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मोदी आरएसएस के थोपे हुए उम्मीदवार: तारिक

पटना। केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री तारिक अनवर ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी का भाजपा नहीं बल्कि आरएसएस के उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। तारिक ने यहां एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जाने का भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा विरोध किए जाने पर कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि मोदी भाजपा नहीं आरएसएस के उम्मीदवार हैं और उन्हें थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम तौर पर चुने हुए सांसद ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और भाजपा ने इस मामले में जल्दीबाजी में फैसला किया है। तारिक ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा द्वारा मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने का विरोध किया था और उसके बाद पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह के बयान आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे भाजपा के भीतर मोदी को लेकर विद्रोह की स्थिति पैदा होती दिखती है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा में एक मत नहीं होने का कारण आरएसएस द्वारा मोदी को भाजपा के लोगों पर थोपा जाना है। केंद्र द्वारा सैद्धांतिक तौर पर तेलंगाना राज्य के गठन के निर्णय लिए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में उसके विरोध में स्वर उठने के बारे में पूछे जाने पर इस निर्णय को सही ठहराते हुए अनवर ने कहा कि इसके लिए सभी लोगों को विश्वास में लिए जाने की दिशा में प्रयास जारी है। यह पूछे जाने पर कि तेलंगाना के गठन के बाद ऐसे अन्य राज्यों की गठन की मांग उठने और छोटे राज्यों का गठन कर दिया जाना क्या समस्या का समाधान है। तारिक ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह देखा गया है कि उनका तेजी से विकास होता है। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड को छोड़कर अब तक जितने भी नए राज्य बने हैं वहां विकास गति में तेजी आई है।

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झारखंड मंत्रिमंडल में छह नए मंत्री शामिल
झारखंड मुक्ति मोर्चा में असंतोष

रांची। झारखंड में रविवार को छह नए मंत्रियों को शामिल कर हेमंत सोरेन मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। इसमें कांग्रेस की गीताश्री उरांव, राजद के सुरेश पासवान और झारखंड मुक्ति मोर्चा से साइमन मरांडी, चंपई सोरेन, जयप्रकाश पटेल तथा हाजी हुसैन अंसारी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। झारखंड के राज्यपाल डॉ. सैयद अहमद ने रविवार को राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में पूर्वाह्न सवा ग्यारह बजे सभी छह नए मंत्रियों को सामूहिक रूप से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में मंत्री न बन सके कुछ विधायकों में असंतोष व्याप्त हो गया है और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सबक सिखाने की धमकी दी है। इससे पूर्व 13 जुलाई को राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। उनके साथ कांग्रेस के राजेन्द्र प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल की अन्नपूर्णा सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस से सिसई की विधायक गीताश्री उरांव, राष्ट्रीय जनता दल से देवघर के विधायक सुरेश पासवान और झामुमो से मधुपुर के विधायक हाजी हुसैन अंसारी, लिट्टीपाड़ा के विधायक साइमन मरांडी, सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन और हजारीबाग में मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। झारखंड में 82 सदस्यीय विधानसभा है और संविधान के अनुसार यहां अधिकतम 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद गठित की जा सकती है। झामुमो, कांग्रेस और राजद में गठबंधन के लिए हुए समझौते के अनुसार नए मंत्री परिषद में जहां झामुमो और कांग्रेस को पांच-पांच सीटें मिलनी थीं, वहीं दो सीटें राजद को मिलनी तय थीं। मंत्री परिषद के विस्तार में कांग्रेस के कोटे की तीन सीटें अभी खाली रह गई हैं जिनके अगले विस्तार में भरे जाने की संभावना है। निर्दलीय बंधु तिर्की को कांग्रेस में शामिल कर मंत्री बनाए जाने की कवायद के चलते पार्टी के कोटे के तीन मंत्री पद अभी रिक्त रखे गए हैं। आज के विस्तार के बाद हेमंत सोरेन की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को मिलाकर झामुमो कोटे से पांच, कांग्रेस से दो और राजद से दो मंत्री हो जाएंगे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा में तोरपा के विधायक पौलुस सुरीन ने खुद को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है और धमकी दी है कि झामुमो को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पौलुस ने आरोप लगाया कि झामुमो में भाई भतीजावाद पूरी तरह हावी है और दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का निरादर किया गया है। उनके अलावा अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री रहे हेमलाल मुर्मू और मथुरा प्रसाद महतो ने भी असंतोष के स्वर उजागर किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पार्टी के विधायकों को समझाया जाएगा और सरकार पर कोई संकट नहीं आएगा।

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मांगों को मान लिया जाए तो भारत में होंगे 50 राज्य
गृह मंत्रालय को 20 से अधिक राज्यों के गठन के लिए ज्ञापन मिले

नई दिल्ली। यदि नई राज्यों की मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में भविष्य में कम से कम 50 राज्य होंगे क्योंकि गृह मंत्रालय को 20 से अधिक राज्यों के गठन के लिए ज्ञापन मिले हैं। देश भर में अलग राज्यों की मांगें उठ रही हैं चाहे फिर वे मणिपुर में कुकीलैंड हो या तमिलनाडु में कोंगु नाडु, उत्तरी बंगाल में कामतापुर हो या कर्नाटक में तुलु नाडू बहरहाल उत्तर प्रदेश को छोड़ कर किसी अन्य राज्य सरकार ने पहले कभी नए राज्य के गठन की सिफारिश नहीं की। मायावाती नीत बसपा सरकार ने पूर्व में देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटने की सिफारिश की थी। देश भर से नए राज्यों के गठन की मांग उठने का सिलसिला जारी है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय को कई सालों से अलग राज्यों के गठन सम्बंधी ज्ञापन विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों से मिलते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग राज्यों की मांग में अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल या हरित प्रदेश शामिल हैं। ब्रज प्रदेश के गठन की मांग भी की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अलीगढ़ संभाग तथा राजस्थान के भरतपुर एवं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को शामिल करने की बात है। भोजपुर प्रदेश को भी बनाने की मांग है, जिसमें पूर्वी उप्र, बिहार एवं छत्तीसगढ़ को शामिल करने की मांग गृह मंत्रालय को मिली है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को अलग कर विदर्भ प्रदेश बनाने की मांग पुरानी रही है। अलग राज्यों में सबसे मुखर मांग गोरखालैंड के लिए उठी है, जिसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं आसपास के क्षेत्रों को अलग करके बनाया जाएगा। पश्चिमी असम के बोडो बहुल इलाकों में बोडोलैंड एवं असम के कर्बी आंगलांग स्वायत्त जिले में कर्बी आदिवासियों के रहने वाले क्षेत्र को अलग कर्बी आंगलांग राज्य घोषित करने की मांग भी केन्द्र के समक्ष लंबित पड़ी है। बिहार एवं झारखंड में मैथिल भाषी क्षेत्रों के लिए मिथलांचल बनाने की भी मांग है। केन्द्र को गुजरात से अलग कर सौराष्ट्र के गठन की मांग मिली है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में दीमासा लोगों के रहने वाले क्षेत्र में दीमालैंड या दीमाराजी, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व कर्नाटक एवं पूर्व केरल के हिस्सों को मिलाकर कोंगु नाडू, कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में कुर्ग राज्य, ओड़िशा के कुछ जिलों, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को मिलाकर कोसल राज्य, कर्नाटक एवं केरल के सीमा वाले क्षेत्रों को मिलाकर तुलु नाडू, मणिपुर में कुकी आदिवासियों के रहने वाले क्षेत्र में अलग कुकीलैंड तथा पश्चिमी भारत में कोंकणी भाषी लोगों के लिए कोंकण राज्य के गठन की भी मांग की गई है।

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कन्याकुमारी से इस्लामाबाद तक मोहब्बत का पैगाम

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच की कड़वाहट को दूर करने के प्रयास के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के छात्रों के एक दल ने अनोखी पहल करते हुए कन्याकुमारी से इस्लामाबाद की साइकिल से यात्रा शुरू की है और इसी क्रम में यह यात्रा दल अब दिल्ली पहुंचा है। ‘वी लव अवर नेबर पाकिस्तान’ की विषयवस्तु पर आधारित इस अभियान के संयोजक प्रवीण सिंह ने कहा कि हमारा मकसद दोनों देशों में मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाना है और ऐसा दोनों देशों के लोग चाहते हैं। हम दोनों देशों के हुक्मरानों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यूरोपीय संघ की तर्ज पर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों का महासंघ बनाया जाए, ताकि सभी देश और उसके नागरिक विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा रहा है, हालांकि दोनों ही देश अत्याधुनिक हथियार खरीदने और परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। सिंह ने कहा कि ऐसे में अगर दोनों देशों में सम्बंध सामाान्य हो जाएं और भारतीय महाद्वीप के देशों का महासंघ बन जाए, तो कई समस्याओं का हल आसानी से निकाला जा सकता है। गत एक जून को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह साइकिल यात्रा केरल, कर्नाटक, महराष्ट्र गुजरात, राजस्थान और हरियााणा होते हुए दो दिन पूर्व दिल्ली पहुंची है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस साइकिल यात्रा को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने दो जून को तिरूवनंतपुरम से इस यात्रा को औपचारिक रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया था। 15 सदस्यीय इस दल में 73 वर्षीय नानू वैद्य भी हंै। नानूू ने कहा कि घर से इस्लामाबाद जाने के लिए निकले हैं और कहीं रूकने का मतलब ही नहीं है। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। यह पूछे जाने पर कि क्या इस्लामाबाद जाने के लिए वीजा मिल गया है, प्रवीण ने कहा कि इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हम साइकिल से 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हंै और अब हरियाणा होते हुए पंजाब से पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हमने कर्नाटक के सिद्धरमैया, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, एच डी देवगौड़ा, शीला दीक्षित, शरद यादव, राम विलास पासवान, चौधरी अजीत सिंह से मुलाकात की है। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समर्थन का पत्र दिया है।

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बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमात की याचिका खारिज की

ढाका। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी पार्टी को एक और झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका आज खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पार्टी को अवैध घोषित कर दिया था और उसके भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। न्यायाधीश शमसुद्दीन चौधरी मानिक ने जमात की याचिका खारिज कर दी जिसके तहत उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। द डेली स्टार की खबर के मुताबिक न्यायाधीश ने कहा कि स्थगन याचिका के लिए कोई ठोस आधार नहीं है और याचिकाकर्ता के वकील ने इसके समर्थन में कोई दलील नहीं पेश की। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग में जमात के पंजीकरण को रद्द कर दिया और देश में कभी सबसे ज्यादा मजबूत रहे दक्षिणपंथी संगठन को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। दरअसल, एक रिट याचिका जारी कर कहा गया था कि इसके चार्टर ने धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश के तरीकात फेडरेशन के महासचिव रिजाउल हक चांदपुरी और 24 अन्य ने 25 जनवरी 2009 को यह रिट याचिका दायर की थी। तरीकात एक समूह है जो सूफी दर्शन की शिक्षा देता है और धर्मनिरपेक्षता को बढावा देता है। याचिका में उन्होंने कहा था कि जमात एक धर्म आधारित राजनीतिक पार्टी है और यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता में यकीन नहीं रखता। तरीकात फेडरेशन ने याचिका में दावा किया था कि ‘रिप्रजेंटेशन आॅफ पीपुल आर्डर’ :आरपीओ: कानून एक साम्प्रदायिक संगठन को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत होने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जमात को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रतिबंधित किए जाने की मांग तेज होने के बीच पिछले हफ्ते यह फैसला(उच्च न्यायालय का) आया था। गौरतलब है कि जमात मुख्य विपक्षी पार्टी एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का एक अहम सहयोगी दल है।

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अदालत का पुलिस को सलीम राजन,उसके रिश्तेदारों के फोन रिकार्ड जब्त करने का आदेश

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने आज पुलिस महानिरीक्षक को संदिग्ध जमीन सौदों के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी के पूर्व सुरक्षाकर्मी सलीम राजन के टेलीफोन रिकार्ड जब्त करने को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति वी के मोहन ने कहा कि राजन के रिश्तेदारों के भी फोन रिकार्ड ले लिए जाएं। न्यायमूर्ति मोहन ने कोच्चि के ए के शरीफा और तिरूवनंतपुरम के प्रेमचंद आर नैयर की याचिकाएं मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने सलीम राजन और उनके रिश्तेदारों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग की है। राजन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने कलामस्सेरी में शरीफा की करीब 1.16 एकड़ जमीन और तिरूवनंतपुरम में नैयर की 45.5 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की थ्ीा। अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करने के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक एवं एजीपी :खुफिया: को दोनों संपत्तियों के राजस्व रिकार्ड एवं फाइलें अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। सलीम राजन के बारे में खबर आयी थी कि उसने मुख्यमंत्री कार्यालय में सोलर पैनल घोटाले की आरोपी सरिता एस नैयर के फोन रिसीव किए थे जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया था।

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बादल ने गुजरात में पंजाब के किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

संगरूर (पंजाब)। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज कहा कि गुजरात में पंजाब के किसान जिस ‘संकट’ का सामना कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1973 में इस मामले में एक परिपत्र जारी किया था और अब उसके नेता किसानों के लिए ‘घड़ियाली आंसू’ बहा रहे हैं। बादल ने कच्छ इलाके से करीब 1000 सिख परिवारों को बेदखल करने के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय पर बात करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘गुजरात में कांग्रेस सरकार ने 1973 में एक परिपत्र जारी किया था कि यदि गुजरात से बाहर का कोई किसान वहां जमीन खरीदता है तो उसे गैर-कृषक घोषित कर दिया जाएगा।’’ बादल ने कहा कि पंजाब के किसानों की कृषि भूमि की बिक्री या इसके हस्तांतरण पर रोक लगाने का निर्णय पूर्णतय: तत्कालीन कांग्रेसी सरकार द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर लिया गया। लेकिन विडम्बना यह है कि कांगे्रस नेतृत्व गुजरात के किसानों को बचाने के प्रयास करने के बजाए ‘घड़ियाली आंसू’ बहा रहा है। उन्होंने संगरूर जिले के नवनियुक्त सरपंचों और पंचों को शपथ ग्रहण कराने के बाद कहा,‘‘ कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है और खासकर पंजाब विरोधी रही है।’’ बादल ने कहा कि केवल कांग्रेस ही इस प्रकार के किसान विरोधी कानून बना सकती है जबकि शिरोमणि अकाली दल हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए जोरदार तरीके से लड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका दल गुजरात में पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के लड़ेगा। इससे पहले बादल ने एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर राज्य के किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई लेकिन केंद्र की गलत नीतियों ने उन पर कई बोझ डाल दिए हैं।

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दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में सपा और केंद्र के बीच तनातनी बढ़ी

नई दिल्ली/लखनऊ। निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में आज समाजवादी पार्टी और केंद्र सरकार में टकराव बढता दिखाई दिया जहां सपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला सही और अंतिम है। पार्टी ने केंद्र पर राज्य से सभी आईएएस अधिकारियों को हटाने का ताना तक मार दिया। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आईएएस अधिकारी दुर्गा को निलंबित करने का फैसला उचित है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह सही है। यह अंतिम है।’’ निलंबन के आदेश को रद्द किये जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मुलायम ने ‘नहीं’ में उत्तर दिया। इस मुद्दे पर सपा और केंद्र में टकराव बढने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र इस मामले में राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ सपा का ऐसा ही रवैया लखनउ में भी सामने आया जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गल्ती करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा के निलंबन को सही ठहराने वाले अखिलेश ने एक समारोह में कहा, ‘‘यहां कई बच्चे हो सकते हैं जो बता सकते हैं कि गलती करने पर उनके शिक्षकों और माता-पिता ने उनकी पिटाई की होगी। सरकार भी इसी तरह चलती है। जब भी कोई अधिकारी कुछ गलत करता है तो उसे दंडित किया जाता है।’’ सपा नेता राम गोपाल यादव ने दिल्ली में कहा, ‘‘अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप चाहती है तो वह उत्तर प्रदेश से सभी आईएएस अधिकारियों को हटा सकती है। हम अपने अधिकारियों के साथ प्रदेश को चला लेंगे।’’
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि निलंबित की गयीं अधिकारी को नियमों के तहत अपील करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर वह हमें अपनी अपील भेजती हैं तो हम इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे। सामान्य रूप से अधिकारी राज्य सरकार से संपर्क करते हैं। हम स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं कर सकते।’’ गौतमबुद्ध नगर की 28 वर्षीय एसडीएम दुर्गा शक्ति को 27 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके पीछे कथित तौर पर बिना आवश्यक प्रक्रिया का पालन किये एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश दिये जाने की वजह बताई थी। दुर्गा जिले में रेत माफिया पर अपनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहीं। निलंबन के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस विषय का पूरा ब्योरा हासिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं।’’ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार निलंबन के विवादास्पद मुद्दे पर उप्र सरकार द्वारा उसे भेजी गयी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। सूत्रों ने बताया कि निलंबन की जानकारी से संबंधित रिपोर्ट कार्मिक मंत्रालय को प्राप्त हुई है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों को देखता है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को दुर्गा के निलंबन के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए तीन बार पत्र लिखा। तीसरे पत्र के बाद और अधिकारी के निलंबन के एक हफ्ते बाद रिपोर्ट भेजी गयी।
केंद्र सरकार ने कल उप्र सरकार से कहा था कि 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट दी जाए। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट के लिए ताजा पत्र तब लिखा जब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि दुर्गा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नियमों के अनुसार कोई आईएएस अधिकारी उस पर लगाये गये आरोपों पर अधिकतम 10 दिन में जवाब दे सकता है या सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश ने लखनउ में सपा कार्यालय में आयोजित एक अन्य समारोह में कहा कि देश में कई एसडीएम अधिकारियों को निलंबित किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अखिलेश ने कहा, ‘‘मीडिया मेरी सरकार के पीछे पड़ा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार चलाना मुश्किल है। 10 साल की राजनीति की तुलना में एक साल सरकार चलाना ज्यादा कठिन है।’’ अखिलेश ने कहा कि मायावती की पिछली सरकार में एक आईएएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली थी और उनके समय अधिकारी जूते उतार कर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते थे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा, ‘‘आईएएस अधिकारी के साथ बहुत अन्याय किया गया है। उन्हें निलंबित किया गया है और उन पर आरोपपत्र दाखिल किया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसे माफिया और असामाजिक तत्व चला रहे हैं।’’

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बलात्कार पीड़ित के नाम के खुलासे से उच्चतम न्यायालय नाराज,
दस लाख रूपए मुआवजे का दिया आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार की शिकार इंदौर जिले के बेतमा कस्बे की दो स्कूली छात्राओं को दस दस लाख रूपए मुआवजा देने का निर्देश आज मध्य प्रदेश सरकार को दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही एक हलफनामे में इन लड़कियों की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाये। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस का जवाब चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है । न्यायालय इस मामले में अब छह सप्ताह बाद आगे विचार करेगा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुये न्यायाधीशों ने कहा कि इस अधिकारी को नोटिस जारी किया जाये। कारण बताओ नोटिस में पूछा जाये कि हलफनामे में बलात्कार पीड़ित लड़कियों की पहचान सार्वजनिक करने के लिये उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए के तहत मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाये। न्यायाधीशों ने कहा कि सामूहिक बलात्कार की शिकार दोनों स्कूली छात्रायें गरीब परिवारों की हैं जिनके साथ फरवरी, 2012 को खुले मैदान में 16 व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया था। इन दोनों छात्राओं को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में मुआवजे के रूप में दो दो लाख रूपए की रकम दिया जाना ‘बहुत ही कम’ और ‘अपर्याप्त’ है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हम मध्य प्रदेश सरकार को उसके प्रधान सचिव :गृह: के माध्यम से निर्देश देते हैं कि दोनों पीड़ितों को आज से एक महीने के भीतर आठ लाख रूपए की शेष रकम का भुगतान किया जाये। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से भी कहा कि इस तरह के अपराध की शिकार पीड़ितों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों के लिये उसे आगे आना चाहिए क्योंंकि वे जीवन पर्यन्त इस अपघात को जीती हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसी पीड़ितों की किसी भी धनराशि से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी रकम बलात्कार पीड़ित की गरिमा और विश्वास को बहाल नहीं कर सकती है लेकिन पर्याप्त मुआवजा, बीमा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे उपाय बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास में कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं।’’ न्यायालय ने कहा कि संघीय सरकार के रूप में केन्द्र सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए क्योंकि यह किसी एक राज्य का मसला नहीं है जहां ऐसे अपराध हो रहे हैं बल्कि यह पूरे देश में हो रहा है और ‘‘एक भी ऐसा दिन नहीं है जब देश में बलत्कार की घटना सुनायी नहीं पडती हो।’’ न्यायाधीशों ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि उच्च न्यायालय बलात्कार पीड़ितों की बजाये आरोपियों को लेकर अधिक चिंतित था। न्यायालय ने कहा कि पीड़ित को दो लाख रूपए का मुआवजा तो सारी व्यवस्था का मखौल बनाना है। दो लाख रूपए पर्याप्त मुआवजा नहीं हो सकता है। यह मानवाधिकारों का एक बहुत ही छोटा अंश है। न्यायालय ने जेल में बंद 16 अभियुक्तों के बारे में उच्च न्यायालय के आदेश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि वे जेल में बंद नहीं हैं बल्कि वे सजा काट रहे हैं। न्यायाधीशों ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा से कहा, ‘‘हम जानना चाहते हैं कि आप :केन्द्र: इस तरह के अपघात की शिकार पीड़ितों को मदद क्यों नहीं मुहैया कराते हैं। न्यायालय ने 84 वर्षीय सत्यपाल आनंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। आनंद की जनहित याचिका उच्च न्यायालय ने 22 जून, 2012 को खारिज कर दी थी। यह जनहित याचिका 19 फरवरी को सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में मीडिया में आयी इस खबर के आधार पर दायर की गयी थी कि बलात्कार के बाद इस जघन्य अपराध को मोबाइल फोन में रिकार्ड करके उसकी क्लीपिंग तैयार करके इंटरनेट पर डाली गयी है। याचिका में कहा गया है कि इस वारदात के बाद मीडिया में सामूहिक बलात्कार की करीब दस अन्य घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

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तालिबान, पाक पुलिस के बीच गेंदबाज, बल्लेबाज का संबंध : आईजी

पेशावर। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने तालिबान और पुलिस के बीच संबंध की तुलना ‘टेस्ट मैच के गेंदबाज और बल्लेबाज’ से कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक एहसान घानी ने मीडिया से बात करते हुए यह टिप्पणी की। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने घानी के हवाले से बताया, ‘‘हम बल्लेबाज हैं क्योंकि वे गेंदबाजी करते हैं। कभी कभी हम छक्का मारते हैं तो कभी हम विकेट गंवा देते हैं। यह टी 20 मैच नहीं बल्कि एक टेस्ट मैच है इसलिए उनके साथ यह चलता रहेगा।’’ आईजी ने कहा कि पुलिस को जो धमकियां मिल रही है उसका मुकाबला करने के लिए कार्य चल रहा है । डेरा इस्माइल खान जेल हमला जैसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं हो इसके लिए कदम उठाया जा रहा है ।

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वाईएसआर कांग्रेस सांसद मेकापति राजामोहन रेड्डी ने दिया इस्तीफा

हैदराबाद। नेल्लोर से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मेकापति राजामोहन रेड्डी ने आंध्रप्रदेश के विभाजन के ‘एकतरफा’ फैसले के विरोध में आज संसद से इस्तीफा देने की घोषणा की। मेकापति ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि वह चाहती हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें त्यागपत्र सौंपू तो मैं दिल्ली जाउंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपूंगा। ’’ उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा कांग्रेस और तेदेपा के दोहरेपन तथा विभिन्न पक्षों की भावनाओं पर विचार किए बिना राज्य के विभाजन का एकतरफा फैसले करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य से कई पुराने जख्म हरे हो गए हैं और देश उबलने लगा है। हम कांग्रेस के आचरण की निंदा करते हैं!

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तीन वर्षो में 22 लड़ाकू विमान, 18 हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में 10 मिग 21 समेत 22 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने बताया कि इन दुर्घटनाओं में 44 रक्षाकर्मियों समेत 49 लोग मारे गए हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘ 2011-12 से 2012-13 और चालू वित्त वर्ष में 10 मिग 21 समेत 22 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में 44 रक्षाकर्मी और पांच नागरिकों की मौत हुई। एक अन्य सवाल के उत्तर में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 2025 तक मिग 21 बिसन विमान परिचालन में लाने की योजना बना रही है। वीआईपी हेलीकाप्टर सौदे की जांच के बारे में उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी एवं उनके संबंधियों के खाते जब्त कर लिये थे। हालांकि अदालत के आदेश के अनुरूप कुछ शतो’ के साथ सभी खाते बहाल कर दिये गए।

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सेवा कर चोरी मामले में पहली गिरफ्तारी

नई दिल्ली/कोलकाता। देश में सेवा कर चोरी के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने हाल ही में सेवा कर चोरी मामले में प्रावधान किया है जिसके तहत इस प्रकार की कार्रवाई करने की शक्ति दी गयी है। कूरियर कंपनी के मालिक को करीब 70 लाख से अधिक सेवा कर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के लिये आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में प्रावधान का प्रस्ताव किये जाने बाद इस प्रकार का यह पहला मामला है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कूरियर कंपनी के मालिक सुदीप दास को सेवा कर अधिकारियों ने पिछले सप्ताह कोलाकाता में गिरफ्तार किया था। सेवा कर आयुक्त :कोलकाता: की तरफ से जारी बयान के अनुसार दास मेसर्स ब्लू बर्ड नाम से कूरियर कंपनी चला रहा था। उसने विभिन्न कंपनियों से सेवा कर के रूप में कथित तौर पर 67 लाख रपये प्राप्त किये लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं किया। बयान के अनुसार 50 लाख तथा उससे अधिक की सेवा कर चोरी संज्ञेय अपराध है। 48 वर्षीय दास को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोलकाता की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस बारे में कंपनी को फोन कॉल किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

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गुजरात में परमाणु बिजली घर का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया

अहमदाबाद। गुजरात तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश भावनगर जिले में भारतीय परमाणु उर्जा निगम लि. (एनपीसीआईएल) की 6,000 मेगावाट के बिजली संयंत्र के प्रस्ताव को सीआरजेड मंजूरी देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सिफारिश की है। यह परियोजना मीठीविरदी में लगायी जानी है। प्राधिकरण ने एनसीआईएल के प्रस्ताव पर विचार किया है और चर्चा के बाद परियोजना को तटवर्ती नियामकीय क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी के लिये उसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजने की सिफारिश करने का निर्णय किया है। गुजरात तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) के एक सदस्य ने कहा कि सिफारिश भेजने का निर्णय इस शर्त के साथ किया गया है कि एनपीसीआईएल सुरक्षा पहलुओं तथा स्थल चयन मानदंड के साथ लाभ के बारे में विस्तृत नोट भेजेगा। जीसीएमए के सदस्य चयनित स्थान का दौरा करेंगे। सदस्य ने कहा, ‘‘प्राधिकरण के पास इस प्रकार की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। हमने केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली 15 सदस्यीय विशेष समिति को प्रस्ताव भेजने की सिफारिश करने का निर्णय किया है। अब इस बारे में निर्णय पूरी तरह उनको करना है।’’ उसने कहा कि परियोजना के लिये पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के मामले में यह केवल पहला कदम है। एनपीसीआईएल ने सीआरजेड क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में प्राधिकरण को विस्तृत जानकारी दी। इस बीच, पर्यावरणविदें पे इस प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया है। पर्यावरण सुरक्षा समिति के बैनर तले पयार्वरणविदें ने कहा है कि गांव वाले इसका विरोध करेंगे और पर्यावरण मंत्रालय को प्रक्रियागत समस्याओं से अवगत कराएंगे।

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ललित कला अकादमी: स्थापना के छह दशक

नई दिल्ली। ललित कला अकादमी की स्थापना के छह दशक पूरे होने पर आज से शुरू हुए स्थापना दिवस कार्यक्रम में दृश्य कला (विजुअल आर्ट) और मंचीय कला (परफार्मिंग आर्ट) का अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। ललित कला अकादमी के अनुसार, स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन अकादमी, ध्रुपद केंद्र भोपाल के साथ मिलकर कर रही है। इसकी शुरूआत ‘कैनवास पर राग’ शीर्षक वाली प्रदर्शनी के साथ हुई, जिसमें शास्त्रीय रागों को कैनवास पर उकेरा गया है। ‘कैनवास पर राग’ प्रदर्शनी में ओम प्रकाश शर्मा, प्रफुल्ल धानुकर, सत्यभामा मांझी, निखिल बंसल, रितु गुप्ता, जयश्री पटनकर, बलबिंदर कुमार और रागमाला प्रिंट के चित्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित होंगे और 6 अगस्त को रागमाला कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। 8 अगस्त को ओम प्रकाश शर्मा अपनी कला के संबंध में चर्चा करेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विविधतापूर्ण भारतीय कलां के लिए ललित कला अकादमी जैसे संस्थान की परिकल्पना की थी और अकादमी का उद्घाटन 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था।

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उत्तराखंड आपदा: राज्य सरकार पर कदम नहीं उठाने का भाजपा ने लगाया आरोप

नई दिल्ली। उत्तराखंड में भारी वर्षा और बाढ के कारण हुई भीषण तबाही के लिए राज्य सरकार पर समय रहते उपाय नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज कहा कि यदि कांगे्रस सरकार ने संवेदनशीलता दिखायी होती तो कई लोगों की जानें बचायी जा सकती थीं। उत्तराखंड में हाल में आयी प्राकृतिक आपदा पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी ने आरोप लगाया कि राज्य की कांगे्रस सरकार समय रहते उपयुक्त कदम उठाने में विफल रही। उन्होंने विजय बहुगुणा नीत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने मौसम विभाग की चेतावनी की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि राज्य में 16 और 17 जून को आयी इस त्रासदी में करीब 10 हजार लोग मारे गये या लापता हो गये। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में मृतकों की संख्या को लेकर भी केन्द्र एवं राज्य सरकारों के आंकड़ों में विरोधाभास है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने आरोप लगाया कि बहुगुणा को ‘‘राज्य की भाषा और भूगोल’’ के बारे में भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा 18 जून को राज्य को तबाही वाली स्थिति में छोड़कर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बधाई देने के लिए दिल्ली आ गये थे। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने 18 जून को थल सेना और वायुसेना को मदद के लिए बुला लिया होता तो कई बहुमूल्य जानों को बचाया जा सकता था। भाजपा के वरिष्ठ नेता कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड के बाढ से तबाह हुए करीब 3000 गांवों के पुनर्वास तथा उनके साथ बेहतर रूप से सड़क संपर्क जोड़े जाने की फौरन जरूरत है। उन्होने कहा कि इनमें से बहुत से गांव भारत..चीन सहित पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं तथा ऐसी हालत में वहां माओवाद पनपने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठी थी जिसे प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया तो राहत एवं पुनर्वास कामों में केन्द्र की पूरी मदद मिलती। चर्चा में भाग लेते हुए लोजपा के रामविलास पासवान ने कहा कि उत्तराखंड त्रासदी से मात्र एक राज्य ही प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि इसमें बिहार सहित देश के कई राज्यों के तीर्थयात्रियों की जानें गयीं या वे बुरी तरह परेशान हुए। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपदा प्रबंधन के मामले में केन्द्र एवं राज्यों के बीच कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिए केन्द्र एवं राज्यों के बीच परस्पर तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है। तेलंगाना मुद्दे पर सदन में चल रहे हंगामे के कारण पासवान अपनी बात पूरी नहीं कर सके और चर्चा अधूरी रही।

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उत्तराखंड में बारिश जारी, बड़कोट में बादल फटा

देहरादून। उत्तराखंड के ज्यादातर स्थानों पर आज भी बारिश जारी रहने से राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर आ गयीं। वहीं, उत्तरकाशी जिले के बड़कोट इलाके में तेज बारिश के बाद बादल फट गया। पिछले सप्ताह बारिश से उफनाई मंदाकिनी नदी में बह गये केदारनाथ में आपदा राहत कार्यों के लिये तैनात अल्मोड़ा के उपजिलाधिकारी अजय अरोड़ा की तलाश आज छठे दिन भी अधूरी रही। राज्य आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण केंद्र के अनुसार, प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर रूक-रूक कर हल्की से भारी बारिश जारी है। राजधानी देहरादून में भी कल रात से रूक-रूक लगातार बारिश जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 82 मिमी वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। इस बीच, लगातार जारी भारी बारिश को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम ने देहरादून जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों को अगले दो दिन छह और सात अगस्त को बंद रखने के निर्देश दिये हैं। उधर, रूद्रप्रयाग जिले के उखीमठ इलाके में पिछले 24 घंटों में 102 मिमी, उत्तरकाशी में 77 मिमी, बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में 52 मिमी, पिथौरागढ के डीडीहाट में 53 मिमी और उधमसिंह नगर के गदरपुर में 45 मिमी वर्षा रिकार्ड की गयी। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में बनालपट्टी क्षेत्र के नाल्ड गांव में लगातार बारिश के बाद आज तड़के बादल फट गया। हालांकि, घटना जंगल में होने के कारण उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लगातार बारिश जारी रहने से राज्य की लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी खतरे के निशान से केवल तीन मीटर नीचे बह रही है, जबकि रूद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी भी खतरे के चिन्ह से इतना ही नीचे है।

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ट्रेन में विस्फोट होने पर पाकिस्तान में तीन लोगों की मौत

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आज एक यात्री ट्रेन में बम विस्फोट होने से एक बच्चा सहित तीन लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। रेल मंत्री ने इसे एक आतंकवादी कार्य बताया है। अधिकारियों ने बताया कि शालीमार एक्सप्रेस के एक खचाखच भरे कंपार्टमेंट में यह विस्फोट तोबा टेक सिंह शहर में आज दोपहर हुआ। स्थानीय स्तर पर बने इस बम को एक एक बोगी के शौचालय में रखा गया था। रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘यह एक आतंकवादी कार्य है। एक बोगी के शौचालय में बम रखा गया था।’’ सरकारी मीडिया में आई खबरों में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। चिकित्सकों ने बताया कि तोबा टेक सिंह में इलाज के बाद 21 घायल यात्रियों को छुट्टी दे दी गई जबकि 14 अन्य भर्ती हैं। एक महिला और उसके बच्चे की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। जब यह चटीयाना रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तभी विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद ट्रेन रोक दी गई और राहत एवं बचाव टीम मृतकों और घायलों को अस्पताल ले गई। पुलिस और पाकिस्तान रेलवे के कर्मियों ने इलाके का निरीक्षण किया और हमले की जांच की। टीवी पर प्रसारित फुटेज के मुताबिक विस्फोट से बोगी के छत को नुकसान पहुंचा जबकि ट्रेन पटरी पर ही खड़ी है जिससे लगता है कि हमले में कम शक्तिशाली विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। बहरहाल, किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। टीवी समाचार चैनलों की खबरों के मुताबिक किसी अनाम व्यक्ति ने पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों को धमकी दी थी कि यदि पांच करोड़ रूपये नहीं दिए गए तो ट्रेन को विस्फोट कर उड़ा दिया जाएगा। हालांकि, इस कथित धमकी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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पूर्वांचल राज्य गठन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी

नई दिल्ली। पृथक तेलंगाना राज्य की तर्ज पर पूर्वांचल राज्य गठन की मांग को लेकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि सरकार ने यदि उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो उसके कार्यकर्ता छह सितम्बर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास का घेराव करेंगे। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक यहां इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। राय ने कहा कि पूर्वांचल राज्य निर्माण के लिए प्रयास गत 30 वर्षों से जारी है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय, पूर्व राज्यपाल मधुकर दिघे सहित कई लोगों ने संघर्ष किया है। राय ने कहा कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी भी गत 15 वर्ष से पूर्वांचल राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में बिजली उत्पादन होने के बावजूद यह अन्य राज्यों को दी जाती है जबकि किसान भुखमरी का सामना कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्र के प्रति सौतेले व्यवहार के चलते लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वांचल राज्य निर्माण जरूरी हो गया है।

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हजारे के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज करने संबंधी अर्जी

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाजसेवी अन्ना हजारे के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज कराने के लिये अदालत में अर्जी दाखिल की गयी है। अदालत ने इस मामले में लाइन बाजार थाने से रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्र बहादुर की अदालत में नियम 156 (3) के तहत दायर याचिका में हजारे के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा दो के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने का आग्रह किया है। अदालत ने इस मामले में लाइन बाजार थाने से रिपोर्ट मांगी है। याची का कहना है कि अपनी जनतंत्र यात्रा के सिलसिले में गत 29 जुलाई को जौनपुर आये हजारे स्थानीय टी. डी. कालेज के मैदान में आयोजित जनसभा में जिस वाहन से पहुंचे थे। उस पर बड़े आकार का राष्ट्रीय ध्वज लगा था, जो नियमों के विरुद्ध है। याची की यह भी दलील है कि सूर्यास्त हो जाने के बावजूद हजारे के वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा, जो झंडे का अपमान है।

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अशक्त लोगों के लिए आरक्षण बढाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। सरकार ने एक विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया है जिसमें अशक्त लोगों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री पी बी नाइक ने भगत सिंह कोश्यारी के सवालों के लिखित जवाब में आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार यह आरक्षण तीन प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सीधी भर्ती के मामले में सभी समूहों में तथा पदोन्नति के मामलों में समूह ग तथा घ पदों में अशक्त लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति के मामले में अशक्त लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएं।

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वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश

नई दिल्ली। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कठोर उपाय किये जाने के मकसद से सरकार ने आज राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें सात साल के कारावास तथा वन्यजीव प्राधिकरण को बरामदगी एवं गिरफ्तारी के अधिकार देने का प्रावधान है। पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन ने इस मकसद से उच्च सदन में वन्य जीवन संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिये 1972 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। विधेयक में वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके रहने के स्थलों के प्रबंधन तथा वन्य जीवों के अंगों के व्यापार के नियमन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रबंधन समिति द्वारा अधिकृत किये गये किसी भी अधिकारी को मामला दर्ज करने, छानबीन, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार सीमा शुल्क के निरीक्षक या उससे उपर के अधिकृत अधिकारी तथा तटरक्षक बल के सहायक कमांडेंट या उससे उपर के अधिकृत अधिकारी को भी प्रदान किये जा सकेंगे। विधेयक में वन्यजीवों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की सजा तथा कम से कम एक लाख रूपये या अधिकतम 25 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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पूर्व मंत्री ने कहा, सीडब्लूसी को आंध्रप्रदेश को बांटने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री मंडाली बुद्ध प्रसाद ने आज मांग की कि कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) को आंध्रप्रदेश को बांटने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सीडब्लूसी का फैसला आंध्रप्रदेश राज्य के सिद्धांतों के खिलाफ है जिसका गठन 1956 में तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1972 में दो भागों में बांटने का विरोध किया था जब राज्य के विभाजन के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री और सांसद दिल्ली में हालात का आकलन करने में नाकाम रहे और इस तरह का सख्त फैसला लेने से सीडब्लूसी को नहीं रोक पाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से एक होने और एकीकृत राज्य के लिए लड़ने की अपील की। इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को अपने पदों से इस्तीफा देने को कहा। बहरहाल, एक अन्य पूर्व मंत्री देवीनेनी नेहरू ने भी जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा देने और आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की जिसमें छात्र, सरकारी कर्मचारी और वकील पहले से ही शामिल है।

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आर्थिक नरमी के बीच चीन में सोवियत विघटन पर चर्चा गर्म

बीजिंग। चीन की वृद्धि दर के दूसरी तिमाही में घटकर 7.5 प्रतिशत आने के बीच देश के मीडिया में सोवियम संघ के विघटन और इससे सीख विषयों पर बहस शुरू हो गई है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी आफ चायना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ‘चीन के लिए सोवियत विघटन का सबक’ शीर्षक संपादकीय में कहा ‘‘जिस अराजकता के कारण सोवियत विघटन हुआ वह चीन के लिए चेतावनी है।’’ इसमें कहा गया ‘‘चीन का अपना खुद का इतिहास कहता है कि देश अराजकता नहीं सह सकता। अशांति के साथ युद्ध और रक्तपात आता है।’’ इस संपादकीय में कहा गया है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले सोवियत संघ का 1991 में 60 साल बाद विघटन इसलिए हुआ कि वह सुधार पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसमें कहा गया ‘‘सरकार जब सुधार प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं रख पाई तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। यह सभी देशों के लिए सबक है। पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि मिखाईल गोर्बाच्योफ का नेतृत्व ढीला था। कुछ लोग सिर्फ विचारधारात्मक रझान की वजह से उनकी तारीफ करते हैं।’’ संपादकीय में कहा गया कि चीन के कम्युनिस्ट शासकों द्वारा शुरू की गई आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की तुलना गोर्बाचेव की राजनैतिक सुधार से की जाती है जिसकी उन्होंने कोशिश और इस कोशिश में उनके हाथ से नियंत्रण निकल गया। इसमें कहा गया ‘‘यहां यह भी उद्धृत करना मौजूं है कि सोवियत संघ के मुकाबले चीन की सुधार प्रक्रिया के बारे में विश्व की राय बिल्कुल अलग है। हालांकि पश्चिम चीन को पसंद नहीं करता लेकिन मुख्यधारा में चीन के सुधार को अहमियत दी जाती है जबकि गोर्बाच्योफ को ऐसी प्रशंसा कभी नहीं मिली।’’

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पूर्व विधायक शांत कांग्रेस छोड़कर शिअद में शामिल हुए

चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व विधायक अजीत सिंह शांत ने कांग्रेस में घुटन महसूस होने का आरोप लगाते हुए आज पार्टी छोड़ दी और सत्तारूढ शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया। शांत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मेरे साथ पार्टी (कांगे्रस) में ऐसा व्यवहार किया जाता था, मानो मैं पाकिस्तान से आया शरणार्थी हूं। मुझे घुटन महसूस हो रही थी।’ शांत 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार पंजाब विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्हें शिअद की उम्मीदवार बीबी राजविंदर कौर से हार झेलनी पड़ी थी।

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व्यक्ति को नाबालिग से बलात्कार से दोषमुक्त करने को शरियत कानून का हवाला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शरियत कानून उदधृत करते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति को इसी धर्म की एक नाबालिग लड़की को अवैध रूप से कैद रखने और उससे बलात्कार करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। शरीयत कानून 15 वर्षीय लड़की को अपने अभिभावकों की मर्जी के बिना निकाह करने की इजाजत देता है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत नाबालिग को अवैध रूप से कैद में रखने और उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। भारतीय दंड संहिता में बलात्कार के संदर्भ में लड़की को 16 साल की होने तक नाबालिग माना गय है और तब तक लड़की की मर्जी के बावजूद उससे शारीरिक संबंध बनाना एक अपराध है जिसके लिए अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने व्यक्ति को आरोपोें से बरी करते हुए कहा, ‘‘लड़की और आरोपी दोनों धर्म से मुस्लिम हैं। यद्यपि अभियोक्त्री भारतीय बहुसंख्यक कानून या भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों के अर्थ के अनुसार नाबालिग हो लेकिन उसके वर्तमान कानून के तहत वह 15 वर्ष की आयु पूरी करके अपने अभिभावकों की मर्जी के बिना भी आरोपी से विवाह कर सकती थी। यद्यपि वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री ने आरोपी से अपने अभिभावकों की मर्जी से विवाह किया।’’ अदालत ने साथ ही कहा कि लड़की जब गत वर्ष अपनी इच्छा से आरोपी के साथ भागी तब वह बालिग होने वाली थी। दोनों के प्रेम प्रसंग के मामले की उसके अभिभावकों को भी जानकारी थी। अदालत ने कहा कि लड़की को ना तो रोका गया था और ना ही जबर्दस्ती कैद में रखा गया था। दोनों ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विवाह कर लिया। अदालत ने कहा कि शरीयत कानून 15 वर्षीय लड़की से विवाह को अपराध नहीं मानता। अभियोजन पक्ष के अनुसार लड़की और उसकी मां ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी थी कि व्यक्ति ने गत वर्ष उससे उसके घर में उस समय बलात्कार किया था जब वह अकेली थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने लड़की को यह भी धमकी थी कि वह इस घटना का जिक्र किसी से ना करे नहीं तो वह उसकी और उसके पूरे परिवार की हत्या कर देगा। उसके बाद उसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। लड़की ने हालांकि अदालत को बताया कि वह व्यक्ति से प्यार करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे लेकिन उसकी मां इस पर सहमत नहीं थी।

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किसी अप्रिय घटना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार होगी जिम्मेदार: जीजेएम

दार्जिलिंग। अलग गोरखालैंड राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) प्रायोजित बंद का आज तीसरा दिन था और पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी दी कि पर्वतीय क्षेत्र में किसी घटना के लिए वही ही जिम्मेदार होगी। जीजेएम अध्यक्ष बिमल गुरंग ने कलीमपोंग में कहा, ‘‘कोई भी घटना हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।’’ गुरंग ने ममता बनर्जी सरकार से बातचीत को खारिज करते हुए दोहराया कि मोर्चा केवल केंद्र से बातचीत करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘कोई समझौता नहीं होगा। हम गोरखालैंड चाहते हैं।’’ जीजेएम ने तेलंगाना की तर्ज पर अलग राज्य की मांग के लिए गत तीन अगस्त से दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद आहूत किया है। मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करने के लिए वर्तमान समय में दिल्ली में है।

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने हसन अली की जमानत मामले से अपने को अलग किया

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने काले धन को सफेद करने और विदेशी बैंकों में बडी मात्रा में काला धन जमा करने के आरोपी पुणे के व्यवसायी हसन अली खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से अपने को अलग कर लिया। न्यायाधीश अभय थिप्से ने कहा कि 12 अगस्त 2011 को उन्होंने अली की याचिका पर उसे जमानत देने का आदेश दिया था। इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी जहां उनका आदेश खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब भी जमानत के लिये कमोबेश वही आधार होंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि मामले पर किसी अन्य पीठ को विचार करना चाहिये। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने हालांकि कहा कि अभी जमानत के लिये जो आग्रह किया गया है, उसका आधार अलग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2011 के उच्च न्यायालय के आदेश खारिज किये जाने के बाद अली ने दोबारा जमानत याचिका दायर की थी जिसे न्यायमूर्ति आर सी चव्हाण ने गत मार्च में खारिज कर दिया था। उसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम न्यायालय ने जून में उच्च न्यायालय को नये सिरे से याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति थिप्से ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह अन्य पीठ के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करे। काले धन को सफेद बनाने का आरोप झेल रहे अली पर जाली नामों और फर्जी कागजात से पांच पासपोर्ट लेने का भी आरोप है। अली पर हथियारों के अंतरराष्ट्रीय सौदागर अदनान खाशोगी के काले धन को सफेद बनाने का संदेह भी है।

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कश्मीरी लड़की दावा : चाचा के पूर्व आतंकवादी
होने की वजह से नहीं मिला पासपोर्ट

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के एक अनाथालय की 15 वर्षीय लड़की ने दावा किया है कि उसके चाचा के पूर्व आतंकवादी होने की वजह से उसे अमेरिका में पढाई के लिए पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज वादा किया कि उसे वीजा से वंचित नहीं किया जाएगा। मध्य कश्मीर मेें बडगाम जिले की लड़की सुुफैरा जान ने मार्च में भारत-अमेरिका :युवा: विनिमय अध्ययन कार्यक्रम के तहत एक वर्षीय अमेरिकी स्कॉलरशिप मिलने के बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। उसने दावा किया कि सीआईडी ने पासपोर्ट के लिए उसके नाम पर मंजूरी नहीं दी क्योंंकि उसके चाचा आतंकवादी थे और उसने 1995 में प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के तीन साल बाद उसका जन्म हुआ था। सुफैरा ने कहा, ‘‘सरकार नहीं समझती है कि अतीत में यदि मेरे चाचा आतंकवादी थे और अब वह आत्मसमर्पण कर चुके हैं एवं सामान्य जीवन जी रहे हैं तो मेरी क्या गलती है? मैं तो आतंकवादी नहीं हूं। ’’ इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सीआईडी से इस मामले पर विचार करने को कहा है। उमर ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘कहने की जरूरत नहीं है कि उसे महज इस बात को लेकर कि उसके चाचा आतंकवादी थे, पासपोर्ट से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले के भी इस तरह के सारे लंबित मामले मंजूर किए जायेंगे। ’’ इसी बीच पुलिस महानिरीक्षक :सीआईडी: बी श्रीनिवास ने कहा कि सुफैरा ने महज तीन महीने पहले ही पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि सत्यापन पूरा हो गया है और अंतिम पत्र दो चार दिनों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाएगा। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘संबंधित लड़की को पुलिस और सीआईडी से मंजूरी मिल गयी है और इस तरह कोई उसे पासपोर्ट से वंचित नहीं कर सकता। ’’

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पहली बार देखा कि मंत्री अपनी मांग को लेकर किसी सांसद को लिख रहा पत्र : भाजपा

