View Full Version : पढ़िए सत्ता की सबसे बड़ी दलाली की कहानी
ChachaChoudhary
08-12-2010, 08:23 AM
पढ़िए सत्ता की सबसे बड़ी दलाली की कहानी
मनमाने तरीके से बदले नियमः 1995 में जब मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू हुई तो काल दर 16.80 रुपए प्रति मिनट थी। आज यह 25 पैसे तक आ गई है। इस बीच केंद्र में पांच सरकारें बदल गईं। तब मोबाइल ऑपरेटर रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर काम कर रहे थे। सरकार 1998 में नेशनल टेलीकॉम पालिसी लाई।
इसमें आपरेटरों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। सरकार को अच्छा पैसा मिला। 2007 में सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम नीलाम करने का फैसला किया। इस नीलामी में सरकार को कुल नौ हजार करोड़ रुपए मिले जबकि सीएजी के अनुमान के अनुसार उसे एक लाख पचासी हजार करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होनी चाहिए थी।
राजा पर आरोप है कि उन्होंने नीलामी की शर्तो में मनचाहे बदलाव किए। प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और वित्त मंत्री की सलाह को अनदेखा किया। उन्होंने ऐसी कंपनियों को कौड़ियों के भाव स्पेक्ट्रम दिया जिनके पास न तो इस क्षेत्र में काम का कोई अनुभव था और न ही जरूरी पूंजी। उन्होंने चंद कंपनियों को फायदा पहंचाने के लिए बनाई और बदली सरकारी नीतियां। लेकिन गठबंधन की राजनीति की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री राजा के खिलाफ विपक्ष, अदालत और सीएजी के आरोप, शिकायतें, टिप्पणियों और रिपोर्टो के बावजूद पूरे तीन साल तक चुप्पी साधे रहे। भास्कर ने पाठकों के लिए तफसील से समझा पूरे घोटाले को..
क्या है 2 जी?
- सेकंड जनरेशन सेलुलर टेलीकॉम नेटवर्क को 1991 में पहली बार फिनलैंड में लांच किया गया था। यह मोबाइल फोन के पहले से मौजूद नेटवर्क से ज्यादा असरदार तकनीक है। इसमें एसएमएस डाटा सर्विस शुरू की गई।
- राजा ने 2 जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण ट्राई के नियमों की धज्जियां उड़ाईं।
क्या थे नियम
- लाइसेंस की संख्या की बंदिश नहीं
- इकरारनामे में कोई बदलाव नहीं
- प्रक्रिया के समापन तक विलयन और अधिग्रहण नहीं हो सकता
- बाजार भाव से प्रवेश शुल्क
राजा के कानून
- 575 आवेदनों में से 122 को लाइसेंस
- स्वॉन और यूनिटेक के अधिग्रहण को मंजूरी
- इकरारनामे को बदला गया
- 2001 की दरों पर
क्या तरीके अपनाए
- बिल्डर और ऐसी कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन लगाए, जिनका टेलीकॉम क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। रियल स्टेट क्षेत्र की कंपनियों को टेलीकाम लाइसेंस दिया।
- बाहरी निवेशकों को बाहर रखने के लिए अंतिम तिथि को मनमाने ढंग से पहले तय कर दिया गया।
- पहले आओ, पहले पाओ का नियम बना दिया, 575 में से 122 को लाइसेंस दे दिए।
- घोषणा की कि ट्राई की सिफारिशों पर अमल हो रहा है, लेकिन पांच में से चार सिफारिशें बदल दी गईं।
- केबिनेट, टेलीकॉम कमिश्नर और ईजीओएम को दरकिनार किया।
सीएजी रिपोर्ट में
- नुकसान का आंकड़ा 1,76,379 करोड़ रुपए
- लाइसेंस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों की अनदेखी
- नीलामी से जुड़ी वित्त मंत्री की जरूरी सिफारिशों को सुना नहीं
- 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में टेलीकॉम सचिव के नोट को अनदेखा किया।
- ट्राई के उस पत्र को देखा तक नहीं, जिसमें उसकी सिफारिशों की उपेक्षा नहीं करने को कहा गया।
सात साल पुराने रेट पर स्पेक्ट्रम की बंदरबांट
राजा ने नौ टेलीकॉम कंपनियों को 122 सर्किल में सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस दिया। लेकिन प्रक्रिया पर तभी सवाल उठे। आवेदन की अंतिम तारीख एक अक्टूबर घोषित की। बाद में कहा कि स्पेक्ट्रम सीमित होने के कारण 25 सितंबर के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं होगा। हर कंपनी से 1658 करोड़ रुपए लेकर देश भर में सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई। यह मूल्य सरकार द्वारा 2001 में तय रेट पर लिया गया जबकि 2007 तक टेलीकॉम क्षेत्र कई सौ गुना बढ़ चुका था।
1658 से 10,000 करोड़ बनाए चंद दिनों में
स्वॉन टेलीकॉम को लाइसेंस 1600 करोड़ रुपए में मिला। कुछ दिनों बाद उसने 45 प्रतिशत शेयर सऊदी अरब की इटिसलाट को 4500 करोड़ में बेच दिए। यानी लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी का मूल्यांकन 10,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह यूनिटेक ने 60 प्रतिशत हिस्सेदारी नार्वे की टेलीनॉर को 6000 करोड़ में बेच दी। तब तक इन दोनों के पास एक भी उपभोक्ता नहीं था। न ही सेवाएं शुरू हुई थीं।
ChachaChoudhary
08-12-2010, 08:26 AM
इनके कारण राजा को छोड़ना पड़ा सिंहासन
एक ऐसा निरंकुश और भ्रष्टाचारी मंत्री जिसके आगे प्रधानमंत्री भी लाचार थे! ऐसे में कर्तव्य के प्रति समर्पित तीन सरकारी अफसरों ने घोटाले की परतें खोलने का दुस्साहस किया। तो तीन अन्य ने जनहित याचिका के जरिए दोषियों को कटघरे में खड़ा किया। विपरीत परिस्थितियों में भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी।
45 मिनट में 9000 करोड़ के ड्राफ्ट!
(मिलाप जैन, डीजी इन्वेस्टिगेशन, आयकर विभाग) नौ कंपनियों द्वारा 45 मिनटों में ही सोलह-सोलह सौ करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बनवाने से इनके कान खड़े हो गए। बैंकों से धनराशि का स्रोत मालूम किया तो लगा कि और बहुत जांच की जरूरत है। इतना मालूम चला कि सारा खेल नीरा राडिया के इर्द-गिर्द चल रहा था। सीबीडीटी से आग्रह किया और गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद राडिया के घर, ऑफिस और मोबाइल मिलाकर कुल नौ फोन दस महीनों तक टैप कराए।
राजा के खिलाफ जांच की तो हटा दिए गए
(विनीत अग्रवाल, सीबीआई के डीआईजी) महाराष्ट्र काडर के इस आईपीएस अफसर ने 16 नवंबर 2009 को जैन से राडिया के फोन टेप के मुख्य अंश मांगे। 20 नवंबर को यह ब्यौरा मिलते ही आगे की कार्रवाई के लिए सीवीसी सिन्हा से मिले। जांच की जुर्रत का खामियाजा भुगता। उन्हें उनके गृह राज्य महाराष्ट्र वापस भेज दिया गया। लेकिन वे इतना काम कर चुके थे कि घोटाले के ताकतवर आरोपियों का बच निकलना मुश्किल हो गया।
मारा मंत्री के कमरे पर छापा
(प्रत्यूष सिन्हा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर) विनीत अग्रवाल से सारी जानकारी मिलते ही उन्हें 20 नवंबर को एफआईआर कराई। अगले ही दिन संचार भवन स्थित सभी संबंधित कार्यालयों पर छापा मारने को कहा। उस शनिवार को जब ए राजा अपने सचिव पीजे थामस के साथ एक सेमिनार में थे, सीबीआई उनके कमरों की तलाशी ले रही थी। 2जी स्पेक्ट्रम की फाइल खुद राजा के कमरे में रखी थी। यह पहली बार हुआ कि एक मंत्री के कार्यालय पर सीबीआई ने छापा मार कागजात जब्त किए। अगर सिन्हा ने छापे या एफआईआर से पहले अनुमति लेने की कोशिश की होती तो मामला आज भी दबा रह जाता।
हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट तक गए
(प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील) लीक हुए राडिया टेप सुनकर व संबंधित दस्तावेज देखकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इस सचिव को भरोसा था कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मामले की जांच कर रहे सीबीआई के डीआईजी विनीत अग्रवाल को इस केस से हटाए जाने से लगा कि सरकार जांच दबाना चाहती है। पत्रकार प्रणंजय गुहा ठाकुरता और एक एनजीओ के निदेशक अनिल कुमार के साथ मिलकर इस हाई प्रोफाइल मामले की लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी।
पहले डटकर लिखा, फिर जमकर लड़े
(प्रणंजय गुहा ठाकुरता, आर्थिक पत्रकार) तीन साल तक देश के सभी प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में उन्होंने 2जी घोटाले पर रिपोर्ट और लेख लिखे। जब प्रशांत भूषण ने उनसे जनहित याचिका दायर करने को कहा वे तो एक बार तो हिचके। 25 मई 2010 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्पेशल लीव पिटीशन पर राजा को नोटिस जारी किया तो लगा कि अब जांच पटरी पर आ जाएगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
तकनीक के जानकार, लड़ाई में एक साथ
(अनिल कुमार, सचिव टेलीकॉम वॉचडॉग) जापान की फुजित्सु टेलीकॉम कंपनी में 17 साल काम किया। 1999 में भारत लौटे। तब यह सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने इस संस्था के जरिए टेलीकॉम सेक्टर की गड़बड़ियों पर निगाह रखी। जनता के सामने पेश करने की जिम्मेदारी ली। वोडाफोन की बिक्री, रेवेन्यू शेयरिंग से लाइसेंस राज जैसे विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। टेलीकॉम तकनीक की गहरी जानकारी। प्रशांत भूषण ने उन्हें भी साथ ले लिया।
ChachaChoudhary
08-12-2010, 08:30 AM
45 मिनट में ऐसे लुटा 2जी
नई दिल्ली. अशोक रोड। संचार भवन। पहली मंजिल। दस जनवरी 2008। वक्त दोपहर पौने तीन बजे। संचार मंत्री एंदीमुथु राजा के निजी सहायक आरके चंदोलिया का दफ्तर। राजा के हुक्म से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। 2 जी स्पेक्ट्रम 3.30 से 4.30 के बीच जारी होगा। तुरंत हड़कंप मच गया। सिर्फ 45 मिनट तो बाकी थे..
