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किचलू के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

जम्मू। जम्मू कश्मीर में किश्तवार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने पुलिस को गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 18 अप्रेल की रैली के दौरान किचलू ने किश्तवार पर्यटन विकास अधिकारी रियाज अहमद चौधरी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था। इस घटना की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने पुलिस को किचलू के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

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आतंकी मॉड्यूल चलाने के लिए एसआई गिरफ्तार

जम्मू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कथित तौर पर आतंकवादियों का मॉड्यूल चलाने के आरोप में एक ‘मुठभेड़ विशेषज्ञ’ सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिव कुमार शर्मा उर्फ सोनू जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। मामले का विस्तृत ब्यौरे फिलहाल नहीं मिल सका है।

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शहीदों के परिवारों को संबल प्रदान करना प्रथमिकता : महंत

भोपाल। छत्तीसगढ़ में हाल में नक्सली हमले में प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल सहित 30 व्यक्तियों के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांगे्रस के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए चरणदास महंत ने कहा कि उनकी पहली प्रथमिकता शहीदों के परिवारों को संबल प्रदान करने की होगी। महंत ने कहा कि कांगे्रस परिवार में दुख और मातम का माहौल है तथा हमारा कर्तव्य पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होकर न केवल उनका साहस बढ़ाना, बल्कि निराश कांगे्रस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना भी है। उन्होंने कहा कि हम अपने नेताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आने वाले समय में कांगे्रस भाजपा के सामने एक अहम चुनौती बनकर उभरेगी। प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांगे्रस, भाजपा को पराजित कर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल होगी। उल्लेखनीय है कि 25 जून को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में कांगे्रस नेता महेन्द्र कर्मा, प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल सहित 30 व्यक्ति मारे गए थे। इसमें वरिष्ठ कांगे्रस नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल घायल हो गए थे।

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नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे

इस्लामाबाद। पीएमएल-एन के प्रमुख नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद ऐसे वक्त में संभालने जा रहे हैं, जब देश के सामने आर्थिक मंदी से लेकर तालिबान आतंकवाद जैसी विकराल समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं । चौदह वर्ष पहले सैन्य तख्तापलट का शिकार होने के बाद उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा था। नई कौमी एसेंबली के सत्र में 63 वर्षीय शरीफ को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुना जाएगा । इसके बाद शरीफ को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी शपथ दिलाएंगे । पाकिस्तान में 11 मई को हुए आम चुनावों में पीएमएल-एन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी । शरीफ ने 1980 के दशक में सैन्य तानाशाह जिया उल हक के मातहत राजनीति की शुरुआत की थी । 342 सदस्यीय नेशनल एसेंबली में पीएमएल-एन के 180 से ज्यादा सांसद हैं । बहरहाल, शरीफ के धुर आलोचक स्वीकार करते हैं कि अब वह बदल गए हैं और सउदी अरब में निर्वासन में रहने के कारण संभवत: उनमें बदलाव आया है। वर्ष 2000 में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के कारण उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा था ।
रोचक बात यह है कि शरीफ जब सत्ता में वापसी कर रहे हैं ऐसे समय में मुशर्रफ कई हाई प्रोफाइल मामलों में अपने फार्महाउस में कैद हैं । शरीफ और उनकी सरकार को सत्ता में आने के साथ ही कई वृहत् चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसमें उर्जा संकट, तालिबान आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में ठहराव शामिल है । उर्जा संकट के कारण देश भर में 20 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है और तालिबान आतंकवाद के कारण पिछले छह वर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं । इस बीच, पीएमएल-एन ने कहा है कि शरीफ कौमी एसेंबली के संबोधन के दौरान इन चुनौतियों के समाधान के लिए कार्ययोजना का खुलासा करेंगे । उर्जा संकट के समाधान के लिए एक आर्थिक दल काम कर रहा है जिसमें शरीफ के निकट सहयोगी भी शामिल हैं । तेल आपूर्तिकर्ताओं के ऋण चुकाए जा रहे हैं और विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण किया जा रहा है । ‘पाकिस्तान : बिफोर एंड आफ्टर ओसामा’ पुस्तक के लेखक और मशहूर विश्लेषक इम्तियाज गुल ने कहा कि लोग शरीफ के तीसरे कार्यकाल से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं ।
गुल ने कहा कि सुधार के लिए इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ ने एक एजेंडा पेश किया था और पीएमएल-एन उसके साथ चलेगी ताकि साबित किया जा सके कि पाकिस्तानी मीडिया की नजर में वे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मीडिया की तरफ से काफी दबाव है।’ शरीफ ने कहा है कि अमन-शांति के लिए वह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ वार्ता को इच्छुक है। बहरहाल इस पहल को तब झटका लगा जब हाल में अमेरिकी ड्रोन हमले में इसके उपप्रमुख वली उर रहमान के मारे जाने के बाद तालिबान ने वार्ता की अपने पेशकश को वापस ले लिया । मनोनीत प्रधानमंत्री ने ड्रोन हमले की आलोचना की और कहा कि सीआईए द्वारा संचालित जासूसी विमान पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। शरीफ ने भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के भी संकेत दिए हैं।

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महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र जरूरी : मनमोहन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता जताते हुए आज कहा कि इन पर होने वाले अपराध से निपटने के लिए मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है । प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने के लिए कडे दंडात्मक प्रावधान करने वाले कानून लागू किये हैं । उन्होंने कहा कि ऐसा संस्थागत तंत्र स्थापित करने की जरूरत है, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, विशेषकर शहरों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा । इनमें पुलिस को महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना, समर्पित हेल्पलाइन लगाना, कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि शामिल हैं। सिंह ने आपराधिक कानून (संशोधन) कानून 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं हर्जाना) कानून 2013 और बच्चों की यौन हिंसा से सुरक्षा कानून 2012 का उल्लेख किया जो पिछले दिनों बनाए गए हैं।

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पीएम, सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ नक्सल हमले की कडी निन्दा की

नई दिल्ली। देश के शीर्ष नेताओं ने छत्तीसगढ में माओवादियों द्वारा 27 लोगों की हत्या किये जाने की आज कडी निन्दा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला था और सरकार नक्सल हिंसा से पूरे सामर्थ्य से निपटेगी । आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 25 मई की घटना को राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बर्बर हत्या करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया । इसमें कहा गया कि यह लोकतंत्र और आजादी पर सीधा हमला है । हम माओवादियों की विचारधारा से पूरी तरह असहमत हैं । माओवादी संसदीय लोकतंत्र और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को हिंसक जरियों से उखाड फेकना चाहते हैं । इससे पूरी सामर्थ्य से निपटा जाना चाहिए । प्रस्ताव गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदंबरम, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पेश किया । प्रस्ताव में कहा गया कि भाकपा-माओवादी की गतिविधियों से निपटने के लिए हमारे पास जो भी विधिसम्मत साधन हैं, उनका उपयोग किया जाएगा । इसमें माओवादी हिंसा प्रभावित राज्यों के युवाओं से अपील की गयी कि वे हिंसा छोड दें । नेताओं ने कहा कि वे युवाओं की चिन्ताओं के प्रति संवेदनशील हैं और उन्हें राजनीतिक जीवन की मुख्यधारा में लाने तथा नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों में जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकास गतिविधियों को तेज करने के लिए हर प्रयास करेंगे ।

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मुख्यमंत्री सम्मेलन में छाया रहा छत्तीसगढ का नक्सल हमला

नई दिल्ली। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाषणों में छत्तीसगढ में हाल ही में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हुआ नक्सली हमला छाया रहा । प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरूआत में ही छत्तीसगढ में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके सुरक्षाकर्मियों पर वामपंथी उग्रवादियों के बर्बर और अमानवीय हमले का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है । उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों को मिल कर काम करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न होने पाये । गृह मंत्री शिन्दे ने कहा कि वह अपने भाषण की शुरूआत छत्तीसगढ के बस्तर जिले में पिछले महीने भाकपा-माओवादी द्वारा किये गये बर्बर हमले की घटना से करना चाहेंगे । उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला था । उन्होंने कहा कि इस जघन्य हमले के साजिशकर्ताओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए छत्तीसगढ सरकार से सलाह मशविरा कर मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गयी है । इससे पहले गृह सचिव आर के सिंह ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए शुरूआत छत्तीसगढ के माओवादी हमले से की । इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमण सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सहित कई मुख्यमंत्रियों ने अपने भाषणों में नक्सल समस्या को गंभीर चुनौती बताया ।

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गुजरात में दो लोकसभा और चार विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को बढ़त

अहमदाबाद। गुजरात में लोकसभा की दो और विधानसभा की चार सीटों के लिए रविवार को हुए उपचुनाव के बाद आज जारी मतगणना के शुरुआती रुझान में राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सभी छह सीटों पर बढत मिलती दिख रही है। इससे पहले ये सभी सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि पोरबंदर और बनासकांठा की लोकसभा की दो सीटों पर चल रही दो घंटों की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन दो लोकसभा सीटों के अलावा भाजपा ने विधानसभा की चार सीटों जेतपुर, लिम्बाड़ी, धोरजी और मोरवा हदफ पर भी अपनी बढत बनाकर रखी है। पोरबंदर सीट पर भाजपा के विट्ठल रादड़िया अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी वीनू अमिपारा से 50,000 हजार मतों से आगे चल रहे हैं। पिछले वर्ष एक टोल नाके पर बंदूक लहराते हुए पकड़े गए इस पूर्व कांग्रेस सांसद ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी तरह बनासकांठा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हरिभाई चौधरी ने भी कांग्रसे उम्मीदवार कृष्णा गाधवी पर 55,000 वोटों की बढत बना रखी है। कृष्णा के पति मुकेश गाधवी की मृत्यू की वजह से यह सीट खाली हुई थी। विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो लिम्बाड़ी विधानसभा सीट पर 12वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार किरिट सिंह राणा अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी सतीश पटेल से 21,917 वोटों से आगे चल रहे हैं। जेतपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे भाजपा उम्मीदवार जयेश रादड़िया ने दस दौर की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश पम्भार से 2,610 मतों की बढत बना रखी है। मोरवा हदफ विधानसभा सीट पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, यहां भी भाजपा की निमिषा सुथर को कांग्रेस प्रत्याशी भुपेंद्र सिंह कांत पर 6,943 वोटों की बढत हासिल कर ली है। पूर्व कांग्रेस नेता विट्ठल रादड़िया के विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाने से खाली हुई धोरजी विधानसभा सीट पर भी भाजपा के प्रवीण मनकाड़िया कांग्रेस के हरिभाई पटेल से 2,515 वोटों से आगे चल रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 115 विधायक, कांग्रेस के 57, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दो, गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) के दो और जदयू का एक एवं एक निर्दलीय विधायक है।

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हावड़ा उपचुनाव में तृणमूल ने बनायी बढत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। पार्टी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी माकपा के उम्मीदवार से 22,924 वोट से आगे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस सात विधानसभा क्षेत्रों में से छह में बढत बनाए हुई है। अब तक की गणना के मुताबिक त्रिकोणीय मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को 2,41,382 मत, माकपा के श्रीदीप भट्टाचार्य को 2,18, 458 मत और कांग्रेस के सनातन मुखर्जी को 51,215 मत मिले हैं।

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अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी बयान से मुकरी

मेरठ। सरकारी अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी अपने बयान से पलट गई है और अब उसने दुष्कर्म की घटना से इंकार किया है। महिला थाने की प्रभारी रीता शुक्ला के अनुसार किशोरी ने अपने शपथ-पत्र में कहा है कि सब कुछ गलतफहमी के कारण हुआ है और वह तथा उसका परिवार आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। किशोरी ने अपनी चिकित्सा जांच तथा बयान दर्ज कराने से भी इंकार किया है। गत 22 मई को यहां की ब्रह्मपुरी निवासी 16 वर्षीय एक किशोरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने उसकी मां और उसके साथ दुष्कर्म किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनीषा सिंह को जांच सौंपी थी। जांच में मालूम हुआ कि आरोपी अधिकारी राहुल कौशिक भारतीय डाक सेवा में करोल बाग, दिल्ली में तैनात है और मेरठ की ब्रह्मपुरी का निवासी है। मनीषा सिंह ने प्रारंभिक जांच के उपरान्त आरोपी अधिकारी के खिलाफ 31 मई को महिला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस कार्यवाही अभी चल ही रही थी कि मंगलवार को किशोरी अपने वकील के साथ महिला थाने पहुंची और यहां वह दुष्कर्म के आरोप से मुकर गई। किशोरी ने अपने और अपनी मां के साथ दुष्कर्म की घटना से इंकार करते हुए कहा कि अब वह और उसका परिवार कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस किशोरी ने शपथ पत्र में अपनी उम्र 19 साल बताई है, जबकि पूर्व में पुलिस द्वारा कराई गई चिकित्सा जांच में उसकी उम्र करीब 16 साल बताई गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि मामले की विवेचना किशोरी के ताजा बयान के बाद भी बंद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जरुरी हुआ तो किशोरी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा ।

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पुरूलिया में दस वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार

जमशेदपुर। पड़ोसी पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में एक दस साल की लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म तब किया गया जब वह 30 मई को अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक विवाह समारोह में हिस्सा लेने गयी थी। परिवार के लोग उपचार के लिए लड़की को कल टाटा मेन हॉस्पिटल लाये लेकिन शुरूआत में अधिकारियों ने इसे पुलिस का मामला बताते हुए उसे भर्ती करने से मना कर दिया। पुलिस अधीक्षक एस कार्तिक ने आज बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप पर बाद में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने बताया कि वह पड़ोसी पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में संबंधित पुलिस थाने के साथ संपर्क में हैं, जहां यह घटना हुयी। मामले की जांच की जा रही है।

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ओडिशा में बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

बरहमपुर (ओडिशा)। ओडिशा के गंजम जिले के एक गांव में एक नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार के आरोप में 42 वर्ष के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंचू साहू सूरत में काम करता था और अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में अस्का इलाके के भेटानी गांव स्थित अपने घर आया था। इसी दौरान उसने यह अपराध कर डाला। आरोपी ने 12 वर्ष की लड़की को उस समय अपनी हवस का शिकार बनाया, जब वह घर में अकेली थी। पुलिस ने बताया कि साहू और पीड़िता को जांच के लिए बरहमपुर के एमकेसीजी अस्पताल भेजा गया है।

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पाकिस्तान के पंजाब में व्यक्ति ने पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर तेजाब फेंका

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ झगड़े के बाद अपनी पत्नी, उसकी मां और उसकी दो नाबालिग बहनों पर कथित रूप से तेजाब फेंक दिया। पुलिस अधिकारियों ने आज बताया कि यह घटना, लाहौर से सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओकारा जिले की है। थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, मोहम्मद शाहिद और इकरा बीबी की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, लेकिन दोनों के बीच उभरे मतभेद के बाद वह अपने पति को छोड़कर अपने मायके लौट आई थी। इक्रा को मनाने की कोशिशों में नाकाम रहा शाहिद कल आधी रात को उसके घर में घुसा और इक्रा, उसकी मां फैजान बीबी और नासिरा (8) एवं महविश (5) नाम की दो बहनों पर तेजाब फेंक कर वहां से भाग निकला। इकरा और उसके परिजन जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डाक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर शाहिद की तलाश में छापे मार रही है।

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रक्षा सम्बंध मजबूत करेंगे भारत-आस्ट्रेलिया

मेलबर्न। समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को एशिया प्रशांत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों के विकास एवं समृद्धि के लिए जरूरी मानते हुए भारत और आस्ट्रेलिया ने आज आपसी रक्षा सम्बंधों को आधार देने का फैसला किया। दोनों देशों का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब समुद्रों में चीन के हाव-भावों ने चिंताएं पैदा कर रखी हैं। अपनी ऐतिहासिक आस्ट्रेलिया यात्रा पर रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कैनबरा में अपने समकक्ष स्टीफन स्मिथ से मुलाकात की। वहां उन्होंने समुद्री सुरक्षा और रक्षा सम्बंधों समेत साझे रणनीतिक व सुरक्षा हितों पर बात की। वार्ता के बाद आस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विचारों के साथ-साथ रक्षा सहयोग और दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान से जुड़े विचारों पर चर्चा की। एंटनी आस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं। एंटनी ने कल पर्थ में स्मिथ से मुलाकात की। दोनों ने वार्ता के लिए साथ में कैनबरा की उड़ान भरी। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने माना कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री सुरक्षा और नौपरिवहन में स्वतंत्रता एशिया प्रशांत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों के विकास व समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश अपनी नौसेनाओं के बीच विश्वास बनाने और मेलजोल बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समुद्री सहयोग जारी रखने और वर्ष 2015 में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के लिए काम करने को राजी हो गए। यह संयुक्त बयान ऐसे समय में आया है, जब दक्षिण चीनी सागर और पूर्वी चीनी सागर में चीन अपने बलप्रदर्शन में जुटा है। पिछले कुछ समय में चीन ने अपने समुद्री जहाजों और विमानों का इस्तेमाल जापान समेत उन पड़ोसियों को डराने के लिए किया था, जिनके साथ समुद्री अधिकारों को लेकर बीजिंग का विवाद है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ने पनडुब्ब्यिों और युद्धक जहाजों के साथ अपने समुद्री बलों की उपस्थिति में भी वृद्धि की है। विज्ञप्ति में कहा गया कि रक्षा मंत्रियों ने आस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को गहराने पर जोर दिया। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और समृद्धि लाने के लिए और हिंद महासागरीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखने पर दोनों देशों ने सहमति जताई। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति का जायजा लिया और इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच विभिन्न स्तरों और विभिन्न क्षेत्रों की वार्ताएं एक-दूसरे के लिए लाभदायक रही हैं। स्मिथ ने कहा कि आज की वार्ता के दौरान मंत्री एंटनी और मैं आस्ट्रेलिया एवं भारत के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा सम्बंधों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य में सहयोग के लिए क्षेत्र तलाशने का यह समयोचित अवसर था। उन्होंने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग वृद्धि का भी जायजा लिया। भारत ने आगामी अक्तूबर में सिडनी में आयोजित होने वाले ‘इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू’ में भारतीय नौसैनिक जहाज को शामिल करने के आस्ट्रेलियाई निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। एंटनी की यात्रा से कुछ ही दिन पहले आस्ट्रेलियाई सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक देश के रूप में उभर रहा है, पूर्व की तरफ मुखातिब है, और यह क्षेत्रीय मंचों पर ज्यादा शामिल हो रहा है। वर्ष 2013 के आस्ट्रेलियाई रक्षा श्वेत पत्र में भारत-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य क्षमताओं में वृद्धि के कारण होने वाले रणनीतिक बदलावों को प्रमुखता से दर्शाया गया। स्मिथ ने कहा कि रक्षा सहयोग के साथ-साथ इन रणनीतिक बदलावों को समझने में एक-दूसरे की मदद करने में भारत और आस्ट्रेलिया के साझे हित निहित हैं।

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ओबामा और शी करेंगे साइबर सुरक्षा, उत्तर कोरिया और एशिया प्रशांत पर चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके चीनी समकक्ष शी चिनफिंग के बीच इस सप्ताह के अंत में होने वाली वार्ता में द्विपक्षीय सम्बंधों के अलावा साइबर सुरक्षा, उत्तर कोरिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के छाए रहने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि चीन के साथ होने वाली हमारी वार्ता का अमेरिकी लोगों के जीवन और उनके हितों से सीधे तौर पर जुड़े मुद्दे का एक बहुत ही व्यापक एजेंडा है। इसमें दुनियाभर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की हमारी कोशिशों के अलावा उत्तर कोरिया के हालात और साइबर सुरक्षा की आवश्यकता जैसी प्रमुख सुरक्षा चुनौतियोंं पर चर्चा शामिल है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स में होने वाली इस वार्ता का ब्योरा देते हुए इस अधिकारी ने बताया कि ओबामा और शी पहली बार शुक्रवार की दोपहर को मुलाकात करेंगे और फिर अगले दिन दोनों के बीच एक विस्तृत बैठक होगी। अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में अमेरिका का जोर साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर खुली एवं स्पष्ट वार्ता पर रहेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए साइबर सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमें उम्मीद है कि अमेरिका-चीन सम्बंध में यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा।

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चीन के राष्ट्रपति शी मेक्सिको में

मेक्सिको सिटी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग तीन दिन की यात्रा पर मेक्सिको आए हैं। इस यात्रा का उद्येश्य दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बंध बढ़ाना है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मेक्सिको लातीनी अमेरिका क्षेत्र की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। मेक्सिको शी की लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों की यात्रा का तीसरा पड़ाव है। इससे पहले शी त्रिनिदाद-टोबैगो और कोस्टारिका की यात्रा कर चुके हैं। चीन इस क्षेत्र में अपना व्यापार सम्बंध बढ़ाना चाहता है। इस सप्ताहांत वह अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे।

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एशियाई सागर विवाद मामले में अमेरिकी एडमिरल ने की समझौते की अपील

कुआलालंपुर। प्रशांत में अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में विवादग्रस्त इलाकों पर किसी भी देश ने यदि बलपूर्वक नियंत्रण करने की कोशिश की, तो अमेरिका इस कदम का विरोध करेगा। एडमिरल सैमुअल लॉकलीअर कहते हैं कि समुद्र में संभावित तेल समृद्ध इलाकों पर विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को समझौतों की जरूरत पड़ सकती है। लोकलीअर ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन विवादग्रस्त द्वीपों पर चीन के लगातार बढ़ते रोषपूर्ण दावों ने फिलीपीन्स, वियतनाम, मलेशिया और ब्रूनेई समेत कई देशों के साथ विवाद को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मलेशिया की यात्रा के दौरान लोकलीअर ने संवाददाताओं को आज बताया कि वर्तमान स्थिति से किसी की भी छेड़छाड़ का अमेरिका विरोध करेगा। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के उन प्रयासों का समर्थन किया, जिसके तहत चीन से लड़ाई रोकने के लिए कोई आचार संहिता बनाने की मांग की जा रही है।

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ओबामा के साथ सम्मेलन में शामिल हुए कूपर

लॉस एंजिलिस। ‘सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक’ स्टार एवं फिल्म में ‘बाइपोलर डिसआर्डर’ मरीज के रूप में भूमिका निभाने वाले ब्रैडली कूपर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उप राष्ट्रपति जो. बाइडेन के साथ एक मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में हिस्सा लिया। 38 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि संबंधित फिल्म में काम करने से पहले वह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में नहीं जानते थे और इस तरह का रोग उनके लिए ‘काल्पनिक विचार’ था । कूपर ने कहा कि जब उन्हें ‘सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक’ में बाइपोलर डिसआॅर्डर से ग्रस्त व्यक्ति की भूमिका मिली, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि किसी चीज से परदा उठ गया हो। मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन व्हाइट हाउस में हुआ। इस अवसर पर ओबामा और बाइडेन ने घोषणा की कि सरकार मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों में सहयोग करेगी।

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तेजपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रमुख छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित

तेजपुर (असम)। तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जन संचार एवं पत्रकारिता विभाग के प्रमुख को छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया कि विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सी एस एच एन मूर्ति को कुलपति एम के चौधरी ने निलंबित कर दिया । यह आदेश एक जून से प्रभावी होगा। विभाग के एक शोधार्थी ने आरोप लगाया कि मूर्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और इस बारे में 25 मई को कुलपति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई था। बाद में इसकी जांच विश्वविद्यालय की शिकायत समिति ने की। शिकायत समिति ने 31 मई को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें मूर्ति को दोषी पाया गया। इसी के अनुरूप कुलपति ने निलंबन आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति फरार बताये जाते हैं और अब इस मामले से कानूनी तौर पर निपटा जायेगा।

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भारत को यूरेनियम बेचने को लेकर उम्मीद के मुताबिक प्रगति हुई : जूलिया गिलार्ड

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने कहा है कि भारत को यूरेनियम बेचने को लेकर उम्मीद के मुताबिक प्रगति हो रही है और सुरक्षा मानक समझौते को लेकर द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। जूलिया ने पीटीआई से कहा, ‘इस बाबत हुई प्रगति हमारी उम्मीद के मुताबिक है। इसमें सबसे अहम चीज समस्या से पार पाना है जो भारत को यूरेनियम बेचने से आस्ट्रेलिया को रोक रही है।’ उन्होंने कहा, ‘हम सुरक्षा मानक समझौते पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर चर्चा जारी है, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। परंतु इस संदर्भ में बातचीत चल रही है।’ जूलिया ने यहां आयोजित एक समारोह के दौरान यह टिप्पणी की । इस समारोह में उन्होंने अपनी लेबर पार्टी के समर्थकों, विशेषकर भारतीय एवं अन्य दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ‘मैं भारतीय समुदाय से यह भी कह सकती हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैं भारत के साथ रिश्ते को मजबूती देना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती हूं।’ आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं दोनों देशों के बीच के रिश्ते को लेकर बहुत आशावान हूं ।’ यूरेनियम सौदे को लेकर वार्ता शुरू की जा चुकी है और दोनों ओर के अधिकारी अब सुरक्षा मानक समझौते पर काम कर रहे हैं। हालांकि, यह कहा जा रहा है कि यूरेनियम की बिक्री शुरू होने में अभी कम से कम दो साल का वक्त और लगेगा। इस समझौते के बाद भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना आॅस्ट्रेलियाई यूरेनियम पाने वाला पहला ग्राहक होगा। जूलिया गिलार्ड ने इससे पहले कहा था कि भारत की बढती उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला आस्ट्रेलियाई यूरेनियम केवल असैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया के पास दुनिया भर में पाए गए यूरेनियम स्रोतों का एक तिहाई हिस्सा है और वह सलाना 7,000 टन यूरेनियम का निर्यात करता है। जूलिया ने पिछले वर्ष विक्टोरिया के विंडहाम की स्थानीय निकाय सीट पर जीत दर्ज करने वाले भारतीय व्यापारी इनताज खान की नेतृत्व वाले एक भारतीय सामुदायिक समूह से भी मुलाकात की। लेबर पार्टी के सक्रीय सदस्य रहे खान विंडहाम स्थानीय पार्षद के तौर पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभाने के बाद अब राज्य की राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। विंडहाम में फिलहाल भारतीय मूल के दो पार्षद हैं, एक खान और दूसरे गौतम गुप्ता। गिलार्ड को यहां दक्षिण एशियाई समुदाय लिंक समूह द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस समूह ने उन्हें ‘स्टेट्समैन आफ द ईयर-2013’ के अवार्ड से नवाजा।

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मानसिक रूप से अशक्त लड़की से छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को छह महीने की कैद

नई दिल्ली। आठ साल पहले मानसिक रूप से अशक्त एक लड़की से छेड़खानी करने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने छह महीने की कैद की सजा सुनाई। इससे पहले अदालत ने उसकी एक साल के कारावास की सजा घटा दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने दिल्ली निवासी राज कुमार के प्रति उदार रुख अपनाया और उसे सुनाई गई एक साल के कारावास की सजा घटाकर छह महीने कर दी। उन्होंने कहा कि वह पिछले आठ साल से मुकदमे की वेदना का सामना कर रहा है। न्यायाधीश ने राज की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं कि अपीलकर्ता (राज) मानसिक रूप से अशक्त महिला के साथ छेड़खानी करने के अपराध में शामिल पाया गया लेकिन यह भी सच है कि वह पिछले आठ साल से अधिक समय से मुकदमे की वेदना का सामना कर रहा है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसलिए मेरी राय है कि अपीलकर्ता कुछ उदारता बरते जाने का हकदार है।’ न्यायाधीश ने कहा, ‘इसलिए मैं उसकी एक साल के सश्रम कारावास की सजा को घटाकर छह महीने करता हूं।’ राज ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। उसने कहा था कि मजिस्ट्रेट अदालत यह समझने में विफल रही कि पीड़िता ने उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा था। अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि मुकदमे के दौरान पीड़ित को अभियोजन पक्ष गवाह के तौर पर लाया था और उससे कुछ सवाल पूछने के बाद मजिस्ट्रेट ने महसूस किया कि वह सवाल को समझने में सक्षम नहीं है और इसलिए वह गवाही देने के लिए सक्षम गवाह नहीं है। अदालत ने कहा, ‘आईएचबीएएस की रिपोर्ट रिकॉर्ड में है जिसमें यह कहा गया है कि पीड़िता साइकोसिस की मरीज थी और उसे कुछ सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता है।’ अदालत ने कहा, ‘इन परिस्थितियों में पीड़ित का परीक्षण नहीं किया जाना किसी भी तरीके से अपीलकर्ता के लिए मददगार नहीं है। चूंकि, पीड़ित मानसिक रूप से ठीक नहीं थी इसलिए वह अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं थी।’ पुलिस के अनुसार यह घटना अक्तूबर 2004 में हुई जब दरियागंज इलाके में तैनात दो कांस्टेबलों को रात में राहगीरों ने सूचित किया कि समता स्थल के पीछे झाड़ियों में दो लोग एक लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे।

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शादी से इंकार करने वाली किशोरी को जिंदा जलाया

अशोक नगर (मप्र)। अशोक नगर जिले में चंदेरी थाने के अंतर्गत आने वाले जुगियाना मोहल्ले में शादी से इंकार करने वाली किशोरी को पड़ोसी युवक ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस घटना के समय लड़की घर पर अकेली थी। मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला बीस वर्षीय आशु अहिरवार घर में घुस गया और लड़की पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। लड़की द्वारा शादी से इंकार करने पर आशु ने उसके उपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी और फिर फरार हो गया। सूत्रों के अनुसार, लड़की की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी युवक फरार हो चुका था। पड़ोसियों ने पीड़िता के माता-पिता को सूचना दी। माता-पिता के वहां पहुंचने पर पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आशु के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सीवान। बिहार के सीवान जिला के हुसैनगंज थाना अंतर्गत सहुली गांव में बीती रात बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक बच्ची सहुली गांव निवासी पंचरत्न यादव के घर आयी एक बारात में शामिल थी। बलई गांव से सहुली गांव बारात के पहुंचने पर सभी बाराती समारोह स्थल पर चले गये, जबकि बच्ची एक वाहन में ही सोयी रह गयी। वह जिस वाहन में सोई हुई थी उसके चालक चंद्रमा यादव ने बच्ची को उठाकर एक सुनसान स्थान पर स्थित एक तालाब के किनारे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हत्यारे को पकडकर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये जिला सदर अस्पताल भेज दिया है।

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बालिका से दुष्कर्म, आरोपी फरार

बीकानेर। बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लडकी को डरा धमकाकर बुलाने और करीब 15 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। सदर थानाधिकारी प्रशांत कौशिक ने पीडिता के परिजनों ने चूरू जिला गांव निवासी अजयपाल सिंह के खिलाफ सीकर में एक कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। आरोपी पीडिता का नजदीकी रिश्तेदार है। आरोपी ने पीडिता को फोन कर बीकानेर से सीकर बुलाया था। उन्होंने बताया कि पीडिता का यह पीबीएम में मेडिकल कराया गया है। इससे पूर्व पीडिता के परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अजयपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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लुटेरों ने प्रधानाध्यापिका और उसकी मां को जिंदा जलाया : लाखों का सामान लूटा

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में बदमाशों ने एक मकान में घुसकर एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका तथा उनकी मां को जलाकर मार डाला और लाखों रुपए मूल्य का सामान लूट ले गये। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मार्ग पर रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात को अज्ञात बदमाश एक मकान में घुस गये और वहां मौजूदा प्रमिला शुक्ला (70) तथा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका उनकी बेटी दीपा शुक्ला (48) को एक कमरे में बंद करके आग लगा दी। इस वारदात में मां-बेटी दोनों की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने घर में रखी अलमारी, बक्से और अटैचियों के ताले तोड़कर नकदी तथा लाखों रुपए मूल्य का अन्य सामान लूट लिया। लुटेरों ने वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी। सूत्रों ने बताया कि आज सुबह घर के दरवाजे खुले होने तथा अंदर से जलने की बू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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किशोरी को अगवा कर बलात्कार किया

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के भोकाहेरी गांव में 14 वर्षीय एक किशोरी को एक युवक ने कथित तौर पर अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि लड़की को अगवा किया गया और पास स्थित ट्यूबवेल ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। उन्होंने बताया कि लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं, एक अन्य घटना के तहत एक बस में कल कथित तौर पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने को लेकर दो युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब 27 छात्राएं यहां छत्रवाल गांव से एक बस में सवार हो कर एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रही थी।

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अपहरण, बलात्कार मामले में सेना का जवान गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर। सेना के एक जवान को कथित रूप से शामली जिले में एक पुलिसकर्मी की 20 वर्षीय बेटी के अपहरण और उसक बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हरि ओम को गिरफ्तार किया गया और उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में यहां मुजफ्फरनगर में पेश किया गया जो शामली के अधिकार क्षेत्र में आता है। लड़की को 30 मई को थानाभवन शहर से बरामद किया गया था। उन्होंने कहा, दोनों ही आरोपी और लड़की गोगवान गांव से हैं। पुलिस के अनुसार, उसके पुलिसकर्मी पिता ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि स्नातक की पढाई कर रही उसकी बेटी का आरोपी ने तब अपहरण कर लिया था जब वह 21 मई को अपनी परीक्षा के सिलसिले में थानाभवन आई थी। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार भी किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एस मिश्रा के समक्ष बयान के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेना का यह जवान वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत है।

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पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल ने नर्सिंग की छात्रा का यौन उत्पीड़न किया

चंडीगढ। पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने फिरोजपुर में नर्सिंग की एक 23 वर्षीय छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। यह छात्रा अपने पुरूष मित्र के साथ एक पार्क में थी। हेड कांस्टेबल नवल किशोर को इस मामले में बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरीन्द्र पाल सिंह ने फोन पर बताया कि कांस्टेबल उस वक्त गश्त पर था जब उसने लड़की और युवक को शनिवार को गांधी पार्क में देखा। ये दोनों लोग फिरोजपुर के मिशन हॉस्पिटल में नर्सिंग के छात्र हैं। एसएसपी ने बताया, ‘‘यह जानने के बाद कि लड़की और युवक मिशन हॉस्पिटल के नर्सिंग के छात्र हैं वायरलेस आॅपरेटर ने इन दोनों पर यह संदेह कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की कि ये लोग आवश्यक अनुमति के बगैर कॉलेज परिसर से बाहर हैं।’’ उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल ने युवक को वहां से जाने को कहा और इसके बाद वह लड़की से पूछताछ करने लगा। इसके बाद किशोर लड़की को अपने घर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के बाद किशोर को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि हमने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

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जलवायु परिवर्तन से निपटने में चीन से पीछे छूटा भारत

जोहानिसबर्ग। भारत नौकरशाही बाधाओं के चलते जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में चीन की तुलना में पीछे रह गया है। एक विशेषज्ञ ने यहां बताया कि दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक चीन का इस सिलसिले में बेहतर रेकार्ड है। एनर्जी सर्विसेज कंपनी :एस्को: के दिलीप लिमये ने उद्घाटन इंटरनेशनल एस्को फाइनेंस कांफ्रेंस में एक पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत सरकार ने कई पहल किए हैं जो कागज पर तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कोई सुधार नहीं हुआ है, यही इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच फर्क है। अमेरिका आधारित एवं भारतीय मूल के लिमये ने लागू करने की रणनीति में ंइस दक्षिण एशियाई देश की मनोदशा को इस हालात के लिए जिम्मेदार वजह बताया। उन्होंने कहा कि चीन ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में वैकल्पिक उर्जा को लागू करने की कोशिशों में भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक है, अमेरिका से भी ज्यादा लेकिन कम से कम वे कोशिश कर रहे हैं। जब वे पांच साल की समय सीमा निर्धारित करते हैं तो वे उसे पूरा भी करते हैं। लिमये ने कहा कि भारत में रणनीति है, योजना है, कोष भी उपलब्ध है लेकिन समस्या यह है कि वे कोष का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हमने ‘स्वच्छ उर्जा कोष’ बनाया है जो प्रति टन कोयले पर 50 रूपया शुल्क पर आधारित है। वे हर साल तीन से चार हजार करोड़ रूपये एकत्र कर रहे हैं। उनके पास अब छह से आठ हजार करोड़ रूपये हैं लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया।

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सरकार संसद में बहस करवाकर खाद्य सुरक्षा कानून बनाए, अध्यादेश से नहीं : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने सरकार को आगाह किया कि वह अध्यादेश के जरिए खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने की कोशिश नहीं करे और संसद में बहस के जरिए इसे पारित कराए। भले ही इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुुलाना पड़े या मानसून सत्र को कुछ पहले आहूत किया जाए। पार्टी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने यहां कहा, ‘भाजपा को खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। यह बहुसंख्य लोगों की भलाई के लिए है। गरीबों का पेट भरने के लिए है। इसलिए भाजपा इसका निश्चित रूप से समर्थन करती है, लेकिन हम इस पर संसद में बहस चाहेंगे, जबकि सरकार बहस से बचना चाहती है।’ उन्होंने कहा कि संसद में बहस इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि खुद कांगे्रस के भीतर और उसके सहयोगियों में भी इस विधेयक को लेकर विरोध है। उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता और कृषि मंत्री शरद पवार तक ने विधेयक पर शंका जाहिर की है। रूडी ने कहा, ‘सरकार इसे आपा-धापी में लाना चाहती है जबकि उसके भीतर ही इसे लेकर आम सहमति नहीं है।’ उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेहतर यह होगा कि जुलाई में होने वाले संसद के मानसून सत्र को इसी महीने या अगले महीने ही कुछ पहले बुला लिया जाए। उधर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में कहा कि पार्टी खाद्य सुरक्षा विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित कराने के पक्ष में है। सिंह ने कहा, ‘खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये विधेयक कुछ संशोधनों के साथ पारित हों। इसके लिए मानसून सत्र को जल्दी शुरू किया जाए।’’ अध्यादेश का रास्ता अपनाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाता है तो यह अपने आप में एक क्रूर मजाक होगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक को बहुत अहम बताते हुए रूडी ने कहा कि केवल ‘वाह-वाही’ या किसी ‘फायदे’ पर नजर रख कर इसे पारित कराने में जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं है। मनरेगा से सबक लेने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इसमें साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की बात कही गयी थी लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन राज्यों में यह बहुत अच्छे से लागू है वहां भी 28 से 30 दिन ही रोजगार मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की तरह फिर से जनता के साथ ‘धोखा’ नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि संसद में इस विधेयक के हर पहलू पर गहराई से चर्चा होने के बाद ही इसे पारित किया जाए। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आम राय बनाने के इरादे से सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने की योजना बना रही है।

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भाजपा ने की संसद सत्र जल्द शुरू करने की मांग

हैदराबाद। भाजपा को खाद्य सुरक्षा विधेयक में कुछ संशोधनों के साथ पारित कराने के पक्ष में बताते हुए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सरकार से मानसून सत्र को तय समय से पहले बुलाने की मांग की है। राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये विधेयक कुछ संशोधनों के साथ पारित हों। इसके लिए मानसून सत्र को जल्दी शुरू किया जाए।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक पर यदि एक अध्यादेश लाया जाता है तो यह अपने आप में एक क्रूर मजाक होगा। अगर संसद के पिछले सत्र में भाजपा की मांग पर संप्रग ने तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेलमंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे ले लिए होते तो ये दोनों विधेयक उसी सत्र में पारित हो गए होते। संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से न चलने देने के कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाते रहने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार पर है। भाजपा की भूमिका को एक प्रहरी की भूमिका मानते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा मुख्य विपक्षी राजनैतिक दल की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का एक बेहद प्रसिद्ध नेता मानते हुए सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार के मसले पर फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना करके भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी एक के खिलाफ दूसरे उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो भाजपा अध्यक्ष का मानना था कि आडवाणी के बयान को गलत समझा गया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा के बीच शीतयुद्ध होने के बयान के बारे में पूछने पर सिंह ने इससे इंकार किया और कहा कि असल में शीतयुद्ध कांग्रेस के भीतर चल रहा है। नक्सल समस्या को एक राष्ट्रीय मसला बताते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हाल ही में छत्तीगढ में हुए माओवादी हमले का आरोप भाजपा सरकार पर मढने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी लेकिन नक्सल मामला महज कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए सभी दलों को राजनैतिक मान्यताओं से उपर उठकर साथ में आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि माओवाद की समस्या से निपटने के लिए संप्रग सरकार के पास प्रभावी योजना और दृढ इच्छा नहीं है। संप्रग को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए सिंह ने हैरानी जताई कि अपने शासन के नौ वर्ष पूरे करने का जश्न मनाने वाले सत्ताधारी गठबंधन की उपलब्धि आखिर है क्या? सिंह ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर मुद्रा स्फीति, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रूपए की घटती कीमत और राजकोषीय घाटा अनियंत्रित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजग के शासन काल में चालू खाता आधिक्य में था। राजनाथ सिंह ने कहा कि कूटनीतिक मोर्चे पर, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो गए हैं। चीनी सेनाएं भारतीय क्षेत्र के भीतर तक प्रवेश कर गईं लेकिन संप्रग सरकार कड़ी प्रतिक्रिया देने में विफल रही। उन्होंने पूछा, ‘‘चीन भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया, फिर भी हमारे विदेश मंत्री चीन यात्रा को लेकर उत्साहित थे। लोग नहीं जानते कि चीन के साथ क्या सौदा हुआ था। सरकार दावा करती है कि चीनी सैनिक वापस चले गए थे और भारतीय सैनिक भी वापस आ गए लेकिन हमारे सैनिक तो हमारी ही मिट्टी पर थे। वे वापस क्यों आ गए?’’ सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर एक भारतीय जवान का सिर काट दिया लेकिन तब भी सरकार कोई कड़ा जवाब नहीं दे पाई। सिंह ने कहा कि तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने के वादे को पूरा न करके संप्रग सरकार ने तेलंगाना के लोगों के साथ ‘विश्वासघात’ किया है। सिंह ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह इस राज्य का निर्माण करेगी।

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जम्मू-कश्मीर में चिकित्सकों और दवाओं की नितांत कमी : माकपा

श्रीनगर। माकपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने अस्पतालों में ‘चिकित्सकों और जीवनरक्षक दवाओं की नितांत कमी’ पर आज गंभीर चिंता जताई और सरकार से लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की अपील की। माकपा के राज्य सचिव एम. वाई तारीगामी ने यहां एक बयान में कहा, ‘सरकार को राज्य भर में चिकित्सकों और अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की कमी पर जवाब देना चाहिए।’ मीडिया की खबरों का जिक्र करते हुए तारीगामी ने कहा कि घाटी के अस्पतालों में करीब 600 चिकित्सकों की कमी है और पिछले कई वर्षों से करीब 250 चिकित्सक अवैध रूप से अनुपस्थित हैं। उन्होंने कहा, ‘खबरों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के सोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में 72 सहायक सर्जन, 55 विशेषज्ञ और 62 पारामेडिकल पद खाली हैं। लगता है कि संबंधित मंत्रालय को इन तथ्यों से कोई मतलब नहीं है।’ दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों में करीब हफ्ते भर का दौरा करने वाले तारीगामी ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के अस्पतालों, उपस्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर सरीसरी निगाह दौड़ाने भर से पता चलता है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ ही चिकित्सक और पारामेडिकल अधिकारी हैं।

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दिल्ली में 12 जून को ‘स्वाभिमान रैली’ आयोजित करेंगे नवीन पटनायक

भुवनेश्वर। बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित की गई ‘अधिकार रैली’ से उत्साहित ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 12 जून को नई दिल्ली में ‘स्वाभिमान रैली’ आयोजित करेंगे। बीजेडी के उपाध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री कल्पतरू दास ने कहा, ‘ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को तेज करने के लिये हम 12 जून को नई दिल्ली में एक स्वाभिमान रैली आयोजित करेंगे।’ बीजेडी अध्यक्ष भी इस रैली को संबोधित कर सकते हैं। बीजेडी ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने हाल ही में राज्य के विशेष दर्जे की मांग को खारिज कर दिया था।

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आडवाणी द्वारा चौहान की प्रशंसा के बाद राजनाथ ने कहा, मोदी सबसे लोकप्रिय हैं

हैदराबाद/भोपाल/दिल्ली। भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा नरेंद्र मोदी पर संभवत: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तरजीह देने के कुछ दिन बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री देश में ‘सबसे लोकप्रिय नेता’ हैं। सिंह ने हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मुझे लगता है कि आडवाणी के बयान को गलत समझा गया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय नेता हंै।’ उनसे पूछा गया था कि क्या आडवाणी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करके प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मोदी के मुकाबले चौहान को तरजीह दी है। मोदी को सबसे लोकप्रिय बताने के साथ सिंह ने स्पष्टीकरण दिया कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। उधर चौहान ने विवाद को कमतर करने का प्रयास करते हुए कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पार्टी के मुख्यमंत्रियों के शासन की शैली की प्रशंसा की थी। आडवाणी ने चौहान की विनम्रता की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से करके उनकी प्रशंसा की थी। चौहान ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, ‘मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आडवाणी ने शानदार कार्यों के लिए पहले नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने इसके बाद रमन सिंह (छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री) की प्रशंसा की। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की भी सराहना की। आडवाणी ने मेरे नेतृत्व में भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की भी सराहना की।’ चौहान ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ से खुद को अलग करने का प्रयास करते हुए कहा, ‘नरेंद्र मोदी मुझसे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं। रमन सिंह भी मुझसे वरिष्ठ हैं। नंबर एक या नंबर दो तो छोड़िए, मैं तो नंबर तीन पर भी नहीं हूं।’ आडवाणी ने ग्वालियर में भाजपा के बूथ स्तर के समन्वयकों से कहा था, ‘वाजपेयी ने सड़क नेटवर्क सहित विकास से जुड़ी कई योजना लागू कीं लेकिन वह हमेशा बहुत विनम्र बने रहे और घमंड से बहुत दूर रहे।’ उन्होंने कहा था, ‘इसी तरह से, चौहान ने भी लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी विकास से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। कई उपलब्धियों के बावजूद चौहान में कभी घमंड नहीं आया। मैंने चौहान को वाजपेयी की तरह बहुत विनम्र पाया है।’ आडवाणी ने कहा था कि गुजरात पहले से ही ‘स्वस्थ’ राज्य है और मोदी ने इसे ‘शानदार’ राज्य में बदल दिया लेकिन चौहान और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह बीमारू राज्यों को विकसित राज्य में बदलने में सफल रहे। उधर दिल्ली में भाजपा महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आडवाणी ने भोपाल में भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा की। लेकिन चूंकि वह भोपाल में मध्यप्रदेश के पार्टी के लोगों को संबोधित कर रहे थे इसलिए उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं की ‘हौसलाअफजाई’ के लिए चौहान की अलग से प्रशंसा की। रूडी ने कहा कि संदर्भो से काट कर आडवाणी की बातों का अर्थ निकाला जाना सर्वथा अनुचित है। आडवाणी के कथन से भाजपा में ‘गृहयुद्ध’ मचने की कांगे्रस के प्रवक्ताओं की टिप्पणी पर उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की तरह उसके प्रवक्ताओं में भी विचारों का अभाव आ गया है और कांग्रेस की ही तरह उसके प्रवक्ताओं की बातों की जनता के बीच अब कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है।’

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छेड़छाड़ के प्रयास से बचने में स्वास्थ्यकर्मी घायल

