Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)

[Dark Saint Alaick]

महाराजा की बेटियां 20000 करोड़ की संपत्ति की बनेंगी वारिस

चंडीगढ़। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अदालत से वसीयतनामा फर्जी करार दिए जाने के बाद अब फरादकोट के पूर्व महाराजा की बेटियां उनकी 20,000 करोड़ रूपए की संपत्ति ले पाएंगी। यह कानूनी लड़ाई 23 साल चली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को श्री हरिंदर सिंह बराड़ की बड़ी बेटी अमृत कौर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अमृत कौर ने वसीयतनामा को चुनौती दी थी जिसने एक न्यास को बैंक जमाखाते और आभूषणों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित फरीदकोट हाउ, पंजाब में महल और एक किला समेत उनकी सारी संपत्तियों का केयरटेकर नियुक्त किया था। इन संपत्तियों में चंडीगढ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आंध्रप्रदेश में ढेरों संपत्तियां शामिल हंैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि वसीयतनामा फर्जी और मनगढंत है जिससे अमृत कौर और उनकी बहन दीपिंदर कौर हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत 20,000 हजार करोड़ रूपए की उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गयी हैं। महाराजा के परिवार के वकील विकास जैन के अनुसार अदालत ने वसीयत को अवैध करार दिया है जो एक जुलाई, 1982 में फर्जी तरीके से किया गया था। इस फैसले के बाद मेहरवाल खेवाजी ट्रस्ट भी अवैध बन गया है। महाराजा की तीन बेटियों में अमृत कौर चंडीगढ के सेक्टर 10 में रहती हैं, दीपिंदर कौर कोलकाता में हैं जबकि महीपिंदर कौर कुछ साल पहले शिमला में मर गयींं । जब वसीयतनामे में फर्जीवाड़ा किया गया था तब सर बराड़ गहरे सदमे थे क्योंकि उनके एकमात्र पुत्र हरमोहिंदर सिंह बराड़ मर गए थे। कुछ नौकरों ने कुछ लोगों और वकीलों की मदद से एक जून, 1982 को यह वसीयतनामा लागू कराया और महाराजा की पत्नी एवं मां समेत उनके परिवार को अंधेरे में रखा गया। हरमोहिंदर की मौत के आठ महीने बाद वसीयतनामा लागू किया गया। महाराजा के नौकरों और वकीलों ने ट्रस्ट बनाया और वे उसके न्यासी बन गए। अमृत कौर को इस आधार पर उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया कि उन्होंने दिवंगत महाराजा की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। दीपिंदर कौर को महज 1200 रूपए प्रतिमाह के वेतनमान पर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि महीपिंदर कोर को बस 1000 रूपए प्रतिमाह तनख्वाह दिया गया। बाद में अमृत कौर ने इस वसीयतनामे को चुनौती दी और कहा कि उनके पिता ने ऐसा कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्सा 24 हुई

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दो समारोहों में जहरीला शराब पीने से आज और चार लोगों की मौत होने के घटना में मृतकों की संख्या 24 पहुंच गई । अधिकारियों ने बताया कि जहरीली शराब पीने से अभी तक 24 लोगों की मौत हुई है और करीब दो दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार हैं । पुलिस अधिकारियों ने आज बताया कि लाहौर से 150 किलोमीटर दूर स्थित फैसलाबाद जिले के वसीसपुरा में पिछले दो दिन में जहरीली शराब पीने से मरने वालों में मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हैं । जन्मदिन समारोह और एक अन्य समारोह में शराब पीने के तुरंत बाद सभी लोग बेहोश हो गए थे । उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन 20 की वहीं मौत हो गई । ‘दुनिया न्यूज’ की खबर के अनुसार, दोनों समारोह व्यक्तिगत थे । पहले आयी सूचना के अनुसार, मृतकों में ज्यादातर श्रमिक हैं । सभी ने नाजी बट नामक व्यक्ति से घर में बनी शराब खरीदी थी । पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं । पाकिस्तान में सार्वजनिक तौर पर शराब बेचना मना है और कई लोग घर में ही शराब बनाते हैं । अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत घर वापस आने के बाद हुई है । स्थानीय थाने के प्रभारी आबीद जफर ने कहा, ‘‘ज्यादातर लोगों की मौत घर वापस लौटने के बाद हुई, जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा ।’’

[Dark Saint Alaick]

जेटली उच्चतम, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृति उम्र बढाने के पक्ष में

कटक। न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली पर पुनर्विचार करने का समर्थन करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली ने उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृति उम्र बढाने का सुझाव दिया है ताकि न्यायपालिका का कामकाज बेहतर हो सके। केंद्र में पूर्व विधि मंत्री रहे जेटली ने यहां न्यायमूर्ति बीके रे मेमोरियल व्याख्यान में कहा, ‘‘सेवानिवृति उम्र बढने से न्यायपालिका का कामकाज बेहतर करने में मदद मिलेगी और इसमें सरकार को अधिक लागत नहीं आएगी।’’ उच्च न्यायालयों और शीर्ष न्यायालयों में लंबित मामलों हो रही वृद्धि से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है बशर्ते कि न्यायाधीशों की सेवानिवृति उम्र बढा दी जाए। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में न्यायाधीश के होने से बेहतर कामकाज सुनिश्चित करने में भी वे अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति उम्र 65 साल है जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति उम्र 62 साल है। जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय विधि आयोग की सिफारिशों के मुताबिक रिक्त पदों को भर कर भारी संख्या में लंबित मामलों की समस्या को भी निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की भर्ती पर एक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। वह खुद भी उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि कालेजियम की मौजूदा प्रणाली को एक नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि यह और अधिक प्रभावी हो सके और न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित पक्षपात पर रोक लग सके। राज्य सभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मेधा आकर्षित करने के लिए न्यायपालिका में सुधार लाना उचित होगा ताकि अधिक से अधिक लोग न्यायाधीश बनने की ओर प्रवृत हों।

[Dark Saint Alaick]

मनमोहन सिंह ने सिद्दीकी के निधन पर शोक प्रकट किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रख्यात जीवविज्ञानी ओबैद सिद्दीकी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इक्कीस जुलाई को सड़क हादसे में सिद्दीकी के सिर में गहरी चोट लगी थी और शुक्रवार को बेंगलूर में उन्होंने दम तोड़ दिया। सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, ‘‘देश के जाने माने आणविक जीवविज्ञानियों में एक- डॉ. ओबैद सिद्दीकी की मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। वह एक ऐसे जीवविज्ञानी थे जिन्हें इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय अनुसंधान को लेकर लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। ’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि सिद्दीकी उस पीढी के वैज्ञानिकों में थे जिसने देश के वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयास की बुनियाद डाली। उन्होंने कहा, ‘‘वह अपने दोस्तों और सहयोगियों को एक महान अनुसंधानकर्ता, शिक्षाविद और गर्मजोशी भरे इंसान के रूप में बहुत याद आयेंगे। मैं उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ’’ टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ फंडामेंटल रिसर्च के नेशनल सेंटर फोर बायलोजिलकल साइंसेज में प्रोफेसर सिद्दीकी कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के सदस्य थे। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंसा गोल्डेन जुबली मेडल समेत कई सम्मानों एवं पदकों से सम्मानित किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

अकाली नेता को जान से मारने की धमकी मिली, सुरक्षा की मांग की

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बीसीसीआई को सरकार के हाथ में लेने की मांग करने वाले एक वरिष्ठ अकाली नेता ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मार डालने की धमकी मिली है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) के राष्ट्रीय संगठन सचिव कुलदीप सिंह भोगल ने दक्षिण पूर्व दिल्ली में सनलाइट थाने में शिकायत दर्ज की है कि उन्हें 18 जून को पत्र मिला था जिसमें उनके पूरे परिवार का सफाया कर देने की धमकी दी गयी है। पुलिस के अनुसार भोगल ने दो लोगों-मोहम्मद खुर्रा और मुकेश के नाम लिए हैं। पत्र में इन दोनों के नाम हैं। सनलाइट थाने के प्रभारी सुनील मित्तल ने कहा, ‘‘हमें भोगल से शिकायत मिली है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। मैं फिहलाल इतना ही कह सकता हूं क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है। ’’ भोगल ने इस पत्र की प्रति हजरत निजामुद्दीन थाने और पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को भेजी है और उनसे इस कथित धमकी के मद्देनजर सुरक्षा की मांग की है। पिछले महीने भोगल ने बीसीसीआई को सरकार के हाथ में लेने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

[Dark Saint Alaick]

दिग्विजय ने जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती-ए-आजम की आलोचना की

श्रीनगर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती-ए-आजम बशीरूद्दीन अहमद की यह कहते हुए आलोचना की कि उस वीडियो ने उनके ‘दोमुंहेपन’ को उजागर कर दिया है जिसमें उन्हें संगीत का आनंद लेते हुए दिखाया गया है । सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘संगीत को गैर-इस्लामी करार देने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती का दोहरापन उजागर हो गया । सभी धार्मिक कट्टरपंथी दोहरे बोल के विशेषज्ञ होते हैं ।’’ कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जानने के लिए मुफ्ती-ए-आजम से संपर्क नहीं हो सका । बहरहाल, अहमद ने कल कहा था कि उक्त वीडियो शरारती तत्वों की कारस्तानी है । अहमद ने कहा था, ‘‘यह कोई संगीत कार्यक्रम नहीं था । यह जानेमाने साहित्यिक हस्ती अकबर हैदरी के जीवन पर आयोजित किया गया एक सेमिनार था । अजीज हजिनी और रूखसाना जबीन :आकाशवाणी श्रीनगर की निदेशक: ने यह सेमिनार आयोजित किया था । पाक कुरान के पढने से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और आखिर में कैसर निजामी ने अकबर हैदरी की कुछ रचनाएं पढीं ।’’ उन्होंने कहा कि वीडियो के बारे में आयी खबरें उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश है ।

[Dark Saint Alaick]

नाबालिग बालिकाओं से बलात्कार के प्रयास में दो आरोपियों को सजा

सिवनी (मप्र)। दो अलग-अलग वारदातों में पांच साल की बालिकाओं से बलात्कार के दोषी दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गा डाबर ने क्रमश: दस एवं पांच साल के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कल आए इस फैसले में न्यायाधीश ने जिले के अरी थाना क्षेत्र के टिकारी गांव निवासी आरोपी पितरलाल परधान :48: को बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत दस साल सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे गत 22 अप्रैल की शाम गांव को अमराई में आम देने के बहाने बुलाकर पांच साल की एक बालिका से शराब के नशे में बलात्कार करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया है। न्यायाधीश ने एक अन्य मामले में अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए गंगानगर में अपने नाना के यहां आई पांच साल की एक बालिका को निर्माणाधीन भवन में ले जाकर उससे बलात्कार का प्रयास करने के आरोपी संजय जावरे को पांच साल सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।

[Dark Saint Alaick]

गठित होगा ‘मुस्लिम बिजनेस चैम्बर’
पिछड़े मुस्लिम उद्यमियों की सहायता करेगा

लखनऊ। मुरादाबाद के पीतल, भदोही के कालीन और फिरोजाबाद के कांच उद्योगों की दुनिया में धाक होने के बावजूद अभावों से जूझ रहे उनसे जुड़े खासकर मुस्लिम कारोबारियों की स्थिति को सुधारने तथा उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए जल्द ही ‘मुस्लिम बिजनेस चैम्बर’ गठित होगा। इस चैम्बर का गठन करने जा रहे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी अर्थशास्त्री मोहम्मद साकिब ने बताया कि मुरादाबाद में पीतल उद्योग, भदोही में कालीन उद्योग, फिरोजाबाद में कांच उद्योग, अलीगढ़ में ताला उद्योग, खुर्जा का बर्तन उद्योग और सहारनपुर का लकड़ी उद्योग सदियों पुराने हैं। इनमें ज्यादातर मुसलमान लोग काम कर रहे हैं। हुनर को छोड़कर कारोबार की बाकी व्यावहारिक जानकारी नहीं होने के कारण उनसे जुड़े कामगार आज भी खुद को एक व्यावसायिक ताकत के रूप में नहीं उभार सके हैं। साकिब ने बताया कि देश में कई अन्य राज्यों में भी ऐसे ही धरोहररूपी उद्योग हैं और उनके कामगार भी सूचना-प्रौद्योगिकी के इस दौर में तकनीकी जानकारियां नहीं होने की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम मुस्लिम बिजनेस चैम्बर गठित करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह आगामी सितम्बर महीने में काम शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि चैम्बर का मकसद मुसलमान उद्यमियों में पेशेवर रवैया पैदा करना, उन्हें उत्पादन के पुराने तरीकों के मोह से निकालकर नई तकनीक के प्रति झुकाव पैदा करना तथा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर मुस्लिम उद्यमियों का फोरम तैयार करना है। साकिब ने कहा कि संगठन का नाम मुस्लिम बिजनेस चैम्बर जरूर रखा गया है लेकिन यह सभी वर्गों तथा धर्मों के कामगारों की मदद करेगा। कनाडा की वेस्टर्न ओनटेरियो यूनिवर्सिटी के छात्र रहे चुके साकिब ने बताया कि शुरुआत में हमने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, दिल्ली, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में 20 क्लस्टर चिह्नित किए हैं, जिनमें हम पारम्परिक उद्योगों से जुड़े लोगों को उनके कारोबार से सम्बन्धित नई व्यावसायिक तथा विपणन तकनीक का प्रशिक्षण देंगे और उन्हें मुख्यधारा में लाएंगे। साकिब ने बताया कि मुसलमान सदियों से बेहद काबिल कारीगर रहे हैं। चिकनकारी, जरदोजी, बुनाई, कताई तथा लकड़ी पर कारीगरी के मामले में उनका हुनर आज भी बेजोड़ है, लेकिन वे आज भी तरह-तरह के अभावों से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि चैम्बर के जरिए इन कामगारों को उनके कल्याण के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनकी क्षमता का विकास किया जाएगा। साकिब ने बताया कि मुस्लिम कारीगर अक्सर पैन कार्ड, राशन कार्ड तथा पासपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। वे योजनाओं से जुड़े कागजात नहीं भर पाते हैं और बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने बताया कि चैम्बर 20 चिह्नित क्लस्टरों में कारीगरों तथा लघु एवं मध्यम कारोबारियों को सामान्य कागजी कार्य करने के साथ-साथ पैन कार्ड, राशन कार्ड तथा निर्यात लाइसेंस हासिल करने के तरीके की जानकारी देगा। साथ ही उन्हें बैंक से कर्ज लेने तथा अपना हुनर और निखारने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल का तरीका भी बताया जाएगा। साकिब ने बताया कि इन क्लस्टरों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित चीजों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों तक पहुंचाने में मदद का भी इरादा किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

सांसद निधि के नियमों के मखौल पर रोशनी डालती किताब

नई दिल्ली। सांसद क्षेत्रीय विकास निधि (एमपीलैड) को जारी रखे जाने पर सवाल खड़ा करते हुए एक पुस्तक में इस कार्यक्रम के तहत लागू की जा रहीं योजनाओं में अनेक विसंगितयों की ओर इशारा किया गया है। सांसद निधि की शुरूआत 20 साल पहले हुई थी और तब से इसकी राशि में पांच गुना तक वृद्धि हुई है। स्तंभकार सूर्य प्रकाश ने अपनी पुस्तक ‘पब्लिक मनी, प्राइवेट एजेंडा- द यूज एंड एब्यूज आफ एमपीलैड्स’ में योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों और नियमों के पूरी तरह उल्लंघन की बात कही है। कुछ उदाहरण देते हुए प्रकाश ने सांसदों पर एमपीलैड के धन का निवेश निजी ट्रस्टों और समितियों में करने का आरोप लगाया है जिनका गठन वे खुद करते हैं और लगातार पारदर्शिता तथा जवाबदेही में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना में नियमित और पारदर्शी निगरानी की कमी है जिसके चलते 4000 करोड़ रपये की भारी-भरकम राशि हर साल खर्च की जा रही है। किताब में एमपीलैड का इस्तेमाल कुछ दिलचस्प क्षेत्रों में करने के उदाहरण दिये गये हैं जिनमें गोवा में इस पैसे से निर्मित एक जिम में चल रही निजी कोचिंग कक्षा का, मारमागोवा में लायंस क्लाब के लिए बनाये गये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को एक डॉक्टर को किराये पर दिये जाने, इंफाल के खुमबांग में एक व्यावसायिक कांप्लैक्स का निर्माण का जिक्र है जो सभी एमपीलैड के तहत तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन हैं। सांसद निधि से एक कॉलेज के प्राचार्य कक्ष की मरम्मत और इमारत में संगमरमर का फर्श बिछाने का भी उदाहरण दिया गया है। पुस्तक के अध्याय ‘एमपीलैड और भ्रष्टाचार’ में लेखक ने स्टिंग आपरेशनों का उल्लेख करते हुए बताया है कि किस तरह कमीशन के चलते सौदे अटक गये। पुस्तक कहती है, ‘‘उत्तराखंड के हरिद्वार जिले, हरियाणा के रोहतक जिले, झारखंड के रांची जिले में भी सर्वेकर्ताओं द्वारा प्राप्त नतीजे इतने ही गंभीर हैं।’

[Dark Saint Alaick]

भाजपा तेलंगाना के जल्द गठन के पक्ष में

नई दिल्ली। तेलंगाना मुद्दे पर जल्दी ही फैसला लिए जाने के संकेतों के बीच भाजपा ने शीघ्र अलग राज्य के गठन का समर्थन किया। भाजपा की एससी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने वाले पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम तेलंगाना का समर्थन करते हैं। भाजपा राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार को तुरंत इसे मंजूर करना चाहिए।’’ इस मुद्दे पर पार्टी के रूख का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आम चुनाव के बाद भाजपा अगर केंद्र में आएगी तो तेलंगाना राज्य हकीकत होगी। सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने तेलंगाना मुद्दे पर गौर करने के लिए 31 जुलाई को संप्रग समन्वय समिति की एक बैठक बुलायी है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ पार्टी इस मुद्दे पर विलंब कर रही है। आंध्रप्रदेश कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं।

[Dark Saint Alaick]

छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राचार्य गिरफ्तार

उमरिया (मप्र)। आदिवासी बहुल उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली स्थित शासकीय कन्या हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य आर सी प्रजापति को अपने स्कूल से सम्बद्ध छात्रावास की छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीरसिंहपुर पाली स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से सम्बद्ध ‘रमता बालिका छात्रावास’ में 9वीं कक्षा की सत्रह वर्षीय एक छात्रा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि छात्रावास अधीक्षिका की गैर मौजूदगी में विद्यालय के प्राचार्य प्रजापति गत शुक्रवार उनके छात्रावास आए और छात्राओं से बात-बात में अश्लील हरकतें करने लगे। उन्होंने शिकायतकर्ता छात्रा से भी छेड़छाड़ की। इस छात्रा ने छात्रावास अधीक्षिका एवं अन्य पीड़ित छात्राओं के साथ पुलिस थाना पहुंचकर अगले दिन प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्राचार्य को कल ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि गत शुक्रवार छात्रावास अधीक्षिका, तबियत खराब होने के कारण उपचार कराने छात्रावास से बाहर गई थीं और जब वह वापस आई तो पीड़ित छात्राओं ने उन्हें घटना की जानकारी दी। रात ज्यादा होने की वजह से घटना की रिपोर्ट कल 27 जुलाई को की गई।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिकी संस्थान एनआईएच ने भारत में क्लीनिकल ट्रायल टाला

वाशिंगटन। अमेरिका के शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ‘नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ’ (एनआईएच) ने नियमों में सख्ती बरते जाने के मद्देनजर भारत में अपने क्लीनिकल ट्रायल को टाल दिया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान संस्थानों में से एक गिना जाने वाला एनआईएच इस तरह का निर्णय लेने वाला इकलौता संस्थान नहीं है। निजी क्षेत्र में अनेक लोगों ने पिछले कुछ महीनों में इसी तरह के फैसले लिये हैं और वे भारत में अपने क्लीनिकल परीक्षणों की योजना को रद्द कर रहे हैं। एनआईएच द्वारा अपने फैसले की पुष्टि किये जाने से करीब एक महीने पहले बोस्टन के यूएसए इंडिया चैंबर आॅफ कॉमर्स के लिए तैयार मैककिंसी की एक रिपोर्ट में भारत की क्लीनिकल ट्रायल नीति को देश के बढते दवा उद्योग के सामने सबसे बड़ी अड़चन माना गया। मौजूदा आकलन के अनुसार फार्मा क्षेत्र आज की स्थिति में 18 अरब डॉलर के स्तर से 2020 तक 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘दुनिया के और भारतीय उद्योग जगत के लोगों को जहां भारत की बौद्धिक संपदा की स्थिति पर ध्यान देने की और उसे स्पष्ट करने की जरूरत है वहीं उन्होंने इस बात को उजागर किया है कि क्लीनिकल ट्रायल का बुनियादी ढांचा और नीति यकीनन अनुसंधान और विकास :आरएंडडी: के अभिनव प्रयोगों की क्षमता के लिहाज से भारत के लिए सबसे बड़ी रकावट हैं।’’ नये नियमों के बारे में चिंता जताते हुए एनआईएच ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर भारत की ओर से स्पष्टीकरण चाहता है। एनआईएच के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘एनआईएच को उम्मीद है कि भविष्य के बदलावों से अध्ययन फिर से शुरू हो सकेंगे और हम अपने नागरिकों के आपसी हितों के लिए भारत में अपने सहयोगियों के साथ साझेदारी जारी रख सकेंगे।’’
क्लीनिकल दो अंतिम हाल ही में यूएसए इंडिया चैंबर आफ कॉमर्स द्वारा बोस्टन में आयोजित अमेरिका-भारत बायो-फार्मा और स्वास्थ्य शिखरवार्ता 2013 में भी उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इसी तरह की राय जताई थी। उनका कहना था कि मौजूदा नीति और माहौल भारत में क्लीनिकल परीक्षण के लिहाज से ठीक नहीं है। मैककिंसी की रिपोर्ट के प्रमुख लेखक अजय धनखड़ ने कहा कि क्लीनिकल ट्रायल के पीड़ितों के लिए मुआवजा संबंधी जरूरतों पर हालिया नीतियां निवेश के जोखिम को बढाती हैं और बहुराष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों फार्मास्युटिकल्स कंपनियों के लिए अस्थिरता पैदा करती हैं। हालांकि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने इससे असहमति जताई। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में महानिदेशक और अतिरिक्त सचिव रवींद्र कुमार जैन ने कहा कि दवा अनुसंधान और क्लीनिकल ट्रायल के लिए नियामक पहलों का उद्देश्य पारदर्शिता, पहले ही अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करना और कुल मिलाकर लोगों के अधिकार, कुशलता तथा सुरक्षा का ख्याल रखना है। जैन ने कहा कि भारत में 2005 से 2012 के बीच क्लीनिकल ट्रायल में भाग लेते हुए 2,800 से ज्यादा रोगियों की मौत हो गयी जिनमें से 89 या तीन प्रतिशत से कम को सीधे तौर पर ट्रायल से जोड़ा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। भारत के दवा महानियंत्रक डॉ जीएन सिंह ने कहा, ‘‘भारत सरकार आर्थिक मदद में सीधी भूमिका निभा रही है और हम इन संसाधनों की क्षमता बढाने में घरेलू और वैश्विक साझेदारों की भूमिका की सराहना करते हैं।’’

[Dark Saint Alaick]

अन्ना हजारे और विद्या बालन अमेरिका में भारत दिवस परेड में आमंत्रित

न्यूयॉर्क। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परेड में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नेता अन्ना हजारे और बालीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को आमंत्रित किया गया है। आगामी 18 अगस्त को आयोजित होने वाली यह परेड न्यूयॉर्क के रंगबिरंगे समारोहों में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत दिवस परेड का आयोजन 43 वर्ष पुरानी फेडरेशन आॅफ इंडियन असोसिएशन्स के न्यूयॉर्क व न्यूजर्सी चैप्टर द्वारा किया जाता है। इस 33वीं परेड में विद्या बालन इसकी ग्रैंड मार्शल होंगी। एफआईए के अध्यक्ष संजय अमीन ने कहा कि भारत के बाहर आयोजित की जाने वाली स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी परेड में हजारे और विद्या के अलावा भारत के पूर्व सेनाप्रमुख जनरल वी के सिंह और एंटीगुआ व बरबूडा के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। अमीन ने कहा कि दक्षिण भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष और तमिलनाडु के वर्तमान पार्षद अभिनेता सरथ कुमार और उनकी पत्नी राधिका सरथ कुमार इस अवसर पर परेड के मार्शल के तौर पर मार्च करेंगे।

[Dark Saint Alaick]

मप्र : घूसखोरी के आरोपों से घिरे मंत्रियों के बचाव में उतरी भाजपा

इंदौर। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत केंद्र सरकार सूबे में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसकी छवि खराब करने के लिये आयकर विभाग और सीबीआई का साजिशन दुरुपयोग कर रही है। तोमर ने यह आरोप उन मीडिया खबरों पर प्रतिक्रिया जताते हुए लगाया, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भोपाल के दो बडे उद्योगपतियों..दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा के ठिकानों पर पिछले साल मारे गये आयकर छापों के दौरान जब्त डायरियों में सूबे के खनिज संसाधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल और संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को दी गयी कथित घूस का हिसाब-किताब दर्ज है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम काफी पहले से कह रहे थे कि केंद्र सरकार सूबे के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की छवि खराब करने के लिये आयकर विभाग और सीबीआई का सहारा लेने वाली है। यह बात आज सबके सामने आ गयी है।’ तोमर ने कहा, ‘मीडिया की खबरों में इन मंत्रियों के खिलाफ महज आरोप लगाये गये हैं। अभी किसी को मामले की वस्तुस्थिति का अंदाजा नहीं है। यह सब कांग्रेस का हथकंडा है।’ उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रियों :शुक्ल और शर्मा: ने मीडिया के सामने जवाब दे दिया है। इसलिये अब वह इस मामले में विस्तृत टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझते। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस बात को खारिज किया कि इंदौर के क्षेत्र क्रमांक..एक में भाजपा के भीतर फूट रहे असंतोष के चलते पिछले दिनों पार्टी विधायक सुदर्शन गुप्ता का पुतला सरेआम फूंक दिया गया था। उन्होंने दावा किया, ‘इस क्षेत्र में कोई भाजपा नेता असंतुष्ट नहीं है। क्षेत्रीय भाजपा नेताओं में किसी तरह की मतभिन्नता नहीं है।’

[Dark Saint Alaick]

पिछले चार साल में देश भर में 555 कथित फर्जी मुठभेड़ हुई: सरकार

नई दिल्ली। ऐसे समय में जब सीबीआई इशरत जहां और सादिक जमाल फर्जी मुठभेड़ मामलों की जांच कर रही है, पिछले चार साल में देश भर में कम से कम 555 लोग कथित मुठभेड़ के शिकार हुए हैं । इनमें 138 कथित मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई । गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :एनएचआरसी: ने एक अप्रैल 2009 से 15 फरवरी 2013 के तक पुलिस, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों की ओर से अंजाम दिए गए कथित फर्जी मुठभेड़ों के कुल 555 मामले दर्ज किए हैं । कथित फर्जी मुठभेड़ के 555 मामलों में से 144 सुलझा लिए गए हैं जबकि बाकी 411 की जांच या तो पुलिस कर रही है या अदालत में इनसे जुड़ा मुकदमा चल रहा है । उत्तर प्रदेश में पिछले चार साल में सबसे अधिक 138 कथित फर्जी मुठभेड़ हुई है जिनमें से 2009-2010 में 30, 2010-2011 में 40, 2011-12 में 42 और 2013 में फरवरी महीने तक 26 मुठभेड़ हुई हैं। पिछले चार साल में मणिपुर में 62 कथित फर्जी मुठभेड़ हुईं, असम में 52, पश्चिम बंगाल में 35, झारखंड में 30 और छत्तीसगढ में 29 कथित फर्जी मुठभेड़ हुई हैं । सूत्रों ने बताया कि अनसुलझे मामलों के निपटारे में तेजी की खातिर एनएचआरसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है । एनएचआरसी संबंधित राज्य सरकारों से पंचनामे की रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है । एनएचआरसी ने संदेहास्पद मुठभेड़ों के शिकार हुए लोगों के परिजन की वित्तीय मदद के लिए कुल 11.43 करोड़ रूपए जारी करने की सिफारिश भी की है । गौरतलब है कि यह आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब पूरे देश में 2004 के इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ पर बहस जारी है । सीबीआई ने 3 जुलाई को जारी अपने पहले आरोप-पत्र में इशरत की मुठभेड़ को ‘‘फजी’’ करार दिया था । सीबीआई गुजरात के सादिक जमाल कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की भी जांच कर रही है । सादिक की मुठभेड़ 2003 में हुई थी ।

[Dark Saint Alaick]

रेलगाड़ियों में अपराधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल अधिकारियों के सामने विशेष ट्रेनों के एसी व साधारण डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने का प्रस्ताव रखा है ताकि किसी अपराध के घटित होने पर अपराधी की शिनाख्त आसानी से हो सके। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (रेलवे) रिजवान अहमद ने यहां बताया, ‘‘रेल अधिकारियों के सामने कुछ खास रेलगाडियों के वातानुकूलित और आम कोचों में वीडियोग्राफी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे इन गाड़ियों में कोई घटना होने पर आपराधिक तत्वों की शिनाख्त करके अपेक्षित कार्यवाही में मदद मिलेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस संबंध में रेल अधिकारियों को पत्र लिखा है। यह भी आग्रह किया है कि जिन गाड़ियों में यह व्यवस्था पहले से है उनमें लगे कैमरे हर हाल में चालू रखे जाएं।’’ अहमद ने बताया कि भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए रेलवे के अधिकारियों का सहयोग लेने के निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक रेलवे को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जीआरपी के मुरादाबाद, लखनउ अनुभाग में ’’दृष्टि योजना’’ के तहत महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सीसीटीवी लगवाए गये हैं जिसकी मानिटरिंग सेक्शन मुख्यालय से की जा रही है और जीआरपी के पुलिस अधीक्षकों को भी अपने यहां इसी तरह की योजना बनाने के लिए कहा गया है। अहमद ने बताया कि उत्तरप्रदेश से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के सभी कोचों में ठहराव व रेलवे स्टेशनों के जीआरपी फोन नम्बरों के स्टिकर लगाये जाने की भी योजना बनायी गयी है ताकि पीड़ित व्यक्ति तत्काल आवश्यकतानुसार फोन कर पुलिस की सहायता प्राप्त कर सके । इसी प्रकार रेलवे कन्ट्रोल रूम के नम्बरों के स्टीकर डिब्बों में चिपकाये जाने की योजना है। रिजवान अहमद ने बताया कि जीआरपी के अधिकारियों को सभी कुली -वेण्डर आदि का सत्यापन कर अनधिकृत वेण्डरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले अनधिकृत रास्तों को भी बन्द कराने के लिए कहा गया है।

[Dark Saint Alaick]

रामेश्वरम मंदिर को यूनेस्को सूची में लाने का चल रहा है प्रयास: कुमारी सैलजा

रामेश्वरम। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर और श्रीरंगम के रंगानाथस्वामी मंदिर को यूनेस्को के धरोहर स्थलों के सूची में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने यहां कहा, ‘‘प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर ओर रंगानाथस्वामी मंदिर को यूनेस्को को धरोहर स्थलों की सूची में लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में चार पांच साल लग जाएंगे। ’’ उन्होंने कहा कि रामेश्वरम मंदिर के लिए बेहतर सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं जरूरी है। गरीबी रेखा अनुमान के बारे में मंत्री ने कहा कि फिलहाल गरीबों को सहायता एक मोटे अनुमान के आधार पर दी जा रही है और एक बार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सटीक संख्या का पता चल जाए तो फिर उन्हें ज्यादा मदद की जाएगी।

[Dark Saint Alaick]

सीबीआई प्रमुख के पारिवारिक कार्यक्रम में बिन बुलाये बगरोडिया भी पहुंच गए

नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की बेटी के प्रीतिभोज में पूर्व कोयला मंत्री संतोष बगरोडिया की मौजूदगी देखी गई जो कोयला घोटाले में संदिग्ध हैं। बगरोडिया के बिन बुलाये मेहमान के तौर पर पहुंचने की बात कही जा रही है। 19 जुलाई के कार्यक्रम में बगरोडिया की मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर सीबीआई ने कहा कि उन्हें औपचारिक तौर पर नहीं बुलाया गया था। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मंत्री कार्यक्रम में काफी समय तक रूके जो सीबीआई निदेशक के आधिकारिक आवास पर हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नये प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम के साथ अन्य नेता एवं वरिष्ठ अधिकारी दिखे। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने कोयला घोटाले के सिलसिले में बगरोडिया से पूछताछ की थी और वह आरोपपत्र में मुख्य व्यक्ति थे।

[Dark Saint Alaick]

शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को खतरे के प्रति चेताया

ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चेताया है कि चुनाव प्रणाली को लेकर पैदा राजनीतिक संकट के कारण अगर ‘असंवैधानिक सरकार’ सत्ता में आती है तो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगले 10 वर्ष तक रूक सकती है। शेख हसीना ने कल इफ्तार पार्टी में कहा, ‘‘अगर इस बार सत्ता में कोई असंवैधानिक सरकार आती है तो अगले 10 वर्ष तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा।’’ सेना द्वारा अतीत में किये गये हस्तक्षेपों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सरकार सत्ता में आती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। शेख हसीना ने ये टिप्पणियां ऐसे समय की हैं जबकि चुनावों की देखरेख के लिए गैरनिर्वाचित कार्यवाहक सरकार की बहाली को लेकर सत्तारूढ और विपक्षी दलों के बीच मतभेदों के कारण वर्ष 2014 में होने वाले आम चुनावों के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। शेख हसीना की अध्यक्षता वाली सत्तारूढ आवामी लीग ने संवैधानिक संशोधन के जरिये कार्यवाहक सरकार को हटा दिया। इस कदम से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया कि चुनावों की देखरेख के लिए गैरनिर्वाचित सरकार की स्थापना करना गलत होगा। हालांकि खालिदा जिया नीत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी :बीएनपी: ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत चुनाव निष्पक्ष और विश्वसनीय नहीं होंगे।

[Dark Saint Alaick]

धार्मिक गुरू पगला बाबा ने लालू से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करने को कहा- जदयू

पटना। जदयू ने आज कहा कि धार्मिक गुरू पगला बाबा के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने को कहे जाने के बाद से लालू ने मोदी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जदयू नेता संजय झा ने आज कहा कि मिर्जापुर में कल धार्मिक गुरू पगला बाबा के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने को कहे जाने के बाद से लालू ने मोदी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई शंका नहीं वर्ष 2014 के चुनाव में लालू नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने में अपना समर्थन देंगे। चारा घोटाला मामले में लालू की पैरवी कर रहे मशहूर वकील राम जेठमलानी ने इससे पूर्व लालू से मोदी का समर्थन करने को कहा था। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को पार्टी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद से उससे नाता तोड़ लेने वाली जदयू के नाता झा ने कहा कि अब भाजपा ने लालू के रूप में नया साथी तलाश लिया है। लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी के बीच साठ-गांठ होने का आरोप लगाते हुए जदयू नेता संजय झा ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व राघोपुर जाने के क्रम में वाहन का अगला शीशा टूट जाने से घायल हुए लालू को सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही फोन कर उनका कुशलक्षेम पूछा था। झा ने कहा कि भाजपा से नाता तोड लिए जाने के बाद कांग्रेस के बिहार में नीतीश सरकार के सर्मथन में आगे आने से चिंतित लालू को अब राजनीतिक लाभ के लिए वह नरेंद्र मोदी विकल्प के रूप दिखने लगे हैं ,जिनकी लगातार वे आलोचना करते आए हैं । उन्होंने पूछा कि लालू ने जब स्वयं कहा है कि वे गुरू पगला बाबा के घोर समर्थक हैं तो ऐसे में वे प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का समर्थन करने की उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद और भाजपा के बीच सांठ-गांठ होने का आरोप लगाते हुए कहा था इसका उदाहरण सारण जिला में विषाक्त मध्याहन भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत के बाद इन दोनों दलों का घटना के एक दिन बाद 17 जुलाई को सारण बंद की घोषणा किया जाना था।

[Dark Saint Alaick]

गरीबी कम होने का सरकार का दावा नाकामियों से ध्यान हटाने का प्रयास : भाजपा

हैदराबाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया है कि संप्रग सरकार गरीबी का स्तर कम होने का दावा करके जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने की कोशिश कर रही है। नायडू ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संप्रग सरकार के शासन में गरीबी का स्तर 37.2 प्रतिशत से घटकर 21.9 प्रतिशत होने संबंधी योजना आयोग का बयान सत्तारूढ पार्टी द्वारा अपनी नाकामियों और खासकर आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने की चाल है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विश्व बैंक के अध्ययन समेत सभी रिपोर्टें उजागर करती हैं कि भारत मानव विकास सूचकांक के लिहाज से बांग्लादेश से और कई बार नेपाल, श्रीलंका और चीन से भी काफी पीछे है।’’ नायडू ने कहा, ‘‘अगर ऐसा है तो सरकार कैसे दावा कर सकती है कि गरीबी का स्तर कम हुआ है और लोग 33 रपये प्रति दिन में जीवन चलाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं इसलिए सरकार को इस बारे में स्थिति साफ करने की जरूरत है। नायडू के मुताबिक पार्टी पांच अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार-विमर्श करेगी और संसद में इस विधेयक पर संशोधन लाने के लिए दबाव बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव पूर्व सभी सर्वेक्षणों में संकेत मिला है कि भाजपा का ग्राफ बढ रहा है और पार्टी की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मोदी की बढती लोकप्रियता से परेशान होकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

अब ‘ताकतवर’ सेबी कर्मचारियों की संख्या बढाएगा

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को बाजार में गड़बड़ी करने वालों तथा धोखाधड़ी की योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिक अधिकार मिल गए हैं। ऐसे में अब बाजार नियामक ने अपने अधिकारी के प्रभावी तथा तेजी से इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों की संख्या बढाकर 1,000 करने की योजना बनाई है। एक स्वतंत्र परामर्शक ने हाल में सेबी को दो-तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या में 50 फीसद से अधिक की वृद्धि करने का सुझाव दिया है। फिलहाल सेबी के कर्मचारियों की संख्या 600 है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियामक की योजना अपने श्रमबल की संख्या में तेजी से इजाफा करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल में सेबी को संभावित निवेश धोखाधड़ी योजनाआें की निगरानी के लिए अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। इन अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सेबी को अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। नियामक जद अपने विभागों और कार्यालयों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि नियामक ने कर्मचारियों की जरूरत के बारे में आंतरिक विचार विमर्श शुरू किया है। साथ ही वह मामला दर मामला आधार पर बाहरी प्रतिभाआें ेके पूल से भी नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है।

[Dark Saint Alaick]

पहाड़ों को बचाना है तो हिमालय नीति बनाएं : बहुगुणा
पहाड़ों पर फलदार पेड़ लगाए जाएं

नई दिल्ली। उत्तराखंड में पुनर्वास और बहाली की कवायद के बीच मशहूर पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा है कि तात्कालिक उपाय करने की बजाय अलग हिमालय नीति बनाकर ही पहाड़ों को भविष्य में भी प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकता है। चिपको आंदोलन के नेता 86 वर्षीय बहुगुणा ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन हिमालय को बचाने की मुहिम में लगा दिया। मैं निराश नहीं हूं बल्कि खुशी है कि मैं लोगों को जागृत कर सका । उत्तराखंड की इस त्रासदी के बाद मैं फिर पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि अभी भी समय है, हिमालय के लिए अलग नीति बनाई जाए। अस्वस्थ होने के बावजूद सक्रिय बहुगुणा ने कहा कि हिमालय नीति में स्थाई रोजगार, विनाशकारी पर्यटन पर रोक, पानी के संकट से निपटने के उपाय और हरित पुनर्वास जैसे सभी अहम मसले शामिल किए जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर फलदार और पशुओं को चारा देने वाले पेड़ लगाए जाएं। इसके अलावा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई तात्कालिक उपाय न करते हुए भविष्य के बारे में सोचकर दूरगामी नीति बनाई जाए । इसके अलावा स्थाई रोजगार के उपाय भी जरूरी हैं। पानी के संकट को आने वाले समय की भीषण समस्या बताते हुए बहुगुणा ने कहा कि इससे बचने के लिए अभी से कमर कसनी होगी । उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी का संकट बहुत बड़ा होगा और अभी से पहाड़ों पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इससे बचा जा सके। इसके लिए प्राकृतिक जलाशय बनाए जाएं और छोटे-छोटे बांधों के जरिए पानी चोटी तक पहुंचाया जाए ताकि ऊपर से नीचे की ओर पानी का बहाव रहे। उन्होंने कहा कि बांध बनाना कोई हल नहीं है बल्कि सर्पाकार गति से बहने वाली नदी को रोककर यह उसके औषधीय गुण खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हरित पुनर्वास की बातें हो रही हंै लेकिन पेड़ लगाने भर से काम पूरा नहीं हो जाता। उनकी देखरेख भी जरूरी है। यहां पानी के अभाव में पौधे सूख जाते हैं। बहुगुणा ने तीर्थस्थानों के आसपास पर्यटन के नाम पर भविष्य में किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विनाशकारी पर्यटन है। अब तीर्थस्थानों पर तीर्थयात्री कम और पर्यटक ज्यादा जाते हैं, जिनके लिए तमाम सुविधाएं बनाई जा रही हैं। इससे पहाड़ खोखले हुए हैं। सरकार जब नए सिरे से उत्तराखंड को बसाए तो इस विनाशकारी पर्यटन को बढ़ावा न दे । उन्होंने पहाड़ों पर आवागमन के लिए रोपवे के इस्तेमाल पर भी जोर दिया । उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने के लिए विस्फोट करके सुरंग बनाई जाती है जो पहाड़ को कमजोर करती है। इससे अच्छा होगा कि रोपवे को आवागमन का जरिया बनाया जाए।

[Dark Saint Alaick]

सादिक जमाल मुठभेड़ प्रकरण
पूर्व आईबी अधिकारी से पूछताछ कर सकती है सीबीआई

नई दिल्ली। गुजरात में साल 2003 में सादिक जमाल के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच एक नए चरण में प्रवेश कर रही है और सीबीआई इस मामले में खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक सुधीर कुमार से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार को मामले में पूछताछ के लिए और मुठभेड़ से पहले के घटनाक्रम को समझने के लिए बुलाया जाएगा। कुमार द्वारा दी गई जानकारी को ही भावनगर शहर के रहने वाले जमाल की हत्या के पीछे कथित कारण बताया जाता है। गुजरात अपराध शाखा के एक दल ने 13 जनवरी, 2003 को अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में गैलेक्सी सिनेमा के पास मुठभेड़ को अंजाम दिया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के पद से सेवानिवृत्त हुए कुमार उक्त घटना के समय आईबी में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे। सूत्रों ने आईबी की आॅपरेशनल सेल के तत्कालीन संयुक्त निदेशक से पूछताछ की संभावना से इंकार नहीं किया जो बाद में संगठन के प्रमुख हो गए थे। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी मुख्यालय में आईबी में पश्चिमी क्षेत्र को संभाल रहे कुमार की भूमिका को लेकर एजेंसी के जांच के दायरे में थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि जमाल एक आतंकवादी है जिसका मिशन गुजरात में वीआईपी लोगों को मारना है। सीबीआई पहले ही इस मामले में महाराष्ट्र कैडर के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी से दो बार पूछताछ कर चुकी है और अब सुधीर कुमार तथा राजेंद्र कुमार को बुलाएगी। जमाल के भाई शब्बीर ने मुठभेड़ में तत्कालीन संयुक्त सचिव (आईबी) राजेंद्र कुमार, प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कथित भूमिका की आगे जांच की मांग की थी। गुजरात पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि जमाल एक आतंकवादी था जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने के लिए शहर में आया था। इशरत जहां मुठभेड़ मामले के दौरान भी इसी तरह का दावा किया गया था। सीबीआई मामले में पहले ही एक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करके पूरी साजिश का खुलासा करने की योजना बना रही है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब उसने 21 दिसंबर, 2012 को आठ आरोपियों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था तो अपराध को अंजाम देने में अन्य लोगों की मिलीभगत और संलिप्तता से सम्बंधित जांच को लंबित रखा गया था और मामले में आगे जांच प्रगति पर है। शब्बीर की एक याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने साल 2011 में सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह मामले में नई प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस सम्बंध में जांच का काम संभाले। शब्बीर का आरोप है कि सादिक को राजनीतिक साजिश के तहत मारा गया। सहायक खुफिया ब्यूरो , मुंबई की 6 जनवरी, 2003 की एक खुफिया रिपोर्ट भी एजेंसी की जांच के घेरे में है, जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया था कि सादिक जमाल दाउद इब्राहिम गिरोह का सदस्य था और गुजरात में 2002 में हुए दंगों का बदला लेने के लिहाज से प्रदेश में भाजपा नेताओं को मारने के लिए पहुंचा था। सीबीआई ने इस मामले में मुंबई के पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर के अलावा गुजरात के आठ पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार किया है जिनमें तरण बरोट और जे जी परमार भी शामिल हैं। इन्हें 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले और तीन अन्य मामलों में भी आरोपी बनाया गया था।

[Dark Saint Alaick]

भारतीय डॉक्टरों ने दुर्लभ कैंसर से जूझ रहे अफ्रीकी मरीज को दी नयी जिंदगी

गुड़गांव। कैंसर के एक दुर्लभ मामले से जूझ रहे कांगो के 22 वर्षीय नोसी को यहां एक अस्पताल में नयी जिंदगी मिली है। आंख को छोड़कर उनके चेहरे का बड़ा हिस्सा कैंसर से प्रभावित था और बचने की दर केवल 10 फीसदी थी। नोसी के मुंह, ओंठ, गाल, जबड़े की हड्डी और जीभ का 90 फीसदी हिस्सा कैंसर से प्रभावित था और पिछले चार साल से न तो वह खा पा रहा था और न ही बोल पाता था। गुड़गांव स्थित पारस अस्पताल में आॅपरेशन करने वाले सर्जनों की टीम की अगुवाई करने वाले राकेश दुरखुरे ने कहा, ‘‘दुनिया में अपनी तरह का यह छठा मामला है। पांच महीने पहले जब नोसी ने संपर्क किया तो उसकी स्थिति दहला देनेवाली थी। हर जगह अपने बेटे के इलाज के बारे में मनाही के बाद उसकी मां सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी।’’ डॉक्टर ने कहा, ‘‘यह युवक चार साल से न तो बोलने में सक्षम था, न खा पाता था न चबा पाता था। ड्राप से किसी तरह उसकी मां उसे आहार देती थी।’’ मौत का जोखिम जुड़ा होने के कारण भारत और विदेश के कई अस्पतालों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। दुरखुरे ने तीन चरण में सर्जरी की और अंतिम सर्जरी के लिए कुल छह महीने का समय लगेगा। डॉक्टर ने कहा, ‘‘हमने उसकी सर्जरी तीन चरण में की और आखिरकार उसकी आवाज लौटाने में सफल रहे। अब छह महीने के बाद सर्जरी की जाएगी।’’ आॅपरेशन के पहले चरण में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए चार सत्र में कीमोथेरेपी की गयी। श्वसन के लिए नाक के सामने के छेदों को भरा गया और संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स की भारी मात्रा दी गयी। उन्होंने कहा, ‘‘दूसरे चरण में हमने गाल, उपरी जबड़ा, निचले जबड़े की हड्डी और आधी जीभ को हटाया। हमारी टीम ने दो परतों- मुंह की त्वचा के लिए छाती की त्वचा और चेहरे के लिए जांघ की त्वचा का इस्तेमाल किया। अगली सर्जरी छह महीने के बाद की जाएगी जब उसके मुंह और ओंठ को हटाया जाएगा।’’ चार वर्षों में पहली बार पिछले सप्ताह नोसी के दांतों की सफाई हुयी। डॉक्टर ने कहा, ‘‘वह भावुक हो गया और रोने लगा।’’ अब बोलने में सक्षम हो चुके नोसी एक नयी जिंदगी की आशा के साथ अगले सप्ताह अपने देश जाएंगे और अगली सर्जरी के लिए फिर आएंगे।

[Dark Saint Alaick]

महिला आरक्षण विधेयक आम सहमति से ही होगा पारित : मीरा कुमार
नारी सशक्तीकरण में महिला आरक्षण का बहुत महत्व

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती रफ्तार को रोकने और महिलाओं के सशक्तीकरण से ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है और वर्षों से संसद में लटके बहु प्रतीक्षित ‘महिला आरक्षण विधेयक’ के बीच घनिष्ठ सम्बंध बताया है लेकिन साथ ही इस विधेयक के भविष्य को लेकर संशय भी जाहिर किया है। मीरा कुमार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण से ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है और इस कड़ी में महिला आरक्षण विधेयक बहुत महत्व रखता है। उन्होंने बातचीत में सशंकित लहजे में कहा कि ये विधेयक बहुत दिनों से लंबित है । लेकिन इस पर सबकी सहमति नहीं है। जब तक सब की सहमति नहीं हो जाती, इसका पारित होना संभव नहीं लगता । लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान वाला यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन वर्षों से लोकसभा में लंबित है। पहली संप्रग सरकार ने मई 2008 में महिला आरक्षण विधेयक (108वां संशोधन) पेश किया था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की एक तिहाई सीटें इन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। समाजवादी पार्टी और राजद जैसे दलों के इस विधेयक में कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान किए जाने पर अड़े रहने सम्बंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि सब को मिलकर महिला आरक्षण विधेयक पर आम राय बनानी चाहिए। सपा और राजद के अलावा बसपा, शिवसेना तथा कई अन्य दल भी विधेयक के मौजूदा प्रारूप के खिलाफ हैं। महिलाओं को आरक्षण सम्बंधी इसी प्रकार के विधेयक 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में भी पेश किए जा चुके हैं लेकिन वे सम्बंधित लोकसभाओं के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गए। इस सम्बंध में सबसे पहला विधेयक लोकसभा में देवगौड़ा सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था। इसके बाद इसे मार्च 2010 में पेश किया गया। राज्यसभा इसे 2010 में ही पारित कर चुकी है लेकिन कानून बनने के लिए इसे अभी लोकसभा की हरी झंडी मिलना जरूरी है। 12 साल से अधिक का लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद यह विधेयक हकीकत में बदलता नजर नहीं आ रहा है।

[Dark Saint Alaick]

नीतीश ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा, ‘चोर की दाढी में तिनका’

पटना। जदयू द्वारा संबंध तोड़ लिए जाने पर भाजपा का इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे ही इसके लिए जिम्मेवार ठहराया और कहा, ‘चोर की दाढी में तिनका’। बिहार विधानसभा स्थित अपने कक्ष में आज पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि भाजपा से संबंध सही समय पर तोड़ा और बिहार में जो हालात उत्पन्न कर दिए गए थे वैसे में हम लोगों ने जो कदम उठाया है उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था । भाजपा द्वारा मोदी को चुनाव अभियान समिति प्रमुख बनाए जाने पर उससे जदयू के नाता तोड़ने के कदम को सही ठहराते हुए नीतीश ने कहा कि, ‘हम लोग अलग नहीं होते तो क्या करते। वक्त बीतता रहता और हम सोए रहते।’ भाजपा पर राजनीतिक बात नहीं करने और घोर गैर-राजनीतिक बात करने का आरोप लगाते हुए नीतीश ने कहा कि अंत में सबको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, ‘भाजपा के पास मुद्दा क्या है। जो कमजोर रहता है, वह चीखता ज्यादा है।’ नीतीश ने कहा, ‘जदयू के दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में हमने बिहार मॉडल की तारीफ की थी और अटलजी की कार्यशैली की प्रशंसा की थी। किसी के बारे में कुछ और तो कहा नहीं था, पर भाजपा को लगा कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में यह ‘चोर की दाढी में तिनका’ के मुहावरे को चरितार्थ करता है।’ उन्होंने कहा, ‘देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए। हमने तो किसी व्यक्ति का नाम लिया तो नहीं था पर भाजपा के लोगों को खुजली होने लगी।’ नीतीश ने कहा कि अमर्त्य सेन जी ने क्या कहा बिहार की प्रगति की तारीफ की और भाजपा स्वयं को बिहार के विकास का भागीदार मानती है और उसके लोग उन्हें भारत रत्न लौटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की तरक्की की बात करना आपको नागवार गुजरता है, तब बिहार के विकास के श्रय का बंटवारा क्यों कर रहे हैं। नीतीश ने कहा, ‘जनता ने उन (भाजपा) पर विश्वास कर सत्ता में बैठने के लिए जनादेश दिया था पर वे स्वयं उछल कर विपक्ष में जा बैठे। ऐसे में विश्वासघात उन्होंने किया या हमने?’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश नहीं दिया था और सत्ता से बाहर निकाल दिए जाने पर सदन में बगल वाली कुर्सी पर बैठे रहते और कहते कि जदयू ने हमें निकाल दिया है। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला नहीं है, इसलिए हम बगल में बैठे हुए हैं, तब तो जनता कहती कि हमने उनके साथ अन्याय किया है।’ नीतीश ने कहा, ‘हमने तो बुलाया ताकि अलग होने के रोड मैप को बनाने पर चर्चा हो पर वे आए ही नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि मंत्रिमंडल की बुलाई गयी बैठक में बात कर लेंगे पर भाजपा के लोग आए ही नहीं । ऐसे में हम क्या करते।’ उन्होंने कहा कि 1994 से लेकर जिस मुद्दे को लेकर अब तक समझौता नहीं किया उस पर आज कैसे करते और अगर हम लोग अलग होने का निर्णय नहीं लेते तो यह हमारी भूल होती । नीतीश ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि संबंध अचानक तोड़ा गया है। एक साल से इस पर बात चल रही थी। आगे तो वे (भाजपा) बढ गए । ऐसे में या तो हम मुगालते में रहते या अपना निर्णय लेकर आगे बढते।’ उन्होंने कहा कि जब यह साफ हो गया कि उनके इरादे क्या हैं तो अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा था। नीतीश ने कहा कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व में राजग सरकार बनी तो हमारी कुछ बातों को माना भी गया और विवादित मुद्दों को अलग रखा गया था। बिहार में जदयू-भाजपा का गठबंधन इसलिए चल रहा था, क्योंकि उसमें किसी बाहरी तत्व का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन अब वे (भाजपा) सारी चीजों पर बिल्कुल बदल गए। पहले छह महीने में कुछ और बातें की और अगले छह महीने में अचानक कुछ और बातें बोलने लगे। नीतीश कुमार ने भाजपा पर आम सहमति वाले मुद्दों से अलग हटकर दूसरी बातें करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2005 में हुए बिहार के दो विधानसभा चुनावों, 2009 के लोकसभा चुनाव और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय यहां राजग की जो राजनीतिक सोच थी उससे भाजपा अलग हुई है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और उसके खिलाफ विपक्ष के सबसे बडे धडे राजग के सबसे बडे घटक के रूप में भाजपा को हाल में आयोजित भारत बंद के दौरान व्यापक गोलबंदी का माहौल बनाना और उसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए था पर उसने ऐसा किया नहीं। नीतीश ने भाजपा पर कांग्रेस-विरोधी माहौल को पंक्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें हमलोगों का कहां कोई कसूर है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कल क्या होगा इसकी चिंता हम नहीं करते और न उसकी हमें परवाह है, पर अपने सिद्धांतों से समझौता कर बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार को आराम से चलने देते? जनता ने क्या हमें इसी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था?’ नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें ‘पानी का बुलबुला’ बताते हुए और भाजपा द्वारा उन्हें बढा-चढाकर पेश किए जाने की ओर इशारा करते हुए नीतीश ने कहा कि यह जब फूटेगा तो लोग खुद हकीकत जान जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या इस बुलबुले के फूटने पर राजग में उनकी वापसी की उम्मीद है, इस पर नीतीश ने कहा, ‘हम लोग तो अब आगे बढ गए । यह रोज-रोज होता है क्या ।’ भाजपा द्वारा नीतीश कुमार के पैतृक जिला नालंदा से विश्वासघात रैली की शुरूआत करने और लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए लोहा देने की अपील करने पर नीतीश ने कहा, ‘नालंदा तो ज्ञान का केंद्र रहा है न कि वहां कोई लोहा का कारखाना है।’ उन्होंने कहा कि वहां दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने आए और वहां से ज्ञान की किरण निकलती है। राजग से अलग होने के बाद जदयू के कांग्रेस सहित किसी अन्य दल से गठबंधन किए जाने के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, ‘हमारे यहां इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है और न ही किसी दल से अबतक कोई बात हुई है। हम तो अपना काम करेंगे। चुनाव आएगा, लडेंगे।’

