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[Dark Saint Alaick]

न्यूजीलैंड भूकंप निकाय के आजीवन सदस्य चुने गए आईआईटी जीएन निदेशक

अहमदाबाद। गांधी नगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-जीएन) के निदेशक सुधीर के जैन को भूकंप के जोखिमों को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले न्यूजीलैंड के एक संगठन का ‘आजीवन सदस्य’ चुना गया है। आईआईटी जीएन ने यहां जारी एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड सोसायटी फोर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग (एनजेडएसईई) ने भारत एवं विदेश में भूकंप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जैन के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें आजीवन सदस्य बनाया है। उन्हें यह सम्मान 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड में एनजेएसईई 2013 तकनीकी सम्मेलन में प्रदान किया गया । बयान के अनुसार जैन इस सोसायटी में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय आजीवन सदस्य हैं। सोसायटी में दुनियाभर से 25 आजीवन सदस्य हैं।

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धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ‘आहत’ करने का मामला दर्ज

बेंगलूर। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कथित तौर पर एक हिंदू भगवान का ‘अपमान’ करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ‘आहत’ करने का मामला स्थानीय अदालत में दायर कराया गया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सी खान ने सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार की शिकायत पर धोनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 34 के तहत मामला पंजीकृत किया है। जयकुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि एक बिजनेस मैगजीन के विज्ञापन में भगवान विष्णु का रूप धारण करते हुए धोनी ने कई चीजें अपने हाथ में ले रखी थी जिसमें जूता भी शामिल था। जयकुमार का आरोप है कि ऐसा करके धोनी ने हिंदू भगवान का अपमान किया और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। अदालत ने मामला पंजीकृत करते हुए शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए 12 मई की तारीख तय की है।

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तृणमूल नेता ने खाद्य सुरक्षा विधेयक में सुधार का सुझाव दिया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों पर तीखा प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने विधेयक में कुछ सुधार का सुझाव दिया ताकि गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए अधिक अन्न प्रदान किया जा सके। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए त्रिवेदी ने विधेयक के उस प्रावधान पर निशाना साधा जिसमें गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति महीने 25 किलोग्राम अन्न देने की बात कही गई है जबकि अभी इन्हें 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दो वयस्कों और उनके बच्चों को प्रति माह 50 किलोग्राम अन्न की जरूरत होती है, ऐसे में अनाज की मात्रा को कम नहीं किया जाना चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक से गरीबों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सबसे अधिक अन्याय बच्चों के भोजन के अधिकार से किया गया है और इसमें बच्चों के लिए केवल पोषण से जुड़े कारकों को जोड़ा गया और इसमें समन्वित बाल विकास योजना की अन्य पांच सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि यह आधे मन से किया गया प्रयास है।

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वायु सेना के एक पूर्व प्रमुख के खिलाफ लुक आउट नोटिस : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कथित अनियमितता के संबंध में वायु सेना के एक पूर्व प्रमुख समेत भारत में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा में जे एम एरन राशिद और हरिश्चंद्र चव्हाण के प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में एक पूर्व वायु सेना प्रमुख समेत भारत में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। एंटनी ने हालांकि किसी वायु सेना प्रमुख का नाम नहीं लिया, लेकिन इस मामले में पूर्व एयर चीफ मार्शल एस पी त्यागी की भूमिका की सीबीआई जांच कर रही है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस मामले में इटली से प्रारंभिक दस्तावेजों का सेट प्राप्त हो गया है। इन दस्तावेजों में बुस्तो अर्सिजो, इटली में प्रारंभिक जांच के लिए न्यायाधीश की ओर से तलाशी एवं जब्ती संबंधी आदेश की प्रति, एमएस अगस्ता वेस्टलैंड स्पा, इटली के साथ अनुबंधों की कुछ प्रति शामिल है।

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राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक लोस में पेश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बैंक में रिजर्व बैंक की शेष एक प्रतिशत साधारण अंश पूंजी भारत सरकार को अंतरित करने के मकसद से लोकसभा में कल ‘राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक 2013’ पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री पवन सिंह घटोवार ने लोकसभा में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से यह विधेयक पेश किया। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में बताया गया है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बैंक की पूंजी को पांच हजार करोड़ रूपये से बढाकर दो खरब रूपये करने में सशक्त बनाने, राष्ट्रीय बैंक में रिजर्व बैंक की अभिदत्त पूंजी को केंद्रीय सरकार को अंतरित करने तथा उधार देने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बैंक की संक्रियाओं की परिधि को बढाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में रिणों और अग्रिमों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (अल्पावधि संक्रिया) निधि नामक एक निधि की स्थापना और उसे बनाए रखने का उपबंध भी किया गया है।

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अरूणाचल में अचानक आई बाढ से छह की मौत

ईटानगर। राज्य के कुरूंग कुमे जिले में अचानक आई बाढ से तीन बच्चों सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई । पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ आई । एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि शनिवार को अचानक आई बाढ के कारण सारली सर्किल के पोलोसांग इलाके के वारू गांव में कई घर बह गए । मृतकों की पहचान बारू मामिंग, बारू यापी, चुल्ला यापक, सिपी टैगरियू, चुल्ला लाले और वाटालिंग टाटाक के रूप में हुई है। घटना को ‘बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते हुए मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए डेढ-डेढ लाख रूपये मुआवजे की घोषणा की है । बहरहाल तुकी ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट की घोषणा की है और सभी उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि अस्थायी शिविर, प्राथमिक उपचार, चिकित्सकीय दल, बचाव दल जैसे सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं । आपदा प्रबंधन विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि तैयारियों की निगरानी करे और सभी जिलों से प्रारंभिक सूचना इकट्ठा करे । पूर्वी सियांग जिले से मिली खबर के मुताबिक कल आए चक्रवाती तूफान के कारण नारी इलाका बुरी तरह प्रभावित रहा । चक्रवातीय तूफान इतना भयानक था कि इसमें उखड़े पेड़ और बांस के पौधों ने इलाके में कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे लोगों को काफी हानि हुई । तूफान ने नारी और लाईमेकुरी इलाके में रबर के बगीचे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया । चक्रवात ने नारी सर्किल में लुम्पो, नामे, डेपी, डेपी मोली और डेटाक गांवों और जोनाई सर्किल :असम: के माजुलीपुर, टाको गिटुंग, बैकुंटापुर और मिलोनपुर को बुरी तरह प्रभावित किया और इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई । उखड़े पेड़ चार विभिन्न स्थानों पर एनएच...52 के पास 33 केवी की बिजली लाईन पर गिर गए और पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई । उखड़े पेड़ों एवं चक्रवात के कारण मलबे से रूकसिन...नारी पीडब्ल्यूडी सड़क भी बाधित हो गई और इन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया है । बिजली विभाग के सूत्रों ने सूचना दी कि इलाके में चक्रवात ने बिजली लाइनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और इसे बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा ।

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सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा शुरू कराके विपक्ष को चकित कर दिया

नई दिल्ली। विभिन्न घोटालों को लेकर सदस्यों के भारी हंगामे के बीच सरकार ने कल लोकसभा में महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा शुरू कराके विपक्ष को चकित कर दिया। हंगामें और नारेबाजी के बीच इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। विपक्षी भाजपा और वामदलों के सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वूपर्ण विधेयक को ऐसे समय में आगे बढाने के सरकार के प्रयास का कड़ा विरोध करते हुए इसे तानाशाही भरा तरीका करार दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा और वामदलों के सदस्यों ने ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाये। शोर-शराबे के बीच जिस वक्त इस विधेयक पर चर्चा चल रही थी उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और संसदीय कार्यमंत्री कमनाथ सत्तापक्ष की अगली पंक्ती में बैठे थे। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी सदन में मौजूद थीं। तीन बार के स्थगन के बाद तीन बजे सदन की बैठक शुरू होने पर टूजी मामले पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को मानसून सत्र तक बढाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने के बाद भाजपा, अकाली दल और वामदलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आ गये और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उधर समाजवादी पार्टी के सदस्य भी आसन के निकट आकर सच्चर समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। पीठासीन सभापति गिरिजा व्यास ने हंगामें के बीच ही खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थामस को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को विचार और पारति कराने के लिए रखने को कहा। थामस ने विधेयक पर अपनी बात रखी लेकिन भारी हंगामें के कारण उनकी बातें सुनी नहीं जा सकी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संशोधनों के साथ पिछले हफ्ते सदन में रखा गया था लेकिन विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में चल रहे हंगामें के कारण उस पर चर्चा शुरू नहीं हो पायी थी। हंगामें के बीच ही कांग्रेस के संजय निरूपम, तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संजीव नायक और कांग्रेस के भक्त चरण दास ने विधेयक पर संक्षिप्त रूप से एक एक कर अपनी बात रखी लेकिन हंगामें के कारण उनकी बातें ठीक से सुनी नहीं जा सकी। सदन में व्यवस्था बनाए बिना विधेयक पर चर्चा कराने को लेकर भाजपा के सदस्य इतने उत्तेजित हो गये कि वे पीठासीन सभापति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आसन के समक्ष लगे टेबल को थपथपाने लगे। इस विधेयक में देश की 67 प्रतिशत आबादी को एक से तीन रूपए प्रति किलो की दर पर पांच किलो अनाज देने का प्रावधान है।

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एटीटी से गैर हाजिर रहा भारत, सुनिश्चित करेगा राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं हों

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने लोकसभा को बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित शस्त्र व्यापार संधि से गैर हाजिर रहा है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि इससे हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं हों। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत प्रारूप शस्त्र व्यापार संधि (एटीटी) को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को मंजूर किया गया था लेकिन भारत इससे गैर हाजिर रहा क्योंकि यह संधि हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शस्त्र व्यापार संधि पर भारत की स्थिति संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेगी कि यह संधि भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले एक अन्य सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने बताया, ‘रक्षा उपकरणों का आयात रूस, अमेरिका, इस्राइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड समेत विभिन्न देशों से किया जा रहा है। इस आयात में विभिन्न प्रकार के हथियार तथा अन्य उपकरण शामिल हैं।’

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रिश्वतकांड में महेश कुमार तीन दिन के लिए सीबीआई हिरासत में

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 10 करोड़ रूपये के रिश्वतकांड में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार को तीन दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इस मामले में केन्द्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा भी आरोपी है। कुमार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा के सामने पेश किया गया। जांच एजेन्सी ने न्यायाधीश से कहा कि महेश कुमार इस मामले में मुख्य आरोपी है और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने आरोपी को नौ मई तक के लिये सीबीआई की हिरासत में दे दिया। इससे पहले, सीबीआई ने कुमार की पांच दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध करते हुये कहा था कि कहा था कि वह इस मामले में सारे बंदोबस्त करने वालों में से एक है। सीबीआई ने रिश्वतकांड में कथित भूमिकाओं को लेकर कुमार के अलावा बंसल के भांजे विजय सिंगला और छह अन्य को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अभियोजक अक्षय गौतम ने अदालत से कहा कि जांच शुरूआती स्तर पर है और महेश कुमार स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं और वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महेश कुमार पूछे जा रहे सवालों के उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि उन्हें इस मामले में दो अन्य लोगों को गिरफ्तार करना है। कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें यहां ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। रेलवे (पश्चिम) के जीएम कुमार हाल में रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) पद पर आसीन हुए थे और वह सदस्य (इलेक्ट्रिकल) का पद हासिल करने का कथित रूप से प्रयास कर रहे थे। कुमार को हिरासत में देने की सीबीआई की याचिका का उनके वकील ने विरोध किया और कहा कि वह एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और अगर उनसे कुछ ऐसा पूछा जाता है जो उन्हें नहीं पता है तो वह जवाब कैसे दे पाएंगे? वकील ने कहा कि 58 वर्षीय कुमार बीमार हैं और उच्च रक्तचाप और उच्च कैलेस्ट्रोल जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुमार पिछले तीन दिन से हिरासत में हैं और अदालत को सीबीआई हिरासत की आगे भी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील ने कुमार के लिए घर के बने भोजन को अनुमति देने की भी प्रार्थना की लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी। अदालत ने कहा कि जब आरोपी पुलिस हिरासत में हो तो कानून घर के बने भोजन की अनुमति नहीं देता है। हम (अदालत या सीबीआई) हर बार भोजन का परीक्षण नही कर सकते हैं और अगर भोजन खाकर पुलिस हिरासत में उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? न्यायाधीश ने कहा, ‘इसके बाद सीबीआई पर जिम्मेदारी डाली जाएगी।’ उन्होंने कहा कि वह सीबीआई से उन्हें उनकी चिकित्सकीय जरूरतों के आधार पर उबला हुआ भोजन देने के लिए कहेंगी। अदालत ने चार मई को सिंगला और तीन अन्य संदीप गोयल, धर्मेंद्र कुमार तथा विवेक कुमार को सात मई तक सीबीआई हिरासत में भेजा था। एजेंसी का कहना था कि रिश्वतकांड में शामिल साजिशकर्ताओं और असल में लाभ प्राप्त करने वालों का पता लगाना जरूरी है। तीन अन्य आरोपी जीजी ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नरायण राव मंजूनाथ, समीर संधीर और राहुल यादव हैं जिन्हें सात मई तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। एजेंसी ने कहा था कि उसे जानकारी मिली है कि मंजूनाथ आरोपी महेश कुमार के साथ नियमित संपर्क में था जबकि कुमार रेलवे बोर्ड में सदस्य (इलेक्ट्रिकल) पद पर नियुक्त कराना चाहता था।

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पुलिस हिरासत में युवक की मौत, लोगों ने थाने को फूंक दिया

भुवनेश्वर। ओड़िशा के खुर्दा जिले में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत से नाराज लोगों ने थाने में आग लगा दी। कल शाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बेगुनिया थाने में आग लगा दी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने थाने के प्रभारी इंसपेक्टर का तबादला कर दिया और घटना की जांच का आदेश दिया। बेगुनिया थानाक्षेत्र के बदाबराना में कल हेमंत नायक का शव एक पेड़ से लटका मिला था। उससे पहले शनिवार को पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गयी थी। हेमंत भीमपुर गांव का निवासी था। हेमंत की मौत की खबर दावानल की तरह फैली और बड़ी संख्या में लोग थाना पहुंच गए। उन्होंने वहां फर्नीचरों में आग लगा दी। भीड़ ने थाने में खड़े कुछ वाहनों को भी फूंक दिया। उसके बाद उन्होंने सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप था कि पुलिस ने ही हेमंत को मार डाला। हेमंत के परिवार का कहना है कि उसे और तीन अन्य को मामूली सी बात पर हिरासत में लिया गया था। तीन अन्य तो शनिवार रात घर लौट आए लेकिन कल नायक का शव मिला और उसके शरीर पर जगह जगह जख्म थे। पुलिस ने दावा किया है कि हेमंत ने शायद खुदकुशी की हो। गृहसचिव यू एन बेहरा ने बताया कि जिलाधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक (मध्य रेंज) घटना की जांच करेंगे।

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1.20 लाख लोगों ने एक स्वर में गाया ‘जन गण मन...’
गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड में होगा दर्ज

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=27121&stc=1&d=1367919728

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रगान ‘जन गण मन...’ के गायन से उस समय आसमान गूंज उठा जब यहां रमाबाई मैदान में एक लाख बीस हजार से ज्यादा लोगों ने एक स्वर में इसे गाया। इतिहास तो बना ही साथ में यह गिनीज बुक ऑफ़ रिकार्ड में भी दर्ज होगा। गिनीज बुक ऑफ़ रिकार्ड की एडजुडिकेटर फोरटुना बर्क ने कहा कि इसे रिकार्ड में दर्ज करने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होता है। बर्क ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि इतनी संख्या में राष्ट्रगान गाने का यह पहला मौका है और इसे गिनीज बुक ऑफ़ रिकार्ड में जरूर दर्ज किया जाएगा। बर्क पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी टीम के साथ कार्यक्रम में आईं थीं। राष्ट्रगान समाप्त होते ही इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा ने कहा कि कभी न भूलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्कूल, कॉलेज और एनसीसी कैडेट्स का पूरा सहयोग मिला। आज का दिन गौरवशाली है, क्योकि देश ने राष्ट्रगान को लेकर इतिहास रचा।

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मित्रो, कल मैं अपरिहार्य कारणों से सूत्र को अपडेट नहीं कर पाया, अतः आज पहले प्रस्तुत हैं कल के कुछ प्रमुख समाचार और फिर ज़ारी रहेंगे आज के एकदम ताज़ा समाचार। धन्यवाद। :hello:

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मालदीव में कोई स्थायी सैन्य शिविर नहीं : अमेरिका

वाशिंगटन। मालदीव में अमेरिका का कोई सैन्य ठिकाना या स्थायी सैन्य शिविर होने से इंकार करते हुए ओबामा प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने ‘स्टेटस आॅफ फोर्सेज एग्रीमेंट’ (एसओएफए) पर भारत के साथ विचार-विमर्श किया है। भारत एसओएफए पर मालदीव के साथ बातचीत कर रहा है और इस बारे में जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है। सहायक विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक ने कहा कि मालदीव में सैन्य उपस्थिति रखने की हमारी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि एसओएफए मालदीव के साथ जारी अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास है। मालदीव की एक समाचार वेबसाइट पर एसओएफए के मसौदे की कथित लीक हुई प्रति के साथ एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें कहा गया था कि एसओएफए सैन्य सहयोग या किसी भी नई सैन्य मौजूदगी पर लागू होगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका दोनों ने ही चिंता जाहिर की थी। इस बारे में पूछने पर ब्लेक ने कहा कि मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एसओएफए सैन्य सहयोग पर कोई शर्त लागू नहीं करेगा और न ही यह नई सैन्य मौजूदगी पर लागू होगा। बहरहाल, ब्लेक वेबसाइट पर डाले गए एसओएफए के कथित मसौदे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सके। ब्लेक ने कहा कि मैंने मसौदा नहीं देखा है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है। इस बारे में कुछ भी बहुत ज्यादा गोपनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एसओएफए को लेकर मालदीव के साथ जो बातचीत चल रही है, वह मुश्किल हो जाएगी। यह काम हम अपने सहयोगियों के साथ कर सकते हैं। एसओएफए करार की असत्यापित मसौदा प्रति के अनुसार, मालदीव अमेरिकी बलों को अपने यहां पोत बंकर इकाइयों, बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा। ब्लेक ने कहा कि अमेरिका के 100 से अधिक देशों के साथ एसओएफए है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे करार हैं जिनके तहत भागीदार देशों के साथ हमारी सैन्य गतिविधियां यानी सामान्य अभ्यास होते हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर हम मालदीव के साथ सालाना नौसैनिक अभ्यास करते हैं। एसओएफए से ऐसी ही सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए रूपरेखा मिल जाएगी।

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कोलंबो चोगम में शामिल नहीं होंगी एलिजाबेथ

लंदन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 40 साल में पहली बार इस साल नवंबर में श्रीलंका में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल शिखर वार्ता में शामिल नहीं होंगी और उन्होंने अपने बेटे प्रिंस चार्ल्स को इसमें भेजने का फैसला किया है। वर्ष 1973 के बाद से पहली बार ऐसा होगा, जब 87 वर्षीय महारानी राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्र प्रमुखों की शिखर वार्ता (चोगम) में शामिल नहीं होंगी। यह घोषणा आज बकिंघम पैलेस ने की। एक प्रवक्ता ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि महारानी का प्रतिनिधित्व प्रिंस आॅफ वेल्स करेंगे। कारण यह है कि हम महारानी द्वारा की जाने वाली बहुत लंबी यात्रा की समीक्षा कर रहे थे और इसके नतीजतन वह इस साल के आखिर में राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के प्रमुखों के अधिवेशन में नहीं जाएंगी। इस साल चोगम विवादों में फंस गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कुछ संगठन तब तक शिखर वार्ता का आयोजन नहीं करने की मांग कर रहे हैं, जब तक श्रीलंका के 26 साल के असैन्य युद्ध के अंतिम छह महीने में कथित मानवाधिकारों के दुरुपयोग के मामले में जांच नहीं की जाती। ब्रिटेन पर शिखर वार्ता के बहिष्कार का दबाव बन रहा है। कनाडा ने संकेत दिया है कि वह विशेष मानदंडों के पूरा नहीं होने तक इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि बकिंघम पैलेस ने कहा कि महारानी के शामिल नहीं होने के फैसले का लंका के राजनीतिक हालात से कोई लेना देना नहीं है। महारानी ने सबसे पहले 1973 में कनाडा के ओटावा में शिखर वार्ता में शिरकत की थी। हालांकि वह 1971 में सिंगापुर में आयोजित पहली चोगम बैठक में शामिल नहीं हुई थीं, लेकिन दो साल में एक बार होने वाले इस आयोजन में 1973 से लगातार मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं।

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फिनलैंड के विदेश मंत्री की पुस्तक का भारत में विमोचन

नई दिल्ली। ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में अहम योगदान देने वाली सलमे दत्त और उनकी बहन हेला वुओलिजोकी की कहानी को फिनलैंड के विदेश मंत्री ने किताब की शक्ल दी है, जिसमें भारतीय सम्बंध भी झलकता है। ‘ए डेलीकेट शेड आॅफ पिंक’ शीर्षक वाली किताब लेखिका हेला और उसकी बहन सलमे की जिंदगी के इर्दगिर्द घूमती है। हेला को सोवियत संघ का जासूस समझा जाता था। उनकी बहन सलमे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटेन आई थीं। सलमे ने आॅक्सफोर्ड में पढ़ाई-लिखाई करने वाले चिंतक-विचारक और कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ ब्रिटेन के सदस्य रजनी पाम दत्त से शादी की। सलमे के पिता भारतीय थे, जिन्होंने 1921 में मासिक पत्रिका ‘लेबर मंथली’ की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने आखिर समय तक पत्रिका का संपादन किया। वह अक्सर भारत के बारे में और भारत से जुड़े विषयों पर लिखते थे। पुस्तक को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन फिनिश मंत्री एरकी तुओमिओजा की इस किताब को पहली बार फिनिश भाषा में प्रकाशित किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर ने यहां पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करने के बाद कहा कि मैं पहले ही 19 पुस्तकें लिख चुके मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन का अवसर पाकर बहुत खुश हूं। यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों की चर्चित शख्सियत माने जाने वाले मंत्री ने इस किताब में भारतीय ताल्लुकात झलकाकर हमें इज्जत बख्शी है। पहली बार 2006 में फिनिश में प्रकाशित पुस्तक के अंग्रेजी अधिकार दिल्ली के प्रकाशक विजडम ट्री ने खरीदे। थरूर ने कहा कि यह किताब भारतीय ताल्लुकात झलकाते हुए दो विश्वयुद्धों के यूरोपीय इतिहास का दिलचस्प वर्णन है। उन्होंने कहा कि हेला वुओलिजोकी संयोग से लेखक की दादी हैं, लेकिन इसके बावजूद बहनों की कहानी दमदार है। रजनी पाम दत्त भारत में बहुत मशहूर हैं। भारत के बारे में लिखने वालों में वह संभवत: सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। विमोचन के मौके पर तुओमिओजा ने कहा कि पुस्तक का शीर्षक ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी पर आधारित है, जिन्होंने हेला पर सोवियत संघ का जासूस होने का संदेह करते हुए उन्हें वीजा देने से इन्कार कर दिया था।

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महोत्सव में प्राचीन लोकनृत्यों का मंचन

बरहमपुर। ओडिशा के गंजम जिले के लोककलाकारों ने यहां एक महोत्सव में अपने कार्यक्रम के जरिए कई प्राचीन एवं मृतप्राय: लोकनृत्यों और संगीत कलाओं में नई जान डाल दी। उन्होंने ‘दसाकाठिया, भरत लीला, गुदुकी, साक्षी नाच, घंटा मृदंग’ का मंचन किया और लोक गीत प्रस्तुत किए। एक नृत्य संगठन नूपुर के छात्रों ने रविवार की रात गंजम कला परिषद में बरहमपुर म्यूजिक सर्किल द्वारा आयोजित लोकनृत्य महोत्सव के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पिछले तीन साल से महोत्सव का आयोजन कर रहे सर्किल के निदेशक सत्य महापात्रा ने कहा कि महोत्सव का उददेश्य लोकनृत्यों के बारे में जागरूकता फैलाना और युवाओं में हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के बारे में रुचि पैदा करना है।

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भड़काऊ गतिविधियां बंद करे उत्तर कोरिया : अमेरिका

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने उत्तर कोरिया से कहा है कि वह भड़काऊ कार्रवाई बंद करे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वह और अधिक अलग-थलग पड़ जाएगा। वहीं, पेंटागन ने कहा है कि प्योंगयांग ने हाल में भड़काऊ गतिविधियों को विराम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष सहायक और एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक डेनियल रसेल ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के नेताओं को समझाना चाहता है कि वे इस सलाह को सुनें और उकसावे की कार्रवाई से बचें, क्योंकि भड़काऊ गतिविधियों से वे अलग-थलग पड़ जाएंगे। यह उल्लेख करते हुए कि बहुत से विश्लेषक यह आशंका जता रहे हैं कि उत्तर कोरिया की भड़काऊ गतिविधियों का नतीजा किसी तरह के बड़े मिसाइल परीक्षण के रूप में निकलेगा, उन्होंने कहा कि कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। रसेल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष पार्क गुएन हाई की मुलाकात की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। दूसरी ओर, पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटल ने कहा कि उत्तर कोरियाइयों ने उकसावे की गतिविधि को विराम दिया है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंतररराष्ट्रीय दबाव, खासकर चीनी दबाव ने उत्तर कोरियाइयों को मिसाइल परीक्षण नहीं करने की बात समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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कैरी रूस और इटली के दौरे पर

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी रूस और मास्को के दौरे पर रवाना हो गए हैं। समझा जाता है कि इन दोनों देशों में कैरी अपने समकक्षों के साथ बातचीत में सीरिया, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जेन प्साकी ने कल बताया कि मास्को में कैरी रूसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों पक्षों के बीच सीरिया, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान के अलावा अन्य द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जेन ने बताया कि मास्को में कैरी ईरान, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान के मुद्दों पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आठ मई को कैरी रोम जाएंगे, जहां वह इतालवी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और अफगानिस्तान, सीरिया के साथ साथ पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और अन्य द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रोम में कैरी जॉर्डन के विदेश मंत्री नासेर जुडेह से मिलेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसराइल के कानून मंत्री जिपी लिवनी के साथ वह शांति के उपायों पर चर्चा करेंगे।

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इस महीने दूर होंगी छात्र वीजा की खामियां: नैपोलिटानो

वाशिंगटन। अमेरिका का कहना है कि वह वर्तमान छात्र वीजा प्रणाली में तकनीकी खामियों को दूर करने को लेकर काम कर रहा है। इस प्रणाली की मदद से बोस्टन मैराथन बम विस्फोट मामले के एक आरोपी कजाखस्तानी नागरिक को देश में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, जबकि उसका नाम अब स्कूल में पंजीकृत नहीं है। गृह सुरक्षा सचिव जैनेट नैपोलिटानो के हवाले से ‘पोलिटिको’ ने कहा कि मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक हम इस मुद्दे का तकनीकी समाधान ढूंढ पाएंगे। गृह सुरक्षा विभाग इस प्रणाली की दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयासरत है और तब तक अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग को देश में प्रवेश करने वाले छात्रों के वैध वीजा की ‘निजी रूप से हाथ से जांच’ करने के निर्देश दिये गए हैं। नैपोलिटानो ने कहा कि हम फिलहाल यह कर रहे हैं कि छात्र वीजा सूचना की निजी रूप से हाथ से जांच की जाएगी, क्योंकि यह हमेशा बदलती रहती है, कभी नए छात्रों को जोड़ा जाता है, कभी छात्रों को हटाया जाता है। फिलहाल जांच निजी रूप से हाथ से की जा रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि किन परिस्थितियों में कथित संदिग्ध को देश में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जबकि उसके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी। बोस्टन विस्फोटों के बाद कई सांसदों और अन्य सदस्यों ने वीजा जांच प्रक्रिया में खामियों को दूर करने की मांग की थी।

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डॉ. पटेल के खिलाफ एक और मामला दर्ज

मेलबर्न। भारतीय मूल के सर्जन जयंत पटेल पर ब्रिसबेन की एक अदालत में 2004 में की गई एक सर्जरी के दौरान एक मरीज को कथित रूप से गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए आरोप लगाया गया। 62 वर्षीय पटेल के खिलाफ अदालत में सुनवाई के दौरान यह आरोप लगाया गया। हालांकि इस दौरान पटेल अदालत में मौजूद नहीं थे। एएपी की रिपोर्ट के अनुसार पटेल पर 2004 में 65 वर्षीय इयान वोवल की सर्जरी के दौरान बिना जरूरत के उसका कोलन हटाने का आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष के वकील डेविड मेरेडिथ ने ब्रिसबेन जिला अदालत में पटेल के खिलाफ अभियोग पेश किया। मामले की सुनवाई सितंबर के आखिर में होगी और इसके तीन सप्ताह तक चलने की संभावना है। एक अन्य मामले में अदालत ने 13 मार्च को पटेल को मर्विन मॉरिस की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था। पटेल ने मॉरिस के गुर्दे में रक्तस्राव के इलाज के लिए उसकी आंत का एक हिस्सा हटाया था, जिसके तीन सप्ताह बाद 14 जून 2003 को उसकी मौत हो गई थी।

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अपर्णा और प्रमिला ‘चैम्पियंस आफ चेंज’ से सम्मानित

वाशिंगटन। अमेरिका ने दो भारतीय अमेरिकियों सहित 15 एशियाई-अमेरिका और प्रशांत द्वीपी महिलाओं को अपने-अपने समुदायों के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘चैम्पियंस आफ चेंज’ के रूप में सम्मानित किया है। दोनों भारतीय महिलाओं अटलांटा की अपर्णा भट्टाचार्य और वाशिंगटन राज्य की प्रमिला जयपाल को व्हाइट हाउस में एक आयोजन में सम्मानित किया गया। भट्टाचार्य ‘रक्षा’ संगठन की कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि आव्रजकों के मामले में अटॉर्नी, कानून प्रवर्तन और सेवा प्रदाता सांस्कृतिक रूप से सक्षम हों। वह वर्तमान जॉर्जिया कोअलिशन अगेंस्ट डॉमिस्टिक वायलेंस, विडा लीगल असिस्टेंस और द नेशनल इमिग्रेंट वुमंस एडवोकेसी प्रोजेक्ट की बोर्ड सदस्य भी हैं। ग्यारह सितंबर 2001 के हमलों के बाद जयपाल ने गैर सरकारी संगठन ‘वन अमेरिका’ की स्थापना की थी, जो अब वाशिंगटन राज्य में आव्रजकों की वकालत करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आव्रजन सुधारों के लिए काम किया है और वह ‘वी बिलोंग टुगेदर : वुमेन फॉर कॉमन सेंस इमिग्रेशन रिफॉर्म कैम्पेन’ की सह अध्यक्ष के रूप में लगातार आव्रजन सुधारों की वकालत कर रही हैं। ‘चैंपियंस आफ चेंज’ से सम्मानित होने वाली अन्य महिलाओं में शिकागो से माइरला बोल्डोनाडो, कैलिफोर्निया से निन डैंग और कैथरीन यूसेबियो, बोस्टन से आत्सुको टोटो फिश, अलास्का से लुसियाना टुगा हैंसेन, डेलवर से एर्लाइन लोह, कैलिफोर्निया से मिया मिंगस, लॉस एंजिलिस से नटाली नकासे, हवाई से मैरी फ्रांसिस ओनेहा, बोस्टन से कैरेन सुयेमोटो, शिकागो से नैंसी टोम, कैलिफोर्निया से वान टोन क्विनलीवन और वाशिंगटन डीसी से शिरीन जमां शामिल हैं।

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रिपब्लिकन सीनेटरों ने ओबामा को गोल्फ में हराया

वाशिंगटन। दो रिपब्लिकन सीनेटरों सैक्सबी चैम्ब्लिस और बॉब कोर्कर ने गोल्फ के एक मैच में राष्ट्रपति बराक ओबामा को हरा दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ओबामा और उनके साथी डेमोक्रेट मार्क उडेल को दोनों रिपब्लिकन सांसदों ने हरा दिया। खेल खत्म होने के बाद अधिकारी ने बताया कि आज दोपहर को ओबामा तथा उडेल को सीनेटरों चैम्ब्लिस और कोर्कर ने हरा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को सीनेटरों के साथ गोल्फ कोर्स में बहुत मजा आया। उनकी ज्यादातर बातचीत गोल्फ पर ही केंद्रित थी और कांग्रेस में विधेयकों को लेकर हुई हालिया बातचीत की कोई चर्चा नहीं हुई। इससे पहले, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों दलों के सांसदों, खास कर रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ ओबामा के गोल्फ खेलने का उद्देश्य यह देखना था कि देश के समक्ष आसन्न चुनौतियों में से कुछ में क्या समाधान को लेकर सहमति बनाई जा सकती है। कार्ने ने कहा कि ओबामा रिपब्लिकन सांसदों से मतभेद दूर करने के लिए हर तरह की कोशिश करने को तैयार हैं।

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रासायनिक हथियारों के उपयोग के पीछे असद प्रशासन

वाशिंगटन। पिछले साल सीरिया में हुए जनविद्रोह के दौरान वहां के विपक्ष के द्वारा रासायनिक हथियारों का उपयोग किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल असद प्रशासन द्वारा किए जाने की संभावना अधिक है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने कहा कि विपक्ष द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल किए जाने के आरोपों पर अमेरिका को भरोसा नहीं है। अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कार्ने ने कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमें इस बात पर भारी संशय है कि विपक्ष रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था या उसने किया था। हमने पाया है कि सीरिया में जो भी रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए गए, उनके पीछे असद प्रशासन का हाथ होने की संभावना अधिक थी। आज भी हम इस बात पर कायम हैं। अमेरिका और उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगी सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच कर रहे हैं। कार्ने ने कहा कि यह जरूरी है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के सबूत जुटाने के लिए हम अपने सहयोगियों और विपक्ष के साथ मिलकर काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मदद उपलब्ध कराने के लिए हम अपने सहयोगियों और विपक्ष के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने विपक्ष को दी जाने वाली मदद में पर्याप्त वृद्धि भी की है। कार्ने ने कहा कि हम असद प्रशासन से अपील करते हैं कि वह किसी भी जांच की चुनौती वाली अपनी बात पर कायम रहे और जांच होने दे, लेकिन हम अकेले संयुक्त राष्ट्र के कदम की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के सबूतों को हम दूसरे माध्यमों से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि इन हथियारों का इस्तेमाल कब और किसके द्वारा हुआ था और इस इस्तेमाल के पूर्ण परिणाम क्या हैं, लेकिन इस काम में अभी थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास उपलब्ध खुफिया आकलन बहुत कीमती और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने कुछ सीनेटरों को लिखे जवाबी पत्र में इस सूचना को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं और जब भी इन हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि रासायनिक हथियारों का कथित इस्तेमाल विपक्ष द्वारा किए जाने की संभावना बहुत कम है।

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अफगानों ने किया पाक विरोधी प्रदर्शन

कंधार। पाकिस्तान से लगी अफगानिस्तान की सरहद पर नवीनतम घटनाओं के खिलाफ सैकड़ों अफगानों ने पाक-विरोधी प्रदर्शन किया और सरहदी इलाकों में गोलीबारी की घटनाओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। दक्षिण कंधार में आज एक प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वह पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी खुफिया सेवाओं के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी हाल की गोलीबारी की दो घटनाओं का विरोध कर रहे थे। गोलीबारी की एक घटना कल हुई, जबकि दूसरी पिछले हफ्ते हुई। इसमें एक अफगान सीमा पुलिसकर्मी की मौत हो गई और दो पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए।

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अमेरिकी कंपनी ने भारतीय तरबूज का पेटेंट हासिल किया

नई दिल्ली। अमेरिकी कंपनी मोरसैंटो ने भारतीय तरबूज में पाए जाने वाले एक-एक जीन का पेटेंट हासिल कर लिया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री तारिक अनवर ने लोकसभा में वरुण गांधी के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोनसैंटो नामक अमेरिकी कंपनी ने भारतीय तरबूज में पाए जाने वाले जीन का पेटेंट ले लिया है। अनवर ने बताया कि अन्य देशों में मंजूर बौद्धिक संपदा अधिकार पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने का मुद्दा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने बताया कि इस समय एनबीए आरोपित अतिक्रमकों के विरुद्ध इस मामले को दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है।

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चीन का बड़ा ग्राहक है पाकिस्तान : पेंटागन
पांच साल में 11 अरब डॉलर के हथियार किए निर्यात

वाशिंगटन। चीन पर पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2007 से 2011 के बीच चीन ने 11 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियारों के निर्यात के लिए समझौते किए हैं और चीन से पारंपरिक हथियार खरीदने वाला प्रमुख ग्राहक पाकिस्तान ही है। चीन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि 2007 से 2011 तक चीन ने पारंपरिक हथियारों के लिए दुनियाभर में लगभग 11 अरब डॉलर के करार किए। इसमें सामान्य उद्देश्य की सामग्री से बड़े हथियारों के सिस्टम तक शामिल हैं। चीन के घरेलू रक्षा उद्योग में सुधार के चलते वर्ष 2012 और आगामी वर्षों में चीन के हथियार निर्यात में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है। चीनी रक्षा कंपनियां विश्वभर में हथियारों की बिक्री कर रही हैं। इस बिक्री का बड़ा हिस्सा एशिया,मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका का है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2012 में चीन ने यी लोंग युक्ति वाला मानव रहित हवाई वाहन प्रदर्शित किया था। इनकी बिक्री संभवत: विकासशील देशों में की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अब भी चीन से पारंपरिक हथियारों का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस्लामाबाद के साथ हथियारों की बिक्री और रक्षा औद्योगिकीय सहयोग दोनों के जरिए जुड़ा है। इसमें जेएफ-17 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टरों के साथ एफ-22पी पोत, के-8 जेट प्रशिक्षक, एफ-7 लड़ाकू विमान, शीघ्र चेतावनी और नियंत्रण वाले विमान, टैंक, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलों, जहाज-रोधी क्रूज मिसाइलों और युद्ध के मुख्य टैंकों के निर्माण पर सहयोग शामिल है। पेंटागन के संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूर्वी एशिया के रक्षा उप सहसचिव डेविड हैल्वे ने संवाददाताओं को बताया कि इस रिपोर्ट में हमने पाकिस्तान समेत अन्य देशों के साथ चीन के द्विपक्षीय सैन्य क्रियाओं का वर्णन किया है। पाकिस्तान के साथ चीन का लंबे समय से ऐतिहासिक सम्बंध रहा है। इसे देखकर हमने इसका वर्णन इस रिपोर्ट में किया है। हैल्वे ने कहा कि अमेरिका चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और इस आधुनिकीकरण के परिणामों पर करीब से नजर बनाए हुए है। वह इस आधुनिकीकरण के चलते चीन के साथ बहुराष्ट्रीय या द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके संभावित परिणामों की भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, उपसहारा अफ्रीकी देश चीन को सस्ते हथियारों के प्रदाता के रूप में देखते हैं, जिसके साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय हथियार प्रदाताओं की तुलना में कम राजनीतिक बाध्यताएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन हथियारों की बिक्री का प्रयोग व्यापार बढ़ाने की बहुआयामी पद्धति के रूप में करते हुए प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करके क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता है।

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अमेरिका-आसियान ने की क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा, बढ़ाएंगे भागीदारी

वाशिंगटन। अमेरिका और दस सदस्यीय ‘दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संघ’ (एएसईएएन-आसियान) ने हाल ही में संपन्न अपनी सालाना वार्ता में कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि सालाना वार्ता आसियान और अमेरिका के बीच मजबूत और स्थायी सम्बंधों को दर्शाती है। पिछले सप्ताह हुई इस बैठक में आसियान के राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के अलावा अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार किया गया। बयान में कहा गया है कि बैठक में आसियान अमेरिका के रिश्तों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें नौवहन सुरक्षा, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवीय सहायता, आपदा राहत से लेकर लोअर मेकांग उप क्षेत्र में विकास, आसियान-अमेरिका विस्तारित आर्थिक वार्ता (ई3) पहल, ऊर्जा, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि मुद्दे शामिल थे। वार्ता में भाग ले रहे देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका के साथ ‘आसियान पोस्ट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सैशन’ (पीएमसी) की तैयारियों और इस साल के आखिार में होने जा रहे पहले आसियान अमेरिका शिखर सम्मेलन के उद्घाटन की तैयारियों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने वर्ष 2014 में म्यामां में 27वीं आसियान अमेरिका वार्ता करने पर भी सहमति जताई।

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नजीब की जीत में भारतीयों की अहम भूमिका
राजनीतिक विश्लेषकों का दावा

कुआलालंपुर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मलेशिया में अल्पसंख्यक जातीय भारतीय समुदाय ने नजीब रजाक नीत सत्तारूढ़ बैरिसन नेशनल (नेशनल फ्रंट) गठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई है। यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया में एसोसिएट प्रोफेसर सिवामुरगन पांडियन ने कहा कि यदि गठबंधन सरकार के लिए जातीय भारतीयों ने मतदान नहीं किया होता, तो नजीब की पार्टी कई इलाकों में जीत दर्ज नहीं कर पाती। देश में जातीय भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मलेशियन इंडियन कांग्रेस (एमआईसी) सत्तारूढ़ गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि नजीब के प्रयासों के कारण ही इस अल्पसंख्यक समुदाय ने बैरिसन के पक्ष में मतदान किया। बैरिसन ने रविवार को हुए आम चुनावों के दौरान 222 सीटों वाली संसद में 133 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत हासिल किया है। पांडियन ने कहा कि हालांकि जातीय चीनी समुदाय ने अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाले विपक्ष का समर्थन किया, इसके बावजूद 56 साल से सत्तारूढ़ गठबंधन जीत दर्ज करने में सफल रहा। मलेशिया की जनसंख्या दो करोड़ 90 लाख है, जिनमें 25 प्रतिशत जातीय चीनी और आठ प्रतिशत जातीय भारतीय हैं। पांडियन ने कहा कि एमआईसी अपनी नौ संसदीय सीटों में से चार पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस बीच यूनिवर्सिटी केबांगसान मलेशिया के डेनिसन जयसूर्या ने कहा कि बैरिसन के घटक दलों खासकर मलेशियन चाइनीज एसोसिएशन (एमसीए), एमआईसी, गेराकन और पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी (पीपीपी) ने गत रविवार के चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा एमआईसी को अपनी प्रासंगिकता की समीक्षा करनी चाहिए और उसे जमीनी स्तर पर जुड़े नए नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

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पाक में चुनावी जनसभा में विस्फोट, 10 की मौत

इस्लामाबाद। उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में जमीयत उलेमा ए इस्लाम (जेयूआई) पार्टी के एक नेता द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा में आज हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। यह विस्फोट जेयूआई नेता मुफ्ती सैयद जानां द्वारा हांगू जिले के दोआबा में आयोजित जनसभा को निशाना बनाकर किया गया। जानां खैबर पख्तूनख्वा एसेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं। टीवी समाचार चैनलों ने अधिकारियों और चश्मदीदों के हवाले से कहा कि जानां इस विस्फोट में सुरक्षित हैं। चश्मदीदों ने कहा कि कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। इस हमले की फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आज के हमले से एक दिन पहले कुर्रम कबाइली क्षेत्र में जेयूआई नेता मुनीर ओराकजई द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा में भी विस्फोट हुआ था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। प्रतिबंधित पाकिस्तानी तालिबान ने कल के विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले आम चुनावों से पहले हिंसा का दौर चल रहा है। तहरीक ए तालिबान ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और आवामी नेशनल पार्टी जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।

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पहले छुए ससुरजी के पैर, फिर लगाए नारे

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=27167&stc=1&d=1368014695

नई दिल्ली। लोकसभा में आकर्षण का केंद्र बनी समाजवादी पार्टी की सदस्य डिंपल यादव ने भी मंगलवार को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी की। एक बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक जब 12 बजे फिर से शुरू हुई, तो सपा सदस्य सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आ गए। डिंपल यादव भी सपा सदस्यों के साथ आसन की ओर बढ़ीं। इस दौरान डिंपल ने अग्रिम पंक्ति में बैठे सपा प्रमुख और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के पैर छुए और उसके बाद नारे लगाने के लिए आसन की ओर बढ़ गईं। डिंपल यादव कन्नौज से सपा सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं। अखिलेश के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के चलते ही कन्नौज की सीट खाली हुई थी, जिस पर डिंपल ने चुनाव लड़ा था।

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राज्यसभा में नजर आईं रेखा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=27168&stc=1&d=1368014793

नई दिल्ली। राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रेखा मंगलवार को कई दिनों बाद उच्च सदन में आईं और विपक्षी सदस्यों के हंगामे को दिलचस्पी के साथ देखती रहीं। क्रीम रंग की सिल्क की साड़ी और धूप का चश्मा पहने रेखा बैठक शुरू होने से पहले ही सदन में आ गई थीं। कई दलों के सदस्यों ने आ कर रेखा का अभिवादन किया और उनसे बात की। द्रमुक की वासंती स्टेनले उनके पास बैठ कर कुछ देर बात करती रहीं। हंगामे की वजह से आज सदन में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थगित कर दी गई। बैठक स्थगित होने के बाद जब विभिन्न दलों के सदस्य सदन से बाहर जा रहे थे, तब रेखा ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला से इशारों में पूछा कि क्या वह सदन से चली जाएं। शुक्ला ने उन्हें रुकने का इशारा किया। कुछ मिनट बाद रेखा वासंती स्टेनले के साथ सदन से बाहर चली गर्इं। गौरतलब है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सदाबहार अभिनेत्री रेखा एक साथ उच्च सदन में मनोनीत किए गए थे, लेकिन दोनों ही अपनी तमाम व्यस्तताओं के कारण सदन में बहुत ही कम आए हैं।

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पश्चिम एशिया, रूस के पर्यटकों को लुभाने की तैयारी में केरल

तिरवनंतपुरम। ‘आयु को विश्राम’ कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए केरल पर्यटन विकास निगम ने पश्चिम एशिया और रूस से पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने की तैयारी की है। इस कार्यक्रम के तहत घूमने फिरने के दौरान जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। केरल पर्यटन विकास निगम (केटीडीसी) के प्रबंध निदेशक एन. प्रशांत ने कहा कि हमने पिछले साल खाड़ी देशों में विशेष रोड शो आयोजित किए थे और अब अरब के शेख जीवन-शैली से जुड़ी बीमारियों का इलाज कराने केरल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेख लोग रिमझिम बारिश का नजारा देखकर झूम उठते हैं और अगर हम इसे आयुर्वेद चिकित्सा से जोड़ दें तो यह केरल की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से फायदा उठाने का एक बड़ा अवसर देगा। केरल पर्यटन की निदेशक रानी जार्ज ने कहा कि एक पर्यटन उत्पाद के तौर पर आयुर्वेद पश्चिम एशिया, आस्ट्रेलिया और रूस के पर्यटकों को जबरदस्त ढंग से आकर्षित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि राज्य ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया अभियान ‘केरल-आयुर्वेद का स्थल’ शुरू किया है। जार्ज ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अगले महीने की शुरुआत से हम पश्चिम एशिया में मीडिया प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। वास्तव में हमारी योजना जून से सितंबर के बीच पर्यटन सीजन में संपूर्ण पश्चिम एशिया से पर्यटकों को आकर्षित करने की है।