भद्रवाह। डोडा जिले में एक युवक के कथित छेड़छाड़ के प्रयास से बचने की कोशिश में एक सरकारी स्वास्थ्यकर्मी एक पहाड़ी से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कहा कि 22 वर्षीय आशा कार्यकर्ता अपने घर लौट रही थी तभी एक युवक ने एकांत स्थान पर उससे छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ से बचने की कोशिश में वह एक पहाड़ी से गिर गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

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आरएएफ जवान ने किया बच्ची का यौन शोषण

अलीगढ। उत्तर प्रदेश में अलीगढ जिले के क्वारसी क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक आरक्षी के खिलाफ सात साल की एक लड़की का यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि आरएएफ कार्यालय के पास छोटी सी दुकान संचालित करने वाले एक व्यक्ति ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि गत शुक्रवार को दुकान में उसकी गैर-मौजूदगी में उसकी सात साल की बेटी से छेड़खानी की और भाग गया। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति के मुताबिक उसकी बेटी ने उस कांस्टेबल को कल दोबारा देखा और शोर मचाया। लोगों ने उस आरक्षी को दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की तो वह आरएएफ कार्यालय परिसर में घुस गया और वहां तैनात गार्ड ने उसका पीछा कर रहे लोगों को रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक शोर सुनकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामला सम्भालते हुए उग्र लोगों को आश्वस्त किया कि कुसूरवार कांस्टेबल को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल, पुलिस ने आज इस मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

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रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को लेकर संवेदनशील : सुब्बाराव

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि संबंधी चिंताओं को लेकर संवेदनशील है लेकिन वह उंची मुद्रास्फीति की कीमत पर यह नहीं चाहता। उन्होंने देश में वृद्धि रहित मुद्रास्फीति (स्टैगफ्लेशन) की आशंका को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति के संतुलन को ध्यान में रखा है और यही कारण है कि पिछले वर्ष जनवरी से नीतिगत ब्याज दरों में कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि 5 प्रतिशत मुद्रास्फीति का स्तर संतोषजनक है। चालू खाते के घाटे (सीएडी) के स्तर को चिंता का कारण मानते हुए सुब्बाराव ने कहा कि निर्यात को गति देने की जरूरत है और स्वर्ण जैसे बोझ बढाने वाले आयात को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत पर लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। सुब्बाराव ने कहा, ‘मुद्रास्फीति का एक दायरा है। अगर मुद्रास्फीति उस दायरे से उपर है तो यह वृद्धि के लिहाज से प्रतिकूल है। अगर मुद्रास्फीति उस दायरे से नीचे है तो यह संभव है कि आप एक हद तक कुछ उंची महंगाई दर को बर्दाश्त करते हुये उच्च वृद्धि की दिशा में आगे बढ सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का काम केवल मुद्रास्फीति को काबू में करना नहीं है जैसा कि बैंक आफ इंगलैंड के मामले में है। बैंक आफ इंगलैंड किसी भी कीमत पर इस पर शिकंजा कसना चाहता है।
रिजर्व बैंक की कड़ी मौद्रिक नीति समेत कई कारणों से अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीमी पड़ने के साथ ही उंची मुद्रास्फीति की आशंका के बारे में पूछे जाने पर सुब्बाराव ने कहा, ‘नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता।’ स्टैगफ्लेशन से आशय ऐसी स्थिति से है जब लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि दर धीमी रहती है और मुद्रास्फीति उंची होती है। उन्होंने कहा, ‘मुद्रास्फीति जनित आर्थिक सुस्ती में आर्थिक वृद्धि दर लंबे समय तक धीमी रहती है। लेकिन अगर हम आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति दोनों पर नजर दौड़ाते हैं तो आप देखेंगे कि मुद्रास्फीति नीचे आयी है।’ रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, ‘हमारी आर्थिक वृद्धि भी नीचे आयी है। इसका कारण संकट तथा संकट के बाद की गतिविधियां हैं। हमारा मानना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की जो संभावना है, वह नीचे आयी है। हमने संभावित वृद्धि दर 7 प्रतिशत रखी है।’ औसत सालाना थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2012-13 में 7.34 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक हर समय वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन को ध्यान में रखता है। सुब्बाराव ने कहा, ‘वास्तव में हमने पिछले वर्ष जनवरी से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के साथ मौद्रिक नीति में नरमी लानी शुरू की। रेपो दर में कटौती की गयी तथा नकद आरक्षित अनुपात भी घटाया गया।’ यह पूछे जाने पर कि चालू खाते का घाटा का मौजूदा स्तर रिजर्व बैंक के लिये कितना चिंता का कारण है, उन्होंने कहा कि यह चिंता का कारण है। इसके कई कारण हैं जिसमें यह वास्तविकता भी शमिल है कि देश उंचा चालू खाते का घाटा एक साल तक बर्दाश्त कर सकता है लेकिन साल दर साल इसे नहीं झेला जा सकता। सुब्बाराव ने कहा, ‘रिजर्व बैंक के नजरिये से चालू खाते का घाटा चिंता का विषय है क्योंकि इसका विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।’
चालू खाते के घाटे के उच्च स्तर से निपटने के लिये उठाये जाने वाले कदमों को रेखांकित करते हुए गवर्नर ने कहा कि एक तरफ जहां निर्यात को बढाना होगा वहीं आयात से जुड़े मसलों से जल्द निपटाना होगा। सुब्बाराव ने कहा, ‘उदाहरण के लिये अगर पेट्रोलियम क्षेत्र में कीमत खुले बाजार के अनुरूप अथवा उसके करीब रखी जाती है तो सब्सिडी कम होगी और उसके बाद मांग समायोजित होगी। इससे मदद मिल सकती है।’ उन्होंने कहा, ‘सरकार ने सोने के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि की है। रिजर्व बैंक ने सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिये कुछ नियमन पेश किये हंै। लेकिन हमें निर्यात बढाने तथा सोने जैसे बोझ बढाने वाले आयात को कम करने की आवश्यकता है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिये और कदम उठाये जाएंगे, सुब्बाराव ने कहा कि वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद (एफएसडीसी) की आज सुबह हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और अप्रैल तथा मई में सोने के आयात में वृद्धि को लेकर चिंता जतायी गयी। उन्होंने कहा, ‘चालू खाते का बढता घाटा चिंता का कारण है और यह ऐसी चीज है जिस पर हम आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में गौर करेंगे।’
यह पूछे जाने पर कि मुद्रास्फीति को काबू में लाने को लेकर क्या उनकी नींद हराम हुई है जबकि कम आर्थिक वृद्धि के कारण सरकार की नींद उड़ गयी है, सुब्बाराव ने कहा, ‘...मैं यह नहीं कहंूंगा कि हम मुद्रास्फीति का कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हम मुद्रास्फीति का लक्ष्य लेकर चलने वाले केंद्रीय बैंक नहीं है। लेकिन जब महंगाई दर दोहरे अंक में हो तो हमारा मानना है कि हमें निश्चित रूप से इसे नीचे लाना चाहिए।’ गवर्नर ने कहा कि मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि लक्ष्य को पाने के लिये मुद्रास्फीति दर को ‘स्थिर टिकाउ स्तर’ पर लाने की जरूरत है।’ उन्होंने जोर देकर कहा कि 5 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि के प्रतिकूल है। सुब्बाराव ने कहा, ‘मुद्रास्फीति नरम नहीं होने से हम चिंतित थे। लेकिन पिछले करीब छह महीने से हम इसमें कमी देख रहे हैं। यह इस बात का साक्ष्य है कि हम मंदवृद्धि के साथ उंची मुद्रास्फीति की स्थिति में नहीं है।’

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रिजर्व बैंक का कोई निश्चित विनिमय दर का लक्ष्य नहीं : सुब्बाराव

नई दिल्ली। डालर के मुकाबले रुपया 11 माह के निम्न स्तर पर आने के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि केंद्रीय बैंक का किसी निश्चित विनिमय दर या दायरे का लक्ष्य नहीं है। सुब्बाराव ने यहां कहा, ‘हम किसी विनिमय दर का लक्ष्य नहीं करते। हम विनिमय दर अथवा दायरे का लक्ष्य नहीं बनाते। मेरा विश्वास है कि हमने जो भी कदम उठाये हैं या जो भी काम किया है वह हमारी नीति के अनुरूप रहे है।’ डालर की जोरदार लिवाली तथा स्थानीय शेयर बाजारों में पूंजी प्रवाह से अमेरिकी करेंसी के मुकाबले रपया आज 26 पैसे टूटकर 11 माह के निम्न स्तर 56.76 पर बंद हुआ। यह लगातार पांचवां कारोबारी सत्र है जब रपये में गिरावट दर्ज की गयी। पिछले पांच दिनों में डालर के मुकाबले रपया करीब 120 पैसे कमजोर हुआ। पिछले वर्ष जून के अंत में डालर के मुकाबले रपया रिकार्ड 57.32 के निम्न स्तर पर चला गया था। नीतिगत रूख के बारे में बताते हुए गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक बाजार में उतार-चढाव को व्यवस्थित करने तथा वृहत आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिये विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करता है। उन्होंने कहा, ‘यही नीति है और यही नीति रहेगी ...।’ डालर के मुकाबले रुपए में गिरावट मई में शुरू हुई और यह 11 माह के न्यूनतम स्तर तक गिर गया।

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सभी पात्र आवेदकों को बैंक लाइसेंस देना संभव नहीं : रिजर्व बैंक

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके लिए सभी पात्र आवेदकों को बैंकिंग लाइसेंस देना संभव नहीं होगा। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह सिर्फ उंची गुणवत्ता वाले आवेदनों को ही बैंक लाइसेंस जारी करेगा। रिजर्व बैंक के इस बयान से बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की इच्छा रखने वाली कंपनियों की राह कठिन हो गई है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि इसके लिए पहले से कोई संख्या तय नहीं की गई है। ‘रिजर्व बैंक चुनिंदा तरीके से आवेदनों पर विचार करेगा। बेहद उंची गुणवत्ता वाले आवेदनों को ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।’ विभिन्न अंशधारकों ने इस बारे में केंद्रीय बैंक से पूछताछ की है जिसके जवाब में उसने यह बात कही। रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसे में पात्रता पूरी करने वाले सभी आवेदकों को संभवत: बैंक लाइसेंस जारी करना संभव नहीं होगा। बैंक लाइसेंस के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी के लिए समयसीमा के बारे में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘फिलहाल सैद्धान्तिक मंजूरी की समयसीमा के बारे में पता पाना संभव नहीं है।’

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रिजर्व बैंक ने नए बैंक लाइसेंसों पर स्पष्टीकरण जारी किया

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नये बैंक लाइसेंसों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नए बैंकों के गठन के लिए दी गई सैद्धान्तिक मंजूरी अब 18 महीने के लिए वैध होगी। पहले इसे एक साल रखने का प्रस्ताव था। नए बैंक लाइसेंस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए रिजर्व बैैंक ने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाली पात्र कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसके अलावा इच्छुक आवेदनकर्ता को अन्य नियामकों से भी संपर्क करना होगा जिससे उनके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों बैंक होल्डिंग कंपनी के तहत लाया जा सके। इसमें आगे कहा गया है कि गैर वित्तीय सेवा कंपनियां और प्रवर्तक समूह की गैर परिचालन वाली वित्तीय होल्डिंग कंपनियां को इस होल्डिंग कंपनी के शेयर रखने की अनुमति होगी। रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में नए बैंक लाइसेंसों के बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वाली कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, 500 करोड़ रुपये की पूंजी और 10 साल का अच्छा रिकार्ड रखने वाली इकाइयों को बैंकिंग कारोबार में उतरने की अनुमति होगी। बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन 1 जुलाई, 2013 तक जमा कराए जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक आवेदकों के नाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसे 34 लोगों या संगठनों से इस बारे में 443 सवाल मिले हैं।

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एमवे इंडिया के सीईओ की गिरफ्तारी बड़ा आघात : आईडीएसए

कोच्चि। एमवे इंडिया के चेयरमैन व सीईओ विलियम पिंकने की गिरफ्तारी को एक ‘बड़ा आघात’ करार देते हुए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) ने केंद्र से तत्काल परिचालन स्पष्टता और इस उद्योग के लिए एक अलग कानून बनाने की आज मांग की। आईडीएसए ने कहा कि कोझिकोड में पिंकने और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के दो निदेशकों की हाल ही में हुई गिरफ्तारी एक बड़ा आघात है और इससे न केवल उद्योग ‘स्तब्ध’ है, बल्कि इसने लाखों स्वतंत्र बिक्री वितरकों का भविष्य जोखिम में डाल दिया है। आईडीएसए की महासचिव छवि हेमंत ने यहां संवाददाताओं को बताया, यह एक बहुत निरुत्साहित करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उल्लेखनीय है कि 2011 में वितरकों की शिकायतों पर पिछले दिनों एमवे के अधिकारियों को प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। आईडीएसए ने भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार से एक स्पष्ट नीति बनाने का अनुरोध किया।

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जी न्यूज के संपादक अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने कोलगेट के सिलसिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिंदल ग्रूप के खिलाफ कथित रूप से एक कार्यक्रम प्रसारण को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिये आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति आर वी ईश्वर के उनकी याचिका सुनवाई के लिये आयी जिन्होंने इसे तीन जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। निचली अदालत ने चौधरी की अग्रिम जमानत का अनुरोध यह कहते हुए को खारिज कर दिया था कि इस मामले की जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण है। उससे पहले जिंदल ग्रूप ने उनके खिलाफ ताजा प्राथमिकी दर्ज की थी। चौधरी ने आवेदन में कहा है कि चंूकि वह एक चैनल के संपादक हैं जो कोयला घोटाले में जिंदल ग्रूप की संलिप्तता के खिलाफ जनहित की खबरें प्रसारित कर रहा है और ऐसे में शत्रुता की भावना से उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने कोई फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया। पुलिस ने अक्तूबर 2012 में ‘मीडिया का सौदा’ नामक एक कार्यक्रम प्रसारित करने पर चौधरी के खिलाफ फर्जीवाड़ा का ताजा मामला दर्ज किया था। इस कार्यक्रम में जी न्यूज ने कैग के कागजात होने का दावा करते हुए दस्तावेज दिखाए थे लेकिन वे फर्जी निकले। निचली अदालत में चौधरी के अग्रिम जमानत का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया था और कहा था कि स्क्रीन पर दस्तावेज दिखाते हुए चौधरी ने गलत तरीके से दावा किया था कि कैग रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कैसे नवीन जिंदल और उनकी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन लाभ पहुंचा। ये दस्तावेज कैग की रिपोर्ट के हिस्से नहीं थे।

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बीसीसीआई के गलत कामों के खिलाफ जंग जारी रहेगी : बिंद्रा

चंडीगढ़। चेन्नई में हुई बीसीसीआई की आपात बैठक को ‘तमाशा’ करार देते हुए पूर्व बोर्ड अध्यक्ष और पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) के प्रमुख आई एस बिंद्रा ने कहा कि गलत कामों के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। बिंद्रा ने अपनी वेबसाइट आईएसबिंद्रा.काम पर कहा, ‘यह मुश्किल जंग है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे खेलों में भी शैतान से जूझते हुए कुछ हद तक सफलता मिली है। यह निरंतर चलने वाली जंग है और इसे पूरी आस्था और शून्य सहिष्णुता के साथ लड़ा जाएगा।’ उन्होंने कहा कि बीसीसीआई कार्यकारिणी की कल की तथाकथित आपात बैठक के परिणाम से अधिकतर क्रिकेट प्रेमी निराश हुए हैं। बिंद्रा ने कहा, ‘मैं उनके (प्रशंसकों) प्रति केवल संवेदना व्यक्त कर सकता हूं। ईमानदारी से कहूं तो इसके समाप्त होने पर मैं निराश था और सोच रहा था कि इस भीषण गर्मी में मैं सुबह छह बजे की उड़ान से क्यों दक्षिण भारत पहुंचा।’ उन्होंने कहा कि यह बोर्ड के पैसों तथा सदस्यों और बड़ी संख्या में पहुंचे मीडिया के समय की बर्बादी थी। मीडिया को कुछ ठोस फैसले का इंतजार था लेकिन इसके बजाय, ‘दिल्ली से एक नीरस बयान जारी कर दिया। इसे बोर्ड के संयुक्त सचिव ने जारी किया जिन्होंने दो अन्य राजनीतिज्ञों के साथ बैठक को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि वे उसके लिये चेन्नई पहुंचे।’
बिंद्रा ने कहा, ‘बैठक के बाद मैं यही समझ सकता हूं कि बोर्ड की छवि बहुत खराब हो गयी है। बोर्ड के साथ मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं लेकिन मैंने कभी इसकी साख की इतनी बुरी गत नहीं देखी।’ उन्होंने कहा कि बैठक शुरू होने के तुरंत बाद ही बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने यह कहकर सभी को हैरत में डाल दिया कि यह बैठक ‘अनौपचारिक है क्योंकि बोर्ड से मान्यता प्राप्त संघों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाये है क्योंकि बीसीसीआई संविधान के तहत जरूरी 72 घंटे का अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है।’ बिंद्रा ने दावा किया कि बैठक में अधिकतर सदस्यों का मानना था कि लोगों का खेल और बोर्ड में भरोसा बनाये रखने के लिये श्रीनिवासन को हटना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘लेकिन वे फुसफुसाते ही रहे जबकि मैंने बैठक में एक से अधिक बार खड़े होकर श्रीनिवासन से कहा कि उन्हें हट जाना चाहिए। मैं तब हैरान हो गया जब श्रीनिवासन ने कड़क अंदाज में कहा कि मैं उनके इस्तीफे की बात नहीं करूं। बैठक में भाग ले रहे सदस्यों को तब खड़े होकर कहना चाहिए था कि सच कौन बोल रहा है मैं या श्रीनिवासन।’ बिंद्रा ने कहा कि बैठक मेें लिये गये फैसले बोर्ड के संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ‘पहला मेरे खास दोस्त जगमोहन डालमिया को अपना पद नहीं छोड़ने वाले श्रीनिवासन की अनुपस्थिति में दैनिक कार्यों को देखने के लिये कहना है। बीसीसीआई संविधान में अंतरिम या कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है तथा मशहूर कानूनविद जैसे अरूण जेटली कैसे बोर्ड के संविधान का उल्लंघन करके जग्गू के नाम का प्रस्ताव कर सकता है।’
बिंद्रा कहा कि दूसरा जांच पैनल के गठन को लेकर है जिसे श्रीनिवासन के दामाद गुरूनाथ मयप्पन से कथित तौर पर स्पाट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े होने की जांच के लिये गठित किया गया है। उन्होंने कहा, ‘बोर्ड में कोई नहीं जानना चाहता कि असल में पैनल का गठन किसने किया और मैं जानना चाहता था कि बोर्ड की किस संकाय ने पैनल के सदस्यों का चयन किया।’ उन्होंने कहा, ‘लगातार आग्रह करने के बाद मुझे अध्यक्ष नहीं बल्कि एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जांच पैनल का चयन आईपीएल संचालन समिति ने किया जिसमें सुंदर रमन (आईपीएल सीईओ), पीटर गिफिथ (आईएमजी), राहुल मास्करेनहास (बीसीसीआई के कानूनी सहायक) और पी आर रमन (बीसीसीआई के कानूनी सलाहकार और मयप्पन के वकील के भाई) शामिल हैं। मुझे बताया गया कि प्रो. रत्नाकर शेट्टी पैनल के समन्वयक हैं।’ बिंद्रा ने कहा कि जांच पैनल की नियुक्ति को एकतरह से गैरकानूनी माना जाना चाहिए क्योंकि बीसीसीआई के नियमों के अनुसार समिति को इस तरह के पैनल की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है।

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रिती स्पोर्ट्स में धोनी अंशधारक नहीं: कंपनी

नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी का प्रबंधन करने वाली खेल प्रबंधन कंपनी रिती स्पोर्ट्स ने स्पष्टीकरण दिया कि भारतीय कप्तान इस कंपनी के अंशधारक नहीं हैं जिससे हितों में टकराव की संभावना की अटकलों पर विराम लग गया। इस तरह की खबरें थी कि रिती स्पोर्ट्स में धोनी का 15 प्रतिशत हिस्सा है। यह कंपनी सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और प्रज्ञान ओझा का प्रबंधन भी देखती है। कंपनी ने हालांकि स्पष्ट किया कि धोनी अल्प समय के लिए कंपनी के शेयरधारक थे लेकिन अब उनका कोई अंश नहीं है। कंपनी के चेयरमैन अरूण पांडे ने एक बयान में कहा, ‘आज की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी का रिती स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में महेंद्र सिंह धोनी का कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि एक साल से अधिक पुराने लंबित भुगतान के लिए 22 मार्च 2013 को उन्हें कुछ अंश आवंटित किए गए थे।’ उन्होंने कहा, ‘अप्रैल 2013 को भुगतान कर दिया गया और 26 अप्रैल 2013 को शेयर दोबारा कंपनी के प्रमोटर को स्थानांतरित कर दिए गए।’ वर्ष 2010 में धोनी ने कथित तौर पर रिती स्पोर्ट्स के साथ 210 करोड़ का करार किया था। प्रति वर्ष 70 करोड़ रुपये के साथ यह भारतीय क्रिकेट का सबसे महंगा करार था। पांडे ने कहा, ‘रिती स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में हम महेंद्र सिंह धोनी के हितों में कथित टकराव से संबंधित मीडिया में आई खबरों से व्यथित हैं।’ उन्होंने कहा, ‘इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए हम यह बयान जारी कर रहे हैं जिससे सभी को सही तथ्य की जानकारी हो जाए।’ पांडे ने कहा, ‘यह स्पष्ट कर दिया जाए कि रिती स्पोर्ट्स मैनेजमेंट खेल के क्षेत्र में और देश प्रति अपनी जिम्मेदारी से अच्छी तरह वाकिफ है और देश के कानून का पूरा सम्मान करता है।’

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वनडे में नंबर एक बनने के लिए धोनी को मिली आईसीसी शील्ड

कार्डिफ। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक अप्रैल 2013 की कट आफ तारीख तक भारत के दुनिया की नंबर एक वनडे टीम बने रहने के लिए आईसीसी शील्ड दी गई। यहां स्वालेक स्टेडियम में एक सामान्य समारोह में आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष डेविड मोर्गन ने धोनी को चांदी की शील्ड और 175000 डालर का चैक सौंपा। यह संक्षिप्त समारोह उस जगह से कुछ मीटर की दूरी पर हुआ जहां भारतीय टीम कल यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अभ्यास मैच से पूर्व ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के सदस्यों की मौजूदगी में धोनी ने जब आईसीसी के पूर्व प्रमुख से ट्राफी ली तो वह खुश दिख रहे थे। भारत 119 अंक के साथ छह जून से शुरू हो रही चैम्पियन्स ट्राफी में दुनिया की नंबर एक वनडे टीम के रूप में उतरेगा। आस्ट्रेलिया 116 अंक के साथ दूसरे जबकि दक्षिण अफ्रीका 113 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का अभ्यास सत्र कवर करने आई मीडिया के लिए यह सिर्फ फोटो खींचने का मौका था क्योंकि मीडिया के लिए प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन नहंी किया गया था। धोनी को कुछ भी बोलने की स्वीकृति नहंी दी गई लेकिन उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। उन्होंने फोटोग्राफरों के लिए हंसते हुए ‘पोज’ भी दिया। मीडिया को संक्षिप्त संदेश में धोनी ने कहा, ‘यह पूरी टीम की है, सिर्फ मेरी नहीं।’ इसके बाद धोनी ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए।

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उत्तर कोरिया के साथ व्यापार के लिए प्रतिबंधित सूची में भारत ने और वस्तुएं जोंड़ीं

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र के ताजा प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत ने उत्तर कोरिया के साथ व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित उत्पादों की सूची में रत्न एवं आभूषण सहित कुछ और वस्तुएं जोड़ी हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय :डीजीएफटी: की अधिसूचना में कुछ और वस्तुओं को शामिल किया है जिनका संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन वस्तुआें में विशेष प्रकार का लुब्रिकेंट, क्षय रोधी साम्रगी और कुछ रसायन शामिल हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है। इस सूची में कुछ लक्जरी उत्पाद मसलन रत्न एवं आभूषण, बहुमूल्य रत्न, याट, लक्जरी वाहन, रेसिंग कार और स्टेशन वैगन शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर कोरिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में ये उत्पाद जोड़े गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के उत्तर कोरिया के खिलाफ 7 मार्च, 2013 को लगाए गए नए प्रस्ताव की वजह से यह कदम उठाया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर कोरिया के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कर रहा है क्योंकि उसका मानना है कि परमाणु कार्यक्रम क्षेत्र के हित में नहीं है।

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खुले में शौच से मुक्त करवाने के लिए ओडीएफ सर्वेक्षण

बीकानेर। संभवत: देश में पहली बार विश्व बैंक डब्ल्युएसपी साउथ एशिया द्वारा विकसित साफ्टवेयर ‘आउट कम ट्रेकर’ के माध्यम से ओडीएफ सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वेक्षण खुले में शौच से मुक्त करवाने के लिए किया गया है। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने नोखा तहसील के हिम्मटसर गांव में संदर्भ दल सदस्यों द्वारा किये जा रहे मोबाइल सर्वेक्षण की जानकारी ली। यह सर्वेक्षण देश में पहली बार बीकानेर से प्रारंभ किया गया। निर्मल भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत हिम्मटसर को विधिवत ओडीएफ घोषित करने के लिये ई-सर्वेक्षण किया गया। डोगरा ने कहा कि बीकानेर जिले में ओडीएफ होने वाली ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण करके खुले में शौच से मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। रतनू, जिला समन्यवक महेन्द्र सिंह शेखावत सहित सात सर्वेक्षणकर्ताओं ने विभिन्न घरों, विद्यालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों का मोबाईल सर्वेक्षण किया। डोगरा ने चल रहे कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए निर्देश दिये कि जिन घरों में शौचालय नहीं है। उनकी सूची अविलंब तैयार कर इन घरों में प्राथमिकता से शौचालय निर्मित रखा जाये।

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माइक्रोसाफ्ट बिजस्पार्क चैलेंज में युवा उद्यमियों का दबदबा

कोच्चि। माइक्रोसाफ्ट बिजस्पार्क चैलेंज 2013 के क्षेत्रीय दौर में विजेता के रूप में उभरी प्रविष्ठियों में युवा उद्यमियों का दबदबा रहा है। इन प्रविष्ठियों में क्लाउड टेक्नोलाजी आधारित सामाजिक निर्णय प्रक्रिया प्लेटफार्म, सामान्य टेलीविजन को स्मार्ट टेलीविजन में बदलने वाला एक उपकरण तथा विंडोज के लिऐ भाव आधारित टचलैस इंटरफेस शामिल है। इन सभी प्रविष्ठियों की खास बात यह है कि इन्हें स्टार्टअप विलेज द्वारा पोषित तीन युवा उद्यमियों ने तैयार किया है। प्रतियोगिता में विजेता डिसाइडक्विक रहा है।

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वापसी नहीं करेंगे जगदाले और शिर्के : संयुक्त सचिव ठाकुर

नई दिल्ली। बीसीसीआई को नये अंतरिम सचिव और कोषाध्यक्ष की तलाश करनी पड़ेगी क्योंकि संजय जगदाले और अजय शिर्के ने भारतीय क्रिकेट को झकझोरने वाले स्पाट फिक्सिंग प्रकरण को लेकर दिये गये इस्तीफे को वापस लेने से इन्कार कर दिया है। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर ने पीटीआई से कहा, ‘उन्होंने (जगदाले और शिर्के) ने सूचित किया है कि वे वापसी नहीं करेंगे।’ जगदाले और शिर्के के वापसी से इन्कार के बाद जगमोहन डालमिया की अगुवाई वाले कार्यकारी समूह के लिये सुचारू रूप से काम करना आसान नहीं होगा। अभी ठाकुर को बीसीसीआई को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। ठाकुर ने कहा, ‘विशेष आम सभा की बैठक तक मैं बीसीसीआई सचिव का काम देखूंगा। नये सचिव और कोषाध्यक्ष को चुनने या नियुक्त करने के लिये हमें विशेष आम सभा की बैठक आयोजित करने की जरूरत पड़ेगी।’ पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कार्यकारिणी की कल की बैठक को ‘मैच फिक्सिंग से भी बदतर’ करार दिया था। इस जब ठाकुर से पूछा गया, उन्होंने कहा, ‘मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।’ कोषाध्यक्ष शिर्के और सचिव जगदाले ने शुक्रवार को एन श्रीनिवासन के अगुवाई वाले बीसीसीआई के स्पाट फिक्सिंग तथा तीन क्रिकेटरों और अध्यक्ष के दामाद गुरूनाथ मयप्पन की गिरफ्तार के बाद के रवैये के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। कल की बैठक में श्रीनिवासन ने इन दोनों का त्यागपत्र स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। उन्हें इस पर पुनर्विचार के लिये 24 घंटे का समय दिया गया था। इन दोनों ने कल ही कह दिया था कि वह बोर्ड में वापसी नहीं करेंगे और वे अपनी बात पर कायम हैं।

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जगदाले और आईपीएल सीईओ से बात की दिल्ली पुलिस ने

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बीसीसीआई, आईपीएल टीमों और खिलाड़ियों के बीच त्रिपक्षीय समझौते को लेकर बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले और आईपीएल सीईओ सुंदर रमन से जानकारी हासिल की। इसके साथ ही पुलिस ने आईपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले में नौ सटोरियों की धर पकड़ के लिये प्रयास तेज कर दिये हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जगदाले और रमन को राजस्थान रायल्स टीम और क्रिकेटरों के बीच करार में बीसीसीआई की भूमिका समझने के लिये दिल्ली बुलाया गया क्योंकि यह त्रिपक्षीय समझौता है। पुलिस दल मौर्य शेरटन होटल गया जहां क्रिकेट अधिकारियों से जानकारी मांगी गयी। राजस्थान रायल्स ने अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अपने तीन गिरफ्तार खिलाड़ियों एस श्रीसंत, अजित चंदीला और अंकित चव्हाण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है । पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘उन्हें (जगदाले और रमन) पूछताछ के लिये नहीं बुलाया गया। हम कुछ चीजें समझना चाहते हैं।’ अधिकारी ने कहा, ‘हम करार करने वाले दोनों पक्षों -गिरफ्तार किये गये खिलाड़ियों और राजस्थान रायल्स के अधिकारियों से पहले ही बात कर चुके हैं। हम तीसरे पक्ष बीसीसीआई का पक्ष भी जानना चाहते थे। जगदाले बीसीसीआई पद से इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण उन्हें बुलाया गया। अधिकारी ने कहा कि वे आठ नौ सटोरियों की तलाश कर रहे हैं जो कथित रूप से इस प्रकरण में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों की एक टीम जिसमें दयान कृष्णन और राजीव मोहन भी शामिल हैं, इस मामले के कानूनी पहुलुओं की जांच करेंगे। दयान कृष्ण 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए थे। आईपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले में अभी तक तीन खिलाड़ियों समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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आईपीएल कदाचार से सरकार के भ्रष्टाचार को ढांकने का प्रयास नहीं हो : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने आईपीएल में स्पाट-फिक्सिंग मामले की निंदा करने के साथ ही आशंका जताई कि कहीं इस व्यक्तिगत और निजी कदाचार के मामले का सहारा लेकर संप्रग सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार को ढांकने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘...मेरी चिंता केवल यह है कि आईपीएल का भ्रष्टाचार एक व्यक्तिगत और गैर-सरकारी संगठन का भ्रष्टाचार है। कहीं राजकोष के साथ हुए व्यापक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, जिसमें खुद सरकार शामिल है, को इससे (आईपीएल भ्रष्टाचार) ढांकने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है।’ रूडी ने हैरानी जताई कि सरकार में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की बराबरी क्रिकेट में हुए भ्रष्टाचार से कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आईपीएल में भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकारी खजाने के साथ हुए व्यापक भ्रष्टाचार की बराबरी एक खेल प्रतिस्पर्धा से हो ही नहीं सकती है। भाजपा नेता ने कहा कि आईपीएल निजी स्वामित्व वाला संगठन है जो क्रिकेट मैच आयोजित करता है। इसमें जनता के साथ जो धोखा-धड़ी की गई है वह अत्यंत निंदनीय है। यह जनता खासकर, क्रिकेट और खेल प्रेमियों के साथ धोखा है। इसमें गलत करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर आपराधिक कानून लागू किए जाने चाहिए।

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भारतीय जिम्नास्टों को मिल सकता है विदेशी कोच

नई दिल्ली। भारतीय जिम्नास्टों के लिए विदेशी कोच नियुक्त करने की कवायद में कुछ प्रगति हुई है तथा दो उम्मीद्वारों ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के इस शीर्ष पद के लिये आवेदन किया हैं साई महानिदेशक जिजी थामसन ने कहा, ‘प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गयी है। कोचिंग पद के लिये हमें दो आवेदन मिले हैं। हम उनके बायो डाटा का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं अभी आपको नाम नहीं बता सकता लेकिन देश के जिम्नास्टों को जल्द ही विदेशी कोच मिल जाएगा।’ ग्वांग्झू एशियाई खेल 2010 के शुरू होने से पहले भारतीय दल में विवाद पैदा हो गया था। तब जिम्नास्टिक दल के साथ गये विदेशी कोच व्लादीमीर चेत्राकोव को उदघाटन समारोह में भाग नहीं लेने दिया गया और इसके बाद वह टीम छोड़कर चले गये थे। थामसन ने कहा, ‘हम उससे वाकिफ हैं और जल्द ही विदेशी कोच के नाम की घोषणा करेंगे। हम खेल मंत्रालय की मंजूरी के लिये उसके पास नाम की सिफारिश करेंगे।’

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यूज्नी ने नौ बार पटककर रैकेट का बनाया कचूमर

पेरिस। मिखाइल यूज्नी फ्रेंच ओपन में यहां लगातार अंक गंवाने के कारण आपा खो बैठे और उन्होंने गुस्सा रैकेट पर निकाला। इस रूसी खिलाड़ी ने अपने रैकेट को नौ बार पटककर उसका कचूमर बना दिया। यूज्नी तब अपना आपा खो बैठे जब वह टामी हास से पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में 0-3 से पीछे चल रहे थे। रैकेट पर गुस्सा उतारने की उनकी यह हरकत जल्द ही यू ट्यूब पर भी हिट हो गयी। कोर्ट सुजेन लेंगलेन पर हास के हाथों 6-1, 6-1, 6-3 से हारने के बाद 29 वर्षीय यूज्नी ने कहा, ‘आप कोशिश करते हो और खुद की मदद के लिये वह सब करते जो आप कर सकते हो। मैंने इस तरह से कोशिश की लेकिन इससे वास्तव में मदद नहीं मिली।’ यूज्नी टेनिस जगत में अपने गुस्सैल मिजाज के कारण बदनाम रहे हैं। उन्होंने 2008 में मियामी में स्पेन के निकोलस अलमार्गो के खिलाफ खेलते हुए रैकेट इतनी जोर से अपने सिर पर मार दिया कि तेजी से खून निकलने लग गया था। उन्होंने कहा कि उनके रैकेट का प्रायोजक हेड इस नुकसान की परवाह नहीं करेगा। यूज्नी ने कहा, ‘मैं पिछले वर्षों से हेड से जुड़ा हूं। आप चाहते हो कि मैं किसी अन्य कंपनी से जुड़कर उसके रैकेट तोड़ूं।’

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भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत मामले में चार पुलिसकर्मी निलंबित किए जाएंगे

कुआलालंपुर। मलेशिया में भारतीय मूल के 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा। इस मामले में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की जांच जारी रहेगी। स्थानीय समाचार पत्र ‘स्टार’ के अनुसार मलेशिया के गृह मंत्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमीदी ने कहा कि चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। यह कार्रवाई भारतीय मूल के नागरिक एन धर्मेंद्रन की बीते 21 मई को पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिरासत में हुई मौतों के मामले में जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व वाली उच्च अधिकार समिति धर्मेंद्रन की मौत मामले की जांच की जा रही है। धर्मेंद्रन की मौत कुआलालंपुर पुलिस मुख्यालय में रखे जाने के दौरान हुई। उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद उसे शहर के एक अस्पताल में भेजा गया, हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी पत्नी एम मैरी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह जांच में विलंब करने के साथ ही उनके परिवार को परेशान कर रही है। इस साल मलेशिया में पुलिस हिरासत में आठ मौतें हो चुकी हैं। इनमें 42 वर्षीय करूणा निति भी शामिल हैं जिनकी बीते शनिवार को टामपिन की मौत हो गई थी। इनके अलावा आर जेम्स रमेश की मौत बीते 26 मई को पेनांग में पुलिस हिरासत में हुई थी। उधर, पुलिस ने दावा किया है कि करूणा निति को किसी तरह की यातना नहीं दी गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस्मान सालेह ने कहा कि 42 वर्षीय पी करूणा निति की बीते शनिवार को तामपिन कारागार में हुई मौत का पुलिस की बर्बरता से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हम अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता किया जा सके कि कहीं उन्हें अंदरूनी चोट तो नहीं थी। परंतु अब पैथालॉजी की ओर से मौत की वजह की पुष्टि नहीं हुई है।’ पुलिस ने करूणा को बीते 28 मई को हिरासत में लिया था। उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ मारमीट की शिकायत दर्ज कराई थी।

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ठाणे में पादरी ने किशोरी से बलात्कार किया

ठाणे। नगर के एक पादरी ने शादी के बहाने 19 वर्षीय एक लड़की से अपने आवास पर बलात्कार किया । पुलिस ने कहा कि आरोपी बीजूमन के. एल. ने किशोरी के गर्भवती हो जाने पर उसका जबरन गर्भपात भी कराया और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीर जारी कर देगा । श्री नगर थाने के पुलिस उपनिरीक्षक एस. पी. बारवे ने कहा कि बीजूमन के लड़की से शादी का वादा करने के बाद परेरा नगर इलाके की रहने वाली इस लड़की ने उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, लेकिन उसके गर्भवती हो जाने के बाद वह मुकर गया । बारवे ने कहा, ‘पीड़िता ने हमसे कहा कि उसके और बीजूमन के बीच सितम्बर 2012 से ही रिश्ते थे और आरोपी गिरिजाघर के नजदीक अपने आवास पर पेय पदार्थ में नशीली चीजें मिलाकर पिलाने के बाद उससे ‘बलात्कार’ करता था ।’ पुलिस ने कहा कि लड़की ने मामले के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि पादरी ने उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी । पुलिस ने कहा कि लड़की की शिकायत पर बीजूमन के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (बलात्कार), 328 (नशीले पदार्थों आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 420 (ठगी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है ।

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बच्ची की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में सात साल की एक लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि लाला का पुरवा गांव में सात साल की एक बच्ची से कल रात कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके शव को उसके घर के पास फेंक दिया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।

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साइ महानिदेशक ने कहा, बीसीसीआई को आरटीआई कानून के तहत आना चाहिए

नई दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जिजी थामसन ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत लाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आईपीएल छह में स्पाट फिक्सिंग प्रकरण के कारण खेल की भावना आहत हुई है। थामसन ने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग हो। क्रिकेट का ढांचा इतना अच्छा है और ऐसे गलत काम से खेल की पूरी सुंदरता को क्यों खराब किया जाए। खेल की भावना आहत हुई है।’ उन्होंने कहा, ‘मेरा नजरिया है कि बीसीसीआई को आरटीआई कानून के अंतर्गत आना चाहिए।’ भारतीय क्रिकेट को स्पाट फिक्सिंग प्रकरण ने झकझोर दिया था जिसके बाद भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर एस श्रीसंत सहित तीन क्रिकेटरों की गिरफ्तारी हुई जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन को भी गिरफ्तार किया गया जो बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद हैं। इस बीच थामसन ने कहा कि साइ को देश भर में विभिन्न ट्रेनिंग केंद्रों में राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों और कोचों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली का गठन करने की जरूरत है। थामसन ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह के संदर्भ में बोल रहे थे जो ड्रग्स प्रकरण के बाद एनआईएस पटियाला से अतिरिक्त छुट्टी पर चले गए जबकि इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित भी नहीं किया। साइ महानिदेशक ने कहा कि फिलहाल साइ के सोनीपत केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे बीजिंग ओलंपिक के पदक विजेता विजेंदर जब चाहे एनआईएस पटियाला से जुड़ सकते हैं। विजेंदर निजी कारणों से एनआईएस पटियाला में राष्ट्रीय शिविर के लिए जाने से हिचक रहे हैं।

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सिनेमाघरों की सीट क्षमता में 36 प्रतिशत का इजाफा करेगा वेव सिनेमाज

लखनऊ। वेव इंफ्राटेक की मल्टीप्लेक्स शाखा वेव सिनेमाज अगले जल्द ही अपने सिनेमाघरों में करीब 36 प्रतिशत सीट क्षमता की वृद्धि करके दर्शकों को फोर-के तकनीक के जरिये बिल्कुल सजीव दिखने वाली फिल्मों का अनुभव कराएगी। वेव सिनेमाज के कारपोरेट प्रमुख योगेश रायजादा ने आज बताया कि कम्पनी अगले छह महीनों में अपने मल्टीप्लेक्स परिसरों में सीटों की संख्या में 36 प्रतिशत का इजाफा करके उन्हें मौजूदा 9111 से बढाकर 12411 तक लाएगी। उन्होंने बताया कि वेव सिनेमाज अपने विस्तार अभियान के तहत आगामी तीन से छह महीनों में जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद और रुद्रपुर में अपने मल्टीप्लेक्स खोलेगी। रायजादा ने बताया कि कम्पनी अपने दर्शकों को पर्दे पर बिल्कुल सजीव सी तस्वीरें दिखाने का शानदार अनुभव कराने के लिये अपने सिनेमाघरों में फोर-के प्रोजेक्टर भी लगा रहा है, जिससे तस्वीर की स्पष्टता मौजूदा से चार गुना ज्यादा 88 लाख पिक्सल हो जाती है। ये प्रोजेक्टर नोएडा, दिल्ली तथा लखनउ के मल्टीप्लेक्स में लगाए गये हैं। उन्होंने कहा ‘हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे सिनमेघारों में सर्वश्रेष्ठ तकनीक और अन्तरराष्ट्रीय मानक के उपकरण लगे हों, ताकि दर्शकों को फिल्म देखने का शानदार अनुभव मिले।’

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‘डीयू के नये कार्यक्रम को बदलना खतरनाक उदाहरण पेश करेगा’

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर ने इस साल से चार साल के स्नातक कार्यक्रम का नया पैटर्न शुरू करने की दिल्ली विश्वविद्यालय की योजना में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए आज कहा कि विश्वविद्यालय के नये कार्यक्रम को लागू करने के फैसले को बदलना ‘खतरनाक उदाहरण’ पेश करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री थरूर ने कहा कि अगर किसी अध्यापक और प्रोफेसर को पाठ्यक्रम के संबंध में कोई दिक्कत है तो वे डीयू के कुलपति से बात कर सकते हैं। थरूर ने यहां राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के 10वें दीक्षांत समारोह के इतर कहा, ‘‘अगर हम विश्वविद्यालय के फैसले को बदलते हैं, जिसके बारे में उनका सोचना है कि यह शैक्षिक संदर्भ में अच्छा है, तो मुझे लगता है कि यह खतरनाक उदाहरण पेश करेगा क्योंकि कल कोई भी कुछ वैचारिक या राजनीतिक कारणों के लिए विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों को बदलना चाहेगा। इसलिए यह देश के बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा।’’ उन्होंने कहा कि एचआरडी मंत्रालय चार साल के स्नातक कार्यक्रम से जुड़े विषयों पर गौर करेगा। इससे पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा कि देश की सांस्कृतिक संस्थानों के महत्व को याद करने की बहुत जरूरत है।

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तानाशाहीपूर्ण मानसिकता से काम कर रही है सपा सरकार : भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गाजियाबाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लैपटाप वितरण समारोह से पहले भाजपा नेताओं को जबरन थाने में बैठाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने का ढोल पीटने वाली यह सरकार दरअसल तानाशाहीपूर्ण मानसिकता से काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार पूर्ववर्ती मायावती सरकार की तरह ही जनता से जुड़े सवालों से बचना चाहती है। जवाबदेही से बचती यह सरकार लोकतांत्रिक ढंग से विरोध जताते विपक्षी दलों के नेताओं पर अलोकतांत्रिक ढंग से मुकदमे दर्ज करा रही है। उन्होंने कहा कि बदायूं में पिछले शनिवार को बिजली मूल्य वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने वाले भाजपा के रूहेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष डीएल वर्मा, पूर्व विधायक पे्रम स्वरूप पाठक, अवनीश कुमार सिंह और महेश गुप्ता समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के लैपटाप वितरण के दौरान विरोध जताने का ऐलान करने वाले भाजपा नेताओं को कल रात पुलिस ने जबरन थाने में बैठाये रखा। पाठक ने कहा कि पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल में खुद कई पुतला दहन आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब वैसे ही आंदोलन करने वालों पर मुकदमे लाद रहे हैं। यह कतई न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की बहाली की ढिंढोरा पीटने वाली सपा सरकार अपनी पूर्ववर्ती मायावती सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है।

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राष्ट्रीय सम्मेलन में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करेगी भाजपा

पणजी। गोवा की राजधानी पणजी में सात जून को होने वाली भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग उठायी जायेगी । पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी । उल्लेखनीय है कि गोवा में आठ जून को भाजपा की दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक इसके एक दिन पहले होगी । भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य भौगोलिक सीमाओं को देखते हुये इस तटीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग कर रही है।

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अर्थव्यवस्था बदहाल लेकिन ढोल पिट रहा है भारत निर्माण का : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने कहा कि यह ‘आश्चर्यजनक किंतु सत्य’ है कि सरकार ऐसे समय में ‘भारत निर्माण’ के आक्रामक प्रचार में जुटी है जब देश की अर्थव्यवस्था आजादी के बाद के सबसे बदहाल दौर से गुजर कर ‘आईसीयू’ में दम तोड़ रही है। पार्टी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने कहा, ‘यह घोर असत्याभास है कि अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी है और सरकार अपनी उपलब्धियों के ढोल पीट रही है।’ उन्होंने कहा, विडंबना यह भी है कि इस समय भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री विशेषज्ञ अर्थशास्त्री है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही है। रूडी ने कहा कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के तहत देश की विकास दर 5 प्रतिशत से नीचे आ गिरी है, खनन क्षेत्र 3.1 प्रतिशत पर आ गया है, निवेश 2.3 प्रतिशत रह गया है, औद्योगिक उत्पादन 1 प्रतिशत और सार्वजनिक व्यय 0.6 रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्रोत भी तेजी से सूखते जा रहे हैं। पिछले साल के 35 अरब डालर से गिर कर इस साल यह 10 अरब डालर रह गया है। यानी इसमें 38 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भुगतान संतुलन भी नकारात्मक हो गया है। भाजपा नेता ने कहा कि ‘भारत निर्माण’ का ढोल पीट रही इस सरकार के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से लोग उक्त तथ्यों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, जो उन्हें देना चाहिए।

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उप्र भाजपा कोर समिति की बैठक में हुआ लोस सम्भावित प्रत्याशियों पर विचार

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई की कोर समिति की बैठक में आज आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तथा सूबे की सभी 80 सीटों पर सम्भावित उम्मीदवारों के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने ‘भाषा’ को बताया कि पार्टी के प्रान्तीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी, इकाई के पूर्व अध्यक्षों तथा विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाजपा के नेताओं की सहभागिता वाली इस बैठक में सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन क्षेत्रवार उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। पाठक ने बताया कि बैठक में नेताओं से महसूस किया कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार द्वारा हाल में बिजली दरों में बढोत्तरी का फैसला जनविरोधी है और उसका प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध किया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान बिजली मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिये सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया जाएगा।

