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[Dark Saint Alaick]

डेनेल हथियार सौदा: सीबीआई ने बयान दर्ज करने के लिए ताजा तारीखें मांगी

नई दिल्ली। सीबीआई ने राजग सरकार के शासनकाल में हथियारों की खरीदारी में कथित भ्रष्टाचार की जांच के सम्बंध अपने अधिकारियों की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के लिए वहां की सरकार से ताजा तारीखें मांगी हैं। यह अधिकारी वहां की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी डेनेल के कार्यकारियों के बयान दर्ज करने जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने इससे पहले अप्रैल-मई में अपने अधिकारियों की यात्रा के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार से आग्रह किया था, लेकिन यह नहीं हो सका। इसके बाद कूटनीतिक माध्यम से ताजा आग्रह भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने हथियार सौदे में भ्रष्टाचार के सम्बंध में 2005 में डेनेल के अनामित अधिकारियों, उसके ब्रिटिश एजेंट और भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला ऐंटी मैटरियल राइफलों की आपूर्ति के लिए डेनेल से करार हासिल करने के एवज में आइल आॅफ मैन में आधारित वारास ऐसोसिएट्स को 12.75 प्रतिशत का कमीशन की अदायगी के आरोपों से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि यह हथियारों की खरीदारी में एजेंटों को शामिल करने पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन में हुआ। इन आरोपों के बाद डेनेल सौदे से राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ कि हथियारों और गोला-बारूद के लिए भारतीय सेना से करार हासिल करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ने वरास ऐसोसिएट्स को धन अदायगी की थी। ये करार एक जुलाई 1999 की 98 हजार राउंड गोलियों के साथ 100 एएमआर की खरीदारी, 20 मार्च 2002 की एक लाख राउंड गोलियों के साथ 100 एएमआर की खरीदारी और 27 मार्च 2002 की एक लाख राउंड गोलियों के साथ 100 एएमआर की खरीदारी के सम्बंध में हैं।

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केबल नेटवर्क संबधी विधेयक को संसद की मंजूरी

नयी दिल्ली ! संसद ने आज केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2014 तक पूरी होगी जिससे दर्शकों को बेहतर प्रसारण, ‘फ्री टू एयर’ चैनलों की सुविधा मिलने के साथ साथ केबल प्रचालकों को भी फायदा होगा।

राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद केबल नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी प्रदान कर चुकी है। इससे पूर्व विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि इस विधेयक का प्राथमिक लाभ दर्शकों को मिलेगा जिन्हें नियामक संस्था ट्राई द्वारा निर्धारित की गई दरों पर फ्री टू एयर चैनल सहित तमाम चैनलों का प्रसारण मुहैया कराया जायेगा।

समय-समय पर होने वाले खेल आयोजनों सहित तमाम विशेष कार्यक्रमों के दौरान केबल प्रचालकों द्वारा मनमाना शुल्क वसूलने की सदस्यों की शिकायत के बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के तहत यह कीमतें छह महीने के लिए तय की जायेंगी जिससे बीच बीच में मनमाने तरीके से शुल्क वसूले जाने की शिकायतों का निवारण होगा।

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राजा ने राशन की तरह बांटे स्पेक्ट्रम : प्रत्यक्षदर्शी

नयी दिल्ली ! अभियोजन पक्ष के एक प्रत्यक्षदर्शी ने आज दावा किया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तमिलनाडु में राशन वितरित करने से जुड़ी ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की व्यवस्था एवं स्पेक्ट्रम के आवंटन में अलौकिक समानता देखते थे और अपने विभाग के अधिकारियों के समक्ष इन दोनों की तुलना भी करते थे।

2 जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी ने दिल्ली की एक अदालत में यह दावा किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष बतौर गवाह पेश हुए राजा के पूर्व अतिरिक्त निजी सचिव असीवर्थम अचारी ने कहा कि दूरसंचार के विभाग के अधिकारियों से राजा स्पेक्ट्रम लाइसेंस बांटने के तरीके की तुलना अपने गृह राज्य में राशन की दुकानों के बाहर लगी भीड़ से करते थे।

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खाद्य सुरक्षा विधेयक से पहले लोकपाल को पारित किया जाए : टीम अन्ना

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने मांग की है कि संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक से पहले लोकपाल विधेयक को पारित किया जाना चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा पर खर्च होने वाले पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सके। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘‘लोकपाल विधेयक को खाद्य सुरक्षा विधेयक से पहले पारित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा के लिए पैसे दिए जाने का कोई मतलब नहीं होगा, नहीं तो पैसे विभिन्न दलों, मंत्रियों और अधिकारियों की जेब में जाएंगे।’’

उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा पर एक लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना था कि सिर्फ 15 फीसदी पैसे जनता तक पहुंचते हैं। केजरीवाल ने कहा, ‘‘इसका मतलब यह है कि सिर्फ 15 हजार करोड़ जनता तक पहुंचेंगे और 85 हजार करोड़ रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ जाएंगे । खाद्य सुरक्षा विधेयक तब तक जनता की सुरक्षा नहीं कर सकेगा जब तक लोकपाल विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता।’’