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कहानीकार एवं नाटककार सुरेन्द्र तिवारी नहीं रहे

नई दिल्ली। हिन्दी के प्रसिद्ध कहानीकार एवं नाटककार सुरेद्र तिवारी का मंगलवार सुबह ब्रेन हैमरेज (मस्तिष्क में रक्त स्राव) के कारण निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे एक पुत्री है। 8 अक्टूबर 1948 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे तिवारी भारतीय सूचना सेवा में कार्यरत थे। वह आकाशवाणी प्रकाशन विभाग तथा समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय में भी काम कर चुके थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार तिवारी का तीन दिन पहले ब्रैन हैमरेज हुआ था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार रोहिणी में किया गया। उसके ज्येष्ठ पुत्र सौरभ ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। तिवारी ने करीब 25 पुस्तकें लिखी और संपादित की थी। नोबल पुरस्कार विजेताआें की 51 कहानियां और दस खण्डों में 251 महिला कथाकारों की कहानियों का भी उन्होंने संपादन किया था। उन्होंने दीवारे, एक और राजा तथा चबूतरा नामक नाटक भी लिखा था। 1974 में उनका पहला कहानी संग्रह ‘दूसरा फुटपाथ’ छपा था। 1975 में नाटक ‘दीवारें’ प्रकाशित हुआ। उनके दो उपन्यास ‘अन्तत तथा अग्निपर्व’ भी चर्चित हुए थे। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। हिन्दी अकादमी के सचिव हरिसुमन बिष्ट ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

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सामाजिक न्याय मंत्रालय में सुधीर भार्गव बने सचिव

नई दिल्ली। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुधीर भार्गव को मंगलवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के वर्ष 1979 के बैच के अधिकारी भार्गव फिलहाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। वर्ष 1978 के बैच के जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारी अनिल गोस्वामी को गृहमंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। गोस्वामी ने मंत्रालय में विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी (ओएसडी) के रूप में मंत्रालय में काम शुरू किया है। वर्तमान अधिकारी आर. के. सिंह के आगामी 30 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद वे सचिव पद संभालेंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय में सचिव के रूप में भार्गव पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी।

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कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़
हथियारों का जखीरा बरामद

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सेना ने आतंकवादियों के एक ठिकाने पर मंगलवार को छापा मारकर हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। रक्षा विभाग के जन संपर्क अधिकारी एस. एन. आचार्य ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर राष्ट्रीय रायफल्स और राज्य पुलिस के एक संयुक्त दल ने महोरे क्षेत्र के खांडी इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाकर वहां से दो टाइप 56 रायफल, 136 मैगजीन और गोलियां, पांच यूबीजीएल ग्रेनेड, पांच हथगोले, सात डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए।

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इटली को मरीन मामले के सकारात्मक हल की उम्मीद

लंदन। इटली की नई विदेश मंत्री एमा बोनिनो ने कहा कि उन्हें आशा है कि कथित तौर पर दो मछुआरों की हत्या करने के मामले में भारत में सुनवाई का इंतजार कर रहे दो इतालवी मरीन के मामले का ‘निष्पक्ष, सकारात्मक और स्वीकार्य समाधान’ होगा। भारत और इटली के बीच गतिरोध पैदा करने वाली इस घटना पर विदेश मंत्री एमा का यह दूसरा बयान है। एमा ने 29 अप्रेल को पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद कहा था कि उन्हें विश्वास है कि दोनों मरीन मस्सिमिलानो लातोर और सल्वातोर गिरोन के मामले में कोई न कोई समझौता जरूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है। हमारे देशों को एक-दूसरे की बात सुननी चाहिए। इतालवी संवाद समिति ‘एएनएसए’ की खबर के अनुसार, अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान सोमालिया में एक संवाददाता सम्मेलन में एमा ने कहा कि उन्हें आशा है कि दोनों मरीन के मामले का निष्पक्ष, सकारात्मक और स्वीकार्य समाधान होगा। दोनों मरीन इतालवी पोत ‘एन्रिक लेक्सी’ पर सवार थे। उन्होंने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल के तट के पास दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।

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सज्जन को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई

नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने के दिल्ली की एक अदालत के फैसले को सीबीआई दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। एजेंसी ने अपनी याचिका के लिए मजबूत आधार होने की बात कही है। सीबीआई के सूत्रों ने मंगलवार को यहां कहा कि एजेंसी मामले में दोषी ठहराए गए लोगों के लिए अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने तक इंतजार कर सकती है। जिला और सत्र न्यायाधीश जे. आर. आर्यन ने 30 अप्रेल को सज्जन कुमार को 29 साल पुराने इस मामले में बरी कर दिया था, जिसमें उन पर दिल्ली छावनी इलाके में पांच सिखों को मारने वाली दंगाई भीड़ को उकसाने और हत्या के आरोप थे। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में शामिल होने के मामले में पांच अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें पूर्व पार्षद बलवान खोक्कर, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, किशन खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल हैं। बाहरी दिल्ली से लोकसभा सदस्य रह चुके सज्जन को वर्ष 2009 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया था। वह 1984 के दंगों से जुड़े एक और मामले में अब भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तीसरे एक और मामले में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है जिसके मुताबिक कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी के विधि विभाग ने फैसले का अध्ययन किया और कई मजबूत आधार गिनाए जिनकी बुनियाद पर वह कुमार को बरी किए जाने के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। सज्जन को बरी करने के खिलाफ दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में सिख समुदाय ने प्रदर्शन भी किए। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कानून मंत्रालय से मंजूरी मांगेगी।

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भुल्लर की मौत की सजा के अमल पर रोक के लिए पत्नी पहुंची उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। दिल्ली में 1993 में हुए एक बम विस्फोट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर आग्रह किया कि जब तक शीर्ष न्यायालय के फैसले के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उसके पति की मौत की सजा पर अमल को स्थगित रखा जाए। अपने निवेदन में उसने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय के 12 अप्रेल के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है। न्यायालय ने 12 अप्रेल के फैसले में भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने सम्बंधी उसकी पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया था। मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदले जाने का आग्रह इस आधार पर किया गया था कि सरकार ने उसकी दया याचिका पर विचार करने में विलंब किया। सितंबर 1993 में यहां हुए एक बम विस्फोट के मामले में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी भुल्लर को दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इस विस्फोट में नौ लोग मारे गए थे और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा सहित 25 अन्य लोग घायल हो गए थे। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च 2002 को मौत की सजा के खिलाफ भुल्लर की याचिका खारिज कर दी थी। उसे निचली अदालत ने अगस्त 2001 में मौत की सजा सुनाई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 में इसकी पुष्टि कर दी थी। भुल्लर की पुनर्विचार याचिका 17 दिसंबर 2002 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उसने सुधारात्मक याचिका दायर की, लेकिन शीर्ष अदालत ने 12 मार्च 2003 को इसे भी खारिज कर दिया। इस बीच, भुल्लर ने 14 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की। राष्ट्रपति ने आठ साल के अंतराल के बाद 25 मई 2011 को इसे खारिज कर दिया। विलम्ब को आधार बताकर उसने फिर से मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में तब्दील करने के लिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया, लेकिन यह भी खारिज कर दिया गया। इस बीच, शीर्ष अदालत ने गत एक मई को हत्या के दोषी एम. एन. दास की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था, जिसकी दया याचिका को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने दास की अपील को स्वीकार कर लिया था, जिसमे मौत की सजा को घटाकर उम्रकैद में बदलने का आग्रह करते हुए कहा गया था कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका पर फैसला करने में 12 साल लगा दिए।

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पाकिस्तानी कैदी को देखने आए परिजन
परिवार के दो सदस्यों ने अटारी बॉर्डर से किया भारत में प्रवेश

अमृतसर। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला रंजय के परिवार के दो सदस्य मंगलवार को यहां वाघा-अटारी सीमा के रास्ते यहां पहुंचे। गौरतलब है कि जम्मू जेल में हुए हमले के बाद पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला रंजय चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती है और वह कोमा की स्थिति में है। 15 दिनों के वीजा पर भारत आए रंजय के रिश्तेदार मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद आसिफ की अटारी सीमा पर पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों ने आगवानी की। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रंजय के परिजनों ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह उन्हें रिहा कर दे, जिससे वह उसे पाकिस्तान वापस ले जा सकें। इस बीच, पीजीआईएमईआर द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि कैदी की हालत गंभीर है और वह कोमा में है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त सलमान बशीर सोमवार को रंजय को देखने अस्पताल गए थे और उन्होंने कहा कि उसके बचने की संभावन क्षीण दिख रही है। उन्होंने दोनों देशों को संयम बरतने और इस मामले का हौव्वा नहीं बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के सियालकोट का निवासी 52 वर्षीय सनाउल्ला टाडा के प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। उसे 1999 में गिरफ्तार किया गया था। जम्मूू के उच्च सुरक्षा वाले कोट बलवाल जेल में हुई हाथापार्ई के बाद वह घायल हो गया था।

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उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार समारोह स्थगित

नई दिल्ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, डॉ. कर्ण सिंह तथा जद (यू) नेता शरद यादव को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने सम्बंधी नौ मई को आयोजित होने वाले समारोह को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि नौ मई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अरुण जेटली, डॉ. कर्ण सिंह और शरद यादव को क्रमश: वर्ष 2010 , 2011 और 2012 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समारोह आयोजित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस समारोह को स्थगित कर दिया गया है।

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दाऊद का अभी तक नहीं लगा पता : केंद्र

नई दिल्ली। अपराध सरगना दाऊद इब्राहिम का अभी तक पता नहीं लग पाया है। गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने लोकसभा में बताया कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में वांछित है और एक रेड कार्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके विरूद्ध एक विशेष नोटिस जारी किया है। आरोपी का पता लगने पर उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

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नए चिकित्सा महाविद्यालयों के 112 प्रस्ताव मिले

नई दिल्ली। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की खातिर 112 प्रस्ताव मिले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा को बताया कि आंध्र प्रदेश से 15 ऐसे प्रस्ताव मिले हैं, जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से 14-14 ऐसे प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए नए महाविद्यालयों की स्थापना और एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की खातिर अनुमति प्रदान करने की अंतिम तारीख 15 जून 2013 है। आजाद ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 913 अतिरिक्ट सीटें सृजित की गई हैं।

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संसद की ओर जाने वाले मार्ग बंद किए
प्रदर्शनों के कारण लोगों को हुई भारी परेशानी

नई दिल्ली। राजधानी में आहूत कई प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मंगलवार को संसद भवन के आस-पास के मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया और अवरोधक लगा दिए जिससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस की मंगलवार की कार्रवाई से एक दिन पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सिख विरोधी दंगों को लेकर प्रदर्शन रहे लोगों को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र विजय चौक जाने से रोकने में पुलिस की ‘नाकामी’ पर नाखुशी जताई थी और इस घटना पर रिपोर्ट मांगी थी। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित शिंदे के आवास के पास भी तैनात किया गया। संसद भवन की ओर जाने वाले रफी मार्ग, राजेंद्र प्रसाद मार्ग, तालकटोरा, रकाबगंज मार्ग और डलहौजी मार्ग के कई हिस्सों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिससे इन मार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बसों से केन्द्रीय सचिवालय जाने वालों को जनपथ से पैदल जाना पड़ा, क्योंकि बसों का रूट बदल दिया गया। राममनोहर लोहिया अस्पताल, गोल डाकखाना और अन्य क्षेत्रों के पास भारी जाम देखा गया। यातायात पुलिस ने कल देर रात परामर्श जारी करके केवल रफी मार्ग सुनहरी मस्जिद से गोल चक्कर तक बंद रहने की बात कही थी।

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खाद्य सुरक्षा पर सरकार का दूसरे दिन भी प्रयास विफल

नई दिल्ली। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक’ पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लोकसभा में चर्चा कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के कारण उसका यह प्रयास विफल हो गया। भाजपा और वाम दलों, शिरोमणि अकाली दल तथा सपा सदस्यों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक पर सोमवार की अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब एक बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा ने विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के भक्त चरणदास का नाम पुकारा, लेकिन सदस्यों का हंगामा बढ़ते देख उन्होंने बैठक कुछ ही देर बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार विधेयक पर चर्चा का सरकार का प्रयास दूसरे दिन भी विफल रहा।

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आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को सौंपे पांच डोजियर

नई दिल्ली। आतंकवाद के सम्बंध में पाकिस्तान को पांच डोजियर सौंपे गए हैं। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 24-25 मई, 2012 को हुई गृह सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने आतंकवाद के मुद्दे के सम्बंध में पाकिस्तान पक्ष को पांच डोजियर्स सौंपे। सिंह ने बताया कि डोजियर की विषय वस्तु को ‘गुप्त’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसका खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा हित में नहीं होगा। उन्होंने साथ ही बताया कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच डोजियर की विषय वस्तु के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

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रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की मिली थी सुचनाएं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों को पिछले वर्ष सितंबर में देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को आतंकी कार्रवाई का निशाना बनाए जाने की आशंका सम्बंधी कुछ सूचनाएं मिली थीं। लेकिन दिल्ली मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमले की धमकियों के सम्बंध में कोई विशेष सूचना नहीं है। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने सदन में बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली, मुंबई आदि जैसे कुछ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमले की धमकियों को इंगित करने वाली किसी विशिष्ट खुफिया सूचना की जानकारी नहीं है। हालांकि इस सम्बंध में कुछ फर्जी काल जरूर प्राप्त हुई। सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को सितंबर 2012 में इस सम्बंध में तीन जानकारियां मिली थीं कि देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को आतंकी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस सूचना को मुंबई पुलिस द्वारा रेलवे सहित सभी सम्बंधित पक्षों के साथ साझा किया गया तथा किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

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पाक सीमा से घुसपैठ का प्रयास नाकाम

जम्मू। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ का प्रयास मंगलवार को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के डीआईजी जेएस ओबेराय ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे बीएसएफ जवानों ने (सांबा जिले में) बलार्ड अग्रिम क्षेत्र में देखा कि एक व्यक्ति घनी झाड़ियों में छिपकर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। डीआईजी ने कहा कि सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठिए के बारे में अलर्ट किया गया। उसकी स्थिति का पता चल गया और सैनिकों ने उस दिशा में गोलीबारी की। गोलीबारी 15 मिनट तक जारी रही। उन्होंने कहा कि घनी झाड़ियों के कारण घुसपैठिया सीमा पार नहीं कर सका। बीएसएफ जवानों और पाकिस्तानी रेंजर द्वारा क्षेत्र में छानबीन जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। यह पूछे जाने पर कि क्या गोलीबारी में घुसपैठिया मारा गया, उन्होंने कहा कि खोजबीन जारी है। घनी झाड़ियों के कारण यह कहना मुश्किल है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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सात राज्यों के अंतर्राज्यीय मसलों पर जयपुर में होगा मंथन
केंद्रीय गृह मामलात मंत्रालय की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 10 को तैयारी बैठक

जयपुर। केंद्रीय गृह मामलात मंत्रालय के अधीन अंतरराज्यीय कौंसिल की नॉदर्न जोनल कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 10 मई को जयपुर में होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए राजस्थान के अलावा छह अन्य राज्यों के मुख्य सचिव एवं आयोजना सचिव तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के उच्चाधिकारी जयपुर आएंगे। कहा जा रहा है कि सात साल बाद राजस्थान को इस बैठक को मेजबानी के लिए चुना गया है। यहां क्लार्क आमेर होटल में होने वाली इस प्रारंभिक तैयारी बैठक में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की तिथि तय होगी। यह बैठक भी राजस्थान में होना तय बताया जा रहा है। इस मुख्य बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री सहित सातों राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शरीक होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं जबकि कई अन्य केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जयपुर में इस प्रारंभिक तैयारी बैठक की जिम्मेदारी आयोजना विभाग को सौंपी गई है। नॉदर्न जोनल संघ की पिछली बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एवं आयोजना विभाग से जुड़े उच्चाधिकारी आएंगे। इनके अलावा भारत सरकार के गृह, रक्षा, कृषि, वन एवं पर्यावरण, जलदाय एवं सिंचाई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेने जयपुर आएंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू एवं आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव राकेश वर्मा एवं उपसचिव आयोजना अनिल चपलोत सहित कई अन्य अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में लगभग 40 अधिकारी शरीक होंगे। इस प्रारंभिक तैयारी बैठक में सातों राज्यों के अंतरराज्यीय मसलों पर चर्चा कर मुख्य बैठक का एजेंडा तैयार किया जाएगा। बैठक में राजस्थान से जुड़े मसलों में कृषि, पर्यावरण, डीएपी के दाम, नहरी पानी सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर उन्हें मुख्य बैठक के एजेंडे में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

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महत्वपूर्ण विधेयकों में बाधा पहुंचाने के लिए सरकार ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। संसद में बने गतिरोध के बीच सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में बाधा उत्पन्न करने के लिए भाजपा को आड़े हाथ लिया और कहा कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम बता देंगे कि ‘कौन है भ्रष्ट’। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पूर्व मंगलवार को कहा कि बुधवार को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और कर्नाटक के लोग बताएंगे और दिखा देंगे कि उनकी नजर में कौन भ्रष्ट है। वर्ष 2012 के उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक से बाहर जाने की उनकी बारी है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सरकार बनाई थी। कमलनाथ के इन विचारों को खारिज करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि संप्रग ‘भ्रष्टाचार मिटाने’ की इच्छुक नहीं है तथा ‘भ्रष्ट मंत्रियों’ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद ही सदन में सामान्य हालात बहाल होंगे। कमलनाथ ने संप्रग के भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा विधेयक को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल इन पर चर्चा कर इन्हें पारित करना चाहते हैं। कांग्रेस कोर समूह की बैठक में भाग लेने वाले कमलनाथ ने कहा कि एक ओर तो भाजपा कह रही है कि वह भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा विधेयकों पर चर्चा चाहती है। दोनों ऐतिहासिक विधेयक हैं, लेकिन दूसरी ओर वे सदन के कामकाज को बाधित करते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सत्र व्यर्थ जा रहा है। हालांकि उन्होंने बजट सत्र के अंतिम दिन दस मई से पूर्व सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की अटकलों का जवाब देने से इन्कार कर दिया। उधर भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर ‘जबरन’ जनता का ध्यान घोटालों से हटाना चाहती है। उन्होंने संसद भवन परिसर में कहा कि यदि विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारा यह मानना है कि संसद में टकराव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

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नौ जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के कामकाज पर प्रभावी तरीके से नजर रखने के लिए नौ जिलों में लोकपाल के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। मनरेगा आयुक्त अभय कुमार के अनुसार बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़ एवं टोंक जिले में लोकपाल पद पर नियुक्ति की जानी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा कानून के प्रावधानों के अनुसार इस योजना के तहत प्राप्त शिकायतों की पारदर्शिता, पूर्ण एवं निष्पक्ष जांच के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में लोकपाल कार्यालय स्थापित करना जरूरी है। आयुक्त के अनुसार लोकपाल पद के लिए हाल ही अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। लोकपाल के पद पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी जिन्हें लोकप्रशासन, विधि, अकादमी, प्रबंधन एवं सामाजिक कार्य का कम से कम बीस साल का अनुभव है, शैक्षणिक योग्यता कम के कम स्नातक एवं अगले साल एक जनवरी को 64 साल से अधिक उम्र नहीं हो। आयुक्त ने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति अधिकतम दो साल के लिए होगी जो कार्य मूल्यांकन पर एक साल के लिए बढ़ाई जा सकेगी लेकिन 65 साल की अधिआयु पर नहीं बढ़ाई जाएगी। लोकपाल पैनल राज्यस्तरीय चयन समिति की ओर से अनुमोदित किया जाएगा और चयनित व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। लोकपाल पैनल चयन जिलेवार होगा।

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बजट सत्र का दूसरा चरण व्यर्थ जाने की आशंका
मंगलवार को भी नहीं चली संसद

नई दिल्ली। पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के व्यर्थ जाने की साफ आशंका नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्रियों पी. के. बंसल तथा अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने मंगलवार को भी दोनों सदनों में कार्यवाही को ठप रखा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इन मुद्दों को लेकर बने गतिरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री तथा अश्विनी कुमार और रेलवे रिश्वत मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा और वाम दलों के सदस्यों ने संसद में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर, 1984 के सिख विरोधी दंगों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से जांच कराने की अकाली सदस्यों की मांग तथा सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की सपा सदस्यों की मांग पर भी सदन में हंगामा रहा। इन मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को लगातार दसवें दिन बिना कोई कामकाज किए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के अब केवल तीन दिन शेष बचे हैं।
प्रमुख विधेयकों का भविष्य अधर में :
तीन माह चलने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण की समाप्ति में मात्र तीन दिन का समय बचा है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक तथा भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे प्रमुख विधेयकों का भविष्य अस्पष्ट है। विपक्ष का कहना है कि वह इन दोनों विधेयकों को जल्द पारित कराने के लिए तैयार है बशर्ते सरकार बंसल और कुमार का इस्तीफा ले। बजट सत्र के दूसरे चरण में केवल वित्तीय कामकाज ही निपटाया गया है जो बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण था और इसे निपटाना संवैधानिक अनिवार्यता भी थी। वित्त विधेयक, लेखानुदान मांगों और रेलवे की लेखानुदान मांगों को विपक्ष के वाकआउट के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया।
संप्रग की बैठक :
सत्र के निर्धारित समय से पूर्व ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी समेत शीर्ष नेताओं ने संसद में बने गतिरोध के मुद्दे पर मंगलवार को बैठक की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में 2-जी स्पैक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग पर इसी प्रकार का गतिरोध पैदा हो गया था और पूरा शीत सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर प्रधानमंत्री , रेलवे मंत्री तथा विधि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और इसके चलते कार्यवाही भोजनावकाश से पूर्व दो बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में मंगलवार को विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा संविधान (119वां) संशोधन विधेयक पेश किए जाने के दौरान नाटकीय घटनाक्रम हुआ और असम गण परिषद के सदस्यों कुमार दीपक दास तथा बीरेन्द्र कुमार बैश्य ने मंत्री के हाथ से विधेयक की प्रति छीनने का प्रयास किया। यह विधेयक भारत और बांग्लादेश द्वारा हस्ताक्षरित एनक्लेव की अदला बदली सम्बंधी समझौते की पुष्टि के लिए है। लोकसभा में कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो भाजपा, सपा, शिरोमणि अकाली दल और वाम दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा और वाम दलों के सदस्य रेलवे रिश्वत मामले तथा सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का करने सम्बंधी मुद्दों पर रेल मंत्री और विधि मंत्री के इस्तीफे की मांग सम्बंधी नारे लगाने लगे। भाजपा सदस्यों ने सदन में बिना उचित चर्चा के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को आगे बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के खिलाफ भी नारेबाजी की।

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लोकसभा में उठा नेताजी के गायब होने का मामला

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बॉस के गायब होने का मामला उठा और केंद्र सरकार ने कहा कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी। गृह राज्य मंत्री एम. रामचंद्रन ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु या उनके गायब होने के बारे में गठित शाह नवाज कमेटी और न्यायमूर्ति खोसला आयोग की रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई। उन्होंने बताया कि नेताजी के गायब होने के सम्बंध में एक अन्य रिपोर्ट न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की भी है। न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस आयोग का मानना है कि उनकी मृत्यु तथाकथित विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट की विस्तृत जांच की है। आयोग के ये निष्कर्ष कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई, ठोस सबूतों की अनुपलब्धता पर आधारित हैं। चूंकि मुखर्जी जांच आयोग के नतीजे गैर निष्कर्षात्मक स्वरूप के हैं, अत: भारत सरकार आयोग के इस नतीजे से सहमत नहीं है कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई।

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रसोई गैस के लिए बाजार आधारित मूल्य निर्धारण की सिफारिश नहीं : सरकार

नई दिल्ली। रंगराजन समिति ने देश में गैस बाजार के विकास के मौजूदा चरण पर रसोई गैस के लिए बाजार से आधारित मूल्य निर्धारण की सिफारिश नहीं की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने राज्यसभा को बताया कि घरेलू तौर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए आधार तय करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों की संरचना और वास्तविक मूल्य निर्धारण की निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि यह समिति प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। समिति ने देश में गैस बाजार के विकास के मौजूदा चरण पर रसोई गैस के लिए बाजार से संबद्ध मूल्य निर्धारण की सिफारिश नहीं की है। मोइली ने माया सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की तीन व्यवस्था हैं। इनमें क्रमश: नामांकन व्यवस्था, उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था और आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) व्यवस्था शामिल हैं।

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कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता
भाजपा की शर्मनाक पराजय

बेंगलूरु। कर्नाटक में कांग्रेस अपना परचम लहराते हुए विधानसभा चुनावों में सात साल के अंतराल के बाद अपने दम पर सत्ता तक पहुंच गई है और उसने दक्षिण भारत के इस राज्य को भाजपा से छीन लिया है। घोटालों के कारण परेशान भाजपा की स्थिति का फायदा उठाते हुए कांग्रेस दक्षिण भारत के अपने इस पुराने गढ़ में 121 सीटें अपने कब्जे में कर ली हैं। 224 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 113 का आकड़ा छूना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा का पार्टी छोड़ कर जाना और दक्षिण में भाजपा की पहली सरकार के कार्यकाल में हुआ कथित भ्रष्टाचार सत्तारूढ़ दल की हार के मुख्य कारण रहे। भाजपा को 40 सीटें ही मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की जनता दल (एस) 40 सीटें अपने खाते में डाल कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सपा ने एक सीट जीती है, जबकि ‘अन्य’ ने 22 सीट जीती हैं। अन्य में येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पक्ष (केजेपी) भी शामिल है। हालांकि केजेपी ने 6 सीटें जीती हैं, लेकिन उसने भाजपा को नुकसान पहुंचाने का अपना पहला लक्ष्य पूरा कर लिया है। येदियुरप्पा शिकारीपुरा सीट से 15,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (एस) की राज्य इकाई के अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी रामनगर विधानसभा सीट से 25,000 से अधिक मतों से जीत गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और भाजपा की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. एस. ईश्वरप्पा शिमोगा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने इस दक्षिणी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई थी। यह दक्षिण भारत के किसी राज्य में भाजपा की पहली सरकार थी। तब भाजपा को 110 सीटें, कांग्रेस को 80 सीटें और जद (एस) को 28 सीटें मिली थीं। कुल 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटें जरूरी होंगी। मतदान 223 सीटों पर हुआ है, क्योंकि मैसूर जिले की पेरियापटना विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की मौत के चलते मतदान की तारीख बढ़ा दी गई है। वहां 28 मई को मतदान होगा। केजेपी ने कई विधानसभा सीटों पर भाजपा के मतों में सेंध लगाई जिससे सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ है। कांग्रेस की इस जीत के बीच उसे एक झटका उस समय लगा जब कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार जी. परमेश्वर कराटगेरे विधानसभा सीट पर 18,000 से अधिक मतों से हार गए। दक्षिणी राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। इस पद के लिए राज्य के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एम. मल्लिकार्जुन खरगे तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्दरमैया के बीच मुकाबला बताया जाता है। अपने ही गढ़ में भाजपा का प्रदर्शन कितना कमजोर रहा यह बात दक्षिण कन्नड़ और उडूपी के तटीय जिलों से जाहिर होती है जहां पार्टी का सूपड़ा लगभग साफ होने को है। येदियुरप्पा के गृह जिले शिमोगा और बेल्लारी में भी भाजपा की यही हालत रही। भाजपा के पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु की बीएसआर कांग्रेस ने भी चार सीटें जीतीं और भाजपा के मतों में सेंध लगाई है। सरकार का कार्यकाल खत्म होते होते सी. पी. योगीश्वर ने भी जगदीश शेट्टार मंत्रिमंडल छोड़ कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जद (एस) की प्रत्याशी अनिता कुमारस्वामी को करीब 6,500 मतों के अंतर से हरा कर चन्नपाटा सीट से जीत दर्ज की। अनिता जद (एस) की राष्ट्रीय इकाई के अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी की पत्नी हैं। पिछले साल भाजपा से किनारा कर क्षेत्रीय दल बनाने वाले येदियुरप्पा की पार्टी केजेपी केवल पांच सीटें ही जीत पाई और एक पर यह आगे है, लेकिन उसने भाजपा को कई विधानसभा सीटों में भारी नुकसान पहुंचाया। खुद येदियुरप्पा शिमोगा जिले की शिकारपुरा सीट से पुनर्निर्वाचित हो गए। एक ओर जहां भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरने में उनकी अहम भूमिका रही वहीं दूसरी ओर उनकी नई नवेली पार्टी को निराशाजनक नतीजे मिले जिससे खुद येदियुरप्पा की किंगमेकर बनने की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

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अंतिम दलीय स्थिति

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अंतिम दलीय स्थिति इस तरह है -

कांग्रेस - 121
भाजपा - 40
जद (एस) - 40
केजेपी- 6
अन्य- 16

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भाजपा सरकार के 12 मंत्री चारों खाने चित्त

बेंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले भारी समर्थन के बीच उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा समेत जगदीश शेट्टार मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों को मिली हार ने भाजपा के लिए जले पर नमक का काम किया है। ईश्वरप्पा को शिमोगा में मिली हार इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि वह भाजपा की राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख थे और उनके पास ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। उनके अलावा चुनाव हारने वालों में एक बड़ा नाम उद्योग मंत्री मुरुगेश आर. निरानी का है, जो आखिरी वक्त तक इस पसोपेश में थे कि केजपा का दामन थामें या भाजपा के साथ बने रहें। हालांकि उन्होंने बिल्गी से भाजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्हें कांग्रेस के जे.टी. पाटिल ने 11 हजार मतों से हराया। हारने वाले अन्य मंत्रियों में वी. सोमय्या (विजयनगर), बी. एन. बाचे गौड़ा (होसकोटे), रेवुनाइक बेलामागी (गुलबर्गा ग्रामीण), ए. नारायणस्वामी (अनेकल), सोगाडु शिवाना (तुमकुर), एस. के. बेल्लुबी (बसावना बागेवाडी), कलाकप्पा बांडी (रोन), एस. ए. रवींद्रनाथ (दवानगेरे उत्तर), एस. ए. रामादास (कृष्णराजा) और आनंद अश्नोटिकर (कारवाड़) हैं।

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राहुल को श्रेय देने में जुटे कांग्रेसी नेता

नई दिल्ली। कांग्रेस नेताओं में कनार्टक विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत का श्रेय पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को देने की होड़ लग गई है। राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद किसी राज्य में यह पहला विधानसभा चुनाव था। दक्षिणी राज्य में पार्टी की जीत की स्थिति स्पष्ट होते ही कांग्रेस नेताओं ने इस जीत का श्रेय राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देना शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है।
कांग्रेस की नीतियों की जीत : द्विवेदी
कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रमुख जनार्दन द्विवेदी ने कर्नाटक के चुनाव परिणामों को कांग्रेस की नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के अतीत के प्रति सम्मान तथा वर्तमान के प्रति समर्थन है। यह भविष्य की राजनीति का एक संकेत है। एक सवाल के जवाब में द्विवेदी ने बताया कि राहुल गांधी का उपाध्यक्ष बनना एक साधारण बात है। एक व्यक्ति के रूप मे उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है तथा आगे भी रहेगा।

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लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें : राहुल

पंचकूला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को शुभ संकेत बताते हुए हरियाणा कांग्रेस के पदाधिकरियों और नेताओं को लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाने को कहा है। राहुल गांधी बुधवार को यहां इंद्रधनुष सभागार में हरियाणा के नेताओं और जिला तथा ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष, जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाओं के नुमाइंदों की अहम बैठक में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने पार्टी की रीढ़ समझे जाने वाले संगठन के पदाधिकरियों तथा नेताओं को साफ संदेश दिया कि वे आपसी मतभेद और गुटबाजी भुलाकर पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर काम करें। सूत्रों के अनुसार राहुल को पार्टी की जीत का श्रेय देने वाले कांग्रेसजनों को मिलकर काम करने और पार्टी को लोकसभा चुनावों में जीत के लिए काम करने तथा जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए बड़े नेताओं को उनकी अनदेखी करने का संकेत भी दिया। उन्होंने जिलेवार पार्टी पदाधिकरियों से बैठक की तथा उन्हें पार्टी संगठन की मजबूती के लिए सुझाव देने को कहा।

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चुनावी नतीजों से सोनिया खुश, मनमोहन ने कहा : भाजपा विचारधारा की हार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि चुनाव परिणाम का अर्थ है कि भाजपा की विचारधारा को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का परिणाम होगा। सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान में अहम भूमिका निभाई। कर्नाटक चुनाव के परिणामों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘यह स्पष्ट रूप से भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध परिणाम है जो कर्नाटक में सत्ता में रही।’ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देश की जनता जानती है कि कौन क्या है और वे भाजपा की विचारधारा को खारिज कर देंगे जैसा कि कर्नाटक में दिखाई दिया।’ उन्होंने इन परिणामों के लिए कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सोनिया ने कहा, ‘मैं कर्नाटक में जीत पर बहुत खुश हूं। यह संयुक्त प्रयास था।’ वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि राज्य में अगले पांच साल तक प्रगतिशील और मेहनती सरकार रहेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव जल्द होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि संप्रग सरकार को अभी बहुत काम करना है।
चिदंबरम ने कहा, ‘हम बहुत खुश हैं कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के लिए मतदान कर पूर्ण बहुमत दिया। हम कर्नाटक की जनता को वादा करते हैं कि अगले पांच साल में स्थिर, प्रगतिशील और मेहनती सरकार देंगे।’ कर्नाटक के वित्तीय हालात पर चिदंबरम ने कहा कि इसे पटरी पर लौटाने की जरूरत है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के मद्देनजर आम चुनाव जल्दी होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘2014 में एक साल बाकी है। अभी वर्तमान को देखना चाहिए। बहुत काम करने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक सुधार एजेंडे और अहम विधेयकों समेत अनेक मोचो’ पर सरकारी और विधायी काम करना है। चिदंबरम ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए। संसद, सांसद, राज्य सरकारें और मंत्रियों-सभी को परिश्रम करना चाहिए। चुनाव की बात क्यों करें जिसमें एक साल है।’ उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित करने के भरसक प्रयास किये लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। चिदंबरम ने कहा कि कोई विधेयक पारित नहीं हो सका और संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।

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कर्नाटक नतीजों ने खोली नरेन्द्र मोदी की पोल : कांग्रेस

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि भाजपा के लिए यह ‘इनिंग डिफीट’ है और चुनाव परिणाम ने उसके स्टार प्रचारक नेरन्द्र मोदी की पोल खोल दी है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संसद भवन परिसर में कहा कि कर्नाटक में मैच समाप्त हो गया है और भाजपा की इनिंग डिफीट हुई है। वह अब अपनी पराजय के लिए बैट, बाल और पिच को दोष देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का रुख पूरी तरह से उजागर हो गया है और पांच राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में यही रूझान रहेगा। कमलनाथ ने कहा कि पिछले पांच महीने में भाजपा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में सत्ता से बेदखल हुई है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को श्रेय दिया। यह पूछे जाने पर चुनाव परिणाम गुजरात के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देता है खुर्शीद ने कहा, ‘संदेश है ‘मोदी नहीं’।’ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में नरेन्द्र मोदी को लाई, लेकिन नेरन्द्र मोदी डूब गए और भाजपा वहां समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा देशभर में हमारे खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान के बावजूद हमारी जीत हुई और मैं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देता हूं।

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... जब चिदंबरम बने टीवी रिपोर्टर

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=27175&stc=1&d=1368028334

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को ‘टीवी रिपोर्टर’ बना दिया। चिदंबरम ने एक टीवी रिपोर्टर से माइक लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के सामने लगा दिया। सिंह उस समय संसद भवन से बाहर निकल रहे थे। वित्त मंत्री ने सिंह ने पूछा कि क्या आप विजय का श्रेय कांग्रेस को नहीं देते? दरअसल चिदंबरम से कर्नाटक के बारे में संवाददाता सवाल पूछ रहे थे। जब वित्त मंत्री ने जसवंत सिंह को बाहर निकलते देखा तो उन्होंने एक टीवी रिपोर्टर का माइक लेकर सिंह से सवाल पूछ लिया। मई 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले राजग सरकार में सिंह ही वित्त मंत्री थे। रिपोर्टर को माइक वापस करते हुए चिदंबरम ने सिंह के बारे में कहा कि वह सज्जन व्यक्ति हैं। यह पूछने पर कि क्या कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे संप्रग सरकार के लिए व्यापक संदेश हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया, चिदंबरम ने कहा कि यह सभी राजनीतिक दलों के लिए संदेश है। जनता बहुत नजदीकी से देखती है। जो भी सरकार बनाता है, उसे काम करके दिखाना चाहिए।

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हार पर भाजपा ने ‘कमियां’ स्वीकारते हुए जताई निराशा

नई दिल्ली। भाजपा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से वह ‘स्तब्ध और नाखुश’ है। पार्टी ने कर्नाटक में अपनी कुछ ‘कमियां’ स्वीकारते हुए कहा कि बी. एस. येदियुरप्पा के भाजपा छोड़ने से उसे यह भारी नुकसान हुआ है। पार्टी के महासचिव राजीव प्रताप रूड़ी ने कनार्टक की हार के बारे में पूछे जाने पर यहां कहा कि हम स्तब्ध हैं। हम इस हार से नाखुश और चिंतित हैं। कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्व पार्टी नेता बी. एस. येदियुरप्पा भाजपा के वोट का अच्छा खासा हिस्सा अपने खाते में ले गए। हालांकि उन्होंने येदियुरप्पा से दूरी बनाने के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे थे और लोकायुक्त ने भी इसका संज्ञान लिया। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारी कुछ कमियां रहीं होंगी। कांग्रेस अपनी खूबी की वजह से वहां नहीं जीती है।

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कल्पना नहीं की थी, कर्नाटक में भाजपा का यह हाल होगा : वैद्य

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एम. जी. वैद्य ने कहा कि यह बात उनकी कल्पना से परे थी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा इतनी बुरी तरह हारेगी। आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता वैद्य ने कहा, ‘हालांकि भाजपा किसी भी स्थिति के लिए तैयार थी, लेकिन इतनी शर्मनाक हार के बारे में किसी ने नहीं सोचा था।’ उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से येदियुरप्पा फैक्टर भाजपा के खिलाफ रहा और पार्टी से उनकी रवानगी की भाजपा की पराजय में अहम भूमिका रही। वैद्य ने कहा कि इन चुनावों के नतीजे का वर्ष 2014 में होने वाले आम चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस साल के आखिर में मध्यप्रदेश, राजस्थान और आंध्रप्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा होंगे जो लोकसभा चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। इस बारे में पूछे गए सवाल को अधिक महत्व न देते हुए वैद्य ने कहा कि एक या दो व्यक्तियों के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ता।

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भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक से दूर रहे मोदी-अनंत

नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव में पराजय के बाद भाजपा में उथल-पुथल शुुरू हो गई है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की होड़ को लगी है। नरेंद्र मोदी के विरोधी खुलकर हमला बोलने के लिए तैयार हैं। पार्टी संसदीय बोर्ड की बुधवार शाम बैठक बुलाई गई। जानकार सूत्रों ने बताया कि हालांकि बैठक कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम पर मंथन के लिए बुलाई गई थी पर सच्चाई यह थी कि इसमें कर्नाटक में हार को लेकर एक दूजे पर निशाने साधे गए। मौके की नजाकत को देख नरेंद्र मोदी और अनंत कुमार ने बैठक से दूर रहने में ही भलाई समझी। मोदी को इस बात का इल्म हो गया था कि संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके कामों पर उंगलियां उठाई जाएगी। इसी वजह से मोदी नहीं आए। अनंत कुमार भी वाकिफ थे कि हार का ठीकरा उनके सिर फूट सकता है। इसलिए वे भी बैठक से दूर रहे। हालांकि भाजपा का कहना है कि हार के लिए येदियुुरप्पा जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से भाजपा का वोट बंट गया और इसका लाभ कांग्रेस को मिला लेकिन जानकारों का मानना है कि सत्य यह है कि प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जनता उससे उब चुकी थी। यही वजह है कि जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

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जदएस ने कहा, वह विपक्ष में बैठेगी

बेंगलूरु। पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की अगुवाई वाली पार्टी जनता दल (एस) ने कहा कि वह विपक्ष में बैठेगी। जदएस को उम्मीद थी कि वह कर्नाटक विधानसभा चुनावों में ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभाएगी। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और देवेगौड़ा के पुत्र एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा ‘अगर जनता का आशीर्वाद हमें विपक्ष में बैठने के लिए है तो हम विपक्ष में ही बैठेंगे।’ कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए पांच मई को मतदान हुआ था और आज मतगणना हो रही है। जद (एस) ने दो सीटें जीती हैं और 39 अन्य पर वह आगे चल रही है। पार्टी ने न केवल अपना आधार बरकरार रखा बल्कि सत्तारूढ भाजपा के वोटों में भी सेंध लगा दी। कुमारस्वामी ने कहा कि निश्चित रूप से हम विपक्ष में बैठेंगे और जनता के हितों की रक्षा करेंगे। हम पराजय स्वीकार करेंगे। जदएस नेता ने हालांकि इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी का ‘भाजपा के साथ अंदरूनी समझौता’ था।

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मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार : खड़गे

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री और कर्नाटक से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिया कि राज्य में चुनावी जीत के बाद यदि उनके नाम पर विचार होता है तो वह मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इन सवालों पर कि क्या वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, खड़गे ने कहा कि मैं अपनी जाति (दलित) के आधार पर पद नहीं चाहता। मैं इसलिए भी पद नहीं चाहता कि मैंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है। यदि वे सोचते हैं कि मैं पद के लिए उपयुक्त हूं, तो फैसला उन पर निर्भर करता है। मैं आलाकमान द्वारा लिए जाने वाले किसी भी फैसले का पालन करूंगा। खड़गे ने हालांकि, कहा कि पार्टी में वह वरिष्ठ हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, उन्हें स्वीकार्य होगा।

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मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सिद्दरमैया भी शामिल

बेंगलूरु। कर्नाटक की निवर्तमान विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस के नेता सिद्दरमैया ने बुधवार को खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए ‘मजबूत दावेदार’ के तौर पर पेश किया। कर्नाटक में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सरकार बनाने की तैयारी में है। सिद्दरमैया ने कहा कि ‘मैं मजबूत दावेदारों में से एक हूं।’ इस पद के लिए अन्य दावेदार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जी. परमेश्वर और केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। पिछड़ा वर्ग के नेता सिद्दरमैया ने कहा कि बहरहाल, मुख्यमंत्री पद के बारे में फैसला कांग्रेस आलाकमान और विधायक दल पर छोड़ दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत में राहुल फैक्टर की अहम भूमिका थी और मोदी का जादू बेअसर रहा। पार्टी की जीत के लिए सिद्दरमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में संप्रग और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बेहतर प्रशासन को भी श्रेय दिया।

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बेरा अमेरिकी-सिख समूह में हुए शामिल

वाशिंगटन। अमेरिका के भारतीय-अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने कांग्रेस के नवगठित अमेरिकी-सिख समूह में शामिल होने का निर्णय लिया है। बेरा ने कहा कि उन्होंने ‘नागरिक अधिकारों’ के मुद्दों पर काम करने के लिए कांग्रेस के अमेरिकी-सिख समर्थक समूह में शामिल होने का निर्णय किया है। कई भारतीय-अमेरिकी समूहों और भारतीय दूतावास ने अमेरिकी- सिख समूह को समर्थन देने वाले व्यक्तियों के खालिस्तान आंदोलन के समर्थक होने पर चिंता जताई हैं लेकिन बेरा ने इन चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए समूह में शामिल होने का फैसला किया। बेरा ने कहा कि सिख-अमेरिकी समुदाय के खिलाफ हिंसा और मतभेद देश में नागरिक अधिकारों से जुड़ा एक वास्तविक और महत्वपूर्ण मसला है। उन्होंने सिख समुदाय के कई सदस्यों तथा भारतीय अमेरिकियों की ओर से जताई गई चिंता के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया।

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सिख छात्र के शोषण पर न्याय विभाग ने जताई चिंता

वाशिंगटन। जॉर्जिया के एक स्कूल में पगड़ी पहनने के कारण सिख छात्र का शोषण किए जाने के मामले पर अमेरिकी न्याय विभाग ने चिंता जताते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन ने शोषण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। संघीय संस्था ने कहा कि इस मामले में एक गैर सरकारी सिख संगठन ने जॉर्जिया जिले के डेकाल्ब काउंटी स्कूल के खिलाफ न्याय विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि छात्र को सिख होने की वजह से लगातार मौखिक और शारीरिक शोषण का शिकार बनाया जाता रहा है। हालांकि जांच के बाद स्कूल प्रशासन शोषण-निरोधी प्रशिक्षण लागू करने के लिए राजी हो गया है। न्याय विभाग ने यह भी दावा किया कि स्कूल ने गवाहों के उन बयानों की पड़ताल नहीं की, जिनमें बताया गया था कि इस सिख छात्र को ‘आतंकवादी’ कहकर बुलाया जाता रहा है और पगड़ी की वजह से यह छात्र लगातार साथी छात्रों के निशाने पर रहा है। नागरिक अधिकार विभाग के प्रमुख जोसिलेन सैमुअल्स ने कहा कि सभी धर्मों के छात्रों की शोषण और अन्य भेदभावों से सुरक्षा की जानी चाहिए। छात्रों की शिकायतों के आधार पर की गई जांच के बाद विभाग ने स्कूल को अपनी चिंताएं जताते हुए कहा कि स्कूल सिख संगठन द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों पर सही और त्वरित कदम उठाने में विफल रहा है। विभाग ने यह भी पाया कि स्कूल द्वारा उठाए गए अनुशासनात्मक कदम शोषण को खत्म करने में प्रभावी नहीं रहे हैं। न्यायिक विभाग ने कहा है कि शिकायत निवारण में स्कूल ने सहयोगी रवैया अपनाया और छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

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सिख बुजुर्ग पर अमेरिकी गुरुद्वारे के बाहर हमला