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आंध्र प्रदेश महिला आयोग का पुनर्गठन

हैदराबाद। अनुचित आचरण के आरोपों के चलते छह साल से निष्क्रिय आंध्र प्रदेश महिला आयोग का पुन: गठन कर दिया गया। आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष और कुछ सदस्यों पर आरोप लगे थे। कांग्रेस नेता त्रिपुराणि वेंकट रत्नम को पुनर्गठित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जिसमें पांच अन्य सदस्य होंगे। विभाग की प्रमुख सचिव (महिला, बाल, अक्षम और बुजुर्ग नागरिक) नीलम साहनी द्वारा जारी आदेश में यह जानकारी दी गयी। आयोग सदस्यों में पुरुचुरू जमुना, सुनीता कृष्णन प्रमुख हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी से एक अन्य महिला सदस्य की नियुक्ति बाद में की जाएगी। आदेश के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल के लिए होगा। आंध्र प्रदेश महिला आयोग को जुलाई, 2007 में इसकी तत्कालीन अध्यक्ष मैरी रवींद्रनाथ और सदस्य पद्मजा रेड्डी के बीच कहासुनी के बाद भंग कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी ने उन्हें उनके पदों से हटा दिया था और तब से आयोग निष्क्रिय था। अब कांग्रेस आला कमान ने राज्य में चुनाव से पहले मनोनीत पदों को पार्टी के सदस्यों को दिया है।

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बाल विवाह व निम्न महिला साक्षरता दर पर उत्तर प्रदेश सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में धडल्ले से से हो रहे बाल विवाह और निम्न महिला साक्षरता दर को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किए। आयोग ने मीडिया की खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किए। खबर में दावा किया गया है कि यह जिला लड़कियों के रहने के लिए सबसे अवांछित स्थानों में एक है क्योंकि यहां 73.6 फीसदी महिलाएं 18 साल की उम्र से पहले ब्याह दी जाती हैं और यहां की महिला साक्षरता दर महज 28 फीसदी है। आयोग ने यहां जारी बयान में कहा कि खबर के अनुसार किसी को भी जिले के गांवों खासकर पहुनी गांव और भारत नेपाल सीमा के समीप उसके आसपास के क्षेत्र में हर दूसरे परिवार में बच्ची दुल्हन नजर आ सकती है। आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और महाराजगंज के जिलाधिकारी को नोटिस भेजे हैं और उनसे छह सप्ताह के अंदर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा गया है। एनएचआरसी ने प्रशासन को भारत नेपाल सीमा के समीप के कम से कम 8-10 गांवों में सर्वेक्षण कर यह पता लगाने को कहा था कि खबर में बालविवाह का जो आरोप लगाया गया, क्या वह सच है ? आयोग ने साथ ही प्रशासन से बालविवाह रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा मांगा है।

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आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं राजनीतिक दल : सीआईसी

नई दिल्ली। राजनीति में पारदर्शिता के लिहाज से नया मानक तय करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने आज कहा कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाबदेह हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा और सूचना आयुक्तों एम. एल. शर्मा तथा अन्नपूर्णा दीक्षित की आयोग की पूर्ण पीठ ने कहा कि छह दल- कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, राकांपा और बसपा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकार के मानदंड को पूरा करते हैं। इन दलों से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गयी थीं। पीठ ने निर्देश किया, ‘इन दलों के अध्यक्षों, महासचिवों को निर्देश दिया जाता है कि छह सप्ताह के अंदर अपने मुख्यालयों पर सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण मनोनीत करें। नियुक्त किये गये सीपीआईओ इस आदेश के नतीजतन आरटीआई आवेदनों पर चार हफ्ते में जवाब देंगे।’ पीठ ने उन्हें आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दिये गये अनिवार्य खुलासों से जुड़े खंडों के प्रावधानों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। मामला आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल और एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनिल बैरवाल की आरटीआई अर्जियों से जुड़ा है। उन्होंने इन दलों द्वारा प्राप्त चंदे आदि के बारे में जानकारी मांगी थी और दानदाताओं के नाम, पते आदि का ब्योरा पूछा था जिसे देने से राजनीतिक दलों ने मना कर दिया था और कहा था कि वे आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आते।
सुनवाई के दौरान बैरवाल ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में बताने की अपनी दलीलों के पक्ष में तीन सैद्धांतिक बिंदु उठाये। जिनमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा परोक्ष रूप से वित्तीय सहायता, सार्वजनिक कामकाज का निष्पादन और उन्हें अधिकार तथा जवाबदेही देने वाले संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली के प्रमुख इलाकों में बड़े क्षेत्र में फैली जमीनें बहुत कम दरों पर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गयी हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को बहुत कम दरों पर बड़े सरकारी आवास मुहैया कराये गये हैं। इस लिहाज से उन्हें आर्थिक फायदे मिलते हैं। पीठ ने कहा कि दलों को आयकर में मिलने वाली छूट और चुनावों के वक्त में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा दिया गया मुफ्त प्रसारण समय भी असल में सरकार से मिलने वाली अप्रत्यक्ष सहायता है। पीठ ने आदेश सुनाया, ‘हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आईएनसी या एआईसीसी (कांग्रेस), भाजपा, माकपा, भाकपा, राकांपा और बसपा को केंद्र सरकार ने काफी वित्तीय मदद की है और इस लिहाज से वे आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकार हैं।’
बैरवाल द्वारा उठाये गये सार्वजनिक कामकाज के निष्पादन से जुड़े बिंदु पर सीआईसी ने कहा कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं और सार्वजनिक कामकाज में शामिल हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हों । उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कहा कि वे आवश्यक रूप से राजनीतिक संस्थान हैं और गैर-सरकारी हैं। वे आधुनिक संवैधानिक राष्ट्र की अनोखी संस्था हैं और उनकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि गैर-सरकारी होने के बावजूद वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकारी अधिकारों के इस्तेमाल को प्रभावित करते हैं। पीठ ने कहा, ‘यह कहना अजीब होगा कि पारदर्शिता देश के सभी अंगों के लिए अच्छी है लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं जो वास्तव में देश के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर नियंत्रण रखते हैं।’ सीआईसी ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि भारत की जनता को चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च के स्रोत का पता होना चाहिए। राजनीतिक दलों को अधिकार प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित तीसरे विषय पर सीआईसी ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकरण कराने के बाद ही अस्तित्व में आते हैं और आयोग उन्हें निश्चित कानूनी प्रावधान के तहत चिह्न देता है। पिछले आठ महीने से अधिक समय से चल रही सुनवाई के दौरान इन सभी छह राजनीतिक पार्टियों ने बैरवाल और अग्रवाल की दलीलों का विरोध किया था।

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कांग्रेस छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली। तेलंगाना मुद्दे पर इस महीने फैसला हो सकने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने कहा कि वह तेलंगाना सहित छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ नहीं है और साथ ही स्वीकार किया कि यह एक कठिन मसला है । कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘कांग्रेस ने बराबर यह बात कही है कि वह तेलंगाना सहित छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ नहीं है । पार्टी इस मामले में आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है । इस दिशा में क्या प्रगति है यह पार्टी के आंध्र प्रदेश मामलों के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद विस्तार से बता सकते हैं ।’ उनसे जब यह कहा गया कि आजाद ने कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला इस महीने किया जायेगा और क्या महीने का मतलब तीस दिन होता है, अहमद ने कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद ने कोई बात की है तो जरूर उनके दिमाग में कुछ बात होगी । इस बारे में वही बता सकते हैं । यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक कठिन मुद्दा है, उन्होंने कहा कि हां यह एक जटिल मुद्दा है और इसमें विभिन्न मत हैं । इसलिए पार्टी इसमें आम राय बनाने का प्रयास कर रही है । उन्होंने कहा कि जब हम किसी मसले पर चर्चा करते हैं तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सामने रहते हैं । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों तेलंगाना के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद के साथ चर्चा की थी और साथ ही गत शनिवार को हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में भी आंध्र प्रदेश के राजनीतिक हालात पर नजर डाली गयी थी जहां पार्टी के दो सांसद और एक वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) में शामिल हो गये हैं । टीआरएस पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंदोलन चला रही है । आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन का मुद्दा पिछले लंबे समय से पार्टी को परेशान कर रहा है और तेलंगाना की मांग पर राज्य क्षेत्रीय आधार पर बंटा हुआ है । आंध्र प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां कांग्रेस अपने बूते पर सरकार में है और वहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना उसके लिए बहुत ही महतवपूर्ण है । कांग्रेस के दो सांसद जी विवेक और एम जगन्नाथ तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता के केशव राव आज टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हो गये ।

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उच्च न्यायालय सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच लड़ाई से नाखुश

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी को भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने से नहीं रोका जाए। अदालत ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित हो रहे झगड़ों पर नाखुशी जताई है। मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्यो बागची की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग की प्रार्थना पर एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि इस बात के लिए पर्याप्त पुलिस और सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि सभी उम्मीदवार चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर कर सकें। पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के आवेदन पर कल सुनवाई की जायेगी। पीठ ने महाधिवक्ता के इस आश्वासन पर गौर किया कि सरकार ने नामांकन पत्र दायर करने के चरण में पर्याप्त बल प्रदान किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 मई के अपने आवेदन में नामांकन के चरण में प्रति प्रखंड सशस्त्र बलों की आधी कंपनी के लिए प्रार्थना की और शिकायत की कि राज्य उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने को लेकर कई मुद्दों पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच जारी कानूनी लड़ाई पर नाखुशी जताई। ये चुनाव दो, छह और नौ जुलाई को होने हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा ने कहा, ‘यह राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों को खराब तरह से प्रतिबिंबित करता है। यह मेरी समझ से परे है कि कैसे दो संवैधानिक निकाय लड़ रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘क्या यह संयुक्त उपक्रम नहीं है। एक साथ बैठने की बजाय वे क्यों हमेशा अदालत आते हैं।’ दो सदस्यीय पीठ ने गत 14 मई को पंचायत चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 800 कंपनियां देने के राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। उसने निर्देश दिया था कि अगर कोई कमी हुई तो राज्य अन्य राज्यों या केंद्र से बलों को मंगा सकती है। पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि चुनाव तीन चरणों में कराए जाएं और चुनाव प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए।

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चीन अंतरिक्ष प्रयोगशाला की जांच के लिए दूसरा यान प्रक्षेपित करेगा

बीजिंग। चीन अपनी निर्माणाधीन अंतरिक्ष प्रयोगशाला की जांच के लिए इस महीने दूसरा मानवयुक्त अंतरिक्षयान प्रक्षेपित करेगा। चीन के अंतरिक्षक कार्यक्रम के एक प्रवक्ता ने बताया कि मानवयुक्त अंतरिक्षयान ‘शेनझोउ-10’ को जून के मध्य तक प्रक्षेपित किया जाना है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार यह मिशन तैयारियों के संदर्भ में अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। इस अंतरिक्षयान को पश्चिमोत्तर चीन के जियुकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें तीन अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। चीन का लक्ष्य अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला ‘तियानगोंग-1’ को 2020 तक तैयार करना है। वह अमेरिका और रूसी वैज्ञानिकों के संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन (मीर) को चुनौती देने की कोशिश में है । पिछले साल चीन ने ‘शेनझोउ-9’ अंतरिक्षयान को भेजा था। इसमें चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री गयी थी ।

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पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों ने दी जम्मू में आंदोलन तेज करने की धमकी

जम्मू। जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के शरणार्थियों ने आज अपनी मांगों के ‘पूरे और अंतिम निपटान’ के लिए प्रदर्शन करते हुए यह धमकी दी कि वे आगामी 15 अगस्त से अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। इन लोगों ने मंडल आयुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द ही उनकी मांगों पर गौर करने के लिए कहा । पीओके शरणार्थी विस्थापित जन मोर्चा के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह ने कहा, ‘अगर सरकार हमारी मांगें पूरी करने में विफल रहती है तो हम 15 अगस्त से अपना आंदोलन तेज करेंगे। हम शरणार्थियों के लिए पूरा और अंतिम पुनर्वास और निपटान का पैकेज चाहते हैं।’ शरणार्थी विस्थापित कश्मीरी पंडितों की ही तर्ज पर केंद्र और राज्य सरकार से निपटान-पुनर्वास का एक मुश्त पैकेज चाहते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की भी मांग की है।

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सार्वजनिक धन के दुरूपयोग मामले में शीला दीक्षित के खिलाफ शिकायत दर्ज

नई दिल्ली। वर्ष 2008 विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन अभियान में सार्वजनिक धन के कथित दुरूपयोग के लिए दिल्ली लोकायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दोषारोपित करने के करीब हफ्ताभर बाद एक अदालत में यहां शिकायत दर्ज हुई है। इसमें शीला तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। विशेष अदालत में दायर शिकायत में शीला, कुछ मंत्री, दिल्ली सरकार के विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय और वित्त विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है। शिकायत में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले पर छह जून को सुनवाई होने की संभावना है। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने अपनी शिकायत में कहा कि लोकायुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने गलत इरादे से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दिल्ली में 2008 विधानसभा चुनावों में जीत के लिए गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापन अभियान चलाया था। शिकायत में कहा गया कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच संज्ञेय अपराध के लिए प्रमुख सबूत है। दिल्ली लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने पिछले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक उददेश्य से विज्ञापन अभियान चलाने के लिए सार्वजनिक धन का कथित रूप से दुरूपयोग करने के मामले में 22 मई को शीला को दोषारोपित किया था।

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कनाडा के क्यूबेक में पगड़ी पहनकर फुटबाल खेलने पर पाबंदी

टोरंटो। कनाडा में पगड़ी पहनकर फुटबाल खेलने पर रोक लगाए जाने के कारण बहुत सारे सिख खिलाड़ियों को मैदान के बाहर बैठने पर विवश होना पड़ेगा। क्यूबेक के फुटबाल महासंघ ने घोषणा की कि निदेशक मंडल ने पगड़ी पहनकर फुटबाल खेलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रांतीय फुटबाल निकाय की ओर से यह फैसला राष्ट्रीय फुटबाल महासंघ के निर्देश को दरकिनार करके किया गया है। इसी साल अप्रैल में कनाडा के फुटबाल महासंघ ने प्रांतीय महासंघ से कहा था कि वह पगड़ी पहनने वाले खिलाड़ियों को मैदान में उतरने की इजाजत दे। क्यूबेक के रैफरियों ने पिछले साल पगड़ी और पटका बांधने पर रोक लगाना शुरू किया था। प्रांतीय फुटबाल महासंघ ने एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध फीफा के दिशानिर्देश के अनुसार लगाया गया है। उसने कहा कि अगर फीफा पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध हटा ले तो वह भी तत्काल यही कदम उठाएगा।

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पश्मीना, कानी शॉल को मिला जीआई का तमगा

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पश्मीना, सोंजी, कानी शॉल जैसे लोकप्रिय उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) का तमगा प्रदान किया गया है जिससे जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग इन उत्पादों को उसी नाम से नहीं बेच सकेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां ‘आवामी मुलाकात’ में कारीगरों के साथ बातचीत में कहा, ‘इससे दुनियाभर में कश्मीरी हस्तशिल्प उत्पादों को पेटेंट संरक्षण मिलेगा और विनिर्माताओं को अच्छा पारिश्रमिक हासिल करने में मदद मिलेगी।’ जीआई एक चिन्ह है जिसका इस्तेमाल एक विशेष क्षेत्र में तैयार होने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है क्योंकि अमुक उत्पाद की विशेष गुणवत्ता के लिए उसे जाना जाता है। जीआई को अंतरराष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने राज्य की कलाओं एवं शिल्पों की बेहतर मार्केटिंग के लिए प्राचीन विरासत के संरक्षण एवं नयी डिजाइन विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने ने कहा कि हस्तशिल्प विकास संस्थान इस पहलू पर काम कर रहा है और उसने बाजार की जरूरत के अनुरूप कुछ अनोखी डिजाइनें तैयार की हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि संस्थान पश्मीना शाल को रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग उपलब्ध कराने की एक परियोजना पर काम कर रहा है।

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कैग पद पर शर्मा की नियुक्ति के खिलाफ एक और जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के पद पर शशि कांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देते हुये उच्चतम न्यायालय में एक और जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में दावा किया गया है कि शर्मा की नियुक्ति मनमाने तरीके से बिना पारदर्शिता के की गयी। शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली यह याचिका इससे पहले दायर याचिका के एक सप्ताह बाद ही आई है। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 23 मई को एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई के लिये सहमति व्यक्त की थी। नयी जनहित याचिका पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर एच तहिलियानी और पूर्व एडमिरल एल रामदास, पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी पी माथुर और पांच अन्य सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने दायर की है। वकील प्रशांत भूषण के जरिये दायर याचिका में शर्मा की नियुक्ति निरस्त करने का अनुरोध करते हुये कहा गया है कि यह मनमाने तरीके से और बगैर किसी चयन पद्धति या चयन समिति के की गयी है। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिये ऐसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया है जो चयन हेतु निश्चित मानदंड पर आधारित हो और जिसके लिये एक चयन समिति हो। चयन समिति को इस पद के लिये आवेदन आमंत्रित करने चाहिए ताकि वह इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति के लिये सुयोग्य व्यक्तियों के नाम की सिफारिश कर सके।
याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 21 फरवरी, 2013 को सूचना के अधिकार कानून के तहत एक अर्जी दायर की थी जिसमें कैग की नियुक्ति की प्रणाली के बारे में जानकारी मांगी गयी थी। यह भी पूछा गया था कि क्या इसके लिये कोई चयन समिति है और इस पद के लिये क्या मानदंड हैं। वित्त मंत्रालय ने मई में जो जवाब दिया उससे स्पष्ट है कि इस पद के लिये न तो कोई खोज समिति या मानदंड या कोई व्यवस्था है और न ही आवेदन मंगाने की कोई व्यवस्था है और इसलिये यह मनमानी और अपनी पसंद के व्यक्ति को बिठाने का तरीका है। कैग पद पर शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली इस याचिका में एक वजह यह भी बताई गई है कि उन्होंने :शर्मा ने: अपने महानिदेशक :प्राप्ति: के कार्यकाल के दौरान या फिर रक्षा सचिव के रूप में अनेक रक्षा सौदों को मंजूरी दी है जिनमें से कुछ सौदे सरकार की शर्मिंदगी का कारण भी बने हैं। याचिका में जिन रक्षा सौदों का जिक्र किया गया है उनमें एंग्लो इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से भारतीय वायु सेना के लिये 3500 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टर की खरीद का मामला भी शामिल है जिसमें इटली के जांचकर्ताओं के अनुसार कम से कम 350 करोड़ रुपए की दलाली दी गयी थी। याचिका के अनुसार महानिदेशक :प्राप्ति: के रूप में शर्मा के कार्यकाल में रूसी बेड़े से हटाये गये युद्धपोत एडमिरल गोरश्कोव को पूरी तरह आधुनिक विमानवाहन पोत में तब्दील करके उसे आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया गया। यह विमान वाहक पोत अगस्त 2008 में मिलना था जिसके 94.70 करोड़ अमेरिकी डालर का भुगतान करना था। इस विमान वाहक की बाद कीमत बढकर 2.9 अरब अमेरिकी डालर हो गयी लेकिन युद्धपोत अभी तक भारत नहीं पहुंच सका। इसी तरह याचिका में टाट्रा ट्रक सौदे का भी जिक्र किया गया है। इस सौदे को भी शर्मा ने ही हरी झंडी दी थी।
याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में सभी बड़े रक्षा सौदों को शर्मा ने ही मंजूरी दी थी और अब वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। कैग रहते हुये यदि वह इन खर्चों का आॅडिट करेंगे तो इससे हितों का टकराव सामने आयेगा क्योंकि वह उन्हीं रक्षा सौदों का आॅडिट करेंगे जिनकी मंजूरी स्वंय उन्होंने ही दी थी। याचिका के अनुसार आॅडिट प्रक्रिया से कैग खुद को अलग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि संविधान और कैग कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वैसे भी चूंकि कैग एक सदस्यीय संस्था है और यदि वह खुद को अलग करते हैं तो फिर आॅडिट ही संभव नहीं होगा। याचिका में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पी जे थॉमस की नियुक्ति निरस्त करने वाले शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुये कहा गया है कि यही मानदंड इस मामले में भी लागू होता है। जनहित याचिका दायर करने वालों में पूर्व सचिव सर्वश्री कमल कांत जसवाल, रामास्वामी आर अय्यर और ईएएस शर्मा तथा एम जी देवसहायम शामिल हैं। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के सेवानिवृत्त होने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 23 मई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1976 बैच के बिहार काडर के अधिकारी शशि कांत शर्मा को नये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलायी थी। उसी दिन शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस याचिका में भी शशिकांत की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह पिछले 10 सालों में रक्षा मंत्रालय में विभिन्न संवेदनशीनल पदों पर रहे और इस दौरान वह कई सौदों से जुड़े रहे। ऐसे में उनकी कैग के पद पर नियुक्ति हितों का टकराव पैदा करेगी।

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डालमिया ने क्रिकेट को पास साफ करने का वादा किया

कोलकाता। बीसीसीआई के कार्य समूह के प्रमुख जगमोहन डालमिया ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान मैच के बाद होने वाली पार्टियों को प्रतिबंधित करना क्रिकेट को पाक साफ करने के तरीकों में से एक हो सकता है। उन्होंने साथ ही वादा किया कि वह क्रिकेट की विश्वसनीयता को दोबारा स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एन श्रीनिवासन ने प्रभार लेने के बाद पहली बार प्रेस कांफ्रेंस कर रहे डालमिया ने कहा कि वह अपना सर्वोच्च लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी प्रयास करेंगे जिससे कि क्रिकेट का अच्छा नाम दोबारा स्थापित किया जा सके। यह पूछने पर कि क्या क्रिकेट को पाक साफ करने की प्रक्रिया के तहत आईपीएल मैचों के बाद होने वाली पार्टियों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं, डालमिया ने कहा, ‘यह एक संभावना हो सकती है।’ उन्होंने कहा, ‘मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे तुरंत नतीजा मिले। हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।’ डालमिया ने कहा कि उनके पास बोर्ड में पदों का भरने का अधिकार है लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले वह अजय शिर्के के अंतिम जवाब का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा, ‘उन्हें (जगदाले और शिर्के) 24 घंटे का समय दिया गया है। शुरूआत में हमने आग्रह किया कि हम आप पर पूरा विश्वास करते है इसलिए पद पर बने रहिए और इस्तीफा देने पर जोर मत दीजिए। उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया। यह कल की स्थिति थी।’
डालमिया ने कहा, ‘जहां तक जगदाले का सवाल है तो उनका इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। यह अब तक का उनका रुख है। मैंने शिर्के से बात करने का प्रयास किया, शेट्टी ने भी और अन्य लोगों ने भी उनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए।’ उन्होंने कहा, ‘उम्मीद करता हूं कि फैसला किया जाएगा। अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मैं 24 घंटे और इंतजार करूंगा।’ डालमिया ने कहा कि अगर सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों अपना इस्तीफा वापस लेने पर पुनर्विचार नहीं करते तो इन पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘जहां तक मौजूदा परिदृश्य का सवाल है, अगर वे मौजूद नहीं हैं तो पदों को भरा जाएगा। यह नियमों में लिखा हुआ है। अगर कोई पद खाली है तो उसे भरा जाए। अध्यक्ष से लेकर नीचे के पदों तक इसके लिए नियम हैं। हम नियमों के मुताबिक काम करेंगे।’ कार्य समिति की आपात बैठक की संवैधानिक वैधता पर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया था जिस पर डालमिया ने कहा, ‘यह उनका निजी नजरिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।’ यह पूछने पर कि क्या श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और चेन्नई सुपरकिंग्स फ्रेंचाइजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई समयसीमा तय की गई है। डालमिया ने कहा, ‘यह लाख रुपये का सवाल है। कोई समय सीमा कैसे हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे कार्रवाई करते हो और आप कैसे काम करते हो।’
डालमिया ने कहा, ‘मुझे प्रभार लिए हुए अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। इंतजार कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए।’ यह पूछने पर कि वह अपनी नयी भूमिका को लेकर कितने आश्वस्त हैं, डालमिया ने कहा, ‘मुझे जगमोहन डालमिया की क्षमता के बारे में नहीं पता .... मैं क्रिकेट के अच्छे नाम को दोबारा स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोडूंगा।’ उन्होंने कहा, ‘इस सर्वोच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। मित्रों की मदद से हम कोई समाधान हासिल करने में सफल रहेंगे।’ यह पूछने पर कि क्या उन्हें फैसले करने का अधिकार है, डालमिया ने कहा, ‘इंतजार कीजिए और देखिए कि मेरे पास कोई अधिकार है या नहीं। मुझे अपने पद पर काम करने का मौका दीजिए। इंतजार कीजिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं।’ डालमिया ने कहा कि उन्हें मुश्किल समय में जिम्मेदारी दी गई है और वह इससे पीछे नहंी हटेंगे। उन्होंने कहा, ‘नहीं, यह वापसी नहीं है। अस्थाई तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मुझे लगता है कि यह समय है जब पीछे नहीं हटा जा सकता। यही कारण है कि मैंने चुनौती स्वीकार की।’ यह पूछने पर कि इस दौरान क्या वह आईसीसी में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्होंने कहा, ‘कोई फैसला नहीं किया गया। मैं आईसीसी में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कर भी सकता हूं और नहीं भी।’

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सरकार ने कोयला घोटाले में पूर्व सचिव से पूछताछ के अनुरोध को खारिज किया

नई दिल्ली। सरकार ने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच सी गुप्ता से कोयला खदानों के आवंटन घोटाला मामले में पूछताछ करने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया है। गुप्त फिलहाल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया। एजेंसी ने अपने अनुरोध में कहा था कि गुप्ता 2006 से 2009 के बीच सचिव रहे हैं और यह अवधि जांच के दायरे में है। इस लिहाज से उनसे पूछताछ महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद मंत्रालय ने पूछताछ की अनुमति देने से मना कर दिया। सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी गुप्ता से पूछताछ की अनुमति नहीं देने के सरकार के निर्णय के बारे में अदालत को जानकारी देगी और जरूरी दिशानिर्देश प्राप्त करेगी। इस बारे में गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की गयी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उनके मोबाइल पर संदेश भी भेजा गया, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 2006 से 2009 के बीच आवंटित कोयला खदानों में कथित अनियमितता को लेकर 11 प्राथमिकी दर्ज की है। इस अवधि के दौरान 151 कंपनियों को 68 कोयला खदान आवंटित किये गये और उसमें कुछ फाइल गायब है। इस सिलसिले में सीबीआई ने अब तक पूर्व केंद्रीय मंत्रियों संतोष बागरोदिया तथा डी नारायण राव के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विजय डर्डा से पूछताछ की है।

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प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ इंडियन एयरलाइंस के पूर्व सीएमडी की चिट्ठी सार्वजनिक हो : सीआईसी

नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्री की आपत्ति के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कैबिनेट सचिवालय को निर्देश दिया कि वह इंडियन एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेश (सीएमडी) सुनील अरोड़ा की पूर्व विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ की गई शिकायत को सार्वजनिक करे। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसी तरह का निर्देश दिया था जिसमें अरोड़ा की शिकायत को सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। मिश्रा ने अपना ताजातरीन आदेश में तत्कालीन मंत्री पटेल के खिलाफ की गई शिकायत की जानकारी रोकने को गतिरोध पैदा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय की खिंचाई की थी। यह मामला मई, 2005 में अरोड़ा द्वारा तत्कालीन मंत्रिमंडल सचिव बी के चतुर्वेदी को लिखे पत्र से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पटेल के कार्यकाल में हुई गंभीर अनियमितता उजागर की थी। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने कैबिनेट सचिवालय से आरोड़ा द्वारा चतुर्वेदी को लिखी गई चिट्ठी और इस संबंध में हुए पत्राचार की प्रति मांगी थी।

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फारूक की बहन ने भवननिर्माण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया

श्रीनगर। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला से अलग हो गयीं उनकी बहन और आवामी नेशनल कांफ्रेंस की प्रमुख खालिदा शाह ने दावा किया कि प्रशासन भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन के प्रति आंखें मूंदे हुए है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आरोप का खंडन किया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में खालिदा शाह ने दावा किया कि उनके घर के समीप एक होटल के मालिक ने 10 फुट का अग्निशमन संबंधी फासला छोड़े बिना ही कुछ निर्माण कराया। उन्होंने दावा किया, ‘जब हमने श्रीनगर नगर निगम से इसकी शिकायत की तब एक अतिक्रमण हटाओ दल वहां पहुंचा। लेकिन वह बिना कोई कार्रवाई किए लौट गया क्यांकि उन्हें परिसर में जाने नहीं दिया गया।’ उमर ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि यदि कोई शिकायत है तो उसका निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘जब मुझे अबतक उनसे एक भी शिकायत नहीं मिली है तब ऐसे में मीडिया में जो कुछ आया है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।’ उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा ‘किसी भी मामले में कानून का पालन किया जाएगा।’’ खालिदा शाह और अब्दुल्ला के बीच संबंध 1984 से तनावपूर्ण हैं क्योंकि खालिदा के पति ने अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष की अगुवाई की थी।

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डीए मामला : अदालत ने चौटाला के खिलाफ सीबीआई के 80 गवाहों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति (डीए) के मामले की सुनवाई में सीबीआई को 80 और गवाहों को पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी । इस संबंध में सीबीआई कहना था कि इन्हें भूलवश सूची में शामिल नहीं किया जा सका। विशेष सीबीआई न्यायाधीश मनु राय सेठी ने एजेंसी की उस अर्जी को मंजूर कर लिया जिसमें अभियोजन पक्ष के 80 अतिरिक्त गवाह और 15 दस्तावेज पेश करने की मंजूरी दे दी जिसके बारे में एजेंसी ने दावा किया था कि भूलवश इन्हें पेश नहीं किया जा सका। सीबीआई की अर्जी मंजूर करते हुए न्यायाधीश ने कहा, ‘अदालत का विचार है कि जांच एजेंसी की ओर से दायर आरोपपत्र ऐसा दस्तावेज नहीं हो सकता है जिसे बाद में और जोड़ा नहीं जा सके।’ अदालत ने कहा, ‘अगर जांच अधिकार या जांच एजेंसी की ओर से प्रारंभिक स्तर पर गवाहों या रिकार्ड की पूरी सूची पेश करने में कोई खामी होती है तब अभियोजन पक्ष को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए।’ सीबीआई ने शुरू में अपने आरोपपत्र में 37 गवाहों के बयान पेश किये थे। सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए चौटाला के वकील हरीष शर्मा ने कहा कि अगर सीबीआई की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया तो यह उनके मुवक्किल के साथ पक्षपात होगा और इसका अर्थ नये सिरे से सुनवाई होगी। अदालत ने हालांकि कहा कि यदि जांच एजेन्सी पहले गवाही दे चुके किसी गवाह से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की मांग करती है, बचाव पक्ष को उन गवाहों को फिर से बुलाने की स्वतंत्रता होगी। इससे पहले, अदालत ने सीबीआई को अभय चौटाला के खिलाफ ऐसे ही मामले में 97 अतिरिक्त गवाहों और 44 दस्तावेजों पेश करने की अनुमति दी थी। बहरहाल, शर्मा ने इस मामले में सीबीआई द्वारा जब्त किये गए उन दस्तावेज लौटाने की मांग की जिसे आधार नहीं बनाया गया। अदालत ने सीबीआई को 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि बयान दर्ज कराने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त संख्या में गवाहों को लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सीबीआई ने कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय एवं अभय चौटाला के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया।

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सैद्धांतिक रूप से खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ नहीं : नीतीश

पटना। खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सप्रंग सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की कोशिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से वह इस विधेयक के खिलाफ नहीं हैं पर वह चाहते हैं कि इसकी वजह से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को संसधान की कमी वाले राज्यों पर थोपने के बजाए केंद्र वहन करे। पटना स्थित एक अणे मार्ग पर आयोजित जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नीतीश ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि जिस प्रकार मनरेगा वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने में मददगार साबित हुआ उसी प्रकार खाद्य सुरक्षा विधेयक वर्ष 2014 के आम चुनाव में उसके लिए मददगार होगा। नीतीश ने कहा कि राज्य इस विधेयक के पक्ष में इसलिए है क्योंकि यह विधेयक गरीबों को कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को सप्रंग-दो के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में लाया जा रहा है इसलिए इसका कांग्रेस को वर्ष 2014 के आम चुनाव में कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकेगा नीतीश ने कहा कि सप्रंग अध्यक्षा सोनिया गांधी की खास परियोजना माने जा रहे इस विधेयक में सर्वप्रथम यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि इसके कार्यान्वयन के लिए पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को संसाधन की कमी वाले बिहार सहित अन्य राज्यों पर थोपने के बजाए उसे केंद्र स्वयं वहन करे। नीतीश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए 1.25 लाख करोड़ रूपये का प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा आयोग को सात सदस्यीय बनाए जाने का सुझाव दिया है जिसमें से पांच सदस्य ग्रामीण परिवेश के हों, न कि उसे शहरी अभिजात वर्ग के लोगों से भरा जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि पांच सदस्यीय इस आयोग में केंद्र और राज्य स्तर पर महिला, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्र्ग तथा अनुसूचित जनजाति के एक-एक सदस्य अवश्य रखे जाएं। उन्होंने कहा कि वह तो चाहेंगे कि महिला सदस्यों की संख्या एक बजाए दो रहे तो बेहतर होगा उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप पर हमलोगों ने अपनी राय तीन-तीन बार प्रकट की है। स्थायी समिति की मंजूरी के बाद जो आखिरी मसौदा आया है उसमें हमारी चिंता का कुछ ख्याल रखते हुए विधेयक में थोड़ा बदलाव किया गया है। नीतीश ने कहा कि विधेयक को लेकर केंद्र ने अपनी बात स्पष्टता के साथ नहीं रखी है। बहरहाल, यह विचार केंद्र सरकार का है। विधेयक लागू होने में आने वाले सभी खर्च केंद्र को उठाना चाहिए।। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में परिवार को इकाई नहीं मानकर व्यक्ति को इकाई माना जाए। परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा और कम हो सकती है। नीतीश ने कहा कि एक सर्वेक्षण के आधार पर परिवार के सदस्यों की संख्या 6.16 निर्धारित की गयी थी। फिर दूसरे सर्वेक्षण में यह संख्या 4.38 और हाल के एक सर्वेक्षण में 3.98 बतायी गयी है। उन्होंने कहा कि यह भी सुझाव दिया गया है कि अनाज की मात्रा पांच किलो के बदले सात किलो होना चाहिए। नीतीश ने कहा कि उन्होंने अपने सुझाव में कहा था कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाता है उसकी तरह जिन लोगों को हम लाभ देना चाहते हैं, उनकी सूची को बनाये जाने के लिए स्वतंत्र बीपीएल आयोग का गठन कराया जाना चाहिए। यह आयोग स्वतंत्र रूप से लाभार्थियों की सूची बना पायेगा और जो लोग पात्र नहीं होंगे, उन्हें हटा सकेगा।

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नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र को थोड़ा और खजाना खोलना होगा : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए विकास और सुरक्षा की योजनाएं कार्यान्वित करनी होंगी और इसके लिए केंद्र को थोड़ा और खजाना खोलना होगा। पटना स्थित एक अणे मार्ग पर आयोजित जनता के दरबार के बाद नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए विकास और सुरक्षा की योजनाएं कार्यान्वित करनी होंगी और केंद्र को थोड़ा और खजाना खोलना होगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए जिला के बदले ग्राम पंचायत को इकाई मानना चाहिए। ‘आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम’ के तहत बिहार में इसकी शुरूआत जहानांबाद के सिकरिया से की गयी थी। नीतीश ने कहा कि ग्राम पंचायतों को विकास के मामले में संतृप्त किया जाना चाहिए। पंचायत के सभी लोगों को शिक्षा, आवास और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस योजना को ‘एकीकृत कार्य योजना’ :इंटिग्रेटेड एक्शन प्लान: के अंतर्गत लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और लोकतंत्र प्रणाली को ऐसा बनाने का प्रयास करना होगा ताकि इस पर तमाम लोगों का विश्वास जमे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों को और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें अत्यधिक मजबूत है। नीतीश ने कहा कि नक्सल समस्या के हल के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करना होगा। ‘इसी असंतुलन को दूर करने के लिए हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि केंद्र ने हाल ही बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों से सीआरपीएफ की दो बटालियन को वापस लिए जाने का निर्णय लिया था पर राज्य सरकार द्वारा इस मसले को उठाए जाने के बाद उसे वापस भेजा जा रहा है। नीतीश ने कहा कि ऐसी बातों से जनता के बीच यह गलत संदेश जाता है कि नक्सलियों से उनकी सुरक्षा महत्व नहीं रखती है। विकास की रणनीति में केंद्र के स्तर पर बदलाव होना चाहिए। विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका लाभ सिर्फ विकसित राज्यों को मिले तथा वे और विकसित हों बल्कि इसका लाभ सबको मिले। नीतीश ने कहा कि पिछडे राज्यों को भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। समावेशी विकास का रास्ता ही बेहतर रास्ता विकास के लिए है। आगामी 5 जून को प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई गयी बैठक के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने उस बैठक को व्यापक बताया और कहा कि उनकी मांग रही है कि बैठक के एजेंडा को समय से पूर्व भेजा जाए। महाराजगंज उपचुनाव से जुडे एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश ने कहा ‘परिणाम का क्या कयास लगाएं। महिलाओं ने उत्साहित होकर वोट डाला जो कि उत्साहवर्द्धक है। यह हमारे काम का असर है।’

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महिला का बलात्कार मामला निपटाने का प्रयास,
पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने त्वरित अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए वेश्यालय के मालिक की जमानत रद्द करने की मांग की जिसने एक लड़की को कथित रूप से वेश्यावृति के लिये मजबूर किया और बाद में कथित तौर पर पीड़ित के परिवार से बलात्कार मामले को निपटाने के लिए एक लाख रूपये की पेशकश के साथ सम्पर्क किया। इस मामले में याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश की गयी। इस मामले में पीड़िता ने अपनी गवाही में कहा कि वेश्यालय मालिक परवीन ने आंध्रप्रदेश के पैतृक गांव में धन की पेशकश के साथ उसके परिवार से सम्पर्क किया था। इस घटना के बाद अदालत ने पुलिस से पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। इसी के अनुरूप पुलिस ने अदालत को सूचित किया किया कि अदालती कार्रवाई के दौरान पीड़ित के साथ एक महिला कांस्टेबल, दो कांस्टेवल जाते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि बापूना महिला केंद्र के कर्मचारी ने भी पीड़ित को प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में बताया है। यह लड़की अभी यही रह रही है। इससे पूर्व अतिरिक्त उपनिरीक्षक ने अदालत से कहा कि उसे पीड़ित के पिता के नंबर से फोन काल मिले थे। इस पर पीड़ित ने कहा कि आरोपी उसके पिता के नंबर से एएसआई को फोन कर रहे थे जिसका मकसद पुलिस से बात करना और मामले को निपटाना था। इसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस उपायुक्त को फोन कॉल का ब्यौरा प्राप्त करने का निर्देश दिया।

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छात्रा को चार युवकों ने बनाया हवस का शिकार, बनाई फिल्म

सोनीपत। जिले के गांव गढी उजाले खां की आठवीं कक्षा की एक छात्रा को चार युवकों ने हवस का शिकार बनाया, बल्कि उसकी विडियो बनाकर किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि करीब दो माह युवक शुभम उसे गांव में ही बने राजबीर के मकान में ले गया, जहां रिंकू व बलवान पहले से ही मौजूद थे। दो आरोपियों शुभम व बलराम ने उसके साथ बारी-बारी से कथित रूप से दुष्कर्म किया, जबकि रिंकू ने उसकी विडियो क्लिप बनाई। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि उन्होंने धमकी दी कि यदि किसी को इस बारे में बताया तो जान से मार देंगे तथा उसे पूरे क्षेत्र में बदनाम कर देंगे। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि पीड़ित छात्रा के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शुभम फरार बताया जा रहा है।

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भारत, पाकिस्तान और चीन ने परमाणु हथियारों में इजाफा किया: सिप्री

लंदन। भारत, पाकिस्तान और चीन ने पिछले साल अपने परमाणु हथियारों में इजाफा किया। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। ‘स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट’ (सिप्री) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 10 परमाणु हथियारों का इजाफा किया। भारत के पास 90 से लेकर 110 तक परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इसी तरह पाकिस्तान ने 100 से 120 तक के परमाणु हथियारों में कम से कम 10 का इजाफा किया। चीन के पास भी अब तक 250 परमाणु हथियार हो गए, जबकि 2012 में यह संख्या 240 थी। अध्ययन में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता का भी विस्तार कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान, चीन और जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया तथा दूसरों के बीच तनावों की पृष्ठभूमि में सिप्री ने अपने अध्ययन में पाया कि एशिया में शांति की नाजुक हालत को देखते हुए हथियारों की होड़ परेशान करने वाली है। सिप्री ने कहा, ‘इन देशों ने एक दूसरे के साथ सीधे विवाद से बचने का प्रयास किया है और एक दूसरे की सीमा में हिंसक गतिविधियों को समर्थन देना रोका है, लेकिन दशकों पुरानी समस्या का समाधान होना जरूरी है । ’ सिप्री के अनुसार पिछले साल रूस और अमेरिका ने परमाणु हथियारों में अपने निवेश को घटाया। दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों ने हथियारों की संख्या में कटौती की है। रूस ने परमाणु हथियारों में कटौती की है इसके पास 10,000 थे और अब उसके पास 8,500 परमाणु हथियार हैं। इसी तरह से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 8,000 से कम करके 7,700 कर दिया है। फ्रांस के 300, ब्रिटेन के पास 225 और इस्राइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। सिप्री ने उत्तर कोरिया और ईरान को परमाणु ताकत नही माना है क्योंकि माना जाता है कि इनका परमाणु कार्यक्रम शुरुआती दौर में है।

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केजरीवाल की चुनावी घोषणा जाहिर करती है वो किसे मदद कर रहे हैं : कांग्रेस

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा किये जाने के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल को विधानसभा चुनाव को बिगाड़ने वाले के रूप में पेश करने का प्रयास किया । कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम लोग हमेशा से यह कहते रहे हैं कि वे किसके साथ हैं और अब यह जाहिर हो गया है कि केजरीवाल किसको मदद कर रहे हैं । जब संवाददाताओं ने उनसे कहा कि केजरीवाल के इस कदम से वास्तव में कांग्रेस को फायदा होगा तो अहमद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया ।

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कर्नाटक के राज्यपाल के भाषण में नया कुछ नहीं: विपक्षी जदएस और भाजपा

बेंगलूर। विपक्षी जनता दल सेकुलर (जदएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के भाषण की निंदा की और कहा कि उसमें नये कार्यक्रम एवं नीतियां नहीं हंै एवं कोई स्पष्ट दिशा भी नहीं है। विपक्ष के नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि राज्यपाल ने पिछले कुछ सालों के घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख किया लेकिन वह पिछले तीन साल से इस पारंपरिक कार्यक्रम में भाजपा सरकार की भूरि भूरि प्रशंसा करते रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई नया कार्यक्रम नहीं बताया और भाषण में ‘न तो दिशा है और न ही स्पष्टता।’ विधानसभा में भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि नयी सरकार ने किसी नये कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा, ‘कई बिंदु तो हमारे बजट (पिछली भाजपा सरकार द्वारा पेश) के हैं।’ हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में छह पिछड़े जिलों के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना के लिए तीन महीने के अंदर जरूरी विनियम बनाने की घोषणा पर शेट्टार ने कहा कि ऐसा करने के लिए इतना समय लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह तत्काल किया जाना चाहिए।

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नवविवाहिता का अपहरण कर बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

सिवनी (मप्र)। जिले की बरघाट तहसील के खुंट में एक नवविवाहिता का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरघाट पुलिस थाना सूत्रों ने आज यहां बताया कि ग्राम खुंट निवासी 19 वर्षीय युवती अपने विवाह के बाद पहली बार गांव आई थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक शफीक खान ने गत शनिवार उसका अपहरण कर सिवनी ले आया, जहां उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती किसी तरह आरोपी शफीक के चुंगल से भागकर अपने गांव पहुंची और थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शफीक के खिलाफ अपहरण एवं बलात्कार सहित संबंधित आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे कल गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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टीडीएस के लिए आला अफसरों की सैलरी स्लिप की जांच करेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बड़ी कंपनियों के आला अफसरों यानी कार्याधिकारियों के वेतन ढांचे की जांच करने का फैसला किया है ताकि उन्हें दिए जाने वाले भत्तों आदि पर कर लगाने के छुपे अवसरों को देखा जा सके। विभाग ने हाल ही में आयकर तथा सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श में आय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली को मजबूत बनाने का फैसला किया है ताकि इस श्रेणी में अधिक राजस्व अर्जित किया जा सके। पिछले वित्त वर्ष में कुल कर संग्रहण में से एक बड़ा हिस्सा या 41 प्रतिशत राशि अकेले टीडीएस श्रेणी से आई। वित्त वर्ष 2012-13 में टीडीएस श्रेणी के तहत 2,30,188 करोड़ रुपये जुटाए गये जबकि कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण 5,58,970 करोड़ रुपये रहा। विभाग ने अपने टीडीएस संग्रहण अधिकारियों से कहा है कि वे बड़ी कंपनियों, पीएसयू तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी वाली कंपनियों के आला अफसरों के पूर्ण वेतन ढांचे पर ध्यान केंद्रित करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: ने भी अपने टीडीएस आयुक्तों से कहा है कि वे इन कंपनियों में कुछ कर्मचारियों को परामर्शक श्रेणी में रखे जाने की जांच करें और पता लगायें कि इनके भत्तों आदि में कर लगाने की कोई गुंजाइश है या नहीं। आयकर अधिकारियों ने बताया कि विभाग अब विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अतिथि व्याख्याता को दिए जाने वाले भुगतान, आयोजन प्रबंधकों को भुगतान पर भी ध्यान रखेगा।

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छुट्टी नामंजूर होने पर विवाहेतर संबंध बना सकते हैं सैनिक : अध्ययन

नई दिल्ली। सैन्य अधिकारी और सैनिक सहित सैन्यकर्मी छुट्टी नहीं मिलने पर विवाहेतर संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं तथा कई मामलों में वे दुर्व्यवहार और फ्लर्ट करने में शामिल हो सकते हैं। जोधपुर स्थित 12 कोनार्क कोर ने ‘रोडमैप टू प्रोमोट डिग्निटी आफ वूमेन एंड केयर फॉर गर्ल चाइल्ड इन आर्मी’ में सिफारिश की है कि ‘पर्याप्त प्रशिक्षण और आत्म अनुशासन के साथ ही नियमित अंतराल पर छुट्टी’ उनमें ‘नकारात्मक व्यवहारों’ का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है। अध्ययन में कहा गया है, ‘सैन्य जीवन की कई विशेषताओं में पत्नी से अलग रहना है....घर जाने में देरी होना या छुट्टी से इनकार के चलते एक सैनिक विवाहेतर संबंध बनाने का प्रयास कर सकता है। कुछ मामलों में वे फ्लर्ट और दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं।’ मुख्य तौर पर महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण पर जोर देने वाले इस अध्ययन में कहा गया कि सुरक्षा बलों से संबंधित महिलाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वालों को ‘कठोर दंड’ दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, ‘इकाई के कमांडिंग आफिसर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला या बालिका को प्रभावित करने वाली किसी भी घटना की रिपोर्ट होनी चाहिए और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।’

