Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)

[Dark Saint Alaick]

राव की सीनेटर से आव्रजन सुधारों पर चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिका में भारत की राजदूत निरूपमा राव ने एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर के साथ बैठक के दौरान आव्रजन सुधारों के संदर्भ में भारतीय कम्पनियों की चिंता पर चर्चा की। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता एम.श्रीधरन ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ते व्यापार और आर्थिक सम्बंधों का हवाला देते हुए राव ने सीनेटर मेंडेज द्वारा अत्यधिक दक्षता वालों के लिए आव्रजन के पक्ष में आवाज उठाए जाने पर उनकी सराहना की। अमेरिका में यह मामला भारतीय उद्यमों के लिए काफी महत्व रखता है। सीनेट की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख सीनेटर रॉबर्ट मेंडेज के साथ बैठक में राव ने द्विपक्षीय सम्बंधों पर भी चर्चा की। अमेरिका की विदेश नीति के मामले में मेंडेज की अहम भूमिका है । बैठक के दौरान राव और मेंडेज ने अमेरिका और भारत के सम्बंधों में हालिया प्रगति पर भी चर्चा की । उन्होंने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के बारे में भी चर्चा की। मेंडेज न्यूजर्सी से डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं और वह ‘गैंग आफ एट’ कहलाने वाले आठ सीनेटरों के समूह का हिस्सा हैं। इसी समूह ने पिछले सप्ताह आव्रजन सुधार विधेयक सीनेट में पेश किया था। बयान में कहा गया कि राव ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने मेंडेज को भारत यात्रा का निमंत्रण भी दिया।

[Dark Saint Alaick]

भारत-चीन सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल हो -अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के शांतिपूर्ण एवं द्विपक्षीय हल का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता पैट्रिक वेंट्रेल ने संवाददाताओं से कहा, अमेरिका, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए काम करने का समर्थन करता है और हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं । वेंट्रेल ने भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के रूख के बारे में पूछे जाने पर यह विचार प्रकट किए। गौरतलब है कि हाल ही में चीन की सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और एक चौकी स्थापित करने के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। इस बीच अमेरिका ने चीन के शिन्चियांग प्रांत में हुयी हिंसा पर चिंता जतायी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेनट्रेल ने पत्रकारों को बताया कि हम शिन्चियांग में हिंसा की खबरों पर गंभीर रूप से चिंतित हैं जिनमें 21 लोग मारे गये। हम स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखे हुये हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद जताते हैं जिसमें इतने लोग मारे गये। साथ ही उन्होंने चीन के प्रशासन से आग्रह किया कि वह इस घटना की व्यापक और निष्पक्ष जांच करायें। गौरतलब है कि शिन्चियांग प्रांत में कई बम हमले हुए जिसमें 21 लोग मारे गए। इनमें 6 संदिग्ध शामिल थे जिन्हें पुलिस ने मार गिराया। साथ ही 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। शिन्चियांग में उइगर मुसलमानों और हान समुदाय के बीच बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर हिंसा होती रही है। प्रांत में उइगर समुदाय के लोग 45 फीसदी हैं। यह प्रांत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सटा हुआ है।

[Dark Saint Alaick]

एक लाख डालर में बिका अंडा

लंदन। विलुप्त पक्षी उकाब का अंडा उम्मीद से कई अधिक एक लाख एक हजार 813 डालर में बिका है। यह अंडा मुर्गी के अंडे से सौ गुणा बड़ा है। तीस सेटीमीटर ऊंचा और 21 सेटीमीटर व्यास के इस अंडे की नीलामी नीलामी करने वाली कंपनी क्रिस्टी ने की है। दस मिनट तक चली बोली में एक अज्ञात व्यक्ति ने इसे एक लाख एक हजार 8।3 डालर मे खरीदा। उकाब पक्षी बहुत बडे शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है और 11 फुट उंंचा होता है। यह पक्षी मेडागास्कर में पाया जाता था और ।4 से ।7वीं शताब्दी के बीच विलुप्तप्राय हो गया था। नीलाम हुआ अंडा ।7वीं शताब्दी का है।

[Dark Saint Alaick]

बात करो वरना भुगतो
दक्षिण कोरिया की उत्तर कोरिया को धमकी

सोल। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को केसोंग में दोनों देशों के संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र में ठप पड़े क्रियाकलापों को फिर शुरू करने के लिये बातचीत का प्रस्ताव दिया और साथ ही प्योंगयोंग द्वारा इनकार करने पर ‘गंभीर कार्रवाई’ की धमकी दी। एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता किम ह्युंग-सियोक ने कहा, हम आधिकारिक तौर पर सरकारी प्रशासन के बीच वार्ता का प्रस्ताव देते हैं। उन्होंने कहा कि प्योंगयोंग को शुक्रवार तक इस प्रस्ताव का जवाब देना होगा। उत्तर कोरिया द्वारा इनकार करने की सूरत में हम गंभीर कार्रवाई करेंगे।

[Dark Saint Alaick]

इंग्लैंड में खसरा के मामले बढ़े, टीकाकरण की तैयारी की

लंदन। इंग्लैंड ने करीब 10 लाख बच्चों को खसरा का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस रोग के मामलों में बढ़ोतरी होने के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक के शुरूआत में इसमें बढ़ोतरी हुई। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने आंकड़ा जारी कर कहा कि इस साल मार्च के अंत तक 587 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2012 में रिकार्ड 2000 मामले में दर्ज किए गए।

[Dark Saint Alaick]

खिलौना रिमोट से किए गए थे बोस्टन धमाके
पटाखे की दुकान से खरीदा गया था विस्फोटक, रूस ने किया था आगाह

वाशिंगटन। अमेरिका में बोस्टन मैराथन के दौरान फटे दो बमों को डेटोनेट करने के लिए उसी तरह के रिमोट उपकरण का इस्तेमाल किया गया था जैसा कि खिलौना कार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने प्रतिनिधि सभा की एक समिति को यह जानकारी दी है। आतंरिक सुरक्षा विभाग, एफबीआई और नेशनल सेंटर फार काउंटरटेरोरिज्म के अधिकारियों ने अब तक की जांच के बारे में समिति को ब्रीफ किया। प्रतिनिधि सभा की खुफिया मामलों की समिति के सदस्य डच.रपरर्सबर्गर ने बाद में संवाददाताओं को इस बारे में बताया। रपरर्सबर्गर ने कहा, इस मामले मे पकड़े गए संदिग्ध ने बताया है कि उसे बम बनाने की विधि इंस्पायर मैगजीन से मिली थी। इंस्पायर का प्रकाशन यमन मूल के अमेरिकी उपदेशक अनवर अल अलवाकी ने शुरू किया था। वह अल कायदा की यमन इकाई का प्रमुख था और अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया था। रपरर्सबर्गर ने बताया कि मैगजीन में बम बनाने की विधि सिखाने वाले लेख की हैडलाइन थी, मम्मी के किचन मे कैसे बनाएं बम। पुलिस के मुताबिक दो भाइयों तमरलान और जोखर सारनेव ने 15 अप्रैल को बोस्टन मैराथन के दौरान फिनिशिंग लाइन के करीब दो प्रेशर कुकर बम लगाए थे। इन धमाकों में तीन लोग मारे गए थे और 264 घायल हो गए थे। 26 साल का तमरलान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था जबकि ।9 वर्षीय जोखर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। रपरर्सबर्गर ने इस बात की भी पुष्टि की है कि धमाकों में इस्तेमाल किया गया कुछ विस्फोटक न्यू हैंपशायर में पटाखों की एक दुकान से खरीदा गया था। उन्होने कहा,बड़ा भाई न्यू हैंपशायर में पटाखों की दुकान में गया और ऐसा विस्फोटक मांगा जिससे कि बड़ा धमाका हो। इस बीच इस पूरे मामले मे अमेरिकी संघीय जांच एजेसी एफबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि तमरलान पिछले वर्ष लगभग छह महीने के लिए रूस के चेचेन्या और दागेस्तान गणराज्यों के प्रवास पर था और इसी दौरान वह चरमपंथियो के संपर्क में आया था। रूस ने इस बारे में अमेरिकी खुफिया एजेसियों को आगाह किया था लेकिन शायद उन्होंने इसे हल्के में लिया। इस बीच व्हाइट हाउस ने बोस्टन बम विस्फोटों के संदिग्ध तामरलान सारनाएव के खिलाफ एफबीआई की पिछली जांच को लेकर उसका पुरजोर बचाव किया है और सांसदों के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि संघीय जांच एजेंसी ने रूस से इनके बारे में सूचना मिलने पर कार्रवाई नहीं की। तामरलान (29) पिछले गुरूवार कोे बोस्टन के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उस पर 15 अप्रैल के विस्फोटों का सरगना होने का संदेह है। इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 264 अन्य घायल हो गए थे। उसके सहयोगी और छोटे भाई जोखर (19) को गिरफ्तार कर लिया गया है और बोस्टन के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा,लेकिन हम यह भी जानते हैं कि एफबीआई ने 2011 में गहन जांच की और विदेशी या घरेलू स्तर पर कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं पाई। दरअसल, उनसे पूछा गया था कि एफबीआई ने क्यों नहीं बोस्टन बम विस्फोटों के संदिग्धों का पीछा नहीं किया जब रूस ने उसे इनके आतंकी रंग में रंगने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें शामिल सभी एजेंसी व्यापक जांच करे और इसके सभी पहलुओं का पता लगाए।

[Dark Saint Alaick]

जिसे संदिग्ध माना उसका शव मिला
अमेरिकी पुलिस को शक, भारतीय छात्र सुनील त्रिपाठी का है शव

वाशिंगटन। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रोड आइलैंड में एक शव मिला है जो उस भारतीय मूल के छात्र सुनील त्रिपाठी का हो सकता है जिसे गलती से बॉस्टन में किए गए धमाकों के लिए संदिग्ध मान लिया गया था। मेडिकल जांच अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का शव नदी में मिला है, वो कहीं 22 साल के सुनील त्रिपाठी का तो नहीं है। दरअसल सुनील त्रिपाठी मार्च महीने से ही गायब था। अब अधिकारियों का कहना है कि नदी में जिस व्यक्ति का शव पाया गया है वो उस छात्र का हो सकता है जिसकी गलती से बॉस्टन धमाकों के लिए संदिग्ध के तौर पर पहचान की गई थी।
नदी में मिला शव
विश्वविद्यालय के नौका दल ने मंगलवार शाम को इस छात्र के शव को नदी में ढूंढ निकाला। बॉस्टन धमाकों के सिलसिले में गलती से त्रिपाठी का नाम संदिग्ध के तौर पर आने के बाद उनके परिवार को बहुत मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा था। पुलिस लेफ्टिनेंट जोसप डॉननेली ने बॉस्टन ग्लोब अख़बार को जानकारी दी कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि ये शव त्रिपाठी का हो सकता है। ब्रॉउन विश्वविद्यालन के नौकायन कोच ने जब प्रोविडेंस नदी में शव को तैरते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ब्रॉउन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र त्रिपाठी को आखिरी बार अपने अपार्टमेंट में 16 मार्च को देखा गया था। सोमवार को सोशल मीडिया वेबसाइट रेडिट ने बॉस्टन धमाकों मे कुछ विशेष लोगों के गलती से संदिग्ध के तौर पर नाम लेने पर सार्वजनिक रुप से माफी भी मांगी है। गलती से जिन लोगों की पहचान धमाकों के सिलसिले में संदिग्ध के तौर पर की गई उनमें त्रिपाठी का भी नाम शामिल था।
परिवार को चिंता
त्रिपाठी की बहन संगीता ने बताया था कि जिस गति से पूर्ण रुप से अप्रमाणित दावे फैले उसे देखकर उनके परिवार को चिंता हुई थी। उनका कहना था कि उनके भाई का नाम आने के बाद मीडिया ने उनके घर को घेर लिया था।

[Dark Saint Alaick]

सिखों की रक्षा के लिए अमेरिका में समूह का गठन

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के 28 प्रभावशाली सांसदों ने कांग्रेस के पहले सिख-अमेरिकी समूह का गठन किया है जिसका उद्देश्य सिख समुदाय के खिलाफ घृणा सम्बंधी हिंसा को रोकना और उन्हें सेना में भर्ती कराने की दिशा में काम करना है। सिख-अमेरिकी समूह का यहां कैपिटल हिल में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया जिसकी सह-अध्यक्षता डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद जूडी चू और रिपब्लिकन सांसद डेविड जी वालादाओ ने की। इस कार्यक्र्रम में जाने माने सिख अमेरिकी नेताओं और देश भर के संगठनों ने हिस्सा लिया। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद इलियाना रोस-लेहतिनेन ने सिख अमेरिकी समूह के गठन की घोषणा करते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा, सिख इसलिए कष्ट सह रहे हैं क्योंकि कई लोग उनके धर्म को नहीं समझते या उससे परिचित नहीं हैं। सिख-अमेरिकी डराने-धमकाने और घृणा सम्बंधी अपराध करने वालों के कारण प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समूह सिख धर्म के बारे में जागरकता पैदा करेगा। समूह सिखों को डराने-धमकाने की घटनाओं और उनके साथ नस्ली भेदभाव को रोकने के अलावा कार्यस्थल पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की वकालत करेगा। इलियाना ने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने सिख भाईयों को अमेरिकी समाज के शांतिप्रिय और उत्पादक सदस्यों के तौर पर गले लगाएं। इस अवसर पर जूडी ने कहा कि यह समूह प्रतिनिधि सभा में अमेरिकी सिखों के लिए आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा, 11 सितंबर 2011 को हुए हमले के बाद एक दशक से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे सिख भेदभाव झेल रहे हैं। कुछ गुमराह लोग उन्हें आतंकी हमलों से जोड़कर देखते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उन्हें हिंसा का शिकार बनाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सात सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के 21 सदस्य इस समूह में शामिल हैं। वालादाओ ने भी कहा कि यह समूह अमेरिका में सिखों के विरूद्ध भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि कई और सांसद भी समूह का सदस्य बनने के इच्छुक हैं। कैलिफोर्निया के राजनीतिक कार्यकर्ता हरप्रीत सिंह संधू और अमेरिकी गुरद्वारा प्रबंधक समिति के प्रीतपाल सिंह ने इस समूह के गठन में अहम भूमिका निभाई है। संधू ने कहा, सिख सम्बंधी मसलों को कांग्रेस में सीधे पहुंचाने का हमारा सपना साकार हो गया है।‘ यूनाइटेड सिख’ ने भी सिख-अमेरिकी समूह के गठन का स्वागत किया है।

[Dark Saint Alaick]

बोस्टन हमले की जांच में वक्त लगेगा-व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बोस्टन आतंकवादी हमले के बारे में अमेरिका के पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं और इस बारे में पूरी और व्यापक जांच होने में कुछ वक्त लगेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे. कार्नी ने संवाददाताओं को बताया कि जैसा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या उन्होंने अकेले ऐसा किया या, फिर इसमें उन्हें किसी का सहयोग मिला था। इसे जानने के लिए हमें एक व्यापक जांच करने की जरूरत है। कार्नी ने कहा कि हमें यह जानने की जरूरत है कि किस चीज ने उन्हें प्रेरित किया और वे हथियार एवं विस्फोटक कैसे तैयार कर सके। ये ऐसे मामले हैं जो फिलहाल दूसरे संदिग्ध जोखर सरनाएव के खिलाफ जांच के विषय हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि उनके पास अभी सारे सवालों के जवाब हैं और कुछ समय तक हमारे पास ये जवाब नहीं होंगे। कार्नी ने स्वीकार किया कि उनका (हमलावरों के) आतंकी रंग में रंगना चिंता का विषय है और यह अतीत में भी एक मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा, हमने कुछ मामलों में पहले ऐसा देखा है और यह समस्या है जिसके बारे में राष्ट्रपति तथा उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के नेताओं ने बात की है। कार्नी ने कहा कि हम अभी भी अलकायदा सेंट्रल से खतरे का सामना कर रहे हैं जबकि हमने उसके खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो ओसामा बिन लादेन के खात्मे के साथ शुरू हुआ था। अलकायदा की शाखाएं क्षेत्र और दुनिया के विभिन्न भागों में मौजूद प्रतीत हो रही है। कार्नी ने कहा कि उनका किसी संगठन से जुड़ाव था या नहीं, यह जांच का विषय है।

[Dark Saint Alaick]

सुप्रीम कोर्ट की राज्यों में पीठें स्थापित करने की सिफारिश

नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय मंत्रालय से सम्बंधित संसद की स्थाई समिति ने देश के अन्य हिस्सों में उच्चत्तम न्यायालय की अलग-अलग पीठें स्थापित करने की एक बार फिर सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष शांताराम नाईक ने कहा कि राज्यों में जिस तरह अलग-अलग स्थानों पर उच्च न्यायालयों की भिन्न-भिन्न पीठें स्थापित की जाती हैं, उसी तरह से उच्चतम न्यायालय की भी पीठे देश के अन्य हिस्सों में स्थापित की जानी चाहिए। समिति संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुरूप उच्चतम न्यायालय की पीठे स्थापित करने के अपने पहले के विचार पर अब भी कायम है।

[Dark Saint Alaick]

आतंकी हमला विफल करने का दावा

मंगलूर। कर्नाटक की मंगलूर पुलिस ने पोपुलर फ्रंट आफ इंडिया के (पीएफआई) के 21 सदस्यों को गिरफतार करके एक आतंकवादी हमले को टालने का दावा किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से ईरानी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। खुफिया सूचना के आधार पर एक बिलिडंग पर छापा माराकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पीएफआई के 21 सदस्यों के कब्जे से हथियार, विस्फोटक, बम एवं नकदी बरामद की गई है।

[Dark Saint Alaick]

नक्सलियों के गढ़ का दौरा करेंगे रमेश

जमशेदपुर/चाईबासा। केद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश देश में माओवादी उग्रवादियों का एक प्रमुख गढ़ कहे जाने वाले झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थितसारंडा वन क्षेत्र का लगभग एक वर्ष के भीतर शुक्रवार को छठी बार दौरा करेंगे। रमेश राजधानी रांची से सारंडा के बीचों-बीच स्थित दीघा गांव जाएंगे और वहां भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के सहयोग से तैयार किए गए एकीकृत सामुदायिक विकास केद्र भवन (आईडीसी) का उद्घाटन करेंगे। वह अरबों रुपए वाली केद्र प्रायोजित सारंडा कार्य योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लेंगे। पिछले करीब एक साल में रमेश का सारंडा का यह छठा दौरा है। इससे पहले उन्होंने गत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दीघा मे तिरंगा भी फहराया था। इस बीच उनकी यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

2-जी रिपोर्ट पर जेपीसी सदस्य करें सही फैसला : कमलनाथ

नई दिल्ली। विपक्ष द्वारा 2-जी को लेकर जेपीसी रिपोर्ट पर अडंगा लगाए जाने की तैयारियों के बीच सरकार ने आज भरोसा जताया कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य सही फैसला करेंगे, भले ही वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संसद परिसर में कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सदस्य सही निर्णय करेंगे चाहे किसी भी पार्टी के हों। संवाददाताओं ने 2-जी घोटाले में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने सम्बंधी जेपीसी अध्यक्ष पी. सी. चाको की मसौदा रिपोर्ट को लेकर विपक्ष द्वारा उन्हें घेरे जाने के बारे में सवाल किया था। यह पूछने पर कि क्या जेपीसी में शामिल सपा और बसपा के सदस्य चाको द्वारा तैयार रिपोर्ट का समर्थन करेंगे, कमलनाथ ने कहा कि हम बैठक में इसे देखेंगे। समिति के गैर कांग्रेस सदस्यों ने मसौदा रिपोर्ट को ‘कांग्रेस रिपोर्ट’ करार दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दी गई है। जेपीसी मेें भाजपा, जदयू, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, अन्नाद्रमुक, द्रमुक और बीजद सदस्य अध्यक्ष पद से चाको को हटाना चाहते हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी के बारे में पूछने पर कमलनाथ ने कहा कि सिन्हा कुछ भी कह सकते हैं। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अंबिका बनर्जी के निधन के मद्देनजर गुरुवार को होने वाली जेपीसी की बैठक स्थगित कर दी गई है।

[Dark Saint Alaick]

बिना शिक्षकों के कैसे मिलेगी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
शिक्षकों की कमी से संसदीय समिति चिंतित, ‘मिशन’ के तहत काम करने की सिफारिश की

नई दिल्ली। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए संसद की एक समिति ने कहा है कि लक्ष्य के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती के लिए ‘मिशन’ के तहत काम किया जाए और इस कार्य में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय कर इसकी समीक्षा की जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी राज्यसभा की स्थाई समिति ने गुरुवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून में छात्र एवं शिक्षकों के बीच 27:1 का अनुपात जरूरी बताया गया है और ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार कि समिति चाहती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल किया जाये और विभाग, राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारणों का पता लगा कर इसे भरने की दिशा में पहल करे। गौरतलब है कि देशभर में सरकार, स्थानीय निकाय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के 45 लाख पद हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 2012-13 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 19.82 लाख पद मंजूर किये गए हैं और 31 दिसंबर 2012 तक 12.86 लाख पद भरे गए। अभी 6.96 लाख पद रिक्त हैं जिसमें से तीन लाख पद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर हैं।

[Dark Saint Alaick]

महिलाओं की योजनाओं के लिए आवंटन में धीमी वृद्धि पर चिंता

नई दिल्ली। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए धन आवंटन में वृद्धि की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए संसद की एक स्थाई समिति ने कहा है कि आवंटित धन का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता जो गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस के आस्कर फर्नाडीज की अध्यक्षता वाली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभाग सम्बंधी स्थाई समिति ने राज्यसभा में आज पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजादी के 60 साल से भी अधिक समय बीतने के बावजूद समाज के संवेदनशील वर्ग महिलाएं हर तरह के भेदभाव, हिंसा असुरक्षा से लेकर कई समस्याओं का सामना करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समस्याओं का यह सिलसिला हर क्षेत्र में महिलाओं के आगे बढ़ने के बाद भी जारी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस शोचनीय स्थिति के मद्देनजर सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की कोशिश नहीं की गई। समिति ने कहा है कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए धन आवंटन में वृद्धि न केवल बहुत धीमी गति से हो रही है बल्कि आवंटित राशि का भी पूरा उपयोग नहीं किया जाता। ‘यह गंभीर चिंता का विषय है।’

[Dark Saint Alaick]

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू किया जाएगा चरणबद्ध ढंग से : सरकार

नई दिल्ली। सरकार देशभर के विभिन्न जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू कर रही है। योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा को बताया कि पहला चरण 43 जिलों में एक जनवरी 2013 से शुरू हुआ और दूसरा चरण 78 जिलों में एक जुलाई 2013 से लागू किया जाएगा। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार की इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। शुक्ला ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू करना किसी जिले की आधार संख्या बनाने एवं वित्तीय समावेश के आधार पर की गई तैयारियों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजीटाइजेशन, उनके आधार संख्या का पंजीकरण, बैंक खातों का खुलना तथा बैंक खातों, एवं लाभार्थियों के डाटाबेस को आधार संख्या के साथ भेजने पर निर्भर करता है। वित्त मंत्रालय ने हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे मजबूत आटोमेटेड सिस्टम लगाए, ताकि जुलाई से लागू होने वाले दूसरे चरण में लाभार्थियों की सूची में किसी बदलाव की जरूरत नहीं पड़े।

[Dark Saint Alaick]

मतदान केन्द्र पर हाथियों के हमले का खौफ
हाथियों के उत्पात से चुनाव अधिकारियों में घबराहट, चुनाव ड्यूटी पर नहीं जाने के लिए बनाने लगे बहाने

बेंगलूरु। कर्नाटक के सकलेशपुर वनों की सीमा पर स्थित 75 मतदान केंद्रों में 68 पर जाने से चुनाव अधिकारी घबरा रहे हैं, क्योंकि हाथियों के उत्पात के चलते इन्हें अति संवदेनशील मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल, चुनाव अधिकारियों को हाथियों के उत्पात वाले इन क्षेत्रों में पांच मई के विधानसभा चुनाव के लिए तैनात कर दिए जाने का डर सता रहा है। हासन के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक लेक्चरर ने हाथियों के उत्पात के बारे में कई घटनाएं सुनी हैं। वह हाथियों से इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने किसी दूर दराज के इलाके में चुनाव ड्यूटी पर नहीं जाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यदि मुझे किसी दूरदराज के इलाके में भेजा जाता है तो मैं नहीं जाउंगा। मैं बीमार पड़ने का बहाना बनाउंगा। इलाके के स्थानीय लोग जानते हैं कि मतवाले हाथियों से कैसे निपटना है, लेकिन हम तो शहर के रहने वाले हैं। जब तक हम कुछ करेंगे, तब तक तो हमारी जान ही चली जाएगी।
एक साल में तीन लोगों को कुचला :
हासन उप वन संरक्षक (डीसीएफ) लक्ष्मण के मुताबिक पिछले एक साल में तीन लोगों को हाथियों ने कुचल दिया। इनमें से दो घटनाएं सकलेशपुर तालुक के यासलुर वन रेंज की है, जबकि एक घटना खुद सकलेशपुर की है। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी जोर-शोर से मतदाताओं को जागरुक कर रहा हैं, लेकिन हाथियों के हमले अधिकारियों और मतदाताओं, दोनों के लिए ही चिंता का विषय है।
75 मतदान केंद्र हैं प्रभावित, 68 नम्बर अतिसंवेदनशील :
हाथियों के उत्पात से प्रभावित अलुर, आर्कलगुड और सकलेशपुर तालुकों में करीब 75 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 68 को हाथियों के हमले के मद्देनजर अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। वन विभाग के कर्मचारी इन 68 मतदान केंद्रों पर चुनावकर्मियों के वाहन को साथ लेकर जाएंगे। इनमें से आठ मतदान केंद्रों पर दो दिन तक हर वक्त वनकर्मी मौजूद होंगे। मुख्य वन संरक्षक बी.के. सिंह ने कहा कि वनकर्मी और अन्य कर्मचारी हाथियों पर करीबी नजर रखेंगे ताकि कोई हमला न हो पाए।

[Dark Saint Alaick]

खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत
एनसीटीसी के गठन पर सरकार ने फिर दिया जोर, मसौदे को संशोधित कर आपत्तियों को किया दूर

नई दिल्ली। बेंगलूरु विस्फोट के आलोक में सरकार ने एक बार फिर खुफिया सूचना एकत्र करने के तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एनसीटीसी के गठन पर जोर दिया है। बेंगलूरु में प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास 17 अप्रेल को हुए बम विस्फोट के सम्बंध में राज्यसभा में अपनी ओर से दिए एक बयान में गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय विस्फोटक का पता लगाने की प्रणाली लगाने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें राज्यों के खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। इस बारे में हम राज्यों को समय-समय पर सलाह देते रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ज्यादा प्रगति नहीं नजर आई। सिंह ने कहा कि हमें शीघ्र ही एनसीटीसी (राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र) बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एनसीटीसी के मसौदे को संशोधित किया गया है, जिसमें राज्यों की आपत्तियों का पूरा ध्यान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि एनसीटीसी के गठन का कई राज्यों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे संविधान के संघीय ढांचे पर असर होगा।
आईईडी से बेंगलूरु में विस्फोट :
बेंगलूरु विस्फोट के बारे में सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मोटरसाइकिल में आईईडी लगाया गया था। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक विशषज्ञों का मानना है कि विस्फोट में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री नाइट्रेट से बनी होगी। सिंह ने बताया कि अब तक 50 प्रत्यक्षदशियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिने वाले व्यक्ति को कर्नाटक पुलिस द्वारा पांच लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गयी है। उन्होंने कहा कि पूरे नगर में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आम जनता से सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनएसजी, खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं मामलों की जांच कर रहे राज्य पुलिस बलों की मदद कर रही हैं। घटना का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि शुरूआती जांच से पता लगा है कि भाजपा कार्यालय से करीब 120 फुट उत्तर में हुए विस्फोट में 11 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोग घायल हुए। विस्फोट और उसके कारण लगी आग से तीन कारों और तीन दुपहिया वाहनों को भारी क्षति पहुंची।

[Dark Saint Alaick]

2-जी पर जेपीसी की बैठक स्थगित

नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए होने वाली बैठक गुरुवार को स्थगित कर दी गई। समिति के अध्यक्ष पी. सी. चाको ने यहां बताया कि जेपीसी की बैठक स्थगित कर दी गई है और अब इसे अगले हफ्ते आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी के निधन के कारण बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था। इससे पूर्व चाको ने सभी सदस्यों से समिति की मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वह रिपोर्ट पर मतदान के पक्ष मे नहीं हैं और जो सदस्य इसकी किसी बात से असहमत है वे लिखित रूप में अपनी असहमति दर्ज कराएं। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी समेत कई दल मसौदा रिपोर्ट के लीक होने से नाराज है और उन्होंने चाको के खिलाफ इस बारे मे संसद मे विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समिति की मसौदा रिपोर्ट मे 2008 मे हुए स्पेक्ट्रम घोटाले मे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दी गई है और अकेले पूर्व संचार मंत्री ए. राजा को ही दोषी ठहराया गया है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को समिति के समक्ष बुलाया जाना चाहिए और राजा को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

इतालवी सैनिकों के सम्बंध में कोई समझौता नहीं : केंद्र

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी सैनिकों के सम्बंध में दोनों देशों के बीच किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में कहा कि इस सम्बंध में इटली सरकार के साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। दोनों इतालवी सैनिकों से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने इसी सम्बंध में अनिल देसाई के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि दोनों इतालवी सैनिक उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में भारत वापस आ गए। अहमद ने कहा कि इतालवी सैनिकों के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री 22 मार्च को संसद में अपनी ओर से एक बयान दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केरल के तट पर दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों सैनिक इटली में होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए अपने देश गए थे।

[Dark Saint Alaick]

बीएसएफ को मिले 200 जांबाज जवान

इंदौर। भारतीय सरहदों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने की शपथ के साथ गुरुवार को यहां 200 आरक्षक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में शामिल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के केंद्रीय आयुध और युद्ध कौशल विद्यालय (सीएसडब्ल्यूटी) में आयोजित शपथ परेड समारोह के दौरान इन नव आरक्षकों को केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल में विधिवत शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि बीएसएफ मेंं तैनाती को तैयार सभी 200 आरक्षकों का प्रशिक्षण सीएसडब्ल्यूटी में 16 जुलाई 2012 से शुरू हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक 34 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के दौरान इन जवानों को शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ हथियारों, मानचित्र पाठन, आपदा प्रबंधन और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के बारीक गुर सिखाए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब इन जवानों को देश की अलग-अलग सीमाओें की सुरक्षा में डटी बीएसएफ कंपनियों में भेजा जाएगा।

[Dark Saint Alaick]

गुड़िया के गुनहगार को पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पांच बरस की बच्ची गुड़िया के साथ दुष्कर्म की घटना के मुख्य आरोपी मनोज साह को यहां की एक अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में सौंप दिया, ताकि मामले में सह आरोपी प्रदीप के साथ उसका आमना-सामना कराया जा सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने मनोज (22) को 30 अप्रेल तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पूर्व जांच एजेंसी ने कहा कि उसे अपराध के समय पहने गए खून से सने कपड़े बरामद करने के लिए बिहार में मुजफ्फरपुर उसके घर ले जाना है। पुलिस ने अदालत को बताया कि उसका मामले के सह आरोपी 19 वर्षीय प्रदीप से आमना-सामना भी कराना है, ताकि पूरे तथ्य मालूम हो सकें और गिरफ्तारी के समय उसने जांचकर्ताओं को जो बताया था उसकी तस्दीक हो सके। पुलिस ने आरोपी की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उसे आरोपी की दिल्ली से रवाना होने के बाद बिहार पहुंचने तक के दरम्यान की गतिविधियों का पता लगाना है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। अदालती कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अदालत की इजाजत से मनोज की लिखावट के नमूने भी लिए ताकि इसे प्रदीप से मिले कागज के उस टुकड़े की लिखावट से मिलाया जा सके। यह कागज कथित रूप से मनोज ने प्रदीप को दिया था, जिसमें छपरा जाने के लिए दिल्ली से रवाना होने पर उसे दो दिन में फोन करने को कहा गया था। मनोज को कड़ी सुरक्षा में ढके चेहरे के साथ न्यायिक हिरासत से अदालत के सामने पेश किया गया। इस बीच कोर्ट की कार्यवाही के बाद जब मनोज को अदालत के कमरे से बाहर लाया जा रहा था तो वह गलियारे में अचानक से बैठ गया। पूछने पर पुलिस ने बताया कि आरोपी को बेचैनी महसूस हो रही है।

[Dark Saint Alaick]

सांसद अंबिका बनर्जी का निधन

हावड़ा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी का गुरुवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। कृषि विपणन मंत्री अरुप रॉय ने बताया कि हावड़ा क्षेत्र से सांसद बनर्जी को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि और गुर्दे में समस्या थी। बनर्जी का राजनीतिक कॅरियर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ था और वह 1982 से 2006 के बीच विधायक रहे थे। वह 1996 से 2006 के बीच विपक्ष के उप नेता भी रहे थे। हालांकि, वह 2006 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव हार गए थे। तीन साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने माकपा के स्वदेश चक्रवती को हराया। बनर्जी का जन्म 28 अगस्त 1928 को हुआ था। वह मैकेनिकल इंजीनियर थे और क्रिकेट एसोसिएशन आॅफ बंगाल तथा इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जैसे विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

कर्नाटक में मोदी एक ही जनसभा को करेंगे संबोधित

बेंगलूरु। प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा में चल रही खींचतान के बीच कर्नाटक चुनाव प्रचार में शायद मोदी को तवज्जों नहीं दी जाएगी। भाजपा की कर्नाटक इकाई के इन दावों के विपरीत कि नरेन्द्र मोदी राज्य में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रचंड चुनाव प्रचार अभियान पर निकलेंगे, ऐसा लगता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री सिर्फ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य की भाजपा इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी रविवार को शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। संवाददाताओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि पार्टी प्रचार के लिए मोदी की सेवाओं का पूरा लाभ क्यों नहीं उठा रही है, जोशी ने कहा कि बाकी तारीखों (कर्नाटक में उनके प्रचार की) के बारे में वह उनसे विचार करेंगे। लेकिन पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि रविवार को नेशनल कॉलेज ग्राउंड में होने वाली रैली के अलावा मोदी के कर्नाटक में प्रचार के अधिक समय व्यतीत करने की संभावना नहीं है।
आडवाणी की भूमिका पर नजर :
भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज राज्य में पहले ही प्रचार कर चुके हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने पार्टी की चुनावी रणनीति और घोषणापत्र तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। कुछ हलकों में इस सवाल पर बड़ी चौकस नजर रखी जा रही है कि कर्नाटक के चुनाव प्रचार में आडवाणी की कितनी भूमिका होगी। भाजपा उम्मीदवारों के कुछ वर्गों की जोरदार मांग है कि गुजरात के दिग्गज नेता उनके चुनाव क्षेत्र में भी प्रचार करें। कुछ पार्टी अधिकारियों के अनुसार मोदी कर्नाटक में प्रचंड प्रचार से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और पांच वर्ष के शासन में घोटालों, प्रकरणों और अंतर पार्टी कलह के चलते पार्टी को सत्ता विरोधी लहर से भी दो चार होना पड़ रहा है।

[Dark Saint Alaick]

पेड़ के नीचे बैठो और जीतो चुनाव

गडग। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही शिराहट्टी और रोन निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने इमली के उस प्रसिद्ध पेड़ के लिए कतार लगानी शुरू कर दी है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसके नीचे बैठने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। गडग जिले में मुन्डार्गी तालुक के हेमारेड्डी के निकट स्थित एक इमली के पेड़ के बारे में मान्यता है कि इसके नीचे बैठकर ग्रामीणों को संबोधित करने वाले उम्मीदवार को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस मान्यता के कारण ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक प्रत्येक चुनाव में उतरने वाला हर एक उम्मीदवार इस पेड़ के पास जरूर आता है। ‘एमएलए काट्टे’ के नाम से प्रसिद्ध इस पेड़ के चारों ओर पत्थर का आसन बना हुआ है। यह मान्यता उस समय से शुरू हुई जब कालकेरी गांव के एस एस पाटिल ने जनता दल की टिकट से 1994 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पाटिल चुनाव प्रचार के दौरान इस पेड़ के नीचे बैठ कर ग्रामीणों की समस्याएं सुना करते थे। वह इसी मंच से सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित किया करते थे। पाटिल ने न केवल चुनाव जीता बल्कि अगले तीन चुनावों तक अपनी सफलता दोहराई। इसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों को संबोधित करने वाले वाई एन गौड़ा, वीरपक्ष गौड़ा, रवींद्र उप्पिनबेतागिरि और अन्य नेताओं ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत दर्ज की। तभी से उम्मीदवार ग्रामीणों को संबोधित करने के लिए इस पेड़ के मंच का इस्तेमाल करते हैं। शिराहट्टी से कांग्रेस उम्मीदवार रामकृष्ण डोड्डामणि ने कहा कि मैं टीएमसी चुनावों से पहले पेड़ के पास आया था और मैंने जीत दर्ज की थी। अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मैं यहां इस उम्मीद में अकसर आता हूं कि पेड़ मुझे आशीर्वाद देगा और मैं जीत हासिल करूंगा।

[Dark Saint Alaick]

चार महिलाएं जिंदा जलीं
व्यावसायिक परिसर में भीषण आग

कोयंबटूर। यहां एक चार मंजिला व्यावसायिक परिसर की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग में चार महिलाओं की मौत हो गई और सात व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने बताया कि हताहतों में एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी की कर्मचारी थी। इनमें दो हाउस कीपिंग कर्मचारी थे। सात अन्य जो घायल हुए हैं, उनमें से कुछ इमारत में आग लगने की दहशत में दूसरी और तीसरी मंजिल से कूद गए। पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने बताया कि करीब 200 लोग सकुशल इमारत से बाहर निकल आए। पुलिस ने बताया कि व्यस्त अवनाशी मार्ग पर स्थित इमारत की तीसरी मंजिल से धुआं निकलता देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। चौकीदार ने शोर मचा दिया, जिसके बाद इमारत में काम करने वाले लोग एकमात्र निकास से सकुशल बाहर निकलने लगे। इमारत में कुल आठ कंपनियों के कार्यालय थे। हालांकि चार महिलाएं धुएं में फंस गईं और उनका दम घुट गया। दमकल और राहत विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आग ने कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिलाएं आंशिक रूप से जल गईं और उनकी मौत हो गई। वायु सेना और नौ सेना के दमकल वाहनों सहित कुल नौ गाड़ियों ने करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया। उसके बाद ही राहतकर्मी शवों को बाहर निकाल पाए। शुरू में उनकी पहचान दो पुरूष और दो महिलाओं के तौर पर हुई थी, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया था।

[Dark Saint Alaick]

मतदाताओं को वोट की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से मतदान की प्रक्रिया में सुधार के मकसद से डाले गए वोट का प्रिंट आउट उपलब्ध कराने की मांग पर गौर किया है। आयोग प्रायोगिक आधार पर कुछ उपचुनावों में इस प्रक्रिया को अपनाएगा। कुछ राजनीतिक दलों और मतदाताओं ने मतदान में डाले गए वोट का प्रिंट आउट उपलब्ध कराने की मांग की थी। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय सम्बंधी संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष शांताराम नाइक ने विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों (2013-14) के सम्बंध में समिति की 58वीं रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। नाइक ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ईवीएम में शिकायतों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाता को उसके वोट की जानकारी मिलने का अधिकार देने के लिहाज से मतदान के बाद प्रिंटआउट देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक आधार पर शुरूआत में कुछ उपचुनावों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और इसके तौर-तरीकों को तय किया जाएगा। इस प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में चुनाव आयोग को विचार करना है। नाइक ने कहा कि मॉक वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान जांच और प्रदर्शन के लिहाज से वोट डाले जाते हैं और कई बार बाद में इन वोट को नहीं हटाए जाने की शिकायत आती हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की सिफारिश भी समिति ने की है। उनके मुताबिक चुनाव के दौरान आयोग के पर्यवेक्षकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आवास, परिवहन, टीए, डीए जैसी सुविधाओं के कारण अधिकारियों द्वारा सरकार के पक्ष में काम करने की आशंकाएं रहती हैं इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि पर्यवेक्षकों की सुविधाओं का जिम्मा चुनाव आयोग को संभालना चाहिए, ताकि वे निष्पक्ष तरीके से काम करें। समिति ने सिफारिश की है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण को निरस्त करने का अधिकार देने वाले चुनाव (पंजीकरण और आवंटन) चिह्न आदेश के पैरा 16-ए को हटाया जाए और इसे संसद में उचित विचार विमर्श के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आचार संहिता उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा सके। नाइक ने कहा कि ई-मतदान की प्रक्रिया को देश में लागू करने से पहले समिति ने इसके और अधिक अध्ययन तथा अनुसंधान का सुझाव दिया है।

[Dark Saint Alaick]

महिला सुरक्षा के लिए आत्मनिरीक्षण करे समाज : राष्ट्रपति
दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से व्यथित मुखर्जी ने कहा, राष्ट्र की आत्मचेतना हिल उठी है

भुवनेश्वर। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ ‘जघन्य हमलों’ और ‘बच्चों से दुष्कर्म’ की बढ़ती घटनाओं से राष्ट्र की आत्मचेतना हिल उठी है और समाज को यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वह क्यों महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार-बार विफल हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को इस प्रकार की अपराधिक पतन के पीछे के कारणों की अवश्य पहचान करनी चाहिए । उन्होंने इसके साथ ही मौजूदा समय की चुनौतियों से निपटने में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों से अग्रिम भूमिका में भी आने को कहा। मुखर्जी ने यहां उत्कल यूनिवर्सिटी के 45वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं पर जघन्य हमलों तथा बच्चों के दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्र की चेतना को हिला कर रख दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं इस तात्कालिक जरूरत को रेखांकित करती हैं कि हमारा समाज थोड़ा रुक कर सोचे और मूल्यों के क्षरण पर आत्मनिरीक्षण करे कि हम क्यों बार-बार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों के कारणों तथा उसके पीछे के समाधान की पहचान की जरूरत पर जोर देते हुए मुखर्जी ने कहा कि इस प्रकार का आपराधिक पतन समाज के सभ्य संचालन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि समाज को महिलाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी कहा था कि राष्ट्र के लिए यह ‘अपने नैतिक सूचक को दुरूस्त’ करने का समय है। उन्होंने नौनिहालों को शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का आह्वान किया कि वह समाज को सही दिशा में ले जाएं ‘समाज पर जिनका नैतिक अधिकार है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी शिक्षा प्रदान करने में अग्रिम भूमिका निभानी चाहिए, जो हमारे समय की नैतिक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद करेगी। इन्हें मानवीय गरिमा और समानता के मूल्यों पर आधारित आधुनिक लोकतंत्र के निर्माण में हमारी मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज को मानवीय भावना की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक अवसरों और सामाजिक न्याय के आधार पर खड़ा करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रगति की प्रक्रिया लोगों, खासतौर से समाज के आर्थिक सामाजिक पिरामिड की सतह पर मौजूद लोगों की बेहतरी के लिए होनी चाहिए।
आर्थिक वृद्धि में सुधार को लेकर आश्वस्त
मुखर्जी ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले दो से तीन साल में देश की अर्थव्यवस्था 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि पर लौट आएगी। मुखर्जी ने कहा कि जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि हम अगले दो से तीन साल के भीतर 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल कर लेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि सर्व समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने की भारत की नीति के सकारात्मक परिणाम रहे हैं। पिछले 10 साल के दौरान औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि 7.9 प्रतिशत रही है, जो कि वर्ष 2012-13 में कम होकर 5 प्रतिशत रह गई। हमें आर्थिक वृद्धि लोगों की बेहतरी, विशेषकर सामाजिक आर्थिक ढांचे में सबसे निचले स्तर के लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए करने चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

सुदिप्त और शारदा के दो अधिकारी पुलिस हिरासत में भेजे

कोलकाता। करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदिप्त सेन और कंपनी के दो अन्य अधिकारियों को गुरुवार को यहां बिधाननगर की एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शारदा समूह के अध्यक्ष सेन के अलावा कंपनी के निदेशक देबजानी मुखोपाध्याय और अरविंद सिंह चौहान, जो झारखंड में कंपनी का कामकाज देखते हैं, को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए. एच. एम. रहमान के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि सेन अगर चाहेंगे तो उन्हें जांच के दौरान वकील मुहैया कराया जा सकता है। अदालत ने बिधाननगर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह अपने न्यायक्षेत्र में इन तीनों के खिलाफ लंबित मामलों के सम्बंध में एक सप्ताह के भीतर विवरण दे। हाथों में तख्तियां लिए युवा कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि सेन को हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की सजा दी जाए। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर शारदा समूह के साथ संपर्क होने का आरोप लगाया और तृणमूल कांग्रेस के उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिनके नाम डूब चुकी कंपनी के अध्यक्ष द्वारा सीबीआई को लिखे पत्र में हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के बाद इलाके की घेराबंदी कर ली। सेन और अन्य दो अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस जम्मू कश्मीर की एक अदालत से चार दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद यहां लेकर आई। तीनों को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से 23 अप्रेल को गिरफ्तार किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

राहुल गांधी ने एमपी में संगठन की टटोली नब्ज
नेताओं से विचार-विमर्श किया

भोपाल/धार। मध्यप्रदेश में इस साल नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की नब्ज तलाशने आए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा दिलाया है कि पार्टी गुटबाजी से उबरकर एकजुटता के साथ चुनावी चुनौती से निपटने में सक्षम है। राहुल अपने दो दिवसीय सांगठनिक दौरे पर बुधवार सुबह जिले के जैनतीर्थ मोहनखेड़ा पहुंचे थे। राहुल ने यहां पार्टी के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों से ‘वन टू वन’ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गुटबाजी के अलावा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एवं चुनावों में भीतरघात को पार्टी के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जब कार्यकर्ताओं की बात पर हमें ध्यान देना होगा।
15 संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से की चर्चा :
राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश की दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन गुरुवार को राजधानी भोपाल में 15 संसदीय क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक में समूह में चर्चा कर विचार-विमर्श किया। राहुल विशेष विमान से धार जिले के मोहनखेड़ा से रवाना होकर सुबह करीब 10 बजे भोपाल विमानतल पर पहुंचे। राहुल गांधी का विमानतल पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल चुनिंदा विधायको और नेताओं स्वागत किया। राहुल विमानतल से सीधे बैठक स्थल स्थानीय मानस भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रदेश की भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा सतना सहित 15 संसदीय क्षेत्र के सांसदों विधायकों और अन्य प्रतिनिधियों से समूह में चर्चा कर विचार-विमर्श किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चर्चा के दौरान नेताओं से प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों, पार्टी संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी समाप्त करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राहुल ने दोपहर में स्थानीय रविन्द्र भवन में पंचायती राज के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की बैठक की। इसके बाद वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिरियो से चर्चा करेंगे। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महासचिव बी.के. हरिप्रसाद, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ‘राहुल’ सहित अनेक नेता उपस्थित थे। संवाद शिविर के दौरान राहुल ने यहां पर खुलकर बात की और उतने ही खुलकर बातें सुनी भी। उन्होंने कहा कि तीन माह में हमें संगठन का ढांचा इतना बेहतर कर लेना है कि हम चुनावों के लिए तैयार हो जाए। समय से बहुत पहले यानि जुलाई-अगस्त में विधानसभा के टिकट घोषित किए जाएंगे।

[Dark Saint Alaick]

चीन से सुलझा लिया जाएगा मसला, खुर्शीद नौ मई को जाएंगे चीन

नई दिल्ली। लद्दाख की देपसांग घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बावजूद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद नौ मई को चीन की यात्रा पर जाएंगे। खुर्शीद की यात्रा अगले महीने चीन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ली क्विंग के भारत दौरे से पहले हो रही है। ली की यात्रा को काफी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। चीन की प्रस्तावित यात्रा के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि मैं नौ मई को जा रहा हूं। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और चीन भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद उत्पन्न स्थिति को सुलझा लेंगे। ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच कार्यकारी तंत्र होने का जिक्र करते हुए खुर्शीद ने कहा कि इस तंत्र को इसका समाधान निकालने दें और कई बार ऐसा हुआ है। हमारे पास यह मानने का अच्छा कारण है कि वह एक बार फिर ऐसा कर सकेगा। इससे पहले फिक्की में अपने भाषण के दौरान खुर्शीद ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर असहमति, ‘धोखा’ नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के साथ क्या गलत हो गया है कि उसके सभी पड़ोसी, मित्र नहीं है और मैं उनको बताता हूं कि मित्रता के बारे में आपके जो विचार हैं, वह मुझसे अलग हैं। मित्रता के बारे में मेरा विचार यह है कि जब आप एक दूसरे के साथ बेबाक और स्वतंत्र होते हैं, तब आपकी उम्मीदें रहती हंै और आप उस पर अमल करते हैं। खुर्शीद ने कहा कि आप सहमत हों या असहमत लेकिन आप मानेंगे कि असहमति, धोखा नहीं है। असहमति ऐसी होती है जैसे कि दो बुद्धिमान लोग जीवन से जुड़ी योजना बनाते हैं और यह कहना नहीं होगा कि एक सही है और दूसरा गलत। गौरतलब है कि इस सप्ताह के शुरू में भारत ने चीन से लद्दाख की देपसांग घाटी में यथास्थिति बनाने रखने और पीछे हटने को कहा था। खुर्शीद ने यह भी कहा कि ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि दोनों देशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण नहीं होने के कारण सीमा के बारे में धारणा अलग अलग है। वर्तमान गतिरोध के कारण भारत और चीन के सम्बंधों में खटास आने की अटकलों को खारिज करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा कि गतिरोध के कारण चीन के साथ मित्रता प्रभावित होगी, क्या इससे चीन के साथ सम्बंध पटरी से उतर जाएंगे, क्या इसका अर्थ होगा कि आप चीन नहीं जाएंगे और क्या चीन के प्रधानमंत्री भारत नहीं आयेंगे ?