वाशिंगटन। अमेरिका के एक गुरुद्वारे के बाहर एक बुजुर्ग सिख को लोहे की छड़ से बुरी तरह पीटा गया। इससे वृद्ध की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर के एक गुरुद्वारे के बाहर हुई इस घटना को घृणा अपराध से जुड़ी घटना समझा जा रहा है। फ्रे स्नो शहर के पुलिस प्रमुख जेरी ड्येर ने गुरुद्वारे में एकत्र हुए सिखों को बताया कि घृणा अपराध के इस संदिग्ध आरोपी की पहचान गिलबर्ट गारशिया के रूप में हुई है। उसने लोहे की छड़ से 82 वर्षीय पियारा सिंह को मारा जो इस गुरुद्वारे में एक स्वयंसेवी के तौर पर काम करते हैं। पियारा सिंह पर हमला रविवार के दिन गुरुद्वारे के बाहर हुआ। अब भी बेहोश सिंह को 20 टांके आए हैं। उनकी हड्डियां और पसलियां भी टूट गई हैं। उनकी हालत में कुछ सुधार हो रहा है। देर शाम ड्येर के नेतृत्व में एफबीआई और न्यायिक विभाग के प्रतिनिधियों सहित सरकारी अधिकारियों के दल ने सिख समुदाय के सदस्यों से मुलाकत करके उन्हें आश्वासन दिया कि घृणा अपराधों से उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। फ्रेसनो गुरुद्वारा के एक ग्रंथी गुरदेव सिंह मुहार ने कहा कि यह एक घृणा अपराध है। कैलिफोर्निया के मध्य में स्थित फ्रेस्नो शहर में बड़ी संख्या में सिख और पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। इस घटना के बाद से अमेरिका के पूरे सिख समुदाय के साथ-साथ हिंदू अमेरिकी और अरब अमेरिकी समुदायों में भी रोष फैल गया। ये लोग लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ हुए हमलों को एफबीआई घृणा अपराध के रूप में दर्ज करे। मुस्लिम नागरिक अधिकारों के लिए कार्यरत देश के सबसे बड़े संगठन अमेरिकी-इस्लामी सम्बंधों की परिषद (सीएआईआर-एसवी) की सैक्रेमेंटो वैली शाखा ने एक बयान में कहा कि संगठन बुर्जुग सिख व्यक्ति पर हुए इस क्रूर हमले की निंदा करता है। संगठन के कार्यकारी निदेशक बसीम एल्कारा ने कहा कि ऐसे कू्रर और कायर हमलों की भर्त्सना करने में हम सिख समुदाय के साथ हैं। इस घटना की निंदा करते हुए उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन ने कहा कि पियारा सिंह गुरुद्वारे में एक स्वयंसेवक के तौर पर रोजमर्रा के काम किया करते थे। गुरुद्वारा नानकसर के बाहर हुए इस हमले के समय वे गुरुद्वारे में सुबह के कार्यों को पूरा करके अपने घर की ओर जा रहे थे।

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सूडान में मारे गए व्यक्ति की बहन की मौत, अंगदान किया

तिरूवनंतपुरम। सूडान में सोमवार को मारे गए कोच्चि स्थित लोट्स शिपिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रंजीत नेलुवेलील की बहन की भी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि मौत की खबर सुनने के बाद वह अपने भाई के यहां आई थी और सीढ़ी से गिर जाने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मंगलवार रात सीढ़ी से गिरने के बाद रंजीत की बहन शेरली (49) को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मस्तिष्क से मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद शेरली के परिजनों ने उसका अंग दान करने का निर्णय लिया। शेरली के बेटे जितिन ने अंग दान करने की पहल की ताकि मरने के बाद उसकी मां के अंग दान करने की उसकी अंतिम ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। डॉक्टरों के एक दल ने विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे रोगियों के लिए जिगर, गुर्दा और क्रोर्निया निकाल लिया। श्री उतरडाम तिरूनाल (एसयूटी) अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि यह जिगर कोटामंगलम के एक मरीज में प्रत्यारोपित किया जाएगा। लोट्स शिपिंग के सीईओ रंजीत (56) की दक्षिणी सूडान में लुटेरों द्वारा घात लगा कर चोरी किए जाने के दौरान उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने होटल लौट रहे थे।

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भारत अमेरिका विवाद : डब्ल्यूटीओ ने समाधान के लिए पैनल बनाया

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच कृषि एवं इस्पात उत्पादों से संबंधित दो मुद्दों को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा पैनलों का गठन किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत और अमेरिका ने दो विभिन्न मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रणाली के तहत विचार विमर्श किया है। इन दो मुद्दों में कुक्कुट सहित कुछ निश्चित कृषि उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा रोक तथा दूसरा भारत से निकलने वाले कुछ निश्चित इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाये गये काफी अधिक प्रतिपूर्ति शुल्क से संबंधित है। उन्होंने कहा कि चूंकि बैठक में इन मुद्दों को नहीं सुलझाया जा सका इसलिए भारत और अमेरिका के अनुरोध पर विवादों के निपटान के लिए डब्ल्यूटीओ के द्वारा समितियों का गठन किया गया है। मंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि दोनों ही विवादों में उसका तर्क डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत उसके अधिकारों और दायित्वों के तहत हैं और उसके बचाव में खासी योग्यता है।

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भारत-यूरोपीय संघ के बीच एफटीए मुद्दे पर अभी तक नहीं बनी सहमति

नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2007 से मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत चल रही है लेकिन दोनों पक्षों के बीच आटोमोबाइल क्षेत्र में शुल्क कटौती सहित विवादास्पद मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। पुरंदेश्वरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि अभी तक अंतिम रूख नहीं बन पाया है क्योंकि कार सहित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श जारी है। यूरोपीय संघ के देश जहां प्रस्तावित व्यापाक आधार वाले व्यापार एवं निवेश समझौते (बीटीआईए) में आटोमोबाइल क्षेत्र में पर्याप्त शुल्क कटौती के लिए जोर डाल रहे हैं वहीं भारतीय उद्योग ऐसे किसी पहल के सख्त खिलाफ हैं। पुरंदेश्वरी ने कहा कि भारत सीमा पार दिये जाने वाले आईटी और आईटी आधारित सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र के लिए बेहतर पैकेज, भारतीय पेशेवरों की आवाजाही तथा आंकड़ा सुरक्षा दर्जे की मांग रहा है। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवाओं में व्यापार, निवेश, स्वच्छता उपायों (जो खाद्य सुरक्षा तथा पशु एवं पौध स्वास्थ्य मानक के लिए बुनियादी कानून से मतलब रखता है), व्यापार में तकनीकी बाधाओं, व्यापार निदान उपायों, सरकारी खरीद, सीमाशुल्क सहयोग एवं व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर विचार विमर्श अभी जारी है।

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इमरान खान की हालत स्थिर

लाहौर। चुनावी सभा के दौरान गिरने के बाद घायल हुए इमरान खान की हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। वह चिकित्सकों की निगरानी में हैं। इमरान और उनके तीन अंगरक्षक कल एक चुनावी सभा के लिए लकड़ी के तख्तों से बनी लिफ्ट की मदद से अस्थायी मंच पर चढ़ रहे थे, लेकिन संतुलन अचानक बिगड़ जाने की वजह से उनका एक अंगरक्षक लड़खड़ाया और उसने बाकी लोगों को पकड़ने की असफल कोशिश की। सभी लोग नीचे गिर पड़े। 60 वर्षीय इमरान को सिर और पीठ में चोट आई है। इमरान को शौकत खानम अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। इमरान का उपचार कर रहे डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख की हालत स्थिर है और चोट से उबर रहे हैं। उन्हें कम से कम दो दिनों तक आराम करना होगा। फैसल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना से चिकित्सा विशेषज्ञों के एक दल ने भी इमरान खान की जांच की है। उन्होंने कहा कि इमरान की दाहिने पसली में मामूली फ्रैक्चर है। उन्हें 45 डिग्री की अवस्था में बैठने के लिए कहा गया है। इमरान खान के दो अंगरक्षकों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तीसरे अंगरक्षक का उपचार अभी चल रहा है।

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इमरान ने जनता से की अपनी पार्टी को वोट देने की अपील

लाहौर। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए इमरान खान ने अस्पताल से ही जनता से अपील की है कि वह 11 मई को होने वाले चुनावों में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीआईआई) को वोट दें और एक ‘नया पाकिस्तान’ बनाने में मदद करें। इमरान मंगलवार को एक चुनावी सभा में गिर जाने के कारण घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता ने कहा कि 11 मई को याद कीजिए, कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने कहा है, वह तब तक लोगों की हालत नहीं बदल सकता जब तक लोग खुद अपनी हालत अपने आप न बदलें। अपनी हालत में बदलाव के लिए आपको आगे आना होगा। यह मत देखिए कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ का प्रत्याशी कौन है। पार्टी के नजरिए और टिकट के लिए उसे (प्रत्याशी को) वोट दें। इमरान ने कहा कि शख्सियतों और जाति आधारित राजनीति ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रत्याशियों को वोट दें ताकि एक साथ मिल कर हम एक नया पाकिस्तान बना सकें। यह अपील इमरान ने एक वीडियो के माध्यम से की है, जिसमें उन्हें अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए दिखाया गया है और उनकी गर्दन पर एक कॉलर (मोटी पट्टी) लगा हुआ है। वीडियो के जरिए की गई अपील में इमरान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मैं 17 साल से लड़ रहा हूं। जो मैं कर सकता हूं, मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाएं। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी स्थिति में बदलाव के लिए आप सभी प्रयास करें। 11 मई को यह ध्यान रखें कि यह लड़ाई मेरी नहीं बल्कि आपकी है, यह लड़ाई देश के लिए है, आपकी और आपके बच्चों की किस्मत बदलने के लिए है।’ उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के लिए लड़ाई आपको लड़नी होगी। आपको यह तय करना होगा कि क्या आप वर्तमान स्थिति में ही रहना चाहते हैं या नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसा देश, जहां आपको अधिकार मिलें, सम्मान मिले और जहां आप इंसान की तरह न्याय के साथ रह सकें। उल्लेखनीय है कि पूर्व क्रिकेटर इमरान और उनके तीन अंगरक्षक मंगलवार को एक चुनावी सभा के लिए लकड़ी के तख्तों से बनी लिफ्ट की मदद से अस्थायी मंच पर चढ़ रहे थे लेकिन तख्तों का संतुलन अचानक बिगड़ जाने की वजह से उनका एक अंगरक्षक लड़खड़ाया और उसने बाकी लोगों को पकड़ने की असफल कोशिश की। सभी लोग नीचे गिर पड़े। इमरान को सिर और पीठ में चोट आई है। घायल हुए इमरान को उनके द्वारा ही बनवाए गए शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में रखा है ताकि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा सके। उनके पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि इमरान के सिर और रीढ़ की दो कशेरूक (वर्टिब्रा) में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फै्रक्चर से इमरान के मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान में 11 मई को चुनाव हैं। मतदान से दो दिन पहले, नौ मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव के लिए इमरान अब तक धुआंधार प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने एक दिन में कम से कम आठ-आठ रैलियों को संबोधित किया है और रैलियों में हजारों लोग आए हैं।

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उ. कोरिया को उकसावे के व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा
ओबामा और पार्क की चेतावनी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून ने जोर देकर कहा है कि उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। ओबामा ने व्हाइट हाउस में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि उत्तर कोरिया खुद में बदलाव लाता है तो इससे सभी को फायदा होगा। निश्चित ही इससे उत्तर कोरिया के लोगों को लाभ होगा। दक्षिण कोरिया को भी इससे बहुत फायदा होगा। सभी पड़ोसी देश इस बदलाव का स्वागत करेंगे। पार्क ने कहा कि उत्तर कोरिया को उकसावे के व्यवहार का परिणाम भुगतना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि वह सैन्य स्तर पर हमें उकसाता है और हमारे लोगों के जीवन एवं उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है तो अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली राष्ट्रपति के तौर पर मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति पार्क और मेरा मानना है कि हम उकसावे के व्यवहार को सहन नहीं करेंगे लेकिन हम इस संभावना को लेकर भी आशान्वित है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों को छोड़कर शांति का रास्ता अपनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा।

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सेना में यौन उत्पीड़न को सहन नहीं किया जाएगा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यौन उत्पीड़न को ‘अत्याचार और अपराध’ बताते हुए कहा है कि सेना में इस प्रकार की कोई भी करतूत ‘देशभक्ति के खिलाफ’ है और इस पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ओबामा ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमेरिकी सेना में बढ़ते यौन उत्पीड़न की ताजा रिपोर्ट पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यौन उत्पीड़न एक अत्याचार है, यह एक अपराध है। यदि हमारी सेना में ऐसा हो रहा है तो ऐसा करने वाला अपनी उस वर्दी का अपमान कर रहा है, जिसे वह पहनता है। आप खुद को देशभक्त मानते हैं लेकिन जब आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो यह देशभक्ति नहीं है। यह एक अपराध है। हमें इस प्रकार की गतिविधियां रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश की है, जिसमें उपर से नीचे तक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके ताकि हम इस प्रकार की घटनाओं को जड़ से समाप्त कर सकें।

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आईटीए विस्तार वार्ता में भाग नहीं लेगा भारत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने सम्बंधी वार्ताओं में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा में सी शिवासामी के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए) के कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान ने विश्व व्यापार संगठन में आईटीए समिति की बैठकों में आईटीए के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। इसका आईटीए 2 के रूप में उल्लेख किया जा रहा है। देवड़ा ने बताया कि इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया है कि आईटीए के साथ भारत का अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है। इसने भारत से आईटी हार्डवेयर निर्माण उद्योग को लगभग समाप्त कर दिया है। इसलिए प्रतिस्पर्धा के चलते अनुचित दबाव में आने के बजाय अपने उद्योग को बढ़ाने का समय है। इसलिए फिलहाल आईटीए विस्तार बातचीत में भाग नहीं लेने का फैसला किया गया है।

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नाइजीरिया में हमला, 55 लोगों की मौत

अबूजा। नाइजीरिया के उत्तरी प्रांत बोर्नो में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन बोको हरम द्वारा सेना के एक शिविर, एक पुलिस थाने और एक जेल पर किए गए हमलों में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बोको हरम के 13 आतंकवादी भी शामिल हैं। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सगीर मूसा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पिक-अप ट्रकों में सवार होकर आए आतंकवादियों ने मंगलवार को बोर्नो के बामा शहर में हमले किए। मूसा ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादियों ने 22 पुलिसकर्मियों,14 जेल सुरक्षाकर्मियों, दो सैनिकों और चार नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि बामा में जब बैरकों पर आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की तो सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 13 आतंकवादियों को मार गिराया। बोको हरम नाइजीरिया का एक बड़ा आतंकवादी समूह है जो आत्मघाती हमलों, बम विस्फोटों और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अब तक हजारों लोगों को मार चुका है। यह आतंकी समूह नाइजीरिया में इस्लामी राज्य की स्थापना करना चाहता है। तेल संसाधनों से प्रचुर 15 करोड़ की आबादी वाले इस अफ्रीका देश में मुख्य रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं।

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गैस टैंकर में विस्फोट से 24 लोगों की मौत

इकाटेपेक। मेक्सिको सिटी के उत्तर में स्थित एक राजमार्ग पर एक गैस टैंकर में हुए विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए । अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार सुबह हुए विस्फोट में कम से कम 36 लोग घायल हुए हैं और लगभग 15 कारें तथा 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए। मृतकों और घायलों में क्रमश: दस और आठ बच्चे शामिल हैं। इकाटेपेक के सान पेड्रो जालोस्टोक इलाके में सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुए इस विस्फोट की वजह से आसपास की इमारतों, कारों और ट्रकों में आग लग गई। विस्फोट से लगी आग में यहां रहने वाले लोगों के मवेशी भी जल गए ।

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पाक में आत्मघाती हमला, तीन की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत पश्मिोत्तर में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार से एक पुलिस थाने के निकट बनी इमारत से बुधवार को टक्कर मार दी। इस विस्फोट में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। इस बीच एक अन्य स्थान पर हुए विस्फोट में आगामी आम चुनाव में उतरे एक निर्दलीय उम्मीदवार शाहजी गुल बाल-बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि पहली घटना में एक हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले के दोमेल में एक पुलिस थाने के पीछे बनी इमारतों में तड़के कार से टक्कर मार दी। विस्फोट इतना जबर्दस्त था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में दो महिलाओं और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 27 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें नौ पुलिसकर्मी और 10 महिलाएंं एवं बच्चे शामिल हैं। विस्फोट में सात मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है इसलिए मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। गंभीर रूप से कुछ घायलों को एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम निरोधक दस्ते के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में करीब 500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच खैबर कबायली इलाके के जमरूद में हुए एक विस्फोट में गुल बाल-बाल बच गए। जमरूद में उनके चुनाव कार्यालय के निकट यह विस्फोट हुआ। इस हमले में किसी की मौत होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक किसी संगठन ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले आम चुनावों से पहले आतंकवादी हमलों की घटनाओं में तेजी आई है।

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आगरा के बिशप का निधन

आगरा। उत्तर भारतीय गिरिजाघर के तहत आने वाले आगरा क्षेत्र के बिशप सैमुअल राजकुमार का बुधवार को एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। आगरा धर्मप्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। सैमुअल को वर्ष 1999 में बिशप मौरिस एंड्रयूज के निधन के बाद आगरा का चौथा प्रमुख पादरी नियुक्त किया गया था। इस बिशप पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। सैमुअल का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह किया जाएगा।

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गहिरमठ समुद्र तट की छटा बढ़ा रहे हैं नवजात कछुए
वन्यजीव संरक्षकों में खुशी की लहर

ओड़िशा। ओड़िशा का गहिरमठ समुद्र तट इन दिनों नवजात ओलिव रिडले (समुद्री कछुओं) से अटा पड़ा है। इससे इस समुद्री तट का नजारा देखते ही बनता है। इन नवजात कछुओं की बड़ी तादाद से दुनिया भर के वन्यजीव संरक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वन्यजीव प्रेमी गहिरमठ समुद्र तट पर बड़ी संख्या में अंडों से निकलकर समुद्री जीवन की हिस्सा बन रहे इन नवजात कछुओं को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। मार्च में केंद्रपाड़ा जिले के इस समुद्र तट पर नासी-1 नेस्टिंग ग्राउंड पर करीब 4.26 लाख कछुओं ने अंडे दिए थे। वन अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से यहां मादा कछुओं के बिना उनके नवजात बच्चे दिखायी दे रहे हैं। पूरा नासी-1 द्वीप नवजात कछुओं से भरा दिखाई दे रहा है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी इस अनुपम प्राकृतिक दृश्य के गवाह बने हैं। पर्यटकोंं और शोधकर्ताओं के इस इलाके में आने पर मनाही हैं क्योंकि यह निर्जन द्वीप व्हीलर द्वीप रक्षा परीक्षण रेंज केंद्र के पास स्थित है जो एक वर्जित क्षेत्र है। राजनगर सदाबहार (वन्यजीव) वन प्रभाग के मंडलीय वन अधिकारी मनोज कुमार महापात्रा ने कहा कि अंडों से कछुओं के बाहर आने की प्रक्रिया कम से कम एक हफ्ते और जारी रहने की उम्मीद है। एक किलोमीटर लंबा यह समुद्र तट नवजात कछुओं से भरा हुआ है। समुद्र में जाने से पहले नवजात कछुए एक जगह से दूसरी जगह धीरे-धीरे चहल कदमी कर रहे हैं। एक वन्यजीव कर्मचारी ने कहा कि अंडों से निकलने के बाद कछुए लगभग एक घंटे तक समुद्र तट पर इधर-उधर चहलकदमी करने के बाद आखिर में समुद्र के रास्ते निकल पड़ते हैं। महापात्रा ने कहा कि अंडों से लगभग 20 लाख कछुए बाहर निकले हैं। कछुओं के जन्म लेने की इस प्रक्रिया के अभी कुछ और दिन जारी रहने की उम्मीद है। मार्च महीने में लगभग 4.26 लाख कछुए सामूहिक रूप से यहां के समुद्र तट पर आए थे। इस प्रक्रिया को स्पेनिश भाषा में ‘आरीबाडा’ कहते हैं। इस साल मादा कछुओं के यहां आने में काफी देरी हुई, जिससे पहले ऐसा लगा था कि सामूहिक प्रजनन के लिए शायद इस बार ये समुद्री जीव यहां नहीं आए।

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नौसैनिकों के मामले में कोई सहमति नहीं बनी

नई दिल्ली। इटली के दो नौसैनिकों द्वारा दो भारतीय मछुआरों को मारे जाने के मामले में सरकार ने बुधवार को कहा कि इस प्रकरण के सम्बंध में भारत और इटली के बीच कोई औपचारिक सहमति नहीं बन पाई है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में सुशीला सरोज और उषा वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। सदस्यों ने मंत्री से इस मामले का अब तक का पूरा विवरण मांगा था। पिछले साल 15 फरवरी को केरल के दो मछुआरों को इतालवी नौसेनिकों मस्सीमिलानो लातोरे और सल्वातोरे जिरोने ने गोली मार दी थी, जिससे दोनों मछुआरों की मौत हो गई थी। खुर्शीद ने बताया कि 22 अप्रेल को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया कि सरकार ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच की जिम्मेदारी दी है। एक प्रश्न के उत्तर में खुर्शीद ने स्पष्ट किया कि इटली में विभिन्न अपराधों में आरोपी तथा सजा काट रहे भारतीय नागरिकों से इटली के कानून के अनुरूप ही व्यवहार किया जा रहा है।

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मप्र में घटी बेटियां, बाल लिंगानुपात 14 अंक गिरा

इंदौर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच बेटियों की आबादी में चिंताजनक कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के प्राथमिक सार के आंकड़े खतरे की घंटी बजाते हुए बताते हैं कि सूबे में छह साल तक की उम्र के बच्चों में 1000 लड़कों पर महज 918 लड़कियां रह गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2001 में शून्य से छह वर्ष के आयु समूह में 1,000 लड़कों पर 932 लड़कियां थीं यानी आलोच्य दशक के दौरान प्रदेश के बाल लिंगानुपात में 14 अंकों की गंभीर गिरावट दर्ज की गई। सामाजिक संगठनों का कहना है कि जनगणना के ये ताजा सरकारी आंकड़े मध्यप्रदेश में आधुनिक दौर के तमाम बदलावों के बावजूद लिंगभेद की सामाजिक रूढियों के बचे रहने की पुष्टि करते हैं और खतरनाक नतीजों के प्रति आगाह करते हैं। मध्यप्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन (वालेंटरी हेल्थ एसोसियेशन) के कार्यकारी निदेशक मुकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में बेटियों को बचाने के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस सिलसिले में सबसे पहली जरूरत प्रसव पूर्व लिंग जांच निरोधक कानून को सख्ती से लागू करने की है। इसके लिए सरकार को सम्बंधित जिला सलाहकार समिति को सशक्त बनाना होगा। सिन्हा का दावा है कि प्रदेश में लिंग परीक्षण का कम से कम दस करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। सूबे में लिंग जांचने की क्षमता वाली करीब 1,500 अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनें हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों को बचाने के लिए लिंग भेद की उस रूढिगत मानसिकता को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, जिसका वजूद बदकिस्मती से आज भी समाज में बना हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के प्राथमिक सार में मध्यप्रदेश की कुल आबादी 7,26,26,809 बताई गई है। इसमें 3,76,12,306 पुरुष और 3,50,14,503 महिलाएं हैं।

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वंदेमातरम के दौरान सदस्य के सदन से बाहर जाने पर स्पीकर सख्त नाराज

नई दिल्ली। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से पूर्व सदन में वंदेमातरम की धुन बजने के दौरान एक बसपा सदस्य के उठकर बाहर चले जाने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की और साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। वंदेमातरम की धुन बजने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि एक माननीय सदस्य वंदेमातरम की धुन बजने के दौरान सदन से बाहर चले गए। मैंने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा आगे कभी भी नहीं होना चाहिए। सदन में वंदेमातरम की धुन बजने के समय सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े थे और उसी बीच बसपा के शफीकुर्रहमान बर्क को सदन से बाहर जाते देखा गया।

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भाजपा सरकार के विरोध में भैंस के आगे बीन बजाई

सागर। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का विरोघ करने का अनोखा तरीका कांग्रेस विधायक गोविन्द सिंह राजपूत ने बुधवार को अपनाया। विघायक ने निजी बिजली कम्पनी को सागर से भगाने के लिए भंैस के आगे बीन बजाई । उनका तर्क है कि सरकार का हाल भैंस की तरह है कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक राजपूत ने कार्यकर्ताओं के साथ शहर में राहतगढ़ बस स्टैण्ड पर एक रैली‘ जागो सरकार भागो सरकार’ निकाली। इस दौरान उन्होंने एक भैंस के सामने बीन बजाई । यह बीन उसी तरह की है, जिसे सपेरा उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड की कहावत है कि ‘भंैस के आगे बीन बजाना ’ अर्थात हम कुछ भी कह ले या कर ले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता । भाजपा सरकार का भी यही हाल है। एस्सेल बिजली कम्पनी को हटाने भाजपाई सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। र्इंट से र्इंट बजाना होगी तभी यह कंपनी हटेगी।

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सरिस्का में वन्यजीव गणना 15 मई से

अलवर। राज्य में अलवर के समीप सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में वन्यजीवों की गणना का कार्य 15 मई से शुरू किया जाएगा। सरिस्का के कार्यवाहक डीएफओ महेन्द्र शर्मा ने बताया कि गणना का काम 25 मई को वॉटर हॉल गणना के साथ पूरा होगा। पगमार्क एवं ट्रांजिस्ट लाइन पद्धति से वन्यजीव गणना होगी। शर्मा ने बताया कि 25 मई पूर्णिमा की रात को मुख्य गणना होगी, जिसमें मचान बनाकर वनकर्मी एवं वन्यजीव प्रेमी 24 घंटे वाटर हॉल के आधार पर वन्य जीवों की गणना करेंगे। सरिस्का में करीब 250 से अधिक वॉटर हॉल हैं जहां पर मुख्य गणना का कार्य होगा। इसके लिए करीब सात सौ कार्यकर्ता और वनकर्मी तैनात रहेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन्य जीवों की गणना के लिए सरिस्का प्रशासन की ओर से सभी वॉटर हॉलों पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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चिट फंड कम्पनी का प्रबंधक गिरफ्तार

केंद्रपाड़ा (ओड़िशा)। ओड़िशा के केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में फर्जी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संचालन की खबरों के बीच यहां से एक चिट फंड प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि डीपी फाइनेंस के बाद एक अन्य चिट फंड कंपनी ‘अर्थ टाटवा’ (एटी), कुजांग (जगतसिंहपुर) और पट्टामुंडई (केंद्रपाड़ा) में निवेशकों को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाकर गायब हो गई। केंद्रपाड़ा ग्रामीण पुलिस थाने के निरीक्षक तापस कुमार प्रधान ने बताया कि केंद्रपाड़ा ग्रामीण पुलिस थाने के अंतर्गत चाब्दोल में चल रही गोल्डन लॉयन चिट फंड कंपनी के शाखा प्रबंधक मदन मोहन स्वेन को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि कम्पनी ने बचत खाते पर ब्याज दर के रूप में प्रति वर्ष 30 प्रतिशत मुनाफा देने का वायदा किया था, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जल्द मुनाफे के चक्कर में निवेश कर दिया। फर्जी कंपनी द्वारा 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। कंपनी के एक और कार्यकारी अधिकारी की तलाश की जा रही है, जो फरार है।

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सुरक्षा जांच में हवाई यात्रियों से जूते उतरवाने पर विचार

नई दिल्ली। विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिहाज से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के मानकों में अपेक्षित मानकों के तहत यात्रियों से धातु की सभी वस्तुओं और बेल्ट अलग करने का विचार है। नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने लोकसभा में बताया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के मानकों में अपेक्षा की गई है कि ‘डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर’ (डीएफएमडी) से गुजरने से पहले सभी यात्रियों से सभी प्रकार की धातु की वस्तुएं अलग की जाएंगी। डीएफएमडी से गुजरने से पहले जूते भी निकलवाए जाएंगे। सिंह ने कहा कि उक्त उद्देश्य से सुरक्षा क्लियरेंस स्थान पर तैयारी वाले क्षेत्र को उन्नत तथा उपयुक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि नागर विमानन प्रचालनों में किसी तरह का गैरकानूनी हस्तक्षेप नहीं हो। उन्होंने बताया कि डीएफएमडी के लिए मानकों को लागू करने के लिए जनवरी, 2012 में एक प्रायोगिक अध्ययन कराया गया था। इसका उद्देश्य विमानन सुरक्षा में सुधार करना था। मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि इस समय हवाई अड्डों पर मिलीमीटर वेब बॉडी स्केनर लगाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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मनमोहन सहित राज्यसभा के आठ सदस्यों का
जून-जुलाई में होगा कार्यकाल पूरा
उच्च सदन ने दी विदाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित राज्यसभा के आठ सदस्यों का कार्यकाल आगामी जून एवं जुलाई माह में पूरा हो रहा है और बुधवार को उन्हें उच्च सदन में विदाई दी गई। हालांकि इनमें प्रधानमंत्री सहित कई सदस्यों के पुनर्निर्वाचित होकर उच्च सदन में वापस लौटने की उम्मीद है। बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी दिन बुधवार को सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने घोषणा की कि असम से उच्च सदन में निर्वाचित होकर आए दो सदस्यों का कार्यकाल आगामी 14 जून को और तमिलनाडु से चुनकर आए छह सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। असम से निर्वाचित होकर आए जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें मनमोहन के साथ अगप के कुमार दीपक दास शामिल हैं। तमिलनाडु से निर्वाचित होकर आए छह सदस्यों द्रमुक के तिरूचि शिवा, कनिमोझी, अन्नाद्रमुक के वी. मैत्रेयन और ए. इलावरासन, भाकपा के डी. राजा एवं कांगे्रस के बी. एस. ज्ञानादेशिकन शामिल हैं। अंसारी ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के सदन में दिए गए योगदान का स्मरण करते हुए उम्मीद जताई कि वे सदन से जाने के बाद सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से कई सदस्यों के पुनर्निवाचित होकर उच्च सदन में आने की उम्मीद है। सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों का शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब उनके योगदान से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अवकाश ग्रहण कर रहे सदस्यों में से कुछ सदस्य फिर से सदन में आएंगे। हालांकि सदन के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन वह आश्वस्त हैं कि यह तकनीकी मुद्दा है और प्रधानमंत्री फिर से सदन में लौटकर मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में अन्नाद्रमुक के वी. मैत्रेयन और अगप के कुमार दीपक दास का विशेष तौर पर जिक्र किया और विभिन्न मुद्दों को उठाने में उनकी गंभीरता की चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने भी अवकाशग्रहण कर रहे सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनमें से कई सदस्य फिर से सदन के सदस्य बनेंगे।
कार्यकाल के अनुभवों का जिक्र :
मैत्रेयन ने अपने कार्यकाल के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यहां से काफी सीखने को मिला और वह सदन में कई ऐतिहासिक मौकों के गवाह रहे। इस क्रम में उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक, एक न्यायाधीश के अभियोजन की प्रक्रिया, भारत-अमेरिका परमाणु करार पर चर्चा आदि का जिक्र किया। अगप के कुमार दीपक दास ने असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि वह सदन से अपील करेंगे कि उन समस्याओं के हल के लिए कदम उठाए जाएं। भाकपा के डी राजा ने सभी दलों से अपील की कि चाहे जो भी स्थिति हो, संसद में कामकाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें संसद की ओर होती हैं और ऐसे में संसद को चलना चाहिए। द्रमुक के टी. शिवा ने अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा कि अलग होना हमेशा दुखदायी होता है, लेकिन उन्हें इस सदन के सदस्य के रूप में जो अनुभव हुए, वे जीवन भर याद रहेंगे। ज्ञानादेशिकन ने अपने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र में संसद की भूमिका की चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि सदन चलना चाहिए। द्रमुक की कनिमोझी ने भी संसद को चलने देने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि सदस्यों को अपनी भाषा में बिना पूर्व सूचना दिए बोलने का मौका मिलना चाहिए। इलावरासन ने कहा कि अपने देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि भारत दुनिया में विश्वशक्ति बन सके।

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वैज्ञानिकों ने निर्भय मिसाइल में गड़बडी की पहचान की : एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि वैज्ञानिकों ने निर्भय क्रूज मिसाइल में गड़बडी की पहचान की है और इसकी डिजायन एवं कार्यप्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। एंटनी ने ए इलावरासन के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मिसाइल की ‘इनरशियल’ दिशा निर्देशन प्रणाली ने सही कार्य नहीं किया है और इसकी डिजायन व कार्यप्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित भारत की सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण प्रौद्योगिकीय परियोजना निर्भय क्रूज मिसाइल अपने पहले परीक्षण में आंशिक रूप से ही सफल रही है, एंटनी ने कहा कि हां, सभी लक्ष्य बिंदुओं (वे-प्वाइंट्स) में उड़ान भर कर पूरी रेंज को कवर करने के अतिरिक्त क्रूज मिसाइल की कार्यप्रणाली के लिए निर्धारित सभी उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए हैं। एंटनी ने कहा कि मिसाइल को निपुणतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और दिशा निर्देशन प्रणाली सटीक थी, जिसमें इसने पहले लक्ष्य बिंदु को सही भेदा था और दूसरे लक्ष्य बिंदु की ओर जाते समय इसमें विचलन देखा गया। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव दिया है।

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पाक में सात वर्ष से वांछित आतंकवादी आंध्र प्रदेश में मिला, श्रीलंका भेजा गया

चेन्नई। पाकिस्तान में गत सात वर्ष से वांछित एक आतंकवादी को विमान से श्रीलंका भेजा गया। हवाई अड्डा सूत्रों ने आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाया कि यह आतंकवादी कुडापाह के पास एक दूरदराज के गांव में बिना वैध वीजा के गत सात साल से रह रहा था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इंटरपोट की अलर्ट के आधार पर 34 वर्षीय निसार अहमद को गत छह मई को हिरासत में ले लिया था। पुलिस उसे कुडापाह अदालत में पेश करने के बाद सुबह यहां लेकर आयी। अहमद वर्ष 2006 में पाकिस्तान से भागा था और वह श्रीलंका के रास्ते भारत में घुसा था। सूत्रों ने बताया कि चूंकि उसके पास कोई वीजा नहीं था, उसे जेट एयरवेज के विमान से कोलंबो भेज दिया गया, जहां से वह सात वर्ष पहले आया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने कोलंबो हवाई अड्डा अधिकारियों को उसे भेजे जाने के बारे में बता दिया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंकाई अधिकारी अहमद को पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप देंगे।

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भारत में आतंकी शिविर चलाए जाने के सबूत : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि भारतीय भूमि पर प्रतिबंधित सिमी तथा ‘दक्षिणपंथी बहु संख्या समूह या उनके काडर’ द्वारा आतंकवादी शिविर चलाए जाने के सबूत मिले हैं। गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांचे गए दो मामलों में इस साक्ष्य का पता चला कि ये प्रशिक्षण शिविर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) और दक्षिणपंथी बहु संख्यक समूह अथवा उनके काडर द्वारा आयोजित किए गए थे। सिंह ने कहा कि एनआईए ने आतंकी मामलों में सिमी सम्बंधित 33 आरोपियों और बहुसंख्यक समूह से सम्बंधित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में आरोपपत्र सम्बंधित न्यायालय में दायर कर दिए गए हैं। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि सरकार देश के किसी भी भाग में हमला करने सम्बंधी आतंकवादियों या आतंकी समूहों, संगठनों के किसी भी नापाक मंसूबों और योजनाओं को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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चीन, पाक से भारतीय साइबर स्पेस पर हमले की कोशिशें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि भारतीय साइबर स्पेस पर चीन, पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से साइबर हमले के प्रयास किए गए हैं। सूचना और प्रोद्यौगिकी मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा में विलास मुत्तेमवार के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय साइबर स्पेस पर साइबर हमले के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि ये प्रयास चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों से किए गए। यह पाया गया है कि हमलावर विभिन्न भू-भागों में स्थित कम्प्यूटर प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ऐसी तकनीकें तथा गुप्त सर्वरों का उपयोग करते हैं ताकि उस वास्तविक प्रणाली की पहचान छुपाई जा सके, जिससे हमले किए जा रहे हैं। देवड़ा ने बताया कि सरकार ने सभी पक्षकारों के परामर्श से साइबर सुरक्षा के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

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सब्सिडीयुक्त सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट है किया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने आदि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने लोकसभा में बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने आदि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। शुक्ला ने बताया कि दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधार कार्ड के नामांकन के लिए 195 केंद्र प्रचालित हैं।

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संसद अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
हंगामे के कारण संवैधानिक रूप से आवश्यक वित्तीय कामकाज ही निपटाया जा सका

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बने गतिरोध के चलते संसद का बजट सत्र निर्धारित समय से दो दिन पूर्व बुधवार को अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण का पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ कर व्यर्थ चला गया और इस दौरान केवल संवैधानिक रूप से आवश्यक वित्तीय कामकाज ही निपटाया जा सका। हंगामे के कारण 22 अप्रेल से शुरू हुए दूसरे चरण में एक दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। सत्र के दो दिन पूर्व ही स्थगित किए जाने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं किए जा सके। सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को लोकसभा में पारित कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन विपक्षी भाजपा इस बात पर अड़ गई कि कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल को हटाए जाने की सूरत में ही वह विधेयकों को पारित कराने देगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कामकाज के लिहाज से इस सत्र में भी वर्ष 2010 के शीतकालीन सत्र को दोहराया गया, जब पूरा सत्र इसी प्रकार हंगामे के चलते व्यर्थ चला गया था। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सदन को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित किए जाने से पूर्व कामकाज के लेखे-जोखे को लेकर अपना पारंपरिक भाषण भी नहीं पढ़ा। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने सदन के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बजट सत्र के दूसरे चरण में किया गया और नहीं किया गया कामकाज लोगों के सामने है और इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। उन्होंने तीन सवाल भी किए कि क्या चर्चा, नियमन और जवाबदेही के बीच संतुलन पूरी तरह खत्म हो गया और क्या इस संस्थान के सदस्यों ने कार्यवाही बार-बार बाधित होने के प्रभावों का अंदाजा लगाया है? तीन महीने चलने वाले बजट सत्र की शुरूआत 21 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किए जाने से हुई थी। 22 मार्च को मध्यावधि अवकाश पर जाने से पूर्व संसद में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर सारगर्भित चर्चा हुई। संसद ने दिल्ली में एक किशोरी के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना की एकस्वर में निंदा की और एक कड़ा कानून पारित किया। सदस्यों ने संसद पर हमला मामले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने की निंदा करने वाले पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा पारित प्रस्ताव को भी एकजुट होकर अस्वीकार किया। संसद ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान से भारत के अंदरूनी मामलों से दूर रहने और चरमपंथी गतिविधियों तथा आतंकवादी तत्वों को समर्थन से परहेज करने को कहा।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लटका

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के निर्धारित समय से दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने से सरकार के महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक’ का भविष्य अधर में लटक गया है। सरकार पिछले दो दिन से इस विधेयक पर चर्चा कराने का प्रयास कर रही थी और सदन की बुधवार की कार्यसूची में भी यह विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अब यह विधेयक संसद के मानसून सत्र तक अटक गया है। कोल ब्लॉक आवंटन, रेल रिश्वत कांड, सीबीआई रिपोर्ट, 1984 के दंगों की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग तथा सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर क्रमश: भाजपा और वाम दलों, शिरोमणि अकाली दल तथा सपा सदस्यों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक पर मंगलवार को अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। कांग्रेस के भक्त चरण दास ने अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया भी, लेकिन पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा सदस्यों का हंगामा बढ़ते देख बैठक कुछ ही देर बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संशोधनों के साथ पिछले हफ्ते सदन में रखा गया था, लेकिन विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में चल रहे हंगामे के कारण उस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। इस विधेयक में देश की 67 प्रतिशत आबादी को एक से तीन रुपए प्रति किलो की दर पर पांच किलो अनाज देने का प्रावधान है।

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कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए संसद की कार्यवाही स्थगित हुई : मीरा कुमार

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि संसद चल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि संसद में सांसदों द्वारा बाधा डालना जनता के साथ धोखा है, जिसने उन्हें चुनकर भेजा है। संसद के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर ने संसद परिसर में कहा कि संसद चलनी चाहिए। संसद हमेशा चलनी चाहिए। किसी भी वजह से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह जनता के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। निर्धारित समय से दो दिन पहले ही कार्यवाही स्थगित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ा ‘क्योंकि संसद नहीं चल रही थी।’ गत 22 अप्रेल से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा बना रहा और दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका।

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चीन से कोई ‘सौदेबाजी’ नहीं हुई : खुर्शीद

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 21 दिन के गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच कोई ‘सौदेबाजी’ नहीं हुई थी। यह पूछने पर कि क्या भारत और चीन ने गतिरोध समाप्त करने के लिए कोई सौदेबाजी की थी, खुर्शीद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सौदेबाजी नहीं हुई थी। हम इस स्तर पर सौदेबाजी नहीं करते। खबरों में कहा गया है कि लद्दाख के चुमार इलाके से अपने शिविर हटाने पर भारत के राजी होने के बाद ही चीन ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर की देपसंग घाटी से अपने सैनिक हटाने पर सहमति दी। नौ मई से शुरू हो रही चीन की यात्रा के बारे में पूछने पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम भविष्य के बारे में बात करेंगे और हमारा नेतृत्व इसके लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन जो भी बड़े काम कर सकते हैं, उन्हें मिलकर अवश्य करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वंग यी और प्रधानमंत्री ली कीक्यांग के साथ मुलाकात के दौरान खुर्शीद संभवत: चीन की घुसपैठ का मुददा उठाएंगे। सीमा के मुद्दों के अलावा खुर्शीद की यात्रा का मकसद ली की भारत यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना है। ली अपने भारत प्रवास के दौरान नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगह जाएंगे। चीन के नए प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की ही करने का फैसला किया, ताकि वह भारत की जनता और नेताओं के साथ दोस्ती की डोर बांध सकें।

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सिख विरोधी दंगे : एसआईटी से जांच की मांग को लेकर मनमोहन से मिले बादल

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। बादल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि एसआईटी का गठन हो और यह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में मामलों की जांच करे। कई ऐसे मामले हैं, जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। नांगलोई का ऐसा ही एक मामला है, जो 25 साल से लंबित है। सिंह से मुलाकात के दौरान बादल के बेटे और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी साथ थे। अकाली दल-बादल ने मांग की है कि सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में जिरह के लिए वकीलों की नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति इसके लिए नहीं की जानी चाहिए। वकील बाहर से होने चाहिए, ताकि न्याय हो सके।

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तीन राज्यों को सूखा राहत के लिए 511 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। तीन राज्यों को सूखा राहत के लिए केन्द्र ने 320 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर कृषि मंत्री शरद पवार के अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2012 के सूखे और बाढ़ के लिए राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को बुधवार को कुल 511 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के समक्ष राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से सम्बद्ध तीन प्रस्ताव थे और इन्हें मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत इन राज्यों को 2012 में आई बाढ़ और सूखे की स्थिति से मुकाबले के लिए 511 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इनमें से 320 करोड़ रुपए सूखा ग्रस्त राजस्थान को दिए गए है। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को क्रमश: करीब 147 करोड़ रुपए और 44 करोड़ रुपए पिछले साल आई बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए दिए जाएंगे। राजस्थान को पिछली सूखा सहायता 2009-10 में मिली थी, जबकि उसे 515.05 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2012 के सूखे से मुकाबले के लिए उच्च स्तरीय समिति ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल के लिए कुल 3039.31 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर कर चुकी है। समिति ने प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को खेती के साधनों (खाद, बीज आदि) पर सब्सिडी देने के संशोधित नियमों पर भी चर्चा की। पवार के अलावा इस बैठक में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिस्सा लिया।

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पाकिस्तानी कैदी मामले में जवाब-तलब
उच्चतम न्यायालय ने पूछा, सनाउल्ला पर हमला रोकने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए थे

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू जेल में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला रंजय पर हमले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि इस हमले को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए थे। न्यायालय ने सनाउल्ला को वापस पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से भी इन्कार कर दिया, क्योंकि उसने अभी तक अपनी सजा पूरी नहीं की है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा और न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जम्मू जेल में तीन मई को सनाउल्ला पर हुए हमले की घटना को गंभीर मामला बताते हुए केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब-तलब किया। न्यायालय जानना चाहता है कि इस हमले को रोकने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गये थे। न्यायालय ने इस घटना के सिलसिले में जेल अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी तलब किया है। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। न्यायाधीशों ने चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज करा रहे सनाउल्ला को वापस पाकिस्तान भेजने का अनुरोध ठुकराते हुए कहा कि अभी इस कैदी ने उम्र कैद की सजा पूरी नहीं की है। न्यायाधीशों ने कहा कि रंजय के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि वह उम्र कैद की सजा भुगत रहा है ओर उसे वापस भेजने का सवाल ही नहीं उठता है।

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खाद्य सुरक्षा कानून के लिए संप्रग प्रतिबद्ध : मनमोहन

नई दिल्ली। महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक बजट सत्र में नहीं पारित हो पाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि संप्रग सभी नजरियों पर विचार के बाद इस कानून को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंह ने संसद परिसर में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी नजरियों पर विचार के बाद सरकार इस कानून को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री से विधेयक के भविष्य के बारे में सवाल किया गया था और पूछा गया था कि क्या इस बारे में अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश के सवाल खाद्य मंत्री के. वी. थामस ने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले उन्हें विभिन्न पहलू देखने होंगे। थामस ने कहा कि मैं न तो हां कह रहा हूं या न ही ना। अभी इस बारे में सोचा नहीं है। सभी बातों का अध्ययन करना होगा। कई विकल्प हैं। थामस हालांकि इस बात से सहमत नजर आए कि सरकारी अधिसूचना के जरिए खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार नहीं बनाया जा सकता इसलिए अध्यादेश विकल्प नहीं हो सकता। सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए पिछले सप्ताह तीन बार प्रयास किए।

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‘पिंजरे में बंद तोता’ बन गई है सीबीआई
उच्चतम न्यायालय कोयला आवंटन घोटाला कांड की जांच रिपोर्ट में बदलाव से नाराज कहा, ‘मूल तत्व’ ही बदल दिया, सीबीआई को बाहरी दखल से मुक्त करने के लिए दिए कानून बनाने के निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट के ‘मूल तत्व’ में बदलाव को लेकर बुधवार को सरकार और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तीखी आलोचना की और कहा कि जांच एजेन्सी तो ‘पिंजरे में बंद तोते’ जैसी है। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेन्सी को सभी तरह के ‘दबावों’ का मुकाबला करना चाहिए और उसे अपनी जांच रिपोर्ट कानून मंत्री सहित किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बाहरी दबाव और दखल से मुक्त करने के लिए दस जुलाई से पहले कानून बनाने के प्रयास किया जाए। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति मदन लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने करीब ढाई घंटे की सुनवाई के दौरान सरकार और सीबीआई को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के सुझाव पर रिपोर्ट का ‘मूल तत्व’ ही बदल दिया गया।’ इसके परिणामस्वरूप जांच की ‘पूरी दिशा’ ही बदल गई। न्यायालय ने इस प्रकरण की जांच कर रहे उप महानिरीक्षक रवि कांत मिश्रा को तत्काल वापस लेने के लिए सीबीआई और सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया। रवि कांत मिश्रा का गुप्तचर ब्यूरो में तबादला कर दिया गया था। सीबीआई जांच रिपोर्ट में केन्द्र के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायाधीशों ने सीबीआई अधिकारियों से प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की मुलाकात और रिपोर्ट के प्रारूप में बलदाव के सुझाव देने के लिए दोनों अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। न्यायाधीशों ने कहा कि सीबीआई का काम कथित गड़बड़ियों के लिए कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ करना है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के साथ विचार-विमर्श करने का उनका कोई सरोकार नहीं है। संयुक्त सचिव जांच रिपोर्ट का अवलोकन कैसे कर सकते हैं? न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण आदेश में सरकार से कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बाहरी दबाव और दखल से मुक्त करने के लिए दस जुलाई से पहले कानून बनाने के प्रयास किया जाए। न्यायालय ने सीबीआई को भी निर्देश दिया कि कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच से सम्बंधित कोई भी रिपोर्ट जांच दल के 33 सदस्यों और जांच एजेन्सी के निदेशक के अलावा किसी अधिकारी या मंत्रियों के साथ साझा नहीं की जाए। सीबीआई के निदेशक ने अपने हलफनामे में न्यायालय को सूचित किया था कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाला प्रकरण की जांच रिपोर्ट के मसौदे में कुछ ‘महत्वपूर्ण बदलाव’ किए थे, जबकि प्रमुख विधि अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित दूसरे सरकारी अधिकारियों ने भी संशोधन करने के सुझाव दिए थे।