नई दिल्ली। मुसलमानों के लिए कोटा के बारे में केंद्रीय मंत्री के रहमान खान की ओर से राहुल गांधी को लिखे गए पत्र से जुड़ी खबर पर चुटकी लेते हुए भाजपा ने आज कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई केंद्रीय मंत्री अपनी मांग को लेकर किसी सांसद को पत्र लिख रहा हो। भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ एक मंत्री अगर अपनी मांग के संदर्भ में प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, तब बात समझ में आती है लेकिन यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी कैबिनेट मंत्री ने एक सांसद को चिठ्ठी लिखी हो।’’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नौ साल तक सोयी रही और 10वां साल शुरू हुआ तब मुसलमानों के लिए उनका प्रेम जाग गया। रहमान खान जवाब दें कि उन्हें चुनाव के समय ही मुसलमानों की याद क्यों आई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट आईना है जिसमें कांग्रेस को अपना अक्स दिख जायेगा। हुसैन ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस के लोग यह जानते हैं। अगर कोई नेता ऐसी मांग करें तो बात समझ में आती है लेकिन अगर भारत सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री एक सांसद :राहुल गांधी: को पत्र लिखे तो यह समझ से परे है।

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पाकिस्तान, भारत को रक्षा खर्च में कटौती करनी चाहिए : शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने क्षेत्र में हथियारों की होड़ समाप्त करने की अपील करते हुए रक्षा खर्च में कटौती करने के लिए भारत को साथ देने को कहा है। शरीफ ने कहा, ‘‘जब तक हथियारों के मामले में संतुलन स्थापित नहीं होता तब तक क्षेत्रीय शांति खतरे में रहेगी...हम शांति चाहते हैं और इसके लिए दोनों देशों को अपने रक्षा खर्च पर अवश्य ही अंकुश लगाना होगा।’’ ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने शरीफ के हवाले से बताया कि दोनों देशों के बीच युद्ध से आम आदमी प्रभावित होगा। उन्होंने जेद्दा में ‘पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स फोरम’ के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में यह बात कही। शरीफ अभी एक निजी यात्रा पर सउदी अरब में हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी राजनीतिक पार्टियों से परामर्श कर कश्मीर और अन्य मुद्दों पर एक विस्तृत नीति बनाएंगे। पाक प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाएगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी खास समूह का समर्थन नहीं करेगा। इस्लामाबाद ‘दोहा प्रक्रिया’ का समर्थन करता है क्योंकि इसके जरिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों की पूर्ति होने की उम्मीद है। उन्होंने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर कहा कि वह ‘बदले की राजनीति’ में यकीन नहीं करते। गौरतलब है कि 1999 में मुशर्रफ के नेतृत्व वाले एक सैन्य तख्तापलट में शरीफ की पिछली सरकार को शासन से हटा दिया गया था। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को कानून का शासन अपनाना होगा, आतंकवाद और चरमपंथ को खत्म करना होगा और एक सभ्य राष्ट्र बनने के लिए एक नयी राजनीतिक संस्कृति तैयार करनी होगी।

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रमजान की सामूहिक नमाज में आतंकवाद के खिलाफ प्रण

मलप्पुरम (केरल)। खराब मौसम के बावजूद रमजान के पवित्र महीने के 26वें दिन सैंकड़ों लोग यहां सामूहिक नमाज के लिए एकत्र हुए और आंतकवाद एवं शराब के खिलाफ प्रण लिया। मदीन अकादमी ने स्वालत नगर में इसका आयोजन किया। नमाज के लिए कल रात आरंभ हुआ धार्मिक सम्मेलन आज सुबह तक चला। रमजान धार्मिक सम्मेलन पिछले कई वर्षों से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है जिसमें राज्य और बाहर से भी लोग हिस्सा लेते हैं। देश की सबसे बड़ी रमजान सभाओं में से एक बताए जाने वाले इस सम्मेलन का नेतृत्व अकादमी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम खलील अल बुखारी ने किया। बुखारी ने अपने संदेश में लोगों से आतंकवाद और कट्टरवाद को बढावा देने वाली गतिविधियों से दूर रहने और देश में एकता एवं सामाजिक सहिष्णुता के लिए काम करने की अपील की । उन्होंने कहा कि लोगों को शांति और सहिष्णुता के दूत के रूप में काम करना चाहिए जो कि इस्लाम का आधार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का अच्छे कार्याें में इस्तेमाल करने की अपील की। बुखारी ने कहा, ‘‘ सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, न कि उन्हें विभाजित करने का। यह प्रेम फैलाने का जरिया होना चाहिए, न कि नफरत फैलाने का। युवकों को असामाजिक तत्वों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए।’’

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मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत की अदालत करेगी जांच

कोच्चि। सौर पैनल घोटाला मामले की सुनवायी करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) एन वी राजू के खिलाफ कथित ‘प्रक्रियात्मक खामियों’ की शिकायत की जांच केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) करेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक आदेश इंडियन एसोसिएशन आफ लायर्स, केरल के महासचिव ए जयशंकर और भाजपा महासचिव के सुरेंद्रन की शिकायत पर जारी किया गया जिन्होंने मजिस्ट्रेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार गत 20 जुलाई को सौर पैनल आरोपी सरिता एस नायर को अदालत में पेश किया गया था तब मजिस्ट्रेट ने सरिता को 20 मिनट तक सुना लेकिन उसकी अर्जी के बावजूद उसका गोपनीय बयान दर्ज करने से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने उसके बजाय उसे एक लिखित शिकायत लिखकर उसे अताकुलनगारा जेल के अधीक्षक को सौंपने को कहा था जहां वह बंद है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यदि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो ‘‘इसकी आशंका है कि वह उपलब्ध सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और अदालत और उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे जो कि इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी हैं।’’

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अदालत पहुंचा तेजाब हमला पीड़िता प्रीति का परिवार, सीबीआई जांच की मांग

मुम्बई। दिल्ली निवासी प्रीति राठी के परिवार ने आज बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके प्रीति पर गत मई में हुए उस तेजाब हमले की सीबीआई जांच की मांग की। इस घटना में बुरी तरह झुलसी प्रीति की बाद में मौत हो गई थी। बेटी पर तेजाब फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार करने में शहर पुलिस की निष्क्रियता से व्यथित प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस मामले को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है। गत दो मई को एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रीति के बांद्रा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हुए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। उसे कोलाबा नौसैनिक अस्पताल आईएनएस अश्विनी में एक स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी शुरू करनी थी। इस हमले में प्रीति के फेफड़े को काफी नुकसान हुआ और एक महीने बाद एक जून को उसने बाम्बे अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। याचिकाकर्ता के वकील गौतम प्यारेलाल ने कहा, ‘‘हमला सुनियोजित था। पुलिस के पास आरोपी की पहचान को लेकर अभी भी कोई सुराग नहीं है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था लेकिन पुलिस अभी भी आश्वस्त नहीं कि हमलावर वही है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि उन्हें पुलिस की जांच में कोई भरोसा नहीं है और इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है।’’

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यौन उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति की अग्रिम जमानत मंजूर

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने ही बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली है। आरोपी की पत्नी ने उस पर उनके दो बच्चों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति साधना जाधव ने पिछले सप्ताह आरोपी को 15 हजार रूपए पर अग्रिम जमानत देते हुए आदेश दिया कि आरोपी अपने बच्चों के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और आरोप पत्र दायर होने तक हर रविवार पुलिस थाने में पेश होगा। अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी रिकार्ड में नहीं है जो यह दर्शाए कि आरोपी ने 14 नवंबर 2012 के बाद बच्चों से कोई संपर्क किया। वह मध्य दिसंबर 2012 में परिवार छोड़कर चला गया था और इस दौरान वह बमुश्किल ही घर में रहा। आरोपी के वकील ने दलील दी कि महिला अपनी निजी दुश्मनी के कारण बच्चों को बलि का बकरा बना रही है। इस बीच महिला के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने बच्चों की अश्लील तस्वीरें ली थी लेकिन अदालत ने कहा कि इस बात को साबित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है। दंपति का 2002 में विवाह हुआ था और उनके नौ वर्ष का बेटा अ*ैर छह साल की बेटी है। महिला ने 13 अप्रैल को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने शिकायत दर्ज कराने के तीन दिन पहले अपने पति को बेटी को अनुचित तरीके से छूते देखा था और उसके बेटे ने भी उसे बताया कि उसे भी इसी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

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जामिया के कानून के 5 छात्र बलात्कार के आरोपों से बरी

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कानून के पांच छात्रों को दिल्ली की एक अदालत ने 16 वर्षीय छात्रा को अगवा करने और उससे सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपों से बरी कर दिया है क्योंकि पीड़ित उनकी पहचान करने में नाकाम रही। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने पुलकित चौधरी, अमनदीप कादियान, शरद शेखर तोमर, रूपंशु प्रताप सिंह और विकास पुनिया को बरी कर दिया। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता के तहत गलत तरीके से रोकने, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और धोखा देने और समान इरादे से काम करने आरोप था। अदालत ने पांचों को यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पीओएससीओ) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत लगे आरोपों से भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा, ‘‘बिना किसी संदेह के अभियोजन आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में असफल रहा कि उन्होंने लड़की को अगवा कर और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इस तरह से पुलकित, अमनदीप, शरद, रूपंशु और विकास के खिलाफ मामला नहीं बनता और उन्हें इन आरोपों से बरी किया जाता है।’’ लड़की के अभिभावकों की तरफ से पिछले साल 15 सितंबर को डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया था। कानून के पांचों छात्रों पर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप था जिसे एक सह आरोपी के दक्षिणी दिल्ली के आवास पर कथित तौर पर बंधक बना कर रखा गया था। बहरहाल, अदालत ने मामले में अभियोजन के गवाहों की गवाही पर भरोसा करते हुय आरोपियों को बरी कर दिया जो इन सभी की शिनाख्त करने में असफल रहे। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि लड़की ने अपने बयान में कहा कि ‘उसके साथ दुष्कर्म करने वाला कोई भी शख्स अदालत में मौजूद नहीं है।’ शुरूआत में, पुलिस ने अपहरण का एक मामला दर्ज किया लेकिन पिछले साल 27 नवंबर को लड़की ने बरामदगी के बाद कहा कि अभिभावकों से झगड़ा होने के बाद वह अपने दोस्त अमित के फ्लैट पर चली गयी थी। उसने यह भी कहा कि अमित के अभिभावकों के आने पर वह पुलकित के फ्लैट पर चली गयी। पुलिस ने दावा किया था कि जब पता चला कि वह घर से भागकर आयी है तो आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

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महाराष्ट्र की पाठ्यपुस्तकों में भारत के नक्शे से भूलवश अरूणाचल नदारद

नई दिल्ली। सरकार ने आज माना कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकों में भारत का जो नक्शा प्रकाशित हुआ उसमें भूलवश अरूणाचल प्रदेश नदारद था। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ शशि थरूर ने आज राज्यसभा को बताया कि पुणे स्थित महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के सचिव ने सूचित किया है कि राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2013...14 के लिए तैयार की गई दसवीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक में भारत के 9 नक्शे दिए गए हैं। इनमें 8 नक्शे सही मुद्रित किए गए हैं लेकिन एक नक्शे में भूलवश अरूणाचल प्रदेश नदारद हो गया है। इस नक्शे में भारत और उसके पड़ोसी देशों का ब्यौरा दिया गया था। उन्होंने अनिल देसाई के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस गलती की सूचना मिलते ही बोर्ड ने ब्यौरे की तत्काल पुष्टि की और सुधारात्मक कार्रवाई की। थरूर के अनुसार, भूल के लिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी खेद जताया था।

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सांसदों ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली। लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने दलगत राजनीति से उपर उठकर चीन द्वारा घुसपैठ के मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। हालांकि सरकार ने इन घटनाओं को कोई तव्वजो नहीं देने का प्रयास किया। घुसपैठ पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ए के एंटनीने बताया कि जनवरी 2010 से पिछले तीन सालों में अन्य देशों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कुल 28 घटनाएं हुई हैं जिन्हें संबंधित देशों के साथ उठाया गया है। उन्होंने सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में बताया, ‘‘ भारत और चीन के बीच कोई स्पष्ट सामान्य वास्तविक नियंत्रण रेखा : एलएसी : नहीं है। सीमा के आसपास ऐसे क्षेत्र हैं जहां एलएसी के मामले में भारत और चीन की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं और दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में गश्त करते हैं।’’ सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसकर भारतीय बंकरों को नष्ट किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘ एलएसी पर अवधारणा में भेद के चलते , उल्लंघन की कुछ घटनाएं हो जाती है। सरकार ऐसे किसी भी उल्लंघन को स्थापित प्रक्रिया के तहत चीनी पक्ष के साथ उठाती है।’’ एक अन्य सवाल पर कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में विकास कार्यो को रोक दिया है , एंटनी ने कहा, ‘‘ सरकार समय समय पर खतरों की समीक्षा कर और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उचित कदम उठाकर भारत की संप्रभुत्तता , क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित कदम उठाती है।’’ उन्होंने बताया कि सीमाई क्षेत्रों में विकास कार्य सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ गहन समन्वय के साथ किए जाते हैं। जिन 29 सांसदों ने यह सवाल उठाया था उनमें सौगत राय : तृणमूल कांग्रेस :, अनुराग ठाकुर : भाजपा : , नीरज शेखर : सपा : और अर्जुन मेघवाल : भाजपा :शामिल थे।

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राहुल गांधी ने अस्पताल का उद्घाटन किया, काले झंडे दिखाए गए

इलाहाबाद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और अपने पिता दिवंगत राजीव गांधी की नानी कमला नेहरू के नाम पर यहां एक अस्पताल का उद्घाटन किया। इलाहाबाद के एक दिनी दौरे पर आये राहुल का काफिला जब कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहा था तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार राहुल एक विशेष विमान से दिल्ली से यहां बमरौली हवाईअड्डे पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर से जिले के यमुना पार क्षेत्र नैनी पहुंचे। वहां उन्होंने शहर के कमला नेहरू स्मारक अस्पताल की नयी शाखा का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पताल को ‘क्षेत्रीय कैंसर केंद्र’ के तौर पर मान्यता दी है। हैलीपेड से समारोह स्थल जाते हुए राहुल को भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और केंद्र की संप्रग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

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सरकार किसानों के हितों की रक्षा का वादा करे तो समर्थन को तैयार : मुलायम

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने आज कहा कि यदि सरकार किसानों के हितों की रक्षा का वादा करे और यह सुनिश्चित करे कि उन्हें उनकी फसल पर लाभ मिलेगा तो पार्टी खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन करने को तैयार है। मुलायम की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मुद्दे की छाया खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सपा का समर्थन हासिल करने के कांग्रेस के प्रयासों पर पड़ सकती है। उन्होंने यहां पे्रट्र को बताया, ‘‘यदि वे वादा करें कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होगी और उन्हें उनकी उपज पर लाभ मिलेगा, तब हम विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस द्वारा 28 वर्षीय नागपाल के निलंबन का मुद्दा उठाए जाने के बाद खाद्य विधेयक पर सपा का रूख कड़ा हो गया है, मुलायम ने कहा कि दोनों मुद्दे आपस में संबंधित नहीं हैं और ‘‘खाद्य सुरक्षा विधेयक पर हमारा रूख लंबे समय से जाहिर है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम किसानों के हितों की अनदेखी की अनुमति नहीं दे सकते।’’ सपा प्रमुख ने हालांकि संकेत दिया कि वर्ष 2010 बैच की आईएएस अधिकारी नागपाल के खिलाफ कार्रवाई सांप्रदायिक तनाव को ‘रोकने’ के लिए की गयी जो मस्जिद की दीवार गिराए जाने के बाद भड़क सकता था। हालांकि एक वरिष्ठ सपा नेता ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर सवालिया अंदाज में कहा कि अधिकारी ने बिना किसी शिकायत के दीवार क्यों गिरायी। पार्टी में यह भी राय है कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विवाद में खुद को ‘अनावश्यक रूप से घसीट लिया’ है और संभव है कि उन्हें ‘पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं दी गयी हो।’ सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में यह सुनिश्चित करने को कहा था कि अधिकारी के साथ अनुचित तरीके से बर्ताव नहीं हो।

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शपथ लेने से पहले प्रभुनाथ मिले सोनिया से

नई दिल्ली। सोनिया गांधी के विरोधी माने जाने वाले प्रभुनाथ सिंह ने लोकसभा सदस्य के रूप में आज शपथ ली लेकिन इस बार वह कांग्रेस अध्यक्ष के प्रशंसक माने जाने लालू प्रसाद के नेतृत्व में सदन में आए। शपथ लेने से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद प्रभुनाथ को सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति में बैठीं संप्र्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलाने ले गये और उन्होंने गांधी का अभिवादन किया। सोनिया ने भी मुस्करा कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जदयू से अलग होकर राजद के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह बिहार के महाराजगंज सीट के उप-चुनाव में जदयू उम्मीदवार को भारी अंतर से हरा कर सदन में आए हैं। जदयू के लिए यह गहरा आघात माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने इसी सीट पर अपने वरिष्ठ मंत्री को खड़ा किया था। यह सीट राजद सांसद उमाशंकर सिंह के निधन के कारण खाली हुई थी। प्रभुनाथ को 2009 के चुनाव में उमाशंकर सिंह ने पराजित किया था। प्रभुनाथ ने सदन की सदस्यता एवं गोपनीयता की शपथ लेते समय भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग की। शपथ लेते समय प्रभुनाथ ने अध्यक्ष मीरा कुमार से कहा कि उन्होंने भोजपुरी में शपथ लेने के लिए आग्रह किया था लेकिन उन्हें विषयवस्तु हिन्दी में मिली है। अध्यक्ष इस पर कहा, ‘‘ तब हिन्दी में पढिए।’’ इस पर प्रभुनाथ ने कुछ तीखे अंदाज में कहा, ‘‘ हिन्दी पढनी तो आती है। ...लेकिन इसे : भोजपुरी को : आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्यों नहीं कह देती हैं।’’ इससे पहले भी सदन के सदस्य रहते प्रभुनाथ भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सदन में उठाते रहे हैं। शपथ लेने के बाद जब प्रभुनाथ सदस्यता पत्र पर हस्ताक्षर करने जा रहे थे तो उनकी पूर्व पार्टी जदयू के अध्यक्ष शरद यादव ने कुछ कहा, जिस पर प्रभुनाथ उनकी ओर बढे और उनसे हाथ मिलाया। प्रभुनाथ के अलावा गुजरात के बनासकांठा सीट से नवनिर्वाचित हरिभाई पार्थीभाई चौधरी, पोरबंदर सीट से विठ्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनी गई प्रतिभा सिंह और पश्चिम बंगाल के हावड़ा सीट से निर्वाचित प्रसून बनर्जी ने सदन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सदस्यों ने मेजें थपथपा कर नये सदस्यों का स्वागत किया।

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स्थिति आंध्र बनाम तेलंगाना हो गयी है : भाजपा

नई दिल्ली। तेलंगाना के बारे में राज्यसभा में पी चिदंबरम के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आज भाजपा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे से गलत ढंग से निपटने के कारण स्थिति आंध्र बनाम तेलंगाना की बन गई है। भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने यहां संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज राज्यसभा में बयान दिया कि अभी तेलंगाना मामले पर कैबिनेट ने निर्णय नहीं किया है। यह आपत्तिजनक है।’’ उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री का यह कहना कि उनकी पार्टी ने निर्णय किया है, कैबिनेट ने नहीं, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुद्दे से जिस तरह निपटा गया, उससे स्थिति काफी खराब हो गई है और अब हालात आंध्र बनाम तेलंगाना के बन गये हंै। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नौ दिसंबर 2009 को चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही थी और 21 दिसंबर को अपने बयान से पलट गए थे। हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पहले जश्न मनवा देती है और जब तेलंगाना के लोग जश्न में डूब जाते हैं तो कहती है कि कैबिनेट ने निर्णय नहीं किया है। ‘‘ यह सरकार की दोहरी चाल है।’’ गौरतलब है कि वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राज्यसभा में अपने बयान में आज कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के सिलसिले में भारतीय संविधान में नए राज्यों के गठन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अलावा नए राज्य के गठन के मामले में कई अन्य मूलभूत मुद्दों पर गौर करना होगा।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट द्वारा इस मामले में निर्णय किए जाने के बाद सदन को इस मामले में व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजग के शासनकाल में तीन राज्यों छत्तीसगढ, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया गया था। लेकिन ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली और सभी को साथ लेकर इस विषय को आगे बढाया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘ हम देश बनाने की सियासत करते हैं, जबकि कांग्रेस वोटवैंक की सियासत करती है। हम देश के चश्मे से देखते हैं, कांग्रेस वोटबैंक के चश्मे से देखती है।’’ हुसैन ने कहा कि तेलंगाना के विषय पर कांग्रेस ने कुछ साल पहले विश्वासघात किया था और फिर से ऐसी आशंका सामने आ रही है। ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत है।

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खाद्य सुरक्षा विधेयक का नितिगत समर्थन करती है भाजपा

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा विधयेक का नीतिगत समर्थन करने की बात दोहराते हुए भाजपा ने आज कहा कि वह इस विधेयक पर संसद में व्यापक चर्चा कराने और छत्तीसगढ के खाद्य सुरक्षा मॉडल के आधार पर इसे आगे बढाने के पक्ष में है। भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ नहीं है और नीतिगत रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन इसके विभिन्न आयामों पर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हमारे समक्ष छत्तीसगढ खाद्य सुरक्षा मॉडल है और हम इसके आधार पर आगे बढने के पक्ष में हैं।’’ सपा के कल खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन नहीं करने और आज सपा प्रमुख मुलायत सिंह यादव के कुछ शर्तो पर इसे समर्थन देने की खबर के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ उन्हें (सपा) रूठने की आदत है और कांग्रेस को मनाने का तर्जुबा है। हम देखते है कि वह (सपा) कब कब रूठती है और कांग्रेस उन्हें कैसे मना लेती है।’’ हुसैन ने कहा, ‘‘ कांग्रेस के पास यंत्र, मंत्र और तंत्र सब कुछ है। हमारा पूर्व का अनुभव रहा है कि सपा सुबह कुछ कहती है, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और कहती है।’’ गौरतलब है कि कल सपा ने खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन नहीं देने की बात कही थी लेकिन आज सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर सरकार किसानों को उनके उत्पाद का लाभ देना सुनिश्चित करे तो हम खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन करेंगे।

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सैन्य अधिकारियों ने जोधपुर में गैरकानूनी तरीके से भूमि हस्तांतरित की : एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज बताया कि जोधपुर में कुछ सैन्य और रक्षा परिसंपत्ति अधिकारियों ने गैरकानूनी रूप से सेना की जमीन एक न्यास को हस्तांतरित कर दी जिसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में अश्वमेध देवी के सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर स्थित 4 84 एकड़ रक्षा भूमि को सेना के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 23 अगस्त 2007 को मेजर महाराजा हरि सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। उन्होंने बताया, सेना प्राधिकारियों द्वारा की गयी प्राथमिक जांच में यह बात सामने आयी है कि जोधपुर के सेना अफसरों ने तथाकथित रूप से रक्षा संपदा अधिकारियों के साथ मिलकर उक्त रक्षा भूमि को मेजर महाराजा हरि सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से हस्तांतरित कर दिया गया है। एंटनी ने बताया कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 14 मई 2013 को प्रारंभिक जांच फाइल की है। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 12364 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई सरकारी स्थान अधिनियम 1971 और छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत की जाती है। रक्षा मंत्री ने बताया कि मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें सतर्कता , नए अतिक्रमणों का पता लगाना और इनकी रोकथाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

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पहले अपने सदस्यों को नियंत्रित करे फिर विपक्ष को नसीहत दे कांग्रेस : भाजपा

नई दिल्ली। मानसून सत्र के पहले दिन सत्तारूढ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कार्यवाही बाधित करने पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने आज कहा कि कांग्रेस पहले अपने सदस्यों को नियंत्रित करे और फिर विपक्ष को नसीहत दे। मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि सरकार सदन में व्यवस्था कायम करे और फिर पूरी चर्चा कराने के बाद ही कोई विधेयक पारित कराये। भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भाजपा ने पहले ही कहा था कि हम संसद की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील की और चर्चा के लिए तैयार होने को कहा लेकिन कांग्रेस कहती कुछ है तथा करती कुछ और है। कांग्रेस की कथनी और करनी में भारी अंतर है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के बयान को उनके ही सांसदों ने कुछ ही देर बाद खारिज कर दिया। भाजपा सदस्य चुप रहे और कार्यवाही चलाने में सहयोग किया। लेकिन कांग्रेस सदस्यों के व्यवधान की वजह से कार्यवाही बाधित हुई।’’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने सदस्यों को नियंत्रित करे फिर विपक्ष को नसीहत दे। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस की वजह से सत्र नहीं चला। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सदस्यों ने तेलंगाना के गठन के विरोध में दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा डाली। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ सरकार सदन में व्यवस्था कायम करे और पूरी चर्चा कराने के बाद ही कोई विधेयक पारित कराये। हंगामे में विधेयक पारित कराने का प्रयास न करे।’’

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छोटे राज्य के पक्ष में, लेकिन अति छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने आज कहा कि वह ‘छोटे’ राज्यों के पक्ष में है लेकिन ‘अति छोटे’ राज्यों के पक्ष में नहीं। भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हमने छोटे राज्यों का पक्ष लिया है लेकिन अति छोटे (नैनो) राज्यों की बात नहीं की।’’ हुसैन से पूछा गया था कि असम में कई छोटे छोटे राज्यों की मांग की जा रही है और अगर सभी मांगे मान ली गई तो असम के तहत केवल गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही बच जायेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘मांग करने का अधिकार सबको है। लेकिन इस पर निर्णय सरकार को करना है। अभी हमने तेलंगाना का समर्थन किया है। जब अन्य राज्यों के गठन की बात होगी तब भाजपा अपना रूख स्पष्ट करेगी।’’ गोरखलैंड की मांग और उनके नेताओं के भाजपा नेताओं से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर हुसैन ने कहा, ‘‘ गोरखालैंड के नेताओं ने हमारी पार्टी के नेताओं से चर्चा की है और उनकी बातों को ध्यान से सुना गया है।’’

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तीन साल में 22 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त : केंद्र

नई दिल्ली। पिछले तीन साल के दौरान देश में सैन्य बलों के दस मिग 21 विमानों समेत कुल 22 लड़ाकू विमान तथा 18 हेलिकाप्टर दुर्घटना का शिकार हुए जिनमें 44 रक्षाकर्मी तथा पांच नागरिक मारे गए। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से 2013 तक दस मिग 21 विमानों समेत कुल 22 लड़ाकू विमान तथा 18 हेलिकाप्टर दुर्घटना का शिकार हुए जिनमें 44 रक्षाकर्मी तथा पांच नागरिक मारे गए। उन्होंंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि मिग 21 विमान के उन्नत रूप ‘‘बिसन ’’ को 2019 के बाद तथा 2025 तक प्रचालन में रखने की योजना है। एंटनी ने बताया कि मिग 21 को मूल कार्यक्रम के अनुसार 2018 में सेवा से हटाए जाने की योजना है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की रूस से आपूर्ति में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि जून से सितंबर 2012 के बीच इसके समुद्री परीक्षणों के दौरान कुछ तकनीकी खामियां सामने आने के बाद परीक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस पोत को वर्ष 2013 की अंतिम तिमाही में भारत को सौंपे जाने की उम्मीद है। एंटनी ने रक्षा भूमि के आवंटन संबंधी एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि 3 सितंबर 2013 की स्थिति के अनुसार लगभग 12364 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण हैं।

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जेडीएस - भाजपा तालमेल से कांग्रेस को होगा फायदा : मुख्यमंत्री

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने आज कहा कि दो लोकसभा सीटों पर 21 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीएस और भाजपा के बीच कथित तालमेल से सत्तारूढ कांग्रेस को मदद मिलेगी और जेडीएस का ‘असली रंग’ सामने आएगा । सिद्दरमैया ने कहा, ‘‘भाजपा और जेडीएस के बीच तालमेल से कांग्रेस को फायदा होगा, इससे हमें चुनाव जीतने में मदद मिलेगी...लोग अब उनके :जेडीएस: असली रंग को जानेंगे कि कौन सांप्रदायिक है और कौर धर्मनिरपेक्ष।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोग अब :जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री: देवगौड़ा और :उनके बेटे: एचडी कुमारास्वामी के बारे में जानेंगे जो हमेशा खुद के धर्मनिरपेक्ष होने की शेखी बघारते हैं।’’ उन्होंने कहा कि जेडीएस और सांप्रदायिक पार्टियों के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘नाम में सेक्युलर लगाने से कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता।’’ खबरों के मुताबिक भाजपा और जेडीएस में दोनों सीटों के साथ ही तीन विधानपरिषद सीटों पर तालमेल के लिए बातचीत हो रही है।

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चीन में बस में आग लगी, एक व्यक्ति की मौत

बीजिंग। चीन के अशांत जिनजियांग प्रांत में एक यात्री बस में आग लग जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य झुलस गए। बस के चालक ने बताया कि आग लगने के समय करीब 20 यात्री सवार थे। बस चालक भी इस आग में झुलस गया है। सरकारी समाचारी एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार आग में झुलसे सभी छह लोगो को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। खबर है कि बस में पुरानी सर्किट के कारण आग लगी। एक व्यक्ति ने कहा, ‘‘बच चल रही थी और अचानक हमने आवाज सुनी। इसके बाद बस में आग लग गई।’’

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राजनीतिकों को पारदर्शिता से नहीं डरना चाहिए : रघुवंश

नई दिल्ली। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरटीआई कानून में संशोधन का आज यह कहते हुए विरोध किया कि राजनीतिकों को पारदर्शिता से नहीं डरना चाहिए। सिंह ने कहा, ‘‘मैं दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं। एक तो राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से बाहर निकलने के लिए एक साथ हो गये हैं और दूसरा सरकार इस संबंध में कानून में संशोधन कर रही है। हम पारदर्शिता से क्यों डर रहे हैं ? हमें खुद ही अपने बारे में सूचना देनी चाहिए लेकिन हो ये रहा है कि हम सूचनाएं मांगने पर भी देने से इंकार कर रहे हैं।’’ सभी राजनीतिक दल केन्द्रीय सूचना आयोग :सीआईसी: के आदेश का विरोध करने के लिए एकजुट हो गये हैं। सीआईसी ने अपने आदेश में कहा था कि छह बडी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राकांपा, माकपा और भाकपा सार्वजनिक अथारिटी हैं और वे आरटीआई के दायरे में आती हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह आरटीआई कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया था। सरकार ने दलील दी कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का संघ हैं न कि सार्वजनिक अथारिटी। सीआईसी का आदेश चूंकि अभी कार्यान्वयन में है इसलिए सरकार मानसून सत्र के पहले सप्ताह में ही विध्ोयक को पारित कराना चाहती है।

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अपराध शाखा-सीआईडी के आईजी मंजूनाथ का तबादला

चेन्नई। तमिलनाडु में संघ परिवार के दो नेताओं की हत्या के मामले की जांच कर रहे अपराध शाखा के विशेष जांच विभाग (एसआईडी) के एक प्रमुख सदस्य का आज तबादला कर दिया गया । प्रधान गृह सचिव निरंजन मारडी ने बताया कि सीबी-सीआईडी के महानिरीक्षक एम एन मंजूनाथ का तबादला कर उन्हें उत्तरी जोन का महानिरीक्षक बनाया गया है । मुख्यमंत्री जयललिता ने भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव वी रमेश उर्फ ‘आडिटर’ रमेश तथा हिंदू मुन्न्नानी की राज्य इकाई के अध्यक्ष वेल्लईयप्पन की हत्या की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया था। मारडी ने एक बयान में कहा कि आईपीएस अधिकारी आभास कुमार को आधुनिकीकरण चेन्नई का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है । उन्हें कोई पदस्थापना नहीं दी गयी थी ।

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पुत्र का अपहरण रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की हत्या

जम्मू। अपने पुत्र का अपहरण रोकने का प्रयास कर रहे एक कश्मीरी पंडित की यहां जगती कस्बे में कुछ लोगों ने हत्या कर दी जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि कल रात हुई इस घटना के विरोध में लगभग एक हजार लोगों ने जगती कस्बे में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जाम कर दिया। घटना का विवरण देते हुए जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल गोयल ने कहा कि कुछ हाथापाई के बाद पांच हमलावर अंकुर तलाशी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उसके पिता तेज किशन तलाशी अपने पुत्र की सहायता के लिये बढे जिसपर हमलावरों ने उन्हें छुरा मार दिया और लोहे की छड़ से उनकी पिटाई की। लेकिन तब तक स्थानीय लोग उन्हें बचाने दौड़ पड़े। लोगों को आता देख हमलावर भाग निकले जिनमें से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य की तलाश जारी है। तेज की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री का पोता छह दिन से लापता

साहिबाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बीपी मौर्य का २२ वर्षीय पोता पिछले छह दिन से लापता है। वह साहिबाबाद के एक कॉलेज से बीबीए कर रहा है। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने रविवार को इंदिरापुरम थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी सरकार में कृषि मंत्री रहे स्वर्गीय बीपी मौर्य के पुत्र अजय मौर्य वसुंधरा में परिवार समेत रहते हैं। उनका पुत्र सुबोध (२२) मेवाड़ इंस्टीट्यूट में बीबीए का छात्र है। बुधवार सुबह सुबोध घर से कॉलेज के लिए निकला था। उसके बाद से उसका कुछ अता-पता नहीं है। अजय के अनुसार सुबोध का मोबाइल बंद है। उसके दोस्तों से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। चार दिन से काफी खोजबीन के बाद रविवार को अजय की गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। एसएचओ ने बताया कि सुबोध के फोन की लोकेशन निकाली जा रही है। जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा।

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आईएएस के निलम्बन को लेकर राजनीति पर बिफरी सपा,
कहा - केन्द्र वापस ले ले आईएएस अधिकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी ने गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलम्बन को लेकर उठे विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आज कहा कि गलती करने वाले अधिकारी को सजा मिलेगी और अगर केन्द्र को इससे ज्यादा परेशानी है तो वह आईएएस अधिकारियों को वापस ले ले। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां मेधावी छात्रों के सम्मान सम्बन्धी समारोह में दुर्गाशक्ति के निलम्बन के पक्ष में तर्क देते हुए कहा ‘‘यहां बहुत से ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने गलती करने पर कभी न कभी अपने शिक्षक या माता-पिता के हाथों मार खायी होगी......सरकार भी ऐसे ही चलती है, जो अधिकारी गलती करेगा उसे सजा मिलेगी।’’ इस बीच, केन्द्र सरकार द्वारा दुर्गाशक्ति निलम्बन मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे जाने पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने कहा कि केन्द्र सभी आईएएस अधिकारियों को वापस ले ले। इस सवाल पर कि क्या केन्द्र सरकार एक आईएएस अधिकारी के निलम्बन मामले में हस्तक्षेप करके कोई नयी परम्परा शुरू कर रही है, यादव ने कहा ‘‘तो उत्तर प्रदेश सरकार यह कहेगी कि हमें किसी आईएएस की जरूरत नहीं है। आप अपने सारे आईएएस वापस ले लें, हम अपने राज्य के अधिकारियों से ही काम चला लेंगे।’’ यादव ने कहा कि निलम्बन एक प्रशासनिक मामला है और उनकी पार्टी इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहती। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को खत लिखकर दुर्गाशक्ति के निलम्बन पर रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने इस आईएएस अफसर को आरोप-पत्र देकर जवाब के लिये 15 दिन का वक्त दिया है। गौरतलब है कि खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से सुर्खियों में आयी गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को रबुपुरा क्षेत्र के कादलपुर गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवाने से साम्प्रदायिक तनाव फैलने के आरोप में गत 27 जुलाई को निलम्बित कर दिया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई खनन माफिया के कहने पर की गयी है।

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अगर जनता के पास वापस लेने का अधिकार होता तो वह
सपा सरकार से सत्ता वापस ले चुकी होती- भाजपा

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश में आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को निलंबित करने और सपा के सभी आईएएस अधिकारियों को केंद्र से वापस ले लेने को कहने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने आज कहा कि अगर जनता के पास वापस लेने का अधिकार होता तो वह सपा सरकार से सत्ता वापस ले चुकी होती। भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बहुमत मिलने का मतलब मनमानी करना नहीं होता है। सपा ईमानदार अधिकारियों को काम करने से रोक रही है और साम्प्रदायिकता का ठप्पा लगा रही है। केंद्र से आईएएस अधिकारियों को वापस लेने को कह रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर जनता के पास वापस लेने का अधिकार होता तब वह सपा से सत्ता वापस ले चुकी होती।’’ हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में 34 दंगे हो चुके हैं। जनता सब देख रही है। लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश सरकार को तीन पत्र लिखे है और एक पत्र छुट्टी के दिन लिखा। उन्होंने कहा, ‘‘सवाल यह है कि पत्र क्यों लिखा, फोन उठाकर मुख्य सचिव से क्यों नहीं पूछा। छुट्टी के दिन पत्र लिखने का मतलब क्या है।’’ भाषा दीपक अमृत जलीस प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ हम इस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए राज्य सरकार के संपर्क में हैं।’’ केन्द्र सरकार द्वारा दुर्गाशक्ति निलम्बन मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे जाने पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने कहा कि केन्द्र सभी आईएएस अधिकारियों को वापस ले ले।

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दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में उप्र सरकार से संपर्क में है केंद्र : प्रधानमंत्री

नयी दिल्ली/लखनऊ। निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर केंद्र ने जहां उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क की बात कही है वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना रख कड़ा करते हुए कहा कि गल्ती करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश से सभी आईएएस अधिकारियों को वापस बुला ले। इस मुद्दे पर सपा और केंद्र के बीच टकराव बढता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र इस मामले में राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ सपा का अडिग रवैया लखनउ में सामने आया जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि त्रुटि करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा के निलंबन को सही ठहराने वाले अखिलेश ने एक समारोह में कहा, ‘‘यहां कई बच्चे हो सकते हैं जो बता सकते हैं कि गलती करने पर उनके शिक्षकों और माता-पिता ने उनकी पिटाई की होगी। सरकार भी इसी तरह चलती है। जब भी कोई अधिकारी कुछ गलत करता है तो उसे दंडित किया जाता है।’’ सपा नेता राम गोपाल यादव ने इससे एक कदम आगे बढते हुए दिल्ली में कहा, ‘‘हम किसी आईएएस अधिकारी को नहीं चाहते। केंद्र सरकार राज्य से इन सभी अधिकारियों को वापस बुला ले और उत्तर प्रदेश सरकार अपने खुद के अधिकारियों के साथ राज्य का कामकाज चला लेगी।’’
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि निलंबित की गयीं अधिकारी को नियमों के तहत अपील करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर वह हमें अपनी अपील भेजती हैं तो हम इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे। सामान्य रूप से अधिकारी राज्य सरकार से संपर्क करते हैं। हम स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं कर सकते।’’ गौतमबुद्ध नगर की 28 वर्षीय एसडीएम दुर्गा शक्ति को 27 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर बिना आवश्यक प्रक्रिया का पालन किये एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश दिये जाने की वजह बताई थी। दुर्गा जिले में रेत माफिया पर अपनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहीं। उनके खिलाफ रविवार को आरोपपत्र दाखिल किया गया। सूत्रों ने कहा कि मेरठ संभाग के आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र तैयार किया गया जो संभवत: 10 पन्नों का है। निलंबन के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस विषय का पूरा ब्योरा हासिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं।’’
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार निलंबन के विवादास्पद मुद्दे पर उप्र सरकार द्वारा उसे भेजी गयी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। सूत्रों ने बताया कि निलंबन की जानकारी से संबंधित रिपोर्ट कार्मिक मंत्रालय को प्राप्त हुई है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों को देखता है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को दुर्गा के निलंबन के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए तीन बार पत्र लिखा। केंद्र सरकार ने 30 जुलाई, 2 अगस्त और कल अपने पत्र भेजे। नियमों के अनुसार कोई आईएएस अधिकारी उस पर लगाये गये आरोपों पर अधिकतम 10 दिन में जवाब दे सकता है या सकती है। नियमों के अनुसार दस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अधिकारी किसी निर्दिष्ट समय पर जांच प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कल उप्र सरकार से कहा था कि 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट दी जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश ने लखनउ में सपा कार्यालय में आयोजित एक अन्य समारोह में कहा कि देश में कई एसडीएम अधिकारियों को निलंबित किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अखिलेश ने कहा, ‘‘मीडिया मेरी सरकार के पीछे पड़ा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार चलाना मुश्किल है। 10 साल की राजनीति की तुलना में एक साल सरकार चलाना ज्यादा कठिन है।’’ अखिलेश ने कहा कि मायावती की पिछली सरकार में एक आईएएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली थी और उनके समय अधिकारी जूते उतारकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते थे। दिल्ली में सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पीटीआई से कहा कि दुर्गा शक्ति के खिलाफ कार्रवाई सांप्रदायिक तनाव को होने से रोकने के लिए की गयी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा, ‘‘आईएएस अधिकारी के साथ बहुत अन्याय किया गया है और उन पर आरोपपत्र दाखिल किया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसे माफिया और असामाजिक तत्व चला रहे हैं।’’

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कुमारस्वामी, चेलूवराया स्वामी के लोस से इस्तीफे स्वीकार

नई दिल्ली। लोकसभा में आज कर्नाटक से निर्वाचित जनता दल एस के दो सदस्यों एच डी कुमारस्वामी और एन चेलूवराया स्वामी के सदन से इस्तीफे को स्वीकार किये जाने की जानकारी दी गई। लोकसभा अघ्यक्ष मीरा कुमार ने सदन को सूचित किया कि बेंगलूर ग्रामीण क्षेत्र से निर्वाचित एच डी कुमारस्वामी और मांडया निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये एन चेलूवराया स्वामी ने 21 मई को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने उनके इस्तीफे को उसी तिथि से स्वीकार कर लिया। जनता दल सेक्युलर सदस्य कुमारस्वामी और चेलूवराया स्वामी ने हाल में कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था।

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केदारनाथ में तबाही केवल हिमनद पिघलने का परिणाम नहीं : केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उत्तराखंड के केदारनाथ में पिछले दिनों हुई तबाही मुख्य रूप से केवल हिमनद के पिघलने के कारण नहीं हुई थी। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने लोकसभा में जितेन्द्र सिंह बुंदेला और एम वेणुगोपाल रेड्डी के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ में हुई तबाही मुख्य रूप से केवल हिमनद के पिघलने के कारण नहीं हुई। भारी बारिश, बर्फ के अत्यधिक पिघलने और चौराबारी झील के टूट जाने के सम्मिलित प्रभावों के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में बहे मलबे के साथ पानी का तेज प्रवाह हुआ जिसने समूची घाटी को तबाह कर दिया। उन्होंने दानवे रावसाहेब पाटिल के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार के पास इस आपदा के मद्देनजर नदी तट और समुद्री तट पर रीवर व्यू अपार्टमेंटों, होटलों, मकानों के निर्माण संबंधी कानूनों की समीक्षा और उनमें परिवर्तन करने आदि का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर नदी तट और समुद्री तट पर रीवर व्यू अपार्टमेंटों, होटलों, मकानों के निर्माण संबंधी कानूनों की समीक्षा और उनमें परिवर्तन का विचार कर रही है और क्या इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से चर्चा की गयी है।

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ग्लेशियरों के पिघलने से सूखेगी नहीं गंगा :रिपोर्ट

कोलकाता। वैश्विक तापमान बढने के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाने के बावजूद गंगा और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों के जलस्तर में अगली सदी में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि मॉनसून की बढती बारिश से इसकी भरपाई होगी। यह दावा वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट में किया है। नीदरलैंड के एक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और नेपाल में अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र के अतिथि वैज्ञानिक डॉ वाल्टर इमरजील के नेतृत्व में संपन्न ताजा अनुसंधान में संकेत दिया गया है कि बारिश का बढता स्तर नदियों को सूखने से रोकेगा। आज उपलब्ध हुई शोध रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों का पिघलना साल 2070 के आसपास किसी समय चरम पर होगा। हालांकि उसी समय बारिश में वृद्धि से इसकी भरपाई हो सकेगी। गंगा और सिंधु जैसी हिमालयी नदियां ग्लेशियरों और बर्फ के पिघलने पर निर्भर करती हैं जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की भोजन आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने हिमालय में नदियों में पानी के प्रवाह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए कंप्यूटर मॉडल बनाए। नेपाल स्थित अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र के महानिदेशक डॉ डेविड मोल्डन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण शोध जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की अवधारणा को चुनौती देता है। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘हालांकि बहुत काम अभी बाकी है जिसमें मॉनसून के पैटर्न और बर्फ पिघलने के तरीकों में बदलाव और इसके नतीजतन नदियों के प्रवाह में परिवर्तन की बेहतर समझ शामिल है।’’

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पाल बने लोकसभा के पीठासीन सभापति

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल को लोकसभा के पीठासीन सभापतियों के पैनल का सदस्य बनाया गया है। यह ऐलान अध्यक्ष मीरा कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि पाल को गिरिजा व्यास की जगह पीठासीन सभापति बनाया गया है। केन्द्रीय मंत्री बनने के कारण गिरिजा अब पैनल की पात्र नहीं रह गयी हैं। अध्यक्ष के इस ऐलान पर सदस्यों ने मेजें थपथपाकर पाल का स्वागत किया और पाल ने हाथ जोडकर सबका अभिवादन स्वीकार किया।

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विपक्षी दलों की साजिश में आकर मस्जिद की दीवार गिरवाई दुर्गाशक्ति ने : शिवपाल

बलिया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा कि गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी रही दुर्गाशक्ति नागपाल ने विपक्षी दलों की साजिश में फंसकर अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से मस्जिद की दीवार गिरवायी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें निलम्बित करके परिपक्वतापूर्ण कदम उठाया है। यादव ने यहां ‘छोटे लोहिया’ के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की 81वीं जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा ‘‘कई विपक्षी दल साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश कर रहे थे। षड्यंत्र के तहत ही उन्होंने नागपाल को मस्जिद की दीवार उठाये जाने को लेकर शिकायती पत्र दिया था। उनकी साजिश में आकर नागपाल ने दीवार गिरवा दी।’’ उन्होंने कहा ‘‘मस्जिद की दीवार गिरने से कभी भी कहीं भी दंगा हो सकता था। दीवार नहीं गिरनी चाहिये थे। उस मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता था.....जब किसी को एतराज नहीं था तो दीवार क्यों गिराई गयी।’’ इस सवाल पर कि क्या मुख्यमंत्री ने अनुभवहीनता के कारण दुर्गाशक्ति के निलम्बन की कार्रवाई की, यादव ने सफाई दी कि अखिलेश सांसद रहे हैं। उनमें अनुभव की कमी नहीं है। उन्होंने परिपक्वतापूर्ण निर्णय लिया। प्रदेश में अगर कोई अधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ कदम उठाये जाएंगे।’’ गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी को निलम्बित करने की अपने वरिष्ठ मंत्रिमण्डलीय सहयोगी आजम खां की मांग पर यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उनकी पार्टी द्वारा इस मामले पर दबाव बनाये जाने पर भी उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से सुर्खियों में आयी गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को रबुपुरा क्षेत्र के कादलपुर गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवाने से साम्प्रदायिक तनाव फैलने के आरोप में गत 27 जुलाई को निलम्बित कर दिया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई खनन माफिया के कहने पर की गयी। यादव ने एक सवाल पर कहा कि सपा कांग्रेस का समर्थन नहीं करती है। जब भी जरूरत पड़ती है तो सपा उसकी मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र का दूसरा सपना था मुलायम को प्रधानमंत्री बनाने का। यह अभी अधूरा है। इसे कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में सपा को जोरदार जीत दिलाकर पूरा करना होगा। यादव ने वन विभाग के उद्यान का नामकरण जनेश्वर मिश्र के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही उनकी प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस अवसर पर जिले में 1040 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाएं शुरू करने की घोषणा तथा 21 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और कहा कि पूर्वांचल के विकास की शुरुआत बलिया से होगी।

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गलती करने वाले अफसर को सजा मिलती ही है : मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक मस्जिद की दीवार गिरवाने के आरोप में निलम्बित की गयी आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के खिलाफ हुई कार्रवाई को उचित बताते हुए आज कहा कि गलती करने वाले अफसर को सजा मिलती है। मुख्यमंत्री ने यहां मेधावी छात्रों के सम्मान सम्बन्धी समारोह में कहा, ‘‘यहां बहुत से ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने गलती करने पर कभी ना कभी अपने शिक्षक या माता-पिता के हाथों मार खायी होगी ... सरकार भी ऐसे ही चलती है, जो अधिकारी गलती करेगा, उसे सजा मिलेगी।’’ गौरतलब है कि खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से सुर्खियों में आयी गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को रबूपुरा क्षेत्र के कादलपुर गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवाने से साम्प्रदायिक तनाव फैलने के आरोप में गत 27 जुलाई को निलम्बित कर दिया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई खनन माफिया के कहने पर की गयी है। नये राज्यों के गठन के मुद्दे पर सत्तारूढ समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए अखिलेश ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो देश को बांटकर उसे पीछे धकेलना चाहती हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा, ‘‘कुछ सरकारें हैं जो देश को बांट रही हैं और उसे गलत दिशा की तरफ ले जा रही हैं। देश को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। जो नये राज्य बन गये, वहां जश्न का माहौल है लेकिन जिन प्रदेशों को काटकर उन्हें बनाया गया, वहां आंदोलन हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि नये राज्य गठित करने की पुरानी मांगें एक बार फिर उभर गयी हैं और लोग उनके समर्थन में पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। अखिलेश ने यूरोप की मिसाल देते हुए कहा कि वह एकजुट होकर काम करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। यूरोप में साझा करंसी और वीजा सुविधा है, जबकि भारत जैसा बड़ा देश पिछड़ रहा है। कुछ देश हैं जो हमारे के लिये परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी आईएएस दुर्गाशक्ति के निलम्बन के पक्ष में तर्क दिये। उन्होंने कहा कि देश में न जाने कितने उपजिलाधिकारी निलम्बित होते रहते होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई होने पर इतनी हाय-तौबा क्यों हो रही है। सरकार चलाने को मुश्किल काम बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिछले 10 साल के राजनीतिक सफर के मुकाबले एक साल तक सरकार चलाना ज्यादा कठिन काम रहा। अधिकारियों पर तन्ज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि पिछली बसपा सरकार के कार्यकाल में एक आईएएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली थी और वे (आईएएस अफसर) जूते-चप्पल उतारकर ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में दाखिल हो पाते थे। कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी में अलग तेलंगाना राज्य के गठन पर आमराय नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिये कमर कसने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के आगे कई चुनौतियां हैं और कारकुनों को विपक्षी दलों के सपा के खिलाफ मिथ्याप्रचार से मुकाबला करना होगा।