[Dark Saint Alaick]

चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर सेना प्रमुख ने एंटनी को स्थिति से अवगत कराया

नई दिल्ली। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ के मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने गुरुवार को रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने मुलाकात की और उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। सेना सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में उत्तरी कमान के सैन्य कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद जनरल सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर रक्षा मंत्री को स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनाइक के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद आज जम्मू कश्मीर से लौट आए। सेना ने सरकार और चीन स्टडी ग्रुप की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जानकारी दी। सेना ने सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए कई विकल्प सुझाए हैं, जिसमें वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना का सक्रिय उपयोग शामिल है। चीन स्टडी ग्रुप और अन्य पक्षों द्वारा सुझाए गए सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। चीन स्टडी ग्रुप प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके इस मुद्दे को देख रहा है। सेना ने 5 लद्दाख स्टाउट बटालियन को डीबीओ क्षेत्र में भेज दिया है और वे वहां डेरा डाले हुए हैं। इस क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिक भेजने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ कर वहां चौकी बना ली।

[Dark Saint Alaick]

तीसरे दिन भी सदन ठप
विपक्ष ने किया हंगामा, नहीं हो सका प्रश्नकाल

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्वनी कुमार की बर्खास्तगी की मांग पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक लगातार तीसरे नहीं चल सकी। हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा की कार्यवाही तृणमूल कांग्रेस सदस्य अंबिका बनर्जी के निधन के कारण शुक्रवार तक के लिए स्थगित की गई। उच्च सदन में हंगामे के कारण लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका। बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल का ऐलान किया, राजग सदस्यों ने कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने को कहा, लेकिन भाजपा सदस्य प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। इसी दौरान सपा सदस्य चीन की सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के मुद्दे पर नारे लगाने लगे। वाम सदस्य पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के चिट फंड घोटाले के बारे में पोस्टर लिए खड़े थे। द्रमुक सदस्य भी कुछ कह रहे थे। लोकसभा में सुबह कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन को बनर्जी के निधन की जानकारी दी। अध्यक्ष ने सदन को पूर्व सांसद सी. कुप्पूस्वामी के निधन के बारे में भी जानकारी दी। सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर बनर्जी और कुप्पूस्वामी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में अंसारी ने सदस्यों से अपने अपने मुद्दे शून्यकाल में उठाने को कहा, लेकिन भाजपा और सपा सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा थमते न देख सभापति ने बैठक मध्याहन बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होेने पर भी वही नजारा दिखा और अपनी मांग पर अडे भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गये। कुछ कांग्रेस सदस्य भाजपा सदस्यों के विरोध पर आपत्ति जताते देखे गए। उधर अगप के सदस्य भी कोई मुद्दा उठाते देखे गए। अन्नाद्रमुक व वाम दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ मुद्दे उठाते हुए देखे गए। हंगामे के बीच ही उप सभापति पी. जे. कुरियन ने आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखवाए। उन्होंने कहा कि एक विधेयक भी सदन में पेश किया जाना है, लेकिन हंगामे के कारण वह पेश नहीं हो पाएगा। हंगामा थमते नहीं देख उन्होंने बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने बेंगलूर में 17 अप्रेल को हुए बम विस्फोट के सम्बंध में सदन के पटल पर एक बयान रखा। इसके बाद कुरियन ने महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर सोमवार को अधूरी रह गई चर्चा आगे बढ़ाने को कहा। लेकिन हंगामे के कारण चर्चा शुरू नहीं हो सकी। हंगामा थमते न देख अंतत: उन्होंने बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

[Dark Saint Alaick]

चुनाव में दिग्गज भाजपा नेताओं का होगा सूपड़ा साफ : दिग्विजय

भोपाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस वर्ष के अंत मे मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई दिग्गज नेताओं का सूपड़ा साफ हो जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहां मानस भवन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश के 15 संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होने के पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार का जाना और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य भाजपा के दिग्गज नेताओं का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में भाजपा सरकार के प्रति काफी रोष है जो चुनाव मे सामने आ जाएगा। सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही ज्यादा सीटें जीत नहीं पाई है, लेकिन कांग्रेस का वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है।

[Dark Saint Alaick]

इसरो कर रहा है जलवायु परिवर्तन सम्बंधी अनुसंधान

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) वायुमंडल तथा जलवायु में परिवर्तन सम्बंधी और अधिक अनुसंधान एवं प्रयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि इस उद्देश्य के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 217.34 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस लक्ष्य के लिए 457.46 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नारायणसामी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसरो और अमेरिका का नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) भारत के मंगल मिशन के लिए गहन अंतरिक्ष नौवहन में सहायता के लिए सहयोग की संभावना पता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसरो और नासा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। इसी सहयोग के तहत भारत का चंद्रयान। मिशन नासा से दो वैज्ञानिक उपकरण ले कर गया था। वर्तमान में भी यह सहयोग जारी है जिसके तहत भारत के ओशनसैट 2 उपग्रह और मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह से मिले आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है।

[Dark Saint Alaick]

आईसीसी से जुड़ने में असफल हो सकता है रूसी अंतरिक्ष विमान : रिपोर्ट

मास्को। रूस के मानवरहित अंतरिक्ष यान का नेविगेशन एंटीना ठीक प्रकार से नहीं लग पाने के कारण यान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईससी) से जुड़ने में समस्या आ सकती है। इंटरफेक्स ने गुरुवार को रूस के अंतरिक्ष उद्योग से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया कि 2.5 टन सामान से लदे मालवाहक अंतरिक्ष यान ‘प्रोग्रेस’ यान को आईसीसी से जुड़ने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसका एंटीना ठीक से नहीं लग पाया है। रिपोर्ट के अनुसार एंटेना के कारण यान और अंतरिक्ष केन्द्र के जुड़ाव के बीच कुछ दूरी रह जाएगी और ऐसे में अंतरिक्ष केन्द्र को खोलना बहुत खतरनाक हो जाएगा। ऐसे में अंतरिक्ष के केन्द्र के सदस्यों में से किसी को खुले अंतरिक्ष में आकर यान को केन्द्र से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। प्रोग्रेस र्इंधन और आॅक्सीजन आपूर्ति के साथ साथ उपकरण और पानी लेकर जा रहा है। रूस की रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह इस समस्या को दूर करने की कोशिश करने के लिए पूरे दिन प्रोग्रेस को रेडियो संकेत भेजती रहेगी। प्रोग्रेस को बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से बुधवार को छोड़ा गया था।

[Dark Saint Alaick]

पुलिस ज्यादती पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग पर न्यायालय सख्त, दिल्ली पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा

न्यायालय ने राज्य सरकार की निन्दा करते हुए लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण को भी याद किया जब उन्होंने एक रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एक बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक युवती को थप्पड़ मारे जाने का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त से घटना पर स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दायर कर सपष्टीकरण दें कि यहां पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक युवती को थप्पड़ क्यों मारा गया। अलीगढ़ में 65 वर्षीय एक महिला को पुलिस द्वारा पीटे जाने की घटना पर भी संज्ञान लेते हुए पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को घटना पर हलफनामा दायर करने को कहा। पुलिस ज्यादती की इस तरह की घटनाओं को ‘देश का अपमान’ करार देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इन्हें रोका जाना चाहिए। पीठ ने अलीगढ़ की घटना का हवाला देते हुए कहा कि यहां तक कि कोई जानवर भी ऐसा नहीं करेगा जो देश के विभिन्न हिस्सों में हर रोज पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौरव भाटिया से पूछा कि आपकी सरकार को शर्म आती है कि नहीं। न्यायालय ने राज्य सरकार की निन्दा करते हुए लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण को भी याद किया जब उन्होंने एक रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। पीठ ने कहा कि आपकी समझ कहां चली गई? इसने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी निहत्थी महिला को कैसे पीट सकते हैं ? न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली के एक अस्पताल में हाल में प्रदर्शन के दौरान एक एसीपी द्वारा एक युवती को कम से कम चार थप्पड़ मारे जाने की घटना के संदर्भ में की। एसीपी को बाद में निलंबित कर दिया गया था। पीठ ने जिस दूसरी घटना पर संज्ञान लिया, वह अलीगढ़ की है जहां छह साल की एक मासूम के साथ कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की पिटाई की।

[Dark Saint Alaick]

‘अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामले में जानकारी के लिए किए गए थे राजनयिक प्रयास’

नई दिल्ली। सरकार ने आज माना कि अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामले में जानकारी लेने के लिए विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किया था। सरकार ने यह भी माना कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अनैतिक साधनों के उपयोग के आरोपों के बारे में पहली रिपोर्ट फरवरी 2012 में मीडिया के माध्यम से मिली थी। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने आज राज्यसभा को बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामले में जानकारी लेने के लिए विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इतालवी कंपनी मेसर्स फिनमेकेनिका और इसकी सहायक कंपनी, ब्रिटेन की मेसर्स अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा अनैतिक साधनों का उपयोग करने के आरोपों संबधी जानकारी हासिल करने के लिए इटली और ब्रिटेन की सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। अहमद ने राम जेठमलानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जब कभी भी रक्षा मंत्रालय ने अनुरोध किया है, तब जानकारी हासिल करने के लिए विदेश मंत्रालय ने राजनयिक स्तर पर वार्ता करने सहित औपचारिक रूप से इटली और ब्रिटेन की सरकारों से संपर्क किया है।

[Dark Saint Alaick]

भारत के साथ द्विपक्षीय सम्बंध अहम : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बंध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने संवाददाताओं को बताया कि भारत के साथ हमारा बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बंध है और हमारे सहयोगियों के साथ हमारी मजबूत कूटनीतिक साझेदारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के जल्द ही भारत की यात्रा पर जाने की संभावना है। वह वहां भारत-अमेरिका की वार्षिक रणनीतिक वार्ता के अगले चरण के लिए जाएंगे। इस यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा अभी होनी बाकी है।

[Dark Saint Alaick]

पाक को एक पैसा भी नहीं दिया जाए : डाना

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26771&stc=1&d=1367001494

वाशिंगटन। एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि पाकिस्तान को तब एक अमेरिका की ओर से एक पैसे की भी आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए, जब तक वह ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में सीआईए की मदद करने वाले पाकिस्तानी चिकित्सक शकील अफरीदी को जेल से रिहा नहीं कर देता। कांग्रेस के सदस्य डाना रोहरबाशेर ने कहा कि मेरी विदेशी सहायता बिल में संसोधन का प्रस्ताव रखने की योजना है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को तब तक एक पैसे की भी मदद नहीं दी जानी चाहिए जब तक ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में हमारी मदद करने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान की जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कांग्रेस की बैठक में कहा कि अमेरिकी लोगों को इस बात पर नाराजगी जाहिर करनी चाहिए कि हमारे 3000 नागरिकों की हत्या करने वाले ओसामा बिन लादेन को आश्रय देने के बाद पाकिस्तान ने अफरीदी को कारावास में बंद करके रखा है। पाकिस्तान को मदद देना नितांत अनुचित है। रोहरबाशेर ने कहा कि मैं तब तक संशोधन का प्रस्ताव रखता रहूंगा जब तक अफरीदी को मुक्त नहीं कर दिया जाता। कई देश हमारे विरोधी हैं। हमें उन देशों को आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए जिनकी सरकारें अमेरिका की विरोधी हैं। अमेरिकी सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यूएसएड के प्रशासक डॉ. राजीव शाह ने कहा कि पाकिस्तान को सहायता देना अमेरिका के हित में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और वहां आम चुनाव होने जा रहे है। उसे मदद देना हमारे राष्ट्रीय हित में है। हम पाकिस्तान में परियोजनाओं का चयन सोच समझ कर करते हैं और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिकी क्षमता को सीमित करना चाहता है चीन : पेंटागन

वाशिंगटन। चीन के बढ़ रहे रक्षा बजट और उसके सैन्य बलों के तेजी से हो रहे आधुनिकिकरण पर चिंता जताते हुये पेंटागन ने कहा है कि इस क्षेत्रीय शक्ति का लक्ष्य पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की क्षमताओं को सीमित करना है। पूर्वी एशिया एशियाई एंड पैसिफिक सिक्युरिटी अफेयर्स के उप सहायक रक्षा मंत्री डेविड हेल्वे ने कांग्रेस में सीनेटरों से कहा कि हमारी चिंता सैन्य खर्च की रफ्तार और इसमें निवेश की संभावनाओं पर है। चीन अपनी सेना के व्यापक आधुनिकिकरण में निवेश कर रहा है। कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा चीन का रक्षा बजट अब 120 अरब डालर है और पिछले दो दशकों से सालाना 10 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौती यह है कि चीन जिस तरह से अपना सैन्य खर्च कर रहा है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा अमेरिका चीन द्वारा विकसित की जा रही कई क्षमतओं पर ध्यान रख रहा है।

[Dark Saint Alaick]

बांग्लादेश में कामगारों की स्थिति बेहतर बनाने की जरूरत : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने ढाका में इमारत ढहने की घटना में लोगों की मौत पर शोक प्रकट किया है और बांग्लादेश में कामगारों की स्थिति बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने अपने संवाददाताओं को बताया कि यह बहुत दुखद घटना है और इसके पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले में बांग्लादेश सरकार की मदद करने के लिये तैयार है। पैट्रिक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार, मालिकों, खरीदारों और कामगारों को मिलकर बांग्लादेश में कामगारों की स्थिति को बेहतर बनाने का रास्ता निकालने की जरूरत है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 24 अप्रेल को एक 8 मंजिला इमारत के ढहने से 250 लोगों की मौत हो गई।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका में उच्च कौशल वाले स्नातकों की कमी नहीं : रपट

वाशिंगटन। अमेरिकी विश्वविद्यालय से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) विषय में पर्याप्त छात्र स्नातक करते हैं जिससे देश की उच्च कौशल वाले पेशेवरों की मांग पूरी हो सकती है। अमेरिकी कंपनियों की उक्त विषय के छात्रों की कमी की रपट के उलट वाशिंगटन के एक संस्थान इकोनॉमिक पालिसी इंस्टीच्यूट की रपट में कहा गया है कि बाजार जितने लोगों को रोजगार दे सकता है, उससे कहीं अधिक संख्या इन विषयों में अमेरिकी स्नातकों की है। इस रपट को तैयार करने वाले रजर्स यूनिवर्सिटी के हैल साल्जमैन ने कहा कि मेहमान कर्मचारियों से जुड़े कार्यक्रमों पर बहस ठोस प्रमाणों की बजाय आम तौर पर कहे-सुने साक्ष्यों और नियोक्ताओं की अनुशंसा पर आधारित है। साल्जमैन ने कहा कि हमारे परीक्षण से पता चलता है कि अमेरिकी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के स्नातकों की कमी को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। मेहमान कर्मचारी कार्यक्रम में सुधार की जरूरत है लेकिन किसी भी बदलाव के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मेहमान कर्मचारियों का वेतन घरेलू कर्मचारियों से कम न हो।

[Dark Saint Alaick]

चीन में माना कि बेरोजगारी का दबाव बढ़ रहा है

बीजिंग। चीन ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके यहां रोजगार पर दबाव बढ़ रहा है। चालू वर्ष की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगार की दर 4.1 फीसद रही है, जबकि इस दौरान 34.2 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। मानव संसाधन एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता यिन चेंगजी ने कहा कि रोजगार पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि नौकरी चाहने के इच्छुक लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खासकर कालेज स्नातकों में। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, जनवरी से मार्च की अवधि में शहरी बेरोजगारी दर 4.1 फीसद पर स्थिर रही। वर्ष के दौरान बेरोजगारी की दर 4.6 या उससे कम रखने का लक्ष्य है। यिन ने कहा कि आगामी सालों में कालेज स्नातकों को नौकरी देने पर सरकार विशेष ध्यान देगी। इस साल चीन में रिकार्ड 69.9 छात्र स्नातक होकर निकलेंगे। यह सालाना आधार पर 2.8 फीसद की वृद्धि है।

[Dark Saint Alaick]

मुशर्रफ के अपहरण की साजिश
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने दी चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि तालिबान ने पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के अपहरण की योजना बनाई है जिन्हें कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद उनके निजी आवास पर रखा गया है। जियो न्यूज चैनल ने आज खबर दी कि खुफिया एजेंसियों ने परामर्श जारी किया है कि प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान उस समय मुशर्रफ के अपहरण का प्रयास कर सकते हैं, जब उन्हें उनके फार्महाउस से अदालत ले जाया जा रहा हो। चैनल ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि मुशर्रफ का अपहरण करने के लिए तालिबान अन्य जिहादी समूहों के साथ काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि आतंकवादियों की योजना को नाकाम किया जा सके। पिछले महीने मुर्शरफ के पाकिस्तान लौटने के बाद तालिबान ने घोषणा की थी कि पूर्व तानाशाह को निशाना बनाने के लिए उसने आत्मघाती हमलावरोंं का विशेष दस्ता तैयार किया है। इस्लामाबाद के बाहरी हिस्से में स्थित मुशर्रफ के फार्महाउस के पास हाल ही में विस्फोटकों से लदी एक कार मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में मुशर्रफ को संघीय जांच एजेंसी ने कल औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। मुशर्रफ पर आरोप है कि वह भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम रहे। भुट्टो की रावलपिंडी के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी। करीब चार साल के स्वनिर्वासन के बाद मुशर्रफ पिछले महीने पाकिस्तान लौटे हैं। उनका वादा था कि वह देश को आतंकवाद एवं आर्थिक बदहाली से ‘बचाने’ के लिए अपने देश लौटे हैं। हालांकि मुशर्रफ को 11 मई को होने वाले आम चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।

[Dark Saint Alaick]

चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को तवज्जो नहीं दी

बीजिंग। चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अपने सैनिकों की घुसपैठ को लेकर भारत के साथ खड़े हुए सीमा विवाद को तवज्जो नहीं देने का प्रयास करते हुए कहा है कि दोनों देशों के पास इस मुद्दे का समाधान मित्रवत बातचीत के जरिए करने की क्षमता और बुद्धिमत्ता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनइंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने के लिए नजदीकी संपर्क बना हुआ है। शुरूआत में हुआ ने इस मुद्दे पर किए गए सवालों का जवाब देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कहा कि वह बीते कुछ दिनों के दौरान चीन के रूख को स्पष्ट कर चुकी हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को लेकर भारत की तल्ख प्रतिक्रिया को लेकर हुआ ने कहा कि मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि दोनों देश सीमा मुद्दे पर नजदीकी संपर्क बनाए हुए हैं और दोनों देश प्रासंगिक मुद्दे का हल बातचीत के जरिए उचित ढंग से निकालने को इच्छुक हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ ने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि दोनों देशों के पास इतनी क्षमता और बुद्धिमत्ता है कि वे इस मुद्दे का समाधान मित्रवत विचार-विमर्श के जरिए निकाल सकें, ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता कायम रखी जा सके। पिछले कुछ दिनों में चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने दोहराया है कि चीन के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का कोई उल्लंघन नहींं किया है। हुआ की ओर से इस मुद्दे को तवज्जो नहीं देने का प्रयास उस वक्त किया गया है, जब भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद नौ मई को बीजिंग पहुंच रहे हैं। इसके बाद चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के भी भारत का दौरा करने की योजना है।

[Dark Saint Alaick]

सीमा विवाद प्रधानमंत्री ली की भारत यात्रा को कर सकता है प्रभावित : विशेषज्ञ

बीजिंग। विशेषज्ञों का कहना है कि लद्दाख में घुसपैठ को लेकर भारत-चीन की सीमा पर पैदा हुए विवाद का असर चीन के नए प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत की प्रस्तावित यात्रा पर पड़ सकता है। पेइचिंग विश्वविद्यालय के तहत अंतराईष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण केंद्र के निदेशक हान हुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपने पहले दौरे के लिए भारत का चयन करके चीन ने द्विपक्षीय सम्बंधों में सुधार की इच्छा का संकेत दिया है, लेकिन मौजूदा सीमा विवाद उनके दौरे पर असर डाल सकता है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन ली ने अपने विदेशी दौरे के लिए सबसे पहले नई दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की है और यह दौरा मई में होने की संभावना है। उससे पहले भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद नौ मई को बीजिंग का दौरा करेंगे। हान ने ‘ग्लोबल टाइम्स’ से कहा कि भारतीय मीडिया में चीनी बलों के सीमा पार जाने की खबरें नई नही हैं। हालांकि ये खबरें प्रधानमंत्री से दौरे से पहले अनुचित समय पर सामने आईं और राजदूत को इस बारे में बुलाना भी अनुचित था। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी में चीन के सीमांत प्रदेशों के इतिहास एवं भूगोल के शोध केंद्र के एक विशेषज्ञ झांग योंगपान ने कहा कि यह विवादित क्षेत्र अक्साई चिन के करीब 20000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। झांग ने कहा कि विवादित सीमा के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में अक्साई चिन कम विवादित क्षेत्र है, क्योंकि यहां प्राकृतिक संसाधन अधिक नहीं हैं। चीन में अंतराईष्ट्रीय अध्ययन के संस्थान के एक शोधकर्ता दोंग मानयुआन ने ‘चाइना डेली’ से कहा कि सीमा विवाद पश्चिमी उपनिवेशवाद के इतिहास का बचा मसला है तथा चीन और भारत इसके शिकार हैं। दोनों देश आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए सीमा विवादों को उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना ही सही तरीका है।

[Dark Saint Alaick]

जर्मन राजदूत ने भारत में सजा ए मौत पर विरोध जताया

हैदराबाद। जर्मन राजदूत माइकल स्टीनर ने कहा कि उनका देश सिद्धांत रूप से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के पूर्व आंतकवादी देविन्दर पाल सिंह भुल्लर समेत तमाम दोषियों को सजा ए मौत देने का विरोध करता है। स्टीनर ने कहा कि जर्मनी की सोच से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है, क्योंकि सजा ए मौत न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं करेगी। जर्मन राजदूत ने कहा कि उसूली तौर पर, हम सजा ए मौत के उपयोग के खिलाफ हैं। यह हमारा रूख है। सभी इसे जानते हैं। स्टीनर ने कहा कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। ढेर सारे देश यह रूख अपनाते हैं। भारत यह जानता है। हमने भारत को इससे सूचित कर भी दिया है क्योंकि उसूली तौर पर हम समझते हैं कि सजा ए मौत न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करती। उल्लेखनीय है कि सजा ए मौत का सामना कर रहे भुल्लर ने जर्मनी के रास्ते कनाडा फरार होने की कोशिश की थी। जर्मन अधिकारियों ने उसे दिसंबर 1994 में पकड़ा था। बाद में उसने जर्मनी में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया, लेकिन जर्मनी ने जनवरी 1995 में उसे भारत भेज दिया। एक सवाल के जवाब में जर्मन राजदूत ने कहा कि उन्होंने खास तौर पर भुल्लर के मुद्दे पर भारत सरकार से कोई आग्रह नहीं किया है। स्टीनर ने कहा कि मैंने किसी चीज का अनुरोध नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस बिंदु पर हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है और तमाम मामलों पर लागू है, जहां सजा ए मौत की तामील लंबित है।

[Dark Saint Alaick]

ब्रिक्स देशों के लिए बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज बताया कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) देशों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। वित्त राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा ने लोकसभा में गुरूदास दासगुप्ता और प्रबोध पांडा के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मीणा ने बताया कि मार्च 2013 में ब्रिक्स नेताओं ने नए विकास बैंक की स्थापना को व्यवहार्य मानते हुए संतोष व्यक्ति किया और वे इस बात पर भी सहमत हुए कि प्रचुर और पर्याप्त आरंभिक पूंजी अंशदान के साथ नए विकास बैंक की स्थापना की जाए, ताकि यह अवसंरचना के वित्त पोषण में प्रभावशाली हो सके। उन्होंने बताया कि ऐसे बैंक की स्थापना करने का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में अवसंरचना तथा संपोषणीय विकास के लिए संसाधन जुटाना तथा वैश्विक संवृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के मौजूदा प्रयासों को बढ़ाना है। मीणा ने बताया कि ब्रिक्स देश होने के नाते भारत नए विकास बैंक की स्थापना के प्रस्ताव की चर्चा और विकास में योगदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक की स्थापना संबंधी तौर तरीके तय किए जा रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

श्रीलंका में सम्मेलन के बहिष्कार की मांग करने वालों में आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैलकम फ्रेजर समेत कई चर्चित हस्तियों ने संघीय सरकार से आग्रह किया है कि वह इस साल श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रमंडल के महत्वपूर्ण सम्मेलन का बहिष्कार करने पर विचार करे। ‘द आस्ट्रेलियन’ अखबार की खबर के अनुसार फ्रेजर ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें आस्ट्रेलिया से कनाडा की तरह इस साल नवंबर में श्रीलंका में राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों की दो वर्ष पर होने वाली बैठक (सीएचओजीएम) का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। आस्ट्रेलियाई तमिल कांग्रेस द्वारा लाई गई इस याचिका में सरकार से मांग की गई है कि सम्मेलन का आयोजन किसी अन्य देश में करने के लिए दबाव बनाए, जब तक श्रीलंका के मानवाधिकार सम्बंधी आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता। इस याचिका पर अब तक 2700 लोगों ने हस्ताक्षर किए है। आस्ट्रेलियाई ग्रीन्स पार्टी की सीनेटर ली रिआनोन ने कहा कि अब आस्ट्रेलिया के नेतृत्व दिखाने का वक्त आ गया है।

[Dark Saint Alaick]

रूस में मनोचिकित्सा अस्पताल में आग लगने से 38 लोगों की मौत

मास्को। रूस के मास्को में आज तड़के एक मनोचिकित्सा अस्पताल में आग लग जाने पर कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर रोगी हैं। रूसी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि मास्को के बाहरी इलाके की रामेनस्कोय बस्ती में स्थित एक मंजिला अस्पताल में स्थानीय समय के मुताबिक तड़के तीन बजे आग लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग सालागे के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दो चिकित्साकर्मियों सहित 38 लोगों की मौत हो गई। सालागे ने बताया कि हासदे में तीन लोग जीवित बचे हैं। एक मेडिकल नर्स ने दो रोगियों को आग की लपटों में घिरी इमारत से बाहर निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि घटना के वक्त इमारत में 41 लोग मौजूद थे। एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि ज्यादातर रोगियों की मौत दम घुटने से हुई। दमकल कर्मियों ने 12 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। चार शवों को अस्पताल के निकास पर बरामद किया गया, जबकि आठ शव वार्ड में मिले। अस्पताल की खिड़कियों में छड़ें लगी हुई थीं, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। अधिकतर शव बिस्तर पर मिले। आपात स्थिति मंत्रालय ने आग लगने पर अस्पताल में मौजूद 41 मरीजों और चिकित्सकीय स्टाफ की सूची जारी की है। मरीजों की आयु 20 से 76 वर्ष के बीच है।

[Dark Saint Alaick]

अफगानिस्तान को सीमा पार से आतंकवाद का खतरा : खुर्शीद

अलमाटी। भारत ने एशियाई देशों से आतंकवाद के बढ़ते खतरे को पहचानने और उसे काबू करने के लिए प्रयास तेज करने की आज अपील की और कहा कि अफगानिस्तान सीमा पार से आतंकवाद के लगातार खतरे का सामना कर रहा है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां आयोजित ‘हार्ट आॅफ एशिया’ की मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत अफगानिस्तान को प्रतियोगी प्रभाव के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता और चाहता है कि वह क्षेत्रीय सहयोग में योगदान दे। खुर्शीद ने कहा कि यदि एशिया और शेष विश्व के देश प्रतियोगिता के अदूरदर्शी पूर्वाग्रह के बदले सहयोग और आर्थिक निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस विचार को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस बात को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है कि हम इसके रास्ते में आने वाले राजनीतिक और सुरक्षा मसलों को नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें कोई शंका नहीं है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए सबसे बड़ी रकावट सीमा पार से आतंकवाद का खतरा है। खुर्शीद ने कहा कि क्षेत्र के अन्य देश खासकर भारत आतंकवाद से खतरे से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि अलमाटी घोषणा पत्र के सिद्धांतों के प्रति ईमानदारी से प्रतिबद्धता जाहिर करने की शुरुआत के लिए अफगानिस्तान में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को पहचानना होगा। अफगानिस्तान से सम्बंधित इस्तांबुल प्र्रक्रिया के तीसरे ‘हार्ट आॅफ एशिया’ मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पड़ोस के 14 देश और 16 अन्य देशों ने हिस्सा लिया। यह बैठक अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की प्रस्तावित वापसी के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।
अलमाटी घोषणा पत्र का मसौदा कल रात तैयार किया गया जिसमें आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों को राष्ट्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर तेज करने की बात कही गई। इसमें विशेष रूप से आतंकवादियों और उनको शरण देने वाले सुरक्षित आश्रयों को नष्ट करने और आतंकवादियों को वित्तीय मदद, प्रशिक्षण और उपकरण की आपूर्ति बाधित करने पर जोर दिया गया। खुर्शीद ने कहा कि भारत समझता है कि अफगानिस्तान की समस्याओं का हल केवल सैन्य आधार पर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इसका समाधान राजनीति दृष्टिकोण से निकाला जाना चाहिए जिसे लोकतांत्रिक मंजूरी भी हासिल है। ‘हार्ट आॅफ एशिया’ प्रक्रिया को लेकर भारतीय दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए खुर्शीद ने कहा कि भारत इसे व्यापार, आवागमन, ऊर्जा और संचार के मार्ग के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को केवल इन क्षेत्रों के लिए परिवहन मार्ग मुहैया कराने वाले एक ‘पुल’ या ‘यातायात परिपथ’ के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हम उसे क्षेत्र में आर्थिक विकास के संभावित चालक के तौर पर देखते हैं। भारत के अफगानिस्तान में आर्थिक विकास पर ध्यान देने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने अफगानिस्तान के सभी उत्पादों से बुनियादी सीमा शुल्क हटा दिया है और इस तरह भारत ने उसे एक अरब 20 करोड़ के भारतीय बाजार में पहुंचने के लिए प्राथमिकता दी है। भारत अफगानिस्तान के पहले इस्पात संयन्त्र का भी निर्माण करेगा। खुर्शीद ने सम्मेलन के इतर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव तथा तुर्की एवं किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। खुर्शीद को सम्मेलन भवन में पाकिस्तान के विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी से भी बातचीत करते देखा गया।

[Dark Saint Alaick]

भारत की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दे अमेरिका
सीनेटर ने ओबामा प्रशासन से की अपील, अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को रेखांकित किया

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर ने ओबामा प्रशासन से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने को कहा है। रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अमेरिकी कांग्रेस की चर्चा में कहा कि उन्हें लगता है कि भारत के साथ रिश्तों पर ध्यान देने का यह सही समय है और उम्मीद है कि हम इस क्षेत्र में उनकी सुरक्षा चिंताओं पर भी गौर करेंगे। पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के मामलों पर विदेश मामलों की उपसमिति के समक्ष अपने संबोधन से पूर्व डेविड हेलवी ने इस क्षेत्र में भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को रेखांकित किया। डेविड हेलवी पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र सुरक्षा मामलों पर रक्षा ममालों के उप सहायक मंत्री हैं। हेलवी ने कहा कि हमारे रिश्तों की सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सम्बंध हैं। भारत और अमेरिका समान मूल्यों और हितों को साझा करते हैं और हम क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार पर उनके सहयोग की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे सम्बंध कभी इतने मजबूत नहीं रहे थे और इनका परिपक्व होना जारी है।

[Dark Saint Alaick]

भारत और अमेरिका ने अफ्रीका में गरीबी से निपटने के लिए मिलाया हाथ

वाशिंगटन। अमेरिका ने अफ्रीका में गरीबी से निपटने के लिए भारत की सस्ती तकनीक की मदद लेने के लिए उसके साथ हाथ मिलाया है। विश्व बैंक के हाल में जारी आंकड़े के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में विश्व के एक तिहाई से अधिक गरीब लोग रहते हैं, जिनकी आय प्रतिदिन 1.2 डॉलर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में भी विश्व भर के कुल गरीबों के करीब एक तिहाई लोग रहते हैं। यूएसएड के प्रशासक राज शाह ने सांसदों से कांग्रेस की बैठक में कहा कि भारत में बड़ी संख्या में तकनीकी साझेदार हैं, जिन्होंने इस प्रयास में योगदान दिया है। भारत अमेरिका के साथ ‘भविष्य का पोषण करने की साझीदारी’ के तहत उप सहारा अफ्रीका में भुखमरी दूर करने के लिए अपने संसाधनों को लगाएगा। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने प्रश्न पूछा था कि अमेरिका कृषि के विकास एवं गरीबी कम करने के लिए किस तरह भारत की मदद कर रहा है। इसके जवाब में शाह ने कहा कि हमें लगता है कि यह एक नए मॉडल का घोतक है कि भारत उप सहारा अफ्रीका में गरीबी से निपटने के लिए हमारे साझीदार के तौर पर अपनी तकनीकों और व्यवसायों की मदद से बड़ी भूमिका निभा रहा है। बेरा ने कहा कि मैंने भारत सरकार और कैलिफोर्निया की सरकार से बात की थी। हम भारत में खाद्य सुरक्षा के मसले सुलाझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि भारत में जहां लाखों लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं वहां 40 प्रतिशत खाद्य पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं।

[Dark Saint Alaick]

सुरक्षा सम्बंधी खतरों के कारण भारत में बनी हस्तनिर्मित गुड़ियां वापस मंगाई

वाशिंगटन। अमेरिकी प्रशासन ने बच्चों का ‘दम घुटने का खतरा’ होने के कारण भारत में बनीं हस्तनिर्मित गुड़ियां बाजार से वापस मंगा ली हैं। नोएडा की रेडिएंट एक्पोर्ट्स कंपनी ने इन खिलौनों को बनाया था और इन्हें इलिनोइस की लैंड आफ नोड नामक कंपनी ने अमेरिका में बेचा था। अमेरिकी उपभोक्ता सुरक्षा आयोग ने एक बयान में कहा कि इस मखमली गुड़िया के हाथ अलग हो सकते हैं, जिससे छोटे बच्चों के दम घुटने का खतरा है। बयान में कहा गया है कि फर्म को गुड़िया के हाथ अलग होने की एक रिपोर्ट मिली है और इनके हाथ ढीले होने की तीन रिपोर्ट मिली हैं। हालांकि इससे किसी को खतरा पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है। बयान में बताया गया है कि कंपनी ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक 2500 गुड़ियां बेची थीं, जिन्हें वापस मंगा लिया गया है। प्रत्येक गुड़िया को करीब 30 डॉलर में बेचा गया था।

[Dark Saint Alaick]

साइबर, मोबाइल पोर्नोग्राफी पर रोक के लिए याचिका
साइबर पुलिस बनाने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज साइबर जगत एवं मोबाइल फोनों के जरिए युवा वर्ग में अश्लील सामग्री के बढ़ते उपयोग पर रोक लगाने के मकसद से दी गई एक याचिका में इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करने और एनआईए की तर्ज पर साइबर पुलिस बल बनाने की मांग की गई है। कांगे्रस के विजय जवाहर दर्डा द्वारा उच्च सदन में पेश याचिका में यह मांग की गई, जिस पर जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी एवं तीन अन्य के हस्ताक्षर हैं। याचिका में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि देश में युवा वर्ग विशेषकर बच्चों एवं किशोरों के बीच साइबर जगत एवं मोबाइल के माध्यम से अश्लील सामग्री का उपयोग बढ़ा है। याचिका में एक प्रमुख अंगे्रजी अखबार की खबर के हवाले से कहा गया कि दुनिया में अश्लील सामग्री वाले वेब पेजों की संख्या 1998 में 1.4 करोड़ थी, जो 2003 में बढ़ कर 26 करोड़ हो गई। इसमें एक प्रमुख पत्रिका के हवाले से कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से जाने वाली 70 प्रतिशत सामग्री का स्वरूप वयस्क होता है। इसमें कहा गया है कि साइबर पोर्नोग्राफी के कारण किशोरावास्था (12 से 18 वर्ष) पर दो स्वाभाविक प्रभाव पड़ते हैं। पहले वे इसके आदी हो जाते हैं और दूसरा वे कम उम्र में यौनकर्म में सक्रिय हो जाते हैं, जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इससे किशोरों पर यौन संक्रमित रोग (एसटीडी) सहित तमाम दुष्प्रभाव पड़ते हैं। याचिका में कहा गया कि सरकार ने बच्चों एवं किशोरों को इन दुष्प्रभावों से बचाने के लिए स्कूलों में सेक्स शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें कहा गया कि सरकार के इस कदम से मुक्त सेक्स संस्कृति को बढ़ावा मिला और पोर्नोग्राफी बढ़ गई है। ‘वास्तव में समाधान ही समस्या बन गई है।’ इसमें कहा गया कि बच्चों पर आधारित पोर्नोग्राफी वेबसाइट इस तरह की अश्लील फिल्में बनाने के लिए बच्चों को लुभाती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के बच्चे कई सालों से इस तरह के यौन शोषण के शिकार बन रहे हैं। वे उपलब्ध विभिन्न आॅनलाइन माध्यमों से मानव तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति के शिकार भी बन रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में संशोधन कर कंप्यूटर एवं मोबाइल पर ‘एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी’ और ‘हार्डकोर पोर्नोग्राफी’ को अपराध घोषित किया जाये। साथ ही इस तरह की आॅनलाइन पोर्नोग्राफी के निर्माताओं, वितरक और दर्शकों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। इसमें एक ऐसे प्रावधान की भी मांग की गई है कि प्रत्येक इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए पोर्न साइट को ब्लाक करना अनिवार्य बनाया जाए। इस समस्या से निपटने के लिए याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर साइबर पुलिस बल बनाने की भी मांग की गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को मोबाइल उपकरणों पर पोर्नोग्राफी देखने से रोक लगाने के मकसद से दूरसंचार कंपनियों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

बांग्लादेश में इमारत ढहने से मरने वाले लोगों की संख्या 290 हुई
अभी कम से कम 24 लोगों के जिंदा होने की संभावना

सावर (बांग्लादेश)। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में कल 8 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 290 हो गई है और मलबे में फंसे चंद जिंदा लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जोर-शोर से जारी है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक हमने 290 शव निकाले हैं और करीब 2100 लोगों को जिंदा बचाया है। अब हम मलबे के भीतर जिंदा बचे आखिरी कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मलबे के अंदर अभी कम से कम 24 लोगों के जिंदा होने की संभावना है और बचावकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि कल रात निकाले गए दो जिंदा लोग औद्योगिक पुलिस इकाई के लापता जासूस हैं जो इमारत में दरार पड़ने के बाद इसकी जांच के लिए इमारत के भीतर गए थे। इससे पहले राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मेजर जनरल अबू हसन सरवरदी ने कहा था कि बचावकर्मी एक और दिन जिंदा लोगों की तलाश करेंगे क्यों कि उन लोगों के 72 घंटे तक बचे रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में सेना और अग्निशमन विभाग के प्रशिक्षित बचावकर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मलबे के पास जुटे लोग हिंसक हो उठे, क्योंकि मलबे के नीचे दबे उनके रिश्तेदारों से उनका फोन संपर्क टूट गया। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस 8 मंजिला इमारत में तीन कपड़ा इकाइयां, एक निजी बैंक की शाखा और करीब 300 दुकानें थीं। नियामक अधिकारियों ने कल कहा कि इमारत को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कपड़ा कारखाना मालिकों को न्याय के जद में लाया लाएगा। बांग्लादेश में कल एक दिन का शोक घोषित किए जाने के कारण राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। उधर इस घटना के विरोध और राणा प्लाजा के मालिकों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज ढाका के कई इलाकों में हजारों कारखाना कामगारों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई कारखानों में तोरफोड़ की, जो पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की बजाय आज खुले हुए थे।

[Dark Saint Alaick]

यात्री बस, टैंकर की भिड़ंत में 30 मरे

कंधार (अफगानिस्तान)। अफगानिस्तान में आज तड़के एक यात्री बस और ईंधन ले कर जा रहे एक टैंकर में टक्कर होने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से ज्यादातर लोग अफीम की खेती के लिए जा रहे थे। यह हादसा कंधार प्रांत के मइवांद जिले में हुआ। बस में सवार लोग ‘निश्तार’ के लिए जा रहे थे। हर साल अप्रेल में 15 से 20 दिन ‘निश्तार’ का सीजन होता है। इस दौरान दक्षिणी अफगानिस्तान के ग्रामीण अफीम के खेतों में काम करते हैं और कम समय में ही उन्हें अच्छी आमदनी होती है। निश्तार वास्तव में एक नन्हा लैंस होता है जिसकी मदद से अफीम के पौधों में चीरा लगा कर रेजिन निकाला जाता है। ठोस अफीम में रेजिन सूख जाता है। कंधार के गवर्नर के प्रवक्ता जाविद फैजल ने बताया कि सुबह करीब चार बजे एक यात्री बस ईंधन के टैंकर से टकरा गई, जिससे 30 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पुरूष हैं। हादसे में दस लोग घायल भी हुए हैं। फैजल ने इन खबरों को गलत बताया है कि तालिबान उग्रवादियों ने टैंकर में आग लगा दी और सड़क के बीचों बीच टैंकर जलने लगा।

[Dark Saint Alaick]

बलूचिस्तान में विस्फोट
पांच राजनीतिक कार्यकर्ता घायल

इस्लामाबाद। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आज सड़क के किनारे हुए एक बम विस्फोट में एक राजनीतिक नेता के पांच समर्थक घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बलोन जिले में यह विस्फोट जमायत उलेमा ए इस्लाम के नेता हाशिम शहवानी के वाहनों के काफिले को लक्ष्य बना कर किया गया था। शहवानी बलूचिस्तान असेंबली में होने जा रहे चुनावों में एक प्रत्याशी हैं। शहवानी हमले में बाल बाल बच गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि घायलों को समीपवर्ती अस्पताल ले जाया गया है। अब तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। देश में 11 मई को चुनाव होने हैं लेकिन तीन प्रांतों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में हिंसा तेज हो गई है। प्रतिबंधित पाकिस्तानी तालिबान ने लोगों को मतदान न करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ‘गैर इस्लामी’ है। तालिबान ने अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की चुनाव रैलियों और नेताओं पर भी हमले की धमकी दी है। हैदराबाद में तालिबान ने एमक्यूएम के एक प्रत्याशी को मार डाला और कराची में दो हमलों में पार्टी के दस कार्यकर्ताओं की जान चली गई। पेशावर में एएनपी की एक बैठक को लक्ष्य कर तालिबान द्वारा किए गए एक आत्मघाती हमले में करीब 20 लोगों की मौत हो गई।

[Dark Saint Alaick]

मुशर्रफ एफआईए के हवाले
बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में हिरासत में सौंपा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में शुक्रवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को 30 अप्रेल तक संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की हिरासत में भेज दिया। रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान ने काफी कम देर की सुनवाई में मुशर्रफ की हिरासत सम्बंधी एफआईए का आग्रह मंजूर कर लिया। एफआईए के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि वे मुशर्रफ की हिरासत चाहते हैं, ताकि उनसे बेनजीर की हत्या मामले में पूछताछ की जा सके। न्यायाधीश ने एफआईए को निर्देश दिया कि वह मुशर्रफ को फिर 30 अप्रेल को अदालत में पेश करे।
फार्म हाउस में ही रखा जाएगा कैद :
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हिरासत के तहत मुशर्रफ को उनके फार्म हाउस में ही कैद रखा जाएगा, जिसे अधिकारियों ने ‘उप-कारागाह’ घोषित किया है। एफआईए की एक संयुक्त जांच टीम मुशर्रफ से पूछताछ कर रही है। न्यायाधीश ने मुशर्रफ के वकीलों के उस आग्रह को नामंजूर कर दिया जिसमें संयुक्त जांच टीम को बदलने का आग्रह किया गया था। मुशर्रफ को वाहनों के एक काफिले में उनके फार्म हाउस से सुबह 10 बजे से कुछ देर पहले आतंकवाद निरोधी अदालत ले जाया गया। अदालत में आज की सुनवाई के दौरान मीडिया को अदालतकक्ष में नहीं जाने दिया गया। एफआई ने गुरुवार को मुशर्रफ को गिरफ्तार और एफआईए की एक संयुक्त टीम ने कल रात उनका बयान भी दर्ज किया। खबर के अनुसार एफआईए के अधिकारियों ने मुशर्रफ से पूछा कि उनके शासनकाल में बेनजीर भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई थी। खबर के अनुसार मुशर्रफ ने कहा कि बेनजीर को पूरी सुरक्षा दी गई थी। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोप मानने से इन्कार कर दिया।

[Dark Saint Alaick]

मुशर्रफ के अपहरण की साजिश
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने दी चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि तालिबान ने पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के अपहरण की योजना बनाई है जिन्हें कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद उनके निजी आवास पर रखा गया है। जियो न्यूज चैनल ने आज खबर दी कि खुफिया एजेंसियों ने परामर्श जारी किया है कि प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान उस समय मुशर्रफ के अपहरण का प्रयास कर सकते हैं, जब उन्हें उनके फार्महाउस से अदालत ले जाया जा रहा हो। चैनल ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि मुशर्रफ का अपहरण करने के लिए तालिबान अन्य जिहादी समूहों के साथ काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि आतंकवादियों की योजना को नाकाम किया जा सके। पिछले महीने मुर्शरफ के पाकिस्तान लौटने के बाद तालिबान ने घोषणा की थी कि पूर्व तानाशाह को निशाना बनाने के लिए उसने आत्मघाती हमलावरोंं का विशेष दस्ता तैयार किया है। इस्लामाबाद के बाहरी हिस्से में स्थित मुशर्रफ के फार्महाउस के पास हाल ही में विस्फोटकों से लदी एक कार मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में मुशर्रफ को संघीय जांच एजेंसी ने कल औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। मुशर्रफ पर आरोप है कि वह भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम रहे। भुट्टो की रावलपिंडी के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी। करीब चार साल के स्वनिर्वासन के बाद मुशर्रफ पिछले महीने पाकिस्तान लौटे हैं। उनका वादा था कि वह देश को आतंकवाद एवं आर्थिक बदहाली से ‘बचाने’ के लिए अपने देश लौटे हैं। हालांकि मुशर्रफ को 11 मई को होने वाले आम चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।

[Dark Saint Alaick]

लैंगिक अपराध के मामलों में भारत की स्थिति खराब

वाशिंगटन। अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि लैंगिक अपराधों के मामले में भारत और चीन की स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस सदस्य क्रिस्टोफर स्मिथ ने कांग्रेस की एक सुनवाई में कहा कि लैंगिक अपराध, कन्या भ्रूण हत्या ही सिर्फ लड़कियों की तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसके चलते खास तौर पर भारत और चीन में देह व्यापार के मामले भी बढ़े हैं। एक नए वृत्तचित्र ‘इट्स ए गर्ल : द थ्री मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन द वर्ल्ड’ बुधवार को रिलीज की गई। स्मिथ ने इस वृत्तचित्र के संदर्भ में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व में बीस करोड़ बच्चियां या तो भ्रूण हत्या की शिकार होती हैं या फिर उनकी जन्म होते ही हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस समिति में यूएसएड के प्रशासक डॉ. राज शाह ने इसी संदर्भ में कहा कि पांच साल से कम उम्र के करीब 70 लाख बच्चों की हर साल मौत हो जाती है। हम दो दशक में इस संख्या को यथासंभव शून्य तक लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ. शाह ने कहा कि भारत में जिंक खनन में लगी निजी कंपनियां जिंक सिरप और अन्य उत्पाद बनाने के काम में लगी हैं यह सिरप बच्चों में डायरिया को रोकने के लिए कारगर है। हमें लगता है कि ये प्रयास नतीजे दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि भू्रण हत्या का मामला भी इससे कहीं न कहीं जुड़ा है और हमें इसे साथ लेकर एक समग्र सोच के साथ ही आगे बढ़ना है।

[Dark Saint Alaick]

