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[Dark Saint Alaick]

पेशेवरों के लिए अमेरिकी वीजा
संख्या बड़ी, पर शर्त बहुत कड़ी हो सकती है

वाशिंगटन। अमेरिका में आव्रजकों के संबंध में प्रस्तावित नए कानून में वार्षिक एच1बी वीजा की संख्या तो बढायी जा सकती है पर इसके साथ कुछ ऐसी शर्तें होगी कि उनसे भारतीयों की अमेरिकी कंपनियों के लिए मौजूदा स्वरूप में काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस व्यापक प्रभाव वाले विधेयक का मसौदा आज जारी किया जा सकता है। उसके बाद इसे अमेरिकी संसद में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि यदि ये शर्तें लागू हो गयी तो यह भारतीय मूल की अमेरिकी कंपनियों के लिए मौत का पैगाम होगा। अमेरिका के दोनों प्रमुख पार्टियों के आठ सांसदों की महीनों तक चली बंद कमरे की बैठकों के बाद इस विधेयक को आगे बढाया जा रहा है। इन बैठकों का लक्ष्य विपक्षी रिपब्लिकन व सत्तारूढ डेमोक्रैट दोनों दलों की दृष्टि से प्रस्तावों को संतुलित बनाना था। इसमें अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को नागरिकता देने का महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारत में बड़ी तादाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवर हैं। विश्लेषकों का कहना है कि एच-1बी वीजा की संख्या बढने पर ऐसे पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी का मौका बढेगा। इस समय अधिकतर भारतीय पेशेवरों को वहां भारतीय-अमेरिकी कंपनियों द्वारा बुलाया जाता है। पर नए कानून के बाद हालात बदल जाएंगे और इसका सबसे अधिक फायदा अमेरिकी कंपनियों को होगा तथा आईटीसी , विप्रो और इन्फोसिस के लिए उनकों नौकरी पर लेने में कठिनाई बढ जाएगी। समाचार वेबसाइट ‘पोलिटिको’ के मुताबिक आठो सांसदों में एच1बी वीजा का वार्षिक कोटा 65,000 से बढाकर 1,10,000 करने का प्रावधान होगा तथा उच्च कौशल वाली नौकरियों की जरूरत पर इसे बढाकर 1,80,000 किया जा सकता है। इसमें यह भी प्रस्ताव होगा कि जिन कंपनियों के 30 फीसद या इससे अधिक कर्मचारी एच1बी वीजा वाले हैं, उन्हें एक नया शुल्क देना होगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के साझा मंच (यूएसआईबीसी) ने सांसदों को लिखे पत्र में ऐसे किसी प्रावधान का विरोध किया है।

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चलती ट्रेन से यात्री को फेंका बाहर

मुजफ्फर नगर। बागपत जिले में बावली रेलवे स्टेशन के नजदीक एक चलती ट्रेन से चार सहयात्रियों द्वारा नीचे फेंक दिये जाने के कारण 27 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आज बताया कि यहां के सउतु गांव का निवासी सोनू दिल्ली से शामली जा रहा था। रास्ते में सीटों को लेकर उसकी सहयात्रियों के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद कथित तौर पर चार व्यक्तियों ने कल उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्होंने बताया कि सोनू को स्थानीय लोगों ने देखा और एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बाद में उसे मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

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गर्भवती को पेट के बल घसीटने से कोख में बच्ची की मौत, ससुराल वाले गिरफ्तार

नासिक (महाराष्ट्र)। यहां 20 वर्षीय एक गर्भवती महिला को उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर पेट के बल घसीटा, जिससे उसकी कोख में पल रहे भ्रूण की मौत हो गई। महिला के ससुराल वालों पर अजन्मी बच्ची की हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आज यहां बताया कि यह घटना म्हासरल इलाके में हुई। पीड़ित स्वर्णा गायकवाड़ का पिछले साल जून में खांडेराव गायकवाड़ के साथ विवाह हुआ था। बताया जाता है कि ससुराल वाले विवाह के बाद से ही दहेज के लिए स्वर्णा को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे। यह भी पुलिस ने बताया कि मकान बनाने के लिए डेढ लाख रूपये दहेज के तौर पर लाने की मांग करते हुए ससुराल वाले महिला को परेशान कर रहे थे। बाद में जब, ससुराल वालों को पता चला कि वह गर्भवती है तो वे लोग उसे एक ‘स्वयंभू तांत्रिक’ श्यामबाबा शिन्दे के पास निफड़ ले गए जिसने बताया कि महिला बच्ची को जन्म देगी। पुलिस के अनुसार, ससुराल वालों ने स्वर्णा से गर्भपात कराने को कहा। उसके इंकार करने पर उसके पति और ससुराल वालों ने उसे चार अप्रैल को कथित तौर पर पीटा जिससे कोख में पल रहे भ्रूण की मौत हो गई। यह मामला अंधविश्वास उन्मूलन संगठन की नासिक इकाई के अध्यक्ष महेन्द्र दतरांगे ने उजागर किया जिसके बाद पति खांडेराव गायकवाड़, उसके भाई विजय गायकवाड़, मामा ससुर दिलीप सूर्यवंशी और उसके एक रिश्तेदार जलिन्दर सूर्यवंशी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कल पंचवटी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सुवर्णा के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है और वह लोग उसकी सास बीबाबाई शिन्दे तथा घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

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किशोरी के साथ कथित बलात्कार मामले में दो गिरफ्तार

बिजनौर। बलात्कार की शिकार एक किशोरी का थाने में उत्पीड़न करने और रिपोर्ट दर्ज न करने के आरोप में थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार थाना अफजलगढ के गांव रसूलपुर आबाद में 11 अप्रैल की रात शौच के लिए गई किशोरी से गांव के ही दो युवको ने कथित रूप से बलात्कार किया। किशोरी अगले दिन बदहवास हालत में मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस घटना की रिपोर्ट लिखने की बजाय थाने में किशोरी की पिटाई की गई। सोमवार देर शाम एस.पी. सुनील चंद वाजपेयी ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने थानाध्यक्ष रामजी लाल, दारोगा राज सिंह और महिला आरक्षी सुखराज कौर को निलंबित कर दिया है। इस मामले में घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर किशोरी का मेडिकल कराया गया है।

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बलात्कार का आरोपी मौलवी और उसका सहयोगी गिरफ्तार

जमुई। बिहार में जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के मनरिया पुजहर टोला से पुलिस ने बलात्कार के आरोपी एक मौलवी और उसके सहयोगी को आज तड़के गिरफतार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना के महदाडीह गांव निवासी मौलवी सिराज अंसारी अपने एक सहयोगी के साथ पिछले दो साल से झाड़-फूंक करने मनरिया गांव आता था और इस दौरान वह गांव के ही चेतन दास के घर पर ठहरा करता था। पुलिस के अनुसार मनरिया पुजहर टोले की एक 26 वर्षीय विवाहित महिला ने सोनो थाना में मौलवी और उसके सहयोगी पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए सोनो थाना मे कल एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूत्रो ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया था कि मौलवी और उसका सहयोगी, जिसका नाम भी सिराज अंसारी ही है, दोनों ने भूत भगाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया है। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि गांव की कई महिलाओं के साथ मौलवी ने दुष्कर्म किया है। इसी आधार पर पुलिस ने चेतन दास के घर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मौलवी से पूछताछ कर रही है।

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चोर ने ही रे की अंगूठी निगली, एक्स रे खोला राज

न्यूयार्क। अमेरिका के न्यूहैम्पशायर प्रांत में एक चोर ने हीरे की अंगूठी चोरी करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया, लेकिन एक्स रे जांच ने उसकी पोल खोल दी । रोनाल्ड पालरे (52) नाम के इस व्यक्ति ने आभूषण की एक दुकान में सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए कहा और मौका पाते ही उसने 2।00 पाउंड की ।4 कैरेट की व्हाइट गोल्ड से बनी हीरे की अंगूठी निगल ली। रोनाल्ड की यह हरकत दुकान के कैमरे में कैद हो गई थी। दुकानदार ने पुलिस को बुलाया और एक्स रे जांच में उसकी चोरी का खुलासा हो गया। हीरे की 2।00 पांउड की इस अंगूठी के लिए रोनाल्ड को अब 32 हजार 600 पाउंड की जमानत पर छोड़ा जाएगा।

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चीन में जन्मा दोमुंहा सूअर

बीजिंग। चीन के जियांगझि प्रांत में इन दिनों लोग बड़ी संख्या में एक नवजात दोमुंहे सूअर को देखने के लिए आ रहे हैं। दो मुंह वाले इस सूअर की तस्वीर स्थानीय अखबारों में छपी, जिसके बाद प्रांत के हर कोने से लोग इसे देखने के लिए उमड़ पडेþ। पूर्वी चीन के जिउजियांग गांव में एक किसान के घर पैदा हुआ यह अनोखा सूअर शारीरिक विकृति पैदा करने वाली एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी के पीड़ित पशुओं मे अलग-अलग तरह की शारीरिक विकृति हो जाती है। सूत्रों के अनुसार दोमुंहे सूअर के मालिक को लोगों ने इसे अपशगुन कह कर डराया, लेकिन उस किसान ने सूअर को मारने से मना कर दिया है। डाक्टरों के मुताबिक यह सूअर पहले से ही गंभीर हालत में है और इसके बचने की उम्मीद बेहद कम है।

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जयाप्रदा का रामपुर से चुनाव लड़ना अनिश्चित

लखनऊ। सांसद जयाप्रदा की कार से रामपुर मे लालबत्ती उतारने के मामले मे अमर सिंह ने उन्हे कहीं से भी सियासत करते की छूट देकर एक बार फिर उन अटकलों को बल दे दिया है, जिसमें उनके दक्षिण भारत की किसी सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। जयाप्रदा के आंध्र प्रदेश में अपने गृहक्षेत्र राजामुंदरी से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। सूत्रों की मानें, तो वह वाईएसआर कांग्रेस के नेताओ के सम्पर्क में हैं। अमर सिंह ने दो दिन पहले जयाप्रदा को राजनीतिक भविष्य के बारे में स्वयं फैसला लेने की छूट दे दी। समाजवादी पार्टी (सपा) में रहकर यहां से लगातार दो बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली जयाप्रदा अगर इस बार यहां मैदान में नहीं होंगी, तो नए प्रत्याशी कौन-कौन होंगे, इस बात को लेकर अभी से अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

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छह साल का बच्चा पिता की कार लेकर गया घूमने

न्यूयार्क। आप इस पर यकीन करें या नहीं। अमेरिका में एक छह साल का बच्चा अपने पिता की कार लेकर चाइनीज नूडल खाने निकल गया। करीब पांच किलोमीटर तक वह कार को आराम से चलाता रहा, लेकिन अचानक एक पुलिस वाले का ध्यान उस पर गया, तो गाड़ी को रोका गया। छह साल के इस बच्चे के नाम का खुलासा नहीं किया गया है और उसकी लंबाई भी काफी कम थी। वह कार के डैशबोर्ड के ऊपर सामने तक नहीं देख सकता था। शनिवार की सुबह मिशिगन के लापीर में वह अपने घर से गाड़ी लेकर निकला और करीब पांच किलोमीटर दूर निकल जाने पर उसे पुलिस ने रोका। लापीर काउंटी के शेरीफ के सहायक अधिकारी कार्ल सैप ने रविवार को बताया, ‘मैंने कार का दरवाजा खोला और उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो।’ उसने मुझे बताया कि वह कार ठीक करवाने मैकेनिक के पास जा रहा है। सैप के हवाले से डेट्रायट फ्री प्रेस ने बताया कि बच्चे ने घर से निकलते ही एक साइनबोर्ड पर टक्कर दे मारी और बंपर टूट गया। शुरुआत में उसने कार के टूटे बंपर के लिए अपने पिता को दोषी ठहराने की कोशिश की। सुबह साढेþ सात बजे घटना के समय बच्चे के माता-पिता घर में सोए हुए थे और उन्हें भनक तक नहीं लगी कि वह गाड़ी लेकर निकल गया है। यह बच्चा उसी चाइनीज रेस्त्रां में पहुंच गया, जहां उसने बीती रात खाना खाया था, लेकिन पहुंचने पर देखा कि रेस्त्रां खुला ही नहीं था। उस समय सड़क पर बहुत अधिक वाहन भी नहीं थे। सैप ने बताया, ‘उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी और किसी ने उसे गाड़ी चलाना सिखाया भी नहीं था।’ पूछने पर बच्चे ने बताया कि उसने अपने पिता को गाड़ी चलाते हुए देखा था और उसी से वह सीखा था।

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दरभंगा में तिहरे हत्याकांड में दो को फांसी

दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2011 में लूटपाट के क्रम में एक पेट्रोल पंप के मालिक सहित तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आज दो लोगों को फांसी और प्रत्येक को 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय ने 27 जनवरी 2011 को लूटपाट का विरोध करने पर तीन लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए राहुल यादव और पप्पू बिहारी को फांसी तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पांच अपराधियों ने मनीगाछी थाना अंतर्गत नेहरा गांव स्थित सोनी फ्यूल पेट्रोल पंप में लूटपाट के क्रम में गोली मारकर मालिक अश्विनी चौधरी, कर्मचारी कैलाश सदा और दयाशंकर राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कमलेश झा को बरी कर दिया जबकि एक अन्य आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। नित्यानंद झा नामक एक अन्य आरोपी अभी फरार है।

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विश्व शांति के लिए मास्को में भगवान गणेश की रेत की प्रतिमा बनाएंगे सुदर्शन

नई दिल्ली। रेत पर खूबसूरत कृतियां उकेरने वाले अंतरराष्ट्रीय कलाकार सुदर्शन पटनायक के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। रूस में होने जा रही मास्को वर्ल्ड सैंड आर्ट प्रतिस्पर्धा, 2013 के लिए एक बार फिर उनका चयन किया गया है। पटनायक ने वर्ष 2010 में इस प्रतिस्पर्धा में हिन्दी सिनेमा के शोमैन राज कपूर का रेत शिल्प बनाया था और ‘पीपल्स च्वॉइस’ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। ओडिशा के इस कलाकार ने भुवनेश्वर से फोन पर भाषा को बताया कि मास्को में 21 अप्रैल से शुरू हो कर 28 अप्रैल तक होने जा रही मास्को वर्ल्ड सैंड आर्ट प्रतिस्पर्धा, 2013 के लिए भारत सहित दुनिया के दस देशों का चयन किया गया है जिसमें रूस, इटली, आईलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, उक्रेन, स्पेन और पोलैंड आदि शामिल हैं। पटनायक स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व चैम्पियनशिप सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीत दर्ज कर चुके पटनायक ऐसे पहले भारतीय रेतशिल्पी हैं जिन्होंने कई देशों में होने वाली इन स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दस से अधिक बार ‘पीपल्स च्वाइस’ अवार्ड जीता। वह नाल्को के ब्रांड ऐम्बेसेडर भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कलाकार ने कहीं से भी रेत शिल्प का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। इन दिनों भुवनेश्वर में अपनी एक रेत शिल्प अकादमी चला रहे पटनायक बताते हैं ‘मैं शुरू से ही ओडिशा में रहा हूं। समुद्र की रेत पर उंगलियों से चित्रकारी करते करते कब मैंने रेतशिल्प बनाना शुरू कर दिया, मुझे खुद ही नहीं मालूम। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कला खूब आगे बढे।’ पटनायक ने बताया ‘मुझे प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रण चयन समिति के अध्यक्ष पावेल म्यानिलकोव ने भेजा। इस बार मैं वहां 2.50 मीटर उंचा रेत शिल्प बनाउंगा। इसकी थीम ‘सीक्रेट आॅफ द वर्ल्ड’ होगी।’ यह पूछने पर कि पटनायक कौन सा रेत शिल्प इस स्पर्धा में बनाना चाहते हैं, उन्होंने बताया ‘मैंने सोचा है कि मैं वहां भगवान गणेश का रेतशिल्प बनाउंगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वे विश्व शांति के भी प्रतीक हैं। इन दिनों दुनिया की अलग अलग जगहों में हिंसा होने की खबरें हैं और इसका शिकार बेकसूर लोग होते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि विश्व शांति के लिए मैं भगवान गणेश का रेतशिल्प स्पर्धा में बनाउंगा।’ पिछली स्पर्धा में पटनायक ने हिन्दी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की प्रतिमा रेत से बनायी थी। उन्होंने बताया ‘अक्सर मैं सामयिक घटनाओं पर रेत शिल्प बनाता हूं, चाहे वह मुंबई विस्फोट का मामला हो या बालिका भ्रूण हत्या, या फिर पर्यावरण.....। दूसरी मास्को विश्व रेत शिल्प प्रतिस्पर्धा 2010 में हुई थी जिसमें मैंने राज कपूर का रेत शिल्प बनाया था और मुझे ‘पीपल्स च्वाइस’ श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला था।’ सुदर्शन ने बताया ‘आज भी रूस में राजकपूर बेहद लोकप्रिय हैं और लोग उनकी याद करते हैं। मैंने अन्य देशों में भी रेत शिल्प प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है लेकिन मास्को में मैंने देखा कि शिल्प को देखने आए लोगों ने राजकपूर के बारे में बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा।’

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बीते वर्ष लंका में मानवाधिकार की स्थिति रही चिंताजनक : ब्रिटेन

कोलंबो। ब्रिटेन श्रीलंका में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर ‘गंभीर रूप से चिंतित’ है। लोगों और मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति को ब्रिटेन ने गंभीरता से लिया है। ब्रिटिश विदेश विभाग ने बीती रात जारी की एक रिपोर्ट में कहा है, ‘वर्ष 2012 में श्रीलंका में मानवाधिकार की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी रही है। अभिव्यक्ति तथा मीडिया की स्वतंत्रता तथा न्यायिक स्वतंत्रता समेत कई नकारात्मक घटनाएं हुई हैं।’ ‘वर्ष 2012 के लिए मानवाधिकार और लोकतंत्र रिपोर्ट’ शीर्षक से यह रिपोर्ट लंदन में विदेश मंत्री विलियम हेग ने जारी की। मार्च में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा पेश प्रस्ताव का सह प्रस्तावक होने पर जोर देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2011 की तुलना में अपहरण और गायब होने जैसी घटनाओं में कमी आयी है लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अभी भी हो रही हैं।

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पाक तालिबान ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान ने मीरानशाह कस्बे में सुरक्षा उपायों के तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा सड़कों पर अवरोधक लगाए जाने के मद्दे-नजर उत्तरी वजीरिस्तान में बच्चों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी है। हाफिज गुल बहादुर की अगुवाई वाले तालिबान धड़े की ‘शूरा’ (कौंसिल) ने कल मिरानशाह में लोगों को चेतावनी दी कि वे छावनी के समीप पांच स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजें। मिरानशाह के मुख्य मार्ग पर सुरक्षा बलों द्वारा अवरोधक लगाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। डॉन दैनिक ने आज प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तालिबान ने सुरक्षा बलों द्वारा अवरोधकों को हटाए जाने तक लड़कों और लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान धड़े द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जब तक सड़क को आम जनता के लिए नहीं खोला जाता , तब तक लड़के और लड़कियां इन शिक्षण संस्थानों में नहीं जाएंगे। यदि किसी लड़के या लड़की ने शूरा के इस फैसले का उल्लंघन किया, तो परिणामों के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। सुरक्षा बलों ने पिछले माह ऐशा चौकी पर हुए आत्मघाती हमले के बाद सड़क को बंद कर दिया था। इस हमले में 24 सैनिक मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए थे। इस हमले के बाद से ही इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

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मुशर्रफ का ख्वाब चकनाचूर, नामांकन खारिज

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक निर्वाचन न्यायाधिकरण ने सियासत में पैर जमाने की हसरत पाले मुल्क लौटे पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के उस एकमात्र संसदीय सीट से भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, जहां से उनके नामांकन को स्वीकार किया गया था। मुशर्रफ का संसद में पहुंचने का ख्वाब संसदीय चुनाव से करीब एक महीने पहले चकनाचूर हुआ है। पाकिस्तान में 11 मई को संसदीय चुनाव होना है। निर्वाचन न्यायाधीकरण ने चितराल सीट से उनके नामांकन को खारिज कर दिया। सिर्फ इसी सीट से उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया था। उन्होंने चितराल, कराची, कसूर और इस्लामाबाद से संसदीय चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। इससे पहले दो अन्य निर्वाचन न्यायाधिकरणों ने मुशर्रफ को इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत के कसूर से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरण ने नेशनल असेंबली के लिए इस्लामाबाद में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मुशर्रफ के नामांकन पत्र खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा है। मुशर्रफ ने न्यायाधिकरण में निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ एक अपील की थी, लेकिन न्यायाधीशों ने इसे खारिज कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति की उम्मीदवारी का इस आधार पर विरोध किया गया था कि उन्होंने वर्ष 2007 में आपातकाल लागू कर संविधान का उल्लंघन किया था। इस बारे में आपत्तियां मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मुशर्रफ के नामांकन पत्र खारिज कर दिए थे। इससे पहले एक अन्य निर्वाचन न्यायाधिकरण कराची में एक संसदीय सीट के लिए भरे गए नामांकन पत्र खारिज करने के विरोध में मुशर्रफ की अपील ठुकरा चुका है। पूर्व तानाशाह चार साल के आत्मनिर्वासन के बाद पिछले माह पाकिस्तान लौटे और उन्हें कई राजनीतिक तथा कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में नई नेशनल और प्रांतीय असेम्बली के लिए 11 मई को चुनाव होने हैं। देश के 66 साल के इतिहास में यह पहला लोकतांत्रिक बदलाव है। मुशर्रफ ने कल कहा था कि अदालत का आदेश होने पर वह जेल जाने को तैयार हैं।

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अमेरिका ने चीन से दलाई लामा के साथ वार्ता को कहा

वाशिंगटन। अमेरिका ने तिब्बत मुद्दे के समाधान के लिए चीन से दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों से बिना शर्त ठोस वार्ता शुरू करने को कहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता पैट्रिक वेंट्राल ने संवाददाताओं को बताया कि हम चीनी सरकार से अपील करते हैं कि वह दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के ठोस वार्ता में शामिल हो। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अमेरिका की यही नीति रही है। तिब्बत में आत्मदाह की हालिया घटनाओं के सम्बंध में किए गए सवाल के जवाब में वेंट्राल ने कहा कि हम आत्मदाह, हिरासत, आत्मदाह करने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी से बेहद चिंतित हैं। आत्मदाह की इन घटनाओं में अभी तक सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अपनी हाल ही में संपन्न चीन यात्रा के दौरान चीनी नेतृत्व के समक्ष भी यह मसला उठाया था। इस बीच, रेडियो फ्री एशिया ने कहा है कि चीनी सुरक्षा बलों ने भूकंप से तबाह हुए घरों को जबरन गिराए जाने के मुद्दे पर चीन के क्वींगहाई प्रांत में पुलिस के साथ हुए संघर्ष के बाद 21 तिब्बतियों को हिरासत में लिया है। तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र युलशुल के केगूदो कस्बे में तिब्बतियों के घरों को गिराए जाने से आक्रोशित सौ से अधिक स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद आज हुए संघर्ष में कम से कम छह तिब्बती और चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक स्थानीय निवासी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर आरएफए की तिब्बती सेवा को यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि जब पुलिस ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की, तो दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें छह तिब्बती और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रशासन ने 21 तिब्बतियों को हिरासत में लिया है और उन्हें अपने साथ ले गए हैं। इस क्षेत्र में 14 अप्रेल 2010 को विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके चलते कस्बा पूरी तरह नष्ट हो गया था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार तीन हजार लोग मारे गए थे। सूत्रों ने बताया कि अब चीनी प्रशासन ने पुनर्निर्मित तिब्बती घरों को गिराना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रशासन का कहना था कि इन घरों के निवासी कस्बे में रहने के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं।

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चीन के पास 14 लाख 83 हजार सैन्य बल
पीएलए ने पहली बार अपनी क्षमताओं का किया खुलासा

बीजिंग। विश्व की सर्वाधिक विशाल सक्रिय सेना, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने पहली बार अपनी क्षमताओं का खुलासा करते हुए कहा है कि उसके पास अपने मिसाइलों के जखीरे से अलग कुल 14 लाख 83 हजार सैनिक हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना में कार्यरत सैनिकों सम्बंधी 23 लाख की सशक्त क्षमता वाली पीएलए के सम्बंध में जारी वार्षिक श्वेत पत्र में यह जानकारी दी गई है। इसमें स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीजन, सेकंड आर्टिलरी फोर्स के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, जो इसके परमाणु और बलैस्टिक मिसाइलों के जखीरे को संभालती है। चीन के सशस्त्र बलों में विभिन्न खंडों में कार्यरत बलों के बारे में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान श्वेतपत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता यांग यूजिन पीएलए की 23 लाख की अनुमानित संख्या के सम्बंध में किए गए सवाल को टाल गए। इस दस्तावेज की पड़ताल करने वाले रक्षा विशेषज्ञों ने यहां बताया कि पीएलए की वास्तविक संख्या 23 लाख है, क्योंकि श्वेतपत्र में चीनी सेना की मुख्य मिसाइल यूनिट सेकंड आर्टिलरी की संख्या को शामिल नहीं किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में जवान और मोबाइल मिसाइल यूनिट शामिल हैं। यांग ने कहा कि इससे मीडिया को सशस्त्र बलों को समझने में मदद मिलेगी। 1998 के बाद से चीन सरकार द्वारा जारी इस प्रकार के आठवें श्वेतपत्र के अनुसार, चीन की 18 संयुक्त कोर और अतिरिक्त स्वतंत्र संयुक्त आपरेशन ब्रिगेड में साढ़े आठ लाख सैनिक हैं। संयुक्त कोर में डिवीजन और ब्रिगेड शामिल हैं, जो सात मिलिट्री एरिया कमांड के तहत काम करती हैं। पीएलए नौसेना में कुल 2.35 लाख सैनिक हैं और इसके पास तीन बेड़ों बेईहेई बेड़े, डोंगहाई बेड़े और नेनहई बेड़े की कमान है। पीएलए वायुसेना में सात मिलिट्री एरिया कमांड में प्रत्येक में करीब 3.98 लाख अधिकारी और सैनिक हैं। इसके अलावा इसमें एक हवाई कोर भी शामिल है। देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता वाली पीएलए की सेकंड आर्टिलरी फोर्स में परमाणु और पारंपरिक मिसाइल बल तथा आपरेशन सपोर्ट यूनिट शामिल हैं। हालांकि श्वेतपत्र में इनकी संख्या का खुलासा नहंी किया गया है। इस यूनिट में ‘डोंग फेंग’ बैलेस्टिक मिसाइल और ‘छांग जियान’ मिसाइल की कई सीरीज मौजूद हैं। ये लंबी, मध्यम और कम दूरी की हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय रवैये और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने तथा हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा तथा सशस्त्र बल तैयार करेगा। श्वेतपत्र में यह भी कहा गया है कि चीन के समक्ष अब भी बहुपक्षीय और पेचीदा सुरक्षा खतरे और चुनौतियां मौजूद हैं।

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उ. कोरिया ने द. कोरिया को दिया ‘अल्टीमेटम’

सोल। उत्तर कोरिया की सेना ने आज ‘अल्टीमेटम’ जारी करते हुए कहा कि यदि उसके देश के खिलाफ गतिविधियां जारी रहती हैं, तो वह बिना चेतावनी दिए दक्षिण कोरिया पर हमला कर देगी। दक्षिण कोरिया में कल प्रदर्शनकारियों ने उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग, उनके बेटे किम जांग इल और पोते तथा वर्तमान नेता किम जांग-उन की तस्वीरें जलाई थीं। इसी के जवाब में उत्तर कोरियाई सेना ने हमले की धमकी दी है। यह घटना उत्तर कोरिया में किम इल सुंग की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के समय हुई है। उत्तर कोरिया ने इस दिन को ‘द डे आॅफ सिन’ करार दिया है। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने सेना की सर्वोच्च कमान की विज्ञप्ति के हवाले से कहा कि सभी सेनाकर्मी और उत्तर कोरिया के लोग इस शैतानी कृत्य से गुस्से में हैं। दक्षिण कोरिया को दिए अपने ‘अल्टीमेटम’ में उसने चेताया कि हमारी जवाबी कार्रवाई बिना कोई सूचना दिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोल के बीचोंबीच कठपुतली अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम डीपीआरके (उत्तर कोरिया) के सर्वोच्च नेतृत्व की गरिमा के अपमान का आपराधिक कृत्य हो रहा है। उसने कहा कि सशस्त्र बल ‘यह दिखाने के लिए तत्काल सैन्य कार्रवाई शुरू कर देंगे कि सेनाकर्मी और उत्तर कोरिया के लोग किस तरह अपने सर्वोच्च नेतृत्व के महत्व और गरिमा की रक्षा करते हैं।’ धमकी ऐसे समय आई है जब उत्तर कोरिया के बारे में कहा जा रहा था कि वह कल आयोजित हुए अपने संस्थापक के जयंती समारोह के अवसर पर मिसाइल परीक्षण कर सकता है।

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द. कोरियाई राष्ट्रपति से सात मई को मुलाकात करेंगे ओबामा

वाशिंगटन। कोरियाई प्रायद्वीप में बढते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया के प्रस्तावित मिसाइल परीक्षण के मुद्दे पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून हेई को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ओबामा और राष्ट्रपति पार्क अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, जिनमें कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करना और उत्तर कोरिया की धमकियों से निपटना शामिल है। उन्होंने बताया कि दोनों नेता आर्थिक सम्बंधों की मजबूती और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के आधुनिकीकरण एवं इसे विस्तारित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। कार्ने ने बताया कि इस वर्ष अमेरिका दक्षिण कोरिया सम्बंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ऐसे में राष्ट्रपति पार्क की यात्रा अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई लोगों के बीच मैत्री के ठोस बंधन, दोनों के बीच गहरे आर्थिक सम्बंधों, बढ़ते वैश्विक सहयोग, हमारे गठबंधन की गहराई तथा ताकत और इन रिश्तों के विकास को प्रमुखता से पेश करेगी। उन्होंने कहा कि पार्क की अमेरिका यात्रा एशिया प्रशांत क्षेत्र और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति तथा सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता के महत्व को भी रेखांकित करेगी।

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‘पाक से तब ही कार्रवाई की उम्मीद जब वह उसके अपने हित में हो’

वाशिंगटन। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्ते उस समय फिर जाहिर हो गए, जब ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सतर्क करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों से तब ही कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है जब वह कार्रवाई उनके अपने हित में हो। सहायक विदेश मंत्री एंड्रयू जे शपीरो ने कहा कि हम अब ऐसे रास्ते पर हैं जहां संवाद फिर शुरू हो गया है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारी अपेक्षाओं को लेकर यथार्थवादी होना पड़ेगा। अधिक ब्यौरा दिए बिना उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों से तब ही कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं जब वह उनके अपने हित में हो। यहां के एक विचार समूह ‘काउंसिल आॅन फॉरेन रिलेशन्स’ में दर्शकों के सवालों के जवाब में शपीरो ने माना कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते पिछले कुछ साल में चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। सीमा पर एक घटना हुई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हम एक ऐसे कठिन दौर से भी गुजरे हैं, जब न तो बहुत ज्यादा मदद मिली और न ही हमारे बीच अच्छी तरह संवाद हुआ। शपीरो ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दिनों चरमपंथियों ने कई हमले किए और चरमपंथी घटनाएं हुई, जिसका सीधा असर दोनों देशों के हितों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसलिए उनके साथ हमें विवेक से काम करना होगा, चाहे बात हमारे आपसी हितों की हो या उन्हें सहायता मुहैया कराने की हो। इसलिए हम उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिका पाक रिश्तों में और क्षेत्र में अमेरिकी हितों में सुधार का संदर्भ देते हुए शपीरो ने इस्लामाबाद को सैन्य सहायता जारी रखने की जोरदार वकालत की।

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ओबामा और पुतिन सितम्बर में करेंगे बैठक

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सितम्बर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने कल एक बयान में बताया कि ओबामा इस वर्ष सितम्बर में जी-20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जाएंगे, जहां वह पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ओबामा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टाम डोनिलोन ने हाल में रूस की यात्रा के दौरान पुतिन और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की थी और इसके बाद सितम्बर में ओबामा और पुतिन के बीच होने वाली बैठक की घोषणा की गई है।

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थैचर के सम्मान में रुकेंगी बिग बेन की सुइयां

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लंदन। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर के अंतिम संस्कार के दौरान उनके सम्मान मे लंदन की प्रमुख पहचान माने जानी वाली विश्वप्रसिद्ध बिग बेन घड़ी की सुइयां भी 10 मिनट के लिए रोक दी जाएंगी। बिग बेन के इतिहास में यह तीसरी मौका होगा, जब इसकी गति रोकी जाएगी। ब्रिटेन के निचले सदन हाउस आफ कॉमंस के अध्यक्ष जॉन बेरको कल इस योजना की घोषणा सदन में करते हुए कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री के प्रति सदन के गहरे सम्मान को दर्शाने के लिए बिग बेन की गति को 10 मिनट के लिए रोकने का फैसला किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि सदन इस विचार से सहमत होगा। गौरतलब है कि 1859 में बनी बिग बेन के घंटे हर पंद्रह मिनट के बाद आवाज करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी के आक्रमण से बचाने के लिए इस घड़ी को काला कर दिया गया था और दो साल के लिए इसे रोक दिया गया था। इसके बाद पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के निधन के समय ही इसे रोका गया था। बीसवीं शताब्दी में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने का गौरव प्राप्त करने वाली थैचर का हाल ही आठ अप्रेल को 87 साल की उम्र में निधन हो गया था। देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार कल सेंट पॉल चर्च मे किया जाना है।

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थैचर के नाम पर होगी पेरिस की सड़क

पेरिस। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर के नाम पर फ्रांस में एक सड़क का नाम रखे जाने की संभावना है। फ्रांस के कंजरवेटिव राजनेताओं ने देश की राजधानी पेरिस की एक सड़क का नाम लौह महिला के नाम पर रखे जाने की मांग की है। विपक्षी दल कंजरवेटिव पार्टी (यूएमपी) के सिटी कांउसलर जेरोय ड्यूब्स शहर की नगरपालिका की इस महीने होने जा रही बैठक में यहां की एक सड़क का नाम थैचर के नाम पर रखे जाने की सिफारिश करेंगे। यूएमपी के इस प्रस्ताव को कम्युनिस्ट नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। कम्युनिस्ट राजनेता इयान ब्रोसात ने सड़क का नाम आइरिश विद्रोही बॉबी सैड्न्स के नाम पर किए जाने की सिफारिश की है। सैड्न्स की वर्ष 1981 में ब्रिटेन की एक जेल में भूख हडताल के दौरान मौत हो गई थी। वह उत्तर आयरलैंड में ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे।

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सऊदी अरब में भारतीय विवि के लिए व्यापक संभावनाएं

दुबई। स्नातक शिक्षा के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में सऊदी अरब के अप्रवासी भारतीय छात्रों को आकर्षित करने की व्यापक संभावना है। जेद्दाह में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी मोहम्मद रगीब कुरैशी ने कहा कि यहां अप्रवासी भारतीय समुदाय के लिए 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए सही संस्थान का चयन करने का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय विवि से यहां की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने का आह्वान भी किया। सऊदी गजट ने वाणिज्य दूतावास में चांसरी और कौंसिल (शिक्षा) के प्रमुख के हवाले से कहा कि भारतीय विवि के प्रतिनिधियों को देश में संभावनाओं का पता लगाना चाहिए और छात्र समुदाय से संपर्क करना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि अपनी पसंद का विषय चाहने वाले छात्रों, खास तौर से छात्राओं के मामले में, सऊदी अरब में उच्च शिक्षा के सीमित विकल्प हैं।

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व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट देने की अन्ना की अपील

रूड़की। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैला रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने आज जनता से अपील की कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में वह केंद्र में सरकार बदलने के लिये नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के बारे में सोचें। उत्तराखंड में अपनी जनतंत्र यात्रा के प्रवेश करने पर यहां सुभाष नगर मैदान में इकट्ठा हुई भारी भीड़ को संबोधित करते हुए हजारे ने कहा, ‘हर पांच साल में हम सरकार बदलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस बार (2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में) हमें व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचना होगा।’ पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के साथ यहां पहुंचे हजारे ने जनता से अपने वोट की कीमत समझने और भ्रष्टाचारियों, लुटेरों और मंहगाई रोकने में विफल रहने वालों को वोट न देने का संकल्प लेने को कहा। हजारे ने कहा, ‘आपको शपथ लेनी है कि आगामी लोकसभा चुनावों में आप भ्रष्टाचारियों, लुटेरों और मंहगाई पर रोक न लगाने वालों को वोट नहीं देंगे।’ समाजसेवी ने कहा कि विदेशों में जमा काले धन को देश में वापस लेना जरूरी है, लेकिन उस व्यवस्था को बदलना भी कम आवश्यक नहीं है जहां देश में ही काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है। अमृतसर के जलियांवाला मैदान से 31 मार्च को अपनी जनतंत्र यात्रा की शुरूआत करने वाले हजारे ने जनता से कहा कि केवल वही देश में एक बड़ा व्यवस्था परिवर्तन ला सकते है। उन्होंने कहा, ‘चाबी आपके हाथ में है। आगामी चुनाव में जरा सी चाबी घुमा दीजिये। इससे जहां व्यवस्था बदलेगी, वहीं देश में भी बदलाव आयेगा।’ ‘वापस बुलाने का अधिकार’ की जोरदार वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे काम न करने वाले जनप्रतिनिधियों को सत्ता से बाहर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सिंह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिये लोगों से अपनी मानसिकता में बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘देश को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलिए।’

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चालीस घंटे तक फंसा रहा पुलिस अधिकारी लिफ्ट में

मुंबई। दक्षिणी मुंबई में एक कार्यालय इमारत की लिफ्ट में एक पुलिस अधिकारी 40 घंटे तक बंद रहा। यह अधिकारी शनिवार से गायब था। लिफ्ट से निकाले जाने के बाद इस अधिकारी को अचेत अवस्था में समीप के अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई पुलिस के लापता लोगों संबंधी कार्यालय के निरीक्षक सुरेश सोनवाने को कल लिफ्ट में उस समय पाया गया, जब टेक्नीशियन ने इसे मरम्मत के लिए खोला। यह लिफ्ट क्रेफोर्ड मार्केट क्षेत्र स्थित उनके कार्यालय की इमारत में लगी है। सोनवाने शनिवार को दोपहर करीब दो बजे गायब हो गए थे। उनके परिजनों एवं सहयोगियों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद उसी शाम उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। सोनवाने के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, क्योंकि डाक्टरों ने उनके मस्तिष्क के आपरेशन के बाद उन्हें मोबाइल नहीं रखने की सलाह दी थी। सोमवार सुबह तक सोनवाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लिफ्ट में मिलने के बाद उन्हें जीटी अस्पताल ले जाया गया और एमआरए मार्ग पुलिस को बुलाया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने बताया, ‘सोनवाने की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उनके स्वस्थ होने के बाद हम उनका बयान लेंगे।’ उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो इस बारे में मामला भी दर्ज किया जाएगा।

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शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं के सुरक्षा तंत्र को कारगर बनाने की कवायद

नई दिल्ली। देश के शैक्षणिक परिसरों में छात्राओं और महिलाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों एवं लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े पाठ्यक्रम पर सुझाव प्राप्त करने के लिए यूजीसी द्वारा गठित ‘कार्यबल’ विभिन्न संस्थाओं का दौरा कर रहा है ताकि इस विषय पर जमीनी समझ एवं सुझाव जुटाये जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप यूजीसी ने शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों एवं लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े पाठ्यक्रम पर सुझाव देने के लिए यूजीसी द्वारा कार्यबल’ गठित किया है क्योंकि आयोग परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यबल देश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करने के साथ खुला मंच का आयोजन कर रहा है ताकि इस विषय पर सभी संबद्ध पक्षों से विचार करके उनके सुझाव प्राप्त किये जा सकें और जमीनी स्तर पर समझ बनायी जा सके। राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली विश्वविद्यालय एवं उसके नेटवर्क से जुड़े कालेजों के लिए खुला मंच का आयोजन किया गया। विचार विमर्श के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें एवं सुझाव उभर कर सामने आए उनमें शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने के साथ ही रौशनी, परिवहन एवं सुरक्षकर्मियों की व्यवस्था करना शामिल है।

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सीबीआई पर नहीं है राजनीतिक दबाव
कोयला घोटाले सम्बंधी जांच रिपोर्ट में नरमी बरतने के आरोपों को खारिज किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में दाखिल कोयला घोटाले सम्बंधी जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव के तहत नरमी बरतने को लेकर आलोचना का सामना कर रही सीबीआई ने कहा है कि उस पर किसी ओर से कोई दबाव नहीं है। सीबीआई ने यहां एक बयान में कहा कि उसे उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर निदेशक रंजीत सिन्हा की ओर से अभी हलफनामा दाखिल करना है और ऐसा करते समय वह शीर्ष अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। सीबीआई ने कहा कि मीडिया के एक हिस्से में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और प्रकाशित की जा रही हैं जिनमें कोयला आवंटन जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे की सामग्री और प्रकृति के बारे में अटकलें लगाई गई हैं। यह बात फिर से दोहराई जाती हैं कि सीबीआई को अभी वह हलफनामा दाखिल करना है। सीबीआई उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी और उस पर किसी ओर से कोई दबाव नहीं है। एजेंसी ने कोयला आवंटन घोटाले में कथित अनियमितताओं की जांच के सम्बंध में आठ मार्च को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई के वकील ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा था कि कोयला घोटाले में स्थिति रिपोर्ट किसी के साथ साझा नहीं की गई है। इसके बाद 12 मार्च को शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर उन्होंने सावधानी से जांच की है और इसे राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साझा नहीं किया गया है और भविष्य में भी इसका अनुसरण किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कुछ खबरों में दावा किया गया है कि स्थिति रिपोर्ट की सामग्री कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ साझा की गई है। इसके बाद एजेंसी के लिए ऐसे बयान असहज स्थिति में डालने वाले थे। एजेंसी ने सीबीआई अधिकारियों और कानून मंत्री के बीच कथित मुलाकात से इन्कार नहीं किया है।

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भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और अपराधियों पर दो करोड़ रूपए से ऊपर का इनाम

नई दिल्ली। भारत के ‘मोस्ट वांटेड’ अपराधियों पर कुल दो करोड रूपये से उपर का इनाम सुरक्षा एजेंसियों ने घोषित किया है । इनमें शीर्ष नक्सल नेताओं से लेकर पाकिस्तान में रह रहे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी और पूर्वोत्तर के उग्रवादी शामिल हैं । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ‘मोस्ट वांटेड’ (सर्वाधिक वांछित) अपराधियों की सूची में कुल मिलाकर लगभग 2.28 करोड रूपये इनाम की पेशकश की गयी है । सूची में शीर्ष पर नक्सलियों का सबसे बडा नेता है । माओवादी मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति उर्फ रमन्ना उर्फ राजन्ना के बारे में जानकारी देने वाले को एनआईए ने 15 लाख रूपये देने का ऐलान किया है । एक अधिकारी ने भाषा को बताया कि मुंबई में 2008 के बम विस्फोटों की साजिश रचने वाले आतंकवादियों के नाम भी सूची में हैं । लश्कर ए तय्यबा के संस्थापक हाफिज सईद, अल कायदा और हूजी में सक्रिय रहे आतंकी इलयास कश्मीरी, मेजर इकबाल और मेजर समीर अली के नाम भी सूची में शामिल किये गये हैं । इन चारों के खिलाफ इंटरपोल ने ‘रेड कार्नर’ नोटिस जारी किये हैं । अधिकारी के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोट के आरोपी अबू बिलाल उर्फ गुलाम सरवर उर्फ फिरदौस के बारे में सूचना देने वाले को एनआईए ने दस लाख रूपये इनाम की पेशकश की है । इसी तरह इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल उर्फ बडा भाई, मिर्जा शादाब बेग, यासिन भटकल के नाम सूची में हैं । इन तीनों के बारे में भी सूचना देने वालों को दस दस लाख रूपये का इनाम देने का ऐलान किया गया है । एनआईए की वेबसाइट पर भी इन आतंकवादियों और अपराधियों का ब्यौरा दिया गया है । नक्सल नेता नंबाला केशव राव उर्फ बासवराज उर्फ विजय, बालमुरी नारायण राव उर्फ प्रभाकर और थिप्पिरी तिरूपति उर्फ देवजी उर्फ रमेश पर दस दस लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया है । दिल्ली उच्च न्यायालय पर ही बम विस्फोट के आरोपी जुनैद अकरम मलिक उर्फ जूनी के बारे में सूचना देने वाले को दस लाख रूपये की पेशकश की गयी है । सूची में भगवा आतंकियों के नाम भी शामिल किये गये हैं । हैदराबाद, अजमेर और मालेगांव में विस्फोट के आरोपी रामचंद्र कलसांगरा उर्फ रामजी के बारे में सूचना देने वाले को दस लाख रूपये इनाम मिलेगा । समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के आरोपी संदीप डांगे उर्फ परमानंद के लिए भी दस लाख रूपये का इनाम है । कलसांगरा और डांगे दोनों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस भी है ।

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अमर सिंह ने शिन्दे से जयाप्रदा के लिए सुरक्षा मांगी

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने आज गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे से लोकसभा सदस्य जयाप्रदा को उचित सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की । उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जयाप्रदा के चुनाव क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की कोशिश की । शिन्दे से मुलाकात करने वाले अमर सिंह ने आरोप लगाया कि जब जयाप्रदा 13 अप्रैल को अपने चुनावक्षेत्र रामपुर गयीं थीं, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के एक अधिकारी 40 पुलिसकर्मियों के साथ उनके पास आये और जयाप्रदा की कार की लालबत्ती हटा दी । गृह मंत्री को सौंपे ज्ञापन में अमर सिंह ने कहा कि उन लोगों ने जयाप्रदा के साथ मारपीट की कोशिश की । ज्ञापन की प्रति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी दी जाएगी । सपा से निष्कासित नेता ने दावा किया कि पुलिसकर्मियों और परिवहन विभाग के अधिकारी ने जयाप्रदा को धक्का दिया, अपशब्द कहे और उन्हें तंग किया । सिंह का दावा है कि पूर्व की बसपा सरकार ने जयाप्रदा को अपनी गाडी पर लालबत्ती का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी । पुलिसकर्मियों के जयाप्रदा से बर्ताव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान के इशारे पर उठाया गया है । सिंह ने शिन्दे से कहा कि जयाप्रदा को संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है और जिस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच करायी जाए ताकि पता चल सके किस इस सबके पीछे कौन है।

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सिख विरोधी दंगा मामला : अदालत का फैसला 30 अप्रेल को

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में 30 अप्रैल को फैसला सुनायेगी। इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और पांच अन्य आरोपी हैं। जिला न्यायाधीश जे आर आर्यन ने आज कहा कि उन्हें आरोपी और सीबीआई के वकील की ओर से किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की। इस मामले में कुमार के अलावा पांच अन्य बलवान खोकर, किशन खोकर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल आरोपी हैं। उन पर दिल्ली छावनी इलाके क्षेत्र में सिख समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाने और षडयंत्र रचने का आरोप है। यह मामला 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति जी टी नानवती आयोग की सिफारिश पर 2005 में कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ 2010 में दो आरोपपत्र दाखिल किए थे। सुनवाई अदालत ने कुमार और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 395 (डकैती), 427 (संपत्ति को नुकसान), 153-ए (विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत न्यूनतम सजा उम्र कैद और अधिकतम सजा मृत्युदंड है।

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पाटिल के भाषण पर चुनाव आयोग ने आड़े हाथ लिया

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल द्वारा गत सात अप्रैल को कर्नाटक के बेलगाम में दिये गये कथित आपत्तिजनक भाषण पर उनके स्पष्टीकरण से असंतोष जताते हुए चुनाव आयोग ने मंत्री को सतर्क रहने और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने के प्रति आगाह किया है। मंत्री के मुताबिक बेलगाम की उनकी यात्रा निजी थी अत: आयोग ने उन्हें इसका खर्च भी उठाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के बेलगाम में गत 7 अप्रैल को एक समारोह में पाटिल द्वारा दिये गये भाषण पर आयोग ने राज्य में चुनाव के लिहाज से आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए उनसे 13 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था। आयोग ने आज पाटिल को दिये अपने आदेश में कहा कि उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने कहा है कि पाटिल का भाषण चुनाव के माहौल के लिहाज से बहुत भड़काउ था और उससे राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। आयोग ने कहा है, ‘अत: आयोग आपके भाषण को लेकर अप्रसन्नता प्रकट करता है और आपको सतर्क रहने तथा भविष्य में इस तरह की घटना नहीं दोहराने के लिए आगाह करता है।’ कर्नाटक पुलिस ने भडकाउ भाषण देकर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता पैदा करने के आरोप में पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बेलगाम मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। चुनाव आयोग के अनुसार पाटिल ने एक दैनिक अखबार के संपादक के जन्मदिन समारोह में यह भाषण दिया था।

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जर्मन बेकरी विस्फोट में मारी गई युवती के पिता ने दोषी की मौत की सजा की मांग की

अंबाला (हरियाणा) । पुणे में जर्मन बेकरी विस्फोट में मारी गई 23 वर्षीय लड़की के पिता ने इस मामले में दोषी ठहराए गए हिमायत बेग की मौत की सजा की मांग करने के लिए कल यहां अनशन पर बैठने की घोषणा की। मृतका अदीति के पिता हृदयेश जिंदल ने कहा, ‘बेग ने अमानवीय अपराध किया है जिसने 17 बेकसूर लोगों की जान ले ली और उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए।’ जिंदल ने कहा कि उनकी बेटी पुणे में फैशन डिजाइनिंग की पढाई कर रही थी। विस्फोट के वक्त जर्मन बेकरी के बाहर मौजूद थी। वह 80 फीसदी झुलस गई थी और उसने 26 फरवरी 2010 को अस्पताल में बम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ता ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया। जिंदल ने कहा, ‘उन्हें मुझसे संपर्क करना चाहिए था क्योंकि मैं उसका (लड़की का) पिता था।’ उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को मामले के शेष आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। गौरतलब है कि बेग जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी है। उसे एक सत्र अदालत ने हत्या, आपराधिक साजिश रचने और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया है। इस विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 64 लोग घायल हो गए थे।

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फिलहाल महिला सैन्यकर्मियों के लिए लड़ाकू भूमिका नहीं : सेना

नई दिल्ली। सेना के एक अध्ययन में कहा गया है कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए करीब 200 नये पद सृजित किये जाएंगे लेकिन उन्हें लड़ाकू भूमिकाएं पाने के लिए थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा। सेना मुख्यालय ने महिला अधिकारियों की भूमिका और उनकी आकांक्षाओं की समग्र रूप से समीक्षा करने के लिए दक्षिण पश्चिम सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण के नेतृत्व में अध्ययन का आदेश दिया था। मार्च में संपन्न हुए अध्ययन पर पिछले सप्ताह सैन्य कमांडरों के अधिवेशन में चर्चा की गयी। सेना के सूत्रों ने कहा कि अध्ययन में महिलाओं को स्थाई कमीशन के लिए 200 और पद सृजित करने की सिफारिश की गयी है लेकिन महिलाओं की लड़ाकू भूमिका पर फैसला करने के लिए सेना को और समय देने की सिफारिश की है। अध्ययन में चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी महिला अधिकारियों की कामकाज की स्थिति और उनकी भूमिकाओं की तुलना की गयी है। 200 रिक्तियां विधि समेत अन्य शाखाओं में सृजित की जाएंगी। अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल भूषण की टीम ने सेना की सभी कमानों की करीब 350 महिला अधिकारियों से मुलाकात की और कठिनाइयों का सामना करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन किया। टीम ने चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 120 महिला कैडेट से भी बातचीत की और सीआरपीएफ तथा बीएसएफ के प्रमुखों के साथ ही सेना में अनेक शाखाओं एवं सेवाओं के महानिदेशकों से वार्ता की। फिलहाल केवल शांतिपूर्ण स्थानों पर महिला अधिकारियों को तैनात किया जाता है।

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बच्ची की बलात्कार कर हत्या

तेजपुर। असम में सोनितपुर जिले के चेरालिया गांव के पास धान के एक खेत में अज्ञात लोगों ने सात साल की एक बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची का कल रात से कोई अता पता नहीं था। ग्रामीणों ने आज सुबह उसका शव देखा और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि, पुलिस ने अभी तक बलात्कार की पुष्टि नहीं की है और कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ब्योरा दिया जाएगा।

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न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था बदलना चाहता है केंद्र

