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[Dark Saint Alaick]

दिग्विजय ने मोदी से कहा : बांटो मत, ‘राष्ट्रवादी भारतीय’ बनो

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद को ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ बताने संबंधी बयान की आलोचना करते हुए आज कहा कि भाजपा नेता देश को धर्म के आधार पर न बांटे। मोदी के बयान से सियासी हलचल मचने के एक दिन बाद सिंह ने ट्विटर पर कहा, ‘क्या हमें हिंदू राष्ट्रवादी या मुस्लिम राष्ट्रवादी या सिख राष्ट्रवादी या ईसाई राष्ट्रवादी होने के बजाय राष्ट्रवादी भारतीय नहीं होना चाहिए?’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में संघ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘इस महान राष्ट्र को सावरकर और जिन्ना की तरह धर्म के आधार पर न बांटो। वे दोनों दो राष्ट्र के सिद्धांत के जनक थे।’ दिग्विजय ने हर प्रकार के कट्टरवाद की निंदा करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की मलाला यूसुफई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते सुना। लड़कियों को शिक्षित किए जाने की समर्थक मलाला को तालिबानियों ने गोली मार दी थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। कांग्रेस के महासचिव ने 16 वर्षीय मलाला की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘उसने तालिबान और हर प्रकार के कट्टरवाद की जोरदार तरीके से आलोचना की। वह वैश्विक साक्षरता की प्रतीक बन गई है। उसे बधाई हो। आओ, हम सभी उस बात के लिए लड़ने का संकल्प लें, जिसके लिए वह खड़ी हुई है। ईश्वर उसे लंबी आयु और ताकत दे।’ दिग्विजय ने ऐसे समय पर ट्वीट किया है जब मोदी ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर काबू पाने के लिए कोई कदम न उठाने के आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने की कोशिश की थी। मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा था, ‘यदि मैं कार की पीछे की सीट पर बैठा हूं और एक छोटा कुत्ते का बच्चा कार के पहियों के नीचे आ जाता है, तो क्या यह दुखद नहीं है? निश्चित रूप से यह दुखद होगा। मैं भले ही मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। यदि कहीं कुछ बुरा होता है तो मुझे दुख होगा।’ मोदी ने कहा कि उन्होंने 2002 के दंगों के दौरान ‘बिल्कुल सही कदम’ उठाए और उनकी सरकार ने हालात ठीक करने के लिए अपनी ‘पूरी ताकत’ का इस्तेमाल किया। मोदी ने कहा था, ‘मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं देशभक्त हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अत: मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं। तो हां, आप कह सकते हैं कि मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं, क्योंकि मैं जन्म से एक हिंदू हूं।’

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भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बर्न्स ने सुझाया चार सूत्री फॉर्मूला

वाशिंगटन। यह रेखांकित करते हुए कि अमेरिका और भारत ने कड़ी मेहनत की है और बहुत आगे निकल आए हैं और अब उन्हें अपनी गति नहीं खोनी चाहिए, अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने रिश्तों में नयी जान फूंकने के लिए चार सूत्री फॉर्मूला सुझाया जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्षेत्र में अवरोधों को कम करना भी शामिल है । बर्न्स ने कहा, ‘पहली बात हमें एफडीआई के आवरोधों को कम करना होगा । हमारे देशों के बीच में कुल द्विपक्षीय एफडीआई करीब 30 अरब डॉलर है । हम इससे बेहतर कर सकते हैं ।’ उन्होंने कहा कि अमेरिका नयी दिल्ली द्वारा किए जा रहे प्रयासों और एफडीआई की सीमा बढाने की कोशिशों से उत्साहित है । भारत-अमेरिका सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कहा बर्न्स ने कहा कि दूसरी बात हमें लगातार अपने रक्षा व्यापार रिश्ते में सुधार करते रहना चाहिए । उन्होंने कहा, ‘तीसरी बात हमें असैन्य परमाणु समझौते पर किए गए वादों को जरूर पूरा करना चाहिए ।’ बर्न्स के अनुसार चौथी और अंतिम बात है कि हमें अपने देशों को इस रिश्ते के मौलिक तत्वों... अर्थात अपने लोगों के लिए खुला रखना चाहिए ।

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लोकतंत्र कमजोर हो रहा है : शरद यादव

सहरसा (बिहार)। उच्चतम न्यायालय द्वारा जेल में बंद सांसदों, विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के फैसले की पृष्ठभूमि में जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि जो काम संसद को करना चाहिए वह अदालत कर रही है। इससे झलकता है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिहाज से उच्चतम न्यायालय द्वारा कदम उठाने के बारे में जदयू अध्यक्ष ने कहा कि वह फैसले को अच्छे या बुरे की परिभाषा में नहीं देखना चाहते लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि संसद में कामकाज सुगमता से नहीं हो रहा। लोकतंत्र सही से काम नहीं कर रहा। मधेपुरा से लोकसभा सदस्य यादव ने एमपीलैड पर आयोजित बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र में अगर संसद उचित तरीके से काम करती है तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि अदालत को इस तरह का आदेश देने के लिए हस्तक्षेप करना पड़े।’ जाति के नाम पर रैलियों पर रोक लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में जदयू अध्यक्ष ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन चीजें तभी सुधरेंगी जब वास्तविक जीवन में जातिवाद को खत्म किया जाए। राजग से अलग होने के बाद जदयू का गठजोड़ कांग्रेस से होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर शरद यादव ने कहा, ‘पार्टी ने इस समय गठबंधन के बारे में कुछ नहीं सोचा है।’ उन्होंने कहा, ‘इस समय हमारा ध्यान पार्टी को मजबूत करने पर है जिसके लिए कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है।’

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तेलंगाना के मुद्दे पर फैसला नहीं लेने पर कांग्रेस की आलोचना

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में विपक्षी दलों ने कहा कि कांग्रेस ने अलग तेलंगाना राज्य के मुदद्े पर अंतिम फैसला कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किये जाने की घोषणा करके तेलंगाना पर फैसले में देरी करने का ही काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘अब तक सीडब्ल्यूसी ने फैसला क्यों नहीं लिया जब व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं। क्या कांग्रेस ने एफडीआई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई थी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश जारी करके संसद तक की अनदेखी की। क्या कांग्रेस कोई जिम्मेदारी समझती है।’ उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैए के विरुद्ध प्रदर्शन करेगी। तेलंगाना संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) के अध्यक्ष एम कोडनडरम ने कांग्रेस के रख पर कहा कि वे अलग राज्य के लिए आंदोलन को तेज करेंगे। तेदेपा विधायक ए रेवंत रेड्डी ने भी कांग्रेस पर मुद्दे को लटकाने के तरीके अपनाने का आरोप लगाया। इस बीच रायलसीमा और तटीय आंध्र में अविभाजित आंध्र प्रदेश के समर्थन में छात्रों की संयुक्त कार्य समिति का बंद शांतिपूर्ण रहा।

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16 साल की लड़की के मस्तिष्क से निकाला गया 6.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर

नोएडा। यहां एक निजी अस्पताल के न्यूरोसर्जन ने बिहार की 16 साल की लड़की के मस्तिष्क से 6.5 सेंटीमीटर लंबा ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर उसकी जान बचा ली। बिहार की रहने वाली शमा परवीन को पिछले छह महीने से सिर में दर्द होता था और उल्टियां आती थीं और उसे पिछले चार महीने से टहलने में भी दिक्कत हो रही थी। कैलाश अस्पताल के मुख्य न्यूरोसर्जन डॉ देवव्रत मुखर्जी ने आज कहा कि लड़की को 24 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां भर्ती करने से दो हफ्ते पहले उसकी हालत बिगड़ गयी थी। लड़की को आज छुट्टी दे दी गयी।

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अमेरिका ने भारत से असैन्य परमाणु-समझौते के व्यावसायिक वादे पूरे करने को कहा

वाशिंगटन। अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु करार के व्यावसायिक वादों को पूरा करे । 38वें वार्षिक अमेरिका भारत व्यपार परिषद् से इतर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप सहायक मंत्री जेफ्री प्याट ने कहा, ‘मेरे भारतीय सहकर्मियों के लिए, मैं इस समझौते के व्यावसायिक वादों को पूरा करने के महत्व पर जोर दूंगा।’ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग और अमेरिका के प्रमुख परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के बीच पहले व्यावसायिक सौदे के काफी करीब हैं । उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी बेहतर हुए हैं ।

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राणा मुख्यमंत्री को मारने नहीं, शहर में हमले करने आया था : पुलिस

अहमदाबाद। पाकिस्तान के सरगोदा के रहने वाले अमजद अली राणा ने पूछताछ में बताया था कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या करने नहीं बल्कि नगर में सार्वजनिक स्थलों पर हमले करने आया था । यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने सीबीआई को दी। राणा 2004 में इशरत जहां तथा दो अन्य के साथ ‘फर्जी’ मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस निरीक्षक भरत पटेल ने सीबीआई को गवाही में बताया, ‘अमजद अली राणा का उद्देश्य मुख्यमंत्री की हत्या करना नहीं बल्कि नगर की कुछ सार्वजनिक जगहों पर विस्फोट करना था जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हों ।’ बयान में बताया गया, ‘अप्रैल 2004 के अंतिम हफ्ते में (निलंबित आईपीएस अधिकारी) जी. एल. सिंघल ने मुझे बताया था कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर निगरानी बनाए रखें क्योंकि लश्कर ए तैयबा के कुछ सदस्य आ रहे हैं... निरीक्षण तरूण बरोट और आर. आई. पटेल भी वहां थे ।’ इसमें बताया गया, ‘मैं और सिंघल ने संदिग्ध :राणा: को देखा कि वह दोपहिया वाहन से अशद (सिंघल के सूत्र) के साथ जा रहा है । अशद का परिचय राजिंदर कुमार (आईबी के वरिष्ठ अधिकारी) से डी. जी. वंजारा (आईपीएस अधिकारी) ने कराया था ।’

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गुजरात के दो पुलिसकर्मियों ने सीबीआई से कहा, इशरत मुठभेड़ को थी मोदी की मंजूरी

अहमदाबाद। इशरत जहां और तीन अन्य की ‘फर्जी’ मुठभेड़ में हत्या के समय अहमदाबाद अपराध शाखा में तैनात रहे दो पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई से कहा कि आईपीएस अधिकारी (अब निलंबित) डीजी वंजारा ने उनसे कहा था कि पुलिस को इस अभियान के लिए राजनीतिक मंजूरी मिली थी। ये बयान सीबीआई द्वारा तीन जुलाई को यहां एक विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र का हिस्सा हैं। आरोप पत्र में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। वर्ष 2011 में पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए डीएच गोस्वामी ने सीबीआई से कहा कि उन्होंने वरिष्ठ आईबी अधिकारी राजिंदर कुमार को वंजारा से यह कहते हुए सुना था कि इस (सुनियोजित मुठभेड़) बारे में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करो। सिंघल के उस समय ‘रीडर’ रहे गोस्वामी ने कहा कि 13 जून 2004 को रात साढे सात बजे से आठ बजे के बीच मैं जीएल सिंघल के साथ उनके वाहन में शालीबाग कार्यालय के डफनाला के बंगला संख्या 15 गये थे। उन्होंने कहा, ‘...कुमार, पीपी पांडेय (तत्कालीन सीपी, अपराध शाखा) और वंजारा वहां (वंजारा के चैंबर में) मौजूद थे। ये तीनों सीनियर किसी सुनियोजित मुठभेड़ की प्राथमिकी के बारे में चर्चा कर रहे थे।’ उन्होंने सीबीआई से कहा, ‘और मुझे याद है कि राजिंदर कुमार ने वंजारा से इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कहा और वंजारा ने कहा कि वह ‘सफेद दाढ़ी’ और ‘काली दाढ़ी’ से बात करेंगे, ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह के लिए अपराध शाखा में चर्चित उपनाम थे।’

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आतंकवाद से संबंधित मुस्लिमों को लेकर प्रस्तावित कार्यबल की भाजपा ने आलोचना की

नई दिल्ली। मुस्लिमों के खिलाफ आतंकवाद के मामलों में गौर करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रस्तावित कार्यबल की भाजपा ने आलोचना की है और इसे ‘अवसरवाद की राजनीति’ बताया है । पार्टी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरोपियों के बीच भेदभाव करना कानून के खिलाफ है । भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘यह अवसरवाद की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है । अगर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान ने कहा होता कि वह कमजोर तबके के लिए कार्यबल का गठन कर रहे हैं तो मैं उस पर सहमत हो गयी होती लेकिन धर्म के आधार पर लोगों के बीच विभेद करना कानून और देश के संविधान के खिलाफ है ।’ उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 के उत्तरप्रदेश चुनावों के दौरान इसी तरह की घटना देखने को मिली थी जब केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने धार्मिक आधार पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात कर अल्पसंख्यकों को रिझाने का प्रयास किया था । मुठभेड़ों में मुस्लिमों के मारे जाने की खान की दलीन पर भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मुठभेड़ों में हिंदुओं को ज्यादा निशाना बनाया जाता है । लेखी ने खान की ईमानदारी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने और अवैध रूप से बेचने के आरोप हैं ।

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चुनाव सुधारों पर शीर्ष अदालत के फैसलों पर सरकार का रुख तय नहीं : सिब्बल

नई दिल्ली। चुनाव सुधारों पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों से देश की राजनीति पर व्यापक असर पड़ने की बात स्वीकारते हुए सरकार ने कहा कि उसने अभी इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाया है और इस बारे में बहुत कुछ अलग-अलग राजनीतिक दलों के विचारों पर निर्भर करेगा। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘ये फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। हम इस बारे में निर्णय लेने के लिए अन्य राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करेंगे कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है।’ हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक स्पष्ट रख तय नहीं किया है। कुछ राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क जरूर किया है और उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विरोध जताया है। शीर्ष अदालत ने इस फैसले में उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जो पुलिस या न्यायिक हिरासत में होंगे। समझा जाता है कि फैसलों पर सिब्बल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बातचीत की है। सूत्रों ने कहा कि पहले इस विषय पर कांग्रेस पार्टी में विचार किया जाएगा और बाद में अन्य अलग-अलग दलोंं के साथ बातचीत कर आम-सहमति बनाई जाएगी। इस बीच सूत्रों ने कहा कि फैसले में ‘कानूनी कमजोरियां’ हैं और इसमें संविधान की भावना नहीं झलकती। एक अधिकारी ने कहा, ‘संविधान कहता है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और अदालतें उनकी व्याख्या कर सकती है। अब अधिकारों पर सवाल उठाया गया है, इस बारे में फैसला होने दें।’ राजनीतिक दल शीर्ष अदालत की किसी बड़ी पीठ के समक्ष जाने या इस फैसले को बदलने के लिए किसी विधायी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। माकपा ने पहले ही मांग की है कि सरकार को इस फैसले की समीक्षा की मांग करनी चाहिए।

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वाम, सपा और जदयू मिलकर लड़ेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वाम दलों ने सपा और जदयू से हाथ मिलाया है। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने यहां पीटीआई से कहा कि राजस्थान में माकपा, भाकपा, सपा और जदयू ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक मोर्चा बनाया है। उनका 21 जुलाई को जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माकपा की राजस्थान इकाई तीन अन्य दलों की राज्य इकाइयों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन करेंगी। इसे माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात भी संबोधित करेंगी।

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राहुल ने पहली बार कांग्रेस कोर समूह की बैठक में हिस्सा लिया

नई दिल्ली। कांगे्रस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस कोर समूह की बैठक में भाग लिया जिसमें पार्टी के आला नेताओं ने तेलंगाना राज्य के जटिल मुद्दे पर ठोस नतीजा निकालने के संबंध में चर्चा की। कांग्रेस कोर समूह की यह पहली बैठक है जिसमें राहुल ने भाग लिया है और इसके बाद अटकलें हैं कि उन्हें औपचारिक रूप से कोर गु्रप का सदस्य बना दिया गया है जो अगले लोकसभा चुनावों के लिहाज से उन्हें पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश करने के कदम के तौर पर देखा जा सकता है। राहुल 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा गठित विशेष समूह के भी प्रमुख हैं। कांग्रेस कहती रही है कि वह चुनावों से पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नाम पेश नहीं करती लेकिन इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि राहुल ने चुनाव के लिहाज से पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर कमान संभाल ली है। वह चुनावों के लिहाज से प्रदेशों की इकाइयों को तैयार करने के लिए राज्यों में भी पार्टी नेताओं की लगातार बैठक ले रहे हैं। आज भी उन्होंने कांगे्रस मुख्यालय में राजस्थान के नेताओं से विचार-विमर्श किया जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्ष होने के नाते स्वाभाविक है कि राहुल कोर समूह में हों लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी कोर समूह की आगामी बैठकों में हिस्सा लेंगे या नहीं।

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सीबीआई के लिए गुम फाइलों का पता लगाने की कोशिश : कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया कि कोयला आवंटन घोटाले की जांच में सीबीआई की मदद नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र की खिंचाई करने के मद्देनजर मंत्रालय कोयला ब्लॉक आवंटन पर लापता और खो चुकीं फाइलों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष उपस्थित हुए कोयला सचिव एस के श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें दस्तावेजों की सूची मिली है जिसमें सीबीआई को उसकी जांच के लिए दी जाने वाली जरूरी फाइलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारी अनेक स्रोतों से लापता और गुम फाइलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें सीबीआई जांच में अन्य मंत्रालयों की मदद भी शामिल है। अन्य मंत्रालयों में पर्यावरण और उर्जा मंत्रालय हैं। सीबीआई का दावा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में वह काफी जानकारियों का अध्ययन कर रही है लेकिन संबंधित फाइलें नहीं मिल पाने से इस काम में अड़चन आ रही है। कैग ने कहा था कि कोयला ब्लॉक आवंटन के कारण सरकार को 1.86 लाख करोड़ रपये का नुकसान पहुंचा। एजेंसी 1993 से करीब 194 ब्लॉकों के आवंटन की पड़ताल कर रही है। हालांकि श्रीवास्तव सीबीआई द्वारा मांगी गयी फाइलों की संख्या को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं। कोयला सचिव से कानून मंत्री अश्विनी कुमार के कमरे में हुई विवादास्पद बैठक में मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव की मौजूदगी के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसलिए मौजूद थे क्योंकि उन्हें विषय की जानकारी थी और सीबीआई को सलाह देने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली क्यों नहीं लगवाई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से छह कोयला ब्लॉकों का आवंटन का प्रयोग सफल नहीं रहा।

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1984 के सिख दंगे : सजायाफ्ता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के पूर्व पार्षद बलवान खोखर की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से जवाब मांगा है । 1984 के सिख विरोधी दंगे में पांच सिखों की हत्या के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा दी गई है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और जी. पी. मित्तल की पीठ ने 27 अगस्त के लिए सीबीआई को नोटिस जारी किया और दोषी ठहराने एवं सजा देने के खिलाफ खोखर की याचिका को स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने मई ने जिन तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई उनमें खोखर भी शामिल हैं। जिन दो अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनमें गिरिधारी लाल और कैप्टन भागमल भी हैं। तीनों को जहां आजीवन कारावास की सजा दी गई वहीं महेन्दर यादव और किशन खोखर को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा दी गई। बहरहाल निचली अदालत ने मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया । बहरहाल पीड़ितों के परिजनों ने इसी अदालत में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी है । खोखर को हत्या, दंगा और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने सहित कई अपराधों का दोषी पाया गया था।

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विमान परिचारिका खुदकुशी मामला
पुलिस ने प्रतिकूल टिप्पणियां हटाने की मांग की

नई दिल्ली। पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने कल उच्च न्यायालय से कहा कि इन टिप्पणियों से अभियोजन पक्ष का मामला शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाएगा। न्यायमूर्ति जीपी मित्तल के सामने पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कर्मचारी अरूणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी निचली अदालत के आदेश की कुछ टिप्पणियां पढकर सुनाईं। उन्होंने पुलिस द्वारा एकत्र दस्तावेजी सबूतों और विभिन्न गवाहों के बयान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निचली अदालत की टिप्पणियां कि जांच एजेंसी ने (पीड़ित के यौन शोषण के संबंध में) सच जानने के लिए और परिस्थतिजन्य या अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं खोजे, अभियोजन पक्ष का मामला शुरू होने से पहले ध्वस्त करने जैसा है। उन्होंने कहा कि हमारे मामले को मजबूती देने के लिए और कितने सबूतों की जरूरत है। लूथरा दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस याचिका पर दलीलें दे रहे थे जिसमें निचली अदालत की जांच को ‘दोषपूर्ण’ कहने वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई थी और इन टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी।

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अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री जेनेट इस्तीफा देंगी

वाशिंगटन। अमेरिका की पहली महिला गृह सुरक्षा मंत्री जेनेट नैपोलितानो ने कहा कि वह ओबामा प्रशासन से इस्तीफा देकर शिक्षा की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जेनेट ने कहा कि उन्होंने कैलोफोर्निया विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनकी योजना सितंबर में पद छोड़ने की है। समाचार पत्र ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने ओबामा प्रशासन के दो अधिकारियों के हवाले यह खबर दी है। जेनेट एरिजोना प्रांत की गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने 2009 में गृह सुरक्षा मंत्री का पदभार संभाला था।

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नेताजी का रहस्य सुलझाने के लिए जापान में चलेगा अभियान

कोलकाता। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मौत विमान दुर्घटना में होने की बात को खारिज करते हुए जापान में मौजूद राष्ट्रवादी नेता के प्रशंसकों ने वर्ष 1945 में उनके लापता होने के संबंध के सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है । हाल ही में तोक्यो की यात्रा करने के बाद नेताजी के एक संबन्धी सूर्य कुमार बोस ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि युवाओं का एक समूह, अनुसंधानकर्ता और नेताजी के दो समकालीन जल्दी ही एक अभियान और वेबसाइट शुरू करने वाले हैं । बोस ने कहा, ‘‘जापानी भाषा में शुरू होने वाली इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य नेताजी पर मौजूद आधिकारिक रिकार्ड और फाइलों, विशेष तौर पर वर्ष 1945 में उनके लापता होने के सबंध में मौजूद दस्तोवजों को सार्वजनिक करने के लिए अभियान चलाना होगा ।’’ उन्होंने कहा कि जापान में नेताजी के प्रशंसक और अनुयायी आधिकारिक दस्तावेजों और रिकार्ड को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं । ये रिकार्ड अभी भी जापान सरकार, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और रूस के पास गोपनीय हैं । वेबसाइट पर जापान और अन्य भाषाओं में नेताजी के संबंध में दस्तावेज और पुस्तकें होंगी।

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आईपीएस संजीव भट्ट के भविष्य पर शिन्दे को करना है फैसला

नई दिल्ली। निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को उनकी कथित सरकार विरोधी हरकतों के लिए बर्खास्त करने की गुजरात सरकार की सिफारिश को लेकर गृह मंत्रालय में प्रक्रिया चल रही है और भट्ट की फाइल पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे को फैसला करना है । सरकारी सूत्रों ने बताया कि गुजरात सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त करने की जो सिफारिश की है उससे जुड़ी फाइल अध्ययन के लिए शिंदे के पास भेज दी गयी है । सूत्रोंं ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया और सरकार-विरोधी कार्यों में शामिल हुए । गृह मंत्रालय को इस बाबत गुजरात सरकार से जरूरी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं । सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय भट्ट को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है पर उन्होंने इसे लेने से इंकार कर दिया । यदि शिंदे भट्ट की बर्खास्तगी मंजूर करते हैं तो फाइल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास जाएगी और फिर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेंगे । पिछले दो साल से निलंबित भट्ट को 2011 में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था । उन्हें एक कांस्टेबल की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था । प्राथमिकी में दावा किया गया था कि उन्होंने दबाव देकर राज्य में दंगों से जुड़ा एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था । बाद में भट्ट जमानत पर रिहा हुए थे। उल्लेखनीय है कि भट्ट उस समय विवादों के घेरे में आये थे, जब उन्होंने खुलासा किया कि 27 फरवरी 2002 को हुई एक विवादास्पद बैठक में वह मौजूद थे, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कथित रूप से कहा था कि हिन्दुओं को उनके गुस्से का इजहार करने दिया जाए। भट्ट की पत्नी श्वेता ने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में मणिनगर क्षेत्र से मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था।

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मुस्लिम आतंकवाद के मामलों में कार्यबल का गठन चाहता है अल्पसंख्यक मंत्रालय

नई दिल्ली। मुस्लिमों का ‘उत्पीड़न करने’ की अवधारणा के तहत अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय समुदाय के सदस्यों के आतंकवाद के मामलों पर गौर करने के लिए जल्द ही कार्य बल के गठन के प्रस्ताव की योजना बनाएगा । अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान ने कहा, ‘मुस्लिमों का मानना है कि उनके युवकों को गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन वर्षों तक उन पर मुकदमा नहीं चलता ... इस तरह की अवधारणा है कि मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है।’ उन्होंने कहा कि बिना साक्ष्य के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा, ‘समुदाय के लोग जिसे अन्याय मानते हैं उसे लेकर काफी दुखी हैं और हम इससे बच नहीं सकते ।’ खान ने कहा कि कार्यबल के गठन के लिए जल्द ही वह सरकार को एक प्रस्ताव सौंपेंगे। उन्होंने कहा, ‘कार्य बल के गठन के लिए मैं सरकार को लिखूंगा । इसके पास मामलों की निगरानी की शक्तियां होनी चाहिए।’ मंत्री ने कहा कि अधिकतर संदिग्धों को पांच, सात या दस वर्ष बाद रिहा कर दिया जाता है लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है । उन्होंने कहा कि आतंकवाद से संबंधित मामलों में विलंब ‘नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन’ है क्योंकि जेल में लंबा समय व्यतीत करने से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है । उन्होंने कहा, ‘यह सही है कि आतंकवाद है। इस खतरे को मिटाना मुस्लिमों सहित हर किसी की जिम्मेदारी है।’ उन्होंने कहा कि वह सरकार से कहेंगे कि मुस्लिमों की चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय के उदारवादी नेताओं का भी सहयोग लिया जाए।

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इशरत जहां मामला: मणि से पूछताछ के दौरान वर्मा ने नहीं किया था हस्तक्षेप

नई दिल्ली। समझा जाता है कि इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच में सीबीआई की मदद कर रहे गुजरात पुलिस के अधिकारी सतीश वर्मा ने गृह मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारी आर वी एस मणि से पूछताछ के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया था जिन्होंने इस मामले में विरोधाभासी बयान दिये थे। मणि से पूछताछ से जुड़े सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि वर्मा ने सवाल-जवाबों के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया था जैसा कि गृह मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारी ने दावा किया था। इन्हीं अधिकारी ने 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दो हलफनामों पर दस्तखत किये थे। मणि ने कथित तौर पर दावा किया था कि गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी वर्मा ने उन्हें बयान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल में शामिल रहे वर्मा ने इशरत जहां मामले में सीबीआई की जांच के सिलसिले में 24 जून तक एजेंसी की मदद की थी। गृह मंत्रालय में तत्कालीन अवर सचिव मणि ने पहले हलफनामे में दावा किया था कि इशरत आतंकवादी थी वहीं दो महीने के अंदर उनका रख बदल गया और उन्होंने एक और हलफनामा दाखिल कर कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इशरत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी।
सीबीआई को 2011 में मामला सौंपा गया था। वह इशरत के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय को जानकारी देने में विरोधाभासी स्थिति पर मणि से पूछताछ करना चाहती थी। इशरत गुजरात अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा अंजाम दी गयी कथित फर्जी मुठभेड़ में मारी गयी थी। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल शहरी विकास मंत्रालय में उप सचिव मणि से एजेंसी ने 22 जून को गांधीनगर में विशेष जांच दल के दफ्तर में पूछताछ की थी। सीबीआई प्रवक्ता धारिणी मिश्रा ने यहां कहा, ‘उनसे केवल गृह मंत्रालय की उस फाइल के संदर्भ में पूछताछ की गयी जिस पर 6 अगस्त, 2009 और 29 सितंबर, 2009 को हलफनामे दाखिल करने से जुड़े फैसले लिये गये। चूंकि यह फाइल उपलब्ध नहीं थी इसलिए गृह मंत्रालय के फैसले लेने के क्रम के संबंध में बयान दर्ज किया गया।’ उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मणि से पूछताछ के लिए फिर से उपस्थित होने का अनुरोध किया जिस समय गृह मंत्रालय फाइल उपलब्ध कराएगी। धारिणी ने कहा, ‘उन्हें बयान पर दस्तखत करने के लिए बाध्य करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 तहत यह जरूरी नहीं है। सीबीआई ने मजबूर करने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है।’

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मोदी के पास सच्चे हिंदू का दिल नहीं है : सिब्बल

नई दिल्ली। विधि मंत्री कपिल सिब्बल ने 2002 के दंगों को रोकने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पर पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के पास सच्चे हिंदू का दिल नहीं है। सिब्बल ने कहा कि जब मोदी ने कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ उन्हें उसका कोई अफसोस नहीं है तो मुख्यमंत्री को इसके लिए खेद नहीं हुआ और उन्होंने राष्ट्र से माफी मांगने से इनकार कर दिया है, बेशक उनके पास सच्चे हिंदू का दिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि दंगे नहीं हो तो वह 10 मिनट में यह सुनिश्चित कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति जब कार की पिछली सीट पर बैठा हो और चालक वाहन चला रहा हो तभी एक पिल्ला कार के नीचे आ जाए तो उस वक्त को दुख होगा, मोदी की इस टिप्पणी पर सिब्बल ने कहा, ‘जब मैं कार के पीछे बैठा रहूंगा और देखूंगा कि चालक ठीक से वाहन नहीं चला रहा है तो मैं उसे ठीक से चलाने को कहूंगा।’

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वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए निगम बनाने का प्रस्ताव
वक्फ संपत्तियों के इस्तेमाल से हो सकती है सालाना 10 हजार करोड़ रुपए की आय

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने वक्फ संपत्तियों के विकास और देखभाल के लिए एक निगम के गठन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित वक्फ विकास निगम इन संपत्तियों को विकसित करेगा और विशेष तौर पर इनका व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने कहा कि हमने एक कैबिनेट नोट बढ़ाया है और अब इस पर चर्चा होगी। हम इसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस निगम का ध्यान बड़े शहरों पर होगा। मंत्री ने कहा कि माना जाता है कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल से सालाना 10 हजार करोड़ रुपए की आय पैदा की जा सकती है। खान ने कहा कि अलग-अलग वक्फ संस्थाओं के अधीन करीब 4 लाख करोड़ रुपए की भूमि है, लेकिन इनका सही ढंग से प्रबंधन नहीं हो रहा है।

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वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मतभेद के स्वर

नई दिल्ली। देश में सख्त वक्फ कानून की पैरवी करने वाले आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भीतर ही वक्फ विधेयक के उस प्रावधान को लेकर मतभेद नजर आ रहा है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में वक्फ संपत्तियों को बेचने की इजाजत दी गई है। दरअसल, वक्फ (संशोधन) विधेयक-2010 में इस तरह का प्रावधान है कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है अथवा वह विवादित है तो उसे बेचकर कहीं बेहतर स्थान पर संपत्ति खरीदी जा सकती है। पर्सनल लॉ बोर्ड में इस प्रावधान को लेकर दो सुर नजर आ रहे हैं। बोर्ड का एक धड़ा इस प्रावधान का यह कहते हुए विरोध कर रहा है कि वक्फ संपत्तियों को बेचना जायज नहीं है और वक्फ संपत्तियों को बेचने की छूट से वक्फ का ही नुकसान होगा। दूसरी ओर समर्थक धड़े का यह कहना है कि इस पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। प्रावधान का विरोध करने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अहमद अली कासमी ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से वक्फ की जायदाद को नहीं बेचा जा सकता। 75 फीसदी वक्फ संपत्तियों को पहले ही बेच दिया गया और अब इस तरह की छूट देने से शेष बची संपत्ति को भी बेच दिया जाएगा। अत: इस मामले पर पर्सनल लॉ बोर्ड के भीतर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ विधेयक में प्रावधान का विरोध करने वाले सदस्यों के समूह में अहमद अली कासमी के अलावा राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब और अताउर्रहमान कासमी शामिल हैं। जमीयत उलेमा-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का सुर भी इसके विरोध में नजर आ रहा है, हालांकि उनका कहना कि वह पूरे मामले पर विस्तार से अध्ययन के करने के बाद खुलकर कुछ कह पाएंगे। अरशद मदनी ने कहा कि इस पूरे मामले पर अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कह पाउंगा। परंतु इतना जरूर कहूंगा कि बड़े पैमाने पर वक्फ जायदादों को पहले ही बेच दिया गया है और जो बची हैं उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। अवैध कब्जों को हटाने पर अधिक जोर होना चाहिए। उधर, प्रावधान का समर्थन करने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड के एक धड़े का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बोर्ड के सदस्य मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने कहा कि इस प्रावधान में कड़ी शर्तें रखी गई हैं। अगर किसी वक्फ जायदाद का इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो उसे बेचा जा सकता है। इस्लामी नजरिए से भी इसमें कुछ गलत नहीं है। बेवजह इस प्रावधान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस मामले पर केंद्रीय वक्फ परिषद के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अभी विधेयक है और संसद में पेश होने पर इसमें संशोधन संभव है। पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को किसी बात को लेकर विरोध है तो वे इसे मंत्री (के रहमान खान) के समक्ष रख सकते हैं।

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चीनी मुसलमानों ने शाहरूख, रितिक से प्रभावित होकर की घुसपैठ
सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठियों के बयानों से संतुष्ट नहीं

लेह। सुरक्षा एजेंसियां तीन चीनी मुसलमानों के भारत की सीमा में घुसपैठ करने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन वे तीनों ही अपना अलग-अलग राग अलाप रहे हैं। तीनों चीनी लोगों ने जांचकर्ताओं को अपने भारत में आने का जो कारण बताया है यदि उस पर भरोसा किया जाए तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरूख खान और रितिक रोशन का जादू उन्हें भारत लेकर आया। उन्हें पिछले महीने हिरासत में लिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सालामो, अब्दुल खालिक और आदिल थोरसोंग इस समय लद्दाख के उत्तर में मार्गों की चौकी पर सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में है। उन्हें 12 जून को पकड़ा गया था। तीनों ने बताया कि वे बहुत गरीबी में जीवनयापन कर रहे थे। उन्होंने जांचकर्ताओं को भारत में प्रवेश करने और धन कमाने के अपने सपनों के बारे में बताया। सूत्रों के अनुसार तीनों के बयानों में अंतर है। तीनों के केवल इसी बयान में समानता है कि वे बॉलीवुड सितारों शाहरूख और रितिक के जादू से मंत्रमुग्ध थे। तीनों ने दावा किया कि वे अपने घर में अत्यधिक गरीबी झेल रहे थे और भारत आना चाहते थे क्योंकि उन्होंने फिल्मों में भारत को समृद्ध भूमि के रूप में देखा है। सालामो, अब्दुल और आदिल से अलग-अलग पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उनके इलाके शियानजांग प्रांत के कारगालिलिक में शाहरूख और रितिक बहुत लोकप्रिय हैं। तीनों ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और भारत में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए गए मार्ग के बारे में अलग-अलग बयान दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां अब भी उनके बयान से संतुष्ट नहीं हंै और उनसे पूछताछ जारी रहेगी। तीनों की उम्र 18 से 23 वर्ष है। उन्हें 12 जून को सुल्तानचकु के निकट से पकड़ा गया था। उन्हें इस समय हिरासत में रखा गया है और उनसे दुभाषिए की मदद से पूछताछ की जा रही है। खराब मौसम के कारण लदाख में सड़क मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण तीनों लोगों और दुभाषिए को हवाई मार्ग से चौकी लाया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कहां से आए है क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार रहने के लिए सबसे निकटवर्ती स्थान काराकोरम क्षेत्र के उत्तर में है। अधिकारी इस बात की संभावना का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने संभवत: या तो राकी नाला, जीवन नाला या दौलत बेग ओल्डी के जरिए प्रवेश किया होगा। तीनों चीनी लोग भी इस बात का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं दे सके कि उन्होंने भारत में किन इलाकों के जरिए प्रवेश किया। तीनों लोगों के पास एक बड़ा राजनीतिक नक्शा था। उनके पास तलवारें, चाकू, अंडे के पाउडर समेत डिब्बाबंद खाना और 900 युआन से अधिक चीनी मुद्रा तथा चीनी चमड़े की जैकेट मिलीं।

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कुडनकुलम परमाणु संयन्त्र ने हासिल की अहम उपलब्धि
अगस्त से पहले हो जाएगा बिजली उत्पादन शुरू

तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुडनकुलम स्थित देश के पहले 1,000 मेगावाट के दाबानुकूलित जल रिएक्टर (प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर) में अगस्त से पहले बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस संयन्त्र में शनिवार रात 11 बज कर करीब पांच मिनट पर ‘बोरोन तनुकरण प्रक्रिया’ के कारण न्यूट्रॉन का सांद्रण (कॉन्सनट्रेशन) बढ़ते ही परमाणु विखंडन (न्यूक्लियर फिजन) शुरू हो गया और देश के परमाणु कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के विशेषज्ञ, रशियन कुर्सातोव इंस्टीट्यूट आफ एटॉमिक एनर्जी तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पर्यवेक्षकों ने प्रक्रिया की निगरानी की। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एस.के. सिन्हा ने कहा कि प्रॉसेस आॅफ क्रिटिकैलिटी गुरुवार रात 11 बज कर 45 मिनट पर शुरू हुई जब नियंत्रण छड़ों (कंट्रोल रॉड्स) को बोरोन तनुकरण (बोरोन डायल्यूशन) के लिए निकाला गया। उन्होंने बताया कि रिएक्टर के कोर में न्यूट्रॉन बहुलीकरण (न्यूट्रॉन मल्टीप्लीकेशन) शनिवार दोपहर शुरू हुआ और बोरोन तनुकरण की प्रक्रिया आधी रात तक खत्म होगी, जिसके बाद कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयन्त्र एक अहम मुकाम हासिल कर लेगा। सिन्हा ने बताया कि यह 21 वां परमाणु ऊर्जा संयन्त्र है और हल्के जल रिएक्टर श्रेणी के अंतर्गत देश का पहला दाबानुकूलित जल संयन्त्र है। टरबाइन 40 दिन में उपयोग के लिए बिजली उत्पादन करने लगेगा। प्रथम चरण में यूनिट अपनी क्षमता का सिर्फ 50 फीसदी उत्पादन करेगा। उसके बाद दूसरे चरण में 70 फीसदी तथा तीसरे चरण में 90 फीसदी उत्पादन होगा।

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163 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा बंद
संग्रहालय में संरक्षित रखा जाएगा अंतिम टेलीग्राम

नई दिल्ली। पिछले 163 साल से भारतीयों की कई पीढ़ियों को अच्छी और बुरी खबरें देती आ रही टेलीग्राम सेवा अब बंद हो गई है। कभी लाखों लोगों से संवाद का सबसे तेज माध्यम कहलाने वाली टेलीग्राम सेवा रविवार को बिना किसी शोरशराबे के इस वादे के साथ बंद हो गई कि अंतिम टेलीग्राम को संग्रहालय में संरक्षित कर रखा जाएगा। एसएमएस, ईमेल, मोबाइल फोन की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की चमक के आगे फीकी पड़ गई टेलीग्राम सेवा धीरे-धीरे अप्रासंगिक सी हो गई थी। इसकी शुरुआत वर्ष 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर में प्रायोगिक तौर पर की गई थी। अगले साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इसका खूब उपयोग किया था। वर्ष 1854 मेंं यह सेवा जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी। उन दिनों यह संचार का इतना महत्वपूर्ण माध्यम था कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी अंग्रेजों को संचार से वंचित करने के लिए टेलीग्राम लाइनें ही काट डालते थे। बुजुर्गों को अब भी याद है कि टेलीग्राम के मिलने पर अजीब सी अनुभूति होती थी। टेलीग्राम मिलने पर लोग अपनों की खैरियत को लेकर मन ही मन आशंकित हो उठते थे। यह बात दीगर है कि टेलीग्राम कई बार अच्छी खबर भी लेकर आता था। जवानों या सशस्त्र बलों को छुट्टी मांगना हो, तबादले का इंतजार करना हो या जॉइनिंग रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो, संचार के इस ‘हैंडी मोड’ टेलीग्राम से फौरन सूचना मिल जाती थी। वकीलों के लिए टेलीग्राम खास होता था क्योंकि इसका पंजीकरण ‘इंडियन एविडेन्स एक्ट’ के तहत हुआ था और यह अदालत में पेश किए जाने पर अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। इस सेवा को अमर बनाने में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। कई फिल्मों में कथानक कोे अचानक नाटकीय मोड़ लेता दिखाने के लिए ‘तार’ की मदद ली गई। भारत में गांवों के दूरदराज के हिस्सों में यह सेवा अभी भी उपयोगी है लेकिन संचार की नई प्रौद्योगिकियों के आगे टेलीग्राम सेवा हाशिए पर चली गई। बीएसएनएल के सीएमडी आरके उपाध्याय ने बताया कि यह सेवा बस रविवार सुबह 8 बजे शुरू होकर रात 9 बजे बंद हो जाएगी। सोमवार से यह सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

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मोदी ने खाद्य अध्यादेश व भ्रष्टाचार को लेकर कलमाड़ी की गढ से कांग्रेस पर साधा निशाना

पुणे। ‘कुत्ते के बच्चे’ संबंधी अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के निशाने पर चल रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पलटवार किया और उसकी बहुप्रचारित खाद्य सुरक्षा योजना की प्रभावोत्पादकता पर सवाल उठाया एवं उस पर राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से दुनिया की नजर में राष्ट्रीय सम्मान को नष्ट करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, ‘‘वह (कांग्रेस) देश के सामने खाद्य सुरक्षा विधेयक लायी है और दावा कर ही है कि मानो भोजन (लोगों की) थालियों में पहले ही पहुंच गया हो।’’ खाद्य सुरक्षा विधेयक को दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल है और यह पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की परिकल्पना है। मोदी ने घोटाले से दागदार राष्ट्रमंडल खेल को लेकर कांग्रेस पर हमला करने के लिए आरोपों के घेरे में आए आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के गढ को चुना। उन्होंने यहां फर्गुसन कॉलेज में छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘दो देशों ने दो खेलों की मेजबानी की। दक्षिण कोरिया ने ओलंपिक की मेजबानी की जबकि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की। कोरिया ने ओलंपिक के माध्यम से अपने लिए सम्मान लाया जबकि 120 करोड़ जनता वाले हमारे देश ने दुनिया की नजर में अपना सम्मान खो दिया।’’
मोदी ने कहा, ‘‘एक देश वैश्विक बिरादरी में अपने लिए प्रतिष्ठा पाने के लिए खेल का इस्तेमाल करता है जबकि दूसरा अपने लिए बदनामी लाता है।’’ बहरहाल गुजरात मुख्यमंत्री ने 2002 के गुजरात दंगे से निबटने के तौर तरीकों का बचाव करने एवं अपने ‘कुत्ते के बच्चे’ एवं ‘मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं’ संबंधी बयानों को लेकर विरोधियों द्वारा की जा रही आलोचना का जवाब नहीं दिया। बढते साइबर अपराधों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गुजरात में दुनिया के पहले अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कहा, ‘‘अब कांग्रेस कहेगी कि इसमें नया क्या है? आप जरा विचार कीजिए, मैं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपराध विज्ञान में चल रहे पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा। मैं अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं जो दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। ’’ राजीव गांधी का नाम लिए बगैर मोदी ने 21वीं सदी में नये भारत का निर्माण करने संबंधी दिवंगत कांग्रेस प्रधानमंत्री का हवाला दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे कान 21वीं सदी के बारे में सुन-सुनकर पक गए हैं। क्या किसी के पास का इस बात का विजन है कि कैसे भारत को 21वीं सदी में ले जाया जाए। ’’
मोदी ने कहा, ‘‘यदि किसी के पास इस बात का विजन होता कि भारत को नयी सहस्त्राब्दि में कैसे ले जाया जाए तो हम वहां नहीं खड़े होते, जहां खड़े हैं।’’ उन्होंने देश में निराशा के माहौल को लेकर अफसोस प्रकट किया लेकिन कहा, ‘‘मैंने उम्मीद नहीं खोई है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। यह जरूरी है कि हम इस निराशा से बाहर निकलें।’’ मोदी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार में चल रही कूटनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘‘मैं चकित हूं कि पड़ोस में भी हमारा कोई दोस्त नहीं बचा। ’’ रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढाने की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘देश पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर जितना खर्च करता है, उससे कहीं ज्यादा वह रक्षा उपकरणों एवं हथियारों के आयात पर खर्च करता है। क्या हमारे पास एंसे इंजीनियर नहीं है जो ऐसे उपकरण तैयार करें। मैं आपको बताता हूं हमारे इंजीनियंरिंग कॉलेजों में रक्षा इंजीनियरिंग नामक विषय नहीं है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘देश में आज निराशा का माहौल है ।’’ मोदी ने पश्चिमीकरण किए बगैर भारत को आधुनिक बनाने का आह्वान किया।
अपने भाषण में शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में गुजरात सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘राष्ट्रनिर्माण के लिए मेधा को सींचने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा,‘‘ शिक्षा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं तो हमें अच्छे शिक्षक बनाने होंगे लेकिन अच्छे शिक्षकों का निर्माण अभी प्राथमिकता नहीं है।’’ गुजरात में इंफोसिस के नारायणमूर्ति की अगुवाई में नवोन्मेष प्रोत्साहन केंद्र गठित किए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ दूसरों और हममें में बड़ा अंतर है। दूसरे लोगों की रचि सत्ता में है जबकि हम सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हैं। वे सत्ता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक सशक्त बने।’’ उन्होंने कहा कि पहले नारायणमूर्ति आयकर छापे के डर से इस परियोजना की अगुवाई करने को अनिच्छुक थे लेकिन बाद में वह मान गए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, लेकिन क्या व्यवस्था से उम्मीदे पूरी हुई हैं?’’ मोदी ने शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘पहले शिक्षा व्यक्ति निर्माण मिशन था। अब यह पैसा बनाने का मिशन बन गया है। क्या यही हमारी परंपरा है?’’ उन्होंने वर्तमान समस्याओं का हल ढूढने के लिए सार्थक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया।
हिंदुत्व के पोस्टर ब्यॉय और भारतीय उद्योगपतियों के प्रिय करार दिए जाने वाले मोदी ने कहा, ‘‘हम आधुनिकीकरण चाहते हैं पाश्चात्यीकरण नहीं।’’ उन्होंने दक्षिण कोरिया का उदाहरण दिया और उस देश द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण कोरिया ने भी उसी समय स्वतंत्रता प्राप्त की :जब भारत ने की:। यह देश गुजरात के बराबर है। इस छोटे से समय में उसने विकसित देशों में स्थान बना लिया है। ऐसा छोटा सा देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी करता है। खेलों के जरिये उसने विश्व में एक स्थान बना लिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ओलंपिक खेलों के दौरान लोग अक्सर कहते हैं कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमे पदक नहीं मिलते। क्या हमने खेलों को अपनी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘यदि नये भर्ती हुए जवानों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो मुझे इस बात का पक्का विश्वास है वे पांच से 10 पदक जरूर लाएंगे।’’ उन्होंने चीन की तरक्की का भी जिक्र किया और कहा कि 70 के दशक में उसने मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ‘‘चीन में दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था लेकिन वर्ष 2000 से लेकर दस वर्षों में अब उसके 32 विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालयों में हैं। भारत के दो विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में थे जबकि अब महज एक रह गया है। ऐसा क्यों हुआ?’’ उन्होंने कहा, ‘‘चीन ने ऐसा कैसे किया। उसने अपने जीडीपी का करीब करीब 20 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया। हमारी सरकार ने सात फीसदी (शिक्षा पर) खर्च करने का वादा किया लेकिन महज चार फीसदी खर्च किया। ’’ गुजरात के विकास पर मोदी ने कहा, ‘‘जो परिवर्तन 50 साल में नहीं आ सकता हमने वह पिछले दस साल में वह परिवर्तन ला दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें सार्थक अनुसंधान पर बल देने की जरूरत है। डाक्टरेट की डिग्रियां महज महज ड्राइंग रूम की दीवारों की शोभा नहीं बढाए बल्कि शोधपत्र राष्ट्रनिर्माण के लिए अहम औजार होना चाहिए।’’

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मोदी ने की चीन की तारीफ, कांग्रेस ने ली चुटकी

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीन की तारीफ किए जाने पर कांग्रेस ने यह कहते हुए चुटकी ली कि ऐसा लगता है कि वह भारत में कम्यूनिस्ट देश जैसे कानून लागू करना चाहते हैं । कांग्रेस ने चीन द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च के उन आंकड़ों की सत्यता पर भी सवाल उठाए जिनका जिक्र मोदी ने अपने एक भाषण में किया । पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं । पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था, ‘‘चीन शिक्षा पर अपने जीडीपी का 20 फीसदी खर्च करता है जबकि भारत ने अपनी जीडीपी का 7 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया है, हालांकि हकीकत यह है कि अपने देश में जीडीपी का महज 4 फीसदी ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है ।’’ बहरहाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा, ‘‘मुझे नहीं मालूम कि मोदी को यह आंकड़ा कहां से मिला कि चीन अपनी जीडीपी का 20 फीसदी शिक्षा पर खर्च करता है । आम आदमी तो आंकड़े की सत्यता जांचता नहीं । इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गुमराह करें ।’’ अल्वी ने कहा कि चीन और भारत में बहुत फर्क है । कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भारत में चीन के कानून ही लागू करना चाहते हैं । यह एक लोकतांत्रिक देश हैं । हमारे यहां लोकतंत्र हैं । हम शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों से काफी आगे हैं और लगातार आगे बढ रहे हैं ।’’

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नवीन सरकार है ‘किसान विरोधी’ : भाजपा

भुवनेश्वर। ओड़िशा में बीजद सरकार को ‘किसान विरोधी’ बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री मनमोहन समाल ने कहा कि सरकार के उदासीन रवैये से राज्य में किसानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। समाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हाल में सरकार ने बाजार से धान नहीं खरीदने का एलान किया। इससे किसान अपना धान काफी सस्ते में खुले बाजार में और पड़ोसी राज्यों के कारोबारियों को बेचने को मजबूर हुए हंै क्योंकि उन्हें खरीफ फसलों के लिए बीज की खरीदारी करनी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, विडंबना है कि मेहनत की कमाई वे सरकार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कम गुणवत्ता के बीज पर खर्च कर रहे हैं।’’ समाल ने दावा किया कि किसानों को बीज आपूर्ति के लिए जिम्मेदार, बीज निगम को केवल तीन लाख क्विंटल बीज ही मिला है। उर्वरक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने दावा किया कि ‘बीजद का एक विधायक पश्चिम ओड़िशा में मिलावटी और नकली उर्वरक की बिक्री में संलिप्त पाया गया।’

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दलित महिला ने पड़ोसी पर बलात्कार का आरोप लगाया

रेवाड़ी (हरियाणा)। एक दलित महिला ने आरोप लगाया है कि यहां से 15 किलोमीटर दूर बुड़ौली गांव में जब वह अपने माता-पिता के घर पर थी, तो उसके पड़ोसी ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल मार्च में जब वह अपने माता-पिता के घर पर अकेली थी, तो उसका पड़ोसी अजीत जबरन घर में घुस गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि महिला इस साल जनवरी में अपने पति से अलग होने के बाद अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। अजीत के खिलाफ गत शुक्रवार को बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया।

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आपदा पर राजनीति कर रही है सरकार : भाजपा

देहरादून। भाजपा ने उत्तराखंड सरकार पर आपदा जैसे संवेदनशील मुददे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि मलबा साफ करने में माहिर गुजरात की टीम को सिर्फ राजनीतिक कारणों से वापस लौटा दिया गया । सांसद और उत्तराखंड में पार्टी मामलों के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार मामले में राजनीति कर रही है और इसी वजह से उसने गुजरात की टीम को बिना सेवायें लिये राज्य से रवाना कर दिया । इस संबंध में उन्होंने कहा कि रोचक तथ्य यह है कि गुजरात से यह टीम राज्य सरकार के बुलावे पर ही उत्तराखंड पहुंची थी । सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार आपदा का आकलन करने और राहत कार्यों को शुरू करने में विफल रही।

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गुजरात दंगों पर टिप्पणी को लेकर मोदी के खिलाफ शिकायत

