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[Dark Saint Alaick]

सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक का निधन

चंडीगढ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक रहे बचित्तर सिंह का आज निधन हो गया। वह 94 साल के थे। स्वतंत्रता सेनानी सिंह ने हरियाणा के फतेहगढ के अपने पुश्तैनी गांव मियोंध खुर्द में अंतिम सांस ली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

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नीतीश ने की मनमोहन, चिदम्बरम से मुलाकात
विशेष दर्जे की मांग पर दिया जोर

नई दिल्ली। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को विकास की राजनीति से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उम्मीद जताई कि केन्द्र सरकार इस बारे में जल्द आगे कदम बढायेगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर कल यहां जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित ‘अधिकार रैली’ को संबोधित करने के बाद नीतीश ने आज यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदंबरम और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मुलाकात की। नीतीश ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से मुलाकात के दौरान खासतौर पर विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर ही बातचीत हुई।’ उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त मंत्री के बजट भाषण में ‘पिछड़ेपन के आधार’ के बारे में फिर से गौर करने की जरूरत पर जोर दिया गया था। हमने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया था और कल अपनी रैली में भी कहा था कि जो बातें कही गयीं हैं, उन्हें लागू किया जाये। नीतीश ने कहा, ‘प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से आज जो बाते हुइ’ उससे मुझे ऐसा संकेत मिला है कि वे इस बात को आगे बढायेंगे। कैसे आगे बढायेंगे यह पता नहीं ... ऐसा लगता है कि वे अपनी कही हुई बातों को आगे बढायेंगे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या आपने इस संबंध में केन्द्र के लिए कोई समयसीमा तय की है, नीतीश ने कहा कि समयसीमा अपने आप तय है। इस सरकार के कार्यकाल का अब कितना समय बचा है। 2014 में चुनाव होने हैं। जो करना है जल्दी करना होगा। अगर वे कुछ करते हैं तो उन्हें इसका फायदा होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ विकास से है। अगर कोई राजनीति है तो विकास की राजनीति है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इससे अन्य पिछड़े राज्यों को भी फायदा होगा। यह पूछने पर कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, नीतीश ने कहा, ‘हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो पूरी तरह तैयार हैं। यह लड़ाई रोचक दौर में पहुंच गयी है। अपने आप में निर्णायक दौर में पहुंच गयी है।’

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महिला सहयात्री के साथ सपा नेता के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर हंगामा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज बसपा के सदस्यों ने बीती रात पदमावत एक्सप्रेस में महिला सहयात्री के साथ सपा नेता चन्द्रनाथ सिंह द्वारा कथित अभद्र व्यवहार को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके कारण सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित करनी पडी। सदन की बैठक शुरु होते ही बसपा सदस्य इस मामले में समुचित कार्रवाई की मांग करते हुए सदन के बीच में आ गये और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरु कर दी। बार बार के आग्रह के बाद जब बसपा सदस्य अपनी सीटों पर जाने को तैयार नहीं हुए तो सदन के सभापति गणेश शंकर पांडेय ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। बाद में स्थगन दस मिनट के लिए और बढा दिया, जिसके कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ गयी।

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डरबन में ब्रिक्स नेताओं के साथ अगले सप्ताह बैठक करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगले सप्ताह डरबन में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें आपसी सहयोग बढाने के उपायों पर जोर दिया जाएगा। बैठक में सिंह पहली बार चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलेंगे जिन्होंने पिछले सप्ताह ही राष्ट्रपति पद संभाला है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी ब्रिक्स के 5वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा भी होंगे। डरबन सम्मेलन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के लिए पहला सम्मेलन होगा। इससे पहले उन्होंने जून, 2012 में मेक्सिको में हुए जी..20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया था। चार दिवसीय यात्रा के दौरान सिंह विभिन्न अफ्रीकी देशों के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे जिनके डरबन में जुटने की संभावना है। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपेगा जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक ब्रिक्स बैंक स्थापित करने पर जोर देता रहा है, ‘‘लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी हल किए जाना है। वित्त मंत्री 26 मार्च को मिलेंगे और तब तस्वीर साफ होगी।’’

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सीरिया में 6800 से अधिक महिलाएं और बच्चे मारे गए : संगठन

बेरूत। मानवाधिकार संगठन ‘सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने कहा है कि सीरिया में बीते दो वर्षों से चल रही हिंसा में 6,800 से अधिक महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। अब तक की हिंसा में मरने वालों की संख्या करीब 59,000 हो चुकी है। संगठन की ओर से दिया गया यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े से कम है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि सीरिया हिंसा में अब तक करीब 70 हजार लोग मारे गए हैं। आब्जर्वेटरी ने कहा कि उसने यह आंकड़ा अपने पास उपलब्ध उन सूचियों के आधार पर दिया है जिनमें मारे गए लोगों की पहचान है। इस संगठन के अनुसार 17 मार्च, 2013 तक 59,584 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 4,264 बच्चे और 2,579 महिलाएं शामिल हैं।

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किराएदार से बलात्कार के आरोप से व्यक्ति बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अपने किराएदार से बलात्कार करने के आरोप से एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि घटना के संबंध में महिला के बयान में विरोधाभास, किसी भी चोट का अभाव और तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने में विफलता ने उसके दावों की सत्यता के बारे में संदेह को जन्म दिया। दिल्ली निवासी राजू लाल को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा कि महिला के शरीर पर चोट का अभाव और प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब दर्शाता है कि महिला की कहानी झूठी है या जो कुछ भी हुआ वह उसकी रजामंदी से हुआ। विशेष त्वरित अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए कहा, ‘‘उसके बयान में काफी विरोधाभास है। इसके साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दर्शाया गया और उसने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। ये सब दर्शाते हैं कि या तो उसके द्वारा बताई कहानी गलत है या जो कुछ भी हुआ वह उसकी रजामंदी से हुआ।’’ अदालत ने कहा, ‘‘शोर नहीं मचाना और तुरंत थाने नहीं जाना आरोपी के इस दावे को विश्वसनीय बनाते हैं कि उसे किराया संबंधी विवाद को लेकर इस मामले में फंसाया गया है और पीड़िता की कहानी में संदेह पैदा करता है।’’ महिला के अनुसार पिछले साल 14 जनवरी को जब वह लाल के घर सफाई करने गई थी तो उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया था और उसके हाथ और पैर को चुन्नी से बांधकर उससे कथित तौर पर बलात्कार किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके बाद उसी दिन आरोपी ने किसी और बहाने से उसे अपने घर बुलाया और एक बार फिर बलात्कार किया। जब उसका पति काम से लौटा तो उसने जो कुछ भी हुआ उसकी उसे जानकारी दी और अगले दिन वे लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने गये थे।

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गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को मिलेगा स्वास्थ्य भत्ता, बच्चों को सरकारी नौकरी

पणजी। गोवा में स्वतंत्रता सेनानियों को 1,000 रुपये महीना स्वास्थ्य भत्ता दिया जायेगा जबकि उनके बच्चों के लिये सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने राज्य विधानसभा में पेश बजट में यह घोषणा की है। स्वतंत्रता सेनानियों को स्वास्थ्य भत्ता देने की घोषणा ऐसे समय की गई है जब गोवा अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है। पार्रिकर ने कोंकणी भाषा में बजट पेश करते हुये कहा, ‘‘स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिये सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। सरकार पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी।’’ उन्होंने कहा कि योग्य उम्मीदवारों को 18 महीने के भीतर नौकरी दी जायेगी और उनके मामले में अधिकतम आयुसीमा में भी रियायत दी जायेगी। स्वतंत्रता सेनानियों के कई संगठन बच्चों के लिये सरकारी नौकरी की मांग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में 10,053.24 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुये ये घोषणायें कीं। बजट की शुरुआत उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपयी की एक कविता पढकर की।

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रेगमी के प्रधान न्यायाधीश बने रहने के खिलाफ आदेश

काठमांडो। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि अंतरिम निर्वाचन परिषद का प्रमुख बनने के बाद खिल राज रेगमी देश के प्रधान न्यायाधीश के पद पर बने नहीं रह सकते। पिछले सप्ताह ही 63 वर्षीय रेगमी को निर्वाचन के लिये सरकार का प्रमुख बनाया गया था। उन्हें चार प्रमुख दलों के बीच हुए 11 सूत्री समझौते के मद्देनजर यह पद दिया गया है। न्यायाधीश गिरीश चंद्र ने आज दो वकीलों चंद्र कांत ग्यावली और ओमप्रकाश आर्यल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में प्रधान न्यायाधीश रेगमी को निर्वाचन के लिये सरकार का प्रमुख बनने की रास्ते की अड़चनों को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए दूर किए जाने को चुनौती दी गई थी। नेपाल बार एसोसिएशन ने भी रेगमी से कहा है कि वह प्रधान न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दें। रेगमी नेपाल के राजनीतिक इतिहास में पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भी सरकार का प्रमुख बनाया गया है।

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चुनाव से पहले तालिबान ने पीपीपी और एएनपी के खिलाफ हमले की धमकी दी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान ने सरकार के साथ बातचीत के अपने प्रस्ताव को निलंबित करते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) एवं अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के खिलाफ हमलों की धमकी दी है। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान :टीटीपी: के प्रवक्ता अहसनुल्ला अहसन ने कहा कि उसके संगठन ने सरकार के साथ बातचीत के अपने प्रस्ताव को निलंबित करने का फैसला किया क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और सेना शांति के प्रस्तावित कदम को लेकर गंभीर नहीं है। अहसन ने एक वीडियो के जरिए दावा किया कि सरकार और सेना बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है तथा टीटीपी ने प्रस्तावित बातचीत को स्थगित करने का फैसला किया है। उसने कहा है कि पीपीपी और एएनपी की चुनावी सभाओं में लोगों को भाग नहीं लेना चाहिए। समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक तालिबान प्रवक्ता ने दावा किया कि ये दोनों पार्टियां तालिबान के निशाने पर हैं। समाचार पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट के अनुसार अहसन ने लोगों को ऐसे ‘गैर इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था’ में भागीदारी नहीं करने की धमकी है जो ‘इस्लाम के दुश्मनों’ के हितों की रक्षा करता है। इस साल की शुरुआत में टीटीपी प्रमुख हकीमुल्ला महसूद ने पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही उसने यह स्पष्ट किया था कि टीटीपी के सदस्य हथियार नहीं त्यागेंगे। बीते 16 मार्च को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पीपीपी नीत सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी बातचीत से पहले तालिबान को हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। हाल ही में हुई राजनीतिक दलों के दो सम्मेलनों में सिफारिश की गई थी कि तालिबान के साथ सरकार को बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान में आगामी मई महीने में चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है।

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उच्च न्यायालय ने गोपीचंद से चयन बैठक से दूर रहने को कहा

मुंबई। बैडमिंटन खिलाड़ी प्राजक्ता सावंत को राहत देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को इस शटलर के चयन के लिये आयोजित बैठक में भाग नहीं लेने का आदेश दिया। सावंत ने गोपीचंद के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के आरोप लगाये थे। मुख्य न्यायधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति ए वी मोहता की खंड पीठ ने भारतीय बैडमिंटन संघ को सावंत के पिछले दो साल के प्रदर्शन को देखते हुए आगामी टूर्नामेंट में 19 वर्षीय खिलाड़ी के चयन पर विचार करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि गोपीचंद चयन बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। सावंत द्वारा दायर की गयी याचिका की सुनवाई कर रही अदालत ने यह फैसला सुनाया। सावंत ने हैदराबाद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में प्रवेश नहीं करने देने के बाद गोपीचंद पर कथित रूप से मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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आस्ट्रेलियाई टीम कमजोर नहीं सबसे अनुभवहीन : गावस्कर

नई दिल्ली। अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर नहीं मानते कि आस्ट्रेलिया की वर्तमान टीम भारत का दौरा करने वाली सबसे कमजोर टीम है लेकिन उनका मानना है कि यह भारतीय दौरे पर आने वाली सबसे कम अनुभवी टीम है। भारत ने आज आस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट मैच में छह विकेट से हराकर चार मैचों की श्रृंखला में 3-0 की विजयी बढत बनायी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय दौरे पर आने वाली सबसे कमजोर आस्ट्रेलियाई टीम है। लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर की सोच भिन्न है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, ‘‘सबसे कमजोर मैं ऐसा नहीं कहूंगा लेकिन हां अनुभवहीन कहूंगा। शायद यह भारत दौरे पर आने वाली सबसे अनुभवहीन आस्ट्रेलियाई टीम है। अनुभवहीनता उनके खिलाफ जा रही है। ’’ गावस्कर ने इसके बजाय भारत की आस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबे वाले प्रदर्शन के लिये तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘आप विरोधी टीम का चयन नहीं कर सकते हो। विदेशी जो भी टीम उतारते हैं आपको उसके खिलाफ खेलना होता है और भारतीयों ने यही किया। मैं नहीं समझता कि हमें इस पर गौर करना चाहिए कि यह सबसे कमजोर या मजबूत आस्ट्रेलियाई टीम है। जीत जीत होती है जैसे कि शतक शतक होता है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय पिछले तीन टेस्ट मैचों में जिस जज्बे के साथ खेले, मैं समझता हूं कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ’’

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भारत का दौरा करने वाली यह सबसे कमजोर आस्ट्रेलियाई टीम : गांगुली

कोलकाता। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि मौजूदा आस्ट्रेलियाई टीम भारत का दौरा करने वाली अब तक की सबसे कमजोर टीम है। गांगुली ने यहां एक क्षेत्रीय न्यूज चैनल से कहा, ‘‘उनके पास स्पिनरों को खेल पाने वाले बल्लेबाज नहीं है, यहां विकेट चटकाने वाले स्पिनर नहीं हैं। मैं टीम का आकलन नहीं करना चाहता लेकिन 1996 के बाद आस्ट्रेलिया को देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय सरजमीं पर खेलने वाली यह सबसे कमजोर टीम है। ’’ आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत की हैट्रिक पर प्रतिक्रिया करते हुए गांगुली ने कहा कि भारत को इस श्रृंखला में 4 . 0 से वाइटवाश करने के लिये कोटला में चार दिन और स्पिन मुफीद पिच चाहिए। आस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन का चार खिलाड़ियों को अनुशासहीनता के कारण निलंबित करने के फैसला गांगुली को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ‘‘आप कितने ही अनुशासित हों लेकिन सफल होने के लिये कौशल की जरूरत होती है। इस दौरे पर आस्ट्रेलियाई टीम में कौशल की कमी है। ’’

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कांशीराम का मंदिर निर्माण, धन उगाही का जरिया : भाई

जालंधर। पंजाब के बुंगा साहिब में बसपा नेता कांशी राम के कथित भतीजे द्वारा मंदिर बनाये जाने को ‘गलत’ ठहराते हुए उनके छोटे भाई ने यहां कहा है कि दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि वहां लडकियों के लिए कालेज तथा अस्पताल का निर्माण करवाना होगी। बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बसपा के संस्थापक के अनुज दलबारा सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कांशी राम ने रोपड जिले के बुंगा साहिब में अपने जन्मस्थान पर एक घर बनवाया था, जो मंदिर से कम नहीं है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि लखवीर सिंह लक्खा नामक आदमी खुद को कांशीराम का भतीजा बताकर उनका मंदिर बनाने के नाम पर धन उगाही कर रहा है। वह नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से भी कांशीराम के नाम पर गलत काम कराने की कोशिश करता है, जबकि उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सिंह ने कहा, ‘‘हम किसी भी कीमत पर उनके जन्मस्थान पर मंदिर नहीं बनने देंगे। दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए वहां लडकियों के लिए कालेज तथा एक अस्पताल का निर्माण करवाया जाए।’’ उन्होंने यह भी कहा कि लक्खा ने कांशीराम के घर में उनकी मूर्ति रखवा कर दलित आयोग के चेयरमैन से उद्घाटन भी करवा दिया है। यह उचित नहीं है।

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हेलीकॉप्टर घोटाले के अभियुक्त इजाजत लिये बगैर देश से बाहर नहीं जा सकते

नई दिल्ली। सीबीआई ने कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित रिश्वतखोरी के मामले के अन्य अभियुक्तों को देश से बाहर जाने से पहले एजेंसी की इजाजत लेनी होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस घोटाले के अभियुक्तों को देश से बाहर जाने की अनुमति है, सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ‘‘प्रचलन के अनुसार, उनकी ओर से जांच एजेंसी को सूचित किये जाने की जरूरत है।’’ प्रवक्ता ने यह भी कहा कि त्यागी एवं अन्य अभियुक्तों के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी करने संबंधी खबरें काल्पनिक हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘अभी तक इस तरह का कोई लुक आउट नोटिस जारी नहीं किया गया है।’’ गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) एसपी त्यागी समेत 12 अन्य लोगों के खिलाफ इस सौदे में कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के मामले दर्ज कर उनके आवास समेत 14 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने त्यागी, उनके रिश्ते के तीन भाइयों संजीव उर्फ जूली, राजीव उर्फ डोक्सा और संदीप, यूरोपीय दलाल कार्लो गेरोसा, क्रिस्चियन माइकल और गुइदो हाशके समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी के एक सूत्र के मुताबिक सीबीआई का आरोप है कि वायुसेना प्रमुख के तौर पर त्यागी के कार्यकाल में वायुसेना ने ‘‘वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए सर्विस सीलिंग को 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर करने पर सहमति जताई जिसका वह सुरक्षा तथा अन्य संबंधित कारणों से जोरदार विरोध कर रही थी।’’ सूत्र ने आरोप लगाया कि सर्विस सीलिंग या हेलीकॉप्टर की सामान्य उड़ान के लिए अधिकतम उंचाई की सीमा कम करने से ही ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे की दौड़ में शामिल हुई। प्राथमिकी में दो नये नाम भी जोड़े गये हैं जो एजेंसी की प्रारंभिक जांच में नहीं थे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बागरोडिया के भाई सतीश बागरोडिया और प्रताप अग्रवाल हैं। संतोष आईडीएस इंफोटेक के चेयरमैन हैं और प्रताप इस कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं।

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ओएमसी : अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी को आत्मसमर्पण के लिये कहा

हैदराबाद। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने निलंबित आईएसएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को निर्देश दिया कि वह 21 मार्च को आत्मसमर्पण करें । वाई श्रीलक्ष्मी ओबुलपुरम खनन कंपनी (ओएमसी) घोटाले में आरोपी हैं जिसमें कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी भी शामिल हैं । इससे पहले गत अक्तूबर महीने में उन्हें स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी । उन्होंने यहां सीबीआई मामलों के लिये प्रधान विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दाखिल कर 20 मार्च को खत्म हो रही जमानत अवधि बढाने का अनुरोध किया था । उनके इस अनुरोध का सीबीआई ने विरोध किया था । इस बीच अदालत ने आज श्रीलक्ष्मी को आदेश दिया कि वह 21 मार्च को उसके समक्ष आत्म समर्पण करें । अदालत ने चंचलगुडा केंद्रीय कारागार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे श्रीलक्ष्मी को जांच के लिये उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जायें और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट 25 मार्च को पेश करें । चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन अदालत इस बात पर अंतिम फैसला देगी कि क्या उनकी जमानत बढाई जाये या इसे रद्द कर दिया जाये । सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि अदालत के समक्ष समर्पण के बाद श्रीलक्ष्मी को चंचलगुडा जेल में रखा जायेगा ।

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वर्ष 2015 तक जिंजर होटलों की संख्या 50 पहुंचाएगी रूट्स कार्प

बेंगलूर। इंडियन होटल्स कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी रूट्स कारपोरेशन ने कहा कि उसने 2015 तक जिंजर ब्रांड के होटलों की संख्या 50 पर पहुंचाने की योजना बनाई है। रूट्स कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक व सीईओ पीके मोहनकुमार ने यहां संवाददाताओं को बताया कि किफायती होटल खंड में जिंजर होटल्स एक गंभीर ब्रांड है और इसके 27 होटल परिचालन में हैं, जबकि 7 होटल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा, ‘‘2015 तक जिंजर ब्रांड के तहत हमारे 50 होटल होंगे।’’ कंपनी ने यहां अपना दूसरा जिंजर होटल खोलने की आज घोषणा की जिसमें 65 कमरे हैं।

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अरुणाचल प्रदेश ने 7 बिजली परियोजनाएं रद्द की

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ने 1,258.5 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 7 पन बिजली परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। बिजली परियोजना लगाने वाली कंपनियों के खराब निष्पादन और सहमति पत्रों के तहत समझौते का उल्लंघन करने के चलते ये परियोजनाएं रद्द की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी ने यहां राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता लाएता उंब्रे के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ज्यादातर बिजली परियोजना स्थलों में लोगों ने स्वेच्छा से उनका समर्थन किया है, लेकिन कुछ जिलों में लाभ के बारे में जागरूकता के अभाव में वे इनका विरोध करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में पिछले दशक में कुल 43,118.7 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ बिजली परियोजनाएं चलाने के लिए कुल 153 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे।

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एयरबस को इंडोनेशिया से मिला 24 अरब डालर का आर्डर

पेरिस। एयरबस ने अपने सबसे बड़े सौदे पर दस्तखत किए। कंपनी को इंडोनेशिया की लियान एयर से 24 अरब डालर का आर्डर मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद ने कहा कि इससे संघर्ष कर रही फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था के साथ ही यूरोप में भी उत्साह का सृजन होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में दोनों कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने 234 विमानों के करार पर दस्तखत किए। यह करार ऐसे समय हुआ है जब फ्रांसीसी कंपनियों में छंटनी का दौर चल रहा है और बेरोजगारी की दर 10 फीसद से अधिक हो चुकी है। एयरबस ने कहा है कि इन विमानों का विनिर्माण फ्रांस में होगा और इसमें 5,000 लोग शामिल रहेंंगे। ओलोंद ने संवाददाताआें से कहा, ‘‘एयरबस देश और यूरोप का गौरव है। यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ है।’’ लियान एयर एयरबस से 169 ए 320 और 65 ए 321 जेट खरीद रही है। पहले विमान की आपूर्ति 2014 में की जाएगी। ज्यादातर विमानों में एयरबस द्वारा हाल में विकसित कम ईंधन खपत वाला इंजन लगा होगा।

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विवाहिता का अपहरण कर किया सामूहिक बलात्कार

धार (मप्र)। जिले की औद्यौगिक बस्ती पीथमपुर की इण्डस कालोनी के निकट स्थित झुग्गी में रहने वाली एक विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पीथमपुर पुलिस के अनुसार अट्ठाईस वर्षीय विवाहिता गत 13 मार्च को शौच के लिए जंगल गई थी। तभी चार पहिया वाहन में सवार तीन लोग वहां आए और उसे जबरन अपनी गाड़ी में डाल लिया और दिनभर जंगल में घुमाते रहे। इनमें से दो लोगों ने उससे कथित रूप से बलात्कार किया। अपहरण और बलात्कार की वारदात के बाद ये लोग विवाहिता को जंगल में छोड़कर भाग गए। महिला जंगल में ही भटकती रही और एक गांव पहुंची। वहां से अपने पति को फोन किया, तब गत शुक्रवार को उसका पति उसे लेने आया और महिला ने कल पीथमपुर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीथमपुर पुलिस थाना प्रभारी जीपी दुबे ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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मनी लांड्रिंग रोकने और धोखाधड़ी पकड़ने के लिए एमसीए ने प्रयास तेज किए

नई दिल्ली। कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) मनी लांड्रिंग पर अंकुश तथा कंपनियों द्वारा की जा रही गड़बड़ी का शुरुआती स्तर पर ही पता लगाने के लिए वित्तीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर करेगा। इसके अलावा धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली का विकास किया जा रहा है। अपनी क्षमता बढाने के लिए एसएफआईओ 3.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक फारेंसिक लैब भी बनाएगा। आज तीन सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर दस्तखत किए गए। दो एमओयू एसएफआईओ और एक कंपनी मामलों के मंत्रालय ने किया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन एमओयू के जरिये मनी लांड्रिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाने में मदद मिलेगी। कंपनी मामलों के मंत्रालय और एसएफआईओ ने वित्तीय खुफिया इकाई के साथ अलग-अलग शुरुआती करार किए हैं। इसके अलावा एसएफआईओ ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भी करार किया है। इसके तहत एसएफआईओ परिसर में फारेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इस पर 3.80 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा।

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महिंद्रा ने पेश की इलेक्ट्रिक कार ‘ई-20’

नई दिल्ली। वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ‘ई-20’ पेश की जिसका दिल्ली शोरूम में दाम 5.96 लाख रुपये (राज्य सब्सिडी के बाद) है। कंपनी ने कहा कि उसकी योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन भी लाने की है। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘महिंद्रा ई-20 की पेशकश महिंद्रा समूह के लिए एक बड़ी उपलब्धि है... यह पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में समूह का प्रयास है।’’ चार सीटों वाली यह कार नयी पीढी की लिथियम आयन बैटरियों से युक्त है और इसमें तीन चरण वाला एक इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर लगा है। एक बार चार्ज होने पर यह कार 100 किलोमीटर तक चलेगी। कार की बैटरी पूरी तरह से चार्ज करने में पांच घंटा लगेगा। इस कार में जीपीएस निगरानी प्रणाली, चाबीरहित प्रवेश जैसी कई खूबियां हैं। साथ ही कार में ब्रेक लगाने पर उर्जा वापस बैटरी में चली जाती है और हर बार कार धीमी करने पर बैटरी चार्ज होती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (वाहन व कृषि उपकरण) पवन गोयनका ने कहा, ‘‘हम इसे अगले तीन चार सप्ताह में अन्य आठ शहरों में पेश करेंगे और अलग-अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी के आधार पर कार की कीमत अलग-अलग होगी।। दिल्ली में, सरकार इलेक्ट्रिक कार पर कुल 29 प्रतिशत सब्सिडी देती है जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी यह कार 5.96 लाख रुपये में उपलब्ध कराने में समर्थ रही। गोयनका ने कहा कि अन्य शहरों में यह थोड़ी महंगी होगी। कंपनी ‘ई-20’ को मुंबई, बंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ, पुणे और कोच्चि में भी पेश करेगी।

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बाजवा के स्वागत में शताब्दी का जंजीर खींचने का मामला, रिपोर्ट तलब

जालंधर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अमृतसर जा रहे प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा के स्वागत के लिए जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर उमडी भीड और नारेबाजी के बीच अमृतसर स्वर्ण शताब्दी ट्रेन को जंजीर खींच कर रोकने के मामले में मंडल रेल प्रबंधक ने सिटी स्टेशन के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है । फिरोजपुर के मंडल रेल प्रबंधक एन सी गोयल ने आज बताया, ‘‘शनिवार को अमृतसर स्वर्ण शताब्दी ट्रेन को जालंधर सिटी स्टेशन पर जंजीर खींच कर रोके जाने के मामले में स्टेशन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गयी है । उनसे कहा गया है कि इस मामले की पूरी रिपोर्ट और इस संबंध में क्या क्या कदम उठाये गए हैं इसकी पूरी जानकारी भेजी जाए ।’’ गोयल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस नेता के स्वागत के लिए उमडी भीड और उनके समर्थन में हो रही नारेबाजी के बीच शताब्दी को चलने के कुछ ही सेकेंड बाद जंजीर खींच कर रोक दिया गया था । यह पूछे जाने पर कि क्या किसी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता ने ट्रेन की जंजीर खींची थी, गोयल ने कहा कि इन्हीं बातों की जानकारी के लिए अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है । प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बाजवा आज अमृतसर स्वर्ण शताब्दी से स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने अमृतसर जा रहे थे । इस दौरान कांगे्रस नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंच गए । ट्रेन का ठहराव जालंधर शहर रेलवे स्टेशन में दो मिनट का है हालांकि जंजीर खींच कर उसे पांच मिनट से अधिक वक्त तक रोका गया । यह पूछे जाने पर कि कुछ नेताओं को छोड कर किसी भी नेता या कार्यकर्ता ने प्लेटफार्म टिकट नहीं लिया था तो क्या इस मामले में पार्टी नेताओं के खिलाफ कोई कारर्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा, ‘‘पहले रिपोर्ट आने दीजिए । उसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है ।’’

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आप का प्रदर्शन : पुलिस जांच पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 26 मार्च को फैसला देगी कि पुलिस उन तीन मामलों की आगे की जांच करे या नहीं जिसमें अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों पर यहां प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से दंगा करने एवं गैर कानूनी रूप से एकत्र होने का आरोपपत्र दायर किया गया था । अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया । बहस के दौरान पुलिस ने कहा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य जगहों पर आप के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के लिए सभी अनिवार्यताओं का पालन किया था । सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाना ‘‘पुलिस ने प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया’’ है और यह उनका ‘‘उत्पीड़न’’ करने के लिए था । मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने कहा, ‘‘इन पहलुओं पर दलीलों को सुना गया है। इस मामले में को 26 मार्च को आदेश के लिये पेश किया जाये।’’ बहस के दौरान पुलिस को अहस सवालों का सामना करना पड़ा जब अदालत ने पूछा कि नयी दिल्ली इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 क्यों लागू है । पुलिस ने कहा कि आरोपियों को सुनवाई के दौरान यह मामला उठाना चाहिए जिसके बाद अदालत ने कहा, ‘‘आप कह रहे हैं कि इलाके में शासक रहते हैं इसलिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गयी है तो मैं कहता हूं कि मैं उच्चतम न्यायालय के आदेशों से बंधा हुआ हूं ।’’ केजरीवाल, भूषण, मनीष सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों के तर्कों पर सुनवाई के दौरान अदालत की यह टिप्पणी आई । इन लोगों ने मामले से बरी करने का अनुरोध किया है। सभी 26 आरोपियों को दंगा के तीन अलग...अलग मामलों में अदालत की ओर से जारी समन के बाद उनके अदालत में उपस्थित होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था । आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 नयी दिल्ली जिले के कुछ इलाकों में लागू है और निषेधाज्ञा सुरक्षा पर आधारित है जबकि ‘आप’ ने पिछले वर्ष 26 अगस्त को यहां प्रदर्शन किया । पुलिस ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं इसलिए इलाके में कानून...व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और सीआरपीसी की धारा 144 इसलिए नहीं लगाई गई कि वहां ‘आप’ ने प्रदर्शन किया बल्कि सुरक्षा मानकों के कारण लगाई गई । भूषण ने कहा कि वहां ‘‘आपातकालीन स्थिति’’ एक महीने से ज्यादा समय तक नहीं रह सकती और 15 अगस्त के समारोह के दस दिनों बाद तक भी नहीं रह सकती। अदालत ने पुलिस से यह भी कहा कि वे आगे की जांच से क्यों कतरा रहे हैं और कहा कि वे अदालत को पूरा तथ्य मुहैया नहीं करा रहे । अदालत ने पूछा, ‘‘आप आगे की जांच से क्यों डर रहे हैं ? आप इससे क्यों कतरा रहे हैं ? मुझे संतुष्ट होना पड़ेगा कि सरकार ने इसे किसी आधार पर किया । आप कतरा क्यों रहे हैं और मुझे पूरा ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे ?’’ आरोप पत्र के मुताबिक पिछले वर्ष 26 अगस्त को आरोपियों ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया था और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के खिलाफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था । पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया । पुलिस ने भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जो दंगा, अवैध रूप से एकत्र होने आदि से संबंधित है ।

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चौटाला ने निजी अस्पताल में पेसमेकर लगवाने के लिए अदालत से मांगी इजाजत

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक निजी अस्पताल में अपने खर्च पर ‘पेसमेकर’ लगवाने के लिए दिल्ली की एक अदालत से इजाजत मांगी। ओम प्रकाश चौटाला इस समय शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण में दोषी ठहराये जाने के बाद से तिहाड़ जेल में हैं। हृदय गति को नियमित रखने के लिए शरीर में पेसमेकर लगाया जाता है। चौटाला के वकील ने उनके अपने खर्च पर पेसमेकर लगवाने को लेकर 78 वर्षीय नेता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए विशेष सीबीआई न्यायाधीश मनु राय सेठी से जेल अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की क्योंकि सरकारी अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। इस पर अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान :एम्स:, आरएमएल और जीबी पंत अस्पतालों से बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और उनमें आरोपी (चौटाला के) उपयुक्त इलाज की संभावना के बारे में 25 मार्च तक रिपोर्ट मांगी। इससे पहले अदालत ने चौटाला के वकील से पूछा कि क्या पेसमेकर लगवाने के लिए चौटाला को कोई चिकित्सीय परामर्श मिला है। अधिवक्ता ने कहा कि 1999-2000 के शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराये जाने के बाद चौटाला को दीन दयाल उपाध्याय :डीडीयू: अस्पताल भेजा गया था। उसके बाद उन्हें डीडीयू से गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल भेजा गया तथा वहां उनके इलाज के दौरान उन्हें पेसमेकर लगवाने पर विचार करने का परामर्श दिया गया था। चौटाला को अदालत में पेश नहीं किया गया क्योंकि वह जेल के अस्पताल में भर्ती हैं। अदालत को चौटाला के 16 जनवरी को शिक्षक भर्ती घोटाला में दोषी ठहराये जाने के बाद से लेकर अब तक का मेडिकल उपचार रिकार्ड भी मिला है। अदालत ने चौटाला के खिलाफ एक अप्रैल के लिए नया पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई ने हरियाणा के एक कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर चौटाला के खिलाफ 2010 में आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था। सुरजेवाला ने चौटाला पर 6. 09 करोड़ रूपये की संपत्ति संचित करने का आरोप लगाया था जो 1993 से लेकर 2006 के बीच उनकी वैध आय से अधिक थी। चौटाला के पुत्र अजय और अभय चौटाला के खिलाफ इस तरह के दो अलग मामले भी हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में अवैध रूप से 3206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की अवैध भर्ती करने के मामले में चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने 22 जनवरी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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सहपाठी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में चार नाबालिग गिरफ्तार

नई दिल्ली। अपनी सहपाठी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस ने चार नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि 13 मार्च को बवाना क्षेत्र में हुई इस घटना के सिलसिले में हिरासत में लिए गए चारों छात्रों की उम्र 16 से 17 साल के बीच है। ग्यारहवीं कक्षा में पढने वाली पीड़ित छात्रा और इस मामले के सभी आरोपी छात्र एक ही स्कूल में पढते हैं।

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स्विस महिला से सामूहिक बलात्कार के आरोपी पुलिस हिरासत में, दंपत्ति यहीं रूकेगा

दतिया/भोपाल। स्विट्जरलैण्ड की एक महिला पर्यटक से सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को दतिया की एक अदालत ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया जबकि इस बीच इस महिला और उसके पति ने दोषियों की पहचान के लिये भारत में ही रूकने का फैसला किया है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी कांगे्रस के सदस्यों ने गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में भारी हंगामा किया। इस हंगामे के चलते प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करने के बाद साढे ग्यारह बजे हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्यसूची के शेष विषय निपटाये और सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी। चंबल रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक डी.के.आर्य ने बताया कि दतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आर.पी.यादव की अदालत ने आज इन आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों से और पूछताछ की जायेगी। उन्होने बताया कि अब पुलिस को उक्त स्विस दम्पत्ति का इंतजार है, जिन्हें नयी दिल्ली से यहां आकर आरोपियों और उनसे जब्त की गयी वस्तुओं की पहचान करनी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 12 बोर की बंदूक भी जब्त की। इससे पहले पुलिस ने कल मीडिया के सामने पांच आरोपियों के साथ ही दम्पत्ति से लूटा गया लेपटाप, चार्जर, मोबाइल फोन और 5,500 रुपये पेश किये थे। पुलिस ने छठवें आरोपी को बाद में पकडा तथा सभी को पुलिस रिमांड पर लेने के लिये न्यायालय में पेश किया। पुलिस द्वारा इस संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की पहचान बाबा, भूथा, रामप्रो, गाजा उर्फ ब्रजेश, विष्णु कंजर, तथा नितिन कंजर के रुप में हुई है। इस बीच बलात्कार की शिकार स्विस महिला अपने पति के साथ फिलहाल भारत में ही रुकेंगी और उन्होंने कहा है कि वह जांच और पहचान प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। स्विस दूतावास की नयी दिल्ली में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि दूतावास पुष्टि करता है कि पीड़ित दंपत्ति 17 मार्च 2013 को सुबह नयी दिल्ली पहुंचा । उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई और फिलहाल वे उबर रहे हैं । विज्ञप्ति में बताया गया, ‘‘राजदूत लाइनस वोन कास्तेलमर से बातचीत के दौरान दंपति ने कहा कि वे जांच और पहचान प्रक्रिया में पूरी तरह सहायता करने को तैयार हैं।’’ दूतावास ने मध्य प्रदेश पुलिस को उसकी सहायता के लिए शुक्रिया भी जताया । उधर आज सुबह भोपाल में विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही कांगे्रस विधायक दल के उपनेता चौधरी राकेश सिंह ने दतिया जिले में एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामला उठाते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही कांगे्रस के अधिकांश विधायक अपने स्थानों पर खडे हो गये और गृह मंत्री से इस्तीफा दिये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह में पहुंच कर नारेबाजी करने लगे। सभी विधायक काले कपडे पहन कर आये थे जिसमें मध्यप्रदेश को बलात्कार के मामले में पहले नबंर का राज्य लिखा गया था। सत्ता पक्ष की ओर से उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र तथा पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कांगे्रस सदस्यों का विरोध करते हुए प्रश्नकाल को चलने देने का अनुरोध किया।

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इटली से संबंधों की समीक्षा के बाद ही आगे उठाएंगे कदम : सरकार

नई दिल्ली। इटली में भारतीय राजदूत पद के लिए नामित भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बसंत कुमार गुप्ता को रोम जाकर पदभार ग्रहण करने से रोकने के बाद केंद्र सरकार ने आज कहा कि इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा पूरी होने के बाद ही आगे के कदम उठाए जाएंगे । इस बीच, इटली ने नयी दिल्ली में अपने राजदूत डेनियल मैन्चीनी को राजनयिक छूट देने के मकसद से उन पर वियेना संधि को लागू कर दिया है । इतालवी मरीनों की भारत वापसी नहीं होने पर मैन्चीनी उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्यायालय में हलफनामा देकर कहा कि था दो मछुआरों की हत्या के आरोपी मरीन भारत वापस आकर मुकदमे का सामना करेंगे । यह सवाल किए जाने पर कि गुप्ता को राजदूत का पदभार संभालने से रोकने के अलावा क्या सरकार कोई और कदम उठाएगी, इस पर विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जब अध्ययन :जो किया जा रहा है: पूरा हो जाएगा तो इससे हमें विभिन्न सुझाव प्राप्त होंगे और उसके बाद ही हम उन विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे जो अध्ययन से हमारे सामने आएंगे....अभी यह नहीं हुआ है ।’’ इटली से मिले नवीनतम ‘नोट वर्बल’ यानी एक प्रकार के कूटनीतिक नोट पर उन्होंने कहा, ‘‘हां...हमें 15 मार्च को रोम स्थित अपने दूतावास के जरिए इटली के विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया एक ‘नोट वर्बल’ मिला था । इस ‘नोट वर्बल’ से हमें राजनयिक एजेंटों के बाबत वियेना संधि के प्रावधानों की तरफ ध्यान दिलाया गया था ।’’ प्रवक्ता ने बताया, ‘‘निश्चित तौर पर हम वियेना संधि के प्रावधानों और संधि के तहत अपनी जवाबदेही से वाकिफ हैं लेकिन हम इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से भी बंधे हुए हैं और हमने उनसे यह स्पष्ट कर दिया है ।’’ सूत्रों के मुताबिक, इटली ने वियेना संधि के तहत राजनयिक छूट से जुड़े दो विशेष प्रावधानों का जिक्र किया है । इनमें से एक अनुच्छेद 29 है जिसमें कहा गया है, ‘‘राजनयिक एजेंट के तौर पर व्यक्ति दोषरहित होगा । उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही हिरासत में लिया जा सकेगा । उसका स्वागत करने वाला देश उसे पूरा सम्मान देगा और उस पर, उसकी आजादी पर या उसकी गरिमा पर किसी तरह के हमले से उसके बचाव के लिए उचित कदम उठाएगा ।’’ एक अन्य अनुच्छेद 31 है, जिसके मुताबिक, ‘‘राजनयिक एजेंट अपनी मेजबानी करने वाले देश के आपराधिक अधिकार क्षेत्र से मुक्त होगा । वह कुछ मामलों को छोड़कर इसके नागरिक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से भी मुक्त होगा ।’’

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किशोरों से संबंधित 133 मामलों के एक दिन में निपटारे पर न्यायालय ने फिर से सुनवायी के निर्देश दिये

मुंबई। पुणे के किशोर न्याय बोर्ड में किशोर अपराधियों से संबंधित 133 मामलों का एक दिन में निपटारा करने की सूचना से स्तब्ध बंबई उच्च न्यायालय ने पुणे अदालत के प्रधान जिला न्यायाधीश को इन मामलों में बयान दर्ज कराने और फिर से सुनवायी का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश 132 मामलों में अनियमितता (अगर हुयी है तो) पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे जबकि एक अन्य मामला फिर से किशोर न्याय बोर्ड को सौंपा गया है। उच्च न्यायालय में आया यह मामला मामला एक ऐसे लड़के की सजा से संबंधित है जो उसकी मां द्वारा अपराध स्वीकार करने के आधार पर दी गयी थी। न्यायालय ने बोर्ड से लड़के को दोषी ठहराने संबंधी आदेश को नजरअंदाज करने को कहा है क्योंकि किशोर ने खुद अपराध नहीं कबूला है। न्यायमूर्ति अशोक भंगाले एवं न्यायमूर्ति अभय ओक की पीठ ने आठ मार्च के अपने आदेश में बोर्ड से इस मामले की फिर से जांच कर तीन महीने में फैसला करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने पुणे के प्रधान जिला न्यायाधीश को उन सभी 132 मामलों में फिर से बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया जिनका बोर्ड ने 16 सितंबर 2012 को एक दिन में ही निपटारा कर दिया, क्योंकि इन मामलों में शामिल सभी किशोरों ने अपराध कबूल कर लिया था। इसके बाद प्रधान जिला न्यायाधीश चार महीनों के भीतर एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसे विचार एवं आगे की कार्रवाई के लिये उच्च न्यायालय की एक उपयुक्त पीठ को सौंपा जायेगा। न्यायालय ने कहा कि इस बात की गंभीर जांच की जरूरत है कि कैसे एक दिन में इतने मामलों को निपटा दिया गया, जिनमें दिमाग के इस्तेमाल और तार्किक आदेशों की जरूरत है। उच्च न्यायालय 28 वर्षीय एक युवक की याचिका पर सुनवायी कर रहा था जिसे अप्रैल 1988 में हत्या के एक मामलें में उसके दो भाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि पुणे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 16 सितंबर 2012 को लगायी गयी महा लोकअदालत में 1,833 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें से 133 मामले नाबालिग अभियुक्तों संबंधित थे, जिन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। अन्य 1700 मामलों में ‘बंद’ करने का आदेश दिया गया।

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माकपा ने कहा, 2जी घोटाले में पीएमओ की भूमिका की सीबीआई जांच हो

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने 2जी दूरसंचार घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की भूमिका की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। माकपा ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पार्टी के पोलित ब्यूरो ने बयान में कहा, ‘‘मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को गवाही के लिये बुलाना चाहिए।’’ पीएमओ की भूमिका पर मीडिया में आए ‘ताजा प्रमाण’ का उल्लेख करते हुए माकपा ने कहा कि पीएमओ के दस्तावेजों और फाइल नोटिंग्स संबंधी रिपोर्ट से पता चलता है कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए जो गैरकानूनी और मनमानी नीतियां अपनाईं उन पर पीएमओ की सहमति थी। माकपा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि सीबीआई ने मामले के इस पहलू की जांच नहीं की है। प्रधानमंत्री इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

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शोधकर्ता की हत्या की जांच कर रही आगरा पुलिस दिल्ली के लिए रवाना

आगरा। शोधकर्ता नेहा शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी आगरा पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। नैनोटेक्नालाजी के क्षेत्र में शोध कर रही नेहा का शव 16 मार्च को यहां के प्रयोगशाला में मिला था। पुलिस इस बाबत ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना ही बताया कि जांच दल कल रात यहां से रवाना हो चुका है। इससे पहले कल पुलिस ने बताया था कि जिस प्रयोगशाला में लड़की का शव मिला था, उसी के पास की झाड़ियों से एक लैपटॉप बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने लैपटॉप से मिली जानकारी का खुलासा नहीं किया है। यहां के एक निजी संस्थान में पढाई कर रही 23 वर्षीय नेहा का शव बेहद ही रहस्यमयी हालात में यहां के प्रयोगशाला में मिला था। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और खून से सने उसके शव पर चाकू से किए गए कई घाव थे। इस घटना से गुस्साए कॉलेज के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। इस बीच, पीड़ित छात्रा के परिजनों ने यहां एक समारोह में शामिल होने आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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स्विट्जरलैंड की जनता बैंक ग्राहकों का ब्यौरा देने के खिलाफ : सर्वेक्षण

बर्न/नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के ज्यादातर लोग बैंक ग्राहकों के वित्तीय ब्योरे की गोपनीयता कायम रखे जाने के पक्ष में हैं। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। स्विटजरलैंड सरकार पर दुनियाभर से बैंकों में ग्राहकों के खातों की गोपनीयता नियमों में ढील दिये जाने का दबाव है। लेकिन, स्विट्रलैंड के लोग नहीं चाहते कि उनका देश इस मामले में किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय दबाव में आए। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन (एसबीए) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 86 फीसद लोगों का कहना है कि बैंक ग्राहकों की वित्तीय गोपनीयता को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस तरह के ब्योरे की जानकारी तीसरे पक्ष को कतई उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि स्विट्जरलैंड के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इस मामले में उनका देश किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुके नहीं। यह पूछे जाने पर स्विट्जरलैंड सरकार अपने बैंक ग्राहकों की गोपनीयता कायम रखने के लिए क्या कर रही है, 2013 के इस सर्वेक्षण में 38 फीसद लोगों ने कहा कि सरकार इस मामले में बहुत अधिक नहीं कर रही है। 2011 में हुए सर्वेक्षण 34 फीसद लोगों का कहना था कि सरकार बैंक ग्राहकों की गोपनीयता कायम रखने में अधिक काम नहीं कर रही है। हालांकि, अन्य देशों को रियायत दिए जाने के पक्ष में 31 फीसद लोग हैं। 2011 में यह आंकड़ा 27 फीसद था।

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महाराष्ट्र में वर्ष 2012 में बलात्कार के 1704 मामले

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि प्रदेश में वर्ष 2012 में बलात्कार की 1704 घटनायें हुई जिसमें से 924 पीड़ित नाबालिग लड़कियां थी । अनिल कदम (शिवसेना) द्वारा पूछे गये सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्री आर आर पाटिल ने कहा कि 127 पीड़ितायें 12 साल से कम उम्र की थी जबकि 188 लड़कियों की उम्र 10 से 14 साल के बीच थी । अदालतों में लंबित मामलों के बारे में मंत्री ने कहा कि बलात्कार के 14,414 मामले, छेडछाड़ के 31,412 मामले और फब्तियां कसने के 9480 मामले लंबित हैं । दोषी ठहराये जाने की दर को बढाने की दिशा में सरकार ने सभी अदालतों में कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की है जो शिकायतकर्ता, गवाहों और अभियोजन पक्ष के वकीलों के बीच समन्वयक के रूप में काम करेंगे । उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 2005 से 2011 के बीच राज्य में बलात्कार के 10837 मामले आये थे ।

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मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली महिला का रिश्तेदारों ने किया अपहरण

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली एक महिला का उसके परिजनों द्वारा अपहरण किए जाने का ममला सामने आया है। पुलिस ने आज इस मामले में लड़की के पिता और उसके भाई के खिलाप शिकायत दर्ज की है। अपहृत महिला के पति का आरोप है कि 14 मार्च को उसकी पत्नी का यहां उसके कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज संबंधित पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बताया कि मिल्क लच्छी इलाके में रहने वाले सतिंदर कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी पत्नी कॉलेज में अपना नामांकन पत्र जमा करने गई थी कि तभी उसकी मायके के लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। सतिंदर ने बताया कि सूरजपुर गांव में रहने वाली इस लड़की से उसने पिछले साल 21 नवंबर को दिल्ली के शकरपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने छह दिसंबर को सूरजपुर पुलिस थाने और खजूरी दिल्ली कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसमें उसने कहा था कि उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाप शादी की है और उसे डर है कि उसके पिता और भाई उसे मार डालेंगे। उसने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी। सतिंदर ने बताया कि लड़की के परिवार वाले इस शादी के खिलाप थे और वे इन लोगों को तलाश रहे थे। उसने कहा कि उसे डर है कि उसकी पत्नी की परिजनों ने उसकी हत्या कर दी है।