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को ज्यादा अधिकार देने के लिये केंद्र मौजूदा निर्णायक मंडल व्यवस्था को खत्म कर इसकी जगह प्रधान न्यायाधीश की अगुआई में एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाना चाहता है, जिसमें कानून मंत्री सरकार के प्रतिनिधि होंगे। यह प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) छह सदस्यीय संस्था होगा। इसमें प्रधान न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित दो चर्चित कानूनविद शामिल होंगे। कानून मंत्रालय द्वारा जारी मंत्रिमंडलीय नोट में कहा गया है, ‘एक विचार यह है कि विपक्ष के नेता को जेएसी का सदस्य बनाना चाहिये। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।’ न्याय विभाग के सचिव इस आयोग के संयोजक होंगे। इसे अमले में लाने के लिये संविधान की धाराओं 124, 217, 222 और 231 में संशोधन होगा। इसके अलावा धारा 124 ए को शामिल करना होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और 24 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से लिखित विचार मांगे जायेंगे। प्रस्तावित जेएसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा।

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नौकरी दिलाने के बहाने युवती से किया बलात्कार

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में नौकरी दिलवाने के बहाने युवती से कथित रूप से बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पीड़ित लडकी बीसीए की पढाई कर रही है। धर्म सिंह भड़ाना उसे अच्छी नौकरी दिलाने का आश्वासन देता रहा। गत 8 अप्रैल को वह सुबह सैर करने के लिये गई तो गली के मोड़ पर धर्म सिंह अपनी कार के साथ खड़ा था। पीड़िता का आरोप है कि उसने उसे जबरदस्ती अपनी गाडी में बिठा लिया और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंग्स के बोतल से कुछ तरल पदार्थ छिड़क दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि होश आने पर धर्म सिंह ने उसको मारना शुरू कर दिया व चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। रात को होटल में ले जाकर जबरदस्ती उसकी अस्मत लूटी। इसके बाद धर्म सिंह भड़ाना उसको लुधियाना ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की और कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी धर्म सिंह भड़ाना को गिरफ्तार कर लिया।

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सरकारी अस्पताल में छात्र नेता को जंजीर से बांधा गया

कोलकाता/सिलीगुड़ी। न्यायिक हिरासत में चल रहे एसएफआई के एक छात्र नेता को एक सरकारी अस्पताल में उसके बिस्तर पर जंजीर से बांधा गया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस का कहना है कि जेल अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाना चाहिये । प्रथम वर्ष के छात्र संतोष साहनी को सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस और वामदल के समर्थकों के बीच झड़प के बाद 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। वह कल न्यायिक हिरासत में बीमार पड़ गया और उसे सिलीगुड़ी के पास उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आयुक्त अनंत कुमार ने सिलीगुड़ी से टेलीफोन पर कहा कि वह न्यायिक हिरासत में है इसलिए इसका जवाब जेल अधिकारियों को देना है। पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य दिन में साहनी से मिलने गये और उन्हें बिस्तर पर जंजीर से बंधा पाया। एसएफआई नेता के बिस्तर पर जंजीर से बंधे होने के फुटेज टेलीविजन पर दिखाए गए। वाममोर्चा प्रमुख बिमान बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि यह मानवीय चेहरे वाली सरकार है। लेकिन बंगाल में मानवाधिकारों की स्थिति आपातकाल के दिनों से भी बदतर है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि घटना निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मानवाधिकार कार्यकर्ता सुजातो भद्रो ने कहा कि यह मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन है।

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भारतीय मूल की बच्चियों की मौत से गमगीन हैं उनके स्कूल

लंदन। पश्चिमोत्तर लंदन में रसायन विषाक्तता की एक संदिग्ध घटना में लैब तकनीशियन का काम करने वाली अपनी मां के साथ मृत पायी गयी भारतीय मूल की दो लड़कियों के गमगीन स्कूल उनके लिये एक स्थायी स्मारक बनाने पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि 4 साल की प्रिशा और 9 साल की जैसमिन शुक्रवार को अपनी 34 वर्षीय मां हिना सोलंकी के साथ रुइस्लिप स्थित अपने घर में मृत पायी गयी थीं। प्रिशा लेडीगेट लेन के ‘व्हाइटहीथ इनफैंट एंड नर्सरी स्कूल’ की छात्रा थीं जबकि उनकी बड़ी बहन जैसमिन व्हाइटहीथ एवेन्यु स्थित ‘व्हाइटहीथ जूनियर स्कूल’ की छात्रा थीं। इनफैंट स्कूल की प्राध्यापिका क्रिस्टीन वीविंग और जूनियर स्कूल की प्राध्यापिका बैरी हार्मर ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे दोनों छात्राओं की मौत से बहुत दुखी हैं। बयान में कहा गया कि वे इन बच्चों की याद में कुछ स्थायी प्रतीक बनाये जाने में सहयोग करेंगी और इसमें शामिल होंगी। इस मामले की जांच जारी है और अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

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जेबीटी घोटाला: सीबीआई ने अदालत से कहा चौटाला थे मुख्य षड्यंत्रकर्ता

नई दिल्ली। सीबीआई ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला वर्ष 2000 में जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में ‘मुख्य षड्यंत्रकर्ता’ थे। घोटाले में 10 वर्ष जेल की सजा पाये चौटाला की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से दलील पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरण ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष कहा कि चौटाला ‘मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे और अन्य (आरोपियों) ने उनके निर्देशों का पालन किया।’ उन्होंने चौटाला के खिलाफ निचली अदालत के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि चौटाला ने जुलाई 1999 में मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ ही शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। उनके नेतृत्व में कैबिनेट बैठक के साथ ही षड्यंत्र शुय हो गया था। उन्होंने दलील दी कि सितम्बर 1999 में चौटाला के नेतृत्व में कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रिया को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के हाथों से लेने का निर्णय किया। जिला स्तर चयन समिति के माध्यम से भर्ती के लिए इसे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने जेबीटी के बड़े पैमाने पर भर्ती की पहल की थी और यह काम एचएसएससी को सौंप दिया गया था। परासरण ने कहा कि यह मुद्दा एजेंडे में नहीं था लेकिन फिर भी कैबिनेट ने निर्णय किया।

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सेना में जवानों के अधिकारी बनने के अवसर

नई दिल्ली। सेना में जवानों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विवाद के मामलों की पृष्ठभूमि में सेना एक नयी भर्ती योजना लाने पर विचार कर रही है जो सैन्यकर्मियों को अधिकारी बनने के और अवसर देगी। सेना में अनुशासनहीनता के बढते मामलों के मद्देनजर सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) की शाखा में 254 और विधि अधिकारियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सेना के सूत्रों ने यहां कहा कि ‘विशेष प्रवेश आयोग’ नाम की नयी योजना पर सम्मेलन में चर्चा की गयी जिसके तहत सेना में 11 हजार से अधिक अधिकारियों की कमी के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना ऐसे जवानों की आकांक्षाओं पर ध्यान देने में कारगर होगी जो उंची जिम्मेदारियां संभालने के लिए शैक्षिक और पेशेवर रूप से तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना मुख्यालय ने योजना के लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के लिहाज से रक्षा मंत्रालय को एक नोट भेजा है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सेना में एक योजना है जिसके तहत जवान अधिकारी बन सकते हैं लेकिन यह बहुत सीमित जवानों के लिए है। नयी योजना शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में जवान अधिकारी बनने के लिए प्रयास कर सकेंगे और सेवा चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया से गुजर सकेंगे। पिछले एक साल में अधिकारियों और जवानों के बीच विवाद के अनेक मामले सामने आये हैं और सेना मुख्यालय ने इस तरह के मामलों में कड़ी सजा सुनाई है। जेएजी शाखा में अतिरिक्त रिक्तियों के संबंध में सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को 10 साल से अधिक समय के लिए शामिल किया जाएगा। सेना की विधि शाखा में अतिरिक्त रिक्तियों के संबंध में मेजर जनरल टीपीएस वराइच ने एक अध्ययन किया था।

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20070 फीट की चोटी पर चढे अरूणिमा और महतो

जमशेदपुर। दो साल पहले बरेली में चलती ट्रेन से फेंके जाने के बाद अपना एक पैर गंवाने वाली राष्ट्रीय स्तर की वालीबाल खिलाड़ी अरूणिमा सिन्हा और सुसेन महतो 11 अप्रैल की सुबह आईलैंड पीक के शिखर पर पहुंचे। इस चोटी की उंचाई 6160 मीटर या 20070 फीट है। टाटा स्टील की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये दोनों इसके बाद 15 अप्रैल की शाम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचे। अरूणिमा ने कृत्रिम अंग की सहायता से दुनिया की सबसे उंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का लक्ष्य बनाया है।

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युवती से सामूहिक बलात्कार, पांच गिरफ्तार

रायगढ। छत्तीसगढ के रायगढ जिले में युवती से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने आज यहां बताया कि जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेतला गांव में युवती से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने पांच युवकों लक्ष्मीनारायण महंत, बजरंग महंत, वेलोर भोई, प्रदीप गुप्ता और दिनेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुर ने बताया कि रविवार रात को 20 वर्षीय युवती अपने प्रेमी के साथ चंद्रपुर मंदिर दर्शन करने गई हुई थी। वापसी के दौरान मौसम खराब होने पर प्रेमी जोड़ा तेतला गांव के पास रूक गया। इस दौरान लड़कों ने युवती के पे्रमी को पीटकर वहां से भगा दिया और युवती के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। इधर, इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल ने आरोपी युवकों की खोज शुरू कर दी और आज पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया।

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दिल्ली सामूहिक बलात्कार: आरोपी मुकेश के वकील एम एल शर्मा को अदालत ने दी चेतावनी

नई दिल्ली। पिछले 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में एक आरोपी के वकील के बार-बार गैर-हाजिर रहने पर विशेष अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें चेतावनी दी और कहा कि यदि यह कोई और मामला होता तो उनके खिलाफ ‘प्रतिकूल आदेश’ पारित किया जाता । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने मामले के एक आरोपी मुकेश के वकील एम एल शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘मैं कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं कर रहा हूं । यदि यह कोई और मामला होता तो मैं उनके खिलाफ ‘प्रतिकूल आदेश’ पारित कर चुका होता ।’ मुकेश ने अदालत में अपनी पैरवी के लिए 20 मार्च को शर्मा को अपना वकील चुना था। शर्मा से पहले वी के आनंद आरोपी मुकेश और आत्महत्या कर चुके उसके भाई तथा सह-आरोपी राम सिंह की पैरवी कर रहे थे। न्यायाधीश ने कहा, ‘उन्हें (शर्मा को) समझना चाहिए । इस तरह नहीं चल सकता ।’ उन्होंने कहा कि किसी न किसी वजह से सरकारी गवाह बुलाए जाते हैं लेकिन जिरह के बगैर ही उन्हें वापस भेज देना पड़ता है । अपने चार पन्ने के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, ‘आरोपी अक्षय की तरफ से सरकारी गवाह (पीडब्ल्यू-65) से जिरह की गयी । हालांकि, शर्मा हाजिर नहीं हुए । यह गौर किया जाना चाहिए कि 28 मार्च को पीडब्ल्यू-65 से बयान लिया गया लेकिन शर्मा के मौजूद न रहने के कारण जिरह नहीं हो पायी । निम्न रक्त-चाप के कारण वह अस्पताल में थे ।’ सामूहिक बलात्कार के मामले में मुकेश भी एक आरोपी है । पांच अन्य आरोपियों ने भी पीड़िता पर यौन हमला किया था । बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया था ।

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पालघर के सांसद में नियमों का किया उल्लंघन, महिला डिब्बे में यात्रा की

ठाणे। डहानू-चर्चगेट उपनगरीय लोकल सेवा को अपनी उपलब्धी होने का दावा करने वाले पालघर के सांसद बलिराम जाधव इस सेवा के आज रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा उद्घाटन करने के तत्काल बाद दो नियमों का उल्लंघन करते देखे गए। जाधव हर्षोल्लास से हाथ उठाते हुए ट्रेन में फुटबोर्ड (चढने वाली सीढी) पर यात्रा करते देखे गए जो नियमें के अनुरूप नहीं है। उन्होंने डहानू से ट्रेन की महिला डिब्बे में सफर किया और भीड़ की ओर हाथ लहराया। भारतीय रेल के देरी से ट्रेन चलने की पारंपरा बनी रही। ट्रेन को सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर स्टेशन छोड़ना था और करीब 39 मिनट देर से 10 बजकर 49 मिनट पर चली।

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पुलिस ने अरुण जेटली कॉल डिटेल रिकॉर्ड मामले में आरोपपत्र दायर किया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता अरुण जेटली के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मामले में आरोपी चार व्यक्तियों के खिलाफ आज आरोपपत्र दाखिल किया और कहा कि आरोपियों में से एक ने ‘व्यक्तिगत स्तर’ पर 2005 के अमर सिंह फोन टैपिंग मामले में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से कथित तौर पर खुद को बचाने के लिए ऐसा किया । दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने 32 पृष्ठों का आरोपपत्र मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के समक्ष दायर किया। अदालत ने जिन्होंने अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवायी 30 अप्रैल को करना निर्धारित किया। पुलिस ने आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस के कान्स्टेबल अरविंद डबास और तीन अन्य निजी जासूसों अनुराग सिंह, नीरज नायर और नीतीश सिंह को नामित किया है जो इस मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप पत्र में बाया गया कि कथित मास्टरमाइंड अनुराग जेटली और अन्य के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) इस उम्मीद में एकत्र कर रहा था कि अमर सिंह मामले में खुद को बचाने के लिए इसका ‘उपयोग’ किया जा सकेगा ।

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गिनीज बुक में दर्ज हुई सहारा क्यू शाप की उपलब्धि

लखनऊ। सहारा इंडिया के खुदरा उपक्रम ‘सहारा क्यू शाप’ को भारत में एक साथ 315 स्टोर खोलने के लिये गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में जगह दी गयी है। इस प्रतिष्ठित संस्था ने सुब्रत राय को आज इस सिलसिले में प्रमाणपत्र प्रदान किया। सहारा की ओर से जारी बयान के मुताबिक सहारा क्यू शाप ने गत एक अप्रैल को शाम चार बजे देश के 10 राज्यों में एक साथ 315 स्टोर खोले थे। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के अधिकृत प्रतिनिधि ने इस उपलब्धि को कीर्तिमानों की किताब में दर्ज करने व स्टोर खोले जाने की प्रक्रिया को बारीकी से परखा था। बयान के अनुसार भारत में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के प्रतिनिधि निखिल शुक्ल ने सुब्रत राय को सहारा क्यू शाप की उपलब्धि को गिनीज बुक में शामिल किये जाने का प्रमाणपत्र प्रदान किया। राय ने सहारा क्यू शाप को गिनीज बुक में शामिल किये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह खुदरा श्रंखला बाजार में जारी मिलावटखोरी से देशवासियों को बचाने तथा इस बुरी आदत को खत्म करने की पहल है। इसके अलावा इसका मकसद लोगों को वाजिब दाम पर मिलावटरहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। भारत में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के प्रतिनिधि निखिल शुक्ल ने सहारा को इस उपलब्धि के लिये बधाई और शुभकामनाएं दीं। गौरतलब है कि देश में सहारा क्यू शाप के 550 स्टोर संचालित किये जा रहे हैं। अगल साल 31 मार्च तक इन प्रतिष्ठानों की संख्या को बढाकर 10 हजार किये जाने का लक्ष्य है।

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कांग्रेस ने अश्विनी कुमार के इस्तीफे से इंकार किया

नई दिल्ली। कोयला घोटाले के संबंध में उठे नये विवाद के बीच कांग्रेस ने आज कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री से कानून मंत्री की मुलाकात की खबरों को कोई तवज्जो नहीं दी । पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘इस्तीफे का सवाल नहीं है ।’ संवाददाताओं ने उनसे पूछा था कि क्या इन खबरों के बाद कानून मंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है जिनमें दावा किया गया था कि कोयला आवंटन मामले की जांच पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंश कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ साझा किये गये । मीडिया के एक वर्ग की खबरों के मुताबिक अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री ने बुलाया था । अल्वी से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस तरह की मुलाकात के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की लेकिन साथ ही सवाल किया कि मंत्री के प्रधानमंत्री से मिलने में बड़ा अर्थ क्या है । अल्वी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने किस मंत्री को बुलाया है या मंत्री खुद मिलने गये हैं हमें इस बारे में जानकारी नहीं हैं । वैसे इसका बहुत अर्थ नहीं है । मंत्री पीएम से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे ।’ उन्होंने कहा, ‘हम पहले भी कह चुके हैं कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है। उच्चतम न्यायालय ने इसे हलफनामा दाखिल करने का पहले ही निर्देश दे रखा है । वह शीर्ष अदालत के निर्देश पर हलफनामा दाखिल करेगी । सचाई पूरे देश के सामने आ जायेगी।’

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नवजोत को शेर ए कश्मीर खेल पुरस्कार से नवाजा गया

जम्मू। नवजोत सिंह आज यहां शेर ए कश्मीर खेल पुरस्कार से नवाजे जाने वाले राज्य के युवा एथलीट बन गये। नवजोत को 22 साल के अंतराल बाद आयोजित अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। इस 16 वर्षीय को 2008-09 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, उन्हें 2007 में राजकोट में नौवीं सब जूनियर राष्ट्रीय एयरोबिक जिम्नास्टिक में रजत पदक जीतने के लिये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अन्य जिम्नास्टिक खिलाड़ियों सोनिया शर्मा, हरलीन सिंह, सोनल गुप्ता, कमल सिंह, सीमा मेहरा, पलक कौर, तेजपाल कौर, मानविंदर सिंह, मनप्रीत कौर, मिताली, मयंक जैन और जसकरन सिंह को भी सम्मानित किया गया।

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सीबीआई पर नया कानून अस्वीकार्य : नवीन

भुवनेश्वर। लोक व्यवस्था और सीबीआई पर नये कानून के बारे में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की पांचवी रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को खारिज करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज कहा कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। नयी दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद लौटने पर पटनायक ने कहा, ‘रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें अस्वीकार्य है क्योंकि ये संघीय ढांचे के बुनियादी स्वरूप को चोट पहुचाते हैं।’ उन्होंने कहा कि संघीय अपराध से निपटने के लिए नये कानून बनाने को अवीकार है क्योंकि इन मामलों से निपटने के लिए पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनायी जा चुकी है। पटनायक ने कहा कि सीबीआई पर कोई नया कानून राज्यों से विचार विमर्श किये बिना नहीं बनाया जाना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बलात्कार पीड़िता की पिटाई की

बिजनौर। उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िता नाबालिग लड़की को ‘लॉक अप’ में बंद करने की घटना के करीब एक हफ्ते बाद ही सामूहिक बलात्कार की शिकार 16 वर्षीय एक लड़की ने आज दावा किया कि जब वह अपने अभिभावकों के साथ शिकायत दर्ज कराने गयी थी तो पुलिस ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने बताया कि बिजनौर की इस घटना के बाद अफजलगढ थाने के प्रभारी रामजी लाल, उपनिरीक्षक राज सिंह और महिला सिपाही सुखराज कौर को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बलात्कार के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की और उसके माता पिता उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराने गए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दो युवकों अनीस और राशिद ने उसके साथ 11 अप्रेल को सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़ित ने दावा किया कि अगले दिन जब वह इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने अपने अभिभावकों के साथ अफजलगढ थाने गयी तो पुलिस अधिकारियों ने उसके माता पिता के साथ बदसलूकी की और उसकी पिटायी की। पुलिस अधीक्षक सुनील चंद्र वाजपेयी ने कल थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इस संबंध में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश भी दिया। बुलंदशहर के महिला थाना में सात अपै्रल को 10 साल की एक बलात्कार पीड़ित को लाक अप में बंद कर दिया गया था, जब वह अपनी मां के साथ शिकायत दर्ज कराने थाने गयी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में दो महिला सिपाहियों को निलंबित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से कहा था कि बलात्कार पीड़िता को हिरासत में रखे जाने के मामले में एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करे। इस घटना पर अप्रसन्नता जताते हुए प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अगुवाई वाली एक पीठ ने कल कहा था कि नाबालिग को लॉक अप में नहीं बंद किया जा सकता।

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लोकसभा चुनावों की रणनीति पर विचार के लिए उप्र भाजपा कोर ग्रुप की बैठक

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के पार्टी के कोर ग्रुप और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाएं बेहतर बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई में आपसी मतभेदों को दूर करके आने वाले चुनावों का एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए प्रदेश नेताओं को तैयार करना था। लोकसभा की 80 सीट का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या आंदोलन के जरिए राज्य में पार्टी ने अपना प्रभाव काफी बढाया था और केन्द्र की सत्ता में आने का रास्ता तैयार किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य में भाजपा का प्रभाव लगातार कम होता गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग भी चर्चा करके उनके विचार जाने। इसके बाद पूरे कोर ग्रुप और वरिष्ठ नेताओं की एक साथ बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘आज की बैठक में चुनावों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, भ्रष्टाचार और घोटालो के चलते राज्य की स्थिति बहुत बदहाल है। पार्टी ने निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पार्टी आक्रामक प्रचार में जुटेगी।’ भाजपा हालांकि राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान किस बात को मुख्य मुद्दा बनाए, अभी यह तय नहीं कर पा रही है। हिन्दुत्व के मुद्दे को आगे बढाने की पैरवी करने वाले भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि राम मंदिर मुद्दे को फिर से प्रमुखता दी जाए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में मतदाताओं के समक्ष पेश किया जाए।

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ईरान में आए भूकंप का भारत के परमाणु संयंत्रों पर कोई असर नहीं: एनपीसीआईएल

नई दिल्ली। पाकिस्तान-ईरान सीमावर्ती क्षेत्र में आज शाम आए भूकंप का गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परमाणु संयंत्रों पर कोई असर नहीं पड़ा। भूकंप के झटके मुख्य रूप से उत्तरपश्चिम भारत में महसूस किये गये। भारत परमाणु उर्जा कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के कार्यकारी निदेशक नलिनेश नगाइच ने कहा कि भूकंप का उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के हमारे किसी भी संयंत्र पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान सीमा क्षेत्र में रियेक्टर पैमाने पर 7 . 8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद राजस्थान के रावतभाटा की पांच और गुजरात के काकरापाड़ की दो परमाणु उर्जा इकाइयां सामान्य तरीके से काम करती रहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु उर्जा स्टेशन (एनएपीएस) की दूसरी यूनिट पर भी कोई असर नहीं पड़ा। एनसीपीआईएल अधिकारियों ने कहा कि नौ अप्रैल को ग्रिड में व्यवधान के कारण बंद हुई एनएपीएस की दूसरी यूनिट में फिलहाल संचालन ठप है। तारापुर परमाणु उर्जा स्टेशन की दूसरी यूनिट ईंधन भरने के कारण बंद है जबकि तीसरी यूनिट में मरम्मत का काम चल रहा है। भारत का परमाणु संयंत्र संचालक एनपीसीआईएल देश के छह शहरों में 19 परमाणु उर्जा संयंत्र संचालित करता है। इस बीच, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि भूकंप के झटके की श्रेणी ‘बड़ा झटका’ वाली है और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर भागों में इसे महसूस किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भूकंप के झटकों के बाद इस संबंध में अब तक कोई खास गतिविधि की खबर नहीं है। इस भूकंप के कारण भारत में किसी बड़े नुकसान की संभावना नहीं है।

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महिलाओं पर तेजाब के हमले के मामले में उच्चतम न्यायालय का कडा रुख

नई दिल्ली। महिलाओं पर तेजाब के हमलों की बढती घटनाओं से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि इस रसायन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से पहले वह घरेलू इस्तेमाल के लिये इसकी बिक्री को नियंत्रित करने के केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों का इंतजार करेगा। न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूति कुरियन जोसेफ तीन सदस्यीय खंडपीठ ने तेजाब की बिकी को नियंत्रित करने से सबंधित यह मामला सात साल से लंबित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यदि केन्द्र तथा राज्य सरकारें इसकी बिक्री को नियंत्रित करने की योजना पेश नहीं करती हैं तो फिर वे इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाने पर विचार करेंगे। न्यायालय राजधानी में तेजाब के हमले से जख्मी नाबालिग लड़की लक्ष्मी की जनहित याचिका पर विचार कर रहा थां इस हमले में लक्ष्मी के हाथ, चेहरा और शरीर के दूसरे अंग झुलस गये थे। न्यायाधीशो ने तेजाब के हमले से जुडे अपराध की संगीनता और ऐसे मामलों की बढती संख्या पर चिंता व्यक्त की। न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई नौ जुलाई के लिये स्थगित करते हुये कहा, ‘यह मसला सात साल से लटका हुआ है। तेजाब का हमला एक गंभीर अपराध है और यह अक्सर हो रहे हैं।’ इससे पहले, छह फरवरी को न्यायालय को केन्द्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर सभी राज्यों ओर केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाने और इसमें तेजाब की बिक्री नियंत्रित करने तथा ऐसे हमलों के पीड़ितों के उपचार, देखभाल, पुनर्वास और मुआवजे के बारे में नीति तैयार करने पर विचार का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि इस तरह की नीति तैयार करने की प्रक्रिया में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव और राज्यों के संबंधित सचिवों को शामिल करने का सुझाव दिया था।

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दिग्विजय की अग्रिम जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय का फैसला सुरक्षित

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और पार्टी के क्षेत्रीय सांसद प्रेमचंद गुड्डू की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बहुचर्चित मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उज्जैन की एक सत्र अदालत ने पखवाड़े भर पहले गिरफ्तारी वॉरंट जारी किये थे। दिग्विजय और गुड्डू के वकील आकाश शर्मा ने संवाददाताओं को बताया, ‘उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेरे पक्षकारों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।’ उन्होंने बताया कि दिग्विजय और गुड्डू की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उज्जैन के सत्र न्यायालय के उनके खिलाफ दो अप्रैल को जारी गिरफ्तारी वॉरंट को चुनौती दी गयी है। इसके साथ ही, अग्रिम जमानत की गुहार की गयी हैै। दिग्विजय ने यहां 14 अप्रैल को कांग्रेस की ‘परिवर्तन यात्रा’ को संबोधित करते हुए कहा था, ‘अगर उच्च न्यायालय में मेरा और गुड्डू का जमानत आवेदन मंजूर होता है तो ठीक है, वरना हम उज्जैन की अदालत में हाजिर होने को तैयार हैं। जमानत नहीं मिलने की स्थिति में हम जेल जाने को भी तैयार हैं।’ उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 17 जुलाई 2011 को कांग्रेस महासचिव के एक बयान पर विरोध जाहिर करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। इस दौरान हुई झड़प में दिग्विजय, गुड्डू और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था।

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छेड़छाड़ का विरोध करने वाली किशोरी की पिटाई

नई दिल्ली। अपने पड़ोसी द्वारा छेड़छाड़ करने के प्रयास का विरोध करने वाली एक नाबालिग लड़की की कथित रूप से पिटाई की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी युवक ने कल देर रात यहां नंदनगरी क्षेत्र में 14 साल की लड़की के घर में कथित रूप से घुसकर उससे दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि लड़की ने जब छेड़छाड़ के प्रयास का विरोध किया तो पडोसी ने लड़की की पिटाई कर दी। फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

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मोदी सारे देश में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे : राजनाथ

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा के चुनाव सहित देश भर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सिंह ने यहां कहा, ‘वह (मोदी) सब जगह प्रचार करने जाएंगे। वह सारे देश में प्रचार करेंगे।’ उनसे सवाल किया गया था कि क्या मोदी कर्नाटक में चुनाव करने जाएंगे। इस सवाल पर कि क्या भाजपा की ओर से मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, उन्होंने कहा, ‘मैं पार्टी अध्यक्ष हूं।’ मोदी के नाम पर आपत्ति जताने वाले सहयोगी दल जदयू से संबंध तोड़ने की संभावना से इंकार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों दल आपस में मिल बैठ कर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की ओर से जदयू से रिश्ते समाप्त करने की खबरों पर उन्होंने कहा, ‘नहीं। जो भी हो और जब भी हो, हम साथ बैठेंगे।’ अमेरिका के बोस्टन में हुए बम विस्फोटों पर प्रतिक्रिया करते हुए राजनाथ ने कहा, ‘अमेरिका को चाहिए कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए उन देशों के साथ संयुक्त मंच बनाए जो दहशतगर्दी से प्रभावित हैं।’

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नीलामी के लिये पेश हुआ भारत में निकाला गया 34 कैरेट का गुलाबी हीरा

न्यूयार्क। किसी समय हैदराबाद के अंतिम निजाम के खजाने की शोभा बढाने वाला 34 कैरेट का एक असाधारण गुलाबी हीरा न्यूयार्क में निलामी के दौरान पांच करोड़ डालर में बिक सकता है। यह हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा स्थित खान से निकाला गया था। क्रिस्टी नाम का निलामी घर आज न्यूयार्क में 34.65 कैरेट के इस हीरे को नीलाम करेगा। ‘द इंडिपेनडेंट’ के अनुसार यह हीरा पांच करोड़ डालर तक में नीलाम हो सकता है। संस्था के बयान में कहा गया है कि इसे पहली बार वर्ष 1960 में नीलाम किया गया और इसे वैन क्लिीफ एवं आर्पेल्स की लंदन शाखा ने महज 46,000 पाउंड में खरीदा।

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बिहार में गठबंधन को कोई खतरा नहीं : भाजपा

कोलकाता। भाजपा ने जदयू के साथ चल रही रस्साकशी के बीच आज कहा कि बिहार में गठबंधन को कोई खतरा नहीं है और दोनों पार्टियों के बीच फिलहाल कोई विवाद नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज यहां कहा, ‘बिहार में गठबंधन को कोई खतरा नहीं है और यह बरकरार है। फिलहाल कोई विवाद भी नहीं है।’ दरअसल, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेन्द्र मोदी को पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है लेकिन नीतीश कुमार उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। इससे दोनों पार्टियों के संबंधों में आए तनाव के मद्देनजर हुसैन से गठबंधन के भविष्य के बारे में पूछा गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी, इस पर हुसैन ने कहा, ‘इस बारे में पार्टी संसदीय बोर्ड उचित वक्त पर फैसला करेगा। लेकिन कांग्रेस यह नहीं बता रही है कि उसका उम्मीदवार कौन होगा।’ भाजपा पर आज किए गए नीतीश के हमले पर हुसैन ने इसे तवज्जो नहीं देने की कोशिश करते हुए कहा कि कुमार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुमार ने आज कहा कि रेल मंत्राालय का काम सुरक्षा के मुद्दों को देखना है न कि कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का निपटारा करना, जो राज्य का विषय है। हुसैन ने कहा, ‘संसद और मीडिया में इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है तथा भाजपा कुछ और नहीं कहेगी।’ उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव के लिए गठबंधन बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई पार्टियां राजग में शामिल होगी। भाजपा नेता ने कहा कि 2014 के आम चुनाव के लिए कई पार्टियां राजग में शामिल होंगी और अन्य पार्टियों के साथ वार्ता जारी है। मैं अभी उनका नाम लेने के लिए अधिकृत नहीं हूं। उनसे पूछा गया था कि क्या भाजपा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस संप्रग सरकार से नाता तोड़ चुकी है? उन्होंने कहा कि राजग में शामिल होने के लिए फिलहाल ममता बनर्जी के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दौरान तृणमूल गबंधन में शामिल थी। कोयला घोटाला सहित महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर संप्रग पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस अल्पमत वाली सरकार को तीन सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है जिनके नाम सपा, बसपा और सीबीआई पार्टी है। केंद्र में तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना से इनकार करते हुए हुसैन ने कहा, ‘यदि संप्रग को कोई सत्ता से हटा सकता है तो वह भाजपा नीत राजग है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नीत संप्रग और भाजपा नीत राजग के बीच मुकाबला होगा।’ उन्होंने कहा कि जो लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं दरअसल, वे दिन में ही सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बगैर 272 के जादुई आंकड़ा (सरकार बनाने के लिए जरूरी) को छू पाना मुश्किल है। हुसैन ने संप्रग पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। कोयला घोटाला को कथित तौर ढंकने को लेकर विधि मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने इस घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग की। हुसैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने साथ खड़ी पार्टियों और साथ नहीं देने वाली पार्टियों, दोनों पर राजनीतिक दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई का दुरूपयोग कर रही है और यह (सीबीआई) सरकार को बचाने वाले एक तंत्र की तरह काम कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने में उनकी पार्टी कांग्रेस का पूरा साथ देगी। हुसैन ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के योजना आयोग के आधिकारिक दौरे के दौरान उन पर हुए हमले की भी आलोचना की।

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आडवाणी, अन्य के खिलाफ अपील करने मे विलंब माफ नहीं करने से अपूर्णीय क्षति होगी

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आज उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की घटना में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप खत्म करने के निर्णय को चुनौती देने में हुये विलंब को माफ नहीं करने से इस प्रकरण को अपूर्णीय क्षति होगी। न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी पी राव ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुआ विलंब माफ करने और आडवाणी तथा दूसरे आरोपियों के खिलाफ उसकी अपील पर गुण दोष के आधार पर विचार करने का अनुरोध किया। जांच एजेन्सी ने अपील दायर करने में 167 दिन का विलंब माफ करने का अनुरोध किया है। न्यायाधीशों ने कहा कि विलंब को माफ करने के बारे में आडवाणी और दूसरे आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद ही फैसला किया जायेगा। इन सभी ने विलंब के आधार पर जांच एजेन्सी की अपील खारिज करने का अनुरोध किया है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘सामान्य परिस्थिति में हमने ऐसा कर दिया होता लेकिन इस मामले में दूसरे पक्ष ने आपत्ति कर रखी है। हम पहले इस मसले पर सभी पक्षों को सुनेंगे।’ न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिये स्थगित कर दी। जांच एजेन्सी ने अपने हलफनामे में कहा है कि यदि इस विलंब को माफ नहीं किया गया तो न्याय का अहित होगा क्योंकि आरोपी गंभीर अपराध के लिये मुकदमे का सामने किये बगैर ही बच निकलेगे। जांच एजेन्सी ने कहा है कि अपील दायर करने में 167 दिन का विलंब हुआ क्योंकि तत्कालीन सालिसीटर जनरल 2जी प्रकरण सहित दूसरे मामलों में व्यस्त थे और वह इस अपील के प्रारूप को मंजूरी देने से पहले इसके भारी भरकम दस्तावेजों पर गौर करना चाहते थे।

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फ्रैंक ओ कोन्नोर अंतरराष्ट्रीय लघु कहानी पुरस्कार की दौड़ में पूर्वोत्तर के दो कहानीकार

नई दिल्ली। दो भारतीय कहानीकारों-प्रज्वल पाराजुअली और जनिस परिअत- उन 75 लेखकों की लंबी सूची में शामिल हैं जिन्हें इस साल फ्रैंक ओ कोन्नोर अंतरराष्ट्रीय लघु कहानी पुरस्कार के लिये चुना गया है । सिक्किम में जन्में पाराजुअली की ‘द गोरखाज डाटर’ और मेघालय में जन्मे परिअत की ‘बोट्स आन लैंड :ए कलेक्शन आफ शार्ट स्टोरिज’ 25 हजार यूरो के इस पुरस्कार के दावेदारों में शामिल हैं । लघु कथाओं के लिये यह दुनिया का सबसे धनी पुरस्कार माना जाता है । छह पुस्तकों का मई तक चयन किया जायेगा और विजेता की घोषणा जुलाई मे की जायेगी ।

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सहयोगी दल का सम्मान करे भाजपा, कड़ी प्रतिक्रिया न दे : तिवारी

पटना। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हमले के बाद एक बार फिर भाजपा पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने आज कहा कि पार्टी को अपने सहयोगी दल का सम्मान करना चाहिए और इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी पर हमले को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से बीते कुछेक दिनों से कडी प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने पटना में प्रदेश कार्यालय में संवाददताओं से कहा, ‘भाजपा के लोग जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। जदयू पर जिस प्रकार से आरोप लगाये जा रहे हैं वह सही नहीं है।’ भाजपा नेताओं की ओर से गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत पर जवाब में तिवारी ने कहा, ‘हमने भाजपा को बांध कर नहीं रखा है। हमने न तो भाजपा का पैर पकड रखा है कि वह हमारा समर्थन करे । भाजपा अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र है। हमें क्या करना है भाजपा हमें नहीं बता सकती।’ नरेंद्र मोदी के बारे में राष्ट्रीय परिषद में परोक्ष रुप से रखी राय के बारे में जदयू नेता ने कहा, ‘किसके बारे में कहा जा रहा था। यह सबको पता है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसा हो यह निर्णय भाजपा को करना है। जदयू कोई उम्मीदवार नहीं देगा। यह हमारा पुराना रुख है। हम यह उम्मीद करते हैं कि भाजपा हमारी प्रतिबद्धता और वैचारिक भावना, नीति का सम्मान करेगी।’ तिवारी ने कहा, ‘जदयू के बारे में जो कहा जा रहा है वह उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी (भाजपा) को वास्तविकता समझनी चाहिए। कांग्रेस या भाजपा को यह भूलना नहीं चाहिए कि केंद्र में किसी पार्टी के अकेले दम पर सरकार नहीं बनने वाली है। हमारे और उनके बीच :राष्ट्रीय पार्टियां: के बीच फर्क यही है कि हम यदि किसी राज्य में सत्ता में है तो वे चार राज्यों में हैं। राष्ट्रीय पार्टियां लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पायी इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का विकास हुआ।’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस और भाजपा भले ही दावा करे लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी वाला मामला नहीं है। हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है।’ जदयू सांसद ने कहा, ‘स्वयं भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि आडवाणी को उम्मीदवार बनना चाहिए तो कोई किसी की बात कह रहा है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का फैसला भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा।’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते वर्ष एक अंग्रेजी अखबार को दिये गये साक्षात्कार में पार्टी की स्थिति साफ कर दी थी। वह कह चुके हैं कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। राष्ट्रीय परिषद ने भाजपा को दिसंबर तक उम्मीदवार तय करने को कहा है। भाजपा ऐसे उम्मीदवार को नामित करे जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो। तिवारी ने कहा कि जदयू ने भाजपा के साथ ऐसे समय में हाथ मिलाया जब भारतीय राजनीति में भगवा पार्टी अछूत मानी जाती थी। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए यह भी नीतीश ने साफ कर दिया है। अब भाजपा को नाम घोषित करना है। इसलिए जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद भाजपा जिस प्रकार प्रतिक्रिया दे रही है उसे इस प्रकार नहीं करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं हो सकती है। क्या दोनों एक प्रकार के लोग हैं? ऐसा होता तो वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म पालन करने की नसीहत न दी होती। नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह द्वारा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहे जाने पर तिवारी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो भाजपा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित कर चाहिए। नाम तय हो जाए तब हम फैसला करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी और आडवाणी का सवाल नहीं है। अभी सवाल है कि भाजपा किसका नाम तय करती है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में शिवानंद ने कहा, ‘यदि भाजपा 40 लोकसभा सीटों पर लडने की घोषणा करे। ऐसी परिस्थिति हो जाए तो जदयू भी 40 पर लड़ने को तैयार है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी रखता है।’ तिवारी ने कहा कि यह गठबंधन यदि टूटेगा तो किसी के लिए खुशी की बात नहीं होगी। भाजपा और जदयू के बीच 17 वर्ष का गठबंधन चल रहा है। मिलकर अच्छी तरह गठबंधन सरकार चलाने में यह नजीर है।

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नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा और जदयू में फिर चले तीखे बाण

पटना। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बाद बिहार में राजग के दोनों घटकों भाजपा और जदयू के बीच आज तीखे बाण चले। जदयू ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि समर्थन के लिए उसने पार्टी के पैर पकड कर नहीं रखे हैं। बिहार भाजपा के शीर्ष नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जदयू पर हमला करते हुए कहा, ‘गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिये बिना संकेतों में जदयू ने जो आक्रमण किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए।’ गठबंधन को लेकर नम्र रुख अपनाने वाले उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, ‘इस प्रकरण से भाजपा कार्यकर्ता दुखी और मर्माहत हैं। राजग के घटक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय केंद्र की संप्रग2 सरकार को अपदस्थ करने में उर्जा लगानी चाहिए।’ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, ‘भाजपा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रही है वैसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जदयू पर जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है वह उचित नहीं है। जदयू की प्रतिबद्धता, राजनीतिक भावना और नीति की इज्जत भाजपा को करना चाहिए। समर्थन के लिए हमने भाजपा के पैर पकडकर रखे है। भाजपा निर्णय लेने को स्वतंत्र है।’ तिवारी ने कहा कि भाजपा को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में अकेले उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। उसे जदयू की जरूरत होगी। किसी परिस्थिति में भाजपा यदि 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खडे करेगी तो जदयू भी 40 के लिए तैयार है भाजपा के नेताओं को यदि लगता है कि नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष हैं तो पार्टी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नाम तय करना चाहिए। जदयू इसके बाद अपना निर्णय देगा। बीते वर्ष एक अंग्रेजी अखबार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साक्षात्कार में राजग के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के मानदंड भाजपा के सामने रखे थे। पिछले वर्ष भी दोनों सहयोगी दलों के बीच जमकर राजनीतिक घमासान हुआ था। बाद में भाजपा और जदयू के बीच तल्खियां कम हुई थी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यहां कहा कि गठबंधन को लेकर जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उस पर भाजपा के बिहार की कोर कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ नयी दिल्ली में 18 अप्रैल को चर्चा होगी। कोर कमेटी के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, ‘बीते दिनों जो इशारा किया गया है उसका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी 100 प्रतिशत धर्मनिरपेक्ष हैं। सांप्रदायिकता का मुद्दा कांग्रेस के दिमाग की उपज है। मोदी देश में सबसे बडे धर्मनिरपेक्ष हैं और देशभक्त हैं। भाजपा कांग्रेस की तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है।’ बहरहाल, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘रेल मंत्रालय का काम संरक्षा का है। इसमें रेल के पटरी से उतर जाने, ट्रेनों की टक्कर के मामले हैं। विधि व्यवस्था की यदि कोई समस्या होती है तो यह जिम्मेदारी राज्यों की होती है रेलवे की नहीं।’ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कल जदयू को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी थी। वहीं नयी दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर, अश्विनी चौबे, चंद्रमोहन राय और गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। जदयू के विधान पार्षद और नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि विपक्ष यदि भाजपा राष्ट्रीय परिषद में उठाये गये मुद्दे को आर पार की लडाई मान रहा है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि इस लडाई में उनका नेता कौन होगा। गिरिराज ने कहा था कि मुख्यमंत्री (नीतीश) ने नरेंद्र मोदी के बारे में हल्की टिप्पणी की है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में जदयू के पास 20 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 12 सीटें हैं। वहीं 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जदयू की 118 और भाजपा की 91 सीटें हैं। साधारण बहुमत के लिए बिहार विधानसभा में 122 सीटों की दरकार है। 2005 से दोनों दलों की सरकार बिहार में सत्ता में है। एक प्रश्न के जवाब में शिवानंद तिवारी ने कहा, ‘यह गठबंधन टूटे यह किसी के लिए खुशी की बात नहीं होगी।’

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कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता पर वाममोर्चा, सपा की चुप्पी पर उठाये सवाल

नई दिल्ली। नीतीश कुमार द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को परोक्ष रूप से निशाना बनाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने आज वाममोर्चा और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उनपर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर मौन रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने संवाददाताओं से कहा, ‘धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर प्रमाणपत्र देने की आदत रखने वाले उस समय क्यों चुप हैं जब नीतीश कुमार ने सम्प्रदायिकता पर नयी बहस शुरू कर दी है।’ पार्टी के गुजरात और महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी प्रकाश ने याद दिलाया कि वाम मोर्चा और समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वालों के रूप में पेश करती रही है। उन्होंने कहा, ‘इस संदर्भ में इनकी चुप्पी आश्चर्यजनक है।’ उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुद्दा 1991 से ही लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रहा है। प्रकाश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सम्प्रदायिकता एक ही सिक्के के दो पहलु हैं और इस मुद्दे पर चर्चा फलते फूलते लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

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भाजपा जदयू के बीच चल रही जुबानी जंग पर कांग्रेस का टिप्पणी करने से इंकार

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज भाजपा और जदयू के बीच चल रही जुबानी जंग पर यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया कि यह इन दोनों दलों का अंदरूनी मामला है । कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे । नीतीश राजग के साथ हैं । गोधरा के बाद गुजरात में हुए दंगों के वक्त वह केन्द्र में राजग की सरकार में मंत्री थे । वह आज जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी क्यों करें ।’ उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, ‘जद यू राजग का हिस्सा है । बिहार में इन दोनों पाटियों की मिलीजुली सरकार चल रही है । एक दूसरे के बारे में वे क्या कह रहे हैं यह उसका अंदरूनी मामला है । हम बीच में कहीं नहीं हैं । हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे ।’ राजग के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रहे विवाद से कांग्रेस पार्टी ने कल भी अपने को दूर रखने का प्रयास करते हुए कहा था कि यह सब उनका अंदरूनी मामला है । हम दूसरे के अंदरूनी मामलों में तांक झांक करने और हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करते ।

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भाजपा पर नीतीश ने पलटवार किया

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी पर पलटवार करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय का काम सुरक्षा का है और अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो तो वह जिम्मेदारी राज्यों की रहती है। वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री रहे नीतीश ने आज संवाददाताओं से कहा कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना के एक दिन बाद संसद में बिंदुवार उसका जवाब दिया था। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कल कहा था कि वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगे के दौरान भाजपा नीत केंद्र की राजग सरकार में नीतीश कुमार शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान धर्मनिरपेक्ष साख वाले व्यक्ति को राजग का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को सिरे से खारिज करते हुए लेखी ने कल कहा था कि उनकी पार्टी को धर्मनिरपेक्षता पर नीतीश कुमार के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में हुए संप्रदायिक दंगों की चर्चा किए बिना उसकी ओर इशारा करते कहा था कि वर्ष 2002 में नीतीश कुमार भाजपानीत राजग सरकार में शामिल थे और पुराने सहयोगी है। राजद सुप्रीमो और संप्रग सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद के बारे में नीतीश ने आरोप लगाया कि उन्हें यह अच्छी तरह याद है कि उन्हें ज्यादा बोलने की आदत है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। लालू ने नीतीश को परोक्ष रूप से गुजरात दंगा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि अगर गोधरा की घटना नहीं होती तो उक्त दंगा नहीं होता। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान धर्मनिरपेक्ष साख वाले व्यक्ति को राजग का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने और परोक्ष रूप से नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधे जाने से भाजपा और जदयू के बीच उत्पन्न हुई तल्खी और इसको लेकर जारी बयानबाजी से जुडे प्रश्नों को टालते हुए नीतीश रवाना हो गए। काम्फेड के 30वें स्थापना दिवस पर आज आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेकर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल से बाहर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से भाजपा और जदयू के बीच पैदा हुई तलखी के बारे में पूछे जाने पर वे भी बिना कुछ जवाब दिए हाथ जोड़ते हुए अपनी कार में बैठकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी समर्थक बिहार के पशु संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह से भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी द्वारा कल दिए गए बयान पर नीतीश द्वारा आज की गयी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लेखी जी ने इस बारे में सारी बातें रख दी है और उसके बारे में और उससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं रखा जा सकता। नरेंद्र मोदी समर्थक गिरिराज सिंह से भाजपा के भीतर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सभी को लोकप्रिय नेता बताया तथा कहा कि प्रधानमंत्री के कौन उम्मीदवार होंगे इस बारे में भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगी। सिंह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी देश में सबसे बडे कद्दावर और जन नेता के रूप में उभरे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा मोदी को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने के बारे में पूछे जाने उन्होंने कहा कि राजनाथ जी ने जो कहा है वह सही कहा है। जदयू के उस बयान जिसमें 'स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए भाजपा को यह तय करना चाहिए कि मोदी कैसे हैं' के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखीजी ने स्पष्ट कर दिया है और हमें किसी से प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।

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शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं के सुरक्षा तंत्र को कारगर बनाने की कवायद

नई दिल्ली। देश के शैक्षणिक परिसरों में छात्राओं और महिलाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों एवं लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े पाठ्यक्रम पर सुझाव प्राप्त करने के लिए यूजीसी द्वारा गठित ‘कार्यबल’ विभिन्न संस्थाओं का दौरा कर रहा है, ताकि इस विषय पर जमीनी समझ एवं सुझाव जुटाए जा सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप यूजीसी ने शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों एवं लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े पाठ्यक्रम पर सुझाव देने के लिए यूजीसी द्वारा कार्यबल गठित किया है, क्योंकि आयोग परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यबल देश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करने के साथ खुला मंच का आयोजन कर रहा है ताकि इस विषय पर सभी संबद्ध पक्षों से विचार करके उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें और जमीनी स्तर पर समझ बनाई जा सके। राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली विश्वविद्यालय एवं उसके नेटवर्क से जुड़े कालेजों के लिए खुला मंच का आयोजन किया गया। विचार विमर्श के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें एवं सुझाव उभर कर सामने आए, उनमें शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने के साथ ही रौशनी, परिवहन एवं सुरक्षकर्मियों की व्यवस्था करना शामिल है।

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महिलाओं को बड़ी भूमिका देने के लिए सेना ने कराया व्यापक अध्ययन

नई दिल्ली। पुरुषों के वर्चस्व वाली भारतीय सेना में महिलाओं को बड़ी भूमिका देने के लिए एक व्यापक अध्ययन कराया गया है, जिसमें उनकी संख्या बढ़ाने से लेकर स्थाई कमिशन के लिए नई शाखाओं के दरवाजे खोलने की सिफारिश की गई है। सेना में महिलाओं की भूमिका के बारे में नए सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने पद संभालने के कुछ ही समय बाद व्यापक अध्ययन कराने के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट पर सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में मैराथन बहस हुई। सेना के सूत्रों ने बताया कि सैन्य कमांडरों ने अध्ययन रिपोर्ट के अनेक बिंदुओं पर अपनी राय दी और इसे फिर से अध्ययन कमेटी के पास भेजा गया। यह रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दक्षिण पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टीनेट जनरल ज्ञान भूषण को सौपा गया था, जिनकी अगुवाई में अध्ययन समिति ने सेना में महिलाओं की भूमिका के बारे में व्यापक सर्वेक्षण किया। कमेटी ने बड़ी संख्या में मौजूदा महिला अधिकारियों से बातचीत की और उनके कमांडिंग आफिसरों से इन महिला अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में राय ली गई। इतना ही नहीं, सेना की इस समिति ने विभिन्न आॅफिसर्स ट्रेनिंग अकादमियों में महिला कैडेटों से भी बातचीत की और उनकी महत्वाकांक्षाओं का जायजा लिया। इसके अलावा 25 से लेकर 35 वर्ष की उम्र की महिला अधिकारियों की विभिन्न विशिष्ट समस्याओं, इस अवधि में उनकी सेना की सेवा के लिए उपलब्धता, परिवार के पालन में उनकी भूमिका, पति और परिवार की स्थिति आदि का भी सर्वेक्षण कराया गया।

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भुल्लर मामले में सरकार करेगी विचार : शिंदे

नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी देवेन्दरपाल सिंह भुल्लर की सजा माफ करने की मांग पर विचार करने का फैसला किया है। शिंदे ने कहा कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री की मांग पर विचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री से मुलाकात कर भुल्लर की फांसी की सजा रोकने का रास्ता तलाशने का आग्रह किया था। उन्होंने आशंका जताई कि इससे राज्य में शांति और सदभाव पर असर पड़ेगा। इस बीच सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि सरकार भुल्लर के स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है। खबर है कि भुल्लर मानसिक रूप से बीमार है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिए ज्ञापन में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भुल्लर के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हालत में हो तो उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह भुल्लर की मौत की सजा को माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

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बिहार में भी शुरू हुआ भाजपा-जदयू में वाक्युद्ध
मोदी पर हमले के बाद बिहार में शीर्ष नेतृत्व ने मोर्चा खोला

पटना। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद में गुजरात के मुख्यमंत्री पर सहयोगी दल द्वारा किए गए हमले के बाद पहली बार बिहार में भाजपा के शीर्ष नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पर जो हमला हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह नहीं होना चाहिए। बिहार में गठबंधन को लेकर आमतौर पर विनम्र रहने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री मोदी ने जदयू को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी के ऊपर संकेतों में जदयू ने जो हमला किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह नहीं होना चाहिए था। भाजपा के देश भर के कार्यकर्ता और समर्थक इस प्रकरण से दुखी और मर्माहत हैं। उपमुख्यमंत्री अपने आवास पर जनता के दरबार में उपमुख्यमंत्री कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। सहयोगी दल जदयू को कडेþ शब्दों में नसीहत देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजग के घटक दलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपनी पूरी शक्ति केंद्र की संप्रग-2 सरकार को अपदस्थ करने में लगानी चाहिए। मोदी ने कहा कि बिहार के भाजपा की राजनीतिक मामलों की कोर कमेटी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आगामी 18 अप्रेल को नई दिल्ली में होगी, जिसमें राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में समीक्षा होगी। मोदी ने गठबंधन के टूट के कगार पर पहुंचने के सवालों पर मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया।