सारनाएव बंधुओं की न्यूयार्क में टाइम्स स्कवायर पर हमले की थी योजना

न्यूयार्क। पिछले हफ्ते बोस्टन में दोहरे बम विस्फोटों को अंजाम देने के बाद चेचन्या मूल के सारनाएव बंधुओं की न्यूयार्क में टाइम्स स्कवायर पर हमले की योजना थी। बोस्टन विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए थे। न्यूयार्क शहर के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग और सिटी पुलिस आयुक्त रे केली ने बताया कि सारनाएव बंधुओं (तामरलन और जोखर) के पास अतिरिक्त विस्फोटक थे जिसके जरिए वे भीड़-भाड़ वाले टाइम्स स्कवायर में दहशत पैदा करना चाहते थे। जोखर से पूछताछ के दौरान इस तरह की सूचना मिली जिसे पुलिस ने पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। उसका बड़ा भाई पिछले हफ्ते पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। ब्लूमबर्ग ने न्यूयार्क में कहा कि हमें एफबीआई ने बताया कि जीवित हमलावर ने इस बात का खुलासा किया है कि न्यूयार्क सिटी उनके निशाने की सूची में अगला लक्ष्य था। उसने एफबीआई को बताया कि वस्तुत: उसका और उसके भाई का इरादा न्यूयार्क जाने का था और वे टाइम्स स्कवायर पर विस्फोटक ले जाना चाहते थे।

[Dark Saint Alaick]

कर्नाटक सरकार ने भ्रष्टाचार में विश्व रेकॉर्ड बनाया : राहुल
आपसी सिरफुटव्वल और धन की लूट में मशगूल रहे भाजपा नेता

हावेरी। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर अपने हमले तेज करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार ने भ्रष्टाचार में ‘विश्व रेकॉर्ड’ बनाया है। राहुल ने पांच मई के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के अपने दूसरे चरण में कहा कि भाजपा ने केन्द्र में भ्रष्टाचार पर बहुत चर्चा की, लेकिन प्रांत (कर्नाटक) में भ्रष्टाचार पर उनका ध्यान नहीं गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 23 अप्रेल के अपने चुनाव प्रचार के पहले चरण के दौरान भाजपा पर मुख्यत: भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रहार किया। दूसरे चरण में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही मुख्यत: भाजपा सरकार पर वार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा लोगों का कल्याण भूल गई। वह आपसी सिरफुटव्वल में मशगूल रही और उसके नेता पैसे के लिए लड़ते-झगड़ते रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप इस तरह की सरकार चाहेंगे। राहुल ने वस्तुत: माइनिंग के बेताज बादशाह जनार्दन रेड्डी और करुणाकर रेड्डी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ‘बेल्लारी बंधु’ की धन शक्ति के बल पर सत्ता में आसीन हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेल्लारी बंधु ने लौह अयस्क संसाधन का दोहन किया और इसे चीन को निर्यात किया। इससे वह और भी धनी और प्रभावशाली बने। यह भाजपा सरकार नहीं, बेल्लारी सरकार है। राहुल ने कहा कि आईटी क्षेत्र के चलते बेंगलूरु एक विश्व ब्रांड था, लेकिन पिछले आठ-नौ साल में, पूर्व की भाजपा-जनता दल (सेक्यूलर) और मौजूदा भाजपा सरकार शहर के प्रमुखता खोने की साक्षी बनी। उन्होंने कहा कि उनके राज में सिंचाई, कृषि, बिजली और श्रमशक्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया।

[Dark Saint Alaick]

पांचवी जीत के लिए शेट्टार ने झोंकी ताकत

हुबली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के लिए अपने गृहनगर हुबली-धारवाड़ चुनाव क्षेत्र में पांचवी बार जीत हासिल करना अस्तित्व और सम्मान दोनों का सवाल बन गया है और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आगामी पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के पूर्व दिग्गज बी. एस. येदियुरप्पा की अनुपस्थिति में उत्तर कर्नाटक में अपना मजबूत आधार बनाए रखने के लिए भाजपा हुबली-धारवाड़ को अपने अभियान का नया और मुख्य केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। मृदुभाषी और गंभीर शेट्टार की पत्नी शिल्पा शेट्टार भीषण गर्मी में भी सड़कों पर उतरकर घर-घर चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं। राजनीतिक पंडितों ने शेट्टार को काफी कम अंतर से जीत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है, क्योंकि येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी के स्थानीय नेता जब्बार खान होन्नाली और सोमवंशया सहस्रअर्जुन क्षत्रिय समाज और पूर्व भाजपा नेता अशोक काटवे एक कथित आपसी सहमति के चलते अपने समुदाय के सारे वोट कांग्रेस को दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2008 के चुनावों में 26,000 मतों से सीट जीतने वाले शेट्टार के लिए यह थोड़ी चिंता का विषय भी हो सकता है। इन्हीं चुनावों में पहली बार दक्षिणी भारत के किसी राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी।

[Dark Saint Alaick]

राजस्थान में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली। केन्द्र ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विस्तार की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 713 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा और विश्व बैंक इसमें सहयोग करेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरसंपर्क सुधार परियोजना के प्रथम चरण के तहत राजस्थान में दो राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनएच-11 बी पर लालसोट से करौली तक सड़क का 310 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जाएगा, जबकि प्रतापगढ़ से पाड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 113 तक के मार्ग का 403 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं के मार्च, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा चलाया जाएगा।

[Dark Saint Alaick]

कार और ट्रक भिड़ंत में दस लोगों की मौत, चार घायल

जयपुर। सीकर जिले के रींगस थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के मारुति वैन और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के दस लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार जयपुर से खडेंला जा रही मारुति वैन सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोगों ने अस्पताल ले जाते समय या उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों में दो महिलाए, पांच बच्चे शामिल है। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को पचास-पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

चीनी घुसपैठ मसला सुलझाने के लिए वार्ता जारी :एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि लद्दाख में चीन की घुसपैठ के मामले को सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर वार्ता और विचार-विमर्श जारी है। एंटनी ने संसद भवन परिसर में कहा कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे का शान्तिपूर्ण समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर वार्ता और विचार-विमर्श चल रहा है। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने गुरुवार को रक्षा मंत्री को स्थिति से अवगत कराया था। सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों का सेना के कमांडरों के साथ दौरा करके स्थिति का जायजा लिया था। सेना ने 5 लद्दाख स्काउट्स बटालियन से अपने सैनिकों को डीबीओ क्षेत्र रवाना किया है। सेना जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिकों को वहां भेजने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इस महीने की 15 तारीख को चीन की जन मुक्ति सेना की एक टुकड़ी ने भारतीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर भीतर तक घुस कर डीबीओ क्षेत्र के भुरथे में शिविर स्थापित कर लिए हैं। सेना ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार को सेना के आक्रामक उपयोग सहित कई विकल्प दिए हैं।

[Dark Saint Alaick]

चाको ने स्पीकर से मुलाकात की
जेपीसी की बैठक 2 या 3 मई को संभावित

नई दिल्ली। 2-जी घोटाले की पड़ताल कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पी. सी. चाको ने विपक्ष द्वारा उन्हें इस पद से हटाए जाने की मांग के बीच शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से मिलकर 2-जी घोटाले पर समिति की विवादास्पद रिपोर्ट के सम्बंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस तरह के संकेत हैं कि जेपीसी की गुरुवार को स्थगित हो गई बैठक अब 2 या 3 मई को हो सकती है। समिति अपनी रिपोर्ट 10 मई तक संसद में पेश कर सकती है। संसद के बजट सत्र का आखिरी कार्यदिवस 10 मई को है। जेपीसी की बैठक गुरुवार को लोकसभा के एक सदस्य के निधन के चलते स्थगित हो गई थी। चाको ने बताया कि वह आज स्वयं अपना पक्ष रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास गए। हालांकि उन्होंने इसका ब्योरा नहीं दिया। मीरा कुमार से मुलाकात से पहले चाको ने कहा कि कुछ सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क किया है इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं अगली बैठक की तारीख तय होने से पहले उनसे परामर्श करूं।

[Dark Saint Alaick]

ओड़िशा में 12 घंटे की ‘हड़ताल’ का मिलाजुला असर

भुवनेश्वर। ओड़िशा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल द्वारा शुक्रवार को राज्यभर में आयोजित 12 घंटे की ‘हड़ताल’ का मिलाजुला असर देखने को मिला। पुलिस ने बताया कि कई स्थानों पर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि बैंकों, कार्यालयों और अन्य संस्थानों में उपस्थिति कम दर्ज की गई। असुविधा से बचने के लिए कुछ लोग सुबह जल्दी कार्यालय पहुंच गए। कई बसों और आटोरिक्शा के सड़क पर नहीं चलने के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और पारादीप पोर्ट पर इस बंद का विशेष असर देखने को नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर, खुर्दा रोड, बालेश्वर, भद्रक और संबलपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बीजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किए जाने और रेल सेवा को अवरूद्ध किए जाने के कारण रेल सेवा कुछ देर के लिए प्रभावित हो गई। हड़ताल समर्थकों ने विभिन्न स्थानों, विशेषकर केन्द्रीय कार्यालयों के नजदीक धरना दिया और ओडिशा को नजर-अंदाज करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बताया कि भुवनेश्वर और कटक के कुछ जगहों से वाहनों को क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर है। हड़ताल समर्थकों ने अपने कार्यस्थल और अन्य जगहों पर जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की।

[Dark Saint Alaick]

विपक्ष से संसद में गतिरोध दूर करने की गुजारिश
रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने के लिए सरकार ने भाजपा से मांगा सहयोग, कमलनाथ ने आडवाणी से की मुलाकात

नई दिल्ली। सरकार ने संसद में बने गतिरोध को समाप्त करने और वित्त विधेयक तथा रेल बजट को पारित कराने के लिए मुख्य विपक्षी दल से सहयोग मांगा, लेकिन भाजपा अपने इस रुख पर अड़ी रही कि 2-जी मामले में जेपीसी की विवादास्पद रिपोर्ट को नहीं अपनाया जाए। संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने राजग के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और लोकसभा में भाजपा के उप नेता गोपीनाथ तथा अन्य नेताओं से मुलाकात करके संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से ही दोनों सदनों में बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया। कमलनाथ ने रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने के लिए संसद का गतिरोध दूर करने में भाजपा का सहयोग मांगा। संसद के इस सत्र में अब केवल नौ कार्य दिवस शेष बचे हैं और सरकार चाहती है कि इन्हें जल्द से जल्द पारित किया जाए। सूत्रों ने बताया कि भाजपा रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने में सहयोग को तैयार है, लेकिन अन्य विधायी कार्यों के लिए नहीं। बताया जाता है कि आडवाणी ने कमलनाथ से कहा कि चूंकि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गई हैं, इसलिए सरकार के आग्रह पर सोमवार को विचार किया जाएगा। आडवाणी ने साथ ही स्पष्ट किया कि भाजपा 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले सम्बंधी जेपीसी की विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट को अपनाने नहीं देगी। भाजपा इस रिपोर्ट में की गई इस टिप्पणी से सख्त नाराज है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय की दूरसंचार नीतियों के चलते राजस्व को 42000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा सदस्यों को जेपीसी से हटाने की कांग्रेस की मांग ‘अजीब’ : जसवंत

नई दिल्ली। भाजपा ने 2-जी मामले में जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के 15 सदस्यों द्वारा समिति अध्यक्ष पीसी चाको के प्रति अविश्वास जताए जाने के बाद पार्टी के तीन सदस्यों को समिति से हटाने की कांग्रेस की मांग को ‘अजीब’ करार देते हुए कहा है कि ऐसी मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जेपीसी के सदस्य जसवंत सिंह ने संसद परिसर में कहा कि जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट के समय से पहले और अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक होने के बाद 30 सदस्यीय समिति के 15 सदस्यों ने जेपीसी अध्यक्ष चाको के प्रति लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरी तरह अविश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि जवाब में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को समिति से कथित ‘हितों के टकराव’ के आधार पर निष्कासित करने की ‘अजीब और विचित्र’ मांग कर डाली। जसवंत ने कहा कि पहली बात तो समिति के गठन के दो साल बाद इस तरह की मांग बहुत देर से की गई है और दूसरी बात कि उन्होंने और यशवंत सिन्हा ने स्वेच्छा से जेपीसी की पहली बैठक में ही कहा था कि अगर 1998 से 2009 के दौरान उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के चलते उनकी सदस्यता से किसी तरह की, किसी आधार पर आपत्ति है तो वे खुशी से अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य द्वारा अविश्वास नहीं जताए जाने के बाद भी समिति अध्यक्ष (चाको) ने मामले में लोकसभा अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी। भाजपा सांसद के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था में दोनों सदस्यों को क्लीन चिट दे दी थी। पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह हताशा से निकली हैं। जसवंत ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने से पहले उसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

विदेशी पर्यटकों की संख्या में नहीं आई है कमी :चिरंजीवी
ऐसोचैम की रिपोर्ट को सरकार ने बताया गलत

नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर की सामूहिक दुष्कर्म की घटना के मद्देनजर देश में विदेशी महिला पर्यटकों की संख्या में कमी आने की ऐसोचैम की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने गलत करार दिया है। पर्यटन मंत्री डॉ. के चिरंजीवी ने लोकसभा में शुक्रवार को बताया कि ऐसोचैम सामाजिक विकास फाउंडेशन द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया था कि दिसंबर 2012 के बाद से भारत में विदेशी महिला पर्यटकों की संख्या में 35 फीसदी की कमी आई है, लेकिन यह रिपोर्ट गलत है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जनवरी 2012 में 6.81 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। फरवरी और मार्च में यह आंकड़ा 6.77 लाख और 6.23 लाख का रहा। इसके मुकाबले जनवरी, फरवरी और मार्च 2013 में क्रमश: 6.99 लाख, 6.88 लाख और 6.40 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। यह वर्ष 2012 के मुकाबले क्रमश: 2.6 फीसदी, 1.6 फीसदी तथा 2.8 फीसदी की वृद्धि है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की समीक्षा अवधि के लिंग आधारित आंकड़ें अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।
वेबसाइट पर जारी किया गया है परामर्श :
चिरंजीवी ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय पहले ही अपनी वेबसाइट पर एक परामर्श जारी कर चुका है, जिसमें कहा गया है कि महिला पर्यटकों समेत भारत अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित स्थल है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे सभी पर्यटकों के लिए अनुकूल और मित्रतापूर्ण माहौल बनाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं। चिरंजीवी ने बताया कि सभी राज्यों से यह भी अपील की गई है कि वे पर्यटकों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का प्रचार भी करें।

[Dark Saint Alaick]

भारतीय दूतावास ने अमेरिका के समक्ष आजम खान के मुद्दे को उठाया

वाशिंगटन। बोस्टन में लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान से पूछताछ किए जाने को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को यहां अमेरिकी विदेश विभाग के समक्ष उठाया है। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता एम. श्रीधरन ने बताया कि इस मुद्दे को विदेश विभाग के समक्ष उठाया गया है। दरअसल, उनसे पूछा गया था कि क्या बुधवार को बोस्टन हवाई अड्डा पर हुई घटना से दूतावास वाकिफ है? खान उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भी हैं। भारत से ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान से यहां पहुंचने पर बोस्टन हवाई अड्डा पर उन्हें पूछताछ के लिए करीब 10 मिनट तक रोक लिया गया था। इसके विरोध में खान ने कुछ समय तक ठहरने के बाद वहां से लौटने का फैसला किया। गौरतलब है कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ वहां गए थे जो इलाहाबाद में हाल में संपन्न हुए महाकुंभ मेला पर हावर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने जा रहे थे।

[Dark Saint Alaick]

नारायणन ने घोटाले पर कहा, कई जांच जारी हैं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच की जरूरत के सवाल को टाल गए। राज्यपाल ने कहा कि कई जांच चल रही हैं। यह पूछे जाने पर कि हजारों निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटाले के सम्बंध में सीबीआई जांच की आवश्यकता है या नहीं, नारायणन ने कहा कि कई जांच जारी हैं और सबसे जरूरी यह है कि हम निवेशकों को वापस कुछ धन कैसे दे सकते हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि सारदा समूह से जुड़े इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों की इसमें कथित संलिप्तता है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सोचते हैं कि राज्य सरकार द्वारा घोषित 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज निवेशकों को मदद करने के लिए पर्याप्त है, राज्यपाल ने कहा कि यह काफी नहीं है, लेकिन यह बड़ा प्रयास है।

[Dark Saint Alaick]

चीन की घुसपैठ पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए भारत : भाकपा

लखनऊ। भाकपा ने चीन की घुसपैठ पर भारत सरकार से सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। भाकपा के सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि चीन सुरक्षा परिषद का स्थाई और भारत अस्थाई सदस्य है। स्थाई सदस्य होने के बावजूद चीन लगातार अपने पड़ोसी भारत की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। चीन ने पिछले पांच साल में आठ सौ बार भारतीय सीमा का उल्लघंन किया है। चीन अब भारत की सीमा में दस किलोमीटर तक घुस आया है और उसकी दबंगई का आलम यह है कि वह इसे घुसपैठ मानने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्टñ संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में ही इस मामले का समाधान हो सकता है जहां उस पर दवाब भी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीन की घुसपैठ से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

[Dark Saint Alaick]

तीन उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर के इंफाल वेस्ट जिले में तलाशी अभियान के दौरान कांगलेई यवोल कन लुप (कवाईकेएल) के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि केवाईकेएल के गुरुवार को हुए 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर युरेलबाम इलाके में कुछ उग्रवादियों के छुपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान इन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से तीन शक्तिशाली ग्रेनेड भी बरामद किया गया हैं।

[Dark Saint Alaick]

हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की कांगडा घाटी और चम्बा में गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई है। भूकंप का केन्द्र चम्बा जिले के भारमौर क्षेत्र में बताया जा रहा है। कांगडा, चम्बा और मंडी जिलों के अलावा राज्य के अन्य भागों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून स्थित वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुशील कुमार ने बताया कि भूकंप की खबर से घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कांगडा के उपायुक्त सी.पलरसू ने कहा कि भूकंप से जिले में जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है। गौरतलब है कि कांगडा घाटी में 4 अप्रेल 1905 को आए भूकंप में कागडा के मंदिर शहर में दस हजार 527 लोग मारे गए थे।

[Dark Saint Alaick]

सार्वजनिक उपक्रम विदेशों में निवेश के अवसर तलाशें : प्रणव

नई दिल्ली। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के अच्छे कारोबार पर प्रसन्नता जताते हुए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इन उपक्रमों को विदेश में निवेश के अवसर तलाशने की सलाह दी है, तकि उनके कारोबार का स्तर और दायरा बढ़ाया जा सके। मुखर्जी ने शुक्रवार को यहां सार्वजनिक उपक्रम दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास 31 मार्च, 2012 तक नकदी और बैंक में जमा राशि 2.8 लाख करोड़ रुपए थी। इससे क्षमता विस्तार और रणनीतिक परिसंपत्ति निर्माण पर पंूजी लगाने की उनकी संभावित क्षमता का पता चलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सीपीएसई को विदेशी भागीदारी बढ़ाकर अपने प्रौद्योगिकी माडल का भी उन्नयन करना चाहिए। उन्हें अपने परिचालन तथा बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए विदेशों में निवेश पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुखर्जी ने यह भी सुझाव दिया कि पात्र सीपीएसई को अपने शेयरों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराना चाहिए, जिससे उन्हें शेयरों का उचित मूल्य मिल सके। फिलहाल 50 सूचीबद्ध सीपीएसई हैं। कई गैर सूचीबद्ध सीपीएसई ऐसे हैं, जिनमें सूचीबद्धता नियमों को पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में इनमें से कई पूंजी बाजार जाएंगी और सूचीबद्धता का लाभ उठाएंगी। राष्ट्रपति ने इस मामले में कोल इंडिया का उदाहरण दिया। अक्टूबर, 2010 में कोल इंडिया के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए10 फीसद हिस्सेदारी के विनिवेश से सरकार को 15,199 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिली थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की शानदार वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय सिर्फ 5 सीपीएसई के जरिए कुल निवेश 29 करोड़ रुपए का रहा था। 31 मार्च, 2012 तक 260 सीपीएसई के जरिए निवेश 7.3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। मुखर्जी ने कहा कि वित्त वर्ष 2011-12 में सीपीएसई के प्रदर्शन से हमें खुश होने की एक बड़ी वजह मिलती है। सीपीएसई की कुल आमदनी 18.2 लाख करोड़ रुपए है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 34.8 फीसद बैठता है। सीपीएसई की विदेशी मुद्रा आमदनी 1.2 लाख करोड़ रुपए है जो देश के निर्यात का 8.5 फीसद बैठता है। सीपीएसई ने कर, शुल्कों, ऋण पर ब्याज और लाभांश के जरिए सरकारी खजाने में 1.6 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 21.4 फीसद है।

[Dark Saint Alaick]

विपक्ष के हंगामे के खिलाफ अय्यर की चेतावनी

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर भाजपा के हंगामे से नाराज कांगे्रस नेता मणिशंकर अय्यर ने शुक्रवार को राज्यसभा में गैर सरकारी कामकाज के समय उनके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की चेतावनी दी। उच्च सदन में दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर ढाई बजे बैठक फिर शुरू हुई तो भाजपा सदस्यों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी शुरू कर दी। शुक्रवार होने के कारण दोपहर ढाई बजे से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज होता है। उपसभापति पी. जे. कुरियन जब सदन में गैर सरकारी कामकाज चलने देने की अपील कर रहे थे, अय्यर ने अपने स्थान पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर विरोध जताना शुरू कर दिया। अय्यर ने कहा कि इस हंगामे की वजह से सदस्यों के गैर सरकारी कामकाज के महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह गैर सरकारी कामकाज को बाधित करने के विरूद्ध विशेषाधिकार नोटिस लाएंगे।

[Dark Saint Alaick]

दस विवि के रक्षा अध्ययन विभागों के स्तरोन्नयन में मदद करेगा यूजीसी

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के दस विश्वविद्यालयों में रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभागों के स्तर का उन्नयन करने के लिए सहायता देने का निर्णय किया है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि यूजीसी से मिली सूचना के अनुसार, उसने अवर स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी स्तर पर रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन के मौजूदा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने तथा रक्षा और रणनीतिक अध्ययन के मौजूदा पाठ्क्रमों के बारे में सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। थरूर के मुताबिक यूजीसी की 27 अप्रेल 2012 को हुई बैठक में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी।

[Dark Saint Alaick]

ओड़िशा को विशेष दर्जा देने की मांग पर बीजद का संसद में धरना

नई दिल्ली। ओड़िशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ बीजद सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। सदस्य अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर लिखा था कि ओड़िशा के लिए अलग से कोष आवंटित किया जाए और वे इस विषय पर राज्य में आज हो रही हड़ताल का समर्थन करते हैं। धरना देने के बाद बीजद सदस्य भृतुहरि मेहताब ने कहा कि ओड़िशा विकास के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पीछे चल रहा है, ऐसे में राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से कोष दिया जाए। बीजद ने इस विषय को लोकसभा में भी उठाया।

[Dark Saint Alaick]

परीक्षण सफल होने पर रेल के सभी डिब्बों में लगेंगे जैव शौचालय

नई दिल्ली। रेलवे ने परीक्षण के तौर पर अभी 1563 कोच में जैव शौचालय लगाए हैं और इन परीक्षणों के सफल होने पर सभी डिब्बों में ऐसे शौचालय लगाए जाएंगे। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैव शौचालय का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए भारतीय रेल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चौधरी ने कहा कि फील्ड परीक्षण के तौर पर मार्च 2013 तक 1563 कोच में जैव शौचालय स्थापित किए गए हैं। इन परीक्षणों के सफल होने के बाद भारतीय रेल की सभी कोच में ऐसे शौचालय लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैव शौचालयों का प्रयोग सफल होने पर उनका समयबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। 2016-17 से सभी नए कोचों में पर्यावरण के अनुकूल या जैव शौचालय लगाने की योजना है।

[Dark Saint Alaick]

कुछ राजनेताओं ने की है फोन टैप किए जाने की शिकायत : सिब्बल
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसे गैर कानूनी बताया

नई दिल्ली। सरकार ने माना कि कुछ राजनेताओं ने अपनी फोन पर होने वाली बातचीत टैप किए जाने की शिकायत की है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि लोकसभा के दो सांसदों डॉ. अजय कुमार (जमशेदपुर) और अधीररंजन चौधरी (बहरामपुर) ने फोन पर होने वाली अपनी बातचीत टैप किए जाने की शिकायत की थी। इसके अलावा, फोन पर बातचीत की गैरकानूनी तरीके से निगरानी किए जाने की पांच और अलग-अलग शिकायतें मिली हैं। सिब्बल ने बताया कि इन शिकायतों को कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने हालांकि कहा कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सरकार राजनेताओं और कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों की फोन पर होने वाली बातचीत गैरकानूनी तरीके से टैप करती है। उन्होंने डॉ. टीएन सीमा के प्रश्न के उत्तर में बताया कि चुनाव के दौरान फोन पर होने वाली बातचीत गैरकानूनी तरीके से टैप किए जाने के बारे में अलग से प्रावधान नहीं किए गए हैं। सिब्बल ने कहा कि फोन पर होने वाली बातचीत को गैरकानूनी तरीके से टैप करना भारतीय तार कानून 1885 की धारा 25 और धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है। फोन पर होने वाली बातचीत टैप करने की अनुमति तब ही दी जाती है जब कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए या अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में जन सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी हो।

[Dark Saint Alaick]

सीबीआई के हलफनामे से राजनीतिक भूचाल
कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट कानून मंत्री, पीएमओ से की गई साझा

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा ने एक राजनीतिक धमाका करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा है कि कोयला खदानों के आवंटन घोटाले में जांच की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ‘उनकी इच्छा के अनुरूप’ ‘साझा’ की गई थी। जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा के दो पेज के हलफनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत में पेश करने से पहले सरकार के साथ साझा करने पर इस रिपोर्ट के प्रारूप में किसी प्रकार का बदलाव किया गया था या नहीं। सरकार के इशारे पर रिपोर्ट के विवरण को हल्का किए जाने के आरोपों के बीच जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा काफी महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा सुनवाई की पिछली तारीख पर सीबीआई द्वारा किए गए इस दावे को झुठलाता है कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की रिपोर्ट सरकार के किसी भी सदस्य से साझा नहीं की गई थी। हलफनामे में कहा गया है कि मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शीर्ष अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले कानून मंत्री की इच्छानुसार इसका (स्थिति रिपोर्ट) प्रारूप उनके साथ साझा किया गया था। राजनीतिक व्यक्ति के अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक एक अधिकारी के साथ भी उनकी इच्छा के अनुरूप इसे साझा किया गया था।
भविष्य में नहीं करेंगे साझा
रंजीत सिन्हा ने हलफनामे में शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में जांच एजेन्सी इस मामले में कोई भी स्थिति रिपोर्ट सरकार के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय में दाखिल नई स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गई है। हलफनामे के अनुसार, ‘जांच और तफतीश के बारे में इस अदालत के समक्ष दायर होने वाली भावी स्थिति रिपोर्ट के संबंध में मैं यह आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसे कार्यपालिका के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा। अब सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की ओर टिकी हैं कि सिन्हा के हलफनामे पर 30 अप्रेल को सुनवाई के दौरान उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। जांच ब्यूरो के निदेशक ने यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में दाखिल किया है। शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को अपने एक अभूतपूर्व आदेश में सीबीआई निदेशक को न्यायालय को यह भरोसा दिलाने का निर्देश दिया था कि कोयला घोटाले में स्थिति रिपोर्ट सरकार से साझा नहीं की जाएगी। न्यायालय ने सिन्हा को इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

[Dark Saint Alaick]

मैंने कुछ गलत नहीं किया : अश्वनी कुमार

नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के हलफनामे को लेकर विपक्ष के विरोध का सामना कर रहे कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उधर सरकार ने भी कानून मंत्री के इस्तीफे से इन्कार किया है। अश्वनी कुमार ने संप्रग की बैठक के बाद कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सच्चाई की जीत होगी। विपक्ष कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कुमार ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। वह संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ से भी अलग से मिले। बैठक के बाद जब संवाददाताओं ने संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ से पूछा कि क्या कानून मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है, तो उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। वह इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। शीर्ष अदालत में दायर सीबीआई के हलफनामे के बारे में उन्होंने कहा कि यह अदालत को तय करना है। सीबीआई ने कहा है कि सिर्फ मसौदा रिपोर्ट ही मंत्री को दिखाई गई है, अंतिम रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। यह पूछे जाने पर कि सीबीआई की कानून मंत्री के साथ बैठक के दौरान पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारी भी क्यों मौजूद थे उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की विषयवस्तु कोयला मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जानी थी और प्रधानमंत्री ने कुछ समय तक कोयला मंत्रालय का प्रभार संभाला था। कमलनाथ ने कहा कि कानूनी पहलुओं को कानून मंत्री देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में सीबीआई के हलफनामे के मद्देनजर संप्रग नेताओं के साथ सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचार-विमर्श के बाद वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि संप्रग की बैठक में संसद में पिछले चार दिनों से चल रहे गतिरोध और इसे दूर करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सीबीआई के साथ बैठक का यह मतलब नहीं कि सीबीआई की रिपोर्ट को बदला गया।

[Dark Saint Alaick]

मदरसों के लिहाज से 2013-14 के लिए 175 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए 175 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में साबिर अली और मोहम्मद अदीब के प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक गत 3 वर्षों के दौरान मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में बजट प्रावधान क्रमश: 104 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये और 195 करोड़ रुपये था। थरूर ने बताया कि इन तीन वर्षों में व्यय क्रमश: 101.47 करोड़ रुपये, 139.53 करोड़ रुपये और 182.49 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2013-14 के लिए 175 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समेकन पर बल दिया गया है। मंत्री से प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उत्थान के लिए देश में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में आईआईटी की स्थापना करने का है। इसके जवाब में बताया गया कि विशिष्ट जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में कोई नया अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

उर्दू के विकास के लिए अपर्याप्त सहायता संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं मिली : सरकार

नई दिल्ली। देश में सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न हिस्से के रूप में उर्दू भाषा के संवर्द्धन, विकास और प्रचार के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने कहा कि उसे उर्दू के विकास के लिए अपर्याप्त सहायता के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद (एनसीपीयूएल) से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू ने राज्यसभा को बताया कि उर्दू के विकास के लिए अपर्याप्त सहायता के संबंध में एनसीएमईआई और एनसीपीयूएल से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि उर्दू भाषा के संवर्द्धन, विकास और प्रचार के लिए केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 1996 को एक स्वायत्त संगठन एनसीपीयूएल की स्थापना की थी जिसे दी जाने वाली वित्तीय सहायता में मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त वृद्धि की है। राजू के अनुसार, एनसीपीयूएल को वर्ष 2013-14 के लिए सरकार ने 6000 लाख रूपये, वर्ष 2012-13 में 4000 लाख रूपये और वर्ष 2011-12 में 3350 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी थी। मोहम्मद अदीब के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी उर्दू भाषा का संवर्द्धन कर रही है। देश के 52 विश्वविद्यालयों में उर्दू भाषा विभाग हैं। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (हैदराबाद) उर्दू माध्यम से आधुनिक उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है।

[Dark Saint Alaick]

तलवार की नोंक पर पति को बंधक बनाकर विवाहिता से दुष्कर्म

इंदौर। एक व्यक्ति को तलवार की नोंक पर बंधक बनाकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्नपूर्णा पुलिस थाने के प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि अहिल्या नगर में विनोद उर्फ संजू और उसका नाबालिग साथी एक दम्पति के घर में बलपूर्वक घुस गये। आरोप है कि नाबालिग लड़के ने महिला के पति को तलवार की नोंक पर बंधक बना लिया। फिर विनोद ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका नाबालिग साथी फरार हो गया। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शर्मा ने बताया कि पीड़ित विवाहिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 :बलात्कार: और धारा 450 :आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिये किसी के घर में जबरन घुसना: के तहत मामला दर्ज किया है। वारदात में इस्तेमाल तलवार को मौके से बरामद कर लिया गया है।

[Dark Saint Alaick]

अदालत ने शिक्षक को बलात्कार के आरोप से बरी किया

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने विज्ञान के एक शिक्षक को अपने घर में एक छात्रा का बलात्कार करने के आरोप से इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे शिक्षक का जुर्म साबित कर पाने में असफल रहा। इसके साथ ही न्यायालय ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक स्कूल के शिक्षक 28 वर्षीय धर्मराज गणपति को सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी 10 साल कैद की सजा रद्द कर दी। न्यायमूर्ति साधना जाधव ने धर्मराज की याचिका पर हाल ही में सुनवायी के दौरान उसे कोल्हापुर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार धर्मराज 10वीं की इस छात्रा को अपने घर पर पढता था और एक दिन उसने छात्रा से अपने प्यार का इजहार किया। छात्रा ने इनकार कर दिया लेकिन उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी और उसके पास पढने जाती रही। इसके बाद भी धर्मराज ने कई बार छात्रा से इजहार किया और मंजूर नहीं करने पर उसे नंबर काटने की भी धमकी दी। इसके बाद एक दिन वह छात्रा को जबरन एक कमरे में ले गया और उसका बलात्कार किया। इसके बाद उसने कई बार छात्रा का बलात्कार किया। इसका पता तब चला जब लड़की की चिकित्सीय जांच में उसे 8 महीने की गर्भवती बताया गया और 1996 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी दो हफ्ते बाद ही मौत हो गयी। अभियोजन पक्ष के अनुसार छात्रा या उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत नहीं की, हालांकि पुलिस को एक बेनाम पत्र मिला जिसके बाद 4 अगस्त 1996 को छात्रा का बयान दर्ज किया गया। छात्रा ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की उसकी कोई मंशा नहीं है। उसने यह भी कहा कि किसी ने उसके परिवार और उसकी साख पर धब्बा लगाने के लिये पुलिस को पत्र लिखा। उसने कहा कि वह मामले में मुकदमा दाखिल नहीं कराना चाहती। छात्रा ने कहा कि इस घटना के लिये वह खुद जिम्मेदार है और वह भविष्य में शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस घटना से संबंधित कोई मेडिकल साक्ष्य या डीएनए रिपोर्ट नहीं होने के कारण आरोप साबित नहीं होता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता 17 से 19 साल उम्र की थी। आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति बलात्कार का अभियुक्त तभी हो सकता है जब उसने 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ उसकी इजाजत से या इजाजत के बगैर यौन संबंध बनाया हो।

[Dark Saint Alaick]

किशोरी मृत मिली, आत्महत्या का संदेह

नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली स्थित किराए के एक कमरे में एक किशोरी मृत पाई गई है। पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है । पुलिस ने बताया कि रोहिणी के सेक्टर तीन से इस घटना की जानकारी मिली और मकान मालिक आरिफ को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि किशोरी और आरिफ के बीच संबंध थे। मंगोलपुरी में रहने वाली किशोरी के परिजनों ने पुलिस से कल शाम साढे छह बजे किशोरी के लापता होने की शिकायत की। इसके तत्काल बाद अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया । तलाश किए जाने पर पुलिस ने आरिफ के कमरे से किशोरी का शव बरामद किया । एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ‘किशोरी के गले में रस्सी का फंदा था और उसकी नाक से खून बह रहा था । शुरूआती तौर पर देखने पर यह आत्महत्या का मामला लगता है लेकिन मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।’ मंगोलपुरी के स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर मामला दर्ज करने में विलंब करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने इस आरोप से इंकार किया है ।

[Dark Saint Alaick]

तीन साल की बच्ची से बलात्कार की पुष्टि

मुजफ्फरनगर। तीन साल की बच्ची की चिकित्सा रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है। इस बच्ची से उसके रिश्ते के एक भाई ने कथित रूप से बलात्कार किया था। पुलिस ने कहा कि 17 वर्षीय प्रेमपाल ने बुधवार को जिले के रामनगर गांव में बच्ची से बलात्कार किया। बाद में आरोपी ने अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि बच्ची के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया और वह फिलहाल अस्पताल में हिरासत में है।

[Dark Saint Alaick]

फिरोज चार मई तक न्यायिक हिरासत में पहुंचा जेल

सिवनी (म.प्र.)। सिवनी की एक अदालत ने घंसोर की नन्ही बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी फिरोज को आगामी चार मई तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिहार के भागलपुर के निकट से गिरफ्तार किये गये फिरोज को पुलिस जबलपुर के रास्ते लखनादौन लेकर आई और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कीर्ति कश्यप ने उसक चार मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिये। इस दौरान न्यायालय के बाहर भारी संख्या में मौजूद आमजन और महिलाओं ने आरोपी के विरुद्ध नारेबाजी की और चप्पलें भी फेंकी। वहीं दूसरी ओर नागपुर के केयर हास्पिटल में उपचार हेतु दाखिल पीडित नन्ही बालिका की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बालिका की ताजा रिपोर्ट वहां के चिकित्सकों ने मुम्बई भिजवाई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के चिकित्सकों के निर्णय के बाद बालिका का वेंटीलेटर हटाया जा सकता है।

[Dark Saint Alaick]

नर्सिंग छात्रा से सामूहिक बलात्कार मामले में तीन युवक गिरफ्तार

बेंगलूर। शहर के बाहरी क्षेत्र में 19 साल की एक नर्सिंग छात्रा से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने के मामले में केरल के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यहां कहा कि अपराध दांदुपाल्या होस्कोते के पास एक युवक के घर में किया गया। लड़की ने 18 अप्रैल को पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि युवक उसे अगवा करके बीते रविवार को एक घर में ले गये जहां उसे जबरन शराब पिलाई गई और मारपीट करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों की पहचान श्रीकांत नायर, विमोद वेणुगोपाल (दोनों अलापुझा) और नितिन एन वर्गीज के रूप में हुई है। उन्हें केरल से गिरफ्तार किया गया। श्रीकांत एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी में काम करता है जबकि विमोद पुरूष नर्स है और नितिन एक निजी कंपनी में काम करता है। सभी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें 24 अप्रैल की रात मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।

[Dark Saint Alaick]

उच्च न्यायालय ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म का संज्ञान लिया
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में दो बच्चियों के साथ हुई दुष्कर्म की घटनाओं और एक की हत्या के अखबारों में प्रकाशित समाचार का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । इसके साथ ही उसने दिल्ली में 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कानून में हुए संशोधनों के आलोक में राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी मांगी है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचंद्र टांटिया और पीपी भट् की खंड पीठ ने अखबारों में दोनों घटनाओं के प्रकाशित समाचार का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किए। ज्ञातव्य है कि झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति शासन का मखौल उड़ाते हुए गुरुवार को जहां एक घटना में दरिदों ने डोरंडा के दर्जी मोहल्ले में एक पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी थी वहीं एक अन्य घटना में लालपुर इलाके में शाम को साढे चार वर्ष की एक बच्ची के साथ दुराचार की कोशिश करते एक चालीस वर्षीय व्यक्ति को पकड़ कर लोगों ने बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया था। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साकेत कुमार सिंह ने बताया था कि गुरुवार की सुबह पुलिस ने एक सूचना के आधार पर डोरंडा के दर्जी मोहल्ले से एक मकान में पड़ा पांच वर्षीया बालिका का क्षत विक्षत शव बरामद किया था जिसके साथ दुष्कर्म करने के बाद दरिंदों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि अंत्य परीक्षण में दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या किये जाने की पुष्टि हो गयी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर न सिर्फ राज्य की राजधानी बल्कि पूरे झारखंड राज्य में ऐसे मामलों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि देश में दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाये गये हैं लेकिन इसके बाद यहां इस तरह की घटनाएं तो बढती ही जा रही हैं। उसने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पीड़ितों की मानसिक स्थिति गंभीर होती है और इस अपराध की भुक्तभोगी को अपराधी को सजा देने से पूर्ण न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय ने इस मामले में तीस अप्रैल तक राज्य सरकार के तीनों शीर्ष अधिकारियों से अपना हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के निर्देश दिये हैं। अखबारों में हाल के महीनों में ही एक दर्जन से अधिक दुष्कर्म के मामलों में पुलिस के कार्रवाई न करने अथवा प्राथमिकी न दर्ज करने के प्रकाशित समाचार का भी संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अधिकारियों से जवाबतलब किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए तीस अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है। इस बीच दर्जी मोहल्ले के लोगों और बालिका के माता पिता ने बच्ची के साथ दिल्ली की हाल की घटना की तरह बहशीपन किये जाने के आरोप लगाये हैं। पूरे इलाके में लोगों में भारी रोष है और उन्होंने पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बच्ची दो दिनों से लापता थी जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गयी थी लेकिन पुलिस ने बच्ची को तलाशने और दोषियों को पकड़ने में कोई रुचि नहीं दिखायी जिसके चलते बच्ची की जान चली गयी। बच्ची की लाश एक निर्माणाधीन मकान से बरामद की गयी जो बालिका के मकान के ठीक सामने स्थित है। बालिका के घर वालों ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस ने समय से कार्रवाई की होती तो बच्ची की जान बचायी जा सकती थी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है लेकिन उसे खास सफलता नहीं मिली है। यद्यपि इस मामले में उसने दो लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। गुरुवार की शाम मृत पांच वर्षीया बालिका का जनाजा निकला जिसमें क्षेत्र के बहुत से लोग शामिल हुए और उन्होंने राज्य सरकार को शुक्रवार तक आरोपियों को हर हाल में पकड़ लेने की चेतावनी दी। इस बीच गुरुवार को ही रांची के लालपुर इलाके में वर्धमान कंपाउंड इलाके में एक साढे चार वर्षीया बालिका के साथ दुराचार करने का प्रयास करते चालीस वर्षीय व्यक्ति को पकड़ कर स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

न्यायालय ने एचआईवी संक्रमित महिला के पति को तलाक की मंजूरी दी

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एचआईवी से संक्रमित महिला के पति को तलाक की इजाजत देते हुये फैसला सुनाया कि यौन रोग और एचआईवी पॉजिटिव होना एक जैसी स्थितियां हैं। न्यायमूर्ति आर एस रामनाथन ने कहा कि अगर पत्नी-पति में से एक एचआईवी पॉजिटिव है तो हिंदू विवाह कानून के तहत दूसरा तलाक का हकदार है। न्यायाधीश ने एक लॉरी चालक की याचिका मंजूर करते हुये कहा कि वर्ष 1955 में जब हिन्दू विवाह कानून बना था तो उस वक्त एचआईवी के बारे में नहीं सुना गया था मगर यौन रोगों की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि इस कानून की धारा 13 (वी) के अनुसार अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित है तो यह तलाक का जायज आधार है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने विभिन्न सूत्रों से दोनों रोगों का विस्तार से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एचआईवी भी यौन रोग की तरह ही संक्रामक रोग है। न्यायाधीश ने यह दलील खारिज कर दी कि एचआईवी पॉजिटिव की स्थिति इस कानून की धारा 13 (वी) में शामिल नहीं है, इसलिये तलाक की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह मामला सालेम जिले के संकागिरी के विवाहित जोड़े के बीच विवाद से संबंधित है। एक उपअदालत ने 3 अप्रैल 2007 को इस शादी को खत्म करने का फैसला दिया था। लेकिन अतिरिक्त जिला अदालत ने महिला की याचिका मंजूर कर तलाक को मंजूरी नहीं दी। इसलिये यह याचिका दाखिल की गयी।

[Dark Saint Alaick]

प्रसिद्ध मिरीक झील के संरक्षण के लिए अभियान शुरू

दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर मिरीक के एक पर्यायवरण संरक्षण समूह ने आकार में सिमट रही प्रसिद्ध मिरीक झील को जल स्रोतों के संरक्षण की केन्द्र सरकार की परियोजना में शामिल करने की मांग को लेकर एक अभियान शुरू किया है। एक पर्यायवरण संरक्षण समूह ‘बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी’ के एक सदस्य ग्याल्बो लामा ने कहा कि मिरीक झील हमारे लिए कुदरत का उपहार है। हालांकि बढते मानवीय हस्तक्षेप के कारण हम इसे खोने के जोखिम से गुजर रहे हैं। बढते प्रदूषण के कारण इसका कुल क्षेत्र 125 हेक्टेयर से सिमटकर 100 हेक्टेयर से भी कम रह गया है। लामा ने कहा कि कमेटी ने झील के संरक्षण में स्थानीय लोगों और पर्यटकों का समर्थन हासिल करने के लिए 20 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।

[Dark Saint Alaick]

चिटफंड घोटाले में कांग्रेस के मंत्री के इस्तीफे की मांग की तृणमूल ने

नई दिल्ली। चिंटफंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस ने पासा केन्द्र के पाले में फेंकते हुए मांग की कि केन्द्रीय मंत्री ए एच खान चौधरी को सारदा समूह से कथित संपर्क होने के नाते इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी ने खान से इस्तीफा नहीं मांगने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की। चिटफंड घोटाले में तृणमूल सांसदों की कथित भूमिका के बारे में पूछे गये सवाल पर पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पार्टी मामले में अपनी खुद की जांच कर रही है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने तीन पत्र लिखे जिनमें से एक पत्र सितंबर 2011 में सारदा समूह को आड़े हाथों लेते हुए लिखा गया। छह महीने बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर समूह की प्रशंसा की और इस समूह को रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर रखने तक के लिए कहा।’ डेरेक ओब्रायन ने कहा, ‘दो महीने बाद उन्होंने एक खत और लिखा जिसमें उन्होंने न केवल सारदा ग्रुप की तारीफ की बल्कि उसके प्रतिस्पर्धियों की निंदा भी की। स्वास्थ्य राज्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री को तीन पत्र मिले और कोई कार्रवाई नहीं हुई और क्या वह जवाबदेह हैं।’ तृणमूल नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पूरे मामले की तह में जाने के लिए अनेक स्तर पर कार्रवाई कर रही है जिसमें सुदीप्तो सेन की गिरफ्तारी, एसआईटी और न्यायिक जांच का आदेश, विशेष विधानसभा सत्र बुलाना और कथित घोटाले के शिकार लोगों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष बनाना शामिल हैं। ओब्रायन ने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस का सारदा समूह से कोई लेनादेना नहीं है। मेरे जिन दो सहयोगियों पर सवाल खड़ा किया गया है, उन्होंने अपने बयान दिये हैं। त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हम आंतरिक कार्रवाई भी कर रहे हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा।’ तृणमूल सांसद ने कहा, ‘चिटफंड 70, 80 और 90 के दशक से हैं और कांग्रेस तथा माकपा शासन की विरासत हैं। अब मामले सामने आ रहे हैं। हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि अनेक लोग अपनी जिंदगी भर की बचत गंवा चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस तेजी से कार्रवाई कर रही है।’

[Dark Saint Alaick]

वाम दलों ने चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच मांगी

नई दिल्ली। वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में हुए चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक जैसी एजेंसियों से लाइसेंस मिलता है इसलिए राज्य स्तर की जांच से कुछ नहीं होगा। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘पश्चिम बंगाल में चिट फंड घोटाले में लाखों लोग बर्बाद हो गये। हम केन्द्रीय स्तर पर जांच चाहते हैं क्योंकि चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी जैसी एजेंसियां देती हैं। राज्य स्तर की जांच से कोई हल नहीं निकलेगा।’ वाम मोर्चे के लगभग 20 सांसदों ने संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। वे चिट फंड घोटाले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद येचुरी ने संवाददाताओं से कहा कि दिसंबर 2011 में वाम सांसदों के एक समूह ने प्रधानमंत्री से मिलकर कहा था कि इस तरह का घोटाला होने की आशंका है। भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता ने कहा कि सेबी और रिजर्व बैंक ने अपना काम ठीक से नहीं किया और इसी वजह से इतना बडा घोटाला बंगाल में हो गया। वाम दलों की मांग है कि इस तरह की फर्जी फर्मों की संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए और इन संपत्तियों की बिक्री से जो धन आये, वह निवेशकों को लौटाया जाना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग
वामदलों ने संसद परिसर में दिया धरना

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रूपए के सारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच कराने और गरीबों को उनका पैसा लौटाने की मांग करते हुए कल वामदलों के सदस्यों ने संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरना दिया। माकपा समेत वाममोर्चा के सदस्य चिट फंड घोटाले से जुड़ी कंपनी को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करने की भी मांग कर रहे थे। सदस्य अपने हाथों में तख्तियां लिये हुए थे जिस पर लिखा था, ‘नॉन बैंकिंग कंपनियों की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाओ और आम लोगों द्वारा जमा धन तुरंत लौटाने की व्यवस्था करो।’ धरने के बाद माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हम राज्य में चिट फंड घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी करे। वाम दल सदस्य इस मामले में दोषियों को जेल भेजने और गरीबों का पैसा उन्हें लौटाने की व्यवस्था करने की भी मांग कर रहे थे। वाममोर्चा सदस्यों ने इस विषय को लोकसभा में उठाया और अध्यक्ष के आसन के समीप आकर पश्चिम बंगाल में सारदा चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच कराने और गरीबों का पैसा लौटाने की मांग करने लगे।

[Dark Saint Alaick]