वह एक आम दिन था। कुछ खास था तो सिर्फ ए. राजा की इस भवन के दफ्तर में मौजूदगी। राजा यहां के अंधेरे और बेरौनक गलियारों से गुजरने की बजाए इलेक्ट्रॉनिक्स भवन के चमचमाते दफ्तर में बैठना ज्यादा पसंद करते थे। पर आज यहां विराजे थे। 2जी स्पेक्ट्रम के लिए चार महीने से चक्कर लगा कंपनियों के लोग भी इन्हीं अंधेरे गलियारों में मंडराते देखे गए।
लंच तक माहौल दूसरे सरकारी दफ्तरों की तरह सुस्त सा रहा। पौने तीन बजते ही तूफान सा आ गया। गलियारों में भागमभाग मच गई। मोबाइल फोनों पर होने वाली बातचीत चीख-पुकार में तब्दील हो गई। वे चंदोलिया के दफ्तर से मिली अपडेट अपने आकाओं को दे रहे थे। साढ़े तीन बजे तक सारी खानापूर्ति पूरी की जानी थी। उसके एक घंटे में अरबों-खरबों रुपए के मुनाफे की लॉटरी लगने वाली थी।
जनवरी की सर्दी में कंपनी वालों के माथे से पसीना चू रहा था। मोबाइल पर बात करते हुए आवाज कांप रही थी। सबकी कोशिश सबसे पहले आने की ही थी। लाइसेंस के लिए कतार का कायदा फीस जमा करने के आधार पर तय होना था। फीस भी कितनी- सिर्फ 1658 करोड़ रुपए का बैंक ड्राफ्ट। साथ में बैंक गारंटी, वायरलेस सर्विस ऑपरेटर के लिए आवेदन, गृह मंत्रालय का सिक्यूरिटी क्लीरेंस, वाणिज्य मंत्रालय के फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमति पत्र.। ऐसे करीब एक दर्जन दस्तावेज जमा करना भी जरूरी था। वक्त सिर्फ 45 मिनट...
परदे के आगे की कहानी
25 सितंबर 2007 तक स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों में से जिन्हें हर प्रकार से योग्य माना गया उन कंपनियों के अफसरों को आठवीं मंजिल तक जाना था। डिप्टी डायरेक्टर जनरल (एक्सेस सर्विसेज) आर के श्रीवास्तव के दफ्तर में। यहीं मिलने थे लेटर ऑफ इंटेट। फिर दूसरी मंजिल के कमेटी रूम में बैठे टेलीकॉम एकाउंट सर्विस के अफसरों के सामने हाजिरी। यहां दाखिल होने थे 1658 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट के साथ सभी जरूरी कागजात। यहां अफसर स्टॉप वॉच लेकर बैठे थे ताकि कागजात जमा होने का समय सेकंडों में दर्ज किया जाए।
किसी के लिए भी एक-एक सेकंड इतना कीमती इससे पहले कभी नहीं था। सबकी घड़ियों में कांटे आगे सरक रहे थे। बेचैनी, बदहवासी और अफरातफरी बढ़ गई थी। चतुर और पहले से तैयार कंपनियों के तजुर्बेकार अफसरों ने इस सख्त इम्तहान में अव्वल आने के लिए तरकश से तीर निकाले। अपनी कागजी खानापूर्ति वक्त पर पूरी करने के साथ प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लोगों को अटकाना-उलझाना जरूरी था। अचानक संचार भवन में कुछ लोग नमूदार हुए। ये कुछ कंपनियों के ताकतवर सहायक थे। दिखने में दबंग।
हट्टे-कट्टे। कुछ भी कर गुजरने को तैयार। इनके आते ही माहौल गरमा गया। इन्हें अपना काम मालूम था। अपने बॉस का रास्ता साफ रखना, दूसरों को रोकना। लिफ्ट में पहले कौन दाखिल हो, इस पर झगड़े शुरू हो गए। धक्का-मुक्की होने लगी। सबको वक्त पर सही टेबल पर पहुंचने की जल्दी थी। पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम की विशेष कृपा के पात्र रहे हिमाचल फ्यूचरस्टिक कंपनी (एचएफसीएल) के मालिक महेंद्र नाहटा की तो पिटाई तक हो गई। उन्हें कतार से निकाल कर संचार भवन के बाहर धकिया दिया गया।
दबंगों के इस डायरेक्ट-एक्शन की चपेट में कई अफसर तक आ गए। किसी के साथ हाथापाई हुई, किसी के कपड़े फटते-फटते बचे। आला अफसरों ने हथियार डाल दिए। फौरन पुलिस बुलाई गई। घड़ी की सुइयां तेजी से सरक रही थीं। हालात काबू में आते-आते वक्त पूरा हो गया। जो कंपनियां साम, दाम, दंड, भेद के इस खेल में चंद मिनट या सेकंडों से पीछे रह गईं, उनके नुमांइदे अदालत जाने की घुड़कियां देते निकले।
लुटे-पिटे अंदाज में। एक कंपनी के प्रतिनिधि ने आत्महत्या कर लेने की धमकी दी। कई अन्य कंपनियों के लोग वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें हटाना पड़ा। आवेदन करने वाली 46 में से केवल नौ कंपनियां ही पौन घंटे के इस गलाकाट इम्तहान में कामयाब रहीं। इनमें यूनिटेक, स्वॉन, डाटाकॉम, एसटेल और श्ििपंग स्टॉप डॉट काम नई कंपनियां थीं जबकि आइडिया, टाटा, श्याम टेलीलिंक और स्पाइस बाजार में पहले से डटी थीं।
एचएफसीएल, पाश्र्वनाथ बिल्डर्स और चीता कारपोरेट सर्विसेज के आवेदन खारिज हो गए। बाईसेल के बाकी कागज पूरे थे सिर्फ गृहमंत्रालय से सुरक्षा जांच का प्रमाणपत्र नदारद था। सेलीन इंफ्रास्ट्रक्चर के आवेदन के साथ एफआईपीबी का क्लियरेंस नहीं था। बाईसेल के अफसर छाती पीटते रहे कि प्रतिद्वंद्वियों ने उनके खिलाफ झूठे केस बनाकर गृह मंत्रालय का प्रमाणपत्र रुकवा दिया। उस दिन संचार भवन में केवल लूटमार का नजारा था। पौन घंटे का यह एपीसोड कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा।
परदे के पीछे की कहानी
इसी दिन। सुबह नौ बजे। संचार मंत्री ए. राजा का सरकारी निवास। कुछ लोग नाश्ते के लिए बुलाए गए थे। इनमें टेलीकॉम सेक्रेट्री सिद्धार्थ बेहुरा, डीडीजी (एक्सेस सर्विसेज) आर के श्रीवास्तव, मंत्री के निजी सहायक आर. के. चंदोलिया, वायरलेस सेल के चीफ अशोक चंद्रा और वायरलेस प्लानिंग एडवाइजर पी. के. गर्ग थे।
कोहरे से भरी उस सर्द सुबह गरमागरम चाय और नाश्ते का लुत्फ लेते हुए राजा ने अपने इन अफसरों को अलर्ट किया। राजा आज के दिन की अहमियत बता रहे थे। खासतौर से दोपहर 2.45 से 4.30 बजे के बीच की। राजा ने बारीकी से समझाया कि कब क्या करना है और किसके हिस्से में क्या काम है? चाय की आखिरी चुस्की के साथ राजा ने बेफिक्र होकर कहा कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। अफसर खुश होकर बंगले से बाहर निकले और रवाना हो गए।
दोपहर तीन बजे। संचार भवन। आठवीं मंजिल। एक्सेस सर्विसेज का दफ्तर। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ डीडीजी (एक्सेस सर्विसेज) आर. के. श्रीवास्तव थे। यहां मौजूद अफसरों को चंदोलिया के कमरे में तलब किया गया। मंत्री के ऑफिस के ठीक सामने चंदोलिया का कक्ष है। एक्शन प्लान के मुताबिक सब यहां इकट्ठे हुए। इनका सामना स्वॉन टेलीकॉम और यूनिटेक के आला अफसरों से हुआ। चंदोलिया ने आदेश दिया कि इन साहेबान से ड्राफ्ट और बाकी कागजात लेकर शीर्ष वरीयता प्रदान करो। बिना देर किए स्वॉन को पहला नंबर मिला, यूनिटेक को दूसरा।
सबकुछ इत्मीनान से। यहां कोई धक्कामुक्की और अफरातफरी नहीं मची। बाहर दूसरी कंपनियों को साढ़े तीन बजे तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में पसीना आ रहा था। अंदर स्वॉन और यूनिटेक को पंद्रह मिनट भी नहीं लगे। इन कंपनियों को पहले ही मालूम था कि करना क्या है। इसलिए इनके अफसर चंदोलिया के दफ्तर से प्रसन्नचित्त होकर विजयी भाव से मोबाइल कान से लगाए बाहर निकले। दूर कहीं किसी को गुड न्यूज देते हुए। 45 मिनट के तेज रफ्तार घटनाक्रम ने एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए के घोटाले की कहानी लिख दी थी। राजा के लिए बेहद अहम यह दिन सरकारी खजाने पर बहुत भारी पड़ा था।
एक महिला, 9 फोन लाइनें, 300 दिन, 5851 कॉल्स
फोन कॉल्स में दर्ज फरेब
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की मुख्य किरदार नीरा राडिया के नौ टेलीफोन 300 दिन तक आयकर विभाग ने टैप किए। कुल 5,851 कॉल्स रिकार्ड की गईं। इनमें से सौ का रिकॉर्ड लीक हो चुका है।
ChachaChoudhary
08-12-2010, 08:47 AM
2 जी का काला सच
यह एक घृणित कहानी है, इसे नसों में महसूस कीजिए। लगता है, 2जी आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय नामों में से एक है। आप इंटरनेट में गूगल पर 2जी टाइप कर क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ 0.12 सेकण्ड में 5530 लाख नतीजे मिल जाएंगे! '2जी' आज शाहरूख खान से 29 गुना और रजनीकांत से 17 गुना ज्यादा पसन्दीदा शब्द है, लेकिन 1.76 लाख करोड़ के घोटाले के चलते यह एक बदनाम शब्द हो गया है। इसकी इतनी ख्याति या कुख्याति के चलते पूरा राष्ट्र डॉ. मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहा है; कि प्रधानमंत्री, आप 2 जी के बारे में क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री की चुप्पी पर एक एसएमएस चल गया, 'प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है, मैं केवल '2जी' को जानता हूं, 'सोनिया जी और राहुल जी'।