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माकपा ने की मोदी के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। माकपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि 2002 के सांप्रदायिक दंगे पर उच्चतम न्यायालय के दस्तावेज उनकी सरकार के खिलाफ इस बात का ठोस सबूत हैं कि उसने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को ‘जानबूझ कर’ नहीं रोका। पार्टी पोलितब्यूरो ने मंगलवार को यहां अपने बयान में कहा कि ‘जकिया जाफरी का शुक्रिया, जिनकी वजह से लोगों के सामने जो यह दस्तावेज आया है। इससे मुख्य आरोपी के तौर पर नरेंद्र मोदी की संलिप्तता को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया है, जिन्होंने अपने ही पुलिस बल की चेतावनी को नजरंदाज किया और हिंसा का नेतृत्व किया।’ माकपा ने कहा कि न्याय की मांग है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट खारिज की जाए और नरेंद्र मोदी को आरोपी बनाए जाने सहित एक ताजा आरोपपत्र दाखिल किया जाए।

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कांग्रेस में जमीनी स्तर पर परामर्श बढ़ाएंगे राहुल

त्रिशूर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को विकेन्द्रीकरण को प्रमुख संगठनिक अवधारणा के तौर पर अपनाना चाहिए, ताकि वे जमीनी स्तर पन जनाकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकें। राहुल ने साथ ही कहा कि वह अपनी पार्टी में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने यहां केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) में विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जमीनी स्तर पर पदाधिकारियों से परामर्श की प्रक्रिया तेज करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने से पहले कोई पार्टी बमुश्किल अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ परामर्श करती है। राहुल ने वादा किया कि वह निश्चित रूप से इस विषय को संबद्ध अधिकारियों के संज्ञान में देंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों के जरिए विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण और विकास के क्षेत्र में केरल की कोशिशों की सराहना करते हुए राहुल ने कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। राहुल संस्थान में करीब 90 मिनट तक रुके जिसमें से ज्यादातर वक्त उन्होंने इसमें भाग लेने वाले लोगों के विचार सुने। उन्होंने ‘विकेन्द्रीकरण और सहभागिता योजना’ पर प्रस्तुति भी सुनी। संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि राहुल संस्थान की गतिविधियों से प्रभावित हैं, जो देश के विभिन्न भागों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को स्थानीय स्वशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। राहुल ने कहा कि वह अन्य राज्यों के अपने पार्टी पदाधिकारियों को संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टीम भेजने का सुझाव देंगे।

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राष्ट्रपति ने सिद्धेश्वर धाम का उद्घाटन किया

गंगटोक। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को दक्षिणी सिक्किम जिले में नामची के निकट सोलेपोख में सिद्धेश्वर धाम का उद्घाटन किया। मुखर्जी मंगलवार सुबह यहां पहुंचे। उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे परिसर का अवलोकन किया। शाम को मुखर्जी ने यानगान में सिक्किम विश्वविद्यालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। मुखर्जी बुधवार सुबह दिल्ली रवाना होंगे।

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अफजल का परिवार उच्चतम न्यायालय में देगा दस्तक

सोपोर। अफजल गुरू को अचानक फांसी पर लटकाए जाने से सदमे में आया उसका परिवार उच्चतम न्यायालय में दस्तक देने की योजना बना रहा है। नौ फरवरी को फांसी पर लटकाए गए संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू के बड़े भाई ऐजाज गुरू ने कहा कि अधिकारी बेदर्द थे और उन्होंने आखरी वक्त भी अफजल को उसके परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन हम शायद यह बंदोबस्त कर सकते हैं कि कोई और परिवार इस सदमे से न गुजरे। अफजल की पत्नी, पुत्र और परिवार के बाकी लोगों को उसकी फांसी के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया। उन्हें खबर के सार्वजनिक होने पर इस बारे में पता चला। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित करने के लिए जो पत्र भेजा था वह अफजल को फांसी पर लटकाए जाने के करीब 51 घंटे के बाद उन तक पहुंचा। इससे कश्मीर घाटी में गुस्से की लहर दौड़ गई। परिवार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश अलतमस कबीर की उस टिप्पणी से इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौत की सजा पाए लोगों के परिजन को उनकी फांसी के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सिद्धांत यही है कि परिवार को हमेशा उस समय सूचित किया जाए तब चीजें होने वाली हों।

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पुलिस के साथ मुठभेड़ में दस नक्सली ढेर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दस नक्सलियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। घटनास्थल से ग्यारह स्वचालित बंदूकें भी बरामद की गई हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि पुअर्ती गांव के पास के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर आंध्र प्रदेश की ग्रे-हाउंड पुलिस और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के दिखते ही नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नौ विद्रोही मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। गुप्ता ने बताया कि मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मुठभेड़ की जगह से ग्यारह स्वचालित बंदूकें भी बरामद की गई हैं। हालांकि दिल्ली में बैठे सीआरपीएफ के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में दस नक्सली मारे गए हैं। जंगल में तलाशी अभियान अभी जारी है।

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फोन टैपिंग मामले में आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में आरोपी चार व्यक्तियों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने 32 पृष्ठों का आरोपपत्र मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के समक्ष दायर किया। अदालत ने अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई 30 अप्रेल को करना निर्धारित की। पुलिस ने आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अरविंद डबास और तीन अन्य जासूसों अनुराग, नीरज और नीतीश को नामित किया है जो इस मामले के सम्बंध में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि उन्हें अभी विभिन्न फोरेंसिक रिर्पोट, मोबाइल सेवा प्रदाता के रिकार्ड मिलने बाकी हैं। इसके बाद अदालत ने पुलिस को उसकी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। पुलिस ने आरोपपत्र के साथ करीब एक हजार पृष्ठों का दस्तावेज दायर किया है और मामले में 36 व्यक्तियों को अभियोजन का गवाह नामित किया है। डबास को गत 14 फरवरी को कथित रूप से जेटली की कॉल डिटेल जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

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मुम्बई विस्फोट मामला: तीन दोषियों को समर्पण के लिए और समय देने से इन्कार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1993 के मुम्बई विस्फोटों के तीन दोषियों को समर्पण के लिए ओर समय देने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। इन मुजरिमों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिकाएं लंबित होने के आधार पर उन्हें समर्पण के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। जैबूनिसा अनवर काजी (70), इसाक मोहम्मद हजवाने (76) और शरीफ अब्दुल गफूर पार्कर (88) उर्फ दादाभाई ने समर्पण के लिए और वक्त के लिए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की थीं। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में अपने आदेश में इन लोगों से कहा था कि वे खुद को सुनाई गई सजा काटने के लिए समर्पण कर दें। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित होने के आधार पर समर्पण करने की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। शीर्ष अदालत ने 21 मार्च को टाडा अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें काजी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह कैंसर से पीड़ित है। इसने निचली अदालत द्वारा हजवाने को सुनाई गई पांच साल कैद की सजा बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील कर दी थी। टाडा अदालत द्वारा पार्कर को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा शीर्ष अदालत ने बरकरार रखी थी। वह जेल में पहले ही 14 साल गुजार चुका है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने काजी की ओर से 18 मार्च को और अन्य दो की ओर से 10 अप्रेल को राष्ट्रपति को निवेदन भेजा था। इन लोगों की याचिकाओं में कहा गया था कि जब तक उनकी ओर से काटजू द्वारा राष्ट्रपति से किए गए निवेदन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उनसे समर्पण के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। मुम्बई में 12 मार्च 1993 को हुए बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

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इतालवी सरकार ने एनआईए के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल
इटली मरीन मामला

नई दिल्ली। इटली ने दो भारतीय मछुआरों की कथित हत्या के मामले में अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ जांच को लेकर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारक्षेत्र पर सवाल उठाया। सरकार ने इटली के इस तर्क से असहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय को आश्वासन दिया कि यह जांच 60 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इतालवी सरकार की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि एनआईए को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नौसैनिकों पर लगे आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून के दायरे में नहीं आते। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने एनआईए से मामले की जांच करने को कहा है। एनआईए केवल तभी जांच कर सकती है जब ‘अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी आफ मैरीटाइम नैविगेशन एंड फिक्स्ड प्लैटफॉर्म आन कांटिनेंटल शेल्फ एक्ट, 2002’ के तहत आरोप लगे हों। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं किया जा सकता, जिसने नौसैनिकों के खिलाफ केवल भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, समुद्री क्षेत्र कानून और संयुक्त राष्ट्र संधि सम्बंधी समुद्री कानून के तहत अभियोग चलाने का आदेश दिया है। अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने इतालवी सरकार के तर्क पर आपत्ति जताई और कहा कि एनआईए इसकी जांच कर सकती है। उन्होंने न्यायालय को आश्वासन दिया कि जांच 60 दिन में पूरी कर ली जाएगी। वाहनवती ने कहा कि एनआईए कानून के तहत एनआईए सीमित नहीं है। सीबीआई पर काफी दबाव है और सरकार ने मामले की जांच के लिए एनआईए को संस्थान के रूप में चुना। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में 22 अप्रेल को आदेश दिया जाएगा। इतालवी जहाज ‘एनरिका लेक्सी’ पर तैनात इतालवी नौसैनिकों मैसिमिलियानो लैटोर और सल्वाटोर गिरोन ने पिछले साल 15 फरवरी को केरल तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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मधु कोड़ा को अस्थाई जमानत मिली, आज रिहा होंगे

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को अदालत ने मंगलवार को अस्थाई जमानत दे दी। लगभग चालीस माह जेल में रहने के बाद वह बुधवार को रिहा होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी मधु कोड़ा को अपनी बीमार मां की तीमारदारी के लिए तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दी है। फिलहाल कोड़ा बिरसा मुंडा जेल में हैं।

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मोदी समर्थक अपने मंत्री की नीतीश ने की तारीफ

पटना। अगले लोकसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जदयू और भाजपा के बीच जारी बयानबाजी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मोदी के समर्थक तथा प्रदेश के पशु संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह की प्रशंसा की। कम्फेड के 30वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह की तारीफ की। नीतीश ने सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि सिंह अपने घर पर बकरी पालते हैं और आने वाले अतिथियों को बकरी के दूध की चाय पिलाते हैं। ‘ये प्रचार करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और ये कम्फेड से भी कहेंगे कि वह बकरी पालन को बढ़ावा दें।’ नीतीश ने कहा कि महात्मा गांधी बकरी का दूध पिया करते थे और यह बड़ा सुपाच्य है और लाभकारी है। कार्यक्रम के दौरान नीतीश द्वारा तारीफ किए जाने के बारे में गिरिराज सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूं और उन्हें अच्छा लगा इसलिए मेरी प्रशंसा की।

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मित्तल, रुईया ने स्पेक्ट्रम मामले में निजी मुचलका भरा
अदालत में हुए पेश

नई दिल्ली। भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुईया अतिरिक्त 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निजी मुचलका भरा। दोनों आरोपी शीर्ष अदालत के आदेश पर पेश हुए और अलग-अलग निजी मुचलका भरा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने सुनवाई की अगली तारीख तक मुचलका स्वीकार कर लिया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 22 अप्रेल तक स्थगित कर दिया। 15 अप्रेल के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई को 22 अप्रेल तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि इस सम्बंध में आरोपी सुनील मित्तल और रवि रुईया को निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया गया था। उसके अनुसार दोनों निजी मुचलका जमा कर चुके हैं और यह सुनवाई की अगली तारीख तक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रेल तक टाल दी। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सोमवार को कहा था कि वह सीबीआई की विशेष अदालत में मित्तल और रुईया के खिलाफ सुनवाई स्थगित करने के अपने आदेश की अवधि को बढ़ा रही है। दोनों ने अपने खिलाफ समन जारी किए जाने को चुनौती दी थी। विशेष अदालत को इस मामले में 22 अप्रेल को सुनवाई करनी है। हालांकि, न्यायालय ने मित्तल और रुईया से कहा कि वे 2-जी स्पेक्ट्रम प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष मंगलवार को हाजिर हों और भविष्य में अदालत में उपस्थित होने का आश्वासन देते हुए निजी मुचलका दें। आज की कार्यवाही के दौरान पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए और मामले में जमानत के लिए आवेदन दायर किया। उनके खिलाफ भी समन जारी किया गया था। अदालत संभवत: घोष के आवेदन पर 22 अप्रेल को विचार करेगी। मामले में सह आरोपी और आरोपी कंपनी हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कनाडा आधारित आप्रवासी भारतीय असीम घोष को अब तक समन तामील नहीं हो पाए हैं। समन जारी किए जाने के आदेश को मित्तल और रुईया द्वारा चुनौती दिए जाने पर शीर्ष अदालत ने पूर्व में विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे मामले को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। विशेष अदालत ने 19 मार्च को मित्तल, रुईया, जो उस समय आरोपी कंपनियों में से एक स्टर्लिंग सेल्युलर लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक थे, और असीम घोष को समन भेजा था। मामले में सीबीआई द्वारा पिछले साल 21 दिसंबर को दायर किए गए आरोपपत्र में उनके नाम नहीं थे। अदालत ने इन तीनों के अतिरिक्त आरोपी श्यामल घोष और तीन दूरसंचार कंपनियों भारती सेल्युलर लिमिटेड, हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (अब वोडाफोन इंडिया) और स्टर्लिंग सेलुलर लिमिटेड (अब वोडाफोन मोबाइल सर्विस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के खिलाफ भी समन जारी किए थे। इन तीनों दूरसंचार कंपनियों की ओर से आज अदालत में उनके वकील पेश हुए।

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यूपी में जंगलराज
मायावती ने दोहराई राष्ट्रपति शासन की मांग

लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के कार्यकाल में जंगलराज होने और हर स्तर पर सूबे की बदहाली का आरोप लगाते हुए राज्यपाल और केन्द्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग दोहराई। मायावती ने यहां पार्टी राज्य कार्यालय में कहा कि सपा की एक साल पुरानी सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में हर स्तर पर कानून के स्थान पर पूरे तौर से जंगलराज चल रहा है। यहां सपा के गुंडों और बदमाशों का शासन है। हालात यह हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर बीच-बीच में अदालत को दखल देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में यहां के राज्यपाल को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए केन्द्र को सही रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। वरना अगले चार साल प्रदेश की जनता और संवैधानिक स्थिति का बुरा हाल हो जाएगा। मैं राज्यपाल से फिर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करती हूं। मायावती ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी. एल. जोशी और केन्द्र सरकार अपने अधिकारों का समय से सही इस्तेमाल करके यहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर देते हैं तब तक हमारी पार्टी अपनी इस मांग को लगातार दोहराती रहेगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि प्रदेश के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को मेरे द्वारा सपा के बिगड़ैल नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुंडा-बदमाश कहना अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं सपा के गुंडों और बदमाशों के लिए बेलगाम और दहशतगर्द लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। शायद वे शब्द उन्हें ज्यादा अच्छे लगेंगे।

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तलवार दंपती ने किया था आरुषि का कत्ल : सीबीआई

गाजियाबाद। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पांच साल पहले किशोरवय आरुषि तलवार की सनसनीखेज हत्या उसके अभिभावकों एवं पेशे से दंत चिकित्सक राजेश एवं नूपुर तलवार ने की थी और अपराध के समय बाहर का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अतिरिक्त न्यायाधीश एस. लाल के समक्ष अपनी गवाही में सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल ने बताया कि उनकी जांच से यह खुलासा हुआ है कि मकान में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ था। कौल ने मामले में सीबीआई जांच का नेतृत्व किया था। अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में पेश होते हुए अधिकारी ने कहा कि सीबीआई जांच से पता चलता है कि जब 15 और 16 मई के बीच की रात आरुषि एवं घरेलू नौकर हेमराज की मौत हुई, उस समय मकान में केवल राजेश एवं नूपुर ही मौजूद थे। कौल ने कहा कि हेमराज के शव को खींच कर छत तक ले जाना, उसे कूलर पैनल से ढंकना, आरुषि के बेडरूम को बाहर से बंद करना, अपराध स्थल से छेड़छाड़ करने जैसे संकेत बताते हैं कि राजेश एवं नूपुर ने आरुषि एवं हेमराज की हत्या की थी, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अधिकारी ने दिसंबर 2010 में मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने उन घटनाओं की शृंखला का जिक्र किया था जो तलवार दंपती की ओर संकेत करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ स्वीकार्य साक्ष्य नहीं थे।

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संजय दत्त की अर्जी पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सिने अभिनेता संजय दत्त को समर्पण करने के लिए छह महीने की मोहलत देने के अनुरोध पर विचार के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है। न्यायालय संजय दत्त की इस अर्जी पर बुधवार को विचार करेगा। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को संजय दत्त की अर्जी का उल्लेख किया गया। न्यायालय ने कहा कि अनुरोध पर उसी खंडपीठ को विचार करना चाहिए, जिसने 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड से सम्बंधित फैसला सुनाया था। इस मामले में न्यायमूर्ति सदाशिवम और न्यायमूर्ति डॉ. बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने 21 मार्च को फैसला सुनाया था। दत्त की अर्जी बुधवार को इसी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगी। न्यायालय ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड में फैसला सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तानी आईएसआई के सहयोग से दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों ने ये विस्फोट किए थे। शीर्ष अदालत ने संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके-56 राइफल रखने के जुर्म में दोषी ठहराने का टाडा अदालत का निर्णय सही ठहराया था। ये हथियार, गोला-बारूद की उस खेप का हिस्सा थे जिसे विस्फोट के लिए भारत लाया गया था। न्यायालय ने संजय दत्त की सजा छह साल से घटाकर पांच साल करते हुए उसे प्राबेशन पर रिहा करने से इन्कार कर दिया था। न्यायाल का मत था कि उसका अपराध संगीन किस्म का है। न्यायालय ने दत्त को शेष सजा भुगतने के लिए चार सप्ताह के भीतर समर्पण करने का निर्देश दिया था। संजय दत्त पहले ही 18 महीने जेल में बिता चुके हैं। इस तरह उन्हें अब साढ़े तीन साल की सजा काटनी होगी।

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बंसल ने दहानू-चर्चगेट रूट पर शुरू की रेल सेवा

ठाणे। भारतीय रेल की 160वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने मंगलवार को यहां 124 किलोमीटर लंबे दहानू-चर्चगेट रूट पर लोकल रेल सेवा का परिचालन शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने विरार के कार शेड का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि दहानू और चर्चगेट के बीच शुरू हुई यह रेल सेवा क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान देगी और यहां के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगी। रेल मंत्री ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और जीडीपी में इसका बड़ा योगदान रहा है, इसलिए यहां और खासकर उपनगरीय इलाके के लोगों के लिए रेल सुविधाओं और आधारभूत ढाचों में सुधार को प्राथमिक्ता दी जाती है। उन्होंने कहा कि देशभर में ट्रेन से सफर करने वाले 2.3 करोड़ लोगों में से 53 फीसद लोग उपनगरीय इलाकों से आते हैं। इनमें मुबंई के उपनगरीय क्षेत्र के लोगों की संख्या 61 फीसद है। इसलिए इस रेल खंड को समय-समय पर सबसे अधिक लाभ दिया जाता रहा है। दहानू रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस मौके पर ठाणे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री गणेश नाइक भी मौजूद थे।

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सात महीने में तैयार होगा बर्ड फ्लू का टीका

बीजिंग। चीन में बर्ड फ्लू के नए वायरस ‘एच-7 एच-1’ का टीका अगले सात महीने में तैयार हो जाने की संभावना है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्टñीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन आयोग ने सोमवार से यह संयुक्त शोध प्रारंभ किया। इस वायरस को काबू करने वाला टीका अगले सात महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच चीन में नए किस्म के बर्ड फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि इसके नए मामले सामने आने के बाद पूरे देश में बर्ड फलू प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने बताया कि शंघाई में रविवार को बर्ड फ्लू से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि यहां इसके तीन नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू के 11 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच चीन में तेजी से फैलते जा रहे बर्ड फ्लू के नए वायरस ने अब देश के केन्द्रीय प्रांत हेनान में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। यह वायरस अब तक देश के पूर्वी इलाके और शंघाई तक ही सीमित था, लेकिन शनिवार को यह राजधानी बीजिंग तक भी जा पहुंचा जहां इसने एक सात वर्षीय बच्ची को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

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गोवा विधानसभा की प्राण को बधाई

पणजी। गोवा विधानसभा ने बॉलीवुड कलाकार प्राण को सिने जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। भाजपा विधायक विष्णु सूर्य वाघ ने बधाई प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा के लिए यह गर्व का क्षण है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी विलेन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान दिया गया है। प्राण ने करीब 350 फिल्मों में अभिनय किया। विधायक ने कहा कि प्राण ने नायक की भूमिका निभाने का इरादा लेकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उन्होंने विलेन की भूमिका बेहद दमदार तरीके से निभाई।

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कश्मीरी युवती ने विकसित की एंड्रायड एप्लिकेशन

श्रीनगर। मैं किसी के पीछे दूसरे स्थान पर नहीं रहना चाहती, मैं पहले स्थान पर रहना चाहती हूं। यह टिप्पणी 23 साल की महत्वाकांक्षी कंप्यूटर इंजीनियर ने अपने फेसबुक पृष्ठ पर अपने बारे में की है। एंड्रायड एप्लिकेशन विकसित करने वाली यह पहली कश्मीरी है। इस एंड्रायड एप्लिकेशन को ‘डायल कश्मीर’ नाम दिया गया है, जिसमें सरकारी और निजी विभागों के 500 से ज्यादा संपर्क नंबर हैं। लोगों को इससे आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस में बीई मेहवीश मुश्ताक ने कहा कि डायल कश्मीर में विभिन्न विभागों, अधिकारियों और लोगों के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण नंबर हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि पर्यटकों को भी काफी सहायता मिलेगी। स्थानीय बरजुल्ला की रहने वाली मेहवीश ने कहा कि मैंने ऐसे एप्लिेकेशन को विकसित करने की जरूरत महसूस की, क्योंकि बाहर कई ऐसे एप्लिकेशन और वेबसाइट हैं जहां ऐसी सूचनाएं होती हैं। लेकिन कश्मीर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। ‘डायल कश्मीर’ से यहां के लोगों को आसानी से सूचनाएं मिल सकेंगी। यहां एंड्रायड प्लेटफार्म आधारित मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले कई लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि इस एप्लिकेशन को पांच में से औसतन 4.7 की रेंटिंग मिली है। मेहवीश ने जनवरी में एंड्रायड एप्लिकेशन डिजायनिंग का आॅनलाइन कोर्स किया और अपने कौशल तथा इच्छा को मिलाकर इस एप्लिकेशन को विकसित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कोर्स आॅनलाइन किया जिसके तहत उसे प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ विकसित करना था। यह एप्लिकेशन विकसित करने में उन्हें करीब दो हफ्ते लगे। ‘डायल कश्मीर’ में विभिन्न विभागों और सेवाओं के पते, फोन नंबर, ई-मेल आईडी जैसी विस्तृत सूचनाएं मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर सभी जानकारी मिल जाएगी और लोगों को डायरेक्टरी, वेबसाइट आदि की जरूरत नहीं होगी।

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भाजपा कार्यालय के निकट विस्फोट में 16 जख्मी

बेंगलूर। कर्नाटक के बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के निकट बम विस्फोट में आज आठ पुलिसकर्मी सहित कम से कम 16 लोग लोग घायल हो गए। पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से यहां पर काफी गहमागहमी है। शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चुनाव को देखते हुए भाजपा कार्यालय के पास सुरक्षा बंदोबस्त के तहत पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी थी। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में विस्फोट होने से दो वैन, कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस की गाड़ी और एक मोटरबाइक को नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर डीजीपी लालरोखुमा पचाउ ने संवाददाताओं से कहा, ‘धमाके के कारण 16 लोग घायल हो गए जिनमें आठ पुलिसकर्मी हैं और आठ आम नागरिक। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।’’ उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम यहां आ गयी है और फोरेंसिक विशेषज्ञ भी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अभी यह नहीं बता सकते कि बम विस्फोट में किस सामग्री का इस्तेमाल हुआ। जांच के बाद ही इसका पता लगेगा।’ धमाका सुबह साढे दस बजे हुआ, जब भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की भीड़ भाड़ थी। परचा दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। शुरूआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए शहर के पुलिस आयुक्त राघवेंद्र औरादकर ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा, ‘यह एक विस्फोट है।’ मोटरबाइक के जरिए एक बम का इस्तेमाल हुआ, जिसे कारों के बीच में लगा कर रखा गया था। पुलिस प्रमुख ने कहा, ‘फिलहाल, विस्फोट की प्रकृति को लेकर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।’ पुलिस ने कहा, ‘विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल किया गया।’ एक प्रत्यक्षदर्शी शिवमूर्ति ने बताया कि घायलों में दो कॉलेज के छात्र हैं जो ट्यूशन के बाद घर लौट रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शुरूआती रिपोर्ट में बताया गया था कि विस्फोट का कारण कार में लगा सिलेंडर हो सकता है। विस्फोट होने की वजह से लोगों के बीच अफरातफरी फैल गयी। पुलिस ने भाजपा कार्यालय के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर ली। पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की खासी आवाजाही है। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है।

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बेंगलूर पुलिस की मदद के लिए गृह मंत्रालय ने भेजी एनआईए की टीम

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बेंगलूरू विस्फोट स्थल पर एनआईए की एक टीम आज भेजी। मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को उसकी जांच में हर किस्म की मदद की पेशकश की है । गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बेंगलूर में जिस जगह विस्फोट हुआ, वहां एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की एक टीम पहुंच रही है । हम कर्नाटक सरकार के लगातार संपर्क में हैं और हर किस्म की मदद को तैयार हैं । सिंह ने कहा कि अब तक स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट किस प्रकृति का था और उसमें किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया । जांचकर्ता सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं । उन्होंने जनता से अपील की कि वह शांत रहे और अफवाहों पर ध्यान न दे । बोस्टन में सोमवार को हुए विस्फोट के बारे में सिंह ने कहा कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय अवधारणा है और इस खतरे से निपटने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए । उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलजुलकर देशहित में काम करना चाहिए।

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बेंगलूर में विस्फोट के बाद राजधानी में बढायी गयी सुरक्षा

नई दिल्ली। बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के बाहर बम विस्फोट की घटना के बाद राजधानी में आज सुरक्षा बढा दी गयी और गाड़ियों की विशेष जांच शुरू कर दी गयी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों को सतर्क कर दिया गया है और शहर में चौकसी बढा दी गयी है। अधिकारी ने कहा, ‘शहर में आने जाने गड़ियों की तलाशी पर जोर दिया गया है। हमने शहर में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैंं, घबराने की कोई बात नहीं है।’ पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, अंतर राज्यीय बस टर्मिनसों (आईएसबीटी), हवाईअड्डे, मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाली दूसरी जगहों पर चौकसी बढा दी है। बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के पास आज एक बम विस्फोट में आठ पुलिसकर्मियों समेत 16 लोग घायल हो गए।

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संजय दत्त को समर्पण के लिए चार हफ्ते का और समय

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को आज उच्चतम न्यायालय ने आंशिक राहत प्रदान करते हुए शेष सजा काटने के लिए समर्पण करने हेतु ‘मानवीय’ आधार पर चार हफ्ते का वक्त और दे दिया । उन्हें यह राहत जेल अधिकारियों के समक्ष अपने समर्पण की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले मिली है। संजय दत्त को 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत 42 महीने की शेष सजा काटनी है । इस 53 वर्षीय अभिनेता ने अपनी सात फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के नाम पर समर्पण के लिए छह महीने का वक्त और मांगा था । निर्माताओं ने इन फिल्मों में 278 करोड़ रुपये लगा रखे हैं । शीर्ष अदालत ने उनके द्वारा किए गए आग्रह को मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसके बाद आगे और कोई समय नहीं दिया जाएगा । संजय दत्त के समर्पण की समयसीमा 18 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, लेकिन आज उन्हें चार हफ्ते की राहत और मिल गई । न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने कहा, ‘मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिका में उल्लेखित कारणों पर विचार करते हुए हम छह महीने का वक्त देने को तैयार नहीं हैं । हालांकि, हम कल से चार हफ्ते का समय और देते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे और समय नहीं दिया जाएगा ।’ पीठ ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि संजय दत्त की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि आगे और कोई समय नहीं मांगा जाएगा ।
शुरू में साल्वे ने कहा कि संजय दत्त सिर्फ दया आधार पर मांग कर रहे हैं, न कि किसी संवैधानिक आधार पर । साल्वे ने अपनी बात शुरू भी नहीं की थी कि पीठ ने कहा, ‘आप यह नहीं कह सकते कि आपके मुवक्किल को 2007 में विशेष अदालत द्वारा सुनाये गये फैसले का पता नहीं था ।’ न्यायालय कहा कि समय बढाने के लिए याचिका में मुख्य कारण संजय दत्त अभिनीत सात फिल्मों में निर्माताओं द्वारा 278 करोड़ रुपये लगाया जाना बताया गया है । हालांकि, इसने साल्वे से कहा, ‘क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि 2007 में एक फैसला आया था ।’ साल्वे ने कहा कि संजय को समर्पण के लिए थोड़ा और समय दिए जाने से उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी । साल्वे ने समूचे घटनाक्रम को लेकर कहा, ‘जीवन में ऐसा हो जाता है ।’ न्यायालय ने जब उनसे जानना चाहा कि उनके अनुसार समर्पण के लिए कितना समय और दिया जाना उचित रहेगा, साल्वे ने कहा, ‘आठ हफ्ते से थोड़ा अधिक समय दिए जाने पर मानवीय आधार और अनुग्रह पर विचार किया जा सकता है ।’ हालांकि, सीबीआई के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने कहा कि दत्त के आग्रह का ‘विरोध करने के लिए उनके पास लिखित निर्देश हैं ।’’ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘‘मौजूदा आवेदन आपके फैसले की समीक्षा की मांग करता है । यह सही दृष्टिकोण नहीं है ।’ हालांकि, पीठ ने कहा, ‘हम उसके समर्पण के लिए समय बढा सकते हैं ।’
इस पर रावल ने न्यायालय को प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा कल तीन दोषियों की याचिकाएं खारिज किए जाने के आदेश के बारे में बताया जिन्होंने कहा गया था कि उनकी ओर से राष्ट्रपति के समक्ष दायर दया याचिकाओं पर निपटारे तक उन्हें समर्पण के लिए समय दिया जाना चाहिए । साल्वे ने कहा कि उन याचिकाओं में जीवन के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित संविधान की धारा 21 से जुड़े कानूनी आधारों को उठाया गया था । रावल ने कहा कि उन याचिकाओं में आयु, खराब स्वास्थ्य तथा अन्य कारण उठाए गए थे जिन्हें न्यायालय ने खारिज कर दिया । रावल ने कहा, ‘यहां (दत्त का आग्रह) यह व्यावसायिक आधार है ।’ हालांकि, पीठ ने कहा कि यह सभी मामलों में एक ही नियम लागू नहीं कर सकती और यह मामले दर मामले के आधार पर निर्भर करता है । पीठ ने कहा, ‘यहां वे (दत्त और उसके वकील) केवल दया आधार पर जोर दे रहे हैं ।’ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि दत्त का आग्रह स्वीकार किए जाने से इस तरह के आवेदनों की बाढ आ जाएगी और यह 21 मार्च के फैसले में संशोधन की तरह होगा । पीठ हालांकि, इस तर्क से सहमत नहीं हुई और कहा, ‘यह कोई संशोधन नहीं है और हम केवल समय बढा रहे हैं ।’ न्यायाधीशों ने जब सवाल किया कि ‘क्या वर्तमान आवेदन से निर्देशों में संशोधन हो जाएगा’,तो रावल ने कहा कि हां । पीठ ने रावल से कहा कि सीबीआई को संजय दत्त के बारे में कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह उनके समर्पण के लिए चार हफ्ते से अधिक और मोहलत नहीं देने जा रही है।
न्यायाधीशों ने कहा, ‘हमें चार सप्ताह की ‘लक्ष्मण रेखा’ लांघनी नहीं चाहिए।’ न्यायालय ने जांच एजेन्सी का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि उसने आतंकवाद निरोधक कानून :टाडा: के तहत वाले मामले में संजय दत्त को बरी करने के फैसले को चुनौती नहीं दी थी जबकि उसने कई अन्य अभियुक्तों के मामले में अपील दायर की थी। न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम हल्के फुलके अंदाज में कह रहे हैं कि आपने टाडा के तहत संजय दत्त को बरी करने के फैसले को चुनौती नही दी जबकि आपने कई अन्य मामलों में अनेक अपील दायर कीं। जांच एजेन्सी की कई अपील में तो हमने सजा भी बढायी है।’ इस बीच, संजय दत्त को आंशिक राहत देने के शीर्ष अदालत के आदेश का इसी मामले के तीन अन्य दोषियों के वकील ने स्वागत नहीं किया जिन्होंने समर्पण करने के लिये मोहलत मांगी थी। जैबुन्निसा अनवर काजी (70), इस्साक मोहम्मद हजवाने (76) और शरीफ अब्दुल गफूर पारकर उर्फ दादाभाई (88) की वकील फरहाना शाह ने कहा, ‘यह अच्छा है कि संजय दत्त को राहत मिल गयी है। लेकिन निश्चित ही यह दुखद और हताश करने वाला है कि उनके मुवक्किलों को मेडिकल आधार पर भी समर्पण के लिये और मोहलत देने पर विचार नहीं हुआ और पक्षपात तो हर जगह होता है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत परेशान हूं। गरीब लोग जो वास्तव में मेडिकल आधार पर कुछ राहत के हकदार थे उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। उनकी हालत इतनी खराब है कि वे अपने आप आ भी नहीं सकते और वे उम्रदराज हैं।’ जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह भी आज के आदेश से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीशों ने इस व्यक्ति के प्रति असामान्य महत्व दर्शाया। उसने खुद को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में पेश किया है जो अपनी जुबान नहीं रख सकता है।’

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विश्व के कई हिस्सों में फिर भूकंप के झटके
हिमाचल प्रदेश में महसूस किया गया भूकंप का हल्का झटका

नई दिल्ली/सिडनी/बीजिंग। ईरान और पाकिस्तान में तबाही मचाने के एक दिन बाद ही बुधवार को फिर विश्व के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह 8.32 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई है और इसका केंद्र चंबा में था। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
पापुआ न्यू गिनी में 6.8 तीव्रता का भूकंप
पापुआ न्यू गिनी में आज 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह जानकारी दी और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इससे नुकसान हो सकता है। यूएसजीएस ने कहा कि पैसिफिक देश के उत्तरी तट पर स्थित छोटे से शहर ऐटेप से 19 किमी पूर्व में सुबह करीब आठ बजकर 55 मिनट पर यह भूकंप 19 किलोमीटर की गहराई पर आया। ऐटेप की आबादी 8,000 के करीब है। पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की लेकिन सतर्क किया कि इतनी तीव्रता के भूकंप से इसके केंद्र के आसपास 100 किमी के दायरे में कभी कभी स्थानीय सुनामी उठ सकती हैं। इस केंद्र ने कहा ‘क्षेत्रीय प्रशासन को इस आशंका के लिए तैयार रहना चाहिए।’ जियोसाइंस आस्ट्रेलिया के अनुसार भूकंप ऐटेप से 30 किमी दूर करीब 20 किमी की गहराई पर आया। वर्ष 1998 में आई सुनामी की वजह से ऐटेप के समीप 2,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। रविवार को देश के बौगेनविले द्वीप पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया लेकिन इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
चीन में आया 5.0 तीव्रता का भूकंप, नौ घायल
दक्षिण-पश्चिमी चीन के युन्नान प्रांत में आज आए 5.0 तीव्रता के भूकंप में नौ लोग घायल हो गए। देश के डाली बाई प्रांत में सुबह 9.45 बजे आए इस भूकंप का केंद्र एरयुआन और यांगबी काउंटी के बीच की सीमा पर जमीन से 11 किलोमीटर की गहराई पर था। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक, युन्नान प्रांत के नागरिक मामलों के ब्यूरो ने नौ लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन विभाग की ओर से 60 सदस्यों का एक दल भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया जा चुका है। राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी के लिए डाली के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले यहां इसी वर्ष मार्च में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप में 30 लोग घायल हो गए थे।

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पाक के साथ रचनात्मक सम्बंध जरूरी : कमांडर

वाशिंगटन। पाकिस्तान में अमेरिकी हितों को देखते हुए एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने इस्लामाबाद के साथ ‘रचनात्मक’ और ‘प्रभावी’ सम्बंध बनाए रखने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो बलों के कमांडर जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने कहा कि वर्तमान में पाकिस्तान चरमपंथी संगठनों से गंभीर अंदरूनी खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को आगाह किया कि चरमपंथ और परमाणु हथियारों का तालमेल अत्यंत घातक हो सकता है। जनरल डनफोर्ड को अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ रचनात्मक और प्रभावी सम्बंध बनाए रखने की जरूरत है। हमें उस वास्तविक खतरे को समझना होगा, जो पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर ही है। जनरल डनफोर्ड ने अफगानिस्तान पर कांग्रेस की एक बहस में सांसदों से कहा कि मेरे विचार से हमें दुनिया के उस भाग में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। यह बहस सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति ने आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रीय हित हैं और चरमपंथ तथा परमाणु हथियारों का ‘तालमेल’ अत्यंत घातक हो सकता है। डनफोर्ड ने कहा कि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की रणनीतिक भागीदारी हमारे हित में है और हमें इस बात को ध्यान में रखने हुए रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तानी सेना का विकास और उसे अमेरिकी समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन के हित में है कि वह अपनी ही सीमाओं के अंदर अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर सकें। डनफोर्ड ने कहा कि मेरे विचार से पाकिस्तान को अभी बड़ा खतरा उसकी ही सीमाओं के अंदर से है और बाहरी सहयोग के बिना वह उस खतरे से नहीं निपट सकता। अमेरिकी जनरल ने सांसदों से कहा कि कबायली इलाकों में पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं है। इन इलाकों में पिछले एक दशक में चलाए गए अभियानों के दौरान 15,000 से अधिक लोगों की या तो जान जा चुकी है अथवा वे घायल हुए हैं। वहां के खैबर एजेंसी के भागों में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का या पाकिस्तान तालिबान का नियंत्रण है, जिसे खत्म करने के प्रयास में पिछले कुछ ही सप्ताह में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात का साफ संकेत है कि सीमाई इलाकों में उनका कोई नियंत्रण नहीं है और वह तालिबान पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते, जो सीमाई इलाके के अंदर खुल कर सक्रिय है।

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आस्ट्रेलिया फिर बना भारतीय छात्रों का पसंदीदा देश

मेलबर्न। विदेशों में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों ने वर्ष 2009 और 2010 में हुए कई नस्ली हमलों के बावजूद आस्ट्रेलिया को अमेरिका के बाद दूसरे सर्वाधिक पसंदीदा देश के तौर पर चुना है। भारतीय छात्रों की यह पसंद एक ताजा रायशुमारी के आज जारी नतीजों के आधार पर सामने आई है। यह रायशुमारी लोवी इन्स्टीट्यूट और आस्ट्रेलिया इंडिया इन्स्टीट्यूट ने कराई है। रायशुमारी में पाया गया कि 75 फीसदी प्रतिभागी मानते हैं कि पढ़ाई के लिए आस्ट्रेलिया एक बेहतर देश है। रायशुमारी में पहला स्थान अमेरिका को और दूसरा स्थान आस्ट्रेलिया को मिला है। अध्ययन के सह लेखक और लोवी इन्स्टीट्यूट के निर्देशक प्रो. रोरी मेडकाफ ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि आम भारतीय यहां हुई घटनाओं के बावजूद आस्ट्रेलिया को पसंद करते हैं। घटनाओं से तात्पर्य आस्ट्रेलिया में अध्ययनरत भारतीय छात्रों पर वर्ष 2009 और 2010 में हुए हमलों से है। हालांकि इन हमलों का भी आस्ट्रेलिया के बारे में भारतीयों की राय पर असर पड़ा है। रायशुमारी में पाया गया कि 62 फीसदी भारतीयों को आस्ट्रेलिया अब भी छात्रों के लिए खतरनाक स्थान लगता है। साथ ही 61 फीसदी लोगों की राय थी कि हमले नस्ल आधारित थे। रायशुमारी में भाग लेने वाले 1233 वयस्कों में से 60 फीसदी ने कहा कि वह चाहेंगे कि भारत सरकार और भारतीय समाज आस्ट्रेलिया की तरह हो। कुल मिला कर भारतीयों ने आस्ट्रेलिया को शीर्ष चार देशों में जगह दी। इन चार देशों में आस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी हैं। रायशुमारी के अनुसार, भारतीय-आस्ट्रेलियाई सम्बंधों के लिए शिक्षा, लोकतंत्र और क्रिकेट महत्वपूर्ण आधार हैं। मेडकाफ ने कहा कि सम्बंधों में कहीं कहीं कुछ कमजोरी अब भी है और अगर कोई संकट आता है तो नस्लवाद और खतरे जैसे मुद्दों के हावी होने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया-भारत के रिश्तों में पांच साल पहले की तुलना में अब सबसे बड़ा अंतर यह है कि ‘सम्बंधों की विशेषताएं’ उभर चुकी हैं। रायशुमारी में यह भी पाया गया कि अगर आस्ट्रेलिया में क्रिकेट के लिए भारत की तरह ही दीवानगी नहीं होती, तो शायद भारतीयों की भी दिलचस्पी इस देश में नहीं होती। मेडकाफ ने कहा कि इससे पता चलता है कि आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम एक मायने में अब भी अच्छी है और इससे भारत में आस्ट्रेलिया की एक सकारात्मक छवि उभरती है।

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अमेरिका भूकंपपीड़ितों की मदद के लिए तैयार : कैरी

वाशिंगटन। ईरान और पाकिस्तान के भूकंपपीड़ितों के प्रति सहानुभूति जाहिर करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि इस मुश्किल भरे समय में अमेरिका उनकी मदद करने के लिए तैयार है। कैरी ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पूर्वी ईरान और पश्चिमी पाकिस्तान में आज आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति अमेरिका गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं, जिन्हें इस भूकंप में मकान और संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। कैरी ने कहा कि इस मुश्किल समय में हम मदद देने के लिए तैयार खड़े हैं। इससे पहले दिन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने कहा था कि अमेरिका ने पूर्व में ईरान को प्रत्यक्ष मानवीय मदद दी थी, जो एक अपवाद कार्य था। यह मदद अमेरिका ने एक ऐसे मुल्क को उपलब्ध करवाई थी, जिस पर उसने कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम के चलते कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में आपूर्ति और अन्य तकनीकी मदद के जरिए प्रत्यक्ष आपात सहायता उपलब्ध करवाई थी। कुछ समय पहले वहां भीषण भूकंप आया था, जिससे बहुत तबाही मची थी। मुझे वह वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन हमने तब प्रत्यक्ष मदद उपलब्ध करवाई थी।

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एच-1 बी वीजा में परिवर्तन से प्रभावित होंगी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां

वाशिंगटन। अमेरिकी कामकाजी परिमट के बाद सर्वाधिक मांग वाले एच-1 बी वीजा में प्रस्तावित संशोधनों से इन पर निर्भर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। व्यापक आव्रजन सुधार (सीआईआर) के तहत परिवर्तनों से उन कंपनियों के लिए एच-1 बी वीजा के इस्तेमाल पर रोक लगेगी जिनके पास इस श्रेणी के तहत श्रम शक्ति का उच्च अनुपात है। ज्यादातर भारतीय कंपनियां इस वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगी । यदि संशोधन मसौदे को कांग्रेस से मंजूरी मिल जाती है और अमेरिकी राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर यह कानून का रूप ले लेता है तो कंपनियों को एच-1 बी वीजा हासिल करने के लिए अधिक शुल्क भी देना पड़ेगा । ‘बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनामिक अपरच्यूनिटी एंड इमिग्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट-2013’ की 17 पृष्ठ वाली रूपरेखा के अनुसार एच-1 बी प्रणाली का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा । विधेयक के मसौदे के अनुसार यदि नियोक्ता के पास 50 या इससे अधिक कर्मचारी हों, और उसके पास 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम एच-1 बी या एल-1 कर्मचारी हों (जिनकी ग्रीन कार्ड याचिका लंबित नहीं हो), तो नियोक्ता को इन दोनों स्थितियों में से एक में 5,000 डॉलर प्रति अतिरिक्त कर्मचारी शुल्क अदा करना पड़ेगा । यदि नियोक्ता के पास 50 या अधिक कर्मचारी हों और इन कर्मियों में 50 प्रतिशत से एच-1 बी या एल-1 कर्मचारी हों, जिनकी ग्रीन कार्ड याचिका लंबित नहीं हो तो कंपनियों को इन दोनों स्थितियों में से एक में प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 10,000 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को प्रत्येक अतिरिक्त एच-1 बी कर्मी के लिए 10,000 डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा । अमेरिका स्थित आईबीएम, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके कर्मचारियों में ज्यादातर अमेरिकी नागरिक हैं । टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियां इस तरह के प्रावधान से प्रभावित होंगी, जिनके मुख्यालय भारत में हैं और जिनके बड़ी संख्या में आॅफसाइट कार्यालय हैं और जो अमेरिका में कम श्रम शक्ति पर निर्भर हैं । विधेयक में प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2014 में कंपनियों के पास 75 प्रतिशत से अधिक एच-1 बी या एल-1 कर्मी होने की स्थिति में उनके द्वारा अतिरिक्त कर्मचारी लाए जाने पर रोक लगा दी जाएगी । विधेयक अमेरिकी कर्मियों की तुलना में एच-1 बी या ओपीटी धारक कर्मियों को वरीयता दिए जाने पर भी रोक लगाता है। विधेयक के तहत श्रम मंत्री को निगरानी के लिये एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमें एच-1 बी की स्थिति का पता लग सकेगा । इस साइट को नये विधेयक के पारित होने के 90 दिन के भीतर आनलाइन होना जरूरी होगा।

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महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह का इस्तीफा

भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिमजाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने तीन दिन पहले झाबुआ में महिलाओं, विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ की गई अपनी कथित द्विअर्थी अभद्र टिप्पणी को लेकर इस्तीफा दे दिया जिसे राज्यपाल ने स्वीकर कर लिया है। चौहान के करीब सूत्रों ने आज यहां बताया कि शाह ने आज तड़के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने राज्यपाल राम नरेश यादव को भेज दिया । राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया । प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिला मुख्यालय में तीन दिन पहले स्कूली ग्रीष्मकालीन शिविर में छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री विजय शाह ने महिलाओं विशेषकर मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह को लेकर कथित अभद्र द्विअर्थी टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री निवास के सूत्रों ने बताया कि मंत्री शाह ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद नरेंद्र सिंह तोमर एवं संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया । पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्री शाह बीती रात लगभग बारह बजे अध्यक्ष तोमर के निवास पर पहुंचे और वहां उन्होंने तोमर एवं संगठन महामंत्री मेनन को अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने बताया कि तीनों के बीच लगभग दो घंटे चली मंत्रणा के बाद तोमर एवं मेनन के साथ मंत्री शाह रात दो बजे के आसपास मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और चौहान के सामने भी अपने बयान को लेकर सफाई पेश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनके बयान के लिए उनसे तत्काल इस्तीफा मांग लिया। मंत्री शाह ने भी आनन-फानन में मुख्यमंत्री निवास में ही अपना इस्तीफा लिखकर मुख्यमंत्री चौहान को सौंप दिया । शाह के विवादित बयान को लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में दो दिन से काफी उबाल आया हुआ था । प्रदेश महिला कांग्रेस ने इसे लेकर कल कई स्थानों पर शाह का पुतला दहन कर उनका इस्तीफा मांगा था । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद कांतिलाल भूरिया एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने कल मण्डला में आयोजित एक रैली में शाह के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की थी। वहीं, भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मानक अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने साधना सिंह के सम्मान में कल प्रदर्शन कर भाजपा नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करने का प्रयास किया था। दूसरी ओर, मंत्री शाह के बयान से भाजपा नेतृत्व भी खुश नहीं था और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तोमर ने कहा था कि पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है और उन्हें सफाई देने के लिए बुलाया है। शाह की सास की तबियत खराब होने और उनके वेंटिलेटर पर होने की वजह से वह कल देर रात भोपाल पहुंच सके।

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माया कोडनानी के लिए फांसी की मांग करेगी गुजरात सरकार

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगों में संलिप्त पायी गई नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री रही माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और आठ अन्य लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करने का फैसला किया है। राज्य सरकार इस मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करेगी। सहायक लोक अभियोजक गौरांग व्यास ने पीटीआई को बताया कि नरोदा पाटिया के दंगों के मामले में निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा पाने वाली कोडनानी और बजरंगी सहित सभी दस दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील करेगी और राज्य के विधि विभाग ने इसकी याचिका तैयार करने के लिए तीन अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया है। सरकार इस मामले में सात माह के अंतराल के बाद अपील दायर करेगी, जबकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए निर्धारित अवधि तीन महीनों की ही है। इस मामले में हुई समय की इस चूक की वजह से राज्य सरकार को अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में व्यास को अधिवक्ता अल्पेश कोगजे के साथ सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ वकील प्रशांत देसाई विशेष लोक अभियोजक के तौर पर इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। व्यास ने कहा कि इन दस दोषियों के लिए मौत की सजा की अपील के अलावा निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा पाए 22 दोषियों की सजा 24 वर्ष से बढाकर 30 वर्ष करने की अपील भी अगले सप्ताह तक दायर की सकती है। इसके साथ ही मामले के 22 आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को भी अभियोजन पक्ष चुनौती देगा। पिछले साल अगस्त में मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश ज्योत्सना यागनिक ने माया कोडनानी को 28 वर्ष की जेल, जबकि बजरंगी को जीवन भर के लिए कैद की सजा सुनायी थी। मामले के आठ अन्य दोषियों को 31 वर्ष, वहीं 22 दोषियों को 24 वर्ष कैद की सजा दी थी। गुजरात मेें गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन में लगी आग के एक दिन बाद राज्य भर में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान 28 फरवरी, 2002 को एक उग्र भीड़ द्वारा शहर के नरोदा पाटिया इलाके में कम से कम 97 लोग मारे गए थे।

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जलवायु परिवर्तन पर प्रगति धीमी, हर देश को कदम उठाना चाहिए : मनमोहन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर चल रही वार्ताओं में प्रगति को ‘पीड़ादायक रूप से धीमी ’ बताते हुए चिंता जाहिर की और कहा कि कार्बन उत्सर्जन के बारे में नया समझौता ‘दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा ।’ सिंह ने सभी देशों से अपील की कि वे उर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिये अपने अपने स्तर पर कदम उठायें । सिंह यहां स्वच्छ उर्जा पर चौथे अंतरराष्ट्रीय मंत्रीस्तरीय सम्मेलन :फोर्थ क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल :का उद्घाटन कर रहे थे । उन्होंने स्पष्ट किया कि अत्यधिक मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार संपन्न देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या के समुचित समाधान के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक देशों की प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक है जिससे वे इस मामले में अधिक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं । अमीर औद्यौगिक देशों के पास उन्नत तकनीक भी है । ऐसे में उन्हें उन्हें न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर समाधान प्रस्तुत करने चाहिए।
सिंह ने कहा कि इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के उपायों के लिए वित्तपोषण के मुद्दे भी ‘यूएन फ्रेमवर्क कन्वेन्शन आॅन क्लाइमेट चेंज’ के तहत गहन बातचीत के केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा ‘दुर्भाग्यवश इन वार्ताओं की प्रगति धीमी है जो पीड़ादायी है। स्वीकार्य स्तर पर स्थिर वैश्विक तापमान का लक्ष्य दूर दूर तक नजर नहीं आता।’ वैश्विक स्वच्छ उर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बदलाव पर चर्चा के लिए 20 अग्रेणी देशों के उर्जा मंत्री इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया किसी स्वीकार्य नतीजे पर पहुंचे और साथ ही हर देश को उर्जा दक्षता बढाने तथा स्वच्छ उर्जा को बढावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर उर्जा और पवन उर्जा जैसे गैर परंपरागत स्वच्छ उर्जा स्रोतों के दोहन के लिए कदम उठा रहा है और उसने देश में अक्षय उर्जा क्षमता को वर्तमान के 25,000 मेगावाट से बढा कर वर्ष 2017 तक दोगुने से अधिक यानी 55,000 मेगावाट करने का प्रस्ताव भी रखा है। सिंह ने कहा कि नए उर्जा स्रोतों पर भरोसा करने में यह तथ्य रूकावट है कि ये स्रोत परंपरागत उर्जा की तुलना में अधिक महंगे हैं। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा की लागत पिछले दो साल में घट कर लगभग आधी हो गई है लेकिन यह लागत अब भी जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की लागत की तुलना में अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘अगर कार्बन उत्सर्जन के कारण आने वाली लागत को देखें तो सौर उर्जा अधिक किफायती है लेकिन अब भी यह खर्चीली है।’
सिंह ने कहा कि भारत ने वर्ष 2022 तक 22,000 मेगावाट की सौर क्षमता विकसित करने के लिए ‘जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन’ शुरू किया है। उन्होंने कहा कि देश में 1500 मेगावाट की सौर क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता भी कार्यान्वित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर क्षमता के लिए भारत बेहतरीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने तथा आवश्यक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढावा देने के लिए उत्सुक है। यह जिक्र करते हुए कि भारत के पास ऐसे उपकरणों के उत्पादन के लिए विशाल बाजार बनने की क्षमता है, उन्होंने वैश्विक निर्माताओं से देश में ऐसी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का आग्रह किया। सिंह ने कहा कि भारत तटीय और गैरतटीय दोनों क्षेत्रों में अपनी पवन क्षमता का पुन:आकलन कर रहा है ताकि उर्जा के इस स्रोत के दोहन के लिए भी दीर्घकालिक योजना बनाई जा सके। उन्होंने कहा ‘ऐसा प्रतीत होता है कि पवन उर्जा के उत्पादन की हमारी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है जैसा पूर्व में सोचा गया था। बहरहाल, यह क्षमता देश के कुछ भागों में ही केंद्रित है।’ वित्तपोषण को, स्वच्छ उर्जा के विस्तार को आगे बढाने के लिए अहम मुद्दों में से एक के तौर पर बताते हुए सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक और नियमन आधारित जोखिम पर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘सब्सिडी या नियमन संबंधी प्रोत्साहन के बिना हरित उर्जा अपने दम पर व्यवहार्य नहीं है। निश्चित रूप से निवेशकों को यह प्रोत्साहन जारी रहने संबंधी आश्वासन की जरूरत है। सिर्फ बाजार से जुड़ी ताकतें इस माहौल में तब तक पर्याप्त वित्तपोषण नहीं कर सकतीं जब तक नीति में बदलाव के खतरों का समुचित समाधान न किया जाए।’ सिंह ने कहा कि भारत ने परिष्कृत उर्जा दक्षता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है ताकि उपकरणों, इमारतों, परिवहन और उद्योगों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। उन्होंने कहा ‘हम अपने परिवहन सेक्टर में ईंधन दक्षता मानकों का उन्नयन करने की प्रक्रिया में हैं। हमने मोटर स्पिरिट में पांच फीसदी एथेनॉल मिलाना अनिवार्य करने का फैसला पहले ही कर लिया है।’ सिंह ने कहा कि भारत ‘नेशनल मिशन आन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ भी शुरू करेगा और ‘क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल’ की ‘बिजली चालित वाहन पहल’ से भी जुड़ेगा।