प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और कोयला मंत्री जवाब दें : भाजपा

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार से साझा किये जाने की सीबीआई की स्वीकारोक्ति के बाद भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कानून मंत्री और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल से संतोषजनक बयान की मांग की और कहा कि संसद उनके इस्तीफे के बाद ही चल सकेगी। भाजपा नेता जसवंत सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय में सीबीआई के हलफनामे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि एजेंसी की रिपोर्ट में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और उसे प्रधानमंत्री कार्यालय, कानून मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साझा किया गया। उन्होंने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और कोयला मंत्री को संसद और देश के नागरिकों को पूरी तरह संतुष्ट करने वाला स्पष्टीकरण देना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि जब तक तीनों इस पूरे मामले में बयान नहीं देंगे, हमें तब तक सचाई पता नहीं चलेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा संसद चलने देगी, इस पर उन्होंने कहा, ‘संसद निश्चित रूप से चलनी चाहिए लेकिन उनके :प्रधानमंत्री और मंत्रियों के: इस्तीफे के बाद।’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद सीबीआई द्वारा रिपोर्ट को साझा करना शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना है।

[Dark Saint Alaick]

चीन की घुसपैठ जैसे मामलों से निपटने में अक्षम दिखाई देती है सरकार : भाजपा

नई दिल्ली। लद्दाख क्षेत्र में चीन की घुसपैठ के विषय को वृहद संदर्भ में देखे जाने की दलील देते हुए भाजपा ने कहा कि कूटनीति तथा सामरिक नीति के लिहाज से मौजूदा सरकार ऐसे मामलों से निपटने में अक्षम दिखाई देती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा कि चीन के भारतीय सीमा में घुसपैठ का विषय बहुत चिंताजनक और गंभीर है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘हमें देखना है कि क्या यह सरकार इस विषय का समाधान कर सकेगी। कूटनीति और सामरिक नीति के मामले में यह सरकार अक्षम है और यह विश्वास नहीं होता कि सरकार कुछ कर पाएगी।’ जसवंत ने चीन की घुसपैठ को वृहद संदर्भ में लेते हुए कहा, ‘चीन की लद्दाख में मौजूदगी को अकेले नहीं देखा जाना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि चीन की पनडुब्बी संबंधी गतिविधियां, परमाणु क्षेत्र में पाकिस्तान का सहयोग और म्यामां, श्रीलंका आदि में उसके कार्यकलाप को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। राजग सरकार में रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार देख चुके भाजपा नेता ने कहा कि वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में केवल उपकरणों या हथियारों की कमी नहीं है बल्कि 30,000 अफसरों की भी कमी है। उन्होंने कहा, ‘संसद पर इस विषय पर कभी चर्चा हुई नहीं। यह कमियां राष्ट्रीय हित से जुड़ी हैं।’

[Dark Saint Alaick]

सीमा विवाद प्रधानमंत्री ली की भारत यात्रा को कर सकता है प्रभावित : विशेषज्ञ

बीजिंग। विशेषज्ञों का कहना है कि लद्दाख में घुसपैठ को लेकर भारत-चीन की सीमा पर पैदा हुए विवाद का असर चीन के नए प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत की प्रस्तावित यात्रा पर पड़ सकता है। पेइचिंग विश्वविद्यालय के तहत अंतराईष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण केंद्र के निदेशक हान हुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपने पहले दौरे के लिए भारत का चयन करके चीन ने द्विपक्षीय सम्बंधों में सुधार की इच्छा का संकेत दिया है, लेकिन मौजूदा सीमा विवाद उनके दौरे पर असर डाल सकता है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन ली ने अपने विदेशी दौरे के लिए सबसे पहले नई दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की है और यह दौरा मई में होने की संभावना है। उससे पहले भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद नौ मई को बीजिंग का दौरा करेंगे। हान ने ‘ग्लोबल टाइम्स’ से कहा कि भारतीय मीडिया में चीनी बलों के सीमा पार जाने की खबरें नई नही हैं। हालांकि ये खबरें प्रधानमंत्री से दौरे से पहले अनुचित समय पर सामने आईं और राजदूत को इस बारे में बुलाना भी अनुचित था। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी में चीन के सीमांत प्रदेशों के इतिहास एवं भूगोल के शोध केंद्र के एक विशेषज्ञ झांग योंगपान ने कहा कि यह विवादित क्षेत्र अक्साई चिन के करीब 20000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। झांग ने कहा कि विवादित सीमा के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में अक्साई चिन कम विवादित क्षेत्र है, क्योंकि यहां प्राकृतिक संसाधन अधिक नहीं हैं। चीन में अंतराईष्ट्रीय अध्ययन के संस्थान के एक शोधकर्ता दोंग मानयुआन ने ‘चाइना डेली’ से कहा कि सीमा विवाद पश्चिमी उपनिवेशवाद के इतिहास का बचा मसला है तथा चीन और भारत इसके शिकार हैं। दोनों देश आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए सीमा विवादों को उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना ही सही तरीका है।

[Dark Saint Alaick]

चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को तवज्जो नहीं दी

बीजिंग। चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अपने सैनिकों की घुसपैठ को लेकर भारत के साथ खड़े हुए सीमा विवाद को तवज्जो नहीं देने का प्रयास करते हुए कहा है कि दोनों देशों के पास इस मुद्दे का समाधान मित्रवत बातचीत के जरिए करने की क्षमता और बुद्धिमत्ता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनइंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने के लिए नजदीकी संपर्क बना हुआ है। शुरूआत में हुआ ने इस मुद्दे पर किए गए सवालों का जवाब देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कहा कि वह बीते कुछ दिनों के दौरान चीन के रूख को स्पष्ट कर चुकी हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को लेकर भारत की तल्ख प्रतिक्रिया को लेकर हुआ ने कहा कि मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि दोनों देश सीमा मुद्दे पर नजदीकी संपर्क बनाए हुए हैं और दोनों देश प्रासंगिक मुद्दे का हल बातचीत के जरिए उचित ढंग से निकालने को इच्छुक हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ ने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि दोनों देशों के पास इतनी क्षमता और बुद्धिमत्ता है कि वे इस मुद्दे का समाधान मित्रवत विचार-विमर्श के जरिए निकाल सकें, ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता कायम रखी जा सके। पिछले कुछ दिनों में चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने दोहराया है कि चीन के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का कोई उल्लंघन नहींं किया है। हुआ की ओर से इस मुद्दे को तवज्जो नहीं देने का प्रयास उस वक्त किया गया है, जब भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद नौ मई को बीजिंग पहुंच रहे हैं। इसके बाद चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के भी भारत का दौरा करने की योजना है।

[Dark Saint Alaick]

संसद निधि के तहत 2302.41 करोड़ रूपये बिना खर्च हुए पड़े हैं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि 15वीं लोकसभा में 31 मार्च तक संसद निधि के मद की 2,301.41 करोड़ रूपये जिला प्रशासन के समक्ष बिना खर्च हुए पड़ा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कल सांख्यिकी कार्य मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने कहा, ‘31 मार्च 2013 तक जिला प्रशासन के समक्ष इस मद (संसद निधि के तहत) के 2302.41 करोड़ रूपये बिना खर्च हुए पड़े थे।’ मंत्री ने बताया कि संसदीय सीटों के लिए 31 मार्च 2013 तक 7630 करोड़ रूपये की आवंटन पात्रता के एवज में सरकार ने 6,182 करोड़ रूपये जारी किये। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक जिला प्रशासन के समक्ष उपलब्ध कुल राशि ब्याज सहित 6400.69 करोड़ रूपये थी। जिला प्रशासन ने 15वीं लोकसभा में इस अवधि तक 4,098.28 करोड़ रूपये खर्च किये जबकि 5,586.98 करोड़ रूपये के कार्य को मंजूरी दी गई।

[Dark Saint Alaick]

चीनी सेनाओं की घुसपैठ से लेह के पर्यटकों पर असर नहीं : उमर

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा कि लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ को लेह क्षेत्र के पर्यटन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि चीनी सेनाएं इस शहर से बहुत दूर हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर डॉट कॉम पर उमर ने लिखा, ‘क्या हम चीनी घुसपैठ को क्षेत्र (लेह) के पर्यटन से जोड़ना बंद कर सकते हैं? लेह में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करने की दृष्टि से चीनी सेनाएं बहुत दूर हैं।’ उमर ने कहा कि चीनी घुसपैठ और पर्यटकों का जिक्र साथ में करने से लद्दाख आने के इच्छुक पर्यटकों के मन में शक पैदा होता है। उन्होंने कहा, ‘जब हम ‘चीनी सेनाएं’ और ‘पर्यटक’ शब्दों का इस्तेमाल एक ही वाक्य में करते हैं तो हम ऐसे संदेह पैदा करते हैं, जो वास्तविक हैं ही नहीं।’ राज्य में लेह और करगिल विदेशी यात्रियों के पसंदीदा स्थान हैं। इन इलाकों में आफ्स्पा और अशांत क्षेत्र कानून लागू नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा सदस्यों को जेपीसी से हटाने की कांग्रेस की मांग नामंजूर : जसवंत

नई दिल्ली। भाजपा ने 2जी मामले में जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के 15 सदस्यों द्वारा समिति अध्यक्ष पीसी चाको के प्रति अविश्वास जताये जाने के बाद पार्टी के तीन सदस्यों को समिति से हटाने की कांग्रेस की मांग को ‘अजीब’ करार देते हुए कहा कि ऐसी मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जेपीसी के सदस्य जसवंत सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट के समय से पहले और अनधिकृत तरीके से सार्वजनिक होने के बाद 30 सदस्यीय समिति के 15 सदस्यों ने जेपीसी अध्यक्ष चाको के प्रति लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरी तरह अविश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि जवाब में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को समिति से कथित ‘हितों के टकराव’ के आधार पर निष्कासित करने की ‘अजीब और विचित्र’ मांग कर डाली। जसवंत ने कहा कि पहली बात तो समिति के गठन के दो साल बाद इस तरह की मांग बहुत देर से की गयी है और दूसरी बात कि उन्होंने और यशवंत सिन्हा ने स्वेच्छा से जेपीसी की पहली बैठक में ही कहा था कि अगर 1998 से 2009 के दौरान उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के चलते उनकी सदस्यता से किसी तरह की, किसी आधार पर आपत्ति है तो वे खुशी से अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य द्वारा अविश्वास नहीं जताये जाने के बाद भी समिति अध्यक्ष (चाको) ने मामले में लोकसभा अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी। भाजपा सांसद के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था में दोनों सदस्यों को क्लीन चिट दे दी थी। पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह हताशा से निकली हैं। जसवंत ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश किये जाने से पहले उसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

छात्रा से अश्लील हरकते करने वाला संचालक गिरफ्तार

बीकानेर। बीकानेर के सदर थाना पुलिस ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में छात्रा से अश्लील हरकत करने और अश्लील फिल्म दिखाने के आरोप में संस्थान के संचालक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी प्रशांत कौशिक ने बताया कि छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर संस्थान संचालक अखिलेश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि कम्प्यूटर सेंटर पर छापा मारा गया। लेकिन तीन दिन के लिए सेंटर बंद करने की सूचना वहां पर चस्पा की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

276 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हो रही है देरी : केंद्र

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि विभिन्न वजहों से 276 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है और इनमें से 43 परियोजनाओं के काम में वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी के कारण विलंब हो रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने डी पी त्रिपाठी के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2013 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय द्वारा मानिटर की जा रही कुल 566 परियोजनाओें में से 276 परियोजनाएं उनके चालू किए जाने की मूल तारीखों की तुलना में विलंबित थीं। जेना ने कहा कि इनमें से 43 परियोजनाओं में वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी में विलंब हुआ। इन 43 परियोजनाओं में से आठ रेलवे की, 10 कोयला क्षेत्र की, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र की 15, पेट्रोलियम क्षेत्र की दो तथा बिजली क्षेत्र की आठ परियोजनाएं शामिल हैं। जेना ने कहा कि उनका मंत्रालय समय और लागतवृद्धि के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना के आधार पर 150 करोड़ रपए या उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मानिटर करता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में परियोजनाओं का सटीक मूल्यांकन करना, बेहतर मानिटरिंग के लिए आनलाइन कंप्यूटरीकृत मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना आदि शामल है।

[Dark Saint Alaick]

मैंने कुछ भी गलत नहीं किया : कानून मंत्री

नई दिल्ली। कोयला घोटाले की सीबीआई में दखल को लेकर विपक्षी पार्टियों का वार झेल रहे कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने कहा कि उन्होंने ‘कुछ भी गलत नहीं किया’। सरकार ने भी अश्वनी कुमार का बचाव करते हुए उनके इस्तीफे की संभावना खारिज की है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई संप्रग की एक बैठक के बाद कुमार ने कहा, ‘मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच की जीत होगी।’ बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे। विपक्षी दल कुमार को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। कुमार ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे पर अपना जवाब दिया। कानून मंत्री ने संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ से अलग से मुलाकात की। कमलनाथ ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा , ‘उनके (कुमार) इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं उठता। वह इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं।’ सीबीआई के हलफनामे के संबंध में कमलनाथ ने कहा, ‘इस पर निर्णय करना अदालत का काम है।’ उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केवल यह कहा है कि रिपोर्ट का मसौदा मंत्री को दिखाया गया ना कि अंतिम रिपोर्ट उन्हें दिखाई गई। यह पूछे जाने पर कि कानून मंत्री के साथ सीबीआई की बैठक में पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारी भी क्यों उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की विषयवस्तु कोयला मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी और प्रधानमंत्री के पास कुछ समय के लिए कोयला मंत्रालय का प्रभार था। उन्होंने कहा, ‘कानूनी पहलू कानून मंत्री को देखना होता है।’ उल्लेखनीय है कि आज प्रथम पहर उच्चतम न्यायालय में सीबीआई द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के मद्देनजर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के साथ परामर्श के बाद कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा है कि कोयला आबंटन घोटाले पर एजेंसी की जांच की स्थिति संबंधी रिपोर्ट कानून मंत्री अश्वनी कुमार के साथ साझा की गई ‘जैसा कि वह चाहते थे’ और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसे देखा था। कमलनाथ ने कहा कि संप्रग की बैठक में भी संसद में पिछले चार दिनों से बने गतिरोध और इसे दूर करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, ‘हमने चर्चा की कि बेहतर तालमेल से अगले सप्ताह से संसद कैसे काम करे। संप्रग अध्यक्ष ने घटकों से इस पर चर्चा की। चर्चा संसद ठप रहने और कुछ राजनीतिक दलों की अस्वीकार्य मांग पर केंद्रित रही।’ कुमार के करीबी सूत्रों ने कहा कि कानूनी मुद्दों पर सरकारी विभाग द्वारा कानून मंत्री से राय मशविरा लेना कोई गलत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जहां सीबीआई ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून मंत्री से सलाह ली है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के साथ बैठक का यह मतलब नहीं है कि सीबीआई रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भाजपा की मांग पर कमलनाथ ने कहा, ‘वे हर तीन महीने में यह मांग करते हैं।’

[Dark Saint Alaick]

संसदीय संस्थानों, अन्य एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है कांग्रेस : भाजपा

हैदराबाद। कांग्रेस पर संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए संसदीय संस्थानों और अन्य एजेंसियों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के साथ सहयोग नहीं करने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेकैंया नायडू ने संवाददाताओं से कहा, ‘पूरे दूरसंचार घोटाले को धोने के लिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) का दुरूपयोग किया जा रहा है। (जेपीसी के) अध्यक्ष भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री को समन करने से इंकार क्यों किया ... (पूर्व दूरसंचार मंत्री ए) राजा को सुनने से इंकार क्यों किया, खास तौर पर तब जबकि उन्होंने (ए राजा) पत्र लिखकर समिति के सामने आकर गवाही देने की इच्छा जताई। कांग्रेस को ही इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘अब जेपीसी के 15 सदस्यों ने वर्तमान अध्यक्ष में विश्वास की कमी जाहिर की है। तो फिर समिति कैसे काम कर सकती है? उन्हें अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सबकुछ दिखाता है कि कांगे्रस किस तरह संसदीय संस्थानों को कम करके आंकने का प्रयास कर रही है।’ भाजपा सदस्यों को जेपीसी से बाहर करने की कांग्रेस की मांग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सत्तारूढ दल संसद से पूरे विपक्ष को बाहर कर सकता है जैसा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान किया था। पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूजी मुद्दे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करने का प्रयास किया है जबकि उनकी सरकार की सबने तारीफ की है।

[Dark Saint Alaick]

भारतीय उर्जा बीमा पूल स्थापित करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। ईरान से आयातित कच्चे तेल के प्रसंस्करण में लगी घरेलू रिफाइनरियों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार का उर्जा बीमा पूल स्थापित करने का प्रस्ताव है । वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने लोकसभा में धर्मेन्द्र यादव, मधु गौड़ यास्खी तथा गजानन बाबर के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप, ईरान से आने वाले कच्चे तेल के पोतभार के बीमा, पुनर्बीमा से संबंधित सेवाओं के प्रावधान प्रभावित हुए थे। मीना ने बताया कि इस पृष्ठभूमि में और रणनीतिक भू राजनीतिक संबंधों तथा ईरान से कच्चे तेल के निरंतर आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार एक विकल्प के रूप में भारतीय उर्जा बीमा पूल (आईईआईपी) के गठन की संभावना तलाश रही है । उन्होंने बताया कि उर्जा पूल के परिचालन के लिए शर्तों एवं संदर्भों को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय उर्जा बीमा पूल के गठन की संभावना के बारे में सभी अंशधारकों से विचार विमर्श किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

[Dark Saint Alaick]

बालिका के साथ बलात्कार का आरोपी मौसा गिरफ्तार

सोनीपत। जिले में 10 वर्षीय बालिका को कथित रूप से बंधक बनाने तथा उसके साथ बलात्कार करने वाले रिश्ते के मौसा सूरज को पश्चिम बंगाल के नंदीया जिला के आरा धर्मपुर से गिरफ्तार किया गया है । सूरज को लेकर कल पुलिस यहां पहुंची । जिला पुलिस प्रवक्ता रमेश दलाल ने बताया कि गत 20 अप्रैल की इस घटना में सुनीता शर्मा, सदस्य, चाईल्ड लाईन टीम गांधी स्मारक पटटी कल्याणा, पानीपत को सूचना मिली थी कि जिले के गांव देवडू में 10 वर्षीय बालिका को उसका मौसा सूरज अपनी पत्नी अनीता के साथ एक किराये के मकान में रखे हुये है। प्रवक्ता ने बताया कि सूरज बालिका से बलपूर्वक दूसरे व्यक्तियों के घरों में कार्य कराता था, इस सूचना पर एक टीम गांव देवडू पहुंची और बालिका से बातचीत की। पूछने पर बालिका ने टीम को बताया कि मौसा उससे न केवल दूसरों के घरों में जबरदस्ती कार्य ही करवाता था बल्कि इसके साथ बलात्कार भी करता था। इसके बाद लडकी का शारीरिक परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि हुई। बालिका के बयान के बाद मौसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया । इसके बाद ही आरोपी भूमिगत हो गया। पुलिस टीम द्वारा उसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर यहां लाया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने जुर्म का इकबाल किया है ।

[Dark Saint Alaick]

बलात्कार और हत्या के जुर्म में तीन को सजा ए मौत

इंदौर। योजनाबद्ध तरीके से चार वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर उससे सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन युवकों को अदालत ने कल फांसी की सजा सुनायी। अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू (20), बाबू उर्फ केतन (26) और सन्नी उर्फ देवेंद्र (23) को भारतीय दंड विधान की धारा 363 (अपहरण), धारा 376 (बलात्कार), धारा 302 (हत्या) और अन्य सम्बद्ध धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए मृत्युदंड दिया। मुजरिमों पर 2,500-2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में जुर्म को ‘विरल से भी विरलतम’ बताते हुए अपने 24 पेज के फैसले में टिप्पणी की, ‘आरोपियों द्वारा किये गये जघन्य और क्रूरतम अपराध को देखते हुए उनका कृत्य ऐसा नहीं है कि उनकी सजा के संबंध में किसी प्रकार का नरम रुख अपनाया जाये। इस प्रकार के कृत्य की सजा में नरमी करना समाज के हित में नहीं होगा।’ अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों ने चार वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण किया। फिर उससे सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके शव नाले में फेंक दिया तथा अपराध के सबूत छिपा दिये।

[Dark Saint Alaick]

शनि के वलयों से उल्काओं की टक्कर का साक्षी बना नासा

वाशिंगटन। छोटी उल्का की रोड़ियों की फुहार में टूटने और शनि के वलयों से टकराने का पहला प्रत्यक्ष साक्ष्य नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान को मिला। नासा ने बताया कि इन अवलोकनों से अब पृथ्वी, चंद्रमा, वृहस्पति के बाद शनि के वलय भी उस फेहरिस्त में शामिल हो गए, जहां वैज्ञानिक और गैर-पेशेवर खगोलशास्त्री उल्का की रोड़ियों के प्रभावों को देखने में सक्षम रहे। शनि प्रणाली के बाहर से उल्का की प्रभाव दर का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि हमारी सौर प्रणाली की विभिन्न ग्रह प्रणालियों का निर्माण कैसे हुआ। सौर प्रणाली छोटी गतिशील वस्तुओं से अटी पड़ी है। ये वस्तुएं आकाशीय पिंडों पर प्रहार करती रहती हैं। शनि पर प्रहार करने वाली उल्काओं के आकार का आकलन एक सेंटीमीटर से ले कर अनेक मीटर तक किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

गोवा के मुख्यमंत्री ने भारतीय तटरक्षक के खिलाफ कार्रवाई में खुद को असहाय बताया

पणजी। गोवा सरकार ने समुद्र में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माने जा रहे भारतीय तटरक्षक के खिलाफ कार्रवाई में खुद को असहाय बताया और कहा कि तट से दूर हुई घटना का मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता । यह दुर्घटना कथित तौर पर भारतीय तटरक्षक के एक गश्ती जहाज और मछली पकड़ने वाले एक ट्रॉलर के बीच हुई थी । गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज संवाददाताओं को बताया कि राज्य पुलिस ने इस घटना के सिलसिले मे प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई और पांच अब भी लापता हैं । इस घटना में अज्य लोग घायल भी हुए । ट्रॉलर में चालक दल के 23 सदस्य सवार थे । मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर ‘सी मसीहा’ तड़के भारतीय तटरक्षक के जहाज ‘वैभव’ से टकराने के बाद दक्षिणी गोवा में अगोंडा तट से 13 नॉटिकल मील दूर डूब गया था । पार्रिकर ने कहा, ‘मुझे डर है कि हम भारतीय तटरक्षक जहाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।’ उन्होंने कहा कि राज्य का अधिकार क्षेत्र तट से केवल 11 नॉटिकल मील की दूरी तक है । मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने मामले पर भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों से चर्चा की थी जिन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया । पार्रिकर ने कहा, ‘उन्होंने (तटरक्षक) मामले की बोर्ड आॅफ इंक्वायरी शुरू कर दी है । वे कार्रवाई करने के मूड में प्रतीत हाते हैं ।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना की वजह से प्रभावित मछुआरों और ट्रॉलर संचालक को मुआवजा देगी । इससे पूर्व दिन में गोवा क्षेत्र के भारतीय तटरक्षक कमांडर एसडी भनोट ने प्रेट्र को बताया कि मामले में बोर्ड आॅफ इंक्वायरी पहले ही शुरू की जा चुकी है, दुर्घटना में शामिल पोत की पहचान भारतीय तटरक्षक के ‘वैभव’ के रूप में हुई है । भनोट ने आज प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘दुर्घटना में हमारी नौका आईसीजीएस वैभव शामिल थी। हमने बोर्ड आॅफ इन्क्वायरी शुरू कर दी है।’ उन्होंने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य अब भी जारी है, क्योंकि चालक दल के पांच सदस्य अब भी लापता हैं । इसी दौरान, ट्रॉलर आॅपरेटरों की यूनियन कटबोना बोट ओनर्स एसोसिएशन ने मांग की कि आईसीजीएस वैभव का संचालन कर रहे पायलटों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया जाए। सीबीओए के अध्यक्ष पैट्रिक डी सिल्वा ने मांग की कि भारतीय तटरक्षक के कमांडर ने माना है कि हादसे में शामिल पोत उनके बेड़े का था। पोत चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रॉलर में इतनी रोशनी थी कि कोई भी पोत उसे देख सकता था।

[Dark Saint Alaick]

करंट लगने से छह लड़कों की मौत का मामला
एनएचआरसी ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। राजस्थान के चुरू जिले में करंट लगने से छह लड़कों के मारे जाने एवं 22 अन्य के घायल होने के मामले का स्वत: संज्ञान करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान विद्युत बोर्ड एवं जिला अधिकारियों को नोटिस जारी किए। एनएचआरसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एनएचआरसी ने चुरू के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक और राजस्थान विद्युत बोर्ड से चार हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बयान में कहा गया कि राजस्थान के चुरू जिले में एक नंगे तार से एक बस के सटने से यह घटना हुई। बस में विवाह समारोह में जा रहे लोग सवार थे। पीड़ित सरदारशहर शहर के एक गांव जा रहे थे जब लोदसर गांव के पास यह घटना हुई। घटना को लेकर मीडिया में आयी एक खबर का स्वत: संज्ञान करते हुए आयोग ने कहा कि खबर में जो बातें सामने आयी हैं अगर वह सच हैं तो विद्युत विभाग द्वारा बिजली के तारों के प्रबंधन में बरती जा रही लापरवाही की वजह से यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है।

[Dark Saint Alaick]

महिला की मौत पर आंध्र प्रदेश पुलिस को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपनी बेटी को मनचले युवकों से बचाने की कोशिश के दौरान हुई एक महिला की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया। एनएचआरसी के एक बयान के मुताबिक, आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गुंटूर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया है । मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि बी सुनीला नाम की एक महिला को मनचलों ने तेजी से आ रही एक लॉरी के सामने धकेल दिया जिससे उसकी मौत हो गयी । सुनीला के साथ यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपनी बेटी को छेड़छाड़ का शिकार होने से बचा रही थी। सुनीला और बी.टेक की पढाई कर रही उनकी बेटी 8 अप्रैल 2013 की रात को करीब 9 बजे खरीदारी कर जब घर लौट रही थीं तो नशे में धुत युवकों के एक समूह ने तेनाली इलाके के गांधी चौक पर उन्हें घेर लिया । मनचले युवकों में से एक ने जब सुनीला की बेटी को जबरन छूने की कोशिश की तो सुनीला ने उसे पीछे धकेल दिया । इसके बाद युवकोें ने सुनीला की ओर रख किया और उन्हें एक तेजी से आ रही एक लॉरी के आगे धकेल दिया । सुनीला को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था ।

[Dark Saint Alaick]

ममता ने ठगे गए निवेशकों को उनका धन भुगतान कराने का निश्चय किया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह तबतक चैन की सांस नहीं लेंगी जबतक सारदा ग्रूप द्वारा कथित रूप से ठगे गए हजारों लोगों को धन का भुगतान नहीं हो जाता । उन्होंने कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लाया जा रहा है। ममता ने यहां कहा, ‘मैं खुश हूं कि नया कानून आ रहा है। हालांकि जबतक निवेशकों को उनका धन नहीं मिल जाता है, तबतक मुझे (असली) खुशी नहीं होगी।’ उन्होंने कहा कि कई गरीब लोगों ने सारदा ग्रुप मे अपना धन लगाया है। नये विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘दहशत नहीं पैदा की जाए। मैं हमेशा ही आम आदमी के साथ रही हूं और हमेशा उनके साथ खड़ी रहंूगी।’ इस विधेयक में घोटालेबाजों की संपत्ति की जब्ती और कुर्की का प्रावधान है। घोटाले से उत्पन्न स्थिति के लिए केंद्र और पिछली वाममोर्चा सरकार पर ठीकरा फोड़ना जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘एक तूफान खड़ा हुआ है और उसकी वजह पिछली :वाममोर्चा सरकार: की करतूत और केंद्र का ढीलाढाला रवैया है।’ ममता ने कहा, ‘सेबी और आरबीआई ने भी अपना दायित्व नहीं निभाया। वे बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।’ पिछली वाममोर्चा सरकार के दौरान के संचैता और वेरोना समेत अन्य चिटफंड घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘यदि उचित कानून होता, तो लोग ठगे नहीं जाते।’ उन्होंने चिटफंड कंपनियों के कामकाज की तहकीकात के लिए सरकार द्वारा गठित श्यामल सेन आयोग का भी जिक्र किया जिसने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सारदा ग्रूप एवं अन्य ऐसी कंपनियों के निवेशक अब विशिष्ट दस्तावेजों के साथ आयोग में अपनी शिकायत कर सकते हैं और धोखाधड़ी के पैमाने तथा ठगे गए लोगों की संख्या का पता लगाने में उसकी मदद कर सकते हैं।’ उन्होंने दावा किया कि यदि उनकी सरकार नहीं होती तो बहुत सारे लोग वित्तीय रूप से बर्बाद हो जाते। सीबीआई जांच का मांग करने वाली माकपा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग दहशत पैदा कर रहे हैं और सोद्देश्य मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीति मत करिए। आपने ही ऐसी स्थिति पैदा की है और अब मैंने उसे साफ किया है।’ उन्होंने कहा कि नये विधेयक को राज्यपाल एम के नारायणन ने मंजूरी दे दी है और उसे 30 अप्रैल को विधानसभा में रखा जाएगा।

[Dark Saint Alaick]

‘नकद के बदले वोट’ घोटाले में आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू

नई दिल्ली। ‘नकद के बदले वोट’ घोटाला सामने आने के तकरीबन पांच साल बाद अभियोजन पक्ष ने आज समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी, भाजपा सांसद अशोेक अर्गल और मामले में चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी बहस की शुरआत की । भाजपा के दो पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा, सुहैल हिंदुस्तानी, अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं । विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने कहा, ‘यह दलील सही नहीं है कि पूरा मामला एक स्टिंग आॅपरेशन था ।’ हिंदुस्तानी की भूमिका पर एसजी ने कहा, ‘जहां तक हिंदुस्तानी की बात है, यह स्पष्ट है कि वह मुख्य साजिशकर्ता था और उसी ने भाजपा के नेताओं से संपर्क साधा था ।’ परासरन ने कहा कि हिंदुस्तानी ने एस पी गुप्ता, अमन अरोड़ा और लवली सिंह (सभी सरकारी गवाह बनाए गए हैं) से मुलाकात कर तीन भाजपा सांसदों के नाम की पेशकश की थी । उसने कुलकर्णी से भी मुलाकात की और उन्होंने स्टिंग आॅपरेशन करने के लिए न्यूज चैनल से संपर्क करने की साजिश रची । कुलकर्णी की भूमिका पर एसजी ने कहा, ‘उनकी दलील है कि पूरा मामला दरअसल एक स्टिंग आॅपरेशन है । लेकिन नहीं ... कुलकर्णी के पास दो तरीके थे । एक स्टिंग आॅपरेशन और दूसरा रिश्वत ।’ अदालत को यह भी बताया गया कि कुलकर्णी के निर्देशों पर ही हिंदुस्तानी ने सपा के लोगों से संपर्क करना शुरू किया ।

[Dark Saint Alaick]

एलएसी के 19 किमी अंदर चीनी सैनिकों ने तंबू गाड़ रखे हैं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कल एक संसदीय समिति को बताया कि चीनी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारतीय भूभाग के 19 किलोमीटर अंदर तंबू गाड़ लिए हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि पहले की स्थिति बरकरार हो। सूत्रों ने को बताया कि रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति को सूचित किया कि भारत ने सीमा पर करीबी नजर रखने के लिए अपने बलों को तैनात किया है। शर्मा और अन्य अधिकारी समिति के समक्ष तब उपस्थित हुए जब भाजपा के सदस्यों मुख्तार अब्बास नकवी और प्रकाश जावडेकर ने लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में वास्तविक जमीनी स्थिति को जानना चाहा। वहां एक सप्ताह पहले दौलत बेग ओल्डी में चीन की ओर से घुसपैठ हुआ है। समिति की बैठक समय से पहले समाप्त कर दी गई क्योंकि सदस्य अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई अपर्याप्त सूचना से असंतुष्ट थे और उनसे 30 मई को होने वाली समिति की अगली बैठक में स्थिति का सटीक और ठीक-ठीक विवरण देने को कहा गया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने समिति से कहा कि भारतीय सैन्य गश्ती दल ने 16 अप्रैल को देपसांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी की सूचना दी। वे वास्तविक नियंत्रण रेखा के 19 किलोमीटर अंदर तंबू गाड़ रहे थे। उन्होंने समिति से कहा कि स्थापित तंत्र के अनुसार इस मुद्दे को फ्लैग बैठक के स्तर और कूटनीतिक माध्यमों से उठाया गया है जिसमें उनसे पूर्व की स्थिति बरकरार रखने और मुद्दे का समाधान मौजूदा तंत्र के जरिए करने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति से कहा कि चीन का भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मतभेद है और दोनों देशों के बीच आम तौर पर खींची हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा :एलएसी: नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा पर कुछ क्षेत्र हैं जिसके संबंध में भारत और चीन की एलएसी की अलग-अलग धारणाएं हैं। अधिकारियों ने समिति से कहा कि एलएसी की धारणाओं में मतभेद के कारण अतिलंघन की घटनाओं को चीनी पक्ष के साथ स्थापित तंत्र तथा सीमा सुरक्षाकर्मियों की बैठक, फ्लैग बैठक, हॉटलाइन और कूटनीतिक माध्यमों के जरिए उठाया जाता है। आज की बैठक का एजेंडा सशस्त्र बल कर्मियों का कल्याण था लेकिन लद्दाख में घुसपैठ के मुद्दे को तब जोड़ा गया जब नकवी और जावडेकर ने स्थिति की सही तस्वीर पेश किए जाने और सरकार कैसे इससे निपट रही है इस बारे में जानकारी मांगी। नकवी और जावडेकर ने स्थायी समिति के अध्यक्ष राज बब्बर को कल यह कहते हुए पत्र लिखा कि लद्दाख में स्थिति बेहद गंभीर है लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।

[Dark Saint Alaick]

बलात्कार पीड़ित के लापता होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के लिए अवमानना कार्यवाही हो

नई दिल्ली। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार पांच साल की बच्ची के लापता होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में हुये विलंब के लिये पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह करते हुए एक याचिका आज उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी। एक गैर सरकारी संगठन की इस याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पुलिस की यह कार्रवाई लापता बच्चों के मामले में तत्परता से प्राथमिकी दर्ज करने के शीर्ष अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवलेहना है। गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने यह अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका के बारे में आज प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर के समक्ष उल्लेख किया गया। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस संगठन ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार, पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त और गांधी नगर थाने के अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है। संगठन का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने जानबूझ कर कानून का और शीर्ष अदालत के 17 जनवरी के आदेश की अवहेलना की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस की निष्क्रियता से इस मसले के प्रति उसकी उदासीनता का पता चलता है और एजेन्सी जानबूझ कर ऐसी शिथिलता और सुस्त प्रतिक्रिया करती है। शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को निर्देश दिया था कि पुलिस को प्रत्येक लापता बच्चे के मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच करनी चाहिए और किशोरों से संबंधित मामलों के लिये प्रत्येक जिले में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों की एक यूनिट बनायी जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तत्परता से जांच सुनिश्चित करने के लिये सभी उचित कदम उठाने चाहिए। इस संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुलका और जगजीत सिंह छाबड़ा ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यदि पुलिस चौकस होती और तत्परता से उसने कार्रवाई की होती तो पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में पांच साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार की वारदात को टाला जा सकता था। याचिका में लापता बच्चों की समस्या से निबटने के लिये राष्ट्रीय योजना तैयार करने और लापता बच्चों को परिभाषित करने का निर्देश देने के लिये न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एक जनवरी से 20 अप्रैल की अवधि में गांधी नगर क्षेत्र से 77 बच्चे लापता हुये और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इनमें 51 लड़कियां हैं। याचिका के अनुसार दिल्ली में इस अवधि में 628 बच्चे लापता हुये हैं। अपहरण के अपराधों में इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद बच्चों के संरक्षण के प्रति पुलिस उदासीन ही है। याचिका में कहा गया है कि पांच साल की बच्ची 15 अप्रैल को लापता हुयी और उसके माता पिता ने उसी दिन पुलिस को इसकी सूचना भी दी लेकिन जांच एजेन्सी ने ढुलमुल रवैया अपनाया और कई घंटे तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की। बच्ची के माता पिता को अपनी शिकायत देने के लिये कई घंटे चक्कर लगाने पड़े। याचिका के अनुसार, ‘‘आखिरकार जब प्राथमिकी दर्ज हो गयी तो भी पुलिस ने लापता बच्ची की खोज के लिये कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। यदि घटनास्थल पर मामूली सी तफतीश भी की गयी होती तो इस बच्ची को बरामद किया जा सकता था। ऐसा करके इस हादसे को टाला जा सकता था क्योंकि बच्ची उसी इमारत के एक कमरे में बंद थी।’’ याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने पहले दाखिल एक हलफनामे में कहा था कि पुलिस 18 साल और इससे कम उम्र के लापता बच्चों के मामलों को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है और ऐसे मामलों पर गंभीरता के साथ अतिरिक्त ध्यान देती है। न्यायालय ने 17 जनवरी को ही बचपन बचाओ आन्दोलन की याचिका पर यह आदेश दिया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि देश में 2008 से 2010 के दौरान एक लाख 70 हजार से अधिक बच्चे लापता हुये हैं। इनमे से अनेक का देह व्यापार और बाल मजदूरी के लिये अपहरण किया गया है। न्यायालय ने लापता बच्चों के मसले पर पिछले साल 16 मार्च को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब तलब किये थे।

[Dark Saint Alaick]

प्रवासी भारतीयों की राशि पर शुल्क कम करने के कदम उठाये सरकार : संसदीय समिति

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने सरकार से कहा कि वह प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गयी राशि पर शुल्क को कम करने के कदम उठाये । प्रवासी भारतीयों ने 2012 में 69 अरब डालर की भारी भरकम राशि भारत को भेजी । लोकसभा में पेश विदेशी मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय को भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह मशविरा कर प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि पर शुल्क कम करना चाहिए और ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि प्रवासी भारतीयों को नियमित बैंकिंग जरियों से धन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के इस जवाब पर समिति ने हैरत जतायी कि उसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के जरिए भेजी जाने वाली राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है । समिति ने कहा कि ऐसे जरियों से भेजा जाने वाला धन परोक्ष रूप से हवाला लेनदेन को प्रोत्साहित करता है । समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी संस्थानों में भेजी जाने वाली राशि पर शुल्क नियमित बैंकिंग संस्थानों की तुलना में कम है ।

[Dark Saint Alaick]

एनआरएचएम घोटाला: मुकदमे के पहले दिन सीबीआई ने दो गवाह पेश किए

गाजियाबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। अभियोजन की ओर से ट्रायल के पहले दिन दो गवाह पेश किए गए। परिवार कल्याण महानिदेशालय के लेखाकार का बयान पूरा हो गया जबकि उद्योग विकास निगम के सहायक प्रबंधक का बयान जारी है। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 30 अपै्रल की तारीख दी है। ऊधर एनआरएचएम घोटाले के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला की अंतरिम जमानत अदालत ने 30 अप्रैल तक बढा दी है। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व डीजी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) एसपी राम, यूपी लघु उद्योग विकास निगम के पूर्व एमडी अभय वाजपेयी, ठेकेदार सौरभ जैन एवं विवेक जैन तथा यूपीएसआईसी के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार के खिलाफ कल विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग तय किये गये थे। आरोपियों पर सीबीआई ने परिवार नियोजन मेडिकल किट की खरीद में प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया है। सीबीआई के पहले गवाह परिवार कल्याण महानिदेशालय के लेखाकार जितेंद्र नाथ मिश्र ने अदालत में अपने बयान में कहा कि घोटाले के समय 2008 में एसपी राम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक थे। श्री मिश्र ने बताया कि वह एसपी राम के हस्ताक्षर अच्छी तरह पहचानता है। इसके अलावा लेखाकार ने अदालत को यह भी बताया कि एसपी राम ने मुझे एक पत्र और चेक देकर सौरभ जैन को देने को कहा था। दूसरे गवाह के रूप में सीबीआई ने उद्योग विकास निगम के सहायक प्रबंधक अमरश कुमार को पेश किया। अमरश कुमार के बयान अभी जारी हैं। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) एस. लाल की अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 30 अपै्रल की तारीख दी है।

[Dark Saint Alaick]

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद। जिले में एक महिला के साथ कुछ महीने पूर्व किये गये दुष्कर्म तथा बाद में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को विजयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। विजयनगर के कोतवाल राजेश द्विवेदी ने आज बताया कि एक महिला ने आरोप लगाया था कि इलाके में रहने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जानलेवा हमला भी किया । इस मामले में आरोपी रवि फरार था ।

[Dark Saint Alaick]

कोट लखपत जेल में सरबजीत पर हमला, अस्पताल में भर्ती कराया गया

लाहौर। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर आज एक अन्य कैदी ने हमला किया गया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे लाहौर के जिन्ना अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। उसके सिर में चोट लगी है। खबरों के अनुसार सरबजीत का सिटी स्कैन किया गया है और उसका जल्द ही आपरेशन किया जाएगा। स्थानीय टेलीविजन चैनलों के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि सरबजीत को सरकारी जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोट लखपत जेल में एक कैदी ने सरबजीत पर हमला किया। खबर है कि भारतीय कैदी पर उस वक्त हमला किया गया जब उसे एक सेल से दूसरे सेल में ले जाया जा रहा था। सरबजीत के सिर में चोट लगी और शुरू में उसे जेल के भीतर बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा खराब होने पर 49 साल के सरबजीत को एंबुलेंस के जरिए जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बारे में अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कजाकिस्तान में कहा कि भारत ने कूटनीतिक पहुंच की मांग की है। वह विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ एक सम्मेलन में हिस्सा लेने कजाकिस्तान गए हैं। अकबरूद्दीन ने कहा, ‘भारत ने तथ्यों का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। कूटनीतिक पहुंच के लिए दो अधिकारियों को लाहौर भेजा गया है और हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम वहां के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय के संपर्क में हैं।’ सिंह के वकील ओवैस शेख ने कहा, ‘यह बहुत परेशान करने वाला है। यह ऐसा नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें। निश्चित तौर पर इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे।’ उन्होंने कहा, ‘जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए हमारे जेल अधिकारी जिम्मेदार हैं। उम्मीद करते हैं कि खुदा सरबजीत को बचाएगा। उसे गंभीर चोट लगी है।’ कोट लखपत जेल में फिलहाल 17,000 कैदी बंद हैं, जबकि इसकी आधिकारिक क्षमता महज 4,000 की है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बाद सरबजीत की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1990 में हुए बम विस्फोटों के मामले में सरबजीत को मौत की सजा सुनाई गई है। इन विस्फोटों में 14 लोग मारे गए थे। सरबजीत की दया याचिकाओं को परवेज मुशर्रफ और अदालतों ने खारिज कर दिया था। हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने साल 2008 में सरबजीत की फांसी को अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया था। सरबजीत के परिवार का कहना है कि सरबजीत गलत पहचान का शिकार बना है।

[Dark Saint Alaick]

झुलसी महिला की मृत्यु

सहारनपुर। उतर प्रदेश के सहारनपुर जिले मे पति द्वारा तलाक दिये जाने के बाद खुद को आग लगाने वाली महिला की उपचार के दौरान कल देर रात मौेत हो गई । पुलिस अधीक्षक अनीस अहमद अंसारी ने आज बताया कि थाना मण्डी के अन्तर्गत खताखेडी की 26 वर्षीया महजान का निकाह दो माह पूर्व ही इसी मोहल्ले के असलम से हुआ था । दोनो की शादी के बाद से ही आपस में नहीं पटी । असलम द्वारा महजान को तलाक दिये जाने के बाद उसने कल अपने उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली । उपचार के दौरान देर रात उसकी मोैत हो गई ।

[Dark Saint Alaick]

आरुषि-हेमराज हत्याकांड में नहीं हुई सुनवाई

गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के मुकदमे की कल सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निश्चित की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिसौदिया ने बताया कि अदालत में उनका एक प्रार्थना पत्र लंबित पड़ा है, जिसमें वैज्ञानिक बी के महापात्र से फिर से जिरह हेतु बुलाये जाने के लिए अदालत से अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया आज जिरह के लिए तारीख देने की मांग की गई और अदालत ने 30 अप्रैल की तारीख निश्चित कर दी। इससे पहले, इस मामले के आरोपी डा. राजेश तलवार व डा. नुपूर तलवार अदालत में पेश हुए।

[Dark Saint Alaick]

महिला ने पति के दोस्त पर लगाया बलात्कार का आरोप

चतरा (झारखंड)। चतरा जिले के सिमरिया थानान्तर्गत सबानो गांव में एक 30 वर्षीय महिला के साथ उसके पति ने बलात्कार किया। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। आरोपी राम विलास राम कल देर रात महिला के घर में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के समय महिला का पति घर में नहीं था। महिला के शोर मचाने पर उसके परिजन ने आरोपी को दबोच लिया। राम को गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया।

[Dark Saint Alaick]

सामूहिक बलात्कार पीड़िता को बेहतरीन इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था : डॉक्टर

नई दिल्ली। पिछले 16 दिसंबर को दक्षिण दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की पीड़िता का इलाज करने वाली मेडिकल टीम का हिस्सा रहे डॉक्टरों ने अदालत को बताया कि बेहतरीन इलाज के मकसद से ही उसे सिंगापुर भेजा गया था, न कि इस वजह से कि अभियुक्त के इल्जाम के मुताबिक, उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी । डॉक्टरों ने यह जवाब उन आरोपों पर दिया जिसमें मामले के दो अभियुक्तों के वकीलों ने कहा था कि पीड़िता को अंग प्रतिरोपण या बेहतरीन इलाज के मकसद से सिंगापुर नहीं बल्कि इसलिए भेजा गया क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और सरकार नहीं चाहती थी कि आम जनता को इसका पता चले। विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर नाम के दो अभियुक्तों के वकील ने उन दो सरकारी गवाहों से जिरह के दौरान यह बात कही थी जो सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम का हिस्सा रहे थे । सफदरजंग अस्पताल में ही पीड़िता का शुरूआती इलाज हुआ था । दोनों अभियुक्तों सहित चार अन्य ने एक चलती बस में लड़की से सामूहिक बलात्कार किया था । पिछले साल 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी । वकील विवेक शर्मा और ए पी सिंह ने आरोप लगाया कि इलाज कर रहे डॉक्टरों की मेडिकल लापरवाही की वजह से लड़की ने भारत में ही दम तोड़ दिया था । बहरहाल, गवाहों ने इन आरोपों से इंकार किया और कहा कि पीड़िता को बेहतरीन इलाज के मकसद से सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया था क्योंकि ऐसा इलाज भारत में संभव नहीं था । गवाहों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत को बताया, ‘‘यह कहना गलत होगा कि इलाज कर रहे डॉक्टरों की कथित मेडिकल लापरवाही की वजह से पीड़िता की मौत हो गयी थी । यह कहना भी गलत है कि जनाक्रोश एवं दबाव की वजह से पीड़िता का मृत शरीर भारत के बाहर भेजा गया....।’’ बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि लड़की को भारत से बाहर भेजने की कोई वजह नहीं थी और खासकर इसलिए कि उसका ‘‘बेहतरीन मुमकिन इलाज’’ हो सके । एम्स, मेदांता और सर गंगा राम सहित भारत के कई अस्पतालों में विशेषीकृत इलाज की सुविधा है ।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका ने करजई, कयानी के साथ हुई शांति वार्ताओं पर भारत को सूचित किया

अलमाटी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सुलह प्रक्रिया पर अपने दृष्टिकोण तथा अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई एवं पाकिस्तानी सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी के साथ उसके अधिकारियों की बातचीत को आज भारत के साथ साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री विलियम बंर्स ने आज अफगानिस्तान पर आयोजित मंत्रीस्तरीय सम्मेलन ‘द हर्ट आॅफ एशिया’ से इतर भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और उन्हें विदेश मंत्री जॉन कैरी की करजई एवं कयानी के साथ हुई मुलाकातों के बारे में सूचित किया। खुर्शीद ने संवाददाताओं से कहा, ‘उन्होंने पाकिस्तान और कैरी के बीच हुई बैठकों सहित हाल के कुछ घटनाक्रमों को हमारे साथ साझा किया है।’ उन्होंने कहा कि बर्न्स ने अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के संदर्भ में आगे बढने को लेकर जानकारियों को भी साझा किया है।

[Dark Saint Alaick]

पूर्व पुलिस महानिदेशक वीडी राम भाजपा में शामिल होंगे

रांची। झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक वीडी राम आज यहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बताया कि झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक वीडी राम कल यहां प्रदेश अध्यक्ष रवीन्द्र राय की उपस्थिति में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे।

[Dark Saint Alaick]