हैदराबाद। गुजरात दंगों पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां एक थाने में शिकायत दर्ज करायी गई। अधिवक्ता गुलाम रब्बानी ने मोदी के बयान को अत्यधिक भड़काउ और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दुर्भानापूर्ण करार देते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए संतोष नगर पुलिस थाने में दो पृष्ठों की एक शिकायत दर्ज करायी। अधिवक्ता ने साथ ही आरोप लगाया है कि यह बयान मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच शत्रुता को बढावा देने के लिया दिया गया है। शिकायत प्राप्त करने वाली पुलिस ने कहा कि उसने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है और वह इस मामले में कानूनी राय ले रही है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण क्षेत्र) तरण जोशी ने पीटीआई से कहा, ‘‘शिकायत पुलिस थाने के जनरल डायरी में दर्ज की गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारे क्षेत्र में आने वाली क्षेत्राधिकार से संबंधित शिकायत नहीं है। हम कानूनी राय लेंगे नहीं तो हम शिकायत को संबंधित थाने को स्थानांतरित कर देंगे।’’ मोदी ने यह टिप्पणी गत 12 जुलाई को गांधीनगर स्थित अपने आधिकारिक आवास पर एक संवाद समिति के साथ साक्षात्कार में की थी।

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सौर घोटाला : कांग्रेस नेता ने जांच पर सवाल उठाया

तिरूवनंतपुरम। सौर घोटाले के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ओम्मन चांडी को केरल के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाने की घोषणा के एक दिन बाद केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के. मुरलीधरन ने मामले की पुलिस जांच में खामियों का आरोप लगाया । टिप्पणी को अनावश्यक मानते हुए केपीसीसी के अध्यक्ष रमेश चेन्निथला ने अपनी पार्टी के नेता की टिप्पणी पर नाखुशी जाहिर की जो कठिन समय में पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकती है । कांग्रेस के दिवंगत नेता के. करूणाकरण के पुत्र मुरलीधरन ने यहां एक समारोह के इतर संवाददाताओं से बात करते हुए जांचकर्ताओं पर चयनात्मक होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चांडी के निजी कर्मचारियों में से तीन का संबंध घोटाले की आरोपी सरिता नायर से था लेकिन पुलिस ने उनमें से केवल एक को गिरफ्तार किया जो दर्शाता है कि वे चयनात्मक हैं । मुरलीधरन के बयान को गृह मंत्री तिरूवंचुर राधाकृष्णन पर निशाना साधने के रूप में लिया जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि टिप्पणी पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए चेन्निथला ने फोन पर मुरलीधरन को ऐसी बयानबाजी करने से ‘‘रोक’’ लगाई और उनसे ऐसी टिप्पणी नहीं करने को कहा जो पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करे । सौर घोटाले को लेकर माकपा नीत एलडीएफ ने चांडी पर दबाव बनाया हुआ है। घोटाले की आरोपी सरिता नायर और बीजू राधाकृष्णन ने सौर उर्जा व्यवसाय की पेशकश कर कई लोगों के साथ ठगी की ।

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जब तक तेलंगाना विधेयक पारित नहीं होता, कांग्रेस पर नहीं करें विश्वास : टीआरएस

हैदराबाद। कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की जनता को सत्तारूढ दल पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक वह पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक नहीं लाती और उसे पारित नहीं कराती। राव ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘तेलंगाना को आंख मूंदकर कांग्रेस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। कांग्रेस कार्य समिति इस पर प्रस्ताव पारित कर देती है या फिर संसद में विधेयक आता है तब भी हमें अपना संघर्ष नहीं रोक सकते, हम केवल तभी हमें अपना आंदोलन रोक सकते जब यह विधेयक पारित हो जाए।’ उन्होंने कहा कि सन् 1956 में जब आंध्र प्रदेश बना, तभी से कांग्रेस तेलंगाना की जनता को ठग रही है। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ही 400 तेलंगाना युवकों की मौत के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस वर्ष 2009 में पृथक राज्य बनाने के अपने वादे से मुकर गयी जब मैंने अनिश्चितकालीन उपवास किया था।’ राव ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ‘महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ। सो, वह तेलंगाना विधेयक पेश कर सकती है और कह सकती है कि हम करना चाहते थे लेकिन भाजपा ने नहीं होने दिया। उस तरह वह तेलंगाना की जनता को अपने पक्ष कर सकती है। कांग्रेस का इतिहास ही ऐसा रहा है।’ टीआरएस सुप्रीमो का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस कोर ग्रूप ने तेलंगाना मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कार्यसमिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है।

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वाजपेयी नहीं हैं मोदी : पायलट
आडवानी को पेश किया जा रहा है धर्मनिरपेक्ष चेहरे के तौर

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी को ‘शेखी बघारने वाला स्वयंभू नायक’ करार देते हुए केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बन पाना संभव नहीं है। कांग्रेस नेता ने साथ ही कहा कि मोदी और कई दूसरे भाजपा नेताओं के जीवन का लक्ष्य प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए हर तरह का समझौता करना है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि आप रातों रात अपनी छवि को बदल नहीं सकते। पायलट ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले लोग जो इस पाने के लिए योजना बनाते हैं और साजिशों का सहारा लेते हैं, वह इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यह पद आपके काम, ईमानदारी और लोगों के बीच आपकी स्वीकृति से खुद ब खुद मिल जाता है। केंद्र सरकार में कम्पनी मामलों के मंत्री और राजस्थान के अजमेर से लोकसभा के 36 वर्षीय सांसद ने कहा कि मोदी खुद को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अवतार के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन मोदी वाजपेयी नहीं हैं। पायलट का यह बयान मोदी की उस टिप्पणी के बाद मचे हंगामे के बीच आया है, जिसमें उन्होंने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताया है और कहा कि राज्य में वर्ष 2002 में दंगों के समय उन्होंने बिल्कुल सही काम किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री को अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मुख्य प्रचारक बनाया गया है और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। पायलट ने यहां एक साक्षात्कार में कहा कि मोदी शेखी बघारने वाले स्वयंभू नायक हैं। वह खुद को जनता के सामने (दिग्गज नेता के तौर पर ) पेश करना चाहते हैं और उनकी पार्टी एवं पीआर एजेंसी पैसा खर्च करके उन्हें भाजपा के और उनके चुनाव प्रचार के चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी पर भी निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के दिग्गज नेता को अब पार्टी में धर्मनिरपेक्ष चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन लोग इन चालबाजियों में फंसने वाले नहीं और उन्हें राम मंदिर मुद्दे और रथ यात्रा में उनकी भूमिका आज भी याद है। उन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेस नेता के लिए प्रधानमंत्री बनना ही चरम परिणति नहीं है, लेकिन आडवाणी, मोदी और भाजपा के दसियों दूसरे लोगों के लिए यही सब कुछ है। पायलट ने कहा कि मोदी खुद को वाजपेयी का अवतार बताने के प्रयास में जुटे हैं और शायद इसी वजह से उनके उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन लोगों समझना होगा कि आप रातों रात अपनी छवि नहीं बदल सकते। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। लोग इसे भांप लेते हैं। इस वर्ष जून में भाजपा के चुनाव अभियान का प्रमुख बनाए जाने के बाद मोदी ने बीमार पड़े वाजपेयी से मुलाकात की थी, जो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता पार्टी का चेहरा या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं और पार्टी की नीतियां तय करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का आशीर्वाद लेने के लिए वे सभी झंडेवाला या नागपुर के चक्कर काट रहे हैं। पायलट ने कहा, ‘‘भाजपा को अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं पता कि वह हिंदुत्व पार्टी है, दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी या कि प्रगतिशील मध्य दक्षिणपंथी पार्टी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चाहे विकास हो, प्रशासन हो, या फिर राम लला, अयोध्या या राम मंदिर, भाजपा में इस सब मुद्दों पर अभी तक बहस चल रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा क्या किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है या नहीं, इसे लेकर हमें अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। अगर आप अपने सहयोगियों को एकजुट नहीं रख सकते, पार्टी नेतृत्व को एकजुट नहीं रख सकते, तो फिर कोई आपसे देश को एकजुट बनाए रखने की उम्मीद कैसे कर सकता है।’’ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता से बाहर होने के बाद से इसके कई सहयोगी इससे अलग हो चुके हैं, जिसमें सबसे ताजा मामला जनता दल (युनाइटेड) का है। राजग गठबंधन में फिलहाल मुख्य रूप से भाजपा, शिव सेना और अकाली दल ही बचे हैं। पायलट ने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि विपक्ष को एकजुट करने की बजाए मोदी कम से कम राजग के लिए विभाजक तत्व तो बन ही गए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘देश में ऐसा कोई नेता या पार्टी नहीं हो सकती, जिसके पास सबको साथ लेकर चलने की क्षमता या मानसिकता न हो। आप अलगाववादी विचारों के साथ विविधता भरे इस विशाल देश का शासन नहीं चला सकते।’’ पायलट ने कहा, ‘‘इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि आडवाणी का पाकिस्तान जाना और वहां :पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली: जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहना, अपना रंग बदलने की ही कवायद थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब हम सुन रहे हैं कि आडवाणी, मोदी से अधिक धर्मनिरपेक्ष हैं। यह सब बेकार की कोशिशें हैं और इससे लोगों की सोच या इन लोगों का इतिहास बदल नहीं सकता।’’ राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर जारी आलोचनाओं और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के बारे में जब पायलट से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी को पेश करने की जरूरत नहीं है और दूसरा वह सरकार में शामिल नहीं है। वह कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और पार्टी में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस संगठन में हैं और पार्टी को उन राज्यों में मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जहां पार्टी की हार हुई है। यह काम मुश्किल है। हम इसमें कई वर्षों से सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम हिम्मत भी नहीं हारे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इन जैसे तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं, जहां पार्टी कमजोर है। इन जगहों में पार्टी को पुनर्जीवित करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है।’ इस बीच मोदी पर कटाक्ष करते हुए पायलट ने कहा, ‘‘खबरों में बने रहने के लिए यह कहना कि मैंने उत्तराखंड में हजारों लोगों को बचाया और फिर इससे मुकर जाना, यह राहुल गांधी का व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं।’’ कंपनी मामलों के मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी को किसी पद की लालसा नहीं है और वह सरकार में शामिल होना चाहते, तो कब का हो चुके होता। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में जब उनसे पूछा गया तो पायलट ने कहा, ‘‘आज हमारे पास एक प्रधानमंत्री हैं और जब वर्ष 2014 का चुनाव आएगा, तब संप्रग तीन का गठन होगा, कांग्रेस पार्टी उस समय विश्लेषण करेगी और प्रधानमंत्री पद के अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी।’’

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राहुल गांधी के बाद दिग्विजय सिंह पर हमला बोला रामदेव ने

भोपाल । योग गुरू बाबा रामदेव ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि बच्चा बच्चा राम का राघवजी के काम का जैसा बयान देने वाला नेता भगवान राम का नहीं रावण का ही वंशज हो सकता है। बाबा रामदेव ने यहां युवा भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया लेकिन कथित ट्वीट का जिक्र किया और कहा कि ऐंसे बयान नेताओ की मानसिकता भी दर्शाती है और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह के नेता रावण के ही वंशज हो सकते हैं। इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जहां मुख्यमंत्री ने राज्य मे विकास की नयी इबारत लिखी। हिंदी भाषा को बढावा दिया वहीं श्रीमती चौहान ने अपने दायित्व निभाते हुए पति का पूरा साथ दिया। उन्होने कहा कि राज्य मे कुछ नेता महिलाओ पर भी असत्य आरोप लगाने की राजनीति कर रहे है जो उचित नहीं है। उन्होने कहा कि महिलाओ पर आरोप लगाने वाले नेता नपुंसक होते है। उन्होने केद्र सरकार और कांग्रेस नेताओ की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश पर वर्षों शासन करने के बावजूद देश की आज क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। इसके पहले कल यहां पहुंचे बाबा रामदेव ने कतिपय पत्रकारो से चर्चा मे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हे सोशल मीडिया पर पप्पू जैसे संबोधन दिए गए है। ऐसे नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बनाएगा। कल के समारोह मे भी मुख्यमंत्री चौहान मौजूद थे। चौहान ने यहां युवा भारत सम्मेलन मे बाबा रामदेव की प्रशंसा की और केद्र मे सत्तारूढ कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तत्कालीन सरकार की आलोचना करते हुए मौजूदा राज्य सरकार की उपलब्धियां बतायीं। उन्होने कहा कि बिजली सडक और अन्य क्षेत्रो मे राज्य ने अभूतपूर्व तरक्की की है।

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कोलकाता पर्यटकों के लिए सबसे महंगा शहर, अहमदाबाद सबसे सस्ता

नई दिल्ली। देश में दो लोगों के लिए दो रात की छुट्टियां बिताने के लिए कोलकाता सबसे महंगा शहर है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अहमदाबाद सबसे सस्ता शहर है। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है। ट्रैवल पोर्टल ट्रिपएडवाइजर के सर्वेक्षण के अनुसार ‘सिटी आफ जॉय’ ने महंगे शहर के रूप में ‘सिटी आफ ड्रीम्स’ को पीछे छोड़ दिया है। कोलकाता में दो लोगों के दो रात के ठहरने का खर्च 10,115 रुपए बैठेगा, जबकि अहमदाबाद में यह खर्च 6,406 रुपए पड़ेगा। कोलकाता इस मामले में अहमदाबाद से डेढ गुना महंगा शहर है। यह सर्वेक्षण आठ शहरों - मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलूर, अहमदाबाद और हैदराबाद में किया गया। ट्रिपएडवाइजर ने प्रमुख भारतीय महानगरों पर सालाना ट्रिप इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है। इस सर्वेक्षण का मकसद यात्रियों को इन गंतव्यों पर ठहरने के खर्च के बारे में जानकारी देना है। इसमें दो रात के ठहरने के खर्च के अलावा, खाने से पहले ड्रिंक, डिनर और टैक्सी किराये को शामिल किया गया। होटलों के मामले में मुंबई सबसे महंगा शहर है। मुंबई में कमरे का किराया 7,580 रुपए बैठेगा, जबकि पुणे में होटल कमरे का किराया सबसे कम यानी 5,230 रुपए बैठता है। ट्रैक्सी सेवा के मामले में मुंबई सबसे सस्ता शहर है। दो किलोमीटर की ट्रैक्सी से दो यात्रियों के लिए मुंबई में खर्च 84 रुपए पड़ेगा, जबकि चेन्नई में यह खर्च 230 रुपए बैठेगा। डिनर के मामले में दिल्ली में दो लोगों का खर्च 2,767 रुपए बैठेगा, जबकि अहमदाबाद में यह 593 रुपए बैठेगा। दिल्ली में बीयर सबसे सस्ती तथा हैदराबाद में सबसे महंगी है। ट्रिपएडवाइजर इंडिया के कंट्री प्रबंधक निखिल गंजू ने कहा कि ट्रिपइंडेक्स पर्यटकों के लिए पर्यटन योजना बनाने में मददगार होता है। इससे वे पता लगा सकते कि किसी महानगर में उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। होटल के कमरों के किराया एक चार सितारा होटल में औसतन एक रात के किराये के आधार पर निकाला गया है। प्रत्येक गंतव्य पर होटल किराया का औसत 1 जून से 31 अगस्त की अवधि के आधार पर निकाला गया है।

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तालिबान के हमले का शिकार हुई लड़की के रूप में अपनी पहचान नहीं चाहती मलाला

संयुक्त राष्ट्र। अपना जीवन लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित करने की बात कहते हुए पाकिस्तानी किशोरी मलाला युसूफजई ने कहा कि वह तालिबान के हमले का शिकार हुई लड़की के रूप में अपनी पहचान नहीं चाहती बल्कि वह चाहती है कि दुनिया उसे ‘अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली लड़की’ के रूप में जाने। मलाला ने न्यूयार्क में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र मिशन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘9 अक्तूबर, 2012 को हुआ हमला मेरे जिंदगी का एक हिस्सा भर था। मैं मेहनत करना चाहती हूं, अपनी पूरी जिंदगी लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित करना चाहती हूं।’’ मलाला ने कहा, ‘‘और सच कहूं तो, मैं कहना चाहती हूं कि मैं तालिबान के हमले का शिकार हुई लड़की के रूप में अपनी पहचान नहीं चाहती बल्कि मैं उस लड़की के रूप में अपनी पहचान चाहती हूं जिसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया।’’ शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में बेहद सराहनीय भाषण देने के एक दिन बाद कल 16 साल की मलाला ने ये बातें कहीं। पिछले साल अक्तूबर में तालिबान के हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण मलाला का पहला सार्वजनिक भाषण था। तालिबान के एक हमलावर ने मलाला के सिर पर गोली दागी थी। हमले का उद्देश्य लड़कियों के स्कूल जाने के अधिकारों से जुड़े मलाला के अभियान को खत्म करना था। संयुक्त राष्ट्र में दिए गए अपने भाषण में मलाला ने महात्मा गांधी और अहिंसा के दूसरे वैश्विक दूतों का स्मरण करते हुए कहा, ‘‘मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं यहां तालिबान या दूसरे आतंकवादी समूह के खिलाफ निजी बदले को लेकर बोलने के लिए आयी हूं।’’ उसने कहा, ‘‘मैं यहां हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार के लिए बोलने आयी हूं।’’ पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में दिए गए अपने संबोधन में मलाला कहा कि वह लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देगी। बहरहाल, उसने कहा कि वह शांतिपूर्ण रूप से जीने के अधिकार और स्कूल जाने के अधिकार को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। पाकिस्तानी मिशन ने मलाला को इस वजह से आमंत्रित किया था ताकि वह दिखा सके कि वह तालिबान के खिलाफ है और वह संयुक्त राष्ट्र के दूसरे सदस्यों से समर्थन जुटा सके। मलाला ने कहा कि वह लोग जिन्हें लगता है कि स्कूल जाने से एक महिला सशक्त हो जाएगी वह दरअसल इस बात से डरते हैं। पाकिस्तान और नाइजीरिया में हाल में चरमपंथियों द्वारा किए गए हमलों को लेकर मलाला ने कहा, ‘‘ वह अब भी स्कूलों को निशाना बना रहे हैं और मासूम बच्चों को मार रहे हैं।’’ मलाला ने कहा, ‘‘अगर हम मिलकर काम करें तो जल्द ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के गरीब देशों में और स्कूल बनेंगे। और हम देखेंगे कि हर औरत और हर लड़की के पास पुरूषों की तरह ही अधिकार होंगे।’’ मलाला ने साथ ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘हम बराबरी चाहते हैं, हम पुरूषों की तरह नहीं हैं।’’

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उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की आवश्यकता-खंडूड़ी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने राज्य के आपदा प्रभावित जिलों के स्थानीय निवासियों को खाद्यान्न आपूर्ति पर जोर देते हुये कहा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने की सबसे अधिक आवश्यकता आज उत्तराखंड में है। खंडूड़ी ने देहरादून से फोन पर भाषा से बातचीत में कहा, ‘‘राज्य के आपदा प्रभावित जिलों में अभी भी खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। राशन की दुकानों पर सस्ता अनाज और मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। लोगों को महंगे दाम पर यह खरीदना पड़ रहा है।’’ दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे खंडूड़ी का कहना है कि देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की बात हो रही है। इसके लिये अध्यादेश को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून को आज उत्तराखंड में लागू करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि संकट से घिरे स्थानीय निवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा दी जा सके। उत्तराखंड के तीन जिलों चमोली, रद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में पिछले महीने लगातार भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ एवं भूस्खलन से जान माल का भारी नुकसान हुआ। केदारनाथ घाटी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई लोग अभी तक लापता हैं। अभी भी राज्य में रह रहकर बारिश हो रही है और बादल फटने की घटनायें हो रही हैं। खंडूड़ी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार दावा कर रही है कि आपदा में फंसे गांवों के निवासियों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। पिथौरागढ में भी स्थानीय निवासियों को सस्ता अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि रद्रप्रयाग में समस्या ज्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्ग अभी जोशीमठ तक ही खुला है। नारायण बगड और थराली तक सड़क संपर्क नहीं खुल पाया है। इन इलाकों में हेलिकाप्टर अथवा परिवहन के दूसरे साधनों के जरिये खाद्यान्न पहुंचाये जाने की आवश्यकता है। खंडूड़ी ने कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने उत्तरकाशी जायेंगे। वह पिछले तीन सप्ताह से राज्य में हैं और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा नेता ने राज्य में बेहतर सूचना तंत्र और मजबूत सड़क संपर्क कायम किये जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में मौसम की जानकारी देने के वास्ते मजबूत सूचना तंत्र होना आवश्यक है।

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नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में दस साल की कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के एक फार्म हाउस में घुसकर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में बलात्कारी को दस साल की कैद की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट्ट ने उत्तर प्रदेश निवासी नंद कुमार को दस साल की कैद और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाते हुये कहा कि बलात्कारी ने अपनी हवस मिटाने के लिये 16 साल की नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया। अदालत ने कहा कि दोषी ने फार्म हाउस में इस लड़की को अकेला पाकर उसे अपना शिकार बनाया। अदालत ने कहा कि बलात्कार की शिकार लड़की ने बलात्कारी से रहम की गुजारिश की लेकिन दोषी ने इस ओर ध्यान दिये बगैर ही कुकृत्य किया। दोषी ने एक क्षण के लिये यह नहीं सोचा कि वह भी चार बेटियों का पिता है और वारदात का शिकार हुई पीड़ित 16 साल की थी जो उसकी बेटी के समान ही थी। इस्तगासा के अनुसार 52 वर्षीय नंद कुमार ने फरवरी, 2012 में इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। वारदात के समय लड़की घर में अकेली थी। लड़की के पिता इस फार्म हाउस में माली का काम करते थे। लड़की के पिता ने ही नंद कुमार के खिलाफ बेटी से बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। नंद कुमार भी पड़ोस के ही फार्म हाउस में काम करता था। वारदात के दिन कमरे में लड़की को अकेला पाकर उसने उससे बलात्कार किया। दोषी के वकील ने बलात्कारी के प्रति नरमी बरतने का अनुरोध करते हुये कहा कि वह परिवार का अकेला नौकरी करने वाला सदस्य है और यदि उसे जेल भेज दिया गया तो परिवार भूखों मर जायेगा। अदालत ने कहा कि वारदात के समय दोषी व्यक्ति नशे की हालत में नहीं था और इससे यह स्पष्ट है कि उसने सोच समझ कर यह कृत्य किया था। अदालत ने कहा कि दोषी ने गंभीर अपराध किया है।

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महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म

इन्दौर। इंदौर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस के अनुसार संयोगिता थाना क्षेत्र के पवनपुरी में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ कुछ दिनो पहले तीन लोगों ने गैग रेप किया है। महिला का कहना है कि वह बीसी चलाने का काम करती है। उसका पैसा लेकर राजू माली नामक एक युवक लेकर फरार हो गया था। उसने जब उससे पैसों की मांग की तो उसने उसे राजबाडा क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया। जब वह वहाँ पहुंची तो राजू और उसके साथी भूरिया तथा मुन्ना ने उसे पानी में नशीली दवा मिलाकर पिला दी। जिससे वह बेहोश हो गई। तीनों ने उसे बेहोशी की अवस्था में इन्दौर से बाहर कन्नोैद लेकर गये और वहाँ बारी बारी से उसके साथ रेप किया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि इस घटना के तुरंत बाद माँ का स्वर्गवास हो जानें कारण नहीं करा पाई। पुलिस ने महिला की शिकायत कर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है।

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पोल्ट्री फार्म में नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में सात साल की कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मुर्गीपालन फार्म में 12 साल की एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को सात साल की कैद की सजा सुनायी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता ने निहाल विहार निवासी 45 वर्षीय बदरी महतो को नाबालिग से बलात्कार का दोषी ठहराते हुये कहा कि पीड़ित का बयान विश्वसनीय और भरोसा पैदा करने वाला है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त महतो के खिलाफ संदेह से परे यह आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है कि उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। अदालत ने बलात्कारी पर दो हजार रूपए का जुर्माना भी किया है। पुलिस के अनुसार इस लड़की के बयान के आधार पर महतो के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। इस लड़की ने कहा था कि उसके घर के पास ही मुर्गीपालन फार्म में आरोपी ने उससे बलात्कार किया था। इस लड़की ने अदालत को बताया था कि अप्रैल 2011 में जब वह घर के बाहर खेल रही थी तो महतो आया और उसे पास के ही मुर्गीपालन फार्म में ले गया जहां उससे बलात्कार किया। लड़की के अनुसार उसके शोर मचाने पर महतो भाग गया। इसके बाद वह घर आयी और अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी। महतो को पुलिस ने 29 मई, 2011 को गिरफ्तार किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान महतो ने इन आरोपों से इंकार करते हुये कहा कि लड़की के पिता के इशारे पर उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उसका कहना था कि लड़की के पिता ने उससे चार हजार रूपए उधार लिए थे जो उसने वापस नहीं किये । अदालत ने कहा कि लड़की के पिता से हुयी जिरह के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे आरोपी के बचाव की दलील सही सिद्ध हो सके।

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अलग रहने वाली पत्नी को अगवा किया, शरीर पर 100 घाव दिए

मुंबई। मुंबई में 23 वर्षीय अपराधी को अपने से अलग रहने वाली पत्नी को अगवा कर उसे यातना देने के आरोप में गिराफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति ने महिला के शरीर पर रेजर ब्लेड से कथित तौर पर करीब 100 घाव दिए। पुलिस का कहना है कि 21 साल की पीड़िता पिछले सप्ताह किसी तरह से इस अपराधी के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रही और उसने मुलुंड थाने में शिकायत कराई। शिकायत के बाद बाजू उस्मान अकबर बादशाह उर्फ पाशा को आईपीसी और शस्त्र कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाशा ने स्वीकार किया है कि उसका पिता 1993 मुंबई बम धमाकों में आरोपी रहा है और खुद उसके खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार पाशा सेवरी के आदमजी जिवाजी चॉल में रहता है, जबकि पीड़िता उपनगरीय इलाके मुलुंड में रहती है। पाशा ने फेसबुक पर इसी साल फरवरी में खुद को एक कारोबारी बताकर लड़की से दोस्ती की और बाद में बांद्रा परिवार अदालत में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पाशा लड़की पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। लड़की को जब यह लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने मुलुंड थाने में शिकायत दर्ज कराई और पाशा के धर्म के अनुसार तलाक लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों का अभी कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद पाशा ने लड़की से सुलह करने और फिर से साथ आने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि बीते 17 जून को जब पीड़िता एक मॉल की ओर जा रही थी तो पाशा ने उसे अगवा कर लिया और अपने घर ले गया। उसने उसे कई दिनों तक उसे अपने पास रखा और यातनाएं देता रहा। पिछले 26 जून को लड़की भाग निकलने में कामयाब रही और उसने थाने में पाशा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है।

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झड़प में परिवार के पांच सदस्यों की मौत

बोलंगीर (ओडिशा)। बोलंगीर जिले के थपापल्ली में भूमि विवाद को लेकर दो आदिवासी परिवारों के बीच हुई झड़प में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इस झड़प में दो परिवारों ने लाठी और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें रमेश थप्पा और उसके चार बेटों की मौत हो गई। झगडे में माझी थप्पा के परिवार के भी चार सदस्य घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है।

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13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म

गोपालगंज। बिहार मे गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में 13 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश मे आया है । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार ने आज यहां बताया कि माधोपुर गांव की 13 वर्षीय बच्ची को गांव के एक युवक ने बहला कर उसे बुलाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया । उन्होने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनो ने बच्ची को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल मे भर्ती कराया है । कुमार ने बताया कि बच्ची की स्थिति चिंताजनक बनी हुयी है। इस सिलसिले मे संबंधित थाना मे एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पुलिस आरोपी की गिरफतारी के लिए छापेमारी कर रही है ।

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सशस्त्र कमांडो करेंगे प्रगति मैदान की सुरक्षा

नई दिल्ली। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले प्रगति मैदान की सुरक्षा के लिए जल्द ही सशस्त्र कमांडो तैनात किए जाएंगे । वहां होने वाले आयोजनों के दौरान संभावित आतंकी खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है । यह स्थल व्यापार मेले सहित विभिन्न विशाल प्रदर्शनियों का आयोजन स्थल है । गृह मंत्रालय ने इस संबंध में इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) द्वारा लाए गए प्रस्ताव को ‘‘सैद्धांतिक तौर पर’’ मंजूरी दे दी है और 124 एकड़ में फैले परिसर में आयोजित होने वाली गतिविधियों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा जाएगा । प्रगति मैदान के 16 हालों में 61,290 वर्ग मीटर का और खुले में 10 हजार वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थल है । आईटीपीओ प्रमुख एवं मुख्य प्रबंध निदेशक रीता मेनन ने प्रेट्र से कहा, ‘‘प्रतिष्ठान की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रगति मैदान प्रदर्शनी क्षेत्र की सुरक्षा अत्यंत जरूरी है । हम गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं सुरक्षाबल की तैनाती के लिए फैसला अंतिम चरण में है ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रदर्शनी लगाने वालों, खरीदारों और दर्शकों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद अहम है और हमें किसी भी खतरे से परिसरों की सुरक्षा के लिए अनुशासित तंत्र की आवश्यकता है ।’’ पिछले साल स्वायत्त इकाई का प्रभार संभालने वाली मेनन ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । प्रगति मैदान में व्यापार मेले और आटो एक्सपो जैसे आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग आते हैं तथा परिसर में पूरे साल प्रदर्शनियां और विभिन्न मेले चलते रहते हैं । सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि प्रतिष्ठान की संवेदनशीलता और इसे निशाना बनाए जाने की आशंकाओं को लेकर पहले ही आकलन किया जा चुका है और कमांडो का प्रशिक्षण प्राप्त सीआईएसएफ की टीम को अगले दो महीने में तैनात कर दिए जाने की उम्मीद है । सूत्रों ने बताया कि आतंकी हमले जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष वाहन और आधुनिक हथियारों से लैस दस्ता तैनात किया जाएगा । उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी संचालन क्षेत्र पर इस दस्ते की एक अन्य टीम निजी सुरक्षा गार्डों की मदद से निगरानी करेगी । आईटीपीओ ने सीआईएसएफ के एक्स रे बैगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरण लगाने और अर्द्धसैनिक कर्मियों के लिए बैरकों की जगहों का चिह्नांकन शुरू दिया है ।

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माकपा, कांग्रेस के बीच संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत

मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पंचायत चुनाव से कुछ दिन पहले माकपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया । पुलिस ने बताया कि माकपा कार्यकर्ता नौशाद मंडल की मौत हो गई और एक अन्य पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गया जबकि कोशाबेरिआ गांव में दो समूहों के बीच बीती रात संघर्ष हो गया । बाद में पुलिस ने घटना स्थल से छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया । उल्लेखनीय है कि जिले में 22 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं ।

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दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को सात वर्ष की सजा

भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के अपहरण के बाद दुष्कर्म किए जाने के एक मामले मे आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने मेहगांव निवासी अनुसूचित जाति की एक 15 वर्षीय बालिका के साथ किए गए दुष्कर्म के आरोपी युवक जाकिर हुसैन को कल सात वर्ष की सजा के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जबकि आरोपी की पत्नी जरीना को साक्ष्य के अभाव मे न्यायालय ने बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार भिंड जिले के मेहगांव निवासी अनुसूचित जाति की एक नाबालिग बालिका का 23 मार्च 2008 को होली के दूसरे दिन भाईदूज को बस स्टेण्ड पर मिठाई खरीदने के लिए गयी हुयी थी। इसी दौरान आरोपी जाकिर ने अपनी पत्नी जरीना के सहयोग से पीडित बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ग्वालियर ले गये। आरोपी ने अपने साले के घर पर बालिका को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बालिका को किसी और को सौपने जा रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड लिया और अपह्त बालिका को उसके चंगुल से मुक्त करा लिया । पुलिस गिरफतार किए गए युवक पर बलात्कार का आरोप दर्ज कर न्यायालय ने चालान पेश किया गया जहां से उसे दोषी पाये जाने पर यह सजा सुनाई गयी है।

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भाजपा, कांग्रेस कर रहे मजहबी राजनीति, उच्चतम न्यायालय ले स्वत: संज्ञान: मायावती

लखनऊ। बसपा मुखिया मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर मजहबी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उच्चतम न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए । मायावती ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा और कांग्रेस वोट के लिए जुनूनी राजनीति कर रहे हैं ... भाजपा और कांग्रेस के नेताओं अमित शाह और मधुसूदन मिस्त्री ने हिंदू -मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जिस तरह अयोध्या और फैजाबाद की यात्रा की, यह उसका प्रमाण है। ऐसी राजनीति से देश की धर्मनिरपेक्षता पर आघात होता है और उच्चतम न्यायालय को इसका स्वत: संज्ञान लेकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अयोध्या फैजाबाद की आड़ में कोई पार्टी मजहबी राजनीति न कर सके।’ उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस हिरासत और जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने संबंधी निर्णय के बारे में बसपा मुखिया ने कहा कि इसका बड़े पैमाने पर दुरूपयोग होने की आशंका है और पार्टी इस निर्णय की पक्षधर नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, ‘हमारी पार्टी पुलिस हिरासत में ले लिए गये व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की पक्षधर नहीं है -इस कानून के बड़े पैमाने पर दुरूपयोग की आशंका है। केन्द्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर अदालत में अपील करनी चाहिये।’

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मोदी की टिप्पणी अत्यंत निंदनीय : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी होने तथा एक अन्य टिप्पणी की आलोचना करते हुए उनके समर्थन में बोलने वाले पार्टी के सांसद विजय बहादुर सिंह को चेतावनी दी है। मायावती ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘गुजरात के मुख्यमंत्री ने ‘कुत्ते के बच्चे’ का उदाहरण देकर एक वर्ग का अपमान किया है, हमारी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है।’ मोदी द्वारा स्वयं को हिंदू राष्ट्रवादी बताये जाने पर बसपा मुखिया ने कहा कि उन्हें संविधान का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, जो किसी धर्म मजहब पर नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से पार्टी के सांसद विजय बहादुर सिंह द्वारा मोदी के बयान का समर्थन किये जाने के बारे में सफाई देते हुए मायावती ने कहा कि वह उनका निजी बयान है, बसपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। यह उल्लेख करते हुए कि पूर्व में विवादास्पद बयान देने के कारण पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सिंह का टिकट पहले ही काट दिया है, उन्होंने कहा कि पार्टी ने मोदी के बारे में उनके बयान को गंभीरता से लिया है । मीडिया के जरिए पार्टी उन्हें यह नोटिस और चेतावनी देना चाहती है कि यदि भविष्य में उन्होंने पार्टी अनुशासन तोड़ कर इस तरह का कोई और बयान दिया तो उन्हें पार्टी से निलंबित अथवा बर्खास्त कर दिया जायेगा।

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धर्म आधारित संगठनों पर भी लगना चाहिये प्रतिबंध : मायावती

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जातीय सम्मेलनों पर लगायी गयी रोक की पृष्ठभूमि में धर्म के नाम पर बने संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की और कहा कि अब से उनकी पार्टी सर्वसमाज भाईचारा सम्मेलन करेगी। मायावती ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘अदालत से हमारा आग्रह है कि वह विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल जैसे धार्मिक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाये जो परदे के पीछे से राजनीति करते हैं और मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री तय करने में भूमिका निभाते हैं।’ बसपा मुखिया ने पार्टी के जाति आधारित भाईचारा सम्मेलनों का बचाव करते हुए कहा कि हमारा समाज जाति पर आधारित है और इसी वजह से समाज में व्याप्त गैर बराबरी के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जातियां सदियों से अपने अधिकारो से वंचित रह गयी है। उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी समतामूलक समाज बनाये जाने की पक्षधर है और पार्टी के जाति आधारित भाईचारा सम्मेलनों का उद्देश्य समाज की विभिन्न जातियों के बीच की दूरी मिटाना है।’ बसपा मुखिया ने कहा, ‘हमारी पार्टी के यह सम्मेलन राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज को जोड़ने के लिए थे --हमारा संगठन राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संगठन पहले है।’ अभी सात जुलाई को राजधानी के रमाबाई मैदान पर हुई पार्टी के ब्राहमण भाईचारा सम्मेलन का जिक्र करते हुए, बसपा मुखिया ने कहा कि यदि कुछ लोगों को हमारे तरीके पर आपत्ति है तो हम उसमें संशोधन कर लेंगे, मगर समतामूलक समाज बनाने के अपने आंदोलन को जारी रखेगे और अब से पार्टी ’सर्वसमाज भाईचारा सम्मेलनों’ के जरिए अपने इस अभियान को आगे बढायेगी।

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सीआरपीएफ जवान ने ट्रेन में बनाई युवती की वीडियो क्लिप

भोपाल। हजरत निजामुद्दीन-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने कथित तौर पर एक युवती की मोबाइल से ‘वीडियो क्लिप’ बनाई और विरोध करने पर उससे मारपीट की। घटना में एक अन्य सीआरपीएफ जवान ने भी साथ दिया । शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के भोपाल थाने से मिली जानकारी के अनुसार हंगामा बढने पर किसी ने चेन खींचकर रेलगाड़ी को रूकवा दिया । इस पर दोनों जवान भाग गए। बाद में युवती की शिकायत पर जीआरपी थाना भोपाल में दो जवानों के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया। दिल्ली से भोपाल आ रहे सीआरपीएफ के जवान इस स्लीपर कोच में थे। इसी कोच में विदिशा से रोजाना आना-जाना करने वाले यात्री भी थे । इनमें अपनी एक सहेली के साथ पीड़ित युवती भी शामिल थी। मामले के अनुसार यात्रा के दौरान पीड़ित युवती की नजर सामने बैठे सीआरपीएफ जवान पर पड़ी जो काफी देर से उसे घूर रहा था। युवती को लगा कि उसने अपने मोबाइल से उसकी ‘वीडियो क्लिप’ बनाई है। युवती ने जवान से बहस करते हुए मोबाइल छीन लिया। नाराज सीआरपीएफ जवान ने युवती को तमाचा मार दिया, इस बीच एक और जवान युवती से उलझ गया। इसी कोच में मौजूद विदिशा के ज्ञान सिंह यादव ने जीआरपी को बताया कि घटना के बाद कोच में हंगामा हो गया और जवानों ने हाथापाई शुरु कर दी। इसके बाद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया। यह बात जब ट्रेन में मौजूद सीआरपीएफ के प्रभारी को पता चली तो उन्होंने मोबाइल लेकर क्लिप देखी और जवानों को भागने को कहा। इसी बीच किसी ने ट्रेन की जंजीर खींच दी और जवान भाग गए। इस झगडे के कारण दक्षिण एक्सप्रेस भोपाल के निशातपुरा स्टेशन पर लगभग आधा घंटे खड़ी रही। रेलवे सुरक्षा बल :आरपीएफ: एवं भोपाल जीआरपी थाना पुलिस के पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई। भोपाल पहुंचकर युवती ने जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस दौरान कई दैनिक यात्री भी थाने पहुंच गए। भोपाल के जीआरपी थाना प्रभारी डी के जोशी ने बताया कि सीआरपीएफ के दो जवानों धर्मेन्द्र कुमार और दिनेश कुमार के खिलाफ प्रकरण कायम कर लिया गया है। जीआरपी थाने में शिकायत करने पहुंचीं दोनों युवतियों ने आरोप लगाया है कि जब वे थाना प्रभारी से शिकायत कर रही थीं, तभी सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ कमांडेंट थाने पहुंचे और युवतियों से मामले को नहीं उछालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी ने थाने में कहा कि वह जवानों की इस हरकत से शर्मिन्दा हैं। पूरी बटालियन बदनाम होती है। जवानों को निलंबित कर बाद में नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस मामले को नहीं उछालें।

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नाबालिग से दुराचार का आरोपी हिरासत में

देहरादून। जिले के त्यूणी इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुराचार के कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि आठ वर्षीय पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए खजान सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया । शिकायत में कहा गया है कि सात जुलाई को पीड़िता शाम करीब चार बजे समीप के जंगल में पशुओं को चराने गयी थी कि तभी आरोपी सिंह ने मौका पाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया । बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे जहां उन्हें वह लहूलुहान हालत में पड़ी मिली ।

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मानसिक रूप से कमजोर 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली थाना अंतर्गत माधवपुर गांव में बीती रात मानसिक रूप से कमजोर एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सहायक पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि इस घटना के बाद पीडिता बेहोश है। उसे इलाज के लिए जिला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त किशोरी अपने गांव में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेकर अपने घर अकेले लौट रही थी। अनिल ने बताया कि पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वालों में कौन-कौन शामिल थे, इस बारे में उसके होश में आने पर पता चल पाएगा।

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किशोरी से बलात्कार करने के लिए व्यक्ति गिरफ्तार

श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किशोरी से बलात्कार करने के लिए एक 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुपवाड़ा के हतमुल्ला क्षेत्र निवासी शौकत अहमद मलिक को पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसने उसके साथ बलात्कार किया। 16 वर्षीय किशोरी का एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच की गई जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मलिक को जिले के डिडीकूट रोड से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह भागने का प्रयास कर रहा था।

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व्यक्ति को मशीन में तब्दील कर रही है शिक्षा पद्धति :शंकराचार्य

भुवनेश्वर। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि टॉमस मैकाले के सिद्धांतों से प्रभावित देश की शिक्षा पद्धति परिवारों को बिखराव की ओर ले गई है और यह धीरे धीरे व्यक्ति को मशीन में तब्दील करती जा रही है । पुरी के शंकराचार्य ने यहां एक निजी विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ संवाद के दौरान कहा, ‘‘वर्तमान शिक्षा पद्धति में जीवन को सार्थक बनाने वाले 95 प्रतिशत तत्व नहीं है और व्यक्ति की आत्मा को नजरअंदाज किया गया है ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मनुष्य वास्तव में एक मशीन बन गया है जिसमें वह खुद का पेट भरता है और प्रजनन करता है । जीवन का उद्देश्य अव्यवस्थित हो गया है । सारी चीजें हमें विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जा रही हैं ।’’ जंगलों के विनाश और खनिजों के अत्यधिक उत्खनन की आलोचना करते हुये शंकराचार्य ने कहा, ‘‘उत्तराखंड में हमने देखा कि यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे तो प्रकृति क्या कर सकती है ।’’

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मोबाइल पर एसएमएस के जरिए जल्द मिल सकेंगी आकाशवाणी की खबरें

नई दिल्ली। आकाशवाणी की खबरें जल्द ही एसएमएस के जरिए मोबाइल फोन पर उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारक ने जल्द ही एसएमएस आधारित सेवा आरंभ करने की तैयार कर ली है। इसके तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को खबरों का शीर्षक भेजा जा सकेगा। हर एसएमएस के साथ 3 से 4 समाचार शीर्षक होंगे तथा इनके साथ विज्ञापन का टैग भी होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस सेवा से आकाशवाणी की पहुंच के बढने का अनुमान है। सूत्रों का कहना है कि आकाशवाणी को एकसाथ कई खबरों के एसएमएस भेजने के लिए टीआरएआई की अनुमति भी मिल गई है।

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भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा, घुसपैठ भी जारी

नई दिल्ली। सन् 1962 के बाद से चीन ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। सीमा विवादों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए 1988 में दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था लेकिन चीन की ओर से बार बार वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन से इस दिशा में 25 वर्ष से जारी पहल पर सवाल खड़ा होता है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1962 के बाद से चीन ने भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पश्चिमी सेक्टर में करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर रखा है। उधर पाकिस्तान ने तथाकथित चीन.. पाकिस्तान सीमा समझौता 1963 के तहत चीन को पाक अधिकृत कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दे दिया है। लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना की इस वर्ष अप्रैल माह की घुसपैठ के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि छह मई 2013 को भारत और चीन की सरकार ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 अप्रैल 2013 से पूर्व की यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति व्यक्त की है। ‘‘ इस बारे में रूपरेखा और औपचारिकताएं तय करने तथा व्यवस्था की पुष्टि के लिए फ्लैग बैठकें की गई हंै।’’ बहरहाल, चीन की सेना ने फिर से लद्दाख के चुमार सेक्टर में घुसपैठ कर भारतीय सेना के कुछ बंकरों को ध्वस्त कर दिया और सीमावर्ती पोस्ट पर लगे कैमरों के तार काट दिये। घुसपैठ 17 जून को हुई थी । इसी वर्ष 15 अप्रैल को लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीनी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और 21 दिनों तक चला गतिरोध पांच मई को समझौते के बाद समाप्त हुआ। मंत्रालय ने बताया, ‘‘तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दिसंबर 1988 में चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के जरिये सीमा मुद्दों को सुलझाने पर सहमति व्यक्त की थी और इसी संदर्भ में भारत..चीन संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया था ।’’
आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद जेडब्ल्यूजी के कामकाज के परिणामस्वरूप सितंबर 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत..चीन सीमा क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाये रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। मंत्रालय ने बताया कि 1993 के समझौते के अनुरूप जेडब्ल्यूजी के तहत राजनयिक एवं सैन्य अधिकारियों का भारत..चीन विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था । साल 1996 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति च्यांग चेमिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के कदम के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। आरटीआई के प्राप्त जानकारी के अनुसार, जून 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में से प्रत्येक ने इस बारे में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने पर सहमति जतायी थी ताकि द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण राजनीतिक परिपे्रक्ष्य की दृष्टि से सीमा मुद्दे के समाधान का ढांचा तैयार करने की संभावना तलाशी जा सके। ‘‘मंत्रालय ने बताया कि इसकी अब तक 16 दौर की बैठक हुई है जिसमें अंतिम बैठक चीन में 28..29 जून 2013 को हुई।’’ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भरत वर्मा ने कहा कि पिछले 25 वर्ष से सीमा मुद्दे पर चर्चा चल रही है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और एक बड़ा क्षेत्र अभी भी चीन के कब्जे में है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ जारी है।
वर्मा ने कहा कि वास्तव में चीन की मंशा इस तरह की गतिविधियों से भारत को अस्थिर करना है और उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है । इस परिपे्रक्ष्य में भारत को चीन के संदर्भ में अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। बहरहाल, आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान हुई सहमति के आधार पर विशेष प्रतिनिधियों की पहली पांच बैठकों के बाद अप्रैल 2005 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन च्याबो की भारत यात्रा के दौरान भारत चीन सीमा मुद्दे के समाधान के मार्गदर्शक और राजनीतिक मापदंडों के बारे में समझौता हुआ। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2012 में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच सीमा मामलों पर विचार विमर्श और समन्वय की कार्य प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इसकी पहली बैठक मार्च 2012 में बीजिंग में हुई जबकि दूसरी बैठक नवंबर 2012 में नयी दिल्ली में हुई। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिन्दर सिंह ने कहा कि पिछले दो दशकों से भी अधिक समय में अनेक स्तरों पर चीन से सीमा मुद्दे पर बातचीत हुई लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारे बड़े भूभाग पर उसका कब्जा बना हुआ है और वह हमें चारों ओर से घेरने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी नीति काफी रक्षात्मक नजर आती है और चीन इसी का फायदा उठाता है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को प्रभावी ढंग से उठाना चाहिए और जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों से रक्षा एवं अन्य संबंधों को बढाना चाहिए।

[rajnish manga]

आज के समाचार पढ़ कर घोर निराशा हुई. सबसे अधिक समाचार नाबालिक दुष्कर्म, बलात्कार, महिलाओं के साथ ज्यादती, पुलिस द्वारा दुराचार, राजनैतिक छींटाकशी आदि के बारे में हैं. सकारात्मक समाचार गिनती के हैं.

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका ने बाढ राहत अभियान के दौरान ली थी ओसामा की टोह ?