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आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद

देहरादून। उत्तराखंड में एक आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया और खेत में पड़े मिले तेंदुए के एक बीमार शावक को सुरक्षित चिड़ियाघर में भेज दिया गया । आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि पौड़ी जिले के पातल गांव में आतंक का पर्याय बन गये एक तेंदुए को वन विभाग ने कल पिंजरे में कैद कर दिया । इस गांव में 15 मार्च को तेंदुए ने 75 वर्षीय एक वृद्धा को मार डाला था । चार अप्रैल को 11 वर्षीय एक बच्ची को भी संभवत: इसी तेंदुए ने बिजौली गांव में शिकार बना लिया था । पिंजरे में कैद किये गये नर तेंदुए की उम्र करीब 10 वर्ष है और उसका एक दांत घिसा हुआ है । इससे संकेत मिलता है कि उसी ने वृद्धा और बालिका का शिकार किया होगा । उधर, एक अन्य घटना में, दस दिन के बीमार पड़े मिले तेंदुए के एक शावक को नैनीताल चिड़ियाघर भेज दिया गया । सूत्रों ने बताया कि शावक को डायरिया होने का अंदेशा लग रहा है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है । पशु चिकित्सकों की एक टीम उसकी देखभाल कर रही है।

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गोवा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, पांच युवक गिरफ्तार

पणजी। गोवा के मापुसा शहर में एक 15 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आज बताया कि पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में कल रात पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) विश्राम बोरकर ने कहा, ‘यह घटना 20 दिन पहले तब हुयी थी, जब लड़की को एक आरोपी ने अपने घर पर बुलाया था। आरोपी ने उससे कहा था कि उसकी मां उससे बात करना चाहती है।’ उन्होंने बताया कि हालांकि लड़की को जबरदस्ती कुछ पीने के लिए दिया गया जिसके बाद वह बेहोश हो गयी। इसके बाद उनलोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत काफी दिनों के बाद दर्ज करायी गयी क्योंकि लड़की घटना के बारे में किसी को जानकारी देने से डर रही थी। बहरहाल, जब उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो कल मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, लड़की के चिकित्सकीय जांच का परिणाम अभी नहीं आया है।

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विमान में जहरीला सांप ले जा रहा यात्री गिरफ्तार

चेन्नई। चेन्नई के हवाई अड्डे पर आज अपने सूटकेस में पांच जहरीले सांप ले जा रहे एक व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। हवाई अड्डे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और वह थाई एयरवेज के विमान से यहां आया था। उसका कहना कि थाईलैंड में उसके एक मित्र ने उसे यह सूटकेस चेन्नई में एक व्यक्ति को सौंपने के लिए दिया था। उसने बताया कि उसे इस काम के लिए दस हजार रुपए दिए गए थे। उसे नहीं पता था कि इस सूटकेस के अंदर क्या है। सीमा शुल्क अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह व्यक्ति थाईलैंड में सुरक्षा जांच को पार कर विमान पर सवार होने में कैसे सफल हुआ। सूत्रों ने बताया कि सूटकेस को वन विभाग के हवाले कर दिया गया है।

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विधानसभा चुनाव से पहले मंदिरों में लगी उम्मीदवारों की कतार

बेंगलूर। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव का पारा चढता जा रहा है। इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवार देवी देवताओं से आर्शीवाद लेने के लिए इन दिनों मंदिरों में कतार लगाए हुए हैं। चाहे वह यहां का गलि अंजनेया मंदिर हो या प्रसिद्ध नंदी मंदिर या फिर भगवान नरसिम्हा का मंदिर हर जगह दर्शन की प्रतिक्षा में चुनाव प्रत्याशी और उनके समर्थक कतार में खड़े और जीतने के बाद दिल खोल कर दान देने का वादा करते देखे जा सकते हैं। पुजारी के मुताबिक, ये चुनाव प्रत्याशी मंदिर आने से पहले अपने पारिवारिक ज्योतिषियों की राय लेते हैं और अपनी कुंडली के अनुसार एक खास दिन यहां आकर विशेष ‘पूजा’ करते हैं। एक पुजारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, ‘कई बार यह बेहद मजेदार लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा अर्चना नहीं की, वह आज अपने स्वार्थ के कारण परमेश्वर के आगे नतमस्तक है। लेकिन वे नहीं जानते की वे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को नहीं।’ मंदिरों में भोर और सांझ के समय प्रत्याशियों की ज्यादा ही भीड़ रहती है। इस दौरान कुछ विवाहित प्रत्याशी अपने जीवनसाथियों के साथ भी यहां आते हैं और भगवान को फूल मालाएं एवं फल चढाते हैं। यहां के एक प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी वर्दराजन (बदला हुआ नाम) ने कहा, ‘ज्यादातर प्रत्याशी अपनी मंदिर यात्रा का उपयोग लोगों से मिलने और अप्रत्यक्ष तौर पर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘चुनाव से पहले के अपने व्यवहार के उलट आज कोई भी इन प्रत्याशियों को बेहद विनम्रता के साथ लोगों से बात करते और भिखारियों को दिल खोल कर दान देते देखा जा सकता है।’ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वे कहते हैं कि इन दिनों ज्योतिषियों के साथ उनकी भी खूब मांग है। ज्योतिषी इन प्रत्याशियों को उनके भविष्य की जानकारी और राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के उपाय बताते हैं और हम ज्योतिषियों के निर्देषों का पालन करने में उनकी मदद करते हैं।

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नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परिसीमन आयोग गठित किया जाए

काठमांडो। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने देश की अंतरिम निर्वाचन सरकार को आदेश दिया है कि संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग गठित किया जाए। पूर्व मंत्री और मधेसी नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति गिरीशचंद्र लाल ने कल खिलराज रेगमी के नेतृत्व वाली सरकार से कहा है कि चुनावों के लिए संसदीय क्षेत्र परिसीमन आयोग का गठन किया जाए। मधेसी पीपुल्स राइट फोरम-रिपब्लिक के नेता गुप्ता ने जेल से बाहर आने के बाद यह याचिका दायर की। भ्रष्टाचार के मामले में वह दो साल तक जेल में रहे हैं। न्यायमूर्ति लाल ने प्रतिवादियों को आदेश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर इसका लिखित स्पष्टीकरण दें कि इस तरह के आयोग का गठन क्यों नहीं किया जाए।

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हिलेरी मंटेल सर्वोच्च महिला पुरस्कार के अंतिम छह में

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लंदन। हिलेरी मंटेल दो बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास तो रच ही चुकी हैं, अब उन्हें ब्रिटेन की महिला लेखिकाओं के सर्वोच्च सम्मान की अंतिम छह दावेदारों में जगह मिली है। इन अंतिम छह महिला लेखिकाओं में मंटेल के अलावा ब्रिटेन की जेडी स्मिथ, केट एटकिंसन, अमेरिका की बार्बरा किंगस्लोवर, मारिया सेपल तथा ए. एम. होम्स शामिल हैं। ब्रिटेन के इस बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली लेखिका को लगभग 46 हजार डालर की धनराशि दी जाएगी। मध्ययुगीन ब्रिटेन के कुख्यात सम्राट हेनरी अष्ठम के इर्दगिर्द घूमते मंटेल के उपन्यास 'ब्रिंग अप द बॉडीज' के लिए उन्हें पिछले वर्ष का लब्धप्रतिष्ठ बुकर पुरस्कार मिल चुका है। इसके साथ ही वह बुकर पुरस्कार को दो बार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला लेखिका बन गई थीं। उनका यही उपन्यास इन पांच अन्य महिला लेखिकाओं की लेखनी से टक्कर लेने जा रहा है।

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एडम जॉनसन को फिक्शन का पुलित्जर

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न्यूयार्क। एडम जॉनसन को उनके उपन्यास द आरफन मास्टर्स सन के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2013 के फिक्शन कथा वर्ग के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ग के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा करते हुए जजों ने जॉनसन की किताब की तारीफ करते हुए कहा कि लेखक ने किताब में एक खूबसूरत ताना बाना बुना है, जो पाठकों को एक अनूठी काल्पनिक यात्रा पर ले जाता है। पुरस्कार जीतने के बाद जॉनसन ने कहा कि मैं अपनी पुस्तक के माध्यम से उत्तर कोरिया के आम आदमी की तस्वीर पेश करना चाहता था। उत्तर कोरिया में विदेशियों से वहां के नागरिकों का बात करना अवैध है। ऐसे मैं केवल अपनी कल्पना के ही माध्यम से उत्तर कोरियाई लोगों के बारे में बता सकता था। जॉनसन ने इस उपन्यास में पैक जून डो नाम के व्यक्ति का एक काल्पनिक किरदार गढ़ा और बचपन से ही अनाथ पैक के जीवन में आए उतार चढ़ावों और संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया तथा अमेरिका के बीच बढ़े तनाव को भी रोचक अंदाज मे बयां किया।

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प्रेशर कुकर से किए गए बोस्टन धमाके
छर्रे भर कर बनाए गए बम

बोस्टन। बोस्टन में हुए दोहरे बम धमाकों के लिए जिन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें संभवत: छर्रों से भरे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके घरेलू उपकरणों की मदद से बनाया गया था। इस प्रकार के बमों का प्रयोग आतंकवादी अक्सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में करते हैं। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद देश में हुए पहले बड़े स्तर के विस्फोटों की जांच की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को बोस्टन में वार्षिक मैराथन के दौरान हुए हमले में विस्फोट करने के लिए टाइमिंग यंत्रों का प्रयोग किए जाने के सबूत मिले हैं। ‘द बोस्टन ग्लोब’ के अनुसार घटनास्थल से बड़ी मशक्कत के बाद प्राप्त किए गए टुकड़ों से पता चला कि दोनों बमों को छह लीटर के प्रेशर कुकरों से बनाया गया था, जिसे छोटी बालबेयरिंग और कीलों जैसे छर्रों से भरा गया था, ताकि उनके असर को बढ़ाया जा सके। इन विस्फोटकों को नायलॉन के काले बैग या पीठ पर टांगने वाले बैग में छुपाकर मैदान पर रख दिया गया था। क्वांटिको में एफबीआई अकादमी के बम विशेषज्ञ घटनास्थल से प्राप्त टुकड़ों की मदद से फिर से उपकरण को बनाने की कोशिश करेंगे। घटनास्थल से एक सर्किट बोर्ड भी मिला है, जिससे पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल के बजाय टाइमर की मदद से बमों में विस्फोट किया गया। सीएनएन के अनुसार विस्फोट में इस्तेमाल किए गए उपकरणों से पता चलता है कि अकेले एक ही आतंकवादी ने व्यापक स्तर पर उपलब्ध सूत्र की मदद से अपने आप बम बनाए। हालांकि बम धमाकों के 48 घंटों बाद भी जांचकर्ताओं को इस बात का कोई सुराग नहीं मिला है कि इसके लिए कौन व्यक्ति या समूह जिम्मेदार है। बोस्टन में हुए बम विस्फोट में तीन लोगों की मौत हुई है और 170 से अधिक लोग मारे गए हैं। रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स रिच ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रेशर कुकर यंत्र का इस्तेमाल आम तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में किया जाता है। उन्होंने आईईडी के लिए इनका इस्तेमाल किया है। यदि आप बम बनाने की विधि सीखने के लिए इंटरनेट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि बम बनाने के सबसे आम तरीकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने कहा कि यह हमला 1996 में अटलांटा ओलंपिक में हुए हमले से मिलता जुलता है। वहां विस्फोट करने वाले व्यक्ति को पकड़ने में सात साल लग गए थे। एफबीआई बोस्टन प्रमुख रिक डेसलौरियर्स ने संवाददाता सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की कि विस्फोटक यंत्रों के लिए पे्रशर कुकर का इस्तेमाल किया गया। बोस्टन विस्फोट मामले की जांच में 1000 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस मामले में संदिग्ध को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इन हमलों के पीछे एक व्यक्ति या कई लोग हो सकते हैं। हम इस सम्बंध में अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैंं।

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बोस्टन का दौरा करेंगे ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दोहरे बम धमाकों के पीड़ितों के लिए आयोजित एक सभा को संबोधित करने की खातिर कल बोस्टन जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति वहां एक सर्वधर्म सभा में शामिल होंगे। सोमवार को बोस्टन में वार्षिक मैराथन के दौरान हुए दोहरे बम धमाकों में तीन लोग मारे गए और 176 अन्य घायल हो गए थे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ‘गुरुवार की सुबह राष्ट्रपति बोस्टन का दौरा करेंगे। वह वहां सोमवार को बम धमाकों में मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए होने जा रही एक सर्वधर्म सभा को संबोधित करेंगे। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कंसास विश्वविद्यालय का दौरा रद्द कर दिया गया है। सोमवार को बोस्टन मैराथन की फिनिश लाइन के पास दोहरे बम धमाके हुए। तब वहां प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध खड़े थे। ओबामा ने कहा कि एफबीआई आतंकी घटना के तौर पर इन धमाकों की जांच कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि धमाकों के लिए कौन जिम्मेदार है।

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तेलुगु लेखक रावुरी भारद्वाज को 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार

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नई दिल्ली। देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2012 के लिए वरिष्ठ तेलुगु लेखक डा. रावुरी भारद्वाज को दिया जायेगा। ज्ञानपीठ के निदेशक रवीन्द्र कालिया ने बताया कि तेलुगु के वरिष्ठ लेखक डा. रावुरी भारद्वाज का यहां हुई प्रवर परिषद की बैठक में 2012 के 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। हालांकि, अभी तक इसकी तिथि तय नहीं है। भारद्वाज के अभी तक तेलुगु में 37 लघुकथा संग्रह, 17 उपन्यास, तीन निबंध संग्रह और 8 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने बच्चों के लिए छह लघु उपन्यास और पांच लघुकथा संग्रह लिखें हैं। उनके अधिकांश रचनाकर्म का प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। उन्होंने बताया कि भारद्वाज का शुमार उन लेखकों में होता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को कलम और शब्दों के माध्यम से कागज पर उकेरा। उनका लेखन सामाजिक जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है और उसमें किस्सागोई की झलक मिलती है। भारद्वाज को साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कालिया ने बताया कि भारद्वाज का जन्म 1927 में तत्कालीन हैदराबाद स्टेट के मोगुलूरू गांव में हुआ था, जहां से वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ताडीकोंडा गांव चले गए। उन्होंने बताया कि आठवीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले रावुरी भारद्वाज को तीन विश्वविद्यालयों ने डाक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। भारद्वाज ने द्वितीय विश्व युद्ध में तकनीशियन, कारखाने और प्रिंटिंग प्रेस के अलावा साप्ताहिक पत्रिका ‘जामीन रायतु’ एवं ‘दीनबंधु’ के संपादकीय विभाग में कार्य किया है। प्रवर परिषद के संयोजक ने बताया कि उड़िया लेखक सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता वाली परिषद में प्रो. दिनेश सिंह, नित्यानंद तिवारी, अमिय देब, शंकर शारदा, आलोक राय, आर शौरी, बलराज कोमल और सुरजीत पातर शामिल थे।

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प्रसिद्ध संगीतकार टी के राममूर्ति का निधन

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चेन्नई। बीते दिनों के मशहूर संगीतकार टी. के. राममूर्ति का बीमारी के कारण 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राममूर्ति के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि वायलिनवादक रहे इस मशहूर संगीतकार ने अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांस ली। राममूर्ति और एम. एस. विश्वनाथन की जोड़ी ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार शिवाजी गणेशन और एन. टी. रामाराव जैसे कलाकारों से सजी एक वीर राजा की कहानी पर आधारित फिल्म ‘कर्नन’ सहित कई मशहूर फिल्मों में संगीत दिया है। हालांकि 60 के दशक के मध्य में उन्होंने विश्वनाथन के साथ अपनी जोड़ी तोड़ ली और अकेले ही कुछ फिल्मों के लिए संगीत दिया। राममूर्ति हाल ही जया टीवी की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में दिखे थे, जहां मुख्यमंत्री जयललिता ने उन्हें सम्मानित किया था।

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बम धमाके में बाल बाल बचे एएनपी नेता

इस्लामाबाद। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के नेता आज तब बाल बाल बच गये जब उनकी कार को निशाना बनाते हुए सड़क किनारे बम विस्फोट किया गया। यह धमाका पार्टी नेताओं पर हुए आत्मघाती हमले के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें 16 लोग मारे गए थे और 50 के करीब लोग घायल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों एवं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एएनपी नेता फारूक खान अपनी पार्टी के अध्यक्ष असफ्यंदर वली खान के चुनाव प्रचार के लिए चारसद्दा जिले के सरधेरी क्षेत्र में स्थित अपने घर से स्थानीय समयनुसार सुबह 10.45 बजे निकले थे। इसके कुछ ही देर बाद एक रिमोट कंट्रोल बम से उनकी कार को निशाना बनाया गया। एएनपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस धमाके में खान को बेहद मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इससे कार का पिछला हिस्सा क्षतीग्रस्त हो गया और सड़क पर एक गड्ढा सा बन गया। खैबर पखतूनख्वां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे खान अपनी पार्टी के मुखिया असफ्यंदर वली खान के भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने असफ्यंदर को जान से मारने की धमकी दे रखी है और इस कारण वे लोगों के बीच कम ही दिखते हैं। अभी तक किसी भी समूह ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, इस तरह के धमाकों के लिए अक्सर तालिबान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।

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अमेरिकी सीनेटर को भेजा जहरीला पत्र

वाशिंगटन। बोस्टन में दोहरे बम विस्फोट होने के एक दिन बाद रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ सीनेटर को एक ऐसे पत्र मिला, जिसमें विष लगा हुआ था। इस बात की जांच की जा रही है कि पत्र कहां से भेजा गया। ‘द सीनेट मेजॉरिटी’ के नेता हैरी रीड ने बताया कि पत्र पर मिसिसिपी के सीनेटर रोजर वाइकर का पता लिखा था। पत्र की जांच में अत्यंत जहरीले पदार्थ ‘राइसिन’ के लिए नतीजे पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद, अधिकारियों ने सीनेटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। ‘सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेन्शन’ के अनुसार, राइसिन अरंडी के बीजों में पाया जाने वाला विष है, जिसे अरंडी के बीजों के अपशिष्ट से तैयार किया जा सकता है। वर्ष 2001 में एन्थ्रैक्स का भय फैला था और तब डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सीनेटरों को भेजे गए पत्र में एन्थ्रैक्स पाया गया था। तब से सांसदों को भेजे जाने वाली हर तरह की डाक सामग्री की जांच की जाती है। इसी कड़ी में वाइकर को भेजे गए पत्र की भी जांच की गई। सीनेटर मैरी लान्ड्रियू ने कहा कि एक सीनेटर को भेजे गए पत्र की जांच में पता चला कि उसमें अत्यंत खतरनाक पदार्थ राइसिन है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि उसे नहीं लगता कि कैपिटॅल परिसर में किसी को कोई खतरा है, लेकिन वह गहन जांच के साथ साथ पत्र को विषमुक्त करेंगे और सभी कार्यालयों को इसकी सूचना देंगे।

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तेलुगू टीवी कलाकारों ने आंध्रप्रदेश में डब घारावाहिकों पर रोक लगाने की मांग की

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में तेलुगू टीवी कलाकार और तकनीशियन मांग कर रहे हैं कि क्षेत्रीय मनोरंजन चैनलों को डब धारावाहिकों का प्रसारण बंद करना चाहिए क्योंकि इससे उनके काम पर असर हो रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में कलाकार और तकनीशियन विरोध जताने के लिए उपवास तक का सहारा ले रहे हैं। पिछले दिनों मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर एक लोकप्रिय तेलुगू मनोरंजन चैनल के कार्यालय पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चैनल ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। दर्शकों के बीच काफी चर्चित ‘बालिका वधू’ जैसे धारावाहिकों को डब किया जा रहा है। इससे उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि तेलुगू में अधिकतर धारावाहिक नहीं बन रहे। टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के एक नेता सुरेश ने कहा, ‘डब धारावाहिकों की वजह से कई टीवी कलाकार, निर्माता और अन्य लोगों का रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं लेकिन कुछ भी अब तक खास नहीं हुआ है।’

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निर्भीकता और साहस के बलबूते जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचे ‘युवा तुर्क’ चंद्रशेखर

नई दिल्ली। समाजवादी पृष्ठभूमि से जुडे अनेक सांसदों ने कल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारतीय राजनीति का एक ऐसा नेता बताया जो अपनी बेबाकी, निर्भीकता और साहस के बलबूते जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा था। इन सांसदों ने इस ‘युवा तुर्क’ को अपनी भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में आज चंद्रशेखर की 86वीं जयंती के अवसर पर स्मृति स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, सपा नेता रामगोपाल यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद रामसुन्दर दास, सांसद धनंजय सिंह, उत्तरप्रदेश के मंत्री ओमप्रकाश सिंह, सुरेन्द्र पटेल आदि शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के इब्राहम पट्टी गांव में हुआ था और निधन 8 जुलाई 2007 को हुआ। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले चंद्रशेखर के पुत्र एवं सपा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि चंद्रशेखर ऐसे नेता थे जिन्होंने समय समय पर देश और समाज के सामने व्याप्त संकट पर अपनी बात बेबाकी और निर्भीकता से रखी। सांसद रामसुंदर दास ने कहा कि भारतीय राजनीति में विरले ही ऐसे नेता हुए हैं जो संकल्प शक्ति के धनी रहे और अपने बलबूते पर जमीन से उठे और शिखर तक पहुंचे। चंद्रशेखर ऐसे ही नेता थे जो गांव की माटी से जुड़े रहे और यहां तक कि दिल्ली में भी अपने आवास पर उन्होंने फूस की छोटी सी झोपड़ी (मड़ई) बनवा रखी थी। रामसुंदर दास ने कहा कि चंद्रशेखर अपनी बातों को परिणाम की परवाह किये बगैर निर्भीकता से कहने के आदी थे। जब वह कांग्रेस में थे तब भी वह सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे और जब 1972 में जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो वे जयप्रकाश के समर्थन में उतर आए। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बाद लगभग सभी गैर कांग्रेसी दलों को एक करने में चंद्रशेखर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद हुए चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार बनी लेकिन यह सरकार 28 माह में ही गिर गई। 1988 में जनता पार्टी का विलय वी पी सिंह के नेतृत्व में गठित जनता दल में हो गया। 1989 में वी पी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और डेढ साल तक चली।

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भारत महिला अधिकारों को आगे ले जाने की दृष्टि से इतिहास के अद्भुत क्षण पर खड़ा है

नई दिल्ली। महिला विरोधी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपरट्योर) राशिदा मंजू ने बीते 16 दिसंबर को दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात का हवाला देते हुए कहा है कि इस घटना ने भारत में कानूनों और नीतियों तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में फिर से गौर करने का मौका प्रदान किया है। राशिदा भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की स्थिति का जायजा लेने के मकसद से अगले सप्ताह यहां का दौरा करेंगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के दिल्ली मुख्यालय ने आज बताया कि राशिदा आगमी 22 अप्रैल से एक मई तक के लिए भारत के दौरे पर होंगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की ओर से दुनिया भर में महिला विरोधी हिंसा और कारणों तथा प्रभावों की निगरानी के मकसद से नियुक्त किए गए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ का यह पहला भारत दौरा होगा। भारत यात्रा से पूर्व राशिदा की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘दुनिया भर में आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। इससे दुनिया का हर देश प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि भारत महिलाओं की हिंसा के मुद्दे के समाधान तथा देश में महिला अधिकारों को और आगे ले जाने के संदर्भ में इतिहास के एक अद्भुत क्षण में खड़ा है।’ दिल्ली में बीते 16 दिसंबर को 23 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात का हवाला देते हुए राशिदा ने कहा, ‘सामूहिक दुष्कर्म और महिला त्रासदी की कुछ दूसरी घटनाओं ने कानूनों, नीतियों, प्रचलनों और बाधाओं पर तथा इन कानूनों एवं नीतियों को असरदार ढंग से लागू करने पर फिर से विचार करने का अवसर प्रदान किया है।’ राशिदा अपने 10 दिनों के भारत प्रवास के दौरान दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य कुछ स्थानों का दौरा करेंगी। इस दौरान वह सरकारी अधिकारियों और समाज के प्रतिनधियों से बातचीत करेंगी। उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि सरकार और समाज के प्रतिनिधियों के साथ मेरी बातचीत देश में महिला विरोधी हिंसा के खिलाफ संघर्ष पर हो रही चर्चाओं और प्रयासों में थोड़ा बहुत योगदान दे पाएगी।’ दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली राशिदा को जून, 2009 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उसके कारणों और प्रभावों की निगरानी को लेकर विशेष प्रतिवदेक नियुक्त किया था। वह अपनी निजी हैसियत में इस भूमिका को निभा रही हैं। इसके अलावा वह केपटाउन विश्वविद्यालय के पब्लिक लॉ विभाग में अंशकालिक प्रोफेसर हैं।

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ओडिशा में बिगड़ैल बेटों ने झुकाया ऊंचे कद की शख्सियतों का सिर

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजनीति और नौकरशाही की अजीब विडम्बना है कि राज्य की कई महत्वपूर्ण शख्सियतों को अपने बेटों की करतूतों के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। राज्य में ऐसे दो हाई प्रोफाइनल मामले पूर्व मंत्री रघुनाथ मोहंती और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बी बी मोहंती के हैं जिन्हें अपने बेटों की करतूतों का परिणाम भुगतना पड़ा। रघुनाथ मोहंती 2005 से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में मंत्री थे। वह 1990 से लगातार पांच बार बालेश्वर जिले की बस्ता विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। लेकिन अपनी पुत्रवधु वर्षा स्वोनी चौधरी की ओर से दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बीजद के उपाध्यक्ष का पद भी उनसे छीन लिया गया। वर्षा ने रघुनाथ के बेटे राजा श्री से जून 2012 में विवाह किया था। वर्षा ने रघुनाथ मोहंती और उनके पुत्र के अलावा उनकी पत्नी प्रीतिलता, बेटी रूपाश्री और दामाद शुवेंदु मधौल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में छुप कर बैठे रघुनाथ मोहंती को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के कारण नवीन पटनायक सरकार को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दूसरी ओर बी बी मोहंती के करियर और छवि पर बलात्कार के दोषी उनके बेटे बिट्टी मोहंती की मदद करने के आरोपों के कारण नकारात्मक असर पड़ा। राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक बनने का सुनहरा अवसर भी उनके हाथ से निकल गया। बिट्टी को जर्मनी की एक महिला का बलात्कार करने के जुर्म में सात वर्ष कारावास की सजा हुई थी। मोहंती को अपने बेटे की मदद करने के आरोप में कुछ समय के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा विपक्षी दल प्लस 2 का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के मामले में ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री बद्रीनारायण पात्र से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने पात्र के बेटे पर आरोप लगाया है कि उसने देवेंद्र बेहरा को सम्बल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद का उप सचिव बनाने में अहम भूमिका निभाई थी जिसे पुलिस की अपराध शाखा ने निजी कॉलेजों को कथित रूप से प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि पात्र ने इस बारे में कहा, ‘यदि इस मामले में मेरे परिवार की संलिप्तता साबित हो गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।’ एक अन्य हाई प्रोफाइल मामला पूर्व वित्त मंत्री प्रफुल्ल घडई से संबंधित है। उनके बेटे प्रीति रंजन गडई पर प्रतिद्वंद्वी बीजद नेता पर हमला करने का आरोप है। इसके अलावा बीजद के वरिष्ठ नेता विष्णु चरण दास को अपने पुत्र के अंकपत्र घोटाले के कारण नवीन पटनायक सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके पुत्र ने हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा के अंकपत्र में कथित रूप से अंक बढा लिए थे।

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अमेरिका के दबाव में कारबाइड एवं डाव का हित साधा गया : एनजीओ

भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावितों के बीच काम करने वाले पांच गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने भारत सरकार पर अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर भोपाल में यूनियन कारबाइड एवं डाव केमिकल्स का हित साधने का आरोप लगाया है। भोपाल गु्रप फार इन्फॉर्मेशन एण्ड एक्शन (बीजीएफआईएए) के नेता सतीनाथ षड़ंगी ने यहां अपने सहयोगी चार अन्य एनजीओ नेताओं के साथ संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘विकीलीक्स द्वारा किसिन्जर केबल्स के नाम के गत आठ अप्रैल को किए गए खुलासे में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ एवं योजना आयोग उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बारे में कहा है कि उन्होंने डाव केमिकल्स की भारत में जिम्मेदारियों के बारे में भारत सरकार की घोषित नीतियों के खिलाफ जाकर देश में डाव द्वारा पूंजी निवेश का स्वागत किया है’। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई 2007 को दिल्ली के उप मुख्य मिशन स्टीवन जे व्हाइट द्वारा भेजे गए एक केबल में कहा गया है कि अक्तूबर 2006 में सीईओ फोर्म के कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री कमलनाथ एवं योजना आयोग उपाध्यक्ष अहलूवालिया सहित भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे डाव द्वारा भारत में निवेश का स्वागत करते हैं और वे यह नहीं मानते हैं कि हादसा स्थल पर जहर सफाई की जिम्मेदारी डाव को उठानी चाहिए। बीजीएफआईएए सहित गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, भोपाल गैस पीड़ित महिला-पुरूष संघर्ष मोर्चा एवं डाव कारबाइड के खिलाफ बाल संगठन ने विकीलीक्स द्वारा उजागर 18 सितंबर 2007 के एक अन्य केबल के हवाले से कहा है कि अहलूवालिया ने अमेरिकी राजदूत डेविड मलफर्ड को सलाह दी थी कि वह डाव केमिकल्स की भोपाल की जिम्मेदारियों के बारे में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से बात करें। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साफ होता है कि भारत सरकार ने देशवासियों विशेषकर भोपालवासियों के हितों को दरकिनार कर यूनियन कारबाइड का ही हित साधा है। सत्तर के दशक में विदेशी पूंजी निवेश के बारे में बनाए गए सिद्धांतों से समझौता कर भारत सरकार ने कारबाइड को उसकी भारतीय शाखा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में मदद पहुंचाई है। इन गैर सरकारी संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी एवं भारत सरकार द्वारा कारबाइड एवं डाव केमिकल्स को दिए जा रहे समर्थन एवं कमलनाथ, अहलूवालिया एवं चिदम्बरम जैसे नेताओं की वजह से आज तक भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है।

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सूजे हुए सिर वाली लड़की इलाज के लिए गुड़गांव के अस्पताल लाई गई

नई दिल्ली। एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त त्रिपुरा की 18 माह की लड़की को इलाज के लिए गुड़गांव के एक अस्पताल में लाया गया है। लड़की का सिर सूज कर अपने सामान्य आकार के दुगुना हो गया है। फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाक्टरों ने कहा कि बीमारी के बारे में कुछ तभी कहा जा सकता है जब इसका निदान हो जाएगा कि उसे कैसे हाइड्रोसेफेलस हुआ। हाइड्रोसेफेलस मस्तिष्क के सेरेब्रोस्पाइनल तरल के जमा होने से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें सिर सूज जाता है। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा के एक दूर-दराज के गांव की नन्ही रूना बेगम को कल अस्पताल में लाया गया। रूना हाइड्रोसेफेलस से ग्रस्त है और उसका सिर सूज गया है और उसकी परिधि 36 इंच हो गई है। उसका परिवार बहुत गरीब है और इसके इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ है। फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय निदेशक डा. दिलप्रीत बराड़ ने कहा, ‘हाइड्रोसेफेलस सेरेब्रोस्पाइनल तरल के जरूरत से ज्यादा उत्पादन, उसकी निकासी के रुकने या दोनों के चलते होती है जिससे तरल जमा हो जाता है। इस मामले में कारणों को निर्धारण के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें ढेर सारे परीक्षण संचालित करने होंगे।’ डा. बराड़ ने कहा, ‘कुछ परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं और शाम तक तस्वीर साफ होगी। बहरहाल, उचित निदान किए जाने से पहले कुछ भी नहीं किया जा सकता।’

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वाघेला ने गुजरात के विकास को महज प्रचार करार दिया

नई दिल्ली। जदयू नेता नीतीश कुमार के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने के बीच कांग्रेस ने भी आज नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनपर राजनीति को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगाया और विकास के उनके माडल को खारिज कर दिया। गुजरात में कांग्रेस विधायक दल के नेता शंकर सिंह वाघेला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात का आर्थिक विकास कोई पानी भरा ग्लास नहीं है बल्कि उसमें हवा ही हवा है । यह मिथक है और एक प्रचार है। उड़ीसा और बिहार जैसे अनेक राज्य हैं जो ज्यादा बेहतर कर रहे हैं ।’ गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार राजधानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए वाघेला ने मोदी पर राजनीति को ‘सांप्रदायिक बनाकर’ चुनाव जीतने का आरोप लगाया । उन्होंने मुख्यमंत्री के सद्भावना उपवास और सभी समुदाय तक पहुंचने के अन्य उपक्रमों को दोहरे चेहरे वाला बताते हुए खारिज किया । वाघेला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ‘अच्छा मित्र’ बताया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप अपने राज्य की राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक अपनी रणनीति तय करेंगे । जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह राजग के अंदर मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के खिलाफ नीतीश कुमार की मुहिम का स्वागत करते हैं तो उनका सतर्कतापूर्वक जवाब था, ‘लेकिन वह राजग का अभिन्न हिस्सा हैं ।’ वाघेला ने मीडिया के उस सवाल को भी खारिज किया कि क्या 2014 का आम चुनाव राहुल बनाम मोदी होगा और कहा कि यह संप्रग बनाम राजग, कांग्रेस बनाम भाजपा हो सकता है लेकिन यह राहुल बनाम मोदी नहीं हो सकता क्योंकि भारत में चुनाव की राष्ट्रपति पद की प्रणाली नहीं है, जैसी कि अमेरिका में हैं । उन्होंने इस तरह की बातों को मतदाताओं का मजाक बताया क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में मतदाता विधायकों एवं सांसदों का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं । कांग्रेस नेता ने विभिन्न सरकारी दस्तावेजों के हवाले से आंकड़े पेश कर यह बताने का प्रयास किया कि मोदी का विकास का दावा एक ‘काल्पनिक कहानी’ है और राज्य में ‘पेयजल का संकट’ गजुरात माडल की कठोर वास्तविकता है । उन्होंने मोदी द्वारा हाल में फिक्की में दिये गये भाषण पर भी कटाक्ष किया जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में महिलाओं के स्वरोजगार के बारे में उल्लेख किया था । वाघेला ने कहा, ‘पापड़ बनाने और ढोकला या खाखडा बनाने में उनकी क्या भूमिका थी । यह पचास सालों से चल रहा था । यह मीडिया का प्रचार है ।’ उन्होंने यह भी कहा कि पिछले पांच साल में भारतीय राज्यों के विकास दर की अगर तुलना करें तो गुजरात उत्तर प्रदेश, बिहार, अरूणाचल और मिजोरम के बाद पांचवें नम्बर पर आता है । आर्थिक विकास के मामले में भी गुजरात आठवें नम्बर पर चला गया है। यह बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी से भी पीछे है ।

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अफगानिस्तान में आतंकी हमले, 19 लोग मारे गए

काबुल। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि देश के कई हिस्से में हुए आतंकवादी हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। पश्चिमी प्रांत हेरत के गर्वनर के प्रवता मुहिउद्दीन नूरी ने बताया कि शिनदाद कस्बे में सड़क किनारे हुए विस्फोट में सात महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। ये लोग एक ट्रक पर सवार थे। लगमान में प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता सरहदी जवाक ने कहा कि आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला करके चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। जवजान के प्रांतीय प्रमुख अजीज घायरात ने बताया कि आतंकवादियों ने एक गांव में गोलीबारी करके दो स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि जवजान के एक दूसरे हिस्से में छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

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होंडा, बजाज, टीवीएस ने दोपहिया वाहनों के दाम बढाए

नई दिल्ली/गुड़गांव। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, बजाज आटो और टीवीएस मोटर कंपनी ने ढुलाई भाड़ा बढने के चलते अपने वाहनों के दाम 800 रुपये तक बढा दिए। देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने आज कहा कि उसने अपने दोपहिया वाहनों के दाम 200 से 800 रुपये तक बढा दिए हैं। कीमत में यह बढोतरी एक अप्रैल से लागू हो गई है। कंपनी के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) वाई.एस. गुलेरिया ने प्रेट्र को बताया, ‘हमने एक अप्रैल से अपने सभी माडलों के दाम 200 रुपये से 800 रुपये के दायरे में बढा दिए हैं।’ इसी तरह, देश की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी बजाज आटो ने भी अपनी सभी मोटरसाइकिलों की कीमत 500 रुपये तक बढा दी है। माल ढुलाई खर्च एवं अन्य खर्चों में वृद्धि के चलते दाम बढाए गए हैं। बजाज आटो के अध्यक्ष (मोटरसाइकिल कारोबार) के. श्रीनिवास ने बताया, ‘हमने 12 अप्रैल से कीमतें 300 से 500 रुपये के बीच बढा दी है।’ संपर्क किए जाने पर चेन्नई स्थित टीवीएस मोटर कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अपने सभी माडलों के दाम 0.25 से 0.50 प्रतिशत के दायरे में 4 अप्रैल को बढा चुकी है। डीजल के दाम बढने से माल ढुलाई महंगी हुई है। इसका कंपनियों के खर्चे पर असर पड़ा है। गुलेरिया ने कहा, ‘इसके अलावा, हाल ही में बीमा शुल्क भी बढा है। इसलिये, हमने अंत में कुछ बोझ उपभोक्ता पर डालने का फैसला किया है।’

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मधु कोड़ा जेल से रिहा नहीं हो सके, आज रिहा होने की संभावना

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने बीमार मां के इलाज के लिए चार सौ करोड़ रुपये से अधिक के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी थी लेकिन कल भी उनका जमानत पत्र सीबीआई अदालत में समय पर जमा न हो सकने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सके और अब उनके आज जेल से रिहा हो जाने की संभावना है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच सी मिश्रा की पीठ ने कल इस मामले की सुनवाई करते हुए मधु कोड़ा को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतों पर तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दी थी। मधु कोड़ा के वकीलों ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: के विशेष न्यायाधीश आर के चौधरी की अदालत में जमानत के पत्र पेश किये जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके पूर्व कोड़ा को आईटी मामले में मिली जमानत के पत्र अदालत में पेश किये जा चुके हैं।

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देश की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही वीएस रमादेवी का निधन

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बेंगलूर। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल तथा देश की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही वीएस रमादेवी का कल यहां दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 79 वर्षीय रमादेवी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी और अपनी वृद्धावस्था के बावजूद वह एक सक्रिय जीवन जी रही थी। उन्होंने बताया कि हालांकि दिल का दौरा पड़ने से पहले उन्होंने दोपहर का भोजन किया और फोन पर भी बात की थी। रमादेवी 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होने वाली वह एकमात्र महिला थी। उनके बाद टीएन शेषण इस पद पर नियुक्त किए गए थे। रमादेवी 26 जुलाई 1997 से लेकर एक दिसंबर 1999 तक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रहीं और दो दिसंबर 1999 से लेकर 20 मई 2002 तक कर्नाटक की राज्यपाल रही थीं।

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मातृसत्तात्मक मेघालय में बलात्कार सबसे बड़ा अपराध

शिलांग। मेघालय के प्रमुख कबीलों में मातृसत्तात्मक प्रणाली मौजूद है लेकिन बलात्कार अपराधों की फेहरिस्त में सबसे उपर है और बलात्कार की शिकार बनने वालों में 65 फीसद नाबालिग लड़कियां हैं। मेघालय की गृहमंत्री रोशन वारज्री ने विधानसभा में बताया, ‘अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2013 के बीच बलात्कार के पंजीकृत मामलों की संख्या 179 थी और उनमें से 118 (65 फीसद से ज्यादा) में पीड़िताएं की उम्र 18 साल से कम है।’ पूर्वी खासी हिल्स जिले में बलात्कार के सबसे ज्यादा 62 मामले दर्ज किए गए। रि-भोइ जिले में 32 और पश्चिमी खासी हिल्स जिले में 22 मामले दर्ज किए गए। रोशन ने बताया कि अभी तक बलात्कार के 52 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी दौरान राज्य में छेड़छाड़ के 91 मामलों की रिपोर्ट की गई। इसके अतिरिक्त तस्करी, पति की ओर से उत्पीड़न और दहेज जैसे महिला विरोधी अन्य अपराध भी हुए। विपक्षी विधायक आरडेंत बसैयामोइत के कटौती प्रस्ताव पर जवाब देते हुए रोशन ने स्वीकार किया कि महिला विरोधी अपराध ‘गंभीर चिंता का विषय’ बन गया है और सरकार ने इससे निबटने के कदम उठाए हैं।

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अफगानिस्तान पर पहली बार वार्ता करेंगे चीन और भारत

बीजिंग। भारत और चीन आज अफगानिस्तान पर पहली बार बातचीत करेंगे। इस वार्ता का मकसद 2014 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पैदा होने वाली स्थिति से निपटने में सहयोग करना है। दोनों देशों के बीच बातचीत इस महत्व को दर्शाता है कि अफगानिस्तान में पैदा हो रही गंभीर स्थिति पर चीन का हित भारत से मिलता है। इसी तरह की वार्ता चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ भी की थी। हाल ही में मास्को में भारत, चीन और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाकारों के बीच हुई बातचीत की पृष्ठभूमि में यह बैठक हो रही है। चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ भी त्रिपक्षीय बातचीत की थी। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि कल होने वाली बातचीत में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान पर अतिरिक्त सचिव वाईके सिन्हा शामिल होंगे। बीते 11-12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच वार्षिक आतंकवाद विरोधी संवाद हुआ था। उस दौरान भी अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत के नतीजे से कल बीजिंग और नयी दिल्ली के बीच होने वाली वार्ता की व्यापक रूपरेखा तैयार हुई है। चीन की चिंता इस बात को लेकर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद उसके जिनजियांग प्रांत में भी असर पड़ सकता है। चीन का यह प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगा हुआ है। इस प्रांत में हिंसा होती रही है। बीजिंग का कहना कि चीन के हितों के विरोधी समूहों को अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में शरणस्थली नहीं मिलनी चाहिए।

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चुनाव आयोग ने पेड न्यूज को ‘नैतिक कदाचार’ करार दिया

नई दिल्ली। पेड न्यूज को ‘नैतिक कदाचार’ करार देते हुए चुनाव आयोग ने आज इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानून नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत ने यहां एक परिचर्चा कार्यशाला के दौरान कहा, ‘पेड न्यूज एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम अपने जोखिम पर नजरंदाज कर सकते हैं। लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानून नहीं है।’ आयोग के अनुसार, पेड न्यूज एक जटिल बुराई है क्योंकि यह धन या वस्तु लेकर मीडिया में आने वाले समाचारों से जुड़ा विषय है। इसके कारण चुनाव के दौरान मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ता है जो उनके सूचना के अधिकार को प्रभावित करता है। आयोग ने पेड न्यूज के खिलाफ अभियान 2010 में शरू किया था और जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की मांग करते हुए इसे दंडनीय अपराध बनाने का सुझाव दिया था। संपत ने स्पष्ट किया कि आयोग लोकतंत्र में अनिवार्य मतदान जैसे विषयों पर जोर जबर्दस्ती के पक्ष में नहीं है। आयोग ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये हैं।

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सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था बनाएगी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज एक बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसमें उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया समाप्त करके एक नयी व्यवस्था बनाई जाएगी। नयी व्यवस्था में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का दखल बढाया जाएगा। सरकार ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें केंद्रीय विधि मंत्री सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस आयोग में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश, दो जाने-माने विधि विशेषज्ञ और राष्ट्रपति द्वारा एक मनोनीत सदस्य होंगे। सरकार आयोग में विपक्ष के नेता को शामिल करने पर विचार कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले इस प्रस्ताव के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। कॉलेजियम पांच सदस्यीय एक निकाय है जिसमें प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। न्यायपालिका की ओर से कड़े प्रतिरोध के कारण यह प्रस्ताव कई वर्षों से अधर में लटक रहा है। विधि मंत्रालय द्वारा वितरित कैबिनेट नोट में कहा गया है, ‘‘एक राय यह है कि विपक्ष के नेता को जेएसी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।’’ न्याय विभाग के सचिव आयोग के संयोजक होंगे। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 222 और 231 में संशोधन करना होगा और अनुच्छेद 124 ए जोड़ना होगा।

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पुलिस को मास्टरमाइंड का नाम बताने में क्या संकोच हो रहा है : जेटली

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने आज कहा कि उनकी फोन बातचीत का ब्यौरा प्राप्त करने का जो प्रयास हुआ है वह सरकार के ही आउटसोर्स या फिर किसी ‘दुष्ट निजी’ अभियान का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कहीं दिल्ली पुलिस इस मामले के मास्टरमाइन्ड को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। भाजपा के इस वरिष्ठ नेता की ओर से जारी बयान में ये आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि उनके, उनके बेटे और ड्राइवर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन के रिकार्ड एकत्र करने की तीन बार कोशिशें हुई। उनके अनुसार ये प्रयास नवंबर-दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 में किए गए। यह वह समय था जब भाजपा में कई गतिविधियां चल रही थीं। तब दूसरे कार्यकाल का प्रयास कर रहे तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी कई आरोपों का सामना कर रहे थे। गडकरी की कंपनी पूर्ती समूह के कई ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने छापे मारे और अंतत: उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा तथा उनकी जगह राजनाथ इस पद आसीन हुए। अपने लेख में जेटली ने हालांकि यह नहीं बताया कि उस अवधि में उनके फोन रिकार्ड को हासिल करने के प्रयास क्यों किए गए। जेटली ने कहा, ‘यह किसी सरकारी एजेंसी का आउटसोर्स अभियान या दुष्ट निजी अभियान हो सकता है।’ उन्होंने कहा कि वह पुलिस की इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि वह यह पता नहीं लगा पाई कि इस अभियान के पीछे मास्टरमाइन्ड कौन था। भाजपा नेता ने कहा, ‘या तो मास्टरमाइंड का पता लगाने की जांच अत्यंत अक्षम थी अथवा पुलिस को उस मास्टरमाइंड का नाम बताने में बहुत ही संकोच महसूस हो रहा है।’

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व्याख्याता का हाथ काटने के मामले में आरोप तय

कोच्चि। ईशनिंदा के कथित मामले में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा महाविद्यालय व्याख्याता का हाथ काटने के मामले में करीब तीन वर्ष बाद एनआईए अदालत ने कल 29 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं । आरोप तय होने के साथ ही अब इस मामले की सुनवायी शुरू हो सकेगी । राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. विजयकुमार ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पढे और मामले की सुनवायी के लिए 29 अप्रैल की तिथि निश्चित की है । न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ चार जुलाई 2010 को रविवार की मास के बाद अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे तभी ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया’ के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया । इस मामले में कुल 54 आरोपी हैं, लेकिन कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं ।

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अमेरिका ने वैमानिकी कलपुर्जों के निर्यात नियमों में ढील दी

वाशिंगटन। अमेरिका ने कल अरबों डालर के वैमानिकी उद्योग के लिए कुछ चुनिंदा उत्पादों पर निर्यात नियमों को उदार बनाया है। अमेरिका ने यह कदम अपने रक्षा क्षेत्र के कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया है। इससे अमेरिका की रक्षा क्षेत्र की कंपनियों की भारत जैसे देशों को पहुंच बढ सकेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अमेरिकी म्यूनिशंस सूची से कुछ कम संवेदनशील उत्पादों को हटा रहा है। यह सूची निर्यात का नियमन करती है। इन्हें वाणिज्य मंत्रालय की एक अलग सूची में डाला जा रहा है। विदेश विभाग ने कहा कि इन सुधारों से अमेरिका सरकार को म्यूनिशंस सूची में बची संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर दुनियाभर में अमेरिकी भागीदारों और सहयोगियों को रक्षा संबंधी उत्पादों के निर्यात को तर्कसंगत बनाया जा सकेगा। इन उत्पादों में विमानों तथा गैस टर्बाइन इंजनों से संबंधित कलपुर्जे शामिल हैं। विदेश विभाग का कहना है ये क्षेत्र निर्यात में सालाना 20 अरब डालर से अधिक का योगदान देते हैं।

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बेंगलूर विस्फोट में इंडियन मुजाहिदीन पर घूम रही है शक की सुई

नई दिल्ली। बेंगलूर विस्फोट के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है । सरकारी सूत्रों ने बताया कि आरंभिक खबरों के मुताबिक कर्नाटक की सत्ताधारी भाजपा के कार्यालय के निकट आईईडी विस्फोटक लगाया गया था। विस्फोटक में इस्तेमाल सामग्री अमोनियम नाइट्रेट थी जिसका इस्तेमाल करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन जानी जाती है । वह पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में इसी सामग्री के इस्तेमाल से बने विस्फोटकों का इस्तेमाल कर चुका है । सूत्रों ने कहा कि पक्के तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि विस्फोट के पीछे कौन है लेकिन शक की सुई फिलहाल इंडियन मुजाहिदीन की ओर घूम रही है । सूत्रों के मुताबिक यह विस्फोट आतंकी हमला ही है। यदि विस्फोट एक दिन पहले होता तो शायद जान माल का ज्यादा नुकसान होता क्योंकि भाजपा पार्टी कार्यालय में विधानसभा चुनावों के लिए टिकट लेने वालों का तांता लगा हुआ था । इसके अलावा समीप ही एक मंदिर है, जहां मंगलवार होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे । भाजपा की टिकट बंटवारे की प्रक्रिया चूंकि पूरी हो चुकी है और आज बुधवार होने की वजह से घटनास्थल पर कम लोग जमा थे जिससे बडी त्रासदी होते होते रह गयी । सूत्रों के मुताबिक एक चीज तय है कि विस्फोट करने वालों ने जगह का चयन पूरी सतर्कता से किया था । गृह मंत्रालय ने मौके पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम भेज दी है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का बम निरोधक दस्ता भी बेंगलूर भेज दिया गया है जो विस्फोट के बाद की जांच में स्थानीय पुलिस की मदद करेगा । इस बीच गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे के कल बेंगलूर जाकर घटनास्थल का दौरा करने और घायलों से मिलने की संभावना है ।

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बेंगलूर विस्फोट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी अतिरिक्त चौकसी के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के सामने हुए कथित आतंकी विस्फोट की घटना के मद्देनजर राज्य में अतिरिक्त चौकसी के निर्देश दिये हैं। पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) आरके विश्वकर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि बेंगलूर में हुए विस्फोट को देखते हुए सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस कप्तानों को कहा गया है कि संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकसी बरती जाये और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनात किया जाये।