[Dark Saint Alaick]

सुप्रीम कोर्ट गैस मूल्य नीति पर करेगा विचार
केन्द्र और रिलायंस को दिए नोटिस

नई दिल्ली। प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गया और न्यायालय इस मामले पर गौर करने के लिये तैयार हो गया। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरूदास दासगुप्ता की जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को नोटिस जारी किये। इन सभी को चार सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने हैं। इस मामले में अब छह सितंबर को आगे सुनवाई होगी। न्यायालय ने कहा कि एक वरिष्ठ सांसद की जनहित याचिका में उठाये गये मुद्दे पर विचार की आवश्यकता है और इस याचिका को प्रारंभिक चरण में ही दरकिनार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने गुरूदास दासगुप्ता की इस जनहित याचिका पर बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लि., नीको रिसोर्सेज लि. और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। दासगुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्राकृतिक गैस की कीमत बढाते समय सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। कम्युनिस्ट सांसद ने न्यायालय से एक अप्रैल, 2014 से प्राकृतिक गैस की कीमत 4.2 अमेरिकी डालर प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) से बढाकर 8.4 अमेरिकी डालर एमबीटीयू करने के सरकार के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार को कई निर्देश देने का अनुरोध किया है। दासगुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गंसाल्विज ने न्यायालय में कहा कि गैस की कीमत बढाने के निर्णय पर गौर करने की आवश्यकता है क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और अपने पूर्ववर्ती मंत्री की राय को भी दरकिनार कर दिया है। याचिका में रिलायंस और नीको को केजी बेसिन के वे इलाके तत्काल छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जिनके बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी और सरकार को इसे अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया जाये। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस निकालने के ठेके के दायित्व का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक अरब अमेरिकी डालर बतौर जुर्माना वसूलने के लिये कंपनी के खिलाफ पंचाट कार्यवाही में मोइली व्यवधान डाल रहे हैं। याचिका में इस मामले में पंचाट नियुक्त करने और सारी कार्यवाही छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने याचिका का विरोध करते हुये कहा कि मामले को पंचाट कार्यवाही में ‘डालने’ का कोई औचित्य नहीं है। याचिका में कैग को परियोजना लागत का वित्तीय अंकेक्षण तेजी से पूरा करने और कैबिनेट सचिव को इस मसले से संबंधित सारा रिकार्ड पेश करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

दुर्गा के साथ आए आईएस अधिकारी, निलंबन वापस लेने की मांग

लखनऊ। अखिलेश यादव सरकार पर दबाव बनाते हुए उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी अपनी उस महिला सहयोगी के साथ एकजुट हो गये हैं जिसे खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के बाद निलंबित किया गया है। आईएसएस अधिकारियों ने उसके निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की है। इस बीच, यह मुद्दा एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। पंजाब काडर की 2009 बैच की आईएएस अधिकारी एवं गौतमबुद्ध नगर में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) 28 वर्षीय दुर्गा शक्ति नागपाल को कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना एक मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने के बाद निलंबित कर दिया गया था। दुर्गाशक्ति के निलम्बन के मुद्दे को लेकर आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनऊ में कार्यवाहक मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की और उनके निलंबन को फौरन वापस लेने की मांग की। इस दौरान उनके साथ दुर्गाशक्ति भी मौजूद थीं। रंजन ने मुलाकात के दौरान कहा कि वह मामले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेंगलूर से लौटने के बाद उनके समक्ष रखेंगे । अखिलेश इस वक्त कर्नाटक में हैं । एसोसिएशन के महासचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने बताया कि रंजन के साथ बैठक में नोएडा की एसडीएम दुर्गाशक्ति नागपाल को बिना नोटिस दिए निलम्बित किए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ सपा सरकार शक्तिशाली रेत माफिया की शहर पर ईमानदार अधिकारियों को निशाना बना रही। दुर्गा ने उत्तर प्रदेश में खैरकानूनी खनन एवं रेत माफिया के खिलाफ कदम उठाये थे। राज्य में पहली बार तैनाती के महज 10 माह के भीतर उन्हें निलंबित किया गया है। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि वर्ष 2009 बैच की आईएएस अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर (सदर) तहसील की उप जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को रबुपुरा थाना क्षेत्र के कादलपुर गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर अदूरदर्शी तरीके से हटवाने के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने पर 27 जुलाई की रात को निलम्बित कर दिया गया था । प्रवक्ता ने बताया कि निलंबन के दौरान दुर्गा राजस्व बोर्ड से संबद्ध रहेंगी। उप्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एवं सपा प्रमुख मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव ने संभल में संवाददाताओं से बातचीत में दुर्गाशक्ति के निलम्बन के औचित्य संबंधी सवाल पर कहा, ‘बिना जांच के हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आरोपों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि गलती किसकी है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।’ सपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया के दबाव में निलंबन आदेश निकाला गया है। भाजपा की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा, ‘यह सरकार एक ओर जहां भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है वहीं दूसरी ओर वह ईमानदार अधिकारियों को निशाने पर ले रही है।’ उन्होंने कहा, ‘दुर्गा के मामले में राज्य सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी, जबकि बुनियादी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।’ दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर कैसे गुंडाराज कायम हो गया है जहां रेत माफिया के खिलाफ दृढता से लड़कर अपना दायित्व निभाने वाली एक ईमानदार अधिकारी को दंडित किया गया है।’ कांगे्रस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में रेत माफिया सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश में न केवल मौजूदा सरकार, बल्कि पूर्व सरकार के तहत भी रेत माफिया चल रहा था। यह रेत माफिया मध्य प्रदेश में भी चल रहा है।’ सिंह ने दावा किया, ‘रेत माफिया ही उप्र एवं मप्र में सरकारें चला रहा है।’

[Dark Saint Alaick]

एसडीएम को निलंबित करने के पीछे वोट बैंक की राजनीति है : भाजपा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की महिला आईएएस अधिकारी को निलंबित किए जाने के वहां के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली ने यहां ‘भाजपा महिला कार्यकर्ता संगम’ कार्यक्रम में कहा, ‘उत्तर प्रदेश में एक महिला अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। हर कोई कह रहा है कि वह ईमानदार अधिकारी हैं। इसके पीछे (फैसले) क्या कारण है? यह वोट बैंक की राजनीति है।’ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को एक विवादास्पद धार्मिक स्थल की दीवार गिरवाने का आदेश देने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल इस बारे में कहा था, ‘यह प्रशासनिक निर्णय है। उन्होंने (एसडीएम) एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का आदेश दिया था।’ उधर राज्य में विपक्ष ने सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि ऐसा खनन माफिया के दबाव में किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

उ.प्र. संभालने में असफल सपा नेता कर रहे हैं देश संभालने की बातें: भाजपा

लखनऊ। भाजपा ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है और सत्तारूढ समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आगामी लोकसभा चुनाव के बाद देश संभालने की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर्नाटक में सपा के सम्मेलन में कहा कि देश सपा की तरफ देख रहा है और यह पार्टी देश की तारणहार बनेगी, लेकिन सच यह है कि इस पार्टी से उत्तर प्रदेश ही नहीं संभल रहा है तो वह देश कैसे संभालेगी। उन्होंने कहा कि मुलायम देश में भ्रष्टाचार और महंगाई को बड़ी समस्या मानते हैं लेकिन वह यह क्यों नहीं स्वीकार करते कि इस परेशानी के लिये वह भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उनकी पार्टी केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को समर्थन दे रही है जिसकी गलत नीतियों ने देश को तबाह किया है। ऐसे में इस तबाही की जिम्मेदारी सपा को भी तो लेनी चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

तेलंगाना के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की दिशा में कांग्रेस के आगे बढने के बीच पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उस पर वर्ष 2000 में ‘तेलंगाना के विचार को ठुकराने’ का आरोप लगाया । यह स्वीकार करते हुए कि यह कोई ‘आसान फैसला नहीं है’ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी को सुना गया और उनके विचारों को ध्यान में रखा गया । अंतिम निर्णय कल घोषित किया जायेगा।’ सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि तेलंगाना के मामले में मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई और अब निर्णय लिया जाना है और यह लिया जायेगा। भाजपा के इस आरोप पर कि कांग्रेस इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है, सिंह ने पलट कर सवाल किया, ‘क्या इसीलिए आडवाणीजी ने वर्ष 2002 में तेलंगाना के मामले में अनुरोध को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था।’ उन्होंने कहा, ‘क्या इसीलिए उन्होंने तेलंगाना के विचार को ठुकरा दिया था ... यह तथ्यात्मक सचाई है कि उन्होंने तेलंगाना कि मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने तो इसे राज्य विधानसभा को भी नहीं भेजा था (प्रस्ताव के लिए)। कांग्रेस महासचिव ने हालांकि साथ ही कहा कि यह कांग्रेस के फायदे या नुकसान का सवाल नहीं है। यह एक फैसला है जो पूरी स्थिति को देखते हुए और साथ ही देश एवं राज्य के हित में लिया जाना है। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि उनकी यह व्यक्तिगत राय है कि तेलंगाना पृथक राज्य बनाये जाने के लिए पात्रताओं को पूरा करता है क्योंकि क्षेत्र में इसकी लोकप्रिय मांग रही है और यह आर्थिक रूप से अपने को बनाये रख सकेगा।

[Dark Saint Alaick]

मोदी के खिलाफ पत्र मामले में राज्यसभा सदस्य की भाजपा से माफी की मांग

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को कथित तौर पर लिखा गया 65 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र फारेंसिक जांच में ‘असली’ करार दिये जाने के बाद इस कदम के पीछे प्रमुख भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने स्वयं को ‘गलत तरीके’ से निशाना बनाये जाने पर भाजपा से माफी की मांग की है। राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य मोहम्मद अदीब ने कहा कि ‘उन्हें भाजपा और कुछ चैनलों द्वारा काफी अपमानित किया गया’ और पार्टी को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कैलीफोर्निया के एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा है कि पत्र असली था।’ ओबामा से मोदी को वीजा नहीं देने की मांग के लिए लिखे गए पत्र पर कथित रूप से हस्ताक्षर करने वाले माकपा नेता सीताराम येचुरी सहित कई सांसदों ने ऐसे किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। इसके चलते उसकी सत्यता को लेकर सवाल उठ गए थे। अदीब ने येचुरी और कई अन्य सांसदों द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार का कारण स्पष्ट किये बिना एक बयान में कहा, ‘मेरे साथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई व्यक्तियों ने मुझे सूचित किया कि उन्हें मीडिया द्वारा इस बात के लिए पीछा किया जा रहा था कि अपने हस्ताक्षर से इनकार कर दें और मुझे पर जालसाजी का आरोप लगायें। जब उन्होंने इनकार कर दिया और जब वे हस्ताक्षरों को स्वीकार करने को तैयार हो गए तो उनके रख को सामने नहीं लाया गया।’ अदीब ने टेलीविजन पर हुई एक बहस ने स्वयं पर ‘शर्मनाक’ आरोप लगाने के लिए भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इसके माध्यम से मोदी के वीजा साख पर अमेरिका का रुख जानने का प्रयास किया गया था, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के लिए अमेरिकी वीजा की मांग की थी।

[Dark Saint Alaick]

इशरत मामला : स्ट्रेचर पर लद कर अदालत में पेश हुआ गुजरात पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी

अहमदाबाद। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पी पी पाण्डेय अपनी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही विशेष अदालत में स्ट्रेचर पर लद कर पेश हुए। वर्ष 2004 के भर्जी मुठभेड़ मामले में अपना नाम आने के बाद पिछले साल फरवरी महीने से लापता चल रहे गुजरात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपी) पाण्डेय की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गीता गोपी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पाण्डेय को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सीने में दर्द की शिकायत को लेकर वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। पाण्डेय को एक एंबुलेंस में अदालत लाया गया और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर अदालत कक्ष में पेश किया गया। पाण्डेय के वकील निरूपम नानावटी ने अदालत में एक नोट दायर कर कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उनके मुवक्किल अदालत के समक्ष पेश हुए। सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र में पाण्डेय को मुंबई निवासी इशरत जहां, उसके मित्र जावेद शेख और कथित रूप से पाकिस्तानी नागरिक अमजद अली राणा एवं जीशान जौहर की न्यायेतर हत्या का आरोपी बनाया गया है। इस महीने की शुरआत में दायर इस आरोपपत्र में पाण्डेय के अलावा गुजरात पुलिस के छह अन्य अधिकारियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि यह मुठभेड़ फर्जी था और गुजरात पुलिस ने खुफिया विभाग (आईबी) के साथ मिल कर इसे अंजाम दिया।

[Dark Saint Alaick]

न्यायपालिका : सरकार और भाजपा कॉलेजियम प्रणाली को बदलने पर सहमति के करीब

नई दिल्ली। सरकार और भाजपा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दो दशक पुरानी न्यायाधीशों की समिति की प्रणाली निरस्त करने के प्रस्ताव और इसकी जगह एक ऐसे निकाय का गठन करने पर आम सहमति बनाने के करीब पहुंचते दिखे जो उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका को अपनी राय देने का अधिकार देगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने यहां विधि मंत्री कपिल सिब्बल से प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के व्यापक मसौदे पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। सरकार को उम्मीद है कि यह नया निकाय कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेगा। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में जेटली ने कहा, ‘मैंने हमेशा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का समर्थन किया है और मैंने कपिल सिब्बल को कुछ सुझाव दिये हैं। सरकार को उन पर विचार करना है। मैं वास्तव में व्यापक आम सहमति बनते देख सकता हूं। यह इसके (एनजेसी) संघटन और कार्य प्रकृति पर व्यापक समझौते पर निर्भर करेगा।’ सिब्बल ने बैठक के नतीजे को सकारात्मक बताते हुए कहा, ‘सिद्धांत रूप में, और निश्चत ही मेरी सरकार के सहमत होने की स्थिति में, उन्होंने जो कुछ भी सुझाव दिया उनसे मैं सहमत हूं और मैं उन सुझावों को शामिल करके एक सप्ताह में मंत्रिमंडल में वितरित करूंगा।’ राजग के विधि मंत्री के तौर पर जेटली ने कॉलेजियम प्रणाली निरस्त करने के लिए 2003 में एक संविधान संशोधन पेश किया था, लेकिन जब विधेयक संसद की स्थायी के पास लंबित था तो लोकसभा भंग हो गई थी। सिब्बल के पूर्ववर्ती अश्विनी कुमार द्वारा पेश किए गए कैबिनेट नोट के अनुसार सरकार प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय एक जेएसी का गठन करना चाहती है। इसमें विधि मंत्री सरकार के प्रतिनिधि होंगे। जेएसी में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश, दो जाने-माने न्यायविद भी सदस्य होंगे। इन न्यायविदों को राष्ट्रपति सदस्य के तौर पर मनोनीत करेंगे। सरकार विपक्ष के नेता को भी आयोग में शामिल करने पर विचार करने को तैयार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है जिसमें प्रधान न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम समेत एक के बाद एक प्रधान न्यायाधीशों ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव किया है। उनका कहना है कि इसने अच्छा काम किया है। आम सहमति बनाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा, ‘कमोबेश अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं के बीच व्यापक आम सहमति है कि इस तरह के आयोग का गठन करने का समय आ गया है। जैसा अरूण ने सही ही कहा है कि इन वर्षों में आम सहमति बनी है कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका और न्यायपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए।’ जेटली ने गत शनिवार को उच्चतम न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मौजूदा तरीके पर पुनर्विचार का प्रस्ताव दिया था। कटक में व्याख्यान देते हुए जेटली ने कहा था कि न्यायाधीशों की भर्ती पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम की मौजूदा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे और कारगर बनाया जा सके और न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित कृपादृष्टि पर अंकुश लगाया जा सके। जेटली ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिए न्यायपालिका में सुधार करना उचित होगा ताकि अधिक से अधिक लोग न्यायाधीश बनने को उन्मुख हों। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि सकरार संसद में लंबित न्यायपालिका से संबंधित अन्य विधेयकों को आगे नहीं बढा सकती है। इसमें से एक विधेयक न्यायिक मानदंड निर्धारित करने और दूसरा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढाकर 65 साल करने से संबंधित है। ये विधेयक विगत कई वर्षों से लंबित हैं। विधि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘एक-एक कर आगे बढ़ते हैं।’

[Dark Saint Alaick]

ब्रिटेन के गृह विभाग ने वीजा बांड मामले में मिला-जुला संकेत दिया

लंदन। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की तरफ से भारत समेत छह ‘उच्च जोखिम’ वाले देशों से आने वाले आगंतुकों के लिये प्रस्तावित 3,000 पौंड के वीजा बांड पर भ्रम पैदा करने वाले बयान आये। जहां कुछ रिपोर्ट में संकेत दिये गये हैं कि मूल रूप से छांटे गये छह एफ्रो-एशियाई देशों से आने वाले लोगों के लिये लौटाने योग्य 3,000 पौंड का नकद बांड की पायलट योजना तय कार्यक्रम के मुताबिक शुरू होगी। गृह विभाग के प्रवक्ता ने जोर दिया, ‘इस समय हम देशों की सूची की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और इस मुद्दे पर हमारा मूल बयान कायम है।’ भारत के अलावा इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया तथा घाना जैसे देश प्रभावित होंगे। सभी प्रकार के वीजा पर इसे लागू करने से पहले पायलट योजना इस साल नवंबर से एक साल के लिये चलाये जाने की संभावना है। लक्षित देशों की सूची की पुष्टि किये बिना गृह विभाग ने बयान में कहा, ‘हम पायलट योजना बना रहे हैं जो निर्धारित समय से अधिक रूकने वालों पर ध्यान देगा और बांड के उपयोग के बारे में विभिन्न उपायों का परीक्षण करेगा। यह योजना आंगतुक वीजा पर लागू होगी लेकिन अगर योजना सफल होती है तो हम इसे खुफिया सूचना के आधार पर किसी भी वीजा और किसी भी देश के मामले में लगा सकते हैं।’ बयान के अनुसार, ‘आव्रजन प्रणाली को बेहतर बनाने, प्रतिभावान और उज्ज्वल लोगों का स्वागत करते हुए शुद्ध रूप से आव्रजकों की संख्या को कम करने का यह हमारा अगला कदम है.....।’ प्रस्तावित योजना को लेकर भारत सरकार के स्तर पर काफी विरोध जताया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंधों तथा रणनीतिक गठजोड़ के बावजूद योजना के तहत भारत को ‘उच्च जोखिम’ वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। ब्रिटेन और भारतीय अधिकारियों के बीच बैठक में योजना को लेकर भारतीय चिंता को रखा गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने पिछले महीने खुलकर इस पर विरोध जताया था।

[Dark Saint Alaick]

सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई के लिए अदालत तय करेगी तारीख

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई शुरू करने की तारीख कल तय कर सकती है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार और चार अन्य पर छह व्यक्तियों की हत्या का आरोप है। जिला जज जे आर आर्यन इस मामले की प्रमुख गवाह भगवानी बाई की कल हुई मौत की पृष्ठभूमि में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख तय करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार तथा दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सुल्तानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या और दंगा फैलाने के सिलसिले में लगाए गए आरोप रद्द करने से हाल ही में मना कर दिया था। आरोप रद्द करने के लिए सज्जन कुमार और अन्य का आग्रह लंबित होने के कारण उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने साथ ही दंगापीड़ित शिकायतकर्ता शीला कौर का वह आग्रह भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सज्जन कुमार तथा चार अन्य के खिलाफ मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने का अतिरिक्त आरोप जोड़ने की मांग की थी। जुलाई 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, कुशहाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ, 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान 6 व्यक्तियों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे।

[Dark Saint Alaick]

सलेम ने पुर्तगाली दूतावास में भेजने का आग्रह किया

मुंबई। नवी मुंबई की तलोजा जेल में गत माह हुए हमले के बाद गैंगस्टर अबू सलेम ने विशेष टाडा अदालत से आग्रह किया कि उसे गोवा या दिल्ली स्थित पुर्तगाल के दूतावास में स्थानांतरित करने का निर्देश जेल अधिकारियों को दिया जाये। सलेम की ओर से उसके वकील राशिद अंसारी द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि उसके प्रत्यर्पण का आदेश रद्द होने के बाद उसे पुर्तगाल वापस भेजने के बारे में निर्णय होने तक पुर्तगाल दूतावास भेज दिया जाये जो न्याय के हित में होगा। याचिका में सलेम ने यह भी कहा कि वह किसी अन्य जेल में अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता और उसे किसी भी अन्य जेल में न भेजा जाये क्योंकि अन्य जेलों में उसकी जान को कहीं अधिक खतरा है। सलेम ने कहा कि तलोजा जेल के अधिकारियों को उसे ठाणे जेल भेजने का आदेश मिला है। सलेम के अनुसार उसने कई आवेदन देकर कहा है कि उसे अन्य जेलों में वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के आरोपी मुस्तफा दौसा, छोटा शकील और अन्य लोगों से जान का खतरा है। उसने कहा है कि हालांकि तालोजा जेल में उस पर हमला हुआ था लेकिन अब सुरक्षा बढा दी गयी है ऐसे में आगे कोई और हमला होने के बहुत कम आसार हैं लेकिन अन्य जेलों में हमला होने के आसार अधिक हैं। विशेष टाडा अदालत इस सप्ताह के अंत तक उसकी अर्जी पर सुनवाई करेगी।

[Dark Saint Alaick]

लंदन में सऊदी राजकुमार का मकान बिकाऊ

लंदन। लंदन में सऊदी अरब के एक राजकुमार का आलीशान मकान बिकाऊ बताया जाता है। यह मकान उसी इलाके में है, जहां प्रिंस विलियम अपनी पत्नी केट मिडलेटन के साथ रहते हैं। इसके अलावा प्रमुख भारतीय इस्पात उद्यमी लक्ष्मी मित्तल तथा ब्रूनेई के सुल्तान का मकान भी इसी इलाके में है। इस मकान का मूल्य 10 करोड़ पौंड लगाया गया है और अगर यह बिक जाता है, तो यह ब्रिटेन का अपनी तरह का सबसे बड़ा सौदा होगा। टाइम्स की रपट के अनुसार सउदी अरब के दिवंगत शाह फहद के बेटे राजकुमार अब्दुल अजीज बिन फहद 4 पैलेस ग्रीन, केनसिंगटन को बेचना चाह रहे हैं। इस्टेट एजेंट फर्म नाइट फ्रेंक ने इस बारे में अनेक संभावित क्रेताओं से संपर्क किया है और गोपनीयता समझौते किए हैं। यह मकान केनसिंगटन पैलेस गार्डंस के दक्षिण सिरे पर स्थित है। यह ब्रिटेन की सबसे धनाढयों की गली मानी जाती है और इसे बिलेनियर्स रॉ भी कहते हैं।

[Dark Saint Alaick]

आशा करता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो जाए : करूणानिधि

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख एम करूणानिधि ने आशा जतायी कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। करूणानिधि ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम लिखे पत्र में कहा, ‘हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण नीतियों में एक महिलाओं के लिए आरक्षण है। आशा करता हूं कि कम से कम अगस्त के इस संसद सत्र में सभी के समर्थन और सहयोग से महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाए। मैं सभी से अपील करता हूं कि विधेयक पारित कराएं।’ उन्होंने पिछले 14 साल में संसद में विधेयक लाने और उसके खिलाफ हुए प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि द्रमुक अपने किसी भी महासभा एवं सम्मेलन में इस विधेयक के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने में नहीं चूका।

[Dark Saint Alaick]

निजी कोचिंग केन्द्रों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका

नई दिल्ली। माकपा की छात्र इकाई स्टूडेन्ट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) ने शिक्षा के अधिकार दिशानिर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन कर कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे ‘गैरमान्यता प्राप्त’ निजी कोचिंग कंपनियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संगठन से कहा कि इस याचिका की प्रति की केन्द्र सरकार पर तामील की जाये। न्यायाधीशों ने कहा कि केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण जानने के बाद इस जनहित याचिका पर गौर किया जायेगा। एसएफआई चाहती है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में प्रवेश परीक्षाओं के लिये छात्रों को तैयार करने के इरादे से देश में ‘संस्थागत’ तरीके से चल रही इन ‘गैरमान्यता प्राप्त’ निजी कोचिंग कंपनियों को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र और दूसरे प्राधिकारियों को उचित निर्देश दिये जायें। जनहित याचिका में कहा गया है कि ये अनियंत्रित कोचिंग केन्द्र सीबीएसई और शिक्षा के अधिकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में क्राइसिल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार 2014-15 तक कोचिंग उद्योग का विकास 75 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक हो जायेगा। याचिका में कहा गया है कि ये निजी कोचिंग कंपनियां कथित रूप भ्रमित करने वाले विज्ञापन देती हैं।

[Dark Saint Alaick]

खतरे में है लोकतंत्र : हजारे

जौनपुर। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनांदोलन करने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने की जरूरत है। अपनी जनतंत्र यात्रा के तहत जौनपुर पहुंचे हजारे ने कहा कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है लेकिन इसे अपने ही घर में बैठे दुश्मनों से खतरा है। आज देश में लोकतंत्र रूपी राजशाही कायम हो गयी है और सेवकरूपी राजनेता खुद स्वामी बन बैठे हैं। देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त 44 हजार लोग उनके साथ हैं, जिस दिन यह संख्या छह लाख हो जाएगी उस दिन देश का भाग्य बदल जाएगा। महात्मा गांधी ने भी परिवर्तन की लड़ाई अकेले ही शुरू की थी जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया।

[Dark Saint Alaick]

अदालत का पुलिस को अक्षय और ट्विंकल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को आगे बढने और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना के खिलाफ लक्मे फैशन वीक 2009 के दौरान अश्लीलता फैलाने से जुड़े एक मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। वहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सचिव को मामले से आरोप मुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सचिव आबीगेल रोजा के खिलाफ शिकायत को निरस्त कर दिया, जब पाया गया कि कथित अश्लील कृत्य के पीछे उसका हाथ नहीं था। अदालत ने हालांकि कहा कि पुलिस को अभिनेताओं और फैशन शो के निर्देशक के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। अक्षय कुमार ने मार्च 2009 में फैशन वीक के दौरान विवाद पैदा कर दिया था, जब उनकी पत्नी ट्विंकल ने एक लोकप्रिय डेनिम ब्रांड का प्रचार करने के दौरान रैंप पर अपने पति की जीन्स का बटन खोल दिया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 30 मार्च 2009 को वकोला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आबीगेल ने खुद को यह कहते हुए मामले से आरोप मुक्त करने की मांग की थी कि उसे मामले में गलत तरीके से घसीटा गया है। आबीगेल का पुलिस थाने में कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के अतिरिक्त शो से और कोई संबंध नहीं था और वह पूरी तरह सचिव का काम कर रही थी। प्राथमिकी में आयोजक के तौर पर उसका नाम दिया गया था। सहायक लोक अभियोजक राजश्री गढवी ने दलील दी कि चूंकि आबीगेल ने एनओसी हासिल किया था और पुलिस की ओर से निर्धारित शर्तों पर सहमति जताई थी इसलिए उनका यह कर्तव्य था कि वह देखें कि इसका पालन किया जाए। आबीगेल को गिरफ्तार करने के बाद 25 अगस्त 2009 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्हें अभिनेता को अश्लीलता के अपराध के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

अखंड आंध्र प्रदेश समर्थकों ने विभाजन के खिलाफ तेज किया प्रदर्शन

हैदराबाद। अखंड आंध्र प्रदेश के समर्थकों ने राज्य के विभाजन से जुड़े कांग्रेस नेतृत्व के प्रस्ताव के खिलाफ रायलसीमा और तटीय आंध्र में अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। अखंड आंध्र के समर्थकों ने डी पुरंदेश्वरी (विशाखापटनम), के एस राव (इलुरू) और एल राजगोपाल (विजयवाड़ा) सहित विभिन्न कांग्रेस सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के आवास एवं कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विशाखापटनम में छात्रों और कर्मचारियों सहित अखंड आंध्र प्रदेश के विभिन्न समर्थकों ने सांसद सब्बम हरि और केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी के आवास के बाहर धरना दिया। यहां संयुक्त कार्य समिति के नेतृत्व में छात्रों की बड़ी तादाद ने आंध्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया और तटीय आंध्र एवं रायलसीमा से आने वाले कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंका। अखंड आंध्र के समर्थकों ने विजयवाड़ा से लोकसभा के कांग्रेसी सांसद एल राजगोपाल के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कुरनूल में अखंड आंध्र समर्थकों ने जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर भी धरना दिया। आंध्र प्रदेश के विभाजन के कथित कदम के विरोध में उन्होंने इस क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों को कल बंद रखने का आह्वान करने की योजना बनाई है। तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में गोदावरी :केंद्रीय मंत्री के एस राव का संसदीय क्षेत्र:, श्रीकाकुलम और दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदेशन हुआ। कांग्रेस की ओर से आ रहे अलग तेलंगाना राज्य के गठन के संकेतों के बीच इस विवादास्पद मसले पर अपना पक्ष तय करने के लिए 31 जुलाई को संप्रग समन्वय समिति की बैठक होनी है।

[Dark Saint Alaick]

गलत छवि दूर करने के लिए मुसलमानों तक बनाएं पहुंच : भाजपा

नई दिल्ली। समय से पहले चुनाव की आशंका जताते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुसलमानों के मन में भाजपा के प्रति बनाई जा रही गलत छवि को दूर करने के लिए वे उन तक पहुंच बनाएं। मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि उसे सत्ता में आता देख कर कांग्रेस अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल बना रही है। आम चुनाव के अगले साल की बजाय इसी साल होने की संभावना जताते हुए पार्टी ने अपने कार्यर्ताओं से कहा कि वे इसकी तैयारी में कमर कस लें। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने यहां तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के ‘महिला कार्यकर्ता सम्मेलन’ के अपने संबोधन में कहा, कि भाजपा शासित राज्यों की ‘उपलब्धियों’ और कांग्रेस शासित प्रदेशों तथा केन्द्र की ‘असफलताओं’ का जनता के बीच जमकर प्रचार करें। समय पूर्व चुनाव की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस सरकार की हालत को देखते हुए लगता है कि मिशन 2014, मिशन 2013 में बदल सकता है।’’ इस अवसर पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में यह दहशत पैदा करने में लगी है कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो उनके विरूद्ध घोर अन्याय होंगे। गडकरी ने कहा, ‘‘वोट बैंक की राजनीति की खातिर वे :मुसलमानों में: गलत छवि पेश कर रहे हैं। हम न तो तुष्टिकरण और न ही भेदभाव की राजनीति करते हैं। भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के विरूद्ध है।’’ भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान हर मतदान बूथ पर दो महिला कार्यकर्ता तैनात करने की योजना बना रही है। महिला कार्यकर्ताओं को महिला मतदाताओं से बातचीत के गुर सिखाते हुए विपक्ष की नेता ने कहा, ‘‘आप जब महिलाओं से बात करें तो उनसे कृषि विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि के आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे उनकी तकलीफों के बारे में बात करें। ...आप जब झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाली महिलाओं से संबोधित हों या खुशहाल महिलाओं से, उनसे उनकी विशेष समस्याओं और चिंताओं के बारे में बात करें।’’ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब आज कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओें से मिलें तो उनसे उनकी सुरक्षा चिंताओं के बारे में बात करें। सुषमा ने कहा, ‘‘हम स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं हो सकते, हम 1947 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेस से आजादी दिलाने की लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। ...झांसी की रानी ने भारत को अंगे्रजों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज, हम महिलाएं भारत को कांग्रेस से आजाद करने के लिए लड़ेंगी।’’ भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के ‘महिला कार्यकर्ता संगम’ को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी और उनका दल विजयी होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमें 2014 के अपने मिशन में कामयाब होना है। हमें 2014 के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनानी है, जिससे कि हम भारत को उसके गौरव के चरम में ले जाएं ...और ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल खुशहाल हो, बल्कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दुनिया की अगुवाई करे।’’ भारत को ‘कांग्रेस मुक्त’ बनाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने गरीबी की किस तरह नयी परिभाषा की है। इससे साबित होता है कि आज जो लोग सत्ता में काबिज हैं उन्हेें गरीब के दर्द का तनिक भी एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबी को मापने के लिए आंकड़ों की नहीं बल्कि गरीब की आंखों में देखने की जरूरत होती है। भाजपा प्रमुख ने कहा, यही कारण है कि इतने सालों के शासन के बाद भी कांग्रेस सरकारें आज तक देश को गरीबी और बेरोजगारी से निजात नहीं दिला सकीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने भी निर्धारित समय से पहले आम चुनाव होने की संभावना जताते हुए कहा कि अब चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जेटली ने कहा कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की अगुवाई में पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यस्था लगातार रसातल की ओर बढी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। उनके अनुसार, संप्रग सरकार ने देश को असहाय बना दिया है। ...उसे कमजोर बना दिया है। हालात ये हो गए हैं कि छोटे देश भी आंख दिखा रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

अगले साल की बजाय इसी साल हो सकते हैं चुनाव :सुषमा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने समय से पहले आम चुनाव होने की संभावना जताते हुए पार्टीजन से भारत को ‘कांग्रेस मुक्त’ बनाने के लिए कमर कस लेने को कहा। सुषमा ने यहां पार्टी के ‘महिला कार्यकर्ता संगम’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘इस सरकार की हालत को देखते हुए लगता है कि मिशन 2014, मिशन 2013 में बदल सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं हो सकते, हम 1947 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेस से आजादी दिलाने की लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। ...झांसी की रानी ने भारत को अंगे्रजों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज, हम महिलाएं भारत को कांग्रेस से आजाद करने के लिए लड़ेंगी।’’ महिला कार्यकर्ताओं को महिला मतदाताओं से बातचीत के गुर सिखाते हुए विपक्ष की नेता ने कहा, ‘‘आप जब महिलाओं से बात करें तो उनसे कृषि विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि के आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे उनकी तकलीफों के बारे में बात करें। ...आप जब झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाली महिलाओं से मिलें या खुशहाल महिलाओं से, उनसे उनकी विशेष समस्याओं और चिंताओं के बारे में बात करें।’’ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब आप कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओें से मिलें तो उनसे उनकी सुरक्षा चिंताओं के बारे में बात करें।

[Dark Saint Alaick]

वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस : जेटली

नई दिल्ली। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के इसी दृष्टिकोण के कारण देश की सुरक्षा चिन्ता का विषय बन गयी है और राष्ट्र असहाय हो गया है । मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वोट बैंक राजनीतिक के लिए बटला हाउस मुठभेड को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए बयानबाजी की लेकिन अब वह मुठभेड सही निकली । राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने पार्टी की महिला मोर्चा की बैठक में आज कहा कि जब तक कांग्रेस देश की सुरक्षा को सुरक्षा मुद्दे से जोडकर इसे वोट बैंक की राजनीति से अलग नहीं कर देती, तब तक देश की सुरक्षा चिन्ता का विषय बना रहेगी । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा को सुरक्षा मुद्दे से नहीं जोड रही है बल्कि इसे वोट बैंक राजनीति से जोड रही है । जेटली ने कहा कि संप्रग सरकार ने देश को असहाय कर दिया है । कमजोर बना दिया है । यहां तक कि छोटे राष्ट्र भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं । उन्होंने बटला हाउस मुठभेड में मारे गये या आरोपियों के परिजनों से सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं की उनसे मुलाकात पर सवाल उठाये । जेटली ने कांग्रेस नेताओं से ये सवाल भी किया कि क्या वे मुठभेड में शहीद हुए पुलिस वालों के परिजनों से कभी मिलने गये । जेटली ने कहा कि देश की सुरक्षा की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की नीतियों के कारण देश असुरक्षित महसूस कर रहा है । जेटली ने कहा, आज कोई कांग्रेसी नेता नहीं कह रहा है कि आगामी चुनावों में किसे नेता के रूप में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि शायद किसी को नेता के रूप में पेश नहीं किया जाए। वे नेतृत्व की प्रतियोगिता के मुद्दे से भागना चाहते हैं। वे अपने आप को छिपाना चाहते हैं।’’ राज्यसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि दूसरी ओर भाजपा उम्मीदों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी और ‘देश के सामने अपने नए नेतृत्व को पेश करेगी’। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि उनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री होने का दावा करने के बावजूद उन्होंने पिछले कुछ वर्षो से बिगड़ती जा रही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ नहीं किया।

[Dark Saint Alaick]

रिलायंस टेलीकाम ने अनिल, टीना अंबानी को अदालत में तलब करने के आदेश की आलोचना

नई दिल्ली। रिलायंस टेलीकाम लि. ने 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण में अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को बतौर गवाह बुलाने का सीबीआई का आग्रह स्वीकार करने की आलोचना करते हुये उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह जांच एजेन्सी की ‘खामियों को छिपाने’ के इरादे से किया गया है जो ‘अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है।’ इस प्रकरण में नामजद तीन आरोपी कंपनियों में से एक रिलायंस टेलीकाम लि. ने दलील दी है कि 11 अन्य व्यक्तियों के साथ अंबानी दंपति को गवाह के रूप में तलब करने का सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते समय अदालत ने गलत तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे आरोपियों का मामला प्रभावित होगा। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘‘अनिल अंबानी से कुछ भी नया पता नहीं चलेगा। वह 16 फरवरी, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पहले ही बयान दे चुके हैं। यह अर्जी :जांच एजेन्सी द्वारा: दायर करने का मकसद अपनी खामियों पर पर्दा डालना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जांच एजेन्सी अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है और कुछ न कुछ ढूढ निकालना चाहती है। यह कुछ नहीं बल्कि अपनी खामियों पर पर्दा डालना है।’’ रोहतगी ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत के 19 जुलाई के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी ने नहीं बल्कि रिलायंस टेलीकाम ने याचिका दायर की है क्योंकि यह आदेश 140 गवाहों से पूछताछ के बाद मुकदमे की सुनवाई के अंतिम चरण में दिया गया है। उन्होंने नये गवाहों को तलब करने के बारे में निचली अदालत द्वारा बताये गये इस कारण पर भी सवाल उठाया कि यह 19 नवंबर, 2012 के आदेश की ही कड़ी है जब जांच एजेन्सी को कुछ बैंकों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गयी थी। रोहतगी ने इस आदेश की आलोचना करते हुये कहा कि 140 गवाहों की गवाही के बाद जब अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा तो वहीं मामला खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लचर काम में ‘मददगार’ नहीं बनना चाहिए। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही रोहतगी ने 11 अप्रैल, 2011 के शीर्ष अदालत के आदेश पर आपत्ति की। इस आदेश के तहत ही दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य अदालतों को विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार करने से रोक दिया गया था। उन्होंने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि आरोपियों को संवैधानिक अधिकार से वंचित करने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ अलग से अर्जी दायर करेंगे। इस मसले पर रोहतगी को एक अन्य आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का भी समर्थन मिला। जेठमलानी नये गवाहों के बारे में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले एक आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जेठमलानी ने कहा कि यह आदेश मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में बाधक बन रहे हैं जबकि अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल, 2011 का आदेश इस मामले में लोक अभियोजक की नियुक्ति से भी संबंधित है और यह बड़ी समस्या पैदा कर रहा है क्योंकि ‘लोक अभियोजक महामानव जैसा आचरण कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘‘इस आदेश के माध्यम से आपने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे अधिकार छीन लिये हैं।’’ उन्होंने कहा कि आरोपियों की अपील शीर्ष अदालत में लंबित होने के दौरान निचली अदलात में सुनवाई जारी है जो उनकी अपील को ही निरर्थक बना रही है। रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगायी जानी चाहिए लेकिन न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई गुरूवार के लिये स्थगित कर दी। निचली अदालत ने 19 जुलाई को इस मामले में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को अभियोजन के गवाह के रूप में तलब करने का जांच एजेन्सी का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

[Dark Saint Alaick]

कांग्रेस सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही है : अगप

गुवाहाटी! असम गण परिषद (एजीपी) ने कांग्रेस सरकार पर सभी मोर्चों पर खासकर आम जनता को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया । अगप के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तरूण गोगोई नीत सरकार केन्द्र में मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार से भी अधिक विफल रही है । उन्होंने कहा ्र ‘‘राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गयी है । सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है । गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है । गोगोई ने कहा था कि राज्य खुफिया को किसी संभावित हमले की पूर्व सूचना थी । इसके वाबजूद सरकार विस्फोटों को रोकने में विफल रही । ’’ गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन के पास पल्टन बाजार इलाके में कल रात ग्रेनेड हमले में कम से कम 15 व्यक्ति घायल हो गये । एक हफ्ते में यह ऐसा पांचवा मामला है ।

[Dark Saint Alaick]

जेट-एतिहाद सौदे को सशर्त मंजूरी

नई दिल्ली। जेट एयरवेज ने 2,058 करोड़ रपये में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी एतिहाद एयरवेज को बेचने की सशर्त मंजूरी एफआईपीबी से हासिल कर ली। यह मंजूरी हासिल करने के लिए एतिहाद को काफी नरम होना पड़ा। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने कुछ शर्तों के साथ (जेट-एतिहाद सौदे को) मंजूरी दे दी है।’’ शर्तों के अनुसार एतिहाद के साथ शेयरधारिता समझौते के साथ कंपनी के शेयरहोल्डिंग में किसी प्रकार के बदलाव के लिये सरकार से पूर्व मंजूरी लेना शामिल है। इसके अलावा, शेयरधारकों तथा शेयरधारित समझौते से जुड़े किसी भी तरह के विवाद का निपटान भारतीय कानून के तहत करना होगा न कि अंग्रेजी कानून के तहत। दोनों कंपनियों को इन बदलावों पर सहमत होने के अलावा नए कंपनी संविधान को प्रस्तुत करना होगा। यह संविधान वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा सौदे को मंजूरी दिए जाने और फिर उसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेजे जाने से पहले प्रस्तुत करना होगा। बैठक में शामिल रहे एक सूत्र ने कहा कि जेट को भविष्य में शेयरधारिता समझौते में किसी भी तरह के बदलाव के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि एतिहाद जेट एयरवेज के निदेशक मंडल में अपने निदेशकों की संख्या में पूर्व में प्रस्तावित 3 से घटाकर 2 करने पर पहले ही राजी हो चुकी है जिससे ‘प्रभावी नियंत्रण’ भारतीय प्रवर्तकों के पास रहेगा। जेट एयरवेज के 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में एतिहाद को दो सीटें मिलेंगी, जबकि इससे पहले उसने 3 सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। वहीं भारतीय साझीदार नरेश गोयल के पास चार सदस्यों को नियुक्त करने के अलावा चेयरमैन नामित करने का अधिकार होगा, जबकि वाइस चेयरमैन एतिहाद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एफआईपीबी की बैठक होने से पहले एतिहाद ने अपने भारतीय साझीदार नरेश गोयल के पक्ष में महत्वपूर्ण रियायती कदम उठाए ताकि अधिकारियों को सौदे को मंजूरी देने के लिए राजी किया जा सके। संशोधित शेयरधारक समझौते के अनुसार जेट एयरवेज में शीर्ष पदों के लिए उचित उम्मीदवारों के बारे में एतिहाद एयरवेज केवल सिफारिशें देने पर सहमत हो गई है, जबकि इससे पहले मूल समझौते में शीर्ष प्रबंधन में अपने व्यक्ति को बिठाने का उसे अधिकार दिया गया था। संशोधित प्रस्ताव में ‘प्रभावी नियंत्रण’ के संबंध में एफआईपीबी और सेबी की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, एतिहाद के साथ शेयरधारिता ढांचे में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और एतिहाद जेट में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी, जबकि मुख्य प्रवर्तक नरेश गोयल की कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास रहेगी जिनमें संस्थान और व्यक्ति शामिल हैं। इस सौदे के जरिए जहां एतिहाद तेजी से बढते भारतीय विमानन बाजार में पहुंच बढा सकेगी, वहीं इससे जेट को अपने बेड़े का विस्तार करने और रिण का बोझ घटाने के लिए 2,058 करोड़ रपये मिलेगा।

[Dark Saint Alaick]

झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश से कनिमोई के खिलाफ
मनीलांड्रिंग के आरोप तय करने का रास्ता साफ

नई दिल्ली। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्रमुक नेता कनिमोई तथा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम मामले में कथित मनीलांड्रिंग पर आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसा माना जाता है कि एजेंसी को घुमावदार तरीके से द्रमुक परिवार के टीवी चैनल कलेगनर टीवी में 200 करोड़ रपये लगाने के संबंध में सबूत मिल गये हैं। एजेंसी अब इन दोनों सहित आरोपियों पर मनी लांड्रिंग रोधी कानून :पीएमएलए: के तहत े आपराधिक तरीके से कमाई े के आरोप तय करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के 2010 के एक आदेश पर निर्भर कर रही है। अदालत का आदेश हरि नारायण राय विरद्ध भारत सरकार मामले में आया था। इसमें कहा गया है कि पीएमएलए में संशोधन से पहले के मनी लांडिंñग से जुड़े आरोपों पर इसी कानून के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है। यह उल्लिखित 200 करोड़ रपये का सौदा 2009 से पहले का है। राजस्व विभाग में वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार अदालत के आदेश से प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के लिए यह े स्पष्ट तथा सीधा े हो गया है कि जून 2009 से पहले हुए मनीलांड्रिंग मामलों में भी इसी कानून के तहत अभियोजन किया जा सकता है। जून 2009 में पीएमएलए में संशोधन किया गया तथा इसमें भारतीय दंड संहिता की 120 बी :आपराधिक षडयंत्र: तथा 420 :धोखाधड़ी: को शामिल किया गया। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने इस मामले में कनिमोई, राजा तथा अन्य के खिलाफ अभियोजन के लिए अदालत के आदेश का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र को सरकार के विधि अधिकारियों से मंजूरी के लिए भेजा गया है। उनकी मंजूरी के बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी इस मामले में द्रमुक नेता तथा राजा से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने कनिमोई तथा अन्य को टीवी चैनल को 200 करोड़ रपये के कथित स्थानांतरण के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसमें कनिमोई तथा कलेगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों द्रमुक सांसदों की आय, संपत्ति तथा व्यक्तिगत निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की थी। राजा तथा कनिमोई मामलों के साथ साथ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुसेगांव फ्रूट्स एंउ वेजीटेबल्स के निदेशक आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल तथा सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी के खिलाफ भी जांच चल रही है।

[Dark Saint Alaick]

बलात्कार के मामले में शाइनी की अपील पर कार्यवाही तेज की अदालत ने

मुंबई! बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता शाइनी आहूजा द्वारा बलात्कार के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिये जाने के फैसले के खिलाफ अभिनेता की अपील पर कार्यवाही तेज करते हुए सुनवाई अगस्त के लिए निर्धारित की । शाइनी ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उनकी अपील पर सुनवाई तेजी से हो क्योंकि इसके लंबित रहने से उनकी परेशानी बढ रही है और वह नये सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। शाइनी को 2009 में अपनी घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार करने के मामले में मार्च, 2011 में एक फास्ट-ट्रैक सत्र अदालत ने दोषी करार दिया था और सात साल कैद की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने उनकी अपील पर सुनवाई को लंबित रखते हुए जमानत दे दी थी। अभिनेता की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी ने आज दलील दी कि मामले में उस समय के माहौल पर विचार करते हुए मुकदमा फास्ट-ट्रैक अदालत में चला था और इसलिए अपील पर भी जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। न्यायमूर्ति साधना जाधव ने आवेदन को मंजूर किया और कहा कि अदालत अगस्त के तीसरे सप्ताह में अपील पर सुनवाई शुरू करेगी। शाइनी ने अपनी अपील में दलील दी थी कि पुलिस की जांच एकतरफा और पक्षपातपूर्ण है और जांच अधिकारी ने कॉल डाटा के रिकार्ड :सीडीआर: और सीसीटीवी के साक्ष्यों की जांच करने की जरूरत भी नहीं समझी जो उनके पक्ष में थे। अपील में कहा गया, ‘‘निचली अदालत ने भी जांच अधिकारी को सीडीआर और सीसीटीवी से जुड़े साक्ष्य पेश करने का निर्देश नहीं दिया जिनसे दुनिया के सामने यह सचाई आ जाती कि कोई बलात्कार हुआ ही नहीं।’’ शाइनी ने कहा था कि उन्हें अपने बुजुर्ग और अस्वस्थ माता-पिता, पत्नी और पांच साल की बेटी की देखभाल करनी है और अपील के लंबित रहने से उन्हें और उनके परिवार को पीड़ा झेलनी पड़ रही है।

[Dark Saint Alaick]

वालमार्ट लॉबिंग मामले में मंत्रिमंडल ले सकता है अंतिम निर्णय

नई दिल्ली। खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वालमार्ट की लॉबिंग गतिविधियों की जांच के लिये गठित एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट जल्दी ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जा सकती है। मंत्रिमंडल इस संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी गौर करेगा। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) की तरफ से दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार की गयी है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कार्रवाई रिपोर्ट मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल को भेजी है और इसे अगले सत्र में जांच समिति की रिपोर्ट के साथ संसद में रखा जाएगा। हालांकि एटीआर में क्या कहा गया है, फिलहाल पता नहीं चल पाया है लेकिन ऐसी चर्चा है कि सरकार लॉबिंग गतिविधियों के लिये दिशानिर्देश तैयार कर रही है। अमेरिका तथा कई अन्य देशों में लॉबिंग कानूनी रूप से जायज है। लेकिन वहां संबद्ध कंपनियों तथा उनसे जुड़ी लॉबिंग इकाइयों को ऐसी गतिविधियों के बारे में हर तिमाही खुलासा करना पड़ता है। हालांकि भारत में इस प्रकार का कोई दिशानिर्देश नहीं है। सरकार द्वारा नियुक्त समिति इस बात पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है कि क्या वालमार्ट ने भारत के आकर्षक खुदरा बाजार में प्रवेश के लिये अमेरिकी सांसदों के समक्ष लॉबिंग करने के लिये भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। समिति ने 18 मई को अपनी रिपोर्ट दी। राजनीतिक दबाव तथा संसद में जोरदार चर्चा के मद्देनजर सरकार ने जनवरी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में एक सदस्यी समिति गठित की थी।

[Dark Saint Alaick]

कांग्रेस-माकपा साठगांठ बेनकाब : तृणमूल

कोलकाता! तृणमूल कांग्र्रेस ने आज कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे ने यह साबित कर दिया कि जनता ने पश्मिच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस और माकपा के बीच के साठगांठ एवं दुष्प्रचार को खारिज कर दिया है। तृणमूल महासचिव पार्थ चटर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘लोगों ने चाचा भतीजे (माकपा और कांग्रेस) के साठगांठ को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर लगातार हो रहे हमले को खारिज कर दिया है।’ चटर्जी ने मीडिया के एक वर्ग को माकपा और कांग्रेस को और आक्सिजन नहीं देने की सलाह दी और कहा कि वे पहले ही अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। अबतक घोषित पंचायत चुनाव के प्रारंभिक नतीजे के मुताबिक सत्तारूढ दल राज्य में 17 जिलों में से 11 में विपक्षी वाममोर्चा और कांग्रेस से आगे निकल गया है।

[Dark Saint Alaick]

मदद के लिए केन्द्र ने अर्धसैनिक बलों के 1000 अतिरिक्त जवान आंध्र प्रदेश भेजे

नई दिल्ली। पृथक तेलंगाना राज्य के फैसले से उत्पन्न स्थिति से निपटने में राज्य सरकार की मदद के लिए केन्द्र ने अर्धसैनिक बलों के 1000 अतिरिक्त जवान आंध्र प्रदेश भेजे हैं । सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में अर्धसैनिक बलों के 1200 जवान पहले से तैनात हैं । प्रदेश पुलिस को कानून व्यवस्था बनाये रखने में मदद के लिए कर्नाटक सशस्त्र पुलिस के 200 जवान और तमिलनाडु सशस्त्र पुलिस के 100 जवान हैदराबाद और आसपास के इलाकों में तैनात हैं । अर्धसैनिक बलों के करीब 4000 जवान राज्य में नक्सल रोधी अभियान के लिए तैनात हैं । सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के जो अतिरिक्त जवान राज्य भेजे गये हैं, उन्हें सीमांध्र (तटीय आंध्र और रायलसीमा) क्षेत्र में तैनात किया जाएगा । तेलंगाना बनने पर आंध्र प्रदेश के विभाजन की स्थिति में सीमांध्र क्षेत्र में प्रदर्शन हो सकते हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के लगातार संपर्क में बने हुए हैं । राज्य के अधिकारियों से कहा गया है कि वे शांति सुनिश्चित करें क्योंकि केन्द्र तेलंगाना पर फैसला लेने की ओर बढ रहा है । पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव पी के मोहंती और पुलिस महानिदेशक वी दिनेश रेडडी को दिल्ली बुलाया गया था । गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे और गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने दोनों अधिकारियों के साथ घंटे भर बंद कमरे में बैठक की और हालात की समीक्षा की । शिन्दे और गोस्वामी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि आंध्र प्रदेश में शांति बनाये रखने के लिए हरसंभव केन्द्रीय मदद मुहैया करायी जाएगी ।

[Dark Saint Alaick]

महात्मा गांधी, सुब्बुलक्ष्मी सहित कई दिग्गजों की पुरानी रिकार्डिंग अब आनलाइन

नई दिल्ली। महात्मा गांधी की 1931 की इंग्लैंड यात्रा के दौरान ग्रामोफोन पर रिकार्ड किये गये उनके भाषण तथा खनकती हुई आवाज वाली शास्त्रीय संगीत गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी के नौ साल की आयु में रिकार्ड करवाये गये गाने सहित तमाम भारतीय दिग्गजों की दुर्लभ रिकार्डिंग को अब इंटरनेट के जरिये सुना जा सकेगा। यह पहल आर्काइव आफ इंडियन म्यूजिक ने की है! इसके तहत भाषणों, गीतों, नाटकों आदि के प्राचीन ग्रामफोन रिकार्ड का आनलाइन संग्रह किया गया है। इसमें 1902 तक की रिकार्डिंग मौजूद हैं। एआईएम के संस्थापक विक्रम संपत ने पीटीआई को बताया, ‘‘यह एक गैर लाभप्रद न्यास की निजी पहल है। इसमें हमने पुरानी गजलों, नेताओं के भाषण, थिएटर रिकार्डिंग, लोकसंगीत जैसी पुराने एवं दुर्लभ रिकार्ड को एकत्र तथा इसका डिजटलीकरण किया ताकि आम आदमी की इन तक निशुल्क पहुंच हो सके।’’ बेंगलूर के रहने वाले संपत एक इंजीनियर, इतिहासकार, लेखक एवं संगीतकार है। उन्होंने अभी तक 12 हजार ग्रामाफोन रिकार्डिंग से 1000 क्लिपों का डिजटलीकरण किया है। उनकी साइट पर कुल 200 लोगों के क्लिप हैं। यह प्रायोगिक परियोजना इस वर्ष मई में शुरू की गयी थी। संपत ने कहा कि हमारा अगले पांच वर्ष में इसे बढाकर एक लाख करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसमें वंदे मातरम की पहली रिकार्डिंग, रवीन्द्रनाथ टैगोर के कविता पाठ, मोहम्मद रफी के फिल्मी गीतों आदि की डिजटलीकरण वाली क्लिपें मौजूद हैं। संपत ने कहा कि उन्होंने चोर बाजार, कबाड़ बाजार और रेडीवालों से खरीदकर पुराने रिकार्ड जमा किये हैं।

