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[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान सरकार और सेना नए टकराव की ओर ?

इस्लामाबाद। मेमोगेट मामले पर खड़ा हुआ विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था कि एक नया मामला सामने आया है जिससे पाकिस्तान की असैन्य सरकार और सेना के बीच नए सिरे से टकराव पैदा हो सकता है। यह मामला छावनी बोर्डों और सैन्य भूमि के नियंत्रण को लेकर है। समाचार पत्र ‘द न्यूज’ के मुताबिक सैन्य भूमि एवं छावनी विभाग के नए महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर असैन्य सरकार और सेना आमने-सामने आने की स्थिति में हैं। विभाग के मौजूदा महानिदेशक मेजर जनरल अतहर हुसैन शाह 20 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेना चाहती है कि इस पर फिर से उसके बीच का ही कोई व्यक्ति का काबिज हो। ऐसी स्थिति में सेना और सरकार के बीच टकराव की आशंका जताई जा रही है। पिछले दिनों मेमोगेट मामले को लेकर दोनों के बीच टकराव काफी बढ़ गया था। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के एक अधिकारी मेजर जनरल ताहिर महमूद को विभाग का नया महानिदेशक बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं दिख रहा है। इस पद पर पहले असैन्य अधिकारी की ही नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 1999 में तख्तापलट के बाद परवेज मुशर्रफ ने इस पर सेना के अधिकारी को तैनात कर दिया। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के प्रवक्ता अकरम शहीदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सचिवालय के पास किसी मेजर जनरल की नियुक्ति की सिफारिश आने को बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कभी असैन्य पद पर सेना के अधिकारी को तैनात करके नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

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चीन में खदान विस्फोट में तेरह मरे

बीजिंग। चीन में शनिवार को एक कोयला खदान में विस्फोट से तेरह लोगों के मारे जाने की खबर है। चीन की सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ के अनुसार हादसा मध्य चीन के चोंगइंग प्रांत में हुआ। नौ खदान कर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चार कर्मियों के क्षत-विक्षत शव बाद में घटना स्थल पर पड़े मिले। सिन्हुआ के अनुसार इस हादसे को लेकर छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।

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सीरियाई शहर होम्स में सेना की गोलाबारी मे 217 की मौत

बेरूत। सीरियाई में लंबे वक्त से राष्ट्रपति बशर अल असद विरोधी मोर्चे के गढ़ रहे होम्स में सेना की गोलाबारी में लगभग 217 लोग मारे गए हैं। सीरिया के मानवाधिकार से जुडे मुद्दों पर काम कर रहे ब्रिटेन के संगठन सीरियन आब्जरवेटरी आफ हयूमन राइट्स के प्रमुख रमी अब्दुलरहमान ने बताया कि होम्स में सेना की भारी गोलाबारी के बीच मरने वालों की संख्या 217 तक पहुंच गई है जिसमें से 138 लोग खालीदिया प्रांत में मारे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सेना ने सीमावर्ती खालीदिया प्रांत में भारतीय समयानुसार शुक्रवार रात साढ़े ग्यारह बजे भारी गोलाबारी शुरूकर दी। इस भीषण हमले में लगभग 36 मकान उनमें रहने वालों के साथ जमींदोज हो गए। खालीदिया के एक नागरिक ने कहा कि हम अपने घर में बैठे थे कि अचानक गोलाबारी की तेज अवाजें सुनाई देने लगी ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे ऊपर ही गिर रहे हैं। बशर अल असद के खिलाफ भड़के जनविद्रोह में होम्स विद्रोही गुटों का गढ़ रहा है और उनके खिलाफ विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र भी बन गया है। असद को सत्ता से हटाए जाने के मामले पर अरब लीग द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर संरा सुरक्षा परिषद में चल रहे विचार विमर्श के बीच असद समर्थक सेना की इस हिंसात्मक कार्रवाई के पीछे छिपे मकसद के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि लोग सेना के इस भीषण हमले में ध्वस्त हुई इमारतों और घरों में दबे लोगों को बाहर निकालने में खुद ही प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है हमारे पास कोई एंबुलेंस भी नहीं है हम लोग खुद ही मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे है। यहां केवल दो अस्पताल बचे हैं जहां घायलों का इलाज किया जा रहा हैं। दोनों अस्पतालों में प्रत्येक की क्षमता केवल 50 मरीजों के इलाज की है जबकि हमले में घायल हुए लोगों की अनुमानित संख्या करीब 500 है। कार्यकर्ता ने बताया कि होम्स में सेना के इस भीषण हमले के बाद यहां मची तबाही मे प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हामा और इदलिब शहर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।

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चुनाव प्रचार में उतरा गांधी परिवार

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पूरा गांधी परिवार उतर आया है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव प्रचार की कमान सम्भालते ही उनके पति राबर्ट वाड्रा और पारिवारिक सदस्य कैप्टन सतीश शर्मा ने भी रायबरेली में दस्तक दे दी है। कैप्टन सतीश शर्मा रायबरेली संसदीय क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं करेंगें तो राबर्ट वाड्रा रोड शो के जरिए मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में रिझाने का प्रयास करेंगें। रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र की सभी दस विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर अपने भाई राहुल गांधी के साथ किए करार को पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। गत दो दिन से पिछले दो दिनों से अमेठी संसदीय क्षेत्र की गली-गली में घूमकर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रही है। रायबरेली प्रियंका गांधी वाड्रा घर-घर जाकर महिलाओं से मिल रही हैं जबकि उनके पति वाड्रा युवा टोली के साथ रोड शो करके चुनावी माहौल कांग्रेस के पक्ष में करने का प्रयास करेंगें। वाड्रा अगले दो दिन में अमेठी पहुंच जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाल सखा तथा गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा ने रायबरेली संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। रायबरेली संसदीय क्षेत्र के हरचन्दपुर विधानसभा के कोंसा गांव से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले कैप्टन शर्मा जिले के नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में करने में प्रयास करेंगें। फिलहाल शर्मा के तीन दिन तक रायबरेली संसदीय क्षेत्र में रहकर चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम तय हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें एक दो दिन और रोककर अमेठी संसदीय क्षेत्र के सलोन और तिलोई विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगें। पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करने के कारण शायद दोनों नेता अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में कम ही समय दे पाएं फिर भी वे कम से कम एक दिन का समय तो अवश्य देंगें ही। पार्टी नेताओं के अनुसार संभवत 11 फरवरी को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगें तथा सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की सभी पांचों विधानसभा सीटों के लिए एक ही सामूहिक जनसभा को सम्बोधित करेंगी। अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र की दस विधानसभा सीटों में से सात पर कांग्रेस का कब्जा रहा है लेकिन इस चुनाव में सभी दस सीटों पर विजय पाने के लिए गांधी परिवार का चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरना उनके इरादे को जाहिर करने के लिए काफी है।

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उप्र में मतदान का निशान दिखाओ छूट पाओ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ईद, दीपावली और होली जैसे त्योहार में कंपनी अपने उत्पाद खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को दाम में छूट देती हैं लेकिन राज्य के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदान करने वालों को होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और अस्पतालों में छूट मिल रही है। मतदाताओं को छूट देने में वाटर पार्क और क्लब भी शामिल हो गए हैं। आमतौर पर अस्पताल अब तक इन चीजों से दूर रहा करते थे. लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार इसमें वह भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को उत्साहित करने और वोट देने की प्रेरणा देते कुछ आकर्षक होडिंग्स लगाए हैं। आगामी आठ फरवरी को मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिये 65 किलोमीटर लंबी मानव शृंखला बनाई जाएगी। लखनऊ विधानसभा के पिछले चुनाव में निराशाजनक रूप से मतदान का प्रतिशत 46 था। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में हुए भारी मतदान से प्रभावित लोग इस बार मानकर चल रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं के सामने आने से मतदान का प्रतिशत पिछले सभी रिकार्ड तोड़ देगा। लखनऊ जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 50 लाख नए मतदाता सामने आए हैं। इनमें अधिकतर युवा है जो पहली बार मतदान करेंगे। आनंदी वाटर पार्क ने मतदान करने वालों को 60 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। वाटर पार्क के निदेशक विकी तलवार का कहना है कि मतदान के लिए प्रोत्साहन करने के वास्ते स्कूली बच्चों को फार्म दिए गए हैं और मतदाताओं से घोषणापत्र भरवाए जा रहे हैं। मतदान कर घोषणा पत्र के साथ वाटर पार्क में आने वालों को पूरे फरवरी महीने तक साठ प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तलवार ने कहा कि स्कूलों में दिए गए घोषणा पत्र में जो बच्चा सबसे ज्यादा फार्म भरवाएगा उसे वाटर पार्क स्थापना के दिन आगामी 29 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के सरदार भगतसिंह कालेज ने मतदान करने वाले छात्रों को कम्प्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मुफ्त कराने की घोषणा की है। कॉलेज के उपाध्यक्ष पंकज भदौरिया का कहना है कि ऐसा युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। ब्लू लाउंज रेस्टोरेंट मतदान के दिन 19 फरवरी को मतदान का निशान दिखाने पर दस प्रतिशत की छूट देगा। इसी तरह स्कॉर्पियो क्लब भी मतदान करने वाले सदस्यों को खाने में 25 प्रतिशत की आकर्षक छूट दे रहा है। सुमित्रा क्लीनिक ने 18 से 25 साल के ऐसा युवा जिनकी आंख पर चश्मा चढ़ा है, उनके मतदान करके आने पर लेजर से आॅपरेशन में बीस प्रतिशत तक की छूट की घोषणा की है। लखनऊ निर्वाचन आयोग ने मतदान के प्रोत्साहन के लिए बड़े-बड़े र्होडिंग्स लगाए हैं, जिनके नारे लोगों को रूककर पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। एक र्होडिंग्स में सेना के जवान की तस्वीर है और नारे में लिखा है वह देश के लिए अपनी जान देते हैं आप एक वोट नहीं दे सकते। होर्डिग्स में कुछ दिलचस्प नारे न डेबिट न क्रेडिट आपके पर्स का सबसे महत्वपूर्ण है मतदाता पहचान कार्ड। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उनकी तस्वीर के साथ एक नारा है ‘‘वोट की ताकत आपके पहचान की ताकत है।’ एक र्होडिंग्स में दो युवाओं की तस्वीर हैं जिनके टी शर्ट पर लिखा है कि मैं 18 साल की हूं या का हूं। मुझे वोट देना है।

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ठंड से बचाने के लिए बंदरों को दी जा रही है वाइन

अस्ताना। कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना स्थित एक चिड़ियाघर में बंदरों को ठंड से बचाने के लिए औषधि के रूप में वाइन पिलाई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चिड़ियाघर में प्रत्येक बंदर को ठंड से बचाने के लिए दिन में एक बार गर्म पानी के साथ 50 ग्राम वाइन मिलाकर पिलाई जा रही है, इसके साथ ही सेब, नींबू और चीनी भी दी जा रही है। चिड़ियाघर की उपनिदेशक स्वेतलाना पिलयुक ने बताया कि बंदरों को वाइन पीना अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्हें ठंड से आराम देने और किसी अन्य चिड़ियाघर में बिना किसी परेशानी के स्थानांतरित करने के लिए वाइन पिलाई जाती है। गौरतलब है कि कजाखस्तान में सर्द मौसम का प्रकोप बना हुआ है। यहां इस सप्ताह न्यूनतम तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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जनता ने संसदीय चुनाव में महिलाओं को नकारा

कुवैत सिटी। कुवैत में हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनावों में जहां विपक्षी दल सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर संसद के अंदर दाखिल हुए हैं वहीं कोई भी महिला प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई है। कुवैत की पचास सदस्यीय संसद में सुन्नी इस्लामी उम्मीदवारों को 23 सीटें एवं लिबरल उम्मीदवारों को नौ सीटें हासिल हुई हैं। इन चुनावों में 23 महिलाएं भी मैदान में थी जिनमें चार पूर्व सांसद भी शामिल थीं। इन महिलाओं के चुनावों में जीत सुनिश्चित नहीं कर पाने से अब महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर देश की सरकार का दृष्टिकोण प्रभावित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। कुवैत में महिलाओं को शिकस्त का सामना ऐसे समय पर करना पड़ा है जब मतदाताओं में से महिलाओं की कुल संख्या पचास फीसदी से भी अधिक बैठती थी। चुनावी जानकारों का मानना है कि महिलाओं को जनसमर्थन नहीं मिलने के पीछे देश के राजनीतिक परिदृश्य में दक्षिणपंथी ताकतों की भारी मौजूदगी भी एक अहम कारण हो सकती है।

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रूस में हजारों लोगों ने पुतिन के खिलाफ रैली निकाली

मास्को। प्रधानमंत्री ब्लादिमीर पुतिन के शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए शनिवार को हजारों लोगों ने मास्को में रैली निकाली। इसके साथ ही मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पद के लिए उनकी दोबारा दावेदारी के लिए कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदर्शनकारी सफेद रंग के रिबन पहने हुए थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था ‘पुतिन के बगैर रूस’ और ‘पारदर्शी चुनावों के लिए’। वह क्रेमलिन से नदी को पार कर एक चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं जहां रैली का आयोजन किया गया है। तापमान शून्य से 20 डिग्री नीचे होने के बावजूद पिछले वर्ष दिसंबर में हुई ऐसी ही दो रैलियों के मुकाबले आज की रैली में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा लग रही है। आयोजकों के मुताबिक इससे पहले हुई रैलियों में से दूसरी में एक लाख 20 हजार लोगों ने भाग लिया था। रूस में 20 वर्ष बाद इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। इससे पहले हुई ऐसी ही रैलियों ने सोवियत संघ के पतन का रास्ता साफ किया था। अधिकारियों ने आज की इस रैली को अनुमति दे दी थी जबकि इससे पहले उन्होंने क्रेमलिन के बाहर एकत्र होने के आयोजकों के आवेदन को भी नामंजूर कर दिया था। प्रदर्शनकारियों में शामिल 56 वर्षीय एलेक्जेंडर जेलेन्स्की का कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में आए हैं ताकि वह हमें गिरफ्तार ना कर सकें। प्रदर्शनकारियों के साथ कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट भी शामिल हैं।

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भूमि घोटाला मामला : राजस्थान के पूर्व मंत्री, 29 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र

कोटा। कथित भूमि घोटाले की जांच कर रहे भ्रष्टाचार निराधक ब्यूरो ने राजस्थान के एक पूर्व मंत्री और 29 अन्य के खिलाफ एक विशेष अदालत में यहां पर आरोपपत्र दाखिल किया है। बारन जिले में ब्यूरो के प्रभारी दीनदयाल भार्गव ने बताया कि 1998 में जिले की अतरु पंचायत समिति के तहत एक सरकारी भूमि की नीलामी के मामले में कथित तौर पर जाली दस्तावेज तैयार करने के मामले में वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके मदन दिलावर और 29 अन्य पर आरोप हैं। ब्यूरो के निष्कर्ष के मुताबिक दिलावर ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल भूमि को अपने निकटवर्ती को काफी कम दाम पर देने के लिए किया जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ। राज्य सरकार की जिला स्तरीय समिति द्वारा मानक भूमि मूल्य निर्धारण को इस पूरी प्रक्रिया में दरकिनार कर दिया गया। योजना के लाभार्थियों में तत्कालीन प्रखंड विकास अधिकारी की पत्नी लाडबाई, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अशोक मीणा, सरपंच बृजमोहन सोनी और उनके परिवार के सदस्य तथा तीन पंचायत सचिवों की पत्नियां शामिल हैं।

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कार्यकर्ताओं ने कुवैत में सीरियाई दूतावास पर धावा बोला : मंत्रालय

कुवैत सिटी। गुस्से से भरे हुए सीरिया के सैकड़ों नागरिकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कुवैत स्थित सीरिया के दूतावास पर शनिवार को धावा बोला। कुवैत के अधिकारियों ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश से बाहर रह रहे सीरिया के कुछ नगारिकों ने कुवैत स्थित सीरियाई दूतावास पर हमला किया, ध्वज उतार दिया और चीजों को क्षति पहुंचाई। मंत्रालय का कहना है कि दूतावास की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने दूतावास पर धावा बोल दिया जिसमें कुवैत के कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। एक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया के राजदूत और अन्य कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सीरिया के होम्स शहर में सीरियाई सेना द्वारा एक जनसंहार में महिलाओं, बच्चों समेत 200 लोगों की हत्या की खबर मिलने के बाद यह प्रदर्शन हुए हैं।

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हेडली के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान को लेकर आदेश 18 फरवरी को

नई दिल्ली। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली और आठ अन्य के खिलाफ एनआईए द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश पर दिल्ली की एक अदालत ने 18 फरवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया। इनके खिलाफ भारत में कई आतंकवादी हमले करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एच. एस. शर्मा ने बंद कमरे में सुनवाई के दौरान आरोप पत्र पर संज्ञान लेने संबंधी आदेश को 18 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अभियोजक के तर्कों को सुनने के बाद उन्होंने यह फैसला किया। एनआईए ने 51 वर्षीय हेडली, उसके पाकिस्तानी मूल के कनाडाई सहयोगी तहव्वुर राणा, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और छह अन्य को भारत में आतंकवादी हमले की योजना बनाने और हमला करने के लिए आरोपी ठहराया था। इसमें 26-11 का मुंबई हमला भी शामिल है। इससे पहले एनआईए ने अदालत से कहा था कि हेडली की पत्नी ने मुंबई में 26 नवंबर के हमले की सफलता के लिए उसे धन्यवाद दिया था। एजेंसी ने कहा कि उसकी पत्नी ने हेडली को ई मेल कर कहा कि उसने काम सफलतापूर्वक किया और उसे उस पर गर्व है और उसने पूरे दिन हमले को देखा। एनआईए के अभियोजक ने कहा था कि 26-11 के हमले से पहले हेडली ने भारत में कई जगहों का दौरा किया और टोह ली। वह कई बार वह पाकिस्तान गया जहां उसने मामले के सह आरोपी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मेजर इकबाल से भी मुलाकात की। एनआईए ने पिछले वर्ष 24 दिसम्बर को हेडली, राणा, सईद एवं अन्य के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र दायर किया था। हेडली और राणा दोनों फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों की हिरासत में हैं और एनआईए को हेडली से सीमित पूछताछ का ही अवसर मिला था। मेजर इकबाल के अलावा एनआईए ने पाकिस्तान के एक और सेवारत सेना अधिकारी मेजर समीर अली का नाम आरोप पत्र में लिया है। समझा जाता है कि अली इकबाल के साथ आईएसआई के लिए काम करता है। एनआईए ने पहले सिर्फ हेडली और राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन गहन जांच के बाद मामले में सात अन्य नाम जोड़े गए।

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मध्य भारत में हुई अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि

पुणे। मौसम विज्ञानियों ने गत 50 वर्षों के दौरान विशेष रूप से मध्य भारत में ‘अत्यधिक वर्षा की घटनाओं’ में वृद्धि दर्ज की है। इस जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस बारे में जानकारी पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान (आईआईटीएम) के वैज्ञानिकों ने दी है जो कि देश में मानसून व्यवहार संबंधी विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में लगे हुए हैं। आईआईटीएम के निदेशक बी एन गोस्वामी ने कहा कि हमारा मानना है कि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का ग्लोबल वार्मिंग से संबंध है। गत 50 वर्ष के दौरान मध्य भारत में (पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर) ऐसी घटनाएं लगभग दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने आईआईटीएम के पास उपलब्ध मौसम के आकड़ों के हवाले से कहा कि गत 100 वर्ष के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है जिससे वातावरण में आर्द्र्रता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बढते रु झान और अत्यधिक घटनाओं की आवृत्ति महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने यद्यपि यह भी कहा कि गत 100 वर्ष के दौरान भारत में तापमान में वृद्धि के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सतही हवाओं के कमजोर होने के चलते संभावित वाष्पीकरण कम हो गया है।

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भारत एशिया-प्रशांत सैन्य अभ्यास के लिए आमंत्रित

वाशिंगटन। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिन्हें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आयोजित होने वाले सबसे बड़े बहुर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन थाईलैंड में 7 से 17 फरवरी के बीच किया जा रहा है और इसका उद्देश्य संयुक्त अभियान की योजना बनाने की क्षमता में सुधार के साथ ही संबंध बनाना है। ‘एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड 2012’ को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समान लक्ष्य और सुरक्षा प्रतिबद्धता रखने वाले देशों के बहुर्राष्ट्रीय बल के अभ्यास से क्षेत्रीय सुरक्षा को उन्नत बनाना है। कोबरा गोल्ड 12 में पूर्ण भागीदारी करने वाले देशों में थाईलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल हैं। अमेरिकी मरीन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बहुर्राष्ट्रीय योजना संवर्द्धन में हिस्सा लेने के वास्ते आमंत्रित अन्य कई देशों में आस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश, इटली, भारत, नेपाल, फिलीपीन और विएतनाम शामिल हैं।

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हम हरेक फिल्म में बेचे और खरीदे जाते हैं : अमिताभ बच्चन

नई दिल्ली। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में पांच दशक गुजार चुके महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि आईपीएल के क्रिकेटरों की तरह फिल्म स्टार भी प्रत्येक फिल्म में खरीदे और बेचे जाते हैं। आईपीएल की नीलामी के वर्तमान सत्र को देखते हुए अमिताभ बच्चन (69) ने यह टिप्पणी की। अमिताभ ने कहा कि किसी ने मुझसे कहा कि क्रिकेट सितारों की तरह नीलाम होने पर अभिनेता कैसा महसूस करते, लेकिन क्या हम प्रत्येक फिल्म में बेचे और खरीदे नहीं जाते? उन्होंने कहा कि अभिनेताओें की फिल्में यदि बॉक्स आफिस पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो वे अच्छा वेतन पाते हैं और उनकी फिल्म वितरकों को बढ़े हुए दाम पर बेची जाती हैं। इसी तरह यदि कीमत बाजार से आ रहे फायदे पर निर्भर करती है, यदि मुनाफा अच्छा है तो कलाकार कीमत लेने के लिए हकदार है।

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शाहिद-पुनीत के साथ काम करने में दिक्कत नहीं: सोनम

नई दिल्ली। अदाकारा सोनम कपूर ने कहा है कि शाहिद कपूर और निर्देशक पुनीत मल्होत्रा के साथ काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अदाकारा को पहली बार मल्होत्रा की फिल्म ‘आई हेट लव स्टोरीज’ से सफलता का स्वाद चखने का मौका मिला था, लेकिन हाल में खबरें आई थी कि सोनम ने उनकी एक फिल्म छोड़ दी थी जिसमें शाहिद कपूर को लिया गया था। शाहिद कपूर के साथ उनकी फिल्म ‘मौसम’ दर्शकों का प्यार बटोरने में कामयाब नहीं हो पाई थी। कहा जा रहा था कि ‘मौसम’ की असफलता से उनको काफी दुख हुआ। लेकिन, सोनम ने ट्वीट किया कि थाइलैंड में मैंने अपने बारे में इन हास्यास्पद बातों को सुना। मैं कह सकती हूं कि इस पर केवल हंसा जा सकता है। सोनम ने आगे लिखा है कि शाहिद कपूर या पुनीत मल्होत्रा के साथ काम करने में उनको कोई परेशानी नहीं है।

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उपन्यास के रूप में भी आएगी विद्या की फिल्म ‘कहानी’

मुंबई। अभिनेत्री विद्या बालन की आने वाली फिल्म ‘कहानी’ की पटकथा लिखने वाली अद्वैता कला इसी कहानी के आधार पर एक उपन्यास भी लिखेंगी। हालांकि दोनों की कहानी में कुछ अंतर रहेगा। निर्देशक सुजय घोष की ‘कहानी’ फिल्म में एक गर्भवती महिला की कहानी है जो कोलकाता की गलियों में अपने पति की तलाश करती है। इस फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाली छह महीने की गर्भवती विद्या बालन के दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान कोलकाता पहुंचने से शुरू होती है। यह एक थ्रिलर फिल्म है। यहां के बारे में बिना किसी जानकारी के सिर्फ अपने पति की यादों के सहारे ही वह उसकी तलाश में निकली है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। सुजय ने एक साक्षात्कार में कहा कि अद्वैता कहानी लिख रही है। वह इसे थोड़े अलग तरीके से लिख रही है जो फिल्म की कहानी से कुछ अलग है ताकि जिस किसी ने भी फिल्म देख ली है उसे कहानी पढ़ कर बोरियत नहीं हो। उसकी अलग तरीके से उपन्यास लिखने की योजना है जो अच्छा होगा। जब निर्देशक से यह पूछा गया कि क्या वह इस उपन्यास के विचार को अच्छा समझते हैं तो उन्होंने कहा कि हां यह ठीक है। यह अद्वैता का विचार है और इससे फिल्म को कोई नुकसान नही पहुंचेगा। यह फिल्म नौ मार्च को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी और वर्ष के अंत तक यह उपन्यास जारी होगा।

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ओड़िशा में फिर पाया गया बर्ड फ्लू का विषाणु

भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्थित ‘सेंट्रल पाल्ट्री डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (सीपीडीओ) के एक कुक्कुट में ‘एच5 एन1’ विषाणु पाया गया है। मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग के सचिव सत्यव्रत साहू ने बताया कि पिछले महीने खुर्दा जिले के केरंगा और मयूरभंज जिले के बेतनाती में कुक्कुटों को मारे जाने के बाद भुवनेश्वर में बर्ड फ्लू के विषाणु की मौजूदगी का पता चला है। केंद्र सरकार के संगठन सीपीडीओ ने कुछ कुक्कुटों के नमूने भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला को भेजे थे। यहां के पॉल्ट्री फार्म में कुछ कुक्कुटों के मरने के बाद यह कदम उठाया गया। भोपाल आधारित केंद्रीय प्रयोगशाला ने एक नमूने में बर्ड फ्लू के विषाणु की पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि केरंगा में 31,912 और बेतनाती में 11, 216 कुक्कुटों को अब तक मारा जा चुका है।

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पाकिस्तान में मंदिर की भूमि के विवाद में दो हिन्दू जख्मी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक मंदिर की जमीन को लेकर विवाद के चलते व्यापारियों द्वारा की गई गोलीबारी में दो हिन्दू घायल हो गए। अपनी दुकान को बढ़ाने को लेकर सिंध के उमरकोट स्थित आखारो मंदिर के अतिक्रमण पर दो व्यापारियों के बीच विवाद था। उमरकोट के मध्य में यह मंदिर है जिसे 100 साल से पुराना माना जाता है। तीन एकड़ में फैले मंदिर की चारदीवारी के पास करीब 50 दुकानें हैं। एक्सपे्रस ट्रिब्यून के अनुसार व्यापारी जुल्फिकार पंजाबी और उनके भाई हाफिज पंजाबी ने अपनी किराए की दुकान बढ़ाने के लिए बिना मंदिर प्रशासन की इजाजत लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया । हिन्दू समुदाय के बुजुर्ग ने बताया कि पिछले हफ्ते शुरू निर्माण कार्य को पुलिस ने शिकायत के बाद बंद करा दिया । हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गो ने बीच-बचाव किया और सांसद नवाब युसूफ ताल्पर से मदद मांगी। कल जब व्यापारियों ने फिर निर्माण कार्य शुरू किया तो हिन्दू वहां बातचीत के लिए पहुंचे । व्यापारियों ने कहासुनी के बाद गोली चला दी जिसमें रानो (23 ) और मूल चान (30) घायल हो गये । दोनों को गंभीर हालत में हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है । इस घटना के विरोध में उमरकोट कस्बा बंद रहा और संभावित दंगे की आशंका जताई है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और मंदिर में पुलिसकर्मी तैनात किए हैं।

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इमरान ने 25 फरवरी के उपचुनाव पर न्यायालय से रोक की मांग की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने 25 फरवरी को होने वाले नेशनल और प्रांतीय असेंबलियों के उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। यह रोक चुनाव आयोग द्वारा नई मतदाता सूची के जारी किए जाने तक लगाने की मांग की गई है। खान ने उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को दाखिल किए गए आवेदन में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने को कहा कि वह अपनी उपचुनावों की घोषणा करने वाली 27 जनवरी की अधिसूचना को निलंबित करे। ये उपचुनाव नेशनल असेंबली या संसद के निचले सदन और पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की एसेंबलियों की चार सीटों के लिए कराए जा रहे हैं। खान ने दावा किया कि त्रुटि मुक्त मतदाता सूची की गैर मौजूदगी में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया जाना नई और सत्यापित मतदाता सूची के पूरा किए जाने तक उपचुनाव स्थगित करने के उच्चतम न्यायालय के 19 जनवरी के निर्देशों की अवमानना होगी। उस फैसले ने इससे पहले उच्चतम न्यायालय और मुख्य चुनाव आयुक्त हामिद अली मिर्जा के बीच विवाद पैदा कर दिया था। मिर्जा ने उस आदेश को असंवैधानिक करार दिया था।

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रणनीतिक क्षेत्र के निकट ईरान ने शुरू किया नौसेना अभ्यास

तेहरान। ईरान की शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना शाखा ने खाड़ी के उस स्थान के निकट अभ्यास शुरू कर दिया है, जहां से होकर तेल टैंकर गुजरते हैं। ईरान का यह अभ्यास शुरू होने से पहले यहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी ने आगाह किया था कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका अथवा इसराइल की ओर से हमला किया जा सकता है। पिछले महीने ईरान की नौसेना ने 10 दिनों का अभ्यास किया था, हालांकि रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने फिर से अभ्यास शुरू कर दिया।

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फिर खाकी में लौटी हिमाचल प्रदेश पुलिस

शिमला। ‘छवि बदलने’ के प्रयास के तहत 13 महीनों तक नीली वर्दी पहनने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस बोर्ड ने सर्वसम्मति से फिर से पारंपरिक खाकी वर्दी अपनाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यहां कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में राज्य पुलिस बोर्ड की एक बैठक में फिर से खाकी वर्दी पहनने का फैसला किया गया। हालांकि इस अधिकारी ने यह बताने से इंकार कर दिया कि यह फैसला किस कारण किया गया। राज्य सरकार ने जून 2008 में 16 हजार पुलिसकर्मियों वाले बल के लिए नीली वर्दी को मंजूरी दी थी और तीन जनवरी 2011 को इस योजना को लागू किया गया था।

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भाजपा का हौवा खड़ा करके वोट हथियाने वालों से सावधान : शाहनवाज

बहराइच ! भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केन्द्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने आज यहां कह कि प्रदेश के मुसलमानों को भाजपा का हौवा खड़ा करके वोट हथियाने वालों से मतदाताओं को सावधान रहना चाहिये। हुसैन ने कहा कि जब जब प्रदेश या देश में भाजपा की सरकारें रही हैं तब मुसलमानों का कोई अहित नहीं हुआ है। भाजपा नेता शहनवाज ने नानपारा में आयोजित जनसभा में कहा कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं से मुलसमानों को सावधान रहना चाहिये, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था अ*ौर मुलायम को यदि दोबारा जरूरत पड़ी तो वह बाल ठाकरे से भी मिल जायेंगे। बसपा व कांग्रेस पर हमलावर होते हुए शहनवाज ने कहा कि कांग्रेस व बसपा दिल्ली में दोस्ती और लखनउ में नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है और कहा कि जब जब कांग्रेस की कुर्सी खतरे में पड़ती है तब तब वह हाथी की सूंड पकड़ लेती हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुलसमानों के लिए 4. 5 व नौ प्रतिशत आरक्षण का शिगूफा छोड़कर कांग्रेस भी उन्हें भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुलसमानों की स्थिति खराब बताये जाने के बाद भी कांग्रेस ने उनके लिये कुछ नहीं किया है।

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एंट्रीक्स-देवास समझौते पर भाजपा ने प्रधानमंत्री की ‘चुप्पी’ पर सवाल किये

चेन्नई ! एंट्रीक्स-देवास समझौता मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ‘चुप्पी’ पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा ने मांग की कि उन्हें इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और चार वैज्ञानिकों पर की गई कार्रवाई सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जवाब देना चाहिए ।

भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि सरकार को काफी जवाब देने हैं । मैं निश्तिच तौर पर मांग करूंगी कि प्रधानमंत्री इस पर रुख स्पष्ट करें । उन्हें बताना होगा कि निर्णय करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, जब समझौता हुआ तो प्रभारी कौन थे । प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं । उन्हें विस्तृत जवाब देना होगा... ।’’

सीतारमण ने जानना चाहा कि क्या जिन चार वैज्ञानिकों को काली सूची में डाला गया है, केवल वहीं नुकसान के लिये जिम्मेदार थे । उन्होंने कहा, ‘‘क्या उनके पास समझौते पर निर्णय करने की शक्तियां हैं ? कई सवाल अनुत्तरित हैं ।’’

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जारवा जनजातियों के कथित उत्पीड़न के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘‘जनजातियों को बाध्य करना निश्चित तौर पर अस्वीकार्य है । यह पूरी तरह गलत है । पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये उनका विपणन (जारवा जनजातियों का) सही तरीका नहीं है ।’’

कांग्रेस सरकार को ‘अक्षम’ बताते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘सरकार के अक्षम होने से देश कहीं नहीं जा रहा । चाहे राष्ट्रमंडल खेल मुद्दे पर रिपोर्ट हो या काले धन का मुद्दा हो, सरकार ने पूरा जवाब नहीं दिया । वह चयनित तरीके से काम कर रही है। मेरा मानना है कि विपक्षी पार्टी के तौर पर हम संसद और इसके बाहर भी सवाल पूछना जारी रखेंगे ।’’

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सपा और बसपा के साथ कांग्रेस का रिश्ता ‘केन्द्र में प्यार और उ.प्र. में तकरार’ जैसा :भाजपा

कानपुर ! भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति अपना रही है केन्द्र में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुये है ।

प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की ‘केन्द्र में प्यार और उ.प्र. में तकरार’ वाली दोहरी नीति अब नहीं चल पायेंगी। जनता यह अच्छी तरह से समझ ले कि अगर वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट दे रही है तो उसका वोट कहीं न कहीं सपा व बसपा के लिये ही फायदेमंद रहेगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद आज कानपुर के ग्रामीण इलाके में पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने आये थे। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुस्लिम आरक्षण और बाटला कांड जैसे मुददे उठाकर यहां के चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंग रही है जो कि लोकतंत्र के लिये बहुत अशुभ संकेत है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ दो दो हाथ कर रही है जबकि केन्द्र सरकार में कांग्रेस की सरकार को इन दोनो पार्टियों का समर्थन है।

उन्होंने कहा कि यह कैसी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इन दोनो पार्टियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में लड़ रही है जिसमें ‘केन्द्र में प्यार और उ.प्र. में तकरार’ चल रहा है। जनता को इस बात को समझनी चाहिये कि यदि वह कांग्रेस को वोट देती है तो इसका मतलब यह है कि वह सपा और बसपा को कहीं न कहीं से मजबूत बना रही है।

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सीवीसी प्रमुख, सीबीआई निदेशक 2 जी जांच का खाका तैयार करेंगे

नयी दिल्ली ! 2 जी घोटाले की आगे की जांच के लिए एक खाका तैयार करने पर चर्चा के वास्ते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) प्रदीप कुमार ने सीबीआई निदेशक ए.पी. सिंह के साथ एक बैठक बुलाई है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी निकाय एवं जांच एजेन्सी के प्रमुखों के बीच बैठक इसी महीने होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कुछ दूरसंचार कंपनियों को 2008 में आबंटित 2जी लाइसेंस से जुड़े मामले देख रहे उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला आने के बाद सीवीसी अधिकारियों द्वारा इस संबंध में निर्णय किया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सीवीसी आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए इसी महीने सीबीआई निदेशक के साथ बैठक करेंगे। अधिकारी 2जी जांच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग जांच पर निगरानी के लिए सीबीआई अधिकारियों के साथ हर पखवाड़े एक बैठक करने पर विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने दो फरवरी को सीबीआई को 2 जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में जारी जांच की स्थिति का ब्यौरा सीवीसी को उपलब्ध कराने को कहा था।

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गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख युवाओं की फौज होगी तैयार

नई दिल्ली। देश के 10 लाख युवा वंचित तबके की लड़कियों को जागरुक, शिक्षित और स्वावलंबी बनाकर गरीबी की समस्या को जड़ से दूर करने का बीड़ा उठाने जा रहे हैं। देश में पिछले पांच दशक से महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के काम में लगी संस्था ‘केयर इंडिया’ युवक-युवतियों को बाकायदा प्रशिक्षण देकर 10 लाख युवाशक्ति की फौज तैयार कर रही है। आईकेयर नाम के कार्यक्रम के जरिए स्कूल-कॉलेजों के छात्र -छात्राएं वंचित तबके की लड़कियों को शिक्षित करके स्वावलंबी बनाएंगे, ताकि वे अपने परिवार और समुदाय को गरीबी से बाहर निकाल सकें। केयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मोहम्मद मूसा ने बताया कि दुनिया के एक तिहाई गरीब भारत में बसर करते हैं। महिलाओं की साक्षरता दर में कमी और पुरूषों के मुकाबले उनकी घटती आबादी के कारण उनकी खराब आर्थिक और सामाजिक दशा गरीबी का मुख्य कारण है। मूसा ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर ही भारत से गरीबी को जड़ से मिटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा चुके युवा वर्ग को करोड़ों महिलाओं का भविष्य बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के पहले चरण में दिल्ली और हैदराबाद के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र -छात्राओं की आनलाइन भर्ती की जाएगी। कार्यशालाओं, नुक्कड़ नाटकों, प्रतियोगिताओं और कार्निवाल आदि आयोजित करके प्रशिक्षित किया जाएगा।

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सीरिया में हिंसा में 48 लोगों की मौत

बेरुत। सीरिया के विभिन्न स्थानों में हुई ताजा हिंसा में 18 सैनिकों तथा सेना के छह भगोंडे सैनिकों सहित 48 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के मानवाधिकार संगठन के निदेशक रामी अब्दुल रहमान ने दावा किया कि दमिश्क में जब मारे गए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए लोग अपना शोक व्यक्त करने के लिए जमा हुए तभी सुरक्षा बलों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 12 नागरिकों की मौत हो गई है और 30 अन्य घायल हो गए है। मानवाधिकार संगठन ने 24 घंटे पहले यह बताया था कि लंबे समय से बशर अल असद विरोधी मोर्चे के गढ़ रहे होम्स में सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार रात किए गए हमलों में 200 लोग मारे गए।

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मानवाधिकार संगठनों ने भारत के रूख का स्वागत किया

नई दिल्ली। ह्यूमन राइट्स वाच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने सीरिया सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करने के भारत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि भारत इस घड़ी में संकट के दौर से गुजर रहे देश की जनता के साथ खड़ा हुआ है। ह्यूमन राइट्स वाच एचआरडब्ल्यू ने कहा कि प्रस्ताव का समर्थन कर दक्षिण अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान साहस के साथ सीरियाई जनता के साथ खड़े हुए हैं। एचआरडब्लयू ने इस प्रस्ताव पर वीटो करने के लिए रूस और चीन की निंदा की है। संगठन ने कहा है कि सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो सीरियाई जनता के साथ धोखा है। वीटो से पूर्व भारत, दक्षिण अफ्रीका तथा पाकिस्तान समेत 13 सदस्यीय परिषद ने सीरिया के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में सीरियाई सरकार से सभी प्रकार के मानवाधिकार हनन पर रोक लगाने, संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग तथा अरब लीग के पर्यवेक्षक मिशन के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी प्रस्ताव के समर्थन में भारत के मतदान का स्वागत किया है।

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पश्चिमी देश चीन और रूस से खफा

पेरिस। पश्चिमी और अरब देशों ने सीरिया संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो करने के लिए चीन और रूस की कड़ी आलोचना की है जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस गतिरोध पर निराशा व्यक्त की है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर हमला तेज करते हुए उनसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए पद छोड़ने की मांग की है जबकि चीन और रूस ने सीरिया प्रस्ताव पर वीटो के अपने कदम का बचाव किया है। इस बीच सीरिया में विभिन्न स्थानों पर ताजा हिंसा में 48 और लोगों की मौत हो गई। इससे पहले होम्स में 200 लोग मारे गए थे। सीरिया में असद के खिलाफ एक वर्ष पहले शुरू हुए विद्रोह से अब तक दोना देशों ने सीरिया के प्रस्ताव पर दो बार दूसरी बार वीटो किया। मून ने कहा कि सीरिया में नागरिकों की मौत रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को नजरअंदाज किए जाने पर गहरा अफसोस व्यक्त किया। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने कहा कि वीटो से असद प्रशासन नागरिकों पर दमन तेज करने के लिए और प्रोत्साहित होगा। सरकोजी ने कहा कि सीरिया की त्रासदी समाप्त होनी चाहिए।

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संपर्क समूह बनाने की योजना

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन के वीटो कर दिए जाने के बाद उपजे संकट के समाधान के संदर्भ में सीरियायी संपर्क समूह स्थापित करने के लिए अरब और पश्चिमी देशों से विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकोजी ने एक बयान में कहा कि हम अरब और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक फ्रेंड्स आफ सीरियन ग्रुप बनाने तथा अरब लीग की योजना के क्रियान्वयन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया समस्या के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव का मार्ग अवरूद्ध कर वहां की क्रूर एवं अंतहीन नीतियों वाले शासन को प्रोत्साहित किया गया है।

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सीरियाई दूतावास में लूटपाट तथा तोड़फोड़

कैनबरा। सीरिया में सेना द्वारा फिर से की गई हिंसात्मक कार्रवाई की खबरे उजागर होने के बाद आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में लोगों ने रात सीरियाई दूतावास पर जमकर लूटपाट तथा तोड़फोड़ की। सीरियाई दूतावास के प्रमुख अधिकारी जवादत अली ने बताया कि कुछ लोग दो मंजिला इमारत वाले दूतावास के सामने के दरवाजे से घुस आए। उन्होंने दूतावास में रखे सामानों को तोड़ दिया और अपने साथ कम्प्यूटर उठा कर ले गए। उन्होंने बताया कि घटना के समय यहां दूतावास के दो अधिकारी मौजूद थे लेकिन न तो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया और न ही धमकाया गया। इस बीच सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ लड़ रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि सीरियाई सेना ने होम्स शहर में गोलीबारी करके 200 से अधिक लोगों की जान ले ली। हालांकि सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है।

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कुडनकूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शीघ्र किया जाए शुरू : चिदम्बरम

तिरनेलवेल्ली। तमिलनाडु में निर्माधीन कुलकूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर स्थानीय जनता की शंका और उनके समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन की पहल का स्वागत करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने ऊर्जा संयंत्र के शीघ्र संचालन में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करने की मांग की। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) की ओर से शनिवार को आयोजित एक रैली में चिदम्बरम ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति अपनी दो रिपोर्टें पहले ही पेश कर चुकी है। चिदम्बरम ने कहा कि वह चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार अपने प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी शीघ्र पेश कर दे और तीनों रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ऊर्जा संयंत्र के संचालन में केन्द्र की मदद करें। केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बिजली की कमी के कारण देश उच्च अथवा निर्धारित विकास दर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने पड़ोसी मुल्क चीन का हवाला देते हुए कहा कि चीन और भारत लगभग एक जैसे ही देश हैं, लेकिन चीन भारत के मुकाबले तेजी से तरक्की कर रहा है। चीन प्रति वर्ष एक लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर रहा है, जबकि हम पिछले पांच वर्षों से 78 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए जूझ रहे हैं। कुडनकूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध के लिए प्रदर्शनकारियों को विदेशी धन मिलने के बारे में पूछे जाने पर केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि इस पहलू पर जांच की गई है और रिपोर्ट भी आ गई है। अगर कोई दोषी पाया गया तो केन्द्र सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। इस दौरान जहाजरानी मंत्री जी. के. वासन ने ऊर्जा संयंत्र का विरोध करने वाले लोगों को आगाह किया कि बेमतलब प्रदर्शन करने वाले लोगों को जनता खुद ही दरकिनार कर देगी। इस रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. वी. थंगाबालू, ई.वी.के.एस. लांगोवन और कुमारी आंद्रन ने भी सम्बोधित किया।

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प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालय में आग लगाई

काहिरा। मिस्र में सैनिक शासन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने काहिरा स्थित कर प्राधिकरण कार्यालय की इमारत में रविवार को आग लगा दी। सरकारी टेलीविजन ने यह रिपोर्ट दी। टेलीविजन की फुटेज में दिखाया गया कि आंतरिक मंत्रालय के समीप स्थित इस इमारत के कई हिस्से आग की लपेट में आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि गत चार दिनों के भीतर घटी घटनाओं में मिस्र के पोर्ट सईद में एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा में 74 लोग मारे गए थे तथा एक अन्य घटना में 12 लोग मारे गए हैं।

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गोवा में एमजीपी ने सरकार से समर्थन वापस लिया

पणजी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) ने गोवा की कांग्रेस नीत गठबंधन सरकार से रविवार को समर्थन वापस ले लिया है। इस दल ने तीन मार्च को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा की। एमजीपी अध्यक्ष दीपक धावलीकर ने कहा कि उनके दल की केन्द्रीय समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत यह फैसला किया गया। राज्य के सबसे पुराने इस क्षेत्रीय दल ने पत्र भेजकर अपने इस फैसले के बारे में राज्यपाल के. शंकरनारायणन, विधानसभा अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे और मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को सूचित कर दिया। एमजीपी के गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में दो विधायक हैं। एमजीपी के एकमात्र मंत्री रहे रामाकृष्ण धावलीकर राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा और एमजीपी के नेताओं ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा 31 सीटों और एमजीपी आठ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दल एक विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देंगे। गडकरी ने कहा कि एमजीपी और भाजपा स्वाभाविक सहयोगी हैं। उन्होंने बहुमत हासिल करने को लेकर विश्वास जताया। गडकरी ने कहा कि हमारा एकमात्र उददेश्य अच्छा शासन देना है। ये दोनों दल जल्द ही चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा नेता दिल्ली में बैठक करके प्रत्याशियों को चुनेंगे। एमजीपी ने कहा कि उनकी सूची सोमवार को जारी होगी। इस दल के समर्थन वापस लेने से कांग्रेस नीत सरकार की स्थिरता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अब भी सदन में बहुमत हासिल है।

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सशस्त्र बलों और अलगाववादियों के बीच संघर्ष में 20 मरे

बमाको। माली के टिम्बुकटु क्षेत्र में गत दो दिनों के संघर्ष के दौरान सशस्त्र बलों ने 20 अलगाववादी विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया तथा 10 से अधिक लोगों को कैद कर लिया गया है। एक स्वतंत्र उत्तर क्षेत्र के लिए संघर्षरत एमएनएलए विद्रोहियों ने नियाफुंके शहर के समीप हुए संघर्ष की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने सशस्त्र बलों के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी तरफ सरकार ने संघर्ष के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। हालांकि सैन्य सूत्रों एवं एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि विद्रोहियों के ठिकानों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के हमले में बहुत से विद्रोही मारे गए हैं।

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थम नहीं रही तिब्बत की आग, तीन ने फिर किया आत्मदाह

बीजिंग। चीन के दमनकारी शासन के खिलाफ तिब्बतियों का रोष कम नहीं हो रहा है और इसी क्रम में तीन और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि चीन के सिचुआन पांत के सेर्तहार काउंटी में इन तीनों तिब्बतियों ने शुक्रवार को आत्मदाह कर लिया। ये लोग तिब्बत की स्वतंत्रता और तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा की वापसी की मांग कर रहे थे। इन तीनों में से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य साप्तसई सेरिंग (60) और क्यारेल (30) की हालत गंभीर बनी हुई है। मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। तिब्बत में बीते एक वर्ष में आत्मदाह करने वाले 19 भिक्षुओं और भिक्षुणियों में से कम से कम 13 की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जनवरी के अंत में चीन के तिब्बती बहुल तीन इलाकों में भड़की हिंसा में सेर्तहार का नाम भी शामिल था। चीन के सुरक्षाबलों ने इन प्रदर्शनों को कुचलने में जमकर दमन का सहारा लिया।

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ईरान ने किया एशिया का रूख, चीन अब सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार

तेहरान। अमेरिका और यूरोप की तरफ से प्रतिबंधों में पिछले 18 महीनों से लगातार सख्ती से जूझते ईरान का झुकाव अब तेजी से एशिया, विशेष तौर पर चीन की तरफ बढ़ रहा है। चीन अब उसका सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार है। यूरोपीय संघ द्वारा जनवरी में प्रतिबंधों में और सख्ती लाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद ने कहा कि यूरोप के साथ 200 अरब डॉलर के हमारे व्यापार में कभी 90 प्रतिशत योगदान यूरोप का रहा करता था जो कि अब मात्र 23 से 24 अरब डॉलर रह गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान पर अपनी परमाणु गतिवधि रोकने के लिए दबाव बनाना है लेकिन इससे हमारे लिए दुनिया छोटी नहीं हो गई। मध्य मार्च में समाप्त हो रहे वर्ष में करीब 100 अरब डॉलर का तेल ओर 45 अरब डॉलर के गैर तेल उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। कुल आयात करीब 55 अरब डॉलर का होगा। ईरानी तेल का बहिष्कार करने वाला यूरोपीय संघ चीन के बाद वहां से तेल का सबसे बड़ा आयातक रहा है। ईरान से निर्यातित तेल का करीब 20 फीसदी हिस्सा संघ के देशों को जाता था। इसके अलावा ईरान करीब 70 प्रतिशत से ज्यादा तेल का निर्यात चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई बाजारों को करता है।