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प्रियंका चोपड़ा अपने सहायक का शव भारत लाने में जुटीं

मुम्बई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से अपने सहायक जिबान पात्रा के शव को वापस लाये जाने की कोशिश में जुटी हैं। लॉस एंजिलिस के एक होटल में संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ने से पात्रा की मृत्यु हो गयी । पात्रा लॉस एंजिल्स में चोपड़ा के यात्री दल का हिस्सा थे जहां अभिनेत्री अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक एलबम रिकार्डिंग कराने में व्यस्त थीं। उन्हें वेंकूवर में तोइफा पुरस्कार समारोह में अभिनेत्री के साथ जाना था लेकिन उन्हें कनाड़ा के लिए वीजा नहीं मिला तथा वहीं रूकना पड़ा। खबरों के अनुसार 41 वर्षीय पात्रा सात अप्रैल को बेवरेली हिल्स होटल में मृत मिले। लॉस एंजिल्स पुलिस ने कहा था कि मौत की वजह दिल का दौरा है। प्रियंका के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कागजात संबंधी औपचारिकताओं की वजह से पात्रा के पार्थिव शरीर को भारत लाने में देर हो रही है।

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नेशनल कांफेंस के साथ तुलना ‘अनुचित’ : पीडीपी

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) पर हमला बोलते हुए विपक्षी दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने आज कहा कि दोनों दलों के बीच तुलना करना ‘अनुचित’ है और सत्तारूढ पार्टी के छह दशकों के गलतकार्यों से उसे जानबूझ कर बरी करने का प्रयास है । उरी शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी की नेशनल कांफ्रेंस के साथ तुलना ना सिर्फ अनुचित है बल्कि वर्तमान सरकार के गलत कार्यों को छुपाने का प्रयास भी है । महबूबा ने सवाल किया कि कैसे 12 वर्ष पहले गठित हमारी पार्टी की तुलना वर्ष 1931 से राज्य के सभी बड़े फैसलों के लिए जिम्मेदार नेशनल काफ्रेंस के साथ की जा सकती है । उन्होंने कहा कि अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान पीडीपी ने लोगों को राहत पहुंचाया और नेशनल कांफ्रेंस के शासनकाल के नाकारात्मक प्रभावों को कम किया ।

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भाजयुमो कार्यकर्ताओं के पिटाई कांड में दिग्विजय को अग्रिम जमानत मिली

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और पार्टी के क्षेत्रीय सांसद प्रेमचंद गुड्डू को अग्रिम जमानत दे दी। इस बहुचर्चित मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उज्जैन की एक सत्र अदालत ने पखवाड़े भर पहले गिरफ्तारी वॉरंट जारी किये थे। दिग्विजय और गुड्डू के वकील वीर कुमार जैन ने संवाददाताओं को बताया, ‘उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल ने मामले में मेरे दोनों पक्षकारों को 25..25 हजार रुपये की अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।’ उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद दिग्विजय और गुड्डू की अग्रिम जमानत याचिका पर कल 16 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। दिग्विजय और गुड्डू की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उज्जैन के सत्र न्यायालय के उनके खिलाफ दो अप्रैल को जारी गिरफ्तारी वॉरंट को चुनौती दी गयी थी और अग्रिम जमानत की गुहार की गयी थी। उधर, सरकारी वकील ने इस याचिका को फौरन खारिज किये जाने पर जोर देते हुए कहा था कि दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ निचली अदालत के गिरफ्तारी वॉरंट जारी किये जाने के चलते यह अर्जी सुनवाई के लायक ही नहीं है। उज्जैन के सत्र न्यायालय में मामले में अगली सुनवाई के लिये 30 अप्रैल की तारीख तय है। उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 17 जुलाई 2011 को दिग्विजय के एक बयान पर विरोध जाहिर करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। इस दौरान हुई झड़प में दिग्विजय, गुड्डू और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था।

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राकांपा नेता के बेटे की कार से कुचलकर दो साल की बच्ची की मौत

औरंगाबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक वरिष्ठ नेता के 17 साल बेटे के लापरवाही से एसयूवी कार चलाने से दो साल की बच्ची कुचलकर मर गयी जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यहां बातया कि राकांपा नेता अब्दुल कादिर मौलाना के नाबालिग बेटे ने अपनी एसयूवी कार से दो नाबालिग लड़कियों और उनके चाचा को टक्कर मार दी। इस घटना में दो साल की लड़की की मौत हो गयी। पूछताछ के लिए लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। यह घटना मंगलवार को हुई । जिस लड़की की मौत हुई है उसकी पहचान नाव्या प्रकाश सोनवाने के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कार से बच्ची को कुचलते हुए दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार यह लड़का कार चला रहा था जबकि उसका ड्राइवर मोहम्मद अमर चौस उसके बगल में बैठा था। सिडको थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रताप भावीसकार ने बताया कि नाव्या और उसकी तीन साल की बहन सयाली अपने चाचा शिरीष सोनवाने के साथ मंदिर जा रही थीं, उसी दौरान हुडको टीवी सेंटर चौक के समीप कार ने उन्हें टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इस कार ने एक दोपहिए वाहन में भी टक्कर मारी। इस हादसे के बाद नाराज भीड़ ने लड़के और उसके ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके वाहन को जला देने की कोशिश की। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। सोनवाने और उनकी भतीजी निजी हस्पताल में भर्ती करायी गयी हैं। पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।

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पश्चिमी घाट : 60,000 वर्ग किलोमीटर में विकास गतिविधियों पर रोक की सिफारिश

नई दिल्ली। के. कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाले एक उच्च स्तरीय कार्यसमूह ने पश्चिमी घाट पर करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील यह क्षेत्र गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु में फैला है। 10 सदस्यीय इस कार्यसमूह का गठन पर्यावरणविद माधव गाडगिल की अगुवाई वाली पारिस्थितिक विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किया गया था। कार्यसमूह ने गाडगिल समिति की रिपोर्ट से भी अलग हटकर सुझाव दिए हैं। गाडगिल समिति ने उन क्षेत्रवार गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश बनाने का सुझाव दिया था जिनकी इन संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति है। समिति ने अपनी रिपोर्ट कल पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पश्चिमी घाटों की सीमा के रूप में परिभाषित क्षेत्र में से करीब 37 फीसद क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील है।’ इसमें से 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला है। कार्यसमूह ने पर्यावरण पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध की सिफारिश की है। कार्य समूह का गठन माधव गाडगिल की अगुवाई वाली समिति पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ समिति (डब्ल्यूजीईईपी) द्वारा पूर्व में तैयार रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें देने के लिए किया गया था। डब्ल्यूजीईईपी ने सुझाव दिया था कि समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया जाए। उसने तीन श्रेणियों के वर्गीकरण का सुझाव दिया था जिसके तहत संरक्षण के लिए नियामकीय उपाय किए जाएं। साथ ही डब्ल्यूजीईईपी ने घाटों के प्रबंधन के लिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिक प्राधिकरण के गठन का भी सुझाव दिया था। योजना आयोग के सदस्य कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाले कार्यसमूह में कई पर्यावरण विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर सदस्य शामिल हैं। नटराजन ने आश्वासन दिया है कि इन सिफारिशों पर तत्काल विचार किया जाएगा जिससे चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय किए जा सकें। उन्होंने कार्यसमूह के चेयरमैन एवं अन्य सदस्यों का उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए आभार जताया। कस्तूरीरंगन ने कहा, ‘इस रिपोर्ट का संदेश काफी गंभीर, चेतावनी वाला तथा तेजी से कार्रवाई करने का है।’ उन्होंने कहा कि इन घाटों के मामले में हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जिससे और नीचे नहीं जा सकते।

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‘चीन की स्थानीय सरकारों का कर्ज नियंत्रण से बाहर’

बीजिंग। चीन में स्थानीय सरकार का कर्ज काफी बढ गया है और केंद्र सरकार की परेशानी बढ सकती है। वरिष्ठ चीनी आडिटर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि स्थानीय सरकारों का कर्ज नियंत्रण से बाहर है और यह अमेरिका के आवास बाजार के ढहने से भी बड़ा वित्तीय संकट पैदा कर सकता है। लेखा कंपनी शिन विंग के झांग के ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा, ‘हमने कुछ स्थानीय सरकार के बांड निर्गम का आडिट किया है और उन्हें बेहद खतरनाक स्थिति में पाया है....।’ चीन के एकाउंटिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष झांग ने कहा, ‘अधिकतर के पास ब्याज के साथ कर्ज लौटाने की पूरी क्षमता नहीं है। चीजें बेहद गंभीर हो सकती है।’ स्थानीय सरकार का कर्ज 2008 के बाद बढा है। उस समय चीन सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने के लिये कर्ज लेने की सीमा में ढील दी थी। प्रांतों, शहरों, काउंटी तथा गांवों का कर्ज 10,000 से 20,000 अरब आरएमबी (1600 से 3200 अरब डालर) होने का अनुमान है जो अर्थव्यवस्था के आकार का 20 से 40 प्रतिशत है। रेटिंग एजेंसियों और निवेश बैंकों ने भी चीन सरकार के कर्ज को लेकर चिंता जतायी है। पिछले सप्ताह फिच ने सरकारी रिण की साख कम कर दी। 1999 के बाद यह पहला मौका है जब किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने ऐसा कदम उठाया है। मंगलवार को मूडीज ने भी चीन की रेटिंग सकारात्मक से स्थिर कर दी।

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सिंगापुर में दो भारतीयों पर यौनकर्मियों की कमाई हथियाने का आरोप

सिंगापुर। सिंगापुर में दो भारतीयों को चार हमवतन महिलाओं को जिस्मफरोशी के लिए यहां लाने और उनकी कमाई हथिया लेने का आरोपी बनाया गया है। चैनल न्यूज एशिया के अनुसार बालकृष्णन तमिल सेलवन और कन्हैया अनंतप्रभु ने इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच कथित तौर यह हरकत की। बालकृष्णन पर आरोप है कि उसने फरवरी में महिलाओं को जिस्मफरोशी के लिए सिंगापुर लाया। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को की जाएगी। यहां के कानून के मुताबिक किसी को जिस्मफरोशी के धंधे में लाने वाले को पांच साल की जेल और 10 हजार डॉलर (सिंगापुर) का जुर्माने की सजा हो सकती है।

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भुल्लर के परिवार को उससे मिलने दिया जाए: एनएचआरसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सरकार से खालिस्तानी आतंकवादी देविंदरपाल सिंह भुल्लर के रिश्तेदारों को उससे मिलने देने की जोरदार सिफारिश की। भुल्लर का फिलहाल यहां मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में इलाज चल रहा है। वर्ष 1993 में यहां युवक कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुए बम विस्फोट के मामले में उसे सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल देने का उसने अनुरोध किया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। एक प्रतिनिधिमंडल एवं भुल्लर की पत्नी उसे फांसी पर चढाने के मुद्दे पर एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) के जी बालकृष्णन से मिले जिसके बाद आयोग की सिफारिश आयी है। एनएचआरसी के बयान में कहा गया है, ‘आयोग इस बात की जोरदार सिफारिश करता है कि कैदी के करीबी रिश्तेदारों को उससे मिलने का मौका दिया जाए। आयोग की सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है।’ आयोग के सूत्रों ने बताया कि भुल्लर की बीवी के साथ अकाली दल के नेताओं ने अध्यक्ष से मिलने का वक्त मांगा था जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पूरा आयोग प्रतिनिधिमंडल की बात सुने। सूत्रों ने यह भी कहा कि आयोग यह सिफारिश इस पृष्ठभूमि में की है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरू से अंतिम समय में उसके परिवार के सदस्यों को उससे नहीं मिलने दिया गया और उसे फांसी पर चढा दिया गया।

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वर्ष 1993 के विस्फोट मामले के 11 दोषियों ने टाडा अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया

मुंबई। वर्ष 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में 11 दोषियों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अपीलें खारिज किये जाने के बाद यहां टाडा अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया। ये दोषी इस मामले में जमानत पर रिहा थे। टाडा अदालत के विशेष न्यायाधीश जीए सनप ने निर्देश दिया कि उन्हें मध्य मुंबई में आर्थर रोड स्थित केन्द्रीय कारागार ले जाया जाए। वहां से उन्हें राज्य के विभिन्न केन्द्रीय कारागारों में भेजा जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले दोषियों में चार सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल, एक सीमा शुल्क अधिकारी और अन्य शामिल हैं। ये लोग रायगढ जिले के शेखाड़ी तट पर आरडीएक्स, हथियार और विस्फोट सामग्री उतारने की व्यवस्था करने में शामिल थे। गोला बारूद के इस जखीरे का शहर में लाकर विस्फोटों में उपयोग किया गया था। सीमा शुल्क अधिकारी सदाशिव तलवाडेकर को आठ साल के कारावास की सजा हुई है जबकि वह जेल में छह साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। तलवाडेकर पर रिश्वत लेकर शेखाड़ी में प्रतिबंधित सामग्री उतारने की अनुमति देने का आरोप है। यह सामान कथित रूप से पाकिस्तान से भगोड़े आरोपी टाइगर मेमन ने भेजा था। आज आत्मसमर्पण करने वाले चार पुलिस कांस्टेबलों में अशोक मानेश्वर, एसवाई पाशीलकर, पीएम महाडिक और आरडी माली शामिल हैं। चारों को छह . छह वर्ष के कारावास की सजा हुई है जबकि जमानत पर रिहा होने से पहले वे जेल में चार चार साल से अधिक समय गुजार चुके हैं। आज आत्मसमर्पण करने वाले अन्य छह दोषी खालिद अहमद सैयद अली नजीर, सज्जाद आलम, अब्दुल्ला इब्राहिम सुरती, फाकी अली फाकी अहमद, जनार्दन पांडुरांग गामबास और सैयद इस्माइल इब्राहिम कादरी हैं। इन दोषियों को पांच से सात साल तक की सजा हुई है। सभी 11 दोषी शांत रहे। उनमें से कुछ ने संवाददाताओं से कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का आदेश स्वीकार करेंगे। नजीर ने कहा, ‘हम जानते थे कि हमें कोई राहत नहीं मिलेगी और इसलिए हम सभी जेल वापस जाने को पूरी तरह से तैयार हैं।’ जैबुनिसा काजी सहित अन्य दोषियों के कल टाडा अदालत के सामने हाजिर होने की उम्मीद है। इनकी आत्मसमर्पण के लिए और समय मांगने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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वित्तपोषण से ही आक्सीजन पाते हैं आतंकी : जयरमण

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादियों के वित्तपोषण पर पूरा ध्यान देने और उसे रोकने की जरूरत है क्योंकि इसी से आतंकवादी आवश्यक आक्सीजन पाते हैं । मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) एस जयरमण ने आतंकवादियों के वित्तपोषण से निपटने के उपायों को लेकर हुई कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून में हाल के संशोधनों के महत्व को समझाया । कार्यशाला में आतंकवादियों के वित्तपोषण को रोकने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई । प्रतिनिधियों ने आतंकवादियों के वित्तपोषण और जाली नोट की समस्या से निपटने को लेकर अपने अनुभव बांटे । कार्यशाला में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), वित्तीय खुफिया इकाई, राज्य एजेंसियों और आतंकवाद से निपटने में सक्रिय अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

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टेलीविजन कलाकार के साथ बलात्कार के दोषी भारतीय को 10 साल की जेल

लंदन। ब्रिटेन में एक टेलीविजन कलाकार के साथ बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय भारतीय छात्र को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सोबी जॉन ने होटल के कमरे में कलाकार के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय युवती नशे में थी। जॉन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। समाचार पत्र ‘द सन’ के अनुसार सजा पूरी होने के बाद इस भारतीय युवक को भारत रवाना कर दिया जाएगा। साउथवर्क क्राउन कोर्ट के न्यायाधीश एलिस्टर मैकक्रीथ ने कहा कि इस भारतीय छात्र ने जानबूझकर लंदन के होटल में पीड़िता को निशाना बनाया क्योंकि वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, ‘मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने उसके साथ बलात्कार किया, क्योंकि वह इतने नशे में थी कि प्रतिरोध नहीं कर सकती थी।’

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रेडियो प्रस्तोताओं के यौन उत्पीडन मामले में आकाशवाणी के दो अधिकारी निष्कासित

नई दिल्ली। आकाशवाणी में महिला प्रस्तोताओं के यौन उत्पीडन के आरोपों पर कड़ाई से संज्ञान लेते हुए प्रसार भारती ने दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं जबकि एक को निलंबित किया और अपने दिल्ली केन्द्र के प्रमुख को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तोताओं के आरोपों से संबंधित सामग्री पर गौर किये जाने के बाद प्रसार भारती ने यह कार्रवाई की। प्रस्तोताओं का प्रतिनिधित्व ‘एआईआर ब्राडकास्टिंग प्रोफेशनल्स एसोसिएशन’ ने किया। प्रसार भारती के सदस्य कार्मिक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) वीएएम हुसैन ने सीईओ जवाहर सरकार की मंजूरी के साथ सोमवार को यह आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि यह संवेदनशील मुद्दा है और इसने राष्ट्रीय प्रेस में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारक की खराब छवि बनाई है जो दुख की बात है क्योंकि हम करदाताओं द्वारा संचालित होते हैं। आदेश में दो कर्मचारियों का नाम शामिल है जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आदेश में कहा गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से निष्कासित करने की आवश्यकता है और निर्देश दिया गया कि उन्हें भविष्य के किसी भी कार्यभार के लिए प्रतिबंधित किया जाए।

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पाकिस्तान से आए हिन्दुओं ने किया दिल्ली स्थित संरा कार्यालय पर प्रदर्शन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26650&stc=1&d=1366273023

नई दिल्ली। कट्टरपंथियों के डर से पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हिन्दुओं ने कल राजधानी स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम ज्ञापन सौंपा । विहिप दिल्ली के मीडिया प्रमुख विनोद बंसल ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पाकिस्तान से आए पीड़ित हिन्दुओं का जत्था बिजवासन स्थित कैम्प कार्यालय से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पहुंचा और अपने दुख तकलीफों को लेकर प्रदर्शन किया । विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाकिस्तान से आए इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों पर रोक लगाई जाए जो वहां हिन्दुओं के जबरन धर्मांतरण, महिलाओं के अपहरण और शोषण में लगे हैं ।

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बलूचिस्तान में शक्तिशाली भूकंप के बाद झटके से सहमे लोग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक दिन पहले आए शक्तिशाली भूकंप के बाद कल फिर 5.7 तीव्रता का झटका महसूस किया गया जिससे लोगों में एक बार दहशत फैल गई। कल आए भूकंप का केंद्र दक्षिणपूर्व ईरान में था, लेकिन ज्यादातर लोगों के मरने की खबर बलूचिस्तान के सीमावर्ती इलाके से है। बलूचिस्तान के माशकेल और आसपास के इलाकों में मिट्टी से बने सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इस इलाके में आज सुबह फिर से 5.7 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कल के भूकंप में 31 से 40 के बीच लोगों की मौत हुई है। कहा गया है कि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कुछ देर बाद ही प्रभावित इलाकों में चिकित्सा दल तथा बचाव एवं राहत दलों को रवाना कर दिया गया था। सेना का कहना है कि माशकेल में एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है।

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निर्यातकों के लिए रियायतों की घोषणा कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। निर्यात में गिरावट तथा चालू खाते के घाटे में वृद्धि के बीच सरकार आज अभियांत्रिकी तथा कपड़ा जैसे क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है ताकि वैश्विक मांग में गिरावट के मद्देनजर निर्यात बढाया जा सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा आज सालाना विदेश व्यापार नीति की घोषणा करेंगे। वे इसमें ब्याज सब्सिडी योजना के विस्तार तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध करा सकते हैं। सूत्रों ने कहा, मंत्री परिवहन लागत को घाटने के लिए भी कुछ कदमों की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि इससे निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें केंद्रित उत्पाद व केंद्रित बाजार योजना का लाभ मिल सकता है। इसी तरह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के निर्यातकों को भी कुछ रियायत मिल सकती है। वैश्विक मंदी तथा अभियांत्रिकी व कपड़ा जैसे क्षेत्रों में गिरावट के चलते अप्रैल-फरवरी की अवधि में निर्यात चार प्रतिशत घटकर 265.95 अरब डालर रह गया। मंत्री द्वारा निर्यात हब, सेज के पुनरोद्धार के लिए नये दिशा निर्देश पेश किये जाने की संभावना हैं। देश के कुल निर्यात में सेज का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है और सरकार ने 2010-11 में सेज पर न्यूनतम वैकल्पिक कर :मैट: तथा लाभांश वितरण कर :डीडीटी: लगाया था। सूत्रों का कहना है कि सरकार इन क्षेत्रों में निवेशकों का भरोसा बढाने के लिए उन डेवल्परों के लिए प्रोत्साहन की योजना बना रही है जो दूरदराज के अविकसित क्षेत्र में सेज स्थापित करना चाहते हैं।

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गठबंधन सहयोगियों की गुजरात के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी ठीक नहीं : वेंकैया

हैदराबाद। नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने के विचार पर जदयू की आपत्ति का परोक्ष जिक्र करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गठबंधन के घटक द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नायडू ने कहा, ‘भाजपा ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में चर्चा नहीं की है। गठबंधन सहयोगियों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। वे सुझाव भी दे सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन गठबंधन के एक सहयोगी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी सही नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सुझाव देने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरह की बात से देश में गैर कांग्रेसी आंदोलन को आगे बढाने में मदद नहीं मिलेगी।’ वेंकैया ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में उपयुक्त समय पर कोई निर्णय करेगी और अभी किसी व्यक्ति के नाम पर चर्चा नहीं हुई है।

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चीन ने ब्रह्मपुत्र पर संयुक्त तंत्र के भारत के प्रस्ताव को खारिज किया

नई दिल्ली। ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन और बांध बनाये जाने की पृष्ठभूमि में चीन ने भारत के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें जल से जुड़े विषयों से निपटने के लिए नया तंत्र बनाये जाने की बात कही गई है। इस विषय पर भारत में चिंताएं सामने आई हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन और बांध बनाने की मंजूरी दिये जाने के मद्देनजर भारत की ओर से चीन पर जल से जुड़े विषयों से निपटने के लिए जल आयोग बनाने या अंतर सरकारी परिचर्चा या संधि करने के लिए जोर डाला जा रहा है । इन तीन में से एक बांध का निर्माण भारत को सूचित किये बिना किया जा रहा है। चीन से शुरू होकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है जबकि देश के उत्तरी क्षेत्र में सिंधु और सतलज ऐसी ही नदियां हैं । वर्तमान विशेषज्ञ स्तर के तंत्र (ईएलएम) के तहत दोनों देश बाढ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में केवल जलस्तर, वर्ष का स्तर और नदियों में पानी के बहाव के बारे में सूचना साझा करते हैं। बहरहाल, समझा जाता है कि चीन ने सूचित किया है कि जल से जुड़े विषयों विशेष तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में वर्तमान तंत्र ‘पर्याप्त’ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले महीने डरबन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस विषय को उठाया था। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से इस विषय को उठाये जाने के बाद इस मुद्दे पर चीन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। समझा जाता है कि सिंह ने शी को ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के तीन और बांध बनाने के प्रस्ताव पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया था। भारत ने कहा है कि इस प्रस्ताव से भारत की ओर जल का प्रवाह प्रभावित होगा जबकि चीन का कहना है कि इससे जल प्रवाह में रूकावट नहीं आयेगी। गौरतलब है कि चीन झांग्मू पर 510 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के अलावा अभी दागू, जियाछा और जियेक्सू में भी बांध बना रहा है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग आदि के अधिकारियों की उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति नियमित तौर पर स्थिति का जायजा लेती है और फरवरी में बैठक के बाद सिफारिश की कि इस विषय को फिर से चीन के समक्ष उठाया जायेगा। भारत की पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि है जिसके तहत दोनों देश सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इससे जुड़े मामलों में सहयोग करते हैं। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी से संबंधित संधि है जिसमें निचले क्षेत्र के पड़ोसी देशों के अधिकारों को मान्यता दी गई है।

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ममता एवं अमित पर हमले की जांच के आदेश : शिंदे

कोलकाता। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं वित्त मंत्री अमित मित्रा पर एसएफआई के सदस्यों द्वारा दिल्ली में किये गये हमले की जांच के आदेश दे दिये हैं । उन्होंने यहां संवाददाताों से कहा, ‘मैंने घटना पर जांच के आदेश दे दिए हैं तथा गृह विभाग के विशेष सचिव इसे देखेंगे।’ गौरतलब है कि नौ अप्रेल को दिल्ली में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने ममता का रास्ता रोका था और वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ हाथपाई की थी। एसएफआई कार्यकर्ता कोलकाता में दो अपै्रल को पुलिस हिरासत में अपने नेता सुदीप्त गुप्ता की मौत का विरोध कर रहे थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग ले चुके शिंदे ने कहा कि कार्यवाही काफी अच्छी रही। इस दौरान चार राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओड़िशा की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। शिंदे ने कहा कि वह ममता के अभारी हैं जिन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कहा, ‘उन्होंने (ममता ने) उन समस्याओं को सीधे तौर पर सामने रखा जो राज्य के समक्ष आ रही हैं।’

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वाणिज्य मंत्रालय का कर्मी बलात्कार के आरोप से बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वाणिज्य मंत्रालय के एक कर्मचारी को शादी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम बांबा ने दिल्ली निवासी राजेश बुराड़िया को 27 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया। वह महिला उसी कार्यालय में काम करती थी। बुराड़िया को इस आधार पर आरोपों से बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला की रजामंदी शादी का झूठा वादा करके ली गई थी। अदालत ने कहा, ‘अभियोजन इस बात को भी बिना किसी संदेह के साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने महिला की रजामंदी के बिना उसका गर्भपात कराया।’ पुलिस के अनुसार आरोपी कार्यालय में महिला का वरिष्ठ था। उसने महिला सहयोगी को बेहतर नौकरी हासिल करने में मदद के लिए कोचिंग और पुस्तकें देने की पेशकश की और इसी बहाने उसे तालकटोरा इलाके में स्थित अपने मित्र के घर पर बुलाया। पुलिस के मुताबिक घर में महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीने को दिया और उसके बाद उससे बलात्कार किया। होश में आने पर महिला ने विरोध किया। इस पर आरोपी ने उसे शादी करने का आश्वासन दिया और भविष्य में भी जबरन उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसने उसके साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार भी किया। पुलिस ने कहा था कि सितंबर 2011 में जब महिला ने उससे कहा कि वह गर्भवती है तो उसने उसे कथित तौर पर कुछ दवाएं खिलाईं और उसे अस्पताल लेकर गया तथा जबरन उसका गर्भपात करवाया। पिछले साल अगस्त में आरोपी ने उससे कहा कि वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके माता-पिता इसके खिलाफ हैं और वह उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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सुषमा स्वराज ने किया मेमू ट्रेन का शुभारम्भ

भोपाल। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कल यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भोपाल-बीना-भोपाल ‘मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट’ (मेमू) ट्रेन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर भोपाल रेलवे स्टेशन के छह नंबर प्लेटफार्म पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुषमा ने कहा कि मेमू ट्रेन का शुभारम्भ जनता को दिए गए वचन की पूर्ति का क्षण है। इस ट्रेन की शुरूआत के लिए उन्होने रेल मंत्री पवन बंसल एवं पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि त्वरित गति की इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा होगी। इसे होशंगाबाद एवं इटारसी तक बढाने के प्रयास किए जाएंगे। विदिशा क्षेत्र में चार नई रेलवे लाईन गुना-आरोन-बासौदा, सागर-छतरपुर-भोपाल-जबलपुर, उदयपुरा-सागर एवं इंदौर-बुधनी-जबलपुर का सर्वे कराया जाएगा। विदिशा में ‘ट्रैक्शन अल्टरनेटर’ कारखाना शुरू होगा। मिसरोद में बोगी मरम्मत की परियोजना घोषित की गई है। सुषमा ने बाद में टिकट लेकर इस मेमू ट्रेन से विदिशा तक की यात्रा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रेलवे सुविधाओं के मामले में जो राज्य पिछड़े रह गए हैं, उन्हें वरीयता दी जाना चाहिए। ऐसे राज्यों के लिए नई रेलवे लाइन की लागत में आधी राशि देने के प्रावधान को हटाने के साथ ही रेलवे की अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार रेलवे को हर संभव मदद करेगी। नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि इस तरह की और ट्रेनें चलाई जाने की आवश्यकता है। शताब्दी एक्सप्रेस को हबीबगंज तक बढाना चाहिए। समारोह को वित्त मंत्री राघवजी, कांग्रेस विधायक आरिफ अकील, मण्डल रेल प्रबंधक राजीव चौधरी ने भी संबोधित किया।

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प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का मामला
शिवसेना ने राजग में ‘महाभारत’ की चेतावनी दी

मुंबई। जदयू के बाद भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी दल शिवसेना ने पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला करने के लिए राजग की बैठक बुलाने की मांग की। शिवसेना ने यह मांग नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार के कड़ी आपत्ति जताने के कुछ दिन बाद की है। राजग के घटक दलों की तुलना अर्जुन के रथ के घोड़ों से करते हुए शिवसेना ने आगाह किया कि भाजपा को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए, नहीं तो ‘महाभारत’ छिड़ सकता है। प्रतिद्वंद्वी राज ठाकरे के साथ मोदी के करीबी संबंध होने की वजह से शिवसेना की उनसे नाराजगी है। पार्टी ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित संपादकीय में कहा है, ‘भाजपा को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने का अधिकार है लेकिन अन्य पार्टियों की सहायता लिए बिना वह खुद ऐसा नहीं कर सकती। यह (राजग) अर्जुन का रथ है और इसमें अनेक घोड़े (सहयोगी दल) हैं। प्रत्येक घोड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो अलग तरह का महाभारत होगा और रथ का पहिया फंस जाएगा।’ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के बीच मतभेद बढने के बीच शिवसेना ने विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाने पर जोर भी दिया, ताकि मौजूदा ‘भ्रम की स्थिति’ खत्म की जा सके। इसमें कहा गया है, ‘एक तरफ संप्रग में जो हैं वे एक सुर में बोल रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और जुबां पर कुछ और हो सकता है लेकिन अब तक वे कठपुतली (प्रधानमंत्री) मनमोहन के साथ हैं।’ इसमें कहा, ‘हालांकि राजग में हर कोई अपनी तुरही बजा रहा है और लोगों के कानों के पर्दे फाड़ रहा है। यह सही तस्वीर नहीं है।’ भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कहा, ‘काफी भ्रम है। कई लोग दावेदार हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर राजग के भीतर तकरार है। राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए और राजग की यथाशीघ्र बैठक बुलाई जानी चाहिए और भ्रम को दूर किया जाना चाहिए।’ ‘सामना’ के संपादकीय में गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर हो रही आलोचना के लिए मोदी का बचाव किया गया है। इसमें कहा गया है, ‘गोधरा कांड के बाद दंगे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना की प्रतिक्रिया में हुए।’ इसमें कहा गया है, ‘अगर मोदी की जगह केशुभाई पटेल या शंकर सिंह वाघेला (दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा से अलग हो गए) भी होते तब भी वही प्रतिक्रिया होती।’ मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर राजग में दो फाड़ होने की संभावना का संकेत देते हुए संपादकीय में कहा गया है, ‘किसी की उम्मीदवारी घोषित करने से 5 से 10 सीटों का फायदा हो सकता है लेकिन कुछ पुराने सहयोगी छोड़ देंगे इससे 5 से 25 (कहीं अधिक) सीटों का नुकसान होगा।’ ‘सामना’ में संपादकीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद आया है। जदयू ने कहा था कि भाजपा को अगले आम चुनाव से पहले ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए जिसकी धर्मनिरपेक्षता संदेह के परे हो। बाद में शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उन्होंने जद यू अध्यक्ष और राजग के संयोजक शरद यादव से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए गठबंधन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘मैंने शरद यादव से मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजग की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। इस बैठक में नीतीश कुमार समेत सभी सहयोगी दलों की उपस्थिति होनी चाहिए और तभी अंतिम फैसला किया जाना चाहिए।’ संपादकीय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अब तक इसे नहीं देखा है। उन्होंने समाचार चैनलों से कहा, ‘वे (शिवसेना और जदयू) हमारे पुराने सहयोगी दल हैं। जब जरूरत होगी तो हम चर्चा करेंगे।’

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कांग्रेस ने शकील अहमद की टिप्पणी से अपने को अलग किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद की उस टिप्पणी से अपने को दूर कर लिया कि बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के निकट विस्फोट की घटना से विपक्षी दल को राजनीतिक रूप से मदद मिलेगी । पार्टी ने कहा कि वह आतंकवाद की समस्या को राजनीतिक नफा नुकसान की दृष्टि से नहीं देखती । पार्टी महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद एक राष्ट्रीय मुद्दा या समस्या है । और इतना ही नहीं यह कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय समस्या है । हम इस समस्या को राजनीतिक फायदा या नुकसान के रूप में नहीं देखते । उन्होंने कहा कि आतंकवाद की समस्या सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए और इसका मुकाबला एकजुट होकर करना चाहिए। द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह पार्टी की ओर से कह रहे हैं । उन्होंने कहा, ‘मैं जो कुछ कह रहा हूं, पार्टी की ओर से कह रहा हूं ।’ द्विवेदी शकील अहमद द्वारा आज इस संबंध में माइक्रोब्लागिंग साइट ट्वीटर पर की गई टिपपणी पर प्रतिक्रिया जता रहे थे । अहमद ने ट्वीटर पर अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के निकट हुआ विस्फोट आतंकवादी घटना है, तो निश्चित रूप से ,इससे विपक्षी दल को चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से फायदा होगा । बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के पास आज एक बम विस्फोट में ग्यारह पुलिसकर्मियों समेत 16 लोग घायल हो गए । राज्य में अगले महीने पांच तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ।

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सेबी अध्यक्ष को हटाने के लिये दायर जनहित याचिका का केन्द्र ने किया विरोध

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष पद यूके सिन्हा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का उच्चतम न्यायालय में विरोध किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा की नियुक्ति में अनियमिततायें हुयी हैं। केन्द्र सरकार का कहना है कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोप गलत हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने सहारा समूह सहित कार्पोरेट समूहों के खिलाफ कार्रवाई की थी। न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की खंडपीठ के समक्ष अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने कहा, उनको हर बात में साजिशें ही दिखती है... इस व्यक्ति ने (सेबी अध्यक्ष ने) सहारा के खिलाफ कार्रवाई की है और रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा दूसरां के मामलों पर भी गौर कर रहा है। अटार्नी जनरल याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकील प्रशांत भूषण की दलीलों का जवाब दे रहे थे। प्रशांत भूषण का कहना था कि केरल काडर के आईएएस अधिकारी और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एम अब्राहम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि कुछ कार्पोरेट के खिलाफ सेबी में लंबित मामलों के बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी मांगी है। सालिसीटर जनरल मोहन परासरन ने कहा कि सेबी के अध्यक्ष पद पर सिन्हा की नियुक्ति में ओमिता पॉल की कोई भूमिका नहीं थी। ओमिता इस समय राष्ट्रपति की सचिव और उस समय वह तत्कालीन वित्त मंत्री की सलाहकार थीं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है और सलाहकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। अटार्नी जनरल ने यह याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुये कहा कि इसी मुद्दे पर पहले दायर की गयी दो याचिकाओं से संबंधित सारे तथ्यों का न्यायालय में खुलासा नहीं किया गया है। वाहनवती ने कहा, ‘मुझे शुरू में ही प्रारंभिक मुद्दा उठाना चाहिए था। न्यायालय ने सदाशयता में याचिका पर विचार किया। जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को इन तथ्यों का खुलासा करना चाहिए था। इस तरह के आचरण की बुजुर्ग याचिकाकर्ता से अपेक्षा नहीं थी।’ दूसरी ओर, प्रशांत भूषण ने कहा कि अग्रवाल की याचिका सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जूलिया रिबेरो की याचिकाओं से भिन्न है। उन याचिकाओं को न्यायालय ने वापस लेने की अनुमति देते हुये खारिज कर दिया था और साथ नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट भी दे दी थी।

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भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक आज

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर मतभेदों के बीच सरकार आज इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में आम सहमति कायम करने की कोशिश करेगी । भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक 2011 को लेकर पहली सर्वदलीय बैठक नौ अप्रैल को हुई थी जो बिना नतीजा रही । सरकार के साथ भाजपा, सपा और वाम मोर्चे के मतभेद उस बैठक में दूर नहीं हो सके थे । सूत्रों ने बताया कि उसके बाद से ही ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि असहमति के बिन्दुओं को दूर किया जा सके । विधेयक में भूमि अधिग्रहण को लेकर उद्योग की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव है । यह 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास का प्रावधान करता है । पिछले एक सप्ताह के दौरान रमेश इस विधेयक पर समर्थन जुटाने के लिए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी से मिले । भाजपा ने सुझाव दिया है कि अधिग्रहण की बजाय भूमि डेवलपरों को लीज पर दी जा सकती है क्योंकि इससे भूमि किसान के पास ही रहेगी और उसे नियमित वार्षिक आय प्राप्त होती रहेगी । सुषमा ने नौ अप्रैल की बैठक में कहा था, ‘यदि भूमि का इस्तेमाल उस उद्देश्य से नहीं होता, जिस वजह से वह लीज पर ली गयी थी तो उसे किसान को वापस किया जा सकता है ।’ विधेयक के मौजूदा स्वरूप को लेकर माकपा के कडे विरोध का सामना कर रहे रमेश ने आज येचुरी के अलावा माकपा नेताओं बासुदेव आचार्य और रामचंद्रन पिल्लै से भी बातचीत की । पिछले सप्ताह वह भाकपा नेता डी राजा से मिले थे । उन्होंने राजा से कहा था कि विधेयक के संबंध में भाकपा की चिन्ताओं पर ध्यान दिया जाएगा । रमेश ने सपा नेता राम गोपाल यादव और जदयू नेता शरद यादव के साथ भी अलग अलग बैठकें की हैं । सूत्रों के मुताबिक सरकार को कल की बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति बनने का विश्वास है । नौ अप्रैल की बैठक में सुषमा ने भाजपा की ओर से 12 चिन्ताएं रखीं थीं । माकपा और भाजपा ने सरकार से कहा था कि वह विधेयक को ग्रामीण विकास संबंधी संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजे और मानसून सत्र में इसे संसद में पेश करे । पिछली बैठक में सपा के रेवती रमण सिंह ने मुआवजे की कम राशि पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सुझाव दिया था कि भूमि देने वाले किसानों के परिवार में युवा सदस्यों को नौकरियां मिलनी चाहिए । विभिन्न दलों के विरोध के बाद सरकार ने उनसे विधेयक को लेकर अपने सुझाव 15 अप्रैल तक सौंपने को कहा था । ग्रामीण विकास मंत्री को इन सुझावों पर 18 अप्रैल तक विचार करना था । ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब तक भाजपा, माकपा और अन्नाद्रमुक ने अपने सुझाव सौंप दिये हैं ।

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माडलों के साथ रैंप पर चलेगी साइना एंड कंपनी

नई दिल्ली। भारतीय स्टार साइना नेहवाल और पुरुषों के पूर्व नंबर एक मलेशियाई खिलाड़ी ली चोंग वी सहित बैडमिंटन जगत के चोटी के खिलाड़ी रविवार को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन की पूर्व संध्या पर मॉडलों के साथ रैंप पर चलेंगे। साइना ने कहा, ‘यह कुछ अलग तरह का अनुभव होगा। निश्चित तौर पर रैंप पर चलना आसान नहीं होगा क्योंकि हम मॉडल नहीं है हम खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि हर कोई इसका लुत्फ उठाएगा।’ साइना इससे पहले 2010 में हैदराबाद फैशन वीक के दौरान रैंप पर चली थी। भारत के चोटी के पुरुष खिलाड़ी पी कश्यप डिजाइनर कपड़े पहनकर रैंप पर चलने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, ‘हां, रैंप पर चलना रोमांचक होगा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य चोटी के बैडमिंटन खिलाड़ी मेरे साथ रैंप पर चलेंगे। उम्मीद है कि मैं अच्छा दिखूंगा।’

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बालिका के बलात्कार और हत्या के मामले में एक गिरफ्तार

तेजपुर (असम)। असम के सोनितपुर जिले में पुलिस ने सात साल की एक बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पूछताछ के लिए सात अन्य लोगों को रोका गया है। अज्ञात अपराधियों ने चेरलिया गांव की नन्हीं बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। कल उसका शव बरामद हुआ। इस मामले में गाकुल ओरांग नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया है, उनमें दिपेन ओरांग, सैम ओरांग और आगस्ट ओरांग शामिल हैं। पूछताछ के लिए रोके गए अन्य चार लोगों की शिनाख्त सार्वजनिक नहीं की गई है। बच्ची का 15 अप्रैल को उसके घर से अपहरण किया गया था। उसका शव चेरालिया गांव के पास धान के एक खेत से बरामद हुआ। ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स ऐसोसिएशन ऑफ़ असम (एएएसएए) समेत विभिन्न संगठनों ने इसकी निंदा की है और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और उन्हें सजा देने की मांग की है।

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एशिया के शीर्ष पांच प्रभावशाली लोगों में सोनिया और मनमोहन

लंदन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभाशाली एशियाई लोगों की सूची में शीर्ष पांच में शामिल हैं। चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग शीर्ष पर हैं। ‘द एशियन अवार्ड्स टॉप 100’ ने सोनिया का हवाला देते हुए कहा, ‘‘वह शासन कर रहे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रमुख हैं और सबसे शक्तिशाली हैं।’’ लंदन में कल वार्षिक एशियन अवार्ड्स में जारी प्रभावशाली एशियाई लोगों की सूची में सोनिया दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर चीन के नए प्रधानमंत्री ली केकियांग हैं। ‘1.2 अरब की आबादी और करीब दो हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाले देश’ के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इस सूची में पांचवां स्थान देते हुए कहा गया है ‘उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है।’ इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को नौवें और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 19वें स्थान पर रखा गया है। उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल को 20वां स्थान मिला है। कुल 100 नामों में सबसे अधिक भारत से 39 हैं। चीन से 15 और फिलीपीन से छह नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं।

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केन्द्र ने अदालत से कहा, स्कूलों के आसपास जंकफूड की बिक्री संबंधी दिशानिर्देश जुलाई तक

नई दिल्ली। केन्द्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि स्कूल परिसरों के अंदर और आसपास जंकफूड तथा पेयपदार्थों की बिक्री के नियमन से संबंधित मसौदा दिशानिर्देश इस साल जुलाई तक तैयार होंगे। मुख्य न्यायाधीश डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ के सामने पेश होते हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने कहा कि निजी फर्म एसी नील्सन क्यूआरजी.एमएआरजी प्राइवेट लिमिटेड स्कूलों के 500 गज के घेरे में जंकफूड और पेयपदार्थों की उपलब्धता नियमित करने के संबंध में नियम बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि मसौदा दिशानिर्देश 21 जुलाई तक तैयार होंगे। वरिष्ठ विधि अधिकारी ने यह भी कहा कि मसौदा दिशानिर्देश तैयार होने के बाद खाद्य प्रसंस्करण कंपनियोंं की राय मांगी जाएगी और फिर अंतिम दिशानिर्देश तैयार होंगे। सरकारी वकील के बयान दर्ज करने के बाद पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की। उधर, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल को शहर के स्कूलों को निर्देश देने की शक्ति है लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जबकि केन्द्र इस मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करे। अदालत एनजीओ ‘उदय फाउंडेशन’ के वकील राकेश प्रभाकर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें स्कूलों के अंदर और आसपास जंकफूड और पेयपदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश की मांग की गई।

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आर्थिक सुधारों में चुनाव कोई अड़चन नहीं: चिदंबरम

बोस्टन। आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर आगे बढने की प्रतिबद्धता जताते हुये वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने विश्वास व्यक्त किया कि इ’धन मूल्यों में समायोजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढाने में चुनाव कोई अड़चन नहीं बनेंगे। सिटी समूह द्वारा यहां आयोजित निवेशक बैठक को संबोधित करते हुये चिदंबरम ने कहा कि राजकोषीय घाटे को हर साल 0.6 प्रतिशत कम किया जायेगा जबकि निर्यात बढाकर चालू खाते के घाटे में कमी लाई जायेगी। सिटी समूह ने बैठक के बाद जारी एक नोट में कहा वित्त मंत्री ने अगले कुछ महीनों के लिये सुधारों का एजेंडा तय किया है। करीब 100 निवेशकों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में चिदंबरम ने कहा सड़क और कोयला क्षेत्र के लिये जल्द नियामक गठित कर दिया जायेगा। अगले कुछ सप्ताहों में कोयला आपूर्ति मुद्दे का समाधान हो जायेगा और संभवत: बिजली क्षेत्र में शुल्क वृद्धि का एक और दौर शुरु होगा। रिपोर्ट में कहा गया है ‘सूची लंबी हो सकती है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसमें क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है और चुनावों के इस कार्य में अड़चन नहीं बनने का विश्वास भी व्यक्त किया गया है।’ सिटी के अनुसार चिदंबरम ने कहा कि सरकार को चालू वित्त वर्ष में 6.1 से लेकर 6.7 प्रतिशत वृद्धि हासिल होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में यह 7 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में 8 प्रतिशत पर पहुंच जायेगी। ‘30 से 35 प्रतिशत की बचत दर को देखते हुये 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल की जा सकती है।’ इ’धन मूल्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम नियंत्रणमुकत किये जा चुके हैं जबकि एलपीजी पर सब्सिडी को सीमित किया गया है। ‘डीजल के दाम पहले ही 50 पैसे प्रतिलीटर की दर से तीन बार बढाये जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव इस मूल्य सुधार में रुकावट नहीं बनेंगे।’

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मादक पदार्थ सेवन सर्वेक्षण
केन्द्र ने राज्यों के लिए तय की समयसीमा

नई दिल्ली। पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर में मादक पदार्थों के सेवन के बारे में अध्ययन कराने की प्रायोगिक परियोजना में हो रहे विलंब से चिंतित केन्द्र ने राज्यों से इसको पूरा करने के लिए वर्ष के अंत तक समय सीमा तय की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों को धन एवं अन्य संसाधनों के मामले में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है ताकि वे परियोजना को निर्धारित समय में पूरा कर सकें और अपनी रिपोर्ट सौंप सकें। मंत्रालय के अधिकारियों ने यहां कहा, ‘प्रायोगिक परियोजना को पूरा करने की फौरन जरूरत है क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ष का विलंब हो गया है। मंत्रालय ने इन राज्यों के लिए अलग अलग समयसीमा के साथ एक विस्तृत योजना बनायी है तथा उनसे इस साल के अंत तक परियोजना पूरा करने के लिए कहा गया है।’ यह सर्वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा संचालित किया जायेगा। उनकी मदद मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये गैर सरकारी संगठन करेंगे। सरकार की प्रायोगिक परियोजना पूरी होने के बाद देश में मादक पदार्थ सेवन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराने की योजना है।

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मंत्री शाह ने इस्तीफे का ठीकरा फोड़ा मीडिया पर

भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिमजाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने महिलाओं विशेषकर मुख्यमंत्री की पत्नी पर हाल ही झाबुआ में की अपनी कथित द्विअर्थी अभद्र टिप्पणी की वजह से दिए गए इस्तीफे का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कल देर रात दिए अपने इस्तीफे के पत्र में मंत्री शाह ने लिखा है कि गत 13 अप्रैल को झाबुआ में आयोजित आदिवासी छात्र छात्राओं के सम्मेलन में उनके भाषणों के कुछ अंश तोड़-मरोड़ कर मीडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें देख कर एवं सुन कर वह सिर्फ अचंभित ही नहीं, शर्मसार भी हैं। मंत्री शाह ने अपने इस्तीफे के लिए मुख्यमंत्री चौहान को सौंपे पत्र में लिखा है कि वह भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आगे भी रहेंगे। वह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उन्होने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जिससे चौहान की पत्नी साधना सिंह अथवा किसी महिला का अपमान हो अथवा उनकी छवि धूमिल हो। ऐसा करने का वह सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उन्होने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से जोड़-तोड़कर पार्टी और उनकी अपनी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जिसका उन्हें दुख है। मुख्यमंत्री चाहें, तो उनके भाषण की सीडी मंगाकर देख सकते हैं, जिससे ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ हो जाएगा। शाह ने कहा कि उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है और उनके कारण पार्टी अथवा मुख्यमंत्री पर कोई सवाल उठाए... यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वह स्वेच्छा से मंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होने लिखा है कि मुख्यमंत्री चौहान एवं पार्टी ने उन्हें मंत्री पद देकर उनका जो मान बढाया, उसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगे।

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संवाद संप्रेषण में अनुवाद की अहम भूमिका : इग्नू कुलपति

नई दिल्ली। भारत में काफी संख्या में भाषाओं के प्रचलन में होने का जिक्र करते हुए इग्नू के कुलपति प्रो. एम असलम ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में संवाद संप्रेषण में अनुवाद कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अनुवाद पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रो. असलम ने कहा कि अनुवाद से हमें दुनिया के विभिन्न इलाकों और भारत जैसे बहुभाषी देश में समाज के विभिन्न वर्गो, भाषाओं और क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके बारे में समझ बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सूचना, संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, ऐसी परिस्थिति में संवाद संप्रेषण में अनुवाद की भूमिका काफी बढ गई है। इससे कई क्षेत्रों एवं विविध संस्कृतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने और इनका संरक्षण करने में भी मदद मिली है। कुलपति ने कहा कि वैश्वीकरण के समय सबसे बड़ी चुनौती यह सामने आई है कि गिनी चुनी भाषाओं का प्रभाव और प्रचलन है, ऐसे में अनुवाद कार्य अहम हो जाता है। समालोचक नामवर सिंह ने कहा कि अनुवाद आसान कार्य नहीं है, ऐसा देखा गया है कि जो लोग थ्योरी में मजबूत है, वे अच्छा अनुवाद नहीं करते, बल्कि अच्छा अनुवाद करने के लिए विषय की बेहतर समझ जरूरी है। नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक एम ए सिकंदर ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कुछ भाषाएं काफी फलफूल रही है और बढ रही हैं जबकि कई भाषाओं और बोलियों के विलुप्त होने का खतरा हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को आमतौर पर संस्कृति की राजनीति, विकास एवं प्रोत्साहन आदि के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। ‘अनुवाद की इसमें काफी अहम भूमिका देखी जा रही है और भविष्य में भी इसका महत्व रहेगा।’ इग्नू के स्कूल आफ ट्रांसलेशन के निदेशक प्रो. ए कि सिंह ने कहा कि वैश्वीकरण अपरिहार्य है लेकिन इस दौर में भी संस्कृतियों और पहचान से जुड़ी चिंताओं को देखने और समझने की जरूरत है।

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थाने में नाबालिग बच्चों के सामने पिता के कपड़े उतरवाए, जांच के आदेश

जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पुलिस अघीक्षक सन्तोष चालके ने समेजा थाने में पूछताछ के नाम पर एक व्यक्ति को उसके तीन नाबालिग बच्चों के सामने कपडे उतरवाने के कथित प्रकरण की जांच पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी है। चालके ने कहा कि नंदराम को थाने में बुलाकर कपडे उतरवाकर उसके बच्चों के सामने पूछताछ करने ओैर हवालात में बंद करने के मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक रामकिशन सोनगरा को सांैपी गई है । पुलिस सूत्रों के अनुसार समेजा थानाधिकारी कुलदीप सिंह पर भूमि विवाद को लेकर नंदराम को मंगलवार को थाने में उसके बच्चों के सामने बुलाकर प्रताडित करने और हवालात में बंद करने की शिकायत मिली है। इधर समेजा थानाधिकारी कुलदीप ने कहा कि नंदराम से चार गावों के सरपंचों के सामने भूमि के फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर अपने नाम करने की शिकायत पर पूछताछ की थी ,बच्चे उस वक्त मौजूद नहीं थे।

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धर्मनिरपेक्षता का दुरूपयोग करने के लिए नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस दोषी : भाजपा

जम्मू। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज कहा कि ये दल अलगाववादी तत्वों का तुष्टीकरण और लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य जतिन्दर सिंह ने कहा, ‘सचाई यह है कि सत्तारूढ गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस धर्मनिरपेक्षता का दुरूपयोग करने के दोषी हैं।’ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति प्रमुख सैफुद्दीन सोज पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि सोज को यह बतलाना चाहिए कि जब नेशनल कांफ्रेंस संसद पर हमला करने के दोषी अफजल गुरू का समर्थन कर रही थी तब पार्टी क्यों चुप थी। उन्होंने कहा, ‘गठबंधन के एक सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सोज को स्पष्ट करना चाहिए कि जब उसकी सहयोगी पार्टी इस तरह का बयान दे रही थी तब कांग्रेस क्यों चुप थी।’ उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कांफ्रेंस अलगाववादी तत्वों के तुष्टीकरण और लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का काम कर रही है।