इस बीच हजारे आज दिल्ली आने की अपनी योजना में बदलाव करते हुए अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गये जहां वह अगले तीन-चार दिन रुकेंगे। हजारे के करीबी सहयोगी सुरेश पठारे ने कहा कि हजारे रालेगण सिद्धि पहुंच गये हैं और अगले तीन से चार दिन यहां रुकेंगे।

हजारे ने आज अपना हैदराबाद का कार्यक्रम रद्द कर दिया और वह इन अटकलों के बीच दिल्ली जाना चाहते थे कि संसद में लोकपाल विधेयक पेश किया जा सकता है। 74 वर्षीय हजारे संसद में लोकपाल विधेयक पेश किये जाते वक्त दर्शक दीर्घा में बैठना चाहते हैं।

उधर टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने कहा कि सीबीआई को स्वतंत्र करने में सीबीआई की अनिच्छा उसके अतीत को बचाने के लिहाज से दिखाई देती है। उन्होंने कहा, ‘‘लोग सीबीआई को प्रभावशाली बनाने की मांग कर रहे हैं ्र न कि उसे विभाजित करने की। सीबीआई के बिना कैसा लोकपाल? फिर लोकपाल की क्या जरूरत है। सरकार का मजबूत लोकपाल से क्या आशय है। अन्ना ने किसके लिए अनशन किया?’’

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प्रचार पाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम कर रही थी : वीना

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=14476&stc=1&d=1324386556

मुंबई। पाकिस्तान की विवादास्पद अभिनेत्री वीना मलिक ने खुद के अचानक ‘लापता’ होने पर कहा है कि यह उन्होंने प्रचार पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि वह एक होटल में आराम कर रही थीं। वीना ने कहा, ‘‘यह प्रचार पाने का स्टंट नहीं था। कोई व्यक्ति 15 दिनों में दो बार इस तरह का स्टंट नहीं कर सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं बीते कुछ दिनों से नाखुश थी। मैंने अश्मित और अपनी मां को फोन किया। उनको मैंने बताया कि मैं एक होटल में आराम करने जा रही हूं क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है।’’ कुछ दिनों पहले ही पत्रिका ‘एफएचएम’ के मुख्य पृष्ठ पर वीना की एक निर्वस्त्र तस्वीर छपी थी और इसमें उनकी बांह पर आईएसआई लिखा एक टैटू भी बना था। इससे खासा विवाद खड़ा हुआ।

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जापान ने चीन, अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा


वाशिंगटन ! जापान ने चीन और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसका अमेरिका ने समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा, ‘‘जापान के विदेश मंत्री कोईचीरो गेम्बा ने हाल ही में जापान, चीन और हमारे बीच त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका इसका समर्थन करता है।’’

हिलेरी का यह बयान उस दिन आया जब अमेरिका, भारत और जापान के कूटनीतिकों ने अपनी पहली त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की है। गेम्बा और हिलेरी के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान गेम्बा ने कहा, ‘‘एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जापान, अमेरिका और चीन के बीच विश्वास और सहयोग जरूरी है। इस लिहाज से मैंने हिलेरी के सामने तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होेंने स्वीकार कर लिया।’’

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मिस्र की महिलाएं एससीएएफ के दुर्व्यवहार के विरोध में करेंगी प्रदर्शन

काहिरा ! मिस्र में महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सशस्त्र बलों के दुर्व्यवहार को लेकर देश की महिलाएं आज व्यापक विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। मिस्र में एक हालिया प्रदर्शन के दौरान सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद (एससीएएफ) ने महिलाओं के साथ जो सलूक किया था उसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आज महिलाएं मध्य काहिरा के तहरीर चौक में एकत्र होंगी। महिला पत्रकार भी समीप ही अपनी यूनियन का धरना आयोजित करेंगी और वहां से समीप स्थित तहरीर चौक तक जुलूस निकालेंगी। इस प्रदर्शन की थीम होगी, ‘‘उसके कपड़े खींच कर नहीं निकाले गए बल्कि एससीएएफ का सच उजागर हुआ।’’ यह स्पष्ट नहीं है कि प्रदर्शन में कितनी महिलाएं भाग लेंगी लेकिन प्रदर्शन का आह्वान फेसबुक पर किया गया और इसका व्यापक स्वागत किया गया।

फेसबुक पर वह वीडियो भी डाला गया, जिसमें बुर्काधारी एक महिला प्रदर्शनकारी को सशस्त्र बल के जवान घसीटते, उसके कपड़े उतारते और फिर उसे बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक लड़की को बेहोश अवस्था में जमीन पर पड़े दिखाया गया है। वह जीन्स और अंत:वस्त्रों में है। उसकी मदद के लिए आगे आए एक पुलिसकर्मी की भी बुरी तरह पिटाई की गई और उसके घुटने में गोली मार दी गई। जब विदेशी संवाददाताओं ने वहां मौजूद अधिकारी अदेल ओमारा से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्हें जवाब मिला कि महाअभियोजक मामले की जांच कर रहे हैं। आज आयोजित प्रदर्शन मार्च में हुस्नी मुबारक को सत्ता से हटाए जाने के बाद एससीएएफ द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों का कौमार्य परीक्षण किए जाने के विरोध में भी है। मिस्र में 2005 में प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और तब से वहां के सुरक्षा बलों द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों का चरणबद्ध तरीके से कथित यौन उत्पीड़न किया गया है।