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चिदंबरम के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाऊंगा : स्वामी

मुंबई। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में निचली अदालत के फैसले को गलत बताया और कहा कि वह जल्द ही इसे उच्चतम न्यायालय में साबित कर देंगे। स्वामी ने यहां कहा कि प्रथमदृष्ट्या मैं चिदंबरम के खिलाफ मामला समझता हूं और अदालत भी सहमत है। मैं चाहता हूं कि अदालत उनका अपराध स्थापित करने के लिए उन्हें समन करे और उनसे जिरह करे कि वह 2001 के मूल्य और कंपनियों की हिस्सेदारी के विलय पर राजी क्यों हुए। वह ‘2जी घोटाला और इसके प्रभाव’ शीर्षक पर बोल रहे थे। स्वामी ने कहा कि अपराध सुनवाई के चरण में नहीं आएगा। अगर पूर्व दूरसंचार मंत्री और मुख्य आरोपी ए. राजा आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं तो चिदंबरम की भूमिका की जांच क्यों नहीं हो सकती? दोष की कार्यवाही सुनवाई के चरण में नहीं लाई जा सकती। न्यायाधीश ने गलत आधार पर काम किया। मैं जल्द ही उच्चतम न्यायालय जाऊंगा। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टीवी पर जब कहा कि स्पेक्ट्रम के मूल्य पर निर्णय करने के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्री अधिकृत थे तभी से उन्होंने घोटाले में तत्कालीन वित्त मंत्री की भूमिका के बारे में साक्ष्य जुटाने शुरू किए थे। उन्होंने कहा था कि राजग के समय में भी ऐसा ही होता था। स्वामी ने कहा कि सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ क्योंकि मूल्यों को कम कीमत पर तय किया गया। वर्ष 2001 में 40 लाख मोबाइल फोन थे जबकि 2008 में 70 करोड़ मोबाइल फोन थे। बाजार बड़ा हो गया है। देश में भ्रष्टाचार निरोधक आंदोलन के बारे में स्वामी ने कहा कि उन्हें अन्ना हजारे और रामदेव के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने और रामदेव ने कल एक बड़ी रैली को संबोधित किया। टीम अन्ना को नेताओं के खिलाफ वैर छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में आप नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बगैर काम नहीं कर सकते।

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अमर सिंह ने मुझे कांग्रेस में लौटने को कहा : संजय दत्त

इलाहाबाद। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने दावा किया है कि कांग्रेस में उनकी वापसी अमर सिंह की ओर से दी गई सलाह पर अमल करने से हुई। दत्त (53) ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह अमर सिंह ही थे, जिन्होंने मुझे यह सलाह दी थी कि मुझे कांग्रेस में लौट जाना चाहिए। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि पार्टी के साथ मेरे परिवार के लंबे समय से ताल्लुकात रहे हैं, जिस वहज से कांग्रेस मेरे लिए धमनियों में बहने वाले रक्त की तरह है। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने शनिवार को यहां पहुंचे संजय दत्त ने कहा कि अमर सिंह को सपा ने जिस तरह से बेइज्जत किया, उससे मुझे बहुत अधिक दुख हुआ। आखिरकार उन्होंने पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया, जहां आज वह खड़ी है। इसी वजह से जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, मैंने भी पार्टी छोड़ दी। बाद में जब हम अपनी भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे तब सिंह ने सुझाव दिया कि मुझे कांग्रेस में लौट जाना चाहिए। गौरतलब है कि सिंह ने 2008 में संप्रग सरकार के लिए सपा का समर्थन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को संसद में विश्वास मत हासिल करने में मदद मिली थी। बहरहाल, सिंह ने ‘राष्ट्रीय लोक मंच’ नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही है। दत्त की बहन प्रिया दत्त भी कांग्रेस सांसद है।

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नेवादा कॉकस में बड़े अंतर के साथ रोमनी ने की जीत दर्ज

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से व्हाइट हाउस के संभावित दावेदार मिट रोमनी ने नेवादा कॉकस में एक बड़ी जीत दर्ज की। यह उनकी लगातार दूसरी जीत है, जिसने छह नवंबर के चुनाव में देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ उनकी दावेदारी को मजबूत कर दिया है। मैसाचुसेट्स के पूर्व गवर्नर रोमनी (64) ने चार दिन के अंदर दूसरी निर्णायक जीत हासिल की है। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को फ्लोरिडा में जीत दर्ज की थी। नेवादा में रोमनी को 42. 6 फीसदी वोट मिले हैं जबकि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नेव्ट गिंगरीच को 26 फीसदी वोट मिले। टेक्सास के सांसद रोन पॉल 18.5 फीसदी वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे जबकि पेनिसेल्वानिया के पूर्व सीनेटर रिक सेंटोरम को महज 13 फीसदी मत मिले। उधर, रोमनी ने लास वेगास में अपने मुख्यालय में समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब आपने मुझ पर अपना भरोसा जताया है बल्कि आपने अपना विश्वास मत दिया है। इस बार मैं इसे लेकर व्हाइट हाउस जा रहा हूं। नेवादा में मिली जीत से उत्साहित रोमनी ने ओबामा के खिलाफ जुबानी हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उस राष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे जो यह कहे कि हालात बदतर हो सकते हैं। बेहतर होने के प्रति हमारा संकल्प ही हमें अमेरिकी के तौर पर परिभाषित करता है। यही विश्वास हमारा अभियान है। इसने लाखों अमेरिकियों को हमारे मुद्दों से जोड़ा है। इनमें नेवादा के हजारों लोग शामिल है जिन्होंने आज मुझे अपना समर्थन दिया। रोमनी ने कहा कि उनका अभियान एक राष्ट्रपति को हटाने की कवायद से कहीं ज्यादा है। यह अमेरिका की आत्मा को बचाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ओबामा मौलिक रूप से अमेरिका को बदलना चाहते हैं।

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उप्र चुनाव : अल्पसंख्यक आरक्षण पर कांग्रेस का विज्ञापन नामंजूर

नयी दिल्ली ! उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को रिझाने की कांग्रेस की कोशिश को एक और झटका लगा है। चुनाव आयोग की प्रदेशस्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ने अल्पसंख्यकों के लिए ओबीसी के आरक्षण में आरक्षण पर पार्टी के विज्ञापन को खारिज कर दिया है।

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों के आरक्षण और मनरेगा के मुद्दे पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए तैयार अपने विज्ञापन अभियानों के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी जिसे इस काम को देख रही मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति :एमसीएमसी: को भेज दिया गया। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण पर कांग्रेस के विज्ञापन को देखने के बाद समिति ने उसे मंजूरी नहीं दी वहीं मनरेगा वाले इश्तहार को मंजूर कर लिया गया।

इस खबर की पुष्टि करते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनरेगा के प्रचार अभियान को समिति ने मंजूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मनरेगा और अल्पसंख्यक आरक्षण पर एक आडियो विज्ञापन बनाया था। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के मामले में वीडियो विज्ञापन भी तैयार किया गया।

मीडिया समिति की नामंजूरी के बाद पार्टी अब अपने विज्ञापन में बदलाव कर रही है और उसे आठ फरवरी से राज्य में शुरू हो रहे सात चरणों के मतदान से पहले जारी कर देगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को मुस्लिमों को ओबीसी के आरक्षण में से आरक्षण देने की घोषणा पांच राज्यों में चुनाव पूरा होने तक नहीं करने के लिए कहा था। इस मामले में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद भी विवाद में फंसे और उन्हें आयोग ने नोटिस थमाया।

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चप्पल, थप्पड़ से नहीं, वोट की चोट से बनेगी बात : रामदेव

भदोही ! योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आज कहा कि 55 साल तक देश को लूटने वाली पार्टी के एक सज्जन उत्तर प्रदेश को बदलने के लिये पांच साल का वक्त मांग रहे हैं। रामदेव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में किसी पार्टी का नाम लिये बगैर कहा कि केवल एक दल के भ्रष्टाचार के कारण देश विकास के मामले में पिछड़ गया है। अब चप्पल या थप्पड़ से नहीं बल्कि वोट की चोट से बात बनेगी और इस पार्टी को सबक मिलेगा।

उन्होंने कहा कि टूजी मामले में सिर्फ केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ही नहीं बल्कि पूरी केन्द्र सरकार कठघरे में है। कांग्रेस ने देश को 55 साल तक लूटा है और अब उसी पार्टी के एक सज्जन उत्तर प्रदेश को बदलने के लिये पांच साल मांग रहे हैं। रामदेव ने उत्तराखंड में 75 प्रतिशत से ज्यादा मतदान होने का श्रेय खुद को देते हुए कहा कि उनके प्रचार की वजह से ही वहां इतना मतदान हुआ है और अब वह उत्तर प्रदेश में भी वही अभियान चलाएंगे। योग गुरु ने किसी दल का नाम लिये बगैर कहा कि मतदाताओं को एक पार्टी को छोड़कर किसी भी दूसरे दल को वोट दे देना चाहिये, क्योंकि उस एक दल में ही सारे भ्रष्ट भरे हैं।

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भारत महोत्सव का बहरीन में हुआ आयोजन

भोपाल। भारत महोत्सव का आयोजन बहरीन में गत 26 जनवरी से 5 फरवरी तक हुआ। महोत्सव में देश के 7 शिल्पकारों ने भाग लिया जिनमें दो मध्यप्रदेश के बाघ से हैं। महोत्सव में मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश आदि राज्यों के 7 शिल्पियों ने भाग लिया तथा अपनी कला का प्रदर्शन किया। महोत्सव में मध्यप्रदेश के धार जिले के बाघ प्रिंट के दो कलाकारों ने अपनी बाघ हस्त-कला ठप्पा छपाई का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। इनमें बाघ प्रिंट के नेशनल अवार्डी उमर फारुख खत्री तथा मोहम्मद बिलाल खत्री शामिल थे। भारत महोत्सव का उद्घाटन भारत के राजदूत मोहन कुमार ने किया। भारत महोत्सव का आयोजन बहरीन (यूएई) के लूलू हायपर मार्केट के मॉल में किया गया। इन दोनों स्थानों पर मध्यप्रदेश के शिल्पकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बहरीन के लोगों ने बाघ प्रिंट की कला और इस कला की बारीकियों को भी गहराई से समझा। लोगों का मानना था कि कपडेþ पर प्रिंट करना आसान नहीं है। एक कला-प्रेमी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह एक मन मोह लेने वाली अद्भूत कला है। उल्लेखनीय है कि आमतौर पर बहरीन में कपड़े पर प्रिंट नहीं होता है। वहां के लोग मशीन से प्रिंट किए हुए कपड़ों का उपयोग करते हैं। भारत महोत्सव में मध्यप्रदेश के बाघ प्रिंट के अन्य परिधानों के साथ विशेषकर सूट को अरब बहरीन यमन और इजिप्ट के लोगों ने पसंद किया। इसके साथ ही हिन्दुस्तान तथा बांग्लादेश के लोगों ने बाघ प्रिंट की साड़ियां तथा यूरोप और अमेरिका के लोगों ने बाघ प्रिंट के सिल्क के स्कार्फ को प्राथमिकता दी।

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उज्ज्वल भविष्य के लिए कांग्रेस शासन जरूरी : राहुल

गोण्डा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार पर तरह-तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है। राहुल ने जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में कहा कि प्रदेश की जनता का उनके परिवार पर कर्ज है जिसे वह राज्य में विकास की गंगा बहाकर चुकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों से राज्य की सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए। उसके बाद जनता देखेगी कि प्रदेश का कितनी तेजी से विकास होता है। उन्होंने प्रदेश की मायावती सरकार पर तरह-तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि केन्द्र विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार को धन भेजता है लेकिन उसे लखनऊ में बैठा हाथी खा जाता है। राहुल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वह समाज के हर वर्ग की मदद से गठित होगी। उन्होंने कहा कि वह देश के आम आदमी की कठिनाइयों को करीब से महसूस करने के लिए ही गांवों में जाकर गरीबों के घर खाना खाते हैं और कुओं का पानी पीते हैं। राहुल ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि खुद को जनता का हितैषी बताने वाले राजनीतिक दलों के कितने नेता गांवों में गरीब जनता के बीच गए और उनकी व्यथा सुनी।

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भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में संघ कार्यकर्ताओं की भूमिका पर अन्ना की चुप्पी से आरएसएस नाराज

पटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पिछले वर्ष अन्ना हजारे की अगुवाई में देशभर में छेड़े गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर अन्ना हजारे की चुप्पी की आलोचना की। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर अन्ना हजारे की चुप्पी पर उनकी खिंचाई की। उन्होंने कहा कि यह सच है कि सिविल सोसाइटी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ गत वर्ष छेड़े गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भारी संख्या में संघ के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भूमिका निभाई पर कांग्रेस ने जब अन्ना हजारे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस अभियान में आरएसएस का सहयोग लेने की बात कही तो अन्ना की चुप्पी से मैं आश्चर्यचकित रह गया। भागवत ने हालांकि स्पष्ट किया कि आरएसएस उक्त आंदोलन का हिस्सा नहीं था पर उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ गत वर्ष मार्च में एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तंत्र में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के बिना काबू नहीं पाया जा सकता और देश में सुशासन के लिए इसके साथ-साथ चुनाव पद्धति में सुधार और तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

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एंट्रीक्स-देवास समझौते में नायर, तीन अन्य वैज्ञानिक दोषी

बेंगलूरु। एंट्रीक्स-देवास समझौते की जांच कर रहे उच्च स्तरीय पैनल ने जी. माधवन नायर और तीन अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ‘गंभीर’ प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत खामियों का दोषी पाया है। नायर ने रिपोर्ट में स्वयं खामियां ढूंढते हुए कहा कि ‘विसंगतियों एवं अनियमितताओं’ के साथ यह एक तरफा है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के. राधाकृष्णन की प्रमुखता वाले अंतरिक्ष विभाग पर हमला बोलते हुए कहा कि राधाकृष्णन ने केवल ‘सहज भागों’ को जारी कर ‘कायरतापूर्ण’ कार्रवाई की। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट को शनिवार रात सार्वजनिक किया गया। एंट्रीक्स इसरो का व्यावसायिक अंग है और देवास निजी कंपनी है और विवादास्पद समझौते को इसके बाद से ही निरस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्रीक्स-देवास समझौते में पारदर्शिता की कमी थी। नायर और सहयोगी वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ए. भास्करनारायण, के. आर. श्रीधरमूर्ति और के. एन. शंकर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ये सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एंट्रीक्स-देवास समझौते की शर्तें ‘पूरी तरह देवास के पक्ष में थीं।’ समझौते की जांच करने और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए गठित टीम ने कहा कि केवल गंभीर प्रशासनिक और प्रक्रियागत खामियां ही नहीं थीं, बल्कि कपटपूर्ण व्यवहार की बातें भी सामने आईं और उसी मुताबिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदारियां तय की जानी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि अधिकारियों की ओर से फैसले में गंभीर चूक हुई। समझौते की जांच के लिए पिछले वर्ष 31 मई को गठित प्रत्युष सिन्हा समिति ने कहा कि समझौते के लिए देवास को चुनना ‘पारदर्शिता में कमी को दर्शाता है।’ इसने कहा कि मंजूरी प्रक्रिया अपूर्ण थी और केंद्रीय कैबिनेट एवं अंतरिक्ष आयोग को गलत सूचना दी गई।
एंट्रीक्स-देवास समझौते पर 28 जनवरी 2005 को दस्तखत किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तथ्य से 27 नवंबर 2005 को अंतरिक्ष आयोग या कैबिनेट को अवगत नहीं कराया गया, जिसमें जीसैट 6 को जारी करने की अनुमति मांगी गई थी। समझौते के तहत बनाए जाने वाले उपग्रहों में जीसैट 6 भी शामिल था। नायर ने कहा कि रिपोर्ट का अनुकूल हिस्सा ही उन्होंने सार्वजनिक किया है। यह पूरी तरह से अनुचित है। आप जब कोई रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो वह पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दो मुख्य रिपोर्ट जारी करने के एक दिन बाद नायर का यह बयान आया है। इन रिपोर्टों के आधार पर नायर और तीन अन्य वैज्ञानिकों पर कोई भी सरकारी पद लेने से रोक लगा दी गई। अतंरिक्ष विभाग ने शनिवार रात पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम की रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशों तथा बी.के. चतुर्वेदी और प्रो. रोडाम नरसिम्हा की उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था। उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति ने एंट्रिक्स देवास समझौते के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया, जबकि उच्चस्तरीय टीम ने सौदे की बारीकियों और उसमें अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की। नायर का कहना है कि उच्चस्तरीय टीम की रिपोर्ट में कई विसंगतियां और गलतियां हैं। उन्होंने टीम के निष्कर्षों को काफी गंभीर आरोप बताया और इस पर आश्चर्य जताया कि इससे जुड़े लोगों से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया और इसकी औपचारिक तौर पर पूरी जांच क्यों नहीं कराई गई। नायर ने कहा कि यह नहीं हुआ और इसी बात से मैं परेशान हूं।

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देवास के परिचालन की शुरू से जांच की सिफारिश

बेंगलूरु। प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय टीम ने इसरो के पूर्व प्रमुख जी. माधवन नायर और तीन अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को दोषी ठहराते हुए देवास के कामकाज और परिचालन की जांच शुरू से किए जाने की सिफारिश की है। पांच सदस्यीय टीम के निष्कर्षों और सुझावों के अनुसार देवास की स्थापना फोर्ज एडवाइजर्स-यूएसए द्वारा दिसंबर 2004 में एक लाख रुपए की शेयर पूंजी और दो शेयरधारकों के साथ की गई थी। शेयरधारकों में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डी. वेणुगोपाल (नौ हजार शेयर) और एम. उमेश (एक हजार शेयर) शामिल थे। एंट्रिक्स के साथ समझौता जनवरी 2005 में हुआ और उस साल के अंत तक साधारण शेयर पूंजी बढ़कर पांच लाख रुपए हो गई और शेयरधारकों की संख्या 12 हो गई। इनमें शेयरधारकों में फोर्ज एडवाइजर्स के तीन सदस्य और मारिशस स्थित दो कंपनियां कोलंबिया कैपिटन देवास लि. तथा टेलीकाम देवास लि. शामिल थीं। मार्च 2010 के अंत तक देवास के शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। समिति ने नायर और तीन वरिष्ठ वैज्ञानिकों ए. भास्करनारायण, के. आर. श्रीधर मूर्ति और के.एन. शंकर को एंट्रिक्स देवास सौदे में दोषी ठहराया है।
सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्रिक्स-देवास सौदे में पारदर्शिता का अभाव है और उसने वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सभी वैज्ञानिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। समिति ने कहा कि देवास में शेयर आवंटन करने के लिए विदेशी निवेशकों ने 2007-08 में 25,505 रुपए प्रति शेयर की दर से प्रीमियम का भुगतान किया जो 2009-10 में बढ़कर 1,26,821 रुपए हो गया। इस प्रकार देवास ने शेयर प्रीमियम के रूप में 578 करोड़ रुपए एकत्र किए। वर्ष 2007-08 में वेणुगोपाल और एफए-यूएसए की टीम ने अपनी मूल हिस्सेदारी मारिशस स्थित कंपनियों को बेच दी और 25505 रुपए प्रति शेयर की दर से उन्हें दो करोड़ रुपए से 7.4 करोड़ रुपए के बीच मुनाफा हुआ।

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रिपोर्ट के मनमाफिक हिस्से को जारी करना अनुचित : नायर

बेंगलूरू। एंट्रिक्स देवास सौदे की उच्चस्तरीय समूह द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट में खामियां निकालते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर ने कहा है कि रिपोर्ट में कई विसंगतियां और गलतियां हैं। उन्होंने इसरों के वर्तमान चेयरमैन के. राधाकृष्णन को रिपोर्ट का केवल मनमाफिक हिस्सा ही सार्वजनिक करने के लिए आड़े हाथों लिया और इसे उनकी कायराना हरकत बताया। नायर ने कहा कि रिपोर्ट का अनुकूल हिस्सा ही उन्होंने सार्वजनिक किया है। यह पूरी तरह से अनुचित है। आप जब कोई रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो वह पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दो मुख्य रिपोर्ट जारी करने के एक दिन बाद नायर का यह बयान आया है। इन रिपोर्टों के आधार पर नायर और तीन अन्य वैज्ञानिकों पर कोई भी सरकारी पद लेने से रोक लगा दी गई। अतंरिक्ष विभाग ने शनिवार रात पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम की रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशों तथा बी. के. चतुर्वेदी और प्रो. रोडाम नरसिम्हा की उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था। उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति ने एंट्रिक्स देवास समझौते के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया, जबकि उच्चस्तरीय टीम ने सौदे की बारीकियों और उसमें अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की। नायर का कहना है कि उच्चस्तरीय टीम की रिपोर्ट में कई विसंगतियां और गलतियां हैं। उन्होंने टीम के निष्कर्षों को काफी गंभीर आरोप बताया और इस पर आश्चर्य जताया कि इससे जुड़े लोगों से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया और इसकी औपचारिक तौर पर पूरी जांच क्यों नहीं कराई गई। नायर ने कहा कि यह नहीं हुआ और इसी बात से मैं परेशान हूं।

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अमेरिका और कनाडा के इमामों ने आनर किलिंग के खिलाफ फतवा जारी किया

मॉन्ट्रियाल। कनाडा की एक अदालत में महिलाओं की हत्या के मामले में कुछ अफगान मूल के लोगों को दोषी करार दिए जाने के बाद अमेरिका के 30 से अधिक इमामों ने झूठी शान के नाम पर हत्या आनर किलिंग की निंदा की है। आनर किलिंग के खिलाफ यह फतवा इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल आफ कनाडा (आईएससीसी) की ओर से जारी किया गया था। फतवे पर अमेरिका और कनाडा के 34 इमामों ने हस्ताक्षर किए है। फतवे में कहा गया है कि इस्लाम में आनर किलिंग, घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। पत्नी के खिलाफ हिंसा अथवा बाल उत्पीड़न के रूप में किसी भी तरह की हिंसा की इस्लाम में शख्त मनाही है। इसमें कहा गया है कि पत्नी और पति के बीच का रिश्ता आपसी प्यार और तालमेल पर निर्भर है। आईएससीसी के संस्थापक इमाम सैयद सोहारवरदी ने कहा कि यह फतवा जारी किया गया क्योंकि यहां लोग चाहते थे कि इस्लाम के बारे में फैली कुछ भ्रांतियों को दूर किया जाए।

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‘अंतिम भोज’ का चित्रण करते बोर्ड से माकपा ने बनाई दूरी

तिरुअनंतपुरम। एक प्रदर्शनी में कम्युनिस्ट दिग्गजों के चित्रों के साथ ईसा मसीह के चित्र को प्रदर्शित किए जाने को लेकर आलोचनाओं का शिकार हुई माकपा को एक नई परेशानी ने घेर लिया है। केरल में माकपा के लिए एक नए बोर्ड ने परेशानियां खड़ी कर दी हैं जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक ही मेज पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के साथ दिखाया गया है। यह लियोनार्दो द विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग ‘द लास्ट सपर’ की तरह पेश की गई है जिसमें ईसा मसीह को अपने अनुयायियों के साथ दिखाया गया है। हालांकि माकपा ने दावा किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह बोर्ड थिरकनपुरम में पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कैसे और कहां से आ गया। पार्टी ने कहा है कि उसकी ईसा मसीह या ईसाइयत के मूल्यों का मजाक उड़ाने की कोई मंशा नहीं थी। माकपा के प्रदेश सचिव पी विजयन ने कहा कि यह बोर्ड किसी भी जिम्मेदार पार्टी कार्यकर्ता की जानकारी के बिना लगाया गया । उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मामला स्थानीय पार्टी नेताओं के संज्ञान में आया, पार्टी ने खुद इसे हटवा दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि यह घटना सप्ताह भर पहले की है और बोर्ड सम्मेलन में करीब 30 मिनट तक रखा रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्निथला ने कहा कि ‘द लास्ट सपर’ के बेहूदा चित्रण को किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने एक बयान में कहा कि गलती को सही ठहराने के बजाय, माकपा नेताओं को चाहिए कि वे भावनाओं को आहत करने के लिए लोगों से बिना शर्त माफी मांगे। उधर पार्टी की छवि खराब करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए माकपा जिला सचिव कदमपल्ली सुरेन्द्रन ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को संदेह है कि इसमें उसकी छवि खराब करने की साजिश है। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माकपा ने खुद का बचाव करते हुए कहा है कि ईसा मसीह मानवीय इतिहास में दबे कुचले लोगों की आजादी में अग्रिम पंक्ति के सैनिक थे।

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अभिषेक बच्चन हो गए 36 साल के

मुम्बई ! अभिनेता अभिषेक बच्चन 36 साल के हो गए और उनके जन्मदिन पर बॉलीवुड में उनके साथियों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। बताया जाता है कि अभिषेक अपना जन्मदिन पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बिटिया के साथ मनाएंगे जिसे प्यार से ‘बेटी बी’ कहा जाता है। जूनियर बी को बधाई देते हुए ट्विटर पर संगीतकार और गायक विशाल डडलानी ने लिखा है कि आज अभिषेक का जन्मदिन है। यह साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे और आपको हर वह खुशी मिले जिसकी आपने कल्पना की है। ढेर सारा प्यार। अभिनेत्री सोनम कपूर ने ट्वीट किया है, हैप्पी बर्थडे जूनियर बच्चन। मैं जहां तक जानती हूं कि आप बेहद शांत और अच्छे इंसान हैं। नील नितिन मुकेश ने जूनियर बी को कुछ इस तरह बधाई दी है ‘जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे बड़े भाई और ढेर सारा प्यार भी। अभिनेत्री बिपाशा बसु ने लिखा है कि बिप्पी की ओर से जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं और प्यार। अभिनेता राणा दग्गुबाती ने लिखा है कि हमेशा शांत रहने वाले साथी कलाकार को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका यह साल बेहद अच्छा रहे।
संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने लिखा है, ‘जन्मदिन की शुभकामनाएं भैया। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद और खुशियां दे।’ निर्देशक रोहन सिप्पी ने जूनियर बी को बधाई इस तरह दी है, ‘आपके सभी जन्मदिन पर बहुत सी बधाइयां .... और आज भी।’ दोस्ताना के निर्देशक तरूण मनसुखानी ने अभिषेक को बधाई दी है,‘जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे जिगरी पू .... बहुत बहुत बधाई।’ अभिषेक को इसी सप्ताह ‘दिल्ली सतत विकास सम्मेलन’ में ‘जानी-मानी हस्ती द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने में उल्लेखनीय योगदान’ के लिए ‘ग्रीन ग्लोब अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इस साल जूनियर बी की पहली रिलीज अब्बास मस्तान की ‘प्लेयर्स’ थी। बड़े सितारों की मौजूदगी और शानदार प्रचार के बावजूद फिल्म कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी। उनकी आने वाली फिल्म ‘बोल बच्चन’ में वह रोहित शेट्टी के निर्देशन में कॉमेडी करते नजर आएंगे। फिल्म के अन्य कलाकार अजय देवगन, आसिन, प्राची देसाई हैं। फिल्म जुलाई में रिलीज होने की संभावना है। कहा जाता है कि यह फिल्म 1979 में बनी हास्य फिल्म ‘गोलमाल’ से प्रेरित है।

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रितेश-जेनेलिया ने दिया शानदार प्रीतिभोज

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(चित्र में देखें प्रीतिभोज में शामिल बच्चन परिवार!)
मुम्बई। मराठी और ईसाई रीति के दो विवाह समारोहों के बाद नवविवाहित रितेश देशमुख और जेनेलिया डीसूजा ने एक शानदार प्रीतिभोज का आयोजन किया जिसमें बॉलीवुड की कई जानमानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। रितेश और जेनेलिया ने गत शुक्रवार को मराठी तरीके से विवाह के बाद गिरजाघर में ईसाई रीति से विवाह के बाद मुम्बई के ग्रांड हयात में भव्य प्रीतिभोज का आयोजन किया। जेनेलिया ने इस कार्यक्रम के लिए गाढे पीच रंग का लहंगा, जबकि रितेश ने काला कुर्ता पहना हुआ था। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपने सास ससुर अमिताभ और जया बच्चन के साथ उपस्थित थीं। गत 16 नवम्बर को पुत्री के जन्म के बाद ऐश्वर्या पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई। समारोह में उपस्थित अन्य लोगों में माधुरी दीक्षित, जूही चावला, बिपाशा बसु, सैफ अली खान, करीना कपूर, आमिर खान, इमरान खान और पत्नी अवंतिका, अनुष्का शर्मा, आफताब शिवदसानी, अरशद वारसी, अमीषा पटेल, जिया खान, सुष्मिता सेन, रणधीर कपूर, अब्बास मस्तान, जैक्लीन फर्नांडिस, जायद खान, हिमेश रेशमिया, जरीन खान, शेखर सुमन, बप्पी लहरी, अतुल अग्निहोत्री, अलविरा अर्पिता, डब्बू रत्नानी, मिथुन चक्रवर्ती शामिल थे। इस मौके पर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता भी उपस्थित थे।

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अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे मीका

मुम्बई। हिंदी पॉप स्टार मीका सिंह ने कहा है कि वह अपनी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर बॉलीवुड का सर्वाधिक लोकप्रिय पार्श्वगायक बनने की कहानी को दर्शाया जाएगा। शशांक घोष इस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिन्होंने 2009 में कामेडी फिल्म ‘क्विक गन मुरूगन’ का निर्देशन किया था। बतौर गिटारवादक 13 साल पहले अपने भाई दलेर मेहंदी के बैंड से अलग होकर गायक के रूप में अपना कॅरियर शुरू करने वाले मीका ने बताया कि उनके पास फिल्मों में काम करने के आफर आए हैं लेकिन वह इस समय कंसर्ट और फिल्मी गीतों की रिकार्डिंग में व्यस्त हैं। मीका ने अपने गैर सरकारी संगठन डिवाइन टच के बारे में भी बताया। इस संगठन का विस्तार गुरुद्वारों में मात्र लंगर सेवा चलाने से कहीं अधिक कर दिया गया है और अब यह जरूरतमंद औरतों की भी मदद कर रहा है।

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कोलकाता में टिनटिन जैसे टिम्पा का जादू

कोलकाता। बच्चों में लोकप्रिय कॉमिक किरदार टिनटिन की तरह 14 साल का टिम्पा कोलकाता के बच्चों को दीवाना बना रहा है। बेल्जियम के नन्हें संवाददाता टिनटिन की लोकप्रियता का जवाब नहीं है। इसी से प्रेरित हो कर जहांगीर केरावाला ने ‘द एडवेंचर्स आफ टिम्पा’ कॉमिक स्ट्रिप की रचना की। 14 साल का टिम्पा एक छात्र है, जिसके पिता कोलकाता पुलिस में इन्स्पेक्टर हैं। केरावाला ने कहा कि पिता के कारण ही टिम्पा को शहर में हो रही विभिन्न आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। उत्सुकतावश वह इन मामलों को हल करना चाहता है। इस शृंखला की पहली किताब ‘आपरेशन रेस्क्यू’ पिछले साल पॉप कल्चर पब्लिशिंग ने पेश की जबकि ‘रेड हुडेड गैंग’ और ‘लीगेसी आफ द गॉड्स’ कई साल गर्मी में दिल्ली में होने जा रहे दूसरे सालाना भारतीय कॉमिक्स सम्मेलन में जारी की जाएंगी। ‘रेड हुडेड गैंग’ की कहानी कोलकाता में वर्ष 1983.84 में हुई शृंखलाबद्ध बैंक डकैतियों पर आधारित है जिसने सिटी आफ जॉय को थर्रा दिया था। दूसरी ओर ‘लीगेसी आॅफ द गॉड्स’ एरिक वॉन डेनिकान की उस परिकल्पना पर आधारित है जिसके मुताबिक हमारे ग्रह पर बहुत पहले दूसरे ग्रह के बेहद चतुर जीव रहते थे।

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माधुरी की मोम की प्रतिमा का अनावरण मार्च में

लंदन। मैडम तुसाद संग्रहालय में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की मोम की प्रतिमा का मार्च में अनावरण किया जाएगा। लंदन के मैडम तुसाद में सात मार्च से ‘धक धक गर्ल’ की मोम की प्रतिमा बॉलीवुड के अन्य कलाकारों की प्रतिमाओं के साथ खड़ी दिखाई देगी। माधुरी ने ट्विटर पर लिखा कि मैडम तुसाद में सात मार्च 2012 को प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। माधुरी की मोम की प्रतिमा लगाने की घोषणा इस साल जनवरी की शुरुआत में की गई थी। इस अभिनेत्री से पहले इस संग्रहालय में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, रितिक रोशन और सलमान खान जैसे कलाकारों की मोम की प्रतिमाएं लग चुकी हैं। इस प्रतिमा को बनाने में डेढ़लाख पाउंड का खर्चा आएगा, जिसमें कई विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।

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प्रतीक मेरे लिए बहुत खास हैं : एमी

मुंबई ! ब्रिटिश मॉडल से अदाकारा बनी एमी जैक्सन ने बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर के साथ अपने रोमांस के चर्चे के बीच उन्हें ‘बहुत करीबी’ और अपने लिए ‘खास’ बताया है। दरअसल, आजकल प्रतीक और एमी के रोमांस के चर्चे चल रहे हैं। एमी (24) ने बताया, ‘‘प्रतीक मेरे बहुत करीबी हैं। मैं अवश्य कहना चाहुंगी कि वह मेरे लिए बहुत खास हैं। हमने अपनी फिल्म के लिए पांच महीने शूटिंग की और यह एक रोमांटिक फिल्म थी इसलिए हम दोनों में अच्छा तालमेल था।’’ प्रतीक और एमी निर्देशक गौतम मेनन की ‘एक दीवाना था’ फिल्म में एक साथ नजर आएंगे, जो 17 फरवरी को रिलीज होगी। इन दोनों में कथित तौर पर प्रेम हो गया, जब वे इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। प्रतीक के साथ डेटिंग करने के अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर एमी ने कहा, ‘‘मैं यहां खुले मन से आई हूं। मैंने इससे पहले कभी अभिनय नहीं किया। मेरे पास अभी तक अभिनय की कोई क्षमता नहीं थी। अब मैं फिल्मी दुनिया में आ गई हूं और मैं इसके हर पल को पसंद कर रही हूं, यहां मेरा समर्पण अपने चरम पर है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करूंगी जैसा आप सोच रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि मैं अपने बूते अदाकारा बन सकती हूं। और मुझे इसमें मदद के लिए किसी अफवाह की जरूरत नहीं है।’’ एमी ने कहा, ‘‘उनके (प्रतीक) साथ डेटिंग पर जाने में ज्यादातर लड़कियों को खुशी होगी।’’

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दोस्तों सहित किया पत्नी से सामूहिक बलात्कार

बैतूल (मप्र) । शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर मायके चली गई पत्नी को घर लाते समय रास्ते में एक युवक ने बंधक बनाकर चार दोस्तों के साथ बलात्कार किया। पुलिस अधीक्षक भगवंत सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर पति और उसके चार दोस्तों के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला द्वारा की गई पुलिस शिकायत में कहा गया है कि उसका विवाह एक वर्ष पहले बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील में जोगली गांव निवासी कमलेश उइके से हुआ था। वह अक्सर शराब के नशे में उससे मारपीट करता और ठीक से खाने को नहीं देता था। इससे तंग होकर वह लगभग एक माह पहले अपने मायके ग्राम चिखल्दा चली गई थी। गत गुरूवार रात उसका पति कमलेश अपने चार दोस्तों सुमरत, रमेश, कमल एवं जगन के साथ उनके मायके आया तथा उसके हाथ-पैर बांधकर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर जोगली के लिए निकला। रास्ते में ताप्ती नदी किनारे कमलेश सहित उसके चारों दोस्तों ने उसे निर्वस्त्र कर दिया तथा बारी-बारी से सबने उससे बलात्कार किया। बाद में उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने की चेतावनी देकर ससुराल ले आए। अगले दिन जब महिला का भाई उससे मिलने जोगली आया, तो उसने उसे समूची घटना की जानकारी दी। इस पर भाई उसे वापस मायके चिखल्दा ले आया। कल उसने पिता के साथ बैतूल जाकर पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की। पुलिस ने महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद सभी पांच आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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‘ह्यूमन सफारी’ से जुड़े दो नए वीडियो सामने आए
पर्यटकों को अंडमान आदिवासी लोगों के पास दिखाया गया

लंदन। जारवा आदिवासियों पर पिछले महीने आए वीडियो को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि दो नए वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पर्यटकों को अंडमान-निकोबार के इस आदिवासी समुदाय के लोगों के पास दिखाया गया है। इसे भी ‘ह्यूमन सफारी’ से जुड़ा मामला बताया गया है। वीडियो में यह संकेत नहीं दिया गया है कि इसे कब शूट किया गया। समाचार पत्र ‘आब्जर्वर’ का कहना है कि पहला वीडियो तीन मिनट और 19 सेकेंड का है, जिसे मोबाइल फोन से शूट किया गया है। इसमें अर्धनग्न आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही हैं और इनके सामने पुलिस का एक अधिकारी भी खड़ा है। अखबार के मुताबिक दूसरा वीडियो भी लगभग इतने ही अवधि का है और और एक निर्वस्त्र आदिवासी लड़की के पास कथित तौर पर सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति खड़ा है। पिछले महीने ब्रिटेन के इसी अखबार में अंडमान में ‘ह्यूमन सफारी’ से जुड़ी एक खोजी रिपोर्ट लिखी गई थी। इसके बाद इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। इस पत्र का कहना है कि नए वीडियो से उन अधिकारियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, जिन पर आदिवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी है।

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पायलट प्रिंस विलियम फाकलैंड में तैनात

लंदन। राजकुमार विलियम रॉयल एयर फोर्स के साथ फाकलैंड आयलैंड्स में बतौर हेलिकॉप्टर पायलट ड्यूटी में शामिल हो गए हैं। उधर आयलैंड्स पर मालिकाना हक को लेकर अर्जेन्टीना और ब्रिटेन के बीच नए सिरे से तनाव पैदा हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच 1982 में खूनी संघर्ष हुआ था। शाही तख्त के दूसरे दावेदार 29 वर्षीय विलियम को राहत और बचाव पायलट के रूप में छह सप्ताह के लिए फाकलैंड आयलैंड्स में तैनात किया गया है। उनकी यहां तैनाती को सामान्य बताया जा रहा है जिसके लिए कुछ समय पहले ही कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन अर्जेन्टीना ने इसे भड़काउ कार्रवाई बताया है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मारगे्रट थैचर के शासनकाल में हुए संघर्ष में 649 अर्जेन्टीनियाई तथा 255 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। ऐसी रिपोर्टे मिली हैं कि राजकुमार विलियम के आगमन के खिलाफ अर्जेन्टीना में ब्रिटिश ध्वज जलाए गए।

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ब्रिटेन में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, कई उड़ानें रद्द

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लंदन। यूरोप के कुछ देशों में भारी बर्फबारी के कारण कई लोगों को रात कारों में ही गुजारनी पड़ी तो हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम की इस बेरूखी की वजह से ब्रिटेन में कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। यूरोप के भीतर जाने वाली उड़ानों को रद्द किया गया है। भारत जाने वाली किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया है। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हीथ्रो की परिचालक कंपनी ने कहा है कि करीब 10 सेमी से अधिक की बर्फबारी होने की उम्मीद जताई गई थी, जिसके कारण उड़ानों का कार्यक्रम बदला गया है। बर्फबारी से पश्चिमी लंदन के हवाईअड्डे से उड़ानें प्रभावित होने की आशंका थी। हीथ्रो हवाईअड्डे की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि यात्रियों को ठंड के कारण पैदा हुई परेशानी पर हमें गहरा अफसोस है। जो लोग यूरोप की हवाई यात्रा करने वाले हैं, वे निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर लें। इंग्लैंड से दक्षिण-पूर्वी की ओर जाने वाले स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ। लंदन की सड़कों पर करीब 10,000 टन से अधिक बर्फ जमा हो गई, जिसके कारण सड़क यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। सड़क की बर्फ को साफ करने के लिए स्टैनस्टेड हवाईअड्डे के मार्ग को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया। हीथ्रो हवाईअड्डे का परिचालन करने वाले ब्रिटिश एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा कि आज करीब 1,200 उड़ानों में से एक तिहाई को रद्द किया जा रहा है। भारत जाने वाली उड़ानों को रद्द नहीं किया गया है। लंदन के अलावा रोम और एम्सटरडम हवाई अड्डों की उड़ानों पर भी बर्फबारी और खराब मौसम का असर हुआ है।

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नई इमारत का नाम विवि की पूर्व छात्रा मारग्रेट थैचर के नाम पर रखने की योजना
ऑक्सफोर्ड में शिक्षाविद बंटे दो भागों में

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लंदन। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का नाम विवि की पूर्व छात्रा तथा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री लेडी मारग्रेट थैचर के नाम पर रखने संबंधी योजना को लेकर शिक्षाविद दो भागों में बंट गए हैं। ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल में नई इमारत के निर्माण के लिए 72 वर्षीय सीरियाई अरबपति वाफिक सैद ने डेढ़ करोड़ पौंड की राशि दान दी थी। इस इमारत का उद्घाटन बसंत में होना है और उन्होंने संकेत दिए कि वह इसका नामकरण ब्रिटेन की ‘आयरन लेडी’ के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर विवि में शिक्षाविद दो फाड़ हो गए। इतिहासकार नियेल फर्ग्युसन से लेकर लेबर पार्टी नेता बेरोनेस कैनेडी तक ने इमारत का नाम ‘द थैचर बिल्डिंग’ रखे जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन वामपंथी शिक्षाविद ऐसे किसी प्रस्ताव के खिलाफ हैं। 'द संडे टेलीग्राफ' ने यह जानकारी दी है। प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह एक शानदार विचार है। ब्रिटेन की विश्व युद्ध काल की सर्वाधिक महान प्रधानमंत्री के नाते वह लंबे समय से इस सम्मान की हकदार हैं, लेकिन दूसरी ओर विरोधी खेमा इस प्रस्ताव पर रोड़े अटकाने के लिए सभी तीन हजार शिक्षाविदों की राय जानने का दबाव डाल रहा है, जैसा कि 1985 में थैचर के प्रधानमंत्रीत्व काल में उन्हें मानद डिग्री प्रदान करने के मुद्दे पर हुआ था। वारसेस्टर कॉलेज के प्रोफेसर राबर्ट गिल्दिया ने कहा कि मैंने 1985 में भी मानद डिग्री के प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया था और उसके बाद से मेरे विचार बदले नहीं हैं। इस मामले में ऑक्सफोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि प्रमुख दानदाताओं को इमारतों का नाम रखने का अधिकार होता है और सैद का इस मामले में स्पष्ट अधिकार बनता है। अभी इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

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मुझे अब भी कुछ और नया करने की चाह : प्रोसेनजीत

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कोलकाता। पिछले 30 वर्षो से बंगाली फिल्म उद्योग में राज कर रहे अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी का कहना है कि उनके अंदर अब भी कुछ नया करने की चाह है। चटर्जी फिल्म ‘शंघाई’ के साथ बालीवुड में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘टोनी (अनिरूद्ध रायचौधरी) की ‘अपराजिता तुमी’ से गौतम दा (घोष) की ‘मोनेर मानुष’ और मेरी अगली फिल्म तक, मैं विभिन्न रंगों और किरदारों को निभाकर अब भी कुछ नया करने की चाह महसूस करता हूं।’’ यह 49 वर्षीय अभिनेता राजीव कुमार की अगली एक्शन फिल्म में दिखाई देगा। चटर्जी ने कहा कि उन्होंने ‘मसाला’ फिल्मों को कभी अलविदा नहीं कहा है।

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ब्रिटेन की अदालत ने 29 साल की महिला के सेक्स करने पर लगाई रोक

लंदन। एक अजीबोगरीब मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने 29 साल की एक महिला के सेक्स करने पर कथित तौर पर रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि महिला इस काम के लिए हामी भरने में मानसिक तौर पर अक्षम है। डेली मेल की खबर में बताया गया कि लंदन में कोर्ट आफ प्रोटेक्शन ने कहा कि उनका फैसला आटिस्टिक महिला के हितों की रखा करना है जिसका आईक्यू 64 है और उसे इस बात की समझ नहीं कि उसे यौन क्रिया को ‘न’ कहने का अधिकार है। न्यायमूर्ति हेडली ने कहा कि महिला को भविष्य के संभावित शोषणकारी रिश्तों से बचाया जाना चाहिए। खबर में बताया गया कि आदेश विवादित नजर आता है क्योंकि यह महिला को सेक्स करने से रोकता है और अगर कोई उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उस पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का भी आरोप लग सकता है।

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केसर उत्पादकों के बीच वितरित की गई एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि

श्रीनगर। राष्ट्रीय केसर मिशन के चौथे चरण के तहत, जम्मू कश्मीर सरकार ने दक्षिण कश्मीर के पम्पोर शहर में 371 केसर उत्पादकों के बीच 1.68 करोड़ रूपये के चेक वितरित किए। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कृषि राज्य मंत्री गुलाम हसन मीर ने कल एक समारोह में चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि मिशन कार्यक्रम के उद्देश्य से 3,715 हेक्टेयर भूमि में केसर उत्पादन के लिए 376 करोड़ रूपये अलग रखे गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार, पहले तीन चरणों में 2,325 केसर उत्पादकों को 10.60 करोड़ रूपये वितरित किए गए और 297 हेक्टेयर भूमि में केसर उत्पादन किया गया।

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एक दिन जेल जरूर जाएंगे चिदम्बरम : मेनका
मुलायम पर चप्पल फेंकने की निंदा की

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बदायूं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को फिलहाल भले ही अदालत से राहत मिल गयी हो, लेकिन एक न एक दिन वह भी जेल जरूर जाएंगे। मेनका ने दातागंज में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में चिदम्बरम को अदालत से भले ही राहत मिल गयी हो, लेकिन उनके खिलाफ काफी सुबूत हैं और एक न एक दिन वह जेल जरूर जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस सवाल पर पार्टी सांसद ने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बने, वह ईमानदार तथा कर्मठ होना चाहिये। शराब व्यवसायी पोंटी चड्ढा को धनकुबेर बनाने के पीछे प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का हाथ होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मायावती ने चड्ढा को करोड़ों रुपये की चीनी मिलें सस्ते दामों में बेच दीं, जिससे वह रातोंरात अरबपति बन गया। मेनका ने दावा किया कि मायावती ने दिल्ली के पॉश इलाके में तीन बंगले खरीदे हैं जिनकी कीमत क्रमश: 150 करोड़, 300 करोड़ और 350 करोड़ रुपये है। उन्होंने कल बांदा में रैली को सम्बोधित करने गये सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की तरफ एक महिला द्वारा चप्पल उछाले जाने की निंदा करते हुए कहा कि विदेश से शुरू हुआ यह चलन बिल्कुल गलत है।

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‘चश्मे बद्दूर’ के रीमेक में नृत्य कौशल दिखाएंगे अली जफर

नई दिल्ली। पाकिस्तानी गायक सह अभिनेता अली जफर 1981 की फिल्म ‘चश्मे बद्दूर’ की रीमेक में आइटम ब्वाय की भूमिका में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करने वाले हैं। अली जफर अपनी गायकी और अभिनय कौशल को तो पहले ही साबित कर चुके हैं और अब वह डेविड धवन की इस फिल्म के प्रमुख गीत में दक्षिण भारत के अभिनेता सिद्धार्थ के साथ अपना नृत्य कौशल पेश करेंगे। जफर ने पीटीआई से कहा कि यह फिल्म का शुरूआती गीत है। मैं और सिद्धार्थ इस गीत में हैं। हमें इस गीत के लिए काम करने में आनंद आया। जफर साई परांजपे द्वारा निर्देशित मूल फिल्म के फारूक शेख की भूमिका निभा रहे हैं जबकि सिद्धार्थ रवि बासवानी की भूमिका में होंगे। रीमेक में अनुपम खेर भी अभिनय करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘जब मुझे इस फिल्म का प्रस्ताव दिया गया तो मैंने पहले असली फिल्म देखी। रीमेक इस कहानी की ज्यादा समकालीन स्थिति की तरह है, हम यह नहीं कह सकते कि यह असली फिल्म से ज्यादा बेहतर है या नहीं।’’ कट्रीना कैफ और इमरान खान के साथ ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ फिल्म कर चुके जफर फिलहाल नई फिल्म ‘लंदन, पेरिस, न्यूयार्क’ की रिलीज की तैयारी में हैं।