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‘यौनकर्मी’ की हत्या का आरोपी तिहाड़ जेल भेजा गया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला के साथ उसके संबंधों का विरोध करने पर कथित यौनकर्मी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी युवक को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सौम्या चौहान ने आरोपी मुंशीराम यादव को 30 मार्च तक तिहाड़ जेल भेज दिया। मुंशीराम को 14 दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने पर अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने कहा कि आरोपी (यादव) को 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। उसे 30 मार्च को तिहाड़ जेल से पेश किया जाए। यादव को 25 फरवरी को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था क्योंकि पुलिस अपराध में प्रयुक्त हथियार के स्रोत का पता लगाने के लिए उसे बिहार के सहरसा ले जाना चाहती थी। इससे पहले पुलिस ने यादव की हिरासत मांगते हुए कहा था कि उसने महिला की हत्या के लिए बिहार से देशी पिस्तौल खरीदी थी। आरोपी ने बम टर्मिनल और एक पीसीआर वैन के निकट सराय काले खां के पास 24 फरवरी की रात को कथित रूप से दो बार गोली मारकर पीड़ित महिला की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार, यादव ने 25 वर्षीय पूजा की हत्या इसलिए की क्योंकि वह एक अन्य महिला के साथ आरोपी के रिश्तों के खिलाफ थी। यह महिला पूजा के अधीन ही यौनकर्मी के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने कहा कि पूजा इस महिला को यादव से शादी नहीं करने दे रही थी इसलिए आरोपी बिहार गया और पीड़ित की हत्या के लिए वहां से एक पिस्तौल और नौ गोलियां लेकर आया। पुलिस ने अदालत से कहा कि यादव के कब्जे से सात गोलियां बरामद हुई हैं। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूजा की हत्या के बाद फरार होने का प्रयास कर रहे आरोपी को घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था।

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दो प्रेमियों के सहयोग से पति की हत्या कर शव नहर में फेंका

जैसलमेर। जैसलमेर के रामगढ थाना इलाके में कल नहर की 248 आर डी से मिले शव की पहचान हरियाणा के सरपंच जसवीर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जसवीर की हत्या उसकी पत्नि नीरू ने अपने पे्रमी अश्विनी और नरेन्द्र के सहयोग से किया और शव को नहर में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान और सिरसा (हरियाणा) पुलिस ने शव की पहचान मृतक के हाथ पर लिखे पत्नी (नीरू) के नाम से हुई। पुलिस ने नीरू से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना कबूल कर लिया है। पुलिस नीतू ओर उसके पे्रमी अश्विनी और नरेन्द्र को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने नीतू द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारी के हवाले से बताया कि नीतू और उसके दोनों प्रेमी ने 25 फरवरी को जसवीर को शराब में नशे की गोलियां मिला कर पिला दी। तीनों ने बाद में जसवीर का गला घोट कर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया।

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दो गुटों में खूनी संघर्ष, 42 के खिलाफ मुकदमा

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र में मछली मारने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस मामले में आज 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के मंगराइच गांव में कल एक तालाब में मछली मारने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी, डंडों, र्इंट तथा धारदार हथियारों से लैस लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस वारदात में दोनों पक्षों के कुल 25 लोग जख्मी हो गये, जिनमें सपा के जिला उपाध्यक्ष का पिता किशोर यादव भी शामिल है। जख्मी लोगों में से एक की हालत गम्भीर बतायी जाती है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में दोनों गुटों के कुल 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों गुटों के बीच मंगराइच गांव स्थित एक तालाब पर अपना अधिकार बताते थे। दोनों ही गुटों में शामिल लोग खुद को सत्तारूढ समाजवादी पार्टी का सदस्य बताते हैं।

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लड़की को अगवा करके सामूहिक बलात्कार

आजमगढ। उत्तर प्रदेश में आजमगढ जिले के फूलपुर क्षेत्र में चार युवकों ने एक लड़की को अगवा करके उससे कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि फूलपुर के जगदीशपुर गांव में रहने वाली 18 वर्षीय एक लड़की कल शाम ट्यूशन पढने के लिये घर से निकली थी। रास्ते में एक छोटे भारवाहक पर सवार कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में ग्रामीणों ने आजमगढ-लखनउ राजमार्ग पर रास्ता भी जाम किया था। इस पर हरकत में आयी पुलिस ने इलाके से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करके सघन जांच शुरू कर दी। इसी बीच, मोटरसाइकिल से आये दो लोग अगवा लड़की को गांव के पास फेंककर चले गये। सूत्रों ने बताया कि लड़की ने घर पहुंचकर परिजन को बताया कि चार लोगों ने उसका अपहरण करके उससे बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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वीरू-गौती ने ‘दूसरी पारी’ की शुरूआत की

गुड़गांव। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर भले ही लंबे समय से भारतीय टीम के लिये एक साथ पारी का आगाज करते रहे हों लेकिन यहां टेरी ओवल मैदान में उन्होंने दूसरी और अपने क्रिकेट कैरियर की सबसे कठिन पारी शुरू की। महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम जब आस्ट्रेलिया पर जीत से श्रृंखला में 3.0 की विजयी बढत बनाने की ओर बढ रही थी तब गंभीर और सहवाग दिल्ली की टीम की पीले रंग की जर्सी पहने सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में पंजाब के खिलाफ 161 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिये तैयार हो रहे थे जिसे देखने के लिये 100 से भी कम लोग पहुंचे थे। यह इस मजबूत लक्ष्य का पीछा करने का द्वंद्व नहीं बल्कि अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर को बचाने की जद्दोजहद थी जिसे ‘धवन रूपी तूफान’ और ‘आपरेशन विजय’ से काफी नुकसान पहुंचा है। करीब पांच साल तक शानदार सफलता के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोनों इस तरह के ‘क्रिकेटिंग गियर’ में होंगे। आंकड़ों को देखें तो इन दोनों ने निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन किया, इन दोनों ने आठ से अधिक ओवर में 76 रन जोड़े जिसमें सहवाग ने 26 गेंद में 36 रन की पारी खेली जिसमें पांच चौके जड़े थे। वहीं गंभीर ने 54 गेंद में 68 रन बनाये। यह आईपीएल के लिये अच्छी तैयार दिखती है लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। गंभीर और सहवाग क्षेत्ररक्षण के दौरान हालांकि कभी कभार अच्छा नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रीय टीम में सलामी जोड़ी के रूप में वापसी करना मुश्किल काम लगता है। हालांकि उम्मीद कर सकते हैं कि वीरू..गौती की जोड़ी सुनील गावस्कर को गलत साबित कर दे।

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श्रीलंका पर प्रस्ताव के अंतिम मसौदे के अध्ययन के बाद फैसला करेगा भारत

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका को लेकर लाए जा रहे प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने के लिए दक्षिण भारतीय राजनीतिक दलों के दबाव के बीच भारत सरकार ने कहा है कि अंतिम मसौदे का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जिनिवा के समयानुसार शाम के वक्त प्रस्ताव अंतिम रूप में सामने आ जाएगा। विदेश सचिव ने संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा को कल दिल्ली बुलाया है ताकि इस मामले पर विचार-विमार्श किया जा सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। वह सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जिनिवा की जमीनी हकीकतों और ताजा स्थिति के बारे में बताने में समर्थ हांगे।’’ प्रवक्ता ने कहा, ‘‘प्रस्ताव का अंतिम मसौदा उपलब्ध होने और स्थायी प्रतिनिधि के यहां आने के बाद ही फैसला किया जाएगा।’’ सरकार ने ‘लेसंस लंर्ट एंड रकंसलिएशन कमिशन’ (एलएलआरसी) की सिफारिशों को लागू करने के भारतीय सुझाव पर अमल करने को लेकर श्रीलंकाई सरकार की सराहना किए जाने वाले बयान पर कल स्पष्टीकरण दिया था। भारत सरकार की ओर से स्पष्टीकरण उस वक्त सामने आया है जब केंद्र की एक प्रमुख घटक द्रमुक ने इस मुद्दे पर समर्थन वापसी की धमकी दी है।

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...यह सिलेबस के बाहर का प्रश्न है

पटना। होली को भले ही कुछ दिन अभी शेष है लेकिन बिहार विधानमंडल के उच्च सदन में बजट सत्र के दौरान कार्यवाही में फगुवा के रंग हास्य विनोद के रूप में दिखने लगे हैं। विधान परिषद में गंभीर माहौल के बीच हास्य विनोद के रंग देखने को मिले जिसमें सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भी भाग लिया। परिषद में राजद सदस्य नवल किशोर यादव ने कृषि विभाग से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। प्रभारी मंत्री रामाधार सिंह के प्रश्नों के जवाब से असंतुष्ट यादव ने कहा, ‘‘हम सरकार को तिलंगी (पतंग) उडाकर सरकार को निकलने नहीं देंगे। सरकार गंभीर प्रश्न के जवाब दे।’’ पूरक प्रश्नों के माध्यम से जब राजद के सदस्यों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया तो सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विनोद भाव से कहा , ‘‘ यह सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछ रहे हैं।’’ सिंह का कहने का तात्पर्य था कि यह अल्पसूचित प्रश्न से संबद्ध पूरक प्रश्न नहीं है। संबद्ध प्रश्न ही पूछे जाए। पशुओं के बीमा से संबंधित एक अन्य अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में जब पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा , ‘‘ निजी बीमा कंपनियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम भैंस की सींग पर नहीं बैठते हैं।’’ राजद सदस्य ने कहा, ‘‘प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप भैंस की पूँछ कबाड़ने (उखाडने) का काम करते हैं।’’ इस दौरान सदन में लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे।

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विदेशी महिला से बलात्कार मामले में कांग्रेस ने किया प्रदेशव्यापी प्रदर्शन

भोपाल। मध्य प्रदेश के दतिया में एक स्विस महिला के साथ गत शुक्रवार हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर हर जिले में धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने किया तथा उसके बाद राज्यपाल रामनरेश यादव को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने तथा गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को पद से हटाने की मांग की है । दूसरी ओर, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ‘राहुल’ ने दतिया में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो वहीं गृह मंत्री गुप्ता से इस्तीफे की मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांगे्रस के सदस्यों ने आज विधानसभा की कार्यवाही में जबर्दस्त व्यवधान उत्पन्न किया। दतिया में कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता अजय ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढते बलात्कार के मामले में गृहमंत्री को पद से हटाने की मांग की और कहा कि राज्य सरकार को स्विस महिला से हुए बलात्कार के मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री गुप्ता के उस बयान को शर्मनाक बताया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि गलती स्विस महिला की थी। उन्हो्रने कहा कि आज दतिया में जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ‘शेडो मुख्यमंत्री’ के रुप में काम कर रहे हैं और उनके भाई जो रुतबा दिखा रहे हैं, वह 2013 के अंत तक खत्म हो जाएगा, जब इस प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और सारे अपराधी जेल में जाएंगे। विपक्ष के नेता आज सुबह रेल द्वारा दतिया पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। उन्होने कहा कि स्विस महिला से हुए सामूहिक बलात्कार की वजह से पूरे विश्व में मध्यप्रदेश का सिर नीचा हो गया है। इस घटना के बाद अब मध्यप्रदेश आने में देसी एवं विदेशी पर्यटक घबरायेंगे।

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बलात्कार के आरोपी ने लगाई फांसी

इंदौर। अपने किराएदार का बलात्कार करने के आरोपी एक 53 वर्षीय व्यक्ति ने कथित रूप से अपने ही घर में खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह जमानत पर जेल से बाहर निकला था। यहां गणेशधाम कॉलोनी में स्थित अपने घर में कल फांसी लगाने वाले रूपकिशोर के परिजनों का कहना है कि मृतक ने खुदकुशी से पहले लिखी गई अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि 33 वर्षीय महिला ने बलात्कार के झूठे मामले में उसे फंसाया है और मामला वापस लेने के बदले उसकी संपत्ति मांग रही है। पलसिया थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राणावत ने बताया कि पिछले साल 26 दिसंबर को अपने पति के साथ किराए पर रह रही महिला का कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में भदस की धारा 376 के तहत रूपकिशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि रूपकिशोर ने भी बदले में महिला पर संपत्ति से जुड़े विवाद में ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बलात्कार के इस मामले में अदालत ने आठ मार्च को रूपकिशोर को जमानत दे दी थी। रूपकिशोर के परिजनों ने उसकी चिट्ठी पुलिस के हवाले कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि चूंकी इस :बलात्कार: मामले की सुनवाई अभी चल रही है, इसलिए यह चिट्ठी अदालत के सम्मुख रखी जाएगी और अदालत के निर्देष के अनुसार ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

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नई कमान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं : एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सरकार को देश की अंतरिक्ष संपदा को संभालने, साइबर बुनियादी ढांचे के समक्ष आने वाले खतरों से निपटने और कमांडो कार्रवाई के नियंत्रण के लिए नयी कमान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। एंटनी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि देश की अंतरिक्ष संपदा संभालने और साइबर बुनियादी ढांचे के समक्ष होने आने वाले खतरों से निपटने तथा कमांडो कार्रवाई के नियंत्रण के लिए तीन कमान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर संबद्ध लोगों के साथ सलाह मशविरा किया जाएगा।

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जीटी 1 से जुड़ने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने अरमान

नई दिल्ली। युवा अरमान इब्राहीम ने बीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स ट्राफी - टीम इंडिया जीटी 1 टीम के साथ एक साल का करार किया है। इस तरह से वह एफआईए जीटी 1 वर्ल्ड सीरीज में भाग लेने वाले पहले ड्राइवर बन जाएंगे। अरमान के साथ इटली के उनके साथी मैटियो क्रेसोनी बीएमडब्ल्यू जेड4 जीटी 1 कार चलाएंगे जो लगभग 550 हार्सपावर की है। जीटी 1 प्रतिष्ठित सीरीज है और इसमें मर्सीडीज बेंज, आडी, लैंबोरजिनी, फोर्ड, एस्टन मार्टिन, पोर्श, निसान और फेरारी की टीमें भी भाग लेती है। अरमान पहले ही पिछले साल जीटी 1 का स्वाद चख चुके हैं। उन्होंने मास्को में टीम सन रेड की तरफ से एकमात्र रेस में अंक हासिल किये थे।

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राजाश्री को दो हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बालेश्वर (ओड़िशा)। दहेज को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में ओड़िशा के पूर्व विधि मंत्री रघुनाथ मोहंती के बेटे राजा श्री को यहां की एक अदालत ने दो हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजाश्री को कटक के पास से गिरफ्तार किया गया था। सब डिवीजनल न्यायिक दंडाधिकारी रंजन कुमार सुतर के समक्ष उन्हें पेश किया गया, जिन्होंने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजा श्री को अदालत में पेश किये जाने से पहले उनसे ओड़िशा पुलिस के मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ (एचआरपीसी) ने पूछताछ की। राजा श्री की पत्नी वर्षा सोनी चौधरी ने उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक मामला दर्ज कराया था जिसके बाद उन्हें (राजाश्री को) प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार कर लिया। बरसा ने 14 मार्च को बालेश्वर टाउन पुलिस थाने में राजा श्री के अलावा रघुनाथ मोहंती सहित उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मोहंती ने 15 मार्च को विधि एवं शहरी विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। रघुनाथ मोहंती ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए खारिज कर दिया है। वहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही एचआरपीसी ने उनके बेटे के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाने के बाद कल गिरफ्तार की । इंजीनियरिंग में स्नातक बरसा ने राजा श्री के खिलाफ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के अलावा उनके विवाहेत्तर संबंध होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आईपीसी की धाराएं 498 (ए), 448, 506, 34 और दहेज निरोधक अधिनियम की धारा चार के तहत उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या मोहंती सहित परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस पर अतिरिक्त डीजी (एचआरपीसी) बीके शर्मा ने बताया कि जांच कार्य जारी है और मामले में जरूरत के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने बताया, ‘‘हमारा मुख्य ध्यान आरोपी के पति पर है। हम इस मामले में सबूत के मुताबिक कार्यवाही करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि मोहंती को रिमांड पर लिये जाने की जरूरत नहीं है लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में ऐसा किया जा सकता है। विभिन्न हलकों से मोहंती की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उन्हें इस मामले के प्रकाश में आने के बाद न तो विधानसभा में देखा गया न ही वह अपने आवास पर देखे गए जबकि उनका मोबाइल फोन बंद है। इस मुद्दे पर प्रदेश विधानसभा में दो दिन हंगामा भी हुआ जबकि कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य पार्टियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है।

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भाजपा की राज्यपाल से भाटी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने राज्यपाल अजीज कुरैशी से मुलाकात की और उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित भाटी जांच आयोग को गलत बताते हुए उनसे उसकी रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली संभावित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया । राजभवन से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय भटट के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कुरैशी को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा । पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा अन्य वरिष्ठ विधायकों और नेताओं की मौजूदगी में सौपें गये इस ज्ञापन में राज्यपाल से भाटी जांच आयोग के गठन को नियमानुसार गलत बताते हुए उसकी रिपोर्ट के आधार पर संभावित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है । ज्ञापन में कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को तराई और बीज विकास निगम का अध्यक्ष बनाये जाने को भी अवैध बताते हुए उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त करने की मांग भी की गयी है । गौरतलब है कि सेवानिवृत्त आईएएस के आर भाटी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन विजय बहुगुणा सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच के लिये किया था । इस माह के शुरू में भाटी आयोग ने तराई और बीज विकास निगम में भाजपा कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट बहुगुणा को सौंपी थी और सरकार का कहना है कि वह कल इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी । भाजपा ने अपने ज्ञापन में इसके अतिरिक्त सरकार पर हरिद्वार और पंतनगर सिडकुल सहित प्रदेश में जमीनों को खुदबुर्द करने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है । प्रतिनिधिमंडल की बात का ध्यान से सुनते हुए कुरैशी ने विपक्षी दल को आश्वस्त किया कि राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र तथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत न्यायसंगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

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दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड
सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने दी गवाही

नई दिल्ली। दिल्ली में गत वर्ष 16 दिसंबर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार 23 साल की छात्रा के मित्र की शुरूआती मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले सफदरजंग अस्पताल के डाक्टर ने त्वरित अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इस मुकदमे की सुनवाई कर रही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्न की त्वरित अदालत में पीड़िता के 28 वर्षीय पुरुष-मित्र का मेडिको-लीगल केस :एमएलसी: तैयार करने वाले सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल आफिसर डॉ. सचिन बजाज ने अपना बयान दर्ज कराया । मेडिकल रिपोर्ट में उन चोटों और जख्मों का ब्योरा है जो इस घटना में पीड़िता के पुरुष-मित्र को लगे थे। डॉ. बजाज ने उस वक्त पीड़िता के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुरुष-मित्र का बयान भी दर्ज किया था जब वह 23 साल की पीड़िता के साथ अस्पताल लाया गया था । एक नाबालिग सहित छह अभियुक्तों ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया था । इस दौरान उसे गंभीर जख्म भी पहुंचाये गये थे। इस पीड़िता को इलाज के लिये सिंगापुर ले जाया गया था जहां 29 दिसंबर 2012 को उसका निधन हो गया था। डॉ. बजाज के अलावा डॉ. पी के वर्मा ने भी सरकारी गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया । डॉ. वर्मा उस गहन चिकित्सा केंद्र :आईसीयू: के प्रभारी थे जहां 10 दिन तक पीड़िता का इलाज चला था । इस हफ्ते के आखिर में चार बालिग आरोपियों के वकील इन डॉक्टरों से जिरह करेंगे । पीड़िता का आॅपरेशन करने वाले सफदरजंग अस्पताल के सर्जन डॉ. राज कुमार चेजारा सरकारी गवाह के तौर पर पहले ही बयान दर्ज करा चुके हैं। बचाव पक्ष के वकील कल उनसे जिरह करेंगे । गौरतलब है कि इस मामले के मुख्य आरोपी राम सिंह द्वारा तिहाड़ जेल में 11 मार्च को खुदकुशी कर लिए जाने के बाद उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया है। बाकी चार बालिग आरोपी - मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता के खिलाफ इसी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है । हालांकि, इस मामले के इकलौते नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चल रहा है ।

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किशोर की परिभाषा की नयी व्याख्या के सवाल पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने किशोर शब्द की नये सिरे से परिभाषा के लिये दायर याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। जनता पार्टी अध्यक्ष डा सुब्रह्मण्यम स्वामी चाहते हैं कि किशोर के लिये 18 साल की उम्र सीमा निर्धारित करने की बजाय ऐसे अपराधियों का दोष तय करते समय उनकी ‘मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता’’ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाये। याचिका की एक प्रति केन्द्र सरकार को दी जाये।’’ न्यायालय ने इसके साथ ही डा स्वामी की याचिका पहले से ही लंबित उस याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया जिसमें ‘कमोबेश’ यही सवाल उठाये गये हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान डा स्वामी ने कहा कि किशोर न्याय :बच्चों की देखभाल और संरक्षण: कानून में 18 साल से कम आयु के व्यक्ति की किशोर के रूप में व्याख्या करते हुये उसे नाबालिक माना है। उनका कहना था कि यह इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के सम्मेलन :यूएनसीआरसी: और बीजिंग नियमों का उल्लंघन है। यूएनसीआरसी और बीजिंग नियम कहते हैं कि ‘अपराध की जिम्मेदारी के लिये आयु’ का निर्धारिण अपराधी की ‘मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता’ को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। किशोर न्याय कानून कहता है कि एक व्यक्ति जो 18 साल का नहीं हुआ है उसे किशोर या बालक ही माना जायेगा। डा स्वामी ने कहा कि संसद की यह मंशा थी कि यूएनसीआरसी और बीजिंग नियमों के अनुरूप किशोर न्याय कानून बनाया जाये। इसलिए न्यायालय से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो निर्दोष होने की उम्र से संबंधित धारा ’ (के) में ‘मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता’ शब्दों को भी पढा जा सकता है। डा स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि किशोर के बारे में मौजूदा व्याख्या से पीड़ित के जीने का मौलिक अधिकार ‘निरर्थक’ हो रहा है। जनता पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने यूएनसीआरसी, 1989 सम्मेलन की पुष्टि की है और किशोर न्याय प्रशासन के बारे में संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियमों को अपनाया है। बाद में किशोर न्याय कानून बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि आपराधिक जिम्मेदारी की आयु के मामले में यह 18 साल निर्धारित की गयी है जो बीजिंग नियमों के खिलाफ है। बीजिंग नियम कहते हैं कि अपराधी की आपराधिक दोष निर्धारित करते समय उसकी ‘मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता’ को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि किशोर शब्द पर फिर से विचार की आवश्यकता है। याचिका के अनुसार किशोर न्याय कानून का मकसद कभी भी बलात्कार और हत्या जैसे घृणित अपराध करने वाले शातिर अपराधियों को पनाह देना नहीं रहा है। याचिका में कहा गया है कि एक अपराधी को निश्चित ही यह पता होता है कि वह क्या कर रहा है और इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भावनात्मक और बौद्धिक दृष्टि से एक बालिग की तरह मुकदमे का सामना करने के लिये परिपक्व होता है।

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सिख विरोधी दंगे : सुरक्षा खतरे के कारण सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली। पुलिस ने एक संदिग्ध ‘सुरक्षा खतरे’ के बारे में अदालत को सूचित किया जिससे वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की सुनवाई स्थगित कर दी गई। इस मामले में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार और अन्य अभियुक्तों पर मुकदमा चल रहा है। अदालत सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस के एक अतिरिक्त सहायक पुलिस आयुक्त् ने जिला न्यायाधीश जे आर आर्यन से उनके चेंबर में भोजन अवकाश के दौरान मुलाकात और अदालत परिसर में ‘सुरक्षा खतरे’ की खूफिया सूचना के बारे में उन्हें सूचित किया। इसके बाद उन्होंने इस मामले की सुनवाई 23 मार्च तक के लिये स्थगित कर दी । उधर सीबीआई के वकील आर एस चीमा ने भी न्यायाधीश से मुलाकात की और उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया । अदालत सीबीआई के वकील की अंतिम दलीलों को सुन रही थी। यह दलील आज पूरा होने की अपेक्षा थी जिसके आधार पर अदालत इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनायेगी । इस बीच, सुनवाई के दौरान अधिवक्ता डी पी सिंह की मदद से चीमा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के गवाह राम अवतार शर्मा का बयान उसकी दलील की पुष्टि करता है और उसके बयान में बहुत हल्का सा अंतर है जो मामले को प्रभावित नहीं करेगा । शर्मा ने दिल्ली छावनी क्षेत्र के राजनगर इलाके में दंगे के दौरान कई सिखों की जान बचाई थी । चीमा ने यह भी कहा कि राम अवतार के बयान से यह पता चलता है कि एक अन्य गवाह जगशेर सिंह मौके पर मौजूद था । उन्होंने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने सिखों की रक्षा करने और उन्हें शरण देने वालों को ही गिरफ्तार किया था। चीमा ने अपनी इस दलील को और मजबूत करने के लिये गवाह जगशेर सिंह के बयान का हवाला दिया । उन्होंने कहा कि जगशेर सिंह ने गवाही दी है कि दंगे के दौरान एक हिंदू व्यक्ति :राम अवतार: को पुलिस ने सिखों को शरण देने के लिये गिरफ्तार कर लिया । उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पूर्व सांसद सज्जन कुमार पांच अन्य आरोपियों के साथ दिल्ली छावनी क्षेत्र में सिखों के खिलाफ भीड़ को उकसाने के मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं । चीमा ने यह भी कहा कि इस दंगे में अपने तीन भाईयों को खो देने वाले बलविंदर सिंह 12 नवंबर 1984 को जब इन हत्याओं के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिये पुलिस स्टेशन गये तो वहां पुलिस अधिकारियों ने न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही बयान दर्ज करने के लिये उनसे संपर्क किया । दंगा पीड़ितों की ओर से पेश हुये वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने बाद में कहा कि भोजन के पहले अदालत की कार्यवाही के दौरान दो सिख युवक कटघरे के नजदीक बैठे हुये थे जहां सज्जन कुमार और अन्य आरोपी खड़े थे और अदालत कक्ष में विद्यमान सुरक्षाकर्मियों ने इन युवकों के कांग्रेस नेता के नजदीक आने का विरोध किया । उन्होंने कहा, ‘‘सुरक्षा बलों की ओर से आपत्ति जताये जाने के बाद सीबीआई के वकील आर एस चीमा ने दोनों युवकों से अदालत कक्ष को छोड़ने के लिये कहा और वे चले गये ।’’ फुल्का ने कहा, ‘‘चूंकि वे चले गये इसलिये कार्यवाही को स्थगित करने के लिये इस घटना को सुरक्षा खतरा नहीं कहा जा सकता ।’’

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शिक्षा कारोबार की वस्तु नहीं बनाना चाहिए : कलाम

कोलकाता। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा के बाजारीकरण का विरोध करते हुए कहा कि इसे कारोबार नहीं बनाना चाहिए बल्कि अच्छे शिक्षकों द्वारा यह प्रदान की जानी चाहिए। कलाम ने कहा कि शिक्षा कारोबार की वस्तु नहीं हो सकती। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अच्छे शिक्षकों द्वारा अच्छे पाठ्यक्रम के माध्यम से समेकित तरीके से दी जानी चाहिए। साथ ही, अभिभावक, छात्र और शिक्षकों के बीच घनिष्ठ संबंध को बढावा दिया जाना चाहिए। कलाम ने नेशनल हार्ई स्कूल के शताब्दी समारोह में छात्रों के साथ एक परिचर्चा में अपने स्कूल का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि उनके स्कूल के दिन रामेश्वर पंचायत प्राइमरी स्कूल के सुविधाहीन होने के बावजूद खुशी भरे थे। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षकों का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था और उनके शिक्षकों को सभी छात्र पसंद करते थे तथा बीच में कोई छात्र पढाई भी नहीं छोड़ता था। वैज्ञानिक होने के अलावा देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके 81 वर्षीय ‘मिसाइल मैन’ ने कहा कि वह अध्यापन पसंद करते हैं। कलाम ने कहा, ‘‘मैं एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और प्रशासक रहा हूं। अब मैं फिर से अध्यापन की ओर लौटा हूं। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मेरा जवाब होगा...अध्यापन ।’’ छात्रों से मिलने के लिए कलाम नियमित तौर पर पूरे देश की यात्रा किया करते हैं। कलाम ने जब छात्रों से पूछा कि स्कूल से पास होकर निकलने के बाद वह वहां से क्या लेकर जाएंगे, छात्रों ने कहा, ‘‘...ज्ञान।’’ इस पर कलाम ने कहा, ‘‘ज्ञान का अर्थ है रचनात्मकता और सदाचार तथा साहस।’’ कलाम ने अगले पांच साल के लिए अपना विजन पेश करते हुए कहा, ‘‘हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं हो तथा समाज में कोई भी व्यक्ति खुद को अलग थलग महसूस नहीं करे।’’ कलाम ने कहा कि वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां गांव और शहर के बीच बहुत कम अंतर हो। वह चाहते हैं कि शासन पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो।

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राजनीतिक गतिविधयों से दूर रहें जरदारी: अदालत

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष का पद संभालने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 29 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक जरदारी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमर अता बांदिया ने जरदारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘राष्ट्रपति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेकर अदालती आदेश का पालन करना चाहिए।’’ बांदियाल की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद जरदारी ने राष्ट्रपति कार्यालय में राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बना ली थी, लेकिन लाहौर स्थित अपने निजी आवास बिलावल हाउस में निरंतर राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। बांदियाल ने टिप्पणी की, ‘‘राष्ट्रपति को अदालत के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और 29 मार्च को अगली सुनवाई तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।’’ पाकिस्तान की संघीय सरकार के वकील वसीम सज्जाद आज अदालत के समक्ष जिरह के लिए उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे मामले की सुनवाई में व्यस्त थे। बांदियाल ने कहा, ‘‘अगर सज्जाद 29 मार्च को सुनवाई में भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो हम 30 मार्च को सुनवाई करेंगे।’’ अतिरिक्त महाधिवक्ता अब्दुल हई गिलानी ने अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रपति जरदारी बिलावल हाउस में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं और इस संबंध में मीडिया में आई खबरें सही नहीं हैं। गिलानी ने कहा, ‘‘हमने स्पष्टीकरण जारी कर दिया था, लेकिन मीडिया ने इस प्रकाशित और प्रसारित नहीं किया।’’

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भारतीय मछुआरों के मुददे पर सरकार की श्रीलंकाई नौसेना से संयम बरतने की अपील

नई दिल्ली। सरकार ने श्रीलंकाई नौसेना से कहा है कि वह संयम बरते और अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा रेखा के निकट भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी न करे। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका सरकार के भी संपर्क बनाये हुए है ताकि सुनिश्चित हो सके कि दोनों पक्षों के मछुआरे सुरक्षित माहौल में अपनी आजीविका कमा सकें। एंटनी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार मछुआरों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा रेखा के निकट भारतीय मछुआरों पर हमलों की खबरें आती हैं। जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, सरकार राजनयिक जरिये से मामला श्रीलंकाई अधिकारियों के समक्ष उठाती है। एंटनी ने कहा कि श्रीलंका सरकार ने हालांकि इन घटनाओं में अपनी नौसेना के शामिल होने से इंकार किया है। पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार मछुआरों की सुरक्षा के बारे में किये गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आज की तारीख में पाकिस्तान की हिरासत में लगभग 400 भारतीय मछुआरों के होने की खबर है। इन मछुआरों की रिहाई के लिए उठाये गये कदमों के बारे में एंटनी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति का गठन किया गया है, जिसमें दोनों देशों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं। समिति का गठन इसलिए किया गया है ताकि कारावास की सजा की अवधि पूरी कर चुके कैदियों और मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार हो और उनकी तेजी से रिहाई हो सके।

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महिला सुरक्षा को मजबूत करने वाला विधेयक पारित

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई। यह विधेयक सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कुछ परिवर्तनों के बाद मंगलवार को ही पेश किया था। लोकसभा में पारित इस विधेयक को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक में महिलाओं पर तेजाब के हमले, उन्हें घूरने और पीछा करने जैसे कृत्यों के लिए भी कड़े प्रावधान हैं। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में मंगलवार को दंड विधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2013 पेश किया, जिसे दिल्ली में 16 दिसंबर को सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद देशभर में उठे आक्रोश की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लाया गया है। विधेयक में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में कठोर सजा के उद्देश्य से प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि ऐसे मामलों में अपराधी को सश्रम कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी और इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के अपराधों को एक से अधिक बार अंजाम देने वाले अपराधियों को मौत की सजा का भी प्रावधान है।
निर्भया का किया जिक्र :
लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए शिंदे ने सभी दलों का समर्थन मांगा। उन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में छह लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 23 वर्षीय छात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हमें बहादुरों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का स्पष्ट और जोरदार संकेत देने का समय आ गया है कि समाज इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा।
तेजाब से हमले को अपराध की श्रेणी में रखा :
पहली बार विधेयक में तेजाब से हमले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और पीड़िता को अपने बचाव का मौका प्रदान करने की बात है। इस तरह की करतूत करने वालों को न्यूनतम 10 साल की सजा का भी प्रावधान है।

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खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली। प्रति महीने तीन रुपए की दर से पांच किलोग्राम चावल, दो रुपए प्रति किलोग्राम गेहू और एक रुपए किलोग्राम मोटा अनाज उपलब्ध कराने के प्रावधान वाले संप्रग सरकार की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना को मंगलवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। विधेयक के संसद के वर्तमान सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक में देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे या उससे ऊपर का कोई मापदंड नहीं अपनाया जाएगा। विधेयक के कानूनी रूप ले लेने पर सरकार को इसे लागू करने के लिए 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न और 25 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अगले वित्त वर्ष के बजट मे इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिक धनराशि देने का वादा भी कर चुके हैं। विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न देने का प्रावधान है। इससे सम्बंधित मूल विधेयक को दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों के विरोध की वजह से उसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। संसदीय समिति ने हाल ही में इस पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके मद्देनजर मंत्रिमंडल ने विधेयक के नए स्वरूप को अपनी मंजूरी दी है।

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भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेंगे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक मामलों के अवर महासचिव जेफ्री फेल्टमैन विभिन्न मुद्दोंं पर चर्चा के लिए इस हफ्ते भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेंगे। अवर महासचिव के उप प्रवक्ता इडुआर्डो डेल बुए ने न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि फेल्टमैन 19 से 21 मार्च के बीच नेपाल में होंगे जहां वह शांति प्रक्रिया पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, सिविल सोसाइटी आदि से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फेल्टमैन 21 से 23 मार्च तक भारत और 24 से 25 मार्च तक पाकिस्तान में रहेंगे। वह यहां इन देशों के संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापक सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिकारियों और अन्य वार्ताकारों के साथ चर्चा करेंगे।

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बान की मून को उम्मीद मरीन गतिरोध सुलझा लेंगे भारत-इटली

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को उम्मीद है कि भारत और इटली मरीन मुद्दे पर अपने गतिरोध को रचनात्मक ढंग से और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सुलझा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के उप प्रवक्ता एडुआर्डो डेल ब्युये ने कल संवाददाताओं से कहा कि महासचिव उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि इटली और भारत इस मामले को रचनात्मक ढंग से और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सुलझा लेंगे। गत वर्ष केरल तट के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीन को चुनावों में मतदान करने के लिए इस भरोसे पर स्वदेश जाने की इजाजत दी गई थी कि वे सुनवाई के लिए वापस आएंगे। यद्यपि इतालवी सरकार ने गत सप्ताह घोषणा की कि उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा ,जिसपर भारत ने नाराजगी जताई। उच्चतम न्यायालय ने दोनों इतालवी मरीन को मतदान के लिए तब इटली जाने की इजाजत दी थी जब भारत में इटली के राजदूत डेलियल मैन्चीनी ने उन्हें वापस भेजने का भरोसा दिया था। न्यायालय ने इटली सरकार के दोनों मरीन को वापस भेजने से इन्कार पर आपत्ति जताते हुए अब इतालवी राजदूत से कहा है कि वह उसकी इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाएं।

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साइबर हमलों से अमेरिका-चीन रिश्तों के लिए खतरा : सीनेटर

वाशिंगटन। चीन की ओर से होने वाले साइबर हमलों को अक्षम्य बताते हुए अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने कहा है कि इन हमलों से अमेरिका- चीन रिश्तों के लिए खतरा है। सीनेटर कार्ल लेविन ने कहा कि जहां तक चीन से हमारे रिश्तों का सवाल है, चीन से होने वाले साइबर हमलों से इसको खतरा है। यह स्थिति गंभीर है। सीनेट की ‘आर्म्ड सर्विस’ समिति के अध्यक्ष लेविन ने कहा कि यह हमले अक्षम्य हैं। हमें इनको रोकने के प्रयास करने होंगे और चीन को समझाना होगा कि ऐसे हमलों से हमारे रिश्तों और हितों को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के मुद्दे पर चीन को स्पष्ट रूप से वह करना चाहिए जो वह कर रहा है। इसमें उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्रयास शामिल है। लेविन ने कहा कि कुछ सबूत हैं कि चीन अब विश्व समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाह सकता है जिससे उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के खतरे को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यदि चीन ऐसा करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो यह अच्छी खबर होगी। सवालों के जवाब में लेविन ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि चीनी सरकार चीन से हो रहे साइबर हमलों का समर्थन कर रही है क्योंकि सरकार के समर्थन, संस्तुति के बिना यह संभव नहीं हो सकता। लेविन ने चीन पर नकली उत्पादों की आपूर्ति का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि समिति ने एक जांच में पाया है कि चीन में बने नकली उत्पाद यहां भेजे गए हैं। साथ ही पुराने कंप्यूटरों को खोल कर, साफ कर उन्हें नया बना दिया गया और दोबारा बेच दिया गया।

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पंजाब के अंतरिम सीएम के लिए अस्मा जहांगीर का नाम प्रस्तावित

लाहौर। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूची से नाम हटने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर का नाम पंजाब प्रांत के अंतरिम मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की ओर से प्रस्तावित किया गया है। राजनीतिक रूप से अहम प्रांत पंजाब में पीपीपी विपक्ष में है और उसने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए जहांगीर, दुनिया मीडिया समूह के मियां आमिर महमूद और पूर्व नौकरशाह हाफीज अख्तर रंधावा का नाम प्रस्तावित किया है । पंजाब असेंबली में विपक्ष के नेता रज़ा रियाज ने मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पीपीपी के तीन उम्मीदवारों के नामों की जानकारी दी । जहांगीर का नाम इससे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद की चर्चा में आया था, लेकिन पीपीपी और पीएमएल-एन ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ और कुछ धार्मिक पार्टियों के कड़े विरोध को देखते हुए उन्हें औपचारिक तौर पर नामांकित नहीं किया। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि उनके नाम को लेकर विवाद रक्षा प्रतिष्ठानों ने उठाया है ।

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बोस्टन में हुई कलाकृतियों की चोरी में एफबीआई को मिले सुराग

वाशिंगटन। बोस्टन के बेहद प्रतिष्ठित संग्रहालय से 23 साल पहले चोरी हुर्इं 30 दुर्लभ कलाकृतियों के मामले में एफबीआई को आखिरकार कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के वेष में आए दो लोगों द्वारा चुराई गई इन कलाकृतियों की कुल कीमत पचास करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब है। एफबीआई के बॉस्टन स्थित कार्यालय के प्रभारी स्पेशल एजेंट रिचर्ड डेस लॉरियर्स ने कहा कि आज हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम से चोरी हुई कलाकृतियों की जांच में हमें अहम सुराग मिले हैं। डेस लॉरियर्स ने बताया कि हमें पता चला है कि ये कलाकृतियां कनेक्टिकट और फिलाडेल्फिया भेजी गई हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि वे अब कहां हैं और इसलिए हमने लोगों से मदद मांगी थी। इस मामले में पचास लाख अमेरिकी डॉलर के ईनाम की भी घोषणा की गई है। एफबीआई के स्पेशल एजेंट जेयफ केली ने बताया कि 18 मार्च, 1990 को दो लोग पुलिस के वेष में संग्रहालय आए थे। उन्होंने वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को झांसा देकर उन्हें वहां बने तहखाने में बंद कर दिया और कलाकृतियां चुरा कर भाग निकले थे।

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दक्षिण अफ्रीका का ‘डेबोनेयर्स पिज्जा’ आएगा भारत

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में ‘फेमस ब्रांड्स’ के नाम से पिज्जा, बर्गर जैसे खाने-पीने का सामान बनाने वाली कंपनी ने भारत में कारोबार का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी इस साल के जुलाई माह में मुंबई में अपना पहला डेबोनेयर्स पिज्जा रेस्तरां खोलेगी। कंपनी समूह ने एक विज्ञप्ति जारी करके बताया कि जल्द ही मुंबई में पांच रेस्तरां खोले जाएंगे। इसमें कहा गया है मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र है। यहां देश के सबसे ज्यादा रईस लोग रहते है और यहां का सकल उत्पादन भी दक्षिण, पश्चिम अथवा केन्द्रीय एशिया के किसी भी शहर से अधिक है। फेमस ब्रांड ने प्रकाश समूह की दिग्गज कंपनी दिवा हास्पिटैलिटी प्रा. लि. के साथ एक समझौता किया है। प्रकाश समूह की स्थापना 50 साल पहले हुई थी और यह शिपिंग, लॉजिस्टक एवं हास्पिटैलिटी सेवा में कार्य करता है। फेमस ब्रांड के मुख्य परिचालन अधिकारी डारेल हेले ने कहा कि भारतीय बाजार में प्रवेश हमारे भागीदारों और बाजार को ध्यान में रखकर किया गया है। हमारे भागीदार हमें स्थानीय सूचनाओं के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि डेबोनेयर्स पिज्जा दक्षिण अफ्रीका में बिकने वाला सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड है और समूह को पूरा भरोसा है कि इसे वहां के बाजार में भी पूरी सफलता मिलेगी।

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जोहानिसबर्ग में भारतीय परिधान प्रदर्शनी कामयाब

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग तथा केपटाउन में भारतीय परिधान प्रदर्शनियों को मिली-जुला सफलता प्राप्त हुई है। पिछले सप्ताह परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद तत्वावधान में 42 इकाइयों ने ये प्रदर्शनियां लगाई थीं। केप टाउन प्रदर्शनी की समाप्ति पर परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा, जोहानिसबर्ग के प्रति स्थानीय व्यवसासियों का आकर्षण फीका रहा। इससे परिषद इस बात पर विचार करने को मजबूर हो गया है कि क्या वह आगे सालाना कार्यक्रम में जोहानिसबर्ग को रखे या नहीं। केप टाउन प्रदर्शन को लेकर अपेक्षाकृत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सेखरी ने कहा कि जोहानिसबर्ग में बड़े आकार की खुदरा दुकानों की संख्या कम है जबकि केप टाउन में बड़े वैसी कई दुकानें और खरीदार हैं। उन्होंने कहा कि परिषद के सदस्य चीन से दक्षिण अफ्रीका में आयातित सस्ते कपड़ों को लेकर चिंतित नहीं हैं। चीन से सस्ते कपड़े के आयात से स्थानीय कपड़ा उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ा है। नये अवसरों की तलाश में दक्षिण अफ्रीका में 2007 से सालाना प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।

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रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति की बच्चों के लिए लेखन पर चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित स्प्रिंग फीवर उत्सव के दौरान बच्चों के चहेते लेखक रस्किन बॉन्ड ने कहानी कहने और युवा पाठकों के लिए लेखन में शामिल चुनौतियों के मसले पर उद्यमी व खुद एक लेखक रहीं सुधा मूर्ति के साथ चर्चा की। पेंग्विन बुक्स की पहल पर आयोजित इस उत्सव के चौथे दिन दोनों ने अपनी अपनी किताबें ‘हिप हॉप नेचर ब्वॉय’ और ‘डॉलर बहु’ पढ़कर सुनाया। ‘फ्रेंड्स फ्रॉम स्मॉल प्लेसेज’ शीर्षक वाले इस सत्र के दौरान रस्किन बॉन्ड ने बतौर लेखक अपने शुरु आती दिनों को याद करते हुए स्वीकार किया कि बच्चों के लिए लिखी किताबों के लिए प्रकाशक मिलना बेहद मुश्किल था। उन्होंने कहा कि लेखन के शुरु आती दिनों में हमारे पास कोई प्रकाशक नहीं था, और खासकर बच्चों की किताबों के मामले में तो वहां एक शून्य था। जब कोई लेखक बनने की इच्छा के साथ ही बड़ा हुआ हो, तब आपको अपने पाठकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा। और जब बच्चों की बात आती है तो यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप मनोरंजक होने के साथ उनमें अच्छे गुण भी डालना चाहेंगे। वहीं विभिन्न शैलियों में ढेरों किताबें लिख चुकीं लेखिका सुधा मूर्ति कहती हैं कि सूचनाओं तक आसान पहुंच ने बच्चों के लिए अच्छी किताबें लिखने के काम को मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए किताबें लिखने से पहले आपको आज के बच्चों को समझना होगा। तकनीकी रूप से दक्ष इन बच्चों के पास जानकारी की कमी नहीं है, इसलिए हमें जिम्मेदारी पूर्वक किताबें लिखनी होगी।

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अमेरिका में पूर्व छात्र का शव छात्रावास में मिला

वाशिंगटन। अमेरिका में एक पूर्व छात्र का शव उसके छात्रावास में हथियारों और विस्फोटकों के साथ पड़ा मिला। छात्र के नाम से उसके दक्षिण एशियाई मूल का संकेत मिल रहा है। पुलिस का मानना है कि छात्र एक सुनियोजित बम विस्फोट करने वाला था। मध्य फ्लोरिडा विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्र का नाम जेम्स ओलिवर शिवकुमारन है। पुलिस ने कहा कि वह अभी भी इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस का अभी तक मानना है कि यह छात्र विश्वविद्यालय के छात्रों को मारने जा रहा था पर खुद ही मर गया। विश्वविद्यालय ने कहा कि शिवकुमारन विश्वविद्यालय में 2010 से 2012 तक व्यापार प्रबंधन की पढ़ाई कर चुका था। साथ ही 2013 में वह किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं था। छात्रावास में तीसरे तल पर रहने वाले इस छात्र से अपना कमरा छोड़ने को कहा जा चुका था। शिवकुमारन के पास एक बंदूक, रायफल, और चार आईईडी से भरा एक बैग बरामद हुआ है। पुलिस को तड़के फोन आया था जिसमें बंदूक के साथ एक आदमी को देखे जाने की शिकायत की गयी थी। विश्वविद्यालय का कहना है कि जैसे ही पुलिस पहुंची तो उसे वह छात्र मरा हुआ मिला । उसने संभवत: खुद को गोली मार ली । पुलिस ने कहा कि वह एक हैंडगन से चली गोली सिर में लगने से मारा गया। विश्वविद्यालय के पुलिस प्रमुख रिचर्ड बियरी ने संवाददाताओं को बताया कि छात्र के कमरे से मिले कागजों से पता लगता है कि एक सुनियोजित बम हमले की तैयारी की गयी थी। उन्होंने बताया कि रायफल में 28 गोलियां आ सकती थीं। यह हम सबके लिए एक बहुत बुरा दिन हो सकता था। बियरी का कहना था कि हो सकता है कि शिवकुमारन ने अपने छात्रावास का फायर अलार्म खींचा हो और अन्य छात्रों के बाहर आते ही उनको घायल करने की तैयारी की हो। पर ऐसा लगता है कि उसने बाद में मन बदल लिया और कमरे पर वापस आ कर खुद को ही मार लिया। शुरुआती जांच और अन्य छात्रों से पूछताछ पर पता चला कि शिवकुमारन असामाजिक गतिविधियों में शामिल था और उसके ज्यादा मित्र नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक जान चली गई पर वह जान एक अपराधी की थी।

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उ.कोरिया को परमाणु राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करेगा अमेरिका

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच पेंटागन उत्तर कोरिया की ओर से किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर कदम उठा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उत्तर कोरिया को अमेरिका एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा ना ही हम उसके एक परमाणु मिसाइल विकसित करने की कोशिश पर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अपनी प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली उन्नत करने की गत सप्ताह घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हम उत्तर कोरिया पर दबाव डालने और उसे अलग-थलग करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं ताकि उत्तर कोरिया को यह स्पष्ट किया जा सके कि उसके पास क्या विकल्प हैं और देशों के समूह में फिर से वापस आने के लिए उसे किस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारा रु ख काफी दृढ़ है। कार्नी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मिलकर इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी नेतृत्व ने रूस और चीन के सहयोग से उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जो कि महत्वहीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले का तथ्य यह है कि हम कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं। इसका तात्पर्य है हमारे सहयोगियों की सुरक्षा करते हुए उत्तर कोरिया की आक्रामकता रोकना और कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्ण रूप से परमाणु मुक्त करना। इससे पहले दिन में पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटिल ने कहा कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बी52 विमान फोल ईगल प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उड़ानें अमेरिकी प्रशांत कमान की कंटीनुअस बाम्बर प्रेजेंस (सीबीपी) का हिस्सा हैं। गुअम स्थित एंडर्सन एयर फोर्स बेस (एएफबी) से एक बमवर्षक विमान बी-52 ने कोरियाई गणराज्य के ऊपर प्रशिक्षण उड़ान भरी।