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रूस ने भगवद गीता विवाद पर अफसोस जताया

मास्को ! साइबेरिया में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद् गीता पर पाबंदी की मांग को लेकर खड़े हुए विवाद पर रूस ने अफसोस जताते हुए कहा है कि इस पवित्र ग्रंथ को अदालत में ले जाना अस्वीकार्य है। भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंदर एम कादाकिन ने आज रात एक बयान में कहा, ‘‘यह अजीब बात है कि साइबेरिया के खूबरसूरत शहर तोमस्क में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह अपनी धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के लिए विख्यात रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह दुखद है। मैं इसे पूरी तरह अस्वीकार करता हूं कि पवित्र ग्रंध को अदालतों के ले जाया जाए।’’ उधर, रूस की एक अदालत ने भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर अपना फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने गीता को ‘चरमपंथी’ ग्रंथ करार दिया है।

साइबेरियाई शहर तोमस्क की एक अदालत द्वारा फैसला टालने के बाद इस्कॉन के साधु प्रिय दास ने पीटीआई से कहा, ‘‘फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है क्योंकि इस्कॉन की स्थानीय इकाई के वकील ने अदालत से रूसी लोकपाल और रूस में इंडोलाजी के मुख्य केन्द्र मास्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग के विशेषज्ञों से राय लेने की मांग की।’’

इससे पहले रूस के लोकपाल (औम्बुड्समैन) व्लादिमीर लुकिन ने अपना बयान जारी करके घोषणा की थी कि इस्कॉन के संस्थापक ए. सी. भक्तिवेदांता स्वामी द्वारा लिखित ‘भगवद् गीता एज इट इज’ विश्व भर में प्रतिष्ठित पुस्तक है और रूस में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग अस्वीकार है।

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जापान ने ईरान से तेल आयात पर रोक लगाने से किया इनकार

वाशिंगटन ! अमेरिकी यात्रा पर आए जापान के विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन के रूख से असहमति जताते हुए कहा कि उनका देश ईरान से तेल का आयात करना बंद नहीं करेगा।

अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से बातचीत के बाद जापानी विदेश मंत्री कोइचीरो गेम्बा ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर उसके संस्थानों पर जापान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में बताया। हिलेरी और गेम्बा की बातचीत उत्तर कोरिया पर केंद्रित थी। बहरहाल, गेम्बा ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यदि ईरान से कच्चे तेल के आयात पर रोक लगायी गयी तो उसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का खतरा है।’’

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी समेत अनेक संगठनों द्वारा ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढाने के आरोप लगाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर वैश्विक दबाव बढाने की कोशिश कर रहे हैं।

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कोलकाता स्थित जूता फैक्ट्री में लगी भयंकर आग

कोलकाता ! शहर के तिलजला इलाके में जूता बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गयी जिस पर आज सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि जूता फैक्ट्री के गोदाम में रात दस बज कर करीब 50 मिनट पर आग लगने का पता चला। यहां पर रबड़ और चमड़े जैसे समानों को रखा गया था। हालांकि यहां से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि दो मंजिला यह फैक्ट्री आग आग से पूरी तरह जल चुकी है। उन्होंने बताया कि सीएन रोड पर स्थित इस इमारत में लगी आग पर काबू पाने के लिए 20 दमकल गाड़ियों को लगाया गया लेकिन आज सुबह तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मध्यरात्रि के बाद जहाजरानी राज्यमंत्री मुकुल रॉय, पुलिस आयुक्त आर. के. पंचनंद और राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद खान के साथ घटनास्थल पर पहुंची। बनर्जी ने अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिया कि हालात पर काबू पाने के लिए अधिकतम संभावित प्रयास करें।

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इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें रहीं सामान्य


नयी दिल्ली ! इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानतल पर आज सुबह कोहरे की झीनी चादर रही, लेकिन उससे उड़ानों की आवाजाही पर खास असर नहीं पड़ा। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ उड़ानों में विलंब हुआ और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन उड़ानों के गंतव्य स्थलों पर मौसम ठीक नहीं था। यहां से रवाना होने वाली बाकी ज्यादातर उड़ानें अपने निर्धारित समय पर रवाना हुईं।

अधिकारी ने बताया कि लखनउ, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, पटना, चंडीगढ जैसे शहरों में मौसम खराब होने के कारण वहां जाने वाले विमान देर से रवाना हुए। हालांकि मौसम विभाग ने घने कोहरे की भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी जारी की थी, लेकिन हवाई अड्डे पर कोहरा अधिक नहीं रहा और मुख्य विमान पट्टी पर रात में दो हजार मीटर से अधिक की दृश्यता रही, लेकिन सुबह साढे आठ बजे के आसपास दृश्यता सीमा कम होने लगी। अन्य दो रनवे पर दृश्यता सीमा कम होने के कारण अधिकारियों को कम दृश्यता प्रक्रियाएं अपनानी पड़ीं। मौसम विभाग का कहना है कि यह कोहरे से अस्थायी राहत है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ इलाके से गुजर रहा है, जिसकी वजह से शहर में दिन में पुरवा और रात में पछुआ हवाएं चलीं।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद 23 या 24 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट होगी। हम कोहरे की चेतावनी जारी कर रहे हैं क्योंकि पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में छह दिसंबर से कोहरे की चादर फैली है।’’ हवाई अड्डे पर कल घने कोहरे के कारण 50 से अधिक उड़ानें देर से रवाना हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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भारत अभ्यास मैच में 269 रन पर आउट