खैर, 24 नवम्बर 2010 को सोनिया गांधी ने सर्टिफिकेट दिया, 'डा. सिंह सौ फीसदी से ज्यादा ईमानदार हैं।' अगले दिन 25 नवम्बर को सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' बरतने का दावा किया। क्या विडंबना है? सोनिया का मनमोहन सिंह को ईमानदारी का प्रमाणपत्र! इससे ज्यादा अपमानजनक और कुछ हो सकता है? केवल पांच साल पहले मनमोहन सिंह ने क्वात्रोचि के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस वापस लेकर सोनिया गांधी को राहत दी थी। बोफोर्स में दलाली लेने के आरोपी को बचाने की शर्मनाक कहानी यहां संक्षेप में पेश है।
स्टेन लिंड्स्ट्रोम नेशनल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के मुखिया थे। यह ब्यूरो भारत की सीबीआई के समकक्ष है। स्टेन ने स्वीडन में बोफोर्स दलाली की जांच की थी। उन्होंने आउटलुक पत्रिका (6 अप्रेल 1998) से बातचीत में कहा था कि सोनिया गांधी को यह खुलासा करना चाहिए कि क्वात्रोचि के स्वामित्व वाली कम्पनियों को बोफोर्स से इतनी मोटी रकम क्यों दी गई?; क्वात्रोचि से उनके क्या सम्बंध हैं; क्वात्रोचि को बोफोर्स से किसने मिलवाया; स्टेन ने कहा कि निश्चित है, क्वात्रोचि को भुगतान हुआ। छह साल बाद 8 अप्रेल 2004 को स्टेन ने फिर लिखा कि इस घोटाले के बाबत सोनिया गांधी से पूछताछ होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा, 'मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं।'
दलाली देने वाले बोफोर्स के प्रबंध निदेशक मार्टिन अर्डबो ने अपनी डायरी में किसी 'गांधी ट्रस्ट लॉयर' से बातचीत के बारे में लिखा है। अन्तिम रूप से क्वात्रोचि, जो वस्तुत: इटली से सोनिया के 'सामान' के रूप में भारत आए थे, चोर की तरह व्यवहार करने लगे, जब उनके खिलाफ सबूत सामने आने लगे। 1993 में दबाव में आए नरसिम्ह राव का धन्यवाद कि क्वात्रोचि भारत से भाग खड़े हुए। 1999 में सोनिया गांधी ने क्वात्रोचि का बचाव किया और दलील दी कि वह बेगुनाह हैं। सोनिया ने आरोप मढ़ा कि एनडीए सरकार उनका पीछा कर रही है! दस साल बाद डॉ. सिंह ने क्वात्रोचि को परेशान करने के लिए अपनी ही सरकार की भत्र्सना की! मनमोहन सिंह ने उन्हें अभियोजन से बचने दिया। जो स्वयं बोफोर्स मामले में दागदार हैं, उन्होंने बड़ी भद्रता के साथ सिंह को ईमानदारी का प्रमाणपत्र दे दिया है और यह घोषणा कर दी है कि भ्रष्टाचार उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। क्या यह दोहरी त्रासदी नहीं है?
हाल के महीनों में घोटालों की सूनामी ने देश को पाट दिया है। सबसे बड़ा घोटाला तो ए. राजा का है, 2जी स्पेक्ट्रम की बिक्री में अरबों-खरबों की लूट हुई है। कैग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2जी में हुई लूट 67,000 करोड़ रूपए से 1,76,000 करोड़ रूपए के बीच है। 2001 की कीमतों के आधार पर 2008 में स्पेक्ट्रम बेचने का क्या मतलब? यह किसी शहर में वर्ष 2008 में बेची गई भूमि की तरह है, जिसकी कीमत 2001 में ही तय की गई थी। (हालांकि तब से अब तक भूमि की कीमत सौ गुना तक बढ़ गई है)। विश्वास कीजिए, अकेले वर्ष 2008 में रीयल इस्टेट क्षेत्र के शेयरों की कीमतें 20 गुना बढ़ी हैं।
आपत्ति और फिर अनापत्ति
सितम्बर 2007 में राजा ने वष्ाü 2001 की कीमतों पर नए लाइसेंस/स्पेक्ट्रम बेचने की नीति की घोषणा की। 24 सितम्बर को उन्होंने नए आवेदनों की अंतिम तारीख एक अक्टूबर तय करने की घोषणा की। एक अक्टूबर तक कुल 575 आवेदन आए, लेकिन एक सप्ताह बाद राजा ने तय किया कि 25 सितम्बर के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितम्बर कर दी गई। उसके बाद अचानक 10 जनवरी की दोपहर 2.30 बजे राजा ने घोषणा की कि जो आवेदक 25 सितम्बर तक आवेदन कर चुके हैं, वे 3.30 बजे तक अपने प्रतिनिघि भेजकर नतीजे जान लें। दिन के खत्म होने से पहले ही 'पहले आओ-पहले पाओ' की तर्ज पर स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ। लाइन में आगे खड़े होने के लिए दूरसंचार कार्यालय में आवेदकों के प्रतिनिघियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस प्रक्रिया में कुल 575 आवेदनों में से 454 को अयोग्य करार दिया गया। लेकिन जिनके आवेदन चयनित हुए, उन्हें यह पहले से पता था कि 10 जनवरी 2008 को क्या होने वाला है। कैग की रिपोर्ट बताती है, 13 आवेदक अघिसूचना की तिथि से पहले ही बनाए गए डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन के लिए तैयार थे, इसका साफ मतलब है कि इन आवेदकों को पहले से ही पूरी जानकारी मिल चुकी थी।
इस गड़बड़ घोटाले की बू पहले ही आने लगी थी। नवम्बर 2007 में ही प्रधानमंत्री ने राजा के तरीके पर आपत्ति की थी और उन्हें पारदर्शिता बरतने के लिए कहा था। कुछ ही घंटों के अंदर राजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और जोर दिया कि वे पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के अनुरूप ही चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरा एक महीना लिया और फिर 3 जनवरी 2008 को राजा के पत्र को स्वीकार कर लिया, एक तरह से राजा को आगे बढ़ने की सहमति दे दी गई। 10 जनवरी को राजा ने अपने धोखाधड़ी अभियान को अंजाम दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंतत: 15 महीने बाद 24 मई 2010 को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि राजा ने उन्हें कहा था, आवंटन में वह पूर्व निर्घारित नीति की ही पालना कर रहे हैं। यह एक तरह से धोखाधड़ी को स्वीकार करने जैसा था। यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि यह लूट कोई गुप्त बात नहीं थी। यह दिनदहाड़े डकैती थी। यह उतनी ही पारदर्शी थी, जितनी प्रधानमंत्री चाहते थे। केवल राजा से ही नहीं, प्रधानमंत्री से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने पहले क्यों आपत्ति की और बाद में शांत क्यों पड़ गए, उन्होंने बचाव क्यों किया।
तीन तरह से हुआ खुलासा
पहला, जनवरी 2008 में लाइसेंस जारी होने से पहले आवेदक कंपनियों में से एक एसटेल ने राजा को ऑल इंडिया लाइसेंस के लिए 13621 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया था, जिसे राजा मात्र 1658 करोड़ में बेच रहे थे। मतलब इस लाइसेंस से सरकार को नौ गुना ज्यादा राशि मिल सकती थी। जब इस कंपनी का प्रस्ताव खारिज हो गया, तो कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। राजा के मंत्रालय ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तब तक दबाव के कारण एसटेल के मालिक पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने बिगुल तो बजा ही दिया था। इसी कंपनी के प्रस्ताव के आधार पर कैग ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सरकार को 67300 करोड़ रूपए के घाटे का अनुमान लगाया।
दूसरा, दो कंपनियां, जिन्हें 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर लाइसेंस मिला था, उन्होंने अपने लाइसेंस के ज्यादातर शेयर को काफी ऊंचे दामों पर बेच दिया। लाइसेंस के लिए जो राशि इन कंपनियों ने चुकाई थी, उससे कई गुना ज्यादा कमाई शेयर बेचकर इन कंपनियों ने की। उदाहरण के लिए यूनिटेक ने लाइसेंस शुल्क के रूप में सरकार को 1658 करोड़ रूपए चुकाए थे, लाइसेंस का 67 प्रतिशत हिस्सा कंपनी ने 6120 करोड़ रूपए में बेच दिया, इसका मतलब, कंपनी को प्राप्त लाइसेंस का कुल मूल्य 9100 करोड़ रूपए था। दूसरी कंपनी स्वान ने लाइसेंस के लिए 1537 करोड़ रूपए अदा किए थे और लाइसेंस का 44.7 प्रतिशत हिस्सा 3217 करोड़ रूपए में बेच दिया, इसका मतलब हुआ कि कंपनी को प्राप्त लाइसेंस का मूल्य 7192 करोड़ रूपए था। एसटेल ने 25 करोड़ रूपए का छोटा लाइसेंस खरीदा था, उसने लाइसेंस का 5.61 प्रतिशत हिस्सा बेचा, तो उसे 238.5 करोड़ रूपए प्राप्त हुए, इसका मतलब उसके लाइसेंस का वास्तविक मूल्य 4251 करोड़ रूपए था। इन आंकड़ों के आधार पर कैग ने आकलन किया कि लाइसेंस के वितरण में सरकार को 57600 करोड़ रूपए से 69300 करोड़ रूपए के बीच नुकसान हुआ।