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नींद में महिला चली 36 किलोमीटर

लान्सेस्टन (ब्रिटेन)। ब्रिटेन मे नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त एक 50 वर्षीय महिला ने रसोईघर की खिड़की से कूदकर करीब 36 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ज्वाय ग्रिग नामक की यह महिला त्रेगिएरे स्थित अपने आवास से 36 किलोमीटर झाड़ी में सुरक्षित पाई गई। पुलिस ने बताया कि ग्रिग को नींद में चलने की बीमारी है और वह नींद में ही रसोईघर की खिड़की से बाहर निकल गई। मुख्य पुलिस निरीक्षक शान केनेली ने कहा कि अब वह महिला सुरक्षित अपने घर पहुंच गई और उसे ढूंढने के लिए मैं स्थानीय किसानों को धन्यवाद देता हूं।

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शी ने भारत से सम्बंध सुधारने का पांच सूत्री फार्मूला पेश किया

बीजिंग। चीन के नवनियुक्त राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भारत के साथ सम्बंध सुधारने के लिए पांच सूत्री फार्मूला पेश करते हुए आज कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद का हल ‘आसान नहीं होगा’ तथा उसके अंतिम समाधान तक समग्र सम्बंधों को प्रभावित किए बिना सीमा पर ‘शांति एवं स्थिरता’ बरकरार रहनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख, राष्ट्रपति एवं सैन्य प्रमुख का पदभार संभालने वाले 59 वर्षीय शी ने भारत के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों को बढ़ावा देने के स्पष्ट संकेत दिए और अगले सप्ताह ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करने की इच्छा जताई। शी के सत्ता संभालने के बाद यह भारत के शीर्ष नेतृत्व से उनकी पहली मुलाकात होगी। चीन के वर्ष 1949 में स्वतंत्र होने के बाद जन्मे शी ने 2.5 अरब की कुल आबादी वाले भारत और चीन के बीच बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की बात कही ताकि विकासशील देशों के ‘वैध अधिकारों और हितों’ की रक्षा हो सके। शी ने कहा कि भारत के साथ सम्बंधों को चीन ‘सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बंधों में से एक’ मानता है। शी ने एक साक्षात्कार में कहा कि सीमा मुद्दा एक जटिल मुद्दा है और इसे हल करना आसान नहीं होगा। हालांकि यदि हम मैत्री सलाह मशविरा जारी रखें तो अंतत: एक निष्पक्ष उचित एवं परस्पर स्वीकार्य हल पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे का अंतिम समाधान होने तक दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बरकरार रखनी चाहिए तथा सीमा मुद्दे से समग्र सम्बंधों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। चीन के नए राष्ट्रपति ने यह बात उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कही जिसमें उनसे पूछा गया था कि चीन का नया नेतृत्व भारत के साथ किस नीति पर आगे बढेþगा और सीमा मुद्दे पर उसके रुख में क्या कोई परिवर्तन होगा। भारत का कहना है कि सीमा विवाद चार हजार किलोमीटर में फैला हुआ है जबकि चीन का दावा है कि यह अरुणाचल प्रदेश के दो हजार किलोमीटर क्षेत्र तक ही सीमित है जिसका उल्लेख वह दक्षिण तिब्बत के रूप में करता है। शी ने अपने पांच प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पहली बात कि चीन और भारत को रणनीतिक संवाद जारी रखना चाहिए और द्विपक्षीय सम्बंधों को ‘सही रास्ते’ पर रखना चाहिए। दूसरे हमें एकदूसरे की तुलनात्मक ताकत का उपयोग करना चाहिए और आधारभूत संरचना, परस्पर निवेश और अन्य क्षेत्रों में इस तरह से सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को सांस्कृतिक सम्बंधों को मजबूती प्रदान करने के साथ ही दोनों देशों के बीच परस्पर विस्तारित होने वाली मित्रता को लगातार बढ़ाना चाहिए। चीन के नेता ने कहा कि दोनों देशों को संयुक्त रूप से विकसित देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय एवं सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपने पांचवें प्रस्ताव में कहा कि हमें एकदूसरे की प्रमुख चिंताओं को समायोजित करना चाहिए और दोनों देशों के बीच मौजूद समस्याओं और मतभेदों को उचित ढंग से निपटना चाहिए। शी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में ब्रिक्स देशों के चुनिंदा संपादकों के साथ भारत और चीन के बीच परंपरागत मित्रता पर बात की। उन्होंने दोनों देशों को विश्व के दो सबसे बड़े विकासशील देश बताया जिनकी जनसंख्या संयुक्त रूप से 2.5 अरब से अधिक है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण विकास के मार्ग का अनुसरण करते हैं जिसमें सहयोग के साथ ही दोनों देशों के पारस्परिक हित शामिल हैं। इससे एशिया और विश्व की महान सेवा भी हो रही है। शी ने वर्ष 2010 में चीन की यात्रा पर आर्इं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ अपनी ‘अच्छी मुलाकात’ को याद किया जब दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि चीन-भारत सहयोग की संभावना का पूर्ण उपयोग करने और सम्बंध को एक उच्च स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों से चीन-भारत सम्बंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल हुई है। चीन भारत के साथ अपने सम्बंधों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बंधों में से एक मानता है और वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। चीन के नेता ने कहा कि वर्तमान समय में भारत और चीन तेज गति से विकास कर रहे हैं और इससे दोनों देशों को परस्पर लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे मौके हासिल हुए हंै। उन्होंने कहा कि हमें मौकों का लाभ उठाना चाहिए और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा चीन-भारत सम्बंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए।

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बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर

सागर (म.प्र)। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी प्रमुख मुलायम सिंह याद के खिलाफ केन्द्रीय इस्पात मंत्री द्वारा की गयी टिप्पणी के को लेकर समाजवादी नेता एवं अधिवक्ता गज बिहारी तिवारी ने आज यहां अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित दुबे ने बताया कि तिवारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. के. त्रिपाठी की अदालत में धारा 499, 500 तथा 294 के तहत परिवाद पत्र दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर तिवारी के बयानों के लिये आगामी चार अप्रेल की तिथि निर्धारित की है। बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आतंकवादियों से संबंध होने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर विवाद हो चुका है।

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पाक तालिबान ने प्रतिद्वंद्वी आतंकी संगठन के मुख्यालय पर किया कब्जा

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान ने एक प्रतिद्वंद्वी आतंकी संगठन अनसर उल इस्लाम के साथ कई दिन तक चली झड़प के बाद पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के अशांत खैबर कबायली क्षेत्र में तिराह घाटी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। मीडिया में आज आई खबरों के मुताबिक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अनसर उल इस्लाम के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और तिराह घाटी में बाग इलाका स्थित इमारत पर अपना झंडा लगा दिया। द न्यूज अखबार ने कबायली लोगों के हवाले से बताया है कि सैकड़ों की संख्या में तालिबान लड़ाकों ने कमबरखेल में अनसर उल इस्लाम के लोगों को पीछे धकेल दिया और रविवार रात वे मालिकदीनखेल में घुस गए। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी संगठन के हल्के प्रतिरोध के बाद बाग स्थित अनसर उल इस्लाम के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने प्रतिद्वंद्वी संगठन के मुख्यालय और उसके पास मौजूद बाजार पर कब्जा कर लिया तथा इलाके में अपना झंडा गाड़ दिया। खबरों के मुताबिक अनसर उल इस्लाम प्रमुख काजी महबूब और उनके कनिष्ठ इजातुल्ला रविवार की रात जाखाखेल चले गए। तालिबान ने मालिकदीनखेल इलाके में महबूब और इजातुल्ला के मालिकदीनखेल इलाका स्थित मकान विस्फोट कर उड़ा दिए। हालांकि, तालिबान लड़ाके अभी तक शालोबार और जाखाखेल इलाके में प्रवेश नहीं कर पाए हैं जिन पर अनसर उल इस्लाम का नियंत्रण है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने तारकीखेल और दुरबीखेल इलाकों में तालिबान के संदिग्ध ठिकानों पर बमबारी की और उसके तीन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अहम संपर्क मार्ग का हिस्सा माने जाने वाले खैबर एजेंसी में पिछले साल से तालिबान और प्रतिद्वंद्वी संगठनों के बीच संघर्ष जारी है।

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ओबामा ने महिला प्रतिनिधि के पद के लिए रसेल को किया मनोनीत

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने महिलाओं के मसलों पर अमेरिका की ओर से किए जाने वाले वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोनिलोन की पत्नी कैथी रसेल को विदेश मंत्रालय में मनोनीत किया है। रसेल उपराष्ट्रपति जोए बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की स्टाफ प्रमुख हैं। वह ‘ग्लोबल वीमेंस इश्यूज’ के कार्यालय में मेलानी वेरवीर का स्थान लेंगी जो 2009 से इस पद पर हैं। इस पद को 2009 में ही बनाया गया था। ओबामा ने व्हाइट हाउस में ‘वीमेंस हिस्ट्री मंथ’ के लिए आयोजित समारोह के दौरान कहा कि कैथी महिलाओं के लिए न्याय और निष्पक्षता की लंबे समय से समर्थक रही हैं। उन्होंने यहां और विश्व भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह वेस्ट विंग में सभी बैठकों से लेकर मिशेल ओबामा, मालिया और साशा के साथ रात के खाने की मेज तक प्रतिदिन प्रतिभाशाली और निपुण महिलाओं से मिलते हैं। ओबामा ने कार्यक्रम में मौजूद प्रख्यात महिलाओं के चुने हुए समूह का जिक्र करते हुए कहा कि यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि 100 वर्ष पहले इसी महीने हजारों महिलाएं व्हाइट हाउस के बाहर लोकतंत्र के सबसे मौलिक अधिकारों में से एक मताधिकार की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आज एक सदी बाद इस कमरे में ऐसी महिलाएं है जिन्होंने भेदभाव को मात दी है, कांच की दीवारों को तोड़ा है और हमारे बेटों एवं बेटियों के लिए आदर्श बनकर सामने आई हैं। इसका मतलब है कि हम काफी आगे आ गए हैं और यह आप जैसे कई लोगों के प्रयासों का परिणाम है। ओबामा ने कहा कि हम महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी दिशा में काम करते हुए पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने चार वर्ष पहले ‘ग्लोबल वीमेंस इश्यूज’ के लिए ‘एम्बेसेडर-एट-लार्ज’ को नियुक्त किया था। ‘एम्बेसेडर-एट-लार्ज’ का काम यह सुनिश्चित करना है कि हमारी विदेश नीति के हर पहलू में महिलाओं और लड़कियों का मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाए।

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‘द बाइबल’ के शैतान की शक्ल ओबामा से मिलने पर भड़का गुस्सा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25892&stc=1&d=1363721586

न्यूयॉर्क। हिस्ट्री चैनल के नए कार्यक्रम ‘द बाइबल’ की नई कड़ी में शैतान का किरदार निभा रहे अदाकार की शक्ल कथित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने से लोगों में बेहद गुस्सा है। इस कार्यक्रम में शैतान का किरदार मेधी उजानी निभा रहे हैं और ओबामा से उनकी शक्ल का मिलना एक संयोग हो सकता है। दोनों लोगों की शक्ल में इस समानता को सबसे पहले प्रकाश में लाने वाले दक्षिणपंथी टीकाकार ग्लेन बेक ने ट्वीट किया कि कोई भी यह सोच सकता है कि हिस्ट्री चैनल पर रविवार को प्रदर्शित कार्यक्रम ‘द बाइबल’ में दिखाए गए शैतान की शक्ल हूबहू उस इंसान से मिलती है? वहीं एक अन्य व्यक्ति के कहा कि हिस्ट्री चैनल पर ‘द बाइबल’ देख रहा हूं और इसमें दिखाए शैतान की शक्ल हूबहू ओबामा से मिलती है। इससे पहले ऐसी ही एक घटना ‘एचबीओ’ के कार्यक्रम ‘गेम आॅफ थ्रोन्स’ में भी सामने आ चुकी है, जहां जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिलते चेहरे को सूली पर लटका हुआ दिखाया गया था। हालांकि इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद इसे हटा लिया गया था।

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ओबामा की साख में आठ फीसदी की गिरावट : सर्वेक्षण

वाशिंगटन। अमेरिका में हुए ताजा सर्वेक्षण में राष्ट्रपति बराक ओबामा की साख में आठ फीसदी की गिरावट आई है और सितंबर के बाद पहली बार यह 50 फीसदी से नीचे जा पहुंची है। ताजातरीन सीएनएन-ओआरसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बताया गया कि 47 फीसदी लोगों ने ओबामा के कामकाज को अपनी मंजूरी दी जबकि साल के शुरुआत में यह आठ अंक ज्यादा था । 50 फीसदी लोगों ने कहा कि वे ओबामा के कामकाज से इत्तेफाक नहीं रखते। समाचार चैनल ने बताया कि जनवरी से यह सात अंक ज्यादा है और एक साल से ज्यादा समय में यह उच्चतम है। सीएनएन सर्वेक्षण के 47 फीसदी साख के नतीजे हाल ही में दूसरे समाचार संगठनों के कराए सर्वेक्षण से मिलते जुलते हैं। सर्वेक्षण में उम्मीद के मुताबिक पार्टी आधारित मतभेद देखने को मिला। डेमोक्रेट समर्थकों ने राष्ट्रपति का खुलकर समर्थन किया जबकि रिपब्लिकन ने खुलकर विरोध किया। सीएनएन सर्वेक्षण निदेशक कीटिंग हॉलैंड ने बताया कि निष्पक्ष वोटरों में 41 फीसदी ने समर्थन जताया जबकि 53 फीसदी लोगों ने असहमति। उन्होंने कहा कि 57 फीसदी - 42 फीसदी के अंतर से लोगों का कहना है कि ओबामा के पास वे व्यक्तिगत खूबियां हैं जो राष्ट्रपति में होनी चाहिए ।

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ओबामा ने ईरान से तनाव घटाने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा

वाशिंगटन। नौरोज के अवसर पर ईरानियों को बधाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह समय तनाव घटाने के लिए ईरान द्वारा ‘जल्द और सार्थक’ कदम उठाने और परमाणु मसले के ‘स्थाई समाधान’ की तरफ बढ़ने का है। फारसी नव वर्ष नौरोज के अवसर पर जारी एक वीडियो संदेश में ओबामा ने कहा कि अमेरिका इस मसले को शांतिपूर्वक और कूटनीतिक ढंग से हल करना चाहता है और अगर ईरानी नेता यह कहते हैं कि उनका एटमी कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, तब भी इस मसले के व्यावहारिक समाधान का एक आधार बनता है। उन्होंने कहा ईरान के एटमी कार्यक्रम से जुड़े गंभीर सवालों के जवाब के साथ यह एक ऐसा समाधान होगा, जिससे शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा तक ईरान की पहुंच बन पाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक समाधान तक पहुंचने के लिए तैयार है। ओबामा ने इस मसले का समाधान निकालने को एक मुश्किल काम करार देते हुए कहा कि अगर वे एक समाधान निकाल लेते हैं तो ईरान के लोग अमेरिका सहित कई दूसरे देशों के साथ बेहतर रिश्तों और बढ़ते व्यापार के लाभ पा सकेंगे।

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‘परमाणु बिजली संयंत्र बनाने वालों के लिए भारत अवसरों की जगह’

वाशिंगटन। भारत के परमाणु दुर्घटना मुआवजा कानून को लेकर अमेरिकी कंपनियों को जो भी शिकायत हो पर ओबामा सरकार के एक सलाहकार ने कहा है कि विश्व में परमाणु बिजली संयंत्रों का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए भारत अब भी बड़े अवसरों का देश बना हुआ है। असैन्य परमाणु व्यापार मामलों के सलाहकार विजय के सजवाल ने यहां एक भेंटवार्ता में कहा कि विश्व में परमाणु बिजली संयंत्रों का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए भारत अब भी बड़े अवसरों का देश बना हुआ है। संभवत: यही एक परमाणु बाजार है जहां आपूर्तिकर्ता कंपनियों को न्यूनतम बोली लगाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्द्धा करने को नहीं कहा जाएगा। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को कामयाब होने के लिए ग्राहक (भारतीय परमाणु उर्जा निगम लि.) के साथ मिल कर ऐसा तरीका निकालना होगा जो दोनों के लिए लाभदायक हो। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सजवाल को इस माह के शुरू में फिर से गैर सैन्य परमाणु निर्यात के संवर्द्धन विषय पर सलाहकार नियुक्त किया है। वह इससे सम्बंधित ‘सिविल न्यूक्लियर ट्रेड एडवाइजरी कमेटी’ (सिनटैक) में और दो वर्ष काम करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय विवाद और विवादास्पद मुद्दों के समाधान के मामले में ‘भारत तर्कसंगत रुख रख सकता है। पर इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं को अन्य जगहों की तुलना में भारत में ‘अधिक लचीलापन और व्यवहार कुशलता का परिचय देना पड़ सकता है। विजय के. सजवाल ने सलाह दी कि भारत में आपूर्ति करने की इच्छुक कंपनियों को वहां की कंपनियों में निवेश करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए क्योंकि उन्हें भारत की जटिल लालफीताशाही और कानूनी प्रणाली के साथ काम करने का अनुभव है। ऐसा करके भी विदेशी आपूर्तिकता वहां पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी दूर करने और कार्बनडाई आॅक्साइड का उत्सर्जन स्तर कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अहम है। भारत में इस समय 20 परमाणु रिऐक्टर चल रहे हैं। देश में स्थापित छह परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता 4400 मेगावाट है।

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ऊर्जा खपत के मामले में भारत चौथे स्थान पर

वाशिंगटन। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के बीच अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथे बड़े ऊर्जा खपत वाले देश के रूप में उभरा है। हालांकि, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत मामले में विकसित देशों की तुलना में भारत अभी भी काफी नीचे है। यूएस एनर्जी इंफार्मेशन एडमिस्ट्रेशन (ईआईए) की ओर से कल जारी 2011 की हालिया रपट में कहा गया है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करने वाला देश है। ऊर्जा खपत के मामले में अमेरिका को पहले, चीन दूसरे जबकि रूस तीसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि देश अपनी र्इंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर है।

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बगदाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट, 56 लोगों की मौत

बगदाद। इराक पर अमेरिकी हमले के 10 साल पूरा होने के मौके पर आज राजधानी बगदाद कई बम धमाकों से दहल उठी। इन विस्फोटों में कम से कम 56 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए। ज्यादातर हमले कार विस्फोटों के जरिए किए गए जिनक ा निशाना छोटे रेस्त्रां, मजदूर और बस स्टॉप थे। ये धमाके दो घंटे के अंतराल पर किए गए। ये विस्फोट इराक पर अमेरिकी हमले के10 साल पूरे होने के मौके पर हुए हैं। 19 मार्च, 2003 को अमेरिका के नेतृत्व में इराक के सद्दाम हुसैन शासन के खिलाफ हमला किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहला हमला बगदाद के मश्ताल क्षेत्र स्थित एक छोटे रेस्त्रां के पास हुआ जिसमें छह व्यक्ति मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। इसके कुछ मिनट बाद ही एक सड़क किनारे हुए बम विस्फोट में दो दैनिक श्रमिक मारे गए और आठ अन्य घायल हो गए। बम विस्फोट न्यू बगदाद में उस स्थान पर हुए जहां वे प्रतिदिन एकत्रित होते हैं। सद्र शहर के क्षेत्र में एक मिनी बस से चिपके बम से हुए विस्फोट में तीन यात्रियों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। एक अन्य कार बम विस्फोट उसी शिया इलाके में स्थित एक वाणिज्यिक गली में हुआ जिसमें दो व्यक्ति मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए।

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भारत के साथ रक्षा वार्ता नहीं हुई रद्द: श्रीलंका

कोलंबो। श्रीलंका ने भारत के साथ वार्षिक द्विपक्षीय रक्षा वार्ता रद्द किए जाने की मीडिया रिपोर्टों का आज खंडन किया। एक सरकारी सूत्र ने अपना नाम गुप्त करने की शर्त पर यहां बताया कि दोनों देशों की रक्षा वार्ता 23 से 25 मार्च तक कोलंबो में आयोजित होनी थी। सूत्र ने बताया कि भारतीय अधिकारियों ने इसके लिए आधिकारिक कारण देते हुए कहा था कि रक्षा मंत्री को इस दौरान सदन में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नई दिल्ली में रहना होगा। भारतीय अधिकारियों ने वार्ता मध्य अपे्रल में आयोजित करने को कहा था लेकिन सिंहली:तमिल नववर्ष पर लंबे अवकाश के कारण श्रीलंकाई सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। सूत्र ने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा वार्ता अब अप्रेल के अंत में या मई की शुरुआत में होगी। तिथि अभी तय नहीं हुई है। भारत सरकार पर तमिलनाडु के राजनीतिक दल इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) में कोलंबो के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करे। भारतीय मीडिया ने खबर दी थी कि अज्ञात कारणों से वार्षिक रक्षा वार्ता नहीं होगी और इस बात का संकेत दिया था कि श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी प्रस्ताव के मसले पर तमिलनाडु में पैदा हुई राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में श्रीलंकाई सैन्य बलों को लगातार प्रशिक्षण देने पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम(द्रमुक) की नाराजगी के कारण केंद्र को कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी अन्य स्थल पर आयोजित करने पड़े हैं। तमिलनाडु की मांग है कि भारत श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव को और मजबूत बनाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाए।

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मंगल रोवर यान क्यूरियोसिटी में तकनीकी खराबी के संकेत

वाशिंगटन। मंगल ग्रह पर नेशनल एयरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) द्वारा भेजे गए रोवर यान क्यूरियोसिटी के कम्प्यूटर में आई खराबी के कारण उसके खोज कार्यों में देर होने की आशंका जताई जा रही है। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के परियोजना प्रबंधक रिचर्ड कुक ने बताया कि इस सप्ताह के अंत तक इस रोवर की खराबी को ठीक कर लिया जाएगा और वह निश्चित रूप से इसे सुरक्षित वापस लाने के लिए सारे प्रयास कर रहे है। मंगल ग्रह के जलवायु और गेल क्रेटर के अध्ययन के लिए भेजे गए क्यूरियोसिटी में पिछले सप्ताह अभियंताओं ने उसके कम्प्यूटर मेमोरी में आई कुछ खराबी का कारण अंतरिक्ष के विकिरण को माना है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले सप्ताह इसके खोज-कार्य रुकने से पहले तक इसने मंगल ग्रह को सतह के चट्टानों की सात फुट(2.1 मीटर) खुदाई की थी। इससे मंगल के प्राचीन वातावरण के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई जो आदिम सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल हो सकता है। उन्होंने बताया कि क्यूरियोसिटी के एक बार सुरक्षित लौट आने के बाद वे मंगल और पृथ्वी के बीच रेडियो संचार स्थापित करने का कार्य शुरू कर देंगे।

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अमेरिका ने द. कोरिया के आकाश पर बमवर्षक विमान उड़ाए

सोल। अमेरिका ने कहा है कि वह दक्षिण कोरिया के आकाश पर परमाणु सक्षम बी-52 बमवर्षक विमान की प्रशिक्षण उड़ानें संचालित कर रहा है। सैन्य तनाव बढ़ने के बीच यह उत्तर कोरिया को एक स्पष्ट संकेत है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉर्ज लिटल ने कहा कि उड़ानें दक्षिण कोरिया-अमेरिकी के बीच संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास का हिस्सा हैं। इन उड़ानों को दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के किसी हमले से बचाव करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता पर जोर देने और उसकी क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। उत्तर कोरिया ने गत महीने अपने तीसरे परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया में ‘एक दूसरे कोरियाई युद्ध’ की चेतावनी देते हुए दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर पहली बार परमाणु हमला करने की धमकी दी। लिटिल ने कहा कि एक सैन्य अभ्यास ‘फोल ईगल’ के तहत गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स अड्डे से एक बी-52 बमवर्षक विमान ने गत आठ मार्च को दक्षिण कोरिया के ऊपर उड़ान भरी।

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हिट्टो सीरिया के चुने गए अस्थाई प्रधानमंत्री

इस्ताम्बुल । सीरिया में विपक्षी दलों ने गास्सन हिट्टो को अस्थाई प्रधानमंत्री चुना है। इसे सरकार के गठन के पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस्ताम्बुल में कल रात राष्ट्रीय गठबंधन की हुई बैठक में करीब 50 लोगों ने मतदान में भाग लिया। जिसमें हिट्टो को 35 मत मिले। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति बसर अल असद के खिलाफ दो वर्ष पूर्व हुए विद्रोह के बाद सीरिया में सरकार के गठन की ओर यह पहला कदम माना जा रहा है। पश्चिमी देशों में शिक्षित टेक्नोक्रेट हिट्टो ने अस्थाई प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद गठबंधन के लोगों से कहा कि मैं सीरिया के अग्रणी लोगों और क्रांतिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। हम आपके साथ हैं। सीरिया में विद्रोहियों के जारी हवाई और बैलिस्टिक हमलों के मद्देनजर हिट्टो के लिए सरकार संचालन के वास्ते प्रशासन का गठन एक कठिन चुनौती होगा।

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लौह अयस्क घोटाला : न्यायिक हिरासत में भेजे गए रेड्डी और अली खान

बेंगलूरु। सीबीआई की विशेष अदालत ने कथित लौह अयस्क घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी और उनके करीबी महफूज अली खान को दो अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक की ओर से रेड्डी और महफूज को न्यायिक हिरासत में भेजने की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश श्रीशानंद ने दोनों को दो अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पहले सीबीआई की हिरासत में थे। न्यायिक हिरासत के तहत रेड्डी और महफूज परप्पना अग्रहार जेल में रहेंगे। रेड्डी और महफूज के चार अन्य सहयोगियों को भी दो अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूर्व सरकारी अधिकारी एस. मुथैया, एस. पी. राजू और दो अन्य स्वास्तिक नागराज और करापुडी महेश इस मामले के अन्य आरोपी हैं।

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गेटमैन ने देखा इंजन में लगी आग, दुर्घटना टली

साहिबगंज। रेलवे के एक गेटमैन की सजगता के चलते एक ट्रेन हादस टल गया और जान-माल का गंभीर नुकसान होने से बच गया। रेलवे के प्रबंधक आर. के. गुप्ता ने बताया कि गेटमैन एम. कमल ने सोमवार रात साहिबगंज रेलवे स्टेशन के निकट न्यू फरक्का-नई दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में आग लगी देखी। उसने तत्काल चालक अवधेश कुमार सिंह को सर्तक किया, जिसने मदन साही गांव के निकट तुरंत ट्रेन रोक दी। बाद में चालक ने स्टेशन मास्टर को वॉकी टॉकी से इस घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि उचित समन्वय के कारण दुर्घटना टल गई। डीआरएम ने बताया कि ट्रेन (14004) में नया इंजन लगा कर उसे अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि तेल रिसने के कारण आग लगी होगी।

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बस नदी में गिरी, 37 लोगों की मौत

रत्नागिरि। महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में मुम्बई जा रही एक लक्जरी बस के मंगलवार तड़के जगबुड़ी नदी में गिरने से उसमें सवार 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। खेड़ पुलिस थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परदेसी ने बताया कि दुर्घटना तड़के करीब साढ़े तीन बजे उस समय हुई, जब बस चालक ने एक तीव्र मोड़ पर वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। इससे बस जगबुड़ी पुल से करीब 40 फुट की ऊंचाई से नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। परदेसी ने बताया कि अभी तक 37 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। अस्पताल में घायलों को भी भर्ती कराया गया है।

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कृषि ऋण माफी योजना : कैग की टिप्पणियों पर कार्यवाही के बैंकों को निर्देश

नई दिल्ली। कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के सम्बंध में कैग की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने के लिए रिजर्व बैंक और नाबार्ड को सलाह दी गई है। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना 2008 में शुरू की गई थी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस योजना का लेखा परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कैग ने सात मार्च 2012 को बाह्य (एक्जिट) सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर सरकार ने इस साल 11 जनवरी को रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड को सलाह दी कि वे कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करें। मीणा ने कहा कि रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने ऋण देने वाले अपने संस्थानों को उपयुक्त उपाय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल 15 फरवरी को रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सरकारी क्षेत्रों के सभी बैंकों को लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के सम्बंध में उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया है। कृषि ऋण माफी योजना के सम्बंध में कैग की रिपोर्ट पांच मार्च 2013 को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थियों के 80,299 खातों की जांच की गई, जिनमें 6,823 खाते ऋण माफी के योग्य नहीं थे। मीणा ने संजय राउत के एक अन्य सवाल के जवाब में इस बात से इन्कार किया कि सरकार कृषि ऋण माफ करने के लिए कोई दूसरी योजना शुरू करने जा रही है। मीणा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि सरकार ने किसानों को ब्याज रहित कृषि ऋण प्रदान करने के लिए सरकारी बैंकों को कोई निर्देश दिए हैं।

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वाड्रा को भूमि आवंटन पर राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा
पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, हाथापाई की नौबत

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को रॉबर्ट वाड्रा को भूमि आवंटन पर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान इस मामले मे विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने हो गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। यह स्थिति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क लि. कंपनी द्वारा बीकानेर व जैसलमेर में जमीनों की खरीद के मामले को लेकर हुई। हुआ यूं कि प्रश्नकाल में भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ ने इस कंपनी की जमीनों की खरीद, सरकार को शिकायत मिलने, कंपनी के बोर्ड आॅफ डायरेक्ट की सूची व जमीन खरीदने की अनुमति लेने संबंधी सवाल पूछा। राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने राठौड़ के इस सवाल का जवाब दिया। इस पर राठौड़ ने पूरक प्रश्न पूछा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और भी कंपनियों में निदेशक हैं और यह जमीन किस प्रयोजन के लिए खरीदी गई। इस पर राजस्व मंत्री ने जवाब दिया कि जिस कंपनी के बारे में पूछा गया है, उसका जवाब वे दे चुके हैं। इस पर भाजपा के विधायक मंत्री पर जवाब देने के लिए जोर डालने लगे। इससे कांग्रेस के सदस्य उत्तेजित हो गए। इस बीच, भाजपा के विधायक शोरशराबा करते हुए आसन के सामने आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में कांग्रेस सदस्य भी नारेबाजी करने लगे और अपनी सीटों से उठकर वैल के पास आ गए। नारेबाजी और हंगामे के बीच यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है? दोनों पक्षों की नारेबाजी के बीच भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेन्द्र राठौड़ और सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. रघु शर्मा विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए तथा एक-दूसरे से बहस करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के अलाउद्दीन आजाद और भाजपा के डॉ. दिगंबर सिंह ने एक-दूसरे को हाथ दिखाया और तीखी नोकझोंक हुई तथा नौबत हाथापाई की आ गई। माहौल बिगड़ते देखकर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल और उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीक ने दोनों पक्षों में बीच-बचाव किया और हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की। धारीवाल एवं पारीक ने सभी सदस्यों से अपनी-अपनी सीटोंं पर जाने का आग्रह किया। बाद में संसदीय मंत्री शांति धारीवाल ने अपनी पार्टी के सदस्यों को सीमा में रहने का निर्देश दिया और स्वयं आगे होकर खड़े हो गए ताकि कोई उत्तेजना न फैले। इसके बाद भी दोनों पक्षों की ओर से नेताओं के नाम लेकर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए और नारेबाजी की गई। करीब 23 मिनट तक चले इस हंगामे के दौरान दोनों पक्षों की ओर से हाथों में लिए कागज लहराए गए। कांग्रेस सदस्यों के हाथों में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए बॉर्डर बेचान प्रकरण के कागज थे, वहीं विपक्षी सदस्यों के पास वाड्रा से जुड़े मामले के कागजात थे। कांग्रेस के करणसिंह ने एक अखबार अध्यक्ष की मेज पर रखा जिसे भाजपा के ज्ञानदेव आहूजा उठा ले गए। यह माहौल अपराह्न 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी जारी रहा। अंत में अपराह्न 12:03 बजे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भाजपा सदस्यों से सीट पर जाने का अनुरोध किया तब कहीं जाकर माहौल शांत हुआ।
कंपनी ने खरीदी 254.47 एकड़ जमीन
इससे पहले राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने भाजपा के राजेन्द्र राठौड़ के मूल सवाल के जवाब में बताया कि नार्थ इंडिया आईटी पार्क प्रा. लि. कंपनी ने बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में गत तीन वर्षों में 254.47 एकड़ जमीन खरीदी। इस कंपनी ने गत तीन वर्ष में जैसलमेर में कोई कृषि भूमि नहीं खरीदी। उन्होंने बताया कि इस कंपनी के खिलाफ जमीन खरीदने संबंधी शिकायत राज्य सरकार को नहीं मिली। चौधरी ने बताया कि कंपनी की ओर से खरीदी गई जमीन प्रतिबंधित थाना इलाके से बाहर होने के कारण सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कंपनी के बोर्ड आॅफ डायरेक्ट की सूची सदन की मेज पर रखी।

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खान आवंटन मामले में विपक्ष का फिर हंगामा
नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा पत्र, समिति से जांच करवाने की मांग

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने एकबार फिर जोधपुर में कथित खान आवंटन का मामला उठाते हुए भारी हंगामा, शोरशराबा एवं नारेबाजी की। विपक्ष ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की। शून्यकाल में भाजपा की सूर्यकांता व्यास स्थगन प्रस्ताव पर जब अवैध खनन एवं असंगठित खनन श्रमिकों के बारे में सवाल कर रही थी, तभी भाजपा के डॉ.दिगंबर सिंह ने पाइंट आॅफ आॅर्डर के तहत यह मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा ने नियमों के तहत इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर भाजपा विधायक दल के सचेतक राजेंद्र राठौड़ और कई अन्य भाजपा विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए और आसन के सामने आकर जोधपुर के कथित खान आवंटन मामले की विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों ने करीब 10 मिनट तक वैल में नारेबाजी की। विपक्षी विधायकों की नारेबाजी के जवाब में कांग्रेस विधायकों ने वसुंधरा राजे के खिलाफ नारेबाजी की। इससे सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही। इस बीच, राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि नेता प्रतिपक्ष मामले के कागज देख लें, वे जो तय करेंगे, वह मंजूर होगा। अब नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन की समिति से जांच करवाने को कहा है, लिहाजा सदन की समिति बननी चाहिए। इसके बाद, प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सदन के नेता के कहने पर मैंने खान आवंटन मामले के कागज देखे हैं। कागज देखने के बाद मैं संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि विधानसभा की एक समिति बना दी जाए जो इस मामले की जांच करे। कटारिया के बोलने के बाद उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक 21 मार्च को होगी और विधानसभा अध्यक्ष ही इस पर फैसला करेंगे। इसके बाद भाजपा विधायक शांत हुए और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी।

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बाघिन मीरा की मौत

जयपुर। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में सोमवार को बाघिन मीरा ‘टी-37’ की मौत हो गई। वन विभाग सूत्रों के अनुसार टी-37 मीरा नाम की बाघिन उद्यान के पांडुखोह इलाके में मृत मिली है। मीरा के शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। वह कुछ दिनों से बीमार थी। उन्होंने बताया कि बाघिन का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा।

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महिला बैंक की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित

नई दिल्ली। सरकार ने महिला बैंक की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। वित्त राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार देश में महिलाओं के लिए बैंक खोलना चाहती है और इस सिलसिले में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति में बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज शामिल हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2013-14 के अपने बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के तौर पर पहले महिला बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था।

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हृदय रोग, आघात, मधुमेह से नौ अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान जताया है कि वर्ष 2005 में भारत को हृदय रोग, मस्तिष्क आघात और मधुमेह से करीब नौ अरब डॉलर का नुकसान हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन (कार्य) पत्र के अनुसार, वर्ष 2005 में हृदय रोग, मस्तिष्क आघात और मधुमेह से भारत की राष्ट्रीय आय को करीब नौ अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस अध्ययन पत्र का शीर्षक ‘चुनिंदा देशों में चिरकालिक गैर संचारी रोगों के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन’ है। उन्होंने बताया कि अध्ययन पत्र के अनुसार, वर्ष 2005 के कुल मूल्य के आधार पर भारत को दस साल में इन बीमारियों की वजह से 236.6 अरब डॉलर का नुकसान होगा। आजाद ने यह भी कहा कि यह मॉडल विभिन्न पूर्वानुमानों पर आधारित है।

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एम्स के निजीकरण का प्रस्ताव नहीं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने देश की शीर्ष चिकित्सा संस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निजीकरण के किसी प्रस्ताव से इन्कार कर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। पंकज बोरा ने उनसे पूछा था कि क्या सरकार वलियाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निजीकरण करने पर विचार कर रही है।

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सुगाता कुमारी को केरल विधानसभा ने बधाई दी

तिरुवनंतपुरम। इस साल सरस्वती सम्मान जीतने वाली मलयाली कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता सुगाता कुमारी को केरल विधानसभा ने बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष जी. कार्तिकेयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सदन ने पारित कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा कि सुगाताकुमारी को मिला सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी केरलवासियों के लिए है।

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बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया

अमृतसर। तरन-तारन के खेम करन इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। इस घुसपैठिए के पास से 10 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए के करीब है। बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि बीती रात पाकिस्तानी घुसपैठिए के साथ हुई एक छोटी मुठभेड़ के बाद की गई छानबीन में घुसपैठिए के शव के पास से 10 किलोग्राम हेरोइन, पाकिस्तानी सिम वाला एक मोबाइल फोन और एक जर्मन मेड .30 एमएम कैलिबर की भरी हुई बंदूक बरामद की गई।

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सीपीपी की बैठक में नहीं आए बेनी

नई दिल्ली। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए निशाने पर आए केन्द्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने हालांकि इस बारे में कहा कि कांग्रेस वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। उन्होंने वर्मा की टिप्पणी पर पार्टी की ओर से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। संसद परिसर में वर्मा ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा देने से भी यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि क्या मुलायम ने मुझे मंत्री बनाया है? द्विवेदी ने कहा कि राजनीति में कुछ बोलते समय हर किसी को संयम रखना चाहिए। मुलायम सिंह यादव हमारे समर्थक दल के नेता हैं।

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श्रीलंका में मानवाधिकार हनन मामलों की हो जांच : सोनिया गांधी
द्रमुक के समर्थन वापस लिए जाने पर टिप्पणी करने से किया इन्कार

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की ‘स्वतंत्र और विश्वासनीय’ जांच की मंगलवार को मांग की। हालांकि उन्होंने संप्रग सरकार के प्रमुख घटक द्रमुक के सरकार से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इन्कार कर दिया। सोनिया गांधी ने यहां कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में श्रीलंकाई तमिलों को उनके ‘वैधानिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित’ किए जाने पर दुख और पीड़ा जताई। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सोनिया गांधी की यह टिप्पणी द्रमुक द्वारा संप्रग सरकार से समर्थन वापस लिए जाने की घोषणा के पहले आई। बाद में द्रमुक के समर्थन वापस लिए जाने के सम्बंध में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा कि अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा का मुद्दा हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। इंदिराजी और राजीवजी के समय से ही उनके लिए समान अधिकार तथा कानून के तहत समान संरक्षण को हमारा दृढ़ समर्थन रहा है। अपने चार पन्ने के भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से लगातार उनके वैधानिक राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उससे हमें बेहद पीड़ा है। हम नागरिकों और बच्चों पर, विशेषकर 2009 के संघर्ष के अंतिम दिनों में ढहाए गए, बेहिसाब अत्याचारों सम्बंधी खबरों पर दुखी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले इस वर्ष कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व पार्टी के समक्ष चुनौतियों की भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने दुष्कर्म विरोधी विधेयक और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल जैसे विधेयकों को पारित कराए जाने की भी चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि श्रीलंका में अत्याचार की खबरों को बिना जांच के नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए हम श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच की मांग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मछुआरों की दुर्दशा भी गंभीर चिंता का विषय है जिन्हें श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़ा जा रहा है या उनपर फायरिंग की जा रही है। भारतीय मछुआरों के खिलाफ रोजाना होने वाली हिंसा का स्थायी समाधान होना जरूरी है। महिलाओं से सम्बंधित मुद्दों की चर्चा करते हुए सोनिया ने दिल्ली में पिछले साल हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना का उल्लेख किया और कहा कि दुष्कर्म विरोधी विधेयक पर आमसहमति बनने के बाद हमें हर प्रयास करना होगा कि इस संशोधन विधेयक को बजट सत्र के पहले चरण के समाप्त होने से (22 मार्च) पूर्व संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल जाए। सोनिया गांधी ने संप्रग के महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रवृत्ति, पेंशन, रियायतें, वेतन और सब्सिडी जैसे नकद भुगतान सीधे लाभार्थी के घर तक सीधे पहुंचे। उन्होंने पार्टी सांसदों से कहा कि इससे लीकेज समाप्त होगा। इस पहल का हिस्सा केन्द्र और राज्य सरकारें, दोनों हैं। फिर भी एक पार्टी के तौर पर हमें इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रुचि लेनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री द्वारा निजी तौर पर रुचि लिए जाने तथा उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में ‘उल्लेखनीय प्रगति’ हुई है। लेकिन हमें वहां समाज के कुछ वर्गों की दर्द की कराहट और पीड़ा को भी संज्ञान में लेना चाहिए।

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भारत को हल्के में नहीं ले कोई भी देश : सोनिया

नई दिल्ली। मछुआरों की हत्या के आरोपी दो मरीन्स को वापस भेजने से इन्कार किए जाने के लिए इटली की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि किसी भी देश को भारत को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यहां कहा कि दो मरीन्स के मुद्दे पर इटली की सरकार का यह अड़ियल रुख और हमारे उच्चतम न्यायालय के समक्ष जताई गई प्रतिबद्धता का उल्लंघन कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को भारत को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती या नहीं दी जानी चाहिए। हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि इटली की सरकार ने हमारे उच्चतम न्यायालय से जो प्रतिबद्धता जताई थी, उसका सम्मान हो।

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द्रमुक की नाराजगी दूर करने के प्रयास
संसद में आम सहमति से प्रस्ताव लाएगी सरकार, केंद्र के स्थायित्व को खतरा नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली। सरकार के स्थायित्व को लेकर कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात को इशारों ही इशारों में जता दिया। सोनिया गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के माध्यम से द्रमुक प्रमुख करूणानिधि को भी संदेश दे दिया कि श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर उनकी पार्टी काफी संवेदनशील है और सरकार को इस बात के लिए आगाह भी कर दिया है। द्रमुक की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार संसद में प्रस्ताव तक लाने को तैयार हो गई है। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आम सहमति के बाद ही संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंकाई तमिलों के मसले पर हम चर्चा को तैयार हैं। सरकार को अमरीकी प्रस्ताव की प्रति प्राप्त हो गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। भारत इसमें संशोधन सहित कोई भी रूख अपनाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं सरकार के स्थायित्व को लेकर कांग्रेस निश्चिंत है। कांग्रेस की निश्ंिचतता का पता इसी से लगता है कि द्रमुक के समर्थन वापसी के एलान के बाद ही बसपा ने सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखने का एलान कर दिया। मायावती ने कहा कि बसपा और यूपीए के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं लेकिन उनकी पार्टी केंद्र को समर्थन जारी रखेगी। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपीए से समर्थन वापसी का मतलब है सांप्रदायिक ताकतों को मौका देना और उनकी पार्टी ऐसा नहीं चाहती। सनद रहे कि सरकार के स्थायित्व के लिए यूपीए को 272 का आंकड़ा चाहिए। वर्तमान में यूपीए का अपना आंकड़ा 230 का है। इसमें कांग्रेस के 205, एनसीपी के 9, रालोद के 5, नेशनल कांग्रेस के 3 और अन्य 8 हैं। इसके अलावा यूपीए को बाहर से समर्थन करने वालों में सपा के 22, बसपा के 21, राजद के 3, टीडीएस के 3 और अन्य 9 हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 288 का हो जाता है जो 272 के आंकड़े से ज्यादा है। इसलिए सरकार को फिलहाल कोई खतरा दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने द्रमुक से बातचीत कर मामले को हल करने का भरोसा दे रखा है। द्रमुक ने भी समर्थन वापसी के एलान के बावजूद अपने दरवाजे खोल रखे हैं।

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उम्मीद है द्रमुक पुनर्विचार करेगा : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि द्रमुक सरकार से समर्थन वापसी के फैसले पर पुनर्विचार करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि बातचीत अभी भी चल रही है, इसलिए इस बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार है, बशर्ते संसद 21 मार्च से पहले एक प्रस्ताव पारित करे। इसमें वे दो संशोधन शामिल हों, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में लाने का सुझाव दिया गया है।

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सरकार को कोई खतरा नहीं : चिदंबरम

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि संप्रग सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। वित्त मंत्री ने संसद परिसर में कहा कि हर किसी को वह यही आश्वस्त करेंगे कि सरकार की स्थिरता या उसका बने रहना मुद्दा नहीं है। सरकार निश्चित तौर पर स्थिर है और उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ पेश प्रस्ताव के बारे में चिदंबरम ने कहा कि सरकार अंतिम मसौदे का अध्ययन कर रही है, जो सोमवार देर रात ही मिला है। चिदंबरम, रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कल करुणानिधि से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है कि मसौदे में संशोधन लाए जा सकते हैं या नहीं।

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श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार : केंद्र

नई दिल्ली। संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने की द्रमुक की घोषणा के बाद सरकार ने लोकसभा में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने का वादा कर अपने महत्वपूर्ण घटक दल को मनाने का अंतिम प्रयास किया। द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि की चेन्नई में की गई घोषणा के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने को राजी है। करुणानिधि ने कहा है कि यदि संसद 21 मार्च से पूर्व श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करती है तो वह समर्थन वापसी के फैसले पर पुन: विचार कर सकते हैं। खास बात यह है कि 21 मार्च की समय सीमा अपने आप में काफी मायने रखती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसी दिन श्रीलंकाई तमिलों से सम्बंधित अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव पर मत विभाजन होना है। कमलनाथ ने इस मुद्दे पर मंगलवार को सदन में अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्यों द्वारा किए गए भारी हंगामे के बाद कहा कि सरकार श्रीलंका में हो रही घटनाओं पर गंभीर रूप से चिंतित है और वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इससे पूर्व, शून्यकाल में द्रमुक और अन्नाद्रमुक सदस्य इस मुद्दे को लेकर आसन के समक्ष आए और नारेबाजी की।

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किशोर न्याय कानून के तहत किशोरों की आयु घटाने का इरादा नहीं : आरपीएन

नई दिल्ली। किशोर न्याय कानून के तहत किशोरों की आयु कम करने की मांग के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 साल करने का कोई इरादा नहीं है। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लोकसभा को बताया कि किशोर न्याय कानून के तहत किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 साल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद किशोर अपराधियों की आयु घटाने की मांग उठी है, क्योंकि इस घटना के पांच आरोपियों में से एक किशोर है। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 साल करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।

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भाजपा में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं होता: उमा

ग्वालियर। भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि उनके दल में प्रधानमंत्री पद का कोई भी दावेदार नहीं होता। भाजपा नेता ने कहा कि उनके दल में सिर्फ पात्र होते हैं और जिसमें भी पात्रता होती है उसका संसदीय बोर्ड द्वारा चयन कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को जिस स्विस महिला का मध्यप्रदेश के दतिया जिले में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अब विश्वव्यापी समस्या बन चुके हैं और इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव और प्रशासनिक कमजोरी जिम्मेदार है।

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द्रमुक संप्रग से हुई बाहर, सरकार ने कहा खतरा नहीं