कैनबरा ! भारतीय क्रिकेट टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच से पूर्व आज यहां क्रिकेट आस्ट्रेलिया अध्यक्ष एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच में 269 रन ही बना पायी। अध्यक्ष एकादश की टीम ने इसके जवाब में दूसरे दिन चाय के विश्राम तक तीन विकेट पर 116 रन बनाये, तब एड कोवान 65 रन पर खेल रहे थे, जबकि टाम कूपर को अभी खाता खोलना है। भारतीय पारी का आकर्षण विराट कोहली का शतक रहा। उन्होंने 171 गेंद का सामना करके 132 रन बनाये जिसमें 18 चौके और दो छक्के शामिल हैं। उनको छोड़कर हालांकि अन्य भारतीय बल्लेबाज प्रभावित करने में नाकाम रहे।

कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 12 गेंद पर तीन रन बनाने के बाद मिड आन पर हवा में लहराता कैच थमाया। निचले क्रम के बाकी बल्लेबाज भी आयाराम गयाराम साबित हुए जिससे भारतीय टीम लंच से आधे घंटे पहले ही आउट हो गयी। माना जा रहा था कि भारतीयों को तेज और स्विंग गेंदों से परेशानी होगी लेकिन उन्हें सबसे अधिक नुकसान बायें हाथ के स्पिनर जान हालैंड ने पहुंचाया जिन्होंने 70 रन देकर छह विकेट लिये। हालैंड ने सुबह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, कोहली, जहीर खान और अभिमन्यु मिथुन को आउट किया।

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नरक में कोने में पहुंचे किम जोंग इल : मैक्केन

वाशिंगटन ! अमेरिकी सीनेटर जॉन मैक्केन ने इस बात पर संतोष जताया है कि दिवंगत उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग इल ‘नरक के कोने में आराम’ फरमा रहे हैं । इसके साथ ही उन्होंने किम के परिवार के शासन को खत्म करने के लिय प्रयास किये जाने का आह्वान किया ।

रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर और वर्ष 2008 में राष्ट्रपति पद के लिये पार्टी का नामांकन पा चुके मैक्केन ने कल कहा कि किम ने अपने लोगों को घोर गरीबी और दुनिया के सर्वाधिक बर्बर शासन में से एक के अधीन रहने के लिये विवश किया।

मैक्केन ने कहा, ‘‘किम जोंग इल के नहीं रहने से अब विश्व एक अच्छा स्थान हो गया है। मैं केवल संतोष जता सकता हूं कि ‘डीअर लीडर’ कज्जाफी, बिन लादेन, हिटलर और स्टालिन के साथ नरक के कोने में आराम फरमा रहे हैं।’’

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भारत ने ‘गीता’ का मुद्दा रूसी संघीय अधिकारियों के समक्ष उठाया

मॉस्को ! रूस में भारत के राजदूत अजय मल्होत्रा ने बताया कि हिंदू धर्मग्रंथ भगवद् गीता पर लगाई गई पाबंदी हटाने की मांग को भारत ने रूस के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया है। ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने गीता को ‘चरमपंथी’ ग्रंथ करार दिया है। राजदूत मल्होत्रा ने कहा, ‘‘मॉस्को में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को रूसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उठाया और अनुकूल और सकारात्मक हस्तक्षेप की मांग की।’’ रूस में तोम्स्क की एक अदालत ने भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग संबंधी याचिका पर अपना फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। साइबेरिया के तोम्स्क में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद् गीता को चरमपंथी करार देते हुए ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह मांग रूस में भगवान कृष्ण के श्रद्धालुओं और साइबेरिया के तोम्स्क में स्थानीय अधिकारियों के बीच हितों के टकराव को देखते हुए की गयी है। यहां पर मल्होत्रा और उनके मिशन ने इंटरनेशनल सोसाइटी आॅफ कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कान) की स्थानीय इकाई के प्रति सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन जताया है।
अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले तोम्स्क क्षेत्र में मानवाधिकार पर रूस के लोकपाल (औम्बुड्समैन), मॉस्को और पिट्सबर्ग में इसके अनुयायी (जो लोग इस पांबदी को खत्म करने के पक्ष में हैं) की राय जानेंगे। यह मामला रूस में पंजीकृत एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन और स्थानीय प्रशासन के कानूनी संबंधों को लेकर है। इसके बावजूद मॉस्को में भारतीय दूतावास ने इस पर सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया है। मल्होत्रा ने रेखांकित किया कि मॉस्को में इस्कॉन के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। वह 21 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव पर इस्कॉन मंदिर गए थे। इसके अलावा 24 सितंबर को भारत के पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ इस्कॉन मंदिर गए थे। पिछले जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राजदूत मल्होत्रा ने गीता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ बताते हुए कहा था कि इससे आप भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए ईश्वर और मानवता की निस्वार्थ सेवा के संदेश के जरिए दुनिया को जान सकते हैं’’ तोम्स्क की अदालत के लिए अपने जवाब के तौर पर उन्होंने कहा है कि ए सी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुदित गीता के बारे में उनका मानना है कि आप इससे स्वयं को जान सकते हैं। भारतीय मिशन ने मॉस्को में इस्कॉन से भी तोम्स्क के लिए एक श्रेष्ठ कानूनी पेशेवर की सहायता लेने को कहा हैै। ‘तोम्स्क डाट आरयू सिटी’ न्यूज पोर्टल के मुताबिक, तोम्स्क क्षेत्र में एक समुदाय की स्थापना से इस्कॉन के पीछे हटने की योजना को स्थानीय आर्थोडाक्स ईसाइयों और भगवान कृष्ण के अनुयाइयों के बीच टकराव का कारण माना जा रहा है।