इस्लामाबाद। क्या अमेरिकी पायलटों ने पाकिस्तान में वर्ष 2010 में बाढ राहत अभियानों के दौरान ऐबटाबाद की टोह ली थी जिसका इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए गुप्त अभियान में किया गया? अल कायदा के पूर्व प्रमुख की देश में मौजूदगी की जांच का पता लगाने में जुटे पाकिस्तानी आयोग का मानना है कि यह एक दूरस्थ संभावना हो सकती है । अल जजीरा चैनल द्वारा लीक की गयी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि उस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की कोई मौजूदगी नहीं थी जिस हवाई क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान में प्रवेश किया और 2 मई 2011 को ऐबटाबाद की ओर उड़ान भरी जहां उन्होंने फरार आतंकवादी को मार गिराया। सीमा पर सेना चौकियों के बीच दूरी करीब 32 किलोमीटर थी। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘कुछ अमेरिकी पायलटों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगस्त अक्तूबर 2010 के अमेरिकी बाढ राहत हवाई अभियानों से मदद मिली । यह गौर करने लायक बात है कि इस अवधि के दौरान (अगस्त अक्तूबर 2010) अमेरिकियों ने लादेन के करीबी इब्राहिम और अबरार की गतिविधियों पर नजर रखकर ऐबटाबाद के ओबीएल परिसर में लादेन के घर की पहचान भी की ।’’ अबरार, ओसामा के संदेशवाहक इब्राहिम सईद अहमद का भाई था। तत्कालीन पाक डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ के अनुसार, ‘‘ ऐसी संभावना थी कि उनके (अमेरिका) कुछ पायलटों ने 2010 के बाढ राहत अभियानों के दौरान इस इलाके के उपर से उड़ान भरी हो।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकियों ने इस इलाके में कई महीनों तक उड़ान भरी थी। इस बात पर भी गौर किया गया है कि बाढ राहत अभियानों के दौरान अमेरिकी पायलटों के साथ हमेशा पाकिस्तानी पायलट होते थे । ‘‘लेकिन इसके बावजूद इन उड़ानों से अमेरिकियों को दुर्गम रास्तों के बारे में सूचना एकत्र करने में मदद मिली होगी जिनका बाद में ऐबटाबाद में छापा मारने की योजना बनाने में काफी महत्व रहा ।’’

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जन भावनाओं का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस ले रही सोशल मीडिया की मदद

नई दिल्ली। संवेदनशील मसलों और विरोध प्रदर्शनों से निपटने की पूरी तैयारी रखने के लिए मुंबई पुलिस ने जनता के विचारों और भावनाओं का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। यह देशभर में अपनी तरह का पहला प्रयास है। नैसकॉम के अधिकारी ने कहा कि इस कार्य के लिए मुंबई पुलिस ने तकनीकी अवसंरचना और प्रशिक्षण में आईटी और आईटी आधारित सेवाओं से जुड़े उद्योगों के संगठन नैसकॉम की मदद से देश का पहला सोशल मीडिया लैब स्थापित किया है। जबकि सोशलएप्सएचक्यू.कॉम ने पुलिस को सोशल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन उपलब्ध करवाया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने इस बदलाव की पुष्टि की है। सोशलएप्सएचक्यू.कॉम भावनाओं को देखता है और उनका विश्लेषण करता है। यह व्यवहारों के प्रारूपों और इन्हें प्रभावित करने वालों की पहचान करता है। यह किसी मसले पर हो रही ज्यादा बातचीत पर नजर रखता है और समय रहते सोशल मीडिया के मंचों पर अलर्ट जारी करता है। यह कंपनी कानून प्रवर्तन की अन्य शाखाओं जैसे अर्द्धसैन्य बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ भी ऐसे ही सोशल मीडिया ट्रैकिंग लैब स्थापित करने पर चर्चा कर रही है।
सोशलएप्सएचक्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत गर्ग ने प्रेस ट्रस्ट को बताया, ‘‘मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया माध्यमों पर जनभावनाओं को भांपने और उनका विश्लेषण करने के लिए सोशलएप्सएचक्यू.कॉम के सोशल मीडिया की निगरानी के आधुनिक उपकरणों की मदद से भारत का पहला सोशल मीडिया लैब स्थापित करने की पहल की है।’’ उन्होंने कहा कि यह पहल ‘दिल्ली बलात्कार मामले या जन लोकपाल मामले में विरोध प्रदर्शनों जैसे संवेदनशील मसलों से निपटने में हमारी कानूनी एजेंसियों की मदद करेंगे।’ पिछले साल जनभावनाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाने तक पुलिस उनकी व्यापकता और गंभीरता को आंकने में विफल रही थी। लगभग इन सभी मामलों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल समर्थन जुटाने के लिए किया गया था। गर्ग ने कहा कि मुंबई में पुलिस देख रही है कि बड़ी संख्या में नागरिक सोशल मीडिया की वेबसाइटों पर मौजूद हैं। स्थानीय निकाय पर, तेजाब हमले जैसे मसलों पर टिवटर और फेसबुक जैसे मंचों पर विभिन्न समूहों में और विभिन्न प्रभावकर्ताओं द्वारा गंभीर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि सोशलएप्सएचक्यू.कॉम के स्वचालित सोशल मीडिया खुफिया उपकरणों की मदद से अब पुलिस अशांति पैदा करने वाले सक्रिय असामाजिक समूहों का पता लगा सकती है और समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठा सकती है। गर्ग ने कहा कि इसके साथ ही यह नागरिकों की मनोदशा और भावनाओं को समझने में भी पुलिस की मदद करता है। इस तरह यह संबंधित अधिकारियों को जल्दी ही सही कदम उठाने के लिए जानकारी दे सकेगा।
लैब की कार्यविधि के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि यह लैब सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध आंकड़ों पर ही कार्य करता है। इसके आधार पर यह प्रारूपों की पहचान करता है। इसका विश्लेषण करके विभिन्न गतिविधियों का पता लगाया जाता है। गर्ग ने कहा, ‘‘इस साल जनवरी में हमने दिल्ली पुलिस को फेसबुक पर सक्रिय एक समूह की जानकारी दी जो दिल्ली बलात्कार मामले की वर्षगांठ पर एक विरोध प्रदर्शन करने वाला था। हमने कुछ लोगों को पथराव करने की बात करते देखा। इससे पुलिस को स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने में मदद मिली।’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी ऐसी ही लैब स्थापित करने के लिए आगे बढ रही है। ‘‘हमने उनके साथ चार-पांच माह पहले बैठक की थी लेकिन बस इतना ही हुआ।’’ इस माह की शुरूआत में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के विशेष आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी और इस्तेमाल से अपराधें को रोकने में मदद मिल सकती है और पुलिस को इसका लाभ लेना चाहिए।

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20 फुट की ऊंचाई से गिरा बच्चा, पूरी तरह सुरक्षित

लंदन। जाको राखे साइंया मार सके न कोय, यह कहावत एक बार फिर ब्रिटेन में उस वक्त सही साबित हुई तब 23 महीने का एक मासूम बच्चा 20 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद पूरी तरह सुरक्षित बच गया। लियो फर्नारडो अपने आवास में बिस्तर से उछलकर नीचे गिर गया, लेकिन उसे मामूली चोट आई। उसके घुटने में हल्की चोट लगी और उसका ललाट छिल गया। लियो अपने पिता के साथ खेल रहा था और उसी वक्त खिड़की के रास्ते उछलते हुए गिर गया। उसके पिता एंटनी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। बेटे के नीचे गिरने के साथ ही उसकी मां एमा चीख पड़ीं, ‘‘हे ईश्वर, लियो खिड़की से गिर गया।’’ नीचे जाने के बाद जब दोनों ने अपने मासूम बेटे को सही सलामत देखा तो दोनों की जान में जान आई।

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पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में नशे एवं अपराध का सर्वेक्षण करेगा संराष्ट्र

जालंधर। पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच नशे के तस्करों की पहचान करने, उनकी समस्याओं को जानने तथा इसके निदान के उद्देश्य से नशे एवं अपराध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय एक सर्वेक्षण करेगा और इस संबंध में संरा की एक टीम ने हाल ही में पंजाब का दौरा किया है । इस दौरान टीम ने सीमा सुरक्षा बल सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक कर बातचीत की और सर्वेक्षण शुरू करने के लिए उसे अब राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है । राज्य सरकार से अनुमति मिल जाने पर नशा एवं अपराध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ‘युनाइटेड नेशन्स आफिस आन ड्रग्स एंड क्राइम’ (यूएनओडीसी) की टीम यह भी सर्वे करेगी कि सीमा पार से हेरोइन यहां कैसे आती है और उसका जरिया क्या है । इस बारे में सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर के महानिरीक्षक आदित्य मिश्र ने कहा, ‘‘यूएनओडीसी की टीम ने पंजाब का दौरा किया था । उन्होंने पंजाब में तैनात बीएसएफ सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की । वह नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके बारे में एक अध्ययन करना चाहते हैं इसके बाद वह निदान संबंधी अभियान चलायेंगे ।’’ महानिरीक्षक ने कहा, ‘‘उनका मकसद तस्करी में शामिल लोगों के बारे में तथ्यों तथा उनकी समस्याओं का पता लगाना है । वह ऐसे लोगों से बातचीत भी करना चाहते हैं। वह यह भी पता लगायेंगे कि सीमा पार से हेरोइन यहां कैसे आती है और उसका जरिया क्या है । इन बातों की जानकारी के बाद वह इसके उपचार के लिये काम करेंगे।’’ यह पूछे जाने पर कि सर्वेक्षण कब से शुरू होगा, मिश्र ने कहा, ‘‘यह मामला फिलहाल पंजाब सरकार के पास है । यूएनओडीसी की पंजाब सरकार से बातचीत चल रही है और जैसे ही राज्य सरकार से उन्हें अनुमति मिलेगी वह अपना काम शुरू कर देंगे ।’’ पंजाब फ्रंटियर के जवानों द्वारा सीमाई इलाके में नशे के खिलाफ समय समय पर जागरूकता अभियान चलाये जाने का जिक्र करते हुए महानिरीक्षक ने कहा कि यूएनओडीसी का प्रस्तावित कार्यक्रम भी एक तरह से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने जैसा ही है । एक अन्य सवाल के उत्तर में मिश्र ने कहा, ‘‘हम समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। अभी मौसम की वजह से यह रूका हुआ है। आगामी सितंबर के बाद से हम मनोरंजन सह जागरूकता अभियान शुरू कर देंगे ।’’ उन्होंने इस बारे में कहा कि सीमा सुरक्षा बल के अभियानों से लोगों का मनोरंजन भी होता है और बीच में बल के अधिकारी वहां मौजूद लोगों से नशे के बारे में अपनी बात भी कह देते हैं । इसका एक और फायदा यह होता है कि लोगों को देश के दूसरे हिस्से की संस्कृति की जानकारी भी मिल जाती है क्योकि हम पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों के स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश कराने की कोशिश करते हैं । अधिकारी ने यह भी कहा कि इस अभियान से नशे की तस्करी में कमी आयी है लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिनकी पहचान की जानी है । क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सीमा पार से हेरोइन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

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बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति की छत से गाय गिरने से मौत

लंदन। अपनी तरह की एक दुर्लभ घटना में एक टन वजनी एक गाय के एक घर की छत पर गिर जाने से उसके नीचे बिस्तर पर सो रहे 45 वर्षीय ब्राजीलियाई व्यक्ति की मौत हो गई । द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जोआओ मारिया डी सोउजा अपनी पत्नी लेनी के साथ सो रहा था कि तभी काराटिंगा में उनके घर की छत पर से एक गाय उसके उपर आ गिरी जिससे इस दुर्घटना में उनकी पत्नी बाल बाल बच गई । माना जा रहा है कि यह गाय पास के एक फार्म से निकल भागी थी और दंपत्ति के घर की छत पर चढ गई । नालीदार छत ने उसे रास्ता दे दिया और यह एक टन वजनी गाय डी सूजा की ओर बिस्तर पर गिर गई । रिपोर्टो में कहा गया है कि उसकी पत्नी और गाय को कोई चोट नहीं आई है । बचावकर्मी टूटे हुये पैरों के साथ डी सूजा को अस्पताल ले गये । उसे कहीं और चोट नहीं आई थी । डीसूजा चेतनावस्था में था और सामान्य रूप से बात कर रहा था । पारिवार के लोगों ने बताया कि हालांकि कई घंटे बाद व्यक्ति की डाक्टरों के इंतजार में आंतरिक रक्तस्राव से मौत हो गई ।

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मुलायम सिंह ही बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री : बलराम

शामली। उत्तर प्रदेश के पंचायत राज्य मंत्री बलराम सिंह यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। शामली में नवनिर्मित अमृत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का रविवार को उद्घाटन करते हुए यादव ने कहा कि देश की दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। इन दोनों दलों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ये दोनों बस कुर्सी पाने और कुर्सी बचाने के प्रयास में लगी हैं। केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए पंचायत राज्य मंत्री ने कहा, ‘हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है।’

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अवयस्क लड़कियों से सामूहिक बलात्कार

पाकुर (झारखंड)। पाकुर जिले में 20 से अधिक लोगों के एक समूह ने चार अवयस्क लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस अधीक्षक वाई. एस. रमेश ने यहां संवाददाताओं को बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि लिटिपारा पुलिस थाना क्षेत्र में एक स्थान पर बीती रात 20 से अधिक लोगों के एक समूह ने अवयस्क लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। ग्रामीणों ने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि लड़कियों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

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तीन साल की आदिवासी बालिका से बलात्कार

खंडवा (मप्र)। पड़ोसी युवक द्वारा तीन साल की आदिवासी बालिका से जिले के मूंदी शहर में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। जिले के मूंदी पुलिस थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक मोरवज पाण्डे ने बताया कि अपने माता-पिता के साथ कल शाम पुलिस थाने आई तीन साल की बालिका के बयान पर आरोपी राहुल सिंह (22) के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2)(च) 342, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) 5, तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को बालिका की माता ने बताया कि कल दोपहर जब वह घर के आंगन में अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले राहुल ने उसे अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद कर उससे बलात्कार किया। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त बालिका का पिता घर में सो रहा था। बाद में जब बच्ची आंगन में नहीं दिखी, तो उसकी माता ने बेटी के बारे में पूछा । उसके भाई ने बताया कि वह राहुल के घर में है। मां ने राहुल का दरवाजा खटखटाया, तो बालिका असहज स्थिति में बाहर निकली। बाद में उसने अपनी मां को समूचे घटनाक्रम से अवगत कराया। तब तक राहुल घर से फरार हो चुका था।

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सैन्यकर्मी की मां ने बेटे की तलाश में पुलिस की मदद मांगी

रामेश्वरम (तमिलनाडु)। सेना के एक जवान की मां ने पुलिस से अपने इस लापता बेटे की तलाश में मदद मांगी है। उचिपुली के निकट एक थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में महिला ने कहा कि उनका बेटा श्रवणन साल 2001 में सेना में शामिल हुआ था। उसने बताया था कि वह चेन्नई जाएगा और फिर भारत में जहां भी तैनाती हुई है, वहां के लिए रवाना होगा। उन्होंने कहा कि साल 2001 में घर से जाने कई वर्षों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन करीब सात महीने पहले से वह उन्हें फोन करने लगा, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा। महिला ने कहा कि उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया।

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गोवा में भाजपा शुरू करेगी ‘घर-घर चलो अभियान’

पणजी। भाजपा की गोवा इकाई लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में कल से घर-घर जाकर प्रचार अभियान शुरू करेगी। पार्टी की गोवा इकाई के प्रवक्ता डॉक्टर विलफ्रेड मेसक्विटा ने पीटीआई को बताया, ‘भाजपा घर-घर चलो अभियान 16 जुलाई से शुरू करेगी ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार बढाया जा सके।’ उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही चुनाव अभियान शुरू कर रखा है। पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के काम और केंद्र की संप्रग सरकार की कथित नाकामियों को लोगों के बीच ले जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि अभियान के दौरान पार्रिकर 10 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पार्टी राज्य इकाई के अध्यक्ष विनय तेंदुलकर इस अभियान की अध्यक्षता कर रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

बेंगलूर से दो मणिपुरी लड़कियां बचाई गई

इंफाल। अवैध तरीके से बेंगलूर ले जाई गईं दो मणिपुरी लड़कियों को एक गैर सरकारी संगठन ने बचाया है । इन लड़कियों को कथित तौर पर नौकरी का झांसा देकर मणिपुर से बेंगलूर ले जाया गया था। कुकी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बताया कि यह बात पता लगने पर कि 19 साल की इन लड़कियों को एक एजेंट ने घरेलू सहायक की नौकरी का झांसा दिया है, चूड़ाचांदपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। चूड़ाचांदपुर जिले की इन लड़कियों को एजेंट ने एक अन्य एजेंट के हवाले कर दिया था। गैर सरकारी संस्था प्रजा राजकीय वेदिका से इस संबंध में मदद मांगी गई थी। केएसओ ने बताया कि पीआरवी ने पाया कि इन लड़कियों को करीब ढाई माह पहले ट्रेन से बेंगलूर ले जाया गया था । केएसओ ने बताया कि इन दोनों को किसी ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने का वादा कर बेंगलूर ले जाया गया था और उन्हें 5,000 रूपये प्रति माह वेतन के साथ निशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था करने का वादा किया गया था। छात्र संगठन ने कहा कि इन दोनों को जल्द ही मणिपुर लाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दो माह पूर्व घरेलू कामों के लिए पूर्वोत्तर से अवैध तरीके से ले जाए गए दस बच्चों को घर वापस लाया जा चुका है। सूत्रों ने कहा कि सरकार बच्चों और लड़कियों के अवैध तरीके से राज्य से बाहर ले जाए जाने के बारे में सतर्क है। इन बच्चों और लड़कियों को अच्छी शिक्षा और नौकरी का झांसा देकर घरेलू कामों के लिए अवैध तरीके से राज्य से बाहर ले जाया जाता था। सूत्रों ने यह भी कहा कि समाज कल्याण विभाग से बच्चों की तस्करी को रोकने के संबंध में उपाय करने को कहा गया है ।

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शादी अभी दो साल नहीं, पहले पदक जीतना है : सरदार

नई दिल्ली। सुपरस्टार शाहरूख खान की तरह ‘सिक्स पैक’ रखने वाले भारतीय हाकी कप्तान सरदार सिंह की महिला प्रशंसकों की तादाद बहुत लंबी है लेकिन फिलहाल अगले दो साल उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। अपना 27वां जन्मदिन मना रहे सरदार ने बेंगलूर से भाषा से कहा, ‘अभी अगले दो तीन साल शादी के बारे में सोचना भी नहीं है । अभी बहुत हाकी खेलनी है । पहले देश के लिये कोई पदक तो जीत लें।’ फिटनेस पर काफी मेहनत करने वाले सरदार ने भी शाहरूख खान की तरह ‘सिक्स पैक्स’ बना रखे हैं और इसे बरकरार रखने के लिये डाइट का खास ख्याल रखते हैं। सरदार ने कहा, ‘मैने फिटनेस पर बहुत मेहनत की है और वजन भी कम किया । पिछले एक महीने में सिक्स पैक्स दोबारा बनाये हैं। इसके लिये डाइट पर खूब नियंत्रण रखना पड़ता है।’ हरियाणा पुलिस के इस डीएसपी ने अपने करीब दस साल के अंतरराष्ट्रीय कैरियर (जूनियर और सीनियर) के बारे में पूछने पर कहा कि उन्हें शुरूआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ा था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार और पिछले साल एफआईएच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिये नामांकित किये गए सरदार ने कहा, ‘मुझे याद है 2004 में मुझे जूनियर टीम के साथ पोलैंड जाना था। दिल्ली आने के बाद मुझे पता चला कि टीम से मेरा नाम ही कट गया है। मैं निराश हुआ लेकिन मैने ठान ली कि हाकी में बड़ा नाम बनाना है। इसके बाद मैने बहुत मेहनत की।’ सरदार ने कहा कि वह ओलंपिक से बाहर होने जैसी त्रासदी भारतीय हाकी में दोबारा नहीं देखना चाहते। आठ बार की चैम्पियन भारतीय हाकी टीम 80 साल में पहली बार बीजिंग ओलंपिक (2008) में जगह नहीं बना सकी थी। अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिये कल से शुरू हो रहे अभ्यास शिविर के बारे में पूछने पर सरदार ने कहा कि कम समय में कड़ा अभ्यास करना है और ऐसे में हाई परफार्मेंस मैनेजर रोलेंट ओल्टमेंस का अनुभव काफी काम आयेगा। भारतीय टीम को अगले साल हालैंड में होने वाले विश्व कप में जगह बनाने के लिये हर हालत में एशिया कप जीतना है। उन्होंने कहा, ‘इस सत्र का यह आखिरी टूर्नामेंट है। इसके बाद अगले साल फरवरी तक ब्रेक है। हमें यकीन है कि हम इसे जीतकर विश्व कप में जगह बनायेंगे।’ भारतीय कप्तान ने आगे कहा, ‘हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोलेंट पिछले कई टूर्नामेंटों से टीम के साथ हैं लिहाजा उन्हें खिलाड़ियों की कमजोरियों और ताकतों के बारे में पता है। उन्होंने कहा है कि कम समय में हमें कड़ा अभ्यास करना होगा।’ खिलाड़ियों के मानसिक रूप से कमजोर होने की बात पर उन्होंने कहा, ‘हमने हाकी इंडिया से अनुरोध किया था और उम्मीद है कि शिविर में कुछ सत्र मनोवैज्ञानिकों के भी होंगे।’

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सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं है पियानो : अंकिता

नई दिल्ली। फिल्मकार और उभरती पियानोवादक अंकिता कुमार का कहना है कि अब पियानो सिर्फ अमीरों का वाद्ययंत्र नहीं रह गया। अब यह संगीत का शौक रखने वाले किसी भी व्यक्ति की पहुंच के भीतर है। अंकिता कुमार खास तौर पर पियानो को समर्पित एक स्कूल का संचालन करती हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार की बेटी अंकिता कहती हैं कि ऐसी धारणा है कि बेहद महंगा होने के कारण पियानो अमीर लोगों का ही वाद्य यंत्र है और अगर आपके घर में पियानो नहीं है, तो दिल्ली में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां जाकर आप पियानो सीख सकते हों। 28 वर्षीय अंकिता ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ‘हारमनी : म्यूजिक फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स आॅन द पियानो’ शीर्षक के तहत एकल प्रस्तुति दी थी। 2012 में शुरू हुआ अंकिता का स्कूल ‘कलर्स आॅफ म्यूजिक’ पारंपरिक तरीकों से हटकर पियानो सिखाने का वादा करता है। अंकिता कहती हैं कि अगर आपके पास 48 कुंजियों वाला केसियो भी है, तो आप सीखना शुरू कर सकते हैं। इसकी कीमत एक असली पियानो की कीमत का दसवां हिस्सा या इससे भी कम हो सकती है। इस पियानो वादक का कहना है कि उन्होंने 12 साल की उम्र में मशहूर संगीतकार ब्रियान सिलास से पियानो सीखना शुरू किया था। सिलास ने खुद भी कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया और अपने आप ही पियानो की कुंजियां दबा-दबा कर उन्हें बजाना सीखा था। अंकिता ने बताया कि मेरे शिक्षक ब्रियान सिलास पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं भी उसी तरीके से सिखाती हूं, जैसे मैंने सीखा था। दूसरे पियानो प्रशिक्षकों की तरह मुझे संगीत पढ़ना नहीं आता। हमारे स्कूल में हम कान से सुन कर संगीत बजाते हैं। आपका ध्यान गाने को सुनने में और दिमाग को इस संगीत को दोबारा बजाने में प्रशिक्षित करने में रहता है।

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नाबालिग के यौन शोषण के दोषी को मिली तीन साल की कैद

नई दिल्ली। वर्ष 2004 में आठ साल के एक बच्चे का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ ‘अपराधों में वृद्धि’ हुई है और नाबालिगों का ‘संरक्षण’ समय की जरूरत है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुशील बाला डागर ने पूर्वोत्तर दिल्ली के निवासी अभियुक्त 32 वर्षीय विनोद को पीड़ित को दस हजार रूपया मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ‘बच्चों (नाबालिगों) के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और इसे रोकना जरूरी है। नाबालिगों की सुरक्षा समय की जरूरत है।’ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘पीड़ित बच्चा महज आठ साल का है। मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की रोशनी में मेरी राय है कि अभियुक्त विनोद को तीन साल की साधारण कैद दी जानी चाहिए और वह पीड़ित को दस हजार रूपए का मुआवजा देगा।’ अदालत ने अभियुक्त की सजा आठ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी ताकि वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सके। अदालत ने इस अवधि के लिये उसे जमानत पर रिहा कर दिया । अदालत ने पाया कि विनोद ने पीड़ित बच्चे को गलत तरीके से अपने घर में बंधक बनाया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी नाबालिग के बयान का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अप्रैल 2004 में जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तब आरोपी ने उसे अपने घर में बुलाया और उसका यौन शोषण किया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि जब दर्द के कारण वह चिल्लाया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। बच्चे ने शाम को मां के काम से लौटने पर उसे इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद ही पुलिस को सूचित किया गया। विनोद ने खुद के निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा कि बच्चे की मां के साथ झगड़े के कारण ही उसे फंसाया जा रहा है। हालांकि अदालत ने कहा कि मामले में कथित रूप से फंसाए जाने के आरोपी द्वारा दिए गए कारणों का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा, ‘ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आरोपी यौन क्रिया करने में असमर्थ है। नाबालिग के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई थी।’

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नेता द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती से बलात्कार

फरीदाबाद। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में एक इनेलो नेता द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती से बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार संजय कालोनी एसजीएम नगर निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है कि वह शुक्रवार को नौकरी के लिए लखानी कंपनी गई थी, जहां उसे एक व्यक्ति मिला और उसने उसे 9899712167 नंबर दिया और कहा कि वह इस नंबर पर बात कर ले, उसे नौकरी मिल जाएगी। जब उसने इस नंबर पर बात कि और पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, तो उसने बताया कि वह इनेलो व्यापार प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष मनोज शर्मा बोल रहा है। लड़की ने बताया कि किसी ने नौकरी के लिए आपका नंबर दिया है। इस पर मनोज ने उसे रविवार को एक नंबर हनुमान मंदिर स्थित कार्यालय पर बुला लिया और उसे दूसरे आॅफिस में नौकरी की बात कराई, फिर मनोज उसको नौकरी से जुड़ी बातें समझाने के बहाने ले गया और उसको अपने आॅफिस में बंद कर उसका मुंह बंद कर जबरदस्ती उसकी अस्मत लूट ली और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी मनोज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

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उत्तराखंड के भाजपा नेताओं ने की मनमोहन से मुलाकात, राष्ट्रपति शासन की मांग

नई दिल्ली। उत्तराखंड के भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट करके बारिश और बाढ की विनाशलीला से प्रभावित राज्य में अंतरिम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उसका आरोप है कि राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार उत्तराखंड में आयी आपदा में विफल साबित हुई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अगुवाई में इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से 30 मिनट की मुलाकात में हिमालयी प्रदेश की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराया। पोखरियाल ने बाद में प्रेट्र को बताया, ‘हमने प्रधानमंत्री से कहा कि उत्तराखंड में सरकार संकट की घड़ी में लोगों को राहत प्रदान करने में पूरी तरह असफल रही है। हमने मांग की कि सरकार की असफलता को देखते हुए वहां राहत और बचाव कार्य पूरा होने तक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।’ प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि मंत्री और मुख्यमंत्री फंसे लोगों की मदद के लिए खुद प्रभावित इलाकों में मौजूद नहीं थे। भाजपा ने यह भी मांग की है कि इसको लेकर श्वेत पत्र लाया जाए कि इस भयावह आपदा में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लापता हैं, कितने पशुओं की मौत हुई है और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। पोखरियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें खुद मुलाकात करने तथा इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। प्रतिनिधिमंडल की ओर से भी यह सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड में एनडीएमए की एक स्थायी इकाई स्थापित की जाए, डाप्लर रडार स्थापित किया जाए और हिमालय विकास प्राधिकरण बनाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि सभी कदम उठाए जा रहे हैं और कोई जल्दबाजी नहीं होगी। भाजपा नेताओं ने यह भी मांग की कि विस्थापित हुए लोगों को आवास मुहैया कराए जाए और आश्रय स्थलों पर सभी उचित प्रबंध किए जाएं। पोखरियाल ने कहा, ‘उत्तराखंड सीमा से लगा राज्य है और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य से पलायन नहीं हो।’

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टीएनए ने चुनाव में पूर्व जज को बनाया सीएम पद का उम्मीदवार

कोलंबो। श्रीलंका की मुख्य तमिल पार्टी टीएनए ने आज उत्तरी प्रांतीय चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है । दशकों लंबे जातीय संघर्ष की समाप्ति के बाद 25 सालों में पहली बार हो रहे नार्दर्न प्रांतीय चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार सरकार के आलोचक रहे हैं । पांच घटक दलों के तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने आज एक बैठक में सी वी विघ्नेश्वरन को अपना उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कथित मानवाधिकार हनन को लेकर महिंदा राजपक्षे सरकार के आलोचक माने जाते रहे हैं । टीएनए ने एक बयान में कहा, ‘यह सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि आगामी प्रांतीय परिषद के चुनाव में सी वी विघ्नेश्वरन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तथा टीएनए बाद में अन्य उम्मीवारों के नामों को अंतिम रूप देगी।’ तमिल बहुल प्रांत में चुनाव की तारीखों का फैसला अभी नहीं हुआ है लेकिन इनके सितंबर में होने की संभावना है ।

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मुंडा ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया

जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को जल्दबाजी में लाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार की ओर से शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री दाल भात योजना’ को खत्म किए जाने पर भी सवाल खड़ा किया। मुंडा ने संवाददाताओं से कहा, ‘खाद्य सुरक्षा विधेयक नि:संदेह एक अच्छा कदम है, लेकिन इसको पारित कराने को लेकर संप्रग सरकार की जल्दबाजी और व्याकुलता ठीक नहीं है।’ उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए और संसद में इससे जुड़े सभी पहलुओं पर बहस होनी चाहिए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा की इच्छुक नहीं है।

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सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाए रखने का मुंडा ने किया बचाव

जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सी पी सिंह के पद पर बने रहने का बचाव करते हुए कहा कि संवैधानिक परिभाषा का पालन किया जाना चाहिए। भाजपा नेता मुंडा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैं केवल यही कह सकता हूं कि कानून के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।’ उन्होंने 13 जुलाई को राज्य में नई सरकार के गठन के मद्देनजर सिंह के इस्तीफे की झामुमो की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। मुंडा ने अधिक विस्तार में न जाते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि रांची में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 18 जुलाई को कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘अध्यक्ष के पास सदन में विवेकाधीन शक्ति होती है जिसे वह सदन के किसी सदस्य के सीमा का उल्लंघन करने पर इस्तेमाल कर सकता है।’ निलंबित भाजपा विधायक वैद्यनाथ राम के शक्ति प्रदर्शन के दौरान अपने विवेक से मतदान करने संबंधी बयान के बारे में पूछे जाने पर मुंडा ने कहा कि इस संबंध में पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा। मुंडा ने झामुमो नीत गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, ‘सरकार बागी विधायकों के समर्थन से बनी है, जिससे झामुमो और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आता है, जो (किसी भी प्रकार की संभावित घटना के लिए) समान रूप से जिम्मेदार होंगी।’ उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, ‘सरकार पहले ही कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर है।’

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अपहरण के बाद महिला से एक हफ्ते तक किया जाता रहा सामूहिक बलात्कार

बरहमपुर। ओडिशा के गंजम जिले में रेलवे स्टेशन से कथित तौर पर तीन लोगों द्वारा द्वारा अगवा किए जाने के बाद 28 साल की एक महिला से करीब एक हफ्ते तक सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है । बलिगुड़ा के सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के वी सिंह ने आज कहा कि कंधमाल जिले के मिंजापनका गांव की रहने वाली महिला ने शनिवार को घर पहुंचने के बाद सारी बातें अपनी मां को बतायीं । एसडीपीओ ने कहा कि चेन्नई के सेंट मैरी कॉन्वेंट में काम करने वाली पीड़िता को एक महिला ने फोन पर सूचित किया कि उसकी मां की हालत गंभीर है । सिंह ने कहा कि जब वह पांच जुलाई की रात बरहमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो उसके दो रिश्तेदारों और एक अन्य शख्स ने ही उसे अगवा कर लिया । तीनों उसके गांव के रहने वाले थे । तीनों आरोपी ने करीब एक हफ्ते तक पीड़िता से सामूहिक बलात्कार किया और फिर से 11 जुलाई को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया । आरोपियों ने पीड़िता को धमकी भी दी कि वह ये बातें किसी को न बताए । एसडीपीओ ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत पर शनिवार को उसके दो आरोपी रिश्तेदारों जतिंद्र शोभासुंदर (30) और तुकुना शोभासुंदर (28) को हिरासत में लिया गया जबकि तीसरा व्यक्ति अब भी फरार है ।

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छेड़छाड़ के आरोप में बीएसएफ के दो जवान गिरफ्तार

चन्दौली। नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में एक लड़की से कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों को उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के सूत्रों के मुताबिक छात्र-छात्राओं का एक दल नयी दिल्ली से सियालदह जा रहा था। वे सभी बी-6 कोच में सवार थे। इस दौरान उनमें से हावड़ा निवासी 23 वर्षीय एक छात्रा से बीएसएफ के जवानों संदीप कुमार और विनय पाल ने कानपुर और इलाहाबाद के बीच कथित रूप से छेड़छाड़ की। इलाहाबाद में ट्रेन का ठहराव नहीं होने के कारण लड़की ने चन्दौली के मुगलसराय जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी बीएसएफ जवानों में से कुमार त्रिपुरा में तैनात है जबकि पाल मुर्शिदाबाद में कार्यरत है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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बच्चों की देखभाल सौंपने के मामले में अधिकारों पर फैसला धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता : अदालत

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाबालिग बच्चे के संरक्षण अधिकारों पर फैसला करने के दौरान माता-पिता का धर्म वित्तीय क्षमता जैसे अन्य कारकों की अवहेलना नहीं कर सकता। अदालत चार वर्षीय लड़की के पिता लिस्बन मिरांडा और उसकी बुआ लुएला फर्नांडिस की ओर से दायर दो अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी उसके नाना राजन चावला को सौंपी गई थी। लड़की का पिता ईसाई है और उसकी मां हिंदू थी। लड़की के पिता को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जेल में है। मां की मौत के बाद से बच्ची नाना-नानी के साथ रह रही है। हालांकि, बच्ची के पिता के निर्देश पर उसकी एक रिश्तेदार ने बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी मांगने के बच्ची के नाना के दावे को चुनौती दी। नाबालिग लड़की के पिता ने भी बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी मांगी थी। एकल न्यायाधीश के समक्ष दलील दी गई थी कि नाबालिग लड़की के पिता ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि उसके नाना-नानी हिंदू हैं। यह अनुरोध किया गया कि लड़की के नाना-नानी बच्ची को ईसाई धर्मोपदेश की शिक्षा नहीं दे सकेंगे। हालांकि, इस दलील को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपीलों में नहीं पेश किया गया था और न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते ने कहा कि ऐसा करके ठीक ही किया गया। न्यायाधीशों ने कहा, ‘अगर धर्म के पहलू को ध्यान में रखा जाता है तो भी यह स्पष्ट है कि बच्ची का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पिता ईसाई धर्म को मानता है और मां हिंदू थी।’ न्यायाधीशों ने अपीलों को खारिज करते हुए कहा, ‘साफ तौर पर ऐसी स्थिति में माता-पिता में से एक के धर्म को उतना महत्व देना बेहद अनुचित होगा, जो बच्चे के कल्याण पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों के संतुलन को समाप्त कर दे।’

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उच्च न्यायालय का सवाल, तमिलनाडु पुलिस के प्रवक्ता की तरह काम कर रही सीबीआई?

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी 2009 को अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस की मुठभेड़ के मामले में सीबीआई की ओर से दायर आरोप-पत्र को लेकर इस केंद्रीय जांच एजेंसी की जमकर खिंचाई की । न्यायालय ने सीबीआई से सवाल किया कि क्या वह तमिलनाडु पुलिस के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है । न्यायमूर्ति वी धनपालन और न्यायमूर्ति सी टी सेल्वम की खंडपीठ ने 2009 में हुई झड़प के मामले की विशेष जांच दल से जांच की मांग करने वाली याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेज दी ताकि वह तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ का गठन करें । इसी क्रम में खंडपीठ ने सीबीआई को लताड़ भी लगायी । खंडपीठ ने पाया कि सीबीआई का जवाब तमिलनाडु पुलिस की ओर से दिए गए जवाब से ही मेल खाता है । इस पर अदालत ने सीबीआई से सवाल किया क्या वह तमिलनाडु पुलिस के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है । पांच कांस्टेबलों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर आरोप-पत्र पर अदालत ने जांच एजेंसी के वकील से पूछा कि सिर्फ उन्हें ही क्यों नामजद किया गया है और पूरे वाकये के लिए उन्हें ही कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब पूरा देश यह उम्मीद कर रहा है कि सीबीआई को आजादी मिले, ऐसे में यह एजेंसी के लिए अपनी ताकत साबित करने का वक्त है । खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा कि सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों को कैसे क्लीन चिट दे दी ।

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ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों ने कहा, मोबाइल नहीं शौचालय चाहिए

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्रामीण इलाकों में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान जब अधिकारियों ने महिलाओं और स्कूली बालिकाओं से पूछा कि उनके लिये मोबाइल फोन, टेलीविजन और पक्के शौचालय में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है, तो उनका एक स्वर में जवाब था - पक्का शौचालय। इस सामूहिक जवाब से समझा जा सकता है कि पक्के शौचालयों के अभाव के चलते ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां किस तरह शर्म और परेशानियों से हर रोज दो-चार हो रही हैं और अब इस बुरी हालत से बाहर निकलने को बेचैन हैं। केंद्र सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी मधुकर पवार ने बताया कि नजदीकी महू तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये गये प्रचार अभियान के दौरान महिलाओं और स्कूली बालिकाओं ने उनके सामने बयान किया कि पक्के शौचालयों के अभाव के चलते उन्हें हर रोज शर्म का अनुभव करना पड़ता है। बरसात व बीमारी की स्थिति में खुले में शौच के लिये जाते वक्त महिलाओं और बालिकाओं की परेशानियां और बढ जाती हैं। पवार ने कहा, ‘ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं ने जोर देकर हमसे कहा कि उन्हें आत्म सम्मान और सुरक्षा के लिये अपने घर में पक्का शौचालय चाहिये।’ वरिष्ठ अधिकारी ने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हवाले से बताया कि देश के केवल 32.7 प्रतिशत घरों में पक्के शौचालयों की सुविधा है। पवार ने बताया कि देश में वर्ष 2022 तक खुले में शौच की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाने के लिये निर्मल भारत अभियान और समग्र स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के तहत घरों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों समेत अलग..अलग स्थानों पर पक्के शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग इन शौचालयों का उपयोग करें।

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मोदी के ताने पर कांग्रेस ने कहा, नंगी सांप्रदायिकता से बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का

नई दिल्ली। कांग्रेस को निशाना बनाने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘धर्मनिरपेक्षता का बुर्का’ संबंधी टिप्पणी पर तिखी प्रतिक्रिया करते हुए सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि यह ‘नंगी सांप्रदायिकता’ से कहीं बेहतर है। कांग्रेस ने गुजरात में विकास के मुद्दे पर भी भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख के दावों की हवा निकालते हुए कहा कि मोदी के कार्यकाल में यह राज्य विकास के विभिन्न पैमानों में पिछड़ चुका है। कांग्रेस और केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर मोदी द्वारा कल किए गए प्रहार के दूसरे दिन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव अजय माकन ने कहा, ‘भाजपा की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख अगर दुष्प्रचार अभियान और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान देते रहेंगे, तो हमें भी जवाब देना होगा।’ माकन ने कहा, ‘धर्मनिरपेक्षता का बुर्का नंगी संप्रदायिकता से कहीं बेहतर है। सांप्रदायिकता तोड़ती है, जबकि धर्मनिरपेक्षता जोड़ती है।’ इससे पहले मोदी ने कल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब भी उसके सामने कोई संकट आता है, तो वह ‘सांप्रदायिकता का बुर्का’ पहन कर ‘बंकर में छुप’ जाती है। मोदी पर ‘त्रुटिपूर्ण’ और ‘गलत’ आंकड़ें पेश करने का आरोप लगाते हुए माकन ने कहा कि एक व्यक्ति, जो ‘अपने ही लोगों की ठीक ढंग से सेवा नहीं सका’ और खुद के राज्य में ‘असफल’ रहा, उसे पूरे देश से यह कहने का कोई हक नहीं कि उसे क्या करना चाहिए।
माकन ने गुजरात में मोदी और केंद्र में राजग के पूर्व कार्यकाल की उपलब्धियों से तुलना कांग्रेस नीत शासन से करते हुए कहा कि जीडीपी विकास, पर्यटन और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में संप्रग का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा है। उन्होंने कहा, ‘मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने गुजरात में क्या किया है, जो वह देश में घूम घूम कर युवाओं को लेक्चर देने की कोशिश कर हैं।’ माकन ने इसके साथ ही कहा कि गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले दस वषो’ में बेहद कम सैलानियों ने राज्य की यात्रा की और गुजरात से कुछ ही लोगों ने ओलंपिक में पदक जीता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि लोगों के पास समावेशी भारत या अलगाववादी भारत के दो विकल्प हैं। तिवारी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम नजरियों के मौलिक संघर्ष के मूल मुद्दे पर वापस लौट आए हैं। कांग्रेस पार्टी का नजरिया बहुलतावादी और समावेशी है। वहीं विपक्ष के एक धड़े का नजरिया शुरआत से ही संकुचित, बहुसख्यंकवादी और सांप्रदायिक रहा है।’ यह कांग्रेस की बदली हुई रणनीति को दर्शाता है, जो पहले मोदी की अनदेखी करने का प्रयास कर रही थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी गुजरात के मुख्यमंत्री के झूठे दावों को चुनौती देगी और उन्हें ‘गुमराह’ करने नहीं देगी। अलग से बातचीत करते हुए तिवारी ने कहा, ‘भाजपा अलग-थलग है। वे महसूस करते हैं कि एकमात्र उपाय है कि इस देश में धुव्रीकरण का प्रयास किया जाए और साफ तौर पर वे सांप्रदायिक आधार पर देश का धु्रवीकरण करना चाहते हैं।’ उन्होंने कहा कि भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ ने भारत को बहुसंख्यकों के नजरिए से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन पिछले 64 साल में विफल रही है। मोदी ने कांग्रेस पर कल आरोप लगाया था कि संकट में घिरने पर वह धर्मनिरपेक्षता का बुर्का ओढ लेती है और बंकर में छिप जाती है। मोदी ने कल आंकड़ों के बारे में बात की थी और खाद्य सुरक्षा तथा शिक्षा पर संप्रग की आलोचना की थी। इसपर गौर करते हुए माकन ने कहा कि मिड डे मील में गुजरात का रिकार्ड बेहद खराब रहा है और इसके कार्यान्वयन में वह नीचे से तीसरे स्थान पर है। नीचे से दो अन्य राज्य हैं पंजाब और पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा, ‘जब संप्रग सरकार 2004 में सत्ता में आई तो 17 केंद्रीय विश्वविद्यालय, सात आईआईटी और 6 आईआईएम थे जो अब बढकर क्रमश: 44, 16 और 13 हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों में गुजरात में इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की 67 फीसदी रिक्तियां रही हैं।’
माकन ने कहा कि मोदी सवाल करते हैं कि देश खेलों में पीछे क्यों है। गुजरात जहां मोदी 2002 से मुख्यमंत्री हैं, उसका ओलंपिक में खराब प्रदर्शन रहा है। माकन ने कहा कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए 83 लोगों में से कितने गुजरात के थे। हमने छह पदक हासिल किए, जिसमें से चार हरियाणा (कांग्रेस शासित) के खिलाड़ियों ने जीते। साल 2011 में झारखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। 444 स्वर्ण पदकों में से गुजरात को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। माकन ने कहा कि मोदी 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया है कि देशभर में घूमते रहते हैं और युवाओं को व्याख्यान देते रहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को संप्रग के बारे में बात करने के दौरान राजग सरकार और गुजरात में अपनी सरकार के प्रदर्शन को हमेशा याद रखना चाहिए। माकन ने कहा कि वह समूचे देश को ‘ज्ञान’ देने चले हैं। बेहतर होगा कि पहले वह इन सबको गुजरात में करें। यह पूछे जाने पर कि क्यों कांग्रेस नेता अचानक मोदी जो कुछ भी कह रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी ने कहा कि अगर कोई गलत तथ्य पेश करता है, तो पार्टी महसूस करती है कि कहानी का दूसरा पक्ष भी देश के सामने रखा जाना चाहिए। गिरते रुपए की मोदी द्वारा की गई आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था का एक पहलू है और सब कुछ यही नहीं है। तिवारी ने कहा कि धु्रवीकरण कांग्रेस बनाम मोदी नहीं है। यह उन लोगों के बारे में नहीं है, जो सामूहिक हत्या के पीड़ित हैं और जिन्होंने सामूहिक हत्या की। यह भारत के बुनियादी विचारों के बारे में है कि हम किस तरह का भारत देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत जहां सभी मतों, सभी धर्मों, सभी विधान और सभी रुझानों वाले लोगों को शांति से प्रगति करने का अधिकार है या एक ऐसा भारत, जिसकी प्रकृति सांप्रदायिक है, जहां कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, तो आप हमारे खिलाफ हैं और आप सांप्रदायिकता के पहिए के नीचे कुचले जाने के हकदार हैं। मेरा मानना है कि हमें उस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता है।

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धर्मनिरपेक्षता की बहस को वास्तविक मुद्दों का अपहरण नहीं करने दें : सिन्हा

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता मुद्दे पर नरेन्द्र मोदी की ओर से छेड़ी गई बहस पर असहमति सी जताते हुए कहा कि ऐसा करने से चुनाव में कांग्रेस को जवाबदेह बनाने वाले आर्थिक बदहाली और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दे भटक जाएंगे। उन्होंने हालांकि, कहा कि वह भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री को यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि चुनाव प्रचार कैसे किया जाना चाहिए। मोदी की ‘पपी’ और ‘बुर्का’ जैसी विवादास्पद टिप्पण्यिों के बीच सिन्हा ने आज कहा कि बहस वास्तविक मुद्दों से भटक गई है। सिन्हा ने कहा, आगामी चुनावों के लिए बहस आर्थिक स्थिति और आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं पर होनी चाहिए जिनके लिए ‘कांग्र्रेस सरकार जिम्मेदार है’, न कि साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता पर। भाजपा नेता ने कहा, ‘हमें बहस को वापस वर्तमान विषयों पर ले आना चाहिए जो मूलत: आर्थिक मुद्दे हैं। गरीबी का मुद्दा, रोटी का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा। ये वो मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं। यह साम्प्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अत: हमें बहस को इन मुद्दों पर लौटाना चाहिए।’ अपने लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहस को उसकी शर्तो पर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आर्थिक संकट, मंहगाई, कुशासन और भ्रष्टाचार को उन्होंने बहस के वास्तविक मुद्दे बताया। सिन्हा के अनुसार, ‘मोदी-विरोधियों की खेल योजना स्पष्ट है। जितना वह बोलेंगे, उनसे उतना विवाद पैदा होगा। इससे चुनाव पूर्व की बहस विकृत हो जाएगी और इस सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार की बजाय बहस इस बात पर केन्द्रित हो जाएगी कि गुजरात में पिछले 11 साल में क्या हुआ। हमें बहस को पूर्व से वर्तमान में लौटाना है।’ सिन्हा ने आज एक अखबार में में छपे अपने लेख में देश की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता विभाजन को सब विभाजनों में सबसे मिथ्या बताते हुए कहा, ‘प्रचंड जातिवादी धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा पहन का स्वांग रच रहे हैं। लोगों के लिए वास्तविक मुद्दे रोटी, प्याज और नमक है। वास्तविक मुद्दा भ्रष्टाचार है जो इस सरकार के कदम कदम पर है। कांग्रेस को बहस का एजेंडा बदलने और उसे अपनी शर्तो पर घुमाने की अनुमति देना बहुत बड़ी भूल होगी।’ इस लेख की यह व्याख्या की जा रही है कि सिन्हा मोदी को यह सलाह दे रहे हैं कि वह कांगे्रस के ‘जाल’ में नहीं फंसें। साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता बहस को एकदम ‘व्यर्थ एवं निरर्थक’ बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक वर्ग को इसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं होगा। इसकी बजाय जनता को पेश आ रही समस्याओें पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हालत में आ गई है कि देश गंभीर संकट में है, लेकिन कांग्रेस बहस को व्यर्थ के मुद्दों की ओर मोड़ कर उसे भाजपा के विरूद्ध इस्तेमाल कर रही है।

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आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए : राघवन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में नियुक्त भारत के नये उच्चायुक्त टीसीए राघवन ने कहा कि आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। वाघा सीमा होकर पाकिस्तान में प्रवेश करने पर मीडिया से बात करते हुए राघवन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। दोनों देशों को व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहिए। वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद से आतंकवाद भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधों में मुख्य अड़चन बना हुआ है। भारतीय अधिकारियों ने इस हमले में संलिप्त संदिग्ध पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ शीघ्र अभियोजन की मांग की है। इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। वाघा में राघवन और उनकी पत्नी का पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभिनन्दन किया। पाकिस्तान मामलों की व्यापक जानकारी रखने वाले राजनयिक राघवन करीब एक दशक पहले इस्लामाबाद में उप उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। वह शरत सभरवाल का स्थान लेंगे जिन्हें पिछले साल सेवानिवृति के चरण में पहुंचने के बाद कई बार सेवा विस्तार दिया गया। सभरवाल इस माह के शुरू में भारत लौट गए। पाकिस्तान में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान राघवन ने शिवशंकर मेनन के तहत काम किया था, जो बाद में विदेश सचिव बनाए गए। 1982 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी राघवन को पाकिस्तान मामलों का व्यापक अनुभव है और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक वर्ग में उन्हें काफी सम्मान प्राप्त है। पाकिस्तान की राजधानी में उनके कई दोस्त भी हैं। वह पाकिस्तान के विदेश विभाग कार्यालय के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी को अपने परिचय पत्र की एक प्रति सौंपेंगे। हालांकि, राघवन को अपने परिचय पत्र की प्रति सौंपने और अपना पदभार ग्रहण करने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक निजी यात्रा पर लंदन गए हुए हैं। द न्यूज अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि जरदारी कब तक पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। यदि जरदारी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पाकिस्तान से दूर रहना चाहते हैं तो राघवन के इंतजार की घड़ियां लंबी हो सकती है। दरअसल, जरदारी का कार्यकाल करीब छह हफ्तों में समाप्त होने वाला है।

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वीके सिंह की रिश्वत शिकायत मामले में सीबीआई बंद करेगी प्राथमिक जांच

नई दिल्ली। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की बहुचर्चित शिकायत पर सीबीआई अपनी प्राथमिक जांच बंद कर सकती है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया है कि उन्हें ‘घटिया’ वाहनों की खेप को मंजूरी देने के लिए 14 करोड़ रूपये की रिश्वत की पेशकश की गई है। वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल जनरल (रिटायर्ड) सिंह का बयान दर्ज करने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज की थी, लेकिन एक साल की जांच के बाद कुछ नहीं निकला। उन्होंने बताया कि पूर्व सेना प्रमुख दावा कर रहे थे कि उनके पास कुछ दस्तावेज हैं जिनसे इस मामले में एक अवकाशप्राप्त अधिकारी और अन्य की संलिप्तता साबित हो जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने सीबीआई से कागज का एक टुकड़ा तक साझा नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि जनरल सिंह के अनुसार रिश्वत की पेशकश 2010 में की गई थी और पूर्व सेना प्रमुख यह बताने में अक्षम हैं कि वह दो साल से ज्यादा अर्से तक इसपर चुप क्यों रहे। पीई प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच की औपचारिक शुरूआत है, लेकिन इस चरण में एजेंसी के पास पूछताछ करने, तलाशी लेने या गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। एजेंसी को पिछले साल 10 अप्रैल को जनरल सिंह से एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिन्दर सिंह की तरफ से कथित रूप से रिश्वत की पेशकश की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढंत बताया था। तत्कालीन सेना प्रमुख ने आरोप लगाया था कि लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिन्दर सिंह ने 600 टैट्रा बीईएमएल ट्रकों की खरीदारी को मंजूरी देने के लिए उन्हें 14 करोड़ रूपये की रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट रक्षामंत्री एके एंटनी को दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिन्दर सिंह ने पूर्व सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि पूर्व सेना प्रमुख से घटना का विस्तृत वर्णन, संभावित गवाहों की सूची, और मामले के दस्तावेज देने को कहा गया था, लेकिन जांच एजेंसी को नहीं मिला।

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मोदी की रैली के लिए पांच रूपए का टिकट

हैदराबाद। भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वस्तुत: भुनाने का फैसला किया है। पहली बार पार्टी की राज्य इकाई ने मोदी की एक जनसभा में शामिल होने वाले लोगों से प्रति व्यक्ति पांच रूपए का पंजीयन शुल्क एकत्र करने का फैसला किया है। भाजपा की चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख मोदी 11 अगस्त को यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एन. रामचंद्र राव ने कहा, ‘अन्य पार्टियां अपनी जनसभाओं के लिए लोगों को लाती हैं। मामूली राशि एकत्र करने का विचार गंभीरता और प्रतिबद्धता को बढावा देने के लिए है। हम एकत्र राशि उत्तराखंड राहत के लिए देंगे।’ आभासी दुनिया में मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए यह पंजीयन आनलाइन भी कराया जा सकता है। पंजीयन प्रक्रिया हाल में शुरू हुई है और 10 अगस्त तक जारी रहेगी। राव ने कहा कि मध्य हैदराबाद में स्थित लाल बहादुर स्टेडियम में सभा होगी और 18 से 40 साल आयु वर्ग के एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिहाज से चर्चित हैदराबाद के आईटी पेशेवरों और कालेज छात्रों तक पहुंच बनाने का भाजपा का प्रयास है। राव ने कहा कि करीब 40 हजार लोग पंजीयन करा चुके हैं और पार्टी को उम्मीद है कि यह संख्या कम से कम 70 हजार तक होगी। मोदी की रैली पहले 27 जुलाई को होने वाली थी लेकिन ग्राम पंचायत चुनावों को देखते यह 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी। चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद मोदी की दक्षिण भारत में यह पहली सभा होगी। विधानसभा में भाजपा के चार विधायक हैं और उसका पूरा प्रयास 2014 के आम चुनाव और विधानसभा में अपनी शक्ति बढाने का है। पार्टी तेलंगाना क्षेत्र में जोर दे रही है और उसने अलग राज्य के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है।

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प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर अभी कोई फैसला नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज यह संकेत दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने यह संकेत दिग्जिवय सिंह सहित पार्टी नेताओं के विरोधाभासी बयानों की पृष्ठभूमि में दिया है। पार्टी महासचिव अजय माकन ने संवाददाताओं से कहा कि इसका अभी तक फैसला नहीं किया गया है। जब इसका फैसला हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। अगले लोकसभा चुनाव के पहले राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के सम्बंध में पार्टी की आधिकारिक स्थिति के बारे में उनसे पूछा गया था। उधर सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इस संबंध में अलग राय व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ‘त्रिमूर्ति’ 2014 में पार्टी का नेतृत्व करेगी। तिवारी ने कहा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी संप्रग की अध्यक्ष हैं। हमारे पास राहुल गांधी के रूप में युवा नेता हैं, जिनसे युवा अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। यह त्रिमूर्ति 2014 में कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। तिवारी ने कहा कि कुछ ऐसे खास लोग हैं, जो एजेंडा को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के कामकाज के तरीके की मूलभूत बातों को नहीं समझते। राहुल गांधी को उम्मीवार बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के दो महासचिवों दिग्विजय सिंह और जर्नादन द्विवेदी के परस्पर विरोधाभासी बयानों के बारे में पूछे गए सवालों का माकन और तिवारी जवाब दे रहे थे। सिंह ने संकेत दिया था कि चुनावों के पहले राहुल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन द्विवेदी ने शनिवार को इस सम्बंध में दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को उनकी ‘निजी राय’ बताया था। पार्टी महासचिव सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हमारे यहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनावों के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं घोषित करती। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी हमने मुख्यमंत्री पद का उम्मीवाद नहीं घोषित किया था। सिंह से सवाल किया गया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस पार्टी को संकोच क्यों है, क्यों उन्हें उम्मीदवार के तौर पेश नहीं किया जाना चाहिए और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। द्विवेदी ने बाद में कहा था कि लोगों की निजी राय हो सकती है लेकिन ऐसे मुद्दों पर अंतिम फैसला पार्टी को ही करना है। द्विवेदी ने कहा कि पार्टी ने जयपुर में जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की थी कि तब कहा था कि चुनाव प्रचार अभियान और नेतृत्व का फैसला बाद में किया जाएगा कोई समयसीमा की घोषणा नहीं की गई थी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या अगले आम चुनाव में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की संभावना खारिज कर दी गई है। पार्टी नेता निजी तौर पर यह कहते रहे हैं कि इन तथ्यों पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए स्वाभाविक उम्मीदवार हैं कि बतौर उपाध्यक्ष वह संगठन में सोनिया गांधी के बाद नंबर दो हैं और सोनिया ने करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था।