तीसरा, 3 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से सरकार को जो भारी फायदा हुआ, उससे भी कैग ने बिना निविदा के 2 जी के आवंटन में 1,76,645 करोड़ रूपए के नुकसान का अनुमान लगाया। यह इतनी बड़ी राशि है कि घोटाले से उठ रही सड़ांध असहनीय हो गई। संसद के शीतकालीन अघिवेशन से पहले यह सब सामने आ गया, तो विपक्ष को हमले का पूरा मौका मिल गया, विपक्ष ने हमला किया और अब संसद निष्क्रिय हो गई है।
राजा, राडिया, मीडिया
इसके समानांतर ही कुछ ऎसी गतिविघियां भी चल रही थीं कि घोटाले की सड़ांध को फैलने से रोकना मुश्किल हो गया। यह कहानी मसालेदार भी है और गंभीर भी। आयकर विभाग ने वैध रूप से नीरा राडिया की फोन लाइनों को टेप किया है। राडिया जनसंपर्क की दुनिया की बड़ी हस्ती हैं। जो एक तरफ टाटा समूह के लिए काम करती हैं, तो दूसरी तरफ रिलायंस समूह के लिए भी। उनकी नौ फोन लाइनों को 180 दिनों तक टेप किया गया। सीबीआई के निवेदन पर आयकर विभाग ने रिकॉर्डिग्स का एक हिस्सा उसे दिया है। जिससे कई राजनेता, उद्योगपति और मीडिया के सितारे सरेआम हो गए हैं। राडिया की कुल 5400 फोन वार्ताएं रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें से केवल 102 वार्ताएं नेट पर उपलब्ध हैं, जिनमें से केवल 23 को लिखा व प्रकाशित किया गया है।
अनुमान लगाया जा सकता है कि कई बम अभी छिपे हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा सीबीआई को दी गई जानकारी के अनुसार, नीरा राडिया राजा की करीबी थीं और तीन टेलीकॉम ऑपरेटरों यूनिटेक, स्वान और डाटाकॉम को 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिलवाने के प्रयास में लगी थीं। जारी लाइसेंसों में राजा की भी हिस्सेदारी है। राडिया और कनिमोझी (करूणानिघि की बेटी) ने वीर संघवी और बरखा दत्त के मार्फत राजा को दूरसंचार मंत्री बनवाने के लिए बातचीत की। राडिया तब राजाथी अम्मा (करूणानिघि की दूसरी पत्नी व कनिमोझी की मां) के ऑडिटर की भी करीबी थीं। राडिया दूरसंचार कंपनियों द्वारा की जा रही लाइसेंस की बिक्री में भी सलाह दे रही थीं। यह एक शर्मनाक पहलू है, जिसकी पूरी सूचनाएं सामने नहीं आई हैं।
टेप फोन वार्ताओं से पता चलता है कि राडिया ने ही राजा को 24 मई 2009 को फोन करके सबसे पहले दूरसंचार मंत्री बनाए जाने की सूचना दी थी। टेपों से पता चलता है कि दयानिघि मारन केन्द्रीय कैबिनेट में जगह पाने के लिए किस तरह प्रयासरत थे। वे करूणानिघि के रिश्तेदारों के जरिये दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, राडिया बताती हैं, मारन ने मंत्री बनने के लिए करूणानिघि की एक पत्नी (स्टालिन की मां) को 600 करोड़ रूपए दिए। क्या यह एक राजनीतिक परिवार के अंदर ही करोड़ों रूपए में मंत्री पद की खरीद-बिक्री का मामला नहीं है?
यह राजा द्वारा की गई बड़ी लूट है। फायदा उठाने वाले मुख्य लोग राजा के पीछे छिप रहे हैं। राजा केवल द्रमुक की ताकत के दम पर प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री की अनापत्ति का कारण केवल यह नहीं हो सकता कि द्रमुक सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। इस मामले में क्या प्रधानमंत्री ने मिस्टर क्लीन की अपनी छवि को नहीं गंवाया है, लेकिन उन्हें तो केवल यूपीए अध्यक्ष से ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए!
amit_tiwari
08-12-2010, 09:57 AM
ज़बरदस्त !!!
अच्छा मेटीरियल खोजा बन्धु |
laddi
08-12-2010, 03:12 PM
यार क्या धांसू कहानी पेश की है इस पर तो मूवी बन सकती है
येही हमारे देश की त्रासदी है यहाँ लोगो को भूलने की बीमारी है यह बात्तें हम भी कुछ दिनों में भूल जायेंगे
ABHAY
08-12-2010, 03:29 PM
क्या बात है दलाली को लाली लगा के बीदा करो :party::party:
ChachaChoudhary
09-12-2010, 07:29 AM
2g घोटाला: राजा की कंपनी, राजा का ही लाइसेंस
क्या 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में फंसी सबसे विवादास्पद कंपनी स्वॉन टेलीकॉम के असली मालिक पूर्व संचार मंत्री ए. राजा और उनकी निकट सहयोगी नीरा राडिया हैं? भले ही सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचा रहे हांे, लेकिन राडिया के टेप हुए फोन रिकार्ड इसका जवाब दे रहे हैं-हां। आयकर विभाग द्वारा टेप की गई राजा और राडिया की फोन पर बातचीत में स्वीकार किया गया कि स्वॉन टेलीकॉम में उनके शेयर हैं और वे जल्द ही इसके निदेशक बोर्ड में अपने लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं।
स्वॉन टेलीकॉम को एक लाख रुपए की पूंजी से 2007 में स्थापित किया गया था। जनवरी 2008 में उसे 13 सर्किल में टेलीफोन सेवाएं देने का लाइसेंस मिल गया। इसके फौरन बाद कंपनी का मूल्यांकन 10 हजार करोड़ रुपए हो गया। क्योंकि उसके 45 प्रतिशत शेयर दुबई की इटिसलाट ने 4500 करोड़ में खरीद लिए। यानी साल भर में कंपनी की कीमत एक लाख से बढ़कर दस हजार करोड़ रुपए हो गई। आयकर विभाग का मानना है कि इसमें लगा पैसा विदेशों से राउंड ट्रिपिंग के जरिए लाया गया। इसमें राजा और राडिया की हिस्सेदारी की जांच हो रही है।
स्वॉन का रोचक रहस्य
दरअसल इस कंपनी को अनिल अंबानी ने स्वॉन केपिटल के नाम से तब स्थापित किया था जब उन्हें लग रहा था कि रिलायंस कम्यूनिकेशन को जीएसएम का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय तो इसका नाम स्वॉन टेलीकॉम कर दिया। फिर रिलायंस कम्यूनिकेशन को डुअल टेक्नोलॉजी की इजाजत मिल गई। जिस दिन उसे यह लाइसेंस मिला उसी दिन स्वॉन टेलीकॉम के सारे शेयर टाइगर ट्रस्टीज नाम की कंपनी को बेच दिए गए। इस कंपनी ने अपने 9.9 % शेयर मारीशस की डेल्फी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिए। डेल्फी इन्वेस्टमेंट्स के मालिकाना हक की अभी जांच हो रही है। बाकी बचे हुए 90.1 प्रतिशत शेयर मुंबई की रियल इस्टेट कंपनी डायनामिक्स बलवास के पास हैं। इसके मालिक मुंबई के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका हैं।
राजा की कंपनी में लगाया पैसा
दिसंबर 2009 में स्वॉन टेलीकॉम के 5.8 प्रतिशत शेयर एक अनजान कंपनी जेनेक्स एक्जिम वेंचर्स ने 380 करोड़ रु. में खरीद लिए। इसके बोर्ड में दुबई की ईटीए स्टार समूह के सलाहुद्दीन, मोहम्मद हसन और अहमद शकीर आदि थे। स्वॉन टेलीकॉम ने ग्रीनहाउस प्रामोटर्स नाम की कंपनी के 49 प्रतिशत शेयर 1100 करोड़ रुपए में खरीदने की इच्छा जताई। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में राजा की पत्नी परमेश्वरी थीं। उनका पता भी राजा का दिल्ली स्थित सरकारी आवास था। ग्रीनहाउस और और इक्कुवस एस्टेट्स नाम की दो कंपनियां राजा के करीबी सादिक बाचा ने 2004 में बनाई थीं। दोनों में परमेश्वरी डायरेक्टर थीं। लेकिन जनवरी 2008 में पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल के बेटे द्वारा अपनी कंपनी को पिता के सरकारी आवास से चलाने को लेकर हुई भद के कारण फरवरी में राजा ने दोनों कंपनियों से पत्नी का इस्तीफा कराया।
ChachaChoudhary
09-12-2010, 07:33 AM
फोन टेप्स में सत्ता की सबसे बड़ी दलाली की कहानी
ए राजा : पूर्व दूरसंचार मंत्री
नीरा : हैलो
राजा : राजा हियर
नीरा : हाय! मुझे अभी बरखा दत्त से मैसेज मिला है। वह कहती है.. कि वह आज रात प्रधानमंत्री ऑफिस जाने वाली है। वास्तव में उसी ने मुझे बताया कि सोनिया गांधी वहां गईं थीं। वह कहती है कि उन्हें आपके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन बालू को लेकर समस्या है।
राजा: ...लेकिन इस पर लीडर से तो विचार-विमर्श करना होगा।
नीरा : हां, हां..उन्हें लीडर के साथ चर्चा करनी होगी। उन्हें बताना होगा.. राजा : कम से कम.वन टू वन..इसे लीडर के सामने खुलासा होने दंे।
नीरा : वन टू वन, आमने-सामने? राजा : वन टू वन। कोई सीलबंद लिफाफे में मैसेज दे कि बालू को लेकर हमें गंभीर समस्या है।
नीरा : कांग्रेस से, ठीक?