[Dark Saint Alaick]

आपराधिक आरोपों के चलते चुनाव जीतने, संपत्ति बढने की अधिक हो जाती है संभावना

नई दिल्ली। एक सर्वेक्षण के अनुसार एक दशक में एक से अधिक बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से अधिकतर की संपत्ति में 1000 प्रतिशत तक की ‘असामान्य’ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उन उम्मीदवारों में खासतौर पर पायी गयी जिनके उपर गंभीर आपराधिक आरोप हैं तथा सामान्य छवि वाले प्रत्याशी की तुलना में ऐसे लोगों की जीतने की संभावना भी अधिक होती है। एसोसिएशन फार डेमोके्रटिक रिफार्म्स (एडीआर) तथा नेशनल इलेक्शन वाच (एनईडब्ल्यू) द्वारा उम्मीदवारों के शपथपत्र के विश्लेषण में पाया गया कि फिर से चुनाव लड़ने वाले 317 उम्मीदवारों की संपत्ति 1000 गुना से अधिक बढ गयी है। वर्ष 2004 से 2013 के बीच के दस वर्षों में 62847 उम्मीदवारों ने राज्य या संसदीय चुनाव लड़े जिसमें से 4181 प्रत्याशी फिर से चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से करीब 1615 उम्मीदवारों की संपत्ति 200 प्रतिशत से अधिक, 684 की 500 प्रतिशत से अधिक और 420 की 800 प्रतिशत से अधिक बढी थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर के प्रााध्यापक तथा एडीआर एवं एनईडब्ल्यू के संस्थापक त्रिलोचन शास्त्री ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट तौर पर संपत्ति में असमान्य वृद्धि है।’’ आईआईएम अहमदाबाद के सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा एडीआर एवं एनईडब्ल्यू के संस्थापक सदस्य जगदीप छौकर ने बताया, ‘‘हमने जब आयकर विभाग में आरटीआई अर्जी देकर संपत्ति में असाधारण वृद्धि वालों लोगों के बारे में उनके द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में पूछा तो उनका सीधा सा जवाब था कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने जरूरी कदम उठाये।’’ एनजीओ ने 2004 के बाद संसद या राज्य विधानसभाओं में सदस्यता राखने वाले कुल 8790 सांसदों एवं विधायकों के रिकार्ड का विश्लेषण किया। यह बात भी प्रकाश में आयी कि 543 लोकसभा सदस्यों में से 162 (करीब 30 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है जबकि मौजूदा लोकसभा सदस्यों मे से 76 (करीब 14 प्रतिशत) अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। राज्यसभा के मौजूदा 232 सदस्यों में से 40 (17 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है जबकि इनमें से 16 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। देश की सारी विधानसभाओं के मौजूदा 4032 विधायकों में से 1258 (31 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। पन्द्रह प्रतिशत मौजूदा विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। साफ छवि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने एवं जीतने की जब बात आती है तो यह पाया गया कि उनके चुनाव जीतने की संभावना महज 12 प्रतिशत होती है। लेकिन गंभीर आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशियों के चुनाव जीतने की संभावना करीब 23 प्रतिशत होती है। यह अध्ययन 2004 से 2013 के बीच संसदीय एवं विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विश्लेषण पर आधारित है।

[Dark Saint Alaick]

आईएएस अफसर का निलम्बन विवाद
शिवपाल ने कहा- जांच में पता चलेगा कि गलती किसकी

सम्भल/लखनउ। नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के कारण चर्चा में आयी प्रशिक्षु आईएएस दुर्गाशक्ति नागपाल के एसडीएम पद से निलम्बन को वापस लेने की आईएएस एसोसिएशन की मांग के बीच राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में जांच के बाद ही पता लगेगा कि गलती किसने की। यादव ने सम्भल में विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में दुर्गाशक्ति के निलम्बन के औचित्य संबंधी सवाल पर कहा ‘‘बिना जांच के हम कुछ नहीं कह सकते हैं । आरोपों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि गलती किसकी है । जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।’’ इससे पहले, दुर्गाशक्ति के निलम्बन के मुद्दे को लेकर आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनउ में कार्यवाहक मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की । इस दौरान उनके साथ दुर्गाशक्ति भी मौजूद थीं । एसोसिएशन के महासचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने बताया कि रंजन के साथ बैठक में नोएडा की एसडीएम दुर्गाशक्ति नागपाल को बिना नोटिस दिए निलम्बित किए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गयी। शर्मा ने बताया कि रंजन ने मुलाकात के दौरान कहा कि वह मामले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने रखेंगे । अखिलेश इस वक्त कर्नाटक में हैं । गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के दिनों में खनन माफिया के विरद्ध अभियान चलाने के लिये चर्चा में रहीं गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को शनिवार को निलम्बित कर दिया था। सरकार के एक प्रवक्ता ने कल देर रात एक बयान जारी करके बताया कि वर्ष 2009 बैच की आईएएस अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर (सदर) तहसील की उपजिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को रबुपुरा थाना क्षेत्र के कादलपुर गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर अदूरदर्शी तरीके से हटवाने के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने पर 27 जुलाई की रात को निलम्बित कर दिया गया था । दुर्गाशक्ति ने हाल के दिनों में नोएडा में यमुना और हिन्डन नदी के तटवर्ती इलाकों में चल रहे अवैध खनन के विरद्ध अभियान चला रखा था और अवैध खनन के मामले में लगभग दो दर्जन प्राथमिकियां दर्ज करवायी थीं । विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि युवा आईएएस अधिकारी नागपाल का निलम्बन सत्तारूढ दल से जुड़े अवैध खनन माफियाओं के दबाव में किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

इंटरनेट, सोशल मीडिया से शहरी युवाओं में पैठ बना रहा है संघ

नई दिल्ली। युवाओं खासकर शहरी क्षेत्र के नौजवानों को जोड़ने की कवायद के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंटरनेट और सोशल मीडिया को जरिया बना कर अपने कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचा रहा है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने ‘भाषा’ से कहा, ‘‘ संघ में प्रवेश की अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है । हालांकि हम विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसके तहत हमने इंटरनेट पर वेबसाइट पर ‘‘ज्वायन आरएसएस’’ अभियान शुरू किया है । साथ ही कई लोग सोशल नेटवकि’ग साइट फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से इसमें लगे हुए हैं। वैद्य ने कहा कि देश के कई प्रदेशों में संघ का विस्तार कार्य चल रहा है और केरल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में हमेंं अच्छी सफलता मिली है। राजस्थान और असम में शाखा का काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था तथा आवागमन की असुविधा का सामना करना पड़ा है। देश के कई प्रदेशों में धमा’तरण की खबरों के बारे में पूछे जाने पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि इसके लिए काफी पैसा लगाया जा रहा है लेकिन हाल के समय में इसकी रफ्तार में कमी आई है। वैद्य ने कहा कि कई स्थानों पर लोग फिर से मूल धर्म को अपना रहे हैं। यह पूछे जाने पर इन प्रयासों में संघ की क्या भूमिका है, उन्होंने कहा कि संघ की कोई भूमिका नहीं है, लोग खुद जागरूक बन रहे हैं और सचाई को समझने लगे हैं। संघ की शाखाओं में युवाओं की संख्या कम होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर वैद्य ने कहा, ‘‘ देश में आरएसएस की 40 हजार शाखाएं हैं । पिछले वर्षो में इसमें लगातार विस्तार हुआ है । हर साल संघ कक्षा वर्ग एवं शाखाओं के माध्यम से 70 हजार तरूण जुड़ रहे हैं। और यह तब हो रहा है जब हमने संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा अनुभव यह कहता है कि संघ से युवाओं का जुड़ाव लगातार बढ रहा है। ऐसा देखा गया है कि सुबह शाखा की तुलना में रात्रि शाखा में इनकी संख्या अधिक होती है।’’

[Dark Saint Alaick]

ग्रेनेड विस्फोट के पीछे उल्फा (आई) का हाथ : असम सरकार

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने कहा कि शहर के केंद्र में स्थित पल्टन बाजार में हुए ग्रेनेड विस्फोट के पीछे परेश बरूआ नीत उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े का हाथ है। उस विस्फोट में 15 लोग घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि उल्फा (आई) ने बाहरी एजेंसियों की मदद से विस्फोट किए। गोगोई ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। गोगोई ने माना कि अवश्य कुछ सुरक्षा चूक हुई होगी, ‘‘अन्यथा विस्फोट नहीं होता।’’ उन्होंने मरियानी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘बाहरी एजेंसियां असम में विकास नहीं चाहती हैं और वे राज्य में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर इस तरह के विस्फोटों को अंजाम देने के लिए राज्य में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर दबाव डाल रही हैं। अगर असम में विकास होगा तो बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी और युवक किसी उग्रवादी संगठन में शामिल नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, ये बाहरी ताकतें आधार खो देंगी।’’ पुलिस महानिदेशक जयंत नारायण चौधरी ने यहां विस्फोट स्थल पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उल्फा (आई) का शीर्ष नेता दृष्टि राजखोवा विस्फोट का मुख्य षड्यंत्रकारी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें खुफिया सूचना मिली कि परेश बरूआ नीत उल्फा (आई) स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है।’’ इस तरह की और घटनाओं की चेतावनी के मद्देनजर सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं, राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जांच, गश्त और खुफिया सूचना एकत्र करने का काम तेज कर दिया गया है। चौधरी ने बताया कि कल जो ग्रेनेड फेंका गया था वो चीन निर्मित था। उन्होंने कहा, ‘‘चीनी ग्रेनेड आसानी से उपलब्ध है और उसका खोल प्लास्टिक का बना हुआ है। इसकी वजह से विस्फोट उतना तीव्र नहीं था।’’ दिन में विस्फोट थल पर जांच करने वाले राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दल ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह चीनी ग्रेनेड था। मुख्य सचिव, चौथी कोर के कमांडर, वरिष्ठ अर्द्धसैनिक बल और पुलिस अधिकारियों के साथ आज यहां एकीकृत कमान ढांचे की बैठक हुई। बैठक में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और उग्रवादियों के खिलाफ अन्य पूर्वोत्तर राज्य के साथ मिलकर अभियान चलाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बीच, विस्फोट में घायल हुए सभी 15 लोगों को गौहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल की बास्केट बॉल टीम के सदस्यों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि चिकित्सकों का एक दल केंद्रीय विद्यालय की बास्केट बॉल खिलाड़ियों प्रियंका राय, झरना झा और सलमा बानो को पश्चिम बंगाल ले जाएगा। विस्फोट कल रात गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के निकट पल्टन बाजार थाने के अंतर्गत कल शाम सात बजकर 55 मिनट पर हुआ था। विस्फोट में दो होमगार्ड जवानों समेत 15 लोग घायल हो गए थे। विगत सात दिनों में राज्य में विस्फोट की यह पांचवीं घटना थी। उल्फा उग्रवादी आम तौर पर स्वतंत्रता दिवस से पहले समस्या पैदा करने की कोशिश करते हैं। पिछले सप्ताह कर्बी आंगलांग जिले में बोकोलिया शहर के व्यस्त बाजार वाले इलाके में एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोग घायल हुए थे। उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े के संदिग्ध उग्रवादियों ने कड़ी सुरक्षा वाले डिप्टी कमिश्नर कोर्ट रोड, जेल रोड और चॉलखोवा इलाके में तीन सिलसिलेवार ग्रेनेड धमाके किए थे।

[Dark Saint Alaick]

पट्टे की जमीन पर नहीं मिला कब्जा, कब्रिस्तान में ही
रहने को मजबूर एड्स से मृत दंपति के बच्चे

प्रतापगढ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले में एड्स के कारण माता-पिता की मौत की वजह से गांव से निकाले गये बच्चों को प्रशासन द्वारा दिये गये आवासीय पट्टे पर गांव के एक व्यक्ति के अदालत से स्थगनादेश लेने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका है, नतीजतन वे बच्चे एक बार फिर कब्रिस्तान में अपने माता-पिता की कब्र के पास रहने को मजबूर हैं। मृत दंपति के बेटे इरफान ने बताया कि जिलाधिकारी विद्या भूषण के आदेश पर उसे मानधाता विकास खण्ड स्थित जमुआ गांव में सड़क के किनारे गाटा संख्या 196 पर डेढ बिस्वां का आवासीय पट्टा दिया गया था लेकिन जब वह कब्जा लेने के लिये पहुंचा तो गांव के निवासी सर्वेश तिवारी ने उस जमीन को विवादित बताते हुए कब्जा लेने से रोक दिया। इरफान ने बताया कि पट्टे की जमीन के पीछे सर्वेश की भूमि है और उसका सज्जाद नामक व्यक्ति से अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। उस भूमि पर कब्जे पर फिलहाल अदालत ने स्थगनादेश दिया है और सर्वेश उसे पट्टे पर दी गयी जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दे रहा है। उसका आरोप है कि तहसीलकर्मी भी सर्वेश की ही तरफदारी कर रहे हैं। उसने कहा कि प्रशासन अब उसे एक स्कूल के पास में स्थित जमीन दे रहा है जहां गड्ढा होने के कारण निर्माण कार्य कराना मुश्किल है। इरफान का कहना है कि पट्टा वगैरह देना प्रशासन की नाटकबाजी है और या तो उसे वहीं कब्जा दिलाया जाए जहां उसे पहले पट्टा दिया गया था, नहीं तो वह अपने भाई बहनों के साथ कब्रिस्तान में ही रहेगा । गौरतलब है कि प्रतापगढ जिले के जमुआ गांव के निवासी वहाजुद्दीन की पत्नी आशिया बेगम, बेटी निशात तथा बेटों इरफान, एखलाक, आदिल तथा मुनीर को गांव के लोगों ने तीन महीने पहले सिर्फ इसलिये निकाल दिया क्योंकि उन्हें डर था कि यह बीमारी गांव के बाकी बाशिंदों में भी फैल जाएगी। एड्स के कारण मारे गये दम्पति के बच्चों की त्रासदी के बारे में पता लगने पर जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें मकान के लिये पट्टा आबंटित करने तथा उनके खाने-पीने के लिये फौरन प्रबन्ध करने के आदेश दिये थे।

[Dark Saint Alaick]

भांजी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप में मामा गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर के संजय सर्किल थाना पुलिस ने चार दिन पहले कचरा डालने घर से निकली 11 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के आरोप में मृतका के मामा को गिरफ्तार किया है । पुलिस सूत्रों ने बताया कि बच्ची का शव मिलने के बाद शक के दायरे में आये पीड़िता के मामा मिट्ठू स्वामी से कड़ी पुछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया । विकलांग मामा भांजी को बहला-फुसला कर घर ले गया और उससे दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को सूखे कुएं में फेंक दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

बलात्कार पीड़िता की पहचान हुई उजागर, सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण

अहमदाबाद। गुजरात के सूचना विभाग ने एक बलात्कार पीड़िता की तस्वीर जारी कर उसकी पहचान उजागर कर दी, जिससे राज्य सरकार को खासी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जामनगर में पिछले सप्ताह इस सात वर्षीय बच्ची का बलात्कार हुआ था। सूचना विभाग से हुई इस भारी चूक के बाद राज्य सरकार ने जामनगर में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि इस नाबालिग बच्ची के एक रिश्तेदार रामकण चौहान बीते शुक्रवार को उसे बहला फुसला कर अपने आटो रिक्शा में ले गया और वहां कथित रूप से उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज्य की शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वासु त्रिवेदी ने रविवार को जामनगर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया था, जहां इस पीड़ित बच्ची का उपचार चल रहा है। जामनगर के सूचना विभाग ने मंत्री के अस्पताल दौरे की जानकारी देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें जारी की थी। विभाग की ओर से जारी पांच में से चार तस्वीरों में पीड़िता को अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई और इस दौरान मंत्री को उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक, बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली कोई भी चीज जारी नहीं की जानी चाहिए और बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करना भारतीय दंड संहिता की धारा 228 (ए) के तहत एक दंडनीय अपराध है। राज्य सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद पटेल ने कहा, ‘सूचना विभाग ने इस मामले में जामनगर संभाग के प्रमुख से स्पष्टीकरण मांगा है और दो दिनों के भीतर लिखित सफाई देने को कहा है।’ उन्होंने बताया कि सरकार ने जामनगर संभाग के किसी भी लापरवाह अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इस मामले में टिप्पणी के लिए मंत्री वासू त्रिवेदी से संपर्क नहीं हो पाया है।

[Dark Saint Alaick]

नासा और इसरो के बीच उपग्रहों का संयुक्त रूप से विकास करने पर चल रही है वार्ता

बेंगलूर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहली बार संयुक्त रूप से उपग्रह का विकास करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने यहां प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘अब इस बात की पड़ताल करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है कि क्या हम सिंथेटिक अपरचर राडार (एसएआर) पेलोड्स से संयुक्त रूप से उपग्रह बना सकते हैं। हम दो फ्रीक्वेंसी बैंड एल-बैंड और एस-बैंड पर काम कर रहे हैं।’’ अमेरिका के नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक चार्ल्स एफ बोल्डेन जूनियर 25 जून को अहमदाबाद में इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (एसएसी) आए थे। उनकी राधाकृष्णन के साथ-साथ इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी जिसमें इसरो और नासा के बीच चल रही सहयोगात्मक गतिविधियों और भविष्य में सहयोग की संभावना वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई। राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘संयुक्त उपग्रह मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साथ काम करने के लिए है। उसपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। यह (साथ काम करना) अगले कुछ महीने में होना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दोनों संगठन साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे साथ मिलकर विकसित करें। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, मेरी शक्ति का इस्तेमाल करें। वह साथ काम करने का अच्छा तरीका है।’’ राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘यह (प्रस्तावित उपग्रह) वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा है। यह सामान्य संसाधन प्रबंधन की दृष्टि से अच्छा है।’’ राधाकृष्णन ने कहा कि अगर यह (नासा और इसरो के मिशन पर साथ काम करने के संबंध में फैसला) हो जाता है तो नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला एक राडार प्रणाली बनाएगी। इसरो की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘हम साथ काम करेंगे। कुछ का निर्माण हम करेंगे और कुछ का निर्माण वे करेंगे। इसलिए, इसे :काम साझा करना: अंतिम रूप दिया जाना है।’’ राधाकृष्णन ने इसरो के संयुक्त मिशन के लिए उपग्रह विकसित करने की संभावना का संकेत दिया। इसे भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने भारत-फ्रांस संयुक्त उपग्रह मिशन मेघा-ट्रॉपिक्स और सरल का उल्लेख किया। इसके तहत पेरिस ‘देसी’ रॉकेट के साथ संयुक्त मिशन के लिए भारतीय उपग्रहों का विकल्प चुन रहा है।

[Dark Saint Alaick]

‘भाग मिल्खा भाग’ से गाना हटाने की मांग की हिंदू संगठन ने

पणजी। हाल ही में रिलीज फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ से एक गाने को हटाने की मांग करते हुए एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने कहा कि गाना अपमानजनक है। हिंदू जनजागृति समिति ने फिल्म में ‘हवन करेंगे’ गीत पर आपत्ति जताई है और कहा कि हिंदुओं के लिए ‘हवन’ शब्द पवित्र होता है। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर को सौंपे गये ज्ञापन में मांग की गयी है कि फिल्म से गाने को हटाया जाए। ‘भाग मिल्खा भाग’ को तीन महीनों के लिए गोवा में कर-मुक्त कर दिया गया है। संगठन का कहना है, ‘फिल्म को कर-मुक्त करने का फैसला हिंदू समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।’

[Dark Saint Alaick]

सैनिकों के प्रशिक्षण में संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाना चाहिए

उधगमंडलम। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि सैनिकों का प्रशिक्षण केवल शारीरिक एवं गोलियां चलाने जैसे पहलुओं पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मद्रास रेजीमेंट सेंटर (एमआरसी) के दौरे पर यहां आए महानिदेशक (इंफैंट्री) लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव ने कहा कि सैनिक भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकी जरूरतों से परिचित होना चाहिए। एमआरसी द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने एमआरसी द्वारा हासिल किए गए प्रशिक्षण मानदंड पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यहां प्रशिक्षण पाने वाले सैनिक आधुनिक भारतीय सेना में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए तैयार हैं।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा ने एनसी, पीडीपी से अनुच्छेद 370 पर सवाल किया

जम्मू। भाजपा ने नेशनल कांफ्रेंस (एनसी), कांग्रेस और पीडीपी से जनता के समक्ष यह स्पष्ट करने को कहा कि अनुच्छेद 370 ने कैसे जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकास में मदद की । भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने यहां से करीब 80 किलोमीटर दूर सुंदरबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के लिये समय आ गया कि है कि वे लोगों को बताये कि अनुच्छेद 370 ने कैसे जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकास में मदद की।’ शर्मा ने कहा कि जनता को कांग्रेस, एनसी, पीडीपी से पूछना चाहिये कि वे अनुच्छेद की उपयोगिता बतायें । उन्होंने आरोप लगााय कि मनरेगा और इंदिरा आवा योजना जैसी गरीबों के लिये बनी ग्रामीण उत्थान योजनायें सत्तारूढ गठबंधन के लिये दुधारू गाय बन गयी हैं । उन्होंने कहा, ‘सडकों को जोडने, ग्रामीण आवास अथवा पेयजल की उपलब्धता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है हालांकि सरकार काफी धन आवंटित कर रही है।’

[Dark Saint Alaick]

एफएम रेडियो की नीलामी से जुड़ी समिति पर आईबी मंत्रालय का अनुरोध खारिज

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एफएम रेडियो स्टेशनों के तीसरे चरण की नीलामी पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को नामित करने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने सीवीसी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कहा था कि नीलामी पर निगरानी रखने के लिए बनाई गयी अंतर-मंत्रालयी समिति में उसके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। सूत्रों ने कहा कि रेडियो चैनलों की नीलामी में स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल होने के चलते सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक संतुलित तरीका अपनाने के प्रयास में है क्योंकि 2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे से विवाद खड़ा हो गया था। अधिकारियों ने पीटीआई से कहा कि मंत्रालय को झटका लगा है क्योंकि सीवीसी ने किसी प्रतिनिधि को नामित नहीं करने की बात कही है वहीं कैग ने कोई जवाब नहीं दिया। एफएम चैनलों के लिए ई-नीलामी के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग ने भी 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए इसी पद्धति को अपनाया था। जुलाई, 2011 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था जिसमें वह सीवीसी और कैग के मनोनीत प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहती था। समिति के अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं और इसमें दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं। एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीलामी के दायरे में एक लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर आएंगे। सरकार 227 शहरों में तीसरे चरण के एफएम रेडियो लाइसेंस की नीलामी से करीब 1,500 करोड़ रपये का राजस्व अर्जित करना चाहती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साल 2013-14 में एफएम रेडियो के लिए तीसरे चरण की नीलामी करने के लिए अपना इरादा स्पष्ट किया था। सरकार ने इसके लिए विस्तृत नीति भी तैयार की है।

[Dark Saint Alaick]

भारत में टैबलेट की बिक्री 102 प्रतिशत बढेगी : मैट

नई दिल्ली। हल्के उपकरणों के प्रति लोगों के बढते रझान एवं किफायती होने के चलते देश में टैबलेट की बिक्री चालू वित्त वर्ष में 100 प्रतिशत से अधिक बढकर 38.4 लाख इकाइयों पर पहुंचने की संभावना है। आईटी हार्डवेयर उद्योगों के संगठन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मैट) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में टैबलेट की बिक्री 2012-13 में 19 लाख इकाइयों की थी। मैट की वार्षिक उद्योग निष्पादन समीक्षा के मुताबिक, उपभोक्ता डेस्कटाप, नोटबुक और नेटबुक खरीदने के बजाय टैबलेट को अधिक तरजीह दे रहे हैं। यह समीक्षा बाजार अनुसंधान फर्म आईएमआरबी इंटरनेशनल द्वारा कराई गई। मैट के अध्यक्ष जेवी राममूर्ति ने कहा कि वर्ष 2012-13 टैबलेट पीसी का वर्ष रहा जिसमें उपभोक्ताओं ने पुराने पीसी की जगह टैबलेट पीसी को तरजीह दी।

[Dark Saint Alaick]

नौकरी पाने में शिक्षा से ज्यादा अनुभव काम आता है

नई दिल्ली। भारत के 90 प्रतिशत लोगों का मानना है कि अच्छी नौकरी ढूंढने में शिक्षा से ज्यादा अनुभव काम आता है। यह बात मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी रैंडस्टैड ने कही। रैंडस्टैड वर्कमानिटर के 2013 की दूसरी तिमाही के सर्वेक्षण के मुताबिक नौकरी ढूंढने वालों के लिए सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं है और यह बात युवा और अनुभव-प्राप्त दोनों तरह के लोगों पर लागू होती है। भारत में 91 प्रतिशत लोगों का मानना है कि अच्छी नौकरी ढूंढने वालों के लिए शिक्षा से अधिक अनुभव का महत्व है। रैंडस्टैड इंडिया के मुख्य कार्यकारी मूर्ति उप्पालुरी ने कहा, ‘संगठन और नौकरी ढूंढने वाले दोनों ही अनुभव, शिक्षा और नौकरी का सही मिश्रण चाहते हैं।’

[Dark Saint Alaick]

मंच पर जिया गया लोक नर्तकी का जीवन

नई दिल्ली। ‘‘मौत? वो क्या है? मैं उसके बस में नहीं आती, मैं नाचती हूं।’’ बीते वर्षों की लोक नर्तकी किसुकी बाई को नर्तकी-अभिनेत्री सिंधु मिश्रा ने अपने अभिनय और नृत्य के जरिए मंच पर जीवित कर दिया। उन्होंने तकनीकी रूप से आधुनिक हो चुकी इस दुनिया में एक कलाकार के संघर्षों को दिखाया। एक कलाकार वाला नाटक ‘नचिनी’ किसुकी बाई के जीवन पर आधारित है। इसका निर्देशन ‘अंधा युग और तुगलक’ प्रोडक्शन के लिए चर्चित भानू भारती ने किया था। इस नाटक का सबसे पहला प्रदर्शन आज से 11 साल पहले किया गया था। 1930 के दशक के मध्य पर आधारित यह नाटक ‘नचिनी’ किसुकी के इर्द-गिर्द घूमता है। अपनी कला पर उसकी पकड़ उसे एक सर्वश्रेष्ठ प्रस्तोता के रूप में आगे बढाती है। यह एक ऐसे समय की बात है जब रूढिवादी समाज बेहद सख्त था। आश्रय के अभाव में और बायोस्कोप जैसी तकनीकी खोजों के साथ ही यह नृतकी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो जाती है। पूरे नाटक का कथानक कड़ियों के रूप में है। यह कालक्रम के अनुरूप नहीं चलता। साहित्य कला परिषद की उपसचिव सिंधु मिश्रा ने कहा, ‘‘वह एक किशोरी है, एक बेटी है और एक नर्तकी है। लेकिन वह एक ही है, सिर्फ एक। वह उस्ताद है।’’ भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना सिंधु एक बेटी, मां और दादी जैसे कई किरदार निभाती हैं। वे कहती हैं कि वे पांच साल बाद ‘नचिनी’ पर अभिनय कर रही हैं। इसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। सिंधु कहती हैं, ‘‘बायस्कोप और रिकॉर्ड नाटक में प्रस्तुत की जाने वाली कलाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए रूपक की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। ये कलाएं बाजारी ताकतों से प्रभावित हो चुकी हैं। लोकनृत्य विधाओं को अब प्रतिष्ठित नहीं माना जाता। लोकनृत्यों की गौरवशाली विरासत को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं इसलिए इनकी स्थिति और भी खराब हो चुकी है।’’ ‘नचिनियों’ पर किए गए एक अध्ययन को देखने के बाद वर्ष 2000 में नाटककार और निर्देशक भानू भारती ने इसे लिखा। कला और अभिव्यक्ति को करीब से समझने के लिए गुजरात के भील कबीले के साथ काम कर चुके भानू कहते हैं, ‘‘नचिनी बंगाल व बिहार की सीमा पर रहने वाली उपनगरीय नर्तकियां हैं। एक अध्ययन दर्शाता है कि इन प्रस्तोताओं के साथ अछूतों जैसा बर्ताव होता था। उनके शवों का संस्कार तक नहीं किया जाता था। इस वेदना ने मुझे बहुत परेशान किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इंसान की जिंदगी के हर पहलू में तकनीक के आ जाने से आज हमारे लोकनर्तकों को पहचान और जीविका के नुकसान से जूझना पड़ा है। ‘नचिनी’ में हम एक महिला नर्तकी की जिंदगी का खाका उसी की नजरिए से खींचते हैं। यह उसके द्वारा उसी की कहानी है जो ऐसी प्रस्तुति को ताकत देती है।’’

[Dark Saint Alaick]

चार लड़कों ने 11वीं की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया

मेरठ। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की 11 वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कथित रुप से चार युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस मामले में कंकरखेड़ा पुलिस ने 18 वर्ष की पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर चारों आरोपी युवकों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी ने पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर सोमवार को बताया कि 25 जुलाई को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की इस छात्रा का उसके घर से उस समय अपहरण कर लिया गया, जब वह घर में अकेली थी। आरोप है कि चारों युवक उसे नशीला पदार्थ सुंधा कर बेहोश कर कार में डाल कर पड़ोस के गाजियाबाद जिले में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। 27 जुलाई को आरोपी छात्रा को गाजियाबाद में एक सुनसान जगह पर छोड़ कर फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। थाना कंकरखेड़ा प्रभारी के अनुसार तहरीर के आधार पर आज चारों आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। पीड़ित छात्रा का आज मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

[Dark Saint Alaick]

तरूण तहलियानी के संग्रह की प्रस्तुति से खत्म हुआ आईबीएफडब्ल्यू 2013

नई दिल्ली। इंडियन ब्राइडल फैशन वीक (आईबीएफडब्ल्यू) के पहले दिल्ली संस्करण में जाने माने डिजाइनर तरूण तहलियानी ने कई खूबसूरत और मनभावन परिधान पेश किए और इसी के साथ आईबीएफडब्ल्यू का समापन हो गया। तहलियानी के परिधानों को पेश करने के इस भव्य शो में अभिनेत्री लीजा हेडन शोस्टॉपर थीं। लीजा ने शिमर के परिधान में समकालीन भारतीय दुल्हन का लिबास पेश किया। बाद में वह बेहद खूबसूरत सफेद लहंगे में नजर आईं, जिसमें उनका चेहरा नेट के झीनेदुपट्टे से आधा ढंका हुआ था। लीजा ने कहा, ‘‘मैं उनके परिधानों के संग्रह की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मैं खुद भी ऐसे हल्के परिधान ही पसंद करती हूं बल्कि अपनी शादी पर भी मैं ऐसे ही पारंपरिक परिधान पहनना चाहती हूं।’’ किसी महल के रूप में सजे रैंप पर एक के बाद एक भव्य परिधानों में सजी आ रही मॉडल माहौल को बेहद हसीन बना रही थीं और तरूण का कहना था कि इस तरीके से वह वहां मौजूद लोगों को अपनी कल्पना में माहौल को अपने अनुरूप ढालने का मौका देना चाहते थे। तरूण ने कहा, ‘‘मेरी दोस्त लीजा हेडन मेरे साथ हैं और उन्होंने रैंप पर परंपरागत दुल्हन के रूप में रैंप पर नजर आईंं। उनके आधे चेहरे को ढंका गया था ताकि दुल्हन के शर्मीलेपन की झलक मिले और साथ ही यह भी पता चले कि दुल्हन आधुनिक भी है। मैंने भारतीय कपड़ों को कई तरीकों में प्रयोग किया है।’’

[Dark Saint Alaick]

कुनबा बढाने के लिये खरमोरों ने डाला मध्य प्रदेश में डेरा

इंदौर। अपनी सालाना प्रणय यात्रा के तहत हजारों मील का फासला तय करके खरमोर (लेसर फ्लोरिकन) मध्य प्रदेश आ पहुंचे हैं। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि बेहद दुर्लभ प्रजाति के मेहमान परिंदों को हर वर्ष की तरह इस बार भी सूबे के पश्चिमी हिस्से के रतलाम, धार और झाबुआ जिलों में अपने बसेरे बनाते देखा गया है। सूत्रों ने बताया कि वन विभाग ने रतलाम जिले के सैलाना और धार जिले के सरदापुर में खरमोर अभयारण्य विकसित किये हैं। ये दोनों स्थान इस प्रवासी परिंदे के पसंदीदा प्रजनन स्थलों में शुमार हैं। झाबुआ जिले के पेटलावद वन क्षेत्र में भी ये पक्षी हर साल प्रजनन के लिये पहुंचकर अपना आशियाना बनाते हैं। इंदौर रेंज के मुख्य वन संरक्षक :सीसीएफ: पीसी दुबे बताते हैं, ‘खरमोर इंसानों को देखकर फौरन छिप जाने वाले पंछी हंै। लिहाजा इनकी गतिविधियों को निहारने का अनुभव दुर्लभ है।’ वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि खरमोर पक्षियों के उस समूह में शामिल हंै, जो खासकर प्रजनन के लिये पर्याप्त घास वाली हरित भूमि :ग्रास लैंड: को चुनते हैं। पश्चिमी प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिले खरमोर के पसंदीदा प्रजनन स्थलोें में शामिल हैं, क्योंकि इन इलाकों में ऐसी भूमि की प्रचुरता है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी मध्यप्रदेश में खरमोर हर साल आमतौर पर मानसून की विदाई से पहले पहुंंचते हैं और करीब चार महीनों के लिये डेरा डालते हंै। माना जाता है कि ये प्रवासी परिंदे अफगानिस्तान की ओर से आते हैं। दुबे ने बताया कि सुराहीदार गर्दन वाले नर खरमोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। वह मादा को रिझाने के लिये उसके सामने दिन में सैकड़ों बार उड़-उड़ कर कलाबाजियां दिखाता है। अगर मादा ज्यादा जिद्दी हुई, तो नर को यह करतब दिन में पांच सौ बार भी दोहराना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ‘नर खरमोर अपने करतबों के जरिये यह जताने की कोशिश करता है कि दूसरे प्रतिस्पर्धी नरों में वह सबसे शक्तिशाली और आकर्षक है। नर खरमोर मादा से प्रणय निवेदन के वक्त टर्र..टर्र के स्वर में प्रेम गीत भी गाता है।’

[Dark Saint Alaick]

महिला सवारी ले जाने से पहले पुलिस को सूचना देना आवश्यक

हरिद्वार। देश के सभी क्षेत्रों में बलात्कार की घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन रात में अकेली महिला सवारी ले जाने वाले आटो रिक्शा और विक्रम चालकों को इस बारे में पहले पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया है । आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि भीमगौड़ा क्षेत्र में पुलिस और आटो चालक महासंघ के पदाधिकारियों और परिवहन विभाग की एक संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि अकेले महिला सवारी ले जाने से पहले इसकी सूचना आटो और विक्रम चालकों को पुलिस सिटी कंट्रोल रूम में देनी होगी । सूत्रों ने दावा किया कि इस कदम से महिलाओं के खिलाफ होने वाली बलात्कार की घटनाओं में कमी आयेगी ।

[Dark Saint Alaick]

‘भारत को घेरने की बात मिथ्या’

बीजिंग। चीन के एक प्रमुख विद्वान का कहना है कि पाकिस्तान के ग्वादर सहित दक्षिण एशिया में कई रणनीतिक बंदरगाहों का विकास करने का मकसद भारत को घेरना नहीं, बल्कि हिंद महासागर में उनके देश के ‘वैधानिक आर्थिक हितों’ की रक्षा करना है। हू झियोंग ने सरकारी समाचार पत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ में भारत पर केंद्रित एक लेख में कहा, ‘‘हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी एक उपजाउ शक्ति के रूप में है जो आर्थिक समृद्धि और रणनीतिक सुरक्षा लाती है। भारत को घेरने की बात मानसिक उन्माद के जरिए पैदा हुई मिथ्या भर है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सच है कि चीन हिंद महासागर से लगे कुछ देशों में निवेश बढा रहा है।’’ कहा जाता है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के कोलंबो एवं हम्बनटोटा, म्यामां में सित्वे, बांग्लादेश में चटगांव तथा ईरान में चबाहार बंदरगाहों में भारी निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘चीन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित करना चाहता है तथा उसका अपनी सीमा के बाहर नौसैन्य ठिकाने बनाने का कोई इरादा है।’’

[Dark Saint Alaick]

जगन मोहन रेड्डी की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढाई गई

हैदराबाद। हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी और अन्य की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढा दी। जगन और अन्य आरोपी वी विजय साई रेड्डी और पूर्व मंत्री मोपीदेवी रमन राव को चंचलगुडा सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने और 14 दिन के लिए उनकी रिमांड बढा दी। अदालत ने उद्योगपति निम्मागड्डा प्रसाद और नौकरशाह के वी ब्रह्मानंद रेड्डी की भी उसी समय तक रिमांड बढा दी। यह मामला उद्योगपतियों और निजी निवेशकों के जगन के पिता दिवंगत वाई एस राजशेखर रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सरकारी अनुकंपा के बदले में जगन के फर्म में कथित तौर पर निवेश करने से संबंधित है। जगन को पिछले साल 27 मई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से चंचलगुडा जेल में बंद हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्रियों पी सविता रेड्डी और धर्मणा प्रसाद राव ने आज अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया। दोनों इस मामले में आरोपी हैं। अदालत ने इस बीच कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और अन्य आरोपियों की ओएमसी अवैध खनन मामले में न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढा दी। दोनों वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए चंचलगुडा जेल से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

[Dark Saint Alaick]

पुलिस ने अदालत से बलात्कार के आरोपी का पौरूष परीक्षण कराने की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के छह साल पुराने मामले में एक त्वरित अदालत से आरोपी का पौरूष परीक्षण कराने की अनुमति मांगी है ताकि यह पता चल सके वह यौन संबंध बनाने में सक्षम है या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीआर नवल ने अभियोजन पक्ष कर अनुरोध स्वीकार करते हुए पुलिस और एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को आरोपी का दो अगस्त को परीक्षण कराने का निर्देश दिया। अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी जो फिलहाल जमानत पर चल रहे आरोपी हरेंद्र के खिलाफ वर्ष 2007 में यहां न्यू अशोक नगर में एक लड़की का बलात्कार करने से संबंधित है। हालांकि इस मामले के अंतिम जिरह के स्तर तक पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी का पौरूष परीक्षण कराने की अनुमति मांगी। पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि इस मामले के जांच अधिकारी आरोपी हरेंद्र से संबंधित फारेंसिक नमूनों पर विशेषज्ञ की राय नहीं ली थी। अदालत ने कहा कि आरोपी की पौरूष क्षमता का कथित घटना की तारीख पर पता करने की जरूरत थी, छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अब नहीं। पुलिस ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिये छह अगस्त, 2007 को अस्पताल ले जाया गया था और यह उसकी पौरूष क्षमता की जांच के लिये विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह दी गयी थी। लेकिन आरोपी को विशेषज्ञ राय के लिए नहीं ले जाया गया और पौरूष संबंधी परीक्षण नहीं हो सका था। अदालत ने पुलिसकर्मियों को आरोपी के साथ पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

[Dark Saint Alaick]

दिग्विजय की टिप्पणी पर जांच एवं विधि विभाग से सलाह के बाद करेगी पुलिस कार्रवाई

भोपाल। अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ यहां महिला पुलिस थाने में हुई एक शिकायत को लेकर भोपाल पुलिस का कहना है कि वह इसकी जांच करने तथा विधि विभाग से सलाह लेने के बाद ही आगे कार्रवाई करेगी। भोपाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में पूछने पर बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा एवं सामाजिक संस्था अध्यक्ष अजय पाटीदार ने यहां महिला पुलिस थाने में दिग्विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने एक महिला सांसद के प्रति अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने कहा कि उनकी शिकायत की जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले में विधि विभाग की भी सलाह ले रही है। इसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मंदसौर में हाल ही में आयोजित एक आम सभा में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने क्षेत्रीय सांसद एवं पार्टी सचिव मीनाक्षी नटराजन की तारीफ करते हुए उन्हें ‘सौ टका टंच माल’ बताया था, जिस पर काफी राजनीतिक बवाल मचा था। इस आमसभा में मीनाक्षी स्वयं मौजूद थीं। बाद में मीनाक्षी ने दिग्विजय सिंह के बचाव में सामने आते हुए कहा था कि उन्होने उनकी तारीफ ही की थी। इसके बाद श्री स्वामी विवेकानंद युवा एवं सामाजिक संस्था अध्यक्ष अजय पाटीदार ने भोपाल के महिला पुलिस थाने में की गई शिकायत में दिग्विजय के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। अपने लिखित आवेदन में पाटीदार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को ‘माल’ की संज्ञा देता है, तो उसकी विचारधारा का अनुमान लगाया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सोशल नेटवर्किग साइट ‘ट्विटर’ पर दिग्विजय सिंह की एक कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता संगीत वर्मा की शिकायत पर गत 12 जुलाई को शहर के शाहपुरा पुलिस थाने में जांच के बाद उनके :दिग्विजय के: खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

[Dark Saint Alaick]

झारखंड में राज्य समन्वय समिति का अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास होगा

रांची। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राजद और निर्दलीय विधायकों के गठबंधन से बनी नयी सरकार को चलाने के लिए समन्वय समिति का गठन किया जायेगा जिसका अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास होगा। झारखंड की नयी सरकार के लिए तैयार किये गये सुशासन के साझा कार्यक्रम को जारी करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में झारखंड के कांग्रेस प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘‘समन्वय समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के नेताओं की होगी जिसका अध्यक्ष कांग्रेस का नेता होगा।’’ उन्होंने यह भी बताया कि इसमें कांग्रेस के केन्द्रीय नेता भी शामिल होंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में हरि प्रसाद ने दो टूक कहा, ‘‘नयी सरकार में कांग्रेस कोटे से बनने वाले मंत्रियों के बारे में पार्टी की नीति बिलकुल स्पष्ट है और इस नीति के अनुसार सीबीआई अथवा किसी अन्य जांच एजेंसी के तहत आरोपित और दागी लोगों को राज्य में मंत्री नहीं बनाया जायेगा।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या झामुमो, राजद और निर्दलीयों के मामले में भी मंत्री बनाने के लिए इस सिद्धांत का पालन किया जायेगा, हरि प्रसाद ने कहा, ‘यह तय करना संबद्ध राजनीतिक दलों का काम होगा।’

[Dark Saint Alaick]

झारखंड में गठबंधन सरकार का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होगा : रमेश

रांची। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यहां कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होगा और यदि कोई रिमोट कंट्रोल होगा भी तो वह मुख्यमंत्री हेमंत के हाथ में ही होगा। रमेश ने आज झारखंड की नवगठित झामुमो-कांग्रेस-राजद-निर्दलीय गठबंधन सरकार के ‘सुशासन के लिए साझा कार्यक्रम’ को जारी करते हुए यह बात कही। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन नयी सरकार के कठपुतली मुख्यमंत्री हैं और वास्तविक रिमोट कंट्रोल तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के हाथ में होगा। रमेश ने कहा, ‘‘इस सरकार का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। जो है, वह हेमंत के हाथ में ही है।’’ उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल के स्टाप या रिवाइंड बटन को कभी भी नहीं दबायेंगे। रमेश ने कहा कि कांग्रेस यहां की गठबंधन सरकार में हेमंत सोरेन और अन्य लोगों का सहयोग करने के लिए है कोई रिमोट कंट्रोल चलाने के लिए नहीं। उन्होंने आश्वस्त किया, ‘‘संप्रग से झारखंड सरकार को हर समय पूरा सहयोग मिलता रहेगा।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम झारखंड में पारदर्शी और जवाबदेह सरकार देने को प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनाया है बल्कि सुशासन के लिए साझा कार्यक्रम बनाया गया है जो वास्तव में झारखंड की जनता से किये गये वादे हैं जिनको पूरा करना सरकार का लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन होगा जिसकी बैठक हर माह होगी।’’

[Dark Saint Alaick]

मुफ्त हवाई यात्रा आरोप के विरूद्ध भाजपा सांसद देंगे विशेषाधिकार हनन नोटिस

नई दिल्ली। भाजपा के मुखपत्र ‘कमल संदेश’ के संपादक और सांसद प्रभात झा ने इस खबर को एकदम गलत बताया है कि मध्य प्रदेश का कोई खनन कारोबारी उनकी हवाई यात्राओं का बिल भरता था। ऐसी खबर फैलाने वाले दो आयकर अधिकारियों के विरूद्ध उन्होने संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की चेतावनी दी है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मीडिया में इस आशय की छपी खबरों के बारे में लिखित शिकायत करते हुए उन्होंने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताते हुए आग्रह किया, ‘‘जब मैं इस मामले में आयकर विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ सदन के सभापति के समक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस दूं, तो आप एक संरक्षक के रूप में साथ दें।’ भाजपा नेता ने कहा कि अखबार में छपी खबर के अनुसार, ‘आयकर विभाग के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि हमारी हवाई यात्रा का बिल कोई खनन कारोबारी भरता था। यह सरासर गलत और निराधार है। यह नागरिक के नाते एक नागरिक का और सांसद के नाते भारतीय संसद का अपमान है।’ इस खनन कारोबारी के यहां आयकर उल्लंघन के आरोप में छापा मारने वाले दो आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर मीडिया को झा के बारे में उक्त बात बताई है। झा ने कहा, ‘आप जानते हैं कि हमें सांसद के रूप में 38 हवाई यात्राएं प्रतिवर्ष नि:शुल्क दी जाती है। हमारी अब भी 40 हवाई यात्राएं शेष है, ऐसे में हम किसी अन्य से टिकट क्यों निकलवाएंगे?’ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के एक खनन कारोबारी ने कुछ समय तक झा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव सुरेश सोनी की हवाई यात्राओं का भुगतान किया था।

[Dark Saint Alaick]

आईबीएल ने अवध वारियर्स से थाई खिलाड़ी जोंगजीत का विकल्प ढूंढने को कहा

नई दिल्ली। इंडियन बैडमिंटन लीग (आईबीएल) ने फ्रेंचाइजी अवध वारियर्स को थाईलैंड के मनीपोंग जोंगजीत की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने को कहा है। पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान जोंगजीत और साथी खिलाड़ी की कोर्ट पर लड़ाई हो गयी थी और विश्व बैडमिंटन महासंघ इसकी जांच कर रहा है। थाईलैंड का यह युगल विशेषज्ञ खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में अभी पुरूष युगल में 13वें नंबर पर काबिज है। थाईलैंड बैडमिंटन संघ ने जोंगजीत को हाल में कनाडा ओपन के दौरान साथी खिलाड़ी और पूर्व युगल जोड़ीदार बोडिन इसारा को उकसाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिये उन पर तीन महीने का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया है। रिचमंड में कनाडा ओपन के एकल मैच के दौरान बोडिन ने तब आपा खोया जब जोंगजीत ने छोर बदलने के बाद अपने रैकेट से उनके सिर पर मारा। आईबीएल संचालन परिषद ने आज टेलीकांफ्रेस पर इस मामले पर चर्चा की और थाईलैंड बैडमिंटन संघ के फैसले को सम्मान देते हुए सर्वसम्मति से फैसला किया। विज्ञप्ति के मुताबिक इसी के अनुसार आईबीएल ने अवध वारियर्स से बचे हुए बजट में जोंगजीत की जगह एक विदेशी खिलाड़ी को शामिल करने और अगले 48 घंटे में आयोजकों को जवाब देने को कहा है। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अखिलेश दासगुप्ता ने कहा, ‘थाईलैंड बैडमिंटन संघ ने संबंधित खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और हमें इस मामले में उनके फैसले को सम्मान देने की जरूरत है। इसलिये संबंधित खिलाड़ी के आईबीएल में शुरूआती सत्र में भाग लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता और हमने फ्रेंचाइजी अवध वारियर्स से नीलामी की रिजर्व सूची से अपनी पसंद का विदेशी खिलाड़ी चुनने को कहा है।’

[Dark Saint Alaick]

‘बाहरी लोगों को घर किराये पर नहीं दें कश्मीरी’

श्रीनगर। हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों से जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को किराये पर मकान नहीं देने के लिए कहा है। गिलानी ने कहा, ‘‘कश्मीरियों को बाहरी लोगों (देश के अन्य राज्यों के रहने वालों) को अपने घर का कोई भी हिस्सा किराये पर नहीं देना चाहिए।’’ गिलानी ने कहा कि वह गैर कश्मीरियों को परिसर किराये पर देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन बाहरी लोगों और स्थानीय लोगों को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। हालांकि गिलानी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन लोगों को आवासीय परिसर में किराये पर जगह नहीं देनी चाहिए लेकिन वह परोक्ष रूप से गर्मियों के मौसम में आवासीय परिसरों को अतिथि गृह बनाने और गैरकश्मीरी श्रमिकों के संदर्भ में बात कर रहे थे। घाटी में हर साल मार्च में ज्यादातर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के गैरकश्मीरी श्रमिक आते हैं और अक्तूबर में लौट जाते हैं। वे कश्मीर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें मजदूरी के रूप में यहां 400 रूपये प्रतिदिन मिलते हैं।

[Dark Saint Alaick]

बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में आये या ‘भारत’ शब्द छोड़े

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड समेत सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिये आरटीआई के दायरे में आना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर सरकार के पास अधिकार होंगे कि वह टीम के साथ ‘भारत’ शब्द का प्रयोग करने से उसे रोक दे । राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 का मसौदा तैयार करने वाले कार्यसमूह ने इसके प्रावधानों पर मीडिया से चर्चा की । कार्यसमूह के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) मुकुल मुद्गल ने कहा कि सभी खेल महासंघों को इस विधेयक के जरिये सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आना होगा जिसमें बीसीसीआई भी शामिल है । मुद्गल ने कहा ,‘‘ यदि यह विधेयक अधिनियम का रूप लेता है तो सभी खेल महासंघों को आरटीआई के दायरे में आना होगा हालांकि इसमें कुछ अपवाद शामिल होंगे जिनमें खिलाड़ियों के ठिकाने , स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, चयन मसलों, व्यावसायिक रूप से गोपनीय सूचना शामिल है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यदि कोई खेल महासंघ इसके दायरे में आने से इनकार करता है तो धारा चार के तहत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अपीली ट्रिब्यूनल में जाकर उसे टीम के साथ ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दे ।’’ विधेयक के नये प्रावधानों के बारे में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा ,‘‘ इसमें नैतिक आयोग, एथलीट आयोग और स्वतंत्र चुनाव आयोग जैसे नये प्रावधान हैं ।’’ बिंद्रा ने कहा ,‘‘ कार्यसमूह ने हर राष्ट्रीय महासंघ के प्रशासन में खिलाड़ियों की 25 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है । इसमें से दो सदस्य महासंघ की कार्यकारी ईकाई में होंगे और उन्हें मतदान अधिकार भी होगा । उप समितियों में भी एथलीट आयोग के सदस्य होंगे ।’’ उन्होंने बताया ,‘‘ इसी तरह आईओसी की आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिये एक नैतिक आयोग का गठन किया जायेगा । इसके नौ सदस्य होंगे जिनमें से तीन न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामांकित न्यायाधीश की सलाह पर करेगी ।’’ बिंद्रा ने आगे कहा ,‘‘ इसके अलावा तीन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करेगी और बाकी समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे । आयोग का कार्यकाल चार साल तक होगा ।’’ नये मसौदे में भी उम्र और कार्यकाल के दिशानिर्देश को बरकरार रखा गया है जिसके तहत राष्ट्रीय खेल महासंघ के किसी भी पदाधिकारी के लिये अधिकतम आयुसीमा 70 वर्ष होगी और अध्यक्ष पद के लिये वह लगातार चार चार साल के तीन कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता । मुद्गल ने कहा ,‘‘ इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में अदालत में आरोप तय हो गए हों, चुनाव नहीं लड सकता ।’’ मुद्गल ने बताया कि राष्ट्रीय खेल महासंघों की चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये खेलों के स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया है । उन्होंने बताया ,‘‘ खेलों के लिये अलग चुनाव आयोग का गठन किया जायेगा जिसके चुनाव आयुक्त और दो सदस्यों की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति करेगी । इस समिति में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, खेलमंत्री और एथलीट आयोग का अध्यक्ष शामिल होगा ।’’ आईपीएल समेत घरेलू टूर्नामेंटों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिये विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, यह पूछने पर मुद्गल ने कहा कि नैतिक आयोग इस पर नजर रखेगा और अगर मसला राष्ट्रहित का है तो कार्रवाई की जायेगी। यह पूछने पर कि विधेयक का मसौदा तैयार करते समय क्या खेल महासंघों की राय ली गई, देब ने कहा कि सभी को मसौदे की प्रति भेजी गई है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है । उन्होंने कहा ,‘‘ बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को मसौदे की प्रति भेज दी गई है और हमें उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है । अभी तक किसी महासंघ से जवाब नहीं आया है ।’’ देब ने बताया कि विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाने की योजना थी लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत पर लगाये गए निलंबन के कारण इसमें देरी हुई और अब इसे शीतकालीन सत्र में ही लाया जा सकेगा । पूर्व टेनिस खिलाड़ी मल्होत्रा ने बताया कि विधेयक में यौन उत्पीडन के मसले पर भी विभिन्न प्रावधान जोड़े गए हैं । उन्होंने कहा ,‘‘ यौन उत्पीडन जैसी घटनाओं से बचने के लिये हर महिला खिलाडी और महिलाओं की टीम के कोचिंग और सहयोगी स्टाफ में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है । इसके अलावा एक शिकायत समिति का गठन भी किया जायेगा जो समयसीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करेगी ।’’ देब ने कहा कि सारे प्रावधान आईओसी नियमों को ध्यान में रखकर तैयार किये गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार यह विधेयक अधिनियम का रूप लेगा । पूर्व खेलमंत्री अजय माकन द्वारा लाये गए पूर्व विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने के बाद नये सिरे से इसके प्रावधानों पर गौर करने के लिये कार्यसमूह का गठन किया गया था । इसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, पूर्व हाकी कप्तान वीरेन रासकिन्हा, पूर्व टेनिस स्टार मनीषा मलहोत्रा, क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया के बीवीपी राव, खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार, खेल सचिव पी के देब, नौकायन खिलाड़ी मालव श्राफ , हाकी इंडिया के महासचिव नरिंदर बत्रा और साइ के पूर्व महानिदेशक सायन चटर्जी शामिल हैं ।

[Dark Saint Alaick]

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर विवाद

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा वोट के बदले नोंट देने से संबंधित बयान विवाद में आ गया है। शेखावत ने सीकर जिलें के रींगस के पास महरौली में सामुदायिक स्वास्य केन्द्र के उद्घाटन समारोह को संबोंधित करते हुये कहा कि किसी पंचायत में उन्हें 80 प्रतिशत वोट मिलें तो उस मतदान केन्द्र पर 50 लाख रुपये खर्च करेंगें। हालांकि शेखावत ने स्पष्ट किया कि उनका आशय जेब से पैसा नहीं देना था। यह राशि सरकार एवं विधायक कोष से दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजें ने हाल ही में आरोप लगाया है कि तकनीकी शिक्षा मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सरकारी योजनाओं के माध्यम सें लाभान्वित जनता से वोंट लेनेंं का वायदा करवा रहें है। इसके बाद श्री शेखावत के बयान ने हलचल मचा दी है।