देश को प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह से मुक्ति की जरूरत : जसवंत

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ‘देश को मुक्ति की जरूरत’ बताते हुए कहा कि उन्हें अर्थशास्त्री के तौर पर योग्यता से उपर आंका गया तथा उनकी राजनीतिक चतुरता को कम समझा गया। राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 14 जून को समाप्त होने जा रहा है और उन्हें पुन: उच्च सदन में सदस्य बनाया जाना निश्चित है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी की भी अटकलें चल रहीं हैं। भाजपा नेता जसवंत सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ साल पहले मनमोहन सिंह के बारे में की गयी एक टिप्पणी का हवाला देते हुए संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘एक अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह को उनकी योग्यता से बहुत उपर देखा जाता है और एक राजनीतिज्ञ के रूप में लोग उनकी राजनीतिक चतुरता और कुशलता को नहीं समझ पाए हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि काफी साल पहले किसी ने उक्त टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए की थी, जिनका वह नाम लेना नहीं चाहेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल नौ साल से कहीं ज्यादा लगता है। भाजपा नेता ने कहा, ‘उन्हें सोचना चाहिए कि भारत को अब उनसे मुक्ति की जरूरत है।’

[Dark Saint Alaick]

कोयला घोटाला मुद्दे पर संसद में बयान दें मनमोहन : माकपा

नई दिल्ली। संसद में जारी गतिरोध के बीच माकपा ने मांग की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मुद्दे पर सदन में बयान देना चाहिए। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कोयला घोटाले पर विभिन्न मुद्दे उठाये जा रहे हैं, जिनमें सीबीआई और कानून मंत्री की भूमिका भी शामिल है। इसलिए प्रधानमंत्री को आगे आकर सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों ही सदनों में चर्चा होनी चाहिए। माकपा के ही एक अन्य नेता बासुदेव आचार्य ने हालांकि मांग की कि कानून मंत्री अश्वनी कुमार को कैबिनेट से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो रही है तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि रिपोर्ट पहले अदालत को सौंपी जाए। कानून मंत्री को उनके पद का दुरूपयोग करने के लिए कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए। सीबीआई ने स्वीकार कर लिया है कि उसने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले पर अपनी स्थिति रिपोर्ट अश्वनी कुमार के साथ साझा की है। भाजपा ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की है।

[Dark Saint Alaick]

सूर्य नमस्कार विवाद पैदा कर रहा है फर्जी एनजीओ : पर्रिकर

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि एक फर्जी गैर सरकारी संगठन स्कूलों में सूर्य नमस्कार के अनिवार्य बनाये जाने पर अनावश्यक विवाद पैदा कर रहा है । पर्रिकर ने कहा, ‘पूरे गोवा में सूर्य नमस्कार आवश्यक बनाये जाने पर एक फर्जी गैर सरकारी संगठन ने पत्र लिखकर विरोध जताया है। मैं यह स्पष्टीकरण देता हूं कि केंद्र सरकार ने इसे जरूरी बनाया है और राज्य सरकार केवल दिशा निर्देशों का पालन कर रही है।’ उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है, इसलिये सूर्य नमस्कार ‘धर्मनिरपेक्ष’ बन गया है। पर्रिकर ने यहां एक जनसभा में कहा, ‘जांच में यह खुलासा हुआ है कि गैर सरकारी संगठन का पता फर्जी है और यह एक सरकारी कार्यालय का पता है।’ उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग संभवत: परेशान हैं क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार सुचारू रूप से चल रही है।’

[Dark Saint Alaick]

राजग गठबंधन मजूबत है: नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां कहा कि राजग गठबंधन मजबूत है और यह ठीक ढंग से काम कर रहा है। बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन के बाद संवाददाताओं से नीतीश ने कहा कि राजग गठबंधन मजबूत है। यह ठीक ढंग से काम कर रहा है और हमलोग भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे। विधान परिषद की तीन सीटों के लिए आगामी नौ मई को होने वाले उपचुनाव के लिए जदयू के की ओर से पूर्व मंत्री मंजर आलम एवं राजकिशोर सिंह कुशवाहा और भाजपा की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर ने अपना-अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीटों के बंटवारे ने गठबंधन को और मजबूती प्रदान की है। बिहार की जनता के कल्याण के लिए आगे भी हमलोग साथ काम करते रहेंगे। बिहार में राजग के संयोजक और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने राजग के घटक दलों भाजपा और जदयू के बीच बेहतर तालमेल होने का दावा किया। बिहार विधान परिषद की ये तीनों सीट जदयू के रामाश्रय प्रसाद सिंह और राजद के बादशाह प्रसाद आजाद और रामचंद्र प्रसाद के निधन से खाली हुई थीं।

[Dark Saint Alaick]

राजस्थान के निमाज में कर्फ्यू जारी, 35 गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के पाली जिले के कर्फ्यूग्रस्त निमाज कस्बे में स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है। कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। पुलिस ने धार्मिक जुलूस पर पथराव करने, सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी के मामले में चार मुकदमे दर्ज कर 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाली की पुलिस अधीक्षक के बी वन्दना ने बताया कि कस्बे में स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है। कर्फ्यू में आज ढील नहीं दी गई है। देर शाम हालात की समीक्षा करके कर्फ्यू के बारे में निर्णय किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कल धार्मिक जुलूस पर पथराव में घायल हुए दोनों लोगों को कल ही प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। निमाज कस्बे में डेरा डाले पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पथराव, आगजनी, सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने को लेकर दर्ज हुए चार मुकदमों मेंंंं 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी कुछ और गिरफ्तारियों की संभावना है। हालात सामान्य बनाने के लिए शान्ति समिति की बैठक बुलायी गई है। उन्होंने बताया कि कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। निमाज की घटना के विरोध में आज जैतारण और कुछ अन्य कस्बों के बाजार बंद रहे। कल धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद दूसरे समुदाय ने भी पथराव किया, जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया। उत्तेजित लोगों ने कुछ दुकानों तथा चार वाहनों को आग लगा दी थी। पथराव में दो लोग घायल हो गये थे। जिला प्रशासन को हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाना पडा था।

[Dark Saint Alaick]

लेन-देन में कुछ खामियां सामने आयी हैं पर मनी लांड्रिंग का मामला नहीं : चंदा कोचर

मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि आनलाइन न्यूज पोर्टल के स्टिंग आपरेशन के बाद किये गये आडिट में लेन-देन में कुछ खामियां पायी गयी हैं लेकिन मनी लांड्रिंग का कोई मामला सामने नहीं आया। बैंक की चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा के दौरान आईसीआईसीआई की मुख्य कार्यपालक तथा प्रबंध निदेशक चंदा कोचर ने कहा, ‘कुछ खामियां सामने आयी हैं। हम उसे दूर करने के लिये नियंत्रण कड़ा करेंगे लेकिन मनी लांड्रिंग का कोई मामला सामने नहीं आया।’ उन्होंने कहा, ‘लेन-देन में कुछ खािमयां हुई हैं। रोजाना के कामकाज में किसी भी बैंक में कुछ हद तक लेन-देन खामियां होंगी। जब आप आडिट करते हैं, आपको लेन-देन में खामियों का पता चलता है लेकिन मनी लांड्रिंग का कोई मामला सामने नहीं आया।’ कोचर ने कहा कि बैंक ने आंतरिक जांच समिति गठित की थी और साथ ही फोरेंसिक विश्लेषण के लिये बाह्य आडिटर के रूप में डेलायट को नियुक्त किया था। आंतरिक समिति की रिपोर्ट तथा डेलायट की अंतरिम रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।’ उन्होंने कहा, ‘बैंक में केवाईसी के क्रियान्वयन तथा मनी लांड्रिंग निरोधक नियमन को संतोषजनक पाया गया है।’ पिछले महीने आनलाइन न्यूज पोर्टल कोबरापोस्ट के स्टिंग आपरेशन में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई तथा एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने कथित तौर पर बिना जांच के नकद प्राप्त करने और उसे अपनी निवेश योजनाओं तथा बेनामी खातों में रखने पर सहमति जतायी थी। रिजर्व बैंक की जांच में तीनों बैंकों के कामकाज में कुछ कमियां पायी गयी।

[Dark Saint Alaick]

इंदौर में बालिका वधू बनने से बची नाबालिग

इंदौर। पुलिस और प्रशासन के वक्त रहते हरकत में आने से एक नाबालिग लड़की कल यहां बालिका वधू बनने से बच गयी। इस लड़की की गैर कानूनी शादी रुकवा दी गयी। अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर महिला और बाल विकास विभाग का दल पुलिस के साथ एमआईजी थाने के पीछे स्थित नादिया नगर पहुंचा। वहां प्रिया कुशवाह की राहुल कुशवाह से शादी कराने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों के मुताबिक प्रिया की उम्र 16 वर्ष पायी गयी, जबकि राहुल की ओर से उसकी उम्र के बारे में कोई प्रमाणपत्र पेश नहीं किया जा सका। अधिकारियों के मुताबिक प्रिया और राहुल के परिजन उन्हें रिश्तेदारों की मदद से शादी के बंधन में बांधने जा रहे थे। लेकिन यह गैर कानूनी विवाह रुकवा दिया गया और लड़का-लड़की के परिजन को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि लड़का-लड़की के परिवार वालों से बाकायदा यह शपथ पत्र भी लिया गया कि वे दोनों के वयस्क होने तक उनका ब्याह नहीं करेंगे। देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

[Dark Saint Alaick]

राजस्थान में नौ हजार किलोग्र्राम अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त

जयपुर। राजस्थान के भरतपुर पुलिस ने कांमा थाना इलाके में छापा मारकर अवैध रूप से एकत्रित की गई करीब नौ हजार किलोग्राम विस्फोटक सामग्र्री जब्त की है। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक अंशुमान सिंह भौमिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर खनन के काम आने वाली विस्फोटक सामग्री (डेक्टोनेटर, अमोनियम छडे, फ्यूज तार) जब्त किये है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अवैध विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति में लिप्त अन्तरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को नामजद करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। भौमिया के अनुसार गिरोह के दो सदस्य हरियाणा के ओर एक सदस्य भरतपुर का है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर पुलिस दल रवाना किये गये है। पुलिस ने अवैध विस्फोटक प्रदार्थ रखने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

[Dark Saint Alaick]

गैस मूल्य पर गठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक 7 मई को

नई दिल्ली। गैस मूल्य तथा उसके आवंटन पर गठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक संभवत: 7 मई को होगी। बैठक में रंगराजन समिति की घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस का दाम दोगुना से ज्यादा कर 8.8 डालर प्रति एमएमबीटीयू करने की सिफारिश पर विचार किया जायेगा। गैस मूल्य एवं आवंटन पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता वाले गैस मूल्य एवं आवंटन पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी. रंगरानज की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। रंगराजन समिति ने गैस के मौजूदा मूल्य 4.2 से 5.73 डालर प्रति इकाई को जटिल अंतरराष्ट्रीय हब मूल्य फार्मूला से बदलने का सुझाव दिया है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में बिजली मंत्रालय के इस आग्रह पर भी विचार हो सकता है जिसमें प्राकृतिक गैस आवंटन की प्राथमिकता में बदलाव का सुझाव दिया गया है। सुझाव में कहा गया है कि गैस आपूर्ति के मामले में बिजली संंयंत्रों को यूरिया इकाइयों के समान प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केजी डी6 क्षेत्र से गैस आवंटन मामले में उर्वरक संयंत्रों को सबसे शीर्ष प्राथमिकता पर रखा था। उसके बाद एलपीजी निकासी संयंत्रों को दूसरा तथा बिजली संयंत्रों को तीसरी प्राथमिकता सूची में रखा गया। गैस आपूर्ति की इस प्राथमिकता सूची का मतलब यही था कि गैस उत्पादन घटने की दशा में सबसे पहले उर्वरक संयंत्रों को और फिर एलपीजी क्षेत्र की जररत पूरी होनी चाहिये, उसके बाद बचने पर ही बिजली संयंत्रों को गैस की आपूर्ति होगी। केजी डी6 से अब जबकि गैस उत्पादन घटकर एक करोड 60 लाख घनमीटर प्रतिदिन रह गया। इस स्तर पर उर्वरक और एलपीजी निकासी संयंत्रों की मांग पूरी होने के बाद बिजली कारखानों को देने के लिये गैस नहीं बचती है।

[Dark Saint Alaick]

माकपा के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से सवाल

नई दिल्ली। माकपा ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर तमाम सवाल पूछे । पार्टी ने कहा कि जेपीसी के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने गुमराह किया था । एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2008 में आशयपत्र क्यों नहीं रद्द किये और क्यों नहीं लाइसेंस के मुद्दे पर उचित नियमों का पालन किया ? माकपा नेता सीताराम येचुरी ने पूछा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि प्रधानमंत्री के सचिव पुलक चटर्जी द्वारा तैयार छह जनवरी 2008 को तैयार नोट संशोधित किया जाए ताकि आशय पत्र जारी होने के बाद की स्थिति पर भी ध्यान दिया जा सके ।’ येचुरी जेपीसी के सदस्य हैं । उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अन्य सदस्यों को भेजे ‘नोट’ में कई सवाल उठाये हैं । साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के जवाब के बिना जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार हो सकती ? मसौदा रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा निष्कर्ष दिया गया है कि राजा ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया था । येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस गरिमामय पद पर हैं, वह जेपीसी को मौखिक या लिखित रूप से जवाब दे सकते हैं । बिना जवाब के यह समझना मुश्किल होगा कि जेपीसी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है कि प्रधानमंत्री को राजा ने गुमराह किया था । येचुरी ने वित्त मंत्री से भी कई सवाल किये हैं । उन्होंने प्रधानमंत्री से जानना चाहा कि क्या राजा ने उनसे मुलाकात कर उस प्रक्रिया की चर्चा की थी, जो वह स्पेक्ट्रम आवंटन पर अपनाने वाले थे और क्या प्रधानमंत्री राजा से सहमत थे । उन्होंने यह भी पूछा कि राजा ने कितनी बार प्रधानमंत्री को गुमराह किया । यदि मान भी लिया जाए कि राजा ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया है तो किस आधार पर लाइसेंस की नीलामी के लिए दिये गये सुझव को छोड सकते हैं जबकि यह सुझाव उन्होंने खुद दो नवंबर 2008 को राजा को लिखे पत्र में दिये थे ? येचुरी ने कहा कि वह जेपीसी रिपोर्ट में ‘असहमति नोट’ देंगे क्योंकि रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है ।

[Dark Saint Alaick]

बच्ची से बलात्कार के दोषी को कठोर सजा दिलाई जाएगी : रमन

रायपुर। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दुर्ग जिले में एक बच्ची से बलात्कार के आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में लगातार बलात्कार की घटनाओं को लेकर सरकार की खिंचाई की है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की निन्दा की है। सिंह ने कहा है कि इस जघन्य वारदात के अपराधी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए राज्य शासन द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत हर संभव कदम उठाए जाएंगे और पीड़ित बालिका और उसके परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीड़ित बालिका के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उसके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है। रमन सिंह ने कहा है कि इस प्रकार की अमानवीय और शर्मनाक घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान हैं। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। इधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस घटना के बाद सरकार पर हमला तेज कर दिया है और कहा है कि बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने सरकार कठोर कदम उठाए। छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ने आज यहां कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ रोज -रोज हो रहे बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार तत्काल प्रभावी और कठोर कदम उठाए। पटेल ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनायें हो रही है वह असहनीय है, भाजपा सरकार का इन घटनाओं को सामान्य अपराधिक घटना मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ में बढ रही यह घटनायें चिंता का विषय है सरकार को इन मामलों में कठोर कार्रवाई की नजीर प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे अपराधियों की रूह कांप जाय और भविष्य में कोई दुराचारी किसी बच्ची और महिला के साथ दुराचरण करने की कल्पना भी न कर सके। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के कारण राज्य के निवासियों खास कर महिलाओं और बच्चियों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है तथा उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं आरोपी युवक नरेंद्र को अदालत ने जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय युवक ने चार साल की बच्ची के साथ बुधवार की शाम बलात्कार किया था। आरोपी नरेंद्र को गांव की महिलाओं ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

[Dark Saint Alaick]

सीबीआई निदेशक से अपनी मुलाकात को नारायणसामी ने नहीं दी तवज्जो

चेन्नई। कोयला ब्लॉकों के आवंटन में हुए कथित घोटाले की जांच से जुड़ी स्थिति रिपोर्ट पर पैदा हुए विवाद के बीच केंद्रीय कार्मिक मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि संप्रग सरकार ने कभी भी सीबीआई जांच मेंं दखल नहीं दी है । मंत्री ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की ओर से उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किए जाने की पूर्व-संध्या पर उनसे हुई अपनी मुलाकात को भी तवज्जो नहीं दी । कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, ‘मैं सीबीआई का प्रभारी मंत्री हूं । सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों को सम्मानित करने का एक समारोह था । वह (सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा) आए और उन्होंने मुझे औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया ।’ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सीबीआई के प्रशासनिक मामलों को देखता है । नारायणसामी ने कहा कि उन्होंने न केवल समारोह में शिरकत की बल्कि पुरस्कार देने के अलावा कार्यक्रम को संबोधित भी किया और बाद में रात्रिभोज भी किया । मुलाकात के बारे में मंत्री ने कहा, ‘आना और मंत्री को आमंत्रित करना एक औपचारिकता है । यदि कोई ऐतराज जताता है, तो कोई मंत्री अधिकारी से मिल नहीं सकता ।’ दिल्ली में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने भी यह कहते हुए नारायणसामी से अपनी मुलाकात से जुड़े सवालों को खारिज कर दिया कि मंत्री के साथ ऐसी भेंट पर कोई पाबंदी नहीं है । सिन्हा ने कहा, ‘वह हमारे मंत्री हैं । उनसे मिलने में क्या हर्ज है । उनसे मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं है । मैं उनसे मिलता रहता हूं । यह एक नियमित कवायद है ।’ निदेशक ने कल उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में कहा कि कोयले के ब्लॉकों के आवंटन में हुए घोटाले पर एजेंसी की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ‘मर्जी के मुताबिक’ उनसे ‘साझा’ की गयी और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसे देखा था । हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में नारायणसामी ने कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच में कभी दखल नहीं दिया । मंत्री ने कहा, ‘सौ बात की एक बात यह है कि हमने सीबीआई जांच में कभी दखल नहीं दी है । मैं तीन सालों से सीबीआई का मंत्री हूं । मैंने कभी दखल नहीं दिया । हमारी सरकार ने कभी दखल नहीं दिया लेकिन मुझे नहीं पता कि भाजपा के शासनकाल में क्या हुआ ।’ नारायणसामी ने इस मामले में कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे से भी इंकार किया । 2जी घोटाले पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट लीक होने से पैदा विवाद के बाबत मंत्री ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि यह किसने किया । लिहाजा, अपील की गयी है कि जेपीसी अध्यक्ष पी सी चाको को लोकसभा अध्यक्ष से जांच का आदेश देने के लिए कहना चाहिए । उन्होंने कहा, ‘इस मामले की जांच होनी चाहिए ।’

[Dark Saint Alaick]

जलवायु परिवर्तन से 18 प्रतिशत घट सकता है फसल उत्पादन : पवार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि जलवायु में बदलाव के कारण गेहूं एवं धान सहित प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन 2020 तक 18 प्रतिशत तक कम हो सकता है। कृषि मंत्री शरद पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर बोये गये सिचिंत गेहूं का उत्पादन 2020 में छह प्रतिशत कम हो सकता है। इसी प्रकार देर से बोये गये गेहूं उत्पादन का अनुमानित स्तर 18 प्रतिशत तक कम हो सकता है। पवार ने बताया कि 2020 तक सिंचित धान की फसल में चार प्रतिशत और वर्षा जल सिंचित धान फसल में छह प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

[Dark Saint Alaick]

केरल में संगीत अकादमी स्थापित करेंगे उस्ताद अमजद अली खान

तिरूवनंतपुरम। सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खान ने कहा कि वह केरल में एक संगीत अकादमी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। संगीतकार वी दक्षिणमूर्ति को प्रतिष्ठित ‘स्वाति संगीत पुरस्कारम’ से नवाजने के मौके पर अपने संबोधन में खान ने कहा कि केरल सरकार ने तिरूवनंतपुरम में प्रस्तावित संस्थान स्थापित करने के लिए पूरी मदद का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, ‘मैं केरल के पहले दौरे पर आने के बाद से यहां घर जैसा महसूस करता हूं। मैंने प्रस्तावित संगीत संस्थान और छात्रों के बारे में मुख्यमंत्री ओमान चांडी से चर्चा की। केरल में कुछ सरोदवादक होंगे।’ वह चार दिवसीय स्वाति नृत्य एवं संगीत महोत्सव में भी भाग ले रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

पूर्वोत्तर में पर्यटक रेलगाड़ियां चलाने का संसदीय समिति ने दिया सुझाव

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए संसद की एक समिति ने देश के विभिन्न हिस्सों में पहले से चल रही पर्यटक रेलगाड़ियों की तर्ज पर उस क्षेत्र में भी पर्यटक रेलगाड़िया चलाने पर विचार करने का सुझाव दिया है । गृह कार्य से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से पर्यटन संबंधी मास्टर प्लान की परियोजनाओं को समय पर शुरू किये जाने की भी सिफारिश की है । समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की 2013 14 की अनुदान मांगों के संबंध में अपने 170 वें प्रतिवेदन में कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं लेकिन इन संभावनाओं का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है और न न ही दोहन किया जा सका है । समिति की संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक समिति चाहती है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर पर्यटन मंत्रालय को अपने समन्वित प्रयास जारी रखने चाहिए । गौरतलब है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के लिए इस क्षेत्र की राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है । समिति ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कई पर्यटक सर्किटों में बांटने का स्वागत किया है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन आदि शामिल है और कहा कि इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों की जरूरतें पूरी होंगी ।

[Dark Saint Alaick]

आतंकवादियों के पुनर्वास की नीति पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर
सरकार को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिये समर्पण और पुनर्वास की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किये हैं। पैंथर्स पार्टी का आरोप है कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी फर्जी पहचान पत्र के आधार पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक व्यक्तियों को गैरकानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। याचिका में कहा गया है, ‘‘राज्य सरकार, जनता की राय या इस अदालत के सवालों से बेखौफ होकर, पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले पाकिस्तानी नागरिकों को नेपाल के रास्ते बुलाने का दुस्साहस कर रही है। इस साजिश का उस समय पर्दाफाश हो गया जब 17 मार्च को नेपाल सीमा से लियाकत अहमद शाह ने भारत में प्रवेश किया और उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।’’ यााचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भीम सिंह ने न्यायालय से पाकिस्तानी उग्रवादियों को सरकार द्वारा कथित रूप से दी गयी भारत की नागरिकता रद्द करने का आदेश देने का अनुराध किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार ने 2004 की समर्पण और पुनर्वास नीति में 22 नवंबर, 2010 को बदलाव किया लेकिन इस संशोधित नीति को सार्वजनिक नहीं किया गय है। याचिका में न्यायालय से पाकिस्तानी उग्रवादियों के गैरकानूनी तरीके से प्रवेश के गोरखधंधे की जांच का निर्देश राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को दिया जाये। याचिका के अनुसार यह उग्रवादी जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग और समर्थन से नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में आ रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

संसदीय समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय की आलोचना की

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने दवाइयों को देश में अनुमति देने से पहले उसके संदर्भ में चिकित्सकीय परीक्षण में कुछ कथित अनियमितताओं के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आलोचना की है । समिति ने आरोप लगाया कि मंत्रालय के अधिकारी कानून का उल्लंघन कर और दोषियों को बचाने के इरादे से दवाइयों को मंजूरी देने में लिप्त रहे हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति की आज संसद में पेश रपट में कहा गया कि समिति यह जानकर हैरत में है कि मंत्रालय इस मामले में टालमटोल कर रहा है, जब इन दवाइयों को लेने वाले लाखों लोगों के जीवन पर असर हो सकता है । मंत्रालय समिति के इस नजरिये से सहमत है कि मंजूरियों की समीक्षा की जाएगी ताकि मरीजों की सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके । जनवरी 2008 से अक्तूबर 2010 के बीच बिना चिकित्सकीय परीक्षण के 33 नयी दवाइयों को मंजूरी दिये जाने पर समिति ने कहा कि यह एक और उदाहरण है, जहां मंत्रालय ने इस समस्या को नहीं समझा कि इन 33 दवाइयों की लगातार बिक्री से भारतीय मरीज प्रभावित हो सकते हैं । मंत्रालय ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया । बृजेश पाठक की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि सात महीने से अधिक अवधि बीतने के बावजूद इस मसले पर विचार कर रहे तीन सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल ने कोई ठोस निष्कर्ष नहीं दिये । समिति का मानना है कि सरकार का इरादा इस मामले को किसी अन्य समिति के हवाले कर फैसले में विलंब करना है ।

[Dark Saint Alaick]

सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरी प्रबंधन स्कूलों के छात्रों की पहली पसंद :सर्वे

मुंबई। युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति रूझान बढ रहा है। निजी क्षेत्र में वृद्धि की तीव्र संभावनाओं के बजाय नौकरी की स्थिरता जोर पकड़ रही है, यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रबंधन संस्थानों के छात्र अब सार्वजनिक उपक्रमों एवं केंद्र सरकार के रोजगार को तवज्जो दे रहे हैं। उद्योग मंडल एसोचैम के एक सर्वे में यह बात कही गयी है। इस वर्ष फरवरी और मार्च में एसोचैम द्वारा देश भर में किये गये सर्वे के अनुसार अधिकतर छात्र :करीब 88 प्रतिशत: सार्वजनिक कंपनियों और केंद्र सरकार की नौकरी में जा रहे हैं। ‘पीएसयू या केंद्र सरकार में नौकरी की तलाश’ शीर्षक से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलूर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, पटना, पुणे, चंडीगढ तथा देहरादून जैसे शहरों सर्वेक्षण किया गया। केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी को तरजीह देने वालों में दिल्ली के अभ्यर्थी पहले पायदान पर रहे। इसके बाद क्रमश: मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ, हैदराबाद, कोलकाता तथा चेन्नई का स्थान रहा। ज्यादातर छात्रों ने कहा कि वे ओएनजीसी, आईओसी, एनटीपीसी, एचपीसीएल, बीपीएल, सेल, बैंक तथा विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों में जाना चाहेंगे जो स्थिरता के साथ विकास की बेहतर संभावना उपलब्ध कराते हैं। अध्ययन के अनुसार प्रबंधन संस्थानों के अधिकतर छात्रों का यह मानना है कि सार्वजनिक उपक्रमों तथा केंद्र सरकार की एजेंसियां ऐसा काम सौंपती हैैं जो चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही उसमें अवसर और स्थिरता होती है। दिल्ली, बेंगलूर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में केवल 4 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि प्रमुख निजी कंपनियां उन्हें चुनौतीपूर्ण संस्कृति और विकास की संभावना उपलब्ध कराएंगी।

[Dark Saint Alaick]

जेपीसी रिपोर्ट पर गतिरोध जारी, भाजपा ने कांग्रेस पर दबाव बढाया

नई दिल्ली। संसद में बने गतिरोध को समाप्त करने और वित्त विधेयक तथा रेल बजट को पारित कराने के लिए मुख्य विपक्षी दल से सहयोग पाने के सरकार के प्रयासों को झटका लगा है। भाजपा ने संकेत दे दिया है कि 2जी मामले में जेपीसी के अध्यक्ष पी सी चाको की विवादास्पद रिपोर्ट को खारिज करने का आश्वासन नहीं दिये जाने तक वह सहयोग नहीं करेगी। संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने राजग के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर गतिरोध समाप्त करने का तरीका निकालने का प्रयास किया। बजट सत्र के महज नौ कार्यदिवस शेष हैं ऐसे में कमलनाथ ने रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने में भाजपा का सहयोग मांगा। सूत्रों के अनुसार आडवाणी ने कमलनाथ को सुझाव दिया कि वह लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से सोमवार को विचार विमर्श करें जो इस समय चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गई हैं। आडवाणी ने साथ ही स्पष्ट किया कि भाजपा इस बात पर कायम है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले संबंधी जेपीसी की विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट को अपनाया नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि ‘टकराव और सहयोग’ एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले की जांच के मामले में सीबीआई की रिपोर्ट ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जांच एजेंसी के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाजपा संसद में इन सभी विषयों को उठाएगी। भाजपा ने जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को समिति से हटाने की कांग्रेस की मांग को ‘अजीब’ करार देते हुए नामंजूर कर दिया। दोनों दलों के बीच इस तरह का गतिरोध बने रहने से सरकार को वित्त विधेयक और रेल बजट शोर-शराबे में पारित कराना पड़ सकता है। भाजपा जेपीसी रिपोर्ट में लगाये गये इस आरोप से खासी नाराज है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा अपनाई गयी दूरसंचार नीति के कारण राजस्व को 42,000 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जेपीसी के सदस्य जसवंत सिंह ने उन्हें, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को समिति से कथित ‘हितों के टकराव’ के आधार पर निष्कासित करने की मांग को ‘अजीब और विचित्र’ बताकर खारिज कर दिया। उधर सीबीआई द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार से साझा किये जाने की स्वीकारोक्ति के बाद भाजपा ने आज प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव बढाया। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा, ‘भाजपा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर पूरी तरह कायम है। सीबीआई के हलफनामे से साबित होता है कि प्रधानमंत्री कानून मंत्रालय का इस्तेमाल करते हुए खुद को सीबीआई की जांच से बचाना चाहते थे।’ पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और कोयला मंत्री को संसद और देश के नागरिकों को पूरी तरह संतुष्ट करने वाला स्पष्टीकरण देना चाहिए।’ जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा संसद चलने देगी, इस पर उन्होंने कहा, ‘संसद निश्चित रूप से चलनी चाहिए लेकिन उनके (प्रधानमंत्री और मंत्रियों के) इस्तीफे के बाद।’ विपक्ष की मांग से अविचलित सरकार ने आज कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग को यह कह कर नामंजूर कर दिया कि कोयला घोटाले पर उच्चतम न्यायालय को दी गई सीबीआई की रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कुमार ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में हुई बैठक के बाद कहा, ‘मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सच्चाई की जीत होगी।’ संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। वह :कुमार: इस्तीफा नहीं देंगे।’ सीबीआई के हलफनामे के बारे में उन्होंने कहा, ‘इस बारे में निर्णय करना अदालत का काम है।’

[Dark Saint Alaick]

मित्तल, रईया को उच्चतम न्यायालय ने दी राहत,
सुनवाई अदालत में हाजिरी से छूट

नई दिल्ली। भारती सेल्यूलर लि के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सर समूह के रवि रईया को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब उच्चतम न्यायालय ने दोनों को 2002 में अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत में अगले आदेश तक इन दोनों के खिलाफ सुनवाई ‘स्थगित’ रहेगी। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर, न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की खंडपीठ ने कहा, ‘पहले दिया गया अंतरिम आदेश :निचली अदालत में सुनवाई स्थगित करने के बारे में:जारी रहेगा और याचिकाकर्ता :मित्तल और रईया: को विशेष न्यायाधीश :2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण: के समक्ष हाजिर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह पहले ही निजी मुचलके दे चुके हैं।’ न्यायालय ने इसके साथ ही मित्तल की याचिका पर औपचारिक रूप से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया। जांच एजेन्सी को चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब देना है। इसके बाद तीन सप्ताह में मित्तल को अपना जवाब दाखिल करना होगा। मित्तल ने निचली अदालत द्वारा उन्हें अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले, शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे ने 15 और 16 अप्रैल को इस प्रकरण की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद नयी खंडपीठ ने कल करीब एक घंटे मित्तल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलें सुनी थीं। तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू की तो उसे बताया गया कि मित्तल की याचिका पर अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पुलिस रिपोर्ट के साथ संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुये निचली अदालत को सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने दस अप्रैल को मित्तल जैसी ही राहत रईया को देते हुये उनकी याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। मित्तल और रईया के वकीलों का कहना था कि इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होने तक आठ अप्रैल का आदेश प्रभावी रहना चाहिए और चूंकि वे पहले ही निचली अदालत में निजी मुचलके दे चुके हैं, इसलिए उन्हें अब विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश होने के लिये नहीं कहना चाहिए। न्यायालय ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और गैर सरकारी संगठन टेलीकाम वाचडाग ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई करने पर प्रारंभिक आपत्ति की थी। इनका कहना था कि 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण की जांच की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पर यह मामला छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने कल कहा था कि निचली अदालत द्वारा आरोपी के रूप में सम्मन जारी करने के आदेश के खिलाफ मित्तल और दूसरें व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई के बाद इस तरह की प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही संचार मंत्री के रूप में ए राजा के कार्यकाल के दौरान 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन और 2002 में राजग सरकार में स्व प्रमोद महाजन के कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। शीर्ष अदलात के आदेश के तहत मित्तल और रईया 16 अप्रैल को निचली अदालत में पेश हुये थे और दोनों निजी मुचलके दिये थे जिसे विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने स्वीकार कर लिया था।

[Dark Saint Alaick]

रिचर्ड्स और गावस्कर जैसा बनना चाहते थे तेंदुलकर

मुंबई। खेल के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जीवन में ‘हीरो’ का होना महत्वपूर्ण है और वह भी अपने बचपन के आदर्श विवियन रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर का मिश्रण बनना चाहते थे। तेंदुलकर ने आज यहां ‘गेमिंग एंड एक्सपीरियंस’ केंद्र ‘स्मैश’ में अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘सभी खिलाड़ियों को अपनी अलग पहचान होना पसंद है और यह महत्वपूर्ण है। जीवन में हीरो होना अच्छा है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जीवन में कुछ नायक थे। मैं विवियन रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर का मिश्रण बनना चाहता था।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए मौजूदा पीढी के लिए किसी को हीरो बनाना अहम है और इसके बाद अपने हीरो के अधिक से अधिक करीब पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हीरो हमेशा हीरो रहता है और ऐसा ही होना चाहिए।’ कुछ दिन पहले अपना 40वां जन्मदिन मनाने वाले तेंदुलकर ने इस मौके पर केक भी काटा। उन्होंने कहा, ‘यह 40वां केक है जो मैं काट रहा हूं इसलिए अब हमें रूक जाना चाहिए।’ बल्लेबाज के रूप में तेंदुलकर को साइट स्क्रीन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा और 100 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले इस बल्लेबाज ने इसे स्वीकार किया।
तेंदुलकर ने कहा, ‘आपको पता है कि मैं साइट स्क्रीन को लेकर शिकायत करता रहता हूं। मैं इससे गुजरा हूं। जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूं तो 50000 से अधिक लोग मौजूद होते हैं और आप गेंद को नहीं देख पाते क्योंकि गेंदबाज कभी कभी इसे काफी उपर से छोड़ता और साइट स्क्रीन काफी उंची नहीं होती।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन आपके पास अधिक विकल्प नहंी होते। इससे आपको अधिक एकाग्र होने में मदद मिलती है। आपके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय कम होता है और आप इन चीजों को बदल नहीं सकते। आपको सिर्फ सामंजस्य बैठाना होता है और जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो खुद को जल्द तैयार करने का तरीका ढूंढना होता है।’ यह पूछने पर कि क्या वह और मुंबई इंडियन्स टीम के उनके साथी और कप्तान रिकी पोंटिंग मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग में सुझाव साझा करते हैं तो तेंदुलकर ने इसका जवाब हां में दिया। उन्होंने कहा, ‘हां हम ऐसा करते हैं। हम एक ही टीम के लिए खेलते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य हासिल करना चाहते हंै। जब आप एक ही टीम का हिस्सा हों तो आप अपने विचारों को साझा करते हैं और किसी भी टीम में ऐसा ही होना चाहिए।’
तेंदुलकर ने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट के बारे में अपना ज्ञान पोंटिंग के साथ बांट रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे यहां ज्यादा जानकारी देनी पड़ती है क्योंकि मैं अपने क्रिकेटरों के बारे में थोड़ा अधिक जानता हूं जबकि रिकी को उन्हें खेलते हुए देखने का अधिक मौका नहीं मिला है। इसके अलावा टीम बैठकों में कई चीजों पर चर्चा होती है।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो अचानक आपके दिमाग में आती हैं और आप उन्हें बांटते हो। इसलिए यह अपने ज्ञान को बांटना और गेंदबाज के बारे में बताने से जुड़ा है।’ तेंदुलकर ने कहा कि युवा क्रिकेटरों में खेल के प्रति जुनून और अपना कौशल सुधारने के लिये कड़ी मेहनत करने की दृढ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘क्रिकेट के प्रति दीवानगी बहुत जरूरी है। आपने कितने समय अभ्यास किया या कितनी गेंद खेली या कितनी गेंद फेंकी आप इसको नहीं गिन सकते। आप गिन नहीं सकते। आप अपनी घड़ी नहीं देख सकते। आपके केवल और केवल अभ्यास करना है।’ इस स्टार बल्लेबाज ने कहा, ‘जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं लंबे समय तक अभ्यास करता था। मैं सुबह साढे सात बजे अभ्यास शुरू करता था और शाम को साढे सात बजे तक करता रहता था। मेरे कोच को मेरा किट बैग बांधकर वापस भेजना पड़ता था। वह मुझसे कहते थे कि अब क्रिकेट खेलने के लिये काफी अंधेरा हो गया है और हम सभी घर जाना चाहते हैं।’
तेंदुलकर कहा, ‘मेरी क्रिकेट के प्रति ऐसी दीवानगी थी और अब भी जस की तस बनी हुई है। लड़के हों या लड़कियां जो भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं उनमें क्रिकेट के प्रति दीवानगी होनी चाहिए। क्रिकेट पहले आपके दिल में होना चाहिए और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि रन कैसे बनाने हैं या गेंदबाजी कैसी करनी है। पहले क्रिकेट आपके दिल में होना चाहिए और बाकी सब बाद की चीज है।’ तेंदुलकर से पूछा गया कि वह पहले जितनी गेंदबाजी किया करते थे अब क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि यहां मुझसे बेहतर गेंदबाज हैं। हां पहले मैं गेंदबाजी किया करता था लेकिन हो सकता है कि मेरी बारी ही नहीं आती या फिर अन्य गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैं कभी कभार गेंदबाजी करना पसंद करता हूं लेकिन मैं खुद को नियमित गेंदबाज नहीं मानता। मैं खुद को साझेदारी तोड़ने वाला गेंदबाज मानता हूं। जब भी बड़ी साझेदारी होती थी मैं एक दो ओवर करने के लिये आ जाता था। यदि मैं चल गया तो ठीक नहीं तो मैं किसी तरह के दबाव में नहीं आता क्योंकि आपके मुख्य गेंदबाजों को दबाव और जिम्मेदारी संभालनी होती है। वनडे क्रिकेट में मैंने गेंदबाजी की लेकिन अब मैं वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुका हूं।’

[Dark Saint Alaick]

इतालवी मरीन मामला : नये सिरे से जांच करेगी एनआईए

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल के दो मछुआरों की हत्या की जांच की अनुमति एनआईए को दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में जांच एजेंसी अब नये सिरे से जांच शुरू करेगी और इतालवी पोत पर मौजूद सभी विदेशी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करेगी । सरकारी सूत्रों ने बताया कि एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) शुरूआत से जांच करेगी और इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्जी’ पर सवार सभी लोगों से पूछताछ करेगी । सूत्रों ने कहा कि हर प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ की जाएगी । नौ भारतीयों के अलावा मारे गये मछुआरों की नौका पर सवाल लोगो से भी पूछताछ होगी । एनरिका लेक्जी चूंकि भारत से काफी समय पहले ही चला गया था इसलिए एनआईए को अब इसके नाविकों को और अन्य लोगों को राजनयिक जरिये से सूचित करना होगा कि वे जांच प्रक्रिया में शामिल हों । उच्चतम न्यायालय ने आज एनआईए को मामले की जांच की अनुमति दे दी । शीर्ष अदालत ने विशेष अदालत से कहा कि वह आरोपपत्र दाखिल होने के बाद दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करे ।

[Dark Saint Alaick]

इतालवी नौसैनिकों के मुकदमे पर संदेह नहीं हो: खुर्शीद

अलमाटी। भारत ने इटली को फिर से भरोसा देते हुए कहा है कि इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आतंकी वारदात को अंजाम देन के लिए मुकदमा चलाने संबंधी कोई संदेह दरकिनार करना चाहिए क्योंकि गहरे समुद्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच के लिए सरकार के पास अकेली एनआईए जैसी एजेंसी ही उपलब्ध है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह एनआईए को सौंपी गई जिम्मेदारी का अध्ययन करेंगे, लेकिन वह ऐसा एनआईए अधिनियम के जरिए नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत करेंगे। उन्होंने कहा, ‘इस तरह का कोई संदेह तत्काल खत्म होना चाहिए कि इसकी आतंकी वारदात के रूप में जांच होगी। भारत के पास एनआईए जैसी एजेंसी उपलब्ध है जिसका उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक जांच के लिए इस्तेमाल हो सकता है।’ उच्चतम न्यायालय ने आज एनआईए को दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले की जांच करने की इजाजत दी। बीते साल दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इतालवी नौसैनिक मासिमिलियानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोने गिरफ्त में हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने विशेष अदालत से कहा है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की नियमित सुनवाई की जाए। अफगानिस्तान पर आयोजित सम्मेलन के लिए कजाकिस्तान पहुंचे खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन महसूस करते हैं कि जब इसे सही ढंग से सूचित किया गया अथवा रिपोर्ट किया गया तो इटली को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘उनकी चिंता इस बात को लेकर है आप हमें आतंकवादी वारदात को लेकर आरोपी बना रहे हैं। यह उनकी चिंता है। परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सावधानी के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने आदेश का अध्ययन नहीं किया है।’ खुर्शीद ने कहा, ‘मेरी अंतर-सोच यह कहती है कि इस फैसले में यही होगा। इसलिए अगर आदेश को सावधानी के साथ पढा जाएगा और इसे रिपोर्ट किया जाएगा तो किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए जैसा इतालवी सरकार चिंतित है। मैं नहीं समझता को इसकी कोई वजह होगी कि भारत सरकार असहज हो।’

[Dark Saint Alaick]

अफगानिस्तान को सीमा पार आतंकवाद का खतरा : खुर्शीद

अलमाटी। भारत ने एशियाई देशों से आतंकवाद के बढते खतरे को पहचानने और उसे काबू करने के लिए प्रयास तेज करने की अपील करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान सीमा पार से आतंकवाद के निरंतर खतरे का सामना कर रहा है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां आयोजित ‘हार्ट आॅफ एशिया’ की मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत अफगानिस्तान को प्रतियोगी प्रभाव के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता और चाहता है कि वह क्षेत्रीय सहयोग में योगदान दे। खुर्शीद ने कहा कि यदि एशिया और शेष विश्व के देशों द्वारा प्रतियोगिता के अदूरदर्शी पूर्वाग्रह के बदले सहयोग और आर्थिक निवेश को बढावा दिया जाए तो अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हम इस विचार को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस बात को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है कि हम इसके रास्ते में आने वाले राजनीतिक और सुरक्षा मसलों को नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें कोई शंका नहीं है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए सबसे बड़ी रकावट सीमा पार से आतंकवाद का खतरा है।’ इस सम्मेलन के दौरान व्यापार, वाणिज्य और निवेशी संबंधी अवसर के लिये विश्वास बहाली के उपायों को लागू करने के भारत के कदम का स्वागत किया गया। खुर्शीद ने कहा कि क्षेत्र के अन्य देश खासकर भारत आतंकवाद के खतरे से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि अलमाटी घोषणा पत्र के सिद्धांतों के प्रति ईमानदारी से प्रतिबद्धता जाहिर करने की शुरआत के लिए अफगानिस्तान में आतंकवाद के बढते खतरे को पहचानना होगा। अफगानिस्तान से संबंधित इस्तांबुल प्र्रक्रिया के तीसरे ‘हार्ट आॅफ एशिया’ मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पड़ोस के 14 देश और 16 अन्य देशों ने हिस्सा लिया। यह बैठक अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की प्रस्तावित वापसी के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। अलमाटी घोषणा पत्र का मसौदा कल रात तैयार किया गया जिसमें आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों को राष्ट्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर तेज करने की बात कही गई। इसमें विशेष रूप से आतंकवादियों और उनको शरण देने वाले सुरक्षित आश्रयों को नष्ट करने और आतंकवादियों को वित्तीय मदद, प्रशिक्षण और उपकरण की आपूर्ति बाधित करने पर जोर दिया गया। खुर्शीद ने कहा कि भारत समझता है कि अफगानिस्तान की समस्याओं का हल केवल सैन्य आधार पर नहीं निकाला जा सकता बल्कि इसका समाधान राजनीति दृष्टिकोण से निकाला जाना चाहिए जिसे लोकतांत्रिक मंजूरी भी हासिल है। ‘हार्ट आॅफ एशिया’ प्रक्रिया को लेकर भारतीय दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए खुर्शीद ने कहा कि भारत इसे व्यापार, आवागमन, उर्जा और संचार के मार्ग के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम अफगानिस्तान को केवल इन क्षेत्रों के लिए परिवहन मार्ग मुहैया कराने वाले एक ‘सेतु’ या ‘यातायात परिपथ’ के तौर पर नहीं देखते बल्कि हम उसे क्षेत्र में आर्थिक विकास के संभावित चालक के तौर पर देखते हंै।’’ अफगानिस्तान में आर्थिक विकास पर भारत द्वारा ध्यान दिये जाने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नयी दिल्ली ने अफगानिस्तान के सभी उत्पादों से बुनियादी सीमा शुल्क हटा दिया है और इस तरह भारत ने उसे एक अरब 20 करोड़ की जनसंख्या वाले भारतीय बाजार में पहुंचने के लिए प्राथमिकता दी है। भारत अफगानिस्तान के पहले इस्पात संयंत्र का भी निर्माण करेगा। खुर्शीद ने सम्मेलन के इतर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव तथा तुर्की एवं किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। खुर्शीद को सम्मेलन भवन में पाकिस्तान के विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी से भी बातचीत करते देखा गया।

[Dark Saint Alaick]

खुर्शीद ने आजम खान प्रकरण को तवज्जो नहीं दी

अलमाटी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को रोके जाने के मुद्दे को कम तवज्जो देते हुये आज कहा कि उस देश का दौरा करने के लिए कड़ी आव्रजन प्रक्रियाएं एक जरूरत हैं। इसी के साथ खुर्शीद ने कहा कि भारत ने ऐसे मामलों में हमेशा ही अधिक संवेदनशीलता और शिष्टाचार का आग्रह किया है तथा अगर सामान्य रूप से कुछ हुआ है तो सरकार हर नागरिक के लिए इस मुद्दे को उठाएगी न कि सिर्फ किसी विशेष दर्जा वाले व्यक्ति के लिए। आजम प्रकरण पर उन्होंने कहा, ‘जो कुछ भी हुआ है उसके विवरण को लेकर मैं निश्चिंत नहीं हूं। अमेरिका में आव्रजन काउंटरों पर प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम सभी गुजरे हैं। यह बड़े पैमाने पर होता है, न कि किसी विशेष मौके पर। परंतु यह कंप्यूटर के जरिए दिए गए विवरण, मसलन नाम, पृष्ठभूमि के आधार पर होता है।’ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा इस मामले को लेकर खुर्शीद को जिम्मेदार ठहराने के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा, ‘यह दिचलस्प है। मैं हवाई अड्डे पर नहीं हो सकता था क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं था।’ खुर्शीद ने कहा कि इस तरह के मामले को किसी भी भारतीय नागरिक के लिए उठाया जाता है जो इस तरह की प्रक्र्रियाओं से गुजरता है। हम इसे अस्वीकार्य और अवांछनीय मानते हैं। खुर्शीद ने कहा, ‘वह (आजम) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हारवर्ड जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे तथा ऐसे में इसको लेकर हम सभी को चिंता होती।’ विदेश मंत्री ने कहा, ‘मेरा मानना है कि जिस किसी ने भी अमेरिका का दौरा किया है, वह इससे गुजरा है। कभी कभी यह दुखद लगता है, लेकिन अगर आप अमेरिका का दौरा करते हैं तो इसे यात्रा की एक जरूरत के तौर पर लेते हैं।’ उधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि भारत ने वाशिंगटन स्थित अपने दूतावास से कहा है कि आजम के मामले को अमेरिकी सरकार के समक्ष उचित ढंग से उठाया जाए।

[Dark Saint Alaick]