राजा : हां
नीरा : ओके। मैं उसे बता दूंगी। वह अहमद पटेल से बात कर रही है, इसलिए मैं उससे बात करूंगी।
राजा : कम से कम फोन पर तो उन्हें कहा जाए। सर, यह समस्या है..हम बहुत सम्मान करते हैं, राजा से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तो बालू है।
नीरा : फिर दूसरी समस्या को आप कैसे सुलझाएंगे?
राजा : दूसरी समस्या को हम धीरे-धीरे सुलझाएंगे, क्योंकि अब लीडर नीचे आ गए हैं।
नीरा : अब लीडर तीन तक नीचे उतर आए हैं?
राजा : मैं जानता हूं। कांग्रेस के दिमाग में यह किसने डाल दिया कि अझागिरी अंग्रेजी नहीं जानते?
नीरा : नहीं.नहीं.. बात सिर्फ यही नहीं है। आगे जाकर तो वे और स्टालिन ही पार्टी चलाएंगे क्योंकि ओल्ड मैन तो सठिया गए हैं और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए कांग्रेस उनके साथ बिजनेस करने में खुश ही होगी, क्योंकि आखिर नेता तो वही होंगे। वे स्टालिन को भी कंट्रोल करते हैं। और यह कि अझागिरी अपराधी है। और यह कि वह पांचवीं पास से आगे नहीं पढ़े हैं।
राजा : यह बात मैंने अझागिरी को बताई..अब अझागिरी लीडर से बात करेंगे। नीरा : नहीं, लेकिन उन्होंने भी यह बात कही.. कि दिल्ली में मैं (मारन) ही वह व्यक्ति हूं जिससे अंतत: आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि स्टालिन तो राज्य में ही रहेंगे।
राजा : मैं जानता हूं। मुझे पता है कि किस प्रकार का प्रचार वह कर सकते हैं।.................नीरा : मैंने आपको एक एसएमएस भेजा था। मैं कनिमोझी से बात कर रही थी तो सोचा कि... आखिर वे यही तो कह रहे हैं कि आपको वहां होना चाहिए।
राजा : हां
नीरा : लीडर भी यही कह रहे हैं कि आपको वहां होना चाहिए, आप जानते हैं.. दलित होने की बातें आप तो जानते ही हो। द्रविडियन. पार्टी.
राजा : मेरा मामला साफ है, है न?
नीरा : आपका मामला साफ है, हां। कल रात ही आपका मामला साफ हुआ।
राजा : बात सिर्फ यह है कि मारन मेरे खिलाफ कैम्पेन शुरू कर देंगे।
नीरा : आपको अलग तरह से लड़ाई लड़नी होगी।
राजा : हूं..वे प्रेस से कह सकते हैं प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं..ऐसा-वैसा.. स्पेक्ट्रम..
नीरा : नहीं, नहीं..हम संभाल लेंगे.. डोंट वरी। यहां तक कि कांग्रेस को भी वह बयान देना पड़ा। मैंने सुनील मित्तल से बात की थी. क्या चंदोलिया ने आपको बताया?
राजा : हम्म्म..सुनील मित्तल को बताएं कि उन्हें राजा के साथ पांच साल और काम करना होगा।
नीरा : मैंने यह बात उनसे कह दी है। पर फिर आपको भी अनिल (अंबानी) से दूरी बनानी होगी। आपको निष्पक्ष रहना होगा।
राजा : हां, यह हम कर सकते हैं।
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तरुण दास : सीआईआई के पूर्व प्रमुख
नीरा राडिया : तरुण, यह व्यक्ति दोपहर को वहां नहीं मिला। उसे चंडीगढ़ जाना था।
तरुण दास : नहीं, कोई बात नहीं।
नीरा : तो वह कह रहा है कि शुक्रवार को काम हो जाएगा।
तरुण दास : अगर सारी चीजें हो जाती हैं, तो डील क्या होगी?
नीरा : हम्म्म्म.. जमीन?
तरुण दास : ओके।
नीरा : आपके लिए पांच एकड़ का इंतजाम
मेरी जिम्मेदारी है।
तरुण दास : ओके।
....................................
तरुण दास : मैं अभी-अभी मुंबई पहुंचा हूं।
नीरा : मुकेश (अंबानी) आपका चार बजे इंतजार कर रहे हैं?
तरुण दास: रतन (टाटा) के साथ डिनर है।
नीरा : ओह, अच्छा। क्या आप उनसे कहेंगे कि आपकी मुकेश से मुलाकात हुई?
तरुण दास : मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपको सब-कुछ बताऊंगा।
नीरा : टेलीकॉम की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। मैंने सुनील से पिछले हफ्ते मुलाकात की है।
तरुण दास : क्या अकेले या और भी लोग साथ थे?
नीरा : नहीं, अकेले। सुनील मित्तल। सिर्फ यह समझने के लिए कि हम कहां हैं और क्या कर सकते हैं.. रतन अभी भी उन पर यकीन नहीं करते। वे उनके साथ मिलकर कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन वे नहीं समझते कि इस वक्त हमें एक-दूसरे की मदद की जरूरत है। यही बात मैंने सुनील से भी कही है। मैंने कहा कि वे राजा के साथ अक्खड़ तरीके से पेश न आएं। यही बात रतन पर भी लागू होती है। वे सुनील से हाय-हैलो भी नहीं कर सकते, यू नो। उन्हें सुनील को उनकी अब तक की उपलब्धियों का श्रेय देना ही चाहिए।
तरुण दास : आपने सुनील को कैसे खोजा? आपको इसका ख्याल कैसे आया?
नीरा : गुड, गुड, गुड। मैं अभी भी वहां..भरोसे के कारण हूं। उन्हें भरोसा कायम करना है, यू नो।
तरुण दास : मुलाकात ऑफिस, घर या कहां हुई?
नीरा : उनके घर पर। हां। ऑफिस में मिलने से मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप रतन के विचारों को जानते हैं।
ChachaChoudhary
09-12-2010, 07:39 AM
नीरा का एक कॉल तय करता था अरबों की डील
हिंदुस्तान की राजनीति में इनदिनों यदि सबसे अधिक कोई महिला चर्चित है तो वह है नीरा राडिया। नीरा राडिया के संबंध देश के ताकतवार राजनेताओं, मंत्रियों और मीडिया के दिग्गजों तक से हैं। वे इस संबंध का इस्तेमाल अपने क्लाइंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए करती हैं। नीरा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके कॉल की एक घंटी मंत्रियों को सीट से उठा देने के लिए काफी है। उसके कॉल तय करते थे कि किस घराने को कौन सा ठेका मिलेगा। कॉरपोरेट्स धराने, मीडिया और राजनेता के इस खतरनाक गठजोड़ ने पूरे देश को चौंका दिया है। आखिर नीरा है क्या बला? जब दैनिक भास्कर डॉट कॉम ने इसी पड़ताल की तो उसकी जिंदगी के कई राज सामने आए।
धुंधराले बालों वाली नीरा मूलत: ब्रिटिश नागरिक हैं। लेकिन अपनी बिजनेसमेन पति जनक राडिया से तलाक के बाद उन्होंने लंदन से भारत का रुख किया। भारत में उनके तीन बेटे उनके साथ रहती हैं। 2003 में उनके बिजनेस पार्टनर धीरज सिंह को उनके 18 साल के बेटे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।
नीरा का नाम दुनिया के सामने पहली बार 2008-09 में आया जब आयकर विभाग ने उनके कुछ फोन कॉल को टैप किया। इस फोन कॉल से पता चला कि कैसे नीरा अपने क्लाइंट को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार में दखल करती हैं।
नीरा राडिया चार कंपनियों की मालकिन है। वे जिस-जिस कंपनी की मालिक हैं, उनके टेलीफोन टेप किए गए थे। आयकर निदेशालय के मुताबिक टेलीफोन टैप से जो बाते सामने आईं हैं उसमें अपने कॉरपोरेट क्लाइंट की व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के कई विभाग के निर्णयों को बदला गया और कई मामलों में तो नीतिगत फैसलों को भी बदलवाकर लाभ पहुंचाया गया। नीरा ने पूर्व दूरसंचार ए.राजा से कई ऐसे फैसले बदलवा दिए जिससे उसके क्लाइंट का लाभ पहुंच सके।
टैप से साबित हुआ है कि राडिया की पहुंच सीधी ए राजा तक है। वह सीधे राजा को ही कॉल करती थी। बीच में कभी भी कोई सचिव या पीए नहीं होता था। कुछेक दस्तावेज तो यह भी बताते हैं कि नीरा के संबंध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से भी थे। नीरा ने अपने क्लाइंट को खान दिलाने के लिए उन्हें 180 करोड़ रूपए की रिश्वत दी थी। सीबीआई की कागजों में कहा गया है कि झारखंड में लौहअयस्क की खानों के बदले नीरा ने कोड़ा और दो सहयोगियों को भारी पैसा दिया था।