[Dark Saint Alaick]

चैम्पियंस लीग टी20 में कुंद्रा की मौजूदगी पर फैसला दो अगस्त के बाद : अधिकारी

नई दिल्ली। राजस्थान रायल्स के सह मालिक राज कुंद्रा की चैम्पियंस लीग ट्वेंटी20 के दौरान मौजूदगी पर फैसला तभी किया जायेगा जब आईपीएल की संचालन परिषद इस एनआरआई व्यवसायी को आईपीएल स्पाट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण से अधिकारिक रूप से पाक साफ करार देगी। रायल्स के सीनियर अधिकारी ने प्रेट्र से कहा, ‘‘हम यह जानकर काफी खुश हैं कि बीसीसीआई की कार्यकारी समिति की बैठक में कुंद्रा को किसी भी गड़बड़ी में शामिल नहीं पाया गया। एक बार आईपीएल की संचालन परिषद कार्यकारी समिति के फैसले की पुष्टि कर देगी तो फ्रेंचाइजी आधिकारिक बयान जारी करेगी। ’’ यह पूछने पर कि जयपुर की फ्रेंचाइजी के सह मालिक कुंद्रा आगामी चैम्पियंस लीग टी20 के दौरान टीम का उत्साह बढाने के लिये स्टैंड में होंगे तो अधिकारी ने कहा, ‘‘इस संबंध में फैसला आईपीएल संचालन परिषद की दो अगस्त को होने वाली बैठक के बाद किया जायेगा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक बीसीसीआई ने हमसे कोई आधिकारिक संपर्क नहीं किया है या कुंद्रा को गड़बड़ी से पाक साफ करने के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है। ’’ कुंद्रा से दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने कथित रूप से आईपीएल छह के मैचों में सट्टेबाजी के लिये पूछताछ की थी। बीसीसीआई ने कुंद्रा को लंबित जांच तक निलंबित कर रखा था।

[Dark Saint Alaick]

छेड़छाड़ मामले में गवाहों से गोवा पुलिस करेगी फिर पूछताछ

पणजी। गोवा के एक स्कूल की दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने गवाहों से फिर पूछताछ करने का फैसला किया है। लड़कियों के पिता का आरोप है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल प्रबंधन ने अपने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बाध्य किया। पोंडा पुलिस ने इससे पहले शिरोडा में एक स्कूल के शिक्षक योगेश खांडेपरकर पर दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था। पांच सितंबर 2012 को शिकायत दर्ज की गयी थी, जिसमें नाबालिगों के कल्याण के लिए गोवा सरकार द्वारा गठित विभिन्न बोर्ड में पैनलिस्ट रही एक सामाजिक कार्यकर्ता औदा विगास ने पीड़िताओं का बयान दर्ज किया था। लड़की के पिता ने हाल में एक शिकायत दर्ज करायी कि विगास ने स्कूल अध्यक्ष रामकृष्ण पारकर और प्रधानाध्यापिका सुषमा हेडे से सांठगांठ कर छात्राओं को जबर्दस्ती बयान दिलवाकर शिक्षक को फंसाया। पुलिस निरीक्षक सीएल पाटिल ने कहा, ‘छेड़छाड़ मामले में हम पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुके हैं। (लड़की के) पिता की ओर से शिकायत मिलने के बाद हमने विगास और स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एक ताजा मामला दायर किया है।’ पाटिल ने कहा कि सभी गवाहों से फिर से पूछताछ होगी।

[Dark Saint Alaick]

अहिंसा और सद्भाव को आत्मसात किया जाए: दलाई लामा

पुणे। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत और तिब्बत के बीच रिश्ते को ‘गुरू और शिष्य’ का रिश्ता करार देते हुए भारत के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अहिंसा और धार्मिक सद्भाव के उन प्राचीन मूल्यों को आत्मसात करें तथा अमल में लाए जिनकी पैरोकारी महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने की थी। दलाई लामा ने यहां कहा, ‘महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने अहिंसा का सत्य की शक्ति और शक्ति के प्रतीक के तौर पर अनुसरण किया।’ वह यहां भारतीय इतिहास से जुड़े शिवाजी महाराज संग्राहलय में तिब्बती पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘भारत और तिब्बत का संबंध गुरू एवं शिष्य की तरह का है क्योंकि बौद्ध धर्म की उपज भारत में हुई।’ इस समारोह में अभिनेता आमिर खान और कुछ दूसरी हस्तियां भी मौजूद थीं।

[Dark Saint Alaick]

सिद्दियों को खुले समुद्र में मत्स्य पालन में मिलेगी प्रौद्योगिकी मदद

अहमदाबाद। खुले समुद्र में मत्स्य पालन (केज फार्मिंग) के लिए गुजरात के वेरावल में अफ्रीकी मूल के सिद्दी समुदाय के सहकारी मॉडल को केंद्रीय सामुद्रिक मत्स्य-पालन अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) से प्रौद्योगिकी समर्थन मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य है पारंपरिक मत्स्य पालन में बदलाव करना और कांटा लगाकर मछली पकड़ने की विधि पेश की जाएगी ताकि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। करीब 20 सिद्दी परिवारों ने दो साल पहले ‘भारत अदिन ज्योत मत्स्य उद्योग मंडाली’ के बैनर तले एक सहकारी समिति बनाई थी ताकि सोमनाथ तट पर खुले समुद्र में (केज) झींगा पाला जा सके। सदियों पहले बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल के आदिवासी भारत के विभिन्न हिस्सों में आए थे। वरावल क्षेत्र के सीएमएफआरआई के प्रभारी वैज्ञानिक मोहम्मद कोया ने कहा ‘‘हम इस साल से गुजरात के मंडपम केंद्र में दो सामुद्रिक मछली - कोबिया और पोंपानो - के बीज उत्पादन के लिए मान प्रौद्योगिकी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ इस पहल का उद्देश्य है सिद्दियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।

[Dark Saint Alaick]

गुजरात में गैर-प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता बढेगी

अहमदाबाद। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) ने कहा है कि उसने राज्य में गैर-प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढाने का फैसला किया है। इसके तहत इन बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता इस साल लगभग 4.6 करोड़ टन बढाई जाएगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2013-14 में हमने राज्य में गैर प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 4.6 करोड़ टन बढाने का फैसला किया है। इससे कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता 41.2 करोड़ टन सालाना (एमटीपीए) हो जाएगी। बोर्ड राज्य में लगभग 41 गैर-प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन करता है।

[Dark Saint Alaick]

सरिता की शिकायत अतिरिक्त सीजेएम को सौंपी गई

कोच्चि। केरल में सोलर पैनल घोटाले की आरोपी सरिता एस नायर की लिखित शिकायत को एक स्थानीय अदालत के सुर्पुद कर दिया गया है। अत्ताकुलंगारा की महिला कारागार की अधीक्षक ने सरिता की शिकायत को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत (आर्थिक अपराध) को सौंपा। बीते 26 जुलाई को अदालत ने सरिता को लिखित शिकायत तैयार करने की इजाजत दी थी। बीते 20 जुलाई को सरिता को अदालत में पेश किया गया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वह कुछ कहना चाहती हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें लिखित शिकायत देने को कहा।

[Dark Saint Alaick]

उच्च न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे की उम्रकैद की सजा की पुष्टि की

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने शराब खरीदने के लिए धन देने से मना करने पर पत्नी को आग के हवाले करके उसकी हत्या करने वाले पति को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर और न्यायमूर्ति विजया ताहिलरमानी की पीठ ने कहा कि इस मामले के दस्तावेज देखने के बाद, हमें ऐसे पर्याप्त सबूत मिले जो याचिकाकर्ता (दोषी) को अपराध से जोड़ते हैं, इसलिए हमें अपील में कोई दम नहीं लगा और इसे खारिज किया जाता है। ठाणे की एक अदालत ने 20 मई 2009 को पत्नी को आग के हवाले करके उसकी हत्या करने वाले पति मानिक बाबूलाल चव्हाण को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था। चव्हाण ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी। पीड़ित सुनीता की घटना से करीब 10 साल पहले दोषी से शादी हुई थी और दंपति अपने नाबालिग बच्चों के साथ ठाणे जिले के सटे एरोली में रहते थे। दोषी शराब का आदी था और शराब खरीदने के लिए धन को लेकर उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। चार अगस्त 2007 को दोषी का सुनीता से झगड़ा हुआ था क्योंकि महिला ने धन देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उसने पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया और खुद फरार हो गया। अपराध के चश्मदीद नाबालिग लड़के ने शोर मचाया जिसके बाद पडोसी का एक दुकानदार मौके पर पहुंचा जहां पीड़ित दर्द से कराह रही थी। सुनीता ने दुकानदार से कहा कि उसके पति ने उसे आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसने शराब खरीदने के लिए धन देने से इंकार कर दिया था। पुलिस ने इस बयान को मृत्यु पूर्व मौखिक बयान (ओरल डाइंग डिक्लेयरेशन) माना। पीड़ित 92 फीसदी जल गई थी और एक सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई थी।

[Dark Saint Alaick]

35 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में वांछित व्यक्ति गिरफ्तार

चेन्नई। तमिलनाडु में धोखाधड़ी के 35 साल पुराने एक मामले में वांछित व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया । यह व्यक्ति अबु धाबी से यहां लौटा था। अधिकारियों ने कहा कि राजा मोहन के अबु धाबी से सुबह 4 बजकर 50 मिनट पर लौटने पर आव्रजन अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि उसपर कड्डलोर जिले के सिरकाजी में धोखाधड़ी का 35 साल पुराना मामला है। उन्होंने कहा कि बाद में उसे उस शहर की पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

[Dark Saint Alaick]

ठुकराए हुए प्रेमी ने 15 वर्षीय लड़की को लगाई आग

केंद्रपाड़ा (ओडिशा)। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में खारीनासी गांव में एक ठुकराए हुए प्रेमी ने प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने वाली 15 वर्षीय लड़की को कथित रूप से आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कहा कि पास के सरकारी स्कूल की कक्षा आठ में पढने वाली पीड़ित छात्रा अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है जबकि आरोपी किशोर फरार है। लड़के ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कल लड़की पर कथित रूप से पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि पीड़िता 50 प्रतिशत जल चुकी है और गंभीर स्थिति में है। लड़की की चीखें सुनने के बाद वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने लड़की को जिला मुख्यालय अस्पताल में पहुंचाया। उसकी हालत बिगड़ने पर बाद में उसे कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया गया। अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों ही आरोपी गांव से भाग गए। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी खोज शुरू कर दी गई है।

[Dark Saint Alaick]

बीसीसीआई को आईओए बनाने पर तुले हैं राजनेता : कीर्ति आजाद

नई दिल्ली। आईपीएल स्पाट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण में चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरूनाथ मयप्पन और राजस्थान रायल्स के मालिक राज कुंद्रा को क्लीन चिट दिये जाने के बाद पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद में आरोप लगाया है कि बीसीसीआई में शामिल राजनीतिज्ञ इसे आईओए बनाने पर तुल गए हैं । पूर्व न्यायधीश टी जयराम चौटा और आर बालासुब्रहमण्यम की दो सदस्यीय पैनल ने बीसीसीआई कार्यकारिणी को कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसमें मयप्पन और कुंद्रा को निर्दोष करार दिया गया । इससे एन श्रीनिवासन की बीसीसीआई में वापसी तय हो गयी है। भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे आजाद ने भाषा से कहा ,‘‘ मैं डालमिया या श्रीनिवासन को दोष नहीं देता बल्कि पक्ष विपक्ष के उन राजनेताओं पर आरोप लगा रहा हूं कि वे बीसीसीआई को भारतीय ओलंपिक संघ बनाने पर तुल गए हैं । राजनीतिज्ञों के दखल के कारण आईओए का जो हश्र हुआ , वह अब बीसीसीआई का होता दिख रहा है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मुंबई पुलिस ने कहा है कि अभी मामले की जांच पूरी नहीं हुई । दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है और बीसीसीआई ने खुद अपनी जांच बिठाकर क्लीन चिट भी दे डाली । क्या ये लोग देश के संविधान और कानून से उपर हैं ? ’’ उन्होंने कहा कि अब सरकार को दखल देकर बीसीसीआई को हर हाल में आरटीआई के अधीन लाना चाहिये । उन्होंने कहा ,‘‘ पूर्व खेलमंत्री अजय माकन जब खेल विधेयक लाये तो कैबिनेट में शामिल नेताओं ने अपने स्वार्थों के चलते उसका विरोध किया । अगर बीसीसीआई दावा करता है कि वह अपने खातों का आडिट कराता है तो आरटीआई के अधीन क्यो नहीं आता ।’’ आजाद ने कहा ,‘‘ बीसीसीआई की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना जरूरी है और यह सिर्फ इसे आरटीआई के अधीन लाकर ही लाई जा सकती है ।’’ उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की गाज सिर्फ खिलाड़ियों पर गिरना गलत है । उन्होंने कहा ,‘‘ अधिकारी तो इस तरह साफ छूट जाते हैं और सजा बेचारे खिलाड़ियों को मिलती है जबकि खिलाड़ियों के जज्बे और शानदार खेल की वजह से ही भारत में क्रिकेट इस कदर लोकप्रिय है ।’’

[Dark Saint Alaick]

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश लगभग रूका हुआ है : सर्वेक्षण

नई दिल्ली। देश के विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश लगभग रूका हुआ है और इनमें से आधी कपंनियों ने संकेत दिया है कि उनकी वित्त वर्ष 2013-14 में बड़ा निवेश करने की कोई योजना नहीं है। पीडब्ल्यूसी और फिक्की के संयुक्त सर्वेक्षण के मुताबिक आर्थिक वृद्धि में नरमी और उत्पादन में कमी के कारण विनिर्माण कंपनियों सतर्कता बरत रही हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया के विमल तन्ना ने कहा ‘‘आर्थिक वृद्धि में नरमी के दौर में कोई अचरज की बात नहीं है कि कंपनियां सतर्कता बरत रही हैं।’’ उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र हालांकि इस अवधि में कारोबारी माडेल और भविष्य की तैयारी में ताल-मेल बिठाने की कोशिश कर रही है। सर्वेक्षण में कहा गया कि कंपनियां अपनी वृद्धि की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में मुनाफा बढेगा। कंपनियों का मानना है कि बाजार अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है ओर 60 प्रतिशत कंपनियों मोटे तौर पर उम्मीद करती हैं अगले साल उनकी आयत 10 प्रतिशत से ज्यादा बढेगी और मुनाफे में बढोतरी होगी। सर्वेक्षण के दायरे में आयी 73 प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में नरमी के कारण ग्राहकों की जरूरतें बदल गईं हैं।

[rajnish manga]

महात्मा गांधी, सुब्बुलक्ष्मी सहित कई दिग्गजों की पुरानी रिकार्डिंग अब आनलाइन

नई दिल्ली। महात्मा गांधी की 1931 की इंग्लैंड यात्रा के दौरान ग्रामोफोन पर रिकार्ड किये गये उनके भाषण तथा खनकती हुई आवाज वाली शास्त्रीय संगीत गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी के नौ साल की आयु में रिकार्ड करवाये गये गाने सहित तमाम भारतीय दिग्गजों की दुर्लभ रिकार्डिंग को अब इंटरनेट के जरिये सुना जा सकेगा। यह पहल आर्काइव आफ इंडियन म्यूजिक ने की है! इसके तहत भाषणों, गीतों, नाटकों आदि के प्राचीन ग्रामफोन रिकार्ड का आनलाइन संग्रह किया गया है। इसमें 1902 तक की रिकार्डिंग मौजूद हैं। एआईएम के संस्थापक विक्रम संपत ने पीटीआई को बताया, ‘‘यह एक गैर लाभप्रद न्यास की निजी पहल है। इसमें हमने पुरानी गजलों, नेताओं के भाषण, थिएटर रिकार्डिंग, लोकसंगीत जैसी पुराने एवं दुर्लभ रिकार्ड को एकत्र तथा इसका डिजटलीकरण किया ताकि आम आदमी की इन तक निशुल्क पहुंच हो सके।’’ बेंगलूर के रहने वाले संपत एक इंजीनियर, इतिहासकार, लेखक एवं संगीतकार है। उन्होंने अभी तक 12 हजार ग्रामाफोन रिकार्डिंग से 1000 क्लिपों का डिजटलीकरण किया है। उनकी साइट पर कुल 200 लोगों के क्लिप हैं। यह प्रायोगिक परियोजना इस वर्ष मई में शुरू की गयी थी। संपत ने कहा कि हमारा अगले पांच वर्ष में इसे बढाकर एक लाख करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसमें वंदे मातरम की पहली रिकार्डिंग, रवीन्द्रनाथ टैगोर के कविता पाठ, मोहम्मद रफी के फिल्मी गीतों आदि की डिजटलीकरण वाली क्लिपें मौजूद हैं। संपत ने कहा कि उन्होंने चोर बाजार, कबाड़ बाजार और रेडीवालों से खरीदकर पुराने रिकार्ड जमा किये हैं।

हम संपत जी के उद्देष्यों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक योगदान को सलाम करते हैं. खबर देने के लिए हम आपके प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं, अलैक जी.

[Dark Saint Alaick]

सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई के लिए अदालत तय करेगी तारीख

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई शुरू करने की तारीख तय कर सकती है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार और चार अन्य पर छह व्यक्तियों की हत्या का आरोप है। जिला जज जे आर आर्यन इस मामले की प्रमुख गवाह भगवानी बाई की कल हुई मौत की पृष्ठभूमि में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख तय करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार तथा दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सुल्तानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या और दंगा फैलाने के सिलसिले में लगाए गए आरोप रद्द करने से हाल ही में मना कर दिया था। आरोप रद्द करने के लिए सज्जन कुमार और अन्य का आग्रह लंबित होने के कारण उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने साथ ही दंगापीड़ित शिकायतकर्ता शीला कौर का वह आग्रह भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सज्जन कुमार तथा चार अन्य के खिलाफ मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने का अतिरिक्त आरोप जोड़ने की मांग की थी। जुलाई 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, कुशहाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ, 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान 6 व्यक्तियों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे।

[Dark Saint Alaick]

राजनीति से प्रभावित है खाद्य सुरक्षा विधेयक : बादल

करतारपुर (पंजाब)। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को ‘राजनीति से प्रभावित’ बताते हुए दावा किया कि संप्रग ने शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार की ‘आटा-दाल’ योजना की नकल की है । योजना को ‘पूरी तरह हास्यास्पद’ बताते हुए बादल ने कहा कि अध्यादेश के स्थान पर प्रस्तावित विधेयक का भविष्य अनिश्चित है । जालंधर जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों के शपथ ग्रहण समारोह में बादल ने यह बात कही ।

[Dark Saint Alaick]

बर्दाश्त नहीं की जाएगी ‘धूम’ स्टाइल की रेसिंग : पाटिल

मुंबई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर. आर. पाटिल ने कहा कि ‘फास्ट लेन’ में रोमांच खोजने वाले स्ट्रीट रेसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । कानून-व्यवस्था के संबंध में विधानसभा में चल रही बहस में जवाब देते हुए पाटिल ने कहा, ‘हम धूम स्टाइल रेसिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे ।’ उन्होंने कहा, ‘मुंबई पुलिस और यातायात पुलिस को इससे कड़ाई से निपटने को कहा गया है।’ मुंबई की यातायात पुलिस ने स्ट्रीट रेसिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 :लापरवाही से वाहन चलाकर या रेसिंग करके जीवन को खतरे में डालना: के तहत मामला दर्ज करना शुरू कर दिया था । इस कार्रवाई के बाद ही पाटिल ने यह घोषणा की है ।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तानी अदालत ने यू-ट्यूब प्रतिबंध पर सरकार का जवाब मांगा

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से उसके सामने सात अगस्त को पेश होने और यू-ट्यूब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार का ‘स्पष्ट जवाब’ प्रस्तुत करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान आज उपस्थित नहीं होने पर लाहौर उच्च न्यायालय की पीठ ने मंत्री और केन्द्रीय आईटी सचिव को समन किया। आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने अदालत से कहा कि मंत्री इसलिए पेश नहीं हुईं क्योंकि वह आईटी नीति बनाने में व्यस्त थीं जबकि सचिव के आंखों में संक्रमण है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा कारणों से यू-ट्यूब के उपयोग की अनुमति नहीं दे रही है। इससे पहले आईटी मंत्रालय और पाक दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने उच्च न्यायालय से कहा है कि सरकार ईशनिंदा सामग्री और आपत्तिजनक वेबसाइटों को बंद करने के लिए तंत्र बनाने में नाकाम रही है। पीटीए ने कहा कि चूंकि आईटी मंत्रालय इस्लाम विरोधी फिल्म ‘इनोसेंसी आफ मुस्लिम्स’ की क्लिप बंद करने में नाकाम रहा, सरकार यू-ट्यूब पर प्रतिबंध नहीं हटा सकती। इस पर न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह ने टिप्पणी की कि इंटरनेट सुविधा से किसी को रोका नहीं जाता। उधर, केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेशावर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने कल अपनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत वकील मीना मुहिब्बुला काकाखेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यू-ट्यूब पर करीब एक साल से लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने सिंतबर 2012 में इस्लाम विरोधी फिल्म ‘इनोसेंस आफ मुस्लिम्स’ की क्लिप इस वेबसाइट पर डाले जाने के बाद यूट्यूब पर पाबंदी लगाई थी। अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में इस पाबंदी को चुनौती देते हुए कहा था कि छात्रों को यूट्यूब पर शैक्षणिक सामग्री तक पहुंचने में समस्या आ रही है। उन्होंने अदालत से अधिकारियों को ईशनिंदा संबंधी सामग्री रोकने और वेबसाइट फिर से शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी।

[Dark Saint Alaick]

आलोचनाओं के बावजूद टीवी शो पर दंपति को बच्चा सौपेंगे पाक धर्मउपदेशक

इस्लामाबाद। एक विवादित पाकिस्तानी धर्मउपदेशक तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए अपने धार्मिक टीवी कार्यक्रम में एक बेऔलाद दंपति को शो का तीसरा बच्चा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस धर्मउपदेशक पर आरोप लग रहे हैं कि वह अपने कार्यक्रम की रेटिंग बढाने के लिए यह कर रहे हैं। रमजान के महीने के दौरान जियो नेटवर्क पर कराची से प्रसारित इस शो ‘अमन रमजान’ के प्रस्तोता आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि इस्लाम के बारे में आसान सवालों के जवाब देने वाले दर्शकों को मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जैसे पुरस्कार दिये जाते हैं। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि 14 साल से बेऔलाद एक दंपति को एक बच्चा दिया जाएगा। एनजीओ छिपा वेल्फेयर आर्गनाइजेशन द्वारा कूड़े के ढेर से निकाली गई एक बच्ची को एनजीओ के प्रमुख मुहम्मद रमजान द्वारा कार्यक्रम में लाया गया और हुसैन ने यह बच्ची एक भावुक महिला को सौंपा। उन्होंने महिला से कहा, ‘कहिए कि आप इस बच्चे की देखभाल असली मां की तरह करेंगी।’ पिछले महीने कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान एक और नवजात बच्ची को एक दंपति को सौंपा गया। बच्चों को सौंपने की प्रक्रिया के सीधा प्रसारण ने खलबली मचा दी और हुसैन के आलोचकों ने इसे रमजान के दौरान कार्यक्रम की रेटिंग बढाने का प्रयास करार दिया। इन आलोचनाओं से बेपरवाह, हुसैन के शो के प्रबंधन ने घोषणा की कि अब वह ‘हकदार दंपति’ को एक बच्चा गोद देंगे। हुसैन की वेबसाइट ने एक बयान में गरीब परिवारों से अपने बच्चे धर्मउपदेशक को देने के लिए कहा ताकि उन्हें हुसैन के कार्यक्रम में किसी को सौंपा जा सके। कार्यक्रम के एक अधिकारी ने कहा कि हम नवजात शिशुओं को सवाल जवाब वाले कार्यक्रम में विजेताओं को नहीं दे रहे हैं जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। एनजीओ ने महत्वाकांक्षी माता पिताओं को दिखाया है और वे विस्तृत साक्षात्कार के बाद बच्चों को उन्हें देने पर फैसला करते हैं।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान के यासीन परिवार के लिए भारत है इलाज का आखिरी ठिकाना

नई दिल्ली। पाकिस्तान के 22 वर्षीय युवक मोहम्मद यासीन दो महीने पहले घुटने में चोट लगने के चलते फुटबाल नहीं खेल पा रहा था लेकिन वह भारत आया और यहां पर शल्यक्रिया करायी जिसके बाद उसे काफी आराम है। इंद्रप्रस्थ अपोला अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि उसकी इस सप्ताह शल्यक्रिया की गई जो कि सफल रही। उन्होंने एक रोचक तथ्य बताया कि यासीन के परिवार के 10 अन्य सदस्य इसी अस्पताल में हड्डी की समस्या के लिए इलाज करा चुके हैं। अस्पताल में यासीन की शल्यक्रिया वरिष्ठ आर्थोपेडिक एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डा राजीव के शर्मा ने की। उन्होंने ने ही यासीन के परिवार के 10 अन्य सदस्यों की भी शल्यक्रिया की। फुटबाल खलते हुए यासीन के घुटने का अस्थिबंध टूट गया था। उसे चोट की गंभीरता का अंदाजा नहीं था जिसके चलते उसने फुटबाल खेलना जारी रखा। इसके चलते उसका घुटने में सूजन आ गई और वह चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद उसके परिवार ने उसका इलाज भारत में कराने का फैसला किया।

[Dark Saint Alaick]

वीजा मिला तो वापस ब्रिटेन जाउंगा : बदर

कोलकाता। ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज के जन्म की घोषणा में मदद करने वाले बकिंघम महल में कार्यरत भारतीय कर्मचारी बदर अजीम ने कहा है कि यदि नया वीजा मिला तो वह लंदन वापस जाना पसंद करेंगे। बदर ने एक टेलीविजन चैनल से कहा, ‘मेरे लिए शाही बच्चे के जन्म की घोषणा करना अद्भुत था।’ कोलकाता से हास्पिटैलिटी मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करने वाले बदर एक तस्वीर में बकिंघम महल के प्रेस सचिव के साथ दिखे थे। यह पूछे जाने पर कि वह लंदन में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ गए, बदर ने कहा, ‘मेरा वीजा गत 28 जुलाई को समाप्त हो गया और इसी कारण मैं वापस आ गया।’ कोलकाता के सेंट मैरीज आर्फनेज एंड डे स्कूल के छात्र रहे बदर के पिता एक वेल्डर का काम करते हैं। बचपन में दमदम स्थित सेंट मैरीज आर्फनेज एंड डे स्कूल ने बदर का दाखिला कर लिया था जो कि कांग्रेगेशन आफ क्रिश्चियन ब्रदर्स आफ आयरलैंड की ओर से संचालित किया जाता है। स्कूल ने बदर के आगे की पढाई का खर्च उठाया और उन्हें पढने के लिए स्कॉटलैंड भेजा जहां उन्होंने एडिनबर्ग की नेपियर यूनीवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की। जून 2011 में स्नातक की पढाई पूरी करने के बाद बदर को फरवरी 2012 में बकिंघम महल में जूनियर फुटमैन की नौकरी मिल गई।

[Dark Saint Alaick]

एचआईवी से मारे गए माता-पिता के बच्चों को घर से निकालना शर्मनाक : रूना लैला

नई दिल्ली। एचआईवी-एड्स के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की सद्भावना दूत और जानीमानी बांग्लादेशी गायिका रूना लैला ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले में कब्रिस्तान में रहने को मजबूर पांच भाई-बहनों को उनके रिश्तेदारों द्वारा घर से निकाल दिए जाने की घटना को ‘शर्मनाक’ करार दिया है । गौरतलब है कि जिन बच्चों को घर से बाहर निकाला गया है उनके माता-पिता की मौत एड्स से हुई थी और उनके रिश्तेदारों को डर है कि यदि बच्चों को घर में रखा गया तो उन्हें भी एड्स की बीमारी हो सकती है । रूना ने कहा कि यह काफी कू्ररतापूर्ण है कि ग्रामीणों ने इन बच्चों को गांव से बाहर निकाल दिया और कब्रिस्तान में रहने को मजबूर कर दिया । रोहिणी के डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में लोगों को संबोधित करते हुए रूना ने कहा, ‘यह एक शर्मनाक घटना और ग्रामीणों की तरफ से बरती गयी कू्ररता है ताकि बच्चों को गांव से बाहर निकाल दिया गया । मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अब भी हमारे समाज में ऐसी चीजें हो सकती हैं।’ एड्स से माता-पिता की मौत के बाद इन पांच बच्चों को प्रतापगढ स्थित अपने गांव के एक कब्रिस्तान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा । उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इस डर से घर से बाहर निकाल दिया कि कहीं वे भी एचआईवी की चपेट में न आ जाएं । रूना ने कहा कि उनका मकसद है कि इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए और एचआईवी पीड़ित लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो ।

[Dark Saint Alaick]

नीतेश के ट्वीट से उठा विवाद, महाराष्ट्र विधानपरिषद ने कार्रवाई की मांग की

मुम्बई। मुम्बई में रह रहे गुजरातियों के बारे में विवादास्पद ट्वीट करने पर स्वाभिमान संगठन के प्रमुख नीतेश राणे मुश्किल में फंस गए हैं, महाराष्ट्र विधान परिषद ने यह कहते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है कि इससे (उनके ट्वीट से) सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा के आशीष शेलार ने कहा, ‘यह (बयान) महानगर में धार्मिक और सामाजिक टकराव पैदा करेगा। यह बयान मोदी और गुजराती भाषी लोगों के प्रति अपमानजनक है।’ वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण राणे के बेटे नीतेश ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा था, ‘शाकाहारी आसमान, शाकाहारी अस्पताल, शाकाहारी हाउसिंग सोसायटी और शीघ्र ही शाकाहारी मुम्बई, गुजराती गुजरात वापस जाएं अन्यथा वे मुम्बई को गुजरात बना देंगे। रेड अलर्ट।’ बाद में अपना बचाव करते हुए नीतेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘वे लोग इस शहर में रहते हैं और अपनी आजीविका यहीं से चलाते हैं, लेकिन वे करते हैं मोदी और गुजरात के विकास मॉडल की सराहना। ऐसे लोगों को मुम्बई छोड़ देना चाहिए और गुजरात चले जाना चाहिए।’ शेल्लार ने कहा, ‘यहां विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं। नीतेश के बयान से सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। राज्य सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इसपर अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए।’ इस पर जवाब देते हुए विधान परिषद के सभापति शिवाजीराव देशमुख ने वरिष्ठ राकांपा मंत्री गणेश नायक से इस मामले से सरकार को अवगत कराने और तद्नुसार कार्रवाई करने को कहा।

[Dark Saint Alaick]

वन्नियार लड़की से शादी करने वाले दलित लड़के की मौत पर रहस्य मंडराया

सलेम (तमिलनाडु)। दूसरी जाति में शादी करने पर अपने परिवारवालों के विरोध के चलते ससुराल में रह रहे 19 वर्षीय एक दलित लड़के की मौत पर रहस्य मंडराने लगा है। पुलिस ने आज बताया कि यहां बस स्टैंड में फूल बेचने वाले विवेक कुमार की कल रात वझापादी के समीप एक निजी अस्पताल में मौत हो गयी। ससुर के घर में अचानक बेहोश हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाया गया था। विवेक और 20 साल की शशिकला ने चार महीने पहले शादी की थी। दोनों सलेम के समीप के ही वेल्लालगुंडम गांव के निवासी थे। विवेक के माता-पिता ने इस शादी का विरोध किया था जिससे दोनों शशिकला के परिवार के साथ ही रह रहे थे। शशिकला वन्नियार समुदाय की है। पुलिस ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 174 :अस्वाभाविक मौत: के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक चूंकि यह मौत शादी के महज चार महीने के अंदर हुई है, इसलिए उसकी जांच राजस्व संभागीय अधिकारी करेंगे। कुमार की मौत से महज कुछ समय पहले धरमपुरी जिेल में एक अन्य दलित युवक इलावरसन की मौत हो गयी थी। इलावरसन के भी अंतरजातीय ब्याह करने पर पिछले साल दलित विरोधी हिंसा हुई थी। इलावरसन चार जुलाई को रेल पटरी पर मरा मिला था। उसस महज एक दिन पहले उसकी पत्नी ने कहा था कि वह अपनी मां के साथ रहेगी। उसकी पत्नी वन्नियार समुदाय की है।

[Dark Saint Alaick]

हुबली में पुरूषों के समूह ने महिला का यौन उत्पीड़न किया

हुबली। रेलवे की एक महिला कर्मचारी का उसके रेलवे क्वार्टर में कथित तौर पर पुरूषों के समूह ने यौन उत्पीड़न किया है। हुबली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त बी. ए. पदमणयन ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रात में चार या पांच पुरूष उसके कमरे में घुस आए और उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने बताया कि दक्षिण-पश्चिम रेलवे के हुबली डिविजन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पीड़िता का कहना है कि यौन उत्पीड़न के बाद वह बेहोश हो गई और आंख खुलने पर खुद को रेलवे अस्पताल में पाया। आयुक्त ने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

[Dark Saint Alaick]

स्नोडेन के पास है रूस में रहने की जगह: वकील

मास्को। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) की जानकारी लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने यह तय कर लिया है कि उन्हें रूस में कहां रहना है और अब वह इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इस दौरान वह क्या करेंगे। स्नोडेन के वकील ने आज यह बात कही। रूस ने कल स्नोडेन को अस्थायी शरण दी थी और उन्हें मास्को हवाई अड्डा छोड़ने की अनुमति दी थी जहां वह करीब छह सप्ताह से मौजूद थे। स्नोडेन अब करीब एक साल तक रूस में रह सकते हैं। उनके वकील एनातोली कुचेरेना ने आज रूस की समाचार एजेंसियों से कहा कि स्नोडेन एक सुरक्षित स्थान पर हैं लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कुचेरेना ने कहा कि स्नोडेन अब इस बारे में फैसल करेंगे कि वह आगामी समय में रूस में क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला करने के बाद वह खुद इस बारे में घोषणा करेंगे।

[Dark Saint Alaick]

आकाश-4 अगले साल जनवरी में आयेगा : सिब्बल

नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने कम कीमत वाले टैबलेट आकाश के अगले संस्करण को अंतिम रूप दे दिया है और यह जनवरी 2014 तक तैयार होगा। सिब्बल ने यहां कहा, आकाश पर हमारी कल बैठक हुई। आकाश-4 तैयार है तथा सारी एप्लीकेशन को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भर से 12 विनिर्माता भारत में टैबलेट बनाने को तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया आकाश जनवरी 2014 तक भारत में लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

[Dark Saint Alaick]

इशरत प्रकरण : आरोप निरस्त कराने के लिये अमीन पहुंचे उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार गुजरात काडर के निलंबित आईपीएस अधिकारी एन के अमीन ने अपने खिलाफ दर्ज आरोप निरस्त कराने के लिये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अमीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शीघ्र सुनवाई के लिये इस याचिका का उल्लेख किया। न्यायालय ने इसे छह अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तीन जुलाई को अमीन सहित सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें इन अधिकारियों के खिलाफ 19 वर्षीय इशरत, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै, जीशान जौहर और अमजदअली राणा की अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 2004 में मुठभेड़ में हत्या करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाये गये है। अमीन एक अन्य सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में भी अभियुक्त हैं और उन्हें बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे रखी है। सोहराबुद्दीन शेख मामले में जमानत के दौरान ही सीबीआई ने अमीन को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में चार अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। अमीन ने इशरत जहां मामले में जमानत के लिये गुजरात उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर न्यायालय ने सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी जिसे गुजरात पुलिस और गुप्तचर ब्यूरो ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया था। निलंबित पुलिस अधिकारी जी एल सिंघल, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक जे जी परमार, मेहसाणा के पुलिस उपाधीक्षक तरूण बरोट और कमांडो अंजाजू चौधरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी क्योंकि जांच एजेन्सी ने इनकी गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। अमीन पर इशरत और शेख को हत्या से दो दिन पहले वसाड से अगवा करने और तथाकथित मुठभेड़ में फायरिंग करने का आरोप है।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा नेता की हत्या की सीबीआई जांच के लिये याचिका खारिज

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाजपा की तमिलनाडु इकाई के महासचिव वी रमेश की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। विचारार्थ स्तर पर ही याचिका खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण की पीठ ने कहा कि जांच को सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। रमेश के मित्र मनोहरन ने याचिका में दावा किया था कि चूंकि हत्या में विभिन्न स्थानों के उग्रवादी समूह शामिल हैं इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि 19 जुलाई को रमेश की हत्या के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस हरकत में आई थी और सीबी-सीआईडी ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। पीठ ने कहा कि पुलिस ने अपराध में शामिल कुछ आरोपियों की पहचान की है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। पीठ ने कहा कि जांच अहम चरण में है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर उसकी राय है कि जांच सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

छह युवकों ने किया नाबालिग छात्रा से कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म

जींद। जिला के गांव उचाना कलां में एक नाबालिग छात्रा से छह युवकों द्वारा कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म करने तथा अश्लील एमएमएस बनाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर छह युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने तथा अश्लील एमएमएस बनाने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। उचाना थाना प्रभारी रोहताश सिंह ढुल ने बताया कि 10वीं कक्षा की छात्रा ने शिकायत दर्ज करायी है कि गांव बुडायन निवासी विक्की ने अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और गांव कोथ बस अड्डे पर स्थित अपनी दुकान में ले गया। जहां पहले से कुलदीप, विक्रम, सेवा, अनिल मौजूद थे। छात्रा ने आरोप लगाया कि सभी छह आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मोबाइल से एमएमएस बनाया। उन्होंने परिजनों को बताने पर एमएमएस सावर्जनिक करने तथा जान से मारने की धमकी दी। अश्लील एमएमएस सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्होंने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी ने बताया कि गत दिवस वह विक्की नाम के एक दुकानदार की दुकान के सामने से जा रही थी तभी विक्की ने उसे अपनी दुकान पर बुलाकर अश्लील एमएमएस की सीडी देकर कहा कि वे उसे सार्वजनिक कर देंगे जिसके बाद उसने मामले की जानकारी परिवार को दी।

[Dark Saint Alaick]

घर में घुसकर विवाहिता से छेड़छाड़ कर की मारपीट

पलवल। हरियाणा के पलवल में हथीन थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के घर में घुस कर मारपीट कर उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीडिता के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हथीन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि गत 14 जुलाई की रात मिंडकोला निवासी लोहरे उसके घर में घुस कर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की । पति के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

[Dark Saint Alaick]

नशीला पदार्थ पिलाकर किया कथित रूप से दुष्कर्म

पलवल। हरियाणा के पलवल में चांट पुलिस ने एक विधवा महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि गत 29 जुलाई को जयचंद नाश्ता करने के बहाने पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। गाड़ी में ही वह अचेत हो गई जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी।

[Dark Saint Alaick]

खाद्य सुरक्षा योजना असंगत, इसका भविष्य अनिश्चित : बादल

जालंधर। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरी तरह असंगत है और यही कारण है कि इस योजना का भविष्य अधर में लटका हुआ है । इसके साथ मुख्यमंत्री ने दुहराया कि यह पंजाब के आटा दाल योजना की नकल है । जालंधर जिले के करतारपुर में जिले के नव निर्वाचित पंचों और सरपंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाने आये मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा, ‘खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरह असंगत है । राजनीति से प्रेरित है और यही कारण है कि इस योजना का भविष्य सुनिश्चित नहीं है ।’ खाद्य सुरक्षा योजना को ‘राजनीति से प्रेरित योजना’ करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की संप्रग सरकार अपने खराब प्रदर्शन के कारण यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि वह इस विधेयक को संसद में मंजूरी दिलवा पाएगी या नहीं ।’’ बादल ने कहा, ‘मैने पहले भी कहा है और दोबारा कह रहा हूं कि यह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे आटा दाल योजना की नकल है । यह योजना राज्य में सफलता पूर्वक चल रही है । इस योजना से प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है और अन्य जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है ।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘देश में पंजाब ऐसा पहला प्रदेश है जिसने जरूरत समझते गरीबों के लिए इस योजना की शुरूआत की और केंद्र सरकार अब राज्य के इस योजना का नकल कर रही है ।’ इससे पहले मुख्यमंत्री बादल ने समारोह का संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि पंजाब के किसानों पर 32 हजार करोड का कर्ज है । कृषि खर्चों में लगातार बढोत्तरी हो रही है और इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है । इस वजह से किसानों का फायदा कम हो रहा है । मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, ‘इन सब कारणों को देखते हुए प्रदेश सरकार कृषि विविधीकरण पर जोर दे रही है । हमारा मकसद किसानों की आय को बढाना तथा धान और गेहूं की परंपरागत खेती से उनका ध्यान हटा कर अन्य फसलों की ओर ले जाना है ।’ उन्होंने कहा, ‘प्रदेश सरकार के यह सभी प्रयास तभी सफल होंगे जब केंद्र सरकार मक्का और बासमती जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे ।’ बादल ने यह भी कहा कि आजादी के लिए प्राणों की बलि देने वाले देश के महानायकों के बारे में आने वाली पीढी को अवगत कराने के लिए जिले के करतारपुर में ‘जंगे आजादी मेमोरियल’ बनाया जा रहा है । एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुजरात के कच्छ इलाके के सिख किसानों के साथ है जिन्हें वहां से हटने के लिए धमकी दी जा रही है और मजबूर किया जा रहा है । गुजरात के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इन किसानों का बडा योगदान है । वह उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुजरात सरकार से बातचीत करेंगे । इसके बाद कपूरथला में बादल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी राजग का एक प्रमुख घटक है अकाली दल प्रधानमंत्री के पद के लिए उस उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेगा जिसे राजग के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी चुनेगी।

[Dark Saint Alaick]

इलेक्ट्रॉनिक चिप कारखाने लगाने के लिये विभागों से जूझ रहा हूं : सिब्बल

नई दिल्ली। संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 25,000 करोड़ रपये की लागत से इलेक्ट्रानिक चिप बनाने का कारखाना लगाने जैसी महत्वकांक्षी परियाजना सहित विभिन्न मुद्दों पर विभागों को संतुष्ट करने के लिये जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विभाग चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने में निविदा प्रकिñया ही अपनाई जाए जो कि उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में व्यावहारिक नहीं है। विशेषतौर पर ऐसे मामले में जो कि रणनीतिक कारणों से स्थापित की जा रही हैं। मंत्री ने कहा, इस देश में हर किसी को यह डर रहता है कि कल को अदालत आपको जेल में डाल सकती है। हमें इस भय से निकलना होगा। अगर मुझे भारत के बच्चो के लिए जेल जाना पड़े, तो मैं अपने बच्चों को अक्षम रखने के बजाए जेल जाना पसंद करूंगा। हमें फैसला करना होगा। े वे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीसीआई) द्वारा आयोजित दूरसंचार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें जो बड़े फैसले करने हैं उनमें से एक यह है कि हमें भारत में फैब इकाई (कंप्यूटर चिप संयंत्र) स्थापित करनी है। हमारी सरकारी एजेंसियों तथा हमारी अपनी ही सरकार को यह समझाने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि फैब इकाई होना कितना अनिवार्य है। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति को अप्रैल 2011 में चिप संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा निवेशकों की पहचान करने को कहा गया था। दो निजी समूहों ने उच्च प्रौद्योगिकी संयंत्र में रचि दिखाई। समझा जाता है कि परियोजना को कुछ सरकारी विभागों से विरोध का सामना करना पड़ा, ये विभाग समिति का हिस्सा थे। मोबाइल सहित अनेक गैजेट तथा उपकरण बनाने में इलेक्ट्रानिक चिप महत्वपूर्ण है। सिब्बल ने चिप के बढते आयात पर चिंता जताई। मंत्री ने छोटे छोटे उल्लंघन मामलों में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के लिए अपने ही विभाग के आला अफसरों की खिंचाई की। उन्होंने कहा, बीते ढाई साल से मैं अपने विभाग को कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं। मेरे साथ समस्या यह है कि .. अगर 50 करोड़ रपये के जुर्माने के लिए कोई फाइल मेरे सामने आती है... तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मंत्री ने कहा कि उनके विचार में जुर्माना लगाने के अधिकार को दूरसंचार विभाग से स्थानांतरित कर ट्राई को दे दिया जाना चाहिये। सिब्बल ने कहा, ‘यदि किसी ने कोई गलत काम किया है, कानून का उल्लंघन किया है और इस प्रक्रिया से उसने 10 लाख रपये कमाया हैं, तो आप उस पर 50 करोड़ रपये का जुर्माना नहीं लगा सकते।’ उन्होंने कहा कि जुर्माने को राजस्व कमाई का जरिया नहीं माना जाना चाहिये।

[Dark Saint Alaick]

एम्स आरक्षण मुद्दे को लेकर मानसून सत्र में हंगामा होने के आसार

नई दिल्ली। एम्स में आरक्षण के सवाल पर उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश पर राजनीतिक विरोध से संसद के मानसून सत्र के कामकाज में बाधा आ सकती है और गैर कांग्रेस और गैर भाजपा पार्टियां इसे प्रमुखता से उठाने की योजना बना रही हैं। जदयू शरद यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कदम उठाए। अन्यथा विपक्ष इसे आगामी सत्र में बड़े पैमाने पर उठाएगा।’ संसद का मानसून सत्र पांच अगस्त से शुरू हो रहा है। सरकार द्वारा कल बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में भी यह मुद्दा जोरशोर से उठाया गया। अधिकतर प्रतिभागियों ने मेडिकल संस्थान में अनुसूचित जाति : अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के हालिया फैसले को लेकर सुधारात्मक कदम उठाए जाने का समर्थन किया। इस मामले में दो पक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का फैकल्टी एसोसिएशन और भारत सरकार थे। यादव ने कहा, ‘अगर फैसले का अनुपालन किया जाता है तो आरक्षण सिर्फ समूह सी और डी पदों के लिए लागू होगा और व्यवहारिक रूप से उच्च पदों पर यह समाप्त हो जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘बैठक में नेताओं के बीच सर्वसम्मत राय थी कि जब तक संसद के आगामी सत्र के पहले इस मुद्दे का हल नहीं किया गया तो सत्र के कामकाज में बाधा आएगी।’ पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने यादव से उनके निवास पर मुलाकात की जहां उन्होंने फैसले पर आपत्ति जतायी। द्रमुक नेता करूणानिधि ने कल यादव से बात की थी और इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया था। यादव ने इस संबंध में माकपा के सीताराम येचुरी और सपा एवं बसपा नेताओं से भी बातचीत की है। यादव ने कहा कि बैठक में यह सहमति बनी कि अगर मानसून सत्र के पहले सरकार के पास कोई तत्काल समाधान नहीं है तो उसे संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए जिससे न्यायालय का फैसला पूरी तरह से निरस्त हो सके। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुयी कि फैसले पर तत्काल रोक के लिए सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे मानसून सत्र का कामकाज बाधित नहीं हो। यादव ने कहा कि देश में सामाजिक न्याय और मानसून सत्र में सुचारू तरीके से कामकाज के लिए उनकी पार्टी ने सरकार को सलाह दी है कि मामले का जल्द हल निकाला जाए। पार्टी द्वारा यहां जारी एक विज्ञप्ति में यादव के हवाले से कहा गया है, ‘मैं आश्वस्त हूं कि दोनों सदनों के सांसद जो लंबे समय से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं, इस फैसले की गंभीरता को समझेंगे और वे आगामी सत्र में कोई कामकाज नहीं होने देंगे।’ यादव ने पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए ‘न्यायपालिका की आरक्षण विरोधी मानसिकता’ के खिलाफ सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखा था।

[Dark Saint Alaick]

शहीद सरबजीत की बेटी को मिली नौकरी, बनी नायब तहसीलदार

जालंधर। पाकिस्तान में कथित रूप से बम धमाकों के आरोप में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की वहां के जेल में अन्य कैदियों के हमले में हुई मौत के बाद राज्य सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए उनकी बेटी को नौकरी दे दी । मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शहीद सरबजीत सिंह की बेटी स्वपनदीप कौर को नियुक्ति पत्र दिया । कौर को प्रदेश में नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है । इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरबजीत सिंह को ‘राष्ट्रीय शहीद’ करार देते हुए कहा, ‘उन्हें भारतीय होने के कारण पाक जेल में बहुत यातनायें दी गई। उन्होंने उन याताओं का सामना किया जो उन्हें पाक की जेल में दिया गया था । वह सचमुच राष्ट्रीय शहीद हैं ।’ बादल ने कहा, ‘उनकी बेटी को नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्र के लिए जीवन का बलिदान देने वाले सरबजीत सिंह को राज्य सरकार की ओर से यह एक श्रद्धांजलि है। यह सभी सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले नायकों का सम्मान करे। हमने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है।’ गौरतलब है कि शहीद सरबजीत सिंह के ‘भोग’ के मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वपनदीप को नौकरी देने का ऐलान किया था। कैबिनेट ने 28 मई को इस पर मुहर लगा दी थी।

[Dark Saint Alaick]

मणिपुर ने केन्द्र से भारत-म्यामां सीमा के पुन: सर्वेक्षण की मांग की

इंफाल। सीमा पर बाड़ लगाए जाने के काम के दौरान राज्य की सीमा का कुछ हिस्सा म्यामां के लिए छोड़े जाने की संभावना संबंधी आरोपों के बीच मणिपुर ने केन्द्र से मांग की है कि वह चंदेल जिले में भारत-म्यामां सीमा के कुछ इलाकों का पुन: सर्वेक्षण कराए । आधिकारिक सूत्रों ने आज कहा कि मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने मोरेह कस्बे की सीमा से गायब कुछ सीमा स्तंभों के मद्देनजर हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को इलाके के पुन:सर्वेक्षण की अनिवार्यता के संबंध में लिखा है । अपने कार्यालय पर आधिकारिक समारोह में 31 जुलाई को इबोबी सिंह को यह कहते हुए बताया गया, ‘राज्य सरकार की जानकारी के बिना केन्द्र राज्य की सीमा को म्यामां के पक्ष में नहीं छोड़ सकता ।’ सीमा पर चल रहे बाड़ लगाने के काम के दौरान कुछ इलाकों का ‘बलिदान’ दिए जाने की आशंका के संबंध में विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की । मुख्यमंत्री ने जून के अंत में विधानसभा के सत्र में भी कहा था कि मोरेह कस्बे में कुछ सीमा स्तंभ लापता हैं या फिर लंबी घासों के बीच छुपे गए हैं । भाकपा, मणिपुर पीपुल्स पार्टी और जदयू सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कुछ दिन पहले अलग-अलग बयान जारी कर राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वह सीमा सड़क कार्य बल :बीआरटीएफ: कर्मियों द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य के दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों और सीमा पर बसे गांवों के हितों की सुरक्षा करने में असफल रही है । उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र और राज्य सरकार उग्रवादियों की घुसपैठ और भारत-म्यामां सीमा पर तस्करी रोकने के नाम पर म्यामां सरकार को खुश करने के लिए मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों का बलिदान कर रही है । ग्रामीण विकास महासंघ सहित कुछ सामाजिक संगठनों और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारत-म्यामां सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होने के करीब 100 गांवों के म्यामां की सीमा में चले जाने की आशंका है।

[Dark Saint Alaick]

राजनीतिक दलों को आरटीआई से छूट की पहल का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (आरटीआई) को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने सरकार के राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के रूख का विरोध किया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के निर्णय पर नाखुशी जाहिर करने और केंद्र से राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के वास्ते अपने फैसले को वापस लेने के लिए छह अगस्त को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे है। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार संगठन के संयोजक वेंकटेश नायक ने कहा, ‘हम सरकार के आरटीआई कानून में संशोधन करने के निर्णय के खिलाफ हैं। इस संबंध में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है जहां देशभर से आरटीआई कार्यकर्ता जुटेंगे और विरोध व्यक्त करेंगे।’ गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल आरटीआई कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे राजनीतिक दलों को कानून से छूट का मार्ग प्रशस्त हो गया। नायक ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में केंद्र के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में विरोध प्रदर्शन की योजना सीएचआरआई और एनसीपीआरआई समेत अन्य गैर सरकारी संगठनों ने बनायी है। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने सीआईसी के तार्किक फैसले में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए इसे विषय को उच्च अदालत में चुनौती देने की बजाए शार्टकट अपनाया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रहने के लिए आरटीआई कानून में संशोधन का शार्टकट रास्ता अपनाया गया है। अग्रवाल ने मांग की कि बहु राज्यीय सोसाइटी, सार्वजनिक निजी साझेदारी और सभी राष्ट्रीय स्तर के खेल संघ को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। एक अन्य आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकेश बत्रा इस बारे में पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख चुके हैं।

[Dark Saint Alaick]

पुलिस को बिट्टी मोहंती की डीएनए जांच की अनुमति दी गई

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसने अलवर बलात्कार कांड के दोषी बिट्टी मोहंती की डीएनए जांच करने की पुलिस को अनुमति दी थी। बिट्टी पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था और उसे कन्नूर जिले से पांच साल बाद गिरफ्तार किया गया था। मोहंती की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति के हरिलाल ने कहा कि सत्र अदालत के फैसले को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ओडिशा के पूर्व डीजीपी बी बी मोहंती के पुत्र बिट्टी मोहंती को गत नौ मार्च को गिरफ्तार किया गया था जब वह कन्नूर जिले में राघव राजन नाम से स्टेट बैंक आॅफ त्रावणकोर में प्रोबेशनरी आॅफिसर के तौर पर काम कर रहा था। उसे हमशक्ल बनने, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि वह राघव राजन है, न कि मोहंती। उसने कहा कि पुलिस ने उसके डीएनए का विवरण नहीं लिया था और उसकी जांच करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पुलिस ने हालांकि कहा कि उनके पास इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि बिट्टी ही राजन है और उसने जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की। आरोपी को राजस्थान के अलवर में एक जर्मन पर्यटक से बलात्कार के मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था।

[Dark Saint Alaick]