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हमारे मैदानी आचरण को दर्शाती है वनडे की नंबर एक रैंकिंग: धोनी

कार्डिफ। आईपीएल स्पाट फिक्सिंग प्रकरण पर चुप्पी साधने के लिए आलोचना का सामना कर रहे भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वनडे में नंबर एक रैंकिंग से खिलाड़ी मैदान पर जिस तरह आचरण करते हैं उसके प्रति सम्मान आता है। धोनी ने आईसीसी शील्ड स्वीकार करने के बाद कहा, ‘दुनिया की नंबर एक टीम बनने से खेल के लिए सम्मान आता है। साथ ही हम जिस तरह से खेलते हैं और मैदान पर जिस तरह का आचरण करते हैं उसके प्रति भी।’ यहां स्वालेक स्टेडियम में एक सामान्य समारोह में आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष डेविड मोर्गन ने धोनी को चांदी की शील्ड और 175000 डालर का चैक सौंपा। यह संक्षिप्त समारोह उस जगह से कुछ मीटर की दूरी पर हुआ जहां भारतीय टीम कल यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अभ्यास मैच से पूर्व ट्रेनिंग कर रही थी। धोनी ने कहा, ‘इस बेहतरीन उपलब्धि पर मुझे बेहद गर्व है क्योंकि नंबर एक होना हम सभी के लिए इनाम है लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ शुरूआत होगी।’ भारतीय कप्तान ने कहा, ‘नंबर एक पर काबिज रहने के लिए आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और मुझे लगता है कि हमने लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का यह स्तर पा लिया है। हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों ने जो हासिल किया उस पर मुझे गर्व है।’

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भाजपा ‘आजीवन सहयोग निधि समिति’ का पुनर्गठन

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी की ‘ट्रस्ट एंड सोसायटी समिति’ एवं ‘आजीवन सहयोग निधि समिति’का पुनर्गठन किया। इस समिति का संयोजक श्याम जाजू को बनाया गया है। इसके सात अन्य सदस्यों में नंदकिशोर गर्ग, गोपाल अग्रवाल, मुकुंद राव, केश्व प्रसाद, सुरेश रूंगटा और राजीव शर्मा शामिल हैं। सिंह ने इसके अलावा भाजपा ‘आजीवन सहयोग निधि समिति’ का भी पुनर्गठन किया। इसका संयोजक मांगेराम गर्ग को बनाया गया है। निधि के पांच अन्य सदस्यों में रामप्यारे पांडेय, अशोक धवन, दिलीप जायसवाल, सुरेन्द्र काका और सुरेन्द्र लाठ हैं।

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भारत ने प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों को पीछे छोड़ा
5.86 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की

नई दिल्ली। दुनिया के चौथे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश भारत ने इस्पात उत्पादन के मामले में 2012-13 में 5.86 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) ने बताया कि प्रमुख वैश्विक उत्पादकों में भारत की इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। डब्ल्यूएसए के मुताबिक, 2012-13 में भारत का इस्पात उत्पादन 7.81 करोड़ टन रहा। 2011-12 में यह 7.33 करोड़ टन रहा था। वित्त वर्ष के दौरान सबसे अधिक इस्पात उत्पादन चीन में 72.63 करोड़ टन का हुआ। यह 152.1 करोड़ टन के वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा है। हालांकि, उत्पादन वृद्धि दर के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ा है। चीन में 2012-13 इस्पात उत्पादन 5.39 प्रतिशत बढ़कर 72.63 करोड़ टन रहा, जो 2011-12 में 68.91 करोड़ टन रहा था। वित्त वर्ष के दौरान इस्पात के वैश्विक उत्पादन में 1.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक जापान का उत्पादन 2012-13 में 0.78 प्रतिशत बढ़कर 10.73 करोड़ टन पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में जापान का उत्पादन 10.64 करोड़ टन रहा था। वहीं तीसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश अमेरिका का इस्पात उत्पादन वित्त वर्ष के दौरान 1.61 प्रतिशत घटकर 8.69 करोड़ टन पर आ गया, जो एक साल पहले 8.83 करोड़ टन था। इस अवधि में रूस का इस्पात उत्पादन 0.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6.95 करोड़ टन रहा। वहीं दक्षिण कोरिया का इस्पात उत्पादन 1.62 प्रतिशत घटकर 6.81 करोड़ टन पर आ गया।

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महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि इन पर होने वाले अपराध से निपटने के लिए मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान करने वाले कानून लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा संस्थागत तंत्र स्थापित करने की जरूरत है, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, विशेषकर शहरों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा। इनमें पुलिस को महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना, समर्पित हेल्पलाइन लगाना, कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि शामिल हैं।

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मिलकर निपटा जा सकता है नक्सल समस्या से : मनमोहन
प्रधानमंत्री ने केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करने पर दिया जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सिंह ने यहां आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए नक्सल हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा का हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। केन्द्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की घटना फिर से न होने पाए। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में नक्सल हिंसा की घटनाओं और इसमें होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ हमले जैसे नक्सलियों के बड़े हिंसक हमले हमारे लिए झटका हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे हमलों से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में केन्द्र सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें हमारे साथ पूरा सहयोग करेंगी और हमारे प्रयासों को और प्रभावी बनाएंगी।
विकास से बदलेगी सूरत :
डॉ. सिंह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ सक्रियता से सतत अभियान चलाने और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विकास और शासन से जुडेþ मुद्दों के समाधान की दोस्तरीय रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है। सिंह ने कहा कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और खुफिया तंत्र मजबूत करने के प्रायासों के साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग शांति और सुरक्षा के माहौल में रह सकें और विकास के प्रयासों से उन्हें पूरा फायदा हासिल हो सके। सिंह ने कहा कि नक्सल चुनौती से निपटने की रणनीति पर राष्ट्रीय आम सहमति कायम करने के उद्देश्य से सरकार ने दस जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सिंह ने दो और मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। ये सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं एवं बच्चों पर अपराध हैं।
12000 करोड़ से होगी पुलिस हाईटेक :
पुलिस आधुनिकीकरण और क्षमता विकास के कार्य में राज्यों की पूरी मदद की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना को पांच साल का विस्तार दिया गया है और इसके लिए 12000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलूरु, अहमदाबाद और हैदराबाद में मेगा सिटी पोलिसिंग के लिए 433 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए हैं।

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सिख उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में आईएसआई : शिंदे

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह सिख उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है और आईएसआई के ठिकानों में सिख युवकों को भारत में आतंकी हमले के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि सिख उग्रवाद के मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं और पाकिस्तान स्थित इसके कमांडरों पर आईएसआई (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) का दबाव है कि वह न सिर्फ पंजाब, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी आईएसआई की आतंकी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सिख युवकों को पाकिस्तान में आईएसआई के ठिकानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी मिली है कि जेल में बंद कैडरों, बेरोजगार युवकों, अपराधियों और तस्करों का इस्तेमाल पाकिस्तान स्थित सिख आतंकवादी समूह आतंकी हमलों में मदद के लिए कर सकते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका और यूरोप में रह रहे सिख युवकों को भी प्रेरित किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि आरडीएक्स सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सीमाओं के जरिए पंजाब में पहुंचाया गया है।
पंजाब और राजस्थान में किया आरडीएक्स बरामद :
शिंदे ने कहा कि पिछले एक साल में पंजाब और राजस्थान में पुलिस कार्रवाई के दौरान काफी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जेहादी आतंकवादी भारत के लिए अभी भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। ऐसा पाया गया है कि आतंकवादी समूह ऐसे संचार साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अत्यंत आधुनिक हैं। आतंकवादी आज की तारीख में मोबाइल फोन से आगे बढ़ गए हैं और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। वे थुराया सेट, ई-मेल पर जानकारी का कोडेड आदान-प्रदान, चैटिंग और वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (वीओआईपी) जैसे उपकरणों का इस्तेमाल सीमा पार से संचार स्थापित करने में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक स्थित जेहादी समूह पाकिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेजने के उद्देश्य से और वहां से प्रशिक्षण लेकर आने वाले आतंकवादियों और धन को भारत में लाने के लिए बांग्लादेश और नेपाल से सटी लंबी भारतीय सीमा का इस्तेमाल करते हैं।
धन हस्तांतरित के कई जरिए :
गृह मंत्री ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन से संबद्ध पाकिस्तान की जेहादी तंजीमों (संगठन) ने पाकिस्तान से भारत में धन हस्तांतरित करने के कई जरिए बना रखे हैं। यह धन खाड़ी देशों और नेपाल के जरिए भेजा जाता है। इसके अलावा यह वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और हवाला के जरिए से भी भेजा जाता है। खाड़ी स्थित सिमी के पूर्व कैडरों और ऐसे ही अन्य तत्वों को भारत में तबाही फैलाने के लिए धन एकत्र करते पाया गया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद हुई अधिकांश आतंकवादी घटनाओं की जांच पूरी हो चुकी है। लगभग सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई को भगोड़ा घोषित किया गया और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुए और रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए।

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मुख्यमंत्री सम्मेलन में छाया रहा छत्तीसगढ़ का नक्सल हमला

नई दिल्ली। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाषणों में छत्तीसगढ़ में हाल ही में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हुआ नक्सली हमला छाया रहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरूआत में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके सुरक्षाकर्मियों पर वामपंथी उग्रवादियों के बर्बर और अमानवीय हमले का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि वह अपने भाषण की शुरूआत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पिछले महीने भाकपा-माओवादी द्वारा किए गए बर्बर हमले की घटना से करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला था। इससे पहले गृह सचिव आर. के. सिंह ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए शुरूआत छत्तीसगढ़ के माओवादी हमले से की। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सहित कई मुख्यमंत्रियों ने अपने भाषणों में नक्सल समस्या को गंभीर चुनौती बताया।

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गुजरात उपचुनाव में भाजपा का परचम

अहमदाबाद। गुजरात में हुए उपचुनाव में भाजपा ने छह में से पांच सीटों (दो लोकसभा और तीन विधानसभा) को अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा धोराजी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती अभी चल रही है, वहां भी भाजपा ने अपनी बढ़त बना रखी है। राज्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि बनासकांठा एवं पोरबंदर की दो लोकसभा सीटों और लिम्बाड़ी, मोरवा हदफ एवं जेतपुर की तीन विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई है। यहां पोरबंदर लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी जीत विट्ठल रादड़िया की रही, जिन्होंने 1,28,000 वोटों के साथ यह सीट अपने नाम कर ली है। पिछले वर्ष एक टोल नाके पर बंदूक लहराते हुए पकड़े गए इस पूर्व कांग्रेस सांसद ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस सांसद मुकेश गाधवी की मृत्यु के बाद खाली हुई बनासकांठा सीट भी भाजपा ने जीत ली है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी हरिभाई चौधरी ने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी मुकेश गाधवी की पत्नी कृष्णा गाधवी को 71,000 वोटों से मात दी है। अपने पिता विट्ठल रादड़िया के साथ ही कांग्रेस से पाला बदल कर भाजपा में शामिल होने वाले जयेश रादड़िया ने भी कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश पंभार को हराकर जेतपुर विधानसभा सीट अपने नाम कर ली है। भाजपा प्रत्याशी निमिषा सुथर ने भी कांग्रेस उम्मीदवार भुपेंद्रसिंह कांत को हरा कर मोरवा हदफ (एसटी) विधानसभा सीट जीत ली है। यह सीट भुपेंद्रसिंह की मां सविता कांत के पास थी, जिनकी पिछले वर्ष दिसंबर में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मौत हो गई थी। लिम्बाड़ी सीट का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहां भाजपा नेता किरिटसिंह राणा ने कांग्रेस उम्मीदवार सतीश पटेल को हरा दिया है। कांग्रेस सांसद सोमा पटेल ने यह विधानसभा सीट जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने अपने बेटे सतीश पटेल को खड़ा किया था। विट्ठल रादड़िया द्वारा कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो जाने के कारण विधायक पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई धोराजी विधानसभा सीट पर 26 दौर की मतगणना के बाद भाजपा यहां 6,803 वोटों से आगे चल रही है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रवीण मनकाडिया और कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी हरिभाई पटेल के बीच मुकाबला हो रहा है।

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बिहार में महाराजगंज लोकसभा सीट राजद ने जीती

छपरा। बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के प्रभुनाथ सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) उम्मीदवार पी. के. शाही को लगभग एक लाख 37 हजार 126 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि राजद प्रत्याशी सिंह को तीन लाख 81 हजार 452 वोट मिले, जबकि जदयू उम्मीदवार शाही को दो लाख 44 हजार 326 मत मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जितेन्द्र स्वामी को 33 हजार 905 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। इस उप चुनाव में राजद ने जीत दर्ज कर महाराजगंज लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि राजद सांसद उमा शंकर सिंह के निधन के कारण इस सीट के लिए 02 जून को उप चुनाव कराया गया था।

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पोटा और टाडा जैसे दमनकारी कानून लाना चाहते है मोदी : तिवारी

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा है कि वह पोटा और टाडा जैसे दमनकारी कानून वापस लाना चाहते हैं। मोदी के केन्द्र सरकार पर राष्टñीय सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करने के आरोप के जवाब में तिवारी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पोटा और टाडा जैसे दमनकारी कानून वापस लाना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) कतई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 2008 में जब गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून बनाया जा रहा था तब भी कुछ लोगों ने उसमे पोटा के कुछ प्रावधान शामिल कराने के प्रयास किए थे, लेकिन सरकार उस पर राजी नहीं हुई थी तथा संसद ने सरकार की बात पर मुहर लगाई थी। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राष्टñीय आतंकवाद निरोधक केद्र (एनसीटीसी) का विरोध करने के लिए मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एनसीटीसी का विरोध करना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री इसका विरोध नहीं कर रहा है। एनसीटीसी के स्वरूप में काफी बदलाव कर दिया गया है और यदि अभी भी इसका विरोध किया जाएगा तो देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मोदी ने बुधवार को राष्टñीय सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन में राष्टñीय सुरक्षा और एनसीटीसी को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह एनसीटीसी के जरिए देश की संघीय व्यवस्था पर चोट कर रही है। राष्टñीय सुरक्षा पर उठाए गए कदमों के बारे मे श्वेत पत्र जारी करने की मोदी की मांग के बारे में चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने एक दिसंबर 2008 से जुलाई 2012 तक के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

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जयपुर और जोधपुर को मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था योजना में शामिल किया जाए

नई दिल्ली। राजस्थान के गृह राज्यमंत्री वीरेन्द्र्र बेनीवाल ने राजस्थान के दो बड़े शहरों जयपुर और जोधपुर महानगरों को भी केंद्र सरकार की ‘मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था योजना’ में सम्मिलित करने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य को जारी की जाने वाली केंद्रीय अंशदान की राशि को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करने की मांग करते हुए इस राशि को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही देने का अनुरोध किया है, ताकि इसका प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। बेनीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका लिखित भाषण पढ़ते हुए यह बात कही। बैठक में राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अशोक सम्पतराम, राज्य के पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा एवं पुलिस महानिरीक्षक डी.एस. दिनकर भी मौजूद थे। सम्मेलन में गहलोत का लिखित भाषण पढ़ते हुए बेनीवाल ने कहा कि पुलिस सुधार आयोगों की अनुशंषाओं तथा आतंकवादी एवं अन्य विध्वंसक शक्तियों के बढ़ते खतरे के मध्यनजर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के दो बड़े शहरों जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। विभिन्न कार्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ ही ऐतिहासिक रूप से समृद्ध विस्तृत सांस्कृतिक धरोहर जयपुर की शान है। उन्होंने कहा कि जयपुर का सांगानेर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डे से प्रतिकूल मौसम के दौरान हवाई यातायात का डाइवर्जन के लिए वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में भी प्रयुक्त होता है। वर्तमान में जयपुर में सुगम यातायात के लिए मैट्रो रेल की व्यवस्था भी प्रगति पर है। इसी प्रकार राज्य का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है जो पश्चिमी राजस्थान का केन्द्र बिन्दु व सबसे बड़ा शहर है और प्रदेश की पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक दूर नहीं है। यहां भारतीय वायु सेना का प्रमुख हवाई अड्डा थल सेना की प्रमुख छावनियां होने के साथ-साथ यहां पर थल सेना के प्रमुख सीमान्त के मुख्यालय हैं। उन्होंने बताया कि नजदीकी जिले बाड़मेर में हुई तेल की खोज व तेल शोधक संयंत्र का प्रस्तावित स्थान भी जोधपुर के पास होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यहां भी मैट्रो रेल योजना प्रस्तावित है। इसलिए इन दोनों नगरों को भी भारत सरकार की मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

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सपा के ही नाम रही हांडिया विधानसभा सीट

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी बहुजन समाज पार्टी को 26 हजार से भी ज्यादा वोटों से हराकर हांडिया विधानसभा की सीट अपने पास बनाए रखी। दो जून को उपचुनावों के मतदान में सपा के प्रशांत कुमार सिंह को 81,665 वोट मिले, जबकि बसपा के पंकज त्रिपाठी को 54,838 वोट मिले। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 वर्षीय सिंह उन महेश नारायण सिंह के ही पुत्र हैं जिनका फरवरी में निधन हो जाने के कारण उप चुनाव कराने पड़े।

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हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत

कोलकाता। हावड़ा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्रीदीप भट्टाचार्य को 27,000 वोटों से हरा दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, प्रसुन बनर्जी को 4,26,273 वोट और श्रीदीप भट्टाचार्य 3,99,258 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सनातन मुखर्जी 96,727 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी की मृत्यु की वजह से यह सीट खाली हुई थी।

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जिया खान का अंतिम संस्कार

मुम्बई। आत्महत्या कर लेने वाली अभिनेत्री जिया खान को कल दोपहर यहां एक कब्रगाह में दफना दिया गया। पच्चीस वर्षीय जिया सोमवार आधी रात को पॉश इलाके जुहू में सागर संगीत बिल्डिंग में अपने फ्लैट में फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली थी। उन्होंने अपने कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। उन्हें जुहू कब्रगाह में करीब दो बजे दफनाया गया। उस दौरान मौजूद उनके परिजनों और करीब दोस्तों की आंखे नम थीं। अंतिम संस्कार के समय आमिर खान की पत्नी किरण राव, रितेश देशमुख, आदित्य पंचोली अपने बेटे सूरज के साथ, अभिनेता रजा मुराद, टीवी अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया और अन्य उपस्थित थे। समझा जाता था कि आमिर खान कल रात जिया के निवास पर गए थे। जिया ने उनके साथ ‘गजिनी’ फिल्म में अभिनय किया था। जिया का कथित रूप से सूरज पंचोली से प्रेम सम्बंध था। सूरज पंचोली कलाकार दंपती आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। इस सम्बंध के विफल हो जाने पर जिया अंदर से टूट गई थी और उनकी आत्महत्या का यह भी एक कारण बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह अतिवादी कदम उठाने से पहले सोमवार को जिया ने सूरज ने टेलीफोन पर कई बार बातचीत की थी। जब जिया ने यह अतिवादी कदम उठाया, तब घर में अकेली थी। उसकी मां और बहन बाहर गई थी। इस आत्महत्या कांड में पुलिस ने सूरज और आदित्य से पूछताछ की है।

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अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर तेजी से काम कर रही है सरकार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव और इस वर्ष पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आज सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के अंदर 4.5 फीसदी आरक्षण लागू करने पर तेजी से काम हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने पहले इस निर्णय को खारिज कर दिया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई का प्रयास कर रही है ताकि मामले का जल्द समाधान निकाला जा सके। रहमान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के गुणदोष पर आपत्ति नहीं की थी, बल्कि इसकी आपत्ति तकनीकी आधार पर थी। खान ने कहा कि मुस्लिमों में पिछड़ों के लिए आरक्षण के बारे में हमने पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उस पर हम कायम हैं। हमें विश्वास है कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण के तहत 4.5 फीसदी आरक्षण लागू होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए आए। अटॉर्नी जनरल के साथ वार्ता जारी है। हमें विश्वास है कि यह जल्द होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के तहत आरक्षण को खारिज करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ‘यह नई चीज नहीं है।’ खान ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पिछड़े मुसलमानों को बीसी आरक्षण श्रेणी के 27 फीसदी के तहत आरक्षण मिल रहा है। हम ओबीसी समूह के अंदर आरक्षण का सृजन कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़े अल्पसंख्यकों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है।

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मुकदमे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से सहमति ली थी क्या
अदालत ने यूपी सरकार से किया जवाब तलब

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आतंकवाद से जुड़े मामलों के कथित आरोपियों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या मुकदमे वापस लेने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से सहमति ली गई थी। अदालत ने सात जून को राज्य सरकार से ऐसे कथित आतंकवादियों जिनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, की सूची भी हलफनामे पर तलब की है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश रंजना अग्निहोत्री समेत छह स्थानीय वकीलों की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आतंकवादी गतिविधियों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। याची वकीलों ने आपराधिक मामलों के आरोपियों के खिलाफ लम्बित मुकदमे वापस लेने सम्बन्धी राज्य सरकार की शक्ति के कानूनी प्रावधान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321) को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर रद्द किए जाने का भी अनुरोध किया है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सम्प्रभुता तथा अखण्डता को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। याचिका में केन्द्र तथा राज्य सरकार समेत लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी के जिलाधिकारियों आदि को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत मामले की अगली सुनवाई सात जून को करेगी।

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कांग्रेस विधायक लखमा से एनआईए करेगी फिर से पूछताछ

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हुए नक्सली हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम एक बार फिर से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा से पूछताछ करेगी। एनआईए के सूत्रों के अनुसार लखमा नक्सली हमले में मारे गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और पूर्व मंत्री महेन्द्र कर्मा के बेहद करीबी व्यक्ति थे। नक्सली हमले की घटना का अहम हिस्सा उनके आखों के सामने हुआ। कांग्रेस के काफिले को सुरक्षा देने में पुलिस की तरफ से भारी चूक भी एनआईए के जांच के दायरे में आ गई है। एनआईए की एक टीम ने घटना के बाद अस्पताल में भर्ती लखमा से पहले प्रारंभिक पूछताछ की थी, लेकिन इलाजरत होने से लखमा से घटना के बहुत से बिंदुओं पर पूछताछ नहीं हो सकी थी। एनआईए ने लखमा से पूछताछ के लिए प्रश्नावली तैयार कर ली है। इसके आधार पर एनआईए पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी। एनआईए ने लखमा के अलावा पूछताछ के लिए करीब 52 लोगों की सूची तैयार की है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो काफिले का हिस्सा थे या फिर परिवर्तन यात्रों के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इनमें कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के नाम भी शामिल हैं।

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बम फटने से तीन बच्चे जख्मी

नवादा। बिहार के नवादा जिले में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार सिन्हा के आवास के सामने सड़क किनारे एक बोरे में पड़ा बम फटने से उसकी चपेट में आकर तीन बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस उपाधीक्षक शहरियार अख्तर ने बताया कि स्टील के तीन डिब्बों में तीन बम एक बोरे में डालकर रखे हुए थे। उनमें से एक में अचानक विस्फोट हो जाने से वहां खेल रहे तीन बच्चे जख्मी हो गए। नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को घटी इस घटना के बारे में अख्तर ने बताया कि बच्चों ने खेल-खेल में बोरे से बम निकाल लिए और उनमें से एक जमीन पर गिरने से फट गया, जिससे बच्चे घायल हो गए। घायलों में से दो बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जबकि एक का इलाज नवादा जिला सदर अस्पताल में किया जा रहा है। अख्तर ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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नौंवीं एवं 11वीं कक्षा में 2014 से होगा ओटीबीए
खुली किताब पर आधारित मूल्यांकन के तहत स्कूलों को दी जाएगी केस स्टडी

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मार्च 2014 में नौंवीं कक्षा में समेटिव परीक्षा एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में खुली किताब पर आधारित मूल्यांकन (ओटीबीए) शुरू करने का निर्णय किया है। सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी ने कहा कि यह ओपन बुक सिस्टम का ही एक स्वरूप है। इसके तहत स्कूलों को केस स्टडी दी जाएगी। इस केस स्टडी के आधार पर बच्चों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूलों को पाठ्य सामग्री और केस स्टडी दिसंबर 2013 तक प्रदान कर दी जाएंगी। जोशी ने कहा कि इसका मकसद पठन पाठन को उपयोगिता आधारित बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे विषयों का गहराई से अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि विषयों को रट कर परीक्षा देने की बजाए उनका विश्लेषण करके और तथ्यपरक और तार्किक कौशल को शिक्षा से जोड़ने के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा में मार्च 2014 से ‘ओपन टेक्स्ट बेस्ड एसेसमेंट’ (ओटीबीए) पेश करने की योजना बनाई गई है। नौंवी कक्षा में मार्च 2014 में होने वाली समेटिव परीक्षा में सभी मुख्य विषयों में खुली किताब पर आधारित मूल्यांकन होगा। स्कूलों को परीक्षा से कुछ महीने पहले पाठ्य सामग्री दी जाएगी। पाठ्यसामग्री में केस स्टडी, डायग्राम, चित्र, कार्टून, समस्या या स्थिति पर आधारित पाठ्य सामग्री आदि शामिल होगी। इन पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम के भीतर से ही लिया जाएगा। ओटीबीए में हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स (हाट्स) से जुड़े प्रश्न भी होंगे और इसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे। 11वीं कक्षा में मार्च 2014 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल विषय में खुली किताब पर आधारित मूल्यांकन (ओटीबीए) पेश किया जाएगा। स्कूलों को केस स्टडी, डायग्राम, कार्टून, समस्या या स्थितियों पर आधारित पाठ्य सामग्री के रूप में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ओपन टेक्स्ट बेस्ड एसेसमेंट में हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स (हाट्स) से जुड़े प्रश्न भी होंगे और इसमें कुछ सब्जेक्वि प्रश्न भी होंगे। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि छात्रों को केस स्टडी का अध्ययन समूहों में करने को प्रोत्साहित किया जाए। जोशी ने कहा कि नयी पद्धति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो थ्योरी और उस विषय एवं पाठ्य सामग्री के उपयोग के बीच अंतर को पाटने का काम करेंगे। इससे छात्रों में विषयों के बारे में चर्चा करने, तार्किक ढंग से सोचने और पाठन पाठन में गहराई से हिस्सा लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों से उम्मीद की जाती है कि वे नए विचारों एवं विषयों के विश्लेषण को बढ़ावा दें।

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यूजीसी नियमों के तहत जागरूक किए जाएंगे कॉलेज विद्यार्थी

जयपुर। राज्य के सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों में समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि यू.जी.सी. की ओर से यह देखा गया है कि महाविद्यालयों के विद्यार्थी स्वयं की हकदारी एवं शिकायतों के निवारण के संदर्भ में अनभिज्ञ रहते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों में जागरूकता लाने की दृष्टि से यूजीसी की ओर से अपनी वेबसाइट पर दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही विद्यार्थियों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी दिशा-निर्देश भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पत्र में कहा गया है कि यूजीसी के निर्देशानुसार प्रत्येक कॉलेज के लिए इन गाइडलाइंस को अपनी विवरणिका में पूर्ण रूप से प्रकाशित करना तथा कॉलेज की वेबसाइट के होमपेज पर डालना अनिवार्य है। विद्यार्थी इस संबंध में शिकायत होने पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में शिकायत कर सकता है। पत्र में कहा गया है कि विद्यार्थियों की हकदारी की गाइडलाइंस का विवरणिका में प्रकाशन व वेबसाइट पर सुनिश्चय करने के साथ कॉलेज में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन कर नोडल अधिकारी का नाम व संपर्क नंबर बताया जाए। इसके अलावा भारत के राजपत्र 19 जनवरी 2013 के भाग तृतीय सेक्शन-4 यूजीसी रेगुलेशन 2012 के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में असमानता रोकने तथा समाज के सभी वर्गों से आ रहे विद्यार्थियों में समानता की भावना पैदा करने की दृष्टि से महाविद्यालय में इक्वल अपोर्चुनिटी सेल गठित कर इसमें एक एंटी डिस्क्रमिनेशन आॅफिसर की नियुक्ति की जाए। यह अधिकारी असोसिएट प्रोफेसर रेंक का होना चाहिए।
31 कॉलेजों ने नहीं भेजी पुरस्कार राशि की सूचना
कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर जैंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने एवं कन्या भू्रण हत्या की रोकथाम के लिए विभिन्न राजकीय कॉलेजों में पिछले दिनों आयोजित कराई गई वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार के लिए भेजी गई राशि के उपयोग की सूचना 31 कॉलेजों ने निदेशालय को नहीं दी है। संयुक्त निदेशक के अनुसार प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए निदेशालय की ओर से कॉलेजों को 3-3 हजार रुपए की राशि भेजी गई थी। इसमें से 31 कॉलेजों ने इस राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक नहीं भेजा है।

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इस्लाम में आतंक का कोई स्थान नहीं : दारुल उलूम

मुजफ्फर नगर। प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खलीक ने कहा है कि इस्लाम में आतंक का कोई स्थान नहीं है। शाहपुर शहर में कल शाम एक मदरसे की नींव रखे जाने के दौरान खलीक ने अपने संबोधन में यह बात कही। प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने में दारुल उलूम देवबंद और अन्य मदरसों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने मुस्लिमों से शिक्षा के माध्यम से समुदाय के उत्थान के लिए काम करने को कहा।

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कश्मीर विश्वविद्यालय में चीनी भाषा पढ़ाने की योजना

श्रीनगर। कश्मीर विश्वविद्यालय अपने इंस्टीट्यूट आफ फॉरेन लैंग्वेजेज (आईएफएल) में चीनी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने की योजना बना रहा है। कुलपति तलत अहमद ने कल शाम विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में ने कहा कि आईएफएल में जर्मन, फ्रेंच और रशियन पहले ही पढ़ाई जा रही हैं। हम संस्थान में जल्दी ही चीनी भाषा लागू करने की भी सोच रहे हैं। अहमद ने कहा कि आईएफएल में विभिन्न भाषाएं पढ़ने वाले विद्यार्थियों में नौकरियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि संस्थान यहां पढ़ाई गई भाषाओं का कार्यबल तैयार करने में समर्थ है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय आईएफएल का विस्तार करने का विचार कर रहा है। उन्होंने जर्मन भाषा के पास हो रहे बैच के विद्यार्थियों से कहा कि वे हाल ही में विश्वविद्यालय में बनाए गई प्लेसमेंट व्यवस्था का पूरा लाभ लें।

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मणिपुर में ग्रेनेड मिला

इंफाल। मणिपुर में इंफाल के लांफेल स्थित सीवरेज परियोजना कार्यालय के नजदीक एक शक्तिशाली ग्रेनेड बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि ग्रेनेड पर कल राहगीरों की नजर पड़ी। बम विशेषज्ञों ने बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया ।

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तीन लोगों की हत्या मामले में दैनिक गणदूत के संपादक एवं मालिक गिरफ्तार

अगरतला। त्रिपुरा में ‘दैनिक गणदूत’ समाचारपत्र के संपादक एवं मालिक सुशील चौधरी को अखबार के कार्यालय में तीन कर्मचारियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। यह हत्याकांड करीब एक महीने पहले हुआ था। पुलिस अधीक्षक (पुलिस नियंत्रण) उत्तम मजूमदार ने कहा कि चौधरी को यहां 19 मई को समाचारपत्र के तीन कर्मचारियों की हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कल स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि संपादक के वाहन के चालक बलराम घोष, प्रबंधक रंजीत चौधरी और प्रूफ रीडर सुजीत भट्टाचार्य की 19 मई को दैनिक गणदूत के कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि बलराम की पत्नी नियति घोष और उसकी 13 वर्षीय लड़की दो हमलावरों द्वारा जघन्य तरीके की गयी घोष की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी थी। हमलावर मोटर साइकिल से आए और चाकू मार कर फरार हो गए। यह परिवार इमारत के पीछे एक छोटे से क्वार्टर में रहता था। चौधरी इसी परिसर में रहते थे और जब हत्या की गई तब वह परिसर में करीब के कमरे में मौजूद थे लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की थी। पुलिस ने दिवंगत बलराम घोष की पत्नी नियति घोष को अलग अलग बयान देने पर एक जून को गिरफ्तार कर लिया था। नियति को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया और बाद में पुलिस हिरासत की अवधि को तीन दिन और बढ़ा दिया गया जो कल समाप्त हो रही है।

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उप्र के हर जिले में गठित होंगी ‘स्वाट’ टीमें

लखनऊ। आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और शातिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिये उत्तर प्रदेश के हर जिले में ‘स्पेशल वेपंस एण्ड टैक्टिक्स टीम’ (स्वाट) नामक विशेष पुलिस इकाइयां गठित की जाएंगी। पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) राजकुमार विश्वकर्मा ने आज यहां संवाददाताओं को बताया, ‘प्रदेश के हर जिले में स्वाट टीमें गठित करने का फैसला किया गया है। यह इकाइयां पुलिस की अपराध शाखा का हिस्सा होंगी।’ उन्होंने बताया कि स्वाट टीमों में कमांडो अभियानों के लिये जरूरी प्रशिक्षण से लैस पुलिसकर्मी शामिल किये जाएंगे। इन टीमों का मुख्य कार्य आतंकवादी गतिविधियों से निपटना, अपहृत लोगों को मुक्त कराना, शूटरों पर लगाम लगाना तथा शातिर अपराधियों की धरपकड़ करना होगा। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हर स्वाट टीम में एक उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल तथा आठ कांस्टेबल शामिल होंगे। विश्वकर्मा ने बताया कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सटीक खुफिया जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिस की छापामार कार्रवाई नाकाम साबित होती है। विशेषज्ञ टीम का अभाव इसका मुख्य कारण है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये आतंकवाद रोधी दस्ता मौजूद है, लेकिन हर जिले में उसकी उपस्थिति नहीं है। उस स्थिति में स्वाट टीमों की जिम्मेदारी प्राथमिक होगी, उसके बाद एटीएस की बारी आएगी। विश्वकर्मा ने बताया कि स्वाट टीम में शामिल किये जाने वाले कांस्टेबल की अधिकतम आयु 35 साल होगी तथा हेड कांस्टेबल और दरोगा की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गयी है।

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कांग्रेस सरकार में बिजली मंहगी हुई -भाजपा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. दिगम्बर सिंह ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में बिजली काफी मंहगी हुई है। डा. सिंह ने आज प्रदेश पार्टी मुख्यालय मे संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि कांग्रेस सरकार अब तक तीन बार बिजली की दरों में बढोतरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पहली बार 22.8, दूसरी बार 17, ओैर तीसरी बार कल 14 फीसद बिजली की दरों में बढोतरी है। पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने निर्धन एवं अन्य वर्गो के लिये कम दरों पर पूरे समय बिजली आपूर्ति के लिये कई योजनायें मंजूर कर केन्द्र सरकार को भेजी लेकिन यह सभी योजनायें अभी तक मंजूर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे भाजपा सरकारी बनती हैे तो किसानों के लिये मनमाने एवं नियम विरुद्ध बिजली की दरों मे की गई बढोतरी वापस ली जायेगी।

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वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को देखने के लिए अलग मंत्रालय चाहती है राकांपा

मुम्बई। राकांपा ने मांग की कि वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को देखने के लिए महाराष्ट्र सरकार में एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। कृषि मंत्री एवं राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक कुल जनसंख्या का 12 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा, ‘राज्य में करीब 90 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं जिसमें से 54 प्रतिशत महिलाएं हैं। वे शिक्षित वर्ग हैं जिके पास जीवन का व्यापक अनुभव है...उनके मुद्दों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक नीति को उनकी शिकायतें, समस्याओं का निदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक समझा जाना चाहिए।

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समिति ने कर्नाटक में क्लबों से ड्रेस कोड समाप्त करने की सिफारिश की

बेंगलूर। कर्नाटक के कुछ क्लबों में ड्रेस कोड को समाप्त करने के संबंध में सरकार अगर विधानसभा की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो कर्नाटक में कुछ प्रतिष्ठित क्लबों में धोती और चप्पल पहनकर प्रवेश करने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। क्लबों के कामकाज पर समिति की अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। इसमें अनुशंसा की गई है कि राज्य के किसी भी क्लब में ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए और सरकार को उन्हें कठोर निर्देश जारी करना चाहिए कि वे उपयुक्त पोशाक में साधारण नागरिकों को प्रवेश की अनुमति देने के नियम का पालन करें। बेंगलूर गोल्फ क्लब, सेंचुरी क्लब, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, बेंगलूर टर्फ क्लब, बोवरिंग इंस्टीट्यूट क्लब और बेंगलूर क्लब उन क्लबों में शामिल हैं, जहां समिति गई थी। उसने वृहत बेंगलूर महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर 22 क्लबों के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना का अध्ययन किया क्योंकि वह वहां नहीं जा सकी। समिति ने मैसूर के चार क्लबों का भी मुआयना किया। इस दौरान समिति ने पाया कि कुछ क्लब ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई व्यवस्था का अंधानुकरण कर रहे हैं।

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एटलेको क्लब एटलेको बोका जूनियर्स भारत में खेलेगा

बेंगलूर। दुनिया के चोटी के फुटबाल क्लबों में से एक क्लब एटलेको बोका जूनियर्स अगले दो वर्षों में अपनी पेशेवर टीम भारत लाने की योजना बना रहा है। बोका जूनियर्स के फुटबाल स्कूल मैनेजर फ्रांसिस्को मोरिया ने कहा कि क्लब ने दक्षिण अमेरिकी और यूरोपीय देशों में मैच खेले हैं और उसका इरादा एशियाई देशों में विशेषकर भारत में अपनी टीम लाने का है। मोरिया ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘हम बोका जूनियर्स की पेशेवर टीम भारत लाने पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक या दो साल में हम इसमें सफल रहेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘यह केवल खेल ही नहीं बल्कि बच्चों और पूरे देश के लिये अच्छा होगा।’

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केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार की संभावना नहीं : शरद पवार

मुम्बई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र में तीसरे मोर्चे के सत्ता में आने की संभावना नहीं है। पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे तीसरे मोर्चे (गैर भाजपाई गठबंधन और गैर कांग्रेसी गठबंधन) की संभावना नजर नहीं आती। कोई भी सरकार कांग्रेस या भाजपा के समर्थन के बगैर नहीं होगी।’ जब उनसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी आकांक्षा के बारे में पूछा गया तब 72 वर्षीय मराठा क्षत्रप ने कहा कि वह एक यथार्थवादी वयक्ति हैं और उनके पैर जमीन पर मजबूती टिके रहते हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं (अपनी राकांपा द्वारा) 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर और करीब आठ-नौ सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता।’ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की संभावाना के बारे में उन्होंने कहा कि यह उस दल का आंतरिक मुद्दा है। पवार ने कहा, ‘यह मामला अब तक संप्रग की समन्वय समिति की बैठकों मेंं चर्चा के लिए नहीं आया है।’

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किशोरी को भगाने वाले को गिरफ्तार किया गया

खण्डवा (मप्र)। देह व्यापार के लिए किशोरी को भगाने के प्रयास में पुलिस ने तीन आटोरिक्शा चालकों एवं दो महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके चंगुल से किशोरी को मुक्त कराया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किशोरी की मां ने पहले भी एक नामजद शिकायत पुलिस में की थी लेकिन प्रमाण के अभाव में एक माह से कार्रवाई नहीं हो सकी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम शहनाज बी, सन्नो बी, जुबेर एवं जुल्फिकार बताए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है ।

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बाड़मेर में मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित बचा

जयपुर। भारतीय वायु सेना का मिग 21 विमान राजस्थान के बाड़मेर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का पायलट सुरक्षित बच गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायु सेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिये कोर्ट आफ इन्कवारी के आदेश दे दिये है, दूसरी और दुर्घटनाग्र्रस्त मिग 21 खेत में गिरने से सार्वजनिक या निजी सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचा है। रक्षा प्रवक्ता एस डी गोस्वामी और पुलिस अघीक्षक राहुल बारेठ ने यह जानकारी दी। गोस्वामी के अनुसार प्रात: करीब नौ बजे मिग 21 ने वायुसेना स्टेशन उत्तरलाई से उड़ान शुरू की अ*ैोर करीब चालीस किलोमीटर दूर सोडियार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही बाडमेर जिले के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और वायु सेैन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गये और सुरक्षित बचे पायलट को अस्पताल पहुंचाया गया। सैन्य अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल और दुर्घटनाग्रस्त मिग 21 को अपने घेरे में ले लिया है।

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लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़,
पांच नेपाली लड़कियां मुक्त

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में रेलवे पुलिस ने आज लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आनंदनगर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके चंगुल से पांच नेपाली लड़कियों को मुक्त करा लिया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के सूत्रों ने यहां बताया कि जीआरपी को गोरखपुर-नौतनवा इंटरसिटी एक्सप्रेस से कुछ नेपाली लड़कियों को तस्करी के इरादे से ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर बल ने आनन्दनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में दुलाराम नामक व्यक्ति को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर नेपाल की रहने वाली पांच लड़कियों को मुक्त कराया। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि वह उन लड़कियों को गोरखपुर में अपने साथी को सौंपने जा रहा था। इसके एवज में उसे प्रति लड़की दो हजार रुपए मिलने थे। बाद में उन लड़कियों को देश के बाहर भेजने की योजना थी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। मुक्त करायी गयी लड़कियों को वापस नेपाल भेजा जाएगा।

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फर्जी मुठभेड़: उच्चतम न्यायालय का गुजरात के आईपीएस
अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में गिरफ्तारी का सामना कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पी पी पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द नहीं की जायेगी। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने कहा, ‘हम एकराय है कि रद्द (प्राथमिकी) करने के अंश पर विचार नहीं किया जा सकता। हम प्राथमिकी रद्द नहीं करेंगे। इस पर विचार करना उचित नहीं होगा।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में इस अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।’ संविधान का यह प्रावधान मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे को गिरफ्तारी से संरक्षण देने के सवाल पर एक न्यायाधीश की कुछ आपत्तियां थीं जबकि दूसरे न्यायाधीश का मत था कि अधिकतम छह सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने पर विचार किया जा सकता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल इन्दिरा जयसिंह का कहना था कि पांडे ने ही पुलिस अधिकारियों को ‘तथाकथित महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया करायी थी’ कि इशरत जहां और अन्य लश्कर ए तोयबा से संबंध है और वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या करने के मिशन पर हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘मैं आपको गिरफ्तारी के खिलाफ चार से छह सप्ताह का संरक्षण देने पर विचार कर सकती हूं लेकिन मेरे सहयोगी न्यायाधीश (न्यायमूर्ति लोकूर) की कुछ आपत्तियां हैं। आप उन्हें संतुष्ट कीजिये।’ न्यायालय ने इसके साथ ही पांडे की याचिका पर सुनवाई 11 जून के लिये स्थगित कर दी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मिश्रा ने इन्दिरा जयसिंह से बार बार कहा कि वे इस आईपीएस अधिकारी की याचिका पर जांच एजेन्सी को नोटिस जारी करने का विरोध करते वक्त संयम बरतें। न्यायमूर्ति मिश्रा ने जानना चाहा, ‘आप इतना उद्वेलित क्यों हैं? कृप्या ध्यान दें कि आप किस तरह से न्यायालय को संबोधित कर रही हैं।’ मामले की सुनवाई के अंत में अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ने न्यायालय से क्षमा याचना की। इस पर न्यायाधीश ने कहा, ‘हमें क्षमायाचना की दरकार नहीं है। क्षमायाचना तो आचरण में परिलक्षित होनी चाहिए।’ भारतीय पुलिस सेवा के 1982 बैच के अधिकारी पी पी पांडे 15 जून, 2004 को संयुक्त पुलिस आयुक्त थे जब इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजदअली अकबर अली राणा और जीशान जौहर अहमदाबाद के बाहरी छोर पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गये थे। विशेष जांच दल ने 16 दिसंबर, 2011 को इशरत जहां की मां और जावेद शेख के पिता की याचिकाओं पर गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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शरीफ मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई गई

इस्लामाबाद। तख्तापलट के जरिए सत्ता से बेदखल किए जाने के करीब 14 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल 25 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति आवास पर शपथ लेने वाले मंत्रियों में 16 को संघीय मंत्री और 9 को राज्य मंत्री बनाया गया है। संघीय मंत्रियों में इसहाक डार भी शामिल हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। शरीफ के शपथ लेने के दो दिन बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंत्रियों को औपचारिक रूप से शपथ दिलाई। ज्यादातर मंत्री शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन की पार्टी से हैं। बीते 11 मई को हुए चुनाव में उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। पीएमएल-एफ और नेशनल पीपुल्स पार्टी :एनपीपीपी: के एक एक सदस्य को मंत्री बनाया गया है। एनपीपी ने पहले ही पीएमएल-एन में विलय का ऐलान कर रखा है। अधिकांश मंत्री पंजाब प्रांत से हैं, जो शरीफ की पार्टी का गढ माना जाता है। पंजाब से 19, सिंध से तीन, बलूचिस्तान से दो और खैबर पख्तूनख्वाह से एक नेता को मंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्रालय शरीफ अपने पास खुद रखेंगे। पूर्व विदेश मंत्री सरताज अजीज को राष्ट्रीय सुरक्षा एवंं विदेश मामलों पर प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। शरीफ के मंत्रिमंडल में सिर्फ दो महिलाओं अनुशा रहमान और सायरा अफजल तरार को जगह मिली है। सैन्य प्रतिष्ठान के करीबी माने जाने वाले चौधरी निसार अली खान गृह मंत्री और ख्वाजा आसिफ जल एवं बिजली मंत्री होंगे। ख्वाजा साद रफीक को रेल और गुलाम मुर्तजा जातोई को उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। अहसन इकबाक को योजना मंत्रालय जबकि शाहिद खाकन अब्बासी को पेट्रोलियम विभाग सौंपा जायेगा । कैप्टन (सेवानिवृत) शुजात अजीम को प्रधानमंत्री के विमानन मामलों के सलाहकार, जबकि पीएमएल-एन के नेता सनाउल्लाह जेहरी एवं पूर्व राजनयिक तारिक फातमी को प्रधानमंत्री का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। शरीफ मंत्रिमंडल में इसहाक डार, चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, जाहिद हामिद, शाहिद खाकन अब्बासी, लेफ्टिनेंट जनरल :सेवानिवृत्त: अब्दुल कादिर बलूच, परवेज राशिद, राणा तनवीर हुसैन, ख्वाजा साद रफीक, सिकंदर बोसन, चौधरी मुहम्मद बरजिस ताहिर, गुलाम जातोई, पीर सदरूद्दीन शाह रशीदी, सरदार मोहम्मद यूसुफ और कामरान माइकल को संघीय मंत्री के तौर पर स्थान मिला है। राज्य मंत्री के तौर पर मियां वलीउर रहमान, उस्मान इब्राहीम, शेख आफताब अहमद, खुर्रम दस्तगीर खान, अनुशा रहमान, सायरा अफजल तरार, पीर अमीनुल हसनत, जाम मीर कमाल और अब्दुल हकीम बलूच जगह दी गई है। शपथ ग्रहण समरोह में प्रधानमंत्री शरीफ, नेशनल एसेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी मौजूद थे।

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गोवा की बैठक से भाजपा के कई नेता नदारद
कांग्रेस ने कहा ‘नमोनाइट्स’ का असर