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तीन सगे भाईयो ने युवती से दुष्कर्म कर उसे जलाने का प्रयास किया

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ जिले के पचोर तहसील मे तीन सगे भाईयो द्वारा एक ।9 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा जलाने का असफल प्रयास करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस सूत्रो ने बताया कि पचोर तहसील के ग्राम कडियासांसी निवासी ।9 वर्षीय युवती के सूने मकान मे कल रात को तीन सगे भाईयो अमनदीप संजय और अमित धीरज सिंह ने जबरन घुस गए। तीनो भाईयो ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती द्वारा इसका विरोध कर शोर मचाने पर तीनो आरोपियो ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। इस दौरान युवती ने साहस के साथ आरोपियो को सामना करते हुए अपने को जलने से बचा लिया और वहां से भाग निकली। युवती ने बाद मे अपने परिजनो के साथ इस कृत्य की पुलिस में लिखित शिकायत की। पुलिस ने युवती के बयान और शिकायत के आधार पर तीनो आरोपियो के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, हालत गंभीर

कानपुर। ग्रामीण इलाके बिठूर में दवा लेने गयी एक छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया । इस बारे में जब गांववालों को पता चला तो उन्होंने आरोपी युवक के घर को घेरकर तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला संभाल लिया । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बिठूर के कुरसौली गांव की आठवीं कक्षा में पढने वाली 14 वर्षीय छात्रा कल देर शाम दवा लेने मेडिकल स्टोर गयी थी । रास्ते में गांव का युवक जीतू कमल उसे झाड़ियों में खींचकर ले गया । उसने उसे मारा पीटा तथा दुष्कर्म किया । इसके बाद आरोपी फरार हो गया । काफी रात तक बहन के घर न लौटने पर उसका भाई उसे ढूंढने निकला तो उसने अपनी बहन को घायल अवस्था में झाड़ियों में पाया । इस घटना से गुस्साये ग्रामीणों ने जीतू का घर घेर लिया और वहां तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया । पीड़ित छात्रा को इलाज और मेडिकल जांच के लिये अस्पताल भेज दिया गया । पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा उसकी तलाश की जा रही है । उधर, छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है ।

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20 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, दो गिरफ्तार

जम्मू। कठुआ जिले के घट्टी गांव में 20 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया है। पुलिस ने आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज बताया कि लड़की ने कल शिकायत में कहा कि 30 अप्रैल के तड़के जब वह अपने पिता के साथ घट्टी गांव में फसल काटने के लिए गयी थी उसी समय तीन व्यक्तियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल गोयल ने आज बताया कि शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गयी है। गोयल ने बताया कि लड़की उस गांव की नहीं है। उसके परिवार का एक छोटा सा खेत वहां है और लड़की गांव में अपने पिता के साथ तड़के जब अनाज काटने के लिए आयी थी उसी समय यह घटना घटित हुयी। उन्होंने कहा कि लड़की की चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। गोयल ने कहा कि लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। कल शाम कहजूर सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और मीनू नामक एक अन्य आरोपी को पुलिस ने आज तड़के गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि मामले के तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

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किशोर आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर पुनर्विचार करे सरकार : समिति

नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे अपराधों में पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि होने और इन अपराधों में किशोरों की बढती संलिप्तता के मद्देनजर संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने सरकार से किशोर अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के पहलू पर पुनर्विचार करने की पुरजोर सिफारिश की है। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसद की समिति ने ‘यौन उत्पीड़न और दुर्व्यापार के पीड़ित तथा उनके पुनर्वास’ विषय पर आज संसद में रखी गयी अपनी 19वीं रिपोर्ट में कहा है, ‘इस तथ्य के मद्देनजर कि किशोर अपराध जो 16 से 18 आयु वर्ग में होते हैं, वे बढ रहे हैं। ऐसे में समिति सरकार से अपील करती है कि वह देश के विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के मकसद से किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के पहलू पर पुनर्विचार करे।’ समिति ने इसके साथ ही 2010 में महिलाओं के साथ अपराधों की 2,13,585 घटनाओं की तुलना में 2011 में 228650 घटनाओं यानी 7.1 फीसदी की वृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा है कि इन अपराधों में 2001 से 2011 के दौरान लगातार वृद्धि हो रही है। समिति ने आंकड़ों के हवाले से बताया, ‘2007 में इस प्रकार के 185312, 2008 में 195856, 2009 में 203804, 2010 में 213585 और 2011 में 228650 मामले सामने आए। रिपोर्ट में इस बात पर हैरानी जाहिर की गयी है कि एक तरफ तो देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है समिति ने आशंका जतायी कि यदि सभी पक्षों द्वारा वर्तमान स्थिति को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो 2013 के अंत तक देश में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की दर अधिक हो जाएगी। समिति ने इस तथ्य पर क्षोभ जताया है कि बड़े शहरों में कुल अपराधों में महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में से 13.3 फीसदी अपराध अकेले दिल्ली में हुए। इसके बाद बेंगलूर, हैदराबाद तथा विजयवाड़ा का स्थान आता है। समिति को यह नोट करके हैरानी हुई है कि 2011 के दौरान देश के 53 शहरों के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में 17.6 फीसदी बलात्कार, 31.8 फीसदी अपहरण, 14.0 फीसदी दहेज मौतें तथा 10.1 फीसदी उत्पीड़न की घटनाएं हुई। समिति ने कड़े शब्दों में कहा है कि देश के सभी बड़े शहर जहां पुलिस अन्य शहरों की तुलना में अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होती है, वे भी अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के लिए ‘सुरक्षित पनाहगाह’ के रूप में तब्दील हो रहे हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना का जिक्र करते हुए समिति ने कहा है कि आज भी बड़े शहरों में महिलाओं के साथ अपराधों की बाढ़ थमी नहीं है जो बड़ी शर्मनाक बात है। देश के प्रत्येक जिले में 2-3 महिला पुलिस थाने बनाए जाने की सिफारिश करते हुए रत्नासिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने में पुरूष किशोरों विशेषकर 16 से 18 आयु वर्ग, फोरेंसिक साइंस लैब में पर्याप्त उपकरण नहीं होना, अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस नहीं होना, जिला-अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, अपर्याप्त पुलिसकर्मी तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मामलों की सही जांच नहीं करने से महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले छूट जाते हैं। समिति ने अंत में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें तथा देश में न्यायकरण की प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर करने के लिए नवीन रणनीति बनाएं ताकि अपराधी और असामाजिक तत्व महिलाओं के प्रति अपराध करने से पहले दो बार सोचें।

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ब्रह्मपुत्र नदी में समाया नीमाती घाट

जोरहाट। असम के जोरहाट जिले में स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपसमूह माजुली का प्रवेशद्वार नीमाती घाट ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुए भारी क्षरण से विलुप्त हो गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि घाट का पिछले अक्तूबर से क्षरण हो रहा था और इस सप्ताह के शुरूआत में घाट नदी में समा गया। घाट के साथ ही 500 मीटर सड़क, एक यात्री प्रतीक्षा कक्ष, 35 से अधिक दुकानें और क्षरण रोकने वाली सामग्री मसलन कंक्रीट एवं लोहे के खंभे, पुलिया और पत्थर भी बह गए। इनकी कीमत कई करोड़ रपए होने का अनुमान है। सूत्रों ने बताया कि नीमाती घाट और माजुली के कमलाबरी, हलमोरा, दखिनपत, अफालामुख और फुलानी के बीच यात्रा करने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक राजीव लोचन पेगु ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जल संसाधन विशेषज्ञों, अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थल का दौरा किया। उन्होंने और अधिक क्षरण रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। कई संगठनों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन पत्र सौंपा था और कई बार बंद भी आहूत किए थे ताकि जल संसाधन विभाग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड पर मॉनसून की शुरूआत में या उससे पहले क्षरण रोकने का कार्य पूरा करने का दबाव बनाया जा सके। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लापरवाही और काम की धीमी गति के कारण मौजूदा हालात पैदा हुए।

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सर्वेक्षण में नवाज शरीफ और इमरान में कांटे की टक्कर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले कराए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। ‘हेरल्ड’ पत्रिका की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 25 फीसदी लोगों ने कहा कि वे शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के लिए मतदान करेंगे, जबकि 24.98 फीसदी लोगों की पसंद इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रही। पाकिस्तान में 11 मई को आम चुनाव है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से सिर्फ 17.74 फीसदी लोगों ने कहा कि वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए मतदान करेंगे। हाल ही में पीपीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था। पंजाब प्रांत में पीएमएल-एन लोगों की पहली पसंद के तौर पर सामने आई है। यहां पार्टी को पसंद करने वालों की संख्या 38.66 फीसदी रही। इमरान की पार्टी को पंजाब में 30.46 फीसदी लोगों ने पसंद किया। सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रांत में पीपीपी के समर्थकों की तादाद महज 14.33 फीसदी है। पीपीपी के पारंपरिक गढ सिंध में उसे सबसे अधिक लोगों ने इस सर्वेक्षण में पंसद किया है। यहां 35.21 फीसदी लोगों ने कहा कि वे पीपीपी के लिए मतदान करेंगे। सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मतदान करने की हामी भरने वालों की संख्या 19.37 फीसदी रही। इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ को 8.45 फीसदी और पीएमएल-एन को 8.1 फीसदी लोगों ने पसंद किया। खैबर पख्तूनख्वाह में 35.41 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इमरान खान की पार्टी को मत देंगे। यहां पीएमएल-एन को पंसद करने वालों की संख्या 12.92 फीसदी रही। अवामी नेशनल पार्टी को मतदान करने के लिए 12.44 फीसदी लोगों ने हामी भरी।

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14 साल बाद अपने घर लौटा लाल सिंह, पाकिस्तान
की जेल में बिताया अधिकांश समय

खरगौन (मप्र)।जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम भसनेर निवासी युवक लालसिंह के पाकिस्तान की जेल में 14 वर्ष समय बिताने के बाद अपने घर लौटने पर उसकी मां, छोटे भाई व ग्रामीणजनों ने आज सुबह गर्मजोशी से स्वागत किया। लाल सिंह के भाई हरि सिंह ने बताया कि लालसिंह (32) 14 साल पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपने परिवार को अलविदा कहकर चला गया था। सरबजीत सिंह के समान ही वह गल्ती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गया और पाक सेना ने उसे पकडकर जेल में डाल दिया। उसने लाहौर की कोट लखपत जेल में उस जुर्म की सजा काटी जो उसने कभी किया ही नहीं। लालसिंह के इंतजार में मां सुशीलाबाई के आंसू तक सूख गए थे लेकिन 23 जून 2010 को पाकिस्तान द्वारा 17 भारतीयों को रिहा किया गया, उसमें लालसिंह भी शामिल था। लेकिन मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें अमृतसर के विद्यासागर मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के हेमराज सोलंकी ने बताया कि लगभग तीन साल पहले भी कोतवाली पुलिस के साथ कुछ अन्य अधिकारी लालसिंह का फोटो लेने गांव आये थे, तब यह बताया गया था कि लालसिंह पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन बेटे के मिल जाने की बात पर मां व परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा था। ग्राम के नेमसिंह चौहान व अन्य लोगों ने बताया कि लाल सिंह के पिता गुलाब सिंह चौहान ने रिश्तेदारों के साथ अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। पुत्र के लापता होने के लगभग छह वर्ष बाद वियोग में पिता की मृत्यु हो गई। लालसिंह कक्षा 9वीं तक पढा है, उसकी एक बहन और एक भाई है जिनका विवाह हो चुका है। अमृतसर (पंजाब) की पुलिस खरगौन के कोतवाली पुलिस के साथ लालसिंह को लेकर पहुंची, इंतजार कर रही मां सुशीलाबाई की आंखों में आश्चर्यमिश्रित आंसू आ गये, वह लालसिंह से लिपट गई। छोटे भाई हरि ने पुष्पहार से अपने भाई का स्वागत किया। खरगौन कोतवाली के नगर निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने बताया कि लालसिंह को आज सुबह अमृतसर पुलिस के एक एएसआई के नेतृत्व में 6 पुलिसकर्मियों की टीम ने उसकी मां को सुपुर्द किया तथा ग्राम भसनेर तक छोड़ने पुलिस गई। वहां उपस्थित परिजनों व ग्रामीणों ने भी मिठाई खिलाकर लालसिंह का आत्मीय स्वागत किया। मां सुशीलाबाई ने कहा कि वह अपने बेटे को पाकर बहुत खुश है, ईश्वर को धन्यवाद देती हूं।

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बेटी के बलात्कार मामले में पिता को 10 साल कैद की सजा

कोच्चि। कोच्चि की एक निचली अदालत ने नाबालिग बेटी के बलात्कार और उसे देह व्यापार के धंधे में ढकेलने के अभियुक्त पिता को 10 साल कैद और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस अपराधी ने अप्रैल 2009 को पारावूर स्थित अपने घर में 14 साल की अपनी बेटी का बलात्कार किया और बाद में उसे कई जगहों पर कई लोगों के पास ले गया। इस अवधि में लड़की का कम से कम 100 लोगों द्वारा यौन शोषण किया गया। अदालत ने इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अनीश को भी 10 साल कैद की सजा सुनायी। इस मामले में एक दलाल महिला ओमाना को भी 7 साल कैद की सजा सुनायी गयी। हालांकि अदालत ने पीड़िता की मांग और दो अन्य लोगों को बरी कर दिया। यौन शोषण के इस कांड के संबंध में दर्ज एक अन्य मामले में अदालत ने पहले ही पीड़िता के पिता को 7 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

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भाजपा को मोदी के घृणा भाषण की भारी कीमत चुकानी पड़ी : शकील अहमद

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस दक्षिण भारतीय राज्य में गुजरात के मुख्यमंत्री ने ‘नफरत फैलाने वाला भाषण’ दिया था जिसका खामियाजा पार्टी को करारी हार के रूप में चुकाना पड़ा। अहमद ने माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, ‘कांग्रेस ने मेंगलोर में सभी 20 सीटें जीत ली हैं । ऐसा लगता है कि मेंगलोर में नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गये नफरत फैलाने वाले भाषण का भाजपा को भारी खामियाजा चुकाना पड़ा है ।’ उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार और गुटबाजी से जूझ रही भाजपा को इन विधानसभा चुनावों में करारी पराजय का सामना करना पड़ा है और उसे करीब 36 प्रतिशत सीटों के नुकसान के साथ महज 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि पिछले चुनावों में उसे 110 सीटें मिली थीं। उधर राष्ट्रीय स्तर पर अनेक घोटालों के आरोप भेल रही कांग्रेस राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिये आवश्यक 113 सीटों से कहीं अधिक लगभग 121 सीटे हासिल कर अपने दम पर इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है।

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1984 के दंगे के एक मामले में कल अदालत सजा पर सुनेगी दलीलें

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगे के उस मामले में सजा के बारे में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनेगी जिसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी किए जा चुके है जबकि पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। ये पांचों उस भीड़ के हिस्सा थे जिसने पांच सिखों की हत्या कर दी थी। सीबीआई के वकील आर एस चीमा ने छह मई को अदालत में पेश होने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसके बाद जिला न्यायाधीश जे आर आर्यन ने मामले नौ मई के लिए टाल दी थी। बाहरी दिल्ली क्षेत्र के पूर्व सांसद कुमार को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुये कहा था कि एक पीड़ित और मुख्य गवाह जगदीश कौर ने 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष अपने बयान में आरोपी के रूप में कुमार का नाम नहीं लिया था। कुमार को तीस अप्रैल को बरी कर दिया गया था जबकि पांच अन्य आरोपियों- पूर्व पार्षद बलवान खोकड़, पूर्व विधायक महेंदर यादव, किशान खोकड़, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को विभिन्न अपराधों के लिये दोषी ठहराया था जिनमें हत्या, दंगा फैलाने और सशस्त्र दंगाइयों का अवैध रूप से एकत्र होना आदि शामिल है। बलवान खोकड़, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को आईपीसी की धारा 302 :हत्या: के तहत दोषी ठहराया गया है जिसके तहत अधिकतम सजा मृत्युदंड है। महेंद्र यादव एवं किशन खोकड़ को केवल दंगा फैलाने के अपराध मेंं दोषी ठहराया गया था। बलवान खोकड़, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को अदालत ने हिरासत में ले लिया था। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा था कि यह साबित हो गया है कि अभियुक्त एक नवंबर, 1984 को गुरूद्वारा राजनगर के समीप शाम साढे सात बजे दंगा फैलाने, घातक हथियार लेकर वहां पहुंचने तथा अवैध रूप से एकत्र होने के दोषी हैं। अदालत ने कहा था कि यह साबित हो गया है कि यह दंगाई भीड़ थी जिनमें अभियुक्त भी शामिल थे और उनके हाथों में लाठियां, लोहे की छड़ जैसे हथियार थे और वे हिंसा में शामिल थे।

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भाजपा ने कहा कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा मंहगा

नई दिल्ली। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अंदरूनी लड़ाई के साथ बी एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना और बाद में उनका अलग दल बनाना कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार की मुख्य वजह है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद आज शाम हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में राज्य के चुनाव में पार्टी के ‘स्तब्धकारी’ नतीजों पर चर्चा की गई। दक्षिण भारत के पहले और एकमात्र राज्य में सत्तारूढ भाजपा की कर्नाटक विधानसभा में संख्या 110 से घट कर 40 रह गई है। बैठक में अधिकतर नेताओं ने स्वीकार किया कि येदियुरप्पा ने भाजपा का खराब प्रदर्शन करना सुनिश्चित करके पार्टी से बदला लिया है। लेकिन जो नेता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पक्षधर थे उन्होंने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई से समझौता नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा दोषी पाए जाने पर जुलाई 2011 में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से हट गए। बाद में नवंबर 2012 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और केजीपी की स्थापना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने कहा, ‘हमारे मतों में विभाजन के साथ कर्नाटक में पार्टी की एकता को लेकर बिगड़ी छवि से चुनाव में हमें नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे कुछ नेताओं द्वारा अलग पार्टी बना लेने से भी हमें क्षति हुई।’ उन्होंने कहा, ‘हमें इससे सबक लेने की जरूरत है और हम चुनावी नतीजों की विस्तार से समीक्षा करेंगे।’ नायडू ने हालांकि, कांग्रेस के इस दावे को गलत बताया कि कर्नाटक के परिणाम पूरे देश का रूझान दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में राज्य के मुद्दे प्रभावी रहे हैं। येदियुरप्पा को भाजपा या राजग में वापस लिए जाने की संभावना के बारे में किए गए सवाल पर नायडू ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘उस समय हमने जो निर्णय किया (येदियुरप्पा को हटाना), वह बहुत सोच समझ कर किया गया था। हमने सैद्धांतिक निर्णय किया और हमें उसके नतीजे भी भुगतने पड़े।’ नायडू ने कहा कि लोकायुक्त की जांच के बाद वह ‘अवश्यम्भावी कदम’ था। भाजपा नेता ने कहा, ‘हमने नैतिक रूख अपनाया। उन्हें वापस लिए जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।’ कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कर्नाटक में हार के लिए किसी पार्टी नेता को जिम्मेदार ठहराए जाने से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि ‘विजय और पराजय दोनों में हमारे यहां सामूहिक जिम्मेदारी है।’ कर्नाटक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव प्रचार के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री से किसी दूसरे राज्य के चुनाव में बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हर राज्य के चुनाव में स्थानीय कारक होते हैं।

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कांग्रेस ने अश्विनी कुमार के भविष्य के बारे में सवालों को टाल दिया

नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार के भविष्य के बारे में सवालों को कल भी टाल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैं इस बात का सम्मान करती हूं कि प्रधानमंत्री प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुसरण करते हैं और साक्ष्यों के आने तक इंतजार करते हैं । उन्होंने आज आन रिकार्ड कहा है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मामले के पूरे तथ्यों से अवगत हैं और यह कि वह समाधान निकालेंगे । मैं समझती हूं हमें इंतजार करना चाहिए।’ वह उच्चतम न्यायालय की आज की टिप्पणियों के बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की बढती मांग के बारे में पूछे गये सवालों का जवाब दे रही थीं । उन्होंने सीबीआई की मसौदा रिपोर्ट में बदलाव करने के विवादास्पद प्रयास में प्रधानमंत्री की संलिप्तता की बातों को सिरे से खारिज किया । चौधरी ने कहा कि अनेक व्यक्ति यह कहने के लिए आगे आये हैं कि उनका इस बात में पूरा विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने रिपोर्ट में किसी तरह के बदालाव का कोई निर्देश दिया है । मैं नहीं समझती कि वह सीधे शामिल हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा आज की गई टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि अदालत ने कुछ टिप्पणियां की हैं और उस संदर्भ में सरकार बाद में प्रतिक्रिया देगी । कांग्रेस प्रवक्ता ने सीबीआई और पीएमओ एवं कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिवों के बीच हुई बैठक को लेकर विवाद को कोई तवज्जो नही दिया । उन्होंने कहा कि अदालत जो कह रही है उसके प्रति हम संवेदनशील हैं । उसने जो विभिन्न सुझाव और बहुमूल्य जानकारियां दी हैं हमने उस पर गौर किया है जो भविष्य की जांचों को चुस्त दुरूस्त बनाने में कारगर होगा ।

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सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दी

नई दिल्ली। देश के साइबर सुरक्षा तंत्र को सुरक्षित और अभेद्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को अपनी मंजूरी दे दी। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने कल इस नीति को मंजूरी दे दी जिसमें साइबर सुरक्षा ढांचे को विकसित करने के संबंध में भारत की घरेलू क्षमताओं को बढाने पर जोर दिया गया है । बैठक के बाद सूत्रों ने कहा, ‘सीसीएस की बैठक हुई और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई जिसमें देश की क्षमताओं को बढाकर और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर देश की साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिये एक कार्ययोजना बनाई गई ।’ सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति में कंप्यूटर के जरिये कार्य के लिये एक सुरक्षित माहौल बनाने और समुचित विश्वास विकसित करने और इलेक्ट्रानिक अदान प्रदान में विश्वास बढाने का प्रयास किया गया है । अधिकारी ने कहा कि इस नीति के दायरे में आईसीटी इस्तेमाल करने वाले सारे उपभोक्ता, छोटे और घर पर इस्तेमाल करने वाले लोग, मध्यम और बड़े उद्योग और सरकार तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठान आयेंगे । इस नीति का उद्देश्य एक साइबर सुरक्षा ढांचा बनाना है जो लंबे समय तक इस तरह के सभी मुद्दों को देखेगा । देश के साइबर क्षेत्र की सुरक्षा को बढाने के लिये इस ढांचे के तहत विशेष कदम और कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।

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कर्नाटक परिणाम, लोकसभा चुनाव के लिये संकेत : कांग्रेस

नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस ने कहा कि यह आगामी लोकसभा चुनाव में बनने वाली स्थितियों का एक संकेत है और राहुल गांधी एवं नरेन्द्र मोदी के बीच तुलना तर्कहीन है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा, ‘यह कांग्रेस की नीतियों की जीत है यह कांग्रेस के अतीत का सम्मान है । यह कांग्रेस के वर्तमान को समर्थन है । यह भारत के भविष्य की राजनीति का संकेत है।’ राहुल गांधी एवं नरेन्द्र मोदी के बीच तुलना के बारे में पूछे जाने पर द्विवेदी ने कहा, ‘नरेन्द्र मोदी के साथ राहुल गांधी की तुलना पहले भी विवेकहीन, तर्कहीन और तथ्यहीन थी, आज भी है और आगे भी रहेगी ।’

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टक्कर मारकर भाग जाने के मामले में सलमान की अपील पर 10 जून को आयेगा फैसला

मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत एक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ बालीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा दाखिल की गई याचिका की स्वीकार्यता पर फैसला 10 जून को सुनायेगी । वर्ष 2002 के टक्कर मारकर भाग जाने के मामले में मजिस्ट्रेट ने अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने का आदेश दिया था । सत्र न्यायाधीश यू बी हेजिब ने आज दलील पूरी होने के बाद अपील पर फैसला लेने के लिये 10 जून की तिथि निर्धारित की है । जीवन के 47 बसंत देख चुके सलमान खान के वकील अशोक मुनदारगी की याचिका के बाद अभिनेता को निजी रूप से पेश होने पर छूट दी गई थी । मुनदारगी ने कहा था कि अभिनेता अपनी पेशेवर जरूरतों के कारण शहर से बाहर हैं । गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाने संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपनी दलील को आगे बढाते हुये मुनदारगी ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के हिसाब से त्रूटिपूर्ण है । उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि अभिनेता का (हत्या का) न तो इरादा था और न ही इस बात की जानकारी थी कि उनके तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाने से एक व्यक्ति की मौत हो जायेगी और चार अन्य लोग घायल हो जायेंगे । इस धारा के तहत अपराध के लिये 10 साल जेल की सजा हो सकती है । दूसरी ओर सरकारी वकील शंकर इरांडे ने खान की अपील का विरोध किया और कहा कि मजिस्ट्रेट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाकर सही किया है क्योंकि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है।

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चीन ने सीमा मुद्दे के उचित एवं समयबद्ध समाधान का आह्वान किया

बीजिंग। लद्दाख में पीएलए के सैनिकों की घुसपैठ के कारण खड़े हुए हालिया विवाद की पृष्ठभूमि में चीन ने भारत के साथ सीमा मुद्दों के ‘उचित एवं समयबद्ध’ समाधान का आह्वान किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने दोनों देशों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए हुए समझौते के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ‘सीमा मुद्दों का उचित और समयबद्ध समाधान दोनों देशों के साझा हितों और समान अकांक्षा के लिए मददगार रहेगा।’ उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के दो दिवसीय चीन दौरे से पहले कहा, ‘घटनाओं से निपटना भी यह प्रदर्शित करता है कि दोनों देश सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा एवं शांति को कायम रखने के लिए सहमत हैं। यह साझा प्रयासों का नतीजा है।’ हुआ ने कहा, ‘सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता को बरकरार रखने के लिए हम भारतीय पक्ष के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं ताकि चीन और भारत के संबंधों में ठोस एवं स्थायी विकास हो सके।’ खुर्शीद का दो दिवसीय चीन दौरा कल से आरंभ हो रहा है। खुर्शीद चीन के अपने समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत करने के साथ ही प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ मुलाकात भी करेंगे। चीन के प्रधानमंत्री इस महीने के आखिर में भारत का दौरा करने वाले हैं। इसी साल मार्च में पद संभालने के बाद केकियांग का यह पहला विदेश दौरा होगा। खुर्शीद के दौरे के विवरण के बारे में पूछे जाने पर हुआ ने कहा कि वह वांग के साथ बातचीत करेंगे और चीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि खुर्शीद किन नेताओं से मिलेंगे। खुर्शीद के दौरे से द्विपक्षीय संबंधों के आगे जाने की उम्मीद करते हुए हुआ ने इस बात पर जोर दिया कि डीबीओ की घटना के मद्देनजर दोनों देशों को सीमा मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। डीबीओ की घटना के बारे में हुआ ने कहा, ‘हम सभी जानते हैं कि दोनों पक्षों के साझा प्रयासों के तहत हम सहमति पर पहुंचे और इसे उचित ढंग से निपटाया गया।’

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नाराज मंत्रियों ने चिरंजीवी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना शुरू किया

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी से नाराज आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने वर्ष 2014 के चुनावों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अब केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री के. चिरंजीवी के नाम को उछालना शुरू किया है । सूत्रों ने बताया कि चिरंजीवी के करीबी विश्वस्त और धर्मादा मंत्री सी रामचंद्रैया ने पहले ही ‘मुख्यमंत्री के लिये चिरू’ अभियान शुरू कर दिया है और कई मंत्रियों ने निजी रूप से इसका समर्थन किया है । उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण समेत कुछ मंत्रियों की चिरंजीवी के साथ सोमवार को हुई रात्रिभोज बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है । ऐसी चर्चाएं हैं कि वे ‘कापू’ (जाति) कार्ड के जरिये वर्ष 2014 के चुनावों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चिरंजीवी का नाम उठा रहे हैं । चिरंजीवी खुद भी मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये कुछ फैसले से खुश नहीं हैं और बिजली की दरों में बढोतरी जैसे मुद्दों पर वह सार्वजनिक रूप से विरोध कर चुके हैं । यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब कांग्रेस के आलाकमान को विभिन्न मुद्दों पर कई तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें मिली हैं ।

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अगस्ता वेस्टलैंड के संबंध में कोई फैसला सीबीआई जांच के नतीजे पर निर्भर

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि रिश्वत देने की आरोपी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को काली सूची में डाले जाने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है और इस दिशा में ऐसा कोई भी कदम सीबीआई जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा। एंटनी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी को काली सूची में डालने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने 55.62 करोड़ यूरो की लागत से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ फरवरी 2010 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सी एम रमेश के एक सवाल के जवाब में कहा कि संविदा को निरस्त करने के संबंध में फैसला सीबीआई की जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया इस सौदे में भ्रष्टाचार का मामला है, एंटनी ने कहा कि प्राथमिकी में संबंधित व्यक्तियों व बिचौलियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र सरकारी पद का दुरूपयोग, गैरकानूनी रूप से लाभ लेने जैसे आरोप शामिल हैं। रक्षा मंत्री एंटनी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मंत्रालय को इटली से दस्तावेजों का प्रारंभिक सेट प्राप्त हुआ है। इसमें प्रारंभिक जांच और तलाशी के संबंध में अदालत द्वारा दिए गए आदेश की प्रतिलिपि शामिल है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले क संबंध में इटली से सभी संगत दस्तावेजों की मांग की है? एंटनी ने कहा कि कानूनी सहायता के लिए विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले अनुरोध पत्र (लेटर रोगेटरीज) सीबीआई द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि वायुसेना अमेरिका की बोइंग कंपनी से चिपूम सीएव-47 एफहेवी लिफ्ट हेलीकाप्टर और अपाचे हेलीकाप्टरों की आपूर्ति संबंधी मामले पर गौर कर रही है।

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राजनीतिक दलों के नेता मिले राष्ट्रपति से
1984 के दंगे के पीड़ितों के लिए इंसाफ मांगा

नई दिल्ली। सन् 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वह सरकार को इस हिंसा की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच का आदेश देने के लिए निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के नेता शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल लोकदल, बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को सिखों की शिकायतों के निवारण के लिए उनकी मांग मानने का निर्देश दें। लाल कृष्ण आडवाणी एवं सुषमा स्वराज समेत इन नेताओं ने 1984 के सिख दंगे की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ये नेता पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पहल साथ आए थे। नेताओं ने यह भी मांग की कि एसआईटी जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो तथा दंगे में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो, यह पता किया जाए कि कैसे उन्होंने प्राथमिकियां दर्ज नहीं की और दोषियों के खिलाफ उपयुक्त तरीके से मुकदमा नहीं चलाया कि वे बरी हो गए। राष्ट्रपति से मिलने के बाद पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि पूरा देश उनकी ओर आस लगाए हुए है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि वर्तमान सरकार इंसाफ नहीं देगी। दिल्ली में हजारों लोग की इस हत्या के 29 साल हो गए। निर्दोषों की हत्या की गयी, बच्चे मार डाले गए, महिलाओं की हत्या कर दी गयी, वृद्धों को भी नहीं बख्शा नहीं किया गया लेकिन एक भी व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं है।’ राष्ट्रपति से आज की यह भेंट सिख विरोधी दंगे के एक मामले में अदालत से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बरी होने के खिलाफ भयंकर जनाक्रोश की पृष्ठभूमि में हुई है। सिख उन्हें बरी किये जाने का विरोध कर रहे हैं और 1984 के दंगे के अन्य आरोपियों के साथ ही उनके खिलाफ मामला फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं।

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ओड़िशा में एक मंदिर के समीप विधवा से सामूहिक बलात्कार

बरहामपुर। ओड़िशा के गंजाम जिले में एक मंदिर के समीप चार लोगों ने एक विधवा से सामूहिक बलात्कार किया और मोबाइल से इस कृत्य का वीडियोक्लिप तैयार कर उसे सार्वजनिक कर दिया। गंजाम के पुलिस उपाधीक्षक दामोदर लंका ने बताया कि 27 अप्रैल को पुरूषोत्तमपुर इलाके में तारा तारिणी मंदिर के समीप ऑटोरिक्शा ड्राइवर संतोष बिस्वाल और उसके तीन दोस्तों-मनोज कुमार साहू, सुरेंद्र दास एवं कृष्ण बहेरा ने कथित रूप से विधवा से सामूहिक बलात्कार किया। लंका ने बताया कि महिला ने तत्काल इस घटना की रिपोर्ट नहीं की लेकिन पांच मई को एमएमएस आने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई। चारों आरोपी कल गिरफ्तार कर लिए गए। एक अन्य घटना में सुशांत बहेरा को एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भंजननगर के सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी आर सी सेठी ने बताया कि लड़की को 30 अप्रैल को जिलुंडी गांव से अगवा कर उससे बलात्कार किया गया। लड़की को मुक्त करा लिया गया है।

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फेसबुक के लिए भारत का पहला ट्रेडिंग एप्लीकेशन

कोच्चि। भारतीय शेयर बाजारों की ओर अधिक संख्या में युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से जियोजित बीएनपी परिबा ने कल ‘फ्लिप सोशल’ नाम से भारत का पहला शेयर ट्रेडिंग एप्लीकेशन पेश किया है। यह फेसबुक पर काम करने के मुताबिक है। यह एप्लीकेशन मुंबई और कोच्चि में एक साथ पेश किया गया। कोच्चि में कार्यक्रम की अध्यक्षता जियोजित बीएनपी परीबा के प्रबंध निदेशक सीजे जार्ज ने की, जबकि मुंबई में इसे बंबई शेयर बाजार के प्रबंध निदेशक व सीईओ आशीष कुमार चौहान के हाथों पेश किया गया। फेसबुक पर काम करने वाले इस एप्लीकेशन में निवेश सलाह, शेयर बाजार से जुड़े गेम्स और एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन शामिल है। इस एप्लीकेशन को जियोजित टेक्नोलाजीज द्वारा विकसित किया गया है।

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रायचूर में नहीं चला पूजा गांधी का जादू, मिली करारी हार

बेंगलूर। कन्नड़ फिल्मों की लोकप्रिय अदाकारा पूजा गांधी कर्नाटक में रायचूर विधानसभा सीट से चुनाव हारने के साथ ही पूरी तरह से फ्लॉप रहीं । बीएसआर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही पूजा गांधी को केवल 1815 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहीं । पूजा ने कम बजट की फिल्म ‘मुनगारू माले’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और यह फिल्म सुपर हिट रही । उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है और वह कन्नड फिल्म उद्योग की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल हैं ।

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पारिवारिक राजनीति के लिए मिले जुले रहे कर्नाटक चुनाव

बेंगलूर। कर्नाटक में पांच मई को हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम नेताओं के परिजनों के लिए मिले जुले रहे। कुछ प्रमुख नेताओं के परिजनों ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है । कांग्रेस के पिता-पुत्र शमानूर शिवशंकरप्पा-एस. एस. मल्लिकार्जुन और एम. कृष्णप्पा-प्रिया कृष्णा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत चुके हैं । शिवकृष्णप्पा जहां दावनगेरे दक्षिण से निर्वाचित हुए वहीं उनके बेटे मल्लिकार्जुन ने दावनगेरे उत्तर से जीत हासिल की । कृष्णप्पा बेंगलूर सिटी की विजयनगर सीट बचाने में सफल रहे और उनके पुत्र गोविंदराजनगर सीट से पुन: निर्वाचित हुए हैं । जद एस की राज्य इकाई के अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी के लिए भी मिलाजुला परिणाम रहा । उन्होंने रामनगर विधानसभा सीट से जहां बड़े अंतर से जीत हासिल की वहीं उनकी पत्नी अनिता को पड़ोसी चेन्नापटना विधानसभा क्षेत्र में हार का मुंह देखना पड़ा । कुमारस्वामी के बड़े भाई एच. डी. रेवन्ना (जद एस) ने हसन जिले के होलेनरसिपुरा से प्रभावी जीत दर्ज की । एम. कृष्णप्पा के लिए भी मिश्रित अनुभव रहा । कृष्णप्पा ने बेंगलूर दक्षिण सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा वहीं उनके भाई एम. श्रीनिवास राजराजेश्वरीनगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए । दोनों ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था । पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा के परिवार की स्थिति भी ऐसी ही रही । उनके दोनों बेटे शिमोगा के सोरबा विधानसभा क्षेत्र से एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे । मधु बंगरप्पा ने अपने भाई कुमार बंगरप्पा को पराजित कर जीत हासिल की । मधु जहां जद एस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे वहीं कुमार कांग्रेस के टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे थे ।

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पश्चिम बंगाल में होगा बदलाव: भूनिया

कोलकाता। कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता हासिक कर लेने पर पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी में जनसमर्थन वापस हासिल करने का गुण है और उन्हें आशा है कि भविष्य में पश्चिम बंगाल में भी बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता मानस भूनिया ने कहा, ‘कांग्रेस में जनसमर्थन वापस हासिल का अंतर्जात गुण है। मैं आशा करता हूं कि आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा।’ भूनिया ने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस दो साल पहले भारी लोकप्रियता के साथ सत्ता में पहुंची थी लेकिन अब उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है।’ जब उनसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे के बारे में कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार संप्रग सत्ता में नहीं आएगा, तब उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें चेताना चाहता हूं कि वह कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करें और इस पार्टी का सम्मान करें। बेहतर होगा कि वह बकवास नहीं करें और कांग्रेस को गालियां देना बंद करें।’

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कर्नाटक चुनाव परिणाम में छत्तीसगढ का भविष्य - कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव परिणाम का स्वागत किया है और कहा है कि कर्नाटक चुनाव परिणाम में छत्तीसगढ का भविष्य दिख रहा है। छत्तीसगढ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यहां कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव था। इसलिए चुनाव परिणाम का विशेष महत्व है। पूरा देश और खासकर युवा वर्ग राहुल के साथ चल पड़ा है। त्रिवेदी ने कहा कि आज कर्नाटक की बारी है और कल छत्तीसगढ की बारी होगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की न केवल सरकार चली गयी बल्कि भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी बन गयी है। छत्तीसगढ जैसे लोहा खदानों को बेचने के आरोप कर्नाटक में भी भाजपा सरकार पर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ के बम्लेश्वरी मिनरल्स और पुष्प स्टील जैसे घोटाले कर्नाटक में भी भाजपा ने किये थे। कर्नाटक के चुनाव परिणामों में छत्तीसगढ में भाजपा का भविष्य दिख रहा है।

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कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा का विकेट गिरेगा : कांग्रेस

इंदौर। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने दावा किया कि इस दक्षिण भारतीय राज्य के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा पिछले साढे नौ साल से शासन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, ‘भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की फिल्म सुपरहिट है, जबकि भाजपा की फिल्म बुरी तरह पिट चुकी है।’ सलूजा ने दावा किया, ‘मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कर्नाटक का इतिहास दोहराया जायेगा और कांग्रेस भारी बहुमत से भाजपा को हराकर अपनी सरकार बनायेगी।’ इस बीच, कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विजय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर जश्न मनाया। इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शहर कार्यालय ‘गांधी भवन’ और राजबाड़ा चौक पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटीं।

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लद्दाख के चुमार में अपने बंकर तोड़ रही है भारतीय थलसेना

नई दिल्ली। चीन की सेना के साथ हुई सहमति के मुताबिक भारतीय थलसेना लद्दाख के चुमार इलाके में अपने बंकर तोड़ रही है । दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद 21 दिनों तक जारी रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए पिछले दिनों दोनों देशों की सेना के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी । सूत्रों ने यहां बताया कि फ्लैग मीटिंग के दौरान दोनों देशों की सेना के बीच बनी सहमति के मुताबिक भारतीय थलसेना की ओर से बंकर तोड़े जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि भारतीय थलसेना उन बंकरों में चली गयी थी जिन्हें कुछ महीने पहले चीनी सेना पर दबाव कायम करने के लिए बनाया गया था ताकि वह डीबीओ सेक्टर की दिप्सांग घाटी में अपनी चौकियां छोड़कर चली जाए । बहरहाल, बंकरों का तोड़ा जाना भारतीय पक्ष के लिए एक ‘सामरिक नुकसान’ माना जा रहा है क्योंकि चुमार के झिपुगी आर्ला से उसे चीनी सीमा में भीतर तक नजर रखने में मदद मिलती थी । इससे भारतीय सेना चीन की तरफ के अहम सड़क-संपर्कों पर भी नजर रखने में सक्षम थी । सूत्रों ने कहा कि बीते 15 अप्रैल को चीनी सेना की घुसपैठ के दो दिन बाद भारतीय सेना ने चुमार इलाके में बनाए गए बंकरों की ओर कूच किया था । भारतीय सेना के इस कदम के बाद चीन ने फ्लैग मीटिंग में मांग रखी थी कि भारत चुमार इलाके से अपनी सेना हटाए लेकिन भारतीय पक्ष ने कहा कि ऐसा तभी होगा जब दोनों देशों की सेना एक-साथ पीछे हटे । सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष की बात सुनने के बाद चीन ने कहा कि भारत की सेना को चुमार से पीछे हटना चाहिए और उसके बाद वह दिप्सांग घाटी से अपनी सेना पीछे हटाने पर विचार करेगा । उन्होंने बताया कि भारतीय पक्ष भी इस मुद्दे पर अपने रख से पीछे नहीं हटा लेकिन पिछले रविवार को भारत और चीन के बीच हुई वार्ता में तय किया गया कि दोनों देश अपनी-अपनी स्थिति से एक-साथ पीछे हटेंगे । गौरतलब है कि चीनी सैनिक 15 अप्रैल को भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे और भारतीय सेना भी चीनी सेना के बेस से महज 100 मीटर की दूरी पर उनकी ओर रख करके डट गयी थी जिससे दोनों देशों के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए थे । सहमति के आधार पर दोनों देशों ने 15 अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने का फैसला किया।

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2जी, कोलगेट पर ‘चुप्पी तोडे’ राहुल गांधी : भाजपा

चंडीगढ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2जी और कोलगेट घोटाले पर ‘अपनी चुप्पी तोडें’ । गांधी यहां पर राज्य के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप के लिये आये थे ताकि हरियाणा में पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके । पंचकूला में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे फहराये और विरोध प्रदर्शन किया । पूर्व भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी को 2जी और कोलगेट घोटाले पर ‘अपनी चुप्पी तोड़नी’ चाहिये ।

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कर्नाटक चुनाव: कांग्रेस ने कहा शीर्ष पद के लिए उसके पास अनेक दिग्गज नेता हैं

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में रहस्य बनाये रखा और कहा कि शीर्ष पद के लिए उसके पास ढेर सारे नेता हैं । पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अनेक दिग्गज नेता है । हमारा सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोइली, एस एम कृष्णा और आस्कर फर्नाडिस के प्रति अत्यधिक सममान है । हमारे पास दिग्गजों की भरमार है जो सक्षम हैं (मुख्यमंत्री बनने के)।’ चौधरी संवाददाताओं के उस सवाल का जवाब दे रही थी कि क्या सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के पद के लिए स्वभाविक पसंद होंगे । उन्होंने कहा कि अनेक लोग हैं जिन्होंने पार्टी की जीत में योगदान दिया है ।

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मालिकों और पेशेवर सीईओ की तनख्वाह के बीच भारी असमानता

नई दिल्ली। भारतीय कंपनियों में सीईओ की भूमिका निभा रहे मालिक और पेशेवर सीईओ की तनख्वाह के बीच भारी असमानता देखने को मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक, मालिक सीईओ को पेशेवर सीईओ के मुकाबले कहीं अधिक तनख्वाह मिलती है। शेयरधारक परामर्श फर्म इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक, मोटी तनख्वाह देने वाली कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हों या बाजार मूल्य के लिहाज से बहुत बड़ी हों यह जरूरी नहीं है। अध्ययन में कहा गया है कि बीएसई-500 कंपनियों में सीईओ का पारिश्रमिक पिछले चार साल में 25 प्रतिशत तक बढा है जोकि मुनाफे में बढोतरी के मुताबिक है। ‘मालिक सीईओ और पेशेवर सीईओ की तनख्वाह के बीच भारी अंतर है। परिवार के स्वामित्व वाले कारोबार के मामले में जहां परिवार के कई सदस्य बोर्ड में होते हैं, वहीं उनकी तनख्वाह भी अधिक होती है। एक मामले में तो बोर्ड के सदस्यों की तनख्वाह कुल कर्मचारी लागत का करीब 70 प्रतिशत है।’ अध्ययन के मुताबिक, ‘सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच वेतन में असमानता पिछले कुछ वर्षों में बढी है। बीएसई-100 कंपनियों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारियों को 2010-11 में 51 लाख रुपये औसत पारिश्रमिक दिया गया, वहीं निजी क्षेत्र में कार्यकारियों को 6.89 करोड़ रुपये पारिश्रमिक दिया गया।’

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पुलिस अधिकारी के खिलाफ बलात्कार का आरोप, मामला दर्ज

बिलासपुर। छत्तीसगढ के बिलासपुर जिले में युवती ने पुलिस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने यहां बताया कि बिलासपुर शहर की युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस उपनिरीक्षक आशुतोष कौशिक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने कौशिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सकरी गांव निवासी आशुतोष कौशिक एसपी कार्यालय में एएसआई के पद पर पदस्थ है। बिलासपुर में जरहाभाटा के कस्तूरबा नगर में रहने वाली एक युवती से उसका विगत चार वर्षों से प्रेम सम्बन्ध था। आशुतोष ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसका दैहिक शोषण करने लगा। इसी बीच युवती को खबर लगी की आशुतोष कहीं अन्य विवाह करने वाला है। उसकी सगाई भी हो चुकी है। जब सच सामने आया तो मंगलवार को युवती ने बिलासपुर एसपी के समक्ष शिकायत करते हुए आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने आशुतोष को महिला थाने बुलाया और थाने में दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी गई। आशुतोष युवती से शादी करने को राजी हो गया लेकिन थाने से बाहर निकलते ही आशुतोष और युवती में विवाद फिर से बढ गया और मारपीट की नौबत आ गई। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रतनलाल डांगी ने बताया की देर रात पुलिस ने एएसआई के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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पहले युवती से जबरदस्ती विवाह रचाया, फिर घर से निकाला

जयपुर। जयपुर के महिला थाना में एक युवती ने एक युवक पर जबरदस्ती विवाह कर एक साल तक दुष्कर्म करने और फिर दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर घर से निकाल देने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस सूत्रों ने युवती की ओर से दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अभिषेक ने जबरदस्ती एवं धमकी देकर सितम्बर 2012 में आर्य समाज में विवाह रचा लिया और फिर दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवक ने बाद में दहेज लाने का दवाब डालकर घर से निकाल दिया। सूत्रों के अनुसार पीडिता शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने गयी तो मामला दर्ज करवाने के बजाय राजीनामा करने पर जोर देकर मुकदमा दर्ज नहीं किया। हालांकि, पुलिस अब अभिषेक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

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पड़ोसी ने चार साल की लड़की से किया बलात्कार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में चार साल की एक लड़की से उसके एक पड़ोसी ने कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने यहां बताया कि मालवीय नगर में मजदूर विजय ने चार साल की लड़की से बलात्कार किया। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब विजय ने लड़की से यह घिनौनी हरकत की, तब उसके माता-पिता काम पर बाहर गए थे। पड़ोसियों ने लड़की को रोते-चिल्लाते हुए देखा तब यह घटना सामने आयी। लड़की को समीप के अस्पताल में ले जाया गया जहां उससे बलात्कार की बात की पुष्टि हुई। इस घटना के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया।