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नारायणमूर्ति, आदि गोदरेज को यूके एशियन अवार्ड

लंदन। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और शीर्ष भारतीय उद्योगपतियों नारायणमूर्ति तथा आदि गोदरेज एवं एशिया की कई अन्य हस्तियों को ब्रिटेन ने विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। यहां आयोजित भव्य समारोह में इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायणमूर्ति को सालाना एशियन अवार्ड के तीसरे संस्करण में ‘परमार्थ कार्यों में योगदान’ के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह उद्योगपति आदि गोदरेज को वर्ष के उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं, एस्सार समूह के वाइस चेयरमैन रवि रुइया को ‘स्थायित्व’ श्रेणी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर तथा नीना वाडिया को क्रमश: सिनेमा और टीवी क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। लेखक हनीफ कुरैशी को कला क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिला। भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले को पहले ही 2013 के फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना जा चुका है।

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एसएफआई नेता को जंजीर से बांधे जाने की घटना की जांच के आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग ने सिलीगुड़ी के एक सरकारी अस्पताल में एसएफआई के एक छात्र नेता को उसके बिस्तर के साथ जंजीर से बांधे जाने की घटना की जांच का आदेश दिया है। वह न्यायिक हिरासत में था। आयोग सूत्रों ने यहां बताया कि उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक अनुज शर्मा से जांच करने और पुलिस महानिरीक्षक के विशेष अवलोकन के साथ दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस और वाम दल समर्थकों के बीच एक झड़प होने के बाद 10 अप्रैल को प्रथम वर्ष के छात्र संतोष साहनी को गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक हिरासत में रखा गया एसएफआई नेता सोमवार को बीमार पड़ गया था और उन्हें उत्तर बंगाल चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साहनी को जंजीर से बांधे जाने की घटना का सीधा प्रसारण टीवी पर किया गया था। बाद में हुए हंगामे पर जंजीर हटा दी गई थी।

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गोधरा के दंगों के आरोप से नहीं बच सकते नीतीश : लालू

पटना। गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगों के फैलने का कारण बनी गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के जलाने की घटना की जांच को नरेंद्र मोदी के कहने पर बंद कराने का आरोप लगाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार दंगों के आरोप से नहीं बच सकते । गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ट्रेन अग्निकांड की जांच को बंद कराने का आरोप लगाते हुये लालू ने संवाददाताओं से कहा, ‘मोदी के कहने पर नीतीश ने ट्रेन में हुए अग्निकांड की जांच बंद करा दी थी । उस समय यदि जांच करायी गयी होती तो बात इतनी आगे नहीं बढती । रेल से ही समूचा खेल (दंगों की शुरुआत) शुरु हुआ । नीतीश गोधरा कांड के बाद दंगों के लिए दोषी हैं । उन्होने आरोप लगाया कि रेल मंत्र्री रहते हुए उस समय नीतीश ने चुप्पी साध ली थी । नीतीश की ‘चुनरी में दाग लगा है । वह दाग कैसे छुड़ा सकते हैं ।’ लालू ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाने की जांच नहीं हुई थी इसलिए रेलमंत्री बनने पर उन्हें (लालू) यह जांच करानी पडी थी । गोधरा में ट्रेन में आग लगाने की घटना नीतीश के रेलमंत्री रहते हुई और दंगों के समय नीतीश राजग सरकार में बने रहे । लालू ने सवाल उठाया कि भाजपा के आरोप के बाद नीतीश पल्ला झाड रहे हैं लेकिन रेल की कोई घटना होगी तो मामला कौन देखेगा ? नीतीश पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं । लालू संप्रग-1 सरकार में रेल मंत्री थे । भाजपा के आरोपों के बाद लालू ने नीतीश पर निशाना साधा है । राजद सुप्रीमो ने कहा कि 2002 में नीतीश कुमार को स्वयं को धर्मनिरपेक्ष साबित करने का सबसे अच्छा मौका था लेकिन वह उस समय केंद्र की राजग सरकार में बने रहे । गोधरा दंगों के समय इस्तीफा नहीं दिया । फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया । उल्लेखनीय है नीतीश ने कल भाजपा और लालू दोनों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या राज्य सरकार की होती है । रेलवे केवल ट्रेन के पटरी से उतरने, दुर्घटना आदि को देखती है । दंगों के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं हो सकता । लालू ने नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा और जदयू के बीच मचे बवाल पर कहा, ‘दोनों (भाजपा और जदयू) कोमा में चले गये हैं । कब इनकी आत्मा निकल जायेगी कोई कह नहीं सकता है । दोनों का पतन तय हो गया है । दोनों दलों में इतना अंतर्कलह है कि दोनों को कोई बचा नहीं सकता है ।’ राजद सुप्रीमो ने कहा, ‘जिस लालकृष्ण आडवाणी को नीतीश कुमार सेकुलर होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं उन्हीं की पार्टी उन्हें सांप्रदायिक बता रही है। जदयू नेता शिवानंद तिवारी ने आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों को सांप्रदायिक कहा है । अब नीतीश को बताना चाहिए कि भाजपा में कौन धर्म निरपेक्ष है ।’ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजग के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए सेकुलर का कितना भी राग अलाप लें । वह सेकुलर नहीं होने वाले हैं । नरेंद्र मोदी की काट के रूप में कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी को प्रस्तुत करने के सवाल पर लालू ने कहा, ‘यह फैसला तो कांग्रेस को लेना है । कांग्रेस जब चाहेगी तो हम क्या कोई भी नहीं रोक सकता है ।’ लालू ने कहा कि केंद्र में लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अलग अलग धर्मनिरपेक्ष दल यदि चुनाव जीतकर आयेंगे तो वे मिलकर सरकार बनायेंगे ।

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स्वच्छ उर्जा को बढावा देने के लिए सभी देश मिलकर काम करें : मून

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने आज कहा कि सभी देशों को स्वच्छ उर्जा को बढावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, भविष्य में स्वच्छ उर्जा अर्थव्यवस्था बनने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम मिलकर बाधाओं को पार पा लेंगे तथा नयी प्रौद्योगिकी का विकास कर सकेंगे। मून ने यहां चल रहे स्वच्छ उर्जा पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मून ने कहा, हम मिलकर सतत उर्जा की खुद की राह चुनने में विकासशील देशों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की।

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विजयकांत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

तिरूनेलवेली (तमिलनाडु)। डीएमडीके के संस्थापक और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता विजयकांत के खिलाफ तिरूनेलवेली की एक अदालत ने जयललिता सरकार की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अतिरिक्त जिला अदालत ने पुलिस से विजयकांत को गिरफ्तार करने और पांच जून को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। सरकारी वकील ने विजयकांत पर पिछले वर्ष छह अगस्त को पलयामकोट्टई में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ अपमानजक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था। अदालत ने इससे पूर्व विजयकांत को आज की तारीख में उपस्थित होने का नोटिस दिया था। बहरहाल, चेन्नई में डीएमडीके ने कहा कि विजयकांत कल अदालत के समक्ष पेश होंगे।

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अलागिरि ने कनिमोई से भेंट को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की

मदुरै। पूर्व केंद्रीय मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता एम के अलागिरि ने पिछले सप्ताह उनके और उनकी सांसद बहन कनिमोई के बीच भेंट को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की। दोनों के बीच भेंट ऐसे समय हुई है जब महज कुछ ही दिन पहले उनके समर्थकों को पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मेरी बहन मुझसे मिली है, बस इतना है। लेकिन मीडिया एक भाई एवं एक बहन के बीच भेंट को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहा है।’ कनिमोई सात अप्रैल को द्रमुक के दक्षिणी क्षेत्र के संगठन सचिव अलागिरि से उनके निवास पर मिली थीं। वह एक विवाह समारोह में शामिल होने यहां आई थीं। एक सवाल के जवाब में अलागिरि ने कहा, ‘यदि आलाकमान निर्देश देगा तो मैं पार्टी की बैठकों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा।’

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नेताओं के करीबी रिश्तेदार, पिता, पुत्र भी हैं कर्नाटक के चुनाव मैदान में

बेंगलूर। कर्नाटक विधानसभा के लिए पांच मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रमुख नेताओं के बाल-बच्चे, रिश्तेदार और यहां तक कि पिता, पुत्र भी चुनाव मैदान में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री जाफर शरीफ के दामाद सैयद यासीन रायचूर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, उन्हें कन्नड़ सिनेमा की सेलीब्रिटी पूजा गांधी बीएसआर कांग्रेस के टिकट से चुनौती दे रही हैं। शरीफ अपने पोते अबुल रहमान शरीफ को शहर के हेब्बल क्षेत्र से टिकट दिलाने में कामयाब रहे, जहां उनका मुकाबला मजबूत प्रतिद्वंद्वी एवं पूर्व मंत्री एचएम रेवन्ना से है। शिमोगा जिले के शोराबा में पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के पुत्र मधु (जदएस) और कुमार (कांग्रेस) एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। एम कृष्णप्पा और प्रिय कृष्ण (पिता-पुत्र) पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र विजयनगर और शहर के गोविंदराजनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एम मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पुत्र प्रियांक को चित्तपुर से टिकट दिलाने में कामयाब रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एन धरम सिंह (कांग्रेस) भी अपने पुत्र अजय सिंह को जेवारजी से टिकट दिलाने में सफल रहे। कांग्रेस ने जरकीहोली बंधुओं (सतीश और रमेश) को भी क्रमश: येमकानमरदी और गोकक से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, जबकि अराभवी सीट पर उनके एक अन्य भाई बालचंद्र भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। जदएस प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र एसडी रेवन्ना और एचडी कुमारस्वामी होलेनरसीपुरा तथा रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि कुमारस्वामी की पत्नी अनिता चन्नापतना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल के पुत्र कैलाश पाटिल गुलबर्ग दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सागर में कांग्रेस उम्मीदवार कागोडु तिमप्पा अपने करीबी रिश्तेदार बेलुरू गोपालकृष्ण के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने शहर के मल्लेश्वरम सीट से पूर्व पुलिस अधिकारी बीके शिवराम को टिकट दिया है। वह पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के भाई हैं। बहरहाल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खान अपने पुत्र मंसूर अली खान के लिए जयनगर से तथा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री केएच मुनियप्पा अपनी पुत्री रूपा शशिधर (केजीएफ) को टिकट दिलाने में नाकाम रहे।

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3.9 करोड़ डालर में बिका भारत का 34 कैरेट ‘गुलाबी हीरा’

न्यूयार्क। दक्षिण भारत के गोलकुंडा खानों से निकला एक अद्भुत 34 कैरेट ‘गुलाबी हीरा’ यहां नीलामी में 3.9 करोड़ डालर में बिका है। इस हीरे पर एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैदराबाद के अंतिम निजाम का मालिकाना हक था। नीलामी में 34.65 कैरेट फैंसी गुलाबी हीरा एक गुमनाम व्यक्ति ने फोन से बोली लगाकर खरीदा। क्रिस्टीज न्यूयार्क स्थल पर वैश्विक नीलामी उद्योग में ‘द प्रिंसी डायमंड’ बिका। इस हीरे ने 11 लाख 35 हजार प्रति कैरेट में बिककर कल न्यूयार्क में नया रिकार्ड बनाया। ‘क्रिस्टीज अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड’ के आभूषण विभाग के प्रमुख राहुल कदाकिया ने कहा कि एलिजाबेथ टेलर के शानदार कलैक्शन के अलावा अमेरिका में यह अब तक की सबसे सफल आभूषण नीलामी है। एक बयान में कहा गया कि इस हीरे का मालिकाना हक एक समय हैदराबाद के शाही परिवार के पास था। इससे पहले इस नीलामी घर में दिसंबर 2008 में ‘विटल्सबैच डायमंड’ 2.43 करोड़ डालर में बिका था।

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जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति के लिए रहेगी ताड़ के पत्तों की छतरी

भुवनेश्वर। पुरी में इन दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है और ऐसे में 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए 25 अप्रैल को यहां आ रहे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए ताड़ के पत्तों से बनी छतरी दी जाएगी। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजीटीए) के मुख्य प्रशासक एवं राजस्व संभागीय आयुक्त (सेंट्रल रेंज) अरविंद पाधी ने कहा, ‘अति विशिष्ट लोग सफेद छतरी का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन पारंपरिक प्रतिबंध के कारण मंदिर के भीतर हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं।’ पाधी ने कहा, ‘मंदिर के वर्तमान नियमों एवं परंपराओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ सर्वोच्च हैं और ऐसे में हम मंदिर के भीतर किसी भी तरह के हथियार या छाते के उपयोग की अनुमति नहीं देते है।’ उन्होंने कहा, ‘चूंकी राष्ट्रपति दोपहर के समय मंदिर पहुचेंगे, इसलिए हम उनके लिए ताड़ के पत्तों से बनी छतरी का बंदोबस्त कर रहे हैं।’ एसजीटीए के प्रवक्ता लक्ष्मीधर पूजापांडा ने कहा, ‘राष्ट्रपति भीषण गर्मी के समय यहां आ रहे हैं और ऐसे में मंदिर प्रांगण में उनके आगमन के दौरान उन्हें कष्ट नही हो इसके लिए बंदोबस्त किए जाएंगे।’ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए राष्ट्रपति दोपहर 12.50 बजे यहां पहुंचेंगे। उस वक्त पत्थरों से बना मंदिर का 37,000 वर्ग मीटर का फर्श बेहद गर्म होगा और उन्हें नंगे पाव ही मंदिर के अंदर जाना होगा। पूजापांडा ने बताया कि 36 निजोग्स (पुजारियों) की कल होने वाली बैठक में राष्ट्रपति के दौरे की व्यवस्था के संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर जिला अधिकारियों ने राष्ट्रपति के यहां आने के आधे घंटे पहले से ही मंदिर के चारों प्रवेश एवं निकास द्वार बंद करने का फैसला किया है। पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार साहू ने कहा, ‘मंदिर प्रांगण को पूरी तरह साफ सुथरा किया जा चुका है और राष्ट्रपति के आगमन के समय गर्भ गृह के भीतर कुछ ही पुजारियों को रहने की अनुमति दी जाएगी।’ मंदिर से राष्ट्रपति के वापस लौटने तक ग्रैंड रोड पर किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले 9 दिसंबर, 2009 को पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की यात्रा के समय भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी।

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ऊर्जा नीति में ‘क्रांति’ की दरकार : विश्व बैंक

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव की जोरदार वकालत करते हुए विश्व बैंक ने राष्ट्रों से एक व्यावहारिक ऊर्जा निवेश वातावरण बनाने को कहा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यॉन्ग किम ने दो दिन की स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में वीडियो संदेश के जरिये कहा, ‘हमें उर्जा नीति क्षेत्र मेंं क्रांति या बड़े बदलाव की जरूरत है। हमें व्यावहारिक स्वच्छ उर्जा निवेश के लिए उचित नीति, उचित कीमत तथा उचित परिस्थितियों की वकालत करनी होगी।’ विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की वॉशिंगटन में ‘ग्रीष्म बैठक’ की वजह से किम इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ उर्जा विश्व बैंक के एजेंडा में है। विश्व बैंक 2030 तक वैश्विक उर्जा क्षेत्र में स्वच्छ उर्जा के योगदान को दोगुना कर 36 फीसद करने को प्रतिबद्ध है। किम ने कहा, ‘स्वच्छ उर्जा हमारे एजेंडा में है। विश्व बैंक में हम अक्षय एवं स्वच्छ उर्जा को बढाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल दुनिया में स्वच्छ उर्जा का हिस्सा 18 फीसद है, जिसे 2030 तक बढाकर 36 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।’

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मोगा के सचिवालय में चली रिवाल्वर

मोगा (पंजाब) । मोगा के सचिवालय में कल यहां एक रिवाल्वर गलती से चल गई जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कहा कि .32 बोर रिवाल्वर से चली गोली छत पर जा लगी। उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिले के बेहरेमके गांव के बलवंत सिंह अपने निजी काम से सचिवालय गये हुए थे, तभी गलती से उनकी रिवाल्वर चल गई। पुलिस ने कहा कि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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स्लीपर सेल का काम है बेंगलूरू विस्फोट : राजनाथ

नई दिल्ली। भाजपा ने बेंगलूरू में अपने कार्यालय के बाहर हुए बम विस्फोट को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह आतंकी कार्रवाई किसी ‘स्लीपर सेल’ का काम है, जो आतंकवाद के खिलाफ लडाई में केन्द्र सरकार के प्रयासों की कमी का नतीजा है । भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता शकील अहमद की इस बात पर प्रतिक्रिया से इंकार कर दिया कि कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनावों में विस्फोट से दक्षिणपंथी पार्टी को मदद मिलेगी । सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह नहीं मानते कि किसी ने सरकार के जरिए ऐसा कराया है । आतंकी हरकत देश भर में हो रही है । यह जमीनी सच्चाई कि कई स्लीपर सेल हैं जो अलग अलग जगहों पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं । स्लीपर सेल आतंकियों या उनके एजेंटों का ऐसा समूह होता है, जो या तो अगला आदेश मिलने तक या फिर कार्रवाई तय किये जाने तक प्राय: सुप्त पडा रहता है । सिंह ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं । उन्होंने कहा कि उनकी विस्फोट को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात हुई है । अहमद ने ट्विटर पर टिप्पणी की है कि यदि बेंगलूरू में भाजपा कार्यालय के निकट विस्फोट हुआ है तो चुनाव के मौके पर निश्चित तौर पर इससे भाजपा को राजनीतिक मदद मिलेगी । विस्फोट में 11 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोग घायल हो गये । बम एक मोटरसाइकिल में रखा गया था जो एक वैन और एक कार के बीच में खडी थी । बम सुबह साढे दस बजे फूटा । भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अहमद के ट्विट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, इससे दुखद और क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी विस्फोट और आतंकवाद की घटनाओं पर भी राजनीति करे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वे विस्फोट की घटनाओं में वोट की राजनीति तलाशना शुरू कर दें। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो सोनिया गांधी को चाहिए कि वह ऐसा करने वाले अपनी पार्टी के प्रवक्ता को फटकार लगाएं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कभी भी विस्फोट या आतंकवाद की घटनाओं पर सियासत नहीं की, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह ‘घृणित’ बयान देकर कि बेंगलूर विस्फोट से भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसकी शुरूआत कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही शाहनवाज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मांग की कि वह शकील अहमद के ट्वीट पर सफाई दें।

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सामूहिक बलात्कार, पांच युवक गिरफ्तार

रायगढ। छत्तीसगढ के रायगढ जिले में 20 साल की लड़की से पांच युवकों ने कथित रूप से बलात्कार किया। कल पांचों आरोपी गिरफ्तार किए गए। रायगढ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा, ‘लड़की की शिकायत के आधार पर कल भादंस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तारियां की गयीं।’ उन्होंने कहा, ‘रविवार शाम को जब लड़की चंद्रपुर मंदिर से अपने मित्र के साथ बाइक से रायगढ लौट रही थी तब यह वारदात हुई।’ दोनों खराब मौसम के कारण पुसौर थाने के समीप तेतला गांव में रूके थे। बाद में कुछ लोगों ने लड़की के दोस्त को पीटा और उसे वहां से चले जाने की धमकी दी। पांचों आरोपियों ने लड़की के साथ मुंह काला किया और वे वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार पांचों ने लड़की को धमकी दी कि इस वारदात के बारे में यदि उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। लड़की की शिकायत के आधार पांच युवक-लक्ष्मीनारायण महंत, बजरंग महंत, वेलोर भोई, प्रदीप गुप्ता और दिनेश गुप्ता गिरफ्तार किए। मामले की जांच चल रही है।

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2 जी मामला: करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल 6 मई को अदालत के समक्ष पेश होंगी

नई दिल्ली। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के छह मई को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में सीबीआई के गवाह के तौर पर गवाही देने के लिए उपस्थित होने की संभावना है। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष बयान दर्ज करने हेतु बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की एक सूची सौंपी है। 80 वर्षीय दयालु अम्मल की गवाही छह मई को दर्ज की जानी है। सीबीआई ने 25 अप्रैल 2011 को दाखिल अपने दूसरे आरोप पत्र में दयालु अम्मल का नाम अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर शामिल किया था। इस मामले में एम करुणानिधि की पुत्री और द्रमुक सांसद कनिमोई पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य के साथ मुकदमे का सामना कर रही हैं। एजेंसी ने कहा है कि दयालु अम्मल की कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 फीसदी हिस्सेदारी है जिसमें कनिमोई और चैनल के प्रबंध निदेशक और सह आरोपी शरद कुमार की भी क्रमश: 20-20 फीसदी हिस्सेदारी है। अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि 200 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध परितोषण की राशि मेसर्स डाइनेमिक्स रिएल्टी से कलेंगनर टीवी को मेसर्स कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड और सिनेयुग फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पहुंचाई गई। दयालु अम्मल का नाम सीबीआई ने आरोपी के तौर पर नहीं शामिल किया था। उसने कहा था कि काफी उम्र होने और तमिल के अलावा कोई और भाषा नहीं समझने के कारण वह सिर्फ कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड में कानूनी जरूरतों को पूरा कर रही थीं जिसमें वह निदेशकों में से एक हैं।

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कोडनानी मामला इस बात का सुबूत कि जांच में हस्तक्षेप नहीं करती भाजपा : शाहनवाज

नई दिल्ली। गुजरात के 2002 के दंगों के लिए दोषी पायी गई राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की सजा बढा कर मृत्यु दंड में बदलने की राज्य सरकार की ओर से होने जा रही अपील पर भाजपा ने कहा कि यह इस बात का सुबूत है कि वह जांच ऐजेंसियों के काम काज में हस्तक्षेप नहीं करती, जैसा कि कांग्रेस किया करती है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा, ‘गुजरात दंगों की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल कर रहा है। यह विशेष जांच दल का निर्णय है कि कोडनानी की सजा को बढा कर मृत्यु दंड में बदलने की अपील की जाए। यह गुजरात सरकार का निर्णय नहीं है।’ उन्होंने कहा, यह इस बात का साफ उदाहरण है कि भाजपा शासित राज्य सरकार जांच एजेंसी के काम में दखलअंदाजी नहीं करती है जैसा कि कांग्रेस करती है। शाहनवाज ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल अपने नेताओं को बचाने में कांग्रेस किस तरह सीबीआई का दुरूपयोग कर रही है यह किसी से अब छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को बचाने के मामले जगजाहिर हैं। गुजरात दंगों के सिलसिले में कोडनानी को 28 साल की कैद और बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष जांच दल इन्हें मृत्यु दंड देने की अपील करना चाहता है और गुजरात सरकार के कानून मंत्रालय ने उसे इस बात की मंजूरी दे दी है। दंगो के दौरान नरोदा पाटिया को घेर कर 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कोडनानी पर दंगाई भीड़ को उकसाने का आरोप है। उस समय बाबू बजरंगी भी वहां उपस्थित था।

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एयरसेल-मैक्सिस जांच पर सीबीआई रिपोर्ट से प्रगति का पता चलता है : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। विवादास्पद एयरसेल-मैक्सिस सौदे की विदेश में चल रही जांच के बारे में उच्चतम न्यायालय में पेश केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि इसमें ‘कुछ प्रगति’ हुयी है। यह सौदा पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और कुआलालंपुर स्थित कारोबारी टी आनंद कृष्णन से जुड़ा है। गैर सरकारी संगठन सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस और जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने शीर्ष अदालत में दायर अर्जियों में आरोप लगाया था कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को फर्जीवाड़े से मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने स्वामी से कहा, ‘‘इस मामले से संबंधित आपकी अर्जी के संदर्भ में हुयी जांच में कुछ प्रगति हुयी है लेकिन इसमें कुछ कठिनाईयां हैं। न्यायाधीशों ने इस जांच के बारे में जांच एजेन्सी की 21 फरवरी की प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह टिप्पणी की। जांच एजेन्सी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बारे में प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि सीबीआई की रिपोर्ट में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा कथित उल्लंघन की जांच का भी जिक्र है। वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई के दल ने 21 मार्च को मलेशिया के अटार्नी जनरल से मुलाकात की थी और इस दौरान कुआलालंपुर को भेजे गये अनुरोध पत्र पर विस्तार से चर्चा भी हुयी। उन्होंने कहा कि मलेशिया को अनुरोध पत्र भेजने के बाद ही दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुये थे लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे पुरानी व्यवस्था का पालन करेंगे या फिर नयी व्यवस्था का पालन होगा। उन्होंने कहा कि मलेशियाई अधिकारी इस मसले की सामग्री पर गौर करके यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस सौदे में कोई आपराधिक तत्व है या नहीं। इस पर न्यायाधीशों ने जानना चाहा कि यदि मलेशियाई अधिकारी जांच में सहयोग से इंकार करते हैं तो फिर क्या होगा वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें अपनी जांच के आधार पर ही पहली नजर में मामला बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में मारीशस, बरमूडा द्वीप, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की जांच का ब्यौरा भी है। न्यायाधीशों ने कहा कि वे जुलाई में इस पर विचार करेंगे और उस समय तक जांच एजेन्सी को जांच पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि इसकी सुनवाई पूरी होने के परिणामों के बारे में वे जानते हैं क्योंकि दूसरी पीठ को शुरू से सुनवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि 2जी स्पेक्ट्रम और इससे संबंधित मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिये इस बेंच को पूरा सप्ताह आबंटित कर दें। स्वामी ने कहा कि हम कुछ समय और इंतजार कर सकते हैं क्योंकि सीबीआई इस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित तथ्यों पर गौर कर रही है। न्यायालय ने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के बारे में अपने आदेश में सुधार करते हुये कहा कि जांच एजेन्सी पहले इसे सीवीसी के समक्ष पेश करने की बजाये सीधे शीर्ष अदालत को ही सौंपेगी। इसकी प्रति सीवीसी को भेजी जा सकती है जो इस पर अपनी टिप्पणी करके दो सप्ताह के भीतर न्यायालय के पास भेजेंगे। जांच एजेन्सी ने 18 मार्च को न्यायालय को सूचित किया था कि उसने इस सौदे से संबंधित घरेलू जांच पूरी कर ली है। इससे पहले, पिछले साल सात नवंबर को जांच एजेन्सी ने कहा था कि मलेशिया में इस फर्म के मालिक के प्रभाव के कारण विदेश में होने वाली जांच में विलंब हो रहा है। दयानिधि मारन पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में चेन्नई स्थित सी शिवशंकरन को एयरसेल के शेयर आनंद कृष्णन के स्वामित्व वाले मैक्सिस समूह को बेचने के लिये बाध्य किया। एजेन्सी ने कहा था कि इस सौदे में शामिल धन के प्रवाह का पता लगाने के लिये विदेश में जांच जरूरी है। जांच एजेन्सी ने जुलाई, 2011 में न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि 2004 से 2007 के दौरान जब मारन संचार मंत्री थे तो शिवशंकरन पर एयरसेल को मैक्सिस समूह को बेचने के लिये दबाव डाला गया था। मारन फरवरी, 2004 से मई 2007 के दौरान संचार मंत्री थे।

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विस्फोट स्थल पर थी अफरा-तफरी, वाहन धू-धूकर जल रहे थे

बेंगलूर। ‘बहुत तेज आवाज आई और अगले ही क्षण तीन कारें धू-धूकर जलने लगीं एवं एक बाइक कई टुकड़ों में बिखरी गयी।’ कर्नाटक के बेंगलूर में भाजपा के दफ्तर के बाहर आतंकवादी हमले के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह बात बतायी जहां पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही थीं। पचास वर्षीय मीरानवर ने कहा, ‘हम सभी पुलिस वाहन में बैठे थे जिसके सामने कार और मोटरसाइकिल खड़ी थीं। मैंने भयानक आवाज सुनी और जब मैंने अपनी आंखे खोली तब मैंने देखा कि तीन वाहन धू-धूकर जल रहे थे और बाइक टुकड़ों में बिखर गयी थी।’ अस्पताल में इलाज से गुजर रहे पुलिसकर्मी ने कहा, ‘हमारा वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कांच के शीशे बिखर गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि सीटें उछल गयीं और मैं छत से टकरा गया। अब मैं अपने बाये कान से नहीं सुन पा रहा हूं।’ वह कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) के घायल पुसिलकर्मियों में एक हैं। डाक्टरों के अनुसार मीरानवर के सिर में शीशे के टुकड़े घुस गए हैं जिन्हें निकालना होगा। केएसआरपी के सब इंसपेक्टर 58 वर्षीय कंजप्पा ने कहा, ‘आवाज इतना जोरदार थी कि मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मैंने वाहनों से लपटें उठती देखीं और बाइक टुकड़ों में बिखर गयी।’ विश्वेशरैया ने कहा, ‘मेरा माथा अब भी भारी है और चकरा रहा है। यह ऐसी आवाज थी जो मैं फिर कभी सुनना न पसंद करूं। हमारे वाहन के सामने के वाहन जल रहे थे और हमारा वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। खिड़की के शीशे हवा में तैर रहे थे।’ ट्यूशन से लौट रहे दो दोस्तों-रक्षिता और लीषा के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव था। उनमें से एक ने कहा, ‘हमने बहुत तेज आवाज सुनी और अगले ही पल हम घायल जमीन पर पड़े थे।’ दोनों को तुरंत एक आटोरिक्शा वाले ने के सी जनरल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के निदेशक डॉ धन्या कुमार ने कहा, ‘दोनों का आपरेशन करना होगा। एक को घुटने में फ्रैक्चर है जबकि दूसरे को सॉफ्ट टिश्यू इंज्यूरी है।’ अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चंद्र प्रभा ने कहा कि 16 घायलों में 15 भर्ती है जबकि एक का बाह्यरोगी विभाग में इलाज हुआ। इन सभी में 11 केएसआरपी के पुलिसकमी हैं। कुमार ने कहा, ‘दो मरीज अन्य अस्पताल भेजे गए हैं जिनमें एक के कान से खून बह रहा है।’ यह विस्फोट बेंगलूर के सबसे पुराने इलाके मल्लेश्वरम में हुआ और वहां के कई निवासियों के लिए यह भयावह अनुभव था। एक निवासी ने कहा, ‘हम अब भी दहशत में हैं। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि शांतिपूर्ण इलाके में ऐसी घटना होगी।’ विस्फोट स्थल के समीप ही रहने वाली एक महिला के सिर में गहरा घाव हो गया। उसने कहा, ‘जब शीशे के टुकड़े उछले और मुझे लगे तब मैं रसोईघर में थी।’ इसी इलाके के एक युवक ने कहा, ‘आवाज भयावह थी। मेरे दफ्तर के शीशे टूटकर बिखर गए। मैंने चारों ओर धुंआ ही धुंआ देखा। मेरे दफ्तर के बारह धुंआ नारियल के पेड़ के उंचाई तक था।’

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पूर्व सेना प्रमुख ने एडब्ल्यूएचओ पर जालसाजी का आरोप लगाया

नई दिल्ली। तय सीमा के बाद अपील दायर करने के उपभोक्ता फोरम के आदेश की तिथि कथित रूप से बदले जाने के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह ने सेना कल्याण आवास संगठन (एडब्ल्यूएचओ) पर जालसाजी के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यहां बताया कि पुलिस ने एडब्ल्यूएचओ के दो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब धारा 469 (जालसाजी) और 471 (असली की जगह फर्जी दस्तावेज उपयोग करना) के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है। पूर्व सेना प्रमुख के अनुसार दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग ने 20 जनवरी 2009 को एक आदेश जारी किया था जिसमें आदेश मिलने के एक माह के अंदर एडब्ल्यूएचओ को 75,000 रूपये उन्हें भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश दोनों पक्षों को 18 मार्च 2009 को जारी किया गया था। सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि एडब्ल्यूएचओ ने 22 सितंबर 2009 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग के समक्ष अपील दायर की। एडब्ल्यूएचओ ने अपनी अपील में आदेश की तारीख बदल कर 18.3.2009 से 18.9.2009 कर दिया था।

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पीएसी ने राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितता के लिए कलमाड़ी को किया दोषारोपित

मुंबई। महाराष्ट्र विधायिका की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने पुणे में 2008 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन में अनियमतिता के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को दोषारोपित किया है। इसमें राज्य सरकार से उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा गया है। राज्य विधानसभा में कल पेश की गयी पीएसी रिपोर्ट में सरकार से यह भी कहा गया है कि वह तीन माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट समिति को पेश करे। पीएसी के अध्यक्ष गिरीश बापट (भाजपा) ने कहा कि कलमाड़ी ने आयोजन समिति के अध्यक्ष और ललित भनोट ने सदस्य सचिव के रूप में आपात व्यय के लिए 32.95 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि मांगी। यह 425.50 करोड़ रूपये के कोष के अलावा राशि थी। राज्य सरकार ने आपात कोष के लिए तीन किस्तों में 32.95 करोड़ रूपये जारी किये। इस राशि में से खेल एवं युवा सेवाओं के निदेशालय ने 25.12 करोड़ रूपये आयोजन समिति के पास भेज दिये। शेष बची हुई 7.83 करोड़ रूपये की राशि में से निदेशालय ने 4.36 करोड़ रूपये व्यय किये। 3.47 करोड़ रूपये सरकारी खजाने में जमा करवाने के बजाय उसने इस राशि को गैर कानूनी ढंग से अपने पास रख लिया। बापट ने कहा कि 25.12 करोड़ रूपये की राशि के व्यय का ब्यौरा, जिसमें बिल एवं रसीद शामिल हैं, मुहैया नहीं कराये गये।

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नक्सलियों ने की हेलीकाप्टर पर गोलीबारी, सभी सुरक्षित

रायपुर। छत्तीसगढ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सीमा सुरक्षा बल के हेलीकाप्टर पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राज्य के पुलिस महानिदेशक रामनिवास ने यहां बताया कि बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में आज नक्सलियों ने सीमा सुरक्षा बल के हेलीकाप्टर पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में हेलीकाप्टर को कोई नुकासान नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 10 नक्सलियों के मारे जाने की घटना के बाद आंध्रप्रदेश की गे्रहाउंड बल को जंगल से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान आज बासागुड़ा क्षेत्र में जब बल के जवानों को लेने हेलीपैड पर हेलकाप्टर नीचे उतरा तब नक्सलियों ने गोलीबारी कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस घटना में हेलीकाप्टर बल के जवानों को लेकर सुरक्षित निकल गया। इधर, पुलिस दल ने हमलावर नक्सलियों की खोजबीन शुरू कर दी है।

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जदयू से संबंध बनाये रखना चाहते हैं राजनाथ

नई दिल्ली। जदयू से इन दिनों चल रही तकरार के बावजूद भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस महत्वपूर्ण सहयोगी दल से संबंध बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मुख्य चिंता विपक्षी गठबंधन राजग को बनाए रखने की है और सहयोगियों से सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। भारतीय महिला प्रेस कोर में पत्रकारों से यहां बातचीत करते हुए सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ की लेकिन प्राथमिकता राजग गठबंधन के घटक दलों को एकजुट रखना बताया । जदयू ने साफ तौर पर भाजपा से कह दिया है कि 2002 के दंगों के कथित दागी मोदी उसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं । अब शिवसेना ने भी इस पर आपत्ति कर दी है । सिंह ने कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को खोने की पक्षधर नहीं है । ‘मेरा मानना है कि हम (जदयू और भाजपा) 2014 का चुनाव मिलकर लडेंगे । अभी हालात इतने नहीं बिगडे हैं । हम उनसे (जदयू से) विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे ।’ उन्होंने कहा कि जदयू के साथ मतभेद के कारण उत्पन्न संकट दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उसका सहयोगी उसे छोडकर जाए । हम मिल बैठकर मतभेदों को दूर करेंगे । सिंह ने कहा कि सहयोगी दलों की अपनी खुद की विचारधारा, राजनीतिक सोच, कार्यक्रम और सिद्धांत हैं, जो भाजपा से अलग हो सकते हैं । यह पूछने पर कि क्या भाजपा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, सिंह ने कहा कि इस समय सभी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता । सिंह ने कहा कि लेकिन यदि भाजपा सबसे बडे दल के रूप में उभरी तो हमारा प्रयास होगा कि भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच कोई संकट न पैदा हो । उन्होंने नपा तुला जवाब देते हुए कहा कि पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, इस बारे में अंतिम फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा हालांकि साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ बातचीत को तैयार है और वह उनकी चिन्ताओं पर विचार करेगी । भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पार्टी की प्रेस वार्ता में कहा कि हर चुनाव की तरह कांग्रेस इस बार भी आागमी लोकसभा चुनाव से पूर्व राजग में दरार डालने के लिए कथित ‘साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता’ को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भाजपा उसे इसमें कामयाब नहीं होने देगी। शाहनवाज ने कहा कि राजग का सबसे बड़ा दल होने के नाते वह इस मुख्य विपक्षी गठबंधन में न सिर्फ दरार नहीं आने देगा, बल्कि उसका विस्तार करने का हर संभव प्रयास करेगा। यह पूछे जाने पर कि किन दलों को साथ लाने का प्रयास हो रहा है, उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है और पूरी बातचीत होने तक वह इस बारे में कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हैं। भाजपा अध्यक्ष ने इन खबरों का खंडन किया कि उन्होंने बिहार के अपनी पार्टी के नेताओें से कहा है कि वे जदयू के बिना लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दें। अन्य सहयोगी दल शिव सेना की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में इस टिप्पणी को उन्होंने खास तवज्जो नहीं दी जिसमें कहा गया है कि ‘मोदी कोई खास कट्टरपंथी नहीं हैं।’ उन्होंने कहा, ‘शिव सेना हमारा पुराना सहयोगी है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ रहें।’ गोधरा घटना और उसके बाद गुजरात में हुए दंगों के सिलसिले में सिंह ने मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा, ‘मैं खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। कोई नहीं चाहता कि उसके राज्य में दंगे हों ... मैं नहीं मानता कि मोदी ने दंगों को भड़काने का प्रयास किया। कोई ऐसा नहीं कह सकता।’ भाजपा संसदीय बोर्ड में मोदी को शामिल किए जाने को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं और बोर्ड में एक स्थान रिक्त था। मोदी को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए सिंह ने कहा, ‘भाजपा में किसी साम्प्रदायिक व्यक्ति का अस्तित्व बना नहीं रह सकता है, क्योंकि भाजपा सबसे सेकुलर पार्टी है जबकि कांग्रेस सबसे अधिक साम्प्रदायिक दल है।’ भाजपा में कुछ लोगों द्वारा सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की पैरवी किए जाने पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उनके दल में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई दौड़ नहीं है और न ही कोई इस पद के लिए दावेदारी करता है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान मोदी ने कभी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त नहीं की।

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डीएमडीके पर विधानसभाध्यक्ष ने वापस लिया अपना फैसला

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने प्रमुख विपक्षी डीएमडीके के सदन में कोई भी चर्चा शुरू करने पर रोक लगा दी थी। सदन में मामला उठाने वाली मनीथानेया मक्कल काक्षी, वामपंथी दलों और कांग्रेस ने विधानसभाध्यक्ष से डीएमडीके को संसदीय परंपरा के मुताबिक चर्चा शुरू करने की अनुमति देने को कहा। मुख्यमंत्री जे जयललिता ने सिफारिश की कि सदन में प्रमुख दल को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। नौ अप्रैल को विधानसभाध्यक्ष ने कहा था कि डीएमडीके को चालू विधानसभा सत्र के अंत तक किसी भी मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ‘निरर्थक’ मुद्दे उठाकर वे सदन का समय बर्बाद करते हैं। धनपाल ने कहा, ‘अन्य दलों और मुख्यमंत्री की राय पर विचार करते हुए डीएमडीके के सदस्यों को सदन में आज से चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाती है।’

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हेलीकॉप्टर सौदा : आरोपी फर्म बैंक खातों से प्रतिबंध हटाने के लिए अदालत पहुंची

नई दिल्ली। हजारों करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर करार घोटाले में आरोपी फर्म एयरोमैट्रिक्स इन्फो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की एक अदालत से अपने बैंक खातों के परिचालन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया है ताकि वह कर्मचारियों को वेतन दे सके। चंडीगढ स्थित फर्म ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई ने उसके बैंक खाते के परिचालन पर रोक लगा दी है जिसमें एक करोड़ 40 लाख रूपये हैं और वह अपने कर्मचारियों को भुगतान के लिए यह रकम चाहती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश रविन्दर कौर ने आज फर्म को बैंक खातों और उन कर्मचारियों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया जिन्हें वेतन का भुगतान किया जाना है। अदालत इस मामले में अब 20 अप्रैल को आगे विचार करेगा। सीबीआई के वकील वी. के. शर्मा ने बैंक खातों के परिचालन पर लगी रोक हटाने के लिये कंपनी के आग्रह का विरोध किया। सीबीआई ने हेलीकॉप्टर करार में पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी को भी एक आरोपी के रूप में आरोपित किया है। सीबीआई की प्राथमिकी में पूर्व वायुसेना प्रमुख, उनके चचेरे भाई - संजीव उर्फ जूली, राजीव उर्फ डोक्सा और संदीप, यूरोपीय बिचौलिया कार्लो गेरोसा, क्रिश्चियन मिशेल और गिदो हाश्के समेत 13 लोग आरोपी के रूप में नामित हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि एयरोमैट्रिक्स के अतिरिक्त उसके सीईओ प्रवीण बख्शी भी मामले में आरोपित हैं और फर्म आईडीएस इन्फोटेक के कानूनी सलाहकार और पूर्व बोर्ड सदस्य गौतम खेतान और बख्शी ने कथित रूप से रिश्वत की रकम कथित रूप से त्यागी बंधुओं को पहुंचाई है। सीबीआई ने प्राथमिकी में सभी आरोपितों को धोखेधड़ी और आपराधिक षड़यंत्र से संबंधित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत नामित किया है। त्यागी भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख हैं जिन्हें सीबीआई ने किसी भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में नामित किया हो। सीबीआई ने आरोप लगाया कि वायुसेना प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान त्यागी और ‘‘उन की मंजूरी से’’ वायुसेना ने ‘वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की अनिवार्य सेवा की उच्च सीमा 6000 मीटर से घटा कर 4500 मीटर करने पर सहमति दी।’ सीबीआई ने कहा कि सेवा की उच्च सीमा - अधिकतम उंचाई जहां कोई हेलीकॉप्टर सामान्य रूप से संचालित हो - में कटौती से ही ब्रिटेन स्थित आगस्ता वेस्टलैंड को दौड़ में शामिल होने का मौका मिला, वरना उसके हेलीकॉप्टर बोली जमा करने भी योग्य नहीं थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि बिचौलिए हाश्के ने अपनी ट्यूनिशिया स्थित कंपनी जोर्दियान सर्विसेज सार्ल के माध्यम से 2004-05 से आगे तक के लिए आगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनेक कंसल्टैंसी करार में प्रवेश किया था और ‘लगभग उसके लगे ही उसने त्यागी बंधुओं के साथ कंसल्टैंसी करार किए थे।’ सीबीआई ने कहा कि हाश्के ने इन करारों की आड़ में कथित रूप से 1.26 लाख यूरो और दो लाख यूरो त्यागी बंधुओं को भेजे थे। प्राथमिकी में कहा गया है, ‘इन दो रकमों के अलावा त्यागी बंधुओं को बिचौलियों :हाश्के और जेरोसा: से भी कुछ रकम मिली।’

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ओबामा को जहर लगा पत्र भेजने वाला संदिग्ध गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक सीनेटर को जानलेवा जहर रिसिन लगे पत्र भेजने के लिए एक संदिग्ध को मिसिसिप्पी से गिरफ्तार किया है। एफबीआई ने संदिग्ध पॉल केविन कर्टिस (45) को तीन पत्र यूएस पोस्टल सर्विस के जरिये भेजने के लिए कोरिंथ स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। इन पत्रों में एक दानेदार पदार्थ मिला है जिसकी प्रारंभिक जांच में उसके रिसिन होने की बात सामने आयी है। पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति और सीनेटर रोजर विकर और मिसिसिप्पी के एक न्यायिक अधिकारी के नाम से प्रेषित किये गए थे। संदिग्ध को मेमफिस, टेन्नेसी और जैकसन स्थित एफबीआई ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्सेस, अमेरिकी कैपिटल पुलिस और अन्य संघीय एवं स्थानीय एजेंसियों की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया । एफबीआई ने कहा है कि बोस्टन मैराथन में हुए उस विस्फोट और अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं को पत्र भेजे जाने में कोई सम्बंध नहीं है जिसमें तीन लोग मारे गए थे। स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क के अनुसार पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने लिखा है कि उन्होंने किसी से बात करने का प्रयास किया और किसी ने भी बात नहीं सुनी और अब किसी को तो मरना होगा। जानकारी के अनुसार ओबामा और विकर को भेजे गए पत्रों पर एक ही जैसे हस्ताक्षर हैं। पत्र अगर समय रहते नहीं जांचा जाता तो एक बड़ी अनहोनी घट सकती थी। रिसीन अरण्डी के बीजों से तैयार किया जाने वाला विष है और अत्यंत घातक होता है। ओबामा की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एडविन डोनोवन ने कहा कि जांच केन्द्र्र व्हाइट हाउस से बहुत दूर स्थित था और ओबामा तक कोई भी खत पहुंचने से पहले उसे यहां जांचा जाता है। जांच केन्द्र में इस तरह के पत्र अक्सर पकड़े जाते रहे हैं।

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भारत का क्षमता पर भरोसा-केरी

वाशिंगटन। अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभा सकने की भारत की संभावना को रेखांकित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सम्बंध से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक ‘जटिल चक्र’ बना हुआ है। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एमी बेरा ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर बेरी से सवाल पूछा था जिसके जवाब में केरी ने कहा कि ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान से 2014 में अमेरिकी सेना की वापसी से पहले अमेरिका को बहुत मेहनत करनी होगी। केरी ने कहा,भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। बहुत सारी चीजों को लेकर एक महत्वपूर्ण भागीदार बनने की भारत की क्षमता में मुझे लंबे समय से विश्वास रहा है। बेरा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एकमात्र भारतीय अमेरिकी सदस्य हंै। केरी ने कहा, भारत के लोकतंत्र, परंपराओं की वजह से मुझे हमेशा से भारत में विश्वास रहा है। कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर हम उनके साथ भागीदारी कर सकते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्पष्ट रूप से बहुत अलग सम्बंध हैं। इस वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक जटिल चक्र बना हुआ है। अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान के रूख पर असर पड़ता है। और दोनों देश, दूसरा देश जो करता है उसे ध्यान में रखकर बुरी चीजों को देखते हैं। इस वजह से हमें मेहनत के साथ काम करना होगा। बेरा ने कहा कि मैं जानता हूं कि अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान के बीच क्षेत्र में स्थिरता के लिए त्रिपक्षीय बातचीत चल रही है और भारत की अहम भूमिका को समझने से इन लक्ष्यों को हासिल करने में तथा दक्षिण एशिया में स्थिरता तथा उसकी अर्थव्यवस्था में मदद मिल रही है। कांग्रेस के भारतीय अमेरिकी सदस्य ने कहा कि मैं आपसे इस बारे में नवीनतम जानकारी चाहता हूं कि यह बातचीत किस तरह आगे बढ़ रही है और यह भी कि हम बेहतर स्थिति को कैसे बनाए रख सकते हैं। साथ ही यह भी देखना होगा कि अफगानिस्तान में फिर से आतंकवाद सिर न उठा सके। बेरा ने कहा मैं आपके नजरिये से भारत की भूमिका के बारे में जानने को उत्सुक हूं जिससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी।
पाक को सहायता में कटौती ठीक कदम नहीं
इस बीच पाकिस्तान को सहायता पर आलोचना का सामना कर रहे जॉन केरी ने इस्लामाबाद को सहायता बंद करने की संभावना से स्पष्ट तौर पर इंकार किया है। कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों से केरी ने कहा कि पाकिस्तान को सहायता में कटौती एक अच्छा कदम नहीं होगा। निश्चित तौर पर इस समय इसके लिए कई सारे कारण हैं। सांसद डाना रोहराबाखेर के एक सवाल के जवाब में केरी ने यह जवाब दिया। केरी ने कहा, हम परमाणु हथियारों की सुरक्षा और निशस्त्रीकरण की दिशा में पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान और वहां दोनों जगहों पर आपूर्ति के लिए हम पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं।

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उत्तर कोरिया के साथ संबंधों का गणित बदल रहा है चीन

वाशिंगटन। कांग्रेस की एक बहस के दौरान देश, विदेश में अभियानों और उनसे जुड़े कार्यक्रमों की उपसमिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए केरी ने कहा, चीन उत्तर कोरिया के साथ अपने सम्बंधों में संभवत: बदलाव कर रहा है। केरी ने कहा, मुझे लगता है कि चीन अपने गणित में बदलाव ला रहा है और आने वाले दिनों में यह प्रमाणित होना बाकी है। एक सवाल के जवाब में केरी ने कहा, लेकिन अगर चीन हमारे साथ एक साझेदार के तौर पर जुड़ता है तो मुझे लगता है कि हम क्षेत्र में सभी के स्थायित्व से जुड़े हितों, कोरियाई प्रायद्वीप के दीर्घकालिक कल्याण समेत अन्य हितों का ध्यान रख सकेंगे। यही मैं कह रहा हूं। सांसदों के सवालों के जवाब दे रहे केरी ने कहा कि प्राय:द्वीप में स्थिरता चीन के हित में है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह उनके हित में है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के साथ युद्ध के लिए न जाना पड़े और उनको युद्ध का सामना न करना पड़े। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया को एक अलग मुद्रा में लाने के लिए चीनियों के पास अमेरिका की मदद की खातिर तर्कसंगत कारण हो सकता है। केरी के अनुसार, सभी अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों में से चीन ही ऐसा देश है जिसका उत्तर कोरिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें वह काम करने की क्षमता है जिसके लिए हम पिछले बीस सालों से प्रयास कर रहे हैं और जो अब तक मुमकिन नहीं हो सका है। मुझे लगता है कि किम जोंग-उन वहां बैठकर इस गणित में लगे होंगे कि जब तक चीन उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, तब तक वह इस खेल को खेलने के लिए आजाद हैं। इसी तरह यह सब आज तक होता आया है। अगर किम जोंग-उन को लगता है कि चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में बिना किसी परिणाम के वह जो चाहे वह कर सकते हैं तो वह बिल्कुल वही कर रहे हैं, जो उनके पिता ने किया था। वे इसे एक ऐसे बिंदु तक ले गए थे जहां यह कुछ हद तक भड़काऊ था लेकिन फिर भी यह इस हद तक नहीं था कि प्राय:द्वीप की स्थिरता ही दांव पर लग जाए। उन्होंने कहा, अगर चीनी लोग उत्तरी कोरिया के प्रति अमेरिकी रूख में शामिल होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग एक नया समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं, पूरी तरह नये संबंध बनाने के लिए। हम तैयार हैं उनके द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण करने पर उन्हें अन्य देशों के समूह में वापस लेने के लिए, लेकिन चीन को यह उन्हें समझाना होगा कि यह सब चीन के लिए मायने रखता है।

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सीरिया के हालात पर ओबामा की फैजल से चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया के हालात पर चर्चा करने के लिए सउदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस साद अल फैजल से मुलाकात की। प्रिंस साद अल फैजल इन दिनों अमेरिका आए हुए हैं। उनके और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोनिलन के बीच बैठक के दौरान ओबामा, सउदी अरब के विदेश मंत्री से मिलने पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की प्रवक्ता कैटलिन हेडन ने मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति और प्रिंस साद अल फैजल ने अमेरिका और सउदी अरब के बीच मजबूत भागीदारी की पुन: पुष्टि की और सीरिया में संघर्ष सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। हेडन ने कहा कि प्रिंस साद अल फैजल ने बोस्टन में हुए हमले के प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई। ओबामा ने फैजल के माध्यम से सउदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्द अल अजीज अल साद के प्रति अपना अभिवादन संदेश भिजवाया।

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अमेरिका में उर्वरक संयंत्र में विस्फोट
कई लोगों की जान जाने की आशंका