केदारनाथ में 11 सितंबर से दोबारा पूजा, उत्तरकाशी का मंदिर भागीरथी में बहा

देहरादून। केदारनाथ मंदिर में आपदा के कारण पिछले एक माह से भी ज्यादा समय से बंद पड़ी पूजा को 11 सितंबर को सवार्थ सिद्धि अमृतयोग के दिन से दोबारा शुरू करने पर आज सैद्धांतिक सहमति बन गयी वहीं उत्तरकाशी में एक मंदिर बारिश से उफनाई भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गया । उधर, बुधवार को मंदाकिनी नदी में बह गये केदारनाथ में राहत कार्यों में तैनात अल्मोड़ा के उपजिलाधिकारी अजय अरोड़ा की तलाश के प्रयास आज भी असफल रहे । आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केदारनाथ मंदिर में दोबारा पूजा शुरू करवाने के संबंध मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में शंकराचार्य के प्रतिनिधि सुबोधानंद, रावल भीमाशंकर लिंग, मंदिर समिति के पदाधिकारी, स्थानीय तीर्थ पुरोहित और संत समाज, सभी ने 11 सितंबर की तारीख पर अपनी सहमति व्यक्त की । मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय में राय लिये जाने पर सभी मौजूद पक्षों ने कहा कि 11 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग बन रहा है और इस दिन पूजा प्रारंभ करवाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है । इस पर बहुगुणा ने भी राज्य सरकार की ओर से अपनी सहमति प्रदान की । गत 16-17 जून को आयी जलप्रलय से केदारनाथ क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था और तभी से केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना बंद है । उत्तरकाशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका मंदिर रात भर हुई लगातार बारिश से उफनाई भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गया । हांलांकि, मंदिर के पुजारी सुरेश शास्त्री के अनुसार, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त मंदिर में कोई मौजूद नहीं था । मंदिर का निर्माण वर्ष 1991 में उत्तरकाशी में आये भूकंप के बाद किया गया था । गत बुधवार को मंदाकिनी नदी में बह गये उपजिलाधिकारी अरोड़ा को ढूंढने के सभी प्रयासों को आज तीसरे दिन भी कोई सफलता नहीं मिली । रूद्रप्रयाग की जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैंतुरा ने बताया कि पीएसी के गोताखोरों की 14-सदस्यीय प्रशिक्षित टीम ने अरोड़ा की तलाश में सोनप्रयाग से आगे तक मंदाकिनी नदी को खंगाला लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं है । कल भी गढवाल के आयुक्त सुबर्धन, पुलिस उप महानिरीक्षक अमित सिन्हा और रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी दिलीप जावलकर ने हेलीकाप्टर की लो-फ्लाइंग के जरिये नदी में अरोड़ा को खोजने की नाकाम कोशिश की थी । केदारनाथ में आपदा राहत कार्यों के लिये तैनात अरोड़ा बुधवार की शाम को केदारनाथ से गरूड़चटटी बेस कैंप लौटते समय अस्थायी पुल से फिसलकर मंदाकिनी नदी में जा गिरे थे और पानी के तेज बहाव में बह गये थे । उधर, राज्य आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, लगभग पूरे उत्तराखंड में आज आसमान में बादल छाये रहे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई । मुख्यमंत्री ने आपदा में लापता देहरादून जिले के 20 लोगों के परिजनों को आज अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पांच-पांच लाख रूपये बतौर आर्थिक सहायता प्रदान किये ।

[Dark Saint Alaick]

सर्वशक्तिमान सीबीआई निदेशक घातक हो सकता है : केन्द्र की दलील

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्वायत्ता प्रदान करने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में टकराव की भूमिका तैयार हो रही है। केन्द्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल तीन साल करने के ब्यूरो के सुझाव को दरकिनार करते हुये कहा है कि बगैर किसी नियंत्रण और असंतुलन के सर्वशक्तिमान निदेशक के ‘निरंकुश होने’ का खतरा होगा। जांच एजेन्सी के लिये जवाबदेही आयोग के सीबीआई के विरोध को अस्वीकार करते हुये केन्द्र सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि एक बाहरी, स्वतंत्रता निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वरिष्ठ नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिये केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के सीबीआई के तर्क को भी ठुकरा दिया है। सरकार का यह दृष्टिकोण इस जांच एजेन्सी की स्वायत्ता सुनिश्चित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय को दिये गये आश्वासन पर भी सवाल उठाता है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को ‘कैद में तोते’ के रूप में परिभाषित करते हुये कहा कि उसे राजनीतिक सत्ता के हस्तक्षेप और बाहरी प्रभावों से मुक्त कराना होगा। केन्द्र सरकार ने न्यायालय में दाखिल 22 पेज के हलफनामे में कहा है, ‘‘समुचित नियंत्रण और संतुलन के बगैर ही सीबीआई के निर्देशक का सर्वशक्तिमान होना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा और इसके हमेशा ही दुरूपयोग का खतरा बना रहेगा और यह सभी स्तरों पर इस संगठन के स्वतंत्र और निर्भय होकर काम करने के अनुकूल नहीं होगा।’’ केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्वायत्ता देने का मसला कोयला खदान आवंटन कांड की जांच रिपोर्ट राजनीतिक आकाओं से साझा करने को लेकर उठा था। कोयला कांड की जांच की निगरानी कर रहा उच्चतम न्यायालय अब छह अगस्त को वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका में सीबीआई और केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण को परखेगी। ‘ए’ वर्ग के अधिकारियों का अनुशासनात्मक नियंत्रण पूरी तरह से जांच ब्यूरो के निदेशक को सौंपने के सीबीआई के आग्रह का विरोध करते हुये केन्द्र ने कहा है कि कोई नयी परंपरा शुरू करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे कटुता बढेगी और ऐसी स्थिति वाले दूसरे संगठनों में असंतोष पनपेगा। सरकार ने हलफनामे में कहा है, ‘‘ए वर्ग के अधिकारियों का अनुशासनात्मक नियंत्रण निदेशक को सौपना सिर्फ कानून के खिलाफ ही नहीं होगा बल्कि यह प्रशासन के उन प्रतिपादित सिद्धांतों के भी विरूद्ध होगा जिनमें अधिकारियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था है ताकि वे बगैर किसी भय या पक्षपात के अपना काम कर सकें।’’ सीबीआई के कामकाज पर निगाह रखने के लिये एक बाहरी व्यवस्था की वकालत करते हुये हलफनामे मे कहा गया है कि यह बहुत जरूरी है क्योंकि इस एजेन्सी का सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर होना और बगैर किसी जवाबदेही का प्राधिकरण रहना खतरनाक हो सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआई की आंतरिक सतर्कता की व्यवस्था उसके ही अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर नतीजे नहीं दे सकेगा क्योंकि जांच ब्यूरो का सतर्कता अधिकारी तो एजेन्सी का ही पूर्णकालिक कर्मचारी है और वह निदेशक की भूल चूक के खिलाफ सवाल करने की स्थिति में नहीं होगा। हलफनामे के अनुसार पहले भी जांच एजेन्सी के अधिकारियों के खिलाफ वसूली और रिश्वत के आरोपों की जांच में लीपा पोती का पता चला है। ऐसी स्थिति में एक बाहरी जवाबदेही आयोग ही इस जांच एजेन्सी की निष्पक्षता को बढाने में मददगार होगा। केन्द्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल तीन साल करने और इसमें अधीक्षण स्तर पर काम कर चुके अधिकारी को ही इसका मुखिया नियुक्त करने के जांच ब्यूरो के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है, ‘‘वैसे भी दो साल का न्यूनतम कार्यकाल संगठन के दीर्घकालीन दृष्टिकोण में बाधक नहीं होगा। यदि आवश्यकता हो तो यह लंबी अवधि को भी बाधित नहीं करता है। भारत सरकार के सभी वरिष्ठ महत्वपूर्ण पदों का कार्यकाल इसी तरह का है।’’ मुकदमा चलाने के लिये मंजूरी के सवाल पर केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोई अन्य समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय को ही किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारी की संलिप्तता पर स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने के बारे में बेहतर जानकारी होती है। सरकार ने उसकी मंजूरी के बगैर ही विशेष वकीलों का पैनल तैयार करने के लिये स्वायत्ता के बारे में सीबीआई के आग्रह का भी विरोध किया। हलफनामे में कहा गया है कि अभियोजन की राय को दरकिनार करने या इसमें हस्तक्षेप के लिये निदेशक को किसी भी प्रकार का अधिकार देने से इसकी निष्पक्षता से समझौता होगा।

[Dark Saint Alaick]

कांग्रेस सांसद के घर में उग्र भीड़ ने आग लगाई,
कार्बी आंगलौंग में पुलिस ने की गोलीबारी

दीफू/कोकराझार (असम)। असम में तेलंगाना की तरह एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर कई संगठनों के प्रदर्शन की वजह से हालात खराब होने के बाद सेना ने फ्लैग मार्च किया। वहीं एक रबड़ बागान तथा कांग्रेस के एक सांसद के घर में आग लगा दी गई जबकि पुलिस की गोलीबारी में चार लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुलाया गया और उसने दोपहर के समय हिंसा प्रभावित कार्बी आंगलौंग में फ्लैग मार्च किया। कार्बी आंगलौंग में लगातार तीसरे दिन हिंसा जारी रही। जिले में अर्धसैनिक बलों की दो अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं। कई बोडो संगठनों ने पृथक राज्य की मांग को लेकर 12 घंटे के रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इसके कारण समूचे राज्य में रेल सेवा बाधित रही। प्रदर्शनकारियों ने दीफू-लुमडिंग खंड पर छह किलोमीटर तक रेल पटरियां हटा दी लेकिन इसे बाद में बहाल कर दिया गया। हालांकि, ट्रेन सेवा बहाल होनी बाकी है। सूत्रों ने बताया कि उपद्रवकारियों ने सांसद बीरेन सिंह एंगटी के रबड़ बागान और माकन में आग लगा दी। यह दीफू से तकरीबन सात किलोमीटर दूर है। उन्होंने पेड़ों को भी काटकर गिरा दिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस सांसद के घर में घटना के वक्त कोई नहीं था। कांग्रेस सांसद एंगटी आॅटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलीबारी की जिसमें चार लोग घायल हो गए। उनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है। हमरेम उपसंभाग के तहत डोकामाकोम में उग्र भीड़ ने गिरफ्तार सात युवकों की रिहाई की मांग को लेकर एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। सूत्रों ने बताया कि डोलामारा में एक डाकघर और हैंडलूम और कपड़ा विभाग के कार्यालय पर और हावड़ाघाट में पीएचईडी कार्यालय में हमला किया। उग्र भीड़ ने कार्बी आंगलौंग स्वायत्त परिषद की एक बस और अमलाफेरा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण बंगले में आग लगा दी।

[Dark Saint Alaick]

जीजेएम श्रम संगठन के नेता की संदिग्ध हालत में हत्या

दार्जिलिंग। यहां से करीब आठ किलोमीटर दूर हेबोंग इलाके में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के श्रम संगठन के नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई । पुलिस ने बताया कि सूरज तमांग के शरीर पर कई घाव हैं और संभवत: उनकी हत्या कल रात हुई है । उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच की जा रही है । तमांग दार्जिलिंग पहाड़ों में चाय बगानों के जीजेएम के श्रम संगठन के नेता थे ।

[Dark Saint Alaick]

तृणमूल ने केंद्र पर गोरखालैंड आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया

सिलीगुड़ी। सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र ने तेलंगाना राज्य के गठन का फैसला करने के बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों में परेशानी को बढाया और जोर दिया है कि पश्चिम बंगाल के बंटवारे का कोई सवाल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस महासचिव मुकुल रॉय ने उत्तर बंगाल के इस शहर में संवाददाताओं से यहां कहा, ‘केंद्र राजनैतिक उद्देश्य के लिए इसे भड़का रहा है, जो अनुचित और अनैतिक है।’ रॉय ने कहा, ‘दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। बंगाल के बंटवारे का सवाल नहीं है। यह पार्टी के साथ-साथ राज्य सरकार का रूख है।’ रॉय ने कहा कि राज्य सरकार कल से आहूत अनिश्चितकालीन बंद से निपटेगी। वह जीजेएम के गोरखालैंड आंदोलन को पुनर्जीवित करने की पृष्ठभूमि में हालात का जायजा लेने के लिए यहां आए थे। उन्होंने कहा, ‘हम ऐसा नहीं चाहते। प्रशासन देखेगा कि इससे कैसे निपटना है।’ उन्होंने कहा, ‘हम दार्जिलिंग में शांति और विकास चाहते हैं।’ दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि केंद्र ने पहाड़ियों में कुछ भी नहीं भड़काया है और तृणमूल यह आरोप लगा रही है क्योंकि वह अब हालात से नहीं निपट सकती। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा, ‘केंद्र ने कुछ नहीं भड़काया है। वे हालात से नहीं निपट सकते और इसलिए वे केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘वे कहा करते थे कि पहाड़ियां मुस्करा रही हैं। अब वे कह रहे हैं कि पहाड़ियां रो रही हैं। उन्होंने केंद्रीय बलों की मांग की है। केंद्र ने इसे दे दिया है।’ भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार को पहाड़ियों की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। इस बीच, जीजेएम प्रतिनिधिमंडल गोरखालैंड की मांग पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रवानगी से पहले जीजेएम महासचिव रोशन गिरि ने राज्य सरकार पर जीजेएम आंदोलन को कुचलने के लिए केंद्रीय बलों को बुलाने का आरोप लगाया। मोर्चा नेता ने कहा, ‘गोरखालैंड की अपनी मांग के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। राज्य सरकार उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। हम गोरखालैंड चाहते हैं। यह हमारी वैध और संवैधानिक मांग है।’ उत्तर बंगाल हिल डेवलपमेंट मंत्री गौतम देव ने तकढा में एक वन बंगला को कल रात जलाए जाने की निंदा की। इसी बंगले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौ जनवरी को दार्जिलिंग यात्रा के दौरान ठहरी थीं। उन्होंने कहा, ‘इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे।’

[Dark Saint Alaick]

तेदेपा के पांच सांसदों ने इस्तीफा दिया

हैदराबाद। कांग्रेस पर अपना राजनीतिक हित पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश को विभाजित करने का आरोप लगाते हुए तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के पांच सांसदों ने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सांसदों में राज्यसभा सदस्य वाई सत्यनारायण चौधरी और सी एम रमेश तथा लोकसभा सदस्य एम किस्तप्पा, के नारायण और एम वी रेड्डी शामिल हैं। उन्होने कहा कि वे विभाजन से आंध प्रदेश (नए) के साथ होने वाले ‘अन्याय’ के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। सांसदों ने आज शाम संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की और कहा, ‘हमारी पार्टी ने तेलंगाना राज्य के गठन का समर्थन किया है। हम इस पर कायम हैं। हम नए राज्य के गठन के लिए विधेयक के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि विभाजन के बाद नए आंध्र प्रदेश के हितों की रक्षा की जाए।’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ने तौरतरीकों पर सभी पक्षों से विचार विमर्श किए बिना ही आंध्र प्रदेश को विभाजित करने का एकतरफा फैसला कर लिया। नदियों का पानी, राजस्व, नयी राजधानी, किसानों और युवाओं के हितों की रक्षा, रोजगार के मौकों का सृजन जैसे मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं है।’ सांसदों ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र हमारी चिंताओं पर स्पष्टीकरण दे और उन्हें इस तरीके से हल करे कि लोगों में कोई असंतोष नहीं हो। उन्होंने आशंका जतायी कि जल संसाधनों के पर्याप्त आवंटन के बगैर आंध्र..रायलसीमा क्षेत्र के किसानों को नुकसान होगा। इस बीच तेदेपा के राज्यसभा सदस्य एन हरिकृष्ण ने राज्य के विभाजन के मुद्दे पर लोगों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। हरिकृष्ण संवाददाता सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। उन्होेंने कहा कि वह तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के सामने सर झुकाते हंै और राज्य के विभाजन को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि आंध्र-रायलसीमा के लोगों की चिंताओं को दूर नहीं किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, कई विधायक थाना पहुंचे

पटना। पटना नगर निगम के कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नीतिन नवीन अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने से नाराज होकर जेल भेजने की चुनौती देते हुए श्रीकृष्णापुरी थाना परिसर में 24 घंटे के धरना पर बैठ गए। पटना नगर निगम के सिलिंग कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में नीतिन नवीन के खिलाफ पिछले बुधवार को श्रीकृष्णापुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। नवीन का कहना है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो सरकार उन्हें जेल भेजे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक (नगर) जयंतकांत का कहना है कि न तो उन्हें हिरासत में लिया गया है और न ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वे स्वयं उक्त थाना पहुंचकर वहां बैठे हुए हैं। नवीन ने आरोप लगाया कि बिहार विधान मंडल के सत्र के दौरान भाजपा द्वारा सरकार पर लगातार प्रहार किए जाने विचलित होकर सरकार ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है। भाजपा विधायकों ने नवीन के खिलाफ उक्त प्राथमिकी के अलावा गया जिला के दो भाजपा विधायक प्रेम कुमार और श्यामदेव पासवान के खिलाफ एक अन्य मामले में पूर्व में प्राथमिकी किए जाने के विरोध में आज बिहार विधानसभा के वेशम में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने प्रदेश की जदयू सरकार पर अपने विरोधियों को फंसाने के लिए झूठी प्राथमिकी का सहारा लेने का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद में भी आज की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा विधायकों ने नीतिन नवीन का मामला उठाया।

[Dark Saint Alaick]

कांग्रेस की ओर से मुसलमानों के खिलाफ की गई ‘नाइंसाफियों’ की पोल खोलेगी भाजपा

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के तहत कार्य करने वाली भाजपा की एक समिति ने ऐलान किया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की गई ‘नाइंसाफियों’ की पोल खोलेगी। मोदी की अध्यक्षता वाली ‘भाजपा चुनाव अभियान समिति’ के तहत कार्य करने वाली ‘कांग्रेस के विरूद्ध आरोप पत्र समिति’ की हुई पहली बैठक के बाद इसके सदस्य और राज्यसभा में पार्टी के उप-नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘आरोप पत्र समिति इस बात का काला चिट्ठा खोलेगी कि अल्पंसख्यकों के हितों का दावा करने वाले कांग्रेस नीत शासन में मुसलमानों के साथ क्या क्या नाइंसाफियां इुई हैं।’’ भाजपा चुनाव अभियान समिति के तहत जिन 20 उप समितियों का गठन किया गया है, उनमें यह ‘आरोप पत्र समिति’ भी शामिल है। प्रसाद ने बताया कि समिति की पहली बैठक में वर्तमान सरकार के खिलाफ जो चुनावी नारा तय किया गया है वह है: ‘कांग्रेस नीत संप्रग की क्या विरासत, असहाय भारत-असुरक्षित भारत’। उन्होंने बताया कि समिति ने तय किया है कि वह संप्रग सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के लिए जनता से भी उनके सुझाव आमंत्रित करेगी। इसके लिए पार्टी की वेबसाइट में शीघ्र ही एक नया फोल्डर खोला जाएगा, जिसमें लोग इस सरकार के विरूद्ध अपने आरोप भेज सकेंगे। समिति के सदस्यों में प्रसाद के अलावा, गोपीनाथ मुंडे, निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी और आरती मेहरा आदि शामिल हैं। प्रसाद ने कहा कि आरोप पत्र समिति कांग्रेस नीत सरकार के ‘एक दशक के कुशासन’ का खुलासा करते हुए जनता को बताएगी कि कैसे इसके कारण मंहगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढी और देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति आदि पर कुठाराघात हुआ।

[Dark Saint Alaick]

एफडीआई नियमों में ढील विदेशी खुदरा कंपनियों की लाबिंग का नतीजा : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने दावा किया कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में नियमों में ढील वालमार्ट और टेस्को जैसी वैश्विक खुदरा कंपनियों की लाबिंग का नतीजा है । भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि संप्रग सरकार ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: की अनुमति एक साल पहले दी थी लेकिन तब से अब तक कोई उल्लेखनीय विदेशी निवेश नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि यह बात भी सवालिया निशान खड़ा करती है कि सरकार ने इस विषय में बिना सोचे समझे ऐसे नियम क्यों बनाये कि उन्हेें विदेशी खुदरा कंपनियों के आग्रह पर एक साल में ही निरस्त करना पड़ा । उल्लेखनीय है कि सरकार ने बहु ब्रांड खदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी नियमों में ढील देने का निर्णय किया। इसके तहत इन कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत माल घरेलू लघु क्षेत्र से खरीदने की शर्त हल्की कर दी गयी है। साथ ही सरकार ने विदेशी बहु ब्रांड खुदरा कंपनियों को अब 10 लाख आबादी से कम के छोटे कस्बों में भी स्टोर खोलने की छूट दे दी है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी ने कहा कि सरकार रूपये में गिरावट को रोकने में विफल रही है ।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेगा शिरोमणि अकाली दल

कपूरथला। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि राजग के महत्वपूर्ण सहयोगी होने के नाते शिरोमणि अकाली दल भाजपा के प्रधानमंत्री पद की पसंद का ही समर्थन करेगा। बादल ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हालांकि भाजपा का आंतरिक मामला है, शिरोमणि अकाली दल भाजपा की ओर से चुने गए व्यक्ति का इस पद के लिए समर्थन करेगा। 85 वर्षीय बादल ने इससे पहले भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाये जाने का स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन कांग्रेस का सफाया सुनिश्चित करेगी।

[Dark Saint Alaick]

पाक के पंजाब प्रांत में शिया धर्मगुरू, बेटे की हत्या

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अज्ञात लोगों ने एक प्रमुख शिया धर्मगुरू और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। शिया उलेमा परिषद के एक विभाग के अध्यक्ष शेख मंजूर हुसैन और उनके बेटे हैदर हुसैन की रहीम यार खान जिले के अब्बासिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमले के समय वे अपने घर से बाहर निकल रहे थे। हुसैन और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी के बाद क्षेत्र के बाजार बंद कर दिये गये। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

[Dark Saint Alaick]

अश्लील क्लिपिंग को सार्वजनिक करने की धमकी देकर दुष्कर्म

जयपुर। जयपुर के नाहरगढ पुलिस थाना इलाके में एक युवती ने युवक पर दोस्ती कर उसकी अश्लील क्लिपिंग बनाने ओर बाद में उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कपडे धोने का काम करने वाली युवती ने विक्की पर आरोप लगाया कि उसने दोस्ती कर उसकी अश्लील क्लिपिंग बना ली और अश्लील क्लिपिंग को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे अजमेर ले गया । रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने अजमेर में पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह मौका पाकर जयपुर पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार विक्की के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

[Dark Saint Alaick]

विश्व कप 1992 की याद ताजा की डोनाल्ड ने

दुबई। आस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज एलेन डोनाल्ड ने कहा कि 1992 क्रिकेट विश्व कप ने उन्हें विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने का मौका दिया। डोनाल्ड ने कहा, ‘मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चीज यह थी कि मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के खिलाफ खेल रहा था।’ ‘वाइट लाइटनिंग’ के नाम से मशहूर डोनाल्ड टूर्नामेंट में 13 विकेट चटकाकर छठे सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई जहां उनकी टीम को इंग्लैंड के हाथों 19 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डोनाल्ड ने कहा, ‘विश्व कप 1992 मेरे पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का मौका था। इसने मुझे ऐसा गेंदबाज साबित किया जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में सक्षम था।’ उन्होंने कहा, ‘मैं विश्व कप में जितना संभव हो उतनी कड़ी तैयारी के साथ उतरा था। प्रतियोगिता से चार साल पहले मैंने दक्षिण अफीका और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट खेलते हुए लगभग 12 महीने बिताए। मैंने जल्द ही अपनी अलग शैली और एकदिवसीय क्रिकेट के लिए समझ विकसित कर ली थी।’

[Dark Saint Alaick]

जयपुर में टंकी पर चढे भाई-बहन

जयपुर। पिता की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जयपुर के बनीपार्क थाना इलाके में भाई-बहन पानी की टंकी पर चढ गये। मांग नहीं माने जाने पर टंकी पर ही आत्मदाह की धमकी दी। बनीपार्क थाना पुलिस सूत्रों के अनुसार हनुमानगढ के रहने वाले भाई-बहन पंकज सोनी और पायल ने अपने पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु को सुनियोजित दुर्घटना बताते हुए मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं । वे अपने पिता की सुनियोजित मौत के पीछे एक विधायक और एक पुलिस अधिकारी का हाथ बता रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि करीब अस्सी फुट उंची पानी की टंकी पर चढे पंकज सोनी ने अपने हाथ में एक बोतल और उसमें पेट्रोल होने की जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन ने मांग नहीं मानी तो दोनो आत्मदाह कर लेंगे । पुलिस अधिकारी भाई-बहन को समझा बुझाकर नीचे उतारने में कामयाब हो गये। पुलिस ने फिलहाल भाई बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इंकार किया है।

[Dark Saint Alaick]

खनन विभाग के दो अधिकारी जिला मुख्यालय से गायब

गोंडा। खनन माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए चर्चा में रहीं युवा आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से जहां एक ओर अवैध खनन का मुद्दा चर्चा में है, वहीं गोंडा के खनन विभाग के दो अधिकारी बीते 15 दिनों से जिले से गायब हैं और उनकी अनुपस्थिति से अनेक महत्वपूर्ण शासकीय कार्य अवरूद्ध हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला खनन अधिकारी अमित कौशिक तथा खनन निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह विगत 15 दिनों से जनपद मुख्यालय से गायब हैं और जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के प्रमुख सचिव तथा निदेशक को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों की तत्काल उपस्थिति सुनिश्चित कराने अथवा किसी अन्य अधिकारी की तैनाती कराने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने शासन को भेजे पत्र में कहा है कि जनपद में जिला खनन अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता करने पर बताया गया है कि वे कतिपय कारणोंं से जनपद मुख्यालय पर नहीं जा सकते जबकि खान निरीक्षक का मोबाइल बंद चल रहा है। डीएम ने लिखा है कि जिले में अवैध बालू खनन को लेकर कई जनहित तथा रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं जिनमें प्रति शपथपत्र दाखिल करने का दायित्व जिला खनन अधिकारी एवं खान निरीक्षक का है। इन दोनों अधिकारियों की अनुपलब्धता के चलते उच्च न्यायालय में दायर वादों की पैरवी प्रभावित हो रही है और न्यायालय के अवमानना की स्थिति बन सकती है। इतना ही नहीं खनन अधिकारियों के फरार होने से खनन माफियाओं के खिलाफ प्रस्तावित कुछ कठोर कार्रवाई भी लंबित है क्योंकि खनन अधिनियम के तहत कई मामलों में केवल खान निरीक्षक को ही कार्रवाई करने का अधिकार है । डीएम ने लिखा है कि कृपया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दोनों अधिकारियों की जिला मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए अथवा इनकी जगह दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

[Dark Saint Alaick]

लाजपत नगर बलात्कार मामला : युवक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर उसके साथ बर्बर व्यवहार करने के मामले में आरोपी युवक के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमिताभ रावत की अदालत में दाखिल आरोपपत्र में पुलिस ने कहा कि आरोपी अनिल देवराज चार फरवरी की रात दक्षिणी दिल्ली में 19 वर्षीय छात्रा के घर में घुस गया और उसने उसके साथ बलात्कार एवं हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार एक स्थानीय बिजली वितरण कंपनी में काम करने वाले 25 वर्षीय अनिल को पांच फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 11वीं में पढ रही छात्रा के परिजनों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घटना की रात अनिल बिजली का मासिक बिल लेने छात्रा के घर आया था। लड़की उसे पहले से जानती थी। इस वजह से उसने अनिल को लाजपत नगर स्थित अपने घर के अंदर आने दिया। आरोपपत्र के अनुसार लड़की को घर में अकेले देखकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसके साथ बर्बर व्यवहार किया। पुलिस के अनुसार मदद के लिए लड़की के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके मुंह में छड़ डाल दिया। उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। आरोपपत्र के अनुसार लड़की के मुंह के अलावा उसके गले में भी गंभीर चोटें थीं और उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि अनिल ने लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और उस पर हमला किया क्योंकि छात्रा ने उसके साथ दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मजिस्ट्रेट ने आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद इसे सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत को सौंप दिया। अब मामले में आरोप तय किए जाएंगे।

[Dark Saint Alaick]

अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, स्टिंग की सीडी का पता नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यातायात पुलिसकर्मी के कथित रूप से एक ट्रांसपोर्टर से रिश्वत लेने के मामले में अपराध शाखा की मामला बंद करने की रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) स्वीकार कर ली है क्योंकि कथित तौर पर इस कृत्य को दिखाने वाली स्टिंग की सीडी का पता नहीं चल पाया है। विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने कहा, ‘‘कथित स्टिंग आपरेशन की वीडियोग्राफी के सबूत के अभाव में पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुलिस अधिकारियों को आरोपित करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा।’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी ने क्लोजर रिपोर्ट ठीक ही पेश की है। फिर से जांच का निर्देश देने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि वीडियोग्राफी वाला उपकरण या सीडी का पता चल पाये...’’। न्यायाधीश ने शीश पाल तोमर की शिकायत पर नवम्बर 2009 में दर्ज किए गए मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। तोमर ने कहा था कि वह नंदनगरी से अजमेरी गेट के बीच आरटीवी बस संचालित करता है और यमुना पार क्षेत्र के यातायात पुलिसकर्मी उससे मासिक भुगतान की मांग करके उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वह रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए उसने एक लघु समाचार पत्र के प्रकाशक राजबीर बंसल से सम्पर्क किया। बंसल ने अगस्त 2009 में स्टिंग करने के लिए एक कैमरामैन को भेजा। लेकिन उसने तोमर को स्टिंग की सीडी देने से इनकार कर दिया था। तोमर ने आरोप लगाया कि बंसल ने पुलिसकर्मियों से सांठगांठ करके यातायात पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल किया और उसने उगाही की वह सीडी को नष्ट करने का वायदा किया। तोमर ने अक्तूबर 2009 में एक और वीडियो..आडियो रिकार्डिंग की जिसमें अधिकारियों ने स्टिंग की पूर्व की घटना के बारे में स्वीकारोक्ति की। उस बातचीत की एक सीडी तैयार की गई जिसे शिकायत के साथ संलग्न किया गया था। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने तोमर और बंसल के बयान दर्ज किये । दोनों ने एकदूसरे पर सीडी होने के आरोप लगाये लेकिन किसी ने भी उसे जांच अधिकारी को नहीं दिया। उनके घरों से बरामद हार्ड डिस्क और सीडी से कुछ भी प्रासंगिक नहीं आया। स्टिंग की रिकार्डिंग करने वाले कैमरामैन ने पुलिस को बताया कि तोमर ने पुलिसकर्मियों को जन्माष्ठमी के तोहफे के रूप में मिठाई और राशि की पेशकश की थी। जांच अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आयी कि तोमर आरटीवी अवैध रूप से चला रहा था क्योंकि जुलाई 2009 में उसके वाहन जब्त कर लिये गए थे। बदले में उसने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जांच अधिकारी क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसके बारे में नोटिस तोमर को दी गई । तोमर ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया कि जांच अधिकारी ने जानबूझकर बंसल द्वारा कराये गए स्टिंग की सीडी जब्त नहीं की। बंसल ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर सीडी नष्ट कर दी।

[Dark Saint Alaick]

कैरी को उम्मीद, पाक में ‘बहुत जल्द’ बंद होंगे ड्रोन हमले

इस्लामाबाद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अमेरिका ने अपने ड्रोन अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की है और पाकिस्तान में ड्रोन हमले ‘बहुत जल्द’ बंद हो सकते हैं। कैरी ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर साक्षात्कार में कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ रहे हैं।’’ कैरी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह अभियान खत्म होगा क्योंकि हमने ज्यादातर खतरों को खत्म कर दिया है और इन्हें खत्म करना जारी है।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका के पास पाकिस्तान में ड्रोन हमले खत्म करने की कोई ‘समयसीमा’ है, विदेश मंत्री के तौर पर पहली बार इस देश के दौरे पर आए कैरी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के पास बहुत वास्तविक समयसीमा है और मुझे आशा है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है।’’ हालांकि उन्होंने इस संबंध में समयसीमा नहीं बताई। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मई में ड्रोन नीति पर अपने भाषण में कहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कमी और अलकायदा के खिलाफ जंग में प्रगति ने ड्रोन हमलों की जरूरत को कम किया है।

[Dark Saint Alaick]

डीएसीपी हत्याकांड में सीबीआई से क्लीनचिट पाने के बाद राजा भैया ने की सपा मुखिया से भेंट

लखनऊ। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई से क्लीनचिट मिलने के बाद पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से भेंट की जिसके बाद उन्हें पुन: राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल किये जाने की संभावनाओं को लेकर कयासबाजी शुरु हो गयी। राजा भैया सीबीआई जांच में क्लीनचिट पाने के एक दिन बाद सुबह सपा मुखिया यादव के आवास पर पहुंचे और वहां आधे घंटे रहे। सपा मुखिया से मुलाकात के बाद राजा भैया मीडिया से बचते हुए अपनी कार में बैठकर चले गये लेकिन उनकी भेंट के बाद से उनके पुन: मंत्रिपरिषद में शामिल किये जाने की संभावनाएं प्रबल हो गयी लगती हैं। सूत्रों के अनुसार, सपा मुखिया से मुलाकात के दौरान राजा भैया ने उन्हें बताया कि सरकार की छवि खराब करने के लिए उनके विरुद्ध साजिश रची गयी थी और सीबीआई जांच से अब स्थिति साफ हो गयी है। सपा मुखिया से राजा भैया की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि वे शुरू से कह रहे थे कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है और सीबीआई जांच से यह बात सही साबित हुई है। राजा भैया को पुन: मंत्रिपरिषद में शामिल किये जाने की संभावनाओं के बारे में पूछने पर चौधरी ने कहा कि यह निर्णय सपा मुखिया पर निर्भर है। उल्लेखनीय है कि डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में नाम आने के बाद अखिलेश यादव सरकार में कारागार तथा खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री रहे राजा भैया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

[Dark Saint Alaick]

सरकार जासूसी गतिविधियों में दे रही अमेरिका का साथ : माकपा

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सरकार पर भारत में अमेरिका की इलेक्ट्रोनिक जासूसी गतिविधियों में उसका साथ देने का आरोप लगाया और ऐसे केंद्रों को तत्काल बंद करने की मांग की। माकपा पोलित ब्यूरो ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘अमेरिकी व्हिसलब्लोवर (भंडाफोड़ करने वाला) एडवर्ड स्नोडेन द्वारा प्रदत दस्तावेजों के नवीनतम खुलासे से पता चलता है कि भारत सरकार देश में अमेरिका की इलेक्ट्रोनिक निगरानी में उसका साथ दे रही है।’ उसने कहा कि अमेरिका ने दुनियाभर में 150 स्थानों पर 700 सर्वर लगाए हैं जिनमें से एक सर्वर नयी दिल्ली के पास लगाया गया है, यह उसके एक्सकीस्कोर नामक अघोषित कार्यक्रम का हिस्सा है। माकपा ने कहा, ‘कार्यक्रम का मतलब विशाल डाटाबेस, जिसमें ईमेल, चैट आदि शामिल है, को खंगालना और लाखों लोगों की हिस्ट्री छानबीन करना है ।’ पार्टी ने कहा कि सरकार पहले ही आतंकवादी गतिविधि से निबटने के नाम पर इस जासूसी को सही ठहरा चुकी है। उसने कहा, ‘अब यह स्पष्ट है कि उचित ठहराने वाला यह बयान इसलिए दिया गया क्योंकि भारत सरकार स्वयं ही अमेरिका के वैश्विक जासूसी नेटवर्क में उसका साथ दे रही है। यह भारत की संप्रुभता को कमतर आंकना है। माकपा सरकार के इस कदम की निंदा करती है।’ उसने कहा कि विदेश मंत्री ने पहले यहां तक कह दिया था कि यह जासूसी नहीं है बल्कि कॉल के पैटर्न का विश्लेषण मात्र है। उसने मांग की कि मनमोहन सिंह सरकार भारतीय नागरिकों की अमेरिका द्वारा की जाने वाली जासूसी में उसका साथ देना बंद करे और भारत में उसे प्रदान की गयी इलेक्ट्रोनिक निगरानी सुविधा बंद करे।

[Dark Saint Alaick]

एयर इंडिया की पहली ड्रीमलाइनर उड़ान बर्मिंघम पहुंची

लंदन। एयर इंडिया की पहली ड्रीमलाइनर उड़ान का बर्मिंघम हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया जो बर्मिंघम को अमृतसर और दिल्ली से जोड़ेगी। इस उड़ान से पंजाब के लोगों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। एयर इंडिया की ड्रीमलाइन एआई 461 उड़ान में लगभग 220 यात्री थे। यह नयी सेवा फिलहाल सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को होगी। बी 787-8 शृंखला के इस विमान की क्षमता 256 सीटों की है जिसमें 18 बिजनेस श्रेणी तथा 238 इकनामी श्रेणी की सीटें हैं। बमि’घम ब्रिटेन का केवल दूसरा हवाई अड्डा है जो केवल बोइंग 787 उड़ानों का परिचालन करता है। एयरपोर्ट के सीईओ पाल केहोए ने उड़ान का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय निवेश हासिल करने वालों में ब्रिटेन तीसरा सबसे बड़ा देश है। उसका नंबर यूएई तथा अमेरिका के बाद आता है। पहली उड़ान में एयर इंडिया के चेयरमैन रोहित नंदन भी यहां आये। मिडलैंड् की अनेक विशिष्ट हस्तियों ने उनका स्वागत किया जिनमें बमि’घम सिटी काउंसिल के नेता अल्बर्त बोर तथा बमि’घम में भारत के महा वाणिज्यदूत वी एस रामालिंगम शामिल हैं।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा ने बिहार में जंगलराज की वापसी का आरोप लगाया,
नीतीश सरकार ने आरोपों को गलत ठहराया

पटना। भाजपा के सत्ता से उसके हटने के बाद बिहार में जंगलराज की वापसी के आरोप को नीतीश सरकार ने गलत ठहराया है। पिछले महीने बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाका और बगहा पुलिस फायरिंग और औरंगाबाद नक्सली हमले की घटना को लेकर भाजपा की उषा विद्यार्थी द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर बिहार विधानसभा में हुई बहस के दौरान जदयू ने जंगलराज की वापसी के आरोपों को गलत ठहराया। इन घटनाओं पर बहस के दौरान विपक्षी दल भाजपा और राजद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अल्पमत वाली अपनी सरकार को बचाने में अधिक समय लगाने के कारण प्रदेश की वर्तमान सरकार का कानूनी व्यवस्था पर पकड ढीली हो गयी है। बहस की शुरूआत करते हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि पिछले डेढ महीने के दौरान जबसे भाजपा सरकार से अलग हुई है बिहार में अपहरण, बलात्कार और डकैती जैसी सामान्य आपराधिक घटनाओं में वृद्धि के साथ बोधगया में सिलसिलेवार बम धमाका और बगहा पुलिस फायरिंग और औरंगाबाद नक्सली हमले सहित कई अन्य आपराधिक घटनाएं घटी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए नंदकिशोर ने कहा कि प्रदेश में बढती आपराधिक घटनाएं यह दर्शा रही हैं कि बिहार एक बार फिर से जंगलराज की ओर लौट रहा है। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार के साख एवं धाक दोनों के खोने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायकों को बहलाने-फुसलाने में लगे हैं।
राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने के समय से ही उनकी पार्टी यह कहती आयी है कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आयी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए सिद्दीकी ने कहा कि वह पिछले जून महीने तक बिहार में राम राज्य होने का दावा किया करती थी पर मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता से बाहर कर दिए जाने पर अब यहां अपराध में वृद्धि का दावा कर रही है। उन्होंने नीतीश सरकार के आईसीयू में चले जाने का दावा करते हुए कहा कि हम यह दुआ करते हैं कि यह सरकार वेंटिलेटर पर नहीं जाए क्योंकि वहां बचने की गुंजाईश कम होती है। सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश की पिछली राजग सरकार बिहार की पिछली राजद सरकार को जंगलराज बताकर उसकी आलोचना किया करती थी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या यह बता सकते हैं कि वर्ष 2012 में 1.60 लाख संज्ञेय अपराध जिसमें हत्या, अपहरण और डकैती जैसे बडे अपराधिक मामले भी शामिल हैं कैसे घटित हुए। उन्होंने गत पांच जुलाई को बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बारे में केंद्र द्वारा सचेत किए जाने के बावजूद राज्य सरकार हरकत में नहीं आयी। सिद्दीकी और भाजपा विधायक प्रेम कुमार ने इस मामले में नीतीश नीत प्रदेश जदयू सरकार पर अपने कार्यकर्ताओं को बचाने और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दायर करने का आरोप लगाया। भाजपा से नाता तोडने के बाद जदयू को विश्वास मत हासिल करने में मदद करने वाली कांग्रेस और भाकपा ने भी खराब कानून व्यवस्था के लिए नीतीश सरकार की आलोचना की। विपक्ष के इन आरोपों को गलत ठहराते हुए गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा के सत्ता से अलग होने के बाद से बिहार में अपराध की घटना में कमी आयी है।
विजय कुमार चौधरी ने दावा किया कि मई महीने में 47 डकैती की घटनाएं घटीं जो कि जून महीने में बढकर 53 हुई और जुलाई महीने में घटकर 43 हो गयी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जून महीने में लूट की 138 घटनाएं घटित हुर्इं जो कि जुलाई महीने में घटकर 121 रहीं तथा जून महीने में जहां 313 लोगों की हत्या हुई वह जुलाई महीने में इसमें कमी आयी यह संख्या 292 रही। चौधरी ने बताया कि इसी प्रकार से जून महीने में बलात्कार की जहां 102 घटनाएं घटित हुर्इं वह जुलाई महीने में घटकर 99 हो गयी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपराध के मामले में जीरो टालेरेंस की नीति अपना रखी है और प्रदेश में वैज्ञानिक जांच पद्धति अपनाकर कई आपराधिक मामलों का उद्भेदन किया गया है। बहस के बाद सरकार के जवाब के दौरान ही भाजपा और राजद एक के बाद एक सदन से वाकआउट कर गए।

[Dark Saint Alaick]

सरकारी आदेश के जरिए बनेगा रेल शुल्क प्राधिकरण

नई दिल्ली। कैबिनेट से रेल शुल्क प्राधिकरण (आरटीए) बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाने के बाद सरकार प्रस्तावित नियामक को तेजी से बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां कहा, ‘‘आरटीए को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। लेकिन चूंकि इसे संसद के कानून के माध्यम से बनाने में कुछ समय लगेगा इसलिए कानून मंत्रालय और रेलवे इस बारे में विचार करेंगे कि क्या इसे सरकारी आदेश के जरिए गठित किया जा सकता है।’’ कानून मंत्रालय और रेलवे आरटीए के गठन का ब्यौरा तैयार करेंगे । रेलवे के लिए आरटीए अपनी किस्म की पहली संस्था होगी जो समय समय पर डीजल और बिजली सहित लागत और उतार चढाव भरे बाजार के हालात को ध्यान मतें रखकर यात्री किराये और माल भाडा सुझाएगी । आरटीए पांच सदस्यीय होगी और इसमें एक अध्यक्ष होगा । सिब्बल ने कहा कि हमें इसे सरकारी आदेश के जरिए बनाने की आवश्यकता है । प्राधिकरण का प्रस्ताव पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अपने 2012-13 के रेल बजट में किया था । उनके प्रस्ताव को बाद के रेल मंत्रियों सी पी जोशी और पवन कुमार बंसल और मौजूदा रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे बढाया । ट्रेनों के परिचालन की बढती लागत और रेलवे को इ’धन एवं बिजली की बढती कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए आरटीए के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी । रेलवे 1950 में यात्रियों से 47 प्रतिशत राजस्व कमा रही थी जो इस समय घटकर 27 प्रतिशत रह गया है । माल ढुलाई से आय कुल राजस्व का 67 फीसदी है । प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने से पहले रेलवे ने आरटीए गठन का प्रस्ताव वित्त सहित विभिन्न मंत्रालयों को भेजकर उनका नजरिया मांगा था । प्रधानमंत्री कार्यालय भी आरटीए के गठन के प्रस्ताव को लगातार आगे बढा रहा था ।

[Dark Saint Alaick]

आईएएस अधिकारी का निलम्बन
अदालत ने अवैध खनन पर मांगा सरकार से जवाब

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन मामले को चुनौती देने सम्बन्धी एक जनहित याचिका पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से अवैध खनन के मुद्दे पर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह तथा न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह ने यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की है। अदालत ने दुर्गा शक्ति के निलम्बन के मामले में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह प्रकरण मालिक और नौकर के बीच का है। राज्य में अवैध खनन का मामला एक गम्भीर मुद्दा करार देते हुए अदालत ने सरकार से इन सवालों का जवाब मांगा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन के बाद अवैध खनन के मामले में कितने लोग गिरफ्तार किये गये, कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने डम्पर जब्त किये गये। अदालत ने सरकार के वकील से कहा कि वह केन्द्र सरकार से निर्देश (जानकारी) प्राप्त करे कि उसने अवैध खनन के मुद्दे पर क्या कार्रवाई की। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने जनहित याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करने के लिये अपना ब्यौरा पेश नहीं किया जबकि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत ऐसा करना जरूरी है। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने गत 30 जुलाई को उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के रजिस्ट्री विभाग में यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आग्रह किया गया है कि गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी रही दुर्गा शक्ति के निलम्बन सम्बन्धी पत्रावली को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तलब करे और गलत होने पर उसे रद्द करे। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश जारी करे कि धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण एवं गैरकानूनी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरों का उत्पीड़न ना किया जाए। मालूम हो कि हाल में खनन माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की वजह से सुर्खियों में आयी नोएडा की उपजिलाधिकारी वर्ष 2009 की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को 27 जुलाई को निलम्बित करके राजस्व परिषद लखनउ से सम्बद्ध कर दिया गया था। सरकार ने कहा था कि दुर्गा शक्ति को रबुपुरा इलाके में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार अदूरदर्शी तरीके से ढहाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव फैलने की वजह से निलम्बित किया गया है।

[Dark Saint Alaick]

खनन माफिया के दबाव में हुआ दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन - कांग्रेस

लखनऊ। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र सिंह भाटी के बयान से अब यह साबित हो गया है कि गौतमबुद्ध नगर (सदर) की उपजिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन खनन माफियाओं के इशारे पर किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा, ‘नागपाल के निलंबन के कारणों को लेकर रहा सहा संदेह भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सत्तारुढ दल के नेता नरेन्द्र भाटी के बयान से दूर हो गया है।’ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को दुर्गा शक्ति को हटाने की इतनी जल्दी थी कि उसने इस संबंध में जिलाधिकारी की रिपोर्ट की न तो प्रतीक्षा की और न ही उसपर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद की चार दीवारी गिरवाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि घटनाक्रम से साफ है कि दुर्गा शक्ति के विरुद्ध की गयी कार्रवाई खनन माफियाओं के खिलाफ उनके द्वारा चलाये गये अभियान के कारण की गयी है।

[Dark Saint Alaick]

41 मिनट में ईमानदार अफसर बर्खास्त, पर 41
महीने में कोई ढंग का काम नहीं : भाजपा

नई दिल्ली। आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलंबन को उत्तर प्रदेश में अराजकता की मिसाल बताते हुए भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्य में 41 महीने में कोई अच्छी परियोजना तो लागू कर नहीं सके लेकिन सपा का सदस्य एक ईमानदार अधिकारी को 41 मिनट में निलंबित कराने की शेखी बघारता है । भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दुर्गा शक्ति के निलंबन के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां अवैध खनन गिराहों के बचाव के प्रयास में कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर हर किसी का अधिकार है । ‘लेकिन बशर्मी यहीं खत्म नहीं होती, कई खनन माफियाओं के (कथित) करीबी सपा कार्यकर्ता नरेन्द्र भाटी ने दावा किया है कि उन्होंने दुर्गा शक्ति को 41 मिनट में निलंबित करा दिया और उन्हें इसका गर्व है ।’ मीनाक्षी ने कहा कि दुर्गा पर अखिलेश ने आरोप लगाया है कि वह एक अवैध मस्जिद की दीवारें गिराकर सांप्रदायिक तनाव फैला रही थीं लेकिन सच्चाई यह है कि ईमानदार और मेहनती अधिकारी दुर्गा ने यमुना और हिंडन नदियों में रेत के अवैध खनन के संबंध में 24 से अधिक ट्रक जब्त किये और अवैध खनन गिरोहों के कई मुखियाओं को गिरफ्तार किया । उन्होंने 297 वहन बंद करा दिये और 80 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला । उन्होंने कहा कि दुर्गा को निलंबित कर सपा दो लक्ष्य साध रही थी । एक तो प्रशासनिक अधिकारियों को यह संदेश देकर कि ईमानदारी पर दंड मिलेगा, उनका मनोबल गिरा रही है और दूसरे धर्म निरपेक्षता के नाम पर राजनीतिक ड्रामा कर रही है ।

[Dark Saint Alaick]

तेलंगाना मामले पर कांग्रेस के फैसले में समर्पण की कमी : जावड़ेकर

हैदराबाद। कांग्रेस पर हमेशा राजनीतिक हितों से निर्देशित होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने मांग की कि पार्टी अगले कुछ दिनों में अलग तेलंगाना के गठन से जुड़े विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दिलाए । यहां संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने मांग की कि केंद्र अगले तीन-चार दिनों में तेजी से तेलंगाना से जुड़े विधेयक को कैबिनेट से मंजूर कराए और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर ध्यान दे । जावड़ेकर ने कहा, ‘कांग्रेस के कदमों को लेकर लोगों में शक है कि वे असल में इसे करेंगे कब । पहले कांग्रेस के आंध्र प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा चार महीने, गुलाम नबी आजाद ने कहा पांच महीने, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं छह महीने ।’ भाजपा नेता ने कहा, ‘‘9 दिसंबर 2009 को उन्होंने घोषणा की थी कि तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी । यदि उन्होंने वह योजना आगे बढायी होती तो तेलंगाना में सैकड़ों जानें बचायी जा सकती थीं । मैं यह भी कहूंगा कि कांग्रेस ने प्रतिबद्धता के साथ यह फैसला नहीं किया है । राजनीतिक मजबूरी की वजह से यह फैसला किया गया है ।’’ राज्यसभा सदस्य जावड़ेकर ने कहा कि यदि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो वह अलग राज्य संबंधी विधेयक ला सकती है । जावड़ेकर ने मांग की, ‘सरकार को यह बताना चाहिए कि बंटवारे के बाद वह नयी राजधानी बनाने के मुद्दे पर किस तरह आगे बढेगी और रायलसीमा क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए उसके लिए कैसे विकास के पैकेज की घोषणा करेगी।’

[Dark Saint Alaick]

इमरान खान के जवाब से संतुष्ट नहीं पाक सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अवमानना नोटिस पर क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के जवाब को ‘अपर्याप्त’ करार देते हुए उन्हें 28 अगस्त तक दूसरा जवाब दायर करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख के खिलाफ मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने खान को नोटिस जारी करके उनसे पूछा था कि हाल में मीडिया से बातचीत के दौरान न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। पीठ ने कहा कि खान द्वारा दायर लिखित और मौखिक जवाब ‘अपर्याप्त’ हैं। खान ने पहले मौखिक जवाब दायर करके कहा कि उनके अधिवक्ता कल रात अमेरिका से लौटे हैं और वह मामले के लिए तैयार नहीं हैं। अदालत ने मौखिक जवाब पर असंतोष जताया और खान को एक लिखित जवाब देने का समय दिया। इसके बाद उनके अधिवक्ता ने दो पैराग्राफ में जवाब पेश किया। खान ने इस जवाब में कहा कि उन्होंने न्याय पालिका नहीं बल्कि हाल के चुनावों में शामिल अधिकारियों के बारे में ‘शर्मनाक’ शब्द का उपयोग किया था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि खान हस्ती हैं, उनसे इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। खान ने कहा कि वह और उनकी पार्टी मजबूती से न्याय पालिका का समर्थन करती है और उन्होंने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा हटाये गये न्यायाधीशों की बहाल में काफी मेहनत की थी। पीठ ने खान को विस्तृत लिखित जवाब देने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया और इस मामले को स्थिगित कर दिया। सुनवाई के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए खान ने कहा, ‘‘मेरी आलोचना का उददेश्य चुनावों के प्रमुख अधिकारियों की ओर था।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा कि अगर कोई अवमानना नहीं हुई तो वह माफी क्यों मांगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो कानून के तहत दंडनीय हो। मैंने पाकिस्तान में लोकतंत्र के हित में ये बयान दिये।’’

[Dark Saint Alaick]

राज्य विभाजन को लेकर आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन जारी

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश को विभाजित करने के कांग्रेस के निर्णय पर आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्र में प्रदर्शन जारी रहा। दोनों ही क्षेत्रों के आस पास के शहरों में प्रदर्शन के तौर पर रैलियों और धरने का दृश्य आम था, हालांकि स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है और कुछ घटनाओं में सुरक्षाबलों के हस्तक्षेप को छोड़कर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। विजयनगरम, चित्तौड़, गुंटूर जैसे जिले उन जिलों में शामिल हैं जहां से सार्वजनिक परिवहनों और निजी वाहनों को क्षति पहुंचाने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी सूचनाएं आ रही हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की बसों को सड़कों से दूर रखा जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने भी कई जगहों पर सड़क जाम कर रखा है। एकीकृत आंध्र समर्थकों के बंद के मद्देनजर शिक्षण संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान्नों को कई जगहों पर बंद रखा गया है। विजयवाड़ा से प्राप्त खबर के मुताबिक एकीकृत आंध्र समर्थक रामावाराप्पाडु रिंग पर मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। एकीकृत आंध्र समर्थक इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी भी शहर में आयोजित रैली में प्रमुखत से हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम, जग्गाईहपेट और नुजीवी सहित कई छोटे शहरों में शिक्षण संस्थान बंद रहे। एपीएसआरटीसी के कर्मचारियों ने भी आंदोलन में शामिल होने का निर्णय किया है। कडप्पा से प्राप्त सूचना के मुताबिक कुछ कांग्रेसी और तेदेपा नेताओं ने जम्मूलामाडुगा डिवीजन में राज्य के विभाजन के खिलाफ रैली का आयोजन किया। अनंतपुर जिले में आंदोलनकारी छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान मंत्रियों को उनके पद से इस्तीफा देने की मांग की। चिकित्सकों और नर्सों ने भी एकीकृत राज्य के समर्थन में शांतिपूर्ण रैली निकाली। कुछ युवाओं ने अनंतपुर इलाके के पुराने शहर :ओल्ड टाउन: में प्रदर्शन के तौर पर सड़कों पर टायरों में आग लगाई। सभी सरकारी और निजी बसें आज सड़कों से दूर रहीं जबकि पेट्रोल पंप भी पिछली रात को कुछ वक्त तक खुले रहने के बाद आज बंद रहे। वकीलों से आज काम का बहिष्कार किया और प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार शहर में गश्ती लगा रही है।

[Dark Saint Alaick]

नरेन्द्र भाटी के बयान पर मुख्यमंत्री दें स्पष्टीकरण : भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र भाटी के इस बयान के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की है कि उन्होंने 41 मिनट के अंदर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करवा दिया था। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने यहां कहा, ‘एक तरफ तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को उचित ठहरा रहे हैं, दूसरी ओर राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त पार्टी के नेता नरेन्द्र भाटी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उस अधिकारी को 41 मिनट में निलंबित करवा दिया है और पद से हटवा दिया।’ पाठक ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री और भाटी में सच कौन बोल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के किसी नेता के कहने पर किसी अधिकारी को निलंबित कर देना और पद से हटा देना गंभीर मामला है और इससे नौकरशाही का मनोबल गिरता है। पाठक ने कहा, ‘हम तो पहले से ही सपा सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव करने और ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने का आरोप लगाते रहे हैं तथा दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला इसका एक प्रमाण है।’ भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस प्रकरण के बाद गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। सपा नेता भाटी को एक वीडियो फुटेज में यह कहते हुए दिखाया गया है, ‘मैंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से साढे दस बजे बात की और 11 बजे उसके निलंबन का आदेश आ गया, वह चालीस मिनट भी अपने पद पर टिक नहीं सकी और 41 मिनट लगे उसे निलंबित करवा कर पद से हटवाने में।’ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति के निलंबन को उचित ठहराते हुए कहा था कि उसने एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार ढहा दी थी, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस अधिकारी के निलंबन को खनन माफिया के साथ जोड़ना उचित नहीं है ।

[Dark Saint Alaick]