नई दिल्ली। भाजपा की गोवा में हो रही तीन दिवसीय बैठक में उसके कुछ वरिष्ठ नेताओं की गैर-मौजूदगी पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने कहा कि राज्य में ‘नमोनाइट्स का असर’ फैल रहा है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक उन्हें ‘नमो’ कह कर पुकारते हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने इसी ‘नमो’ शब्द से जोड़ते हुए ‘नमोनाइट्स’ फैलने की बात कही। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘गोवा में नमोनाइट्स वायरस फैल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री को हमारी सलाह है कि प्रभावी कदम उठाएं अन्यथा इसका असर पर्यटन पर पड़ेगा।’ गौरतलब है कि गोवा कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को बड़ी भूमिका दिये जाने की अटकलें चल रहीं हैं। खबरों के मुताबिक भाजपा के कई नेता गोवा के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए हैं। 85 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी भी आज अस्वस्थ होने के कारण पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले उपहास करते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा था, ‘मोदी की वजह से, भाजपा के वरिष्ठ नेता बीमार पड़ रहे हैं।’ अल्वी ने कहा, ‘भाजपा को सोचना चाहिए कि मोदी की वजह से देश का क्या होगा। मोदी की वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है।’ कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने भी इस नए घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मोदी समूह ने भाजपा में आडवाणी समूह को खदेड़ दिया है।’ आडवाणी गोवा में आज हुई पार्टी के केन्द्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन अगले दो दिन आयोजित होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके उपस्थित रहने की संभावना है। पार्टी के कुछ वर्गो से मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख घोषित करने की मांग हो रही है। इसे देखते हुए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अगले लोकसभा चुनाव में मोदी की भूमिका का मुद्दा छाया रह सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं होने की संभावना है। इनमें पार्टी उपाध्यक्ष उमा भारती, महासचिव वरूण गांधी, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम शामिल हैं।

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सऊदी अरब के मुर्दाघर में 2 महीने से रखा है भारतीय महिला का शव

दुबई। सऊदी अरब के एक मुर्दाघर में 51 वर्षीय भारतीय महिला का शव बीते दो महीने से पड़ा हुआ है क्योंकि उसे स्वदेश भेजने से संबंधित जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी हैं। केरल की रहने वाली सरस्वती कलप्पारा का बीते 28 मार्च को रियाद के किंग फहद मेडिकल सिटी अस्पताल में निधन हो गया था। पोस्टमार्टम से पता चला है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हुई। वह यहां घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करती थीं। समाचार पत्र ‘अरब न्यूज’ के अनुसार महिला के दो बेटे और कानूनी वारिसों ने बीते एक अप्रैल को भारतीय दूतावास को पावर आॅफ एटार्नी भेजा ताकि शव को भारत भेजने की औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय दूतावास जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में नाकाम रहा है।

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सोने के आयात पर अंकुश के सरकार के कदमों से तस्करी बढेगी

मुंबई। सर्राफा उद्योग का कहना है कि सरकार द्वारा सोने के आयात पर अंकुश लगाने के प्रयासों से इसकी तस्करी बढेगी। इस उद्योग के एक अधिकारी का मानना है कि 2013 में सोने के कुल आयात में तस्करी वाले सोने का हिस्सा 30 प्रतिशत तक रह सकता है। आल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन बच्छराज बमालवा ने प्रेट्र से कहा, ‘आयात पर इन सभी पाबंदियों से सोेने की मांग कम नहीं होगी, उल्टे तस्करी को बढावा मिलेगा।’ वर्ष 2012 में देश में 200 टन सोेने की तस्करी हुई थी और उद्योग का अनुमान है कि 2013 में यह आंकड़ा 300 टन तक जा सकता है, जो कुल आयात का 30 प्रतिशत बैठेगा। रिजर्व बैंक ने सोने के आयात को लेकर बैंकों के साथ साथ अन्य एजेंसियों पर भी कई नयी पाबंदियां लगाई हैं। केंद्र ने भी सोने पर आयात शुल्क 6 से बढाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। सरकार और रिजर्व बैंक सोने के आयात पर अंकुश के लिए कदम उठा रहे हैं। सोेने के उंचे आयात की वजह से 2012-13 की तीसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.7 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत का सोेने का आयात 2012 में 860 टन रहा है। बमालवा ने कहा कि इस पाबंदियों से मांग प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी इन बातों को नहीं समझता है। बमालवा ने कहा कि सोने की मांग तभी घटेगी जबकि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही हो। वहीं आयात को घटाने के लिए सरकार को सोने में निवेश पर अंकुश लगाना चाहिए। यह करीब 250 से 300 टन बैठता है। हम इस पर सरकार के साथ हैं। उन्होंने बताया कि आभूषण विनिर्माण के लिए 500 से 550 टन सोने का इस्तेमाल होता है। जीजेएफ के चेयरमैन हरीश सोनी ने कहा कि उद्योग संगठन ने इस बारे में सरकार से संपर्क शुरू किया है। ‘अगले सप्ताह हम वित्त मंत्री से मुलाकात करेेंगे।’ सोनी ने कहा कि इस बारे में वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमशर्् किया जाएगा। सोने पर आयात शुल्क की दर जिस समय 4 प्रतिशत थी उस समय आयात कम था, जबकि इसको 6 प्रतिशत किए जाने के बाद इसका आयात बढ गया। ‘सोने की तस्करी बढने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा।’

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पडोसन से दुष्कर्म किया

जयपुर। जयपुर जिले के रेनवाल में कल एक शराबी युवक ने पड़ोसी महिला से कथित रूप से दुष्कर्म कर फरार हो गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शराब के नशे में धुत प्रभूदयाल ने हथियार की नोंक पर पड़ोस में रहने वाली महिला से दुष्कर्म किया ओर इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। उस समय पीड़िता का पति घर पर नहीं था। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

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एयर हॉस्टेस से छेड़छाड़ के आरोप से शख्स बरी

नई दिल्ली। साल 2004 में थाई एयरवेज की दिल्ली की एक उड़ान में एयर हॉस्टेस के साथ दुर्व्यवहार करने के एक आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने मध्य प्रदेश के निवासी अरुणाभ गोस्वामी को आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए किसी अन्य सहयात्री का बयान नहीं दर्ज करने के बारे में कोई विश्वसनीय बयान नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गोस्वामी को एयर हॉस्टेस की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था जिसका आरोप था कि गोस्वामी ने 2 सितंबर, 2004 को बैंकॉक से दिल्ली की उड़ान में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। सुनवाई के दौरान गोस्वामी ने आरोपों से इनकार किया।

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धमकी का ईमेल भेजने वाली युवती गिरफतार

जयपुर। जयपुर पुलिस ने कुछ मीडिया चैनल और समाचार पत्रों को जयपुर में 13 जून को धमाकों का ईमेल भेजने वाली युवती रितू शर्मा को कल गिरफतार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के झोटवाडा इलाके में रहने वाली रितू शर्मा ने अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उसके नाम से जयपुर में 13 जून को धमाके होने का ईमेल समाचार माध्यमों को भेजा था ,लेकिन खुद ही अपने बुने जाल में फंस गयी। उन्होंने बताया कि साइबर का्रइम विशेषज्ञ ने ईमेल भेजे जाने वाले स्थल को चिन्हित करने के बाद गिरफतार युवती के प्रेमी के घर तक पहुंची। उन्होने बताया कि प्रेमी से पूछताछ के बाद पुलिस ने धमकी भरा ईमेल भेजने वाली रितू शर्मा को उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफतार कर लिया। गौरतलब है कि रितू शर्मा ने अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उसके नाम से ईमेल भेजकर 13 जून को जयपुर में कई स्थानों पर बम धमाके करने की योजना की जानकारी दी थी।

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जगन मामला : अदालत ने 143 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

नई दिल्ली। विशेष पीएमएलए अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 143.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। अदालत ने जब्त की गई इन संपत्तियों को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध से हासिल धन करार दिया है और उन्हें धन शोधन में शामिल बताया है। फैसला सुनाने वाले प्राधिकार का निर्देश तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद इस साल जनवरी में रामकी समूह की कंपनियों के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया था। जांच में कथित तौर पर पाया गया कि इस कंपनी पर तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने अवैध कृपादृष्टि की और फर्म ने जगन रेड्डी के स्वामित्व वाली कंपनी में अवैध धन भेजकर कृपादृष्टि के लिए रिश्वत दी। प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में जारी आदेश में कडप्पा के सांसद के स्वामित्व वाले जगती प्रकाशन के नाम पर ओरिएंटल बैंक आॅफ कॉमर्स की हैदराबाद की जुबली हिल्स शाखा में जमा 10 करोड़ रुपये की रकम को भी जब्त कर लिया था। जगन फिलहाल इसी मामले में हैदराबाद के चंचलगुडा जेल में बंद हैं। उन्हें एक साल पहले गिरफ्तार किया गया था।
ये मामले जगन के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान के हैं। वाईएसआर की 2009 में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। प्राधिकार के अध्यक्ष एस के शर्मा और के राममूर्ति की पीठ ने अपने छह जून के आदेश में कहा, ‘‘पहली नजर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादियों :रामकी समूह और जगती प्रकाशन ने: अपराध किए हैं, अपराध से धन हासिल किया और उनका शोधन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुर्क की गई संपत्ति अपराध से हासिल की गई है और वे धन शोधन में शामिल हैं। इसलिए हम अस्थायी कुर्की आदेश की पुष्टि का आदेश देते हैं।’’ एजेंसी सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सीबीआई जगन द्वारा कथित तौर पर जमा की गई आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि उसने मेसर्स रामकी फार्मा सिटी :इंडिया: लिमिटेड को पाया कि उसने ग्रीनबेल्ट इलाके में अवैध तरीके से जमीन बेच दी और 133.74 करोड़ रुपये हासिल किए। इसमें आरोप लगाया गया है, ‘‘आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई कृपादृष्टि के बदले में मेसर्स रामकी समूह के अध्यक्ष ए. अयोध्या रामी रेड्डी ने मेसर्स जगती पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी में 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया।’’
प्राधिकार ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘10 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा की गई कृपादृष्टि के एवज में रिश्वत के तौर पर किया गया। इसलिए, पीएमएलए के तहत की गई जांच ने अब तक खुलासा किया है कि मेसर्स रामकी फार्मा सिटी :इंडिया: लिमिटेड के शेयरधारकों में मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेसर्स रामकी एस्टेट्स एंड फार्म लिमिटेड और एपीआईआईसी शामिल हैं।’’ प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि रामकी फार्मा सिटी लिमिटेड ने गैर सेज :एसईजेड: क्षेत्र में भूखंड बेच दिया और मेसर्स जवाहर लाल नेहरू फार्मा सिटी नाम की फार्मा सिटी में सेज क्षेत्र में भूखंड को पट्टे पर दिया। हरित क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन की अवैध बिक्री और पट्टे पर दिए जाने, गैर सेज क्षेत्र में 23 भूखंडों की बिक्री और सेज क्षेत्र में 8 भूखंडों की बिक्री के अपराध से 133.74 करोड़ रुपये हासिल किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था, ‘‘आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप मेसर्स रामकी फार्मा सिटी :इंडिया: लिमिटेड इस रकम से अवैध तरीके से लाभान्वित हुई। साथ ही रामकी समूह की कंपनियों द्वारा मेसर्स जगती प्रकाशन को किया गया 10 करोड़ रुपये का भुगतान अपराध का धन है, जिसे कंपनी में इक्विटी योगदान के तौर पर अंतरित किया गया था। इस प्रकार, अपराध से हासिल कुल 143.74 करोड़ रुपये हैं।’’

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दोषी पाए गए तो कुंद्रा को निलंबित किया जाएगा: राजस्थान रायल्स

नई दिल्ली। राजस्थान रायल्स के प्रबंधन ने आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी के आरोपी टीम के सह मालिक राज कुंद्रा से आज दूरी बनाते हुए कहा कि फ्रेंचाइजी के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं है और अगर वह दोषी पाया गया तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। सट्टेबाजी में कुंद्रा की संलिप्तता से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान रायल्स ने कहा कि यदि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया होगा कि उनके शेयरों को जब्त कर लिया जाएगा। राजस्थान रायल्स के चेयरमैन रंजीत बड़ठाकुर और सीईओ रघु अय्यर ने बयान में कहा, ‘फ्रेंचाइजी के रूप में हमने हमेशा स्पष्ट रुख रखा कि खिलाड़ियों, प्रबंधन और मालिकों पर समान नियम लागू होते हैं। हमारे खिलाड़ियों के स्पाट फिक्सिंग प्रकरण के संदर्भ में भी हमारी कार्रवाई में एकरूपता थी।’ बयान के अनुसार, ‘राज कुंद्रा (11.7 प्रतिशत) अल्पसंख्यक शेयर धारक हैं और फ्रेंचाइजी के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारा विश्वास है कि राज कुंद्रा कानून के मुताबिक चलने वाले नागरिक हैं और कानून के विपरीत कोई काम नहंी करेंगे।’ बयान में कहा गया, ‘हालांकि अगर वे दोषी पाए जाते हैं या उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया होगा तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा और उसके शेयर भी जब्त कर लिए जाएंगे। यह संचालन की कड़ी प्रक्रिया है जिस पर राजस्थान रायल्स के सभी शेयरधारक सहमत हैं और यह हमारी शून्य सहिष्णुता की नीति के मुताबिक है।’ फ्रेंचाइजी का यह बयान कुंद्रा से दूरी बनाने का प्रयास है क्योंकि उस पर अपना अनुबंध रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। फ्रेंचाइजी करार के नियम 11.3 (सी) के मुताबिक अगर किसी टीम का मालिक खेल को बदनाम करता है तो टीम का करार रद्द किया जा सकता है। बीसीसीआई ने कुंद्रा मुद्दे पर चर्चा और अगर जरूरी हुआ तो कार्रवाई करने के लिए सोमवार को कार्य समिति की आपात बैठक बुलाई है। चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद और सुपरकिंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन को भी सट्टेबाजी के आरोपों में निलंबित किया गया है। सुपरकिंग्स ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि मयप्पन टीम के मालिक हैं। इस बीच अधिकारियों ने बयान में कहा गया कि राजस्थान रायल्स जांच में पुलिस और अधिकारियों से सहयोग कर रहा है जिससे कि विस्तृत जांच हो सके। अधिकारियों ने कहा, ‘पिछले कुछ दिनों में राजस्थान रायल्स के प्रबंधन के विभिन्न लोगों ने दिल्ली पुलिस की उनकी जांच में सहायता की है जिससे कि मामले को बेहतर तरीके से समझा जा सके।’ दिल्ली पुलिस के आयुक्त नीरज कुमार ने कल कहा था कि कुंद्रा ने आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी की बात स्वीकार की थी जिससे भारतीय क्रिकेट को झकझोरने वाले स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में नया मोड़ आ गया। कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के कुकी इनवेस्टमेंट के जरिए राजस्थान रायल्स में 11.7 प्रतिशत शेयर हैं। सुरेश चेलाराम और परिवार (ट्रेस्को इंटरनेशनल लिमिटेड) के 44.2 प्रतिशत शेयर जबकि मनोज बदाले (एमर्जिन्ग मीडिया) के 32.4 प्रतिशत शेयर हैं। एम मर्डोक (ब्ल्यू वाटर एस्टेट लिमिटेड) के 11.7 प्रतिशत शेयर हैं। राजस्थान रायल्स स्पाट फिक्सिंग विवाद के केंद्र में रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत सहित उसके तीन खिलाड़ियों अंकित चव्हाण और अजित चंदीला को स्पाट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा पूर्व में उससे जुड़े रहे अमित सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ये चारों खिलाड़ी अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।

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भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे शत्रुघ्न

पटना। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के निकट समर्थक अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा गोवा में आयोजित होने वाली भाजपा की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खराब स्वास्थ्य आधार पर हिस्सा नहीं लेंगे। सिन्हा के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि सिन्हा फिलहाल मुम्बई में हैं और वह गत एक सप्ताह से सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। वह गोवा नहीं जा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व को बिहार में पटना साहिब से लोकसभा सांसद सिन्हा के खराब स्वास्थ्य के बारे में सूचित कर दिया गया है। सिन्हा ने कई मौकों पर कहा है कि वह आडवाणी को अपना संरक्षक मानते हैं। सिन्हा ने पूर्व में कहा है कि आडवाणी का कद और दूरदृष्टि के मद्देनजर पार्टी और देश को उनके नेतृत्व की आवश्यकता है। राजग सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके सिन्हा पूर्व पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल देने जैसे मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उन्होंने रंजीत सिन्हा का सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति का समर्थन किया था, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता उसके खिलाफ थे।

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मोदी पर राजग में फिर घमासान
भाजपा के सुझाव को जदयू ने नकारा, कहा-पार्टी अपने निर्णय पर कायम

पटना। भाजपा ने जहां जदयू को सुझाव दिया है कि वह भविष्य में महाराजगंज जैसी हार से बचने के लिए नरेंद्र मोदी के प्रति अपने बैर को छोड़ दे, वहीं जदयू ने कहा कि बिहार में बाहर से किसी नेता को लाने की जरूरत नहीं है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नाम पर राज्य में राजग को जनादेश दिया है। बिहार में बाहर से किसी नेता को लाने की क्या जरूरत है। कुमार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रताप रूड़ी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। रूड़ी ने कहा था कि महाराजगंज में करारी शिकस्त के मद्देनजर बिहार में और देश में किसी भी हिस्से में आम चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के लिए भाजपा और जदयू को मोदी की जरूरत है। गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाये जाने की अटकलों पर जदयू प्रवक्ता ने कहा कि यह भाजपा का अांतरिक मामला है। बिहार जदयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि भाजपा और जदयू दो अलग-अलग दल हैं जो कुछ मुद्दों पर सहमति के आधार पर बिहार में सरकार चलाने के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि क्या एक उपचुनाव हार कर हम कमजोर हो जाते हैं। बिहार जदयू के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जैसे मुद्दों पर दिल्ली में हुए अधिवेशन में जो निर्णय हुआ था, पार्टी अब भी उसी पर कायम है।

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मोदी नामक ‘गुब्बारा’ शीघ्र ही फट जाएगा : पवार

मुम्बई। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती की कमान नरेंद्र मोदी को देने की पार्टी में बढ़ती मांग के बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार ने गुजरात के इस कद्दावर नेता की तुलना उस ‘फूले हुए गुब्बारे’ से की जो ‘शीघ्र ही फट जाएगा’। पवार ने कहा कि 40-50 साल के अपने राजनीतिक कॅरियर के दौरान मैंने पाया कि कोई गुब्बारा जितना ही फूलता है, उतना ही जल्दी वह फट भी जाता है। जब पवार से पूछा गया कि क्या वह गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि नेताओं के लिए सेवानिवृति की उम्र 65 तय कर दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि राजनीति में, जनता ही है जो यह तय करती है कि कब किसी नेता को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। हालांकि वह चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले पर अडिग नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, लेकिन मैं राजनीति से संन्यास भी नहीं लेने जा रहा।

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मोदी की संभावित भूमिका के प्रश्न को टाल गए राजनाथ

पणजी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी को भाजपा का उम्मीदवार बनाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब टाल गए। पणजी के दाबोलिम हवाई अड्डे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक स्थल पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद सभी पत्रकारों का अभिवादन किया। भाजपा की गोवा डेस्क इंचार्ज स्मृति ईरानी सहित पार्टी नेताओं ने सिंह का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी खराब स्थास्थ्य की वजह से आज यहां नहीं आ पाए हैं, लेकिन वह शनिवार को बैठक में शमिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार कर दिया।

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मोदी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं भाजपा नेता : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गोवा में भाजपा की बैठक से उसके कुछ नेताओं के अनुपस्थित रहने को लेकर पार्टी की चुटकी लेते हुए कहा है कि मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता ‘गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी’ की वजह से बीमार पड़ने लगे हैं और पार्टी को सोचना चाहिए कि उनकी वजह से देश का क्या होगा। 85 वर्षीय आडवाणी के बीमार होने के कारण बैठक में भाग नहीं लेने की बात को लेकर उपहास करते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि मोदी की वजह से भाजपा के नेता बीमार पड़ने लगे हैं। जो बीमार पड़ रहे हैं उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने भी इस नए घटनाक्रम को लेकर भाजपा की खिंचाई करते हुए कहा कि मोदी समूह ने भाजपा में आडवाणी समूह को खदेड़ दिया है। आडवाणी गोवा में होने वाली पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगले दो दिन आयोजित होने वाले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके उपस्थित रहने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं होने की संभावना है। इनमें पार्टी उपाध्यक्ष उमा भारती, महासचिव वरूण गांधी, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता रविशंकर प्रसाद, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम शामिल हैं।

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ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप अस्पताल में भर्ती

लंदन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप को पेट के एक आपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बकिंघम पैलेस द्वारा जारी बयान में बताया गया कि ड्यूक आॅफ एडिनबर्ग (प्रिंस फिलिप) को पेट की जांच के बाद आपरेशन के लिए लंदन क्लीनिक में भर्ती कराया गया। उन्हें दो हफ्तों तक अस्पताल में रखा जा सकता है। 91 वर्षीय फिलिप कल रात बकिंघम पैलेस में आयोजित एक पार्टी में शामिल हुए थे। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इसी महीने 92 साल के हो जाएंगे। फिलिप गत सोमवार को बकिंघम पैलेस में आयोजित एक समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वह ‘खुद को बीमार’ महसूस कर रहे थे। हालांकि बकिंघम पैलेस की प्रवक्ता ने कहा कि फिलिप को अस्पताल में भर्ती कराए जाने का सोमवार की घटना से कोई सम्बंध नहीं है। महारानी और प्रिंस फिलिप कल दोपहर बकिंघम पैलेस में एक पार्टी की शुरूआत के अवसर पर राष्ट्र धुन बजाए जाने के दौरान एक साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने फिलिप के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ड्यूक आॅफ एडिनबर्ग को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगे।

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तस्वीरें छापने पर न्यूयॉर्क पोस्ट पर मुकदमा

बोस्टन। मोरक्को मूल के दो अमेरिकी निवासियों ने न्यूयॉर्क पोस्ट के खिलाफ मुकदमा किया है कि पोस्ट ने अपने पहले पन्ने पर ‘बैग मेन’ शीर्षक के तहत गलत ढंग से उनकी तस्वीरें छापकर उन्हें बोस्टन मैराथन में हुए उन्हें घातक विस्फोटों का संदिग्ध बताया था। मुकदमे में कहा गया है कि अप्रेल में हुए बम धमाकों के तीन दिन बाद अखबार ने एक तस्वीर और लेख प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि न्याय प्रवर्तन अधिकारियों को इस धमाके के पीछे 16 वर्षीय सलाहेद्दीन बारहूम और 24 वर्षीय यासीन जैमी का हाथ होने का शक है। एफबीआई ने बाद में चेचेन मूल के दो भाइयों को इन धमाकों का संदिग्ध बताया था। बहरहाल, अखबार ने अपने लेख को सही ठहराते हुए कहा है कि उसने उन्हें संदिग्ध के तौर पर पेश नहीं किया है। अखबार ने उनका नाम नहीं लिया है।

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अमेरिका के हर छात्र को इंटरनेट देगे ओबामा

मूर्सविले। अमेरिकी राष्टñपति बराक ओबामा ने भारत जैसे देशों से मिल रही चुनौती को देखते हुए अमेरिकी छात्रों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कमर कस ली है और इसके तहत अगले पांच साल के अन्दर देश के सभी छात्रों को तेज गति वाला इंटरनेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ओबामा ने मूर्सविले मिडिल स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐसे देश में जहां कॉफी टेबलों पर मुफ्त वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो, तो ऐसा हम स्कूलों में क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने संघीय दूरसंचार आयोग को अगले पांच साल के अंदर अधिक से अधिक स्कूलों में उच्च गति वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उनके इस कदम का लाभ देश के 99 फीसदी छात्रों तक पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

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रूस ने भूमध्य सागर में तैनात किया नौसैनिक बेड़ा

मास्को। रूस ने कहा है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में स्थायी नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है। सोवियत दौर के बाद यह पहला मौका है जब रूस ने भूमध्य सागर में अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है। रूसी नौसेना के प्रमुख ने कहा कि इस बेड़े में 16 जंगी जहाज और तीन हैलीकाप्टर हैं। रूस के राष्टñपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा कि इस कदम का मकसद किसी राष्टñ की सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं है, बल्कि रूस ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है, लेकिन सीरिया मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ तनातनी के कारण माना जा रहा है कि रूस ने दबाव की रणनीति बनाने के लिए यह कदम उठाया है। रूस खुलकर सीरिया के राष्टñपति बशर अल असद का साथ दे रहा है। पुतिन ने कहा कि यह सामरिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र है और हमने देश की सुरक्षा के लिए अपने जहाजी बेड़े को वहां तैनात किया है। पुतिन ने गत मई में तीसरी बार देश का राष्टñपति बनने के बाद देश को एक बार फिर से सैन्य महाशक्ति बनाने पर जोर दिया है।

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चोर ने चिट्ठी लिख कर लौटाया चोरी का पैसा और सामान

खटीमा। डाकुओं के चिट्ठी लिखकर डकैती करने की कहानियां तो मशहूर रही हैं, लेकिन शायद यह पहली बार हुआ है कि किसी चोर ने चोरी का धन पत्र लिखकर खेद जताते हुए चुपचाप वापस किया हो। उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा में चोर ने अपाहिज नाथचंद (38) के घर से 17 हजार रुपए नकद तथा 50 किलो चावल और 30 किलो आलू-प्याज चुराए। चोर को जैसे ही पता चला कि जिस घर से उसने चोरी की है, उसका मुखिया हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में दोनों टांगें गंवा चुका है और जो पैसा तथा खाद्यान्न उसने चुराया है, वह आसपास के लोगों ने अपाहिज की मदद के लिए एकत्र किया था। चोर का हृदय पिघल गया और उसने बाकायदा पत्र लिखकर अगले ही दिन पूरा सामान लौटा दिया। नाथचंद ने यहां पत्रकारों को बताया कि वह चरकपुर का रहने वाला है और दो माह पहले एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे अपनी दोनों टांगें गंवानी पड़ीं। करीब एक माह तक इलाज कराने के बाद जब वह घर लौटा, तो लोगों ने मिल कर उसे गुजर-बसर के लिए 17 हजार रुपए और साथ में 50 किलो चावल तथा 30 किलो आलू-प्याज एकत्र करके दिए। उसी रात चोर घर में घुसा और वह रुपए तथा सारा सामान लेकर फरार हो गया। निराश नाथचंद ने इसे भगवान का फैसला मानकर चुप्पी साध ली और किसी को बताए बिना अपने दो बच्चो के भरण-पोषण की चिंता करता रहा। गरीबी से तंग होकर दो साल पहले उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। नाथचन्द ने बताया कि शायद चोर को उसकी रोज कुआं खोद पानी भर की स्थिति का जैसे ही पता चला होगा, तो उसने अगले ही दिन सारे पैसे, चावल और आलू-प्याज रात में चुपचाप उसके घर में रख दिए। नाथचंद ने बताया कि जिस तौलिए में मैंने पैसे छिपाकर जहां रखे थे, अगले दिन मुझे उसी तौलिए में और उसी जगह पर पैसे रखे मिले। इसके साथ ही दरवाजे पर टंगी एक चिट्ठी भी मिली, जिसमें लिखा है, मुझे तुम्हारी सही हालत का पता नहीं था, क्षमा करना।

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इतिहास रचने के कगार पर जरदारी
संसद के संयुक्त सत्र को छठी बार करेंगे संबोधित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को छठी बार संबोधित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रह हैं। बहरहाल, वह ऐसे समय में यह करने जा रहे हैं, जब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि जरदारी दस जून को सीनेट और नेशनल एसेंबली के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगर राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वह ऐसा जरूर करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय को अभी तक संयुक्त सत्र का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। पाकिस्तान के संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक, आम चुनाव के बाद नेशनल एसेंबली के पहले सत्र की शुरु आत में और प्रत्येक संसदीय वर्ष में नेशनल एसेंबली की पहली बैठक की शुरु आत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद 10 जून को निर्धारित यह संयुक्त सत्र संसद के निचले सदन का पहला औपचारिक सत्र होगा। ऐसा पहली बार होगा कि जरदारी जब संसद के संयुक्त सत्र के संबोधित करेंगे, तो उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) सत्ता में नहीं होगी। वर्ष 2008 के चुनाव में पीपीपी सत्ता में आई थी, लेकिन हाल में हुए आम चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन ने उसे हरा दिया। गौरतलब है कि जब जरदारी संसद के पिछले संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे, तो पीएमएल-एन ने उसका बहिष्कार किया था।

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धन्यवाद विज्ञापन को लेकर अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

इस्लामाबाद। हाल के आम चुनावों में पीएमएल-एन पार्टी की जीत पर नवाज शरीफ को बधाई देने वाले विज्ञापनों को लेकर प्रधानमंत्री शरीफ ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की चेतावनी दी है। सरकारी ‘रेडियो पाकिस्तान’ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले शरीफ ने मंत्रियों और सरकारी निकायों को उनके सम्मान में विज्ञापन जारी करने से मना किया है। शरीफ ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों पर सरकारी धन को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि उनके निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की जाएगी। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी अखबार शरीफ और उनकी पार्टी पीएमएल-एन की जीत पर बधाइयों वाले विज्ञापनों से अटे पड़े हैं। अधिकतर विज्ञापन व्यावसायिक लॉबी और औद्योगिक घरानों ने जारी किए, जबकि कई विज्ञापन सरकारी संस्थानों की तरफ से जारी किए गए।

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भारतीय डॉक्टर टेक्सास मेडिकल बोर्ड में नियुक्त

ह्यूस्टन। टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी ने भारतीय मूल के एक प्रमुख सर्जन को राज्य के शीर्ष मेडिकल नियामक निकाय का सदस्य नियुक्त किया है। हृदय शल्य चिकित्सक डॉ. देविन्दर भाटिया को टेक्सास मेडिकल बोर्ड में छह साल के लिए नियुक्त किया गया है। उनके अतिरिक्त सात अन्य लोग भी नियुक्त किए गए हैं। टेक्सास मेडिकल बोर्ड एक सरकारी एजेंसी है, जो प्रांत में दवाओं को नियमित करती है। भाटिया ने यूनिवर्सिटी आफ आरकन्सास से स्नातक किया और यूनिवर्सिटी आॅफ आरकन्सास फॉर मेडिकल साइंसेज से मेडिकल उपाधि प्राप्त की। भाटिया के पिता 1962 में भारत से अमेरिका चले गए थे।

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सावधान, आपकी जानकारियां हैं अमेरिकी एजेंसियों के पास
अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को फेसबुक, गूगल, एप्पल तथा कई दूसरी इंटरनेट कंपनियों के उपभोक्ताओं की निजी जानकारियों तक भी सीधी पहुंच हासिल

लंदन। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) द्वारा देश के लाखों टेलीफोन उपभोक्ता के फोन रिकार्ड हासिल करने का मामला प्रकाश में आने के एक दिन बाद खुलासा हुआ है कि एजेंसी को फेसबुक, गूगल, एप्पल तथा कई दूसरी इंटरनेट कंपनियों के उपभोक्ताओं की निजी जानकारियों तक भी सीधी पहुंच हासिल है। ब्रिटिश दैनिक गार्जियन तथा अमेरिकी वाशिंगटन पोस्ट पर आज जारी हुई विशेष रिपोर्ट में इस सम्बंध में जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, एनएसए को गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, स्काइप, एओएल, पलटाप तथा याहू जैसी दिग्गज इंटरनेट कंपनियों के सर्वरों तक सीधी पहुंच हासिल है। इसके जरिए अमेरिकी खुफिया अधिकारी इन वेबसाइटों पर मौजूद आपके खातों का इतिहास, ईमेल में मौजूद सामग्री तथा फाइलों के आदान-प्रदान देख सकते हैं एवं लाइव चैट को पढ़ सकते हैं। अमेरिका के राष्टñीय सुरक्षा निदेशक जेम्स क्लैपर ने इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश का वह कानून, जो अमेरिकी एजेंसियों को इंटरनेट कंपनियों से सूचनाएं जमा करने की इजाजत देता है, उसकी बाध्यता के कारण कंपनियां देश के बाहर रहने वाले (गैरअमेरिकी व्यक्तियों) के आंकडे जमा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि गार्जियन तथा वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों में कई गड़बड़ियां हैं। क्लैपर ने इस मामले में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एनएसए के इस अति गोपनीय कार्यक्रम का नाम प्रोजेक्ट प्रिज्म है। इसके तहत एनएसए फेसबुक, गूगल, याहू इत्यादि से जुडेþ दूसरे देशों में रहने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी तो बेहद सरलता से जमा कर सकती है, साथ ही उन अमेरिकी नागरिकों की जानकारियों में भी सेध लगा सकती है, जिनका दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के साथ संवाद हुआ है। पूर्व राष्टñपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में लागू किए गए अमेरिकी सर्विलेंस कानून में किए गए संशोधनों की वजह से एनएसए की इन इंटरनेट कंपनियों तक पहुंच संभव हो पाई है। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट का आधार एक अति गोपनीय 41 स्लाइडों वाले पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन को बनाया है। यह प्रजेंटेशन इतना गोपनीय है कि इसका विदेशी सहयोगी देशों को सौंपा जाना भी प्रतिबंधित है। गूगल ने अपने सर्वरों तक एनएसए की पहुंच होने सम्बंधी रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि गूगल अपने उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम कानून के दायरे में रहकर ही ये आंकड़े सरकार के साथ साझा करते हैं और सरकार की ओर से आने वाली ऐसी किसी भी दरख्वास्त पर सोच समझकर ही अंतिम निर्णय लेते हैं। समय-समय पर लोगों का आरोप रहा है कि हमने अपने सर्वरों में सरकारी एजेंसियों को एक बैक डोर उपलब्ध कराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल कंपनी के एक प्रवक्ता ने प्रिज्म कार्यक्रम की जानकारी होने से इंकार किया है। उल्लेखनीय है कि कल सामने आई एक अन्य रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि एनएसए को प्रमुख अमेरिकी दूरसंचार कंपनी वेरीजोन के उपभोक्ताओं द्वारा मिलाए जाने वाले फोन नंबर, रूटिंग डाटा तथा स्थान, कितनी बार अमुक नंबर मिलाया गया तथा कितनी देर तक बातचीत हुई जैसी जानकारियां उपलब्ध थीं, लेकिन क्या बातचीत हुई, इस तक उनकी पहुंच नहीं थी।

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व्हाइट हाउस ने किया फोन रिकॉर्डिन्ग का समर्थन

वाशिंगटन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा घरेलू फोन रिकॉर्ड को हासिल किए जाने के रहस्योद्घाटन के बाद मचे राजनीतिक हंगामे के बाद व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा है कि अमेरिकियों को आतंकवाद से बचाने के लिए उसे हर उपाय करना है। एक नागरिक स्वतंत्रता समूह ने शीर्ष खुफिया अदालत के आदेश से संचालित इस कार्यक्रम को ‘आर्वेलियन से भी आगे’ का बताया, लेकिन एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि इसने हाल के वर्षों में अमेरिका में आतंकी हमलों पर सीधी रोक लगाई है। हिमायतियों का कहना है कि अमेरिका से बाहर या बाहर से अमेरिका में किए जाने वालों कॉल्स के जो आंकड़े एनएसए ने जुटाए हैं, उनके द्वारा संचार के प्रारूप को समझकर संभावित आतंकी हमलों के बारे में खूफिया एजेंसियों को सूचित किया जा सकता है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने गार्जियन की खबरों की पुष्टि न करते हुए लाखों फोनों के रिकॉर्ड रखने का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्यक्रम कानूनपूर्ण है और सरकार में कई रोक और संतुलन पर आधारित है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नस्ट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शीर्ष प्राथमिकता अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि आतंकवादियों से पैदा खतरों से निपटने के लिए हमारे पास सभी औजार हों। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हमें इस प्राथमिकता को संतुलित बनाना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने इस मामले पर सार्वजनिक बहस का स्वागत किया है। खुफियागीरी पर सदन की स्थायी प्रवर समिति के रिपब्लिकन प्रमुख माइक रोजर्स ने कहा कि यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। रोजर्स ने कहा कि हम यह जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिका में एक आतंकी हमले को रोकने के लिए किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम फोन पर की जा रही बातचीत को सुनता नहीं है या फिर बात कर रहे लोगों के नाम नहीं निकालता है। यह तो बस, फोन नंबर की सूचना एकत्र करके इन कॉलों की अवधि और अन्य आंकड़े निकालता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम आतंकवाद-निरोधी जांचकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या संदिग्ध आतंकी अन्य संदिग्धों से संपर्क में हैं? वह भी खास तौर पर अमेरिका में बसे लोगों से। वेरीजोन के कार्यकारी उपाध्यक्ष और जनरल काउंसेल रैंडी मिल्च ने कर्मचारियों को दिए गए एक संदेश में कहा कि उन्हें कानूनी तौर पर टिप्पणी की इजाजत नहीं है, लेकिन अदालत के इस आदेश का कंपनी को पालन करना होगा।

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नस्ली नफरत के खिलाफ एफबीआई के कदम का स्वागत

वाशिंगटन। अमेरिका में सिखों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले नस्ली हिंसा के अपराधों पर यहां की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) द्वारा औपचारिक रूप से निगरानी रखने के फैसले को सही दिशा में उठाया गया पहला कदम करार देते हुए भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इसकी तारीफ की है। अमेरिका की वर्तमान प्रतिनिधि सभा में एक मात्र भारतीय अमेरिकी सांसद और इस कदम के पीछे अहम योगदान देने वाले विधि निर्माताआें में एक डा. एमी बेरा ने कहा कि इस तरह के अपराधों की जड़ तक पहुंचने और इसकी रोकथाम में उठाया गया यह पहला सही कदम है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एफबीआई बोर्ड की सिफारिशों को तेजी से लागू करेगा और जितनी जल्दी हो सके इन अपराधों की निगरानी शुरू करेगा। अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमले के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों को नस्ली नफरत के अपराध की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इन अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से बीते कुछ सालों से बनाए जा रहे दबाव के चलते एफबीआई सलाहकार नीति बोर्ड ने बुधवार को सिखों, हिंदुओं और अरब मूल के अमेरिकियों के खिलाफ होने वाले घृणा अपराधों पर निगरानी शुरू करने की सिफारिश की। बोर्ड की सिफारिश का स्वागत करते हुए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) ने उम्मीद जताई है कि एफबीआई के निदेशक रॉबर्ट म्यूलर इसे जल्द लागू करेंगे। एचएएफ के निदेशक और वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता समीर कालरा ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन समुदायों के खिलाफ होने वाले नस्ली नफरत के अपराधों की बेहतर ढंग से निगरानी और इसकी प्रवृत्तियों का आकलन कर सकेंगे और सबसे बढकर बेहतर सुरक्षा मुहैया करा सकेंगे। नागरिक अधिकार समूहों और विधि निर्माताओं की ओर से बीते कुछ साल से बनाए जा रहे दबाव के चलते एफबीआई सलाहकार नीति बोर्ड ने सिखों, हिंदुओं और अरब मूल के अमेरिकियों के खिलाफ होने वाले घृणा अपराधों पर निगरानी करने की सिफारिश की। बोर्ड की बैठक में एफबीआई की ‘हेट क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म्स’ को उन्नत करने की सिफारिश भी की गई है। यह अमेरिका में हुए घृणा अपराधों का दस्तावेजी ब्यौरा तैयार करने की प्राथमिक व्यवस्था है। अब तक एफबीआई ने इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए नस्ली नफरत के अपराधों को लेकर कोई ब्योरा एकत्र नहीं किया है और न ही इन पर निगरानी रखी है।

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गोलान में तैनात संयुक्त राष्ट्र बल संकट में
आस्ट्रियाई सैनिकों की वापसी के बाद बढ़ी मुश्किल

संयुक्त राष्ट्र। सीरिया सरकार और विद्रोही लड़ाकों के बीच जारी संघर्ष में दो शांति सैनिकों के घायल हो जाने और आस्ट्रिया द्वारा अपनी सेना वापिस बुला लिए जाने के बाद से गोलान की पहाड़ियों में तैनात संयुक्त राष्ट्र बलों में अव्यवस्था का माहौल है। राजनयिकों के मुताबिक, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सीमा पर दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष में फिलीपीन और भारत के दो शांति सैनिक धायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति पर्यवेक्षक बल (यूएनडीओएफ) इसराइल और सीरिया के बीच वर्ष 1974 में हुए युद्ध विराम के बाद से ही इसकी निगरानी कर रहा है। आॅस्ट्रिया द्वारा अपने 377 सैनिकों को वापस बुला लिए जाने के बाद इनके बदले दूसरे शांति सैनिकों की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने एक आपात बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता मार्टिन नेसिर्की ने बताया कि इस पर्यवेक्षक बल में एक तिहाई सैनिक आस्ट्रिया के थे, जिनकी वापसी के बाद अब यहां केवल फिलीपीन के 341 और भारत के 193 शांतिसैनिक रह जाएंगे। एक वर्ष पहले यूएनडीओएफ के पास यहां 1,100 से अधिक जवान थे, लेकिन हाल के महीनों में जापान और क्रोएशिया ने भी अपने सैनिक वापस बुला लिए थे।

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फिलीपीन भी हटने पर कर रहा है विचार

मनीला। फिलीपीन ने कहा कि वह अभी विचार कर रहा है कि क्या वह गोलान की पहाड़ियों पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांतिसेना (यूएनडीओएफ) से अपने सैनिकों को वापस बुलाए। एक फिलीपीनी सैनिक के घायल होने और आस्ट्रियाई सैनिकों के हटने की घोषणा के बाद फिलीपीन यह विचार रहा है। फिलीपीनी विदेश मंत्रायलय ने पिछले महीने राष्ट्रपति बेनिगनो एक्वीनो से सिफारिश की थी कि सुरक्षा चिंताओं के कारण फिलीपीनी सैनिकों को हट जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति की प्रवक्ता अबीगेल वाल्ते ने कहा कि अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। इसके बारे में पूछने पर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि बलों की तैनाती के बारे में सिफारिशों का फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है।

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इराक में कार बम विस्फोटों में 14 लोगों की मौत

बगदाद। बगदाद और उसके आसपास हुए सिलसिलेवार कार बम विस्फोटों में 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सात पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन विस्फोटों में दर्जनभर लोग घायल भी हुए। अधिकारियों ने बताया कि कल रात ताजी क्षेत्र में एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटक से लदी कार को एक पुलिस कमांडो इकाई के मुख्यालय से टकरा दिया। इस हमले में सात पुलिसकर्मी मारे गए और 12 घायल हो गए। ताजी बगदाद से 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हाल के हफ्तों में इराक में बढ़ी हिंसक घटनाओं से गुटीय संघर्ष तेज होने का अंदेशा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मई में कम से कम 1,045 इराकी नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए। अप्रेल में मरने वालों की संख्या 712 थी। मई माह को जून 2008 के बाद अब तक का सबसे भयानक माह दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाहरावान उपनगर के एक बाजार में भी कार बम विस्फोट हुआ था जिसमें चार नागरिकों की मृत्यु हो गई थी और 22 घायल हुए थे। दूसरा कार बम विस्फोट बाया के निकट दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के एक औद्योगिक क्षेत्र में हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। तीन चिकित्सा अधिकारियों ने लोगों के हताहत होने की पुष्टि की। हालांकि सभी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर ही इसकी जानकारी दी।

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पुतिन और ल्युदमिला की राहें जुदा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=28011&stc=1&d=1370705529

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने पिछले कुछ दिनों से चली आ रही अटकलों पर मोहर लगाते हुए कहा है कि पत्नी ल्युदमिला के साथ उनकी शादी टूट चुकी है। सरकारी टीवी चैनल पर एक साथ नजर आए पुतिन और ल्युदमिला ने कहा 30 साल पुरानी उनकी शादी अब टूट चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन से जब पूछा गया कि ल्युदमिला के साथ शादी टूटने की अटकलों के बारे मे वह क्या कहेंगे, उन्होंने कहा, यह सच है। इस घोषणा के साथ ही 60 वर्षीय पुतिन की निजी जिंदगी में बारे में उठ रहे सवालों पर भी विराम लग गया है। पुतिन परंपरागत मूल्यों में विश्वास रखते हैं और रूढ़िवादी रूसी चर्च के नैतिक मूल्यों को अपना आदर्श मानते हैं। पुतिन ने कहा कि हम दोनों ने मिल कर यह फैसला किया है। हम एक-दूसरे से मिल नहीं पाते। हम दोनों की अपनी-अपनी जिंदगी है। पुतिन और ल्युदमिला की शादी 1983 में हुई थी। दोनों की दो पुत्रियां हैं। हाल के दिनों में ल्युदमिला की सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति कम हो गई थी, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था। पुतिन ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। साल 2008 में एक अखबार ने दावा किया था कि पुतिन लयबद्ध जिमनास्टिक में ओलंपिक चैम्पियन एलिना काबाएवा से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने इसका खंडन किया था। पुतिन ने पत्रकारों को आगाह किया था कि वे उनकी निजी जिंदगी में ताकझांक करने की कोशिश न करें। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के कुछ दिन बाद ही अखबार को अपना कामकाज समेटना पड़ा था। काबाएवा ने भी इन खबरों का खंडन किया कि उनकी पुतिन से एक संतान है।

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अमेरिका भारतीय आर्थिक नीति के बारे में चिंतित

वाशिंगटन। अमेरिकी नीति-निर्माताओं और देश के कुछ शीर्ष कारोबारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारत की प्रतिबंधात्मक और संरक्षणवादी नीतियों से द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। माना जा रहा है कि यह मामला ओबामा प्रशासन के लिए गहरी चिंता का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार माइक फ्रोमैन ने कहा कि हम फिलहाल भारत में नव-प्रवर्तन और निवेश के माहौल से बहुत चिंतित हैं। फ्रोमैन ने कहा कि मैं भारत में अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकार और नव-प्रवर्तन की सुरक्षा के माहौल में खामी के बारे में बेहद चिंतित हूं। भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे अमेरिकी फार्मा कंपनियों को भारत में अपने पेटेंट की सुरक्षा करने और इसे लागू करने में दिक्कत पेश आ रही है। फ्रोमैन ने आवश्यक लाइसेंसिंग, पेटेंट मामले, तरजीही बाजार पहुंच और स्थानीयकरण को चिंता का विषय बताया जबकि कई प्रमुख सांसदों ने आरोप लगाया कि भारत की हालिया नीति भारत-अमेरिका सम्बंध में बाधा है। सांसद रॉब पोर्टमैन ने कहा कि भारत में विशेष तौर पर उभरते बाजार पहुंच, संरक्षणवादी पहलों के सम्बंध में जो कुछ हो रहा है, वह चिंता का विषय है। ओहायो के सांसद ने कहा कि इनमें से एक है पेटेंट के प्रति सम्मान का अभाव। मूल बौद्धिक संपदा संरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने अमेरिकी दवा पेटेंट का अमान्य करार दे दिया है। मुझे लगता है कि ऐसी पहलें विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन हैं: मुझे लगता है कि वे नव-प्रवर्तन के मामले में बुनियादी रूप बाधक हैं। मुझे लगता है कि यह बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि व्यापार और कारोबारी सम्बंध का विस्तार करना भारत और अमेरिका दोनों के हित में है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता लौरा लुकास ने कहा कि हमारा मानना है कि व्यापार और कारोबारी सम्बंध बढ़ाना अमेरिका और भारत दोनों के हित में है। इस बीच 16 अमेरिकी कारोबारी सगठनों ने कल ओबामा को एक पत्र लिखा, जिसमें कथित तौर पर भारत द्वारा खड़ी की जा रही व्यापार बाधा में हस्तक्षेप करने की की मांग की है।