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दुर्गाशक्ति के निलम्बन के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी भाकपा

लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलम्बन के खिलाफ आगामी सात अगस्त को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। भाकपा के राज्य सचिव डॉक्टर गिरीश ने आज यहां कहा कि उनकी पार्टी आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल का निलम्बन वापस लेने, उन्हें दिए गए ‘फर्जी’ आरोपपत्र को तत्काल रद्द करने तथा उनके निलम्बन की कार्यवाही को मस्जिद विवाद से जोड़कर राजनीतिक कार्ड नहीं खेले जाने की मांग को लेकर आगामी सात अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी तथा ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पूरे राज्य में अवैध खनन को रोके जाने, खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किये जाने तथा प्रदेश में जगह-जगह हो रही साम्प्रदायिक झड़पों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। गिरीश ने राज्य सरकार पर दुर्गाशक्ति के मामले को लेकर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वोट की राजनीति कर रही है। भाकपा नेता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार अपने सख्त होने का संदेश देना चाहती है तो वह दंगों और दंगाइयों से कड़ाई से निपटे और चरमरा चुकी प्रदेश की कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाये। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ सरकार के ‘अतार्किक’ कदम से भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के हौसले बढे हैं। गौरतलब है कि खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से सुर्खियों में आयी गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को रबूपुरा क्षेत्र के कादलपुर गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवाने से साम्प्रदायिक तनाव फैलने के आरोप में गत 27 जुलाई को निलम्बित कर दिया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई खनन माफिया के कहने पर की गयी है।

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हेमंत सोरेन ने गृह विभाग अपने पास और वित्त विभाग कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद को दिया

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है । अन्य विभागों के साथ गृह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, विधि, योजना और पथ निर्माण जहां उन्होंने अपने पास रखे हैं, वहीं कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह को वित्त, वाणिज्य, उर्जा, स्वास्थ्य तथा कांग्रेस की ही गीता श्री उरांव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। आधिकारिक सूचना के अनुसार रविवार की देर रात मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का बंटवारा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास महत्वपूर्ण गृह एवं कारा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, मंत्रिमंडल निगरानी, मंत्रिमंडल निर्वाचन, विधि :न्याय: विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, योजना एवं विकास, पथ निर्माण तथा वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न हों, रखे हैं । राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के अंतर्गत कार्यपालिका नियमावली 2000 की धारा 6 (1) के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सलाह से मंत्रियों में विभागों के बंटवारे की अधिसूचना कल देर रात जारी की। अधिसूचना के अनुसार कांग्रेस के राजेन्द्र प्रसाद सिंह को वित्त विभाग के अलावा, वाणिज्य कर विभाग, उर्जा विभाग और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग भी दिये गये हैंं। सरकार के प्रधान सचिव जेबी तुबिद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल की अन्नपूर्णा सिंह को जल संसाधन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा निबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश पासवान को पर्यटन एवं आवास विभाग सौंपे गये हैं। कांग्रेस की ही गीता श्री उरांव को मानव संसाधन विकास विभाग और कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग सौंपे गये हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मंत्री बने चंपई सोरेन को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले तथा परिवहन विभाग सौंपे गये हैं। झामुमो के दूसरे मंत्री साइमन मरांडी को अल्पसंख्यक कल्याण समेत कल्याण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं एनआरईपी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। झामुमो के तीसरे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को भवन निर्माण एवं उद्योग विभाग दिये गये हैं, जबकि झामुमो के ही एक अन्य मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल को नगर विकास विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।

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16 दिसंबर मामला : किशोर आरोपी पर फैसला 19 अगस्त तक स्थगित

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के किशोर आरोपी के खिलाफ फैसले को किशोर न्याय बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का अनुसरण करते हुए 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मुख्य मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने आज इस तथ्य पर विचार करते हुए फैसले को 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उससे कहा है कि ‘किशोर’ शब्द की सही व्याख्या करने की मांग संबंधी याचिका पर उसका निर्णय आने तक वह :मजिस्ट्रेटी अदालत: अपना फैसला नहीं सुनाए। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड ने इस किशोर के खिलाफ एक कारपेंटर के साथ लूट के उस मामले में सजा सुनाने के लिए भी 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है जिसमें वह दोषी करार दिया जा चुका है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने ‘किशोर’ शब्द का नए सिरे से व्याख्या करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। बीते 31 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने स्वामी से कहा था कि वह किशोर न्याय बोर्ड को सूचित करें कि वह जनहित याचिका पर फैसला होने तक 16 दिसंबर के मामले में किशोर के खिलाफ फैसला नहीं सुनाए। 14 अगस्त को स्वामी की याचिका पर सुनवाई होगी। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कर और हैवानियत का व्यवहार किया गया था। एक पखवाड़े तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद इस लड़की ने सिंगापुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।

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केरल में तेज बारिश, भूस्खलन में नौ की मौत, कोच्चि हवाईअड्डा बंद हुआ

इदुक्की-कोच्चि। केरल के इदुक्की जिले और इससे सटे इलाकों में आज तेज बारिश के बाद हुई भूस्खलन की घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी पर जल जमा होने की वजह से इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और यहां उतरने वाली दो उड़ानों को दूसरी जगह मोड़ना पड़ा। इलाके में कल से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पेरियार नदी और नहरें उफान पर हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों के मकान पहाड़ियों की ढलान पर बने थे। रविवार की रात से इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण इनके मकान बह गए, जिससे इन लोगों की जान चली गई। इस जिले के ज्यादातर लोग छोटे किसान हैं और इस बारिश से यहां फसलों और दूसरी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। इदुक्की के चियाप्पारा में भारी चट्टानें और मलबा गिरने के साथ ही यहां कई अन्य लोगों के भी लापता होने की खबर है। इस बीच जिन इलाकों में आज तड़के भूस्खलन हुए हैं, वहां राहत कार्य जारी है। भूस्खलन की वजह से मलबा और चट्टाने गिरने के कारण पहाड़ी जिले को शेष राज्य से जोड़ने वाली सड़कें अवरद्ध हो गई हैं। यहां सड़कों पर कई वाहन फंसे हुए हैं और बचाव कार्य भी बाधित हुआ है। कोचीन हवाई अड्डा निदेशक एसीके नायर ने पीटीआई से कहा, ‘‘इदमलायालार बांध का द्वार खोले जाने की वजह से पेरियार नदी का पानी हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी में प्रवेश कर गया, जिस कारण हवाई अड्डे को दोपहर 2.30 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है।’’ अलुवा में कल कार्किताकावावू के दिन बलिथरपनम अनुष्ठान के लिए हजारों लोग पेरियार नदी के किनारे एकत्र हैं। हालांकि इस बारिश से पूरा जलमग्न हो गया है और वहां बना शिव मंदिर भी लगभग जलमग्न हो चुका है। एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर शेख फरीद ने कहा कि इस अनुष्ठान के आयोजन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और हालात से निपटने के लिए नौसेना की मदद मांगी गई है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को राहत शिविर में स्थानांतरित किया जा रहा है। हालात की गंभीरता की समीक्षा और बचाव अभियान को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है।

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बारिश के कारण कोच्चि जा रहे विमान का बदला मार्ग

चेन्नई। शहर में भारी बारिश होने के कारण 300 से अधिक यात्रियों को लेकर कोच्चि जा रहे सउदी एयरलाइंस के विमान का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि सउदी एयरलाइंस विमान का मार्ग बदल दिया गया जबकि एयर इंडिया और स्पाईजेट ने कोच्चि जाने वाली अपनी एक एक उडान रद्द कर दी। कल से केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भूस्खलन के कारण इदुक्की जिले में आज छह लोगों के मरने की बात कही गयी है।

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उत्तराखंड में अधिकतर स्थानों पर बारिश

देहरादून। उत्तराखंड के ज्यादातर स्थानों पर आज बारिश जारी रही । अन्य स्थानों पर आसमान में छाये काले बादलों से वर्षा की संभावना बनी हुई है । राज्य आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण केंद्र के अनुसार, प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर रूक-रूक कर हल्की से भारी बारिश जारी है । राजधानी देहरादून में भी कल रात से रूक-रूक लगातार बारिश जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 82 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है । उधर, रूद्रप्रयाग जिले के उखीमठ इलाके में पिछले 24 घंटों में 102 मिलीमीटर, उत्तरकाशी में 77 मिलीमीटर, बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में 52 मिलीमीटर, पिथौरागढ के डीडीहाट में 53 मिलीमीटर और उधमसिंह नगर के गदरपुर में 45 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी । लगातार बारिश होने से राज्य की लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ गया है । हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन को चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये हैं । उधर, खराब मौसम के बावजूद प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम जारी रहा ।

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8 साल बाद मेत्तूर बांध में जलस्तर 120 फुट के पार

सलेम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु में मेत्तूर बांध में आठ साल के अंतराल के बाद जलस्तर 120 फुट को पार कर गया है। लोक निर्माण विभाग के सूत्रों ने बताया कि कल रात बांध में जलस्तर 121 फुट तक पहुंच गया। इस बांध में जलस्तर 2005 के बाद 120 फुट के पार पहुंचा है। कर्नाटक के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर इतना उपर तक पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडु के 11 जिलों में पहले ही बाढ की दो बार चेतावनी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक इन जिलों में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

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दिग्वजय ने विपक्ष से संसद चलने देने की उम्मीद जताई

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने संसद की कार्यवाही निरंतर बाधित करने को लेकर आज विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया। सिंह ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कहा, ‘‘क्या भाजपा और विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही चलने दी जाएगी? क्या इनकी विश्सनीयता दांव पर नहीं लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सद्बुद्धि आएगी।’’ उन्होंने रेत के अवैध खनन के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘शाहनवाज: ‘भाजपा उत्तर प्रदेश में रेत माफिया के खिलाफ है।’ क्या भाजपा मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री के तहत काम कर रहे रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी?’’ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकार दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के संदर्भ में बयान दिया था। सिंह ने पहले भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के रेत माफिया द्वारा संचालित होने का आरोप लगाया था। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में दूसरे दलों के मुकाबले बहुत कम आपराधित तत्व हैं।

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जया ने खाद्य सुरक्षा पर द्रमुक के ‘दोहरे मापदंड’ को लेकर निशाना साधा

चेन्नई। अन्नाद्रमुक सुप्रीमो और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर द्रमुक पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पार्टी के प्रमुख एम करूणानिधि इस मामले पर राज्य के साथ ‘विश्वासघात’ कर रहे हैं। अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधते हुए जया ने आज कहा कि करूणानिधि अपनी बेटी कनिमोई के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद से शायद गरीबों को भूल गए हैं। कनिमोई कांग्रेस के सहयोग से चुनी गई हैं और संभवत: जया इसी की ओर इशारा कर रही थीं। जयललिता ने एक बयान में कहा कि इसी साल मार्च में श्रीलंकाई तमिलों के मद्दे पर संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेते समय करूणानिधि ने कांग्रेस नीत गठबंधन को बाहर से भी समर्थन देने की संभावना को भी खारिज किया था। उन्होंने याद दिलाया कि करूणानिधि ने पिछले महीने कहा था कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के खूबियों और खामियों दोनों को देखना चाहिए तथा द्रमुक सांसद संसद में चर्चा के दौरान अपने विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खबरों के अनुसार मई महीने में जब इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया तो द्रमुक संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने इसका विरोध किया।

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प्रधानमंत्री ने नये मंत्रियों से लोकसभा का परिचय कराया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज लोकसभा में हाल ही में मंत्रिपरिषद में शामिल किये गए कैबिनेट मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों का परिचय कराया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं आपको हाल में मंत्रिमंडल में शामिल किये गए अपने सहयोगियों से परिचय कराना चाहता हूं।’’ इन मंत्रियों में श्रम एवं रोजगार मंत्री शीष राम ओला, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आस्कर फर्नाडिस, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास, कपड़ा मंत्री के संबाशिवा राव, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ई एम एस नचियप्पन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माणिकराव गावित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री संतोष चौधरी, वित्त राज्य मंत्री जेसुदासू सीलम शामिल हैं। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर नये मंत्रियों का स्वागत किया।

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प्रभुनाथ ने की भोजपरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

नई दिल्ली। लोकसभा में आज नवनिर्वाचित सदस्य राजद के प्रभुनाथ सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते समय भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग की। शपथ लेते समय जब उन्हें विषयवस्तु हिन्दी में पढने के लिए दी गई तब प्रभुनाथ ने आसन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भोजपुरी में शपथ लेने के लिए आग्रह किया था लेकिन उन्हें विषयवस्तु हिन्दी में मिली है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, ‘‘ तब हिन्दी में पढिए।’’ इस पर प्रभुनाथ ने कहा, ‘‘ हिन्दी में पढनी तो आती है लेकिन इसे :भोजपुरी को: आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्यों नहीं कह देती हैं।’’ इससे पहले भी प्रभुनाथ भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सदन में उठा चुके हैं। प्रभुनाथ के अलावा गुजरात के बनासकांठा सीट से नवनिर्वाचित हरिभाई पार्थीभाई चौधरी, पोरबंदर सीट से विठ्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनी गई प्रतिभा सिंह और पश्चिम बंगाल के हावड़ा सीट से निर्वाचित प्रसून बनर्जी ने सदन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सदस्यों ने मेजें थपथपा का नये सदस्यों का स्वागत किया। प्रभुनाथ दो अंतिम शपथ लेने से पहले राजद के लालू प्रसाद प्रभुनाथ को सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति ेमें बैठी संप्र्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलाने ले गये। शपथ लेने के बाद जब प्रभुनाथ सदस्यता पत्र पर हस्ताक्षर करने जा रहे थे तो जदयू के शरद यादव ने कुछ कहा, जिस पर प्रभुनाथ उनकी ओर बढे और उनसे हाथ मिलाया।

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उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वालों को लोकसभा ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। लोकसभा ने उत्तराखंड में भारी वर्षा और भयंकर बाढ के कारण हुई त्रासदी, छत्तीसगढ के बस्तर जिले में नक्सली हमले, कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों तथा छपरा में मध्याह्न भोजन के कारण जान गंवाने वाले बच्चों सहित पिछले कुछ दिनों में विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों और पूर्व सदस्यों के निधन पर आज शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि व्यक्त की। मानसून सत्र के पहले दिन अध्यक्ष मीरा कुमार ने पूर्व सदस्यों बीरेन्द्र प्रसाद, महेन्द्र कर्मा, लोनप्पन नम्बाडन, विद्याचरण शुक्ल, एन डेन्निस, दिनकर बालू पाटिल, चंद्रशेखर वर्मा, सुषाभ यादव, भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया, हरिसिंह चावड़ा, समर मुखर्जी, खुर्शीद आलम खान और अरूण कुमार नेहरू के निधन का उल्लेख किया। सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। अध्यक्ष ने उत्तराखंड में जून माह में भारी बारिश और भीषण बाढ की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें काफी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए तथा बड़ी संख्या में लोगों अब तक कोई पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि बचाव कार्य में लगे वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोगों की जान चली गई। ‘‘ हम इस घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हैं।’’ मीरा ने बचाव एवं राहत कार्य में शामिल सेना, वायुसेना, आईटीबीपी एवं एनडीआरएफ के जवानों के साथ अन्य लोगों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ के बस्तर जिले में नक्सल हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। हम पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मीरा कुमार ने कश्मीर में आतंकी हमले और झारखंड में नक्सल हमले में मारे गए लोगों का जिक्र किया और सदन की ओर से शोक व्यक्त किया। अध्यक्ष ने बिहार के छपरा जिले में मध्याह्न भोजन खाने के बाद विषाक्तता की वजह से 23 बच्चों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए इसे ‘बेहद पीड़ादायी और दुखद’ बताया तथा हार्दिक संवेदना जताई। मीरा ने स्पेन में रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति भी सदन की ओर से संवेदना व्यक्त की। अध्यक्ष ने राजस्थान में ट्रक दुर्घटना और पंजबा में एक नहर में बस गिरने के कारण हुई मौतों का जिक्र करते हुए इन घटनाओं पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद सदन में सदस्यों ने दिवंगत लोगों की याद मे कुछ पल मौन रखा।

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एकीकृत आंध्र व पृथक बोडोलैंड की मांग पर हंगामा, लोस स्थगित

नई दिल्ली। एकीकृत आंध्र की तेदेपा एवं गैर तेलंगाना क्षेत्र के कुछ रिपीट कुछ कांग्रेस सदस्यों एवं पृथक बोडोलैंड की मांग को लेकर भारी हंगामे के कारण लोकसभा में कार्यवाही करीब 15 मिनट के लिए 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पांच नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में मंत्रिपरिषद में शामिल किये गए मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों का सदन से परिचय कराया। इसके बाद अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन को 13 पूर्व सदस्यों के निधन, उत्तराखंड त्रासदी, छत्तीसगढ में नक्सल हमला, बिहार में मध्याह्न भोजन में बच्चों की मौत जैसी घटनाओं का उल्लेख किया। सदन ने कुछ पल मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया, तेदेपा और गैर तेलंगाना क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी सदस्य एकीकृत तेलंगाना’ की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के एस के बसुमतियारी अपने गले में एक बड़ा पोस्टर लटकाए अध्यक्ष के आसन के पास गए और पृथक बोडोलैंड के गठन की मांग करने लगे। अध्यक्ष ने उन्हें अपने स्थान पर लौटने और शून्यकाल में अपनी बात रखने को कहा लेकिन सदस्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अध्यक्ष ने सड़क एवं परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय से जुड़ा पुतुल कुमारी का एक प्रश्न भी लिया। लेकिन सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सदस्यों को अपने स्थान पर जाने का इशारा किया। इसके बाद कुछ सदस्य अपने स्थान पर वापस लौट गए। लेकिन कुछ ही देर बार वे वापस लौट आए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। तेदेपा और गैर तेलंगाना क्षेत्र के कुछ कांग्रेस सदस्यों के हाथों में पोस्टर थे जिसपर लिखा था, हम एकीकृत तेलंगाना चाहते हैं।’’ हंगामा थमता नहीं देख अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल की कार्यवाही करीब 15 मिनट के लिए 12 बजे तक स्थगित कर दी। बारह बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर ‘एकीकृत आंध्र’ और बोडोलैंड की मांग करने वाले सदस्य पहले की तरह ही आसन के समीप आकर नारे लगाने लगे। हंगामें के बीच अध्यक्ष ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके पश्चात उन्होंने नारे लगा रहे सदस्यों से आग्रह किया कि वह हाल के दिनों में क्रिकेट सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भारतीयों द्वारा उल्लेखनीय प्रदर्शन किए जाने पर सदन की ओर से बधाई देना चाहती हैं, इसलिए वे अपने अपने स्थानों पर जाएं। उनके इस आग्रह को नारे लगा रहे सदस्यों ने स्वीकार कर लिया और अपने स्थानों पर चले गए। खिलाडियों को सदन की ओर से बधाई देने के बाद मीरा कुमार ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद ‘एकीकृत तेलंगाना’ और बोडोलैंड की मांग कर रहे सदस्य आसन के सामने आकर फिर से नारे लगाने लगे। हंगामें के बीच ही अध्यक्ष ने जदयू नेता शरद यादव से उन्हें उनका मामला उठाने को कहा। नारों के शोर में ही उन्होंने एम्स में आरक्षण संबंधी मामले मेंं उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की आलोचना की और सरकार से इसे निरस्त करने के लिए संसद में आवश्यक संशोधन लाने की मांग की। इसी विषय पर सपा से मुलायम सिंह यादव और बसपा के दारा सिंह ने भी अपनी बात रखी। माकपा के बासुदेव आचार्य ने रूपए के अवमूल्यन और बढती मंहगाई का मामला उठाया जबकि अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरै ने ईरान और श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरोें को पकडे जाने का मामला उठाया। इन सब सदस्यों द्वारा अपनी बात रखे जाते समय ‘एकीकृत आंध्र’ और ‘बोडोलैंड’ की मांग कर रहे सदस्य आसन के समीप नारे लगाते रहे। इन सदस्यों के शांत नहीं होने होने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश से करीब 20 मिनट पहले दो बजे तक के लिए स्थिगित कर दी।

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आंध्र सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध और बोडोलैंड गठित करने की मांग को लेकर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं हुआ। सदन की बैठक शुरू होने पर द्रमुक सदस्य कनिमोई को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों और विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति हामिद अंसारी ने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, तीन सदस्य आसन के समीप आ गए। तेदेपा के दो सदस्यों ने आंध्रप्रदेश के विभाजन को लेकर विरोध जताया वहीं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के बिस्वजीत दैमरी ने पृथक बोडोलैंड के गठन की मांग उठाई। तीनों सदस्यों के हाथों में पोस्टर थे। सभापति ने उनसे सदन में पोस्टर न दिखाने और अपने स्थानों पर लौट जाने को कहा। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 11 बज कर 26 मिनट पर यह कहते हुए सदन की बैठक दस मिनट के लिए स्थगित कर दी कि तीन सदस्यों ने आसन के समक्ष आ कर कामकाज में व्यवधान डाला। दस मिनट के बाद बैठक जब दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा था। तीनों सदस्य पोस्टर ले कर आसन के समक्ष आ गए और अपनी मांग दोहराने लगे। सभापति ने उनसे अपने मुद्दे शून्यकाल के दौरान उठाने और प्रश्नकाल चलने देने को कहा। इसी बीच, अन्नाद्रमुक के डॉ वी मैत्रेयन, भाकपा के डी राजा, सपा के नरेश अग्रवाल और अन्य सदस्य भी कुछ कहते नजर आए लेकिन शोरगुल के कारण उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। हंगामा थमते न देख सभापति ने बैठक 11 बज कर 40 मिनट पर बैठक दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दो बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजे फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में हाल में शामिल किये गये नये मंत्रियों का परिचय सदन से करवाया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाये जाने के फैसले से सदन को अवगत करवाया। इसी दौरान तेदेपा के सदस्यों वाई एस चौधरी और सी एम रमेश ने आसन के समक्ष आकर आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध किया। इस पर सभापति अंसारी ने उनसे कहा कि सदस्य जो मुद्दा उठा रहे हैं, उस समेत कई मुद्दे उनके पास चर्चा की अनुमति देने के लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी कुछ ही समय बाद विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। अंसारी ने इन सदस्यों से कहा कि वे सदन का कामकाज चलने दें और इन मुद्दों पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी, उस समय वे अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए सदस्यों को मौका दिया जायेगा। सभापति की इस अपील का तेदेपा के इन सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बीच सभा के संचालन के आसन पर आये उप सभापति पी जे कुरियन ने भी उनसे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच ही उपसभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। साथ ही उन्होंने विभिन्न सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के जरिये उठाये जाने वाले लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों को सदन के पटल पर रखवाया। हंगामे के दौरान ही कुरियन ने अनिल एच लाड का इस्तीफा स्वीकार किए जाने की घोषणा की। सदन में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले लाड का इस्तीफा 20 मई से प्रभावी होगा। उन्होंने उपसभापति पैनल का पुनर्गठन किए जाने की घोषणा की। इस पैनल के सदस्यों में शांता कुमार, प्रशांत चटर्जी, भुवनेश्वर कालिता, रेणुका चौधरी, महेंद्र प्रसाद और देवेंद्र गौड़ शामिल हैं। कुरियन ने तेदेपा के नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा, ‘‘दो सदस्य पूरे सदन को बंधक नहीं बना सकते।’’ उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बीच अन्नाद्रमुक सदस्यों एवं भाकपा के डी राजा ने भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा की जाने वाली गोलीबारी और उनकी नौकाओं को पकड़ने का मुद्दा उठाया। इस पर कुरियन ने कहा कि आज सदन में शून्यकाल नहीं है, वे कल अपने मुद्दे उठा सकते हैं। तेदेपा सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण उपसभापति ने दोपहर करीब सवा बारह बजे बैठक को अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर तेदेपा के कुछ सदस्यों द्वारा सीमांध्र के मुद्दे को लेकर की गयी नारेबाजी के कारण सदन की बैठक कुछ ही मिनट बाद तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इससे पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने विशेष उल्लेख के मसले सदन के पटल पर रखवाए।

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विमान पायलट के प्रशिक्षण के नाम पर ठगी

जयपुर। जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ गाजियाबाद कन्टलेंटसी कम्पनी में विमान चलाने का प्रशिक्षण दिलवाने के नाम पर पचास हजार रूपये ठगने का मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अक्षय कुमार ने राजीव दूबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने उन्हें विमान पायलट का प्रशिक्षण दिलवाने के लिए नाम पर अक्टूबर 2010 में पचास हजार रूपये ठग लिए और आजतक ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिलाया। पुलिस ने राजीव दूबे के खिलाफ कल भारतीय दंड संहिता 420 और 466 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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झोपड़ी में आग लगाकर बच्ची ले भागे

जयपुर। जयपुर जिले के हरमाडा थाना इलाके में कल छह सात आरोपियों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी और उसमें रह रहे परिवार की एक बच्ची को उठा ले गए। पुलिस सूत्रों ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ग्यारसी देवी, मंगली देवी, राजू मोर्य, रूडमल समेत अन्य लोगों ने ईश्वर की झोपड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसमें बैठी 13-14 वर्ष की लड़की को उठा कर ले गये। सूत्रों के अनुसार शुरूआती जांच में मामला जमीन पर अवैध कब्जे का लगता है। पुलिस ने ईश्वर की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची की तलाश की जा रही है।

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अवैध रूप से गौवंश ले जाते चार गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर जिले की चाकसू थाना पुलिस ने कल एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाये जा रहे गौवंश को मुक्त करवा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोक कर चालक से ट्रक में भरे गौवंश परिवहन के दस्तावेज दिखाने को कहा गया, लेकिन वह संबद्ध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने गौवंश को गौशाला में छोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक समेत तीन आरोपियों साबिर, रहीम, मोहम्मद सलीम और भंवर को राजस्थान गौवंशीय अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया । सूत्रों के अनुसार पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है।

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अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, एकता कपूर ने दरगाह में जियारत की

जयपुर। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और निर्माता एकता कपूर ने आज अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुदिन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत कर अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। दरगाह खादिम के अनुसार अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और एकता कपूर ने अपने प्र्रशंसकों की मौजूदगी में ख्वाजा साहब की मजार पर चादर चढाकर अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। तीनों कलाकारों के यहां आने की खबर फैलते ही यहां उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई और तीनों को मुख्य भवन तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडा।

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सीमांध्र में तेलंगाना विरोधी प्रदर्शन जारी

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर अलग तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी कांग्रेस और संप्रग सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य के सीमांध्र क्षेत्र में आज लगे छठे दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने बताया कि अखंड आंध्र प्रदेश की अपनी मांग को लेकर समैक्यांध्र समर्थकों सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने तटीय आंध्र और रायलसीमा जिलों में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां हालात नियंत्रण में हैं। अनंतपुर में प्रदर्शनकारियों ने विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन किया। पुलिस उपमहानिदेशक :अनंतपुर रेंज: बी बालकृष्ण ने बताया कि वहां के हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों एहतीयातन हिरासत में लिया गया है। विजयवाड़ा और तिरपति शहर के अलावा विशाखापटनम, चित्तूर, कुरनूल जिले छात्रों सहित समएकांध्र समर्थकों ने सड़कों का बंद किया, धरना दिया और मानव श्रृंखलाएं बनाई। पुलिस ने बताया कि गुंटूर में 20 वर्षीय युवक इमरान खान ने अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए तेलगू देशम पार्टी के समर्थन वाले आंदोलन के दौरान खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। अखंड आंध्र प्रदेश के समर्थकों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए इन दोनों क्षेत्रों के कई शहरों में रेल रोको आयोजित किया, मानव श्रृंखला बनाईं, धरने, सामुदायिक रसोई और रैलियों का आयोजन किया। कुछ स्थानों पर इन प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप में अपने सिर मुंडवाए और सड़कों पर ही अपने कपड़े धोए और खाने पकाए। विशाखापटनम से प्राप्त खबरों के मुताबिक, समैक्यांध्र संयुक्त कार्य समिति :जेएसी: से जुड़े छात्रों सहित विभिन्न संगठनों ने रैलियों और मानवश्रृंखलाओं के जरिए अखंड आंध्र प्रदेश के लिए अपना आंदोलन जारी रखा। वहीं आरटीसी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से राज्य का बंटवारा नहीं करने की मांग करते हुए मदिलापलम बस डिपो के सामने धरना दिया। इस बीच विभिन्न बार एशोसिएशन के वकीलों के जेएसी की भूखहड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। इन वकीलों ने आठ अगस्त तक न्यायालयों बहिष्कार कर रखा है। यहां पॉलीटेक्निक कॉलेज के छात्र सड़कों पर बैठ गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर यातायात अवरद्ध हो गया। पुलिस को अंत में उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच गजुवाका से विधायक चिंतालापुड़ी वेंकट रमैया ने भी कार्यकर्ताओं के साथ गजुवाका के मुख्य चौराहे के निकट धरना दिया, जिससे स्टील प्लांट रोड और विशाखापटनम के बीच का यातायात बाधित रहा। अनकापल्ली शहर में भी छात्रों ने विशाल रैली निकाली।

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डीएम कार्यालय को बंद करने का प्रयास, चार गिरफ्तार

दार्जिलिंग। अलग गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग को लेकर पहाड़ियों में अनिश्चितकालीन बंद के आज तीसरे दिन यहां स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय का प्रवेश मार्ग बंद करने के प्रयास कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि जीजेएम कार्यकर्ताओं के एक समूह ने जब जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य दरवाजे को सुबह लगभग नौ बज कर 30 मिनट पर बंद करने का प्रयास किया तब पुलिस ने हस्तक्षेप किया। कार्यकर्ताओं में से चार को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दार्जिलिंग पहाड़ी इलाकों में लगातार बंद का असर जन जीवन पर पड़ा है। यहां दुकानें, बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। सड़कों पर वाहन भी नहीं चल रहे हैं।

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लोकसभा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई

नई दिल्ली। लोकसभा ने हाल के दिनों में क्रिकेट और हाकी सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भारतीयों द्वारा उल्लेखनीय प्रदर्शन किए जाने पर आज खिलाड़ियों को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन में क्रिकेट ओर हाकी के अलावा तीरंदाजी, स्नूकर और कुश्ती के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व का विषय है और यह देशभर में नये खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। सदन ने भारतीय क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में 5-0 से जीत दर्ज करने और इंगलैंड को हराकर चैम्पियन्स ट्राफी जीतने के लिए बधाई दी। सदन ने कोलंबिया में पिछले महीने विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीतने तथा मंगोलिया में एशियाई कैडेट चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए भी बधाई दी। सदन ने इसके साथ ही कोलंबिया में आयोजित विश्व खेल प्रतियोगिता के पुरूष स्नूकर में आदित्य मेहता द्वारा स्वर्ण पदक जीतने और जूनियर महिला हाकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम द्वारा रजत पदक जीतने पर बधाई दी।

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नदी के बीच में पेड़ पर चढ गये चार लोगों को सुरक्षित निकाला गया

चेन्नई। होगेनक्कल के पास उफान ले रही कावेरी नदी में गिरने के बाद एक पेड़ पर चढकर जान बचाने की कोशिश करने वाले चार लोगों को आज अंतत: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वायुसेना के जवानों ने वहां से सुरक्षित निकाला। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार चारों लोगों के नदी में गिरने की घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने निर्देश दिया था कि उन्हें तत्काल एनडीएमए की मदद से और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सहायता लेकर बचाया जाए। विज्ञप्ति में कहा गया कि रविवार को मथप्पन नामक शख्स कावेरी नदी में बह गया था लेकिन वह नदी के बीच में एक पेड़ की शाखा को थामने में कामयाब रहा और पेड़ पर चढ गया। विज्ञप्ति के अनुसार मथप्पन को बचाने की कोशिश करने वाले तीन नौका चालक उसे वहां से निकालने में सफल नहीं हुए लेकिन वे भी उसी पेड़ पर चढने में कामयाब रहे। एनडीएमए के जवान जब कल रात वहां पहुंचे तो उन्हें नदी की तेज धारा के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आई। बाद में कोयंबटूर के सुलुर से वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों की मदद ली गयी और चारों लोगों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए धर्मपुरी जिले के पेन्नागरम में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

[Dark Saint Alaick]

समिति की रिपोर्ट के आधार पर हटाई गई रामदास की सुरक्षा

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पीएमके संस्थापक डॉ. एस रामदास का सुरक्षा घेरा सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया जिसने मत व्यक्त किया था कि नेता की जान को कोई खतरा नहीं है । उनके बेटे अंबुमणि रामदास के मामले में पुलिस उपायुक्त ने अदालत को बताया कि उन्हें उस समय सुरक्षा दी गई थी जब वह मंत्री थे क्योंकि अब अंबुमणि मंत्रिमंडल में नहीं हैं, इसलिए उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई । पीएमके नेता जीके मणि ने दोनों नेताओं की सुरक्षा बहाल किए जाने का अनुरोध किया था । यह मामला आज सुनवाई के लिए आया । न्यायमूर्ति केके शशिधरन ने मामला कल तक के लिए स्थगित करते हुये याचिकाकार्ता को सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

[Dr.Shree Vijay]

बेहतरीन खबरों का चेनल, धन्यवाद मित्र............................................. .....

[janoduniya]

कोलगेट : मंत्रालय से अहम फाइलें हुईं गायब

कोयला घोटाले को लेकर यूपीए सरकार पहले से ही कटघरे में खड़ी थी, ऐसे में सरकार पर एक और बदनुमा दाग लगा है। घोटाले पर बनाई गई सर्च कमेटी की मीटिंग में खुलासा हुआ है कि कोयला घोटाले की कई अहम फाइलें गायब हैं। इनमें 45 कोल ब्लॉक आवंटन की फाइलें भी शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि 1993 से 2005 के बीच आवंटित किए गए कोल ब्लॉक की फाइलें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद विजय दर्डा के सिफारिश के दस्तावेज भी गायब हैं। दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड किया गया था। लेकिन अब वो दस्तावेज कोयला मंत्रालय से गायब हो चुका है।

[dipu]

nice updates

[Dark Saint Alaick]

कांग्रेस के प्रति आक्रामक रूख अपनाएं, लेकिन शालीनता का दामन न छोडें : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने यहां एकत्र हुए सभी राज्यों के पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से कहा कि वे कांग्रेस के प्रति और आक्रमक रूख अपनाएं लेकिन ऐसा करते हुए शालीनता और गरिमा का दामन ना छोडें। भाजपा के केन्द्र और राज्यों के प्रवक्ताओं, मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारियों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में पेश होने वाले पेनालिस्ट की यहां आयोजित ‘कार्यशाला’ में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने उन्हें बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों पर प्रहार करते समय किन बातों का परहेज करना चाहिए । कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सुषमा ने कहा कि भाजपा के नेताओं को कांग्रेस पर हल्ला बोलते समय अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि, ‘‘एक बार मुंह से निकला शब्द वापस नहीं हो सकता है।’’ कार्यशाला में मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी। सूत्रों के अनुसार सुषमा ने कहा कि पार्टी के प्रवक्ताओं और पेनालिस्ट को ‘‘एक वाणी’’ में बोलने की जरूरत है। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के आरोपों का जम कर प्रतिवाद करना चाहिए लेकिन ऐसा करते हुए शालीनता और गरिमा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विपक्ष की नेता ने कहा कि कांग्रेस को अन्य मुद्दों के अलावा भ्रष्टाचार, अर्थवयवस्था की स्थिति और कुशासन के मुद्दों पर जम कर घेरना चाहिए। राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने गुजरात के स्वतंत्रता दिवस के बाद मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस के आरोपों से भाजपा प्रवक्ता जिस तरह निपट रहे हैं, उस पर असंतोष जताया। जेटली ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जिसका कड़ाई से लेकिन शालीनता के साथ जवाब दिया जाना चाहिए था। उन्होंंने कहा कि कांग्रेस को और आक्रामक ढंग से लिए जाने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया, जेटली ने कहा कि भाजपा प्रवक्ताओें को चाहिए कि वे कांग्रेस पर जवाबी हमले के लिए और अच्छी तरह से अपने को तैयार करें। उन्होंने कहा कि भाजपा को चाहिए कि वह मीडिया और सार्वजनिक बहस के मुद्दे तय करे, ना कि कांग्रेस की ओर से तय किए जा रहे एजेंडा का अनुसरण करें। उनकी शिकायत है कि भाजपा बहस का एजेंडा तय करने में असफल हो रही है।

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मोदी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी के लिए माफी मांगे आजाद-भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनसे इसके लिए माफी मांगने को कहा है। श्री मोदी ने भुज मे स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण मे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल किले से दिये गये संबोधन की कडी आलोचना की थी। इस पर कांग्रेस के नेताओ ने उन पर हमलो की बौछार कर दी थी। केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और श्री मोदी के बीच तुलना को खारिज करते हुए कहा था कि एक मुख्यमंत्री कैसे प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकता है। उन्होने कहा, राजा भोज और गंगू तेली के बीच कैसी तुलना। भाजपा की प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने इस पर कडी प्रतिक्रिया करते हुए ट्विट किया कि आजाद की मोदी के बारे मे जातिगत टिप्पणी घिनौनी और निंदनीय है। इससे कांग्रेस का अभिजात्य झलकता है। आजाद को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए जाति का संदर्भ देकर जाति की राजनीति कर रही है। यह शर्मनाक है।

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अब आस्ट्रेलिया ने मोदी को दिया न्यौता

अहमदाबाद। आस्ट्रेलिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश आने का न्यौता दिया है। इससे पहले, ब्रिटेन के सांसद मोदी को संसद को संबोधित करने के लिये निमंत्रण दे चुके हैं। गुजरात सरकार के बयान के अनुसार भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिंग ने गांधी नगर में मोदी से मुलाकात की और उन्हें आस्ट्रेलिया आने का न्यौता दिया। सकलिंग ने मोदी से कहा, ‘आस्ट्रेलिया की विदेश नीति में भारत शीर्ष पर है। इसका कारण दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध है। गुजरात के साथ बेहतर संबंध 10 साल से शीर्ष प्राथमिकता पर है।’ इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने शिक्षा, खेल, कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर चर्चा की। मोदी ने सकलिंग को सितंबर में होने वाले गतिमान गुजरात वैश्विक कृषि प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन तथा 2015 में होने वाले गतिमान गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। पिछले सप्ताह, ब्रिटेन के विपक्षी दल के ‘लेबर फ्रेंड्स आॅफ इंडिया’ के चेयरमैन बैरी गार्डिनर ने मोदी को पत्र लिखकर आधुनिक भारत के भविष्य विषय पर हाउस आॅफ कामंस को संबोधित करने का निमंत्रण दिया है।

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नरेंद्र मोदी और साधु यादव की मुलाकात
राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज

पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात को सामान्य बताया गया है। वहीं, प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी जदयू इसे मोदी और राजद सुप्रीमो के बीच बढ़ती नजदीकी के रूप में पेश कर रही है। अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की कल अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है, पर साधु को भाजपा में शामिल किए जाने का सवाल ही उठता। उन्होंने कहा कि न ही साधु ने भाजपा में शामिल होने की इच्छा जतायी है और न ही पार्टी की ओर से उन्हें कोई प्रस्ताव किया गया है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि साधु की कोई इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके भाजपा में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता। वहीं हाल ही में भाजपा से नाता तोड चुकी जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि साधु यादव जैसे व्यक्ति बिहार में राजद शासनकाल के दौरान जंगल राज का प्रतीक रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी का मिलना वे कैसे लोगों को पसंद करते हैं उसे परिलक्षित करता है। जदयू के दूसरे प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि साधु की मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी की बढती नजदीकियों को साबित करने के प्रयाप्त है। उन्होंने कहा कि साधु कांग्रेस में हैं, पर वे राजद सुप्रीमो के साले हैं और यह मुलाकात नरेंद्र मोदी के लिए 2014 के चुनाव के पूर्व को लालू के करीब आने का एक अवसर प्रदान करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि साधु पार्टी के भीतर कोई पद धारक नहीं हैं और स्थिति के गंभीर होने पर कांग्रेस आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए : बिहार भाजपा

गया (बिहार)। बिहार भाजपा ने आज एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड से मांग की कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। भाजपा की दो दिवसीय राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के अंत में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें पार्टी की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी को बिना समय गंवाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग की गयी। विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी के बीच बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में औपचारिक मांग सबसे पहले पार्टी की बिहार इकाई ने ही की है।

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पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं लगभग 500 भारतीय : सरताज अजीज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक शीर्ष सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में इस समय 437 मछुआरों समेत करीब 500 भारतीय कैद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश मामलों पर शरीफ के सलाहकार, सरताज अजीज ने कल संसद में कहा कि पाकिस्तान की जेलों में 437 मछुआरे और 54 नागरिकों समेत 491 भारतीय कैदी हैं। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए नौ लोगों को पहले ही छोड़ दिया गया है और 73 अन्य भारतीय मछुआरों को रिहा करने का प्रस्ताव है। अजीज ने कहा कि वाणिज्य दूतावासों के बीच हुई एक सहमति के आधार पर एक जुलाई को भारत द्वारा दी गयी नवीनतम सूची में बताया गया कि भारत की जेलों में 386 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं। लेकिन पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पाकिस्तान के कम से कम 485 कैदी हैं। इनमें 172 मछुआरे और 313 अन्य नागरिक शामिल हैं। इससे पता चलता है कि कुल 99 पाकिस्तानी का नाम इसमें शामिल नहीं है। अजीज ने कहा, ‘हमने इस विसंगति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है।’

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इस्लामाबाद में बंदूकधारी ने की हवाई गोलीबारी, आतंकवादी कार्रवाई का मामला दर्ज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संसद के पास कई घंटे तक हवा में गोलीबारी कर अफरा तफरी मचाने वाले ओैर उसके बाद गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति पर आतंकी कृत्य अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। सिकंदर हयात पर आतंकवाद विरोधी कानून की धारा 7 के तहत और पाकिस्तानी दंड संहिता के तहत आतंकी कृत्य अंजाम देने और हत्या की कोशिश के मामले समेत कई मामले दर्ज किए गए। सिकंदर ने संसद के पास जिन्ना एवेन्यू में अपनी काली रंग की टोयोटा कोरोला कार खड़ी करने के बाद दो देसी स्वचालित हथियारों से थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर हवा में गोलीबारी की। सिकंदर ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अपनी पत्नी और दो बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया । प्राथमिकी में सिंकदर की पत्नी का नाम भी दर्ज किया गया है। पुलिस की गोलीबारी में सिकंदर घायल हो गया और पुलिस ने उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया। पंजाब प्रांत के हाफिजाबाद इलाके के निवासी सिकंदर ने गिरफ्तार किए जाने से पहले कई मांगें कीं जिनमें शरीयत या इस्लामी कानून लागू करने और सरकार को हटाने की मांग शामिल थीं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज में सिंकदर का इलाज किया जा रहा है जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बतायी गयी है।

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माकपा ने देश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए संप्रग गठबंधन की आलोचना की

नई दिल्ली। माकपा ने देश की ‘खतरनाक’ वित्तीय स्थिति के लिए संप्रग सरकार की आलोचना की और आर्थिक नीति में तत्काल बदलाव करने की मांग करते हुए सरकार पर देश को 1991 के भारी वित्तीय संकट जैसी स्थिति की ओर ले जाने का आरोप लगाया। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने यहां पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान संवाददाताओं को बताया, ‘‘प्रधानमंत्री स्थिति से निपटने में वस्तुत: विफल रहे हैं। हम सरकार से नीतियों में तत्काल बदलाव की मांग करते हैं।’’ रपया, सेंसेक्स में तेज गिरावट एवं चालू खाते के घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि के संबंध में पूछे गए सवालों पर उन्होंने रपये में गिरावट के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘‘यदि यह दर :रपये के मूल्य में गिरावट: जारी रहती है तो जल्द ही डालर के मुकाबले रपया 80 रपये प्रति डालर के स्तर पर आ जाएगा।’’ येचुरी ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था उसी जगह पहुंच गई है जहां यह 1991 की शुरआत में थी। तब देश को जबरदस्त वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1991 में सरकार भुगतान में चूक करने के करीब पहुंच गई थी और उसका विदेशी मुद्रा भंडार उस बिंदु पर पहुंच गया था जब उसके पास महज तीन सप्ताह के आयात का भुगतान करने के लिए विदेश मुद्रा बची थी।

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दो गुटों में संघर्ष, करीब 12 लोग घायल

शाजापुर (मप्र)। जिले के मंदोला गांव में कल कांग्रेस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच संघर्ष हो जाने से लगभग एक दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने आज यहां बताया कि भाजपा कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंतजार कर रहे थे तभी वहां मौजूद कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका मजाक उड़ाया जिसको लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। इस दौरान धारदार हथियारों का खुलकर उपयोग किया गया, जिससे दोनों पक्षों के एक दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इनमें पांच घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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बलात्कार के आरोप में सेवानिवृत कमांडेड गिरफ्तार

ग्वालियर। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सेवानिवृत कमांडेंट श्रवण राठौर को पुलिस ने नाबालिग लड़की को दो दिन तक बंधक बनाकर बलात्कार करने के आरोप मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज यहां बताया कि राठौर का विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक फ्लैट है जबकि वह थाटीपुर में स्वयं के मकान में रहता है। उन्होंने बताया कि राठौर ने काम करने वाली महिला को फ्लैट में रहने दिया तथा दो दिन पूर्व जब महिला अपनी 14 साल की बच्ची को काम के लिए अकेला छोड़कर मायके चली गयी तब राठौर ने बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया और उसे बंद कर चला गया। सूत्रों के अनुसार दूसरे दिन बच्ची को होश आया तो राठौर ने पुन: उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और पुन: उसे बंद कर चला गया। इसके बाद बच्ची ने होश आने के बाद खिड़की से मदद की गुहार लगाई तथा पड़ोसियों ने उसे मुक्त कर इसकी सूचना पुलिस को दी। चिकित्सीय परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने राठौर को बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

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अदालत ने पुरूष मित्रों के साथ भागी लड़कियों को नाबालिग बताया

मुजफ्फरनगर। पुरूष मित्रों के साथ घर से भागी और शादी रचाने वाली तीन लड़कियों को एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग बताते हुये उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया गया है । तीनों अलग अलग मामले हैं । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेशचंद आर्य ने कल आदेश दिया कि तीनों लड़कियों को उनके मातापिता के सुपुर्द किया जाए ओैर अपने पुरूष मित्रों के साथ पत्नी के तौर पर नहीं रहने दिया जाए क्योंकि वे नाबालिग हैं । लड़कियों ने इससे पहले अदालत में अपने अलग अलग बयान में कहा था कि उन्हें अपने पुरूष मित्रों से प्रेम है ओैर उन्होंने अपनी रजामंदी से उनसे विवाह किया है । पुलिस ने बताया कि इनमें से एक लड़की गत 4 जुलाई 2013को घसोैली गांव के ओमबीर के साथ , दूसरी 28 जनवरी 2013 को अलेम शहर के सुनील के साथ और तीसरी लड़की कांधला शहर से 11 जून 2013 को घर से भाग गई थी । तीनों लड़कियों के अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पुरूष मित्रों ने उनका अपहरण कर लिया है ।

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जंगल में मिला मानव कंकाल

जयपुर। जयपुर के विद्याद्यर थाना पुलिस इलाके मेंं स्थित पहाडियों में कल एक मानव कंकाल मिला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वनगार्ड रामनाथ ने जंगल में एक स्थान पर नरकंकाल और पास ही स्थित एक पेड़ पर रस्सी देखकर पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि नरकंकाल के पास जींस की पेंट भी मिली है। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में नरकंकाल करीब दो तीन महीने पुराना है। पुलिस ने कंकाल को मुर्दाघर में रखवा कर मामले की जांच कर रही है।

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गुजरात में पर्यटन क्षेत्र में 13 प्रतिशत की वृद्धि

पणजी। टूरिज्म कारपोरेशन आफ गुजरात लिमिटेड (टीसीजीएल) ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और बीते वित्त वर्ष में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या दो करोड़ का स्तर पार कर गई। टीसीजीएल के चेयरमैन कमलेश पटेल ने गोवा में एक रोड शो के दौरान आज कहा कि वर्ष 2006 में गुजरात आने वाले पर्यटकों की संख्या 60 लाख थी जो बीते साल बढकर 2.54 करोड़ पहुंच गई। पटेल ने कहा, ‘जब राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं गुजरात में यह वृद्धि दर 13 प्रतिशत रही। इसका श्रेय राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी शिकायतें दूर की हैं और साथ ही कृषि पर्यटन जैसे नए पर्यटन क्षेत्र की शुरआत की है। टीसीजीएल ने इस साल 5 से 13 अक्तूबर के बीच नवरात्रि त्यौहार के लिए विशेष पैकेज भी पेश किए हैं। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को राज्य के पर्यटन का ब्रांड अंबेसडर के तौर पर पेश किए जाने से गुजरात को बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिली।