भतीजी से 18 साल तक बलात्कार करने वाले शिक्षक को 10 साल का कारावास

गाजियाबाद। गाजियाबाद की एक अदालत ने अपनी अनाथ भतीजी से 18 साल तक बलात्कार करने वाले एक शिक्षक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शंकरलाल ने मोदी नगर के शिक्षक मुकेश को भतीजी से बलात्कार का दोषी पाया और उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक प्रमोद कुमार तंवर के अनुसार मुकेश ने अपने भाई की नाबालिग बेटी को तब गोद लिया जब मेरठ में रहने वाले उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। तंवर ने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह नवीं कक्षा में थी तब से मुकेश ने उसके साथ बलात्कार करना शुरू किया और 18 साल तक उससे बलात्कार करता रहा। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने कहा कि जयपुर के एक व्यक्ति से उसकी शादी हो जाने के बावजूद मुकेश उसपर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा। इससे नाराज पीड़िता ने अपने पति को सारी बातें बताई। उसके बाद उसके पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि चूंकि घटना उत्तर प्रदेश के मोदीनगर इलाके में हुई थी इसलिए मामला गाजियाबाद में मोदीनगर थाने को भेजा गया।

[Dark Saint Alaick]

‘भाटी के बयान से खुली दुर्गा शक्ति के निलंबन की कहानी, मुख्यमंत्री दें इस्तीफा’

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी ने दावा किया कि गौतमबुद्ध नगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर सपा नेता नरेन्द्र भाटी के दावे से सारा सच सामने आ गया है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नैतिकता के आधार पर अब अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा और प्रतिपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने आज यहां कहा, ‘‘सपा नेता नरेन्द्र भाटी के इस दावे से सारा सच सामने आ गया है कि उन्होंने 40 मिनट के अंदर दुर्गाशक्ति नागपाल को निलंबित करवा दिया।’’ मौर्या ने कहा कि यदि भाटी का दावा सही है तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल दुर्गाशक्ति के निलंबन के कारण के बारे में गलतबयानी की है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार और राज्यपाल को इस प्रकरण पर स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और निलंबित अधिकारी को न्याय दिलाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि यदि दुर्गा शक्ति को सचमुच सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगडने की आशंका के आधार पर निलंबित किया गया है तो बसपा नेता ने कहा कि तब मुख्यमंत्री को यह भी बताना होगा कि इससे पहले जहां-जहां सांप्रदायिक दंगे अथवा संघर्षो की घटनाएं हुई, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा, ‘‘सपा सरकार बनने के बाद से प्रदेश में कई सांप्रदायिक संघर्ष और दंगे हो चुके हैं, मुख्यमंत्री ने उनके बारे में क्या कार्रवाई की है।’’ साथ ही यह भी कहा कि अभी लखनउ में एक ही समुदाय के दो पंथों के बीच संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या कार्रवाई हुई। मौर्या ने दावा किया कि सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका की आड़ में दुर्गाशक्ति को खनन माफिया के दबाव का शिकार होना पड़ा है और नरेन्द्र भाटी के बयान से यह बात स्पष्ट हो चुकी है।

[Dark Saint Alaick]

पूर्व मेयर रमा खलखो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

रांची। रांची की जेल में बंद पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता रमा खलखो के खिलाफ यहां विशेष अदालत में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रांची में हुए मेयर के चुनावों के दौरान ‘नोट फार वोट’ मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। खलखो ने अप्रैल के पहले सप्ताह में रांची में हुये मेयर चुनाव में ‘नोट फार वोट’ मामले में चार जून को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। गत 4 जून को खलखो के अदालत में समर्पण के कारण पुलिस को उनके खिलाफ 4 अगस्त से पूर्व आरोप पत्र अदालत में दाखिल करना था । पुलिस ने निगरानी के विशेष न्यायाधीश अबनी रंजन सिन्हा की अदालत में आज रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इससे पूर्व अदालत ने उनकी जमानत याचिका 14 जून को खारिज कर दी थी। अदालत ने नोट फार वोट मामले में निगरानी विभाग द्वारा पेश केस डायरी से खलखो के खिलाफ लगाये गये आरोपों में प्रथम दृष्ट्या अपराध सही पाते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस बीच पुलिस ने कहा कि अबतक पूर्व मेयर के खिलाफ मुकदमा चलाने की उसे रांची के मंडलायुक्त से अनुमति नहीं मिली है जो इस मामले में आवश्यक बतायी गयी है। रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने आठ अप्रैल को हुए मेयर पद के चुनावों की पूर्व संध्या पर अपने कार्यालय से 21 लाख, 93 हजार रुपये नकद बरामदगी के मामले में 56 दिनों की फरारी के बाद 4 जून को यहां निगरानी की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। मेयर चुनावों के दौरान 7 अप्रैल को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार निवर्तमान मेयर रमा खलखो और उनके समर्थक कांग्रेस नेताओं के पास से 21 लाख, 93 हजार रुपये की बरामदगी के मामले में विशेष निगरानी अदालत ने गिरफ्तार कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा और उसके सहायक सुधीर साहू की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। पुलिस ने इस मामले के दो अन्य आरोपियों कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा और उसके सहयोगी सुधीर साहू के खिलाफ जून के प्रथम सप्ताह में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

[Dark Saint Alaick]

नीतीश सरकार ने भाजपा को प्रहार करने, बैठने और मुकाबला करने का सुझाव दिया

पटना। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के प्रहार करने के बाद वाकआउट कर जाने से परेशान सरकार ने उसे ‘प्रहार करने और भागने’ (हिट एंड रन) के बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रहार करने, सदन में बैठने और मुकाबला करने के सुझाव को आज फिर दोहराया। बिहार विधानसभा में प्रदेश की विधि व्यवस्था पर दो घंटे चली बहस के बाद सरकार की ओर जवाब के दौरान गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने भाजपा के ‘प्रहार करने और भागने’ की रणनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष की इस रणनीति पर सही टिप्पणी की थी। चौधरी ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए उससे कहा कि हमारे उपर आपके प्रहार करने और जवाब के दौरान भाग जाने का क्या फायदा, बेहतर होता कि आप भागने के बजाए सदन में बैठकर हमारे उपर लगाए गए आरोपों का हमने क्या जवाब दिया उसे सुनते हैं। उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे पर जनता की नजर में अगर हमें गलत साबित करना चाहते हैं तो सदन में मौजूद रहकर तर्क के जरिए हमारा मुकाबाला करें। चौधरी के इस सुझाव का भाजपा पर कोई खास असर नहीं दिखा और वह विधि व्यवस्था पर सरकार का जवाब दिए बिना सदन से वाकआउट कर गए। उल्लेखनीय है कि जदयू के नाता तोडने के बाद सत्ता से बाहर हुई भाजपा पिछले चार दिनों के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामा करने के बाद वहां से बहिर्गमन करती रही।

[Dark Saint Alaick]

हिंसा के बीच असम में चार राज्यों के गठन की जोरदार मांग

गुवाहाटी। संप्रग सरकार के पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के निर्णय ने असम में चार जातीय समूहों के अलग राज्य के गठन की काफी समय से लंबित मांग को तेज कर दिया है और इस बारे में राज्य में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बोडो, कार्बी, दिमासास और कोच राजबोंगशीस ने अलग राज्य के गठन की मांग की है। कार्बी आंगलांग पर्वतीय जिले में हिंसक घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आॅल बोडो स्टूडेंट यूनियन इस सिलसिले में 12 घंटे के रेल रोको अभियान चला रही है और बोडो साहित्य सभा, आॅल बोडो वुमेन्स फेडेरेशन, बोडोलैंड पीपुल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट, एनडीएफबी :पी:, पीपुल्स ज्वायंट एक्शन कमेटी फार बोडोलैंड मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। एबीएसयू ने पृथक बोडोलैंड की मांग के लिए पांच अगस्त से 60 घंटे के हड़ताल का आह्वान किया है। कई बोडो संगठनों के समूह यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने पांच अगस्त से 1500 घंटे के बंद का आह्वान किया है जो क्षेत्र का अब तक के सबसे लम्बे अवधि का बंद होगा। नेशनल डेमाक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड-प्रोग्रेशिव और पीपुल्स ज्वायंट एक्शन कमेटी फार बोडोलैंड मुवमेंट ने 13 अगस्त से 100 घंटे के राजमार्ग बंद करने कर आह्वान किया है और 20 अगस्त से नयी दिल्ली में जंतर मंतर पर 24 घंटे के अनशन का आयोजन किया जायेगा।

[Dark Saint Alaick]

उज्जैन में बालिका के साथ दुष्कर्म

उज्जैन (मप्र)। प्रदेश के उज्जैन शहर के देवासगेट थाना क्षेत्र मे बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस सूत्रो ने आज बताया कि इस थाना क्षेत्र की बड़ी मायापुरी निवासी 15 वर्षीय बालिका के साथ कल स्थानीय निवासी विलास ने उस समय दुष्कर्म किया, जब वह घर मे अकेली थी। बालिका के परिजनों की शिकायत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कर लिया है।

[Dark Saint Alaick]

विधवा महिला के साथ दुष्कर्म

जबलपुर (मप्र)। जबलपुर शहर के घमापुर थाना क्षेत्र मे गन फेक्ट्री के कर्मचारी द्वारा एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस सूत्रो के अनुसार यहां स्थित गन फैक्ट्री मे कार्यरत राज दीवान ने घर मे काम करने वाली विधवा महिला को शादी का आश्वासन देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाये और जब महिला गर्भवती हो गई तो उसने विवाह से इंकार कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कल प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

[Dark Saint Alaick]

स्पेन में शानदार प्रदर्शन करने वाली रांची की बेटियों के लिए स्टेडियम बनेगा

रांची। ग्रामीण ओरमांझी इलाके के दहू मौजा की लड़कियों को स्पेन में गास्तेज फुटबाल प्रतियोगिता में भारत की टीम को तीसरा स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया और सरकार उनके गांव में स्टेडियम भी बनाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि रांची की इन बेटियों को देश का सम्मान बढाने के लिए 21-21 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जायेगी। साथ ही उनकी इच्छा के अनुरूप जिले के ओरमाझी इलाके में दहू मौजा में सरकार छह माह के भीतर स्टेडियम बनायेगी जिसे बाद में आवासीय खेल परिसर में तब्दील कर दिया जायेगा। इस उद्देश्य से दहू में पांच एकड़ भूमि चिह्नित भी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री ने टीम की स्थानीय महिला खिलाड़ियों को सचिवालय में बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने चौदह वर्ष से कम उम्र की इन खिलाड़ियों के उत्साह और जज्बे की प्रशंसा की और स्पेन जाते समय उनको यहां हुई कठिनाइयों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यह पूछे जाने पर कि संबद्ध ग्राम पंचायत के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इन लड़कियों को जन्म प्रमाण पत्र देने में परेशानी पैदा की थी। इनकी कथित तौर पर पिटाई करने के साथ इनसे पंचायत भवन में झाड़ू पांछा लगवाया था, मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, ‘‘दोषी पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।’’ ज्ञातव्य है कि जिल प्रशासन ने लड़कियों के साथ बदसलूकी करने वाले ग्राम सेवक को उसके पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवा इंडिया नाम से स्पेन में खेलने गयी टीम की सभी लड़कियों को स्पोर्ट्स किट और फुटबाल खेलने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री भी प्रदान की जायेगी।

[Dark Saint Alaick]

आरटीआई कानून में संशोधनों पर प्रवासी और अमेरिकी भारतीयों ने जताया विरोध

वाशिंगटन। भारतीयों और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के एक समूह ने सूचना का अधिकार कानून में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आरटीआई कानून के ये संशोधन छह राजनैतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से मुक्त करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया, ‘‘भारतीय नागरिक होने के नाते हम सूचना का अधिकार कानून से सशक्त हुए हैं और मांग करते हैं कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए।’’ इस ज्ञापन पत्र में कहा गया, ‘‘इस कानून ने भारत के नागरिकों को पूरे देश की सेवाओं की निगरानी और उन तक पहुंच बनाने का अधिकार देकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को मजबूत की है और एक सोचा समझा विकल्प चुनने का अवसर दिया है।’’ आगे कहा गया, ‘‘आरटीआई कानून में कोई भी संशोधन विभिन्न संवैधानिक वादों के सच होने की प्रक्रिया को कमजोर करेगा।’’ प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि इस कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले व्यापक स्तर पर सार्वजनिक चर्चाएं करवाई जाएं। ‘एसोसिएशन आॅफ इंडिया’ज डवलपमेंट’ के एक स्वयंसेवी और इस अभियान के आयोजकों में से एक अरूण गोपालन ने कहा, ‘‘दर्जनों घोटाले सामने आने पर, आज भारत में साख का गहरा संकट है। ऐसे में केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से की गई व्यवस्था के तौर पर यह कानून अंधेरे में रोशनी की एक किरण जैसा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब मंत्रिमंडल की ओर से उठाया जा रहा यह पश्चगामी कदम भारत की साख बहाली की हर उम्मीद को खत्म कर देगा।’’ गोपालन के अनुसार, संप्रग सरकार यह कदम उठा कर राजनैतिक जवाबदेही का एक उदाहरण स्थापित करने का ऐतिहासिक अवसर गंवा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें भारतीय लोकतंत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता का हमेशा समर्थन करते रहना है।’’ यंग इंडिया इंक के संस्थापक रोहित त्रिपाठी ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन उन लोगों को फिर से नागरिक समाज से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिनकी भूमिका आरटीआई कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण रही है।’’

[Dark Saint Alaick]

संदिग्ध उग्रवादियों ने स्कूल द्वार को किया बंद, पैसे की मांग की

इंफाल। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में फिरौती के तौर पर 30 लाख रूपये नहीं चुकाने पर उग्रवादियों ने एक निजी स्कूल में ताला लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित घारी क्षेत्र के रामकृष्ण उच्च माध्यमिक स्कूल के मुख्य द्वार पर कल उग्रवादियों ने ताला लगा दिया लेकिन आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने ताला तोड़ दिया। राज्य के अधिकारियों और लोगों ने उग्रवादी संगठनों से राज्य में अकादमिक माहौल को खराब नहीं करने की अपील की है। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न उग्रवादी गुटों ने फिरौती की मांग पूरी नहीं होने पर खास कर घाटी के चार जिलों इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, बिशेनपुर और थोउबल में स्कूल परिसरों में बम और ग्रेनेड फेंके। रामकृष्ण उच्च माध्यमिक स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि प्रधानाध्यापक को पिछले कुछ दिनों में कई फोन कॉल आए। फोन करने वाले ने खुद को कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी-मिलिट्री कौंसिल लमयांबा खुमान धड़े का सदस्य बताते हुए 30 लाख रूपये की मांग की थी।

[Dark Saint Alaick]

वेश्याओं को संरक्षण देने के लिए चीनी न्यायाधीशों के खिलाफ जांच

बीजिंग। शंघाई की एक अदालत के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा कथित वेश्याओं को संरक्षण देने से संबंधित एक वीडियो के चीनी माइक्रोब्लॉग नेटवर्क पर वायरल होने के बाद इन न्यायाधीशों की भूमिका की जांच की जा रही है। शंघाई के हायर पीपुल्स कोर्ट ने चीनी सोशल साइट, सिना बाईबो पर 10 मिनट के एक वीडियो के डाले जाने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी। वीडियो में इन पांच न्यायाधीशों को शंघाई के पुडोग न्यू एरिया में गत 9 जून को एक रिसोर्ट में कई युवतियों के साथ अंतरंग होते दिखाया गया है। सरकारी समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार होटल के निगरानी कैमरे ने कम कपड़े पहने हुई पांच युवतियों को देर रात न्यायाधीशों के कमरे में जाते और लगभग आधे घंटे बाद अपने अंतवस्त्रों में पैसे छिपाकर निकलते देखा। एक अज्ञात व्हिसल ब्लोअर ने इन पांच में से दो की पहचान चेन जिमिंग और झाओ मिंघुआ के रूप में की है। दोनों क्रमश: शीर्ष नागरिक मुकदमा अदालत के मुख्य एवं उप मुख्य न्यायाधीश है। व्हिसल ब्लोअर ने साथ ही आरोप लगाया कि झाओ और उनके परिवार के पास शंघाई में लाखों युआन की कम से कम चार संपत्तियां हैं। उसने कहा, ‘‘मैं और मेरा परिवार मेरी जिदंगी तबाह करने वाले भ्रष्ट न्यायाधीशों को सजा दिलाना चाहता हूं।’’ हालांकि उसने अपनी नाराजगी की वजह का खुलासा नहीं किया। उसने कहा कि उसे धमकी भरे फोन मिले हैं लेकिन वह पुलिस की जांच के लिए नए सबूत देने के लिए दृढ है।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 19 की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से अचानक आयी बाढ में कम से कम 19 लोग मारे गए और 42 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने हालात के और बिगड़ने की चेतावनी दी है। दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज आयी एक खबर के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट-बलटिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और कबाइली क्षेत्र के हिस्से मूसलाधार बारिश से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। कल हुई अलग अलग घटनाओं में कम से कम 13 लोगों के मारे जाने एवं 34 के घायल होने की खबर है। समाचारपत्र ने बताया कि पंजाब में छह लोग मारे गए। देश के उत्तरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में घरों में पानी भरने से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। जलस्तर के लगातार बढते जाने की वजह से और ज्यादा लोगों के विस्थापित होने की आशंका है। कल वरसाक बांध में लगभग 50,000 क्यूसेक पानी आ गया जिससे इसका जलस्तर बढ गया। अधिकारियों ने आज नौशेरा में बाढ का पानी पहुंचने की आशंका जतायी है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :पीडीएमए: के अनुसार नौशेरा, स्वात, पेशावर और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के सात जिले बाढ की दृष्टि से संवेदनशील हैं। पीडीएमए के महानिदेशक अतिफुर रहमान ने कहा कि इन इलाकों में टेंट, पानी और भोजन आपूर्ति भेज दी गई है लेकिन ‘‘हालात चिंताजनक हैं।’’ इस समय चित्राल जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित दिख रहा है। गुरूवार की सुबह से अब तक बाढ ने पांच जानें लील ली हैं। बाढ का पानी दर्जनों घरों को बहाकर ले गया और कैलाश घाटी से उपरी चित्राल को जोड़ने वाले दो पुल क्षतिग्रस्त हो गए। चित्राल के उपायुक्त शोएब जादून ने कहा कि जिले में बारिश और बाढ से कम से कम 60 घर क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन अनाधिकारिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 120 है। पीओके के बाघ में चार लोग मारे गए जब उनका वाहन बाढ के पानी में बह गया। बाघ के घनियाबाद में एक व्यक्ति के बहने की खबर है। पीओके में 17 और लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में भारी बारिश से लाखों रूपयों की संपत्तियों नष्ट होने की खबर है। बजौर एजेंसी में भारी बारिश से घर की छत ढहने से एक लड़के और उसकी मां की मौत हो गयी। पेशावर जिले में इसी तरह की एक दूसरी घटना में कमरे की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं तिमेरगरा में भूस्खलन की चपेट में एक घर के आने से दो बच्चे मारे गए। कराक शहर में एक मस्जिद की दीवार गिरने से पांच नमाजी घायल हो गए।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका और भारत को द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और मजबूत बनाने चाहिये-बेरा

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार क्षेत्र में खींचतान बढने की आशंकाओं के बीच भारतीय मूल के एक सांसद और एक प्रभावशाली पूर्व राजनयिक ने कहा कि दोनों देशों के नीति निर्माताओं को द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की पूर्ण क्षमता के उपयोग की दिशा में लक्ष्य तय करने चाहिये। सांसद ऐमि बेरा और पूर्व अमेरिकी कार्ल एफ इंदरफर्थ ने अपने एक संयुक्त लेख में कहा, ‘द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की मौजूदा दिक्कतों से निपटना हमेशा महत्वपूर्ण है लेकिन अमेरिकी और भारतीय नीतिनिर्माताओं को अपने आर्थिक संबंध की पूरी क्षमता के उपयोग पर नजर रखना चाहिए। इस मामले में फिलहाल बस शुरूआत भर हुई है।’ मौजूदा विवाद से निपटने के मामले में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय कारोबार और निवेश के तेजी से विस्तार के आयाम को नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य अमेरिका-भारत भागीदार को मजबूत करने के इस लक्ष्य को सुविधा प्रदान करने का होना चाहिए न कि इसे और जटिल बनाने की। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वर्ष 2000 के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है और तब से यह करीब पांच गुणा तक बढ गया है। उन्होंने लिखा है ‘‘केवल 2009 में ही कैलिफोर्निया का एशिया को कृषि उत्पादों का निर्यात 3 अरब डालर तक रहा है जिसें से 27.50 करोड़ डालर का निर्यात भारत को हुआ। सालाना द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डालर का रहा है।’’ एफडीआई के महत्व को भी उन्होंने रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एफडीआई के मामले में अब भारत तीसरा सबसे तेजी से बढता स्रोत बन गया है। भारत के शीर्ष पांच एफडीआई गंतव्यों में अमेरिका प्रमुख स्थान पर है।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की

वाशिंगटन। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ महीने बाद अमेरिका के एक रिपब्लिकन सांसद ने उनके ‘ईमानदार, पारदर्शी और उदार’ शासन की सराहना की और कहा कि यह भारतीय राज्य में भारी निवेश करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है । कांग्रेस सदस्य आरोन शॉक ने पीओरिया मैग्जीन के अगस्त संस्करण में कहा, ‘‘फोर्ड और टाटा मोटर्स जो गुजरात में नए कारखानों में अरबों रूपये का निवेश कर रही हैं, जैसी कंपनियों के नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान मैं यह जानकर प्रभावित हुआ कि इन नीतियों को सद् इच्छा और अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से लागू किया जा रहा है ।’’ शॉक ने लिखा, ‘‘इन कंपनियों ने विशेष तौर पर भारत के इस क्षेत्र को निवेश के लिए इसलिए चुना क्योंकि सरकार ईमानदार, पारदर्शी और उदार है । जब गुजरात सरकार ने सामान बाजार तक पहुंचाने में उनकी मदद के लिए सड़क निर्माण का वायदा किया तो उसने उसे पूरा किया ।’’ अहमदाबाद में मार्च में मोदी से मिलने वाले शॉक ने हालांकि अपने लेख में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया । उन्होंने लिखा, ‘‘टेक्सास और कैलिफोर्निया से अधिक आबादी वाले गुजरात ने पिछले कई सालों से 10 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर्ज की है ।’’ कांग्रेस सदस्य ने लिखा, ‘‘गुजरात में अधिकारियों के साथ बैठक में मैंने पाया कि उनका ध्यान क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर है जो पूरे देश में फैला है ।’’ हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी तथा व्यापार से संबंधित इसकी उप समिति के सदस्य शॉक ने कहा, ‘‘पारदर्शिता बढाने, मामले में राजनीति नहीं करने, नौकरशाही से संबंधित बाधाओं को दूर कर कंपनियों के लिए अच्छा माहौल तैयार करने की उनकी नीतियों के बारे में सुनकर अच्छा लगा ।’’ उन्होंने कहा कि गुजरात में सफलता की कहानियां पाई जा सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के शेष हिस्सों ने इसका अनुसरण नहीं किया है ।

[Dark Saint Alaick]

गोवा की जेल में भोजन विषाक्तता : जेल अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

पणजी। गोवा के जेल विभाग ने उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय किया है जिनका नाम भोजन विषाक्तता को लेकर जांच समिति की रिपोर्ट में है । मई महीने में भोजन विषाक्तता से 100 कैदी बीमार हो गए थे । पुलिस सूत्रों ने कहा कि अगुआडा केंद्रीय कारागार के जेलर विट्ठल गवास का नाम भी उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में है । केंद्रीय कारागार में भोजन विषाक्तता से 31 मई को कैदी महादेव गावोकर की मौत हो गई थी और सौ कैदी बीमार हो गए थे । यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर मापुसा उप जेल के कैदी भी भोजन खाने से बीमार हुए थे । मापुसा उप जेल में कैदियों को अगुआडा जेल में तैयार भोजन दिया जाता है । जेल महानिरीक्षक मिहिर वर्धन ने आज प्रेट्र से कहा कि रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम है उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की जांच हो रही है । उत्तर गोवा के अतिरिक्त जिलाधिकारी दीपक देसाई ने जांच की थी जिन्होंने जेल अधिकारियों और विषाक्तता के शिकार कैदियों के बयान दर्ज किए थे । वर्धन ने कहा, ‘‘जिन लोगों के नाम :रिपोर्ट में: हैं उनके खिलाफ हम आरोप तय करेंगे ।’’ रिपोर्ट के मुताबिक गावोकर की उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में करीब पांच घंटे बाद मौत हो गई और लापरवाही के लिए जेलर को जिम्मेदार माना गया ।

[Dark Saint Alaick]

टोलकर्मी और ग्रामीण भिडे, पांच घायल

जयपुर। जयपुर से करीब बीस किलोमीटर दूर जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राज मार्ग पर चौमू कस्बे के निकट टोलकर्मियों और ग्रामीणों में टोल चुकाने को लेकर लाठीभाटा जंग में पांच लोग घायल हो गये। पुलिस सूत्रों के अनुसार टोलकर्मी और ग्रामीण उस समय आमने सामने हो गये जब टोल से कुछ दूरी पर बने उपमार्ग से गा्रमीणों ने बिना टोल चुकाए वाहन ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि टोलकर्मियों और ग्रामीणों में हुए विवाद के बाद टोलकर्मियों के लाठियों से हमला बोलने पर गा्रमीणों ने पथराव किया। संघर्ष में घायल लोगों को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति पर काबू पाया। गौरतलब है कि चौमू के निकट शुरू हुए टोल नाके से गुजरने वाले स्थानीय वाहनों से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने के विरोध में करीब दस दिनों तक आन्दोलन चलने के बाद कुछ दिन पहले ही गा्रमीणों और टोल प्रबंधक के बीच समझोता हुआ था।

[Dark Saint Alaick]

इंटर की छात्रा ने आत्महत्या की

कानपुर। पढाई के बोझ से परेशान इंटर की 16 वर्षीय एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नजीराबाद थाना क्षेत्र के लाजपतनगर निवासी विनोद श्रीवास्तव की बेटी आकांक्षा इंटर की छात्रा थी । कल शाम उसकी मां बाहर गयी थी जबकि पिता कार्यालय से नही लौटे थे । घर में मौजूद भाई कृष्णा अकेला था और सो रहा था । जब वह सो कर उठा तो देखा कि घर के दूसरे कमरे में उसकी बड़ी बहन पंखे से लटकी हुई है । उन्होंने बताया कि भाई ने पड़ोसियों को सूचना दी जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी । पुलिस उसे अस्पताल ले गयी जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । पुलिस के अनुसार लड़की की मां शिव देवी ने बताया कि वह अपनी पढाई को लेकर कुछ दिनों से काफी परेशान रहती थी और शायद इसी कारण उसने यह बड़ा कदम उठाया । पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज मामले की जांच आरंभ कर दी है ।

[Dark Saint Alaick]

भ्रष्टाचार के लिए राजनीतिक वर्ग का अहंकार जिम्मेदार : आडवाणी

पुणे। भ्रष्टाचार को देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या करार देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आज कहा कि यह राजनीतिक वर्ग के अहंकार से उपजी है। आडवाणी ने कहा, ‘भ्रष्टाचार देश के समक्ष पेश आ रही सबसे बड़ी समस्या है। यह राजनीतिकों के अंहकार से उपजी है जो समझते हैं कि वे शक्तिशाली और अपरिहार्य है और जो भी चाहे कर सकते हैं।’ सिंधी अध्यात्मिक नेता दादा जे पी वासवानी के 95वीं जन्मदिन समारोह को पूर्व उपप्रधानमंत्री ने सिंधी में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिकों में देने की भावना का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है, अगर लोगों में आध्यात्म का भाव बढे। उन्होेंने कहा कि उनकी शिक्षा आज के समय में भी काफी प्रासंगिक है। दादा वासवानी ने कहा कि समय की मांग है कि पुरूष और महिला देश के लिए नि:स्वार्थ भाव से काम करें।

[Dark Saint Alaick]

पाक नागरिकों ने बनवाये मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड
प्रशासन ने दिये जांच के आदेश

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वीजा के आधार पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारतीय बाशिंदों के समान सुविधाएं लेने तथा मतदाता पहचान-पत्र बनवा लेने की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिये हैं। जिलाधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में आठ पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे हैं। उनके वीजा का हर साल नवीनीकरण होता है। जिला प्रशासन को शिकायत मिली है कि इन पाकिस्तानी बाशिंदों ने गलत तरीके से मतदाता पहचान पत्र तथा राशन कार्ड बनवा लिए हंै और भारतीय नागरिकों की तरह सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच के बाद मामला सही पाये जाने पर उन पाकिस्तानी नागरिकों के मतदाता पहचान पत्र तथा राशन कार्ड वगैरह निरस्त किये जाएंगे। स्थानीय अभिसूचना इकाई के सूत्रों के मुताबिक नगरा थाना क्षेत्र के बिहरा हरपुर गांव में पाकिस्तानी नागरिक दो सगी बहनें पिछले चार दशक से रह रही हैं। इसके अलावा सिकन्दरपुर तथा रसड़ा क्षेत्र में भी कुछ पाकिस्तानी बाशिंदों के रहने की खबर है।

[Dark Saint Alaick]

गिरफ्तार लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी के निर्णय के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली। आपराधिक मामलों में सांसदों और विधायकों को दोषी ठहराये जाने के साथ ही सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाने और गिरफ्तार व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर पुनर्विचार के लिये याचिकायें दायर की गयी हैं। हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रमेश दयाल ने शीर्ष अदालत के 10 जुलाई के फैसलों पर पुनर्विचार के लिये याचिकायें दायर की हैं। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि एक व्यक्ति जो पुलिस या जेल की हिरासत में है, किसी भी विधायी संस्था का चुनाव नहीं लड़ सकता। न्यायालय की इस व्यवस्था से जेल में बंद विचाराधीन राजनीतिक नेताओं के चुनाव लड़ने पर विराम लग गया है। न्यायालय ने एक अन्य निर्णय में जन प्रतिनिधित्व कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जिसके आधार पर अदालत से दोषी ठहराये जाने के बावजूद उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि सदन की सदस्यता से अयोग्य नहीं होता था। इन फैसलों का सभी राजनीतिक दलों ने पुरजोर विरोध किया था और केन्द्र सरकार ने भी संकेत दिया था कि इन पर पुनर्विचार के लिये शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और मौजूदा कानूनों में संशोधन करके ‘विधायी उपाय’ भी अपनाया जा सकता है। याचिका के अनुसार ये निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) की पृष्ठभूमि और इसके उद्देश्य पर गौर किये बगैर ही इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। याचिका के अनुसार न्यायालय के इस निर्णय का संसद, राज्य विधान मंडलों और देश में लोकतंत्र के सुचारू तरीके से काम करने पर गंभीर असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकना संविधान का बुनियादी स्वरूप है लेकिन इसे उस स्तर तक नहीं ले जाया जा सकता जिससे लोकतांत्रिक तरीके से गठित संसद कमजोर हो या उसके अस्तित्व को ही खतरा हो जाये। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से इस मामले को संविधान पीठ या बृहद पीठ के पास विचार के लिये भेजना उचित होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से वंचित करना भी कानून के खिलाफ है क्योंकि सत्तारूढ दल अपने प्रतिद्वन्द्वियों के खिलाफ इस निर्णय का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। याचिका के अनुसार यह निर्णय कार्यपालिका और सत्तारूढ दल के सदस्यों को राजनीति के अपराधीकरण के लिये एक नया हथियार प्रदान करेगा और वे अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके विरोधी दल के सदस्य को आपराधिक मामलों में फंसा सकते हैं ताकि वे हिरासत में होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकें। याचिका में कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के संसद में प्रवेश पर पाबंदी लगाना राष्ट्रहित में है लेकिन न्यायालय ने ऐसा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है जो राजनीति के अपराधीकरण में बदल जायेगा।

[Dark Saint Alaick]

नारायण राणे के बेटे ने कहा, मोदी को चाहने वाले गुजरात चले जाएं

मुंबई। मुंबई में रहने वाले गुजरातियों के बारे में अपने बयान को लेकर आलोचनाओं का शिकार हुए स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष नीतेश राणे ने कहा कि उनका बयान सभी गुजरातियों के खिलाफ नहीं था लेकिन गुजरात के उन लोगों के बारे में दिया गया है जो यहां रहकर भी महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गुजरात में महाराष्ट्र से ज्यादा विकास हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे नीतेश ने कहा कि उनका बयान उन लोगों के संबंध में है जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल की तरफदारी की है। नीतेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने केवल यह कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं वे वहां जा सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने राजनीतिक रख जताया है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मुंबई में रहने वाले जिन लोगों को लगता है कि गुजरात हमसे (महाराष्ट्र से) ज्यादा विकास कर रहा है या जिन्हें लगता है कि मोदी हमसे ज्यादा गुजरात का विकास कर रहे हैं, वे वहां क्यों नहीं चले जाते।’ नीतेश ने कहा, ‘मैंने यह नहीं कहा कि सभी गुजराती ऐसे हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि हम (गुजरातियों को महाराष्ट्र से) बाहर निकाल देंगे।’ युवा नेता ने शाकाहारी लोगों का पक्ष लेने वाली गुजराती आवासीय सोसायटियों को लेकर अपने ट्वीट में लिखा था, ‘मैंने कहा था कि मुंबई में अनेक आवासीय सोसायटी हैं जो मांसाहारी लोगों को आने नहीं देती।’ उन्होंने अपने विवादास्पद पोस्ट में लिखा था, ‘शाकाहारी आसमां, शाकाहारी अस्पताल, शाकाहारी आवासीय सोसायटी। जल्दी ही शाकाहारी मुंबई। गुज्जू या तो वापस गुजरात चले जाएं या मुंबई को गुजरात बना दें। रेड अलर्ट।’ जब नीतेश से पूछा गया कि क्या उनका यह बयान बतौर कांग्रेस नेता दिया गया है तो उन्होंने कहा, ‘मैंने यह बात महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के तौर पर कही।’ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के बेटे होने के संदर्भ में पूछे जाने पर 31 वर्षीय नीतेश ने कहा, ‘इससे उसका क्या लेना-देना।’ उन्होंने कहा, ‘यहां रहने वाले अनेक गुजराती हैं, जिन्हें मुंबई और महाराष्ट्र पर गर्व है।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने पहले ये ट्वीट किये थे।’

[Dark Saint Alaick]

राणे की टिप्पणी से क्या सहमत है कांगे्रस? :भाजपा

नई दिल्ली। मुंबई में रह रहे गुजरातियों को वापस अपने प्रदेश जाने संबंधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे की टिप्पणी पर भाजपा ने कांग्रेस और राकांपा से सवाल किया कि क्या वह इससे सहमत हैं। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में आज गुजरात और उसके मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी इतने अधिक लोकप्रिय हो गए है कि हर कांग्रेस के नेता किसी न किसी तरह इनका नाम लेकर सुर्खियां बटोरना चाहता है। उन्होने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने हाल में अपनी पार्टी के लोगों को नसीहत दी थी कि गुजरात और मोदी के बारे में बिना पूछे टिप्पणियां नहीं करें। लेकिन कांग्र्रेसियों द्वारा मोदी को लेकर टिप्पणियां जारी रखना इन दो बातों के सुबूत हैं कि एक तो अपने नेताओं की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है और दूसरी यह कि वे जनता में अत्यधिक लोकप्रिय मोदी या उनके राज्य का नाम लेकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। शाहनवाज ने कहा, ‘‘कांग्रेस और राकांपा यह बताएं कि क्या वह नारायण राणे के बेटे की बात से सहमत हैं।’’ उन्होंने कहा कि गुजरात और मोदी के नाम से कांग्रेसियों को चिढ है लेकिन खबरों में बने रहने के लिए वह इन्हीं का नाम लेने को लाचार हैं।

[Dark Saint Alaick]

दुर्गाशक्ति के खिलाफ भाटी के बयानों पर सामाजिक कार्यकर्ता पहुंची एनसीडब्लू

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी नेता नरेंद्र भाटी द्वारा निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के खिलाफ कथित अनुचित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने यूपी एग्रो अध्यक्ष के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) में एक शिकायत दर्ज करायी। अपनी शिकायत में ठाकुर ने गौतमबुद्धनगर में बालू खनन माफिया पर शिकंजा कसने वाली आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक वीडियो फुटेज में कथित तौर पर ‘औरत’ और ‘बेहूदगी’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल के प्रति आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा, ‘मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है, जहां कई बार बीप का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा, ‘औरत’ और ‘बेहूदगी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल अनुचित है और मैंने एनसीडब्लू की अध्यक्ष ममता शर्मा को पत्र लिखकर इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लेने तथा जांच कराने को कहा है। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट के हिसाब से सभी तरह की कानूनी कार्रवाई की भी शुरूआत करने का आग्रह किया है।’ वीडियो फुटेज में समाजवादी पार्टी के मंत्री यह दावा करते हुए दिखे हैं कि कैसे उन्होंने 41 मिनट में आईएएस अधिकारी को निलंबित करवा दिया। एनसीडब्लू अध्यक्ष ने कहा कि अभी शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, ‘अभी शिकायत नहीं मिली है। अगर हमें शिकायत मिलती है तो हम निश्चित तौर पर मामले की जांच करेंगे।’

[Dark Saint Alaick]

फेसबुक ने 11 साल बाद युवक को मिलाया परिवार से

पुणे। आम हिंदी फिल्मों की तरह ही इस कहानी में सारे मसाले हैं और इसका अंत भी काफी सुखद है। पगड़ीधारी गुरूबाज सिंह ने जब एक मराठी डोमले परिवार का दरवाजा खटखटाया तो लगा कि लगा कि कोई अतिथि है। पर, वह कोई अनजान शख्स या अतिथि नहीं बल्कि 11 साल पहले गुस्से में घर छोड़कर गया अंकुश था। घर से बाहर यात्रा के दौरान सिख धर्म अपनाने वाले अंकुश के छोटे भाई संतोष को 21 जुलाई की रात अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक मैसेज मिला। इसमें कहा गया था, ‘‘मैं तुम्हारा भाई हूं ... मुझे फोन करो।’’ मैसेज में दिए गए नंबर पर जब उसने कॉल किया तो पता चला कि वह उसका भाई अंकुश है जो 13 साल की उम्र में घर से भाग गया था। फेसबुक पर अंकुश की तस्वीरें देखकर संतोष भौंचक रह गया क्योंकि उसनी पगड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी मां हेमलता ने चेहरे और भौं पर कटे का निशान देखकर उसे पहचान लिया। अंकुश के घर से बाहर जाने और लौटने तक की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। 28 जुलाई को लुधियाना से बिल्कुल नए अवतार में गुरूबाज सिंह घर आया। गुरबाज सिंह यानी अंकुश याद करते हुए कहते हैं, ‘‘मैं अपने चाचा की गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था और इसी में एक अन्य गाड़ी से टक्कर हो गयी जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गयी। मां और चाचा ने मेरी पिटाई की। मां ने 50 रूपये दिए और निकल जाने को कहा।’’ इसके बाद उनकी लंबी यात्रा शुरू हो गयी। घर छोड़ दिया और चल पड़े। मुंबई में उन्हें एक सिख मिले जो उन्हें अपने ट्रक से नांदेड़ ले गए। जब उन्होंने पंजाब जाने से मना कर दिया तो ड्राइवर ने मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित सिखों के पवित्र शहर नांदेड़ में एक गुरूद्वारा में उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वह गुरूद्वारा लंगर में सेवा करने लगे। छह महीने में वह नये काम से अवगत हो गये और इसी दौरान उनकी मुलाकात मेजर सिंह से हुयी। बाबा (सिंह) उन्हें लुधियाना ले गए। अंकुश कहते हैं, ‘‘इसके बाद मैं एक सिख हो गया। मेरा नाम गुरूबाज सिंह हो गया।’’ इसी बीच वह काम पर लग गए। हाल में एक सहकर्मी से उनका झगड़ा हो गया और उन्हें घर की याद सताने लगी। इसके बाद उन्हें अपने बचपन और भाई संतोष की याद आयी। बाद में फेसबुक पर उन्होंने संतोष नाम से सर्च किया और उन्हें मैसेज भेजा। वह कहते हैं, ‘‘जब मैंने सारी कहानी बाबा को सुनायी तो उन्होंने झेलम एक्सप्रेस से मेरा टिकट बुक करा दिया और मैं पुणे पहुंच गया।’’

[Dark Saint Alaick]

वर्ल्डफ्लोट के साथ फेसबुक से ज्यादा तेज गति से जुड़े लोग

नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की अपेक्षा भारतीय साइट ‘वर्ल्डफ्लोट’ बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रही है। फेसबुक की 2004 में स्थापना के बाद अगले एक साल में 50 लाख लोग इससे जुड़े जबकि वर्ल्डफ्लोट के साथ जुड़ने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले साल में ही एक करोड़ से उपर निकल गयी। वर्ल्डफ्लोट के संस्थापक पुष्कर माहटा ने बताया कि फेसबुक 2004 में अपनी स्थापना के बाद एक साल में कुल 50 लाख उपयोगकर्ता जोड़ पाई, वहीं जून 2012 से शुरू होने वाली वर्ल्डफ्लोट के उपयोगकर्ता एक साल में एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गये। फेसबुक को यह आंकड़ा पाने में दो से ढाई साल का समय लगा। पुष्कर माहटा ने बताया कि इस समय वर्ल्डफ्लोट के उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब दो करोड़ है, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या के आस-पास है। वर्ल्डफ्लोट ने दिसंबर तक उसके साथ तीन करोड़ लोगों के जुड़ने का लक्ष्य तय किया है। वर्ल्डफ्लोट में मित्रों को जोड़ने और सोशल नेटवर्किंग साइट के अलावा वीडियों देखने, संगीत, खेल के माध्यम से इनाम जीतने का अवसर भी प्रदान करता है।

[Dark Saint Alaick]

चाइना रेडियो की अंतरराष्ट्रीय तमिल सेवा के 50 वर्ष पूरे

बीजिंग। चाइना रेडियो इंटरनेशनल (सीआरआई) ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जो भारत और श्रीलंका के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्से में 50 वर्षों से निर्बाध प्रसारण कर रहा है । सीआरआई को पहले रेडियो पीकिंग के नाम से जाना जाता था जो हिंदी, बंगाली और उर्दू सहित करीब 56 भाषाओं में प्रसारण करता है । सीआरआई की तमिल सेवा की शुरूआत एक अगस्त 1963 को की गई थी और र्शार्टवेब प्रसारण सेवा, एफएम सेवा, वेबसाइट, मोबाइल और मैगजीन सेवा के रूप में इसने अपने संचालन का विस्तार किया । सेवा में फिलहाल आठ घंटे प्रतिदिन का कार्यक्रम शामिल है जिसमें चार घंटे शॉर्टवेब सेवा और कोलंबो से चार एफएम सेवा प्रसारण शामिल है । भारतीय दूतावास में इस अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई तमिल विद्वानों और तमिलनाडु एवं चीन के तमिल प्रेमियों ने शिरकत की । वरिष्ठ भारतीय राजनयिक विनोद के. जैकब ने स्वर्ण जयंती के अवसर पर तमिल सेवा को सम्मानित किया । सीआरआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि तमिल सेवा ने बड़ी संख्या में विदेशी श्रोताओं को आकर्षित किया है और इसके करीब 350 श्रोता क्लब हैं ।

[Dark Saint Alaick]

2जी मामला: स्वामी की याचिका पर दलीलों के लिए 17 अगस्त की तारीख निर्धारित

नई दिल्ली। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर दलीलों के लिए सुनवाई की तारीख 17 अगस्त निर्धारित कर दी जिसमें आग्रह किया गया है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा द्वारा 2जी घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को दिया गया लिखित बयान अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए । विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी, जो याचिका पर आदेश पारित करने वाले थे, ने स्वामी की ओर से पेश वकील के यह कहने पर इसे 17 अगस्त तक के लिए टाल दिया कि वह मामले में कुछ दलीलें पेश करेंगे । वकील ने अदालत को बताया कि स्वामी दिल्ली में नहीं है और जिस अधिवक्ता को आग्रह पर दलील करनी थी, वह अस्वस्थ हैं । स्वामी ने पूर्व में दलील दी थी कि जेपीसी को दिया गया राजा का बयान 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सच तथा तार्किक अंजाम तक पहुंचने के लिए दस्तावेज का महत्वपूर्ण हिस्सा है । उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सीबीआई के गवाहों से जिरह ‘अधूरी’ है क्योंकि उन्होंने उन बैठकों के बारे में चर्चा नहीं की जो दूरसंचार मंत्री के रूप में राजा के कार्यकाल के दौरान 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में हुई थीं । स्वामी ने कहा था कि जेपीसी को दिया गया राजा का बयान बहुत सी बैठकों के बारे में बताता है जो स्पेक्ट्रम आवंटन और उसका मूल्य तय करने के संबंध में आयोजित हुई थीं । उन्होंने मामले में वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारियों ... सिंधुश्री खुल्लर और श्यामल शुक्ला को गवाह के रूप में तलब किए जाने की मांग की थी जिससे कि उन बैठकों के दौरान की फाइल नोटिंग्स के बारे में स्पष्टीकरण दे सकें। स्वामी ने 4 मई को अदालत में याचिका दायर कर कहा था, ‘मामले के सभी पहलुओं की जांच सुनिश्चित करने, असल दोषियों को नामजद करने, मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए यह जरूरी है कि ए राजा द्वारा जेपीसी के समक्ष दायर समूचे बयान को प्रस्तुत किया जाए ।’ उन्होंने सच जानने के लिए जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट और लोक लेखा समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट के साथ 22 अप्रैल को जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको को राजा द्वारा दिया गया लिखित बयान मंगाने तथा तत्कालीन आधारभूत ढांचा निदेशक शुक्ला और आर्थिक मामले विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव खुल्लर को तलब करने का भी अनुरोध किया है।

[Dark Saint Alaick]

ब्रिटेन में ‘होली’ के त्योहार की बढ रही है परम्परा

लंदन। भारत में होली केवल एक बार मनाई जाती है लेकिन ब्रिटेन में होली का तेजी से प्रसार हो रहा है और देश में हजारों लोग होली की थीम पर आधारित त्योहार मना रहे हैं । देश के प्रमुख जगहों एवं दूरदराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर रंग फेंककर त्योहार मनाया जा रहा है जहां लोग एक...दूसरे पर चटख रंगों के बैग फेंकते हैं । लंदन और मैनचेस्टर में आगामी कुछ हफ्ते में होली विषय पर आधारित त्योहारों में ब्रिटेन के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है । लंदन के बैटरसी पावर स्टेशन में आज आयोजित होने वाली होली की तरह के त्योहार में करीब 15 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है । इसके बाद इसी जगह अगले सप्ताहांत इसी तरह का एक और त्योहार आयोजित होगा । इसी महीने मैनचेस्टर के हीटन पार्क में आयोजित होने वाले समारोह में दस हजार लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है । ब्रिटेन के हिंदू समुदाय ने भी इस नई परंपरा का स्वागत किया है । ब्रिटेन में हिंदू फोरम के महासचिव स्वामीनाथ वैद्यनाथन ने कहा, ‘हम विशेष रूप से चिंतित नहीं हैं अगर लोग मस्ती के लिए कुछ वक्त निकालते हैं क्योंकि हिंदू परंपरा हमेशा वैश्विक खुशी के लिए है।’ पिछले महीने पांच किलोमीटर लंबी मस्ती दौड़ में हजारों लोगों ने शिरकत की थी जिसमें वे रंगों से लिपे पुते हुए थे ।

[Dark Saint Alaick]

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंसक हुई जमात

ढाका। देश की प्रमुख रूढिवादी पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए और देशी बमों का उपयोग किया । पुलिस ने बताया कि जमात और उसके छात्र संगठन ‘इस्लामी छात्र शिबिर’ ने ढाका में मोहाखाली फ्लाईओवर के पास प्रदर्शन किया और फिर तोड़-फोड़ और धमाकों पर उतर आए । उन्होंने कई देशी बमों से धमाके किए और मोहाखाली इलाके में सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों में तोड़-फोड़ की । बोगरा इलाके में इस्लामियों ने पुलिस पर बम फेंके जिसके जवाब में रबड़ की गोलियां चलाई गईं । इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है । चुनाव आयोग में पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने और भविष्य में उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन की योजना के तहत आज यह हंगामे हुए। जमात ने इस फैसले के विरोध में 12 अगस्त से 48 घंटे के देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है । जमात-ए-इस्लामी ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय के ‘अपेलैट डिवीजन’ में चुनौती देने की भी घोषणा की है ।

[Dark Saint Alaick]

पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के कदम का विरोध किया तृणमूल ने

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून से बाहर रखने के सरकार के कदम का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें दूसरों को आरटीआई का इस्तेमाल करने की सलाह देने के बजाय खुद इसे अपनाना चाहिए। तृणमूल कांगे्रस के सांसद और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डेरेक ओब्रायन ने कहा, ‘हम दूसरों के लिए आरटीआई की सिफारिश करने के बजाय खुद इसे अपनाएं।’ उन्होंने कहा, ‘हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि राजनीतिक दल व्यावहारिक सीमा तक आरटीआई के तहत आएं।’ डेरेक ने कहा, ‘पार्टियों को अपने खातों और आर्थिक सहायता के स्रोतों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए और उन्हें यह जानकारी चुनाव आयोग में जमा करने के साथ अनेक प्लेटफार्म पर साझा करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘इसी तरह की वित्तीय पारदर्शिता सार्वजनिक और निजी सामाजिक संगठनों के लिए होनी चाहिए।’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए इस कानून में संशोधन की मंजूरी एक अगस्त को दी है।

[Dark Saint Alaick]

वेंकैया ने प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा में असंतोष की रिपोर्ट को खारिज किया

बेंगलूर। प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा में असंतोष की रिपोर्ट को खारिज करते हुए वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ‘उचित समय’ पर अपने विकल्प की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर भाजपा में उठ रहे विभिन्न स्वरों खासकर पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा लालकृष्ण आडवाणी के बारे में विचार व्यक्त किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि पार्टी एकजुट है। उन्होंने हालांकि कहा कि कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मोदी और भाजपा के खिलाफ ‘‘निराधार’’ आरोप लगा रही है और ‘‘मिथ्या आरोपों का अभियान’’ चला रही है तथा इसका कांग्रेस पर इसका उलटा असर होगा। गैर तेलंगाना क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के बयान की आलोचना करते हुए नायडू ने कहा कि ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा, ‘‘विभाजन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुयी है। ऐसे में इस प्रकार के बयान की कोई जरूरत नहीं है। इससे अलग राज्य के मुद्दे को बल नहीं मिलेगा।’’ राव ने कथित तौर पर कहा था कि रायलसीमा और तटीय आंध्र के गैर तेलंगाना सरकारी कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाना चाहिए। नायडू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘अपरिपक्व तरीके’ से व्यवहार कर रही है और आंध्र प्रदेश में स्थिति से निपटने के लिए उसने पर्याप्त तैयारियां नहीं की हंै। लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में गठबंधन की संभावना के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर जरूरत होने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले और बाद में देश भर में पार्टियों का गठबंधन होगा। नायडू ने कहा कि सीबीआई को स्वायत्तता दिए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रूख से स्पष्ट होता है कि वह एजेंसी को अपने राजनीतिक नियंत्रण में रखना चाहती है।

[Dark Saint Alaick]

मनमोहन ने विपक्ष से मांगा सहयोग
संसद के पिछले दो-तीन सत्रों में समय बर्बाद होने पर जताया अफसोस, मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। पिछले दो-तीन सत्रों में काफी समय बर्बाद होने पर अफसोस व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक सहित विधायी कार्यों में सहयोग करें। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा का वायदा करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि संसद का मानसून सत्र रचनात्मक और उत्पादक होगा। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह संसद का रचनात्मक एवं उत्पादक सत्र होगा। पिछले दो से तीन सत्र में काफी समय बर्बाद हुआ और संसद के समक्ष काफी विधायी कार्य लंबित है। हम हर उस मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, जो विपक्ष को आंदोलित कर सकता है, लेकिन हम विपक्ष से सम्मानपूर्वक कहेंगे कि वह आवश्यक विधायी कार्य संपन्न कराने में सरकार का सहयोग करे। संसद के समक्ष विचाराधीन पांच से छह अध्यादेशों में से सिंह ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि संसद पूरी गंभीरता से उसे पारित कर देगी। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आश्वासन मिला है। सरकार को बाहर से समर्थन कर रही सपा ने हालांकि कहा कि सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा और हंगामी होगा। तेलंगाना पर फैसले के बाद गोरखालैंड में समस्याओं का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से बयान चाहती है कि अब कोई नया पृथक राज्य नहीं बनाया जाएगा। तृणमूल ने आगाह किया कि यदि ऐसा हुआ तो भारत जल उठेगा। नाथ ने इस बात से इंकार किया कि मानसून सत्र आखिरी सत्र होगा और देश में जल्द चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि अभी शीतकालीन सत्र और बजट सत्र सहित तीन सत्र बचे हैं। 30 अगस्त को संपन्न हो रहे मानसून सत्र को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
द्रमुक और तृणमूल सहित कई दलों ने विधायिका के कामकाज में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाते हुए संसद की सर्वोच्चता का क्षरण होने पर चिन्ता का इजहार किया। दोनों दलों के नेताओं ने संकेत किया कि न्यायपालिका किस तरह विधायिका और प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। इनके अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति विधेयक पर फैसला होना चाहिए और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों पर चर्चा की आवश्यकता है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनाव की तारीख तय करना उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। न तो उच्चतम न्यायालय को यह कहना चाहिए कि किसी सांसद या विधायक की दोषसिद्धि का फैसला होने पर वह चुनाव नहीं लड़ सकते, भले ही वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील की मंशा क्यों न रखते हों। वे (न्यायपालिका) सांसदों और विधायकों की भूमिका की बात कर रहे हैं। सदन में इस मुद्दे पर काफी गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। द्रमुक के टी. आर. बालू चाहते थे कि उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों को दुरुस्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस साल के अंत में कोलंबो में हो रही राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुखों की बैठक (चोगम) में शामिल नहीं होना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा समय में चल रही निर्णायक मंडल (कालेजियम) प्रक्रिया पर चर्चा की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो, इस पर चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने तेलंगाना पर फैसला चुनावों से ठीक पहले किया है, जिससे देश काफी परेशानी वाले हालात में पहुंच गया है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले केन्द्र के कुछ (कांग्रेस के) मंत्री गोरखालैंड के गठन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी।
बनर्जी ने कहा कि हम कह चुके हैं कि जब तक गृह मंत्री यह बयान नहीं देते कि कोई अन्य नया राज्य नहीं बनाया जाएगा, भारत जल उठेगा। लगभग पूरे भारत में अलग-अलग नए राज्यों के गठन को लेकर कई ज्वलंत मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि आज असम में भी यही बात हो रही है। कल रात कुछ सरकारी मकान जला दिए गए। इस मुद्दे का तेजी से हल निकलना चाहिए। इसे चुनाव का मुद्दा न बनाएं। तेलंगाना और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर सपा नेता शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस तरह के मुद्दे आगे ला रही कांग्रेस की नजर चुनावी फायदे पर है। ‘मुझे नहीं लगता कि ये सत्र सुचारू रूप से चलेगा। ये हंगामेदार सत्र होगा।’ कुमार ने कहा कि जिस तरह के मुद्दे सरकार सामने ला रही है, उससे लग रहा है कि यह चुनावी सत्र है। संसदीय कार्य मंत्री हालांकि कुमार की बात से सहमत नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कोई नया मुद्दा नहीं है। इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कमलनाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता की इस चिन्ता पर कि सत्र काफी छोटा है और इसमें केवल 12 कार्यदिवस (कुल 16 बैठक होगी लेकिन चार शुक्रवार को सदन में गैर सरकारी कामकाज होगा) हैं, कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने कहा कि मानसून सत्र आम तौर पर लंबा नहीं होता, लेकिन यदि सभी दल सहयोग करें तो अधिक समय तक बैठकर कामकाज निपटाया जा सकता है। भाजपा ने खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर अपने कुछ संशोधनों को मानने की सूरत में इनके समर्थन की इच्छा जताई है। बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने उत्पादों की बढ़ रही कीमतों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की।
कमलनाथ ने इस बात से भी इंकार किया कि मानसून सत्र संसद का अंतिम सत्र होगा और देश निर्धारित समय से पहले चुनावों की ओर बढ़ रहा है। नाथ ने कहा कि तीन सत्र और बचे हैं, जिनमें शीतकालीन सत्र और बजट सत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर व्यापक सहमति है। स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल कुछ बात तो उठाएंगे, लेकिन आम तौर पर व्यापक सहमति है। उनका इशारा था कि विधेयक को पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि कुछ विधेयक जल्दबाजी में लाए जा रहे हैं और इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव जल्द आने वाले हैं। सपा नेता शैलेन्द्र कुमार ने संकेत दिया कि सपा खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन नहीं करेगी। उनका कहना था कि किसानों के हितों और राज्य के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्टी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मसला उठाएगी। जिस तरह से सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) और आईबी (खुफिया ब्यूरो) के बीच टकराव हो रहा है, उससे हमारा खुफिया नेटवर्क प्रभावित हो रहा है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय लोगों से 30 प्रतिशत उत्पाद खरीदने जैसे सुरक्षा उपायों का जिक्र किया है, लेकिन हाल में कैबिनेट ने जो कुछ फैसले किए, वे संसद में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से मेल नहीं खाते। हम यह मुद्दा सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की त्रासदी पर चर्चा चाहते हैं। रुपए में गिरावट और अर्थव्यवस्था के हालात पर भी चर्चा करना चाहते हैं।