संतों के आशीर्वाद की जरूरत किसी पद के लिए नहीं : मोदी

हरिद्वार। देश के प्रधानमंत्री पद के लिये संत समाज के एक वर्ग द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति बताये जाने के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें संतों के आशीर्वाद की जरूरत किसी पद के लिये नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलते रहने के लिये है । योगगुरू बाबा रामदेव के यहां कनखल स्थित पतंजलि योगपीठ में आचार्यकुलम शिक्षण संस्थान के उदघाटन के मौके पर इकटठा हुए प्रमुख संतों ने एक सुर में कहा कि केवल मोदी ही देश को भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं । बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसे समय में जब मुटठी भर लोगों के हाथों में सत्ता है, देश का हजारों करोड़ रूपये का कालाधन विदेशों में है और हमारे पड़ोसी देशों का दुस्साहस बढ रहा है, केवल मोदी ही देश को सक्षम नेतृत्व दे सकते हैं । रामदेव ने कहा, ‘पाकिस्तान हमारे सैनिक का सिर काट देता है, चीन हमारी सीमा में 10 किमी अंदर घुस आता है, कोई कुछ नहीं बोलता । आखिर कौन इसके खिलाफ लड़ेगा ।’ इस संबंध में उन्होंने कहा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि शिक्षण संस्थान के उदघाटन के लिये मोदी को ही क्यों बुलाया गया । उन्होंने कहा, ‘मैंने जबाब दिया कि वह (मोदी) आस्थावान, अध्यात्म में विश्वास करने तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले संन्यासी हैं हालांकि वह भगवा वस्त्र नहीं पहनते ।’ रामदेव के अलावा, कई अन्य संतों ने भी मोदी को ही देश का नेतृत्व संभालने के लायक बताया । मोदी ने कहा, ‘मुझे संतों का आशीर्वाद किसी पद के लिये नहीं चाहिये । मुझे उनका आशीर्वाद इसलिये चाहिये कि मैं कुछ गलत न करूं । मेरे हाथों से कभी कुछ गलत न हो । मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो जाये ।’ अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी हिंदू भवन्तु सुखिन: की भावना से कार्य नहीं किया और उनका मूल मंत्र समाज के सभी वर्गों के कल्याण की भावना रही है । मोदी ने कहा कि उनके राज्य में पिछले 12 साल में कोई दंगे नहीं हुए और उन्होंने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिन: की परंपरा से काम किया है । दो साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार और काला धन विरोधी आंदोलन पर कथित रूप से केंद्र की सरकार के इशारे पर की गयी कथित दमनात्मक कार्रवाई का जिक्र करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने पूछा कि बाबा रामदेव का गुनाह क्या था । उन्होंने कहा कि सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा देश और उस आंदोलन के दौरान मारी गयी राजबाला भी यह पूछ रही है कि लोकतंत्र में विपरीत विचार रखना क्या गुनाह है और आंदोलनकारियों पर जुल्म क्यों किये गये । देश को योग के माध्यम से रोग मुक्त करने में बाबा रामदेव के योगदान को अतुलनीय बताते हुए मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि बाबा का कपालभाती योग लोगों के कपाल की भ्रांतियां भी समाप्त कर देगा । रामदेव को सच्चा योगसाधक और ‘वन लाइफ वन मिशन’ वाला व्यक्ति बताते हुए मोदी ने दावा किया कि वह योजनाबद्ध तरीके से कुछ नहीं करते । उन्होंने कहा, ‘बाबा तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य को संकट में देखा, तो उसके लिये आवाज उठायी ।’ गुजरात के विकास का श्रेय गुजरातियों को देते हुए उन्होंने कहा कि जब छह करोड़ लोग गुजरात को बदल सकते हैं तो देश के 125 करोड़ लोगों का पुरूषार्थ भी भारत का भाग्य बदल सकता है । भारत को विश्व का सबसे युवा देश बताते हुए मोदी ने कहा कि 21 वीं सदी ज्ञान की सदी है और भारत जैसा ज्ञानवान देश ही विश्वगुरू बनेगा । अपने हरिद्वार आगमन पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस वर्ष हुए प्रयाग कुंभ में नहीं जा पाये थे लेकिन अब हरिद्वार में गंगातट पर संतों के सान्निध्य से उनके मन की कसक कुछ कम हुई है।

[Dark Saint Alaick]

बी एस येदियुरप्पा का कर्ज चुका रहे हैं मोदी : कांग्रेस

अहमदाबाद। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के सिलसिले में किए जा रहे प्रचार के दौरान सिर्फ एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे क्योंकि वह कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) प्रमुख बी एस येदियुरप्पा के एहसान तले दबे हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की दावेदारी का समर्थन किया था । गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने आज एक बयान में कहा, ‘कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के समर्थन का इजहार किया था । लिहाजा, राज्य में महज एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करके मोदी येदियुरप्पा का कर्ज चुका रहे हैं ।’ परमार ने दावा किया, ‘भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक में येदियुरप्पा ने कहा था कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद हैं । उन्होंने खुलेआम मोदी का समर्थन किया था । राज्य में महज एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करके मोदी येदियुरप्पा का कर्ज चुका रहे हैं ।’ कर्नाटक से आयी खबरों में कहा गया है कि मोदी रविवार को वहां अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और यह जनसभा राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान उनका एकमात्र संबोधन हो सकता है।

[Dark Saint Alaick]

शैक्षिक दौरे पर गए जालंधर के सात छात्र अमेरिका से नहीं लौटे

जालंधर। अमेरिका में शैक्षणिक दौरे पर नासा की गतिविधियों की जानकारी लेने गए जालंधर के निजी स्कूलों के छात्रों के एक समूह में से सात छात्र अमेरिका में लापता हो गए, हालांकि स्कूलों के प्राध्यापकों और बच्चों के मातापिता का कहना है कि छात्रों की वीजा अवधि अभी बाकी है । जालंधर जिले के नकोदर और शाहकोट इलाके में चल रहे स्टेट पब्लिक स्कूल तथा आदमपुर इलाके में चल रहे एम आर इंटरनेशनल स्कूल के 50 छात्रों का एक समूह दस दिवसीय शैक्षणिक दौरे पर अमेरिका गया था, वहां उन्हें नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन :नासा: के काम काज की जानकारी लेनी थी । जानकारी के अनुसार इन बच्चों ने 11 अप्रैल को यहां से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था और 21 अप्रैल को वापस आना था । लेकिन वापसी पर इनमें से सात बच्चे नहीं थे । वह अमेरिका में लापता हो गए और टीम के साथ उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया । दल के साथ गए लोगों ने न्यू जर्सी पुलिस में इस बात की प्राथमिकी दर्ज करा दी है । जो बच्चे वहां से वापस नहीं लौटे हैं उनमें करनजोत सिंह (आदमपुर), मनवीर सिंह, साहिल कालड़ा, हरप्रीत चड्ढा (तीनों नकोदर) रंजीत सिंह, जसकरन सिंह और लवदीप सिंह (तीनों शाहकोट) शामिल हैं । इस बारे में पूछे जाने पर शाहकोट स्थित स्टेट पब्लिक स्कूल की प्राध्यापिका मोनिका खन्ना ने बताया, ‘ऐसा लगता है कि इसके लिए बच्चों के मातापिता ही जिम्मेदार हैं । हमने इसकी उन्हें सूचना दी । उनकी कोई प्रतिक्रिया न होना हैरान करने वाला था । लापता होने के इस एपीसोड में माता पिता की भी सहमति है ।’ मोनिका ने कहा, ‘हमने बच्चों को अमेरिका भेजने से पहले उनके माता पिता से हलफनामा लिया था। उन्होंने लिख कर दिया था कि स्कूल के सभी नियमों का पालन किया जाएगा और अमेरिका में उनके कोई रिश्तेदार नहीं है । इन सब बातों की हमने वीडियो रिकाडि’ग भी करवायी है । उन लोगों ने न सिर्फ हमारे साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ भी धोखा किया।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि, इस बात का संतोष है कि बच्चों के वीजा की अवधि अभी बाकी है । अगर मातापिता हमसे संपर्क करेंगे तो समय सीमा के भीतर बच्चों को यहां ले आने में उनकी मदद करेंगे। वीजा अवधि समाप्त हो जाने पर वहां उनका प्रवास अवैध हो जाएगा और इसके लिए उनके अभिभावक ही जिम्मेदार होंगे।’ मोनिका ने कहा कि यहां आने के बाद उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को बुलाया था लेकिन वह स्कूल आने को तैयार नहीं थे । दूसरी ओर अमेरिकी पुलिस ने उन्हेंं यह बताया कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद ही वह इस बारे में कोई कार्रवाई करेगी । दूसरी ओर जिले के नकोदर स्थित स्टेट पब्लिक स्कूल के प्राध्यापक आर एस पंवार ने बताया, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मातापिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने की बजाए खराब करने पर तुले हैं । हमने बच्चों के माता पिता से बात की है उनका कहना है कि वह जल्दी ही वापस आ जायेंगे । वहां घूमने फिरने के लिए रह गए हैं ।’ पंवार ने कहा, ‘बच्चों के अभिभावकों को पहले उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए । 11वीं और 12वीं कक्षा में पढने वाला बच्चा वहां रह कर भी क्या करेगा । उसका भविष्य क्या होगा।’ पंवार ने कहा कि बच्चों का वीजा 20-25 मई तक है । इस दौरान अमेरिकी पुलिस इस बारे में कुछ नहीं करेगी, लेकिन यह तारीख गुजरने के बाद वह वहां मुश्किल में पड़ जायेंगे । हमने अपने स्कूल के बच्चों के माता पिता से बातचीत की है और उन्हें अमेरिका के मौजूदा हालात के बारे में भी बताया है और कहा है कि वह जल्द ही अपने बच्चों को वहां से वापस बुलवा लें । स्कूल के प्राध्यापकों का यह भी कहना है कि बच्चों की वीजा अवधि मई के तीसरे हफ्ते तक है । इसलिए समय रहते बच्चों को वापस बुलाया जाना चाहिए । यह बच्चों के हित में होगा । दूसरी ओर लापता छात्र हरप्रीत की मां कमलजीत चड्ढा ने बताया, ‘मेरे बेटे ने मुझसे संपर्क किया है। उसका कहना है कि वह अभी कुछ दिन वहां रहेगा और घूम फिर कर ही वापस आएगा । उसने कहा कि जब इतना दूर इतना खर्च कर वहां गया है तो कुछ दिन और घूम लेगा इसके बाद ही वापस आएगा ।’ यह पूछने पर आपको नहीं पता कि अमेरिका में हाल ही में बम धमाके हुए हैं और ऐसे में अगर वह अवैध रहता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, कमलजीत ने कहा कि वह हरप्रीत को जल्दी वापस आने के लिए कहेंगी ।

[Dark Saint Alaick]

चीन की तरह आंतरिक सुरक्षा के अधिक आवंटन पर विचार करे भारत : संसदीय समिति

नई दिल्ली। संसद की एक समिति का मानना है कि भारत को पडोसी देश चीन की ही तरह आंतरिक सुरक्षा के लिए अधिक आवंटन पर विचार करना चाहिए । गृह कार्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की आज संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया, ‘समिति मंत्रालय (गृह मंत्रालय) द्वारा उल्लिखित इस तथ्य को नोट करती है कि चीन रक्षा पर 119 अरब डालर और आंतरिक सुरक्षा पर 123 अरब डालर खर्च करता है । समिति समझती है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बडी है क्योंकि भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी की तुलना में एक चौथाई है लेकिन जहां तक आंतरिक सुरक्षा के लिए आवंटन का संबध है, यह आंतरिक सुरक्षा के लिए चीन के बजट के दसवें हिस्से के बराबर है ।’’ समिति ने कहा, ‘‘सरकार को आंतरिक सुरक्षा के सामरिक महत्व और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत अनेक स्तर पर आंतरिक अशांति का सामना कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा केय लिए अधिक अएवंटन पर विचार करना चाहिए ।’’ रिपोर्ट में कहा गया कि अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली :सीसीटीएनएस:, सुरक्षा संबंधी व्यय, पुलिस आधुनिकीकरण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस के लिए आवास से जुडी मुख्य स्कीमों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है । समिति ने कहा कि पिछले साल तक सीसीटीएनएस स्कीम को तैयार किया जा रहा था । 2013-14 से यह शुरू होगी लेकिन 2013-14 में 797 . 61 करोड रूपये का खर्च अनुमानित है जबकि केवल 276 . 25 करोड रूपये का ही आवंटन किया गया है । समिति ने कहा कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित राज्यों में महत्वपूर्ण सुरक्षा चिन्ताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त राशि की आवश्यकता है । बजट अनुमान 2013-14 में 173 करोड रूपये की कटौती की गयी है । मंत्रालय ने 962 करोड रूपये की अनुमानित राशि मांगी थी जबकि बजट अनुमान 2013-14 में 789 . 08 करोड रूपये का प्रस्ताव किया गया है । पुलिस आधुनिकीकरण के बारे में समिति का कहना है कि 2013-14 के आवंटन में 2012-13 की तुलना में 2062 . 30 करोड रूपये की कमी की गयी है । समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 2013-14 के बजट अनुमान में 8510 . 27 करोड रूपये का कम आवंटन किया गया । इससे बलों की संचालन क्षमताएं प्रभावित होंगी ।

[Dark Saint Alaick]

जेल में सरबजीत सिंह पर हमला,
अस्पताल में भर्ती कराया गया

लाहौर। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर एक अन्य कैदी ने हमला किया गया जिसके बाद उसे लाहौर के अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। उसके सिर में चोट लगी है और उसकी हालत नाजुक है। स्थानीय टेलीविजन चैनलों के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि सरबजीत को सरकारी जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोट लखपत जेल में एक कैदी ने सरबजीत पर हमला किया। खबर है कि भारतीय कैदी पर उस वक्त हमला किया गया जब उसे एक सेल से दूसरे सेल में ले जाया जा रहा था। सरबजीत के सिर में चोट लगी और शुरू में उसे जेल के भीतर बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा खराब होने पर सरबजीत को एंबुलेंस के जरिए जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बारे में अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि इस घटना के बारे में उन्हें पाकिस्तान सरकार से कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोट लखपत जेल में फिलहाल 17,000 कैदी बंद हैं, जबकि इसकी आधिकारिक क्षमता महज 4,000 की है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बाद सरबजीत की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1990 में हुए बम विस्फोटों के मामले में सरबजीत को मौत की सजा सुनाई गई है। इन विस्फोटों में 14 लोग मारे गए थे। सरबजीत की दया याचिकाओं को परवेज मुशर्रफ और अदालतों ने खारिज कर दिया था। हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने साल 2008 में सरबजीत की फांसी को अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया था। सरबजीत के परिवार का कहना है कि सरबजीत गलत पहचान का शिकार बना है।

[Dark Saint Alaick]

सोपोर में उग्रवादी हमले में चार पुलिसकर्मियों की मौत

श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर इलाके में उग्रवादियों के एक बड़े हमले में चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर, अब्दुल गनी मीर ने पीटीआई को बताया कि उग्रवादियों ने श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर हैगाम सोपोर-कुपवाड़ा मार्ग पर पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की। मीर ने बताया, ‘चार पुलिसकर्मी - एक हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) हमले में शहीद हो गए।’ मीर ने बताया कि चार पुलिसकर्मी डाकाजनी की एक शिकायत की जांच के लिए हैगाम जा रहे थे, तभी गांव की एक गली में उग्रवादियों ने घात लगा कर उनपर हमला कर दिया। शहीद पुलिसकर्मियों की शिनाख्त हेड कांस्टेबल अब्दुल रहमान, कांस्टेबल मुदसिर अहमद और एसपीओ गुलशन तथा एसपीओ मुदसिर अहमद पर्रे के तोर पर की गई है। मीर ने बताया कि सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल उग्रवादियों की पकड़-धकड़ के लिए इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि डाकाजनी की रिपोर्ट के लिए की गई फोन कॉल का भी पता लगाया जा रहा है क्योंकि पुलिस को शक है कि यह पुलिस दल को चक्रव्यूह में फांसने के लिए एक फर्जी काल भी हो सकती है। किसी उग्रवादी संगठन ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पिछले हफ्ते लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर कारी नवीद उर्फ फहदुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उत्तर कश्मीर में यह पहला बड़ा उग्रवादी हमला है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद उग्रवादी उनकी सर्विस राइफल ले कर भाग गए।

[Dark Saint Alaick]

जिम्मेदारी ने मुझे अधिक आश्वस्त बनाया: याग्निक

जयपुर। राजस्थान रायल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज दिशांत याग्निक का मानना है कि उन्होंने ‘पिंच हिटर’ की अपनी भूमिका पूरी क्षमता के मुताबिक निभाई और उन्हें दी गई जिम्मेदारी ने उन्हें और अधिक आश्वस्त बना दिया। याग्निक ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपनी टीम के कल होने वाले मैच से पूर्व कहा, ‘आईपीएल के बड़े मंच को देखते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना बेहतरीन मौका है। मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के मुताबिक भूमिका निभाई है और इसने मुझे अधिक आश्वस्त बनाया लेकिन इसके साथ ही अपेक्षाएं भी बढ गई।’ याग्निक ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियन्स के खिलाफ तेजतर्रार 34 रन बनाए जिससे उनकी टीम जीत दर्ज करने में सफल रही।

[Dark Saint Alaick]

बादल ने रक्षा उत्पादन पार्क स्थापित करने में रूचि दिखाई

चंडीगढ। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उद्योग मंडल सीआईआई के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि वह राज्य में रक्षा उत्पादों के उत्पादन के लिए पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से अवधारणा योजना महीने भर में पेश करे। सीआईआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन ने आज यहां मुख्यमंत्री बादल से मुलाकात की। बैठक के दौरान बादल ने राज्य को रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने में गहरी रचि दिखाई। उन्होंने कहा कि राज्य में रक्षा उत्पादन पार्क की स्थापना की व्यापक संभावना है। सीआईआई को विस्तृत निवेश योजना के जरिए राज्य की मदद करनी चाहिए। बादल ने इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन व सहयोग का आश्वासन दिया।

[Dark Saint Alaick]

ब्रिटेन में 5 पौंड के नोट पर दिखेंगे चर्चिल

लंदन। ब्रिटेन में 2016 से 5 पौंड के नए नोट पर पूर्व प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल की तस्वीर होगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर ब्रिटेन की जीत का श्रेय चर्चिल को दिया जाता है। बैंक आफ इंग्लैंड ने 5 पौंड के नोट का नया डिजाइन तैयार कराया है। इसमें चर्चिल के साथ उनका प्रसिद्ध बयान ‘आई हैव नथिंग टु आफर बट ब्लड, टायल, टियर्स एंड स्वेट’ (मेरे पर खून, मेहनत, आंसू और पसीने के अलावा देने को कुछ भी नहीं है) भी लिखा होगा। चर्चिल ने 13 मई, 1940 को युद्ध के दौरान काफी प्रेरणा प्रदान करने वाला भाषण दिया था। अपने इस भाषण में उन्होंने ये शब्द कहे थे।

[Dark Saint Alaick]

शिक्षक के कब्जे से अपहृत छात्रा को मुक्त कराया

जयपुर। जयपुर जिले के प्रागपुरा थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल के शिक्षक के कब्जे से दसवीं कक्षा की छात्रा को मुक्त कराकर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार निजी स्कूल के शिक्षक सोनू नाई ने गत 13 अप्रैल को उसके घर पर ट्यूशन पर आयी छात्रा का अपहरण कर उसे बारां ले जाकर उसके साथ कई बार कथित रूप से दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि छात्रा के परिजनों की रिपोर्ट पर शिक्षक सोनू नाई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पडताल शुरू की। उन्होंने बताया कि छात्रा के बारां में होने की सूचना मिलने पर विशेष पुलिस दल मौके पर पहुंचा। लेकिन आरोपी शिक्षक इससे पहले फरार हो गया। पुलिस दल अपहृत छात्रा को लेकर आ गया है। पुलिस आरोपी शिक्षक की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

सपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में बसपा द्वारा किये गये ब्राह्मण सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी ने भी यहां ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जिसमें सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ब्राह्मण ने केवल मानवतावादी हैं बल्कि अत्याचार भी नहीं करते, इसलिए यह सच्चे समाजवादी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कृषि राज्य मंत्री मनोज कुमार पान्डेय द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग (ब्राह्मण) सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा मुखिया यादव ने न केवल ब्राह्मणों की प्रशंसा की बल्कि मंच पर मौजूद मंत्रियों को भी उलाहना देते हुए कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढाने के लिए उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किये। यादव ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संस्कृत को आगे बढाने के लिए सार्थक प्रयास किये थे ्र लेकिन उसके बाद इस दिशा में कोई पहल नहीं की गयी और मंच पर मौजूद मंत्री बृहम्मा शंकर पान्डेय, राजेन्द्र चौधरी को उलाहना देते हुए कहा कि ै संस्कृत को बढावा देने के लिए क्यों प्रयास नहीं किये। ै और यह भी कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री अखिलेश को इस संबंध में पिछली सरकार के प्रयासों की जानकारी न हो। सपा मुखिया ने सम्मेलन में ब्राह्मणों की भारी संख्या में मौजूदगी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ब्राह्मणों और रिषियों ने ही विश्व को मानवता का संदेश दिया और जातिपांत की बात कभी नहीं की और न ही कभी किसी के दिल को दर्द दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और रिषियों ने न केवल गैर बराबरी का संदेश देकर समाजवाद को चलाया इसलिए ब्राह्मण सच्चे समाजवादी है बल्कि आजादी की लडाई में भी ब्राह्मणों ने अगुवाई की। यादव ने ब्राह्मणों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार और पार्टी में उनको पूरा सम्मान दिया जायेगा और कहा कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में 13 ब्राह्मण मंत्री शामिल हंै यह उनकी नीयत का प्रमाण है। साथ ही साथ यह भी भरोसा दिलाया कि ब्राह्मण समाज की समस्याओं और मांगो को वरीयता के आधार पर पूरा किया जायेगा। सम्मेलन में ब्राह्मणों पर लगे फर्जी मुकदमों की मांग पर सपा मुखिया ने कहा कि सरकार ने विधि सचिव से बातचीत की है चाहे किसी पर भी फर्जी मुकदमे लगे हो सभी फर्जी मुकदमें खत्म किये जायेंगे। इस संबंध में सरकार पहल भी कर चुकी है। सपा मुखिया ने बढ रही सामाजिक विकृतियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज जिस तरह अय्याशी की तरफ जा रहा है उससे समाजिक तनाबाना न केवल कमजोर हो रहा है बल्कि टूटता जा रहा है। ब्राह्मण समाज को चाहिए कि वह इस दिशा में भी पहल करे।

[Dark Saint Alaick]

सीबीआई के हलफनामा बना सरकार के गले की हडडी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीबीआई की शर्मिन्दगी भरी यह स्वीकारोक्ति सत्ताधारी संप्रग के लिए राजनीतिक दलदल में फंसने की तरह माना जा रहा है कि कोयला घोटाले पर उसकी मसौदा स्थिति रिपोर्ट को सरकार के साथ साझा किया गया था । अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्वनी कुमार की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष के हमले और तेज होना तय है । कोयला घोटाले को लेकर सरकार को सामूहिक विपक्ष का सामना करना पड रहा है । संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है । केवल कोयला घोटाला ही नहीं 2जी घोटाले पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर भी बवाल उठ खडा हुआ है । सीबीआई द्वारा शीर्ष अदालत में हलफनामा दिये जाने के बाद विपक्ष की मांग को पूरी तरह अनदेखा करते हुए सरकार ने कानून मंत्री अश्वनी कुमार के इस्तीफे की संभावना से इंकार किया । अश्वनी कुमार ने खुद कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है । सरकार ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को भी ठुकरा दिया है । सीबीआई का हलफनामा हालांकि इस बात पर शांत है कि सरकार ने स्थिति रिपोर्ट में कोई बदलाव किया या नहीं । विपक्ष ने सरकार पर दबाव बढाते हुए सवाल किया है कि क्या मसौदा रिपोर्ट से कोई छेडछाड की गयी थी । भाजपा नेता अरूण जेटली ने कहा कि सरकार रंगे हाथ पकडी गयी है । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार टकराव के मूड में है । माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए । सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को भी कई सवालों का सामना करना पडा कि क्या स्थिति रिपोर्ट में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया था । उन्होंने कहा, ‘‘मैं सब कुछ शीर्ष अदालत के सामने बताउंगा ।’’ सरकार पर एक तरह से राजनीतिक बम गिराते हुए सिन्हा ने शीर्ष अदालत से कहा कि एजेंसी की कोयला आवंटन पर स्थिति रिपोर्ट के कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कोयला मंत्रालय के साथ साझा किया गया था क्योंकि इन सभी की ऐसी इच्छा थी कि जजों तक पहुंचने से पहले रिपोर्ट उनके साथ साझा हो । संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई एक बैठक के बाद अश्वनी कुमार ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है । सच्चाई सामने आएगी । संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ कानून मंत्री के बचाव में उतरे । कमलनाथ ने बैठक के बाद संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि कानून मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता । सीबीआई के हलफनामे के बारे में कमलनाथ ने कहा कि उस बारे में अदालत तय करेगी । इस बीच कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सीबीआई के दायरे में आता है कि वह उन दस्तावेजों पर कानून मंत्री से सलाह लेती है, जिनके कानूनी परिणाम हो सकते हैं ।

[Dark Saint Alaick]

सीबीआई ने देश के हर भ्रष्टाचार की पोल खोली - रणजीत सिन्हा

गाजियाबाद। सीबीआई के महानिदेशक रणजीत सिन्हा ने कहा कि पिछले 40 सालों में देश का कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जिसे सीबीआई ने न खोला हो। सीबीआई आज देश की एक अतिमहत्वपूर्ण तथा आवश्यक एजेंसी है, जिसे हर आम आदमी इज्जत और आशा भरी नजरों से देखता है। सिन्हा आज सीबीआई एकेडमी में आयोजित 16वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे । उन्होंने इस मौके पर 77 कैडेट्स को पदक तथा प्रमाणपत्र वितरित किया । उन्होंने सभी कैडेट्स को नसीहत देते हुए कहा कि वे जिंदगी में सत्य तक जाने के लिए अपने कैरियर में तथ्यपरक जांच पड़ताल करें। उन्होने कहा कि कैडेट केवल सत्य ही नहीं जानें, उसे न्याय की राह तक पहुंचाने का भी भगीरथ प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने जो कुछ भी पिछले 36 महीनों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका इस्तेमाल हर जरूरी जांच में करें। देश को आज इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे पूर्व सीबीआई एकेडमी के डीआईजी सुजीत पांडे ने 77 कैडेटों को दी गई र्ट्रेनिंग का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

[Dark Saint Alaick]

निवेशकों की रक्षा के लिए प. बंगाल सरकार नया विधेयक पेश करेगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने चिटफंड कंपनी सारदा द्वारा हजारों लोगों को कथित तौर पर ठगने के बाद निवेशकों की रक्षा के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक को पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में पारित विधेयक को वापस लेकर विधानसभा में पेश किया जाएगा। नया निवेशकों के हित की रक्षा विधेयक 2013 पूववर्ती पश्चिम बंगाल निवेशक हित रक्षा विधेयक 2009 की जगह लेगा जिसे पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने पेश किया था। उस विधेयक को राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की मांग पर वापस भेज दिया था। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बताया कि नये विधेयक को 29 और 30 अप्रैल को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारदा समूह के हजारों गरीब निवेशकों का धन हड़पने के बाद पैदा हुई अशांति को ध्यान में रखते हुए सत्र बुलाया गया है। सरकार कठोर कानून बनाना चाहती है। बनर्जी ने बताया कि सदन में पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों की रक्षा विधेयक 2009 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस विधेयक को पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने 2009 में विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में उपनेता और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि नया विधेयक पूर्व तिथि से प्रभावी होगा। एकबार जब विधेयक पारित होकर कानून बन जाएगा तो नया कानून सारदा घोटाले और इस तरह की अन्य घटनाओं से कारगर तरीके से निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि नया विधेयक और कठोर होगा तथा अधिकारियों के पास धोखाधड़ी का अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त करने की शक्ति होगी। माकपा नेता और विधायक अनीसुर रहमान ने हालांकि दावा किया कि नये विधेयक को पूर्व तिथि से लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘पिछला विधेयक मौजूदा स्थिति से निपटने में सक्षम था।’ इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों की रक्षा विधेयक 2009 का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसे राज्यपाल के पास वापस भेज दिया गया है और उन्होंने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। नए विधेयक के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता मानस भुइयां ने कहा कि वह इसके मिलने के बाद ही इसपर टिप्पणी करने में सक्षम हो सकेंगे। एक अन्य घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष, सारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन और दो अन्य के खिलाफ चिटफंड कंपनी द्वारा संचालित टेलीविजन चैनल के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। घोष, सेन और अन्य के खिलाफ यह प्राथमिकी कल रात पार्क स्ट्रीट थाने में सारदा समूह के चैनल 10 के पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों ने दर्ज कराई। घोटाले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्यामल सेन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने भी आज से अपना काम शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति सेन ने बताया कि आयोग से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वह निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। यह पूछे जाने पर कि सारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन की ओर से सीबीआई को भेजे गए पत्र में तृणमूल कांग्रेस के जिन सांसदों का नाम आया है क्या उन्हें भी तलब किया जाएगा तो उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों से बात करना हम जरूरी समझेंगे उन्हें तलब किया जाएगा।’’ सारदा समूह के सीएमडी और कार्यकारी निदेशक देबजानी मुखर्जी से भी पुलिस ने पूछताछ की। उन्हें कल एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

[Dark Saint Alaick]

गोस्वामी होंगे नये गृह सचिव

नई दिल्ली। अनिल गोस्वामी अगले गृह सचिव होंगे । 1978 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी गोस्वामी की नियुक्ति की गयी । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोस्वामी के नाम पर मुहर लगायी । वह 30 जून को कार्यभार संंभालेंगे, जब मौजूद गृह सचिव आर के सिंह रिटायर होंगे । फिलहाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव गोस्वामी हालांकि तत्काल प्रभाव से विशेष कार्याधिकारी पद ग्रहण करेंगे ताकि जिम्मेदारियां आसानी से हस्तांतरित हो सकें । गोस्वामी का दो साल का तय कार्यकाल होगा । वह जम्मू कश्मीर और केन्द्र सरकार दोनों ही जगह पर विभिन्न पदों पर रह चुके हैं । वह गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रह चुके हैं । सरकारी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोस्वामी को जम्मू कश्मीर के मामलों की गहरी समझ है ।

[Dark Saint Alaick]

उत्सव के दौरान मंदिर में 80 पशुओं की बलि

केंद्रापाड़ा (ओडिशा)। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आदेश का उल्लंघन करते हुए चैत्र पूर्णिमा पर्व पर 80 पशुओं की बलि दी गयी। इस संबंध में स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और इसमें कथित तौर पर पुलिस भागीदारी की जांच हो रही है। केंद्रपाड़ा पुलिस अधीक्षक सार्थक सारंगी ने आज बताया कि आईपीसी की धारा 429 और जानवरों के खिलाफ क्र्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1986 के तहत कल हुए इस उत्सव के दौरान पशुओं की कुर्बानी के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया। यह जांच की जा रही है कि क्या पुलिसकर्मी भी इस गैरकानूनी कार्य में संलिप्त थे। केंद्रपाड़ा जिले में समुद्र के किनारे सातभैया ग्राम पंचायत के पंचवढी मंदिर में पशुओं की कुर्बानी दी गयी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे समुद्र के प्रकोप से उनकी रक्षा होती है। आरोप है कि पहली बलि पुलिसकर्मी ने दी। तीन घंटे तक चलने वाली बलि को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे।

[Dark Saint Alaick]

बोस्टन विस्फोट: संदिग्ध को अस्पताल से जेल ले जाया गया

बोस्टन। अमेरिका में बोस्टन मैराथन विस्फोटों के संदिग्ध जोखर सारनाएव को अस्पताल से जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। ‘यूएस मार्शल सर्विस’ के प्रवक्ता ड्रयू वेड ने बताया कि 19 साल के संदिग्ध को बेथ इस्राइल डीकोनेस मेडिकल सेंटर से फैडर मेडिकल सेंटर डीवेंस में स्थानांतरित किया गया। यह मैसेचूसेट्स में एफबीआई के कारगार में स्थित है। जोखर को जिस स्थान पर ले जाया गया है वह अस्पताल से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जोखर को जनसंहारक हथियारों के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। दोषी करार दिए जाने पर उसे मौत की सजा हो सकती है। जोखर का भाई और धमाकों के मुख्य आरोपी तामेरलन सरनाएव बीते शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। जोखर को बाद में गिरफ्तार किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

बांग्लादेश में इमारत ढहने से मरने वाले लोगों की संख्या 300 के पार

सावर (बांग्लादेश)। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में 8 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या आज 304 हो गई। मलबे से 2,348 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है। सेना के एक प्रवक्ता ने घटनास्थल के निकट संवाददाताओं को बताया, ‘हमारा मुख्य लक्ष्य मलबे से जीवित बचे शेष लोगों को बाहर निकालना है क्योंकि अब काफी देर हो रही है।’ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस :आईएसपीआर: के निदेशक शाहीनुल्ला इस्लाम ने बताया कि मरने वालों की संख्या अब तक 304 हो चुकी है, जबकि 2,348 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। इससे पहले राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मेजर जनरल अबू हसन सरवरदी ने कहा था कि बचावकर्मी एक और दिन जिंदा लोगों की तलाश करेंगे क्योंकि लोगों के 72 घंटे तक बचे रहने की संभावना है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मलबे के पास जुटे लोग हिंसक हो उठे क्योंकि मलबे के नीचे दबे उनके रिश्तेदारों से उनका फोन संपर्क टूट गया। उन्हें काबू करने के लिये पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस 8 मंजिला इमारत में तीन कपड़ा इकाइयां, एक निजी बैंक की शाखा और करीब 300 दुकानें थीं। अधिकारियों ने कल कहा कि इमारत को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कपड़ा कारखाना मालिकों को न्याय की जद में लाया जाएगा। बांग्लादेश में कल एक दिन का शोक घोषित किए जाने के कारण राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। उधर, इस घटना के विरोध और राणा प्लाजा के मालिकों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज ढाका के कई इलाकों में हजारों कारखाना कामगारों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई कारखानों में तोड़फोड़ की, जो पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की बजाय आज खुले हुये थे।

[Dark Saint Alaick]

संप्रग सरकार को चीन पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए : भाजपा

जम्मू। जम्मू कश्मीर में भाजपा की राज्य इकाई ने आज कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को चीन और उसके द्वारा बार बार किये जा रहे घुसपैठ पर अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिये तथा उसे (चीन को) अपने सैनिक तुरंत वापस बुलाने के लिये कहना चाहिये । भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और विधायक जुगल किशोर शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘जहां तक चीन की बात है, संप्रग सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना (चाहिये) और वह यह सुनिश्चित करे कि पीएलए के सैनिकों द्वारा बार बार किया जा रहा घुसपैठ तत्काल रूके ।’ शर्मा ने दोहराया कि कोई भी राजनीतिक दल इस गतिरोध को बढाना नहीं चाहता । उन्होंने कहा कि सरकार को चीन के सैनिकों को तुरंत वापस जाने के लिये कहना चाहिये । उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार ने चीन और पाकिस्तान के प्रति एक सतत नीति अपनायी थी लेकिन जब से मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में आई है तब से दोनों ही मोर्चो पर केवल भ्रम है।

[Dark Saint Alaick]

कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट कानून मंत्री,
पीएमओ से की गयी साझा: रंजीत सिन्हा

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा ने एक राजनीतिक धमाका करते हुये कल उच्चतम न्यायालय में कहा कि कोयला खदानों के आवंटन घोटाले में जांच की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ‘उनकी इच्छा के अनुरूप’ ‘साझा’ की गयी थी। जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा के दो पेज के हलफनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत में पेश करने से पहले सरकार के साथ साझा करने पर इस रिपोर्ट के प्रारूप में किसी प्रकार का बदलाव किया गया था या नहीं। सरकार के इशारे पर रिपोर्ट के विवरण को हल्का किये जाने के आरोपों के बीच जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा काफी महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा सुनवाई की पिछली तारीख पर सीबीआई द्वारा किये गये इस दावे को झुठलाता है कि कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की रिपोर्ट सरकार के किसी भी सदस्य से साझा नहीं की गयी थी। हलफनामे में कहा गया है, ‘मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शीर्ष अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले कानून मंत्री की इच्छानुसार इसका :स्थिति रिपोर्ट: प्रारूप उनके साथ साझा किया गया था। राजनीतिक व्यक्ति के अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक एक अधिकारी के साथ भी उनकी इच्छा के अनुरूप इसे साझा किया गया था।’ रंजीत सिन्हा ने हलफनामे में शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में जांच एजेन्सी इस मामले में कोई भी स्थिति रिपोर्ट सरकार के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय में दाखिल नयी स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गयी है। हलफनामे में कहा गया है, ‘मैं पुष्टि करता हूं कि शीर्ष अदालत में दाखिल की जा रही वर्तमान स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गयी है।’ हलफनामे के अनुसार, ‘जांच और तफतीश के बारे में इस अदालत के समक्ष दायर होने वाली भावी स्थिति रिपोर्ट के संबंध में मैं यह आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसे कार्यपालिका के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जायेगा।’ अब सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की ओर टिकी हैं कि सिन्हा के हलफनामे पर 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। जांच ब्यूरो के निदेशक ने यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में दाखिल किया है। शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को अपने एक अभूतपूर्व आदेश में सीबीआई निदेशक को न्यायालय को यह भरोसा दिलाने का निर्देश दिया था कि कोयला घोटाले में स्थिति रिपोर्ट सरकार से साझा नहीं की जायेगी। न्यायालय ने सिन्हा को इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह हलफनामा सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल हरेन रावल के 12 मार्च के उस दावे को झुठलाता है कि जांच ब्यूरो के निदेशक द्वारा रिपोर्ट की जांच के बाद इसे सरकार के किसी सदस्य के साथ साझा नहीं किया गया और यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय से साझा की जा रही है। इस बीच, कोयला मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल को दािखल हलफनामे में कहा गया है कि कोयला ब्लाक आवंटन के लिये आवेदकों के बड़ी संख्या में प्रतिवेदनों के कारण छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही में समूचे विचार विमर्श का विवरण दर्ज नहीं दिया गया। हलफमाने में कहा गया है, ‘हालांकि छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही के विवरण में समिति की पूरी कवायद का विस्तार से जिक्र नहीं है लेकिन रिकार्ड से स्थिति स्पष्ट है।’ इससे पहले सीबीआई और केंद्र के बीच कोयला घोटाले पर तनातनी हो गई थी। जांच एजेंसी ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि संप्रग-1 के कार्यकाल के दौरान कोयला खदानों का आवंटन मनमाने तरीके से किया गया जबकि सरकार ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा था कि ‘सीबीआई इस मामले में अंतिम शब्द नहीं है।’ सीबीआई ने आठ मार्च को दाखिल स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक के आवंटन कंपनियों की विश्वसनीयता की जांच के बगैर ही किये गये। इन कंपनियों ने अपने बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी दी और कोयला मंत्रालय ने उन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित करते समय कोई तार्किक आधार भी नहीं बताया था। जांच ब्यूरो ने कहा था कि कोयला ब्लाक के आवंटन की जांच में यह साबित हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में सरकारी प्राधिकारियों ने आवंटन में अनियमिततायें की हैं और इस समय उसकी जांच के दायरे में करीब 300 कंपनियां हैं। जांच एजेन्सी ने इससे पहले शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वह 1993 से, विशेषकर 2006 से 2008 के दौरान कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित प्रत्येक कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है। एजेन्सी ने कहा था कि तीन सौ से अधिक कंपनियों को कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित मामलों में जांच पर विचार किया जा रहा है। अभी तक 12 कंपनियों के मामले में जांच पूरी हो गयी है। इनमें से नौ कंपनियों के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि यदि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया होगा तो सारे आवंटन रद्द किये जा सकते हैं। न्यायालय ने सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि कोयला ब्लाक के लिये आवेदन करने वाली अनेक कंपनियों के बीच से कैसे कंपनियों के छोटे समूह का कोयला ब्लाक आवंटन के लिये चयन किया गया। न्यायालय इस समय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एल रामदास और पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियम तथा वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा है। इन याचिकाओं में कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

जेकेएनपीपी, शिवसेना ने चीनी घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन किया

जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी), डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चीन के घुसपैठ के खिलाफ यहां अलग अलग प्रदर्शन किये। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के नेतृत्व वाली जेकेएनपीपी के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू प्रेस क्लब क्षेत्र में प्रदर्शन किया और केन्द्र से चीनी सैनिकों के आक्रामक रूख के खिलाफ ‘कड़े कदम’ उठाने के लिए कहा। जेकेएनपीपी कार्यकर्ताओं ने बाद में चीन का झंडा जलाया और चीनी सरकार विरोधी नारेबाजी की। मनकोटिया ने कहा, ‘हम चीन के प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा का कड़ाई से विरोध करते हैं, उन्हें पहले हमारे क्षेत्र से अपने सैनिक हटाने चाहिए और फिर भारत आना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा बार बार घुसपैठ से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। हम केन्द्र से चीन के आक्रमक रवैये के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि लददाख में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ बहुत गंभीर बात है।

[Dark Saint Alaick]

आंध्र प्रदेश ने पानी के लिए कर्नाटक को त्राहिमाम संदेश भेजा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से आग्रह किया कि वह महबूबनगर जिले में पानी की सख्त किल्लत दूर करने के लिए नारायणपुर जलाशय से जुराला परियोजना को तीन टीएमसी-फुट पानी जारी करे। आंध्र प्रदेश प्रधानसचिव मिनी मैथ्यू ने अपने कर्नाटक समकक्ष एस. वी. रघुनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें नारायणपुर जलाशय में उपलब्ध 18 टीएमसी-फुट पानी में से तीन टीएमसी-फुट पानी जारी करने का आग्रह किया गया है। महबूबनगर की जुराला परियोजना में अभी सिर्फ एक टीएमसी-फुट पानी बचा है जबकि गर्मियोें में तीन टीएमसी-फुट पानी की जरूरत होती है। जुराला परियोजना 18000 एकड़ जमीन की सिंचाई करने के अलावा पानी की किल्लत से जूझ रहे महबूबनगर जिले की पेयजल जरूरत भी पूरा करती है।

[Dark Saint Alaick]

संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय के कम संसाधनों पर व्यक्त की चिन्ता

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने विदेश मंत्रालय के कम संसाधनों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सिफारिश की है कि मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पर्याप्त बढोतरी होनी चाहिए। विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की आज संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया, ‘विदेश मंत्रालय ने 19228 . 64 करोड रूपये के आवंटन की मांग की थी। लेकिन समिति यह नोट करके व्यथित है कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मंत्रालय के प्रस्तावित बजटीय आवंटन को केवल 11719 करोड रूपये ही निर्धारित किया गया है।’ समिति ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के अत्यंत कम संसाधनों पर चिन्ता व्यक्त करती है चूंकि इसका बजटीय आवंटन और स्टाफ संख्या इसकी वैश्विक जिम्मेदारी के स्वरूप तथा बढते कार्यक्षेत्रों के अनुरूप नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘समिति नोट करती है कि मंत्रालय की जरूरतों ओर उसके पास उपलब्ध संसाधनों में बहुत अधिक अंतर है।’ समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए ताकि वह स्वदेशी एवं वैश्विक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।

[Dark Saint Alaick]

मतदाता पहचान पत्र की फोटो गुणवत्ता में सुधार करने की समिति की सिफारिश

नई दिल्ली। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता पहचान पत्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए संसद की एक स्थायी समिति ने मौजूदा मतदाता पहचान पत्र की फोटो गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की है । विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों (वर्ष 2013-14) पर कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आज लोकसभा में पेश की गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक पी वी सी शीट मतदाता के फोटो वाले नए ईपीआईसीएस को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक मौजूदा मतदाता पहचान पत्र की फोटो गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि सामान्यत: इसके दुरूपयोग से और विशेष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में इसके गलत इस्तेमाल से बचा जा सके । समिति ने निर्वाचन आयोग के इस विचार को भी संज्ञान में लिया है कि ई मतदान के विषय पर और अधिक गहनता से अध्ययन और अनुसंधान किया जाए और इसे अभी आरंभ नहंी किया जा सकता है । समिति ने साक्षरता की वर्तमान दर और मतदाताओं की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की है कि चुनाव लड़ने के लिए नाम दाखिल करने के कार्य को आसान बनाया जाए ताकि अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके और उम्मीदवारों के उत्पीड़न को रोका जा सके । समिति ने रिपोर्ट में त्वरित न्यायालयों की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है कि यदि हम अदालतों में मामलों के विचारण की अवधि में कटौती करने में सफल हो जाते हैं तो समाज में निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा और आम आदमी के जेहन में यह बात आएगी कि कानून का पालन किया जाना चाहिए अन्यथा उसे दंडित होना पड़ेगा। समिति का यह भी कहना है कि मामलों के जल्द निपटान से अपराधों की दर में कमी लाने में मदद मिलेगी । अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की शुरूआत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही से किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर समिति ने कहा कि सरकार को इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया था कि इससे अदालतों के कामकाज में पारदर्शिता बढेगी और वादियों तथा जनता के बीच व्यवस्था में विश्वास पैदा होगा।

[Dark Saint Alaick]

न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान नीति की समीक्षा करने की सिफारिश

नई दिल्ली। संसद की एक स्थायी समिति ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान नीति की समीक्षा किए जाने की सिफारिश की है । विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आज संसद में पेश अपनी 58वीं रिपोर्ट में कहा है, ‘उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में बहुत अधिक रिक्तियां हैं । समिति इस बात से सहमत है कि उच्चतर न्यायपालिका में इतनी अधिक रिक्तियां होने का एक सबसे बड़ा कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के चयन की वर्तमान व्यवस्था है ।’ रिपोर्ट में कहा गया है, ‘समिति अपने इस विचार को दोहराना चाहती है कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।’ इसी के मद्देनजर समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था की ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुरूप भारत के उच्चतम न्यायालय की अन्य पीठों की स्थापना किए जाने के अपने पूर्व के विचार को दोहराया है ।

[Dark Saint Alaick]

लियाकत शाह को पांच दिन के लिये एनआईए की हिरासत में दिया गया

नई दिल्ली। हिजबुल मुजाहिद्दीन के संदिग्ध आतंकवादी लियाकत शाह को दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी दिल्ली में आतंकवादी हमला करने की साजिश रचने के लिये दर्ज मामले में आज यहां एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिन के लिये राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया गया । अदालत सूत्रों ने बताया कि बंद कमरे में की गई सुनवाई में शाह को जिला न्यायाधीश आई एस मेहता के समक्ष पेश किया गया । अदालत ने एनआईए की याचिका को स्वीकार कर लिया तथा शाह को एक मई तक के लिये एजेंसी के हिरासत में भेज दिया । एनआईए ने कल अदालत से अनुरोध किया था और शाह को पांच दिन के हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया था । एजेंसी ने कहा कि शाह को उन्हें गोरखपुर के नजदीक नेपाल से सटे सुनौली सीमा पर ले जाने की जरूरत है जहां से उसे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 20 मार्च को कथित रूप से गिरफ्तार किया था । सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने शाह की चिकित्सा रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की और कहा कि उसका जेल में इलाज चल रहा है और उसके शरीर के अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं । शाह ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के बाद हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने उसकी पिटाई की और उसे प्रताड़ित किया । विशेष एनआईए अदालत ने शाह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया । इससे पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस आधार पर मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया था कि यह मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने 45 वर्षीय शाह को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था । उसने आरोप लगाया था कि शाह राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था । गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच अलग अलग बयान को देखते हुये 28 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर शाह मामले की जांच एनआईए को सौंप दिया था ।

[Dark Saint Alaick]

करगिल में हिमस्खलन से एक की मौत की आशंका, छह घायल

श्रीनगर। श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर दो ट्रकों और एक अन्य वाहन के हिमस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति के मारे जाने की आशंका है और छह अन्य घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि हिमस्खलन के कारण एक वाहन करगिल में शैतानी नाला के निकट गुमरी और मिनामर्ग के बीच खाई में जा गिरा। पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया। दो लोगों जावेद अहमद मलिक और अब्दुल हलीम वानी को जख्मी अवस्था में वाहन से निकाला गया। बारामूला जिले के निवासी गुलजार अहमद कालू का कोई अता पता नहीं है। अंधेरे के कारण अभियान रात में रोक दिया गया जिसे सुबह बहाल कर दिया गया। हालांकि, लापता व्यक्ति का कोई पता नहीं है। माना जा रहा है कि व्यक्ति की मौत हो गयी है। सूत्रों ने बताया कि गुमरी के निकट हिमस्खलन की चपेट में दो और ट्रक आ गया। इससे चार व्यक्ति, तीन ड्राइवर और एक कंडक्टर घायल हो गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

[Dark Saint Alaick]

अहम को एक तरफ रखकर येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लाइए : उमा भारती