नीरा का संबंध सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि मीडिया में भी रहा। नीरा ने कई प्रभावशाली मीडिया हस्तियों से संपर्क साधती थीं और अपने लिए प्रयोग करती थीं। देश के दो बड़े पत्रकार इस सिर्फ शक के घेरे में हैं। एक देश की ख्यात महिला पत्रकार हैं जो एक न्यूज चैनल में काम करती हैं तो दूसरे पत्रकार एक अंग्रेजी अखबार में हैं। हालांकि, दोनों ने नीरा से किसी भी प्रकार के ऐसे संबंध से इंकार किया है जिसका फायदा वह उनसे उठाती थीं।
नीरा को शिकंजे में लेना कोई आसान काम नहीं है। उसकी कंपनियां टाटा ग्रुप के साथ-साथ यूनिटेक, मुकेश अंबानी की रिलांयस से लेकर देश के कई ख्यात मीडिया संस्थानों के लिए भी काम करती हैं।
ChachaChoudhary
10-12-2010, 07:40 AM
विशेष टिप्पणीः जेपीसी सिर्फ घोटाले को दफनाएगी
किसी घोटाले का पर्दाफाश करना तो आसान है, पर दोषी शख्स को सजा दिलाना मुश्किल है। खास तौर से लोकतांत्रिक भारत में। घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, यह समझना बेहद जरूरी है।
चूंकि हम इस मूल मुद्दे को भूल गए हैं, इससे दोषी शख्स आसानी से बच रहे हैं। गौरतलब है कि सूचनाओं की भरमार से मूल मुद्दा लुप्त होता जा रहा है। बहस मूल मुद्दे से भटक रही है। जरूरी है कि स्थितियों को सरल बनाते हुए हम मूल विषय पर ही ध्यान केंद्रित करें। घोटाला यह है कि नीतियों को बदल कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। इसके बदले में मंत्री और नौकरशाह भी लाभान्वित हुए हैं।
2जी स्पेक्ट्रम मामले में टेलीकॉम मंत्री ए.राजा ने कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया ही पूरी तरह से बदल दी। ऐसा नौकरशाहों की मिलीभगत से ही संभव हो सकता है। यह घोटाला सिर्फ लॉबिंग करने वालों और पत्रकारों की बातचीत या रतन टाटा की निजता की समस्या भर नहीं है। ये तो इस घोटाले से जुड़ी साइड स्टोरी हैं, प्रमुख दोषी तो अब भी आजाद घूम रहे हैं। इसे देखते हुए यदि विपक्ष दोषियों को सजा दिलाना चाहता है, तो उसे कार्रवाई की मांग करनी चाहिए।
बजाय इसके विपक्ष संयुक्त संसदीय जांच समिति (जेपीसी) की मांग पर ही अड़ा हुआ है। इसकी वजह है कि जेपीसी विपक्ष को न सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि सोनिया गांधी को भी घेरने का अधिकार दे देगी। जेपीसी किसी को भी अपने समक्ष पेश होने का आदेश दे सकती है। अब भला इससे विपक्ष का क्या फायदा होने वाला है? प्रधानमंत्री के अधिकारों पर उंगली उठा कर या गांधी परिवार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर विपक्ष कांग्रेस के सत्ता में आने के औचित्य पर ही निशाना साधेगा। विपक्ष ए.राजा, डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल प्रत्येक धड़े को कठघरे में खड़ा करना चाहता है। इससे और कुछ हो न हो, यूपीए गठबंधन जरूर बिखर जाएगा।
जेपीसी का नेतृत्व सत्तारूढ़ पार्टी के ही किसी सदस्य के हाथों होता है। ऐसे में जेपीसी अध्यक्ष द्वारा किसी को समिति के समक्ष पेश होने से इनकार करने पर विपक्ष को एक बार संसदीय कार्यवाही ठप करने का मौका भी मिलेगा। जेपीसी के पास घोटाले में शामिल कंपनियों को समन जारी करने का भी अधिकार रहता है। सरल शब्दों में कहें तो इस तरह संसद में प्रत्येक पार्टी को प्रश्न दागने का अधिकार होगा, मानो सभी सरकार में हों। जेपीसी का हर सवाल और उसका जवाब अखबारों की सुर्खियों में रहेगा। इस तरह घोटाले का राजफाश तो नहीं होगा, बल्कि इस पर बहस और विचार-विमर्श ही चलता रहेगा। लोग इससे आजिज आ जाएंगे और उन्हें लगने लगेगा कि सरकार सिर्फ चोर-उचक्कों, धोखेबाजों का जमावड़ा भर है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि घोटाले के लिए जिम्मेदार या दोषियों के खिलाफ कुछ किया जाएगा।
जेपीसी सभी पार्टियों के बीच लेन-देन के रास्ते भी खोल देगा। यहां तक कि सबसे छोटे दल को भी घोटाले के जिम्मेदार लोगों से अपना हिस्सा मिलेगा। इस तरह यह नौटंकी जब तक संभव है तब तक जारी रखी जा सकती है। फिलहाल विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़े रहकर यूपीए सरकार की छवि को ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। उसे लगता है कि इससे उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। विपक्ष मान रहा है कि इस तरह वह सत्ता में वापसी कर सकता है। यही वह बिंदु है जहां वे आम आदमी की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझ नहीं पा रहे हैं। इन घोटालों से देश के विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने वाली। विपक्ष अड़ियल रवैया अख्तियार कर संसद की कार्यवाही तो ठप कर सकता है, लेकिन देश के विकास को नहीं। व्यापार-वाणिज्य अपनी रफ्तार से चल रहा है, लोग नए अवसरों को खोजने में व्यस्त हैं। माहौल महत्वाकांक्षाओं से ओत-प्रोत है। हर भारतीय कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी में है। अगर यह बात हमारे सांसद नहीं समझ पा रहे हैं तो वे हकीकत से पूरी तरह नावाकिफ हैं या यूं कहें कि वास्तविकता से आंखें चुराने का काम कर रहे हैं।
आम आदमी सिर्फ कार्रवाई में यकीन रखता है। अगर विपक्ष सरकार में अपनी वापसी चाहता है, तो उसे त्वरित कार्रवाई पर जोर देना होगा। क्या विपक्ष सरकार से 100 दिनों के भीतर घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता? क्या वह कार्रवाई की प्रक्रिया और उस पर अमलीजामा पहनाने पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है? हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्ट ताकतें या लोग सलाखों के पीछे हों। आम आदमी चाहता है कि विभिन्न कंपनियों ने जनता की गाढ़ी कमाई का जितना गैर-वाजिब लाभ कमाया है, वह जनता को वापस मिले। आम आदमी चाहता है कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम से जुड़ी भविष्य की प्रक्रिया निश्चित नियम-कायदों के अनुरूप हो। क्या विपक्ष जनता के पास अगली बार वोट मांगने जाते वक्त ऊपर बताए गए रास्तों से हासिल परिणामरूपी उपलब्धियों को नहीं गिना सकता है?
निष्क्रियता के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलता। आम आदमी के पास अब इतना धैर्य नहीं है कि वह राजनीतिक नौटंकी देखे। वह ऐसे राजनेताओं से आजिज आ चुका है, जो सिर्फ शिकायत या आलोचना करते हैं, किसी समस्या के समाधान के प्रति कदम नहीं उठाते। आज के दौर में ऐसे लोग आम आदमी को फूटी आंख नहीं सुहाते जो सरकार को तोड़ना जानते हैं, सरकार चलाना और बनाना नहीं जानते। वे जमाने लद गए जब सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की आलोचना के बल पर चुनाव जीत जाते थे। आज चुनाव उपलब्धियों के आधार पर जीते जाते हैं। विपक्ष इसी मसले पर कमजोर पड़ता दिख रहा है। उसके पास उपलब्धियों के नाम पर दिखाने को कुछ नहीं है। सिवाय संसदीय कार्यवाही ठप करने के। क्या विपक्ष टेलीकॉम घोटाले को एक ऐसे अवसर के तौर पर लेगा, जिसमें वह अपने होने और कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध कर सके?
ChachaChoudhary
15-12-2010, 07:52 AM
2g घोटाला: ए. राजा को जेल भेजने की तैयारी पूरी!