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नौसेना हॉटलाइन की स्थापना करेंगे चीन, वियतनाम

बीजिंग। दक्षिण चीन सागर (एससीएस) में मौजूद विवादित द्वीपों पर तनाव कम करने के लिए चीन और वियतनाम दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हॉटलाइन सेवा स्थापित करने के लिए राजी हो गए हैं। चीन के सरकारी समाचार पत्र चाइना डेली ने वियतनाम के उप रक्षा मंत्री गुयेन ची विन्ह के हवाले से यह खबर दी है। गुयेन ने चीन को रोकने के लिए वियतनाम द्वारा दूसरे राष्ट्रों के साथ साठ-गांठ करने से जुड़ी खबरों को नकारते हुए कहा कि उसकी ऐसी रणनीति कतई नहीं है। उनका इशारा उन रिपोटो4ं की तरफ था, जिसमें कहा गया है कि चीन के साथ अपने रिश्तों में संतुलन के लिए वियतनाम अमेरिका, जापान और भारत के साथ सम्बंध बढ़ा रहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दक्षिण चीन सागर में मौजूद विवादास्पद द्वीपों पर चीन द्वारा आधिपत्य जमाते हुए वहां बड़ी संख्या में चीनी नौसेना के पोतों की तैनाती के वजह से दोनों देश के बीच तनाव का माहौल है। वर्तमान में चीन ने भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ हॉटलाइन सेवा स्थापित की है।

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जगन मामला : सीबीआई ने की सविता, धरमाना को न्यायिक हिरासत में देने की मांग

हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने आंध्रप्रदेश के पूर्व मंत्रियों पी. सविता इंद्रा रेड्डी और धरमाना प्रसाद राव को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। केंद्रीय एजेंसी ने विशेष सीबीआई अदालत में आरोप लगाया कि राज्य की पूर्व गृह मंत्री सविता रेड्डी और तत्कालीन सड़क एवं भवन निर्माण मंत्री धरमाना प्रसाद राव मीडिया के समक्ष बयानों में दावा कर रहे हैं कि वह बेकसूर हैं और मामले में बरी हो जाएंगे। सीबीआई के अनुसार, उनके बयानों से मामले की जांच प्रभावित होगी। कडप्पा के सांसद जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में कथित तौर पर परस्पर अनुवर्ती निवेश से सम्बंधित मामले में दोनों ही पूर्व मंत्री आरोपी हैं। सीबीआई के कानूनी उपसलाहकार बाला रवीन्द्रनाथ ने अदालत में इस सम्बंध में ज्ञापन दाखिल किया है। साथ दो सीडी भी उन्होंने सौंपी हैं, जिसमें दोनों पूर्व मंत्रियों द्वारा मीडिया के समक्ष दिए गए बयानों की वीडियो क्लिपिंग है। जांच एजेंसी को आशंका है कि पूर्व मंत्री जिस सुनियोजित तरीके से मीडिया में बयान दे रहे हैं उससे आगे की जांच और गवाह प्रभावित हो सकते हैं। अदालत में सीबीआई ने कहा कि ऐसे बयानों से न केवल गवाहों के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि मामले की आगे की जांच भी प्रभावित हो सकती है। ज्ञापनों की अदालत में जांच की जा रही है। पूर्व मंत्रियों सविता और धरमना ने पिछले माह इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि उन्होंने मीडिया में कथित तौर पर कहा है कि ‘हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं है और हम बरी हो जाएंगे।’ जगन तथा अन्य के खिलाफ दाखिल पांचवें आरोपपत्र में सविता रेड्डी का नाम चौथे आरोपी के तौर पर है। इसी मामले के वानपिक पक्ष में धरमना प्रसाद आरोपी हैं।

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पूर्व मंत्री सविता रेड्डी अदालत में पेश

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की पूर्व गृह मंत्री पी. सविता इंद्रा रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी शुक्रवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश हुए। उनकी यह पेशी कडप्पा सांसद जगन की कंपनियों में कथित परस्पर अनुवर्ती निवेश से जुड़े एक मामले में हुई। सीबीआई द्वारा जगनमोहन और अन्य के खिलाफ परस्पर अनुवर्ती सौदों के मामले में डालमिया सीमेंट्स तथा अन्य कंपनियों की कथित भूमिका के बारे में आठ अप्रेल को पांचवा आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद यहां सीबीआई मामलों की प्रधान विशेष अदालत ने 14 मई को तत्कालीन गृहमंत्री सविता, जगन, अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ समन जारी कर उनसे शुक्रवार को अपने समक्ष पेश होने को कहा था। इसी की पालना में सविता रेड्डी और अन्य आरोपी अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

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डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड
सीबीआई के आरोपपत्र में राजा भैया का नाम नहीं

लखनऊ। कुंडा के डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को विशेष अदालत में एक आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोप-पत्र में पूर्व मंत्री राजा भैया का नाम नहीं है। जिया उल हक की पत्नी ने पति की हत्या को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें राजा भैया एक आरोपी है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि राजा भैया की कथित भूमिका की जांच अभी बंद नहीं हुई है और अगर आगे इस बारे में कुछ पता चलता है कि एजेंसी एक पूरक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा है कि ग्राम प्रधान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की मौत मौके पर पुलिस के आने के बाद हुए संघर्ष के दौरान खुद उसकी अपनी बंदूक से चली गोली लगने की वजह से हुई थी। इसके बाद जिया उल हक को कथित तौर पर गोली मारी गई थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने डीएसपी की कथित हत्या के लिए नन्हे के पुत्र बबलू यादव, उसके दो भाइयों तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश मिर्जा जीनत की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का उनकी सहमति से पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग की है। आवेदन पर सुनवाई की अगली तारीख 11 जून निर्धारित की गई है। प्रतापगढ़ जिले में कुंडा इलाके के बालीपुर गांव में दो मार्च को जिया उल हक ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के मामले की जांच के लिए गए थे, जहां उन्हें गोली मार दी गई थी। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया पर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चार मार्च को राजा भैया ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने डीएसपी की हत्या के मामले में 12 लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर दिए हैं। इनमें दिवंगत ग्रामप्रधान नन्हें यादव का पुत्र योगेन्द्र यादव उर्फ बबलू, उसके भाई फूलचंद यादव, पवन यादव और अन्य पड़ोसी रघुवेन्द्र यादव उर्फ दबलू, मंजीत यादव, घनश्याम यादव, रामलखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे उर्फ पाने, मुन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्लेपाल शामिल हैं। बताया जाता है कि जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल राजा भैया का अंगरक्षक है। पूर्व मंत्री ने उससे कोई सम्बंध होने से इंकार किया है।

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विख्यात संगीतकार, गायक राघवुलू का निधन

राजमुंदरी। विख्यात तेलगू संगीतकार और पार्श्व गायक जेट्टी वीरा राघवुलु का शुक्रवार को निधन हो गया। 82 वर्षीय राघावुलू के परिवार में उनकी पत्नी, चार पुत्र और एक पुत्री हैं। वह पिछले दो महीने से बीमार थे और शुक्रवार तड़के लगभग तीन बजे राजमुंदरी के मंगलावरापुपेटा इलाके में स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि राघावुलू का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में रामचंद्रपुरम के एक कृषक परिवार से था। उन्होंने लोकप्रिय गायक और संगीतकार घंतासाला के साथ लंबे समय तक काम किया। जेवी राघवुलू के तौर पर जाने जाने वाले संगीतकार ने तेलुगु गायकों और संगीतकारों केवी महादेवन और एमएस विश्वनाथम के साथ भी कुछ समय तक काम किया। उन्होंने पार्श्व गायन से अपने कॅरियर की शुरूआत की और घंतासाला की अचानक मौत के बाद संगीतकार बन गए। 1970 में ‘द्रोही’ से एक संगीतकार के तौर पर काम शुरू करने के बाद उन्होंने लगभग 170 फिल्मों में संगीत दिया।

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नेत्र रोगियों की सेवा के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा: राष्ट्रपति

झोतेश्वर। नेत्र रोगियों की सेवा को सबसे बड़ा उपकार का काम बताते हुए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि सरकारें इस दिशा में कदम उठा रहीं हैं, लेकिन गैर सरकारी संगठनों एवं सम्पन्न वर्ग के लोगों को भी इस दिशा में आगे आना होगा। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को यहां परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर में शंकराचार्य नेत्रालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में नेत्र रोगियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है और इनमें 60 प्रतिशत से अधिक लोग मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि नेत्र चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बंध में हमारे वेद पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। प्राचीन इतिहास स्वास्थ्य के सम्बंध में जागरुक रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर शंकराचार्य नेत्रालय द्वारा इस परोपकार के कार्य में सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

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आदिवासियों की परंपरागत ‘कलगी’ पहनकर भावविभोर हुए राष्ट्रपति

भोपाल। आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से यहां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए ‘जनजातीय संग्रहालय’ के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी राज्य के बैगा आदिवासियों की परंपरागत ‘कलगी’ पहनाए जाने पर भावविभोर हो गए। राज्य के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने गुरुवार देर शाम आयोजित उद्घाटन समारोह में मुखर्जी के सिर पर ‘कलगी’ (टोपी) पहनाई। मोर पंख से निर्मित यह ‘कलगी’ बैगा आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की शान मानी जाती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैगा आदिवासियों की मान्यता है कि मोर पंख आकाश का प्रतीक है और जब आदिवासियों के समूह सिर पर ‘कलगी’ धारण करके नृत्य करते हैं तो पूरी सृष्टि भी उनके साथ झूमती है। आदिवासियों के मुताबिक उनके नृत्य करने के साथ ही मोर पंख और पूरी प्रकृति नृत्य करने लग जाती है। आमतौर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए बैगा आदिवासियों का समूह यही कलगी पहनकर नृत्य करता है। राष्टñपति ने संग्रहालय के उद्घाटन अवसर पर कहा कि आदिवासियों की कला और संस्कृति को कौतूहल बनने देने की बजाय सदियों से प्रकृति के सानिध्य में हुए उनके सामाजिक और सभ्यतागत विकास के पहलुओं की खोज करके दुनिया के सामने लाया जा सके तो मानव समाज के विकास के सच को समझा जा सकेगा। मुखर्जी ने जनजातीय संग्रहालय की सरहाना करते हुए कहा कि देश के आदिवासी जनजीवन की यह झांकी अत्यंत प्रभावशाली और खूबसूरत है। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह इस संग्रहालय को कौतूहल, मनोरंजन और पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र मात्र ही ना बनने दें। इस मौके पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव आर. परशुराम भी मौजूद थे।

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राष्ट्रपति ने की आमजन से मुलाकात

झोतेश्वर। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी शुक्रवार को नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने की बजाए हेलीपेड के चारों ओर सुरक्षा दायरे के बाहर उत्साही लोगों का हुजूम देखकर अचानक उनकी ओर बढ़े और उतने ही उत्साह के साथ लोगों से मुलाकात करके कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया। मुखर्जी झोतेश्वर मे शंकर नेत्रालय का लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अनूपपुर जिले के अमरकंटक रवाना होने के लिए स्थानीय विश्राम गृह के पास बने हेलीपेड पर पहुंचे। सुरक्षा कर्मचारियों के साथ वह हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाले थे तभी राष्टñपति ने देखा कि हेलीपेड के चारों तरफ सुरक्षा के लिए लगाए गए बेरीकेड्स के पास हजारों लोग खडेþ हुए हैं। मुखर्जी लोगों की ओर मुड़े और सुरक्षा की परवाह किए बगैर वह लोगों के पास तक पहुंच गए। राज्यपाल रामनरेश यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ थे। राष्टñपति ने इसके बाद बेरीकेड्स के बाहर खडेþ लोगो का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कई लोगों से हाथ भी मिलाया। उन्होने लगभग आधा किलोमीटर के दायरे मे घूमकर ग्रामीणों का उत्साहवर्धन किया और ग्रामीण भी काफी देर तक ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते रहे। लोगों से मिलने के बाद राष्टñपति हेलीकॉप्टर में सवार हुए और फिर अमरकंटक के लिए रवाना हो गए।

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भारत में लोकप्रिय हो रही है आईवीयूएस तकनीक

कोलकाता। जापान में आमतौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड नाम की इमेजिंग तकनीक देश में जटिल एंजियोप्लास्टी की बढ़ती संख्या से निपटने में प्रचलित हो गई है। एंजियोप्लास्टी अवरोधित धमनियों को यांत्रिक रूप से फैलाने की तकनीक है। रवींद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विशेषज्ञ सलाहकार और कैथ लैब सेवा के प्रमुख देवदत्त भट्टाचार्य ने कहा कि भारत में इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड (आईवीयूएस) धीरे-धीरे प्रचलित हो रहा है और आने वाले साल में इसका इस्तेमाल और बढ़ने वाला है। भट्टाचार्य ने हाल में बायीं ओर की मुख्य कोरोनरी आर्टरी में अवरोध से ग्रस्त 40 साल की एक दिल की मरीज का इलाज किया था। भट्टाचार्य ने बताया कि एंजियोग्राफी की मदद से एक पतली ट्यूब (स्टेंट) महिला के हृदय में प्रत्यारोपित किया गया। एंजियोग्राफी से पता चला कि एंजियोप्लास्टी सफल रही। सहयोग प्रक्रिया के तौर पर इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड किया गया था। उन्होंने कहा कि इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड एक अति आधुनिक इमेजिंग तकनीक है। स्टेंट सही तरह से न लग पाने के बाद इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से उच्च रक्तचाप वाले बैलून के फैलाव की जरूरत का पता चला। भट्टाचार्य ने कहा कि इसके बाद आईवीयूएस की मदद से उच्च रक्तचाप वाले बैलून को फैलाया गया। आॅपरेशन सफल रहा। मरीज की हालत बेहतर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

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केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा, विधेयक नहीं लौटाया : ममता

कोलकाता। केंद्र सरकार द्वारा चिटफंड विधेयक को लौटाने की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे गए विधेयक पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने विधेयक नहीं लौटाया। विधेयक बिल्कुल सही है। केंद्र ने केवल तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। वे इस तरह का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यह उनका विशेषाधिकार है। जिन तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनमें विशेष अदालतों की शक्तियों बढ़ाना और अदालत द्वारा अग्रिम जमानत को मंजूरी नहीं देना शामिल है। इसके साथ ही केंद्र ने अपराधों पर नए प्रावधान का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आज बैठक की और केंद्र के सभी तीन बिंदुओं पर सहमति जताई। हम आज अपना जवाब भेज रहे हैं।

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नरौदा गाम मामला
गुजरात की अदालत ने सीबीआई निरीक्षक को और समय दिया

अहमदाबाद। शहर के नरौदा गाम में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगा मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने एक गवाह और सीबीआई के पुलिस निरीक्षक को अदालत के समक्ष उपस्थित होने की तीन दिन की और मोहलत दी। अदालत ने यह मोहलत उन्हें तब दी, जब उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिए अदालत से माफी मांगी। न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञिक ने मामले के गवाह और सीबीआई के निरीक्षक एन. एस. राजू की माफी पर विचार किया और उन्हें 10 जून को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने कल राजू के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वह अपनी गवाही के लिए अदालत में उपस्थित रहने के उसके आदेश का पालन करने में विफल रहे थे। उसके बाद उन्हें आज अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। चूूंकि राजू आज भी अदालत में उपस्थित होने में विफल रहे, इसलिए न्यायाधीश ने सीबीआई अधिकारी के आचरण के बारे में आपत्ति जताते हुए आदेश लिखवाना शुरू कर दिया था। हालांकि, आधा आदेश लिखवाए जाने के बीच ही मामले में विशेष लोक अभियोजक एस. सी. शाह ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई अधिकारी ने एक पत्र फैक्स किया है, जिसमें उन्होंने अपने आचरण के लिए खेद प्रकट किया है। शाह को विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारी से उसी वक्त पत्र मिला था। शाह ने अदालत के समक्ष कहा कि राजू ने खेद प्रकट किया है और आज अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं रहने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है और इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर अदालत उन्हें समय दे, तो वह 10 जून को उपस्थित होंगे। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें समय देते हुए कहा कि चूंकि गवाह ने बिना शर्त माफी मांगी है और आश्वासन दिया है, इसलिए न्याय के व्यापक हित में अदालत को उदारता दिखानी चाहिए और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का कठोरतम आदेश जारी करने से बचना चाहिए। गोधरा में 27 फरवरी 2002 को ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद नरौदा गाम औद्योगिक क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। उस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोग मारे गए थे। नरौदा गाम मामला नरौदा पाटिया मामले से अलग है। नरौदा पाटिया मामले में इसी न्यायाधीश ने पहले फैसला सुनाया था। मुकदमा जारी है और पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी और विहिप नेता डा. जयदीप पटेल समेत 82 आरोपी हैं। राजू उस दल का हिस्सा थे, जिसने तहलका के रिपोर्टर आशीष खेतान द्वारा साल 2007 में किए गए स्टिंग आॅपरेशन की सीडी की प्रामाणिकता की जांच की थी। उस स्टिंग आॅपरेशन में कुछ आरोपियों ने न्यायेतर इकबालिया बयान दिया था। स्टिंग आॅपरेशन के प्रचार के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआई को इसकी प्रामाणिकता की जांच का निर्देश दिया था।

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वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की मां का निधन

चेन्नई। केन्द्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की मां लक्ष्मी पलानिअप्पन का शुक्रवार तड़के यहां निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी। उनके परिवार में दो पुत्र पी. लक्ष्मणन और पी. चिदंबरम तथा एक पुत्री है। लक्ष्मी एक महीने से भी अधिक समय से बीमार थी और चिदंबरम अपनी मां का हालचाल जानने के लिए अक्सर आते रहते थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लक्ष्मी का निधन उनके आवास पर हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने लक्ष्मी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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नारायणसामी के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने लिट्टे के मारे गए प्रमुख वी. प्रभाकरण और ‘नाम तमिलार’ पार्टी अध्यक्ष सीमन के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन. पॉल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति पी. देवदास की खंडपीठ ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि कथित बयान मुदरंटकम में दिया गया था जो मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, न कि यहां इसकी पीठ के अधिकार क्षेत्र में। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता के वकील के इस आग्रह को भी खारिज कर दिया कि मामला मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता सी. रमेश ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पुडुचेरी में अप्रेल में एक बैठक के दौरान प्रभाकरण और सीमन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

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सोनिया गांधी के पूर्व निजी सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद

नई दिल्ली। सीबीआई ने कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सहयोगी और पूर्व निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बंद कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि 10 साल से अमेरिका से साक्ष्य मांगने के एजेंसी के न्यायिक अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण एजेंसी को पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए मामले को बंद करना पड़ा। सीबीआई के अनुसार मामला यह था कि जॉर्ज ने 1990 के बाद कथित तौर पर बहुत संपत्ति इकट्ठी की, जिसमें दक्षिण दिल्ली में व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां, बेंगलूरु, चेन्नई और केरल में संपत्तियां तथा दिल्ली की सीमा पर खेती की जमीन के अलावा बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपए नगदी शामिल है। जॉर्ज ने कथित तौर पर विदेश से प्राप्त नगदी का इस्तेमाल करते हुए संपत्तियां खरीदीं। उनका दावा था कि विदेश से उनके परिजनों ने उपहार के तौर पर धन दिया। सूत्रों के अनुसार यह लेन-देन हवाला की प्रकृति का होने का संदेह हुआ, क्योंकि कथित अवैध धन को पहले विदेश ले जाया गया और उपहार के तौर पर लौटा दिया गया जो जॉर्ज के लिए सफेद धन था।

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सूरत में होगा राजस्थानी सांस्कृतिक महोत्सव

जयपुर। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शनिवार को गुजरात के सूरत में आयोजित ‘राजस्थानी सांस्कृतिक महोत्सव’ का उद्घाटन राजस्थान फाउण्डेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा करेंगे। इस महोत्सव में देशभर से लगभग 1200 प्रवासी राजस्थानियों के भाग लेने की आशा है। पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से इस कार्यक्रम में भेजे गए कलाकार इस महोत्सव में राजस्थानी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मंच की ओर से आगामी 3 व 4 अगस्त को जयपुर में ‘पधारो राजस्थान’ का आयोजन भी किया जाएगा। राजस्थान फाउण्डेशन और ग्लोबल मारवाड़ी चैरीटेबल फाउण्डेशन इसमें सहभागी होंगे। नौ जून को अरोड़ा की अध्यक्षता में राजस्थान फाउण्डेशन के सूरत चैप्टर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सूरत चैप्टर की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राजस्थान फाउण्डेशन के कार्यकारी निदेशक और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक विनोद अजमेरा और राजस्थान फाउण्डेशन सूरत चैप्टर के अध्यक्ष गजानन मालपानी भी भाग लेंगे। बैठक में सूरत चैप्टर की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा का निर्धारण किया जाएगा। राजीव अरोड़ा 10 जून को अहमदाबाद में फाउण्डेशन के अहमदाबाद चैप्टर की बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें कार्यकारिणी समिति के गठन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ‘अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच’ देश विदेश में फैली राजस्थानी संस्था है, जिसकी सदस्यता 60 हजार से अधिक है। ‘अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच’ के देश में 750 एवं विदेश में 35 चैप्टर्स निरन्तर सामाजिक विकास की दिशा में कार्यरत हैं।

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आतंकवाद से जुड़े मामलों के मुकदमे वापिस नहीं ले
सकेगी यूपी सरकार, अदालत ने लगाई रोक

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आतंकवाद से जुड़े मामलों के आरोपियों से लम्बित आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश रंजना अग्निहोत्री समेत छह स्थानीय वकीलों की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आतंकवादी गतिविधियों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया था। अदालत ने आतंकवाद से जुडेþ मामलों में आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए केन्द्र और राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद याचीगण चार हफ्ते के भीतर अपना प्रति उत्तर दाखिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोडियाल ने याचिका के गुण-दोष पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत की इलाहाबाद पीठ पहले ही एक ऐसी याचिका को खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सम्बंधित मामलों में आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। याचियों की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने गोडियाल की दलीलों का विरोध किया और कहा कि केन्द्रीय कानूनों के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक है। अदालत ने इस मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित भी किया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से आरोपियों के मुकदमों से सम्बंधित सभी दस्तावेज पेश करने को कहा था, मगर सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में केवल आरोपियों के नामों की सूची ही दी गई। अदालत ने गत पांच जून को राज्य सरकार को आरोपियों से जुड़े मुकदमों के बारे में सम्पूर्ण दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया था और सवाल किया था कि मुकदमों की वापसी के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति ली गई है अथवा नहीं। याचियों ने आरोपियों से लम्बित मुकदमे वापस लेने सम्बंधी राज्य सरकार की शक्ति के कानूनी प्रावधान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321) को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर रद्द किए जाने का भी अनुरोध किया है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सम्प्रभुता तथा अखण्डता को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। याचिका में केन्द्र तथा राज्य सरकार समेत लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी के जिलाधिकारियों आदि को भी पक्ष बनाया गया है।

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राज्य सरकार ने वादा पूरा किया : अखिलेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी और वादा पूरा किया तथा इस मामले का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही वह भविष्य के लिए कोई फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत का जो फैसला होगा, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। सरकार की जो जिम्मेदारी थी और जो उसने अपने घोषणापत्र में लिखा था, उसे मुकदमे वापस लेने की अर्जी देकर पूरा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि जो लोग बेगुनाह हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अदालत जो भी फैसला करेगी, उसका सम्मान किया जाएगा।

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न्यायालय का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा : चंद्रमोहन

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी घटनाओं के आरोपियों को रिहा करने के प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि न्यायालय का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है। उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार कथित रूप से राष्ट्रविरोधी और असंवैधानिक कृत्य में लिप्त है। उसे अपनी गलती माननी चाहिये। चंद्रमोहन ने इस संदर्भ में राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की । उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार प्रदेश सरकार के आतंकवादियों को रिहा करने के निर्णय का विरोध करती आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार मुस्लिम वोटों के लालच में आतंकवादियों को रिहा करने जैसे राष्ट्र विरोधी कार्यों को अंजाम दे रही है। इससे आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं और वे प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं।

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खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ नहीं, संसद में चर्चा चाहता हूं : पवार

मुंबई। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह चर्चा के बाद संसद द्वारा इसकी मंजूरी चाहेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं संसद में चर्चा के जरिए इस विधेयक की मंजूरी के पक्ष में हूं। सरकार में हर व्यक्ति चाहता है कि इसे मंजूरी मिले और इसे लागू किया जाए। इससे पहले उन्होंने आशंका जताई थी कि खाद्यान्न पर भारी रियायत से खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और इससे किसानों के हित को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि कैसे अध्यादेश के जरिए या संसद में चर्चा के जरिए। मैं विधेयक के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी खाद्य विधेयक के खिलाफ नहीं है। वे कुछ अधिक चाहते हैं और चर्चा जारी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उत्पादन में सुधार, कृषि में महती निवेश और बिजली और खाद की पर्याप्त उपलब्धता पर जोर दिया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस इस सम्बंध में अध्यादेश जारी करने पर जोर देगी तो पवार ने कहा कि इस तरह के फैसले सामूहिक रूप से किए जाते हैं।

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प्रधानमंत्री सही कहते हैं, राजनीति और खेल का घालमेल नहीं होना चाहिए : पवार

मुम्बई। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन विचारों का समर्थन किया कि राजनीति और खेल का घालमेल नहीं होना चाहिए। पवार ने कहा कि खेल संगठनों से अपने लम्बे जुड़ाव के दौरान उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। पवार ने कहा कि मैं कई वर्षों से खेलों से जुड़ा रहा हूं, लेकिन कभी भी खेल में राजनीति नहीं की। पवार से आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े विवाद और यहां तक की टीम के मालिकों के भी संदेह के घेरे में आने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में पूछा गया था। बीएससीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष पवार ने आईपीएल से जुड़े संकट के बारे में कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। राकांपा नेता ने कहा कि अभी मैं बीसीसीआई से जुड़ा हुआ नहीं हूं। आने वाले समय में कुछ खेल संगठनों से जुड़ सकता हूं।

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2-जी : अदालत ने प्रधानमंत्री, मारन के खिलाफ शिकायत खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ 2-जी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने याचिका खारिज कर दी और आरटीआई कार्यकर्ता एवं याचिकाकर्ता विवेक गर्ग पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने ‘सस्ती लोकप्रियता और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए’ याचिका दायर की थी। न्यायाधीश ने कहा कि ‘ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए मैं आश्वस्त हूं कि आवेदक (गर्ग) के पास कोई साक्ष्य नहीं हैं, लेकिन उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दयानिधि मारन और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है, ताकि सस्ती लोकप्रियता अर्जित की जा सके और अदालत का समय बर्बाद किया जा सके।’

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नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए ‘रोशनी’
50 हजार युवकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

नई दिल्ली। नक्सल प्रभावित इलाके के युवकों तक पहुंच बनाने के प्रयास के तहत केंद्र ने बुरी तरह से नक्सल प्रभावित 24 जिलों में आज कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 50 हजार ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं को लक्ष्य बनाया गया है, जिनमें अधिकतर आदिवासी होंगे। कार्यक्रम ‘रोशनी’ की शुरुआत करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि योजना में कम से कम 50 फीसदी महिलाएं होंगी और कमजोर आदिवासी समूहों को प्राथमिकता के आधार पर इसमें शामिल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम ‘रोशनी’ उन युवकों को ‘नई राह’ दिखाएगा, जो माओवादियों के जाल में फंसते हैं। नौ राज्यों के नक्सल प्रभावित 24 जिले के 50 हजार युवकों को तीन वर्ष में कुशल बनाकर उन्हें नौकर दिलाई जाएगी। वामपंथ प्रभावित झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और छत्तीसगढ़ के सुकमा में इसी तरह के चलाए जा रहे कार्यक्रम से नया कार्यक्रम शुरू करने का सबक लिया गया है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के युवकों की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिमायत कार्यक्रम शुरू किया गया है। योजना को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षण सहयोगियों एवं गैरसरकारी संगठनों के माध्यम लागू किया जाएगा।

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आवासीय संपत्ति की मांग बढ़ाएगा नया कानून : क्रिसिल

मुंबई। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि नए रीयल एस्टेट नियामकीय कानून के अस्तित्व में आने के बाद आवासीय संपत्ति की मांग जोर पकड़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दी थी। इसके तहत जहां रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नियामक बनाया जाएगा, वहीं दिग्भ्रमित करने वाले या झूठे विज्ञापन देने वाले डेवलपरों के लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। क्रिसिल के बयान में कहा गया है कि विधेयक में अनिवार्य खुलासा उपबंध किया गया है, जिससे परियोजनाओं के मानक तथा उनके पूरा होने की समय सीमा के बारे में और स्पष्टता आएगी। क्रिसिल का कहना है कि इस विधेयक में जहां डेवलपरों के लिए कड़े नियामकीय नियंत्रण किए गए हैं, वहीं क्रेताओं का भरोसा बढ़ने से मांग सुधरेगी। नए विधेयक से रीयल्टी परियोजनाओं में देरी कम से कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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राजू ने दिए फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत

शिलांग। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम. पल्लम राजू ने यहां कहा कि मेघालय में फर्जी डिग्री बांटने वाले विश्वविद्यालयों का खुलासा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अपनी वेबसाइट पर करेगा। राज्य में सीएमजे विश्वविद्यालय में कथित अनियमितता पर मंत्रालय के रुख के बारे में पूछे जाने पर राजू ने संवाददाताओं से कहा कि यूजीसी अपनी वेबसाइट पर बता सकता है कि यह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है और फर्जी डिग्रियां बांट रहा है। राजू ने कहा कि आपने आईआईपीएम के खिलाफ कार्रवाई अवश्य देखी होगी। इसी तरह हम कार्रवाई (सीएमजे विश्वविद्यालय के खिलाफ) करेंगे। हम कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बहरहाल इस तरह की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक विधेयक पास करने वाली है, जो विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को नियमित करेगी। हमें उम्मीद है कि आगामी मानसून सत्र में हम विधेयक को पास करा लेंगे। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन गलत काम करने वाले संस्थानों के खिलाफ राज्य को तुरंत कदम उठाने चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग मुहैया कराना है, ताकि वे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता में सुधार ला सकें।
विधेयक मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद
राजू ने उम्मीद जताई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अनियमितताओं को रोकने वाला विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। राजू ने अनियमितताओं में शामिल ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने के लिए राज्यों से भी सहयोग मांगा। उन्होंने अनुचित कार्य रोकथाम विधेयक का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा कि दुर्भाग्य से हम विधेयक पारित नहीं करा सके, लेकिन हमें उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र में यह पारित हो जाएगा।

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शस्त्र कानून के तहत गिरफ्तार इतालवी नागरिक को इटली जाने की अनुमति

मुंबई। इस साल मार्च में अपने बैग में कारतूस रखने की वजह से भारत में गिरफ्तार किए गए एक इतालवी नागरिक को एक स्थानीय अदालत ने छह माह के लिए इटली जाने की अनुमति दे दी है। अंधेरी में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक गवहाने ने 3 जून को इतालवी नागरिक एलियस गैलियोने के आग्रह पर यह व्यवस्था दी। गैलियोने ने अपने वकील सोनू शर्मा सरजीने के माध्यम से कहा था कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उसका शीघ्र इटली जाना जरूरी है। वकील ने बताया कि अदालत से इटली जाने की अनुमति मिलने के बाद गैलियोने गुरुवार को अपने देश चला गया। अदालत ने पाया कि गैलियोने 14 मार्च को मुंबई से जब बैंकॉक जा रहा था तब उसके सामान में कारतूस था। सहार पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र कानून के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि उसके पास कोई रिवॉल्वर, पिस्तौल या अन्य आग्नेयास्त्र नहीं मिला था।

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कोयला मंत्री ने 11 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने जेएसपीएल, मोनेट इस्पात, एनटीपीसी तथा जीवीके पावर समेत 11 कोयला कंपनियों को आवंटित खदानों का विकास समय पर न करने को लेकर आज कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे उत्पादन में देरी के कारण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसा नहीं करने पर खदानों का आवंटन रद्द किया जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि से 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। जिन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स, बिड़ला कारपोरेशन, जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल), एनटीपीसी, मोनेट इस्पात तथा जीवीके पावर शामिल हैं। नोटिस 10 कोयला खदानों के लिए जारी किया गया है, जिसमें उत्कल-बी1, पकरी बरवाड़ीह तथा उत्तरी मांडला कोयला खदान शामिल हैं। इस बारे में संपर्क किए जाने पर कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले महीले अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में 30 कोयला खदान आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया। 11 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना उसी निर्णय का हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवंटित खदानें लंबे समय अनुत्पादक नहीं रहें। इसी के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष सरकार ने 58 कोयला खदान आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनमें से कंपनियों के खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था। कुछ कंपनियों की बैंक गारंटी भी काटी गई।

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सीआईसी ने आरटीआई कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को लांघा है : माकपा

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों से ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ की तरह बर्ताव करने सम्बंधी आदेश के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग पर नए सिरे से हमला बोलते हुए माकपा ने कहा है कि आरटीआई कानून के तहत उसने अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा लांघा है। पार्टी ने इस मुद्दे पर कानून में बदलाव की आवश्यकता जताई। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि सीआईसी ने आरटीआई कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे को एक नई परिभाषा गढ़कर लांघा है। संसद ने 2005 में जब सूचना का अधिकार कानून को मंजूरी दी थी, जिसका माकपा ने भी समर्थन किया था, राजनीतिक दलों को ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ की तरह इसके दायरे में लाने का मकसद नहीं था। लिहाजा, यह सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके संसद द्वारा आरटीआई कानून में ही स्पष्टीकरण संलग्न करवाया जाए। करात ने ‘आरटीआई कानून के दायरे को बढ़ाने’ के सीआईसी के निर्णय को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समझ की कमी और संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बुनियादी रूप से गलत सोच के कारण दिया गया है। करात ने माकपा के मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ में एक आलेख में कहा कि राजनीतिक दल सरकारी संगठन या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था नहीं होते। किसी राजनीतिक दल के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल नागरिकों का एक संघ होता है, जो विचारधारा, कार्यक्रम एवं नेतृत्व के आधार पर पार्टी गठित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर एकजुट होता है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि सीआईसी के नए आदेश के चलते कोई भी पार्टी के भीतर होने वाले अंदरूनी विचार-विमर्श के बारे में जानकारी मांग सकता है और इससे पार्टी के भीतर की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचेगा।

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महाराष्ट्र में बिजली-बारिश ने ली पांच लोगों की जान

अहमदनगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में तीन लोगों की पहचान हुई है। इन लोगों की मौत बीती रात उस समय हो गई जब उनकी कार वादजाइर गांव में पडाली नदी के उफनते पानी में डूब गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनाई गांव में दो लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई। ये लोग भारी बारिश के बीच एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इस घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल भी हो गया।

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बस खाई में गिरने से 18 की मौत

शिमला। शिमला के सिरमौर जिले की सुदूर संग्रह तहसील में एक बस के 500 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरमौर की पुलिस अधीक्षक सुमेधा द्विवेदी ने बताया कि सभी शव बरामद कर लिए गए हैं और घायल लोगों को सोलन और राजगढ़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के समय इस बस में 35 सवारियां थीं। बस पुनराधर से सोलन जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि पीड़ितों में बड़ी संख्या सोलन और राजगढ़ के कॉलेजों के विद्यार्थियों की थी।

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मंडेला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

जोहानिसबर्ग। रंगभेद विरोधी मुहिम के प्रणेता एवं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को कल देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत ‘गंभीर लेकिन स्थिर’ है। राष्ट्रपति जैकब जूमा के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के फेफड़ों में पिछले कुछ दिनों में फिर से संक्रमण हो गया है। उनकी हालत कल देर रात करीब डेढ़ बजे बिगड़ गई और उन्हें प्रेटोरिया के अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मंडेला की स्थिति गंभीर, चिंताजनक है। नोबेल पुरस्कार के सम्मानित 96 वर्षीय मंडेला को हालिया कुछ महीनों में कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। उनकी स्थिति पिछले कुछ साल से गिरती जा रही है। बयान में कहा गया है कि मंडेला की देखभाल विशेषज्ञ चिकित्सक कर रहे हैं और वे उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने मीडिया और लोगों से मंडेला और उनके परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जूमा सरकार और राष्ट्र की ओर से मंडेला के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की कामना करते हैं। इससे पहले मार्च में मंडेला को फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंडेला काफी समय से फेफड़ों में संक्रमण से पीड़ित हैं। वह रोबेन द्वीप पर जब राजनीतिक कैदी थे, तभी उन्हें यह समस्या हुई थी। मंडेला को कारावास में क्षय रोग हो गया था। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। वह 1994 से 1999 तक देश के राष्ट्रपति रहे। उन्हें रंगभेद की नीति के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष का नेतृत्व करने के कारण राष्ट्रपिता माना जाता है।

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लश्कर पर सुनवाई करेगा अमेरिकी कांग्रेस का पैनल

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रमुख पैनल पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ‘क्षमताओं और उद्देश्य की समीक्षा’ करने और मुंबई आतंकवादी हमले की तर्ज पर देश में कोई हमला होने पर उसका मुकाबला करने वाली कानून प्रवर्तन एंजेसियों की तैयारियों के अध्ययन के लिए अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। ‘हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी’ की आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया सूचना सम्बंधी उपसमिति के अध्यक्ष पीटर किंग ने ‘मुंबई जैसे हमलों और लश्कर-ए-तैयबा के खतरों से देश की रक्षा’ पर 12 जून को सुनवाई बुलाई है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान पाकिस्तान आधारित जिहादी आतंकवादी संगठन लश्कर की अमेरिका में संभावित हमले के संदर्भ में क्षमताओं और उद्देश्य की जांच की जाएगी। इस संगठन ने 2008 में मुंबई में हमला किया था। किंग ने कहा कि हम न्यूयार्क में अग्निशमन विभाग समेत किसी हमले के बाद सबसे पहले कार्रवाई करने वालों के प्रयासों की जांच करेंगे ताकि हम ऐसे हमलों के लिए तैयार हो सकें और जवाबी कार्रवाई कर सकें जिनमें हथियार के रूप में आग का प्रयोग किया जाता है। उपसमिति के सामने तथ्य पेश करने के लिए न्यूयार्क के दमकल विभाग में आतंकवाद से मुकाबले और आपातकालीन तैयारियों के प्रमुख जोसेफ डब्ल्यू फीफर को बुलाया गया है।

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पेंटागन ने जापान में अमेरिकी जनरल को निलंबित किया

वाशिंगटन। पेंटागन ने जापान में तैनात अमेरिकी सेना के कमांडिंग अफसर मेजर जेनरल माइकल टी. हैरिसन को यौन उत्पीड़न के आरोप की सही ढंग से जांच करने में असफल रहने के चलते निलंबित कर दिया है। आर्मी चीफ आफ स्टाफ जनरल रेमंड ओडीर्नो ने मेजर जनरल हैरिशन को जापान में अमेरिकी सेना के कमांडिंग अफसर के कार्यभार से निलंबित कर दिया। रक्षा विभाग ने बताया कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना के पूर्व उप कमांडिंग अफसर मेजर जनरल जेम्स सी. बूजर इस मामले की जांच पूरी होने और इस मसले के सुलझने तक यहां के अंतरिम कमांडर के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। सैन्य प्रवक्ता जॉर्ज राइट ने कहा कि हैरिसन खुद इस यौन उत्पीड़न के मामले के आरोपी नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हैरिसन सेना में बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। वह अफगानिस्तान में सेवा दे चुके एक सम्मानित सैनिक हैं।

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‘भारत के साथ सम्बंध सुधारने में शरीफ की मदद करें ओबामा’

वाशिंगटन। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक प्रमुख विशेषज्ञ का कहना है कि ओबामा प्रशासन को भारत के साथ सम्बंध सुधारने की चाहत और इस्लामाबाद की कमजोर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मदद करने के उद्देश्य से नवोन्मेषी कदम उठाना चाहिए। डेनियल मार्के ने ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ में लिखा है कि अगर शरीफ सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर, घरेलू सुरक्षा में सुधार, पड़ोसी भारत और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य कर लेती है, तो यह उम्मीद जगेगी कि करीब 20 करोड़ की आबादी वाला उनका परमाणु संपन्न देश खुद को ‘असफल देशों’ की सूची से बाहर कर लेगा और विकास, स्थिरता तथा सतत लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा। दक्षिण एशियाई मामलों के जाने माने विशेषज्ञ मार्के ने कहा कि इन क्षेत्रों में शीघ्र कामयाबी से शरीफ को वह राजनीतिक शक्ति मिल सकती है, जिसकी उन्हें हिंसक चरमपंथ तथा पाकिस्तान की सेना के साथ अच्छे सम्बंध बनाने जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में शरीफ की मदद करने से वाशिंगटन सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को भी उज्ज्वल करेगा। मार्के ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन से सिफारिश की कि वह पाकिस्तान और भारत के लिए कपड़ों और परिधानों पर अमेरिकी कर में चरणबद्ध तरीके से कमी लाएं। मार्के ने कहा कि सीधी सी बात है कि जब दो दक्षिण एशियाई पड़ोसी अपने बीच कारोबार की राह के वर्तमान अवरोधों को दूर करेंगे, तो अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के लिए अपना सामान सस्ता कर देगा। अमेरिका में कुछ तबकों की ओर से किए जा रहे कड़े विरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि न तो अमेरिकी निर्माताओं और न ही उपभोक्ताओं को पाकिस्तानी आयात से कोई असर पड़ेगा। मार्के ने कहा कि यह सामान वर्तमान में अमेरिका में नहीं बनता। अगर कुछ बनता भी है तो चीन से अलग, कुछ उत्पादन के लिए सौदा होगा। दुर्भाग्य की बात है कि वाशिंगटन में राजनीतिक नजरिए से इस पर गौर नहीं किया गया और न ही केवल पाकिस्तान से कारोबार के लिए इस पर सोचा गया। उन्होंने कहा कि यहां आगे भारत की बात आती है। इस प्रस्ताव से भारतीय निर्माताओं को भी फायदा होगा। पाकिस्तान के विपरीत, भारत कांग्रेस के अमेरिकी सदस्यों में लोकप्रिय है। भारत समर्थक व्यापार सौदा, पाक समर्थक व्यापार सौदा और भारत-पाकिस्तान शांति समर्थक समूह के पास वाशिंगटन में विधायी बाधाएं पार करने का अच्छा अवसर होगा।

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शरीफ को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करे अमेरिका : विशेषज्ञ

वाशिंगटन। अमेरिका के एक जाने माने विशेषज्ञ ने कहा है कि वाशिंगटन को पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सीआईए के पूर्व अधिकारी और बु्रकिंग्स इंस्टीट्यूट के शोधार्थी ब्रूस रिडेल ने कहा कि अगर शरीफ भारत के साथ रिश्ते सुधारने में सफल हो जाते हैं, तो इससे पाकिस्तान में न केवल सैन्य-असैन्य सम्बंध अच्छे होंगे, बल्कि इससे वहां आतंकवादियों को परास्त करने में भी मदद मिलेगी। रिडेल ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बंध सुधरने से पाकिस्तान को सैन्य-असैन्य संतुलन सही कर एक अधिक सामान्य राष्ट्र बनने में और आतंकवाद को परास्त करने में मदद मिलेगी। ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन शरीफ तारीफ के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह ऐसा करना चाहते हैं और इसके तरीके ढूंढने में हमें उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शरीफ के ऐसा करने का एक कारण यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय जर्जर हालत में है। पाकिस्तान धीमे विकास, बिजली की बड़ी समस्या, खराब बुनियादी ढांचे जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। रिडेल ने कहा कि शरीफ मूल रूप से एक उद्योगपति एवं व्यवसायी हैं। इस वजह से उन्हें पता है कि पाकिस्तान केवल एक ही तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है और वह यह कि वह दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक यानी भारत के साथ अपना आर्थिक भविष्य जोड़े। रिडेल ने कहा कि विदेश मंत्री जॉन कैरी को जल्द से जल्द पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका आने के लिए जल्द आमंत्रित करना चाहिए, ताकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर समान नीति निर्माण की राह तलाशी जाए। हम शरीफ को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

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कैलिफोर्निया में बंदूकधारी ने छह लोगों को मौत के घाट उतारा

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वाशिंगटन। अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में एक बंदूकधारी की गोलीबारी में कम से कम छह लोग मारे गए । बाद में इस बंदूकधारी को एक कॉलेज की लाइब्रेरी में पुलिस ने मार गिराया। जिस जगह यह घटना हुई, वहां से करीब तीन मील की दूरी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कोष संग्रह के एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। सैंटा मोनिका पुलिस की प्रमुख जैकलिन सीबु्रक्स ने बताया कि बंदूकधारी 25-30 साल की उम्र का था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह प्रतीत होते थे। बताया जाता है कि इस सिलसिले में एक अन्य व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। सीब्रुक्स ने जल्दबाजी में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम 100 प्रतिशत नहीं कह सकते कि बंदूकधारी अकेला था या उसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या सभी पीड़ित व्यक्तियों की मौत हो गई है। कुल मिला कर छह लोगों को अस्पताल ले जाया गया। सब की सब महिलाएं थीं। इनमें से दो की हालत गंभीर थी, जिनमें से एक की मौत हो गई। सीब्रुक्स ने कहा कि पूरे शहर में कम से कम छह घटनाएं हुईं, जिसका अंत सैंटा मोनिका कॉलेज में हुआ। कॉलेज परिसर में एक प्रत्यक्षदर्शी जैसन गैरेट ने सीएनएन से कहा कि संदिग्ध के पास एक राइफल थी। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने शोर सुना, उसे लगा कि गोली चली है, तब वह वहां से भागी। गलियारे में उसने गहरे रंग के बालों वाला एक व्यक्ति देखा। पहले गलती से उसने उसे पुलिस अधिकारी समझा, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि यह हमलावर था। महिला ने सीएनएन को बताया कि उस व्यक्ति ने सैनिकों के काले जूते और जैकेट पहन रखी थी, जो बुलेट प्रूफ प्रतीत होती थी। वह शांत था और आराम से घूम रहा था। ‘उसके पास बड़ी शॉटगन थी।’ सैंटा मोनिका अग्निशमन विभाग के जेफ फुरोस ने बताया कि कॉलेज के नजदीक एक मकान में आग से जबर्दस्त नुकसान हुआ, और पास ही कार में एक घायल महिला थी, जिसे गोली लगी थी। फॉक्स न्यूज के अनुसार मकान के पास रहने वाली जेरी कनिंघम राथनर ने कहा कि उसने गोलियों की आवाज सुनी। वह बाहर निकली, तो देखा कि एक व्यक्ति घर पर गोलीबारी कर रहा था। जल्द ही इमारत में आ लग गई और उससे धुआं उठने लगा। राथनर ने कहा कि उस व्यक्ति ने कार में बैठी महिला पर तीन-चार गोलियां चलाई। वह जब महिला की मदद के लिए पहुंची, तो देखा कि उसके कंधे में गोली लगी थी। राथनर ने कहा कि कथित बंदूकधारी ने पहली कार से महिला का अपहरण किया और भाग गया। फिर घटनास्थल बदलकर सैंटा मोनिका कॉलेज हो गया, जहां अंतत: बंदूकधारी मारा गया। इस बीच, पास के स्कूल और कॉलेज इन आशंकाओं के मद्देनजर बंद हो गए कि एक और बंदूकधारी हो सकता है।