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छह साल की बच्ची से बलात्कार

हावड़ा (पश्चिम बंगाल)। हावड़ा के निश्चिंद इलाके में छह साल की एक बच्ची से उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यहां बताया कि 38 वर्षीय अरूण अग्रवाल ने पांच अगस्त को बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे तथा उसके परिवार वालों को जान से मार डालेगा। बच्ची ने डर के कारण घर में किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस के अनुसार, कल बच्ची बहुत बीमार हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने घटना के बारे में बताया। लड़की के परिजनों ने अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच जारी है।

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महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया

जयपुर। जयपुर के शास्त्री नगर थाना अंतर्गत ने घर में घुसकर बच्चों के साथ मारपीट करने और महिला से कथित रूप से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 37 वर्षीया महिला ने रमेश पेसवानी पर कल घर में घुसकर बच्चों के साथ मारपीट करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 376 के तहत रमेश पेसवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

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मेरठ में किशोरी से बलात्कार, आरोपी फरार

मेरठ। जिले के खरखौदा गांव के जंगल में एक किशोरी से गांव के ही एक युवक ने कथित रुप से पिस्तौल दिखा कर बलात्कार किया। घटना से गुस्साए पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खरखौदा पुलिस ने शनिवार को पीड़ित किशोरी की तहरीर के आधार पर बताया कि गांव दस्तोई निवासी 15 वर्षीय किशोरी शुक्रवार देर शाम गांव के जंगल में उपले लेने गई थी। किशोरी को अकेला पाकर गांव के ही भीम सिंह (22) नामक युवक ने पिस्तौल दिखा कर किशोरी को कथित तौर पर बंधक बना लिया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़ित किशोरी के साथ ही उसके परिजनों को पुलिस में शिकायत नही करने के लिए धमकी दी। पुलिस के अनुसार पीड़ित किशोरी का परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

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कब्रिस्तान के बीच रास्ते को लेकर दो समुदाय भिड़े, महिला समेत दो घायल

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के गांव मवीमीरा में कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरने वाले रास्ते को लेकर दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए जिससे एक महिला सहित दो लोग घायल हो गये। हिंसक भिडंत के दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर पथराव के साथ ही गोलीबारी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए घटनास्थल तथा आसपास के गांवों में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। एसएसपी दीपक कुमार ने आज बताया कि कब्रिस्तान के बीच रास्ते को लेकर शुक्रवार शाम गांव मवीमीरा में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। झगड़े में एक महिला समेत दो लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में तहरीर नही दी है। अलबत्ता, पुलिस ने हिंसक संघर्ष में शामिल सात लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि स्थिति फिलहाल पूरी तरह शांत है।

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जादू टोने के संदेह में भीड़ ने तीन लोगों को पीट-पीटकर मार डाला

शिलांग। जादू टोना करने के संदेह में तीन व्यक्तियों को यहां भीड़ ने पीट पीटकर मार डाला। पुलिस ने आज बताया कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि ये तीनों पिछले सप्ताह जादूटोना कर रहे थे जिसके बाद भीड़ ने कल रात यहां से करीब आठ किलोमीटर दूर समित गांव में तीनों पर हमला कर दिया। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक एम खारकरांग ने कहा कि कल रात हुई इस घटना में तीन लोग मारे गये जबकि एक सिपाही घायल हो गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान येसली मावथोह और उसके बेटे डी नांगधर तथा बेसली मावथोह के रूप में हुई है। ये तीनों एक ही परिवार के थे। गांववालों के अनुसार, तीनों ने गांव के एक व्यक्ति को कथित तौर पर ठगा। उस व्यक्ति ने इन तीनों पर जादूटोना करने का आरोप लगाया। एक अज्ञात व्यक्ति को बेहोश हालत में एक निजी अस्पताल लाया गया और उसकी नाक तथा नाखूनों पर चोट के निशान थे। कल होश आने के बाद उसने इन तीनों का नाम लिया जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने तीनों के आवास पर हमला बोल दिया। हमले की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस के दल ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।

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निचली अदालत करे न्यायालय में दाखिल याचिका पर फैसले का इंतजार : आरटीएल

नई दिल्ली। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने सीबीआई की विशेष अदालत में एक आवेदन दाखिल कर कहा कि अदालत को उसकी उस याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के नतीजे का इंतजार करना चाहिए जिसमें रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी, टीना अंबानी सहित अतिरिक्त गवाहों को टू जी मामले में गवाही के लिए सम्मन भेजे जाने को चुनौती दी गयी है। आवेदन में आरोपी कंपनी ने कहा है कि उनके आग्रह पर उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई का नतीजा आने तक इंतजार करना उचित होगा। इस याचिका में कंपनी ने 19 जुलाई को दिए गए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने अपने आदेश में सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते हुए कुछ अतिरिक्त गवाहों को सम्मन जारी किए थे। अदालत ने इस आदेश में कहा था कि मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों के तौर पर अनिल अंबानी, टीना अंबानी और 11 अन्य को सम्मन जारी करने का सीबीआई का आग्रह महत्वपूर्ण है। मामले में बयान दर्ज कराने की खातिर अनिल अंबानी को 22 अगस्त को तथा टीना अंबानी को 23 अगस्त को पेश होने के लिए अदालत ने सम्मन जारी किये थे। आरोपी कंपनी ने आज दायर अर्जी में कहा है ‘यह अनुरोध किया जाता है कि इस दौरान, 19 जुलाई को दिए गए आदेश में जिरह के लिए तलब गवाहों को छोड़ कर अन्य से जिरह कर ली जाए।’ आवेदन में कहा गया है ‘अदालत से अनुरोध किया जाता है कि जब तक उच्चतम न्यायालय हमारी याचिका का निबटारा नहीं कर लेता तब तक उन गवाहों से जिरह न की जाए जिन्हें 19 जुलाई के आदेश के तहत सम्मन जारी किया गया था।’ सीबीआई के विशेष जज ओ पी सैनी ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड :आरटीएल: के आग्रह पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि वह सुनवाई पर स्थगन की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका आग्रह है कि अतिरिक्त गवाहों को 19 और 21 अगस्त को नहीं बुलाया जाना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग तारीखों पर, उनके आग्रह पर जिरह सुनी है और अगली सुनवाई 21 अगस्त को नियत की है। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की पीठ उच्चतम न्यायालय में टू जी मामलों की सुनवाई कर रही है। कल पीठ ने कहा था कि वह 21 अगस्त को मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई जारी रखेगी। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने अदालत में कहा कि कुछ अतिरिक्त गवाहों से जिरह पहले की जा चुकी है और कुछ के बयान 19 अगस्त से दर्ज किए जाने हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि नए गवाहों के बयान दर्ज करने का काम 21 अगस्त तक टाल दें क्योंकि इस दिन उनके आग्रह पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई है। अपने आग्रह में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने कहा है ‘19 जुलाई 2013 को दिए गए आदेश के मुताबिक गवाहों से जिरह करने से विशेष अनुमति याचिका निरर्थक हो जाएगी और उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की व्यापक सुनवाई किए जाने के मद्देनजर यह उचित भी नहीं होगा।’ याचिका में निचली अदालत द्वारा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में दिए गए स्थगन आदेश का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि अदालत ने उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण मिलने या आदेश मिलने तक इंतजार करने के लिए सुनवाई टाल दी थी। अतिरिक्त स्पेक्टम मामले में भारती सेलुलर के सीएमडी सुनील मित्तल, एस्सार गु्रप के प्रमोटर रवि रूइया और अन्य लोग आरोपी हैं। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की याचिका में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी याचिका का निपटारा करने तक निचली अदालत को उन गवाहों से जिरह टाल देनी चाहिए जिन्हें 19 जुलाई के आदेश के तहत सम्मन जारी किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि वह सुनवाई के हित में यह उपकार चाहते हैं। बहरहाल, न्यायाधीश ने रोहतगी और सीबीआई से कहा कि अतिरिक्त गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए तारीख आगे बढाने में उन्हें कोई समस्या नहीं है लेकिन कुछ अन्य गवाहों को उस दिन अदालत में मौजूद रहना चाहिए। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई और अन्य के साथ साथ रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ भी सुनवाई चल रही है।

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खोज अभियान : नौसेना के गोताखोर दोबारा पहुंचे पनडुब्बी तक

मुंबई। समस्याओं से जूझते हुए नौसेना के गोताखोरों ने पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक पर तैनात अन्य नौसैनिकों के शव बरामद करने के लिए अपने ‘चुनौतीपूर्ण और बेहद जोखिम भरे’ अभियान का दूसरा दौर रातभर जारी रखा। हालांकि इसमें उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली । बचाव दल ने कल कठिन प्रयासों से पनडुब्बी पर तैनात कुल 18 नौसैनिकों में से 5 के बुरी तरह सड़े गले शव बरामद किए थे। नौसैन्य अधिकारियों ने पनडुब्बी पर तैनात अन्य नाविकों के भी विस्फोट में मारे जाने की आशंका जताई थी। नौसेना की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘गोताखोर कल रात दोबारा पनडुब्बी तक पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक पिछले दरवाजे को खोला। यह रास्ता पूरी तरह से डूब गया था और अत्यधिक तापमान की वजह से जाम हो गया था।’’ विज्ञप्ति में इस अभियान को ‘चुनौतीपूर्ण और बेहद जोखिम भरा’ बताया। इसमें कहा गया कि आगे के जाम हुए रास्ते को खोलने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि पनडुब्बी के अग्रभाग से इसमें प्रवेश किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि नौसेना के गोताखोर पनडुब्बी में शून्य दर्शनीयता की वजह से इसके एक-एक इंच जितनी जगह पर तलाश कर रहे हैं ताकि लापता नौसैनिकों का पता लगाया जा सके और आगे के बचाव अभियान के लिए संभावित रास्ते की पहचान की जा सके। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि अब तक बरामद पांच शवों के डीएनए परीक्षण समेत सभी परीक्षण किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल जे जे अस्पताल ने बरामद शवों का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए के नमूने और दांतों के निशान ले लिए गए हैं।’’ उन्होंने कहा कि इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार मौत की वजह प्रथम दृष्ट्या जलना और डूबना रही है। हालांकि अन्य जानकारियां फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिल सकेंगीं। दुर्घटना के शिकार नौसैनिकों के परिवारों को नौसेना के परिसर में ठहराया गया है। इन परिवारों को चल रहे खोज कार्यों के हर पक्ष की जानकारी नौसेना के अधिकारियों, नाविकों और नेवी वाइव्स वेलफेयर असोसिएशन की सदस्यों की विशेष टीम (फैमिली सपोर्ट टीम) द्वारा नियमित रूप से दी जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि डूबने वाले लोगों के बचाव का काम करने वाले बचावकर्मियों का प्रारंभिक सर्वेक्षण भी प्रगति पर है। मंगलवार मध्यरात्रि को इस पनडुब्बी में हुए कई धमाकों के कारण इसमें आग लग गई थी। इस पनडुब्बी पर तीन अधिकारियों समेत कुल 18 नौसैनिक तैनात थे। नौसेना ने विस्फोटों के कारण का पता लगाने के लिए बोर्ड आॅफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है, जिसके द्वारा चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है। मुंबई पुलिस ने भी भारतीय नौसेना के सामने आई शांतिकाल की इस सबसे भयावह त्रासदी के संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है।

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नाविक के परिवार को है उसके लौटने की उम्मीद

अमृतसर। मुंबई में श्रृंखलाबद्ध धमाकों से नष्ट हुई पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक पर तैनात एक नाविक के परिवार को उसके लौट आने की उम्मीद है। पनडुब्बी के क्षतिग्रस्त हो जाने की सूचना से परिवार सदमे में है लेकिन उन्हें उसके लौट आने की उम्मीद है। 22 वर्षीय अतुल शर्मा पनडुब्बी पर तैनात 18 नौसैनिकों में से एक था। उसके परिवार वाले कल उसका जन्मदिन अमृतसर में मनाने की योजना बना रहे थे। दुर्घटना की खबर से अतुल के पिता हेमराज, माता सुषमा और बहन रश्मि गहरे सदमे में थी। उनके पारिवार के एक सदस्य ने संवाददाताओं को बताया कि नाविक का छोटा भाई अरूण अपने भाई को खोजने इस उम्मीद से मुंबई पहुंच गया कि अतुल सुरक्षित घर लौट आएगा। यह दुर्घटना भारतीय नौसेना के सामने आईं सबसे भयावह आपदाओं में से एक है। रूस द्वारा निर्मित किलो क्लास पनडुब्बी में 13 अगस्त की मध्यरात्रि को कई धमाके हुए, जिससे यह उथले समुद्र में आंशिक रूप से डूब गई थी।

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367 भारतीय कैदियों को रिहा करेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी के चलते तनाव बढने के बीच पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश भारत को सकारात्मक संदेश भेजने के उद्देश्य से 367 भारतीय कैदियों को रिहा करेगा। पाकिस्तानी सूत्रों ने आज बताया कि दोनों पक्ष दो सप्ताह तक संघर्षविराम उल्लंघन के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के प्रयास कर रहे हैं। संघर्षविराम का उल्लंघन इस महीने के शुरू में पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में पांच भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद शुरू हआ था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा, ‘‘हां यह सही है कि 367 भारतीय कैदी और मछुआरों को 24 अगस्त को रिहा किया जा रहा है।’’ यद्यपि अधिकारी ने यह जानकारी अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी क्योंकि निर्णय की अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। दोनों देशों में फिलहाल सैकड़ों कैदी जेलों में बंद हैंं। विदेश मामलों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कल कहा कि पाकिस्तानी जेलों में 491 कैदी बंद हैं जिसमें से 437 मछुआरे और 54 नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार भारत में कम से कम 485 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं जिसमें 172 मछुआरे और 313 नागरिक शामिल हैं। हालांकि भारत द्वारा एक जुलाई को वाणिज्यदूत स्तर पर हुए समझौते के तहत जो सूची मुहैया करायी गयी है उसमें दिखाया गया है कि भारतीय जेलों में 386 कैदी हैं जिसमें 108 मछुआरे हैं।

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ओड़िशा शाह आयोग को भौतिक जांच रिपोर्ट सौंपेगा

भुवनेश्वर। ओड़िशा सरकार क्योंझर और सुंदरगढ जिलों में स्थित 42 लौह अयस्क और मैंगनीज खदानों के संबंध में भौतिक जांच रिपोर्ट शीघ्र न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग को सौंपने वाली है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट को ओड़िशा में अवैध खनन गतिविधियों पर शाह आयोग की अंतिम रिपोर्ट में शामिल किए जाने की संभावना है। खदान निदेशक दीपक मोहंती ने कहा कि आयोग ने 42 खदानों की ताजा भौतिक जांच की अनुमति दी थी, जिसके मालिकों ने गूगल अर्थ मानचित्र के आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार सीमा मानचित्र के अनुरूप चलने से इंकार कर दिया था। खदान मालिकों ने आरोप लगाया था कि सीमा मानचित्र वास्तविक खनन क्षेत्र से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें गलत आधार पर तैयार किया गया। आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने बाद में खदानों की सीमाओं की भौतिक जांच के लिए पांच समितियां स्थापित की थीं। आयोग ने भौतिक जांच करने के दौरान सरकार से आस-पास के इलाकों के पट्टे पर दिए गए खदानों को भी इसके दायरे में लेने को कहा गया था। मोहंती ने बताया कि भौतिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ओड़िशा रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर की प्रयोगशाला में नया मानचित्र तैयार किया है।

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भगवान महावीर विकलांग समिति का प्रबंधन पढाया जायेगा हावर्ड विश्वविद्यालय में

जयपुर। कृत्रिम पांव ‘जयपुर फुट’ के लिए विश्वभर में ख्यातनाम भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर का प्रबंधन हावर्ड विश्वविद्यालय के पाठयक्रम में शीघ्र शामिल किया जाएगा। भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर के संरक्षक डा डीआर मेहता के अनुसार हावर्ड विश्वविद्यालय में संभवत: पहली बार किसी समिति के कार्य एवं प्रबंधन को पाठयक्रम में शामिल कर रहा है। इससे समिति की साख और बढी है। उन्होंने बताया कि हावर्ड विश्वविद्यालय में प्रो एस के दातार ने श्री भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर के बारे में करीब छह सात महीने तक हर बिन्दू का बारीकी से अध्ययन किया है। यह अध्ययन संभवत: आगामी सितम्बर में जारी किया जाएगा, इसके उपरान्त विश्वविद्यालय अपने पाठयक्रम में शामिल कर लेगा। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान रत्न के लिए चयनित डा मेहता ने कहा कि समिति में हर साल करीब साठ हजार से अधिक रोगी कृत्रिम हाथ पांव लगवाने के लिए आते है। इनमें से करीब चौबीस से पच्चीस हजार रोगियों के कृत्रिम पांव जयपुर फुट लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि समिति में चौबीस घंटे कामकाज होता है न पूर्व में पंजीयन, न शुल्क आने वाले रोगियों को खाने पीने और रहने की सुविधा भी मुफ्त दी जाती है। मेहता ने कहा कि हावर्ड विश्वविद्यालय ने श्री भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर द्वारा सब कुछ मुफ्त उपलब्ध करवाने, रोगियों का उपचार का प्रबंधन, खर्च होने वाली राशि को जुटाने के स्त्रोेत और समिति की गतिविधियों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि समिति सरकारी योजनाओं से प्राप्त राशि, दान में मिली राशि से पूरा कामकाज करती है और किसी रोगी से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेती है। सेबी के पूर्व अध्यक्ष मेहता ने कहा कि समिति ने वर्ष 1967 से काम करना शुरू किया लेकिन वर्ष 1975 के बाद कामकाज में तेजी आयी है। 38 साल में समिति का कामकाज एक दिन भी बंद नहीं हुआ हर दिन रोगियों की जांच होती है और कृत्रिम पांव जिसे जयपुर फुट का नाम दिया गया है ,लगाये जाते है। उन्होंने कहा कि जयपुर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी भी स्थान पर रिक्शे वाले को श्री भगवान महावीर विकलांग समिति का नाम बताइये आपको समिति तक ले आयेगा।

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संबंध सुधारने के लिए वार्ता बेहतर विकल्प : खुर्शीद

देहरादून। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने में वार्ता को एक बेहतर विकल्प करार देते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों से बातचीत के जरिए संबंध सुधारने में विश्वास करता है । यहां दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला ‘सार्वजनिक राजनय पहल’ में खुर्शीद ने कहा, ‘‘युद्ध कोई समाधान नहीं है । लगातार वार्ता निश्चित तौर पर एक बेहतर विकल्प है जिसके जरिए हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ।’’ यह उल्लेख करते हुए कि विकासशील देशों में भारत सबसे अग्रिम स्थान रखता है, मंत्री ने कहा, ‘‘हमें केवल विकासशील देश के रूप में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम विभिन्न क्षेत्रों में कई विकसित देशों की बराबरी कर सकते हैं ।’’ उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों...जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित विदेश नीति की वजह से भारत विकासशील देशोंं के बीच सर्वश्रेष्ठ हैसियत रखता है । खुर्शीद ने कहा कि उन लोगों ने देश की विदेश नीति तय करते समय व्यापक दूरदृष्टि का परिचय दिया । उन्होंने कहा कि उत्तर भूमंडलीकरण के युग में विश्व में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और आने वाले सालों में होने जा रहे परविर्तनों को देश निर्माताओं ने पहले ही भांप लिया था जिन्होंने इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर विदेश नीति तय की । विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘यह हमारी विदेश नीति की वजह से ही है कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हमारे अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध हैं ।’’ खुर्शीद ने कहा कि सार्वजनिक राजनय पहल सरकार की विदेश नीति के बारे में युवा पीढी में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है । उन्होंने कहा कि पहल विदेश नीति को बदलते समय के अनुरूप ढालने में भी मदद करेगी क्योंकि किसी देश की विदेश नीति तय करते समय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है । कार्यशाला में मौजूद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक रूप से काफी अहम सीमावर्ती राज्य है और विदेश नीति इसकी तथा अन्य हिमालयी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए ।

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बैंकों की नीतियां सरकार से हटकर नहीं हो सकती-चिदंबरम

शिवगंगा (तमिलनाडु)। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि बैंकों की नीतियां सरकार की नीतियों से हटकर नहीं हो सकती। सरकार चाहती है कि बैंकों की देशभर में अधिक शाखायें होनी चाहिये ताकि खेती, व्यवसाय और शिक्षा के लिये धन चाहने वालों की जरूरतें पूरी हो सकें। यहां निकट के वानियांगुडी में इंडियन ओवरसीज बैंक की 3,000वीं शाखा का उद्घाटन करते हुये चिदंबरम ने कहा, ‘सरकार...बैंकों और बैंक प्रबंधकों की अलग अलग नीतियां नहीं हो सकतीं .. सभी को सरकार की नतियों का अनुसरण करना चाहिये।’ उन्होंने कहा कि 1970 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय उनकी अधिक शाखायें नहीं थी लेकिन आज शाखायें खोलने की गति कहीं अधिक है। ‘हमने सभी बैंकों से कहा है कि वह शाखायें खोलें और वह ऐसा ही करेंगे।’ वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक कमाई करने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उसे बैंकिंग सेवायें मिलें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो भी कर्ज लेने की योग्यता रखता है उसे बैंकों से जरूरत के लिये कर्ज मिले। चिदंबरम ने कहा कि बैंकों को ग्रामीण इलाकों में शाखायें खोलने के लिये इसलिये कहा जा रहा है कि लोगों को अपने उद्यम शुरू करने या फिर शिक्षा अथवा व्यवसाय के लिये उनकी जरूरत है।

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वृद्ध सिख पर हमला करने के आरोप में ब्रिटिश किशोरी गिरफ्तार

लंदन। एक ब्रिटिश किशोरी को 80 वर्षीय सिख व्यक्ति से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किशोरी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब हमले का वीडियो आनलाइन जारी कर दिया गया। ब्रिटिश मीडिया की खबरों में कहा गया है कि वृद्ध सिख को चेहरे पर घूसा मारा गया और जमीन पर धक्का दे दिया गया। उसकी पगड़ी नीचे गिर गई और इस हमले में उसकी नाक से खून बहने लगा और आंखों के चारों ओर की त्वचा काली पड़ गई। 19 वर्षीय लड़की ने वहां से जाने से पहले वृद्ध सिख को अपशब्द भी कहे और उनके चेहरे पर थूक भी दिया। संभवत: बिना उकसावे का यह हमला 10 अगस्त को रात साढे आठ बजे कोवेंट्री ट्रिंटी स्ट्रीट स्थित एक बस स्टैंड के पास हुआ। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने घटना का मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे फेसबुक से आनलाइन जारी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और लड़की को कल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि उससे हमले के बारे में पूछताछ की जाएगी।

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चेतना नाट्य मंच प्रतिबंधित

रायपुर। छत्तीसगढ राज्य सरकार ने चेतना नाट्य मंच (सी.एन.एम.) को विधि विरूद्ध संगठन घोषित करते हुए उस पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि गृह विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हैं कि यह संगठन आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटकों एवं अन्य उपकरण के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हुए एवं विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढावा देते हुए और लोक व्यवस्था, शांति में बाधा एवं नागरिकों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करते हुए विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संगठन को विधि विरूद्ध संगठन घोषित किया गया है। यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।

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कांग्रेस और भाजपा के बीच थम नहीं रहा है वाक्युद्ध

देहरादून। कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा जुबानी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘कुएं से अभी-अभी बाहर निकला हुआ मेढक’ बताए जाने के बाद भाजपा की एक प्रवक्ता ने उन्हें ‘कॉकरोच’ कहा है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी के बयान के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने पलटकर कहा, ‘क्या मैं कॉकरोच जैसा लगता हूं।’ खुर्शीद के मेढक संबंधी बयान पर लेखी ने पलटकर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि खुर्शीद भारत के विदेश मंत्री जैसे नहीं लगते, बल्कि विदेशियों के मंत्री जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा, ‘और अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा तो जो एकमात्र व्यक्ति बचेगा वो होंगे सलमान खुर्शीद क्योंकि सिर्फ कॉकरोच परमाणु हमले में बच सकते हैं।’ दून विश्वविद्यालय के सभागार से निकलने के बाद भाजपा के हमले से जुड़े सवाल का जवाब का देते हुए खुर्शीद ने यहां कहा, ‘कॉकरोच। क्या आप सोचते हैं कि मैं कॉकरोच की तरह दिखता हूं।’ इसके बाद उन्होंने कहा, ‘क्या आपको जानकारी है कि परमाणु हमले में कॉकरोच नहीं मरते।’ खुर्शीद ने मोदी की तुलना कुएं के मेढक से की थी जो बड़ी दुनिया में अपने लिए सही जगह पाने की कोशिश कर रहा हो। खुर्शीद ने कहा था, ‘मैं मोदी के बारे में क्या कहूं। मेढक अभी-अभी कुएं से बाहर निकला है और बड़ी दुनिया में अपने लिए सही जगह तलाशने में लगा है।’ भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कल इस बात पर नाखुशी जताई थी कि कांग्रेस नेता मोदी के खिलाफ ‘बात करने वाले मेढक, काटने वाले बंदर, सांप, मौत का सौदागर और यहां तक कि सड़कों पर पले बच्चे’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह के बयान सत्तारूढ दल के ‘मोदीफोबिया’ को दर्शाते हैं।

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दिग्विजय ने शिवराज को जनसमस्याओं पर दी खुली बहस की चुनौती

बालाघाट (मप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विकास और जनसमस्याओं पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यहां कहा कि कांगे्रस ने हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों और पीडितों का साथ दिया है, जबकि भाजपा हमेशा अमीरों का साथ देती आई है। बालाघाट में आयोजित कांगे्रसियों के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने घोटालों को अंजाम देने के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिये प्रदेश में हजारों मुन्नाभाई एमबीबीएस पैदा कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब स्थिति यह हो गई है कि गरीब का लायक बेटा डाक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन अमीर का नालायक बेटा लाखों रुपये देकर डाक्टर बन सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कृपा से पिछले वर्षों में ऐसे हजारों नालायक बेटे डाक्टर बने हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश सरकार लोकायुक्त में 15 से ज्यादा मंत्रियों की चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कांगे्रस की सरकार बनने के बाद हर मंत्रियों के क्रियाकलापों की जांच की जायेगी। कांगे्रस महासचिव ने कहा कि प्रदेश में कांगे्रस की सरकार बनने के बाद किसानों का जहां 51 हजार रुपये का कर्ज माफ कर दिया जायेगा। वहीं, शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन के आधार पर वेतन दिया जायेगा। कांगे्रस के प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा कि आम गरीब, दलित, आदिवासी तथा पिछडे वर्ग के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी चिंता करे और कथनी के अनुसार काम करके दिखाये। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दस सालों में प्रदेश को बदहाली और बर्बादी के कगार पर लाकर खडा कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इन्वेस्टर मीट के नाम पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछले दस सालों में राज्य सरकार के दावें के अनुसार उद्योग तो नहीं खुले, लेकिन पुराने उद्योग बंद होते जा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि मप्र को भाजपा शासनकाल में कांगे्रस शासनकाल की तुलना में पांच गुना से अधिक बजट केन्द्र सरकार से मिला है, लेकिन वह कहां चला गया यह किसी को नहीं मालूम क्योंकि यह बजट प्रदेश के विकास पर खर्च होता तो स्थिति काफी बदली हुई दिखाई देती। प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि मप्र में 25 हजार राशन की दुकानों में से 23 हजार से अधिक दुकाने भाजपा के लोगों के पास हैं और ये लोग गरीबों का राशन लूट रहे हैं। सम्मेलन को विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी संबोधित किया।

[Dr.Shree Vijay]

आजतक से रूबरू हों रहें हैं....................................

[rajnish manga]

आज के ताजा समाचारों के लिए आपका ह्रदय से धन्यवाद, अलैक जी. जब आपका बुलेटिन सामने हो तो हमें कहीं भटकने की जरुरत नहीं.

[janoduniya]

डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, बढ़ा 66 की ओर

विदेशी कोषों द्वारा पूंजी निकासी के बीच बैंकों और आयातकों की डॉलर की लगातार मांग के मद्देनजर रुपये का लगातार लुढ़कना जारी है और वह गिरावट के नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में ही भारी गिरावट के साथ रुपया 65 के स्*तर को पार कर गया। उधर, डैयचे बैंक ने रुपये के ओर कमजोर होने की भविष्*यवाणी की है। बैंक के अनुसार इस महीने के अंदर अंदर रुपया 70 के आंकड़े को टच करेगा।

बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 64.11 के स्तर पर बंद हुआ था और आज दो फीसदी की गिरावट के साथ रुपया 65 के स्*तर को पार कर गया । भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 8,000 करोड़ रुपये के बांड पुनर्खरीद सहित नकदी नरम करने के कई उपायों की घोषणा की थी, ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद रुपये में गिरावट थम नहीं रही है।

Jano Duniya

[hiFi_dhillon]

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[Dark Saint Alaick]

नीरा राडिया का फोन टैप करने का आदेश और मूल रिकार्ड पेश किया जाये: न्यायालय

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार नीरा राडिया के टेलीफोन टैप करने के लिये अधिकृत किये जाने से संबंधित मूल रिकार्ड उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं कर सकी। न्यायालय ने इसे ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया। केन्द्र सरकार को न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उस समय शर्मसार होना पड़ा जब मूल रिकार्ड पेश करने में उसकी असफलता के बाद न्यायालय ने फोन टैपिंग पर उसके दृष्टिकोण को सुनने से इंकार कर दिया। न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार के वकील न्यायालय की मदद करने की स्थिति में नहीं है।’’ इसके साथ ही न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राडिया के टेलीफोन टैपिंग से संबंधित सारा मूल रिकार्ड 27 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया। न्यायलय ने 2008-09 में टेलीफोन निगरानी के मसले को देखने वाली समीक्षा समिति की कार्यवाही का विवरण भी पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीशों ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पी पी मल्होत्रा से कहा, ‘‘पहले आप रिकार्ड पेश कीजिये। हम अभी आपको नहीं सुनेंगे।’’ न्यायालय ने सरकारी आदेशों के नमूने पेश करने पर भी केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लिया क्योंकि इनमें भी विसंगतियां थी। वित्त मंत्री को 16 नवंबर, 2007 को मिली एक शिकायत के आधार पर नीरा राडिया के फोन की निगरानी शुरू हुयी थी और उसकी बातचीत रिकार्ड की गयी थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नौ साल की अल्पवधि के भीतर उसने 300 करोड़ रूपए का कारोबार खड़ा कर लिया है।

[Dark Saint Alaick]

सरपंच ने महिला को जिंदा जलाया
अपने चार बेटों के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम, पैसे के लेने-देने का था मामला

ग्वालियर। जिले के विजोली थानान्तर्गत ग्राम दुहिया के सरपंच द्वारा अपने चार बेटों के साथ मिलकर महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला ने इलाज के दौरान अस्पातल में दम तोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ग्राम दुहिया के सरपंच बहादुर सिंह ने गांव में रहने वाली 35 वर्षीया विधवा महिला उषा बाई के छह बीघा खेत दस लाख रुपए में बिकवाए थे। उषा ने दस लाख रुपए की यह राशि बहादुर सिंह को ही रखने के लिए दे दी थी। उषा बाई को जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने सरपंच से उक्त राशि की मांग की, लेकिन सरपंच ने पैसे देने से इन्कार कर दिया। महिला द्वारा लगातार तकादों से तंग आकर सरपंच गुरुवार को अपने तीन बेटों राकेश, केदार, गुड्डू तथा एक अन्य के साथ उषाबाई के घर पहुंच गया और इस दौरान एक बार फिर विवाद हो जाने पर सरपंच और उसके बेटों ने वहां रखी केरोसिन की कुप्पी उषाबाई पर उडेल दी और आग लगा दी। पुलिस ने सरपंच एवं उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार हैं।

[Dark Saint Alaick]

सरोगेट मांओं के हितों की रक्षा के लिए विधेयक लाएगी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सरोगेट मांओं के हितों की रक्षा के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा में बताया कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीब सरोगेट मांओं के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कानूनों के अभाव के चलते देश में फर्टीलिटी क्लीनिकों और एजेंसियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। आजाद ने बताया कि सरकार को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कानूनी सुरक्षा नियमों के अभाव में फर्टीलिटी क्लीनिकों द्वारा सरोगेट मांओं का शोषण किया जाता है। उन्होंने बताया कि फर्टीलिटी क्लीनिकों और बैंकों के विनियमन के लिए तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियम) विधेयक का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

[Dark Saint Alaick]

55 फीसदी महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त

नई दिल्ली। देश में 50 फीसदी से अधिक महिलाएं एनीमिया (रक्त की कमी) से ग्रस्त हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि 2005-06 के आंकड़ों के अनुसार देश में 55.8 फीसदी बालिकाएं , 15 से 49 आयु वर्ग की 55. 3 फीसदी महिलाएं, 56.2 फीसदी विवाहित महिलाएं तथा 58.7 फीसदी गर्भवती महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।

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मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर
वर्षा जनित हादसों में17 लोगों की मौत, नदियों का जल स्तर खतरे के निशान ऊपर

भोपाल। मध्य प्रदेश के अनेक भागों में हो रही भारी वर्षा के चलते बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। होशंगाबाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना को बुलाया लिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जनित हादसों में 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण पर जाने से पहले अपने निवास पर संवाददाताओं को बताया कि विभिन्न बांधों से छोड़े जा रहे पानी और नर्मदा की सहायक नदियों में आई बाढ़ के चलते होशंगाबाद में नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 18 फुट अधिक है तथा इसके जल स्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों के स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। शिवराज ने बताया कि भारी वर्षा के चलते नर्मदा, बारना, कोलार तथा नर्मदा की सहायक नदियों पर बने बांधों के गेट खोले गए हैं। इन बांधों के माध्यम से जितना पानी छोड़ा जा रहा है, उससे अधिक पानी इनमें आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि होशंगाबाद के साथ ही सीहोर, रायसेन, देवास, खंडवा, खरगौन हरदा एवं अलीराजपुर जिलों में अनेक गांवों का संपर्क टूट गया है। उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में गुरुवार तीन मकानों पर कचरे का मलबा गिरने से 12 व्यक्तियों तथा सागर जिले में विभिन्न घटनाओं में पांच व्यक्तियों की मौत का समाचार हैं।

[Dark Saint Alaick]

इसराइल ने लेबनान पर किया जवाबी हमला
लेबनान से दागे गए थे राकेट, अब्दुल्ला अज्जाम ब्रिगेड ने ली राकेट हमले की जिम्मेदारी

‘जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे जानना चाहिए कि हम उन पर हमला करेंगे।’
-बेन्जामिन नेतनयाहू, इसराइली प्रधानमंत्री

यरूशलम। अपनी सरजमीन पर चार राकेट दागे जाने के बाद इसराइली वायुसेना ने आज लेबनान पर हमले किए। इसराइली सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इसराइली वायुसेना ने उत्तर इसराइल पर कल दागे गए चार राकेटों के जवाब में बेरूत और सिदोन के बीच स्थित एक आतंकवादी स्थल को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि विमान चालकों ने लक्ष्य पर सीधे हमले की रिपोर्ट दी। इसराइली रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह हमला नामेह के पास किया गया। कल लेबनानी सरजमीन से दागे गए चार राकेटों में से दो आबादी वाले इलाके पर गिरे थे। बहरहाल, इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा नुकसान हुआ। अब्दुल्ला अज्जाम ब्रिगेड ने दावा किया कि ये राकेट उसने दागे थे। ब्रिगेड का ताल्लुक अल कायदा से बताया जाता है। इसराइली सेना ने अपने बयान में राकेट हमले के लिए लेबनान सरकार को जवाबदेह ठहराया है। लेबनानी राष्ट्रपति मिशेल सलीमान ने राकेट दागे जाने को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और लेबनानी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और सुरक्षा बलों को बंदूकधारी को इंसाफ के कठघरे में लाने का आह्वान किया।

ईरानियों को सजा सुनाने का स्वागत :
इसराइल ने पिछले साल बैंकाक में हुए एक हमले में संलिप्तता के लिए ईरान के दो नागरिकों को सजा सुनाए जाने के थाईलैंड की अदालत के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उन लोगों के लिए एक ‘संदेश’ है, जिन्हें ‘ईरान के व्यवहार के बारे में भ्रम’ है। थाईलैंड में यह हमला करीब उसी समय हुआ था, जब भारत में एक इसराइली राजनयिक की पत्नी को चुंबक बम से निशाना गया था। इसराइली विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह बम साजिश ईरान के उस आतंकी अभियान का हिस्सा थी, जिसमें इसराइली और पश्चिमी हितों को निशाना बनाया जाता है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता मार्क रेजेव ने यरूशलम पोस्ट को बताया कि फैसले से वैश्विक आतंकवाद में ईरान की संलिप्तता का स्पष्ट पता चलता है। रेजेव ने कहा कि हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और समूची दुनिया में ईरानी हिजबुल्ला के आतंकी अभियानों को देख चुके हैं।

यह था मामला :
पूर्व सैनिक सईद मोरादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पिछले साल यहां 14 फरवरी को एक किराए के मकान से भागते समय विस्फोटक उपकरण फटने से उसकी टांगें उड़ गई थीं। अदालत ने उसे विस्फोटक ले जाने और हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया। अन्य ईरानी 43 वर्षीय मोहम्मद खारजेई को विस्फोटक रखने के जुर्म में 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों लोगों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। उन्हें मकान नष्ट होने के एवज में मुआवजे के रूप में 20 लाख बहत भी चुकाने होंगे। खारजेई को बैंकाक के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह मलेशिया के लिए विमान पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मोरादी को विस्फोट स्थल से गिरफ्तार किया गया था। बैंकाक में पिछले साल 14 फरवरी को हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में पांच लोग घायल हो गए थे।

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कश्मीर पर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं : विदेश विभाग

वाशिंगटन। भारत-पाक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और आपसी वार्ता की ‘गति, लक्ष्य तथा प्रकृति’ के बारे में तय करना भारत और पाकिस्तान पर निर्भर करता है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि नियंत्रण रेखा पर हो रही हिंसा को लेकर हम चिंतित हैं। हमारा मानना है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें संपर्क में हैं। हम आगे भी बातचीत को प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे। जेन ने कहा कि जैसा आप जानते हैं कि कश्मीर पर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारा अब भी मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की गति, लक्ष्य और प्रकृति को उन्हीं देशों को तय करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कौरी की ओर से हालांकि, इस सम्बंध में दोनों देशों से कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन साकी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान से अमेरिका काफी दृढ़ निकटता रखता है। जेन ने कहा कि और मैं जानती हूं कि वे, निस्संदेह, व्यापक मुद्दों पर नेताओं के संपर्क में रहते हैं। स्थिति अभी ऐसे बिन्दु पर नहीं पहुंची है, जिससे कि अफगानिस्तान पर असर पड़े। अभी तक हम उस बिन्दु पर नहीं पहुंचे हैं। मैं निश्चित तौर पर भविष्य के बारे में कयास नहीं लगाना चाहती। हमें उम्मीद है कि वे वार्ता करेंगे, और नि:संदेह, उन्होंने अफगानिस्तान में भी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हमें उम्मीद है कि यह जारी रहेगी।

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पाक में बम विस्फोट में अर्द्धसैनिक बल के 2 जवानों की मौत

कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कल एक अर्द्धसैनिक बल के मुख्यालय के बाहर बम विस्फोट होने से कम से कम दो जवान मारे गए, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। कराची के कोरंगी इलाके में स्थित रेंजर्स मुख्यालय के बाहर कल यह घटना हुई। डीआईजी पूर्व क्षेत्र ताहिर नावेद ने कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान रेंजर्स के दो जवान मारे गए। उन्होंने बताया कि रेंजर्स का ट्रक वापस मुख्यालय जा रहा था। इसमें उपचुनावों के बाद मतदान केंद्रों से लौट रहे जवान सवार थे। शुरुआती खबरों से पता चला कि यह एक आत्मघाती हमला था और इसमें एक साइकिल का इस्तेमाल किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस हमले का निशाना रेंजर्स की एपी-4 विंग थी जो मुख्यालय के भीतर है। कराची के पुलिस प्रमुख गुलाम तुनियो ने कहा कि कम से कम 11 रेंजर्स सैनिक हमले में घायल हुए और बाकी घायलों में राहगीर शामिल हैं। तुनियो ने कहा कि विस्फोट स्थल के एक दूसरा बम भी पास गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। रेंजर्स के किसी कार्यालय पर पहली बार ऐसा हमला नहीं हुआ है। इससे पहले भी गत 5 जून को कराची के निजामाबाद इलाके के पास स्थित रेंजर्स के कार्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 8 रेंजर्स जवान घायल हुए थे। पाकिस्तानी के मानवाधिकार आयोग के अनुसार इस साल के पहले छह महीने में कराची में 1,726 लोग मारे गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,215 लोग मारे गए थे।

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अमिताभ ने संयुक्त राष्ट्र से मिलाया हाथ

संयुक्त राष्ट्र। यूनीसेफ के सद्भावना राजदूत अमिताभ बच्चन ने ‘द वर्ल्ड नीड्स मोर ...’ नामक वैश्विक मुहिम के प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र से हाथ मिलाया है। इस मुहिम का मकसद लोगों को मानवीय संकट से प्रभावित समुदायों के लिए वायदों को वास्तविक मदद में बदलने के लिए प्रेरित करना है। बॉलीवुड अभिनेता ने कल जारी एक नए वीडियो साक्षात्कार में पोलियो को समाप्त करने के अपने निजी अभियान का जिक्र किया। बच्चन ने कहा कि हर बच्चे को जीवित रहना एवं विकास करना चाहिए और इसके लिए विश्व को अधिक प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी करके कहा कि बच्चन इस मुहिम का समर्थन करने वाली अंतरराष्ट्रीय हस्तियों में शामिल हो गए हैं। बेयोंस, किड प्रेसिडेंट, जेनिफर लोपेज, सुसान सरान्डन, एलएल कूल जे, जीना डेविस, ट्रे सोंग्ज और क्रिस्टीना अपलगेट भी इस मुहिम की समर्थक हैं।

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बो शिलाई के खिलाफ सुनवाई जारी

बीजिंग। चीन में पूर्वी शांदोंग प्रांत के जिनान इंटरमीडिएट पीपुल्स अदालत में चीनी नेता बो शिलाई के खिलाफ भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चोंगछिंग नगर समिति के पूर्व सचिव और सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य थे। सरकारी मीडिया की खबर के मुताबिक, इस मामले की ‘खुली सुनवाई’ स्थानीय समयानुसार आज सुबह 8.39 बजे शुरू हुई। इससे पहले कल हुई सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि डालियान शहर के प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 267.90 लाख युआन (करीब 43.90 लाख अमेरिकी डॉलर) का घोटाला किया। बो पर वर्ष 2012 में ब्रिटिश व्यापारी नील हेवुड की हत्या के मामले की जांच में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। अदालत में सुनवाई के दौरान बो ने रिश्वत के जुड़े आरोपों से इन्कार किया। इस सुनवाई के दौरान कल बो के पांच रिश्तेदारों और 19 पत्रकारों सहित 100 से अधिक लोग अदालत में मौजदू थे।

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चीन में बाढ़ और तूफान से 19 लोगों की मौत

बीजिंग। चीन के उत्तरी आतंरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में बाढ़ और तूफान के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। नागरिक मामलों के मंत्रालय ने आज एक रिपोर्ट में बताया कि इलाके में करीब 7.90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 1.16 लाख लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला गया है। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगभग 51,000 घर ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुल करीब 35,92,40,000 डॉलर का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण आयोग और नागरिक मामलों के मंत्रालय ने आज सुबह आपातकालीन कार्रवाई करते हुए राहत कार्य के लिए इलाके में एक कार्य समूह भेजा है। स्थानीय सरकार ने प्रभावित इलाकों में 200 टेंट, 300 बिस्तर और 2,500 कंबल भेजे हैं। पिछले कुछ सप्ताह में चीन में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इतने ही लोग लापता हैं।

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पाक के उपचुनावों में भी शरीफ की धाक
इमरान खान की पीटीआई पिछड़ी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अब तक के सबसे बड़े उपचुनावों में सत्ताधारी पीएमएल-एन बड़ी संख्या में सीटों पर कब्जा जमाते हुए सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये उपचुनाव 41 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे। चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से ही संपन्न हुए हालांकि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को मतदान नहीं करने दिया गया। क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने नेशनल असेंबली की दो प्रमुख सीटें खो दीं, जो पार्टी प्रमुख ने ही खाली की थीं। सत्ताधारी पार्टी पीएमएल-एन ने भी अपना गढ़ माने जाने वाली पंजाब असेंबली में तीन सीटें खो दीं। इनमें से दो सीटें पीएमएल-एन के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ और सरदार जुल्फिकार खोसा ने खाली की थीं। नेशनल असेंबली के अनाधिकारिक नतीजों के अनुसार पीएमएल-एन ने पांच सीटें जीतीं, पीपीपी ने दो सीटें, इमरान की पार्टी ने तीन और अवामी नेशनल पार्टी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट एवं पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एक-एक सीट जीती। पंजाब असेंबली के उपचुनावों में पीएमएल-एन का बोलबाला रहा। उसने वहां की 15 सीटों में से 12 पर कब्जा किया। पीपीपी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों ही दो-दो सीटों से आगे चल रहे थे। सिंध असेंबली में एमक्यूएम को तीन, जबकि पीपीपी को एक सीट मिली। 41 सीटों के लिए हुए इन उपचुनावों में कुल 519 प्रत्याशी मैदान में थे। उपचुनाव नेशनल असेंबली की 25 और प्रांतीय असेंबलियों की 26 सीटों के लिये हुए। चुनाव अधिकारियों ने नौशेरा और लक्की मारवत में परिणामों पर रोक लगा रखी है। इन इलाकों में महिलाओं को मतदान नहीं करने दिया गया था। दोबारा चुनाव की नयी तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई।

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महिला पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने किए पांचों के स्केच जारी, केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस आयुक्त से की बात

मुंबई। मुंबई के परेल इलाके में गुरुवार रात 23 वर्षीय महिला फोटो पत्रकार के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने इस मामले में संलिप्त पांच में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर उभरे व्यापक जनाक्रोश के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जोर शोर से जुटी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार दो आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा :
हालांकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुरली देवड़ा का कहना है कि पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने संवददाताओं से कहा कि यह मामला सुलझा लिया गया है। पांचों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और फिलहाल हवालात में हैं। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस मामले में उन्होंने मुंबई के पुलिस आयुक्त से बात की है। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार सुबह पांचों आरोपियों के स्केच जारी किए थे।

यह है मामला :
एक अंग्रेजी पत्रिका में बतौर प्रशिक्षु काम करने वाली यह फोटो पत्रकार अपने एक मित्र के साथ शाम के समय फोटोग्राफ लेने के लिए लोअर परेल स्थित शक्ति मिल्स इलाके में गई थी। जहां आरोपियों ने पीड़िता के मित्र को बांध दिया और फिर युवती से दुष्कर्म किया। इन सभी आरोपियों की उम्र 24 से 30 वर्ष के बीच बताई गई है। पीड़िता को जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरआती रिपोर्ट के अनुसार युवती को अंदरूनी तौर पर काफी चोट आई है। पीड़िता एक अंग्रेजी पत्रिका के लिए काम कर रही थी और वह ‘चॉल’ पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी।

दिल्ली की घटना आई याद :
दिल्ली में पिछले वर्ष दिसंबर महीने में हुई सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना की याद ताजा करती इस वारदात में आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त को बांध दिया और युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि ये पांच बदमाश शक्ति मिल्स परिसर में मौजूद थे। उन्होंने भद्दी टिप्पणियां और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जब उसके मित्र ने हस्तक्षेप किया, तो उनमें में से दो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तीन अन्य लोग युवती को एक खस्ता हाल इमारत में ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि दो आरोपी एक-दूसरे को रूपेश और साजिद कह कर पुकार रहे थे।

केंद्र ने मुम्बई पुलिस से मांगी रिपोर्ट :
घटना को दुखद एवं त्रासदपूर्ण करार देते हुए केंद्र ने नए कड़े कानून के तहत मामला चलाने को कहा है। साथ ही केंद्र ने मुम्बई पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह राज्य मंत्री आर. पी. एन. सिंह ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मुम्बई में महिला फोटो पत्रकार से जुड़ी घटना अत्यंत दुखद और त्रासदपूर्ण है। हमने मुम्बई पुलिस से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हमने राज्य प्रशासन एवं मुम्बई पुलिस से कहा है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ा दंड दिया जाए। हमने नये कड़े कानून के तहत मामला चलाने को कहा है।

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इराक से सम्बंधों को और प्रगाढ़ बनाने को उत्सुक भारत : प्रणव