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दुष्कर्म के आरोपी पुलिस अफसर के विरूद्ध सीबीसीआईडी जांच के आदेश

देहरादून। कथित रूप से दुष्कर्म करने के आरोपी उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने के आदेश दिये। बहुगुणा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक से हल्द्वानी के आरोपी अपर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपने के आदेश दिये हैं। हल्द्वानी की एक युवती ने अपर पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल पर उसे अश्लील एसएमएस भेजने और कथित रूप से यौनशोषण करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई न किये जाने से क्षुब्ध होकर कल युवती राज्य पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर भी बैठी थी, जहां उसकी तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

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बेटी से बलात्कार करने पर तांत्रिक को 10 साल की कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक तांत्रिक को अपनी 14 साल की बेटी से बार बार बलात्कार करने के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनायी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी आर नवल ने अशोक नगर निवासी को 10 साल की कैद की सजा सुनायी और उस पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि संभवत: पत्नी से तनावपूर्ण संबंध के चलते इस व्यक्ति ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसने 14-15 साल की पीड़िता से जबरन यौन संबंध बनाया। अभियुक्त बलात्कार का दोषी पाया जाता है। अदालत ने इस व्यक्ति की यह दलील खारिज कर दी कि उसकी बेटी ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की। अभियोजन के अनुसार लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची थी और उसने कहा था कि उसके पिता ने 11 मई, 2011 को तथा उससे पहले भी कई बार उससे बलात्कार किया। उसने कहा कि उसके माता-पिता में तनावपूर्ण संबंध है और ज्यादातर समय उसकी मां अलग ही रहती है, उसके पिता उसकी मां की गैरमौजूदगी में उसके साथ घिनौनी हरकत करता है। उसके पिता ने उसे शोर मचाने पर जान से मार देने की धमकी दी और उसे वश में करने के लिए वह तांत्रिक शक्ति का उपयोग करता था।

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सरकार ने एनडीआरएफ की दो नई बटालियनों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की दो नई बटालियनों को मंजूरी दी है जो हरिद्वार और मैसूर में स्थित होंगी । किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा की स्थिति में सबसे पहले एनडीआरएफ का दल पहुंचता है और इस तरह की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए देश भर में फिलहाल ऐसी दस बटालियन तैनात हैं । एनडीआरएफ में अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है । एनडीआरएफ के महानिदेशक पी. एम. नायर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बल के लिए दो नई बटालियन को मंजूरी दी है । उन्हें सीमा की सुरक्षा में लगे सशस्त्र सीमा बल के कर्मियों से तैयार किया जाएगा ।’ उन्होंने कहा, ‘भौगोलिक स्थिति एवं आपदा की संभावना को देखते हुए दो नए केंद्र उत्तराखंड के हरिद्वार एवं कर्नाटक के मैसूर में स्थित होंगे । अब हम जमीन की तलाश कर रहे हैं ।’ एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मी होते हैं और ये लोग आपदा से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए उपकरणों से लैस होते हैं । नायर ने कहा कि बल बटालियनों में महिलाओं की एक छोटी इकाई को शामिल करने पर भी विचार कर रहा है । वर्तमान में एनडीआरएफ की दस बटालियन गुवाहाटी, कोलकाता, कटक, वेल्लोर, पुणे, गांधी नगर, बठिंडा, गाजियाबाद, पटना और विजयवाड़ा में तैनात हैं ।

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एलेक स्टीवर्ट की ‘टेस्ट ड्रीम टीम’ में तेंदुलकर एकमात्र भारतीय

लंदन। सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेक स्टीवर्ट की ‘टेस्ट ड्रीम टीम’ में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। स्टीवर्ट ने उन खिलाड़ियों के बीच से अपनी टीम चुनी है जिनके खिलाफ वह अपने कैरियर के दौरान खेले। स्टीवर्ट ने बीबीसी स्पोर्ट से आज यहां कहा, ‘लिटिल मास्टर ने लंबे समय तक लगातार रन बनाए और भारत के नंबर एक खेल आइकन के दबाव से काफी अच्छी तरह निपटे।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे उनके गृहनगर मुंबई में 1993 में खेली 165 रन की पारी अच्छी तरह याद है और इसके लगभग एक दशक बाद उन्होंने हैडिंग्ले में 193 रन बनाए। जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका बल्ला चौड़ा हो गया हो।’ दो अन्य भारतीयों राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने भी स्टीवर्ट की टेस्ट टीम में जगह बनाई थी लेकिन ये दोनों अंतिम एकादश में जगह बनाने से चूक गए। स्टीवर्ट ने अपनी टेस्ट एकादश की कमान आस्ट्रेलिया के स्टीव वा को सौंपी है। इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान ने कहा कि ब्रायन लारा उन बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ हैं जिनके खिलाफ वह खेले। स्टीवर्ट की टीम में आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को जगह नहीं मिली है जबकि रिचर्ड्स के वेस्टइंडीज के समकक्ष गोर्डन ग्रीनिज और मैल्कम मार्शल इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

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2008 ठाणे विस्फोट मामला
दक्षिणपंथी संगठन के सदस्य को जमानत मिली

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे जिले के सिनेमाघरों और आडिटोरियम में वर्ष 2008 में हुए विस्फोटों के सिलसिले में दोषी करार दिए गए दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे को जमानत दे दी । न्यायमूर्ति पी. वी. हरदास और न्यायमूर्ति मृदुला भटकर की खंडपीठ ने 20,000 रुपए के मुचलके पर भावे को जमानत दे दी । भावे को दोषी करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्दी सुनवायी होने के आसार नजर नहीं आने के कारण उसे जमानत मिली है । अदालत ने पिछले सप्ताह इसी मामले के अन्य आरोपी रमेश गडकरी को भी जमानत दे दी थी । निचली अदालत ने अगस्त 2011 में भावे और गडकरी को भारतीय दंड संहिता और विस्फोट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था । निचली अदालत ने दोनों को 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी थी । भावे के वकील संजीव पुनलेकर ने आज अदालत को बताया कि वर्ष 2008 में गिरफ्तार होने के बाद उनका मुव्वकिल पांच वर्ष जेल में गुजार चुका हैं ।

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अप्रैल में विदेशी सैलानियों से कमाई 7.5 प्रतिशत बढी, संख्या में इजाफा नहीं

नई दिल्ली। पर्यटन से विदेशी मुद्रा की कमाई अप्रैल में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 7.5 प्रतिशत बढी। हालांकि सैलानियों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल में विदेशी मुद्रा कमाई 7,248 करोड़ रपये रही जो इससे पूर्व 2012 के इसी महीने में 6,745 करोड़ रपये थी। अप्रैल 2013 में 4.52 लाख सैलानी भारत आए, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में आये विदेशी यात्रियों की संख्या के बराबर है।

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उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अक्षरश: पालन करेंगे : सीबीआई

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच में उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना कर रही सीबीआई ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि इसकी ‘विस्तृत एवं गुणवत्तापरक’ जांच होगी और इसके निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा । जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त किया है कि कोयला मामले में गहन एवं गुणवत्तापूर्ण जांच होगी । उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हूबहू पालन किया जाएगा।’ कोयला ब्लॉक आवंटन जांच की स्थिति रिपोर्ट को कानून मंत्री अश्वनी कुमार एवं कोयला मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ साझा करने के कारण सीबीआई को लगी फटकार के बाद उसका यह बयान आया है । खुफिया ब्यूरो में स्थानांतरण से पहले कोयला आवंटन घोटाले की जांच की निगरानी कर रहे डीआईजी रविकांत मिश्रा के मुद्दे पर एजेंसी ने कहा कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था और ‘पारिवारिक कारणों’ से वह विभाग छोड़ गए, जबकि ब्यूरो में उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। अदालत ने निर्देश दिए थे कि केंद्र और सीबीआई मिश्रा को वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जिसके बाद सीबीआई की यह टिप्पणी आई । इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के अवलोकन पर टिप्पणी किए बगैर सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘कोयला आवंटन के कुछ मामलों को देख रहे रविकांत ने सीबीआई में एसपी के रूप में कार्यकाल पूरा कर लिया था । उन्हें सेवा विस्तार की पेशकश की गई लेकिन डीआईजी के कार्यकाल के लिए वह केवल एक वर्ष तक रहने पर राजी हुए और पारिवारिक कारणों से चले गए ।’ उन्होंने कहा, ‘उन्हें मार्च के अंत में छुट्टी दे दी गई ।’ एजेंसी के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के रूख की प्रतीक्षा कर रहे सीबीआई के मुख्यालय में आज काफी गहमागहमी रही जहां वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों स्तर के अधिकारी इसको लेकर कयास लगा रहे थे । एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि पटना ‘यात्रा’ पर गए सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा वहीं से स्थिति पर नजर रख रहे थे । अदालत की टिप्पणी जैसे ही खबरिया चैनलों पर प्रसारित हुई, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालयों में एलईडी टीवी स्क्रीन से चिपक गए । काम के सिलसिले में कार्यालय से बाहर गए अधिकारी अपने...अपने स्रोतों से फोन पर हर पल जानकारी ले रहे थे । प्रतिक्रिया मिलीजुली थी क्योंकि अधिकारी मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील होने और उच्चतम न्यायालय से संबंधित होने के कारण टिप्पणी नहीं करना चाहते थे । सुनवाई शुरू होने से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘कड़े दिशानिर्देश’ जारी किए जाएं ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त हो सकें । एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह अच्छा है कि उच्चतम न्यायालय ने एजेंसी को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के मुद्दे को उठाया है क्योंकि सीबीआई रोजाना के कार्यों और विभिन्न संसाधनों के लिए सरकार पर निर्भर है । करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण आदेश में न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सीबीआई की खिंचाई करते हुए कहा कि निदेशक और जांच दल को विरोध करना चाहिए था और मसौदा स्थिति रिपोर्ट को दो संयुक्त सचिवों को नहीं दिखाना चाहिए था ।

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ट्रेन विस्फोट कांड
आरोपित ने आरटीआई का उपयोग कर अभियोजकों को सांसत में डाला

मुंबई। जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले के एक आरोपी ने आरटीआई से सूचना प्राप्त कर दिखाया कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह झूठ बोल रहे थे और उनमें से कुछ तो खुद ही आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे और ये खुलासे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को शर्मसार कर सकते हैं। आरोपी एहतेशाम सिद्दीकी ने बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से की गई पूछताछ के दौरान विशेष मकोका अदालत को कल बताया कि उसे सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) से पता चला है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक तीन आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने मामले में शिनाख्ती परेड होने के बाद कहा था कि उसने कोई शिनाख्ती परेड संचालित नहीं की थी। बहरहाल, आरटीआई से उजागर हुआ कि उस गवाह ने एक दूसरी शिनाख्ती परेड संचालित की थी। सिद्दीकी ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा, सीआईडी इत्यादि एक गवाह को अकसर पंच गवाह के दौरान पेश करते रहे हैं जो दिखाता है कि वह ‘एक पेशेवर गवाह’ है। आरटीआई से मिले एक अन्य जवाब ने रहस्योद्घाटन किया कि एक गवाह ने रेकार्ड में झूठ बोला। मुंबई कारा के उच्च सुरक्षा वाले ‘अंडा’ सेल के रजिस्टर ने दिखाया कि वहां गवाह :जो एक पुलिस अधिकारी है: की ओर से एक उल्लेख है कि सिद्दीकी को सात और आठ नवंबर 2006 को करीब 1.15 बजे अपराह्न या 1.30 बजे अपराह्न 35 मिनट के लिए शिनाख्ती परेड के लिए ले जाया गया था। उसने कहा कि पुलिस थाने की डायरी में बताया गया है कि सिद्दीकी को 12.35 बजे अपराह्न ले जाया गया और 12.40 बजे अपराह्न वापस लाया गया। यह सिद्दीकी की मौजूदगी में दर्ज किया गया। सिद्दीकी ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस उपायुक्त (जोन 5) फडतारे ने कहा था कि उन्होंने चार और पांच अक्तूबर 2006 को आरोपित मुजम्मिल का इकबालिया बयान रिकार्ड किया था। बहरहाल, आरटीआई सूचना बताती है कि फडतारे ने 10 अक्तूबर 2006 को जोन 5 की जिम्मेदारी संभाली थी। सिद्दीकी ने पूछा, ‘वह जोन 5 का कार्यभार संभालने से पहले मुजम्मिल का बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं।’ सिद्दीकी ने कहा कि गृह विभाग से आरटीआई जवाब ने रहस्योद्घाटन किया कि वरिष्ठ नौकरशाह एपी सिन्हा अवैध गतिविधियां :उन्मूलन: अधिनियम के तहत आरोपी के अभियोजन के लिए मंजूरी जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे, जबकि सिन्हा ने कहा था कि वह प्राधिकृत थे। सुनवाई रोजाना के आधार पर की जा रही है।

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प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात में केंद्र की
योजनाओं को प्रचारित करने की दी सलाह

रायबरेली। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रिंयका गांधी वड्रा ने अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए उनसे मुलाकात की और उन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए गांव गांव जाकर लोगों से मिलने की सलाह दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यहां पहुंचने के बाद से प्रियंका भुएमउ अतिथिगृह में पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ड वार मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि दिनभर मुलाकात के दौरान प्रियंका ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से स्थानीय नेताओं की उपलब्धता और आम जनता में उनके बारे में राय जानी। प्रियंका ने इस मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूर्व में सौंपे जिम्मेदारियों की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान पर निकलने की सलाह दी। प्रियंका दौरे के दूसरे दिन कल भी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और उसके बाद दिल्ली वापस लौट जायेंगी।

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संस्कृत की जगह विदेशी भाषाओं को पढाने के कदम
को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से एक जनहित याचिका का जवाब देने को कहा जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में संस्कृत की जगह पर विदेशी भाषाओं की पढाई शुरू करने को चुनौती दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सीबीएसई और केवीएस को नोटिस जारी कर उन्हें 15 मई तक इस याचिका पर जवाब देने को कहा। संस्कृत शिक्षक संघ द्वारा वकील मोनिका अरोड़ा के जरिये दाखिल इस याचिका में केवीएस द्वारा वर्ष 2011 में इस मुद्दे पर जारी सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि केवीएस ने छठी-सातवीं क्लासों में अकादमिक सत्र 2011-12 से तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत की जगह जर्मन, फेंच, चाइनीज और स्पैनिश जैसी भाषाओं की पढाई शुरू कर दी और अपने टीजीटी संस्कृत के शिक्षकों को इन भाषाओं में प्रशिक्षण लेने का भी निर्देश दिया ताकि वे संस्कृत की जगह ये भाषायें पढा सकें।

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पाकिस्तानी कैदी की चंडीगढ के अस्पताल में मौत

चंडीगढ। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला रंजय की आज सुबह यहां पीजीआईएमईआर अस्पताल में मौत हो गई। संस्थान के एक प्रवक्ता ने बताया ‘मरीज को जब यहां लाया गया था तब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका था। आज सुबह मरीज के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।’ 52 वर्षीय पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला जम्मू की जेल में बंद था। वहां एक अन्य कैदी के साथ हुई हाथापाई में वह घायल हो गया था। घायल सनाउल्ला को जम्मू से शुक्रवार को विमान द्वारा यहां स्थित ‘पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च’ (पीजीआईएमईआर) लाया गया था। उसे ‘एडवान्स्ड ट्रॉमा सेंटर’ के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया था। उसका शव संस्थान के शवगृह में ले जाया गया है।

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राजस्थान के छह किले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने राजस्थान मे अरावली पहाड़ियों पर बने भव्य एवं सुंदर जैसलमेर और चितौरगढ़ किले समेत छह किलों को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया है। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री चंदेंश कुमार कटोच ने गुरुवार को बताया कि यूनेस्को ने बुधवार को ही राजपूताना शैली के वास्तुशिल्प के इन किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इनमे चितौरगढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालवाड़ का गागरोन शामिल है। इन किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूनेस्को प्राचीन महत्व के स्मारकों को जब विश्व विरासत सूची में शामिल करता है तो वह कोई अतिरिक्त फंड या राशि नहीं देता, इससे विश्व के पर्यटकों का ध्यान जरूर इन स्मारको की तरफ जाता है ओर इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इन स्मारकों में चार किलों का संरक्षण भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण करता है, जबकि शेष दो किलों का संरक्षण राज्य सरकार करती है। ये किले 8वीं सदी से 19वीं सदी के बीच बने है जो राजपूताना शैली को चित्रित करते है। कटोच ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में पहली बार किसी स्मारक को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। मैं राजस्थान से सांसद हूं और ये सभी किले राजस्थान के हैं।
राज्य सरकार ने 2011 में रखा था प्रस्ताव :
राजस्थान सरकार ने इन किलों के बारे में विस्तृत विवरण तैयार कर 2011 में ही विश्व विरासत केंद्र को भेजा था और स्मारक और स्थल परिषद की सिफारिश पर यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में शामिल किया। कटोच ने बताया कि हिमाचल के कुल्लु-मनाली में स्थित हिमालय नेशनल पार्क और राजस्थान के पाटन में स्थित रानी का वाव को भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। बीते साल पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया था। अब तक देश के 59 स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं।
अरावली पर्वत के ये है किले
चितौरगढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालवाड़ का गागरोन शामिल है।

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बूढे की तरह न दिखें पुलिस वाले : शिंदे

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को हट्टा-कट्टा दिखना चाहिए न कि बूढ़े व्यक्ति की तरह। उन्होंने कहा कि उन्हें तोंद वाले पुलिसकर्मी पसंद नहीं हैं। खुद पुलिस में उप निरीक्षक रह चुके शिंदे ने कहा कि कई बार हम महसूस करते हैं कि होमगार्ड वर्दी पहने, बस खड़ा है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि एक व्यक्ति जो वर्दी में है, उसे हट्टा-कट्टा होना चाहिए। लोगों को एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि जो व्यक्ति वर्दी पहने है, वह उनका रक्षक है। उसे 75 या 80 साल के बूढ़े व्यक्ति जैसा नहीं दिखना चाहिए। शिंदे ने नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर केन्द्रीय पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप सब (पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख) इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे बड़ी संख्या में स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा बल में शामिल हों, क्योंकि अभी काफी कम लोग इसमें हैं। शिंदे ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा बल है, जिसे हमें बहुत मजबूत और अनुशासित बनाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि नागरिक सुरक्षा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वे सिर्फ शामिल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वे एक सैनिक की तरह नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में नागरिक सुरक्षा के कार्य में 535155 स्वयंसेवी पंजीकृत हैं और केन्द्रीय गृह मंत्रालय अगले पांच से दस साल में इनकी संख्या बढ़ाकर इसे कुल आबादी का कम से कम एक प्रतिशत करना चाहता है। शिंदे ने कहा कि नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 के चीन युद्ध के बाद बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमें चीन की घुसपैठ का एक छोटा अनुभव हुआ। शिंदे ने कहा कि ऐसे में उन्हें नागरिक सुरक्षा का स्मरण होता है। इन स्वयंसेवकों को लगातार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे देश में किसी भी समय मानवजन्य या प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें। उन्होंने पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों से कहा कि हमें शांति के समय भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो शांति के समय भी तैयार रहना होगा। सरकार आपके साथ है और आपको हमारे साथ होना चाहिए।

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सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सही : सिन्हा

नई दिल्ली। कोयला घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख फटकार के बाद सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने गुरुवार को माना कि शीर्ष कोर्ट ने जो कहा वह सही कहा है। सीबीआई निदेशक ने यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, वह सही है। पत्रकारों ने उनसे शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पूछी थी। उन्होंने कोयला घोटाला और सीबीआई के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सहमति जताई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला आवंटन मामले की सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बदलाव किए जाने की एजेंसी की स्वीकारोक्ति पर कठोर टिप्पणी में कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद उस तोते की तरह है, जिसके कई मालिक हैं और वह मालिक द्वारा कही बात को रट्टू तोते की तरह बोलती और करती है। उधर, रंजीत सिन्हा के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट के ष्मूल तत्वष् में बदलाव को लेकर बुधवार को सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो की तीखी आलोचना की और कहा कि जांच एजेंसी तो ‘पिंजरे में बंद तोते’ जैसी है।

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रेलवे घूसकांड : बंसल के पीएस से सीबीआई की पूछताछ

नई दिल्ली। रेलवे घूसकांड में सीबीआई रेलमंत्री पवन बंसल के निजी सचिव (पीएस) राहुल भंडारी से पूछताछ कर रही है। भंडारी पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीआई ने राहुल भंडारी की फोन कॉल्स रिकॉर्ड की हैं। सीबीआई इसी की सत्यता की जांच के लिए भंडारी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भी सीबीआई ने चार घंटे तक राहुल भंडारी से पूछताछ की थी। गुरुवार को भी उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सीबीआई कहां पर भंडारी से पूछताछ कर रही है, ये साफ नहीं किया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक राहुल भंडारी इस केस में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जल्द ही पवन बंसल के बेटे अमित बंसल और मनीष बंसल से भी पूछताछ कर सकती है। वह रेल मंत्री पवन बंसल से भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले में पवन बंसल के भांजे सहित चार लोग फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं और 6 लोग ज्यूडीशियल कस्टडी में हैं। इस बीचए इस मामले में गुरूवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और सीबीआई को रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के खिलाफ सबूत सौंपे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अहम सबूत जांच में मदद के लिए अधिकारियों को सौंपे हैं।

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मुस्लिम उत्थान पर मुंबई में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन

मुंबई। मुस्लिम समुदाय मे पिछडेपन को दूर करने के वास्ते शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने और इस कार्य में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार के लिए इस महीने के आखिर में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई की अध्यक्षता वाले मौलाना आजाद विचार मंच द्वारा 29 और 30 मई को आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी करेंगे तथा बीज वक्तव्य केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान देंगे। इस सम्मेलन में देश के प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन का विषय ‘मुस्लिम समुदाय मे शिक्षा क्षेत्र की चुनौतिया’ है। मौलाना आजाद विचार मंच मुस्लिम समुदाय की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक तरक्की के लिए काम करने वाला एक प्रगतिशील गैर सरकारी संगठन है। सम्मेलन में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आलोक में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण तथा शैक्षण्कि एवं आर्थिक उत्थान, राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनकी अधिक प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के उपायो पर विचार-मंथन किया जाएगा।

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अंबुमणि रामदास को सशर्त जमानत

कांचीपुरम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास को एक स्थानीय अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। अंबुमणि रामदास को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में तीन मई को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पिछले साल मामल्लपुरम में पीएमके के एक समारोह में गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और दंगा करने सहित विभिन्न अपराधों के आरोप में दर्ज किया गया था। ऐसे ही आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर 17 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया। ये आरोप, मामल्लपुरम में ही पार्टी के एक कार्यक्रम सम्बंधी मामले में लगाए गए हैं। जमानत के लिए ताजा आग्रह करने पर तिरूकझुकुन्दरम मुन्सिफ अदालत के मजिस्ट्रेट शिवा ने उन्हें कल सशर्त जमानत दे दी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें मामल्लपुरम के पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टिंडीवनम पुलिस द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिल पाई है। पीएमके के विधायक गुरू, पार्टी के संस्थापक और अंबुमणि के पिता एस रामदास को पुलिस ने 30 अप्रैल को विल्लुपुरम में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन लोगों को पिछले माह मामल्लपुरम में वन्नियार समुदाय के एक युवा सम्मेलन में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

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सीबीआई जांच से ममता को ‘पोल’ खुलने का डर
चिटफंड घोटाला मुद्दे पर वाम नेता मिले प्रधानमंत्री से

नई दिल्ली। वाम दलों के नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात करके पश्चिम बंगाल के पोंजी घोटाला की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में माकपा के सीताराम येचुरी, बासुदेव आचार्य, सूर्यकांत मिश्र, आसिम मनोहर, भाकपा के प्रबोध पांडा और आरएसपी के मनोहर तिरकी शामिल थे। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी मिलेगा। वाम दल लंबे समय से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार ऐसी जांच का विरोध इसलिए कर रही हैं, क्योंकि इससे उनकी पार्टी और चिट फंड घोटाले में शामिल शारदा समूह और अन्य से उसके कथित रिश्तों की पोल खुल जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता मिश्र ने पूर्व में दावा किया था कि पोंजी योजनाएं चलाने वालों ने सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस को धन उपलब्ध कराया और सीबीआई की जांच होने से तृणमूल के दर्जन भर सांसद और विधायक परेशानी में फंस जाएंगे। येचुरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल में छोटे जमाकर्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनाने के पीछे भी उद्देश्य यह है कि चिट फंड चलाने वालों को अपनी संपत्तियां इधर उधर लगाने का अवसर मिल जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार चिट फंड चलाने वालों को संरक्षण दे रही है।

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जगन को सुप्रीमकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में वाइएसआर प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को जमानत देने से गुरुवार को यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उनकी रिहाई मामले की जांच को बाधित कर सकती है। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर जगनमोहन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सबूतों से छेड़छाड़ होने गवाहों को फुसलाए जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि वाइआरएस प्रमुख के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनमें सीबीआई को जांच अभी पूरी करनी है। न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि वह चार महीने के भीतर जांच पूरी करके आरोप पत्र दायर करे। न्यायालय ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जगनमोहन जमानत के लिए निचली अदालत से गुहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यायालय ने यह भी कहा कि संबद्ध निचली अदालत इस फैसले से प्रभावित हुए बिना उनकी जमानत पर विचार करेगी। इससे पहले, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को जगनमोहन को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। वाइएसआर प्रमुख ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। सीबीआई ने जगनमोहन को पिछले साल 27 मई को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस समय वह हैदराबाद की चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में भी यह कहते हुए रेड्डी का जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि इस मामले के कुछ पहलुओं पर सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद ही वह निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं। सीबीआई ने उस समय अदालत में कहा था कि वह सैंदूर पावर, भारती, रघुराम सीमेन्ट्स, डालमिया सीमेन्ट्स, इंडिया सीमेन्ट्स और कोलकाता की सूटकेस कंपनियों के खिलाफ अंतिम आरोपपत्र दाखिल करेगी। जांच एजेंसी ने कहा था कि यह आरोपपत्र लेपाक्षी नॉलेज हब प्रोजेक्ट और इन्दू प्रोजेक्ट सहित रेड्डी की कंपनियों को कथित तौर पर धन देने के सिलसिले में दाखिल किया जाएगा। एजेंसी ने कडप्पा के सांसद जगनमोहन और अन्य लोगों के खिलाफ कई आरोपपत्र दाखिल किए हैं। उसका आरोप है कि जगनमोहन और उनके दिवंगत पिता तथा आंधप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाइ एस राजशेखर रेड्डी ने सरकार से जालसाजी करने की साजिश रची थी। उसका यह भी आरोप है कि जगनमोहन ने अपने पिता को कथित तौर पर इस बात के लिए राजी किया कि जगन के कारोबार में करोड़ों रुपए का निवेश करने वालों को वे उपकृत करें। जांच एजेंसी कई मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर रही है। इनमें से कुछ मंत्री वाइएसआर रेड्डी के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं।

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2-जी मामला: नीरा राडिया 28 मई को पेश हो सकती हैं अदालत में

नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अभियोजन पक्ष की अहम गवाह और पूर्व कॉर्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया 28 मई को मामले में गवाही देने के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश हो सकती हैं। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ. पी. सैनी को अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों की सूची सौंपी जिन्हें अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाना है और राडिया की गवाही 28 मई को होनी है। राडिया को सीबीआई की गवाह के तौर पर पिछले साल 5 दिसंबर को अदालत में पेश होना था। राडिया ने इस आधार पर तीन महीने का समय मांगा था कि उन्होंने न्यूरोलॉजी सम्बंधी समस्या के लिए सर्जरी कराई है। सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री ए. राजा और अन्य के खिलाफ 2 अप्रेल, 2011 को दाखिल अपने आरोपपत्र में राडिया को मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था। राडिया के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान सीबीआई के समक्ष दर्ज किए गए अपने बयान में कहा था कि 2-जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ‘यूनीफाइड एक्सेस सर्विस’ (यूएएस) लाइसेंस हासिल करने के काबिल नहीं थी। राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, यह कंपनी पूरी तरह मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स द्वारा नियंत्रित थी। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि मामले में आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने अयोग्य कंपनी स्वान टेलीकॉम को लाइसेंस हासिल करने के लिए मुखौटा कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया।

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पाक के पूर्व पीएम गिलानी के बेटे का अपहरण
निजी सचिव की गोली मारकर हत्या, चुनावी सभा में हुआ कत्लेआम

लाहौर। पाकिस्तान में आम चुनाव से दो दिन पहले गुरुवार को पंजाब प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का अपहरण कर लिया और उनके निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी। अली हैदर (27) लाहौर से 350 किलोमीटर दूर मुल्तान शहर में एक चुनावी सभा में शामिल होने जा रहे थे, उसी समय बंदूकधारियों ने उनके एसयूवी को रोका और गोलीबारी करने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री के एक निकट सहयोगी इफ्तिखार बलूच ने बताया कि बंदूकधारी मोटरसाइकिल और कार से आए थे। बलूच ने कहा कि अली हैदर के निजी सचिव मोहीउद्दीन की मौत हो गई और चार अंगरक्षक घायल हो गए। अली हैदर अपने बड़े भाई कादिर का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के शीर्ष नेताओं में शामिल गिलानी के चार बेटे और एक बेटी है। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले अथवा अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। पंजाब पुलिस ने अली हैदर का पता लगाने के प्रयासों के तहत मुल्तान में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि उन्हें इस घटना में पाकिस्तानी तालिबान के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बहरहाल, इस घटना में मैं चरमपंथियों का हाथ होने की आशंका को खारिज नहीं कर सकता। सुरक्षा सम्बंधी खतरों के कारण ही गिलानी ने गुरुवार को मुल्तान में चुनावी सभा के अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। कुछ दिनों पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा था कि हम सभाएं करने का जोखिम मोल नहीं ले सकते, क्योंकि सुरक्षा खतरा है। गिलानी ने तालिबान के खतरे के कारण पीपीपी की चुनावी सभाओं का नेतृत्व करने से इन्कार कर दिया था। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने 11 मई को होने वाले आम चनाव से पहले पीपीपी और अवामी नेशनल पार्टी जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। टेलीविजन फुटेज में दिखाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के एक और बेटे अली मूसा गिलानी रो रहे हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अली मूसा ने कहा कि वह अपने भाई के मुक्त होने तक मुल्तान में चुनाव नहीं होने देंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने जियो न्यूज को बताया कि बंदूकधारी एक कार में आए थे और हैदर गिलानी के समर्थकों पर गोलीबारी करने लगे। उसने कहा कि बंदूकधारी हैदर को कार में बिठाकर फरार हो गए। जाते वक्त भी बंदूकधारियों ने गोलीबारी की।

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बजट सत्र पर प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रपति से चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भेंट की और संसद के बजट सत्र के काम-काज के बारे में चर्चा की, जो बुधवार को अचानक निर्धारित समय से दो दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि संसद सत्र के बाद प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से की जाने वाली यह एक सामान्य भेंट थी। सूत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति से भेंट करके उनसे सत्र की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह करते हैं और सत्र के समापन के बाद उनका धन्यवाद करते हैं। समझा जाता है कि दोनों के बीच संसद सत्र के काम-काज को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर इस सत्र में सामान्य काम-काज नहीं हो पाया। सत्र का दूसरा चरण विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और कल उसे निर्धारित समय से दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के इस भाग में लोकसभा की कार्यवाही 94 घंटे और 42 मिनट चली, लेकिन 92 घंटे और 40 मिनट विध्न के कारण जाया हुए। राज्यसभा में भी लगभग इतने ही समय काम हुआ लेकिन 82 घंटे व्यर्थ गए।

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1984 सिख विरोधी दंगे : 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में गुरुवार को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने कैप्टन भागमल (85), बलवान खोखर (58) और गिरधारी (68) को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिल्ली कैंट के राजनगर में 2 नवम्बर 1984 को हुए दंगों में तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को हत्या का दोषी करार दिया था, जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को दंगा फैलाने का दोषी पाया था। अपने 30 अप्रेल के फैसले में कोर्ट ने माना था कि पांचों आरोपियों की वजह से दिल्ली कैंट इलाके में दंगे फैले और उस वजह से 5 लोगों की जान गई। जबकि कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया था। दंगा पीड़ित इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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सीबीआई ने मृत्युदंड मांगा

नई दिल्ली। सीबीआई ने सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए गए पांच में से तीन लोगों को मृत्युदंड देने की गुहार लगाते हुए दिल्ली की एक अदालत से कहा है कि वे ‘सुनियोजित सांप्रदायिक दंगों’ में लगे हुए थे और धार्मिक स्तर पर नरसंहार कर रहे थे। पांचों दोषियों की सजा की मात्रा के बारे में दलील देते हुए सीबीआई ने उनमें से तीन बलवंत खोकर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की। इन लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे. आर. आर्यन ने हत्या का दोषी ठहराया था। अदालत ने 30 अप्रेल को सुनाए अपने फैसले में कांगे्रस नेता सज्जन कुमार के बरी कर दिया। फैसले में 31 अक्टूबर 1984 के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में पांच सिखों को मारे जाने के मामले में पूर्व पार्षद बलवान खोकर, पूर्व विधायक महेन्द्र यादव, किशन खोकर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को संलिप्तता का दोषी ठहराया था। पांचों में बलवान खोकर, गिरधारी लाल एवं कैप्टन भागमल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) का दोषी ठहराया गया जबकि महिन्द्र यादव एवं किशन खोकर को केवल दंगों का दोषी करार दिया गया। सजा की मात्रा तय करने के बारे में दलील देते हुए सीबीआई के वकील आर एस चीमा ने कहा कि यह एक सुनियोजित दंगा था जिसमें पीड़ितों को अलग थलग किया गया। यह धार्मिक नरसंहार था जिसमें क्षेत्र की जनसंख्या बदल गई क्योंकि दंगे के बाद कोई भी पीड़ित क्षेत्र में वापस नहीं लौटा।

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‘फूट डालो और राज करो’ को जनता ने दिखाया ठेंगा : दिविजय

कानपुर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कर्नाटक की जनता ने राष्ट्रीय स्वंय संघ और भारतीय जनता पार्टी की समाज को बांटने वाली विचार धारा को सिरे से खारिज कर दिया और स्वच्छ छवि वाली कांग्रेस को सत्तासीन कराया। यह आरएसएस की विचारधारा की हार है। रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा मांगने वालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर किसी का भांजा, भतीजा और रिश्तेदार होते हैं और सबको यह नहीं मालूम होता है कि कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है इसलिए भाजपा या अन्य दलों को उनसे इस्तीफा मांगने का हक नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि असल में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ समाज को बांटने वाली राजनीति कर रही थी और समाज को दो हिस्सो में बांटकर राज करना चाहती थी, इधर आरएसएस ने गुजरात में बहुत काम किया कि समाज दो वर्गों में बंट जाए, लेकिन कर्नाटक की जनता बहुत समझदार है और उसने समाज को बांटने वाली पार्टियों की राजनीति को खारिज कर दिया और कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। दिग्विजय ने कहा कि नरेन्द्र मोदी का जादू केवल गुजरात में है और मीडिया ने उन्हें बढ़ाया है गुजरात के बाहर उन्हें कोई नहीं पूछता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार और सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की 2-जी घोटाला मामले में तारीफ भी की थी और सीबीआई ने मंत्री और कई अधिकारियों को जेल भी भेजा था। कानून मंत्री के सवाल को टालते हुए कहा कि इस पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कानून मंत्री ने कोई इन्वेस्टिीगेशन प्रभावित नहीं किया है। सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम कर रही है।

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पीएमओ गए अश्वनी कुमार, प्रधानमंत्री से भेंट से इन्कार

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव करने के लिए आलोचनाओं का शिकार कानून मंत्री अश्विनी कुमार गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय गए। इससे यह अटकलें लगाई गई कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले, लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार किया। इस बीच अटर्नी जनरल जी. ई. वाहनवती ने प्रधानमंत्री से भेंट की और कोयला आवंटन मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की कल की कार्यवाही के बारे में उन्हें बताया। कुमार साउथ ब्लाक के प्रधानमंत्री कार्यालय में लगभग आधा घंटा रहे। इससे ऐसी अटलकलें लगाई गई कि उन्होंने सिंह से मुलाकात करके कोयला ब्लॉक आवंटन के सम्बंध में सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव किए जाने पर उच्चतम न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों के बारे में उनसे चर्चा की। संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर कुमार ने हालांकि कहा कि मैं आज प्रधानमंती ने नहीं मिला। बाद में पता चला कि कुमार जिस समय प्रधानमंत्री कार्यालय गए उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलने राष्ट्रपति भवन गए हुए थे। उधर सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से भेंट करके उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों से उपजी स्थिति पर चर्चा की। उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाला जांच रिपोर्ट से ‘सार’ बदल दिए जाने के लिए सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का किए जाने में कानून मंत्री की भूमिका के सम्बंध में भी टिप्पणियां की थीं। उसने कहा है कि अगर कानून मंत्री के सुझाव पर स्थिति रिपोर्ट में बदलाव किया जाए तो क्या इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो जाती? अदालत ने हालांकि, इसके अलावा कुमार के विरूद्ध कोई अन्य कड़ी टिप्पणी नहीं की।

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एंटनी के नेतृत्व में कांग्रेस पर्यवेक्षकों का दल जाएगा कर्नाटक

नई दिल्ली। कांग्रेस ए. के. एंटनी के नेतृत्व में एआईसीसी के चार पर्यवेक्षकों का एक दल शुक्रवार को कर्नाटक भेज रहा है जो मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की राय लेगा। पार्टी महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने यहां बताया कि केन्द्रीय मंत्री ए. के. एंटनी और जितेन्दर सिंह, पार्टी महासचिव एवं कर्नाटक मामलों के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता लुईजिन्हों फलेइरो पार्टी पर्यवेक्षक के रूप में शुक्रवार को कर्नाटक जा रहे हैं। पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर सात वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की है। 224 सदस्यीय राज्य विधानसभा में पार्टी ने 121 सीटें जीती कांग्रेस ने राज्य में अपने बलबूते सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। कर्नाटक में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पद की तरफ हैं कि कौन इस पद पर काबिज होगा। मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री एम. मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया को आगे माना जा रहा है। पिछड़े तबके के नेता सिद्धरामैया करीब छह वर्ष पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक केन्द्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली को भी इस दौड़ से अलग नहीं माना जा सकता।

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गलत गतिविधियों में शामिल बैंकों के खिलाफ कार्रवाई जल्द : सुब्बाराव

श्रीनगर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने कोबरा पोस्ट के खुलासे के बाद बैंकों के खिलाफ जांच पूरी कर ली है और यदि कोई बैंक बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि हमने जांच की है और एक आंतरिक रपट तैयार की है। जांच को तर्कसंगत अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि पहली कार्रवाई उन संस्थानों के खिलाफ की जाएगी जो बैंकिंग नियमन तथा सावधानी के तरीकों का उचित तरीके से अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
कोबरापोस्ट ने किया खुलासा :
वेबपोर्टल कोबरापोस्ट ने अपने कई खुलासों में आरोप लगाया गया है कि कई सरकारी और निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान मनी लांड्रिंग और अन्य गलत गतिविधियों में शामिल हैं। इनमें देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक से लेकर सबसे युवा बैंक यस बैंक तक शामिल हैं। सुब्बाराव ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने पहले ही इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रणालीगत कदम उठाए जा चुके हैं और पिछले सप्ताह घोषित सालाना मौद्रिक नीति समीक्षा में इसमें से कई कदम शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक अलग अलग बैंकों का संबंध है, हमें प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उसके बाद ही उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है।
समय सीमा नहीं :
यह पूछे जाने पर कि नियमन का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर कब तक कार्रवाई होगी, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इसके लिए समयसीमा बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सुब्बाराव ने कहा कि यदि पिछले शुक्रवार को आए नीति दस्तावेज को देखें, तो कुछ खामियों को दूर करने के लिए पहल के जरिए प्रणालीगत कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान इस प्रकार की खामियों का पता चला। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने पहले ही 31 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जांच अभी जारी है। निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने भी अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

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जातीय व साम्प्रदायिक राजनीति के दिन लदे

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि देश में जातीय और साम्प्रदायिक ताकतों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने यहां कहा कि कर्नाटक में भले ही कांग्रेस जीत गई हो पर आगामी लोकसभा चुनावों में उसे महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। जहां तक बसपा का सवाल है उत्तर प्रदेश के बाद अब दूसरे प्रदेशों में भी उसको जनता से तिरस्कार मिलने लगा है और लोग जान गए हैं कि दलितों के नाम पर यह धोखाधड़ी और माफियाओं से साठगांठ करने वाला गिरोह है, राजनीतिक दल नहीं। चौधरी ने कहा कि सपा ने कर्नाटक मे चन्नापटना सीट जीतकर एक नया इतिहास रचा है। पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर ने जनता (एस) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की बहू तथा पूर्व मुख्यमंत्री एम.कुमार स्वामी की पत्नी अनीता कुमार स्वामी को 6464 मतो से हराया। स्पष्ट है कि जनता अब राष्टñीय दलों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व दे रही है। दक्षिण मे सपा की यह जीत भविष्य के लिए पार्टी के पक्ष में तमाम आशाएं जगाने में सफल है।

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कोयला घोटाला : सीवीसी ने जांच में हस्तक्षेप के बारे में सीबीआई से तलब की रिपोर्ट

नई दिल्ली। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की केन्द्रीय जांच आयोग की जांच में केन्द्र के हस्तक्षेप के बारे में एजेंसी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीआई से उसकी ताजा स्थिति रिपोर्ट आयोग को सौंपने को कहा गया है। सीवीसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप सम्बंधी खबरों पर संज्ञान लिया है। यह कदम इस बात के प्रकाश में आने के बाद उठाया गया कि उच्चतम न्यायालय को मामले में सौंपी गई एजेंसी की मसौदा स्थिति रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए गए। शीर्ष न्यायालय ने कल सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट का सार बदलने के लिए आड़े हाथ लिया। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई पर निगाह रखता है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने एजेंसी की मसौदा रिपोर्ट में राजनीतिक लोगों और सरकारी अधिकारियों द्वार गौर किए जाने के पूरे मुद्दे पर अपनी अप्रसन्नता जताई है।

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पाकिस्तानी महिला को राहत

नई दिल्ली। भारत में 30 साल से रह रही एक पाकिस्तानी महिला को राहत मिली है, जिसे गुरुवार को पाकिस्तान निर्वासित किया जाना था। दिल्ली की एक अदालत ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसे जल्दीबाजी में वापस नहीं भेजा जाए, क्योंकि उसे अपने निर्वासन को किसी उच्च अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। इससे पहले अदालत ने एक सप्ताह पूर्व पाकिस्तानी महिला नुजहत जहां को पाकिस्तान भेजे जाने का आदेश दिया था, क्योंकि उसका वीजा 1994 में समाप्त हो गया था और तब से उसका यहां रहना गैरकानूनी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरिंदर कुमार ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को निर्देश दिया कि नुजहत को जल्दीबाजी में निर्वासित नहीं किया जाए। नुजहत के पति मोहम्मद गुलफाम ने अदालत को बताया कि उनकी पत्नी दिल्ली उच्च न्यायालय जाना चाहती हैं। एएसजे कुमार ने 2 मई को नुजहत जहां को छह दिन जेल की सजा सुनाई थी और दिल्ली सरकार से उसे बिना देरी के पाकिस्तान निर्वासित करने को कहा था। सूचित किया गया था कि उसे निर्वासित करने के सभी बंदोबस्त किए गए हैं। गुलफाम की दलील पर विचार करते हुए एएसजे कुमार ने कहा कि न्याय चाहने वाला हर इंसान चाहे वह दूसरे किसी देश का नागरिक हो, उसे कानून के मामले में समानता का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इसी तरह आवेदक (गुलफाम) की पत्नी, जो वैध वीजा पर भारत आई थी, उसे भी कानून के संरक्षण का अधिकार है।

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स्मार्ट कार्ड अब आनलाइन रिचार्ज कर सकेंगे यात्री

नई दिल्ली। स्मार्टकार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार से आॅनलाइन रिचार्ज की सुविधा शुरू कर दी। डीएमआरसी अधिकारी ने बताया कि इस नयी सुविधा से यात्री अब अपने स्मार्ट कार्ड में डेबिट या क्रेडिट कार्डों के जरिए रुपए डलवा सकते हैं। हालांकि, नेट-बैंकिंग के जरिए रिचार्ज करने की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है। मेट्रो यात्री अपने स्मार्ट कार्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट दिल्लीमेट्रोरेल डॉट कॉम और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट डीएमआरसीस्मार्टकार्ड डॉट कॉम से रिचार्ज करवा सकते हैं। रिचार्ज पूरा होने के बाद, यात्री कार्ड में रुपए पहुंचा या नहीं इसकी जांच टिकट रीडर-कम-एड वैल्यू मशीनों के जरिए कर सकते हैं। डीएमआरसी के प्रंबध निर्देशक मंगू सिंह ने बारखंभा रोड मेट्रो स्टेशन पर आज पहले टिकट रीडर-कम-एड वैल्यू मशीन का उद्घाटन किया। 13 मेट्रो स्टेशनों पर 39 टच स्क्रीच वाली यह मशीन लगाई जाएगी। यह स्टेशन हैं दिलशाद गार्डन, शाहदरा, वेलकम, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, प्रगति मैदान, कड़कड़डूमा, निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर, बारखंभा रोड, आरके आश्रम मार्ग, झंडेवालान और राजेन्द्र प्लेस। सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में इस तरह की करीब 100 मशीन लगाई जाएंगी। यह मशीन यात्रियों को स्मार्ट कार्ड में बची शेष राशि, अंतिम बार रिचार्ज का ब्यौरा और अंतिम पांच बार प्रवेश-निकास के बारे में भी बताएगी। इस समय, लगभग 69.75 प्रतिशत मेट्रो यात्री स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 17,000 स्मार्ट कार्ड मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों से प्रतिदिन खरीदे जाते हैं। अब तक एक करोड़ मेट्रो कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

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आरुषि मामला : तलवार दंपती की याचिका पर आज सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बहुचर्चित आरुषि हेमराज दोहरे हत्या कांड में आरोपी नूपुर और राजेश तलवार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। तलवार दंपती चाहता है कि इस हत्याकांड में 14 अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ तलवार दंपती की याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमत हो गई। तलवार दंपती ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विशेष अदालत ने एडीजी (कानून व्यवस्था) और सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरूण कुमार सहित 14 अन्य गवाहों का बयान दर्ज कराने का तलवार दंपती का अनुरोध खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने छह मई को उनकी याचिका खारिज करते हुये इस मामले में मुख्य आरोपी राजेश एवं नूपुर के बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। सीबीआई ने अदालत में आरोप लगाया है कि पांच साल पहले 14 वर्षीया आरुषि की हत्या उनके अभिभावकों ने की थी और उस समय कोई बाहरी वहां नहीं मौजूद था।

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भाजपा नेता पर देहशोषण का आरोप