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बान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विज्ञान की भूमिका की सराहना की

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने आज कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में नए तरीके खोजने के लिए विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारों को संसाधनों को गतिशील करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और वैश्विक खतरे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बान ने अमेरिका के कोलोराडो राज्य के बाउल्डर स्थित नेशनल सेंटर फॉर एटमस्फेरिक रिसर्च के सदस्यों से कहा कि वैश्विक एजेंडे में जलवायु परिवर्तन के छाने का कारण यह है कि तथ्य झूठ नहीं बोलते। हमारा विश्व गर्म हो रहा है, और हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष एजेंडे में आ गया है जो सभी देशों को प्रभावित कर रहा है।

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महिलाओं के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य : पिल्लै

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा लिंग आधारित भेदभाव का सबसे वीभत्स रूप है और यह व्यापक रूप से अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयुक्त नवी पिल्लै ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा लिंग आधारित भेदभाव का सबसे वीभत्स रूप है। पिल्लै संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में महिला अधिकारों पर वार्षिक पूरे दिन की चर्चा में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों का अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर देखा जा सकता है। वस्तुत: सभी देशों ने विशिष्ट कानूनी व्यवस्ताओं, संस्थानों और नीतियों के जरिए हिंसा को काबू में करने के लिए कदम उठाए हैं।

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दोबारा विवाह नहीं करेंगे पुतिन

लंदन। अपनी पत्नी ल्युदमिला से जुदा होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट किया है कि उनका दोबारा विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। ब्रिटिश दैनिक गार्जियन की रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ईखो मस्कवी रेडियो को बताया कि पुतिन द्वारा भविष्य में पुनर्विवाह करने सम्बंधी अफवाहें महज कोरी बकवास हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नौसिखिए भी हैं, तो भी जरा पुतिन की दिनचर्या पर नजर डालिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए कोई जगह नहीं है। पेस्कोव ने पत्रकारों को पुतिन के निजी जीवन मे दखलअंदाजी नहीं करने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि पुतिन और ल्युदमिला औपचारिक तौर पर कब तलाक लेंगे, इसके सम्बंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रूसी प्रेस में पुतिन के दूसरी महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग के किस्से अक्सर उड़ते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2008 में एक मास्को टेबलॉयड की उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें उसने दावा किया था कि पुतिन ओलंपिक जिमनास्ट एलीना काबाएवा से कथित तौर पर विवाह करना चाहते हैं। अंतिम सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के अपवाद को छोड़ कर तमाम रूसी नेताओं में अपनी पत्नियों को आम जनता की नजर से दूर रखने की प्रवृत्ति रही है। पुतिन पीटर महान के बाद पिछले 250 साल में पद पर रहते हुए अपनी पत्नी से अलग होने वाले पहले शासक बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि पुतिन और ल्युदमिला का विवाह वर्ष 1983 में हुआ था। वह एयरोफ्लोत में फ्लाइट अटेडेंट रह चुकी थीं और पुतिन सोवियत खुफिया सेवा केजीबी में एजेंट थे। रूस के प्रथम दंपती ने गुरुवार को तीन वर्ष से चली आ रही अपनी शादी के टूटने की घोषणा की थी।

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पाकिस्तान में खसरे से 148 बच्चों की मौत

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले दो दिनों में खसरे से 10 और बच्चे मारे गए, जिससे अब तक इस बीमारी की चपेट में आकर मरने वाले बच्चों की संख्या 148 हो गई है। पिछले एक महीने से प्रांत में यह बीमारी फैली हुई है। पिछले एक महीने से लगातार हर दिन तीन से पांच बच्चे इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता के अनुसार अकेले लाहौर में खसरे से 80 बच्चे मारे गए हैं। गुरुवार के बाद से लाहौर में तीन, फैसलाबाद और हाफिजाबाद जिलों में दो-दो और तौबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन एवं गुजरांवाला में एक-एक बच्चा खसरे की वजह से मारा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब में खसरे के कम से कम 195 और मामले सामने आए हैं। लाहौर में कल 19 मामलों का पता चला। खसरे के फैलने का मुख्य कारण टीकाकरण अभियान शुरू न करना और टीके नहीं खरीदना बताया जा रहा है। प्रांत के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद शहबाज शरीफ ने बीमारी के प्रसार की समीक्षा करने के लिए कल एक बैठक की, जिसमें बच्चों की इस बीमारी से रक्षा के लिए कार्ययोजना को मंजूरी दी गई और युद्ध स्तर पर बीमारी के खिलाफ एक जोरदार अभियान छेड़ने की आह्वान किया गया। शरीफ ने कहा कि बच्चों को बचाने के लिए हम आपातकालीन आधार पर सभी कदम उठाएंगे और मैं व्यक्तिगत तौर पर हर हफ्ते स्थिति की समीक्षा करूंगा, जबकि मुख्य सचिव हर दिन एक बैठक करेंगे। शरीफ ने अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय दानकर्ताओं की मदद का इंतजार किए बिना टीका खरीदने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

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मेक्सिको में छोटा विमान गिरा, दो की मौत

वेराक्रूज (मेक्सिको)। मेक्सिको के वेराक्रूज में सेसना विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक दंपती की मौत हो गई और उनकी बेटी घायल हो गई। वेराक्रूज के नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि मिकोक्सटला में स्थानीय समयानुसार रात करीब पौने आठ बजे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लड़की को गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। अमेरिका में पंजीकृत यह सेसना 172 विमान मेक्सिको के पश्चिमी राज्य जलिस्को जा रहा था। हादसे का शिकार हुए लोगों की कोई पहचान या उनके गृह राज्य के बारे में कल देर रात तक कोई जानकारी नहीं दी गई।

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चीन : बस में आग मामले में गड़बड़ी की आशंका, मृतक संख्या 47 हुई

बीजिंग। चीनी अधिकारियों ने आज कहा कि यात्रियों से भरी बस में आग लगने की घटना की शुरुआती जांच से ‘गंभीर आपराधिक मामला’ सामने आया है और जांचकर्ताओं को इसमें छेड़छाड़ की आशंका है। इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। फुजियान प्रांत के शियामेन शहर में एक बीआरटी (बस रैपिड ट्रांजिट) बस में कल आग लग गई थी। देश में यह हाल ही में हुए सर्वाधिक भयावह सड़क हादसों में से एक है। हादसे में मरने वालों की संख्या 47 है और 34 लोग घायल हुए हैं। विशेषज्ञों की जांच से पता चला है कि बस में डीजल इंजन का उपयोग होता था, लेकिन कल आग गैसोलीन की वजह से लगी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने बताया शुरुआती जांच के आधार पर यह एक ‘गंभीर आपराधिक मामला’ है और आगे की जांच जारी है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गुओ शेंगकुन की अगुवाई में एक कार्यकारी दल आज शियामेन पहुंचा। मौके का जायजा लेने और अस्पताल में भर्ती घायलों की खैरियत पूछने के बाद गुओ ने चिकित्सा कर्मियों से घायलों को बचाने और उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस विभाग से सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए सभी संभव, कारगर और त्वरित उपाय करने तथा सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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चीन का ‘शांतिपूर्ण उदय’ स्वागतयोग्य : ओबामा
ओबामा, शी ने किया नए रुख का आह्वान

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विश्व शक्ति के रूप में चीन की ‘शांतिपूर्ण प्रगति’ का स्वागत करते हुए दो दिवसीय बैठक के लिए आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं ने अमेरिका और चीन के बीच सम्बंधों के प्रति नए रुख का आह्वान किया। ओबामा ने शी के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक से पहले कहा कि विश्व शक्ति के रूप में चीन की शांतिपूर्ण प्रगति जारी रहने का अमेरिका स्वागत करता है। वास्तव में यह अमेरिका के हित में है कि चीन का सफलता के मार्ग पर चलना जारी रहे क्योंकि हम मानते हैं कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर समृद्ध चीन न केवल चीनी नागरिकों के लिए, बल्कि विश्व और अमेरिका के लिए अच्छा है। ओबामा ने जब यह बात कही, शी उनके बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अमेरिका और चीन के बीच स्वस्थ्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के समक्ष व्यापक चुनौतियां हैं जिन पर उन्हें सहयोग करना है। इसमें परमाणु सम्पन्न उत्तर कोरिया या उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से लेकर उसके प्रसार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
ओबामा ने कहा कि अमेरिका एक ऐसी अंतररष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहता है जिसमें एक ही नियम का पालन हो, जहां व्यापार मुक्त और निष्पक्ष हो और जिसमेंं अमेरिका और चीन साइबर सुरक्षा और बौद्धिक सम्पदा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एकसाथ कार्य करें। हाल के महीनों में साइबर सुरक्षा के मुद्दे ने दोनों देशों के बीच टकराव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि सामरिक चिंताओं के अलावा हम आर्थिक चुनौतियों साझा करते हैं जिसका सामना हमारे देश करते हैं, मैं मानवाधिकार के महत्व पर जोर देना जारी रखूंगा। ओबामा ने कहा कि शी ने एक देश और ऐसे देश की बात की है, जो कि सतत आत्मोत्थान और प्रगति को प्रतिबद्ध हैं। इतिहास यह दिखाता है कि सार्वभौमिक अधिकारों को बरकरार रखना अंतत: सभी देशों की सफलता, समृद्धि और न्याय का आधार है। शी ने दुभाषिए की मदद से कहा कि वे चीन-अमेरिका सम्बंधों के भविष्य की रूपरेखा तय करने, इस सम्बंध का खाका बनाने और प्रशांत महासागर के पार अपना सहयोग जारी रखने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चीन-अमेरिका सम्बंध एक नए ऐतिहासिक प्रारंभ बिंदु पर पहुंचे हैं। हमारे दोनों देशों के व्यापक साझा हित हैं जिसमें स्वदेश में हमारी अपनी आर्थिक विकास दर को प्रोत्साहित करने से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय ज्वलंत मुद्दे से लेकर सभी तरह की वैश्विक चुनौतियों का सामना करना शामिल है। इन सभी मुद्दों पर हमारे दोनों देशों को आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।
शी ने कहा कि नए वातावरण में हमें अपने द्विपक्षीय सम्बंध पर नजदीकी तौर पर गौर करने की आवश्यकता है। हम दोनों चीन-अमेरिका के बीच किस तरह का सहयोग चाहते हैं? हमारे दोनों देश आपसी लाभ के लिए किस तरह का सहयोग कर सकते हैं? हमारे दोनों देश विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस तरह साथ काम कर सकते हैं? ये वे चीजें हैं जिसे न केवल दोनों देशों के लोग नजदीकी रूप से देख रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपने लोगों के मलभूत हितों से आगे बढ़ते हुए मानव विकास और प्रगति को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें रचानात्मक रूप से विचार करने और उत्साहपूर्वक कार्य करने की जरुरत है, ताकि साथ कार्य करते हुए हम प्रमुख देश के सम्बंधों का एक नया मॉडल बना सकें। इससे पहले औपचारिकता को अलग रखते हुए ओबामा और शी ने 46 डिग्री तापमान में खुले में कैमरे के सामने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने काले रंग का सूट और बिना टाई के सफेद कमीज पहन रखी थी। दोनों कुछ समय के लिए मुस्कराते हुए खड़े रहे और उसके बाद साथ में अंदर जाने से पहले हाथ मिलाया।
बैठक में शामिल होने वाले अमेरिकी अधिकारियों में विदेश मंत्री जॉन कैरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोनीलॉॅन, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक फ्रोमैन, एशिया मामलों के वरिष्ठ निदेशक डैनी रसेल और दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के निदेशक इवान मेडिरोज शामिल थे। बैठक में शामिल होने वाले चीनी अधिकारियों में कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना (सीपीसी) की केंद्रीय कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य एवं सीपीसी केंद्रीय कमेटी की पॉलिसी रिसर्च आफिस के निदेशन वांग हुनिंग, सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पालिटिकल ब्यूरो के सदस्य एवं सीपीसी केंद्रीय कमेटी के जनरल आफिस के निदेशक ली झानशू, स्टेट काउंसीलर यांग च्याची, विदेश मंत्री वांग यी, अमेरिका में चीन के राजदूत कुई तियांकई तथा सहायक विदेश मंंत्री झेंग जेगुआंग शामिल थे।

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मिस वर्ल्ड में इस बार नहीं होगा बिकिनी राउंड

लॉस एंजिलिस। मिस वर्ल्ड 2013 के आयोजकों ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदायों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इस बार सौंदर्य प्रतियोगिता में बिकिनी राउंड नहीं होगा। इंडोनेशिया में मिस वर्ल्ड 2013 के प्रसारक और आयोजक आरसीटीआई के एदजी एस. सोएरातमदजी ने बताया कि प्रतिभागी अब बिकिनी की जगह लंबा बाली सरॉग पहनकर रैंप पर चलेंगी। सोएरातमदजी ने कहा कि हमारे पारंपरिक मूल्यों और सभ्यता का सम्मान करते हुए इस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में बिकिनी राउंड नहीं होगा। यह इंडोनेशिया में एक संवदेनशील मामला है। हमने पिछले साल इस पर चर्चा की थी और वे सहमत हो गए हैं।

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ओबामा को जहरीला पत्र भेजने के आरोप में अभिनेत्री गिरफ्तार

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वाशिंगटन। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने कभी अभिनेत्री रह चुकी टेक्सास की एक महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और न्यूयार्क के महापौर माइकल ब्लूमबर्ग को रिसीन लगा एक जहरीला पत्र भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शैनन रिचर्डसन को शैनन गेस और शैनन रोजर्स के नाम से भी जाना जाता है। शैनन को कल राष्ट्रपति ओबामा को धमकी भरा पत्र भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यदि शैनन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे दस साल की सजा हो सकती है। गिरफ्तारी हलफनामे के मुताबिक, 20 मई को रिचर्डसन ने कथित तौर पर रिसीन लगे तीन पत्र भेजे थे। रिसीन जहर होता है। ये पत्र वाशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा और मार्क ग्लेज को तथा न्यूयार्क शहर में ब्लूमबर्ग को भेजे गए थे। कुछ टेलीविजन धारावाहिकों में छोटी-मोटी भूमिकाएं कर चुकी रिचर्डसन को माउंट प्लीजेंट, टेक्सास से गिरफ्तार किया गया और टेक्सरकाना में न्यायाधीश क्रेवेन के समक्ष शुरुआती पेशी के लिए पेश किया गया। मीडिया की खबरों के अनुसार, अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी की नजर में रिचर्डसन तब आई, जब रिचर्डसन ने एफबीआई को फोन कर बताया कि उनके पति ने शायद यह पत्र भेजे होंगे। सूत्रों ने बताया कि रिचर्डसन का कहना है कि उसे अरंडी के कुछ बीज मिले हैं और उनके घर के कम्प्यूटर पर रिसीन से सम्बंधित जानकारी भी इंटरनेट पर खोजी गई। इसलिए उन्हें लगता है कि उनके पति ही दोषी हैं। रिसीन अरंडी के बीजों से निकाला जाता है। हालांकि जांच के बाद एफबीआई का मानना है कि रिचर्डसन ने अपने पति को फंसाने के लिए खुद को भी रिसीन वाले पत्र मेल किए होंगे। इस माह की शुरुआत में मिसिसिपी से एक व्यक्ति को भी राष्ट्रपति ओबामा को जहरीला पत्र भेजने के आरोप में संघीय ग्रैंड जूरी के समक्ष मामला पेश किया गया था। एवरेट डचके नामक यह व्यक्ति यदि आरोपी सिद्ध हो जाता है, तो उसे अधिकतम सजा उम्रकैद की हो सकती है और 250,000 डॉलर का जुर्माना भी लग सकता है। डचके को 27 अप्रेल को गिरफ्तार किया गया था।

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भाजपा ने मोदी को सौंपी चुनाव प्रचार की कमान
कहा, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को नजरंदाज नहीं सकती पार्टी

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पणजी। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य आला नेताओं की असहमति को दरकिनार करते हुए भाजपा ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित किया है, जो उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने की दिशा में ही एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दो दिवसीय अधिवेशन के समापन पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मैंने 2014 के लोकसभा चुनाव की चुनौती को ध्यान में रखते हुए और चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिहाज से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित किया है। राजनाथ की ओर से यह घोषणा किए जाते समय उनके साथ संसद के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, पूर्व पार्टी अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू, महासचिव अनंत कुमार और अन्य नेता मौजूद थे। उन्होंने हालांकि, संवाददाताओं के सवालों का जवाब नहीं दिए। राजनाथ ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है , आम-सहमति के आधार पर हुआ है। 63 वर्षीय मोदी को चुनाव प्रचार की कमान सौंपने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब उन्हें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने का पुरजोर विरोध करने वाले आडवाणी ने पार्टी की तीन दिवसीय गोवा बैठक में भाग नहीं लिया। आडवाणी के अलावा जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, उमा भरती और शत्रुघ्न सिन्हा समेत अन्य कई नेताओं ने भी गोवा की बैठक में शिरकत नहीं की। कहा जा रहा है कि ये नेता मोदी का कद बढ़ने से खुश नहीं हैं। राजनाथ ने कहा कि सभी दल चुनावों को चुनौती के तौर पर देखते हैं और भाजपा ने भी आगामी लोकसभा चुनावों को चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है। चुनावों में जीत हासिल करने के मकसद से ही मोदी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस बीच मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि आडवाणी ने राजनाथ की घोषणा के बाद उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा कि फोन पर आडवाणीजी से बात की। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और बहुत आभारी हूं। मोदी को साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद से देश की राजनीति में धु्रवीकरण करने वाले चेहरे के तौर देखा जाता है। उनके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि गोधरा कांड के बाद जो हुआ उसमें मोदी की रजामंदी थी। भाजपा के आज के निर्णय को लगातार दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद अगले चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कल पूरे दिन अटकलें लगती रहीं कि पार्टी मोदी पर किसी तरह का निर्णय करने से बच सकती है। एक राय यह आ रही थी कि आडवाणी चाहते हैं कि मोदी को लोकसभा चुनाव की प्रचार समिति की कमान सौंपने की बजाय विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार की कमान थमाई जाए। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे पार्टी शासित राज्य भी हैं, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस तरह की राय बनी कि कार्यकारिणी की बैठक बेनतीजा नहीं समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। इसके बाद ही राजनाथ सिंह ने उहापोह की स्थिति को सुलझाने का फैसला किया और प्रचार समिति के प्रमुख के रूप में मोदी के नाम की घोषणा कर दी गई। राजनाथ की घोषणा पर जब संवाददाताओं ने सुषमा स्वराज की प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। नायडू ने कहा कि राजनाथ ने मोदी के नाम की घोषणा के विषय पर कल और आज आडवाणी से फोन पर बात की। बहरहाल आडवाणी के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनाथ या अन्य भाजपा नेताओं या संघ के किसी नेता से आज या कल कोई बात नहीं हुई। पार्टी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राजनाथ ने कार्यकारिणी की बैठक में घोषणा की कि आडवाणी ने इस फैसले पर रजामंदी जताई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी चुनाव के लिहाज से देशभर में पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने के लिए तथा कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह भरने के लिए पार्टी के चुनाव प्रचार पर नजर रखेंगे। सूत्रों के अनुसार संघ ने भाजपा से कहा था कि मोदी पर घोषणा की जानी चाहिए। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग करने वाले गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा कि यह मजबूती से लिया गया अच्छा फैसला है। यह सभी का फैसला है और जनता की राय पर आधारित है।

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goood news

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मित्रो, नेट की प्रॉब्लम के कारण में कई दिनों से फोरम पर नहीं आ पाया, अतः इस सूत्र में ताज़ा समाचार पोस्ट नहीं हुए। सूत्र को अनवरत रखने के लिहाज़ से मैं चाहूं, तो पिछले सारे दिनों के छूट गए समस्त समाचार यहां पोस्ट कर सकता हूं, किन्तु मुझे यह उचित प्रतीत नहीं होता कि 'एकदम ताज़ा ख़बरें' शीर्षक वाले सूत्र में पुराने समाचार पोस्ट किए जाएं, अतः केवल कल के कुछ प्रमुख समाचार प्रारम्भ में पोस्ट कर रहा हूं, उसके बाद सूत्र एकदम ताज़ा समाचारों से सुसज्जित होगा। धन्यवाद।

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किरण बेदी नोमुरा पुरस्कार से सम्मानित

नई दिल्ली। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को उनके मानवीय कार्यों के लिए सिंगापुर में ‘नोमुरा पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत 10,000 डॉलर की राशि दी गई । बेदी ने पुरस्कार राशि को कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए दान देने का फैसला किया है। सिंगापुर में पुरस्कार समारोह में उपस्थित बेदी ने कहा, ‘मैं समूची पुरस्कार राशि कैदियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए दान में दूंगी।’ ‘इम्प्रूविंग द वर्ल्ड फोर फ्यूचर जेनरेशन’ के लिए जापान के नोमुरा ग्रुप द्वारा यह पुरस्कार बेदी को दिया गया। यह ग्रुप अग्रणी वित्तीय सेवा समूह है।

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अपहरण के बाद लड़की के साथ बलात्कार

मोगा। एक युवक ने धरमकोट बस स्टैंड से 20 साल की एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया और शिमला सहित विभिन्न स्थानों पर एक हफ्ते तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। पुलिस ने कल शाम आरोपी के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया। आरोपी की पहचान कपिल देव के रूप में हुयी है। अपराध में साथ देने के आरोप में देव के पिता केवल सिंह, मां बलजीत कौर और अन्य संबंधियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित को शिमला ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद लड़की को लुधियाना के पास जगरांव ले जाया गया और वहां भी उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़ित से सादे कागज पर हस्ताक्षर भी लिए गए। देव ने कल पीड़ित को उसके गांव के बाहर छोड़ दिया और फरार हो गया। लड़की ने घर पहुंच कर अभिभावकों को घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उसके घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।

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बोर्ड से अस्वीकार होने पर आडवाणी का इस्तीफा रहा ही नहीं : सुषमा

नई दिल्ली। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्टी की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई संसदीय बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे का अब सवाल ही नहीं उठता। सुषमा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘एक बार हमारे द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद इस्तीफे का सवाल ही नहीं रहा।’ उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड के निर्णय पर आडवाणी के विचार जानने के लिए वह उनसे मिलेंगी। यह पूछे जाने पर क्या आडवाणी अपना इस्तीफा वापस लेंगे, उन्होंने कहा कि इसे वापस लेने का सवाल ही कहां उठता है। संसदीय बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद इस्तीफा रहा ही नहीं। आडवाणी द्वारा कल सुबह भाजपा संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिए जाने के बाद पार्टी संकट से घिर गई थी। संसदीय बोर्ड की रात को हुई बैठक में उनके इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए आडवाणी को पार्टी का ‘नेता और मार्गदर्शक’ बताय गया। बोर्ड की बैठक में इस्तीफे को सर्वसम्मति से अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि पार्टी को उनकी ‘‘दानिशमंद सलाह और मार्गदशर्न’’ की पहले से कहीं अधिक जरूरत है।

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सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के मामले में आडवाणी मेरे आदर्श : पर्रिकर

पणजी। वरिष्ठ भाजपा नेता और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने दावा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी ‘सत्यनिष्ठा और ईमानदारी’ के मामले में उनके आदर्श रहे हैं और मीडिया उन्हें गलत तरीके से पार्टी के इस कद्दावर नेता के खिलाफ खड़ा कर रही है। पर्रिकर ने यहां पोरवोरिम में संवाददाताओं के एक समूह से कहा, ‘‘मैं निजी रूप से महसूस करता हूं कि राजग के सत्ता में आने के बाद भी आडवाणी जी को हमें आर्शिवाद और मार्गदर्शन देना जारी रखना चाहिये । उनका नैतिक स्तर बहुत उंचा है । सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के मामले में आडवाणी जी मेरे आदर्श हैं।’’ पर्रिकर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेशकर मीडिया ने अनावश्यक तरीके से उन्हें आडवाणी के खिलाफ खड़ा कर दिया । एक राष्ट्रीय चैनल को दिये साक्षात्कार का हवाला देते हुये पर्रिकर ने कहा, ‘‘जब मैंने नेताओं के सेवानिवृत्ति आयु के बारे में बयान दिया तो उसे तोड़ मरोड़कर पेश किया गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोगों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मेरे पूरे साक्षात्कार को पूरे शांत दिमाग के साथ बैठकर इसे पूरा सुनना चाहिये ।’’ पर्रिकर ने कहा कि जिस स्थिति में आडवाणी अभी हैं उससे उन्हें अभी हटना नहीं चाहिये । उन्होंने कहा, ‘‘आडवाणी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समन्वयक हैं । वह शीर्ष स्थान पर हैं । उन्हें वहां से हटना नहीं चाहिये ।’’ मुख्यमंत्री ने कहा वह चाहते हैं कि आडवाणी पार्टी के तीन महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने के अपने फैसले पर पुर्नविचार करें । यह पूछे जाने पर कि क्या वह आडवाणी को उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए कहेंगे, पर्रिकर ने कहा, ‘‘मैं इसके लिए बहुत छोटा नेता हूं। दिल्ली में नेताओं को जो कुछ करना था, उन्होंने किया।’’

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आडवाणी की ‘चिंताओं और परेशानियों’ का समाधान करने की मांग

नई दिल्ली। लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन करते हुए जसवंत सिंह ने कहा कि पार्टी और देश के हित के लिए उनकी ओर से उठाई गई ‘चिंताओं और परेशानियों’ का शीघ्र समाधान निकाला जाना चाहिए। आडवाणी द्वारा भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देने से सकते में आए पार्टी के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की और त्यागपत्र वापस लेने का आग्रह किया। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि वह अपना फैसला वापस लेंगे। उनके नजदीकी सहयोगी जसवंत सिंह ने कहा कि इस वरिष्ठ नेता ने पार्टी के मामलों को लेकर जो ‘चिंताएं और परेशानियां’ जताई हैं, उन पर विचार होना चाहिए। सिंह ने कहा, ‘‘उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वे पार्टी और देश के हित में हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका उचित समाधान होगा। मुझे आशा है कि पार्टी इन मुद्दों से निपटने में सफल होगी।’’ लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने आज कहा कि पार्टी की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई संसदीय बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा अब रहा ही नहीं। यह पूछे जाने पर क्या आडवाणी अपना इस्तीफा वापस लेंगे, उन्होंने कहा कि इसे वापस लेने का सवाल ही कहां उठता है। संसदीय बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद इस्तीफा रहा ही नहीं।’’ लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि आडवाणी को इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के स्वर में स्वर मिलाते हुए बाद में उमा भारती ने कहा कि आडवाणी को पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता है। उमा ने कहा, ‘‘आडवाणी की उपस्थिति पार्टी के लिए लाभकारी है, उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए।’’ साध्वी नेता ने कहा कि आडवाणी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता में अंतर किया, यात्रा पर निकलने वाले वह पहले व्यक्ति हैं और पहली बार उन्होंने ही कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी आडवाणी के पुत्र समान हैं। सुषमा की तरह मेरा भी कहना है कि आडवाणी को हमसे अलग नहीं किया जा सकता है।’’

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बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए चीन की शुरुआत

बीजिंग। देश में नदियों का रूख सूखे इलाकों की ओर मोड़ने के लिए चीन ने एक अहम पड़ाव पर पहुंचते हुए यांग्त्जे और पीली नदी की जलधारा को जोड़ने की पांच दशक पुरानी परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। आधिकारिक मीडिया की खबरों के अनुसार, चीन की दक्षिण-उत्तर मार्गपरिवर्तन परियोजना की प्रगति की वजह से यांग्त्जे नदी के निचले इलाकों से पानी पीली नदी के निचले इलाकों से होकर गुजर पा रहा है। यांग्त्जे चीन की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है जबकि पीली नदी इस प्रांत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कल खबर दी कि वर्ष 2002 में शुरू हुए दक्षिण-उत्तर जल मार्गपरिवर्तन परियोजना के पूर्वी मार्ग के पहले चरण ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ऐसी संभावना है कि यह 2013 की तीसरी तिमाही तक पानी भेजना शुरू कर देगा। दक्षिण से उत्तर की ओर पानी के मार्गपरिवर्तन परियोजना के प्रबंधक ब्यूरो के अनुसार, यांग्त्जे नदी से पूर्वी चीन के शान्दोंग प्रांत के दातुन जलाशय तक पानी पहुंचने में 72 घंटे लगने की संभावना है। यह जलाशय इस परियोजना के उत्तरी छोर पर स्थित है। दातुन जलाशय वुचेंग कस्बे में स्थित है। यह शांदोंग के दक्षिण में स्थित जियांग्सु के यांग्जोउ से 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। पूर्वी मार्ग की परियोजना के पहले चरण के संचालन के बाद यांग्त्जे नदी से लगभग डेढ अरब घनमीटर पानी हर साल शांदोंग भेजा जाना है। इससे इस प्रांत में पानी की कमी के गंभीर संकट से निजात मिल सकेगी। दक्षिण-उत्तर जल मार्गपरिवर्तन परियोजना को सबसे पहले चीनी नेता माओ जेदोंग ने वर्ष 1952 में अपनाया था। लगभग 50 साल तक चली बहस के बाद राज्य परिषद या चीन के मंत्रिमंडल ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दिसंबर 2002 में सहमति दी थी। लाखों लोगों को नए स्थानों पर बसाया गया था और पर्यावरणविदों ने पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके बुरे प्रभावों पर अपनी चिंता जाहिर की थी। लगभग 81 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना ने भूमि प्रयोग, क्षेत्रीय वातावरण में संभावित बदलाव, पर्यावरण हानि, कृषि पर प्रभाव और बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने के कारण लोगों की परेशानी के मामले में वैश्विक चिंताएं बढा दी हैं। इस परियोजना में 44.8 अरब घनमीटर पानी के मार्ग में प्रतिवर्ष यांग्त्जे नदी से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी मार्गों के जरिए परिवर्तन करने की योजना है। इसका उद्देश्य उत्तरी चीन को वर्ष 2050 तक पानी की कमी से राहत देना है। 1,467 किलोमीटर लंबे पूर्वी मार्ग का निर्माण दिसंबर 2002 में शुरू हुआ था। इसके द्वारा 2013 के अंत तक उत्तरी चीन को जल आपूर्ति शुरू करने की संभावना है।

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शबाना आजमी को वैंकूवर यूनिवर्सिटी से मिलेगी डॉक्टरेट की उपाधि

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री शबाना आजमी को सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, वैंकूवर कल डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगी । भारतीय सिनेमा की मशहूर हस्ती शबाना को जाधवपुर यूनिवर्सिटी (2003), लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, योर्कशाइर (2007) और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (2008) से डाक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है । हाल में उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैं 12 जून को सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, वैंकूवर से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करूंगी।’ ‘गॉडमदर’ स्टार के साथ उनके पति जावेद अख्तर भी होंगे । वह ड्रुरी लेन थिएटर में ‘भारतीय सिनेमा के 100 साल’ विषय पर अपने विचार भी रखेंगी ।

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हमारी ‘पिता-पुत्र’ की पार्टी नहीं
भाजपा ने दिया उमर अब्दुल्ला को करारा जवाब

जम्मू। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पार्टी के भीतर घटनाक्रमों के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें आडे हाथ लेते हुए कहा कि वह (भाजपा) उनकी तरह नहीं हैं जिनकी ‘पिता-पुत्र’ या ‘मां-पुत्र’ की पार्टी है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जम्मू कश्मीर में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जितेन्द्र सिंह ने उमर के ट्विट की प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘उमर इस बात को नहीं सराह सकते ... कई अन्य दलों के विपरीत भाजपा स्वस्थ अंतरदलीय लोकतंत्र वाली पार्टी है। भाजपा ‘पिता-पुत्र’ या ‘मां-पुत्र’ वाली पार्टी नहीं है।’ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा के लिए इसका कोई महत्व नहीं है कि उसके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इसलिए हट गये क्योंकि पार्टी में उनकी राय की अनदेखी की जा रही थी। उमर ने ट्विटर पर कहा था, ‘यदि उनकी राय का कल आपके लिए कोई महत्व नहीं था तो आज उनका इस्तीफा आपके लिए संकट कैसे बन गया।’ इस टिप्पणी से पहले आडवाणी ने पार्टी के तीन महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच, उमर ने कुछ वर्गों में आडवाणी को राजग गठबंधन में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में पेश किये जाने पर आज आश्चर्य जताया। उन्होंने एक अन्य ट्विट में कहा, ‘लालकृष्ण आडवाणी राजग के धर्मनिरपेक्षता के शुभंकर के रूप में...कोई कल्पना कर सकता है...’ सिंह ने उमर की इस ताजा टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत राजनीति का प्रशिक्षण लिया था। उन्हें भाजपा में निहित वाजपेयी एवं आडवाणी की विरासत से काफी कुछ सीखने की जरूरत है।

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पूर्व सैनिक की खुफिया एजेंसियों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन कराए जाने की मांग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक ने देश के सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियों की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए। इस पूर्व सैनिक को कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया था। नायक मुहम्मद इकबाल ने अपने वकील इनामुल रहीम के जरिए दाखिल याचिका में कहा कि संसदीय समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन किए जाने से युवा सैनिकों को ‘पंगु’ बनाए जाने पर रोक लगेगी और देश के विभिन्न हिस्सों में क्षतविक्षत शव मिलने के चलन पर भी रोक लग सकेगी। खुफिया एजेंसियों ने इकबाल को 27 नवंबर 2004 को हिरासत में लिया था। उस समय उसकी बटालियन पाक अधिकृत कश्मीर में लीपा सीमा चौकी पर तैनात थी। डॉन समाचार पत्र ने रहीम के हवाले से कहा कि इकबाल को कभी भी उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में नहीं बताया गया। इकबाल ने दावा किया कि उसे हिरासत में लिए जाने के मामले को इतना गोपनीय रखा गया कि उसके परिवार तक को इसकी जानकारी नहीं दी गयी। इकबाल ने कहा कि उसे 2008 में आधी रात को उसके घर के सामने फेंक दिया गया था। उस समय उसकी स्थिति काफी खराब थी और उसके आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। इकबाल के अनुसार इस दौरान उसे काफी प्रताड़ित किया गया और उसका इलाज तक नहीं कराया गया। इसके साथ ही उसने यह दलील भी दी है कि वह पूरा वेतन और अन्य भत्तों का हकदार है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका के कारण उसे इससे वंचित कर दिया गया है। उसने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है।

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पाक ने अछकजई को बलूचिस्तान का नया गवर्नर नियुक्त किया

इस्लामाबाद। राष्ट्रवादी राजनेता मुहम्मद खान अछकजई को पाकिस्तान के अशांत दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने यहां कहा, ‘राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री की सलाह पर मुहम्मद खान अछकजई को बलूचिस्तान का गवर्नर नियुक्त किया है ।’ अछकजई राष्ट्रवादी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्रमुख महमूद खान अछकजई के बड़े भाई हैं । पार्टी के प्रमुख ने हाल ही में पीएमएल एन सरकार से ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी जिसने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के शासनकाल का समर्थन किया था। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलूचिस्तान के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले पश्तूनों में गहरी पैठ रखती है । इसने बलूचिस्तान में गठबंधन सरकार गठित करने के लिए हाल ही में पीएमएल एन तथा नेशनल पार्टी से हाथ मिलाया था। हालांकि पीएमएल एन बलूचिस्तान असेम्बली में सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसने सहमति जतायी थी कि मुख्यमंत्री नेशनल पार्टी से और गवर्नर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से होगा।

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बिहार भाजपा नेताओं ने अपने कार्यक्रम रद्द किये

पटना। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे और प्रदेश में सत्ता में सहयोगी जदयू के गठबंधन के मुद्दे पर विचार के संकेत को देखते हुए प्रदेश भाजपा नेताओं ने आज अंतिम समय में अपने कार्यक्रम रद्द कर दिये। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने आवास पर पूर्व से निर्धारित जनता दरबार कार्यक्रम को अंतिम समय में रद्द कर दिया। मोदी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि मोदी भाजपा विधायक अनिल कुमार के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने नवादा जाने वाले थे और शाम चार बजे मंत्रिमंडल की बैठक के मद्देनजर जनता दरबार को रद्द किया गया है। मोदी की तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित अपनी प्रेस वार्ता को अंतिम समय में रद्द कर दिया। भाजपा कार्यालय सूत्रों ने बताया कि गोवा से लौट रहे पांडेय के विमान के पटना में देर से पहुंचने के कारण उनकी प्रेस वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोदी का जनता दरबार दिन के ग्यारह बचे और पांडेय की प्रेस वार्ता अपराह्न तीन बजे निर्धारित की गयी थी। भाजपा के इन दोनों बडे नेताओं द्वारा अपने-अपने कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बारे में अटकलें लगायी जा रही है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे और इसको लेकर प्रदेश में सत्ता में सहयोगी जदयू के गठबंधन के मुद्दे पर विचार के संकेत को देखते हुए मीडिया के सवालों से बचने के लिए इन नेताओं ने अंतिम समय में अपने कार्यक्रम रद्द कर दिये।

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प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर आडवाणी की योग्यता पर संदेह नहीं :खंडूड़ी

देहरादून। गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग नहीं लेने वाले पार्टी नेता बी सी खंडूड़ी ने पार्टी की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख के तौर पर नरेंद्र मोदी की नियुक्ति की तारीफ की लेकिन कहा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी की योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। खंडूड़ी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब संप्रग सरकार भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुकी है, ऐसे में भाजपा ने मोदी को अभियान समिति का प्रमुख बनाकर सही किया है क्योंकि उन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और वह अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को इस फैसले का लाभ मिलेगा। हालांकि खंडूड़ी ने कहा कि मोदी को पार्टी की अभियान समिति की जिम्मेदारी देने और पार्टी में आडवाणी का कद और महत्व, दोनों अलग अलग विषय हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी के निर्माण में आडवाणी के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता और कोई प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी योग्यता पर भी सवाल नहीं उठा सकता। वह आज भी सत्ता संभालने के लिए फिट हैं।’’ जब खंडूड़ी से पूछा गया कि वह गोवा में पार्टी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि उनका जाने का कार्यक्रम था लेकिन खराब सेहत की वजह से उन्हें अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा।

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‘नरेन्द्र मोदी के चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाने से पार्टी को फायदा होगा’

नवादा। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पार्टी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाये जाने से पार्टी को कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव में भरपूर फायदा होगा। नवादा में आज संवाददाताओं से मोदी ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी को पार्टी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाये जाने से इस वर्ष महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र में सरकार बनाने में भाजपा सफल होगी। नरेन्द्र मोदी को पार्टी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाये जाने में स्वयं को नजर अंदाज किए जाने से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बारे में सुशील मोदी ने कहा कि वह पार्टी के आदरणीय नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें मना लिया जाएगा। बिहार में जदयू और भाजपा गठबंधन को अटूट बताते हुए सुशील मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा में जदयू के साथ मिलकर ही चुनाव लडेंगे और एक बार फिर भारी सफलता हासिल करेंगे। सुशील कुमार मोदी भाजपा विधायक अनिल सिंह के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए यहां आये थे।

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सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा के लिए देश के किसानों से लोहा मांगा मोदी ने

गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में प्रस्तावित ‘स्टेच्यू आफ यूनिटी’ बनाने के लिए किसानों से लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने के लिये देशव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की। मोदी ने पशुधन और दुग्ध विकास पर अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण से पहले कहा, ‘‘सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्तूबर, 2013 को हम एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे जिसमें पूरे देश के पांच लाख से अधिक गांवों से किसानों के किसी भी उपकरण के छोटे लोहे के टुकड़े इकट्ठे किये जाएंगे जिसका इस्तेमाल प्रतिमा बनाने में किया जाएगा।’’ कहा जा रहा है कि ‘स्टेच्यू आॅफ यूनिटी’ धरती पर सबसे उंची प्रतिमा होगी। मोदी सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना में ‘लौह पुरष’ सरदार बल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर :392 फुट: उंची विशालकाय प्रतिमा बनाई जाएगी। इसे दक्षिण गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के सामने लगाया जाएगा। मोदी ने कहा, ‘‘सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया। लेकिन उनकी यादों को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। उनकी यादों को ताजा करने के लिए और भारत के लौह पुरष को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इस प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं जिसकी उंचाई न्यूयॉर्क की स्टेच्यू आॅफ लिबर्टी से दोगुनी होगी।’’ मोदी ने कहा, ‘‘सरदार पटेल एक किसान भी थे जिन्होंने किसानों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। हम देश के सभी किसानों से अनुरोध कर रहे हैं कि खेती में काम आने वाले अपने उपकरणों में से लोहे का एक छोटा टुकड़ा दान करें।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘देश के किसानों से लोहा एकत्रित करने के बाद इसे पिघलाया जाएगा और जरूरत के हिसाब से प्रतिमा के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा जो आधुनिक भारत के रचनाकार को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।’’ इस मौके पर मोदी ने 20 से ज्यादा प्रदेशों से आये प्रतिनिधियों को संबोधित किया जिनमें खेती, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े लोग थे।

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संघ प्रमुख के कहने पर मान गए आडवाणी

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाये जाने के दूसरे दिन पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के आग्रह के बाद अपना त्यागपत्र अस्वीकार करने संबंधी पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। आडवाणी के निवास पर कल शाम को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। हालांकि इस संवाददाता सम्मेलन में आडवाणी उपस्थित नहीं थे। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और उपाध्यक्ष उमा भारती की उपस्थिति में राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्होंने आडवाणी को आश्वासन दिया है कि भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर उनकी सभी चिंताओं पर उचित तरीके से ध्यान दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि आडवाणी की पार्टी की कार्यप्रणाली से संबंधित सभी चिंताओं पर वह उनसे बातचीत के जरिये समाधान का प्रयास करेंगे। मोहन भागवत ने आज दोपहर आडवाणी से बात करके उनसे आग्रह किया था कि वह भाजपा संसदीय बोर्ड के निर्णय का सम्मान करें और राष्ट्रहित में पार्टी के मार्गदर्शक बने रहें। राजनाथ के अनुसार आडवाणी ने भागवत की इस सलाह को स्वीकार करने का फैसला किया। गौरतलब है कि आडवाणी द्वारा पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिये जाने के बाद देर शाम हुई पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में इसे सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया था। आडवाणी के निवास पर हुए संवाददाता सम्मेलन में स्वयं उनके उपस्थित नहीं होने के बारे में संवाददाताओं के सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष ने दलील दी कि चूंकि यह संवाददाता सम्मेलन उनका है, इसलिए उन्होंने स्वयं आडवाणी से कहा कि वह इसमें शामिल नहीं हों क्योंकि यह शिष्टाचार के विरद्ध होगा।

[rajnish manga]

किरण बेदी नोमुरा पुरस्कार से सम्मानित

नई दिल्ली। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को उनके मानवीय कार्यों के लिए सिंगापुर में ‘नोमुरा पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत 10,000 डॉलर की राशि दी गई । बेदी ने पुरस्कार राशि को कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए दान देने का फैसला किया है। सिंगापुर में पुरस्कार समारोह में उपस्थित बेदी ने कहा, ‘मैं समूची पुरस्कार राशि कैदियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए दान में दूंगी।’ ‘इम्प्रूविंग द वर्ल्ड फोर फ्यूचर जेनरेशन’ के लिए जापान के नोमुरा ग्रुप द्वारा यह पुरस्कार बेदी को दिया गया। यह ग्रुप अग्रणी वित्तीय सेवा समूह है।

:bravo:

भारतवासियों को उन पर नाज़ है और रहेगा. उन्होंने हमारे समाज के प्रतिक्रियावादी ढांचें में परिवर्तन के लिए अपनी क्रियात्मक सोच के ज़रिये अपूर्व योगदान किया है. आल द बेस्ट किरण जी.

[rajnish manga]

शबाना आजमी को वैंकूवर यूनिवर्सिटी से मिलेगी डॉक्टरेट की उपाधि

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री शबाना आजमी को सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, वैंकूवर कल डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगी । भारतीय सिनेमा की मशहूर हस्ती शबाना को जाधवपुर यूनिवर्सिटी (2003), लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, योर्कशाइर (2007) और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (2008) से डाक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है । हाल में उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैं 12 जून को सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, वैंकूवर से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करूंगी।’ ‘गॉडमदर’ स्टार के साथ उनके पति जावेद अख्तर भी होंगे । वह ड्रुरी लेन थिएटर में ‘भारतीय सिनेमा के 100 साल’ विषय पर अपने विचार भी रखेंगी ।

:bravo:

शबाना जी भारतीय सिनेमा जगत उन गिनी चुनी विभूतियों में से एक हैं जो सिनेमा और समाज के रिश्तों पर अपनी स्पष्ट और स्वतंत्र सोच रखते हैं. पिछले दिनों टीवी के माध्यम से एक बहस में उनके और प्रसून जोशी के विचार सुनने का सुअवसर मिला. ऐसे लोग ही वैचारिक क्रान्ति के अग्रदूत होते हैं. उन्हें सम्मानित करने वाले संस्थान वास्तव में खुद भी सम्मानित हो रहे हैं.