नई दिल्*ली. 2जी स्*पेक्*ट्रम घोटाले में फंसे पूर्व संचार मंत्री ए राजा के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों राजा के नई दिल्*ली और चेन्*नई स्थित आवासों पर जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान अहम दस्*तावेज हाथ लगे हैं।
सूत्रों का कहना है कि हजारों करोड़ रुपये के घोटाला मामले में राजा के परिजनों के घर छापेमारी के दौरान पूर्व मंत्री के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जा सकता है। सीबीआई राजा के सहयोगी अधिकारियों को इस मामले में गवाह के तौर पर पेश करने पर भी विचार कर रही है।
स्*पेक्*ट्रम घोटाला मामले में सरकार की ओर से नियुक्*त एक सदस्*यीय जांच आयोग के अध्*यक्ष जस्टिस शिवराज पाटिल ने कहा है कि जांच की शर्तों को आखिरी रूप दे दिया गया है। जस्टिस पाटिल ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि आयोग इस बात की जांच करेगा कि स्*पेक्*ट्रम आवंटन में किस स्*तर पर गड़बड़ी हुई है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कॉरपोरेट घरानों और सरकार के बीच 'कड़ी' का काम करने वाली लॉबिइस्*ट नीरा राडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। राडिया पर विदेशी जासूस होने का आरोप लगा है। अदालत ने इस शिकायत को सीलबंद लिफाफे में बंद कर पेश करने को भी कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।
नए टेप से नया खुलासा
इस मामले में दो बड़े पत्रकारों का नाम आने के बाद अब तक यही पता चल सका था कि स्*पेक्*ट्रम मामले में हिंदुस्तान टाइम्स के सलाहकार वीर सांघवी ने पहले कहा था कि उन्होंने कॉलम को लेकर नीरा राडिया से जो बातें कीं, वे सिर्फ सूचना हासिल करने के लिए थीं। लेकिन नए टेप्*स से नए खुलासे सामने आए हैं।
नए टेप्स : सांघवी- जैसा तुमने बताया था वैसा ही लिखा। ताकि संसाधनों (गैस) को लेकर लोगों में एक नजरिया बने।
राडिया- बहुत अच्छा, धन्यवाद वीर।
सांघवी- मैंने ऐसा लिखा कि वह मनमोहन सिंह के लिए अर्जी लगे, न कि अंबानी भाइयों का विवाद।
(अपने सहयोगी को राडिया ने वीर सांघवी के लिए प्रश्न तैयार करने को कहा और बताया कि वीर सांघवी कुछ इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इसमें पहला मुकेश अंबानी का होगा और दूसरा रतन टाटा का। इसमें वे वही प्रश्न पूछेंगे, जैसा हम कहेंगे।)
अब तक : एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर बरखा दत्त ने राडिया को केवल सूत्र बताया था और कहा था कि राजा को मंत्री बनवाने के लिए उन्होंने किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की।
नए टेप्स : राडिया- कांग्रेस ने तो थैंक गॉड बयान दे दिया, बरखा ने ये सब करवा दिया। (राजा को मंत्रिमंडल में लिए जाने की घोषणा पर)
अंजान साथी- हां, वो मैंने देख लिया। आ गया ना मनीष तिवारी का...(कांग्रेस प्रवक्ता के बयान के बाद)।
राजा की पैरवी
सुनील मित्तल के करीबी तरुण दास को राडिया ने खबर दी कि राजा को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है और वे वैसा ही करेंगे, जैसा हम चाहेंगे।
राडिया- ... उन्होंने (मनमोहन सिंह) राजा के लिए इशारा (डीएमके को) कर दिया है।
दास- ...लेकिन वे काफी अलोकप्रिय हैं। नहीं, ऐसा सिर्फ सुनील (सुनील मित्तल) समझते हैं। आप विश्वास करिए, वे (राजा) वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहेंगे। राजा ने वादा किया है कि वे सुनील से बात करके सारा मामला सुलझा लेंगे। आप वह सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
राडिया ने तरुण दास को कमलनाथ के बारे में बताया कि वे कर्मठ हैं और अपना 15 फीसदी हिस्सा (कमीशन) बना ही लेते हैं। राडिया ने कहा कि रतन टाटा मारन को लेकर चिंतित थे कि कहीं उन्हें टेलीकॉम मंत्री न बना दिया जाए। राजा के आने पर वे खुश हैं।
(तरूण दास, सीआईआई के पूर्व प्रमुख)
ChachaChoudhary
15-12-2010, 07:55 AM
स्*पेक्*ट्रम घोटाला:जानिए सबकुछ
2 जी स्*पेक्*ट्रम आवंटन से जुडी कैग की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है। रिपोर्ट में तत्*कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को आवंटन की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के लिए जिम्*मेदार ठहराया गया है और उनके द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह न मानने की बात भी कही गई है।
2जी स्*पेक्*ट्रम के आवंटन में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाने से सरकारी खजाने को करीब एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दूरसंचार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय, कानून मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की सलाहों को दरकिनार किया। मंत्रालय ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस और टाटा टेलीसर्विसेज समेत बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को दोहरी तकनीक वाले लाइसेंस जारी करने में ‘पारदर्शी और निष्*पक्ष’ रवैया नहीं अपनाया।
रिपोर्ट के अनुसार अचल संपत्ति कारोबार करने वाली कंपनियों को भी 2जी स्*पेक्*ट्रम के लाईसेंस बांटे गए हैं। यूनिटेक बिल्*डर्स एंड ईस्टेट, हडसन प्रोपर्टीज, अजारे प्रोपर्टीज और वोल्गा प्रापर्टीज समेत नौ कंपनियां ऐसी हैं जिनका दूरसंचार कारोबार से कोई लेना देना नहीं था।
रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने स्*पेक्*ट्रम के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आवंटन की सलाह दी थी और वित्त मंत्रालय ने स्*पेक्*ट्रम की कीमत पर मंत्रियों के समूह में विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इन दोनों ही सुझावों की मंत्रालय ने उपेक्षा की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में जारी 122 में से 85 2जी स्*पेक्*ट्रम लाइसेंस ऐसी कंपनियों को दिए गए जो जरूरी शर्तें पूरा नहीं करती थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने 2001 में निकाले गए प्रवेश शुल्क पर बिना विचार किए 2008 में कुछ नए ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया। रिपोर्ट के मुताबिक राजा ने किसी एक सर्किल में लाइसेंस धारकों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा न लगाने की ट्राई की सिफारिशों को भी दरकिनार किया।
जनता की कीमत पर घोटाले
स्*पेक्*ट्रम घोटाले से सीएजी के मुताबिक सरकार को करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये का चूना लगा है।
- -इतनी रकम से देश के हर भूखे व्*यक्ति का पेट अगले दस साल तक भरा जा सकता था।
- गरीबों को रोजगार के लिए चलाई जाने वाली महत्*वाकांक्षी परियोजना मनरेगा (महात्*मा गांधी राष्*ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) का पांच साल का खर्च उठाया जा सकता था।-
- भारत की हर लड़की के लिए तीन साल तक प्राथमिक शिक्षा का इंतजाम किया जा सकता था।
- नए विमानों के दस बेड़े, विमानवाहक और सैकड़ों टैंक खरीदे जा सकते थे।-
- देश का 10 फीसदी कर्जा चुकाया जा सकता था।
- या फिर, हर भारतीय को एक साल तक टैक्*स में 15 फीसदी की रियायत दी जा सकती थी।
कैसे तय की सीएजी ने कुल रकम
सीएजी ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में करीब 1.77 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा निकालने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और मोबाइल कंपनी एस-टेल के सरकार को दिए प्रस्तावों को आधार बनाया है।
दूरसंचार की रेडियो फ्रिक्वेंसी को सरकार नियंत्रित करती है और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीए) से तालमेल बनाकर काम करती है। दुनिया में आई मोबाइल क्रांति के बाद कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। सरकार ने हर कंपनी को फ्रिक्वेंसी रेंज यानी स्पेक्ट्रम का आवंटन कर लाइसेंस देने की नीति बनाई। उन्नत तकनीकों के हिसाब से इन्हें पहली जनरेशन(पीढ़ी) यानी 1जी, 2 जी और 3जी का नाम दिया गया। हर नई तकनीक में ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती हैं और इसीलिए टेलीकॉम कंपनियां सरकार को भारी रकम देकर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस लेती हैं।
ए राजा ने 2008 में नियमों के उल्लंघन करते हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन किया। इसके लिए विभाग ने 2001 में आवंटन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को आधार बनाया, जो काफी पुरानी थी। बिना नीलामी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन किए गए। इससे 9 कंपनियों को काफी लाभ हुआ। प्रत्येक को केवल 1651 करोड़ रुपयों में स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए जबकि हर लाइसेंस की कीमत 7,442 करोड़ रुपयों से 47,912 करोड़ रुपये तक हो सकती थी।
सीएजी ने 1.77 लाख करोड़ का आंकड़ा निकालने के लिए दो तथ्यों को आधार बनाया। उन्होंने इस साल 3जी आवंटन में मिली कुल रकम और 2007 में एस-टेल कंपनी द्वारा लाइसेंस के लिए सरकार को दिए प्रस्ताव के आधार पर यह नतीजा निकाला। सीएजी के अनुसार 122 लाइसेंस के आवंटन में सरकार को जितनी रकम मिली, उससे 1.77 लाख करोड़ रुपए और मिल सकते थे।
ChachaChoudhary
15-12-2010, 07:57 AM
2जी स्पेक्ट्रम : विदेशी एजेंट हैं राडिया!