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि भारत इराक के साथ तेल अन्वेषण और पेट्रो रसायन जैसे क्षेत्रों में ‘समान’ भागीदार के तौर पर अपने सम्बंधों को और प्रगाढ़ बनाने को उत्सुक है। भारत के इराक के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण सम्बंध हैं। इराकी प्रधानमंत्री नूरी कामिल अल-मलीकी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान मुखर्जी ने यह बात कही। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति के हवाले से बताया कि इराक कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यह पारस्परिक लाभ की भागीदारी है। भारत के्रता-विक्रेता से सम्बंधों को तेल उत्पादन, तेल अन्वेषण में संयुक्त उपक्रम, पेट्रो रसायन काम्प्लेक्स, खाद पौधे समेत अन्य क्षेत्रों में समान भागीदारी के साथ व्यापक आधार वाले सम्बंधों के रूप में समुन्नत करना चाहता है।
सहयोग बढ़ाएगा :
मुखर्जी ने कहा कि इराकी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अलग-अलग सहमति पत्र दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए सांस्थानिक ढांचा स्थापित करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत इराक के प्रगति और विकास में प्रतिबद्ध भागीदार है और इराक के पुनर्निर्माण के प्रयासों में उसकी मदद करता रहेगा।
आधारभूत संरचनाओं में भी मदद :
मुखर्जी के हवाले से बताया गया कि भारत इराक में उसकी आधारभूत संरचनाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करने को प्रतिबद्ध है। भारतीय उद्यमी और भारतीय उद्योग इराक के साथ बातचीत को लेकर उत्सुक हैं। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच भागीदारी पारस्परिक रूप से लाभप्रद है, क्योंकि भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है और इराक को अपने लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है।

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पेशा छोड़ना चाहता है अपराधियों का स्कैच बनाने वाला कलाकार
अपनी व अपने परिजनों की जान को खतरा और उचित सम्मान नहीं मिलने से व्यथित

कोलकाता। देबाशीष बंदोपाध्याय के स्कैच ने देशभर में बम विस्फोट के मामलों के संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में पुलिस की मदद की है, लेकिन वह अब अपनी जान और परिवार की सुरक्षा को खतरे के कारण यह काम छोड़ना चाहते हैं। बंदोपाध्याय ने कहा कि मैंने जिन अपराधियों के स्कैच बनाए हैं, वे अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं यह नौकरी छोड़ना चाहता हूं। बंदोपाध्याय ने 2006 मुंबई बम धमाके, वाराणसी बम धमाके, जयपुर बम धमाके, गुवाहाटी बम धमाके और कई अन्य मामलो में संदिग्धों के स्कैच बनाए हैं और इस काम के कारण पहले भी उन पर हमला किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने चित्र बनाने का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वह अपने पिता को देखकर ही सीखा है। बंदोपाध्याय के पिता दीजेंद्रलाल बंदोपाध्याय भी एक कलाकार और पुलिसकर्मी थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में अमीर परिवारों के लोग अपने पूर्वजों के चित्र बनाने के लिए मुझे बुलाते थे। बंदोपाध्याय ने कहा कि जब मैंने राज्य की सीआईडी और पुलिस के लिए काम करना शुरू किया तो मेरे स्कैच से कई अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली। उन्होंने राज्य सरकार के प्रति शिकायत जाहिर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मुझे न तो उचित भुगतान किया है और न ही मेरी प्रतिभा को सम्मानित किया है।

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राजधानी में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी प्रदर्शनी

नई दिल्ली। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वाशिंगटन की 1963 की ऐतिहासिक रैली की तस्वीरों, वीडियो और भित्ति चित्रों की एक प्रदर्शनी यहां लगाई गई है। 28 अगस्त,1963 को हुई इस रैली के तमाम पहलुओं को अमेरिकन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में समेटने की कोशिश की गई है। अमेरिकन सेंटर इस रैली की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, साथ ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रति सम्मान दर्शा रहा है। गुरुवार शाम प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख माइकल पेलेटियर ने कहा कि यह प्रदर्शनी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भाषण की 50वीं वर्षगांठ से जुड़े छोटे से समारोह का एक हिस्सा है। यह भविष्य का एक खूबसूरत सपना और अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक रैली के दौरान नस्लीय सद्भाव के समर्थन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा ऐतिहासिक ‘आई हैव ए ड्रीम’ भाषण देते समय की श्वेत-श्याम तस्वीरें, इस मल्डीमीडिया प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं। यह रैली अमेरिका में हुई सबसे बड़ी नागरिक अधिकार रैलियों में से एक थी, जिसमें 2,00,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। किंग के इस भाषण के कुछ हिस्सों को एक दीवार के ऊपर भित्ति चित्र के रूप में दिखाया गया है। यह ऐतिहासिक तस्वीरें समाचार एजेंसियों और अमेरिकी सूचना एजेंसी से हासिल की गई हैं। इन तस्वीरों में जेम्स बाल्डविन (लेखक) और बयार्ड रस्टिन समेत कई जन अधिकार नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं।

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मेरी जीत भारत के साथ शांति का जनादेश-शरीफ

इस्लामाबाद। आम चुनाव में अपनी जीत को भारत के साथ शांति का जनादेश मानते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच हथियारों की प्रतिस्पर्धा समाप्त होनी चाहिए और उन्हें कश्मीर पर अपने मतभेद समाप्त करने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद से ही हम भारत के साथ हथियारों की दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हम बहुत ही भाग्यहीन देश हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ‘द टेलीग्राफ’ के साथ अपने पहले साक्षात्कार में शरीफ ने कहा कि मुझे लगता है कि इसका अंत होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में बर्बाद हो रहे धन को सामाजिक क्षेत्र में लगना चाहिए। इसे शिक्षा पर व्यय होना चाहिए था, इसे स्वास्थ्य सेवाओं में जाना चाहिए था। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक, शरीफ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव में अपनी जीत को भारत के साथ शांति के जनादेश के रूप में देखते हैं और पाकिस्तान के सबसे पुराने शत्रु भारत के साथ फिर से मेल मिलाप करने के सम्बंध में पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को कश्मीर पर अपने मतभेद भी सुलझा लेने चाहिए।

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बाल साहित्य पुरस्कार में 'गद्य' का बोलबाला
नौ कहानी संग्रह, एक निबंध, एक नाटक, एक उपन्यास, एक निबंध सह कविता पुरस्कृत

नई दिल्ली। साहित्य अकादेमी के बाल साहित्य पुरस्कार में इस साल गद्य साहित्य का बोलबाला रहा और इस साल नौ कहानी संग्रह, एक निबंध, एक नाटक, एक उपन्यास, एक निबंध सह कविता को पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक में इन पुरस्कारों का चयन किया गया। पुरस्कार 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसंबर, 2011 के दौरान प्रकाशित रचनाओं को दिया गया। यह पुरस्कार 2010 में शुरू हुए थे। पुरस्कृत रचनाकारों को ताम्रफलक, शाल और पचास हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। गोवा में नवंबर में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

इन्हें किया जाएगा पुरस्कृत :
कविता के लिए रमेश तैलंग (हिन्दी) और सरी धरत हांदसा (संथाली) के कविता संग्रह को पुरस्कृत किया गया। माया अनिल खरगंटे (कोंकणी) के उपन्यास, एच. आर. विश्वास (संस्कृत) के नाटक, धीरेंद्र कुमार झा (मैथिली) के बाल निबंध और राशिद कनिसपोरी (कश्मीरी) के निबंध सह कविता को पुरस्कृत किया गया। कहानी के लिए नारायण देवनाथ (बांग्ला), जतीन्द्र सोरगियारि (बोड़ो), कृष्ण शर्मा (डोगरी), रघु लीशाडथेम (मणिपुरी), विमला भंडारी (राजस्थानी), वासुदव निर्मल (सिन्धी), रेवती (तमिल), डी. सुजाता देवी (तेलुगु) और असद रजा (उर्दू) को पुरस्कृत किया गया। समग्र योगदान के लिए तोषप्रभा कलिता (असमिया), अनिता नायर (अंग्रेजी), श्रद्धा त्रिवेदी (गुजराती), एचएस वेंकटेशमूर्ति (कन्नड), सुमंगला (मलयालम), अनंत भावे (मराठी), भोटु प्रधान (नेपाली), नदिया बिहारी मोहांती (ओडिया) और कमलजीत नीलों (पंजाबी) को चुना गया।

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साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार में 16 कवि शामिल

नई दिल्ली। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2013 के लिए 23 भाषाओं में युवा पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 16 कविता संग्रह, एक उपन्यास, पांच कहानी संग्रह और एक साहित्यिक आलोचना की पुस्तक शामिल है। अकादमी द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार अर्चना भैसारे (हिन्दी), रवी कोरडे (मराठी), दिलीप कुमार झा ‘लूटन’ (मैथिली), हरप्रीत कौर (पंजाबी), कुमार अजय (राजस्थानी), राजकुमार मिश्र (संस्कृत), विजय शंकर बर्मन (असमिया), शुभ्र बंद्योपाध्याय (बांग्ला), धीरज केसर ‘निक्का’ (डोगरी), अशोक चावड़ा ‘बेदिल’ (गुजराती), योगिनी बोरकार (कोंकणी), लाक्कुर आनंद (कन्नड़), अखोम यांदिबाला देवी (मणिपुरी), कतिर भारती (तमिल), सबा शाहीन (कश्मीरी) और मंत्री कृष्ण मोहन (तेलुगु) को कविता के लिए पुरस्कृत किया गया। कहानी संग्रह के लिए जेनिस पेरियाट (अंग्रेजी), पीवी शाजी कुमार (मलयालम), सूरज धड़कन (नेपाली), क्षेत्रबसी नाइक (ओड़िया) और लालचंद सारेन (संथाली) का चयन किया गया। साहित्यिक आलोचना के लिए मोइद रशीदी (उर्दू) और उपन्यास के लिए सानसुमै खंग्रि बसुमतारि (बोड़ो) को पुरस्कृत किया गया। इस साल सिंधी के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक में इन पुरस्कारों का अनुमोदन किया गया। ये पुरस्कार 1 जनवरी 2013 को 35 वर्ष आयु तक के लेखकों को दिए गए। पुरस्कार स्वरूप ताम्रफलक और पचास हजार रूपए का चेक बाद में आयोजित विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

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12 सांसद 5 दिन के लिए निलंबित
तेलंगाना मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहे सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने के दिन से ही सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे आंध्र प्रदेश के 12 सदस्यों के नामों को शुक्रवार को उल्लेखित किया, जिसके चलते वे पांच दिन के लिए सदन से निलंबित माने जाएंगे। इन सदस्यों की नारेबाजी के चलते दो बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक साढ़े 12 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ने नियम 374 (ए) के तहत इन सदस्यों के नामों को उल्लेखित किया। इन सदस्यों में चार तेलुगू देशम पार्टी और आठ कांग्रेस के हैं।

यह है नियम :
नियम 374 (ए) कहता है, ‘नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरूपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा से लगातार पांच बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, स्वत: निलंबित हो जाएगा।

नामित सदस्य सदन से बाहर जाइए :
इस नियम के तहत उनके नाम लिए जाने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि इसके साथ ही अब आप (नामित सदस्य) सदन से बाहर जाइए। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। नियम कहता है कि अध्यक्ष द्वारा इस नियम के तहत निलंबन किए जाने की घोषणा के बाद निलंबित सदस्य सभा के परिसर से तुरंत बाहर चला जाएगा। गौरतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को इनमें से दस सदस्यों को निलंबित करने का एक प्रस्ताव सदन में पेश किया था, लेकिन समूचे विपक्ष द्वारा घोर विरोध किए जाने पर इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। कमलनाथ ने शुक्रवार को इन सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही सदन में घोषणा की कि वह कल रखे गए सदस्यों के निलंबन सम्बंधी अपने प्रस्ताव को आगे नहीं बढा रहे हैं। आंध्र के इन सदस्यों की नारेबाजी जारी रहने पर सदन की कार्यवाही करीब आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी। कार्यवाही पुन: शुरू होने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले 12 सदस्यों के नामों का उल्लेख किया।

[Dark Saint Alaick]

तेदेपा ने की जेपीसी के गठन की मांग

हैदराबाद। तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध करते हुए तेदेपा ने कहा कि इसके कारण आज आंध्र प्रदेश जल रहा है तथा वहां संवैधानिक ढांचा विफल होने के कगार पर पहुंच गया है। पार्टी ने मांग की कि इस पूरे मुद्दे पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए। तेदेपा के वाईएस चौधरी ने यह मुद्दा उठात उठाया।

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तेदेपा के दो विधायकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

कड़प्पा। प्रोद्दतुर विधानसक्षा क्षेत्र से विधायक लिंगा रेड्डी समेत तेदेपा के दो नेताओं ने आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित विभाजन के विरोध में शुक्रवार को यहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के जिला अध्यक्ष एवं विधायक लिंगा रेड्डी ने माइदुपुर क्षेत्र में तेदेपा के प्रभारी बालकृष्ण यादव के साथ मिलकर अखंड आंध्र के समर्थन में यहां जिला कलेक्टरेट में भूख हड़ताल शुरू की। रेड्डी की पत्नी लक्ष्मी प्रसन्ना भी अपने पति के साथ भूख हड़ताल करने वाली थी, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में योजना बदल ली। इस दौरान विधायक को अपना समर्थन देने के लिए कड़प्पा के पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी के साथ तेदेपा और संयुक्त कार्य समिति के कई समर्थक भूख हड़ताल शिविर पर मौजूद थे। इस बीच आईएएस, आईएफएस और पुलिस विभाग में जिला कलेक्टर अधिकारियों को छोड़कर कड़प्पा में सभी कर्मियों ने जिला राजस्व अधिकारी ईश्वरैया के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया। अध्यापकों के अलावा आरटीसी कार्यकर्ता, एपीएनजीओ, न्यायिक और राजस्व कर्मी हड़ताल में भाग ले रहे हैं, जिससे यहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है।

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सरकार शीघ्र जारी करेगी ई-मेल नीति
इंटरनेट व सोशल नेटर्वकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को नहीं किया जाएगा ब्लैकआउट

नई दिल्ली। सरकार ने इंटरनेट एवं सोशल नेटर्वकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों गूगल या याहू जैसी कंपनियों को देश में ब्लैकआउट करने की किसी भी संभावना से इन्कार करते हुए राज्यसभा में शीघ्र ही ई-मेल नीति जारी करने की घोषणा की। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकारी डाटा को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए हैं और वहां तक किसी की भी पहुंच नहीं हो सकती है।

संरक्षा के लिए कदम :
दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए राष्टñीय इंर्फोमेटिक सेटर (एनआईसी) के सर्वर का उपयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि सभी प्रकार की सूचनाएं गोपनीय रखी जा सके और वहां तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं हो सके।

विदेशों में नहीं कि जा सकती सुरक्षा :
सिब्बल ने कहा कि देश के भीतर ई-मेल या अन्य सूचनाओं को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए हैं, लेकिन विदेशों में भेजे जाने वाले ई-मेल या सूचनाओं को सुरक्षित रखना संभव नहीं है, क्योकि इसके लिए दूसरे देशों में स्थित सर्वरों का उपयोग किया जाता है। सिब्बल ने कहा कि गूगल, याहू या इसी तरह की दूसरी विदेशी कंपनियों की सेवाओं को प्रतिबंधित करना देश के नागरिकों के हित में नहीं होगा। इनके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है और इसे प्रतिबंधित करने से उनके अधिकारों का हनन होगा।

[Dark Saint Alaick]

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर लोकसभा में सोमवार को चर्चा

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा के शनिवार के कामकाज में शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ सदस्य शहर से बाहर जाना चाहते हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक के बीते सोमावार से ही लोकसभा की कार्यसूची में शामिल रहने के बावजूद इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि लोकसभा में कल कामकाज होगा, लेकिन खाद्य सुरक्षा विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए सोमवार को ही लिया जाएगा। कमलनाथ ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को कल लोकसभा में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर नेता जो इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह शनिवार को शहर से बाहर होंगे। उन्होंने कहा कि कल सदन में कामकाज होगा, लेकिन बड़ी संख्या में सदस्यों और नेताओं ने कहा कि वह बाहर रहने वाले है .... अनेक सदस्य और नेता खाद्य सुरक्षा विधेयक पर बोलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि इस विधेयक को कल नहीं, बल्कि सोमवार को लिया जाना चाहिए, इसलिए विधेयक को सोमवार को लिया जाएगा। राज्यसभा की कल बैठक नहीं होगी। लोकसभा में हंगामे और व्यवधान के कारण खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित नहीं हो सका है। संसदीय सूत्रों के मुताबिक संसद के इस सत्र को चार सितम्बर तक बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा में कोयला मंत्रालय की गुम फाइलों के मुद्दे पर चर्चा की तिथि लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगी। संसद के मानसून सत्र की अवधि को 30 अगस्त से आगे बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय करने के लिए संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की जल्द बैठक होगी।

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टीना अंबानी ने रिलायंस एडीएजी में भूमिका को नकारा
2-जी मामले में अदालत में हुई पेश

नई दिल्ली। प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी शुक्रवार को 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन गवाह के तौर पर पेश हुईं और उन्होंने विशेष अदालत को बताया कि रिलायंस एडीएजी के मामलों में उनकी ‘कोई भूमिका’ नहीं है। रिलायंस एडीएजी अध्यक्ष एवं टीना के पति अनिल अंबानी गुरुवार को सीबीआई गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। टीना ने अदालत को बताया कि वह रिलायंस एडीएजी की किसी भी कंपनी से कभी नहीं जुड़ीं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ. पी. सैनी से उन्होंने कहा कि मेरी रिलायंस एडीएजी में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मैं एक गृहणी हूं और एक अस्पताल चलाती हूं। मैं रिलायंस एडीएजी की किसी भी कंपनी से कभी भी जुड़ी नहीं रही। 55 वर्षीय टीमा अंबानी को उन विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज दिखाए गए जिनके बारे में कहा जाता है कि वे रिलायंस एडीएजी से सम्बंधित हैं। उन कंपनियों में जेब्रा कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्वान कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इन कंपनियों के बारे में ‘कोई जानकारी’ नहीं है। सीबीआई अभियोजक के. के. गोयल द्वारा पूछताछ के दौरान टीना अंबानी को मामले से सम्बंधित कई दस्तावेज दिखाए और उन्होंने उन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। टीना अंबानी को जब अनिल अंबानी के हस्ताक्षर की पहचान करने को कहा गया तो बचाव पक्ष के वकील ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि रिलायंस एडीएजी अध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर पहले ही पहचान लिए हैं तो फिर उन्हें (टीना) पहचानने के लिए क्यों कहा जा रहा है।

[Dark Saint Alaick]

भारतीय वायुसेना को मिला तीसरा सी-17 विमान
सात विमान और सौंपे जाएंगे

वाशिंगटन। बोइंग ने भारतीय वायुसेना को तीसरा सी-17 ग्लोबमास्टर सैन्य मालवाहक विमान सौंपा। विमान कंपनी की लांग बीच प्रतिष्ठान से 20 अगस्त को भारत रवाना हुआ। बोइंग दो माह पहले ही दो सी-17 एयरलिफ्टर भेज चुकी है। इस बीच बोइंग कंपनी ने अपने बयान में बताया कि वह इस साल भारतीय वायुसेना को दो और सी-17 विमान सौंपेगी, जबकि अगले साल पांच विमान सौंपे जाएंगे।

खास है यह विमान :
सी-17 एक विशाल परिवर्तनशील विमान है जो लंबी दूरी तक भारी बोझ ले जा सकता है और उबड़-खाबड़ एवं असमतल सतहों पर उतर सकता है। दूनिया भर में मानवीय और सैन्य अभियानों में इस विमान का उपयोग होता है।

[Dark Saint Alaick]

दाभोलकर को राज्यसभा ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर को शुक्रवार को राज्यसभा ने श्रद्धांजलि दी। दाभोलकर की गत 20 अगस्त को पुणे में हत्या कर दी गई थी। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि दाभोलकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंधविश्वास निर्मूलन, पशु बलि पर रोक आदि के लिए अभियान चलाया था। सभी सदस्यों ने दाभोलकर की स्मृति में खड़े हो कर कुछ पलों का मौन रखा।

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सड़क जाम करने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत 150 पर मुकदमा

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सड़क निर्माण की मांग को लेकर मार्ग जाम करने के आरोपों में राज्य के पूर्व वन मंत्री राजधारी सिंह तथा पूर्व राज्यमंत्री भरत सिंह समेत 16 नामजद तथा 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुखपुरा क्षेत्र में गत 16 अगस्त को सड़क निर्माण को लेकर रास्ता जाम करने के आरोपों में कांग्रेस नेता तथा पूर्व वन मंत्री राजधारी सिंह तथा पूर्व राज्यमंत्री भाजपा नेता भरत सिंह के खिलाफ गुरुवार को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

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इंटरनेट पर गोपनीयता के लिए भारत कर रहा प्रयास
निगरानी को लेकर अमेरिका के समक्ष जताया विरोध

नई दिल्ली। भारत के इंटरनेट संदेशों की अमेरिका द्वारा कथित तौर पर निगरानी किए जाने के मुद्दे पर उसने वाशिंगटन के समक्ष चिंता जताई है और वह आंकड़ों और सूचना के प्रसार की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि जून, 2013 में दूसरे देशों के मीडिया में खबरें आई कि एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम के जरिए अमेरिका की एजेंसियां भारत के इंटरनेट और टेलीफोन सम्बंधी आंकड़े एकत्र कर रही है। सिब्बल ने कहा कि अगर छिप कर एकत्र किए गए आंकड़े को भारतीय नागरिकों या सरकारी अवसंरचना के लिए उपयोग किया जाता है तो यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने इस बारे में अपनी चिंता से अमेरिकी सरकार को अवगत करा दिया है। उन्होंने हालांकि कहा कि अमेरिकी एजेंसियां केवल यह पता लगाती हैं कि आंकड़े कहां से भेजे गए और कहां भेजे गए। उन्होंने कभी भी इन आंकड़ों तक पहुंच बनाने की कोशिश नहीं की। इसके लिए अदालत की मंजूरी की जरूरत होती है।

दूरसंचार सुरक्षा क्षमता में कर रहे हैं वृद्धि :
सिब्बल ने बताया कि सरकार बेहतर साइबर और टेलीफोन अवसंरचना का निर्माण और नई साइबर तथा दूरसंचार सुरक्षा पद्धतियां तैयार कर आंकड़ों और सूचना के प्रसार की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय संगठनों के सर्वरों को भारत में स्थापित कर उन्हें बढ़ावा दे रही है, ताकि भारतीय नागरिकों के हितों और संचार की गोपनीयता की सुरक्षा की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय मानक भी कर रहे तैयार :
सिब्बल के अनुसार, इसके अलावा सरकार बेहतर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट प्रशासन के मानक तैयार करने के काम को बातचीत के जरिये प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सूचना और दूरसंचार के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र सरकारी विशेषज्ञ दल (यूएनजीजीई) की वार्ताओं में सक्रिय तौर पर शामिल है।

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तेल कंपनियों की सब्सिडी समाप्त करने का कोई विचार नहीं : केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि तेल विपणन कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी को वापस लेने का कोई विचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पानाबाका लक्ष्मी ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि 26 जून, 2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है।

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ओबीसी प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समेत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में डेंटल सर्जरी में परास्नातक सहित विभिन्न पाठ्यक्रम वर्गों में प्रवेश केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है।

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नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विधवा और पुत्रियों से जुड़ी तीन फाइलें सार्वजनिक करने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन फाइलों के सार्वजनिक होने से देश की कानून व्यवस्था को किस तरह खतरा हो सकता है। तृणमूल के कुणाल कुमार कहा कि नेताजी की पत्नी एवं पुत्रियों से सम्बंधित तीन फाइलों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है कि इससे देश की संप्रभुता, विदेशी मित्रों के साथ हमारे सम्बंध और कानून एवं व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नेताजी से जुड़ी 33 गोपनीय फाइलें हैं। चंद्रचूड़ घोष नामक एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार कानून के तहत इनमें से 3 फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन्हें देने से इन्कार कर दिया।

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पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही तो भारत हो रहा और जवान : शशि थरूर

नई दिल्ली। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि पूरी दुनिया जब बूढ़ी हो रही है तो भारत और जवान होता जा रहा है और 2020 तक विश्व में सर्वाधिक ‘युवाशक्ति’ देश में हो जाएगी। थरूर ने शुक्रवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘नई पीढ़ी का कामगार बल सम्पेस 2013’ (जेनेरेशन नेक्स्ट वर्कफोर्स सम्पेस) का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने इस ‘कामगार बल’ के बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की। सम्मेलन में आरंभिक वक्तव्य सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने दिया। थरूर ने कहा कि जब पूरी दुनिया में लोगों की उम्र बढ़ रही है तो भारत में ‘युवा शक्ति’ बढ़ रही है और 2021 तक 64 प्रतिशत आबादी जवान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2020 तक हर भारतीय की औसत आयु 29 वर्ष होगी, जबकि अमेरिका में 46 वर्ष तथा जापान में 47 वर्ष।

कामगारों की संख्या भी बढ़ी :
थरूर ने कहा कि यूरोप में 4 प्रतिशत की दर से कामगार बल कम हो रहा है, जबकि चीन में 5 प्रतिशत की दर से, लेकिन भारत में 32 प्रतिशत की दर से कामगारों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दस से 19 वर्ष की उम्र के कामगारों की संख्या 22.5 करोड़ हो जाएगी। जो अगले 40 वर्ष तक पूरी दुनिया की सर्वाधिक गतिशील युवा शक्ति हो जाएगी।

कौशल विकास जरूरी :
थरूर ने कहा कि इस बढ़ते कामगार बल का कौशल विकास करना बहुत आवश्यक है। अब तक हमने शिक्षा के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया पर अब हमें शिक्षा की गुणवत्ता तथा रोजगार की संभावनाओं पर अधिक ध्यान देना हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी अलग थी पर यह नई पीढ़ी तकनीकी ज्ञान से लैस है और आप विश्वास से भरपूर है। यह पीढ़ी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है और देश के राजनीतिज्ञ भी इस नई पीढ़ी से सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत और बाजार को इस नई पीढ़ी के कामगारों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश की आर्थिक प्रगति और समृद्धि हो।

[Dark Saint Alaick]

शादी में डिनर पर रोक
खाप ने विवाह पार्टियों में भोज पर लगाई रोक

चंडीगढ़। हरियाणा के भिवानी जिले में 12 गांवों की खाप पंचायत ने विवाह के खर्चों को कम करने के मकसद से इस अवसर पर भोज देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भिवानी जिले में झोजू-दादरी सड़क पर स्थित कदमा गांव में बुधवार को हुई एक बैठक में खाप पंचायत ने यह फैसला किया। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे गांव के पूर्व प्रमुख रणधीर सिंह ने वृद्धजनों की मौत के बाद गांव में मीठाइयां और दूसरे भोज्य पदार्थ बांटने के समारोह ‘काज’ को भी अनुचित करार देते हुए इसके आयोजन पर भी रोक लगा दिया है। हरियाणा में ज्यादातर लोग अपने वृद्ध रिश्तेदारों की स्वाभाविक मौत होने पर ‘काज’ नामक एक अनुष्ठान करते हैं। पंचायत ने कहा कि विवाह समारोहों में अगर लड़की के रिश्तेदारों के अलावा दूसरे ग्रामीण भोजन नहीं करें, तो इससे लड़की के परिवार की काफी मदद हो जाएगी। रणधीर ने इस फरमान का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध न सिर्फ शादी के खर्चों में कमी लाएगा, बल्कि इससे विवाह समारोह में लोगों के हुजूम पर भी अंकुश लगेगा। पंचायत ने कहा कि ग्रामीण विवाह समारोह में शामिल होंगे और लड़की के परिवार की मदद भी करेंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। कदमा गांव के सरपंच बलवान सिंह ने कहा कि विवाह समारोह में खाना खाने पर रोक लगने से लड़की के परिवार को अब खाने की चिंता नहीं करनी होगी और वह विवाह के दूसरे कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे।

[Dark Saint Alaick]

जार्ज मामले में सुनवाई से हटे न्यायाधीश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक आरोपी के रूप में समन करने के निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निकट सहयोगी विंसेंट जार्ज की याचिका पर सुनाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति जे. आर. मिर्धा ने कारण बताए बिना कहा कि यह मामला 26 अगस्त को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। विंसेंट ने मामला बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट खारिज करने के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के 18 जुलाई के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने यह कहते हुए आरोपी के रूप में उन्हें समन किया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। विंसेंट के खिलाफ 2000 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उनपर आरोप लगाया गया था कि नवंबर 1984 से ले कर दिसंबर 1990 तक उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति थी।

[Dark Saint Alaick]

पाक जेलों में सजा पूरी कर चुके भारतीय कैदियों को लाने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार पर गहरी चिंता जताते हुए भाजपा के एक सदस्य ने सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे को पड़ोसी देश के साथ कड़ाई से उठाए और वहां की जेलों में सजा पूरी कर चुके भारतीय कैदियों को वापस लाने की व्यवस्था करे। भाजपा के अविनाश राय खन्ना ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तानी जेलों में अत्याचार के कारण तीन कैदियों चमेल सिंह, सरबजीत सिंह और जाफर की जान जा चुकी है। इसके अलावा वहां की जेलों में जो भारतीय कैदी बंद हैं उनकी स्थिति बदतर है। अत्याचार के कारण ऐसे 11 भारतीय पुरुष एवं चार महिला कैदियों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जेलों में बंद 11 कैदियों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सामने आया है। इसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की बेरुखी का भी जिक्र किया है। खन्ना ने कहा कि इस पत्र के अंत में उन कैदियों ने भारत सरकार से कहा है कि वह पाकिस्तानी सरकार को इतना अधिकार दे कि वह उन्हें गोली मार दे, ताकि उनकी पीड़ाओं और अत्याचार का अंत हो सके। भाजपा सदस्य ने मांग की कि सरकार को पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए, ताकि विभिन्न संधियों में वर्णित शर्तों के अनुसार भारतीय कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए।

[Dark Saint Alaick]

आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत

नई दिल्ली। भारत आबादी के मामले में वर्ष 2028 तक चीन से आगे निकल जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने विश्व आबादी परिसंभावनाओं के आकलन के हवाले से लोकसभा को बताया कि भारत की आबादी 2028 में चीन से अधिक हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार 2028 में भारत की आबादी। 454 अरब होगी, जबकि उस समय चीन की आबादी। 452 अरब होगी। आजाद ने इस अनुमान के आधार पर बताया कि भारत की आबादी 2064 में। 645 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार के प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

[rajnish manga]

नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विधवा और पुत्रियों से जुड़ी तीन फाइलें सार्वजनिक करने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन फाइलों के सार्वजनिक होने से देश की कानून व्यवस्था को किस तरह खतरा हो सकता है। तृणमूल के कुणाल कुमार कहा कि नेताजी की पत्नी एवं पुत्रियों से सम्बंधित तीन फाइलों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है कि इससे देश की संप्रभुता, विदेशी मित्रों के साथ हमारे सम्बंध और कानून एवं व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नेताजी से जुड़ी 33 गोपनीय फाइलें हैं। चंद्रचूड़ घोष नामक एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार कानून के तहत इनमें से 3 फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन्हें देने से इन्कार कर दिया।

भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है जो किसी अन्य देश के दबाव अथवा प्रभाव में काम नहीं करता. केवल राष्ट्रीय हित ही हमारी नीतियों को तय कर सकते हैं. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के कथित मृत्यु के बाद भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय चार-पांच जांच आयोग बनाये गये थे. उनकी रिपोर्टें तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में नेता जी के बारे में जो 33 फाईलें (जिनमे से 3 फाइल उजागर करने की मांग की गयी है) सार्वजनिक किये जाने से देश का क्या अहित हो सकता है? बेहतर होगा कि सरकार स्वयं इन्हें सार्वजनिक पटल पर रखे ताकि इस विषय में जनता में प्रचलित भ्रामक धारणाओं को शांत किया जा सके.

[abhisays]

पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही तो भारत हो रहा और जवान : शशि थरूर




मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, जरा सोचिये तब क्या होगा जब यही सारे जवान बूढ़े होंगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती आबादी है, लेकिन इसपर को भी राजनेता बात करने के लिए भी तैयार नहीं है. बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर फटने को हैं. कुछ साल में हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। इतने लोगो के लिए रोटी कपडा और मकान कहाँ से आएगा?

[Dark Saint Alaick]

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, जरा सोचिये तब क्या होगा जब यही सारे जवान बूढ़े होंगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती आबादी है, लेकिन इसपर को भी राजनेता बात करने के लिए भी तैयार नहीं है. बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर फटने को हैं. कुछ साल में हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। इतने लोगो के लिए रोटी कपडा और मकान कहाँ से आएगा?

शायद इसी का जवाब है यह, और इसका भी कि राजनेता जो मन में आए, बिना सोच-विचार के बोलते रहते हैं। :devil:

2015 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 32 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना

नई दिल्ली। देश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 2015 तक 32 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट कार्डिनेटर एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) रेजीडेंट रिप्रेजेंटेटिव लाइज ग्रांडे ने बताया, ‘2010 में भारत में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की अनुमानित आबादी 9 करोड़ की थी। 2015 में उनकी आबादी 32 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है।’ ग्रांडे ने यहां ‘अधिक उम्र की महिलाएं गंभीर चुनौतियां एवं चिंताएं’ विषय पर एक सम्मेलन में यह बात कही। सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा और योजना आयोग की सदस्य डॉ. सईदा हमीद भी शरीक हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बड़ी आबादी के लिए नीतिगत उपायों को लागू करने की जरूरत है। हम इस बात भी जोर दे रहे हैं। यहां बहुत अच्छा नीतिगत ढांचा है लेकिन अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है। पेंशन उनमें से एक है। ग्रांडे ने कहा कि उम्रदराज लोग भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत की अर्थव्यवस्था के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं। योजना आयोग की सदस्य सईदा हमीद ने बताया कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना में उम्रदराज लोगों की स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रूपया से अधिक रकम आवंटित किया गया है।

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14 बच्चियों से बलात्कार के आरोप में अरूणाचल में होस्टल वार्डन हिरासत में

इटानगर। वेस्ट सियांग जिले के लिकाबाई में एक निजी स्कूल में होस्टल वार्डन को 14 बच्चियों के साथ कथित रूप से बलात्कार के सनसनीखेज मामले में हिरासत में लिया गया है । कुछ छात्राओं द्वारा पुलिस को इस घटना की जानकारी दिए जाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। आरोप है कि चार से 13 साल की बच्चियों के साथ वार्डन तीन साल से अधिक समय तक बलात्कार करता रहा । इस घटना के सामने आने के बाद कल शाम स्थानीय लोगों , छात्रों और सिविल सोसायटी के सदस्यों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लिकाबाली पुलिस थाने का घेराव भी किया। स्कूल के कुछ छात्रों ने लिकाबाली पुलिस थाने में कल शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। गैर अरूणाचली विपिन विस्वान को इस संबंध में कल गिरफ्तार कर लिया गया। वह स्कूल में अध्यापक के साथ ही होस्टल वार्डन भी था। इस संंबंध में पूछताछ के लिए स्कूल के प्रिंसीपल और दो अन्य कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि लिकाबाली पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है तथा जांच जारी है । पुलिस के अनुसार, स्कूल में पिछले तीन साल से छात्राओं का यौन उत्पीड़न और बलात्कार जारी था। अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी ने छात्राओं को इसकी जानकारी अपने माता पिता को देने पर कड़ा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

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बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म

सीतामढ़ी। बिहार मे सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव मे कल रात 17 वर्षीय एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस सूत्रो ने आज यहां बताया कि शिकायत के अनुसार रायपुर गांव की 17 वर्षीय बच्ची जब कल रात शौच के लिए जा रही थी तभी गांव के मुखिया आशा चौधरी के पुत्र रिषिकेश कुमार और उसका सहयोगी विजय भगत ने बच्ची को जबरन मोटरसाईकिल पर बैठा लिया और उसे रायपुर बाजार स्थित एक मोबाईल दुकान मे ले गये। पुलिस के अनुसार दोनो युवको ने रात भर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और आज सुबह उसे वे उसके घर के निकट छोड़ कर फरार हो गये। सूत्रो ने बताया कि घर पहुंचने पर पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनो को दी जिसके बाद संबंधित थाना मे दोनो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा गया है। इस बीच घटना के विरोध मे आक्रोशित लोगो ने गांव के निकट सड़क मार्ग को जाम करने के बाद रायपुर बाजार को बंद करा दिया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच कर लोगो को समझाने का प्रयास कर रहे है। घटना के बाद से दोनो युवक फरार है। पुलिस के अनुसार मुखिया पुत्र के खिलाफ पहले भी बलात्कार का एक मामला दर्ज हुआ था।

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बसपा नेता होटल के बाथरूम में मृत मिले

भोपाल। युगजन समाज की बैठक में शामिल होने यहां आए बहुजन समाज पार्टी के नेता भजनलाल रायकवार कल यहां एक होटल के अपने कमरे के बाथरूम में मृत पाए गए। टीटी नगर थाना पुलिस ने आज यहां बताया कि बसपा नेता रायकवार प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव निवासी थे और यहां युगजन समाज की बैठक में शामिल होने आए थे। पुलिस के अनुसार रायकवार कल सुबह साढे दस बजे शहर के न्यू मार्केट इलाके के होटल आंजलिक के अपने कमरे के बाथरूम में मृत पड़े मिले। वह सोमवार को होटल में आकर ठहरे थे। बताया गया है कि कल सुबह जब होटल कर्मचारी उनके कमरे की सफाई करने गया, तो कमरा खुला हुआ था और बाथरुम अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने पर जब कोई आहट नहीं मिली, तो दरवाजा तोड़कर अंदर पाया कि भजनलाल रायकवार मृत पड़े थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी मौत ह्म्दयाघात से हुई है। पुलिस ने प्रकरण कायम कर जांच शुरु कर दी है।

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चार और बच्चों की दिमागी बुखार के चलते मौत

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। यहां बीआरडी मेडिकल कालेज में चार और बच्चों की मौत दिमागी बुखार के कारण हो गयी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 202 हो गयी है । दिमागी बुखार की चपेट में आए बच्चे गोरखपुर, महराजगंज , कुशीनगर और बिहार से ताल्लुक रखते थे । स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। कल से दिमागी बुखार से पीड़ित 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है । उन्होंने बताया कि अस्पताल में कुल 137 मरीजों का उपचार चल रहा है ।

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दलित बाल श्रमिक को प्लेटें न धोने पर मार डाला

मुजफ्फरनगर। स्तब्ध कर देने वाली एक घटना में 11 वर्ष के एक बाल मजदूर को एक व्यक्ति ने सिर्फ इस बात पर गोली मार दी क्योंकि उसने उसके लिए प्लेट धोने से मना कर दिया था। निकटवर्ती शामली जिले में हुई इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सड़क किनारे एक ढाबे पर काम करने वाले लड़के को ढाबे पर खाना खाने आए जगपाल ने प्लेट धोने के लिए कहा। बच्चे ने प्लेट धोने से इंकार किया तो जगपाल ने उसपर गोली दाग दी। बच्चे की मौत हो गई और आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस उप अधीक्षक प्रकाश कुमार ने बताया कि जगपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति:अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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सीरिया पर कुछ दिनों के भीतर ही हो सकता है हमला
अमेरिका और सहयोगी देशों से विद्रोही संगठनों को मिला भरोसा

दमिश्क। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सीरिया के विद्रोही संगठनों को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही राष्ट्रपति बसर अल असद की सीरियाई सरकार पर हमला करेंगे। समाचार एजेंसी रायटर और चीन में सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र पीपुल्स डेली ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों ने सीरिया के विद्रोही संगठनों के समूह सीरियन नेशनल कोएलिशन (सीएनए) से स्पष्ट कहा है कि भविष्य में असद सरकार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल न कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ ही दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। समाचार एजेंसी ने आगे बताया कि विद्रोहियों ने पश्चिमी देशों को सीरिया में उन स्थानों और ठिकानों की सूची भी दी है, जिन पर हमला करने से असद की सेना की कमर टूट सकती है। चीन के समाचार पत्र पीपुल्स डेली ने भी यही समाचार देते हुए बताया है कि उसे यह जानकारी एक ऐसे सूत्र से मिली है, जिसने इस्तांबुल में पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों और सीएनए के बीच बैठक में हिस्सा लिया था।

रासायनिक हमले पर कोई शक नहीं

सीरिया में पिछले सप्ताह नागरिकों पर रासायनिक हमलों के लिए सीरियाई सरकार स्पष्टतया जिम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं कि रासायनिक हमलो के लिए सीरियाई सरकार जिम्मेदार है। निस्सहाय पुरुषों-महिलाओं और बच्चों के खिलाफ की गई जघन्य कार्रवाई में जहरीली गैस का उपयोग करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

-जो बाइडन, उपराष्ट्रपति (अमेरिका)

सीरिया के खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य

सीरिया के खिलाफ किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई लाजिमी है, लेकिन मध्य-पूर्व क्षेत्र को व्यापक संघर्ष में नहीं घसीटा जाना चाहिए। यह मामला मध्य-पूर्व के संघर्ष में शामिल होने तथा सीरिया को लेकर हमारे रवैए में बदलाव अथवा संघर्ष में और आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि रासायनिक हमले का मामला है। हमले में जहरीली गैसों का उपयोग गलत है तथा शेष विश्व को इस सम्बंध में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

-डेविड कैमरन, प्रधानमंत्री (ब्रिटेन)

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... लेकिन अमेरिकी नहीं चाहते सीरिया में लड़ाई

वाशिंगटन। पिछले एक दशक से इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई से तंग आ चुकी अमेरिकी जनता नहीं चाहती कि सीरिया पर हमला कर उनका देश एक और लड़ाई में उलझे। समाचार एजेसी रायटर और बाजार अनुसंधान की कंपनी इप्सोस द्वारा पिछले सप्ताह किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिका के 60 प्रतिशत लोग सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ है, जबकि सिर्फ नौ प्रतिशत ने इसका समर्थन किया है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राष्टñपति बराक ओबामा सीरिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसका गलत संदेश जाएगा और उनकी स्थिति कमजोर होगी। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्य विलियम गैल्सटोन का कहना है कि यदि ओबामा कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें दूसरे नीतिगत क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का भी ध्यान रखना होगा। इप्सोस की मतदान सर्वेक्षक जूलिया क्लार्क का मानना है कि लोगों की राय तेजी से बदल सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि सीरिया में सैन्य कार्रवाई के समर्थन में लोगों की राय तेजी से बदलेगी। ओबामा के लिए खतरा बस, इतना है कि कहीं लड़ाई लंबी न खिंच जाए।

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संरा शस्त्र विशेषज्ञों ने सीरिया में रसायनिक हथियारों की जांच फिर शुरू की

दमिश्क। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक सीरिया की राजधानी में उस जगह पर गए जहां कथित तौर पर रसायनिक हथियारों से हमला किया गया था। एक दिन पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण निरीक्षकों ने अपना मिशन रोक दिया था। एएफपी के एक छायाकार ने बताया कि शस्त्र विशेषज्ञों का दल छह वाहनों के काफिले में दमिश्क पहुंचा। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह कौन सी जगह का निरीक्षण करना चाहते हैंं। सोमवार को जब निरीक्षकों ने जांच शुरू की थी तब उन पर गोली चलाई गई थी। इसके बावजूद निरीक्षक दो फील्ड अस्पताल पहुंचे और पिछले सप्ताह हुए संदिग्ध रसायनिक हमले के सबूत एकत्र किए। बहरहाल, निरीक्षक कल सुरक्षा संबंधी कारणों से इस्टर्न गौटा में दूसरे स्थल पर पूर्वनियोजित स्थल पर नहीं जा सके। यह स्थान सीरिया की राजधानी के उत्तर पूर्व में है। राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधियों का दावा है कि प्रशासन के बलों ने 21 अगस्त को दो जगहों पर जहरीली गैसें छोड़ीं जिससे 1,300 से अधिक लोगों की जान चली गई। प्रशासन इस दावे को गलत बताता है।

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सीरिया समर्थक समूह ने न्यूयार्क टाइम्स, ट्विटर, हफिंगटन पोस्ट को किया हैक

वाशिंगटन। न्यूयार्क टाइम्स, द हफिंगटन पोस्ट की वेबसाइट और ट्विटर को ‘सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी’ नामक समूह ने हैक कर इस पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन वाला संदेश पोस्ट किया। एनवाईटी ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश में कहा, ‘‘कल कुछ समय के लिए अमेरिका में हमारे उपभोक्ताओं के लिए वेबसाइट उपलब्ध नहीं थी। हमारे डोमेन नाम रजिस्ट्रार पर एक बाह्य हमले के कारण ऐसा हुआ और इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं।’’ अमेरिका के महत्वपूर्ण मीडिया संगठन पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब लगता है कि अपने लोगों के खिलाफ कथित तौर पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका सीरिया पर सीमित सैन्य हमला कर सकता है। एनवाईटी मुख्य सूचना अधिकारी मार्क फ्रोंस ने अपराह्न 4 बज कर 20 मिनट पर :स्थानीय समयानुसार: इसी तरह की सूचना अपने कर्मचारियों को भेजी और उन्हें स्थिति ठीक नहीं होने तक संवेदनशील ई-मेल नहीं भेजने की सलाह दी। फ्रोंस ने कहा कि ‘द सीरियन इलेक्ट्रोनिक आर्मी’ या किसी अन्य समूह ने यह हमला किया। अपराह्न तीन बजे वेबसाइट ठप हो गयी। ठीक होने के बाद फिर से इसमें गड़बड़ी पैदा हो गयी लेकिन बाद में इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया गया।
‘द सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी’ हैकरों का एक समूह है जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थक है। अखबार के अनुसार, व्हाइट हैट सिक्योरिटी में थे्रट रिसर्च सेंटर के प्रमुख मैट जॉन्सन ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि जब उन्होंने ‘द टाइम्स’ की वेबसाइट को देखने की कोशिश की तो उन्हें एक सीरियाई वेब डोमेन की ओर निर्देशित कर दिया गया। सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने हफिंगटन पोस्ट ब्रिटेन की बेबसाइट और ट्विटर के रजिस्ट्री अकाउंट पर हमले और सूचना बदलने की जिम्मेदारी ली है। एक बयान में ट्विटर ने कहा कि करीब दो घंटे तक विभिन्न संगठनों के रिकार्ड परिवर्तित हुए। इसमें से एक में ट्विटर के डोमेन का इस्तेमाल हुआ। यह समूह अक्सर अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाता रहता है। यह एसोसिएटेड प्रेस और द वाशिंगटन पोस्ट के ट्विटर फीड्स को हैक कर चुका है। 15 अगस्त को उसने सीएनएन सहित कई बड़े समाचार संगठनों की वेबसाइटों को हैक किया और उन्हें एसईए नामक एक पेज की ओर निर्देशित कर दिया था।

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सीरिया पर हमले से पहले हमें बताएं ओबामा : अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से कहा है कि सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप से पहले वे कांग्रेस से विचार विमर्श करके उसकी सहमति जरूर ले लें। अमेरिका द्वारा सीरिया में सैन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की खबरों के बीच शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉरनेन ने कहा, ‘‘सीरिया के संदर्भ में कोई भी कदम उठाए जाने से पहले राष्ट्रपति ओबामा को अमेरिकी जनता के सामने इसे रखना चाहिए और कांग्रेस से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए।’’ कॉरनेन ने कल कहा, ‘‘ओबामा को यह विस्तार से बताना चाहिए कि आखिर कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित दाव पर हैं और उन्हें अपने हर लक्ष्य के बारे में एक विस्तृत योजना लेकर आना चाहिए। साथ ही इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुमानित लागत भी बतानी चाहिए।’’ लगभग दो दर्जन कांग्रेस सदस्य ओबामा को इस मुद्दे पर पत्र लिख चुके हैं। इस प्रयास का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सदस्य स्कॉट रिगेल ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति सीरिया में अगले कदमों पर गौर कर रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वे युद्ध शक्ति प्रस्ताव :वार पावर्स रेजोल्यूशन: के अनुसार, कांग्रेस से विचार विमर्श करें।’’ उन्होंने कहा ‘‘किसी भी तरह से सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाजत देने से पहले ओबामा को एक आपात सत्र आयोजित करके हमें बुलाना चाहिए।’’
ओबामा को पत्र भेजने के बाद रिगेल ने कहा, ‘‘अमेरिकी संलिप्तता से जुड़े फैसलों पर हम चर्चा के लिए तैयार हैंं।’’ पत्र में उन्होंने लिखा है, ‘‘हम आपसे दृढतापूर्वक यह अपील करते हैं कि सीरिया में अमेरिकी सैन्य बल के इस्तेमाल के आदेश देने से पहले आप कांग्रेस से विचार विमर्श करें और उसकी अनुमति लें।’’ आगे पत्र में कहा गया है ‘‘वर्ष 1973 के वार पॉवर्स रिजोल्यूशन और संविधान के अनुसार, ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है।’’ इसी बीच व्हाईट हाउस ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया कि ओबामा प्रशासन सीरिया में सीमित सैन्य हस्तक्षेप के संबंध में अपनी नीति पर कांग्रेस से सलाह नहीं ले रहा है। व्हाईट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘यह प्रक्रिया चल रही है। हम सदन और कांगे्रस में सीनेट के नेताओं से सीधे संपर्क कर रहे हैंं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हमें लगता है कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श बहुत जरूरी है।’’

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राजपक्षे के समक्ष लापता तमिलों का मसला उठाएंगी पिल्लै