मुंबई। एक 50 वर्षीय महिला ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मधु चव्हाण के खिलाफ कालाचौकी पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता मुंबई पुलिस महिला दक्षता समिति की सदस्य है और विभिन्न एजेसियों के साथ महिला के अधिकार के लिए काम करती है। महिला ने आरोप लगाया है कि चव्हाण ने उनसे वादा किया था कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और उसके साथ विवाह करेंगे। उन्होंने उससे मंदिर में विवाह की बात की और उसके बाद से वह उनके साथ नहीं रह रहे। महिला ने आरोप लगाया कि चव्हाण ने पहले एक फलैट भी देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उससे भी मुकर गए। भाजपा के 65 वर्षीय विधायक पार्टी के मुंबई इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह महिला पहिला भाजपा की कार्यकर्ता थी, लेकिन वर्तमान मे वह भाजपा छोड़ कर अन्य राजनीतिक पार्टी मे शामिल हो गई। वरिष्ठ लेक्चरर चव्हाण को। 1995 से जानती है और दोनो अंतत: एक सम्बंध के साथ रहते थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला ने मंगलवार को चव्हाण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उन्होंने एक मंदिर मे हार अंगूठी पहना कर उन्होंने विवाह किया था। इस मामले मे कानूनी सलाह लेने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। दूसरी ओर चव्हाण ने आरोप लगाया है कि मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा गया है।

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रेल रिश्वत मामला
रेल मंत्री के भांजे समेत 5 अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भेजे

नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड में मलाईदार पद के लिए कथित 10 करोड़ रुपए रिश्वत मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे और रेल बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार सहित पांच अभियुक्तों को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बंसल के भांजे विजय सिंगला, रेल बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार और मामले के 3 अन्य अभियुक्त अजय गर्ग, संदीप गोयल और नारायण राव मंजूनाथ को सीबीआई हिरासत खत्म होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक अर्जी दाखिल की थी। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और शुरुआती चरण में है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि मामले में महत्वपूर्ण गवाहों की पड़ताल और विभिन्न विभागों से कुछ कागजात इकट्ठा किए जाने अभी बाकी है। एजेंसी ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गंभीर होने और उनके प्रभावशाली होने के कारण उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाना चाहिए।

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समृद्ध बेल्लारी में खनन मालिकों का जलवा कायम
कर्नाटक चुनाव में जीत की दर्ज

बेंगलूरु। कर्नाटक में भले ही रेड्डी बंधुओं का दबदबा खत्म हो गया है, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम दर्शाते हैं कि खदान समृद्ध बेल्लारी में खनन मालिकों का जलवा अब भी बरकरार है। रेड्डी बंधुओं जनार्दन, करुणाकर और सोमशेखर ने बेल्लारी में अपना खनन साम्राज्य स्थापित किया था। आलोचकों का कहना है कि इसी साम्राज्य ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को यहां बढ़ने में मदद की, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में भाजपा बेल्लारी जिले से केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र पर जीत दर्ज कर पाई है। करुणाकर को चुनाव में दावणगेरे जिले के हरपनहल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार एम. पी. रवींद्र के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। जनार्दन अवैध खनन मामले में हैदराबाद की जेल में बंद हैं, जबकि सोमशेखर ने इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरने का फैसला किया था। रेड्डी बंधुओं का साम्राज्य भले ही ढह गया हो, लेकिन बेल्लारी की कहानी में बदलाव नहीं आया है। चुनाव के परिणाम दर्शाते हैं कि बेल्लारी में खनन मालिकों का दबदबा अब भी कायम है। भाजपा के आनंद सिंह कांग्रेस के अब्दुल वहाब को हराकर बेल्लारी जिले में होसपेट की विजयनगर सीट बरकरार रखने में सफल रहे और पार्टी को थोड़ी राहत दी। आनंद सिंह भी खनन व्यवसायी हैं। उच्चतम न्यायालय ने अवैध खनन के कारण उनकी खनन फर्म का पट्टा रद्द कर दिया था। राज्यसभा सदस्य अनिल लाड को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने से अवैध खनन का विरोध करने वाले पार्टी सदस्यों में असंतोष था, लेकिन उन्होंने बेल्लारी शहर से 18,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन की जांच के लिए नियुक्त कें्रद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में अनिल लाड के मालिकाना हक वाली ‘वी एस लाड माइनिंग कंपनी’ को ‘सी’ वर्ग में शामिल किया गया था। सीईसी ने उन 49 खनन पट्टों को ‘सी’ वर्ग में शामिल किया है जिन्हें सबसे अधिक अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। लाड के भाई और खनन व्यवसायी संतोष लाड भी कांग्रेस की ओर से धारवाड जिले के कालघाटगी से चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। संदूर में भी खनन क्षेत्र से जुड़े कांगे्रस के एक अन्य उम्मीदवार ई. तुकाराम ने 34000 से अधिक मतों के अंतर से जीत का परचम लहराया। भाजपा छोड़ने के बाद बीएसआर कांग्रेस पार्टी बनाने वाले पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु बेल्लारी ग्रामीण में अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रहे और उन्होंने 33000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। अवैध खनन पर कर्नाटक लोकायुक्त की रिपोर्ट में आरोपी ठहराए गए और श्रीरामुलु के रिश्तेदार टी. एच. सुरेश बाबू ने काम्पली से 34000 से अधिक मतों से जीत हासिल की।

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माओ की पड़पोती चीन की सबसे अमीर

बीजिंग। ‘पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना’ के संस्थापक माओ त्से तुंग की पड़पोती चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ‘साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट’ ने खबर दी कि माओ की पड़पोती कांग डांगमेइ और उनके पति चेन डांगशेंग की पांच अरब युआन (8 . 2 करोड़ डालर) की संपत्ति है और इसमें माओ की तीसरी पत्नी हे जिझेंग से विरासत में मिली संपत्ति शामिल है। खबर में कहा गया कि इस संपत्ति से वे ग्वांगदांग की ‘न्यू फार्चून’ पत्रिका की वार्षिक रैंकिंग में 242वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चेन चीन के पहले राष्ट्रीय नीलामी घर ‘गार्जियन’ और देश के चौथे सबसे बड़े बीमा घर ‘ताइकांग’ के संस्थापक हैं। माओ की तीसरी पत्नी ने तीन बेटियों और तीन बेटों को जन्म दिया लेकिन ज्यादातर या तो मर गये या उनसे अलग हो गये क्योंकि दंपति सरकारी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित होते रहे।

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ड्रोन हमले गैरकानूनी घोषित, पाक अदालत का फैसला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के कबायली इलाकों में किए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन हमलों को गैरकानूनी करार देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह इन हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए। पेशावर हाईकोर्ट ने सीआईए द्वारा परिचालित मानवरहित खुफिया विमानों के हमलों के खिलाफ दायर चार याचिकाओं के जवाब में यह आदेश दिया। इन याचिकाओं में कहा गया था कि ड्रोन हमलों में आम नागरिक मारे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। मुख्य न्यायाधीश दोस्त मुहम्मद खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ड्रोन हमलों को गैरकानूनी, अमानवीय और मानवाधिकार से जुड़े संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया। अदालत ने कहा, पाकिस्तान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पाकिस्तानी सरजमीं पर ड्रोन हमले नहीं हों। उसने विदेश मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को पेश करने का आदेश देते हुए कहा, अगर अमेरिका इस पर वीटो करता है तो फिर पाकिस्तान को वाशिंगटन के साथ राजनयिक सम्बंधों को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अलकायदा और तालिबान से जुड़े तत्वों को निशाना बनाकर किए जाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार कहती रही है कि ड्रोन हमले में निर्दोष लोग मारे जाते हैं और आम लोगों की संपत्ति का नुकसान भी होता है। इससे पहले की सुनवाई में पेशावर हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि अमेरिका खुद को मानवाधिकारों और लोकतंत्र का चैम्पियन क्यों समझता है?

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भारत से रिश्ते सुधारने की प्रतिज्ञा
पाकिस्तान के प्रमुख दलों के घोषणापत्र जारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बड़े राजनैतिक दलों ने भारत के साथ सम्बंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करने का प्रण लिया है। उन्होंने भारत के साथ आर्थिक सम्बंधों पर जोर देने के साथ-साथ काफी समय से लंबित कश्मीर विवाद को भी बातचीत के जरिए सुलझाने का संकल्प लिया। 11 मई के आम चुनावों में एक मात्र बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना रखने वाली पीएमएल-एन ने अपने घोषणापत्र में वादा किया कि देश के भीतर युद्ध जैसी स्थिति और बाहरी देशों से कटे होने की इस स्थिति में वह पाकिस्तान की सुरक्षा और विदेश नीतियों की समग्र समीक्षा करेगी। पीएमएल-एन भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ सम्बंधों को सामान्य करने को अपनी नई रणनीति के अहम बिंदु के रूप में देखता है। पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि हम सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीकों से अच्छे और सहयोगी सम्बंध स्थापित करने के उद्देश्य से उन देशों के साथ सम्बंधों को सामान्य करने की नीति अपनाएंगे, जिनके साथ हमारे मतभेद हैं। पीएमएल-एन ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और 1999 लाहौर समझौते के अनुरूप कश्मीर मसले को हल करने के लिए ‘विशेष प्रयास’ करेगी। उसने कहा कि इस मसले को हल करने के लिए वह ‘कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार ’’से जुड़ी आकांक्षाओं’ को ध्यान में रखते हुए प्रयास करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आतंकवाद से जुड़ी भारत की चिंताओं का भी जिक्र कर दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और गठबंधन में उसके पूर्व सहयोगी-आवामी नेशनल पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए पिछले पांच साल में किए गए कामों को जारी रखने का संकल्प लिया था। घोषणापत्र में कहा गया, भारत के साथ अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बंध स्थापित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। एमक्यूएम ने भारत जैसे देशों के साथ ‘नजदीकी, दोस्ताना और सम्मानपूर्ण सम्बंधों’ के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति की जरूरत बताई।

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दस साल जकड़ी रहीं तीन जिंदगियां
एक बस ड्राइवर की करतूत सामने आई, दो अन्य साथी भी गिरफ्तार

कोलंबस। अमेरिका के ओहायो प्रांत के क्लीवलैंड शहर में एक दशक पहले लापता हुई तीनो युवतियां दस साल तक न सिर्फ अपने परिवार से जबरन अलग किये जाने का दर्द भोगती रहीं बल्कि उनके अपहर्ता ने उन्हे इस दौरान हमेशा रस्सियों और जंजीरों में बांधकर रखा और उनसे दुष्कर्म भी किया। तीनो लड़कियों को दर्दनाक यातना देने वाला अपर्हता पूर्व बस ड्राइवर एरियल कास्त्रो और उसके दो भाइयों पेड्रो और ओनिल ने इन्हे दस साल तक एक घर में बंधक बनाकर रखा है। एरियल को अपहरण और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि उसके दो भाइयों पर एरियल कास्त्रो का साथ देने का आरोप लगाया गया है। एरियल को अदालत के समक्ष पेश किया जाना है। युवतियों की रिहाई के बाद लोगो के सामने आयी इनके गुमशुदा रहने की दस साल की कहानी रोंगटे खड़ी करने वाली है। अमांडा बेरी ।6 साल की उम्र में 2003 में लापता हुई थीं। जिना डेशजिजज ।4 साल की उम्र में 2004 से लापता थी जबकि मिशेल नाइट को 20 साल की उम्र में 2002 में अगवा किया गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार अमांडा ने बंधक रहने के दौरान ही एक बच्चे को जन्म दिया था जो अब छह साल का हो गया है। अमांडा की डिलीवरी में एक अन्य बंधक बनायी गयी युवती मिशेल नाइट ने सहयोग दिया था। क्लीवलंैड के पब्लिक सेफटी डायरेक्टर मार्टिन फलास्क ने बताया कि एरियल इन तीनों को कभी-कभार सिर्फ घर के आंगन तक ही जाने देता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए ये जिसे हाल में मिली है उसे ठीक-ठाक कहा जा सकता है। चौदह सौ फीट क्षेत्र मे फैला यह घर एरियल ने लगभग 20 साल पहले 12 हजार डालर में खरीदा था। उसके पडोसियों को कभी यह भनक नहीं लगी कि उसने अपने घर में तीन युवतियों को बंधक बनाकर रखा है। वह उन तीनों को अधिकतर अलग अलग कमरों में बंद करता था और वे एक दूसरे से कभी-कभी ही मिल पाती थीं। उन्होने बताया कि वे टीवी पर अपने माता पिता को देखती थीं और जीभर कर रोती थीं। एरियल समय-समय पर उनकी परीक्षा भी लेता था। वह ऐसा बहाना करता था कि वह घर से बाहर चला गया है लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह अचानक वापस आ जाता था। उस दौरान अगर किसी ने भागने की कोशिश की होती तो उन्हें वह कड़ी सजा देता था। अभी तक किसी भी बरामद युवती ने वहां बिताये गये दिनो का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। पुलिस फिलहाल हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियोंं से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा है कि यह आरोप गलत है कि उन्होने इस घर के बारे में पडोसियों द्वारा की गई शिकायतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था।

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चीन से द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे-खुर्शीद
दो दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचे विदेश मंत्री

बीजिंग। चीन के नेताओं के साथ बातचीत के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी दो दिवसीय यात्रा पर गुरूवार को यहां पहुंच गए। उनके यहां पहुंचने से कुछ दिन पहले ही लद्दाख की देपसांग घाटी में दोनों देशों के बीच उत्पन्न गतिरोध का समाधान हुआ है , जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की थी । अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत के अलावा खुर्शीद चीन के नए प्रधानमंत्री ली केकिआंग से भी मुलाकात कर सकते हैं जो इस महीने भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं । पद संभालने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा होगा। इस यात्रा से पहले खुर्शीद ने नई दिल्ली में चीनी मीडिया से कल कहा कि इस मुद्दे के समाधान के सिलसिले में दोनों पक्षों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता और समझदारी से वह संतुष्ट हैं । उनका इशारा घुसपैठ के बाद उत्पन्न गतिरोध की ओर था जो रविवार को खत्म हुआ है। चीन के सरकारी रेडियो चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने खुर्शीद के हवाले से कहा, विवादों को यथोचित स्तर पर रखकर और उन्हें सीमित करने तथा स्थानीय स्तर तक रोकने के लिए यह जरूरी है कि दोनों के बीच बुनियादी समझदारी हो। हमने इसे कई वर्षो में विकसित किया है और यह एक बहुत उम्दा बात है। अपनी यात्रा को बेहतरीन अवसर करार देते हुये खुर्शीद ने कहा कि भारत और चीन ने पिछले दशक में सुदृढ सम्बंध विकसित किए हैं और आशा जताई कि चीन के नए नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे । खुर्शीद ने कहा कि चीन के नये नेतृत्व से जो पहले संकेत आ रहे हैं वे बहुत सकारात्मक और स्वागत योग्य हैं तथा बदले में हम इसी गर्मजोशी से जवाब देंगे । हम चीन के नये नेतृत्व के साथ काम करने के एक सार्थक दशक को लेकर आशान्वित हैं । खुर्शीद की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में चीनी सैनिकों ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में भारत की सीमा में 19 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की थी जिससे दोनों देशों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था । शुरू में चीन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने सीमा का कोई उल्लंघन नहीं किया है लेकिन विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत के बाद यह गतिरोध सुलझ गया । चीन के विदेश मंत्रालय ने देपसांग घाटी गतिरोध को देखते हुये सीमा पर शांति बनाये रखने के लिये सीमा मुद्दे के ‘उचित और समयबद्ध’ समाधान का आह्वान किया था । चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कल दोनों देशों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए हुए समझौते के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, सीमा मुद्दों का उचित और समयबद्ध समाधान दोनों देशों के साझा हितों और समान आकांक्षा के लिए मददगार रहेगा। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के दो दिवसीय चीन दौरे से पहले कहा, घटनाओं से निपटना भी यह प्रदर्शित करता है कि दोनों देश सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा एवं शांति को कायम रखने के लिए सहमत हैं। यह साझा प्रयासों का नतीजा है। हुआ ने कहा, सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता को बरकरार रखने के लिए हम भारतीय पक्ष के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं ताकि चीन और भारत के सम्बंधों में ठोस एवं स्थायी विकास हो सके। उधर, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ ने कहा, दोनों पक्ष चीन-भारत सम्बंधों और अंतरराष्ट्रीय मामलों में सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई है कि चर्चा को जारी रखा जाए और सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता को संयुक्त रूप से कायम रखा जाए। दौलत बेग ओल्डी की घटना का हवाला देते हुए हुआ ने कहा, हाल ही में चीन और भारत के बीच सीमा पर कुछ गतिरोध था तथा दोनों पक्षों ने इसका उचित ढंग से निपटारा किया जिससे दोनों के हितों की रक्षा होती है। प्रवक्ता ने कहा, चीन और भारत ने सीमा मुद्दों पर कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। इनमें विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक और विचारविमर्श एवं सहयोग संबंधी बैठक की व्यवस्थाएं शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं के जरिए भारतीय पक्ष के साथ तार्किक और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला जा सकेगा।

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आव्रजन सुधार ओबामा प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि सामान्य बोध से किए जाने वाले आव्रजन सुधार उनके प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। ओबामा ने यह बात एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर्स (एएपीआई) के राष्ट्रीय नेताओं के 15 सदस्यीय समूह से कही जिसने व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ओबामा के सामान्य बोध से किए जाने वाले आव्रजन सुधार के आह्वान पर चर्चा हुई। इन सुधारों से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि मध्यम वर्ग का विकास भी होगा। एएपीआई के इस समूह में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक दीपा अय्यर भी थीं। दीपा ‘नेशनल काउंसिल फॉर एशियन पैसिफिक अमेरिकन्स’ की अध्यक्ष और ‘साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर’ (एसएएएलटी) की कार्यकारी निदेशक हैं। व्हाइट हाउस ने कहा,राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सामान्य बोध से किए जाने वाले आव्रजन सुधार उनकी शीर्ष विधायी प्राथमिकता है और वह इस लक्ष्य को पाने के लिए एएपीआई समुदाय के साथ काम करना चाहते हैं। एएपीआई के नेताओं ने इस बात के प्रति समर्थन जताया कि आव्रजन सुधार पर ओबामा और प्रमुख सीनेटर काम कर रहे हैं और उस विधेयक के लिए उनकी प्रबल इच्छा है जो आर्थिक आधिकारिता वाली नागरिकता का रास्ता बनाता है तथा परिवार की एकता का समर्थन करता है। व्हाइट हाउस के अनुसार, नेताओं ने इस विचाराधीन विधेयक को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। ओबामा और एएपीआई नेताओं ने एशियाई अमेरिकियों, हवाई तथा प्रशांत क्षेत्र के मूल निवासियों, एएपीआई समुदायों को स्वास्थ्य संबंधी वहनीय सहायता पहुंचाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी बीच, व्हाइट हाउस ने कहा कि वह व्यापक आव्रजन सुधार पर कांग्रेस में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है जिसे पिछले माह आठ सीनेटरों के द्विदलीय समूह ने सीनेट में पेश किया था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कार्ने ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीनेट में हम नेताओं से और इस प्रयास में लगे लोगों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सीनेट द्विदलीय व्यापक आव्रजन सुधार विधेयक को पेश करेगी जो कि देश में बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही सीनेट राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सिद्धांतों को भी कायम रखेगी।

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तीन अमेरिकी छात्र भारत में करेंगे आदिवासी आबादी पर अध्ययन

वाशिंगटन। अमेरिका के तीन छात्र भारत की आदिवासी आबादी में आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों का अध्ययन करने के लिए इस माह के आखिर में भारत जाएंगे। अमेरिकी छात्रों का यह अध्ययन दौरा छह माह का होगा। मोंटाना विश्वविद्यालय के इन तीनों छात्रों को ‘ओबामा-सिंह ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी नॉलेज इनीशिएटिव’ के तहत अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके बाद तीन भारतीय स्नातक छात्र मोंटाना विश्वविद्यालय में छह सप्ताह के अध्ययन के लिए जाएंगे। वहां वे मोंटाना की आदिवासी संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मीडिया में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, चयनित अमेरिकी छात्रों के नाम किम पॉल, क्ले बर्नेट और मिरांडा लेबर हैं। पॉल पर्यावरणीय रसायन विज्ञान, मूल अमेरिकी अध्ययन और जैवचिकित्सीय विज्ञान में स्नातकोत्तर की छात्रा हैं। बर्नेट एमबीए कर रहे हैं। लेबर स्वदेशी शिक्षा और फिल्म पर अध्ययन कर रहे हैं।

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कराची में विस्फोट, 18 घायल

कराची। कराची के एक रिहायशी इलाके में बम विस्फोट में दो महिलाओं और छह बच्चों सहित कम से कम 18 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि महमूदाबाद इलाके में एक बेकरी के पास यह बम एक लाल रंग की कार में लगाया गया था जिसमें बीती रात रिमोट उपकरण की मदद से विस्फोट किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस समय विस्फोट हुआ, उस समय बेकरी के आसपास बड़ी संख्या में लोग थे। ज्यादातर लोग एक राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार कर रहे थे। घायलों को जिन्ना अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। विस्फोट की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास की दुकानें तथा वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट से स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे। कराची में हाल ही में बम विस्फोट की कई घटनाएं हुई हैं। ज्यादातर विस्फोट मुत्ताहिदा-ए -कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी को निशाना बना कर किए गए हैं। दोनों ही पार्टियां देश में 11 मई को होने जा रहे चुनावों में भाग ले रही हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तहरीक ए तालिबान ने इन पार्टियों और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर, उनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों की वजह से हमले करने की धमकी दी है।

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जंगलों की निगरानी के लिए सेटेलाइट

लंदन। यूरोपीयन स्पेस एजेंसी ( ईएसए ) वर्ष 2020 में पृथ्वी की निगरानी के लिए एक नए किस्म का सेटेलाइट छोड़ने जा रही है जिसके जरिए दुनिया के सर्वाधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों यानी जंगलों का मानचित्रिकरण किया जाएगा। ईएसए के ‘अर्थ ओब्जर्वेशन प्रोग्राम बोर्ड’ ने ‘बायोमास’ का चयन किया है जो सातवां अर्थ एक्सप्लोरर मिशन होगा। इस नए प्रकार के सेटेलाइट का काम धरती के जंगलों की स्थिति का पता लगाना है। ईएसए ने एक बयान में बताया कि बायोमास मिशन की अवधारणा पृथ्वी को समझने के लिए विकसित किए गए सेटेलाइटों की श्रंखला का ही अगला कदम है । यह सेटेलाइट धरती के जंगलों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगा। ये सूचनाएं धरती के कार्बन चक्र तथा जलवायु परिवर्तन में वनों की भूमिका को समझने में काम आएंगी। ईएसए के अर्थ ओब्जर्वेशन प्रोग्राम के निदेशक वोल्कर लीबिग ने कहा, ‘बायोमास अर्थ एक्सप्लोरर सेटेलाइट श्रंखला में एक नया संस्करण है ।’ पृथ्वी को समझने के लिए तीन मिशन पहले ही कक्षा में सक्रिय है।

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बांग्लादेश में फैक्ट्री में आग, आठ की मौत

ढाका। बांग्लादेश की राजधानी में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में इसके प्रबंध निदेशक, एक शीर्ष पुलिस अधिकारी तथा छह अन्य लोगों की मौत हो गयी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि 11 मंजिला तुंग हाई स्वेटर फैक्ट्री में लगी आग में प्रबंध निदेशक महबूबुर रहमान तथा उनके मित्र अतिरिक्त उप पुलिस महानिरीक्षक जेडए मुर्शीद समेत आठ लोग मारे गए । फैक्ट्री के कई तलों पर आग बहुत तेजी से फैली । इस परिसर में फैक्ट्री के साथ ही रिहायशी इलाका भी था। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने घटनास्थल पर मौजूद संवाददाताओं को बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री के बंद होने के कारण कम ही लोग हादसे का शिकार हुए । घटना के समय पीड़ित प्रबंध निदेशक के कार्यालय में बातचीत कर रहे थे । दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग संभवत: शार्ट सर्किट से लगी और दूसरे तल पर लगी आग जल्द ही अन्य हिस्सों में भी फैल गयी । सरकारी ढाका मेडिकल कालेज में एक डाक्टर ने बताया कि पांच घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ा । आग लगने के कारण संभवत: दम घुटने से लोगों की मौत हुई । गौरतलब है कि बांग्लादेश में दो सप्ताह पहले ही एक इमारत ढहने से करीब 900 लोग मारे गए थे । इस इमारत में कई फैक्ट्रियां भी थीं। कपड़ा और जूट मंत्री अब्दुल लतीफ सिद्दीक ने कहा कि हम खतरनाक दिखने वाली फैक्ट्रियों को बंद करेंगे। सिद्दीक ने कहा कि बंद की गयी फैक्ट्रियों में 16 ढाका में हैं जबकि दो बंदरगाह शहर चटगांव में है ।

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ब्रिटिश शाही जोड़े ने सजाया बच्चे का कमरा

लंदन । ब्रिटेन के शाही जोड़े प्रिंस विलियम और प्रिंसेस आफ डचेज केट मिडलटन ने अपने बच्चे के जन्म से पहले ही उसका कमरा पूरी तरह सजा दिया है। सूत्रों के अनुसार शाही जोड़े ने अपने बेबी की नर्सरी सजा दी है। नर्सरी को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है । इसे ज्यादा चटकीला और भड़कीला नहीं रखा गया है। गत जनवरी में ही शाही परिवार ने यह घोषणा की थी कि केट जुलाई मे बच्चे को जन्म देगी। अभी तक केट या प्रिंस ने बच्चे के लिंग का खुलासा नहीं किया था लेकिन कुछ दिन पहले प्रिंस विलियम के भाई प्रिंस हैरी ने यह बता दिया कि केट को लड़का होगा।

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राहुल अब 16 मई को जाएंगे जयपुर
दौरे में मामूली फेरबदल, पहले जाएंगे बीकानेर, दोनों जगह करेंगे कांग्रेसजनों से संवाद

जयपुर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दो दिवसीय राजस्थान यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। कार्यक्रम में मामूली फेरबदल करते हुए अब वे पहले बीकानेर आएंगे और दूसरे दिन जयपुर पहुंचेंगे। राहुल गांधी 15 एवं 16 मई को प्रदेश दौरे पर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अब उनके विस्तृत कार्यक्रम का इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी 15 मई को बीकानेर से अपना दौरा शुरू करेंगे और 16 मई को जयपुर आएंगे। दो दिन के दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी के ब्लाक अध्यक्षों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों एवं सत्ता एवं संगठन के बारे में विधायक-सांसदों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के साथ दोनों जगहों पर बैठकों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी 15 मई को बीकानेर में बीकानेर शहर देहात, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर शहर व देहात, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के तथा 16 मई को जयपुर के बिड़ला सभागार में प्रदेश के बाकी जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनाव के जीते-हारे प्रत्याशी, अग्रिम संगठनों के जिलाध्यक्ष व दूसरी बैठक में पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, शहरी निकाय अध्यक्षों से मिलकर सरकार और संगठन के बारे में फीडबैक लेंगे। बीकानेर की बैठक में विभिन्न जिलों के लगभग दो हजार कांग्रेसजन भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पार्टी की मजबूती तथा अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस क्रम में विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुके हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने हरियाणा के पंचकूला का दौरा किया था।

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सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिक का सिर कलम

रियाद। सऊदी अरब में प्रतिबंधित मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक का सिर कलम कर दिया गया। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि दोषी पाकिस्तानी नागरिक अपने पेट में हेरोइन छुपाकर लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह समय पर पकड़ा गया। राजधानी रियाद में कल उसका सिर कलम कर दिया गया। सऊदी अरब में सिर कलम करने की सजा विश्वमंच पर हमेशा से आलोचना के घेरे में रही है। यहां दुष्कर्म,हत्या,सशस्त्र डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा अन्य जघन्य अपराधों के लिये सिर कलम की सजा दी जाती है।आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अभी तक यहां लगभग 38 लोगों का सिर कलम किया गया है। गत वर्ष 76 लोगों का सिर कलम किया गया था।

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अंतर्राज्यीय मसलों पर आज होगी चर्चा
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की बैठक में भाग लेंगे सात राज्यों के मुख्य सचिव एवं केंद्र के आला अफसर, तैयार किया जाएगा मुख्य बैठक का एजेंडा

जयपुर। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को राजधानी में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परिषद की जयपुर में प्रस्तावित मुख्य बैठक में चर्चा के लिए शामिल किए जाने वाले मसलों को अंतिम रूप दिया जायेगा। बैठक में सात राज्यों के अंतरराज्यीय मसलों पर चर्चा कर मुख्य बैठक का एजेंडा तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को होने वाली बैठक में सात राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के उच्चाधिकारी शामिल होंगे। इनकी संख्या करीब चालीस होने की संभावना है। विभिन्न राज्यों एवं दिल्ली से आने वाले इन अधिकारियों के आने-जाने व ठहराने आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने 35 आरएएस अधिकारियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी में तैनात किया है। बाद में होने वाली मुख्य बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील शिंदे सहित सातों राज्यों के मुख्यमंत्री तथा आला अधिकारी एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के उच्चाधिकारी भाग लेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार देश के पांच क्षेत्रों में उच्च स्तरीय परामर्शी फोरम के रूप में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य केन्द्र तथा राज्यों के मध्य स्वस्थ वातावरण बनाने एवं अंतर्राज्यीय समस्याओं को हल करना है। यह परिषदें विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए भी जिम्मेदार हैं। देश में उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद गठित है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ शामिल है। शुक्रवार को होने वाली बैठक में इन्हीं राज्यों के मुख्य सचिव आएंगे। वर्तमान में उत्तर क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव राजस्थान सचिव हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सचिव के रूप में राज्य के मुख्य सचिव स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति की ओर से केन्द्रीय गृहमंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। परिषद के सदस्यों के रूप में क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत दो मंत्री क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों से क्षेत्रीय परिषद में राष्टñपति द्वारा दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद आर्थिक एवं सामजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हितों के मुद्दों, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, अंतर्राज्यीय परिवहन के मसलों, राज्यों के पुनर्गठन से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के तहत संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की स्थाई समिति गठित है। स्थाई समिति क्षेत्रीय परिषदों की बैठक के लिए आवश्यक कार्य एवं मुद्दों के हल के लिए बैठक आयोजित करती है। स्थाई समिति पर क्षेत्रीय परिषद की सिफारिशों की क्रियान्विति का दायित्व भी है।

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कैमरन सोमवार को मिलेंगे ओबामा से

वाशिंगटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन व्हाइट हाउस में सोमवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के लिए अमेरिका आएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने कल यहां संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं के बीच सीरिया सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कार्ने ने कहा ‘राष्ट्रपति सीरिया, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, आतंकवाद से मुकाबला और उत्तरी आयरलैंड में होने जा रहे जी-8 शिखर सम्मेलन के लिए प्राथमिकताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं।’ उन्होंने कहा ‘प्रधानमंत्री की यात्रा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंधों को दर्शाती है जो हमारी साझा सुरक्षा, समृद्धि एवं उस गहरे रणनीतिक महत्व को और मजबूत करने के लिए जरूरी हैं जो हमारे सामने मौजूद वैश्विक चुनौतियों पर हमारे व्यापक सहयोग पर आधारित है।’ कार्ने ने कहा कि ओबामा जून में उत्तरी आयरलैंड की यात्रा के लिए उत्सुक हैं जहां कैमरन जी..8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कल चिली और पेरू के राष्ट्रपति की जून में होने जा रही अमेरिका यात्रा की भी घोषणा की। कार्ने ने कहा कि ओबामा चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की चार जून को व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। वह 11 जून को व्हाइट हाउस में पेरू के राष्ट्रपति ओलान्ता हुमाला की मेजबानी करेंगे।

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पाक ने की सनाउल्लाह की मौत की जांच की मांग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने जम्मू की जेल में घायल होने के बाद एक भारतीय अस्पताल में दम तोड़ने वाले पाक कैदी सनाउल्लाह रंजय की मौत के मामले की जांच की मांग की। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता एजाज अहमद चौधरी ने कहा, ‘जिस बर्बर तरीके से सनाउल्लाह पर जेल में हमला किया गया, वह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान की सरकार के लिए यह गहरी चिंता का विषय है ।’ चौधरी ने कहा, ‘हमने इस संबंध में भारत सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और इस घटना की जांच की मांग करने के साथ ही दोषियों को न्याय के कठघरे में खड़ा किए जाने को कहा है ।’ पंजाब प्रांत के सियालकोट के रहने वाले सनाउल्लाह 1999 की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उन पर तीन मई को जम्मू की कोट भलवाल जेल में हत्या के दोषी एक साथी कैदी से झगड़ा होने के बाद हमला किया गया था। भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की लाहौर की कोट लखपत जेल में हुए हमले में मौत के एक दिन बाद सनाउल्लाह पर हमला किया गया। 1990 में हुए बम धमाकों में संलिप्तता के दोषी ठहराए गए सरबजीत पर अन्य कैदियों ने र्इंटों से हमला किया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान सनाउल्लाह के शव को वापस लाने का इंतजाम कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस काम को तेजी से करेगी।’ उन्होंने बताया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री मीर हजार खान खोसो ने भारत सरकार से बात कर ‘भारतीय जेलों में सभी पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।’ विदेश विभाग के प्रवक्ता चौधरी ने बताया, ‘हमने भारत सरकार के समक्ष यह बात भी दोहरायी है कि वह भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों के हालात पर केंद्रित चर्चा करे और जो पहले ही अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उनकी भारत और पाकिस्तान के बीच कांसुलर एक्सेस एग्रीमेंट के अनुसार वापसी हो।’ गौरतलब है कि 480 से अधिक मछुआरों समेत कम से कम 532 भारतीय कैदी इस समय लाहौर, कराची और रावलपिंडी की जेलों में बंद हैं जबकि 272 पाकिस्तानी कैदी भारतीय जेलों में हैं।

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उमर ने पाक कैदी के परिवार से माफी मांगी

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चंडीगढ के एक अस्पताल में कल दम तोड़ने वाले पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला रंजय के परिवार से माफी मांगी है। उमर ने माइक्रो ब्लागिंग साइट ‘ट्विटर’ पर लिखा, ‘हालांकि यह मामूली सी सांत्वना है, (लेकिन) मैं सनाउल्ला के परिवार से ईमानदारीपूर्वक माफी मांगना चाहता हूं और उनकी क्षति के प्रति मेरी संवेदना हैं।’ जम्मू की कोट भलवाल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 52 वर्षीय सनाउल्ला बीते शुक्रवार को एक अन्य कैदी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी आज सुबह चंडीगढ के पीजीआईएमईआर अस्पताल में मौत हो गई। सनाउल्ला पर हुए हमले से एक दिन पहले पाकिस्तानी जेल में साथी कैदियों के हमले के शिकार भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत हुई थी। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिये हैं। उमर ने कहा कि जांच में किसी तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी तय होगी, तथ्य यह है कि यह सब कुछ होना बहुत पछतावे की बात है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तानी कैदी की जिंदगी बचाने के प्रयासों के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कालेज और चंडीगढ के पीजीआईएमईआर के चिकित्सकों की प्रशंसा की।

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पाकिस्तान में तीन अपराधियों समेत पांच की मौत

लाहौर। पाकिस्तान पुलिस ने इस पूर्वी शहर में तीन ‘वांछित अपराधियों’ को मार गिराया और इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी मारे गए । अधिकारियों ने आज बताया कि कुछ अपराधियों के छुपे होने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वालांसिया कस्बे में कल एक घर पर छापा मारा । पुलिस दल की कार्रवाई पर घर में मौजूद कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें कई कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए । पुलिस दल के अन्य लोगों ने जवाबी गोलीबारी की जिसमें एक अपराधी मौके पर ही मारा गया जबकि तीन अपराधी भागने में कामयाब रहे । पुलिस दल ने एलर्ट जारी किया और समीप के पुलिस थानों ने वालांसिया टाउन के प्रवेश मार्गो पर नाकेबंदी कर दी । पुलिस अंतत: इन तीन अपराधियों को भी खोज निकालने में कामयाब रही और मुठभेड़ में दो को मार गिराया जबकि तीसरा भाग निकला। तीन घायल पुलिसकर्मियों को जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां दो ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दो मारे गए अपराधियों की शिनाख्त मुहम्मद आलमगीर और आसिफ बलूच उर्फ नियाजी के रूप में की है । पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध अपराधियों की कराची पुलिस को करीब 50 मामलों में तलाश थी।

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ओबामा ने इस्राइली प्रधानमंत्री से फोन पर की बात

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके उनसे इलाके में सुरक्षा संबंधी मौजूदा हालात पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने कल कहा, ‘दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा अ*ैर पश्चिम एशिया में शांति पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा मामलों पर अमेरिका और इस्राइल के बीच घनिष्ठ समन्वय को जारी रखने पर भी सहमति जताई।’ सीरिया में हाल में हुए इस्राइली हमलों के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार फोन पर बातचीत की हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमारा यह मानना है कि असद भविष्य में सीरिया के नेता नहीं हो सकते।’ उन्होंने कहा, ‘सीरियाई लोगों का भी यही कहना है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन कैसे होगा और इसमें कौन हिस्सा लेगा, इस संबंध में निर्णय सीरियाई लोग ही लेंगे। हम सीरियाई लोगों को मदद देना जारी रखेगे।’ कार्नी ने कहा कि जेनेवा विज्ञप्ति की रूपरेखा सीरियाई संकट का उचित समाधान खोजने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यह एक रोड मैप है जिसकी मदद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सीरियाई लोग राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के जरिए संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में तेजी से काम कर सकें।

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केरी की भारत यात्रा की तैयारी के लिए
नई दिल्ली का दौरा करेंगे विलियम बर्न्स

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की भारत यात्रा से पहले उनके दौरे की तैयारी के लिए शीर्ष अमेरिकी राजनयिक भारत के दौरे पर जा रहे हैं। केरी गर्मी के महीने में भारत-अमेरिका रणनीतिक वार्ता में शामिल होने के लिए नयी दिल्ली जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेंट्रेल ने कल यहां संवाददाताओं को बताया कि उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में ‘सार्थक बातचीत’ को जारी रखने के लिए भारत की यात्रा पर करेंगे। वेंट्रेल ने बर्न्स की यात्रा की निश्चित तारीख बताए बिना कहा, ‘‘अमेरिका भारत के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को बहुत महत्व देता है जिसमें दोनों देशों की सरकारें निवेश कर रही हैं।’’ बर्न्स अपनी भारत यात्रा के दौरान वहां अपने भारतीय समकक्षों के साथ दोनों देशों के बीच व्यपार और निवेश संबंधों, असैन्य परमाणु सहयोग समेत उर्जा एवं जलवायु परिवर्तन सहयोग को बढावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वेंट्रेल ने कहा, ‘‘उप विदेश मंत्री अफगानिस्तान और एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए समान लक्ष्यों समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत के साथ चर्चा करेंगे। भारत अफगानिस्तान को लेकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और निजी क्षेत्र में निवेश को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं। बर्न्स की यह यात्रा आने वाले कुछ महीनों में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के देशों में की जाने वाली यात्रा की शुरूआत करेगी। इसके तहत केरी विदेश मंत्री के तौर पर अपनी पहली भारत यात्रा करेंगे और इस दौरान भारत-अमेरिका रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इस महीने के आखिर में भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे भी अपने अमेरिकी समकक्ष जैनेट नेपोलितानो के साथ सालाना घरेलू सुरक्षा वार्ता के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे। शिन्दे के बाद भारत के मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्ब्ल अमेरिका के दौरे पर आएंगे। समझा जाता है कि अक्षय उर्जा मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका आएंगे। 11 जुलाई को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वार्षिक सम्मेलन है जिसके लिए कई भारतीय कैबिनेट मंत्रियों के वाशिंगटन आने की संभावना है। इसके अलावा 10 और 11 जुलाई को इंडिया यूएस सीईओ फोरम की बैठक भी है।

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चीन पर उत्तर कोरिया के साथ काम कर रहा अमेरिका : वेन्ट्रेल

वाशिंगटन। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि उनका देश उत्तर कोरिया के लोगों को कोरियाई प्राय:द्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण का महत्व समझाने में मदद के लिए चीन के साथ काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने कल यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य पर हम चीन से सहमत हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ काम कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया यह बात समझ जाए कि उसके लिए परमाणु निरस्त्रीकरण का रास्ता चुनना जरूरी है या फिर वह दिन ब दिन अलग थलग होना चाहता है।’’ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘हमने उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियार और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से एक प्रतिबंध योजना बनाई है। इन प्रतिबंधों का पूरी तरह कार्यान्वयन करने के लिए चीन सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं।’’ उत्तर कोरिया के बारे में चीन के हालिया कदमों की सराहना करते हुए अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्योंगयांग पर चीन का ‘खास प्रभाव’ है। ‘हम उनसे (चीन से) लगातार यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करें ताकि उत्तर कोरिया बेहतर फैसला कर सके।’

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ध्रुपद गायक उस्ताद जिया फरीदुददीन डागर का निधन

मुंबई। मशहूर ध्रुपद गायक उस्ताद जिया फरीदुददीन डागर का संक्षिप्त बिमारी के कारण निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पनवेल के निकट अपने गुरुकुल में कल उनका निधन हुआ। शानदार ध्रुपदिया गायक उस्ताद जियाउददीन डागर के बेटे फरीदुददीन ने अपने दिबंगत भाई जिया मोहिउद्दीन डागर (मशहूर रुद्र वीणा वादक) के साथ मिलकर ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। फरीदुददीन का जन्म 15 जून 1932 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, जहां उनके पिता उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के दरबार में संगीतज्ञ थे। फरीदुददीन देश विदेश के कई बड़े उत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अपने शानदार कैरियर में इस संगीतकार को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, टैगोर रत्न पुरुस्कार और तानसेन सम्मान सहित कई दूसरे सम्मान से नवाजा जा चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डागर के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। गहलोत ने जयपुर में अपने संवेदना संदेश में कहा कि ध्रुपद गुरु फरीदुद्दीन डागर ने अपनी कला साधना से नाद ब्रह्म गायकी में अलग मुकाम बनाया। उनके शास्त्रीय गायन क्षेत्र में दिये गये योगदान को सदैव याद किया जायेगा।

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एक बार फिर जगनमोहन रेड्डी को जमानत देने से इंकार

नई दिल्ली। वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने सात महीने के भीतर दूसरी बार यह कहते हुये उसे जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया कि उसकी रिहाई से भ्रष्टाचार के इस ‘बड़े परिमाण’ वाले इस मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल की खंडपीठ ने कहा कि 27 मई, 2012 से जेल में बंद जगनमोहन रेड्डी के रिहा होने पर ‘गवाहों को प्रभावित करने और महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता’। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि कडप्पा का यह सांसद ही इतने बड़े पैमाने पर धन के लेन देन में मुख्य साजिशकर्ता और लाभान्वित होने वाला व्यक्ति है। न्यायालय ने सीबीआई के इस आरोप का भी संज्ञान लिया कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी के पुत्र जगन ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित करने के लिये अनेक हथकंडे अपनाये जिसकी वजह से ही सबसे अधिक सार्वजनिक क्षति पहुंची। जांच एजेन्सी ने यह भी आरोप लगाया था कि जगन के पिता राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बेटे को लाभ पहुंचाने के लिये अपने पद का दुरुपयोग किया। जगन ने मई, 2004 से 2009 के दौरान अनेक कंपनियां बनायीं थीं। न्यायाधीशों ने कहा, ‘सीबीआई द्वारा जांच के बारे में पेश स्थिति रिपोर्ट में दिये गये सभी विवरणों और ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक के 6 मई, 2013 के जवाबी हलफनामे के मद्देनजर हम महसूस करते हैं कि इससमय जगन की रिहाई जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकती है क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।’ शीर्ष अदालत ने इससे पहले पांच अक्तूबर, 2012 को भी जगन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जांच ब्यूरो ने उस समय कहा था कि जगन के खिलाफ सात अन्य मामलों में जांच अभी पूरी होनी है। इन मामलों में कथित रूप से नेताओं और नौकरशाहों सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथित रूप से लिप्त होने का आरोप है।

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कैबिनेट बैठक में नहीं आये रेलमंत्री बंसल, अटकलें तेज हुईं

नई दिल्ली। कथित रिश्वतखोरी के मामले को लेकर संदेह के घेरे में आये रेलमंत्री पवन कुमार बंसल कल शाम यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए और इसके साथ ही ये अटकलें तेज हो गयीं कि वह मंत्रिपद से हट सकते हैं। बंसल अशोक रोड स्थित अपने आवास पर ही रहे और कार्यालय नहीं गये। उनके नजदीकी सूत्रों ने हांलाकि कहा कि वह अस्वस्थ हैं। बंसल के नजदीकी सूत्र ने कहा, ‘‘वह स्वस्थ नहीं हैं और आज की कैबिनेट बैठक में रेलवे से जुड़ा कोई मसला नहीं है।’’ उनके आज की बैठक में भाग नहीं लेने से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे भर्ती मामले में उनके भांजे के कथित रिश्वत घोटाले के सामने आने के बाद हो सकता है कि बंसल को अपना पद छोडना पड़े। केन्द्रीय जांच ब्यूरो रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार के सदस्य :इलेक्ट्रिकल: के रूप में नियुक्ति के लिये बंसल के भांजे विजय सिंगला को 90 लाख रूपये की रिश्वत देने के आरोपों की जांच कर रहा है। बंसल ने हालांकि किसी भी अनियमितता से इंकार किया है और दावा किया कि उनके सिंगला से किसी तरह के कारोबारी संबन्ध नहीं हैं।

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पश्चिम बंगाल ने मनाई रवीन्द्रनाथ टैगोर की 152वीं जयंती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कल प्रसिद्ध रवींद्र संगीत की धुनों के जरिये गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गयी। शांतिनिकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने दिन की शुरुआत ‘बैतालिक (प्रार्थना) के साथ की । उदयन में भी एक विशेष प्रार्थना आयोजित की गयी, जहां टैगोर ने वर्ष 1941 में अपना अंतिम जन्मदिन मनाया था। टैगोर का जन्मदिन बांग्ला कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और बांग्ला में इसे ‘पचीसे बैशाख’ के तौर पर जाना जाता है। राज्य सरकार ने इसे अवकाश घोषित किया है। विश्व भारती ने इस साल से टैगोर की जयंती को अंग्रेजी कैलेंडर की जगह बांग्ला कैलेंडर के अनुसार मानाने का फैसला किया है। इसके तहत जयंती का दिन 7 मई होता है। इस मौके पर ‘रोबिन्द्रो बोर्षो बोरोन एबोंग जोनमोदिन’ नाम की एक किताब भी जारी की गयी जिसमें बताया गया है कि टैगोर किस तरह से नये साल और जन्मदिन का स्वागत करते थे। कोलकाता में रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पर गीतों और कविताओं के जरिये टैगोर का जन्मदिन मनाया गया। कोलकाता में सैकड़ों लोग टैगोर के पैतृक घर जोरासांको ठाकुरबारी पहुंचे जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

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तीन किशोर बेटियों को बेचने की कोशिश कर रहा पिता गिरफ्तार