[Dark Saint Alaick]

किशोरी के तीन बलात्कारी हत्यारों को दोहरी उम्रकैद

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या के जुर्म में विशेष अदालत ने तीन लोगों को दोहरी उम्रकैद और आठ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी। विशेष फास्ट ट्रैक न्यायाधीश सविता दुबे ने बबलू (36), नीतेश (21) और धीरज (19) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी। इन तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के वकील रवींद्र देसाई ने बताया कि अदालत में बबलू, नीतेश और धीरज के खिलाफ 25 गवाह पेश किये गये थे। उन्होंने बताया कि तीनों पर जिले के खुड़ैल क्षेत्र में 16 जनवरी को 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या का जुर्म साबित हुआ। देसाई ने बताया किशोरी अपनी मां की डांट से नाराज होकर 16 जनवरी को घर से निकली थी। उसे बबलू, नीतेश और धीरज ने अगवा किया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद जान से मार डाला था। उन्होंने बताया कि तीनों बदमाशों ने वारदात के बाद इसके सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। किशोरी की लाश वारदात के तीन बाद झाड़ियों में मिली थी।

[Dark Saint Alaick]

नए राज्यों की मांग पर केंद्र अपना रूख स्पष्ट करे : माकपा

हैदराबाद। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने मांग की कि आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित विभाजन के संबंध में कांग्रेस अपनी राय स्पष्ट करे। इसके साथ ही येचुरी ने कहा कि नए राज्यों की मांग से निपटना केंद्र की जिम्मेदारी है। येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘देश भर में 28 नए राज्यों के गठन की मांग है। यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि नए राज्यों के गठन की मांग से किस प्रकार निपटा जाए।’ येचुरी माकपा आंध्र प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां हैं। येचुरी ने कहा कि आजादी के एक दशक बाद जब नए राज्यों की मांग उठी तो देश नए राज्यों के लिए एक मानदंड पर सहमत हुआ और यह मानदंड भाषा थी। गोरखालैंड राज्य के लिए जारी आंदोलन का जिक्र करते हुए येचुरी ने कहा कि केंद्र को ‘हस्तक्षेप और कार्रवाई’ करनी चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रस्तावित आंध्र प्रदेश विभाजन विधेयक का भविष्य क्या होगा जबकि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अनिश्चितता है। येचुरी ने कहा कि केंद्र ने मानसून सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना से इंकार किया है और प्रक्रियाओं के अनुसार इसे सिर्फ शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता है जिससे यह संदेह पैदा हो गया है कि संसद का एक और सत्र होगा या नहीं।

[Dark Saint Alaick]

सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार गिरफ्तार

जींद। जिले के उचाना थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक मामले में चार युवकों को बुडायन गांव से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रोहताश सिंह ढुल ने बताया कि बुडायन गांव के विक्की, अमित, कोथ कलां गांव के विक्रम, कुलदीप को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने, वीडियो क्लीप बनाने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस में नाबालिग छात्रा ने शिकायत दी थी कि करीब दो माह पहले रात को वह चाचा के यहां जा रही थी तो रास्ते में बुडायन गांव के विक्की, अमित उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपनी दुकान में ले गए। यहां पहले से चार युवक मौजूद थे। जिन्होंने उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया।

[Dark Saint Alaick]

आठवीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

जयपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग थाना इलाके में करीब पांच छह युवकों ने आठवीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म के बाद अस्पताल में छोड कर फरार हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी रामअवतार, लेखराज, बन्ने सिंह ओैर अन्य आरोपी आठवीं कक्षा में पढने वाली छात्रा को अगवा कर सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीडिता को एक अस्पताल ले जाकर उसे सर्दी जुकाम से पीडित बताकर अस्पताल में छोड कर भाग गये। सूत्रों की अनुसार बालिका के घर नहीं पहुंचने परिजनों ने ढूंढने के दौरान अस्पताल से सम्पर्क करने पर उसके भर्ती होने की जानकारी मिली। परिजनों की रिपोर्ट पर रामअवतार, लेखराज ,बन्ने सिंह ओैर अन्य आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर जयपुर जिले की मनोहरपुर थाना पुलिस एक अन्य मामले में कालेज छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने के बाद होटल में दुष्कर्म करने के मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार पीडिता के परिजनों की ओर दर्ज करवायी गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी राम प्रसाद शर्मा, कालेज छात्रा को घर छोडने के बहाने अपने वाहन में बैठा कर होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी पीडिता को उत्तर प्रदेश भी लेकर गया। उन्होने बताया कि पीडिता द्वारा मौका पाकर परिजनों को फोन पर सूचना देने पर परिजनों ने कल युवक के कब्जे से पीडिता को मुक्त करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा आलाकमान के साथ किसानों का मुद्दा उठाएंगे बादल

बठिंडा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विस्थापन की चिंता से परेशान पंजाब के किसानों का मुद्दा भाजपा आलाकमान के साथ उठाएंगे। बठिंडा जिले में नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों को शपथ दिलाने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा से पंजाबियों और खासकर किसान समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। बादल ने कहा कि कच्छ क्षेत्र में किसानों से जुड़ा मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है लेकिन फिर भी वह भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुद्दे को उठाकर कोई समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं दोनों नेताओं के सामने निजी रूप से इस मुद्दे को उठाउंगा ताकि गुजरात में हमारे भाइयों की भलाई सुनिश्चित हो।’’

[Dark Saint Alaick]

अल्पसंख्यक आयोग ने बादल से मोदी के समक्ष किसानों का मुद्दा उठाने के लिए कहा

पटियाला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अजाइब सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से कच्छ जिले से हटाये जाने का संकट झेल रहे सिख किसानों की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करने की अपील की। सिंह ने कहा कि उन्होंने बादल से कहा कि वह नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार से उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील वापस लेने के लिए कहें। इसमें पंजाबी किसानों को हटाने के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। अकाली दल और भाजपा राजग के घटक दल हैं। सिंह ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में उनकी मदद मांगी है।

[Dark Saint Alaick]

गुजरात की उपग्रह से जुड़ी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना

चेन्नई। गुजरात की अपने समुद्रतट पर उपग्रह से जुड़ी एक आपदा चेतावनी प्रणाली लगाने की योजना है ताकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में मछुआरों को सतर्क किया जा सके। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक वी तिरपुगज ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम उपग्रह से जुड़ी एक आपदा चेतावनी प्रणाली लगाने पर काम कर रहे हैं जो कि हमें अपने मछुआरों को प्रतिकूल मौसम स्थिति के बारे में सूचना प्रसार में मदद कर सके।’’ उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार है और सरकार उसके क्रियान्वयन पर कार्य कर रही है। इस परियोजना से सरकार को प्रतिकूल मौसम स्थितियों में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में मदद मिलेगी।

[Dark Saint Alaick]

गुणवत्ता शिक्षा : भावी योजना के अभाव को लेकर कैग चिंतित

पुडुचेरी। भारतीय नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैग) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में किये उल्लेख के अनुसार पुडुचेरी में गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की भावी योजना नहीं होने को लेकर चिंता जतायी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने उल्लेख किया था कि पांच वर्ष के लिए सभी विद्यालयों के लिए इमारतें, फर्नीचर और शिक्षकों की जररत की पहचान करने के लिए योजना विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाएगी। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भावी योजना नहीं होने के चलते विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भावी योजना, दीर्घकालिक रणनीतियां नहीं बनायी गईं। रिपोर्ट मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने विधानसभा में रखी।

[Dark Saint Alaick]

आईएएस अधिकारी के निलंबन के मुद्दे पर सोनिया ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की निलंबित महिला आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में आते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार न हो। सोनिया ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि इस बात को लेकर व्यापक स्तर पर चिंता है, क्योंकि अधिकारी को लोकसेवा के अपने कर्तव्य के पालन के दौरान अवैध गतिविधियों में लिप्त निहित स्वार्थी तत्वों के खिलाफ खड़े देखा गया है।’ सोनिया ने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी के साथ कोई अनुचित व्यवहार न हो।’ नागपाल उत्तर प्रदेश में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के अध्यक्ष की हैसियत से दो अगस्त को लिखे अपने पत्र में सोनिया ने प्रधानमंत्री से ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है कि कानून का राज कायम रखने के दौरान कार्यपालिका के अधिकारियों को सरंक्षण देने के लिए क्या और उपाय किये जाने की जरूरत है। सोनिया ने कहा कि इस खास दृष्टांत ने यह आकलन करने की जरूरत को रेखांकित किया है कि क्या कानून का राज कायम रखने के लिए औसत ड्यूटी से कहीं ज्यादा काम करने वाले कार्यपालिका के अधिकारियों को सरंक्षण देने हेतु पर्याप्त सुरक्षा कवच उपलब्ध है। सोनिया ने कहा कि क्रियान्वयन तंत्र को यह महसूस होना चाहिए कि माहौल ऐसा हो कि जन सेवायें बिना किसी डर के और निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध करायी जा सकें। सरकार की ओर से प्रशासनिक सुधार की दिशा में की गयी शुरूआत की सराहना करते हुए सोनिया ने कहा कि नागपाल जैसी घटनाओं ने ऐसे मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। 2010 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी 28 वर्षीय नागपाल को गौतम बुद्ध नगर के एसडीएम के पद से 27 जुलाई को एक मस्जिद की दीवार गिराने का कथित रूप से आदेश देने के लिए इस आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता था । पिछले साल अगस्त में नागपाल के कैडर को पंजाब से बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था। इससे पहले आज दिन में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदीलय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने नागपाल के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री से जब पूछा गया कि क्या सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान यह मुद्दा उठेगा कमलनाथ ने इसका न में जवाब दिया और कहा, ‘यह राज्य का मामला है। मैं नहीं समझता ...। सपा सांसद शैलेन्द्र कुमार ने अलग से बातचीत में संकेत दिया कि मामला सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में है । वह मुख्य सचिव से मिली थीं। कोई रास्ता निकल जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या नागपाल के निलंबन को वापस लिये जाने की संभावना है, शैलेन्द्र कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि कोई रास्ता निकाला जाएगा। सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री के नाम यह चिट्ठी ऐसे समय आयी है जब आईएसआई अधिकारी के निलंबन को वापस लिए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है।

[Dark Saint Alaick]

पार्टी ने शत्रुघ्न से कहा, मोदी के विरूद्ध या नीतीश के पक्ष में बोलने में संयम बरतें

नई दिल्ली। भाजपा आलाकमान ने अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से कहा है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ और राजग से नाता तोड़ने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में टिप्पणियां करने में संयम बरतें, क्योंकि इससे पार्टी के हितों को नुकसान हो रहा है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सिन्हा से कहा है कि वह मोदी के विरूद्ध या नीतीश के पक्ष में नहीं बोलें। बताया जा रहा है, सिन्हा आने वाले दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखेंगे। इस बीच भाजपा ने सिन्हा के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है अगर (मोदी की) लोकप्रियता ही पैमाना है तो इस आधार पर अमिताभ बच्चन को भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि वह देश में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने शत्रुघ्न के उक्त बयान के उत्तर में कहा, ‘‘रील (फिल्म) की दुनिया रियल (असली) दुनिया से अलग है। एक की लोकप्रियता दूसरे की प्रसिद्धि से अलग होती है। इसमें दो राय नहीं कि रील की दुनिया में अमिताभ बच्चन लोकप्रिय हैं, लेकिन रियल दुनिया में मोदी की जबर्दस्त लोकप्रियता है।’’ राजनाथ द्वारा मोदी को बार-बार देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताये जाने के जवाब में शत्रुघ्न ने टिप्पणी की थी कि इस आधार पर तो ‘अमिताभ को भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए’। शतु्रघ्न पिछले कुछ दिन में कई टिप्पणियों के जरिए भाजपा को परेशानी में डाल चुके हैं । उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने योग्य बताया, जिससे उन्हें भाजपा की नाराजगी झेलनी पडी । मोदी को भाजपा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाये जाने के तुरंत बाद जदयू राजग से अलग हो गयी थी । नीतीश ने साफ तौर पर कहा कि वह मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने के खिलाफ हैं । बच्चन को अत्यंत लोकप्रिय बताने वाली टिप्पणी के अलावा शत्रुघ्न ने यह भी कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए । हाल ही में एक साक्षात्कार में शत्रुघ्न ने कहा था कि आडवाणी के आशीर्वाद के बिना मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन सकते।

[Dark Saint Alaick]

भारत ने कहा कि जलालाबाद में हुए हमले से डिगेगा नहीं

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में भारतीय मिशन पर आत्मघाती हमले के बाद भारत ने कहा कि अफगानिस्तान के सीमापार से संचालित होने वाली आतंकवादी मशीनरी वहां सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने संघर्ष प्रभावित देश की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने की बात को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की सीमा से लगे जलालाबाद शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर निशाना साधकर किये गये घातक हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गयी। इससे पहले खबरें थीं कि आईएसआई के समर्थन वाला हक्कानी नेटवर्क और अन्य संगठन अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर फिर से हमले की साजिश रच रहे हंै। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, ‘इस हमले ने एक बार फिर उजागर किया है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता को आतंकवाद तथा आतंकवादी मशीनरी से खतरा है जो उसकी सीमा पार से संचालित होती हैं।’ उन्होंने कहा कि इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए जिसमें बेगुनाह बच्चों समेत अफगान नागरिक मारे गये और अफगान पुलिस के जवानों समेत कई लोग घायल हो गए। हालांकि प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस हमले से डिगेगा नहीं और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तथा विकास के प्रयासों में उसकी मदद करता रहेगा। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, ‘यह स्पष्ट रूप से न केवल भारत के खिलाफ हमला है बल्कि कई दशकों के संघर्ष की त्रासदी को झेल रही अफगान जनता को इससे उबारने में मदद करने के प्रयासों के खिलाफ भी हमला है।’ वाणिज्य दूतावास पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 2007 में भी इसी तरह का हमला हुआ था। काबुल में भारतीय दूतावास पर भी 2008 में जानलेवा हमला हुआ था और 2009 में इस पर भी दोबारा निशाना साधा गया था। पहले किये गये हमलों के पीछे पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने वाले हक्कानी नेटवर्क की भूमिका का ही पता चला था। समझा जाता है कि भारत सरकार को जलालाबाद समेत कुछ जगहों पर अपने वाणिज्य दूतावासों पर आतंकवादी हमले की आशंका की जानकारी मिली थी जिसके बाद एक दल ने पिछले सप्ताह वाणिज्य दूतावासों और काबुल में दूतावास का दौरा किया। जलालाबाद के अलावा तीन और शहरों - हेरात, मजार-ए-शरीफ और कंधार में भारत के वाणिज्य दूतावास हैं। खुफिया खबरों के अनुसार हक्कानियों के अलावा पाकिस्तान के छोटे आतंकवादी संगठनों से भी सुरक्षा खतरा था जिसके बाद अफगानिस्तान में भारत के राजदूत अमर सिंह सलाह-मशविरे के लिए यहां मुख्यालय आये थे। इस बीच अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों के प्रति दिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास की हिफाजत करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा, ‘हम इस हमले के दौरान जान गंवाने वाले बेगुनाह अफगान नागरिकों के परिवारों के प्रति अपना दुख और संवेदना जाहिर करते हैं।’

[Dark Saint Alaick]

गोगोई ने असम के बंटवारे की संभावना से किया इंकार

नई दिल्ली। असम में पृथक राज्य की मांग को लेकर जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने इस संभावना से इंकार किया कि उनके राज्य का कोई बंटवारा होगा । उन्होंनें कहा कि असम की जनता संयुक्त परिवार की तरह रहना चाहती है । गोगोई ने हिंसा में लिप्त लोगों को आगाह किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । पृथक राज्यों की मांग को लेकर असम में नये सिरे से आंदोलन और हिंसा की घटनाओं पर सरकार का नजरिया पूछने पर गोगोई ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कोई सरकार किसी राज्य का बंटवारा नहीं चाहती। असम में हम संयुक्त परिवार की तरह रहना चाहते हैं।’ पृथक कार्बी आंगलांग और बोडोलैंड राज्यों की मांग को लेकर कई संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है और बंद के अलावा प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, ट्रेन पटरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूर्वोत्तर को जोडने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग बंद कर रहे हैं । मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो असम और केन्द्र सरकार उनकी समस्याओं के हल के लिए बातचीत को राजी हैं । ‘लेकिन किसी को हिंसा करने या कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है । ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।’ गोगोई ने कहा कि उन्होंनें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी को असम के हालात से अवगत कराया । उन्होंने स्वीकार किया कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले से पृथक राज्यों की मांग करने वालों को नये सिरे से आंदोलन का मौका मिल गया है। गोगोई ने यह कहने से इंकार किया कि यह सही या गलत फैसला था लेकिन कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार को पहले ही बता दिया था कि यदि तेलंगाना बना तो कैसे हालात होंगे । गोगोई ने कहा, ‘मैंने केन्द्र सरकार को काफी समय पहले बता दिया था कि यदि तेलंगाना बना तो असम जैसे राज्यों में दिक्कत होगी । लेकिन केन्द्र सरकार ने अलग तरह के हालात और परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला किया । कुछ भी हो, तेलंगाना के हालात असम से अलग हैं ।’ उन्होंने दावा किया कि कई निहित स्वार्थी समूह पृथक राज्य के लिए आंदोलन के नाम पर असम के कुछ हिस्सों में हिंसा को उकसावा दे रहे हैं। बोडोलैंड आंदोलन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सडक और रेल यातायात बाधित होने के बारे में पूछने पर गोगोई ने कहा कि यह बाधा केवल कुछ सीमित समय के लिए है। उन्होंने कहा कि हम सडक और रेल यातायात को लंबे समय तक बाधित नहीं होने देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि संपर्क किसी भी कीमत पर बाधित न हो।

[Dark Saint Alaick]

असम सरकार ने मीडिया से संयम बरतने को कहा

गुवाहाटी। असम सरकार ने सभी पक्षों से संयम बरतने का अनुरोध किया, ताकि ताकि हिंसा से प्रभावित कार्बी आंगलांग जिला और बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिला (बीटीएडी) क्षेत्रों में स्थिति सामान्य बनाने में मदद मिल सके। सरकार ने यहां एक बयान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक दोनों मीडिया से कहा कि दोनों क्षेत्रों में हिंसा के मामलों की खबरें देते समय वे संयम बरतें ताकि शांति एवं सौहार्द्र बहाल करने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा अलग तेलंगाना राज्य के गठन की घोषणा किए जाने के बाद कार्बी आंगलांग और बोडोलैंड राज्यों की मांग के समर्थन में हिंसा हुयी थी।

[Dark Saint Alaick]

अधिकारी, राजनीतिज्ञ और जनता से सामंजस्य कर काम करें : अय्यर

जयपुर। पूर्व केन्द्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि अधिकारियों को राजनीतिज्ञों और जनता से सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए। अय्यर यहां शिवचरण स्मृति व्याख्यानमाला में ‘भारतीय सिविल सेवा की गिरावट और इसमें राजनेताओं की भूमिका’ विषयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनेता एकदम उपर चढता है और तय समय के बाद नीचे आ जाता है, लेकिन अधिकारी के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसे में अधिकारियों को जनता और राजनेता के बीच सामंजस्य कर विकास के काम को गति देनी चाहिए। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजनेता जनप्रतिनिधि चुने जाने या मंत्री बनने पर अधिकारी को निर्देश देते है। राजनेताओं का पहले से कोई अध्ययन, प्रशिक्षण नहीं होने की वजह से दोनों की सोच में अंतर रहता है। ऐसे में अधिकारी और राजनेता के बीच एक दूरी रहती है। राजनेता और अधिकारी के बीच यह दूरी ही कई मौकों पर परेशानी पैदा करती है। उन्होंने कहा कि राजनेता को अचानक अधिकार मिलते है और अचानक अधिकार खत्म हो जाते है, जबकि अधिकारी के साथ ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय प्रशासनिक अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलम्बन के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यसचिव को ऐसे मौके पर जारी किये जाने वाले आदेश में मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों को भी अंकित करने चाहिए। अय्यर ने व्याख्यानमाला के बाद संवाददादाओं से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने कहा था कि इससे राजग में विभाजन होगा। उनकी बात सत्य साबित रहीं, राजग में विखंडन हो गया है।

[Dark Saint Alaick]

मालेगांव विस्फोट मामला : आरोपी ने बरी करने की मांग की

मुंबई। विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा दायर आरोप पत्र में विरोधाभास होने का दावा करते हुए वर्ष 2006 मालेगांव बम विस्फोट मामले के एक आरोपी ने एक विशेष अदालत से उसे बरी करने का अनुरोध किया। इससे पहले इसी मामले के सात अन्य आरोपियों ने इसी आधार पर बरी करने की मांग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की अधिवक्ता गीता गोडाम्बे ने आरोपियों की अपील पर जवाब के लिए समय मांगा जिसके बाद विशेष मकोका अदालत ने इस मामले को 29 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित किया। आरोपी फारूक इकबाल अहमद मखदुमी ने आवेदन दायर करके बरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रही एटीएस, सीबीआई और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों द्वारा दायर आरोप पत्र में विभिन्न कथित विरोधाभासी बातें हैं। इससे पहले नूरूलहुदा, शब्बीर अहमद, रईस अहमद रज्जाब अली मंसूरी, मोहम्मद जाहिद अब्दुल मजीद, अबरार अहमद गुलाम अहमद, आसिफ बशीर खान और मोहम्मद अली ने बरी करने की याचिका दायर की थी।

[Dark Saint Alaick]

समय बताएगा कि तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं: येचुरी

हैदराबाद। माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि संप्रग और राजग ‘ढह’ रहे हैं और केवल समय तय करेगा कि देश में ‘तीसरा विकल्प’ उभरेगा या नहीं। येचुरी ने यहां तीसरे मोर्चे की संभावना के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा, ‘अगर आप इतिहास देखें, तथाकथित तीसरा विकल्प हमेशा चुनावों के बाद बनता है, फिर चाहे यह 1989 में बना हो या 1996 में। वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी चुनावों के बाद ही बना।’ येचुरी ने कहा कि संप्रग और राजग दोनों ढह रहे हैं। 15 से 17 सहयोगी वाले संप्रग और राजग अब केवल दो-तीन सहयोगी तक पहुंच गये हैं। वामदलों ने गैरकांग्रेस और गैर भाजपा दलों को विकल्प के लिए प्रारूप तैयार किया है।

[Dark Saint Alaick]

हजारीबाग में तीन लड़कियों से बलात्कार

हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में इचाक पुलिस थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने कथित तौर पर तीन लड़कियों को अगवा कर उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस उपाधीक्षक रत्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब ये लड़कियां झारखंड माध्यमिक स्कूल परीक्षा की पूरक परीक्षा में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं। सुभाष प्रसाद नाम का एक व्यक्ति उन्हें एक स्थान पर ले गया। ठाकुर ने बताया कि सुभाष उनमें से एक लड़की को जानता था। उसने लड़कियों को अपने साथ चलने और अपना नया घर दिखाने के लिए उन्हें राजी कर लिया, लेकिन वह उन्हें एक अन्य स्थान पर ले गया जहां उसके दो दोस्त राजकुमार और संजय पहले से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तीनों युवकों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि पीड़िताओं के परिजनों ने इचाक पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका में घृणा अपराध पर बोर्ड की सिफारिशें मंजूर
अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध आएंगे दायरे में

वाशिंगटन। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने कहा कि सिखों, हिन्दुओं, बौद्धों, अरबों तथा तीन अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ होने वाले अपराधों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और एफबीआई द्वारा घृणा अपराध माना जाएगा। होल्डर ने ब्लॉग पर कहा कि एफबीआई निदेशक ने इस सम्बंध में परामर्श नीति बोर्ड की सिफारिश स्वीकर कर ली है, जो एफबीआई को विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह परिवर्तन हमारे समक्ष मौजूद कानून प्रवर्तन चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेगा। अन्य तीन समूह मॉर्मन, जीओवाज विटनेस तथा आर्थोडोक्स क्रिश्चियन हैं, जिनके खिलाफ होने वाले अपराधों को घृणा अपराध माना जाएगा। होल्डर ने यह बात ओकक्रीक गुरूद्वारे में हुई गोलीबारी की घटना की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर लिखी है। पिछले साल 5 अगस्त को हुई इस घटना में छह सिख मारे गए थे। फैसले का सांसदों और मानवाधिकार संगठनों ने समर्थन किया है, जो पिछले कई साल से यह मांग उठा रहे हैं। होल्डर ने कहा कि यह हमें इस देश में हर व्यक्ति की रक्षा से सम्बंधित कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने में सक्षम बनाएगा। कांग्रेस के जोए क्राउले, इलियट एंजल, बिल पास्क्रेल, माइकल होंडा, एडम शिफ, गैरी पीटर्स, एमी बेरा, तुलसी गब्बार्ड और एरिक स्वालबेल सहित कई शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने इस सिलसिले में एफबीआई के फैसले का स्वागत किया है। एक सांसद ने एक बयान में कहा कि ओकक्रीक गोलीबारी कांड के एक साल बाद हम इस बात से खुश हैं कि एफबीआई सिखों के खिलाफ अपराधों का पता लगाने तथा आंकड़े तैयार करने का काम शुरू करने पर सहमत हो गई है। सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि घृणा अपराधों पर उठाए गए इस कदम के लिए हम खासकर अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर और एफबीआई निदेशक रॉबर्ट म्यूलर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। फैसला इन समुदायों, स्थानीय तथा राज्य कानून प्रवर्तन एजेसियों, एफबीआई और न्याय विभाग के बीच सम्बंधों को मजबूत करेगा। देश के सबसे पुराने सिख समूह ‘द अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड’ ने इस सम्बंध में फैसले की सराहना की है ।

[Dark Saint Alaick]

ओक क्रीक प्रभावितों के लिए पांच लाख डॉलर अनुदान की घोषणा

वाशिंगटन। अमेरिकी प्रशासन ने ओक क्रीक गुरद्वारे में पिछले साल हुई गोलीबारी के प्रभावितों को 5 लाख डॉलर से अधिक राशि बतौर अनुदान देने की घोषणा की है। इससे पहले सिख समुदाय ने इस त्रासद घटना की बरसी पर चार दिवसीय आयोजन शुरू किया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने एक ब्लॉग में लिखा, ‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अपराध पीड़ितों सम्बंधी कानून विभाग ने विस्कोन्सिन कानून विभाग को गोलीबारी के प्रभावितों के लिए 5,12,000 डॉलर से अधिक की आपात सहायता राशि देने की पेशकश की है। यह राशि इस गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों और जीवित बच गए लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और आघात सम्बंधी सेवाओं के लिए होगी। उन्होंने कहा कि इस अनुदान का मकसद परिवार के सदस्यों, गवाहों और पूरे ओक क्रीक समुदाय की सहायता करना है। इन लोगों ने पूरी तरह संयम बरतते हुए नए सिरे से जीवन शुरू किया जो कि अत्यंत सराहनीय है। पिछले साल पांच अगस्त को एक बंदूकधारी ने ओक क्रीक स्थित गुरूद्वारे में प्रवेश करके अंधाधुंध गोलीबारी की थी। तब वहां ग्रंथी गलियारे में एकत्र थे और महिलाएं लंगर की तैयारी कर रही थीं। श्रद्धालुओं का आना जाना जारी था। इस गोलीबारी में छह लोग मारे गए और एक पुलिस अधिकारी सहित छह अन्य घायल हो गए थे। ओक क्रीक के लेफ्टिनेंट ब्रायन मरफी को अन्य पीड़ितों की मदद के दौरान 12 गोलियां लगी थीं। होल्डर ने कहा कि ओक क्रीक पर हमला सिर्फ इसलिए झकझोरने वाला नहीं है, क्योंकि यह भयावह था और इसमें छह लोगों की जान गई। यह हमला इसलिए झकझोरने वाला है, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल पर हुआ, भाईचारे की जगह पर हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला शांति स्थल पर हुआ।

[Dark Saint Alaick]

द्वितीय विश्वयुद्ध के 2,200 से अधिक दस्तावेज अब आनलाइन

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के एक अभिलेखागार में रखे गए 2,200 से अधिक वे दस्तावेज पहली बार आनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं, जो यूरोप और एशिया में द्वितीय विश्वयुद्ध के अपराधियों के खिलाफ हजारों मामले से सम्बंधित हैं। इस तरह अब आसानी से विद्वान, प्रचारकर्ता और वकील आदि इन दस्तावेजों को देख सकते हैं। इस अभिलेखागार के बारे ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जुलाई महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध आयोग के अप्रतिबंधित दस्तावेजों को आनलाइन उपलब्ध कराया। ब्रिटिश शिक्षाविद् डान प्लेश्च ने इस अभिलेखागर तक बेहतर पहुंच के लिए एक अभियान चलाया था, जिसके बाद इन दस्तावेजों को आॅनलाइन अपलब्ध कराया गया। यह दस्तावेज 10,000 से अधिक मामलों से जुड़े हैं। प्लेश्च ने कल कहा था कि अभियोजन पक्ष के शोध कार्यालय के अध्यक्ष हैन्स बेवर्स ने न्यूयार्क में अभिलेखागर में उनके शोध के बाद मार्च 2012 में उन्हें नीदरलैंड के दि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में एक अतिथि व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। बेवर्स ने कहा कि आईसीसी की इस अभिलेखागार को प्राप्त करने में रुचि हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता मार्टिन नेसिरकी ने कहा कि अभिलेखागार के अप्रतिबंधित हिस्से को आनलाइन उपलब्ध कराने से ‘अंतरराष्ट्रीय अपराध कानून के विकास से जुड़े शोध में शामिल लोगों समेत दूसरे शैक्षणिक विषयों के शोधकर्ताओं के लिए इन दस्तावेजों तक पहुंच बेहतर होगी।’ कथित युद्ध अपराधियों की सूची जारी करने के लिए अक्तूबर, 1943 में 17 मित्र राष्ट्रों ने युद्ध अपराध आयोग की स्थापना की थी। युद्ध अपराधियों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने और उनकी गिरफ्तारी एवं उनके खिलाफ मुकदमा सुनिश्चित करने की कोशिश के लिए समिति की स्थापना की गई। युद्ध अपराधियों में लगभग 37,000 लोग शामिल थे। वर्ष 1948 में इस आयोग को भंग कर दिया गया था।

[Dark Saint Alaick]

पचास साल के बाद ऑस्कर के लिए प्रविष्टि भेजेगा पाक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान 50 साल के लंबे अंतराल के बाद एकेडमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए अपनी प्रविष्टि भेजेगा। इसके लिए फिल्म का चयन एक समिति करेगी। इस समिति की अध्यक्ष शिरीन ओबैद-चिनॉय होंगी, जिन्होंने 2011 में ‘सेविंग फेस’ नामक डाक्यूमेंट्री के लिए आस्कर ट्रॉफी अपने नाम की थी। शिरीन एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी हैं। यह फिल्म तेजाब हमले के पीड़ितों पर आधारित थी। समिति के दूसरे सदस्यों में लेखक मोहसिन हामिद (द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट), निर्देशक मेहरीन जब्बार (रामचंद पाकिस्तानी), अभिनेता राहत काजमी, फिल्मकार अकीफा मियां, समीना पीरजादा और कला शिक्षाविद् फ्रामजी मिन्वाला शामिल हैं। वर्ष 1956 में एकेडमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी की शुरुआत के बाद से अब तक पाकिस्तान की ओर से केवल दो बार प्रविष्टियां भेजी गई हैं। पहली बार 1959 में अख्तर करदार की फिल्म ‘जागो हुआ सवेरा’ और दूसरी एवं अंतिम बार 1963 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फिल्म ‘घूंघट’ भेजी गई थी। विदेशी भाषा श्रेणी के लिए एक देश अपनी एक प्रविष्टि भेज सकता है। विदेशी भाषा श्रेणी के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 1 अक्तूबर है।

[Dark Saint Alaick]

विद्रोहियों ने दमिश्क के नजदीक सैन्य भंडार पर किया कब्जा

बेरूत। राष्ट्रपति बशर अल असद प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों ने आज तड़के दमिश्क के निकट कालामन इलाके में एक आयुध केंद्र पर कब्जा कर लिया। ‘सीरियन आॅब्जरवेटरी फार ह्यूमन राइट्स’ ने कहा है कि जिहादी अल नुसरा फ्रंट सहित कई गुटों ने टैंक रोधी हथियारों और रॉकेटों के भंडार पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन स्थित संस्था ने कहा कि लिवा अल इस्लाम, अल नुसरा फ्रंट, अल तौहीद बटालियन, मघावीर (बागी कमांडो बल) और कालामन मार्टर्स बटालियन ने कलान क्षेत्र में कलदुन गांव के निकट आयुध डिपो पर कब्जा कर लिया। संस्था के मुताबिक शुक्रवार से शनिवार तक चले संघर्ष में टैंक रोधी हथियार और कई अन्य हथियारों पर कब्जा कर लिया गया।

[Dark Saint Alaick]

बम विस्फोट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल

बेनगाजी। लीबिया के तनावग्रस्त शहर बेनगाजी में रातभर हुई बमबारी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। शहर के सुरक्षा प्रवक्ता कर्नल मोहम्मद अल हिजाजी ने एएफपी से आज कहा कि कर्नल फाओजी अल ओजली की कार में रखे गए विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि ओजली अपने परिवार से मिलने साभा से बेनगाजी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बम विस्फोट हो गया। हिजाजी ने कहा कि सुरक्षा बलों के सदस्यों पर अन्य हमलों में इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। उनकी कारों में बम लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये हमले सुनियोजित और व्यवस्थित थे। इनसे पता चलता है कि पुलिस और सेना के अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है।

[Dark Saint Alaick]

थाईलैंड में एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी

बैंकाक। थाईलैंड के चियांग माई शहर जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन देर रात 382 किलोमीटर लंबी सुरंग में पटरी से उतर गई। रेलगाड़ी में 415 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर विदेशी हैं। रेलगाड़ी स्थानीय समयानुसार देर रात तीन बजे पटरी से उतर गई, जिसके कारण बैंकाक अ*ैर चियांग माई के बीच रेल यातायात बाधित हो गया है। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सिला अत रेलवे स्टेशन के प्रमुख पूनसावत इम एमचाई ने बताया कि चियांग माई जा रही विशेष एक्सप्रेस ट्रेन बान पांग तोन फुएंग और हयुए राय स्टेशनों के बीच सुरंग में पटरी से उतर गई। यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए कई बसों का इंतजाम किया गया। बैंकाक पोस्ट के अनुसार रेलगाड़ी के पटरी से उतरने का कारण रेल पटरियों की खस्ता हालत को माना जा रहा है।

[Dark Saint Alaick]

नाव डूबने से 40 इंडोनशियाई लापता

कुआलालंपुर। घर वापसी की चाहत में इंडोनेशिया लौट रहे करीब 40 इंडोनेशियाई नागरिक मलेशिया के समुद्र तट पर अपनी नाव डूब जाने के कारण लापता हो गए। एक समुद्री अधिकारी ने बताया कि समझा जाता है कि ये करीब 40 लोग अवैध अप्रवासी थे और समुद्र के रास्ते नाव से इंडोनेशिया वापस जा रहे थे। मलेशियन मैरीटाइम एन्फोर्समेंट एजेंसी (एमएमईए) के अधिकारी अमरान दाउद ने बताया कि नाव में लगभग 44 लोग सवार थे। नाव गुरुवार रात को दक्षिणी जोहोर प्रांत में डूब गई। उन्होंने यह भी बताया कि कल इनमें से चार लोगों को बचा लिया गया। अमरान ने बताया कि नाव इंडेनेशिया के बाटम द्वीप की ओर जा रही थी। तट से रवाना होने के करीब तीन घंटे बाद नाव खराब मौसम और समुद्र में ऊंची उठती लहरों के कारण डूब गई। लापता लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि खोज एवं बचाव अभियान अभी जारी है। जीवित बचे तीन लोगों को मछुआरों ने बचाया, जबकि अन्य को एक मछुआरे की सूचना पर अधिकारियों द्वारा बचाया गया। अमरान ने कहा ‘नौका में सवार केवल चार लोगों को ही बचाया जा सका।’ पवित्र रमदान माह के दौरान कई इंडोनेशियाई ईद मनाने के लिए मलेशिया से जा रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान में भूकंप के झटके

इस्लामाबाद। उत्तरी पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। भूकंप के झटके लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, एबटाबाद, सियालकोट और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सहरी के वक्त महसूस किए गए। भूकंप से लोगों में अफरा तफरी मच गई और वह अपने घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी भी तरह के जान मान की नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केन्द्र श्रीनगर के समीप करीब दस किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

[Dark Saint Alaick]

हिन्दुस्तानियों के दर्द को समझें ममनून : खुर्शीद

फर्रुखाबाद। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ममनून हुसैन के मन में अपनी जन्मस्थली आगरा के प्रति वाकई मोहब्बत है तो उन्हें भारतीय जनता के मन में पाकिस्तान के प्रति व्याप्त कुण्ठा, दर्द और शिकायत को समझने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फर्रुखाबाद के दो दिवसीय दौरे पर आए खुर्शीद ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ममनून हुसैन ताजनगरी आगरा के मूल निवासी हैं और उन्होंने अपनी जन्मस्थली के प्रति प्रेम के उद्गार भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुसैन के मन में अपनी जन्मस्थली के प्रति वास्तविक प्रेम और स्नेह है तो उन्हें भारतीय जनता के मन में व्याप्त पाकिस्तान के प्रति कुण्ठा, दर्द और शिकायत को समझने की कोशिश करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने चाहिए। पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने की कवायद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की आशंका पर टिप्पणी करते हुए खुर्शीद ने कहा कि किसी भी राज्य का विभाजन किसी की राय पर नहीं, बल्कि सभी दलों की सहमति से होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के लिए तत्कालीन मायावती सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव अधूरा था, जिससे उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने 23 नवम्बर, 2011 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य को चार हिस्सों बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र को भेजा था।

[Dark Saint Alaick]

एनआईए ने सिमी का कैडर पकड़ा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित सिमी के एक कैडर को पकड़ा है। उसे केरल में सिमी कैडरों को गैर कानूनी ढंग से प्रशिक्षण देने के 2010 के एक मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि अब्दुल सत्तार नामक कैडर को एजेंसी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया। सत्तार को गैर कानूनी ढंग से सिमी के अन्य कैडरों को प्रशिक्षण देने के मामले में जांच एजेंसी ने घोषित अपराधी करार दिया था। उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी था। एनआईए की 2010 की प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रतिबंधित सिमी के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर केरल मे कोट्टायम जिले के वागामोन में हुआ था। इन कैडरों को शारीरिक अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण, रस्सी पर चढ़ने, पहाड़ पर चढ़ने, मोटरसाइकिल रेस और पेट्रोल बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षणकर्ताओं ने भारत में जेहाद को लेकर भाषण किए और प्रशिक्षण पाने वालों को भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाया। एजेंसी इस मामले में पिछले साल एर्णाकुलम की एक विशेष अदालत में 38 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इनमें से 35 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। केरल पुलिस ने इस मामले में कोटटायम के मुंडकायम थाने में पहली शिकायत दर्ज की थी।

[Dark Saint Alaick]

डीआरडीओ की ‘विस्फोटक खोज किट’ का उत्पादन एवं विपणन करेगा अमेरिका
पहली बार भारत द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का निर्माण होगा अमेरिका में

वाशिंगटन। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विस्फोटक का पता लगाने वाली किट अमेरिका में बनेगी और इसे दुनिया भर में बेचा जाएगा। पहली बार भारत में विकसित प्रौद्योगिकी को अमेरिका में इस्तेमाल कर उसका उत्पादन किया जाएगा। इस किट के जरिए विस्फोटक पदार्थों का जल्द पता किया जा सकेगा। भारत में विकसित और अमेरिकी में निर्मित विस्फोटक खोज किट (ईडीके) को शुक्रवार को यहां यूएस चैंबर आफ कामर्स के भवन में पेश किया गया। उद्योग जगत के अधिकारियों के अनुसार यह संभवत: पहली बार है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं विपणन अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका के पूर्व रक्षामंत्री विलियम एस. कोहेन ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह (प्रौद्योगिकी स्थानांतरण) दो तरफा होगा। उन्होंने इसे विपरीत (रिवर्स) प्रौद्योगिकी स्थानांतरण का ‘उत्कृष्ट’ उदाहरण बताया। डीआरडीओ-फिक्की त्वरित प्रौद्योगिकी आकलन एवं वाणिज्यिकीकरण (एटीएसी) के तहत दोनों पक्षों ने यह किट बनाने के लिए अमेरिकी फर्म क्रोवे एंड कंपनी से गठजोड़ किया है। इस किट का विकास डीआरडीओ की हाइ एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी (पुणे) ने किया है।

[Dark Saint Alaick]

पीएम का उम्मीदवार घोषित करने की मुखालफत करने वालों में जसवंत भी शामिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर नरेन्द्र मोदी का नाम घोषित करने से असहमति रखने वालों की जमात में शामिल होते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा है कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली वाला लोकतंत्र नहीं है, इसलिए इस पद के लिए किसी नाम का ऐलान नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रह चुके सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए किसी के नाम का ऐलान करना ‘नई घटना’ है, जबकि नाम तो इस बात पर उभरेगा कि चुनाव के बाद मतदाता क्या संख्या देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार है कि नाम घोषित करने का यह पूरा कोलाहल एक नई घटना है। आप नहीं जानते कि देश आपको क्या संख्या (कितनी सीटें) देने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह ने गुरुवार को कहा था कि भाजपा के लिए अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना जल्दबाजी होगी और इस सम्बंध में उचित समय पर निर्णय किया जाएगा। जसवंत ने कहा कि हमारे यहां राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है और संसदीय व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव बाद किसके पास सीटों की कितनी संख्या आती है। जसवंत सिंह का यह बयान पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी के दूसरे दिन आया है जिसमें मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि ‘प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की हमारी पसंद स्पष्ट है और अब कांग्रेस की बारी है।

[Dark Saint Alaick]

पूर्वोत्तर जापान में भूकंप, सुनामी का खतरा नहीं

तोक्यो। पूर्वोत्तर जापान के उन्हीं इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए जहां ढाई वर्ष पहले सुनामी और भूकंप ने तबाही मचाई थी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.0 मापी गई। इससे किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है। एनएचके टीवी ने बताया कि इलाके में फुकुशिमा संयन्त्र समेत किसी भी परमाणु उर्जा संयन्त्र में किसी प्रकार की समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एनएचके ने कहा कि सुरक्षा कारणों से कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया है और कुछ रेलगाड़ियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर जापान में मियागी प्रांत के तट के निकट था। इससे सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

मैक्सिको में झड़पों में 11 मरे

न्यूएवो लारेडो (मैक्सिको)। मैक्सिको के उत्तर में सुरक्षा बलों और अपराधिक गिरोहों के बीच झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह झड़पें तमाउलिपस, दुरांगो और सिनाओला में हुईं जहां मादक पदार्थों का धंधा करने वाले गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अभियोजन कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि कल सुबह अमेरिकी सीमा से लगे रेनोसा शहर में हुई झड़पों में 5 लोग मारे गए और 9 घायल हो गए। अभियोजन प्रवक्ता रेमुंडो एनरिक परतीदा ने बताया कि ओतेज शहर में गोलीबारी होने से तीन लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक सिपाही भी था। कुलियाकैन शहर में सेना के जवानों ने जब एक इमारत में तलाशी लेने की कोशिश की तब वहां गोलीबारी शुरू हो गई जिसमें 3 संदिग्ध अपराधी मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। मैक्सिको में अब तक मादक द्रव्यों का धंधा करने वालों की हिंसा में करीब 70,000 लोगों की जान जा चुकी है।

[Dark Saint Alaick]

मिल रहे समर्थन पर मुझे गर्व है : असांजे

कैनबरा। विकीलीक्स के संस्थापक और आस्ट्रेलियाई सीनेट के उम्मीदवार जूलियन असांजे का कहना है कि जिस तरह का समर्थन उन्हें अपने देश में मिल रहा है, उस पर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण लिए हुए 42 वर्षीय असांजे ने टेन नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में उनकी लोकप्रियता प्रदर्शित हुई है। अप्रेल में सिडनी स्थित यूएमआर रिसर्च ने पाया कि 26 फीसदी आस्ट्रेलियाई मतदाताओं ने कहा कि वे असांजे के पक्ष में मतदान कर सकते हैं।

[Dark Saint Alaick]

सिंगापुर में भारतीय पर हत्या का आरोप

सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर अपने वकील की चीनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। समाचार पत्र ‘द संडे टाइम्स’ के अनुसार गोविंदसामी नलैया पर वकील रेंगाराजू बालासामी की पत्नी लोव फूंग एग की हत्या का आरोप है। इस मामले की सुनवाई के लिए तिथि अभी तय नहीं की गई है। यहां के उच्च न्यायालय ने मामले की शुरूआती जांच के आधार पर जो सुनवाई की, उसमें गोविंदसामी पर हत्या का मामला चलाने का फैसला हुआ। गोविंदसामी के बचाव के लिए दो वकीलों की सेवा ली गई हैं। दोषी करार दिए जाने की स्थिति में उसे उम्रकैद अथवा मौत की सजा हो सकती है। अगस्त 2011 में लोव का आग से झुलसा शव उनके पति के दफ्तर से बरामद किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

भारत के आतंक विरोधी अभियानों से सीखना चाहता है अमेरिका
अमेरिकी सेना प्रमुख ने दिया साझा प्रशिक्षण का प्रस्ताव

वाशिंगटन। भारतीय सेना के सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों से प्रभावित अमेरिकी सेना प्रमुख ने दोनों देशों की सेना के बीच साझा प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है। दोनों देशों की सेना के बीच सीखने की बहुत कुछ संभावनाओं का उल्लेख करते हुए अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रे ओडिएर्नो ने साझा प्रशिक्षण का आह्वान किया है, ताकि जटिल परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियान के भारत के अनुभव से लाभ हासिल किया जा सके। ओडिएर्नो ने कहा कि हम पर्वतीय परिस्थिति में साझा प्रशिक्षण करना पसंद करेंगे, क्योंकि बीते कई सालों में भारतीय सेना ने जो सीखा है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में हमने जो सीखा है, हम उसे साझा करना पसंद करेंगे। हम अनुभवों को साझा करना और यह देखना चाहेंगे कि हम एक-दूसरे से कैसे सीख सकते हैं तथा भविष्य में प्रत्यक्ष तौर पर इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में मेरे के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिएर्नो ने पिछले महीने के अपने भारत दौरे के समय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से मुलाकात के अलावा अपने भारतीय समकक्ष जनरल बिक्रम सिंह से भेंट की थी और उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के मुख्यालय का दौरा किया था।
भारतीय सेना के सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों से प्रभावित ओडिएर्नो ने कहा कि अमेरिका भारतीय अनुभव से यह सीखना चाहेगा कि जटिल परिस्थिति और मुश्किल भरे इलाके में कैसे आतंकवादियों से लड़ा जाता है। यह पूछे जाने पर कि वह अफगानिस्तान की तरह कठिन इलाकों वाले जम्मू-कश्मीर में साझा अभ्यास करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह इस पर गौर करना पसंद करेंगे। अमेरिकी सेना प्रमुख ने कहा कि मेरा मानना है कि हम इस पर विचार करना चाहेंगे। हम यह सीखना चाहेंगे कि इन परिस्थितियों में आप कैसे प्रशिक्षण लेते हैं और अपना अभियान चलाते हैं। ये सब अभी शुरुआती चर्चा के स्तर पर है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह ऐसी चीज है, जिस पर हम दिलचस्पी लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बात को मानता है कि भारत और अमेरिका में बहुत कुछ चीजें समान हैं तथा हमारे दीर्घकालीन सम्बंध को कायम रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ओडिएर्नो ने कहा कि हमारे के लिए ऐसे दीर्घकालीन सम्बंध को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है, जो समान है, जो एक-दूसरे की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करता है, परंतु यह हमें एक-दूसरे से सीखकर साथ विकसित होने तथा कई मुद्दों से निपटने में मददगार होना चाहिए। भारत और अमेरिका के सैनिक साल 2003 में लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र में साझा अभ्यास कर सकेंगे। ओडिएर्नो ने साल 2005-06 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडलीजा राइस के साथ भारत का दौरा किया था। उस वक्त वह उनके सैन्य सलाहकार थे।
ओडिएर्नो ने कहा कि मैंने जब विदेश मंत्री के साथ यात्रा की थी, तो वह वहां इस बात पर जोर देने के लिए पहुंची थीं कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र के बीच सम्बंध कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से भारत-अमेरिका सम्बंध को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी करार दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ज्यादातर रणनीतिक सम्बंधों की बुनियाद मजबूत सैन्य सम्बंध है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि बीते 10 साल के दौरान दोनों देशों की सेना जटिल परिस्थितियों में अभियान चलाने तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने जैसा समान काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारे बीच बहुत कुछ समान है और एक-दूसरे से सीखने के लिए है। मेरा मानना है कि हम आगे की ओर देखने के साथ साझा सम्बंध का निर्माण करना चाहते हैं। ओडिएर्नो ने कहा कि अमेरिकी सेना इस बिंदु पर भी भारतीयों से सीख सकती है कि वे इतनी लंबी सीमा की सुरक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हम जैसे आगे की ओर देखते हैं तो यह लगता है कि भारत और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दूसरे साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण रहेगा। यह पूछे जाने पर कि साल 2014 के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और भारत मिलकर लड़ेंगे तो ओडिएर्नो ने कहा कि यह एक राजनीतिक निर्णय है। अमेरिकी सेना प्रमुख ने कहा कि मेरा मानना है कि यह एक राजनीतिक निर्णय है। मैं सोचता हूं कि यह फैसला तब लिया जाएगा, जब लगेगा कि यह हमारे देश के हित में है। परंतु मेरा यह भी मानना है कि हम आतंकवाद के संदर्भ में जानकारी साझा करने के साथ एक-दूसरे से सीख सकते हैं। यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है।
हाल ही में भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओडिएर्नो ने कहा कि उन्हें यह संकेत दिया गया था कि यह सामान्य मामला है तथा चीजें नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि मुझे भातरीय नेतृत्व से जो संकेत मिला, उससे लगा कि यह यह सामान्य बात है जो विभिन्न देशों के बीच अक्सर हुआ करती है। अच्छी बातचीत हुई। आप जानते हैं कि बहुत संयम दिखाया गया और बहुत चर्चा की गई। मेरा मानना है कि चर्चाओं से मुझे ऐसा ही लगा। ओडिएर्नो ने कहा कि अमेरिका भारतीय सेना के महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण कार्यक्रम को देखते हुए मदद मुहैया कराने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि जब वह भारत से रवाना हुए तो भारतीय सेना के सच्चे पेशेवर रवैये से खासे प्रभावित हुए। अमेरिकी जनरल ने कहा कि जो उन परिस्थितियों को समझते हैं जिनमें भारतीय सैनिक काम कर रहे हैं, तो यह लगेगा कि यह एक बहुत अनुशासित बल है और इसका नेतृत्व काफी पेशेवर है। मैं भारतीय सेना के पेशेवर नेतृत्व को लेकर पूरे दौरे पर प्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि मैंने जनरल (बिक्रम) सिंह से वादा किया कि मैं उन्हें अनुमति के अनुसार हर संभव मदद मुहैया कराने को लेकर पूरा पारदर्शी रहूंगा। हम कड़ी मेहनत की कोशिश करेंगे, ताकि वे बेहतरीन तकनीक हासिल कर सकें। हमारा मानना है कि यह दोनों के हित में है।

[Dark Saint Alaick]

स्कूलों में अब खुलेंगे ‘कथा क्लब’
बच्चों में रचनात्मक लेखन क्षमता की करेंगे पहचान

नई दिल्ली। छात्रों में छिपी रचनात्मक लेखन क्षमता एवं ऐसी ही अन्य प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करने के इरादे से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में ‘कथा क्लब’ खोलने की पहल की है। सीबीएसई की निदेशक (अकादमी, नवोन्मेष) साधना पाराशर ने कहा कि सीबीएसई एवं कथा संस्था इस पहल में उन बच्चों को आमंत्रित करती है, जिनके अंदर कहीं एक लेखक छिपा है। उन्होंने कहा कि ‘आई लव रीडिंग प्रोजेक्ट’ के तहत इस पहल के माध्यम से बच्चों की रचनात्मक लेखन क्षमता, अनुवाद जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक मंच देने का प्रयास किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को लेखन के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इस पहल के तहत राष्ट्रीय कथा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उन छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें लेखन क्षमता है। इसके साथ ही उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने के लिए प्रकाशकों एवं साहित्यकारों तक पहुंचाया जाएगा। बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा है कि अपने स्कूल में कथा क्लब प्रारंभ करें। छात्रों में छिपी प्रतिभा की तलाश करें, उन्हें प्रेरित एवं विकसित करें। भारत के उदीयमान लेखकों को निखारना हमारा लक्ष्य है। कथा क्लब के लिए स्कूल 10 अगस्त तक पंजीकरण करा सकते हैं और स्कूलों को 20 अगस्त तक प्रतिभा का चयन करना है। चयनित छात्रों के बारे में आॅनलाइन सूची 14 अगस्त से 25 अगस्त तक मुहैया कराई जा सकती है। इस विषय पर क्षेत्रीय स्तर पर लेखक कार्यशाला का आयोजन अक्तूबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। ‘कथा क्लब’ योजना के तहत छात्रों की चुनी गई रचनाएं आॅनलाइन माध्यम से 15 अक्तूबर 2013 तक भेजी जा सकती हैं। कथा पुरस्कारों की घोषणा 14 नवंबर 2013 को की जाएगी और राष्ट्रीय कथा उत्सव 21 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय कथा उत्सव उन छात्रों को पुरस्कृत करेगा, जिनके अंदर लेखन की क्षमता है। इसके साथ ही चुनी गई रचनाओं को प्रकाशकों एवं एजेंटों तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले छठी, सातवीं एवं आठवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘आॅन स्पाट’ लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ‘कथा’ संस्था की संस्थापक गीता धर्मराजन ने कहा कि कथा क्लब ‘आई लव रीडिंग अभियान’ के तहत महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें बच्चों की रचनात्मक लेखन क्षमता को मंच प्रदान करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत सामाजिक असमानता एवं अन्याय तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बच्चों की समझ को पहचानने की कोशिश की जाएगी। इसके तीन महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा का प्रसार, शिक्षक-शिक्षा और पुस्तक प्रकाशन होंगे।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका ने की अरब प्रायद्वीप से आतंकी खतरे की समीक्षा