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आठ साल की हुई 'फेसबुक'

ह्यूस्टन। दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने आज आठ साल पूरे कर लिए हैं । 84.5 करोड़ सक्रिय सदस्यों के साथ इस सोशल नेटवर्किंग साइट का बढना जारी है । चार फरवरी 2004 से शुरू हुई फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की संख्या इस साल अगस्त तक एक अरब होने की संभावना है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकैरबर्ग दुनियाभर में फेसबुक के चेहरे के तौर पर प्रख्यात हैं लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके साथ छात्र रहे तीन अन्य - एदोआर्डो सैवरिन, डस्टिन मॉस्कोवित्ज और क्रिस ह्यूग्स शामिल हैं। चारों ने शुरूआत में हार्वर्ड छात्रों के लिए यह सेवा शुरू की, लेकिन जल्द ही यह दूसरे कॉलेजों में फैल गया और जुकैरबर्ग ने अपने डोमेन नेम को बदल कर ‘फेसबुक’ कर डाला। फेसबुक ने मार्क जुकैरबर्ग को दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया। इसने अन्य कंपनियों को भी बढने, लोगों से संवाद करने और बिक्री बढाने का मौका दिया। सोशल मीडिया टुडे के मुताबिक, अमेरिकी आबादी का 41 फीसदी हिस्से के पास फेसबुक एकाउंट है। भारत में इस साल फेसबुक ने 132 फीसदी वृद्धि दर दर्ज की, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है।

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माकपा ने 2 जी मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच की मांग की

नई दिल्ली। माकपा ने वित्त मंत्री रहने के दौरान दूरसंचार घोटाले को रोकने के लिए कदम नहीं उठाकर कर्तव्य निर्वहन में कथित तौर पर लापरवाही बरतने के लिए चिदंबरम के खिलाफ जांच की आज मांग की। माकपा नेता नीलोत्पल बसु ने यहां कहा, ‘‘यह कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही है। तत्कालीन वित्त मंत्री को (स्पेक्ट्रम लाइसेंस की) कीमत निर्धारित करने में जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। उन्होंने कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, यह सार्वजनिक नहीं है। उसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।’’ वह वित्त मंत्री के 25 मार्च 2011 के नोट का उल्लेख कर रहे थे जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि चिदंबरम ‘पहले आओ पहले पाओ की नीति’ की बजाय स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जोर देकर घोटाले को रोक सकते थे। बसु ने कहा कि निचली अदालत में न्यायिक प्रक्रिया सिर्फ सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका तक सीमित थी कि चिदंबरम को मामले में सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 122 टू जी लाइसेंसों को रद्द करने का अदालत का आदेश और निचली अदालत की टिप्पणी ने इस बात की पुष्टि की है कि मुद्दे के नीतिगत पहलू की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। चिदंबरम की कथित संलिप्तता के संबंध में ‘लंबी कानूनी लड़ाई’ चलने की बात करते हुए बसु ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश में ‘‘सरकार के अपने नीति पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्पेक्ट्रम की कीमत के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे।’’ उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में जबर्दस्त सबूत है कि चिदंबरम और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने इस मुद्दे पर एक-दूसरे से ‘विचार-विमर्श’ किया था। माकपा नेता ने यह भी कहा, ‘‘इस बात को दिखाने का कोई सबूत नहीं है कि चिदंबरम ने स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के आवंटन पर ‘पहले आओ पहले पाओ की नीति’ के संबंध में असहमति जताई या उसे रोकने का प्रयास किया।’’

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पुणे में तमिल अदाकारा जिस्मफरोशी के मामले में गिरफ्तार

पुणे। तमिल फिल्मों की अदाकारा रहीं केरोलीन मारिया असान को यहां विमान नगर के एक पांच सितारा होटल से कल शाम जिस्मफरोशी के मामले में गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (अपराध शाखा) भानुप्रताप बार्गे ने आज बताया, ‘‘हमने एक जाल बिछाया और एक छद्म ग्राहक को भेजा। केरोलीन चेन्नई में काफी मशहूर हैं। उन्होंने ‘रेन’, ‘वडाचलम’ और अन्य फिल्मों में अदाकारा की भूमिका निभाई है।’’ बार्गे के मुताबिक अदकारा ने चेन्नई और बेंगलूर में हीरा एवं वस्त्र कंपनियों के लिए मॉडलिंग का कार्य भी किया है। उन्होंने बताया कि अदाकारा के खिलाफ विमान नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और उसके प्रबंधक एवं फिल्म स्टूडियो के मालिक एम. राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

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पर्यटन बहिष्कार का आह्वान भारत की छवि खराब करने की कोशिश नहीं : एआरएएन

नई दिल्ली। जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग को लेकर यूरोप में भारत के खिलाफ ‘अतुल्य क्रूरता’ प्रचार अभियान चलाने और पर्यटन बहिष्कार का आह्वान करने वाले आयरलैंड के संगठन एआरएएन ने कहा है कि उसके अभियान का उद्देश्य भारत की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि इस क्रूर तमाशे पर प्रतिबंध लगवाना है। पशुओं के अधिकारों के लिये काम करने वाले आयरलैंड के संगठन ‘एनिमल राइट एक्शन नेटवर्क’ (एआरएएन) के संस्थापक जॉन कारमोदी ने ई मेल के जरिये पूछे गये सवाल के जवाब में कहा, ‘‘एक बार जब जलीकट्टू पर प्रतिबंध लग जायेगा तो हमारा प्रचार अभियान बंद हो जायेगा। हम भारत और वहां के लोगों को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन हम जलीकट्टू के दौरान होने वाली क्रूरता को पसंद नहीं करते हैं।’’ कारमोदी ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि यूरोपीय पर्यटक पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ है और इनमें से ज्यादातर तो यह नहीं जानते हैं कि भारत इस तरह के क्रूर तमाशे को अनुमति देता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लगभग सभी लोगों का मानना है कि भारत एक खूबसूरत देश है और वहां के लोग दयालु हैं । लेकिन इस छवि में जलीकट्टू फिट नहीं बैठता है। हमारा अभियान पर्यटकों को इस बात के लिये प्रेरित करेगा कि वे जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाये जाने तक भारत की बजाय किसी अन्य देश की यात्रा करें।
कारमोदी ने कहा, ‘‘हमारी यूरोपीय शहरों, पर्यटन की पत्रिकाओं, हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशनों पर सूचनापट्ट लगाने की योजना है।’’ गौरतलब है कि भारत के पर्यटन मंत्रालय ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विदेशों में ‘अतुल्य भारत’ विज्ञापन अभियान चला रखा है। ‘अतुल्य भारत’ की तर्ज पर आयरलैंड के इस संगठन ने ‘अतुल्य क्रूरता’ अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कारमोदी ने कहा कि भारत की छवि एक ऐसे देश की रही है जो पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है और इसकी वजह से कई लोग भारत की यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अब हमारे पास पर्यटकों को यह बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि तमिलनाडु सरकार सांड़ों के भयभीत करने वाले खेल को अपना समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को यह बताना जरूरी है कि भारत की केंद्र सरकार जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के लिये कुछ खास प्रयास नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तमिलनाडु में होने वाली, सांड़ों की इस दौड़ को अपनी अनुमति दे दी है।

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नेहरू-गांधी परिवार के गढ में दांव पर प्रियंका की साख

अमेठी ! उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति को बदलकर विकासवादी बनाने का बीड़ा उठाने वाले अपने सांसद भाई राहुल गांधी से अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर जीत दिलाने का वादा निभाने के मिशन पर निकली कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की साख इस बार दांव पर है। अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्रों को आजादी के बाद से ही नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत की थाती माना जाता है और इन दोनों क्षेत्रों में आने वाली 10 विधानसभा सीटों के परिणाम राहुल के ‘मिशन-2012’ की सफलता के लिहाज से ना सिर्फ महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनके नतीजे कांग्रेस महासचिव के सियासी कद को भी तय करेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका की भी साख दांव पर है। कांग्रेस आलाकमान को अमेठी और रायबरेली में आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में व्याप्त विषम राजनीतिक परिस्थितियों का बखूबी एहसास है। यही वजह है कि वह प्रियंका को अमेठी और रायबरेली पर ही ध्यान केन्द्रित करने को कह रहा है। कांग्रेस की व्यग्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रियंका जैसी स्टार प्रचारक को पांच दिन तक अमेठी में ही रहकर भावनात्मक अपील के जरिये मतदाताओं की नब्ज टटोलने और उन्हें झकझोरने का जिम्मा सौंपा गया है। खुद प्रियंका ने भी अपने अमेठी दौरे के पहले दिन शुक्रवार को स्वीकार किया कि उन्हें अमेठी तथा रायबरेली के 10 विधानसभा क्षेत्रों पर ही ध्यान देने को कहा गया है और सम्भवत: वह इन्हीं जिलों तक सीमित रहेंगी।
अमेठी के आम मतदाताओं के जेहन में कहीं ना कहीं यह बात बैठी है कि प्रियंका सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्षेत्र में आती हैं और उसके बाद वह यहां की जनता की सुध नहीं लेतीं। ऐसे में उनकी अपीलों पर कितना विश्वास किया जाए। प्रियंका को भी इस बात का एहसास है और वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों तथा जनसभाओं में अपनी इस भूल को मान चुकी हैं। साथ ही इस बात का विश्वास भी दिला रही हैं कि अब उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सपा और बसपा ने अमेठी तथा रायबरेली में कांग्रेस की जमीन खिसकाने के लिये खास किलेबंदी की है। कांग्रेस के लिये यह भी चिंता की बात है। अमेठी के चुनावी माहौल पर नजर डालें तो इस बार कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल रही है। वर्ष 2007 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिले की पांच में से तीन अमेठी, जगदीशपुर और सलोन सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गये हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली तीन सीटों में से कम से कम दो पर कांग्रेस प्रत्याशियों को प्रतिद्वंद्वियों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अमेठी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मौजूदा विधायक अमिता सिंह को सपा के गायत्री प्रसाद प्रजापति और बसपा के आशीष शुक्ला से कड़ी चुनौती मिल रही है। जगदीशपुर सीट पर मौजूदा कांग्रेस विधायक रामसेवक धोबी के निवेदन पर पार्टी ने उनके नाती राधेश्याम कनौजिया को प्रत्याशी बनाया है। राधेश्याम राजनीति में बिल्कुल नये हैं और उन्हें प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। पिछली बार बसपा के खाते में गयी गौरीगंज सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद नईम अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। क्षेत्र से मौजूदा बसपा विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र हत्या के एक मामले में नामजद किये जा चुके हैं और नईम उनकी राह मुश्किल कर सकते हैं।
अमेठी की तिलोई सीट पर कांग्रेस की स्थिति ठीक-ठाक है, लेकिन सलोन सीट के समीकरण उसके लिये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस सीट पर मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी शिवबालक पासी का बसपा के विजय अम्बेडकर से कांटे का मुकाबला है। रायबरेली के चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो वहां की पांच में से चार सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है, लेकिन इस बार उसे सपा जोरदार टक्कर दे रही है। रायबरेली सदर सीट पर निर्दलीय बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह पिछले करीब 18 साल से काबिज हैं। इस बार वह पीस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इस सीट से अवधेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है जिनके सामने अखिलेश के तिलिस्म को तोड़ने की कठिन चुनौती है और उन्हें ‘प्रियंका मैजिक’ का सहारा है। हरचंदपुर सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी शिव गणेश को सपा के सुरेन्द्र विक्रम सिंह से तगड़ी टक्कर मिल रही है। यही हाल बछरावां का है, जहां सपा प्रत्याशी रामलाल अकेला कांग्रेस उम्मीदवार राजा राम त्यागी के लिये कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। सरेनी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह और सपा के देवेन्द्र प्रताप सिंह के बीच जोर आजमाइश है। इसके अलावा उंचाहार सीट से कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार अजय पाल सिंह को ब्राह्मणों की कथित उपेक्षा का नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसका फायदा सपा प्रत्याशी मनोज कुमार पाण्डेय को मिलने के आसार हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के गढ अमेठी तथा रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिये चुनावी मुकाबला पूर्व कभी इतना कठिन नहीं दिखा। अब देखना यह है कि प्रियंका का जादू इन जिलों के मतदाताओं के सिर चढकर बोलता है या नहीं।

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हमेशा महसूस करता हूं नदीम-श्रवण जोड़ी की कमी : समीर

नयी दिल्ली। हिंदी सिनेमा में संगीतकारों की जोड़ी नदीम-श्रवण ने वर्षों तक संगीतप्रेमियों के दिलों पर राज किया, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही यह जोड़ी टूट गई। इस जोड़ी की कमी गीतकार समीर हमेशा महसूस करते है, जिन्होंने इनके साथ कई यादगार गाने दिए। 1990 के दशक में कई यादगार गीत लिखने वाले समीर ने ‘भाषा’ के साथ बातचीत में कहा, ‘‘मैं बीते कुछ वर्षों में पहले की तरह की सक्रिय नहीं था। इसकी कुछ निजी वजहें रहीं। कई साथियों का साथ छूट गया। इनमें नदीम-श्रवण भी थे। मैं उनकी कमी को हमेशा महसूूस करता हूं।’’ समीर अब तक 5,500 से अधिक गाने लिख चुके हैं। उन्होंने ‘आशिकी’ ‘हम हैं राही प्यार के’, ‘दीवाना’, ‘राजा हिंदुस्तानी’ ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘साजन’ जैसी कई फिल्मों के लिए गाने के लिखे। उन्हें जिन तीन गानों के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिले उनका संगीत भी नदीम-श्रवण ने दिया था। समीर को 1991 में ‘नजर के सामने...’ :आशिकी:, 1993 में ‘तेरी उम्मीद तेरा इंतजार’ :दीवाना: और 1994 में ‘घूंघट की आड़ से’ :हम राही प्यार के: के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला।
गुलशन कुमार प्रकरण के कुछ साल के बाद ही नदीम-श्रवण की जोड़ी टूटने और 1990 के दशक के कई अन्य गीतकारों के साथ जुगलबंदी खत्म होने के बाद समीर सिने जगत की मुख्य धारा से लगभग कट गए। हालांकि वह फिर से पुरानी लय में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कई बार हालात आपके बस में नहीं होते। समय बदलता है और उसके साथ हमें भी बदलना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि समय फिर बदलेगा और फिर से 1990 के मधुर गीतों का दौर लौटेगा।’’ हाल के कुछ वर्षों में समीर ने हिमेश रेशमिया के साथ जुगलबंदी बनाई, लेकिन वह अपनी पुरानी कामयाबी को नहीं दोहरा सके। अब उनकी नजरें आने वाली बड़े बजट की कई फिल्मों ‘हाउसफुल-2’, ‘क्रिस-3’ और ‘रोडी राठौर’ पर टिकी हैं। समीर ने कहा, ‘‘इन फिल्मों के जरिए मेरी फिर से वापसी होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। इन फिल्मों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं।’’ उनका कहना है, ‘‘कठिन दौर में अपने पिताजी (अनजान) को साथ महसूस करता हूं। आज मैं जो भी हूं, उनकी ही बदौलत हूं।

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दक्षिण अफ्रीका में दिवंगत एनी देवानी का स्मारक टूटा

केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल की दिवंगत महिला एनी देवानी का स्मारक ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ अरसा पहले हनीमून पर आई एनी की हत्या कर दी गई थी थी, जिसके बाद उनका यहां एक स्मारक बना था एनी का यह स्मारक विवाद के कारण टूटा है। यहां की एक अभिनेत्री आंद्रिया डोनडोलो ने दावा किया है कि जिस स्थान पर स्मारक था, वह उनकी संपत्ति है। यह स्मारक केपटाउन के निकट खायेलित्शा नामक स्थान पर बना था। अभिनेत्री का कहना है कि वहां उनका मकान बन रहा है और ऐेसे में कामगारों ने स्मारक को हटा दिया। आंद्रिया जिस स्थान को अपना बता रही हैं, वहीं नवंबर, 2010 में एनी का शव एक टैक्सी में बरामद किया गया था।

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कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार होंगे नगालैंड के आगामी चुनावों में कांग्रेस के मुख्य मुद्दे

कोहिमा। नगालैण्ड में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव तथा अगले साल विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था कांग्रेस के लिए प्रमुख मुद्दे रहेंगे। पार्टी सूत्रों ने रविवार को बताया कि नगालैंड प्रदेश कांग्रेस समिति (एनपीसीसी) तथा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शनिवार को यह फैसला किया गया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सन् 2003 से सत्ता में काबिज नगा पीपुल्स फ्रंट नीत डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रंट से मुकाबले के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि एनपीसीसी ने चुनाव के लिए दो मुद्दे निरूपित किए। पहला तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद जिसके कारण कथित तौर पर केन्द्रीय कोष का दुरूपयोग हुआ है, विकास नहीं हो पाया है,अर्थव्यवस्था ठप्प है और बेरोजगारी बड़ी है। सूत्रों के अनुसार दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा कथित तौर पर कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, जिसके कारण लूटखसोट बड़ी है और गुटीय संघर्ष तेज हुआ है। इसके चलते कीमतों में बेतहाशा बृद्धि हुई है। बैठक में पारित प्रस्ताव के बारे में जारी बयान में कहा गया कि स्थानीय निकाय के लिए चुनाव संभवत: अप्रेल में होंगे जो अगले साल विधान सभा चुनाव का रुख तय करेंगे। विधान सभा चुनाव 2013 के शुरू में होने हैं।

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मौकापरस्त राजनेताओं को सबक सिखाएं : प्रियंका

इन्हौना। कांगे्रस की स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा ने मतदाताओं को मौकापरस्त राजनेताओं को प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का आह्वान करते हुए कहा है कि जनता को ऐसी राजनीति को नकार देना चाहिए, जो उसे नकारती हो। प्रियंका ने अमेठी के अपने पांच दिवसीय दौरे के तीसरे दिन यहां आयोजित जनसभा में कहा कि नेता आप (जनता) बनाते हैं, सरकारें आप बनाते हैं। जो नेता अपने मन में आपके प्रति सेवा की भावना नहीं रखता या जो यह सोचता है कि सत्ता उन्हें आगे बढ़ाने का मौका है, उसे अब ही सबक आप ही सिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा नकारे जाने की जिम्मेदार खुद जनता ही है और उसे ऐसी राजनीति के प्रति बेरुख हो जाना चाहिए, जो अवाम को नकारती हो। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि मतदाताओं को समझना होगा कि क्या आपको ऐसी सरकारें चाहिए जो आपके बारे में सोचती और काम करती है, या ऐसी चाहिए जो हजारों करोड़ की इमारतें बनाने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि जिले में आगामी 19 फरवरी को होने वाला चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता को सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बारे में सोचना है। पिछले 22 साल से प्रदेश में ऐसी सरकारें बनी हैं, जिन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया।
प्रियंका ने स्थानीय प्रत्याशी डॉक्टर मुस्लिम की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह उम्मीद इसलिए है, क्योंकि मैं जानती हूं कि विधायक की तरफ से आपकी कितनी सुनवाई और कितना विकास हुआ है। जितना भी विकास हुआ वह सांसद निधि और केन्द्र की तरफ से हुआ। विधायक और राज्य सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने स्थानीय जनता को नसीहत देते हुए कहा कि दस साल से आपने अपने क्षेत्र के साथ नाइंसाफी की है। अगर आप कांगे्रस को चुनते तो विधायक निधि से भी आपका विकास होता। अपकी सेवा करना राहुल अपना धर्म समझते हैं। क्षेत्र से कांग्रेस को जिताने पर वह जिम्मेदारी लेंगे कि आपके विधायक भी आपके लिए काम करें। प्रियंका ने कहा कि जनता ने पिछले 22 सालों में गैर कांग्रेसी सरकारों को परखा है। खुद से पूछें कि क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, या नहीं। जो नेता आपके सामने हैं उनका आपके प्रति क्या रवैया है। अगर आप नहीं सोंचेंगे तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होगा। कांग्रेस की स्टार प्रचारक ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि अमेठी की सभी सीटें जीतना स्थानीय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सम्मान से जुड़ी है। राहुल का सम्मान आपके वोटों से नहीं, बल्कि आपके प्रेम से जुड़ा है। केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया।

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एनआईए रिपोर्ट जारी : आठ आतंकियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों और अपराधियों की ताजा सूची में कम से कम आठ ऐसे आतंकवादी हैं, जिनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। सूची में समझौता एक्सप्रेस विस्फोट सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट की घटनाओं में आरोपी भगवा चरमपंथियों के नाम भी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने 28 वांटेड अपराधियों की नई सूची तैयार की है, जिसमें अल कायदा से संबद्ध आतंकवादी इलियास कश्मीरी और लश्कर ए तय्यबा का संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान को पिछले साल मई में सौंपी गई ‘ मोस्ट वांटेड ’ अपराधियों की सूची में खामियों के कारण काफी शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ा था। एनआईए ने अब नई सूची तैयार की है, जिसमें न सिर्फ रेड कार्नर नोटिस वाले आतंकवादी बल्कि दो से लाख रुपए नकद इनामी राशि वाले आतंकवादी और अपराधी भी शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि इलियास कश्मीरी की तलाश 2008 के मुंबई हमले सहित भारत में कई अन्य आतंकवादी हमलों के सिलसिले में तलाश है। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस है। दिल्ली में सितंबर 2011 को हुए बम विस्फोट के सिलसिले में तीन आतंकवादियों की एनआईए को तलाश है, जो आमिर अली कमाल उर्फ अकरम, शाकिर हुसैन शेख और जुनैद अकरम मलिक हैं। इन सभी के बारे में पक्की सूचना मुहैया कराने वाले को एनआईए ने दस-दस लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है। अधिकारी ने बताया कि मोस्ट वांटेड सूची में लश्कर संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद भी है, जो 2006 में मुंबई की ट्रेनों में हुए विस्फोटों और 2008 के आतंकी हमलों सहित भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में वांछित है। उसके खिलाफ भी रेड कार्नर नोटिस है। उन्होंने बताया कि सूची में मुंबई आतंकी हमले की योजना बनाने वालों में प्रमुख साजिद मजीद का नाम है। उस पर आरोप है कि उसने 2008 के हमले को अंजाम देने वाले 10 आतंकवादियों को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया बल्कि हमले के दौरान समय-समय पर आवश्यक संदेश भी दिए। अधिकारी के मुताबिक 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट के सिलसिले में एनआईए को जिन कथित दक्षिण चरमपंथियों की तलाश है, उनके नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं। इस मामले में वांछित रामचंद्र कलसांगरा, संदीप डांगे, अशोक उर्फ प्रिंस, भावेश पटेल के नाम सूची में हैं। कलसांगरा के बारे में सूचना देने वाले को दस लाख रुपए जबकि डांगे, प्रिंस और पटेल के बारे में सूचना देने वाले को दो-दो लाख रुपए इनाम एनआईए ने घोषित किया है। सूची में 2007 के अजमेरशरीफ दरगाह में हुए विस्फोट के आरोपी मफत भाई उर्फ महेश भाई, सुरेश नायर और भावेश पटेल के नाम भी हैं। इन सभी के बारे में सूचना देने वाले को दो दो लाख रुपए इनाम देने का ऐलान एनआईए ने किया है। सूची में अब्दुर रहमान हाशिम उर्फ पाशा का नाम है, जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस है। ब्रहमचारी मेयुम अंगोबी शर्मा, ब्रहमचारी मेयुम गोपाल कृष्णा, जय प्रकाश उर्फ अन्ना, जयंती भाई गोहिल उर्फ उस्ताद, मेजर इकबाल उर्फ मेजर अली, मेजर समीर अली, मोहन उर्फ रूंकू, पी पी यूसुफ, प्रवीण लिमकर, रूद्र पाटिल, शौकत अली और वाई नबीचंद के नाम भी वांटेड सूची में हैं।

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फिदेल कास्त्रो ने ‘टाइम गुरिल्ला’ के जरिए पेश किए अपने संस्मरण

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हवाना। क्यूबाई नेता फिदेल कास्त्रो ने दो संस्करण में अपने संस्मरणों को ‘टाइम गुरिल्ला’ शीर्षक के साथ पेश किया है। उन्होंने एक समारोह में अपनी इस किताब को पेश किया। पिछले साल अप्रेल के बाद से वह पहली बार पुस्तक विमोचन समारोह में सार्वजनिक तौर पर देखे गए। इन संस्मरणों में कास्त्रो के बचपन से लेकर 1958 तक की यादों को समेटा गया है। 1958 में उन्होंने सफलतापूर्वक क्रांति का नेतृत्व किया और क्यूबा को सोवियत संघ के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट राष्ट्र में बदल दिया। पत्रकार कातिउस्का ब्लांको ने कास्त्रों के साथ बातचीत के जरिए उनके संस्मरणों को किताब का रूप दिया है। शुक्रवार को हवाना में पैलेस आफ कनवेंशन में कास्त्रो ने मौजूद मेहमानों के समक्ष चुटकी लेते हुए कहा कि मैं इस अवसर को जाया नहीं जाने दूंगा क्योंकि अब मेरी याददाश्त चूक चुकी है। शुक्रवार के समारोह में क्यूबा के संस्कृति मंत्री ऐबेल प्रेयतो, यूनियन आफ राइटर्स एंड आर्टिस्ट के अध्यक्ष मिग्युएल बार्नेत तथा किताब की लेखिका ब्लांको मौजूद थीं। कास्त्रो तथा उनके परिवार की पहली आधिकारिक आत्मकथा लिखने वाली ब्लांको ने इस नई किताब को सवाल जवाब के रूप में पेश किया है।

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आठ फरवरी से शुरू होगी यूपी में वर्चस्व की जंग

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और असली लड़ाई बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती दिख रही है। दो साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये चारों दल सियासत के लिहाज से इस महत्वपूर्ण राज्य में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अयोध्या मुद्दा मंद पड़ने के बाद भाजपा यूपी में करीब 10 साल से सत्ता से बाहर है और पिछले 2007 विधानसभा चुनावों में यह पार्टी केवल 50 सीटें जीत सकी। कांग्रेस राजनीति में मंडल और मंदिर मुद्दे छाने के बाद 1989 से इस राज्य की सत्ता से दूर है। यूपी में कांग्रेस के सितारे गर्दिश में हैं। भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जा रहे राहुल गांधी वर्ष 2009 में हुए पिछले लोकसभा चुनावों से ही मिशन यूपी 2012 में लगे हुए हैं। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती और इस सफलता ने पार्टी के अंदर नई जान फूंक दी। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि राहुल यूपी की परीक्षा में ‘शानदार’ सफलता हासिल करने वाले हैं। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, जो भविष्य की ओर देखते हैं, जो कड़े फैसले लेते हैं, जो हमेशा जोखिम लेते हैं और जिनमें आत्मविश्वास है, वे शानदार सफलता के साथ ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, राहुल गांधी इसी तरह के व्यक्ति हैं। उधर, भाजपा नेताओं को भी उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर का दावा है कि यूपी में अगली सरकार बनाने की ‘चाबी’ भाजपा के हाथ में होगी। भाजपा में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच जावडेकर ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यूपी में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने उमा भारती के संदर्भ में कहा कि गडकरी ने पार्टी से बाहर गए नेताओं को वापस बुलाने की भी पहल की है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने इस बातों को खारिज किया कि कांग्रेस या भाजपा राज्य में मजबूती हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और भाजपा यूपी में दर्शक दीर्घा के दर्शक हैं जबकि सपा और भाजपा प्र्रमुख खिलाड़ी हैं। मोहन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच तीसरे स्थान की लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी इस बात से असहमत हैं और उनका मानना है कि यूपी की जनता पिछले 22 सालों से गैर कांग्रेसी सरकारों से थक चुकी है और यह राज्य ‘आश्चर्यजनक नतीजे’ दे सकता है। बिहार में अक्टूबर 2010 में हुए विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए झटका साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने ही इन चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कांग्रेस ने इन चुनावों में केवल चार सीटें जीती थीं।

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दाऊद के नक्सलियों से गठजोड़ की आशंका से उड़ी खुफिया एजेंसियों की नींद

नई दिल्ली। कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद बड़े मौके की तलाश कर रहे माओवादियों के अंडरवर्ल्ड माफिया डान दाऊद इब्राहिम के साथ हाथ मिलाने की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि दाऊद के बारे में तैयार एक ताजा दस्तावेज में कहा गया है कि नक्सलियों के दाऊद से हाथ मिलाने की आशंका बलवती है। नक्सलियों के कई बड़े नेता हाल ही में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसके बाद यह संभावना बढ़ी है। यह काफी परेशान करने वाली बात है। एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि नक्सलियों ने कई राज्यों में मजबूत नेटवर्क बना रखा है और वे खुद भी अवैध खनन एवं कोयला के कारोबार के जरिए धन कमाने में लिप्त हैं। ऐसे में यदि वे अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ हाथ मिलाते हैं तो यह काफी विकट और खतरनाक गठजोड़ होगा। दाऊद की नजर केवल भारत में अवैध खनन एवं कोयला कारोबार पर ही नहीं है, बल्कि खबरें हैं कि वह कजाखस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जैसे देशों के तेल एवं खनन कारोबार में भारी निवेश की योजना बना रहा है। सूत्रों ने कहा कि इन देशों में निवेश को कानूनी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से उसने कई कंपनियों का गठन किया है, जिनमें से कुछ नाम ज्यूपिटर फाइनेंस, न्यू स्टार इन्वेस्टमेंट और वहाब रिसोर्सेज हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान के कराची, लाहौर और पेशावर से संचालित होती हैं। समझा जाता है कि दाऊद इन कंपनियों के जरिए बहामा, साइप्रस, केमैन द्वीप, बरमूड़ा, लक्जमबर्ग और हांगकांग जैसे कर की पनाहगाह समझे जाने वाले देशों में भारी धन जमा कर रहा है। यहां से धन दाऊद के पसंदीदा कारोबार मसलन तेल एवं खनन कारोबार में लगाया जाता है, ताकि लगे कि कानूनी रूप से निवेश हो रहा है। सूत्रों ने दावा किया कि ताजा खुफिया जानकारी से यह भी पता चला है कि दाऊद कजाखस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान में लगभग दो करोड़ डॉलर निवेश की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि दाऊद के बारे में जो ताजा खुफिया दस्तावेज तैयार किया गया है, वह विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी और लगातार निगरानी के बाद बनाया गया है।

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गुजरात में उत्पीड़न झेलती हैं राजस्थानी लड़कियां

उदयपुर। राजस्थान की रहने वाली 15 साल की एक लड़की के लिए गुजरात में जिंदगी नरक बन गई थी, उसे दिन में बीटी कॉटन के खेतों में काम करना पड़ता था और रात के समय देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। यह दर्दभरी कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, बल्कि मानव तस्करी के रूप में गुजरात पहुंचाई जाने वाली कई लड़कियों को इस तरह के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इन लड़कियों को बंधुआ मजदूर के तौर पर राजस्थान से पड़ोसी राज्य में ले जाया जाता है। गुजरात के बीटी कॉटन के खेतों में काम कर रहे एक लाख से अधिक बच्चों को पहुंचाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ज्यादा बच्चे-बच्चियों को उदयपुर से ले जाया गया था। कई तरह की यातनाएं झेलने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने बताया कि कुछ पुरुषों ने मुझसे कहा था कि वे काम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। मेरे गांव में एक बड़ी कार आई थी और मुझे एवं मेरी सहेलियों को गुजरात ले गई।
लड़की ने कहा कि गुजरात पहुंचने के बाद देखा कि सबकुछ अलग था। हमें दिन भर एक खेत में काम कराया जाता था। हमारे साथ करीब 20 लड़के थे। हमें वहां ले गए लोग हमें यौन सम्बंध बनाने के लिए मजबूत करते थे और जो लड़की इसके लिए मना करती थी, उसे पीटा जाता था। इस तरह के बेसहारा बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था ‘चाइल्ड फंड इंडिया’ की कार्यकारी निदेशक डोला महापात्रा ने बताया कि इन बच्चों की तरह कई लड़कियों को हर साल गुजरात लाया जाता है और इसी तरह परेशान किया जाता है। लड़कों को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन बच्चियों को तड़के उठा दिया जाता है और खेतों में काम कराया जाता है। इन्हें कई तरह की मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

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खुर्शीद ने अन्य पिछड़ी जातियों के उप वर्गीकरण का किया समर्थन

नई दिल्ली। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण का समर्थन किया है। खुर्शीद ने कहा कि अन्य पिछड़ी जातियों का उप वर्गीकरण करना सरकार का वैध अधिकार है, जिससे अन्य पिछड़ी जातियों के वृहद श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सकेगा। खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र ‘कांग्रेस संदेश’ के नवीनतम अंक में प्रकाशित अपने लेख में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सच्चर आयोग, रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों के साथ ही इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का समर्थन किया कि अन्य पिछड़ी जातियों में उप जातियों के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य पिछड़ी जातियों की अपनी सूची है, जबकि नौ राज्यों में अन्य पिछड़ी जातियों की राज्य सूची में उप श्रेणियां हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चर कमेटी ने भी भारत में आरक्षण के जरिए मुस्लिमों के लिए सकारात्मक कदम उठाने की सिफारिश की थी। खुर्शीद ने कहा कि हालांकि अल्पसंख्यक जनसंख्या के पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है, लेकिन गत दो दशकों के दौरान यह मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग कोटे की आवश्यकता है, क्योंकि अल्पसंख्याकों के प्रमुख वर्ग देश में सबसे अधिक पिछड़े हैं।

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उप्र विधानसभा चुनाव : सातवें चरण के लिए अधिसूचना आज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी होगी। इस चरण में चुनाव में मुख्यत: सपा का मुस्लिम चेहरा माने जा रहे पार्टी महासचिव आजम खां (रामपुर) और बसपा सांसद तथा क्षेत्रीय समन्वयक जुगुल किशोर के बेटे सौरभ सिंह (कस्ता) के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों के लिए सातवें तथा अंतिम चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी की जाएगी। उसके साथ ही इस दौर के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक, सातवें चरण के चुनाव में प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, भीमनगर, रामपुर, ज्योतिबाफुलेनगर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा लखीमपुर खीरी जिलों की कुल 60 विधानसभा सीटों के लिए आगामी तीन मार्च को मतदान होगा। सातवें चरण के मतदान के लिए 12907 मतदान केन्द्र तथा 17640 मतदान स्थल बनाए जाएंगे, जिन पर 19404 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस चरण के चुनाव में कुल एक करोड़, 80 लाख, 46 हजार, 31 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 99 लाख, 12 हजार, 359 पुरुष मतदाता और 81 लाख, 32 हजार, 947 महिला मतदाता होंगी। इसके अलावा 725 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं। सूत्रों के मुताबिक, छठे चरण के लिए नामांकन 13 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे, जिनकी जांच 14 फरवरी को होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 16 फरवरी होगी। मतदान तीन मार्च को होगा और मतों की गिनती छह मार्च को की जाएगी।

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जांच रिपोर्ट में खुलासा, जारवा मामला : साढे तीन साल पुराना है वीडियो

नई दिल्ली। अंडमान के जारवा आदिवासी समुदाय की अर्द्धनग्न महिलाओं के नृत्य सम्बंधी वीडियो फुटेज को लेकर की गई जांच में खुलासा हुआ है कि यह फुटेज करीब साढ़े तीन साल पुराना है। अंडमान निकाबोर द्वीप समूह प्रशासन द्वारा इस वीडियो फुटेज को लेकर तैयार जांच रिपोर्ट में इन दावों को खारिज किया गया है कि जारवा जनजाति की महिलाओं के नृत्य सम्बंधी यह वीडियो हाल ही में बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बताया कि अंडमान में आदिवासी कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने हमें बताया है कि जांच पूरी हो चुकी है। इसमें यह बात सामने आई है कि यह वीडियो साढ़े तीन साल पुराना है और इस तरह का कोई भी नया वीडियो नहीं बनाया गया है। पिछले महीने इस वीडियो फुटेज के सामने आने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अंडमान प्रशासन को इस मामले की जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था। अंडमान प्रशासन ने पूरी जांच के बाद यह रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब यह रिपोर्ट शीघ्र ही आयोग के पास आने वाली है।

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जारवा आदिवासी समुदाय की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जारवा आदिवासी समुदाय के सदस्यों की बीमारियों और आनुवांशिक विकारों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस समुदाय के सदस्यों की जनसंख्या में और गिरावट नहीं हो। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, जारवा समुदाय के सदस्यों की जनसंख्या 241 थी। यह जनजाति वर्ष 1997 में उस समय पहली बार बाहरी सभ्यता के संपर्क में आई थी जब कुछ जारवा आदिवासियों ने जंगलों से बाहर आकर पास के प्रतिष्ठानों का दौरा करना शुरू किया। लेकिन इसका जारवा समुदाय पर बुरा प्रभाव पड़ा और इस समुदाय में खसरा फैल गया, जिससे कई मौतें हुर्इं। हाल में यह समुदाय उस समय सुर्खियों में आया जब विदेशी पर्यटकों के सामने कुछ आदिवासी महिलाओं के अर्द्धनग्न नृत्य का वीडियो सार्वजनिक हुआ। आदिवासी मामलों के मंत्री वी. किशोर चंद्र देव ने कहा कि जारवा आदिवासियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और चिकित्सा विशेषज्ञों तथा मानवविज्ञानियों को अध्ययन करके हमें बताना चाहिए कि वे इन वर्षों में कैसे अस्तित्व में बने रहें और अब उनके लिए क्या करने की आवश्यकता है। देव ने कहा कि संभवत: पौष्टिक भोजन उनका अस्तित्व बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है।

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सभी सभ्यताएं समान नहीं: फ्रांसीसी मंत्री

पेरिस। फ्रांस के गृह मंत्री क्लाउड गुएंट ने एक विवादास्पद बयान में कहा है कि सभी सभ्याताएं समान नहीं है क्योंकि कुछ अन्य से ज्यादा आधुनिक हैं। गुएंट ने फ्रांसीसी संसद भवन में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि वाम विचारधारा के लोग जो कहते हैं, उससे अलग हमारे लिए सभी सभ्यताएं समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मानवता की रक्षा की बात करते हैं, वे हमसे ज्यादा आधुनिक दिखना चाहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। उनके संबोधन के दौरान मीडिया के लोग नहीं थे, लेकिन बाद में भाषण की प्रति बांटी गई। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। फ्रांस के विपक्ष ने उनकी आलोचना की है।

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सेटेनिक वर्सेस के अंश पढ़ने के मामला, परिवादी के आज होंगे बयान दर्ज

जयपुर। जयपुर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (क्रम संख्या 10) ने जयपुर साहित्य उत्सव के दौरान चार लेखकों द्वारा विवादित उपन्यासकार सलमान रुश्दी की प्रतिबंधित पुस्तक ‘सेटेनिक वर्सेस’ के अंश पढ़ने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले की सुनवाई की। अदालत ने मोहम्मइ नईम के इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए छह फरवरी को परिवादी के बयान दर्ज करवाने की तिथि तय की है। इस्तगासे में मोहम्मद नईम ने कहा है कि जयपुर साहित्य उत्सव के दौरान चार लेखकों अमिताभ कुमार, हरी कुंजरू, रूचिर जोशी और जीत तायल ने प्रतिबंधित पुस्तक सेटेनिक वर्सेस के अंश पढ़कर धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। परिवादी ने अदालत से चारों लेखकों और जयपुर साहित्य उत्सव के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की गुहार की।

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बच्चों की मौत पर बंगाल के जवाब से एनसीपीसीआर ‘असंतुष्ट’, फिर भेजा पत्र

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव के नाम एक पत्र भेजा गया। इससे पहले साल 2011 के आखिर में भी आयोग ने एक पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी और राज्य प्रशासन ने इसे भेजा भी था। एनसीपीसीआर के अधिकारियों का कहना है इसमें पूरी जानकारी नहीं थी और ऐसे में एनसीपीसीआर को फिर से पत्र भेजना पड़ा है। आयोग ने अपने नए पत्र में कहा है, राज्य के स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न अस्पतालों में हुई बच्चों की मौत का पूरा ब्यौरा और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी 20 दिनों के भीतर दी जाए। एनसीपीसीआर के पिछले दौरे के समय जो सिफारिशें की गई थीं, उनके मुताबिक उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी जाए। एनसीपीसीआर में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी और आयोग के सदस्य विनोद कुमार टिक्कू ने कहा कि बीते साल हमने मालदा और आसपास के इलाकों का दौरा किया था। इसके बाद राज्य सरकार को सिफारिशें भेजी गई थीं और उससे कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी। सरकार ने रिपोर्ट हमें दी, लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं थी। इसको लेकर असंतुष्टि थी, जिस कारण फिर से पत्र भेजा गया गया है। राज्य के मालदा जिला अस्पताल, वर्धमान, बहरमपुर, बांकुरा और कोलकाता के बी सी रॉय अस्पताल में बीते कुछ महीनों के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो चुकी है। मालदा में ही बीते तीन सप्ताह में 125 से अधिक बच्चों की मौत की खबर है। एनसीपीसीआर की ओर से भेजे गए पत्र में पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा बढ़ाने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह सुनिश्चित करने और आंगनबाड़ी के जरिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सही ढंग से देखरेख करने की सिफारिशें मुख्य रूप से की गई हैं। टिक्कू ने कहा कि पिछली बार के दौरे में हमने देखा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थिति काफी खराब है। मालदा के जिला अस्पताल में पर्याप्त संख्या में बिस्तर नहीं है। चिकित्साकर्मियों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है। यहां तक कि अस्पतालों में स्वास्थ बीमा से जुड़े कार्ड का इस्तेमाल भी मरीज नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारी कमी के अलावा कुपोषण और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार का नहीं मिल पाना भी नवजात बच्चों की मौत की बड़ी वजहें हैं। ऐसे में हमने राज्य सरकार से कहा है कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी के स्तर पर प्रयास तेज किए जाएं। टिक्कू ने कहा कि मालदा की स्थिति को देखते हुए हमने वहां की जिला अधिकारी डॉक्टर अर्चना से फोन पर बात की है। उनसे जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए कहा गया है।

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मोजांबिक से निकाले गए भारतीयों को 50 साल बाद भी मुआवजे का इंतजार

नई दिल्ली। मोजांबिक से निकाले गए 600 भारतीय परिवारों को करीब 50 साल बाद आज भी मुआवजे का इंतजार है। सरकार से निराश हो चुके इन भारतीयों ने अब उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। वी एम भाटिया करीब 17 वर्ष की आयु में अपने परिवार के साथ मोजांबिक से निष्कासित किए गए। भारत आने पर भटिया ने अपने पिता माधव जी चतुर्भुज के साथ अन्य परिवारों समेत सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। बहरहाल, दिसंबर 1961 में गोवा की मुक्ति के बाद पुर्तगाल सरकार द्वारा 1963 में मोजांबिक से निकाले गए 2,300 भारतीय नागरिकों में आज भी काफी लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। भाटिया ने कहा कि पीड़ित परिवार अब उच्चतम न्यायालय से न्याय की गुहार लगाएंगे। मोजांबिक उस समय पुर्तगाल का उपनिवेश था। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, मोजांबिक से भारत आए लोगों ने क्षेत्रीय अवस्थापन आयुक्त के समक्ष अपनी सम्पत्ति के एवज में 5.30 करोड़ रुपए का दावा किया। हालांकि 1967 में भारत सरकार ने निर्णय किया कि ‘कुछ’ अनुग्रह राहत राशि प्रदान की जा सकती है। सरकार ने कहा कि जिन लोगों का दावा 5,000 रुपए तक का हैं, उन्हें पूरी रकम दी जाएगी लेकिन जिनका दावा 5,000 रुपए से अधिक का है, उनमें से प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2,300 भारतीय (करीब 600 परिवारों) को महज 26.67 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हालांकि इनका दावा 5.30 करोड़ रुपए का था। विदेश और गृह मंत्रालय समेत भारत सरकार के अनेक विभागों से गुहार लगाने के बाद भाटिया ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। आजकल मुम्बई में रहने वाले दिल के मरीज भाटिया ने कहा कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा की मुक्ति के बाद मोजांबिक में हमें करीब नौ महीने तक यातना शिविर में रहना पड़ा था। भाटिया ने कहा कि इसके बाद हमें 1963 में मोजांबिक से भारत आने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन 50 वर्ष गुजर जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवारों के कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरी उम्र भी 68 वर्ष हो गई है। अब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मुम्बई और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में कई पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अशोक के सिंह ने कहा कि इस मामले में मौलिक अधिकारों के हनन की फरियाद उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। गौरतलब है कि मोजांबिक को 25 जून 1975 को पुर्तगाल के शासन से स्वतंत्रता मिली थी। गोवा, दमन दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की मुक्ति के बाद 24 सितंबर 1974 को न्यूयार्क में भारत और पुर्तगाल के बीच संधि हुई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, भारत और पुर्तगाल के बीच हुई संधि की धारा तीन में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे देश में या किसी अन्य देश में अपने नागरिकों की सम्पत्ति से जुड़े दावे या प्रश्नों का हल द्विपक्षीय वार्ता से निकालेंगे। दोनों पक्षों ने पुर्तगाल के शासन वाले प्रदेशों से भारत लौटने वाले नागरिकों या अन्य लोगों के दावों एवं अधिकारों का द्विपक्षीय बातचीत से समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की थी। बहरहाल, इस विषय पर 12 दिसंबर 1977 को भारत सरकार की अंतर विभागीय बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद यह विषय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष आया जिसने दस्तावेजों की पुष्टि करने में असर्मथता व्यक्त की। इसके बाद क्षेत्रीय अवस्थापना आयुक्त ने मुआवजे के दावों के निपटारे का कार्य किया।

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भारतीयों का सोने के प्रति प्रेम विदेशों में भी मुसीबत बना

लंदन। भारतीयों और एशियाई मूल के लोगों का सोने के प्रति प्रेम विदेश में भी अब उनके लिए मुसीबत बनने लगा है। ब्रिटेन में चोर और सेंधमार उन घरों को निशाना बना रहे हैं जहां भारतीय उपमहाद्वीप के लोग ज्यादा रहते हैं। भारतीयों को सोने के आभूषण काफी पसंद हैं और उनके घरों में पीढ़ियों से सोने के गहने संभाल कर रखे जाते हैं। यह भी माना जाता है कि उनके गहने शुद्ध सोने के होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूल के कई लोगों के घरों में चोरी की घटनाओं से पुलिस और प्रशासन को विशेष अभियान चलाने के लिए सतर्क किया है। ब्रिटेन के ब्रिमिंघम, स्लोग, ऐलिंग, लीसस्टर, रीडिंग और ब्रेडफोर्ड जैसे शहरों में जहां एशियाई मूल के ज्यादा लोग रहते हैं इन शहरों में स्थानीय पार्षदों और पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। सोने के बढ़ते दाम इसकी एक मुख्य वजह है। चोर और सेंधमार मैटल डिक्टेटर लेकर सोने का पता लगा रहे हैं और पता लगते ही उसे उड़ा लेते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इन लोगों को लगता है कि एशियाई क्षेत्र के लोगों के पास जो आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता बेहतर होती है। तमाम सुरक्षा प्रयासों के बावजूद चोरी हुए आभूषण यहां बाजारों में बिक रहे हैं। घरों के अलावा यहां आभूषणों की कई दुकानों को भी चोरों ने निशाना बनाया है।

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लीबिया में कज्जाफी वफादारों पर शुरू हुई मुकदमे की सुनवाई

बेनगाजी। मुअम्मर कज्जाफी के 41 वफादारों के खिलाफ लीबिया में मुकदमा शुरू हुआ। आरोपियों को पूर्वी शहर बेनगाजी में एक सैन्य अदालत में पेश किया गया। इसी शहर से कज्जाफी के विरोध की लहर उठी थी जो सिरते में 20 अक्टूबर को कज्जाफी के खात्मे के बाद समाप्त हुआ। सुनवाई आरंभ करते हुए न्यायाधीश कर्नल अली अल हमादिया ने कहा कि 17 फरवरी से संबंधित विद्रोह का यह पहला मुकदमा है। सभी 41 व्यक्यिों पर कज्जाफी शासन का समर्थन कर जनविद्रोह को दबाने के प्रयास का आरोप है। इसके साथ ही कैदियों को भगाने और ‘आपराधिक गिरोह’ बनाने का भी इन पर आरोप लगाया गया है। मुकदमे की सुनवाई के पहले सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों का बचाव कर रहे वकील ने कहा कि सभी आरोपी नागरिक हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा सैन्य अदालत में चलाया जा रहा है।

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भारत और मारीशस करेंगे कई समझौते