रेवाड़ी। गुड़गांव जिले के एक गांव में बिचौलिए की मदद से अपने तीन बेटियों को कथित तौर पर बेचने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि रमेश यादव को 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अपने तीन बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने की खातिर 50 हजार रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया गया । उन्होंने बताया कि तीन बिचौलियों सेवा राम शर्मा और उसके बेटों जीत तथा अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस ने बताया कि तीनों लड़कियों ने पुलिस अधीक्षक पंकज नैन से शिकायत की थी कि उनका शराबी पिता किसी बिचौलिए के माध्यम से उन्हें बेचना चाहता है । लड़कियों ने कहा था कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त उनकी मां तीनों की कोई मदद नहीं कर पा रही है । चारों आरोपियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया था । अदालत ने रमेश को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है जबकि बाकि तीन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है । इस बीच तीनों लड़कियों को उनकी मां को सौंप दिया गया है ।

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भाई ने किया बहन से दुष्कर्म, पीडिता द्वारा आत्महत्या

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर मे एक सगे भाई द्वारा अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करने तथा इस घटना से पीडित बहन द्वारा फांसी लगा कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है । जानकारी के अनुसार ग्वालियर थाना क्षेत्र के घासमंडी मे रहने वाले लाखन बाथम ने कल अपनी विवाहित बहन से बलात्कार किया । इसकी शिकायत करने पीडिता और उसकी छोटी बहन प्रीती ग्वालियर थाने पहुंची लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियो ने दोनो महिलाओ के साथ अभद्रता की और बलात्कार का मामला दर्ज न.न.कर मारपीट की धाराओ मे प्रकरण दर्ज किया और आरोपी भाई को थाने ले आयी । इस घटना से दुखी पीडिता सीमा ने रात्रि अपने घर मे फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली तब पुलिस ने मृतका की बहन प्रीती की शिकायत पर आरोपी भाई लाखन बाथम के खिलाफ बलात्कार व बहन को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का मामला दर्ज किया ।

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अमेरिकी अधिकारी ने बांग्लादेश के कपड़ा सिलाई कारखानेदारों से फोन पर संपर्क साधा

वाशिंगटन। ढाका में एक बहुमंजिले फैक्ट्री भवन के ढहने की भयावह दुर्घटना के बाद व्यापार में नैतिकाता को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमेरिका के बड़े अधिकारी ने बांग्लादेश के कपड़ा सिलाई कारखानेदारों के प्रतिनिधियों के साथ दूरसंचार के जरिए सम्मिलित चर्चा की। उस इमारत में कई सिलाई कारखाने चल रहे थे और हादसे में करीब 800 लोग मारे गए। ओबामा प्रशासन ने बांग्लादेश मे कामगारों के अधिकार और काम करने के हालात में सुधार के लिए वहां के परिधान उद्योग को जोड़ने के उद्देश्य से अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनकी कान्फरेंस काल आयोजित कराई थी । इस तरह से प्रयास है कि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। कल हुई इस बातचीत में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री (दक्षिण और मध्य एशिया) राबर्ट ब्लेक और अंतरराष्ट्रीय श्रम मामले की विशेष प्रतिनिधि बारबरा शेयलर शामिल थी। दोनों ने कहा कि ढाका के राना प्लाजा हादसे से एक बार फिर यह बात सिद्ध होती है कि बांग्लादेश में सरकार, मालिकों, खरीदारों और श्रम संगठनों को कामगारों की सुरक्षा में सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में अपने यहां के गार्मेंट आयातकों से कहा है कि वे बांग्लदेश के कारखानों में मजदूरों की हिफाजत के लिए आपस में तथा बांग्लदेश की सरकार, वहां के निर्यात संघ और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर काम करें। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के निर्यात उद्योग की वृद्धि को दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानता है पर यह यह मजदूरों की सुरक्षा और काम की स्वस्थ्य दशाओं एवं उनके मूलभूत अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

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भारत में जल्द अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनेगा

नई दिल्ली। हवाई यातायात में आ रही तेजी के मद्देनजर सरकार जल्द ही देश में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय विमानन केंद्र की स्थापना के लिए व्यापक नीतियों को मंजूरी दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल की बैठक में इस नीति पर विचार हो सकता है। यह नीति न केवल देश में वैश्विक एयरलाइन हब बनाने के बारे में है, बल्कि क्षेत्रीय विमानन हब की स्थापना के बारे में भी है। इसका मकसद पूर्वोत्तर तथा दूरदराज के क्षेत्रों में गैर महानगर गंतव्यों की हवाई यातायात की जरूरत को पूरा करना है। सूत्रों ने कहा कि भारत को यूरोप को दक्षिण एशिया या अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली विदेशी विमानन कंपनियों के लिए अपनी भौगोलिक तथा गंतव्य के हिसाब से अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढते वैश्विक यातायात के लिए अत्याधुनिक हवाई अड्डों की स्थापना शीर्ष प्राथमिकता होना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही नीति पर नए सिरे से विचार और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वायु सेवा करार के विस्तार जैसे कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सरकार दूरदराज, कठिन तथा देश के आंतरिक क्षेत्रों को हवाई परिवहन की सुविधा मुहैया कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों ने कहा कि इस तरह का संपर्क ग्राहक अनुकूल होना चाहिए। यानी यात्रियों को यात्रा की सुविधा कम कीमत पर मिलनी चाहिए, वहीं एयरलाइंस कंपनियों की परिचालन लागत भी कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) देश के छोटे शहरों और कस्बों में कम लागत के हवाई अड्डों के विकास पर विचार कर रहा है। इन क्षेत्रों को हवाई संपर्क देने का प्रमुख मार्ग रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (आरडीजी) और विमान अधिग्रहण नीति है। आरडीजी के तहत सभी घरेलू एयरलाइंस के लिए अपनी कुल उड़ानों का एक निश्चित प्रतिशत दूरदराज के उन क्षेत्रों को करना होता है, जो व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं। इनमें पूर्वोत्तर के अलावा जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। पिछले एक साल से नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के लिए क्षमता वितरण नियमों पर नए सिरे से काम कर रहा है जिससे इन क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मुहैया कराई जा सके।

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मौजूदा कानून इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति नहीं देता: रिजर्व बैंक

श्रीनगर। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि मौजूदा कानून देश में इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति नहीं देता लेकिन उपयुक्त कानून के जरिये इस महत्वपूर्ण कारोबार माडल के लिये स्थान बन सकता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बैंकिंग कानून के तहत बिना ब्याज के बैंकों के लिये काम करना संभव नहीं है। हर शाम अगर बैंकों को पैसे की कमी होती है, वे रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं जिसके लिये उन्हें ब्याज देना होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते।’’ सुब्बाराव ने कहा कि हालांकि मौजूदा कानून इस्लामिक बैंकिंग के अनुरूप नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक बैंकिंग के बारे में निर्णय करना चाहिए और उसके अनुसार कानून बनाने चाहिए। रिजर्व बैंक उसे क्रियान्वित करेगा।’’ सुब्बाराव ने यह भी कहा कि इस्लामिक बैंकिंग महत्वूर्ण कारोबार माडल है और कई देशों में यह लोकप्रिय है।

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2जी मामला : नीरा राडिया 28 मई को पेश हो सकती हैं अदालत में

नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अभियोजन पक्ष की अहम गवाह और पूर्व कॉर्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया 28 मई को मामले में गवाही देने के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश हो सकती हैं। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी को अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों की सूची सौंपी जिन्हें अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाना है और राडिया की गवाही 28 मई को होनी है। राडिया को सीबीआई की गवाह के तौर पर पिछले साल 5 दिसंबर को अदालत में पेश होना था। राडिया ने इस आधार पर तीन महीने का समय मांगा था कि उन्होंने न्यूरोलॉजी संबंधी समस्या के लिए सर्जरी कराई है। सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा और अन्य के खिलाफ 2 अप्रैल, 2011 को दाखिल अपने आरोपपत्र में राडिया को मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था। राडिया के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान सीबीआई के समक्ष दर्ज किये गये अपने बयान में कहा था कि 2जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ‘यूनीफाइड एक्सेस सर्विस’ (यूएएस) लाइसेंस हासिल करने के काबिल नहीं थी। राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेरी जानकारी है, यह कंपनी पूरी तरह मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स द्वारा नियंत्रित थी।’ सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि मामले में आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने अयोग्य कंपनी स्वान टेलीकॉम को लाइसेंस हासिल करने के लिए मुखौटा कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया।

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अब शिवपाल को मिला अमेरिकी विश्वविद्यालय का न्यौता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद अब उनके चाचा तथा राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को भी एक नामचीन अमेरिकी विश्वविद्यालय में व्याख्यान प्रस्तुत करने का न्यौता मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सूबे के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को अमेरिका के मेरीलैंड स्थित हापकिंस विश्वविद्यालय में बाढ नियंत्रण तथा सिंचाई के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के बारे में व्याख्यान देने के लिये आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि यादव ने इस न्यौते को स्वीकार किया या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका के ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को महाकुम्भ-2013 के आयोजन पर व्याख्यान देने के लिये न्यौता दिया था लेकिन अखिलेश ने अपने साथ गये नगर विकास मंत्री आजम खां से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अभद्रता किये जाने के विरोधस्वरूप व्याख्यान नहीं दिया था।

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मानसिक रोगियों की मदद के लिए न्यायाधीश ने भेजा ईमेल आदेश

कोच्चि। संभवत: चंडीगढ दौरे पर गए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के उन आठ मानसिक रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, दक्षिण रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस को निर्देश देते हुए एक ईमेल आदेश भेजा जिन्हें 11 मई को बरेली ले जाया जाना है। यह अपने तरह का पहला मामला है जब किसी न्यायाधीश ने ईमेल आदेश भेजा है। कोच्चि निगम के सचिव को निर्देश दिया गया है कि पूर्व में यहां स्थित पल्लुरूती रिलीफ सेटलमेंट और त्रिशूर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने वाले इन रोगियों के साथ एक मनोरोग संबंधी सामाजिक कार्यकर्ता और एक परिचारिका को भी भेजा जाए। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सचिव और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को उत्तर प्रदेश के मानसिक रोगियों और उनके साथ बरेली जाने वालों के लिए राशि जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। उनके साथ जाने वाले चिकित्सकों और व्यक्तियों को अग्रिम यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति टी बी राधाकृष्णन ने दिया। वह फिलहाल चंडीगढ में हैं और उन्होंने यह आदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा है।

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भारत चीनी प्रधानमंत्री के समक्ष उठायेगा घुसपैठ का मुद्दा

नई दिल्ली। भारत चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के समक्ष लद्दाख की देसपांग घाटी में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हालिया घुसपैठ का मुद्दा उठायेगा और वह चाहता है कि सीमा विवाद का हल निकालने के लिए द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढाया जाये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी घुसपैठ को लेकर हाल में बने गतिरोध का मुद्दा चीनी प्रधानमंत्री के समक्ष उस समय उठाया जायेगा जब वह इस माह के अंत में भारत यात्रा पर आयेंगे। सूत्रों ने बताया कि उस समय तक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीनी नेताओं के साथ इस और अन्य मुद्दों पर बात हो चुकी होगी। खुर्शीद फिलहाल बीजिंग यात्रा पर गये हुए हैं। वास्तविक नियंत्रणा रेखा पर बने हालिया गतिरोध से भारत द्वारा निपटे जाने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि चीनियों का ऐसे समय में क्या मकसद एवं योजना थी जबकि दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय यात्राएं हो रही हैं और दोनों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं। बहरहाल, वे इस बात पर कायम थे कि भारत अपने रूख पर स्थिर रहा और चीनी पक्ष को यह बात स्पष्ट तौर पर बतला दी गयी कि 15 अपै्रल की यथा स्थिति को बरकरार रखा जाये तथा चीनी सैनिक बिना शर्त वापस लौटें। सूत्रों ने इन खबरों से इंकार किया कि चीनी सैनिकों की वापसी के एवज में सेना ने चूमार क्षेत्र से अपना एक बंकर हटाया है । उन्होने कहा कि क्षेत्र से एकमात्र टिन शेड हटाया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बंकर कहीं अन्य हैं।’’ सूत्रों ने इस बात से इंकार किया कि देपसांग घाटी में घुसपैठ करने वाले उसके सैनिकों की वापसी के लिए चीन के साथ कोई सौदेबाजी की गयी। उन्होंने कहा कि चीनी घुसपैठ के बाद भारत ने भी कुछ तंबू गाड़कर उन्हीं की तरह बर्ताव किया। ‘‘हमने सीधी बातचीत की कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति (15 अप्रैल से पहले की) बरकरार रखेंगे तथा शांति को कायम रखा जायेगा।’’ सूत्रों ने बताया कि भारतीयों को छह घंटे बाद ही घुसपैठ के बारे में पता चल गया था और उन्होंने जल्द से जल्द चीनियों की वहां से वापसी के लिए मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति कुछ साल पहले की तुलना में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब काफी बेहतर हो गयी है। वहां एडवांस लैंडिंग हेलीपैड और कई सड़कें है। चीन के आधारभूत सुविधाओं के मामले में काफी आधुनिक होने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा स्थिति पर काबू पा सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि भारत ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों की आपूर्ति को क्यों नहीं बाधित किया, उन्होंने कहा कि सारी योजना यही थी कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाये और तथा आपूर्ति बाधित कर उन्हें फंसाया नहीं जाये। घुसपैठ के प्रकरण से सीखे गये सबक और उसके उपचारात्मक कदम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह तय करना होगा कि हमारे पास :वास्तविक नियंत्रण रेखा पर: जो है, उसमें क्या जोड़ा जाये और उसे मजबूत किया जाये। सूत्रों ने कहा कि घुसपैठ के बारे में बातचीत होने पर चीन का व्यवहार विचित्र था। उन्होंने हैरत जतायी कि समस्या क्या है। वे इस बात पर कायम रहे कि यह एक ‘स्थानीय मुद्दा है।’ उन्हें सरकार, मीडिया, संसद एवं अन्य वर्गों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान नहीं था। घुसपैठ विवाद के बीच इस बात का खुलासा हुआ कि चीनी पक्ष ने मार्च में भारत को सीमा रक्षा समझौते का एक मसौदा सौंपा था। सूत्रों ने कहा कि हमें उनसे बात करनी है। हम उनके साथ बैठेंगे (समझौते पर विचार विमर्श करने के लिए)। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उनके साथ इस बात पर भी विचार विमर्श करना चाहता है कि इससे मुद्दे पर मौजूदा वार्ता में क्या प्रगति होगी। बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि यह चीन का भारत को यह बताने का एक तरीका हो सकता है कि चूंकि भारत को एक समझौते का मसौदा सौंपा गया है, इससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि सब कुछ संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में चुनाव के बारे में सूत्रों ने कहा कि भारत मजबूत असैनिक सरकार को तरजीह देगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार भारत को सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा देगी क्योंकि उसने इस तरह के उपाय का समर्थन किया है। सवालों के जवाब में सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस माह के अंत में होने वाली जापान यात्रा के दौरान गैर सैन्य परमाणु सहयोग पर विचार विमर्श किया जायेगा। ‘‘हम उनसे बातचीत करेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है।’’ अमेरिका के विदेश उप मंत्री विलियम बर्न्स की आगामी यात्रा के दौरान रक्षा, गैर सैन्य परमाणु सहयोग और चीन पर विचार विमर्श किया जायेगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा होगी।

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ब्रिटेन ने चीन और तिब्बत को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया: कैमरन

लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन स्वतंत्र तिब्बत का समर्थन नहीं करता है और इस हिमालयी क्षेत्र में चीन की संप्रभुता को मान्यता देता है। मीडिया में खबरें आई थीं कि इस मुद्दे को लेकर चीन और ब्रिटेन के बीच गतिरोध है। कैमरन ने कल हाउस आफ कॉमन में कहा, ‘‘यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस सरकार ने चीन और तिब्बत को लेकर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम चीन के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ता चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह हमारे हित में है।’’

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सिख विरोधी दंगा मामला : तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 29 वर्ष पुराने एक मामले में दोषी ठहराये गए पांच में से तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को उम्र कैद की सजा सुनायी। अदालत ने इन तीनों को 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान पांच सिखों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। दंगा करने के जुर्म में दोषी ठहराये गए दो अन्य दोषियों पूर्व पार्षद महेंद्र यादव और पूर्व विधायक किशन खोक्कर को तीन वर्ष जेल की सजा सुनायी गई। हालांकि अदालत ने यादव और खोक्कर दोनों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने सभी दोषियों पर एक एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने इसके साथ ही पांचों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिस मामले मेें पांचों व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था वह पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से संबंधित है। इन सिखों की दिल्ली छावनी इलाके में स्थित राजनगर में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस वारदात के शिकार एक ही परिवार के सदस्य थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन अदालत ने उन्हें गत 30 अप्रैल को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कुमार ‘संदेह का लाभ’ के हकदार हैं क्योंकि पीड़ितों में से एक और प्रमुख गवाह जगदीश कौर ने वर्ष 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के समक्ष दर्ज कराये अपने बयान में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं लिया था। इससे पहले सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को यह कहते हुए मौत की सजा दिये जाने की मांग की कि वे ‘योजनाबद्ध साम्प्रदायिक दंगे’ और ‘धार्मिक रूप से नरसंहार’ में शामिल थे। सीबीआई अभियोजक आर एस चीमा ने कहा, ‘यह योजनाबद्ध साम्प्रदायिक दंगा था जिसमें पीड़ित अलग थलग हो गए थे। पीड़ित पूरी तरह से बेगुनाह थे और उन्होंने किसी को भड़काया नहीं था।’

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राष्ट्रीय गीत के प्रति बर्क ने किया ‘तालिबानी आचरण’ : भाजपा

नई दिल्ली। लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से पहले परंपरागत रूप से बजाई जाने वाली वंदेमातरम की धुन के दौरान बसपा सदस्य शफीक-उर-रहमान बर्क के सदन से बाहर जाने की निंदा करते हुए भाजपा ने इसे ‘तालिबानी आचरण’ करार दिया। भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां कहा, ‘संसद का हर सत्र राष्ट्रीय गान से शुरू होता है और उसका समापन राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के साथ होता है। यह स्वतंत्रता के बाद से बनी आ रही परंपरा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया।’ बर्क के इस आचरण पर कल लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने उनका नाम लिए बिना बसपा सदस्य की आलोचना की थी। नकवी ने कहा कि जो लोग संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम और विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनकी ओर से राष्ट्रीय गीत का अपमान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय गीत का बहिष्कार करके उन्होंने संविधान का अपमान किया है। जो लोग वंदेमातरम से नफरत करते हैं, उन्हें न तो संसद का हिस्सा बनने का अधिकार है और न ही इस देश में रहने का।’ मुख्य विपक्षी दल के नेता ने बसपा सदस्य के इस ‘तालिबानी आचरण’ पर सरकार की खामोशी की भी आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कल ही बर्क के आचरण की आलोचना करते हुए इसे देश और संसद का अपमान बताया था। उन्होंने बसपा सदस्य के खिलाफ स्पीकर की ओर से कार्रवाई किए जाने की भी मांग की थी।

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हरिशंकर परसाई पर केन्द्रित प्रसंग का आयोजन

भोपाल। सुविख्यात व्यंगकार दिवंगत हरिशंकर परसाई पर केन्द्रित प्रसंग 13 एवं 14 मई को नरसिंहपुर में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अनुसार 13 मई की शाम नरसिंहपुर में हिन्दी व्यंग्य का समकालीन परिदृश्य- हरिशंकर परसाई पर साहित्यकार अपने-अपने व्याख्यान देंगे। हरिशंकर परसाई प्रसंग में 14 मई की शाम काव्य-पाठ होगा और यह कार्यक्रम एमआईएमटी कालेज नरसिंहपुर में होगा।

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प्रथम महिला ने रवींद्रनाथ टैगोर को दी संगीतमय श्रद्धाजंलि

नई दिल्ली। रवींद्रनाथ टैगोर को उनके 152वें जन्मदिन पर विशेष संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी सुभ्रा मुखर्जी ने किया । टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवींद्र संगीत की चर्चित गायिका और देश की प्रथम महिला सुभ्रा मुखर्जी ने ‘रवींद्र जन्मो जयंती’ कार्यक्रम के तहत टैगोर की रचनाओं पर आधारित कई गीत गाये । यह कार्यक्रम स्पर्श नाट्य रंग थियेटर समूह ने आयोजित किया था । इस कार्यक्रम में जिन प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया, उनमें मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरूशरण कौर, सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती और गायक शान मुखर्जी प्रमुख थे । कार्यक्रम के समन्वयक अजीत चौधरी ने कहा, ‘सुभ्रा मुखर्जी ने एकल गीत ‘नोमो...नोमो..नोमो’ की दो पंक्तियां गायीं।’

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उत्तरी नाइजीरिया में घात लगा कर हमला, 30 पुलिसकर्मी मरे

अबुजा। नाइजीरिया के मध्य नसरावा राज्य में एक स्थानीय हथियारबंद समूह द्वारा घात लगा कर किए गये हमले में कम से कम 30 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है। नसरावा राज्य के पुलिस आयुक्त अबयोमी अकेरेमाल ने यहां पर संवाददाताओं को बताया कि मारे गए सुरक्षाकर्मी 60 अधिकारियों के दल का हिस्सा थे। बंदूकधारियों ने घात लगा कर जब अंधाधुंध गोलीबारी की, उस समय ये सुरक्षाकर्मी ओमबट्से पंथ के नेता को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। इस हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों की जान जाने के अलावा 17 अन्य अधिकारी अब भी लापता हैं। इस गुट पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उसके सदस्य चर्च और मस्जिदों में जाकर लोगों को अपने संगठन और उसके सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेने के लिए बाध्य करते हैं। नाइजीरिया के उत्तरी राज्य में कट्टरपंथी इस्लामिक गुट बोको हराम द्वारा एक सैन्य शिविर, एक पुलिस स्टेशन, बामा स्थित एक जेल और बोर्नो शहर में उग्रवादी हमले करने के बाद यह घटना हुई है। बोको हराम के हमले में 55 लोगों मारे गए थे।

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अफगानिस्तान में स्थायी सैन्य ठिकाने नहीं चाहता अमेरिका : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में स्थायी सैन्य ठिकाने नहीं चाहता है और इस सम्बंध में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई द्वारा किए गए दावे का उसने कड़ाई के साथ खंडन किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कल टेक्सास में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यात्रा कर रहे संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में कोई भी सैन्य ठिकाना नहीं चाहता है और वर्ष 2014 के बाद कोई भी अमेरिकी उपस्थिति केवल अफगानिस्तान सरकार के आमंत्रण पर होगी और इसका उद्देश्य अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देना और अलकायदा के बचे खुचे लोगों को निशाना बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जैसाकि हमने कहा है कि हम आगे की सोच रहे हैं कि एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता किया जाए, जिससे अफगानिस्तान की सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिकी सेनाओं को करने की अनुमति मिल जाए। हम अफगानिस्तान में कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं चाहते हैं। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। कार्नी हाल ही में करजई द्वारा दिए गए बयान के सम्बंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले कल करजई ने दावा किया था कि अमेरिका, अफगानिस्तान में नौ सैन्य ठिकाने चाह रहा है और उन्होंने इसका विरोध किया है।

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अमेरिका ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन किया, निष्पक्ष सुनवाई की मांग

वाशिंगटन। अमेरिका ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए देश में ‘पारदर्शी एवं निष्पक्ष सुनवाई’ पर जोर दिया है। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के एक शीर्ष नेता को 1971 मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार में शामिल होने को लेकर मौत की सजा दी गई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता पैट्रिक वेंट्रेल ने कल नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जैसा कि हमने बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और इसके पहले फैसले के समय कहा था, अमेरिका अत्याचार करने के मामलों में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का समर्थन करता है। बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 25 जुलाई 1971 को सुहागपुर गांव में 164 निहत्थे नागरिकों के नरसंहार में मदद करने के मामले में मुहम्मद कौमरूज्जमान को मृत्युदंड दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि इस तरह की कोई भी सुनवाई अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसके लिए बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि सहित अंतरराष्ट्रीय समझौतों को अनुमोदन के जरिए सहमति दी है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें अपने नजरियों को शांतिपूर्ण ढंग से पेश करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है और हमारा दृढ़ता से विश्वास है कि हिंसा कभी भी उत्तर नहीं होती है।

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दलाई लामा को लेकर निंदात्मक बयानों से परहेज करे चीन: अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वह दलाई लामा और तिब्बत की अद्वितीय सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक परंपराओं को लेकर निंदात्मक बयानों से परहेज करे। अमेरिका ने साथ ही कहा कि तिब्बतियों को अपनी चिंताओं को स्वतंत्रता से व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता पैट्रिक वेंट्रेल ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने चीन सरकार से दलाई लामा और तिब्बत की अद्वितीय सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक परंपराओं को लेकर निंदात्मक बयानों से बचने के लिए कहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तिब्बत को लेकर हमारी नीति बदली नहीं है। हम चीन सरकार से मांग करते हैं कि तिब्बतियों को अपनी चिंताएं स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना किसी दमन के डर से व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए।

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मौत की सजा का विरोध करता है जर्मनी : राजदूत

नई दिल्ली। जर्मनी के राजदूत माइकल स्टेनर ने कहा कि उनका देश मौत की सजा का विरोध करता है, लेकिन वह इस सवाल को टाल गए कि उनके देश ने खालिस्तानी आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर के लिए नरमी की मांग की है। स्टेनर ने कहा कि मौत की सजा पर जर्मनी का ‘सैद्धांतिक रुख’ है और इसका मतलब किसी के आंतरिक मामले में दखल देना नहीं है। उनसे यह सवाल किया गया था कि भुल्लर के लिए नरमी की मांग करना भारत के आंतरिक मामले में दखल नहीं है? जर्मन राजूदत ने कहा कि जर्मनी का यह सैद्धांतिक रुख है कि वह मौत की सजा का विरोध करता है, क्योंकि हमारा नहीं मानना है कि इससे न्याय का मकसद पूरा होता है। उनसे पूछा गया था कि जर्मन राष्ट्रपति जोयाचिम गाउक और विदेश मंत्री गुइदो वेस्टरवेल ने अपने भारतीय समकक्षों को पत्र लिखकर भुल्लर के लिए नरमी की मांग की है। पत्र के बारे में दोबारा पूछे जाने पर स्टेनर ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी का सैद्धांतिक रुख है, तो यह किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने भुल्लर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी।

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लद्दाख कार्यशाला में भाग लेंगे यूएई के छात्र

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के छात्र लद्दाख में 10 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगे। यह कार्यशाला ऊर्जा सक्षम प्रणालियों, सामुदायिक भागेदारी और सामाजिक उद्यमिता से सम्बंधित है। विस्तृत क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम का उददेश्य मसदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों को ऊर्जा प्रणाली ढांचा, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक उद्यमिता में कौशल सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। मसदर संस्थान के अध्यक्ष फ्रेड मोआवेनजादेह ने कहा कि वाईएफईएल के छात्रों को 10 दिवसीय कार्यक्रम का उददेश्य मानव विकास पर सीधे तौर पर असर डालने वाले ऊर्जा पहुंच कार्यक्रमों के ढांचे और क्रियान्वयन सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों और युवा सामुदायिक नेताओं को एक साथ लाना है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी लददाख ढांचा ऊर्जा सक्षम प्रणालियों में स्थानीय समुदाय की मदद करेंगे। भारी बारिश और बर्फीले तूफान के कारण इस क्षेत्र का हर साल देश के अन्य भागों से संपर्क कट जाने को ध्यान में रखते हुए इसका ध्यान समुदाय के लिए ऊर्जा पहुंच कार्यक्रमों पर होगा। इस पाठ्यक्रम में बराबर संख्या में अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय लददाखी प्रतिभागी होंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों में वाईएफईएल कार्यक्रम के सदस्य और एमआईटी के छात्र शामिल हैं।

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चीन में फंसे दो भारतीयों को स्वदेश भेजा गया

बीजिंग। चीन में बकाया का भुगतान नहीं करने के आरोपों की वजह से कई महीनों तक फंसे दो भारतीय कारोबारियों को गहन राजनयिक प्रयासों के बाद स्वदेश भेज दिया गया है। भारतीय कारोबारियों श्याम सुंदर अग्रवाल और दीपक रहेजा को दो सप्ताह पहले भारत भेजा गया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कल रात अपने चीन के समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत के बाद दोनों भारतीय कारोबारियों के स्वदेश लौटने का ऐलान किया। चीन के प्रमुख व्यापार केंद्र यिवू में इन दोनों भारतीय कारोबारियों पर स्थानीय व्यवसायियों को बकाया का भुगतान नहीं करने का आरोप था। अग्रवाल और रहेजा ने इन आरोपों से इन्कार करते हुए कहा था कि वे यमन के एक नागरिक की कंपनी के लिए काम करते थे और यह यमनी नागरिक लोगों का भुगतान किए बिना फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया था। बाद में भारत के दखल के बाद इनको रिहा किया गया।

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वाशिंगटन पर छाया प्रिंस हैरी का जादू

वाशिंगटन। लास वेगास में नग्न तस्वीरों को लेकर हुए विवाद के बाद दोबारा अमेरिका आए प्रिंस हैरी को देखकर महिलाएं खुशी से चिल्लाने लगी और जमकर उनका उत्साह बढ़ाया। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैरी यहां व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा से मिलने आए थे। एक हफ्ते की अमेरिका यात्रा के लिए हैरी कल वाशिंगटन पहुंचे। वह यहां ब्रिटेन और अपने धमार्थ कार्य को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। अमेरिकी कैपिटल में पहले कभी शायद ही इतनी जोर-शोर की चिल्लाहट सुनाई दी हो, जितनी कल हैरी के दौरे के दौरान सुनाई दी। जब हैरी अप्रत्याशित रूप से व्हाइट हाउस में सैन्यकर्मियों की मां और दादियों के सम्मान में आयोजित एक चाय पार्टी में शामिल हुए तब उनके लिए महिलाएं और ज्यादा चिल्लाईं। मिशेल ने उपराष्ट्रपति जो बिडेन की पत्नी जिल बिडेन के साथ मिलकर व्हाइट हाउस में पार्टी की मेजबानी की। मिशेल ने हैरी की ओर इशारा करते हुए महिलाओं से कहा कि आपके लिए एक चौंकाने वाली चीज है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों ने खूब तालियां बजाईं और हैरी का उत्साह बढ़ाया। हैरी कल दोपहर एक विशेष उड़ान से लंदन से यहां के डुल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। इसके बाद वह एक प्रदर्शनी देखने के लिए कैपिटल हिल गए जहां बाहर खड़े लोग उनकी हर झलक पर जोर-जोर से चिल्लाए। हैरी के साथ सीनेटर जॉन मैक्केन भी थे। मैक्केन ने हैरी की तारीफ करते हुए कहा कि हैरी आकर्षक और मजाकिया हैं। हैरी लोगों की प्रतिक्रिया देखकर खुश थे। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मैंने कभी भी महिलाओं की ऐसी भीड़ नहीं देखी।

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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अमेरिका में सिख व्यक्ति पर हुए हमले की निंदा की

नई दिल्ली। अमेरिका में 82 साल के एक सिख व्यक्ति पर हुए ‘बर्बर’ हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने विदेशों में रहने वाले सिखों के विश्वास को बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के सदस्य अजायब सिंह ने कैलिर्फोनिया के फ्रेस्नो में एक गुरुद्वारे के बाहर पियारा सिंह पर हुए बर्बर, संदिग्ध घृणा अपराध की खबर को लेकर चिंता जताई। सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि अमेरिका और दूसरे देशों में रह रहे सिखों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बहाल करने की जरूरत है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिखों के खिलाफ घृणा अपराध के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। घृणा अपराध के एक संदिग्ध मामले में कुछ दिनों पहले अमेरिका के एक गुरुद्वारे के बाहर पियारा सिंह पर लोहे की छड़ से बर्बरता से हमला किया गया और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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चीन रेडियो का तमिल स्टेशन भारत में लॉन्च करेगा एफएम चैनल

बीजिंग। चीन रेडियो इंटरनेशनल (सीआरआई) की तमिल सेवा अपनी 50वीं वर्षगांठ पर इस साल भारत में एफएम स्टेशन लॉन्च करेगी। सीआरआई के तमिल विभाग के उप निदेशक काई जून अका वानी ने कहा कि सीआरआई तमिल तमिलनाडु में शॉर्टवेव पर सुना जाता है और इस मामले में चेन्नई में कुछ एफएम स्टेशनों से बातचीत भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पहले से ही इसे शॉर्टवेव पर सुना जाता है। अब हम इसके वितरण के लिए तमिलनाडु के स्थानीय एफएम स्टेशनों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से हमारी एफएम क्षेत्र में भी पैठ बनेगी। सीआरआई के तमिल सेवा का आरंभ अगस्त 1963 में हुआ था जिसके प्रमुख झाओ जियांग थे। इस विभाग में 18 सदस्य थे, जिसमें दो भारतीय मारिया मिशेल और पुष्पा रमानी भी शामिल थे। तमिल के अलावा सीआरआई तीन अन्य भारतीय भाषाओं - हिंदी, बंगाली और उर्दू में भी प्रसारण करता है। यहां यात्रा पर आए विदेशी संवाददाताओं के एक समूह से बातचीत में सीआरआई दक्षिण एशिया केंद्र निदेशक लोउ हॉन्गबिंग ने कहा कि हम भारत में संचार के लिए मोबाइल रेडियो को सुगम बनाना चाहते हैं। सीआरआई मोबाइल की आधिकारिक रूप से वर्ष 2009 में शुरुआत हुई थी। यह मोबाइल प्रणालियों के लिए चीन की पहली मल्टीमीडिया अंग्रेजी भाषा की वेबसाइट थी।

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बुखारी के संपर्क में बसपा, समर्थन हासिल करने की कोशिश

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने की के प्रयासों के तहत बहुजन समाज पार्टी (बसपा) समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने वाले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के साथ बातचीत कर रही है जिसका मकसद चुनाव में उनका समर्थन हासिल करना है। बसपा और जामा मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े विश्वस्थ सूत्रों की मानें तो बुखारी के साथ बसपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं की बातचीत हुई है। आने वाले समय में बुखारी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच सीधे तौर पर भी बातचीत संभव है। इस बारे में पूछे जाने पर बुखारी ने कहा कि सिर्फ बसपा ही नहीं, कुछ और धर्मनिरपेक्ष दलों के लोगों ने हमसे बात की है। मैंने इटावा की रैली में मायावती के शासन की शैली की तारीफ की थी। इसके बाद से ही लोग मेरे और उनके नजदीक आने की अटकलें लगा रहे हैं। मैं बातचीत से इंकार नहीं कर रहा, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश में मायावती ने साबित किया है कि वह बेहतरीन प्रशासक हैं। उल्लेखनीय है कि बीते 21 अप्रेल को सपा मुखिया मुलायम सिंह के गृहनगर इटावा में बुखारी ने रैली की थी। इस रैली में उन्होंने सपा पर निशाना साधने के साथ बसपा और मायावती के कार्यशैली जमकर तारीफ की थी। उधर, बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के कुशासन से लोग एक साल में ही तंग आ गए। शाही इमाम को भी महसूस हुआ कि बसपा ही लोगों को बेहतर प्रशासन दे सकती है। उन्होंने जो कुछ कहा है कि हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। उनके साथ किसी समझौते के बारे में कोई भी फैसला हमारी पार्टी प्रमुख करेंगी। जामा मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बसपा के लोगों और बुखारी के बीच जो शुरु आती बातचीत हुई है, उसमें शाही इमाम की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों में कुछ वह बातें भी शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सपा का समर्थन करने से पहले बुखारी ने मुलायम सिंह के समक्ष रखीं थीं। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने बताया कि दो सबसे अहम मसले हैं। पहला बेकसूर नौजवानों की रिहाई और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण। इनके अलावा हम बसपा से यह भरोसा भी चाहते हैं कि वह किसी भी सूरत में सांप्रदायिक दलों का समर्थन नहीं करेगी। हमारी ओर से कुछ बातें रखी गई हैं और अब उन पर बसपा के लोगों अमल करना है। इससे पहले 1990 के दशक में भी अहमद बुखारी और उनके वालिद अब्दुल्ला बुखारी ने बसपा का समर्थन किया था। यह पूछे जाने पर कि सपा के साथ फिर से जाने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो बुखारी ने कहा कि हमारे दरवाजे सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए खुले हैं। जो भी पार्टी मुसलमानों के मुद्दों पर संजीदगी से काम करने को तैयारी होगी, उसे समर्थन देने के बारे में सोचा जा सकता है। इतना जरूर है कि सपा ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पूरी तरह मायूस किया है।

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शैलेन्द्र के निधन के 47 वर्ष बाद पहला कविता संग्रह छपा

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नई दिल्ली। हिन्दी फिल्मों के शोमैन राज कपूर ने जब 1947-48 में प्रख्यात गीतकार शैलेन्द्र की कविता जलता है पंजाब सुनी, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग के लिए उनसे गीत लिखने का प्रस्ताव किया, पर शैलेन्द्र ने यह कह कर मना कर दिया कि वह फिल्मों के लिए नहीं लिखेंगे। हालांकि बाद में आर्थिक तंगी के कारण अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर शैलेन्द्र ने राज कपूर से 500 रुपए कर्ज मांगे और जब वे एक दिन उन्हें लौटाने गए तो राज कपूर ने उन्हें बरसात फिल्म के लिए दो गाने लिखने को कहा ... और यहीं से शुरूहुआ शैलेन्द्र और राज कपूर की धूम मचानेवाली जोड़ी का सफर। ये दोनों फिल्मों के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। बिहार के आरा के धुसपुर गांव के दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले शैलेन्द्र का जन्म भले ही रावलपिंडी में हुआ, पर किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया की तरफ खींच लाई। वह हिन्दी के अमर फिल्मी गीतकार जरूर बने, पर जीते जी उनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित नहीं हो सका। शैलेन्द्र के निधन के 47 वर्ष बाद प्रकाशित उनके पहले काव्य संग्रह का लोकार्पण कल शाम हिन्दी के प्रख्यात आलोचक डॉ. नामवर सिंह और शैलेन्द्र के पुत्र दिनेश शंकर शैलेन्द्र ने किया। राजकमल से प्रकाशित इस पुस्तक का संपादन रमा भारती ने किया है।

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साहित्यिक पत्रकारिता पर हुआ पहली बार शोध

खंडवा (मप्र)। मध्य प्रदेश में साहित्यिक पत्रकारिता पर पहली बार समग्र रूप से शोध कार्य किया गया है। खंडवा जिला जनसंपर्क अधिकारी आर. आर. पटेल ने साहित्यकार डा. श्रीराम परिहार के मार्गदर्शन में यह शोध किया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा इस शोध कार्य पर पटेल को पीएचडी उपाधि प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद वर्ष 1947 से अब तक प्रकाशित सभी साहित्यिक पत्रिकाओं को इस शोध कार्य में शामिल किया गया है। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व रहे नैतिक और सामाजिक मूल्यों के महत्व और प्रतिष्ठा को इन साहित्यिक पत्रिकाओं में तलाशा गया है। शोध में कहा गया है कि सामाजिक मूल्यों को भूलने के कारण ही अनैतिकता बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाएं इन मूल्यों की निरंतरता व संरक्षण के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। शोधकर्ता पटेल ने इसकी पूरी पड़ताल लगभग 500 पृष्ठों के अपने शोध कार्य में की है। शोध में 1947 के बाद निकलने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं का वर्णन है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश से अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं। वीणा, साक्षात्कार, अक्षरा, मध्य प्रदेश संदेश, अक्षत, प्रेरणा, मामुलिया, ईसुरी, देवपुत्र, पूर्वग्रह, पहल जैसी अनेक पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर जैसे बड़े नगरों के अलावा प्रदेश के पिपरिया, रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, सतना जैसे छोटे शहरों से भी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। शोध में यह पाया गया कि इनमें से अधिकांश पत्रिकाओं का जीवन अल्पकाल ही रहा है।

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एक बाघ की वजह से वन्यजीव कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी आमने सामने

भुवनेश्वर। यहां के नन्दनकानन चिड़ियाघर में रह रहे एक जंगली नर बाघ को लेकर उड़ीसा सरकार मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि स्थानीय लोग जहां इसे चिड़ियाघर में ही रखने की मांग कर रहे हैं, वहीं वन्यजीव कार्यकर्ता इसके खिलाफ हैं। वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए बाघ को जंगल में छोड़ने की मांग की है कि इसे कैद कर रखना गैरकानूनी है। चिड़ियाघर के आसपास रह रहे लोगों ने बाघ को छोड़े जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। उन्हें आशंका है कि अगर बाघ को छोड़ दिया गया तो उन्हें नुकसान हो सकता है। स्थानीय निवासी बलराम लेंका ने कहा कि हमें आशंका है कि बाघ लौट आएगा और लोगों के लिए फिर मुसीबत खड़ी जो जाएगी। पेशे से अधिवक्ता बिजोय पात्रा की अगुवाई में ‘नंदन कानन सुरक्षा परिषद’ ने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। पात्रा ने बाघ को छोड़े जाने के किसी भी प्रयास के विरोध में ओडिशा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की है। लेंका ने बताया कि करीब छह साल के इस स्वस्थ रॉयल बेंगाल टाइगर ने इलाके में किसी मनुष्य या पशु पर हमला नहीं किया है लेकिन तीन साल पहले जब उसके पंजे के निशान देखे गए थे तो लोग दहशत में आ गए थे। बारंगा और दाढ़ा गांव के निवासियों ने बताया कि अच्छी बात यह रही कि बाघ अपनी ही गलती से शिकंजे में आ गया। इसे छोड़ने पर भविष्य में समस्या हो सकती है। बहरहाल, वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने बाघ को कैद कर रखने के किसी भी कदम का यह कहते हुए विरोध किया है कि यह कानून का उल्लंघन होगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ के सदस्य बिस्वजीत मोहन्ती ने कहा कि टाइगर जीन पूल के लिए बाघ को चिड़ियाघर में रखे जाने के राज्य सरकार के प्रयासों पर हम कड़ा विरोध जताना चाहते हैं। ‘नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी’ (एनटीसीए) के अतिरिक्त पीसीसीएफ और सदस्य सचिव को लिखे गए पत्र में मोहन्ती ने कहा है कि यह वन्यजीव कानून का और एनटीसीए द्वारा जारी स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन है। मोहन्ती के मुताबिक, बाघ को पिंजरे में रखना वन्यजीव (सुरक्षा) कानून 1972 की धारा 38 (1) का उल्लंघन होगा। मानव बहुल इलाके में बाघ के आ जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एनटीसीए ने हाल ही में ‘स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर’ जारी किया है जिसमें दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, ओड़िशा सरकार ने एक तकनीकी समिति गठित की है। मुख्य वन्यजीव वार्डन जे डी शर्मा ने कहा कि हम टीसी की सिफारिशों का पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एनटीसीए के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जंगली जानवरों को रेडियो कॉलर लगा कर जंगल में छोड़ देना चाहिए, ताकि उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

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बंसल और अश्विनी की मंत्रिमंडल से छुट्टी

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=27276&stc=1&d=1368239003 http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=27277&stc=1&d=1368239003

नई दिल्ली। आखिरकार अपनी और साथ ही सरकार की तमाम छीछालेदर के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार केंद्रीय मंत्री परिषद से विदा हो गए। इन दोनों दागी मंत्रियों के इस्तीफे तब हुए जब खुद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास जाकर उनसे इसके लिए कहा। माना जाता है कि राहुल गांधी भी इन दोनों मंत्रियों की छुंट्टी होते हुए देखना चाहते थे। रिश्वत लेकर प्रमोशन करने के मामले में फंसे रेल मंत्री पवन बंसल शुक्रवार रात प्रधानमंत्री आवास गए और वहां से निकलते ही अपने इस्तीफे की पुष्टि कर दी, लेकिन कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच रपट में छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप से घिरे कानून मंत्री अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री के समक्ष अपने बचाव में दलीलें देते रहे। इसके चलते कुछ क्षणों के लिए यह भ्रम फैला कि शायद एक कुमार गए और दूसरे बच गए। अंतत: अश्विनी कुमार के इस्तीफे की भी पुष्टि हुई। यह पहली बार है जब भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों से घिरे दो केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ इस्तीफे देने पड़े हैं। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आखिरकार सरकार को अपनी गलती मान कर भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। हम जानना चाहते हैं कि कानून मंत्री किसे बचाना चाह रहे थे। भाजपा सिर्फ दो मंत्रियों के इस्तीफे पर चुप नहीं रहेगी। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस आलाकमान की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार को इस्तीफे का फरमान सुना दिया गया था। लिहाजा रात करीब 8:30 बजे दोनों प्रधानमंत्री से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपने गए। बंसल ने तो जल्दी ही वहां से निकलकर अपने इस्तीफे की पुष्टि कर दी, लेकिन अश्विनी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। उनके इस्तीफे में इसलिए देर हुई, क्योंकि वह प्रधानमंत्री को यह समझाने की कोशिश में लग गए कि उन्हें कानून मंत्री की कुर्सी क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री अश्विनी कुमार के प्रति शुरू से ही नरमदिली दिखा रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी के स्पष्ट रुख के चलते उनकी दाल नहीं गली। दरअसल, सोनिया गांधी इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि इन दागी मंत्रियों के कारण कांग्रेस की साख पर बंट्टा लग रहा है और कर्नाटक जीत की आड़ लेना व्यर्थ है। बंसल के हटने के साथ ही केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे व भूतल परिवहन मंत्री सीपी जोशी में किसी एक को अगला रेल मंत्री बनाने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताते हैं कि रिश्वत कांड में बंसल के भांजे की गिरफ्तारी के बाद खुलती परतों के साथ ही उन पर कार्रवाई की जमीन तैयार हो गई थी। जबकि कानून मंत्री का मामला भी गंभीर था, फिर भी उनके मामले में प्रधानमंत्री अनिच्छुक थे। इन स्थितियों के बावजूद बंसल और अश्विनी पर तत्काल कार्रवाई महज इसलिए नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस इसका श्रेय विपक्ष और खासतौर से भाजपा को नहीं देना चाहती थी। चूंकि अब संसद सत्र खत्म हो चुका है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के साथ उसका मुख्यमंत्री भी तय हो गया है। लिहाजा अब कांग्रेस और सरकार ने बंसल और अश्विनी की 'फाइलों' का निस्तारण कर दिया। पार्टी ने शुक्रवार को दिन में ही दोनों मंत्रियों पर कार्रवाई के संकेत दे दिए थे। कांग्रेस प्रवक्ता भक्तचरण दास ने बंसल और अश्विनी पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कह दिया था,' कांग्रेस किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त करने वाली है। जो कोई भी किसी भ्रष्टाचार या किसी गड़बड़ी में शामिल है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा'। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को हमेशा गंभीरता से लिया है और बंसल व अश्विनी के मामले को भी गंभीरता से देख रही है।

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अमेरिकी सिख समूह केवल घरेलू नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर देगा ध्यान