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लोकसभा में कृषिविदों की भरमार, लेकिन अर्थशास्त्री कोई नहीं

नई दिल्ली। देश की कमान आज एक विख्यात अर्थशास्त्री के हाथों में है, लेकिन लोकसभा सचिवालय के आंकड़े दर्शाते हैं कि निचले सदन में किसानों, राजनीतिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तो भरमार है मगर अर्थशास्त्री कोई नहीं है। इतना ही नहीं कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनका लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। निचले सदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज, औद्योगिक मजदूर, पशु पालक, निर्माता और वितरक तथा सर्जन कोई नहीं है। इन श्रेणियों के आगे शून्य दर्शाया गया है। लोकसभा सचिवालय के आंकड़ें दर्शाते हैं कि पेशे के लिहाज से लोकसभा में ऐसे सांसदों की सबसे अधिक संख्या है जो कृषि से जुड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि संसद में 221 किसान, 156 सामाजिक कार्यकर्ता, 102 राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, 75 वकील, 88 कारोबारी, 26 शिक्षाविद् तथा 15 इंजीनियर हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है और इन सदस्यों के बायो डाटा के अनुसार उनके व्यवसायों को 65 श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें 221 सदस्यों ने खुद को कृषिविद् के रूप में दर्ज कराया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने इस सम्बंध में बताया कि सदस्यों के नामों के आगे दर्ज उनके व्यावसायों से यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये सदस्य अब भी इस पेशे से जुड़े हैं बल्कि इसका अर्थ यह है कि ये लोग इन व्यावसायों से जुड़े रहे हैं और उसके बाद राजनीति में आए हैं। यह भी अपने आप में एक रोचक तथ्य कहा जा सकता है कि देश की 15वीं लोकसभा में पहली बार सर्वाधिक 61 महिलाएं चुनाव जीत कर आईं, लेकिन उनमें महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी रहीं सामाजिक कार्यकर्ता एक ही हैं। इसके अलावा लोकसभा में 13 लेखक, एक सेवानिवृत्त अध्यापक और 18 अध्यापक, सात खिलाड़ी, एक समाज सुधारक, एक वैज्ञानिक, दो धार्मिक मिशनरी से जुड़े व्यक्ति, चार प्रकाशक, आठ प्रोफेसर, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, दो पायलट, दो कवि, आठ पत्रकार, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक इंटरनेशनल सिविल सर्वेन्ट, एक फिल्म प्रोड्यूसर और छह फिल्म कलाकार, तीन राजनयिक, एक क्रिकेटर और आठ बिल्डर भी शामिल हैं।

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भाजपा कहे कि वह गरीबों को सस्ता अनाज दिए जाने के खिलाफ है
पायलट ने कहा, मंदिर-मस्जिद मुद्दे से आगे बढ़ चुकी जनता

नई दिल्ली। महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना को विपक्ष द्वारा वोट पाने की मंशा से जोड़े जाने पर सरकार ने भाजपा को चुनौती दी है कि यह पार्टी इसका ऐलान करे कि वह गरीबों को सस्ती दर पर अनाज दिए जाने के खिलाफ है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी योजनाओं का मकसद जनता का हित है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत के लोग मंदिर-मस्जिद मुद्दे से आगे बढ़ चुके हैं तथा भाजपा इन मुद्दों को सिर्फ चुनाव से पहले याद करती है। भाजपा जो कहना चाहती है, कह सकती है। उसे सामने आने दीजिए और कहने दीजिए कि वे लोगों को सस्ता अनाज नहीं देना चाहते हैं। वे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे ऐसा कह नहीं सकते। उनका बयान विभिन्न विपक्षी दलों की इस आलोचना की पृष्ठभूमि में आया है कि सरकार आगामी आम चुनाव के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाई है। भाजना नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। पायलट ने कहा कि यह अजीब है, कुछ लोग कैसे कह रहे हैं कि भोजन का अधिकार कार्यक्रम एक लोकलुभावन योजना है और यह वोट हासिल करने के लिए उठाया गया कदम है। पायलट ने कहा कि क्या यह योजना देश की जनता के लिए नहीं है? कौन सी योजना जनविरोधी है? अगर हम लोगों को अच्छे राजमार्ग, अच्छी सड़कें, अच्छे बंदरगाह, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और बेहतर बिजली सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पायलट ने कहा कि अगर हम गरीब लोगों को सस्ता अनाज दे रहे हैं तो इससे किसी को परेशानी क्यों हो रही है? मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल सामने आकर यह कहे कि ऐसा करना गलत है।

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भाजपा ‘झूठ’ और ‘ट्विटर’ के सहारे चलती है : कांग्रेस

श्रीनगर। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा एक भ्रमित पार्टी है, जो यह नहीं जानती कि उसका एजेंडा क्या है और सिर्फ ‘झूठ’ और ‘ट्विटर’ के सहारे चलती है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा एक भ्रमित पार्टी है। उसे यह नहीं पता है कि उसका एजेंडा क्या है। कभी उसके नेता सांप्रदायिकता के बारे में बात करते हैं और कभी धर्मनिरपेक्षता के बारे में। उन्होंने कहा कि कभी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रमों के बारे में बात करती है और कभी यह कहती है कि हम सोचते हैं कि सभी लोग समान हैं। अफजल ने कहा कि भाजपा कहती है कि सभी लोग समान हैं। अगर आपके (भाजपा) समक्ष सभी समान हैं तो आपने गुजरात चुनावों में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी सदस्य को टिकट क्यों नहीं दिया। अफजल ने कहा कि यह भ्रमित पार्टी है और पहले उन्हें इस भ्रम से छुटकारा पाना चाहिए और तब किसी भी चीज के बारे में बातचीत करनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे में कल दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि मोदी गुजरात में प्रगति के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका राज्य खेल और शिक्षा में पीछे है। वह झूठ बोलने के सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं।

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राहुल गांधी को भेजा गया आखिरी तार
डीडी न्यूज के महानिदेशक ने भेजा

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे गए आखिरी टेलीग्राम के साथ ही 163 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा भारतीय इतिहास के पन्नों में समा गई। रविवार रात 11:45 बजे भारत में टेलीग्राम सेवा बंद हो गई और इसके जरिए आखिरी टेलीग्राम जनपथ स्थित केंद्रीय तार घर (सीटीओ) से अश्विनी मिश्रा नामक व्यक्ति ने भेजा, जो राहुल गांधी और डीडी न्यूज के महानिदेशक एस. एम. खान को भेजा गया था। भारतीयों की कई पीढ़ियों को अच्छी और बुरी खबरें देने वाली टेलीग्राम सेवा की विदाई के दिन इससे 68,837 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एक वरिष्ठ टेलीग्राफ अधिकारी ने बताया कि रविवार को कुल 2,197 टेलीग्राम बुक किए गए, जिनमें से कंप्यूटर के माध्यम से 1,329 और फोन के जरिए 91 टेलीग्राम बुक कराए गए। एक अधिकारी ने कहा कि कई लोगों ने सीटीओ जाकर अपने टेलीग्राम बुक कराए हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगभग भुला दी गर्ई टेलीग्राम सेवा के आखिरी दिन अपने प्रियजनों को संदेश भेजने के लिए राजधानी के चार टेलीग्राफ केंद्रों में बड़ी तादाद में लोग उमड़े, जिनमें कई युवा भी थे, जो पहली बार इस सेवा का उपयोग कर रहे थे।
1850 में हुआ था आगाज :
भारत में टेलीग्राम सेवा की शुरुआत वर्ष 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच प्रायोगिक तौर पर की गई थी। अगले साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका खूब उपयोग किया। वर्ष 1854 मेंं यह सेवा जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी। उन दिनों यह संचार का यह इतना महत्वपूर्ण माध्यम था कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी अंग्रेजों को संचार से वंचित करने के लिए टेलीग्राम लाइनें ही काट डालते थे। बुजुर्गोंं को आज भी याद है कि टेलीग्राम के मिलने पर अजीब सी अनुभूति होती थी। टेलीग्राम मिलने पर लोग अपनों की खैरियत को लेकर मन ही मन आशंकित हो उठते थे। जवानों या सशस्त्र बलों को छुट्टी मांगना हो, तबादले का इंतजार करना हो या जॉइनिंग रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो, संचार के इस ‘हैंडी मोड’ टेलीग्राम से फौरन सूचना मिल जाती थी। एसएमएस, ईमेल और मोबाइल फोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की वजह से लोग टेलीग्राम सेवा का उपयोग बेहद कम करने लगे और देश की यह प्रतिष्ठित सेवा धीरे-धीरे गुमनामी में खोती चली गई।

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दार्जिलिंग पहाड़ियों में जीटीए ने किया आरक्षण का फैसला

दार्जिलिंग। गोरखा भूभागीय प्रशासन (गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटीए) ने 22 फीसदी नौकरियां अनुसूचित जातियों और 6 फीसदी नौकरियां अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभागियों के लिए आरक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया है। जीटीए के कार्यकारिणी सदस्य रोशन गिरी ने बताया कि पहाड़ी निकाय में सीटें आरक्षित करने के लिए जीटीए कानून में संशोधन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। यह प्रस्ताव रविवार को पारित किया गया है। जीटीए ने अपने चुनावों में भी आरक्षण का पालन करने का फैसला किया है। उत्तरी बंगाल के जिले की पहाड़ियों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 33.72 फीसदी और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या 9.82 फीसदी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता गिरी ने बताया कि जीटीए ने अपने आगामी चुनावों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों को सीटों में आरक्षण मुहैया कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

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उत्तराखंड में लापता लोगों को मृत घोषित करने से किया इन्कार
मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पिछले महीने की 16-17 तारीख को आई प्राकृतिक आपदा में लापता हुए 5748 लोगों को मृत घोषित करने से सोमवार को इन्कार कर दिया और कहा कि गुमशुदा लोगों की खोजबीन का काम जारी रहेगा। लापता लोगों की कोई खबर न मिलने पर उन्हें मृत घोषित करने के लिए सोमवार की समय सीमा निर्धारित करने वाले बहुगुणा ने हालांकि कहा कि दैवीय आपदा में जान गंवाने वाले और लापता लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी लापता व्यक्ति का बाद में पता चल जाता है तो उसके परिवार को मुआवजा राशि वापस करनी होगी।
खेजबीन रहेगी जारी :
केंद्रीय नियोजन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लापता लोगों की खोजबीन का काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ‘हालांकि उम्मीद कम है लेकिन हम उन्हें मृत घोषित नहीं कर सकते। लापता लोगों की खोज का अभियान जारी रहेगा, क्योंकि हमें अभी भी आशा है कि लापता लोग सामने आएंगे और अपने घर लौट आएंगे। मुख्यमंत्री बहुगुणा ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर लापता लोगों के बारे मे 15 जुलाई तक कुछ पता न चला, तो उन्हें मृत मान लिया जाएगा।

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मन्ना डे के खाते से निकाले 30 लाख रुपए

कोलकाता। गायक मन्ना डे की बेटी सुमिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पिता के यहां स्थित एक बैंक में संयुक्त खाते से उनके एक सम्बंधी ने कुल 30 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरीश पार्क पुलिस को पिछले सप्ताह सुमिता से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने रिश्ते के अपने एक भाई पर अपने पिता के संयुक्त खाते और लॉकर से नकद और कीमती सामान निकालने का आरोप लगाया है। डे और उनके रिश्तेदार का कोलकाता के एक बैंक में संयुक्त खाता और लॉकर है। यह पत्र बेंगलूरु से डाक के जरिए भेजा गया। डे बेंगलूरु में अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि यह संयुक्त खाता कोलकाता में गायक के पुश्तैनी घर की मरम्मत की रकम रखने के लिए खोला गया था। मन्ना डे खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पुश्तैनी घर में नियमित रूप से नहीं जा पाते हैं। सुमिता ने कहा कि धन डे या उनके परिवार को बताए बिना निकाला गया। उपायुक्त (मध्य) डी. पी. सिंह ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिसके साथ संयुक्त खाता खोला गया हो, वह व्यक्ति खाता संचालित कर सकता है, लेकिन हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

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पंचायत चुनाव के दौरान माकपा उम्मीदवार के पति की हत्या

वर्द्धमान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दूसरे दौर में वर्द्धमान जिले में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने माकपा की एक उम्मीदवार के पति की सोमवार को हत्या कर दी और पार्टी के एक अन्य उम्मीवार को पीट-पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि जामुरिया पुलिस थाने के तहत मधुडांगा ग्राम पंचायत की एक उम्मीदवार मुनवरा बीबी का पति मोहम्मद शेख हसमत मतदान के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उस पर बम फेंक दिए गए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एक अन्य घटना में पानुरिया ग्राम पंचायत के लिए माकपा उम्मीदवार सिद्धार्थ बनर्जी को कुछ लोगों ने पीट-पीट कर घायल कर दिया। इस बीच माकपा सांसद बंसगोपाल चौधरी ने आरोप लगाया कि जेमारी इलाके में तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने तीन मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया।

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राजस्थान में होगा अर्जुन मार्क द्वितीय का अंतिम परीक्षण
टैंक में किए गए हैं 93 सुधार

चेन्नई। भारत के मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) का सुधारों के साथ पूर्णतया एकीकृत संस्करण अर्जुन मार्क द्वितीय का राजस्थान में अगस्त के पहले सप्ताह में अंतिम परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि हालांकि राजस्थान में मौजूदा समय में उन्नत संस्करण का परीक्षण जारी है, लेकिन भारतीय सेना अगस्त में पूर्णतया एकीकृत टैंक को अंतिम परीक्षणों के लिए भेजेगी। उन्होंने बताया कि सेना ने टैंक में 93 सुधार करने को कहा था, जिनमें 19 बड़े सुधार थे। सभी सुधार कर लिए गए हैं। अर्जुन मार्क द्वितीय मिसाइल दाग सकता है। इसमें (मार्क प्रथम के 4.5 किलोवाट के मुकाबले) 8.5 किलोवाट की क्षमता के साथ एक विस्तृत आग्जिल्यरी पावर यूनिट (एपीयू), एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल, आॅटोमैटिक टार्गेट ट्रैकिंग और एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम समेत कई विशेषताएं हैं। अर्जुन में टी 72 के 250 गोलों के मुकाबले 500 गोले दागने वाले इक्विवेलेंट फाइरिंग चार्ज के साथ बेहतर बंदूक बैरल होगा। चेन्नई आधारित संग्राम वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (सीवीआरडीई) ने एमबीटी के मार्क द्वितीय संस्करण को यहां अपने संस्थापन में डिजाइन किया है। सीवीआरडीई ने पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, देहरादून स्थित यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली स्थित अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र और हैदराबाद स्थित रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला की मदद से मार्क द्वितीय को डिजाइन किया है।

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सूचना आयोग के आदेश को लिया गया गलत ढंग से : तिवारी

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आने के इच्छुक नहीं हैं और इस सम्बंध में आए केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गलत ढंग से लिया गया। तिवारी की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब राजनीतिक दलों की ओर से जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बंध में सूचना आयोग द्वारा तय समयसीमा सोमवार को खत्म हो गई। उन्होंने संवादाताओं से कहा कि अगर आप आरटीआई कानून पढ़ते हैं, अगर आप इसकी परिकल्पना से सम्बंधित बहस को देखते हैं तो पाएंगे कि अगर इसका मकसद राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाना होता तो इसका जिक्र किया गया होता। मंत्री ने कहा कि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती उसे परोक्ष रूप से करने की इजाजत कानून नहीं देता। इसीलिए हमने पूरे सम्मान के साथ कहा है कि सूचना आयोग के आदेश को गलत ढंग से लिया गया। सूचना आयोग ने बीते तीन जून को आदेश दिया था कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, माकपा, भाकपा और बसपा को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है और वे आरटीआई के तहत लोक प्राधिकार हैं।

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संसद का मानसून सत्र 5 अगस्त से

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 5 से 30 अगस्त तक होगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा इस सत्र में भूमि अधिग्रहण और बीमा विधेयक पर भी विचार होने की संभावना है। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति में इस सत्र की तिथि तय की गई। इस बार मानसून सत्र कुछ विलंब से शुरू हो रहा है जो आम तौर पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होता है। 26 दिन चलने वाले इस सत्र में सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण, बीमा विधेयक, पेंशन विधेयक, कंपनी विधेयक और प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने पर विचार रही है। पिछले संसद सत्र में कांग्रेस ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में अड़चन डालने के इरादे से वह सदन को नहीं चलने दे रहा है। कोयला घोटाले सहित कई मुद्दों पर हंगामे के कारण पिछला सत्र अधिकतर बाधित रहा था।

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कैग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शशिकांत शर्मा की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय से संपर्क करें जो इस मामले से निपटने में समान रूप से सक्षम है। याचिकाकर्ताओं में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपालस्वामी और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) आर. एच. ताहिलियानी शामिल हैं। याचिका में इस आधार पर शर्मा की नियुक्ति को खारिज किए जाने की मांग की गई थी कि यह नियुक्ति चयन की किसी व्यवस्था के बिना, बिना किसी चयन समिति के, बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मूल्यांकन के और बिना किसी पारदर्शिता के मनमाने तरीके से की गई है। नौ याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से केंद्र को यह निर्देश दिए जाने की भी अपील की थी कि केंद्र ‘एक तय प्रक्रिया पर आधारित पारदर्शी चयन प्रक्रिया तैयार करे और एक व्यापक निष्पक्ष चयन समिति का गठन करे जो आवेदन और नामांकन मंगाने के बाद सर्वाधिक योग्य व्यक्ति की कैग के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी।

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मिग-21 विमान बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

जोधपुर। भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बायसन लड़ाकू विमान सोमवार को बाड़मेर जिले में स्थित उत्तरलाई एयरबेस पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसके पायलट की मौत हो गई। वायुसेना के अनुसार, एक मिग-21 बायसन सुबह लगभग साढेþ नौ बजे उत्तरलाई एयरबेस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान ने एयरबेस से नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी और इसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक का पायलट उड़ा रहा था। हवाई पट्टी पर उतरते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोधपुर में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल एस. डी. गोस्वामी ने बताया कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले माह भी इसी एयरबेस से उड़ान भरने वाला एक मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था।
पिछले 40 साल से हैं सेवा में :
पुराने हो चुके मिग-21 विमान पिछले 40 साल से सेवा में हैं और समझा जाता है कि स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल किए जाने में हो रहे विलंब को देखते हुए मिग-21 वर्ष 2018-19 तक उड़ान भरते रहेंगे। वायुसेना ने 40 साल से अधिक की अवधि में अपने बेड़े में 900 से अधिक मिग-21 विमान शामिल किए हैं। इनमें से करीब आधे विमान विभिन्न दुर्घटनाओं में नष्ट हो चुके हैं। इस साल, वायुसेना के विमान की छठी दुर्घटना और एक लड़ाकू विमान की पांचवी दुर्घटना है। वर्ष 2013 में अब तक दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों में एक मिग-29, एक मिग-27, एक एसयू-30एमकेआई, एक एमआई-17वीं 5 हैलीकॉप्टर तथा दो मिग-21 विमान शामिल हैं।

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रिश्वत मामले में सीबीआई बंद करेगी प्राथमिक जांच
वीके सिंह ने की थी शिकायत, एक साल बाद भी नहीं दिया कोई दस्तावेज

नई दिल्ली। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह की बहुचर्चित शिकायत पर सीबीआई अपनी प्राथमिक जांच बंद कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया है कि उन्हें ‘घटिया’ वाहनों की खेप को मंजूरी देने के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल जनरल (रिटायर्ड) सिंह का बयान दर्ज करने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज की थी, लेकिन एक साल की जांच के बाद कुछ नहीं निकला। उन्होंने बताया कि पूर्व सेना प्रमुख दावा कर रहे थे कि उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, जिनसे इस मामले में एक अवकाश प्राप्त अधिकारी और अन्य की संलिप्तता साबित हो जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने सीबीआई से कागज का एक टुकड़ा तक साझा नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि जनरल सिंह के अनुसार रिश्वत की पेशकश 2010 में की गई थी और पूर्व सेना प्रमुख यह बताने में अक्षम हैं कि वह दो साल से ज्यादा अर्से तक इसपर चुप क्यों रहे। पीई प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच की औपचारिक शुरूआत है, लेकिन इस चरण में एजेंसी के पास पूछताछ करने, तलाशी लेने या गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। एजेंसी को पिछले साल 10 अप्रेल को जनरल सिंह से एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिन्दर सिंह की तरफ से कथित रूप से रिश्वत की पेशकश की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढंþत बताया था। तत्कालीन सेना प्रमुख ने आरोप लगाया था कि लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिन्दर सिंह ने 600 टैट्रा बीईएमएल ट्रकों की खरीदारी को मंजूरी देने के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी।

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राष्ट्रपति से मिला दुष्कर्म पीड़िता का परिवार
सीबीआई से जांच और त्वरित अदालत में सुनावाई की मांग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के बारासात इलाके में पिछले महीने हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस मुलाकात के बाद परिवार के एक सदस्य ने संवाददाताओं को बताया कि हमें सीआईडी जांच में कोई विश्वास नहीं है। राष्ट्रपति के सामने हमने सिर्फ यही मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और मामला त्वरित अदालत में चलाया जाए। परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रपति से यह भी गुहार लगाई कि गांव की महिलाओं के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने हमें ध्यान से सुना और भरोसा दिया कि वह सीबीआई जांच की मांग से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कार्मिक राज्य मंत्री को अवगत करा देंगे। गौरतलब है कि गत सात जून को 24 परगना जिले के बारासात इलाके में एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में तीन मरे, कई घायल

बर्दवान। पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में सोमवार को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा होने से एक माकपा प्रत्याशी के पति सहित तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। तीनों जिलों में दोपहर तक 30 फीसदी मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव तापस रे ने बताया ‘बर्दवान जिले में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। मोहम्मद शेख हस्मत की मौत एक बम हमले में हुई और दूसरे व्यक्ति को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर बम फेंका था। हस्मत बर्दवान जिले की मधुडंगा ग्राम पंचायत की माकपा प्रत्याशी मोनोवारा बीबी का पति था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक अन्य घटना में इसी जिले की पनुरिया ग्राम पंचायत से माकपा प्रत्याशी सिद्धार्थ बनर्जी घायल हो गए। उन्हें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कथित तौर पर पीटा। पूर्वी मिदनापुर जिले के पुलिस सूत्रों से मिली खबर में कहा गया है कि नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष के बाद एक बम फेंका गया था। संघर्ष में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। महिसादल में दो मतदान केंद्रों पर तृणमूल कांग्रेस और माकपा समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की हुई। मोन्या में चार मतदान केंद्रों पर जाम लगने की खबरें मिलीं जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया।

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कैरी के आवास की फोटो लेते एक व्यक्ति गिरफ्तार

न्यूयार्क सिटी। बोस्टन पुलिस ने अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी के आवास की फोटो ले रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसकी कार से एक बंदूक भी बरामद की है। प्रवक्ता ग्लेन जॉनसन ने एक बयान में बताया कि विदेश मंत्री के एक राजनयिक सुरक्षा गार्ड ने एक व्यक्ति को कैरी के आवास की एक खिड़की की फोटो लेते हुए देखा। इस दौरान कैरी घर पर नहीं थे। वह अपनी पत्नी टेरेसा हाइन्ज कैरी से मिलने स्पॉलडिंग रिहैबिलिटेशन अस्पताल गए थे। उनकी पत्नी का इलाज हो रहा है। राजनयिक सुरक्षा स्टाफ ने बोस्टन पुलिस को फोन करके व्यक्ति के सम्बंध में जानकारी दी। पुलिस ने व्यक्ति से पूछताछ की और उसकी कार से बंदूक बरामद की। जॉनसन ने कहा कि उसके पास से शराब की खुली बोतल बरामद किए जाने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया।

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सिनाई में बस पर आतंकी हमला, तीन की मौत

काहिरा। मिस्र में अल-एरिश के उत्तर सिनाई शहर में कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। सैन्य प्रवक्ता कर्नल अहमद अली ने एक बयान जारी कर बताया कि ‘आतंकी समूह’ एक पुलिस वाहन को निशाना बना रहे थे, लेकिन गलती से कर्मचारियों की यह बस इसकी चपेट में आ गई। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इस बस पर अल-एरिश हवाईअड्डे के पास राकेट चलित ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें तीन लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हुए हैं। एक चिकित्सीय सूत्र ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बस पर सवार सभी लोग एक सीमेंट कारखाने में काम करते थे।

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अस्पताल में छात्रों पर सशस्त्र सैनिकों का हमला

पोर्ट मोरेस्बाई। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बाई में कुछ सशस्त्र सैनिकों ने एक अस्पताल के द्वार तोड़ डाले और लोगों पर अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे एक मेडिकल छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस आयुक्त सिमोन काउबा ने कल पोर्ट मोरेस्बाई के सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना की निंदा की है। उन्होंने हमले के लिए सैनिकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने तो लोगों की रक्षा करने की शपथ ली थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि मेरे लिए यह एक अनुशासित संगठन का पूरी तरह अस्वीकार्य आचरण है। इस कार्रवाई की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सुनिश्चित करूंगा कि मामले की गहन जांच हो तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रड पोर्ट मोरेस्बाई पहुंचे। उन्हें वहां अपने समकक्ष पीटर ओ’नील के साथ प्रशांत देश की कानून व्यवस्था की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत करनी थी।

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यूएई में भारतीय का शव मिला

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में बीते मंगलवार से लापता चल रहे 26 वर्षीय भारतीय युवक का शव एक कार से बरामद किया गया है। समाचार पत्र ‘गल्फ न्यूज’ के अनुसार केरल से ताल्लुक रखने वाले पी. टी. नितिन को आखिरी बार एक किराए की कार में किसी अनजान व्यक्ति के साथ देखा गया था। इस व्यक्ति को खुद नितिन ने अपना दोस्त बताया था। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। नितिन दुबई में एक विश्वविद्यालय के कार्यालय में कार्यरत था। अखबार के अनुसार नितिन ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था और वह पूरे यकीन के साथ वाहन नहीं चला पाता था। बीते मंगलवार को नितिन ने किराए पर कार ली थी और अपने मित्रों को बताया था कि उसका एक दोस्त कार चलाएगा। स्थानीय समयानुसार रात 10:30 बजे वह निकला था। उसके दोस्तों ने उसका गुरुवार सुबह तक इंतजार किया और फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।

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रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 35 हुई

मॉन्ट्रियाल (कनाडा)। कनाडा के लैक-मैग्नेटिक शहर में दो और शव मिलने के बाद यहां हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 35 हो गई है। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक तेल टैंकर ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद उसमें विस्फोट हो गया था। इस हादसे में मृत माने जा रहे 50 लोगों में से अब तक 35 के शव बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि कल दोपहर को दुर्घटना क्षेत्र में दो क्षतिग्रस्त और अस्थिर इमारतों को गिराया गया, ताकि शवों की खोज में जांचकर्ताओं को आसानी हो। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता माइकल फॉरगेट ने बताया कि आग के कारण तापमान बहुत अधिक था, जिसके कारण बचाव अभियान की गति धीमी रही। रविवार को दुर्घटना स्थल पर बचाव के लिए गए दमकल विभाग के तीन कर्मी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरी मुस्तैदी से किया। इस ट्रेन में 72 टैंकर कारें थीं, जिनमें कच्चा तेल भरा था। 6 जुलाई की सुबह लैक-मैग्नेटिक में यह ट्रेन पटरी से उतर गई थी। लैक-मैग्नेटिक कनाडा अमेरिका की सीमा पर स्थित शहर है। आग की लपटों से शहर की सड़कें जल गई हैं। रेलवे के चेयरमैन ने इस सप्ताह बताया कि इंजीनियर ट्रेन के ब्रेक पर काबू पाने में विफल रहा, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

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बॉक्सिंग मैच के दौरान भगदड़, 18 मरे

जकार्ता। पूर्वी इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के नाबीरे शहर में एक बॉक्सिंग मैच में स्थानीय बॉक्सिंग खिलाड़ी की हार का लेकर हुए दंगे के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए। पुलिस ने यहां बताया कि पीड़ितों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। रविवार की मध्य रात्रि से कुछ ही समय पहले ही यह भगदड़ मची। नाबीरे शहर के कोटा लामा स्टेडियम में बाहर निकलने के दो ही रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे थे। स्टेडियम में करीब 1,500 दर्शक मौजूद थे। पापुआ प्रांत के पुलिस प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल गेड सुमर्ता जया ने कहा कि स्टेडियम में बुपाती कप या रीजेंट कप के लिए निर्णायक मैच था। निर्णायकों ने जब एक खिलाड़ी के पक्ष में प्वाइंट दिए, तो दूसरे खिलाड़ी के समर्थकों ने निर्णायकों पर कुर्सियां फेंकी, जिसके जवाब में विजेता खिलाड़ी के समर्थकों ने बोतल और टूटी कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं। इससे स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई और घबराए लोगों ने भागना शुरू कर दिया। जया ने बताया कि मरने वालों में 12 महिलाएं शामिल हैं और 40 अन्य दर्शक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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नस्ली हत्या के आरोपी को बरी करने के खिलाफ कई प्रदर्शन
ओबामा ने की शांति की अपील

सैनफोर्ड (अमेरिका)। एक निहत्थे अश्वेत किशोर को गोली मारने वाले व्यक्ति को बरी किए जाने के विरोध में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और लोगों के तीव्र प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनसे संयम बरतने और शांत रहने की अपील की है। फ्लोरिडा की एक ज्यूरी ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि वाचमैन जॉर्ज जिमेरमेन अश्वेत किशोर ट्रैवॉन मार्टिन की हत्या का दोषी नहीं है। 29 वर्षीय जिमेरमेन के खिलाफ नस्लीय हत्या के आरोप में मुकदमा चला था। उस पर आरोप था कि सैनफोर्ड शहर में 26 फरवरी 2012 की रात को बारिश के दौरान उसकी 17 वर्षीय मार्टिन के साथ किसी बात पर तूतू-मैंमैं हो गई थी, जिसके बाद उसने मार्टिन को गोली मार दी थी। सुनवाई के दौरान दो तरह की राय जाहिर की गई। एक में कहा गया कि जिमेरमेन ने आत्मरक्षा में मार्टिन पर गोली चलाई। दूसरी में कहा गया कि जिमेरमेन ने नस्लीय कारण के चलते मार्टिन को मारा। श्वेत पिता की संतान जिमेरमेन की मां पेरू की है। उसकी रिहाई के फैसले के विरोध में सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया, शिकागो, वाशिंगटन और अटलांटा में प्रदर्शन हुए। ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। न्यूयार्क में कल प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां ली थीं जिन पर लिखा था ‘नस्लीय हत्यारों को जेल में बंद किया जाए।’ न्यूयार्क के यूनियन स्क्वायर में एकत्र प्रदर्शनकारियों के हाथों में मार्टिन की तस्वीरें थीं और गर्मी के बावजूद उन्होंने मार्टिन की तरह ही हुड वाली टी-शर्ट पहनी थी। 26 फरवरी 2012 की रात जब जिमेरमेन ने मार्टिन को गोली मारी थी, तब मार्टिन ने हुड वाली टी-शर्ट ही पहनी थी। मैनहट्टन में एक प्रदर्शनकारी ने जो टी-शर्ट पहनी थी, उस पर लिखा था, ‘मैं अश्वेत हूं, कृपया मुझे मत मारिए।’ बहरहाल, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लोगों से संयम बरतने, शांति बनाए रखने तथा मुकदमे के फैसले को स्वीकार करने की अपील की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारे यहां कानून का शासन है और फैसला ज्यूरी ने सुनाया है। मैं हर अमेरिकी से उन दोनों अभिभावकों की ओर से किए गए शांति बनाए रखने के आह्वान का सम्मान करने के लिए कहता हूं, जिन्होंने अपने युवा बेटे को खोया है। कैलिफोर्निया के आॅकलैंड में प्रदर्शनकारियों ने कुछ कारों के शीशे तोड़ दिए और उन पर पेंट स्प्रे कर दिया। इससे पहले मार्टिन के बारे में ओबामा ने कहा था कि अगर उनका कोई बेटा होता, तो वह मार्टिन जैसा ही दिखता।

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तालिबान से शांति वार्ता पर विचार कर रहा है पाक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने देश में जारी हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के तहत प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान तथा अन्य इस्लामी आतंकवादी समूहों के साथ शांति वार्ता करने के लिए इस माह एक ‘कार्य समूह’ का गठन करने की योजना बनाई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज प्रकाशित रिपोर्ट में बताया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर आम सहमति बनाने के लिए इस महीने के अंत में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कार्य समूह की घोषणा किए जाने की संभावना है। इस प्रस्तावित समूह में राजनेता तथा अन्य हस्तियां शामिल होंगी, जो शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए ‘अपने प्रभाव तथा पद का इस्तेमाल कर सकें।’ इस योजना के तहत सरकार पूर्व आतंकवादियों तथा हिरासत में मौजूद आतंकवादियों का इस्तेमाल तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) तक पहुंचने में कर सकती है। यह आतंकवादी संगठन अफगान सीमा के आसपास सक्रिय विभिन्न आतंकवादी गुटों का समूह है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह शांति के लिए टीटीपी तथा अन्य ‘सुलह समझौते लायक समूहों’ के साथ बातचीत की इच्छुक है। हालांकि सुरक्षा प्रतिष्ठान इस अवधारणा को लेकर संशय में हैं, क्योंकि इस प्रकार की तिकड़मों से पूर्व में सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। पिछले सप्ताह आईएसआई के मुख्यालय के अपने दौरे के दौरान शरीफ को जमीनी सचाई के बारे में बताया गया था और उन ‘कड़े फैसलों’ की जानकारी दी गई थी, जो उनकी सरकार को शांति वार्ता के लिए करने होंगे।

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नेत्रहीन छात्र ने ब्रेल से याद किया पूरा कुरान

मलप्पुरम (केरल)। मलप्पुरम के इस्लामिक अध्ययन केंद्र के एक नेत्रहीन छात्र ने पवित्र कुरान को पूरा याद कर लिया है। यह अद्भुत कार्य उसने ब्रेल लिपि के माध्यम से पूरा किया। 21 वर्षीय त्वाहा महबूब मादीन एकेडमी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज आॅफ तहफीलुल कुरान का छात्र है। हाल ही में महबूब उस वक्त विद्वानों और एकत्र छात्रों की प्रशंसा का पात्र बन गया, जब उसने कॉलेज परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुरान की आयतें पढ़कर सुनाईं। समारोह में मौजूद विद्वानों के मुताबिक हालांकि कुरान याद करना नेत्रहीनों के लिए कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन ब्रेल लिपि के माध्यम से कुरान पढ़ना दुर्लभ है। मादीन एकेडमी के प्रवक्ता उम्मर मेलमुरी ने कहा कि नेत्रहीन लोग सामान्य तौर पर प्रशिक्षकों के गायन को सुन कर कुरान याद करते हैं, लेकिन यह दुर्लभ मामला है, जब कोई ब्रेल लिपि के माध्यम से पूरे पवित्र ग्रंथ को याद कर ले। महबूब को कुरान की सभी 114 शूरा (अध्याय) और 6,666 आयतें याद करने में तीन साल का वक्त लगा और अब वह पवित्र ग्रंथ के किसी भी भाग की किसी भी शूरा की कोई भी आयत की व्याख्या कर सकता है। महबूब इस्लामिक विद्वानों के परिवार से ताल्लुक रखता है और उसने स्वालथ नगर के मादीन नेत्रहीन स्कूल में सात साल पढ़ाई की है। महबूब ने कहा कि अब मैं कुरान को किसी भी देख सकने में समर्थ व्यक्ति की तरह ही पढ़ सकता हूं। इस बार रमजान के दौरान पवित्र कुरान को पूरे तरीके से पढ़ पाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं।

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नए मितव्ययता अधिनियम का यूनान में भारी विरोध
नगर निकायों में मतदान के दिन तक के लिए हड़ताल

एथेन्स। यूरोपीय संघ-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद हासिल करने के लिए अनिवार्य रूप से पारित किए जाने वाले एक विधेयक को लेकर यूनान के प्रधानमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साप्ताहिक पत्र टू वीमा के प्रथम पृष्ठ पर कहा गया है कि संसद के भीतर और सड़कों पर तनाव का परीक्षण। जबकि वाम झुकाव वाले इलेफ्थेरोटाइपिया ने ‘राजनीतिक सरगर्मी’ पर चर्चा की। रूढ़िवादी प्रधानमंत्री एन्टोनिस समारास द्वारा सरकारी प्रसारक ईआरटी को बंद किए जाने के एक माह बाद एक सुधारवादी अधिनियम को लेकर व्यापक विरोध फैला हुआ है। इस अधिनियम में हजारों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। अगर बुधवार को यह अधिनियम पारित हो जाता है, तो 4200 सरकारी कर्मचारियों को जुलाई के अंत तक एक आरक्षित योजना के तहत नियुक्त किया जाएगा। नगर निकायों ने मतदान के दिन तक के लिए हड़ताल कर रखी है। मंगलवार को देश के दो प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने बंद का आह्वान कर रखा है। उन्होंने इस बंद का आह्वान इस नारे के तहत किया है-‘हम जनता हैं और हम संख्या में नहीं बदलेंगे।’ कर्ज में दबे यूनान को दिवालिया घोषित होने से बचाने की खातिर कई अरब यूरो के अंतरराष्ट्रीय बेलआउट के बदले में पिछले चार साल में मितव्यतता के कई उपाय लागू करने पड़े हैं। मंदी के छठे साल में प्रवेश करने वाले और 27 प्रतिशत की बेरोजगारी दर वाले इस देश में ये उपाय बेहद नापसंद किए जा रहे हैं। युवाओं में तो बेरोजगारी की दर 64 प्रतिशत है। पिछले सप्ताह यूरोेजोन के वित्त मंत्री यूनान को 6.8 अरब यूरो की नई आर्थिक मदद देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन इसके लिए उसे (यूनान को) नए सुधार लागू करने होंगे। यूरोपीय संघ-आईएमएफ की बेलआउट संधि की शर्तों के अनुसार यूनान से इस साल के अंत तक चार हजार सरकारी नौकरियों को खत्म करना होगा और 12,500 सरकारी कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति करनी होगी। सुरक्षित बचे सरकारी कर्मचारियों को आठ माह के लिए उनके वेतन का 75 प्रतिशत दिया जाएगा। आठ माह के बाद यदि वे किसी दूसरे प्रशासनिक विभाग में स्थानांतरण स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अपनी नौकरी खो सकते हैं। शिक्षकों, स्कूल संरक्षकों और नगर निगम के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली इन हालिया कटौतियों ने नए सिरे से रोष भड़का दिया है। लगभग 3500 नगर निगम पुलिस कर्मचारियों को राष्ट्रीय पुलिस बल में शामिल कर लिए जाने की संभावना है। सामरस ने इस कदम का बचाव करते हुए प्रोटो थीमा नामक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि आप सिर्फ अवैध पार्किंग से निपटने वाली नगर निगम की पुलिस चाहेंगे या फिर पुलिस बल को मजबूत बनाना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि हर एक जाने वाले व्यक्ति की जगह कोई दूसरा बेरोजगार व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। दो साल में 7 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 15 हजार लोग नौकरी से हटेंगे। यह सिर्फ दो प्रतिशत ही है।

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सैन्य सूचनाएं अब नहीं होंगी लीक
दक्षिणी कोरिया ने अपनाया स्मार्ट फोन एप

सोल। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने अपने कर्मचारियों को एक ऐसा स्मार्ट फोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने के आदेश दिए हैं, जो कैमरा जैसे मुख्य फंक्शनों पर रोक लगाकर सैन्य सूचनाएं लीक होने की संभावनाएं खत्म करता है। मंत्रालय ने कहा कि सोमवार से उसके डेढ़ हजार कर्मचारियों को बिना इस एप को इंस्टॉल किए अपना स्मार्ट फोन दफ्तर में लाने की अनुमति नहीं होगी। इस एप का नाम ‘मोबाइल मैनेजमेंट डिवाइस’ है। अधिकारियों ने कहा कि इस आदेश के कारण मंत्रालय के दरवाजे पर लंबी कतार देखी गई, क्योंकि लगभग 20 प्रतिशत कर्मचारी इस एप को इंस्टॉल नहीं कर पाए थे। मंत्रालय ने योनहाप समाचार एजेंसी की इस खबर की पुष्टि से इंकार कर दिया, जिसके अनुसार, कुछ कर्मचारियों ने निजता का हवाला देते हुए एप को इंस्टॉल करने से मना कर दिया था। मंत्रालय के प्रवक्ता किम मिन-सिओक ने संवाददाताओं को बताया कि यह एप कैमरा और आॅडियो रिकॉर्डिन्ग पर रोक लगाता है। इस तरह यह स्मार्ट फोन के जरिए सूचनाओं को लीक करने पर रोक लगाता है। यह बाहरी लोगों द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के उपकरणों की हैकिंग को भी रोकता है। उन्होंने कहा कि अपने काम को स्मार्ट फोनों के जरिए लीक होने से बचाने के लिए हमने इन फोनों के मुख्य फंक्शनों को बाधित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल यह एप सिर्फ मंत्रालय के परिसर में ही काम करेगा। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कोरियाई सैनिकों को यह एप इंस्टॉल करने के आदेश बाद में दिए जाएंगे।

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आईफोन से लगा करंट, युवती की मौत

बीजिंग। चीन में 23 साल की एक युवती की आईफोन इस्तेमाल करते समय करंट लगने से मौत हो गई। उसके परिवार ने यह आरोप लगाया है। यह घटना पश्चिमोत्तर जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की है। यह घटना यहां आॅनलाइन दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले को तूल पकड़ता देख आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल ने विस्तृत जांच का आदेश दिया है। पीड़िता मा एलुन की बड़ी बहन ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट सिना वेबो पर कहा कि मा को उस वक्त करंट लगा, जब वह आईफोन पर आए फोन का जवाब देने का प्रयास कर रही थी। उस वक्त फोन चार्जिन्ग से लगा हुआ था। समाचार पत्र ‘चाइना डेली’ के अनुसार पीड़िता की बहन ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि एप्पल हमें स्पष्टीकरण देगी। यह भी उम्मीद है कि आप सभी लोग चार्जिन्ग के समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से परहेज करेंगे। मा के पिता मा गुआंगुई ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी बेटी को करंट लगा है और शरीर पर मौजूद निशान भी यही दर्शाते हैं।

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स्नोडेन के पास हैं एनएसए के ‘ब्लूप्रिंट’ : ग्रीनवॉल्ड

रियो डि जिनेरियो। अमेरिकी खुफिया सूचनाओं का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन के एक करीबी पत्रकार ने कहा है कि स्नोडेन के पास अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) के कामकाज के तरीकों से जुड़े संवेदनशील ‘ब्लूप्रिंट’ हैं, जिन्हें पढ़ कर कोई इंसान एनएसए की निगरानी प्रक्रिया को समझ सकता है और उसकी चोरी कर सकता है। स्नोडेन के संपर्क में बने हुए ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के स्तंभकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने स्नोडेन के खुफिया खुलासों के बारे में सबसे पहले खबर दी थी। ग्रीनवॉल्ड ने कल बताया कि एनएसए के पूर्व विश्लेषक स्नोडेन के पास ‘वस्तुत: ऐसे हजारों दस्तावेज हैं’ जिनसे ‘एनएसए के निर्माण से सम्बंधी निर्देश नियमों’ का पता चलता है। ग्रीनवॉल्ड ने ब्राजील में कहा कि स्नोडेन के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो बहुत संवेदनशील हैं। यह वो ब्लूप्रिंट हैं जिनसे पता चलता है कि एनएसए किस तरह निगरानी का काम करती है। स्नोडन मॉस्को हवाईअड्डे पर कई हफ्तों तक छिपे रहने के बाद शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि वह पुतिन की शर्त मानने को तैयार हैं। पुतिन ने स्नोडेन से कहा था कि अगर वह अमेरिकी खुफिया सूचनाएं लीक करनी बंद कर दें, तो रूस तब तक उन्हें शरण देने को तैयार है, जब तक कि वह लातिन अमेरिका नहीं जाते। ग्रीनवॉल्ड ने कहा कि स्नोडेन ने इस बात पर जोर दिया कि इन संवेदनशील दस्तावेज की सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाएं। उन्होंने कहा कि सूचनाओं के सार्वजनिक होने से इसे जानने वाला इंसान यह जान जाएगा कि एनएसए किस तरह का काम करती है, जिससे लोगों को इस तरह की निगरानी को समझने या इसकी नकल करने में मदद मिलेगी।

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इंटरनेट सुरक्षा पर बच्चों को शिक्षित करेगी फेसबुक

मुंबई। भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आईएएमएआई) ने इंटरनेट सुरक्षा के बारे में 13-17 साल के छात्रों को शिक्षित करने के लिए मशहूर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक से हाथ मिलाया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि सुरक्षा से किसी तरह का समझौता किए बगैर इंटरनेट से कैसे अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। दोनों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि यह कार्यक्रम इस मुद्दे पर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाने तथा प्रशिक्षकों और बाल सुरक्षा के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करने का भी काम करेगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया जाएगा। इन तीनों शहरों में करीब 30 स्कूलों एवं संस्थानों के 18,000 छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की योजना है।

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बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता को 90 साल की जेल

ढाका। बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अत्याचार के सूत्रधार रहे जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष कट्टरपंथी नेता गुलाम आजम को 90 साल की सजा सुनाई है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 91 साल के आजम को हत्या और यातना सहित पांच आरोपों का दोषी करार दिया। तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति एटीएम फजले कबीर ने कहा कि गुलाम आजम का मामला बिल्कुल अलग है। गुलाम आजम अपराधों के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन वह 1971 के युद्ध अपराधों के मुख्य सूत्रधार होने के आरोपी रहे हैं। कबीर ने कहा कि आजम 90 साल जेल की सजा काटेंगे। 1971 में आजम पूर्वी पाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख थे।

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टीएनए ने पूर्व जज को बनाया सीएम उम्मीदवार

कोलंबो। श्रीलंका की मुख्य तमिल पार्टी टीएनए ने उत्तरी प्रांतीय चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत न्यायाधीश को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। दशकों लंबे जातीय संघर्ष की समाप्ति के बाद 25 सालों में पहली बार हो रहे नार्दर्न प्रांतीय चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार सरकार के आलोचक रहे हैं। पांच घटक दलों के तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने एक बैठक में सी. वी. विघ्नेश्वरन को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश कथित मानवाधिकार हनन को लेकर महिंदा राजपक्षे सरकार के आलोचक माने जाते रहे हैं। टीएनए ने एक बयान में कहा कि यह सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि आगामी प्रांतीय परिषद के चुनाव में सी. वी. विघ्नेश्वरन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तथा टीएनए बाद में अन्य उम्मीवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। तमिल बहुल प्रांत में चुनाव की तारीखों का फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनके सितंबर में होने की संभावना है।

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मुशर्रफ को हमारे सामने लाओ : अदालत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने सुरक्षा चिंताओं को नामंजूर करते हुए पुलिस को पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस ने दक्षिणी पश्चिमी शहर क्वेटा की आतंकवाद विरोधी अदालत में मुशर्रफ के खिलाफ शुरूआती आरोपपत्र दाखिल किया था और कहा था कि पूर्व शासक को सुरक्षा खतरों के चलते पेश नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश मोहम्मद इस्माइल बलूच ने आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया और पुलिस की अपराध शाखा को आरोपी को अगली सुनवाई पर पेश किए जाने का निर्देश दिया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। मुशर्रफ पर कबीलाई नेता बुगती की हत्या की साजिश रचने का आरोप है जो 2006 में सेना द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान मारे गए थे। उस समय मुशर्रफ सेना प्रमुख और देश के राष्ट्रपति थे। मुशर्रफ ने हत्या के आरोप को यह कहते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था कि बुगती सेना द्वारा नहीं, बल्कि उस गुफा में हुए रहस्यमय विस्फोट में मारे गए थे, जिसमें वह छुपे हुए थे।

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‘पपी’, ‘बुर्का’ वोट नहीं बटोर सकते, इनसे देश में माहौल बिगड़ेगा- नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए उन पर हमला करते हुए कहा कि ‘पपी’ और ‘बुर्का’ जैसे शब्द वोट नहीं बटोर सकते बल्कि इनसे निश्चित रूप से देश में माहौल बिगाडेगा। पटना के एक अणेमार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आज आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि ‘पपी’ और ‘बुर्का’ जैसे शब्द वोट नहीं बटोर सकते बल्कि इनसे निश्चित रूप से देश में माहौल बिगडेगा। नीतीश ने कहा कि इस तरह के जहरीली भाषा पर दूसरी तरफ से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी जो कि देश में शांति और सौहार्द का वातावरण बिगाडेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन से जुडे एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और इसको लेकर कयास लगाने की जरुरत नहीं है। जदयू ने अपनी बुनियाद को मजबूत करने और अकेले चलने का निर्णय लिया है। भाजपा के साथ जदयू के 17 साल पुराने गठबंधन की ओर इशारा करते हुए नीतीश ने कहा हमारा गठबंधन कुछ बुनियादी बातों पर हुआ था। गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल (भाजपा) था। उसके द्वारा उठाये गये कदम हमें मंजूर नहीं थे, इसलिये हमने गठबंधन को तोडने का कदम उठाया। भाजपा द्वारा मोदी को चुनाव अभियान समिति प्रमुख बनाए जाने पर उससे जदयू के नाता तोडने के कदम को उपयुक्त बताते हुए नीतीश ने नरेंद्र मोदी द्वारा की टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पिछले तीन चार दिनों में जो बातें कही जा रही है वह हमारे लिये नये रूख को और मजबूत करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है और डंके की चोट पर जो घोषणायें हो रही हैं, उसके पीछे जो अवधारणा है उससे हम सहमत नहीं है। इन्हीं बिन्दुओं पर हम अलग हुये। जो निर्णय लिया वह सही है। यही सब तो हमारे एतराज का बिन्दू है। उन्होंने कहा कि हम अपने सिद्धांत और उसूल पर अडिग हैं, अपने लोगों और अपने सिद्धांत पर विश्वास है। चाहे नतीजा जो हो ्र उसे स्वीकार करेंगे। नीतीश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सप्रंग के खिलाफ मंहगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठाने के बजाए भाजपा अपनी इच्छा :नरेंद्र मोदी: को अपने गठबंधन साथियों पर थोपने में लगी है जो कि हमें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। ‘बुर्का’ पर टिप्पणी के बारे में नीतीश ने कहा कि इसका इस्तेमाल एक समुदाय की महिलाएं रिवाज और परंपरागत तौर पर उसी प्रकार से करती हैं जिस प्रकार से देश के कुछ भागों में हिंदू समुदाय की महिलाएं अपने सिर को ढकने के लिए साडी का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि अपने रिवाज और परंपरा के पालन करने में बुराई क्या है और उस पर कटाक्ष क्यों। अधिवक्ता राम जेठमलानी के उस कथन पर कि वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी को एक मंच लाने के लिए काम करेंगे, के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि जेठमलानी जी ने दावा किया है कि वे लालू जी का समर्थन दिला सकते हैं। बात गंभीर है। उन्होंने कहा कि राजद और भाजपा के बीच भीतर भीतर खेल चल रहा है। बाहर-बाहर खूब बयानबाजी हो रही है। जब वकील ही कह रहे हैं तो यह मिलने का स्पष्ट संकेत देता है। नीतीश ने कहा कि हाल में राघोपुर में लालू जब एक वाहन दुर्घटना में घायल हुए थे तो मोदी ने उन्हें टेलीफोन भी किया था। लालू और मोदी में एक और समानता बताते हुए कहा कि ये दोनों उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका ऐसा किया जाना उन्हें हानि के बजाए लाभ पहुंचा रहा है।