[Dark Saint Alaick]

पाक को सैन्य मदद में कटौती के लिए रोहराबाचेर लाएंगे प्रस्ताव

वाशिंगटन। अमेरिका के प्रमुख सांसद डाना रोहराबाचेर ने कहा है कि वह राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में एक संशोधन लेकर आएंगे, ताकि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद तब तक रोकी जा सके, जब तक वह अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने में सीआईए की मदद करने वाले डॉक्टर को रिहा नहीं करता। कांग्रेस सदस्य डाना ने कहा कि पाकिस्तान ने एक झूठा मुकदमा बनाया, जिसने डॉक्टर शकील अफरीदी को 33 साल की कैद की सजा दी गई है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है और वह पहले ही दो साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं। डॉक्टर अफरीदी एक नायक हैं और हमें करदाताओं का धन उन्हें जेल भेजने वालों को नहीं भेजना चाहिए। यूरोप, यूरेशिया और उभरते संकटों पर बनी सदन की विदेश मामलों की उपसमिति के प्रमुख रोहराबाचेर पहले भी ऐसे ही प्रस्ताव ला चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तानी नेता किसकी ओर हैं। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों को लगातार आर्थिक मदद देता है, जिन्होंने अफगानिस्तान और भारत में अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की हत्याएं कीं। सभी अमेरिकी लोग डॉक्टर अफरीदी के आभारी हैं। रोहराबाचेर का एक ऐसे संशोधन का भी प्रस्ताव है, जिससे कि पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाले किसी भी धन या संसाधन का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नहीं होने दे। अमेरिका वर्ष 2001 के बाद से अब तक पाकिस्तान को मदद देने के लिए लगभग 25 अरब डॉलर खर्च चुका है। इस साल राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में अतिरिक्त डेढ़ अरब डॉलर की राशि शामिल की गई है।

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अफगानिस्तान में हार से अस्थिरता की आशंका : अमेरिका

वाशिंगटन। पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने सांसदों से कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार से क्षेत्र में अस्थिरता और चरमपंथी समूहों के फिर से सिर उठाने की आशंका पैदा हो सकती है। ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्टिन डेंप्सी ने सीनेटरों को बताया कि क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सीमा पर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर अधिक आक्रामक होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंसक चरमपंथी समूह फिर से सिर उठा सकते हैं। डेंप्सी ने कहा कि हार और जीत के बीच निश्चित रूप से अंतर है और इसी से हमारी अब और 2014 की समाप्ति पर की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित होगी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि 2014 के बाद हमें अफगानिस्तान में हजारों सैनिकों की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें अफगानों का विश्वास बनाए रखने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक सीमित संख्या में बलों को रखने की जरूरत है ताकि हम इस युद्ध को उचित तरीके से समाप्त कर सकें। रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा कि अफगानिस्तान में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना होगी, क्योंकि यह विश्वास, स्वशासन तथा अधिकारों के बारे में है। डेंप्सी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सम्बंधों में हालिया आघात के बाद अमेरिका इन सम्बंधों को फिर से ठीक करने में लगा है।

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अमेरिका ने की मंडेला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

वाशिंगटन। फेफड़ों में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की हालत लगातार चौथे दिन भी ‘गंभीर और स्थिर’ बनी हुई है। अमेरिका ने उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार की कामना की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे. कार्नी ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम सभी नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हम उनके स्वास्थ्य में सुधार की कामना करते हैं। ओबामा को इस माह के अंत में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाना है। मंडेला से ओबामा की पिछली मुलाकात तब हुई थी, जब वह बतौर सीनेटर दक्षिण अफ्रीका गए थे। विश्व के बड़े राजनेताओं में से एक मंडेला को गत 6 अप्रेल को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। इसके बाद वह जोहानेसबर्ग स्थित अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, लेकिन बीते दिनों उनकी सेहत बिगड़ने के कारण 8 जून को उन्हें पे्रटोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सात माह के भीतर मंडेला को तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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भारतीय कलाकृतियों को नीलामी में मिले लाखों पाउंड

लंदन। भारतीय समकालीन कला ने यहां क्रिस्टीज नीलामी के दौरान वासुदेव एस. गायतोंडे, तैयब मेहता और एम. एफ. हुसैन जैसे जाने माने चित्रकारों की कलाकृतियों की बिक्री से 47 लाख पाउंड प्राप्त करके नए रिकार्ड कायम किया है। यहां कल आयोजित नीलामी में दक्षिण एशियाई और समकालीन कला की बिक्री का मुख्य आकर्षण गायतोंडे की कलाकृतियां रहीं। उनका एक चित्र 625,875 पाउंड में नीलाम हुआ। उनकी सभी कलाकृतियां 12 लाख पाउंड से अधिक में नीलाम की गई। इसके अलावा हुसैन के चित्रों के लिए पांच लाख पाउंड से अधिक की बोली लगी। हालांकि उनकी ‘महाभारत’ सीरीज से ‘गंगा जमुना’ शीर्षक वाली दुर्लभ कलाकृति के छह लाख पाउंड में नीलाम होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन उसके लिए उम्मीद के मुताबिक बोली न लग पाने से वह बिक नहीं पाई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा की सात कलाकृतियों को नीलामी के दौरान करीब छह लाख पाउंड मिले। सैयद हैदर रजा की गलियों के दृश्यों को दर्शाने वाली कलाकृतियों और राजस्थानी चित्रों ने चार लाख रुपए एकत्र किए। मेहता का ‘हेड’ शीर्षक वाला चित्र 18750 पाउंड और सुबोध गुप्ता का ‘ट्रेन स्टेशन’ शीर्षक वाला चित्र 7500 पाउंड में बिका।

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भारतीय कलाकार ने शाह अब्दुल्ला का कोलाज बनाया

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दुबई। एक भारतीय ग्रॉफिक डिजाइनर ने नौ महीनों की मेहनत के बाद सऊदी अरब के शासक शाह अब्दुल्ला का एक बड़ा कोलाज चित्र बनाया है। केरल के अजय कुमार ने 300 पत्रिकाओं का इस्तेमाल करके यह कोलाज इस तरह बनाया गया है कि यह तैल चित्र की तरह प्रतीत होता है। कुमार ने एक सऊदी समाचार पत्र से कहा कि मेरी कलाकृति एक महान व्यक्ति के प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। मुझे वास्तव में लगता है कि शाह अब्दुल्ला को शांति और मानवता के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह चित्र दो मीटर ऊंचा और दो मीटर चौड़ा है। कुमार ने सऊदी गजट से कहा कि सऊदी शासक ने अपने देश के नागरिकों और बाहर से यहां रहने आए लोगों के लिए जो उदारता दिखाई है, मैं उससे काफी प्रभावित और प्रेरित हुआ हूं। शाह अब्दुल्ला का व्यक्तित्व अद्वितीय है और वह विश्व नेताओं में काफी सम्मानित नेता है। सभी धार्मिक नेता विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वालों के बीच आपसी बातचीत की उनकी पहल और साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा करते हैं। कुमार ने दूसरी बार शाह अब्दुल्ला का चित्र बनाया हैं। इससे पहले उन्होंने 2008 में गल्फ रॉयल पैलेस में शाह अब्दुल्ला को उस समय एक चित्र भेंट किया था, जब वह पश्चिमी प्रांत की यात्रा पर थे। कुमार भारत में कला में तीन वर्ष की डिग्री और ग्राफिक डिजाइनिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा करने के बाद 2007 में सऊदी अरब आए थे।

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अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ईरान : पेंटागन

वाशिंगटन। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ईरान को ‘खतरा’ बताते हुए पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने सांसदों से कहा कि वाशिंगटन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाए। ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्टिन डेंप्सी ने कांग्रेस की एक सुनवाई में कहा कि ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में, बल्कि कई तरह से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं अपने शब्दों को ध्यान से चुनकर बोल रहा हूं, क्योंकि खुफिया समुदाय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि वे परमाणु हथियार बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन वे निश्चित तौर पर अपने विकल्पों को लेकर काम कर रहे हैं, जो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए और है। डेंप्सी ने कहा कि हम राष्ट्र के रूप में बहुत स्पष्ट रहे हैं कि हम उन्हें (ईरान) परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि यह क्षेत्र के लिए काफी अस्थिरकारी होगा। वे हथियारों का प्रसार करते हैं और वैश्विक तौर पर बाधाकारी प्रभाव वाले हैं और इसलिए मैं उन्हें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता हूं।

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ईरान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत यह साबित करने के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहा है कि उसकी परमाणु तकनीक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे. कार्नी ने संवाददाताओं से कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत यह साबित करने में असफल रहा है कि उसकी परमाणु तकनीक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं। कार्नी ने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ तेहरान प्रशासन के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये प्रयासरत हैं। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के तहत हमने (ईरानी) प्रशासन के खिलाफ विश्व इतिहास के सबसे विस्तृत और कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। यह एकतरफा, हमारे सहयोगियों की ओर से, संयुक्त राष्ट्र की ओर से और अन्य विभिन्न तरीकों से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस बात पर बल दिया है कि ईरान के पास अब भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत करने और परमाणु हथियार की अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ने के लिए समय है, लेकिन यह समय असीमित नहीं है। कार्नी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से अपने सहयोगियों के साथ स्थिति पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। इस बीच स्थानीय मीडिया की खबर के मुताबिक ईरान ने अपने देश में जीमेल की सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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बांग्लादेश संसद ने आतंकवाद विरोधी कानून में किए संशोधन

ढाका। बांग्लादेश की संसद ने ‘आतंकवाद’ को नए सिरे से परिभाषित करते हुए कड़े आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संसद ने विपक्ष के विरोध के बीच अदालतों को इंटरनेट सामग्री को बतौर सबूत स्वीकार करने की भी अनुमति प्रदान कर दी। विपक्षी दलों को आशंका है कि ये संशोधन उन्हें निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। गृह मंत्री माहिउद्दीन खान आलमगीर ने देर रात तक चली संसद की कार्यवाही में विधेयक को पारित किए जाने के सम्बंध में बताया कि आतंकवाद विरोधी विधेयक अंतरराज्यीय सहयोग के जरिए आतंकवाद को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के प्रावधान करता है। यह केंद्रीय बैंक को प्राधिकृत करता है कि वह अदालत के आदेशों के बिना संदिग्ध खातों को सील कर सकता है। दिसंबर 2008 के चुनाव में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2009 में इस कानून को लागू किया गया था और पिछले वर्ष कुछ प्रावधानों को जोड़ने के लिए इसमें संशोधन किए गए थे, लेकिन विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े रहे अधिकारियों का कहना है कि नए विधेयक में भी कुछ खामियां हैं, खासतौर से अंतरराज्यीय सहयोग और आतंकी वित्त की निगरानी के सम्बंध में। इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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संघर्ष में 60 शिया मुसलमानों की मौत : एनजीओ

बेरूत। सीरिया में एक गांव के शिया मुसलमानों द्वारा विद्रोही बलों पर हमला करने के एक दिन बाद कल विद्रोहियों के साथ संघर्ष में गांव के कम से कम 60 शिया मुसलमानों की मौत हो गई। सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के निदेशक रमी अब्दुल रहमान ने कहा कि शिया समुदाय के सशस्त्र ग्रामीणों ने कल विद्रोहियों के निकटवर्ती केंद्र पर हमला किया था, जिसमें दो लोग मारे गए। विद्रोहियों ने आज गांव पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस हमले में गांव के 60 शिया मुसलमानों की मौत हो गई। यह संघर्ष दीर एज्जोर प्रांत के सुन्नी बहुल हतलाह गांव में हुआ। रहमान ने बताया कि संघर्ष में कम से कम 10 विद्रोही भी मारे गए। हिंसा के कारण गांव में रहने वाले शिया समुदाय के लोगों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया है। पिछले दो साल से बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए सीरिया सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय लड़ाकों को प्रशिक्षित किया है और कुछ समुदायों को हथियार दिए हैं।

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प्राइमरी चुनाव में हारे चोपड़ा

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वाशिंगटन। भारतीय-अमेरिकी एवं व्हाइट हाउस के पूर्व प्रौद्योगिकी प्रमुख अनीश चोपड़ा को वर्जीनिया प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चोपड़ा को राज्य के सीनेटर राल्फ नॉर्दम ने हराया। कल हुए चुनाव मेंं नॉर्दम को लगभग 54 प्रतिशत मत मिले, जबकि चोपड़ा को 46 प्रतिशत मत हासिल हुए। चोपड़ा ने चुनाव पूरा होने के बाद एक बयान में कहा कि मैं सीनेटर राल्फ नॉर्दम को आज रात मिली उनकी जीत पर बधाई देता हूं। सीनेटर नॉर्दम और उनके कर्मचारियों को अपने प्रचार अभियान पर गर्व महसूस करना चाहिए। चोपड़ा ने कहा कि हमें इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नवंबर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को शानदार जीत मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मुझे साथ काम करने में खुशी होगी। वर्जीनिया में निष्पक्षता, समानता और अवसर के लिए हम मिलकर काम करेंगे। चुनाव जीतने पर चोपड़ा वर्जीनिया के शीर्ष पद पर चयनित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होते। अप्रवासी माता-पिता की संतान चोपड़ा का जन्म न्यूजर्सी के टेंÑटन में हुआ था। उनका जीवन शिक्षा और नवोन्मेष के इर्द गिर्द घूमता रहा है। उनके पिता 1966 में अमेरिका आए थे। चोपड़ा ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय और हॉर्वर्ड के कैनेडी स्कूल आॅफ गवर्नमेंट से पढ़ाई की है। वर्ष 2009 में ओबामा ने उन्हें देश का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया था।

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इसराइल ने पाक को सैन्य उपकरण देने से किया इन्कार

यरूशलम। इसराइल ने पिछले पांच साल की अवधि में पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति किए जाने सम्बंधी रिपोर्ट को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसराइल, पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों का निर्यात नहीं करता है। यह हमारी घोषित नीति है और इसे संपूर्णता में क्रियान्वित किया गया है। इसराइली दैनिक हेरात्ज ने कल ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा था कि तेल अवीव ने पिछले पांच साल में पाकिस्तान और चार ऐसे अरब देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया, जिनके साथ उसके राजनयिक सम्बंध भी नहंी हैं। ब्रिटेन का व्यापार, नवोन्मेषी तथा कौशल विभाग सुरक्षा निर्यात पर निगरानी रखता है और ऐसे हथियारों, सैन्य उपकरणों या असैन्य सामग्री की खरीद से इन्कार किए जाने या परमिट प्रदान किए जाने के सम्बंध में नियमित रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिनकी केवल इसलिए निगरानी की जा रही हो कि उनका इस्तेमाल सुरक्षा के सम्बंध में किया जा सकता है। कल की रिपोर्ट में बताया गया था कि जनवरी 2008 से लेकर दिसंबर 2012 के बीच ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश उपकरणों वाली सैन्य सामग्री की खरीद सम्बंधी इसराइल के सैकड़ों आवेदनों की पड़ताल की, जिनका इसराइली रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाना था या जिन्हें तीसरे देशों को निर्यात किए जाने वाली प्रणालियों में लगाया जाना था। वर्ष 2011 में इसराइल ने पाकिस्तान को निर्यात के लिए ब्रिटिश उपकरण खरीदे थे, जिसमें राडार प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली, हेड अप काकपिट डिस्प्ले (एचयूडी), लड़ाकू विमानों के पुर्जे तथा विमान के इंजन, आप्टिक टारगेट इक्विजीशन सिस्टम, प्रशिक्षु विमानों के पुर्जे तथा सैन्य इलेक्ट्रोनिक सिस्टम आदि शामिल थे। वर्ष 2010 में इसराइल ने ब्रिटिश पुर्जो वाली इलेक्ट्रोनिक युद्धक प्रणाली और एचयूडी का पाकिस्तान को निर्यात करने के लिए परमिट हासिल करने की खातिर आवेदन किया था। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया जताते हुए पाकिस्तानी सेना ने कल इसे ‘भ्रामक’ करार दिया था। भारत, इसराइल के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है तथा विश्लेषकों का कहना है कि यदि ये रिपोर्ट सही है, तो यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक सम्बंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बताया जाता है कि करीब पांच साल पहले तक इसराइल का 50 फीसदी रक्षा निर्यात भारत को होता था। पाकिस्तान के सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा इसराइल के साथ सम्बंधों को सामान्य बनाने की पहल को लेकर भारत में कुछ विश्लेषकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इससे इसराइल के कुछ रक्षा उपकरणों तक पहुंच में भारत को तरजीह मिलने के मामले में यह नुकसानदायक हो सकता है।

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गिलार्ड के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से विवाद

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मेलबर्न। आस्ट्रेलिया में विपक्ष के एक नेता ने पार्टी के लिए धन उगाहने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के खिलाफ ‘अभद्र’ टिप्पणी कर विवाद पैदा कर दिया है। इस कार्यक्रम में एक मेन्यू पेश किया गया, जिसमें गिलार्ड के शरीर की व्याख्या करने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। विपक्षी लिबरल पार्टी के नेता मेल ब्रो द्वारा आयोजित रात्रिभोज में यह मेन्यू पेश किया गया। ब्रो पूर्व प्रधानमंत्री जॉन होवार्ड के तहत मंत्री रह चुके हैं। 51 वर्षीय गिलार्ड ने इसे ‘यौन रूप से अपमानजनक’ करार दिया है। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की नेता ने कहा कि यह मेन्यू विपक्षी पार्टी के ‘व्यवहार’ को दर्शाता है। इस विवाद के पैदा होने के बाद विपक्षी दल बचाव की मुद्रा में आ गया है। सितंबर में होने वाले आम चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार ब्रो ने भी मेन्यू के बारे में माफी मांगते हुए कहा है कि इसे एक गैरराजनीतिक सदस्य ने यह सोच कर तैयार किया था कि यह ‘मजाकिया’ होगा लेकिन अब वह बेहद शर्मिन्दा हैं। इस रात्रिभोज का आयोजन ब्रिस्बेन में 28 मार्च को किया गया था।

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बम विस्फोट में दो की मौत

काबुल। दक्षिण अफगानिस्तान में एक मोटरसाइकल बम विस्फोट में एक अफगान सैनिक सहित दो लोगों की मौत हो गई। हेलमंद प्रांत के संगीन जिले के एक बाजार में हुए धमाके में 15 लोग घायल भी हुए हैं। वहां से गुजर रहे सेना और पुलिस के एक गश्ती दल को निशाना बनाते हुए एक मोटरसाइकल पर रखे विस्फोटकों में रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया।

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यूपी पहुंचे अमित शाह, संभाला कामकाज

लखनऊ। भाजपा के मिशन-2014 में निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा के साथ देश के सबसे ज्यादा सियासी महत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर भेजे गए नरेन्द्र मोदी के करीबी अमित शाह ने बुधवार को अपना कामकाज संभाल लिया। शाह ने कहा कि मैं पहली बार उत्तर प्रदेश आया हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनेगी, जिसकी मजबूत नींव उत्तर प्रदेश से रखी जाएगी। शाह ने कहा कि प्रदेश भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और मिशन-2014 को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि शाह हाल में भाजपा की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खासे करीबी माने जाते हैं और पार्टी द्वारा मिशन-2014 के मद्देनजर मोदी में अगाध विश्वास दिखाए जाने के बीच उभरी रणनीति के तहत शाह को राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अपनी दो दिवसीय उत्तर प्रदेश यात्रा के पहले दिन शाह ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद वह लखनऊ से भाजपा सांसद लालजी टण्डन, विधायक कलराज मिश्र, विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। शाह गुरुवार को भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक में शिरकत करेंगे।

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पाठ्य पुस्तकों में अरुणाचल वाली गलती को दुरुस्त रहा है महाराष्ट्र

ईटानगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि उनकी सरकार ने दसवीं कक्षा की भूगोल की किताबों में राज्य शिक्षा विभाग की गलती को ‘सुधारने’ के लिए पहले ही कदम उठा रखा है। इन किताबों में बने मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी को लिखे पत्र में चव्हाण ने कहा कि सम्बंधित विभागों को इन मानचित्रों वाली किताबों का वितरण रोकने और जो किताबें वितरित हो चुकी हैं, उन्हें वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को इस त्रुटि के पीछे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। राज्य सरकार सभी स्कूलों में बच्चों को सही पुस्तक उपलब्ध कराने की कोशिश में भी जुटी है। सूत्रों ने बताया कि बीते 17 मई को तुकी ने महाराष्ट्र के अपने समकक्ष को चिट्ठी लिखकर इस गलती की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था और गलती के सुधार में उनके हस्तक्षेप की मांग की थी।

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अदालत में पेश हुए राज ठाकरे, वारंट रद्द

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जारी वारंट बुधवार को उनके पेश होने के बाद रद्द कर दिया। यह मामला अक्टूबर 2008 में उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा के एक कॉलेज में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के दौरान हिंसा से जुड़ा हुआ है। यह वारंट राज ठाकरे के बांद्रा अदालत में पेश नहीं होने पर 10 जून को जारी किया गया था। ठाकरे बुधवार को अदालत में पेश हुए। इसके बाद वारंट रद्द कर दिया गया। इस बीच सम्बंधित घटनाक्रम में ठाकरे ने मामले में बरी किए जाने का अनुरोध किया और कहा कि कॉलेज में परीक्षा के दौरान जब हिंसा हुई, उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह दलील भी दी कि हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अदालत ने बरी करने सम्बंधी ठाकरे के आवेदन पर अभियोजक से एक जुलाई तक जवाब देने को कहा है। पुलिस ने नवंबर 2009 में मनसे प्रमुख और पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में 31 गवाहों का जिक्र किया गया था, जिनमें 14 महाराष्ट्र के हैं। गवाहों के बयान के अनुसार मनसे कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में घुस आए, नारेबाजी की, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका फाड़ दिए तथा कुछ परीक्षार्थियों के साथ बदसलूकी की। गवाहों का बयान मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल आरोपपत्र का हिस्सा है। मनसे ने उस समय आरोप लगाया था कि रेलवे ने परीक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं दी थी और उत्तर भारत के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था।

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तेलंगाना क्षेत्र में चुनावी मुकाबला होगा दिलचस्प
स्थानीय निकाय और आम चुनाव होने हैं, सभी दल प्रथक तेलंगाना मुद्दे को भुनाने की करेंगे कोशिश

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में आगामी स्थानीय निकाय और उसके बाद होने वाले आम चुनाव में मुकाबला बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहां चार राष्ट्रीय दल सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा, भाकपा व बसपा और तीन बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल तेदेपा, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस चुनावी मैदान में होंगे। इन पार्टियों में से किसी ने भी क्षेत्र में व्याप्त अलग राज्य की भावना को देखते हुए इसका विरोध नहीं किया है। हालांकि अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के लक्ष्य को लेकर बनाई गई तेलंगाना राष्ट्र समिति ने आरोप लगाया है कि इस मांग पर कांग्रेस और तेदेपा का रुख स्पष्ट नहीं है। तेलंगाना क्षेत्र में 17 लोकसभा और 119 विधानसभा सीटें हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में 25 लोकसभा सीटें और 175 विधानसभा सीटें हैं। स्थानीय निकाय चुनाव इस वर्ष जुलाई-अगस्त महीने में हो सकते हैं।
अजीत सिंह की पार्टी भी दौड़ में कूदी :
केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की अलग तेलंगाना राज्य का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी हाल ही में इस दौड़ में कूद पड़ी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज जाट नेता ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ वर्ष 2014 में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेगी।
अपनी ढपली, अपना राग :
टीआरएस ने इस बात पर बल दिया है कि यदि उनकी पार्टी 100 विधानसभा और 15 लोकसभा सीटें जीतती है तो तेलंगाना के लोग ‘केंद्र पर शर्तें लगाकर’ अलग राज्य पा सकते हैं। अलग तेलंगाना राज्य के लिए विरोध-प्रदर्शन में आगे रही भाजपा ने दलील दी है कि अलग राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उप क्षेत्रीय दलों के पक्ष में वोट करने के बजाय किसी राष्ट्रीय दल के पक्ष में वोट करना उचित रहेगा। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हाल ही में यहां एक सभा को संबोधित किया था और वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो अलग राज्य बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी तेदेपा ने अलग तेलंगाना राज्य का विरोध नहीं किया है।

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भाजपा से अपना रास्ता अलग कर सकता है जदयू

पटना/कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के मद्देनजर आज जद यू भाजपा से अपना रास्ता अलग करने की ओर अग्रसर होती दिखी। यह ऐसा घटनाक्रम है, जो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गैरकांग्रेसी और गैरभाजपाई नए मोर्चे के गठन को जन्म दे सकता है। जद यू-भाजपा गठबंधन में संभावित टूट से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत कर संघीय मोर्चा के गठन के लिए प्रयास शुरू कर दिया। जद यू के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि मोदी को भाजपा की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घटना ने दोनों पार्टियों के बीच लंबे समय से चल रहे गठबंधन को खतरनाक मोड़ पर ला दिया है और भाजपा नीत राजग में टूट हो सकती है। तेजी से बदलते समीकरण में जदयू महासचिव के. सी. त्यागी ने कोलकाता में बनर्जी से मुलाकात की और संघीय मोर्चा के गठन की संभावनाओं पर चर्चा की। त्यागी को नीतीश ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जदयू सांसदों और विधायकों को शुक्रवार और शनिवार को पटना में रहने को कहा गया है। उस दौरान एक बैठक हो सकती है, जिसमें भाजपा के साथ गठबंधन के सम्बंध में अंतिम फैसला किया जा सकता है। जदयू बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जदयू के 118 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 91 विधायक हैं। दूसरी तरफ, लालकृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष शरद यादव से बातचीत की। यह बातचीत वस्तुत: इस प्रयास में की गई कि आगामी लोकसभा चुनाव राजग एकजुट होकर लड़े। यादव राजग के संयोजक हैं। गौरतलब है कि आडवाणी को मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भाजपा के महत्वपूर्ण पदों से दिए गए इस्तीफे को वस्तुत: आरएसएस ने वापस लेने पर मजबूर किया। अपनी तरफ से भाजपा ने भी इस संभावना को मान लिया है कि जदयू बिहार में गठबंधन तोड़ सकता है। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल बिहार में गठबंधन है। राज्य के हित में भाजपा-जदयू गठबंधन को राज्य की जनता ने जनादेश दिया था। भाजपा चाहती है कि बिहार में गठबंधन कायम रहे। यह (राहें अलग करना) जनादेश का निरादर होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं, उसे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का समर्थन हासिल है।

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उड़िया सीखें या राज्य छोड़ें नवीन

भुवनेश्वर। ओड़िशा में सत्ताधारी बीजद की राजधानी दिल्ली में ‘स्वाभिमान’ रैली की खिल्ली उड़ाते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री निरंजन पटनायक ने राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से कहा कि वह या तो उड़िया सीख लें या राज्य छोड़ दें। पटनायक ने संवाददाताओं से कहा कि यह विडंबना है कि भारतीय इतिहास में संभवत: एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि राज्य की आधिकारिक भाषा न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं और वह उड़िया ‘स्वाभिमान’ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी उड़िया के लिए ‘स्वाभिमान’ का मतलब आर्थिक विकास और राज्य की भाषा और संस्कृति की संरक्षा है। राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की राज्य के लिए प्रतिबद्धता और उसके स्वाभिमान के लिए संघर्ष पर सवाल उठाया, जबकि वह 14 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद उड़िया सीखने से इन्कार कर रहे हैं। राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग के लिए बीजद की स्वाभिमान रैली के लिए नवीन पटनायक के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान पर निरंजन ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप यदि उड़िया नहीं सीख सकते, तो ओड़िशा छोड़ो।

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सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री को नहीं भेजें अपनी शिकायतें
शिकायतों की बढ़ती संख्या से नाराजगी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच रही सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की बढ़ती संख्या से नाराज केंद्र ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अन्य मार्गों का अनुसरण करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सख्त निर्देश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक ‘अनुशासनिक कार्रवाई’ की जाएगी अगर वे अपनी शिकायतें सीधे प्रधानमंत्री, मंत्रियों या सचिव जैसे उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। डीओपीटी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से सीधे प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव (कार्मिक) और अन्य अधिकारियों को भेजे ज्ञापन बड़ी संख्या में विभाग को मिल रहे हैं। निर्देश में कहा गया है कि सेवा से जुड़ी स्थिति या कोई अन्य संबद्ध मामला हो, कोई सरकारी कर्मचारी कोई दावा करना चाहता है या अपनी शिकायत का निपटारा चाहता है तो उचित तरीका अपने उच्च अधिकारी या कार्यालय के प्रमुख या सक्षम अधिकारी को इससे अवगत कराना है। निर्देश में 60 साल से भी ज्यादा पुराने सरकारी दिशा-निर्देश का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारी ज्ञापनों के लिए बनाए गए तौर-तरीकों की अनदेखी कर रहे हैं और सीधे उच्च अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं। बड़े विभागों में यह समस्या अधिक गंभीर है जहां क्लर्क स्तर के कनिष्ठ अधिकारी भी अक्सर मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को कई ज्ञापन भेज रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि निजी ज्ञापनों के अलावा यूनियनें भी निजी शिकायतों के बारे में मंत्रियों और प्रधानमंत्री को लिखने लगी हैं। आदेश में कहा गया है कि इनमें से कुछ ज्ञापन अक्सर संसद सदस्यों द्वारा अग्रसारित भी होते हैं जो नियमों का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा दिशा-निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सेवा से जुड़े मामलों पर ज्ञापन अग्रसारित करने के लिए उचित तरीका है।

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हथगोला फटा, तीन जवान घायल

जैसलमेर। जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान एक हथगोला फटने से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तीन जवान घायल हो गए। बीएसएफ सूत्रों ने बुधवार को बताया कि तीनों जवानों की हालत गंभीर है, जिन्हें जैसलमेर अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नागौर में तैनात 156वीं वाहिनी के जवान इन दिनों किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। हथगोला फटने से इस इकाई के एएसआई ए.के. ओझा, कांस्टेबल मानसिंह और बी. अभिलाष गंभीर रूप से घायल हो गए।

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कुंजाडली गांव में बम मिला

जैसलमेर। सेना की फील्ड फायरिंग रेंज के पास स्थित कुंजाडली गांव में मंगलवार को एक बम मिला। पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी ने बताया कि बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस इलाके की घेराबंदी कर बम को अपने कब्जे में ले लिया। चौधरी ने बताया कि मौके पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और सेना के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है।

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जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण एक की मौत

जम्मू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और पुंछ जिलों में बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आठ अन्य लोगों को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जेसीबी और ट्राली के चालक सुनील कुमार और सूरज प्रकाश उधमपुर जिले के बरमी नाले से मंगलवार शाम पत्थर एकत्र कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान बाढ़ के पानी में वे बह गए। उन्होंने बताया कि सुनील ने तैरकर खुद को बचा लिया, लेकिन प्रकाश बाढ़ के पानी में बह गया। पुलिस और सेना ने रात में बचाव अभियान शुरू किया। प्रकाश का शव नदी के बहाव के नीचे की ओर पांच किलोमीटर दूर मिला। अधिकारियों ने बताया कि सुरनकोट नाला के निकट रेत एकत्र कर रहे आठ अन्य लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। पुलिस और सेना ने मंगलवार देर रात बचाव अभियान चलाकर उन्हें बचाया।

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भारत को सौंपा पहला रणनीतिक सी-17 परिवहन विमान

वाशिंगटन। भारतीय वायुसेना को पहला भारी सैन्य साजो सामान ले जाने में सक्षम रणनीतिक परिवहन विमान बोइंग सी-17 ग्लोबमास्टर 3 को स्वदेश ले जाने के लिए बुधवार को सौंप दिया गया। इसके साथ ही भारत इस विशालकाय यातायात विमान का परिचालन करने वाले देशों में शामिल हो गया। सहायक चीफ आॅफ एयर स्टॉफ आपरेशन (परिवहन और हेलीकॉप्टर) एयर वाइस मार्शल एस.आर.के. नायर ने कहा कि सी-17 भारतीय वायुसेना को विश्व की सबसे आधुनिक मानवीय और रणनीतिक क्षमता मुहैया कराएगा। सी-17 बनाने वाली कंपनी बोइंग द्वारा जारी बयान में नायर ने कहा कि हम उस दिन को लेकर आशान्वित हैं जब भारतीय वायुसेना अपने पहले सी-17 विमान को भारत स्थित उसके नए घर से उड़ाएगी। इस वर्ष बोइंग चार और सी-17 विमान भारत को दिए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2014 में पांच विमानों की आपूर्ति की जाएगी। कैलिफोर्निया के पाल्मडाले स्थित एडवर्ड वायुसेना ठिकाने से पहले सी-17 विमान को परीक्षण उड़ान पूरी होने के बाद स्थानांतरित किया गया। यह परीक्षण उड़ान 22 जनवरी से शुरू हुई थी। बोइंग के उपाध्यक्ष टॉमी डुनेहेव ने कहा कि भारतीय वायुसेना को इस उपलब्धि के लिए बधाई। उल्लेखनीय है कि यह विमान विभिन्न प्रकार के अभियानों जैसे शांतिरक्षण और आपदा राहत में न्यूनतम सुविधाओं वाले छोटी हवाई पट्टी से सैनिकों के आवागमन में बहुत कारगर माना जाता है।

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राजनीतिक दलों को आरटीआई में लाने के फैसले का स्वागत हो
राजद नेता ने विरोध किए जाने पर जताई हैरानी और चिंता, रुख पर पुनर्विचार करने की दी सलाह

नई दिल्ली। राजद के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे के तहत लाने के फैसले का कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किए जाने पर हैरानी और चिंता जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनीतिक दल अपने इस रुख पर पुनर्विचार करेंगे। सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता और चुनाव में कालाधन पर रोक लगाने के साथ ही राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र चले इसके लिए जरूरी है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के हाल के फैसले को ऐतिहासिक मानते हुए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर चिंता का विषय यह है जब सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में राजनीतिक दलों को इस कानून के तहत जबावदेह बताया तो सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आयोग के फैसले का विरोध किया और वामदलों सहित मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी अगर-मगर लगाकर इस फैसले से असहमति जाहिर की है। उनके अनुसार आश्चर्य और चिंता की बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो गई हैं और अटपटे तर्क और कुतर्क पेश कर रही है। सिंह ने कहा कि संसद ने जब सूचना का अधिकार कानून को सर्वसम्मत से पारित किया था तब सभी राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता का पक्ष लेने और आमजन को यह अधिकार देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाने का दावा किया था।

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मोदी हैं भाजपा का चेहरा
लालू ने नीतीश को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, राजग पर साधा निशाना

नई दिल्ली। राजग पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धर्मनिरपेक्षता एवं नरेन्द्र मोदी पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। लालू ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री अब भाजपा का चेहरा हैं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ने भी आरएसएस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है और अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने का कि आडवाणी के सामने कोई विकल्प नहीं था। मैंने हमेशा कहा है कि भाजपा केवल मुखौटा है और असली शक्ति आरएसएस के पास है। अब भाजपा के सामने घोषणा करने के लिए क्या बचा है। अगले चुनावों के लिए मोदी उनका चेहरा बन गए हैं। लालू ने कहा कि जदयू को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आडवाणी ने भी मोदी का कद बढ़ाए जाने को स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मंत्र जपने वाले जदयू के नेता को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजद प्रमुख ने जदयू के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अगर आडवाणी सर्वेसर्वा नहीं हैं तो पार्टी को भाजपा के साथ गठबंधन में रहने में दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जहां तक सांप्रदायिकता की बात है तो आडवाणी और मोदी में कोई अंतर नहीं है। वी. पी. सिंह की सरकार के समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू ने अयोध्या यात्रा को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी की विवादास्पद रथ यात्रा के समय 1990 में उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। राजग से हटने की धमकी देते हुए जदयू के महासचिव के. सी. त्यागी ने मंगलवार को कहा था कि अगर वह सर्वेसर्वा नहीं हैं तो हमारे लिए गठबंधन में बने रहना काफी कठिन होगा। राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, स्वच्छ एवं प्रगतिशील छवि होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर हम समझौता नहीं करेंगे।

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सवा करोड़ की जमानत पर हैलीकॉप्टर छोड़ने के आदेश

जयपुर। राजधानी की एक अधीनस्थ अदालत ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की विज्ञापन शूटिंग के दौरान बिना अनुमति के हैलीकॉप्टर उतारने के मामले में जब्त किए गए हैलीकॉप्टर को छोड़ने के आदेश दिए हैं। एसीजेएम क्रम संख्या-10 की अदालत ने बुधवार को सवा करोड़ रुपए की जमानत और निजी कम्पनी के सुपुर्दगीनामे पर इस हैलीकॉप्टर को छोड़ने के आदेश दिए। हैलीकॉप्टर संचालन करने वाली निजी कम्पनी ग्लोबलवेक्ट्रा हैलीकॉर्प प्रा.लि. की ओर से 10 जून को हैलीकॉप्टर को मुक्त कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र पेश किया था। कम्पनी के वकील एडवोकेट संतोष शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान कम्पनी के वाइस प्रेसीडेंट सुजॉय शुंभ ने पेश होकर सुपुर्दगीनामा पेश किया। उल्लेखनीय है कि 8 जून को अभिनेता सैफ अली खान की एक विज्ञापन शूटिंग के दौरान यूनिट ने प्रशासन की बिना अनुमति के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में हैलीकॉप्टर उतार दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब अनुमति के कागजात देखे तो सामने आया कि डीसीपी के फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर अनुमति पत्र तैयार किया गया था। आमेर थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं 336 के तहत बिना अनुमति हैलीकॉप्टर उतारने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में विज्ञापन शूटिंग यूनिट के दो सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया।

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भाजपा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का संघ का दावा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के कहने पर लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पार्टी पदों से दिए गए अपने इस्तीफे को वापस लेने के दूसरे दिन संघ ने इस बात से इन्कार किया कि वह भाजपा के मामलों में हस्तक्षेप करता है। संघ के नेता राम माधव ने कहा कि जब आडवाणी जैसे कद के नेता को सलाह देने की जरूरत पड़े तो स्वाभाविक है कि उन्हें देश और समाज के वरिष्ठ व्यक्ति ही सलाह देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों ने भी उन्हें सलाह दी कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। सवालों के जवाब में माधव ने कहा कि क्या आपको यह लगता है कि आडवाणी को जो भी सलाह दे रहा है वह भाजपा के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है? भागवत ने आडवाणी को सलाह भर दी थी। संघ भाजपा के मामलों का ‘सूक्ष्म प्रबंधन’ न तो करता है और न कभी करेगा। आडवाणी ने नरेन्द्र मोदी को पार्टी की प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के विरोध में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इससे भाजपा में गहरा संकट छा गया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के मनाने के बाद भी आडवाणी अपने निर्णय से नहीं हटे। मंगलवार दोपहर भागवत द्वारा आडवाणी से बात किए जाने के बाद उन्होंने शाम को इस्तीफा वापस लिया।

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160 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा होगी बंद
लोगों के लिए खुशी और गम के समाचार पहुंचाने वाली यह सेवा होगी 15 जुलाई से बंद

तिरूचिरापल्ली। स्मार्ट फोन, ईमेल और एसएमएस ने टेलीग्राम सेवा को किनारे कर दिया है। अब बीएसएनएल ने 160 साल से चली आ रही इस टेलीग्राम सेवा को 15 जुलाई से बंद करने का फैसला किया है। एक समय में तेजी से और आवश्यक संचार के लिए मुख्य स्रोत मानी जाने वाली इस सेवा ने देशभर में कई लोगों के लिए खुशी और गम के समाचार पहुंचाए हैं। लेकिन नई तकनीक के आगमन और संचार के नए साधनों से टेलीग्राम खुद को किनारे पा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के (टेलीग्राफ सेवाओं के) वरिष्ठ महाप्रबंधक शमीम अख्तर द्वारा नई दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय से जारी किए सर्कुलर के मुताबिक टेलीग्राफ सेवाएं 15 जुलाई, 2013 से बंद कर दी जाएगी। यह सर्कुलर विभिन्न दूरसंचार जिलों और सर्किल कार्यालयों को भेजा गया है। इसके फलस्वरूप बीएसएनएल प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी टेलीग्राफ कार्यालय 15 जुलाई से टेलीग्राम की बुकिंग बंद कर देंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि दूरसंचार कार्यालय बुकिंग की तिथि से केवल छह महीने तक लॉग बुक, सेवा संदेश, आपूर्ति स्लिप को रखना होगा। बीएसएनएल दिल्ली के सूत्रों ने बताया कि हमने सरकार से इस सेवा की मदद के लिए कहा था, क्योंकि व्यवसायिक रूप से यह चलाने योग्य नहीं रही। इस पर सरकार ने कहा कि बीएसएनएल बोर्ड को इस पर फैसला करना चाहिए। हमने डाक विभाग से विचार-विमर्श के बाद इस सेवा को बंद करने का फैसला किया।

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आडवाणी ने नीतीश और शरद से की बात

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी को भाजपा में राष्ट्रीय भूमिका दिए जाने के फैसले के बाद राजग में फूट की आशंकाओं के बीच भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू प्रमुख शरद यादव से बात की। सूत्रों ने बताया कि फोन पर हुई बातचीत के दौरान आडवाणी ने दोनों नेताओं को यह बताने का प्रयास किया कि लोकसभा चुनाव का एकजुट होकर सामना करने के लिए राजग का एक बने रहना जरूरी है। आडवाणी ने राजग सहयोगियों से ऐसे समय में बात की है जब खबरें आ रही हैं कि मोदी को राष्ट्रीय भूमिका दिए जाने पर गंभीर आपत्ति रखने वाला जदयू बिहार में भाजपा से अलग हो सकता है।

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सेबी को मिलेंगे और अधिकार
कॉल डेटा, ईमेल और एसएमएस रिकार्ड मंगाने का जल्द मिलेगा अधिकार

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी को जल्द ही कुछ और अधिकार मिलेंगे। बाजार नियामक अब व्यक्तियों के फोन कॉल, ईमेल और एसएमएस के रिकार्ड भी मांग सकेगा। भेदिया कारोबार और बाजार में सांठ-गांठ के विभिन्न मामलों में सेबी जिस व्यक्ति की जांच पड़ताल करेगा उसके फोन कॉल रिकार्ड, ईमेल और एसएमएस के रिकार्ड भी वह तलब कर सकेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को इस तरह के अधिकार मिलने से कालेधन का पूंजी बाजार में प्रवेश रोकने में मदद मिलेगी, जबकि भेदिया कारोबार पर भी नजर रखी जा सकेगी। सेबी ने उसे यह अधिकार दिए जाने का आग्रह किया था। वित्त मंत्रालय ने इस पर सहमति देते हुए पिछले महीने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने पिछले महीने के अंत में गृह सचिव को इस सम्बंध में पत्र लिखा। मंत्रालय ने कहा कि सेबी को भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम 1885 के तहत फोन कॉल, ईमेल और एसएमएस सम्बंधी सूचनाओं की जानकारी पाने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। इससे पहले वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ 15 मई को इस बारे में अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। सूत्रों ने बताया कि सेबी अधिनियम की धारा 11सी के तहत सेबी को किसी भी कारोबारी, बाजार मध्यस्थ के सौदों और प्रतिभूतियों के लेनदेन की जांच में जानकारी लेने का अधिकार है। वर्तमान में फोन टैपिंग के अधिकार कुछ गिनी चुनी एजेंसियों को ही प्राप्त हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और कर विभाग को ही इस तरह के अधिकार मिले हैं। वित्त मंत्रालय अब सेबी को भी अधिक ताकतवर बनाने के लिए इस तरह के अधिकार दिए जाने के पक्ष में है।

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भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली तीन मिनट में कर सकती है सचेत: वैज्ञानिक

पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के रंगाचांग में स्थापित पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली भूकंप के तुरंत बाद सुनामी के बारे में चेतावनी दे सकती है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक विनीत कुमार ने डॉलीगंज में कहा कि यह प्रणाली शुरूआती झटकों के तीन मिनट के भीतर सुनामी सम्बंधी भविष्यवाणी करके सचेत कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली सुनामी आने की संभावना का पता लगाने के लिए भूकंप के दौरान लहरों के प्रभाव का आकलन करेगी और संकट के बारे में पूर्व में सचेत करेगी। इसके बाद हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) से विचार-विमर्श के बाद जोखिम वाले क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की जाएगी। जोखिम भरे विभिन्न क्षेत्रों में महासागर के प्रभाव का अध्ययन किया गया है और उन इलाकों की पहचान की गई है, जिनमें सुनामी के दौरान उठने वाली ऊंची-ऊंची लहरों से पांच से 15 मीटर तक पानी भर सकता है।
मछुआरों के लिए एफएडी डिवाइसेज लगाए :
कुमार ने बताया कि जोखिम वाले उन इलाकों में लोगों के पुनर्वास समेत आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिनके भूकंप और सुनामी के दौरान समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर डूबने की आशंका है। उन्होंने साथ ही बताया कि केंद्र ने मछुआरों के फायदे के लिए मायाबंदर, दिलगीपुर, चिड़ैयातापो, हट बे, कार निकोबार और कंपबेल बे समेत 10 स्थानों पर फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेज (एफएडी) लगाए हैं। एफएडी की कीमत 10 लाख रुपए है। इन्हें मछलियां पकड़ने में सुधार के लिए डिजाइन किया और लगाया गया है। विनीत ने एफएडी की कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि इन यंत्रों में रोशनी के लिए एक उपकरण लगा होता है, जिससे बड़ी मछलियां खासकर ट्यूना मछली आकर्षित हो सकती है और इस तरह मछुआरों को अधिक मछलियां पकड़ने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वीपसमूह में सोलर डिसैलिनेशन परियोजना की भी योजना बना रहा है। केंद्र महासागर के समृद्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए कई परियोजनाएं चला रहा है। इसके अलावा संसाधनों, आॅक्सीजन और चिकित्सा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरुकता भी फैलाई जा रही हैं संसाधनों का बेहतर ढंग से पता लगाने के लिए एक द्वीपसमूह संसाधन सूचना प्रणाली भी विकसित की गई है।

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160 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा होगी बंद
लोगों के लिए खुशी और गम के समाचार पहुंचाने वाली यह सेवा होगी 15 जुलाई से बंद

तिरूचिरापल्ली। स्मार्ट फोन, ईमेल और एसएमएस ने टेलीग्राम सेवा को किनारे कर दिया है। अब बीएसएनएल ने 160 साल से चली आ रही इस टेलीग्राम सेवा को 15 जुलाई से बंद करने का फैसला किया है। एक समय में तेजी से और आवश्यक संचार के लिए मुख्य स्रोत मानी जाने वाली इस सेवा ने देशभर में कई लोगों के लिए खुशी और गम के समाचार पहुंचाए हैं। लेकिन नई तकनीक के आगमन और संचार के नए साधनों से टेलीग्राम खुद को किनारे पा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के (टेलीग्राफ सेवाओं के) वरिष्ठ महाप्रबंधक शमीम अख्तर द्वारा नई दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय से जारी किए सर्कुलर के मुताबिक टेलीग्राफ सेवाएं 15 जुलाई, 2013 से बंद कर दी जाएगी। यह सर्कुलर विभिन्न दूरसंचार जिलों और सर्किल कार्यालयों को भेजा गया है। इसके फलस्वरूप बीएसएनएल प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी टेलीग्राफ कार्यालय 15 जुलाई से टेलीग्राम की बुकिंग बंद कर देंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि दूरसंचार कार्यालय बुकिंग की तिथि से केवल छह महीने तक लॉग बुक, सेवा संदेश, आपूर्ति स्लिप को रखना होगा। बीएसएनएल दिल्ली के सूत्रों ने बताया कि हमने सरकार से इस सेवा की मदद के लिए कहा था, क्योंकि व्यवसायिक रूप से यह चलाने योग्य नहीं रही। इस पर सरकार ने कहा कि बीएसएनएल बोर्ड को इस पर फैसला करना चाहिए। हमने डाक विभाग से विचार-विमर्श के बाद इस सेवा को बंद करने का फैसला किया।

मेरे बुजुर्गों और हमउम्र दोस्तों को इस खबर ने नॉस्टेलजिक साए में पुराने दिन याद करने का एक अवसर प्रदान किया है. हमारी कितनी यादें हमारे द्वारा लिखी गयी और प्राप्त की गयी चिट्ठियों और टेलीग्रामों (जिसे आम बोलचाल की भाषा में तार कहा जाता था) के ज़रिये कितनी सूचनायें -सुखद भी और दुखद भी- मित्रों, सगे-सम्बन्धियों और औपचारिक गंतव्यों तक पहुँचती थी.
इनमे टेलीग्राम का इस्तेमाल आवश्यक सूचनाओं के त्वरित प्रेषण के लिये एक आम आदमी के लिए विशेष महत्त्व रखता था. यह भी ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस वर्गीकरण के हिसाब से भेजी जाती थी (मृत्यु की सूचना देने वाले टेलीग्राम प्राथमिकता के आधार पर ही प्रेषित किये जाते थे). जिन दिनों टेलीफोन की इतनी सहूलियत नहीं थी उन दिनों विशेष अवसरों जैसे जन्म दिन, विवाह, एनिवर्सरी आदि के लिए कोड न. उपलब्ध होते थे. बच्चे का जन्म, विवाह की सूचना, इंटरव्यू और नौकरी की सूचना या महत्वपूर्ण समाचार टेलीग्राम पर ही तैर कर आया करते थे. युद्ध और शांति, अमीर और गरीब, प्रशासन व आम आदमी सभी के लिए टेलीग्राफ ऑफिस ने 160 बरस तक अत्यंत त्वरित, किफायती, अहिर्निश तथा उत्कृष्ट सेवायें प्रदान की. इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों, टेक्नीकल तथा डाक कर्मचारियों को सलाम करते हैं और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं.
अलविदा दोस्तो.