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वाशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एकमात्र भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एमी बेरा ने कहा है कि नवगठित ‘अमेरिकन सिख कांग्रेसनल कॉकस’ केवल घरेलू नागरिक अधिकारों से सम्बंधित मुद्दे पर अपना ध्यान देगा। तीन दिन पहले कॉकस में शामिल होने की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने वाले बेरा का संशोधित बयान संभवत: भारत सरकार की इन चिंताओं को दूर करने के मद्देनजर आया है कि अमेरिका में हाल में बने इस कॉकस में कुछ ऐसे लोग और समूह शामिल हैं, जो बीते समय में खालिस्तान आंदोलन सहित अन्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बेरा ने कल एक संशोधित बयान में कहा कि मैं भारत मामलों से सम्बंधित कांग्रेसनल कॉकस का गौरवान्वित सदस्य हूं और भारत से जुड़ा कोई भी मामला या अमेरिका-भारत सम्बंधों से जुड़े मामले समूह द्वारा देखे जाने चाहिए या देखे जाएंगे। ‘अमेरिकन सिख कॉकस’ का काम सिर्फ घरेलू नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। समूह के गठन की घोषणा 24 अप्रेल को कैपिटल हिल में कांग्रेस सदस्य जूडी चू के कार्यालय में की गई थी। कांग्रेस सदस्य डेविड वालडाओ के साथ जूडी इस समूह की सह अध्यक्ष हैं। जूडी ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के कुछ तबकों और भारत सरकार की चिंताओं के मद्देनजर घोषणा के समय कहा था कि यह समूह घरेलू नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देगा। भारत सरकार ने अमेरिकी सांसदों को अपनी इस चिंता से अवगत कराया था कि समूह के समर्थकों में खालिस्थान समर्थक तत्व भी शामिल हैं। बेरा का बयान सांसदों की ओर से इन चिंताओं को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बेरा ने कहा कि ओक क्रीक घटना की यादें अब भी ताजा हैं, और एल्क ग्रोव के मेरे खुद के समुदाय में भी, दो सिख लोगों की 2011 में संदिग्ध घृणा अपराध में हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी सिख समुदाय के प्रति हिंसा और भेदभाव का मुद्दा अमेरिका में एक वास्तविक और नागरिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने इस साल के शुरू में घृणा अपराध के खिलाफ एक मजबूत कानून का समर्थन किया था, और इसी कारण मैं अमेरिकी सिख समूह में शामिल हुआ, ताकि यहां अमेरिका में नागरिक अधिकारों के मुद्दों पर काम किया जा सके। कॉकस में शामिल होने की वजह को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि दुख है कि, इस हफ्ते अमेरिका में इन मुद्दों से जुड़ी एक और घटना हो गई जब फ्रेस्नो शहर में, जो मेरे जिले से दूर नहीं है, एक सिख व्यक्ति पर बुरी तरह हमला किया गया। हमें इस तरह की हिंसा को रोकने और शांति के लिए विविध संस्कृतियों, धर्मों और पंथों के देश के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर अमेरिकी सिख कांग्रेसनल कॉकस काम करेगा। यहां भारतीय दूतावास ने उल्लेख किया है कि वह अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों से जुड़े मुद्दों के प्रति सजग है। इसने कहा है कि वह नए कांग्रेसनल कॉकस के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है।

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‘चीन, भारत को सीमा विवाद शीघ्र सुलझाने में सक्षम होना चाहिए’

बीजिंग। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां कहा कि चीन और भारत को लद्दाख की देपसांग घाटी में हालिया सीमाई गतिरोध का ‘विश्लेषण’ करना चाहिए और ऐसी घटनाओं का ‘शीघ्र’ हल निकालने में सक्षम होना चाहिए। चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए यहां आए खुर्शीद ने सरकारी सीसीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हम दोनों के पास यह संतुष्टि जताने के कारण हैं कि हम इस मुद्दे को कुछ साल पहले स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने में सक्षम रहे। यह टिप्पणी खुर्शीद ने उस सवाल के जवाब में कही, जिसमें उनसे लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सेक्टर में चीनी सैनिकों द्वारा खेमे लगाए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच करीब 20 दिन तक चले गतिरोध के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि लेकिन इस समाधान में समय लगा और फिर यह हो भी गया। दोनों पक्षों को और अधिक विचार करने की जरूरत है। हमें अपना अपना विश्लेषण करने की जरूरत है कि यह क्यों हुआ और भविष्य में अगर फिर ऐसा होता है (जिसकी आशंका नहीं है) तो हमें इस बार की तुलना में जल्दी इसे हल करने की जरूरत है। चीन के नए प्रधानमंत्री ली क्विंग की आगामी भारत यात्रा, उनके पद संभालने के बाद पहला विदेशी दौरा होगी। इसके महत्व के बारे में खुर्शीद ने कहा कि स्पष्ट है कि अगर चीन को लगता है कि उसके प्रधानमंत्री को पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत आना चाहिए, तो उसी तरह हम भी चीन को उतना ही ऊंचा स्थान देते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि हम दो अत्यंत महत्वपूर्ण देश हैं जो ज्ञान, स्थिति और आचरण के संदर्भ में एशिया तथा विश्व में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। खुर्शीद ने कहा कि ऐतिहासिक संदर्भ और क्षमता के संदर्भ में हमारे बीच सहयोग है, हम इस समय नहीं सोच सकते कि कोई और महत्वपूर्ण देश है ... हमें खुशी है कि इस बात को हम समझते हैं। कल खुर्शीद से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ली की 19 से 21 मई को होने वाली भारत यात्रा के बारे में चर्चा की। समझा जाता है कि ली के दौरे के बाद इस साल के आखिर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां आएंगे। वांग ने कहा कि चीन और भारत के प्रधानमंत्रियों की प्रस्तावित यात्रा इस बात का संकेत हैं कि सम्बंधों को और अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दोनों देशों के पास बड़े अवसर हैं। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ होने वाले ठोस प्रयासों का लाभ उठाना चाहता है और रणनीतिक सहयोगात्मक भागीदारी को एक नए स्तर तक ले जाना चाहता है। खुर्शीद ने कहा कि दोनों देशों को उच्च स्तरीय यात्राओं का लाभ उठाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक करना चाहिए। भारत का चीन के साथ व्यापार वर्ष 2011 में 74 अरब डॉलर से अधिक का था जो वर्ष 2012 में मात्र 66 अरब डालर ही रहा। इस बारे में खुर्शीद ने कहा कि इस गिरावट के अलावा भारत की मुख्य चिंता बढता व्यापार घाटा है जो पिछले साल 28.87 अरब डालर तक पहुंच गया। इस साल की पहली तिमाही में ही यह घाटा बढ़ कर 6.31 अरब डालर पहुंच गया। खुर्शीद ने कहा कि व्यापार में आई गिरावट दुनिया की स्थिति को दर्शाती है। ‘दोनों देश अपवाद होने की वजह से भाग्यशाली हैं।’ उन्होंने कहा कि मूल सिद्धांत बेहद मजबूत हैं और मूल सिद्धांतों के साथ दोनों देश अच्छी स्थिति में हैं। हमारी, कुल व्यापार से बड़ी चिंता व्यापार में असंतुलन को लेकर है। दोनों पक्ष इसके हल के लिए प्रयासरत हैं। हमें अब तक कोई कारगर समाधान नहीं मिल पाया है। खुर्शीद ने कल रात भारतीय पत्रकारों से कहा कि चीन भारत में विशेष औद्योगिक क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ा कर व्यापार असंतुलन दूर करना चाहता है। चीन यह भी चाहता है कि भारत समुचित सुविधाएं दे कर इस निवेश की राह आसान करे। भारत के विदेश मंत्री के दौरे की खबर के साथ सरकारी ‘चाइना डेली’ ने कहा है कि ‘दौरे पर सीमाई घटना की छाया कतई नहीं थी।’ अखबार ने कहा कि वांग ने यह कहते हुए खुर्शीद की यात्रा का महत्व रेखांकित किया कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच सम्बंधों के सामने नए अवसर हैं। वांग ने कहा कि चीन और भारत को रणनीतिक एवं सहयोगात्मक भागीदारी को आगे बढ़ाने के साझे लक्ष्य के लिए काम करने की जरूरत है। खबर के अनुसार, विदेश मंत्री बनने के बाद चीन के अपने पहले दौरे में खुर्शीद ने कहा कि वह द्विपक्षीय सम्बंधों को व्यापक तथा गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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सनाउल्लाह को राजकीय सम्मान से दफनाया

सियालकोट। भारत में जम्मू की कोट बलवाल जेल में कैदियों के हमले में मारे गए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह रंजय को कल यहां उसके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। उरा गांव में सनाउल्लाह की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सियालकोट के अलावा आसपास के इलाकों के हजारों लोग भी आए। सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान इंटरनेशनल एअरलाइंस के विशेष विमान से यहां लाया गया था। उसकी कल सुबह चंडीगढ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआई) में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। शव को सियालकोट हवाई अड्डे पहुंचते ही पूरे शहर में शोक की लहर छा गई। शव को इसके बाद आलम इकबाल मेमोरियल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया।

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आईएमएफ का दल जून में जाएगा पाक

वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का दल अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेगा, ताकि वहां आम चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार से देश को वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। आईएमएफ के प्रवक्ता जेरी राइस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आधिकारियों का एक दल जून में इस्लामाबाद की यात्रा की योजना बना रहा है, ताकि पाकिस्तान के साथ नीतिगत स्तर पर बातचीत की जा सके। राइस पाकिस्तान में चुनाव के बाद की स्थिति और आईएमएफ की पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने में मदद की योजना के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। पिछले महीने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने आईएमएफ और विश्वबैंक की सालाना बैठक के दौरान आईएमएफ के अधिकारियों के साथ यहां बैठक की थी।

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बर्क ने वंदेमातरम के गायन के समय सदन छोड़ने को सही बताया

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने लोकसभा से वंदे मातरम के गायन के दौरान सदन से उठकर जाने के अपने कदम को सही ठहराते हुए आज कहा कि राष्टñगीत के कुछ शब्द शरीयत के खिलाफ हैं। बसपा सांसद ने कहा कि उन्होंने जो भी किया है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस गीत के कुछ शब्द शरीयत के विरुद्ध हैं। यह पूछने पर कि उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए यह कदम उठाया है, तो उन्होंने कहा कि वह राजनीति में रहें अथवा नहीं रहें, इस गीत के प्रति उनका यही रवैया होगा। गौरतलब है कि बुधवार को लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा से पहले वंदेमातरम के गायन के समय बर्क सदन से उठ कर चले गए थे, जिसे लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने गंभीरता से लिया है और कहा है कि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति नहीं दोहराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदस्य के इस व्यवहार के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

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दो बच्चियों की बलि चढ़ाने के प्रयास में आरपीएफ का हवलदार गिरफ्तार

रांची। झारखंड के धनबाद जिले में रांगाटांड इलाके में ढाई और चार वर्ष की दो बच्चियों की बलि चढ़ाने के प्रयास में आरपीएफ के एक हवलदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुनीलाल राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हवलदार है और वह पिछले पंद्रह साल से धनबाद में पदस्थ है। वह तंत्र मंत्र का कार्य भी करता है। गुरुवार को रांगाटांड इलाके में रमेश यादव की चार वर्ष की बेटी सीमा और ढाई वर्ष की रीना गायब हो गई। पड़ोसियों को साथ लेकर रमेश मुनीलाल के घर पहुंचा, तो उसने सभी पर तलवार से हमला बोल दिया। किसी तरह सभी ने मिलकर उसे काबू किया और उसके घर में घुसे तो दोनों बच्चियों को हाथ पैर बंधा देवी की प्रतिमा के सामने पड़ा देखा। बच्चियों को मुनीलाल ने माला पहना रखी थी। रमेश यादव ने मीडिया को बताया कि यदि वह समय से वहां नहीं पहुंचते, तो उसकी बेटियों की कल रात ही बलि चढ़ गई होती। दोनों बच्चियों को वहां से मुक्त कराने के बाद लोगों ने मुनीलाल की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी में नौ नरमुंड, तलवार, त्रिशूल और अनुष्ठान की तमाम सामग्री भी बरामद की। पुलिस मुनीलाल को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी है। इस बीच, आरपीएफ के अधिकारियों ने इस सिलसिले में कुछ कहने से इन्कार कर दिया है।

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वनकर्मी ने किया आदिवासी युवती से बलात्कार

हरदा (मप्र)। जिले के सिराली थाना क्षेत्र के बासीगढ़ गांव में आदिवासी युवती के साथ वनकर्मी द्वारा कथित रूप से बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित आदिवासी महिला ने आज अनुसूचित जाति जनजाति पुलिस थाना हरदा में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) अजाक अरुण योगी ने आज यहां बताया कि सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम बासीगढ़ निवासी 20 वर्षीय एक युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि वनक्षेत्र में पदस्थ नाकेदार बलाराम विश्वकर्मा ने उसे नाले के पास बुलाया तथा गांव के ही शिक्षक गुलाब सिंह ने उसे अपनी मोटर साइकिल से नाले के पास छोड़ा। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने कहा है कि इसके बाद नाकेदार ने उसके साथ बलात्कार किया। उसकी एक माह बाद शादी होने वाली है। पुलिस ने वनकर्मी बलाराम विश्वकर्मा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

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नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार के लिये व्यक्ति गिरफ्तार

पणजी। एक 44 वर्षीय व्यक्ति को कथित रूप से अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने और कुछ साल पहले अपनी बड़ी बेटी के साथ बलात्कार के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस ने बताया कि बेरोजगार आरोपी यहां वेर्ना गांव में रहता है और पांच दिन पहले उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की। कल एक गैर सरकारी संगठन द्वारा लड़की की काउंसलिंग के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपनी बड़ी बेटी के साथ भी वर्ष 2008 में बलात्कार किया था । घटना के समय बड़ी बेटी करीब 13 साल की थी । वेर्ना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर गोवा बाल कानून की प्रासंगिक धारायें लगायी हैं । इन दोनों लड़कियों की मां विदेश में काम करती है।

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अपनी नातिन से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने अपनी सात वर्षीय नातिन से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादकारी महिला मंजू का चाचा शिवकुमार चार जून 2008 को उसे तथा उसके बच्चों को मायके ले जाने के लिये उसकी ससुराल आया था। रात में वह बच्चों के साथ छत पर सोयी थी। कुछ देर बाद बिजली आने पर बाकी सब लोग नीचे चले गये जबकि उसकी सात साल की बेटी तथा शिवकुमार छत पर ही सोते रहे। देर रात बच्ची के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर मंजू और उसकी सास छत पर पहुंचे तो शिवकुमार को अपनी ही नातिन से दुष्कर्म करते पाया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिला जज राकेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल आरोपी शिवकुमार को अपनी नातिन से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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बलात्कार पीड़ित स्विस महिला वीडियो कान्फ्रेसिंग से करेगी आरोपियों की शिनाख्त

दतिया (मप्र)। अपने पति के साथ साइकिल से आगरा से ओरछा जा रही स्विट्जरलैंड की एक महिला से गत तीन अप्रैल को हुए सामूहिक बलात्कार मामले में विशेष न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली स्थित स्विस दूतावास में वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए आरोपियों की शिनाख्त कराई जाए। हालांकि ऐसा तब ही कराया जाएगा जब सभी आरोपी दिल्ली पहुंचने में असमर्थ हों। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र शर्मा ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए आवेदन पर कल सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक बलात्कार के सभी आरोपियों को दिल्ली स्थित स्विस दूतावास ले जाकर उनकी पहचान कराई जाए और यदि वे दिल्ली जाने में असमर्थ हों, तब स्विस दूतावास में वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए आरोपियों की शिनाख्त कराई जाए। उल्लेखनीय है कि अपने पति के साथ साइकिल पर ‘एडवेंचर टूरिज्म’ पर आगरा से ओरछा जाते हुए दतिया के निकट एक जंगल में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम के लिए रूकी इस स्विस महिला के साथ गत तीन अप्रैल को छह आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया है।

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पाकिस्तान में मतदान, त्रिकोणीय मुकाबला

इस्लामाबाद। लंबे समय तक सैन्य शासन के साये में रहे और पिछले कई वर्षों से आतंकवाद एवं हिंसा का सामना कर रहे पाकिस्तान के लोग आज अपनी अगली लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। नेशनल एसेंबली के साथ ही पाकिस्तान के चार प्रांतों की एसेंबलियों के लिए भी मतदान हो रहा है। इसी साल मार्च में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेतृत्व वाली सरकार के पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 11 मई को चुनाव कराने का ऐलान हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका है, जब चुनाव के जरिए सत्ता का हस्तांतरण एक लोकतांत्रिक सरकार से दूसरी लोकतांत्रिक सरकार के हाथों में होगा। आज मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और सभी नतीजे आने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग जाता है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल एसेंबली में कुल 342 सदस्य होते हैं, लेकिन यहां के संविधान के मुताबिक 272 सीटों पर ही प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 60 सीटें महिलाओं तथा 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होती हैं। प्रत्यक्ष चुनाव से मिली सीटों के अनुपात में ही विभिन्न दलों को ये आरक्षित 70 सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को कम से कम 172 सीटें हासिल करना जरूरी है। इस बार के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज :पीएमएल-एन:, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और भुट्टो परिवार की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी :पीपीपी: तथा क्रिकेट के मैदान से सियासत के मैदान में उतरे इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इन प्रमुख दलों के अलावा पीएमएल-क्यू, जमात-ए-इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी सरीखे दल भी अपनी ताकत को मजबूत करने के प्रयास में हैं। पाकिस्तान में पिछला आम चुनाव 18 फरवरी, 2008 को हुआ था। उस समय पीपीपी को 121 सीटें और 35.3 फीसदी मत हासिल हुए थे। दिसंबर, 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद सहानुभूति के माहौल में पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उसके नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। पिछली बार पीएमएल-एन को 91 सीटें और 26.6 फीसदी मत मिले थे। इमरान की पार्टी ने पिछले चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इस बार भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जातीय हिंसा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पीपीपी की राह में रोड़ा बन सकते हैं। वैसे इस बार के चुनावों से कश्मीर मुद्दा नदारद है। इन चुनावों में इमरान खान की पार्टी भी लोगों के बीच खासी लोकप्रिय नजर आ रही है और माना जा रहा है कि वह पीपीपी और पीएमएल-एन को कड़ी टक्कर देगी। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भी तहरीक-ए-इंसाफ की ताकत में बेतहाशा बढोतरी बताई जा रही है। भुट्टो परिवार के नेतृत्व में पीपीपी का सबसे अधिक जनाधार सिंध प्रांत में हैं तो नवाज शरीफ की पीएमएल-एन पंजाब प्रांत में अधिक मजबूत है। इमरान खान की पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वाह में बड़ी तेजी से अपना आधार बनाया है। बीते गुरूवार को एक चुनावी सभा में गिरने से घायल हुए इमरान खान की सभाओं में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और इसी को लेकर सियासी जानकार इस बार उनके बड़ी सियासी ताकत बनने की अटकलें लगा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गयी है और ऐसे में उनकी पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नेशनल एसेंबली की सबसे अधिक सीटें पंजाब प्रांत में हैं। पंजाब में 183 सीटें हैं जिनमें से 148 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 35 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सिंध प्रांत में 75 सीटें हैं जिनमें से 61 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैंं। खैबर पख्तूनख्वाह में नेशनल एसेंबली की 43 सीटें हैं। इनमें से 35 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और आठ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बलूचिस्तान में कुल 17 सीटें हैं जिनमें से 14 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और तीन सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फाटा में 12 और संघीय राजधानी में दो सदस्य नेशनल एसेंबली के लिए चुने जाते हैं। पूरे देश में 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। पाकिस्तान में कुल 8 करोड़, 61 लाख से अधिक मतदाता नेशनल और प्रांतीय एसेंबलियों के 1000 से अधिक सदस्यों का चुनाव करेंगे। नेशनल एसेंबली के साथ ही पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान प्रांतों की एसेंबलियों के लिए भी चुनाव होगा। पंजाब में प्रांतीय एसेंबली की 371, सिंध में 168, खैबर पख्तूनख्वाह में 124 और बलूचिस्तान में 65 सीटें हैं।

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पाकिस्तान में चुनाव के ठीक पहले हिंसा में 15 लोगों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में होने वाले ऐतिहासिक आम चुनाव के ठीक पहले देश में हिंसा का दौर जारी रहने के बीच आज तालिबान समर्थक आतंकवादियों के हमले तथा विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। पेशावर, क्वेटा सहित बलूचिस्तान प्रांत के कई अन्य स्थानों पर भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कार्यालयों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किए गए। उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके के मुख्य शहर मीरानशाह में बम विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 12 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक एक मोटरसाइकिल में लगा हुआ था और इसमें रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोट किया गया। यह विस्फोट उस समय किया गया जब एक कार मोटरसाइकिल के पास से गुजर रही थी। विस्फोट के कारण कार में सवार सभी तीन लोगों की तत्काल मौत हो गई। घायलों को एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जिस बाजार में यह विस्फोट हुआ, वहां कई राजनीतिक दलों के चुनाव कार्यालय स्थित हैं। अशांत कुर्रम कबायली इलाके में आतंकवादियों ने एक चौकी पर हमला किया जिसमें तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में नौ आतंकवादियों की मौत हो गई। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक चुनाव कार्यालय को निशाना बनाकर किए गए हथगोला हमले में पांच लोग घायल हो गए। इस हमले में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयीं। पेशावर शहर में आज सुबह अवामी नेशनल पार्टी के एक चुनाव कार्यालय को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। बलूचिस्तान में ही दो स्कूलों को निशाना बनाकर हमले किए गए। इन दोनों स्कूलों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के रूप में किया जाना है। हमले की किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की नयी सरकार चुनने के लिए कल देश भर में मतदान कराए जा रहे हैं। यह देश में पहला मौका है जब कोई असैनिक सरकार चुनाव के बाद नई सरकार को सत्ता हस्तांतरित करेगी।

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गिलानी के पुत्र को मिली थीं लश्कर ए झांगवी और सिपह ए सहबा से धमकियां

इस्लामाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पुत्र अली हैदर गिलानी को प्रतिबंधित संगठनों लश्कर ए झांगवी और सिपह ए सहबा से धमकियां मिली थीं। अली हैदर गिलानी का कल उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह पाकिस्तान में होने जा रहे चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे। अब तक किसी भी गुट ने अली हैदर गिलानी के अपहरण का जिम्मा नहीं लिया है। गिलानी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ को बताया कि अली हैदर को लश्कर ए झांगवी और सिपह ए सहबा की ओर से ‘अपहरण करने तथा जान से मार डालने की’ धमकियां मिल रही थीं। 27 वर्षीय अली हैदर का कल मुल्तान से अपहरण कर लिया गया। मुल्तान को गिलानी परिवार का गढ़ माना जाता है और अली हैदर वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे। बंदूकधारियों ने अली हैदर के निजी सचिव और अंगरक्षक के विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी थी। पुलिस ने मुल्तान में पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का दावा है कि इनमें से दो व्यक्तियों ने अपहरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। संदिग्धों से पूछताछ के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ‘ट्रिब्यून’ में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अली हैदर को अपहरणकर्ता कबीरवाला ले गए हैं, जो लश्कर ए झांगवी का गढ़ माना जाता है। प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने गिलानी के अपहरण पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसन ने कहा, ‘मैं (इस घटना पर) कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम नहीं जानते कि कि उनका अपहरण किसने किया, क्यों किया और कैसे किया।’ पंजाब पुलिस के सूत्रों ने कल प्रेस ट्रस्ट को बताया कि उन्हें लगता है कि अली हैदर का अपहरण पंजाबी तालिबान के एक गुट ने किया है। इस गुट का ठिकाना मुल्तान जिले से 80 किमी दूर मियां चानू में है। पंजाबी तालिबान में कई सदस्य लश्कर ए झांगवी के हैं और एलएजे के अलकायदा से भी संबंध हैं। कई बड़े आतंकवादी हमलों के पीछे लश्कर ए झांगवी का हाथ बताया जाता है। इन हमलों में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर लाहौर में हमला और इस साल के शुरू में क्वेटा में किए गए दो भीषण बम हमले शामिल हैं जिनमें करीब 200 लोग मारे गए थे। इन 200 लोगों में से ज्यादातर हाजरा शिया थे।

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चुनावी दिन पाक तालिबान ने हमलों की धमकी दी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान ने ऐतिहासिक आम चुनाव के दौरान आत्मघाती बम धमाके समेत व्यापक हमले की धमकी दी है और कहा है कि वह लोकतंत्र की इस ‘काफिर प्रणाली’ का विरोध करता है । तहरीके तालिबान के प्रमुख हकीमुल्ला मेहसूद ने उग्रवादी कमांडरों को संबोधित कर लिखे गये पत्र में 11 मई के दिन देश में व्यापक पैमाने पर हमले का दिशा निर्देश जारी किया है । एक मई को लिखे गये इस पत्र में मेहसूद ने कमांडरों से कहा, ‘मैं खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमलों को नियंत्रित करूंगा और आपको सिंध और पंजाब में हमले करना चाहिए।’ मेहसूद ने लिखा, ‘हम काफिरों की प्रणाली को स्वीकार नहीं करते हैं जिसे लोकतंत्र कहा जाता है।’ उसने अपने कमांडरों से चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों को निशाना बनाने के लिये कहा और उन्हें ‘काफिर प्रणाली’ का एजेंट करार दिया। मेहसूद ने कहा, ‘मैं फिदायीनों की एक अलग सूची के साथ हमलों की सूची और कार्यप्रणाली भेज रहा हूं।’ द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में पंजाब और सिंध में हमलों की सूची दी गई है। इससे पहले मीडिया को भेजे गए एक अन्य पत्र में मेहसूद ने कहा था कि उनका गुट चुनाव में बाधा डालकर लोकतंत्र के सफाये पर अपना ध्यान केंद्रीत किए हुए है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धर्मनिरपेक्ष कही जाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार हमला किया है, जो देश के इतिहास में पहला लोकतांत्रिक बदलाव होगा। पिछले चार सप्ताह में एएनपी और एमक्यूएम के उम्मीदवारों समेत करीब 100 लोग तालिबान और अन्य गुटों के हमलों में मारे गए हैं। हालांकि उग्रवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन और इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ को निशाना नहीं बनाया है। ये दोनों ही पार्टियां तालिबान के साथ बातचीत का समर्थन करती हैं। सेना ने चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 70 हजार जवानों को तैनात किया है, जबकि कई हजार अतिरिक्त सुरक्षा बल चार प्रांतों में तैनात किये गए हैं।

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पाक चुनाव : आतंकी गुटों की धमकी की अमेरिका ने की निंदा

वाशिंगटन। पाकिस्तान में 11 मई को होने जा रहे आम चुनावों में बाधा पहुंचाने की आतंकवादी गुटों की धमकियों की निंदा करते हुए अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि इस्लामी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने कल यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अमेरिका पाकिस्तान में हिंसा की निंदा करता है जिसका लक्ष्य चुनाव प्रचार कर रहे राजनीतिज्ञों और उनके समर्थकों को बनाया जा रहा है। हम उग्रवादी गुटों के हालिया बयानों की निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का अपना इरादा जाहिर किया है।’ वेन्ट्रेल ने पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति समर्थन जाहिर किया जो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए चुनाव में पाकिस्तानी जनता की भागीदारी के अधिकार और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध तथा लोकतांत्रिक देश के लिए उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने की उनकी ही क्षमता के प्रति हम अपना समर्थन जाहिर करते हैं।’ वेन्ट्रेल ने कहा कि यूरोपीय संघ के साझीदारों के साथ समन्वय कर अमेरिका चुनावों के पर्यवेक्षण प्रयासों में भाग लेने की योजना बना रहा है। एक सवाल के जवाब में वेन्ट्रेल ने कहा, ‘चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो ... इसमें सहयोग के लिए हम विदेश मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा ‘लेकिन यह वैसा ही है जैसा चलन दुनिया के हर उस देश में है ... जहां लोकतांत्रिक देश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में सहयोग के लिए पर्यवेक्षकों को बुलाते हैं।’ वेन्ट्रेल के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने व्हाइट हाउस के इस नजरिए को भी दोहराया कि वह चुनाव प्रक्रिया को आगे बढाने तथा नयी निर्वाचित सरकार के साथ बातचीत के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा ‘अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हों, वह भी इसके लिए निर्धारित 11 तारीख को। ये चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव के गवाह होंगे, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम ... जिस पर पाकिस्तान के लोग गर्व कर सकते हैं।’ वेन्ट्रेल ने कहा कि अमेरिका को अगली निर्वाचित सरकार के साथ बातचीत करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा ‘हम किसी खास राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित अगली सरकार के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं।’

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जर्मनी का कोई हक नहीं कि भुल्लर की मौत की सजा माफी की मांग करे: भारत

नई दिल्ली। भारत का मानना है कि जर्मनी का ऐसा कोई हक नहीं बनता है जिसके तहत वह खालिस्तानी आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा माफ करने की गुहार लगाए । गौरतलब है कि मीडिया में आयी कुछ खबरों के मुताबिक जर्मन राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्षों को पत्र लिखकर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स :केएलएफ: के आतंकवादी भुल्लर को सुनायी गयी मौत की सजा माफ करने का आग्रह किया है । ऐसी खबरों के बीच सूत्रों ने यहां बताया कि खालिस्तानी आतंकवादी भुल्लर को साल 1995 में प्रत्यर्पित नहीं किया गया था बल्कि एक कार्यकारी आदेश के तहत वापस उसके देश भेजा गया था और लिहाजा, जर्मनी इसमें किसी आधार पर दखल नहीं दे सकता । सूत्रों ने कहा, ‘‘कानून जर्मनी का कोई हक नहीं बनता कि वह खलिस्तानी आतंकवादी की मौत की सजा माफ करने की मांग करे ।’’ जर्मनी ने पहले भी भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करवाने की कोशिश की हैं । पिछले महीने, उच्चतम न्यायालय ने भुल्लर की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील करने की गुहार लगाने वाली अर्जी खारिज कर दी थी । भुल्लर ने इस आधार पर सजा में नरमी की मांग की थी कि उसकी दया याचिका पर फैसले में काफी देर हुई । साल 1993 के सितंबर में हुए एक बम धमाके को अंजाम देने का दोषी पाए जाने पर भुल्लर को मौत की सजा सुनायी गयी थी । इस मामले में नौ लोग मारे गए थे जबकि युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एम एम बिट्टा सहित 25 लोग जख्मी हो गए थे ।

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मुंबई बमकांड : शीर्ष अदालत ने संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को आगामी 16 मई को मुंबई में जेल अधिकारियों के समक्ष 42 महीने की शेष कारावास की सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषसिद्धि और पांच साल के कारावास की सजा के खिलाफ दत्त पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इस मामले में शामिल शीर्ष वकीलों ने मुंबई में कहा कि 53 वर्षीय अभिनेता के पास आत्मसमर्पण करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है और उन्हें कोई भी राहत मांगने से पहले सजा काटनी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला ‘अपेक्षित’ और ‘पूर्व निश्चित’ निष्कर्ष है। न्यायमूर्ति पी सताशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की पीठ ने दत्त की याचिका पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया। इसी पीठ ने गत 21 मार्च को अपना फैसला सुनाया था। दत्त को अब 16 मई को जेल अधिकारियों के समक्ष खुद को प्रस्तुत करना होगा। उन्हें साढे तीन साल के शेष कारावास की सजा को काटने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया था। अभिनेता के पास उपचारात्मक याचिका दायर करके न्यायालय से राहत पाने का अब एकमात्र विकल्प बचा है। अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उन्हें माफी देने के लिए दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार कर लेते हैं तब भी उन्हें राहत मिल सकती है। दत्त की याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुंबई धमाके मामले में कई आरोपियों का बचाव करने वाले जाने-माने फौजदारी वकील माजिद मेमन ने कहा, ‘‘इसमें कुछ नया नहीं है। अगर उन्हें कुछ राहत मिलती तो यह खबर होती।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनके पास निर्धारित दिन पर आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। :जेल: जाएं और उसके बाद सजा में माफी के लिए राहत मांगे। मुझे उम्मीद है कि उन्हें माफी मिल सकती है।’’ शीर्ष अदालत ने गत 21 मार्च को 1993 के मुंबई बमकांड मामले में दत्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे माफिया सरगना दाउद इब्राहिम और अन्य ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने विशेष टाडा अदालत द्वारा 2006 में उन्हें सुनाई गई 6 साल के कारावास की सजा को घटाकर पांच साल कर दिया था और प्रोबेशन पर उन्हें रिहा करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था उनके अपराध की प्रकृति ‘गंभीर’ है। दत्त को टाडा अदालत ने नौ मिमी का एक पिस्तौल और एक एके-56 राइफल अवैध तरीके से रखने के लिए दोषी ठहराया था। ये हथियार और विस्फोटक मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल के लिए लाए गए थे। मुंबई में 1993 में किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। चूंकि दत्त ने पहले ही 18 महीने जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें शेष 42 महीने के कारावास की सजा काटनी है। पीठ ने इस मामले में छह अन्य दोषियों द्वारा दायर की गई इसी तरह की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। छह अन्य दोषियों जिन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की थी उसमें यूसुफ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नजीर, मोहम्मद दाउद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख शामिल हैं। मेमन ने कहा कि अभिनेता के लिए सारी उम्मीदें समाप्त नहीं हो गई हैं क्योंकि विभिन्न लोगों और संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं ‘‘पर किसी भी दिन सुनवाई हो सकती है और उनके पक्ष में फैसला हो सकता है।’’ उज्ज्वल निकम ने कहा कि फैसला अपेक्षा के अनुरूप है। निकम मुंबई बम कांड में चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष के वकील थे। शीर्ष अदालत ने दत्त और मुंबई बमकांड के छह अन्य दोषियों की ओर से रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पाया कि उनकी याचिका में कोई गुण-दोष नहीं है और उन्होंने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन किया है। हमने पुनर्विचार याचिका में कोई गुण-दोष नहीं पाया और उसे खारिज किया जाता है।’’

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राजनीतिक दलों ने चुनाव सुधार जल्दी लागू करने की मांग की

नई दिल्ली। धन बल के बढते उपयोग को लेकर चिंता के बीच अधिकतर राजनीतिक दलों ने चुनाव सुधार जल्द शुरू किए जाने की मांग की ताकि चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके और साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लडने पर रोक लग सके। राजनीतिक दलों ने ईवीएम से मतदान परची मिलने की व्यवस्था शुरू करने का समर्थन किया और मांग की कि चुनाव सुधार अगले आम चुनाव के पहले ही शुरू किए जााएं। चुनाव आयोग द्वारा यहां आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मीडिया में आए ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने प्रमुख चुनाव सुधारों को लागू किए जाने में ‘‘शिथिलता’’ पर चिंता जतायी और उपायों पर विचार विमर्श के लिए अलग बैठक बुलाए जाने की मांग की। ईवीएम से मतदान परची मिलने की व्यवस्था पर विचार विमर्श के लिए आयोजित बैठक में कुछ पार्टियों ने इस्तेमाल किए जाने वाले कागज पर प्रिंटिंग की गुणवत्ता पर चिंता जतायी और कहा कि इसकी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए जो विवाद या अदालती मुकदमे की स्थिति में कुछ साल तक रह सके। मतदान परची के लिए थर्मल पेपर के इस्तेमाल पर सवाल करते हुए राजनीतिक दलों ने कागज एवं प्रिंटिंग में सुधार लाए जाने की मांग की ताकि विवाद की स्थिति में इसे रिकार्ड के रूप में बचा कर रखा जा सके। विभिन्न दलों ने सुझाव दिया कि पहले सुधारों की शुरूआत एक उपचुनाव से की जाए और बाद में इसमें जरूरी सुधार के बाद इसे पूरे चुनाव में लागू किया जाए। कांग्रेस ने ईवीएम परची व्यवस्था में और सुधार की मांग की वहीं भाजपा ने इसे अगले आम चुनाव में शुरू करने की मांग की। वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों ने पीटीआई से कहा कि प्रिंटिंग एवं कागज में सुधार के बाद ईवीएम परची की व्यवस्था अगले छह से आठ महीने में शुरू की जा सकती है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, भाकपा, जद एस, बसपा, तेदेपा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग द्वारा बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत, चुनाव आयुक्तों एच एस ब्रह्मा और एस एन ए जैदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से पार्टी के कंप्यूटर प्रकोष्ठ के प्रमुख विश्वजीत सिंह ने इस कदम का स्वागत किया लेकिन इस्तेमाल किए जाने वाले कागज की गुणवत्ता और इसके टिकने को लेकर चिंता जतायी। सिंह ने कहा, ‘‘हम इस कदम के पक्ष में हैं क्योंकि यह पारदर्शिता का हिस्सा है। चुनाव आयोग थर्मल पेपर प्रौद्योगिकी अपनाने जा रहा है जबकि दुनिया इसे नकार रही है। आपको नयी प्रौद्योगिकी की ओर देखना होगा और बाधाओं को दूर करना होगा।’’ भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस कदम का स्वागत किया और कहा कि नयी प्रौद्योगिकी अगले आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के पहले लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने ईवीएम से मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हुआ था। नकवी ने कहा कि हम ईवीएम के जरिए मतदान के पेपर बैक..अप का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस उपाय का इस्तेमाल आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने काले धन का इस्तेमाल और पेड न्यूज के अलावा आदर्श आचार संहिता में कुछ बदलाव किए जाने जैसे मुद्दे भी उठाए। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी उपाय का समर्थन करते हुए इसे बड़ी कामयाबी बताया और इसे जल्द लागू किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने आयोग के साथ चुनाव सुधारों पर विचार विमर्श के लिए अलग सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की ताकि काले धन के इस्तेमाल और पेड न्यूज पर काबू पाया जा सके। नायडू ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मतदाता को नहीं दिख पाता कि उसने किसको मत दिया। ईवीएम में गड़बडी की आशंका को देखते हुए पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। कई दलों ने इस तकनीक पर सवाल करते हुए फिर से मतपत्र व्यवस्था शुरू करने की मांग की। भाकपा नेता अतुल कुमार अंजान ने कहा कि कई देशों में ईवीएम को तरजीह नहीं दी जाती और उन देशों में फिर से मतपत्र की व्यवस्था शुरू की गयी है। उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संदेह पैदा हुए हैं। जद एस महासचिव दानिश अली ने कहा कि मतदान परची व्यवस्था जल्दी शुरू की जानी चाहिए लेकिन धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगायी जानी चाहिए। उन्होंने एक्जिट पोल की तरह ओपिनियन पोल पर भी रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल पर रोक लगाए जाने के बारे में पहले फैसला किया गया था और चुनाव आयोग ने इस संबंध में सरकार को लिखा भी था। लेकिन सरकार ने ओपिनियन पोल को लागू नहीं किया।

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रेल रिश्वत मामला : सीबीआई ने 500 फोन कॉल की छानबीन करेगी

नई दिल्ली। सीबीआई ने 10 करोड़ रुपए के कथित रेलवे रिश्वत मामले में सुने गए 1,000 कॉलों में से करीब 500 कॉलों की पहचान छानबीन करने के लिए की है। ये कॉल मुख्य रूप से चार आरोपियों के बीच के हैं। इस मामले के सामने आने के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। इस बीच सीबीआई सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार रेलवे बोर्ड सदस्य महेश कुमार और बंसल के भांजे विजय सिंगला पर दो महीने से की जा रही निगरानी के दौरान 1,000 फोन कॉल सुने गए थे। सूत्रों ने बताया कि ये कॉल चार प्रमुख आरोपियों कुमार, सिंगला और बिचौलिए मंजूनाथ तथा संदीप गोयल के बीच के हैं। सूत्रों ने कहा कि सिंगला और कुमार के बीच के सुने गए सीधे फोन कॉल में अब तक विशिष्ट रूप से रेलवे बोर्ड सदस्य के स्थानांतरण पर चर्चा का पता नहीं लगा है। हालांकि ऐसे कॉल हैं जिनमें कथित तौर पर सिंगला कुमार को आश्वस्त कर रहे हैं कि काम हो जाएगा। कुमार को कथित रूप से आश्वस्त किया गया था कि ‘आर्थिक लाभ’ के बदले उन्हें सदस्य (इलेक्ट्रिकल) का आकर्षक पद मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि टेलीफोन कॉल के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि तीन मई को चारों प्रमुख आरोपियों ने एक दूसरे से कई बार बातचीत की थी। तीन मई को ही सीबीआई अधिकारियों ने कुमार को मुंबई में गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि रिश्वत की राशि किस प्रकार बेंगलूर से चंडीगढ लायी गयी। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच के अनुसार पैसे बेंगलूर से नहीं लाए गए थे बल्कि इसके लिए हवाला मार्ग का इस्तेमाल किया गया था और मंजूनाथ ने कथित तौर पर दिल्ली में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर पैसे की व्यवस्था की जो चंडीगढ में सिंगला को दी गयी। सूत्रों ने बताया कि तीन मई के पहले कुमार ने कम से कम चार बार बंसल से मुलाकात की थी और इनमें से एक मुलाकात 16 अपै्रल को एक कार्यक्रम के दौरान हुयी थी। सूत्रों ने कहा कि सुने गए 1,000 कॉलों में से 500 कॉल की गहन छानबीन के लिए छंटनी की गयी है। उन्होंने कहा कि यह बात सामने आ रही है कि बंसल ने ही कुमार और सिंगला का एक दूसरे से परिचय कराया था लेकिन इस संबंध में विशेष ब्यौरा हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों ने दावा किया कि सीबीआई की निगरानी के दौरान सिंगला की उपस्थिति से पता लगता है कि वह कई बार रेल मंत्री के आवास और रेल भवन में थे। यह मामला कुमार के रेलवे बोर्ड में सदस्य (इलेक्ट्रिकल) बनने की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है जिसके लिए उन्होंने कथित तौर पर सिंगला के करीबी गोयल से संपर्क किया था। गोयल ने कथित रूप से इसके लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस दौरान कुमार की पदोन्नति महाप्रबंधक (पश्चिम) से रेलवे बोर्ड सदस्य (स्टाफ) के रूप में हो गयी। इस पद में शायद उनकी रूचि नहीं थी। इसके बाद कुमार ने कथित रूप से गोयल से संपर्क कर मदद मांगी थी ताकि महाप्रबंधक (पश्चिम) का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहे। इसके लिए उनसे दो करोड़ रुपए की तत्काल मांग की गयी थी। सीबीआई ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

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ब्रिटेन ने कर चोरी के आरोप में 100 लोगों को पकड़ा

लंदन। ब्रिटेन ने आज कहा कि उसने कर के लिहाज से पनाहगाह माने जाने वाले विदेशी स्थलों पर धन जमा करने के आरोप में 100 से अधिक लोगों को पकड़ा है। ब्रिटेन ने इस मामले को लेकर अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर संयुक्त जांच की थी। राजस्व व सीमा शुल्क विभाग का कहना है कि उसे 400 जीबी डेटा मिला था जिनसे इनका खुलासा हुआ। पेशेवर सलाहकारों का भी पता चला है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। इस अभियान में पकड़े गए 100 लोगों में से कुछ तो पहले ही कर चोरी के लिए जांच के दायरे में हैं शक के घेरे में आये लोगों ने सिंगापुर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड तथा कूक आइलैंड जैसी जगहों पर पैसा लगा रखा था। बीबीसी की रपट के अनुसार ब्रिटेन के 200 से अधिक एकाउटेंट, वकीलों व पेशेवर परामर्शकों की जांच की जाएगी।

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डीजल 1.02 रुपये लीटर महंगा हुआ

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने अप्रैल में मूल्यवृद्धि से दूर रहने के बाद आज डीजल के दाम 1.02 रपये लीटर बढा दिये। डीजल के दाम में इस साल यह चौथी वृद्धि है। मूल्यवृद्धि आज मध्यरात्रि से लागू होगी। सरकार ने इस साल जनवरी में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल के दाम में हर महीने 50 पैसे लीटर बढाने की छूट दी थी। पेट्रोलियम कंपनियां उस समय तक डीजल के दाम बढाएंगी जब तक कि इसकी लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाले पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। तेल कंपनियों ने बजट सत्र समाप्त होने के बाद डीजल मूल्यवृद्धि को आगे बढाया है। कंपनियों ने अप्रैल में डीजल के दाम नहीं बढाये। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण को देखते हुये सरकार को परेशानी से बचाने के लिये कंपनियां मूल्य वृद्धि से दूर रही। इस बार कंपनियों ने डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढाकर अप्रैल की भी भरपाई कर दी। इस वृद्धि के साथ दिल्ली में वैट सहित डीजल 1.02 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली में अब डीजल का दाम 49.69 रुपये लीटर होगा, जो अभी तक 48.67 रुपये लीटर पर है। मुंबई में डीजल 1.12 रुपये बढकर 56.04 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं कोलकाता में कल से डीजल का दाम 53.97 रुपये लीटर होगा, जो अभी 52.91 रुपये लीटर है। चेन्नई में डीजल 1.10 रुपये महंगा होकर 52.92 रुपये लीटर हो जाएगा। इससे पहले 23 मार्च को डीजल कीमतों में 45 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इसमें वैट शामिल नहीं है। इसी तरह की बढोतरी जनवरी और फरवरी में की गई थी। लेकिन अप्रैल में डीजल कीमतों में बदलाव नहीं किया गया। समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली के गृह राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अप्रैल में डीजल के दाम नहीं बढाए गए थे। कर्नाटक में अब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो चुकी है। आज की वृद्धि से पहले तक पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल की प्रति लीटर बिक्री पर 3.81 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। अब उनके नुकसान में 90 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में डीजल पर प्रति लीटर घाटा 7.34 रुपये प्रति लीटर था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में गिरावट आने पर डीजल बिक्री पर तेल कंपनियों का नुकसान कम हुआ। दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम में भी गिरावट आई। इस वर्ष पेट्रोल की कीमतों में चार बार कटौती की गई है। एक मई को पेट्रोल का दाम 3 रुपये लीटर घटाया गया। इससे पहले 16 अप्रैल को इसमें 1.20 रुपये लीटर, 1 अप्रैल को एक रुपये लीटर और 16 मार्च को 2.40 रुपये लीटर की कटौती की गई थी। आईओसी ने कहा कि सरकार ने अपने 17 जनवरी के आदेश में पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल के खुदरा मूल्य में मासिक आधार पर मामूली बढोतरी की अनुमति दी थी। बयान में कहा गया है कि उसके बाद से तीन बार 18 जनवरी, 16 फरवरी और 23 मार्च को डीजल के दाम 45 पैसे प्रति लीटर बढाए गए। आईओसी ने कहा कि उसने डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर :वैट शामिल नहीं: बढाने का फैसला किया है। यह बढोतरी अप्रैल और मई के लिए की गई है।

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भारत ने चीन के साथ गहन सहयोग पर जोर दिया

बीजिंग। भारत ने व्यापार, निवेश, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दो पर चीन के साथ ‘गहन’ द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया और कहा कि द्विपक्षीय कार्यक्रमों को ‘तेज करने’ का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां कहा, ‘आज, चुनौती यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और साथ ही प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से परस्पर लाभ को अधिकतम बनाने की दोहरी परिघटना का प्रबंधन कैसे किया जाए।’ भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित एक स्वागत को संबोधित करते हुए खुर्शीद ने कहा कि जब दोनों देशों के नेता किसी सामरिक एवं सहयोगात्मक साझेदारी की स्थापना की बात करते हैं तो सारतत्व में उनके दिमाग में यही बात होती है। विदेशमंत्री ने कहा, ‘इसके लिए हमारे जो भी मतभेद रहे हों, उन्हें हल करते हुए दोनों समाजों के बीच संपर्क व्यापक करने,और ज्यादा गहन सहयोग को बढावा देने की जरूरत है।’ खुर्शीद ने कहा, ‘चाहे यह व्यापार और निवेश हो, संस्कृति या पर्यटन हो, या राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे हों, यह खुद को अनेक रूप में अभिव्यक्त करता है। इसे साकार करने के ेिलए हमारे नेताओं को दृष्टि और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की जरूरत है, हमारे तंत्रों को ज्यादा संवाद की जरूरत है और हमारे अवाम को ज्यादा मजबूत समझ की जरूरत है।’