चेन्नई/नयी दिल्ली। श्रीलंका में तमिलों के कथित मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर द्रमुक ने आज संप्रग से अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके पांच केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो गए । हालांकि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने कहा कि उसकी स्थिरता को कोई खतरा नहीं है । द्रमुक सुप्रीमो ने संप्रग के साथ अपनी पार्टी के नौ साल के गठजोड के अंत की घोषणा करते हुए गठबंधन में वापसी का रास्ता भी खोले रखा और कहा कि अगर संसद 21 मार्च से पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश होने वाले अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में उनके सुझाए दो संशोधनों को शामिल करने के प्रस्ताव को पारित करती है तो पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है । करूणानिधि के साथ कल उनकी मांगों को लेकर मुलाकात करने वाले तीन केंद्रीय मंत्रियों की टीम में शामिल वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कोई संकट नहीं है और सरकार के पास बहुमत है और वह ‘ पूरी तरह स्थिर’ है । द्रमुक के लोकसभा में 18 सदस्य हैं और उसके बाहर निकलने के साथ ही सत्तारूढ गठबंधन की संख्या घटकर 224 रह गई है । हालांकि संप्रग को अभी भी 281 सांसदों का समर्थन हासिल है जिनमें बाहर से समर्थन कर रही पार्टियां शामिल हैं । सदन में समाजवादी पार्टी के 22 सदस्य और बसपा के 21 सदस्य सहित 57 सदस्य सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं जिससे संप्रग 272 के जादुई आंकड़े को प्राप्त करती है । पिछले साल द्रमुक द्वारा फिर से शुरू किए गए तमिल समर्थक संगठन टेसो की आपात बैठक की अध्यक्षता करने के बाद करूणानिधि ने मनमोहन सिंह सरकार पर श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव को मजबूती नहीं देने के साथ प्रस्ताव के लिए द्रमुक के सुझाए किसी भी संशोधन पर विचार तक नहीं करने का आरोप लगाया । अपने पढे गए वक्तव्य में उन्होंने चेन्नई में कहा, ‘जब स्थिति ऐसी बनाई जा रही है जिससे तमिल ईलम को कोई फायदा नहीं हो , तब सरकार में द्रमुक का जारी रहना तमिल नस्ल के लिए बड़ा नुकसान है । :इसलिए: यह फैसला किया गया है कि द्रमुक कैबिनेट और गठबंधन से बाहर होगी ।’ चिदंबरम ने कहा कि संसद में प्रस्ताव पारित करने की द्रमुक की मांग पर सरकार विचार विमर्श कर रही है । चिदंबरम ने दिल्ली में संवाददाताओं को कहा, ‘हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सरकार की स्थिरता और सरकार का बने रहना मुद्दा नहीं हैं । सरकार पूरी तरह स्थिर है और उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है ।’ चिदंबरम ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी को भी रेखांकित किया कि द्रमुक अपने फैसले की समीक्षा करेगी । यह पूछे जाने पर कि अगर केंद्र संसद में प्रस्ताव पारित करने की उनकी मांग को मान लेता है तो क्या वह गठबंधन छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे , करूणानिधि ने कहा, ‘हम अपनी राय बदलने को तैयार हैं ।’ केंद्र सरकार में द्रमुक के एक केंद्रीय मंत्री और चार कनिष्ठ मंत्री हैं । करूणानिधि ने कहा, ‘हमारे पास आज शाम है, कल भी है और 21 मार्च भी है । इससे पहले, जैसा कि हम चाहते हैं , अगर संसद में प्रस्ताव पेश होता है और इस पर चर्चा होती है तो हम (समर्थन वापस लेने की) अपनी राय बदलने को तैयार हैं ।’ जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 21 मार्च को श्रीलंका में कथित मानवाधिकार हनन के संबंध में अमेरिका समर्थित एक प्रस्ताव पेश होना है । यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी केंद्र को बाहर से समर्थन देगी, उन्होंने जोर देकर कहा, ‘एथुवम किडयाथु (कुछ नहीं) ।’ संशोधनों में से एक में इस घोषणा की मांग है कि श्रीलंकाई सेना और प्रशासकों ने ईलम तमिलों का नरसंहार और युद्धापराध किए । दूसरे संशोधन में मांग की गई है कि तमिलों के नरसंहार, अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्धापराधों के आरोपों की निश्चित समयसीमा के भीतर जांच के लिए विश्वसनीय और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन हो ।

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सरकार को ब्लैकमेल कर रही है द्रमुक : सपा

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग को बाहर से समर्थन दे रही सपा ने आज कहा कि समर्थन वापसी का द्रमुक का फैसला केवल सरकार को ‘ब्लैकमेल’ करने के लिए है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ‘कोई बाहर नहीं हुआ है। यह केवल सरकार के साथ ब्लैकमेल है। सरकार स्थिर है।’ द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर आज सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया। द्रमुक के लोकसभा में 18 सदस्य हैं और 543 सदस्यीय सदन में संप्रग के पास इस समय 303 सदस्यों का समर्थन है। सरकार ने हालांकि करूणानिधि को मनाने की कवायद में कहा कि उनके बयान का पूरा सम्मान है और द्रमुक की इस मांग पर राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशविरा शुरू किया जा चुका है कि श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संसद को प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

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द्रमुक के बाहर होने पर राकांपा बोली : अभी कोई निष्कर्ष न निकालें

नई दिल्ली। द्रमुक के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद संप्रग के ही एक अन्य घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी )राकांपा) ने आगाह किया कि अभी कोई निष्कर्ष न निकाला जाए। पार्टी के अनुसार एम करूणानिधि ने कहा है कि यदि संसद श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करती है तो वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। राकांपा उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अभी कोई निष्कर्ष न निकालें। द्रमुक ने कहा है कि संसद यदि श्रीलंकाई तमिलों के बारे में प्रस्ताव पारित करती है तो समर्थन वापस के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा।’’ शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के लोकसभा में नौ सदस्य हैं। द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने आज संप्रग से बाहर होने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका को लेकर भारत के रूख पर नाराज करूणानिधि ने गठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि 21 मार्च से पहले संसद श्रीलंकाई तमिलों को लेकर प्रस्ताव पारित करती है तो द्रमुक फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार है।

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भाजपा ने कहा, चुनावों का सामना करने के लिए तैयार हैं

नई दिल्ली। द्रमुक के संप्रग से बाहर होने के बाद भाजपा ने आज कहा कि पार्टी आम चुनावों के लिए तैयार है क्योंकि वर्तमान सरकार का बने रहना देश हित में नहीं है। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि अब सरकार के पास बहुमत नहीं रह गया है। उसे हटना चाहिए। द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने चेन्नई में कहा कि द्रमुक के सभी मंत्री आज या कल में इस्तीफा दे देंगे। यह पूछने पर कि क्या भाजपा चुनाव का सामना करने को तैयार है, नकवी ने कहा कि हम चुनाव का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। संप्रग सरकार पर भाजपा का हमला तेज करते हुए नकवी ने कहा कि सरकार अब वेंटिलेटर पर है लेकिन यदि वह कुछ लोगों से किसी तरह समर्थन जुटा लेती है तो भी यह देशहित में नहीं होगा।

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आनंद महिंद्रा के भांजे की गोवा में सड़क दुर्घटना में मौत

पणजी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आनंद महिंद्रा के 32 वर्षीय भांजे की गोवा के अंजुना में हुई एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। दुर्घटना कल उस समय हुई जब उसके स्कूटर को एक तेज गति कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि सोमवार तड़के हुई दुर्घटना में कवीश नाथ की मौत हो गई। वह महिंद्रा समूह में शामिल होने से पहले गोवा में छुट्टियां बिताने के साथ ही वहां स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जानकारी के अनुसार अंजुना पुलिस आरोपी कार चालक राहुल कौशिक का समय पर एल्कोहॉल परीक्षण कराने में असफल रही जिसे दुर्घटना के कुछ समय बाद ही उसे जमानत मिल गई। महिंद्रा को कल दुर्घटना के बारे में सूचना दी गई। इससे पहले उन्होंने राजधानी दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक कार पेश की थी। सूचना मिलते ही वह अपने भांजे का शव लेने के लिए एक विशेष जेट विमान से गोवा रवाना हुए। उनके साथ मृतक के पिता भी थे। महिंद्रा ने पणजी के पास स्थित गोवा मेडिकल कालेज के बाहर पीटीआई से कहा, ‘यह हमारे परिवार के लिए दिल दहला देने वाली खबर है। कवीश एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का था।’ जानेमाने उद्योगपति महिंद्रा ने अपने मृत भांजे के लिए न्याय की मांग करते हुए आशा जतायी कि दुर्घटना में जो लोग शामिल हैं उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने अंजुना पुलिस के चालक का समय पर एल्कोहल परीक्षण कराने में असफल रहने के बाद कहा, ‘मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि न्याय हो। जिन लोगों ने लापरवाही से वाहन चलाकर उसे टक्कर मारी उन्हें सजा होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर आवश्वस्त हूं कि पुलिस अपना काम करेगी।’ कौशिक की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद एक स्थानीय अदालत ने उसे जमानत दे दी। महिंद्रा ने कहा कि उन्हें पुलिस में पूरा भरोसा है और न्याय के लिए वह गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के साथ सम्पर्क में रहेंगे। कवीश महिंद्रा की बहन का पुत्र था। वह एक विशेषज्ञ स्कूबा गोताखोर था लेकिन वह अपने इस शौक में पारंगत होने के लिए अंजुना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। कवीश ने हावर्ड यूनीवर्सिटी से स्नातक की पढाई की थी और अपने मामा की कंपनी में शामिल होने के लिए भारत वापस आने से पहले बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में कार्य किया था। मामले की जांच करने वाले पुलिस निरीक्षक विश्वेष कर्पे ने कहा कि दुर्घटना के बाद कवीश को कंडोलिम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था जहां उसने अंतिम सांस ली। पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया कि उस कार चालक का एल्कोहॉल परीक्षण कराने में विलंब हुआ जिसने कवीश के स्कूटर को टक्कर मारी थी। उन्होंने बताया कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

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देवर ने भाभी की गला घोंटकर हत्या की

जयपुर। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में कल एक व्यक्ति ने अवैध सम्बंधों के शक में अपनी भाभी की गला घोंट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नरेश ने अपनी भाभी पुष्पा और मां को नींद की गोलियां मिली चाय पिलाई और उसके बाद भाभी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी । उसके बाद वह खुद भी आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गया। अभियुक्त ने अपने भाई को मोबाइल पर संदेश भेजा कि उसने भाभी पुष्पा की हत्या कर दी है ओैर वह खुद भी आत्महत्या करने जा रहा है । सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस कर जल महल के निकट नरेश को गिरफतार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभियुक्त को अपनी भाभी के पडौसी के साथ अवैध सम्बध होने का शक था।

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शातिर नकबजन समेत चार गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस ने लेपटाप, चांदी के जेवरात एवं अन्य सामान चुराने के आरोप में शातिर बदमाश हनुमान सिंह राजपूत और चोरी का माल खरीदने के आरोप में तीन अन्य को गिरफतार किया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कल की गई कार्रवाई में हनुमान सिंह राजपूत को लेपटाप,चांदी के जेवरात और घर का अन्य सामान चुराने के आरोप में गिरफतार किया गया । अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने चुराये गये सामान में से लेपटाप योगेन्द्र शर्मा को, चांदी के जेवरात कालू राम मेघवाल को औेर अन्य सामान सतीश कुमार को बेचे जाने की जानकारी दी । इन तीनों को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफतार किया है। पुलिस को उमीद है कि हनुमान सिंह राजपूत से पूछताछ में कुछ औेर चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है । पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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रतलाम से लाखों रूपये लेकर निकले दो साधुओं समेत तीन गिरफतार

जयपुर। जयपुर की ट्रांसपोर्ट थाना पुलिस ने कल एक सूचना मिलने के बाद आगरा की ओर जा रही एक जीप की तलाशी लेकर नौ लाख 76 हजार रूपये से अधिक की नकदी के साथ दो साधुओं और उनके एक सहयोगी को गिरफतार किया है। ट्रांसपोर्ट थानाधिकारी बाबू लाल के अनुसार मध्य प्रदेश में रतलाम के जिला प्रमुख प्रकाश सिंह राठौर की सूचना पर आगरा की ओर जा रही जीप की तलाशी ली गई । जीप में सवार साधुओं बिहार के पीपरा जिले के गुसाई दास पासवान:70:और नारायण पासवान और रतलाम के माणकचौक निवासी दशरथ से नौ लाख 76 हजार रूपये की नकदी बरामद हुई । इस नकदी के बारे में पूछे जाने पर जब सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला तो तीनों को गिरफतार कर लिया गया । उन्होंने बताया कि गिरफतार अभियुक्तों और हिरासत में लिये गये जीप चालक रतलाम निवासी महेश राठौर से पूछताछ की जा रही है।

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बैकहम सबसे महंगे फुटबालर

पेरिस। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बैकहम अभी भी विश्व फुटबाल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हुए हैं। जनवरी में पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़े बैकहम अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पर हैं लेकिन वह अभी भी मौजूदा दौर के सबसे बड़े दो स्टार बार्सीलोना के लियोनेल मेस्सी और रीयाल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आगे हैं । फ्रांस फुटबाल की रिपोर्ट के अनुसार बैकहम को 2012.13 में करीब पौने पांच करोड़ डालर मिलेंगे जिससे वह चार बार के फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबालर मेस्सी से आगे निकल गए । पिछले साल दिसंबर में लास एंजीलिस गैलेक्सी छोड़ने वाले बैकहम को सालाना 17 लाख यूरो तनख्वाह मिलती है । इसके अलावा 13 लाख यूरो बोनस और करीब तीन करोड़ 30 लाख यूरो दूसरे स्रोतों से मिलते हैं जिसमें विज्ञापन करार शामिल है । दूसरी ओर मेस्सी की कमाई साढे तीन करोड़ यूरो है जिसमें तनख्वाह और बोनस के एक करोड़ 30 लाख यूरो और बाकी विज्ञापनों से मिलने वाली रकम शामिल है । रोनाल्डो तीसरे स्थान पर हैं जिनकी कमाई तीन करोड़ यूरो है । रीयाल मैड्रिड के कोच जोस मोरिन्हो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कोच हैं जिन्हें सालाना एक करोड़ 40 लाख यूरो मिलते हैं ।

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दो युवतियो ने सामुहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया

शिवपुरी । शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र मे एक परिवार में घुसकर मारपीट के मामले मे पीडित परिवार की दो युवतियो ने आरोपियो के खिलाफ सामुहिक दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रो ने बताया कि करैरा थाना क्षेत्र के गधाई गांव मे सोमवार की देर रात को पुरानी रंजीश के चलते जितेन्द्र रावत महिपाल रावत कुलदीप रावत और इनके तीन साथ्यिो ने एक परिवार मे घुसकर मारपीट की।पीडित परिवार की पुत्री और उनकी रिश्तेदार युवती ने पुलिस मे आरोपियो द्वारा उनके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियो के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली दोनो युवतियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। मेंडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी। दुष्कर्म के मामले का परीक्षण किया जा रहा है। इसी थाना क्षेत्र की कच्ची गली इलाके मे रहने वाली एक ।8 वर्षीय युवती ने पुलिस मे शिकायत दर्ज कराई है कि कल रात को वह पास के इलाके मे चाट गई थी। उस दौरान गोलू और आशीक नामक युवक ने उसके छेडछाड की और ऐसा करने से इंकार करने पर मारपीट की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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नाबालिग लडकी पर हमला करने वाला गिरफतार

ठाणे । प्यार मे असफल प्रेमी ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लडकी पर कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया। पुलिस सूत्रो के अनुसार गिरफतार आरोपी कसारा शहर की एक लडकी को प्यार करता है। पिछले तीन माह से 21 वर्षीय युवक उस लडकी का पीछा करता था और वह चाहता था कि लडकी उससे फोन पर बात करे लेकिन लडकी ने उसे कोई जवाब नहीं देती थी जिससे नाराज प्रेमी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। कल शाम आरोपी लडकी के घर गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। लडकी के शरीर पर कई घाव पाये गये और उसे इलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती किया गया। पुलिस ने इस मामले मे महेन्द्र अंडोले को गिरफतार कर आज अदालत मे पेश किया पुलिस ने लिंग अपराध से बच्चो की सुरक्षा कानून 2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 326 एवं अन्य कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

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नार्वे की महिला से छेड़खानी के आरोप में पांच युवक गिरफ्तार

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में निजी बस में नॉर्वे की एक महिला पर्यटक के साथ छेड़खानी के आरोप में आज पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 25 साल उम्र के इन अभियुक्तों ने शराब पी थी और उन्होंने कल रात महिला से उस वक्त छेड़खानी की जब बस निजामाबाद जिले से गुजर रही थी। उन लोगों ने रोके जाने पर बस चालक जमालुद्दीन खान एवं अन्य यात्रियों को भी धमकाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रेट्र को बताया कि इसके बाद चालक बस को दिचपल्ली पुलिस थाने ले गया और युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नॉर्वे की यह महिला भारत की यात्रा पर आयी है और वह इस निजी बस में हैदराबाद से शिरडी जा रही थी, जब हैदराबाद के ये सभी युवक भी बस में चढे। पांचों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ।

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महिला ने दुष्कर्म के बाद कुएं में कूदकर जान दे दी

जयपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाडी थाना इलाके में महिला ने कथित तौर पर अपने साथ दुष्कर्म के बाद कुएं में कूदकर आज आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी रामेन्द्र सिंह के अनुसार पच्चीस वर्षीया महिला की शादी के कई साल उपरान्त भी बच्चा नहीं होने पर उसकी सास और पति उसका उपचार करवाने के लिए तांत्रिक मामराज के पास कल लेकर गये। तांत्रिक ने सास और पति को कमरे के बाहर बैठा दिया और महिला को अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सिंह ने बताया कि महिला ने घर पहुंचकर पति को आप बीती सुनायी और आज तड़के मकान के पास बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला को कुएं से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर तांत्रिक मामराज के खिलाफ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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अग्रिम जमानत को अदालत पहुंचे मोहंती

भुवनेश्वर। ओड़िशा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती और उनकी पत्नी प्रीतिलता मोहंती ने दहेज प्रताड़ना मामले में अपने पुत्र के दो सप्ताह के लिए जेल जाने के बाद अग्रिम जमानत की मांग को लेकर राज्य के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व मंत्री की बहू के गत 14 मार्च को ससुरालपक्ष के पांच सदस्यों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराये जाने के बाद मोहंती दम्पति के साथ ही उनकी पुत्री रूपश्री मधुअल और उनके दामाद सुवेंदू मधुअल ने भी कल कटक स्थित उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की। मोहंती ने अपनी पुत्रबधू वर्षा सोनी चौधरी द्वारा बालेश्वर में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के एक दिन बाद गत 15 मार्च को नवीन पटनायक मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया था। वर्षा ने प्राथमिकी में अपने पति राजाश्री मोहंती और उनके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। राजा श्री को कटक के पास से गिरफ्तार करने के बाद बालेश्वर की एक अदालत ने कल दो सप्ताह के लिए जेल भेज दिया। पूर्व मंत्री और अन्य गिरफ्तारी के भय से उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री मोहंती इससे पहले भूमिगत हो गए थे। उनके आधिकारिक आवास पर ताला लगा था और उनका मोबाइल स्विच आफ था। इससे पहले बालेश्वर स्थित नगर पुलिस थाने ने गत 14 मार्च को पूर्व मंत्री और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 :ए:, 506, 448, 341 के साथ ही दहेज निवारण कानून की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करने वाली ओड़िशा पुलिस की मानवाधिकार संरक्षा इकाई ने कहा कि वह राजा श्री की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मंंत्री और अन्य के खिलाफ सबूतों की जांच कर रही है। वर्षा ने बीजद के वरिष्ठ नेता सहित सभी पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वर्षा ने संवाददाताओं से कहा था, ‘पांचों मुझे प्रताड़ित करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन सभी को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए।’ वर्षा ने जून 2012 मे राजा श्री से विवाह किया था। वर्षा ने दावा किया कि वे कभी भी विवाहित दम्पति की तरह नहीं रहे। उन्होंने अपने पति पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाते हुए कहा, ‘मेरे पति हमारे विवाह के चौथे दिन से ही घर से बाहर रहे।’ उन्होंने विवाह के लिए अपने ससुर और परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाया। वर्षा ने कहा, ‘उन सभी को राजा श्री के अन्य महिलाओं के साथ संबंधों की जानकारी थी। उन्हें मेरा विवाह अपने पुत्र के साथ कराकर मेरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए था।’ मोहंती परिवार ने यद्यपि आरोपों का खंडन किया था। मोहंती ने गत 15 मार्च को त्यागपत्र देने के बाद कहा था, ‘मेरी जहां तक जानकारी है, मेरे पुत्र का किसी भी महिला से कोई संबंध नहीं है।’

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अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में कमजोर वर्ग के 25 फीसदी बच्चों को प्रवेश देने के आदेश

भोपाल। क्रिश्चियन मिशनरी सहित अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं, जहां धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाते हैं, में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित समूह और कमजोर वर्ग के 25 फीसदी बच्चों को प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश विधि विभाग से सहमति प्राप्त करने के बाद जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिनमें धार्मिक निर्देेश दिए जाते हैं, वहां यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि क्रिश्चियन मिशनरी सहित कई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं ने अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत प्रवेश देने से मना किया है। इसको लेकर 12 अप्रैल 2012 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने की बात कही थी। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि आज भारत सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया है। मूल अधिनियम की धारा-। में संशोधन कर उपधारा 4 और 5 जोड़ी गई है। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अध्यधीन रहते हुए अब बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के संबंध में ये संशोधन लागू होंगे। संशोधन के अनुसार अब इस अधिनियम की कोई भी बात मदरसा, वैदिक पाठशाला और शैक्षणिक संस्थानों, जो मुख्य रूप से धार्मिक निर्देश देते हैं पर लागू नहीं होंगी। यह संशोधन एक अगस्त 2012 से लागू किए गए हैं।

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‘जेयूडी एकत्र नहीं कर सकता कुर्बान किए जानवरों की खाल’

लाहौर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक अदालत को बताया है कि जमात उद दावा (जेयूडी) को कुर्बान किए गए जानवरों की खाल जमा करने की अनुमति नहीं है क्योंकि 2008 में पारित किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत संगठन आतंकी संगठनों की सूची में शामिल है । पंजाब गृह विभाग ने लाहौर हाईकोर्ट को कल बताया कि संघीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जेयूडी को खाल जमा करने से रोका गया । निर्देश ईद उल अजहा की सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा था जब बड़ी संख्या में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है । हर साल जेडीयू हजारों की संख्या में खाल इकट्ठा कर उन्हें बेचता है और अपनी गतिविधियों के लिए धन जमा करता है।

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महिला के साथ 15 बार बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास

गुना (म.प्र.)। गुना की एक अदालत ने धमकियों की आड़ में एक महिला के साथ पंद्रह बार बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ उसे 10 हजार रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आर.बी.कुमार ने कहा कि यह अपराध महिला को गंभीर रुप से प्रभावित करने वाला है, जिसके चिन्ह वर्षो तक महिला के मस्तिष्क पर बने रहते है, इसलिए आरोपी को कठोर दंड के रुप में आजीवन कारावास के ही साथ धारा 506 भाग दो के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपए का अर्थदंड और दिया जाता है। अभियोजन के अनुसार गुना के गांव मोहरी में अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह ने दो मई 2011 को अपने खेत के पास मवेशी चराने गई महिला के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में इसी धमकी के सहारे उसने महिला के साथ 15 बार बलात्कार किया। इसके कई समय बाद अपराधी के विरुद्ध थाने में रिर्पोट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण अदालत में पेश किया था।

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लड़कियां, महिलाएं अपनी पहचान बताए बिना शिकायत पेटी में डालें शोहदों के नाम

कानपुर। महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी और उनका पीछा करने की बढती घटनाओं के बीच जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल के तहत अगले सप्ताह से प्रमुख स्थानों पर शिकायत पेटिका रखने का फैसला किया है, जिसमें लड़कियां और महिलाएं इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ अपनी पहचान उजागर किए बिना चुपचाप अपनी शिकायत डाल सकेंगी। एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने आज इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि छेड़छाड़ की शिकार लड़की अगर चाहे तो अपने नाम के साथ या फिर बना नाम के भी शिकायत पत्र डाल सकती है । इन पेटियों को मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में खोला जाएगा और जरूरी कार्रवाई की जाएगी । सिंह ने कहा कि सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से लड़कियां अकसर इस तरह की बदतमीजी के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाती हैं। इसमें वह महिलायें भी शामिल थीं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी लेकिन पति और ससुराल वालों के डर से पुलिस के पास मदद मांगने जाने या शिकायत करने से डरती थीं । इसे देखते हुये प्रशासन ने पुलिस की मदद से यह शिकायत पेटिका लगाने का अभियान शुरू करने का फैसला किया ताकि महिलायें और लड़कियां अपनी शिकायतें और परेशानियां बिना सामने आए बेखटके पुलिस को बता सकें। सिंह ने बताया कि अभियान के पहले चरण में पांच मुख्य महिला कालेजों डीजी कालेज, एएनडी कालेज, ज्वाला देवी कालेज, एसएनसेन गर्ल्स कालेज और जुहारी देवी गर्ल्स के बाहर शिकायत पेटिका लगायी जाएगी। इसके अलावा मुख्य बाजारों जैसे नवीन मार्केट और कुछ मुख्य मल्टीप्लेक्स माल में यह पेटियां लगायी जाएंगी। योजना सफल रही तो शहर के अन्य स्थानों पर भी इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के सामने इन पेटियों को खोलने के बाद इन शिकायतों का एक गोपनीय रजिस्टर बनाया जायेंगा जिसमे महिला या लड़की की पहचान उजागर किए बिना आरोपी नाम डाला जाएगा । उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत शहर के प्रमुख स्थानों पर होर्डिग लगायी जा रही है जिन पर महिला थाना, पुलिस कंट्रोल रूम और वूमेन पावर लाइन के टेलीफोन नंबर लिखे जायेंगे ताकि परेशानी में पड़ी लड़की या महिला परेशानी इन नंबरो पर फोन करके मदद मांग सके। योजना के तहत बड़ा चौराहा, माल रोड, परेड चौराहा, ग्रीन पार्क चौराहा और आर्यनगर चौराहे पर होर्डिंग लगाने के साथ ही सभी महिला कालेजों और महिला कालेजों के सामने के बस अड्डों और टैम्पो अड्डो पर सादे कपड़ों में महिला और पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे, जो छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर नजर रखेंगे।

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लाहौर में महिला पर फेंका तेजाब

लाहौर। यहां की सूफी मस्जिद के नजदीक 35 वर्षीय एक महिला पर एक अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब फेंक कर हमला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घनी आबादी वाले मोजांग इलाके में मस्जिद के पास से गुजर रही नजीरन बीबी पर कल एक व्यक्ति ने तेजाब फेंक कर हमला किया और वहां से भाग गया। तेजाब से नजीरन का चेहरा और सीना जल गया। स्थानीय निवासी उसे सर गंगा राम अस्पताल लेकर गये जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत ‘बेहद नाजुक’ है। हमलावर की तलाश के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। तेजाब हमले को लेकर सख्त कानून बनाये जाने के बावजूद पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होने की खबरें सामने आ रही हैं।

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गणेश कुमार के विवाहेतर संबंधों के मामले पर विपक्ष का बहिर्गमन

तिरुवनंतपुरम। माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने केरल विधानसभा में राज्य के वन मंत्री के बी गणेश कुमार के विवाहेतर संबंधों का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी के जवाब से असंतुष्ट रहने के बाद विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन में मुद्दे को उठाये जाने से पहले चांडी ने साफ कर दिया था कि इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट आधारहीन हैं। उन्होंने माना कि इस प्रकरण में पारिवारिक मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वह आत्मविश्लेषण करें और बतायें कि क्या ऐसी खबरों के आधार पर सदन में मुद्दा उठाना सही है? मुख्यमंत्री ने इन खबरों का भी खंडन कर दिया कि वन मंत्री की पत्नी ने उन्हें गणेश के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में शिकायत सौंपी है। चांडी ने कहा, ‘वह आयीं थीं और उन्होंने अपनी समस्या बतायी लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं सौंपी।’ वहीं विपक्ष का कहना था कि यह आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि सरकार के मुख्य सचेतक पी सी जॉर्ज ने लगाये हैं। विपक्ष ने सवाल किया कि ऐसा झूठा आरोप लगाने के लिये जॉर्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। अभिनेता से नेता बने गणेश कुमार ने आरोपों को नकारते हुये कहा कि जॉर्ज के बयान चरित्र हनन का प्रयास है। उन्होंने जॉर्ज पर आरोप लगाया कि उन्हें मुझसे निजी समस्या है।

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किशोर से दुष्कर्म

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बांसडीह क्षेत्र में एक किशोर से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि सुहवल गांव निवासी बिल्लू मिश्रा नामक व्यक्ति ने कल रात उसके घर गये 17 वर्षीय एक किशोर लड़के से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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श्रीलंका विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए तमिल फिल्मों के निर्देशक

चेन्नई। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर मुख्य रूप से छात्रों द्वारा जारी राज्यव्यापी प्रदर्शनों में आज तमिल सिनेमा उद्योग का एक धड़ा भी शामिल हो गया। एम अमीर के नेतृत्व में तमिलनाडु फिल्म निर्देशक संघ के सदस्यों ने एकदिवसीय भूख हड़ताल की। इस हड़ताल में शंकर, एआर मुरूगादौस और बालाजी शक्तिवेल सहित कई प्रमुख फिल्म निर्माताओं ने भाग लिया। उन्होंने मांग की कि श्रीलंका में तमिलों को बहुसंख्यक सिंहली के बराबर दर्जा सुनिश्चित होने तक कोलंबो पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग वाले तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव लागू किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि पृथक तमिल ईलम के लिए श्रीलंकाई तमिलों के बीच जनमत कराया जाए। पुलिस ने कहा कि शहर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर छात्रों का प्रदर्शन आज आठवें दिन में प्रवेश कर गया। कुछ वकीलों ने भी शहर में प्रदर्शन किया। कोयम्बटूर में भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: की तमिलनाडु राज्य इकाई के अध्यक्ष डाक्टर एलपी थांगावेलु ने संवाददाताओं से कहा कि संघ के सदस्य कल प्रदर्शन में भाग लेंगे। थांगावेलु ने कहा कि आईएमए सदस्य काला बिल्ला पहनेंगे और जिला मुख्यालयों में रैलियां निकालेंगे। इसके अलावा मरीजों और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित किये बगैर 21 मार्च को एक दिन का अनशन होगा।

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लोकसभा चुनाव समय पर होंगे : नीतीश

पटना। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार से द्रमुक की समर्थन वापसी के मद्देनजर मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि लोकसभा चुनाव समय पर 2014 में ही होंगे। नीतीश ने संवाददाताओं से पटना हवाई अड्डे पर कहा, ‘मेरा निजी विचार है कि लोकसभा चुनाव समय पर होंगे। संप्रग सरकार को सत्ता में बने रहना है तो कांग्रेस द्रमुक की मांग को मानेगी। कांग्रेस के बारे में राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है।’ श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर द्रमुक की मांग पर नीतीश ने कहा, ‘तमिलनाडु की अपनी तरह की राजनीति है। तमिल भावना की इज्जत होनी चाहिए। यह भी प्रयास करना चाहिए कि पडोसी मुल्क श्रीलंका के साथ भी हमारा संबंध बने रहे।’ उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की परिषद में श्रीलंका के प्रति संप्रग सरकार के रवैये से परेशान द्रमुक ने केंद्र सरकार से आज समर्थन वापसी का निर्णय किया।

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अब जयललिता ने वित्त विधेयक में संशोधन की मांग की

चेन्नई। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने केन्द्रीय वित्त विधेयक 2013 में एक विशेष प्रावधान को हटाने की मांग की है। इसमें राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दिये जाने वाले सांविधिक शुल्कों के भुगतान को उनकी आय में कटौती नहीं दिये जाने का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु सरकार से इसे ‘प्रतिगामी’ तथा ‘संघीय व्यवस्था के खिलाफ’ कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक के अनुच्छेद 7 में आयकर कानून की धारा 40 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों से लिए जाने वाले किसी प्रकार के विशेष शुल्क, लाइसेंस शुल्क तथा रायल्टी भुगतान को उपक्रमों की आयकर गणना के समय कटौती नहीं दिये जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में जयललिता ने कहा है कि राज्यों के पास संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत इस तरह के शुल्क और रायल्टी लगाने का अधिकार है। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की आय में से इस तरह के भुगतानों की कटौती की अनुमति होती है। केन्द्रीय बजट के वित्त विधेयक 2013 के अनुच्छेद सात में राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के इस तरह के भुगतान को आयकर की गणना करते समय उनकी कुल आय में से कम नहीं किया जायेगा, इस प्रकार केन्द्र को ज्यादा आयकर मिलेगा। केन्द्र को यह प्राप्ति राज्य सरकारों के वैधानिक सम्मत कर और गैर..कर राजस्व की कीमत पर होगी। जयललिता ने कहा ‘‘यह राज्य सरकारों की आय पर अप्रत्यक्ष रुप से कर लगाने के समान है और यह संविधान के अनुच्छेद 289 की भावना के खिलाफ है। इसके तहत राज्य सरकार की संपत्ति और आय को केन्द्रीय करों से मुक्त रखा गया है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था केन्द्रीय उपक्रमों के मामले में नहीं की गई है। आयकर अधिकारियों को इस प्रावधान से काफी शक्तियां प्राप्त हो जायेंगी और अनावश्यक विवाद बढेंगे।

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द्रमुक की समर्थन वापसी सुविधा की नौटंकी है : श्री श्री रविशंकर

बेंगलूर। संप्रग सरकार से द्रमुक के समर्थन वापस लेने को ‘सुविधा की नौटंकी’ बताते हुए आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने आज कहा कि भारत के तमिल और श्रीलंका के लोग इस वाकये को समझने के लिए बुद्धिमान हैं और इस पचड़े में पड़ने वाले नहीं हैं । उन्होंने यहां एक बयान जारी कर कहा, ‘वे (द्रमुक) अगर गंभीर होते तो तमिलों के लिए काफी कुछ कर सकते थे । द्रमुक जब सत्ता में थी, तो वे केवल अपने पारिवारिक कलह एवं धन इकट्ठा करने में व्यस्त रहे । वे इससे मुकर नहीं सकते और अब घड़ियाली आंसू नहीं बहा सकते ।’

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दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला
अदालत ने पुलिस उपनिरीक्षक का बयान दर्ज किया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एक उपनिरीक्षक ने 16 दिसंबर को 23 वर्षीय लड़की से चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में आज फास्ट ट्रैक अदालत में गवाही दी। इस उपनिरीक्षक ने पांच वयस्क आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया था। उपनिरीक्षक उपेंद्र ने छठे आरोपी अक्षय सिंह को बिहार के औरंगाबाद से पिछले साल 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत मेंं अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया। न्यायाधीश खन्ना बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पुलिस ने पिछले साल 18 दिसंबर को बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पांचवां आरोपी किशोर था जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था। सफदरजंग अस्पताल के सर्जन डा. राज कुमार चेजरा से कल बचाव पक्ष के वकील जिरह करेंगे। डा. चेजरा ने पीड़िता का आपरेशन किया था और उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पहले ही बयान दर्ज कराया है। गत 11 मार्च को मुख्य आरोपी राम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। शेष चार आरोपियों मुकेश, विनय, अक्षय और पवन के खिलाफ लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है। छठा आरोपी किशोर है इसलिए उसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चल रहा है। लड़की की 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

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शीर्ष अदालत से इटली की वादाखिलाफी अस्वीकार्य : सोनिया

नई दिल्ली। भारतीय मछुआरों की हत्या के दोषी इटली के दो मरीन के खिलाफ देश में पैदा हुए आक्रोश को मुखर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यहां इटली को विश्वासघाती बताया और कहा कि किसी भी देश को भारत को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इटली के दो मरीन को वापस भेजने के बारे में उच्चतम न्यायालय को दिये गये आश्वासन का उल्लंघन करने के कारण इटली की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात के हर संभव प्रयास किये जाने चाहिये कि वादा पूरा किया जाये। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा, ‘दो मरीन के मुद्दे पर इटली की सरकार का यह अड़ियल रूख और हमारे उच्चतम न्यायालय के समक्ष जतायी गयी प्रतिबद्धता का उल्लंघन कतई स्वीकार्य नहीं है।’ सोनिया ने कहा, ‘किसी भी देश को भारत को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती या नहीं दी जानी चाहिए।’ हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि इटली की सरकार ने हमारे उच्चतम न्यायालय से जो प्रतिबद्धता जतायी थी, उसका सम्मान हो। उनकी यह टिप्पणी काफी मायने रखती है क्योंकि कांग्रेस इस मसले को लेकर विपक्ष के हमलों का शिकार हो रही है। विपक्ष सरकार को लगातार निशाना बना रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि सोनिया इस बात के लिये प्रतिबद्ध हैं कि सरकार इटली के इन मरीन के मामले में नरम नहीं दिखायी पड़े। रोम के लिये मनोनीत अपने राजदूत बसंत कुमार गुप्ता की नियुक्ति रोकने के बाद सरकार ने कल कहा कि इटली के साथ द्विपक्षीय संबन्धों की समीक्षा के बाद ही आगे कदम उठाया जायेगा। इस मामले पर कडा रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इटली पर राजनयिक संबन्धों के सभी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने इटली से भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे दो मरीन को वापस भेजने को कहा और ऐसा नहीं होने पर इसका द्विपक्षीय संबन्धों पर प्रभाव पडने की चेतावनी दी है। इटली के दो मरीन मासीमिलियानो लातोर और साल्वातोर गिरोने, पर गत वर्ष फरवरी में केरल के समुद्र तट के निकट जलदस्यु रोधी अभियान के दौरान दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। उन्हें शीर्ष अदालत ने वोट डालने के लिये इस वर्ष 22 फरवरी को चार सप्ताह के लिये इटली जाने की अनुमति दे दी थी और भारत में इटली के राजदूत डेनियल मैन्चीनी ने उच्चतम न्यायालय में आश्वासन दिया था कि वे निर्धारित समय तक लौट आयेंगे। लेकिन बाद में इटली ने उन्हें वापस भेजने से इंकार कर दिया।

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भारत को शिक्षा रणनीति फिर से परिभाषित करने की जरूरत: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि भारत में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है उसे फिर से परिभाषित करने का समय आ गया है क्योंकि यह ‘बिल्कुल अस्वीकार्य’ है कि कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष संस्थानों में जगह नहीं बना पाए । दिल्ली विश्वविद्यालय के 90वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले में इजाफे और बेहतर शिक्षा एवं इसे देश के सुदूर स्थानों के करीब लाने की व्यवस्था में सुधार और असंतुलन खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया । मुखर्जी ने कहा, ‘शिक्षा का क्षेत्र आज संख्या एवं गुणवत्ता दोनों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है ... यदि हमें हमारे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा देने के तौर-तरीकों को फिर से परिभाषित करना है तो अब उसका समय आ गया है।’ राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों की एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 200 स्थानों में भी नहीं आते । उन्होंने कहा, ‘आप इससे सहमत होंगे कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है । हमें अपने विश्वविद्यालयों का विकास वैश्विक अगुवाई के लिए करना होगा और इसके लिए इस बात का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा कि दूसरे देशों में क्या चलन हैं और हमारी स्थितियों के अनुसार उनमें जरूरी बदलाव लाकर उन्हें लागू करना होगा।’ राष्ट्रपति ने कहा कि अब हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है लेकिन यह सवाल करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम जो प्रगति कर रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं । उन्होंने कहा, ‘एक ईमानदार जवाब साफ कर देगा कि हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले अभी मीलों का सफर तय करना है ।’ मुखर्जी ने कहा, ‘शिक्षा का क्षेत्र आज संख्या एवं गुणवत्ता दोनों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है.....यह बड़े दुख की बात है कि देश के कई स्थानों में ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं जो आकांक्षी छात्रों के व्यावहारिक पहुंच में हो ।’ प्रतिभा पलायन :ब्रेन ड्रेन: के मसले पर मुखर्जी ने कहा कि हमारी व्यवस्था ‘प्रतिभा को रोककर रखने में सहायक नहीं’ है और इसलिए हम उन्हें देश के भीतर या बाहर के संगठनों के हाथों गंवा देते हैं । दीक्षांत समारोह में 400 छात्रों को डॉक्ट्रेट से नवाजा गया जबकि 6500 को पोस्ट ग्रेजुएट और 65,000 को स्नातक की डिग्री दी गयी । राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्धिक पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिए ‘प्रोत्साहन की व्यवस्था’ होनी चाहिए और भारत के बाहर काम कर रहे भारतीय विद्वानों से अपील करना चाहिए कि वे कुछ समय के लिए भारत वापस आ जाएं । मुखर्जी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के करीब 51 फीसदी पद खाली पड़े होने पर चिंता जतायी।

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विधायकों ने कानून हाथ में लिया, पुलिसकर्मी को पीटा

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के कुछ सदस्यों ने गतिसीमा से ज्यादा तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले में एक विधायक क्षितीज ठाकुर पर जुर्माना करने की जुर्रत करने वाले एक पुलिसकर्मी की विधान भवन के अंदर आज पिटाई कर दी जिसके बाद पुलिसकर्मी को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। विधायकों के एक समूह ने वर्ली पुलिस थाने से जुड़े सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी को दर्शक दीर्घा के बाहर पीटा। वह कथित रूप से कुछ ‘उकसावेपूर्ण’ इशारे कर रहा था। सूर्यवंशी ने कल कथित रूप से बांद्रा-वर्ली सीलिंक पर बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक ठाकुर के वाहन को उस वक्त रोका था, जब वसई के विधायक विधानसभा सत्र में शरीक होने जा रहे थे। सूर्यवंशी ने ठाकुर पर कथित रूप से जुर्माना लगाया था, क्योंकि उनका वाहन गतिसीमा पार कर गया था। इस मुद्दे पर विधायक और पुलिसकर्मी के बीच कहा-सुनी हो गई जिसके दौरान पुलिसकर्मी ने कथित रूप से ठाकुर के साथ दुर्व्यवहार किया। राज्य विधानसभा आज पांच बार कार्यवाही स्थगन का साक्षी बनी। सभी पार्टियों के नाराज विधायकों ने पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग की और आगाह किया कि उसके निलंबन के बगैर सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। ठाकुर ने आज सुबह प्रश्नकाल के बाद सदन में सूर्यवंशी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने विधानसभा में कल अपने साथ हुई घटना की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि पुलिसकर्मी ने किस तरह उनके साथ ‘दुर्व्यवहार’ किया। ठाकुर की बात सुनने के बाद गुस्साए विधायकों ने पुलिसकर्मी को निलंबित करने की मांग की। यह मांग करने वाले विधायकों में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके बाद सदन की कार्यवाही को हंगामे के कारण 20 मिनट के लिए स्थगित कर देना पड़ा। जब सदन में यह चर्चा चल रही थी, सूर्यवंशी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। कुछ विधायकों ने उसे दर्शक दीर्घा में बैठे देख लिया। विधायकों के अनुसार वह हाथ से कुछ उकसावेपूर्ण इशारे कर रहा था। ठाकुर ने दर्शक दीर्घा में बैठे सूर्यवंशी को उस पुलिसकर्मी के रूप में पहचान लिया, जिसने उनके साथ खराब व्यवहार किया था। इसके बाद विधायक राम कदम (मनसे), राजन साल्वी (शिव सेना), प्रदीप जयसवाल (निर्दलीय) और क्षीतिज ठाकुर (निर्दलीय) सूर्यवंशी को पकड़ने के लिए सदन के बाहर लपके। विधायकों के इस समूह ने पुलिसकर्मी को विधानभवन इमारत की पहली मंजिल पर दर्शक दीर्घा के प्रवेश द्वार पर पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। जयकुमार रावल (भाजपा) भी वहां उनके साथ देखे गए। बाद में सदन की कार्यवाही दो बार आधे-आधे घंटे के लिए तीन बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंतत: सदन की कार्यवाही पांच बजे शाम तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले पर सदन में किसी भी चर्चा की इजाजत नहीं देने के अध्यक्ष दिलीप वालसे पाटिल के प्रयास के बावजूद विधायक इस रुख पर कायम रहे कि पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई के बगैर सदन की कोई कार्यवाही नहीं चल सकती। कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जगताप ने कहा, ‘बजट सत्र शुरू होने के बाद से अब तक विधायकों की ओर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ पांच विशेषाधिकार नोटिस दिए जा चुके हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों की मनमानी बरदाश्त नहीं की जा सकती।’ वालसे पाटिल ने कहा कि वह क्षितीज ठाकुर के साथ पुलिसकर्मी के कल के ‘दुर्व्यवहार’ और सदन के बाहर की आज की घटना की पूरे मामले की जांच करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘विस्तृत जांच के बाद, मैं कोई उपयुक्त फैसला करूंगा।’ विधायकों की इस कार्रवाई की पुलिस ने तीखी आलोचना की। साथ ही, मुंबई पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह और अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारी विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस बीच, विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने विधायकों की कार्रवाई की आलोचना की। एमएनएस समूह नेता बाला नंदगांवकर ने कहा, ‘विधायकों का कानून को अपने हाथों में लेना उचित नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पार्टी विधायक राम कदम से बहुत नाराज हैं।’ विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि भाजपा विधायकों की इस तरह की कार्रवाई बरदाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज में हमारी पार्टी के विधायक पुलिसकर्मी को पीटते पाए गए, तो उन्हें शेष सत्र के लिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा।’ इस बीच, सूर्यवंशी को एक स्ट्रेचर में इलाज के लिए सेंट जार्ज अस्पताल ले जाया गया। विधायक के साथ पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार का मामला सबसे पहले विधान परिषद में उप सभापति वसंत दावखडे ने कल उठाया था जिसके बाद पाटिल ने पुलिसकर्मी को जांच पूरी होने तक अवकाश पर भेजने की घोषणा की थी।

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विधायकों द्वारा पुलिसकर्मियों को पीटे जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने माफी मांगी

मुम्बई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष दिलीप वालसे पाटिल ने विधान भवन में एक विधायक से कथित दुर्व्यवहार किए जाने पर विधायकों के एक समूह द्वारा एक पुलिसकर्मी को पीटे जाने की घटना के बाद सदन के सदस्यों, आम जनता तथा पुलिस से माफी मांगी । मुद्दे पर कई बार के स्थगन के बाद सदन के फिर से बैठने के बाद वल्से पाटिल ने कहा, ‘विधानसभा, विधायकों सहित, एक संस्था है और सदस्य होने के नाते इसकी गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है ।’ अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं राज्य के लोगों, पुलिस और विधायकों से भी माफी मांगता हूं । हम कानून के संरक्षक हैं । मैं कल हुई घटना तथा विधानभवन में आज हुए घटनाक्रम के सभी पहलुओं पर जाना चाहता हूं ।’ वालसे पाटिल की टिप्पणी निर्दलीय विधायक सुनील केदार, क्षितिज ठाकुर (बहुजन विकास अघादि) और वीरेंद्र जगताप (कांग्रेस) द्वारा यह मांग किए जाने के बाद आई कि सरकार कल ठाकुर के साथ हुए ‘दुर्व्यवहार’ के लिए सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) सचिन सूर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करे।

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सीबीआई ने एयर कार्गो पर छापा मारा

जयपुर। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज सांगानेर स्थित एयर कार्गो पर छापा मार कर आवश्यक दस्तावेज की जांच शुरू की। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जवाहरात व्यापारियों द्वारा आयात किये जाने वाले बहुमूल्य रंगीन पत्थरों को कम मूल्य के बताकर आयात शुल्क की चोरी करने की सूचना पर यह छापा मारा गया। उन्होने बताया कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

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छेडखानी से बचने के लिये होटल की पहली मंजिल से कूदी ब्रिटिश महिला पर्यटक

आगरा। मध्य प्रदेश में स्विस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के चंद दिनों के बाद ही आज आगरा के थाना रकाबगंज के ईदगाह क्षेत्र में स्थित होटल में छेड़खानी से आशंकित एक विदेशी महिला पर्यटक खिड़की से कूद गयी जिससे उसके पैर में चोट आयी है। ब्रिटेन से भारत में पर्यटन पर आई लंदन की दंत चिकित्सक महिला पर्यटक को इस घटना के बाद पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया । वहीं पुलिस ने होटल मालिक सचिन चौहान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला दो दिन पूर्व यहां पहुंची थी । उसने पुलिस को बताया कि उसने तडके चार बजे जगाने को कहा था । आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दूबे ने संवाददाताओं को बताया कि होटल के मालिक सचिन चौहान ने उसका दरवाजा पौने चार बजे खटखटाया और कहा कि विदेशी मेहमानों के लिये उसके होटल में विशेष सेवा है कि उनका ‘फ्री हैंड मसाज’ किया जाता है। इस पर महिला ने इन्कार कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया लेकिन थोडी देर बाद होटल मालिक कुछ सुरक्षाकर्मियों के साथ पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। महिला पर्यटक ने बताया कि उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और पहली मंजिल पर स्थित कमरे की खिडकी से नीचे कूद गयी जिससे उसके पैर में चोट आयी । पुलिस ने बताया कि जिला अस्पताल में महिला का इलाज कराकर उसे दूसरे होटल में टिका दिया गया है । पुलिस के अनुसार पीडित महिला लंदन में दंत चिकित्सक है और तीन सप्ताह पहले भारत आयी थी तथा आगरा आने के पहले उसने विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया था । पुलिस ने बताया कि आरोपी चौहान को छेडखानी, तंग करने और अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है । हालांकि होटल के मालिक चौहान ने दावा किया है कि उसे गलत फंसाया गया है । वह तो महिला को जगाने के लिये गया था, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा महिला को जब इंटरकाम से टेलीफोन किया गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया । दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया कि उसके अधिकारियों ने महिला और स्थानीय पुलिस से बातचीत की है तथा महिला को आवश्यक सहायता दी जा रही है । इस बीच ब्रिटिश विदेश और राष्ट्रकुल कार्यालय ने भारत में पर्यटन पर आयी महिलाओं के लिये ‘पर्यटन सलाह’ की समीक्षा की है। लंदन में कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि आगरा में ब्रिटिश नागरिक के मामले की उन्हे जानकारी है और उस मामले को देखा जा रहा है । हम स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं ।