ह्यूस्टन। अमेरिका में टेक्सास के वाको क्षेत्र स्थित एक उर्वरक संयंत्र में हुए जबर्दस्त धमाके में कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। इस घटना में कारखाने में आग लग गई और आसपास की कई इमारतें नष्ट हो गईं । यह धमाका वाको के वेस्ट शहर में वेस्ट उर्वरक संयंत्र में हुआ। धमाके के बाद 130 लोगों को निकट के एक नर्सिंग होम से बाहर निकाला गया और कम से कम 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेस्ट के मेयर टॉमी मुस्का ने सीएनएन से कहा कि यह परमाणु विस्फोट की तरह था। कुछ मीडिया खबरों में तो करीब 70 लोगों के मरने की बात कही जा रही है। वेस्ट आपातकालीन सेवा के निदेशक डा. जार्ज स्मिथ ने इससे पहले कहा था कि धमाके में 60 से 70 लोगों की जान गयी, लेकिन बाद में लोक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता डीएन विल्सन ने कहा कि अभी मृतकों की संख्या के बारे में पता नहीं है। लोगों का हाल जानने के लिए अधिकारी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। पहले आग लगी और फिर विस्फोट हुआ । आसमान में आग की लपटें और धुआं देखा गया। धमाके की वजह से आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गयी। बोस्टन में विस्फोट के दो दिन बाद हुयी इस घटना में काफी समय तक आग की लपटें उठती रही। हालांकि आरंभिक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना आतंकी वारदात नहीं है। छह हेलिकॉप्टर मौके के लिये रवाना हो गये हैं । एक स्कूल सहित कई भवनों में आग लग गयी। एक नर्सिंग होम और एक भवन में कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर है।

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अमेरिकी सीनेट में हथियार नियंत्रण विधेयक खारिज
ओबामा ने की फैसले की निंदा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस समर्थित हथियार नियंत्रण विधेयक को खारिज कर देने के सीनेट के निर्णय को ‘शर्मनाक’ करार दिया है और सीनेटरों पर शक्तिशाली आग्नेयास्त्र लॉबी के आगे समर्पण करने का आरोप लगाया है। विधेयक के पक्ष में 46 जबकि विपक्ष में 54 मत पड़े । इसे पारित करने के लिए 60 मतों की जरूरत थी। ओबामा की अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सीनेटरों ने भी इसके खिलाफ मतदान किया जबकि केवल चार रिपब्लिकन सीनेटरों ने ही इसके समर्थन में मतदान किया। स्पष्ट रूप से नाराज ओबामा ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में टिप्पणी करते हुआ कहा, कुल मिलाकर यह वाशिंगटन के लिए काफी शर्मनाक दिन है। मैं अमेरिकी लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि वे इस निर्णय से हार नहीं मानते हैं तो हम अब भी हथियार हिंसा को कम करने के लिए अर्थपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। कांग्रेस के बिना भी मेरा प्रशासन अपने समुदायों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रीय रायफल संघ ने विधेयक के सीनेट में पास न होने का स्वागत किया है।

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पाकिस्तानी क्षेत्र में अलकायदा अभी मौजूद-हेगल

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में अलकायदा तत्वों से निपट रहा है तथा स्वीकार किया कि उसका ड्रोन कार्यक्र्रम बहुत सफल रहा है। सीनेटर लिंड्से ग्राह्म ने हेगल से पूछा था कि पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में अलकायदा तत्व हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। क्या यह सही है? इस पर हेगल ने कहा, हां। ग्राह्म ने कहा, क्या ड्रोन कार्यकम काफी सफल रहा है। हेगल ने कहा, हां यह रहा है। ग्राह्म ने आशा जतायी कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में गठित आधारभूत ढांचा वर्ष 2014 के बाद ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलकायदा की गतिविधियों की पहचान और हम पर हमले करने की उसकी क्षमता निष्प्रभावी करने के लिए जो आधारभूत ढांचा तैयार किया है, आशा करता हूं कि हम उसे ध्वस्त नहीं करेंगे। ऐसे में, जब हम अफगानिस्तान में युद्ध को समेट रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि यह वहां बरकरार रहेगा जहां से हमारे ऊपर हमले होते हैं क्योंकि अलकायदा अभी भी वहां मौजूद है । स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान हमारे लिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत होगी।

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पाकिस्तान में अस्थिरता का असर

वाशिंगटन। पाकिस्तान में बढ़ रहे चरमपंथी तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता एवं सुरक्षा का मुद्दा इसके पड़ोसी देश के साथ जटिल रूप से जुड़ा है। अफगानिस्तान में अमेरिका एवं नाटो बलों के कमांडर जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से एक परमाणु देश है। ऐसे में वहां चरमपंथियों के बीच गठबंधन से क्षेत्र में अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ेगा । उन्होंने कहा कि इसलिए मेरे दृष्टिकोण से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थिरता एवं सुरक्षा के बीच जटिल संपर्क है । डनफोर्ड ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के भीतर इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि पाकिस्तान तालिबान और अफगान तालिबान के बीच संबंधों से न सिर्फ अफगास्तिान के भीतर, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी अस्थिरकारी असर हो रहा है । उन्होंने कहा, कुछ साल पहले हमने महसूस किया था कि अफगानिस्तान में सुरक्षा जटिल रूप से पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी है । सदन की सशस्त्र सेवा समिति द्वारा अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित कांग्रेस की सुनवाई में डनफोर्ड ने एक सवाल के जवाब में कहा, कुल मिलाकर मैं यह कह रहा हूं कि हमें क्षेत्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में और खासकर पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा और स्थिरता के बारे में सोचने की आवश्यकता है ।

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मुशर्रफ की गिरफ्तारी का आदेश, अंगरक्षक भगा ले गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को यहां की एक अदालत ने वर्ष 2007 में देश में आपातकाल लगाने संबंधी एक मामले में गुरूवार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया लेकिन वह गिरफ्तारी से बच गए। मुशर्रफ को पुलिस जब तक गिरफ्तार करती इससे पहले उनके अंगरक्षक तेजी दिखाते हुए उन्हें वहां से निकाल ले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुशर्रफ की वह याचिका खाजिर कर दी जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान 60 न्यायाधीशों की बर्खास्तगी के संबंध में अपनी जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया था। 69 वर्षीय मुशर्रफ 11 मई को होने वाले आम चुनाव लड़ने के लिए विदेश में चार वर्ष के स्वनिर्वासन से गत 24 मार्च को वापस लौटे थे। वह कड़ी सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट में पेश हुए। पीठ ने उनकी याचिका खारिज करके उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के तत्काल बाद मुशर्रफ का सुरक्षा दल बिना कोई देरी किये उन्हें जल्दी से अदालत कक्ष से बाहर ले गया और उन्हें उनके एसयूवी वाहन में बैठा दिया । अदालत परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में मुशर्रफ का काफिला उसके बाद वहां से रवाना हो गया। टेलीविजन चैनलों ने बताया कि मुशर्रफ का काफिला अदालत से इस्लामाबाद के बाहरी इलाके चाक शहजाद स्थित उनके फार्महाउस के लिए रवाना हो गया। मुशर्रफ के सुरक्षा दस्ते में सेना के कमांडो होते हैं। अदालत परिसर में बड़ी संख्या में मुशर्रफ के समर्थक जमा थे। समर्थकों की उन वकीलों से धक्का मुक्की हुई जो पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे थे। गत महीने पाकिस्तान लौटने के बाद से मुशर्रफ पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की वर्ष 2007 में हत्या, बलूच नेता अकबर बुगती की वर्ष 2006 में एक सैन्य अभियान के दौरान मौत और वर्ष 2007 में आपातकाल लगाने को लेकर अपनी जमानत बढ़ाने के लिए कई बार अदालत के चक्कर लगा चुके हैं। तालिबान ने भी उन्हें निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में मुशर्रफ को अगले महीने होने वाले आमचुनाव में हिस्सा लेने से अयोग्य करार दिया गया था। इसके साथ ही उनकी राजनीति में वापसी की महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई।

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गिरफ्तारी के खिलाफ मुशर्रफ करेंगे अपील

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपनी तत्काल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उनकी पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) के महासचिव मोहम्मद अमजद ने पूर्व सैन्य शासक के फार्म हाउस के बाहर संवाददाताओं को बताया कि मुशर्रफ ने अपने सहायकों तथा कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया और फिर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। हाईकोर्ट द्वारा मुशर्रफ की जमानत रद्द करने और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने के कुछ देर बाद अमजद ने कहा,चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मुशर्रफ को राजद्रोह के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाले एक अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इसलिए हमने तय किया है कि उनकी जमानत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अमजद ने बताया कि इस संबंध में अपील शीघ्र दाखिल किए जाने की उम्मीद है। परवेज मुशर्रफ बिल्कुल ठीक हैं, वह चिंतित नहीं हैं। उन्होंने हमेशा ही कहा है कि वह किसी से नहीं डरते। अगर जरूरी हुआ तो वह गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश कर देंगे। अमजद ने कहा,लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी कारण से हाई कोर्ट उनकी जमानत खारिज कर दे तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला पुलिस को सूचना दी जा सकती है और वह उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। मुशर्रफ शहर से बच कर नहीं गए हैं। न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दिकी ने जैसे ही 69 वर्षीय मुशर्रफ की जमानत रद्द की और पुलिस को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया, वैसे ही पूर्व सैन्य शासक अदालत परिसर से चले गए। मुशर्रफ, वर्ष 2007 में आपातकाल के दौरान 60 से अधिक न्यायाधीशों को बर्खास्त करने से संबंधित एक मामले में अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आज सुबह अदालत में पेश हुए थे। पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति के करीब पहुंचने की कोशिश की लेकिन उनके अंगरक्षक उन्हें शीघ्र ही अदालत कक्ष से बाहर ले आए और उन्हें उनकी काली गाड़ी एसयूवी की ओर ले गए। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, मुशर्रफ की गाड़ियों का काफिला अदालत परिसर से बाहर रवाना हो गया। अदालत परिसर से मुशर्रफ को इस्लामाबाद के बाहरी हिस्से में चक शहजाद स्थित उनके फार्म हाउस लाया गया। करीब दो घंटे बाद पुलिस ने फार्म हाउस की ओर जाने वाली सभी सड़कें सील कर दीं और वाहन सवारों से दूसरे मार्गों से जाने के लिए कह दिया। मुशर्रफ के फार्म हाउस लौटते ही अर्द्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स की एक टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई। टीवी पर फुटेज में सैनिकों को फार्महाउस से जाते दिखाया गया। सूत्रों ने बताया कि सरकार मुशर्रफ के फार्म हाउस को एक ‘उप जेल’ घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि उन्हें वहां हिरासत में रखा जा सके। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों का मानना है कि मुशर्रफ की जान को गंभीर खतरे को देखते हुए उन्हें उनके फार्महाउस में रखना ही बेहतर होगा। इस बीच ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा कि अदालत में मुशर्रफ के व्यवहार से तय कानूनी प्रक्रिया के प्रति उनका अनादर प्रतिबिंबित होता है। ह्यूमन राइट्स वाच ने अपनी अपील दोहरायी कि मुशर्रफ को कदाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ह्यूमन राइट्स वाच के पाकिस्तान निदेशक अली दायन हसन ने कहा, मुशर्रफ का आज का व्यवहार तय कानूनी प्रक्रिया के प्रति उनके अनादर को प्रतिबिंबित करता है यह उनकी इस धारणा का संकेत देता है कि पूर्व सैन्य प्रमुख और पूर्व सैन्य शासक होने के नाते वह कदाचारों की जवाबदेही से बच सकते हैं। उन्होंने कहा,यह जरूरी है कि पूर्व तानाशाह की सुरक्षा मुहैया करने वाले सैन्य प्राधिकारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि वह स्वयं को गिरफ्तारी के लिए पेश करें। उन्होंने कहा, मुशर्रफ के लिए सैन्य सुरक्षा जारी रहने से उन दावों की खिल्ली उड़ेगी कि पाकिस्तान का सशस्त्र बल कानून का समर्थन करते हैं।

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साम्यवाद के सताये लोगों को मुआवजा देगा रोमानिया

बुखारेस्ट। रोमानिया से साम्यवाद की विदाई होने के ढाई दशक बीतने के बाद अब यहां की सरकार को कम्युनिज्म के सताए लोगों की सुध आई है और वह उन्हें मुआवजा देने का मन बना रही है। रोमानिया के प्रधानमंत्री विक्टर पोता ने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम बनाने का निर्णय लिया है जिन्हे देश में सात दशकों तक कम्युनिस्ट शासन रहने के दौरान अपनी जमीन जायदाद से हाथ धोना पड़ा था। सोशल डेमोक्रेटिक रुझान रखने वाले पोंता ने देश की संसद को संबोधित करते हुए कहा, हम इस कानून के जरिए ऐतिहासिक तौर पर उन लोगों की क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, जिन्होंने आज से सत्तर वर्ष पहले कम्युनिस्ट शासन के हाथों अपनी संपत्तियों को खो दिया था। पोता को संसद में अच्छा खासा बहुमत हासिल है।

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नेवाल्नी पर मुकदमा

किरोव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध लिखते रहने वाले लोकप्रिय ब्लागर अलेक्सई नेवाल्नी पर गबन के कथित मामले में मुकदमा शुरु हो गया है। नेवाल्नी पर किरोव की एक लकड़ी कंपनी से पांच लाख दस हजार डालर का गबन करने का आरोप है। अगर इस आरोप में वह दोषी पाये जाते हैं, तो उन्हे अधिकतम दस वर्ष कैद की सजा हो सकती है। नेवाल्नी ने इन आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि उन्हे पुतिन के विरोध में आवाज उठाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेवाल्नी का मुकदमा किरोव मे न्यायमूर्ति सेर्गेई ब्लीनोव की अदालत में शुरु हुआ। लगभग चालीस मिनट तक चली अदालत की कार्यवाही के दौरान नेवाल्नी बेहद शांत और निर्भीक दिखाई दिये। न्यायमूर्ति क्लीनोव ने इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही 24 अप्रैल तक के लिये स्थगित कर दी। नेवाल्नी ने अदालत में मौजूद पत्रकारो से कहा,यह एक सरासर झूठा मामला है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। नेवाल्नी की पत्नी यूलिया तथा विपक्षी नेता बोरिस नेम्तसोव भी इस दौरान अदालत मे मौजूद थे।

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इंटरनेट पर अकारण रोक नहीं हो- पिल्लई

जोहानिसबर्ग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त एन. नवी पिल्लई ने कहा है कि देशों को बेबसाइटों की पहुंच पर लगाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वे सरकारों के लिये महत्वपूर्ण विचारों अथवा धारणाओं को दर्शाते हैं । भारतीय तमिल मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक पिल्लई ने विटवाटर्सेंड विश्वविद्यालय में दक्षिण अफ्रीका के मानवाधिकार माह के अवसर पर तेजी से बदलती दुनिया में मानवाधिकार उपलब्ध्यिां और चुनौतियां विषय पर आयोजित व्याख्यान में यह बात कही। हालिया समय में इंटरनेट को सबसे सशक्त वैश्विक रूझान बताते हुए पिल्लई ने कहा कि इससे मानवाधिकार चुनौतियों की बहुत विस्तृत जटिलताएं प्रस्तुत होती है। इंटरनेट सूचना और समाचार पर एकाधिकार को तोड़ा है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढावा मिला है। उन्होंने कहा, पिछले साल मेरे कार्यालय ने इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक चर्चा का आयोजन किया था। गूगल से हमें सुनने को मिला कि 150 देशों में से 25 देशों में गूगल के कुछ उत्पादों पर रोक है अथवा ब्लॉक है। उन्होंने इसे एक चिंताजनक रूझान बताते हुए सूचना के प्रसार पर न्यूनतम प्रतिबंध का आह्वान किया।

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भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अग्रदूत के पी भास्कर का निधन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26655&stc=1&d=1366304242

सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अग्रदूत के.पी. भास्कर का हृदय संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया है। 88 वर्षीय भास्कर के परिवार में उनकी पत्नी शास्त्रीय नृत्यांगना-कोरियोग्राफर शांता (74) तीन बच्चे और चार पोते पोतियां हैं। केरल में जन्मे भास्कर वर्ष 1952 में सिंगापुर आये और वहां पहले भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षक बने। भास्कर और शांता 1950 और 1960 के दशकों में बेहद कम बजट में सिंगापुर और मलेशिया में भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिखाते थे। वह शुरुआत में भरतनाट्यम सिखाते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अकादमी का विस्तार करके वहां अन्य शास्त्रीय नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। भास्कर ने नृत्यालय एस्थेटिक्स सोसाइटी की स्थापना की और वह सिंगापुर में कला और संस्कृतियों से जुड़े कई संस्थानों के सदस्य थे। उन्हें उनकी सेवाओं के लिये कई पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें सिंगापुर मेरीटोरियस सर्विस मेडल, भारतीय कवि सुधानंद भरतियार से नाट्य कलानिधि, वर्ष 1999 में चेन्नई स्थिम एमबीके ट्रस्ट से कला विपंची का खिताब और वर्ष 2003 में चंडीगढ़ स्थित प्राचीन कला केंद्र्र से नृत्य शिरोमणि डाक्ट्रेट शामिल है।

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गद्दाफी के खुफिया प्रमुख को मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं

त्रिपोली। लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफंी के समय मे देश के खुफिंया प्रमुख रहे अब्दुल्ला अल सेनुसी पिछले आठ महीने से जेल मे बंद है और नये निजाम ने उन्हे एक वकील तक उपलब्ध नहीं कराया है। पश्चिमी मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइटस वाच ने लीबिया की बदहाल कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में जानकारी दी।

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अलकायदा को समर्थन का खमियाजा उठाएंगे पश्चिमी देश-असद

बेरूत। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पश्चिमी देशों को चेताते हुये कहा है कि उन्हे सीरियाई गृहयुद्ध में सक्रिय अलकायदा आतंकवादियों को दिए जा रहे समर्थन का खमियाजा उठाना पड़ेगा। सीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी असद के इस बयान में कहा गया है कि अफगान युद्ध में पश्चिमी देशों ने अलकायदा को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। मौजूदा समय में वे लीबिया तथा सीरिया जैसे देशों की सरकारों को अस्थिर बनाने के लिये अलकायदा को पुन: सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका को आगे चलकर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने विद्रोहियों के सफाए का आह््वान करते हुए कहा कि हमारे सामने जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम नहीं जीतते तो सीरिया समाप्त हो जायेगा और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति इसका इच्छुक है। उल्लेखनीय है कि सीरिया में पिछले दो वर्षों से असद के विरुद्ध हथियारबंद संघर्ष का दौर जारी है। इस लड़ाई में स्थानीय लड़ाकों के अलावा कई इस्लामी देशों के लड़ाके भी लामबंद हो चुके हैं। सीरिया सरकार इन लड़ाकों को दिए जा रहे समर्थन के लिए अक्सर पश्चिमी देशों को कठघरे में खड़ा करती आई है।

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उत्तर कोरिया ने कहा, प्रतिबंध हटने पर ही होगी बातचीत

सोल। कोरियाई प्रायद्वीप में जारी तनातनी को बातचीत के जरिये खत्म करने के अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सुझाव के जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा कि बातचीत का रास्ता तभी खुलेगा जब संयुक्त राष्टñ उस पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाये और अमेरिका किसी परमाणु गतिविधि में शामिल न होने का वादा करे। उत्तर कोरिया के रक्षा आयोग ने वक्तव्य में कहा ,बातचीत और युद्ध साथ साथ नहीं चल सकते । अगर अमेरिका और उसका सहयोगी राष्ट्र दक्षिण कोरिया अगर हमारी सेना और जनता के वार से बचना चाहते हैं और वास्तव में समझौते और बातचीत के जरिये मसला सुलझाना चाहते है तो उन्हे पहले हमारी शर्त माननी होगी। उत्तर कोरिया ने साथ ही कहा कि बातचीत के लिये अमेरिका को पहले प्रायद्वीप पर तैनात किये गये अपने परमाणु हथियारों को भी हटाना होगा जिसके बाद वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण की राह बन पाएगी।

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बोस्टन धमाकों के संदिग्ध की पहचान

बोस्टन। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने बोस्टन में मैराथन दौड़ के दौरान हुए धमाके के संभावित संदिग्ध की पहचान की है। धमाके वाली जगह पर लगे निगरानी कैमरों के वीडियो में इस व्यक्ति को रेस की समाप्ति रेखा के करीब कथित तौर पर बम लगाते देखा गया है। धमाके की जांच में जुटे अधिकारियों के हवाले से दी गई ‘बोस्टन ग्लोब’ की खबर में कहा गया है कि अधिकारियों के पास एक वीडियो है, जिसमें इस युवक को मेराथन रूट पर हुए दूसरे धमाके वाले स्थान पर एक काला रंग का बैग ले जाते और वहां गिराते देखा जा सकता है। एक अधिकारी ने इसके साथ ही कहा कि जांचकर्ता नतीजों के ‘बेहद करीब’ हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि धमाके वाले स्थान के करीब मौजूद एक लक्जरी स्टोर पर लगे निगरानी कैमरे से हमें इलाके की साफ तस्वीरें मिली हैं। बोस्टन के मेयर थॉमस एम मेनीनो की प्रवक्ता डॉट जोएस ने कहा, लक्जरी स्टोर पर लगे कैमरे से अब तक की सबसे बेहतर वीडियो मिली है। बोस्टन में मैराथन के दौरान हुए दोहरे बम धमाकों में तीन लोग मारे गए थे और 180 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। धमाकों से जुड़ी जांच तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है और ऐसे में संदिग्ध की पहचान और उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। एफबीआई और बोस्टन पुलिस ने मामले में संदिग्ध की गिरफ्तारी की खबरों का खंडन किया है और मीडिया को धमाकों से जुड़ी खबरें प्रसारित करते वक्त सावधानी बरतने को कहा है। पहले धमाके वाली जगह के करीब एक छत से जांचकर्ताओं कोे संभावित रूप से विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किए गए प्रेशर कुकर के ढक्कन का एक टुकड़ा मिला है। एक संयुक्त खुफिया बुलेटिन में एफबीआई ने कहा कि मैराथन की समाप्ति रेखा के करीब हुए दो धमाकों में से एक के बारे में माना जा रहा है कि प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से अंजाम दिया गया। राज्य के सैनिकों को गैस मास्क लगाकर सड़कें बंद करने के लिए तैनात किया गया है। संघीय विमानन प्रशासन ने शहर में विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों को आशंका है कि संयंत्र में मौजूद एक अन्य टैंक में विस्फोट हो सकता है इसलिए जगह को खाली करा दिया गया है। वेस्ट उर्वरक संयंत्र वाको के उत्तर में 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विस्फोट के बाद ली गई एक तस्वीर में आसमान में बहुत उंचाई तक धुएं की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। एक स्थानीय रेडियो के अनुसार वेस्ट सिटी की कौंसिल चेरिल मराक ने कहा, एकदम अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। सब जगह एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और पुलिस की कारें नजर आ रही हैं।

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भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खरीदेगा शोध करने वाला जहाज
‘समुद्र मंथन’ से जल और पृथ्वी की परत के नीचे अन्वेषण में मदद मिलेगी

चेन्नई। अपनी तरह के प्रथम अभियान के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, शोध करने वाला एक नया जहाज खरीदने की कोशिश में लगा है, जिससे देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे समुद्री जल और पृथ्वी की परत के नीचे अन्वेषण में मदद मिलेगी। जीएसआई के महानिदेशक ए. सुंदरमूर्ति ने बताया कि हम एक शोध करने वाला एक नया जहाज खरीदने की प्रक्रिया में हैं। इसकी कीमत 600 करोड़ रुपए होगी। इसे जीएसआई की समुद्री शाखा में शामिल किया जाएगा। हमें इस साल सितंबर तक दक्षिण कोरिया से यह जहाज मिलने की उम्मीद है। यह नया जहाज जीएसआई के कामकाज को ईईजेड से परे बढ़ा देगा और समुद्री जल में 30 मीटर नीचे तक की सतहों में अन्वेषण करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसआई के शोध पोत ‘समुद्र मंथन’ ने पहले ही ईईजेड की 2,0120 लाख वर्ग किलोेमीटर क्षेत्रफल के 95 प्रतिशत हिस्से का सर्वेक्षण कर लिया है। सुंदरमूर्ति ने कहा कि जीएसआई की चेन्नई में एक समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रखंड खोलने की भी योजना है। इससे देश के पूर्वी तट के इलाकों में खनिज पदार्थों का पता करने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होनें साथ ही बताया कि जीएसआई, नई दिल्ली में वर्ष 2020 में 29 नवम्बर से पांच दिसम्बर के बीच 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस आयोजित करेगा।

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भुल्लर को माफी देने की बादल ने की राष्ट्रपति से अपील
‘साम्प्रदायिक सौहार्द की खातिर’ दिया जाए क्षमादान

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने गुरुवार को यहां राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से गुहार लगाई कि 1993 में हुए दिल्ली विस्फोट के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे देविन्द्र पाल सिंह भुल्लर को क्षमादान दिया जाए।
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बादल ने कहा कि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने मुखर्जी से भेंट करके आग्रह किया कि ‘पंजाब और शेष भारत में बड़ी मेहनत से बनाए गए साम्प्रदायिक सौहार्द की खातिर’ भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। अकाली दल का मानना है कि भुल्लर का मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ नहीं है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाए। बादल ने कहा कि इसके अलावा अन्य तकनीकी बिन्दु भी हैं। यह कानून है कि अगर कोई बहुत अधिक बीमार हो तो उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। पिछले ढाई साल से वह बहुत ज्यादा बीमार है। राष्ट्रपति को प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भुल्लर मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। भुल्लर पिछले 17 साल से जेल में है। इसमें यह भी कहा गया, चूंकि भुल्लर के बारे में अदालत की पीठ का निर्णय विभाजित है इसलिए परंपरा के अनुसार उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। बादल ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक सौहार्द है। भुल्लर को माफी देने की अपील के संदर्भ में अकाली दल के इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भुल्लर की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया है।

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संजय दत्त के बाद सात और दोषियों को मिली मोहलत

नई दिल्ली। सिने अभिनेता संजय दत्त को समर्पण के लिए चार सप्ताह की मोहलत देने के एक दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड के सात अन्य दोषियों को भी चार सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी। इनमें कैंसर से पीड़ित 70 वर्षीय जैबुन्निसा अनवर काजी भी शामिल है। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति डॉ. बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने अब्दुल रजाक मेमन, अलताफ अली सैयद, यूसुफ मोहसिन नलवाला, जैबुन्निसा, इस्साक मोहम्मद हजवाने, शरीफ अब्दुल गफूर पारकर उर्फ दादाभाई और केसरी अदजानिया को समर्पण के लिए चार सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि इसके बाद किसी भी आधार पर और समय नहीं दिया जाएगा। न्यायालय के 21 मार्च के फैसले के अनुसार सभी दोषियों को चार सप्ताह के भीतर समर्पण करना था। समर्पण के लिए निर्धारित अवधि गुरुवार को ही समाप्त हो रही थी। लेकिन न्यायालय ने एक अन्य दोषी यूसुफ खान को राहत देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी पुनर्विचार याचिका का निबटारा होने तक समर्पण के लिए उनकी अवधि बढ़ाई जाए। न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने 21 मार्च के फैसले में यूसुफ खान की पांच साल की सजा बरकरार रखी थी। न्यायालय ने मेमन, सैयद और नलवाला की क्रमश: उम्र कैद, दस साल और पांच साल की सजा बरकरार रखी थी। इनके अलावा, न्यायालय ने जैबुन्निसा (70) की पांच साल और पारकर (88) की उम्र कैद की सजा भी बरकरार रखी थी। न्यायालय ने हजवाने (76) की पांच साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, जबकि अदजानिया (84) को एक साल की सजा दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने 16 अप्रेल को जैबुन्निसा, हजवाने और पारकर को समर्पण के लिये निर्धारित समय सीमा में किसी प्रकार की छूट देने से इंकार कर दिया था। इन तीनों का कहना था कि राष्ट्रपति के पास लंबित उनकी दया याचिकाओं का निबटारा होने तक उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन इसके एक दिन बाद ही न्यायालय ने 53 वर्षीय सिने अभिनेता संजय दत्त को समर्पण के लिए चार सप्ताह की मोहलत दे दी। संजय दत्त ने मानवीय आधार पर समर्पण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। जैबुन्निसा सहित दूसरे दोषियों ने स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर राहत देने का अनुरोध किया था जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय के गुरुवार के आदेश के बाद संजय दत्त सहित सभी आठ दोषियों को अब 16 मई तक मुंबई की अदालत में समर्पण करना होगा। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए बम विस्फोटों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और सात सौ से अधिक जख्मी हुए थे।

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प्लास्टिक के मतदाता पहचानपत्र बनेंगे
चुनाव आयोग कर रहा है योजना तैयार, लगभग 50 रुपए खर्च आएगा एक पहचान पत्र बनाने में

नई दिल्ली। काली और सफेद फोटो वाले, लैमिनेटेड मतदाता पहचान पत्रों में बदलाव होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग इनकी जगह ड्राइविंग लाइसेंस वाले, कड़े प्लास्टिक के मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की योजना बना रहा है जो अधिक टिकाऊ होंगे। उप चुनाव आयुक्त आलोक शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में लेमिनेटेड मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) कागज पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें मतदाता की काली सफेद फोटो होती है। अब हम ड्राइविंग लाइसेंस या क्रेडिट कार्ड की तरह रंगीन फोटो वाले मतदाता पहचानपत्र बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए मतदाता पहचान पत्र पहले असम और नगालैंड में जारी किए जाएंगे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
95 फीसदी लोगों के पास हैं मतदाता पहचान पत्र :
भारत के 70 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से असम और नगालैंड को छोड़ कर करीब 95 फीसदी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र के दायरे में लाया जा चुका है। वर्तमान मतदाता पहचान पत्र तैयार करने में 10 से 12 रुपए का खर्च आता है और नए, प्लास्टिक के मतदाता पहचान पत्र तैयार करने में 50 रुपए से कुछ कम खर्च आएगा। आयोग नए, प्लास्टिक के मतदाता पहचान पत्रों के लिए उन मतदाताओं से कोई शुल्क नहीं लेगा जिनके पास कागज के मतदाता पहचान पत्र हैं, लेकिन यह मतदाताओं पर निर्भर होगा कि वह कौन से मतदाता फोटो पहचान पत्र रखना चाहते हैं। आयोग विभिन्न निजी और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुका है ताकि नए कार्ड बनाने के लिए दाम तय किए जा सकें। बहरहाल, निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि नए कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जैसे स्मार्ट कार्ड नहीं होंगे।

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बेंगलूरु विस्फोट : सुराग देने वाले को पांच लाख का इनाम
जांच के लिए चार विशेष दस्तों का गठन किया

बेंगलूरु। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि भाजपा कार्यालय के बाहर किए गए आतंकवादी हमले की जांच के लिए चार विशेष दस्ते गठित किए गए हैं। इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक लालरोखुमा पचाउ ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के बम निरोधक दस्ते जांच में राज्य पुलिस की सहायता कर रहे हैं। राज्य पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद पहुंचाने वाली विश्वसनीय सूचना मुहैया करने वाले व्यक्ति को पांच लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री आर. अशोक, राज्य के पुलिस महानिदेशक और बेंगलूरु पुलिस आयुक्त राघवेंद्र औरादकर के साथ एक समीक्षा बैठक की। पचाउ ने कहा कि यह एक आतंकवादी हमला हो सकता है। गहन जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त आयुक्त (अपराध) प्रणव मोहंती और औरादकर की निगरानी में चार विशेष दस्तों का गठन किया गया है। शुरूआती जांच में पाया गया है कि एक दोपहिया वाहन में बम रखे जाने से बुधवार को यह विस्फोट हुआ। एनआईए की एक टीम, एनएसजी बम निरोधक दस्ते और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी विस्फोट स्थल पर मिली सामग्रियों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस घटना में 11 पुलिसकर्मी और पांच नागरिक घायल हुए हैं। सरकार ने गंभीर रूप से घायलों के लिए एक-एक लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए पांच-पांच हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

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बेंगलूरु विस्फोट में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगा

चेन्नई। चेन्नई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेंगलूरु में बम विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल के पंजीकृत मालिक का पता लगा लिया है। इस विस्फोट में 16 लोग घायल हुए थे। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट से उसके पंजीकृत मालिक का पता लगा लिया गया है। यह मोटरसाइकिल सेवानिवृत्त दूरसंचार कर्मचारी की है, लेकिन उसका कहना है कि उसने यह मोटरसाइकिल करीब चार वर्ष पहले बेच दी थी। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की पंजीकरण संख्या (टीएन 22 आर 3769) यहां तिल्लई गंगा नगर निवासी के. एस शंकरनारायणन से सम्बंधित है। शंकरनारायणन ने पुलिस से कहा कि मोटरसाइकिल मेरे पुत्र के नाम पर थी, लेकिन उसके अमेरिका चले जाने के बाद हमने मोटरसाइकिल को चार साल पहले बेच दिया था। उसने कहा कि जब पुलिस ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और उसे बताया कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बेंगलूरु विस्फोट में हुआ था, तो वह दंग रह गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जब वे बाइक की नंबर प्लेट का पता लगा रहे थे तो वह यह भी जांच कर रहे थे कि कहीं फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि राज्य पुलिस कर्नाटक पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ मिलकर जांच कर रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक भाजपा के शहर कार्यालय के समीप कल एक मोटरसाइकिल में रखे बम से विस्फोट होने से 11 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोग घायल हो गऐ थे। यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं।

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जर्मन बेकरी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हिमायत बेग को सजा-ए-मौत

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26658&stc=1&d=1366314611

पुणे। पुणे में तीन साल पहले हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हिमायत बेग को पुणे की सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये पहला मौका है जब इंडियन मुजाहिदीन के किसी आतंकी को सजा सुनाई गई है। जर्मन बेकरी धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी। पुणे के जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में मिर्जा हिमायत बेग को अदालत ने दोषी ठहराया है। बेग इस मामले में इकलौता गिरफ्तार दोषी है। बेग को हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक षड़यंत्र और विस्फोटक पदार्थ कानून जैसे मामलों के तहत दोषी ठहराया गया था। 13 फरवरी 2010 को जर्मन बेकरी बम विस्फोट में 5 विदेशियों समेत 17 लोगों की जान गई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इंडियन मुजाहिद्दीन के आंतकी हिमायत बेग को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। उसके मुताबिक आंतकी बेग को कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिल सकती थी, लेकिन 17 परिवार को जिंदगी भर के दर्द में डुबोने वाले इंडियन मुजाहिद्दीन के इस आंतकी को मौत की सजा सुनाई गई। धमाके के कुछ महीनों बाद ही पुणे के बस स्टैंड से पकड़ा गया हिमायत बेग फिलहाल येरवडा जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में कतील सिद्दीकी नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन येरवडा जेल में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दूसरे छह आरोपी फरार हैं, जिसमें बम रखनेवाले रियाज और यासीन भटकल भी शामिल है। बाकी चार जो कि धमाके के सूत्रधार हैं वो भी फरार हैं।

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राजस्थान की मतदाता सूची में बढ़ा लिंगानुपात
नाम जोड़ने के लिए 6 लाख से अधिक महिलाएं चिह्नित

जयपुर। राज्य निर्वाचन विभाग के प्रयासों से प्रदेश की मतदाता सूची में लिंगानुपात बढ़ा है। राज्य में 21 जनवरी, 2013 को प्रकाशित मतदाता सूची में लिंगानुपात 874 था, इसे बढ़ाने के लिए 21 जनवरी से 16 अप्रेल तक प्रदेशभर में 6 लाख से अधिक महिलाओं को चिह्नित किया गया है। इनमें से 3 लाख से अधिक महिलाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन ले लिए हैं। इनके नाम शीघ्र मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे, इसके बाद लिंगानुपात बढ़कर 890 हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि विभाग की ओर से सभी पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनंसख्या के अनुसार लिंगानुपात 926 है, इस दृष्टि से महिलाओं का मतदाता सूची में भी अनुपात बढ़ाने के लिए पिछले तीन महीने में 6 लाख 22 हजार 498 अपंजीकृत महिलाओं को चिह्नित किया गया है। इनमें से 3 लाख 32 हजार 269 महिलाओं से फॉर्म नंबर - 6 भी प्राप्त कर लिए गए हैं। शीघ्र ही पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे।
भीलवाड़ा में सबसे अधिक :
जैन ने बताया कि सबसे अधिक महिलाएं भीलवाड़ा जिले में 36 हजार 497 में चिह्नित की गई हैं। इसके अलावा श्रीगंगानगर जिले में 35 हजार 951, अजमेर में 31 हजार 259, अलवर में 30 हजार 928, बांसवाड़ा में 16 हजार 964, बारां में 22 हजार 726, बाड़मेर में 9 हजार 167, भरतपुर में 14 हजार 630, बीकानेर में 12 हजार 986, बूंदी में 19 हजार 824, चित्तौड़गढ़ में 9 हजार 889, चूरू में 25 हजार 328, दौसा में 19 हजार 750 एवं धौलपुर में 10 हजार 206 महिलाएं चिह्नित की गई हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर में 10 हजार 352, हनुमानगढ़ में 16 हजार 782, जयपुर में 29 हजार 800, जैसलमेर में 474, जालौर में 29 हजार 439, झालावाड़ में 31 हजार 608, झुंझुनूं में 26 हजार 968, जोधपुर में 15 हजार 406, करौली में 14 हजार 103, कोटा में 18 हजार 761, नागौर में 20 हजार 540, पाली में 25 हजार 908, प्रतापगढ़ में 3 हजार 47, राजसमन्द में 13 हजार 749, सवाई माधोपुर में 9 हजार 192, सीकर में 13 हजार 882, सिरोही में 14 हजार 399, टोंक में 14 हजार 433 एवं उदयपुर में 17 हजार 550 महिलाएं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए चिह्नित की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेशभर में यह अभियान निरंतर चल रहा है और सभी जिला निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं बूथ लेवल आॅफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के प्रयास करें और अन्य पात्र लोगों को भी नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करें।
सभी मतदाताओं के होंगे फोटो पहचान पत्र :
जैन ने बताया कि विभाग शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के भी पूरे प्रयास कर रहा है। पहले 98.80 प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र थे। करीब 4 लाख 70 हजार मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बनाने शेष थे, जिनमें करीब 2 लाख मतदाताओं के फोटो एकत्रित कर लिए गए हैं, इन्हें शीघ्र ही मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में शत-प्रतिशत मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बना दिए गए हैं।
51 लाख मतदाताओं के मोबाइल नंबर एकत्र :
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनके मोबाइल नंबर भी एकत्र किए जा रहे हैं। अब तक 51 लाख से अधिक मतदाताओं के मोबाइल नंबर एकत्रित कर लिए गए हैं।

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राहुल गांधी 24 को धार जाएंगे

भोपाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर 24 अप्रेल को मध्यप्रदेश के धार जिले के दौरे पर आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गुरुवार को बताया कि राहुल गांधी 24 अप्रेल को धार जिले के मोहनखेड़ा में आएंगे। राहुल दो दिन मध्य प्रदेश मे रहेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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तीन विधायकों को क्लीनचिट
सदन के पैनल ने पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की भी सिफारिश की

मुंबई। विधानसभा परिसर में विधायकों के एक समूह के हाथों एक पुलिस अधिकारी की कथित पिटाई की जांच के लिए गठित महाराष्ट्र विधानसभा की एक समिति ने सम्बंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कराने और मामले से जुड़े पांच में से तीन विधायकों का निलंबन खत्म करने की सिफारिश की है। विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वाल्से पाटिल ने समिति की सिफारिशें पढते हुए आज कहा कि समिति ने 18 मार्च को बांद्रा वर्ली सी लिंक पर विधायक क्षितिज ठाकुर के साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सचिन सूर्यवंशी के व्यवहार को ‘आपत्तिजनक’ पाया है। समिति ने सूर्यवंशी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की है। समिति ने यह माना है कि 19 मार्च को विधान भवन परिसर में पुलिस अधिकारी को पीटा गया है। उसने यह भी पाया कि पुलिस अधिकारी की चोट की प्रकृति गंभीर नहीं थी। समिति ने पुलिस अधिकारी की पिटाई में तीन विधायकों राजन साल्वी (शिवसेना), प्रदीप जायसवाल (निर्दलीय) और जयकुमार रावल की संलिप्तता के सबूत नहीं पाए। समिति ने सिफारिश की है कि उनका निलंबन बजट सत्र में ही खत्म कर दिया जाए। उसने कहा कि दो अन्य विधायक - क्षितिज ठाकुर और राम कदम पुलिस अधिकारी की पिटाई में शामिल थे। उसने कहा कि दो विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दायर किए गए हैं। उनका निलंबन मानसून सत्र के पहले हफ्ते में खत्म किया जाए।

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सोशल मीडिया बिगाड़ सकता है चुनावी गणित
आईएएमएआई की रिपोर्ट में 160 लोस सीटों के नतीजे प्रभावित करने का दावा

हैदराबाद। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया के आगामी आम चुनावों में 543 में से कम से कम 160 लोकसभा क्षेत्रों का नतीजा प्रभावित करने की संभावना है। यह दावा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (आईएएमएआई) और आईआरआईएस नॉलेज फाउन्डेशन द्वारा कराए गए अध्ययन में किया गया है। अध्ययन में मध्यम प्रभाव वाले 67 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जबकि शेष की पहचान कम प्रभाव या बिल्कुल प्रभाव नहीं होने वाले संसदीय क्षेत्रों के तौर पर की गई है।
महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रभाव :
महाराष्ट्र के सर्वाधिक 21 संसदीय क्षेत्रों की पहचान उच्च प्रभाव वाले क्षेत्र के तौर पर की गई है जबकि गुजरात के 17 संसदीय क्षेत्र की पहचान उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों के तौर पर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च प्रभाव वाले संसदीय क्षेत्र वे हैं जहां फेसबुक के उपयोगकर्तााओं की संख्या पिछले लोकसभा चुनाव में विजेता के जीत के अंतर से अधिक है या जहां फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या मतदाताओं की आबादी का 10 फीसदी से अधिक है। देश में 543 में से 60 संसदीय क्षेत्र कम प्रभाव वाली श्रेणी में है, जबकि शेष 543 में से 256 में इनका प्रभाव बिल्कुल नहीं हैं।
रिपोर्ट की गणित :
रिपोर्ट के अनुसार मध्यम प्रभाव वाले संसदीय क्षेत्र वे हैं जहां यह माना गया है कि फेसबुक उपयोगकर्ता एक अन्य मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं जो फेसबुक पर संभवत: नहीं हो। मध्यम प्रभाव वाले संसदीय क्षेत्रों में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या मतदान करने वाली आबादी का पांच फीसदी से अधिक है। आईएएमएआई की एक अन्य रिपोर्ट सोशल मीडिया इन इंडिया-2012 के अनुसार शहरी भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या दिसंबर 2012 तक 6.2 करोड़ हो जाएगी। शहरी भारत में सभी सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से तकरीबन 74 फीसदी सोशल मीडिया का अवश्य इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या जून 2013 तक 6.6 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सोशल नेटवर्किंग उपयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि का श्रेय स्मार्टफोन की वहनीयता बढने के फलस्वरूप मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिए भारत में इंटरनेट के बढ़ते प्रसार को दिया जा सकता है।

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कर्नाटक में प्रिय कृष्णा हैं सबसे धनी उम्मीदवार
910 करोड़ रुपए की है संपत्ति, लेकिन 777 करोड़ की देनदारियां भी

बेंगलूरु। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस्मत आजमा रहे युवा नेता प्रिय कृष्णा 910 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ सबसे धनी उम्मीदवार हैं। गोविंदराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में भाग्य आजमा रहे प्रिय कृष्णा उम्मीदवारों के बीच ‘सबसे योग्य कुंवारे’ हैं, जिन्होंने अपना परचा दाखिल किया है। इससे पहले भी वह भाग्य आजमा चुके हैं। 2009 के विधानसभा उपचुनाव में उनके पास 765 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 29 वर्षीय कृष्णा रियल इस्टेट क्षेत्र के कारोबारी-नेता एम. कृष्णप्पा के बेटे हैं, जो विजयनगर के निवर्तमान विधायक हैं। न्यूमरोलॉजी में उनका इतना विश्वास है कि उन्होंने अपनी सभी कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर ‘9279’ रखा है। बेंगलूरु में विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में इसका उन्होंने पंजीकरण कराया है। कृष्णा के पास 910 करोड़ रुपए की संपत्ति में उनकी चल और अचल संपत्ति शामिल है। अलबत्ता, इस युवा नेता पर 777 करोड़ रुपए की देनदारियां भी हैं। मैसूर विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एम.ए. कृष्णा 2004 संसदीय चुनाव, 2008 विधानसभा चुनाव और 2009 संसदीय चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं।

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विजयकांत ने किया अदालत में आत्मसमर्पण

तिरूनलवेली। जयललिता सरकार द्वारा मानहानि के मामले में दायर एक गैर जमानती वारंट का सामना कर रहे डीएमडीके के संस्थापक और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता विजयकांत ने गुरुवार को यहां एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। समन के जवाब में उपस्थित नहीं होने पर विजयकांत के खिलाफ बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कमलावती ने वारंट जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई पांच जून को निर्धारित की गई है। पिछले साल छह अगस्त को एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी पर उनके खिलाफ सजा की मांग करते हुए सरकारी वकील ने विजयकांत के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर डीएमडीके ने कल कहा था कि विजयकांत पार्टी विधायकों के साथ बैठक में व्यस्त थे इसी कारण से वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और आज वह उपस्थित होंगे।

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ठाणे में बंद के दौरान तोड़फोड़, बसों को नुकसान पहुंचाया

ठाणे। ठाणे में वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराए बिना अवैध निर्माण तोड़े जाने के विरोध में बड़े राजनीतिक दलों के आह्वान पर गुरुवार को बंद आयोजित किया गया है। पुलिस ने बताया कि बंद के दौरान कुछ लोगों ने बसों में तोड़फोड़ और सड़कों पर उत्पात मचाया है। कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना ने ठाणे नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण गिराए जाने के विरोध में गुरुवार को दिन भर के बंद का आह्वान किया है। इन दलों की मांग है कि अवैध निर्माण गिराने के कारण विस्थापित होने वालों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराए जाने चाहिए। पुलिस ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों में अज्ञात व्यक्तियों ने बसों पर पथराव किया। क्षतिग्रस्त हुई 12 बसों में से कम से कम आठ बसें ठाणे म्यूनिसिपल ट्रान्सपोर्ट (टीएमटी) की हैं और शेष राज्य सरकार की बसें हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भाजपा को छोड़ कर अन्य राजनीतिक दल बंद में शामिल हैं। आज सरकारी बसें और आटो नहीं चले जिससे लोगों को, खास कर सुबह आॅफिस जाने वालों को दिक्कत हुई। दुकानें और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान भी बंद हैं। इस बीच, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। यह व्यक्ति अन्य लोगों के साथ ठाणे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में सरकारी बसों के टायरों की हवा निकाल रहा था। पिछले दिनों ठाणे जिले के मुंब्रा उपनगर में एक अवैध इमारत ध्वस्त होने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके बाद ठाणे नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया है। एकनाथ शिन्दे (शिवसेना) और जितेन्द्र अवहाद (राकांपा) सहित अन्य स्थानीय विधायकों ने अवैध निर्माण गिराने के लिए चलाए गए अभियान का विरोध किया है। इन लोगों की मांग है कि जिन लोगों के अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास की सुविधा मुहैया कराई जाए और अवैध ढांचों को नियमित भी किया जाए। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने हालांकि अवैध निर्माण गिराए जाने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। उन्होंने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। चव्हाण ने कल विधानसभा में कहा कि ध्वस्त होने के खतरे को देखते हुए (ठाणे में) अत्यंत खतरनाक 57 इमारतों को गिराने के लिए अभियान जारी है। कम से कम 1,094 इमारतें खतरनाक हैं।

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राष्ट्रीय राजधानी का नारा ‘दिलदार दिल्ली’

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी को अब अपना नारा (टैगलाइन) ‘दिलदार दिल्ली’ मिल गया है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पर्यटन द्वारा इस सम्बंध में आयोजित एक प्रतियोगिता में 12 हजार से अधिक प्रविष्टियां मिलीं और एक समिति ने इनमें से दिल्ली के रहने वाले अमित आनंद के नारे ‘दिलदार दिल्ली’ को विजेता चुना। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गुरुवार को यहां एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। शीला ने कहा कि दिल्ली शहर से वर्षों से बहुत सारे लोग प्रेम करते आ रहे हैं और यह शहर हमेशा हर किसी को अपने की तरह स्वीकार कर लेता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कहा कि मुगल काल से ब्रिटिशकाल और अब तक, दिल्ली ने सबको खुश किया है। और ये सबको अपना लेती है, सबको समा लेती है, ये दिल्ली का बढ़प्पन भी है और सबसे बड़ी पहचान भी। शीला ने कहा कि समिति को ‘दिलकश’ ‘दिलवाली’ ‘दमदार’ और ‘शानदार’ जैसे शब्दों में से एक को दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए चुनना था जिसमें से ‘दिलदार दिल्ली’ को विजयी घोषित किया गया।

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मुलायम को घर में चुनौती देंगे बुखारी
रविवार को रैली का ऐलान, खोलेंगे पोल

नई दिल्ली। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 21 अप्रेल को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गृहनगर इटावा में जाकर उनकी पोल खोलेंगे। सपा ने हालांकि उनके इस कदम को खास तवज्जो नहीं दी है। पिछले दिनों बुखारी ने सपा पर उसके एक साल के शासन के दौरान पूरी तरह नाकाम रहने और ‘मुस्लिम समुदाय के जानमाल की हिफाजत’ नहीं कर पाने का आरोप लगाकर पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। उसी समय उन्होंने ऐलान किया था कि वह पार्टी को जनता के बीच जाकर चुनौती देंगे। बुखारी आगामी रविवार की शाम इटावा के पचराहा क्षेत्र में रैली कर रहे हैं, जहां से वह मुलायम को उनके घर में ललकारेंगे और अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। शाही इमाम ने गुरुवार को कहा कि हम इटावा में रविवार को रैली करेंगे। इसके बाद ही अपने आगे के कदम का ऐलान करेंगे। इस तरह की अटकलें लगाईं जा रही थीं कि सपा इस रैली से पहले ही बुखारी को मना लेगी और उनकी कुछ मांगों को मान लेगी, हालांकि सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी ने फिलहाल उनकी इस रैली को तवज्जो नहीं देने का फैसला किया है। सपा के सूत्रों की मानें तो बुखारी के अडिग रुख की वजह से पार्टी ने भी नहीं झुकने का फैसला किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सवाल यह है कि बुखारी किसके लिए रैली कर रहे हैं। वह एक इमाम हैं। वैसे यह लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उधर, बुखारी ने दावा किया कि हाल ही में सपा के कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरी ओर से उठाए गए मुद्दोें पर बातचीत की पेशकश की, लेकिन मेरा कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता से बात करनी चाहिए। जो सरकार एक साल में कुछ नहीं कर पाई तो तीन-चार दिन में क्या करेगी। मेरी रैली इटावा में जरूर होगी। सपा के सूत्र का कहना है कि पार्टी का एक धड़ा बुखारी को मनाने के पक्ष में था, लेकिन पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव और कुछ अन्य नेताओं ने ऐसी कोई पहल नहीं करने का फैसला किया। वैसे, बुखारी के करीबियों का कहना है कि रविवार की रैली कामयाब रहने पर शाही इमाम सपा या किसी दूसरे ‘धर्मनिरपेक्ष दल’ के साथ अधिक मजबूती के साथ बात कर पाएंगे।

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गोवा के राज्यपाल ने लोकायुक्त विधेयक विधानसभा को लौटाया
आरटीआई कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध समाज ने जताई थी आपत्ति

पणजी। गोवा के राज्यपाल बी. वी. वांचू ने लोकायुक्त विधेयक, 2013 को उनकी दो धाराओं में संशोधन का सुझाव देते हुए विधानसभा के पास वापस भेज दिया है। इन दोनों धाराओं पर आरटीआई कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध समाज ने आपत्ति जताई थी। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर ने गुरुवार को इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में रखा। राज्यपाल ने सरकार से दोनों धाराओं पर पुनर्विचार करने को कहा है। उनमें से पहला, लोकायुक्त की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने पर अस्वीकृत मान लिए जाने से और दूसरा, मामूली या झूठी शिकायत पर जुर्माना लगाने और उसे बढ़ाने से सम्बंधित है। इन दोनों धाराओं पर आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज विधानसभा के बाहर कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान जरूरी संशोधन पेश किए जाएंगे जैसा कि राज्यपाल ने सुझाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्वीकृत मान ली जाने वाली धारा और तुच्छ बातों पर जुर्माना कम करने से सम्बंधित संशोधनों पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुर्माना की पूरी धारा खारिज नहीं की जाएगी।

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भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी सहमति
बजट सत्र में किया जाएगा संसद में पेश