कोलंबो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नवी पिल्लै ने लिट्टे के साथ श्रीलंका के युद्ध के दौरान लापता हुए तमिलों के रिश्तेदारों को आश्वासन दिया कि उनकी पीड़ा को मामला राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के सामने उठाया जाएगा। पिल्लै वर्ष 2009 में महासचिव बान की मून के बाद उत्तर की यात्रा करने वाली संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठतम अधिकारी हैं। कल उन्होंने लंका की सेनाओं और तमिल चीतों के बीच हुई अंतिम लड़ाई के स्थान नंथीकंदल का दौरा किया। इस लड़ाई में लिट्टे की हार हुई थी। उन्होंने उन तमिल परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपने लापता परिजनों, सेना द्वारा जमीन हथियाने और मूल सुविधाओं के अभाव को लेकर उनसे शिकायत की। पिल्लै ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे भूमि, आजीविका और गुमशुदगी जैसे मामलों पर राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ बैठक में चर्चा करेंगी। यह बैठक इस सप्ताह के अंत में होनी है। संयुक्त राष्ट्र की इस अधिकारी ने लिट्ट प्रमुख केंद्र रहे मुल्लईथीवू का भी दौरा किया। उन्होंने लोगों को बताया कि किसी भी तत्काल हल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अगले सत्र से पहले एक सप्ताह की अवधि के मूल्यांकन दौरे के लिए पिल्लै श्रीलंका में हैं। श्रीलंकाई सेना ने मई 2009 में लिट्टे को हराकर देश में तीन दशक से चल रही हिंसा का अंत कर दिया था। मानवाधिकार समूहों के अनुसार, लिट्टे के खिलाफ सेना के हमले के दौरान जाफना से 500 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंकाई सेना ने युद्ध के अंतिम चरण में संभवत: 40 हजार तमिल नागरिकों को मार डाला था। अंतिम सैन्य अभियान के दौरान हुई लोगों के लापता होने और अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए श्रीलंका पर भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव है। पिल्लै के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अधिकारों की जवाबदेही के मामले में प्रगति दर्शाने के लिए श्रीलंका को बाध्य करने वाले दो प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। श्रीलंका का पिल्लै का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कनाडा ने नवंबर में कोलंबो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के बहिष्कार की अपील की है।

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न्यूजर्सी में एक सिख की गोली मार कर हत्या

वाशिंगटन। न्यूजर्सी में एक गैस स्टेशन में काम करने वाले एक सिख की लूटपाट के प्रयास के चलते गोली मार कर हत्या कर दी गई। न्यूजर्सी की स्थानीय पुलिस ने सुरिन्दर सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में सूचना देने वाले को 8,000 डालर का इनाम देने की घोषणा की है। भारत के निवासी सिंह की उम्र 40 साल थी और पिछले 14 साल से वह वुडबरी स्थित गार्डन स्टेट फ्यूल में सहायक का काम करते थे। सिंह की हत्या के दो आरोपियों की न्यूजर्सी में व्यापक तलाश की जा रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच भी जारी किया है। बताया जाता है कि दो आरोपियों में से एक अश्वेत पुरूष है जिसका वजन करीब 150 पाउंड, लंबाई 5 फुट 7 इंच है और उसके पास एक छोटी हैंडगन थी। हत्या के बाद आरोपी छोटी गाड़ी में बैठ कर भाग गए। पुलिस के अनुसार, सिंह को दो गोलियां मारी गईं। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन ने एक बयान में आरोप लगाया है कि अमेरिकी कानून एजेंसियां देश में सिख समुदाय की जानमाल की रक्षा करने में नाकाम हैं।

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भारतीय मूल के व्यक्ति को व्हाइट हाउस फैलोशिप

वाशिंगटन। जॉन हॉपकिंस अस्पताल में कार्यरत हृदय रोग विशेषज्ञ कपिल पारेख उन 11 लोगों में शामिल हैं जिन्हें साल 2013-14 के प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस फैलोशिप के लिए चुना गया है। पारेख ‘हेल्थ फॉर अमेरिका’ नामक एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के सह संस्थापक हैं। यह एनजीओ नवाचार के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य बेहतर करने में युवाओं को एक साथ जोड़ता है और नए पीढी के अगुआ तैयार करता हैं। फेलोशिप के लिए पारेख का चयन पेशेवर उपलब्धि, नेतृत्व क्षमता के प्रमाण और जनसेवा के प्रति प्रमाणित प्रतिबद्धता आदि पर आधारित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिये किया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने ‘संघीय सरकार के कामकाज से जुड़े प्रत्यक्ष एवं उच्च स्तरीय अनुभव और राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी की भावना बढाने’ के उद्देश्य से वर्ष 1964 में इस फैलोशिप की शुरूआत की थी। फैलोशिप प्राप्त करने वाले लोग एक शैक्षणिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जिसका उद्देश्य निर्माण नेतृत्व, नीति निर्माण और समसामयिक ज्ञान के प्रति उनकी जानकारी बढाना है। सामुदायिक सेवा इस कार्यक्रम का एक दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है और फैलोशिप प्राप्त करने वाले लोग वाशिंगटन, डीसी इलाके में पूरे साल सेवा परियोजनाओं में शामिल होंगे।

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जिंदल ने समर्थकों से हैली की मदद करने को कहा

वाशिंगटन। फिर से निर्वाचित होने की कोशिशों में जुटी दक्षिण कैरोलीना की गवर्नर निक्की हैली का समर्थन करते हुए लुइसिआना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने कहा है कि उनकी भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन सहयोगी देश के महान कंजरवेटिव नेताओं में से एक हैं। दक्षिण कैरोलीना की गवर्नर के तौर पर फिर से निर्वाचित होना चाह रहीं हैली का समर्थन करते हुए जिंदल ने एक ईमेल संदेश में अपने समर्थकों से कहा है, ‘इस देश के महान कंजरवेटिव नेताओं में एक, मेरी दोस्त निक्की हैली हैं।’ हैली वर्तमान में अमेरिका की सबसे युवा गवर्नर हैं। जिंदल और टैक्सास तथा विस्कोंसिन के रिपब्लिकन गवर्नरों की मौजूदगी में सोमवार को उन्होंने फिर से निर्वाचन के लिए कवायद शुरू की। उनके फिर से निर्वाचन के लिए चंदा जुटाने के लिए अपने को प्रतिबद्ध बताते हुए जिंदल ने कहा, ‘निक्की के पुनर्निर्वाचन अभियान में मदद के लिए गवर्नर रिक पेरी और स्कॉट वाकर तथा सीनेटर टिम स्कॉट के साथ कल दक्षिण कैरोलीना में वक्त गुजारकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं।’

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निकी हेली ने भारतीय निजी क्षेत्र को किया आकर्षित

कोलंबिया (दक्षिण कैरोलीना)। दक्षिण कैरोलीना की भारतीय मूल गवर्नर ने कहा कि वह अपने गृह राज्य में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत के निजी क्षेत्र के साथ काम करने की इच्छुक है। हेली ने कहा कि भारत ने विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और वह ऐसे भारतीय उद्योगपतियों का स्वागत करेंगी तो संयंत्र स्थापित कर उनके राज्य में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा कर सकेंगे। उन्होंने यहां प्रेट्र से कहा ‘‘मैं इस संबंध में अमेरिका में भारतीय राजदूत निरूपमा राव के संपर्क में हूं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ होगा।’

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पाक कतर से कार्यालय अन्यत्र ले जाने के लिए समझाएगा अफगान तालिबान को

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अफगान तालिबान को समझाएगा कि वह अपना राजनीतिक कार्यालय कतर से स्थानांतरित कर सउदी अरब या तुर्की ले जाए और काबुल के साथ सीधी बातचीत करे। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर में कहा गया है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई के बीच बीते दो दिन में मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। अखबार में एक वरिष्ठ अधिकारी को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच खुली बातचीत हुई जिसमें आपसी सहमति के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारी का नाम बताए बिना उसके हवाले से कहा गया है कि ज्यादातर बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि अफगान तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए कैसे प्रयास हों ताकि गतिरोध दूर हो सके। खबर में कहा गया है कि करजई ने अफगान तालिबान को उसका कार्यालय कतर की राजधानी दोहा से सउदी अरब या तुर्की स्थानांतरित करने के लिए तथा उसके प्रशासन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए समझाने की खातिर पाकिस्तान की मदद मांगी। बताया जाता है कि तालिबान का दोहा स्थित कार्यालय अफगान प्रशासन के कड़े विरोध के बाद फिलहाल निष्क्रिय पड़ा है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान से विदेश मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि तालिबान अफगान सरकार या अफगान उच्च शांति परिषद :अफगान हाई पीस काउंसिल: के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान उन्हें बातचीत के लिए समझाने की कोशिश करेगा ताकि अफगानिस्तान में गृह युद्ध को टाला जा सके। अजीज ने कहा कि अफगान राष्ट्रपति के दौरे से दोनों देशों के बीच गलतफहमियां दूर करने और तालमेल स्थापित करने में मदद मिली है। बहरहाल, दैनिक ‘डॉन’ की खबर में कहा गया है कि करजई तालिबान के साथ बाधित शांति वार्ता और अफगान सरकार द्वारा वांछित उग्रवादियों की रिहाई के मुद्दे पर किसी बड़ी सफलता के बिना लौट गए। उनके दौरे की मुख्य बात महीनों के अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक संपर्कों का पुनर्जीवित होना थी। पाकिस्तान ने दोहा में तालिबान के कार्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए कुछ तालिबान बंदियों ने भी रिहाई के बाद बातचीत के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। करजई के दौरे में और तालिबान बंदियों की रिहाई का मुद्दा भी बातचीत में उठा। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के अनुसार, पाकिस्तान और बंदियों को रिहा करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है लेकिन रिहाई का समय अभी तय किया जाना है।

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करजई ने की 12 लोगों की हत्या की निंदा

हेरात (अफगानिस्तान)। राष्ट्रपति हामिद करजई ने दो अलग अलग हमलों में पांच सहायता कर्मियों सहित 12 लोगों की हत्या की घटना की निंदा की है। न्यूयार्क स्थित इंटरनेशनल रस्क्यू कमेटी ने कल पुष्टि की कि पांच अफगान स्टाफ सदस्यों को रविवार को बंधक बनाया गया और अगले दिन उन्हें मार डाला गया। सभी की उम्र 20 साल और उससे अधिक थी। मारा गया छठा व्यक्ति स्थानीय अफगान सरकार का एक प्रतिनिधि था जो आईआरसी टीम के साथ जा रहा था। एक अन्य घटना में, बंधक बनाए गए छह ट्रक चालक भी सोमवार की शाम मृत पाए गए। यह घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब करजई पाकिस्तान के दो दिवसीय दौरे से वापस लौटे हैं। इस दौरे में उन्होंने अफगानिस्तान में 12 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति वार्ता शुरू करने में इस्लामाबाद से मदद का आह्वान किया। 12 लोगों को मार डालने की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि आम धारणा है कि पाकिस्तान के कुछ तत्व इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं।

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तालिबान आतंकवादियो ने हथियार डाले

काबुल। अफगानिस्तान के लागमन प्रांत मे कल ।7 तालिबान आतंकवादियो ने अपने हथियार डालकर समर्पण कर दिया तथा सरकार समर्थित शांति प्रकिया मे शामिल हो गये। एक सरकारी प्रवक्ता सरहरी जवाक ने बताया कि तालिबान के एक कमांडर हजरतुल्ला बोम्बर की अगुवाई मे ।7 आतंंकवादियो के समूह ने हथियारो सहित समर्पण किया है। इसके साथ ही कुछ अन्य आतंकवादियो ने भी सरकार के समक्ष अपने हथियार डाले है। उन्होने बताया कि हजरतुल्ला और उसके साथी बडपाख जिले और काबुल जलालाबाद राजमार्ग पर तांगी अबरिशम इलाके मे सक्रिय थे। आतंकवादियो के समूह के समर्पण के बाद सुरक्षाबल इन इलाको की सुरक्षा में सुधार के लिये और सक्षम होगे।

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चीन के दो प्रांतों में 5.1 तीव्रता का भूकंप

बीजिंग। दक्षिण पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत और सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप का आया जिससे कई मकान गिर गए। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार, हालांकि इस भूकंप में कई मकान ध्वस्त हो गए और सड़क व दूरसंचार यातायात बंद हो गया लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तिब्बती स्वायत्त प्रीफैक्चर देकिन प्रांत में असैन्य मामलों के ब्यूरो की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस भूकंप में 36 मकान नष्ट हो गए और शांगरी-ला प्रांत में भी 36 मकान नष्ट हो गए। इससे लगभग 4000 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। भूकंप के झटके सिचुआन में रोंगजियान काउंटी के पांच शहरों में भी महसूस किए गए। प्रांत की सरकार ने आपदा से राहत के लिए 100 तंबू भेजे हैं। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार, भूंकप सिचुआन प्रांत के रोंगजियान, देकिन एवं शांगरी-ला काउंटी में स्थानीय समय के अनुसार तड़के 4 बजकर 44 मिनट पर आया। भूकंप का केंद्र 9 किलोमीटर की गहराई पर था। युन्नान प्रांत के भूकंप संबंधी ब्यूरो ने जल्दी ही चार चरणीय आपात प्रतिक्रिया की प्रक्रिया शुरू कर दी और एक दल को भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण, जांच तथा आपदा आकलन के काम के लिए भेज दिया।

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इराक मे हिसंक घटनाओ मे 12 मरे

बगदाद। इराक मे कल हिंसा की विभिन्न घटनाओ मे नौ संदिग्ध आतंकवादियो सहित 12 लोग मारे गये। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलो ने इससे पहले मुठभेड मे सैनिको की मौत के बाद आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान के तहत सुरक्षा बलो की कार्रवाई मे नौ संदिग्ध आतंकवादियो की मौत हो गई तथा 300 से अधिक आतंकवादियो को गिरफतार कर लिया। प्रवक्ता ने मृत एवं गिरफतार आतंकवादियो की वास्तविक विवरण दिये जाने से इन्कार करते हुए बताया कि सुरक्षा बलो ने सैकडो बम एवं हथियारो को बरामद करने के साथ ही एक कार बम को निष्क्रिय किया है। पुलिस सूत्रो ने बताया कि राजधानी बगदाद से 65 किलोमीटर दूर रियादा प्रांत की बाकूबा मे केनान इलाके मे एक सडक किनारे बम विस्फोट मे एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। एक अन्य घटना मे बाकूबा शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर जलावला के समीप एक गांव मे बंदूकधारियो ने एक सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इराक मे संयुक्त राष्टñ सहायता मिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गत जुलाई माह मे हिंसा एवं आतंकी हमलो मे ।000 नागरिको की मौत हो गई तथा 2300 से अधिक लोग घायल हुये है।

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अब मलाला ने जीता प्रतिष्ठित बाल शांति पुरस्कार

हेग। लडकियो की शिक्षा की वकालत करने के लिए तालिबान के हमले की शिकार बनने के बाद सुर्खियो मे आयी पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई को 2013 के प्रतिष्ठित बाल शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नीदरलैंड के संगठन किड्स राइट्स ने कल यह घोषणाकी। वर्ष 2011 का नोबल शांति पुरस्कार हासिल करने वाली महिला अधिकार कार्यकर्ता तवाकुल रहमान आगामी छह सितंबर को हेग मे आयोजित एक समारोह मे 16 वर्षीया मलाला को यह पुरस्कार प्रदान करेगी। किड्स राइट्स संगठन के अनुसार मलाला अपनी जान जोखिम मे डालकर पूरे विश्व की लडकियो मे शिक्षा का स्तर बढाने के लिये संघर्ष कर रही है।

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सूडान के दारफुर में 3 शांतिरक्षक गोली लगने से घायल : संयुक्त राष्ट्र मिशन

खारतूम। सूडान के पूर्वी दारफुर इलाके में तीन शांतिरक्षक गोली लगने से घायल हो गए हैं। ब्लू हेल्मेट्स के खिलाफ इस इलाके में इसी माह हुआ यह दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह घटना इस इलाके में सोमवार को हुई। दो अरब कबीलों के बीच हुई लड़ाई में इस माह 190 लोग मारे गए हैं। दारफुर में अफ्रीकी संघ-संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएएमआईडी) के मीडिया अधिकारी रानिया अब्दुलरहमान ने बताया कि एक अज्ञात सशस्त्र समूह ने यूएनएएमआईडी के गश्ती दल पर पूर्वी दारफुर की राजधानी ईद दाईन से 36 किलोमीटर पूर्वोत्तर में हमला किया। उन्होंने एएफपी के बताया, ‘गोलीबारी में तीन शांतिरक्षक भी गोली लगने से घायल हो गए।’ अब्दुलरहमान ने कहा कि ईद दाईन में यूएनएएमआईडी के शिविर से भेजी गई सैन्य मदद ने हमलावरों का मुकाबला किया और घायल शांतिरक्षकों को इलाज के लिए ईद दाईन ले जाया गया। यूएनएएमआईडी के अनुसार अंतर सामुदायिक संघर्षों की वजह से पश्चिमी सूडान में इस साल हिंसा बढ़ी है। कबीलों के बीच संघषग् में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये संघर्ष मुख्य रूप से अरब समूहों के बीच हुए हैं। हजारों लोगों को इसके चलते विस्थापित होना पड़ा है।

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लड़कियां विधायक, अन्य के साथ आई थीं
गोवा डांस बार छापा जांच रिपोर्ट में खुलासा

पणजी। यहां एक डांस बार पर गोवा पुलिस के छापे के दौरान उत्तर प्रदेश के एक विधायक सहित छह व्यक्तियों की गिरफ्तारी के एक दिन बाद जांच से यह खुलासा हुआ है कि आरोपी लड़कियों को अपने साथ यहां लाए थे और उनके साथ एक होटल में भी रूके थे। पुलिस उप अधीक्षक महेश गाओंकर ने आज यहां बताया, ‘लड़कियां यहां विधायक महेन्द्र सिंह और अन्य के साथ आई थीं, जिन्हें डांस बार पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। वह इन लोगों के साथ कलंगुट में एक होटल में ठहरी थीं।’ पुलिस ने पणजी के मध्य में स्थित कंपल इलाके के एक डांस बार पर कल छापा मारा था । इस दौरान समाजवादी पार्टी के एक 55 वर्षीय नेता और पांच अन्य को गिरफ्तार किया गया। तमाम आरोपियों के खिलाफ अनैतिक गतिविधि कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और अदालत ने उन्हें दो सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में सौंप दिया। जांच का नेतृत्व कर रहे गाओंकर ने बताया कि छापे के दौरान पकड़ी गई लड़कियां पंजाब, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ की हैं और उत्तर प्रदेश में सीतापुर के विधायक और अन्य के साथ गोवा आई थीं। डांस बार पर छापे के दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे, जो उस होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन डांस बार में मौजूद नहीं थे। गाओंकर ने बताया कि वह लोग बाद में वहां से चले गए। पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा को उसके एक विधायक की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दे दी है। विधायक के अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें दो उत्तर प्रदेश के हैं अजय प्रकाश सिंह और धर्मेन्द्र प्रसाद, दो नेपाल के हैं और एक डांस बार चलाने वाला है। पुलिस ने बताया कि रैकेट के पीछे का मुख्य अपराधी अभी फरार है।

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दुनिया का भरोसा खोया भारत ने : रतन टाटा

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में नरमी के बीच प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि भारत ने दुनिया का भरोसा खो दिया है और सरकार इस बात को समझने में देरी कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र के निहित स्वार्थ के प्रभाव में बहती गयी और उसी प्रभाव में नीतियों में बदलाव, देरी अथवा हेरफेरी की गई। टाटा ने पिछले साल दिसंबर में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद छोड़ा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के गौरव को ऊंचा बनाए रखा था लेकिन हाल के समय में हमने वह गौरव खो दिया है। निवेशकों का विश्वास टूटने पर प्रधानमंत्री की चुप्पी संबंधी एक सवाल के जवाब में टाटा ने सीएनएन आईबीएन चैनल पर कहा, हमने दुनिया का भरोसा गंवा दिया है। सरकार में हम इसे पहचानने में धीमे रहे। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए अच्छा होगा अगर नीतियां वैसे ही कार्यान्वित हों जैसे उन्हें बनाया गया है। टाटा ने कहा, सरकार नीति जारी करती है, निहित स्वार्थ अक्सर उसमें बदलाव, देरी या हेरफेर करवा लेते हैं। सरकार किसी न किसी कारण से इन ताकतों के सामने झुक जाती है। साल 1991 के सुधारों को याद करते हुए टाटा ने कहा कि जब साहसी कदम उठाये गये थे। उन्होंने कहा, अब भी वही टीम है। लेकिन मेरे विचार में हुआ यह है कि अनेक प्रतिस्पर्धी हित हैं। मोटे तौर पर जो कुछ हो रहा है उसे भारत की जनता के हित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए न न कि देश के कुछ निहित स्वार्थ के फायदे के लिए। सिंह के नेतृत्व में अपने भरोसे को दोहराते हुए उन्होंने यह भी कहा कि देश में आगे बढकर अगुवाई करने वाले नेतृत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके भीतर से भी अनेक दिशाओं में खींचा जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्होंने कहा, मेरी राय में गुजरात में उन्होंने अपने नेतृत्व को सिद्ध किया है ओैर गुजरात को प्रमुख स्थान पर खड़ा कर दिया है। पर वह देश के स्तर पर क्या करेंगे, यह देखने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

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ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सीरिया को लेकर ओबामा से चर्चा की

लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सीरिया के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के अधिकारियों के अनुसार कैमरन ने इस मुद्दे पर अमेरिका के ताजा विचार जाने। अमेरिका में आज होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक और गुरूवार को ब्रिटेन के हाउस आॅफ कॉमन में सीरिया को लेकर होने वाले मतदान से पहले दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। कैमरन ने कहा, ‘अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। हम जो कार्रवाई करें या कोई दूसरा करता है, उसे वैध और उचित होना चाहिए।’ अमेरिका और सहयोगी देश कथित रसायनिक हमले के बाद सीरिया के बशर अल असद शासन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। दमिश्क के निकट बीते 21 अगस्त को कथित रसायनिक हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबर थी। सीरिया की सरकार ने इस कथित रसायनिक हमले के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस कथित रसायनिक हमले के बाद ओबामा और कैमरन के बीच यह दूसरी बार बातचीत हुई है।

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‘नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी, चीनी सीमा अतिक्रमण पर कड़े जवाब की जरूरत‘

वाशिंगटन। भारतीय वायु सेना के पूर्व प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह का कहना है कि भारत को नियंत्रण रेखा पर सीमापार से पाकिस्तानी गोलीबारी और चीन द्वारा सीमा के बढते अतिक्रमण का ‘कड़ा जवाब’ देना चाहिए। सिंह ने यहां पीटीआई से कहा, ‘अगर आप यह संदेश देना चाहते हैं कि ‘ठीक है आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम उसका जवाब नहीं देंगे’, तो वह और कुछ करते चले जाएंगे।’ कश्मीर में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी और चीन द्वारा सीमा के अतिक्रमण की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर, सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत को इस तरह के ‘प्रयासों का कड़ा जवाब देना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘देखिए, जहां तक पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा की बात है, तो इसके अपने पहलू हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी तो है कि आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं।’ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के झंडाबरदार अन्ना हजारे के साथ अमेरिका की यात्रा पर आए सिंह ने कहा, ‘सबको पता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए है और अगर आतंकवादी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे तो वह नियंत्रण रेखा पर कुछ और करेंगे, ऐसे में एक कड़ा संदेश दिए जाने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘जहां तक चीन की बात है, चीन ताकत और मजबूत इच्छा की इज्जत करता है। अगर आप उस तरह की नीतियां अपनाने की कोशिश करेंगे, जैसी 1950 के दशक में अपनाई गई थीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे।’ सिंह ने कहा, ‘सरकारी स्तर पर एक ज्यादा मजबूत जवाब होना चाहिए। तभी लोगों को एहसास होगा कि कोई काम क्यों किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए।’ छह अगस्त को नियंत्रण रेखा के आसपास एक हमले में पांच भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए थे। उसके बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे पर 2003 के संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहते हैं। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा विवादित सीमा का कई बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

[Dark Saint Alaick]

अमेरिका को भारत की रक्षा क्षमताएं बढाने के लिए और कुछ करना चाहिए : सिंह

वाशिंगटन। भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल (सेवानिवृत) वी के सिंह का कहना है कि अगर भारत को एक दोस्त और एशिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है तो उसकी रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका को उसके साथ संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए। सिंह ने पीटीआई के साथ एक भेंट में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग की बहुत संभावना है और अगर भारतीय सैन्य अधिकारियों को अमेरिका के साथ बातचीत में बेहतर भूमिका दी जाए तो चीजें तेज रफ्तार से आगे बढेंगी। उन्होंने कहा, ‘अगर अमेरिका को लगता है कि भारत एक दोस्त है और उसके लिए एशिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु है तो दोनों के बीच संयुक्त उपक्रम के तौर पर बेहतर सहयोग पर काम किया जा सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘अब नीतियों को ठोस शक्ल देने का समय आ गया है।’ यह याद दिलाते हुए कि अमेरिका प्रौद्योगिकी का गढ है, सिंह ने कहा थल, जल और वायु क्षेत्रों में बहुत कुछ साझा किया जा सकता है, जिससे अमेरिका को बेहतर आर्थिक लाभ और भारत को तकनीकी फायदा मिल सके। सिंह ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि भारत के साथ यह तकनीक साझा करने पर अमेरिका में कुछ एतराज हैं। मुझे लगता है कि यह दोनों देशों के परस्पर हित में है।’ उन्होंने कहा कि भारत को प्रौद्योगिकी की दरकार है, साजो सामान की नहीं, ‘उसके पास कुछ भी बनाने की महान क्षमताएं हैं, खास तौर से निजी क्षेत्र में, बशर्ते प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो।’ सिंह ने दावा किया कि भारतीय प्रणाली पर नौकरशाहों का प्रभुत्व है जो भारत और अमेरिका के बीच सेना से सेना के बीच वास्तविक वार्ता में बाधक है, नतीजतन विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा संबंधों की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा। सिंह भारत के ऐसे एकमात्र जनरल हैं, जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित आर्मी वार कालेज में इंटरनेशनल फैलो आॅफ फेम में जगह दी गई। उन्होंने मार्च 2010 से फरवरी 2012 के बीच भारतीय सेना के प्रमुख के पद पर रहते दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों पर जोर दिया।

[Dark Saint Alaick]

न्यूयॉर्क की पुलिस ने मस्जिदों को आतंकवादी संगठन करार दिया

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पुलिस ने यहां की सभी मस्जिदों को गोपनीय रूप से आतंकवादी संगठन करार दिया है। ऐसा करने से पुलिस को मस्जिदों में होने वाली तकरीरों (धार्मिक संबोधन) को रिकॉर्ड करने और इमामों की जासूसी करने की छूट मिल जाएगी। यही नहीं, वे सबूत के अभाव में भी ऐसा कर सकेंगे। अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद से न्यूयॉर्क पुलिस ने मस्जिदों को लेकर कम से कम 11 स्थानों पर आतंकवाद से जुड़ी जांच की है। ऐसी जांच को ‘टेररिज्म इंटरप्राइजेज इन्वेस्टीगेशन’ नाम दिया गया है। किसी मस्जिद को आतंकी संगठन करार दिए जाने का मतलब यह है कि इसमें नमाज पढने वाला कोई भी शख्स जांच और निगरानी के जद में आ सकता है। इस पूरे मामले पर न्यूयॉर्क पुलिस ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है।

[Dr.Shree Vijay]

आजतक के ताजा समाचारों के लिए अलैक जी आपका हार्दिक धन्यवाद................

[Dark Saint Alaick]

दिल्ली की सत्ता में आए तो छठ पर होगी छुट्टी :भाजपा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में रह रहे पूर्वांचल के मतदाताओें को दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लुभाने के प्रयास में भाजपा ने कहा कि सत्ता में आने पर वह छठ पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी बनाए गए नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘पूवा’चल के लोगों को बराबर के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने पर छठ पूजा को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।’’ पार्टी की ओर से यहां आयोजित ‘पूर्वांचल सम्मेलन’ में उन्होंने यह घोषणा की। गडकरी ने कहा कि यहां रहने वाले पूवा’चल के अधिकतर लोग मजदूर, रिक्शा चालक और इस तरह के मेहनत के काम करने में लगे हैं। गडकरी ने कहा, भाजपा के दिल्ली की सत्ता में आने पर यहां रह रहे 40 लाख गरीब लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मेडिकल लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गरीबों में अधिकतर पूर्वांचल यानी बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। पूवा’चल के गरीब लोगोें को उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की सरकार बनने पर सरकार कम लागत वाले 10 लाख मकान बनवाएगी और उनमें से अधिकतर पूर्वांचल के लोगों को दिए जाएंगे। उन्होंने यह घोषणा भी की कि सत्ता में आने पर बिजली की दरों में 30 प्रतिशत तक की कमी की जाएगी।

[Dark Saint Alaick]

निलम्बित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति के जवाब की होगी जांच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव आरएम श्रीवास्तव को जांच के आदेश दिये है। श्रीवास्तव ने को बताया, ‘‘मुझे इस प्रकरण में जांच करने को कहा गया है। मगर अभी तक मुझे इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।’’ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार को इस जांच की जरुरत इसलिए पडी कि दुर्गाशक्ति नागपाल को दिये गये आरोपपत्र पर आये उनके जवाब और सरकारी दस्तावेजों के तथ्यों में कतिपय असंगतियां है और श्रीवास्तव को मौके पर जाकर इसकी जांच करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, यह विसंगति गौतमबुद्धनगर जिले के कादलपुर गांव स्थित उस भूभाग के स्वामित्व को लेकर है, जिस पर 27 जुलाई को निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवा देने से शांति भंग की आशंका में दुर्गाशक्ति नागपाल को निलम्बित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि दुर्गाशक्ति के जवाब में उक्त भूभाग को ग्राम समाज का बताया गया है, जबकि सरकारी दस्तावेज में मामला इससे अलग है। इसके अलावा, नागपाल ने कहा है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कादलपुर गांव गयी थीं, जबकि सरकार के पास जो रिपोर्ट है वह उनके स्वत: वहां जाने की बात कहती है। इस बीच, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलकर दुर्गाशक्ति नागपाल द्वारा अपना पक्ष रखे जाने की खबरों के मद्देनजर जल्दी ही उनका निलंबन वापस हो जाने की संभावनाएं जतायी जा रही हैं और सूत्रों का मानना है कि इस मामले में प्रमुख सचिव गृह से जांच करवाने का फैसला उनकी निलंबन वापसी की दिशा में ही एक कदम है। उधर, दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन प्रकरण के समय गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी रहे रविकांत सिंह को वहां से हटाकर नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि निलंबन के बाद से दुर्गाशक्ति नागपाल को लखनउ में राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है।

[Dark Saint Alaick]

विक्रम बहेल ने जीता हिंद केसरी खिताब

नई दिल्ली। खलीफा जसराम के शिष्य विक्रम बहेल ने यहां मथुरा के कोसी कलां में आयोजित हिंद केसरी दंगल का खिताब जीत लिया । सैंकड़ो अंतरराष्ट्रीय पहलवानों के बीच विक्रम ने फाइनल में पंजाब के सन्नी को पांच मिनट में बाई फाल चित करके हिंद केसरी का गुर्ज और एक लाख रूपये का पहला इनाम जीता । प्रतियोगिता के 12 राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया । इस अवसर पर स्थानीय सांसद और अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान मौजूद थे । जन्माष्टमी के अवसर पर पिछले कई सालों से हिंद केसरी खिताब के लिये यह प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है जिसे देखने के दूर दूर से खेल प्रेमी आते हैं ।

[Dark Saint Alaick]

भाजपा ने सांसदो के सामूहिक इस्तीफे की रिपोर्टो को खारिज किया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है कि उसके सांसद कांग्रेस पर जल्द आम चुनाव कराने का दबाव बनाने के लिए सामूहिक इस्तीफा देने की रणनीति बना रहे है। भाजपा के राष्टñीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग मे एक सवाल के जवाब मे कहा कि पार्टी के सांसदो के सामूहिक इस्तीफे की रणनीति के बारे मे उन्हे जानकारी नहीं है और पार्टी के किसी भी फोरम पर इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। उनसे पूछा गया था कि खाद्य सुरक्षा विधेयक और अन्य लोक लुभावन घोषणाओ से कांग्रेस के पक्ष मे बन रहे माहौल के मद्देनजर क्या भाजपा के सदस्य जल्द आम चुनाव के लिए दबाव बनाते हुए सामूहिक इस्तीफा देने पर विचार कर रहे है। उन्होने कहा कि यह सूचना गलत है और यह कहना भी गलत है कि कांग्रेस के पक्ष मे माहौल बन रहा है बल्कि इसके विपरीत जिस तरह से रूपये मे गिरावट हो रही है उससे सरकार और कांग्रेस की देश विदेश मे साख गिर रही है और वह इसे लेकर परेशान है। श्री हुसैन ने कहा कि पार्टी मे किसी भी फोरम पर सामूहिक इस्तीफे की रणनीति पर चर्चा नहीं हुई है और प्रवक्ता होने के नाते वह जिम्मेदारी से कह सकते है कि सांसदो का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होने कहा कि कांग्रेस संसद से भाग रही है और भाजपा उसे संसद मे हर मोंचर्े पर घेर रही है।

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अमेरिका पर साइबर हमला कर सकता है सीरिया

सैन फ्रांसिस्को। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश वास्तविक दुनिया मे सीरिया पर हमले को अमलीजामा पहनाने की तैयारी मे उसके आस पास मिसाइलो और युद्धपोतो की तैनाती कर रहे है तो दूसरी तरफ सीरिया उससे वर्चुअल वल्र्ड मे युद्ध करने की तैयारी मे जुटा है। अमेरिका ने सीरिया पर हमला करने के संबंध मे अपने बयानो मे बस सख्ती ही दिखायी कि सीरिया के राष्टñपति बशर अल असद के समर्थको ने प्रमुख अंग्रेजी अखबार न्यूयार्क टाइम्स, सोशल नेटर्वकिंग साइट ट्विटर और अंग्रेजी दैनिक हफिंगटन पोस्ट और कई मीडिया कंपनियो की वेबसाइटो को हैक करके उसे अपनी साइबर ताकत का नमूना पेश कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोटा6 के अनुसार अमेरिकी युद्धपोतो के अपने आस पास हो रही तैनाती को देखकर सीरिया के लिये साइबर हमले को अंजाम देने वाली सीरिया इलेक्ट्रानिक आर्मी.सी. ने यह जवाबी कार्रवाई की। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञो के अनुसार यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है जिससे अमेरिका को चंंद मिनट मे ही अरबो डालर का नुकसान उठाना पड सकता है।

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राजा ने 2जी घोटाले में सीवीसी की प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में केंद्रीय सतर्कता आयोग :सीवीसी: की सीधी जांच की रिपोर्ट और कुछ अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की आज अर्जी लगायी । ये दस्तावेज इस समय सीबीआई के पास हैं। राजा ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष दायर अर्जी में कहा है कि 2009 मे सीवीसी ने दूरसंचार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच की थी। 12 अक्तूबर, 2009 को सीवीसी ने अपनी यह प्रत्यक्ष रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि सीवीसी ने सीबीआई से इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा था। 12 अक्तूबर, 2009 का सीवीसी का पत्र और प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट सीबीआई के ‘संरक्षण’ में है। राजा ने कहा कि यह रिपोर्ट इस मामले में काफी महत्व रखती है। खासकर जांच अधिकारियों से जिरह के लिए यह रिपोर्ट जरूरी है। राजा ने कहा कि यदि उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया जाता है तो भी इससे सीबीआई को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अदालत इस अर्जी पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा है कि सीबीआई चाहते तो तब तक राजा की दलील का कोई जबाव दाखिल कर सकती है।

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मोइली की चिदंबरम से मुलाकात : तेल आयात बिल में कटौती के उपायों पर चर्चा

नई दिल्ली। डालर के मुकाबले रपये में भारी गिरावट और सीरियाई संकट के तेल के बढते दाम के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने आज यहां वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान डीजल के दाम में 3 से 4 रपये लीटर की संभावित मूल्यवृद्धि सहित तेल आयात बिल में कटौती के विभिन्न उपायों पर बातचीत हुई। चालू वित्त वर्ष के दौरान रपये की विनिमय दर में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट और सीरिया पर पश्चिमी देशों की सैनिक कार्रवाई की आशंका से कच्चे तेल के दाम दो वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गये हैं। इससे तेल कंपनियों का डीजल और घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर नुकसान काफी बढ गया है। इस हिसाब से पिछले महीने तक तेल कंपनियों को जहां वर्ष के दौरान 1,23,000 करोड़ रपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा था अब नुकसान का अनुमान बढकर 1,40,000 करोड़ रपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय का हाथ भी तंग है। मंत्रालय के लिए तेल कंपनियों के बढते नुकसान के आधे हिस्से की नकद भरपाई करना वित्त मंत्रालय के लिये मौजूदा परिस्थितियों में चुनौती बना हुआ है। ऐसे में डीजल में एकबारगी एकमुश्त उंची वृद्धि और घरेलू रसोई गैस के दाम बढाने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। संसद के मौजूदा सत्र के समाप्त होने के बाद यह कदम उठाया जा सकता है। वित्त मंत्री के साथ आधा घंटे चली बैठक के बाद मोइली ने संवाददाताओं से कहा ‘‘हम सभी रपये के अवमूल्य से काफी चिंतित हैं। हम सभी को अर्थव्यवस्था की चिंता को दूर करने का भरसक प्रयास करना होगा। हम मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि उर्जा की बचत और ईंधन खपत कैसे कम की जाए ताकि तेल आयात कुछ कम किया जा सके। ’’ नियंत्रित मूल्य पर बिक्री के कारण डीजल पर तेल कंपनियों का नुकसान बढ कर 10.22 रपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इस महीने के शुर में नुकसान 9.29 रपये लीटर पर था और मई की शुरआत में 3 रपये लीटर पर था। राशन की दुकानों से बिकने वाली मिट्टी तेल की आपूर्ति पर भी कंपनियों को 33.54 रपये लीटर तथा घरेलू गैस के रियायती गैस के एक सिलेंडर पर 412 रपये की कमाई का नुकसान है। सरकार ने वर्ष की शुरआत में डीजल, मिट्टी तेल और रसोई गैस की उनकी वास्तविक लागत से कम दाम पर बिक्री से 80,000 करोड़ रपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया था लेकिन यह घाटा रपये की गिरावट और तेल के दाम बढने जैसे विभिन्न कारणों से बढकर अब 1,40,000 करोड़ रपये तक पहुंचने का अनुमान है।

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खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अगले एक साल में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ-थॉमस

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से राजकोषीय घाटा तेजी से बढने की आशंकाओं को खारिज करते हुये केन्द्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने आज कहा कि इससे अगले एक वर्ष के दौरान सरकारी खजाने पर केवल 10,000 करोड़ रपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2013..14 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिये 90,000 करोड़ रपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले कुछ महीनों के दौरान लागू किया जायेगा, इस लिहाज से अतिरिक्त सब्सिडी बोझ काफी सीमित होगा। थॉमस ने यहां पेट्र से कहा ‘‘मेरा सवाल है, माना कि खाद्य सुरक्षा विधेयक नहीं होता तो क्या यह नहीं होता। (खासकर अमेरिकी डालर तथा अन्य मुद्राओं के मुकाबले रपये में गिरावट को देखते हुये।) अतिरिक्त बोझ कितना होता, संभवत 10,000 करोड़ रपये जो कि पूरे वर्ष के दौरान होता।’’ उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले 12 महीने के दौरान लागू किया जायेगा और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत देश की दो तिहाई आबादी यानी 82 करोड लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न सस्ती दर पर उपलब्ध होगा, जिसमें 3 रपये किलो चावल, 2 रपये किलो गेहूं, और एक रपये किलो मोटा अनाज दिया जायेगा। थॉमस ने कहा कि रपये की गिरावट का अर्थव्यवस्था पर कुछ असर होगा, लेकिन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से इसपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यह कार्यक्रम अगले 12 महीनों के दौरान लागू किया जाना है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अमल में आने पर इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है कि इससे सरकार की बजट घाटे को कम करने की कोशिशों में अड़चन आ सकती है। देश का राजकोषीय घाटा इस समय उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में सबसे अधिक है। कल एक समय रपया डालर के मुकाबले गिरकर 68.85 रपये प्रति डालर तक गिर गया था। हालांकि, आज इसमें सुधार आया है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भारत की साख के लिये नकारात्मक साबित होगा और इससे सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति और खराब होगी। एजेंसी के अनुसार ‘‘यह उपाय भारत सरकार की साख के लिये ठीक नहीं रहेगा। इससे खाद्य सब्सिडी बढकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी जो कि फिलहाल 0.8 प्रतिशत पर है, कुल मिलाकर इससे सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति और बिगड़ेगी।’’ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू होने पर किसी एक वित्तीय वर्ष में 1,27,000 करोड़ रपये की सब्सिडी बोझ पड़ने का अनुमान है लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान केवल पांच महीनों के लिये ही सब्सिडी देने की आवश्यकता होगी क्योंकि योजना लागू होने में समय लगेगा।

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आप में शामिल हुए मुस्लिम नेता इरफानुल्ला खान और फिरोज बख्त

नई दिल्ली। जदयू के पूर्व नेता इरफानुल्ला खान और विरासत कार्यकर्ता फिरोज बख्त अहमद सहित मुस्लिम समुदाय की बड़ी हस्तियों का एक समूह अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हुआ । नेताओं का स्वागत करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘‘मुसलमानों के साथ बंधुआ जैसा व्यवहार किया जाता है और कांग्रेस उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। उन्हें कांग्रेस से पूछना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद से पिछले 55 वर्षों के शासन में उसने उन्हें क्या दिया है ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सिवाय रिपोर्टों के उन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है । एक वर्ष 1981 की प्रोफेसर गोपाल सिंह की रिपोर्ट है तो दूसरी वर्ष 2007 की न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट है ।’’ मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, ‘‘लंबे वक्त तक कांग्रेस पर भरोसा करने के बावजूद मुसलमान डर में जी रहे हैं ।’’ केजरीवाल ने कहा, ‘‘आतंकवाद के आरोप में उन्हें जेल भेजा जाता है और निर्दोष साबित होने के बाद जब अदालतें उन्हें रिहा करती हैं जो कोई उन्हें नौकरी देने नहीं आता ताकि वे फिर से अपनी जिन्दगी शुरू कर सकें ।’’ केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों हिन्दुओं और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह मानते हैं । उन्होंने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं होने पर आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा । इससे पहले समारोह को संबोधित करते हुए आप नेता योगेन्द्र यादव ने कहा कि विभाजनात्मक राजनीति का अंत करने की आवश्यक्ता है । अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एलुमनी इरफानुल्ला खान जाकिर नगर में सामाजिक कार्यकर्ता है । संभावना है कि आप उन्हें ओखला विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित करेगी । फिरोज बख्त अहमद एक शिक्षक हैं जो विरासतों के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं । खान और बख्त के अलावा जेडी:यू: की अखिल भारतीय अल्पसंख्यक समिति के सदस्य शकील मलिक और अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के कई एलुमनी भी आज आप में शामिल हुए ।

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14 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का आरोपी पुलिस हिरासत में, इलाके में तनाव

ईटानगर। एक निजी विद्यालय की 14 नाबालिग लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार करने वाले छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक को आज पुलिस हिरासत में भेज दिया गया जबकि पुलिस महानिरीक्षक गरिमा गुप्ता पश्चिम सियांग जिले के लीकाबाली में तनाव बढने पर वहां गयीं। छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक विपिन विसवान ने पिछले तीन सालों तक कथित रूप से इन लड़कियों से बलात्कार किया। उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया । अदालत ने उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक गरिमा गुप्ता पश्चिम सियांग जिले के लीकाबाली में तनाव बढने पर आज सुबह वहां गयीं। पश्चिम सियांग के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल शाम नाराज स्थानीय लोगों ने स्कूल के वाहनों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलिया चलानी पड़ीं। प्रदर्शनकारी कथित बलात्कारी को उन्हें सौंपने और जन सुनवाई की मांग कर रहे थे और उन्होंने थाने का घेराव कर रखा था। प्रभारी अधिकारी को चेहरे पर चोट लगी और उन्हें नहारलागुन के राज्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम सियांग के उपायुक्त एम के साहू ने कहा, ‘‘हमने पीडितों के मेडिकल परीक्षण के लिए राज्य सरकार से चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के गठन की सिफारिश की है जिसमें फोेरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हों। ’’

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बिहार में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया यासीन भटकल

नई दिल्ली/पटना। इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक और भारत के सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादियों में से एक यासीन भटकल को उत्तर बिहार में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया । पिछले एक पखवाड़े के भीतर सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह दूसरी बड़ी कामयाबी है । नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित कई देशों में पिछले पांच सालों से फरार चल रहा 30 साल का यासीन खुफिया एजेंसियों और बिहार पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया । उसे इंडियन मुजाहिदीन के एक अन्य नेता असदुल्ला अख्तर के साथ गिरफ्तार किया गया । केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमारी खुफिया एजेंसियों ने कल रात बिहार-नेपाल सीमा पर यासीन भटकल का पता लगाया । वह अभी बिहार पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है ।’’ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने इस गिरफ्तारी के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानकारी दी । दिल्ली लाए जाने से पहले अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए यासीन को मोतिहारी ले जाया गया । उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा जाएगा । कर्नाटक के भटकर गांव का रहने वाला यासीन अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूर, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में हुई कई आतंकवादी वारदात के सिलसिले में वांछित रहा है ।
लश्कर-ए-तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा की 16 अगस्त को हुई गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंसियों के लिए यह दूसरी बड़ी कामयाबी है । अपने भाई रियाज भटकल और अब्दुल सुभान कुरैशी के साथ 2008 में इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना करने वाले यासीन की तलाश 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में हुए बम धमाके के सिलसिले में भी थी । इस धमाके में 17 लोग मारे गए थे । पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के संरक्षण में चल रहे इंडियन मुजाहिदीन को भारत सरकार ने जून 2010 में गैर-कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था । इस प्रतिबंधित संगठन को अमेरिका ने 2011 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था । मोहम्मद जरार अहमद सिद्धीबप्पा के नाम से भी जाना जाने वाला यासीन अपने तीन सहयोगियों - तहसीन अख्तर वसीम अख्तर शेख, असदुल्ला अख्तर जावेद अख्तर और वकास उर्फ अहमद के साथ 13 जुलाई 2011 को मुंबई के ओपेरा हाउस, झावेरी बाजार और दादर पश्चिम में हुए बम धमाकों में शामिल था । इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 130 जख्मी हुए थे । इस साल फरवरी में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने यासीन और उसके तीन सहयोगियों के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रूपए बतौर ईनाम देने की घोषणा की थी । दादर धमाके में कथित तौर पर बम लगाने वाले तहसीन को छोड़कर बाकी तीनों समन्वीकृत तरीके से अंजाम दिए गए कम तीव्रता वाले चार धमाकों में भी शामिल रहे थे । ये धमाके एक अगस्त 2012 को पुणे शहर में हुए थे । इस बाबत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । दिसंबर 2011 में दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी भी सूचना के लिए 15 लाख रूपए के ईनाम की घोषणा की थी जिससे यासीन की गिरफ्तारी हो सके । तहसीन बिहार के समस्तीपुर का जबकि असदुल्ला उत्तर प्रदेश के आजमगढ का रहने वाला है । सरकारी सूत्रों ने कहा कि यासीन नेपाल से बांग्लादेश जाने की योजना बना रहा था ताकि वहां उन लोगों से मिल सके जिससे उसके संपर्क हैं । पटना में बिहार पुलिस के अपर महानिदेशक :एडीजी: रविंद्र कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस और एनआईए की एक संयुक्त टीम ने यासीन और उसके सहयोगी को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल के नाहर चौक के पास से गिरफ्तार किया । एडीजी ने कहा कि ऐसी खुफिया सूचनाएं मिली थीं कि वे आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राज कुमार सिंह ने कहा कि यासीन इंडियन मुजाहिदीन का सबसे सक्रिय आतंकवादी रहा है । सिंह ने कहा, ‘‘वह खुद ही बम लगाने वाला और संयोजक होेने के साथ-साथ अपने संगठन का सबसे ताकतवर आतंकवादी था ।’’ सिंह ने बताया, ‘‘हम उसके पीछे लगे हुए थे । इसलिए मेरा मानना है कि उसकी गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है ।’’ पूर्व गृह सचिव ने कहा कि यासीन कम से कम दो दफा एजेंसियों को चकमा दे चुका था । सिंह ने कहा, ‘‘एक बार कहा गया था कि उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया पर सुरक्षा एजेंसियों के पास उसकी पहचान नहीं थी और इसलिए वह जमानत पाने में कामयाब हो गया । एक बार और हमारी एजेंसियों ने एक योजना पर काम किया था पर वह चकमा देने में सफल रहा ।’’ कर्नाटक पुलिस ने भी कहा है कि बेंगलूर में आतंकवादी हमलों में यासीन की भूमिका की जांच के लिए वह उसकी हिरासत मांगेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके ।

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भटकल : आज के दौर के आतंकवाद का चेहरा