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जैन हवाला मामले में रिश्वत लेने का आरोप:सीबीआई के पूर्व डीआईजी को ठहराया गया दोषी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को 1991 के विवादास्पद जैन हवाला मामले में जैन बंधुओं के खिलाफ ‘टाडा’ नहीं लगाने के लिए रिश्वत लेने का दोषी पाया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रदीप चड्ढा ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी ओपी शर्मा के खिलाफ यह साबित करने में सफल रहा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता एल के कौल से हवाला लेन देन के सिलसिले में 10 लाख रूपये की रिश्वत ली थी। शर्मा इस मामले :हवाला लेनदेन: की निगरानी कर रहे थे। इस मामले :हवाला लेनदेन: में वरिष्ठ नेता और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। अदालत ने तत्कालीन डीआईजी और हवाला लेन देन मामले की जांच करने वाले शर्मा को भष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अप्रैल 1991 में सीबीआई ने टाडा और और ‘फेरा’ के तहत हिजबुल मुजाहिदीन के खुफिया मामलों के उप प्रमुख अशफाक हुसैन लोन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। शर्मा ने इस मामले की निगरानी की थी। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान उद्योगपति सुरेन्द्र जैन और उनके कर्मचारी जैनेन्द्र जैन के आवास तथा कार्यालय परिसरों में छापा मारा था। टीम ने भारी मात्रा में नकद रूपये बरामद किये जिसके बारे में शर्मा ने बताया कि आतंकी गतिविधियों के लिए उस राशि को आतंकवादियों को मुहैया करने के लिए रखा गया था। एक डायरी भी जब्त की गई थी जिसमें नेताओं और नौकरशाहों के नाम थे जिन्हें जैन ने कथित तौर पर भुगतान किया था। सीबीआई ने दलील दी कि इसके बाद शर्मा ने जैन बंधुओं को उन पर टाडा लगाने की धमकी देनी शुरू कर दी और ऐसा नहीं करने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

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जम्मू कश्मीर के कुछ वर्गो की पीड़ा और चिंता पर ध्यान देने की जरूरत :सोनिया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में हुई प्रगति पर संतोष जताया लेकिन साथ ही कहा कि राज्य के कुछ वर्गों की पीड़ा और चिंता पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य में आर्थिक प्रगति ने गति पकडी है और अनेक लोकप्रिय प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम भी शुरू हुए हैं। राहुल गांधी कुछ दिन पहले उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ घाटी में गये थे और राज्य में बेरोजगारी की समस्या खत्म करने के लिये कदम उठाने की बात कही थी। सोनिया ने कहा, ‘जम्मू कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारण हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय प्रगति की है घाटी में रेल सेवा की शुरूआत इस बात का उदाहरण है कि हमने ढांचागत सुविधायें और संपर्क बहाल करने की दिशा में कितनी प्रगति की है पर्यटन बढा है।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में विश्वास का माहौल बन रहा था कि कुछ घटनाओं और श्रीनगर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर हमले ने इसमें कुछ रोडा पैदा किया। उन्होंने कहा, ‘फिर भी वहां हमें समाज के कुछ वर्गो द्वारा सामना की जा रही पीड़ा और चिंताओं पर ध्यान देना चाहिये। हम राज्य के सभी अंचलों में शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने तथा विकास को बढावा देने के लिये सही दिशा में काम करते रहेंगे।’ श्रीनगर और हैदराबाद में हाल में हुई आतंंकवादी हमलों के शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सोनिया ने कहा कि ये घटनायें हमें समझाती हैं कि हमें सजग रहना होगा।

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शोधकर्ता की हत्या के मामले में तीन लोग हिरासत में लिये गये

आगरा। शोधकर्ता नेहा शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी आगरा पुलिस ने पूछताछ के लिये तीन लोगों को हिरासत में लिया और लड़की का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस संदेहास्पद मौत की जांच कर रही पुलिस टीम कल दिल्ली गयी थी और फरार होकर दिल्ली पहुंचे दयालबाग में रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक और युवक को हिरासत में लिया, जिसके घर पर छापेमारी के बाद खून लगे कुछ कपड़े बरामद हुये। दयालबाग विश्वविद्यालय के एक अस्थायी कर्मचारी को भी पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार लड़की के लैपटॉप से मिली जानकारी दयालबाग विश्वविद्यालय के एक उच्च अधिकारी के एक संबंधी के कथित तौर पर हत्या में शामिल होने की तरफ इशारा करती है। गौरतलब है कि 23 वर्षीय नेहा नैनोटेक्नालाजी के क्षेत्र में शोध कर रही थी और उसका शव 16 मार्च को यहां के एक निजी शैक्षिक संस्थान में उनकी प्रयोगशाला में मिला था। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और खून से सने उसके शव पर चाकू से किए गए कई घाव थे। वरीष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि किसी ने लड़की के मोबाइल से सिम कार्ड और बैटरी निकाल कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। इस घटना से गुस्साए कॉलेज के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था।

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ब्रिटिश अखबारों ने मीडिया नियामक की नयी व्यवस्था का बहिष्कार करने की धमकी दी

लंदन। ब्रिटेन के कुछ प्रमुख समाचार पत्र समूहों ने देश में प्रेस नियामक से जुड़े नए नियमों वाली निगरानी व्यवस्था का विरोध करते हुए इसका बहिष्कार करने की धमकी दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, उप प्रधानमंत्री निक क्लेग और नेता प्रतिपक्ष एड मिलिबैंड ने कई महीनों की तनातनी के बाद मीडिया को लेकर नयी निगरानी संस्था बनाने से जुड़े समझौते पर कल हस्ताक्षर किया। ‘द सन’ और ‘डेली मेल’ सहित यहां के तीन प्रमुख अखबार समूहों ने सरकारी व्यवस्था का बहिष्कार करने और अपनी खुद की नियामक संस्था बनाने की चेतावनी दी है। डेली मेल समूह, टेलीग्राफ मीडिया समूह और न्यूज इंटरनेशनल ने इस नयी व्यवस्था को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि यहां के तीन अन्य प्रमुख अखबारों ‘द गार्डियन’, ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ और ‘द इंडिपेंडेंट’ बहिष्कार करने की योजना में शामिल नहीं हैं।

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बरसा को पुलिस पर दबाव का संदेह, ओडिशा मुख्यमंत्री पर भरोसा

भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व कानून मंत्री एवं श्वसुर रघुनाथ मोहंती और उनके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ना देने का मामला दर्ज करने वाली बरसा सोनी मोहंती ने आज कहा कि उन्हें पुलिस के ‘दबाव’ में होने का शक है, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें राज्य मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भरोसा है। बरसा ने मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, ‘मैं यकीन के साथ नहीं कह रही, लेकिन मैं महसूस कर रही हूं कि मेरे श्वसुर रघुनाथ मोहंती की गिरफ्तारी से परहेज करने के लिए सरकार की तरफ से पुलिस पर दबाव हो सकता है। यह एक वजह हो सकती है कि क्यों वह और ससुराल के अन्य लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं।’ बहरहाल, उन्होंने कहा कि उन्हें पटनायक पर भरोसा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने महिलाओं की मदद के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बीटेक की उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी बरसा ने पिछले साल जून में पूर्व कानून मंत्री के बेटे राजश्री से शादी की थी। बरसा ने कहा, ‘मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा काम किया और इंसाफ दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे मामले में वह ऐसा ही करेंगे।’ उन्होंने कहा कि पुलिस पर दबाव के बारे में उनका संदेह स्वाभाविक है। उनके श्वसुर सत्तारूढ बीजद के एक वरिष्ठ नेता थे और साथ ही लंबे समय से मंत्री थे। बरसा ने कहा, ‘इसके अतिरिक्त मेरे श्वसुर मुख्यमंत्री के करीब भी माने जाते हैं।’ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कम से कम एक या दो दिन के लिए सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। तब वह मेरी जैसी एक मासूम लड़की को यातना देने की पीड़ा समझ पाएंगे।’

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ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज गुजरात में

अहमदाबाद। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ह्यूगो स्वायर आज एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ गुजरात आ रहे हैं। स्वायर की इस यात्रा को गुजरात के साथ ब्रिटेन के संबंधों में दुराव खत्म होने का एक और संकेत माना जा रहा है। ब्रिटेन ने 2002 के दंगों के बाद से ही गुजरात का बहिष्कार कर रखा था। स्वायर के साथ आ रहे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल में कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनमें प्राकृतिक गैस कंपनी बीजी ग्रुप के प्रतिनिधि भी हैं। ब्रिटेन के मंत्री का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और संबंधों की संभावना तलाशेंगे। मुंबई में ब्रिटेन उच्चायोग कार्यालय में एक प्रवक्ता ने कहा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री कल गुजरात में होंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने पिछले साल अक्तूबर में ही गुजरात के साथ अपने संबंधों को फिर से बहाल करने की घोषणा की थी।

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कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियां अमीर-परस्त

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार और भाजपा की नीतियां की नीतियां अमीर-परस्त हैं। लिहाजा लोगों के समक्ष वैकल्पिक नीतियां पेश करने की जरूरत है। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने यहां रामलीला मैदान में ‘संघर्ष संदेश रैली’ को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता आमजन की मांग के समर्थन में 15 मई से 31 मई तक विरोध प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न स्तर पर पिकेटिंग करेंगे। करात ने कहा, ‘आज, केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ऐसी नीतियां कार्यान्वित कर रही है जो बड़े व्यापारियों, विदेशी पूंजी और रईसों की हिमायत करती हैं। बड़े उद्योगपतियों को संसाधन और खनिज तोहफे में सस्ती दरों पर या मुफ्त में दिए जा रहे हैं। सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते मुद्रास्फीति बढ रही है।’ माकपा महासचिव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढाई गईं जबकि खाद पर सब्सिडी घटाई गई। करात ने कहा कि जहां इन सब से सब्सिडी घटाई जा रही है, धनी लोगों को केन्द्रीय बजट में करों में रियायत दी जा रही है। करात ने कहा कि 18 साल से उदार नीतियां लागू की जा रही हैं और तब से देश में दो लाख 90 हजार किसान खुदकुशी कर चुके हैं। माकपा महासचिव ने कहा, ‘जब तक हम संप्रग सरकार को हटाएंगे नहीं, हम उसकी नीतियों को बदल नहीं सकते।’ करात ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में भाजपा को नकारते हुए कहा, ‘लेकिन क्या भाजपा कांग्रेस का विकल्प है? भाजपा की आर्थिक नीति कांग्रेस की आर्थिक नीतियों जैसी हैं।’ माकपा महासचिव ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘एक नए विकल्प की जरूरत है। लेकिन कैसे इस विकल्प का निर्माण होगा? जब हम कांग्रेस और भाजपा की नव-उदारवादी नीतियों का विकल्प पेश करने में सक्षम होंगे, तब ही।’ उन्होंने वैकल्पिक नीतियों की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि वैकल्पिक नीतियों को भूमिहीन किसान के पक्ष में होना चाहिए, उसमें भोजन सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए रईसों पर कर लगाने का प्रावधान होना चाहिए। करात ने कहा कि अगर करोड़ों किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, दलितों और आदिवासियों को किसी आंदोलन में एक साथ लाया जा सका तो कोई नया विकल्प सृजित किया जा सकता है।

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चीन ने ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना का समर्थन किया

बीजिंग। डरबन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना करने के विचार का आज स्वागत किया और एक ऐसी वैश्विक आर्थिक संचालन प्रणाली की वकालत जिसमें विकासशील देशों को अपनी बात रखने का और अधिक अवसर मिल सके। पांच प्रमुख उभरते विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स की अगले सप्ताह की बैठक में शामिल होने की तैयारी कर रहे चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) और अफ्रीकी देशों समेत कई उभरते बाजारों में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अच्छी रही है। डरबन में 26 और 27 मार्च को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। पिछले सप्ताह चीन की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने ब्रिक्स देशों के चुनिंदा संपादकों से कहा, ‘वे (ब्रिक देश) विश्व शांति और साझा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बन गए हैं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट से निपटने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।’ नया पद ग्रहण करने के बाद उनकी विदेशी मीडिया के साथ यह पहली बातचीत थी। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शी ने कहा कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में और संतुलन लाने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। शी के अनुसार चीन को उम्मीद है कि डरबन शिखर सम्मेलन के जरिए ब्रिक्स देशों के बीच साझीदारी गहरी होगी, सहयोग प्रणाली में सुधार होगा, वार्ता में मजबूती आएगी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढेगा। साथ ही इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकता और सहयोग का एक सकारात्मक संदेश जाएगा। शी ने कहा कि चीन ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स विकास बैंक, आपातकाल के लिए आरक्षित कोष तथा ब्रिक्स व्यावसायिक परिषद के विकास और स्थापना को प्राथमिकता दिए जाने के आह्वान का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि डरबन बैठक से इन मामलों में सकारात्मक परिणाम सामाने आएंगे। शी ने आज सुबह अमेरिकी वित्त मंत्री जैक ल्यू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ल्यू को बताया कि एक नयी आर्थिक प्रशासन व्यवस्था से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक व्यापक बदलाव दिखेगा जिससे विकासशील देशों में उभरते बाजारों का प्रतिनिधित्व एवं आवाज बढेगी।

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बेनी को बर्खास्त करें राष्ट्रपति : सपा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर आतंकवादियों से रिश्ते रखने का आरोप लगाने वाले केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को फौरन बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से गुजारिश करते हुए कहा कि इसमें जितनी देर होगी, लोक मर्यादा का उतना ही क्षरण होगा। सपा के प्रान्तीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने यहां एक बयान में कहा कि वर्मा ने मुलायम सिंह यादव जैसे उंचे कद के नेता पर गंदे आरोप लगाकर खुद को ही लांछित किया है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में बनाए रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति को बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिये। इसमें जितनी देर होगी, लोक मर्यादा का उतना ही क्षरण होगा।’ चौधरी ने कहा कि वर्मा अपने किये पर पछतावा करने के बजाय सपा प्रमुख पर लगाये इल्जामात को संसद में दोहराते रहे। इससे जाहिर होता है कि वह राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को तार-तार देखना चाहते हैं। वह सामाजिक तानेबाने को तोड़ने वालों के संरक्षक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्मा के आरोपों पर केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी को सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करना पड़ा। जिस मंत्री की बात को उसकी सरकार और सहयोगी ही अनुचित तथा अमर्यादित मानें उसके लिये इससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। गौरतलब है कि कभी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ कहे जाने वाले बेनी प्रसाद वर्मा ने पिछले दिनों गोंडा में एक कार्यक्रम में यादव पर आतंकवादियों से रिश्ते रखने का आरोप लगाते हुए उन पर अन्य कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। संसद में कल दोनों नेताओं के बीच तीखी नोंकझोंक हुई थी।

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कांग्रेस, मंत्रिमंडल में आगे भी बना रहूंगा : बेनी प्रसाद

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से निंदा झेलने वाले केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने आज कहा कि वह पार्टी में आगे भी बने रहेंगे और मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे। वर्मा ने यहां कहा, ‘लोग झूठ बोल रहे हैं। हम जीवन भर कांग्रेस में रहेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें बोलने दो।’ मंत्री से पूछा गया था कि क्या वह मुलायम के खिलाफ टिप्पणियों पर पार्टी की नाराजगी के बाद कांग्रेस पार्टी या मंत्रिमंडल छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वर्मा आज सुबह कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए जिससे अटकलें लगना शुरू हो गईं कि हो सकता है कि वह कांग्रेस छोड़ने पर और अगले लोकसभा चुनावों से पहले बसपा जैसी किसी पार्टी में शामिल होने पर विचार कर रहे हों। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने का संकेत देते हुए उन्होंने टिप्पणी की, ‘मैं बस मंत्रिमंडल की बैठक के लिए जा रहा हूं।’ कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी से कल वर्मा की टिप्पणियों पर पार्टी की नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि पार्टी ने यह मुद्दा बहुत गंभीरता से लिया है।

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चीन में तिब्बती महिला ने आत्मदाह किया

बीजिंग। चीन के शासन के विरोध में तिब्बतियों का आत्मदाह करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटना में एक तिब्बती महिला ने खुद को आग लगाकर जान दे दी है। साल 2009 से अब तक अब करीब 110 लोग खुद को आग लगा चुके हैं। अमेरिका स्थित ‘इंटरनेशल कैंपेन फॉर तिब्बत’ (आईसीटी) और ब्रिटेन स्थित ‘फ्री तिब्बत’ ने बताया कि कनचोक वांगमो नामक महिला ने आत्मदाह किया है। फ्री तिब्बत और रेडियो फ्री एशिया ने कहा है कि चीन के अधिकारियों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी अस्थियों को पीड़ित परिवार के हवाले कर दिया। यह घटना बीते 13 मार्च की है, हालांकि इसकी जानकारी इस सप्ताह मिली है। कहा गया है कि महिला के पति डोलमा कायेब ने मौत की वजह को पारिवारिक समस्याओं से जोड़ने से इंकार किया तो अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया।

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मामा की लड़की का अपहरण कर कथित रूप से किया गया बलात्कार

रायसेन (मप्र)। मामा की विवाहित लड़की का अपहरण करने के बाद पांच माह तक उसे बंधक बनाकर दो सगे भाईयों द्वारा बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने दोनो आरोपी भाईयों को कल भोपाल से गिरफ्तार किया है। बेगमगंज के पुलिस थाना प्रभारी एन के नाहर ने आज बताया कि इस विवाहित युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पिछले साल दस अक्टूबर को दर्ज हुई थी, अब पांच माह बाद युवती ने जो घटना बताई उसके आधार पर उसकी बुआ के लड़के मनोज सेन एवं अजय सेन के खिलाफ अपहरण, बलात्कार एवं अन्य आपराधिक धाराओं के तहत प्रकरण कायम कर दोनो आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार कर यहां लाया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस में की शिकायत में इस युवती ने कहा है कि उसके पिता की सगी बहन के दो पुत्र मनोज एवं अजय सेन पांच माह पहले उसे खेत पर अकेला पाकर अपहरण कर मोटरसाइकल से भोपाल ले गए और बंधक बनाकर उससे दोनो ने लगातार बलात्कार किया। तीन दिन पहले दरवाजे की सांकल खुली छूट जाने पर वह भाग निकली और अपने पिता के पास पहुंचकर आप बीती सुनाई। वारदात की एफआईआर दर्ज कराने वह अपने पिता एवं पति के साथ थाना पहुंची। पुलिस ने कल ही भोपाल से मनोज एवं अजय सेन को गिरफ्तार कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। उधर, पुलिस थाने में मनोज एवं अजय सेन ने पुलिस के समक्ष दावा किया है कि जमीन में हिस्सा मांगने पर उन लोगों को मामा द्वारा झूठे तरीके से फंसाया गया है ताकि वे लोग अपना हक नहीं मांग सकें।

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आज बराबर होंगे दिन और रात

नई दिल्ली। विषुव की वजह से कल दिन और रात की लंबाई बराबर होगी । विषुव के दिन पृथ्वी से देखे जाने पर सूर्य सिर के ठीक उपर नजर आता है । विषुव साल में दो बार होता है । पहली बार 20 मार्च के करीब जबकि दूसरी बार 22 सितंबर के आसपास । विषुव को अंग्रेजी में ‘इक्विनॉक्स’ कहा जाता है और यह लातिन शब्द ऐक्वस यानी बराबर और नॉक्स यानी रात से मिलकर बना है। दिल्ली में गैर-सरकारी संगठन ‘स्पेस’ (साइंस पॉपुलेराइजेशन असोसिएशन ऑफ़ कम्यूनिकेटर्स एंड एजूकेटर्स) स्कूली छात्रों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को इस बाबत प्रोत्साहित करेगा कि वे स्थानीय बारा पुला में सनडायल का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रयोगों के जरिए विषुव का अनुभव करें ।

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बंदूक का भय दिखाकर बलात्कार

कैनिंग। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के एक गांव में 30 वर्षीय शादीशुदा महिला को बंदूक का भय दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। आमताला गांव में एक कुख्यात अपराधी ने महिला का उसी के घर में बलात्कार किया। वारदात के दौरान महिला का पति घर में नहीं था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले महिला के रिश्तेदारों को धमकी दी और फिर उसके घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। उसका पति दिहाड़ी मजदूरी पर गया था। महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। महिला की प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बंदूक अबतक बरामद नहीं हुई है। इसी बीच नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया।

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नाइजीरिया में श्रृंखलाबद्ध कार बम विस्फोट, 25 की मौत

अबुजा। नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से में एक बस स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए श्रृंखलाबद्ध कार बम विस्फोटों में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। ये विस्फोट कल कानो प्रांत के एक बस स्टेशन पर हुए। तीन संदिग्ध आत्मघाती हमलावर वोक्सवैगन गोल्फ कार से वहां आए और बसों में टक्कर मार दी। विस्फोटों के तत्काल बाद सैनिकों और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने फोन के जरिए बताया कि विस्फोट साबोन गरी इलाके के एक बस स्टेशन पर उस वक्त किए गए जब वहां खड़ी कई बसें यात्रियों को लेकर रवाना होने वाली थीं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोटों में करीब 25 लोग मारे गए हैं। कानो प्रांत में पुलिस के प्रवक्ता मागाजी माजिया ने घटना की पुष्टि की है, लेकिन हताहतों की संख्या बताने से इंकार कर दिया। किसी संगठन ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यहां इस तरह के हमले कट्टरपंथी संगठन बोको हरम करता है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने इस हमले की भर्त्सना की है।

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हैदराबाद विस्फोटों के बारे में सूचना देने वालों को इनाम की घोषणा

हैदराबाद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने यहां दिलसुखनगर में गत 21 फरवरी को हुए दोहरे विस्फोटों के आरोपी को गिरफ्तार कराने के लिए कोई भी सूचना देने पर 10 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है। उन विस्फोटों में 17 लोगों की मृत्यु हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने दोहरे विस्फोट मामले की आंध्र प्रदेश पुलिस से जांच की जिम्मेदारी ली थी और एनआईए की हैदराबाद शाखा ने 14 मार्च को इस सिलसिले में दो प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी की वेबसाइट के अनुसार सूचना ई-मेल या टेलीफोन कॉल या पत्र के जरिए या एसपी एनआईए को प्रदान की जा सकती है। वेबसाइट पर कहा गया है कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मामले को दर्ज किए जाने के बाद एनआईए के महानिदेशक ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। उसमें एनआईए के अधिकारी और आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। गत 21 फरवरी को दिलसुखनगर में कोणार्क और वेंकटगिरी थिएटरों के निकट दो शक्तिशाली आईईडी विस्फोट हुए थे जिसमें 17 लोगों की जान गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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भारतीय पर्यटकों के बीच क्वींसलैंड का प्रचार करेंगे मैथ्यू हेडन

मेलबर्न। विदेश भ्रमण करने वाले भारतीय सैलानियों के बाजार को भुनाने की कवायद में आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत ने क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को अपने नये पर्यटन अभियान से जोड़ा है । क्वींसलैंड के पर्यटन मंत्री जान स्टकी ने एक बयान में कहा कि ‘गो बियोंड’ मुहिम में भारतीय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय क्वींसलैंड के रेनफारेस्ट, बीच और ब्रेट बैरीयर रीफ पर जोर दिया जायेगा । आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक हेडन के नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर (380) का आस्ट्रेलियाई रिकार्ड है । स्टकी ने कहा कि क्रिकेट के दीवाने भारतीयों को इस मुहिम के प्रति आकर्षित करने के लिये हेडन को जोड़ा गया है जो 2001 के भारत दौरे पर काफी कामयाब हुए थे । उन्होंने कहा, ‘हेडन के भारत में काफी तादाद में प्रशंसक है । हेडन क्वींसलैंड पर्यटन को बढावा देना चाहते हैं लिहाजा उनके साथ जुड़ने से बहुत खुशी हो रही है ।’ हेडन ने कहा,‘मैं क्वींसलैंड का ही हूं लिहाजा यहां काफी घूमा हूं । यहां छुट्टियां बिताने के लिये बेहद खूबसूरत स्थान हैं और यहां का खाना वाकई लाजवाब है ।’

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अर्थशास्त्रियों के बजाय उद्यमियों की बात सुने ब्रिटेन सरकार : हिंदुजा

लंदन। ब्रिटेन के अग्रणी उद्योग घरानों में से हिंदुजा समूह ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए सरकार से अर्थशास्त्रियों से ज्यादा उद्यमियों की बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है। हिंदुजा समूह के सहअध्यक्ष जीपी हिंदुजा ने यहां आयोजित किए गए टीआईई यूके अवार्ड 2013 समारोह में उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमने दुनियाभर में कारोबार किया है और फिर यहां पांव पसारने का निर्णय किया क्योंकि लंदन दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है।’ उन्होंने कहा, ‘यह कारोबार करने के लिए सर्वोत्तम वित्तीय केंद्र है और शिक्षा के लिए सबसे अच्छी जगह है।’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री निक क्लेग को संबोधित करते हुए हिंदुजा ने कहा, ‘सरकार को मेरा संदेश है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्री आपको अलग-अलग सुझाव देंगे, लेकिन ये उद्यमी ही हैं जो इस दिशा में काम करेंगे। इसलिए कृपया उद्यमियों के विचार सुने, क्योंकि वे अर्थशास्त्रियों से बेहतर सेवा करेंगे।’

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हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में देर होने की बात सरकार ने मानी

नई दिल्ली। सरकार ने आज माना कि ‘हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस का विकास’ परियोजना के पूरा होने में देर हो गई है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज राज्यसभा को बताया कि ‘एलसीए का विकास’ परियोजना के पूरा होने में देर हुई है और इस विमान का निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कर रहा है। इस परियोजना को मंजूरी अगस्त 1983 में दी गई थी। एंटनी ने बताया कि वर्ष 1990 में निर्णय किया गया कि एलसीए का विकास दो चरणों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना दिसंबर 2008 में पूरी की जानी थी लेकिन विलंब की वजह से इसके पूरा होने के लिए मार्च 2015 तक की समय सीमा तय की गई है। उन्होंने मोतीलाल वोरा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि फिलहाल परियोजना में अच्छी प्रगति हो रही है और तय समय सीमा के अनुसार काम चल रहा है। रक्षा मंत्री ने बलविंदर सिंह भुंडर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वायुसेना के मौजूदा बेड़े में चेतक, चीता, एएलएच और विभिन्न एमआई श्रृंखला के हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनमे से चेतक, चीता, किरण एमके वन एवं टू, हॉक 132 और एएलएच का निर्माण और उनकी मरम्मत एचएएल करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ अवसरों पर एचएएल की ओर से कलपुर्जों की आपूर्ति में विलंब हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं। एचएएल के बारे में ही पूछे गए टी एम सेल्वागणपति के प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि एएचएल के साथ जिस सहमति पत्र :एमओयू: को अंतिम रूप दिया जा रहा है उसमें वर्ष 2013-14 में अनुसंधान और विकास पर ‘कर पश्चात लाभ’ :पीएटी: 15 फीसदी खर्च करने का प्रस्ताव है। सिंह ने बताया कि एचएएल अब अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने को तैयार है जिनमें बहु भूमिका वाला परिवहन विमान, मध्यमवर्ती जेट प्रशिक्षण विमान और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर परियोजनाएं शामिल हैं।

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वायुसेना कर्मियों के घायल साथी को छोड़ कर जाने की घटना की जांच जारी

नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि छत्तीसगढ के तिमालवाड़ा में एक नक्सली हमले के दौरान वायुसेना के कुछ जवानों द्वारा हेलीकॉप्टर और अपने घायल साथी को कथित तौर पर छोड़ कर चले जाने की घटना की जांच के लिए कोर्ट आफ इन्क्वायरी चल रही है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज राज्यसभा को बताया कि 18 जनवरी 2013 को तिमालवाड़ा से हताहतों को निकालने के लिए छत्तीसगढ पुलिस के अनुरोध पर वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था। इस हेलीकॉप्टर पर नक्सलियों ने गोलीबारी की जिससे यह क्षतिग्रस्त हो गया और उसे हेलीपैड से करीब 1.6 किमी दूर एक खेत में उतरना पड़ा। एंटनी ने धर्मेन्द्र प्रधान के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नक्सलियों की गोलीबारी में हेलीकॉप्टर में बैठे वायुसेना के कर्मी और एक पुलिस सिग्नलर घायल हो गया। सिग्नलर चल भी नहीं पा रहा था। हेलीकॉप्टर का चालक दल कुछ देर तक जमीनी बलों से मदद का इंतजार करता रहा लेकिन मदद न मिलने पर वह इलाज तथा मदद मंगवाने के लिए समीप स्थित चिंतल गुफा की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चौकी चला गया। रक्षा मंत्री ने बताया कि सिग्नलर नहीं चल पा रहा था इसलिए उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि शत्रु क्षेत्र से हो कर ले जाते समय उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। घटना की जांच के लिए कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी चल रही है।

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कैग ने की सेना के अस्पतालों के कामकाज में सुधार की सिफारिश

नई दिल्ली। सरकार ने सेना के अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं होने की बात से इंकार किया। हालांकि उसने यह भी माना कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वर्ष 2012-13 की अपनी रिपोर्ट में सेना के अस्पतालों के कामकाज में सुधार की सिफारिश की है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज राज्यसभा को बताया कि सेना के अस्पतालों में गंभीर अनियमितताओं की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा ‘लेकिन कैग ने 2012-13 की अपनी रिपोर्ट में सेना के अस्पतालों के कामकाज में सुधार की सिफारिश की है।’ यह जानकारी एंटनी ने आलोक तिवारी, अरविंद कुमार सिंह, कुसुम राय और प्रभात झा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इन्हीं सदस्यों के एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इटारसी स्थित आयुध कारखाने में रबर वाले बैगों की खरीद में अनियमितताएं होने की शिकायत मिली है। सीबीआई ने इस मामले में फैक्टरी के अधिकारियों, पुणे स्थित उच्च उर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों और आपूर्तिकर्ता मैसर्स वीएलएस उद्योग, नागपुर के खिलाफ प्राथमिक जांच का आदेश दिया है। सिंह ने बताया कि सीबीआई के आग्रह पर रक्षा मंत्रालय ने इटारसी के तत्कालीन अपर महाप्रबंधक के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति दे दी है।

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नौसेना में अधिकारी रैंक के नीचे के स्तर के कर्मचारियों की कमी

नई दिल्ली। सरकार ने आज माना कि नौसेना में अधिकारी रैंक के नीचे के स्तर के कर्मचारियों की काफी कमी है हालांकि, सेना और वायु सेना में ऐसे कर्मचारियों की अधिक कमी नहीं है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज राज्यसभा को बताया कि नौसेना में नविकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है। एंटनी ने बताया कि प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए नाविकों की सभी शाखाओं के संबंध में प्रवेश की तैयारी की गई है। रक्षा मंत्री ने कप्तान सिंह सोलंकी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अंबिका सोनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों तथा उपकरणों की कोई कमी नहीं है। एंटनी ने डॉ के पी रामलिंगम के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बंकरों को ध्वस्त करने वाली रायफलें खरीदने की प्रक्रिया पुन: शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एंटर मैटीरियल रायफलों और विध्वंसक युद्ध सामग्री के लिए सूचना पाने की खातिर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुरोध डाला गया था ताकि मूल उपकरण निर्माताओं से उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

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सशस्त्र बलों में जासूसी के आरोप में तीन सैन्य कर्मी गिरफ्तार

नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि सशस्त्र बलों में पिछले तीन साल में जासूसी के तीन मामलों की सूचना मिली और इस सिलसिले में तीन सैन्य कर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2010 से 2013 तक जासूसी के तीन मामलों की सूचना मिली है। इन मामलों की दीवानी और सैन्य अदालतों में सुनवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि जासूसी गतिविधियों में कुछ शत्रु खुफिया एजेंसियों के संलिप्त होने की भी सूचना है। एंटनी ने पीयूष गोयल के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सशस्त्र बलों में जासूसी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन सैन्य कर्मियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जा रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित उपाय भी किए गए हैं।

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अधिक एकजुट था राजग गठबंधन : सपा

नई दिल्ली। द्रमुक के संप्रग सरकार से हटने के एक दिन बाद उसे बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि पूर्व राजग गठबंधन ‘अधिक एकजुट’ था और अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यशैली बेहतर थी। सपा महासचिव रामगोपाल वर्मा ने यहां कहा, ‘मैं कहूंगा कि अटलबिहारी वाजपेयी की कार्यशैली इस वर्तमान (संप्रग) सरकार से बेहतर थी।’ राजग और संप्रग गठबंधनों की कार्यशैली की तुलना करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने एक चैनल से कहा, ‘राजग गठबंधन का नेतृत्व वाजपेयी कर रहे थे और वह एक बड़ी हस्ती थे। गठबंधन के अन्य नेता जैसे लालकृष्ण आडवाणी देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं।’ हाल में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर आतंकवादियों के साथ संबंध होने और बाहर से समर्थन देने के लिए कांग्रेस से कमीशन लेने का आरोप लगाया है। संप्रग को समर्थन देने के लिए सपा पर कमीशन लेने वाले वर्मा के ताजा आरोपों पर प्रतिक्रिया जताने के लिए कहने पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘उन्हें (कांग्रेस) कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे कितना कमीशन दिया है।’

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केन्द्र को समर्थन के बारे में मुलायम लेंगे अंतिम फैसला : अखिलेश

लखनऊ। द्रमुक की समर्थन वापसी के बाद केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के डांवाडोल होने की अटकलों के बीच, अहम सहयोगी दल समाजवादी पार्टी (सपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र को अब भी समर्थन दे रही है और इस बारे में आगे अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ही लेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां सपा व्यापार पंचायत समारोह के दौरान कहा, ‘हम लोकसभा चुनाव के लिये तैयार हैं। केन्द्र में उथल पुथल है और गिनती तो ऐसी है कि पता नहीं सरकार चलेगी कि नहीं। जहां तक समर्थन जारी रखने की बात है तो नेताजी (मुलायम) अंतिम फैसला लेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘सपा का नेतृत्व दिल्ली में है और वह ही अंतिम फैसला लेगा। सपा ने अभी तक केन्द्र को समर्थन दे रखा है। ऐसा साम्प्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं होने देने के लिये ही किया गया है।’ अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव होगा, पार्टी नेता और संगठन मैदान में उतरेंगे। गौरतलब है कि एम. करुणानिधि की अगुवाई वाली द्रमुक के समर्थन वापसी के बाद केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के लिये सपा और बसपा का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यापारियों के समर्थन को सपा के लिये बेहद महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का श्रेय व्यापारियों को भी जाता है। उन्होंने कहा, ‘सपा लगातार व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। आपने संघर्ष के समय सपा का साथ दिया। हमने साइकिल चलाकर, झंडा दिखाकर माहौल बनाया लेकिन व्यापारियों ने बड़े वर्ग में हमारे पक्ष में माहौल बनाया। ऐसी फिजा बनी कि लखनउ में सपा ज्यादातर सीटें जीत गयी।’ अखिलेश ने कहा, ‘नये उद्योग लगना जितना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी व्यापार को आगे बढाना है। उसको बढाने का सरकार ने संकल्प लिया है जहां जिस तरह का सहयोग चाहिये होगा हम करेंगे।’ उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ‘सरकार बनाने के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढती है। हम काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा रहता है... कि सरकार हटाओ। हम आपको भरोसा दिला सकते हैं जो बातें जनता के बीच रखी हैं उन पर अमल करेंगे।’

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मोरारजी का स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि देश में सभी प्रधानमंत्रियों के नाम पर स्मारक नहीं बनाये गये हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शहरी विकास राज्यमंत्री दीपा दासमुंशी ने कहा कि देश में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर कुल पांच स्मारक हैं जिनमें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट (दिल्ली), नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी (दिल्ली), तीन मूर्ति भवन (दिल्ली), लाल बहादुर शास्त्री स्मारक (दिल्ली) और राजीव गांधी निनईवकम (तमिलनाडु) हैं। मीना सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभिन्न वर्गों से आने वाली मांग के मद्देनजर सरकार के पास दिवंगत मोरारजी देसाई का स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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लड़की के साथ बलात्कार के मामले में भाई और चाचा को दस साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक बालिका के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में उसके भाई और चाचा को दस साल कैद की सजा सुनाई है । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने साथ ही पीड़िता के भाई सन्नी और उसके चाचा भोपाल सिंह प्रत्येक पर कल 25000 रूपये का जुर्माना भी लगाया । दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया । अभियोजन पक्ष के अनुसार मुजफ्फरनगर में बुढाना के रहने वाले सिंह ने अपने रिश्तेदार की बेटी को तब गोद लिया था, जब वह नाबालिग थी । जब बालिका किशोरावस्था में पहुंची, तो सिंह और सन्नी ने कई दिन तक उसके साथ बलात्कार किया। लडकी भागकर दिल्ली पहुंची जहां उसे एक गैर सरकारी संगठन ने अपना लिया । उसके बाद बुढाना थाने में 22 मार्च 2005 को सन्नी, भोपाल सिंह और उसकी पत्नी राजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी । साक्ष्य के अभाव में राजेश को बरी कर दिया गया ।

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ग्रामीण बैक से चार लाख रूपये की लूट

गया। बिहार मे गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के चंडी स्थान बाजार स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैक की एक शाखा से आज दिनदहाडे सशस्त्र अपराधियो ने करीब चार लाख रूपये लूट कर लिये । पुलिस उपाधीक्षक (शेरघाटी) राजेश कुमार ने यहां बताया कि बैक की शाखा खुलते ही दो मोटरसाईकिल सवार अपराधियो ने अंदर प्रवेश कर लिया। इसके बाद अपराधियो ने हथियारो का भय दिखाकर सभी बैककर्मियो को एक जगह इकट्ठा कर लिया और खजांची से चार लाख रूपये लूट कर फरार हो गये। श्री कुमार ने बताया कि इस सिलसिले मे बैककर्मियो के बयान के आधार पर संबंधित थाना मे एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामले की जांच की जा रही है।

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इटावा में दम्पति को जूते की माला पहनाने के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक जाति विशेष से जुड़े दम्पति को एक समुदाय के लोगों द्वारा जूते की माला पहनाकर घुमाने के मुद्दे को लेकर आज विधान परिषद में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी। शून्यकाल के दौरान सदन में बसपा तथा विपक्ष के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में कथित रूप से आशनाई के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ताओं द्वारा एक अगड़ी जाति के दम्पति को जूते की माला पहनाकर घुमाने का मामला उठाया। इसके बाद बसपा के बाकी सदस्य भी सरकार को बर्खास्त करने की मांग तथा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोबीच आ गये। सभापति गणेश शंकर पाण्डेय ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया, लेकिन शोरगुल नहीं थमते देख उन्होंने पहले तो सदन की कार्यवाही क्रमश: 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट और फिर अपराह्न तीन बजे तक के लिये स्थगित कर दी। गौरतलब है कि इटावा के सिविल लाइंस क्षेत्र के संतोषपुरा गांव में लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने से नाराज उसके परिजन ने कल आरोपी लड़के के माता-पिता के साथ मारपीट की थी तथा उनके गले में जूतों की माला डालकर घुमाया था। इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता राज बहादुर समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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उग्रवादियों द्वारा एक युवक की मौत पर नागरिकों की चुप्पी पर उमर ने जाहिर किया गुस्सा

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोपोर कस्बे में कल एक किशोर की उग्रवादियों के हाथों मौत पर स्थानीय निवासियों की चुप्पी पर आज गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पिछले हफ्ते जब सुरक्षा बलों के हाथों एक युवक की हत्या हुई थी, उस समय तो काफी रोष प्रकट किया गया था । उन्होंने लिखा, ‘उग्रवादियों ने युवक का पीछा किया और उसे गोली मार दी । कल्पना कीजिये अगर ऐसा सुरक्षा बलों द्वारा किया गया होता।’ सुहेल अहमद सोफी की उग्रवादियों ने कल रात सोपोर कस्बे में तब गोली मार कर हत्या कर दी, जब वह मस्जिद में नमाज अदा कर बाहर आ रहा था । समझा जाता है कि सोफी को खेल प्रतियोगिता आयोजित करने में सुरक्षा बलों की मदद करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। इन आयोजनों के कारण घाटी में 2010 की गर्मियों में आन्दोलन के बाद युवक विध्वंसक गतिविधियों से हट गये थे । उमर ने कहा कि वे सुरक्षा बलों की ज्यादतियों के कारण सरकार के खिलाफ उन्हीं लोगों का गुस्सा स्वीकार करना चाहते हैं, जो उग्रवादियों द्वारा की जा रही हत्याओं की भी निंदा करें । उन्होंने इस बात पर हैरानी जतायी कि पिछले हफ्ते सीआरपीएफ के कर्मियों द्वारा एक युवक की हत्या पर उनके ट्विटर पर प्रतिक्रियायें आयीं, जबकि सोफी की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

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आदिवासी किशोरी से सामूहिक बलात्कार

सिवनी (मप्र)। मोटरसाइकिल सवार परिचित के साथ अपने गांव लौट रही नाबालिग आदिवासी किशोरी से सोमवार रात छपारा थाना क्षेत्र के मोती नाला के निकट दो से तीन युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार यह आदिवासी किशोरी अपने पिता के साथ गत सोमवार रात नागपुर से लौटी थी और छपारा बस स्टैण्ड से गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके गांव के ही दो मोटरसाइकिल सवार गांव जाने के लिए निकलते नजर आए और जान-पहचान की वजह से पिता ने उन्हें भी गांव ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि जिस मोटरसाइकिल पर पिता सवार था, वह तेज गति से आगे निकल गई और जिस पर किशोरी सवार थी, वह पीछे रह गई। मोती नाला के निकट दो से तीन युवकों ने चाकू की नोक पर मोटरसाइकिल रूकवाई और चालक को मारपीट कर भगा दिया। बाद में इन युवकों ने किशोरी से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और फरार हो गए। किशोरी जब देर रात तक गांव नहीं पहुंची, तो उसके पिता एवं गांव वालों ने तलाश शुरू की। उन्हें वह मोती नाला के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। इसके बाद उन्होंने छपारा थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है।

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पिटाई खाए पुलिसकर्मी ने गृह मंत्री से कहा, वह सदन की दीर्घा में गया ही नहीं

मुंबई। विधान भवन परिसर के भीतर कई विधायकों द्वारा पीटे गए पुलिसकर्मी ने आज गृह मंत्री आर आर पाटिल से कहा कि विधायकों के दावों के उलट वह विधानसभा की दीर्घा में कभी गया ही नहीं । गृह मंत्री के एक करीबी सूत्र ने बताया कि दक्षिणी मुंबई स्थित सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती 31 वर्षीय सचिन सूर्यवंशी ने उसका हाल चाल पूछने वहां पहुंचे पाटिल को यह बात बताई। सूत्र के कहा, ‘सूर्यवंशी ने पाटिल को बताया कि वह विधान परिषद के उप सभापति वसंत दावखरे के निर्देष पर विधान भवन गया था, लेकिन वह दर्शक दीर्घा में दाखिल नहीं हुआ था।’ सूत्र ने बताया कि वसइ से विधायक क्षितिज ठाकुर और राम कदम (एमएनएस) सहित कई दूसरे विधायकों ने इस पुलिसकर्मी पर अपमानजनक इशारे और टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब वह दीर्घा में था ही नहीं, तो उनका अपमान कैसे कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि विधान भवन के अधिकारियों के पास मौजूद वीडियो फुटेज से भी सूर्यवंशी के दावे सही साबित होते हैं कि वह दर्शक दीर्घा में था ही नहीं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में ठाकुर और कदम सहित लाल और हरे बिल्ले बांधे 14-15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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तेल कंपनी के चार कर्मचारियों पर महिला सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ का आरोप

नागपुर। सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के चार कर्मचारियों के खिलाफ अपने कार्यालय में कथित रूप से एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले देवाशीष पटनायक, अरविंद राजे, बलराज गोयल, मुकेश प्रसाद ने एक नवंबर 2011 से इस वर्ष आठ मार्च तक कथित रूप से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उससे यहां सदर इलाके में एलआईसी स्क्वेयर के निकट नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उनके कार्यालय में रोजगार के लिए आने को कहा गया तब चारों कर्मचारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने बताया कि महिला ने इस मामले में कल रात सदर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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जिस पर लगाया था बलात्कार का आरोप उसे कहा पति

मुजफफरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफफरनगर जिले में एक युवती ने जिस पर अपहरण व बलात्कार करने का आरोप लगाया था अब उसेअपना पति बता रही है । सूत्रो के अनुसार छपार इलाके की रहने वाली युवती रेणू के परिजनों द्वारा 17 अक्टूबर 2012 को छपार थाने में बालेनी बागपत निवासी सतीश नामक युवक के खिलाफं अपहरण करके बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफं मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रेणू को बरामद कर आरोपी जवान को जेल भेज दिया था। सतीश अब जमानत पर जेल से छूटकर आया, तो आज रेणू की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी के नाम दिये शपथपत्र में कहा कि वह बालिग है और उसने आरोपी बताये गये युवक सतीश से 21 अक्टूबर 2011 को कोर्ट मैरिज कर ली थी। सतीश बीएसएफ का जवान है । उसने बताया कि उसके परिजनों ने उसके पति के विरूद्ध अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पूर्व में अपने पिता के दबाव में बयान दिया गया था। उसने परिजनो पर आरोप लगाया कि वे लोग उसकी और पति सतीश की हत्या कर सकते है । उसने पूर्व में दर्ज कराये गये मुदकमें को खारिज करने की मांग की।

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एनएसी के सदस्य ने खाद्य विधेयक लागू करने में देरी पर सवाल उठाये

नई दिल्ली। संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को सरकार की भले ही मंजूरी मिल गयी हो और इसे इस सप्ताह संसद में पेश किये जाने की संभावना है लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के एक सदस्य ने इसे पारित कराने में दो साल की देरी किए जाने को लेकर आलोचना की है। उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण समय का उपयोग उन नीतिगत मुद्दों के समाधान में किया जा सकता था जिनके कारण इसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एनएसी के सदस्य एन सी सक्सेना ने कहा, ‘विधेयक को सबसे पहले 2011 में संसद में पेश किया गया। मुझे बेहद अफसोस है कि पिछले दो साल से यह लटका रहा। वास्तव में दो साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी और इस अवधि का उपयोग उन नीतिगत बाधाओं को दूर करने में किया जा सकता था जो कानून के अमल में आने पर बाधक साबित हो सकती हैं ।’ सोनिया गांधी की अगुवाई वाली एनएसी सलाहकार इकाई है जो देश के नीतिगत मुद्दों पर सुझाव देती है। विधेयक को तैयार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल देश की 67 प्रतिशत आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत देश के हर व्यक्ति को एक समान तौर पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक से तीन रूपये की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। सक्सेना ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में विधेयक एनएसी के सुझावों से अलग है और भूख की समस्या से निपटने के रास्ते में कई बाधाएं हैं जिसका समाधान करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने सक्सेना को खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खाद्य आयुक्त नियुक्त किया है। कुछ चुनौतियों का जिक्र करते हुए एन सी सक्सेना ने कहा कि लाभार्थियों और इसके दायरे से बाहर रहने वाले 33 प्रतिशत लोगों की पहचान अबतक नहीं हो पायी है और यह एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा, ‘दूसरा, संकीर्ण राजनीति से भी समस्या होगी। कुछ राज्य जहां गरीबों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है लेकिन वे केंद्रीय कोटा से बड़ी मात्रा में अनाज उठा रहे हैं, वे विधेयक का विरोध करेंगे।’ उन्होंने अनाज के निर्यात को नियंत्रित करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादित अनाज पर सबसे पहला हक गरीब और भूखे लोगों का होना चाहिए। सक्सेना ने कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देश की करीब 23 प्रतिशत आबादी भूखे पेट सोती है और सरकार 10 टन अनाज का निर्यात करती है। इसका मतलब है कि हम देश के गरीबों को भोजन नहीं दे रहे हैं लेकिन मूल्यवान अनाज बर्बाद होने दे रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि समय पर खरीद तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था के जरिये उसका वितरणतंत्र तैयार करना भी महत्वपूर्ण पहलू है । सक्सेना ने सवालिया लहजे में कहा, ‘हमें आपात स्थितियों से निपटने के लिये बफर स्टाक के रूप में 25 से 30 मीट्रिक टन अनाज रखने की आवश्यकता है लेकिन फिलहाल अभी यह करीब 70 मीट्रिक टन है। जब लोग भूखे मर रहे हैं तो गोदामों में अनाज रखने का क्या मतलब है।’ केंद्र राज्य सबंधों को विवाद का अन्य प्रमुख मुद्दा बताते हुए एनएसी के सदस्य ने कहा कि विधेयक को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दोनों पर है, ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है। अन्यथा खाद्य विधेयक का पूरा मकसद बेकार हो जाएगा। सेक्सेना ने हालांकि सभी के लिये सबके लिए समान जनवितरण प्रणाली की विभिन्न समूहों की मांग से असहमति जतायी और कहा कि इससे अनाज के मासिक अधिकार में कटौती होगी और देश के सबसे गरीब परिवार इससे काफी प्रभावित होंगे। नकद सब्सिडी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अब नकद अंतरण की बजाए लाभ अंतरण योजना अपनाने का निर्णय किया है और यह सही कदम है।