बेंगलूर। भाजपा उपाध्यक्ष उमा भारती ने आज कहा कि ‘अहम को एक तरफ रखकर’ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पार्टी में फिर से लाना चाहिये । उमा ने कहा कि पार्टी मामलों के शीर्ष पर बैठे नेताओं को पहल करनी चाहिए क्योंकि हमारी सूक्ति है ‘देश पहले, व्यक्ति बाद में’। अहम को एक तरफ रखना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या वह येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लाने के लिए पहल करेंगी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वरिष्ठ नेता नहीं हैं और इस काम के लिए खुद को योग्य नहीं मानतीं। पांच मई को होने वाले चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए उमा ने कहा कि जो पार्टी मामलों के शीर्ष पर हैं, उन्हें यह करना चाहिए। पिछले साल भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी ‘कर्नाटक जनता पक्ष’ बनाने वाले येदियुरप्पा को ‘स्वयंसेवक’ बताते हुए उमा ने कहा कि उनकी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री से काफी करीबी है। उमा ने कहा, ‘वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘फिलहाल मेरा संदेश यह है कि हमारा देश संकट में है, संकट कई तरीके का है और ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हम सब को एकसाथ होना होगा।’ यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा की चुनावी संभावना येदियुरप्पा के साथ बेहतर है या उनके बगैर, उमा ने कहा कि यह कहना काफी मुश्किल है लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पांच साल भाजपा से बाहर रहने को याद करते हुए उमा ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि भाजपा से लड़ने से केवल ‘राष्ट्रीय हितों’ को नुकसान पहुंचता है।

[Dark Saint Alaick]

पीवीआर की अगले डेढ से दो साल में 500 स्क्रीन लगाने की योजना

कोच्चि। मनोरंजन कारोबार से जुड़े पीवीआर की अगले दो साल के दौरान देशभर में फिल्म दिखाने की 500 नई स्क्रिन लगाने की योजना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। पीवीआर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अरोड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा. ‘हमारी योजना 18 से 24 महीने के दौरान 500 स्क्रिन लगाने की है। इसमें 1,000 से 1,200 करोड़ रपये का कुल निवेश होगा।’ उन्होंने कहा कि कुल 500 स्क्रिंस में से 38 शहरों में 86 सिनेमाघरों में 360 स्क्रिन पहले ही शुर की जा चुकी हैं। बाकी 140 को 280 करोड़ रपये के निवेश से शुर किया जायेगा। कंपनी ने केरल में अपने पांव पसारते हुये यहां लुलुमॉल में नौ स्क्रिंस शुर की हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा मॉल है। समूह की अगले 3 से 4 वर्ष के दौरान राज्य के तिरवनंतपुरम और कोझीकोड जैसे शहरों में 50 और स्क्रिंस लगाने की योजना है।

[Dark Saint Alaick]

फिक्की ने दरों में एक प्रतिशत की कटौती पर जोर दिया

नई दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की ने ब्याज दरें घटाने की बैंकों की अनिच्छा पर चिंता जताते हुए आज कहा कि रिजर्व बैंक को देश में विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए नीतिगत ब्याज दरों में कम से कम एक प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए। फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने बताया, ‘इसका (आरबीआई द्वारा दर में कटौती का) अभी तक असर नहीं हुआ है और बैंकों ने कर्ज सस्ता नहीं किया है... अगले छह महीने के लिए दरों में कम से कम एक प्रतिशत की कटौती की जरूरत है।’’ किदवई ने कहा कि बैंकों के रिण की ब्याज दरें घटकर केवल 9.7 से 10.25 प्रतिशत के दायरे में आई हैं जो पिछले साल अप्रैल में 10 से 10.75 प्रतिशत पर थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान, रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर एक प्रतिशत घटाकर 7.50 प्रतिशत कर दी। रिजर्व बैंक 2013-14 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति की घोषणा 3 मई को करेगा। किदवई ने कहा कि रिजर्व बैंक को सोने और कच्चे तेल में गिरावट का लाभ लेकर कम ब्याज दर की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

अपह्त की गई किशोरी को बचायी गई

मोगा। गत 24 अप्रैल को अपहरण की गई एक किशोरी को यहां एक गांव से बचा लिया गया । पुलिस ने कहा कि 15 वर्षीय लड़की को कोटला रैके गांव से बचाया गया । पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में की गई है । उन्होंने कहा कि आरोपी बच निकलने में सफल रहा लेकिन अपहरण में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई है । पीड़िता को उसके गांव साहोके से अपहरण किया गया था ।

[Dark Saint Alaick]

ब्रिटिश महिला से छेड़खानी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले में एक ब्रिटिश महिला शिक्षक से छेड़खानी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। माटीगारा थाने के एएसआई आर पी सरकार ने कहा, ‘50 वर्षीय महिला के एक सहकर्मी को माटीगारा में कल रात बालासान कालोनी से गिरफ्तार किया गया। वह गत चार अप्रैल से फरार था जब महिला ने उसके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी।’ पुलिस ने बताया कि महिला माटीगारा में स्थानीय एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल में काम करती है।

[Dark Saint Alaick]

डोपिंग की बुराई के बारे में जागरूकता फैलाये, खिलाड़ियों पर रखें निगाह : समिति

नई दिल्ली। पिछले चार वर्षो में खिलाड़ियों के मादक पदार्थ सेवन को रोकने (डोपिंग) के नियमों के उल्लंघन के 425 मामले सामने आने का जिक्र करते हुए संसद की एक समिति ने कहा कि इस विषय में जागरूकता फैलाने के साथ कोचिंग कैम्पों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर कड़ी निगाह रखे जाने की जरूरत है। संसद में पेश युवा एवं खेल मामलों की रिपोर्ट पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 2009 से 2012 के बीच खिलाड़ियों के मादक पदार्थो की जांच से जुड़े 12654 नमूने लिये गए जिसमें से डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के 425 मामले पाये गए। इन 425 मामलों को डोपिंग निरोधक अनुशासन समिति के समक्ष भेजा गया जिसमें 366 मामलों में जुर्माना लगाया गया जबकि शेष मामलों की सुनवाई चल रही है। समिति ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए खिलाड़ियों में प्रतिबंधित मादक पदार्थ के सेवन की बुराई के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ‘‘समिति का विचार है कि खिलाड़ियों में जागरूकता फैलाने के साथ सभी स्तरों पर कोचिंग शिविरों और अभ्यास सत्र में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर कडी निगाह रखे जाने की जरूरत है।’’ समिति ने खिलाड़ियों को डोपिंग की बुराई के बारे में अवगत कराने में नाडा के प्रयासों की सराहना करते हुए देश को डोप मुक्त बनाने के लिए सक्रिय पहल करने पर जोर दिया।

[Dark Saint Alaick]

बलात्कार के जुर्म में युवक को सात साल का कारावास

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को अपनी 18 वर्षीय पड़ोसी के अपहरण और बलात्कार के जुर्म में सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी आर नवल ने 25 वर्षीय सबीर को अपने मित्रों की मदद से लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी ठहराया और शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त को इस मामले के सह अभियुक्त कासिम के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कासिम फरार है क्योंकि मामले के जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कदम नहीं उठाया है। अदालत ने कहा, ‘‘कासिम इस मामले में दूसरा आरोपी है। जांच अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार करने या उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया है। कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए इस फैसले की एक प्रति शाहदरा जिले के डीसीपी को भेजी जाए।’’ अदालत ने यह भी कहा कि सबीर ने खुद लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की बात मानी है। अदालत ने कहा, ‘बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि गवाह :लड़की: आरोपी :सबीर: के साथ पत्नी के तौर पर रही। इसलिए, आरोपी की तरफ से यह निहित है कि उसका लड़की के साथ शारीरिक संबंध था। आरोपी की इस स्वीकारोक्ति की लड़की की गवाही से पुष्टि हुई है।’ अदालत ने सबीर पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि इसमें से 10 हजार रूपये पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध अन्य मुआवजे की भी वह हकदार होगी। पुलिस के अनुसार बिहार निवासी सबीर ने कासिम की मदद से 11 अप्रैल 2010 को लड़की को कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण कर लिया था। यह घटना उस वक्त हुई थी जब लड़की बाजार जा रही थी। लड़की का अपहरण करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उसके भाई ने सबीर पर ही संदेह जताया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपी लड़की को मुंबई ले गया था और सबीर ने उससे कई बार बलात्कार किया था। उसके बाद वह उसे गाजियाबाद लाया। लड़की ने अवसर मिलने के बाद अपने परिवार को फोन किया और उसके बाद उसे एक जून 2010 को बचाया गया।

[Dark Saint Alaick]

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस भेजा गया चिटफंड के विनियमन संबंधी विधेयक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पिछली वाम मोर्चा सरकार की ओर से पारित चिट फंडों के विनियमन संबंधी विधयेक राज्यपाल एम के नारायणन के पास वापस भेज दिया गया है । राज्य की मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि सारदा समूह का घोटाला सामने आने के बाद वह इस विधेयक में कुछ बदलाव करना चाहती है, लिहाजा उसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया जाए । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, ‘इसे राज्यपाल को वापस भेज दिया गया है । फिर राजभवन ने दोपहर 1:00 बजे विधेयक को राज्य सरकार के पास भेज दिया ।’ ‘पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्था में जमाकर्ता का हित संरक्षण विधेयक’ का हवाला देते हुए ममता ने यह जानकारी दी । यह विधेयक साल 2009 में एकमत से विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया था । ममता ने कहा, ‘एक नया विधेयक तैयार कर लिया गया है ।’ इससे पहले, मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल को कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से यह देखने का अनुरोध किया है कि चिटफंड कंपनियों के कामकाज पर लगाम लगाने संबंधी जो विधेयक पिछली वाम मोर्चा सरकार की ओर से पारित किया गया था उसे वापस भेज दिया जाए ताकि राज्य सरकार इसमें कुछ और सख्त प्रावधान जोड़ सके । नया विधेयक पारित करने के मकसद से 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है ।

[Dark Saint Alaick]

अदालत ने कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच का आदेश दिया

दावनगेरे। कथित रूप से पद का दुरूपयोग करते हुए एक आवासीय स्थल अवैध तरीके से अपने परिजन को आवंटित करने के लिए कर्नाटक के मंत्री एसए रविंद्रनाथ के खिलाफ लोकायुक्त अदालत ने एक निजी शिकायत पर जांच का आदेश दिया है। अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच कर 26 अक्तूबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। श्री राम सेना कार्यकर्ता मणिकांत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जिला प्रभारी मंत्री ने मायाकोंडा विधायक बसावराजा नायक और 10 अन्य के साथ मिलकर तीन साल पहले नियमों का उल्लंघन कर जेएच पटेल एक्सटेंशन में अवासीय स्थल को अपने परिजन :रविंद्रनाथ: को आवंटित किया। मणिकांत ने शिकायत में कहा है कि उन्होंने श्रीराम सेना नेता प्रमोद मुतालिक के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश कुमार से मुलाकात की थी और इस मामले में जांच का आग्रह किया था। सुरेश कुमार ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मणिकांत ने अदालत में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया।

[Dark Saint Alaick]

यात्रा से पहले प्रचंड ने सुरक्षा मुद्दे पर दी भारत को चेतावनी

काठमांडो। भारत की चार दिवसीय यात्रा की पूर्व संध्या पर यूनाईटेड सीपीएन-माओवादी के प्रमुख प्रचंड ने चेतावनी दी है कि नेपाल अपने विशाल पड़ोसी देश की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं देगा यदि नयी दिल्ली ने इस हिमालयी देश के विकास में मदद नहीं की । एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने उनके हवाले से कहा, ‘मैं अपनी भारत यात्रा के दौरान नेपाल के आर्थिक विकास का मुद्दा उठाउंगा । यदि भारत ने मदद नहीं की तो हम उनकी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे ।’ उल्लेखनीय है कि भारत की नेपाल से लगी 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और वहां भारतीय सीमा में अवैध हथियारों, मादक पदार्थो की तस्करी, आतंकवादी और पाकिस्तान से फर्जी भारतीय मुद्रा लाये जाने से गंभीर सुरक्षा चिंतायें हैं । पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रचंड के साथ उनकी पत्नी सीता दहल और उनके दो अन्य सहयोगी भी आयेंगे । प्रचंड की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब वह एक सप्ताह की चीन यात्रा से लौटे हैं जहां उन्होंने शीर्ष स्तर के चीनी अधिकारियोें और प्रधानमंत्री शी चिनफिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात की और देश के आर्थिक विकास में सहायता मांगी ।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान में बढती शांति हमारे लिये अच्छी : खुर्शीद

अलमाटी। पाकिस्तान जहां चुनावों के लिये तैयारी कर रहा है वहीं भारत ने कहा कि यदि वहां चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति के मुद्दे को ज्यादा अहमियत दी जाती है तो यह ‘स्वागत योग्य’ है । विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि चुनाव में एक गठबंधन सरकार बन सकती है लेकिन कोई अटकल लगाना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी । खुर्शीद ने अगले महीने पाकिस्तान में होने जा रहे चुनाव पर संवाददाताओं द्वारा यहां पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि यह फैसला करना अभी बहुत कठिन होगा कि वास्तविक परिणाम क्या निकलेगा । लोगों के बताने के आधार पर हमारा अनुमान है कि वहां पर संभवत: एक गठबंधन की स्थिति बन सकती है लेकिन यह हमारे देश समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होता दिखाई पड़ रहा है । उन्होंने कहा, ‘लेकिन किस तरह का गठबंधन होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, मैं समझता हूं कि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी । कोई भी व्यक्ति इस बात पर पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि क्या हो सकता है । लेकिन देखो और इंतजार करो कि क्या हो सकता है ।’ उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आगामी 11 मई को आम चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मीर हजार खान खोसो के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार ने पिछले महीने शपथ ग्रहण किया था । खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान में शांति बढ रही है जो न केवल उस देश के लिये बल्कि भारत के लिये भी अच्छा है । उन्होंने कहा, ‘हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान में शांति बढ रही है । हमारा मानना है कि यह न केवल हमारे लिये बल्कि पाकिस्तान के लिये भी अच्छा है ।’ खुर्शीद ने कहा कि यदि चुनाव वहां बढ रही शांति को दर्शाता है, चुनाव शांति के मुद्दे के इर्द गिर्द हो रहा है और चुनाव परिणाम इसे दर्शाता हो तो यह ‘स्वागत योग्य’ है ।

[Dark Saint Alaick]

राहुल ने भाजपा पर हमला किया, कहा भाजपा
सरकार ने भ्रष्टाचार में विश्व रेकॉर्ड बनाया

हावेरी/तुमकुर (कर्नाटक)। सत्तारूढ भाजपा पर अपने हमले तेज करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार में ‘विश्व रिकॉर्ड’ बनाया है और राज्य में काम करने वाली कोई सरकार नहीं है। पांच मई के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अपने दूसरे चरण में हावेरी, तुमकुर और मैसूर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा आपसी सिर-फुटव्वल में ज्यादा व्यस्त है और उसके नेता पैसे के लिए आपस में लड़-भिड़ रहे हैं। राहुल ने 23 अप्रैल के अपने चुनाव प्रचार के पहले चरण के दौरान भाजपा पर मुख्यत: भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रहार किया । चुनाव प्रचार के अपने दूसरे चरण में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा पर अपना हमला तेज करते हुए कहा, ‘भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है।’’ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा पर सार्वजनिक धन ‘लूटने’ का आरोप लगाते हुए कहा, ‘कांग्रेस कहती है, आपका पैसा आपके हाथ और भाजपा कहती है आपका पैसा हमारे पास।’ राहुल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ भाजपा लोगों का कल्याण भूल गई। वह आपसी सिरफुटव्वल में मशगूल रही और उसके नेता पैसे के लिए लड़ते-झगड़ते रहे। उन्होंने सवाल किया, ‘क्या आप इस तरह की सरकार चाहेंगे।’ केन्द्र में रिश्वतखोरी के सवाल पर संप्रग पर भाजपा के हमले की हवा निकालने की कोशिश के तहत राहुल ने कहा कि भाजपा ने केन्द्र में भ्रष्टाचार पर बहुत चर्चा की लेकिन, ‘प्रांत (कर्नाटक) में भ्रष्टाचार पर उनका ध्यान नहीं गया।’ राहुल ने वस्तुत: खनन के बेताज बादशाह जनार्दन रेड्डी और करूणाकर रेड्डी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ‘बेल्लारी बंधु’ की धन शक्ति के बल पर सत्ता में आसीन हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेल्लारी बंधु ने लौह अयस्क संसाधन का दोहन किया और इसे चीन को निर्यात किया। इससे वह और भी धनी और प्रभावशाली बने। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, ‘यह भाजपा सरकार नहीं, बेल्लारी सरकार है।’ राहुल ने कहा कि आईटी क्षेत्र के चलते बेंगलूर एक विश्व ब्रांड था। लेकिन पिछले आठ-नौ साल में, पूर्व की भाजपा-जनता दल (सेक्यूलर) और मौजूदा भाजपा सरकार शहर की प्रमुखता खोने की साक्षी बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आठ-नौ साल के राज के दौरान सिंचाई, कृषि, बिजली और श्रमशक्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने राज्य में भाजपा पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में शासन की कमी है। उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक में सभी कुछ हैं बस यहां सरकार नहीं है।’

[Dark Saint Alaick]

कोयला आवंटन घोटाले में नया मामला दर्ज करेगी सीबीआई

नई दिल्ली। सीबीआई के जल्द ही कोयला खदानों के आवंटन में कथित अनियमितता के संबंध में नया मामला दर्ज करने की संभावना है। नया मामला घोटाले की जांच की विभिन्न हलकों से हो रही आलोचना के बीच दायर किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों ने उन कंपनियों और लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जिन्हें नयी प्राथमिकी में आरोपी बनाया जा सकता है क्योंकि इससे मामला दर्ज किए जाने के बाद उसकी ओर से किया जाने वाला तलाशी अभियान खतरे में पड़ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कुछ दिनों के भीतर नया मामला दर्ज किया जा सकता है। यह वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से मिलने वाली अनुमति पर निर्भर करेगा। नया मामला दर्ज किए जाने के साथ कोयला आवंटन घोटाले में दर्ज कुल प्राथमिकियों की संख्या बढकर 11 हो जाएगी। एजेंसी ने इससे पहले कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए दिए गए आवेदन में कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और तथ्यों की गलत बयानी के लिए कुछ कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पिछले साल केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीआई को भाजपा नेता प्रकाश जावडेकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने यह शिकायत कोयला खदानों के आवंटन में कथित अनियमितता की जांच को लेकर दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद कांग्रेस के सांसदों ने भी राजग के कार्यकाल के दौरान कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने निजी कंपनियों को साल 2006 और 2009 के बीच कोयला ब्लॉक के आवंटन, 1993 और 2004 के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनियों को कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता की जांच के लिए तीन प्राथमिक जांच दर्ज की थी। पिछले साल अगस्त में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहा था कि साल 2004 से 2009 के बीच 142 कोयला ब्लॉक के आवंटन के जरिए लाभार्थियों को 1.86 लाख करोड़ रूपये तक का लाभ पहुंचाया गया क्योंकि खनन अधिकार नीलामी के जरिए देने की बजाय बेहद कम दर पर दिए गए।

[Dark Saint Alaick]

जकिया जाफरी की शिकायत में सभी अप्रासंगिक बातें मौजूद : एसआईटी

अहमदाबाद। जकिया जाफरी की शिकायत पर 2002 गोधरा कांड के बाद के दंगा मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) का बचाव कर रहे वकील ने कहा कि उनकी शिकायत में सभी अप्रासंगिक बातें मौजूद हैं। एसआईटी की मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ जकिया द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी के वकील आरएस जामुअर ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड और सेवानिवृत्त एडीजीपी आरबी श्रीकुमार के इशारे पर जकिया जाफरी की शिकायत में कुछ दम नहीं है और इसमें केवल अप्रासंगिक बातें मौजूद हैं जिसमें ज्यादातर हिस्से में नानावती आयोग के दस्तावेज हैं। बहस के तीसरे दिन एसआईटी के वकील ने जकिया की शिकायत के अंशों पर निशाना साधा। जकिया ने जून 2006 में शीर्ष अदालत में यह शिकायत दायर की थी। वकील ने वर्ष 2002 दंगों के दौरान और उसके बाद मोदी प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों का बचाव किया। इन दंगों में एक हजार से अधिक लोग मारे गये थे। जकिया की याचिका में मोदी और 58 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की मांग की। उन्होंने एसआईटी के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आगे जांच कराने की मांग की थी। शिकायत के अंशों पर निशाना साधते हुए एसआईटी के वकील जामुअर ने इसका पूरा वर्णन किया और दलील दी कि ज्यादातर आरोप सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जीटी नानावती . अक्षय मेहता आयोग के सामने आरबी श्रीकुमार द्वारा दायर विभिन्न हलफनामों से सीधे लिये गये हैं। जामुअर ने कहा कि इस सामग्री में किसी दीवानी या फौजदारी अदालत के सामने कोई न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई दम नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्रीकुमार राज्य सरकार से असंतुष्ट हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। उनकी जगह किसी अन्य को पदोन्नत करने पर उन्होंने सरकार और मोदी के बारे में शिकायत करना शुरू किया। शिकायत के ‘अप्रासंगिक’ हिस्सों पर प्रकाश डालते हुए वकील ने दंगा मामलों में ‘सत्तारूढ पार्टी समर्थित’ वकीलों के लोक अभियोजकों के तौर पर नियुक्ति, 19 सितंबर 2002 को चुनावी रैली में मुख्यमंत्री के सार्वजनिक भाषण, दंगा प्रभावित लोगों के लिए स्थापित राहत शिविरों के जल्दी बंद होने और कुछ खास आईपीएस तथा आईएएस अधिकारियों के तबादले के बारे में अंशों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी घटनाएं शिकायत में बताये गये अपराधों के संबंध में पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं क्योंकि ये घटनाएं दंगे रूकने के लंबे समय बात हुई थीं। जामुअर ने इस बात का भी विरोध किया पुलिस गुलमर्ग सोसायटी में उस समय जानबूझकर निष्क्रिय रही जब हिंसक भीड़ ने पूर्व कांग्रेसी सांसद और उनके पति एहसास जाफरी सहित कई लोगों की हत्या कर दी थी।

[Dark Saint Alaick]

अगर कायल कर दिया तो जेपीसी मसौदा रिपोर्ट में संशोधन को तैयार : चाको

नई दिल्ली। जेपीसी में टकराव खत्म करने की कोशिश के प्रयास में इसके अध्यक्ष पी. सी चाको ने विपक्ष के हमलों के बीच टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट में संशोधन पर विचार करने की अपनी इच्छा जताई है। मसौदा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को क्लिीन चिट दी गयी है। चाको ने पीटीआई को बताया कि विपक्ष के सदस्य राजनीति में उलझने की बजाय अगर चर्चा के माध्यम से उन्हें मसौदा रिपोर्ट की किसी गलत बात के बारे में कायल कर दें तो किसी भी संशोधन पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने मीडिया में रिपोर्ट के लीक होने की जांच कराने के लिए भी रजामंदी जताई। विपक्ष का आरोप है कि मसौदा रिपोर्ट के लीक होने के लिए चाको जिम्मेदार हैं। चाको ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘उद्देश्य रिपोर्ट को खारिज करने का नहीं नहीं होना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि हम रिपोर्ट में संशोधन करना चाहते हैं। उन्हें रिपोर्ट का प्रारूप फिर से तैयार करने की जरूरत से समिति को कायल करना चाहिए...।’ चाको ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘मैं कायल होने के लिए अपना दिमाग खुला रख रहा हूं। लेकिन कायल करना बाद की बात है। पहले उन्हें किसी चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि वह समिति में रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ‘लगातार दिन और रात’ मैराथन बैठक करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें 10 मई तक इसे संसद में पेश करना है। कल 30 सदस्यों वाली समिति के 15 विपक्षी सदस्यों ने उनपर ‘पक्षपाती’ होने का आरोप लगाया था और उनको हटाने की मांग की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट देने पर मसौदा रिपोर्ट की आलोचना की थी। चाको की यह टिप्पणी उसके एक दिन बाद आई। कांग्रेस नेता चाको ने विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मौजूदा रूख बरकरार रखा तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट उनके लिए रूचिकर नहीं है। उन्होंने कहा, ‘वे स्वस्थ संसदीय प्रथा को नष्ट कर रहे हैं।’

[Dark Saint Alaick]

सिंधु इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में

नई दिल्ली। पीवी सिंधू ने महिला एकल में भारत की उम्मीदों को जीवंत रखते हुए यहां जापान की युई हाशिमोटो को सीधे गेम में हराकर इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरूष वर्ग में हालांकि एच एच प्रणय, बी साई प्रणीत और आरएमवी गुरूसाईदत्त को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पिछले हफ्ते ताइपे में बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप के दौरान दुनिया की पूर्व नंबर एक चीन की शिझियान वैंग को हराने वाली सत्रह वर्षीय सिंधू ने अपनी शानदार फार्म जारी रखते हुए हाशिमोटो को 47 मिनट में 21 . 16, 21 . 16 से हराया। कल भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल को हराने वाली हाशिमोटो आज सिंधू को कोई चुनौती नहीं दे पाई। सिंधू ने जोरदार शुरूआत की और पहले गेम में ही 11 . 4 की बढत बना ली। उन्होंने इसे 19 . 9 तक पहुंचाया लेकिन इसके बाद हाशिमोटो ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। जापान की खिलाड़ी ने सिंधू की गलतियों का पूरा फायदा उठाते हुए लगातार नौ अंक जीते और भारतीय खिलाड़ी की बढत को 16 . 19 तक सीमित कर दिया। सिंधू ने हालांकि अगले दो अंक जीतकर पहला गेम 21 . 16 से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनोंं खिलाड़ी एक समय 14 . 14 से बराबर थी जिसके बाद सिंधू ने लगातार तीन अंक जीतकर 17 . 14 की बढत बनाई और फिर उन्हें गेम और मैच अपने नाम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सिंधू ने मैच के बाद कहा, ‘‘मेरी विरोधी ने गलतियां की और इससे अंतर पैदा हुआ।’’ सिंधू अगले दौर में दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी थाईलैंड की रतचानोक इंतानोन से भिड़ेंगी जिन्होंने तीसरे दौर में भारत की अरूणधति पंटावने को 52 मिनट में 14 . 21, 21 . 7, 21 . 16 से हराया। पुरूषों के क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी ली चोंग वेई ने केवल 34 मिनट में प्रणय को 21-14, 21-19 से हरा दिया। प्रणय ने कल दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी तौफीक हिदायत को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। साई प्रणीत ने जापान के छठी वरीय केनिची टोगो से मुकाबला किया लेकिन आखिर में उन्हें 62 मिनट तक चले मैच में 17-21, 21-19, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा। गुरूसाईदत्त को भी तीन गेम तक चले मैच में 58 मिनट में पराजय झेलनी पड़ी। सातवीं वरीयता प्राप्त बूनसैक पोनसाना ने यह मैच 21-12, 11-21, 21-12 से जीता।

[Dark Saint Alaick]

ज्योति रंधावा भारतीयों में शीर्ष पर

इंचियोन (कोरिया)। ज्योति रंधावा के लिये कल का दिन काफी थका देने वाला रहा क्योंकि उन्हें 24 होल पूरे करने पड़े लेकिन वह बैलेंटाइन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे दौर के बाद तीन अंडर पर पहुंच गये। दूसरे दिन भी खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा। रंधावा ने आज शुरू में पहले दौर को पूरा किया और इवन पार 72 का कार्ड बनाया। दूसरे दौर में उन्होंने तीन अंडर 69 का कार्ड बनाया और वह अब 24वें स्थान पर हैं। एसएसपी चौरसिया और शिव कपूर भी कट में जगह बनाने की स्थिति में हैं। पहले दौर में 71 का कार्ड बनाने वाले चौरसिया को दूसरे दौर में अभी छह होल खेलने हैं जबकि कपूर के सात होल का खेल बचा हुआ है। सी मुनियप्पा के अभी 13 होल का खेल बचा है और वह सयुंक्त 66वें स्थान पर है। जीव मिल्खा सिंह ने पहले दौर में 73 का कार्ड बनाया तथा दूसरे दौर में 11 होल के बाद वह एक ओवर पर चल रहे हैं। इस तरह से वह कुल दो ओवर पर हैं और कट में जगह बनाने के लिये उन्हें बाकी बचे सात होल में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। गगनजीत भुल्लर पहले दौर में 72 के बाद तीन ओवर पर हैं और उन्हें अभी आठ होल खेलने हैं। अनिरबान लाहिड़ी का कट से चूकना तय है। उन्होंने 74 और 74 के कार्ड बनाये। हिम्मत राय पहले दौर में 77 का कार्ड खेलने के बाद दूसरे दौर में आठ होल में बाद इवन पार पर हैं। दिग्विजय सिंह (79 और 74) को भी जल्द स्वदेश लौटना होगा।

[Dark Saint Alaick]

ब्रिटिश अखबार ने धोनी को 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दावेदार बताया

लंदन। मुश्किल परिस्थिति में होने के बावजूद मैच जिताने की महेंद्र सिंह धोनी की गजब की क्षमता से प्रभावित ब्रिटेन के एक समाचार पत्र ने भारतीय कप्तान की तुलना महान माइकल जोर्डन से करते हुए कहा कि 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। धोनी ने दबाव की स्थिति में कई बार अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए भारत ही नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स को भी जीत दिलाई है। मुश्किल लम्हों में रन बनाने की धोनी की क्षमता से प्रभावित ‘टेलीग्राफ’ समाचार पत्र के लेखक साइमन ह्यूज ने कहा कि अगर माइकल जोर्डन 20वीं सदी का महानतम खिलाड़ी था तो धोनी 21वीं सदी के शुरूआती दावेदारों में शामिल है। लेखक ने सबसे पहले याद किया है कि किस तरह जोर्डन ने एनबीए में शिकागो बुल्स के लिए अंतिम लम्हों में मैच जीते और उनके विरोधी असहाय होकर देखते रहे। उन्होंने इसके बाद लिखा कि किस तरह धोनी ने भारत और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए ऐसा किया। ह्यूज ने कहा, ‘एमएस धोनी ने गुरूवार रात जब चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए एक और मैच जीता तो मुझे जोर्डन की याद आई। वह अंत तक चुनौती देता है और आम तौर पर टीम को जिता देता है। उसकी टीम को अंतिम चार ओवर में 46 रन की जरूरत थी जिसमें से दो ओवर दुनिया के नंबर एक गेंदबाज डेल स्टेन को फेंकने थे।’ उन्होंने कहा, ‘इस समय हमें लगा कि शायद इस बार धोनी ने काफी देर कर दी है लेकिन नहीं। स्टेन की पहली गेंद डीप मिडविकेट के उपर से छह रन के लिए और दूसरी गेंद पर लांग आन पर छक्का पड़ा।’ ह्यूज ने कहा, ‘उसने जीत के लिए 46 में से 41 रन बनाए और वह भी सिर्फ 12 गेंद का सामना करते हुए।’’ इस लेखक ने कहा कि जोर्डन जिस तरह से अपनी विरोधी टीमों को रौंदा करते थे उसकी तरह धोनी भी अपनी विरोधी टीमों के साथ लगातार ऐसा कर रहा है। ह्यूज ने कहा, ‘अगर आपको 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के शुरूआती उम्मीदवार की तलाश है तो किसी और की तरफ मत देखिए।’

[Dark Saint Alaick]

अश्विनी कुमार के भाग्य का फैसला 30 अप्रैल के बाद हो सकता है

नई दिल्ली। कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भविष्य 30 अप्रैल को अदालत द्वारा मामले की सुनवाई किये जाने के बाद तय होने की संभावना है । कोयला घोटाले पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये जाने वाली स्थिति रिपोर्ट की तैयारी में कथित रूप से हस्तक्षेप करने के लिए विपक्ष उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है । कांग्रेस सूत्रों ने कहा, ‘इस मुद्दे पर कोई राय यह विचार करने के बाद बनायी जायेगी कि उच्चतम न्यायालय का इस मामले पर क्या रूख रहता है। 30 तारीख को इस पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है ।’ सूत्रों का कहना था कि फिलहाल इस मुद्दे पर देखो और इंतजार करो का रूख होगा । कांग्रेस का यह दृष्टकोण ऐसे समय सामने आया है जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने सरकार पर दबाव बढाते हुए आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल सीबीआई के हलफनामे के मद्देनजर सरकार का सीबीआई के काम काज में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का दावा चकनाचूर हो गया है । जेटली ने जानना चाहा कि उच्चतम न्यायालय में आज जो रिपोर्ट पेश की गयी है क्या कानून मंत्री द्वारा उसे बदला गया है । उधर कानून मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और सचाई की जीत होगी । कांग्रेस के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पार्टी को फिलहाल जिस मुख्य समस्या से निपटने की जरूरत है वह कानून मंत्री के इस्तीफे की विपक्ष की मांग है। जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट को लेकर उठा विवाद जैसा मुद्दा फिलहाल पीछे हो सकता है क्योंकि यह मामला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पास है । सारदा चिटफंड घोटाले का मुद्दा मुख्यरूप से तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के बीच की समस्या है और इस मुद्दे के बहाने अन्नाद्रमुक तमिलनाडु से आने वाले एक केन्द्रीय मंत्री पर निशाना साधा सकती है ।

[Dark Saint Alaick]

गल्फ आयल के हैदराबाद कारखाने में विस्फोट, दो की मौत

नई दिल्ली। गल्फ आयल कारपोरेशन ने कहा कि उसके हैदराबाद कारखाने में विस्फोट में दो कर्मचारियों की मौत हो गई। कंपनी ने बीएसई को सूचित किया है, हैदराबाद कारखाने के डेटोनेटिंग कोर्ड प्लांट के फिनिशिंग खंड में 25 अप्रैल को शाम लगभग सात बजे विस्फोट हुआ। े कंपनी का कहना है कि इस दुर्घटना में दो कर्मचारियों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारण तथा इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

[Dark Saint Alaick]

साइबराबाद पुलिस ने गल्फ आयल कॉरपोरेशन के
खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया

हैदराबाद। साइबराबाद पुलिस ने बीती रात हुए एक धमाके के सिलसिले में गल्फ आयल कॉरपोरेशन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया । गल्फ आॅयल कॉरपोरेशन के कुकटपल्ली परिसर में हुए धमाके में दो कामगारों की मौत हो गयी थी । मधापुर क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) टी योगानंद के मुताबिक, आईपीसी की धारा 304 (ए) और विस्फोटक कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है । गल्फ आयल कॉरपोरेशन का नाम पहले आईडीएल इंडस्ट्रीज था । योगानंद ने बताया, ‘इस मामले में अब तक हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और जांच चल रही है ।’ उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर पुलिस कंपनी के आला अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है ।

[Dark Saint Alaick]

संसद में बने गतिरोध को तोड़ने की कवायद शुरू

नई दिल्ली। बजट सत्र के 22 अप्रैल से शुरू हुए दूसरे चरण के पहले दिन से ही संसद में छाए गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार संभवत: सोमवार को विपक्ष से बीच का रास्ता निकालने की बातचीत शुरू कर सकती है। विपक्ष के कुछ नेताओं से चर्चा की कवायद पहले ही शुरू कर चुके संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के सोमवार को लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज सहित विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की संभावना है। कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि वित्त विधेयक और रेल बजट पारित कराने के लिए विपक्ष के प्रमुख नेताओं से मिल कर सहयोग का अनुरोध किया जाएगा। कमलनाथ आज राजग के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से मिल चुके हैं। बजट सत्र के अब सिर्फ नौ कार्य दिवस बाकी हैं और इस दौरान वित्त विधेयक और रेल बजट पारित कराना बहुत जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने में सहयोग को तैयार है लेकिन अन्य विधायी कार्यो के लिए नहीं। बताया जाता है कि आडवाणी ने कमलनाथ से कहा कि चूंकि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गई हैं, इसलिए सरकार के आग्रह पर सोमवार को विचार किया जाएगा। आडवाणी ने साथ ही स्पष्ट किया कि भाजपा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले संबंधी जेपीसी की विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट को अपनाने नहीं देगी। भाजपा इस रिपोर्ट में की गई इस टिप्पणी से सख्त नाराज है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय की दूरसंचार नीतियों के चलते राजस्व को 42000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ था।

[Dark Saint Alaick]

नक्सलियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने शनिवार तड़के पुलिसबल पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कांकेर जिले के तारोकी थानाक्षेत्र के अंतर्गत शक्तिघाट गांव के जंगल में नक्सलियों ने तड़के पुलिस बल पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें राज्य पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष एक्का और हवलदार अली राम उसेंडी शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि बीती रात तारोकी थाना से सीमा सुरक्षा बल और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया था। दल जब शक्तिघाट गांव के जंगल के करीब पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल को घटनास्थल रवाना कर दिया गया।

[Dark Saint Alaick]

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पांच साल की बच्ची से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी प्रदीप को शनिवार को यहां अदालत ने नौ मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने चार दिन तक उससे पूछताछ की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने 19 वर्षीय प्रदीप को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने आरोपी की चार दिन की हिरासत के दौरान उससे मिली जानकारी के बारे में जांच अधिकारी से पूछा और यह भी जानना चाहा कि इस दौरान उसे किन-किन जगहों पर ले जाया गया। इस पर जांच अधिकारी ने बताया कि उन्होंने प्रदीप और मुख्य आरोपी मनोज के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए दोनों का आमना-सामना भी कराया गया। मनोज 30 अप्रेल तक पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों को दिल्ली के अनेक स्थानों पर ले जाया गया।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा नहीं चलने देगी संसद
नायडू ने कहा, संप्रग से सहयोग का कोई सवाल ही नहीं

बेंगलूरु। संप्रग सरकार पर विपक्ष के साथ टकराव का रास्ता अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह संसद में विधेयकों को पारित होने देने के मूड में कतई नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद में विधेयक पारित होने में भाजपा के सहयोग का सवाल ही नहीं है। टकराव और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। नायडू ने कहा कि 2-जी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मसौदा रिपोर्ट, जिसमें प्रधानमंत्री को पाक साफ बताया गया था, लीक हो गई और कांग्रेस चाहती है कि संयुक्त संसदीय समिति के भाजपा सदस्यों जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और रवि शंकर प्रसाद को हटा दिया जाए। नायडू ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष के सभी सदस्यों को संसद से ही हटा सकती है, जैसा उसने आपातकाल के समय किया था। जेपीसी से भाजपा सदस्यों को हटाना सरकार के ‘शैतानी दिमाग’ का सुबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में सीबीआई द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि ‘कोलगेट’ पर उसकी रिपोर्ट कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की गई थी। भाजपा नेता ने कहा कि सीबीआई के हलफनामे से यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कानून मंत्री को इस रिपोर्ट की जानकारी थी, इससे भाजपा की यह बात भी साबित हो गई कि केन्द्रीय जांच एजेंसी का दुरूपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन बन चुकी है। इस बात पर जोर देते हुए कि संप्रग सरकार अल्पमत में है और उसके कई साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। नायडू ने कहा कि कनार्टक के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं। कर्नाटक में भाजपा सरकार पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हमले के बारे में नायडू ने कहा कि कांग्रेस के नेता का साफ-सुथरा प्रशासन देने का वादा ‘शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि कांग्रेस और स्वच्छता एक साथ नहीं चल सकते।

[Dark Saint Alaick]

गुप्ता के खिलाफ शीला दीक्षित की शिकायत पर दलीलें सुनेगी अदालत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आपराधिक मानहानि शिकायत पर आरोप तय करने के लिए बहस शुरू करने के वास्ते शनिवार को 15 मई की तिथि तय की। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल ने कहा कि वह आरोप तय करने के लिए दोनों पक्षों से 15 मई को दलीलें सुनेंगी और निजी रूप से पेशी से छूट की याचिका को अनुमति प्रदान की। मजिस्ट्रेट ने शीला दीक्षित की याचिका को उस समय अनुमति प्रदान की जब उनके वकील महमूद प्राचा ने कहा कि वह अदालत में पेश नहीं हो सकतीं, क्योंकि उन्होंने हाल में एक सर्जरी कराई थी और वह ठीक महसूस नहीं कर रही थीं। प्राचा ने इसके साथ ही अदालत के गत पांच अप्रेल के उस आदेश के तहत शीला के चिकित्सीय रिकार्ड भी पेश किए जिसमें मजिस्ट्रेट ने उनसे इलाज से सत्बंधित चिकित्सकीय रिकार्ड पेश करने को कहा था।

[Dark Saint Alaick]

मणिपुर के मंत्री के आवास पर उग्रवादियों ने फेंका ग्रेनेड

इम्फाल। उग्रवादियों ने इम्फाल स्थित मणिपुर के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री नामथांग होकिप के आवास पर शुक्रवार को एक शक्तिशाली ग्रेनेड फेंका, हालांकि उसमें विस्फोट नहीं हो सका। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि न्यू चेकोन इलाके में होकिप के आवास पर दो उग्रवादियों ने शुक्रवार शाम सात बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ग्रेनेड फेंका। उन्होंने बताया कि उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर घटनास्थल से भाग निकले। होकिप घटना के दौरान घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे। होकिप ने कहा कि पुलिस के बम विशेषज्ञों ने बाद में ग्रेनेड को हटा दिया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले इलाके में सुरक्षाकर्मी विस्फोटकों के साथ घूम रहे उग्रवादियों की गतिविधियों का पता कैसे नहीं लगा पाए। मंत्री ने कहा कि ग्रेनेड की पिन उनके घर की दीवार की बाड़ के बाहर मिली, जबकि ग्रेनेड शयनकक्ष में आकर गिरा। होकिप ने बताया कि कुछ कुकी उग्रवादियों ने उनसे कुछ समय पहले धन की मांग की थी और ऐसा नहीं करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इस बीच नवगठित कुकी नेशनल फ्रंट-एन :केएनएफ-एन: ने घटना की जिम्मेदारी ली। केएनएफ-एन के प्रचार सचिव गो वाईफी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंत्री के आवास में ग्रेनेड हमले के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। वाईफी ने कहा कि संगठन ने ‘पार्टी फंड’ के लिए मंत्री ने धन मांगा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार दिया था। मंत्री ने कहा कि उन्होंने उच्च सुरक्षा वाले मंत्रियों के बापुपारा काम्प्लेक्स में सरकारी आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक वहां आवास नहीं दिया गया है।

[Dark Saint Alaick]

राहुल ने ली ओड़िशा के कांग्रेस नेताओं की क्लास
संगठनात्मक व राज्य से सम्बंधित मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री श्रीकांत जेना सहित ओड़िशा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को यहां पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राज्य कांग्रेस नेताओं के साथ करीब घंटे भर की इस मुलाकात के दौरान राहुल ने संगठनात्मक मुद्दों और साथ ही शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ बीजद द्वारा प्रायोजित हड़ताल पर चर्चा की। बीजद ओड़िशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। बैठक के बाद जेना ने कहा कि हमने पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। राज्य में बीजद द्वारा प्रायोजित किए गए हड़ताल का मुद्दा भी चर्चा में आया। जेना के साथ राहुल से मुलाकात करने वाले राज्य के नेताओं में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयदेव जेना, पार्टी सांसद भक्त चरण दास और वरिष्ठ नेता लुलु महापात्रा भी शामिल थे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने ओड़िशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। ओड़िशा में केन्द्रीय कोष के ‘दुरूपयोग’ पर चिंता जताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भुपिंदर सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रसाद हरि चंदन शामिल थे। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्बंध में शुक्रवार को वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम से भी मुलाकात की थी।

[Dark Saint Alaick]

कर्नाटक में भाजपा समेत अन्य दलों का मुख्य आधार पैसा : शरद यादव

बेंगलूरु। जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले अपने सहयोगी दल भाजपा को भी आड़े हाथ लेने से परहेज नहीं किया और आरोप लगाया कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में चुनावों में धनबल की बड़ी भूमिका होती है। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद यादव ने कहा कि इस राज्य के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में पैसे के दम पर लोकतंत्र पर अधिकार जमाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में बड़े राजनीतिक दलों द्वारा घोषणापत्र जारी करना महज रस्म अदायगी है। कर्नाटक में कांग्रेस, भाजपा, बीएस येदियुरप्पा (कर्नाटक जनता पक्ष) और एचडी कुमारस्वामी (जेडीएस) का सबसे बड़ा आधार धन है, ढेर सारा धन। राजग में भाजपा की सहयोगी जदयू कर्नाटक में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही। पार्टी ने 224 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 115 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। पिछले कुछ सालों में पार्टी का आधार बहुत कमजोर हो गया है। कर्नाटक विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

शारदा समूह जैसी गतिविधियां रोकने की जरूरत
चिट फंड घोटाले पर बोले मनमोहन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के चिट फंड घोटाले के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि यह वायदा करना कि जमा धनराशि के बदले भारी भरकम राशि वापस मिलेगी और इसी वायदे के बदले लोगों से अनधिकृत रूप से राशि जमा कराने जैसी गतिविधियों को रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर टिप्पणी मांगी गई थी, जिसने पश्चिम बंगाल में कई लोगों को प्रभावित किया है। केन्द्र सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) कोलकाता स्थित शारदा समूह और चिट फंड कारोबार में शामिल देश की ऐसी अन्य कंपनियों की गतिविधियों की जांच करेगा। शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) भी ऐसी ही कंपनियों द्वारा अवैध रूप से धन जमा करने की गतिविधियों की जांच कर रहा है। कोलकाता स्थित शारदा समूह और अन्य इकाइयों की आरंभिक जांच से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य चिट फंड कंपनियों की पसंदीदा जगहें हैं। निगमित मामलों के मंत्रालय के मुताबिक ऐसी कंपनियों की जांच कराने के लिए एसएफआईओ के तहत विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। शारदा समूह द्वारा चिट फंड के जरिए निवेशकों को कथित रूप से लाखों रुपए का चूना लगाने के खिलाफ जनाक्रोश भड़कने के बाद जांच शुरू की गई। निगमित मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कार्यबल जांच कार्य में जरूरत पड़ने पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामकों से समन्वय करेगा।

[Dark Saint Alaick]

सरबजीत पर हमला बहुत दुखद घटना : मनमोहन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर हमला किए जाने को ‘बहुत दुखद’ घटना बताया है। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि यह बहुत दुखद है। जेल में कुछ कैदियों ने उन पर हमला किया। यह बहुत दुखद है। पाकिस्तान की जेल में कैदियों के एक समूह के हमले के बाद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह ‘गहन बेहेशी’ (कोमा) में है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। वहां के चिकित्सकों ने बताया कि सरबजीत की हालत स्थिर होने तक वे उनकी सर्जरी करने में सक्षम नहीं होंगे। लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। कोट लखपत जेल के बैरक में कम से कम छह कैदियों द्वारा निर्ममता से पीटे जाने के बाद उन्हें शुक्रवार को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

[Dark Saint Alaick]

अपनी पत्नी और भाई के कर्जदार हैं मुख्यमंत्री शेट्टार
पिछले चार वर्षों चौगुनी हुई वृद्धि

हुबली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की ओर से नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के अनुसार भले की उनकी संपत्ति के मूल्य में पिछले चार वर्षों में चौगुनी वृद्धि हुई है, लेकिन वह अपनी पत्नी और अपने भाई प्रदीप शेट्टार के कर्जदार हैं। शेट्टार पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों में पांचवीं बार यहां के एक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे। शपथपत्र के अनुसार मुख्यमंत्री पर 18.97 लाख रुपए का कर्ज है। उन्हें अपने भाई को 4.5 लाख रुपए लौटाने हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से भी 6.96 लाख रुपए का कर्ज लिया है। हलफनामे के अनुसार पिछले पांच वर्षों में शेट्टार की संपत्ति के मूल्य में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है, जबकि उनकी पत्नी की संपत्ति का मूल्य लगभग दोेगुना बढ़ा है। शेट्टार की पंूजी की कीमत 2008 में 99.42 लाख रुपए से अब बढ़कर 4.44 करोड़ रुपए हो गई है। उनकी पत्नी की संपत्ति का मूल्य 2008 में 21.06 लाख रुपए के मुकाबले अब बढ़कर 43.18 लाख रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री के पास 2008 में 78 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति थी जो अब बढ़कर 3.64 करोड़ रुपए हो गई है। उनके परिवार के पास अब कोई वाहन नहीं है। उनके पास 2008 में 1310 ग्राम सोना था और अब भी उतना ही स्वर्ण है। उनकी अचल संपत्ति का मूल्य 2008 में 20.64 लाख से बढ़कर अब 80.47 लाख हो गया है। मुख्यमंत्री के पास हुबली के निकट चवरगुडा में तीन एकड़ की कृषि भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा है और दो भूखंड हैं। शेट्टार के पार हुबली में 11780 वर्ग फुट के इलाके में बने दो मकान हैं जिनकी कीमत एक करोड़ रुपए है।

[Dark Saint Alaick]

घुसपैठ से बनी स्थिति को भारत नहीं देना चाहता तूल : मनमोहन
सरकार कर रही है वार्ता के जरिए हालात सुधारने के प्रयास