वाशिंगटन। अमेरिका ने अलकायदा द्वारा आतंकी हमले किए जाने की आशंका के मद्देनजर अपने सभी बड़े हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है तथा 22 दूतावासों को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद ताजा घटनाक्रम और खतरे पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने खतरे के बारे में विवरण नहीं दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसैन राइस ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर अरब प्रायद्वीप से पैदा हो रहे आतंकी खतरे की समीक्षा की। ओबामा ने पिछले दिनों अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया था कि अमेरिकी जनता को तमाम खतरों से बचाने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएं। वह इस मुद्दे पर लगातार ताजा जानकारियां ले रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि खतरे की आशंका के मद्देनजर गृह सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मामलों पर राष्ट्रपति की सहयोगी लीजा मोनाको ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख लोगों के साथ नियमित बैठक कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार सभी उचित कदम उठा रही है। अमेरिकी सरकार की ओर से संभावित आतंकी खतरे के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है और यह भी नहीं बताया गया है कि यह खतरा किस राष्ट्र अथवा स्थान से पैदा हो रहा है। राइस ने कल एक प्रमुख समिति की अध्यक्षता की, जिसमें मौजूदा स्थिति और आगे की कार्रवाई की समीक्षा की गई। ओबामा ने इस मुद्दे पर राइस से बात की है। बीते शुक्रवार को विदेश विभाग ने वैश्विक स्तर पर यात्रा सम्बंधी अलर्ट जारी किया और रविवार को 22 दूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया। अमेरिकी नागरिकों को जारी परामर्श में कहा गया है कि परिवहन व्यवस्था और दूसरे पर्यटन स्थलों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिका ने अबूधाबी, अल्जीरिया, अम्मान, बगदाद, काहिरा, धहरान, जिबौती, ढाका, दोहा, दुबई, एरबिल, जेद्दा, काबुल, खारतूम, सूडान, कुवैत सिट, मनामा, मस्कट, नौआकचाट, रियाद, सना और त्रिपोली स्थिति दूतावासों एवं वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का ऐलान किया है।

[Dark Saint Alaick]

भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की अमेरिका ने की निंदा

वाशिंगटन। अमेरिका ने अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के समीप आत्मघाती बम हमले की घटना की निंदा की है। कल हुए इस हमले में 12 लोग मारे गए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेन साकी ने बताया कि अमेरिका जलालाबाद शहर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के समीप आत्मघाती बम हमले की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस हमले में महिलाओं, बच्चों सहित बेकसूर नागरिक मारे गए। साकी ने दोहराया कि अमेरिका और भारत अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए वहां के नागरिकों के साथ काम करने की खातिर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस विवेकहीन हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना जताते हैं। आज के हमले के बावजूद, हम हमारे अफगान, भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि अफगानिस्तान हिंसा से मुक्त हो और सुरक्षित माहौल के साथ समृद्धि की राह पर आगे बढ़े। पाकिस्तान की सीमा से लगे जलालाबाद शहर में कल इन खबरों की पृष्ठभूमि में विस्फोट हुआ कि आईएसआई समर्थित हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रच रहा है।

[Dark Saint Alaick]

डब्ल्यूटीओ में सौर मुद्दे पर भारत, अमेरिका की बातचीत पूरी हुई

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के तहत सौर मुद्दे पर वार्ता पूरी कर ली है। अमेरिका ने अपने उत्पादों के खिलाफ भारत द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भेदभाव करने का आरोप लगाया था। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच परामर्श प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब गेंद अमेरिकी अदालत के पाले में है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने फरवरी में डब्ल्यूटीओ में एक शिकायत दर्ज कर भारत पर आरोप लगाया था कि वह अपने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभाव कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की प्रक्रिया के मुताबिक, शिकायत दर्ज करने के बाद परामर्श पहला चरण है। अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में यदि अमेरिका कहता है कि वह द्विपक्षीय वार्ता से संतुष्ट नहीं है, तो वह डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान व्यवस्था के तहत एक समिति गठित कर सकता है।

[Dark Saint Alaick]

सिखों ने अमेरिका के कदम का किया स्वागत

वाशिंगटन। अमेरिका में सिख समुदाय ने ओक क्रीक गुरद्वारे में हुई गोलीबारी के प्रभावितों को आर्थिक मदद देने सम्बंधी ओबामा प्रशासन की घोषणा का स्वागत किया है। सिख समुदाय ने अमेरिका के उस निर्णय की प्रशंसा की, जिसमें उसने घृणा अपराध करने वालों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र विकसित करने की बात कही है। सिख कौंसिल आॅन रिलीजन एंड एजुकेशन (स्कोर) के अध्यक्ष राजवंत सिंह ने कहा कि यह कोशिश अमेरिका में रह रहे सिखों के लिए बहुत मायने रखती है। सिख समुदाय समर्थन अ*ैर सहायता के लिए अमेरिकी सरकार का शुक्रगुजार है और इस बात का महत्वपूर्ण संकेत देता है कि सिखों को अमेरिका का अहम हिस्सा माना जाता है। उन्होंने कहा कि सिखों की मौजूदगी और अमेरिका के लिए उनके योगदान को लेकर जागरकता फैलाए जाने की जरूरत है। सिंह ने कहा कि हम पिछले 100 साल से यहां हैं और फिर भी लोगों को हमारी आस्था को लेकर गलतफहमियां हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी समाज में सिख जैसी विविध संस्कृतियों के प्रति जागरुकता पैदा करने में मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने ओक क्रीक गुरद्वारे में पिछले साल हुई गोलीबारी के प्रभावितों को 5 लाख डॉलर से अधिक राशि बतौर अनुदान देने की घोषणा की है।

[Dark Saint Alaick]

समर्थक मुरसी की बहाली की मांग पर कायम
अमेरिकी दूत से बातचीत के बाद भी गतिरोध

काहिरा। मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी के समर्थकों ने अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री विलियम बर्न्स से बातचीत के बाद आज कहा है कि वह मुरसी की बहाली की मांग पर कायम रहेंगे। अमेरिकी दूत की यात्रा के बाद यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख कैथरीन एश्टन और जर्मनी के विदेश मंत्री गुइडो वेस्टरवेल्ले यहां आए। इन यात्राओं के जरिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय मुरसी समर्थकों को और सेना को आम सहमति से एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, आज सुबह जारी एक बयान में मुरसी के मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा ने कहा है कि वह राष्ट्रपति की वापसी, संविधान और शूरा परिषद के लिए प्रतिबद्ध हैं। शूरा परिषद से उनका तात्पर्य संसद के उच्च सदन से है। ‘फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी’ ने बयान में कहा है कि इस्लामी समूहों के गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुरसी की बहाली की मांग को लेकर कल सुबह बर्न्स से मुलाकात की थी। मुरसी को 3 जुलाई को बर्खास्त किया गया था और तब से उनके समर्थक उनकी बहाली की मांग करते हुए कह रहे हैं कि इसके अलावा उन्हें देश पर आए संकट के समाधान का कोई दूसरा हल स्वीकार नहीं होगा। बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री जान कैरी की हालिया टिप्पणियों की भी आलोचना की गई है। कैरी ने पाकिस्तान में एक साक्षात्कार में कहा था कि मिस्र की सेना ने मुरसी को बर्खास्त कर लोकतंत्र बहाल किया है। आगे बयान में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होंगे। बयान में हिंसा और सिनाई प्रायद्वीप में हुई घटनाओं की निंदा की गई है। सिनाई प्रायद्वीप में लगभग हर दिन सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। मुरसी को अज्ञात स्थान पर रखा गया है। उन पर वर्ष 2011 में हुए उस विद्रोह के दौरान जेल से भागने का आरोप है, जिस विद्रोह में उनके पूर्ववर्ती होस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल किया गया था।

[Dark Saint Alaick]

दुनिया के सात शिखर फतह करेंगी जुड़वां बहनें

नई दिल्ली। पिता की प्रेरणा से 21 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह करके अनोखा रिकार्ड बनाने वाली देहरादून की जुड़वां बहनों ताशी मलिक और नुंगशी मलिक का अगला लक्ष्य 2014 तक सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय तिरंगा फहराना है, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा प्रायोजन की कमी है। ताशी और नुंगशी ने 19 मई को सुबह सात बजकर 40 मिनट पर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर नया रिकार्ड बनाया था। 21 जून 1991 को जन्मी ताशी और नुंगशी दुनिया की पहली जुड़वां बहनें हैं, जो विश्व के इस सबसे ऊंचे शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने में सफल रहीं। एवरेस्ट के अलावा वह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो भी फतह कर चुकी हैं। उनका लक्ष्य अब उत्तर अमेरिका के माउंट मैकिनले, आस्ट्रेलिया के पापुआ न्यूगिनी स्थित माउंट कार्सटेंज पिरामिड, दक्षिण अमेरिका के माउंट एकोंकागुआ, यूरोप के माउंट अल्ब्रस और अंटार्कटिका के माउंट विन्सन मैसिफ पर चढ़कर ‘सेवन समिट’ का सपना पूरा करना है। ताशी ने कहा कि पर्वतारोहण काफी खर्चीला खेल है। हम उन कुछेक पर्वतारोहियों में शामिल थीं, जो अपने माता-पिता के पैसों से एवरेस्ट पर पहुंचीं। इसमें लगभग 45 लाख रुपए का खर्च आया। यदि हमें प्रायोजकों से मदद मिलती है, तो हमारा लक्ष्य सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचना है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो फतह कर चुकी हैं और अब पांच चोटियों पर चढ़ना बाकी है। हमारा अगला लक्ष्य ‘सेवन समिट’ पूरा करना है। ताशी और नुंगशी के लिए उनके पिता कर्नल (सेवानिवृत) वी. एस. मलिक शुरू से प्रेरणास्रोत रहे। अपने पिता के प्रयास से ही वे एवरेस्ट फतह करने में सफल रहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बचत का पैसा न सिर्फ अपनी बेटियों का सपना पूरा करने पर लगाया, बल्कि उनके दिमाग से शुरुआती डर निकालने में अहम भूमिका निभाई। नुंगशी ने कहा कि पापा ने आवेदन किया था और शुरू में हम थोड़ा डरी हुई थीं, लेकिन पापा ने हमेशा हमारा हौसला बनाए रखा। इसके अलावा जुड़वां होने के कारण इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करना आसान होता है। उन्होंने कहा कि एनआईएम उत्तरकाशी के तत्कालीन प्रिसिंपल कर्नल ईश्वर थापा ने हमेशा हमारा उत्साह बनाए रखा। जब पापा अफगानिस्तान (अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के पद पर) थे, तब मां ने कर्नल थापा से कहा कि हम अपनी बेटियों को नहीं गंवाना चाहती हैं। तब यदि पापा यहां होते तो हम एक साल पहले एवरेस्ट पर चढ़ जातीं, लेकिन मां तो मां होती है। एनआईएम उत्तरकाशी से पर्वतारोहण में ‘ए’ ग्रेड हासिल करने वाली ये दोनों बहनें पर्वतारोहण और अन्य साहसिक खेलों के प्रति कारपोरेट जगत की उदासीनता से निराश हैं। इसके अलावा सरकार भी इसके प्रति सजग नहीं है। ताशी ने कहा कि कारपोरेट प्रायोजन बहुत कम है और सरकार अब भी यह नहीं जानती है कि आउटडोर एडवेंचर किस मंत्रालय के अधीन आता है। भारत में इसके विकास के लिए उसकी कोई योजना नहीं है। हाल में जब हम खेल मंत्री से मिले, तो वह भी आउटडोर एडवेंचर के विकास के लिए योजनाओं की कमी से नाखुश दिखे। ताशी तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ‘सौभाग्य’ होता है। नुंगशी मणिपुरी शब्द है, जिसका अर्थ प्यार है और ये दोनों बहनें दुनियाभर में साहसिक खेलों के जरिए प्यार और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहती हैं। नुंगशी ने कहा कि हमने पाकिस्तान की सबीना बेग के साथ एवरेस्ट पर अपने देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए। यह दोनों देशों के साथ शांति की दिशा में हमारा पहला प्रयास था। ताशी ने कहा कि एवरेस्ट फतह के लिए नेपाल पहुंचने से पहले तक उन्हें पता नहीं था कि वह इस पर्वत शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली जुड़वां बहनें बनने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोचा, तो हमें तब यह पता नहीं था कि हम ऐसा करने वाली पहली जुड़वां बहनें बन जाएंगी। नेपाल पहुंचने के बाद पर्वतारोहण से जुड़े लोगों ने कहना शुरू किया कि हम ऐसा करने वाली पहली बहनें बन जाएंगी। ताशी ने कहा कि हमने कभी रिकार्ड बनाने के लिए एवरेस्ट फतह नहीं किया, लेकिन अब हम काफी खुश हैं। फिर ऐसे देश में जहां क्रिकेट ही सब कुछ हो, वहां पर्वतारोहण में ऐसी उपलब्धि हासिल करना बड़ी चुनौती होती है। यह काफी महंगा खेल है और यदि आप एवरेस्ट फतह कर लेते हो, तो फिर प्रायोजक मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

[Dark Saint Alaick]

सवा दो करोड़ का बर्गर

लंदन। ढाई लाख पौंड का एक बर्गर। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस एक बर्गर की कीमत है ढाई लाख पौंड यानी लगभग दो करोड़ 33 लाख रुपए। आप सोच रहे होंगे कि इसकी खासियत क्या है। तो जनाब, यह बर्गर किसी पांच सितारा होटल की रसोई में या सड़क किनारे के खोमचे पर नहीं बना है, यह बना है अत्याधुनिक प्रयोगशाला में। इसे नाम दिया गया है 50जेड पैटी और जल्द ही एक गुप्त स्थान पर इसके स्वाद को परखा जाएगा कि यह बिल्कुल असली बर्गर जैसा लगता है या नहीं। इसे बनाने वाले मैस्ट्रिच विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्क पोस्ट का मनना है कि आने वाले समय में मांस की हमारी मांग बढ़ जाएगी, जिसे पूरा करना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने प्रयोगशाला में गाय के स्टेम सेल से मांस का यह बर्गर तैयार किया है, जिसे रंग देने के लिए चुकंदर का रस और केसर का इस्तेमाल किया गया है। लंदन में इसे दर्शकों के सामने दो वॉलंटियर्स को खिलाया जाएगा, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसने इस बर्गर के निर्माण का खर्च वहन किया है। प्रो. पोस्ट ने कहा कि असली बर्गर के रूप में पास होने के लिए इसे रूप, अनुभूति और आशा करते हैं कि स्वाद में असली जैसा होना होगा।

[Dark Saint Alaick]

धोती पहने भारतीय को मेट्रो में यात्रा करने से रोका

दुबई। दुबई की मेट्रो ट्रेन में 67 साल के एक भारतीय को सिर्फ इसलिए यात्रा करने से रोक दिया गया कि उसने धोती पहन रखी थी। पीड़ित व्यक्ति की बेटी मधुमती के अनुसार बीते रविवार को एतिसलात मेट्रो स्टेशन के पंचिंग गेट के निकट एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका और कहा कि उनके पिता ने जो पहनावा पहन रखा है, उसकी यहां इजाजत नहीं है तथा वह यह पहनकर मेट्रो में नहीं जा सकते हैं। समाचार पत्र ‘गल्फ न्यूज’ के अनुसार मधुमती ने कहा कि मैंने पुलिसकर्मी से आग्रह किया कि हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उसने हमें अनसुना कर दिया। वाकई में यह शर्मिन्दा करने वाली बात है और मेरे पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिसकर्मी को यह समझाने का पूरा प्रयास किया कि धोती एक पारंपरिक भारतीय लिबास है, जो शरीर को पूरी तरह ढंकती है। मधुमती ने कहा कि उनके पिता यहां कई बार धोती पहनकर मेट्रो में घूम चुके हैं, लेकिन किसी ने नहीं रोका था। सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के अनुसार यात्रा को लेकर कोई ड्रेस कोड तय नहीं है। मधुमती ने इस मामले में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करा दी है।

[Dark Saint Alaick]

यूपीएससी ने कहा : परिणाम के ब्यौरे जानने दाखिल न करें आरटीआई आवेदन

नई दिल्ली। केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा (प्राथमिक-प्रीलिमिनेरी) परीक्षा के सफल प्रतिभागियों को सलाह दी है कि जब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपने परिणामों का ब्यौरा जानने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल न करें। यूपीएससी के आदेश का असर उन करीब 16,000 प्रतिभागियों पर पड़ेगा जिन्होंने इस साल सिविल सेवा (प्रीलिमिनेरी) परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसके परिणाम कल रात उपलब्ध कराए गए हैं। प्रेस को जारी एक बयान में आयोग ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को तब तक अपने परिणामों का ब्यौरा जानने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल न करने की सलाह दी है जब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बयान के अनुसार ‘प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा (प्रीलिमिनेरी) परीक्षा 2013 के अंक, कट आफ अंक और उत्तर इन परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद यानी अंतिम परिणामों की घोषणा के बाद ही उन्हें मुहैया कराए जाएंगे।’ इसमें कहा गया है कि आरटीआई कानून 2005 के तहत या अन्य के तहत इस संदर्भ में भेजे गए आवेदनों का जवाब नहीं दिया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा के लिए अधिकारियों के चयन की खातिर यूपीएससी इस प्रतिष्ठित परीक्षा का आयोजन करता है। सफल प्रतिभागियों की सूची के अनुसार, सिविल सेवा (प्रीलिमिनेरी) परीक्षा करीब 16,000 प्रतिभागियों ने उत्तीर्ण की। यह सूची यूपीएससी की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूपीएससी डॉट जीयूवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के (प्राथमिक-प्रीलिमिनेरी, मुख्य और साक्षात्कार सहित) सफल उम्मीदवारों के परिणाम पूरी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अपनी वेबसाइट पर डालता है। वर्ष 2012 यानी पिछले साल तीन चरणों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले छात्रों के अंक भी यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस साल 26 मई को संपन्न प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों से आयोग की वेबसाइट में मुख्य परीक्षा के लिए ‘डिटेल्ड एप्लीकेशन फार्म’ (डीएएफ) भर कर आनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। बयान में कहा गया है कि फॉर्म भरने के बाद प्रतिभागियों को इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति संबंधित दस्तावेजों और निर्दिष्ट फीस के साथ आयोग के पास भेजना होगा। इसमें कहा गया है कि इसे स्वयं जा कर यूपीएससी के काउंटर पर 18 सितंबर 2013 तक (शाम पांच बजे तक) दिया जा सकता है। प्रतिभागी अपने परिणाम के बारे में कोई भी सूचना या स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच खुद जा कर या टेलीफोन नंबरों 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर फोन कर हासिल कर सकते हैं।

[Dark Saint Alaick]

जीजेएम छह समर्थक गिरफ्तार

दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बंद के दौरान पुलिस अधीक्षक का वाहन रोकने पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के छह सदस्यों को रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक कुणाल अग्रवाल का वाहन रोकने पर रविवार तड़के एक महिला समेत जीजेएम के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि समर्थकों को उनके आवास स्थलों से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए दार्जिलिंग सदर पुलिस थाने ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में जीजेएम के समर्थकों और स्थानीय नेताओं ने पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे सदर पुलिस थाने का घेराव किया और गिरफ्तार किए गए लोगों की तत्काल रिहाई किए जाने की मांग की। गिरफ्तार किए गए लोगों को बाद में जीजेएम समर्थकों की नारेबाजी के बीच दार्जिलिंग जिला अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि एक अन्य घटना में जीजेएम समर्थकों ने कालिम्पोंग उप मंडल के कालीझोरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए पर यात्री वाहनों को आग लगा दी। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इलाकों की गश्त कर रहे हैं और स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स बदमाशों को पकड़ने के लिए वहां पहुंच गई है। इस बीच पृथक गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन बंद के मद्देनजर दार्जिलिंग में आज दूसरे दिन जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग जिलों में सभी दुकानें और बाजार बंद रहे। जीजेएम कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर सड़क यातायात बाधित किया।

[Dark Saint Alaick]

तेलंगाना आंदोलन से कारोबार होगा प्रभावित

नई दिल्ली। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने के संप्रग सरकार के फैसले से उत्पन्न स्थिति में आंध्र प्रदेश में कारोबार प्रभावित होगा। ऐसोचैम की एक सर्वे रपट में कहा गया है कि तेलंगाना मामले पर आंध्र प्रदेश में आंदोलन और बंद का लंबा दौर चलेगा, जिससे राज्य में विशेष तौर पर हैदराबाद के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश पर असर होगा। उद्योग मंडल ने कहा कि हालांकि अभी मौजूदा कम्पनियों के शहर से बाहर जाने का कोई खतरा नहीं है लेकिन ताजा निवेश नहीं होगा। इसमें कहा गया कि 2014 में होने वाले चुनाव तक ऐसे हालात के जारी रहने की संभावना से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि विजयवाड़ा, काकीनाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे राज्यों के वाणिज्यक केंद्रों के कारोबारी माहौल पर भी असर होगा।

[Dark Saint Alaick]

आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलंबन से छिड़ी बहस
सेवानिवृत और सेवारत नौकरशाह नागपाल के समर्थन में आए

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की युवा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर सरकार के कथित मनमाने तरीकों और कभी प्रशासन का ‘स्टील फ्रेम’ कहलाने वाली नौकरशाही की गरिमा बहाल करने की व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। जाने माने, सेवानिवृत्त और सेवारत नौकरशाह नागपाल के पूरे समर्थन में आ गए हैं। नागपाल को रमजान के दौरान स्थानीय तौर पर निर्माणाधीन एक मस्जिद की दीवार कथित तौर पर गिराने के आरोप में निलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर की वर्ष 2010 के बैच की आईएएस अधिकारी, 28 वर्षीय नागपाल को 27 जुलाई को निलंबित किया गया। राज्य में समाजवादी पार्टी सरकार के आलोचकों का कहना है कि नागपाल को मस्जिद की दीवार गिराने की वजह से नहीं बल्कि यमुना नदी के तट की रेत का अवैध तरीके से अंधाधुंध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वजह से निलंबित किया गया है। यह लोग भारतीय प्रशासनिक सेवामें सुधारों का आह्वान कर रहे हैं ताकि सत्ता में मौजूद राजनीतिज्ञों के आगे न झुकने वाले ईमानदार अधिकारियों को आए दिन तबादले और निलंबन सहित अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों के जरिए परेशान न किया जाए। पूर्व कैग विनोद राय नागपाल के समर्थन में हैं। विभिन्न घोटालों पर अपनी रिपोर्ट की वजह से सत्ता प्रतिष्ठान की कड़ी आलोचना का निशाना बने राय हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। राय ने कहा कि किसी अधिकारी का निलंबन एक गंभीर मुद्दा है। यह तब किया जाता है जब अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उनके साथ न्याय नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें निलंबन से पहले अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नागपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मुख्य सचिव और सचिव (संबद्ध विभाग के) को चाहिए कि वे किसी तरह के दबाव के आगे न झुकें। पूर्व आईएएस अधिकारी राय पिछले दिनों ही देश के सर्वोच्च लेखा निकाय के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) एन विट्ठल की राय में नागपाल के निलंबन का कारण राजनीतिक बैर है। वह इसे देश की नौकरशाही में ‘बहुत ही अस्वस्थ परंपरा’ का उदाहरण करार देते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से हमने जो अत्यंत अस्वस्थ परंपरा स्थापित की है, यह उसी का एक और उदाहरण है। निलंबन और तबादला-यह दो तरीके हैं जिन्हें लेकर राजनीतिज्ञ महसूस करते हैं कि वह इनसे नौकरशाहों को अत्यधिक परेशान कर सकते हैं। विट्ठल ने कहा कि किसी भी अधिकारी को मनमाने तरीके से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक बैर होता है। भ्रष्टाचार निरोधक निकाय केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख बनने से पहले पूर्व आईएएस अधिकारी विट्ठल ने कई पदों पर अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने नौकरशाहों के आए दिन होने वाले तबादलों पर रोक के लिए एक व्यवस्था की मांग की। विट्ठल ने कहा कि केंद्र में सेवारत अधिकारियों के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किए जाने वाले तबादले की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। राज्य सतर्कता आयोग या लोकायुक्तों को राज्यों में पदस्थ अधिकारियों के ऐसे तबादलों की समीक्षा करनी चाहिए। सीवीसी या लोकायुक्तों की ओर से पुष्टि किए जाने के बाद ही निलंबन जारी रखा जाना चाहिए। पूर्व सीवीसी ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ‘दुर्गा एक युवा अधिकारी हैं। उन्हें तत्काल बहाल करना चाहिए।’ देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह तबादले किए जा रहे हैं उस पर पूर्व मंत्रिमंडलीय सचिव (कैबिनेट सचिव) टी एस आर सुब्रमण्यम गहरा आश्चर्य जताते हैं। विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम कहते हैं कि नौकरशाही में तबादले अंधाधुंध तरीके से हो रहे हैं। देश भर में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागपाल के निलंबन के बारे में मीडिया में दो तरह की बातें आर्इं। एक, उन्हें एक धार्मिक ढांचे की दीवार गिराने की वजह से निलंबित किया गया। अधिकारियों के अनुसार, धार्मिक ढांचे की दीवार गिराने से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था। दूसरा, उन्होंने इलाके में सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। सुब्रमण्यम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अपने कई फैसलों में कह चुका है कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए किसी भी ढांचे को हटा दिया जाना चाहिए। उप संभागीय मजिस्ट्रेट होने के नाते उन्हें उस इलाके में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों पर भी रोक लगानी थी। उन्होंने सवाल किया कि दोनों ही बातों को देखते हुए, उनका दायित्व उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने का या अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने का था। क्या अपने दायित्व का पालन करने पर उन्हें निलंबित किया गया है ? सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि इस बात को वह प्रतिष्ठा का विषय न बनाए और तत्काल प्रभाव से नागपाल का निलंबन रद्द करे। हरियाणा प्रशासन ने वर्ष 1991 के बैच के सेवारत आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का कई बार तबादला किया। खेमका नागपाल के निलंबन को सत्ता के तहत मिले अधिकारों का दुरूपयोग बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है कि यह पूरी तरह अवांछित था। यह सत्ता के तहत मिले अधिकारों का दुरूपयोग है। बहुत ही कम अधिकारी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरह के साहसी कदम उठा पाते हैं। एक युवा और साहसी अधिकारी होने के नाते नागपाल ने नौकरशाही में सुधार की ओर एक सही कदम उठाया। पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. जी सुंदरम ने नागपाल के निलंबन को अपमान और सिविलसेवा के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाली एक कार्रवाई बताया। सुंदरम ने चेन्नई से फोन पर बताया कि उन्हें निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। यह एक युवा अधिकारी के लिए अपमान वाली बात है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो उनका तबादला किया जा सकता था। केंद्र में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके सुंदरम ने यह भी कहा कि युवा राजनीतिज्ञों को जनसेवा के प्रति निष्ठा दिखाने की पहल करनी चाहिए। एक अन्य पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तबादला, निलंबन, पदोन्नति और अन्य मामलों पर फैसले बिना किसी राजनीतिक बैर के, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ एक स्वतंत्र समिति द्वारा किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका (नागपाल का0 निलंबन गलत है। उन्हें तत्काल बहाल किया जाना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर हवाईअड्डा बना रहा चीन

बीजिंग। चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास की योजना के तहत विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर असैन्य हवाईअड्डा का निर्माण कर रहा है जो तिब्बत के नजदीक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4,411 मीटर की ऊंचाई पर गार्जी तिब्बती स्वायत्त सूबे में निर्माणाधीन दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट सिचुआन प्रांत में आता है। यह हवाईअड्डा दक्षिणपश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में क्वामदो सूबे में स्थित बांगदा एयरपोर्ट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा। बांगदा एयरपोर्ट समुद्री सतह से 4,334 मीटर की ऊं चाई पर स्थित है। चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अभी तक पांच हवाईअड्डों का निर्माण कर चुका है जो गोंगर, ल्हासा, बांगदा, झिगेज और नगारी में स्थित हैं। तिब्बत में हवाईअड्डों के साथ ही रेल व सड़कों का तेजी से विकास किए जाने से भारत में चिंता पैदा हुई है क्योंकि चीन को इन ढांचागत सुविधाओं के माध्यम से अपनी सेना को भारत के नजदीक तैनात करने में मदद मिलेगी। इस बीच, बांगदा हवाईअड्डे का परिचालन सोमवार से बहाल होने की संभावना है। यह हवाईअड्डा मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था।

[Dark Saint Alaick]

अब बच्चों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट

कोलकाता। सात वर्षीय मेहुल चौधरी के माता-पिता सकते में आ गए जब उन्हें पता चला कि बच्चों का यौन शोषण करने वाला (पीडोफाइल) एक व्यक्ति उनके बेटे के पीछे पड़ा है और उनके इकलौते बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। दूसरे माता-पिता के तरह उन्होंने गुस्से में मेहुल का इंटरनेट उपयोग करना बंद करा दिया। बाद में उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट पिता को एक नई मजेदार, शिक्षाप्रद सोशल नेटवर्किंग साइट का पता लगा जो बच्चों की सुरक्षा और निजता की गारंटी देता है। अप्रेल में पेश होने के बाद से वर्ल्डू डाट काम से 20,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। यह छह से 12 साल के बच्चों के लिए है। वर्ल्डू डाट काम के प्रमुख (अनुभव और ब्रांड) हर्षवर्द्धन दवे ने कहा कि बच्चों के शोषण के बढ़ते मामले के कारण इस वेबसाइट पर बहुत तरह की सुरक्षा प्रणाली है। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट पर चैट और बच्चों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाती है और साथ ही वेबसाइट बच्चों को तस्वीरें एव निजी सूचना डालने से रोकती है। दवे ने कहा कि यह रोकथाम इसलिए की गई है ताकि बच्चे टेलीफोन नम्बर व पते जैसी व्यक्तिगत सूचना किसी भी रूप में न डाल सकें और बच्चों की निजता की सुरक्षा हो सके। उल्लेखनीय है कि फेसबुक या गूगल के आर्कुट जैसी वेबसाइटों का उपयोग करने के लिए बच्चे अक्सर अपनी उम्र बढ़ाकर दिखाते हैं।

[Dark Saint Alaick]

मानवीय गतिविधियों ने बढ़ाया केदारनाथ में आपदाओं का खतरा
वैज्ञानिकों के दल ने अपने अध्ययन में यह दावा किया

नई दिल्ली। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील केदारनाथ में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण वहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रतिष्ठित वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने ताजा अध्ययन में यह दावा किया है। दल ने चेतावनी दी है कि इलाके में तीर्थयात्रा और पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियों से भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि केदारनाथ में गत जून में बादल फटने से बाढ़ आई थी। वैज्ञानिक डीपी दोभल के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में कहा गया है कि लोगों की जरूरत से अधिक भीड़ और निर्माण कार्य ने सरस्वती का प्राकृतिक बहाव बाधित कर दिया है जो कि अब केदारनाथ शहर के ठीक पीछे बहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी प्रकार नदी के बहाव के नीचे की ओर रामबाड़ा और गौरीकुंड में मकानों का निर्माण नदी के किनारे दरदरी मिट्टी पर किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलनों के दौरान इन मकानों के ढह जाने का खतरा अधिक है। 2007 में टाइम मैगजीन की ‘हीरोज आॅफ हिमालय’ की सूची में शामिल किए गए दोभल ने कहा कि 16 जून की शाम को भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया। इसके कारण भारी मात्रा में पानी के साथ मिट्टी और मलबा तेजी के केदारनाथ शहर की ओर बढ़ा, जिससे शंकराचार्य समाधि, जल निगम अतिथि गृह और भारत सेवा संघ आश्रम समेत इसके ऊपरी इलाके बह गए। उन्होंने कहा कि इलाके में फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण का काम मंदिर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। पर्यावरण सम्बंधी कड़े दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और मंदिर की ओर जा रहे तीर्थयात्रियों की जानकारी का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी और शिंदे से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

दिफू (असम)। कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के सदस्यों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिल कर उनसे अलग कार्बी आंगलांग राज्य बनाने के लिए अनुरोध करेगा। प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता डेनियल टेरोन ने कहा कि कार्बी आंगलांग में अलग राज्य बनाने के लिए चल रहे आंदोलन में लोगों की आकांक्षा से केंद्र को अवगत कराया जाना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि जिले में जनता के जनप्रतिनिधि नयी दिल्ली जाकर यह काम करें। प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली के लिए रवाना हो सकता है जिसका नेतृत्व केएएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य जॉयराम इंगलेंग करेंगे। इसमें पर्वतीय राज्य लोकतांत्रिक दल (एचएसडीपी) के तीन निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और वे केंद्रीय नेताओं को कार्बी आंगलोंग में मौजूदा हालात से अवगत कराएंगे। टेरोन ने कहा कि अगर नेता प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं सुनते और सकारात्मक जवाब नहीं देते तो ही आगे आंदोलन की जरूरत समझी जाएगी। यही कारण है कि एचएसडीपी और अन्य संगठनों द्वारा कल से बुलाए गए 100 घंटे के बंद को टाल दिया गया है।
असम हिंसा जारी, कार्बी आंगलांग में फिर लगा कर्फ्यू
उधर, अलग राज्य की मांग को लेकर असम के कार्बी आंगलांग जिले में हिंसा रविवार को पांचवें दिन भी जारी रही। इस दौरान सरकारी कार्यालयों और राजनेताओं की सम्पत्तियों को आग लगा दी गई तथा चार घंटे की ढील के बाद कर्फ्यू दोबारा लगा दिया गया। पुलिस ने कहा कि आंदोलनकारियों ने सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय और खादी बोर्ड कार्यालय, लोकनिर्माण विभाग के उपकरण और मशीनरी के साथ ही अमरी में वन विभाग कार्यालय, लांगेकुर में भूमि रिकार्ड कार्यालय को आग लगा दी। इसके अलावा स्वायत्तशासी पर्वतीय जिले से कांग्रेस सांसद बिरेन सिंह इंगती के सागौन के बागान और कार्बी स्वायत्तशासी परिषद के कार्यकारी सदस्य यू उफिंग मसलाई के रबर के बागान को भी आग लगा दी गई। इंगती के बागान को इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने गत शुक्रवार को आग लगा दी थी। कार्बी आंगलांग जिला प्रशासन ने सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट देने के बाद कर्फ्यू फिर से लगा दिया।

[Dark Saint Alaick]

स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना चाहिए
ईसीआई के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा

आगरा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘सराहनीय’ करार देते हुए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के सचिव ने कहा कि केवल स्वच्छ छवि के लोगों को ही चुनाव लड़ना चाहिए ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल किया जा सके। आयोग के सचिव नसीम जैदी ने यहां चुनाव अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के शीर्ष अदालत का फैसला सराहनीय है और आयोग चाहता है कि जिन लोगों की छवि साफ है, वे ही चुनाव में हिस्सा लें ताकि लोगों का लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल किया जा सके। सुनियोजित मतदाता शिक्षा एचं चुनाव हिस्सेदारी पर चुनाव अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए जैदी ने कहा कि आयोग राजनीतिक दलों से जुड़े ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगी जो धन, तोहफा, शराब और अन्य चीजें देकर लुभाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने विधि मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मतदाताओं को इस तरह से लुभाने को संज्ञेय अपराध घोषित करने और ऐसी पेशकश करने या लेने वालों को गिरफ्तार की बात कही गई है। जैदी ने कहा कि चुनाव के दौरान विज्ञापन को खबर की तरह से पेश करने से लोगों में भ्रम फैसला है। आयोग अगले वर्ष 31 मई से लोकसभा चुनाव कराने को तैयार है।

[Dark Saint Alaick]

द्विभाषी होंगे आक्सफोर्ड के शब्दकोश

कोलकाता। इंटरनेट के चलते मुद्रित शब्दकोशों के बेकार होने के मद्देनजर आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए अब अपना ध्यान द्विभाषी शब्दकोश और मोबाइल एप्लीकेशंस पर केंद्रित रहा है। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रबंध निदेशक रंजन कौल ने यहां कहा कि यद्यपि हमारे मुद्रित शब्दकोश की बिक्री भारत में जारी है लेकिन उसकी मांग में कमी आई है। बहरहाल द्विभाषी शब्दकोश की मांग 20 से 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। अंग्रेजी भाषा के प्रमुख प्रकाशक की हिंदी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, गुजराती और तेलुगू भाषा के द्विभाषी शब्दकोश पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। आक्सफोर्ड हाल में ही बंगाली भाषा में भी एक शब्दकोश लेकर आया है। कौल ने कहा कि हम इस सूची में और भारतीय भाषाएं जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जैसे मलयालम, पंजाबी, असमी आदि क्योंकि अंग्रेजी सीखने की आकांक्षी देशभर में छोटे नगरों और शहरों में बढ़ रही है।

[Dark Saint Alaick]

तेलंगाना की पड़ सकती है छाया : भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस और केंद्र की संप्रग सरकार पर तेलंगाना मुद्दे से गलत ढंग से निपटने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि वह अपनी ओर से संसद चलाने में पूरा सहयोग करेगी लेकिन उसे आशंका है कि सत्र के कामकाज पर तेलंगाना मुद्दे की छाया पड़ सकती है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि वह खाद्य सुरक्षा विधेयक पर नीतिगत रूप से सहमत है लेकिन इसके कई आयामों पर चर्चा किया जाना जरूरी है। लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर भाजपा संसदीय दल की कार्यकारी समिति की करीब दो घंटा चली। बैठक के बाद राज्यसभा में पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बैठक में संसद सत्र में पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। हम उत्तराखंड त्रासदी, खराब आर्थिक स्थिति, डालर के मुकाबले रुपए की कमजोर स्थिति, सीबीआई-आईबी गतिरोध, चीन का आक्रमक रूख, तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेलंगाना मुद्दे से गलत ढंग से निपटा गया है, उससे पूरे क्षेत्र में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस ने यह पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से किया है और ऐसे समय में किया है, जब चुनाव करीब आ रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि भाजपा संसद में कामकाज चलाना चाहती है और इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से तेलंगाना मुद्दे से गलत ढंग से निपटा गया है, उससे हमें आशंका है कि इसकी छाया संसद सत्र पर पड़ सकती है। भाजपा नेता ने कहा कि जब राजग की सरकार थी तब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीन राज्यों का गठन किया गया और यह शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत सम्पन्न हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि उद्देश्य पर आधारित था। जबकि कांग्रेस ने इस विषय को राजनीतिक बना दिया। खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में प्रसाद ने कहा कि हम नीतिगत रूप से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर खाद्य सुरक्षा विधेयक पर हमें काफी कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है और इसकी काफी प्रशंसा की गई है। भाजपा नेता ने कहा कि इस विधेयक के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और इसे लागू करने से जुड़े वित्तीय विषयों पर भी विस्तार से चर्चा किए जाने की जरूरत हैं। संप्रग को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन नहीं करने सम्बंधी खबर के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और सपा में क्या सम्बंध है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। यह रोज बदलते रहते हैं। आडवाणी की अध्यक्षता में हुई भाजपा संसदीय दल की कार्यकारी समिति की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।

[Dark Saint Alaick]

आईएएस अधिकारी का निलंबन का मामला
केन्द्र ने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। केन्द्र ने एक आईएएस अधिकारी के निलंबन पर समाजवादी पार्टी नीत उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस महिला अधिकारी ने यमुना नदी के समीप रेत का बड़े स्तर पर खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह कदम कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए एक पत्र की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। इस पत्र में सोनिया ने कहा था कि 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास कार्मिक विभाग का जिम्मा है जो आईएएस काडर के प्रशासनिक मामलों का नोडल विभाग है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए उप्र सरकार को लिखा है और 28 वर्षीय दुर्गाशक्ति के निलंबन मामले में रिपोर्ट मांगी है। सोनिया ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं हो। सूत्र ने कहा कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह किसी आईएएस अधिकारी के निलंबन के मामले में केन्द्र को रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने कहा कि दुर्गाशक्ति के मामले में उसे उप्र अधिकारियों की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है। उप्र काडर की दुर्गाशक्ति को 27 जुलाई को एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश बिना निर्धारित प्रक्रिया को पूरा हुए बिना ही आदेश देने के कारण निलंबित कर दिया गया था। उसके निलंबन के आदेश पर भाजपा एवं बसपा सहित विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया की। विपक्षी दलों का आरोप था कि उप जिलाधिकारी को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उसने राज्य के गौतम बुद्धनगर इलाके में काम कर रहे रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। नागरिक समाज के गणमान्य सदस्यों तथा पूर्व एवं कार्यरत नौकरशाहों ने उप्र अधिकारियों के इस कदम का विरोध किया है। आल इंडिया आईएएस आॅफिसर एसोसिएशन ने दुर्गाशक्ति की बहाली की मांग की। दुर्गाशक्ति को फिलहाल लखनऊ में राजस्व बोर्ड से संबद्ध किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आईएएस आफिसर एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि उनके मामले में न्याय किया जाएगा तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्गाशक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं हो। कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने हाल में आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक के बाद कहा था कि मुझे आईएएस एसोसिएशन से एक ज्ञापन मिला था। हमारे पक्ष की ओर से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो, प्रक्रियाओं का पालन हो। भारत सरकार हमेशा इस मामले को निर्वेयक्तिक ढंग से देखती। उन्होंने कहा कि लिहाजा चिंता की कोई जरूरत नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

जल विवाद पर एकल स्थाई न्यायाधिकरण बनाने की पहल

नई दिल्ली। सरकार ने आखिरकार सभी अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों को खत्म कर उनकी जगह, ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एकल स्थाई न्यायाधिकरण बनाने की पहल कर दी है। जल संसाधन मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कानून, 1956 में संशोधन के लिए एक मंत्रिमंडलीय पत्र तैयार किया है। इसका उद्देश्य 5 अंतर्राज्यीय जल विवाद निवारण न्यायाधिकरणों को खत्म कर उनकी जगह मामलों के निपटारे के लिए एकल स्थाई न्यायाधिकरण गठित करना है। वर्तमान न्यायाधिकरणों को खत्म कर उनकी जगह एक निकाय बनाने का विचार सबसे पहले वर्ष 2011 में तत्कालीन कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने पेश किया था। अक्टूबर 2012 में केंद्र ने राज्यों को सूचित किया कि वह इस मुद्दे पर अंतर मंत्रालयी विचार-विमर्श करना चाहता है। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने प्रस्ताव के बारे में राज्य जल संसाधन और कृषि मंत्रियों के 14 वें सम्मेलन में बताया था। केंद्र की योजना इस उद्देश्य के लिए एक ‘स्थायी न्यायाधिकरण’ बनाने की है जिसके कई सदस्य होंगे। सदस्यों को विभिन्न पीठों में पदस्थ किया जा सकेगा और तीन सदस्यों की एक पीठ एक से अधिक विवादों पर सुनवाई कर सकेगी। अब तक का केंद्र का अनुभव है कि न्यायाधिकरणों में एक के बाद एक कारणों के चलते मामला लम्बा खिंचता जाता है और फैसला नहीं हो पाता। मंत्रालय के अनुसार, न्यायाधिकरण द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बावजूद ज्यादातर मामलों में, प्रभावित राज्यों में से एक राज्य विशेष अनुमति याचिका के जरिए उच्चतम न्यायालय पहुंच जाता है। जल संसाधन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर वर्ष 2010 में कानून मंत्रालय से बात की थी, जिसके फलस्वरूप यह विचार आया था कि अंतर्राज्यीय जल विवाद कानून को रद्द कर दिया जाए। तब राज्यों से कहा गया कि वह अपने मामलों को लेकर उच्च न्यायालयों में नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालयों में जाएं। लेकिन यह विचार असफल रहा। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के मसौदे में भी स्थाई न्यायाधिकरण का सुझाव है। इसमें कहा गया है ‘केंद्र में स्थाई जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे विवादों का शीघ्र निपटारा है। विवादों के हल के लिए केंद्र या राज्य सरकारों के कार्यालयों के अलावा बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वायत्तता पर जोर देगी सीबीआई
सरकार ने सीबीआई के निदेशक को और ज्यादा अधिकार देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया

नई दिल्ली। सीबीआई उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना यह पक्ष पुरजोर तरीके से रख सकती है कि उसकी स्वायत्तता की मांग वैध है और इस तरह वह अपने कामकाज में हस्तक्षेप को रोकने का रास्ता साफ करने का प्रयास करेगी। दो दिन पहले ही सरकार ने सीबीआई के निदेशक को और ज्यादा अधिकार देने के एजेंसी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने प्रस्ताव रखा था कि इसके निदेशक को सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए, जिसका उद्देश्य लालफीताशाही को कम करना है क्योंकि एजेंसी की अनेक फाइलें अलग-अलग मंत्रालयों में कई स्तरों पर अटकी हुई हैं। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई जवाबदेही के महत्व को समझती है और अधिक अधिकारों की इसकी मांग समयबद्ध तरीके से जांच करने के उद्देश्य से की गई है। स्वायत्तता के मुद्दे पर शीर्ष अदालत में गतिरोध की संभावना रह सकती है। केन्द्र सरकार ने 2 अगस्त को सीबीआई के निदेशक को न्यूनतम तीन साल के कार्यकाल के साथ अधिक अधिकार देने के एजेंसी के विचार को खारिज कर दिया था। मामला मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में आएगा। एजेंसी ने केंद्र सरकार के सचिव के बराबर वित्तीय अधिकारों की मांग की थी लेकिन केंद्र ने सुझाव दिया कि ये अधिकार केन्द्रीय पुलिस बल के महानिदेशक को प्रदत्त अधिकारों के समान हों। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी चाहती है कि सीबीआई निदेशक द्वारा वकीलों का एक पैनल बनाया जाए और कानून मंत्रालय द्वारा वकीलों की सुविधा उपलब्ध कराने का चलन बंद होना चाहिए क्योंकि सरकार उन्हें किसी भी वक्त बदल सकती है। सरकार की मंजूरी के बिना विशेष वकीलों का पैनल नियुक्त करने में स्वायत्तता देने के सीबीआई के प्रस्ताव को केन्द्र ने पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में खारिज कर दिया था।

[Dark Saint Alaick]

पूर्वांचल राज्य की मांग के समर्थन में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

नई दिल्ली। पृथक तेलंगाना राज्य के गठन पर मुहर लगने के बाद विभिन्न प्रदेशों में अलग राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है और आज पूर्वांचल राज्य के गठन के समर्थन में नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया और सरकार से तत्काल इसे मंजूरी देने की मांग की गई। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि दो दशकों से भी अधिक समय से पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग की जा रही है, जहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल राज्य के गठन से क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा जो उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। राय ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार पूर्वांचल राज्य को मंजूूरी दे और वाराणसी को राजधानी बनाया जाए जो गंगा जमुनी तहजीब का विश्व प्रसिद्ध केंद्र रही है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी।

[Dark Saint Alaick]

आदेशों के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था बनाई जाए : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस से कहा है कि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पारित न्यायिक आदेशों का पालन तथा इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। अदालत का यह आदेश एक वरिष्ठ नागरिक के साथ लूट और उनके मृत पाए जाने के मामले में आया है। यह व्यक्ति लापता हो गया था और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुजुर्ग का अघोषित तौर पर अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि परिवार वालों की तरफ से उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत ने कहा कि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रशासन की ओर जानकारी पारदर्शी रूप से और शीघ्र आनी चाहिए ताकि इससे जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव आ सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि जांच करने वाली एजेंसी के निचले स्तर पर पेशेवर रवैया और गंभीरता लाने में इस कदम से मदद मिलेगी। निचले स्तर पर इन दो बातों की कमी नजर आती है। न्यायाधीश कामिनी ने कहा कि दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से भी उम्मीद की जाती है कि वे एक ऐसा प्रकोष्ठ अथवा व्यवस्था बनाएंगे, जिससे गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अदालतों द्वारा पारित आदेश का पालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस मामले में अदालत ने आरोपी सुनील को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने इस बात पर अप्रसन्नता जताई कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी की गई। उसने कहा कि पीड़ित पिछले साल 16 जून को लापता हुआ था और प्राथमिकी 16 दिन बाद दो जुलाई को दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार 65 साल के विल्सन सैम्युअल रास्ता भटक गए। इसी दौरान सुनील ने उनसे दोस्ती की तथा नशीला पदार्थ मिला बिस्कुट खिला दिया। सैम्युअल के बेहोशी की हालत में आने पर सुनील उन्हें आजादपुर मंडी के निकट एक पार्क में ले गया और वहां उनसे मोबाइल फोन, अंगूठी, घड़ी और बटुआ छीन लिया। उन्हें पार्क में छोड़कर वह फरार हो गया। सैम्युअल का पता नहीं चलने पर उनके घर वालों ने मुखर्जी नगर थाने में शिकायत की। 19 जून को उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिवार को सौंपने की बजाय 28 जून को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

[Dark Saint Alaick]

मुंबई के अस्पताल में शिंदे की सर्जरी

मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की यहां के एक अस्पताल में फेफड़े की बीमारी के लिए सर्जरी हुई। उनके निकटवर्ती सूत्रों ने कहा कि 71 वर्षीय कांग्रेस नेता को शनिवार रात ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी बीमारी के बारे में विस्तार से पता नहीं चला है लेकिन सूत्रों ने कहा कि उन्हें एक-दो दिनों में छुट्टी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिंदे संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने कहा कि यह छोटा आॅपरेशन था। बहरहाल शिंदे की बेटी और कांग्रेस विधायक प्रणिती ने बताया कि सर्जरी के बाद उनके पिता ठीक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्य सचिव जयंत बंठिया और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से शनिवार को मुलाकात की थी और हज हाउस में चव्हाण की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में भी शिरकत की थी । वर्ली में उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब आॅफ इंडिया के समारोह में भी हिस्सा लिया था।

[Dark Saint Alaick]

सांसद ने की शिंदे की आलोचना

नागपुर। कांग्रेस के स्थानीय सांसद विलास मुत्तेमवर ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर पृथक विदर्भ राज्य के मामले में देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मुत्तेमवर ने शिंदे को लिखे पत्र में कहा कि आपने कथित रूप से जो बयान दिया था कि तेलंगाना के मुद्दे पर इसलिए विचार किया गया क्योंकि यह विदर्भ से अधिक पुराना है। यह बयान ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। इस बयान ने विदर्भ के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। सांसद ने कहा कि या तो आपके अधिकारियों ने आपको अंधेरे में रखा या आपने जान बूझ कर उन ठोस दस्तावेजी सबूतों को नजर अंदाज किया, जिसमें यह दिखाया गया है कि विदर्भ राज्य की मांग अधिक पुरानी है। उन्होंने दावा किया 1953 में गठित न्यायमूर्ति फैजल अली राज्य पुनर्गठन समिति ने कहा था कि विदर्भ पृथक राज्य बनाए जाने के अनुकूल है। कांग्रेस के सांसद ने शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि आपने कई वर्षों तक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय पदों पर अपनी सेवाएं दी और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने विदर्भ में पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए कुछ खास काम नहीं किया। पत्र में कहा गया है कि अब जब आप प्रभावशाली पद पर हैं तो इस इलाके की मदद के बजाए आपने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पृथक राज्य का मसला नहीं उठाकर इसके हितों के खिलाफ काम किया है।

[Dark Saint Alaick]

मानसून सत्र में भी करुंगा वंदेमादतरम का बहिष्कार: बर्क

संभल। उत्तर प्रदेश में संभल लोकसभा सीट से बसपा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा है कि वह मानसून सत्र में भी संसद में अनुपस्थित रहकर ‘वंदेमातरम’ का बहिष्कार करेंगे। बर्क ने शनिवार देर रात चंदौसी में मुस्लिम विकास मंच द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 1997 में भी संसद के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में भी वंदे मातरम का विरोध किया था और पांच अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भी अनुपस्थित होकर इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वंदेमातरम का मतलब भारत माता की पूजा या वन्दना है और इस्लाम में पूजा करना जायज नहीं है, यह इस्लाम के खिलाफ है। इस मुद्दे पर उनकी पार्टी बसपा भी उनके साथ है। बर्क ने आईएएस दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तबादला कर सकती थी। इस मामले में दुनिया देख रही है कि वह बेकसूर हैं। सरकार ने मुसलमानों की वजह से उनका निलंबन नहीं किया है। इस मामले का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार मुसलमानों को ढाल न बनाएं।

[Dark Saint Alaick]

सपा विधायक ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया

सम्भल। उत्तर प्रदेश में सम्भल जिले की चन्दौसी विधानसभा सीट से सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की विधायक लक्ष्मी गौतम ने अपने पति, जेठ और भतीजे सहित पांच लोगों के खिलाफ गाली गलौज करने, जान से मारने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि विधायक लक्ष्मी गौतम का आरोप है कि एक अगस्त को जब वह चंदौसी आवास विकास कॉलोनी में शाम को अपना मकान देखने गई थीं तो वहां उनके पति दिलीप वार्ष्णेय सहित पांच लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया विधायक की शिकायत पर शनिवार देर रात उनके पति दिलीप वार्ष्णेय, भाई-भातीजों सर्वेश वार्ष्णेय, सुनील वार्ष्णेय, आशुतोष वार्ष्णेय और रियाजुल हसन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

[Dark Saint Alaick]

महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। सरकार सितंबर में त्योहारी मौसम से पहले महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर सकती है जो फिलहाल 80 प्रतिशत है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक आकलन से जाहिर होता है कि सितम्बर में महंगाई भत्ते में 10-11 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो इस साल एक जुलाई से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि इसका सही आकलन 30 अगस्त को जून के औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन के जारी होने के बाद होगा। सरकार द्वारा 31 जुलाई को जारी जून के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक कारखाना श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 11.06 प्रतिशत थी जो इस साल मई के 10.68 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। आमतौर पर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए पिछले 12 महीने के औद्योगिक कामगारों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का उपयोग करती है। इस तरह इस मामले पर विचार के लिए जुलाई 2012 से जून 2013 तक के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े का उपयोग किया जाएगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ के महासचिव के के एन कुट्टी ने कहा कि इस बार यह करीब 10 प्रतिशत रहेगा और इसकी घोषणा सितंबर में की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने के अलावा सरकार को 50 प्रतिशत भत्ते को मूल वेतन में मिलना चाहिए और यही हमारी मांग थी। महंगाई भत्ता बहुत पहले ही 50 प्रतिशत बेंचमार्क को पार कर चुका है। आमतौर पर महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के पार जाने पर इसे मूल वेतन में शामिल कर लिया जाता है। महंगाई भत्ते के विलय से कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी के साथ मूल वेतन में भी बढ़ोतरी होती है। कुट्टी ने कहा कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से बहुत अधिक मदद नहीं मिलेगी क्योंकि एक जनवरी, 2011 से मुकाबले महंगाई बहुत बढ़ गई है।