नई दिल्ली। कल रात गिरफ्तार किये गये प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य जरार अहमद सिद्दीबाबा उर्फ यासीन भटकल ने वर्ष 2008 दिल्ली श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के बाद आतंकवाद के घरेलू नेटवर्क में प्रमुख स्थान हासिल किया। दो मौकों पर पुलिस को चकमा देने में सफल रहा भारत का सबसे वांछित आतंकवादी 30 वर्षीय यासीन खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के लिए बहुत अहम है क्योंकि नेपाल में उसकी उपस्थिति का पता लगने के लिए आईबी ने दिन रात मेहनत की। जिन आतंकवादी हमलों में यासिन का हाथ था उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई। माना जाता है कि कुछ हमलों में यासीन ने खुद बम रखे थे। कम से कम तीन मौकों पर सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद यासीन कल रात गोरखपुर के पास भारत नेपाल सीमा पर पकड़े जाने से पहले मुंबई और कोलकाता पुलिस को दो बार चकमा देने में सफल रहा था। यासीन उन लोगों में से एक है जो सुशिक्षित युवक होने के बावजूद कट्टरपंथ के रास्ते पर चले जाते हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। केवल 21 वर्ष की उम्र में यासीन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक और आतंकवादी आमिर रजा खान का करीबी विश्वसनीय बन गया और उसने वर्ष 2004 में यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कर्नाटक के तटीय जिले भटकल में एक घर से बम और राष्ट्र विरोधी सामग्री देश के अन्य भागों में पहुंचे। माना जाता है कि यासीन का आतंकी गतिविधियों से पहली बार सामना उत्तरी कर्नाटक में वित्थालामक्की और हक्कालमाने से शुरू हुआ जहां से बम देशभर में फैले विशेषज्ञ आईएम प्रशिक्षण शिविरों में भेजे गये।
यासीन को कोलकाता और मुंबई में हिरासत में लिया गया जहां से वह अपनी पहचान छिपाकर रिहा होने में सफल रहा। वह वर्ष 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी विस्फोट से ठीक पहले और इस साल सिकंदराबाद के दिलसुखनगर में विस्फोटों के समय सीसीटीवी में कैद हुआ। इससे पहले वह अक्तूबर 2008 में चिकमगलूर के बाहर भाद्र जंगलों में आईएम के ठिकाने पर पुलिस छापे से ठीक पहले फरार होने में सफल रहा था। माना जाता है कि यासीन नवंबर वर्ष 2009 में जेल में था और खुद को मोहम्मद अशरफ बताकर जमानत पर रिहा हो गया। उससे पूछताछ से सुरक्षा एजेंसियों को भारत में आज के दौर के आतंक को समझने में मदद मिलेगी। वर्ष 2008 में दिल्ली श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के बाद उसकी भ्ूामिका बडे स्तर पर सामने आई। कहा जाता है कि यासीन वर्ष 2006 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध ट्रेन विस्फोटों का साजिशकर्ता था। इस घटना में 209 लोग मारे गये थे। अंजुमनहामी ए मुस्लिमीन स्कूल से शिक्षित और वर्ष 1983 में सिददीबपा में जन्मा यासीन आईएम के अन्य सदस्यों से प्रशिक्षित इंजीनियर के तौर पर मिला और फिर विस्फोटक विशेषज्ञ के तौर पर पहचाना जाने लगा। माना जाता है कि यूनानी चिकित्सक इकबाल इस्माइल शाहबंदरी और उसके भाई रियाज इस्माइल शाहबंदरी ने यासीन को आईएम में शामिल करने के लिए मेंटर की भूमिका निभाई। माना जाता है कि ये दोनों अब कराची में छिपे हैं। यासीन को संगठन में व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी और इससे उसके कद के बारे में पता चलता है। मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधक दल ने उसके भाई अब्दुल समद को यासीन समझकर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में सही पहचान का खुलासा हुआ था।

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हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में यासीन भटकल भी शामिल : एनआईए

नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिद्दीन के सह संस्थापक यासीन भटकल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने देश में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ और ‘अंजाम देने वाला’ बताया है । एनआईए ने पिछले महीने दिल्ली की अदालत में दायर आरोपपत्र में कहा कि 30 वर्षीय यासीन पहले प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आॅफ इंडिया (सिमी) से जुड़ा था और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और 2003 में आईएम का गठन किया । आईएम के पांच संदिग्धों के खिलाफ देश में आतंकवादी हमले करने का षड्यंत्र रचने के लिए जुलाई में आरोपपत्र दायर किया गया था । इसने कहा कि ‘बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना (1992) और गुजरात एवं गोधरा दंगे (2002) के कारण सांप्रदायिक धु्रवीकरण’ के बाद आईएम का गठन हुआ था । इसने बताया कि यासीन ने रियाज भटकल और इकबाल भटकल के साथ मिलकर ‘भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नए आतंकवादी संगठन के गठन का निर्णय किया । इसका उद्देश्य भारतीय लोगों खासकर बहुसंख्यकों में भय पैदा करना था ।’ एनआईए ने कहा कि यासीन युवा लड़कों को ‘जेहाद’ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था और फिर उन्हें आईएम में शामिल कर लेता था । इसने कहा कि 19 सितम्बर 2008 को बटला हाउस मुठभेड़ के बाद आईएम के कुछ आतंकवादियों की पहचान उजागर हुई थी और घटना के बाद यासीन सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में था ।
एनआईए ने कहा, ‘‘बटला हाउस मुठभेड़ के बाद यासीन भटकल कानून के शिकंजे से बचने का प्रयास कर रहा था.. ।’’ उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के बाद यासीन शाहीन बाग स्थित अपने ठिकाने पर अन्य षड्यंत्रकारियों से नियमित रूप से मुलाकात करता था । एनआईए ने कहा कि 22 जून 2009 को आईएम को प्रतिबंधित कर दिया गया था । यह संगठन उत्तरप्रदेश के वाराणसी, फैजाबाद और लखनउ की अदालतों में 23 नवम्बर 2007 को हुए विस्फोट, सात मार्च 2006 को वाराणसी में हुए विस्फोट, 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों और 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोट में संलिप्त था । एनआईए ने कहा कि इसके अलावा 13 मई 2008 को जयपुर विस्फोट, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद सिलसिलेवार विस्फोट, दिल्ली में 13 सितम्बर 2008 को हुए विस्फोट, पुणे के जर्मन बेकरी में फरवरी 2010 में हुए विस्फोट, बेंगलूर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 17 अप्रैल 2010 को हुए विस्फोट और 13 जुलाई 2011 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में आईएम शामिल था । यासीन की भूमिका के बारे में एनआईए ने कहा कि अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ इसने दिल्ली, बिहार के दरभंगा, नांदेड़, मुंबई, पुणे, कर्नाटक के भटकल और हैदराबाद में अलग..अलग मॉड्यूल एवं स्लीपर सेल बनाए । इसने कहा कि यासीन ने अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज भटकल के कई छात्रों से संपर्क किया ताकि जेहाद के नाम पर उन्हें उत्प्रेरित किया जा सके । एनआईए ने कहा कि आईएम के संचालक और इसके अग्रणी संगठनों को आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए विदेशों से धन मिलता था और संगठन का सहयोग पाकिस्तान के इसके संचालक करते थे ।

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यासीन भटकल की डीएनए जांच से उसकी पहचान साबित होगी

नई दिल्ली। भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में शामिल यासीन भटकल की डीएनए जांच होगी जिससे उसकी पहचान साबित होगी । बिहार पुलिस द्वारा यासीन को गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया और उसकी पहचान के लिए एक दल को भेजने का आग्रह किया । आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक पुलिस का एक दल बिहार रवाना हो गया है और उन्होंने पुष्टि की कि गिरफ्तार व्यक्ति यासीन है जो कर्नाटक के तटीय गांव भटकल का रहने वाला है । सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां उसका डीएनए जांच करवा सकती हैं ताकि उसके परिवार के सदस्यों के साथ जैविक संरचना (बायोलॉजिकल प्रोफाइल) का मिलान किया जा सके । सूत्रों ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि उसकी पहचान साबित हो और उसके लिए डीएनए जांच एक विकल्प है ।’’ इंडियन मुजाहिद्दीन के सह संस्थापक यासीन को कल भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले से गिरफ्तार किया गया था ।

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यासीन का छह माह से किया जा रहा था पीछा

नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह संस्थापक और भारत के अति वांछित आतंकवादियों में एक- यासीन भटकल को नेपाल में पकड़े जाने से पहले छह महीने तक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां उसका पीछा कर रही थीं। सरकारी सूत्रों ने यहां बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को छह महीने पहले यासीन की आवाजाही के बारे में सूचना मिली थी, तब से वे लगातार उसका पीछा कर रही थीं। यासीन को कल नेपाल में उसके एक सहयोगी के साथ पकड़ा गया। उसके बाद उसे भारत नेपाल सीमा पर लाया गया जहां उसे बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया। आईएम सह संस्थापक को सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल में स्थानीय प्रशासन की मदद से पकड़ा। सूत्रों के अनुसार यासीन अपने आतंकवादी क्रियाकलापों और अपने कुछ संपर्क सूत्रों से मिलने के लिए बांग्लादेश जाने की योजना बना रहा था। तीस वर्षीय यासीन वर्ष 2008 से फरार चल रहा था। आईएम नेता अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूर, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद के आतंकवादी हमलों में वांछित है। लश्कर ए तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा की 16 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2008 में अपने भाई रियाज के साथ इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना करने वाला भटकल जर्मन बेकरी बम धमाके मामले में भी वांछित है। वहां 13 फरवरी, 2010 को बम धमाके होने से 17 लोगों की जान चली गयी थी।

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कई बम विस्फोट मामलों में वांछित है भटकल

नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) का सह संस्थापक यासीन भटकल विस्फोट के कई मामलों में वांछित है और एनआईए एवं राज्य पुलिस बल उससे पूछताछ कर रहे हैं । भटकल को भारत-नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर सात सितम्बर 2011 को हुए विस्फोट में भी आया है जिसमें 12 लोग मारे गए थे । भटकल 2010 के पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में भी वांछित है जिसमें पांच विदेशियों सहित 17 लोग मारे गए थे और 56 अन्य जख्मी हुए थे । वह पिछले वर्ष एक अगस्त को पुणे के जंगली महाराज रोड विस्फोट मामले का भी मुख्य षड्यंत्रकर्ता है । विस्फोट में एक व्यक्ति जख्मी हो गया था । भटकल बेंगलूर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2010 में हुए विस्फोट और 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट में भी संलिप्त रहा । कर्नाटक के भटकल का रहने वाला आईएम का सह संस्थापक दिल्ली श्रृंखलाबद्ध विस्फोट (2008), अहमदाबाद विस्फोट (2008) और सूरत विस्फोट (2008) में भी शामिल रहा । वह जयपुर विस्फोट (2008), वाराणसी के दशाश्वमेध घाट विस्फोट (2010) और मुंबई में हुए विस्फोट (2011) में भी संलिप्त था । भटकल इस वर्ष हैदराबाद के दिलसुखनगर में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में भी संदिग्ध है । वह आतंकवाद की कई गतिविधियों में एनआईए और राज्य पुलिस बलों द्वारा वांछित है । भादंसं और गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत उस पर मामला दर्ज करने वाली एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दस लाख रूपये के पुरस्कार की घोषणा की थी । भटकल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था । प्रतिबंधित संगठन आईएम को सरकार ने अवैध गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत जून 2010 में आतंकवादी समूह घोषित किया था ।

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भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले सभी लोगों (आतंकवादियों को) हम ढूढ निकालेंगे : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले सभी लोगों को ढूढ निकालने का संकल्प लेते हुए कहा कि जब तक ये सभी आतंकवादी सलाखों के पीछे नहीं डाल दिए जाते, वह चैन से नहीं बैठेगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आर पी एन सिंह ने बताया कि कल पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक यासीन भटकल हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा से बड़ा आतंकवादी है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए कटिबद्ध है। जबतक ये सारे आतंकवादी सलाखों के पीछे नहीं डाल दिए जाते हैं हम चैन से नहीं बैठेंगे। ’’ सिंह ने कहा कि संप्रग सरकार ने देश को आश्वासन दिया है कि वह उन सभी लोगों को नहीं छोडेगी जिन्होंने देश-विदेश से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा हे। उन्होंने कहा, ‘‘हमने टुंडा को गिरफ्तार किया और उसके बार फिर हमने एक बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया, मैं केंद्रीय एजेंसियों को एक बार फिर बधाई देता हूं। मैं आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराता हूं। मैं आशा करता हूं कि जहां तक आतंंकवाद की बात है, तो उस पर राजनीति नहीं होगी। ’’ इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और भारत के अति वांछित आतंकवादियों में एक भटकल को उत्तर बिहार में कल भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया गया। वह पांच साल से भी अधिक समय से फरार था।

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यासीन भटकल को एनआईए के हवाले किया जाएगा: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। उत्तर बिहार में भारत नेपाल सीमा पर से गिरफ्तार दुर्दांत आतंकवादी और इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हवाले किया जाएगा। भटकल को पांच साल तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया है। गृहमंत्रालय ने बताया कि उसे जांच के लिए एनआईए के हवाले किया जाएगा। भटकल कई आतंकवादी घटनाओं एवं देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में एनआईए द्वारा वांछित है। एनआईए ने उसके पकड़े जाने के लिए 10 लाख रूपए का इनाम भी घोषित कर रखी थी। उसपर भादसं और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वह कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है। भटकल 2008 से फरार चल रहा है। वह अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूर, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद के आतंकवादी हमले के मामलों में वांछित है। वर्ष 2008 में अपने भाई रियाज के साथ इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना करने वाला भटकल जर्मन बेकरी बम धमाके मामले में भी वांछित है। वहां 13 फरवरी, 2010 को बम धमाके होने से 17 लोगों की जान चली गयी थी। सरकार ने अवैध गतिविधि :रोकथाम: अधिनियम के तहत आईएम को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखी है।

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आईएम के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक है भटकल: आर के सिंह

नई दिल्ली। भारत के पूर्व गृह सचिव आर के सिंह ने कहा कि यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का ‘सबसे खतरनाक’ आतंकवादी है और उसका पकड़ा जाना ‘एक बड़ी सफलता’ है। हाल के दिनों तक देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के शीर्ष अधिकारी रहे सिंह ने कहा कि यासीन आईएम का सबसे सक्रिय आतंकी था। वह आतंकी घटनाओं का आयोजक होने के साथ साथ खुद बम लगाने का काम भी करता था और वास्तव में वह आईएम का सबसे खतरनाक आतंकवादी था। उन्होंने कहा, ‘‘हम उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे लगता है कि उसका पकड़ा जाना एक बड़ी सफलता है।’ सिंह ने कहा कि मुंबई ट्रेन धमाकों की पूछताछ रिपोर्ट में भी भटकल का नाम सामने आया था और उस मामले में उसकी भूमिका की ‘बेहद बारीकी’ से जांच की जानी थी । उन्होंने बताया, ‘‘एक बार ऐसा कहा गया कि उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके (सुरक्षा एजेंसियों) पास उसकी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए वह जमानत लेने में सफल रहा और फिर एक दूसरे मौके पर हमारी एजेंसियों ने उसे पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन वह चकमा देकर बच निकला। सिंह ने कहा कि यासीन भटकल इमरान नाम का भी इस्तेमाल करता था और इंडियन मुजाहिदीन संगठन का प्रतिष्ठान पाकिस्तान में स्थित है। पूर्व गृह सचिव ने कहा कि भटकल की गिरफ्तारी से आईएम की क्षमताएं निश्चित तौर पर कमजोर होंगी, लेकिन इस आतंकी संगठन के पूरे ढांचे और उसकी योजनाओं को खत्म करने के लिए और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि भटकल की गिरफ्तारी देश की विभिन्न सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल का नतीजा है। उन्होंने कहा, ‘‘बीते डेढ वर्षों में हमने इन आतंकियों को पकड़ने में उल्लेखनीय प्रगति की है।’’

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गुजरात पुलिस भटकल की हिरासत की मांग करेगी

अहमदाबाद। अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा वर्ष 2008 के अहमदाबाद धमाका मामले के मुख्य आरोपी और गुजरात में 35 मामलों में वांछित इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल की हिरासत की मांग करेगी। भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार भटकल 35 मामलों में गुजरात पुलिस द्वारा वांछित हैं। इन मामलों पर सुनवाई चल रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) ए के शर्मा ने कहा, ‘‘हम उसकी हिरासत के लिए आवेदन देंगे। भटकल गुजरात में 35 मामलों में वांछित है जिनमें से 15 सूरत में धमाका करने के प्रयासों से जुड़े हैं जबकि अन्य 20 अहमदाबाद के मामले हैं और उनमें वर्ष 2008 के सिलसिलेवार धमाके भी शामिल हैं। ’’ अहमदाबाद अपराध शाखा ने 26 जुलाई, 2008 को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए 21 बम धमाकों में से हरेक में अलग अलग मामले दर्ज किए थे। इन धमाकों में 57 लोगों की जान चली गयी थी। भटकल इन मामलों में एक आरोपी हंै। आईएम ने 26 जुलाई, 2008 को गुजरात में दो जगहों पर बम लगाए थे। अहमदाबाद में सारे बम फटे लेकिन सूरत में बम अपनी कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते नहीं फटे। उसके महज एक दिन पहले बेंगलूर में धमाके हुए थे।
सूरत में 18 बम मिले थे और भटकल के खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए थे। ज्यादातर बम हीरा तराशने की इकाइयों के आसपास और सूरत के रिहाइशी इलाकों में पेड़ों पर लटकते हुए मिले थे। शर्मा ने कहा, ‘‘इन सभी मामलों में सुनवाई चल रही है। अतएव उसे ट्रांसफर वारंट के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जाएगा एवं उसे सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। ’’ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2008 में आईएम आतंकवादी गायब हो गया था, उसके बाद अपराध शाखा ने एक डोजियर तैयार किया जिसमें उसे करीब 35 मामलों में आरोपी दिखाया गया है। यासीन, रियाज भटकल और इकबाल भटकल को गुजरात पुलिस ने आतंकवादी मामलो में वांछित घोषित कर रखा है। अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के अंदर एक के बाद एक कई बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 57 लोगों की जान चली गयी थी और 200 से अधिक घायल हुए थे।

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हैदराबाद विस्फोटों पर भटकल से पूछताछ करेगी आंध्र प्रदेश पुलिस

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के पुलिस दलों को इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार सह संस्थापक यासीन भटकल तथा उनके साथी असदुल्ला अख्तर से 21 फरवरी को यहां हुए दो बम विस्फोटों के संबंध में पूछताछ के लिए जल्द बिहार भेजा जाएगा। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अनुराग शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यहां दिलसुखनगर विस्फोटों में सीसीटीवी फुटेज के जरिये हासिल प्रोफाइल भटकल और उसके साथी असदुल्ला से मिलती है। आंध्र प्रदेश के पुलिस दलों को विस्फोटों के संबंध में उनसे पूछताछ के लिए जल्द भेजा जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि अगर पूछताछ के दौरान इनकी :भटकल और असदुल्ला की: भूमिका की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से उन्हें आगे की पूछताछ के लिए शहर में लाया जाएगा। दिलसुखनगर में इस साल 21 फरवरी को हुए दो बम विस्फोटों में 17 लोग मारे गये थे जबकि 100 घायल हुए थे। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरूआती जांच के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस जांच का जिम्मा संभाला था।

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महाराष्ट्र एटीएस भटकल की हिरासत मांगेगा : पाटिल

मुंबई। इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी को खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी बताते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल ने कहा कि राज्य एटीएस की एक टीम उससे पूछताछ करने और हिरासत मांगने के लिए जल्द रवाना होगी। पाटिल ने एक बयान में कहा, ‘‘भटकल की गिरफ्तारी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। महाराष्ट्र में आठ विभिन्न तरह के मामलों में वह वांछित था।’’ उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता विभिन्न मामलों के सिलसिले में भटकल से पूछताछ करने के लिए रवाना होगा। इन मामलों में मुंबई में हमला और पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट भी शामिल हैं। पाटिल ने बताया कि ‘‘राज्य एटीएस ने इन मामलों की जांच के लिए उसकी हिरासत मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।’’ भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में शामिल 30 वर्षीय भटकल को उत्तर बिहार में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। वह पांच साल से अधिक समय से फरार था। वह अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूर, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में हुए आतंकवादी हमलों में वांछित है। लश्कर ए तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीब टुंडा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंसियों के लिए यह दूसरी बड़ी कामयाबी है।

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यासीन की हिरासत मांगेगी कर्नाटक पुलिस

बेंगलूर। उत्तरी बिहार में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार हुए इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल की बेंगलूर में हुई आतंकी हमले में कथित भूमिका में पूछताछ के लिए कर्नाटक पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक लालरोखुमा पचाउ ने यहां पीटीआई से कहा, ‘‘बेंगलूर में हुए विभिन्न आतंकी हमलों में यासीन की भूमिका में पूछताछ के लिए हम उसकी हिरासत की मांग करेंगे। हालांकि, उसे यहां लाने में हमें थोड़ा समय लगेगा।’’ कर्नाटक में भटकल का रहने वाला यासीन अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूर, पूणे, दिल्ली और हैदराबाद में हुई आतंकी घटनाओं में कथित भूमिका के लिए वाछिंत है। पिछले पांच वर्ष से भी अधिक समय से फरार चल रहे इस आतंकवादी की कल रात हुई गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। पचाउ ने कहा कि कर्नाटक पुलिस आईएम के इस सरगना की तलाश में थी और एनआईए एवं खुफिया ब्यूरो सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ उसकी सूचनाएं साझा कर रही थी। उन्होंने कहा, ‘‘यासीन की गिरफ्तारी पुलिस के साथ साथ इस देश के लिए बड़ी सफलता है।’’ पचाउ ने कहा कि कर्नाटक पुलिस आंतकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसकी आय के स्रोत का पता लगाएगी, जो राज्य में आतंकी नेटवर्क खत्म करने में मदद करेगा।

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न्यू जर्सी असेंबली ने अभिनेता शरद कुमार को सम्मानित किया

ट्रेंटन (अमेरिका)। अमेरिका के न्यू जर्सी की प्रांतीय असेंबली ने दक्षिण भारत के प्रमुख अभिनेता और नेता शरद कुमार को अपने क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य कुमार दक्षिण भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें बीते सप्ताहांत न्यू जर्सी की असेंबली में सम्मानित किया गया। न्यू जर्सी असेंबली के डिप्टी स्पीकर उपेंद्र चिवकुला ने उन्हें सेंट्रल असेंबली हॉल में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसमें कहा गया है कि कुमार ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा की है और उन्हें तीसरी बार दक्षिण भारतीय कलाकार संघ का अध्यक्ष चुना गया।

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अदालत ने सरकार से कहा: प्याज के दाम नीचे लाने के उपाय किये जाएं

नई दिल्ली। प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र और दिल्ली सरकार से इसकी कीमतों पर अंकुश लगाने के उपाय करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा ताकि आम आदमी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उच्च न्यायालय सामाजिक कार्यकर्ता पूनम जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही था। इस याचिका में प्याज के दाम नियंत्रित करने में सरकारों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार और केन्द्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि प्याज की कीमतों के मुद्दे पर गौर किया जाए ताकि आम आदमी को परेशानी नहीं उठानी पड़े। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद और न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने इस आदेश के साथ ही याचिका का निबटारा कर दिया। केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने अदालत को आश्वासन दिया कि दामों को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाए गये हैंं। कृषि मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग की स्थिति रिपोर्ट न्यायालय में पेश करते हुए वरिष्ठ विधि अधिकारी ने कहा कि प्याज के दामों की स्थिति इसके उत्पादन और आयात पर निर्भर है और घरेलू प्याज के दामों में सितंबर से नवंबर के महीनों में तेजी आती है जबकि जनवरी मार्च में प्याज के दाम गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले महाराष्ट्र से दिल्ली में प्याज की आपूर्ति करने का आग्रह किया है। पीठ ने अपने आदेश में वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों को दर्ज करते हुए कहा कि एएसजी ने आश्वासन दिया है कि केन्द्र सरकार दिल्ली को महाराष्ट्र से प्याज की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए कहेगी ताकि इस मुद्दे को हल किया जा सके।

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खाद्य विधेयक भारत की साख के लिए नकारात्मक : मूडीज

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संप्रग सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा विधेयक को देश की साख या रेटिंग के लिए नकारात्मक बताया है। मूडीज का कहना है कि इससे सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी और वृहद आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा। मूडीज ने बयान में कहा कि यह विधेयक रिण की दृष्टि से भारत सरकार के लिए नकारात्मक होगा। इससे सरकार का खाद्य सब्सिडी खर्च बढकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.2 प्रतिशत सालाना पर पहुंच जाएगा, जो फिलहाल 0.8 फीसद ही है। मूडीज ने फिलहाल भारत को स्थिर परिदृश्य के साथ बीएए3 रेटिंग दी हुई है। बीएए3 का मतलब मामूली रिण जोखिम के साथ मध्यम ग्रेड है। खाद्य सुरक्षा विधेयक को लोकसभा ने इसी सप्ताह मंजूरी दी है। इस विधेयक का मकसद देश की 82 करोड़ की आबादी को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यह इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मौजूदा मूल्य पर इस कार्यक्रम के कियान्वयन से सालाना 1.30 लाख करोड़ रपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। मूडीज ने कहा कि चूंकि यह विधेयक चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में क्रियान्वित होना है, इसलिए 2013-14 में इसका सरकार के वित्त पर कम असर होगा, लेकिन आगामी वर्षों में अधिक असर दिखाई देगा। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल खाद्य सब्सिडी बजट 90,000 करोड़ रपये है। इसमें से 10,000 करोड़ रपये इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रखा गया है। एजेंसी ने कहा कि भारत का राजकोषीय घाटा अन्य उभरते बाजारों की तुलना में पहले ही काफी अधिक है।

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केरल में नाबालिग लड़की की जबरन शादी के मामले में तीन गिरफ्तार

कोझिकोड। कम उम्र की लड़कियों की जबरन शादी की प्रथा पर पैदा हुए आक्रोश के बीच पुलिस ने एक यूएई नागरिक की मां सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिसने एक नाबालिग लड़की को शादी के लिए मजबूर किया। पुलिस ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिक जसीम मोहम्मद अब्दुल करीम की मां सुलैका, उसके दूसरे पति मुनीर और एक रिश्तेदार अबू को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बाल विवाह रोकथाम कानून 2006, किशोर न्याय कानून और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। मलप्पुरम पुलिस ने जसीम सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में मामला कोझिकोड जिले में चेम्मानगाड पुलिस थाने में भेज दिया गया जहां मामले की जांच की जा रही है। मामला तब सामने आया जब अनाथालय में रहने वाली 17 वर्षीय लड़की ने बाल कल्याण समिति में संपर्क किया। उसने अनाथालय के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत में कहा कि 13 जून को रास अल खैमा के रहने वाले जसीम से जबरन उसकी शादी करा दी गयी। जसीम ने केरल के विभिन्न जगहों पर लड़की का यौन उत्पीड़न किया और बाद में एक जुलाई को अपने देश चला गया। छह अगस्त को लड़की के पति ने फोन कर कहा कि उसने उसे तलाक दे दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देशों की पृष्ठभूमि में यह पुलिस कार्रवाई हुयी है जिसने राज्य पुलिस प्रमुख और सामाजिक न्याय विभाग को मामले की जांच कर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

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देश का स्वर्ण भंडार गिरवी रखने या नीलाम करने की वकालत नहीं की : शर्मा

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने आज स्पष्ट किया कि देश के सामने मौजूद आर्थिक संकट के मद्देनजर उन्होंने देश का स्वर्ण भंडार गिरवी रखने या उसकी नीलामी करने की वकालत नहीं की। शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि उन्होंने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक को चालू खाते का घाटा कम करने के लिए सोने को बाजार में लाने (मोनेटाइज करने) पर विचार करना चाहिए। वाणिज्य मंत्री ने कहा, ‘‘मैंने यह नहीं कहा कि सोने को गिरवी रखना चाहिए या उसकी नीलामी करना चाहिए। मैंने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक को (स्वर्ण) बॉन्ड जारी करने के लाभों या भंडार को बाजार में लाने (मोनेटाइजिंग करने) पर विचार करना चाहिए।’’ शर्मा ने यह बात तब कही जब बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने संसद के बाहर दिए गए शर्मा के कथित बयान का मुद्दा उठाया। मिश्र ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो मंत्री सदन के बाहर बयान कैसे दे सकते हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि आरबीआई को सोने को बाजार में लाना चाहिए। उन्होंने कहा ‘‘मैंने यह नहीं कहा कि सोने की नीलामी होना चाहिए या उसे बेचना चाहिए।’’ शर्मा ने मंगलवार को कथित तौर पर कहा था कि बैंकिंग सचिव, बैंकरों और आरबीआई को यह देखना चाहिए कि आप देश के घोषित 31,000 टन से अधिक सोने को किस तरह ‘मोनेटाइज’ कर सकते हैं। अगर 500 टन को भी आज की कीमत के अनुसार, ‘मोनेटाइज’ कर दिया जाए तो चालू खाते के घाटे को कम किया जा सकता है।’’

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राडिया टैप: उच्चतम न्यायालय ने बंद कमरे में दो घंटे की सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक समूहों के लिये संपर्क सूत्र का काम करने वाली नीरा राडिया के टेलीफोन टैपिंग के मामले में सरकार का नजरिया जानने और ‘अति गोपनीय’ दस्तावेजों के अवलोकन के लिये दो घंटे तक बंद कमरे में सुनवाई की। इन दस्तावेज के आधार पर ही नीरा राडिया के फोन टैप किये थे। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की खंडपीठ ने सुबह साढे दस बजे यह कार्यवाही शुरू की जो दोपहर साढे बारह बजे तक चली। इस दौरान न्यायालय कक्ष में सिर्फ दो अतिरिक्त सालिसीटर जनरल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आय कर विभाग और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को ही उपस्थिति रहने दिया गया। दूसरे पक्षकारों के वकीलों, पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों को इस कार्यवाही से अलग रखा गया। न्यायाधीशों ने बंद कमरे में सुनवाई की कार्यवाही पूरी करने के बाद इस मामले को एक अक्तूबर के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस खंडपीठ ने 27 अगस्त को नीरा राडिया से संबंधित प्रकरण की कार्यवाही न्यायालय के बंद कमरे में करने का निश्चय किया था। संवेदनशील मामलों में निचली अदालतों में बंद कमरे में सुनवाई सामान्य बात है लेकिन हाल के वर्षो में यह दूसरा मौका है जब शीर्ष अदालत ने बंद कमरे में सुनवाई की है। इससे पहले, 1996 में बहुचर्चित हवाला कांड में शीर्ष अदालत ने बंद कमरे में सुनवाई की थी। तमाम रिपोर्ट में अनेक विवादास्पद और संवदेनशील सूचनाएं तथा कई व्यक्तियों के नाम सामने आने के बाद ही न्यायालय ने बंद कमरे में इसकी सुनवाई करने का निश्चय किया था क्योंकि इन तथ्यों को सार्वजनिक करना राष्ट्रहित में नहीं था और इससे कई व्यक्तियों की छवि धूमिल हो सकती थी। न्यायालय के बंद कमरे में हुयी कार्यवाही के दौरान आज न्यायाधीशों ने सरकार की गोपनीय रिपोर्ट और इस मसले पर केन्द्र की दलीलों पर विचार किया।
वित्त मंत्री को 16 नवंबर, 2007 में मिली एक शिकायत के आधार पर नीरा राडिया के फोन पर होने वाली बातचीत रिकार्ड करने का आदेश दिया गया था। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नौ साल के भीतर नीरा राडिया ने तीन सौ करोड़ रूपए का कारोबार खड़ा कर लिया है। सरकार ने तीन चरणों में 180 घंटे नीरा राडिया के टेलीफोन की वार्ताएं रिकार्ड की थी। पहली बार 20 अगस्त, 2008 से 60 दिन और फिर 19 अक्तूबर से 60 दिन तक उसकी टेलीफोन वार्ताएं रिकार्ड की गयी।ं इसके बाद 11 मई, 2009 को आठ मई के आदेश के तहत एक बार फिर 60 दिन के लिये उसका फोन टैप किया गया। शीर्ष अदालत ने इस बातचीत के विवरण की जांच के लिये जांच अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया था। जांच अधिकारियों के विशेष दल द्वारा इस बातचीत के लिप्यांतरण और रिपोर्ट के अवलोकन के बाद कहा था कि इसके कुछ बिन्दु जांच का विषय हो सकते हैं।

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सीबीआई के कामकाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं : नारायणसामी

नई दिल्ली। कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मामलों के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि सीबीआई के कामकाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नारायणसामी ने आज कहा कि सीबीआई द्वारा किए जा रहे जांच कायो’ में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने कहा ‘‘हमारी सरकार ने सीबीआई द्वारा की जा रही जांचों में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। संप्रग सरकार कभी भी सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी।’’ भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि सीबीआई पर जांच के दौरान दबाव डाला जाता है। नारायणसामी ने चंदन मित्रा के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश के अलग अलग भागों में सीबीआई की 22 अन्य विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्यों से अनुमोदन मिलने के बाद 15 अदालतों की स्थापना की मंजूरी दी गई जिनमें से 5 गुजरात में और 3...3 अदालतें महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जानी हैं।
नारायणसामी ने यह भी बताया कि सरकार ने खाास तौर पर विभिन्न राज्यों में सीबीआई के मामलों की सुनवाई के लिए वर्ष 2009 में 71 अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना करने का फैसला किया था। इनमें से 66 अदालतें काम कर रही हैं। कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मामलों के राज्य मंत्री ने बताया कि श्रीनगर स्थित एक अदालत को बंद किया जाना है। ओडिशा में 3 और गोवा में एक अदालत इसलिए शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकारें इनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाइ’। नारायणसामी ने बताया कि 13 दिसंबर 2012 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने सीबीआई के मामलों के लिए देश में 22 अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय किया था। मंत्री ने बताया कि सीबीआई के लिए 22 अदालतों के लिए लोक अभियोजकों सहित 88 पदों की मंजूरी दी गई है। राज्यों से भी इन अदालतों के लिए बुनियादी सुविधाएं और मानव संसाधन मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है।

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भारत को मलेशिया के खिलाफ सतर्क होने की जरूरत

इपोह (मलेशिया)। लगातार तीन जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम को नौंवे एशिया कप हाकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ आत्ममुग्धता से बचना होगा क्योंकि मेजबान टीम किसी भी दिन उलटफेर करने की क्षमता रखती है। भारतीय टीम एक भी मैच गंवाये बिना सेमीफाइनल स्थान सुनिश्चित करने के कारण आत्मविश्वास से भरी होगी जबकि विपक्षी टीम के साथ ऐसा नहीं है। सरदार सिंह की अगुवाई वाली टीम ने ओमान को 8 . 0, गत चैम्पियन दक्षिण कोरिया को 2 . 0 और बांग्लादेश को 9 . 1 से हराकर पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं मलेशियाई टीम पूल ए में दूसरे स्थान पर रही। उसने चीनी ताइपे और जापान के खिलाफ जीत दर्ज की लेकिन वह पाकिस्तान से लीग मुकाबले में हार गयी। भारतीय टीम इस बात से भली भांति वाकिफ है कि दो और जीत उसे अगले साल हालैंड के हेग में होने वाले विश्व कप में स्थान दिला देगी इसलिये 11वीं रैंकिंग पर काबिज टीम आठ देशों के टूर्नामेंट के अंत में जरा सी भी कोताही नहीं बरत सकती और विशेषकर मलेशिया जैसी अप्रत्याशित टीम के खिलाफ। विश्व कप टूर्नामेंट जब से 1971 से शुरू हुआ है, तब से भारतीय टीम ने कभी भी इसमें स्थान सुनिश्चित करने से नहीं चूकी है और वह 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद एक और निराशा के दोहराव से बचना चाहेगी। भारतीय टीम खेल के इतिहास में पहली बार बीजिंग ओलंपिक के लिये क्वालीफाई करने में असफल रही थी।
इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के शुरूआत करने वाली भारतीय टीम कई बार मलेशिया से भिड़ चुकी है और वह मेजबान टीम के खेल को अच्छी तरह जानती है कि वह किसी भी दिन दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ उलटफेर कर सकती है। सेमीफाइनल में घरेलू समर्थन भी भारत के खिलाफ जा सकता है और कल स्टेडियम में दर्शक अपनी टीम का समर्थन करेंगे। भारतीय कप्तान सरदार सिंह ने भी यह बात स्वीकार की। सरदार ने सेमीफाइनल मुकाबले से पहले कहा, ‘‘यह हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण मैच है। मलेशिया कड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम है। आप उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमें कल पूरे स्टेडियम में उनके खिलाफ खेलना होगा क्योंकि स्टैंड पर घरेलू सर्मथक उनका मनोबल बढायेंगे। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान लगाये हैं। हम जानते हैं कि हमें जीतना होगा और हमें भरोसा है कि हम इस मैच में जीत दर्ज कर लेंगे। ’’ भारतीयों ने अभी तक टूर्नामेंट में सभी को प्रभावित किया है और वे अंतिम दो मैचों में भी इसी लय को जारी रखना चाहेंगे। कप्तान सरदार सिंह भारतीय मिडफील्ड में मजबूत रहे हैं जिनकी छत्रछाया में मनप्रीत सिंह, चिंग्लेनसाना सिंह और एस के उथप्पा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की युवा और अनुभवहीन फारवर्ड पंक्ति भी उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रही है। चोटिल खिलाड़ियों दानिश मुज्तबा, एस वी सुनील, गुरविंदर सिंह चांडी और अक्षदीप सिंह की चौकड़ी की अनुपस्थिति में भारत ने इस टूर्नामेंट में युवा और अनुभवहीन फारवर्ड लाइन उतारी है।
लेकिन मंदीप सिंह, नितिन थिमैया, मालक सिंह और रमनदीप सिंह ने मौके का फायदा उठकार अच्छा प्रदर्शन किया और चोटिल सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दी। विशेषकर युवा मंदीप शानदार फार्म में हैं, उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में चार गोल दागे हैं। लेकिन भारतीय अंतरिम कोच रोलैंट ओल्टमैंस इस बात से खुश होंगे कि शुरू में धीमी शुरूआत के बाद उन्हें ड्रैगफ्लिकर अंत में फार्म में आ गये हैं। भारत के पेनल्टी कार्नर खिलाड़ी रूपिंदरपाल सिंह और वी आर रघुनाथ ने अंतिम पूल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक जमायी। रूपिंदर ने मैच में चार गोल दागे जिसमें भरत ने 10 शार्ट कार्नर में से छह को गोल में तब्दील किया। गोलकीपिंग में पी आर श्रीजेश शानदार फार्म में हैं और कोरिया के खिलाफ उन्होंने छह-सात शानदार बचाव किये थे।

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भारतीय गोलकीपरों का सर्वश्रेष्ठ निकालना चाहता हूं : स्टैनिफोर्थ

इपोह (मलेशिया)। भारतीय टीम के गोलकीपिंग कोच डेव स्टैनिफोर्थ अभी तक निश्चित नहीं हैं कि अगर उन्हें लंबे समय के लिये यह जिम्मेदारी दी जाती है तो वह जारी रखना चाहेंगे या नहीं, लेकिन वह भारतीय गोलकीपरों को इस कम समय में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस 37 वर्षीय पूर्व हाकी खिलाड़ी को पिछले महीने ही भारतीय सीनियर और जूनियर टीम का गोलकीपिंग कोच और रणनीतिक विश्लेषक बनाया गया। उन्हें इस साल के अंत में नयी दिल्ली में होने वाले एफआईएच विश्व कप तक संक्षिप्त समय के लिये अनुबंध दिया गया है। लेकिन शुरूआती हाकी इंडिया लीग चैम्पियन रांची राइनोज के साथ काम कर चुके स्टैनिफोर्थ देश में गोलकीपिंग स्तर से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर रखी है। स्टैनिफोर्थ ने प्रेट्र से कहा, ‘‘यह मेरे लिये जल्दबाजी होगी। मैंने छह हफ्ते पहले ही भारतीय टीम के साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं। मेरा प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने गोलकीपर से जिस स्तर का खेल चाहते हैं वे वैसा खेल रहे हैं कि नहीं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे गोलकीपर नेट के पीछे से गेंद को दूर रखें। ’’

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कोलकाता में कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं श्रीनिवासन : सावंत

मुंबई। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष रवि सावंत ने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन एक सितंबर को कोलकाता में होने वाली कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। अंपायरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित मुंबई क्रिकेट संघ के समारोह के इतर सावंत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह (श्रीनिवासन) बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर वह हिस्सा लेंगे तो :बैठक की: अध्यक्षता करेंगे।’’ कार्य समिति की पिछली बैठक दो अगस्त को आईपीएल संचालन परिषद की बैठक के तुरंत बाद होनी थी लेकिन इसे स्थगित करना पड़ा क्योंकि बैठक के लिए भेजे गए सर्कुलर में आपात शब्द का जिक्र नहीं था जिससे पता चल सके कि इसका आयोजन काफी कम समय के नोटिस पर किया जा रहा है। कोलकाता में होने वाली कार्य समिति की बैठक में वार्षिक आम बैठक की तारीख और स्थल पर भी फैसला किया जाएगा जिसका आयोजन अगले महीने होना है। कोलकाता में होने वाली बैठक में सावंत के बोर्ड की बैलेंस शीट पेश करने की उम्मीद है। सावंत ने कहा, ‘‘मैं पहली बार कार्य समिति के समक्ष खाते पेश करूंगा।’’ एमसीए अध्यक्ष सावंत ने कहा कि अंपायरों को सम्मानित करने के समारोह का आयोजन चार साल के बाद हुआ है और उन्होने उम्मीद जताई कि अगले साल से अंपायर पुरस्कार का आयोजन संघ के मुख्य समारोह के साथ होगा।

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सोमदेव अमेरिकी ओपन के दूसरे राउंड में

न्यूयार्क। भारत के सोमदेव देववर्मन ने बारिश की बाधा के बावजूद यहां अमेरिकी ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम की पुरूष एकल स्पर्धा के शुरूआती राउंड में लुकास लैको की कड़ी चुनौती पार करते हुए जीत दर्ज की। अठाईस वर्षीय भारतीय ने बीती रात एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी कर अगले दो सेट अपने नाम लिये लेकिन तब बारिश आ गयी। उन्होंने फिर वापसी करते हुए तीन घंटे 11 मिनट तक चले मुकाबले में 4.6, 6.1, 6.2, 4.6, 6.4 से जीत दर्ज की। दुनिया के 114वें नंबर के खिलाड़ी सोमदेव का सामना अब दूसरे राउंड में इटली के आंद्रिया सेप्पी से होगा, जिन्होंने एक अन्य एकल मुकाबले में बेल्जियम के अनुभवी जेवियर मालिसे को 6.3, 3.6, 7.5, 7.5 से पराजित किया। पहली बार लुकास के खिलाफ खेल रहे सोमदेव ने अपनी ‘अनफोर्स्ड’ गलतियों को कम करने की कोशिश की और अपने बेहतर नेट खेल पर ध्यान लगाया तथा ब्रेक प्वाइंट को अंक में तब्दील कर स्लोवाकिया के 84वें नंबर के खिलाड़ी को पस्त किया। सोमदेव ने 93 प्रतिशत नेट अंक जीते जबकि लुकास केवल 63 प्रतिशत ही हासिल कर सकते। उभारतीय खिलाड़ी ने 12 ब्रेक प्वाइंट में से आठ को अंक में बदला। कंधे की चोट के कारण एक साल से ज्यादा समय तक खेल से दूर रहने वाले भारतीय खिलाड़ी ने महज 36 ‘अनफोर्स्ड’ गलतियां की जबकि स्लोवाकिया ने मैच में दोगुनी 73 गलतियां कीं। लेकिन ऐस लगाने के मामले में लुकास काफी आगे रहें, उन्होंने 47 विनर और 11 ऐस जमाये जबकि सोमदेव ने 30 विनर और पांच ऐस लगाये।

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कठिन मैच में जीतने से खुश हूं: सोमदेव

न्यूयार्क। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन ने अमेरिकी ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम की पुरूष एकल स्पर्धा में बारिश की बाधा से पार पाते हुए दूसरे राउंड में प्रवेश किया और वह इस कठिन मैच में जीत से काफी खुश हैं। देववर्मन ने मैच के बाद कहा, ‘‘मैं जिस तरह से खेला उससे खुश हूं। यह काफी कठिन मैच था। मैंने पांचवें सेट में 4-4 के स्कोर के बाद कुछ अच्छे ‘स्क्रैम्बल अंक’ जुटाये। मैं खुश हूं कि मैंने अंत में यह प्रयास किया। ’’ वह तीन क्वालीफाइंग मैचों में जीत दर्ज करने के बाद मुख्य ड्रा में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट की बेहतर जानकारी थी जिसका उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘मैं कोर्ट की तेजी के बारे में जानता था। मैंने काफी मैच खेले हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अगले मैच में भी इसका फायदा उठा सकूंगा। मैं सिर्फ तभी सुधार सकता हूं जब मैं प्रत्येक मैच में जुझारू प्रदर्शन करूं और मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया है। ’’ शुरूआती राउंड में बारिश की बाधा के कारण चार घंटे से ज्यादा का समय खराब हुआ और यह आठ घंटे का हो गया। लेकिन वह इससे निराश नहीं थे। इस भारतीय ने कहा, ‘‘लेकिन आपको ऐसे समय से निपटना होता है। यह सिर्फ प्राकृतिक समस्या थी। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप मौसम को नहीं रोक सकते। इससे खेल की लय भी बदल गयी। उसने (विपक्षी खिलाड़ी) ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने चौथे और पांचवें सेट में अच्छा खेल दिखाया। ’’

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प्रधानमंत्री ने माना , मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है देश

नई दिल्ली। रूपये के भारी अवमूल्यन को लेकर संसद में विपक्ष की आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज स्वीकार किया कि देश ‘मुश्किल आर्थिक हालात’ का सामना कर रहा है और सीरिया में तनाव जैसे वैश्विक कारकों से पैदा हुई अनिश्चितताओं को स्वीकार करना होगा। रूपये की गिरती कीमत को लेकर पैदा हुए संकट की छाया संसद पर भी पड़ती दिखी जहां विपक्ष ने कहा कि रूपये के अवमूल्यन को लेकर देश में घबराहट है। लोकसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। वाम और अन्नाद्रमुक सदस्य अपनी इस मांग को लेकर आसन के समक्ष आ गए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दो बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर कुछ समय तक हंगामा हुआ। उच्च सदन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ इसके कई कारण हैं : आर्थिक संकट के लिए : मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इसके लिए कुछ घरेलू कारक भी जिम्मेदार हैं। ’’ रूपये को प्रभावित करने वाले कुछ बाहरी कारकों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका का मौद्रिक रूख और सीरिया में पैदा तनाव से उपजी समस्याएं तथा ‘‘तेल की कीमतों पर इसके अपरिहार्य प्रभावों ’’ की भी भूमिका रही है। सिंह ने कहा, ‘‘ हमें इन अनिश्चितताओं को स्वीकार करना होगा।’’ उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उन्हें इन पर ‘‘विचार के लिए कुछ समय की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे इस पर कल बयान देकर खुशी होगी।’’
अपराह्न दो बजे लोकसभा की बैठक फिर से शुरू होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ‘‘मैं रपये के गिरते मूल्य पर इस सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी चिंता का सम्मान करता हूं।’’ उधर राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह जैसे ही शुरू हुई , जेटली ने रपये के गिरते मूल्य का मुद्दा उठाया जो डॉलर के मुकाबले 68 के स्तर को पार कर चुका है। जेटली ने कहा कि देश में घबराहट का माहौल है क्योंकि लोग नहीं जानते कि यह अवमूल्यन किस स्तर तक होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई का दबाव दोनों तरफ से होगा क्योंकि एक तरफ खाद्य पदार्थों के दाम बढेगे वहीं वैश्विक बाजार में तेल के दामों में वृद्धि के तौर पर भी मुद्रास्फीति बढेगी जिससे हालात और गंभीर हो जाएंगे। जेटली ने कहा, ‘‘हालात घबराहट वाले हैं। हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि स्थिति में सुधार के लिए उनकी क्या योजना है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है जो दिखाई नहीं दे रही।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को सदन और देश को विश्वास में लेना चाहिए।’’ माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि देश मनमोहन सिंह के ही नेतृत्व में 22 साल पहले किये गये आर्थिक सुधारों के बाद उसी स्थिति में लौट आया है जब अर्थव्यवस्था 1991 की तरह के संकट के दौर से गुजर रही है। लोकसभा में अनेक राजनीतिक दलों ने रपये के गिरते मूल्य को लेकर सरकार पर हमला बोला। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से प्रश्नकाल के दौरान इस संवेदनशील विषय पर बोलने की अनुमति मांगी। सुषमा ने कहा, ‘‘परसों सदन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई थी जिसमें वित्त मंत्री ने लंबे भाषण में।0 कदम गिनाये थे और कहा था कि इन कदमों को अपनाया गया तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद देश और निवेशकों का विश्वास कम से कम 10-20 पैसे बढना चाहिए था लेकिन यह तो वास्तव में कम हो गया।’’
देश की राजनीति में मतभेद के कारण अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चिदंबरम के तर्क को खारिज करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाने से पहले सरकार को अपने मतभेदों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इसलिए फैसले नहीं ले पाती क्योंकि कैबिनेट में इन मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं है।’’ भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि चिदंबरम ने बड़ी चालाकी से अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्व वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदार ठहराया। सुषमा ने आरोप लगाया कि जब भी सरकार के सामने कोई समस्या आती है तो वह ए राजा :द्रमुक: और शरद पवार :राकांपा: जैसे सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा, ‘‘देश की साख रपये से जुड़ी है। हम प्रधानमंत्री से वक्तव्य चाहते हैं जो जानेमाने अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र में पीएचडी रखने वाले लोग अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे।’’ नेता प्रतिपक्ष के अनुसार प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि रपये की गिरावट रकेगी या यह गिरावट जारी रहेगी। अन्नाद्रमुक के एम थांबिदुरई ने कहा कि वित्त मंत्री ने इस तरह 10 कदम गिनाये हैं जैसे हजरत मूसा ने 10 उपदेश दिये हों लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए ही काम कर रही है और उन्हें सहयोग दे रही है। एमआईएम के असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमेरिका सीरिया पर हमला कर सकता है और इससे वहां काम करने वाले भारतीय प्रभावित होंगे। सरकार को उनकी सुरक्षा पर भी जवाब देना चाहिए। इससे पहले विपक्षी सदस्यों द्वारा रपये की गिरावट पर आज ही प्रधानमंत्री के बयान की मांग के साथ हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