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खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने के लिए बिहार में कदम उठाए जा रहे हैं : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बेहतर होता कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर संसद में बहस होने के बाद उसे लागू किया जाता लेकिन केंद्र ने इसको लेकर जो एक अध्यादेश लाया है उसे लागू करने के लिए बिहार में कदम उठाए जा रहे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अध्यादेश लाया गया है, वह पूरे देश के लिये है। उन्होंने कहा कि वे खाद्य सुरक्षा के हम हिमायती रहे हैं लेकिन संसद में इस कानून को लाकर पारित कराया जाता तो और बेहतर ढंग से इसे लागू कराया जा सकता था। नीतीश ने कहा कि अध्यादेश को लागू करने का सरकार को अधिकार है और इसे पूरे देश में लागू होना है। हमने अपनी चिंता और सुझाव से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया था। हमारे कई सुझावों को स्वीकार भी किया गया जो सुझाव नहीं स्वीकार किये गये हैं उन पर हम अपने सहयोगियों के माध्यम से संसद में विचार रखते और अपने सुझाव को और स्पष्ट कर पाते। नीतीश कुमार ने बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा बताते हुए कहा कि लाभार्थियों की सूची बनाने के लिये उन्होंने स्वतंत्र आयोग बनाये जाने का सुझाव दिया था। इस विधेयक में एपीएल और बीपीएल के अतिरिक्त दूसरा रास्ता निकाला गया है। अंत्योदय के अतिरिक्त कमोबेश संख्या के दृष्टिकोण से जरुरतमंदों तक खाद्य आपूर्ति का समाधान निकलता। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने के लिये इंतजाम करना पडेगा। हमने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग को इसे लागू कराने के लिये तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। नीतीश ने कहा कि कितने परिवार को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री मिलनी है, इसकी सूची बनाने को कहा है। छह महीने में इसे लागू करना है इसके लिये लाथार्थियों की सूची बनानी होगी। खाद्यान्न को पहुंचाने और भंडारण के लिये बहुत सारे काम किये जाने हैं। उन्होंने कहा कि हमलोगों की कोशिश रहेगी अध्यादेश के के प्रावधान के अनुसार खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करायें।

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मृणाल सेन और सौमित्र चटर्जी केआईएफएफ समिति से बाहर

कोलकाता। फिल्म हस्तियों मृणाल सेन और सौमित्र चटर्जी को 2013 के कोलकाता अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह समिति से हटा दिए जाने की खबर है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कोलकाता अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह सूत्रों का कहना है कि मृणाल सेन, सौमित्र चटर्जी, तरूण मजूमदार और बुद्धदेव दास गुप्त को फिल्म समारोह समिति की आम सभा से हटा दिया गया है और नये सदस्यों को शामिल किया गया है। हालांकि सेन और चटर्जी का कहना है कि वह कभी इस समिति का हिस्सा थे ही नहीं। अपनी फिल्मों ‘एक दिन प्रतिदिन’ और ‘खंडहर’ से पहचानी जाने वाली सेन ने कहा, ‘मुझे जब बताया गया कि ममता बनर्जी इसकी प्रमुख हैं, मैंने पहले ही दिन उसे छोड़ दिया क्योंकि संस्कृति विभाग के प्रमुख के तौर पर उनके बारे में सोचना अकल्पनीय है।’ दादा साहब फालके पुरस्कार विजेता सौमित्र चटर्जी ने कहा कि उन्होंने न तो फिल्म उत्सव समिति की किसी बैठक में हिस्सा लिया है और न ही उन्हें इसमें बुलाया गया।

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ईंधन सब्सिडी कटौती मामले में कोई राजनीतिक मकसद नहीं : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत ने जोर देते हुए कहा कि भूटान को दी जा रही ईंधन की सब्सिडी में कटौती का मामला आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ है और ऐसा करने के लिए कोई ‘‘राजनीतिक या अन्य इरादा’’ नहीं था। इसके साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया कि वह जल्दी ही इस मुद्दे पर नयी सरकार के साथ ‘‘गहन’’ विचार विमर्श करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हमें यह समझने की जरूरत है कि सब्सिडी का मुद्दा भूटान के साथ भारत के विकास भागीदारी में आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ है और इसका कोई राजनीतिक या अन्य आशय या इरादा नहीं है। हम इस मुद्दे पर निश्चित रूप से भूटान के साथ बातचीत करेंगे और हमने पहले ही जिक्र किया है कि भारत का इरादा भूटान में गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का नहीं है....’’ उन्होंंने उम्मीद जतायी कि इस मुद्दे पर जल्दी ही बातचीत हो सकेगी। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बधाई संदेश में भूटान के पीपुल्स डेमोके्रटिक पार्टी के नेता त्शेरिंग तोबगे को भारत के पक्के समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि वह अपनी सरकार के अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि भूटान की सहायता के लिए योजनागत सहायता पर चर्चा की तैयारी की जाए। ईंधन सब्सिडी इसी योजना का हिस्सा है। तोबगे के भूटान का अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा था कि भारत और भूटान के संबंध अनुकरणीय हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ये रिश्ते और मजबूत हों। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जनता के फायदे के लिए अपने सहयोग को और बढाने की खातिर आपके और आपके सहयोगियों के साथ काम करने की उम्मीद है। प्रवक्ता ने कहा कि भूटान के साथ हमारे काफी करीबी संबंध हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री ने बहुमत पाने वाले दल के नेता को भारत आने का न्यौता भी दिया है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि भूटान में नयी सरकार के कार्यभार संभालते ही गहन विचार विमर्श होगा।

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भूटान के नये प्रधानमंत्री के समक्ष हैं कई चुनौतियां

थिम्पू। भूटान के नये प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के पदभार ग्रहण के साथ उनके समक्ष कई चुनौतियां भी आएंगी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य देशों के साथ औपचारिक संबंध नहीं रखने की अपने कूटनीतिक रूख से नहीं भटकने के प्रति भारत को फिर से भरोसा दिलाने और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य शामिल है। भूटान में हाल में हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रमुख तोबगे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर इस महीने के अंत में अपना पदभार संभालेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान 47 वर्षीय नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं निवर्तमान सत्तारूढ पार्टी के प्रमुख जिगमी वाई थिनले द्वारा चीन के प्रति गर्मजोशी दिखाने को लेकर उनकी आलोचना की थी। थिनले ने पिछले साल ब्राजील में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात की थी। भूटान के इस कदम पर भारत ने जाहिरा तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। बहरहाल, शनिवार के आम चुनाव में 47 सदस्यीय नेशनल असेंबली में अपनी पार्टी को 32 सीटों पर जीत मिलने के बाद अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह देश की बागडोर औपचारिक रूप से संभालने के बाद ही उन मुद्दों के बारे में बोलेंगे जिनका देश सामना कर रहा है। पीडीपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार के प्रथम 100 दिनों के दौरान उनकी प्राथमिकता भारत-बांग्लादेश संबंधों का पुनर्निर्माण करने और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की होगी। उनकी सरकार भारत से आर्थिक राहत पैकेज के लिए अनुरोध करेगी। पीडीपी प्रमुख को भारत की उन चिंताओं को भी दूर करना होगा जो पिछले पांच साल के दौरान भूटान द्वारा 32 देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने के कदम से पैदा हुई हैं। भूटान का भारत के साथ एक विशेष संबंध है और इस देश की यह नीति है कि वह संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य देशों (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) को थिम्मू में अपना कूटनीतिक दूतावास नहीं खोलने देगा।

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हमदर्द माफी मांगने की जिद पर अड़ा

नई दिल्ली। शर्बत ‘रूह आफजा’ के निर्माता हमदर्द ने उनके उत्पाद का गलत तरीके से जिक्र करने के कारण फिल्म ‘ये जवानी है दिवानी’ के निर्माता से माफी मांगने को कहा है जबकि बालीवुड फिल्म निर्माता ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उत्पाद के संबन्ध में आपत्तिजनक संवाद फिल्म के डीवीडी और टीवी संस्करण से हटा दिये गये हैं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि धर्मा प्रोडक्शन को यह स्वीकार करना होगा कि बाजार में सौ साल पहले आये इस उत्पाद का उन्होंने मजाक उड़ाया । इसके लिये उन्हें खेद प्रकट करना चाहिये। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के वकील ने कहा कि चूंकि फिल्म के डीवीडी और टीवी संस्करण से रूह अफजा का जिक्र हटा दिया गया है और सिनेमाहाल में फिल्म रिलीज हो चुकी है इसलिये अब माफी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारा अपमानित करने का कोई इरादा ही नहीं है तो हम माफी कैसे मांग सकते हैं। हमदर्द के वकील ने कहा कि उन्होंने उत्पाद का मजाक उड़ाया है। ऐसे में जब तक वे खेद नहीं प्रकट करते तब तक हम मामले को खत्म नहीं करना चाहते। यह अपमानजनक है। अदालत ने दोनों पक्षों से इस मामले पर समझौता करने अथवा चार सप्ताह के अंदर अपना लिखित जवाब पेश करने को कहा।

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बड़ी पार्टियां सत्ता की राह धन बल से हासिल कर रही हैं : मान

फगवाड़ा। पैसे वाले राजनीतिक दलों के चुनाव प्रक्रिया पर हावी रहने का आरोप लगाते हुए शिरोमणि अकाली दल मान के प्रमुख सुरजीत सिंह मान ने आज कहा कि उनके जैसी पैसे से कमजोर लेकिन सिद्धांतवादी पार्टियों के पास आगामी लोकसभा चुनाव से खुद को दूर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मान ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने चुनाव आयोग को लिखा है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, क्योंकि हमारे पास वोट खरीदने के लिये ढेर सारा पैसा नहीं है।’ उन्होंने कहा कि हालांकि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिये व्यय की सीमा कुछ लाख रूपये रखी गयी है लेकिन चुनाव लड़ने के लिये नगद राशि, नशा, शराब और पुलिस एवं नौकरशाही पर प्रभाव भी जरूरी है। भाजपा का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि उनके नये चुनाव अभियान प्रमुख नरेन्द्र मोदी विघटनकारी एजेन्डा अपना रहे हैं। उन्होंने भाजपा के साथ शिरोमणि अकाली दल (बादल) के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सच्चे ‘राष्ट्रवादी’ होते, तो वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुसरण करते हुए ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ भाजपा से नाता तोड़ लेते।

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हम राजनीतिक पारदर्शिता लाने में विश्वास रखते हैं :भाजपा

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने संबंधी मामले में भाजपा ने कहा कि वह राजनीतिक पारदर्शिता लाने में विश्वास रखती है और चुनाव आयोग के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करती है। लेकिन उसने इसके लिए छह सप्ताह के भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने संबंधी मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश के बारे में कुछ नहीं कहा। इस निर्देश की मियाद आज समाप्त हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता अभिमन्यु ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘हम राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। जो भी सूचना मांगी जाए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम चुनाव आयोग के नियमों और निर्देशों का हमेशा पालन करते हैं। हम पार्टी के आय कर संबंधी सारी वेबसाइट पर उपलब्ध रखते हैं।’ पार्टी में के कुछ वरिष्ठ नेताओं का हालांकि मानना है कि अगर आरटीआई की अनुमति दे गई तो तुच्छ सूचनाएं मांगने वालों की बाढ लग जाएगी। उनका कहना है कि पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में भी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं जिसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह सार्वजनिक मामला नहीं है।

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विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार से पैदा होता है नकारात्मक असर : चिरंजीवी

नयी दिल्ली। विदेशी महिलाओं के साथ उत्पीड़न जैसी घटनाओं से फिल्म उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का उल्लेख करते हुए पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने कहा कि विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा चिंता का विषय है और उनके लिए दोस्ताना माहौल बनाने के वास्ते प्रभावशाली कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यटन परामर्श परिषद (एनटीएसी) की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, ‘हालिया कुछ ऐसी घटनाओं से, जिनमें विदेशी महिला पर्यटकों का यौन उत्पीड़न हुआ, भारत को लेकर चारों और नकारात्मक प्रचार हुआ है।’ खासकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, ‘चूंकि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से पर्यटकों के लिए दोस्ताना और मददगार माहौल बनाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने को लिखा है।’ उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुयी है। 2012 के दौरान विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) 65.8 लाख रहा। 2012 में घरेलू पर्यटकों की अनुमानित संख्या 10.27 करोड़ रही।

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विदेशी युवक के शादी के झांसे में आकर युवती ने गवाएं 2.59 लाख रुपये

फरीदाबाद। वेबसाइटों पर जीवन साथी की तलाश में इंटरनेट सर्फिग कर रही युवती ने विदेशी युवक के झांसे में आकर 2.59 लाख रुपये गंवा दिए। नेट पर चैटिंग करते-करते दोनों ने विवाह करने का फैसला लिया था । युवक ने विश्वास जीतने के बाद युवती को 1.48 करोड़ रुपये भेजने की प्रक्रिया में उपरोक्त रकम ऐंठ ली। पुलिस ने आइटी अधिनियम व धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सेक्टर-46 निवासी युवती ने थाना सूरजकुंड पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ‘शादी डॉटकॉम’ पर जीवन साथी की तलाश कर रही थी। इस दौरान उसने ब्रिटेन निवासी जेम्स मॉर्गन का प्रोफाइल देखा और उससे नेट के जरिये चैटिंग शुरू कर दी। चैटिंग करते-करते दोनों में प्रेम संबंध विकसित हो गए। नेट पर ही दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने की ठान ली थी । युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके इसमें साइबर सेल की मदद ली है। साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है।

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ढांचागत परियोजनाओं में तेजी लाने को पीएमओ की बैठक 19 जुलाई को

नयी दिल्ली। ढांचागत क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कार्यालय :पीएमओ: ने 19 जुलाई को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें 3 लाख करोड़ रपये मूल्य की परियोजनाओं के ठेके व इनकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इनमें दो हवाईअड्डे व पूर्वी समर्पित ढुलाई गलियारा परियोजनाएं शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी करेंगे जिसमें वित्त, आर्थिक मामले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, नागर विमानन व बिजली विभागों के सचिव व रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शामिल होंगे।

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बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी फरार

जयपुर। जयपुर जिले के गोविन्दगढ थाना इलाके में तीन आरोपियों ने घर में सोयी बच्ची को अगवा कर उसे सूनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजू, नेमीचंद समेत तीन आरोपियों ने चौदह वर्षीया बच्ची को अगवा कर उसे सूनसान इलाके में ले गये और बारी बारी से दुष्कर्म कर फरार हो गये। ग्रामीणों ने सुबह बच्ची को गाफिल हालत में देखने पर पुलिस को सूचित किया। पीडिता के परिजनों की रिपोर्ट पर नेमीचंद ,राजू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दुष्कर्म की एक अन्य घटना में मालवीय नगर थाना इलाके में एक युवक ने अपनी रिश्ते में बहन की सहेली को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी रविन्द्र ने पीडिता की अश्लील सीडी बनाकर पांच साल तक दुष्कर्म करता रहा। पीडिता की ओर से दी कल गई रिपोर्ट पर पुलिस ने रविन्द्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

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सिन्हा की सलाह महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है : भाजपा

नयी दिल्ली। राजनीतिक बहस को धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता बनाने के कांग्रेस के जाल में नहीं फंसने की पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा की सलाह को सही बताते हुए पार्टी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कह कर ‘मार्ग दर्शन’ करने का काम किया है। पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु ने यहां कहा, ‘सिन्हाजी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। उनकी सलाह का यही आशय है कि राजनीतिक संवाद का स्तर बना रहे और वह सुशासन तथा विकास के मुद्दे से नहीं भटके। वह वरिष्ठ राजनेता हैं और उन्होंने ऐसी सलाह देकर पार्टी को मार्गदर्शन करने का काम किया है।’ उल्लेखनीय है कि सिन्हा ने ‘बुर्का’ और ‘पपी’ जैसी नरेन्द्र मोदी की टिप्पणियों से धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता मुद्दे पर छिड़ी बहस के बीच कहा कि ऐसा होने से चुनाव में कांग्रेस को जवाबदेह बनाने वाले आर्थिक बदहाली और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दे भटक जाएंगे। उन्होंने हालांकि, कहा कि वह भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री को यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि चुनाव प्रचार कैसे किया जाना चाहिए। एक लेख में सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को बहस को उसकी शर्तो पर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आर्थिक संकट, मंहगाई, कुशासन और भ्रष्टाचार को उन्होंने बहस के वास्तविक मुद्दे बताया। सिन्हा के अनुसार, ‘मोदी-विरोधियों की खेल योजना स्पष्ट है। जितना वह बोलेंगे, उनसे उतना विवाद पैदा होगा। इससे चुनाव पूर्व की बहस विकृत हो जाएगी और इस सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार की बजाय बहस इस बात पर केन्द्रित हो जाएगी कि गुजरात में पिछले 11 साल में क्या हुआ। हमें बहस को पूर्व से वर्तमान में लौटाना है।’

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प्रशिक्षु नन से सामूहिक बलात्कार, दो आरोपी गिरफ्तार

बरहमपुर/फूलबनी (ओड़िशा)। ओड़िशा के गंजम और गजपति जिलों में करीब एक हफ्ते तक 28 साल की एक प्रशिक्षु नन को उसके दो रिश्तेदारों सहित तीन लोगों ने जबरन अपने पास रखा और उससे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक :एएसपी: गोविंद चंद्र मल्लिक ने बताया कि पीड़िता के दो आरोपी रिश्तेदारों जतिंद्र शोभासुंदर और जोगेंद्र शोभासुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है । पुलिस ने दर्ज की गयी प्राथमिकी के हवाले से बताया कि चेन्नई के सेंट मेरी कॉन्वेंट में नन के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही पीड़िता को एक महिला ने फोन पर कहा था कि उसकी मां की हालत गंभीर है । जब वह पांच जुलाई की रात बरहमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो उसके दो रिश्तेदार उसे अपने साथ ले गए । पीड़िता के दोनों रिश्तेदार उसके गांव के ही रहने वाले थे । सूत्रों ने बताया कि कंधमाल जिले के मिंजापनका की रहने वाली महिला अपने रिश्तेदारों पर शक करे, इसकी कोई वजह नहीं थी । दोनों रिश्तेदार उसे ब्रह्माणीगांव पुलिस थाने के तहत आने वाले अपने गांव ले गए।

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16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार कांड
आरोपियों के वकीलों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

नयी दिल्ली। पिछले साल 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में अदालती कार्यवाही के दौरान आरोपियों के वकीलों ने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने यह कहते हुए वकीलों को ऐसा बर्ताव करने से रोका, ‘‘यदि वे लड़ना चाहते हैं तो वे अदालत से बाहर जा सकते हैं ।’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि आप मुझे नहीं सुन रहे हैं तो मेहरबानी कर अदालत कक्ष से बाहर चले जाएं और अदालत के बाहर लड़ाई करें । आप लोगों को देखना चाहिए कि कनिष्ठ :वकील: आपके पीछे बैठे हैं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ कुछ निजी शिकायत है, तो आप उसे अदालत से बाहर निपटा सकते हैं । यहां मैं बहुत अहम मुकदमे की सुनवाई कर रहा हूं । आप दोनों एक-दूसरे के खिलाफ इल्जाम क्यों लगा रहे हैं ?’’ आरोपी मुकेश और विनय शर्मा के वकील एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे और उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते भी सुना गया । जिस समय आरोपी विनय शर्मा ने अपने बयान में कहा कि मुख्य आरोपी राम सिंह :जिसकी मौत हो चुकी है: और उसके भाई मुकेश ने उसे फंसाया है, उनके वकील वी के आनंद ने यह कहते हुए बयान पर ऐतराज जताया कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए वरना उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे । इस पर विनय के वकील ए पी सिंह ने कहा कि आनंद को उनके मुवक्किल को बयान देने से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि मुकेश पहले ही कह चुका है कि वह बेगुनाह है और विनय तथा चार अन्य सह-आरोपी पीड़िता के सामूहिक बलात्कार में शामिल थे । जब आनंद और सिंह जोर-जोर से चिल्लाने लगे, तो अदालत ने कहा, ‘‘न्यायाधीश और वकीलों को हमेशा शांत रहना चाहिए । जैसे ही वे अपना आपा खोते हैं, इसका मतलब होता है कि उन्होंने हार मान ली।’’ बहरहाल, आनंद ने कहा, ‘‘अब देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं । मैं इस मामले में मुकेश को बतौर गवाह पेश करूंगा ।’’ अदालत सामूहिक बलात्कार कांड की सुनवाई रोजाना कर रही है । इस मामले में 16 दिसंबर की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में पैरामेडिकल की एक 23 साल की छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था । घटना के वक्त पीड़िता अपने पुरूष मित्र के साथ थी । आरोपियों ने पीड़िता और उसके मित्र को बुरी तरह पीटा भी था । इस मामले में राम सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को आरोपी बनाया गया ।

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निर्दलीय विधायक चमरा लिंडा ने आत्मसमर्पण किया, जमानत पर रिहा

रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नवगठित सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक चमरा लिंडा ने 2002 के स्थानीयता के मुद्दे पर चले आंदोलन के मामले में यहां एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। रांची के न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष कुमार की अदालत में 2002 के डोमिसाइल (स्थानीयता की नीति) आंदोलन से जुड़े एक मामले में आज निर्दलीय विधायक चमरा लिंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। दस वर्ष पुराने उक्त मामले में उनके खिलाफ शांति भंग और संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद उन्होंने जमानत ली । फिर लिंडा के खिलाफ उक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया लेकिन उस दौरान और उसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हुए। लिंडा के खिलाफ अदालत में न पेश होने पर पिछले माह गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसी मामले में आज उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। निर्दलीय विधायक चमरा लिंडा ने राज्य में नवगठित हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दिया है जिसे मिलाकर नयी सरकार ने 82 सदस्यीय विधानसभा में 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया है लेकिन चमरा लिंडा सहित चार विधायकों की विभिन्न आपराधिक मामलों के चलते फरारी या अन्य कारणों से विधानसभा में उपस्थित होने पर ही संशय के बादल होने से नयी सरकार के विश्वास मत जीतने पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया था। विधानसभा का विशेष सत्र 18 जुलाई को बुलाये जाने की संभावना है जिसमें हेमंत सरकार को विश्वास मत हासिल करना है और इसके पहले सभी फरार विधायकों के जमानत के लिए अदालतों में समर्पण कर देने की संभावना है अन्यथा उनका विधानसभा में मतदान करना संभव नहीं हो सकेगा।

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राघवजी से हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई में जुटी भाजपा

भोपाल। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री रहते हुए अपने नौकर का कथित यौन शोषण करने के आरोपी राघवजी के कारनामे से भाजपा को हुए राजनीतिक नुकसान के बाद विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के उपनेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को अचानक तोड़कर अपनी तरफ मिलाने और बसपा के परसराम मुद्गल को पार्टी में शामिल करने को उसके भरपाई के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक वी डी मिश्रा ने कहा कि राघवजी ने प्रदेश में भाजपा को इस हद तक शर्मसार कर दिया था कि उससे हुए नुकसान की भरपाई तत्काल जरूरी थी, क्योंकि चार माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और वर्तमान तेरहवीं विधानसभा के इस आखिरी मानसून सत्र में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने के इरादे से अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रखी थी। राज्य के जिस वित्त मंत्री को विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार के लिए पहला पूरक बजट पेश करना था, वह यौन शोषण के आरोप में नौ जुलाई को गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में जेल चला गया। इससे पहले पांच जुलाई को नौकर राजकुमार दांगी ने राघवजी पर यौन शोषण का आरोप पुलिस थाने में जाकर लगाया और उसी दिन मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। इसके बाद सात जुलाई को पुलिस में एफआईआर दर्ज होने पर भाजपा ने उन्हें पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह राजनीतिक नुकसान इतना गहरा था कि उससे उबरना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। इसके अलावा राघवजी के दुष्कृत्य की वीडियो क्लिप भी विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उनके इस कृत्य को लेकर भाजपा को कोस रहे थे।
विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन 11 जुलाई को जब कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली थी और अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने विपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल का नाम पुकार लिया था, तब विपक्ष के उपनेता चतुर्वेदी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, हंगामे की वजह से जब मानसून सत्र की कार्यवाही निर्धारित तिथि से आठ दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, तो चतुर्वेदी आनन-फानन में मुख्यमंत्री चौहान के साथ प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे और पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि बाद में तकनीकी कारणों से उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्होने अभी भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। मिश्रा का कहना है कि उन्होने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता खतरे में पड़ जाती। राघवजी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की इसी कवायद के तहत भाजपा ने चतुर्वेदी प्रकरण के अगले ही दिन बसपा के मुरैना से विधायक परसराम मुद्गल को पार्टी में शामिल कर यह जताने की कोशिश की कि राघवजी प्रकरण के बावजूद उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। दूसरी ओर, एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक आर एस विश्वास का मत है कि चतुर्वेदी को कांग्रेस से तोड़ने का श्रेय भले ही भाजपा ले रही है, लेकिन एकता का दम भरने वाली कांग्रेस में ठाकुर बनाम ब्राह्मण नेताओं की आपसी भिड़ंत के चलते ही चतुर्वेदी का कांग्रेस से मोहभंग हुआ है। चतुर्वेदी ने विधानसभा में कांग्रेस पर उंगली उठाते हुए कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साध कर इसका खुलासा भी कर दिया है।
राघवजी प्रकरण को लेकर दिग्विजय के ट्विटर पर किये गये कटाक्ष को चतुर्वेदी ने हिन्दुओं का अपमान बताया है। उन्होने कहा कि सुरेश पचौरी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद प्रदेश की कमान भले ही आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के हाथ में है, लेकिन प्रदेश में पार्टी के सारे सूत्र दिग्विजय सिंह के हाथ में ही हैं। विश्वास के अनुसार राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी अजय सिंह को सौंपी गई, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। हालांकि विधानसभा के भीतर अपने प्रदर्शन के आधार पर चतुर्वेदी खुद को इस पद का प्रबल दावेदार मानते थे। अजय को विपक्ष का नेता बनाए जाने को ठाकुर लाबी से जोड़कर देखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण नेतृत्व के नाम पर चतुर्वेदी खुद को अलग-थलग पा रहे थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यक्ष के आसन के प्रति उनके असम्मानजनक व्यवहार की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त होने और बहाली के मौके पर भी कांग्रेस की ठाकुर लॉबी से उन्हें उपेक्षा ही हाथ लगी थी। विश्वास का कहना है कि चतुर्वेदी जिन संसदीय मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के सहारे भाजपा में गए वह भी उनकी ही जाति के हैं। उन्होने कहा कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में भिंड के जातिगत समीकरण भी काम आए। भिंड एवं मुरैना में भाजपा के पास ठाकुर नेता तो हैं, लेकिन दमदार ब्राह्मण नेता की कमी उसे खटक रही थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस से चतुर्वेदी एवं बसपा से मुद्गल के रूप में भाजपा इस कमी को दूर कर रही है।

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स्नोडेन ने रूस से शरण मांगी : वकील

मास्को। अमेरिकी खुफिया विभाग के कार्यक्रम संबंधी गोपनीय सूचनाएं लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने रूस से अस्थाई शरण मांगी है । यह सूचना क्रेमलिन समर्थक एक वकील ने दी । इस घटनाक्रम से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने वाशिंगटन पर उसे (स्नोडेन को) देश में ‘घेरने’ का आरोप लगाया था । अमेरिका में वांछित स्नोडेन पिछले चार सप्ताह से मास्को के शेरेमेत्येवो हवाइअड्डे के ट्रांजिट लांज में हैं और उसने अभी तक रूस की सीमा में प्रवेश नहीं किया है । स्नोडेन के साथ संपर्क में बनाए हुए मशहूर वकील एनातोली कुचेरेना ने ‘एएफपी’ को बताया कि फेडरल माइग्रेशन सर्विस (एफएमएस) के माध्यम से रूसी अधिकारियों को आवेदन दिया गया है । आज स्नोडेन से भेंट करने के बाद वकील ने कहा, ‘मैं अभी वहीं से आ रहा हूं ।’ फेडरल माइग्रेशन सर्विस के अधिकारियों ने इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया । क्रेमलिन समर्थक वकील कुचेरेना ने पिछले सप्ताह शेरेमेत्येवो हवाइअड्डे पर आयोजित स्नोडेन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और के्रमलिन समर्थक वकीलों के बीच हुई बैठक में हिस्सा लिया था । उन्होंने कहा कि उस भेंट-वार्ता के बाद स्नोडेन ने सलाह के लिए उनसे संपर्क किया था । वकील ने आज दिन में कहा था, ‘वह मेरे साथ सक्रिय संपर्क बनाए हुए हैं । बैठक के बाद हम लगातार संपर्क में हैं ।’ स्नोडेन 23 जून को हांगकांग से भाग कर रूस आए थे और तभी से शेरेमेत्येवो हवाइअड्डे के ट्रांजिट लांज में फंसे हुए हैं । राष्ट्रपति पुतिन ने कल कहा था कि स्नोडेन ‘जितनी जल्दी रूस छोड़ सकते हैं छोड़ देंगे’, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति ने वाशिंगटन पर स्नोडेन को मास्को में घेरने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी दबाव के कारण कोई देश स्नोडेन को शरण देने को तैयार नहीं है ।

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डेटा चोरी करने वालों के लिए भारत पसंदीदा जगह : रपट

नई दिल्ली। एक रपट के अनुसार भारत साइबर डेटा चोरी के लिए इस काम में लगे लोगों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में उभर रहा है और यहां हैकरों की गतिविधियों में बढोतरी देखने को मिल सकती है। यह रपट ऐसे समय में आई है जबकि देश का 108 अरब डालर का आईटी उद्योग दुनिया भर के लिए पसंदीदा आउटसोर्सिंग केंद्र बन गया है। पुणे स्थित इंडियाफोरेंसिक ने अपनी रपट में यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों के लिए डेटा चोरी सबसे बड़ा जोखिम है। अंडरग्राउंड (जाली) वेबसाइट डेटा चोरी में मदद करती हैं ताकि चुराए गये डेटा से तुरंत फायदा लिया जा सके। यह डेटा काले बाजार में अनेक इच्छुक खरीददारों को बेचा जा सकता है। रपट में कहा गया है कि देश में साइबर गतिविधियों के लिए संसाधन सस्ते में उपलब्ध हैं जिससे भी वित्तीय डेटा चुराने वाली गतिविधियों को बल मिलता है। इसमें कहा गया है, जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी का मामला है भारत में कम लागत वाले संसाधनों की भरमार है। लक्षित हैकिंग या जालसाजी गतिविधियों के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं। उल्लेखनीय है कि इस फर्म ने अनेक बड़े मामलों में सीबीआई जैसी एजेंसियों की भी मदद की थी। इसका मानना है कि धोखाधड़ी करने वालों के लिए वित्तीय डेटा सबसे आकर्षित होते हैं।

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क्या ममता राष्ट्रपति को भी माओवादी बताएंगी : माकपा

कोलकाता। ममता बनर्जी का मखौल उड़ाते हुए माकपा ने सवाल किया कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक छात्रा के साथ बलात्कार की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कामदूनी गांव के ग्रामीणों को ‘माओवादी’ बताया था, अब उनसे मुलाकात करने पर क्या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भी ऐसा ही आरोप लगाएंगी। विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा, ‘वह कामदूनी में प्रदर्शनकारियों को माओवादी बता चुकी हैं। उनकी प्रदर्शनकारियों को माओवादी बताने की आदत है। किसी दिन हमारी मुख्यमंत्री कामदूनी ग्रामीणों से मुलाकात करने पर हमारे राष्ट्रपति को भी एक माओवादी ठहरा सकती हैं।’ कामदूनी गांव के लोगों ने कल दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर 7 जून को कोलकाता से सटे 24 परगना जिले में कालेज की एक छात्रा के साथ हुए बर्बर सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। मिश्रा ने दिन में मालदा में केन्द्रीय राज्य मंत्री अबु हाशिम खान चौधरी पर हुए कथित हमले के लिए भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ‘अगर बंगाल में एक केन्द्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है।’

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स्कूल का समय बढाने से बच्चे आलसी हो जाएंगे: सांसद

पणजी। कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदीन्हा ने स्कूल का समय आधा घंटा बढाने के गोवा सरकार के फैसले का यह कहते हुए विरोध किया कि यह बच्चों के लिए एक ‘सजा’ की तरह होगा और इससे वे आलसी बन जाएंगे । सरदीन्हा ने यहां कहा, ‘मौजूदा व्यवस्था में हर कोई बेहतर कर रहा है । यह फैसला न केवल सजा होगा, बल्कि आप बच्चों को आलसी भी बना देंगे।’ शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों के मुताबिक, सरकार ने पिछले महीने राज्य के सभी स्कूलों का समय बढाकर साढे पांच घंटे कर दिया था। सरदीन्हा ने दलील दी कि इस कदम से प्रतिभावान छात्र बहुत ‘शरारती’ हो जाएंगे क्योंकि वे ‘अतिरिक्त समय में कक्षा में बाधा पैदा करना शुरू कर देंगे’। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर से मुलाकात कर चुके अभिभावक भी इस फैसले के खिलाफ थे।

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नौकर के यौन शोषण मामले में राघवजी की जमानत पर सुनवाई टली

जबलपुर (मप्र)। नौकर के कथित यौन शोषण के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राघवजी की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार 19 जुलाई तक टल गई है। राघवजी के वकील राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी के अनुसार इस मामले में सुनवाई होना थी, लेकिन ‘केस डायरी’ नहीं आने के कारण न्यायाधीश टी के कौशल की एकलपीठ ने सुनवाई शुक्रवार 19 जुलाई के लिए नियत कर दी है। भोपाल की जिला एवं सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के वकील के जरिए उच्च न्यायालय में दायर इस जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और वह बेकसूर है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा से निलंबित नेता शिवशंकर पटेरिया तत्कालीन वित्त मंत्री राघवजी से किसी राज्य स्तरीय पद की मांग कर रहे थे और इसके लिये उन्होंने एक करोड़ रुपये का लालच भी दिया था, जिससे इंकार करने पर उन्हें उनके नौकर राजकुमार के साथ साजिशन फंसाया गया है। याचिका में राघवजी के 64 साल के राजनीतिक कैरियर का हवाला देते हुए कहा गया है कि अभी तक उन पर कोई दाग नहीं लगा था। चार माह बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह साजिश रची गयी है। याचिका में उनकी वृद्घावस्था और बीमारी का भी उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने गत सात जुलाई को राघवजी के नौकर राजकुमार दांगी की शिकायत पर पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ भादंवि की धारा 377, 506 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज किया था। इसके दो दिन बाद पुलिस ने राघवजी को कोहेफिजा इलाके के राशिप्रभा अपार्टमेंट के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर 10 जुलाई को जिला न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें 22 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। भोपाल जिला न्यायालय ने इसके बाद 11 जुलाई को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस पर आज उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली है।

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येदियुरप्पा का कांग्रेस पर हमला, भाजपा से तालमेल

बेंगलूर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने भाजपा से असंतुष्ट होकर राज्य में पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन अब वह अपनी पूर्व पार्टी के नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं और सत्तारूढ कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। राज्य विधानसभा में येदियुरप्पा और भाजपा के विधायकों के बीच तालमेल दिखाई दिया। भाजपा से अलग होकर पिछले साल अपनी खुद की पार्टी ‘कर्नाटक जनता पक्ष’ का गठन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, ‘हमने गल्ती की। हमारी गल्तियों की वजह से राज्य की जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना जबकि लोग ऐसा नहीं चाहते थे। हमने सबक सीख लिया है। लोकसभा चुनावों में हम आपको 7-8 सीटों तक सीमित कर देंगे और सत्तापक्ष में बैठने के लिए योजना तथा कार्यक्रम बनाएंगे। कृपया धैर्य रखिए।’ वह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि राज्य की जनता कैसे भूल सकती है कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए क्या किया था। येदियुरप्पा के बयान भाजपा से उनकी नजदीकी बढने की ओर इशारा करते हैं। बाद में विधानसभा में जब पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे तो सत्ता पक्ष में अधिकतर सीटें खाली होने और अधिकारियों की दीर्घा भी खाली होने पर येदियुरप्पा ने निराशा प्रकट की और कांग्रेस पर कार्यवाही में दिलचस्पी नहीं लेने का आरोप लगाया। इस तरह उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। भाजपा सदस्य भी इस विरोध प्रदर्शन में उनके साथ शामिल हो लिये। येदियुरप्पा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रवक्ता और विधायक सी टी रवि ने कहा, ‘हम बुरे समय में अलग हुए। अच्छे वक्त में फिर से एक होने में क्या बुराई है?’ उन्होंने येदियुरप्पा के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कांग्रेस नीत संप्रग के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे की जरूरत की ओर इशारा किया गया है। भाजपा नेताओं का एक वर्ग येदियुरप्पा को पार्टी में फिर से लाने की जोरदार वकालत कर रहा है। इस बीच यह भी अटकलें हैं कि भाजपा से ही अलग होकर बीएसआर कांग्रेस बनाने वाले पूर्व मंत्री बी श्रीरामूलू भी भाजपा में विलय चाह रहे हैं।

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इशरत मामले की जांच बाधित करने को अधिकारियों ने की थी बैठक : सीबीआई

अहमदाबाद। सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र के साथ जो दस्तावेज सौंपे हैं उसमें उन नौ पुलिस अधिकारियों की रिकार्ड की गई बातचीत शामिल है, जिन्होंने नवंबर 2011 में इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच को बाधित करने की रणनीति पर कथित तौर पर फैसला करने के लिए एक बैठक की थी। आरोपी और निलंबित आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल ने दो पेन ड्राइव दिये थे जिसमें से एक में उनके और राज्य के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह के बीच रिकार्ड की गई बातचीत थी जबकि दूसरे में नौ अधिकारियों के बीच रिकार्ड की गई बातचीत थी। सीबीआई के अनुसार बैठक महाधिवक्ता के निजी चैंबर में नवंबर 2011 को हुई थी जिसमें महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी, जी एल सिंघल, रोहित वर्मा, सिंघल के अधिवक्ता मित्र, मुख्यमंत्री के सचिव गिरीश मुर्मू, तत्कालीन आईजी :गांधीनगर क्षेत्र: ए के शर्मा, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रफुल पटेल, तत्कालीन विधि राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासामा और एक अन्य आरोपी तरूण बारोट शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया है, ‘उसमें इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच को बाधित करने की रणनीति पर चर्चा हुई थी।’ उस वक्त गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल मुठभेड़ मामले की प्राथमिक जांच कर रहा था। एसआईटी ने जब कहा कि प्रथम दृष्टया मुठभेड़ फर्जी लगती है तो उसके बाद उच्च न्यायालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। सिंघल और बारोट समेत सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून 2004 को हुई मुठभेड़ में इशरत के मित्र जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लै, अमजद अली राणा और जीशान जौहर भी मारे गए थे। गुजरात पुलिस ने तब दावा किया था कि चारों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आए थे। हालांकि, सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि मुठभेड़ फर्जी थी और इसे गुजरात पुलिस और खुफिया ब्यूरो ने साथ मिलकर अंजाम दिया।

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एनआईए की रिपोर्ट में इशरत जहां का कोई उल्लेख नहीं : पिल्लै

नई दिल्ली। पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लै ने आज कहा कि मुंबई हमले के आरोपी डेविड हेडली से पूछताछ के बाद तैयार की गई एनआईए की रिपोर्ट में इशरत जहां का कोई उल्लेख नहीं है। इशरत गुजरात में मुठभेड़ में मारी गई थी। उन्होंने हालांकि कहा कि इशरत के साथ जो लोग थे, वे आतंकवादी थे और उनमें से दो पाकिस्तानी थे, जिन्होंने लश्कर-ए-तय्यबा के शिविरों में प्रशिक्षण हासिल किया था। पिल्लै ने प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘मुझे सौंपी गई एनआईए की रिपोर्ट में उसके नाम का उल्लेख नहीं था।’’ अमेरिका में हेडली से पूछताछ करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तब पिल्लै गृह सचिव थे। वह जून 2009 से जून 2011 के बीच गृह सचिव थे। लश्कर-ए-तय्यबा से उसके कथित संबंधों के बारे में पूछे जाने पर पिल्लै ने कहा कि उसके आतंकवादियों के संपर्क में होने के बारे में खुफिया रिपोर्ट थी, लेकिन यह साफ नहीं हैं कि वह निर्दोष थी या नहीं और तीनों आतंकवादी क्या उसे कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ये तीनों नौ साल पहले अहमदाबाद में इशरत के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘लश्कर-ए-तय्यबा के साथ उसके संबंधों में बारे में खुफिया सूचना थी।’’ पिल्लै ने कहा कि लश्कर की वेबसाइट पर इशरत के नाम का उल्लेख शहीद के तौर पर था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। पिल्लै का एक नौकरशाह के तौर पर शानदार रिकॉर्ड रहा। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी फैसला सुनाने से पहले किसी को भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह बेहद जटिल है।’’

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मलेशिया में विपक्ष के नेता ने बोधगया पर हमले की निंदा की

कुआलालंपुर। मलेशिया में विपक्ष के नेता अनवर इब्राहीम ने हाल ही में बोधगया में महाबोधि मंदिर पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए मुसलमानों को याद दिलाया कि इस्लाम किसी भी धर्मस्थल पर हिंसा को प्रतिबंधित करता है । अनवर ने एक बयान में कहा, ‘हाल ही में बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल बोधगया में हुए हमले आतंकवाद और पवित्र स्थलों को दूषित करने के घृणित प्रयास हैं और सभी को इनकी निंदा करनी चाहिए । दोषी को न्याय की जद में लाया जाना चाहिए ।’ आनलाइन ‘मलेशिया क्रॉनिकल’ के अनुसार अनवर का कहना है, ‘इन हमलों का कारण चाहे जो भी हो, इस पर जोर देना जरूरी है कि इस्लाम हिंसा की ऐसी घटनाओं को प्रतिबंधित करता है और सभी पक्षों को मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाने का आदेश देता है ।’ आतंकवादियों ने बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर पर सात जुलाई को हमला किया था । उन्होंने नौ बम विस्फोट किए थे । विस्फोटों में दो लोग घायल हुए थे । किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है । वैसे हमलों के कारण एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन शक के घेरे में है।

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कांग्रेस ने खान चौधरी पर हमले का आरोप लगाया, पुलिस ने खंडन किया

माल्दा (पश्चिम बंगाल)। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यहां एक पंचायत चुनावी सभा में बम फेंके गए और गोलियां चलाई गईं, जिसमें केन्द्रीय मंत्री ए एच खान चौधरी भाग ले रहे थे, हालांकि पुलिस ने इस बात का खंडन किया है कि मंत्री पर हमला हुआ। पार्टी का कहना है कि मंत्री पर हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। रैली जादूपुर इलाके में कांग्रेस के जिला परिषद उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित की गई थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री खान चौधरी ने बाद में एक टेलीविजन न्यूज चैनल को बताया, ‘हमने लोगों से कहा कि वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता से मतदान करें। वहां बम फट रहे थे और बंदूकें चलाई जा रही थीं।’ पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) अनुज शर्मा ने हालांकि कोलकाता में कहा कि पुलिस रक्षको ने जिला पुलिस को बताया है कि काफिले पर हमला नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ‘जब केन्द्रीय मंत्री कालियाचक थाना क्षेत्र में आने वाले जादूपुर गांव की रैली की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में दूर से आवाज सुनाई दी थी।’ उस आवाज के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि जांच की जा रही है और जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट जी किरण कुमार ने कहा कि उत्पातियों ने सभा स्थल के निकट पटाखे चलाए। इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। पार्टी सूत्रों ने बताया कि खान चौधरी को उनके सुरक्षाकर्मी अपने घेरे में सुरक्षित स्थान की ओर ले गए। बाद में कालियाचक थाने में पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जादूपुर में 26 ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सीटें तृणमूल कांग्रेस द्वारा निर्विरोध जीती जा चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के पर्यटन मंत्री कृष्णेन्दु नारायण चौधरी ने घटना को बेबुनियाद बताया और कहा कि अगर यह आरोप सही साबित हुआ तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नारायण चौधरी ने कहा, ‘उन पर कोई हमला नहीं हुआ और न ही उन्हें निशाना बनाकर कोई बम फेंका या गोलियां चलीं। अगर आरोप सही पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा।’ मालदा जिले की एक अन्य मंत्री साबित्री मित्रा ले भी दावा किया कि यह आरोप बेबुनियाद है।

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100 प्रतिशत एफडीआई का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं : सिब्बल

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खोलने से सुरक्षा को खतरे संबंधी आशंकाओं के बीच दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि वास्तविक चिंता आयातित उपकरणों को लेकर है जिसे देश में कारखाना लगाकर दूर किया जा सकता है। सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय दूरसंचार में 100 प्रतिशत एफडीआई का समर्थन करता है। वास्तविक सुरक्षा चिंता विनिर्माण मोर्चे पर है। गृह मंत्रालय ने दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने को लेकर चिंता जाहिर की थी। सिब्बल ने कहा कि यह चिंता नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले आयातित उपकरणों के कारण है। उन्होंने कहा, सुरक्षा मुद्दा है जिसे में सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं।

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एमआईसी नेता की हत्या के मामले में भारतीय मूल के तीन लोगों को मौत की सजा

कुआलालंपुर। मलेशियन इंडियन कांग्रेस (एमआईसी) के नेता एन. सिंदम्बरम की वर्ष 2009 में हत्या करने के मामले में मलेशिया में तीन जातीय भारतीयों को आज मौत की सजा सुनायी गई । मलेशिया के उच्च न्यायालय ने मणिमरन, एस. श्रवनन और के. पेरूमल को अनिवार्य मौत की सजा सुनायी । तीनों डकैती करने की मंशा से 11 जनवरी 2009 को नेता के घर में घुसे थे और उनकी हत्या कर दी । न्यायिक आयुक्त तिओ से इंग ले ने एमआईसी के इपोह भारत डिविजन के कोषाध्यक्ष 64 वर्षीय सिंदम्बरम की हत्या के मामले में तीनों को अनिवार्य मौत की सजा सुनायी । सिंदम्बरम श्री महा मरियम्मन मंदिर और श्री सुब्रमणियर मंदिर की देखरेख करने वाले संगठन इपोह हिन्दू देवस्थान परिपालन सभा के अध्यक्ष भी थे । ‘द स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, तीनों अभियुक्त अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे ।

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‘भारत के साथ संबंध सुधारने को उच्च प्राथमिकता देता है पाकिस्तान’

नई दिल्ली। भारत के साथ संबंध सुधारने को उच्च प्राथमिकता देने की बात पर जोर देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सरकार की ‘सभी शाखाओं’ को इस दिशा में काम करने के ‘स्पष्ट नीतिगत निर्देश’ दिए गए हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सामान्य करना उसकी प्राथमिकता है और दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंध के लिए ‘कोई सीमा नहीं है।’ भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर ने यहां कहा कि पाकिस्तान की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार भारत के साथ संबंधों को सुधारने को स्पष्ट रूप से उच्च प्राथमिकता दे रही है। यहां पीएचडी चैंबर के एक कार्यक्रम में बशीर ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता जरूरी है। उन्होंने यूरोपीय संघ की तर्ज पर सार्क को विकसित करने की भी इच्छा जाहिर की।

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सिटी पैलेस संग्रहालय में दिखेगा बेन किंग्सले की ‘गांधी’ का चश्मा

उदयपुर। रिचर्ड एटेनबरो की वर्ष 1982 में आयी फिल्म ‘गांधी’ में बेन किंग्सले ने जो चश्मा पहना था, उसे अब सिटी पैलेस संग्रहालय में देखा जा सकेगा। आॅस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता डेविड पुट्नाम ने लंदन में एटेनबरो के सम्मान में महाराणा आॅफ मेवाड़ चेरिटेबल फाउंडेशन के न्यासी प्रबंधक अरविंद सिंह मेवाड़ को यह चश्मा प्रदान किया। भारत में रहने के दौरान उदयपुर में आवभगत की प्रशंसा करते हुए एटेनबरो ने चश्मे को शहर के संग्रहालय को देने का फैसला किया। एटेनबरो ने एक बयान में कहा, ‘उदयपुर में जो समय गुजारा वह काफी अदभुत था। मेरे दिल में मेरा दूसरा घर भारत है और मुझे नहीं लगता कि कभी यह बदलेगा। मुझे लगता है कि गांधी के चश्मे को बेहतर घर मिल गया है जहां आगामी दशकों तक आने वाले इसे देख सकेंगे।’ सिटी पैलेस म्यूजियम में 20 जुलाई के बाद लोग इस चश्मे का दीदार कर सकेंगे।

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हरित न्यायाधिकरणों की स्थिति से उच्चतम न्यायालय व्यथित

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘नौकरशाही के रवैये’ पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के अभाव में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सहित तमाम न्यायाधिकरणों का कामकाज दयनीय हालत में हैं। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने न्यायाधिकरणों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा, ‘‘यह दयनीय है। समझ में नहीं आता कि न्यायाधीश ऐसे काम स्वीकार करने के लिये कैसे तैयार हो जाते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारी मुहैया कराने के लिये इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।’’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘नौकरशाही का यह कैसा रवैया है। हम आहत हैं कि भारतीय प्रेस परिषद तक के पास अपना कार्यालय नहीं है। हम विस्मित हैं कि विधि आयोग कनाट प्लेस में कहीं पर है। कितना किराया है? एक करोड़ रूपए। विधि आयोग का पुस्तकालय उच्चतम न्यायालय के सामने स्थित भारतीय विधि संस्था की इमारत में है।’’ न्यायाधीशों ने कोलकाता में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिये अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और इसके सदस्यों के आवास की स्थिति से संबंधित मसले पर विचार के दौरान तीखी टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव:पर्यावरण: त्रिलोचन सिंह को स्पष्ट चेतावनी देते हुये कहा कि यदि राज्य सरकार अच्छी बुनियादी सुविधायें और सदस्यों को उचित आवास मुहैया कराने में असफल रही तो फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को रांची या गुवाहाटी स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिये उसे बाध्य होना पड़ेगा। न्यायालय ने त्रिलोचन सिंह से कहा कि वे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ विचार विमर्श करके न्यायाधिकरण की पीठ को क्रियाशील बनाने के प्रयास करें।

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मोदी की रैली में पांच रूपए शुल्क से कांग्रेस-भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग

हैदराबाद/नई दिल्ली। हैदराबाद में 11 अगस्त को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों से ‘पंजीकरण’ शुल्क के तौर पर पांच रूपए लेने के फैसले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच फिर से जुबानी जंग छिड़ गयी । कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ‘सुनने का टैक्स’ वसूल कर भाजपा ‘लोकतंत्र का मौद्रिकरण’ कर रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस मोदी से घबरायी हुई है और वह उनकी शोहरत को पचा नहीं पा रही । भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि 11 अगस्त की जनसभा में शिरकत के लिए पांच रूपए का शुल्क पूरी तरह ‘स्वैच्छिक’ है और जनसभा में सभी का स्वागत है । रेड्डी ने कहा कि किसी तरह के टिकट नहीं छपवाए गए हैं और वसूल की जाने वाली राशि का इस्तेमाल उत्तराखंड के राहत कार्यों में होगा । कांग्रेस नेता तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी की ‘‘असल कीमत’’ पांच रूपए ही है । तिवारी ने नयी दिल्ली में कहा, ‘बाबा प्रवचन के टिकट 100 रूपए से 100,000 रूपए में । बॉक्स आॅफिस पर पिटे सिनेमा के टिकट भी 200 रूपए से 500 रूपए में । किसी मुख्यमंत्री को सुनने का टिकट पांच रूपए में । बाजार ने असल कीमत का पता लगा लिया ।’ मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए तिवारी ने यह भी कहा, ‘भाजपा के सुनने का शुल्क पांच रूपए बाजार की खोजी हुई कीमत हो सकती है । 1.2 अरब लोगों पर बोलने के लिए कौन सा शुल्क लगाया जाएगा ? लोकतंत्र का मौद्रिकरण किया जा रहा है । यह पूरी तरह फासीवाद है ।’
केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी भाजपा पर यह कहते हुए निशाना साधा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रैलियों में किसी तरह का शुल्क नहीं वसूला जाएगा । चिदंबरम ने जयपुर में कहा, ‘‘मैं इस पर तो कुछ नहीं कहूंगा कि किसी और नेता (नरेंद्र मोदी) की लोकप्रियता के मानक क्या हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब कभी कांग्रेस रैली करेगी, चाहे वह पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की हो, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हो या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हो....हम पांच रूपए का शुल्क नहीं लेंगे ।’’ भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने यह कहते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि वह मोदी से घबरा गयी है। हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत में नायडू ने कहा, ‘कांग्रेस नरेंद्र मोदी से घबरायी हुई है । वे नरेंद्र मोदी की बढती शोहरत को पचा नहीं पा रहे । इसलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं । वे अनुचित तरीके से हमले की कोशिश कर रहे हैं ।’ तिवारी के कटाक्ष के कुछ घंटे बाद भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘रैलियों में उन्हें (कांग्रेस को) सुनने के लिए शायद कोई एक पैसा भी खर्च न करे ।’ भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘मैं मनीष तिवारी के दिल की चुभन समझ सकता हूं क्योंकि लोग शुल्क देकर भी भाजपा नेताओं को सुनने के लिए व्याकुल हैं और यदि कांग्रेस के नेता लोगों को अपना भाषण सुनने के लिए पैसे दें, इसके बावजूद लोग उन्हें नहीं सुनेंगे।’ इस बीच, जदयू नेता अली अनवर ने कहा कि भाजपा दिखाना चाहती है कि मोदी ‘सुपरस्टार’ हैं और लोग उनकी रैलियों में शिरकत के लिए पांच रूपए का टिकट खरीदने को भी तैयार हैं।