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दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों के खिलाफ बलात्कार के आरोपों की जांच करेगी

नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि केन्द्र ने दिल्ली पुलिस को उसके कर्मियों के खिलाफ महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच गठित करने का आदेश दिया है। ये आरोप बाल तस्करी के पीड़ित ने जे एस वर्मा समिति के समक्ष लगाया था। गृह राज्यमंत्री एम रामचन्द्रन ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘जी हां। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट खंड में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि गवाहों के अनुसार पीसीआर वैन में मौजूद तीन पुलिस कर्मियों ने दिल्ली में रिज के समीप स्थित एक मंदिर के समीप से एक लड़की को अगवा कर लिया।’ रामचन्द्रन ने बताया कि मंत्रालय ने इस बारे में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी जो असंतोषजनक पायी गयी। मंत्री ने कहा, ‘रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति के समक्ष गवाही देने वाले व्यक्ति से संपर्क कर लिया है। गवाह (जिसकी मौजूदा उम्र 23 वर्ष है) के अनुसार घटना के समय वह दस साल का था यानी यह घटना 13 साल पुरानी है।’ रिपोर्ट के अनुसार गवाह के बयान में कहा गया कि वह उस समय नशे के प्रभाव में था तथा उस समय उसके साथ मौजूदा उसके मित्र का निधन हो चुका है। दिल्ली पुलिस का मत है कि इस घटना की जांच बेहद कठिन है क्योंकि बहुत कम सुराग उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के कारण सरकार ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को आदेश दिया है कि विशेष जांच समिति का गठन किया जाये। एसआईटी को मामले की विस्तृत रूप से जांच करनी चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया है कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करे, स्थल की विस्तृत जांच करे, उस समय के आसपास के तीन सालों की पीसीआर की लाग बुक पर गौर करे तथा उसी समय के तीन सालों के स्थानीय अस्पतालों के रिकार्ड की भी जांच की जाये। एसएआई को तीन माह के भीतर नयी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। वर्मा समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट में मानव तस्करी के एक पीड़ित का साक्षात्कार है। इस व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया। इस व्यक्ति ने दावा किया कि उसने पुलिस कंट्रोल रूप वैन के पुलिस कर्मियों को एक लड़की को रेड लाइट से उठाते हुए और पास के जंगलों में उससे बलात्कार करते हुए देखा था। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि यह कथित घटना कहां घटी।

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ट्रेन हाइजेक कर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ और झारखंड की पुलिस ने ट्रेन पर हमला कर पुलिस के कब्जे से छुडाये गये कैदी को आज धनबाद में गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद जिले के पुलिस अधीक्षक रविकांत धान ने आज दूरभाष पर बताया कि छत्तीसगढ और झारखंड की पुलिस के संयुक्त दल ने आज जिले के बैंक मोड़ क्षेत्र से कुख्यात अपराधी उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। धान ने बताया कि संयुक्त दल को आज उपेंद्र सिंह के यहां छिपे होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के बाद घेराबंदी कर उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर छत्तीसगढ के दुर्ग जिले की पुलिस ने भी उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किये जाने की पुष्टि की है । उसे छत्तीसगढ लाने की कार्रवाई की जा रही है। अपहरण के आरोप में बिलासपुर जेल में बंद अपराधी उपेंद्र सिंह को छह फरवरी को उसके साथियों ने ट्रेन पर हमला कर छुड़ा लिया था तब से पुलिस उसकी तलाश में थी। छह फरवरी को जब दुर्ग जिला अदालत में सुनवाई के बाद पुलिस उपेंद्र को जनशताब्दी एक्सप्रेस से वापस बिलासपुर लेकर जा रही थी तब उसके साथियों ने पुलिस दल पर हमला किया और उपेंद्र को छुड़ा लिया था। उपेंद्र के कुछ साथियों ने ट्रेन चालक को धमकाकर ट्रेन को अपने कब्जे में कर लिया था । बाद में ट्रेन को रूकवाकर वे फरार हो गए थे। दुर्ग जिले की पुलिस के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने उपेंद्र के छह साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

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प्रणब ने प्रतिभा पाटिल के जीवन पर लिखी पुस्तक हासिल की

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में पुस्तक ‘द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया : रीइन्वेंटिंग लीडरशिप, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल’ की एक प्रति हासिल की। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में बताया गया, ‘इस पुस्तक को इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद’ की कुलपति प्रोफेसर सुनयना सिंह ने लिखा है। यह भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्य और जीवन पर आधारित है।’ वक्तव्य के अनुसार मुखर्जी ने कहा कि पाटिल इस पद पर उनकी निकटतम पूर्ववर्ती थीं और इस बात ने इस अवसर को और अधिक विशिष्ट बनाया। इसमें कहा गया है, ‘उन्होंने कहा कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल अपने राजनैतिक करियर की शुरूआत से ही उन बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाली रही हैं जिसने समय-समय पर भारतीय समाज के ताने-बाने को झकझोर दिया था।’

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इस्लामिक बैंकिंग में पाठ्यक्रम शुरू करेंगे बीएसई इंस्टिट्यूट, टैसिस

मुंबई। बीएसई इंस्टिट्यूट ने ताकवा एडवाइजरी एंड शरियत इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस (टैसिस) के साथ मिलकर ‘इस्लामिक बैंकिंग, वित्त एवं पूंजी बाजारों’ में एक आनलाइन प्रमाणन कार्यक्रम तैयार किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कार्यक्रम कल शुरू होगा। इस्लामिक बैंकिंग 75 से अधिक देशों में एक विशेष क्षेत्र के तौर पर उभरा है और इसके तहत करीब 1,500 अरब डालर की परिसंपत्तियां हैं।

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द्रमुक मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा

नई दिल्ली। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर द्रमुक के संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने के एक दिन बाद पार्टी के पांच केंद्रीय मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मंत्रियों ने इस्तीफा इस बात को लेकर अटकलों के बीच सौंपा है कि द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि के पुत्र एम के अलागिरि इस बारे में जानकारी नहीं मिलने से नाखुश हैं। इस बात को लेकर अटकलों को तब बल मिला जब अलागिरि और डी नेपोलियन तीन अन्य मंत्रियों एस एस पलानीमणिकम, एस गांधीसेल्वन और एस जगतरक्षकन के साथ दोपहर के समय संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय में उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं गए। अलागिरी और नेपालियन ने एक घंटे बाद सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इससे इस बात की अटकलें पैदा हुईं कि पार्टी ने जिस तरीके से फैसला किया उससे उन्हें आपत्ति थी। द्रमुक ने कल संप्रग के साथ औपचारिक तौर पर अपना नौ साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। द्रमुक के लोकसभा में 18 सदस्य जबकि राज्यसभा में छह सदस्य हैं। पार्टी ने संप्रग का बाहर से समर्थन करने या भाजपा नीत राजग में शामिल होने से इंकार किया। अलागिरि रसायन एवं उर्वरक मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। नेपोलियन, पलानीमणिकम, जगतरक्षकन और गांधी सेल्वन राज्य मंत्री थे। द्रमुक संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने संवाददाताओं से कहा, ‘कलेंगनर करुणानिधि द्वारा किए गए फैसले के अनुसार हमने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी भाजपा नीत राजग में शामिल होगी, तो बालू ने कहा, ‘नहीं ... कभी नहीं।’ प्रधानमंत्री से तीन मंत्रियों की मुलाकात के दौरान बालू भी उनके साथ थे। करुणानिधि ने संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन देने से इंकार किया है। इस बीच, द्रमुक के सहयोगी दल वीसीके के नेता और लोकसभा सदस्य थोल तिरुमावलन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आज दोपहर मुलाकात की और संप्रग सरकार से समर्थन वापसी का उन्हें पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार हमारे ईलम तमिल (श्रीलंकाई तमिलों) के मुद्दे का समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए मैंने यह फैसला किया।’ बालू ने कल रात संप्रग सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंपने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। द्रमुक संप्रग सरकार में दूसरा सबसे बड़ा घटक दल था। उसने श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के खिलाफ प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में उसकी चिंताओं को शामिल करने के लिए सरकार के पर्याप्त कदम नहीं उठाने के विरोध में समर्थन वापस लिया।

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कांग्रेस की ओर से जदयू से संपर्क करने के राजनीतिक कयास, नीतीश का टिप्पणी से इनकार

पटना। बिहार में सत्तारुढ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव से अहमद पटेल की मुलाकात में राजग के सबसे बडे घटक (जदयू) के साथ कांग्रेस द्वारा संपर्क साधने की खबरों के बीच जदयू के नेताओं ने आज कहा कि इन सब चीजों का छिपा हुआ अर्थ लगाने की दरकार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और शरद यादव की मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से मना कर दिया, जबकि जदयू के मंत्रियों और नेताओं ने कहा कि इस मुलाकात में छिपा हुआ कोई अर्थ लगाने की दरकार नहीं है। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद के सत्र की बैठक की समाप्ति के बाद जब संवाददाताओं ने जब दोनों राष्ट्रीय नेताओं के बीच मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार बहुत गर्म है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। राजनीतिक कयास को कल फिर बल मिला जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि भविष्य के बारे में ‘न हम जानते हैं, न आप जानते हैं।’ इसे लेकर राजग में दरार को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं। नई दिल्ली में 17 मार्च को जदयू की अधिकार रैली के बाद फिर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात, विशेष राज्य का दर्जा के लिए मानकों में बदलाव के संकेत पर नीतीश द्वारा केंद्र की तारीफ के कारण राजनीतिक चर्चा की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। इस बीच संप्रग 2 के एक बडे घटक द्रमुक ने कल अपना समर्थन केंद्र सरकार से वापस ले लिया। लोकसभा में 18 सदस्यों वाली द्रमुक ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की है । जदयू के 20 सांसद हैं। हाल के घटनाक्रमों को लेकर राजनीतिक कयास में जदयू को संप्रग 2 के संभावित सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस ‘जुगाडू’ पार्टी है। विधान पार्षद और नीतीश के करीबी सहयोगी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि पटेल एक सांसद हैं और शरद यादव भी सांसद हैं। संसद भवन में दोनों में मुलाकात होती रहती है। इसमें कुछ नया नहीं है। वे दोनों पूर्व में एक दर्जन से अधिक बार मिल चुके हैं। नीतीश सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस और जदयू के बीच कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। जल संसाधन मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस से नजदीकी कहां दिख रही है? मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मुलाकात की है। बिहार में जदयू और भाजपा के बीच गठजोड मजबूत है।’ जदयू के एक अन्य वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह ने भी बिहार में जदयू और भाजपा के बीच संबंधों में किसी भी प्रकार के दरार से इनकार किया। बहरहाल, कयासों के बीच बिहार कांग्रेस के बडे नेता इन दिनों पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए नयी दिल्ली में हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर, कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी सांसद संजय निरुपम और गुलचैन सिंह चाड़क अभी दिल्ली में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता एचके वर्मा ने बताया कि बिहार के नेता सांगठनिक मजबूती पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली में हैं। बैठक में केंद्रीय योजनाओं के बिहार में क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। संगठन विस्तार को लेकर बात हुई है। इस संबंध में संपर्क किये जाने पर सदानंद सिंह ने जदयू के साथ वार्ता से साफ इनकार किया। कांग्रेस ने 2010 के 243 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनावों में राजद और लोजपा से नाता तोड अकेले चुनाव लडा था। पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और किशनगंज से असरारुल हक केवल दो उम्मीदवार ही जीत सके थे। विधानसभा में कांग्रेस के चार सदस्य हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजग का अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के समर्थक और नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्तमान में लगायी जा रही अटकलों पर कहा, ‘भाजपा की तैयारी सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर है। भाजपा जदयू के साथ मिलकर चुनाव लडेगी। राजग सभी 40 सीटों पर मिलकर रहेगा और गठबंधन भी रहेगा।’

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संप्रग सरकार को कोई खतरा नहीं : आजाद

जम्मू। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर द्रमुक द्वारा संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। आजाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। संप्रग सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारे पास संख्या है। हमारे पास बाहर से समर्थन दे रहे सहयोगी दलों का भी साथ है।’ जम्मू क्षेत्र की उधमपुर-डोडा पट्टी के एक दिनी दौरे पर गये आजाद ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव समय पर होंगे।’ द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि को मनाने के लिए 18 मार्च को रक्षा मंत्री ए के एंटनी और वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ आजाद भी चेन्नई गये थे। आजाद ने कहा, ‘हम यह अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि द्रमुक समर्थन वापस लेगा। हम देर रात तक उनके साथ थे। हमने उनके साथ ढाई घंटे से अधिक समय तक बातचीत की।’ उन्होंने कहा, ‘उन्होंने यूएनएचआरसी में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर अमेरिकी प्रस्ताव में संशोधन की मांग उठाई थी। हमने उन्हें बताया था कि हम दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से बात करेंगे।’ आजाद ने कहा, ‘हमने सोचा था कि वे एक दो दिन इंतजार करेंगे। अगर उन्होंने इंतजार किया होता, तो बेहतर होता।’ द्रमुक ने कल संप्रग से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी थी और पार्टी के पांच केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दिये। उधमपुर जिला अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी शिविर का निरीक्षण करने के बाद आजाद डोडा के लिए रवाना हो गये जहां उन्हें जिला अस्पताल परिसर का उद्घाटन करना है। उधमपुर अस्पताल में 16 मार्च को शुरू हुए नौ दिवसीय शिविर का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय और रोटरी क्लब के साथ मिलकर किया है। शिविर में अभी तक 20 हजार से अधिक रोगियों का निशुल्क उपचार किया जा चुका है। भारत के अनेक हिस्सों से आये डॉक्टर अस्पताल में आने वाले रोगियों का इलाज कर रहे हैं।

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मंत्री बोले : द्रमुक के साथ छोड़ने के बावजूद सरकार ‘कमजोर’ नहीं

नई दिल्ली। संप्रग सरकार से द्रमुक के समर्थन वापस लेने से अप्रभावित सरकार ने आज जोर देकर कहा कि वह पूरी तरह से ‘स्थिर’ है और ‘कमजोर’ नहीं है तथा वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष श्रीलंका से जुड़े प्रस्ताव पर संशोधन पेश करेगी ताकि उस देश में मानवाधिकारों के बारे में ‘ठोस संदेश’ पहुंचाया जा सके। इस विषय पर सरकार का पक्ष उसके तीन वरिष्ठ मंत्रियों पी चिदंबरम, कमलनाथ और मनीष तिवारी ने मीडिया के समक्ष रखते हुए जोर दिया कि द्रमुक की मांग विचार की प्रक्रिया में थी। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि उसके सहयोगी (द्रमुक) ने समर्थन वापस लेने के निर्णय पर फिर से विचार करने का वायदा करने के बाद अपने रूख में परिवर्तन क्यों किया। गौरतलब है कि संप्रग सरकार के दूसरे सबसे बड़े घटक रहे द्रमुक के लोकसभा में 18 सदस्य हैं। सरकार की स्थिरता के बारे में पूछने पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार कमजोर नहीं है। सरकार अशक्त नहीं है बल्कि स्थिर है। कोई भी राजनीतिक दल हमारे बहुमत को चुनौती देने आगे नहीं आया है।
चिदंबरम ने कहा कि भारत चाहता है कि जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका पर ‘कड़े’ प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में मसौदे में संशोधन पेश करेगा ताकि तमिलो के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर उस देश को ठोस संदेश पहुंचाया जा सके और उसे स्वतंत्र जांच के लिए राजी किया जा सके। वित्त मंत्री ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि भारत ने अमेरिका के कड़े शब्दों वाले प्रस्ताव को हल्का करने की कोशिश की और कहा कि यह कोरी अफवाह है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई तमिलों के बारे में संसद में प्रस्ताव पारित करने की द्रमुक की दूसरी मांग पर भी अन्य दलों से विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। चिदंबरम ने दावा किया कि इस मुद्दे पर सरकार के रूख से द्रमुक वाकिफ है लेकिन उसने 18 मार्च की रात और 19 मार्च की सुबह के बीच अपने रूख में परिवर्तन किया। उन्होंने कहा, ‘हमें इस बारे में नहीं जानकारी है कि द्रमुक ने 18 मार्च की रात और 19 मार्च की सुबह के बीच अपना रूख क्यों बदला।’ चिदंबरम ने कहा कि द्रमुक सुप्रीमो एम करूणानिधि ने कहा था कि पार्टी समर्थन वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी बशर्ते संसद में 22 मार्च से पहले इस बारे में प्रस्ताव पारित किया जाए।
तीनों वरिष्ठ मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि द्रमुक के सरकार से समर्थन वापस लेने के बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि केवल इसलिए कि एक सहयोगी ने समर्थन वापस ले लिया है, इससे सरकार कमजोर नहीं हुई है। कोई राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक अनिश्चितता नहीं है। मीडिया में कुछ चर्चाओं को छोड़ हमारी स्थिरता के बारे में कोई सवाल नहीं उठा है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार स्थिरता की परख के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, उन्होंने कहा, ‘इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम बहुमत में हैं।’ द्रमुक के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई थी कि सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली सपा और बसपा के दवाबों का सामना करना पड़ेगा जिनके कुल मिलाकर 43 सदस्य हैं। सरकार की स्थिरता के बारे में कोई ‘संदेह’ या ‘चिंता’ नहीं होने पर जोर देते हुए कमलनाथ ने कहा कि वह अपनी नीतियों को आगे बढाना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, ‘हम (सरकार) पूरी तरह से स्थिर हैं। अगर कोई परीक्षण होगा, तो सदन में होगा। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने हमारी स्थिरता को चुनौती नहीं दी है।’
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस कुछ अन्य दलों को अपने साथ जोड़ेगी, नाथ ने कहा कि राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। द्रमुक की मांग के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष मसौदा प्रस्ताव में संशोधन लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि संशोधन को कल अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दिल्ली में हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र की बैठक में संशोधन पेश करने के लिए उपयुक्त निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत प्रस्ताव को हल्का बनाने का प्रयास कर रहा है और कहा कि यह कोरी अफवाह है। चिदंबरम ने कहा कि भारत का हमेशा से यह रूख रहा है और यही रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को कड़ा प्रस्ताव मंजूर करना चाहिए ताकि श्रीलंका को ठोस संदेश दिया जा सके और उसे स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच के लिए राजी किया जा सके। आर्थिक सुधार और अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में चिदंबरम ने कहा कि हम संबंधित विधेयकों को आगे बढाने का प्रयास जारी रखेंगे। कल ही हमने खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक संसद में पेश किया जायेगा और हमें पूरा विश्वास है कि इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या द्रमुक को उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उससे बातचीत की जाएगी, कमलनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के कामकाज के तरीके को बेहतर बताये जाने के समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि यह उनको कहना है कि वह भाजपा को अच्छा या बुरा मानते हैं। श्रीलंका के मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव पारित करने की द्रमुक की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में राजनीतिक दलों में विचार अलग अलग हैं और हम आम सहमति बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। तीनों मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव के लिए कोशिशें जारी हैं, चाहे द्रमुक समर्थन वापस लेने पर फिर से विचार करे या नहीं। चिदंबरम ने कहा कि प्रस्ताव में तमिलों की भावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हर राजनीति दल अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तमिलनाडु के भीतर और बाहर तमिल रहते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय से ही कांग्रेस तमिलों के अधिकारों के लिए खड़ी रही।

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ममता ने दिए धापा हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्षद की गिरफ्तारी के आदेश

कोलकाता/बांकुड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शहर के बाहर पूर्वी क्षेत्र धापा में हुई हिंसा में कथित रूप से शामिल तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि पूर्वी कोलकाता के बाहरी इलाके धापा में जमीन के एक खाली हिस्से को लेकर तृणमूल कांग्रेस के ही दो नेताओं के समर्थकों के बीच हुए संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। एक गुट का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के पार्षद एस कौर ने किया। ममता ने बांकुड़ा जिले में एक जनसभा में कहा, ‘मैंने कौर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिये हैं। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई गलती करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए इससे कोई मतलब नहीं होता कि गलत काम करने वाला मेरी पार्टी का है या किसी अन्य पार्टी का। मैं माकपा जैसी नहीं हूं। गलती करने वाले को सजा होगी।’ पुलिस ने कहा कि इस संघर्ष में घायल हुए एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और अब स्थिति नियंत्रण में है।

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स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कोई विचार नहीं : थरूर

नई दिल्ली। सरकार का स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने आज लोकसभा को यह जानकारी दी। उनसे इज्यराज सिंह, हरीश चौधरी, गजानन बाबर और धर्मेन्द्र यादव ने सवाल किया था, ‘क्या सरकार स्नातक स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।’ इसके जवाब में थरूर ने कहा, ‘जी नहीं।’ थरूर का इस सवाल पर भी जवाब ‘नहीं’ था कि क्या सरकार का विचार देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को पीएचडी स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हवाले से कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं में विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और समाज विज्ञान में उच्च अध्ययन और पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान के लिए फेलोशिप दी जाती है।

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नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों में अधिक बढोतरी नहीं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि भारत-नेपाल के बीच मुक्त सीमा का कभी कभी कुछ शरारती तत्वों द्वारा दुरुपयोग किये जाने की खबरें आती हैं लेकिन नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों में बहुत अधिक बढोतरी नहीं हुई है और वहां की सरकार ने अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधि नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। विदेश राज्यमंत्री परणीत कौर ने लोकसभा में योगी आदित्यनाथ के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत-नेपाल मुक्त सीमा पर दोनों देशों के नागरिक बेरोक टोक आ-जा सकते हैं लेकिन कभी कभी कुछ शरारती तत्वों द्वारा भारत विरोधी कार्य कलापों के लिए इसका दुरुपयोग किये जाने की खबरें आती रहती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों में बहुत अधिक बढोतरी नहीं हुई है। कौर ने कहा कि नेपाल के साथ संबंधों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और दोनों देशों में नियमित रूप से उच्चस्तरीय यात्राओं तथा व्यापक स्तर पर लोगों के बीच आपसी संबंधों की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अपनी धरती से भारत विरोधी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी।

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तृणमूल के दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक की मौत

कोलकाता। पूर्वी कोलकाता के बाहरी इलाके ढापा में जमीन के एक खाली हिस्से को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त जावेद शमीम ने बताया कि आज सुबह यहां जमीन के एक खाली हिस्से को लेकर तृणमूल के स्थानीय पार्षद की अगुवाई वाले एक गुट की तृणमूल के ही एक अन्य नेता की अगुवाई वाले गुट से भिडंत हो गई। शमीम ने कहा कि इस संघर्ष में घायल हुए एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस संघर्ष में कई दूसरे लोग भी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया और अब स्थिति नियंत्रण में है।

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अंडमान के ऐतिहासिक वायपर द्वीप पर बनेगा मनोरंजन पार्क, भाजपा ने जताया विरोध

नई दिल्ली। सरकार ने आज अंडमान निकोबार के वायपर द्वीप में मनोरंजन पार्क स्थापित किए जाने की योजनाओं को न्यायोचित ठहराया जबकि भाजपा ने इस आधार पर इस पर आपत्ति जतायी कि यहां एक ऐतिहासिक जेल है जिसमें ब्रिटिश काल में कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखा गया था। गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने लोकसभा में कहा कि यह द्वीप निर्जन और ‘पूरी तरह उपेक्षित’ पड़ा हुआ है और वहां किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। वहां पर 31.19 हेक्टेयर क्षेत्र में से दो हेक्टेयर क्षेत्र में बंदरगाह स्थापित करने की परियोजना शुरू की गयी है। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। सिंह ने भाजपा के विष्णु पद रे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस पर अपने बयान में कहा कि इस परियोजना को स्थापित करने से द्वीप का समग्र विकास होगा जिससे अधिक पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होंगे। इससे सरकार को राजस्व मिलने के साथ ही पड़ोसी द्वीपों के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि परियोजना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही हर समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक स्मारकों को कोई क्षति नहीं पहुंचे या उनका अनादर नहीं हो तथा इस द्वीप की पवित्रता एवं इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहंी हो। उन्होंने कहा, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के चलते ऐतिहासिक स्मारकों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो। मंत्री के बयान के बाद रे ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हुए कहा कि यह एक विरासत स्थल है और वहां इस प्रकार की गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। रे ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वायपर द्वीप पर 50 गोदियों वाले याच बंदरगाह और 30 बिस्तर वाले तीन सितारा होटल को विकसित करने के लिए एक मलेशियाई कंपनी को सरकार द्वारा अनुमति दी गयी है। सदन में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्यों के हंगामे के कारण रे की बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी जा सकी। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

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पटौदी परिवार ने जमीन पर प्रवेश के लिए मांगा रास्ता

जबलपुर (मप्र)। भोपाल में वीआईपी रोड की वजह से अपनी जमीन पर प्रवेश से वंचित करने के खिलाफ पटौदी परिवार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर कलेक्टर सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े एवं न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की युगलपीठ ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाब मांगा है। यह जमीन राजस्व रिकार्ड में भी बेगम साजिदा सुल्लताना के नाम पर दर्ज है। पटौदी परिवार में शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान एवं सोहा अली खान शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि भोपाल में वीआईपी रोड के किनारे उनकी लगभग 96 एकड़ जमीन है। वीआईपी रोड को सड़क किनारे स्थाई निर्माण कर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें अपनी जमीन पर प्रवेश से वंचित रहना पड़ रहा है। याचिका में मांग की गयी है कि इस जमीन में प्रवेश के लिए पटौदी परिवार को 20 फुट का मार्ग प्रदान किया जाये। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश पंचौली ने बताया कि याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त संचालक झील संरक्षण विभाग एवं कलेक्टर भोपाल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाव मांगा है। उन्होंने बताया कि नवाब परिवार की जमीन पर अनाधिकृत रुप से कब्जा कर वीआईपी रोड बनाये जाने के खिलाफ आवेदकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुआवजा की मांग की है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कलेक्टर भोपाल को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे, लेकिन कलेक्टर ने अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

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चंदे के लिए कभी किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाया : मोइली

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने अपने परिवार के एक न्यास को कंपनियों से कथित रुप से मिले अनुदान को लेकर विवाद पर आज कहा कि उन्होंने चंदे के लिए किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाया है। मोइली ने एक बयान में कहा कि उनके परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा न्यास ‘किसान सभा ट्रस्ट’ उन्हीं कंपनियों से संपर्क करता है जो सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं साफ करना चाहूंगा कि मैंने इस न्यास के चंदे के लिए कभी भी किसी कंपनी को कतई लाभ नहीं पहुंचाया है।’ मोइली ने कहा कि उनके पुत्र हर्ष पेशेवर व्यक्ति हैं और स्वतंत्र रुप से मोक्ष युग ऐक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमवाईए) नाम की एक कंपनी चलाते हैं। वह किसान सभा ट्रस्ट के एक न्यासी हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है, ‘उन्हें यह देखकर बेहद तकलीफ हो रही है कि उनके बेटे हर्ष, जिन्होंने एक कंपनी बनाई है और उसे पेशेवर तरीके से चलाते हैं और वह ग्रामीण भारत को संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, उनकी निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा केवल इसी लिए आलोचना की जा रही है कि वह एक राजनीतिक के पुत्र हैं।’ उन्होंने कहा ‘यह भी सही है कि हर्ष अपनी अंत:प्रेरणा से और बगैर किसी राजनैतिक उद्देश्य के सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।’ मंत्री ने कहा ‘एमवाईए पेशेवर तरीके से संचालित कंपनी है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पिछड़े लोगों के फायदे के लिए काम करती है।’ हर्ष मोइली ने कल एक बयान में कहा था, ‘यह उल्लेख करना जरूरी है कि मोक्ष युग ऐक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमवाईए) ने मेरे पिता के सरकार में शामिल होने से काफी पहले 2008 में पेशेवर निवेशकों से धन हासिल किया था।’ उन्होंने कहा, ‘एमवाईए के निवेशकों ने 2007 में कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों की जांच की थी और मार्च 2008 में उद्यम पूंजी कंपनियों ने उसमें निवेश किया ।’ एम वीरप्पा मोइली 2009 में संप्रग-2 के सत्ता में आने के बाद कानून मंत्री बने थे और 2011 में वह कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बनाए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक्जीक्यूटिव अनंत रवि की भूमिका पर मंत्री ने कहा कि हर्ष उनसे (रवि से) 1999 से जुड़े हैं। मोइली ने कहा, ‘उन्होंने (रवि) दिसंबर 2011 से जुलाई 2012 के बीच एमवाईए के मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और उसके सलाकार बोर्ड में थे। उस समय वह रिलायंस में नहीं थे । अगस्त 2012 में रिलायंस में फिर से जाने पर वह खुद सलाहकार बोर्ड से हट गए । इसी के अनुसार कुछ महीने पहले हमने एमवाईए की वेबसाइट से उनका नाम हटा दिया ।’ मंत्री ने कहा कि किसान सभा ट्रस्ट की स्थापना 1968 में हुई थी। उक्त न्यास के तत्वावधान में 1992 में स्थापित महात्मा गांधी आवासीय माध्यमिक विद्यालय चला रहा है। इस स्कूल के जरिए समाज के कमजोर तबके और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

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विधानसभा में गूंजा आगरा के होटल में विदेशी महिला के साथ छेडछाड का मामला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के एक होटल में कल एक विदेशी महिला के साथ हुए यौन उत्पीडन के कथित प्रयास पर चिंता जताते हुए ऐसे सभी होटलो और विश्रामगृहो के काम काज की गहराई से परीक्षण कराये जाने की जरुरत बतायी है, जिनके बारे में अतीत में ऐसी शिकायते आयी हैं। आगरा के एक होटल में कल विदेशी महिला द्वारा कथित यौन उत्पीडन से बचने के लिए पहली मंजिल के कमरे से छलांग लगा देने की घटना का मामला आज विधानसभा में भाजपा के नेता हुकुम सिंह ने एक कार्यस्थगन सूचना के जरिये उठाया और ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए सदन में चर्चा की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री आजम खां ने भाजपा नेता की चिंताओं और सुझावों से सहमति जताते हुए कहा कि उन सभी होटलों और विश्रामगृहों के काम काज की गहराई से परीक्षण जरुरी है और खास कर ऐसे होटलो के बारे में जहां ऐसी घटनाओं में होटल मालिक की भी संलिप्तता के आरोप लगे हों। यह कहते हुए कि ऐसे मामलो में होटलों के मालिक और प्रबंधकों के भी शामिल होने की बात तो बहुत ही चिंताजनक है , उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए और ऐसे होटलों तथा विश्रामगृहो का बहिष्कार करना चाहिए , जहां इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हों। इससे पूर्व, हुकुम सिंह ने कहा कि सरकार को ऐसे होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें बंद करवा देना चाहिए।

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पाकिस्तान में 11 मई को होगा आम चुनाव

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अगला आम चुनाव 11 मई को होगा। बीते 16 मार्च को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेतृत्व वाली सरकार ने पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। यहां के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका होगा जब चुनाव के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण एक निर्वाचित सरकार से दूसरी निर्वावित सरकार को होगा। प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की ओर से चुनाव तिथि तय करने का औपचारिक प्रस्ताव मिलने के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आज दोपहर ऐलान किया कि 11 मई को संसदीय चुनाव के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने बताया, ‘प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्ताव मिलने के कुछ समय बाद ही राष्ट्रपति ने चुनाव तिथि का ऐलान किया।’ अधिकारियों का कहना है कि निर्वाचन आयोग अगले दो दिन के भीतर औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम का एलान करेगा। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल एसंबली को 16 मार्च को पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भंग कर दिया गया था। नियमों के अनुसार एसंबली भंग होने के 60 दिन के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। पाकिस्तान में पीपीपी के नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार देश की पहली असैन्य प्रशासित सरकार रही, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद यहां कई बार (1958-1971, 1977-1988 और 1999-2008) सैन्य शासन रहा। जरदारी के प्रवक्ता बाबर ने कहा कि प्रधानमंत्री अशरफ ने राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि नेशनल एसंबली के चुनाव के लिए किसी उपयुक्त तिथि का ऐलान किया जाए। इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में आठ सदस्यीय संसदीय समिति को चुनाव की निगरानी के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति की पहली बैठक आज दोपहर हुई। इस समिति को 22 मार्च से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनना है और वह ऐसा करने में नाकाम रहती है तो मामला निर्वाचन आयोग के समक्ष चला जाएगा। आज की बैठक में अवामी नेशनल पार्टी के नेता गुलाम अहमद बिलौर को सर्वसम्मति से इस संसदीय समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की दौड़ में चार लोगों के नाम चल रहे हैं। बैंकर इशरत हुसैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मीर हजर खान खोसो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश नासिर असलम जाहिद और सिंधी नेता रसूल बक्श पालेजो इस पद के दावेदार हैं। सूत्रों का कहना है कि हुसैन और जाहिद को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है।

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बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम अगले महीने भारत का दौरा करेगी

नई दिल्ली। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम भारत के आगामी दौरे के दौरान तीन ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने आज इसकी घोषणा की। मेहमान टीम अपने दौरे का आगाज दो अप्रैल को वडोदरा में ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के साथ करेगी। सभी तीन ट्वेंटी20 मैच वडोदरा में खेले जायेंगे जबकि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच अहमदाबाद में आयोजित होंगे।

मैच कार्यक्रम इस प्रकार है-

दो अप्रैल : पहला टी20, वडोदरा
चार अप्रैल : दूसरा टी20, वडोदरा
पांच अप्रैल : तीसरा टी20, वडोदरा
आठ अप्रैल : पहला वनडे, अहमदाबाद
10 अप्रैल : दूसरा वनडे, अहमदाबाद
12 अप्रैल : तीसरा वनडे, अहमदाबाद।

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श्रीलंकाई तमिलों और बेनी वर्मा मुद्दों की भेंट चढी संसद की कार्यवाही

नई दिल्ली। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक एवं द्रमुक सदस्यों तथा केन्द्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ की गयी टिप्पणियों के लिए सपा सदस्यों के जबर्दस्त हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पडी । हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा में न तो प्रश्नकाल और न ही कोई विधायी कार्य हो सका । सुबह कार्यवाही शुरू होते ही अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्य श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे । नारेबाजी करने वालों में सपा सदस्य भी शामिल हो गये लेकिन उनका मुद्दा अलग था । वे अपने नेता मुलायम के खिलाफ बेनी की टिप्पणी को लेकर बेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे । लोकसभा में इन मुद्दों पर हुए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद करीब पौने एक बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने एक बार के स्थगन के बाद मध्याहन बारह बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बेनी का मामला उठाते हुए कहा कि मुलायम वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं और सरकार के समर्थक दल के मुखिया भी। सत्ता पक्ष के किसी मंत्री को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। सुषमा ने कहा कि माफी मांगने की बजाय वर्मा ने न केवल अपने आरोपों को दोहराया बल्कि कुछ और आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि वर्मा मुलायम के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगें। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन यह सदन के विशेषाधिकार का मामला है।
जदयू नेता शरद यादव और माकपा के बासुदेव आचार्य भी इस मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और बैठक कुछ ही देर बाद साढे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी सीट से उठकर मुलायम सिंह यादव के पास गयीं और उनसे बात की। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी बाद में मुलायम के साथ बैठकर चर्चा करते देखे गए। साढे 12 बजे जब सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई तो अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्य फिर से आसन के समक्ष आकर अपने मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा ने सदन को चलाने का प्रयास किया। इसी हंगामे के बीच ही भाजपा के विष्णु पद राय ने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा लेकिन हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही करीब पौने एक बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। उधर राज्यसभा में बैठक शुरू होते ही सभापति हामिद अंसारी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड में हुए बस हादसे का जिक्र किया। 19 मार्च को मुंबई जा रही एक लग्जरी बस के खेड के समीप जगबुड़ी नदी में गिर जाने से 37 लोगों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यह एक त्रासद घटना है और पूरा सदन इस पर अफसोस जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि सदन की संवेदना मृतकों के परिजनों के साथ है और वह घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इसके बाद सदस्यों ने दिवंगत यात्रियों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का ऐलान किया, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने श्रीलंका में तमिलों पर ज्यादती का मुद्दा उठाया और नारे लगाते हुए आसन के समीप आ गए।
इसी बीच, सपा के सदस्य मुलायम के खिलाफ बेनी के कथित बयान को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आकर नारे लगाने लगे। उधर बीजद के सदस्य भी अल्यूमीनियम कंपनी नाल्को के विनिवेश का विरोध करते देखे गए। हंगामा थमते न देख अंसारी ने बैठक मध्याहन बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मध्याहन 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदस्यों का हंगामा जारी रहा और द्रमुक, अन्नाद्रमुक एवं सपा के सदस्य आसन के समीप आ गए। हंगामे के बीच ही पीठासीन अध्यक्ष रेणुका चौधरी ने भाजपा के प्रकाश जावडेकर से अल्प सूचना प्रश्न पूछने को कहा। लेकिन हंगामे के कारण वह पूछ नहीं सके। भारी हंगामे के कारण रेणुका की बात भी नहीं सुनी जा सकी। रेणुका ने हंगामे के बीच जरूरी दस्तावेज सदन पटल पर रखवाए और बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के दौरान द्रमुक की वासंती स्टेनली बेहोश हो गयीं। वह द्रमुक के अन्य सदस्यों के साथ आसन के समीप खड़ी थीं। तुरंत डाक्टरों को बुलाया गया और उनका उपचार शुरू हुआ। इस दौरान विभिन्न दलों के कई सदस्य आसपास खड़े थे। बाद में उन्हें सहारा देकर सदन से बाहर ले जाया गया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर भी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और द्रमुक, अन्नाद्रमुक एवं सपा के सदस्य आसन के समीप आ गए। रेणुका ने सदस्यों से बजट सहित अन्य जरूरी विधायी कार्य निपटाने में सहयोग देने की बार बार अपील की। लेकिन हंगामा कर रहे सदस्यों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामा थमते नहीं देख रेणुका ने बैठक अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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प्रधानमंत्री को श्रीलंका पर अमेरिकी प्रयोजित प्रस्ताव के बारे में बताया गया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वरिष्ठ अधिकारियों ने आज श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इससे कुछ ही घंटे पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि वह जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अंतिम मसौदे में संशोधन पेश करेगी ताकि इस मुद्दे पर ठोस संदेश दिया जा सके। मनमोहन सिंह को बैठक में इससे जुड़े दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गई जिसमें वित्त मंत्री पी चिदंबरम, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, विदेश सचिव रंजन मथाई और जिनीवा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा ने हिस्सा लिया। बहरहाल, चिदंबरम ने कहा कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद श्रीलंका पर कड़े प्रस्ताव का अनुमोदन करे। उन्होंने कहा कि भारत मसौदे में संशोधन पेश करेगा ताकि उस देश में तमिलों के कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में ठोस संदेश दिया जा सके और उसे स्वतंत्र जांच के लिए राजी किया जा सके जो द्रमुक की अहम मांगों में एक है। वित्त मंत्री ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि भारत ने अमेरिका द्वारा कड़े शब्दों में तैयार किये गए प्रस्ताव को हल्का करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है। यह प्रस्ताव कल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 22वें सत्र में मतदान के लिए आयेगा। चिदंबरम ने कहा, ‘संशोधनों को कल अंतिम रूप दिया गया।’ उन्होंने कहा कि सिन्हा दिल्ली में हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र बैठक में संशोधन पेश करने के लिए उपयुक्त निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने कहा, ‘भारत का रूख हमेशा से यह रहा है और रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को कड़े प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहिए और श्रीलंका को कड़ा संदेश देना चाहिए और उसे स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच स्वीकार करने के लिए राजी कराना चाहिए।’ अंतिम मसौदा प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण बदालाव किये गए हैं। पहले बदलाव में श्रीलंका में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग अब मुख्य प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बल्कि प्रस्तावना में शामिल होगा। दूसरे का संबंध विशेष दूत के बिना रोकटोक के पहुंच नहीं प्रदान करने से संबंधित हैं।

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1993 मुंबई बम विस्फोट कांड : उच्चतम न्यायालय सुनायेगा फैसला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मुंबई में 1993 में हुये बम विस्फोट की घटनाओं के सिलसिले में दायर अपीलों पर कल फैसला सुनायेगा। इन बम विस्फोट कांड में टाडा अदालत ने एक सौ व्यक्तियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने इनमें से 12 अभियुक्तों को मौत की सजा और 20 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनायी थी। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति डा बलबीर सिंह चौहान की की खंडपीठ ने सिने अभिनेता संजय दत्त की अपील पर भी फैसला सुनायेगी। अदालत ने संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में शस्त्र कानून के तहत छह साल की सजा सुनायी थी। संजय दत्त ने इस फैसले को चुनौती दे रखी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संजय दत्त को आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत आरोपों से बरी करने के टाडा अदालत के निर्णय को चुनौती नहीं दी थी। मुंबई में 12 मार्च 1993 को सुनियोजित तरीके से हुये 13 बम विस्फोट की घटनाओं में 257 व्यक्ति मारे गये थे और 713 अन्य जख्मी हुये थे। देश में पहली बार आरडीएक्स की मदद से विस्फोट किये गये थे। विस्फोट की इन घटनाओं में 28 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गयी थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की इमारत, नरिमन प्वाइंट पर इयर इंडिया भवन, वोर्ली में सेन्चुरी बाजार के सामने होटल सी रॉक और जूहू सेन्तूर सहित 12 स्थानों पर ये विस्फोट किये गये थे। विस्फोट की इन घटनाओं में कथित रूप से दाउद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उसके भाई अयूब मेमन मुख्य षड़यंत्रकारी थे और इन्हें वांछित अपराधी घोषित कर दिया गया था। मौत की सजा पाये मोहम्मद इकबार और उम्र कैद की सजा पाने वाले सीमा शुल्क विभाग के पूर्व अधिकारी एस एन थापा की शीर्ष अदालत में अपीलों पर सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गयी थी। उम्र कैद की सजा पाने वाले 20 मुजरिमों में से एक की मौत हो गयी जबकि दो अन्य को जमानत मिल गयी थी। उम्र कैद की सजा पाने वाले 17 मुजरिम ओर मौत की सजा पाने वाले 11 मुजरिम अभी भी जेल में हैं। टाडा अदालत से दोषी ठहराये गये सौ मुजरिमों में से अधिकांश ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर रखी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 57 दोषियों की सजा बढाने का न्यायालय से अनुरोध किया है। टाडा अदालत ने इस मामले में 23 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसमें मुख्य आरोपी याकूब मेमन की पत्नी राहीन मेमन, टाइगर मेमन का भाई सुलेमान मेमन और उसकी मां हनीफा मेमन भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 17 आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दे रखी है। इस मामले में शेष अभियुक्त अभी जमानत पर हैं और उन्हें शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार है। यदि शीर्ष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के टाडा अदालत के निर्णय की पुष्टि कर दी तो फिर उन्हें समर्पण करना होगा।

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सिने अभिनेता संजय दत्त के भाग्य का भी होगा फैसला

नई दिल्ली। मुंबई में 1993 में हुये विस्फोटों के मामले में बालीवुड की निगाहें भी उच्चतम न्यायालय के फैसले की ओर टिकी हुयी हैं जो कल सिने अभिनेता संजय दत्त के भाग्य का फैसला करेगा। मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को शस्त्र कानून के तहत छह साल की कैद की सजा सुनायी थी। संजय दत्त पहले ही 18 महीने जेल में गुजार चुके हैं और यदि शीर्ष अदालत ने टाडा अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी तो फिर उन्हें शेष अवधि के लिये फिर जेल जाना पड़ेगा। टाडा अदालत ने संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में नवंबर, 2006 में दोषी ठहराते हुये सजा सुनायी थी। लेकिन अदालत ने उन्हें टाडा कानून के तहत आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप से बरी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने इन तमाम अपीलों पर एक नवंबर 2011 से अगस्त 2012 के दौरान दस महीने तक सुनवाई की थी। इन अपीलों पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले के भारी भरकम दस्तावेजों और वकीलों की लिखित दलीलों के मद्देनजर पहली बार लैपटॉप का इस्तेमाल किया था।

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बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान नहीं रहे

ढाका/सिंगापुर। बांग्लादेश के राष्ट्रपति और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के निकट सहयोगी रहे मोहम्मद जिल्लुर रहमान का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 85 साल के थे और उनका गुर्दे एवं सांस लेने संबंधी बीमारी का उपचार चल रहा था। राष्ट्रपति कार्यालय के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया, ‘राष्ट्रपति ने माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में अंतिम सांस ली।’ सिंगापुर में बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने बताया कि चिकित्सकों ने उन्हें स्थानीय समयानुसार शाम 6:47 मिनट पर मृत घोषित किया। उस समय वहां उनके बेटे, बेटियां और नजदीकी रिश्तेदार मौजूद थे। रहमान को बीते 10 मार्च को माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें फेफड़े में संक्रमण के बाद एयर एंबुलेंस से ले जाया गया था। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने रहमान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वह राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को बांग्लादेश ले जाने के लिए बांग्लादेशी उच्चयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी महीने की शुरुआत में 85 साल के हुए रहमान बांग्लादेश के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वह साल 2009 में राष्ट्रपति बने थे। पेशे से वकील रहमान बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के निकट सहयोगी थे। साल 1975 के तख्तापलट के बाद अवामी लीग को एकजुट रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश ने उनके निधन पर तीन दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। उनके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं। उनके बेटे सांसद हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान के निधन पर तीन दिन के राष्ट्रीय शोक का एलान किया है।’ संविधान के प्रावधानों के मुताबिक बीते 14 मार्च को संसद के स्पीकर अब्दुल हामिद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था।

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सपा ने सरकार को संशय में रखा

नई दिल्ली। द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार को आज संशय में रखा । वर्मा द्वारा सिर्फ खेद जताए जाने से संतुष्ट न होते हुए मुलायम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और बाद में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से चर्चा की, जो सदन स्थगित होने के बाद उनसे हाथ जोड़कर बात करतीं नजर आईं । सख्त दिख रहे मुलायम ने कहा कि उन्होंने कल सुबह नौ बजे सपा सांसदों की बैठक बुलाई है । मुलायम ने वर्मा द्वारा खेद जताए जाने के बाद उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर संसद भवन से निकलते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘हम उनके (सपा सांसदों) विचार सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे।’ मुलायम को शांत करने के कांग्रेस नेताओं के निराश प्रयासों के बीच सपा प्रमुख ने राकांपा मुखिया शरद पवार से मुलाकात की, जिससे ऐसे समय राजनीतिक जोड़तोड़ की अटकलें लगाई जा रही हैं जब मध्यावधि चुनावों के बारे में चर्चा शुरू होने लगी है । दोनों नेताओं ने हालांकि, मुलाकात को यह कहते हुए कमतर करने की कोशिश की कि उन्होंने 24 मार्च को होने वाले एक कार्यक्रम के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए बैठक की । दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब सपा वर्मा के इस्तीफे की मांग कर रही है और द्रमुक सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मेलमिलाप की संभावना से इनकार कर रही है । सरकार से समर्थन वापसी के एक दिन बाद द्रमुक के पांच मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने इस्तीफे सौंप दिए । द्रमुक संप्रग को छोड़ने वाली दूसरी पार्टी है । इससे पहले पिछले साल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर संप्रग से अलग हो गई थी । सपा ने कहा है कि वह वर्मा के ‘खेद’ जताए जाने से संतुष्ट नहीं है और सपा चाहती है कि मंत्री बिना शर्त माफी मांगें । वर्मा कभी मुलायम के करीबी होते थे । मुलायम की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सपा नेता शैलेंद्र कुमार ने कहा, ‘खेद जताने और माफी मांगने में अंतर है ।’ राकांपा जहां संप्रग का महत्वपूर्ण सहयोगी घटक दल है, वहीं सपा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है । ये घटनाक्रम ऐसे समय हुए हैं जब सरकार ने कहा कि संकट खत्म हो गया है और ‘मामला समाप्त है ।’ लोकसभा के स्थगनों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने मुलायम से अलग अलग मुलाकात की । माना जाता है कि इस दौरान उन्होंने मुलायम से कहा कि कांग्रेस वर्मा की टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करती है । द्रमुक के हटने के बाद लोकसभा में संप्रग के सदस्यों की संख्या घटकर 224 रह गई है, लेकिन इसे 281 सांसदों का समर्थन हासिल है जिनमें बाहर से समर्थन कर रहीं पार्टियां भी शामिल हैं । लोकसभा में फिलहाल 539 सांसद हैं और चार सीटें खाली हैं । आधा आंकड़ा 270 का है । सपा के अतिरिक्त बाहर से समर्थन कर रहे 57 सदस्यों में बसपा के 21 लोकसभा सांसद शामिल हैं । लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि वर्मा ने सपा मुखिया की छवि खराब की है जो ‘सदन के सम्मानित नेता हैं । उन्हें या तो आरोप साबित करना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए ।’ वर्मा ने आरोप लगाया था कि मुलायम के आतंकवादियों से संबंध हैं, जिससे सपा की भृकुटि तन गई । सुषमा ने कहा कि इस तरह की ‘अपमानजनक टिप्पणी’ करने के बाद वर्मा को ‘पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।’ उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ‘यह सदन के विशेषाधिकार का मामला है।’ सपा और भाजपा के बीच बन रहे नए समीकरणों को देख रहीं और सदन में मौजूद सोनिया गांधी दोपहर के करीब लोकसभा स्थगित होने के तुरंत बाद मुलायम की सीट तक गईं । हालांकि, प्रेस दीर्घा में बैठे पत्रकार उन्हें नहीं सुन पाए, लेकिन वह मुलायम से हाथ जोड़कर बात कर रही थीं। इससे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा था कि वर्मा की टिप्पणियों पर लोकसभा में उनके खेद जताए जाने के बाद ‘मामला बंद हो गया है।’ सपा मुखिया के पुत्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, ‘जहां तक संप्रग को समर्थन की बात है, तो नेताजी (मुलायम) फैसला करेंगे। हमारा समूचा केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में है और लोकसभा चल रही है । कोई भी फैसला लोकसभा में किया जाएगा और अंतिम तौर पर फैसला नेताजी करेंगे।’ इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा, ‘हमने समर्थन इसलिए दिया है, ताकि देश में सांप्रदायिक शक्तियां प्रभावी नहीं हो सकें । सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करना हमारी प्राथमिकता है।’