नई दिल्ली। मारीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की सोमवार से होने वाली चार दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय से यहां मिली जानकारी के अनुसार रामगुलाम की इस यात्रा के दौरान भारत और मारीशस के बीच कई करारों और समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलने की संभावना है। रामगुलाम के साथ उनकी पत्नी वीणा मारीशस के कई मंत्री और व्यवसायी भी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वे राजधानी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मुंबई और कुरूक्षेत्र भी जाएंगे। रामगुलाम मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री एस एम कृष्णा, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी के साथ बातचीत करेंगे। वह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रमुख सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। बुधवार को रामगुलाम भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ नाश्ते पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह कुरूक्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे। वह कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विशेष अतिथि होंगे, जिसमें उन्हें डॉक्टर आफ ला की मानद उपाधि दी जाएगी। मारीशस के प्रधानमंत्री अगले दिन मुंबई में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन के सम्मान में भोज देंगे।

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चीन में सैंकड़ों लोगों को बर्फीले तूफान से बचाया गया

बीजिंग। चीन के उत्तर पश्चिमी शिनज्यांग उग्यूर स्वायत्त क्षेत्र में बचाव दल ने 13 घंटे तक चले लंबे अभियान के बाद करीब 600 लोगों को रविवार को बर्फीले तूफान से सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। तेछांग सड़क प्राधिकरण की ऐमिन काउंटी शाखा के निदेशक मा झेंगुअयान ने शिन्हुआ को बताया कि प्रोविंसियल हाइवे 201 पर करीब 96 वाहनों में 586 यात्री फंसे हुए थे। ये यात्री इलाके में भयंकर बर्फीला तूफान आने के कारण फंस गए थे। तूफान के इलाके में हाथ को हाथ तक सुझायी नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों और वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। उधर , राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने चेतावनी दी है कि अगले मंगलवार तक पूरे देश में भयंकर शीत लहर चलेगी जिससे कुछ स्थानों पर ओले गिर सकते हैं और कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम के प्रति सतर्क रहने को कहा है क्योंकि शीतलहर के दौरान ही सोमवार को लालटेन समारोह मनाया जाएगा। इस दिन चीनी लोग घरों से बाहर निकलकर लालटेनें जलाते हैं।

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शांतिपूर्ण हल के पक्ष में भारत

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया पर अरब लीग समर्थित प्रस्ताव को भारत ने वहां के संकट के शांतिपूर्ण निपटारे के अपने रूख के तहत समर्थन दिया। भारत ने रेखांकित किया कि प्रस्ताव सीरियाई सरकार और समूचे विपक्ष के बीच गंभीर राजनीतिक वार्ता पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई सदस्य हरदीप सिंह पुरी ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद को भारत की स्थिति का ब्यौरा देते हुए बताया कि सीरिया में सभी विपक्षी बलों का सरकार के साथ सकरात्मक बातचीत में शामिल होना अनिवार्य होगा। हमें उम्मीद है कि यह शांति का नया माहौल और राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वार्ता राजनीतिक सुधारों पर आधारित होनी चाहिए जिसकी सीरियाई नेतृत्व ने घोषणा की थी ताकि उन्हें वहां के समाज के हर वर्ग का समर्थन मिले। रूस और चीन ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है जिसमें सीरिया के सभी पक्षों, सरकारी बलों और सशस्त्र विपक्षी समूहों को हिंसा और बदले की कार्रवाई रोकने को कहा गया है।

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अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिक : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी अपराधी के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत अनिवार्य मौत की सजा असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी नागरिक के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली और न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर की पीठ ने कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3), जिसमें अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान है, ऐसे मामलों में किसी आरोपी को सजा सुनाने में अदालतों के अधिकारों को सीमित करने की बात भी करती है। पीठ ने कहा कि जो कानून निष्पक्षता के मत के अनुकूल नहीं है और मृत्युदंड जैसी अपरिवर्तनीय सजा लगाता है, वह अधिकार और न्याय के असंगत है। न्यायमूर्ति गांगुली ने फैसला लिखते हुए कहा कि जरूरी प्रक्रिया की इन सभी अवधारणाओं और न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत कानून की धारणा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सुनिश्चित गारंटी में इस अदालत ने पढ़ी है। इसलिए कानून की धारा 27 (3) का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघनकारी है। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की एक अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। पंजाब सरकार ने सीआरपीएफ के कांस्टेबल दलवीर सिंह को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर 1993 में एक सेवा विवाद को लेकर राइफल से अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आरोप था। उस पर शस्त्र कानून के तहत हत्या और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया।

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पौधे भी कर सकते हैं ‘बातचीत’

लंदन। जी हां पौधे भी बातचीत कर सकते हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन में एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पौधे एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। पहली बार इस पूरी प्रक्रिया को कैमरे से तस्वीरों में कैद किया गया। पौधे किस तरह बातचीत करते हैं इसके लिए शोधकर्ताओं ने गोभी के एक परिष्कृत जीन का सहारा लिया। इससे पता चला कि पौधे को काटने या उसमें छेद करने पर यह गैस उत्सर्जित करता है। अंधरे में चमक पैदा करने वाले प्रोटीन लुकिफीरेस को पौधे के डीएनए में मिलाने के बाद इस उत्सर्जन को कैमरे पर उतारा जा सकता है। गोभी के एक पत्ते को जब काटा जाता है तो यह एक गैस मिथाइल जेसमोनेट निकालता है। इस गैस की मदद से यह बगल के पौधे को सचेत कर देता है कि खतरा मंडरा रहा है। ‘डेली मेल’ के अनुसार, बगल के दो पौधे जिन्हें स्पर्श नहीं किया गया था, उसने भी इस संदेश को प्राप्त कर लिया और इस तरह वे अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गए। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि पौधे एक ‘अदृश्य भाषा’ के जरिए आपस में संवाद करते हैं, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है।

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सरयू में डूब मरूंगी पर सपा, बसपा से समझौता नहीं : उमा

गोण्डा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेजतर्रार नेता उमा भारती ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्र्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो वह समाजवादी पार्टी (सपा) अथवा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से समझौता करने के बजाय सरयू में डूब मरना पसंद करेंगी। उमा ने यहां पार्टी प्रत्याशी महेश नारायण तिवारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए दावा किया कि भाजपा को राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में बहुमत मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार गठन के लिये सपा या बसपा से समझौता करने के बजाय वह सरयू में डूब मरना पसंद करेंगी।

पैर में चोट के कारण व्हील चेयर पर लाई गयीं उमा ने कहा कि सपा एक मतलब परस्त पार्टी है और उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव किसी के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने बसपा विधायक डी. पी. यादव को पार्टी में शामिल करने से इसलिये रोका गया ताकि जनता में यह संदेश जाए कि सपा ने अब अपराधियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। असलियत यह है कि यादव जैसे लाखों ‘अपराधी’ सपा में मौजूद हैं और अगर उन्हें पार्टी से निकालने की शुरुआत हुई तो फिर पार्टी में कोई नहीं बचेगा।

भाजपा नेता ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को दलितों का मसीहा कहने वाली बसपा अध्यक्ष और प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में दलितों का ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी कहते हैं कि मायावती का हाथी पैसा खाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसे नोट खिलाता कौन है।

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मई में मैदान पर उतर सकता है युवराज : डॉक्टर

नई दिल्ली अमेरिका में कीमोथेरेपी करा रहे क्रिकेटर युवराज सिंह को फेफड़ों का कैंसर नहीं है, बल्कि उसके फेफड़ों के बीच में दुर्लभ किस्म का ट्यूमर है, जो असाध्य नहीं है और उनके इलाज में शामिल मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है कि वह मई के पहले सप्ताह तक मैदान पर उतर सकता है। युवराज को कैंसर होने का खुलासा होने के बाद से मीडिया में लग रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मैक्स साकेत के डाक्टर नीतेश रोहतगी ने कहा कि युवराज को कैंसर है, लेकिन यह फेफड़ों का कैंसर नहीं है ।

यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में रोहतगी ने कहा, ‘‘युवराज को कैंसर है और फिलहाल वह अमेरिका में कीमोथेरेपी करा रहे हैं। उन्हें फेफड़ों का कैंसर नहीं है, बल्कि यह दुर्लभ किस्म का ट्यूमर है, जिसे ‘एक्स्ट्रागोनाडेल सेमिनोमा’ कहा जाता है, जो दो फेफड़ों के बीच में है। यह असाध्य नहीं है और युवराज के कैरियर पर इसका असर नहीं पड़ेगा।’’ युवराज ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में डॉक्टर रोहतगी से सलाह ली थी और उसके बाद वह कीमोथेरेपी के लिये अमेरिका चले गए। नौ सप्ताह की कीमोथेरपी का फिलहाल तीसरा सप्ताह है। यह पूछने पर कि युवराज कब मैदान पर लौट सकेंगे, डॉ. रोहतगी ने बताया, ‘‘कीमोथेरेपी इस तरह से कराई जा रही है कि युवराज पूरी तरह मैच फिट हो सकें । वह दस सप्ताह में ट्रेनिंग शुरू कर सकेगा। युवराज ने काफी हिम्मत दिखाई है और इसी के दम पर वह मई के पहले सप्ताह में मैदान पर लौट सकता है ।’’

डॉ. रोहतगी ने बताया, ‘‘बुधवार को उसकी कीमोथेरेपी का तीसरा सप्ताह शुरू होगा । उपचार के पहले सप्ताह में युवराज को अच्छा नहीं लगा। उसे उल्टियां हो रही थी, लेकिन इस सप्ताह से हालात कुछ ठीक हो जायेंगे।’’ उन्होंने बताया कि युवराज ने जबर्दस्त जीवट का परिचय दिया है और इसी के चलते वह तेजी से ठीक होगा। कीमोथेरेपी की शुरूआत में युवराज के साथ गए डाक्टर रोहतगी ने बताया ,‘‘ वह किताबें पढ रहा है, लांग वाक पर जाता है, फिल्में देख रहा है और वीडियो गेम खेलने के साथ हल्की जागिंग भी करता है। वह खुद जल्दी ठीक होना चाहता है और यह सबसे अच्छी बात है । वह उतना फिट नहीं है जितना एक साल पहले था लेकिन मानसिक रूप से काफी मजबूत है।’’

यह पूछने पर कि क्या इस कैंसर का असर उनके कैरियर पर पड़ सकता है या इसके फिर उभरने की आशंका है, अस्पताल की मेडिकल ओंकोलाजी और हेमाटोलाजी विभाग की प्रमुख डाक्टर अनुपमा हुड्डा ने कहा कि इसकी संभावना कम है। उन्होंने कहा, ‘‘लांस आर्मस्ट्रांग (मशहूर साइकिलिस्ट): का उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने कैंसर से उबरकर वापसी की । जहां तक इसके फिर उभरने की बात है तो इसकी आशंका भी कम ही है । वैसे युवराज के भारत लौटने के बाद हम उसकी स्थिति पर पूरी नजर रखेंगे लेकिन अगले पांच दस साल तक तो इसके फिर उभरने की कोई आशंका नहीं है।’’ युवराज के मार्च के आखिर में भारत लौटने की संभावना है। डाक्टर ने इन अटकलों को खारिज किया कि जीवन शैली या आनुवांशिक कारणों से यह कैंसर हो सकता है।

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डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के लिए कानून की जरूरत : भट्टाचार्य

पटना। सीधी बिक्री के क्षेत्र में विश्व की स्थापित कंपनी एमवे ने आज कहा कि केंद्र सरकार को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के लिए अलग से कानून लाना चाहिए या दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। एमवे के उपाध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र) दीप्तराग भट्टाचार्य ने आज संवाददाताओं से कहा, ‘‘डायरेक्ट सेलिंग कारोबार क्षेत्र के लिए भारत में दिशा निर्देश या कानून न होने के कारण कई कंपनियां ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करती हैं। इससे इस क्षेत्र की विश्वसनीय कंपनियों का नाम खराब होता है। सरकार को धोखा देने वाली कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए अलग से कानून बनाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में अलग से नोडल मंत्रालय है। भारत में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र में बिहार में 2011 के दौरान कारोबार में 18 फीसद बढोतरी का दावा करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि कंपनी ने 2011 में कुल 43 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 2010 में यह 36.5 करोड़ रुपये था।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीधी बिक्री के क्षेत्र में एमवे का कारोबार बढ रहा है आने वाले समय में हर क्षेत्र में फैक्ट्री और उत्पादन केंद्र की दरकार होगी। राज्य में आर्थिक प्रगति होने के कारण अवसर देखकर एमवे अपनी फैक्टरी खोलने पर विचार कर सकती है। पूर्वी क्षेत्र की बिक्री में से बिहार ने कुल 12 प्रतिशत का योगदान किया। पूर्वी क्षेत्र में एमवे ने 2011 में 384 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। उपाध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अपने कारोबार के पैर पसारने के क्रम में कंपनी कम मूल्य में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए सैशे में कास्मेटिक्स जैसी चीजें उपलब्ध करायेगी।

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गोवा की पहली भाजपा सूची में पांच कैथोलिक चेहरे

पणजी। अपनी हिंदू छवि से पीछा छुड़ाने के प्रयास में भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है जिसमें पांच ईसाई चेहरे भी शामिल हैं। इन पांच ईसाई उम्मीदवारों में प्रदेश के एक पूर्व पर्यटन मंत्री भी हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टी का दामन थामा था। भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की बीती रात दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया । राज्य में तीन मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की करीब 14 लाख की आबादी में कैथोलिक 27 फीसदी स्थान रखते हैं।

पूर्व पर्यटन मंत्री मथानी सलदान्हा कोर्तालिम सीट से मैदान में उतरेंगे। ईसाई बहुल इस निर्वाचन क्षेत्र में वह कांग्रेस के कैथोलिक नेता केतन जेवियर से मुकाबला करेंगे। उद्योगपति ग्लेन तिकलो को अल्दोना सीट से टिकट दिया गया है जहां उनके मुकाबले में कांग्रेस के दयानंद नार्वेकर मैदान में हैं। नार्वेकर राज्य में पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं।

हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कार्लोस अलमेदा को वास्को से मैदान में उतारा गया है। मापुसा से पार्टी के मौजूदा विधायक फ्रांसिस डिसूजा को फिर से टिकट दिया गया है जबकि प्रमुख पर्यटन केन्द्र क्लान्गुते से एक अन्य कैथोलिक उम्मीदवार माइकल लोबो पर दांव लगाया गया है। वह कांग्रेस के विधायक एग्नेलो फर्नांडिस से दो दो हाथ करेंगे।

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राजनीतिक दलों ने कहा : भारत को ब्रिटेन से सहायता लेना बंद कर देना चाहिए

नई दिल्ली। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने ब्रिटेन में भारत को दी जाने वाली अनुदान सहायता को बंद करने की मांग को गंभीरता से लिया है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि देश को इस तरह की सहायता की जरुरत नहीं है। पार्टी ने कहा है कि ब्रिटेन राजनीति के एक वर्ग में भारत को दी जानी वाली सहायता पर दिखाये जा रहे अहंकार का, सहायता लेने से इंकार कर मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन की सरकार ने हालांकि, भारत को दी जाने वाली सहायता रोकने से इन्कार किया और कहा कि ‘इसे बंद करने का यह समय नहीं है।’ ब्रिटेन के सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी के कई सांसदों ने भी सहायता बंद करने की मांग की है। ब्रिटेन में भारत को दी जाने वाली सरकारी सहायता को लेकर विरोध उस समय चरम पर पहुंच गया, जब पिछले सप्ताह भारत ने अरबों डालर के रक्षा सौदे में फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल को चुना और यूरोफाइटर टायफून को नकार दिया। भाजपा सांसद बलबीर पुंज ने कहा कि मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरह की सहायता लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए, यही ब्रिटेन के अहंकारी राजनीतिज्ञों को सही जवाब होगा, जो यह सोचते हैं कि मामूली सहायता देकर वह भारत की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ब्रिटेन में उसी तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, जिस तरह से कंजरवेटिव नेतृत्व वाली सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि आप हमारे हितों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको सहायता क्यों दें। ऐसे में कोई भी सहायता यदि शर्तों के साथ दी जाती है, तो वह भारत के लिये मददगार नहीं होगी। राफले लड़ाकू विमानों के सौदे पर लिए गए फैसले पर केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि बिजनेस एकाधिकार पर नहीं चलता, बल्कि यह प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता है। जो भी अच्छी किस्म और बेहतर मूल्य होगा, वहां हम कारोबार करेंगे। उन्होंने कहा इस मामले में कोई भी देश हमें आदेश नहीं दे सकता है कि आप केवल हमारे साथ कारोबार करें, किसी अन्य के साथ नहीं।

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अफगानिस्तान में कार बम विस्फोट में नौ लोगों की मौत


कंधार। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार में पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए कार बम धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई और कम से कम 19 लोग घायल हो गए। प्रांतीय प्रशासन के प्रवक्ता सैसल अहमद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के बाहर पार्किंग में खड़ी एक कार में विस्फोट होने से पांच पुलिस अधिकारी और चार आम नागरिक मारे गए। उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल के पास की इमारतों की खिड़कियों के कांच चटक गए। किसी भी आतंकवादी संगठन ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बीच उत्तरी अफगानिस्तान के सारी पुल प्रांत में तैनात अमेरिकी सैनिकों द्वारा गत शुक्रवार को एक अफगानी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर मिली है। अमेरिकी सैनिक को संदेह था कि वह गार्ड उस पर हमला करने के लिए उनके शिविर में घुसने की कोशिश कर रहा था। प्रांतीय पुलिस उप प्रमुख सैयद जहांगीर ने बताया कि अब्दुल रहीम नामक यह निजी गार्ड अमेरिकी सैनिकों के शिविर के भीतर जाने की कोशिश कर रहा था। अंदर जाने से रोके जाने पर उसने दरवाजे के पास खडे होकर सैनिकों के साथ बहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि रहीम ने अपना हथियार नहीं निकाला था लेकिन अमेरिकी सैनिक को लगा कि वह हमला करने वाला है लिहाजा उसने उसे गोली मार दी।

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विवाद ने लिया हिंसक रूप, छह लोग घायल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और भीड़ के पथराव करने से करीब छह लोग जख्मी हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुराने लखनऊ के शहादतगंज क्षेत्र में दरगाह हजरत अब्बास के नजदीक जुलूस-ए-मोहम्मदी के समापन के वक्त एक पक्ष के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे नाराज भीड़ हिंसक हो उठी। उन्होंने बताया कि भीड़ ने नारेबाजी करने वाले लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें करीब छह लोग जख्मी हो गए। भीड़ ने एक दुकान में आग भी लगा दी। लखनऊ के पुलिस उप महानिरीक्षक डी. के. ठाकुर ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तथा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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नायर के खिलाफ कार्रवाई में कुछ व्यक्तिगत नहीं : राधाकृष्णन

बेंगलूरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स देवास के बीच समझौते को लेकर दो गलत रिपोर्टों के मामले में सरकार ने पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। डॉ.राधाकृष्णन ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि हमने जो कहना था, वह रिपोर्ट में कह दिया है। समझौते की रिपोर्ट इसरो की वेबसाइट पर है और इस संबंध में इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस पूरे मसले में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता करने वाली दो समितियों के कुछ अंशों को वेबसाइट पर डाला गया है और इसके मुताबिक इसरो और देवास के बीच हुई डील में कुछ प्रशासनिक और प्रक्रियागत खामियां सामने आई हैं। वेबसाइट पर डाले गए अंशों के अनुसार जीसैट-6 और जीसैट-6 ए की ट्रांसपोडर्स की देवास के लिए जब सिफारिश की गई उस समय कुछ खामियां रह गई हैं जो गंभीर मामला है। डॉ.नायर ने दोहराया कि राधाकृष्णनन ने उनके और अन्य वैज्ञानिकों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को लेकर वह उपयुक्त जवाब देंगे। उनका यह भी दावा है कि रिपोर्टों के कुछ हिस्से को ही वेबसाइट पर डाला गया है।

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ईरान में बार्बी के बाद अब सिम्पसन पर भी प्रतिबंध

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तेहरान। ईरान में प्रतिबंधित खिलौनों की सूची में बार्बी डॉल के बाद अब दुनियाभर के बच्चों के बीच मशहूर कार्टून चरित्र ‘सिम्पसन’ के रंग रूप के आधार पर बने गुड्डे-गुडियों का नाम भी शुमार हो गया है। स्थानीय अखबार शार्घ ने के अनुसार सरकारी एजेंसी बाल एवं युवा बौद्धिक विकास संस्थान ने देश में पश्चिमी सभ्यता के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने के मकसद से इन गुड्डे-गुडियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि संस्थान ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन खिलौनों को काली सूची में क्यों डाला गया है। संस्थान ने केवल इतनी दलील दी है कि जिन गुड्डे-गुडियों को देखकर शारीरिक भिन्नता का बोध हो अथवा जिनका ढांचा वयस्कों के शारीरिक ढांचे जैसा हो, उन सभी की बिक्री पर देश में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गौरतलब है कि जनवरी में पुलिस ने बार्बी डॉल बेच रही दर्जनों दुकानों को बंद करा दिया था। वर्ष 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान सरकार देश से पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को पूरी तरह मिटाने के लिए लड़ाई लड रही है।

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भारत में समाजवाद के लिए माकपा किसी देश का अनुकरण नहीं करेगी

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नई दिल्ली। माकपा ने सोमवार को कहा कि भारत में समाजवाद हासिल करने के लिए वह किसी देश का अनुकरण नहीं करेगी बल्कि लातिनी अमेरिका के हालिया ‘साम्राज्यवाद विरोधी’ घटनाक्रमों से सीख लेते हुए उन स्थितियों पर गौर करेगी। पार्टी ने ‘जाति आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण’ और सांप्रदायिकता का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि देश का सत्तारूढ़ वर्ग इन कारकों का लगातार उपयोग कर रहा है ताकि सामाजिक उत्पीड़न के जरिए उनका प्रभाव बना रहे। माकपा की 20वीं कांगे्रस के दो महीने पूर्व प्रकाश करात और सीताराम येचुरी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अंदर एवं आम चर्चा के लिए कुछ वैचारिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण मसौदा संकल्प जारी किया। इससे पूर्व दो हफ्ते पहले एक मसौदा राजनीतिक संकल्प जारी किया गया था जिसमें देश में वाम की अगुवाई में आंदोलनों के विस्तार का आह्वान किया गया था। इन दोनों संकल्पों को अप्रेल में कोझिकोड में होने वाली कांग्रेस में स्वीकार किया जाएगा। पोलित ब्यूरो सदस्य येचुरी ने कहा कि जातिवाद, सांप्रदायिकता या लिंग, क्षेत्र, जाति के नाम पर शोषण या आदिवासी मुद्दों पर गौर करने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही ‘नव उदारवादी’ आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सामंतवादी व्यवस्था का विकल्प पेश करने की खातिर जन आंदोलनों को मजबूत करने के लिए संसदीय मंचों का उपयोग किया जाना चाहिए। येचुरी ने स्पष्ट किया कि माकपा देश में समाजवाद स्थापित करने के प्रयासों के तहत चीन, लातिनी अमेरिका या किसी अन्य देश का अनुकरण नहीं करेगा। वह उत्तर कोरिया और वियतनाम सहित विभिन्न देशों के घटनाक्रमों से महत्वपूर्ण सीख लेगा। येचुरी ने एक ‘ प्रेस से मिलिए ’ कार्यक्रम में कहा कि लातिनी अमेरिका के देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों सहित वामपंथी गठबंधन मौजूदा व्यवस्था का विकल्प पेश कर रहे हैं। पार्टी महासचिव प्रकाश करात, पोलित ब्यूरो के सदस्य एस आर पिल्लई और वृंदा करात भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यूरोप में संघर्ष में वृद्धि और अमेरिका का ‘आक्यूपाय वॉल स्ट्रीट’ आंदोलन वैश्विक मंदी और पूंजीवादी संकट के गहराने का परिणाम हैं।

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पाक सुप्रीम कोर्ट ने 28 कानून-निर्माताओं के चुनाव पर लगाई रोक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने अधूरे चुनाव आयोग द्वारा चुने गए तीन मंत्रियों सहित 28 कानून-निर्माताओं को निलंबित कर दिया। न्यायालय का यह कदम सरकार और न्यायपालिका के बीच जारी तनाव को दिखाता है। फैसले से सत्तारूढ़ पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और उसके सहयोगी दल के तीन संघीय मंत्री प्रभावित हुए हैं। जिन मंत्रियों पर फैसले की गाज गिरी है, वे हैं वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख और पेट्रोलियम मंत्री आसिम हुसैन (सीनेट सदस्य) और मादक पदार्थ नियंत्रण मंत्री खुदाबख्श रजार (नेशनल असेंबली सदस्य)। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इफ्तिकार चौधरी की अगुवाई में चार न्यायाधीशों की पीठ ने पाकिस्तान के तहरीक ए इंसाफ प्र्रमुख इमरान खान की याचिका पर यह आदेश सुनाया। खान ने अपनी याचिका में फर्जी मतदाता सूची वाले चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि संसद और प्रांतीय सभा के लिए हुए 28 उपचुनाव अधूरे चुनाव आयोग ने कराए। आयोग में कुछ सदस्यों के पद रिक्त थे। अदालत ने सरकार को इन चुनावों को कानूनी आवरण देने के लिए छह फरवरी तक का वक्त दिया। पाकिस्तान ने इन उपचुनावों को वैध करने के लिए संसद में 20वां संवैधानिक संशोधन पेश किया था लेकिन विपक्ष से मतभेद के कारण यह पारित नहीं हो सका। सरकार संशोधन को पारित कराने के लिए पीएमएल- एन सहित विपक्षी दलों से सघन बातचीत कर रही है। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि 20वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने तक संसद और प्रांतीय विधानसभा के 28 सदस्य निलंबित रहेंगे। निलंबित होने वाले कानूननिर्माताओं में नेशनल असेंबली के नौ सदस्य, तीन सीनेटर, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर - पख्तुनख्वा और सिंध प्रांत के 11 विधायक और विभिन्न विधानसभाओं की आरक्षित सीटों के पांच सदस्य शामिल हैं।

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राजनीति में सक्रिय होंगी प्रियंका, राबर्ट वाड्रा ने दिए संकेत, प्रियंका ने किया इन्कार

रायबरेली। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए सोमवार को प्रियंका वाड्रा के पति राबर्ट वाड्रा भी कूद पड़े और उन्होंने अपनी पत्नी के सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए, जबकि प्रियंका ने अभी इसके लिए नहीं कह दिया।
प्रियंका तीन फरवरी से भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी और मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की विधानसभा सीटों के लिए सघन प्रचार कर रही हैं। वह मंगलवार तक यहां रहेंगी। उनकी सहायता के लिए पति राबर्ट वाड्रा भी सोमवार को रायबरेली पहुंच गए और सिलोन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिव बालक पासी की मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया।
मोटरसाइकिल रैली को निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का कोपभाजन बनना पड़ा। रैली में तय संख्या से ज्यादा मोटरसाइकिल थी, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राबर्ट वाड्रा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रियंका राजनीति में जल्द आएंगी और जरूरत हुई तो वह भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति में राहुल गांधी सक्रिय हैं, लेकिन प्रियंका भी जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगी और वह भी अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के पहले वह कांग्रेस के प्रचार में हिस्सा लेते रहेंगे।
दूसरी ओर प्रियंका ने सक्रिय राजनीति में अभी आने से साफ इन्कार किया और कहा कि जब वह आएंगी तो सभी को पता चल जाएगा। प्रियंका ने कहा कि पता नहीं लोगों में मेरे राजनीति में आने को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों हैं। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में नहीं हैं फिर भी विपक्षी दल उन पर प्रहार कर रहे हैं और उन्हें बरसाती मेंढक कहा जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने रायबरेली और अमेठी में प्रचार को लेकर प्रियंका को बरसाती मेंढक बताया और कहा कि वह चुनाव के समय ही अमेठी रायबरेली में दिखाई देती हैं।

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यूपी के चुनाव परिणाम की परवाह नहीं : राहुल
प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से भी किया इंकार

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वाराणसी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को साफ नकारते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम की वह परवाह नहीं करते। राहुल ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश अपना काम करने आए हैं और इस राज्य को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने यहां कहा कि सभी नेता प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन वह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद के पीछे नहीं हैं। हालांकि इस सिलसिले में उन्होंनें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और लोकसभा के पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना वह अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस को चुनाव में दो सौ सीट मिले या दो सीट मिले वह इसकी परवाह किए बिना अपना काम कर रहे हैं। चुनाव के बाद किसी से समर्थन लेने और देने के सवाल पर राहुल ने कहा कि उनका मकसद उत्तर प्रदेश को बदलना और राज्य में पार्टी को खड़ा करना है। पार्टी दो सौ सीट से भी खड़ी हो सकती है और एक सौ सीट से भी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विधानसभा का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ठोस आएगा। वह महसूस कर रहे हैं कि पिछले दो महीनों से जनता गहराई से देख रही है। उन्हें अपनी सभी सभाओं में जनता से यही संदेश मिलता है कि अब बदलाव जरुरी है। उन्होंनें विधानसभा चुनावों के बाद किसी भी दल से समझौते से इन्कार करते हुए कहा परिणाम कुछ भी हो कांग्रेस किसी से समझौता नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी का समझौता जनता के साथ तय हो गया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दस प्रतिशत की सरकार आती रही है कभी गुंडे आते हैं तो कभी चोर आते हैं। उन्होंनें कहा कि वह राज्य में जनता और युवाओं की ताकत को पहचानते हैं। दो महीनों में काफी कुछ सीखा है। उनका मिशन चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को बदलने और विकास का है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश बदलेगा नहीं तब तक राहुल हटेगा नहीं और गांव में किसानों, गरीबों के साथ झोपड़ी में खड़ा दिखाई देगा।

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बीजिंग में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन करेंगे कृष्णा

बीजिंग। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा एक करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से बने भारतीय दूतावास का उद्घाटन मंगलवार से शुरू हो रही चीन की निजी यात्रा के दौरान करेंगे। हालांकि यह कृष्णा की निजी यात्रा है लेकिन उनके अपने चीनी समकक्ष यांग जिएची से मिलने की संभावना है। कृष्णा की यात्रा का मुख्य मकसद बुधवार को इस इमारत का उद्घाटन करना है। इसके अलावा, विदेश मंत्री दूतावास परिसर में मौजूद नए सभागार में सांस्कृतिक समारोह में भी शामिल होंगे। बीजिंग में 1950 के दशक में अपना राजनयिक मिशन शुरू करने के बाद पहली बार भारत ने भारतीय वास्तुकला आधारित अपना दूतावास निर्मित किया है। इससे पूर्व दूतावास एक बंगले में स्थित था। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही इस इमारत में काम करना शुरू कर दिया है जिसमें आवासीय क्वाटर्स भी हैं। इमारत के उद्घाटन के दौरान कुछ वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के भी मौजूद होने की संभावना है।

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लाली सम्बंधी सीवीसी रिपोर्ट सार्वजनिक करें : सीआईसी

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रसार भारती के कामकाज पर सीवीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। इस रिपोर्ट में प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी एस लाली को दोषी बताया गया है। प्रसारण अधिकारों के आवंटन में कथित धांधली और वित्तीय कुप्रबंधन का ब्यौरा देने वाली इस रिपोर्ट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह कहते हुए सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया था कि इससे जांच प्रक्रिया बाधित होगी। यह मामला एक आरटीआई आवेदनकर्ता असीम तकयार से संबंधित है जिसने मंत्रालय से प्रसार भारती के तत्कालीन सीईओ लाली के खिलाफ केन्द्रीय सतर्कता आयोग ( सीवीसी) तथा महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मांगी थी। मंत्रालय ने कहा कि आपने आवेदन के जरिए जो सूचना मांगी है, वह एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसकी जांच चल रही है। ऐसे में सूचना उपलब्ध कराने से जांच प्रक्रिया बाधित होगी और इसीलिए सूचना से इन्कार किया जाता है। जिस नियम के तहत मंत्रालय ने सूचना नहीं देने की बात कही है , वह ऐसी सूचना को रोकने की अनुमति प्रदान करता है जिससे जांच की प्रक्रिया बाधित होती हो या सरकारी विभाग द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में अड़चन आती हो। मंत्रालय के तर्क को अस्वीकार करते हुए सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि मंत्रालय ने कोई सही कारण नहीं दिया है कि सूचना सार्वजनिक करने से किस प्रकार जांच प्रक्रिया बाधित होगी। मंत्रालय को 28 फरवरी से पूर्व सूचना का खुलासा करने का आदेश देते हुए गांधी ने कहा कि किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित करने का तर्क दिया जाना चाहिए और केवल जांच जारी रहना, किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं है। इसके मद्देनजर आयोग मंत्रालय के जवाब को स्वीकार नहीं करता है।

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आर्थिक मंदी की भेंट चढ़ी रोमानिया की सरकार, प्रधानमंत्री का इस्तीफा

बुखारेस्ट। यूरोपीय देशों की सरकारों को अपनी चपेट में लेती जा रही आर्थिक मंदी की सर्दी की भेंट अब रोमानिया की सरकार चढ़ गई है। रोमानिया के प्रधानमंत्री एमिल बोक ने अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ हो रहे जनप्रदर्शनों के आगे घुटने टेकते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोक ने उनकी सरकार की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह समय कई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने का था। अपनी सरकार की रक्षा के लिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। रोमानिया के राष्ट्रपति ट्रायान बासेस्कू ने बाद में बोक सरकार के कानून मंत्री कतालिन प्रेदूई को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बोक और उनके द्वारा समर्थित राष्ट्रपति बासेस्कू के खिलाफ हजारों रोमानियावासी पिछले महीने जमा देने वाली सर्दी के बावजूद सड़कों पर आ डटे थे। बोक ने कड़ी आर्थिक नीतियां अपनाते हुए वेतनों में एक चौथाई की कटौती और बिक्री कर में वृद्धि करने जैसा कदम उठाया था। बोक का लक्ष्य इन नीतियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले 26.24 अरब डॉलर के राहत पैकेज की भरपाई करना था। हालांकि आईएमएफ ने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद रोमानिया से राहत, समझौते में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राजनीतिक विश्लेषक मीर्सेया मारियान ने बोक के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि देश का अगला राष्ट्रपति या तो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होगा या फिर केन्द्रीय बैंक या खुफिया सेवाओं की पृष्ठभूमि वाला होगा। बोक के इस्तीफे से यह अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए की उनकी सरकार के बाकी नेता भी उनका अनुसरण करेंगे। यह उनके मंत्रियों पर निर्भर करता है कि वे इस्तीफा देंगे या फिर चुनावों तक सरकार में टिके रहेंगे। रोमानिया के सोशल डेमोक्रेटिक गठबंधन, सोशल लिबरल यूनियन ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनका गठबंधन देश में मध्यावधि चुनाव कराना चाहता है। रोमानिया में हाल ही में आए जनमत सर्वेक्षण में यूएसएल को अगले चुनावों में पचास फिसदी मत और सत्तारूढ़ मध्यामार्गी दल को महज 20 फिसदी मत मिलने की बात कही गई थी।

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फिलिपींस में भूकंप के जोरदार झटके, सात की मौत

मनीला। फिलिपींस के नेग्रोस द्वीप में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए जिसमें दो बच्चों समेत सात लोगों के मारे जाने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि कक्षा छह का एक छात्र गिरजाघर की दीवार के ढह जाने से उसके नीचे दबकर मर गया। वहीं एक स्कूल की दीवार गिर जाने से एक नौ वर्षीय बालिका की मौत हो गई। भूकंप के बाद भी करीब 40 झटके महसूस किए गए जिसके कारण सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नेग्रोस ओरिएंटल के ला लिबरटाड में एक तीन मंजिली इमारत जमींदोज हो गई और समुद्र किनारे स्थित कई काटेज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र तयासान शहर के तट से पांच किलोमीटर दूर जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने पहले बताया था कि स्थानीय समयानुसार पूर्वाह्न 11 बजकर 49 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेग्रोस ओरिएंटल के डुमागुएते शहर से 70 किलोमीटर उत्तर में और जमीन के अंदर 46.6 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

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मेक्सिको में तस्करों से निपटेगी अब महिला राष्ट्रपति

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मेक्सिको सिटी। मादक पदार्थों की तस्करी से दशकों से जूझ रहे लातिन अमेरिकी देश मेक्सिको के मतदाताओं ने पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। सत्तारूढ़ दल नेशनल ऐक्शन पार्टी के मतदाताओं ने राष्ट्रपति फिलिप कालदेरोन समेत सत्तारूढ़ दिग्गजों के पसंदीदा प्रत्याशी रहे अर्नेस्टो कारदेरो को नकार कर जोसेफिना वासक्वेज मोता को 55 प्रतिशत मतों से जिताया जबकि कारदेरो को 38 प्रतिशत मत मिले। अभी तक 87 प्रतिशत मतों की गिनती हुई है। वासक्वेज का मुकाबला मेक्सिकोस इंस्टिच्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के एनरिक पेना निएतो से होने की पूरी संभावना है। हालांकि वह निएतो से 20 प्रतिशत अंकों से पीछे थीं। मोता की जीत से कालदेरोन और उनके समर्थकों को झटका लगा है क्योंकि पार्टी के अहम फैसले वे ही लेते हैं। मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे सेना से सेवानिवृत्त जोकीन सर्वांतेस ने कहा कि मैंने जोसेफिना को वोट दिया है। सरकार की कमान संभाल रहे पुरुषों ने कई गलतियां की हैं। अब हम महिला को भी मौका देना चाहते हैं। मोता ने भी अपनी अंतिम रैली में कहा था कि यदि वह राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वह तस्करों के खिलाफ कालदेरोन द्वारा शुरू की गई लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूं मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। साहस का संबंध महिला या पुरुष से नहीं होता। देश में पिछले पांच वर्षों में नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ संघर्ष में 47 हजार लोग मारे जा चुके है।

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पांड्या हत्याकांड की दोबारा जांच की मांग फिलहाल नहीं होगी

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री हरेन पांड्या की हत्या की दोबारा जांच की मांग करने वाली एक याचिका का सोमवार को निपटारा कर दिया। अदालत ने व्यवस्था दी कि इस सिलसिले में एक अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित है। न्यायमूर्ति अनंत एस. दवे ने पांड्या की पत्नी जागृति की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसके पहले सीबीआई और राज्य सरकार ने अपनी ओर से जवाब पेश किया। सीबीआई और राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उसने इस मामले में 12 दोषियों के खिलाफ हत्या के आरोप हटा दिए थे और सीबीआई की जांच पर संदेह किया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई ऐसे में नहीं की जा सकती, जब इस सिलसिले में अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित है। गौरतलब है कि जागृति ने पिछले साल सितंबर में याचिका दायर की थी, क्योंकि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मामले में 12 दोषियों के खिलाफ हत्या के आरोप हटा दिए थे और सीबीआई की जांच में घालमेल होने की बात कहते हुए उसकी आलोचना की थी। वहीं, ‘आपराधिक साजिश रचने और पोटा के तहत आतंकवाद के आरोपों’ को बरकरार रखा था, जिन्हें निचली अदालत में लगाया गया था। गुजरात की भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री पांड्या की 26 मार्च 2003 को उस वक्त गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जब वह शहर के लॉ गार्डेन इलाके में सुबह की सैर पर गए थे। जागृति ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीबीआई ने उचित तरीके से मामले की जांच नहीं की, जबकि उसे कई सुराग मुहैया कराए गए थे।

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सरकार के स्तर पर बात करना चाहता है नॉर्वे

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के हाल के 2जी मोबाइल सेवा के 122 लाइसेंस रद्द करने के आदेश के बाद अब नॉर्वे इस बारे में सरकार के स्तर पर बातचीत करना चाहता है। नॉर्वे की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रिग्मॉर आसरुद ने अपने भारतीय समकक्ष से बातचीत के लिए समय मांगा है। भारत सरकार भी दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों पर कूटनीतिक स्तर पर इस तरह के संवाद के लिए तैयारी कर रही है। नॉर्वे की सरकारी प्रशासन, आईटी और चर्च सुधार मंत्री अपनी पूर्व निर्धारित भारत यात्रा पर यहां पहुंची। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस यात्रा की योजना एक माह से पहले तैयार थी। वह बेंगलूरु में ई प्रशासन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हमारे कुछ संस्थानों का भ्रमण करने वाली हैं। नॉर्वे की मंत्री ने दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात का समय मांगा है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में यह राजनीतिक और कूटनितिक स्तर की पहली बातचीत होगी। उनसे पूछा गया था कि क्या 2जी फैसले से प्रभावित देश इस मसले का राजनयिक स्तर पर उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायालय के निर्णय से नार्वे, रूस और यूएई जैसे कई देशों की कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। अधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके बीच कब बैठक होगी। उन्होंने बैठक के लिए समय मांगा है। यह पूछे जाने पर कि क्या आईटी मंत्री कपिल सिब्बल से हाल में समय मांगा गया है, अधिकारी ने कहा, यह हाल ही की बात है। इस बीच नॉर्वे की टेलीनॉर और यूनिटेक की संयुक्त उपक्रम यूनिनॉर ने कहा है कि वह 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेगी। हालांकि उसने भारतीय बाजार से बाहर निकलने की संभावना से इन्कार नहीं किया है। टेलीनार में नार्वे सरकार 54 प्रतिशत की हिस्सेदार है। यूनिनॉर का दावा है कि उसने भारतीय परिचालन में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और उसके ग्राहकों की संख्या चार करोड़ हो चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार को इस मसले पर अन्य प्रभावित देशों से अभी राजनयिक चैनल से कुछ सुनने को नहीं मिला है। अधिकारी ने कहा कि सरकार अपने विदेशी दोस्तों के साथ यह विचार विमर्श करने को तैयार है कि वह नीलामी की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाएगी। उच्चतम न्यायालय के फैसले से रूस की सिस्तेमा भी प्रभावित हुई है। सिस्तेमा का भारतीय कंपनी श्याम टेलीकाम के साथ सिस्तेमा श्याम संयुक्त उपक्रम है।

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चीन में आत्मदाह की खबरों पर तिब्बत की निर्वासित सरकार ने चिंता जताई
धर्मशाला। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने कहा है कि चीन में तिब्बतियों के आत्मदाह की बढ़ती घटनाएं कम्युनिस्ट सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण हो रही हैं जिसने अब भी तिब्बत को अपने कब्जे में रखा हुआ है। चीन के सिचुआन प्रांत में और तीन तिब्बतियों द्वारा हाल में आत्मदाह की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसने यहां कहा कि राजधानी ल्हासा में तिब्बतियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के उपायों से तिब्बत में स्थिति और खराब होगी। तिब्बत की निर्वासित सरकार के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्री डिकी छोयांग ने कहा कि आत्मदाह चीनी सरकार की दमनकारी नीतियों और तिब्बत पर कब्जे को सिरे से खारिज करना दर्शाता है। यह तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता संबंधी दृढ़ रुख को दर्शाता है। छोयांग ने विश्व समुदाय से अपील की कि वे यह कठोर संदेश दे कि चीन में तिब्बतियों की हत्या पर वे चुप नहीं रहेंगे। अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि चीन के खिलाफ प्रदर्शन में चीन के दूरवर्ती गांव में तीन फरवरी को आत्मदाह करने से तीन तिब्बती गंभीर रूप से झुलस गए। तिब्बतियों के हितों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आठ फरवरी को मोमबत्ती जुलूस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

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सरकार राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू करेगी : महंत

रायपुर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री चरण दास महंत ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू करेगी। राजधानी रायपुर में खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शनी ‘फूड टेक’ के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महंत ने कहा कि कृषि के बाद खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके द्वारा सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा है। आगामी पंचवर्षीय योजना में हमारा प्रयास है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। इसके लिए अनुदान का भी प्रावधान है। महंत ने फूड स्ट्रीट बनाने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में काम मिल सकता है। महंत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना था कि खाद्यान का समुचित रख-रखाव और प्रसंस्करण कार्य किया जाए। उनकी सोच के अनुरूप ही खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 45 से 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान बर्बाद हो जाता है। वर्ष 2001 में इस क्षेत्र में लगभग 63 हजार करोड़ रुपाए का निर्यात होता था जो 2007-08 में बढ़कर एक लाख 38 हजार करोड़ रुपए के करीब हो गया है। इस क्षेत्र में बेहतर निवेश की संभावनाएं हैं।

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ट्विटर के बाद पीएमओ फेसबुक एकाउंट की तलाश में

नई दिल्ली। ट्विटर पर पंजीकरण कराने के कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सोशल नेटवर्किंग साइट का बेहतर उपयोग करने की संभावना तलाश कर रहा है, ताकि लोगों की शिकायतों पर नजर रखी जा सके। इस सम्बंध में कार्यालय फेसबुक एकाउंट खोलने की संभावना तलाश रहा है। पिछले दो सप्ताह में ही पीएमओ के ट्विटर एकाउंट से 38,500 लोग जुड़ गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद को प्रभावी ढंग से देखने के लिए पीएमओ में एक छोटा कार्यालय जल्द खोला जाएगा। सूत्रों ने कहा कि हम ट्विटर पर लोगों की परेशानी से जुड़े मामलों को देखेंगे। सोशल मीडिया का विषय हमारे लिए नया है और इसमें समय लगेगा। उन्होंने संकेत दिया कि पीएमओ संकट में पड़े लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से वित्तीय मदद दे सकता है। पीएमओ इसी प्रकार की संभावना फेसबुक पर तलाश रहा है। सूत्रों ने बताया कि अभी फेसबुक पर जो एकाउंट है, वह आधिकारिक नहीं है और कुछ प्रशंसक इसे चला रहे हैं।

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देश का पहला 1200 केवी ट्रांसफार्मर हुआ शुरू

नई दिल्ली। पूरी तरह से देश में विकसित पहले 1200 केवी के अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (यूएचवीएसी) ट्रांसफार्मर के सफलतापूर्वक काम करना शुरुकर देने के साथ ही भारत इस तरह की प्रौद्योगिकी रखने वाले विश्व के चुनींदा देशों में शामिल हो गया है। भारी बिजली उपकरण बनाने वाली सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा विकसित और निर्मित इस ट्रांसफार्मर की मदद से मध्य प्रदेश के बीना में देश की पहली 1200 केवी ट्रांसमिशन लाइन को चालू किया गया है। यूएचवीएसी प्रणाली के क्षेत्र में सफलता हासिल करने और देश में पहली वाणिज्यिक 1200 केवी ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। देश के एक कोने से दूसरे कोने में बिजली पहुंचाने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का 12वीं योजना के दौरान 1200 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क अपनाने की योजना है। अभी देश में 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। भेल के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि 333 एमवीए रेटिंग वाले 1200 केवी यूएचवीएसी ट्रांसफार्मर को कंपनी के इंजीनियरों ने दो वर्ष के कठोर शोध कार्यों के बाद विकसित किया है। इसके विकास, निर्माण और परीक्षण में कंपनी ने पूरी तरह से अपने कौशल का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के अत्याधुनिक उपकरण के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी विश्व की कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास है जिसे किसी दूसरे को देना तो दूर उसे बहुत संभाल कर रखा जाता है।

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मानव सफारी पर रोक के लिए अंडमान ट्रंक रोड बंद करने की भारत से ब्रिटिश सांसदों की मांग

लंदन। अंडमान द्वीपसमूह में ‘मानव सफारी’ की रिपोर्टों पर चिंता जताते हुए ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें भारत सरकार से जारवा आदिवासियों के आरक्षित क्षेत्रों से हो कर गुजरने वाले अंडमान ट्रंक रोड बंद करने का आह्वान करने का आग्रह किया गया है। सांसद एंड्रियू जार्ज और डान रोजरसन ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस आॅफ कॉमन्स में इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में रेखांकित किया गया कि मानव सफारी का यह काम अंडमान ट्रंक रोड पर किया जा रहा है। जिसे बंद करने का भारतीय उच्चतम न्यायालय 2002 में ही आदेश दे चुका है। प्रस्ताव में इस पर चिंता जताई गई कि भारत सरकार ने विरोध की मौजूदा लहर के बावजूद उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कथित रूप से अभी तक कार्रवाई नहीं की है। प्रस्ताव में भारत सरकार से वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने और कानून के अनुपालन के साथ अंडमान ट्रंक रोड बंद करने की तत्कालीन कार्रवाई करने की मांग की गई है।

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सरकार पर विदेशी एनजीओ का दबाव : प्रशासन