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि चीन की हाल की घुसपैठ से बनी स्थिति को भारत तूल नहीं देना चाहता और इसके समाधान की योजना पर काम हो रहा है। सिंह ने कहा कि हमारे पास योजना है। हम स्थिति को तूल नहीं देना चाहते। हम इस बात में यकीन रखते हैं कि समस्या को सुलझाया जा सकता है। यह एक स्थान तक सीमति समस्या है। मेरा मानना है कि वार्ता जारी है। उक्त बात उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही कि मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के पास क्या कोई योजना है? राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के बाद उन्होंने ये बातें कहीं। चीन के सैनिकों की पलटन के आकार वाली एक टुकड़ी ने 15 अप्रेल को भारतीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर डीबीओ क्षेत्र के भुरथे इलाके में शिविर स्थापित कर लिए हैं। सेना ने सरकार को हालात से अवगत कराया है। स्थिति से निपटने के लिए सेना ने सरकार को विभिन्न विकल्प भी सुझाए हैं, जिनमें सेना का आक्रामक इस्तेमाल शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत काम करने वाले चीन अध्ययन समूह द्वारा सुझाए गए सभी विकल्पों का भी अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय सेना ने 5 लद्दाख स्काउट्स बटालियन से अपनी सेना को डीबीओ क्षेत्र भेजा है और वे वहां शिविर लगा कर रह रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सैनिकों को भेजने पर भी विचार हुआ है।

[Dark Saint Alaick]

लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना रहा है विपक्ष : मनमोहन
प्रधानमंत्री ने की संसद की कार्यवाही चलने देने की अपील, ठुकराई अपने और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। कोयला घोटाले से सम्बंधित सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री ने उनके और कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया। सिंह ने इस आरोप का जवाब देने से भी इन्कार कर दिया कि खुद को ‘बचाने के लिए’ उन्होंने कानून मंत्री का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने इस्तीफे की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब विपक्ष इस तरह की मांग कर रहा है। पिछले नौ साल में कितनी बार उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वे संसद की कार्यवाही चलने दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की कार्यवाही ठप करके, हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। सारा विश्व हम पर हंस रहा है। जो भी मुद्दे हों, उन चर्चा हो सकती है, संसद में उचित बहस और बातचीत के जरिए नतीजों पर पंहुचा जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह कानून मंत्री अश्विनी कुमार से इस्तीफा देने को कहेंगे, सिंह ने दो टूक कहा कि कानून मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। मामला अदालत में है। यह न्यायाधीन है। मेरे लिए कुछ करना उचित नहीं होगा, लेकिन कानून मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है। उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सीबीआई द्वारा यह कहे जाने पर कि कोल ब्लॉक आवंटन पर उसकी स्थिति रिपोर्ट को राजनीतिक कार्यपालिका और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ साझा किया गया है, विपक्ष के कुमार के इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री ने खुद को बचाने के लिए कानून मंत्री को ‘ढाल’ के रूप में इस्तेमाल किया है। मुख्य विपक्षी दल के इस आरोप पर प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह मामला अदालत के विचाराधीन है।

[Dark Saint Alaick]

अंधकारमय दिनों से गुजर रहा है कर्नाटक : सोनिया गांधी
संप्रग अध्यक्ष ने विकास के लिए बताई बदालाव की जरूरत, भाजपा को बताया धोखेबाज

चिकमंगलूर। कर्नाटक में भाजपा सरकार पर राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि राज्य में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वह अंधकारमय दिनों से गुजर रहा है। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के सम्बंध में पार्टी के पक्ष में पहली रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूं कि ये कुछ अंधकारमय दिन हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव की अभी जरूरत है, अभी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आपके जनादेश को पूरी तरह से नजरंदाज किया है, उसने कर्नाटक के लोगों के जनादेश के साथ धोखा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने समेत अनेक मोर्चे पर सरकार को निशाना बनाया। कर्नाटक में अवैध खनन घोटाले का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा कि खनन माफिया ने पर्यावरण को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निहित स्वार्थ एवं क्षुद्र राजनीति के लिए काम करने का आरोप लगाया। सोनिया ने कहा कि एक ऐसा समय था जब उद्योग कर्नाटक में निवेश करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन आज स्थिति ‘विपरीत’ हो गई है। आधारभूत संरचना, सरकार के हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के कारण उद्योग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। विगत में कर्नाटक के शानदार इतिहास और उज्ज्वल भविष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब राजनीतिक स्थिरता आएगा। एक स्थिर सरकार कर्नाटक के लिए समय की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के लिए तात्कालिक कार्य कर्नाटक की छवि को देश के उज्ज्वल राज्य के रूप में बहाल करना है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक आगे बढेþ और समृद्धि हासिल करे।

[Dark Saint Alaick]

जटिल हो गई है कांग्रेस की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया : कृष्णा

बेंगलूरु। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस. एम. कृष्णा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी पर उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया पर थोड़ी नाराजगी जताते हुए इसे जटिल बताया है। प्रेस क्लब आॅफ बेंगलूरु में कृष्णा ने कहा कि उन्होंने वर्ष 1972 से उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सा लिया है। तब चयन समिति में 15 से 16 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें गंभीर चर्चा होती थी। उन्होंने कहा कि समिति में इस बार तकरीबन 60 सदस्य थे। इस समिति में वह भी शामिल थे। उन्होंने इसे जटिल बताया। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस ‘सावधि जमा’ (1999-2004 के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य) को भुनाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले नेताओं द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का लाभ लेने के लिए चतुराई, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशाग्रता होनी चाहिए। जो यह कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो यह उनका नुकसान है। यह उनका नुकसान नहीं है जिन्होंने इसे अर्जित किया।
जनादेश का अनुमान लगाना कठिन :
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात की भविष्यवाणी करने से इन्कार किया कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि जनादेश का अनुमान लगाना कठिन है। लोग रहस्य साझा नहीं करते। कई बार, चुनाव में बात बिगड़ जाती है, क्योंकि जिन लोगों से संपर्क किया जाता है वे गुमराह करने वाली सूचना देते हैं। कृष्णा ने कहा कि जब 1999 में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी तो पार्टी के कर्नाटक मामलों के तत्कालीन प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पीठ में गंभीर दर्द के बावजूद सामने से पार्टी के प्रयासों का नेतृत्व किया था। वह समूचे प्रचार अभियान के दौरान राज्य इकाई के साथ थे। कृष्णा ने कहा कि उस तरह का कुछ उत्प्रेरक अवश्य उभर कर आना चाहिए जो सबको को एकजुट करे और हमें लेकर आगे बढ़े। यह पूछे जाने पर कि क्या वह मांड्या में पार्टी का नेतृत्व करेंगे तो उन्होंने फिल्म अभिनेता अंबरीष का नाम लिए बिना कहा कि मैं वहां क्या करूंगा जब वहां ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर जीतने की क्षमता रखने वाले दसियों उम्मीदवार ला सकते हैं।कृष्णा का वहां कथित तौर पर सिने अभिनेता से नेता बने एच. अंबरीष के साथ विवाद चल रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा राजनीति से उदास हैं तो कृष्णा ने कहा कि राजनीति कभी उदास नहीं करती है और उन्होंने डगलस मैकआर्थर के भाषण को उद्घृत करते हुए कहा कि पुराने सैनिक कभी नहीं मरते। वे सिर्फ कमजोर हो गए हैं। मैं सिर्फ घर पर बैठकर चिंतन-मनन नहीं कर रहा हूं। मेरे और भी शौक हैं जैसे संगीत, टेनिस और योग। मुझे उनसे काफी संतोष मिलता है।

[Dark Saint Alaick]

तटरक्षक गार्ड ने पारादीप में सी-425 नौका का जलावतरण किया

भुवनेश्वर। भारतीय तटरक्षक के जहाज सी-425 का शनिवार को पारादीप में जलावतरण किया गया। यह इंटरसेप्टर नौकाओं की कड़ी में तीसरी नौका है। तटरक्षक बल के प्रवक्ता एन. के. रंबा ने कहा कि 30 मीटर लंबी इंटरसेप्टर नौका अधिकतम 45 नॉट की गति हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि नौका में आधुनिक नौवहन और संचार उपकरण तथा मध्य दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह नौका तेज गति से रोकने, तट के करीब गश्त, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, तलाश और बचाव और समुद्री निगरानी के लिए बनाई गई है। इंटरसेप्टर नौका सी-425 पारादीप में तटरक्षक जिला मुख्यालय नंबर-7 के कमांडर के प्रशासनिक और संचालनात्मक नियंत्रण में रहेगी। ओडिशा के मुख्य सचिव बी. के. पटनायक, तटरक्षक महानिरीक्षक के. सी. पांडे पीटीएम, टीएम कमांडर तटरक्षक क्षेत्र (पूर्वोत्तर) ने जलावतरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

[Dark Saint Alaick]

कस्तूरबा अस्पताल हादसे की जांच के आदेश

भोपाल। भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स (भेल) क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा अस्पताल में शुक्रवार को हुए हादसे को लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। भेल ने भी इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की है। सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि अस्पताल के महिला वार्ड की छत ढह जाने की घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य देर रात पूरा हो गया तथा वहां फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कुल दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 25 व्यक्ति घायल हो गए थे। घटना में घायल पांच मरीज अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में और छह जनरल वार्ड में भर्ती हैं। इसके अलावा 14 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। भेल प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए और साधारण घायलों को दस-दस हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उधर, नई दिल्ली से आए भेल के दो निदेशकों एम. के. दुबे तथा आर. कृष्णन ने शनिवार सुबह यहां पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल रामनरेश यादव एवं नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर से भी भेंट की।

[Dark Saint Alaick]

गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की जल्दी में ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा

कानपुर। दिल्ली से पटना जा रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को यहां से करीब 100 किलोमीटर पहले औरैया जिले के फफूंद रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने के लिए लूप लाइन पर डाला गया, जिसके बाद ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इसके चलते अवरूद्ध हुई डाउन लाइन पर शुक्रवार देर रात दो बजे सामान्य रूप से आवागमन शुरू हो सका। गर्भवती महिला को तुरंत फफूंद रेलवे स्टेशन पर पहले से ही मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उतार लिया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने वहां एक बच्चे को जन्म दिया और मां बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण डाउन लाइन की कई महत्तवपूर्ण ट्रेने घंटों फफूंद स्टेशन पर खड़ी रहीं। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के जनसम्पर्क अधिकारी अमित मालवीय ने शनिवार को बताया कि कल देर रात दिल्ली से पटना जा रही संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस के एस-10 में बैठी एक गर्भवती महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया और वह दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसके पति ने तुरंत रेलवे स्टाफ को सूचित किया। ट्रेन के स्टाफ ने तुरंत औरैया जिले के नजदीकी रेलवे स्टेशन फफूंद रेलवे स्टेशन को सूचित किया तो उन्होंने डाक्टरों की एक टीम को स्टेशन पर बुला लिया और संपूर्ण क्रांति के स्टाफ को निर्देश दिया कि इस ट्रेन को लूप लाइन में लेकर प्लेट फार्म पर खड़ी करें, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का फफूंद रेलवे स्टेशन पर स्टापेज नहीं था। पीआरओ मालवीय ने बताया कि जब संपूर्ण क्रांति का ड्राइवर ट्रेन को लूप लाइन पर ला रहा था तभी ट्रेन का एस 10 कोच अचानक पटरी से उतर गया। जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे के डॉक्टरों ने तुरंत गर्भवती महिला को डिब्बे से उतारा और उसे और उसके पति को एंबुलेस से लेकर सीएचसी अस्पताल ले गए जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बीच एस-10 कोच के यात्री जो घबरा कर ट्रेन से नीचे उतर आए थे उन्हें ट्रेन के दूसरे डिब्बों में बिठाया गया तथा एस 10 कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। करीब दो घंटे बाद ट्रेन को पटना रवाना किया गया।

[Dark Saint Alaick]

नवीनतम आरोपपत्र को अंतिम मानने की जगन की याचिका खारिज

हैदराबाद। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी एवं उनके लेखापाल विजय सार्इं रेड्डी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अदालत से मांग की गई थी कि सीबीआई द्वारा दायर नवीनतम याचिका को अंतिम माना जाए। सीबीआई के उप कानूनी सलाहकार बी. रविन्द्रनाथ ने कहा कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी। कडप्पा के सांसद एवं उनके सहयोगी की ओर से दायर आवेदनों में कहा गया कि पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय में जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि जगन की कम्पनी में डालमिया सीमेन्ट्स के निवेश सहित सात मुद्दों पर वह मार्च तक अंतिम आरोपपत्र दायर कर देगी। केंद्रीय एजेंसी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहरहाल जगन एवं विजय साईं रेड्डी के वर्तमान आवेदनों में कहा गया है कि इस वर्ष आठ अप्रेल को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में डालमिया सीमेन्ट्स, ईश्वर सीमेन्ट्स और रघुराम सीमेन्ट्स के कथित निवेशों से सम्बंधित है और इसमें अन्य मुद्दे नहीं हैं। बहरहाल सीबीआई अदालत ने याचिका को तवज्जो नहीं दी कि नवीनतम आरोपपत्र को अंतिम माना जाए।

[Dark Saint Alaick]

भारत यात्रा के दौरान आर्थिक सहायता के मुद्दे को उठाएंगे प्रचंड

काठमांडो। नेपाल के माओवादी नेता प्रचंड ने अपनी भारत यात्रा से ऐन पहले कठोर रुख का संकेत देते हुए कहा है कि भारत की सुरक्षा चिंता पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक नेपाल को आर्थिक सहायता देने की उनकी मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती। 59 वर्षीय प्रचंड शनिवार से भारत के चार दिनी दौरे पर हैं। उनके साथ चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वह अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूनीफाइड कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ नेपाल-माओवादी (यूसीपीएन-एम) के अध्यक्ष के हवाले से यहां के एक दैनिक अखबार ने लिखा है कि मैं अपनी भारत यात्रा के दौरान नेपाल के आर्थिक विकास का मुद्दा उठाउंगा। अगर भारत सहयोग नहीं करता तो हम भी उनकी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रचंड चीन की हफ्ते भर लंबी यात्रा से लौटने के तत्काल बाद भारत यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने चीन में शीर्ष स्तर के अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने चीन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शी चिनफिंग से भी मुलाकात की। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मथावर सिंह बसनेत के मुताबिक, प्रचंड जैसे वरिष्ठ नेता को एशिया की उभरती महाशक्ति - भारत की सुरक्षा चिंता सरीखे संवेदनशील मामलों से निपटते समय राजनीति करना अपरिपक्वता झलकाता है। ‘पुनर्जागरण वीकली’ के संपादक बसनेत ने कहा कि अगर माओवादी नेता अपने निहित स्वार्थ के लिए नेपाल के पड़ोसी मित्र देशों के साथ सस्ती राजनीति करते हैं तो उनकी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

[Dark Saint Alaick]

प्रिंसेस डायना की कार होगी नीलाम

लंदन। प्रिंसेस डायना के दीवानों के लिए एक खास खबर यह है कि अब वे खूबसूरत प्रिंसेस की ड्रेस के अलावा उनकी कार भी खरीद कर अपना संग्रह बढ़ा सकते हैं। प्रिंसेस डायना की आॅडी कार और उनके पति प्रिंस आफ वेल्स चार्ल्स की बेन्टली कार नीलाम होने वाली है। वर्ष 1994 में जून के महीने में प्रिंसेस डायना की एक तस्वीर इसी कार को चलाते समय की है जिसमें कार की पिछली सीट पर उनके दोनों बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी बैठे हैं। प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स की कारें बर्कशायर में एस्काट में नीलाम होने वाली हैं। प्रिंसेस डायना ने वर्ष 1997 में अपनी दस ड्रेस दान के लिए धन जुटाने के लिए बेची थीं जिनकी हाल ही में फिर नीलामी की गई। प्रिंसेस की एक ड्रेस नीलामी में लगभग नौ लाख पाउंड में बिकी थी।

[Dark Saint Alaick]

केट की पहनी ड्रेस एक घंटे में हुई बाजार से गायब

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26793&stc=1&d=1367087035

लंदन। फिल्मी अभिनेत्रियों, मॉडलों और सेलिब्रिटी द्वारा पहनी जानी वाली ड्रेस हमेशा से फैशनपरस्त महिलाओं की पसंद रही है लेकिन ब्रिटिश राजघराने की बहू डचेज आफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन की ड्रेस ने जैसी खलबली बाजार में मचाई वैसी शायद ही आज तक किसी और ने मचाई हो। लंदन से 30 किलोमीटर दूर स्थित वार्नर ब्रदर्स के फिल्म स्टूडियो में कल 500 बच्चों के साथ गर्भवती केट अपने पति प्रिंस विलियम और देवर हैरी के साथ पहुंची थी। केट ने अपने इस दौरे में व्हाइट और काले रंग की पोल्का डाट ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में केट की तस्वीर सार्वजनिक होते ही फैशनपरस्त महिलाओं में इसे खरीदने की होड़ लग गई और एक घंटे के अंदर यह ड्रेस हर दुकान से गायब हो गई। लड़कियों ने आनलाइन और विंडो शापिंग के जरिए इसे हाथों हाथ खरीद लिया। वार्नर ब्रदर्स के इसी फिल्म स्टूडियो में हैरी पॉटर सीरीज की आठ फिल्में फिल्माई गई थी। इसके अलावा हाल ही में टॉम क्रूज ने भी यहां एक फिल्म फिल्माई है।

[Dark Saint Alaick]

इमारत ढहने के मामले में दो फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार

सावर (बांग्लादेश)। बांग्लादेश में इमारत ढहने के मामले में दो फैक्ट्री मालिकों को आज गिरफ्तार किया गया। इस भीषण दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 336 हो गई है। राहतकर्मी धातु और कंक्रीट के ढेर में से घायलों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आठ मंजिला व्यावसायिक इमारत राणा प्लाजा बुधवार को ढह गई थी। इसमें कपड़े की पांच फैक्ट्रियां थीं जहां से पश्चिमी परिधान खुदरा दुकानदारों को भेजे जाते थे, साथ ही इस इमारत में एक निजी बैंक और करीब 300 दुकानें थीं। नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 336 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 2415 लोगों को जीवित बचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त कपड़ा फैक्ट्री में करीब 3,500 लोग काम कर रहे थे और इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। न्यू वीव बॉटम्स और न्यू वीव स्टाइल के मालिक क्रमश: महबूबुर रहमान तापस और बाजलुल सामद अदनान आज सुबह बांग्लादेश गारमेंट मैन्यूफैक्चर्स एंड एक्सपोटर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) भवन पहुंचे। इमारत का मालिक अब भी फरार है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इमारत के मालिक सहित हादसे के लिए दोषी लोगों को गिरफ्तार करने और इन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। बीजीएमईए के अध्यक्ष मोहम्मद अतिकुल इस्लाम ने बीडी न्यूज से कहा कि हमने उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा। उनके यहां (बीजीएमईए भवन) आने के बाद पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच उन्हें रात 12 बजकर 30 मिनट पर यहां से ले गई।

[Dark Saint Alaick]

पटेल सितंबर में करेंगे मुकदमे का सामना

मेलबर्न। भारतीय मूल के सर्जन जयंत पटेल एक रोगी को नुकसान पहुंचाने के मामले में सितंबर में आॅस्ट्रेलिया की एक अदालत में मुकदमे का सामना करेंगे। क्वींसलैंड टाइम्स की खबर के अनुसार 62 वर्षीय पटेल पर साल 2004 में बंडाबर्ग बेस अस्पताल में इयान रोडनी वोवल्स नाम के शख्स के आपरेशन के दौरान उसकी आंत अनावश्यक रूप से निकालने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में कल मामला आया, जब जस्टिस ग्लेन मार्टिन ने 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। उन्होंने कहा कि मुकदमा 10 से 15 दिन चलेगा। पटेल के बैरिस्टर केन फ्लेमिंग ने संकेत दिया कि मुकदमा पूर्व सुनवाई भी होगी जिसमें बचाव पक्ष निर्णायक मंडल के चुनाव के लिए आवेदन करेगा। सरकारी अभियोजन निदेशक के वकील टोड फुलर ने कहा कि इस बात पर सहमति हो गयी है कि पटेल के मामले की सुनवाई एक जिला अदालत में हो।

[Dark Saint Alaick]

राष्ट्रमंडल शिखर के आयोजन स्थल में कोई परिवर्तन नहीं

कोलंबो। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद संगठन के महासचिव कमलेश शर्मा ने कहा है कि नवंबर में होेने वाली बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। शर्मा ने कल लंदन में राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्यसमूह (सीमैग) की बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) श्रीलंका में कराने का फैसला 2009 में किया गया था और 2011 में इसकी पुष्टि की गई थी। उन्होंने कहा कि वह फैसला कायम रहेगा। शिखर सम्मेलन श्रीलंका में कराए जाने को लेकर प्रमुख राष्ट्रमंडल देश कनाडा ने विगत में आपत्ति जताई थी। कनाडाई सरकार ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर तब तक चोगम में शामिल नहीं होंगे, जब तक श्रीलंका सरकार मानवाधिकार और न्यायिक निष्पक्षता की दिशा में आगे नहीं बढ़ती। पूर्व आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर ने कल एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आस्ट्रेलिया सरकार से अनुरोध किया गया है कि शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के मामले में वह कनाडा के साथ हाथ मिलाए। सीमैग बैठक की अध्यक्षता करने वाली बांग्लदेशी विदेश मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि श्रीलंका हमारे एजेंडा में नहीं था, लेकिन हमने अन्य मुद्दों की तरह श्रीलंका मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया, लेकिन हमारी चर्चा गोपनीय है। आयोजन स्थल के बारे में फैसला शासनाध्यक्षों ने लिया था और उस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले ह्यूमन राइट्स वाच ने राष्ट्रमंडल से कहा था कि जबतक कोलंबो मानवाधिकार मामलों में सार्थक कदम नहीं उठाता, चोगम बैठक श्रीलंका में नहीं कराई जाए। संगठन ने आरोप लगाया कि 2009 में लिट्टे के खिलाफ संघर्ष के आखिरी चरण में सैनिकों द्वारा मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन के मामले में श्रीलंका ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। वर्ष 2009 के बाद से ही श्रीलंका सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि श्रीलंका ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और विदशों में रह रहे लिट्टे समर्थक लोगों द्वारा निर्देशित बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया है।

[Dark Saint Alaick]

आधे अमेरिकियों को आशंका, आतंकवादी हमला होगा : रायशुमारी

वाशिंगटन। बोस्टन में हुए विस्फोटों के तत्काल बाद करायी गयी रायशुमारी में आधे अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। यह रायशुमारी गैलप ने कराई है। बोस्टन विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गैलप ने कहा कि ताजा रायशुमारी में शामिल किए गए लोगों में से 51 प्रतिशत नागरिकों का मानना था कि आतंकवादी हमला होने की अधिक आशंका है। गैलप ने कहा कि 9/11 हमले के 10 साल पूरा होने के बाद अगस्त 2011 में कराई गई रायशुमारी में 38 प्रतिशत लोगों ने आतंकवादी हमला होने की आशंका जताई थी जबकि इस ताजा रायशुमारी में ऐसी आशंका जताने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैलप ने कहा कि मौजूदा सर्वेक्षण से बोस्टन मैराथन विस्फोटों के बाद लोगों की चिंताएं परिलक्षित होती हैं। इसके साथ राष्ट्रपति और सांसदों को भेजे गए विषैला पदार्थ राइसिन लगे पत्रों के पकड़ में आने के बाद भी लोगों की आशंकाएं बढ़ी हैं। गैलप सर्वे के अनुसार 12 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। गैलप का यह सर्वेक्षण 24-25 अपै्रल को कराया गया। गैलप ने कहा कि इसी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि 70 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक संघीय सरकार द्वारा भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों से अपनी सुरक्षा किए जाने को लेकर आश्वस्त हैं। सर्वेक्षण कराने वाली एजेंसी ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों से अपनी सुरक्षा को लेकर अभी 70 प्रतिशत लोगों का अमेरिकी सरकार में भरोसा है जबकि 2011 में करीब 75 प्रतिशत लोगों ने ऐसा भरोसा जताया था, हालांकि 2006 में 73 प्रतिशत लोगों ने ऐसा भरोसा जताया था।

[Dark Saint Alaick]

सरबजीत पर हमले के आरोप में दो कैदियों पर आरोप

लाहौर। पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह पर निर्ममता से हमला करने को लेकर दो कैदियों के खिलाफ आज हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। सरबजीत यहां के एक अस्पताल में गहन बेहोशी की हालत में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोट लखपत जेल के सहायक अधीक्षक इश्तियाक अहमद गिल की शिकायत के बाद कैदी आमिर आफताब और मुदस्सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तानी दंड संहिता के तहत हत्या की कोशिश करने और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि सरबजीत के बैरक का द्वार खुलने के बाद दोनों कैदियों ने उन पर हमला कर दिया। अधिकारी ने बताया कि अन्य दो कैदियों एहसानुल हक और मुहम्मद सफदर ने दावा किया है कि वे हमलवारों से सरबजीत को बचाने आए थे। आफताब और मुदस्सर मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। वे क्रमश: 2009 और 2005 से कोट लखपत जेल में कैद हैं। सूत्रों ने बताया कि कम से कम छह कैदी सरबजीत पर हमले में शामिल रहे होंगे। अन्य कैदियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। हत्या के आरोप में दोषी ठहराये जाने के बाद आफताब को मौत की सजा सुनाई गई थी। वह लूटपाट और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। वहीं, एक अन्य घटनाक्रम के तहत पुलिस उप महानिरीक्षक मलिक मुबाशीर ने जेल में सभी छह आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि छह आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में विशेष बैरक में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक मुबाशीर प्रांतीय और संघीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेंगे। सरबजीत की हालत पर जेल प्रशासन या पाकिस्तान स्थित पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

[Dark Saint Alaick]

विकिलीक्स संदिग्ध नहीं होगा अमेरिकी प्राइड परेड का ग्रांड मार्शल

सान फ्रांसिस्को। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज विकिलीक्स वेबसाइट को लीक करने के मामले में जेल में बंद अमेरिकी सेना का खुफिया विशेषज्ञ सान फ्रांसिस्को में आयोजित होने वाली समलैंगिक अधिकारों की परेड का मानद ग्रांड मार्शल नहीं होगा। एएफ प्राइड बोर्ड की अध्यक्ष लीसा विलियम्स ने कल शाम एक बयान में घोषणा की कि जेल में बंद खुफिया विशेषज्ञ ब्रैडली मैनिंग को निमंत्रण भेजने का काम एक कर्मचारी ने किया था जिसने इंटरनेट पर विचार विमर्श के आधार पर समय से पूर्व यह निमंत्रण भेज दिया। विलियम्स ने कहा कि सान फ्रांसिस्को पूर्व ग्रांड मार्शलों की समिति ने 25 वर्षीय मैनिंग का चयन किया था जो कि समलैंगिक है लेकिन प्राइड बोर्ड ने निर्णय लिया कि उनका नामांकन एक गलती थी।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान जाएगा सरबजीत का परिवार

अमृतसर। पाकिस्तान उच्चायोग ने सरबजीत सिंह के परिवार के चार सदस्यों को वीजा प्रदान की है ताकि वे पाकिस्तानी जेल में कैदियों के हमले में बुरी तरह से घायल सिंह से मिल सकें। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने आज कहा कि दिल्ली में उच्चायोग ने परिवार के लिए वीजा जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरबजीत की पत्नी सुखप्रीत कौर और उनकी बेटियों पूनम तथा स्वप्नदीप कौर के साथ वह लाहौर जाएंगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे लाहौर के लिए कब रवाना होंगी। उन्होंने कहा कि परिवार के चार सदस्यों को वीजा के अलावा सरकारी अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि पाकिस्तान सरकार ने परिवार के एक सदस्य को लाहौर अस्पताल में रहने की अनुमति दे दी है, जहां सरबजीत का इलाज चल रहा है। दलबीर कौर ने कल रात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और विदेश राज्य मंत्री परणीत कौर से वीजा की व्यवस्था करने की अपील की थी ताकि परिवार सरबजीत से मिलने पाकिस्तान जा सके।

[Dark Saint Alaick]

तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमला करने की घोषणा की

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान ने आज अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में देशभर में बड़े पैमाने पर हमले करने (स्प्रिंग ओफेंसिव) की घोषणा की है। तालिबान ने कहा कि आत्मघाती विस्फोट, अफगान सैनिकों के भीतर के लोगों से हमला कराने और विशेष सैन्य युक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों और राजनयिक इमारतों को निशाना बनाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हताहत हों। उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की कठपुतली सरकार के लिए काम करने वालों को सरकार से दूरी बनाने की चेतावनी दी है और युवाओं से पुलिस या सेना में शामिल नहीं होने को कहा है। इस वर्ष दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को अफगानिस्तान के भविष्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आलोचनाओं में रहे सुरक्षा बलों का तालिबान से मुकाबला होगा जो 2001 से काबुल सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान में नाटो का सुरक्षा अभियान अगले वर्ष के अंत तक समाप्त हो जायेगा। गठबंधन के कमांडरों ने कहा कि स्थानीय सेना और पुलिस ने सुरक्षा प्रदान करने और तालिबान को बाहर रखने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है।

[Dark Saint Alaick]

मुशर्रफ के साथ हुए व्यवहार पर सैन्य अधिकारियों ने जताया विरोध

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के साथ किए गए ‘अपमानजनक व्यवहार’ का विरोध किया है। मुशर्रफ को 2007 के आपातकाल और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। कमान एंड स्टाफ कालेज क्वेटा के 75 अधिकारियों ने मुशर्रफ के साथ किए गए व्यवहार और सेना के कथित अपमान को लेकर संसद के उच्च सदन सीनेट की एक समिति के साथ बैठक के दौरान चिंता जताई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल साकिब अली चीमा कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने कल संसद भवन में रक्षा मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन सैयद से मुलाकात की। डॉन समाचारपत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सैन्य अधिकारियों की राय में संविधान के तहत सशस्त्र बलों की आलोचना नहीं की जा सकती। द न्यूज डेली ने खबर दी है कि सैन्य अधिकारियों ने ‘एक संस्थान के रूप में कथित तौर पर सेना का उपहास किए जाने’ पर चिंता जताई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 2007 के आपातकाल के दौरान न्यायधीशों से जुड़े एक मामले में मुशर्रफ की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने भुट्टो की हत्या मामले में मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया था। मुशर्रफ को अभी उनके फार्महाउस में रखा गया है। फार्महाउस को ‘सब जेल’ घोषित किया गया है। मुशर्रफ के खिलाफ बलूच नेता अकबर बुगती की 2006 में एक सैन्य अभियान में मौत का भी आरोप है और कई वकीलों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ आपातकाल लगाने को लेकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। मुशर्रफ को अगले महीने होने वाले आम चुनाव में भाग लेने की भी अनुमति नहीं मिली। पिछले कुछ दिनों में पूर्व सेना प्रमुख मिर्जा असलम बेग सहित कई अवकाशप्राप्त जनरलों ने मुशर्रफ के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जताई है। सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में मुशाहिद हुसैन सैयद ने उनके विचारों से सहमति जताई। समझा जाता है कि उन्होंने कहा कि हम सब को अपने सशस्त्र बलों के पेशेवर रूख और संविधान पर गर्व है। न्यायपालिका और सशस्त्र बल राष्ट्रीय संस्थान हैं और उनकी किसी प्रकार की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

सरबजीत गहन बेहोशी में, हालत स्थिर होने तक सर्जरी नहीं

इस्लामाबाद/लाहौर। पाकिस्तान की एक जेल में कैदियों के एक समूह के हमले के बाद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह ‘गहन बेहोशी’ (कोमा) में है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। चिकित्सकों ने आज बताया कि सरबजीत की हालत स्थिर होने तक वे उनकी सर्जरी करने में सक्षम नहीं होंगे। लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल मेंं उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। कोट लखपत जेल के बैरक में कम से कम छह कैदियों द्वारा निर्ममता से पीटे जाने के बाद उन्हें कल इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सरबजीत ‘गहन बेहोशी’ (कोमा) की हालत में हैं और सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बहने के चलते चिकित्सक कल सर्जरी करने में सक्षम नहीं थे। एक सूत्र ने बताया कि उनकी हालत स्थिर होने तक किसी तरह की सर्जरी नहीं की जा सकती। सूत्रों ने जिन्ना हॉस्पिटल के चिकित्सकों के हवाले से बताया कि सरबजीत की हालत ग्लासगोव कोमा स्केल (जीसीएस) पर ‘5’ मापी गई है। इस स्केल से किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को पहुंचे नुकसान या चोट के स्तर का संकेत मिलता है। इसके तहत आंख, वाक शक्ति और शारीरिक प्रतिक्रिया की जांच शामिल है। इन तीनों के अलग-अलग मान और उनके योग से पीड़ित की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। न्यूनतम जीसीएस स्कोर 3 होता है जबकि अधिकतम 15 होता है। पाकिस्तानी टीवी समाचार चैनलों ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगले 24 घंटे सरबजीत के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारी देर रात जिन्ना हॉस्पिटल के गहन चिकित्सा कक्ष में सरबजीत को देखने पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने बताया कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लाहौर स्थित जिन्ना हॉस्पिटल के आईसीयू में रात दो बजे सरबजीत को देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरबजीत की देखभाल कर रहे चिकित्सकों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि वह वेंटीलेटर पर कोमा में हैं और उन्हें आईवी ड्रिप दी जा रही है। भारतीय दूतावास ने पाकिस्तान के विदेश विभाग कार्यालय से बीती रात संपर्क कर सरबजीत के पास जाने देने की इजाजत मांगी थी। दोनों भारतीय अधिकारी अस्पताल गए और सरबजीत के साथ कुछ वक्त बिताया। इसके बाद वे दोनों मीडिया से बगैर कोई बात किए अस्पताल से चले गए। अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां दर्जनों की संख्या में पुलिस कमांडर तैनात किए गए हैं। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी सरबजीत के लिए गठित मेडिकल बोर्ड से लगातार संपर्क में हैं। सरबजीत कोमा में हैं, वहीं चिकित्सकों ने उनका एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन किया है। अकबरूद्दीन ने बताया कि चिकित्सक आगे की जांच से पहले हालत स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समाचार चैनलों ने बताया है कि सरबजीत के इलाज में मदद के लिए भारतीय चिकित्सकों की एक टीम लाहौर जा सकती है लेकिन स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले, सूत्रों ने बताया कि सरबजीत पर उनके बैरक में कम से कम छह अन्य कैदियों ने हमला किया। यह बैरक कोट लखपत जेल के सबसे सुरक्षित स्थानों में शामिल है। उनके सिर पर ईंट से वार किया गया। उनके चेहरे, गर्दन और धड़ पर ब्लेड और घी के टीन के टुकड़ों से हमला किया गया। सरबजीत को शुरूआत में जेल के अंदर बने अस्पताल में ले जाया गया। जब उनकी हालत बिगड़ गई तब उन्हें एंबुलेंस से जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया। आमेर आफताब और मुदसर नाम के दो कैदियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आफताब मौत की सजा का सामना कर रहा है। उसका सरबजीत से झगड़ा हुआ था और उसने कुछ दिन पहले सरबजीत पर हमले की कोशिश की थी। सरबजीत को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1990 में हुए बम धमाकों में कथित तौर पर संलिप्त रहने को लेकर दोषी ठहराया गया था। इन धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई थी। सरबजीत की दया याचिकाओं को पाकिस्तानी न्यायालयों और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खारिज कर दिया था। पीपीपी नीत पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत की फांसी 2008 में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी थी। सरबजीत के परिवार का कहना है कि वह अनजाने में सीमा पार भटक गए थे और वह गलत पहचान का शिकार हो गए।

[Dark Saint Alaick]

दुष्कर्म के आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया मे नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला खिलाडी के साथ महीनो तक बलात्कार करने वाले सिपाही के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधडी का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी सिपाही अभी प्रतापगढ मे तैनात है । पुलिस प्रवक्ता ने यहां बताया कि सदर कोतवाली इलाके की एक युवती ने देवरिया मे तैनात सिपाही रामनारायण यादव के खिलाफ दर्ज करायी प्राथमिकी मे कहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर महीनो तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सिपाही उस वक्त सदर कोतवाली मे तैनात था। पीडित युवती ने कहा कि वह रोज पुलिस लाइन मे दौड का अभ्यास करती थी। उसी वक्त सिपाही ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। सिपाही ने झारखंड के देवघर मे वैद्यनाथधाम मंदिर मे उसके साथ शादी भी की। वहां से लौटने के बाद उसने अपना तबादला प्रतापगढ करा लिया। सिपाही रामनारायण यादव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 467, 468 तथा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

त्रिपुरा में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्या

अगरतला। त्रिपुरा के गोमती जिले के चेलागांग में एक युवक ने एक पांच वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी । पुलिस ने बताया कि एक युवक संजीत साहा ने गुरूवार को एक मंदिर परिसर से इस बच्ची का उस समय अपहरण कर लिया जब उसका पिता उसे अकेले छोड़कर कहीं गया था । पुलिस के अनुसार साहा उसे नजदीक के जंगल में ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी । बाद में उसने बच्ची का शव वहां बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया । त्रिपुरा राज्य राइफल्स के जवानों ने कल उसका शव वहां पाया । स्थानीय नागरिकों की सहायता से उन्होंने साहा को पकड़ा जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया । नाराज ग्रामीणों ने साहा के घर तोड़फोड़ की । पुलिस महानिरीक्षक नेपाल दास ने बताया कि साहा को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

[Dark Saint Alaick]

दो छात्राओं से दुष्कर्म कर उनकी हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत दो छात्राओं से दुष्कर्म कर जहर देकर हत्या करने के आरोप में निजी स्कूल के संचालक राजेश धाकड को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। खाजूवाला थानाधिकारी रामचन्द्र चौधरी ने बताया कि खाजूवाला क्षेत्र की दोनों छात्राओं ने गत 11 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद जहर खाकर जान दे दी थी। एक छात्रा ने स्कूल परिसर में ही जहर खा लिया था, जबकि दूसरी छात्रा ने घर में जहर खाया था। उन्होंने बताया कि मृतका के पिता ने निजी स्कूल के संचालक राजेश धाकड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। स्कूल संचालक दोनों छात्राओं एवं अपने पुत्र को जीप से स्कूल ले गया था। इसके बाद पुत्र को उसने बाजार में फल लेने के लिए भेज दिया और बाद में संचालक ने दोनों छात्राओं से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसे आरोपी अस्पताल ले गया। वहां छात्रा ने अपने मामा एवं भाई को बताया कि आरोपी संचालक कई दिनों से उससे एवं उसकी सहेली के साथ दुष्कर्म कर रहा है और उसने ही जहर पिलाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अस्पताल में हालत बिगडने पर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ने दूसरी छात्रा को फोन करके कहा कि उसे जो गोली दी है, वह भी खा ले, वरना उसकी सहेली की मौत का आरोप उसके ऊपर आ जाएगा। इससे दूसरी छात्रा ने भी गोली खा ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि राजेश धाकड के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।

[Dark Saint Alaick]

सामूहिक बलात्कार के सात आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर कानून भी लगाया गया

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनवरी महीने में एक किशोरी को कथित तौर पर अगवा करने और उससे बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार सात लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि सातों आरोपियों की पहचान शानू, आशु, नितिन, रवि, प्रवीण, सुभाष और सुभाष हरिजन के रूप में की गई है। गौरतलब है कि 15 वर्षीय किशोरी का नौ जनवरी को अपहरण कर लिया गया था और पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

पूर्व सपा विधायक के बेटे ने की होटल में तोड़फोड़

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक पूर्व विधायक के बेटे और ब्लाक प्रमुख तथा उसके साथियों ने कमरा देने से इनकार करने पर एक होटल में कथित रूप से तोड़फोड़ तथा गोलीबारी की। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि फतेहपुर शहर के सागर होटल में कार तथा मोटरसाइकिल पर सवार करीब 10 लोग पहुंचे। उनके साथ एक लड़की भी थी। वे लोग होटल में कमरा बुक कराना चाहते थे। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए होटल मालिक ने कमरा देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि यह बात सपा के दबंग युवा नेताओं को बहुत बुरी लगी और वे होटल मालिक तथा कर्मचारियों को मारने-पीटने लगे और वहां रखा फ्रिज, कूलर, मेज, कुर्सी तथा शीशे तोड़ डाले और रिवाल्वर तथा राइफल से फायरिंग की। सूत्रों ने बताया कि इस वारदात में होटल के कई कर्मचारी भी घायल हो गये। बलवाइयों ने होटल के काउंटर में रखे 66 हजार रुपए भी लूट लिये। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सपा के पूर्व विधायक बीरन यादव के बेटे तथा विजयीपुर ब्लाक के प्रमुख नितिन यादव समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

नाबालिग बलात्कार पीड़िता के भाइयों को परेशान करने पर निरीक्षक का स्थानांतरण

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के तीन भाइयों को कथित रूप से परेशान करने के मामले में एक निरीक्षक का तबादला कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलाब सिंह ने कल बताया कि बलात्कार का शिकार हुई 10 वर्षीय लड़की के पिता श्यामलाल के तीन बेटों को चार दिन पहले पुलिस ने कथित रूप से परेशान किया था जिसके बाद परिजन ने शिकायत दर्ज कराई थी। सिंह ने बताया कि कोतवाली इलाके के निरीक्षक के एन मिश्रा को कल पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया। मीरपुर गांव की रहने वाली लड़की का सात अप्रैल को एक व्यक्ति ने कथित रूप से बलात्कार किया था। पीड़िता अगले दिन शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने माता पिता के साथ महिला थाने गई लेकिन पुलिस ने उसे ही कई घंटों तक जेल में कैद रखा। मीडिया में मामला सामने आने के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस खबर का स्वत: संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। बुलंदशहर के जिस महिला थाने में पीड़िता को हिरासत में रखा गया था, उसकी थाना अधिकारी और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा गैर कानूनी रूप से कारावास में रखने के लिए अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बलात्कार के आरोपी हरिंदर को भी बुलंदशहर रोडवेज डिपो से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह शहर से भागने की कोशिश कर रहा था।

[Dark Saint Alaick]

शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण कर गैग रेप किया

इंदौर। इंदौर शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र की एक बस्ती सें लापता हुई युवती को शांदी का झांसा देकर उसके साथ गैगरेप करने वाले उसके दो परिचित युवको को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। पुलिस सूत्रो के अनुसार चदंन नगर थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी की युवती पिछले 24 मार्च को अचानक लापता हो गई थी। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस मे उसके परिजनों ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती की छानबीन की तो पता चला कि उसे शहर के भंवरकुंआ थाना क्षेत्र के एक फलैट मे छिपा कर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस इस फलैट पर कल छापे की कार्रवाई कर आरोपी दीपक और उसके मित्र को गिरफतार करने के साथ युवती को बरामद कर लिया। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी दीपक ने प्रेमजाल मे फंसाने के बाद शादी का झांसा देकर भगाकर इस फलैट मे ले आया। यहां दीपक और उसका मित्र उसे कोल्ड्रिंक मे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करते रहे।

[Dark Saint Alaick]

पत्नी का शव देख व्यक्ति ने की थाने में फांसी लगाने की कोशिश

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पत्नी की मृत्यु से क्षुब्ध एक व्यक्ति ने थाने में फांसी लगाने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के नगला गोकुल गांव का निवासी दिलीप अपनी लापता पत्नी पूजा के संदिग्ध शव की शिनाख्त करने के लिये थाने आया था। उसने कपड़ों और गहनों से शव की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की थी। उन्होंने बताया कि पत्नी के शव को देखकर दिलीप बदहवास हो गया और बार-बार अपनी बीवी के पास जाने की बात कहने लगा। सूत्रों ने बताया कि इसी बीच, दिलीप ने आंख बचाकर थाना परिसर में एक जगह फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे समय रहते देख लिया और नीचे उतारा और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने के कारण उसे आगरा रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि पूजा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में दिलीप और उसके परिजन के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

अखिलेश ने अमरीका से निवेश का मौका खोया : भाकपा

लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने कहा कि अमरीका यात्रा मे राज्य के शहरी विकास मंत्री आजम खां के साथ कथित दुगयवहार पर हुये विवाद के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमरीकी निवेशको से राज्य मे निवेश करने के आग्रह का एक मौका गंवा दिया है । भाकपा के सचिव अतुल कुमार अंजान ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री की अमरीका यात्रा लाभप्रद बन सकती थी लेकिन आजम खां के साथ जांच को लेकर हुये विवाद के कारण स्थिति बदल गयी। उन्होने कहा कि अमरीका ऐसा देश है जो जांच के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की भी बेइज्जती कर देता है । उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को भी अपने विदेश दौरे मे किसी विवादास्पद व्यक्ति को साथ ले जाने से बचना चाहिये था। भाकपा सचिव ने कहा कि आजम खां शुरू से विवादो मे रहे है । उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री अपने दौरे मे राज्य मे निवेश करने के लिये अमरीकी पूंजीपतियो से बात कर सकते थे लेकिन अब ऐसा मौका उनके हाथ से निकल गया है ।

[Dark Saint Alaick]

प्रो. रिमपोचे बने बौद्ध वि.वि के कुलाधिपति

भोपाल। प्रोफेसर सामडोन्ग लाबसन्ग तेनजिन रिमपोचे को सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान-अध्ययन विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान-अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद के अध्यक्ष द्वारा की गई है।

[Dark Saint Alaick]

सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, पूर्वोत्तर के वित्तीय संस्थानों की जांच की मांग की

इटानगर। सारदा चिट फंड घोटाले के सुर्खियों में छाये रहने के मद्देनजर अरूणाचल प्रदेश के सांसद ताकम संजय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर पूर्वोत्तर में संचालित हो रहे सैकड़ों वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों की जांच करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। संजय ने कल प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दावा किया कि इनमें से कई संस्थानों ने खास तौर पर क्षेत्र के असम और अरूणाचल प्रदेश में गरीब लोगों से फर्जीवाड़ा कर भारी राशि जमा की है। पत्र की प्रति मीडिया को उपलब्ध कराई गई है। संजय ने पत्र में कहा है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई से पिछले साल अप्रैल से कई बार इस मुद्दे की जांच करने की अपील की है।

[Dark Saint Alaick]

विश्वास गंवा चुके हैं मनमोहन सिंह, इस्तीफे की मांग जायज : भाजपा

नई दिल्ली। पद से इस्तीफा देने की भाजपा की मांग को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ठुकरा दिए जाने के बावजूद मुख्य विपक्षी दल ने दावा किया कि सिंह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का विश्वास गवां चुके हैं इसलिए वह यह मांग जारी रखेगी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां कहा, ‘‘हम अपने इस रूख पर एकदम स्पष्ट है कि पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद हम किसी बात पर चर्चा करेंगे।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए भी आलोचना की कि कोयला ब्लाक आवंटन मामले में सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में कथित हस्तक्षेप किए जाने के बावजूद सिंह कानून मंत्री अश्विनी कुमार को बचा रहे हैं। भाजपा के इस आरोप को उन्होंने दोहराया कि सिंह कानून मंत्री को कोयला घोटाले में खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सवाल पर कि मुख्य विपक्षी दल प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहा है, त्रिवेदी ने कहा, पिछले कई साल के घटनाक्रम से साफ हो गया है कि यह सरकार न्यायपलिका, कार्यपालिका और विधायिका का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब यह सरकार न्यायपलिका, कार्यपालिका और विधायिका का विश्वास गवां चुकी है और घोटालों में प्रधानमंत्री कार्यालय की कथित संलिप्तता साबित हो चुकी है, तो मुख्य विपक्षी दल की प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग एकदम जायज है। कोयला घोटाले से संबंधित सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री ने आज उनके और कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पिछले नौ साल में यह पहला मौका नहीं है, कितनी बार ... (उन्होंने इस्तीफे की मांग की है) लेकिन मैं विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वे संसद की कार्यवाही चलने दें।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘संसद की कार्यवाही ठप्प करके, हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। सारा विश्व हम पर हंस रहा है। जो भी मुद्दे हों, उन चर्चा हो सकती है, संसद में उचित बहस और बातचीत के जरिए नतीजों पर पंहुचा जा सकता है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह कानून मंत्री अश्विनी कुमार से इस्तीफा देने को कहेंगे, सिंह ने दो टूक कहा, ‘कानून मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। मामला अदालत में है। यह न्यायाधीन है। मेरे लिए कुछ करना उचित नहीं होगा, लेकिन कानून मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है।’

[Dark Saint Alaick]

कोयला घोटाला : द्रमुक ने निष्पक्ष जांच की मांग की

चेन्नई। सीबीआई के उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोयला आवंटन घोटाले पर अपनी स्थिति रिपोर्ट विधि मंत्री अश्विनी कुमार के साथ ‘साझा’ करने की बात कहने के बाद संप्रग के पूर्व सहयोगी दल द्रमुक ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। कोयला आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई के उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करने के संबंध में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर करूणानिधि ने कहा, ‘मेरी राय है कि सब कुछ स्पष्ट तरीके से होना चाहिए।’ गौरतलब है कि सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष कहा था कि कोयला आवंटन घोटाले पर एजेंसी की स्थिति रिपोर्ट को विधि मंत्री अश्विनी कुमार की इच्छा के अनुरूप उनके साथ साझा किया गया और पीएमओ और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसे देखा था।