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राष्ट्रपति के रूप में पहले दौरे पर इस्राइल पहुंचे ओबामा

यरूशलम। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज इस्राइल के दौरे पर पहुंच गए। व्हाइट हाउस में दाखिल होने के बाद ओबामा का यह पहला इस्राइल दौरा है। इस्राइल पहुंचने पर ओबामा का भव्य स्वागत किया गया। ओबामा ने इस्राइली जनता से कहा, ‘अमेरिका को सबसे घनिष्ट सहयोगी और सबसे अच्छे दोस्त के रूप में आपके साथ खड़े होकर गर्व होता है।’ इस्राइल के दौरे के साथ ही ओबामा वेस्ट बैंक और जॉर्डन भी जाएंगे। बेन-ग्यूरिन हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए पहुंची भीड़ को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा, ‘हम साथ खड़े होते हैं क्योंकि हम समान कहानी, देशभक्ति की प्रतिबद्धता को साझा करते हैं।’ इस मौके पर इस्राइली राष्ट्रपति सिमोन पेरेस और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। इस्राइली नेताओं से मुलाकात के अलावा ओबामा फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री सलाम फैयाद से भी मुलाकात करेंगे। वह जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे। उनका इस क्षेत्र का दौरा तीन दिन का है।

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पुलिस पर हमला मामले में महाराष्ट्र के पांच विधायक साल की
शेषावधि के लिए निलंबित, गिरफ्तारी का खतरा

मुम्बई। महाराष्ट्र विधानसभा ने विधानभवन परिसर में कल एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के मामले में आज पांच विधायकों को इस साल की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया और अब इन विधायकों को गिरफ्तार कर लेने की आशंका है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटिल से इस आशय का प्रस्ताव पेश किया जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार 31 दिसंबर, 2013 तक निलंबन की इस अवधि के दौरान इन विधायकों पर न केवल सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने बल्कि मुम्बई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने पर भी पाबंदी होगी। पुलिस अधिकारी पर हमले में संलिप्तता को लेकर जो विधायक निलंबित किए गए हैं वे मनसे के राम कदम, भाजपा के जयकुमार रावल, बहुजन विकास अगाधि के क्षितिज ठाकुर, शिवसेना के राजन साल्वी और निर्दलीय प्रदीप जायसवाल हैं। निलंबन की घोषणा करते हुए पाटिल ने कहा कि विधायकों का कृत्य गंभीर है और उससे इस सम्मानीय सदन की मर्यादा घटी है। सहायक पुलिस इंसपेक्टर सचिन सूर्यवंशी के कथित रूप से ‘भड़काउ’ भाव भंगिमा बनाने पर विधानसभा में दर्शक दीर्घा के बाहर विधायकों के एक समूह ने उनकी पिटाई कर दी थी। गृहमंत्री आर आर पाटिल के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सूर्यवंशी ने इस बात से इनकार किया है कि वह दर्शक दीर्घा में थे। इसबीच अपराध शाखा के सूत्रों ने बताया कि अपराध शाखा ने कुछ सीसीटीवी कवरेज पर गौर किया जिसमें नजर आ रहा है कि विधायक सूर्यवंशी के साथ मारपीट कर रहे है। अपराध शाखा इस प्रकरण की जांच कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने पहचान नहीं प्रकट करने की शर्त पर कहा, ‘विधायक शीघ्र ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं क्योंकि इस मामले में काफी प्रगति हुई है।’ हालांकि संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) हिमांशु राय ने कहा कि जांच चल रही है और फिलहाल इस स्थिति में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘हमने दो सीसीटीवी क्लिप ले लिए हैं और उनका परीक्षण किया है। कुछ और सीसीटीवी फुटेज का इंतजार है।’ सूर्यवंशी पर कथित हमले को लेकर कल रात मैरीन ड्राइव थाने में विधायक क्षितिज ठाकुर, राम कदम और करीब 14 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगायी गयी हैं।

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अनाथालय में लड़कियों से सामूहिक बलात्कार मामले में छह दोषी

मुंबई। एक सत्र अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर पांच लड़कियों से बलात्कार के मामले में निजी रूप से संचालित एक अनाथालय के संस्थापक निदेशक सहित छह लोगों को दोषी ठहराया। पीड़ितों में तीन नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। टीबी से ग्रस्त एक लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। इसलिए मुख्य आरोपी और अनाथालय के निदेशक रामचंद्र करनजुले पर हत्या का अतिरिक्त आरोप लगा था और उसे इस आरोप में भी दोषी पाया गया। हालांकि चार अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में इस आरोप से बरी कर दिया गया। अदालत कल इन छह दोषियों को सजा सुनाएगी। यह घटना नवी मुंबई के कालमबोली क्षेत्र में स्थित एक अनाथालय की है, जिसे एक निजी संगठन कल्याणी महिला बाल सेवा संस्था चलाती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन आरोपियों द्वारा 19 पीड़ितों का सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि अन्य पर किशोरियों के खिलाफ अन्य अपराधों की सुनवाई हुई। एक मजिस्ट्रेट द्वारा 19 पीड़ितों के बयान दर्ज किये गये और उनमें से तीन ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में गवाही दी। अनाथालय के संस्थापक निदेशक 57 वर्षीय रामचंद्र करनजुले को बलात्कार, हत्या और सामूहिक बलात्कार के आरोपों में दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक रोहिणी ने रेलवे के पूर्व कर्मचारी करनजुले को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कहा कि उसने जघन्य अपराध किया है और यह दुर्लभतम मामला है।

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बरसाना में कड़ी सुरक्षा के बीच लठामार होली गुरुवार को

मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण और राधा के अनूठे प्रेम की प्रतीक विश्व प्रसिद्ध बरसााना की लठामार होली का आयोजन 21 मार्च को होगा। बरसाना की हुरियारिनें नंदगांव के हुरियारों के साथ होली खेलने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। ब्रज की इस होली की विशिष्टता यह है कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में जहां अधिकांशत: देवर भाभी के बीच होली खेलने की ही परंपरा है, वहीं मथुरा के बरसाना में स्थानीय गोस्वामी समाज की वधुएं स्वयं को राधारानी की सखियां मानते हुए नंदगांव के पुरुषों के साथ होली खेलती है । वे उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के सखा स्वरूप ग्वाल बालों के रूप में देखती हैं । लठामार होली खेलने के लिए हुरियारिनों (होली खेलने वाली महिलाएं) की सासें खुद उन्हें इसके गुर सिखाती हैं तथा उनके पति स्वयं पत्नियों को कृष्ण सखाओं से होली खिलवाने के लिए रंगीली गली तक पहुंचाकर आते हैं। होली खेलने वाले दोनों पक्षों के बीच विभिन्न गीतों के माध्यम से पहले होली की चुहलबाजी होती है और फिर देखते-देखते नंदगांव के हुरियारों (होली खेलने वाले) के उकसावे पर हुरियारिनों उन पर लाठियां बरसाने लगती हैं, जिसे वे चमड़े से बनी ढालों पर झेलते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि जो भी देखता है, दातों तले उंगली दबा लेने को मजबूर हो जाता है। बरसाना निवासिनी प्रियंका, इंद गौड़ , अनीता श्रेत्रिय तथा रजनी शर्मा हुरियारिनों ने बताया कि वे एक बार फिर लठामार होली खेलने के लिए बेताब हैं। होली खेलते समय वे हुरियारों में श्रीकृष्ण तथा हुरियारिनों में राधास्वरूप का अनुभव करती हैं , जिससे कृष्ण युग की याद ताजा हो जाती है । गुरुवार को बरसाना में लठामार होली के बाद शुक्रवार को इसी प्रकार से बरसाना के हुरियार नंदगांव की हुरियारिनों से होली खेलने उनके गांव पहुंचेंगे । पिछली तीस पीढियों से लठामार होली के लिए ढाल बनाते चले आ रहे रमेश चंद्र ने बताया कि इस बार बाजार में हवा वाली ढालें भी आ गई हैं। इन ढालों में पांच परत होती है जिनमें दो परतों के बीच बीच में हवा भरी रहती है। यह ढालें अपेक्षाकृत हल्की और सस्ती होती हैं । इसलिए उनका प्रयोग विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगा । मथुरा के लाडलीजी मंदिर में लड्डूलीला का आयोजन किया गया जिसमें बरसाना के मंदिर में राधारानी को होली खेलने का न्यौता देने आए नंदगांव के पंडे का स्वागत किया जाता है । आवभगत के दौरान खुश होकर लड्डू बरसाए जाते हैं । इस मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बरसाना तथा आसपास के कस्बों और उस ओर जाने वाले सभी मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि गत 23 सितंबर को राधाष्टमी के मौके पर बरसाना के लाडलीजी मंदिर परिसर में मंगला आरती के दौरान मची भगदड़ में दो महिलाओं सहित तीन श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, जबकि डेढ दर्जन से अधिक घायल हुए थे । इसलिए पुलिस इस बार विशेष सतर्कता बरत रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि इस बार लठामार होली की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी । चूंकि लठामार होली के मुख्य आयोजन स्थल वाली गलियों में स्थित करीब तीन दर्जन भवन जर्जर अवस्था में है, इसलिए उन पर चढकर होली देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से तीन अपर पुलिस अधीक्षक सहित 10 क्षेत्राधिकारी , 24 थानाध्यक्ष , 100 उपनिरीक्षक , 30 मुख्य आरक्षी तथा करीब 1000 आरक्षी तैनात किए गए हैं। इनमें महिला पुलिसकर्मी, पीएसी की दो प्लाटून, एक कंपनी आरएफ और दो दर्जन घुड़सवार सिपाही भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बरसाना थाने में बनाए गए कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारीगण सीसीटीवी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर निगाह रख सकेंगे । महिलाओं से छेड़छाड़ व अभद्रता जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ वाले स्थानों पर सादा वर्दी में गुंडा दमन दल लगाए गए हैं। यही व्यवस्था 24 मार्च को नंदगांव में लठामार होली के दौरान भी रहेगी।

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भारत ने सुरक्षा परिषद से कहा, अफगानिस्तान में ‘अभियान’ अभी पूरा नहीं

वाशिंगटन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि अफगानिस्तान में पिछले एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों के बावजूद युद्ध प्रभावित देश में आतंकवाद का खतरा बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंजीव पुरी ने कहा कि आतंकवाद के गिरोहों को अभी हमें जड़ से उखाड़ना है। इनमें अलकायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी व कट्टरपंथी संगठन शामिल हैं, जो कि अफगानिस्तान की सीमाओं में सुरक्षित स्थानों से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। अफगानिस्तान के मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से अमेरिका और उसके सहयोगियों को आगाह करते हुए भारत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि ये देश तो युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान से हटने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसी तरह वहां से हटने की कोई तैयारी आतंकी संगठनों की नहीं है। अफगानिस्तान की स्थिति पर विशेष चर्चा में बोलते हुए कल पुरी ने कहा कि बेशक, नाटो हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं और हिंसा के आधार पर यह दावा कर रहा हो कि अफगानिस्तान में ‘अभियान पूरा हो गया’ लेकिन ऐसे ही ‘पीछे हटने’ की कोई तैयारी वहां की सीमा पर सक्रिय आतंकी संगठनों की नहीं है। पुरी ने कहा कि अफगानिस्तान में होने वाले परिवर्तनों ने अब तक उस क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा को प्रभावित किया है और आगे भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि हम आतंक के उन आश्रय स्थलों को आज भी नहीं भूले हैं जिन्होंने 1990 में अव्यवस्था में फंस चुके अफगानिस्तान में भारी तबाही मचाई। हम नहीं चाहते कि ऐसा अब दोबारा हो। मंजीव पुरी ने कहा कि अप्रेल 2014 में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति और प्रांतीय चुनाव होने हैं। हमें यह दिमाग में रखना होगा कि अदूरदर्शी रुख और राजनीतिक उपयोगिता के लिए जल्दबाजी में किए गए फैसले भारी तबाही ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता अफगानों के द्वारा ही किया जाना चाहिए ताकि वह अफगान समाज के हर वर्ग को स्वीकार हो और पिछले दस सालों की मेहनत जोखिम में न पड़ जाए। पुरी ने कहा कि हममें से अधिकांश लोग अभी भी इस बात का प्रमाण चाहते हैं जो इस कथन का समर्थन करता हो कि अलकायदा बाकी आतंकी और चरमपंथी संगठनों से अलग है। हमारे लिए ये पृथक्करण कोई औचित्य नहीं रखता खासकर तब जबकि ये संगठन या इनके पोषक खुद ही ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। न तो अपने कामों से न ही अपनी बातों से। अपने संबोधन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मसूद खान ने सुरक्षा परिषद को बताया कि अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए कई क्षेत्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। खान ने कहा कि इस संदर्भ में ब्रिटेन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुर्इं शिखर स्तरीय बैठकें काफी उपयोगी साबित हुई हैं। पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। खान ने कहा कि हमें आतंकियों के खतरनाक मंसूबे से निपटने की जरूरत है जो विचारधारा का नकली मुखौटा पहने हुए हैं। ये इस्लाम या मुसलिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

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यूएनएचआरसी में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव खारिज करेगा श्रीलंका

कोलंबो। श्रीलंकाई विदेश मंत्री जी एल पेइरिस ने कहा है कि देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पेश होने वाले अमेरिका समर्थित प्रस्ताव के अंतिम मसौदे को खारिज करेगा जिसमें कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए देश को ‘अपमानित’ करके उसे ‘अलग-थलग’ करने की मांग की गई है। पेइरिस ने प्रस्ताव पर श्रीलंका का रु ख पेश करते हुए सदस्य देशों को भेजे संदेश में कहा कि श्रीलंका की स्थिति की ओर असंगत ध्यान आकर्षित करना और देश को अपमानित करने और उसे अलग-थलग करने के लिए प्रस्ताव पेश करना श्रीलंका की वर्तमान सुलह समझौता प्रक्रिया के लिए अनुपयोगी और प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि जैसे श्रीलंका मानवाधिकार परिषद के पिछले प्रस्ताव को मान्यता नहीं देता वैसे ही वह नए प्रस्ताव को भी खारिज करता है। श्रीलंका का इरादा है कि मानवाधिकार परिषद में 21 मार्च 2013 को प्रस्ताव का मसौदा पेश किए जाने पर वह मतदान कराने का अनुरोध करेगा। श्रीलंका ने गत वर्ष भारत के समर्थन से पारित प्रस्ताव को खरिज कर दिया था। पेइरिस ने कहा कि श्रीलंका चाहता है कि मानवाधिकार परिषद के सदस्य देश इस प्रस्ताव पर अपनी समझ मतदान के समय व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से विघटनकारी ताकतों को लाभ होगा जो श्रीलंका में कड़ी मेहनत से प्राप्त शांति को अस्थिर करना चाहते हैं। पेइरिस ने चेतावनी दी कि श्रीलंका पर अमेरिका समर्थित प्रस्ताव जैसे दखल देने वाली, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित कार्रवाइयों की परंपरा से आगे जाकर सभी देशों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, नार्वे, ब्रिटेन और कनाडा जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य देश सहसमर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने ‘यूनीवर्सल पीरियोडिक रिव्यू’ सिफारिशों को श्रीलंका द्वारा खारिज किए जाने पर निराशा जताई थी, जिसमें श्रीलंका से आह्वान किया गया था कि वह स्वयं के सुलह समझौता समूह ‘लेसंस लर्न्ट एंड रिकांसिलिएशल कमीशन’ की सिफारिशों को लागू करे। इस बीच श्रीलंकाई अधिकारियों ने यहां आज कहा कि संभावना है प्रस्ताव को कमजोर किया जाएगा ताकि भारत का समर्थन प्राप्त किया जा सके।

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पाक सेना को वार्षिक बजट के अतिरिक्त दिए 687 अरब रुपए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार ने स्वीकार किया है कि उसने वार्षिक बजट के अतिरिक्त देश की शक्तिशाली सेना को सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 687 अरब रुपए का अनुदान मुहैया कराया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) नीत सरकार ने वर्षों तक 200 अरब रुपए वार्षिक अनुदान की बात को गुप्त रखा। समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने बताया कि अनुदान जारी करना बजट योजना दस्तावेज में स्वीकार किया गया। यह वह दस्तावेज होता है कि जिसमें अगले तीन वर्षों के लिए संशोधित राजकोषीय बजट अनुमान होते हैं। खबर में कहा गया है कि संभावना है कि वार्षिक अनुदान का बोझ करदाताओं पर अगले वर्ष से पड़ेगा। पीपीपी नीत सरकार ने स्वीकार किया कि उसने अनुदान का भुगतान सुरक्षा सम्बंधी खर्च के लिए किया है जो पूर्व में अमेरिका द्वारा गठबंधन सहयोग कोष से किए जाने वाले भुगतान से किया जाता था।

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अमेरिकी सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित

फ्लोरिडा। अमेरिका ने एक मानवरहित रॉकेट के जरिए कल एक नया सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। एटलस वी (पांच) रॉकेट के जरिए दोपहर को केप कैनवेरल वायुसेना केंद्र से उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। ‘स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम’ के तहत कुल चार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाना है। कक्षा में स्थापित किया जाने वाला यह दूसरा उपग्रह है। यह उपग्रह मिसाइल सम्बंधी पूर्व चेतावनी, मिसाइल रक्षा, युद्धक्षेत्र का सर्वेक्षण और अमेरिकी सेना एवं उसके साथियों को तकनीकी सूचना मुहैया कराने में मदद करेगा। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा की गति के समान घूमेगा। बाद में और भी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित इन उपग्रहों को तैयार करने में 15 अरब डॉलर का खर्च आया।

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ब्रिटेन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रवासी भारतीय सम्मानित

लंदन। ब्रिटेन में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यहां तीन अप्रवासी भारतीयों और नॉटिंघम की एक संस्था को भारतीय उच्चायोग ने सम्मानित किया है। विश्व हिंदी दिवस 2013 के अवसर पर कल शाम भारतीय उच्चायुक्त जैमिनी भगवती ने इन लोगों को शील्ड, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस सम्मान से नवाजे जाने वालों में यॉर्क विश्वविद्यालय के महेंद्र किशोर वर्मा, बर्मिंघम स्थित गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक सर्कल के अध्यक्ष डॉ कृष्णा कुमार वर्मा, विश्वविख्यात ब्लॉगर कविता वचकनवी और नॉटिंघम स्थित कवियों एवं लेखकों की वैश्विक संस्था काव्य रंग शामिल है। जॉन गिलक्राइस्ट यूके हिंदी शिक्षण सम्मान प्राप्त करने वाले महेंद्र किशोर वर्मा ने कहा कि वे इस सम्मान को पाकर बेहद खुश हैं। वहीं आईआईटी मद्रास से स्नातक डॉ कृष्णा कुमार ने भारत में संस्कृत, हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक भावपूर्ण दलील देते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें डॉ हरिवंश राय बच्चन यूके हिंदी साहित्य सम्मान दिया गया। पत्रकारिता के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से नवाजी गर्इं विश्वविख्यात ब्लॉगर कविता वचकनवी ने भारतीय उच्चायोग को अपना वेबसाइट हिंदी में बनाने की सलाह दी। काव्य रंग के अध्यक्ष जय वर्मा को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए फ्रेडरिक पिनकाट यूके अवार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदी को सिर्फ राष्ट्रभाषा ही नहीं बनना चाहिए बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी इसे मान्यता मिलनी चाहिए । इनके अलावा उषा वर्मा और कृष्ण कन्हैया को उनकी पुस्तकों ‘सिम कार्ड तथा अन्य कहानियां ’ और ‘किताब जिंदगी की ’ के लिए नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर भगवती ने कहा कि हिंदी ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और इसने काफी तरक्की की है। इंडिया हाउस में हुए इस पुरस्कार वितरण समारोह में उप उच्चायुक्त डा वीरेंद्र पाल और उच्चायोग में मंत्री एस एस सिद्धू भी उपस्थित थे ।

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भारत-आस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बंध बढ़ाने का सुझाव

मेलबर्न। एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आस्ट्रेलिया और भारत को हिंद महासागर से घिरे देशों के बीच सहयोग मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए और अपने द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बंध को बढ़ाना चाहिए। मेलबर्न स्थित विचार मंच आस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट (एआईआई) की ओर से आज कैनबरा में जारी ‘द इंडियन ओशन रीजन: सिक्युरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनिबिलिटी’ शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में श्रृंखलाबद्ध नीतिगत सुझाव देते हुए कहा गया है कि एक नई भारत-प्रशांत समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा मामले से जुड़े सभी सम्बद्ध हितधारक शामिल हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन (आईओआर-एकआरसी) को आर्थिक मामलों से आगे विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि उसमें गैर परंपरागत सुरक्षा मुद्दों को शामिल किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईओआर की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों में बढ़ते भूराजनीतिक महत्व पर बल दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा नीति विकास में सभी क्षेत्रीय देशों द्वारा बहुआयामी सुरक्षा प्रकृति को मान्यता दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में एक नयी इंडा-पैसिफिक मैरीटाइम एनर्जी सिक्युरिटी (आईएनडीओएमईएस) व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया जिसमें उन सभी देशों को शामिल किया जाए जो हिंद महासागर के रास्ते होने वाले र्इंधन परिवहन को अधिकतम सुरक्षा देने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल असुरक्षित देशों के लिए जल बंटवारा, संरक्षण और प्रौद्योगिकी सहयोग आवश्यक है। रिपोर्ट में परमाणु कचरे का अवैध निस्तारण रोकने के लिए क्षेत्रीय समझौता और मत्स्योद्योग के विकास के लिए एक नई एकीकृत क्षेत्रीय प्रबंधन ढांचे की जरूरत पर बल दिया गया। इसमें कहा गया है कि भारत और आस्ट्रेलिया हिंद महासागर और भारत-प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने के काम का नेतृत्व कर सकते हैं।

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लंदन में राजकुमारी डायना के परिधानों की हुई नीलामी

लंदन। अपने समय में फैशन का ट्रेंड बदलने और लोगों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु रहीं ब्रिटेन की दिवंगत राजकुमारी डायना के दस परिधानों की कल लंदन में हुई नीलामी में अमेरिकी अभिनेता जान ट्रेवाल्टा के साथ डांस में पहना गया राजकुमारी का नीला गाउन सर्वाधिक 12 लाख डॉलर में नीलाम हुआ। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जान ट्रेवोल्टा के साथ 1985 में डांस के दौरान डायना द्वारा पहना गया उनका मिडनाइट ब्लू गाउन बारह लाख डॉलर में नीलाम हुआ। फैशन विशेषज्ञ केरी टेलर द्वारा आयोजित इस नीलामी में डायना के लिए विक्टर इडेल्सठीन द्वारा डिजाइन किए गए कपडेþ की सबसे अधिक बोली लगी। इसे 240000 पाउंड में नीलाम किया गया। एक फैशन शो में डायना द्वारा पहनी गई मोतियों से सजे काले गाउन की कीमत 108000 पाउंड लगाई गई। पेरिस में अगस्त 1997 में एक कार दुर्घटना में हुई उनकी मृत्यु से कुछ ही दिनों पहले न्यूयार्क में उन्होंने खुद ही एक चैरिटी नीलामी के लिए अपने कुछ कपडेþ भी दिए थे। केरी टेलर ने बताया कि ब्रिटिश राजवंश के इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई संग्रहालयों ने भी इस नीलामी में रुचि दिखाई।

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उ.कोरिया की बी-52 बमवर्षक उड़ानों पर कार्रवाई की चेतावनी

सोल। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के परमाणु सक्षम बी-52 बमवर्षक विमानों की कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर उड़ानों की आज निंदा करते हुए इसे ‘अक्षम्य उकसावा’ करार दिया और धमकी दी कि यदि ये जारी रही तो वह सैन्य कार्रवाई करेगा। पेंटागन का कहना है कि कम से कम एक बी-52 विमान ने दक्षिण कोरिया-अमेरिकी सैन्य अभ्यास के तहत हाल के सप्ताहों के दौरान दक्षिण कोरिया के ऊपर उड़ान भरी है जिसे उत्तर कोरिया ने आक्रमण का पूर्वाभ्यास करार दिया है। संवाद समिति कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि यह ‘अक्षम्य उकसावा’ है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप के लिए ऐसे समय एक सामरिक परमाणु प्रहार प्रस्तावित कर रहा है जब युद्ध के हालात बन रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया जारी अभ्यास पर बारीक नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने संकल्प लिया कि यदि प्रायद्वीप में ऐसी हरकत जारी रहती है तो कठोर सैन्य जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पेंटागन के प्रवक्ता जार्ज लिटिल ने गत सोमवार को कहा था कि गत आठ मार्च को गुआम स्थित एंडर्सन एयरफोर्स अड्डे से एक बी-52 विमान ने दक्षिण कोरिया के ऊपर उड़ान भरी।

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ब्राजील में बीच सड़क पर आई विशालकाय सील

रियो डी जेनेरियो । ब्राजील के तटवर्ती व्यस्त शहर बालनियारियो कांबोरियू में उस समय अजीबो-गरीब स्थिति हो गई जब एक विशालकाय सील ने जेब्रा क्रासिंग से सड़क पार करने की कोशिश की। दक्षिणी सांता काटारिना प्रांत के समुद्र के किनारे बसे इस शहर में सील के रोमांचकारी कारनामे के कारण करीब एक घंटे तक सड़क जाम हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि करीब आधा टन वजनी और 9.8 फुट की यह सील शुक्रवार को अटलांटिक महासागर से बाहर निकल आई और व्यस्त सड़क अवेनिदा अटलांटिका के बीचों-बीच पहुंच गई। यह अजीबो-गरीब वाकया पता लगने के बाद पुलिस अधिकारियों और दमकलकर्मियों ने सील को हटाने के लिए पानी की बौछारें छोड़ीं। पानी पड़ते ही सील खुश हो गई और वह पानी की तरफ ही बढ़ने लगी। इस बीच दोनों ओर यातायात ठप हो गया। दुकानदार, पर्यटक और वहां मौजूद लोगों में इस नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए होड़ लग गई। करीब डेढ घंटे तक सड़क पर यह नजारा बना रहा और उसके बाद सील वापस समुद में लौट गई।

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बान की मून ने की बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बांग्लादेश के विदेश सचिव शाहिदुल हक से आगामी चुनाव सहित बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की । बान ने कल हक के साथ जवाबदेही और न्याय के मुद्दों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन करने की जरूरत सहित बांग्लादेश के वर्तमान हालात पर चर्चा की । बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर और स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और समावेशी प्रक्रिया के महत्व पर बातचीत की ।

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नाइजीरिया में नाव पलटने से 164 लोगों की मौत

अबुजा। नाइजीरिया में लकड़ी से बनी एक नाव के पलट जाने से उसमें सवार कम से कम 164 लोगों की मौत हो गई है। नाइजीरियाई तट से 40 समुद्री मील की दूरी पर पलटी इस नाव पर कुल 166 लोग सवार थे। देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था (एनइएमए) ने बताया कि इस हादसे में सिर्फ दो ही लोग जीवित बचे। यह नाव नाइजीरिया के तेल समृद्ध डेल्टा क्षेत्र में स्थित ओरॉन शहर से मध्य अफ्रीकी देश गाबॉन जा रही थी। एनईएमए के प्रमुख डेविड अकाते ने कहा कि ये यात्री व्यापारी हो सकते हैं।

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गुरु श्री चिन्मय की पुस्तक का संरा मुख्यालय में विमोचन

न्यूयार्क। पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के मौके पर उसके यहां स्थित मुख्यालय में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री चिन्मय की कविताओें और गद्य लेखन की एक आॅडियो पुस्तक का विमोचन किया गया। आडियो पुस्तक ‘द ज्वेल्स आफ हैपीनेस’ में नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त आर्कबिशप डेसमंड टूटू, गायक रॉबर्ट फ्लैक, ओलंपिक चैंपियन कार्ल लुइस, संगीतकार माइकल वाल्डन और अभिनेत्री जुडिथ लाइट और संगीतकार बोरिस ग्रेबेनशिकोव की आवाज में विभिन्न अध्यायों का पाठ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष सलाहकार एवं वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के राजदूत रहे अनवारु ल चौधरी ने की। नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त आर्कबिशप डेसमंड टूटू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मेरे परम मित्र श्री चिन्मय का ज्ञान का यह खजाना कालातीत सत्य है जो कि प्यार, प्रोत्साहन और भलाई से परिपूर्ण है। इस दौरान शांति कार्यकर्ता, दक्षिण अफ्रीकी संसद की पूर्व सदस्य एवं महात्मा गांधी की नातिन इला गांधी का एक संदेश भी पढ़ा गया।

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अब अमेरिका का मित्र है भारत : रोहराबाचेर

वाशिंगटन। अमेरिका के एक सांसद ने अफगानिस्तान में अमेरिका के सामने आ रही कई समस्याओं का स्रोत पाकिस्तान को बताते हुए कहा है कि अमेरिका का अब भारत एक मित्र है और पाकिस्तान एक दुश्मन है। कांग्रेस सांसद डाना रोहराबाचेर ने कहा कि गत 20 वर्ष के दौरान चीजें बदल गई हैं। पाकिस्तान अब हमारा मित्र नहीं है और भारत अब सोवियत संघ का मित्र नहीं है। अब हमारे पास भारत के रूप में एक मित्र और पाकिस्तान एक दुश्मन है। उन्होंने कहा कि यह इस कारण से नहीं है कि हम यह घोषणा कर रहे हैं कि वे हमारे दुश्मन हैं बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान ने स्वयं को अमेरिका का दुश्मन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि एक दुश्मन ही तीन हजार लोगों की हत्या करने वाले एक हत्यारे और एक आतंकवादी को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराएगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा जिसने हमें उस हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद की। वह हिरासत में रखे गए पाकिस्तानी चिकित्सक शकील आफरीदी का उल्लेख कर रहे थे जिन्होंने अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए को अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को दो मई 2011 में मारे गिराने में मदद की। उन्होंने कहा कि यह मानने की जगह कि पाकिस्तान जल्द ही खुद को बदल लेगा, अब यह समझने का समय आ गया है कि अफगानिस्तान में हमें पेश आ रही बहुत सी समस्याओं का स्रोत पाकिस्तान है। रोहराबाचेर के सवाल के जवाब में वाशिंगटन स्थित राजनीतिक विचारक डेनियल मार्के ने कहा कि पाकिस्तान अभी हमारा जितना बड़ा दुश्मन है उससे कहीं बड़ा दुश्मन (अफगानिस्तान में ) हो सकता है । वह कभी कभी इतना अधिक तकलीफदेह हो जाता है कि उस समय उसे दुश्मन मानना ही सही लगता है ,खासतौर पर अफगानिस्तान में हमारे मतभेदों के मामले में ।

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अफगानिस्तान में मिशन अभी पूरा नहीं हुआ : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अफगानिस्तान में एक दशक से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बाद भी युद्धग्रस्त देश सीमा पार से सक्रिय ‘आतंकवादी समूहों’ से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के कार्यवाहक प्रतिनिधि मनजीत पुरी ने कहा कि हमें अभी भी आतंकवादी समूहों को अलग-थलग करने और जड़ से मिटाने का काम करना है। इन समूहों में अलकायदा, तालिबान, लश्करे तैयबा और दूसरे आतंकवादी एवं अतिवादी समूह शामिल हैं, जिन्हें अफगानिस्तान की सीमा से बाहर सुरक्षित पनाहगाह हासिल है। अफगानिस्तान को लेकर किसी नतीजे तक पहुंचने को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आगाह करते हुए भारत ने सुरक्षा परिषद से कहा कि यह देश युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसके अनुरूप सीमा पार से आतंकी समूहों की सक्रियता कम नहीं हो रही है। अफगानिस्तान के हालात पर कल 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक विशेष बहस के दौरान पुरी ने कहा कि हाल में आतंकवादी घटनाओं एवं हिंसा को देखते हुए ‘मिशन पूरा होने’ का दावा कर नाटो सैनिक हटाने की तैयारी हो रही है लेकिन इसके अनुरूप सीमा पार से काम कर रहे आतंकवादी समूहों की सक्रियता में कमी होती नहीं दिख रही। पुरी ने कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रमों ने पूरे क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा को प्रभावित किया है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि1990 में अफगानिस्तान में अशांति शुरू होने पर आतंकवादी समूहों ने जो कहर बरपाया था, उसे हम भूले नहीं हैं। और जाहिर है कि हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो।

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आपसी लड़ाई में 46 तालिबान लड़ाकों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में उग्रवादी संगठनों के बीच हुई भीषण लड़ाई में 46 तालिबान लड़ाकों की मौत हो गई। इनमें एक उज्बेक कमांडर भी शामिल है। प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने सरकार समर्थक अंसार उल इस्लाम के मुख्यालय के कार्यालय पर कब्जा कर लिया जिसके बाद दो आत्मघाती हमलों में उग्रवादी मारे गए। ‘द न्यूज’ समाचार पत्र के अनुसार इन हमलों में अबू इस्लाम नाम के एक उज्बेक कमांडर की भी मौत हो गई। खबरों के अनुसार अंसार उल इस्लाम ने भी तालिबान पर तीन आत्मघाती हमले किए थे जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में कबायली इलाकों में पत्रकारों के समाचार संकलन करने पर पाबंदी है। खबरों के अनुसार दूसरा आत्मघाती हमला तब हुआ जब तालिबान लड़के मुख्यालय के शस्त्रागार में प्रवेश कर गए। दोनों हमलों में दर्जनों उग्रवादी घायल हो गए। मारे गए उग्रवादी पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते थे। अंसार उल इस्लाम के सूत्रों ने बताया कि यह हमले कमांडर अब्दुल गफ्फार और कश्मीर खान नाम के व्यक्ति ने किए। तालिबान और उसके सहयोगी लश्कर ए इस्लाम ने तिराह घाटी के मैदान इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। लश्कर ए इस्लाम के लड़ाकों ने अपने विरोधी संगठनों के दो दर्जन घरों में आग लगा दी और अपने झंडे वहां फहरा दिए। अंसार उल इस्लाम के उप प्रमुख इजातुल्ला ने कहा कि उनका संगठन अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देगा।

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मिस्र में मुस्लिमों ने किया ईसाइयों पर हमला

मिस्त्र। दक्षिणी मिस्र में सैकड़ों मुस्लिम ग्रामीणों ने कथित तौर पर अपहृत एक लड़की की तलाश में ईसाइयों की दुकानों पर हमले किए। दक्षिण मिस्र के बानी सुऐफ प्रांत के अल वास्ता शहर में मुस्लिमों ने कल ईसाइयों की दुकानों पर हमले किए और दो गिरिजाघरों को घेर लिया। यह लड़की लगभग एक महीने से लापता है। भीड़ ने स्थानीय ईसाइयों पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। लेकिन सुरक्षा प्रमुख इब्राहिम हुदैब ने कहा कि लड़की अपने घर से सोना और अपना पासपोर्ट लेकर एक स्थानीय मुस्लिम लड़के के साथ भागी है। इससे पहले भी धर्म परिवर्तन की अफवाह, मुस्लिम-ईसाई प्रेम प्रसंग और गिरिजाघरों के निर्माण को लेकर दोनों धर्म के लोगों में झड़पें होती रही हैं।

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‘नौरोज महोत्सव’ में भाग लेने तुर्कमेनिस्तान पहुंचेंगे जरदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आज तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर जा सकते हैं। जरदारी वहां ‘अंतर्राष्ट्रीय नौरोज महोत्सव’ में शिरकत करेंगे। 21 मार्च को शुरू हो रहे इस महोत्सव में ताजिकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान और अन्य एशियाई देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेंगे। नए साल की शुरुआत के प्रतीक रूप में मनाए जाने वाले नौरोज महोत्सव में जरदारी तुर्कमेन के अपने समकक्ष गुरबंगुली बेर्दीमुहम्मेदोव से भी मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले चुनावों की तैयारियों के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर जरदारी का दौरा दिखाता है कि पाकिस्तान मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे सम्बंध चाहता है। उन्होंने कहा कि असघाबात में यह कार्यक्रम मध्य एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय रिश्ते सुधारने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल शांति और मानवता की थीम पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में भाग लेगा। जरदारी ने पिछले साल ताजिकिस्तान के दुशानबे में आयोजित हुए नौरोज महोत्सव में शिरकत की थी।

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भूस्खलन में कम से कम 24 की मौत

रियो डी जेनेरियो। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के पहाड़ी इलाके में भारी वर्षा और इसके कारण हुए भूस्खलन के चलते कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रियो डी जेनेरियो से 68 किलोमीटर उत्तर पेट्रोपोलिस और आसपास के इलाकों में रविवार को भारी वर्षा हुई। इस वर्षा के कारण 18 अन्य लोग घायल हो गए और 1,466 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा या वे बेघर हो गए। दमकल कर्मियों ने बताया कि कल पानी की धारा में पाए गए दो लड़कों और एक लड़की के शव की पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले, एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में दो बचावकर्मी भी शामिल हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पानी में डूबे या भूस्खलन से प्रभावित 21 जिलों में नागरिकों की सहायता के लिए लगभग 250 सैनिक और अधिकारी काम में लगे हुए हैं।

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नगालैंड के मंत्री ने इस्तीफा दिया

कोहिमा। नगालैंड के नवनियुक्त स्कूली शिक्षा मंत्री सी. एम. चांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष चोतिसु साजो ने बताया कि नोकसेन विधानसभा सीट से विधायक बने चांग ने 14 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। चांग का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।

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फुटबाल के मुरीद चिनफिंग का दाव, अगले विश्वकप में ब्राजील का पलड़ा भारी

बीजिंग। चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग फुटबाल के बड़े मुरीद हैं और उनका मानना है कि घरेलू परिस्थितियों का लाभ होने के कारण अगले फुटबाल विश्वकप में ब्राजील की टीम सब पर भारी पड़ सकती है। साल 2014 में होने वाले फुटबाल विश्वकप की मेजबाजी ब्राजील कर रहा है। ब्राजील भी चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स का सदस्य है। खुद भी एक फुटबाल खिलाड़ी रह चुके शी कहते हैं, ‘फुटबाल का अप्रत्याशित स्वभाव ही इस खेल को बेहद रोमांचक बनाता है।’ ब्रिक्स देशों के कुछ चुनिंदा पत्रकारों से 59 वर्षीय शी ने कहा, ‘मेरे कई शौक हैं। मैं सबसे ज्यादा पढना पसंद करता हूं। पढाई करना मेरी जिंदगी का जरिया बन चुका है। मैं खेलों का प्रशंसक हूं। मैं तैराकी और पर्वतारोहण को भी काफी पसंद करता हूं।’ वह अपनी जवानी के दिनों में फुटबाल और वॉलीबॉल खेला करते थे। उन्होंने कहा, ‘मैं ब्राजील को फिर से विश्वकप की मेजबानी मिलने पर बधाई देता हूं। अप्रत्याशित चीजें ही इस खेल को रोमांचक बनाती हैं।’ उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘पिछले विश्कप के दौरान पॉल आक्टोपस था। क्या अगली बार भी कोई आक्टोपस होगा, जो मैच के नतीजों का अनुमान लगाए।’ शी ने कहा, ‘ब्राजील की टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा। मैं उसे शुभकामना देता हूं।’

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सीपीसी को भ्रष्टाचार खत्म करना और विघटन को रोकना होगा : शी

बीजिंग। चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने देश के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों पर जोर देते हुए कहा है कि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (सीपीसी) को भ्रष्टाचार खत्म करने और विघटन रोकने के साथ ही लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक स्थिति को कायम रखने के लिए ‘जोखिमों’ को दूर करना होगा। शी ने कहा, ‘सुधार और बाजार खोलना मौजूदा चीन के जीवन शक्ति की महत्वपूर्ण खूबी और स्रोत हैं । ... बिना सुधार और बाजार खोले, चीन यहां तक पहुंच सकता था और इनके बिना हमारा भविष्य भी उज्ज्वल नहीं होगा।’ उन्होंने ब्रिक्स देशों के कुछ चुनिंदा संपादकों से कहा, ‘मैंने इस बात पर कई बार जोर दिया है कि सुधार और बाजार खोलना चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जिसे कभी नहीं रुकना चाहिए।’ चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि सत्तारूढ सीपीसी को वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और कानून आधारित प्रशासन में अपनी क्षमता को बढाना चाहिए। इसके जरिए ही सीपीसी लंबे समय तक अपनी प्रशासनिक स्थिति कायम रख सकती है। शी ने कहा, ‘सीपीसी को लोगों के साथ नजदीकी संबंध बनाने के साथ नेतृत्व के कामकाज एवं शासन में सुधार तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने, विघटन को रोकने एवं जोखिमों को दूर करने की अपनी क्षमता में भी इजाफा करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘हम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी संबंधी क्षेत्रों में समग्र योजना तथा आधुनिक ढांचागत सुधारों को संतुलित ढंग से बढावा देंगे।’ विकास के मॉडल में बदलाव से इंकार करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम नहीं मानते कि दुनिया में कोई विशेष अनुभव रहा है और हम यह भी नहीं मानते कि कोई भी विकास मॉडल हमेशा रहेगा। हम चीन के संदर्भ में समाजवाद का विकास और सुधार करना जारी रखेंगे।’ मौजूदा समय में चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वह जापान को पीछे छोड़ चुका है और अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यह पहला मौका है, जब शी ने राजनीतिक सुधारों के बारे में बात की है।

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शीर्ष पर पहुंचना आसान नहीं : शी

बीजिंग। चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने देश के प्रभावशाली परिवार से सम्बद्ध होने के चलते राजनीति में लाभ मिलने की अपनी छवि बनाने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा है कि शीर्ष स्तर पर पहुंचना आसान नहीं था। शी ने कहा कि आपकी विरासत आपको उच्च शिखर पर पदोन्नति का तब तक कोई लाभ नहीं प्रदान करती जब तक आपने जमीनी स्तर पर बुनियादी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक प्राचीन चीनी कहावत है कि शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए निचले स्तर पर अच्छा काम दिखाना होता है। चीन में पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया के लिए स्थानीय तौर पर काम के अनुभव की आवश्यकता होती है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि इस महीने सत्ता संभालने वाले सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना के नई पीढ़ी के नेता पार्टी के प्रभावशाली परिवारों के बच्चे थे। 59 वर्षीय शी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री शी च्योंगशुन के पुत्र हैं जिन्हें उदारवादी विचारों के लिए सीपीसी संस्थापक माओत्से तुंग ने सताया था। शी ने अपना करियर दूरदराज के गांव में पार्टी पदाधिकारी के रूप में शुरू किया था। शी ने कहा कि मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन दल में एक शाखा सचिव के रूप में कार्य किया है। मैंने काउंटी, नगरपालिका, प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों में भी कार्य किया है। राष्ट्रपति शी ने कहा कि सामुदायिक स्तर पर कार्य करने से मिला अनुभव एक पदाधिकारी को उसका नजरिया विकसित करने में सक्षम बनाता है और उसे इस बात की जानकारी होती है कि देश वास्तव में क्या है और लोगों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी के लिए काम को सही ढंग से करने के वास्ते अनुभव और पेशेवर ज्ञान अर्जित करने के साथ ही अभ्यास के दौरान कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के बाधारहित संचालन, प्रदेश संगठनों के सामान्य कामकाज तथा शासकीय पार्टी का गठन और उसके प्रबंधन के लिए काफी काम करने की आवश्यकता होती है। शी ने कहा कि चूंकि लोगों ने मुझे इस पद पर बैठाया है, मुझे लोगों को सर्वोपरि रखना चाहिए और यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है ,लोगों का मुझमें गहरा विश्वास है।

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निजी कंपनियों की जमीनों पर दूसरे दिन भी हंगामा
भाजपा विधायकों का वाकआउट, हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित

जयपुर। निजी कंपनियों की ओर से प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में जमीनें खरीदने के मामले में बुधवार को विधानसभा में दूसरे दिन भी भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने आवश्यक विधायी कार्य निबटाने के बाद सदन की बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले मंगलवार को भी भाजपा ने प्रश्नकाल में इस मुद्दे पर हंगामा किया था, जिसमें सत्तापक्ष एवं विपक्षी सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। बुधवार को शून्यकाल के दौरान उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा जैसे ही आसन पर आकर बैठे, तो भाजपा की किरण माहेश्वरी, वासुदेव देवनानी, ओम बिड़ला व कैलाश भंसाली ने पर्ची के माध्यम से इस मामले को फिर से उठाने की कोशिश की। इस पर अध्यक्ष दीपेंद्रसिंह शेखावत आसन पर आ गए। अध्यक्ष शेखावत ने किरण माहेश्वरी व ओम बिड़ला की पर्ची यह कहते हुए रद्द कर दी कि वे जो विषय उठाना चाहते हैं, उस पर सदन में पहले ही चर्चा हो चुकी है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की आपत्ति के बाद अध्यक्ष ने ओम बिड़ला को भी बोलने से रोक दिया। आसन से कैलाश भंसाली को बोलने की अनुमति दी, लेकिन यह हिदायत भी दी गई कि वे ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे, जो इस सदन का सदस्य नहीं है। इसके बावजूद भंसाली ने कंपनी से जुड़े लोगों के नाम लिए। सत्तापक्ष ने इसका विरोध किया तो भाजपा विधायक वैल में आसन के सामने आ गए और नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक आरोप-प्रत्यारोप व नारेबाजी चलती रही। इसी बीच, कांगेस सदस्यों ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बॉर्डर बेचे जाने तथा ललित मोदी एवं एक भाजपा नेता से संबंधी नारे लगाए। बाद में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने यह कहते हुए सदन से वाकआउट करने की घोषणा की कि उनके अधिकारों का कुठाराघात किया जा रहा है। इस बीच माकपा के तीनों विधायकों और भाजपा के निलंबित विधायक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा-कांग्रेस दोनों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रतिपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भाजपा नेता शंभूसिंह के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि बेची गई। उन्होंने कहा कि शंभूसिंह भाजपा के पदाधिकारी हैं। सदन के वाकआउट करने के बाद प्रतिपक्ष विधायक कुछ देर में ही सदन में वापस आ गए। सदन में आते ही विपक्षी सदस्यों ने फिर इसी मुद्दे पर आसन के आगे आकर नारेबाजी और शोरशराबा शुरू कर दिया। प्रतिपक्ष के शोरशराबे के बीच ही नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और ग्रामीण पंचायत राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने अपने-अपने विभाग की अनुदान मांग का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष ने दोनों विभाग की मांगे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित करवाने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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कुछ और कीटनाशकों पर रोक संभव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कीटनाशकों के अंधाधुध उपयोग से होने वाली बीमारियों को देखते हुए कुछ और कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय इसके लिए रास्ते तलाश करने में जुटा हुआ है। कृषि और उवर्रक मंत्रालय से जुड़ा मामला होने के कारण पर्यावरण मंत्रालय इसमें दखल देने की क्षमता रखता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर मंत्रालय इस दिशा में सक्रिय हो चुका है। पर्यावरण एवं वनराज्य मंत्री जयंती नटराजन ने कहा कि चूंकि यह मामला सीधे तौर पर कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय से जुड़ा है इसलिए वो सीधे कुछ नहीं कर सकती हैं परंतु बावजूद इसके उनका मंत्रालय कीटनाशकों के उपयोग पर बंदिशें लगाने के लिए उपाय खोज रहा है। उन्होंने माना कि कीटनाशकों के भारी उपयोग का न सिर्फ पेयजल,उपजाऊ जमीन एवं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि मानव जीवन व पशुुधन भी प्रभावित हो रहे हैं। कीटनाशक दवाओं की वजह से लोगों में कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। इससे प्रभावित होने वालों में ज्यादातर किसान व उसके परिवार के लोग हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में नटराजन ने बताया कि कृषि मंत्रालय कीटनाशकों के आयात, बिक्री, वितरण और उसके उपयोग की आचार संहिता तय करता है। वैज्ञानिकों की अनुमति के बाद ही कीटनाशकों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। साथ ही किस कीटनाशक का उपयोग कहां और कितना किया जाएगा उसके लिए भी कृषि मंत्रालय समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। उन्होने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इंडा सल्फान समेत दो दर्जन से अधिक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो दूसरे कीटनाशकों को भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री ने ली श्रीलंका पर अमेरिकी प्रस्ताव की जानकारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इससे कुछ ही घंटे पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि वह जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अंतिम मसौदे में संशोधन पेश करेगी, ताकि इस मुद्दे पर ठोस संदेश दिया जा सके। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, विदेश सचिव रंजन मथाई और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा ने प्रधानमंत्री को इससे जुड़े दस्तावेजों की जानकारी दी। बहरहाल, चिदंबरम ने कहा कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद श्रीलंका पर कड़े प्रस्ताव का अनुमोदन करे। उन्होंने कहा कि भारत मसौदे में संशोधन पेश करेगा, ताकि उस देश में तमिलों के कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में ठोस संदेश दिया जा सके और उसे स्वतंत्र जांच के लिए राजी किया जा सके जो द्रमुक की अहम मांगों में एक है। वित्त मंत्री ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि भारत ने अमेरिका द्वारा कड़े शब्दों में तैयार किए गए प्रस्ताव को हल्का करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है। यह प्रस्ताव गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 22वें सत्र में मतदान के लिए आएगा। चिदंबरम ने कहा कि संशोधनों को कल अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि सिन्हा दिल्ली में हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र बैठक में संशोधन पेश करने के लिए उपयुक्त निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा से यह रहा है और रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को कड़े प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहिए और श्रीलंका को कड़ा संदेश देना चाहिए और उसे स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच स्वीकार करने के लिए राजी कराना चाहिए। अंतिम मसौदा प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण बदालाव किए गए हैं। पहले बदलाव में श्रीलंका में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग अब मुख्य प्रस्ताव का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रस्तावना में शामिल होगा। दूसरे का सम्बंध विशेष दूत के बिना रोकटोक के पहुंच नहीं प्रदान करने से सम्बंधित हैं।