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सत्ता में आने पर नई उर्जा नीति बनेगी: राजे

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने कहा है कि सत्ता में आने पर पश्चिमी राजस्थान मे बिजली संकट से निजात दिलाने का वादा किया। राजे बाडमेर जिले के शिव में सुराज संकल्प यात्रा के पहुंचने पर जनसभा को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या का समाधान करने के लिये मौजूदा उर्जा नीति में परिवर्तन करेगी। जहां सौर और पवन उर्जा उत्पन्न हो रही है, उसका वहां के लोगों को हिस्सा देगी। राजे ने कहा कि बिना शिक्षा के किसी भी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन राजस्थान के कई स्कूलों में बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं है। अस्पतालों में चिकित्सक और लैब तकनीशियन नहीं है। इसके बावजूद मु्फ्त दवा और मुफ्त जांच का सरकार दावा कर रही है जो झूठा है।

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नरेंद्र मोदी ने गुजरात और ओड़िशा के बीच मजबूत संबन्ध बनाने पर दिया जोर

कोलकाता। भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव अभियान समिति के प्रमुख का पद संभालने के बाद पहली दफा ओड़िशा दौरे पर आए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के बीच ‘मजबूत संबन्ध’ बनाने की जरूरत पर जोर दिया । ओड़िशा में मोदी का भव्य स्वागत किया गया । सोशल नेटवर्किंग साइट ‘फेसबुक’ पर मोदी ने लिखा, ‘खूबसूरत राज्य ओड़िशा में वक्त बिताना शानदार रहा । पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा-अर्चना की । गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं ओड़िशा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं ।’ मोदी ने कहा कि उन्होंने राज्य में अपने मित्रों के साथ गुजरात और ओड़िशा के बीच मजबूत संबन्ध बनाने पर चर्चा की । भाजपा नेता ने कहा, ‘द्वारका और पुरी भगवान विष्णु के दो अवतार से जुड़े हैं। भगवान विष्णु द्वारका में भगवान कृष्ण के रूप में पधारे और पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में आए ... पश्चिम तट पर द्वारका पीठ और पूर्व तट पर पुरी के गोवर्धन पीठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की ।’ स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि बालेश्वर के इंचुडी में हुआ नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद सबसे बड़ा माना जाता है । मोदी ने ओड़िशा के उन कुशल दस्तकारों की भी तारीफ की जिन्होंने गुजरात के कपड़ा उद्योग के फलने-फूलने में अहम भूमिका निभायी ।

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2 जी मामले में अनिल, टीना अंबानी की गवाही की जरूरत : सीबीआई

नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी तथा उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह के रूप में बुलाना उनका बयान कराना जरूरत है। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में कंपनी के जिन अधिकारियों से पूछताछ की गई थी उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में उनकी कथित मुखौटा कंपनियों की ओर से किसने फैसले किए। सीबीआई के अनुसार हालांकि मौजूदा सुनवाई के दौरान उसने रिलायंस एडीएजी के अनेक गवाहों से पूछताछ की है लेकिन इन्होंने विभिन्न पहलुओं पर उचित जवाब नहीं दिए इसलिए अब वे अभियोजन गवाह के रूप में अनिल व टीना अंबानी से पूछताछ करना चाहते हैं। विशेष लोक अभियोजक यू यू ललित ने अंबानी तथा अन्य को अभियोजन गवाह के रूप में सम्मन भेजने के लिए सीबीआई की याचिका के पक्ष में तर्क देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, रिलायंस एडीएजी से अनेक गवाहों से पूछताछ की गई। किसी भी :गवाह: ने इस बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि ये फैसले करने वाला शख्स कौन था। े उन्होंने कहा, मामले में सात ऐसे तथ्य हैं जिन पर हमें सीधे साधे जवाब नहीं मिले और इसलिए हम अनिल अंबानी व टीना अंबानी से पूछताछ करना चाहते हैं। ललित ने यह भी कहा कि टीना व ललित अंबानी में से किसी एक ने भी स्पष्ट जवाब दे दिए तो दूसरे व्यक्ति को गवाही से छोड़ा जा सकता है। ललित ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कोई खुली जांच नहीं कर रही है। वहीं रिलायंस एडीएजी के एक शीर्ष कार्याधिकारी की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सीबीआई की अपील का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह अपील खारिज होनी चाहिए क्योंकि यह तो अनिल व टीना अंबानी को परेशान करने के विचार के साथ दायर की गई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का यह कदम वास्तव में मामले की पुन: जांच का है क्योंकि सीबीआई इस मामले में 130 से अधिक गवाहों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

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काहिरा में हुई हिंसक झड़पों के बाद मुर्सी के 400 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार

काहिरा। अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मिस्र के अधिकारियों ने उनके 401 समर्थकों को गिरफ्तार किया है । पुलिस और पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में सात लोग मारे गए थे । उसी के बाद यह कदम उठाया गया है । सरकारी संवाद समिति ‘एमईएनए’ की खबर के अनुसार, ‘‘सुरक्षा बल झड़पों के दौरान अशांति फैलाने के मामले में 401 लोगों को गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं ।’’ खबर के अनुसार, सभी लोगों को मध्य रामसेस इलाके से गिरफ्तार किया गया है । कल देर रात हुई झड़पों में इस इलाके में दो लोग मारे गए थे । राजधानी के अन्य भागों में भी कल पूरी रात झड़पें हुईं । मुर्सी के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई कल रात हुई झड़पों में राजधानी में कम से कम सात लोग मारे गए । सेना द्वारा इस्लामी नेता को पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुई हिंसा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 100 से उपर पहुंच गई है । मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बताया कि काहिरा के विभिन्न भागों में पूरी रात हुई झड़पों में सात लोग मारे गए, जबकि 261 घायल हुए । लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति मुर्सी को सेना ने दो सप्ताह पहले पद से हटा दिया था । कल रात मुर्सी के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई । आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि तहरीर चौक के पास स्थित मध्य रामसेस इलाके में और नील नदी के मुख्य पुल पर हुई झड़पों में 19 लोग घायल हो गए । गीजा में हुई झड़प में तीन लोग घायल हो गए जबकि कल रात काहिरा में हुई झड़पों के बाद चार पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है । मुर्सी को सत्ता से हटाए जाने के बाद मिस्र की यात्रा पर आ रहे अमेरिका के शीर्ष राजनयिक सहायक विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने कल देश के नेताओं से बातचीत करने और हिंसा बंद करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश के पास लोकतंत्र के लिए ‘दूसरा मौका’ है । बर्न्स के इस बयान के बाद यह हिंसा हुई। बर्न्स ने अंतरिम सरकार के नेताओंं से भेंट की लेकिन मुर्सी के मुस्लिम ब्रदरहुड समेत विपक्षी समूहों ने उन्हें झिड़क दिया ।

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अप्राकृतिक दुष्कर्म के लिए व्यक्ति गिरफ्तार

होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर स्थित एक गांव में कथित रूप से एक किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति की पहचान सुनील के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति ने गत 13 जुलाई को 14 वर्षीय किशोर के साथ हुकुमतपुर गांव के खेत में अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।

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बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी फरार

जयपुर। जयपुर के विराटनगर थाना इलाके में दो अपराधियों ने बच्ची को अगवा कर उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाबूलाल और उसके सहयोगी ने बारह साल की बच्ची को अगवाकर सूने इलाके में ले जाकर कथित रूप से दुष्कर्म करके भाग गये। पुलिस ने पीडिता के परिजनों की रिपोर्ट पर कल मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार एक अन्य घटना में विद्याधरनगर थाने में युवती ने भूमि लेन देन का काम करने वाले एक व्यवसायी के खिलाफ शादी का झांसा देकर कई सालों तक दुष्कर्म करने का मामला कल दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि अनिल तोमर ने बाइस साल की युवती को शादी करने का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये, युवती द्वारा विवाह का दबाव बनाने पर उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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लापता विवाहिता का शहर में मिला शव

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के एक गांव से लापता एक 24 वर्षीय महिला का नग्न शव शहर की एक सडक के किनारे बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जिले के अगस्तपार गांव से कल से लापता एक 24 वर्षीय विवाहिता महिला का नग्न शव देवरिया शहर की एक सडक के किनारे पाया गया। उन्होंने बताया कि शव की नग्नावस्था को देखते हुए उसके साथ हत्या पूर्व दुराचार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई की जा रही है।

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बलात्कार के आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया

रेवाड़ी (हरियाणा)। बलात्कार के एक आरोपी को आज एक स्थानीय अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में सौंप दिया। पुलिस के अनुसार जोगेन्दर ने 10 जुलाई को कोस्ली के निकट 16 साल की एक लड़की का कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने उसे 15 जुलाई को रोहतक से गिरफ्तार किया था।

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पूर्व सपा विधायक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के आदेश

वाराणसी। स्थानीय अदालत ने मकान के विवाद में घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में पूर्व सपा विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी और उनके दो भाइयों मतीन व मोबिन सहित सात नामजद तथा 95 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनसुार एसीजेएम (चतुर्थ) संदीप गुप्त की अदालत ने पीड़ित नवापुरा (जैतपुरा) निवासी मंजूर अहमद के प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के लिए जैतपुरा थाना प्रभारी को निर्देशित किया। मंजूर अहमद ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उसके पुस्तैनी मकान के कुछ हिस्से की समद अंसारी, अब्दुल मतीन व मोबिन ने अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। गत चार जून की रात घर में घुस गये और कुछ हिस्सों के ताले तोड़कर, कारखाने में मौजूद सामान बलपूर्वक उठा ले गये। आरोप है कि पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगायी, लेकिन पुलिस ने बजाय कार्रवाई उसे डांट-फटकार कर चलता कर दिया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि निषेधाज्ञा के बावजूद भवन पर कब्जा और तोड़-फोड़ किया जाना संज्ञेय व हस्तक्षेपीय प्रकृति का आपराधिक मामला प्रतीत होता है।

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तेजाब की बिक्री नियंत्रित करने के लिये नियम बनाये गये :केन्द्र

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि तेजाब के हमले की बढती घटनाओं के मद्देनजर उसने तेजाब और और दूसरे विषाक्त पदार्थो की खुदरा बाजार में बिक्री को नियंत्रित करने के लिये मौजूदा कानून के तहत ही नियम बनाये हैं। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति एच जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि गृह मंत्रालय ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से परामर्श करके जहर कानून 1919 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विषाक्त पदार्थ रखने और उनकी बिक्री के नियम 2013 तैयार किये हैं। न्यायालय ने कहा कि तेजाब के हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इस पर अंकुश लगाने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘इस मसले पर आपस में (केन्द्र और राज्य) विचार करें और परसों रिपोर्ट के मसौदे के साथ आयें।’’ न्यायालय ने कहा कि जो नियम बनाये गये हैं उन्हें राज्यों के पास स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा और इसकी अधिसूचना जारी होने तथा इस प्रक्रिया में समय लगेगा। तेजाब के हमले में जख्मी नाबालिग लडकी लक्ष्मी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सालिसीटर जनरल मोहन परासरन ने नये नियमों के कुछ प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि खुदरा बाजार में तेजाब और दूसरे विषाक्त पदार्थो की बिक्री नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइसेंस धारक व्यक्ति या फर्म ही ऐसे पदार्थो की बिक्री कर सकेगी और खुदरा बाजार में बिकने वाला तेजाब कम हानिकारक होगा क्योंकि इसकी क्षमता कम कर दी जायेगी।

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चिटफंड घोटाले पर सूर्यकांत मिश्रा ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

कोलकाता। माकपा के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत मिश्रा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हुए चिटफंड घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से एक भी मामला दायर नहीं किया गया है । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मिश्रा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को तत्काल दखल देने की जरूरत है । सेबी, सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।’’ घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के शामिल होने के आरोप लगाते हुए मिश्रा ने कहा, ‘‘सिर्फ सीबीआई, सेबी और ईडी की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है क्योंकि राज्य सरकार जांच को लेकर गंभीर नहीं है । राज्य सरकार ने शारदा ग्रुप के खिलाफ अब तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं करायी है ।’’ वाम मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिश्रा ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी । यह मुलाकात उस वक्त हुई थी जब चिटफंड घोटाले का मामला सामने आया था ।

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कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का कंबल ओढ, वोटों को घी की तरह पी जाना चाहती है : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी की ‘बुर्का’ और ‘पपी’ संबंधी टिप्पणियों से उठे विवाद के बीच पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह ‘धर्मनिरपेक्षता का कंबल’ ओढ कर गुप-चुप तरीके से ‘घी की तरह’ वोटों को पी जाना चाहती है। लेकिन पार्टी मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और सुशासन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने से भटकाने की उसकी रणनीति को सफल नहीं होेने देगी। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा, ‘कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का कंबल ओढ कर घी की तरह वोटों को पी जाना चाहती है, लेकिन 13000 दंगों के लिए देश के अल्पसंख्यक उसे कभी माफ नहीं करेंगे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या ‘कंबल’ शब्द का प्रयोग किया जाना मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘बुर्का’ शब्द से पीछे हटना है, उन्होंने इतना भर कहा कि अब कंबल शब्द का ही प्रयोग कीजिए। शाहनवाज ने हालांकि मोदी का बचाव करते हुए कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के लिए हमने बहुत गाली सुनी लेकिन उसके बाद आज तक वहां जो सुकून और शांति है उसके लिए ताली भी बजाई जानी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, सत्तारूढ दल चुनाव का एजेंडा बदलना चाहता है लेकिन जनता ऐसा नहीं करने देगी। आजादी के बाद कांग्रेस के शासन में 13,000 से अधिक दंगे हुए हैं और जनता उसका हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट पाने के लिए किसी खास समुदाय को आकर्षित करने की रणनीति नहीं अपनाती है। हम सबको एक चश्मे से देखते हैं। हम चींटी से लेकर हाथी तक की समान चिंता करते हैं। साथ ही उन्होंने सफाई दी कि उनकी चींटी और हाथी की बात को किसी समुदाय से नहीं जोड़ा जाए और इसे सिर्फ एक मुहावरे के रूप में लिया जाए।

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पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव छह अगस्त को

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अगले राष्ट्रपति के चयन के लिए चुनाव छह अगस्त को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द से जल्द पदमुक्त करने के लिहाज से चुनाव संभावित अटकलों से करीब एक महीना पहले हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने की । चुनाव आयोग कार्यालय के एक अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करते हुए पीटीआई को बताया, ‘चुनाव कार्यक्रम को एक विशेष बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त फखरूद्दीन जी. इब्राहीम ने मंजूरी दी।’ फिलहाल दुबई और लंदन की निजी यात्रा पर गए जरदारी का पांच वर्ष का कार्यकाल इसी वर्ष आठ सितंबर को पूरा हो रहा है । उन्होंने घोषणा की कि वह दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे । राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा पर्यवेक्षकों के लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि वर्तमान में ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ पूरा नहीं है। राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं के 42 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव 22 अगस्त को होने हैं। चार प्रांतीय असेम्बलियां और संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैंं और मतदान असेम्बलियों में कराया जाता है । नेशनल और प्रांतीय असेम्बलियों में राजनीतिक दलों के संख्या बल के अनुसार, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सत्तारूढ पीएमएल एन पार्टी का उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत जाएगा । जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता खुर्शीद शाह ने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की आलोचना की है । शाह ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे नही पता कि वे ‘इलेक्टोरल कॉलेज (निर्वाचन मंडल)’ के पूरा होने से पहले चुनाव क्यों करा रहे हैं। वैधानिक तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 22 अगस्त के बाद ही कराया जा सकता है। चुनाव आयोग के पूर्व सचिव कंवर दिलशाद ने भी निर्णय की आलोचना की है । सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 24 जुलाई होगी । नामांकन पत्रों की जांच का काम 26 जुलाई को होगा तथा सत्यापित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 29 जुलाई को की जाएगी । जरदारी ने वर्ष 2008 में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का स्थान लिया था और उनके पांच साल का कार्यकाल आठ सितंबर को पूरा हो जाएगा । अभी तक किसी राजनीतिक दल ने इस पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है।

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दिल्ली के एकमात्र क्लब ने कहा, आईलीग 2 का खर्चा नहीं उठा सकते

नई दिल्ली। भारत में प्रतिस्पर्धी फुटबाल में खेल रहे राजधानी के एकमात्र क्लब हिंदुस्तान एफसी ने एआईएफएफ से आग्रह किया है कि वह अपने उस फैसले से पीछे हट जाए जिसमें उसने क्लबों को क्षेत्रीय दौर के दौरान ‘यात्रा और रहने का खर्च’ उठाने और एक लाख रूपये का प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान करने को कहा है। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ के द्वितीय डिविजन क्लबों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को समाप्त करने का फैसला करने के तुरंत बाद बेंगलूर की साउथ यूनाईटेड एफसी टीम पिछले हफ्ते टूर्नामेंट से हट गई थी। हिंदुस्तान एफसी ने अब महासंघ को पत्र लिखकर उन समस्याओं से अवगत कराया है जिसका सामना नये नियम के बाद उन्हें करना पड़ रहा है। क्लब ने कहा, ‘‘निवेशक...प्रायोजक की गैरमौजूदगी में दिल्ली में क्लब का संचालन काफी मुश्किल हो गया है। साथ ही यात्रा तथा रहने सहित सभी खर्चे उठाने के अलावा एक लाख रूपये के प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान करने के एआईएफएफ के फैसले ने क्लब को काफी मुश्किल में डाल दिया है। मौजूदा हालात में आग्रह किया जाता है कि यह खर्चे क्लबों पर नहीं डाले जाएं और 2016...17 तक इस फैसले को टाल दिया जाए।’’ एआईएफएफ ने हालांकि कहा है कि वह लीग के अंतिम चरण का खर्चा उठाने को तैयार है। महासंघ ने प्रतियोगिता और चयन के इरादे से सभी राज्य संघों को आईलीग 2 में हिस्सा लेने की इच्छुक टीमों की सूची 15 जुलाई तक भेजने को कहा है।

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भीम सैन बस्सी नए दिल्ली पुलिस आयुक्त

नई दिल्ली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भीम सैन बस्सी नए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए और वह नीरज कुमार की जगह लेंगे जो एक साल का कार्यकाल पूरा कर 31 जुलाई को अवकाश ग्रहण करेंगे। फिल्हाल विशेष आयुक्त (प्रशासन) के रूप में काम कर रहे 1977 बैच के 57 वर्षीय आईपीएस अधिकारी बस्सी एक अगस्त से 80,000 पुलिसकर्मियों पर आधारित दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह दिल्ली पुलिस के 20वें आयुक्त होंगे। वह दिल्ली पुलिस में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वह विशेष आयुक्त (यातायात), विशेष आयुक्त (सतर्कता), संयुक्त आयुक्त (दक्षिण रेंज) और अतिरिक्त आयुक्त (उत्तरी रेंज) रह चुके हैं। इसके अलावा वह गोवा पुलिस के महानिदेशक भी रह चुके हैं। एजीएमयू (अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केन्द्रीय प्रदेश) कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी फरवरी 2016 में अपने पद से अवकाश ग्रहण करेंगे। बस्सी ऐसे समय दिल्ली पुलिस की कमान संभाल रहे हैं जब वह दिल्ली के निवासियों को, खास तौर पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के मुद्दे पर आलोचनाओं से गुजर रही है। नए पुलिस आयुक्त की प्रमुख चुनौतियों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों पर अंकुश लगाना शामिल होगा।

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महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें राजनीतिक शक्ति देना जरूरी : सुषमा

नई दिल्ली। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें राजनीतिक ताकत दिए जाने की जोरदार वकालत करते हुए यहां कहा कि पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की सफलता ने इस तर्क को मिथ्या साबित कर दिया है कि सीटों का आरक्षण कर देने भर से अच्छे नतीजे नहीं आते हैं। विपक्ष की नेता ने कहा कि भाजपा शासित राज्य पंचायत स्तर पर महिलओं का आरक्षण 33 से बढा कर 50 प्रतिशत पहले ही कर चुके हैं और केन्द्र उसका अनुसरण करते हुए पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक लाया। उन्होंने कहा, ‘‘इस विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में आज कुछ महत्वपूर्ण संवैधनिक पदों पर महिलाएं पदस्थ हैं, लेकिन दूसरी ओर आम महिलाएं निर्मम अपराधों तथा घरेलू हिंसा का शिकार हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को इतने वर्षो बाद भी अभी तक संसद पारित क्यों नहीं कर सकी है, उन्होंने कहा, सरकार को इसे आगे बढाना चाहिए और भाजपा उसे समर्थन देने का पहले ही वायदा कर चुकी है। उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम ‘आधुनिक भारत में कार्यस्थलों और समाज में महिलाओें को पेश चुनौतियां’ में उन्होंने कारपोरेट जगत से कहा कि वह महिला उद्यमियों का सूक्ष्म रिण उपलब्ध कराएं तो उनका सशक्तिकरण और सुदृढ होगा। भ्रूण हत्या पर खेद जताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा अधिकतर विकसित राज्यों और खुशहाल परिवारों में होता है जो और अधिक शर्म की बात है।

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प्रशिक्षु नन के सामूहिक बलात्कार मामले में एक और गिरफ्तार

फूलबनी (ओड़िशा)। ओड़िशा के कंधमाल जिले में एक प्रशिक्षु नन से सामूहिक बलात्कार की घटना में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इस घटना में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की संख्या बढकर तीन हो गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान नलिनी शुभासुंदर के तौर पर की गई है। वह 28 वर्षीय पीड़िता की चचेरी बहन है। 32 वर्षीय नलिनी को गजपति जिले के मोहना से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इससे पहले उसके चचेरे भाइयों जतींद्र और मुख्य आरोपी जोगेंद्र शुभासुंदर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक रंजिश को अपराध के पीछे का कारण माना जा रहा है। नन के परिवार का संबंध उसके पिता के बड़े भाई के परिवार से अच्छा नहीं था।

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भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक वस्त्र घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रूपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि याचिका परोक्ष राजनीतिक मकसद को लेकर दायर की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि याचिका खारिज करने योग्य है क्योंकि यह प्रचार पाने के इरादे से ही दायर की गई है और इसने अदालत का बहुमूल्य समय नष्ट किया है। अदालत ने अधिवक्ता एसके सिंह की याचिका खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को कायम रखते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता एक वकील होने के बावजूद इस तरह से प्रचार पाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अदालत का बहुमूल्य समय नष्ट किया जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सिंह ने सत्र अदालत का रूख कर मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी थी। सिंह ने हुसैन, उनके भाई शाहबाज और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि ये लोग बिहार के भागलपुर में एक साजिश के तहत 2004 से 2012 के दौरान कथित तौर पर एक वस्त्र घोटाले में शामिल रहे हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि हुसैन और अन्य ने 200 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की और उनके द्वारा इस अनियमितता को उजागर किए जाने को लेकर उन्हें इस साल मार्च अप्रैल में जान से मारने की धमकियां मिली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता और अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए भागलपुर में ठेकेदारों से मोटी रिश्वत ली। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यहां हुसैन के आधिकारिक आवास में आपराधिक साजिश रची गई।

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अनुच्छेद 370 और राम मंदिर स्थायी मुद्दे: कलराज मिश्र

गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने कहा कि देश की जनता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास से प्रभावित है और अनुच्छेद 370 एवं राम मंदिर स्थायी मुद्दे हैं। कलराज मिश्र ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अनुच्छेद 370 व राम मंदिर स्थाई मुद्दे हैं। पूर्ण बहुमत में आने पर भाजपा अपने वायदों को पूरा करेगी। मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि यह निर्णय संसदीय बोर्ड करेगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बूथ कमेटियां बनाई जा रही हैं तथा पार्टी कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद कायम करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी प्रदेश में कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है। वह विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। पार्टी नेतृत्व का आदेश था तो चुनाव लड़े और जीते। आगे भी पार्टी नेतृत्व का आदेश ही सर्वाेपरि होगा। मिश्र ने कहा कि कांग्रेस के राज में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम पर है। देश में आर्थिक अराजकता की स्थिति है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। ऐसे समय में जनता भाजपा को विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध संघ पर नहीं, बसपा पर लगना चाहिये। संघ समाज को जोड़ रहा है व बसपा जातियों में बांटकर समाज को तोड़ रही है।

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सेना ने किश्तवाड़ में गुर्जरों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूलों की स्थापना की

जम्मू। सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बक्करवाल और गुर्जरों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूलों की स्थापना की है। रक्षा प्रवक्ता ने यहां बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हैदर, टिब्बा, सिंथन मैदान, आस्थां मांडू, किब्बर में मोबाइल स्कूल बक्करवालों और गुर्जरों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं। उन्हीं समुदायों के शिक्षित युवकों को शिक्षक के तौर पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मोबाइल स्कूलों में कम से कम 132 बच्चे पढ रहे हैं।

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पवार ने जल्द आम चुनाव की संभावना से इंकार किया

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाने की रोशनी में जल्द आम चुनाव हेने की संभावना को खारिज किया और कहा कि जब तक अन्न लोगों तक नहीं पहुंचता, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। पवार ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि पांच अगस्त से शुर होने वाले संसद के मानसून सत्र में अध्यादेश के रूप में लागू खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित हो जायेगा। केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लायी है जिसका उद्देश्य 82 करोड़ आबादी को सस्ता खाद्यान्न का कानूनी अधिकार सुलभ कराना है। दिल्ली सहित पांच कांग्रेस शासित राज्यों की 20 अगस्त से इस नयी योजना को शुर करने की योजना है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिवस है। यह पूछने पर कि क्या सरकार ने जल्द चुनाव कराने के मकसद से खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाने की जल्दबाजी की है, पवार ने कहा, ‘‘मुझे ऐसा नहीं लगता। चुनाव सामान्य समय पर होंगे... जब तक कि अनाज लोगों तक नहीं पहुंचता, जल्द चुनाव का सवाल ही नहीं उठता।’

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दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाएगी राकांपा

नई दिल्ली। संप्रग के घटक दल राकांपा ने कहा कि वह इस साल के आखिर में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में सभी 70 सीटों पर किस्मत आजमाएगी और विकल्प प्रदान करने का प्रयास करेगी। राकांपा की प्रदेश कार्यसमिति के अध्यक्ष कंवर प्रताप सिंह ने कहा कि पार्टी ‘जन चेतना अभियान’ के नाम से कांग्रेस नीत शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान की शुरूआत करेगी। सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली की जनता पिछले 15 साल से एक ही सरकार को देख और सहन कर रही है। नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली राकांपा ने जनता को गुमराह करने की इस सरकार की प्रवृत्ति के बारे में जागरकता लाने के लिए ‘जन चेतना अभियान’ शुरू करने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां हम चुनाव लड़ेंगे।’’ सिंह ने कहा, ‘‘यह सरकार समस्याएं खड़ी करती है लेकिन कभी उन्हें सुलझाती नहीं है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भी इसी सिक्के का दूसरा पहलू है।

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हथियार के साथ एनएससीएन (आईएम) के दो कार्यकर्ता गिरफ्तार

हाफलांग। असम के दीमा हसाओ जिले में पुलिस और सेना के एक संयुक्त अभियान में हथियार के साथ एनएससीएन (आईएम) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों कार्यकर्ताओं को हाफलांग पुलिस थाना अंतर्गत बोरोहाफलांग क्षेत्र से तड़के पकड़ा गया। उनके पास से एक पिस्तौल, दो कारतूस आदि बरामद किये गये। दोनों की पहचान रामकुलहुंबे नेवमे और सुइरांग नेवमे के तौर पर हुयी है।

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एनआईए ने बोधगया विस्फोट के एक संदिग्ध के दो स्केच जारी किए

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बोधगया/नई दिल्ली। बोधगया विस्फोट के नौ दिन बाद मामले की जांच में सफलता के लिए संघर्ष कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक संदिग्ध का भिक्षुवेष वाले दो स्केच जारी किये। एनआईए सूत्रों ने बताया कि ये स्केच मामले की जांच में जारी किये गए पहले स्केच हैं। ये स्केच तीन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा मुहैया करायी गई जानकारी के आधार पर जारी किये गए हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने गत सात जुलाई को हुए विस्फोट से कुछ ही देर पहले संदिग्ध को वहां देखा था। संदिग्ध का स्केच तैयार करने में सीसीटीवी फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है। एनआईए ने दोनों स्केच अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। एक स्केच में संदिग्ध ने अपने चेहरे पर हरे रंग की पट्टी बांध रखी है जबकि दूूसरा स्केच बिना किसी पट्टी का है। सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किये संदिग्ध को विस्फोट से कुछ ही देर पहले तड़के साढे तीन बजे से साढे चार बजे के बीच संदेहास्पद परिस्थितियों में पवित्र बौद्ध धर्मस्थल के आसपास घूमते देखा गया। एनआईए ने इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज जारी करके संदिग्ध के बारे में सूचना मुहैया कराने की अपील की है। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस व्यक्ति का पता लगाने के लिए किये गए प्रयासों का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। इसके चलते जांच एजेंसी को इसका स्केच जारी करना पड़ा है। एनआईए सूत्रों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को और परिष्कृत किया जा रहा है ताकि संदिग्ध की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। सूत्रों ने बताया कि तीनों चश्मदीदों के नाम जांच उद्देश्यों से गुप्त रखे गए हैं। इनमें से दो विदेशी और एक स्थानीय है। विदेशी नागरिक श्रीलंका और थाईलैंड से जबकि तीसरा गया का मूल निवासी है। इस सुरक्षा चूक के बाद मंदिर परिसर में लगी निजी सुरक्षा कंपनी की सेवा समाप्त कर दी गई है। महाबोधी मंदिर प्रबंधन समिति ने उस सुरक्षा चूक को बहुत गंभीरता से लिया जिसके चलते ये श्रृंखलाबद्ध बम धमाके हुए। गत सात जुलाई को बोध गया स्थित महाबोधी मंदिर परिसर के भीतर और आसपास 10 बम विस्फोट हुए जिसमें दो बौद्ध भिक्षु घायल हो गए। एनआईए ने इससे पहले गया के रहने वाले दो व्यक्तियों तथा माओवाद प्रभावित बाराछाती से तथा पटना से एक लड़की सहित चार युवाओं को हिरासत में लिया था। लेकिन इन सभी को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। जांच एजेंसी ने विस्फोट के संदिग्धों के बारे में सूचना मुहैया कराने के लिए छह लाख रपये इनाम की घोषणा पहले ही कर दी है। बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले की सुनवाई के लिए पटना में एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायधीश-11 अनिल कुमार सिंह की अदालत बोधगया सिलसिलेवार बम धमाके से जुडे मामलों की सुनवाई करेगी। एनआईए की टीम ने विशेष न्यायालय जाकर इस मामले दर्ज किए गए तीन प्राथमिकी पेश की और घटनास्थल से बरामद जांच नमूनों को हैदराबाद और कोलकाता स्थित प्रयोगशालाओं में भेजे जाने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। इसकी न्यायधीश अनिल कुमार सिंह ने अनुमति प्रदान कर दी। एजेंसी ने राजकोट स्थित घड़ी बनाने वाली इकाई में अपने दल भेजे हैं। इस कारखाने की घड़ियों का इस्तेमाल देशी बम में विस्फोट करने के लिए टाइमर के रूप में करने की बात सामने आयी थी । एजेंसियों को संदेह है कि बिहार के बोधगया मंदिर विस्फोट में इस्तेमाल आतंकवाद का माड्यूल नया हो सकता है क्योंकि इसमें बरामद बिना फटे देशी बम उस तरह के नहीं हैं जैसे कि देश में पूर्व के आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल किए जाते रहे हंै। एनआईए सूत्रों ने बताया कि महाबोधी मंदिर से बरामद बिना फटे तीन आईईडी उन आईईडी से मेल नहीं खाते जिनका इस्तेमाल देश में अभी तक के आतंकवादी हमलों में होता रहा है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एनआईए पूर्ववर्ती विस्फोटों में इस्तेमाल आईईडी के बनाने के तरीके का मिलान करती है ताकि विस्फोट करने वाले माड्यूल की पहचान की जा सके। यद्यपि उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं द्वारा निकाला गया यह बहुत प्रारंभिक निष्कर्ष है तथा आगे की जांच से तस्वीर स्पष्ट होगी। एनआईए ने एतिहासिक बोधगया शहर स्थित महाबोधी मंदिर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के संबंध में एक मामला दर्ज किया है।

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आजम को सजा सुनाए जाने पर शुरू हुई हिंसा में चार लोगों की मौत

ढाका। कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के 91 वर्षीय प्रमुख गुलाम आजम को बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में 90 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने के बाद हुई हिंसा की ताजा घटनाओं में कम से कम चार लोग मारे गए हैं । दूसरी ओर देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने भी आज जमकर उत्पात मचाया । अधिकारियों और खबरों के अनुसार, दक्षिण पश्चिमी सतखीरा में हजारों इस्लामी हमलावरों ने लाठियों, छुरों और देशी बमों से पुलिस पर हमला कर दिया । पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में चलायी गई गोलियों से दो प्रदर्शनकारी मारे गए । पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘:जमात के: कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हथियारों और देशी बमों से हमपर हमला कर दिया..... हम अपनी रक्षा के लिए गोली चलाने पर मजबूर हो गए, घटना में दो लोग मारे गए ।’’ उपनगर गाजीपुर में तेज गति से आ रही एक बस के नीचे आकर नौ वर्ष की बच्ची की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी उस बस का पीछा कर रहे थे । दक्षिणपश्चिमी दिनाजपुर में कथित तौर पर विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई । वर्ष 1971 के संग्राम के दौरान ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के मामले में आजम को 90 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने के बाद जमात के कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ आवामी लीग के सतखीरा के स्थानीय नेता की हत्या कर दी थी । इसी घटना के बाद हिंसा शुरू हो गई । जमात ने अंतरराष्ट्रीय अपराध पंचाट के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह :फैसला: उनके नेतृत्व को समाप्त करने की साजिश के तहत सुनाया गया है । उन्होंने आज देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया है । कल से शुरू इस हड़ताल के कारण देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहीं । सड़कें सूनी नजर आयीं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ । राजधानी ढाका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं । आवामी लीग ने आज बड़ी सतर्कता के साथ आजम पर कल आए इस फैसले का स्वागत किया । प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, ‘‘हम पंचाट के फैसले से संतुष्ट हैं.... सजा क्या होनी चाहिए यह अदालत का मामला है ।’’ जमात का करीबी सहयोगी और देश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेश्नलिस्ट पार्टी :बीएनपी: ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया ।

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आई लव यू का तार पहुंचने में लगे 68 घंटे

नयी दिल्ली। अपने 25 साल पुराने दाम्पत्य जीवन मे ताजगी लाने के लिये जब एक पति ने तार के जरिये पत्नी को आई लव यू का संदेश देना चाहा तो इस तार के पहुंचने मे 68 घंटे लग गये। ।63 साल पुरानी भारतीय तार सेवा की समाप्ति को यादगार बनाने के लिये यह तार यहां इस्टर्न कोर्ट से शनिवार की शाम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वसुंधरा भेजा गया जो आज अपराह्न तीन बजे पहुंच पाया। वसुंधरा निवासी विमल कुमार ने कल शाम तक इस तार के घर नहीं पहुंचने पर तार विभाग के अधिकारियो से शिकायत की और उसके 24 घंटे बाद यह तार उनके घर पहुंचा। तार रसीद संख्या .एस ओ 863 से शनिवार की शाम साढे छह बजे बुक किया गया था। श्री कुमार की पत्नी ने अपने पति को तार मिलने की फोन पर सूचना देते हुये कहा.. आपको आई लव यू कहने मे 25 साल लग गये. लेकिन कम से कम आपने इस तार सेवा के बंद होने को यादगार बनाने के लिये आई लव यू. तो कहा। मै इसके लिये भारतीय तार सेवा को धन्यवाद देती हूं।

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राजीव गांधी के जन्मदिवस पर नीतीश क्या कांग्रेस के एहसानों का बदला चुकाएंगे :भाजपा

नयी दिल्ली। नरेन्द्र मोदी को लेकर 17 साल पुराने रिश्ते तोड़ने वाली जदयू से बढती तल्खियों के बीच भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुटकी लेते हुए उनसे सवाल किया कि क्या कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्रियों की तरह वह भी राजीव गांधी के जन्म दिवस पर खाद्य सुरक्षा योजना अपने यहां लागू करके कांग्रेस के ‘एहसानों’ का बदला चुकाएंगे। पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा, ‘‘स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस, 20 अगस्त पर कांगे्रस के कुछ मुख्यमंत्री अपने राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी कल अपने जनता दरबार में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पक्ष में बोले हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा माननीय मुख्यमंत्री (नीतीश) से जानना चाहती है कि क्या वह भी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तरह राजीव गांधी के जन्मदिवस पर इस योजना को लागू करके कांग्रेस के एहसानों का बदला चुकाएंगे।’’ नीतीश को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लेने वाले वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस की हर बात पर मुहर लगाते जा रहे हैं जबकि गैर कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। शाहनवाज ने कहा, हम कांग्रेस और उसके सहयोगी :नीतीश: से कहना चाहते हैं कि यह देश खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसमें जो त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर करना है और उन त्रुटियों को दूर करने का माध्यम संसद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस और जदयू में बढती नजदीकियों का दावा करते हुए कहा, ‘भागलपुर में जिन्होंने दंगे कराए और उस दंगों की जिसने जांच कराई उनमें बनती नजदीकियों पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं।’ भाजपा ने भविष्य में जदयू के साथ मिलकर राज्य में फिर से सत्ता में आने की संभावनओं से भी इंकार किया। इस बारे में पूछे गए सवाल पर शाहनवाज ने कहा, ‘‘हम वहां सत्ता में थे और अब हमने उसे त्याग दिया है। इसलिए अब हमें किसी मुख्यमंत्री के एहसान तले नहीं रहना है। हम अब जनता का एहसान लेकर सत्ता बनाएंगे।’’ जदयू की आलोचनाओं पर उन्होंने शिकायत की, ‘‘जदयू के लोग शब्दों का चयन करने में बहुत कठोरता बरतते हैं। वे सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। कभी कहते हैं ‘गर्दनिया देके’ तो कभी कहते हैं ‘कान पे देके’ । उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि रिश्ते टूटने के बाद जदयू ने मर्यादाएं भी तोड़ दीं।

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पाकुड़ बलात्कार के नौ में से आठ बलात्कारी गिरफ्तार

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां बताया कि पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कल रात चार नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले नौ आरोपियों में से पुलिस ने आठ को चौबीस घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गृह सचिव एन एन पांडेय और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार की उपस्थिति में एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पकड़े गये आरोपियों को पुलिस यथाशीघ्र तेजी से मुकदमा चलाकर सजा दिलायेगी। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से पीड़ित चारो नाबालिग पहाड़िया आदिवासी लड़कियों की शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की। इससे पूर्व इस घटना को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया था और कल रात पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबद्ध अधिकारियों को दो दिनों के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे अन्यथा चेतावनी दी थी कि संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ ही सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्ती बरतने और दो दिनों के भीतर पूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे। मुख्यमंत्री ने गृह सचिव एन एन पांडेय और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा कि नौवां आरोपी भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक कृत्य की जांच के लिये एक टीम वहां भेजी जायेगी। पुलिस महानिदेशक के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति संथाल परगना के हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पीड़ित लड़कियों को आर्थिक और अन्य अनेक तरह की मदद की घोषणा की और कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है जिसे देखते हुए इन सभी नाबालिग लड़कियों को स्वावलंबी बनाने तक की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठायेगी। उन्होंने कहा कि चारों पीड़ित लड़कियों का इलाज और देखरेख सरकार कर रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है जो उनकी स्थिति की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देंगे। सोरेन ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार कदम उठायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों और उनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को विशेष निर्देश दिये गये हैं। लड़कियों पर तेजाब फेंकने की घटनाओं के मद्देनजर पूछे गये एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इन घटनाओं पर काबू करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाये गये कदम का अध्ययन किया जा रहा है और बिना अनुमति के दुकानों से तेजाब बेचने पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबन्ध में भी विचार किया जा रहा है। रविवार रात लिट्टीपाड़ा पुलिस थाने के लोब्दा गांव में कुछ शरारती तत्व 12 से 15 साल आयु की पहाडिया जनजाति की चार लडकियों को जबरदस्ती अपने साथ ले गये और पास ही एक निर्जन स्थान पर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इनमें से दो बच्चियां तीसरी कक्षा की छात्रा हैं जबकि दो अन्य मिशन स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर रही थीं।

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मोदी ने की उड़िया लोगों को लुभाने की कोशिश
भगवान जगन्नाथ के दर्शन किये

पुरी। ओडिशा के लोगों को लुभाने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने गुजरात के आर्थिक विकास में उड़िया लोगों के योगदान की प्रशंसा की। मोदी ने यहां गुंडिचा मंदिर और श्री मंदिर में पूजा करने के बाद उड़िया भाषा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘मैं उड़िया लोगों के योगदान की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने गुजरात के लिए अपना पसीना बहाया।’’ ‘जय जगन्नाथ’ का मंत्रोच्चार करते हुए सफेद कुर्ता पजामा और कंधे पर लाल ओढना डाले गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सोमनाथ की धरती से भगवान जगन्नाथ की धरती पर पूरे देश के विकास के लिए उनका आशीर्वाद लेने आये हैं। हालांकि आज उन्होंने कांगे्रस समेत किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया और कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आये हैं। उन्होंने गुजरात और ओड़िशा में अनेक समानताएं गिनाते हुए कहा, ‘‘आप समुद्र तट के किनारे बसे हैं और गुजरात भी तटीय राज्य है। आपके यहां कोणार्क में सूर्य मंदिर है जहां भारत में सूर्य की पहली किरण पहुंचती है, वहीं गुजरात में सूर्यास्त के दौरान सूर्य की अंतिम किरण पहुंचती है।’’
मोदी के उड़िया भाषण से प्रभावित होकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके बोले शब्दों को दोहराया। मोदी की पुरी यात्रा के दौरान हवा में ‘जय जगन्नाथ’ और ‘बंदे उत्कल जननी’ के मंत्र गुंजायमान हो रहे थे। गुंडिचा मंदिर में और श्री मंदिर में मां बिमला तथा महालक्ष्मी के दर्शन के बाद मोदी पुरी के नरेश दिव्यसिंह देव के महल पहुंचे जहां दोनों ने करीब 10 मिनट तक बातचीत की। इस बारे में हालांकि मोदी और नरेश ने कोई बयान नहीं दिया। बाद में मोदी ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की और करीब 30 मिनट तक बातचीत की। मोदी के मुताबिक शंकराचार्य ने मोदी को सलाह दी कि देश के समग्र विकास के लिए गंभीरता से काम करें क्योंकि देश के विकास के लिए कोई राजनीतिक दल गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी पहुंचे मोदी सबसे पहले गुंडिचा मंदिर गये जहां रथयात्रा महोत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की जा रही है। उन्होंने करीब 20 मिनट का समय मंदिर में बिताया और पूजा की। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ उनके पारिवारिक पुजारी रघुनाथ गोच्चिकर और अन्य पुजारी थे।
मोदी की यात्रा से प्रदेश में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी के मजबूत होने की उम्मीद का संचार हुआ है। उनका मानना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का दौरा ओडिशा में संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर पुरी, भुवनेश्वर हवाईअड्डे और राज्य के अन्य हिस्सों में मोदी के भव्य स्वागत से किसी भी तरह के संकेत खोजे जाएं तो यहां मोदी का करिश्मा काम करता हुआ दिखाई देता है। भुवनेश्वर से पुरी तक 60 किलोमीटर के रास्ते में सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका अभिनंदन किया। पुरी के रास्ते में मोदी पांच मिनट के लिए सखीगोपाल में ठहरे और ‘पंच सखा’ की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की जहां ओडिशा के पांच महान लोगों की मूर्तियां हैं। भाजपा नेताओं ने मोदी की यात्रा को पूरी तरह अराजनीतिक बताया लेकिन गजपति नरेश और शंकराचार्य, दोनों ही शख्सियतों से उनकी मुलाकात के बाद अटकलें शुरू हो गयीं हैं कि यह अगले चुनाव से पहले हिंदू शक्तियों को एक करने और जनता की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने की ही एक कवायद है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर मीडिया को धाराप्रवाह उड़िया में मोदी के संबोधन से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को स्पष्ट संदेश जाएगा।

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नरेंद्र मोदी की बढती शोहरत को पचा नहीं पा रही कांग्रेस: भाजपा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने वाले लोगों से पांच रूपए लेने के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी इस वजह से आरोप लगा रही है क्योंकि वह गुजरात के मुख्यमंत्री की बढती शोहरत को पचा नहीं पा रही । भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंंकैया नायडू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस नरेंद्र मोदी से घबरायी हुई है । वे नरेंद्र मोदी की बढती शोहरत को पचा नहीं पा रही है । इसलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं । वे अनुचित तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं ।’’ नायडू ने कहा, ‘‘हमें समझ नहीं आता कि कांग्रेस को इस पर ऐतराज क्यों है । भागीदारी की भावना जगाने के लिए पार्टी ने यह फैसला किया है । नाम मात्र की राशि जो ली जाएगी वह उत्तराखंड के राहत कायो’ में खर्च होगी । यदि वह :केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी: कहते हैं कि यह एक ‘फ्लॉप शो’ है तो वह भी ‘फ्लॉप शो’ कर सकते हैं । कांग्रेस का शो तो खुद ही ‘फ्लॉप शो’ है । कांग्रेस इस देश में पिछले 50 साल से ‘फ्लॉप शो’ चला रही है ।’’ भाजपा नेता नायडू केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की टिप्पणियों के बाबत किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे । तिवारी ने 11 अगस्त को यहां होने वाली नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के इच्छुक लोगों से पांच रूपए प्रति व्यक्ति लेने के प्रदेश भाजपा के फैसले पर टिप्पणी की थी । जनसभा के बारे में आज सार्वजनिक तौर पर जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि पांच रूपए का योगदान स्वैच्छिक है और कोई टिकट नहीं छपवाया गया है । रेड्डी ने कहा, ‘‘जनसभा के लिए प्रदेश भाजपा ने पंजीकरण के लिए उन लोगों से पांच रूपए लेने का फैसला किया जो यह दे सकते हैं । इस धन का इस्तेमाल उत्तराखंड में राहत कायो’ के लिए किया जाएगा । इसके लिए किसी तरह के टिकट नहीं छपवाए गए हैं । टिकटों की किसी तरह की बिक्री नहीं होगी ।’’ प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जो पांच रूपए देने की स्थिति में हैं वे दे सकते हैं और जो नहीं दे सकते, जनसभा में उनका भी स्वागत है ।

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दिग्विजय ने मोदी, आरएसएस पर उन्हें हिंदू विरोधी करार देने का लगाया आरोप

नयी दिल्ली। अल्पसंख्यकों का समर्थन करने का आरोप झेलने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा पर ‘सरासर झूठ’ फैलाने और उन्हें ‘हिंदू विरोधी’ के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया। सिंह पर अक्सर अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने वाले मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया जाता रहा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह एक अच्छे आस्थावान हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि मुस्लिमों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ संघियों और उनके वेतनभोगी पेशेवरों द्वारा फैलाई जा रही गलत बातों के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा, ‘‘भाजपा के हिंदुत्व का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि भोले-भाले हिंदुओं को ठगने की चाल है। एक अच्छा हिंदू संघ ब्रिगेड के विपरीत हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता है।’’ सिंह ने कहा कि वह प्रतिदिन आधे घंटे पूजा करते हैं और द्वारका और जोशी मठ के शंकराचार्य ने उन्हें ‘दीक्षा’ दी थी और मध्य प्रदेश के राघोगढ में उनके आवास पर नौ मंदिर हैं, जहां हर दिन पूजा होती है। हिंदू सनातन धर्म के साथ अपने जुड़ावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा, ‘‘जो लोग यह मानते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूं, वे इसपर गौर करें। या क्या वे भाजपा और आरएसएस में इससे अधिक किसी और धर्मपरायण हिंदू को जानते हैं। अगर जानते हैं तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा।’’
सिंह ने कहा, ‘‘मुझे संघियों और अहमदाबाद के निकट मणिपुर साणंद में संस्कार धाम से काम कर रहे मोदी की ओर से रखे गए वेतनभोगी पेशेवरों द्वारा सोशल मीडिया पर सर्वाधिक गाली खाने वाला व्यक्ति होने का दुर्लभ सौभाग्य हासिल है। उपरोक्त ‘गिरोह’ ने कभी मुझे डॉगविजय सिंह, तो कभी पिगविजय सिंह बताया है, जो संभवत: मेरे पौत्र से भी उम्र में छोटे होंगे।’’ सिंह ने कहा, ‘‘कई बार मुझसे इस्लाम कबूल करने की तो कभी ईसाई धर्म कबूल करने की उम्मीद की जाती है। प्रचार के तौर पर उनके प्रशिक्षण के दौरान संघियों को सरासर झूठ फैलाने की बात सिखाई जाती है। लेकिन मैं उनपर या उनके माता-पिता पर दोषारोपण नहीं करूंगा, बल्कि संस्कार धाम या आरएसएस की शाखाओं में उन्हें दिए जाने वाले संस्कारों को दोषी ठहराया जाना चाहिए।’’ सिंह का ब्लॉग इस सवाल के साथ शुरू होता है कि ‘क्या मैं हिंदू विरोधी हूं।’ उन्होंने उन लोगों को अपने घर आकर जांच करने का न्योता दिया है, जो सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा पर उंगली उठाते हैं। सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अन्य सभी लोग जो संघ के दुष्प्रचार से गलत तरीके से प्रभावित हुए हैं, वे उन्हें अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका ‘संघी गिरोह’ अनदेखी करने जा रहे हैं। फिर भी जो बात मैं मानता हूं उसे रिकार्ड में दर्ज कराना मेरा कर्तव्य है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जो दावा किया है अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो राघोगढ में मेरे अतिथि के तौर पर आपका स्वागत है और आप खुद इसकी जांच कर लें। राघोगढ का रास्ता भोपाल से तीन घंटे का है।’’
सिंह ने आरएसएस के विचारक वीर सावरकर पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि वह आर्य समाज से जुड़े हुए थे और ‘सनातन धर्म के प्रबल विरोधी’ थे। उन्होंने कहा कि उनके गुरू द्वारका के शंकराचार्य हिंदुत्व का मतलब स्पष्ट नहीं कर पाये थे। सिंह ने कहा कि वह मानते हैं कि इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल ‘वीर सावरकर’ ने किया जो कट्टर आर्य समाजी थे, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रबल विरोध किया। उन्होंने कहा, ‘‘सनातन धर्म के प्रति आर्य समाज की असहिष्णुता ज्ञात है। आर्य समाज सनातन धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अपने परिसरों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं देता है।’’ दिग्विजय ने कहा कि गायत्री मंत्र दिए जाने के बाद से वह 1969 से पूजा कर रहे हैं। वह सभी एकादशी में उपवास रखते हैं और विगत 21 वर्षों से विठो बा की पूजा करने के लिए पंढरपुर जाते हैं। सिंह ने कहा, ‘‘इसके बावजूद संघ और भाजपा और उनका ब्रिगेड मुझे हिंदू विरोधी बताता है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि राघोगढ में उनके आवास पर स्थित नौ मंदिरों में चौदह पीढियों से अधिक समय से रोजाना पूजा हो रही है और उनमें से चार में चौबीस घंटे स्थायी तौर पर ‘ज्योति’ जलती रहती है और वह हनुमान मंदिर में वेद पाठशाला चलाने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। लोगों से अपना ब्लॉग पढने को कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुझे हिंदू विरोधी, मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी राजनीति करने वाला बताया गया है।’’

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आदिवासी लड़कियों से सामूहिक बलात्कार
जेसीसी ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

जमशेदपुर। झारखंड के पाकुड़ जिले में चार नाबालिग आदिवासी छात्राओं से बलात्कार को ‘बर्बर और अमानवीय’ करार देते हुए नवगठित झारखंड समन्वय समिति ने अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी और आदिवासी लड़कियों की सुरक्षा की मांग की। जेसीसी संयोजकों सल्खान मुर्मू और सूर्य सिंह बेसरा ने घटना की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने और आदिवासी छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। मुर्मू झारखंड दिसम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जबकि बेसरा झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख हैं। मुर्मू ने कहा, ‘‘जब लड़कियां हॉस्टलों में सुरक्षित नहीं हैं, तो कैसे हम सड़कों पर लड़कियों के घूमने की कल्पना कर सकते हैं।’’ ‘बर्बर और अमानवीय’ घटना की निंदा करते हुए दोनों ने राज्य प्रशासन पर बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर रोक लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया और ‘तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी’ की मांग की। यह घटना राज्य में झामुमो नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नयी सरकार के बनने के एक दिन बाद गत रविवार को हुई थी। मुर्मू और बेसरा ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई। आदिवासी समुदाय की चार लड़कियों का गत रविवार को उनके स्कूल के हॉस्टल से नौ लोगों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। अपहर्ता उन्हें नजदीकी निर्जन स्थान पर ले गए जहां उन्होंने लड़कियों से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। जहां आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं नवें अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। मुर्मू ने कहा कि वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष उठाएंगे।

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मोदी की सभा से पुण्य कार्य के लिए पैसे एकत्र करने पर सियासत दुखद :भाजपा

नयी दिल्ली। भाजपा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की हैदराबाद रैली में आने वाले श्रोताओं से 5-5 रूपए एकत्र करके आपदा की चपेट में आए उत्तराखंड के राहत कार्यो के लिए दिए जाएंगे और इस पुण्य काम से कांग्रेस का सियासत खेलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा, ‘‘मोदी की रैली से ये पैसे भाजपा के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के लोगों की सहायता करके उनके जख्मों को मरहम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इससे भी सियासत करके राज्य के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। उधर हैदराबाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडु ने मोदी की जनसभा में शामिल होने वाले लोगों से पांच रूपए लेने के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले को खारिज करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस मोदी से घबरायी हुई है । वे उनकी बढती शोहरत को पचा नहीं पा रही है। इसलिए वह अनुचित हमले करने की कोशिश कर रही है।’’ कांग्रेस नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मोदी की सार्वजनिक सभा के लिए प्रति व्यक्ति 5 रूपये शुल्क तय करने की आलोचना करते हुए व्यंग्य किया है कि इससे गुजरात के मुख्यमंत्री की ‘असली कीमत’ पता चलती है। उन्होंने कहा, ‘‘बाबा प्रवचन का टिकट 100 से 100,000 रूपये। बॉक्स आफिस पर फ्लाप होने के बावजूद सिनेमा का टिकट 200 से 500 रूपये और एक मुख्यमंत्री को सुनने के लिए टिकट 5 रूपये। बाजार ने बता दी है असली कीमत।’’ मोदी की लोकप्रियता को भुनाने के उद्देश्य से भाजपा की आंध्रप्रदेश इकाई 11 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली उनकी सार्वजनिक सभा में शामिल होने के लिए 5 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से पंजीयन शुल्क एकत्र कर रही है।

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नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पिता गिरफतार

शिवपुरी । मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र मे अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफतार कर लिया। पुलिस सूत्रो ने बताया कि पिछोर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा ग्राम निवासी परमा आदिवासी को पुलिस ने कल रात को अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे गिरफतार कर लिया। आरोपी शराब के नशे मे रविवार को अपने घर आया और पत्नी से बेटी के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि वह खेत पर गई हुई है। इसके बाद आरोपी ने खेत पर पहुंच कर बेटी के साथ दुष्कर्र्किया। रात मे घर पर आकर पीडिता ने अपनी मां को पिता द्वारा दुष्कर्म करने की जानकारी दी। पीडिता और उसकी मां ने कल शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीडिता का मेडिकल कराने के बाद प्रकरण दर्ज कर रात मे आरोपी को गिरफतार कर लिया। आरोपी को एक अन्य बालिका के साथ दुष्कर्म क रने के मामले मे वर्ष 2005 मे दस वर्ष की सजा हुई थी और पिछले वर्ष जेल से छुटा था। इसी प्रकार एक अन्य मामले मे पुलिस ने अमोला थाना क्षेत्र के दिदावली ग्राम मे पुलिस ने एक बहू की शिकायत पर उसके ससुर रामलाल कुशवाह के खिलाफ छेडछाड का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू दी है। आरोपी रामलाल ने कल शाम को घर मे बहू के अकेले रहने के दौरान उसके साथ छेडछाड की थी।

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लोकसभा सदस्यों के व्यवसायों के बारे में रोचक जानकारी. जानकार ख़ुशी हुई कि एक कवि भी वहां मौजूद हैं.