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किसानों की आत्महत्या पर तीन राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली ! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और केरल में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला इस वर्ष भी जारी रहने से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए इन राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी देने को कहा है। आयोग ने आज यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस वर्ष महाराष्ट्र के छह जिलों में 680, आन्ध्र के छह जिलों में 90 और केरल के एक जिले में 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आयोग का मानना है कि यदि मीडिया में आई रिपोर्ट सही है तो यह इन राज्यों के किसानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। आयोग ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजकर छह सप्ताह के भीतर जानकारी देने को कहा है।

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अफगानिस्तान को ‘पहले वाली स्थिति में’ जाने से रोकना चाहिए : भारत

संयुक्त राष्ट्र ! अंतरराष्ट्रीय बलों के 2014 तक अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारियों के बीच भारत ने कहा है कि वैश्विक समुदाय को सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध प्रभावित देश ‘फिर से पहले वाली स्थिति में’ नहीं चला जाए। भारत ने अफगान सीमाओं के बाहर आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों से निबटने के लिए राजनीतिक इच्छा दिखाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि मंजीव सिंह पुरी ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस के दौरान कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पिछली गलतियों से सही सबक सीखें और अफगानिस्तान को पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जाने देना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी संभावनाओं से दूर रहने की जरूरत है जिनसे अफगानिस्तान को 2014 में मदद का सहारा हटने के बाद नुकसान हो या वह अकेला महसूस करे। पुरी ने कहा, ‘‘हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की सुरक्षा इसके आंतरिक मामलों में बिना किसी दखलअंदाजी के हो।’’

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कापीराइट विधेयक को रास में चर्चा के लिए रखने का सिब्बल ने दोबारा किया प्रयास

नयी दिल्ली ! मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने आज कापीराइट कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक को चर्चा के लिए फिर से राज्यसभा में रखने का प्रयास किया लेकिन हंगामे के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। पिछले हफ्ते विपक्ष की आपत्ति के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो पायी थी। पिछले सप्ताह, भाजपा, अन्नाद्रमुक तेदेपा, जदयू सहित विपक्षी दलों ने यह विधेयक चर्चा के लिए रखने से ‘‘हितों के टकराव’’ होने का हवाला देते हुए सिब्बल को रोक दिया था। विपक्षी दलों का आरोप था कि सिब्बल यह विधेयक चर्चा के लिए सदन में नहीं रख सकते क्योंकि उनके वकील पुत्र एक प्रसिद्ध संगीत कंपनी की ओर से अदालत में पेश होते हैं। इस संशोधन विधेयक के जरिये 1957 के कापीराइट कानून को उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाया जायेगा। साथ ही इसमें एक वैधानिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रावधान है ताकि साहित्य एवं संगीत रचनाओं के मालिकों को सरंक्षण प्रदान किया जा सके। पिछले हफ्ते जदयू के शिवानंद तिवारी ने कहा था कि संसद की आचार समिति के नियम 294 के तहत मामले से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हित रखने वाला सदस्य विधेयक को चर्चा के लिए नहीं रख सकता...यह हितों का टकराव है। सदन में आज हंगामे के बीच सिब्बल ने विधेयक को चर्चा के लिए रखा। लेकिन इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी।

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फिलीपींस में तूफान से 957 मरे, 49 लोग लापता

मनीला ! दक्षिणी फिलीपींस में समुद्री तूफान से मरने वाले और लापता हुए लोगों की संख्या 1,000 से अधिक हो गयी है। फिलीपींस की सरकारी एजेंसी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मरने वाले लोगों की संख्या 957 हो गई है और 49 लोग लापता हैं । मृत लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने की तैयारी की जा रही है। सरकारी आपदा निगरानी परिषद ने नवीनतम जानकारी देते हुए कहा कि उष्णकटिबंधीय तूफान वाशी की लपेट में आकर अब तक 957 लोग मारे गए और 49 लापता हैं। सप्ताहांत में मिनदनाओ के दक्षिणी द्वीप और इससे लगे क्षेत्रों पर तूफान ने कहर बरपाया था। दक्षिणी फिलीपींस के कागायन डे ओरो और इगन बंदरगाह शहर इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कागायन में 579 लोग मारे गए, वहीं इगन में 270 लोग मारे गए। आपदा परिषद के प्रमुख बेनीतो रामोस ने बताया कि मृतक संख्या बढ रही है। तूफान लोगों को अपने साथ बहाकर ले गया था उनके शव पहले तीन दिनों तक समुद्र के पानी के भीतर पड़े रहे और अब ये समुद्र की सतह पर तैरते पाए जा रहे हैं। वाशी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ गया, अचानक बाढ आई और भूस्खलन हुए जिससे क्षेत्र के निवासी आश्चर्य में पड़ गए। कागायन और इगन के प्रशासन ने बताया कि वो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और जोरदार बदबू की समस्या को देखते हुए अज्ञात शवों को सामूहिक रूप से दफनाने की तैयारी की रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो अक्यीनो क्षति और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए इन दोनों शहरों का दौरा करने वाले हैं।