नई दिल्ली। बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सभी राजनीति दलों के बीच आम सहमति बन गई है और इसे संसद के अगले सप्ताह शुरू होने वाले सत्र में पेश किया जाएगा। गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि हमने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर व्यापक सहमति बना ली है। प्रस्तावित विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं जिसमें भूमि अधिग्रहण की बजाय डेवलपर को उसे लीज पर दिया जाएगा ताकि भूमि का स्वामित्व किसान के पास ही रहे और उसे नियमित वार्षिक आय होती रहे। इसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर उद्योग की समस्याओं के दूर करने का भी प्रस्ताव है। यह 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।
दो बैठकों में नहीं बनी सहमति :
इस संशोधित विधेयक के कुछ प्रावधानों पर विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद थे। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए पिछली सर्वदलीय बैठक 9 अप्रेल को भी हुई थी, लेकिन इसको लेकर आम सहमति नहीं बनी थी। फिर यह निर्णय हुआ था कि इसके लिए अगली बैठक 18 अप्रेल को बुलाई गई थी। गुरुवार सुबह दस बजे शुरू हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस विधेयक को 21 अप्रेल से शुरू होने वाले संसद के सत्र में पेश किया जाए और अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो चर्चा के दौरान राजनीतिक दल अपनी बात कह सकते हैं। बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श कर सहमति बनाने की कोशिश की और सभी दल एक तरह से सहमत भी हो गए कि यह विधेयक अगले सप्ताह शुरू हो रहे संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र मे लाया जाए जो बजट सत्र का दूसरा चरण है।
जयराम की मेहनत रंग लाई :
पिछले एक सप्ताह के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश इस विधेयक पर समर्थन जुटाने के लिए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी से मिले। रमेश ने सपा नेता राम गोपाल यादव और जदयू नेता शरद यादव के साथ भी अलग-अलग बैठकें की थीं। नौ अप्रैल की बैठक में सुषमा ने भाजपा की ओर से 12 बिन्दु रखे थे। माकपा और भाजपा ने सरकार से कहा था कि वह विधेयक को ग्रामीण विकास संबंधी संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजे और मानसून सत्र में इसे संसद में पेश करे। पिछली बैठक में सपा के रेवती रमण सिंह ने मुआवजे की कम राशि पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सुझाव दिया था कि भूमि देने वाले किसानों के परिवार में युवा सदस्यों को नौकरियां मिलनी चाहिए।

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मोदी को लेकर भाजपा-जदयू में बढ़ी तकरार
पीएम उम्मीदवार नहीं बनाने का नीतीश को आश्वासन नहीं दिया :गडकरी

नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने गुरुवार को इन खबरों का खंडन किया कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह आश्वासन दिया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। गडकरी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में इस बात को स्वीकार किया कि वह भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के साथ नीतीश से मिले थे, लेकिन साथ ही कहा कि उस भेंट में उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। बयान के अनुसार जुलाई 2012 में किसी समय गडकरी और जेटली नई दिल्ली में नीतीश से मिले थे। यह बैठक जेटली के आवास में हुई थी। इसमें कहा गया कि तीनोें नेताओं ने देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर विचार किया और 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में राजग की रणनीति पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव में राजग के संभावित नेता का मुद्दा उठाया। इसपर गडकरी और जेटली दोनों ने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा कि भाजपा ने किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। बैठक में नीतीश कुमार से कहा गया कि भाजपा का नेतृत्व इस सम्बंध में उचित समय पर निर्णय करेगा और ऐसा करते समय निश्चित तौर पर राजग के सभी घटक दलों को विश्वास में लेगा। बयान में कहा गया कि गडकरी और जेटली ने नीतीश कुमार को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि 2014 में होने वाले आम चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनता दल-यूनाइटेड ने दावा किया है कि गडकरी ने नीतीश को इस मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप मे पेश नहीं किया जाएगा। इससे पहले जदयू ने इस सप्ताह भाजपा को बातों-बातों में इस बात का कई बार संकेत दिया कि वह मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बारे में नहीं सोचे। नीतीश कुमार ने मोदी का नाम लिए बिना बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। जदयू ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए भाजपा को अल्टीमेटम सा दिया है कि इस साल दिसंबर तक वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां हुई बैठक में नीतीश ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मानदंड गिनाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गो को साथे लेकर चलने की क्षमता हो। नीतीश ने संकेतों में यह चेतावनी भी दी थी कि अगर भाजपा ने इस बात को नजरअंदाज किया तो राजग के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

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भाजपा के किसी काम नहीं आएगा ‘मोदी फैक्टर’ : मायावती

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे होने का अनुमान व्यक्त करते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि भाजपा के लिए ‘मोदी फैक्टर’ किसी काम नहीं आएगा। मायावती ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषि नहीं हूं, इसलिए यह नहीं बता सकती कि बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन मेरी पार्टी महसूस करती है कि चुनाव के नतीजे अच्छे और चौंकाने वाले होंगे। तीसरे मोर्चे की सम्भावना के बारे पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया कि फिलहाल इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो चुनावों की घोषणा हुई है और ना ही नतीजों का एलान हुआ है। भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कथित तैयारियों के बारे में बसपा प्रमुख ने कहा कि ‘मोदी फैक्टर’ अब तक कोई कमाल नहीं दिखा सका है और उनका मानना है कि आगे भी वह भाजपा के किसी काम नहीं आएगा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की मांग सम्बन्धी सवालों पर मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की साझीदार नहीं है, बल्कि उसे बाहर से समर्थन दे रही है। ऐसे में यह सवाल उन्हीं लोगों से पूछा जाना चाहिये जो सरकार में शामिल हैं।

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राजग से सिर्फ ‘महत्वाकांक्षा की आवाजें’ सुनाई दे रही हैं : तिवारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद के दावेदार मुद्दे को लेकर राजग पर बरसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि संप्रग जहां आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर है वहीं भाजपा नीत गठबंधन में सिर्फ निजी ‘महत्वाकांक्षा की आवाजें’ सुनाई दे रही हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि विचित्र स्थिति है कि राजग के सभी सहयोगी अलग-अलग सुर में बोल रहे हैं। मर्म यह है कि एक ओर संप्रग है जो हमेशा भारतीय लोगों की सेवा के पक्ष में रहा है वहीं दूसरी ओर राजग है जहां सिर्फ महत्वाकांक्षा की आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने कहा कि अब यह देश के लोगों को फैसला करना है कि जनहित में क्या है और निजी हित में क्या है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा अभियुक्त मंत्री माया कोडनानी को सख्त सजा दिए जाने की मांग किए जाने की अटकलों से सम्बंधित एक सवाल के जवाब में तिवारी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की निगरानी में घटनाएं हुई, वह जिम्मेदारी से बच गए। उन्होंने कहा कि किसी राज्य सरकार और एसआईटी के बीच क्या होता है, यह उनके दायरे की बात है, लेकिन एक सवाल इतने साल से हमारे सामने है कि जिस व्यक्ति या सरकार की निगरानी में यह तबाही हुई, वे हमेशा जिम्मेदारी से बच गए।

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अपनी छवि सुधारने के लिए पीआर कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं मोदी : दिग्विजय
एजेंसी को 30 करोड़ डॉलर देने का किया दावा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य में विकास के बारे में ‘गलत दावा करने’ के लिए निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह राज्य के बारे में गलत तथ्यों के प्रचार तथा अपनी छवि निखारने के लिए जनसंपर्क (पीआर) कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। प्रचार के लिए भारी राशि खर्च करने का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा कि आज का विश्व मीडिया और जन संपर्क का है। नरेंद्र मोदी ने एक पीआर एजेंसी को 30 करोड़ डॉलर दिए हैं। उन्होंने गुजरात में विकास के सम्बंध में गलत दावे किए हैं और कहते हैं कि वह बेहतरीन राज्य है। सिंह ने कहा कि मोदी के दावों के विपरीत गुजरात का मानव विकास सूचकांक देश में न्यूनतम है और उस पर काफी कर्ज है। सिंह गैरसरकारी संगठन ‘अनहद’ के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मोदी का उपहास करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने मोदी को ‘फेंकू’ नाम दिया है। मैं चकित हूं कि वह अपने बारे में कितना दावा करते हैं। उनके दावे के विपरीत सर्वाधिक एफडीआई महाराष्ट्र ने आकर्षित किया है गुजरात ने नहीं। गुजरात के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक नहीं है और वहां कृषि में कोई निवेश नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुजरात पर भारी कर्ज है, लेकिन मोदी दावा करते हैं कि वह भारत मां का कर्ज उतारेंगे। उन्होंने बढ़ती ‘फासीवादी ताकतों’ के खिलाफ आगाह किया और कहा कि अगर ऐसी फासीवादी ताकतें सत्ता में आने में कामयाबी हो गई तो हम सभी नुकसान में रहेंगे। हमें एक स्वतंत्र मंच बनाना चाहिए जहां फासीवादी विरोधी सभी ताकतें एक साथ हो सकें ताकि उन्हें परास्त किया जा सके। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा विधेयक के मौजूदा प्रारूप में सिर्फ दंगों के बाद की स्थिति की चर्चा की गई है। इसमें युवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने बच्चों में सौहार्द्र और धर्मनिरपेक्ष विचारों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने की भी मांग की।

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कर्नाटक में 49 खनन पट्टे रद्द

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर गुरुवार को कर्नाटक में बेलारी, तुंकुर और चित्रांगदा जिलों में सबसे अधिक अनियमित्ता करने वाले 49 खनन पट्टे रद्द कर दिए, लेकिन कम अवैधता वाली खदानों में खनन गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी। समिति ने इस इलाकें में खदानों की ए, बी और सी श्रेणियां बनाई थी। सबसे कम या नगणय अनियमित्ताओं वाली खदानों को ‘ए’ श्रेणी में रखा गया था, जबकि सबसे अधिक अनियमितता करने वाली खदानों को ‘सी’ श्रेणी में रखा गया था। न्यायमूर्ति आफताब आलम, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने कर्नाटक में खनन के मसले पर जुलाई 2011 से समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश-कर्नाटक सीमा पर लौह अयस्क के गैरकानूनी खनन दोनों राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण पूरा होने तक निलंबित रहेगा। न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन समाज परिवर्तन समुदाय की याचिका पर यह आदेश दिया। इस संगठन का आरोप था कि बेल्लारी, तुमकुर और चित्रांगदा जिलों में खनन की लाइसेंस धारक निजी कंपनियों के साथ साथ ही सरकारी स्वामित्व वाली मैसूर माइनिंग लि. भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और अवैधत काम कर रही हैं। शीर्ष अदालत ने तीन सितंबर, 2012 को कर्नाटक में खनन कार्य पर लगी रोक आंशिक रूप में हटाते हुए ‘ए’ श्रेणी के 18 पट्टाधारकों को कुछ शर्तें पूरी करने पर लौह अयस्क के खनन के लिए हरी झंडी दे दी थी। न्यायालय ने इस सम्बंध में समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं। समिति ने इन तीन जिलों में 18 कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी।

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मित्तल एवं रुईया की याचिकाओं पर सुनवाई एक और न्यायाधीश हुए अलग

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनिल आर. दवे ने अतिरिक्त 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से सम्बंधित भ्रष्टाचार के मामले में भारती सेल्यूलर लि. के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सर समूह के रवि रुईया को समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई से गुरुवार को खुद को अलग कर लिया। इससे पहले न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन भी खुद को इस प्रकरण से अलग कर चुके हैं। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आज सुनील मित्तल और रवि रुईया की याचिकाएं सूचीबद्ध थीं, लेकिन न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे ने कहा कि वह इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति दवे ने ऐसा करने की वजह नहीं बताई। इसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए अब एक नई पीठ गठित की जाएगी और इस दौरान निचली अदालत में लंबित कार्यवाही एक और सप्ताह तक स्थगित रहेगी। इससे पहले, न्यायालय ने निचली अदालत में लंबित कार्यवाही 22 अप्रेल के लिये ‘स्थगित’ कर दी थी। पिछली बार इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने न्यायालय से आग्रह किया था कि सारा मामला न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के पास भेज दिया जाए जो 2-जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच की निगरानी करने के साथ ही इससे सम्बंधित प्रकरणों की भी सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही 2-जी स्पेक्ट्रम आबंटन में अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसी खंडपीठ ने राजग के शासनकाल में 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के मामले की जांच के भी आदेश दिए थे, उस समय स्व. प्रमोद महाजन संचार मंत्री थे।

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अजमेर जिले के सरवाड कस्बे में तनाव के बाद धारा 144 लागू

जयपुर। अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में गोपाल वाटिका में वाहन खड़े करने को लेकर हुए साम्प्रदायिक तनाव के बाद कस्बे में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद है। जिला प्रशासन ने तनाव की स्थिति को देखते हुए कस्बे में धारा 144 लागू कर दी है। जिला कलेक्टर वैभव गैलरिया:अजमेर:के अनुसार सरवाड में हालात नियंत्रण में है एहतियात के तौर पर कस्बे में धारा 144 लागू कर दी है।पार्किग को लेकर हुए साम्प्रदायिक तनाव को बातचीत के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होने कहा कि कस्बे में आज सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस अघीक्षक (अजमेर) गौरव श्रीवास्तव ने कहा कस्बे में हालात नियंत्रण में है, कानून तोडने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि वाहन खडे करने के स्थान को लेकर दो समुदाय के गुट आमने सामने हो गये थे, बातचीत कर विवाद का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।विवाद को लेकर दो मामले दर्ज हुए है।

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मक्का मस्जिद विस्फोट: आरोपियों की जमानत रद्द

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में आरएसएस के दो पूर्व सदस्यों की जमानत मंगलवार को रद्द कर दी। दोनों सदस्यों को निचली अदालत से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने सत्र अदालत से लोकेश शर्मा तथा देवेंद्र गुप्ता को जमानत देने के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए कहा। न्यायालय के इस आदेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इस आधार पर आरएसएस के पूर्व नेताओं को जमानत देने का विरोध किया था कि इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। एनआईए का यह भी कहना था कि इन दो लोगों को जमानत देने से मालेगांव, अजमेर तथा समझौता एक्सप्रेस विस्फोट की जांच पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि वे इन आतंकवादी हमलों में भी शामिल हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 18 मईए 2007 को मक्का मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के वक्त हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए।

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दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला
आरोपी के वकील के अनुपस्थित रहने पर न्यायमित्र नियुक्त

नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार कांड के मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी के वकील के उपस्थित होने में बार-बार नाकाम होने पर त्वरित अदालत ने इस मामले में एक न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि छह आरोपियों में शामिल मुकेश की पैरवी के लिए न्याय मित्र नियुक्त करने की जरूरत है क्योंकि रोजाना हो रही सुनवाई में उसके वकील एमएल शर्मा नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा, ‘अदालत की भविष्य में सहायता करने के लिए मुझे एक न्यायमित्र को नियुक्त करना उचित लग रहा है।’ उन्होंने कहा कि मैंने आरोपी मुकेश से कल पूछा कि क्या वह दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण से कोई अन्य वकील चाहता है तो इसके जवाब में उसने इसका नकारात्मक जवाब दिया। न्यायाधीश ने अपने पांच पृष्ठों के आदेश में कहा कि आरोपी मुकेश के वकील एमएल शर्मा के नियमित तौर पर उपस्थित नहीं होने के तथ्य को देखते हुए और मुकदमे की सुनवाई रोजाना आधार पर होने को लेकर भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा होने पर सहायता के लिए न्यायमित्र को नियुक्त करना उचित प्रतीत होता है। न्यायाधीश ने भविष्य में अदालत की सहायता करने के लिए अधिवक्ता राजीव जैन को न्यायमित्र नियुक्त किया है। दरअसल, आरोपी मुकेश की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शर्मा को इसी मामले से जुड़े मुकदमों की सुनवाई को लेकर पिछले तीन दिनों से कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है। शर्मा आज अदालत की सुनवाई से पहले यह सूचित करने के लिए पहुंचे कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अन्य सुनवाई के लिए वह यहां उपस्थित नहीं रह सकते तथा न्यायाधीश ने उन्हें सुनवाई शुरू होने पर उपस्थित रहने को कहा था।

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'मैकडॉवल नंबर 1' की बिक्री 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की रही

नई दिल्ली। शराब कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड ने आज कहा कि उसके मैकडॉवल नंबर 1 ब्रांड की खुदरा बिक्री 2012-13 में 3.8 अरब डालर (20,000 करोड़ रुपये से अधिक) की रही। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘मैकडॉवल नंबर 1 ने 3.8 अरब डालर मूल्य की खुदरा बिक्री के साथ आज इतिहास रच दिया। 2012-13 में इस ब्रांड के तहत 750 मिली बोतल में उपलब्ध व्हिस्की, रम और ब्रांडी की करीब 50 करोड़ बोतलों की बिक्री दर्ज की गई।’

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महिला का अपहरण, बलात्कार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से 26 वर्षीय एक महिला का अपहरण कर पड़ोसी गुड़गांव में उसके साथ तीन लोगों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया । पुलिस ने आज बताया कि यह घटना कल हुई । महिला ने दक्षिण दिल्ली में एक कार में लिफ्ट ली थी जिसमें तीन लोग पहले से ही बैठे थे । उन्होंने कहा कि महिला को नशीला शीतल पेय दिया गया और जब वह अचेत हो गई तो उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया । पुलिस सूत्रों ने कहा कि राहगीरों ने पीड़िता को अर्द्धनग्न और अचेतावस्था में अवस्था में नानकपुरा के नजदीक सुबह करीब साढे सात बजे पाया । इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी । कोटला मुबारकपुर की रहने वाली महिला को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सा जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है । एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘वह अचेत थी । हमने बाद में जब वह होश में आई तब बयान दर्ज किया ।’ इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुुरू कर दी गई है ।

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जर्मन बेकरी विस्फोट :पीड़िता के पिता ने बेग को मौत की सजा पर संतोष जताया

अम्बाला। जर्मन बेकरी विस्फोट में मारी गई 23 वर्षीय लड़की के पिता ने मामले के एकमात्र दोषी मिर्जा हिमायत बेग को मौत की सजा सुनाए जाने पर संतोष व्यक्त किया है । पुणे की सत्र अदालत ने बेग को आज मौत की सजा सुनायी । पीड़िता अदिति के पिता हृदयेश जिंदल ने फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘यह मानवता और न्याय की जीत है ।’ जिंदल ने संवाददाताओं से कहा, ‘विस्फोट पीड़ितों के परिवार को बड़ी राहत मिली है । मैं जल्दी ही पुणे जाउंगा, वहां सभी पीड़ितों के परिवारों से संपर्क कर बाकि आरोपियों को जल्द-से-जल्द न्याय की जद में लाने के लिए हम संयुक्त प्रदर्शन करेंगे ।’ बेग के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे जिंदल ने कहा कि उसने ‘अमानवीय कार्य’ किया है जिसमें 17 मासूस लोग मारे गए । कल अनशन करते हुए जिंदल ने कहा था कि यदि बेग को मौत की सजा नहीं मिली तो वह विस्फोट के 16 अन्य पीड़ितों के रिश्तेदारों के साथ पुणे में अनशन शुरू करेंगे। हालांकि आज अदालत के फैसले के बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारी के हाथों फलों का रस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। विस्फोट के वक्त पुणे में फैशन डिजाइनिंग की पढाई कर रही अदिति जर्मन बेकरी के बाहर मौजूद थी।

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गुजरात उच्च न्यायालय ने बाबू बजरंगी को अस्थायी जमानत दी

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने बाबू बजरंगी को आज दो दिन की अस्थायी जमानत दे दी क्योंकि उसकी पत्नी का आपरेशन होने वाला है। बजरंगी को 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एस एच वोरा की पीठ ने बजरंगी के लिये अस्थाई जमानत की याचिका मंजूर की । यह याचिका उसके पुत्र वीरेन भाई पटेल ने दायर की थी। वह 20 और 21 अप्रैल को जेल से बाहर रहेगा। निचली अदालत ने पिछले साल बजरंगी को नरौदा पाटिया नरसंहार का मुख्य षड्यंत्रकारी करार देते हुए उसे दोषी ठहराया था। इस नरसंहार में 97 लोग मारे गए थे। बजरंगी ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी पत्नी मीना पटेल के गर्भाशय में ट्यूमर का पता चला है और उसके लिए काफी जोखिम भरे आॅपरेशन करने की आवश्यकता होगी। इसकी सहमति देने के लिए बजरंगी को हस्ताक्षर करना होगा। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि अन्य रिश्तेदार भी इसपर हस्ताक्षर कर सकते हैं लेकिन अदालत ने बजरंगी को राहत दे दी। इससे पहले इस संबंध में उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी क्योंकि जमा किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट में सर्जरी की तारीख नहीं थी। हाल में गुजरात राज्य विधि विभाग ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए एसआईटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। उसमें पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंगी समेत 10 दोषियों को मौत की सजा देने की मांग करने की अनुशंसा की गई थी।

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मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकता सोशल मीडिया : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज इन खबरों को खारिज कर दिया कि अगले आम चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव सीटों में से कम से कम 160 लोकसभा सीटों को सोशल मीडिया प्रभावित करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी तथा दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत जैसे जटिल देश में मतदान प्राथमिकता किसी और चीज की बजाय मुद्दों एवं सरकारों के आधार पर तय की जाती है। तिवारी ने कहा, ‘मैं इस सुझाव से असहमत हूं कि सोशल मीडिया 160 सीटों के नतीजों को प्रभावित करेगा। तथ्य यह है कि मतदान प्राथमिकता मुद्दों पर तय की जाती है। माध्यम और मंच आपके विचारों को विस्तार देने के तरीके हैं।’ उनका समर्थन करते हुए सिब्बल ने कहा, ‘भारत इतना जटिल देश है कि यह कहना कि कोई एक प्लेटफार्म इन चुनाव क्षेत्रों के नतीजों को तय करेंगे, मुझे मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चुनाव क्षेत्र देश भर में फैले हैं। मतदाता विभिन्न पहलुओं की ओर देखता है।’ दोनों मंत्री बीएजी नेटवर्क के डिजिटल समाचारपत्र ‘ईन्यूजपेपर आफ इंडिया’ को पेश किये जाने के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदलुकर भी मौजूद थे। बहरहाल, तिवारी ने इस मत का समर्थन किया कि सोशल मीडिया राजनीतिक स्तर पर लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन और उसके बाद निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ‘हमारे लिए सीखने वाला एक अनुभव रहा है।’ साथ ही उन्होंने तनाव भड़काने के लिए इस मंच के दुरूपयोग की भी आशंका जतायी। तिवारी ने कहा, ‘डिजिटल जगत में हमें निजता का अधिकार और अज्ञात रहने के अधिकार के बीच भेद करना होगा।’ उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार ऐसी चीज है जिसके बारे में इस मंच को गारंटी देनी होगी। पहचान जाहिर नहीं करने के अधिकार का घृणा अभियान चलाने और लोगों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया तथा आईआरआईएस नालेज फाउंडेशन द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया द्वारा लोकसभा की 543 में से कम से कम 160 सीटों को प्रभावित करने की संभावना है। अध्ययन में 67 ऐसी सीटों की पहचान की गयी है जिनमें मध्यम स्तर का प्रभाव पड़ेगा जबकि शेष सीटों पर बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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मारी गयी नक्सली के परिजन का डीएनए परीक्षण करायेगी पुलिस

गढचिरौली। पुलिस के साथ चार अप्रैल को हुई एक मुठभेड़ में मारी गई एक महिला ‘नक्सली’ की असली पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने दावा किया है कि मारी गई महिला उसकी बहन थी जबकि महिला का शव पहले ही एक अन्य परिवार को सौंपा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सुवेज हक ने कल यहां संवाददाताओं को बताया, ‘हम महिला की पहचान का पता लगाने के लिए दोनों परिवारों के सदस्यों का डीएनए परीक्षण करेंगे। हमने उनके खून के नमूने ले लिये हैं और जब मृत महिला का पोस्टमार्टम किया गया था तब उसके विसरा को भी तब उसके विसरा को सुरक्षित रख लिया गया था’। इस आदिवासी महिला की पहचान पुलिस ने सरिता उर्फ ज्योति के तौर पर की और उसका शव ‘उसके परिजनों’ को सौंप दिया था। बहरहाल, वीनू कुम्मा तादो नामक एक व्यक्ति ने दावा किया है कि मारी गई महिला सरिता नहीं, बल्कि उसकी बहन सुनीता तादो थी और गढचिरौली की रहने वाली थी। पुलिस को दिए गए बयान में वीनू ने कहा है कि पुलिस का दावा है कि चार अप्रैल को छत्तीसगढ की सीमा से लगने वाले भाटपार जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक महिला अपने माओवादी साथियों के साथ मारी गई और वह माओवादी थी। वीनू के मुताबिक, लेकिन वह महिला वास्तव में उसकी बहन थी, वह माओवादी नहीं थी। यह पूछे जाने पर कि किस आधार पर पुलिस ने महिला की पहचान सरिता के तौर पर की थी, पुलिस अधीक्षक ने कहा ‘हमने जो पहचान की वह हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नक्सलियों के प्रोफाइल पर आधारित थी। इसके अलावा कुछ और उग्रवादियों ने तथा खुद महिला के परिजनों ने उसकी पहचान सरिता के तौर पर की थी।’ हक ने कहा कि अगर महिला सुनीता हुई, जैसा कि उसके भाई ने दावा किया है, तो उसका शव खोद कर निकाला जाएगा और वीनू के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस के सामने महिला की असली पहचान को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि अगर जांच के बाद यह साबित होता है कि मारी गई महिला सरिता नहीं थी तो ....। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘ऐसा हुआ तो हम समझेंगे कि शायद उग्रवादी उसे अपने साथ ले गए होंगे।’ वीनू का कहना है कि उसकी बहन माओवादी नहीं थी। लेकिन उसने यह भी माना कि उसकी बहन माओवादियों के प्रति सहानुभूति रखती थी और नक्सलियों से मिलती थी। वह अक्सर जंगल में उनके लिए खाना ले जाती थी। हक ने कहा, ‘यह घटना हमारे लिए एक सबक है। हमें और अधिक सतर्क रहना होगा और भविष्य में ऐसे मामलों में ऐहतियात के तौर पर परिवार के सदस्यों का डीएनए परीक्षण कराना होगा।’

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श्रीसंत को बाहर करने के पीछे ‘भज्जी’ मसला नहीं : द्रविड़

जयपुर। राजस्थान रायल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ ने इन खबरों को खारिज किया है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ कल के मैच में तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को इसलिये बाहर किया गया, ताकि हरभजन सिंह से उनका सामना ना हो सके । श्रीसंत द्वारा ट्विटर पर स्लैपगेट प्रकरण के जख्म हरे करने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार उसका सामना हरभजन से होना था । किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में 20 रन देकर दो विकेट लेने वाले श्रीसंत को हालांकि मुंबई के खिलाफ मैच से बाहर कर दिया गया । उनकी जगह स्पिनर अंकित चव्हाण को जगह दी गई । मैच के बाद द्रविड़ ने पत्रकारों से कहा, ‘श्रीसंत को बाहर करने में कोई भज्जी फैक्टर नहीं था।’ उन्होंने कहा, ‘श्रीसंत चार मैच खेल चुका था और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है । हमें अभी काफी मैच खेलने हैं और हम उसे थोड़ा आराम देना चाहते थे। वह सभी मैच नहीं खेल सकता।’ श्रीसंत ने कुछ दिन पहले यह दावा करके 2008 के थप्पड़ कांड की यादें फिर ताजा कर दी कि वह घटना सुनियोजित थी और हरभजन ‘पीठ में छुरा घोपने’ वाले इंसान है। राजस्थान की 87 रन से जीत के बारे में द्रविड़ ने कहा कि टीम ने रणनीति पर अक्षरश: अमल किया। उन्होंने कहा, ‘बल्लेबाजी और गेंदबाजी में पहले छह ओवर निर्णायक होते हैं। शेन वाटसन और अजिंक्य रहाणे ने 62 रन की साझेदारी की, जबकि गेंदबाजी में हमने सचिन और पोंटिंग के अहम विकेट 26 रन के भीतर ले लिये।’ 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए द्रविड़ ने चंदीला और चव्हाण से गेंदबाजी की शुरूआत कराई । चंदीला ने तेंदुलकर और पोंटिंग का विकेट लिया, जबकि चव्हाण ने तीन ओवर में सिर्फ 10 रन दिये। द्रविड़ ने अपनी रणनीति के बारे में कहा, ‘लोगों को लगता है कि मैं पारंपरिक रणनीति में विश्वास रखता हूं लेकिन मैने पहले भी चंदीला और चव्हाण से गेंदबाजी की शुरूआत कराई है। हमने दिशांत याग्निक को बल्लेबाजी में ऊपर भेजा और इस भरोसे पर खरे उतरकर उसने अच्छी पारी खेली।’ अच्छे फार्म में चल रहे द्रविड़ ने तीसरे नंबर पर खुद उतरने की बजाय याग्निक को भेजा था जिसने 24 गेंद में 34 रन बनाये। उन्होंने कहा, ‘कोई क्रम फिक्स नहीं है । यदि हमने जल्दी विकेट गंवाये होते तो तीसरे नंबर पर मैं उतरता । यह हालात पर निर्भर करता है । हमें लगा कि उस समय याग्निक जैसे खब्बू बल्लेबाज की जरूरत थी तो उसे भेजा गया।’

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पीएफ हस्तांतरण के लिए एक जुलाई से आनलाइन आवेदन की सुविधा

नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ के 5 करोड़ से अधिक अंशधारक भविष्य निधि (पीएफ) स्थानांतरण और अपने धन की निकासी के लिए एक जुलाई से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अनिल स्वरूप ने यहां पीएचडी चैंबर के सम्मेलन में संवाददाताओं को बताया, ‘हमने एक केंद्रीय मंजूरी केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इससे अंशधारक कोषों की निकासी और स्थानांतरण के दावों के निपटान के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘अंशधारकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या नौकरी बदलने की स्थिति में अपने पीएफ खाते के स्थानांतरण को लेकर आती है। यह केंद्रीय मंजूरी प्रणाली इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाएगी।’ स्वरूप ने कहा कि इस सुविधा से लोग आनलाइन अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकेंगे। हालांकि, सभी अंशधारकों को स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराने की ईपीएफओ की महत्वकांक्षी योजना अगले साल की शुरुआत तक सिरे चढ सकेगी। उन्होंने कहा, ‘इसमें 8 से 10 महीने का समय लगेगा। चूंकि सभी अंशधारकों को स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में समय लगेगा, हमने केंद्रीय मंजूरी प्रणाली की स्थापना पहले करने के बारे में सोचा।’ नयी व्यवस्था के तहत पूर्व नियोक्ता से पीएफ खाते के ब्यौरे का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी ईपीएफओ पर होगी। वर्तमान में, कर्मचारियों को अपने आवेदनों का सत्यापन अपने नियोक्ताओं से कराना होता है।

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चिदंबरम ने निवेशकों से कहा एफडीआई की सीमा बढाने पर हो रहा है विचार

न्यूयार्क। सरकार रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यहां निवेशकों को यह भरोसा दिलाया। विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा की समीक्षा के लिए सरकार ने पहले ही एक समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक इसी महीने हुई है। जल्द इसकी एक और बैठक होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘एफडीआई समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है कि कई क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को उदार बनाया जाएगा।’ रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढाने के बारे में चिदंबरम ने कहा कि यह सुझाव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा की ओर से आया है। उन्होंने कहा, ‘इसको लेकर मेरा रुख सहानुभूतिपूर्ण है। समिति इस बात का फैसला करेगी कि क्या सीमा की फिर समीक्षा की जरूरत है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि हमें एफडीआई की सीमा की समीक्षा करने की जरूरत है। ‘समय-समय पर विभिन्न सीमाएं लगाई गई हैं। हमने प्रत्येक सीमा की प्रकृति की समीक्षा के लिए समिति बनाई है....।’ सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है जो एफडीआई की परिभाषा में बदलाव की तर्ज पर एफडीआई नियमों की समीक्षा करेगी। फिलहाल कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एफडीआई की सीमा 100 प्रतिशत से कम है। बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में यह 51 प्रतिशत है, जबकि दूरसंचार और बैंकिंग में 74 प्रतिशत। मंत्रिमंडल ने बीमा और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढाकर 49 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इस बारे में विधेयक अभी संसद में है। चिदंबरम ने कहा कि बीमा विधेयक संसद में है और उनकी इस बारे में संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं से चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने पार्टी में आंतरिक विचार विमर्श के बाद इस बारे में सहयोग का भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री ने 2013-14 के बजट में चालू खाते के घाटे (सीएडी) को काबू में लाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की जरूरत बताई थी। दिसंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 6.7 फीसद के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुका है।

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शर्मा ने किया रक्षा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने का समर्थन

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढाने का आज पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर विनिर्माण बढाने के लिये यह जरूरी है। सालाना विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते हुए शर्मा ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत किये जाने का भी समर्थन किया। इस संबंध में विधेयक राज्यसभा में 2008 से लंबित है। उन्होंने कहा, ‘हम विनिर्माण क्षेत्र पर जोर देने के लिये अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। हमने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने का पुरजोर समर्थन किया है ताकि भारत में रक्षा सामान के विनिर्माण को बढावा मिल सके। इस पर विचार हो रहा है क्योंकि यह संवेदनशील निर्णय है जिसके लिये अंतर-मंत्रालयी विचार की जरूरत है।’ फिलहाल रक्षा उत्पादन में केवल 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) इसे बढाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा है। भारत ने रक्षा उपकरण उद्योग को निजी क्षेत्र के लिये मई 2011 में खोला था। भारत उन देशों में शामिल है जो बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों का आयात करता है जबकि निर्यात बेहद कम है। देश में 8 अरब डालर का रक्षा उपकरण का आयात किया जाता है और व्यय 2006-07 से औसतन 13.4 प्रतिशत की दर से बढ रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिये रक्षा बजट 2.03 लाख करोड़ रुपये है जो 2012-13 के 1.78 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 14 प्रतिशत अधिक है।

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1993 के बम विस्फोट कांड के 25 और दोषियों ने किया आत्मसमर्पण

मुम्बई। सन् 1993 के बम विस्फोट कांड के 25 दोषियों ने उच्चतम न्यायालय से अपनी अपील खरिज होने के बाद कल यहां विशेष टाडा अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। ग्यारह अन्य ने एक दिन पहले इसी अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अभिनेता संजय दत्त समेत आठ और दोषियों को उच्चतम न्यायालय ने सजा की शेष अवधि के लिए जेल में लौटने के लिए वक्त दिया है। जिन 25 दोषियों ने आत्मसमर्पण किया, उन्हें हथियार रखने, साजिश रचने वाली बैठकों में हिस्सा लेने, रायगढ जिले के शेखाड़ी तट पर हथियार एवं विस्फोटक उतारने में सहयोग करने का दोषी पाया गया। ये हथियार एवं विस्फोटक फरार आरोपी टाईगर मेनन ने कथित रूप से पाकिस्तान से भेजे थे। इन सभी को पांच साल से लेकर 10 साल तक की कैद की सजा सुनायी गयी है और उनमें से कई तो सुनवाई के दौरान ही जेल में चार साल गुजार चुके। इन दोषियों ने विशेष टाडा न्यायाधीश जी ए सनाप के समक्ष आत्मसमर्पण किया जिन्होंने पुलिस को उन्हें आर्थर जेल ले जाने का निर्देश दिया। बाद में उन्हें राज्य की विभिन्न केंद्रीय जेलों में भेज दिया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत शनिवार तक इस बात का इंतजार करेगी कि कोई और दोषी आत्मसमर्पण करता है या नहीं। अदालत ने कहा, ‘यदि आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो हम गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे।’ दो दोषियों-मोहम्मद कासम लाजपुरिया उर्फ मेकेनिक चाचा और तुलसीराम को जेल में अपनी दवाएं लेने की अनुमति मिल गयी है। कासम व्हील चेयर पर है जबकि तुलसीराम को पक्षाघात है। अदालत में कई दोषियों के परिवार के सदस्य पहुंचे थे। जब दो दोषियों- नूर मोहम्मद हाजी मोहम्मद खान और इब्राहिम बाबा मूसा चौहान से पूछा गया कि उन्होंने अन्य दोषियों की भांति आत्मसमर्पण के वास्ते वक्त मांगने के लिए शीर्ष न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा, ‘हम कोई बड़ी हस्तियां तो हैं नहीं । आज या एक महीने बाद, हमें एक दिन तो आत्मसमर्पण करना ही है। बेहतर तो यह है कि आज ही आत्मसमर्पण किया जाए और अल्लाह की याद में एक माह जेल में गुजारा जाए।’ खान ने कहा कि कुछ सह दोषियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसफी हुई है। खान का बेटा एक कानूनी कंपनी में वकील है। खान ने संजय दत्त की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘कुछ ऐसे आरोपी हैं जिन्हें अधिसूचित क्षेत्र में पिस्तौल रखने पर दस साल की कैद की सजा मिली है। लेकिन कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनके पास ए के 56 राइफल और हथगोले थे लेकिन उन्हें बस पांच साल की सजा मिली। ऐसा अंतर क्यों?’ जिन दोषियों ने आज आत्मसमर्पण किया, उनमें सलीम दुर्रानी (राजस्थान के टोंक के नवाब परिवार के सदस्य), उत्तम पोद्दार, तुलसीराम सुर्वे, गुलाम हाफिज शेख, फारूक मोटरवाला, युसूफ खान, सुलेमान कासम, शाहनवाज खान, मुजीब शरीफ पारकर, आसिफ युसूफ शेख, शेख अजीज अहमद, मोहम्मद दाउद युसूफ, खान, मोहम्म्द सैयद इशाक, सैयद अब्दुल रहमान शेख, शाहजहां हजवाने , सिकंदर हजवाने, अयूब कुरैशी, एहसान तुफैल कुरैशी, मोहम्मद उस्मान शेख, लियाकत खान और सुलेमान घावटे शामिल हैं। वर्ष 1993 में 12 मार्च को विभिन्न हिस्सों में 13 विस्फोट हुए थे जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक अन्य घायल हुए थे।

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दूसरे लोगों की संन्यास पर राय से परेशान नहीं हूं : तेंदुलकर

नई दिल्ली। सचिन तेंदुलकर भले ही पिछले कुछ समय से फार्म में नहीं हों लेकिन इस सीनियर भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि वह अपने संन्यास के बारे में दूसरे लोगों की राय से परेशान नहीं हैं और वह अपना काम जारी रखेंगे। तेंदुलकर ने यहां भारत के पहले ई-न्यूजपेपर ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट ईन्यूजपेपरआफइंडिया डाट काम’ को लांच के मौके पर कहा, ‘काफी लोग इस सवाल (संन्यास के बारे में) पर काफी बात कर रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो यह सवाल 2005 से शुरू हुआ था और तब से यह सिलसिला जारी है। लेकिन मेरा जवाब यही रहा है कि मैं अपने काम पर अडिग रहूंगा और आप अपना काम करो।’ जब उनसे पूछा गया कि उनके संन्यास को लेकर लगातार चर्चाओं से क्या उन्हें कभी झल्लाहट हुई है या इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है तो उन्होंने कहा, ‘इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।’ संचार एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री कपिल सिब्बल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी इस ई-न्यूजपेपर के लांच के मौके पर मौजूद थे। लांच के बाद तेंदुलकर ने चर्चा में यह बात कही। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि 2001 विश्व कप के दौरान 99वां शतक जड़ने के बाद किस तरह मीडिया ने उनके 100वें अंतरराष्ट्रीय सैकड़े की अटकलें लगायी थीं।
तेंदुलकर ने कहा, ‘मैंने विश्व कप के दौरान अपना 99वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा था, जिसके बाद मीडिया की अटकलबाजियां शुरू हो गयी। आप (मीडिया) विश्व कप के दौरान चुप रहे और मेरे 100वें शतक के बारे में बात नहीं कर रहे थे क्योंकि सबसे अहम हमने विश्व कप जीता था। विश्व कप के बाद फिर से ध्यान मेरे 100वें अंतरराष्ट्रीय शतक पर चला गया।’ यह पूछने पर कि क्या वह रोज अखबार पढते हैं तो तेंदुलकर ने जवाब दिया, ‘मैं न्यूजपेपर पढता रहूंगा तो खेलेगा कौन?’ पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की उनके बारे में राय (हालांकि ये नकारात्मक नहीं हैं) के संबंध में सवाल पूछने पर तेंदुलकर ने पूछा, ‘आप सोचते हैं कि वे मेरे बारे में गलत चीजें कह रहे थे?’ तेंदुलकर ने गंभीरता से कहा कि वह दूसरे लोगों की राय से परेशान नहीं थे। उन्होंने कहा, ‘लोग अपनी राय देने के लिये स्वतंत्र हैं। काफी लोग मेरे बारे में राय दे रहे हैं। कुछ क्रिकेट खेल चुके हैं और वे अपनी राय दे रहे हैं। कुछ क्रिकेट नहीं खेले हैं और वे भी राय दे रहे हैं। लेकिन मैं उनकी राय के बारे में चिंतित नहीं होता।’
तेंदुलकर ने कहा, ‘यह एक ‘पैकेज डील’ है। आप जब भी बल्लेबाजी के लिये क्रीज पर जाते हो तो हमेशा शतक नहीं बना सकते। इसी तरह से आपको हमेशा सकारात्मक टिप्पणी नहीं मिल सकती। इसलिये दूसरे लोग क्या कहते हैं, मैं इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मैं अपना ध्यान उन चीजों पर लगाउं जो मेरे हाथ में हैं यानी अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाउं।’ इस मास्टर बल्लेबाज ने कहा कि उनका परिवार क्रिकेट पर चर्चा नहीं करता इसलिये यह खेल उनके घर में मुख्य मुद्दा नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य ने कहा, ‘हम क्रिकेट पर चर्चा नहीं करते। मेरा परिवार दिन के अन्य मुद्दों पर चर्चा करता है, लेकिन क्रिकेट पर नहीं। जब मैं क्रिकेट पर बात करना चाहता हूं तो मैं अपने भाई के साथ इस पर चर्चा करता हूं।’ तेंदुलकर के सोशल मीडिया ट्विटर पर 32 लाख लोग फोलोअर बन चुके हैं, उन्होंने कहा कि वह खुश हैं कि वह इस मंच के जरिये चैरीटी के लिये धन जुटा सके। उन्होंने कहा, ‘मैंने जब ट्विटर शुरू किया, जब मेरे दोस्तों ने बताया कि मेरे नाम के कई नकली अकाउंट खुले हुए हैं और ऐसी चीजें कहते हैं, जो मैंने कभी नहीं कहीं और की। इन चीजों को रोकने के लिये ही मैंने ट्विटर अंकाउट शुरू किया। इसके जरिये मैं युवा कैंसर मरीजों के लिये धन राशि इकट्टा कर सका।’

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तृणमूल कांग्रेस को भूमि अधिग्रहण विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति

कोलकाता। केन्द्र सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर ‘व्यापक सहमति’ बनने की बात कह रही है और दूसरी ओर बैठक में शामिल नहीं हुई तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विधेयक में ऐसे कई प्रावधान है जिनपर उसे आपत्ति है । लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने यहां पीटीआई से कहा, ‘मुद्दे पर व्यापक सहमति बनने की बात की जा रही है जो सच नहीं है ।’ उन्होंने कहा, ‘हमने सत्ता में आने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि निजी पक्षों के लिए भूमि अधिग्रहण में सरकार को कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए ।’ बंदोपाध्याय ने कहा, ‘हम भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रावधानों 70-30 और 80-20 का विरोध करते हैं।’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को सूचित कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने रमेश से सात स्पष्टीकरण मांगे हैं जिन्होंने पिछले तीन दिन में दो बार फोन किया है । उन्होंने कहा कि रमेश ने ईमेल से चार स्पष्टीकरण भेजे हैं और तीन अन्य पर गौर कर रहे हैं ।

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दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में आमिर, चिदंबरम और वृंदा ग्रोवर : टाइम

नई दिल्ली। सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यो में बढ चढकर हिस्सा लेने वाले हिंदी फिल्मों के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ अभिनेता आमिर खान, देश में वित्तीय सुधारों के अगुवा वित्त मंत्री पी चिदंबरम तथा चर्चित वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर को अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में शामिल किया है । पत्रिका ने आमिर को अपने कवर पेज पर जगह दी है । टाइम ने वर्ष 2013 के लिये जारी की गई इस वार्षिक सूची को पांच भागों -असाधारण व्यक्ति, नेता, कलाकार, प्रवर्तक (पायनियर), प्रतीक (आइकन)-में बांटा है । पत्रिका ने ‘प्रवर्तक’ श्रेणी में आमिर खान, ‘प्रतीक’ (आइकन) में लड़कियों की शिक्षा की पैरोकार पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला युसूफजई, ‘असाधारण व्यक्ति’ श्रेणी में उद्यमी और कलाकार जे जेड, नेताओं की श्रेणी में अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल और कलाकारों की श्रेणी में जेनिफर लारेंस को पहले स्थान पर रखा है । पत्रिका ने चिदंबरम को ‘असाधारण व्यक्ति’ की श्रेणी में जगह दी है । पत्रिका में आमिर खान के बारे में आस्कर पुरस्कार से सम्मानित महान संगीतकार ए आर रहमान ने लिखा है । रहमान ने लिखा, ‘झूठी कूटनीति और बहानेबाजी की इस दुनिया में आमिर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं । अकादमी पुरस्कार के लिये नामांकित उनकी फिल्म ‘लगान’ न केवल व्यवसायिक रूप से सफल हुई बल्कि उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के भाव का भी प्रदर्शन किया । उन्होंने गरीबी और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया । उनका टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ पत्रकारिता का हिस्सा है जिसमें उन्होंने यौन शोषण से लेकर जाति आधारित भेदभाव जैसे भारत की गंभीरतम सामाजिक बुराइयों को उठाया है ।’
रहमान ने कहा, ‘आमिर का जादू का काम कर गया । सत्यमेव जयते का उद्देश्य हल ढूंढना नहीं बल्कि तीखे सवाल करना था । इन सवालों को पूछने का साहस कर आमिर ने एक आंदोलन की शुरूआत की जो दुनिया को बदलने में मदद करेगा जिसमें भारतीय रहते हैं । जय हो ।’ चिदंबरम के बारे में मोर्गन स्टेनली के रूचिर शर्मा लिखते हैं, ‘पी चिदंबरम की स्थिति कई मायनों में उस मछली की तरह है जिसे पानी से निकाल दिया गया है । भारतीय नेता गरम स्वभाव के और अस्पष्ट (विचारों के मामले में) होते हैं । वे समय की दृष्टि से पिछडे और काफी गलत होते हैं, लेकिन चिदंबरम ब्योरों पर बहुत ध्यान देते हैं, सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक काम करते हैं ।’ उन्होंने कहा, ‘उनकी छवि ऐसी है कि वह काफी काम कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर दंभ है उसकी वजह से लोग गलत धारणा बना लेते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम अगले साल चुनाव में उभर कर आने वाली कमजोर गठबंधन सरकार को एकजुट रखने के मामले में शायद पर्याप्त न हो।’ शर्मा ने कहा, ‘चिदंबरम कांग्रेस पार्टी में गांधी के परिवार के एक विश्वस्त सलाहकार हैं । उनके अनुभव की अनदेखी नहीं की जा सकती है। वह 1990 दशक के शुरूआती वर्षो में वाणिज्य मंत्री थे और उन्होंने उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब भारत की अर्थव्यवस्था उदार हो रही थी । वित्तमंत्री के रूप में 1997 में उन्होंने एक नयी दिशा तय करने वाला बजट पेश किया । इसके बाद सुधार संबंधी उनका रिकार्ड मिला जुला रहा ।’
शर्मा ने चिदंबरम के बारे में कहा, ‘वह पिछले दशक में भी वित्तमंत्री थे जब बाजार में तेजी का दौर था । बाजार में अब नरमी आ रही है । भारत के शीर्ष पद पर पहुंचने के लिये उन्हें अपने देश की आर्थिक किस्मत चमकानी पड़ेगी । साथ उन्हें ज्यादा भारतीय शैली भी अपनानी पड़ेगी । पत्रिका ने वृंदा ग्रोवर के बारे में लिखा, ‘वृंदा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिये काम करती हैं । उनका मानना है कि न्याय हरेक तक पहुंचना चाहिये । इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो उग्रवाद प्रभावित इलाकों में रहते हैं, जिन्हें अवैध तरीक से प्रताड़ित किया जाता है या जेल भेजा जाता है ।’ इस सूची में जिन अन्य लोगों को जगह मिली है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, पोप फ्रांसिस, म्यांमा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सू ची, मिशेल ओबामा और चीनी टेनिस खिलाड़ी ली ना प्रमुख हैं ।

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समय रहते गर्भपात करने से सविता की जिंदगी बच सकती थी: विशेषज्ञ

लंदन। आयरलैंड की अदालत में उपस्थित हुए एक विशेषज्ञ ने कहा है कि अगर जल्दी से भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार का गर्भपात कर दिया जाता उनकी जिंदगी बचायी जा सकती थी। डॉक्टर पीटर ब्वॉयलन ने कहा, ‘असली समस्या यह है कि सविता की जिंदगी के लिए जो जोखिम पैदा हुए उसे पहले ही खत्म करने क्षमता नहीं दिखी। समय गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी को बचाने में बहुत देर हो गई।’ उन्होंने कहा, ‘अगर सविता का गर्भपात सोमवार (22 अक्तूबर) या मंगलवार (23 अक्तूबर) को कर दिया जाता तो उनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती। बहरहाल, कानूनी संदर्भ में उस समय गर्भपात करना व्यवहारिक नहीं था।’ पिछले साल 28 अक्तूबर को 31 साल की सविता की पूरे शरीर में संक्रमण फैल जाने से मौत हो गई थी। सविता के पति प्रवीण हलप्पनवार ने पिछले सप्ताह बतौर गवाह अपने बयान में फिर दोहराया है कि उनकी पत्नी के गर्भपात करने के दो आग्रहों को इसी आधार पर ठुकरा दिया गया कि आयरलैंड एक ‘कैथोलिक देश’ है। डॉक्टर ब्वॉयलन की गवाही बतौर विशेषज्ञ और नेशनल मैटरनिटी हास्पिटल के मौजूदा निदेशक के रूप में ली गई है। पिछले साल सविता की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयरलैंड के कानून को लेकर बहस छिड़ गई। डॉक्टर ब्वॉयलन ने इस मामले की पूरे हालात पर विचार करने के बाद 18 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयरिश मीडिया का कहना है कि इस चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में गैलवे यूनिवर्सिटी हास्पिटल के रवैये की भी आलोचना की है। इस मामले में पिछले सप्ताह दाई एन मारिया बुर्के ने माफी मांगी थी कि कानून की विवशता के कारण सविता का गर्भपात नहीं किया जा सका।

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फियो ने कहा, व्यापार नीति में बड़ी घोषणा नहीं
उद्योग जगत की मिली जुली प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। देश के निर्यात को बढावा देने के लिये सरकार द्वारा आज घोषित निर्यात नीति पर निर्यातकों और उद्योगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। निर्यातकों की सबसे बड़ी संस्था फियो ने कहा है कि विदेश व्यापार नीति में बड़ी घोषणा का अभाव दिखाई देता है। निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) अध्यक्ष आर. अहमद ने कहा, ‘यह सामान्य नीति है। इसमें कोई ठोस अथवा बड़ी घोषणा नहीं की गई है।’ फियो 2 अरब डालर का निर्यात विकास कोष बनाये जाने के लिये जोर देता रहा है। अहमद ने भारत से सेवित योजना के तहत लाभ की गणना के मानदंड में बदलाव पर भी असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि इसका होटल उद्योग पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सेज और शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन पी.सी. नामबियार ने कहा जहां तक सेज का मामला है, अधिसूचित क्षेत्र जो संचालन में नहीं है, नीति में कोई सुविधा अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। नामबियार ने कहा, ‘सेज के लिये आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र में कमी की घोषणा से नये प्रस्तावों में फायदा होगा। इस प्रयास से आगे निवेश बढाने में सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि ज्यादातर अधिसूचित सेज पर लगे मैट की वापसी के बाद ही संचालन में आयेंगे। निवेश आकर्षित करने के लिये इस मुद्दे को गंभीरता से देखा जाना चाहिये।’ दूसरी तरफ परिघान निर्यात संवर्धन परिषद :एईपीसी: और इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) ने विदेश व्यापार नीति का स्वागत किया है। इनका कहना है कि इससे कपड़ा और इंजीनियरिंग निर्यात को बढावा मिलेगा। एईपीसी अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा, ‘ईपीसीजी योजना के विस्तार, वृद्धिपरक निर्यात संवर्धन योजना बाजार और फोकस उत्पाद योजना के विस्तार से गार्मेंट निर्यात बढाने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने कहा कि इन नीतिगत उपायों से सेज में निवेशकों का विश्वास लौटेगा। उन्होंने कहा ‘ब्याज सहायता का लाभ सभी क्षेत्रों को मिलने से निर्यात प्रदर्शन में सुधरेगा।’ फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिद्धार्थ बिरला ने कहा कि इस पैकेज में कई सकारात्मक उपाय हैं जिनसे 2013..14 में निर्यात बढेगा। बिरला ने कहा, ‘शून्य शुल्क वाली ईपीसीजी योजना सभी क्षेत्रों के लिये उपलब्ध होने को कदम सही दिशा में उठाया गया है, इसकी काफी जरुरत थी।’