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संसद में आज रूपये की हालत पर बयान देंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रूपये के अवमूल्यन को लेकर आज संसद में बयान देंगे। रूपये के अवमूल्यन को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा जतायी गयी चिंता के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में कहा, ‘‘ मैं रूपये के अवमूल्यन पर सदस्यों द्वारा जतायी गयी चिंता का सम्मान करता हूं और मैं कल 12 बजे इस पर सदन में बयान दूंगा।’’ उन्होंने राज्यसभा में भी इस विषय पर कल शुक्रवार को बयान देने की बात कही। इससे पूर्व , राज्यसभा में विपक्ष द्वारा रूपये के अवमूल्यन को लेकर हंगामा किए जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। ’’ उन्होंने कहा, इसके कई कारण हैं .ं आर्थिक संकट के लिए .ं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इसके लिए कुछ घरेलू कारक भी जिम्मेदार हैं। ’’ रूपये को प्रभावित करने वाले कुछ बाहरी कारकों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका का मौद्रिक रूख और सीरिया में पैदा तनाव से उपजी समस्याएं तथा तेल की कीमतों पर इसके अपरिहार्य प्रभावों ’’ की भी भूमिका रही है। सिंह ने कहा, हमें इन अनिश्चितताओं को स्वीकार करना होगा।’’ उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उन्हें इन पर विचार के लिए कुछ समय की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, मुझे इस पर कल बयान देकर खुशी होगी।’’ राज्यसभा की कार्यवाही सुबह शुरू होते ही विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने रुपये के गिरते मूल्य का मुद्दा उठाया जो डॉलर के मुकाबले 68 के स्तर को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि देश में घबराहट का माहौल है क्योंकि लोग नहीं जानते कि यह अवमूल्यन किस स्तर तक होगा।

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मोदी यदि भाजपा छोड़ देते हैं तो अन्ना उन पर मुहर लगाने को तैयार हैं : खबर

वाशिंगटन। भ्रष्टाचार के विरूद्ध मुहिम छेड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुहर लगाने में खुशी होगी बशर्ते कि वह भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें। अमेरिकी अखबार हफिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि हजारे ने 20 अगस्त को डेलावरे में हिंदू मंदिर द्वारा आयोजित भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय, विद्वानों, चिंतकों की एक बैठक में यह टिप्पणी की। डेलावेयर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट आॅफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैडिंग के फेलो मुक्तेदार खान ने इस अखबार में लिखा है, ‘‘अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी पर मुहर नहीं लगायी। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं है और चूंकि मोदी राजनीतिक दल भाजपा के सदस्य हैं, ऐसे में वह उन पर मुहर नहीं लगा सकते। ’’ खान ने लिखा है, ‘‘लेकिन जब उन पर मोदी को एक व्यक्ति विशेष के रूप में मुहर लगाने के लिए दबाव डाला गया तब उन्होंने कहा कि मोदी यदि भाजपा छोड़ देते हैं तो उन्हें उन पर मुहर लगाने में खुशी होगी। ’’ जब प्रेस ट्रस्ट ने अमेरिका में उनके सहयोगी के माध्यम से हजारे से संपर्क करने का प्रयास किया तब वह टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। दो सप्ताह की अमेरिका यात्रा के बाद हजारे कल ही भारत लौट गए। डेलवेयर कार्यक्रम के संचालक खान ने कहा कि :हजारे जैसे: नैतिक कार्यकर्ता के लिए यह एक राजीनीतिक उत्तर था। खान ने कहा, ‘‘अन्ना मोदी के समर्थकों को नाराज किए बगैर ही मोदी पर मुहर लगाने के विषय से बाहर निकल जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे शक हो रहा है कि उन्होंने मोदी की आलोचना नहीं कर हिंदू धर्म निरपेक्षवादियों को नाराज कर दिया और मोदी पर मुहर नहीं लगाकर हिंदू राष्ट्रवादियों को निराश कर दिया। ’’ अन्ना का यह कथित बयान मोदी पर उनके अन्य बयानों से भिन्न है।

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जेपीसी में मनोनीत सदस्य की नियुक्ति का प्रस्ताव हंगामे के बीच राज्यसभा में पारित

नई दिल्ली। बहुचर्चित 2-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से जुड़े मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में एक मनोनीत सदस्य सहित दो सदस्यों को नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को राज्यसभा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। इस समिति के सदस्य द्रमुक के तिरूचि शिवा का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहीं एक और सदस्य कांग्रेस के ईएमएस नचियप्पन ने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों रिक्तियों के स्थान पर नियुक्ति के लिए शुक्ला ने प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के पी भट्टाचार्य और मनोनीत अशोक एस गांगुली को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। उनके प्रस्ताव का भाजपा ने भारी विरोध किया। माकपा ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने पहले भी कहा है कि गुप्त मतदान कराया जाए या विभिन्न दलों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाए। विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि संसदीय समिति में राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंत्री को विभिन्न दलों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिपाटी चलती रहनी चाहिए और नया उदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विकल्प यह भी हो सकता है कि जिस दल के सदस्य समिति में पहले थे, उसी पार्टी के किसी सदस्य की नियुक्ति की जाए। भाजपा के एम वेंकैया नायडू और नजमा हेपतुल्ला ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया।
माकपा के सीताराम येचुरी ने भी इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श का सुझाव दिया। शुक्ला ने कहा कि सदन में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 10 सदस्य हैं और अधिकतर लोगों ने एक मनोनीत सदस्य की नियुक्ति के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सदन सर्वोपरि है और इस संबंध में सदन को ही फैसला करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मत विभाजन के लिए भी तैयार है। सरकार के अपने रूख पर कायम रहने का विरोध करते हुए भाजपा के सदस्य आसन के पास आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति पी जे कुरियन ने कहा कि एक बार पहले भी आसन यह मुद्दा और विचार विमर्श के लिए टाल चुका है। उन्होंने कहा कि आसन को अब इस मुद्दे का निपटारा करना है और प्रक्रिया के तहत कदम उठाना होगा। लेकिन हंगामा कर रहे भाजपा सदस्यों ने उनकी राय को मानने से इंकार कर दिया और हंगामे थमते नहीं देख कुरियन ने बैठक दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर भी भाजपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा और वे आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही शुक्ला ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव के संबंध में विपक्ष के नेता सहित विभिन्न दलों के साथ विचार विमर्श किया है। इसके बाद कुरियन ने सदस्यों से इस प्रस्ताव पर संसदीय परंपरा की भांति उनकी सहमति मांगी। इसके बाद उन्होंने प्रस्ताव के ध्वनिमत से पारित होने की घोषणा कर दी। भाजपा सदस्य इसका विरोध करते रहे। इसी दौरान तेदेपा के दो सदस्य वाई एस चौधरी और एस एम रमेश भी आसन के समक्ष आकर एकीकृत आंध्र प्रदेश के पक्ष में नारे लगाने लगे। हंगामे को देखते हुए कुरियन ने करीब 12 बजकर 40 मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू होने पर भी भाजपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा और वे नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। भाजपा के एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर आपत्ति जतायी कि जेपीसी में नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को हंगामे में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि जेपीसी काफी महत्वपूर्ण है और इसके गठन की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया गया था। उन्होंने सदन की परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि यह न केवल सरकार की मंशा बल्कि आसन से जुड़ा मामला भी है क्योंकि सदन में हंगामे के बीच किसी प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कराया गया है। उनकी ही पार्टी के रविशंकर प्रसाद ने इस तरह प्रस्ताव पारित करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे सदन में एक नयी परिपाटी शुरू की जा रही है। उन्होंने एक स्थान द्रमुक को दिए जाने का भी सुझाव दिया। प्रसाद ने कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो जेपीसी और अन्य समितियों में केवल सरकार के ही प्रतिनिधि रहेंगे और विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं रह जायेगी। माकपा के सीताराम येचुरी ने सवाल किया कि क्या मंत्री ने इस संबंध में विभिन्न दलों से विचार विमर्श किया है। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने हर पक्ष के साथ मशविरा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सहित उन्होंने विभिन्न दलों के साथ मशविरा किया है। लेकिन शुक्ला की इस बात से हंगामा कर रहे भाजपा सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नारेबाजी जारी रखी। हंगामे के कारण कुरियन ने बैठक अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
बैठक फिर शुरू होने पर नायडू ने सवाल किया कि क्या सरकार प्र्रस्ताव वापस लेकर इस पर पुनर्विचार करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष का ध्यान नहीं रख रही है। उनकी बात से असहमति जताते हुए शुक्ला ने कहा कि सदन हमारे साथ है और हमने द्रमुक से भी बातचीत की है। लेकिन भाजपा सदस्य उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। कुरियन ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा आगे बढाने को कहा। लेकिन हंगामे के कारण चर्चा शुरू नहीं हो सकी इसी बीच भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गये। हंगामे के कारण उपसभापति ने करीब ढाई बजे बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। दोपहर करीब तीन बजे बैठक शुरू होने पर भी भाजपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा और वे आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा थमते नहीं देख कुरियन ने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

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कांग्रेस और मुलायम सीमाओ पर युद्ध भडका सकते हैं-अशोक सिंहल

नई दिल्ली। विश्व हिन्दू परिषद के शीषर नेता अशोक सिंहल ने आशंका जताई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सांठगांठ करके देश के लगातार बिगड रहे अन्दरूनी हालात से जनता का ध्यान हटाने के लिये सीमाओं पर युद्ध भडका सकते है। सिंहल ने यूनीवार्ता के साथ खास बातचीत में यह आशंका जाहिर की। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के मुद्दे को सांप्रदायिकता का रंग देकर सेकुलरवाद की आड भी खडी की जा रही है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। सिंहल ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा की सांठगांठ और जनता को गुमराह करने के वाले इस षड्यंत्र का भण्डाफोड करने के लिये हजारों संत जल्द ही देश भर में जनजागरण अभियान पर निकलेंगे और लोगों को बतायेंगे कि आर्थिक संकट और सीमाओं पर अतिक्रमण का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा को लेकर उनकी सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से जब मुलाकात हुई तो श्री यादव ने उनसे सबसे पहले यह कहा कि देश युद्ध की कगार में खडा है और आप अयोध्या की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनका माथा ठनका था कि कहीं ये लोग मुस्लिम देशों से अपने रिश्तों के जरिये देश पर आक्रमण तो नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीमाओं की हालत निरंतर खराब हो रहीं है और चीन और पाकिस्तान के बाद म्यांमार भी घुसपैठ कर रहा है। यह देखकर उन्हें लगने लगा है कि बद से बदतर होती हालत में ये लोग अगले चुनावों से पहले युद्ध भडकाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई. रुपये के अवमूल्यन और घोटालों के कारण अगले चुनाव में सत्ता में वापसी की संभावना खत्म जानकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को लूटने में और तेजी से लग गये हैं और अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा कर और संतों को गिरफतार करके सेकुलरवाद का नारा बुलंद किया है।

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‘मैडम और उनके सुपुत्र के इशारे पर हो रहा है मेरे साथ सब कुछ’ : आसाराम

भोपाल। कथित यौन शोषण मामले में फंसे प्रवचनकर्ता आसाराम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनके पुत्र और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना आरोप लगाया है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वह ‘मैडम और उनके सुपुत्र’ के इशारे पर हो रहा है। अपने समधी देव किसनानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आज अपरान्ह यहां आए आसाराम ने राजा भोज विमानतल पर संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘मैं आपको क्या बताउं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता, मुझे लोग बताते हैं कि मैडम और उनके सुपुत्र के इशारे पर यह सब हो रहा है... ठीक है करने दो, जो वे करना चाहते हैं।’ उन्होने कहा, ‘‘पिछले साढे चार सालों से धर्मान्तरण वालों को इनका ‘सपोर्ट’ है, ऐसा लोग बताते हैं, पर मैं तो चाहूंगा कि भगवान सबका मंगल करे’’। आसाराम ने कहा, ‘मैं किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, मैने जो सुना वह आपको बता रहा हूं।’ भाजपा उपाध्यक्ष उमा भारती के उनके समर्थन में खड़े होने को लेकर पूछने पर आसाराम मीडिया पर भड़क गए और नाराज होते हुए उन्होने कहा, ‘कोई मेरे बचाव में सामने नहीं आया है, यह गलत बात है, कोई पार्टी मेरे बचाव में नहीं आई है, आप मुझे सताने का प्रयास नहीं करें...।’

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आसाराम के समर्थकों ने की जदयू अध्यक्ष से मुलाकात

नई दिल्ली। एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे आसाराम के समर्थकों ने जदयू के अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात कर उनसे आसाराम के खिलाफ लोकसभा में दिया गया अपना बयान वापस लेने की मांग की। आसाराम के समर्थकों ने यहां जदयू अध्यक्ष के आवास पर उनसे मुलाकात की और अपना बयान वापस लेने की मांग करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया, ‘‘हम आपसे 26 अगस्त को लोकसभा में शून्य काल के दौरान बापूजी पर दिया गया अपना बयान वापस लेने की मांग करते हैं।’’ शरद यादव ने 26 अगस्त को लोकसभा में आसाराम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मुंबई सामूहिक बलात्कार मामले पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा सदन में दिए गए बयान के बाद यादव ने कहा था, ‘‘यहां एक साधु है जो देश को अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है। आपने उस मामले में क्या किया? एक युवती ने उनके विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया है। सरकार को इस मामले में कुछ कहना और करना चाहिए। आप इस पर कुछ क्यों नहीं कहते।’’ यादव ने कहा, ‘‘इस साधु को सजा देने से देश भर में कड़ा संदेश जाएगा।’’ आसाराम के समर्थकों के साथ मुलाकात के बाद यादव ने कहा कि आसाराम कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से सरकार की असफलता उजागर होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनके समर्थकों से यहां आने की बजाय पुलिस थाने जाने को कहा। उन्हें (आसाराम) को कानून के समक्ष समर्पण करना चाहिए और जांच में शामिल होना चाहिए।’’

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जदयू सदस्यों ने उठाया आसाराम के समर्थकों के हमले का मुद्दा

नई दिल्ली। जनता दल यू सदस्यों ने स्वयंभू धर्मगुरू आसाराम के समर्थकों द्वारा पार्टी नेता शरद यादव के आवास पर कथित रूप से हमला करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जदयू के राजीव रंजन सिंह ‘लल्लन’ ने यह मामला उठाया और सरकार से बयान दिए जाने की मांग की। पार्टी सदस्यों का कहना था कि शरद यादव ने आसाराम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सदन में मांग की थी जिसके बाद उनके घर पर हमला हुआ है। अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई नोटिस नहंी मिला है और ऐसे में उन्हें पता ही नहंी है कि मामला क्या है तो वह कैसे सरकार को बयान देने के लिए कह सकती हैं। लेकिन जद यू सदस्य सरकार से बयान दिए जाने की मांग पर अडे रहे। इसी शोरशराबे के बीच राजद नेता लालू प्रसाद ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे कोई साधु संत हो , उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मीरा कुमार ने कहा कि सदस्य नोटिस दें तो वह कल शून्यकाल में उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति दे सकती हैं। उन्होंंने कहा कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पांच मिनट पहले भी यदि उन्हें नोटिस दिया जाता तो वह सदस्यों को मुद्दा उठाने की अनुमति दे सकती थीं। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है और अभी सदस्य महत्वपूर्ण भूमि विधेयक पर चर्चा होने दें। पार्टी सदस्यों का शोरशराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने शरद यादव को अपनी बात रखने की अनुमति दी। इस पर जद यू नेता शरद यादव ने कहा कि आसाराम के अनुयायियों ने सुबह आवास पर आकर जो किया और जो पर्चा दिया है , उसमें जो लिखा है , वह पूरी संसद को धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्य कल यह मुद्दा उठाने के लिए नोटिस देंगे।

[Dark Saint Alaick]

आसाराम मामले में कानून अपना काम करे : विजयवर्गीय

भोपाल। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां कहा कि संत आसाराम मामेल में कानून को अपना काम करने देना चाहिये। विजवर्गीय ने आज यहां भाषा से चर्चा करते हुए कहा कि वे नहीं कह रहे हैं कि संत आसाराम सही है या गलत। लेकिन उनका मानना है कि इस मामले में कानून को अपना काम करने देना चाहिये। एक प्रश्न के उत्तर में विजवर्गीय ने इस बात से इंकार किया कि संत आसाराम को लेकर उनके पूर्व में दिये गये बयानों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

[rajnish manga]

:hello:

आज के समाचारों की न्यूज़ रील हवा के ताजा झोंके की तरह हम तक पहुंची है.

[janoduniya]

मध्य प्रदेश में अलिराजपुर से वापस इंदौर लौट रहे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के काफिले के सामने शुक्रवार को हिन्दूवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर उन्हें न केवल काले झंडे दिखाये बल्कि उनके वाहन के कांच भी तोड दिये।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सिंह अलीराजपुर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होने के बाद मनावर होते हुए इंदौर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह भी उनके साथ ही वाहन में सवार थे। धार के कुक्षी में सिंह के सम्मान में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल के पुत्र अनिल बघेल के निवास पर स्वागत समारोह आयोजित था।

सूत्रों के अनुसार स्वागत समारोह के बाद जैसे ही सिंह का काफिला विजय स्तंभ चौक पहुंचा वैसे ही सैकडों की संख्या में हिन्दूवादी संग्ठनों के कार्यकर्ताओं ने उन्हे काले झंडे दिखाये और प्रदर्शन किया। इस बीच जब उनका काफिला बस स्टैंड के सामने से गुजर रहा था तभी कुछ लोगों ने उनके वाहन पर पथराव कर दिया जिससे उनके वाहन के कांच फूट गये।

[janoduniya]

आसाराम बापू को रहना होगा जेल में

संत आसाराम बापू की उम्*मीदों पर आज उस समय पानी पड़ गया, जब स्थानीय अदालत ने नाबालिग के यौन शोषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आसाराम बापू की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा।

जमानत याचिका खारिज होने के बाद साफ हो गया कि संत आसाराम बापू को हवालात की हवा तब तक खानी होगी, जब तक अदालत इस मामले में अपना फैसला नहीं सुना देती है। संत आसाराम बापू को सोमवार को अदालत ने आसाराम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और बीते तीन दिनों से आसाराम जोधपुर की जेल में हैं।

[Dark Saint Alaick]

गुजरात सरकार ने नहीं स्वीकार किया वंजारा का इस्तीफा

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने फर्जी मुठभेड़ मामलों के आरोपी आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। वंजारा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने ‘वफादार सिपाहियों’ की रक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एस के नंदा ने बताया, ‘‘डी जी वंजारा द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है।’’ हालांकि उन्होंने इस्तीफे को नामंजूर किए जाने के पीछे के कोई विशेष कारण नहीं बताए। गुजरात सरकार का फैसला साफ तौर पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से प्रभावित है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस्तीफे पर विचार करने के लिए 16 अगस्त 2011 को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘‘आम तौर पर सेवा के सदस्य गंभीर चूक के मामलों में ही निलंबित किए जाते हैं। सेवा के निलंबित सदस्य का इस्तीफा स्वीकार करना सही नहीं होगा।’’ दिशा-निर्देश राज्य द्वारा इस्तीफा को स्वीकार करने के लिए केंद्र में सक्षम प्राधिकार को भेजे जाने से पहले सतर्कता मंजूरी का भी प्रावधान करता है।
59 वर्षीय वंजारा पुलिस में उप महानिरीक्षक पद से निलंबित हैं और उन्हें मोदी का करीबी माना जाता है। वह फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में जेल में बंद हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कल इस्तीफा दे दिया था कि गुजरात सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को बचाने में विफल रही जिन्होंने ‘पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद’ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वंजारा ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि कथित फर्जी मुठभेड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों ने सरकार की ‘सोची-समझी नीति का कार्यान्वयन किया’ था। वंजारा ने कहा था कि सरकार का स्थान नवी मुंबई की तलोजा केंद्रीय जेल में या अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल में होना चाहिए। गौरतलब है कि उन मुठभेड़ों में शामिल कई पुलिस अधिकारी जेल में बंद हैं। वंजारा गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख की कथित फर्जी मुठभेड़ के संबंध में गिरफ्तारी के बाद साल 2007 से साबरमती सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें बाद में सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुलसीराम प्रजापति, मुंबई निवासी इशरत जहां और तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में मुख्य आरोपी बनाया गया है। इन मुठभेड़ों के बाद पुलिस ने दावा किया था कि मारे गए लोग आतंकवादी थे, जो मोदी की हत्या के मिशन पर थे।

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आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

जोधपुर। जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की जमानत पर कड़ी आपत्ति जतायी जिसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जिला और सत्र न्यायाधीश (ग्रामीण) मनोज कुमार व्यास ने दो दिन तक आसाराम के अधिवक्ता के के मनन की दलीलें और उस पर अभियोजन का विस्तृत जवाब सुना और उसके बाद आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद पुरोहित ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने इसके साथ ही प्राथमिकी, मेडिकल रिपोर्ट और यौन उत्पीड़न का शिकार लड़की के बयान पर बचाव पक्ष के वकील की दलीलें भी खारिज कर दीं। 72 वर्षीय आसाराम को गत सोमवार को तब जेल भेज दिया गया था जब यहां की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गई उस प्राथमिकी के बाद आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आसाराम के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मीडिया के दबाव में काम किया और उसने प्राथमिकी जल्दबाजी में तैयार की। उन्होंने दलील दी कि आसाराम के खिलाफ प्राथमिकी कहीं नहीं टिकती क्योंकि उसमें कई खामियां हैं। आसाराम के खिलाफ कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342, 506, और 509 तथा बाल यौन अपराध संरक्षण कानून :पोस्को: की धारा आठ और किशोर न्याय कानून की धारा 23 और 26 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता नाबालिग नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है और वह वास्तव में बालिग है इसलिए आसाराम के खिलाफ पास्को के तहत आरोप नहीं ठहरते। आसाराम को शनिवार..रविवार की दरमियानी रात को इंदौर में एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया था। आसाराम को पूछताछ के लिए यहां सोमवार को लाया गया। उन्होंने अपने खिलाफ लगाये गए आरोपों से इनकार किया है। जोधपुर स्थित एस एन मेडिकल कालेज में जांच में यह साबित हो गया है कि आसाराम यौन संबंध बनाने में सक्षम हैं। घटना को फिर से गढने के लिए पुलिस आसाराम को जोधपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर मनई आश्रम लेकर गई थी जहां लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आसाराम को यदि रिहा किया गया तो इस मामले में चल रही जांच प्रभावित होगी। अदालत से कहा गया कि यदि आसाराम को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांचकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वह पहले ही पुलिस को प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हंै। पुलिस ने दावा किया कि आसाराम के समर्थकों ने मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को धमकी दी और यहां तक कि उन्होंने आसाराम की गिरफ्तारी को पहुंचे पुलिसकर्मियों को रिश्वत देने का भी प्रयास किया। आसाराम इस आरोप से इनकार कर चुके हैं। अदालत को सूचित किया गया कि आसाराम के खिलाफ जांच का नेतृत्व करने वाले जोधपुर के डीसीपी ए पी लांबा को एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसे संभवत: उत्तर प्रदेश से फैक्स किया गया था। पुलिस के अनुुसार आसाराम की चिकित्सा रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्वस्थ होने के बारे में झूठ बोला। पुलिस ने इसके साथ ही यह भी कहा कि आसाराम की पौरष जांच में यह बात साबित हो गई है कि वह लड़की का यौन उत्पीड़न करने में सक्षम थे। पुरोहित ने कहा, ‘‘अभियोजन ने अपने जवाब में जो बिंदु दिये हैं उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है और प्राथमिकी में दर्ज पीड़िता के बयान पर भी गौर किया है।’’ उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष ने कहा कि लड़की बालिग है लेकिन अदालत ने अभियोजन द्वारा मुहैया कराये गए पीड़िता के जन्मप्रमाण पत्र को स्वीकार किया और उसे नाबालिग पाया। उन्होंने कहा, ‘‘प्राथमिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जैसा कि बचाव पक्ष के वकील ने मांग की थी। बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 376 पर भी अदालत ने विचार किया और उसे कायम रखा है।’’ उन्होंने बताया कि मामले में दो अन्य आरोपियों शिल्पी :वार्डन: और शरद :आश्रम के केयरटेकर: अभी भी लापता या फरार हैं। पुरोहित ने मामले में मीडिया की भूमिका की भी सराहना की। फैसले के बाद आसाराम के अन्य वकील जगमल चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि वह जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम के नजदीकी सहयोगी एवं आसाराम द्वारा एक किशोरी के कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक आरोपी की पुलिस हिरासत तीन दिन बढा दी। आसाराम के सहयोगी शिवा को जिला एवं सत्र अदालत में कल पेश किया गया । न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने उसे चिकित्सकीय जांच के लिए भेजने के बाद उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आज पुलिस ने उसकी हिरासत पांच दिन बढाने की मांग की लेकिन अदालत ने उसे तीन दिन की हिरासत में सौंपा। शिवा गत शनिवार को जोधपुर पुलिस के समक्ष पेश हुआ था और उसने जांच में सहयोग का भरोसा दिया था। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि शिवा ने पूछताछ के दौरान आसाराम के बारे में कई बातों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शिवा इस मामले की जांच में मुख्य कड़ी है। वह आसाराम के खिलाफ मामले को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें उसका मामले में अन्य आरोपियों तथा आसाराम से आमना सामना कराना होगा। हमें उसे कुछ तथ्यों की पुष्टि के लिए उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाना होगा।’’’ पुलिस ने दावा किया कि शिवा ने उसे बताया कि लड़की आसाराम की सहमति के बाद उनसे मिलने के लिए आश्रम आयी थी। पुलिस ने बताया कि शिवा ने बताया कि लड़की को गुरकुल के प्राधिकारियों ने ‘‘उसे बुरी आत्माओं से मुक्त करने के लिए’’ उनसे बातचीत के बाद भेजा था। इस बीच पुलिस ने दो अन्य आरोपियों शिल्पी (छिंदवाड़ा गुरकुल की वार्डन) और शरद चंद्र (गुरकुल का केयरटेकर) की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की हैं।

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विपक्ष ने मनमोहन से सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत होने की पेशकश करने को कहा

नई दिल्ली। कोयला आवंटन से जुडी गायब फाइलों के मुद्दे पर हमला तेज करते हुए भाजपा ने मांग की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत होने की पेशकश करें और गायब फाइलों के मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज हो। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ओर से दिये गये बयान से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों का हंगामा कल भी दोनों सदनों में जारी रहा। भाजपा सहित कुछ अन्य दलों की नारेबाजी और हंगामे के कारण लोकसभा की तीन बार और राज्यसभा की कार्यवाही दस बार स्थगित करनी पडी। निचले सदन में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद दोपहर ढाई बजे सदन की बैठक शुरू होने पर सदस्यों को कोयला आवंटन से जुडी गायब फाइलों के मुद्दे पर अपनी बात रखने की अनुमति दी गयी जबकि राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने मांग की कि गायब कोयला फाइलों के मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह चोरी का मामला है न कि गायब फाइलों का। उच्च सदन मे विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि कोयला ब्लाक आवंटन संबंधी फाइलों के गुम होने के मुद्दे पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि फाइलों की खोज की जा रही है और इनके गायब होने के लिए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जेटली ने कहा यह स्पष्ट हो चुका है कि फाइलों का गुम होना एक हकीकत है।’’ जेटली ने कहा कि आज मीडिया में आई खबर में कहा गया है कि सीबीआई के एक जांच अधिकारी ने प्रधानमंत्री से पूछताछ करने की मंशा जताई लेकिन उसे अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फाइलें दस्तावेजी सबूत हैं और वे गायब हैं। दस्तावेजी सबूत नष्ट किए जा रहे हैं और मौखिक साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि ऐसे में कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की जांच कैसे आगे बढेगी। भाजपा नेता ने कहा प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब लगता है कि सरकार के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। स्थिति यह है कि एक ओर सीबीआई जांच के लिए फाइलें चाहती है और दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल ने लिखा है कि दो सप्ताह के अंदर फाइलें पेश की जाएं।’’ उधर लोकसभा में सुषमा ने कहा कि यह चोरी का मामला है इसलिए तत्काल प्राथमिकी होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि वह कब तक प्राथमिकी दर्ज करेगी।’’ सुषमा ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी तो इसका मतलब है कि वह कुछ छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर उंगली उठ रही है। यदि वह इस मुद्दे पर खुद को पाक साफ देखना चाहते हैं तो उन्हें आगे आकर सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत होने की पेशकश करनी चाहिए। सुषमा ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में अनियमितता और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे सभी घोटालों में से कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला सबसे प्रमुख है। उन्होंने कहा कि इसीलिए प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि सीबीआई पर कोई दबाव नहीं है। कम्युनिस्ट गुरूदास दासगुप्ता ने आरोप लगाया कि ये फाइलें गुम या चोरी नहीं हुई हैं बल्कि उन्हें हटाया’ गया है। उन्होंने कहा कि ये हटायी गयी फाइलें चूंकि उस समय की हैं, जब प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था इसलिए इसके लिए जवाबदेही उन्हीं की बनती है। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि यह गंभीर मामला है। इसमें एक प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री को बचाया जा रहा या सीबीआई का दुरूपयोग किया जा रहा है। एक अन्य समर्थक दल बसपा के दारा सिंह चौहान ने कहा कि कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़े फाइलों के गुम होने के कारण संसद में गतिरोध जारी है। हमारी पार्टी चाहती है कि गायब फाइलों के कारण की सही ढंग से जांच करायी जाए।’’ चौतरफा हमले का सामना कर रही सरकार को राहत देते हुए राजद के प्रभुनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिस सीबीआई अधिकारी ने प्रधानमंत्री से जांच के लिए प्रस्तुत होने की बात कही है, उसने उद्दंडता दिखायी है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के नाम पर देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं की जाए। जदयू के शरद यादव ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ‘पारदर्शिता’ के साथ जवाब नहीं दे रही है। इसी मुद्दे पर अलग अलग समय अलग अलग बयान सरकार की ओर से आ रहे हैं। ‘‘हम जानना चाहेंगे कि कितनी फाइलें गायब हैं। वे (सरकार) कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।’’ राज्यसभा में माकपा के सीताराम येचुरी ने सवाल किया कि फाइलें गुम होने के बाद अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कैग ने फाइलों की जांच की थी इसलिए उसके पास कुछ दस्तावेजों की प्रतियां हो सकती हैं। कैग से दस्तावेज क्यों नहीं मांगे गए। वह दस्तावेज कैग से लेकर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर स्वीकार करना चाहिए कि फाइलें गायब हैं। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय में फाइलें गायब होने तथा घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने सवाल किया आखिर फाइलों का संरक्षक कौन है।’’ उन्होंने यह भी पूछा कि गायब हुई फाइलें कब तक सरकार के पास थीं।

[Dark Saint Alaick]

चुनावों में धन शक्ति को खत्म करने के लिए दस सूत्री योजना का प्रस्ताव

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने काले धन के प्रयोग को खत्म करने के लिए दस सूत्री प्रस्ताव दिया है और इस पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विचार मांगे हैं । चुनाव आयोग के सुझाव में यह धारा भी जोड़ने को कहा है दल के ‘कोषाध्यक्ष’ के लिए आवश्यक बना दिया जाए कि वह पार्टी के सभी वित्त एवं खाते को दुरूस्त रखे और दलों के लेखा बही को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) के मानकों के मुताबिक बनाए । चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में कहा कि पार्टी को मिले अनुदान को उपयुक्त समय सीमा के अंदर मान्यता प्राप्त बैंक खाते में जमा कराया जाए । आयोग ने चुनाव खर्च निगरानी प्रकोष्ठ का निर्माण किया है और कुछ वर्षों से धन स्थानांतरण की निगरानी के लिए कर अधिकारियों को लगाया है । इसने कहा कि चुनाव संबंधित खर्च के लिए उम्मीदवारों को दिए जाने वाले धन को आरबीआई के नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त बैंकिंग चैनल से ही किया जाना चाहिए । आयोग ने कहा, ‘‘जहां पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के खर्च के लिए अनुमानित राशि देती है, वहां सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के धन केवल अकाउंट में भुगतान होने वाले चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस या एनईएफटी या इंटरनेट अंतरण से ही हो ।’’ आयोग ने सुझाव दिया कि दलों ने उम्मीदवारों को जो धन दिया है उसके लिए उन्हें उम्मीदवारों से ‘उपयोगिता प्रमाणपत्र’ हासिल करना चाहिए ।

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कांग्रेस विधायक पर मोहन भागवत के चित्र की कूटरचना मामले में तय हुए आरोप

भोपाल। अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के छायाचित्र की कूटरचना कर उस पर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी पी नावलेकर का चेहरा चस्पा करने के मामले में कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर पर आरोप तय किये। अभियोजन के अनुसार फरियादी गोपाल कृष्ण दंडोतिया की प्राथमिकी पर भोपाल पुलिस ने कांग्रेस विधायक कल्पना के खिलाफ 30 नवंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद पिछले दिनों भोपाल अदालत में चालान एवं आरोप पत्र पेश किया था। कल्पना पर आरोप है कि उन्होने 29 नवंबर 2011 को विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सामने लोकायुक्त न्यायमूर्ति नावलेकर का संघ गणवेश पहने हुए एक छायाचित्र प्रदर्शित किया था और उन्हें वितरित भी किया था, जिसे अखबारों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रानिक समाचार चैनलों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी एस भदौरिया ने पुलिस द्वारा पेश आरोपपत्र में शामिल आपराधिक धाराओं में से विधायक कल्पना के खिलाफ भादंवि की धारा 465, 469, 471 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आज कार्रवाई के पर्याप्त आधार पाए और इन पर अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की है। दंडौतिया की प्राथमिकी की जांच कर भोपाल पुलिस ने अदालत में विधायक कल्पना के खिलाफ जो चालान एवं आरोप पत्र पेश किया, उसमें कहा गया है कि उन्होंने (कल्पना) कम्प्यूटर, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं इंटरनेट के जरिए न्यायमूर्ति नावलेकर के चेहरे को आरएसएस प्रमुख भागवत के छायाचित्र पर चस्पा कर एक नया छायाचित्र बनाया और उसे मीडिया के सामने पेश किया। आरोप पत्र में कहा गया है कि विधायक ने आरएसएस प्रमुख भागवत के जिस चित्र का इस कूटरचना में उपयोग किया वह वर्ष 2010 में रांची (झारखण्ड) में खींचा गया था, जो राखी के त्यौहार के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के मंच पर लिया गया था। आरोपी ने इस चित्र को इंटरनेट सर्च एंजिन ‘गूगल’ के जरिए ‘साधक साधना’ नामक ‘साइट’ से डाउनलोड किया था, तो कूटरचना की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद विधायक कल्पना न्यायिक अभिरक्षा में लगभग एक माह जेल में रही थीं, जिसके बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी।

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शरीफ ने एम्स में भर्ती सोनिया को गुलदस्ता भिजवाया था

इस्लामाबाद। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की वजह से भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पिछले दिनों संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने पर उन्हें गुलदस्ता भिजवाया था। बीते 26 अगस्त को संसद में चर्चा के दौरान तबियत बिगड़ने पर सोनिया को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। समाचार पत्र ‘द नेशन’ के अनुसार शरीफ के आदेश पर पाकिस्तानी विदेश विभाग ने नयी दिल्ली में अपने उच्चायोग से कहा कि वह सोनिया को गुलदस्ता भेंट करे। यह गुलदस्ता ‘जल्द सेहतमंद हो जाइए’ के संदेश के साथ भेजा गया था। पिछले छह अगस्त को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के हमले में पांच भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। दोनों देशों के बीच कई बार गोलीबारी हुर्ई। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय सैनिकों की हत्या में उसके सैनिक शामिल नहीं थे। शरीफ ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं।

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सपा राज में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा : भाजपा का आरोप

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप दोहराते हुए कहा है कि मुस्लिम वर्ग के लोग अधिकांश मामलों में अनुसूचित वर्ग के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके बावजूद सपा के साथ ही बसपा और कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीते शनिवार को अमेठी जिले के देहली मुबारकपुर गांव में अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति की हत्या और आगजनी से पीड़ित परिवारों से मिल कर लौटने के बाद आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘वहां मुस्लिम वर्ग के लोगों द्वारा बसपा से जुड़े एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गयी। मस्जिद से अनुसूचित जाति के घरों को जला देने की घोषणा की गयी और अतहर नाम के एक कोटेदार द्वारा मुहैया कराये गये मिट्टी के तेल से लगभग तीस घर जला दिये गये।’’ वाजपेयी ने आरोप लगाया कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पुलिस और दमकल विभाग के लोगों को पहुंचने में ढाई घंटे लग गये। भाजपा अध्यक्ष ने देहली मुबारकपुर गांव की घटना के साथ ही पिछले सप्ताह मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव की घटना का भी उल्लेख किया और कहा कि दोनों जगहों पर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बनाया और प्रशासन ने दंगाइयों को संरक्षण देने का ही काम किया। यह कहते हुए कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की घटनाओं और दंगों में अधिकांश में अनुसूचित जाति के लोगों को ही निशाना बनाया गया है, वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सपा तो दंगाइयों को संरक्षण दे ही रही है। अल्पसंख्यकों के वोट के लिए बसपा और कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है। वाजपेयी ने देहली मुबारकपुर गांव तथा कल ही ऐसी ही एक घटना में शामली में मारे गये दलित परिवार के लोगों को 25-25 लाख रूपये के मुआवजे और देहली मुबारकपुर गांव में आगजनी के शिकार हुए परिवारों को अलग जमीन देकर इंदिरा आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार दंगाइयों के साथ दंगाई की तरह पेश नहीं आती तो सरकार की इस तुष्टीकरण नीति के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को मजबूर हो जायेंगे। यह बताते हुए कि देहली मुबारकपुर गांव में प्राथमिकी भी गलत दर्ज करायी गयी है, वाजपेयी ने कहा कि वे अपनी समस्त जिला इकाइयों को निर्देश दे रहे हैं कि जहां भी ऐसी घटना हो भाजपा कार्यकर्ता पीड़ितों को विधिक सहायता भी उपलब्ध करवायें।

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न्यायालय गिरफ्तार व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के निर्णय पर करेगा पुनर्विचार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दो साल से अधिक की सजा पाये सांसदों और विधायकों को तत्काल प्रभाव से सदन के अयोग्य करार देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से आज इंकार कर दिया। लेकिन हिरासत में बंद व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से वंचित करने सबन्धी निर्णय पर फिर से विचार के लिये तैयार हो गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या से संसद सहमत नहीं है तो वह इसमें संशोधन के लिये स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि वह सिर्फ एक सीमित बिन्दु पर ही पुनर्विचार करेगी कि क्या संविधान में प्रदत्त अयोग्यता गिरफ्तार व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाती है या नहीं। न्यायालय ने सवाल किया कि जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो केन्द्र ने बहस करना मुनासिब क्यों नहीं समझा। न्यायालय ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून ‘पेचीदा’ है जो भ्रम पैदा करता है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘इस प्रावधान का उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनाव से दूर रखना था।’’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘संसद अपने तरीके से कानून बनाती है। हम कानून की व्याख्या करते हैं और यदि यह उसे :संसद को: स्वीकार्य नहीं है, तो संसद फिर से कानून बना सकती है।’’ न्यायालय ने 10 जुलाई के निर्णय का जिक्र करते हुये कहा कि दोषी निर्वाचित प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के लिये अयोग्य होगा। न्यायालय ने कहा, ‘‘कानून की नजर में इसमें कोई त्रुटि नहीं है लेकिन व्याख्या को लेकर कुछ हो सकता है। हमें इस संबंध में कानून में खामी मिली है जिसपर विधायिका विचार कर सकती है।’’
न्यायाधीशों ने कहा कि चूंकि फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। संसद ने इसे स्वीकार किया और जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का विधेयक आ गया जिसे राज्य सभा पारित कर चुकी है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हम इस पर विचार के पक्ष में नहीं है। यह सुविचारित फैसला है। सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें खुशी हुयी कि संसद ने इसे स्वीकार किया। हमें 10 जुलाई के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं नजर आयी, इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद संशोधन पर आगे कार्यवाही कर सकती है। हम इसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से वंचित करने के मसले पर नये सिरे से विचार के लिये सहमत होते हुये न्यायालय ने कहा कि संविधान के प्रावधान के मद्देनजर इस मसले पर अच्छी तरह बहस नहीं की गयी थी। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अयोग्यता के मसले पर विचार किया जायेगा। यह प्रावधान सदस्यता की अयोग्यता और चुनाव कानून के प्रावधानों के बारे में है। केन्द्र सरकार का तर्क है कि सदन और शासन को प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के इरादे से अपील लंबित होने के दौरान दोषी सांसदों और विधायकों को अयोग्यता से बचाना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को अपने फैसले में कहा था कि आपराधिक मामले में दो साल या इससे अधिक अवधि की सजा पाने वाले सांसद या विधायक तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता के अयोग्य होंगे और एक व्यक्ति यदि जेल में या पुलिस हिरासत में है तो वह विधायी संस्था का चुनाव नहीं लड़ सकता है। न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8:4: को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यह धारा कहती है कि सजा पाने वाला निर्वाचित प्रतिनिधि अपने पद पर बना रह सकता है बशर्ते उसने तीन महीने के भीतर उपरी अदालत में इस निर्णय को चुनौती दे दी है।

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राज्यसभा में विभिन्न दलों ने किसानों को जमीन के पर्याप्त मुआवजे पर दिया बल

नई दिल्ली। राज्यसभा में कल मुख्य विपक्षी दल भाजपा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों, दलितों और आदिवासियों के हितों की रक्षा की जरूरत पर बल दिया तथा उचित मुआवजा और प्रभावित परिवारों के सदस्यों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013 चर्चा के लिए रखा। चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के विनय कटियार ने कहा कि मौजूदा कानून में कई कमियां हैं और इस संबंध में कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में तीन बार संशोधन हो चुके हैं लेकिन यह किसानों की नाराजगी को दूर करने में नाकाम रहा है। कटियार ने कहा कि सरकार को इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि जंगलों में रहने वाले लोगों को वहां से नहीं निकाला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे वहां जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और सिंचित भूमि का किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसानों को बाजार भाव से मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि आबादी के नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने चाहिए क्योंकि जमीन दिनोंदिन सीमित होती जा रही है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की भी मांग की। कांग्रेस के शांताराम नाइक ने नए विधेयक को ‘क्रांतिकारी’ बताते हुए कहा कि इसमें एक ओर पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान किया गया है वहीं प्रभावित परिवार के लोगों को नौकरी देने की भी बात की गयी है। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए काफी मददगार विधेयक है। उन्होंने कहा कि विधेयक में लोगों की सहमति लेने की ओर भी ध्यान दिया गया है और सामाजिक प्रभाव आकलन पर भी जोर दिया गया है। बसपा नेता मायावती ने कहा कि भूमि अधिग्रहण लंबे समय से विवादों में रहा है और भूमि अधिग्रहण को लेकर कई आंदोलन भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार ने 2010-11 में नयी प्रगतिशील नीति लागू की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस नीति का कुछ हिस्सा इस विधेयक में शामिल किया गया है लेकिन केंद्र सरकार ने पूंजीपति समर्थक नीति बनाने का प्रयास किया है। मायावती ने कहा विशेष स्थिति में निजी जमीन के अधिग्रहण की स्थिति में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। माकपा के पी राजीव ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को आगामी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हथकंडा बताते हुए कहा कि यह नव उदारवादी हितों को पूरा करने के लिहाज से तैयार किया लगता है और भूमि के होने वाले 90 प्रतिशत अधिग्रहण, इस विधेयक के दायरे से बाहर होंगे। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी हालत में जबरन भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं होनी चाहिये और इसके लिए शत प्रतिशत राजीनामा होना चाहिये ताकि बहु फसली खेत बचे रह सकें। सपा के रामगोपाल यादव ने विधेयक का समर्थन किया मगर कहा कि इस विधेयक के कारण देश में मुकदमेबाजी के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के कारण सरकार की मनरेगा इत्यादि जैसी कई विकास योजनायें प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने विधेयक को चुनाव के कारण जल्दबाजी में तैयार किया गया बताते हुए कहा कि इससे देश में संकट बढ सकते हैं जिसे आने वाली सरकार को झेलना पड़ सकता है। जद यू के के सी त्यागी ने कहा कि यह बड़ी बिडंबना है कि किसानों को अपने उत्पाद के मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के संबंध में मूल्य निर्धारण का जो अधिकार दिया गया है उसकी जगह यह अधिकार सांसदों और विधायकों को दिया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि जिस किसान की भूमि अधिगृहीत की जाती हो उस किसान को 100 गज का विकसित प्लॉट भी दिया जाना चाहिये तथा अधिगृहित भूमि से स्थापित होने वाली परियोजना के लाभ का कुछ हिस्सा भी उसे दिया जाना चाहिये। अन्नाद्रमुक के एन बालगंगा ने कहा कि भूस्वामियों की सहमति के बगैर भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिये और जिस उद्देश्य से भूमि ली गई है, उस काम के 10 वर्षो तक शुर नहीं होने पर जमीन किसान को वापस की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि बढे हुए मूल्य पर प्रस्तावित 12 प्रतिशत ब्याज की जगह किसान को 50 प्रतिशत का ब्याज दिया जाये। उन्होंने कहा कि इस बात का भी आकलन किया जाना चाहिये कि इस विधेयक का बुनियादी ढांचा से जुडी आगामी बड़ी परियोजनाओं पर क्या प्रभाव होगा। द्रमुक के के पी रामलिंगम ने विधेयक को किसानोन्मुखी बताते हुए कहा कि जिनकी भूमि अधिगृहीत की जाये, उन्हें समुचित मुआवजा मिलना चाहिये और इस क्रम में कृषि भूमि कम न हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। बीजद के वैष्णव परीडा ने कहा कि विधेयक पारित करते हुए सरकार को किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिये। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि मौजूदा विधेयक किसानों, कंपनियों और बिल्डरों को संतुष्ट नहीं कर पाया है।

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भारत को तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ होना चाहिए अधिक आक्रामक : येशी

मुम्बई। तिब्बत की निर्वासित संसद के सदस्य लोबसांग येशी ने यहां कहा कि भारत सरकार को तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ अधिक आक्रामक नीति अपनानी चाहिए । तिब्बत में चीन सरकार के ‘दमन’ पर येशी ने कहा, ‘‘पिछले बहुत से वर्षों में चीनी दमन बढा है । वे तिब्बत के खनिज संसाधनों का दोहन कर रहे हैं । वे अपना परमाणु कचरा भी तिब्बत में फेंक रहे हैं ।’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चीन, भारत विरोधी नीतियां अपनाए हुए है । ‘सॉलिडैरिटी विद तिब्बत’ अभियान के तहत तिब्बती संसद का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शहर में है । यह अभियान पिछले साल शुरू हुआ था ।

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राहुल शर्मा, श्रीकुमार ने सबूत गढने की साजिश रची : एसआईटी

अहमदाबाद। गुजरात में 2002 के दंगों के संबंध में जकिया जाफरी की शिकायत पर जांच करने वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) के वकील ने दावा किया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार और सेवारत अधिकारी राहुल शर्मा सबूत गढने की ‘एक साजिश’ का हिस्सा थे । श्रीकुमार और शर्मा दोनों ने बीते समय में दंगों को लेकर गुजरात सरकार के रूख का खंडन किया था । एसआईटी के वकील आरएस जमुआर ने मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट बीजे गनात्रा के समक्ष कहा, ‘‘श्रीकुमार के साथ शर्मा सबूत गढने (नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ) की साजिश रचने के भागीदार थे ।’’

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राम मंदिर सहित अन्य मुद्दों पर देश का मिजाज जानने के लिए भाजपा प्रतिक्रिया इकट्ठा कर रही

पटना। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या यात्रा के जरिए राम मंदिर मुद्दे के एक बार फिर चर्चा में आने पर चुनाव प्रचार अभियान समिति प्रमुख नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित भाजपा की एक उपसमिति द्वारा अयोध्या सहित अन्य मुद्दों पर देश का मिजाज जानने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया इकठ्ठा कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी रामेश्वर चौरसिया ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित जनसंवाद नामक उपसमिति द्वारा 15 बिंदुओं, जिसमें राम मंदिर भी शामिल है, पर लोगों से, जनसंवाद 2014 नामक वेबसाईट पर राय जाहिर करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता का मिजाज जानने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चौरसिया ने कहा कि जनसंवाद 15 बिंदुओं में राम मंदिर के अलावा सप्रंग सरकार में भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, नक्सलवाद, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल, अल्पसंख्यकों को खुश करने सहित सप्रंग सरकार की अन्य नीतियोंं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जनसंवाद जिसे पार्टी का प्रवेश द्वार समझा जा रहा है, जनता और नेतृत्व के बीच बातचीत का माध्यम बनेगा और भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में अपना एजेंडा तय करने में मदद करने के साथ यह मिशन 2014 में जनता की भागीदारी का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।