नई दिल्ली। जारवा समुदाय के सदस्यों के वीडियो फुटेज अपलोड किए जाने के बाद आलोचना का सामना कर रहे अंडमान निकोबार प्रशासन ने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी एनजीओ अंडमान ट्रंक रोड को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अंडमान पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में सांठगांठ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जारवा फुटेज के संबंध में कदम उठाए गए हैं। उन्होंने वीडियो बनाए जाने की निंदा करते हुए कहा कि पहले वीडियो को अपलोड किए जाने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले में जांच चल रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सांठगांठ करने वाले सरकारी अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर दिल्ली में एक मंत्री ने कहा कि द्वीप को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ने वाले अंडमान ट्रंक रोड (एटीआर) के बंद होने की स्थिति में सरकार ग्रेट निकोबार के लिए वैकल्पिक समुद्री और हवाई सम्पर्क मार्ग की तलाश कर रही है। आदिवासी मामलों के मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर को गे्रट निकोबार के साथ जोड़ने वाले एटीआर के साथ समस्या यह है कि यह उस क्षेत्र से गुजरता है। यदि एटीआर को बंद कर दिया जाता है तो वैकल्पिक मार्ग समुद्र और हवाई मार्ग होगा। अंडमान प्रवक्ता ने कहा कि निहित स्वार्थों द्वारा अंडमान ट्रंक रोड को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि संभव है कि कुछ विदेशी एनजीओ के पास पुराने वीडियो अभी और हों और वे मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए उनमें से कुछ को जारी करें ताकि अंडमान टंñक रोड को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा सके। यह सड़क उत्तरी और मध्य अंडमान में रह रहे एक लाख से ज्यादा लोगों की जीवनरेखा है। द्वीप में जनजातियों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है और इस नीति के तहत 2007 में अधिसूचित जारवा क्षेत्र के पास एक अतिरिक्त ‘बफर जोन’ स्थापित किया गया। पहली बार पिछले दस साल में जारवा आबादी में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है और 2000 में उनकी संख्या 240 थी जो 2011 में बढ़कर 383 हो गई। उनमें से 141 सदस्यों की उम्र 10 साल से कम थी जबकि 99 सदस्य 11 से 20 साल के बीच के हैं।

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कतर में गिलानी अफगान सुलह समझौते पर करेंगे चर्चा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी अपनी दो दिवसीय कतर यात्रा के दौरान अफगानिस्तान सुलह समझौते की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इस दौरान वह खाड़ी देश में तालिबान की अपना राजनीतिक कार्यालय खोलने की योजना पर भी चर्चा करेंगे। गिलानी ने कतर के लिए रवाना होने से पूर्व क्षेत्रीय सुरक्षा हालात का जिक्र किया और ‘एक स्थिर अफगानिस्तान के लिए अफगान नेतृत्व में और काबुल की पहल’ को समर्थन देने के सरकार के रुख को दोहराया। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार, पेट्रोलियम मंत्री असीम हुसैन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री रियाज हुसैन पीरजादा भी कतर की यात्रा पर गए हैं। गिलानी कतर नेतृत्व के साथ ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार आदि पर भी चर्चा करेंगे। पिछले साल ‘हाई पीस कौंसिल’ के प्रमुख बुरहानुद्दीन रब्बानी की हत्या के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया पर सहयोग ठप पड़ा है। अफगानिस्तान ने रब्बानी की हत्या के लिए पाकिस्तान स्थित तत्वों को दोषी ठहराया था। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री खार की अफगानिस्तान यात्रा के दौरान इस सहयोग को पुनर्जीवित करने की इच्छा जाहिर की थी। यात्रा के दौरान खार ने कहा था कि यदि अफगानिस्तान कहता है तो पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों को हथियार डालने को प्रोत्साहित करेगा।

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सीरिया पर मसौदे में संशोधन कराने के बाद भारत ने किया मतदान

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और समान विचार वाले अन्य देशों ने सीरिया पर पश्चिमी देशों के समर्थन वाले मसौदा प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के बाद ही समर्थन देने का फैसला किया था। प्रस्ताव के मसौदे का समर्थन करने का निर्णय तभी किया गया जब उसमें से सत्ता परिवर्तन, प्रतिबंधों की धमकी और सैन्य हस्तक्षेप के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से हटाने पर सहमति हुई। सीरिया संबंधित मसौदा प्रस्ताव को मोरक्को ने पेश किया था और अरब लीग ने उसका अनुमोदन किया था लेकिन दो स्थाई सदस्यों रूस और चीन द्वारा वीटो किए जाने के कारण यह पारित नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अन्य राजनयिकों के साथ बातचीत करने वाले भारतीय राजनयिकों ने बताया कि भारत ने इसके समर्थन में मतदान का निर्णय तब लिया जब मसौदा प्रस्ताव के समर्थकों ने भारत और अन्य समान विचार वाले देशों की शर्तों को पूरा किया। समान विचार वाले अन्य देश दक्षिण अफ्रीका, अजरबैजान और पाकिस्तान हैं। अधिकारियों ने बताया कि अंतिम दौर की वार्ता के बाद यह स्पष्ट था कि रूस और चीन उसका समर्थन करेंगे। रूस की ओर से प्रस्ताव के विरोध का निर्णय आखिरी समय में म्युनिख में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बैठक के बाद आया। यह माना जा रहा है आखिरी समय में रूस के सुझाव या शर्तों को न तो बातचीत के दौरान और न ही सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया गया लेकिन इस पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रूप से चर्चा की गई। इस घटनाक्रम ने कई राजनयिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि प्रस्ताव को भारत और समान विचार वाले देशों के समर्थन से पहले सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद द्वारा सत्ता उप राष्ट्रपति को सौंपने के प्रावधान को हटाना पड़ा।

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वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार : सेबी

मुंबई। सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के नियामक वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के गठन के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन यू. के. सिन्हा ने बताया कि इस वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार हो गया है। पिछले सप्ताह गोवा में हुए निवेशों को शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिन्हा ने स्कूली स्तर पर वित्तीय शिक्षा को शामिल किए जाने पर जोर दिया। इस सम्मेलन का आयोजन सेबी-ओईसीडी ने किया था। सेबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिन्हा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार और देश में वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न नियामक वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को लेकर मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मसौदा पहले ही तैयार हो गया है। निवेशकों की शिकायतों का निपटान प्राथमिकता से होना चाहिए। एक प्रभावी शिकायत निपटान प्रणाली में समानता और स्थायित्व जैसी खूबियां होनी चाहिए। स्कूली स्तर पर वित्तीय शिक्षा के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों के नियामकों के साथ वित्तीय शिक्षा को शामिल करने के लिए काम कर रहा है।

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सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए : सिब्बल

नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल कहा है कि जब तक हम सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत में शोध की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम ऐसे आंकड़े नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो नीतिगत निर्णय के लिए जरूरी हों। भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद (आईसीएसएसआर) के समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शोध कार्यों को बढ़ावा देने के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र में निवेश जरूरी है, वहां सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त शोध जरूरी है। इस अवसर पर सिब्बल ने सामाजिक विज्ञान नवोन्मेष शोध केंद्र का प्रस्ताव किया। उन्होंने युवा शोधार्थियों के लिए इस क्षेत्र में छात्रवृति योजना का भी प्रस्ताव किया। सिब्बल ने सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार जैसे वार्षिक अवार्ड की घोषणा की, ताकि युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। सामाजिक विज्ञान नवोन्मेष केंद्र का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में नए एवं प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र ज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में नवोन्मेषी तौर तरीकों की पहचान करेगा और ऐसे नेटवर्क के निर्माण में सहयोग करेगा जो संस्थाओं, शिक्षाविदों और शिक्षकों की रूचि बढ़ाने में मदद करेगा। आईसीएसएसआर विश्वविद्यालयों में युवा शोधार्थियों के लिए फेलोशिप योजना का विकास करेगा, जबकि सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को मान्यता प्रदान करने की पहल के रूप में 10 वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जहां विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भटनागर पुरस्कार के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए ऐसी कोई पहल नहीं की गई है।

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मथाई वाशिंगटन पहुंचे, हिलेरी क्लिंटन से हो सकती है मुलाकात

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वाशिंगटन। अमेरिका यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई अमेरिकी अधिकारियों से ईरान पर पाबंदियों तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान हालात समेत कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। शीर्ष भारतीय राजनयिक सूत्रों ने बताया कि हिलेरी क्लिंटन के साथ मुलाकात पहले तय नहीं थी और आखिरी वक्त में इसे शामिल किया गया। इससे ओबामा प्रशासन द्वारा भारत-अमेरिका रिश्तों को दी जा रही अहमियत झलकती है। मथाई अपने तीन दिनी दौरे में ओबामा प्रशासन के, खासतौर पर विदेश विभाग और व्हाइट हाउस के आला अधिकारियों के साथ सिलसिलेवार बैठक करेंगे। अधिकारियों के अनुसार विदेश सचिव के रूप में अमेरिका की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर यहां पहुंचे मथाई फॉगी बॉटम मुख्यालय में हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक मथाई के व्हाइट हाउस पहुंचने पर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोनिलोन से होने की भी संभावना है। यहां उनकी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्रोमैन से होनी है। मथाई की मुलाकात राजनीतिक मामलों के सहायक मंत्री वेंडी शरमैन और दक्षिण तथा मध्स एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री राबर्ट ब्लेक से भी होनी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिकी अधिकारी मथाई से उन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे जो मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों के तहत आते हैं। कई वैश्विक विषयों पर भी चर्चा होगी।

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15 दिन के अंदर आपत्तिजनक सामग्री हटाएं : अदालत का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को गूगल, फेसबुक, याहू सहित 21 प्रमुख इंटरनेट साइटों और सर्च इंजन को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के अंदर अपनी प्रणाली से आपत्तिजनक सामग्री हटा दें। रोहिणी स्थित अदालत ने बेवसाइटों पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट किए जाने पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा। उन्हें यह सामग्री हटाकर 15 दिन के अंदर अपनी अमल रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अदालत ने इससे पूर्व 24 दिसम्बर को इन बेवसाइटों को छह फरवरी तक सामग्री हटाने का निर्देश दिया था।

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फेसबुक ने अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली। फेसबुक इंडिया ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने सम्बंधी आदेश की अनुपालन से सम्बंधित रिपोर्ट पेश की। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए थे। गूगल इंडिया ने भी अदालत से कहा कि उसने नेट पर अपनी ‘साइटों’ पर से उन पृष्ठों को हटा दिया है, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। इस बीच, फेसबुक, याहू तथा माइक्रोसाफ्ट ने अदालत से कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अतिरिक्त न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने याचिकाकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद काजमी की तरफ से मामले में पेश वकील से यह पूछा कि क्या ब्लाग पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई सामग्री या सूचना पोस्ट किए जाने से सेवा प्रदाता कंपनियों को पक्ष बनाया जा सकता है। अदालत ने गूगल से यह भी पूछा कि वह ‘उपयुक्त’ तरीके से जवाब के साथ क्यों नहीं आई। अदालत ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे फैसले तथा मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज की प्रति शुक्रवार को मिली थी। अदालत ने कहा कि आप यह मत कहिए कि आपको दस्तावेज की प्रति शुक्रवार को मिली। इस मामले में पिछले कुछ महीने से होहल्ला हो रहा है, ऐसे में आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए था।
अदालत ने याचिकाकर्ता से उन सभी दस्तावेज की प्रति प्रतिवादियों को उपलब्ध कराने को कहा जिसके आधार पर उन्होंने अर्जी दयार की है। इससे पहले, अदालत ने 20 दिसंबर को आदेश जारी कर 22 सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट को सम्मन भेजा और फोटोग्राफ्स, वीडियो या अन्य रूप में मौजूदा ‘धर्म एवं समाज विरोधी’ सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने 24 दिसंबर को वेबसाइटों के लिए आदेश का अनुपालन करने को लेकर छह फरवरी की समय सीमा निर्धारित की थी। जिन वेबासाइटों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था, उनमें फेसबुक इंडिया, फेसबुक, गूगल इंडिया प्राइवेट लि., गूगल आर्कुट, यूट्यूब, ब्लागस्पाट, माइक्रोसाफ्ट इंडिया प्राइवेट लि., माइक्रोसाफ्ट इंडिया, माइक्रोसाफ्ट जोम्बी टाइम, एक्सबोई, बोर्डरीडर, आईएमसी इंडिया, माई लॉट, शइनी ब्लाग तथा टोपिक्स शामिल हैं।

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वेबसाइटों को ब्लाक या सेंसर करने का कोई सवाल ही नहीं : सचिन पायलट

बेंगलूरू। सरकार की किसी भी सोशल नेटवर्किंग और अन्य वेबसाइटों को ब्लाक या सेंसर करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इन वेबसाइटों को भारतीय कानून के दायरे में रहकर काम करना और जवाबदेह रहना होगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह भले ही सोशल मीडिया वेबसाइट कंपनी हो या कोई और कंपनी, उन सभी को देश के कानून के भीतर रहकर काम करना होगा। हमने यही कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से जिम्मेदार व्यवहार किया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रकार की वेबसाइटों को लेकर चल रही कार्यवाही के बाबत उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि किसी को ब्लाक नहीं किया जाएगा या कोई सेंसरशिप नहीं होगी। यह पूछे जाने पर कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को सही ठहराया है, मंत्री ने कहा कि सरकार का कोई अलग रुख नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि कानून का पालन किया जाए। पायलट ने ध्यान दिलाया कि वेबसाइटों के नियंत्रण सम्बंधी कानून इस प्रकार की कंपनियों से विचार-विमर्श और बातचीत कर बनाए गए हैं। पायलट ने कहा कि यह तभी होता है जब किसी सामग्री पर आपत्ति जताई जाती है। ऐसा कोई सुनवाई तंत्र होना चाहिए जहां व्यक्ति या लोगों का समूह सम्बद्ध कंपनियों से संपर्क कर सकें और कह सकें कि सामग्री आपत्तिजनक है। इन कंपनियों से ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है जो कानून के दायरे से बाहर हो। संचार राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुद्दे को प्रोत्साहन दे रही है तथा इस बारे में सभी तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, भले ही वह नकारात्मक हों या सकारात्मक। उन्होंने कहा कि आज 10 करोड़ से भी अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनकी संख्या में खासी बढ़ोतरी की संभावना है। लिहाजा जैसे-जैसे हम बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ जिम्मेदार व्यवहार दिखाया जाना चाहिए। यह किसी कंपनी पर शिकंजा कसने या लोगों से विषय सामग्री सेंसर करने के लिए कहने का सवाल नहीं है।

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एनआरएचएम में कांग्रेस शासित राजस्थान और महाराष्ट्र में भी हुआ है घोटाला : किरीट सोमैय्या

लखनऊ ! भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैय्या ने उत्तर प्रदेश की ही तरह राजस्थान में भी एनआरएचएम के तहत एम्बुलेंस खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसमें दो केन्द्रीय मंत्रियों के बेटे शामिल है, लेकिन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को वह घोटाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह कहते हुए कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में तो चोर लुटेरे दिखाई पड़ रहे है, लेकिन केन्द्र सरकार के डकैत दिखाई नहीं पड़ रहे है, सोमैय्या ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि राजस्थान में भी एनआरएचएम के तहत 108 एम्बुलेंस की खरीद जिकित्जा हेल्थ कारपोरेशन लि. ने की, जिसमें निविदा प्रणाली का उल्लंघन किया गया है। सोमैय्या ने बताया कि मुंबई में पंजीकृत जिकित्जा के निदेशक मंडल में केन्द्रीय मंत्री व्यालार रवि के पुत्र रवि कृष्ण तथा पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति पी चिदम्बरम भी शामिल है और राजस्थान एनआरएचएम में उससे एम्बुलेंस एवं अन्य सामग्रियों की खरीद का काम जिकित्जा को देने के लिए नियमों की अवहेलना की गयी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और केन्द्र सरकार या तो इस बात का खंडन करे कि रवि और चिदम्बरम के बेटे जिकित्जा के निदेशक नहीं है अथवा उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले की ही तरह राजस्थान एनआरएचएम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दे। सोमैय्या ने प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद और उनके मित्रों पर पिछले वर्ष इंडियान एयर प्राइवेट लि. नाम से एक विमानन कंपनी के पंजीकरण किये गये होने का खुलासा किया और कहा कि इस कंपनी का पंजीकरण केन्द्र सरकार के कारपोरेट मंत्रालय के जरिये किया गया।
यह कहते हुए कि कोई विमानन कंपनी बनाने के लिए कम से कम दो तीन हजार करोड़ रुपये की पूंजी होनी चाहिए और कंपनी के पंजीकरण से पहले इन सारी बातों की जांच पड़ताल की जाती है, उन्होंने कहा कि मगर कारपोरेट मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया। मायावती के भाई आनंद कुमार एवं उनके सहयोगियों के समूह में इससे पहले 300 से अधिक फर्जी कंपनियों के जरिये हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा चुके सोमैय्या ने इंडियन एयर प्राइवेट लि. के वित्त पोषण एवं लाभार्थियों के बारे में तमाम जानकारी सार्वजनिक किये जाने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है और यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है कि इस कंपनी को किस आधार पर हवाई परिवहन व्यवसाय की अनुमति दी गयी है। सोमैय्या ने इस कंपनी के पंजीकरण आदि के बारे में दस्तावेज जारी करते हुए बताया कि वे यह सारे दस्तावेज राज्यपाल बी. एल. जोशी को भी सौंपेगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह दस्तावेज प्रदेश के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह और मुख्यमंत्री के सचिवो में एक नवनीत सहगल को भी भेजेंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वे जैसे अन्य मामलों में मुख्यमंत्री की तरफ से सफाई देते है इस संबंध में भी सफाई दें।

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ईसा, बुद्ध ने निभायी प्रगतिवादी भूमिका : येचुरी

नयी दिल्ली ! केरल में वाम द्वारा धार्मिक व्यक्तित्वों का चित्र लगाये जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच माकपा ने आज कहा कि यीशू मसीह और बुद्ध ने अपने समय में व्याप्त जटिल परिस्थितियों में ‘प्रगतिशील भूमिका’ निभायी थी। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्होंने (बुद्ध एवं ईसा) अपने समय में व्याप्त जटिल परिस्थिति में एक प्रगतिशील भूमिका निभायी थी।’’ उन्होंने यह बात केरल में एक प्रदर्शनी के दौरान कम्युनिस्ट दिग्गजों के चित्र के साथ ईसा का चित्र दिखाये जाने के बारे में पूछने पर कही। इस प्रदर्शनी में लिनियार्दो द विंसी की मशहूर कृति ‘द लास्ट सपर’ पर आधारित एक राजनीतिक व्यंग्यचित्र भी प्रदर्शित किया गया। इस व्यंग्यचित्र में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को कांगे्रस और भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ मेज पर बैठे दिखाया गया है और इसका शीर्षक दिया गया है ‘द लास्ट सपर आफ कैपिटेलिज्म (पूंजीवाद का अंतिम भोज)।’ येचुरी ने कहा कि ईसा और बुद्ध के आदर्शों को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने अपने दौर में एक सकारात्मक भूमिका निभायी थी।

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किलीरूर सेक्स प्रकरण में पांच दोषी करार

तिरूवनंतपुरम ! वर्ष 2004 के सनसनीखेज किलीरूर सेक्स प्रकरण में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज यहां एक महिला सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया। इस घटना के तहत एक नाबालिग लड़की को टेलीविजन धारावाहिकों में भूमिका का झांसा देकर उसका यौन उत्पीडन किया गया। न्यायाधीश टीएसपी मूसथ ने आरोपियों को आईपीसी की धाराओं 376 (दो जी) (सामूहिक बलात्कार), 120 बी (साजिश) और अपराध के लिए उकसाने के मामले के तहत दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश मूसथ ने कहा कि चार आरोपी प्रवीण, मनोज, कोचुमन और प्रशांत को बलात्कार का दोषी पाया गया जिसमें उन्हें 10 साल तक के सश्रम कारावास की सजा होगी। आरोपी महिला ओमानकुट्टी को भी दोषी पाया गया। अदालत इस मामले में आठ फरवरी को सजा का एलान करेगी। दोषसिद्धि संबंधी फैसले के समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। यह मामला कोट्टायम जिले में 13 नवंबर 2004 को अस्पताल में एक लड़की के बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत को लेकर है।

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आचार संहिता के उल्लंघन पर रोकी गयी वाड्रा की मोटरसाइकिल रैली

अमेठी ! कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में आज पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने आये उनके बहनोई राबर्ट वाड्रा की अगुवाई में निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रोक दिया गया। सलोन के उप जिलाधिकारी अशोक श्रीवास्तव ने यहां बताया कि वाड्रा प्रचार के सिलसिले में निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे। उस रैली का समापन सलोन में होना था। रैली में 10 वाहनों को ही शामिल करने की अनुमति दी गयी थी, लेकिन उसमें स्वीकृत संख्या में ज्यादा गाड़ियां चल रही थीं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मोटरसाइकिल रैली को सलोन से कुछ दूर पहले रोक दिया। इस बीच, जिलाधिकारी जे. पी. गुप्ता ने बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ने रैली में अनुमन्य संख्या से ज्यादा वाहनों के शामिल होने की सूचना दी थी जिस पर यह कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि रैली रोके जाने पर वाड्रा रायबरेली रवाना हो गये। प्रशासन के मुताबिक मामला चुनाव पर्यवेक्षक के समक्ष रखा गया है और उनके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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इतालवी महिला ने गर्भपात को लेकर कोस्टा कोनकोर्डिया पर ठोका मुकदमा

लंदन ! एक इतालवी महिला ने पिछले महीने कोस्टा कोनकोर्डिया हादसे के दौरान गर्भपात होने को लेकर लग्जरी पोत कंपनी पर दस लाख यूरो का क्षतिपूर्ति मुकदमा ठोका है। 30 वर्षीय इस महिला की पहचान केवल क्रिस्टीना एम के रूप में की गयी है। मिलान निवासी यह महिला 13 जनवरी को सप्ताह भर की यात्रा के लिए लग्जरी पोत पर सवार हुई थी और उस समय पांच महीने की गर्भवती थी, लेकिन पोत के एक छोटे द्वीप से टकराने के बाद जब इसे गिग्लियो के तुस्कान द्वीप पर रोक दिया गया तो क्रिस्टीना और उसके पति को रात में जबरन पोत से बाहर निकाल दिया गया। वह इस हादसे में बच गयी लेकिन एक सप्ताह बाद उसका गर्भपात हो गया। क्रिस्टीना तथा उसके 40 वर्षीय पति ने कोस्टा क्रूज पर मुकदमा ठोक कर अपने इस नुकसान की भरपाई की मांग की है।

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देश के संघीय ढांचे एवं सिद्धांत के खिलाफ बोलते हैं : वर्धन

वाराणसी ! भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए. बी. वर्धन ने कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को असंवेदनशील करार देते हुये राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह जो बोलते हैं, वह देश के संघीय ढांचे व सिद्धांत के खिलाफ होता है। वर्धन ने अपराह्न संवाददाताओं से कहा, ‘‘राहुल ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस यूपी ने सरकार बनाएगी और चोरों (बसपा) व गुंडों (सपा) से समझौता नहीं करेंगे, जबकि इन्हीं चोरों और गुंडों के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार टिकी हुई है। जब भी किसी गंभीर मुद्दे पर सरकार की गाड़ी अटकती है तो उसे इन्हीं सपा, बसपा या तृणमूल कांग्रेस की याद आती हैं।’’ वर्धन ने राहुल के केंद्र से पैसा भेजने के बयान पर कहा, ‘‘यह पैसा राहुल या कांग्रेस का नहीं है और न ही केंद्र का। केंद्र से पैसा राज्यों को खैरात में नहीं मिलता। सारा पैसा राज्यों का होता है, जो कर आदि के जरिए एक संवैधानिक ढांचे के तहत केंद्र के पास पहुंचता है और योजना आयोग जरूरत के हिसाब से पैसा राज्यों को लौटता है। राहुल को यदि गद्दी विरासत में मिली है। कल वह प्रधानमंत्री बन गये तो क्या इसी सोच के साथ काम करेंगे?’’ टू जी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वर्धन ने कहा, ‘‘इससे साबित हो गया कि यह बहुत बड़ा घपला था। संप्रग सरकार में सबसे ज्यादा बकवास करने वाले मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जो अब तक कहते फिर रहे थे कि कोई भी घपला या घोटाला नहीं हुआ है। यदि ऐसा नहीं था तो फिर 122 लाइसेंस रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ती।’’
वर्धन ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी जवाब देना होगा, जो ए राजा की ईमानदारी की गारंटी ले रहे थे। साथ ही राहुल को भी आड़े हाथों लेते हुए वर्धन ने कहा कि इस मामले पर उनके बोल भी नहीं फूटते। वह माया के भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में व्याप्त भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। भाकपा ने उप्र विधानसभा चुनाव में अपने 54 प्रत्याशी उतारे हैं और वर्धन ने भरोसा जताया कि उनके सात-आठ प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना व विधानसभा की गरिमा वापस लाने के लिए लड़ रही है। वर्धन ने बड़ी बेबाकी से यह भी आकलन पेश किया कि उप्र में नम्बर एक और दो की लड़ाई बसपा और सपा के ही बीच है। भाजपा व कांग्रेस के बीच तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यहां निश्चित रूप से त्रिशंकु सरकार बननी है। अब यह छह मार्च के बाद पता चलेगा कि कौन दल किसे समर्थन करेगा। इन परिस्थितियों में भाकपा के जो भी उम्मीदवार जीतेंगे, वे विपक्ष में बैठेंगे और विधानसभा में आम जनता की आवाज बुलंद करेंगे।

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मल्लिका ने किया आइटम नंबर

नई दिल्ली। मॉडल और अभिनेत्री लिजा हेडन की बहन मल्लिका सैफ अली खान की आगामी फिल्म ‘एजेंट विनोद’ में आइटम नंबर कर रही हैं। इससे पहले मल्लिका क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर और शेन वार्न के साथ पेप्सी के विज्ञापन में भी नजर आई थीं। मल्लिका की छोटी बहन लिजा ने बॉलीवुड में कुछ फिल्में भी की हैं जैसे आयशा और रास्कल्स। मल्लिका ‘एजेंट विनोद’ के आइटम नंबर ‘आई विल डू द टॉकिंग’ से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। इस आइटम नंबर को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और संगीत प्रीतम ने दिया है। करीना कपूर, सैफ अली खान स्टारर और श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 23 मार्च को रिलीज होने वाली है।

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‘फॉक्स ट्रैवलर’ अब बंगाली में भी

नई दिल्ली। भारत के क्षेत्रीय टेलीविजन बाजार में बड़ा निवेश करते हुए ट्रैवल और लाइफस्टाइल चैनल ‘फॉक्स ट्रैवलर’ ने बंगाली भाषा में भी चौबीसों घंटे की अपनी सेवा आरंभ कर दी है। फॉक्स इंटरनेशनल चैनलों की उपाध्यक्ष देवार्पिता बनर्जी ने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर निवेश हमेशा से हमारा लक्ष्य रहा है। हम दर्शकों की भाषा के जितने निकट होंगे उनके लिए हमें समझना और प्रसारित सामग्री को समझना आसान होगा। यह चैनल फिलहाल भारत में अंग्रेजी, हिन्दी और तमिल भाषा में अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा में हमारे दर्शकों की संख्या सबसे ज्यादा है। बंगाली और तमिल भाषा में अपने चैनल शुरू करके हम अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। हम कार्यक्रमों में स्थानीय तड़का लगाना चाहते हैं।

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गोवा में विवाह करेगी जैगर की पुत्री

नई दिल्ली। ‘रोलिंग स्टोन’ स्टार मिक जैगर की पुत्री जेड अपने डीजे बॉयफ्रेंड एड्रियन फिलेरी से गोवा में विवाह करेंगी। 40 वर्षीय आभूषण डिजाइनर जेड को पियर्स जैक्सन से दो पुत्रियां हैं। वह लंबे समय से जीवनसाथी रहे डैन विलियम्स से गत वर्ष अलग हो गई थीं। उन्होंने इसके बाद फिलेरी के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। फिलेरी ने गत महीने भारत में जेड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक तरीका अपनाते हुए जैगर को फोन करके उनकी बेटी का हाथ भी मांगा। जेड ने अपने मित्रों को बताया है कि दोनों अगले कुछ महीनों में गोवा में विवाह करेंगे, जहां वे दोनों रह रहे हैं।

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यूपी में कांग्रेस के बिना सरकार नहीं : सिंघवी

वाराणसी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पंजाब और उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सिंघवी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उत्तराखंड और पंजाब में पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना कोई सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही। देखना यह है कि कौन पार्टी कांग्रेस को समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले परिवर्तन का पूरा श्रेय पार्टी महासचिव राहुल गांधी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रेस में कहीं नहीं है और बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। राज्य के लोगों ने कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का समाजवादी पार्टी के शासन का भी दौर देखा है।

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एक और युद्ध का बोझ वहन नहीं कर सकता पाकिस्तान
कश्मीर मसले को राष्ट्रीय सहमति से सुलझाना चाहते है : गिलानी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कश्मीर मसले का समाधान बातचीत, कूटनीति, दूरदर्शी नीति और राष्ट्रीय सहमति के माध्यम से निकालने की बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर मसले को लेकर चार बार युद्ध हो चुके है लेकिन 21वी सदी में अब इससे ज्यादा युद्ध नहीं लडे जा सकते। एसोसिएटेड प्रेस आफ पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर मसले को लेकर चार बार युद्ध लड़े जा चुके है और इस मसले पर अब भी माहौल गरमाया हुआ है लेकिन इस 21वी सदी में हम एक और युद्ध का बोझ वहन नहीं कर सकते। गिलानी ने कहा कि दोनों देशों के बीच वर्ष 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध लड़ा गया था। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को बातचीत, कुटनीति, दूरदर्शी नीति और राष्ट्रीय सहमति के माध्यम से सुलझाना चाहते है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर मसला पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर की जनता को नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश की सभी राजनीति पार्टियां कश्मीर मसले पर एकमत है। गिलानी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मालदीव में हुई बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश कश्मीर सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। गिलानी ने भारत को सर्वाधिक तरजीही देश (एमएफएन) का दर्जा देने संबंधी मुद्दे पर कहा कि मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति के साथ इसे स्वीकृति दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमएफएन में कोई विशेष दर्जा देने जैसी बात नहीं है। विश्व के 100 देशों के साथ जैसा व्यापार किया जाता वैसे ही भारत के साथ भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित बातचीत जारी रखने के लिए लिया गया है लेकिन इसके लिए सरकार राष्ट्रीय हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2008 से नियंत्रण रेखा के आर-पार शुरु किया गया व्यापार अब लगभग 15 अरब रुपए तक पहुंच चुका है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कश्मीर मसले से पीछे हट जाएंगे।

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सरकारी उपक्रमों में अवैध कब्जे, देश का सबसे बड़ा घपला : अदालत

रांची। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य में केंद्र सरकार के उपक्रमों सीसीएल, बीसीसीएल और एचईसी के मकानों और भूखण्डों पर अवैध कब्जों को लेकर इन उपक्रमों और केंद्रीय एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि 35 हजार से अधिक मकानों और भूखण्डों पर वर्षों से चला आ रहा यह कब्जा देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा घपला है। झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश चंद्र टांटिया और न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की खण्डपीठ ने राज्य में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों बीसीसीएल, सीसीएल और एचईसी में मकानों और भूखण्डों पर अवैध कब्जे से जुड़े जनहित के मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने राज्य में पिछले वर्ष अतिक्रमण के खिलाफ दिए गए अपने आदेश के संदर्भ में इन सार्वजनिक कंपनियों की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इन कंपनियों में देश की जनता का पैसा लगा हुआ है और इन्होंने 35 हजार से अधिक मकानों और भूखण्डों पर हुए कब्जे को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की। पीठ ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इन कंपनियों के हजारों मकान और भूखण्डों पर अवैध कब्जे हैं, उनमें बिजली और पानी पर हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं और संबद्ध अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। पिछले वर्ष अदालत के आदेश के बाद अब तक इन कंपनियों ने सुरक्षा का कारण बताकर और राज्य सरकार से पर्याप्त सुरक्षा बल न मिलने की बात कह कर सिर्फ सौ मकान और भूखण्ड ही खाली कराए हैं। अभी भी 35 हजार से अधिक मकान और भूखण्ड अवैध कब्जे में हैं। अदालत ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मई माह तक का समय दिया गया और मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी निर्धारित की गई। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए पिछले वर्ष कार्रवाई प्रारंभ की थी और राज्य में सरकारी संपत्तियों से और सार्वजनिक कंपनियों में अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए थे। अदालत इस पूरे मामले की निगरानी स्वयं भी कर रहा है।

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एक मार्च से काम करेगा राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र

नई दिल्ली। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके आतंकवाद से निपटने में आतंकवाद रोधी सभी उपायों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) इस साल एक मार्च से काम करने लगेगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एक आदेश के जरिए एनसीटीसी की स्थापना पर मुहर लगा दी है। इसे ‘राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (संगठन, कामकाज, अधिकार एवं कर्तव्य) आदेश 2012’ नाम दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि एनसीटीसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) के तहत आएगा। एक निदेशक इसका प्रमुख होगा और वह आईबी में अतिरिक्त निदेशक रैंक का होगा। एनसीटीसी में आईबी के कार्यरत लोगों या आईबी में सीधे भर्ती हुए लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा), जेआईसी, सेना खुफिया महानिदेशालय, सीबीडीटी और मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों से भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनसीटीसी के तीन प्रभाग होंगे और हर प्रभाग का प्रमुख आईबी के संयुक्त निदेशक रैंक का अधिकारी होगा। ये प्रभाग खुफिया जानकारी एकत्र करने और उन्हें वितरित करने, विश्लेषण और परिचालन से जुड़े होंगे।
अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद रोधी सभी कार्रवाइयों का एनसीटीसी समन्वय करेगा। आतंकवाद से जुड़ी खुफिया खबरों के एकीकरण, उनके विश्लेषण और अन्य एजेंसियों को उस पर आगे काम करने के लिए लगाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का काम एनसीटीसी करेगा। उन्होंने बताया कि एनसीटीसी आतंकवादियों का एक व्यापक डाटा बेस तैयार करेगा। उनके सहयोगियों, दोस्तों, परिजनों और समर्थकों, आतंकी माड्यूल और गिरोहों के अलावा आतंकवादियों से जुड़ी हर तरह की सूचना एनसीटीसी रखेगा। अधिकारी के मुताबिक एनसीटीसी सुनिश्चित करेगा कि सभी एजेंसियों को खुफिया समर्थन पूरा मिले जो आतंकवाद रोधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिहाज से आवश्यक है। केन्द्र मौजूदा जांच एवं खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय करेगा, ताकि सभी आतंकवादी मामलों का हल खोजा जा सके और आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वालों को दंडित किया जा सके। उन्होंने बताया कि एनसीटीसी दैनिक आधार पर खतरों का आकलन करेगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारों में उचित स्तर पर उन्हें पहुंचाएगा। एनसीटीसी के परिचालन प्रभाग के अधिकारियों को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून, 1967 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार होगा। एनसीटीसी के पास अंतर-राज्यीय खुफिया टीमों के गठन का अधिकार भी होगा।
अधिकारी ने बताया कि एनसीटीसी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) या अन्य किसी विशेष बल की सेवाएं हासिल करने का अधिकार होगा। उसके पास किसी भी एजेंसी से दस्तावेज, रिपोर्ट, आलेख, साइबर सूचना और किसी भी तरह की अन्य सूचना हासिल करने का अधिकार होगा और एजेंसी को वह सूचना मुहैया करानी ही होगी। उन्होंने बताया कि मल्टी एजेंसी सेंटर अब एनसीटीसी का हिस्सा होगा। अधिकारी ने बताया कि एनसीटीसी के निदेशक, तीन संयुक्त निदेशक और हर राज्य की आंतकवाद रोधी इकाई, बल या संगठन के प्रमुखों की एक स्थाई समिति होगी।

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यूपी में दलित महापुरुष संत रविदास की क्यों नहीं लगाई एक भी मूर्ति

बहराइच। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दलित महापुरुषों के सम्मान का दावा करने वाली मायावती ने अपनी तो तमाम मूर्तियां लगवा डाली, लेकिन महान दलित महापुरुष संत रविदास की एक भी मूर्ति नहीं लगवाई है। दिग्विजय सिंह ने जानना चाहा कि क्या मायावती की निगाह में संत रविदास बड़े महापुरुष नहीं है। सिंह ने सोमवार को यहां बलहा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी पूनम किशारे के पक्ष में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की चंदा उगाही की है, जनता भाजपा से उस चंदे का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मायावती अपने को दलित की बेटी कहती है, जबकि वह ‘दलित की नहीं, दौलत की बेटी’ है। पांच हजार करोड़ रुपए का एनआरएचएम घोटाला करके मायावती ने भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है। सिंह ने यह भी दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और पार्टी मुख्य लड़ाई में है।

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अरबपति आस्ट्रेलियाई अरबपति महिला ने अपने बच्चों को दी बीमा समाप्त करने की चेतावनी

सिडनी ! एशिया की सबसे अमीर महिला एवं आस्ट्रेलियाई खनन उद्योगपति जीना राइन्हार्ट ने पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर कानूनी विवाद और बढने के साथ ही अपने बच्चों को उनका बीमा समाप्त करने की चेतावनी दी है। 3.2 अरब के ट्रस्ट पर नियंत्रण को लेकर 57 वर्षीरू राइन्हार्ट अपने चार बच्चों में से तीन बच्चों के साथ मुकदमा लड़ रही हैं। राइन्हार्ट की सम्पत्ति का मूल्य अनुमानत: 19.37 अरब डालर है। चीजों की कीमतें बढने के साथ ही उनकी सम्पत्ति की कीमत और बढने की संभावना है। फोर्ब्स एशिया ने कहा है कि वह बहुत जल्द विश्व की सबसे अमीर महिला वालमार्ट की पत्नी क्रिस्टी वाल्टन को चुनौती दे सकती हैं। राइन्हार्ट ने यह मांग करते हुए अपने बच्चों पर दबाव बनाया कि वे कानूनी लड़ाई के बारे में जानकारियों को निजी रखें नहीं, तो वह उनका बीमा समाप्त कर देंगी।

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एमी के बारे में प्रतीक ने कहा, हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं

मुंबई ! बालीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन के बीच नजदीकियां बढने की अटकलों के बीच प्रतीक ने कहा है कि वे बहुत करीब हैं और एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहे हैं। गौतम मेनन की रोमांटिक फिल्म ‘एक दीवाना था’ की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस तरह की चर्चाएं थीं कि प्रतीक और एमी एक दूसरे के साथ काफी समय बिता रहे हैं। यह फिल्म 17 फरवरी को रिलीज होनी है। एमी के साथ समय बिताने के बारे में प्रतीक ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो उसे खुश करना बहुत मुश्किल है।’’ प्रतीक और एमी को कई पुरस्कार समारोहों और अन्य मौकों पर एक दूसरे के साथ देखा गया। उन्होंने कहा, ‘‘जब आपको इस तरह (रोमांटिक फिल्म) का कुछ शूट करना हो तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता और आपको अच्छा तालमेल बनाना पड़ता है। हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, हम एक दूसरे के कैरियर में मदद करते हैं। ’’ प्रतीक ने कहा, ‘‘जाहिर तौर पर यह अच्छा तालमेल है लेकिन हमने इस पर काम किया है और मुझे आशा है कि लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। हम एक दूसरे के साथ सहज और करीब हैं।’’

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जापानी भोजन को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के प्रयास

तोक्यो ! जापान की सांस्कृतिक मामलों की एक तदर्थ समिति ने देश की खाद्य संस्कृति को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का प्रयास करने की सरकार की योजना का समर्थन किया। जापानी सरकार इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृति संगठन को मार्च महीने के अंत तक औपचारिक नामांकन प्रस्तुत करेगी ताकि इसे सूची में शामिल करने के बारे में निर्णय वर्ष 2013 की शरद रितु तक किया जा सके। वर्तमान समय में 20 जापानी सांस्कृतिक परंपराएं जैसे काबुकी और नोह कला, समारोह और पारंपरिक शिल्प इस सूची में शामिल हैं। इस नामांकन का समर्थन करने वाले कृषि, वन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय ने कहा है कि पारंपरिक जापानी भोजन प्रथागत सामाजिक व्यवहार है जिसके जरिये प्रकृति के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ ही यह पारिवारिक सदस्यों और समुदाय के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करता है।

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भारत महोत्सव में छा गया मप्र का ‘बाघ प्रिंट’

भोपाल ! मध्य प्रदेश के ‘बाघ प्रिंट’ के परिधानों की धूम बहरीन में आयोजित भारत महोत्सव के दौरान देखने को मिली। इस हस्तकला से निर्मित होने वाले परिधानों ने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बहरीन में 26 जनवरी से पांच फरवरी तक आयोजित हुए ‘भारत महोत्सव’ में दुनिया भर के लोगों का मध्यप्रदेश के ‘बाघ प्रिंट’ की ओर रूझान देखने को मिला। इसमें देश के सात शिल्पकारों ने भाग लिया, जिनमें मध्यप्रदेश के धार जिले के ‘बाघ प्रिंट’ के दो शिल्पकार उमर फारूख खत्री एवं मोहम्मद बिलाल खत्री शामिल हुए, जिन्होंने अपनी बाघ हस्तकला एवं छपाई का प्रदर्शन किया। ‘भारत महोत्सव’ का यह आयोजन बहरीन के लूलू हायपर मार्केट एवं माल में किया गया, जिसमें यूएई, यूरोप एवं अमेरिका से आए लोगों ने ‘बाघ प्रिंट’ की कला और उसकी बारीकियों को भी गहराई से समझा। आमतौर पर बहरीन में हाथ से कपड़ों पर पिंं्रट नहीं होता, वहां के लोग मशीन के जरिए रंगीन फेब्रिक के समायोजन से प्रिंट किए गए कपड़ों का उपयोग करते हैं। महोत्सव में मध्यप्रदेश के ‘बाघ प्रिंट’ के परिधानों विशेषकर सूट को अरब, बहरीन, यमन एवं मिश्र के लोगों, साड़ियों ने बांग्लादेश तथा सिल्क स्कार्फ ने यूरोप एवं अमेरिका की महिलाओं को खासा प्रभावित किया।

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अनाचार की नाकाम कोशिश, आदिवासी छात्रा को चलती ट्रेन से फेंका

कोरबा ! छत्तीसगढ के कोरबा जिले में छात्रवृत्ति का पैसा दिलाने के लिए ले जा रहे एक अधेड़ ने आदिवासी छात्रा के साथ अनाचार की कोशिश की और नाकाम होने पर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया है। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले के पुलिस अधिकारियों ने आज यहां बताया कि रविवार को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसमुंदा रेलवे स्टेशन के करीब 45 वर्षीय व्यक्ति रामदयाल केंवट ने सातवीं कक्षा में पढने वाली 12 वर्षीय आदिवासी छात्रा मंजू बिंझवार को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। घटना के बाद अन्य यात्रियों ने इसकी जानकारी जब पुलिस को दी तब पुलिस ने मंजू को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के भैसमुड़ा गांव के निवासी रामाधार बिंझवार के घर में रामदयाल केवट का आना जाना है। रामदयाल केंवट ने रविवार को रामाधार को बताया कि वह उसकी (रामाधार की) बेटी मंजू को कुसमुंदा गांव छात्रवृत्ति के लिए ले जा सकता है तथा वहां से वापस घर पहुंचा सकता है। रामदयाल द्वारा भरोसा दिलाने पर रामाधार उसकी बातों में आ गया तथा मंजू को रामदयाल के साथ भेज दिया। मंजू और रामदयाल भैसमुड़ा गांव जाने के लिए करीब के रेलवे स्टेशन सरगबुंदिया तक पहुंचे और छत्तीसगढ एक्सप्रेस में सवार हो गए। ट्रेन जब कोरबा स्टेशन पहुंची तब रामदयाल मंजू को अन्य खाली बोगी में ले गया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस घटना से मंजू घबरा गई और शोर मचाने लगी।
अधिकारियों ने बताया कि मंजू द्वारा शोर मचाने पर जब रामदयाल ने देखा कि वह मंजू के साथ अनाचार करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है तब उसने मंजू को कुसमुंदा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस घटना की जानकारी जब दूसरी बोगी के अन्य यात्रियों को हुई तब उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी तथा मंजू को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंजू द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस मंजू के पिता रामाधार तक पहुंची और उसे घटना की जानकारी दी। रामाधार ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद रामदयाल रामाधार के पास पहुंच गया था तथा रामदयाल ने रामाधार को बताया कि मंजू पागल हो गई है तथा उसके हाथों में दांत से काटकर भाग गयी है। उसके इलाज की व्यवस्था करो। इसके बाद रामाधार अपनी बेटी की खोज में निकल गया था। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी रामदयाल फरार है तथा पहले ही उसके खिलाफ चोरी, मारपीट और डकैती समेत अन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस ने रामदयाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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वाड्रा के बयान पर कांग्रेस चुप

नई दिल्ली ! कांग्रेस ने पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के सक्रिय राजनीति में आने का संकेत देने संबंधी बयान पर चुप्पी साध ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे वाड्रा ने रायबरेली में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यदि जनता चाहेगी, तो वह चुनावी राजनीति में उतरेंगे। कांग्रेस में उनके इस बयान पर कोई भी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पार्टी की नियमित ब्रीफिंग में संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने एक ही बात कही कि उन्होंने यह बयान नहीं देखा है इसलिये उस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। वाड्रा स्वयं के साथ-साथ प्रियंका के भी सक्रिय राजनीति में आने का संकेत दिया, हालांकि प्रियंका राजनीति में आने संबंधी बयान पर हमेशा न कहती रही हैं। वाड्रा ने संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा, प्रियंका राजनीति में जल्द आयेंगी और जरूरत हुई तो वह भी आयेंगे। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति में राहुल गांधी सक्रिय हैं, लेकिन प्रियंका भी जल्द ही सक्रिय राजनीति में आयेंगी और वह भी अपना योगदान देंगे। उन्होंनें कहा कि राजनीति में आने के पहले वह कांग्रेस के प्रचार में हिस्सा लेते रहेंगे।

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भ्रष्टाचार के खिलाफ कम हो रही है लोगों की सहनशीलता : सीवीसी

बेंगलूर ! केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) प्रदीप कुमार ने कहा कि सार्वजनिक जीवन का हर अंग भ्रष्टाचार के नासूर से प्रभावित है और इस समस्या पर काबू पाने के लिए नागरिक घोषणा पत्र तथा लोक शिकायत निबटारा प्रणाली जैसी मजबूत व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कैंसर का नासूर सार्वजनिक जीवन के हर अंग में फैल गया है। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराजगी पैदा हुयी है और भ्रष्टाचार के मामले में लोगों की सहनशीलता कम हो रही है। जन सेवाओं में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इसका गरीब और कमजोर तबके पर सीधा प्रभाव पड़ता है और विकास तक उनकी पहुंच बाधित होती है। कुमार विजिलेंस स्टडी सर्किल के बेंगलूर चैप्टर की चौथी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कामकाज में सुधार से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में प्रक्रियाओं को आसान बनाए जाने तथा मजबूत शिकायत निबटारा प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है।

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उत्तर प्रदेश में सरकार न बनी तो विपक्ष में बैठना मंजूर : भाजपा

कानपुर ! भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि वह उत्तर प्रदेश में अपने दम पर अगली सरकार बनायेंगे और अगर पर्याप्त सीटें न मिली तो विपक्ष में बैठना मंजूर होगा, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ समझौता नही करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को चुनौती भी दी कि वह भी यह स्पष्ट करें। भाजपा प्रवक्ता और सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने आज यहां कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता एक राष्ट्रीय विकल्प की तलाश में है, वह प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार को तथा केन्द्र में कांग्रेस की सरकार को देख चुकी है। प्रदेश की जनता यह बात अच्छी तरह से समझती है कि भाजपा की जिन राज्यों में सरकारें है वहां की जनता को कितना अच्छा शासन मिल रहा है और भाजपा इन्हीं राज्यों को मॉडल बनाकर उत्तर प्रदेश में शासन करेंगी। उनसे पूछा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुमत नही मिला तब उनकी पार्टी किस को समर्थन देंगी इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहली बात तो वह सरकार बना रहे हैं और पर्याप्त सीटें न मिली तो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे बजाय किसी अन्य पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि अगर वह सरकार बनाने लायक पर्याप्त सीटें न हासिल कर पायी तो क्या वह किसी अन्य पार्टी को समर्थन करेंगी या विपक्ष में बैठेंगी। रूड़ी ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेंगी।

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आडवाणी, मोदी को निशाना बनाने पर भाजपा ने राहुल को आड़े हाथों लिया

नयी दिल्ली ! कांग्रेस महासचिव राहुल पार्टी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और नरेन्द्र मोदी की आलोचना किये जाने से उत्तेजित भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि उन्हें (राहुल) केंद्र में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है और चुनाव से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राहुल गांधी को न तो भाजपा दिखाई दे रही है और न ही कांग्रेस सरकारों का भ्रष्टाचार दिख रहा है। जो लोग केवल अपने आप और अपने परिवार में मग्न हैं, उन्हें कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि ‘‘मैं यह बदलूंगा, वह बदलूंगा, मैं अपनी पार्टी बदलूंगा..। वह आत्म प्रशंसा में लगे हुए हैं।’’ गौरतलब है कि वाराणसी में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल ने भ्रष्टाचार और लोकपाल विधेयक पर भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक, उत्तराखंड झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और पंजाब में भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार है जबकि आडवाणी ने इन राज्यों से होकर यात्रा निकाली। राहुल ने कहा कि जब उन्होंने प्रस्तावित लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव किया तब विपक्ष ने उसकी हंसी उड़ायी। राहुल ने लोकायुक्त के मुद्दे पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी आलोचना की। बहरहाल, राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘‘राहुल ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी यह चुनाव इसलिए लड़ रही है ताकि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दिल्ली में कांग्रेस सरकार बसपा और सपा के पैरों पर खरी है।’’