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अमेरिका में यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कैथोलिक पादरी को जमानत

वाशिंगटन। अमेरिका में एक 13 साल से कम उम्र की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपों से घिरे भारतीय कैथोलिक पादरी को 75 हजार डालर की जमानत पर रिहा कर दिया गया है । आंध्र प्रदेश के फादर लियो कोप्पाला को 25 साल जेल की सजा या 35 हजार डालर जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ दूसरी श्रेणी के आपराधिक यौन शोषण के आरोप लगे हैं । 47 वर्षीय पादरी को, अदालत के आदेशानुसार, मिनिसोटा राज्य को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस में जमा कराना होगा तथा कानून का पालन करना होगा। यह घटना सात जून की है । उस समय कोप्पाला को उस स्थान पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया था जहां यह बच्ची ठहरी हुई थी। शिकायत के अनुसार, कोप्पाला ने बच्ची के गालों और होंठों का चुंबन लिया तथा उसके निजी अंगों से भी छेड़छाड़ की। कोप्पाला ने पीड़ित से कहा कि वह उसे प्यार करते हैं । जमानत पर रिहा किए जाने से पूर्व फादर कोप्पाला को करीब एक माह तक मिनिसोटा में फेरीबाउल्ट काउंटी जेल में रखा गया था।

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छेडछाड़ के मामले में सरकारी डॉक्टर पर मुकदमा चलाने का आदेश

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक सरकारी डॉक्टर के खिलाफ एक महिला मरीज की जांच के दौरान उससे कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश जे आर आर्यन ने दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया। उन्होंने मुकदमा चलाने की मंजूरी न मिलने पर डॉक्टर राजेश कुमार को बरी करने के एक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द भी कर दिया। सत्र अदालत ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी जरूरी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा कथित तौर पर किया गया कृत्य :छेड़छाड़: एक लोकसेवक होने के नाते उसके दायित्व का हिस्सा नहीं है। न्यायाधीश ने कहा ‘मैं अभियोजक के इस तर्क से सहमत हूं कि यह ऐसा मामला है जिसमें आरोपी द्वारा कथित तौर पर किया गया कृत्य :छेड़छाड़: एक लोकसेवक होने के नाते उसके दायित्व का हिस्सा नहीं है इसलिए उसके खिलाफ मुकदमे के लिए अनुमति जरूरी नहीं है।’ मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि अभियोजन के लिए मंजूरी के बिना प्रक्रिया दूषित होगी। इस आदेश को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह ‘कानून के प्रावधान के खिलाफ’ है। पुलिस के अनुसार, डॉ कुमार ने ट्यूबरक्युलोसिस से पीड़ित 18 वर्षीय युवती के साथ अगस्त 2008 में तब छेड़छाड़ की थी जब वह पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी ज्योतिनगर में दिल्ली सरकार की एक डिस्पेन्सरी में अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराने गई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की बारी आने पर आरोपी ने उसे कमरे में जांच के लिए स्ट्रेचर पर लिटाया और पर्दा गिराने के बाद जांच के बहाने उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने गाजियाबाद के वैशाली निवासी इस डॉक्टर को शराब के नशे में पाया और उसे पीछे धकेल कर कमरे से बाहर आ गई। निचली अदालत के आदेश को पुलिस ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि आरोपी ने जो किया उसका लोकसेवक होने के नाते उसके दायित्व से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है और आपराधिक दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी जरूरी नहीं है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि कुमार मरीज का पेट छू कर उसकी जांच कर रहे थे इसलिए यह कृत्य लोकसेवक होने के नाते उसके दायित्व के दायरे में आता है। और अगर उन्होंने अपने दायित्व की सीमा पार भी कर ली तो भी मुकदमे के लिए अनुमति जरूरी है। अदालत ने कहा कि घटना वाले दिन डॉ कुमार नशे की हालत में पाए गए थे।

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आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म

गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक पड़ोसी ने आठ वर्षीय मासूम से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। बच्ची के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विजयनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में विजय (परिवर्तित नाम) परिवार के साथ रहता है। उसके मकान में ही अरविंद नामक एक युवक रहता है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात विजय अपनी आठ वर्षीय पुत्री के साथ छत पर सोया था। इस दौरान उसकी पुत्री शौच के लिए गई। तभी आरोपी अरविंद ने कमरे में ले जाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। शनिवार को बच्ची ने दर्द की शिकायत की और अभिभावकों को घटना के बारे में बताया। उसके पिता ने आरोपी को पकड़कर पिटाई की जिसके बाद वह फरार हो गया।

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आश्रम में किशोरी से दुष्कर्म मामले में दो सेवादार गिरफ्तार

गाजियाबाद। दिल्ली से सटे कौशांबी के गुरुकुल शांति धाम आश्रम में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो सेवादारों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आश्रम की संचालिका दिव्य योग माया सरस्वती ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि किशोरी ने कुछ दिन पहले ही सेवादार शिवा द्वारा अपने साथ कमरे में रात को गलत हरकतें करने की जानकारी दी थी। इसकी शिकायत कौशांबी पुलिस चौकी में की गई थी। संचालिका के अनुसार, दो दिन पूर्व किशोरी ने रोते हुए बताया कि करीब डेढ साल से देशराज उर्फ वरुण और बुजुर्ग बाबा बैसाखी दास उसके साथ कथित दुष्कर्म और मारपीट करते रहे हैं तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। थाना प्रभारी उपेंद्र यादव ने आश्रम में दबिश देकर बैसाखी दास और शिवा को गिरफ्तार कर लिया। देशराज उर्फ वरुण की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार का रहने वाला आरोपी शिवा बीते 24 जून को मुंबई से आश्रम में आया था। देशराज उर्फ वरूण को एक वर्ष पूर्व आश्रम में चोरी का आरोप लगने के बाद निकाला जा चुका है।

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बच्चों को छुट्टियां मनाने पिता के साथ विदेश जाने की अनुमति नहीं दी अदालत ने

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने परिवार अदालत का वह आदेश खारिज कर दिया है जिसमें तलाक का मुकदमा लड़ रहे, शहर के एक निवासी को अपने दो अवयस्क बच्चों को एक सप्ताह के लिए छुट्टियां मनाने के लिए विदेश ले जाने की अनुमति दी गई थी। हाल ही में यह व्यवस्था देते हुए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा ‘अदालत के समक्ष मौजूद रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि 19 जून 2013 को यह आदेश देते हुए परिवार अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पिता का इरादा बच्चों को भारत से बाहर ले जाने का है।’ पीठ ने कहा कि यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 जुलाई 2012 को परिवार अदालत ने पिता का पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था और इसका मतलब यह सुनिश्चित करना था कि छुट्टियां बिताने के लिए जो जगह चुनी जाए वह भारत में हो। पीठ ने यह भी कहा कि 9 नवंबर 2012 तथा 20 फरवरी 2013 को पिता को रात भर बच्चों के साथ रहने से मना कर दिया गया। ‘इन शर्तों में बदलाव जरूरी है या नहीं, यह परिवार अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।’ पीठ ने कहा ‘बच्चों की बेहतरी और उनकी रूचि को देखते हुए समय समय पर उन्हें बाहर ले जाने संबंधी आदेश में बदलाव किया जा सकता है। यह तथ्य निर्विवाद है कि पिता और माता बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने के हकदार हैं।’ न्यायमूर्ति डी वाइ चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते ने कहा कि बच्चों को बाहर ले जाने संबंधी आदेश में जब बदलाव की मांग की जाती है तो परिवार अदालत के समक्ष पूरा खुलासा किया जाना चाहिए ताकि वह यह तय कर सके कि बदलाव जरूरी है या नहीं। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ‘इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परिवार अदालत द्वारा 19 जून 2013 को दिया गया और 29 जून 2013 को संशोधित किया गया आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए।’ पिता ने 19 जून को परिवार अदालत में आवेदन दे कर बच्चों को सिंगापुर ले जाने की अनुमति मांगी थी। बहरहाल, उसे वीजा नहीं मिल सका और फिर उसने अदालत में एक और आवेदन दे कर पहले वाले आदेश में संशोधन की मांग की। इस आवेदन में उसने एक जुलाई को अपने बच्चों को मॉरीशस ले जाने की अनुमति मांगी थी। बच्चों के पिता, संदीप तोशनीवाल ने इससे पहले 23 मई को परिवार अदालत में आवेदन दे कर बच्चों के साथ भारत में ही छुट्टियां मनाने की अनुमति मांगी थी। तोशनीवाल की दो बेटियां हैं जिनकी उम्र क्रमश: 8 साल और 5 साल है।

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उच्च न्यायालय ने ठुकराई सज्जन की आरोप खारिज करने की अपील

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार तथा दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इन सभी के खिलाफ निचली अदालत ने सिख विरोधी दंगों के दौरान सुलतानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या करने और दंगा फैलाने करने के आरोप में अभियोग निर्धारित किये थे। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने इन आरोपों को निरस्त करने से इंकार कर दिया । साथ ही न्यायालय ने शिकायतकर्ता और एक दंगा पीड़ित शीला कौर का वह अनुरोध भी ठुकरा दिया जिसमें सज्जन कुमार तथा चार अन्य के खिलाफ इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र का एक अतिरिक्त आरोप लगाने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति कैत ने कहा ‘सभी :याचिकायें: खारिज की जाती हैं।’इस फैसले के साथ ही सुलतानपुरी मामले में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों पर अब निचली अदलात में मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो जायेगी। सज्जन कुमार के अलावा, सह आरोपी वेद प्रकाश पियाल उर्फ वेदु प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता ने भी अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जुलाई 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ दंगों के दौरान 6 व्यक्तियों को मार डालने के मामले में अभियोग निर्धारित किये थे। ये दंगे 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। हत्या और दंगा फैलाने के अलावा निचली अदालत ने इन लोगों पर दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने के आरोप भी तय किए थे। वर्ष 2005 में यह मामला न्यायमूर्ति जी टी नानावती आयोग की सिफारिश पर दर्ज किया गया था। सज्जन कुमार तथा अन्य के खिलाफ सीबीआई ने जनवरी 2010 में दो आरोपपत्र दाखिल किए थे। न्यायमूर्ति जी टी नानावती आयोग उन घटनाक्रम की जांच कर रहा था जिनके चलते हिंसा हुई थी। निचली अदालत ने हाल ही में सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी एक अन्य दंगा मामले में बरी कर दिया था। बहरहाल, पांच अन्य आरोपियों को हत्या तथा दिल्ली छावनी में पांच सिखों को मार डालने वाली भीड़ का हिस्सा होने सहित अन्य अपराध का दोषी ठहराया गया था।

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मप्र के स्कूली बच्चे हिन्दी और अंग्रेजी में पढेंगे ‘भगवद्गीता’ के पाठ

इंदौर। मध्य प्रदेश में शिक्षा के कथित भगवाकरण को लेकर होने वाले विरोध के हो..हल्ले की परवाह न करते हुए राज्य की भाजपा सरकार ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ‘भगवद् गीता’ के नैतिक ज्ञान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की पुरानी योजना को आखिरकार अमली जामा पहना दिया है। सूबे के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा नौ से 12 तक के पाठ्यक्रम में इसी शिक्षण सत्र से ‘भगवद् गीता’ के प्रसंगों को जोड़ने के लिये बाकायदा गजट अधिसूचना जारी की है। मध्यप्रदेश राजपत्र में चार जुलाई को प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश सरकार ने राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से परामर्श के बाद ‘भगवद् गीता’ के प्रसंगों पर आधारित एक..एक अध्याय को कक्षा नौ से 12 की विशिष्ट हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण सत्र 2013..14 से जोड़े जाने को हरी झंडी दे दी है। गजट अधिसूचना बताती है कि ‘भगवद् गीता’ के प्रसंगों पर आधारित एक..एक अध्याय को कक्षा 11 और 12 की विशिष्ट अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में मौजूदा सत्र से शामिल करने को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश की भाजपा सरकार कम से कम तीन साल से ‘भगवद् गीता’ को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही थी। इस अरसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हिंदुओं के इस पवित्र गं्रथ की नैतिक शिक्षाओं को स्कूली बच्चों को पढाये जाने की पैरवी करते देखा गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ‘भगवद् गीता’ को ‘सांप्रदायिक ग्रंथ’ मानने से साफ इंकार करते रहे हैं। बहरहाल, सूबे के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, ‘शिवराज की अगुवाई वाली भाजपा सरकार शिक्षा का साजिशन भगवाकरण कर रही है, ताकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में अपने नम्बर बढा सके।’ सलूजा ने कहा, ‘मध्य प्रदेश में सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। लिहाजा स्कूली पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को बराबर का स्थान मिलना चाहिये। इस पाठ्यक्रम में भगवद् गीता के साथ कुरआन, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबिल जैसी धार्मिक पुस्तकों को भी जोड़ा जाना चाहिये।’ उन्होंने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ताने..बाने के मद्देनजर यह हर्गिज सही नहीं है कि सूबे के नौनिहालों को उनकी कच्ची उम्र में किसी एक धर्मग्रंथ की नैतिक शिक्षाओं को पढाया जाये।

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आपदा ग्रस्त उत्तराखंड में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण

देहरादून। उत्तराखंड में गत 17 जून को आये जलप्रलय से हुई तबाही के एक माह बीत चुक हैं लेकिन राज्य में हालात अभी तक जस के तस हैं । प्रदेश सरकार के सामने प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाना ही केवल एक समस्या नहीं है बल्कि 5748 गुमशुदा लोगों की तलाश, मुआवजा या आर्थिक सहायता तथा राहत सामग्री बांटना, केदारनाथ से शवों को निकालना और मलबा साफ करना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना और चारधाम यात्रा दोबारा शुरू करना भी किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं है । आज से ठीक एक महीना पहले, 15-16 जून को हुई मूसलाधार बारिश के बाद 17 जून को उत्तराखंड की केदार घाटी तथा अन्य इलाकों में आये जलसैलाब से प्रलय जैसे हालात बन गये थे । इस प्राकृतिक आपदा में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 580 लोगों की जान चली गयी और हजारों अन्य बुरी तरह प्रभावित हुए । इस आपदा के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सेना, वायुसेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल :नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स: के जवानों की मदद से करीब एक लाख 17 हजार लोगों को चारधाम यात्रा इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया । बचाव कार्यों के दौरान करीब 20 वायुसेना कर्मियों तथा अन्य बलों के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी । इससे पहले, हालांकि, शुरूआती दो तीन दिनों में आपदा की गंभीर स्थिति का आंकलन करने और प्रभावी कदम उठाने में चूक गयी प्रदेश सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। जानकारों का मानना है कि सरकार के लिये आगामी दो तीन साल पहाड़ जैसी चुनौतियों से भरे हैं जिनमें पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम सबसे मुश्किल है । स्वयं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार उत्तराखंड में हर दिन चुनौतियों से जूझ रही है । आपदा से जूझ रहे प्रदेश को अभी तक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता भी भरपूर मिल रही है । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1000 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज आपदा के तुरंत बाद ही घोषित कर दिया था । इसके अलावा, सरकार को एशियाई विकास बैंक तथा अन्य संस्थाओं से भी 6000 से 7000 करोड़ रूपये मिलने की भी उम्मीद है । पुनर्वास के मामले में राज्य के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का मानना है कि प्रदेश के करीब 240 गांवों के पुनर्वास की आवश्यकता है । इसके लिये एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है । इसके अलावा, आपदा के बाद बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गये मार्गों का पुनर्निर्माण करना भी एक चुनौती बनी हुई है । हालांकि केंद्र ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को इस काम के लिये 300 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं । गढवाल की आर्थिकी की रीढ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा को दोबारा जल्द शुरू करना भी सरकार की प्राथमिकता में है और मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भरोसा दिलाया है कि 30 सितंबर से पहले केदारनाथ के अलावा अन्य तीन धामों-- बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पुन: आरंभ कर दी जायेगी । आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित केदारनाथ धाम के बारे में भी बहुगुणा का कहना है कि उसके लिये एक वैकल्पिक मार्ग सेना की मदद से तलाशा जा रहा है । इसके अलावा, क्षतिग्रस्त हो गये केदारनाथ के मूल स्वरूप को लौटाने के लिये पुरातत्व और भूगर्भीय वैज्ञानिकों की सहायता से काम प्रारंभ हो चुका है । खराब मौसम की वजह से केदारनाथ से शवों को निकालने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं।

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उच्चतम न्यायालय ने खोला महाराष्ट्र में डांस बार के संचालन का रास्ता

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने डांस बार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को आज बरकरार रखा। इसके साथ ही सात साल तक बंद रहने के बाद राज्य में अब डांस बार फिर से संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की एक खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर लगे स्थगनादेश को भी रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में बंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन किया था जिसे रेस्तरां और बारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 2006 में सरकार का आदेश रद्द कर दिया था। इसके बाद इसी वर्ष राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी । राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि बीयर बार की आड़ में वैश्यावृत्ति का धंधा किया जा रहा हैै और इन बारों में अभद्र एवं अश्लील नृत्य पेश किए जाते हैं जो कि समाज की प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि राज्य में केवल 345 डांस बार ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है जबकि 2500 बार ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है। इस बीच डांस बार, रेस्तरां और बार बालाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों ने दलील दी कि बंबई पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना में कहा गया है कि लोगों के आनंद के लिए नृत्य प्रस्तुतियां देना स्वीकार्य है। उच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इन संगठनों ने यह भी कहा था कि डांस बार में 70,000 से अधिक महिलाएं काम करती हैं। इनमें से कई महिलाएं बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण पहले ही आत्महत्या कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 72 प्रतिशत बार बालाएं विवाहित हैं और 68 प्रतिशत बार बालाएं परिवार की एकमात्र कमाई करने वाली सदस्य हैं। ऐसे में राज्य सरकार के निर्णय ने उन्हें बेरोजगार बना दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकार के इस आदेश को मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करके सही किया है। संगठनों ने यह भी कहा कि अधिनियम का विवादित भाग मनमाना और भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें उन स्थानों पर नृत्य प्रस्तुतियों को स्वीकृति दी गई है जहां समाज के अमीर वर्ग के लोग आते है लेकिन छोटे डांस बारों में प्रस्तुतियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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मोदी के पास विश्वसनीयता, भाजपा को बदलने की जरूरत : रामदेव

चंडीगढ। योग गुरू रामदेव ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘विश्वसनीयता’ है, लेकिन भाजपा को अपने चरित्र में बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम का समर्थन करते हुए रामदेव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। उन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया। इसमें अल्पसंख्यकों के इलाकों का विकास भी शामिल है।’’ कांग्रेस की ओर से मोदी की आलोचना किए जाने के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मोदी को कांग्रेस से इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि वह धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं।’’ रामदेव ने कहा कि मोदी के ‘पिल्ला’ वाले बयान को गलत ढंग से लिया गया। उन्होंने मोदी को सलाह दी कि वह सतर्क रहें क्योंकि उनके बयान को नकारात्मक भाव से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी की विश्वसनीयता है, जबकि भारत को अपने चरित्र में बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है।’’ रामदेव ने कहा कि वह उस नेता का समर्थन करेंगे जो काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार खत्म करने और मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने का वादा करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मैं मोदी के साथ हूं क्योंकि वह काला धान वापस लाने, भ्रष्टाचार खत्म करने तथा मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने में सक्षम हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा होना चाहिए तो योगगुरू ने कहा, ‘‘राम देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। मेरा मानना है कि राम मंदिर के निर्माण पर बहस नहीं होनी चाहिए।’’

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नेहा शर्मा हत्या मामला: दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा की एक अदालत ने 23 वर्षीय शोधार्थी नेहा शर्मा की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग ने आरोपियों उदय स्वरूप और यशवीर संधू की याचिकाओं को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया कि अपराध गंभीर है। बचाव पक्ष के वकीलों आंचल शर्मा और अभय पाठक ने दलील दी कि रिमांड के 48 घंटों बाद भी पुलिस इस मामले में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी और वह सिर्फ कुछ चिकित्सीय नमूनों पर निर्भर कर रही है। अभियोजन पक्ष के वकील अशोक कुमार गुप्ता ने 12 जुलाई को रोहित यादव नामक व्यक्ति का बयान अदालत के समक्ष पेश किया। रोहित ने दावा किया था कि उसने दोनों युवकों को नेहा पर हमला करते हुए देखा। इसी साल 15 मार्च को यहां के एक निजी कॉलेज की प्रयोगशाला में नेहा मृत पाई गई थी।

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स्कूल बस चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

भोपाल। स्थानीय स्कूल में वाहन चालक की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति ने स्कूल के ही निकट एक शीशम के पेड़ पर फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। स्कूल के आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फांसी से उतारा। चालक का नाम शिवनारायण अहिरवार बताया गया है, जो पंचशील नगर स्थित बीडीए कॉलोनी का निवासी था। जिस शीशम के पेड़ पर शिवनारायण ने फांसी लगाई, उससे टिकी एक सीढी भी मिली है, जिसका उपयोग उसने संभवत: फंदा डालने और फांसी लगाने के लिए किया होगा। शिवनारायण स्कूल की बस चलाता था और स्कूल में बच्चों को छोड़ने के बाद बाहर आया था। परिजनों को स्कूल प्रबंधन ने बताया वह दवा लेने निकला था। शिवनारायण के दो लड़के और एक लड़की है। वह दो साल से संस्कार वैली स्कूल की बस चला रहा था। परिजनों ने पुलिस को बताया शिवनारायण के कपड़ों की एक पॉकेट फटी हुई थी, जो आत्महत्या के मामले में शक पैदा करती है। परिवार ने किसी दुश्मनी, रजिंश या मनमुटाव से इन्कार किया है।

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बैकहम ने प्रिंस विलियम के बेटे का नाम डेविड रखने का सुझाव दिया

लंदन। फुटबाल सुपरस्टार डेविड बैकहम ने अपने मित्र प्रिंस विलियम से सिफारिश की है कि अगर उनके यहां बेटे का जन्म होता है तो उसका नाम डेविड रखा जाए। प्रिंस विलियम की पत्नी कैथरीन गर्भवती हैं। इंग्लैंड के इस 38 वर्षीय पूर्व कप्तान ने अप्रैल 2011 में अपनी पत्नी ‘स्पाइस गर्ल’ गायिका विक्टोरिया के साथ इस राजसी जोड़े के विवाह में शिरकत की थी। बैकहम ने अब इस जोड़े की होने वाली राजसी संतान के लिए अपने ही नाम का सुझाव दिया है। उन्होंने ‘स्काई न्यूज टेलीविजन’ से कहा, ‘डेविड काफी अच्छा नाम है। डेविड बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर लड़का होता है तो उन्हें डेविड नाम रखना चाहिए।’

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इंसान ने मुंह से मुंह के जरिए सांस देकर कुत्ते की बचायी जान

मेलबर्न। कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है लेकिन इस बार दोस्ती का फर्ज अदा किया एक इंसान ने । एक आस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने कार द्वारा कुचले जाने के बाद मौत के कगार पर पहुंचे कुत्ते को मुंह के जरिए सांस देकर उसकी जान बचायी। आस्ट्रेलिया के बेलार्ट निवासी स्टीव हंटर प्लास्टर डिलीवरी कर रहे थे कि उसी समय फॉक्स टेरियर जैक रसेल नस्ल का कुत्ता साल्टी सड़क पार करते हुए एक कार की चपेट में आ गया। साल्टी की हालत देखकर लग रहा था कि उसके प्राण पखेरू उड़ गए हैं लेकिन हंटर ने उसे उठाया और सड़क किनारे ले गया । हंटर ने बताया, ‘मैंने दोनों हाथों से उसके दोनों जबड़े खोले। उसके मुंह से मुंह लगाकर उसे सांस दीं और उसकी पसलियों को अपने हाथ से सहलाता रहा ।’ इससे साल्टी की सांस चलने लगी और उसे यूरेका पशुचिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

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क्रिस्टीज मुंबई में कलाकृतियों की नीलामी करेगी

मुंबई/लंदन। विश्व स्तर पर कलाकृतियों की नीलामी करने वाली कंपनी क्रिस्टीज दिसंबर में मुंबई में अपनी पहली नीलामी करेगी। उल्लेखनीय है कि क्रिस्टीज देश में करीब 20 वर्षो से कारोबार कर रही है। कंपनी का कार्यालय मुंबई में है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2013 की पहली छमाही में उसने कुल 2.4 अरब पाउंड (करीब 3.6 अरब डालर) की कलाकृतियां बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में नौ फीसद अधिक है। कंपनी ने कहा, ‘घरेलू कला बाजार की मजबूत स्थिति और भारतीय कलाप्रेमियों के बढने रझान के कारण कंपनी ने यहां नीलामी का निर्णय किया है।’

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एनएलसी पर सरकार का प्रस्ताव जयललिता के प्रयासों से स्वीकार कर रहा है केंद्र

चेन्नई। भाजपा ने नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) में अपनी हिस्सेदारी तमिलनाडु को बेचने के केंद्र सरकार के र्निणय का स्वागत करते हुए कहा कि यह सौदा मुख्यमंत्री जयललिता के लगातार प्रयासों से ही संभव हो सका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पॉन राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘भाजपा केंद्र के एनएलसी की हिस्सेदारी तमिलनाडु सरकार को बेचने के निर्णय को लेकर खुश है। यह सौदा मुख्यमंत्री के लगातार प्रयासों से ही संभव हो सका।’’ केंद्र एवं बाजार नियामक सेबी ने एनएलसी के विनिवेश किये गए शेयरों को खरीदने के जयललिता सरकार के प्रस्ताव को कल स्वीकार कर लिया था। उन्होंने दिल्ली में कल कावेरी पर्यवेक्षी बैठक के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु के कावेरी जल हिस्से को लेकर तू तू मैं मैं होने के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को सुलझाने के लिए निजी तौर पर हस्तक्षेप करेंगे।

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चीन से सीमा विवाद का कारण लचर विदेश नीति : जनरल सिंह

गुना (मप्र)। पूर्व थल सेनाध्यक्ष एवं समाजसेवी अन्ना हजारे के सहयोगी जनरल वी के सिंह का आरोप है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण हमारे देश की लचर विदेश नीति है। अन्ना हजारे की ‘जनतंत्र यात्रा’ के अवसर पर यहां उनके साथ एक सभा को संबोधित करने आए जनरल सिंह ने कहा, ‘‘चीन ने भारत के अलावा उसकी सीमा से लगे प्रत्येक देश के साथ सीमा का निर्धारण किया हुआ है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं होने से हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है।’’ उन्होंने दावा किया कि पचास के दशक में चीन के तत्कालीन शासक चाउ एन लाई ने भारत को एक नक्शा दिया था, जिसके आधार पर अब तक दावे-प्रतिदावे चलते रहते है। चीन को कोशिश देश के अधिक से अधिक इलाके पर कब्जा जमाने की रहती है। जनरल सिंह ने कहा कि दूसरी ओर, भारत की लचर विदेश नीति, चीन की इस इच्छा प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाती है। इस लचर विदेश नीति के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय एवं विदेश मंत्रालय को दोषी बताया। उनका यह भी आरोप था कि भारत से उसका कोई भी पड़ोसी देश खुश नहीं है। जब तक देश की कोई ठोस विदेश नीति नहीं होगी, तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश की राजनीति में बिना राजनीतिक दल बनाए व्यवस्था परिवर्तन कैसे करेंगे इस प्रश्न के जवाब में जनरल सिंह ने कहा कि बीते 66 वर्षो में देश में राजनीतिक दल ही बतौर विकल्प सामने रहे हैं, अब हमारा मानना है कि अन्ना हजारे के इस आंदोलन के चलते किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि हजारे की यह जनयात्रा मध्यप्रदेश के 23 जिलों में 60 आम सभाएं करने के बाद आज गुना आई है।

[rajnish manga]

महान पार्श्व गायक के बैंक खाते से 30 लाख रुपये किस प्रकार निकाले गये और उनके लॅाकर से मूल्यवान वस्तुएं कैसे गायब हो गयीं, इसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए. उम्र के इस मोड पर मन्ना दा को पूरा न्याय मिले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए.

[Dark Saint Alaick]

गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों से सौतेला व्यवहार किया जाता है : भाजपा

पणजी। भाजपा की गोवा इकाई ने संप्रग सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश में गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों से ‘सौतेला’ व्यवहार करती है। भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के प्रवक्ता डा. विल्फ्रेड मेस्क्विटा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश में गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। संप्रग के सांसद प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करके राज्य परियोजनाओं एवं योजनाओं को बाधित करते हैं।’ पार्टी ने कांग्रेस के सांसद शांताराम नायक पर केंद्र से राज्य को मिलने वाले धन को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मेस्क्विटा ने कहा, ‘यह जाहिर है कि कांग्रेस के सदस्य अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।’ कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नायक ने हाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र से गोवा को पर्यटन क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रपए नहीं देने को कहा था। उन्होेंने दावा किया था कि राज्य की भाजपा सरकार इस धन का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रही है। भाजपा ने आज कहा कि नायक का बयान गोवा के लोगों का अपमान है। मेस्क्विटा ने कहा कि केंद्र सरकार विशेष उद्देश्यों के लिए धन आवंटित करने के बाद हमेशा इससे किए गए कार्य का निरीक्षण करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की पूर्व सरकार ने इस वर्ष होने वाले लुसोफोनिया खेलों के लिए जरूरी ढांचागत निर्माण के लिए गोवा को दिए 80 करोड़ रपए को गलत तरीके से निकाल लिया या किसी अन्य काम पर खर्च कर दिया है।

[janoduniya]

यह फोरम वाकई में अद्भुत है, यहाँ सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है | :bravo:

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इशरत मामला : आरोपी पुलिस अधिकारी जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे

अहमदाबाद। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी एन. के. अमीन ने सीबीआई की विशेष अदालत से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । सीबीआई की अदालत ने नौ जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी । निलंबित पुलिस उपाधीक्षक अमीन ने तर्क दिया था कि मुठभेड़ मामले में पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र अधूरा है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए । जमानत तब दी जाती है जब गिरफ्तारी के बाद नियत समय सीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एस. खुटवाड ने अपने आदेश में कहा था कि जमानत याचिका 90 दिनों के बाद दायर की जानी चाहिए थी और वह भी तभी जब आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है जो इस मामले में नहीं है । उन्होंने कहा था कि यह तर्क कि दायर आरोपपत्र अधूरा है, नहीं ठहरता । उच्च न्यायालय में अमीन की अपील में कहा गया है कि उन्होंने गिरफ्तारी के 91वें दिन जमानत याचिका दायर की इसलिए यह समय से पहले नहीं है । इसमें यह भी दावा किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अगर आरोपपत्र में आवश्यक विवरण नहीं है तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है । अमीन को चार अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था । सीबीआई ने तीन जुलाई को अमीन सहित सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे और उन पर 19 वर्षीय इशरत, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लै, जीशान जोहर एवं अमजद अली राणा की 2004 में मुठभेड़ में मारे जाने के सिलसिले में हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगे थे ।

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चीनी युवक वापस नहीं भेजे जायेंगे

नई दिल्ली। सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में हाल ही घुस आए तीन चीनी युवकों से पूछताछ में लगी हैं लेकिन एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रमुख अजय चड्ढा ने कहा कि तीनों वापस नहीं भेजे जायेंगे और कानून अपना काम करेगा। तीनों-सलमो, अब्दुल खालिक और आदिल थोरसोंग 12 जून को हिरासत में लिए गए थे और वे फिलहाल उत्तरी लद्दाख के मार्गो चौक पर सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं। उन्होंने जांचकर्ताओं से कहा था कि वे अपने क्षेत्र में भयंकर गरीबी से जूझ रहे हैं, और वे भारत में घुसकर पैसे कमाने के सपने देख रहे थे। इन तीनों की उम्र 18 से 23 साल के बीच है और उन्हें सुलतानच्कू के पास भारतीय सीमा में पकड़ा गया था। यह साफ नहीं हो सका कि वे कहां से भारत में घुस आए क्योंकि वास्तविक नियंत्रण के निकटस्थ रिहायशी क्षेत्र में कराकोरम के उत्तर में है। प्रशासन इस बात की संभावना पर गौर कर रहा है कि वे राकी नाला, जीवन नाला या दौलत बेग ओल्डी के उत्तर से भारत में घुसे होंगे। दौलत बेग ओल्डी इलाके में ही भारतीय और चीनी सैनिकों का 15 अप्रैल से पांच मई तक आमना सामना हुआ था। तीनों यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि वे कहां से भारत में घुस आए। ऐसी आशंका भी है कि ये तीनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा रहे होंगे जो यहां से इस इलाके में महज 30 किलोमीटर दूर है।

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मध्यान्ह भोजन मौत मामला
नीतीश सरकार इस घटना को भी राजनीतिक रंग देने में लगी है- प्रभुनाथ

छपरा/पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री पी के शाही के सारण जिला में मध्यान्ह भोजन खाने से हुई 22 बच्चों की मौत तथा 24 अन्य के बीमार होने के मामले में राजद का नाम लिए बिना उसके द्वारा साजिश रचने की आशंका व्यक्त किए जाने पर महाराजगंज से राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार इस घटना को भी राजनीतिक रंग देने में लगी है। शाही के सारण जिला में मध्यान्ह भोजन खाने से हुई 22 बच्चों की मौत तथा 24 अन्य के बीमार होने के मामले में राजद का नाम लिए बिना उसके द्वारा साजिश रचने की आशंका व्यक्त किए जाने और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद से यह पूछे जाने पर कि वे यह बताएं कि अर्जुन राय और धु्रव राय कौन हैं, सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार इस घटना को भी राजनीतिक रंग देने में लगी है। सिंह ने कहा, ‘मान लिया जाए कि ये दोनों राजद के हैं और हमने कब कहा है कि वे राजद के हैं, इसलिए उन्हें छोड दिया जाना चाहिए’। इस घटना के विरोध में राजद द्वारा बुलाए गए सारण बंद की कमान संभालने वाले सिंह ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि इसकी जांच कर घटना के दोषियों को चिंहित करें और उन्हें सामने लाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस घटना को भी राजनीतिक रंग देना चाहती है। पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और प्रधानसचिव रामकृपाल यादव ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया है। राजद के इन नेताओं ने कहा कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को लेकर बिहार विधानमंडल के भीतर और बाहर कई बार सवाल उठाए गए फिर भी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार में सरकारी तंत्र के साथ सरकार से जुडे लोगों के स्वयं सेवी संगठनों के लिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद राज्य सरकार ने अगर संवेदनशीलता और गंभीरता दिखाई हुए उन्हें घटना के तुरंत बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाने की व्यवस्था करती तो मरने वाले अधिकांश बच्चों को बचाया जा सकता था। उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना के लिए बिहार में आधारभूत संरचना की कमी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि माध्यान्ह भोजन में छिपकिली गिरने की आए दिन मिलने वाले समाचार का मुख्य कारण स्कूलों में भोजन बनाने के लिए प्रर्याप्त जगह और साधन का अभाव है। शिक्षा विभाग के प्रधानसचिव अमरजित सिन्हा ने बताया कि मध्यान्ह भोजन को निरंतर बेहतर करने के लिए उसके अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में मध्यान्ह भोजन में छिपकली गिरने से बच्चों को डायरिया या बेहोशी की 6-7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के 18 हजार स्कूलों जहां किचेन शेड नहीं हैं भारत सरकार से आग्रह करके पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 103 करोड रूपये लिए हैं और बरसात के बाद उनका निर्माण किया जाएगा।

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देश को बेच रही केंद्र सरकार : ममता

हबीबपुर (पश्चिम बंगाल)। दूरसंचार, रक्षा और बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमाएं बढाए जाने पर कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह देश को बेच रही है तथा दावा किया कि यह जल्द ही चली जाएगी । ममता ने नादिया जिले में यहां एक पंचायत रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘सरकार (केंद्र) द्वारा खुदरा क्षेत्र में एफडीओई को मंजूरी दिए जाने के कारण हम इससे अलग हो गए । अब वे रक्षा, संचार और बीमा...हर चीज को बेच रहे हैं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानना चाहती हूं कि वे कितना धन हासिल करने के बाद रूकेंगे ? चुनावों के बाद यह सरकार निश्चित रूप से चली जाएगी ।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे दुख होता है कि देश को इस तरह बेचा जा रहा है ।’’ पंचायत चुनावों में अकेले लड़ने के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के माकपा या भाजपा से संबंध नहीं हो सकते और कांग्रेस से इसका संबंध खत्म हो गया था । उन्होंने कहा, ‘‘हम अकेले हैं और हमने लोगों का विशाल गठबंधन तैयार किया है ।’’ यह दावा करते हुए कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है, ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की हमेशा माकपा से मिलीभगत रही है ।

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श्रीराम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि विहिप और राम भक्तों का मुद्दा है - सिंघल

वाराणसी। विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक सिंघल ने कहा है राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि विहिप और राम भक्तों का मुद्दा है। विहिप एक बार फिर राम जन्मभूमि के मुद्दे पर देशव्यापी आन्दोलन खड़ा करने की योजना बना चुकी है। इसके लिए देशभर के संत आगामी 25 अगस्त से अयोध्या में पदयात्रा निकालेंगे। सिंघल ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि मंदिर का निर्माण भाजपा नहीं, संत और रामभक्त करेंगे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर क्षेत्र पर यह साबित हुआ है कि राम जन्मभूमि पर ही रामलला का जन्म हुआ था। उसके बावजूद हिन्दू धर्म और संस्कृति के दुश्मन मंदिर नहीं बनने देना चाहते। उन्होंने संसद के मानसून सत्र में राममंदिर मुद्दा उठाये जाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि यदि इस बाबत कोई फैसला नहीं लिया गया तो 18 अक्टूबर को सरजू तट पर एक महासंकल्प समारोह के जरिये जनमत संग्रह तैयार किया जाएगा। सिंघल ने बताया कि 40 प्रांतों के संत 25 अगस्त से 13 सितम्बर तक अयोध्या में 80 कोसी पदयात्रा निकालेंगे। अयोध्या की परिधि में पड़ने वाले छह जिलों में 350 किलोमीटर की पदयात्रा का कार्यक्रम तय किया गया। उन्होंने कहा कि इस देश में गंगा की अविरलता, गोरक्षा तथा धर्म की बात करने वाले को कट्टरवादी कहा जाता है।

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मोदी के सामने ‘नादान और नाबालिग’ दिखते हैं राहुल: रामदेव

लखनऊ। योगगुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुकाबले ‘नादान और नाबालिग’ करार देते हुए कहा कि मौजूदा माहौल में देश की जनता के सामने मोदी ही एकमात्र विकल्प हैं। रामदेव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी ही देश के सामने एकमात्र विकल्प हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने का दम सिर्फ उनमें ही है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मोदी के सामने नादान और नाबालिग लगते हैं।’’ योगगुरू ने दावा कि किया कि केन्द्र में कांग्रेस का शासन समाप्ति की ओर है और उसके तीन कारण हैं। उन्होंने कहा ‘‘पहला कारण है महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन तथा खराब आर्थिक नीतियों के परिणतिस्वरूप उपजी गरीबी, दूसरा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के कारण हुई बदनामी तथा तीसरा, कांग्रेस के युवराज जो अन्य नेताओं के सामने अपरिपक्व से दिखते हैं।’’ भाजपा चुनाव समिति के अध्यक्ष मोदी को देश की जनता के लिये उम्मीद की किरण बताते हुए रामदेव ने कहा कि वह ही मुल्क में बदलाव ला सकते हैं और लोगों को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति जनता के इस गुस्से का लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में धु्रवीकरण होना चाहिये ताकि चुनाव के बाद केन्द्र में एक सक्षम सरकार का गठन हो सके। कांग्रेस का नाम लिये बगैर योगगुरु ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व और नीतियां राष्ट्र विरोधी हैं और उनके भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने चुनाव में इसे किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट आगामी सितम्बर माह से देश में योग दीक्षा तथा राष्ट्र निर्माण यात्रा शुरू की जाएगी जो आगामी लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी।

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सरकार ने एफडीआई बढाने का फैसला ‘घबराहट’ में किया : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने दूरसंचार और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढाए जाने को ‘घबराहट’ में किया गया फैसला बताते हुए सरकार से सवाल किया कि कहीं यह वित्त मंत्री की अमेरिका और जापान यात्राओं के ‘फ्लाप शो’ और दोनों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना किए जाने का परिणाम तो नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा, ‘‘सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था अंतिम सांसे गिन रही है। इनके नेतृत्व में भारत की कहानी एक गंभीर मोड़ पर आ गई है। घबराहट में किए गए एफडीआई के सरकार के निर्णय से भी देश की अर्थव्यवस्था में कोई जान आने वाली नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार के एफडीआई संबंधी पिछले निणर्यों का भी अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिला है। विदेशी निवेश तो दूर की बात है, देश के लोग भी भारत की बजाय विदेशों में निवेश कर रहे हैं। राज्यसभा में भाजपा के उप-नेता ने कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि सोनिया और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले संप्रग शासन के प्रति देश-दुनिया में ‘विश्वास की कमी’ है। निवेशकों में इस ‘भ्रष्ट और अक्षम’ शासन की स्थिरता को लेकर आशंका है। दूरसंचार में एफडीआई को 74 से 100 प्रतिशत किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 74 प्रतिशत अपने आप में काफी बड़ी हिस्सेदारी है और जब उसमें निवेशक आगे नहीं आए तो उसे 100 प्रतिशत करने में भी क्यों आएंगे। प्रसाद ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से प्रश्न किया कि क्या अमेरिका की उनकी हाल की यात्रा के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना होने पर ‘घबराहट और हड़बड़ी’ में एफडीआई का यह निर्णय किया गया। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले चिदंबरम की जापान यात्रा भी ‘‘पूरी तरह फ्लाप शो’’ रही। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49 प्रतिशत किए जाने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब संबंधित विधेयक संसद की स्थायी समिति में है और इसमें एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत किए जाने पर आम सहमति बन गई है, जिसमें कांग्रेस की भी सहमति थी, तो इसे 49 प्रतिशत क्यों किया गया? उन्होंने कहा, क्या सरकार केवल एफडीआई आधारित अर्थव्यवस्था चाहती है, जबकि उसका कोई लाभ दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने का जिक्र करते हुए उन्होंंने कहा कि ऐसा करते समय सरकार ने दावा किया था कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, देश में बड़े पैमाने पर भंडारण केन्द्र बनेंगे। लेकिन इस निर्णय को किए 8-10 महीने हो गए और कोई निवेशक सामने नहीं आया। प्रसाद ने कहा कि संप्रग शासन मे देश की अर्थव्यवस्था 1991 के समय की अवस्था में आ गई है जिसे घबराहट और हड़बड़ी में किए गए निर्णयों से नहीं उबारा जा सकता।

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एफडीआई सीमा बढाने पर वामदलों ने सरकार की कड़ी आलोचना की

नई दिल्ली। वामपंथी दलों ने बीमा, दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढाने के निर्णय पर आज सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिए ‘गिरवी’ रख दिया है। वामदलों ने ये फैसले तुरंत वापस लेने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) पोलित ब्यूरो ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा ‘‘सरकार की दिवालिया नीतियां देश में और अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने की आवश्यकता से प्रेरित हैं ताकि चालू खाते के बढते घाटे को पाटा जा सके। लेकिन सरकार के इस लाचार रवैए से आगे और अधिक संसाधन तथा मुनाफा देश से बाहर जाएगा ।’’ पार्टी ने वोडाफोन मामले पर गौर करते हुये कहा है कि सरकार पहले ही इस मामले में पूंजीगत लाभ कर पर अपना दावा ढीला छोड़ चुकी है। ‘‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार अब अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी का गुलाम बनाने पर तुली है।’’ माकपा ने कहा है ‘‘अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढाने और विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई को स्वत: स्वीकृति के रास्ते मंजूरी दिया जाना सरकार की तरफ से कठिन आर्थिक हालात में हताशा में किये गये उपाय हैं।’’ वामदलों ने सरकार से एफडीआई फैसलों को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुये कहा है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने का फैसला संसद में विधेयक पारित कराकर ही लिया जाना चाहिये। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी के लिये दरवाजा खोलने पर कड़ा एतराज जताते हुये वामपंथी दलों ने कहा कि इसका इसके गंभीर प्रभाव होंगे और इससे देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में विदेशी नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त होगा।

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एफडीआई मंजूरी से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा : सीआईआई

वाशिंगटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रक्षा, बीमा आर दूरसंचार समेत अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहु-प्रतीक्षित प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा ‘‘यह भारत के लिए बहुत अधिक, निर्भीक और उल्लेखनीय कदम है।’’ सुधार की घोषणा बुहत महत्वपूर्ण समय में हुई है क्योंकि देश वृद्धि और राजकोषीय घाटे के लिहाज से चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा ‘‘इससे हमारी आय, निवेश और भारतीय कंपनियों की वृद्धि में मदद मिलेगी।’’

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इमराना मामला: ससुर को मिली जमानत

मुजफ्फररगर! इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित इमराना मामले में पीड़िता के 70 वर्षीय ससुर अली मोहम्मद को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार ने अली मोहम्मद को इस बुनियाद पर जमानत दी कि 13 जून, 2005 को गिरफ्तार होने के बाद से वह आठ साल जेल में काट चुका है। जिला एवं सत्र अदालत ने 19 अक्तूबर, 2006 को अली मोहम्मद को इमराना के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इमराना का मामला साल 2006 में उस वक्त चर्चित हो गया था कि जब पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा था कि पांच बच्चों की मां इमराना अपने पति को अपना बेटा मानेगी। इमराना के पति नूर इलाही ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है, लेकिन इमराना ने कुछ भी कहने से मना कर दिया।

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भूस्खलन से निशंक बाल बाल बचे

उत्तरकाशी! उत्तरकाशी के आपदा ग्रस्त गांवों में प्रभावितों से मिलने जा रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उस समय बाल बाल बच गये जब नेताला-मनेरी मार्ग पर अचानक भूस्खलन हो गया । हांलांकि, इस घटना के समय मौके से पैदल गुजर रहे निशंक व उनके समर्थकों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा । उत्तरकाशी के जिलाधिकारी पंकज पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथ जा रहे सभी लोग सुरक्षित हैं । पार्टी सूत्रों के मुताबिक, निशंक जून में हुई भारी बारिश के बाद हुई तबाही से प्रभावित गांवों-- डिडसारी, औंगी, भाटुकासौड़ और मनेरी का स्वंय जायजा लेने जा रहे थे और सड़कें टूटी होने के कारण पैदल जा रहे थे । हांलांकि इस घटना के बाद भी, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया और प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली ।

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केरल में शुरू हुआ ‘रामायण मास’