आयकर विभाग की जांच शाखा ने कहा है कि कॉपरेरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया और उद्योगपति रतन टाटा व अन्य के बीच की बातचीत के टेप उसने लीक नहीं किए हैं।
हालांकि उसने चुप्पी बनाए रखी है कि बातचीत के टेप क्या सीबीआई जैसी दूसरी एजेंसियों ने लीक किए। रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के जवाब में आयकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा रिकॉर्ड बातचीत कभी मीडिया में नहीं आई है।
जवाब में यह भी बताया गया है कि एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह बातचीत टेप की गई थी जिसमें राडिया को विदेशी एजेंट बताया गया था। उन पर राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया कि राडिया ने नौ साल में 300 करोड़ रुपए का व्यवसाय खड़ा कर दिया है। इसके बाद शुरू की गई जांच में गृह मंत्रालय की अनुमति से राडिया की 14 फोन लाइनें 180 दिन तक टेप की गई।
जवाब के मुताबिक, आयकर महानिदेशक ने इंटेलीजेंस ब्यूरो को चिट्ठी लिखकर बताया था कि बातचीत के कुछ अंश बहुत संवेदनशील हैं। टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने टेप लीक होने की जांच की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका लगाई है। उन्होंने टेप में उनकी और राडिया की बातचीत के प्रकाशन पर रोक लगाने की भी मांग की है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
जांच की जरूरत
जवाब में कहा है कि नीरा राडिया टेप लीकेज मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन यह भी कहा है कि अगर किसी सेलफोन सेवा प्रदाता ने अवैध तौर पर सूचना लीक की है तो आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यह संचार या दूसरा सक्षम मंत्रालय ही कर सकता है। यह भी कहा गया है कि टेपों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आयकर विभाग से टेलीफोन बातचीत लीक हुई है।
कब-क्या हुआ
- 16 नवंबर 2007 को राडिया के खिलाफ शिकायत मिली।
- 20 अगस्त 2008 से 120 दिन तक और फिर 11 मई 2009 से 9 जुलाई 2009 तक 60 दिन, कुल 180 दिन राडिया की बातचीत की रिकॉर्डिंग।
- 23 दिसंबर 2009 को आयकर महानिदेशक ने राडिया के 1450 कॉल रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपे।
- मई 2010 में सीबीआई ने आयकर महानिदेशक से 20 अगस्त 2008 से 9 जुलाई 2009 तक राडिया की पूरी रिकॉर्ड बातचीत के टेप उपलब्ध कराने को कहा।
- पहली बार अप्रैल 2010 में मीडिया में आया कि राडिया व अन्य के बीच बातचीत आयकर विभाग ने टेप की है और सीबीआई से साझा की है।
- सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने दिल्ली हाईकोर्ट में टेप सार्वजनिक करने और 2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच की मांग संबंधी याचिका दायर की, याचिका खारिज।
- सीपीआईएल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, अधिकारियों ने टेप शीर्ष कोर्ट के सुपुर्द किए।
- नवंबर 2010 में ‘ओपन’ और ‘आउटलुक’ में टेप की बातचीत का प्रकाशन।
प्रकाशन पर रोक में जताई असमर्थता
मीडिया में टेप की बातचीत के प्रकाशन को रोकने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहा गया है कि यह सरकार के लिए संभव या व्यावहारिक नहीं है। टाटा की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव,वित्त मंत्रालय, सीबीआई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग को नोटिस जारी किए थे। टेप की बातचीत के अंश प्रकाशित करने के लिए ‘आउटलुक’ और ‘ओपन’ मैग्जीन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी से 10 दिनों में जवाब मांगा गया है।
ChachaChoudhary
15-12-2010, 08:00 AM
2g घोटाला: रतन टाटा का भरोसा जीत कर आगे बढ़ीं नीरा राडिया
2जी स्*पेक्*ट्रम लाइसेंस में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में चर्चा में आईं नीरा राडिया लियाजनिंग करने वाली देश की बड़ी हस्तियों में शुमार हैं। उन्*होंने 1990 में विदेशी कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस के भारत में प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में विमान सेवा शुरू नहीं की, लेकिन राडिया तत्कालीन उड्डयन मंत्री अनंत कुमार और टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहीं। रतन टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के भारतीय पार्टनर थे।
हाल ही में रतन टाटा ने खुलासा किया था कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिल कर वह विमानन कंपनी खोलना चाहते थे, लेकिन एक मंत्री ने उनसे 15 करोड़ की रिश्*वत मांगी थी। उन्*होंने रिश्*वत देने से इनकार कर दिया था और एयरलाइन कंपनी खोलने का उनका सपना अधूरा ही रह गया।
राडिया ने व्यावसायिक जगत में 2000 में तब हड़कंप मचाया जब उन्होंने केवल 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ खुद की एयरलाइंस कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस मांगा। हालांकि उनके लाइसेंस का आवेदन निरस्त कर दिया गया। उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार थे।
लेकिन तब तक रतन टाटा राडिया से काफी प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने राडिया को टाटा टेलीसर्विसेज से जुड़े मामलों में आ रही अड़चनें सुलझाने की जबाबदारी सौंप दी। इसके बाद (2001 में) वैष्*णवी कार्पोरेट कम्युनिकेशंस कंपनी बनाई गई। राडिया ने टाटा समूह से नजदीकी का भरपूर लाभ लिया और वे करीब 50 बड़ी कंपनियों को सलाह देने का काम करने लगीं। मुकेश अंबानी ने भी 2008-09 में मीडिया प्रबंधन के लिए राडिया की कंपनी को सलाहकार बनाया।
इसी बीच राडिया 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए सक्रिय हो गईं। इसके बाद उन्होंने दूरसंचार विभाग से जुड़े कई अफसरों से बेहतर संबंध बनाए। बड़ी कंपनियों और सरकार के बीच अहम कड़ी का किरदार निभाने वाली नीरा राडिया ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में माना है कि वह टाटा टेलीसर्विसेज और यूनीटेक वायरलेस के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा से लाइजनिंग कर रहीं थीं। उन्हें दो कंपनियों से उन्हें सलाह देने के एवज में 60 करोड़ की रकम मिली थी।
राडिया का कैरियर 2009-10 में चरम पर था। उनकी सभी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 100 से 120 करोड़ रुपए के आसपास आंका गया।
राडिया कीनिया में पैदा हुईं और उनके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है।
नाम कमाने के बाद बदनामी
नीरा राडिया पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्*होंने ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनवाने के लिए काफी पैरवी की थी। इसके लिए उन्*होंने देश के दो बड़े पत्रकारों की भी मदद लेने की कोशिश की थी। इस संबंध में बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक हो चुकी है और इस पर काफी विवाद हो रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने नीरा राडिया से 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में बुधवार को लंबी पूछताछ की। पूछताछ मुख्यतः 2 जी घोटाला, उनके राजा से संबंध और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में शामिल कंपनियों के राडिया से संबंधों पर ही केंद्रित रही। राडिया की कंपनी वैश्नवी कार्पोरेट कम्युनिकेशंस द्वारा जारी बयान में आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा टाटा टेलीसर्विसेज की पैरवी किए जाने के बाद इस कंपनी के साथ सौतेला व्यवहार किया गया।
निदेशालय ने राडिया का 20 पेज का बयान दर्ज किया है. प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक प्रभा कांत ने बताया कि अभी राडिया से और भी दस्तावेज मंगवाए गए हैं। उनसे और पूछताछ बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि राडिया वैष्*णवी कार्पोरेट कंसल्टेंसी के अलावा विटकॉम, न्योकॉम, मैजिक एयरलाइंस और नोएसिस कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी डायरेक्*टर हैं। पूछताछ में इन कंपनियों के पास अलग अलग स्रोतों से जमा हुई रकम के बारे में भी जानकारी मांगी गई।
ChachaChoudhary
15-12-2010, 08:01 AM
राजा ने कराई दुनियाभर में बदनामी, विश्*व मीडिया की सुर्खियां बना 'भ्रष्ट भारत'
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के मामले में भारत की छवि को फिर एक बार करारा झटका लगा है। विश्व के कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिससे फिर एक बार संदेश गया है कि भारत में भ्रष्टाचार व्यवस्था का अंग बन गया है।
‘द डॉन’ ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि इस घटना ने भारत, जहां भ्रष्टाचार आम है को भी चौंका दिया है। भारत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से लेकर बड़े व्यावसायिक कांट्रेक्ट हासिल करने तक, सभी के लिए रिश्वत देना पड़ती है लेकिन इस घटना ने पूरी राजनीति को हिला दिया है। सत्ताधारी दल एक बड़े संकट में फंस गया है।
‘द न्यूज’ ने भी इस प्रकरण के बारे में लिखा है कि भारत में कितना भी बड़ा घोटाला हो जल्दी ही भुला दिया जाता है। जनता मानकर चलती है कि राजनीतिज्ञ तो भ्रष्ट ही हैं। शाजद ही कोई बड़ा राजनीतिज्ञ भारत में जेल जाता है।
‘अल जजीरा’ ने लिखा है कि यह अब केवल भारत का घरेलू मामला नहीं रहा है बल्कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और प्रतिष्ठा का सवाल है। अखबार के अनुसार कांग्रेस के पिछले 6 साल के शासन में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं।
‘गल्फ न्यूज’ ने हालांकि अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन उसने 2जी घोटाले को लेकर ए राजा के इस्तीफे को मंजूरी और कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के खास सहयोगियों की गिरफ्तारी की घटना को मिला कर एक खबर बनाई है। जाहिर है इसके भारत की कोई बेहतर छवि नहीं बनेगी। ‘गल्*फ न्*यूज’ ने स्*पेक्*ट्रम घोटालाको भारत के सरकारी खजाने को 39 अरब डॉलर का नुकसान बताया है।
‘द गार्जियन’ ने इस घोटाले के कथित आरोपी पूर्व मंत्री ए राजा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मंत्री ने सस्*ते दाम में मोबाइल फोन के लाइसेंस बेच दिए जिससे सरकार को 22 अरब पौंड का नुकसान हुआ। खबर में इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्*पी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्*पणी का भी जिक्र है। अखबार ने बोफोर्स घोटाले का जिक्र भी किया। अखबार ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि स्*पेक्*ट्रम घोटाला से सरकारी खजाने को जितनी राशि का नुकसान हुआ है वह राशि भारत के साल भर के रक्षा बजट के बराबर है या फिर उससे दिल्*ली में 10 आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार किए जा सकते हैं।
‘वॉल स्*ट्रीट जर्नल’ ने स्*पेक्*ट्रम घोटाले की खबर को प्रमुखता से लेते हुए अपनी रिपोर्ट में कॉमनवेल्*थ खेलों से जुड़ी भ्रष्*टाचार की शिकायतों और मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का भी जिक्र किया है। इसमें कॉमनवेल्*थ मामले में कलमाड़ी को कांग्रेस के महासचिव पद से जबकि अशोक चव्*हाण को महाराष्*ट्र के मुख्*यमंत्री पद से हटाए जाने की बात भी कही गई है।
‘इरिश टाइम्स’ ने 2जी घोटाले को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का सबसे बड़े भ्रष्टाचार का मामला बताया है, जिसमें एक वरिष्ठ मंत्री की भूमिका संदिग्ध है। अखबार ने नवंबर 2007 और जनवरी 2008 के बीच हुए एक सर्वे के आधार पर बताया कि भारत में स्थानीय लोगों को पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूल जरुरतों के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। पुलिस विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है।
YUVRAJ
27-05-2011, 03:47 PM
good one...tfs
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