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10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलने पर भी विदेश जाने को तैयार हैं भारतीय

नयी दिल्ली ! देश में 25 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी सिर्फ 10 प्रतिशत वेतनवृद्धि में ही दो-तीन साल के लिए विदेश जाने को तैयार बैठे हैं। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है। अनुसंधान फर्म इप्सॉस के सर्वेक्षण के अनुसार, ‘‘भारत में 28 प्रतिशत कर्मचारी सिर्फ 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलने पर ही दो-तीन साल के लिए पूर्णकालिक नौकरी के लिए विदेश जाने को तैयार हैं। वहीं 39 प्रतिशत कर्मचारी मौका मिलने पर बाहर जाने की सोच सकते हैं।’’ वहीं 27 प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों ने कहा कि यदि उन्हें कम से कम दो साल के लिए पूर्णकालिक नौकरी मिले और साथ में 10 प्रतिशत अधिक वेतन की पेशकश की जाए, तो वे देश में किसी दूसरे शहर को जाने को तैयार हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्हें शहर बदलने में होने वाला खर्च का भी भुगतान किया जाना चाहिए। वहीं 48 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना था कि वे मौका मिलने पर दूसरे शहर जाने की सोच सकते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वे विदेश इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर वेतन, बेहतर जीवनशैली और अच्छे करियर के अलावा अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी मिलेगा। इप्सॉस इंडिया के प्रमुख (मार्केटिंग कम्युनिकेशंस) विश्वरूप बनर्जी ने कहा, ‘‘यह दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि विकसित देशों मसलन स्वीडन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के कर्मचारी दूसरे देश में नौकरी के लिए कम जाना चाहते हैं। वहीं विकासशील देशों मसलन मेक्सिको, ब्राजील, रूस, तुर्की और भारत के कर्मचारी विदेश जाने के लिए अधिक तैयार नजर आते हैं।’’

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ब्रिटिश सांसदों ने इंटरनेट को बताया आतंकवाद का प्रजनन स्थल

लंदन ! ब्रिटेन की एक संसदीय रिपोर्ट का कहना है कि इंटरनेट हिंसक चरमपंथ को प्रोत्साहित करने के सबसे अहम माध्यमों में से एक है और जेल, विश्वविद्यालय और पूजा स्थलों जैसे अन्य स्थलों से ज्यादा सशक्त है । हाउस आफ कॉमंस की गृह मामलों की चयन समिति ने ‘हिंसक चरमपंथ की जड़ें’ नामक अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बताया गया है कि चरमपंथ के अधिकतर मामलों में इंटरनेट की भूमिका रही । समिति के अध्यक्ष भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने कहा, ‘‘लंदन में सात जुलाई का बम विस्फोट को वेस्ट यॉर्कशार के चार व्यक्तियों ने अंजाम दिया । यह देशी चरमपंथ के दूरगामी और विध्वंसक असर का ताकतवर नमूना था ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले हफ्ते सजा पाए लंदन और कार्डिफ के चार व्यक्ति इंटरनेट पर चरमपंथी बने और मुंबई हमलों की तर्ज पर लंदन शेयर बाजार और अन्य इमारतों पर हमले की योजना बनाई । यह दिखाता है कि हम अपनी निगरानी को ढीली नहीं कर सकते ।’’ वाज ने इन खतरों और इंटरनेट के माध्यम से चरमपंथ से निपटने के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत बताई । उन्होंने कहा, ‘‘यह आतंकवाद का उपजाउ प्रजनन स्थल है।’’

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भ्रूणहत्या के लिए विदेशों से महिलायें भारत आ रही हैं : ब्रिटिश सांसद

जालंधर ! प्रतिबंध के बावजूद भारतीय अस्पतालों में भ्रूण परीक्षण और उसके बाद कन्या भ्रूणहत्या जारी रहने का आरोप लगाते हुए ब्रिटेन के एक सांसद ने दावा किया कि ब्रिटेन, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों से महिलायें यहां भ्रूण परीक्षण और उसके बाद गर्भपात कराने के लिए आती हैं। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वरिंदर शर्मा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप के अन्य हिस्सों से प्रवासी भारतीय महिला भ्रूण परीक्षक करवाने यहां आती है। भ्रूण के कन्य होने की स्थिति में वह यहां से भ्रूण हत्या कराकर वापस जाती हैं।’’ उन्होंने कहा कि चूंकि अन्य देशों में यह प्रतिबंधित है इसलिए लोग यहां आते हैं और कथित रूप से भू्रण की जांच करा कर वह कन्या होने की स्थिति में महिलायें गर्भपात करा लेती हैं। शर्मा को जब यह कहा गया कि भ्रूण परीक्षण यहां भी प्रतिबंधित है और वह यहां के चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस विषय में उनके पास क्या साक्ष्य है, उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यहां की प्रणाली में इस प्रकार की गडबडी है और इससे आप सब भी अवगत हैं। इसे दूर किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है।’’ हालांकि, उन्होंने बताया, ‘‘ब्रिटेन स्थित एक संस्था ‘जीना’ की एक टीम ने हाल ही में जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ और दिल्ली का दौरा किया था। मैं उसके रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं जो जल्दी जारी होने वाली है।’’

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बंदूकधारियों ने जबरदस्ती प्रकाशित की यमन के राष्ट्रपति की तस्वीर

सना ! यमन में एक सरकारी अखबार के कार्यालय पर कब्जा जमाकर पत्रकारों और संपादकों को जबरदस्ती निकालते बंदूकधारियों ने मुख्यपृष्ठ पर निवर्तमान राष्ट्रपति की तस्वीर प्रकाशित कर दी। ‘अल तवारा’ समाचार पत्र के बोर्ड के सदस्य मोहम्मद शाबिता ने बताया कि राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के विश्वस्त लोगों ने राजधानी साना में अखबार के दफ्तर पर कब्जा जमा लिया। वे साथ में अपने समर्थक पत्रकारों को लाये थे। सालेह के सैकड़ों हथियारबंद समर्थको ने दक्षिणी शहर ताइज में एक अन्य सरकारी अखबार के कार्यालय पर पिछले सप्ताह भी कब्जा जमा लिया था। वे राष्ट्रपति की तस्वीर को लगाने की मांग कर रहे थे। महीनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद सालेह इस महीने के बाद आखिर में सत्ता हस्तांतरण करने वाले हैं। अभी वह न्यूयॉर्क में उपचार करा रहे हैं।

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सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ आपत्तिजनक किताब बांटने के आरोप में मुकदमा दर्ज

मैनपुरी ! कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ आपत्तिजनक किताबे बांटने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि शनिवार को दिल्ली स्थित सांस्कृतिक रक्षक दल ने जिले में कुछ किताबें वितरित की। जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ आपत्तिजनक बातों को उल्लेख किया गया था। मैनपुरी के रिटर्निग आफिसर जयशंकर दुबे के निर्देश पर तहसीलदार सदर ने कोतवाली थाने पर अज्ञात लोगों के खिफाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिलाधिकारी धनवीर प्रसाद ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नही जायेगा।

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रूड़ी का आरोप दिग्विजय सिंह के इशारे पर हुई उमा भारती का पर्चा रद्द कराने की साजिश

कानपुर ! भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अपने एक समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी की मदद से प्रदेश के चरखारी से पार्टी उम्मीदवार उमा भारती का नामांकन रद्द करवाने की साजिश की थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को दरकिनार कर उनकी साजिश को पूरा नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने आज यहां कानपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चरखारी में एक निर्दलीय उम्मीदवार रामपाल ने उमा भारती के नामांकन के पर्चे में कुछ आपत्तियां निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज कराई थी। इन आपत्तियों को आज आधारहीन बताते हुये निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्दलीय उम्मीदवार रामपाल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का खास है और उसने उनके कहने पर ही उमा भारती का पर्चा रद्द करवाने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि उमा भारती के आने से भाजपा बहुत मजबूत हुई है और यह बात दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रही है और वह इस तरह के घिनौने हथकंडे अपना रही है। भाजपा नेता रूड़ी ने दावा किया कि चरखारी से उमा भारती ही नही जीतेंगी बल्कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है और पार्टी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में आएगी और सरकार बनायेंगी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को आगाह किया कि वह मैदान में लड़े यह पर्दे के पीछे से घिनौने हथकंडे क्यों अपना रहे है।

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2 जी स्पेक्ट्रम मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस की खुशी आश्चर्यजनक - आडवाणी

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लखनऊ ! पूर्व उपप्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने यहां कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में दिल्ली की निचली अदालत में गृह मंत्री पी. चिंदम्बरम को मिली राहत ठीक वैसी ही है जैसे कोई टीम लगातार मैच हारने के बाद कोई ‘टी-20’ मैच जीत जाये। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले को राजनीतिक क्षेत्र में सबसे चर्चित मुद्दा बताते हुए आडवाणी ने कहा, ‘2 जी स्पैक्ट्रम’ मामले में चिदम्बरम को सहअभियुक्त बनाने के लिए निचली अदालत में डॉ. सुब्रह्मनियम स्वामी की याचिका खारिज कर दिये जाने को कांग्रेस बड़ी कामयाबी मान रही है। उसकी खुशी ठीक ऐसी है जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम लगातार मैच हारने के बाद एक ‘टी 20’ मैच जीत गयी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार की अंत्येष्टि में शामिल होने आये आडवाणी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘ट्रायल कोर्ट में स्वामी की याचिका खारिज हो जाने के बाद कांग्रेस के लोग इस तरह खुशी मना रहे हैं मानों कितनी बड़ी उपलब्धि मिल गयी है।’’ आडवाणी ने याद दिलाया कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय आने से एक दिन पहले ही डा0 स्वामी ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि मामला अभी ट्रायल कोर्ट में और उनके पास उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प मौजूद है।
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘उन्होंने (स्वामी) कहा था कि वे अपील करेंगे और उन्होंने अपील कर भी दी है। मेरी नजर में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जी स्पैक्ट्रम मामले में जो 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला सुनाया है वह अधिक महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि यह फैसला करना अदालत पर निर्भर है कि वह जी मामले में केवल तत्कालीन संचार मंत्री ए. राजा को ही दोषी मानती है अथवा उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी रहे हैं अथवा नहीं। आडवाणी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद चिदम्बरम पर आरोप लगाते रहने के लिए भाजपा से माफी मांगने के बारे में कांग्रेस की मांग पर कहा, ‘‘मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर इतना उछल रही है। सोचने की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 जी स्पैक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द कर देने का फैसला अपने आप में एतिहासिक है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।’’ कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर किये जा रहे हमले के बारे में पूछे जाने पर पूर्व उपप्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैने इस पर कभी कोई जवाब नहीं दिया है, उनका जवाब पार्टी के लोग देते रहते हैं।

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सपोरो स्नो फेस्टिवल में बर्फ से बनी ताजमहल की प्रतिकृति

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नयी दिल्ली ! भारत-जापान के राजनयिक संबंधों की 60वें वर्षगांठ पर पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने जापान में सपोरो स्नो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस समारोह में बर्फ से बनी ताजमहल की प्रतिकृति भी शामिल की गई है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि समारोह में रखी ताजमहल की बर्फ से बनी प्रतिकृति जापान और अन्य पड़ोसी देशों के पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगी। सपोरो स्नो फेस्टिवल की शुरूआत वर्ष 1950 में हुई थी। इस समारोह में जापान एवं अन्य देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले इस समारोह में बर्फ से बनी प्रतिमाएं और विभिन्न कलाकृतियां सपोरो को स्वप्न नगरी में बदल देती हैं। भारत ने समारोह में अतुल्य भारत का एक स्टॉल भी लगाया है। जापान भारत के लिए पर्यटकों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है। हर साल जापान से 1,65,000 पर्यटक भारत आते हैं।

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अपमानित सिपाही हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल का हिस्सा

मेरठ ! एक राजनीतिज्ञ द्वारा सरेआम हुए अपमान का बदला लेने के लिए यहां एक सिपाही खाकी वर्दी उतारकर चुनाव मैदान में आने के लिए उतावला है। हालांकि, उच्च अधिकारी कहते हैं कि अभी तक उन्हें उसका इस्तीफा नहीं मिला है। मेरठ पुलिस के सिपाही चहन सिंह ने बताया कि उसने अपना इस्तीफा विधिवत रूप से पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है। 57 साल का चहन अपनी अगली योजना के बारे में जानकारी देते हुए बतलाता है कि समय रहते यदि इसका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो वह मेरठ जिले की सरधना सीट से रालोद के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी को हराने के लिए चुनाव में खड़ा होगा। गौरतलब है कि यह वही चहन सिंह है जिसको पिछले साल संत रविदास जयंती के दिन यानी 17 फरवरी को हापुड़ चौराहे के पास तत्कालीन बसपा विधायक हाजी याकूब कुरैशी ने कथित रूप से सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। चहन सिंह को अफसोस इस बात का भी है कि विभागीय अफसरों ने भी उसे मांगने पर भी न्याय नहीं दिया । मजबूरन उसे न्यायालय का शरण लेनी पड़ी । चहन सिंह के अनुसार वर्तमान में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इधर, मेरठ के डीआईजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि अभी तक उन्हें सिपाही चहन सिंह का इस्तीफा नहीं मिला है। मिलने पर ही अगली कार्रवाई होगी। डीआईजी ने यह भी कहा कि बिना इस्तीफा दिए यदि चहन सिंह चुनाव लड़ा, तो उसके खिलाफ विभागीय आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

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राहुल गांधी को अभी राजनीति में काफी कुछ सीखना है : भाजपा

कानपुर ! भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव प्रताण रूढी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हालांकि उन्हें राजनीति में इतना समय हो चुका है कि अब तक उन्हें सबकुछ सीख जाना चाहिये था । रूढी से पूछा गया कि क्या वह यह कहना चाहते है कि राहुल अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हुये है तो उन्होंने कहा कि मैं यह नही कह रहा हूं कि वह अभी परिपक्व नहीं हुए लेकिन उनकी बातों और सभाओं से तो अभी यही लगता है कि उनके अभी सीखने का दौर चल रहा है और यह सीखने का दौर शायद अभी काफी दिन तक चले। हालांकि उन्हें राजनीति में इतना समय हो चुका है कि अब तक उन्हें सबकुछ सीख जाना चाहिये था। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूढी ने बनारस में राहुल के संवाददाता सम्मेलन में उनके द्वारा उठाये गये सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया और उनकी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि ‘‘राहुल कहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश को विकास के माडल के रूप में पेश करना चाहते है और यहां बदलाव लाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कांग्रेस शासित किस प्रदेश को माडल के रूप में प्रस्तुत कर उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, क्या वह आंध्र प्रदेश का माडल पेश करना चाहते हैं, जहां तेलंगाना की आग सुलग रही है, क्या वह दिल्ली को माडल के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो घोटालो का प्रदेश बन गया है, क्या वह हरियाणा का माडल पेश करना चाहते हैं, जहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।’’

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उत्तर प्रदेश को बनाएंगे ‘माडल प्रदेश’ : प्रियंका

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अमेठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा ने प्रदेश की राजनीति में जवाबदेही के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी तो इस सूबे को ‘माडल प्रदेश’ बनाया जाएगा। प्रियंका ने अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह के पक्ष में आयोजित जनसभा में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 22 सालों से आ रही हंू और महसूस करती हूं कि प्रदेश की राजनीति में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। नेताओं और राजनीति में सेवा तथा विकास करने का भाव कहीं भी नहीं झलकता। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से बदलाव लाने की अपील करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को मौका मिला तो उत्तर प्रदेश को माडल प्रदेश बनाया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में पिछले 22 साल से धर्म और जाति की राजनीति होती रही, इससे विकास कार्य तो ठप हुआ ही साथ-साथ भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो भी गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं, उन्होंने खासकर अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार किया और स्थानीय सांसद राहुल गांधी या उससे पहले सोनिया गांधी ने जिन विकास योजनाओं को शुरू करना चाहा उनमें राज्य सरकारों ने बाधा उत्पन्न की गई। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए गुजरे 22 साल में सत्ता में रही सरकारें ही नहीं, बल्कि जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसी सरकारों को जनता ने ही वोट देकर सत्ता सौंपी थी।

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असंवैधानिक नीतियों, फैसलों को निरस्त कर सकती हैं अदालतें : न्यायमूर्ति गांगुली

नई दिल्ली। 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंसों को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले को न्यायिक अधिकारों से परे बताने सम्बंधी आलोचना को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली ने कहा है कि अदालतें उन नीतिगत फैसलों की निश्चित रूप से जांच-पड़ताल कर सकती हैं और उन्हें रद्द कर सकती हैं, जो असंवैधानिक हैं। न्यायमूर्ति गांगुली शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ में शामिल थे, जिसने 2 जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों को हाल ही में रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा इसका एक बुनियादी लक्षण है और इस तरह की न्यायिक समीक्षा करते हुए अदालत कार्यपालिका के उन नीतिगत फैसलों की निश्चित रूप से पड़ताल कर सकती हैं और उन्हें निरस्त कर सकती हैं जो असंवैधानिक हैं। गत गुरुवार को ही सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति गांगुली ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और जाने-माने वकील सोमनाथ चटर्जी की टिप्पणी पर यह प्रतिक्रिया दी। चटर्जी ने कहा था कि अदालतें कार्यपालिका की नीतियों और फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं भले ही उनमें व्यापक जनहित की बात हो। न्यायमूर्ति गांगुली ने कोलकाता के एक अखबार में प्रकाशित अपने लेख में कहा कि चटर्जी का यह बयान वाकई चौंकाने वाला है कि अदालत व्यापक जनहित में भी कार्यपालिका की नीतियों और फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और ऐसा करके अदालत खुद को संविधान से ऊपर मानती हैं। न्यायमूर्ति ने लिखा है कि किसी निर्णय की आलोचना का अधिकार एक तरह से संविधान के तहत प्रदत्त बोलने की स्वतंत्रता का हिस्सा है। कई बार आलोचना का आधार रोचक हो जाता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी द्वारा 2 जी मामले में फैसले की आलोचना भी उतनी ही रोचक है। चटर्जी के प्रति सम्मान जताते हुए न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि पीठ की ओर से वह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को विश्वास दिला सकते हैं कि यह फैसला कार्यपालिका के अधिकारों को प्रभावित करने की कामना से नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने फैसला देते हुए स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाई। संविधान के तहत अदालत का यह सबसे सामान्य काम है और इस तरह की जिम्मेदारियां निभाते हुए अदालत संविधान से ऊपर नहीं, बल्कि उसके अनुरूप काम करती है। 1970 के दशक में हड़ताल पर गए अनेक कर्मचारियों को निकालने के रेलवे प्रशासन के कुछ फैसलों को याद करते हुए न्यायमूर्ति गांगुली ने लिखा है कि सोमनाथ चटर्जी ने कर्मचारियों की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में उन फैसलों को चुनौती दी थी। उन्होंने लिखा कि कनिष्ठ वकील के रूप में मैंने भी अन्य विद्वान वकीलों के साथ उस समय सहायता की। मुझे विश्वास है कि चटर्जी को याद होगा कि अदालत ने हस्तक्षेप किया था और नीतिगत फैसलों के रूप में दिए गए कार्यपालिका के अनेक आदेशों को उलट दिया गया और कर्मचारी फिर से नौकरियों पर लौट गए।

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ईवीएम में ‘मतदान नहीं’ के विकल्प पर प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन

मुंबई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में ‘इनमें से कोई नहीं’ के विकल्प संबंधी प्रस्ताव अब भी सरकार के पास विचाराधीन है। बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल एक हलफनामे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। हलफनामे में कहा गया है कि ‘मतदान नहीं’ का विकल्प महाराष्ट्र के नगरपालिका और जिला परिषद के चुनावों के दौरान ईवीएम में जोड़ पाना संभव नहीं होगा। न्यायामूर्ति डी डी सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका ठाणे के डॉक्टर महेश बेदेकर ने दाखिल की थी। उन्होंने ईवीएम में ‘मतदान नहीं’ का विकल्प शामिल करने की मांग की है। हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने ईवीएम में ‘इनमें से कोई नहीं’ का विकल्प शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी। आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवाशीष चक्रवर्ती ने हलफनामे में कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में केंद्रीय कानून मंत्रालय और भारत सरकार को दो पत्र लिखे ताकि कानून में संशोधन किया जा सके, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हलफनामे में कहा गया है कि जब तक कानून में संशोधन नहीं होता, ईवीएम में ‘इनमें से कोई नहीं’ विकल्प शामिल करना संभव नहीं है। बेदेकर की याचिका में कहा गया है कि अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहता है तो वर्तमान प्रणाली में उसे अलग से फॉर्म भरना पड़ता है और मतदाता का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से आठ फरवरी को जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।

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2 जी मामला : अदालत ने फौजदारी कार्यवाही खत्म करने से संबंधित चंदोलिया की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली ! दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव रहे आर. के. चंदोलिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में उन्होंने अपने खिलाफ फौजदारी कार्यवाही को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने इस आधार पर अपने खिलाफ फौजदारी कार्यवाही को खत्म करने की मांग की थी कि उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए सीबीआई ने ‘अवैध तरीके’ से अनुमति हासिल की। न्यायमूर्ति एम एल मेहता ने चंदोलिया की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत विवेक का इस्तेमाल करने के बाद अनुमति देने वाले प्राधिकार ने अनुमति दी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा याचिका में सुनवाई के लायक कुछ नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’’ चंदोलिया की उस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जांच एजेंसी ने सीआरपीसी के तहत कोई अनुमति नहीं हासिल की थी। अदालत ने कहा, ‘‘मेरी राय है कि मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 197 के तहत किसी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का कथित कृत्य उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में नहीं आता है।’’

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प्रियंका मेंढक हैं तो उनका भाई होने के नाते मैं भी मेंढक हूं : राहुल

वाराणसी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने यहां कहा कि अगर प्रियंका गांधी मेंढक हैं तो वे भी मेंढक हैं क्योंकि आखिर वे उनके भाई हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी को बरसाती मेंढक बताये जाने से जुड़े एक सवाल पर मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा, ‘‘अगर प्रियंका बरसाती मेंढक हैं तो मैं भी मेंढक हूं, क्योंकि मैं उनका भाई हूं।’’ राहुल के इतना कहते ही वहां जोरदार ठहाका लगा और कांग्रेस नेता ने उनसे सवाल पूछने वालों के मुंह बंद कर दिये। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को चुनाव में बरसाती मेंढक कहा था और कल जब प्रियंका से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बिना लाग लपेट के साफ माना था कि उन्हें तो बरसाती मेंढक कहा जा सकता है क्योंकि वह सिर्फ चुनाव के समय चुनाव संचालन के लिये वहां (अमेठी-रायबरेली) आती हैं लेकिन उनके भाई राहुल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं।
यूपी का विभाजन काफी जटिल काम
उत्तर प्रदेश के विभाजन के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले लेना काफी जटिल काम है, क्योंकि यह करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल होता है। राहुल ने कहा कि मायावती ने बिना सोचे-समझे विधानसभा में दो मिनट में राज्य विभाजन का प्रस्ताव पारित करा दिया। भारत में विशेषज्ञ लोग हैं जो इस मामले को देख समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे गहरे मामले में विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 100 प्रतिशत बदला जा सकता है। यह परिकल्पना छह महीने पहले नहीं थी, लेकिन अब उनका दृढ़ विश्वास है कि यह प्रदेश बदल सकता है। विकास के लिए सब लोगों को शामिल करना पड़ता है, जनता की आवाज सुननी पड़ती है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता जनता की आवाज की इज्जत नहीं करते, जबकि कांग्रेस ऐसा करती है।

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‘एजेंट विनोद’ की बनेगी श्रृंखला ?

मुंबई। बालीवुड अभिेनता सैफ अली खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘एजेंट विनोद’ भले ही अभी रिलीज नहीं हुई हो लेकिन इस कलाकार का कहना है कि वह इस फिल्म की श्रृंखला बनाने की योजना बना रहे हैं। ‘एजेंट विनोद’ के निर्माता सैफ हैं और वह इस फिल्म में अपनी प्रेमिका करीना कपूर के साथ अभिनय कर रहे हैं। अगर ‘एजेंट विनोद’ बाक्स आफिस पर हिट रहती है, तो सैफ ‘जेम्स बांड’ श्रृंखला की तरह इस फिल्म की भी श्रृंखला बनाएंगे। इस बारे में पूछे जाने पर सैफ ने कहा कि ऐसी आशा करते हैं, अगर फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है और दर्शक इसे पसंद करते हैं। अगर यह फिल्म लोकप्रिय होती है तो हम इसकी श्रृंखला बनाने के बारे में सोचेंगे। फिल्म ‘एजेंट विनोद’ 23 मार्च को बड़े पर्दे पर उतरेगी।

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इंडिगो पुरस्कार के बाद शैडो की नजर बॉलीवुड पर

नई दिल्ली। इंडिगो संगीत पुरस्कार समारोह में चार पुरस्कार पाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बैंड ‘शैडो’ की निगाहें अब बॉलीवुड पर लगी हैं। दक्षिण एशिया के पहले और सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह इंडिगो-2012 में इस दो सदस्यीय बैंड को सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक बैंड, एशियन चैंपियन आॅफ द इयर, सर्वश्रेष्ठ पॉप सांग और सर्वश्रेष्ठ फ्रिकिंग एक्ट का पुरस्कार मिला। बैंड के सदस्य और खेल कार्यक्रमों के प्रस्तोता विनीत मल्होत्रा ने कहा कि इस जीत से भारत के सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स को प्रोत्साहन मिलेगा और हमें आशा है कि हमारी जीत भारत में अन्य बैंड को प्रेरित करेगी। ‘उलझा सा रहता हूं’ और ‘चेज द सन’ जैसे गाने बनाने वाले इस बैंड की निगाहें अब बॉलीवुड पर हैं।

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पहली बार प्रदर्शित की गईं मंडारिन भाषा में अनुवादित रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियां

कोलकाता। हाल ही में संपन्न हुए कोलकाता पुस्तक मेला में पहली बार चीन पवेलियन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सभी कृतियों का मंडारिन भाषा का अनुवाद प्रदर्शित किया गया। चीन सरकार ने वर्ष 1924 में ठाकुर की चीन यात्रा के तुरंत बाद उनकी सभी कृतियों का मंडारिन भाषा में अनुवाद कराया था। पवेलियन के प्रवक्ता मदन सराफ ने बताया कि ठाकुर की चीन यात्रा के बाद उनकी ख्याति पूरे देश में बहुत तेजी से फैली, जिसे देखते हुए तत्कालीन सरकार ने उनकी सभी कृतियों का 24 खंडों में अनुवाद कराया। सराफ ने बताया कि पुस्तकों को केवल प्रदर्शन के लिए रखा गया था। दुख की बात है कि उन्हें बेचने की अनुमति नहीं थी। इन्हें वर्ष 2013 के पुस्तक मेला के बाद से बेचा जाएगा।

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‘आजकल के छात्रों के बस की बात नहीं हैं चार्ल्स डिकेंस’

लंदन। चार्ल्स डिकेंस के जीवनी लेखक का कहना है कि महान साहित्यकार ने अंग्रेजी साहित्य को कई कालजयी रचनाएं दी हैं, लेकिन आजकल के छात्रों के लिए वे रचनाएं बेहद अधिक लंबी हैं । विक्टोरियाई युग के महानतम लेखकों में से एक डिकेंस को अपने समय का सबसे लोकप्रिय साहित्यकार माना जाता है और वह अपने समकालीनों में से सर्वाधिक प्रतिष्ठित भी माने जाते हैं, लेकिन उनके जीवनीकार क्लेयर टोमलिन का कहना है कि मौजूदा समय के बच्चों में उनके वृहद उपन्यासों को पढने के लिए संयम शक्ति और धैर्य का अभाव है । उन्होंने कहा, ‘‘बेहद साधारण सी बात है कि शेक्सपियर के बाद डिकेंस अद्भुत चरित्रों की रचना करने वाले एकमात्र साहित्यकार हैं। आजकल के बच्चों में ध्यान केन्द्रित कर इतनी विशाल रचनाओं को पढने का धैर्य नहीं है, क्योंकि वे टेलीविजन से चिपके रहते हैं ।’’ डेली एक्सप्रेस ने टोमलिन के हवाले से लिखा है, ‘‘बच्चों को आज ध्यान केन्द्रित करने की शिक्षा नहीं दी जाती और डिकेंस का उपन्यास पढने के लिए आप में ध्यान लगाने और धैर्य रखने की जरूरत होती है ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपको केवल समाज के चारों ओर नजर दौड़ानी होगी और आप पाएंगे कि डिकेंस ने 1840 में जो लिख दिया, वह आज भी प्रासंगिक है । अमीर-गरीब के बीच की खाई, भ्रष्ट कारपोरेट, भ्रष्ट सांसद, ये सब आपको आज भी चारों ओर दिख जाएंगे ।’’ ब्रिटेन आज (सात फरवरी को) उनकी 200वीं वर्षगांठ मना रहा है।

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अमेरिका में जोड़ियां बनाने का नया जरिया आनलाइन डेटिंग

वाशिंगटन। कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं लेकिन आधुनिक युग में इस क्षेत्र में भी क्रांति आ गयी है। अमेरिका में कराए गए एक शोध से पता चला है कि देश में आनलाइन डेटिंग अब रिश्ते बनाने का नया जरिया बन रहा है। यूनिवर्सिटी आफ रोशेस्टर के मनोचिकित्सकों के एक दल ने अपने शोध में पाया कि मित्रों के जरिए मुलाकात की परंपरा पुरानी हो चुकी है और अब आनलाइन डेटिंग दूसरे नंबर पर रिश्तों की डोर बांधने का माध्यम बन रही है। शोध के पांच सह लेखकों में से एक प्रोफेसर हैरी रीस ने कहा, ‘‘आनलाइन डेटिंग निश्चित रूप से अब रिश्तों में एक नया मोड़ है।’’ ‘साइक्लोजिकल साइंस इन द पब्लिक इंट्रेस्ट’ में प्रकाशित शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि आनलाइन डेटिंग से एक ही बार में और कम समय में आपके पास ढेरों विकल्प मौजूद रहते हैं, लेकिन इस आनलाइन लव के अपने नुकसान भी हैं। इसमें कहा गया है कि आनलाइन डेटिंग से दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के लिए महत्वाकांक्षाएं काफी बढ जाती हैं और दोनों अवास्तविक उम्मीदें पाल बैठते हैं।

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हिंदी में तम्बाकू का विज्ञापन वापस लिया

मेलबर्न। तम्बाकू को बढावा देने वाले विज्ञापन के कारण भारी जुर्माना झेलने की कगार पर खड़ी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के तंबाकू ब्रांड का हिंदी का विज्ञापन यहां खेली जा रही त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान स्टेडियम से हटा लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गयी चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला के अलावा दो ट्वेंटी-20 और त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले तक स्टेडियम की बांउड्री लाइन पर मुंह से चबाने वाले तम्बाकू के भारत के ब्रांड का विज्ञापन लगाया था। धूम्रपान विरोधी लाबी और देश के स्वास्थ्य विभाग ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इस ओर ध्यान दिलाया। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मुंह से चबाने वाले तम्बाकू के ब्रांड के विज्ञापन से तम्बाकू को बढावा दिया जा रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के महाप्रबंधक पीटर यंग ने कहा, मुंह से चबाने वाले समान और तम्बाकू की समानता हमारी समझ में आ गई है, इसलिये यह विज्ञापन वापस ले लिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ‘1992 तंबाकू प्रतिबंध कानून’ को तोडने के लिये इस विज्ञापन के लिये 66 हजार अमेरिकी डालर तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है।

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अच्छा अभिनेता बनने के लिए अच्छे डील डौल की जरूरत नहीं : अक्षय खन्ना

नयी दिल्ली। अभिनेता अक्षय खन्ना का कहना है कि वह अपनी फिटनेस को लेकर बहुत अधिक सनक नहीं रखते और उनकी समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड में ‘सिक्स पैक एब्स’ को लेकर इतना आकर्षण क्यों है। फिल्म जगत में एक दशक से अधिक समय गुजार चुके अक्षय का कहना है कि अच्छे डील डौल से आदमी परदे पर भले ही अच्छा दिख सकता हो, लेकिन अच्छा अभिनेता बनने के लिए यह जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं मानता कि खुद को अच्छा अभिनेता साबित करने के लिए आपको अपनी फिटनेस को लेकर सनक होनी चाहिए या आप सिक्स पैक एब्स होने चाहिए ... परदे के लिए अच्छा दिखना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कोई प्राथमिकता नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे नहीं दिखते, लेकिन अद्भुत कलाकार हैं।’ अक्षय ने कहा, ‘अच्छा दिखना एक हद तक मदद करता है, लेकिन आखिर में अभिनय ही मायने रखता है। आज के दर्शक बहुत समझदार हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। यदि कोई अभिनेता चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाता है, तो दर्शकों से उसे सराहना नहीं मिलेगी।’ छत्तीस वर्षीय अक्षय एक लंबे अंतराल के बाद ‘गली गली में चोर है’ से बड़े परदे पर लौट रहे हैं।

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मालदीव में पुलिस विद्रोह, राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

माले। मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कई सप्ताहों के राजनीतिक उथलपुथल के बाद पुलिस विद्रोह होने पर आज बाद आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस विद्रोह को तख्तापलट का प्रयास करार दिया है। इसी बीच देश के मुख्य विपक्षी दल ने नशीद को सैन्य हिरासत में लिए जाने और उनपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के आह्वान के मध्य उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील की है। नशीद ने कहा कि मौजूदा स्थिति में मैं इस्तीफा दे दूं, यही बेहतर रहेगा। मैं डंडे के जोर पर देश नहीं चलाना चाहता। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले आज पुलिस ने सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से हाथ मिला लिया। बाद में, उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कब्जा कर लिया एवं विपक्षी चैनल के रूप में प्रसारण शुरू कर दिया। राजधानी में तीन सप्ताह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ ने बताया कि सैनिकों ने यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस पर आंसूगैस और रबड़ की गोलियां चलाई थीं।
लतीफ ने कहा कि आधी रात के बाद ही छिटपुट झड़प शुरू हो गई, जो सुबह आठ बजे तक चली। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने इस अशांति को पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गय्यूम की तख्तापलट की कोशिश करार दी। नशीद ने वर्ष 2008 में देश के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें हरा दिया था। लतीफ ने कहा कि यह सेना की ओर से तख्तापलट बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता, सुरक्षा बलों ने नशीद को इस्तीफा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह तख्तापलट नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। बाद में उपराष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद ने नये राष्ट्रपति का पदभार संभाला, जबकि सरकार ने तीन लाख सुन्नी आबादी से शांति बनाए रखने की अपील की है। विपक्ष पहले से नशीद के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने पिछले दिनों फौजदारी अदालत के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को गलत आचरण एवं विपक्षी हस्तियों के साथ पक्षपात करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस्लामी कट्टरपंथियों की ओर से भी प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि वे इसराइल से सीधे उड़ान के परिवहन मंत्रालय के निर्णय से नाराज थे।
नशीद पर यहूदियों एवं ईसाईयों के प्रभाव में रहने का आरोप लगाने वाली धीवेही कौमी पार्टी ने नेता ने सेना से उन्हें हिरासत में लेने की मांग की है और कहा है कि उन्हें भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग का आरोपी बनाया जाना चाहिए। गय्यूम की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी आॅफ मालदीव (पीपीएम) ने नशीद के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील की है। पीपीएम प्रवक्ता मोहम्मद शरीफ ने कहा कि हमने सेना से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नशीद के संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण रखे जाएं। उन्होंने कहा कि नशीद घर में है और उन्हें बाहर के लोगों से संवाद करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में चिकित्सा संबंधी यात्रा पर गए गय्यूम को यह सुनकर बड़ी राहत मिली कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। शरीफ ने कहा कि उन्होंने हमसे कहा कि अब यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कानून का शासन आश्वस्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। इस पूरे संकट का देश के मेरूदंड समझे जाने वाले पर्यटन उद्योग पर बहुत गंभीर असर देखा जा रहा है।
नशीद ने अपने संबोधन में कहा कहा कि मैं किसी भी मालदीववासी को आहत नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि सत्ता में मेरे बने रहने से समस्याएं सिर्फ बढ़ेंगी और इससे हमारे नागरिकों का नुकसान होगा। इसलिए मेरे सामने सबसे अच्छा विकल्प इस्तीफा देने का है। पूर्व मानवाधिकार कार्यकर्ता नशीद ने देश के पहले बहुदलीय चुनाव में लंबे समय से शासन कर रही हस्ती गय्यूम को हराया था। वह एक पर्यावरणविद भी हैं, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य के लिए विश्वभर की यात्रा की। नशीद ने फौजदारी अदालत के मुख्य न्यायाधीश को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तो उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। न्यायाधीश को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार के एक आलोचक को रिहा करने का आदेश दिया था और कहा था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है। सरकार ने न्यायाधीश पर राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसने कहा था कि देश की न्यायिक प्रणाली विफल हो गई है और संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद मांगी। तीन लाख की आबादी वाला मालदीव नया लोकतंत्र है, जहां 2008 में 30 साल पुराने तानाशाही शासन का अंत हुआ था और नशीद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वह लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक कैदी भी रहे हैं।

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भारत को वित्तीय अनुदान जारी रखेगा ब्रिटेन

लंदन। भारत को दी जाने वाली वित्तीय अनुदान सहायता पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए ब्रिटेन ने कहा है कि वह यह सहायता जारी रखेगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि इस सहायता की प्राथमिकाताओं में सुधार किया जाएगा तथा इसे भारत के तीन सर्वाधिक गरीब राज्यों पर केंद्रित रखा जाएगा। ब्रिटेन में कुछ हलकों से मांग उठी थी कि भारत ने लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा फ्रांस में निर्मित राफेल जेट लड़ाकू विमान के पक्ष में किया है, इसलिए उसे ब्रिटेन से अनुदान दिया जाना बंद किया जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के प्रवक्ता ने कहा कि हमने भारत को दी जाने वाली सहायता प्रतिबद्धता की समीक्षा की है। हमने इसे जारी रखने का निर्णय किया है। हम भारत को वित्तीय सहायता देते रहेंगे, लेकिन हम तीन सर्वाधिक गरीब राज्यों पर ध्यान देंगे। भारत ने अपनी वायुसेना के लिए एक अन्य यूरोपीय कंपनी ईएडीए द्वारा विनिर्मित टायफून की फ्रांसीसी कंपनी राफेल के मीडियम मल्टी रोल जेट विमान को चुना है, पर अभी सौदे पर हस्ताक्षर होने बाकी है। यूरोफायटर जेट टायफून का कुछ हिस्सा ब्रिटेन की बीएई द्वारा विनिर्मित किया जाता है। भारत के फैसले के मद्देनजर सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसदों ने दक्षिण एशियाई देश को दी जाने वाली सहायता रोकने की मांग की है।
भारत को फिलहाल 28 करोड़ पौंड सालाना का अनुदान देता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री एंड्रयू मिशेल ने कल भारत को दी जाने वाली सहायता की वकालत की और कहा कि हम हमेशा भारत को मदद नहीं करते रहेंगे, लेकिन अभी वहां से बाहर निकलने का समय नहीं आया है। हम भारत में जो कार्यक्रम चला रहे हैं, वह ब्रिटेन के हित में है। साथ ही यह दोनों देशों के बीच मजबूत संबधों का एक छोटा, लेकिन प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम अपना रूख बदल रहे हैं। हम केंद्र सरकार की बजाय भारत के तीन सर्वाधिक गरीब राज्यों पर ध्यान देंगे। हम निजी क्षेत्र में और निवेश करेंगे।

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एकमात्र वाम ही दे सकता है संप्रग का विकल्प : करात

तिरूवनंतपुरम ! माकपा महासचिव प्रकाश करात ने आज आरोप लगाया कि ‘जन विरोधी नव उदार नीतियों’ को आगे बढाने के मामले में कांगे्रस नीत संप्रग और भाजपा एक ही नाव पर सवारी कर रहे हैं तथा केवल वाम ही देश को भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प देने में सक्षम है। माकपा की केरल इकाई के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए करात ने कहा कि केवल लोकपाल के मजबूत कानून से ही देश को व्यापक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए नव उदारवादी आर्थिक कार्यक्रमों और अमेरिका समर्थक विदेश नीति से निजात पाना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि लोकपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। निश्चित तौर पर मजबूत लोकपाल जरूरी है। लेकिन और भी आवश्यक है कि नव उदार नीतियों को समाप्त किया जाये।’’ टू जी स्पेक्ट्रम मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश को मनमोहन सिंह के लिए गंभीर दोषारोपण करार देते हुए करात ने कहा कि संप्रग द्वितीय के सत्ता में आने के बाद से कथित तौर पर भ्रष्टाचार का व्यापक स्तर पर फैलाव का उसकी आर्थिक नीतियों से करीबी संबंध है। उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा इन नीतियों को लागू करने के मामले में संप्रग से अलग नहीं है, केवल माकपा नीत वाम ही भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प दे सकता है।
करात ने कहा कि समाजवाद के फिर से उदय के लिए वैश्विक स्थिति अनुकूल हैं क्योंकि पूंजीवाद इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘बीस वर्ष पहले, समाजवादी देशों के पतन के बाद पूंजीवाद के विजय का नारा लगाया गया था। पूंजीवाद के विजय का नारा अब छूमंतर हो गया है क्योंकि यूरोप और अमेरिका में किसी भी पूंजीवादी राज्य में गहरे आर्थिक संकट से उबरने का कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं है।’’ माकपा महासचिव ने कहा कि इसके विपरीत चीन ने वैश्विक मंदी के विपरीत प्रभावों को झेल लिया और वह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि लातिन अमेरिका में वाम नीत सरकारें कई देशों में सत्ता में आयी और इस बात को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया कि पूंजीवाद का विकल्प संभव है।

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इक्वाडोर में विवादास्पद मीडिया कानून प्रभाव में आया

क्विटो ! इक्वाडोर में एक विवादास्पद कानून अस्तित्व में आया है जो मीडिया को ऐसी खबरें प्रसारित और प्रकाशित करने से रोकेगा जिन्हें सरकारी अधिकारी किसी खास उम्मीदवार या विचारधारा के पक्ष में मानते हैं । इक्वाडोर में 2013 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं । वामपंथी राष्ट्रपति राफेल कोरीया फिर से देश के शीर्ष पद पर आरूढ होने के लिए चुनावी समर में उतर सकते हैं। राफेल सार्वजनिक तौर पर मीडिया से भिड़ते रहे हैं और आलोचकों का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के करीबी माने जाने वाले इस वामपंथी अर्थशास्त्री ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया है । इस नए कानून में यह नहीं कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों से असल में क्या सलूक किया जाएगा , लेकिन चुनावी अदालत को इसे नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा । पत्रकार संगठनों ने सरकार के इस कदम की निन्दा की है और इसे उनकी आवाज दबाने की कोशिश तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया है ।

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अमेरिका की पांच शहरी काउंटी ‘आतंक के खतरे ’ की सूची में

ह्यूस्टन ! अमेरिका में 1970 से 2008 के बीच हुए सभी आतंकवादी हमलों में से लगभग एक तिहाई हमले केवल पांच काउंटियों में हुए । एक नये अध्ययन में यह बात सामने आयी है जिसमें देश के 3143 काउंटियों में से 65 को आतंकवाद के खतरे के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है । इस सप्ताह प्रकाशित अध्ययन के अनुसार राजनीतिक, जातीय और धार्मिक प्रवृत्ति के लिहाज से इन हमलों को पांच श्रेणियों में रखा गया है । इन वर्षों में हालांकि अन्य काउंटियों में भी आतंकवादी हमले हुए लेकिन सर्वाधिक निशाने पर रहे काउंटियों में मैनहटन में 343, लास ऐंजिलिस में 156, मियामी-दाडे में 103, सान फ्रांसिस्को में 99 और वाशिंगटन में डीसी 79 हमले हुए । कुल मिलाकर अनुसंधानकर्ताओं ने 3143 काउंटियों में से 65 को आतंकवादियों के सबसे अधिक निशाने वाली काउंटियां बताया । अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता मैरीलैन्ड विश्वविद्यालय के गेरी लाफ्रे के अनुसार, हालांकि आतंकवादी हमले के शिकार बडे शहर रहे लेकिन ग्रामीण इलाके भी इनसे अछूते नहीं रहे।

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श्रीलंकाई नौसैनिकों ने भारतीय मछुआरों पर पत्थर और बोतलें फेंकी

रामनाथपुरम ! भारतीय मछुआरों को कच्चातिवु के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने से रोकने के प्रयास में श्रीलंकाई नौसैनिकों ने इन मछुआरों पर कथित रूप से पत्थर और बोतलें फेंकी। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने आज कहा कि इस घटना के बाद 600 से ज्यादा नाव पर सवार भारतीय मछुआरे बिना मछली पकड़े रामेश्वरम लौट आये। उन्होंने कहा कि 30 से अधिक नावों पर पत्थर और कांच के टुकड़े पाये गये और 600 से अधिक नावों पर सवार मछुआरों को कल रात बिना मछली पकड़े वापस लौटना पड़ा।

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सू की ने म्यांमा में शुरू किया चुनाव प्रचार

पाथेन (म्यांमा) ! म्यांमा में अप्रैल में होने वाले चुनाव के लिए विपक्षी नेता आंग सान सू की ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है । आज हजारों समर्थकों की भीड़ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सू की ने प्रचार की कमान संभाली। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नेता सू की ने दो दशकों तक नजरबंद रहने के बाद पहली बार इरावाडी डेल्टा का दौरा किया । इस इलाके को म्यांमा का धान का कटोरा कहा जाता है और वर्ष 2008 के चक्रवाती तूफान नरगिस में यह इलाका सर्वाधिक बर्बाद हुआ था। सू की को समर्थन प्रदर्शित करने के लिए सड़कों के दोनों ओर भारी संख्या में लोग मौजूद थे । यंगून से इरावाडी की राजधानी पाथेन तक की चार घंटे की यात्रा में हजारों लोगों ने सू की को अपनी शुभकामनाएं दीं । चिलचिलाती धूप के बावजूद शहर के खेल स्टेडियम में दस हजार से अधिक लोग अपनी नेता को सुनने के लिए मौजूद थे । चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही आधारिक रूप से उन्हें अप्रैल में होेने वाले संसदीय उप चुनाव में उम्मीदवार स्वीकार किया है ।

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अमेरिका में सिखों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था का वेबसाइट हैक

न्यूयार्क ! अमेरिका में सिखों के अधिकारों और हितों के लिए काम करने वाली न्यूयार्क स्थित एक संस्था का वेबसाइट हैक कर लिया गया। संस्था का कहना है कि यह पूर्ण रूप से नियोजित योजनाओं के अंतर्गत उसे निशाना बनाकर किया गया साइबर हमला है। सिख फोर जस्टिस (एसएफजे) नाम की यह संस्था अमेरिकी अदालतों में सिखों के अधिकार और हितों से संबंधित याचिकाएं दायर करती है। संस्था ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कमलनाथ के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिकाओं को लेकर अमेरिकी अदालत में शिकायत याचिका दायर की थी। संस्था ने सिखों के पवित्र धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर को लेकर अमेरिकी टीवी होस्ट जे लेनो द्वारा की गयी अपमानजनपक टिप्पणी के खिलाफ भी शिकायत दायर की है। संस्था के प्रतिनिध वकील गुरपतवंत सिंह पानून ने कहा, ‘‘यह साइबर हमला सिखों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही संस्था की आवाज को शांत करने के लिए किया गया है।’’

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यूटीवी ने ‘दबंग टू’ के अधिकार खरीदने से इंकार किया

मुंबई ! यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने इन अटकलों को खारिज किया है कि इस कंपनी ने 140 करोड़ रूपये में सलमान खान-सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत सीक्वल फिल्म ‘दबंग टू’ के अधिकार खरीदे हैं। ‘दबंग’ ने वर्ष 2010 में सबसे ज्यादा कमाई की थी और इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई समारोह में सम्मान हासिल किया था। इस तरह की खबरें थीं कि यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने 140 करोड़ रूपये में सलमान खान की ‘दबंग टू’ के अधिकार हालिस कर लिये हैं। निर्माता कंपनी ने इन अटकलों को खारिज किया है। यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने आधिकारिक बयान में कहा कि मीडिया में आई इस तरह की खबरें गलत हैं कि यूटीवी ने 140 करोड़ रूपये में ‘दबंग टू’ के अधिकार खरीदे हैं। हम इन खबरों को खारिज करते हैं। वर्ष 2010 में आई फिल्म ‘दबंग’ का निर्देशन अभिनव कश्यप ने किया था और इस फिल्म के निर्माता अरबाज खान थे। सीक्वल फिल्म में निर्देशन की भूमिका में अरबाज खान होंगे। मार्च में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और 2012 क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी।