तिरूवनंतपुरम! मलयालम कैलेंडर के मुताबिक ‘करकीतकम’ मास शुरू होने के अवसर पर अपनी अद्वितीय परंपरा को जारी रखते हुए केरल के हिन्दु घरों और मंदिरों में ‘अध्यात्म रामायण’ का पाठ शुरू हो गया। सदियों से, मध्यकालीन भक्ति कवि तुनचात एजुतचन द्वारा लिखी गयी ‘अध्यात्म रामायण’ का केरलवासी उच्च स्वर में पाठ करते रहे हैं। एजुतचन की पहचान मलयालम साहित्य के पुरोधा के तौर पर है। धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा, अपने काव्यात्मक सौंदर्य और संगीत की गुणवत्ता के कारण ‘अध्यात्म रामायण’ को मलयालम की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के तौर पर भी जाना जाता है। घरों में, पीतल का दीप प्रज्वलित कर शुरू किया जाने वाला रामायण का पाठ अगले 30 दिनों तक चलेगा । राज्य भर में स्थित मंदिरों में उमड़ी श्रृद्धालुओं की भीड़ को भगवान राम की कथा सुनाई और समझाई जाती है ।

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लिव इन में रह रहीं महिलाओं को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षण का अधिकार

कोच्चि! केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लिव इन रिश्ते में रहने वाली महिलाओं को भी ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून’ के प्रावधानों के तहत संरक्षण पाने का अधिकार है। अलापुझा जिले के चेरतला के रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश के. हरिलाल ने अपने आदेश में कहा कि इस कानून के खंड 2 :ए: में सिर्फ इतना कहा गया है कि दो लोगों के बीच का संबंध वैवाहिक प्रकृति का होना चाहिए। इस व्यक्ति की लिव इन साथी ने घरेलू हिंसा से संरक्षण और हर्जाना मांगते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ इसने याचिका दायर की थी। न्यायाधीश हरिलाल ने हालांकि कहा, ‘‘एक साथ रहने वाले जोड़े भी जीवन साथियों के समान ही रहते हैं। यह खुद में काफी है। इस कानून का मकसद कानूनी तौर पर विवाह के बिना भी अपनी पति के साथ रह वैवाहिक जीवन गुजार रहीं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है।’’ याचिकाकर्ता का कहना था कि इस कानून के खंड 2 :एफ: के मुताबिक वह महिला उसकी पत्नी नहीं है और उनके बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है।

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राघवजी का मामला एक मानवीय गलती : प्रभात झा

उज्जैन (मप्र)! भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा ने अपने नौकर के कथित यौन शोषण मामले में मध्यप्रदेश का वित्त मंत्री पद गंवाने वाले राघवजी मामले की सफाई देते हुए कहा कि यह एक ‘मानवीय कमजोरी’ है, इससे कोई नहीं बच सकता है। झा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में राघवजी मामले में प्रतिक्रिया पूछने पर कहा कि यह उनका (राघवजी) व्यक्तिगत मामला है, संगठन स्तर पर यही किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को संगठन से बाहर कर दिया जाए और हमने यही किया भी है। प्रदेश भाजपा संगठन महमंत्री अरविंद मेनन पर जबलपुर की एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने तथा इस बारे में शपथ पत्र देकर राज्य मानव अधिकार आयोग से शिकायत के मामले में उन्होंने कहा, ‘मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया से भी कहा है वह आरोप लगाने वाली महिला को ढूंढ लाएं।’ झा ने कहा दो रुपए के कागज से किसी की इज्जत नहीं उतारी जा सकती। उन्होंने कहा भाजपा, राजनीति से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनता के बीच जाए्रगी ।

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अस्पताल में परिचारिका से बलात्कार

बरेली! उत्तर प्रदेश के बरेली शहर स्थित एक अस्पताल की परिचारिका से उसके एक सहकर्मी द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने इस मामले में दर्ज रिपोर्ट के हवाले से यहां बताया कि गत 14 जुलाई को शहर के गंगाशील अस्पताल में अटेंडेंट के पद पर कार्यरत एक लड़की को उसके सहकर्मी शिवराज ने डाक्टर के कमरे में किसी काम के बहाने बुलाया और अपने भाई नरसिंह की मदद से उसका बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सीय जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। पीड़ित लड़की के परिजन के मुताबिक अस्पताल के डाक्टरों ने उन्हें मुंह बंद रखने की हिदायत देते हुए धमकी दी थी। प्रारम्भिक जांच में यह बात सही प्रतीत होती है। कुलहरि ने बताया कि लड़की के परिजन का कहना है कि अस्पताल की छवि खराब होने के डर से डाक्टरों ने उन्हें पुलिस के पास न जाने के लिये धमकाया था और आरोपीकर्मी को नौकरी से निकालने का आश्वासन दिया था जिसकी वजह से वे पुलिस के पास नहीं गये थे। उन्होंने बताया कि वारदात के दो दिन बाद भी आरोपी को अस्पताल से नहीं निकाले जाने पर पीड़िता के पिता ने प्रेमनगर थाने में शिवराज और उसके भाई के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। कुलहरि ने बताया कि लड़की गहरे सदमे में है और उसका इलाज किया जा रहा है। मामले के दोनों आरोपी फिलहाल लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

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आस्ट्रेलिया के सुदूर द्वीप के पास पलटी शरणार्थियों से भरी नाव

सिडनी! लगभग 150 शरणार्थियों को ले जा रही एक नाव हिंद महासागर में पलट जाने से इसमें सवार पुरूष, महिलाएं और बच्चे पानी में गिर गए और चार लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री जेसन क्लेयर ने संवाददाताओं को बताया कि यह नाव कल क्रिसमस द्वीप से 125 किलोमीटर उत्तर में समुद्र में पलटी। यह आस्ट्रेलियाई द्वीप इंडोनेशिया के जकार्ता से 500 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। आस्ट्रेलिया के सीमा सुरक्षा कमांड के कमांडर डेविड जॉनस्टन ने बताया कि इससे पहले दिन में नाव की मदद के लिए नौसेना के दो जहाज भेजे गए थे लेकिन चार-चार मीटर उंची उठती लहरों के कारण बचाव दल उनकी कोई मदद नहीं कर सका। क्लेयर ने कहा कि नौसेना के जहाजों ने इस नाव को क्रिसमस द्वीप तक ले जाना शुरू कर दिया। इस द्वीप पर आस्ट्रेलिया शरणार्थियों के लिए हिरासत केंद्र चलाता है। कुछ घंटे की यात्रा के बाद नाव झुकने लगी और कुछ यात्रियों ने पानी में कूदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद नाव चक्कर खाकर पलट गई। अधिकारी नहीं जानते कि नाव के पलटने का कारण क्या था। बचावकर्मियों ने जीवन रक्षक नौकाएं पानी में फेंकी और 144 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। कल रात खोज अभियान खत्म करने तक दो महिलाओं और दो पुरूषों के शव बरामद किए गए। जॉनस्टन ने कहा कि बचाए गए लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इराक के हैं तथा उन्हें क्रिसमस द्वीप पर ले जाया गाय। इनके साथ इंडोेनेशिया के चालक दल के तीन सदस्य भी थे। नाव पर सवार लोगों में कई नवजात शिशु और बच्चे भी थे। जॉनस्टन ने कहा, ‘‘नाव पलटने या किसी मुश्किल में फंसने की खबर बेहद भयावह अनुभव है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कल की मुश्किल परिस्थितियों में 144 लोगों को बचाने का वाकई असाधारण काम किया गया।’’ सीमा शुल्क अधिकारियों के आकलन के अनुसार नाव पर 150 यात्री थे। उन्होंने कहा कि वे नाव पर सवार लोगों की सही संख्या पता लगाने के लिए बचे हुए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं लेकिन और लोगों की खोज अब नहीं की जा रही है। शरण पाने के इच्छुक लोगों के लिए क्रिसमस द्वीप एक प्रसिद्ध जगह है। ये लोग इंडोनेशियाई बंदरगाह से जर्जर नावों में सवार होते हैं और आॅस्ट्रेलियाई तटों पर पहुंचाने के लिए तस्करों को धन देते हैं। हाल के वर्षों में इस यात्रा की कोशिश में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। पिछले सप्ताह शरणार्थियों को ले जा रही एक अन्य नाव क्रिसमस द्वीप के पास डूब गई थी। अधिकारियों ने एक बच्चे का शव बरामद किया था लेकिन पानी में डूबे आठ अन्य यात्रियों को वे खोज नहीं पाए थे।

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सिख टैक्सी चालक से नस्लीय दुर्व्यवहार करने के दोषी पति-पत्नी को सजा

मेलबर्न! आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने एक दंपत्ति को एक सिख टैक्सी चालक पर नस्लीय कारण के चलते हमला करने के जुर्म में नौ माह कैद की सजा सुनाई है। इस हमले में सिख टैक्सी चालक की पगड़ी फाड़ दी गई थी। ‘एनटी न्यूज’ की खबर के अनुसार, 44 वर्षीय एंजेलीने किम सॉलिट और 40 वर्षीय माइकल जॉन एरबोइन को टैक्सी चालक जगरूप सिंह पर ‘बिना किसी उकसावे के’ और ‘दुर्भावनापूर्ण’ हमला करने के लिए नौ माह कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश स्टीफन साउथवुड ने कहा, ‘‘पगड़ी सिखों का सम्मान होती है। सिखों के लिए सिर और पगड़ी पवित्र होती है। इन्हें न तो छुआ जाना चाहिए और न ही इनका किसी भी तरह से अपमान किया जाना चाहिए।’’ रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले अक्तूबर में सिंह ने सोलिट और चार अन्य को दिनाह बीच याच क्लब से टैक्सी में बिठाया था। तभी से उसने सिंह को अपशब्द कहने शुरू कर दिए थे। सोलिट ने सिंह की पगड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा था, ‘‘तुम आस्ट्रेलिया में हो, यह तुम्हारा देश नहीं है। अगर तुम आस्ट्रेलिया में रहना चाहते हो तो इसे उतारो।’’ सिंह गाड़ी चलाते रहे लेकिन बाद में उन्होंने गाड़ी एक ओर लगा दी। तब सोलिट बाहर निकली और चिल्लाई, ‘उसकी पगड़ी पकड़ो, उसे फाड़ दो।’’ वह सिंह की ओर दौड़ी और उनकी पगड़ी उतारने की कोशिश की। उसने सिंह की पगड़ी उतार दी और उनके बाल अस्त-व्यस्त कर दिए। सिंह ने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की लेकिन एरबोइन ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और सोलिट ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा। एरबोइन ने कहा, ‘‘अब तुम देखो कि तुम्हारी पगड़ी के साथ क्या होता है। मैं इसे फाड़ रहा हूं।’’ जल्दी ही पुलिस स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां पहुंच गई थी। इस घटना पर सिंह ने कहा, ‘‘पगड़ी धर्म का प्रतीक है। मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता है कि इन लोगों ने मेरे धर्म का अपमान किया।’’

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जिला अस्पताल में डाक्टरों के ‘सहयोगी’ रिक्शाचालक ने लगाया इंजेक्शन, बच्चे की मौत

बलिया! उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की कथित तौर पर डाक्टरों का ‘हाथ बंटा रहे’ एक नशेड़ी रिक्शाचालक के इंजेक्शन लगाने के बाद मृत्यु हो गयी। अपर पुलिस अधीक्षक के. सी. गोस्वामी ने आज यहां बताया कि कल जिला अस्पताल के आपात्कालीन वार्ड में भर्ती आठ माह के एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया था जिसके थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गयी। इस घटना के बाद अस्पताल में जोरदार हंगामा करने वाले बच्चे के परिजन का आरोप है कि अस्पताल में भयंकर बदइंतजामी के बीच डाक्टरों का ‘हाथ बंटा रहे’ एक नशेड़ी रिक्शाचालक राजू ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जिसके थोड़ी देर बाद शिशु की मौत हो गयी। गोस्वामी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी के. पी. सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में समाचार चैनलों पर बलिया के जिला अस्पताल में एक सफाईकर्मी को मरीजों को इंजेक्शन तथा टांके लगाते हुए दिखाया गया था।

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फेंसबुक से दोस्ती के बाद विवाहिता से बलात्कार

जबलपुर । मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरखपुर थाना क्षेत्र मे फेसबुक के माध्यम से विवाहित महिला के साथ दोस्ती बढाने के बाद पति की गैरमौजूगी मे अस्मत लूटनें का मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस थाना क्षेत्र मे कृपाल चौक निवासी घरेलु कामकाज करने वाली एक 30 वर्षीय युवती से सिविल थाना अंतर्गत शनि स्वामी ने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करली और वह महिला के घर पहुंच गया, उस समय महिला का पति घर पर नही था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी शनि ने उसकी अस्मत तार-तार कर दी। पुलिस पीडित महिला का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से मरने वाले बच्चों की संख्या 22 हुई, 25 अब भी बीमार

पटना! बिहार के सारण जिले में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद भोजन विषाक्तता के कारण मरने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या आज बढकर 22 हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 22 छात्र-छात्राओं की जान जा चुकी है तथा स्कूल की एक महिला रसोइया के अलावा 24 बच्चे अभी भी बीमार हैं जिनका इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल :पीएमसीएच: में जारी है। मरने वाले 22 बच्चों में से दो बच्चों की मौत पीएमसीएच में इलाज के क्रम में हो गयी है जिसमें एक की आज प्रात: चार बजे जबकि दूसरी एक बच्ची शांति कुमारी जो कि पीएमसीएच के आसीयू में भर्ती थी, उसने दिन के ग्यारह बजे दम तोड दिया। शांति कुमारी मशरख प्रखंड के धर्मसाती गंडामन गांव निवासी रामेश्वर महतो की पोती है। महतो ने बताया कि विषाक्त मध्याहन भोजन करने वाले उसके पोते विकास और एक अन्य पोती आरती की पहले ही मौत हो गयी है। बीमार बच्चों में 10 की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनका पीएमसीएच के आईसीयू में इलाज जारी है जबकि बाकी अन्य को शिशु विभाग के वार्ड नंबर दो रखा है। धर्मसाती गंडामन गांव स्थित उक्त प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ विषाक्त भोजन खाने के बाद बीमार पड़ी स्कूल की दो रसोइया में एक मंजू देवी, जो कि पीएमसीएच के शिशु विभाग के वार्ड न0 दो में भर्ती है, ने बताया कि भोजन बनाने की सामग्री उसे स्कूल की प्रधान शिक्षिका मीणा देवी के पति अर्जुन प्रसाद यादव ने उपलब्ध कराई थी। विषाक्त भोजन खाने से बीमार हुए बच्चों में मंजू देवी के दो बेटे अभिषेक एवं आदित्य और एक बेटी खुशी भी शामिल है, जिनका उपचार पटना के पीएमसीएच में चल रहा है।
मंजू देवी के साथ उक्त स्कूल में खाना बनाने वाली एक अन्य रसोईया पानो देवी की एक बच्ची निशा पीएमसीएच के शिशु विभाग के आसीयू में भर्ती है । उसने बताया कि उसके दो बेटों रोहित और सुमन की विषाक्त भोजन के कारण पहले ही मौत हो गयी है। बीमार पड़े बच्चों में शामिल उस स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा कांति कुमारी जो कि पीएमसीएच के शिशु विभाग के वार्ड नंबर दो भर्ती है ,ने बताया, ‘‘भोजन का स्वाद अच्छा नहीं होने की वजह से जब बच्चों ने थोड़ा ही खाना खाकर छोड़ दिया, तो शिक्षिका मीणा देवी ने उनको डांटते हुए पूरा खाना खत्म करने को कहा। उनके डर से हम लोगों ने खाना खत्म किया, जिसके बाद हमारे पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद शिक्षिका ने हमें घर जाने को कहा और घर जाते समय रास्ते में ही हम बेहोश होकर सडक पर गिर पड़े।’’ शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव अमरजीत सिन्हा ने बताया कि पहली से पांचवी कक्षा में पढने वाले 10 साल तक की उम्र के 16 बच्चों की मौत छपरा में हुई और चार अन्य की कल देर रात पीएमसीएच लाए जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरजित सिन्हा और बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने पीएमसीएच पहुंच कर बीमार बच्चों से मुलाकात की और उनके इलाज के बारे में डाक्टरों से जानकारी हासिल की। बीमार बच्चों से मुलाकात करने पीएमसीएच पहुंचे छपरा से सांसद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस घटना को ह्म्दय विदारक बताते हुए इस घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। लालू ने कहा कि बिहार में विभिन्न इलाकों से माध्याहन भोजन में गडबडी किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं और नीतीश सरकार ने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया और वे अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। जदयू और उसकी सत्ता में भागीदार रही पार्टी भाजपा आपस में लड रहे हैं और प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड दिया है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार में शामिल एक मंत्री जो कि नीतीश के नाक के बाल बने हुए हैं ,वैशाली जिला में स्वयं सेवी संगठन के जरिए माध्याह्न भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मृतक बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा के बारे में लालू ने कहा कि क्या बच्चों की जान की कीमत मात्र दो-दो लाख रूपये है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार इस घटना की गहन जांच कर और उसके लिए जिम्मेवार को कडी से कडी सजा दिलावें और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए एहतयाती कदम उठाएं। राजद सुप्रीमो ने कहा कि राजद पीडित परिवार के साथ है और उनकी पार्टी ने इस घटना के विरोध में आज सारण जिला बंदी की घोषणा की है और आगामी 20 जुलाई को इसको लेकर छपरा सहित प्रदेश के अन्य भागों में महाधरना कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। सत्ता पक्ष की ओर से माध्याहन भोजन में कीटनाशक मिलाए जाने की आशंका के बारे में बीमार बच्चों से मुलाकात करने पीएमसीएच के शिशु विभाग पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक डा0 सी पी ठाकुर ने इसे ‘एक्यूट पोएजनिंग’ का मामला बताया। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि माध्याहन भोजन में आर्गेनो फोसफेरस गु्रप का तत्व मिला है । इसका भोजन में मौजूद होना यह बताता है कि या तो यह बेध्यानी में खाने में मिल गया या फिर किसी ने जानबूझ कर उसे मिलाया हैे ,जिससे तुरंत जहर का असर दिखने लगा। विषाक्त माध्याहन भोजन से बीमार बच्चों से मुलाकात करने पीएमसीएच के शिशु विभाग पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरूआत शिक्षा दर को बढाने के लिए की थी न कि बच्चों की जान जाए इसके लिए ।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से माध्याहन भोजन योजना में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार के व्याप्त होने और इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर लापरवाही बरती है और वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और उसे इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस मामले को असंवेदनशील तरीके से हैंडिल किया है । मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को दो दो लाख रपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस राशि में 1.5 लाख रपए आपदा प्रबंधन कोष के और 50,000 रपए मुख्यमंत्री राहत कोष से शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस घटना से दुखी नीतीश कुमार ने आज होने वाला भामाशाह सम्मान समारोह रद्द कर दिया है।

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विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक नौ अक्टूबर से होगा शुरू

नयी दिल्ली! ‘विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक स्प्रिंग/समर 2014’ का आगामी संस्करण यहां नौ अक्टूबर से शुरू होगा। फैशन डिजाइन कांउसिल आफ इंडिया (एफडीसीआई) द्वारा आयोजित यह पांच दिवसीय फैशन समारोह 13 अक्टूबर तक चलेगा। एफडीसीआई के अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा, ‘हम ‘डब्ल्यूआईएफडब्ल्यू स्प्रिंग/समर 2014’ की तिथियों की घोषणा करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस वर्ष हेमंत/शीत संस्करण की सफलता के बाद हम बसंत/ग्रीष्म संस्करण के और अधिक सफल रहने की उम्मीद कर रहे हैं।’ आईटीसी के लाइफस्टाइल विभाग के संभागीय मुख्य कार्यकारी अतुल चंद ने कहा, ‘विल्स लाइफस्टाइल हमेशा भारतीय फैशन में अग्रणी रहा है और हम ‘विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक’ में शीर्ष डिजाइनरों के शानदार संग्रह को पेश करने को लेकर उत्साहित हैं।’

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शिक्षा से वंचित बच्चों को किया जाएगा कैमरे में कैद

नयी दिल्ली! लोग अब चित्रों के जरिए यह देख सकेंगे कि देश में बच्चे अब भी स्कूलों में क्यों नहीं जा रहे हैं। ‘क्लिक राइट’ नामक अभियान का लक्ष्य उन बाधाओं को चित्रों के माध्यम के दिखाना है जिनके कारण भारत में 1,150,618 बच्चे अब भी शिक्षा से वंचित हैं। गैरसरकारी संगठन ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ (क्राई) ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के साथ मिलकर यह आनलाइन फोटोग्राफी मुहिम शुरू की है। क्राई की उत्तर क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्री ने कहा, ‘क्लिक राइट्स का मकसद फोटोग्राफी के जरिए लोगों में उन महत्वपूर्ण मसलों के प्रति जागरकता पैदा करना है जिनका सामना आज भारतीय बच्चे कर रहे हैं। इस वर्ष हमारा ध्यान यह पता लगाने पर है कि आरटीई कानून तीन साल पहले लागू हो जाने के बावजूद बच्चों के अब भी स्कूल न जा पाने का कारण क्या हैं।’ इस मुहिम के तहत सभी वर्गों के लोगों से स्कूल नहीं जा पाने वाले उन बच्चों के फोटो लेने को कहा गया है जो उनके पड़ोस में, उनके कार्यस्थलों या कॉलेजों और शहर में या इसके आस पास रहते हो तथा इन फोटो को संगठन की साइट पर अपलोड करने को कहा गया है। एनजीओ ने कहा कि अगले वर्ष आम चुनावों के मद्देनजर वह नागरिकों विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है कि वे बच्चों को शिक्षा देने संबंधी किए वादों को पूरा किए जाने की मांग करें। उसने कहा कि इन फोटो को बदलाव की मांग करते हुए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को दिए जाने वाले फोटो संबंधी सबूतों के साथ भेजा जाएगा।

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पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों के बनाएं वीडियो : मंत्री

जम्मू! जम्मू और कश्मीर के पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की वीडियो डॉक्यूमेंटरी बनाएं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन वीडियो डॉक्यूमेंटरी को मीडिया के जरिए प्रसारित करें। पर्यटन मंत्री जी ए मीर ने पर्यटन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पर्यटन स्थलों का वीडियो तैयार करने की सलाह दी और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित करने को कहा। उनका कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढावा मिलने के अलावा राज्य में पर्यटकों के आगमन में भी वृद्धि होगी। कल एक बैठक के दौरान मंत्री पटनीटॉप में विभिन्न पर्यटन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभिन्न पर्यटन विकास प्राधिकरणों से कई अधिकारी सम्मिलित हुए थे। मीर ने पटनीटॉप विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वे पर्यटन के मास्टर प्लान को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लें और उसको और बेहतर बनायें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करें। मीर ने जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे पर्यटकों के लिये बनायी गयी काटेज में सुविधाओं को और बेहतर बनाएं। बैठक के दौरान तेलीगढ में पर्यटन परिसर, भद्रवाह किले के संरक्षण, किश्तवाड़ के यात्री निवास और सार्थल देवी में पर्यटन स्वागत केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की स्थिति के बारे में चर्चा हुई। मीर ने कहा कि सरकार पूरे राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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चमगादड़ों का स्वर्ग बना ओडिशा का एक गांव

केंद्रपाड़ा (ओडिशा)! ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में गरदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले नदी किनारे का एक गांव स्थानीय लोगों की कोशिशों की बदौलत लुप्तप्राय चमगादड़ों के लिए सुरक्षित आवास बन गया है। इन स्तनपायियों की मदद के लिए गांव के कुछ स्थानीय लोगों के आगे आने से पहले तक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चमगादड़ों का शिकार जारी था। आज इस गांव का आलम यह है कि अवैध शिकार पर स्थानीय लोगों की कड़ी निगरानी के बीच यह प्रजाति यहां स्वच्छंद उड़ान भर रही है। एक पर्यावरण संरक्षण संस्थान एवरग्रीन फोरम के प्रमुख प्रकाश जेना ने आज कहा, ‘‘पइका नदी के तट पर बरगद के पेड़ चमगादड़ों की ध्वनि से गुंजायमान है। बरगद के दोनों पेड़ों की शाखाओं पर लटके सैकड़ों चमगादड़ कुंडिलो गांव की प्राकृतिक सुदंरता में चार चांद लगाते हैं। ये प्राणी यहां आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ग्रामीण उन्हें चारा डालते हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि इन स्तनपायियों को कोई परेशान न करे।’’ उन्होंने बताया, ‘‘लोगों में यह सामान्य मान्यता थी कि चमगादड़ के मांस से श्वास एवं दमा रोग ठीक हो जाते हैं और इस वजह से यहां इनका धड़ल्ले से शिकार जारी था। हमने उन्हें समझाया कि जो मांस वह खा रहे हैं वह दमा का उपचार नहीं है। लोगों ने आगे चल कर इस मिथक को खत्म कर इस लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा करने का वचन लिया।’’ उन्होंने कहा कि समिति ने इन निशाचर प्राणियों को पकड़ते या उनका शिकार करते पकड़े जाने वालों पर जुर्माना भी लगाने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि चार-पांच वर्ष पहले तक यहां चमगादड़ों की तादाद एक सौ से भी कम रह गई थी, जो लोगों की विचारधारा में बदलाव के बाद अब एक हजार से अधिक तक जा पहुंची है।

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विपक्ष ने एफडीआई पर सरकार के निर्णय की आलोचना की

नयी दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को उदार बनाये जाने के सरकार के निर्णय की जहां विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है वहीं उद्योग जगत ने इन कदमों का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, तब दूरसंचार तथा बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने का निर्णय ‘घबराहट’ में उठाया गया कदम है। राज्यसभा में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा, ‘‘सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था अंतिम सांसें गिन रही है। इनके नेतृत्व में भारत की कहानी एक गंभीर मोड़ पर आ गई है। घबराहट में किए गए एफडीआई के सरकार के निर्णय से भी देश की अर्थव्यवस्था में कोई जान आने वाली नहीं है।’’ सरकार ने एफडीआई नियमों को उदार बनाये जाने तथा लगभग एक दर्जन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढाने की कल घोषणा की। इसमें दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाकर 100 प्रतिशत तथा बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत करने का निर्णय शामिल हैं। प्रसाद ने कहा, ‘‘दूरसंचार में एफडीआई सीमा 74 से बढाकर 100 प्रतिशत की गयी। 74 प्रतिशत अपने आप में काफी बड़ी हिस्सेदारी है और जब उसमें निवेशक आगे नहीं आए तो उसे 100 प्रतिशत करने में भी क्यों आएंगे।’’ उन्होंने पूछा कि क्या वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अमेरिका की हाल की यात्रा के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना होने पर ‘‘घबराहट और हड़बड़ी’’ में एफडीआई के बारे में निर्णय किये गये। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49 प्रतिशत किए जाने की आलोचना करते हुए प्रसाद ने कहा कि जब संबंधित विधेयक संसद की स्थायी समिति में है और इसमें एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत किए जाने पर आम सहमति बन गई है, जिसमें कांग्रेस की भी सहमति थी, तो इसे 49 प्रतिशत क्यों किया गया?
वामपंथी दलों ने भी बीमा, दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: सीमा बढाने के निर्णय पर सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिए ‘गिरवी’ रख दिया है। वामदलों ने ये फैसले तुरंत वापस लेने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी :सीपीएम: पोलितब्यूरो ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा ‘‘सरकार की दिवालिया नीतियां देश में और अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने की आवश्यकता से प्रेरित हैं ताकि चालू खाते के बढते घाटे को पाटा जा सके। लेकिन सरकार के इस लाचार रवैये से आगे और अधिक संसाधन तथा मुनाफा देश से बाहर जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग: सरकार अब अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी का गुलाम बनाने पर तुली है।’’ निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए भाकपा ने कहा कि वैसे समय जब देश को अभी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और लूट से पार पाना है, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को और खोल दिया है। तेलुगु देशम पार्टी :तेदेपा: ने 12 प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: सीमा बढाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जताया है। पार्टी ने कहा है कि संप्रग सरकार के इस कदम से घरेलू निवेशक देश से बाहर जाएंगे। तेदेपा पोलित ब्यूरो सदस्य यनामाला रामकृष्णाडु ने इस बारे में जारी बयान में कहा है, ‘‘एफडीआई के लिए दरवाजे और खोलते हुए संप्रग सरकार भारत की संप्रभुता को विदेशी नागरिकों के यहां गिरवी रख रही है।’’ बहरहाल, उद्योग जगत ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने की सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश में नया निवेश आएगा और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने कहा, ‘‘ हम इस पहल का स्वागत करते हैं और इससे संकेत मिलता है कि सुधार आगे बढ रहे हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्रों में या तो एफडीआई सीमा बढाई गई है या उसे स्वत: स्वीकृत मार्ग के तहत ला दिया गया है।’’ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘‘ यद्यपि उद्योग सरकार से और कदम उठाने की उम्मीद करता है, एफडीआई सीमा में बदलाव इन सुधारों को गति देने की दिशा में उठाया गया कदम है।’’ उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के निर्णय से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को मदद मिलेगी क्योंकि इससे रिणग्रस्त दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेशकों की रचि बढेगी।

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एफडीआई पर संप्रग का फैसला राष्ट्रीय हित के खिलाफ : स्वामी

नयी दिल्ली। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने संचार और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढाने के संप्रग सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। संचार, कुरियर सेवा एवं कुछ अन्य आवश्यक सेवा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढाए जाने पर सरकार की आलोचना करते हुए स्वामी ने कहा कि इस फैसले से संप्रग सरकार की सोच में ‘पूर्ण दिवालियापन’ झलकता है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत में ब्याज दर अधिक होने के चलते भारतीय कंपनियां एवं कारोबारी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए बड़े सुधारों के तहत कल दर्जन भर क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढाने का फैसला किया। इनमें संचार क्षेत्र में 100 फीसदी और बीमा एवं रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढाने का फैसला भी शामिल है।

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एफडीआई नियमों में ढील का उद्योग जगत ने किया स्वागत

नयी दिल्ली। उद्योग जगत ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने की सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश में नया निवेश आएगा और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने कहा, ‘‘हम इस पहल का स्वागत करते हैं और इससे संकेत मिलता है कि सुधार आगे बढ रहे हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्रों में या तो एफडीआई सीमा बढाई गई है या उसे स्वत: स्वीकृत मार्ग के तहत ला दिया गया है।’’ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘‘यद्यपि उद्योग सरकार से और कदम उठाने की उम्मीद करता है, एफडीआई सीमा में बदलाव इन सुधारों को गति देने की दिशा में उठाया गया कदम है।’’ एक अन्य उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के निर्णय से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को मदद मिलेगी क्योंकि इससे रिणग्रस्त दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेशकों की रचि बढेगी। पावर एक्सचेंज इंडिया के उपाध्यक्ष व मुख्य वित्तीय अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने कहा, ‘‘ यह एक स्वागत योग्य कदम है और इस उदार माहौल में हमें वैश्विक एक्सचेंजों की भागीदारी देखने को मिलेगी।’’

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कंप्यूटर, लैपटाप हो सकते हैं महंगे : मैट

नयी दिल्ली। आईटी हार्डवेयर उद्योग के संगठन मैट ने कहा कि डालर की तुलना में रुपए के कमजोर होने के कारण पर्सनल कंप्यूटर, लैपटाप तथा अन्य आईटी उत्पाद लगभग दस प्रतिशत महंगे हो सकते हैं। संगठन का कहना है कि आईटी उद्योग आयात केंद्रित है और कंपनियों को कच्चे माल के आयात के लिए रुपए में अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। इससे उनका मार्जिन प्रभावित हो रहा है। मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन फोर इन्फोरमेशन टेक्नालाजी के कार्यकारी निदेशक अनवर शिरपुरवाला ने कहा, आईटी हार्डवेयर उद्योग बहुत ही आयात निर्भर है। लगभग 85-90 प्रतिशत उद्योग आयात निर्भर है। रुपए में कमजोरी के कारण आईटी उत्पादों में कीमत वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि बहुत ही उचित दिखती है। उल्लेखनीय है कि डालर की तुलना में रुपया बीते एक महीने में 10 प्रतिशत से भी अधिक टूटा है। जून में लेनेवो, एचपी तथा एचसीएल सहित प्रमुख कंप्यूटर कंपनियों ने कहा था कि वे अपने उत्पादों के दाम आने वाले हफ्तों में दस प्रतिशत तक बढाने को तैयार हैं।

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महारानी ने ब्रिटेन में समलैंगिक विवाह विधेयक को स्वीकृति दी

लंदन। इंग्लैंड और वेल्स में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर वैध बनाते हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने समलैंगिक दंपति विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी । विधेयक को कानूनी दर्जा मिलने के बाद वर्ष 2014 के मध्य तक पहला समलैंगिक विवाह हो सकेगा । विधेयक के प्रावधानों के अनुसार धार्मिक संगठनों को ‘चुनाव’ करना होगा कि वे समलैंगिक विवाह कराना चाहते हैं या नहीं । कानून में ‘चर्च आफ इंग्लैंड’ और ‘चर्च आफ वेल्स’ पर समलैंगिक विवाह कराने पर प्रतिबंध है। हाउस आफ कॉमन्स के अध्यक्ष जॉन बेर्को ने घोषणा की कि विधेयक को शाही मंजूरी मिल गयी है । सभी कानूनों को ब्रिटेन में महाराज या महारानी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । सदन में सभी ने इस सूचना का स्वागत किया । विभिन्न मंत्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी ‘प्रसन्नता’ जतायी । देश में समलैंगिकों को पहले से ही जोड़ों में रहने का अधिकार प्राप्त था लेकिन उन्हें विवाह करने का अधिकार नहीं था । इस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन जोड़ों को विवाहितों जैसी सुविधाएं या मान्यता प्राप्त नहीं थी।

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बलात्कार के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

बटाला। शादी का लालच देकर एक लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस ने कहा कि बूड़े नांगल के रहने वाले हंसराज सिंह ने 16 वर्षीय लड़की को घर से भागने और शादी करने का लालच दिया । लड़की भी उसी इलाके की रहने वाले की है । शिकायत के मुताबिक सिंह ने लड़की को एक सुनसान जगह पर रखा और उसके साथ बलात्कार किया । लडकी को छुडाकर उसकी चिकित्सा जांच कराने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है ।

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भाजपा अध्यक्ष पांच दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे

नयी दिल्ली। इस महीने की 20 तारीख से अमेरिका की पांच दिवसीय यात्रा पर जा रहे भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह उस दौरान अमेरिकी टी वी चैनल के जरिए वहां और कनाडा में रह रहे भारतीय एवं भारतीय मूल के लोगो को संबोधित करेंगे। उनका न्यूजर्सी शहर के टी वी एशिया आडिटोरियम में 21 जुलाई को स्वागत किया जाएगा और वहीं से वह इस चैनल के जरिए अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के 15 लाख लोगों से मुखातिब होंगे। सिंह के साथ पार्टी के महासचिव अनंत कुमार, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तथा भाजपा प्रवासी विभाग के संयोजक विजय जौली भी जा रहे हैं। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में राजनाथ सिंह 23 जुलाई को विश्वविख्यात रेबन हाउस में ‘भारत-अफगानिस्तान व संभागीय सुरक्षा’ विषय पर व्याख्यान देंगें। भाजपा अध्यक्ष अमेरिका प्रवास के दौरान कैपीटालहील में अमेरिकी सांसदों, भारतीय अमेरिकी राजनयिकों और व्यापरिक नेताओं से भी मिलेंगे।

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ईशनिंदा संबंधी सामग्री को ब्लॉक करने की कोई प्रौद्योगिकी नहीं : पाक अधिकारी

लाहौर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहली बार कहा है कि देश के पास यू-ट्यूब पर पोस्ट किए गए वीडियो समेत वेबसाइटों पर डाली गई ईशनिंदा संबंधी सामग्री को ब्लॉक करने की कोई प्रौद्योगिकी नहीं है । अधिकारियों ने कहा कि 10 महीने की ‘कड़ी मेहनत’ के बाद भी अधिकारी यू-ट्यूब की सामग्री को फिल्टर करने या ईशनिंदा संबंधी सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी कोई भी प्रणाली विकसित करने में असफल रहे हैं । पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकार (पीटीए) के निदेशक जनरल वसीम तारीक ने कहा, ‘‘सरकार अपनी जिम्मेदारी पर यू-ट्यूब को (फिर से) चालू कर सकती है क्योंकि हम ईशनिंदा संबंधी वीडियो को ब्लॉक करने की गारंटी नहीं दे सकते हैं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने संघ सरकार को सूचित कर दिया है कि पीटीए के पास ऐसी कोई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं है जिससे वह सभी विवादित वेबसाइटों को ब्लॉक कर सके ।’’ वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट यू-ट्यूब पर विवादित फिल्म ‘इनोसेंस आॅफ मुस्लिम्स’ का फुटेज आने के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों के कारण पाकिस्तान ने पिछले वर्ष सितंबर में इसपर प्रतिबंध लगा दिया था । इसपर से प्रतिबंध हटाने की सभी कोशिशें यू-ट्यूब जैसी वेबसाइटों की सामग्री को फिल्टर करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित के ईर्द-गिर्द घूम रही हैं ।

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प्रताड़ित बच्चे की हालत गंभीर, उत्पीड़न रोकने के लिए केरल का कानून बनाने का विचार

इडुक्की (तिरूवनंतपुरम)। अपने पिता और सौतेली मां द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित पांच साल के बच्चे की हालत अब भी गंभीर बनी हुयी है वहीं हत्या का प्रयास करने के आरोप में दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। केरल सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक आधिकारिक समिति गठित की है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी। सरकार ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। इडुक्की जिले में कट्टप्पना के सेंट जॉन अस्पताल के डाक्टरों ने कहा कि बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। बच्चे के माथे में गंभीर चोटें हैं और उसका एक पैर भी टूटा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर घाव हैं। पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता शरीफ और सौतेली मां अनीशा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया जहां दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों कुछ दिन पहले बच्चे को अस्पताल लेकर आए थे। उनका कहना था कि नहाने के क्रम में गिर जाने से उसे चोटें आयी हैं। लेकिन डाक्टरों ने बच्चे की जांच कर तत्काल इस बात से इंकार किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट की गयी है। उसके शरीर पर नाखूनों के भी निशान हैं। मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए हरसंभव मदद की जाए। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस घटना पर चर्चा की गयी और बच्चों के साथ इस तरह के अमानवीय व्यवहार पर काबू के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का फैसला किया गया। चांडी ने तिरूवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा कि यह एक क्रूर घटना है। सभ्य समाज में बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किए जाने को सहन कर पाना कठिन है। उन्होंने कहा कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है जो बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों से निबटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी। चांडी ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो समिति की रिपोर्ट पर सरकार एक कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए तत्काल कदम के तौर पर स्कूलों में ‘जाग्रत समिति’ गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ऐसे मामलों पर ध्यान देने और अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी होगी।

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मध्याह्न मुद्दे पर नीतीश पर हमला करने से कांग्रेस ने परहेज किया, दोषी को सजा की मांग

नयी दिल्ली। राजग से जदयू के निकलने के बाद की बदली हुई स्थिति में कांग्रेस ने मध्याह्न भोजन के सेवन से 22 स्कूली छात्रों की मौत पर नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार पर सीधा हमला करने से परहेज किया और इस मुद्दे पर राजनीति करने पर भाजपा की आलोचना की। जहां बिहार सरकार ने इसमें साजिश की आशंका जताई है, कांग्रेस ने कहा है कि वह प्रमुख मध्याह्न भोजन स्कीम को कमजोर करने की किसी ‘साजिश’ की इजाजत नहीं देगी। उसने कहा कि अगर राज्य की जांच संतोषजनक नहीं पाई गई तो मामले की जांच के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जाएगा। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने माइक्र्रोब्लॉगिंग साइट ट्वीटर पर अपनी टिप्पणी में कहा, ‘‘बिहार के दुखद मध्याह्न भोजन विषाक्तता पर राजद की प्रतिक्रिया अपेक्षित दिशा में है, लेकिन भाजपा नेता ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मानो वे किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे।’’ अहमद ने बाद में पत्रकारों को बताया, ‘‘यह त्रासदीपूर्ण घटना पर राजनीति करने का वक्त नहीं है... भाजपा ने इस तरह की प्रतिक्रिया पहले तब क्यों नहीं की जब पटना में छठ पूजा के दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी।’’

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विटामिन ए की खुराक से 22 बच्चे बीमार, एक की मौत

गया। बिहार के गया जिले के अतरी थाना अंतर्गत कुभरन बिगहा गांव स्थित आंगनबाडी केन्द्र में दिए गए विटामिन ए की गोली खाने से बीमार पडे 22 बच्चों में से एक की अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गयी। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुभरन बिगहा गांव स्थित आंगन बाडी केन्द्र में 36 बच्चों को विटामिन ए की गोली दी गयी जिसे सेवन करने के बाद 22 बच्चों की स्थिति खराब हो गयी। बीमार बच्चों को गया जिला मुख्यालय स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया जहां इलाज के क्रम में रौशन नामक एक बच्चे की मौत हो गयी। बाकी बीमार बच्चों का इलाज किए जाने के बाद उनके परिजनों को बच्चों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी गयी। जिलाधिकारी ने मृतक बच्चे के परिजन को मुआवाजे के तौर पर डेढ लाख रूपये दिये जाने का निर्देश दिया है। गया जिला के सिविल सर्जन घटनास्थल के लिए रवाना हो गये हैं।

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मध्याह्न भोजन: बिहार सरकार ने राजद पर साजिश रचने का आरोप लगाया

पटना। बिहार के सारण जिले में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन विषाक्तता के बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन में जहर मिला हुआ था। यहां आज शाही ने इसे विपक्षी दलों की साजिश बताते हुए दावा किया कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन में जहर मिला हुआ था और यह फूड पाइजनिंग का मामला नहीं है। राजद का नाम लिए बिना शाही ने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि एक दल विशेष के सक्रिय कार्यकर्ता अर्जुन राय के किराना दुकान से स्कूल में सामग्री की आपूर्ति की जाती है। अर्जुन राय धरमसाती गंडामन गांव में स्थित उक्त नवसृजित विद्यालय की प्रभारी हेड मिस्ट्रेस मीना देवी के पति हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में मीना देवी सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जो अपने पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस घटना के बाद से फरार हैं। शाही ने बताया कि मीना देवी वर्ष 2011 में धरमसाती गंडामन गांव में स्थित उक्त नवसृजित विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के पूर्व बहुआरा मध्य विद्यालय में पदस्थापित थीं और उनकी प्रतिनियुक्ति मशरख प्रखंड के तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी प्रबोध कुमार ने की थी। शाही ने कहा कि ऐसी अपुष्ट सूचना है कि उनकी प्रतिनियुक्ति किसी राजनीतिक दबाव के अंतर्गत की गयी थी। उन्होंने बताया है कि अर्जुन राय की धरमासती बाजार में किराना की दुकान है और वहां से मीना देवी स्कूल के लिए सामानों की खरीद किया करती थीं। अर्जुन राय मशरख में दल विशेष के प्रभावशाली माने जाने वाले धुव्र राय के चचेरे भाई हैं और वे एक बडे राजनेता के करीबी हैं। शाही ने बताया कि स्कूल की रसोईया मंजू देवी ने बताया कि सब्जी बनाने के लिए उपलब्ध कराए गए वनस्पति तेल का रंग अलग था। कडाही में डालने पर उससे धुआं निकलने पर मीना देवी को बताया था तो उन्होंने बताया कि यह नया घर का पिराया हुआ तेल है और इसलिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मंजू देवी ने बताया कि उसके बाद उसने उसी तेल से सब्जी बनाया और खाने के क्रम में जब बच्चों ने सब्जी का स्वाद ठीक नहीं होने शिकायत की तो उसने उसे जब चखा तो वह भी बीमार पड गयी। उन्होंने कहा कि एक और तथ्य सामने आया है कि छठ्ठु राम नामक एक व्यक्ति जो राजनेता के चालक सह अंगरक्षक का काम करते हैं। वह मशरख प्रखंड और अन्य प्रखंडों में मध्याहन भोजन के लिए सामग्री की आपूर्ति करता हैं। शाही ने कहा कि इस मामले विपक्षी दलों द्वारा साजिश किए जाने और इसके जरिए प्रदेश की वर्तमान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में पुलिस जांच में पता लग पाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसे महज संयोग नहीं मानते क्योंकि शिक्षिका का राजनैतिक पैरवी पर दूसरे स्थान से वहां प्रतिनियुक्त की गयी और उनके पति का एक दल विशेष का सक्रिय कार्यकर्ता होना तथा उनके ही दुकान से सामग्री का खरीदा जाना तथा खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार एक राजनेता के चालक सह अंगरक्षक हैं। शाही ने राजद द्वारा आज सारण जिला की बंदी की घोषणा की ओर इशारा करते हुए कहा कि जांच के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था पर उसे अवरूद्ध करने के लिए सारण जिला मुख्यालय छपरा और मशरख में इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है कि पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके।

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क्यूबा ने कहा, उत्तर कोरिया के पोत पर थे उसके पुराने हथियार

पनामा सिटी। क्यूबा ने कहा है कि पनामा नहर के पास उत्तर कोरियाई पोत में मिले हथियार सोवियत काल के पुराने हथियार थे जिन्हें कम्युनिस्ट देश (क्यूबा) ने मरम्मत के लिए प्योंगयांग भेजा था । क्यूबा ने यह बात कल देर से कही । एक दिन पहले ही पनामा ने कहा था कि एक पोत को रोक कर मादक पादार्थों के लिए की गई जांच के दौरान उसे सैन्य उपकरण मिले हैं । पनामा का मानना है कि वे मिसाइलें हैं । पनामा ने संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को खेप की जांच करने को कहा है । यह उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के कारण उसके खिलाफ लगे गंभीर हथियार प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है । उत्तर कोरिया के गिने-चुने सहयोगियों में से एक क्यूबा ने हालांकि दावा किया है कि पोत पर लदा सामान उसका है । क्यूबा के विदेश मंत्रालय के अनुसार, पोत पर मिसाइल मार गिराने वाले दो उपकरणों समेत 240 मिट्रिक टन वजन के ‘पूर्णतया रक्षात्मक हथियार’ लदे हैं । पोत पर ‘20वीं सदी के मध्यम में निर्मित’ ‘कल-पुर्जो की अवस्था में नौ मिसाइलें’, मिग-21 विमान के कलपुर्जे और विमान की 15 मोटर लदी हैं और उन्हें मरम्मत के बाद क्यूबा वापस आना है । अंग्रेजी में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस क्षेत्र में किए गए अपने समझौते के समर्थन में क्यूबा ने अपनी राष्ट्रीय सम्प्रभुता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक शक्ति को बरकरार रखने की जरूरत का हवाला दिया है ।’’ दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पोत पर लदे हथियारों की खेप जब्त करने का स्वागत किया है ।

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भूमिहीनों को जमीन देने के लिए नयी नीति लाएगी सरकार

नयी दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले गरीब जनता के हित वाला एक और कदम उठाते हुए सरकार भूमिहीनों को जमीन देने के लिए नयी नीति लेकर आ रही है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले और आदिवासी मामलों के मंत्री किशोर चंद्र देव की सह-अध्यक्षता वाले कार्यबल ने मसौदा नीति तैयार की है। खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाने के बाद तैयार की गयी नीति में जमीन का एक बड़ा पूल तैयार करने की स्पष्ट रणनीति रेखांकित है ताकि प्रत्येक परिवार के जमीन के अधिकार का पूरी तरह पालन किया जाए। इसमें वंचित वर्गों और खासकर महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीन आवंटन के न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके सुझाये गये हैं। नीति में प्रावधान इस तरह से बनाये गये हैं कि साझा संपत्ति संसाधनों से गरीबों और वंचितों की जरूरत को पूरा किया जा सके। रमेश ने कहा कि मसौदा नीति को राज्यों के विचार-विमर्श के लिए कल उन्हें भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नीति पर चर्चा करने के लिए जल्दी प्रदेश के राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन बुलाएगी जिसे राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। देश में भूमि सुधारों को लेकर पिछले साल सरकार और जन सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं के बीच एक सहमति हुई थी। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। नीति बनाने वाले कार्यबल के सदस्यों में जन सत्याग्रह आंदोलन के नेता पी वी राजगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डी बंदोपाध्याय, योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह के साथ बीएन युगांधर, अरणा रॉय, प्रवीण झा, बीना अग्रवाल और विदेश उपाध्याय हैं। नीति के अनुसार केंद्र सरकार इसके क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए भूमि संसाधन विभाग के तहत एक प्रणाली स्थापित करेगी। यह विभाग प्रदेश के राजस्व मंत्रियों की बैठक से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नीति में वन अधिकार कानून के तहत महिलाओं के नाम पर पट्टे बांटने का भी प्रस्ताव है।

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भागवत से मिले गडकरी

नागपुर। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से यहां संघ मुख्यालय में मुलाकात की। हालांकि एक घंटे से अधिक समय चली बातचीत का ब्योरा नहीं मिल सका। सूत्रों ने कहा कि गडकरी दोपहिया वाहन पर सवार होकर आज दोपहर बाद संघ प्रमुख से मुलाकात करने पहुंचे। गडकरी को संघ का करीबी माना जाता है और कहा जाता है कि 2009 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति में आरएसएस की अहम भूमिका थी। पिछले दो हफ्तों में भागवत से मुलाकात करने वाले भाजपा के वह पांचवें वरिष्ठ नेता हैं। हाल ही में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह ने यहां संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल रात भागवत और संघ पदाधिकारी भैयाजी जोशी से गुफ्तगू की।

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तालिबान ने मलाला से वापस आने, मदरसे में पढने की अपील की

इस्लामाबाद। संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की शिक्षा के संबंध में मलाला के भाषण के कुछ ही दिन बाद तालिबान ने उनसे कहा है कि वह पाकिस्तान लौट आएं और प्रांत के किसी भी मदरसे में शिक्षा ग्रहण करें । पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की हत्या के प्रयास में वांछित तालिबान लड़ाका अदनान राशिद ने मलाला को एक पत्र लिखा है । तालिबान ने ही पिछले वर्ष अक्तूबर में मलाला पर हमला किया था जिसमें उनके सिर में गोली लगी थी । राशिद ने लिखा है, ‘‘मैं आपको घर वापस आने, इस्लामी और पश्तून संस्कृति अपनाने, अपने गृहनगर के निकट महिलाओं के किसी भी इस्लामी मदरसे में पढने, अल्लाह की पुस्तक का ज्ञान पाने, अपनी कलम का इस्तेमाल मुसलमान समुदाय के भले के लिए करने और नयी दुनिया के नाम पर पूरी मानवता को दास बनाने की साजिश में लगे छोटे से कुलीन वर्ग का पर्दाफाश करने की सलाह देता हूं ।’’ करीब 2,000 शब्दों का यह पत्र 15 जुलाई को लिखा गया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कहां से भेजा गया है । इसे आज मीडिया में जारी किया गया । वायुसेना के पूर्व कर्मी राशिद ने 16 वर्षीय मलाला पर हुए हमले को उचित ठहराने का प्रयास करते हुए दावा किया कि वह ‘तालिबान-विरोधी अभियान’ में शामिल थी । राशिद ने लिखा है, ‘‘तालिबान ने आप मार हमला स्कूल जाने या आपको शिक्षा से प्रेम होने के कारण नहीं किया, कृपया इस बात पर भी ध्यान दें कि तालिबान या मुजाहिद्दीन किसी भी पुरूष, महिला या बच्ची की शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं ।’’ तालिबान लड़ाका अदनान राशिद ने अपने पत्र में लिखा है, ‘‘तालिबान का मानना है कि आप जानबूझ कर उनके खिलाफ लिख रही थीं और स्वात में इस्लामी शासन स्थापित करने की उनकी कोशिशों पर पानी फेरने के लिए एक अभियान चला रही थीं और आपकी लेखनी उकसाने वाली थी ।’’ उसने आगे लिखा है कि स्कूलों के बर्बाद होने के पीछे सिर्फ उग्रवादी इकलौते कारण नहीं हैं । उसने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना स्कूलों को बैरक की तरह इस्तेमाल करती है । मलाला ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करते रहने की अपील की थी । मलाला ने कहा था कि वह किसी के खिलाफ नहीं हैं और वह सभी तालिबान, सभी आतंकवादियों और सभी चरमपंथियों के पुत्रों और पुत्रियों के लिए शिक्षा चाहती हैं । मलाला ने कहा, ‘‘मैं मुझे गोली मारने वाले तालिब से भी नफरत नहीं करती हूं । यदि मेरे हाथ में बंदूक हो और वह मेरे सामने खड़ा हो तब भी मैं उसे नहीं मारूंगी ।’’ पिछले वर्ष सिर में गोली लगने के बाद इलाज कराने ब्रिटेन गईं मलाला अपने परिवार के साथ फिलहाल ब्रिटेन में ही हैं ।