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बेनी ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दिए गए अपने बयान के लिए केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बुधवार को खेद प्रकट किया । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक संक्षिप्त बैठक के बाद वर्मा ने कहा कि मेरी टिप्पणी से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं । पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में एक जन सभा को सम्बोधित करते हुए वर्मा ने मुलायम के खिलाफ टिप्पणी की थी। बाद में उन्होंने कहा कि वह अपने उस बयान पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव के कथित तौर पर ‘आतंकवादियों के साथ सम्बंध’ हैं। वर्मा तब भी अपने बयान पर कायम रहे जब समाजवादी पार्टी को शांत करने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस ने उन्हें घुड़की दी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। वर्मा की टिप्पणी को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ और सपा सदस्य वर्मा के इस्तीफे की मांग करते हुए दोनों सदनों में अध्यक्ष एवं सभापति के आसनों के पास पहुंच गए। जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तब संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव से मिलीं। इसके बाद एक अलग बैठक में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी यादव से मुलाकात की। समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने यादव को बताया कि कांग्रेस पार्टी वर्मा की टिप्पणी से खुद को अलग करती है।

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भारत बन सकता है यूरेनियम मामले में आत्मनिर्भर : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि भारत के पास यूरेनियम के मामले में आत्मनिर्भर होने की क्षमता है, देश में अब तक 1,86,653 टन यूरेनियम स्रोतों का पता लगाया गया है। हालांकि केन्द्र ने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल देश में परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों के लिए यूरेनियम की कमी है और यूरेनियम की आपूर्ति के लिए वह अन्य देशों पर निर्भर है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने लोकसभा में बताया कि देश में 4680 मेगावाट के 19 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। इनमें 2840 मेगावाट क्षमता वाले दस परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में स्वदेशी यूरेनियम को र्इंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है जो अपेक्षित मात्रा में देश में नहीं है, वहीं 1840 मेगावाट क्षमता के 9 रियेक्टरों में आयातित यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है जो अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब तक फ्रांस, रूस और कजाखस्तान से यूरेनियम का आयात किया गया है। देश के पास यूरेनियम के मामले में आत्मनिर्भर होने की क्षमता की बात स्वीकारते हुए नारायणसामी ने कहा कि भूवैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक देश के कई भागों में यूरेनियम के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध कराने की क्षमता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) यूरेनियम के ऐसे यथास्थान वाले स्रोतों का पता लगाने में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

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राजनीतिक संकट से उबर जाएगी सरकार : राकांपा

नई दिल्ली। संप्रग के महत्वपूर्ण घटक राकांपा ने उम्मीद जताई है कि द्रमुक के बाहर होने के बाद उत्पन्न राजनीतिक संकट से सरकार उबर जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा कि सरकार पूर्व में भी इस तरह के हालात का सामना कर चुकी है, लेकिन हमने उसका सामना पूरी कर्मठता से किया। अनवर ने इस बात से इन्कार किया कि आने वाले चुनावों में राकांपा कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ रिश्ते मजबूत हैं। यह पूछने पर कि क्या उनकी पार्टी श्रीलंका पर प्रस्ताव का समर्थन करेगी, उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित के खिलाफ हो। अनवर ने कहा कि मौजूदा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मसला है जो तमिलनाडु से संबद्ध है। राकांपा देशहित और देश की विदेश नीति को ध्यान में रखकर कोई फैसला करेगी।

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सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखेंगे : मायावती

नई दिल्ली। संप्रग से द्रमुक के समर्थन वापसी के राजनीतिक संकट के बीच बसपा ने कहा है कि वह सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखेगी, हालांकि सरकार में शामिल नहीं होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद परिसर में कहा कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम पहले भी शामिल नहीं हुए थे और अभी भी नहीं। मायावती से सवाल किया गया था कि क्या द्रमुक के बाहर होने के बाद उनकी पार्टी सरकार में शामिल होगी। मायावती ने कहा कि ये बात एकदम स्पष्ट है कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम संप्रग को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए हम सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा किसी फायदे के लिए संप्रग का समर्थन नहीं कर रही है, इस मुद्दे पर हमारी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता।

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सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मुद्दा नहीं : द्रमुक

नई दिल्ली। सरकार से द्रमुक मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पार्टी ने कहा है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई मुददा नहीं है। हम तमिलों का कल्याण चाहते हैं। द्रमुक सांसद तिरूचि शिवा ने संसद परिसर में कहा कि हम तमिलों का कल्याण और तमिलों के खिलाफ श्रीलंका में हुए युद्ध अपराध के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। यह पूछने पर कि द्रमुक अविश्वास प्रस्ताव लाने से बच क्यों रही है, शिवा ने कहा कि हम बच नहीं रहे हैं लेकिन जो मुद्दा सबसे पहले हमारे सामने है, पहले उसका समाधान होना चाहिए। यह सरकार की बात नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लोगों को बचा रहे हैं।

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भारत ने ब्रह्मोस के पनडुब्बी संस्करण का परीक्षण कर रचा इतिहास

विशाखापत्तनम। भारत ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसके पास यह क्षमता है। ब्रह्मोस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. सिवातनू पिल्लई ने कहा कि ब्रह्मोस के पनडुब्बी से छोड़े जाने के संस्करण का बुधवार को पानी के अंदर एक नौका (पांटून) से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार है जब विश्व में किसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पानी के अंदर से परीक्षण किया गया है और इस दौरान मिसाइल ने अपनी पूरी दूरी (290 किलोमीटर) तय की। पिल्लई ने कहा कि परीक्षण उड़ान के दौरान मिसाइल का प्रदर्शन ‘अचूक’ था। रक्षामंत्री ए. के. एंटनी ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ और रूसी विशेषज्ञों तथा परियोजना से जुड़े भारतीय नौसेना के अधिकारियों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मोस के पोत और जमीन से मार करने वाले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और इसे भारतीय सेना और नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ब्रह्मोस के पनडुब्बी संस्करण का पहला परीक्षण ऐसे समय पर किया गया है जब करीब एक सप्ताह पहले ही स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल ‘निर्भय’ अपने पहले परीक्षण में लक्ष्य को निशाना बनाने में असफल रही थी। पिल्लई ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बियों में लंबवत रूप में प्रक्षेपित किए जाने हेतु लगाए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिसाइल के लगाए जाने से पनडुब्बी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार प्लेटफार्मो में से एक बन जाएगी।

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बेनी के इस्तीफे की मांग छोड़ दे सपा
सोनिया गांधी ने मुलायम से किया आग्रह

नई दिल्ली। बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग पर अड़ी सपा को शांत करने की कोशिश में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से आग्रह किया कि वे बेनी के इस्तीफे की मांग छोड़ दें। इस मुद्दे पर सपा को उन लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिनसे समर्थन की उम्मीद नहीं थी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि सपा प्रमुख पर कमीशन लेने का बेनी का आरोप विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। उन्होंने कहा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। जैसे ही मध्याहन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई, सोनिया गांधी मुलायम सिंह के पास गर्इं और बेनी मसले पर बातचीत की। सपा सूत्रों ने बताया कि बातचीत के दौरान मुलायम ने सोनिया गांधी से बेनी की शिकायत की। सोनिया ने यादव से आग्रह किया कि वह बेनी के इस्तीफे की मांग छोड़ दें। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सदस्य और संप्रग सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम पर अवाक रह गए। सोनिया की मुलायम से बातचीत के बाद सपा ने बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सपा अभी भी अपने रुख पर कायम है। बेनी बुधवार को सदन में मौजूद नहीं थे।

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राज्यसभा में अचेत हुई द्रमुक सदस्य वासंती स्टेनली

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को एक अप्रत्याशित घटना में द्रमुक की सदस्य वासंती स्टेनली अचानक अचेत हो कर गिर पड़ीं और कई सदस्य उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंच गए। यह घटना उस समय हुई जब सदन में अन्नाद्रमुक और द्रमुक के सदस्य आसन के समीप आ कर श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर विरोध जता रहे थे। इन सदस्यों में स्टेनली भी शामिल थीं। एक बार के स्थगन के बाद मध्याह्न 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर द्रमुक, अन्नाद्रमुक एवं सपा के सदस्य आसन के समीप आ गए। द्रमुक और अन्नाद्रमुक के सदस्य जहां श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा उठा रहे थे, वहीं सपा के सदस्य केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान वासंती स्टेनली अचेत हो गई। इसके तुरंत बाद पीठासीन अध्यक्ष रेणुका चौधरी ने बैठक दोपहर दो बजे के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद वासंती के आस-पास विभिन्न दलों के कई सदस्य एकत्र हो गए। रेणुका चौधरी भी आसन से नीचे वासंती के पास आ गर्इं। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया और उनका उपचार शुरू किया गया। उन्हें सदन से बाहर ले जाने के लिए स्ट्रैचर और व्हील चेयर भी मंगाई गई, लेकिन वासंती अन्य सदस्यों की मदद से पैदल ही सदन से बाहर गई।

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गौरैया को बचाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत

हैदराबाद। गौरैया और आसपास की चहकती चिड़ियों को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की है । अभियान में छात्रों और सुबह की सैर करने वालों को शामिल किया जाएगा । इस बाबत जागरूकता फैलाने के लिए आज यानी 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है । बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी डब्ल्यू जी प्रसन्ना ने कहा कि जिंदगी में हर प्राणी की अहम भूमिका होती है। घरेलू गौरैया हमारे वातावरण के स्वास्थ्य की बड़ी संकेतक होती हैं। उन्होंने कहा कि गौरैया एक समय देश भर में आमतौर पर मिलने वाली चिड़िया होती थी , चाहे वह शहरी इलाका हो या ग्रामीण । प्रदूषित वातावरण के कारण गौरैया की संख्या में कमी पर्यावरण में आई गिरावट को दिखाती है। एपीपीसीबी की पर्यावरण शिक्षा शाखा इस अभियान को चला रही है जिसमें गौरैया के संरक्षण के लिए कॉलेज छात्रों और आम जनता को शामिल किया जाएगा । अभियान के तहत स्वयंसेवक को आम जागरूकता फैलाने के लिए, गौरैया के लिए घोंसला तैयार करने और पक्षियों को पानी, खाना मुहैया कराने आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ।

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बच्ची के साथ युवक ने किया दुराचार

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के तालगांव थाना क्षेत्र में कल एक युवक ने एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर उसे खेत में फेंक दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गांव वालों ने पीडित बच्ची को घायल अवस्था में खेत से उठाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और दुराचारी मोहम्मद अमीन को पकड कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में बच्ची के पिता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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किशोरी से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

सागर (मप्र)। अपने घर के बाहर खेल रही तेरह साल की एक दलित किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गए एक आरोपी को पुलिस ने उससे बलात्कार के आरोप में कल यहां गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना थिनलासा पुलिस थाना क्षेत्र के पथरिया जैगन गांव की है। गत 19 मार्च को जब किशोरी अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी आरोपी महेन्द्र लोधी उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। किशोरी ने घर आकर माता-पिता को आपबीती सुनाई, तब उन्होने उसे साथ लेकर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार आरोपी महेन्द्र पर 18 आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं बाल यौन अपराध अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कल उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोप में प्रधानाचार्य गिरफ्तार

बालेश्वर। ओड़िशा में बालेश्वर इलाके के अयोध्या में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गांव की महिलाएं कल प्रधानाचार्य परमेश्वर नायक को घसीटकर स्थानीय पुलिस चौकी ले गयीं और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि नायक छात्राओं का यौन उत्पीड़न की कोशिश कर रहा था। स्कूल की चार नाबालिग छात्राओं ने अपने अभिभावकों को नायक की हरकत के बारे में बताया तब यह घटना सामने आयी। इन अभिभावकों ने ग्राम समिति को इस वाकये के बारे में बताया। प्रधानाचार्य के बारे में नीलगिरि थाने में मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

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बुजुर्ग सास से किया दो दामादों ने बलात्कार

छतरपुर (मप्र) । साठ साल की एक महिला से उसके दो दामादों द्वारा नशे की हालत में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार जिले के घुवारा गांव में यह घटना तब हुई जब गत मंगलवार रात शराब के नशे में धुत दो आरोपियों संतोष बसोड़ (40) एवं मंजन बसोड़ (29) ने अपनी साठ वर्षीय सास के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज कर उसके चिकित्सकीय परीक्षण के बाद दोनों आरोपी दामादों को कल गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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कल रूस पहुंचेंगे शी, रक्षा एवं उर्जा समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर

बीजिंग। चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग पद संभालने के बाद अपने पहले विदेश प्रवास के तहत कल मास्को पहुंचेगे। इस दौरान रूस और चीन के बीच रक्षा एचं उर्जा क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वर्ष 1961 में भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन के बीच संबंधों के खत्म होने के बाद शी इस दौरे को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीते सप्ताह ब्रिक्स देशों के कुछ चुनिंदा संपादकों को संबोधित करते हुए शी ने कहा, ‘सच्चाई यह है कि मैं रूस का दौरा करूंगा। रूस हमारा पड़ोसी है और पदभार संभालने के बाद यह दौरा रूस के साथ संबंधों को महत्व दिए जाने का प्रमाण है।’ पिछले साल चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 88.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। शी ने कहा कि उर्जा, निवेश, विमानन और अंतरिक्ष तथा दूसरे क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं पर दोनों देशों के बीच सहयोग व्यापक है।

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चीनी छात्र नहीं चुका पा रहे महंगे फोन और टैबलट खरीद का कर्ज

बीजिंग। केंद्रीय चीन के वुहान शहर के करीब 20,000 छात्र इलेक्ट्रानिक सामान, खास तौर पर ऐपल के महंगे फोन और टैबलेट खरीदने के लिए उंचे ब्याज दर पर लिया गया कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। पिछले साल से अब तक छात्रों ने होम क्रेडिट चायना (एचसी चायना) बैंक से कुल 16 करोड़ युआन के कर्ज के लिए आवेदन किये है। एचसी चायना के क्षेत्रीय प्रबंधक लियु मिंगवेई ने बुधवार को बताया, ‘करीब 100 छात्रों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ... भुगतान में देरी के सबंध में उनसे वे किसी पत्र या काल का जवाब नहीं दे रहे।’ सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वुहान के करीब 10 लाख छात्रों में से 50 फीसद ने एचसी चायना से कर्ज लिया है। उन्होंने 12 महीने के कर्ज के लिए 47.12 फीसद ब्याज का बोझ वहन करना पड़ रहा है। ली ने कहा कि 90 फीसद रिण ऐपल के आईफोन और आईपैड और अन्य मंहगे इलेक्ट्रानिक उपकरण खरीदने के लिए लिये गये हंै। एचसी चायना कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को पहचान पत्र, बैंक कार्ड आदि पेश करने के आधार पर नौ महीने, 12 और महीने के लिए रिण मुहैया कराता है। इन छात्रों ने 540 से 10,000 युआन तक के रिण लिये है।

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रहमान का पार्थिव शरीर बांग्लादेश लाया गया, तीन दिन का राष्ट्रीय शोक

ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल उर रहमान का पार्थिव शरीर आज ढाका लाया गया है। उनके निधन पर तीन दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और इसी के मद्देनजर आज राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया गया। गुर्दे और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे रहमान का कल सिंगापुर के अस्पताल में निधन हो गया था। वह 85 वर्ष के थे। ‘बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस’ की एक विशेष उड़ान के जरिए रहमान का पार्थिव शरीर लाया गया। पार्थिव शरीर जब हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अतिविशिष्ट टर्मिनल पर पहुंचा तो वहां कार्यवाहक राष्ट्रपति अब्दुल हामिद एडवोकेट और प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद थीं। जब पार्थिव शरीर वाले ताबूत को विमान उतारा गया तो वह क्षण भावुक कर देना वाला था। रहमान के बेटे नजमुल हसन पापन और उनकी दो बेटियां तानिया बख्त तथा अनीमा रहमान एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगीं। राष्ट्रीय ध्वज लगे एक सैन्य ट्रक पर ताबूत को रखा गया और फिर सीधे राष्ट्रपति महल ‘बंगभवन’ की ओर ले जाया गया। आखिरी सलाम कहने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे। राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की है कि उनके पार्थिव शरीर को शहर के कब्रिस्तान में उनकी पत्नी इवी रहमान की कब्र के समीप कल सुर्पुद ए खाक किया जाएगा। स्थानीय अखबारों में भी आज राष्ट्रपति के निधन की खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई। समाचार पत्र प्रथम आलो ने रहमान के निधन की खबर के लिए सुर्खी लिखी, ‘द नेशन लॉस्ट द गार्डियन’ जबकि दैनिक समकाल ने लिखा, ‘गुडबाय टू द गार्डियन’। अधिकतर समाचार पत्रों ने मृदुभाषी रहमान के निधन के शोक में विशेष संपादकीय छापे। रहमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ अवामी लीग के सबसे वरिष्ठ नेता थे। उनके निधन से 1971 के युद्ध अपराधों के मुकदमे और चुनाव प्रणाली पर जारी राजनीतिक रस्साकशी में अस्थायी ठहराव आ गया है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने आज ढाका जिले में प्रस्तावित अपनी आम हड़ताल को राष्ट्रपति के सम्मान में वापस ले लिया है। बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिया जिया अपनी धुर विरोधी हसीना के साथ राष्ट्रपति के निधन के शोक में शामिल हुईं। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘रहमान एक मृदुभाषी, विनम्र और अच्छे इंसान थे। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ कभी कोई आपत्तिजनक या आक्रामक बयान नहीं दिया। उनके निधन से बांग्लादेश ने एक अनुभवी और समझदार राजनीतिक हस्ती को खो दिया। उनके निधन के बाद पैदा हुए खालीपन को भरा नहीं जा सकता।’

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शरद ने अहमद पटेल के साथ मुलाकात की खबरों को गलत बताया

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के साथ बैठक करने संबंधी मीडिया की खबरों को आज ‘‘पूरी तरह से निराधार और गलत’’ बताया । जदयू नेता ने यहां बयान में कहा, ‘मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबरें आयीं हैं कि मैंने अहमद पटेल से मुलाकात की । यह पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है ।’ खबरों में कल दावा किया गया था कि अहमद पटेल ने शरद यादव से मुलाकात की । इससे अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि द्रमुक के संप्रग सरकार से हटने के बाद कांग्रेस की ओर से जदयू के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है । इस खबर को लेकर कल तरह तरह के राजनीतिक कयास लगते रहे और मुलाकात के पीछे के राजनीतिक अर्थ लगाये जाते रहे । यादव ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कल सुबह उन्हें फोन किया था और श्रीलंका के प्रस्ताव पर मेरी राय पूछी थी । मैंने कहा कि वह संसद पहुंचकर उनसे इस बारे में बात करेंगे । करीब पौने बारह बजे इस बारे में बात करने वह संसद भवन में स्थित संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ के कार्यालय में गये । यादव ने कहा, मैने पाया कि राजीव शुक्ला, अहमद पटेल और कुछ अन्य सांसद वहां पहले से बैठे थे । मुझे नमस्कार करने के बाद वे लोग तत्काल वहां से चले गये । उसके बाद मैने श्रीलंका से संबंधित प्रस्ताव के बारे में कमलनाथ से दो मिनट चर्चा की और उन्हें सुझाव दिया कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलायी जा सकती है।

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बेरा को चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी मिली

वाशिंगटनष अमेरिका में भारतीय मूल के कांग्रेस सदस्य एमी बेरा को डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2014 के कांग्रेस के चुनाव के मद्देनजर प्रवासियों के बीच पहुंच बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी रिपीट दी है। पेशे से फिजीशियन 48 वर्षीय बेरा ‘न्यू अमेरिका काउंसिल’ में दो पीठों में से एक के प्रमुख हैं। दूसरी पीठ के अध्यक्ष कांग्रेस सदस्य कीथ एलिसन हैं। ‘न्यू अमेरिका काउंसिल’ प्रवासियों और अमेरिका में आए नए लोगों तक डेमोक्रेटिक पार्टी की पहुंच बनाने के प्रयासों का नेतृत्व करेगी। यह पूरी तैयारी 2014 में होने वाले कांग्रेस के चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। ‘डेमोक्रेट कांग्रेसनल कैंपेन कमिटी’ :डीसीसी: के अध्यक्ष स्टीव इस्राइल ने चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने ट्राइबल काउंसिल, एलजीबीटी काउंसिल, लेबर काउंसिल तथा डिफेंस काउंसिल का नेतृत्व करने वालों दलों का भी एलान किया।

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खेल बदलने वाला माध्यम है इंटरनेट : मोदी

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंटरनेट को ‘खेल बदलने वाला’ बताते हुए आज कहा कि राजनीतिकों को सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता तक पहुंच बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए । मोदी ने गूगल द्वारा आयोजित वीडियो-कांफ्रेन्सिंग के जरिए कहा, ‘इंटरनेट खेल बदलने वाला माध्यम है ... आम आदमी अब नीति निर्धारण प्रक्रिया से सीधे जुड़ सकता है।’ इंटरनेट के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि इसने जनता को सशक्त कर दिया है और नेताओं तथा सरकार के साथ संवाद को दो-तरफा बना दिया है। भाजपा नेता ने कहा, इससे पहले राजनीतिक अपने विचारों की एकतरफा जनता पर ‘बमबारी’ करते थे लेकिन अब यह दो तरफा बात हो गई है। मोदी ने कहा, ‘नागरिकों का अब सीधा संवाद स्थापित हो गया है। पहले यह पांच साल में एक बार या उससे पहले चुनाव होने पर ही होता था। इंटरनेट ने वास्तव में नागरिकों का सशक्तीकरण कर दिया है।’ उन्होंने कहा 21वीं सदी के अशिक्षित वे लोग कहलाएंगे जो समय के साथ उभरती नयी प्रौद्योगिकी और ज्ञान को नहीं अपनाएंगे। ‘...और यह बात राजनीतिकों पर और भी अधिक लागू होती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और भी जरूरी है।’ गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रौद्योगिकी अपने आप में न तो अच्छी होती और न ही बुरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं।’

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यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पारित

जिनीवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने आज श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में लाए गए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को पारित कर दिया है। भारत सहित 25 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 47 सदस्यीय परिषद में 13 देशों ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल था। आठ देश मतदान से अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव को लेकर ही भारत में राजनीतिक गहमागमी बढ़ गई है। द्रमुक ने इसी मुद्दे पर केंद्र की संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यूएनएचआरसी के एक सदस्य देश गैबन के मताधिकार के मुद्दे को लेकर विवाद रहा जिस कारण वह मतदान में हिस्सा नहीं ले सका। इस प्रस्ताव को काफी हल्का किया गया है। लिखित संशोधनों के जरिए भारत ने नयी विषय वस्तु को शामिल करवाया है। इसमें भारत ने आह्वान किया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों और श्रीलंका की ओर से दूसरी जवादेहियों की स्वीकार्यकता के संदर्भ में स्वतंत्र एवं विश्वस्नीय जांच कराई जाए। श्रीलंका में सुलह और जवाबदेही को बढावा देने से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भारत के स्थानीय प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा ने कहा, ‘हमने मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों और नागरिकों के मारे जाने को लेकर स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच का अपना आह्वान दोहराया है।’ सिन्हा ने कहा, ‘हमने 2009 में मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका की ओर से किए गए वादे को पूरा करने में हुई अपर्याप्त प्रगति का उल्लेख किया है। आगे, हम श्रीलंका का आह्वान करते हैं कि वह अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं पर आगे बढे। इनमें 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन के जरिए राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात भी शामिल है।’ बहरहाल, सूत्रों ने बताया कि जब भारत ने लिखित संशोधन पर जोर दिया तो प्रस्ताव के प्रायोजकों ने कहा कि इसे अधिक से अधिक व्यापक बनाने का प्रयास था और जटिल संशोधनों से प्रस्ताव का उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रस्ताव की निंदा करते हुए श्रीलंका ने यूएनएचआरसी में कहा, ‘आज यहां पेश किया गया प्रस्ताव श्रीलंका को स्पष्ट तौर पर अस्वीकार्य है।’ श्रीलंका के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, ‘श्रीलंका की सरकार माननवाधिकार आयुक्त के कार्यालय और इस प्रस्ताव के समर्थकोें के प्रयासों को पूरी तरह खारिज करती है।’ उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव हाल के वर्षों में श्रीलंका में हुई प्रगति को स्वीकार कर पाने में नाकाम रहा है। प्रस्ताव में श्रीलंकाई सरकार का आग्रह किया गया है कि वह श्रीलंका में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहने से जुड़ी रपटों को लेकर निवारण करे जिनमें न्यायिक स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के खतरे की बातें शामिल हैं। भारत ने कहा कि उसका मानना है कि ‘लेसंस लंर्ट रिकंसलिएशन कमिशन’ (एलएचआरसी) की रिपोर्ट और इसके तथ्य तथा सिफारिशें वास्तविक राष्ट्रीय सुलह एवं सभी नागरिकों के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करके राजनीतिक समाधान की दिशा में बढने का अवसर मुहैया करती हैं। सिन्हा ने कहा, ‘भारत का हमेशा मानना रहा है कि श्रीलंका में विवाद के खत्म होने से एक ऐसे स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर बढने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है जो तमिलों सहित सभी श्रीलंकाई नागरिकों को स्वीकार्य हो।’ उन्होने कहा, ‘हम एलएलआरसी की रिपोर्ट में की गई सभी रचनात्मक अनुशंसाओं को प्रभावी ढंग से और समय पर लागू करने का आह्वान करते हैं।’ भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, ‘हम अपने इस आह्वान को दोहराते हैं कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और नागरिकों के मारे जाने के आरोपों की स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच की जाए। हम श्रीलंका से आग्रह करते हैं कि वह जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढें। हमें उम्मीद है कि इन कदमों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय संतुष्ट होगा।’ भारत ने प्रस्ताव के छठे पैरा में सात लिखित संशोधन के लिए जोर दिया। उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नवीनतम पिल्लै से आग्रह किया वह श्रीलंका का दौरा करें। श्रीलंका ने उन्हें आमंत्रित किया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि सिन्हा ने कहा, ‘हम श्रीलंका की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं कि वह समग्र और सार्थक सुलह तथा राजनीतिक समाधान की प्रक्रिया को तेज करे ताकि सभी समुदायों का समान अधिकार एवं कानून के तहत समान संरक्षण के साथ जीना सुनिश्चित किया जा सके।’ उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका के साथ पड़ोसी के तौर पर हजारों साल पुराने रिश्तों के कारण हम इस देश के घटनाक्रम से अनछुए नहीं रह सकते। हम इस मामले से लगातार जुड़े रहेंगे।’ प्रस्ताव पर सवाल खड़े करते हुए श्रीलंका के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, ‘श्रीलंका में संघर्ष तीन साल और 10 महीने पहले खत्म हो गया। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी संघर्ष चल रहे हैं और मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें हैं। हमारी चिंता इस बात पर है कि यह रवैया सिर्फ श्रीलंका को लेकर क्यों है? ऐसी अनुचित और अत्यधिक स्तर तक की दिलचस्पी उसी देश को लेकर क्यों है जिसने आतंकवाद के खिलाफ 30 साल पुराने संघर्ष को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया ?’

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भारत ने ‘कमजोर’ और ‘नरम’ अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया : द्रमुक

चेन्नई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में भारत के श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका के ‘कमजोर’ और ‘नरम’ प्रस्ताव का समर्थन करने पर आश्चर्य जताते हुए संप्रग के पूर्व घटक दल द्रमुक ने आज कहा कि नयी दिल्ली ने अपनी कार्रवाई के जरिए समूचे तमिलवंशियों को ‘बिल्कुल निराश’ किया है। द्रमुक संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने प्रेस ट्रस्ट से कहा कि वे चाहते थे कि भारत संशोधन लाए ताकि इस बात की घोषणा की जा सके कि ‘श्रीलंका ने जातिसंहार, मानवाधिकारों का उल्लंघन और युद्ध अपराध’ किया है। उन्होंने कहा, ‘हम श्रीलंका द्वारा किए गए युद्ध अपराधों और मानवाधिकार हनन की स्वतंत्र, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए भी संशोधन चाहते थे। लेकिन हमें आश्चर्य है कि भारत सरकार ने नरम और कमजोर प्रस्ताव का समर्थन किया है।’ भारत ने यहां तक कि अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में कोई संशोधन लाने का प्रयास भी नहीं किया। यूनएचसीआर में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को 13 के मुकाबले 25 मतों से पारित कर दिया गया। आठ देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बालू ने कहा, ‘भारत सरकार ने न सिर्फ आठ करोड़ तमिल आबादी को बल्कि समूचे तमिलवंशियों को निराश किया है।’

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संरा में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर रुख के लिए अन्नाद्रमुक, द्रमुक ने केंद्र की आलोचना की

नई दिल्ली। अन्नाद्रमुक और द्रमुक ने आज संप्रग सरकार पर आरोप लगाया कि उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं लाकर उसे ‘नरम’ बनाया। गौरतलब है कि द्रमुक ने सरकार से यूएनएचआरसी में अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में संशोधन लाने की मांग की थी। द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में जातीय तमिलों के ‘जातिसंहार’ और श्रीलंकाई बलों द्वारा उनके खिलाफ किए गए ‘युद्ध अपराधों’ को शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, ‘हमने श्रीलंका में जातीय तमिलों के जातिसंहार की स्वतंत्र, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की थी।’ शिवा ने कहा कि द्रमुक ने जिन दो संशोधनों की मांग की थी उसे भारत जिनिवा में यूएनएचआरसी की बैठक में नहीं लाया। शिवा ने कहा, ‘भारत ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए मूल प्रस्ताव को नरम किया है। यह श्रीलंका में तमिलों, तमिलनाडु की जनता के साथ-साथ द्रमुक की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है।’ राज्यसभा में अन्नाद्रमुक, द्रमुक और भाकपा के सदस्यों ने जिनिवा में यूएनएचआरसी की बैठक के दौरान अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत के हस्तक्षेप पर नाखुशी जताई। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने कहा, ‘हम खुश नहीं हैं। भारत सरकार ने हमें निराश किया है।’ भाकपा के डी राजा ने कहा, ‘सरकार ने हमें बेहद निराश किया है। भारत ने मौखिक रूप से बात कही और हमें इस बारे में अंधेरे में रखा। हम इसपर जोरदार विरोध जताते हैं।’ राज्यसभा के विधायी कार्य का निपटारा करने के बाद अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्य तख्तियां लिए अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और ‘संप्रग का तमिलों के साथ विश्वासघात’ जैसे नारे लगाए। जब अपील के बावजूद नारेबाजी जारी रही तो राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

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पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों में झड़प टली

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर हिंदुओं और सिखों के बीच टकराव की स्थिति उस वक्त टल गई जब दोनों समुदायों के नेताओं की मदद से समझौता हुआ। समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार सिंध प्रांत के शिकारपुर इलाके में सिख समुदाय के लोग समझौते के बाद भी स्थानीय हिंदुओं से खतरा महसूस कर रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति उस वक्त पैदा हुई जब सिख छात्रों ने शिकारपुर में जय समधा आश्रम में लगे हालिया मेले की कुछ तस्वीरें साझा कीं। इस आश्रम में दोनों समुदायों के लोग आते हैं। फेसबुक पर इन तस्वीरों के डाले जाने के बाद दोनों समुदायों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख रमेश सिंह के नेतृत्व में 22 सदस्यीय दल ने मामले को सुलझाने की पहल की। सिंह ने कहा, ‘अगर समझौता नहीं होता तो दोनों तरफ के नौजवान लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे।’ पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष तारा सिंह का कहना है कि उनका समुदाय दोनों समुदायों के बीच शांति चाहता है।

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हजारे ने केजरीवाल का न्यौता ठुकराया

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल से उनके अनिश्चितकालीन उपवास में शामिल होने के लिए न्यौता मिलने के कई दिन बाद आज अन्ना हजारे ने कहा कि वह प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जालियांवाला बाग से 31 मार्च से अपनी राष्ट्रव्यापी यात्रा शुरू करने की घोषणा करने के लिए यहां यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के शुरू में केजरीवाल उनके पास आए थे और उपवास से पहले उनका आशीर्वाद मांगा था तथा आने का न्यौता दिया था। हजारे ने कहा, ‘हम पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी दल के साथ नहीं हैं और हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। मैं 23 मार्च को (केजरीवाल के उपवास में) नहीं जा रहा।’ सोमवार को रालेगण सिद्धि में हजारे से भेंट करने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि इस सप्ताहांत को सुंदर नगरी में उनके प्रदर्शन में शामिल होने पर वह सहमत हो गए हैं। जब हजारे से पूछा गया कि क्या वह 23 मार्च के बाद जायेंगे तब उन्होंने कहा कि यदि उनके पास समय रहा तो वह देखेंगे। उन्होंने कहा, ‘अन्य लोगों से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है।’ हजारे और पूर्व सेनाध्यक्ष वी के सिंह ने कहा कि जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव लाने की जरूरत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 31 मार्च को जालियांवाला बाग से राष्ट्रव्यापी यात्रा शुरू करेंगे। पंजाब और हरियाणा होते हुए यात्रा का पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल को समाप्त होगा। हजारे ने कहा कि इस दौरान तीन राज्यों में 34 सभाएं होगीं। सिंह ने कहा कि पहले चरण के बाद 13 दिन का अंतराल होगा और फिर उसके बाद यात्रा चालू होगी एवं इस दौरान राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ एवं झारखंड जनसभाएं की जाएंगी। नेताओं पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा, ‘निहित स्वार्थी तत्व की वजह से संसद में प्रदर्शन होते हैं।’

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पुनून कश्मीर ने सरकार से कहा : हिंदू धर्मस्थल विधेयक इसी सत्र में पास करें

जम्मू। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के संगठन पुनून कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर सरकार से आज कहा कि राज्य विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान ही हिंदू धर्मस्थल विधेयक को पारित किया जाए। पुनून कश्मीर के प्रवक्ता वीरेन्द्र राणा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कश्मीर में मंदिरों और धर्मस्थलों के संरक्षण के किसी भी संस्थागत प्रणाली के अभाव में भू माफिया बिना भय के इन संपत्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘यह देखते हुए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस सत्र में जम्मू-कश्मीर हिंदू धर्मस्थल और धार्मिक स्थल विधेयक को पारित करें।’ राणा ने कहा क ये मंदिर और धर्मस्थल धार्मिक विश्वास के प्रतीक हैं और इनके संरक्षण की आवश्यकता है।

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राजस्थान की पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी ने धरना दिया

जयपुर। राजस्थान की पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी ने भरतपुर जिले के हलेना थाने में कथित पुलिस हत्या मामले में नामजद अभियुक्तों की तुरन्त गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष धरना दिया। गोलमा देवी ने कहा कि किशोर जोगी की हलेना पुलिस हिरासत में हुई मौत को आज आठ दिन होने के बावजूद नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है।

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तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी

चेन्नई । श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर चेन्नई सहित तमिलनाडु के विभिन्न भागों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच नागपट्टिनम जिले के कुछ मछुआरों ने समुद्र के भीतर अनशन किया। पुलिस ने बताया कि चेन्नई में दो अलग अलग घटनाओं में करीब 500 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यह लोग केन्द्रीय वित्त मंत्री के आवास पर धरना देने के लिए जुलूस की शक्ल में उस ओर बढ रहे थे। छात्रों के एक अन्य समूह को श्रीलंकाई उच्चायोग के निकट प्रदर्शन करने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया। विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन, अनशन और रेल एवं सड़क रोककर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने यहां श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे का पुतला भी जलाया। पुलिस ने बताया कि एटीएनके एवं के :आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक: के सेना कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले 20 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयंबटूर में एमडीएमके की महिला शाखा से जुड़ी करीब 1,000 महिलाओं ने तमिलों के मुद्दे पर एक दिन का उपवास रखा। संगठन की राज्य सचिव कुमारी विजयकुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका सरकार और राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे के विरोध में नारे लगाए और वहां निर्दोष तमिलों की हिफाजत में ‘नाकाम’ रहने पर केन्द्र के खिलाफ भी नारेबाजी की। पुलिस ने बताया कि करीब 150 वकीलों ने जिला अदालत परिसर के सामने एक दिन का उपवास रखा और वह कल तक के लिए अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। इस बीच हनुमान सेना और गांधीया नारपानी मनरम से जुड़े कुछ लोगों को कोयंबटूर जिला कलक्टरेट के निकट सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस के सामने धरना देने का प्रयास करने पर हिरासत में ले लिया गया। इरोड में बीएसएनएल परिसर में प्रवेश करने और इसपर ताला लगाने का प्रयास करने पर 200 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। नागपट्टिनम जिले में पोरायार के निकट चिन्नागुडी के 200 से अधिक मछुआरों ने बीच समुद्र में जाकर तट से 100 मीटर के फासले पर भूख हड़ताल की। यह लोग श्रीलंका में तमिलों के कथित मानव अधिकार उल्लंघन का विरोध कर रहे थे। मछुआरों के परिजन ने किनारे पर ही अनशन किया। करीबी पुडुचेरी में भी तमिलों के मामले पर एकजुटता दिखाते हुए व्यापारियों और व्यवसायियों ने बंद रखा।

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सदन ने खबरिया चैनल के खिलाफ विशेषाधिकार हनने के प्रस्ताव को स्वीकार किया

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठी खबरिया चैनल आईबीएन लोकमत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को आज स्वीकार किया । चैनल ने एक कार्यक्रम में विधायकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की ईमानदारी पर सवाल उठाए । चैनल ने विधान भवन परिसर में विधायकों द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिटाई पर कल रात एक कार्यक्रम प्रसारित किया था । राकांपा विधायक शशिकांत शिंदे ने नोटिस पेश किया और दो घंटे से ज्यादा समय तक चली गरमागरम बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया । पार्टी लाइन से अलग हटकर सभी सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन नोटिस का पक्ष लिया और मीडिया पर जमकर बरसे । सदस्यों ने विधायिका की सर्वोच्चता पर सवाल खड़े किए और विधायिका, पुलिस एवं लोगों के बीच भेदभाव पैदा करने के प्रयास की आलोचना की । विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वाल्से पाटिल ने जब सदस्यों से कहा कि प्रस्ताव के समर्थन में प्रक्रिया पूरी करने के लिए 29 सदस्य खड़े हो जाएं तो पूरा सदन खड़ा हो गया । विशेषाधिकार हनन नोटिस को स्वीकार करने और विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने के लिए 29 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अपराध शाखा के दो अधिकारी कल शाम विधान भवन में उन पांच विधायकों को गिरफ्तार करने आए थे जिन्हें यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी को पीटने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक विधानसभा की अनुमति के बगैर न तो कोई कानूनी प्रक्रिया चल सकती है और न ही कोई आपराधिक या दीवानी मुकदमा चल सकता है। पाटिल ने कहा कि उन्होंने पुलिस से पांच विधायकों को गिरफ्तार करने या नहीं करने के बारे में कुछ नहीं कहा था । विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘19 मार्च को डीजीपी, मुंबई पुलिस के आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मुझसे मिलने आए थे और कल मुंबई के पुलिस आयुक्त विधायकों द्वारा पुलिसकर्मी को पीटने की घटना के सिलसिले में मुझसे मिलने आए। 19 मार्च की शाम को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद पुलिस के पास अगले दिन सुबह 11 बजे तक विधायकों को गिरफ्तार करने का वक्त था।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन विधान भवन परिसर में अपराध शाखा के दो अधिकारियों की उपस्थिति का मतलब था कि वे टीवी कैमरे के सामने गिरफ्तारियां दिखाना चाहते थे । उनकी मंशा यह भी साबित करने की थी कि राजनीति का क्षेत्र गंदा है । एक अधिकारी प्रवेश पत्र के साथ आया था लेकिन दूसरे अधिकारी के पास प्रवेश का पास नहीं था । जब यह बात मुंबई के पुलिस आयुक्त को बताई गई तो वह भी मुझसे मिलने आए ।’ पाटिल ने मीडिया से यह भी कहा कि वह आचार संहिता का पालन करे और ‘सीमा’ के अंदर काम करे। उन्होंने कहा, ‘किसी व्यक्ति को दिन भर फटकारना और अगले दिन प्रायोजित साक्षात्कार का प्रसारण करना अच्छी बात नहीं है।’ विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से कहा कि पुलिस अधिकारियों (जो विधायकों को गिरफ्तार करने विधान भवन आए थे) के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए । विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में नियमों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा है । उन्होंने कहा, ‘‘पिछले दो दिनों में हमने व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास देखा है । विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद आईपीएस संगठन की बैठक आयोजित करना और मुद्दे पर चर्चा करना उचित नहीं था ।’ बहस तब शुरू हुई जब भाजपा विधायक देवेन्द्र फड़नवीस ने आर्थिक सर्वेक्षण में विसंगति के सिलसिले में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया । पवार के पास वित्त विभाग भी है । उन्होंने कहा कि तथ्यों को जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि और सिंचाई विभागों के बीच मतभेद खुले में नहीं आ सके । विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वाल्से पाटिल ने जब पूछा कि क्या वास्तव में विशेषाधिकार हनन का मामला है तो फड़नवीस ने कहा कि चूंकि विशेषाधिकार को कोई कोड निर्धारित नहीं है इसलिए सदन निर्णय करेगा कि सदस्यों को किस तरह का विशेषाधिकार हासिल है। उन्होंने कहा, ‘कोई भी विधायक खुद को कानून से उपर नहीं समझता । लोग अब भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र के संस्थानों की सर्वोच्चता की रक्षा करनी होगी ।’ बजट सत्र शुरू होने के बाद पहली बार सदन में आए उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहा कि एक विधायक और एक पुलिसकर्मी के बीच विवाद एवं विधायकों द्वारा पुलिसकर्मी की पिटाई की घटना के बारे में सूचना जानने के लिए वह टेलीविजन से चिपके रहे । उन्होंने कहा, ‘टेलीविजन पर पिछले दो दिनों से चर्चा हो रही है कि कौन श्रेष्ठ है । विधायिका की गरिमा को बनाए रखना होगा ।’ शशिकांत शिंदे ने कहा कि अपराध शाखा के अधिकारियों ने कल विधान भवन को घेर लिया था मानो अंदर में कोई आतंकवादी छिपा हो। उन्होंने कहा, ‘मंशा यह दिखाने की थी कि पुलिस विधायिका से उपर है।’ विपक्ष के नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि किसी भी विधायक या राजनीतिक पार्टी ने विधायकों द्वारा पुलिसकर्मी सचिन सूर्यवंशी की पिटाई का समर्थन नहीं किया है । उन्होंने कहा, ‘‘कुछ विधायकों के कृत्यों के कारण क्या सभी 289 विधायक और 78 विधान पार्षद गुंडे हो गए ।’ खडसे ने कहा कि 22 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है । उन्होंने कहा, ‘उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें संविधान ने विशेषाधिकार दिया है । हमें विशेषाधिकार लोगों की सेवा करने के लिए दिया गया है जिन्होंने हमें वोट दिया है।’ सरकार पर दबाव बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों की आलोचना करते हुए खडसे ने कहा कि जब एक सिपाही ने मरीन ड्राईव पर एक लड़की से बलात्कार किया और जब महिला पुलिसकर्मियों से आजाद मैदान में छेड़छाड़ हुई तब कहां था आईपीएस संगठन । उन्होंने पूछा, ‘क्या डीजीपी सिपाही की करतूत के लिए मुख्यमंत्री से माफी मांगने आए थे या फिर महिला पुलिसकर्मियों को न्याय दिलाने की बात करने आए थे।’ खडसे ने कहा कि मामला तभी खत्म हो जाना चाहिए था जब विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के कृत्य के लिए माफी मांग ली। विपक्ष के नेता ने मांग की, ‘आपको पुलिस से माफी मांगने की क्या जरूरत थी ? उसे कार्यवाहियों से हटा दीजिए।’

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बिना पास के विधान भवन में घुसने वाला पुलिसकर्मी निलंबित

मुंबई । महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने बिना उचित पास के विधान भवन में घुसने के लिए एक पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। अधिकारी गत मंगलवार को कुछ विधायकों द्वारा उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी पर हमले का फुटेज हासिल करने के लिए विधान भवन परिसर में गया था। पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के विधान भवन में कल घुसने के मुद्दे पर विधान परिषद में चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की। सूर्यवंशी पर हमले के एक दिन बाद ये अधिकारी कल विधान भवन परिसर में गए थे। पाटिल ने कहा, ‘इस अधिकारी समेत दो अधिकारियों ने कहा कि वे घटना का वीडियो फुटेज हासिल करने के लिए गए थे।’ हालांकि, संबद्ध अधिकारियों ने पाया कि वह बिना उचित पास के परिसर में गए। गृह मंत्री ने यह बात कांग्रेस विधान पार्षद भाई जगताप द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कही। परिषद के सभापति शिवाजीराव देशमुख ने कहा कि वह विशेषाधिकार नोटिस को विचारार्थ स्वीकार कर रहे हैं।

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धन के लेन-देन को लेकर दलित की मिट्टी ढोने वाले वाहन से कुचलकर हत्या

बाराबंकी । उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के सतरिख क्षेत्र में रुपयों के लेन-देन को लेकर एक दलित व्यक्ति की भारवाहन से कुचलकर हत्या कर दी गयी। पुलिस अधीक्षक सैय्यद वसीम अहमद ने आज यहां बताया कि सतरिख क्षेत्र के छेदानगर निवासी दलित सोहनलाल (35) को उसके खेत में मिट्टी खनन करा रहे ठेकेदार विनोद कुमार ने कल रात बुलाया था। सोहन द्वारा खनन के एवज में धन देने की मांग किये जाने पर विवाद हो गया और मिट्टी ढोने वाले वाहन के चालक दिलीप ने सोहन पर अपने वाहन को चढा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उन्होंने बताया कि विनोद ने सोहन के 10 बिस्वां क्षेत्र में फैले खेत से मिट्टी निकलवाई थी जिसकी एवज में सोहन उससे 60 हजार रुपए मांग रहा था। वही धन देने के लिये ठेकेदार ने दलित को कल रात सलीम नामक व्यक्ति को भेजकर बुलवाया था, जहां उसकी हत्या कर दी गयी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की गहराई से जांच करायी जा रही है।