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ओपिनियन पोल में रोमनी से आगे हैं ओबामा

वाशिंगटन ! एक नये ओपिनियन पोल में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी से छह प्रतिशत वोटों से आगे हैं। वाशिंगटन पोस्ट और एबीसी न्यूज के सर्वेक्षण के नतीजे आने से एक दिन पहले ही ओबामा ने कहा था कि वह दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने जाने के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार में सफलता हासिल की है। रोमनी ने इस सप्ताहांत में अपने तीसरे प्राइमरी स्टेट में जीत हासिल की और रिपब्लिक पार्टी के चारों दावेदारों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में सबसे आगे हैं। ओबामा ने रोमनी को मिले 45 प्रतिशत वोटों के मुकाबले 51 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन हासिल किया। ओबामा को कुल मिलाकर 50 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है जो कि पोस्ट-एबीसी न्यूज के पोल में सर्वाधिक है। लेकिन उसी वक्त 46 प्रतिशत लोग उन्हें नामंजूर कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, ‘‘पंजीकृत मतदाताओं में 49 प्रतिशत का कहना है कि ओबामा के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए वहीं करीब इतने ही उन्हें नामंजूर करते हैं।’’ अखबार के अनुसार, ‘‘ओबामा को लेकर धु्रवीकरण की स्थिति है। ओबामा के पुन: चुने जाने को लेकर अमेरिकी विभाजित हैं।’’

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सुन्नी समर्थक मंत्री लौटेंगे मंत्रिमंडल में

बगदाद। सुन्नी समर्थक इराकिया पार्टी के एक अधिकारी ने कहा है कि उनके मंत्रियों ने मंत्रिमंडल का बहिष्कार समाप्त कर दिया है । इस कदम से युद्ध से तबाह राष्ट्र में कुछ स्थिरता बहाल होने की उम्मीद बंधी है। समूह की प्रवक्ता मैयसून अल दामलौजी ने कहा कि सुन्नी समर्थित पार्टी के मंत्री आज शिया प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेंगे। देश के शीर्ष सुन्नी अधिकारी के खिलाफ सरकार के गिरफ्तारी वारंट के विरोध में सुन्नी मंत्रियों ने सरकार का बहिष्कार करने का फैसला किया था। अल दालमौजी ने कहा कि जातीय तनाव को कम करने के लिए इराकिया ने यह दूसरा ‘सौहार्दपूर्ण’ कदम उठाया है। इराकिया सांसद पिछले सप्ताह संसद लौट आए थे। दिसंबर में देश से अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। ऊपर से एक के बाद एक हुए बम विस्फोटों के कारण देश में जातीय युद्ध भड़कने की आशंकाएं पैदा हो गयी थीं।

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भारत, चीन के रिश्ते से क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत

वाशिंगटन ! भारत और चीन के रिश्तों को क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बताते हुये भारत ने आज कहा कि वह चीन के साथ स्थिर और सहयोगात्मक रिश्तों के लिये काम करता रहेगा। सचिव रंजन मथाई ने अमेरिका के एक शोध संस्थान से कहा, ‘‘एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख देश चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है और उसका वैश्विक मंच पर प्रभाव है। हमारे संबंधों में चुनौतियां भी है लेकिन द्विपक्षीय तथा वैश्विक स्तर पर काफी संभावना है जो दोनों के लिये फायदेमंद हैं।’’ सेंटर फार स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम चीन के साथ स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाने के लिये प्रयास करते रहेंगे। यह दोनों के लिये फायदेमंद है तथा क्षेत्रीय स्थिरता तथा समृद्धि का स्रोत है।’’ मथाई ने कहा, ‘‘कई वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियां हैं जिस पर भारत, चीन तथा अमेरिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने पिछले वर्ष जुलाई में दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता की बात कही थी।’’ चीन के उपराष्ट्रपति अगले सप्ताह अमेरिका आ रहे हैं, इस लिहाज से मथाई का बयान महत्वपूर्ण है।

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ईरान के साथ संबंध अमेरिकी रिश्तों में गतिरोध पैदा करने वाले नहीं : भारत

वाशिंगटन। ईरान से आने वाले तेल पर निर्भरता कम करने संबंधी अमेरिकी दबाव के बढ़ने के बीच भारत ने आज कहा कि उसके तेहरान के साथ संबंध न तो परमाणु प्रसार विरोधी उददेश्यों के खिलाफ हैं और न ही पश्चिम के साथ रिश्तों में गतिरोध पैदा करने वाले हैं। अमेरिका के दौरे पर आए विदेश सचिव रंजन मथाई ने यहां अधिकारियों से कहा कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते न तो हमारे परमाणु प्रसार विरोधी उद्देश्यों के विपरीत हैं और न ही पश्चिम एशिया या अमेरिका तथा यूरोप में हमारे मित्रों के साथ गतिरोध पैदा करने वाले हैं। मथाई ने ‘सेंटर फॉर स्ट्रेटिजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज’ (सीएसआईएस) में कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सवाल पर भारत की स्थिति सब जानते हैं। आईएईए में हमारी राय खुद (हमारे रूख के बारे में) बोलती है।’’ गौरतलब है कि ओबामा प्रशासन, अमेरिकी सीनेटर और प्रभावशाली नीतिनियंता भारत पर ईरान से तेल आयात बंद करने संबंधी दबाव बना रहे हैं।
मथाई ने कहा कि हमारा मानना है कि ईरान के पास परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उददेश्यों के लिए करने का अधिकार है, लेकिन उसे एनटीपी के तहत गैर परमाणु हथियार राष्ट्र के तौर पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों और जर्मनी की ईरान के साथ जल्द ही बातचीत शुरू होगी और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। मथाई ने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इस क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध हैं और वहां के लोगों के साथ मजबूत रिश्ता भी है।

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अमेरिका ने बंद किया सीरिया में दूतावास, हिंसा में मारे गए करीब 100 नागरिक

बेरुत ! अमेरिका ने सीरिया में अपना दूतावास बंद कर दिया है और ब्रिटेन के दमिश्क से अपने दूत को वापस बुलाने के साथ ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर पद छोड़ने का दबाव बढता जा रहा है। रूस और चीन द्वारा वीटो किए जाने के बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका ने इस कदम से स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है । ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने कल सांसदों को सीरिया से देश के दूत को बुलाने की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘यह शासन पतन की ओर जा रहा है।’’ राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सीरियाई नेतृत्व की आलोचना की थी। उधर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पूरे सीरिया में संघर्ष में करीब 100 नागरिकों की मौत हो गयी। सीरियाई आॅब्जरवेटरी फोर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि होम्स और उसके आसपास के गांवों में कल 67 लोग मारे गए जबकि 13 लोग उत्तरपश्चिमी प्रांत इदलिब में मारे गए। ब्रिटेन स्थित संगठन ने कहा है कि अन्य शहरों में संघर्ष में 16 लोग और राजधानी दमिश्क के करीब 15 लोग मारे गए।

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सीरियाई राष्ट्रपति के बचाव में उतरी उनकी पत्नी

लंदन ! सीरिया में महीनों से जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे और प्रदर्शनकारियों पर ज्यादतियों के लिए दुनियाभर में आलोचना झेल रहे सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के बचाव में ब्रिटेन में जन्मी उनकी पत्नी उतर आई हैं। देश में 11 महीने पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच यह पहला मौका है जब सीरिया की प्रथम महिला ने अपने पति के बचाव में मोर्चा खोला है । ब्रिटिश अखबार ‘द टाइम्स’ ने असमा अल असद के हवाले से कहा, ‘‘राष्ट्रपति सीरिया के राष्ट्रपति हैं, न कि सीरियाई लोगों का कोई तबका, और प्रथम महिला इस भूमिका में उनका समर्थन करती हैं ।’’ असमा ने अखबार से अपने कार्यालय से ई मेल के जरिए बातचीत की । द टाइम्स ने कहा कि बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू होने के समय से लेकर अब तक असमा का अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ यह पहला संपर्क है । ई मेल में कहा गया, ‘‘प्रथम महिला विभिन्न परमार्थ एवं ग्रामीण विकास कार्यों में अत्यंत व्यस्त हैं और वह आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति का समर्थन कर रही हैं ।’’ इसमें कहा गया, ‘‘इन दिनों वह दूरियों को पाटने और वार्ता को प्रोत्साहित करने के काम में भी शामिल हैं । वह हिंसा पीड़ित परिवारों को सुनती हैं और उन्हें सांत्वना देती हैं।’’ बयान सीरियाई बलों द्वारा प्रदर्शन स्थ्लों पर कल रॉकेट और गोले दागे जाने के बाद आया है । कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी बलों की इस कार्रवाई में कल 79 नागरिक मारे गए । ब्रिटेन ने अपने सीरिया राजदूत को विचार विमर्श के लिए वापस बुला लिया है ।

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नाटो हमले को लेकर माफी मांगने पर विचार कर रहा है अमेरिका

वाशिंगटन ! अमेरिका पिछले साल 26 नवंबर को नाटो हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की घटना को लेकर पाकिस्तान से माफी मांगने पर विचार कर रहा है। मीडिया में आई एक खबर में यह दावा किया गया। ‘न्यूयार्क टाइम्स’ की खबर में यह भी कहा गया कि पेंटागन पाकिस्तानी सेना से रिश्ते सुधारने के प्रयास में बातचीत के लिए अपने एक शीर्ष अधिकारी को इस्लामाबाद भेज रहा है। अखबार के अनुसार, विदेश मंत्रालय अमेरिकी प्रशासन में जारी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है जिसमें 26 नवंबर को अमेरिकी हवाई हमले में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के मामले में औपचारिक माफी मांगने की बात शामिल है। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से अखबार ने कहा कि हमारा मानना है कि माफी रिश्तों में मददगार साबित होगी। अखबार के अनुसार, अमेरिकी केन्द्रीय कमान के कमांडर जनरल जेम्स एम मैट्टिस के इस महीने के अंत तक पाकिस्तान जाने की उम्मीद है जहां वह सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी से मुलाकात करके 26 नवंबर की घटना की जांच और नई सीमा समन्वय प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा करेंगे।
पाकिस्तान में 26 नवंबर को नाटो हमले को लेकर खूब हायतौबा मची थी और पाक सरकार ने अफगानिस्तान को जाने वाली महत्वपूर्ण नाटो आपूर्ति मार्ग तुरंत बंद कर दिया था और सीआईए को शम्सी हवाई अड्डा तुरंत खाली करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान इस घटना के बाद से अमेरिका से माफी मांगने के लिए कह रहा है जबकि अमेरिका अब तक इसका विरोध करता आ रहा है। हालांकि उसने इस घटना को लेकर ‘गहरा खेद’ जताया था। विदेश मंत्रालय ने इस खबर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। अखबार के अनुसार, सीआईए और आईएसआई के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है। उसका कहना है कि पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि वे जल्द ही अफगानिस्तान को जाने वाले नाटो आपूर्ति मार्ग को फिर से खोल देंगे।

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अब आप अक्षय खन्ना को बना सकते हैं अपना सतर्कता अधिकारी

मुंबई ! भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में अब आप अभिनेता अक्षय खन्ना को अपनी पसंद के सरकारी विभाग का सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। गेम पोर्टल ‘आईबीबो डॉट कॉम’ ने अक्षय खन्ना की फिल्म ‘गली गली चोर है’ के साथ मिलकर एक गेम विकसित किया है जिसका नाम है ‘यस प्राइम मिनिस्टर’। इस गेम में खिलाड़ी अभिनेता को अपने आदर्श भारत के लिए सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इस फिल्म में एक सामान्य नागरिक को भ्रष्ट प्रणाली से लड़ते हुए दिखाया गया है। गेम और इस फिल्म में सबसे बड़ी समानता है कि दोनों भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं।

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रजनी के साथ नजर आएंगी दीपिका पदुकोण

चेन्नई ! बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के साथ उनकी आगामी फिल्म ‘कोचादियन’ में नजर आने वाली हैं। फिल्म यूनिट के सूत्रों ने बताया कि बतौर अभिनेत्री दीपिका के नाम पर मुहर लग गयी है। दीपिका को इससे पहले रजनीकांत के साथ ‘राणा’ फिल्म के लिए भी साईन किया गया था, लेकिन उसके बाद रजनी के बीमार होने के कारण वह फिल्म रूक गई। सुपरस्टार की बेटी सौंदर्या ने रजनी के प्रशंसकों को बताया कि वह अपने पिता को उनका आगामी फिल्म ‘कोचादियान’ निर्देशित करने वाली हैं। इस थ्री डी फिल्म में बॉलीवुड स्टार जैकी श्राफ, तमिल फिल्मों के स्टार आर. शरत कुमार और अन्य कई बड़े चेहरे नजर आएंगे।

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गायिका जानकी सिर में चोट लगने से अस्पताल में दाखिल

तिरूपति ! जानी मानी पार्श्वगायिका एस.जानकी को सिर में हल्की चोट लगने के कारण आज यहां श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान (स्विम्स) में दाखिल कराया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि सुश्री जानकी की हालत चिंताजनक नहीं है तथा केवल उनके सिर पर हल्की चोट लगी है।उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। जानकी यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आयी थीं। वह अपने होटल के बाथरूम में गिर गई थी, जिससे उनके सिर पर चोट आ गई।

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मोहब्बत के प्रतीक ताज की लेजर स्कैनिंग की जायेगी
आगरा ! विश्वप्रसिद्ध इमारत ताजमहल की अंदरनी और बाहरी मजबूती मापने के लिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ने अब इसकी लेजर स्कैनिंग कराने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि एएसआई ने इसका जिम्मा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर को सौंपा है । कानपुर आईआईटी की टीम 27 जनवरी को ताजमहल का भौतिक सर्वेक्षण कर चुकी है तथा ताज की हिफाजत की कवायद के लिये टीम दोबारा यहां आयेगी। लेजर स्कैनिंग से ताज की ऊंचाई, झुकाव, बनावट और मजबूती का आंकलन हो सकेगा। गौरतलब है कि दुनिया की बेहद खूबसूरत इमारतों में से एक ताज की मीनारों के झुकाव की खबर आने के बाद एएसआई ने इस मामले को गंभीर मानते हुये लेजर स्कैनिंग का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार लेजर स्कैनिंग छह माह तक चलने की संभावना है। इस दौरान ताजमहल की नींव की परख भी की जायेगी।

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उपन्यासकार सजनी पवित्रन को भीम पुरस्कार

कोझिकोड ! केरल की प्रसिद्ध उपन्यासकार सजनी पवित्रन को साहित्य में योगदान के लिए इस वर्ष के भीम स्मारक बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार पवित्रन को उनके उपन्यास 'उयरंगलिलेक' के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के तहत साठ हजार रूपए नकद, पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बच्चों के वर्ग में जी अनन्य को उसकी साहित्यिक कृति 'स्वाति' के लिए वणजभीमभट्टार स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। इस छात्र को इसके अलावा पट्टिका और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

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आयशा टाकिया और सिद्धार्थ माल्या में छिड़ा ट्विटर युद्ध

नयी दिल्ली ! अभिनेत्री आयशा टाकिया और किंगफिशर एयर लाइंस के मालिक विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के बीच ट्विटर युद्ध छिड़ गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आयशा की बहन नताशा के साथ किंगफिशर एयर लाइंस के कर्मचारी ने गलत बर्ताव किया, जिसे लेकर अभिनेत्री ने ट्विटर पर कई संदेश पोस्ट किए। आयशा ने लिखा कि किंगफिशर सबसे खराब एयर लाइंस है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उसके कर्मचारी विनय पॉडवाल ने ने मेरी बहन के साथ खराब बर्ताव किया। उसका बोडिंग पास फाड़ दिया। उसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। अभिनेत्री के ऐसे ही कई संदेश देखने के बाद सिद्धार्थ ने अपने फॉलोवर्स से आयशा के बारे में पूछा और उसके बाद ट्विटर पर पोस्ट किया है कि किसी भी कहानी के दो भाग होते हैं और उन्हें शांत रहना चाहिए। इसके अलावा सिद्धार्थ ने आयशा के बारे में और भी कई बातें लिखीं, जिसके बाद दोनों में युद्ध सा छिड़ गया है।

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मानहानि के मामले में महिला के खिलाफ जारी सम्मन को अदालत ने बरकरार रखा

नयी दिल्ली ! दिल्ली की एक सत्र अदालत ने एक महिला और उसकी सहायक को जारी सम्मन को बरकरार रखा है। उसपर आरोप है कि उसने आरकुट डॉट कॉम से कथित तौर पर डाउनलोड की गई अपने सास-ससुर से जुड़ी फर्जी अश्लील सामग्री का अपने पति के कार्यालय में उसके वरिष्ठों के बीच प्रसार कर उसकी मानहानि की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बंसल ने अक्तूबर 2009 में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा और दो महिलाओं की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट अदालत ने महिला और उसकी सहायक को उसके पति की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सम्मन जारी किया था। महिला का पति एक निजी बैंक की इंश्योरेंस शाखा में काम करता था। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यालय में आई और आरकुट डॉट कॉम वेबसाइट पर डाली गई उसकी मां की अश्लील प्रोफाइल से संबंधित फर्जी दस्तावेज और प्रिंट आउट सौंपा। महिला के पति ने अदालत से कहा कि उसकी पत्नी के इस व्यवहार के कारण उसकी कंपनी ने उससे इस्तीफा देने को कहा। उससे कहा गया कि अगर वह इस्तीफा देने में विफल रहता है उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और इसलिए उसे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। महिला ने सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें अदालत द्वारा सम्मन जारी किए जाने को चुनौती दी गई थी।

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अपने 200वें जन्मदिवस पर विश्वभर में छाये डिकेन्स

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15053&stc=1&d=1328692289

(चित्र में देखें डिकेंस की एक कृति के प्रथम संस्करण का अवलोकन करते प्रिंस चार्ल्स और अभिनेत्री गिलियन एंडरसन !)
लंदन ! अपने कालजयी उपन्यासों से शोषित-पीडित तबके को जुबान देने वाले महान ब्रिटिश कथाकार चार्ल्स डिकेन्स की 200वीं जयंती के अवसर पर कल दुनियाभर में उनकी याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने इस अवसर पर वेस्टमिंस्टर एबे स्थित डिकेन्स की कब्र पर पुष्प अर्पित किये। इसके अलावा दुनियाभर के कई मुल्क 24 घंटे तक चलने वाले उस कथा वाचन कार्यक्रम का हिस्सा भी बने जिसमें डिकेन्स की कई कालजयी रचनाओं को पढा गया। इस बीच डिकेन्स के जन्मस्थान पोर्टस्माउथ में भी उनके पर.पोते के पोते इयान डिकेन्स ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
बहुपयोगी इंटरनेट सेवा प्रद्दाता कंपनी गूगल ने भी एक बेहतरीन डूडल तस्वीर के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस तस्वीर में डिकेन्स के सभी प्रमुख पात्रों को बेहद खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। इसमें हमारी मुलाकात ग्रेट एक्सपेटेशन्स के पिप, डेविड कॉपरफील्ड के डेविड, डाक्टर स्ट्रांग और उनकी पत्नी और आग्नेस और क्रिस्मस कैरोल के गुस्सैल शख्स एबेंजर स्क्रूज से होती है।
डिकेन्स के लेखन में ब्रिटेन के गरीब तबके के प्रति एक खास हमदर्दी दिखाई देती है। उनके कई उपन्यास मसलन डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेकटेशन्स और ओलिवर टिवस्ट ऐसे बच्चों के जीवन पर केन्द्रित हैं जो अपनी गरीबी की वजह से समाज में हर ओर से ठोकर खाकर अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढते हैं। समालोचकों का मानना है कि डिकेन्स का बचपन समाज के रसातल की जिस कडवाहट में बीता उसका सीधा प्रतिबिंब उनके लेखन पर दिखाई पडता है। डिकेन्स का जन्म 7 फरवरी 1812 में विक्टोरिया काल के उस दौर में हुआ जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी उनके मजदूरों की बस्तियों में रहने वाले परिवारों का मार्मिक चित्रण उपन्यासों में मिलता है।
डिकेन्स के पिता नौसेना में क्लर्क थे और उन्हें अच्छा वेतन मिलता था लेकिन वह अपने परिवार के प्रति उदासीन थे। जल्द ही डिकेन्स परिवार बेहद दरिद्रता का शिकार हो गया और उन्हें स्कूल से निकालकर फैक्ट्री में काम करने भेज दिया गया। फैक्ट्री में 12 वर्षीय डिकेन्स सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक कमरतोड काम करते थे। डिकेन्स के जीवन की इस व्यथा को डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास में महसूस किया जा सकता है जो कभी कभी आत्मकथात्मक सा भी प्रतीत होता है। डेविड कॉपरफील्ड में डेविड के पिता की मौत के बाद उनकी मां एक व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं। सौतेले पिता का डेविड के जीवन में आगमन मानो एक त्रासदी साबित होता है और उसका पूरा जीवन निराशा की भेंट चढ जाता है। डेविड की मां की भी जल्द मौत हो जाने के बाद उसे एक फैक्ट्री में काम करने भेज दिया जाता है। डेविड वहां से भागकर अपने पिता की बहन के पास चला जाता है जहां से उसके जीवन में खुशनुमा बदलावों का दौर शुरु होता है। डिकेन्स के उपन्यासों से मालूम पडता है कि मानव समाज बच्चों को लेकर कितना उदासीन है। डिकेन्स के तीनों ही पात्र डेविड, पिप और ओलिवर समाज के इसी तिरस्कार का शिकार होते हैं। हालांकि डेविड के पिता की बहन मैडम बेट्सी ट्राटवुड और उनके साथ रहने वाले बुजुर्ग मिस्टर डिक के स्रेहपूर्ण बर्ताव के जरिये डिकेन्स बच्चों के लिये एक आदर्श माहौल की पैरवी करते हैं।

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धन की कमी का सामना कर रही है बिपाशा की ‘सिंगुलैरिटी’

मेलबर्न ! हॉलीवुड में बिपाशा बसु की पहली फिल्म ‘सिंगुलैरिटी’ को धन के संकट का सामना करना पड़ रहा है । फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी को अपने ऋणदाताओं और टीम के सदस्यों को लाखों डॉलर का भुगतान करना है । आस्ट्रेलियाई वेबसाइट इंसाइड फिल्म की खबर के मुताबिक, वॉरेल्स सोलवेंसी एंड फोरेंसिक एकाउंटेंट ने पाया कि फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी को 1.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने ऋणदाताओं को चुकाने हैं । 2.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत वाली फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसे पूरा करने की कोशिश जारी है । वेबसाइट में कहा गया कि ब्रिस्बेन में ऋणदाताओं ने फिल्म को 30 जून तक पूरा करने के लिए बातचीत की ।

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सीरिया में हिंसा में 21 नागरिकों की मौत

बेरुत। सीरिया में हिंसा में कम से कम 21 नागरिक और चार सैनिक मारे गए। ज्यादातर मौत सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के मुख्य केंद्र होम्स में हुईं। सीरियन आब्जवेटरी फोर ह्यूमन राइट्स ने यहां जारी एक बयान में कहा कि खालदिया में सेना ने आक्रामक कार्रवाई का प्रयास किया, गोलीबारी और गोलाबारी में कम से कम से नौ नागरिक मारे गए। ब्रिटेन स्थित इस संगठन ने कहा कि खालदिया में इस आक्रामक कार्रवाई में चार सैनिक भी मारे गए जबकि बाबा अम्र में गोलाबारी में छह अन्य नागरिकों की जान चली गयी। राजधानी दमिश्क के समीप जबादानी में तथा लेबनानी सीमा पर संघर्षों में पांच नागरिकों की मौत हो गयी। होम्स प्रांत के हुला से भी संघर्ष की खबर है जहां 15 साल के एक बच्चा मारा गया।

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डब्ल्यूआईएफडब्ल्यू जापान के साथ पेश करेगा तोक्यो फैशन वीक

नयी दिल्ली ! विल्स इंडियन फैशन वीक (डब्ल्यूआईएफडब्ल्यू) ने अपने आगामी संस्करण के लिए जापान के साथ हाथ मिलाया है। जापान फैशन वीक आर्गेनाइजेशन के साथ डब्ल्यूआईएफडब्ल्यू पहली बार भारत में तोक्यो फैशन वीक पेश करेगा, जो 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। जापान के आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय समर्थित यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच एक अनूठे सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर होगा। भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। फैशन डिजाइन काउंसिल आफ इंडिया (एफडीसीआई) के अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि इस कार्यक्रम को भारत में आयोजित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह साल विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक के इतिहास में मील का पत्थर होगा, जब भारतीय और जापानी फैशन एक छत के नीचे दिखेगा।

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स्टेला चाहती हैं, फैशन से दूर रहे चमड़ा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15054&stc=1&d=1328692753

नई दिल्ली । फैशन डिजाइनर स्टेला मैककार्टनी चाहती हैं कि न्यूयार्क, लंदन, पेरिस, मिलान, दिल्ली और मुंबई में इस बार होने वाले फैशन वीक में जानवरों के फर और चमड़े से बने कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। ‘बीटल्स’ संगीत बैंड के प्रसिद्ध गायक पॉल मैककार्टनी की बेटी स्टेला ने जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के साथ मिलकर फैशनपे्रमियों, डिजाइनरों और आयोजकों से यह अपील की है। स्टेला ने पेटा के साथ मिलकर एक वीडियो जारी कर यह संदेश दिया है। इस वीडियो में स्टेला ने कहा कि एक डिजाइनर के तौर पर मैं ऐसे कपड़ों पर काम करना चाहती हूं, जिनसे खून नहीं बहता। इसी कारण से मैं जानवरों के चमड़े से बने कपड़ों और दूसरी चीजों का इस्तेताल नहीं करती। कृपया मेरे साथ मिलकर वैसे जूते, बैल्ट, पर्स और बटुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दें जो किसी गाय की हिंसक मौत से बना उत्पाद न हो। जानवरों के चमड़े के व्यापार के लिए उनके प्रति की जा रही क्रूरता के बारे में जानने के बाद इस साल के फैशन वीक में मार्क बोवर, अनिता डोंगरे, हेमंत त्रिवेदी, संजना जॉन और रीना शाह जैसे फैशन डिजाइनरों ने चमड़े, फर और इस तरह की दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करने कर निर्णय किया है।

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मॉरीशस के प्रधानमंत्री को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय देगा मानद उपाधि

चंडीगढ ! कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने दीक्षांत समारोह के मौके पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचन्द्र रामगुलाम और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को मानध उपाधि से सम्मानित करेगा । विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि कल होने वाले दीक्षांत समारोह में दोनों को मानद उपाधि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल होंगी। दीक्षांत समारोह में भाग लेने के अलावा राष्ट्रपति ब्रह्मसरोवर, भद्रकाली मंदिर और स्थानेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी तथा श्री कृष्ण संग्रहालय में महाभारत एवं गीता पर आधारित एक ‘आडियो-विजुअल गैलरी’ का उद्घाटन भी करेंगी।

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ओडिशा की आदिवासी बालिकायें बेंगलूर से छुड़ायी गयीं

मलकानगिरि ! ओड़िशा के मलकानगिरि जिले की दस आदिवासी बालिकाओं को छुड़ाकर यहां वापस लाया गया । उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देकर बेंगलोर और चेन्नई ले जाया गया था । मलकानगिरि थाने के प्रभारी रामकृष्ण पाती ने आज बताया कि उन्हें मलकानगिरि का एक विशेष पुलिस दल बेंगलोर रेलवे स्टेशन से छुडाकर कल यहां वापस लाया । उनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच है । मलकानगिरि जिले के नालागुंटी, सुधाकोंडा और तेलराई इलाकों की रहने वाली बालिकाओं को दलाल 19 जनवरी को ले गये थे । स्टेशन पर बालिकाओं को देखने के बाद बेंगलोर पुलिस ने सूचना दी जिसके बाद पुलिस दल भेजा गया । वापसी के बाद बालिकाओं को बाल कल्याण सामिति के समक्ष पेश किया गया और फिर चिकित्सकीय जांच के लिये भेजा गया । उनके माता पिता को घटनाक्रम की जानकारी दे दी गयी है । बालिकाओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक कमरे में रखा गया और उचित भोजन से वंचित रखा गया । उन्हें बेंगलोर के कुछ अन्य स्थानों में ले जाया गया और फिर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की उन पर नजर पड़ी । बेंगलोर पुलिस ने एक दलाल बेलेया को गिरफ्तार किया है जो आंध्र प्रदेश में भद्रचलम का रहने वाला है । दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है । जिला वाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को घटना की जानकारी दे दी गयी है ।

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भारतीय अमेरिकी छात्र ओबामा को देंगे अपने काम की जानकारी

वाशिंगटन ! दो भारतीय अमेरिकी छात्रों समेत 30 छात्रों को व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए आमंत्रित किया है । इस मुलाकात के दौरान ये छात्र राष्ट्रपति को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अपने महत्वपूर्ण शोधों के बारे में जानकारी देंगे । गूगल ग्लोबल साइंस फेयर के वर्ष 2011 की विजेता बोस तथा आनंद श्रीनिवासन को व्हाइट हाउस ने आमंत्रित किया है। इनके साथ अन्य राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रतिस्पर्धाओं के विजेता छात्रों को भी न्यौता भेजा गया है। फोर्ट वर्थ कंट्री डे स्कूल की छात्रा 17 वर्षीय श्री ने 2011 के गूगल साइंस फेयर में शीर्ष पुरस्कार हासिल किया था। उन्होंने ओवरी के कैंसर से पीड़ित मरीजों के उपचार की प्रणाली में सुधारात्मक प्रक्रिया की खोज की है । यह प्रणाली उन मरीजों में कारगर साबित हो सकती है जिनमें कुछ कीमोथैरेपी दवाओं के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो चुकी है। रोजवैल हाई स्कूल के छात्र आनंद ने गूगल साइंस फेयर 2011 में शीर्ष 15 छात्रों में जगह बनायी थी।

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चाचा की सफलता देखकर भतीजों में होती है गुदगुदी : ठाकरे

मुंबई ! अपने भतीजे राज ठाकरे पर परोक्ष वार करते हुए शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कहा है कि अपने चाचाओं को सफलता मिलते देख भतीजों में गुदगुदी होती है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवारों में भतीजों मिसाल के तौर पर राज ठाकरे, अजीत पवार (शरद पवार के भतीजे) और गोपीनाथ मुंडे से नाराज उनके भतीजे धनंजय, के उदय के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा, ‘‘उनके सिर पर नेतृत्व (का भूत) चढ जाता है। जब वह देखते हैं कि उनके चाचाओं की जनता के बीच वाहवाही हो रही है तो उनमें गुदगुदी (गुलगुली) होती है।’’ एक मराठी समाचार चैनल को दिये साक्षात्कार में शिवसेना प्रमुख ने कहा, ‘‘वह (राज) उन लोगों में है, जो हमसे अलग हो गये। उसको मातोश्री (बांद्रा स्थित शिवसेना प्रमुख का आवास) में ढाला गया।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या राज लौटकर आयेंगे, ठाकरे ने कहा, ‘‘चाहना एक बात होती है। लेकिन अंतत: ठाकरे खून जो है।’’ शिवसेना प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि राज ने एक बार कहा था कि यदि उसके और उसके चचेरे भाई उद्धव के बीच राजनीति आयी तो वह राजनीति छोड़ देगा। राज द्वारा छह साल पहले गठित पार्टी के बारे में उनके विचार पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा, ‘‘मुझे एमएनएस की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी शिवसेना है।’’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ‘‘नेतृत्व एक सस्ती चीज बन गयी है। कोई भी नेता बन सकता है।’’

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उत्तर कोरिया के नए नेता की ‘उम्र’ चिंता का विषय नहीं

सोल ! उत्तर कोरिया ने अपने आधिकारिक मीडिया के माध्यम से नए नेतृत्व के बारे में कहा है कि उनका ‘युवा’ होना कोई चिंता का विषय नहीं है। जापान में प्रकाशित होने वाले प्योंगयोंग समर्थक एक अखबार ‘चोसून सिनबो’ ने कल कहा कि किम जोंग उन की उम्र चिंता का विषय नहीं है। अखबार ने कहा है, ‘‘कोरिया में नेता की युवा उम्र चिंता का विषय नहीं बल्कि यह आश्वासन का स्रोत है। नेता में लोगों का विश्वास पूरी तरह से अटूट है।’’ कहा गया है, ‘‘विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च कमांडर को पद संभालने के लिए तैयारियों को लेकर काफी कम समय मिला लेकिन तथ्य इसके विपरीत है।’’ उनकी वास्तविक आयु के बारे स्पष्ट तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन उनकी उम्र 20 से उपर मानी जाती है। किम जोंग इल ने अपने पिता का स्थान लेने के लिए 20 वर्ष तक तैयारियां की थी। पिछले साल 17 दिसंबर को उनका निधन हो गया था। वहीं, किम जोंग इल के बेटे जोंग उन को गद्दी संभालने के लिए केवल तीन वर्ष या इससे कम समय ही मिला। सितंबर 2010 में उन्हें जनरल बनाया गया और सत्तारुढ पार्टी में पद दिया गया था।

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चीन के एक गांव से जाते हैं अधिकतर लोग मजदूरी करने विदेश में

लुजिआझुआंग (चीन) ! चीन के लुजिआझुआंग गांव का शी गुओलू शान से अपने उस दो मंजिले मकान को दिखाता है जो उसके बेटे द्वारा विदेश में जाकर की गयी कमाई से बना है । बीजिंग से सडक मार्ग से तीन घंटे के सफर के बाद आता है यह गांव । वहां के 63 साल के शी का बेटा उन 300 लोगों में एक है जो अच्छी तनख्वाह और पक्के अनुबंध के लिये बाहरी देशों में गया है । इनमें से कई उन देशों में काम करते हैं जहां अशांति है, लेकिन सबकुछ अच्छी कमाई के लिये क्योंकि चीन में नियमित तौर पर भुगतान नहीं होता खासकर जब निर्माण कार्य रूका हो । शी बताता है, ‘‘चीन में नियमित भुगतान नहीं होता । अगर उसका बेटा बाहरी देश में किसी अनुबंध पर गया है तो ठीक है ।’’ चीनी मीडिया के अनुसार विदेशों में काम करने के जोखिम का ताजा उदाहरण पिछले माह के अंत में सामने आया जब मिस्र और सूडान में दर्जनों चीनी श्रमिकों का अपहरण हुआ । मिस्र में पकडे गये लोगों को हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन दक्षिणी सूडान में 29 श्रमिक अभी भी लापता है। लुजिआझुआंग के निवासियों को लेकिन इस जोखिम की कोई परवाह नहीं है । गांव के प्रधान गुओ झानयोंग का कहना है कि उनके गांव से 1880 के दशक से लोग काम करने विदेशों में जा रहे हैं । उसका कहना है कि गांव की 3100 की आबादी में से 300 विदेशों में मजदूरी करते हैं ।

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राजस्थान में एनएचआरएम घोटाला के भाजपा के आरोपों को कांग्रेस ने किया खारिज

नई दिल्ली। राजस्थान में एनएचआरएम घोटाले के भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रचार है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लोगों को भ्रमित करने के लिए लगाए गए हैं। यह अत्यंत निंदनीय है कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे आरोपों को बदनाम करने के अभियान का हिस्सा बताया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने सोमवार को आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की तरह ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) के तहत एम्बुलेंस की खरीद में राजस्थान में भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। सिंघवी ने इन आरापों को खारिज करते हुए याद दिलाया कि भाजपा ने ही एनएचआरएम घोटाले के आरोपी बसपा विधायक बाबूलाल कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया।

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वाड्रा मामले में चुनाव पर्यवेक्षक का तबादला रद्द

नई दिल्ली। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के काफिले को रोकने वाले चुनाव पर्यवेक्षक का अमेठी से तबादला किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने पहले इस फैसले पर रोक लगाई और अंतत: इसे निरस्त कर दिया। अब दक्षिण गोवा के जिलाधिकारी के तौर पर एक अन्य आईएएस अधिकारी को भेजा जाएगा। अमेठी के चुनाव पर्यवेक्षक पवन कुमार सेन ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के काफिले को रोककर विवाद पैदा कर दिया था। उन्होंने अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा भी की थी। वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। सेन गोवा के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आयोग ने सेन का तबादला दक्षिण गोवा के जिलाधिकारी के तौर पर कर दिया, लेकिन फिर इसे 19 फरवरी को अमेठी में चुनाव होने तक रोक दिया। आखिरकार आयोग ने इस विचार को त्याग दिया और दक्षिण गोवा के जिलाधिकारी के तौर पर उनके स्थान पर दौलत-ए-हवलदार के नाम की अनुशंसा करने का फैसला किया। आलोचना के मद्देनजर आयोग ने स्पष्टीकरण दिया कि सेन का गोवा में तबादला करने का फैसला पहले किया जा चुका था और इसका वाड्रा प्रकरण से लेना-देना नहीं था।

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राहुल ने की भाजपा के ‘इंडिया शाइनिंग’ नारे की निन्दा

भदोही। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने भाजपा के ‘इंडिया शाइनिंग’ नारे का उपहास उड़ाया और कहा कि इस तरह का विचार पेश करते समय उन्होंने कभी भी गांवों में गरीबों तथा कार्यकर्ताओं का हाल नहीं पूछा तथा न ही उनकी दुर्दशा को समझा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल ने पूछा कि शीर्ष भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती या समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पिछले पांच सालों में क्या कभी गांवों में गरीबों के साथ खाना खाया, क्या उनका हाथ थामा और क्या उनकी कुशलक्षेम के बारे में पूछा। उन्होंने इस अवसर पर 2004 के लोकसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य की याद दिलाई और कहा कि इस तरह की कयासबाजी थी कि कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन पार्टी आगे बढ़ी और ‘इंडिया शाइनिंग’ की बात करने वाली भाजपा पीछे रह गई। समावेशी विकास की पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा के ‘सबसे बड़े नेता’ ने एक टेलीविजन कार्यक्रम देखने के बाद ‘इंडिया शाइनिंग’ रचा। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें तब होती हैं, जब कोई गरीबों से बात नहीं करता, गांवों का दौरा नहीं करता और वातानुकूलित घरों में रहकर फैसले करता है।

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50 स्कूलों में शुरू हुई सीबीएसई-आई की पढ़ाई

नई दिल्ली। स्कूली बच्चों को विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रदान करने एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) इस साल देश के 50 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नया पाठ्यक्रम लागू कर रही है। पाठ्यक्रम सीबीएसई-अंतर्राष्ट्रीय के रूप में जाना जाएगा। सीबीएसई जापान, सिंगापुर, मलेशिया और खाड़ी देशों के 26 स्कूलों में पहले से यह पाठ्यक्रम चला रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने मंगलवार को यहां सीबीएसई पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसमें इस पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम के तहत गणित के दो पेपर होंगे, जिनमें गणित कोर तथा गणित इलेक्टिव होगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, लाइफ स्किल, पर्सपेक्टिव ब्रेकथ्रू साइंस के पेपर होंगे। इसके साथ ही नृत्य-नाटक तथा अन्य प्रदर्शनकारी वक्ताओं के भी पाठ्यक्रम होंगे।
उन्होंने बताया कि शिक्षकों के लिए इन पाठ्यक्रमों की सामग्री इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगी और आडियो-वीडियो रूप में भी होगी। शिक्षक किताबों की जगह इस इंटरनेट सामग्री से छात्रों को पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की डिग्री लेने वाले छात्रों को विदेशों में कॉलेजों में दाखिला लेने में सुविधा होगी, क्योंकि यह पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कोर्स के समकक्ष होगा। सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी ने बताया कि इस कोर्स की फीस अलग होगी पर वह इसकी अधिकतम फीस की सीमा निर्धारित करेंगे। सीबीएसई के छात्र भी सीबीएसई-आई का कोर्स कर सकेंगे। उन्होंने अपने पोर्टल पर यह सारी जानकारी डाल दी है। कोई स्कूल कोर्स शुरूकरना चाहे तो इसके लिए वह उनसे संपर्क कर सकता है। पर अभी यह योजना केवल 50 स्कूलों में ही शुरू की जा रही है। इसकी सफलता को देखते हुए वह भविष्य में और स्कूलों में भी यह योजना शुरूकरेंगे। इस योजना का मुख्य मकसद सभी तरह के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के लिए सक्षम बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कोर्स का 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होगा।

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सीबीआई ने राजग कार्यकाल में 2जी आवंटन की जांच तेज की

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकाल के दौरान 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच तेज कर दी है। उस समय दिवंगत प्रमोद महाजन दूरसंचार मंत्री थे। साथ ही सीबीआई ने दूरसंचार विभाग (डॉट) से 2001 से 2007 के दौरान सभी दूरंसचार कंपनियों के साथ लाइसेंस करार का ब्यौरा मांगा है। सीबीआई की मांग के बाद डॉट ने भारती टेलीनेट लि. के साथ दिल्ली सेवा क्षेत्र और एयरसेल के साथ दिल्ली और मुंबई के लाइसेंस करार उपलब्ध करा दिए है। हालांकि डॉट के हचिसन और स्ट्रेलिंग सेल्युलर (अब वोडाफोन एस्सार), बीपीएल और आइडिया के साथ करार की फाइलें तत्काल ढूंढी नहीं जा सकी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन फाइलों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉट में एक अवर सचिव ने सीबीआई के उप अधीक्षक आर. ए. यादव को लिखे पत्र में कहा है कि अन्य लाइसेंस करारों से सम्बंधित फाइलों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इन फाइलों को जमा कराने के लिए कुछ और समय मांगा है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और दयानिधि मारन के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष, तत्कालीन उप महानिदेशक (मूल्यवर्धित सेवाएं) जे. आर. गुप्ता और दो दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन के खिलाफ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता का मामला दायर किया था। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि 2001-07 के दौरान सरकार को 508 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चूंकि प्रमोद महाजन का निधन हो चुका है, इसलिए सीबीआई ने उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया है। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि महाजन जल्दबाजी में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन करने के मामले में आपराधिक साजिश के दोषी हैं। महाजन 2001-03 के दौरान दूरसंचार मंत्री रहे थे।

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राहुल की सुरक्षा को लेकर चिंतित कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संपर्क कर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी की जनसभाओं और रैलियों में ‘जानबूझ कर’ सुरक्षा चूक किए जाने के कारण राज्य प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को की गई लिखित शिकायत में पार्टी ने कुछ विशिष्ट घटनाओं के प्रति आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है। पार्टी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी द्वारा सम्बोधित रैलियों में ‘गंभीर एवं जानबूझकर’ सुरक्षा चूक की गई। रामदेव समर्थक मंच, मतदाता जागरण मंच और स्वाभिमान मंच जैसे संगठनों का नाम लेते हुए पार्टी ने दावा किया कि इन संगठनों के स्वयंसेवकों ने 19 जनवरी को बांदा जिले के बबेरू, 18 जनवरी को जालौन जिले के उरई और 17 जनवरी को ललितपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई। सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने चिंताओं के साथ इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन सभी कार्यक्रमों में उक्त संगठनों के स्वयंसेवकों ने बड़े-बड़े बैनरों के साथ अग्रिम पंक्तियों में काबिज हो गए थे। कांगे्रस ने कहा कि इन लोगों की उपस्थिति पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की नजर नहीं जाना काफी संदेहपूर्ण है। पार्टी ने कहा कि यह सब प्रचार अभियान सम्बंधी गतिविधियों में बाधा डालने के मकसद से किया गया था। इन समूहों ने तीन स्थलों पर नारेबाजी करके अफरा-तफरी फैलाने के लिए समान तरीके का उपयोग किया। कांगे्रस ने कहा कि मिलीभगत या कम से कम स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना यह हो नहीं सकता। कांगे्रस ने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से अनुरोध किया वह फौरन मामले पर संज्ञान ले और संबद्ध समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे।

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भारत में कानून और उसे लागू करने में कई कमियां हैं : ब्रंटलैंड

पटना। नार्वें की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी जी.एच. ब्रंटलैंड ने कहा है कि भारत में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के लिए बने कानून और उसे लागू करने में कई सारी कमियां हैं। बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत ‘गर्ल्स नाट ब्राइड्स’ के शिष्टमंडल के साथ बिहार आई नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक नेता संवैधानिक आधार पर कानून पारित कराते हैं। फिर भी कानून और उसे लागू करने के बीच काफी खाई है। कानून की समाज में स्वीकार्यता भी बहुत जरूरी है तभी सामाजिक कुरीतियां दूर हो सकती है। इस खाई को दूर करना होगा। भारत में बच्चों के जन्म के पंजीयन और विवाह पंजीयन की एक अच्छी व्यवस्था न होने की शिकायत करते हुए ब्रंटलैंड ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में तो आप हिसाब-किताब नहीं रख सकते और सही दिशा में कार्रवाई नहीं कर सकते। द एल्डर्स के सदस्य के रूप में हम विश्व भर में अपने अनुभवों को दूसरे समुदाय के साथ बांटेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सकारात्मक बातों का प्रवर्तक बताते हुए ब्रंटलैंड ने कहा कि चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस दिशा में हम उनसे (नीतीश) बात करेंगे। अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विकास और पर्यावरण मामलों की जानकार ब्रंटलैंड ने कहा कि बाल विवाह रोकने में जागरुकता बहुत असरदायक है। द एल्डर्स ने इथियोपिया में काम किया है, जहां बाल विवाह की समस्या थी और 12 वर्ष की औसत आयु में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। वहां प्रचार-प्रसार और जागरुकता से अब औसत आयु 15 से 20 वर्ष हो गई है। आर्चबिशप डेसमंड टुटू ने कहा कि नीतीश कुमार को शिष्टमंडल बताएगा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना गरीबी उन्मूलन नहीं हो सकता है। वहीं गांधीवादी समाजसेवी इला भट्ट ने कहा कि भारत में कानून और योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने के लिए सिविल सोसाइटी के हस्तक्षेप की बहुत दरकार है। कानून और नीतियां होने के बावजूद जागरुकता और शिक्षा जरूरी है।

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बन्नूरमठ ने लोकायुक्त के पद से बनाई दूरी

बेंगलूरु। कर्नाटक के लोकायुक्त पद से दूरी बनाते हुए केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. आर. बन्नूरमठ ने मंगलवार को राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज पर निशाना साधा और कहा कि राजभवन से उनके खिलाफ अप्रामाणिक एवं झूठी बातें कही जा रहीं हैं, जिससे वह काफी आहत हुए हैं। भारद्वाज ने न्यायमूर्ति बन्नूरमठ को लोकायुक्त बनाने की सरकार की सिफारिश को कल औपचारिक तौर पर खारिज कर दिया और फाइल लौटा दी, जिसके बाद बन्नूरमठ ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा से अनुरोध किया है कि इस पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाए, ताकि पद को तेजी से भरा जा सके। मुख्यमंत्री गौड़ा को सोमवार को लिखे अपने पत्र को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति बन्नूरमठ ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे आपसे तत्काल अनुरोध करना चाहिए कि मेरे नाम पर विचार नहीं करें। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए उनकी निष्ठा और चरित्र पर किए जा रहे लगातार हमले पूरी तरह झूठे, बेबुनियाद और आहत करने वाले आरोपों पर आधारित हैं। न्यायमूर्ति बन्नूरमठ ने कहा कि मेरी मानसिक शांति प्रभावित हुई है और झूठे व बेबुनियाद आरोपों से मेरी सेहत खराब हो रही है। जनता की नजर में मेरी छवि और साख पर असर पड़ रहा है। मैं इस प्रताड़ना और अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्यपाल भारद्वाज ने भाजपा सरकार से तीन महीने तक गतिरोध के बाद औपचारिक रूप से बन्नूरमठ की नियुक्ति की सिफारिश को खारिज कर दिया। एक भूमि आवंटन विवाद के चलते उनकी नियुक्ति रुकी हुई थी। प्रदेश में 19 सितंबर से लोकायुक्त का पद खाली है। संतोष हेगड़े के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर काबिज हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिवराज पाटिल को नियमों का उल्लंघन करते हुए जमीन आवंटित करने के आरोपों के मद्देनजर पद छोड़ना पड़ा था। बन्नूरमठ ने भारद्वाज के ताजा बयान पर कहा कि इस तरह के अस्पष्ट और झूठे बयान पर मैं जवाब नहीं दे सकता। भारद्वाज ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने लोकायुक्त के तौर पर बन्नूरमठ की नियुक्ति भूमि घोटाले के अलावा अन्य कारणों से रद्द कर दी है !