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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने की मिस्र में हिंसा की निंदा

जिनेवा ! संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लै ने मिस्र की ‘क्रूर हिंसा’ की निंदा की और काहिरा में विरोध प्रदर्शनों के दमन को ‘अमानवीय कृत्य’ करार दिया है। मिस्र के सुरक्षा बलों और सैन्य शासन की समाप्ति की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी रहा। खबर है कि इस संघर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या बढ 12 हो गयी और सैकड़ों लोग घायल हो गये हैं। इस हिंसा की संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी निंदा की है। पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को पद से हटाए जाने के लगभग एक साल के बाद हुए चुनाव में इस्लाम समर्थकों को बढत मिल रही है। पिल्लै ने कल कहा कि जारी तस्वीरों में दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं और उन पर कू्ररता से हमला किया जा रहा है। यह पूरी तरह से चौंकाने वाला है। उन्होंने एक बयान में कहा ‘‘लोग जमीन पर बेहोश पड़े हैं और उनके सर तथा शरीर पर डंडों से प्रहार किया जा रहा है। इस अमानवीय कृत्य को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।’’

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अमेरिका, जापान के बीच है मजबूत और जीवंत साझेदारी : हिलेरी


वाशिंगटन ! अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जापान के साथ अपने रिश्ते को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक भागीदारी में मील का पत्थर बताया है जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा को बहाल रखने में मदद की है । अमेरिका की यात्रा पर आए विदेश मंत्री कोइचिरो गेंबा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में हिलेरी ने कहा, ‘‘जापान और अमेरिका के बीच मजबूत और जीवंत साझेदारी है । हमारा गठजोड़ क्षेत्रीय सुरक्षा को बरकरार रखने में मदद करता है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सामरिक भागेदारी के लिए मील का पत्थर है ।’’ विदेश मंत्री के तौर पर गेंबा की यह अमेरिका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है । दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया, म्यांमा, चीन और अफगानिस्तान सहित द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की ।

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भारत-जापान-अमेरिका वार्ता में हुई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा


वाशिंगटन ! भारत-जापान-अमेरिका के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता में आपसी हितों के अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। वार्ता के समाप्त होने पर तीनों देशों द्वारा जारी किये गये एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इस वार्ता से तीनों देशों के बीच विमर्श की एक नई श्रृंखला शुरु हुई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीनों देशों के मूल्य और हित साझे है। अमेरिका के दक्षिणी और मध्य एशिया मामलों के उप विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक और पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। संयुक्त बयान में कहा गया कि तीनों देशों ने चर्चाओं और विमर्श का स्वागत किया और माना कि वार्ता के बाद तीनों देश अपने आपसी हितों को पूरा करने में सहायता करेंगे। अब तीनों देशों ने वार्ता के लिये 2012 में तोक्यो में मिलने के लिये सहमति बनाई है। इससे पहले, दिन में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और जापानी विदेश मंत्री कोइचीरो गेम्बा ने भारत के साथ रणनीतिक सहयोग गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले हफ्ते पीटीआई को दिये एक साक्षात्कार में कैंपबेल ने कहा था कि तीनों देश एशिया में सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक प्रगति के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

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मैक्सिको सिटी ने विशाल कूड़ाघर बंद किया

मैक्सिको सिटी ! मैक्सिको सिटी के मेयर मारसेलो इबरार्ड ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे बड़े कूडाघरों में शुमार बोर्डो पोनिइंट को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया जायेगा और इसके स्थान पर लाखों लोगों के घरों से निकले कचड़े को पुन: इस्तेमाल किये जाने वाले सामानों और उर्जा में बदला जायेगा ।

इबरार्ड ने कल कहा कि बोर्डो पोनिइंट में कचड़ा लाने वाले 700 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी और सभी कार्य साल के अंत तक बंद कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रक रिसाइकिल किये जाने वाले संयंत्र में आयेंगे और परिसर में खाद बनाने वाला कारखाना पहले से ही है। सरकार के अवर सचिव जुआन जोसे गार्सिया ओचोआ ने कहा कि इस शहर में एक समय में 12700 टन कचड़ा प्रतिदिन फेंका जाता था और इस वर्ष रिसाइकिलिंग और खाद बनाये जाने से यह मात्रा घटकर आधी रह गई है।

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वाकआउट की रिपोर्टों से हक्का-बक्का रह गयी भारतीय टीम


कैनबरा ! भारतीय टीम आस्ट्रेलियाई मीडिया में इन रपटों को देखकर हक्का बक्का रह गयी कि वह बारिश के कारण क्रिकेट आस्ट्रेलिया अध्यक्ष एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच से हटने पर विचार कर रही थी। इस पर कुछ देर हैरानी जताने के बाद भारतीयों के पास हंसने और इसका मजाक उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था।

भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर जी एस वालिया ने आज कहा, ‘‘ये रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है। इनमें कोई सचाई नहीं है। बारिश तो क्रिकेट का हिस्सा है। आप केवल बारिश के कारण किसी स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। ’’

क्रिकेट आस्ट्रेलिया अध्यक्ष एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच से पहले रात में यहां काफी बारिश हुई थी जिसके कारण कल खेल लंच के बाद ही शुरू हो पाया था। आस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस पर रिपोर्ट दी कि भारतीय टीम बेहतर अभ्यास सुविधा के लिये मेलबर्न जाने पर विचार कर रही थी जहां 26 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है।

रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ के सदस्य ने असल में मनुका ओवल के मैदानकर्मी से जानना चाहा था कि लगातार बारिश के कारण तीन दिवसीय मैच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैदानकर्मी के हवाले से भी कहा गया है कि भारतीय टीम के साथ आये इस ‘रहस्यमयी’ व्यक्ति ने कहा था कि वे अभ्यास के लिये मेलबर्न जा सकते हैं।

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किम जोंग इल के निधन पर क्यूबा ने घोषित किया आधिकारिक शोक

हवाना ! क्यूबा ने अपने विश्वसनीय सहयोगी किम जोंग इल के निधन पर तीन दिन का आधिकारिक शोक घोषित किया है । एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘क्यूबा की राज्य परिषद ने कामरेड किम जोंग इल के निधन पर आधिकारिक शोक घोषित किया है।’’ बयान में कहा गया है कि क्यूबा का झंडा मंगलवार, बुधवार और गुरूवार को आधा झुका रहेगा । क्यूबा और उत्तर कोरिया विश्व के पांच साम्यवादी देशों में शामिल हैं और लैटिन अमेरिका में एक पार्टी वाला एकमात्र ऐसा देश है जहां कम्युनिस्ट शासन है। इस बीच क्यूबा के मानवाधिकार और राष्ट्रीय मेलमिलाप अधिकार निगरानी आयोग के अध्यक्ष इलिजार्डो सानचेज ने संवाददाताओं से कहा कि वह शोक नहीं मनायेंगे क्योंकि किम एक ‘बुरा आदमी’ था और उसने ‘अपने लोगों के खिलाफ वीभत्स अपराध किये थे।’

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तेंदुलकर को अपने जाल में फंसा सकता है लियोन : मैलेट

कैनबरा ! दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भले ही पिछले 25 साल से क्रिकेट के सभी तरह के प्रारूप में 47,000 से अधिक रन बनाये हैं और 138 शतक जड़े हैं लेकिन आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि 26 दिसंबर से शुरू हो रही चार मैचों की श्रृंखला में अब तक केवल सात टेस्ट मैच खेलने वाला आफ स्पिनर नाथन लियोन उन्हें अपने जाल में फंसा सकता है।

आस्ट्रेलिया ने हमेशा की तरह श्रृंखला से पहले मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की अपनी आदत नहीं छोड़ी है। उसके पूर्व आफ स्पिनर एशले मैलेट का मानना है कि लियोन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकता है।

मैलेट ने कहा, ‘‘यह नाथन लियोन के लिये बहुत अहम टेस्ट मैच है लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छे लेग स्पिनर की तुलना में अच्छा आफ स्पिनर तेंदुलकर को अधिक परेशान कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह उस गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं जो उनको छोड़कर जा रही हो बजाय उस गेंद के जो उनकी तरफ आ रही हो।’’

आंकड़े हालांकि पूरी तरह से मैलेट का पक्ष नहीं लेते। श्रीलंका के दिग्गज आफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने सर्वाधिक आठ बार तेंदुलकर को आउट किया था लेकिन उनके रहते हुए भारतीय बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ 60 की औसत से रन बनाये। जिसका मतलब है कि मुरलीधरन को अपने विकेट के लिये काफी रन लुटाने पड़े थे। मुरलीधरन के अलावा तेंदुलकर को उनके कैरियर में कुछ आफ स्पिनर ही आउट कर पाये हैं। सकलैन मुश्ताक ने उन्हें तीन जबकि इंग्लैंड के ग्रीम स्वान ने दो मैच में आउट किया है।

दक्षिण अफ्रीका के पैट सिमकाक्स जो स्वयं दो बार तेंदुलकर को आउट कर चुके हैं, ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि उनके समय में भी टीमें इस भारतीय बल्लेबाज को आउट करने के लिये जाल बुनती थी लेकिन वे उन्हें रन बनाने से रोकने का तरीका नहीं ढूंढ पायी।

सिमकाक्स ने कहा, ‘‘यह स्वाभाविक था कि टेस्ट मैच से पहले रात की बैठक में वह चर्चा का मुख्य विषय होता था लेकिन जब वह अच्छा खेल रहा हो तब आप कुछ खास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वह आफ स्टंप के बाहर कमजोर हो, वह हर क्षेत्र में मजबूत है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप केवल इतनी उम्मीद कर सकते हो कि वह कोई गलती करे और आपको उसका विकेट मिल जाए। उसे आउट करना हमेशा मुश्किल रहा है और ऐसा लगता था कि उसका बल्ला कुछ ज्यादा ही चौड़ा है।’’