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आम जनता से दूर कर देता है पद : राहुल

भदोही। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद का तलबगार नहीं होने का बयान देने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि पद बाधाएं पैदा करता है और व्यक्ति को आम जनता से दूर कर देता है। एक चुनावी जनसभा में राहुल ने कहा कि राजनीति का मतलब पद नहीं होता, पद से दूरियां बढ़ती हैं। राजनीति का मतलब जो पिछले सात वर्षों में मैंने समझा है, वह लोगों की समस्याएं सुनना और उनका निराकरण करना ही है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि मायावती मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने पहले तो अच्छा काम किया। कांशीराम ने भी अच्छा काम किया, लेकिन बाद में मायावती ने (अपने बंगले के चारों तरफ) 40 फुट की दीवार बना ली और जनता को भूल गई। राहुल ने कहा कि इसी तरह सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी पहले तो अच्छा काम किया, लेकिन बाद में जनता की परेशानियों की तरफ से मुंह मोड़ लिया। कांगे्रस के वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के इस बयान पर कि राहुल ने लोगों को रास्ता दिखाया है, पार्टी महासचिव ने कहा कि मैं सलमान साहब की बहुत इज्जत करता हूं। सच्चाई यह है कि राहुल ने लोगों को नहीं, बल्कि लोगों ने राहुल को रास्ता दिखाया है। कालीन नगरी कहे जाने वाले भदोही की हालत पर दुख जाहिर करते हुए राहुल ने कहा कि पूर्व में देश के दूसरे हिस्सों से 50 हजार लोग काम के सिलसिले में यहां आते थे, लेकिन आज हालत यह हैं कि स्थानीय बाशिंदों को रोजगार के लिए मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बुनकरों के लिए आर्थिक पैकेज दिया है और उनकी पार्टी इस तिजारती तबके की आवाज को दबने नहीं देगी।

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संसद का बजट सत्र 12 मार्च से, रेल बजट 14 और आम बजट 16 मार्च को

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 12 मार्च से शुरू होगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी वर्ष 2012-13 के लिए 16 मार्च को लोकसभा में बजट पेश करेंगे, जबकि रेल मंत्री उससे दो दिन पहले रेल बजट। आर्थिक सर्वेक्षण 15 मार्च को पेश होगा। उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की वजह से इस बार विलम्ब से होने वाले संसद के बजट सत्र की शुरूआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के संबोधन से होगी। आमतौर पर बजट सत्र की शुरुआत फरवरी के तीसरे हफ्ते से होती है। संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल ने इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को यहां बताया कि यह सत्र 22 मई तक चलने की संभावना है। इस बीच 31 मार्च से 23 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद बंसल ने यह जानकारी दी। मुखर्जी लगातार पांचवीं बार बजट पेश करेंगे। 2009 में उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। उन्हें घटती वृद्धि दर, बढ़ते सब्सिडी बिल और शेयर बाजारों में उतार चढ़ावों जैसी चिंता को दूर करना होगा। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि मुद्रास्फीति 5 से 6 प्रतिशत तक सीमित रहे। 2011 में मुद्रास्फीति लगभग दस प्रतिशत के आसपास बनी रही। पिछले साल की 8.4 प्रतिशत की बनिस्बत चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस घटती आर्थिक वृद्धि दर के साथ वित्त मंत्री के समक्ष एक अन्य चुनौती राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की होगी। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट में अनुमानित जीडीपी के 4.6 प्रतिशत से उपर चले जाने के आशंका है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2जी मोबाइल सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के मुद्दे के साथ ही सरकार को बजट सत्र में आर्थिक मसलों के अलावा 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, लोकपाल विधेयक और सेना प्रमुख की उम्र के विवाद के मामलों में विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ेगा।

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भटकल को शरण देने वाला आईएम सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिदीन पर अपने शिकंजे को कसते हुए दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी संगठन के एक और महत्वपूर्ण सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस आतंकवादी ने पिछले वर्ष नवंबर में आईएम के आतंकवादी यासीन भटकल को शरण मुहैया कराई थी। आरोपी की पहचान ताल्हा अब्दली उर्फ इसरार के रूप में की गई है, जिसे रविवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे राष्ट्रीय राजधानी लाया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में पुलिस, खुफिया तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। अब्दली को इंडियन मुजाहिदीन का महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है और उसका नाम 2008 में पहली बार सामने आया था तथा वह तभी से फरार था। पिछले वर्ष नवंबर में आईएम के छह सदस्यों को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से आतंकवादियों के बीच पकड़ी गई बातचीत में हर दूसरी बातचीत में उसका नाम सामने आ रहा था। इस वार्तालाप में बार-बार ‘जेएनयू’ का नाम आ रहा था, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त अशोक चांद की अगुवाई में दिल्ली पुलिस और खुफिया अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया और विश्विद्यालय में निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन जब पुलिस बल बाराबंकी में अब्दील के करीब पहुंचा और उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि जेएनयू दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एक यूनानी कॉलेज है।

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वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास टला

नई दिल्ली। वायु सेना ने अगले महीने के अंत में शुरू होने जा रहे अब तक के अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास ‘आॅपरेशन लाइववायर’ को टाल दिया है। दरअसल, वायुसेना ने महसूस किया कि बल को अपने नए साजो-सामान को अभ्यास से पहले समाहित करने की जरूरत है। वायुसेना 30 एमकेआई, जगुआर, मिराज 2000 और अवाक्स सहित अग्रिम मोर्चे के सभी लड़ाकू विमानों को इस सैन्य अभ्यास में शामिल करने की योजना बना रहा था, जिसके 24 मार्च से 15 अप्रेल के बीच आयोजित होने का कार्यक्रम था। वायुसेना के अधिकारियों ने यहां बताया कि हमने महसूस किया कि हमें मौजूदा सेंसर एवं प्रणालियों के साथ नए साजो-सामान को समाहित करने की जरूरत है, जिसके बाद सैन्य अभ्यास को टाल दिया गया। उन्होंने बताया कि सैन्य अभ्यास की नई तारीखों के बारे में अभी फैसला नहीं हो सका है। सैन्य अभ्यास के दौरान वायुसेना पारंपरिक और गैर पारंपरिक युद्धों का अभ्यास करेगी, जिसमें चुनिंदा ठिकानों पर हमले करने का अभ्यास भी शामिल होगा। गौरतलब है कि वायुसेना ने हाल ही में पश्चिमी रेगिस्तान में सेना के साथ ‘महागजराज’ सैन्य अभ्यास किया था।

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लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में फिर खलेगी लता की कमी

इंदौर। मशहूर संगीतकार राजेश रोशन को बुधवार को जब यहां शानदार जलसे में वर्ष 2010-11 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो रंगों और रोशनी के बीच तालियों की गड़गड़ाहट तो होगी, लेकिन इस अलंकरण समारोह में सुरों की मलिका का न होना उनके प्रशंसकों को एक बार फिर खलेगा। प्रदेश के संस्कृति विभाग के एक आला अफसर ने बताया कि हमारे पास अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लता अपनी जन्मस्थली में आयोजित होने वाले इस समारोह में शरीक होने की पहल करने जा रही हैं।’ उन्होंने बताया कि पिछले बरसों में प्रदेश सरकार के लगातार बुलाए जाने के बावजूद लता इस अलंकरण समारोह में एक बार भी शामिल नहीं हुई, जबकि इस आयोजन का ताना-बाना वर्ष 1984 से लेकर अब तक उन्हींं की शान में बुुना जाता है।

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गडकरी की चुनावी जनसभा में ढहा मंच

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मंगलवार को पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनमत जुटाने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की जनसभा का मंच ढह गया। इस हादसे में गडकरी या अन्य किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार , जिले की मुहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र के रघुवर गंज कस्बे में चुनावी जनसभा में पहुंचे गडकरी के स्वागत के दौरान मंच पर भीड़ ज्यादा हो जाने से ,वह धराशायी हो गया। हालांकि पूरा मंच ही ढह गया ,मगर इस हादसे में गडकरी अथवा अन्य किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

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नक्सल विरोधी अभियान के बेअसर होने से चिदंबरम नाराज

नई दिल्ली। भाजपा शासित झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान में निष्प्रभावी होने से खासे नाराज केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि माओवादी हिंसा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार ने नक्सलियों से निपटने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को लिखे पत्र में चिदंबरम ने कहा कि 2011 में नक्सल विरोधी अभियान दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से निष्प्रभावी रहे। जब भाकपा-माओवादी द्वारा सुरक्षाबलों को मारा गया तो राज्य सरकार ने जवाबी हमले बोलने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। झारखंड 2011 में नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा और प्रदेश के हालात भारी चिन्ता का कारण हैं। उन्होंने मुंडा से कहा कि वह नक्सलियों के खिलाफ सक्रिय अभियान के लिए पुलिस महकमे में नेतृत्व को प्रेरित करें। आप इस बात से सहमत होंगे कि झारखंड में कुल मिलाकर वामपंथी उग्रवाद के हालात गहरी चिन्ता का विषय हैं। राज्य पुलिस नेतृत्व को प्रेरित करने की आवश्यकता है कि वे अधिक सक्रिय कदम उठाएं। उन्होंने मुंडा से यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर हालात की समीक्षा करें। साथ ही आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार से जो भी मदद मांगी जाती है, मुहैया कराई जाएगी। पत्र में चिदंबरम ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि भाकपा-माओवादी से जुड़े संगठन और वामपंथी उग्रवादी संगठनों के समर्थक संगठन एवं लोग झारखंड बचाओ आंदोलन तथाकथित आपरेशन ग्रीन हंट जैसे मुद्दों पर दुष्प्रचार में लिप्त हैं। सूत्र के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि भाकपा-माओवादी के शीर्ष नेता प्रशांतो बोस उर्फ किशनदा और मिसिर बेसरा राज्य में काफी सक्रिय हैं। चिदंबरम ने मुंडा से कहा कि माओवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी जन अदालतों की संख्या में वृद्धि के कारण हैं। 2011 में झारखंड में 53 जन अदालतें हुर्इं, जबकि 2010 में ऐसी अदालतों का आंकड़ा 25 था। इन जन अदालतों के जरिए नक्सली जनता के बीच आतंक पैदा करते हैं, क्योंकि इन अदालतों में नक्सलियों के फतवे की अवहेलना करने वालों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता है। झारखंड में आम लोगों को पुलिस का मुखबिर बताकर मार दिया जाता है। सन् 2011 में ऐसे 35 कथित पुलिस भेदियों को नक्सलियों ने मार दिया। चिदंबरम ने कहा कि एक अन्य जघन्य वारदात में भाकपा-माओवादी के सशस्त्र उग्रवादियों ने पश्चिम सिंहभूम जिले के कामे गांव में 30 सितंबर को बड़ी जन अदालत लगाई। उन्होंने गांव के मुखिया को पुलिस का मुखबिर बताया और उसे बुरी तरह पीटने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।

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मोइली ने देवास करार पर किया प्रधानमंत्री का बचाव

चेन्नई। केंन्द्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने एंट्रिक्स-देवास करार पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी कुछ छिपाना नहीं चाहा, बजाय इसके उन्होंने तेजी से कार्रवाई की तथा करार को रद्द कर दिया। मोइली ने भाजपा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब चीजें बाहर आ रही हैं, प्रधानमंत्री ने दो समितियां नियुक्त की। उन्होंने कभी भी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। दरअसल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख जी. माधवन नायर सहित चार वैज्ञानिकों को काली सूची में डाले जाने के मद्देनजर भाजपा ने इस मुद्दे पर सिंह की ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में मोइली ने यह बात कही। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि जैसे ही यह घोटाला प्रकाश में आया, प्रधानमंत्री ने इसकी जांच के लिए दो समितियां नियुक्त की और विधि मंत्री के विचार को प्राप्त करने के बाद करार को रद्द कर दिया। मोइली ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

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अगर बसंती से प्रेम करते हैं तो भाजपा को वोट दें : हेमा

बलिया ! भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद एवं अभिनेत्री हेमामालिनी ने यहां कहा कि उत्तर प्रदेश देश की जान है लेकिन दुख का विषय है कि यह विकास में पीछे है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछडेपन के लिए जिम्मेदार वे पार्टियां हैं जो पिछले 22 सालों से दलितों एवं पिछडों के नाम पर सत्ता में रहीं।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मैरिया विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, मैं कलाकार हूं लेकिन राजनीति में इसलिए हूं क्योंकि जब भी मैं देश में कहीं जाती हूं तो लोगों का अपार स्रेह मुझे मिलता है। इतने लोगों से एक साथ मुंबई में नहीं मिला जा सकता। हेमामालिनी ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां विकास की स्थिति बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा शासित प्रदेशों की तरह विकास हो इसके लिए यहां भाजपा की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें खेत एवं गांव बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब गांव में गरीबी देखतीं हैं तो बहुत दुख होता है!

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दंगाप्रभावित क्षेत्र या राहत शिविर का नहीं किया था दौरा : जदाफिया

अहमदाबाद। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोरधन जदाफिया ने नानावती आयोग से कहा है कि 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद उन्होंने किसी दंगा प्रभावित क्षेत्र या राहत शिविर का दौरा नहीं किया था। गुजरात में 2002 में हुए दंगों की जांच कर रहे अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तियों जी. टी. नानावती और अक्षय मेहता आयोग के समक्ष जिरह के दौरान जफादिया ने अपना बयान दिया। केंद्रीय राहत समिति के वकील आई. एम. मुंशी ने उनसे जिरह की। जब मुंशी ने उनसे सवाल किया कि क्या वह किसी राहत शिविर या दंगा प्रभावित क्षेत्र में गए थे, जदाफिया ने कहा कि उन्होंने कभी भी दोनों स्थलों का दौरा नहीं किया। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने शांति और सौहार्द बनाए रखने के सम्बंध में कोई अपील की थी, जदाफिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि 27 फरवरी 2002 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विहिप नेता जयदीप पटेल उनसे पहले ही गोधरा पहुंच गए थे।
यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी वहां गए थे जहां गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया गया था, जदाफिया ने हां में जवाब देते हुए कहा कि वह भी मोदी के साथ वहां गए थे। इस सवाल पर कि गोधरा अग्निकांड के बाद उन्होंने राज्य पुलिस को एहतियाती कदम उठाने का कोई लिखित आदेश दिया था, जदाफिया ने ना में जवाब देते हुए कहा कि सभी निर्देश मौखिक और टेलीफोन से दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 2002 को नगर पुलिस आयुक्त पी. सी. पांडे के साथ उनकी कोई बैठक नहीं हुई थी।

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मालदीव में घटनाक्रम पर करीबी नजर : भारत

नई दिल्ली। भारत ने कहा कि वह मालदीव में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है, लेकिन इसे देश का ‘आंतरिक मामला’ करार देते हुए उसने कहा कि फिलहाल बाहर से किसी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है और भारतीय समुदाय वहां सुरक्षित है। मालदीव में राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ प्रदर्शनों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा कि हमने उपराष्ट्रपति मोहम्मद वहीद के पक्ष में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के इस्तीफा देने के फैसले पर गौर किया है। यह मालदीव का आंतरिक मामला है, जिसका समाधान मालदीव की जनता करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का पारंपरिक तौर पर मालदीव के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक सम्बंध रहा है। हम मालदीव में शांति और प्रगति को प्रोत्साहन देने और देश की जनता की खैरियत और खुशहाली के अपने प्रयास में मालदीव की सरकार को पूर्ण समर्थन और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम मालदीव के हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं और इस बात को समझते हैं कि वहां पर भारतीय समुदाय सुरक्षित है।

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मेरी पहली प्रेम कहानी पर आधारित थी ‘आशिकी’ : महेश भट्ट

नयी दिल्ली ! महेश भट्ट 1990 के दशक के म्यूजिकल हिट फिल्म ‘आशिकी’ का सिक्वल बनाने वाले हैं, उनका कहना है कि वह फिल्म उनकी पहली प्रेम कहानी पर आधारित थी। भट्ट ने आज ट्वीट किया है कि आशिकी के बारे में अब तक रखा गया सबसे बड़ा राज यह है कि यह मेरे जीवन पर अधारित थी, क्योंकि इसमें मेरे पहले प्यार की कहानी है। ‘आशिकी’ को महेश भट्ट ने निर्देशित किया था और उसका निर्माण गुलशन कुमार ने किया था। उन्होंने कहा कि ‘आशिकी’ मेरा और गुलशन कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और 21 साल बाद बन रहा उसका सिक्वल भुषण कुमार और मोहित सूरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है।

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संप्रग के दस बड़े घोटाले, सोनिया जिम्मेदार : आडवाणी

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संप्रग सरकार के दस बड़े घोटाले गिनाते हुए इनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया। आडवाणी ने इन दस घोटालों में 2 जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल आयोजन, आदर्श हाउसिंग मामला, क्वात्रोच्ची मामला, तेलगी स्टांप मामला और हसन अली आदि मामलों को गिनाते हुए कहा कि कि इन घोटालों के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बजाए संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वास्तव में सरकार वही चला रही हैं। अपने ब्लाग में इस आरोप को लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यह सरकार औपचारिक रूप से डा. मनमोहन सिंह चला रहे हैं, लेकिन अब किसी के मन में इस बात का कोई संदेह नहीं रह गया है कि यह सरकार हकीकत में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा चलाई जा रही है। सोनिया पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार और घोटालों का व्यापक इतिहास लिखा जाए तो, मुझे कोई संदेह नहीं कि इनकी संख्या और लूटे गए धन के आयाम के मामले में पूर्व की कोई सरकार संप्रग शासन के रिकार्ड को तोड़ नहीं पाएगी। क्रिकेट के शौकीन आडवाणी ने इस खेल की उपमाओं का उपयोग करते हुए कहा कि अगर 2 जी मामले की सीरीज को मैच श्रृंखला माना जाए तो निसंदेह ‘योद्धा सुब्रमणयम स्वामी को मैन आफ द सीरीज’ माना जाएगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 जी के 122 लाइसेंस रद्द किए जाने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह सवाल उठ सकता है कि इन्हें जारी करने की इतनी बड़ी ‘धोखाधड़ी’ के क्या अकेले जिम्मेदार तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा जिम्मेदार हैं, जैसा कि सरकार दावा कर रही है? शीर्ष अदालत के फैसले को गृह मंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दिए जाने की सरकार की दलील पर उन्होंने कहा कि यह ऐसा ही है जैसे इंग्लैड और आस्ट्रेलिया में दर्जनों टेस्ट और एक दिवसीय मैच हार जाने के बाद एक अकेले टी-20 में भारत की जीत को बीसीसीआई ने पेड न्यूज के तौर पर अखबारों के पहले पन्ने में छपवाया। सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चिदंबरम के बारे में संप्रग और कांग्रेस को ऐसा ही लगता है तो वह भी बीसीसीआई की तरह अखबारों के पहले पन्ने पर गृह मंत्री को मिली कथित राहत की बात छपवाए। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि सरकार की इस दलील और खुशफहमी को पंक्चर करने के लिए चिदंबरम को सह अभियुक्त नहीं बनाने संबंधी निचली अदालत के फैसले को स्वामी उच्च अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं।

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मुसलमान कांग्रेस से रहें ‘सावधान’ : भाजपा

इलाहाबाद। भाजपा ने आज दावा किया कि कांग्रेस ‘बाबरी मस्जिद की रक्षा का झूठा वायदा कर मुसलमानों को लालच देने की कोशिश कर रही है।’ इसने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस से ‘सावधान’ रहना चाहिए, जिसे उनके भले की चिंता नहीं है और जो उन्हें केवल वोट बैंक मानती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां संवादाताओं से कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही इस तथ्य पर मोहर लगा चुका है कि अयोध्या का विवादास्पद स्थल भगवान राम के मंदिर से संबंधित है। कुछ लोगों ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और हम फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बीच वोट बैंक की राजनीति अपना रही है और बाबरी मस्जिद की रक्षा का झूठा वायदा कर मुसलमानों को ललचाने की कोशिश कर रही है। गडकरी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए ... यह एक ऐसी पार्टी है जिसे उनके भले की चिंता नहीं है और इसे सिर्फ वोट बैंक मानती है।

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किलिरूर सेक्स कांड में पांच को दस वर्ष का सश्रम कारावास

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2004 के सनसनीखेज किलिरूर सेक्स कांड में दोषी पाए गए पांच आरोपियों को आज दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। तीन आरोपियों मनोज, प्रशांत और प्रवीण पर 35 हजार रुपए, चौथी आरोपी लता नायर पर दस हजार रुपए तथा पांचवें आरोपी कोचुमोन, बीनू पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की यह राशि घटना की शिकार शारी के बच्चे को दी जाएगी। आरोपियों ने शारी को टेलीविजन धारावाहिकों में काम दिलाने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया था। अदालत ने सातवें आरोपी सोमन को पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जाने पर मामले से बरी कर दिया। सभी पांचों आरोपियों को अपहरण, बलात्कार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में दोषी पाया गया। यह मामला 13 नवंबर 2004 में तब सामने आया, जब पीड़ित लडकी की एक बच्चे को जन्म देने के बाद कोट्टायम जिला अस्पताल में मौत हो गई।

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भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को जेल में बंद करने का ताला भाजपा के पास : नकवी

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय चुनाव प्रबंधन के प्रभारी मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की चाभी चाहे किसी के पास हो पर घोटालोबाजों, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को जेल में बंद करने का ताला भाजपा के पास ही है। नकवी ने आज यहां एक सभा में आरोप लगाया कि उप्र में पिछले आठ सालों में कांग्रेस-सपा-बसपा के मेहरबानी से भ्रष्टाचारी एवं अपराधी अपनी समानान्तर सरकार चला रहे हैं। खुलेआम लूट का साम्राज्य गरीबों के सरोकार पर हमला कर अपनी तिजोरियां और ताकत बढ़ाते रहे। भाजपा इन लुटेरों को जेल के शिकंजों में बंद कर जन-धन एवं जनस्वाभिमान के हिफाजत के लिए चाहती है। नकवी ने कहा कि पिछले आठ वर्ष की कांग्रेसी केन्द्र सरकार, उप्र में सपा एवं बसपा सरकार घोटालों, भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रही हैं। देश के सबसे बड़े और गौरवशाली राज्य उप्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर सरकार ने बट्टा लगाया है। नकवी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसाकर एक बार फिर यह दल उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सरोकार को पीछे ढकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप्र के 63 प्रतिशत मुसलमान जहां एक ओर गरीबी रेखा के नीचे रहा हैं, वहीं 70 प्रतिशत मुसलमान मूल शिक्षा से वंचित हैं। मदरसा या प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त वे स्कूल व कालेज का मुंह तक नहीं देख पाते हैं। इन पार्टियों के लिए यही गरीबी और अशिक्षा मुस्लिम वोटो के राजनीतिक शोषण का मुख्य हथियार है। भाजपा नेता ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि पार्टी समाज के सभी वर्गो को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रभावी कदम की गारंटी देती है।

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गडकरी ने मांगा मुसलमानों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में सहयोग

चंदौली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी सरकार बनाकर रामराज लाने के लिए पार्टी का संकल्प दोहराते हुए आज यहां मुस्लिम समाज से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहयोग का आह्वान किया। गडकरी ने आज यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम भाई आप हमें मंदिर बनाने में सहयोग दें, हम आपको मस्जिद बनाने में सहयोग करेंगे। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे ‘सिमी’ की प्रशंसा करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में ऐसी ही पार्टी की सरकार बनवाएगी। केन्द्र में संप्रग सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बसपा पर हमला करते हुए गडकरी ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली को लूट रही है, तो लखनऊ को मायावती। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या प्रणव मुखर्जी और चिदम्बरम कभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि वह पद केवल गांधी परिवार के लिए आरक्षित है, जबकि भाजपा में मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। केन्द्र सरकार को निशाने पर लेते हुए गडकरी ने कहा कि जब 2 जी मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा को जेल हुई, तो चिदम्बरम कैसे जेल से बाहर हैं, जबकि राजा खुलेआम कह रहे हैं कि 2 जी स्पेक्ट्रम का आवंटन तब वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम की सहमति और जानकारी में किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर मजहबी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर मुसलमानों को नौ प्रतिशत आरक्षण का आश्वासन दे रही है, लेकिन भाजपा की सरकार बनी तो किसी भी सूरत में आरक्षण कोटे में कोई कटौती नहीं होने पाएगी।

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लोकतंत्र विरोधी है दिग्विजय का बयान-भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के उस बयान को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधासभा चुनावों में बहुमत नहीं मिलने पर राज्य में राष्टñपति शासन लगने की बात कही गई थी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने आज यहां बताया कि सिंह ने इलाहाबाद में बयान दिया था कि उनकी पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। भाजपा का मानना है कि यह बयान न सिर्फ लोकतंत्र विरोधी है, बल्कि हताशा, निराशा और अहंकार भरा भी है। उन्होंने कहा कि यह बयान हताशा में दिया गया है। इसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। उहोंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टतंत्र के खिलाफ भाजपा के पक्ष में स्पष्ट समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि इसी जनता ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के कथित गुण्डाराज से त्रस्त होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। जनता पर भरोसा करना चाहिए।

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रितेश और जेनेलिया वैष्णोदेवी पहुंचे

जम्मू। हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी अभिनेत्री पत्नी जेनेलिया पवित्र धर्मस्थल वैष्णोंदेवी के दर्शन के लिए कल शाम यहां पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नवयुगल ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उनके आज होने वाली आरती में भाग लेने की संभावना है। इसके बाद वह जम्मू से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे।

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बर्धन ने वाम मोर्चे को मजबूती प्रदान करने का किया आह्वान

कोलम। भाकपा नेता ए. बी. बर्धन ने आज कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के मजबूत विकल्प के लिए वाम मोर्चे की एकता को मजबूती प्रदान करना जरूरी है। बर्धन ने केरल में माकपा और भाकपा के बीच कलह की ओर इशारा करते हुए कहा कि वाम मोर्चे को आपसी कटुता और छोटे मतभेदों को बढ़ाकर अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। उन्होंने भाकपा के 21वें प्रदेश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आइए, हम सभी इस सभी चीजों को नजरंदाज करें। यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम यहां पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम देश को नवउदारवादी नीतियों और भ्रष्टाचार से देश की रक्षा करने के लिए किस तरह से मजबूत विकल्प का निर्माण कर सकते हैं। बर्धन ने संप्रग सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन नीतियों ने केवल बड़े औद्योगिक घरानों को मजबूती प्रदान करने में मदद की है, जबकि जनता को प्रभावित करने वाले मूल मुद्दों को पूरी तरह से नजरंदाज किया गया।

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दिल्ली भाजपा को मोदी के रथ का सहारा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव के करीब आने के बीच प्रदेश भाजपा ने 15 दिन की जन संघर्ष यात्रा के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस भाग्यशाली रथ को मंगाया है जिसका उपयोग मोदी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में किया था। दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रमुख विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में इस यात्रा को पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पश्चिमी दिल्ली के बुराड़ी गांव से शनिवार को हरी झंडी दिखाएंगे। गुप्ता ने कहा कि यात्रा का आयोजन दिल्ली के लोगों में प्रदेश सरकार के कथित भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है और इस जन संघर्ष यात्रा से सरकार को हटाने की हमारी मांग काफी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 11 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी को समाप्त होगी।

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...जब लता ने ‘मेरी चढ़ती जवानी तड़पे...’ गाने से साफ मना कर दिया

इंदौर। ‘मेरी चढ़ती जवानी तड़पे...’ के बोलों वाले बॉलीवुड गीत में लता मंगेशकर की आवाज के अल्हड़ जादू का अहसास कई श्रोताओं ने किया है, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते होंंगे कि जब सुरों की मलिका ने पहली बार ये बोल पढ़े थे, तो इन पर एतराज जताते हुए इस गीत को अपनी आवाज देने से साफ इंकार कर दिया था। यह खुलासा मशहूर संगीतकार राजेश रोशन ने आज किया, जिन्होंने फिल्म ‘दिल तुझको दिया’ (1987) का यह हिट गीत लिखा था और इसकी धुन तैयार की थी। रोशन ने मध्य प्रदेश सरकार का 27वां राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान ग्रहण करने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा, जब लताजी ने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के पहले इस गाने के बोल पढ़े, तो वे नाराज हो गईं। जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि यह गाना हिट साबित होगा, वह तब भी नहीं मानीं और अपने एक सहयोगी को बुलाकर कहा कि वह रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहतीं। मशहूर संगीतकार ने बताया, ‘जब मैंने इस गीत पर लताजी का यह रुख देखा तो मुझे घबराहट हुई। फिर मैंने उन्हें फिल्म 'चित्रलेखा' के उस गाने की याद दिलाई, जिसके बोलों में नायिका कलियों की सेज सजाने का जिक्र करती है। इस गाने को मेरे पिता रोशन ने संगीतबद्ध किया था और इसे लताजी ने अपनी आवाज दी थी। ‘जूनियर रोशन’ ने अतीत की मीठी यादों में खोते हुए बताया, ‘मेरी बात सुनते ही लताजी मुस्कुराने लगीं और कहा कि अगर उन्होंने रोशन साहब का यह गाना गाया है, तो वह मेरे गीत ‘मेरी चढ़ती जवानी तड़पे...’ को भी अपनी आवाज देंगी।’ मशहूर संगीतकार ने एक सवाल पर कहा कि वह अपने फिल्मकार भाई राकेश रोशन के शाहकारों में इसलिये बेहतर संगीत दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें राकेश के बैनर में सृजन की पूरी आजादी मिलती है।

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पाक वायुसेना का जेट दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

इस्लामाबाद। चीन निर्मित पाकिस्तान वायुसेना का एक जेट विमान बुधवार को दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे पायलट की मौत हो गई। वायुसेना के एक बयान के अनुसार एक एफ 7 पीजी लड़ाकू विमान क्वेटा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर नियमित प्रशिक्षण अभियान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। बयान के अनुसार हादसे में पायलट मारा गया। हादसे के कारण जमीन पर किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके कारणों का पता लगाने के लिए पाक वायुसेना ने आधिकारिक जांच के आदेश दिए हैं। टीवी समाचार चैनलों ने बताया है कि चीन निर्मित विमान क्वेटा से करीब 50 किलोमीटर दूर पिशिन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तीन महीने में हादसे का शिकार होने वाला वायुसेना का यह चौथा जेट विमान है। हालिया हादसों में दो पायलट मारे गए थे तथा पिछले वर्ष जून में हुए एक हेलिकाप्टर हादसे में चार सेनाकर्मियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी वायुसेना के पास चीन निर्मित विमानों का बड़ा बेड़ा है जिनमें एफ 7पीजी तथा ए 5 शामिल हैं। पाक सेना में अमेरिका निर्मित एफ 16 तथा फ्रांसीसी मिराज जेट भी शामिल हैं। वायुसेना ने हाल ही में जेएफ 7 थंडर जेट को भी लिया है जो चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

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इसराइल आम हड़ताल से प्रभावित

यरूशलम। इसराइल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के करीब पांच लाख कर्मचारी अनुबंधित कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बुधवार को आम हड़ताल पर चले गए जिससे सरकारी कार्यालय, बैंक और हवाई यातायात बाधित रहा। श्रम संगठनों के समूह ‘हिस्तादरूत’ और वित्त मंत्रालय के बीच देर रात हुई बातचीत असफल रहने के बाद इस शक्तिशाली संगठन ने घोषणा की कि आम हड़ताल बुधवार सुबह से शुरू होगी। सुबह छह बजे (भारतीय समयानुसार साढे नौ बजे) शुरू हुई हड़ताल के कारण इसराइल के सरकारी कार्यालय, बैंक और अस्पताल बंद रहे। इस हड़ताल में देश की बिजली कंपनी के अलावा तेल अवीव स्टाक एक्सचेंज तथा बड़े बंदरगाह और रेल लाइनें भी भाग ले रही हैं। बेन गुरियान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के छह घंटों तक हड़ताल में भाग लेने की उम्मीद है। यात्रियों को चार घंटे पहले आने की सलाह दी जा रही है और देरी होने की आशंका जताई जा रही है। इस हड़ताल से कुछ स्कूल भी प्रभावित हुए लेकिन इसका प्रभाव बस सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद बहुत कम है।

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अपने मेकअप मैन की फिल्म में काम करेंगे अमिताभ

नई दिल्ली। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने मेकअप मैन दीपक सावंत की भोजपुरी फिल्म ‘गंगादेवी’ में काम करने के लिए हामी भर दी है। फिल्म में अमिताभ अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ नजर आएंगी। वर्ष 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के बाद अमिताभ एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ नजर आएंगे। 69 वर्षीय अभिनेता का कहना है कि वह अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक के लिए जो कर सकते हैं यह उसका बहुत छोटा भाग है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा है, ‘‘कम मैं अपने मेकअप मैन द्वारा बनाई जा रही भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करूंगा। मैं और जया साथ में काम कर रहे होंगे। दीपक, मेरे मेकअप मैन, पिछले 35 वर्षों से मेरे साथ हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब वह मेरे साथ सेट पर मौजूद ना हों।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘उन्होंने बीआर फिल्म के साथ काम शुरू किया और उसके बाद से मेरे साथ ही हैं। मेरे चेहरे की इतने लंबे समय तक देखभाल करने वाले के लिए मैं जो कर सकता हूं यह उसका बहुत छोटा हिस्सा है।’’ अमिताभ इससे पहले भी दीपक की एक अन्य भोजपुरी फिल्म ‘गंगा’ में काम कर चुके हैं।

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मीडिया पर पाबंदी खत्म करने की ओर बढ़ा म्यांमा

यंगून। म्यांमा नया मीडिया कानून लागू करने की तैयारी में है। यह कानून करीब 50 साल पुरानी कड़ी पाबंदियों को हटा सकता है। म्यांमा की नई सरकार स्वतंत्र प्रेस की अनुमति देने की ओर बढ़ रही है जिससे लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू च्यी के बारे में खबरें देना निषेध नहीं होगा। इसी सिलसिले में जेल में बंद पत्रकारों को भी रिहा किया गया है। सूचना मंत्रालय के महानिदेशक ये हतुत ने कहा कि संसद में सभी इस बात पर सहमत हैं कि सेंसरशिप बोर्ड रद्द होना चाहिए।

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अपहरणकर्ताओं ने ईरान के 11 तीर्थयात्रियों को छोड़ा

तेहरान। ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि सीरिया में अपहरणकर्ताओं ने हाल में अपहृत ईरान के 11 तीर्थयात्रियों को छोड़ दिया है। सीरियाई संकट के बीच ईरानियों के कथित अपहरण का यह ताजा मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रामिन मेहमानपारस्त के हवाले से आईआरएएन अखबार ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद मित्र एवं प्रभावशाली देशों की मदद से ईरान के 11 तीर्थयात्रियों को रिहा किया गया। इसमें कहा गया कि इन 11 लोगों ने रिहाई के बाद पड़ोसी देश तुर्की में प्रवेश किया है।

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अमेरिका में गुरूद्वारे पर हमला

वाशिंगटन।अमेरिका के मिशीगन प्रांत में नस्ली घृणा का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें बदमाशों ने एक गुरूद्वारे में न सिर्फ भारी तोडफोड़ की बल्कि उसकी दीवारों पर मुस्लिम विरोधी अपशब्द और नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली तस्वीरें भी बना दी। गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मिशीगन के र्स्टलिंग हाइट्स शहर में गत पांच फरवरी को बदमाशों ने गुरूद्वारा पर हमला करके उसमें काफी तोड़फोड की। अमेरिकी सिख कानूनी रक्षा एवं शिक्षा कोष ने बताया कि बदमाशों ने गुरूद्वारे की दीवारों पर अश्लील भाषा और नस्ली अपशब्द लिख दिए। यही नहीं बदमाशों ने दीवारों पर एक क्रॉस का निशान और एक बड़ी बंदूक की तस्वीर बनाने के साथ ही अमेरिका में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से संबंधित बातें भी लिख दी।

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मारीशस को भारत के साथ डीटीएए से जुड़े मुद्दों के हल की उम्मीद

नयी दिल्ली। मारीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ किए गए दोहरा कर बचाव संधि (डीटीएए) के कथित दुरूपयोग को रोकने के लिए ऐसा समाधान निकाला जा सकता है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि मारीशस मनी लांड्रिंग तथा राउंड ट्रिपिंग यानी भारतीयों के धन को ही छद्म रूप से भारत में निवेश का रास्ता नहीं बनना चाहता। उद्योग मंडल फिक्की, सीआईआई तथा एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान रामगुलाम ने कहा कि हमारा मानना है कि हम डीटीएए के कथित दुरूपयोग को रोकने के लिए ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। रामगुलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को यहां द्विपक्षीय बातचीत के दौरान संशोधित डीटीएए पर बातचीत की स्थिति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को इस मामले में बातचीत में तेजी लाने का निर्देश दिया। रामगुलाम ने कहा कि डीटीएए से भारत और मारीशस दोनों को फायदा है। उन्होंने कहा कि भारत और मारीशस ने दोहरे कर बचाव संधि के फायदे को देखा है और समय के साथ इसकी उपयुक्तता की भी पुष्टि हुई है। साथ ही हम राउंड ट्रिपिंग तथा मनी लाउंड्रिंग का जरिया नहीं बनना चाहते।
मारीशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी छवि स्पष्ट है। अत: यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वोडाफोन मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय के फैसले से चीजें काफी स्पष्ट हुई हैं। संधि के दुरूपयोग को लेकर कुछ चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे मारीशस के आर्थिक हित प्रभावित हों। यह कहा जाता रहा है कि कुछ भारतीय कंपनियां मारीशस के साथ भारत की कर संधि का उपयोग कर चोरी के लिए कर रही हैं और कर एजेंसियां दोषियों पर अंकुश लगाने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। इसी संदर्भ में भारत डीटीएए पर मारीशस के साथ फिर से बातचीत करने को लेकर दबाव दे रहा है ताकि खामियों को दूर किया जा सके और कर चोरी के कारण होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। देश में करीब 42 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मारीशस के रास्ते आता है। इसी प्रकार, देश में आने वाला कुछ विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) में से 40 प्रतिशत इसी देश के रास्ते आता है। इसमें से बड़ी संख्या में निवेशक तीसरे देश के होते हैं जो संभवत: पूंजी लाभ कर बचाने के लिए डीटीएए का उपयोग करते हैं। दोनों देशों के बीच डीटीएए समझौते के अनुसार मारीशस के निवासियों को भारत में शेयरों और प्रतिभूतियों के निवेश से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर उनके देश में देना होता है। इसी तरह वहां भारतीयों को होने वाले लाभ पर कर वहां की बजाय भारत में लगता है।

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मालदीवियाई राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकता सरकार का आह्वान किया

माले। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने बुधवार को देश में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का आह्वान किया । उधर सेना और पुलिस उनके पूर्ववर्ती अपदस्थ राष्ट्रपति को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद हसन को मंगलवार को मोहम्मद नाशीद के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी । सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर पुलिस द्वारा भी बगावत पर उतर आने के कारण नाशीद ने कल त्यागपत्र दे दिया था।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हसन ने बुधवार को इन दावों से इनकार किया कि नाशीद के सत्ता छोड़ने के पीछे उनका हाथ है । उन्होंने कहा कि वह देश की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने साथ ही एकता सरकार के गठन की अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि एक साथ मिलकर हम एक स्थिर तथा लोकतांत्रिक देश के निर्माण में समक्ष होंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सरकार कानून के शासन का सम्मान करती है। किसी दंडात्मक कार्रवाई से नाशीद की रक्षा का वादा करने वाले हसन ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहंी हैं और वह देश छोड़ने के लिए आजाद हैं । हालांकि वह नाशीद के खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस या अदालत कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।
पुलिस प्रवक्ता अहमद श्याम ने कहा कि पुलिस नाशीद के कल सत्ता छोड़ने की तैयारी के वक्त राष्ट्रपति आवास से कचरा हटा रहे ट्रक से कम से कम सौ बोतलें शराब की मिलने के मामले की जांच कर रही है। इस मुस्लिम राष्ट्र में पर्यटक रिसोर्ट्स के बाहर मदिरा सेवन अपराध है और यदि इस मामले में आरोप तय किए जाते हैं तथा शराब रखने का यदि नाशीद को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें तीन साल के लिए जेल की सजा हो सकती है । उन्हें इस अपराध में किसी दूरस्थ द्वीप पर भेजा जा सकता है या घर में नजरबंद किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है । प्रशासन ने कहा है कि नाशीद किसी अज्ञात स्थान पर पुलिस और सेना की निगरानी में हैें लेकिन उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को घर में नजरबंद किए जाने से इनकार किया। उधर , एमनेस्टी इंटरनेशनल के एशिया प्रशांत मामलों के निदेशक सैम जरीफी ने नई सरकार से नाशीद के खिलाफ किसी भी प्रकार की बदले की कार्रवाई से बचने का आह्वान किया है और साथ ही उनके पते ठिकाने का तत्काल खुलासा किए जाने की मांग की है । लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति नाशीद ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपना त्यागपत्र दिया था । उन्होंने एक शीर्ष जज की गिरफ्तारी के उनके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जनता के साथ पुलिस के जा मिलने और फिर सड़कों पर सेना के साथ झड़प होने के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया था। कल के संघर्ष में कुछ सैनिक भी बाद में पुलिस के साथ चले गए थे ।
इस बीच, हसन के कार्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि नाशीद ने सेना के दबाव के चलते पद से इस्तीफा दिया । पूर्व राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने भी कहा कि उन्होंने हिंसा फैलने से रोकने के लिए पद छोड़ा है । हसन ने इसके साथ ही इन आशंकाओं को भी दरकिनार करने का प्रयास किया कि इस्लामी ताकतें देश में सिर उठा रही हैं । उन्होंने कहा कि वे समाज का हिस्सा हैं , आप उन्हें नजर अंदाज नहीं कर सकते । लेकिन समाज में राजनीति के बारे में विभिन्न विचारों , दर्शन और मान्यताओं में यकीन रखने वाले भिन्न किस्म के लोग हैं । मैं एक बहुदलीय और बहुलवादी सरकार की योजना बना रहा हूं । हसन ने साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि देश का पर्यटन उद्योग पूरी तरह शांतिपूर्ण है । यह देश अपने खूबसूरत बीचों और शानदार रिसोर्ट के लिए विश्वविख्यात है । नाशीद का इस्तीफा पूर्व मानवाधिकार कार्यकर्ता के हैरतभरे पतन को रेखांकित करता है जिन्होंने देश के तानाशाह मौमून अब्दुल कयूम को देश के पहले बहुदलीय चुनाव में शिकस्त दी थी।

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रडार को चकमा देने वाले भारतीय युद्धपोत का अंतिम परीक्षण रूस ने किया पूरा

मास्को। रूस ने भारतीय नौसेना के लिए रडार को चकमा देने वाले नई तलवार श्रेणी के युद्धपोत का अंतिम परीक्षण पूरा किया है। रिया नोवस्ती के मुताबिक, युद्धपोत का परीक्षण रूस के कालिनग्राद के यंतर पोत कारखाने में किया गया । यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस से लैस है । रूस और भारत ने 2006 में तीन संवर्द्धित क्रिवाक तीन मिसाइल (तलवार श्रेणी) तैयार करने के 1.6 अमेरिकी डॉलर के एक अनुबंध पर दस्तखत किए थे । खबर में बताया गया कि पहले पोत तेग की आपूर्ति अप्रैल 2011 तक होनी थी लेकिन धन कमी के कारण इसमें देरी आई। अन्य दो तलवार श्रेणी के जहाजों का निर्माण और परीक्षण कार्य विभिन्न स्तरों पर जारी है।

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सिब्बल का उत्सर्जन नियमों की समीक्षा से इनकार

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को एक तरह से मोबाइल फोन और टॉवरों से निकलने वाले विकिरण दिशा-निर्देशों की समीक्षा से इनकार किया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि यदि इस बात के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि मौजूदा नियम उचित नहीं हैं, तो सरकार इस बारे में दिशा-निर्देशों की अधिसूचना पर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर सकती है। एसोचैम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के मौके पर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने पत्रकारों से कहा कि हमने इसको अधिसूचित कर दिया है। यदि किसी को कोई चिंता है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिलहाल इसकी समीक्षा का कोई कारण नहीं है। दूरसंचार मंत्री ने हालांकि कहा कि यदि सरकार को इस प्रकार के पुख्ता प्रमाण दिखाए जाते हैं कि उसने जो कदम उठाया है वह उचित नहीं है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इसलिए समीक्षा नहीं कर सकते कि कुछ विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन नियमों के बारे में सिफारिश देने वाले विशेषज्ञ समूह में उनके मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पर्यावरण मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार ने अंतर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नवंबर, 2011 में इसे अधिसूचित किया था। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मोबाइल हैंडसेटों में स्पेसिफिक एनर्जी एबजार्बशन रेट (सार) 1.6 वाट होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी मोबाइल हैंडसेट से छह मिनट की अवधि में अधिकतम 1.6 वॉट का उत्सर्जन होना चाहिए। नए रेडिएशन नियमों के तहत दूरसंचार विभाग ने टावरों से उत्सर्जन की सीमा में दस प्रतिशत की कटौती की गई है।

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टीम अन्ना के मुकाबले को सामने आया इंटक

नई दिल्ली। उत्तर- प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में टीम अन्ना की ओर से किए जा रहे प्रचार अभियान के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए कांग्रेस से जुडे मजदूर संगठन एवं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) की टीम ने भी प्रचार अभियान चलाया है। प्रमुख मजदूर नेता संजीव रेड्डी के अलग होने के बाद इंटक के चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक चौधरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इंटक ने पांचों राज्यों में मतदाताओं खास तौर पर मजदूरों को उनके बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूक करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों के आधार पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया है और उन्हें विश्वास है कि इंटक का चुनाव प्रचार अभियान रंग लाएगा। इंटक के महासचिव के के तिवारी ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य मतदाताओं को धर्म और जाति के बजाय जनहित से जुडे मुद्दों के आधार पर मतदान देने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा केन्द्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों के हितों के लिए किए गए कामों की जानकारी जन-जन तक भी पहुंचाई जा रही है। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद इंटक के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि चुनावों के दौरान प्रचार कार्यों के संचालन के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है और अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई है। इंटक के राष्टñीय सचिव घनश्याम तिवारी ने दावा किया कि पांचों राज्यों में मजदूरों के बीच चलाए जाने वाले इंटक के अभियान का खास असर पडेगा, क्योंकि चुनावों में होने वाले मतदान में मजदूरों की भागीदारी 70 प्रतिशत से अधिक रहती है।
इंटक के राष्ट्रीय संगठन सचिव ए पी सिंह ने कहा कि इंटक ने मजदूरों के हितों को लेकर सरकार पर दबाव भी बना रही है और उसने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सप्रंग अध्यक्ष सोनिया गांधी और श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को दूर करने तथा केन्द्र से राज्यों को मिलने वाली धन राशि के गबन को रोकने के लिए देश भर में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। अशोक चौधरी ने बताया कि इंटक ने सरकार से ठेके के नाम पर मजदूरों के साथ होने वाले शोषण को रोकने के लिए ठेका मजदूरी उन्मूलन कानून में संशोधन किए जाने की मांग की है और इस मुद्दे पर इंटक का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती। एपी सिंह ने बताया कि इंटक ने सरकार से यह भी मांग की है कि रियायती दर पर मिली जमीन पर चलने वाली औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी दी जाए। इसके अलावा मनरेगा के मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन करने की तथा सरकार की ओर से हर मजदूर का एक लाख रुपए का बीमा कराने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि इंटक संप्रग समर्थित राजनीतिक दलों के श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति राष्टñीय श्रमिक फेडरेशन समन्वय फोरम (एनएलएफसीएफ) के साथ मिलकर काम करेगा।

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इंटरनेट पर डाले जाने से पूर्व सामग्री को देखना असंभव :अंकित फाड़िया

नई दिल्ली। सरकार इंटरनेट पर डाले जाने वाली सामग्रियों पर सुरक्षा कारणों से निगरानी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्वतंत्र कंप्यूटर सुरक्षा परामर्शदाता अंकित फाड़िया का मानना है कि किसी सामग्री को इंटरनेट पर डाले जाने से पहले देख पाना असंभव है। 28 वर्षीय फाड़िया ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर चीन का अनुसरण नहीं करेगी। ‘चीन में 40,000 लोगों को सिर्फ वेबसाइट बंद (ब्लॉक) करने के लिए लगाया गया है।’ फाड़िया ने कहा कि कंटेट नियंत्रण को लेकर दो मुद्दे हैं। पहला, यदि सरकार किसी वेबसाइट को पूरी तरह से बंद अथवा प्रतिबंधित करना चाहती है तो यह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दूसरा, सरकार फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर किसी सामग्री को डाले जाने से पूर्व देखने की बात कर रही है। तकनीकी तौर पर यह असंभव है, क्योंकि भारी मात्रा में सूचानाएं डाली जाती हैं। इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है जिसके जरिए यह पता लगाया जा सके कि कौन सा वीडियो अथवा फोटो आपत्तिजनक, वैध अथवा अवैध है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी सामग्री को पहले देखने का कार्य संभव है। फाड़िया ने कहा कि जहां तक सामग्री डाले जाने के बाद देखने की बात है तो आपत्तिजनक सामग्री पकड़े जाने पर सरकार और सोशल नेटवर्क उसे हटाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।