सिमकाक्स ने कहा, ‘‘एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती है, वह यह कि पिछले कई वर्षों से उनके हर पहलू का गहरायी से विश्लेषण हुआ है और तब भी वह ढेरों रन बना रहा है।’’ लियोन तब दो साल का था जब तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था।

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चिदंबरम, कृष्णा के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का रास में हंगामा

नयी दिल्ली ! विपक्षी भाजपा सदस्यों ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होने पर, गृह मंत्री पी चिदंबरम द्वारा एक स्थानीय होटल व्यवसायी की कथित तौर पर मदद किए जाने संंबंधी खबर और रूस में भारतीय पौराणिक ग्रंथ भगवद् गीता पर प्रतिबंध को लेकर हंगामा किया और चिदंबरम तथा विदेश मंत्री एस एम कृष्णा के इस्तीफे की मांग की।

सदन की बैठक शुरू होने पर सदस्यों ने फिलिपीन में आए उष्ण कटिबंधीय तूफान के कारण लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। इसके तत्काल बाद भाजपा के चंदन मित्रा ने चिदंबरम द्वारा एक स्थानीय होटल व्यवसायी की कथित तौर पर मदद किए जाने के बारे में मीडिया के एक वर्ग में आई खबर का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री खुद पर लगे इस आरोप का खंडन कर चुके हैं।

भाजपा के अन्य सदस्यों तथा अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने मित्रा की बात का समर्थन किया। इसी बीच, पार्टी के सदस्यों ने साइबेरिया में भगवद् गीता पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। सभापति हामिद अंसारी ने आसन के समक्ष आ चुके तरूण विजय से कहा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए आपका नोटिस स्वीकृत हो गया है और आप इसे शून्यकाल में उठा सकते हैं। विजय को उनकी पार्टी के अन्य सदस्य वापस ले गए।

पार्टी के ही एक अन्य सदस्य रूद्रनारायण पाणि ने टू जी स्पेक्ट्रम मामले में कथित भूमिका तथा रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव के अनशन के दौरान आधी रात को पुलिस की कार्रवाई के लिए चिदंबरम के इस्तीफे की मांग की।

अंसारी ने कहा ‘‘कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। कृपया समय न गंवाएं।’’ इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल के लिए सूचित प्रश्न का ऐलान कर दिया और फिर सदन में व्यवस्था बहाल हो गई तथा प्रश्नकाल शुरू हो गया।

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फिलिपीन में तूफान : मृतकों को रास में दी गई श्रद्धांजलि

नयी दिल्ली ! फिलिपीन में आए उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर अफसोस जताते हुए राज्यसभा में आज सदस्यों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी।

सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति हामिद अंसारी ने फिलिपीन के दक्षिणी भाग में वाशी तूफान के कारण हुई तबाही का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आपदा में 600 से अधिक लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप और आसपास के इलाकों में तूफान के कारण आई बाढ और भूस्खलन के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर तो पूरे गांव ही बह गए। सभापति ने प्राकृतिक आपदा के कारण मित्र देश फिलिपीन की जनता को हुए नुकसान पर गहरा अफसोस व्यक्त किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत के लोग वहां की जनता के साथ हैं। इसके बाद सदस्यों ने तूफान में जान गंवा चुके लोगों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा।

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अमेरिका का दुश्मन नहीं है तालिबान : बाइडेन

वाशिंगटन ! अमेरिका ने कहा है कि तालिबान उनका दुश्मन नहीं है । इस कदम को ओबामा प्रशासन की ओर से अफगानिस्तान पर 9/11 से पहले राज करने वाले आतंकी संगठन से सुलह करने के ताजातरीन प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

न्यूजवीक मैग्जीन को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ‘‘देखिए, तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। ऐसा एक भी वक्तव्य नहीं है जिसमें राष्ट्रपति ने कभी हमारे नीतिगत मामलों में कहा हो कि तालिबान हमारा दुश्मन है क्योंकि इससे अमेरिकी हितों को खतरा है।’’

बाइडेन ने कहा, ‘‘अगर तालिबान वास्तव में पाक सरकार को गिरा पाने में सक्षम है तो यह हमारे लिए समस्या है क्योंकि मौजूदा सरकार बुरे व्यक्तियों को दूर रखने में हमें सहयोग कर रही है । हमारे लिए दो काम हैं। पहला, अल कायदा पर दबाव बनाए रखना और उन्हें खत्म करना जारी रखना । दूसरा, सरकार को इस स्थिति में रखना जहां वह इतनी मजबूत हो कि बजाए तालिबान द्वारा गिराए जाने के वह उनसे इस आशय का समझौता कर सके कि वह हमारे या हमारे सहयोगियों के हितों के खिलाफ काम नहीं करेंगे ।’’

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लोकसभा में भाजपा नीत राजग ने किया चिदंबरम का बहिष्कार

नयी दिल्ली ! लोकसभा में गृह मंत्री पी. चिदंबरम को आज एक बार फिर भाजपा नीत राजग के जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ा। प्रश्नकाल में सदस्यों ने गृह मंत्री के जवाब के दौरान भारी हंगामा किया और उन्हें बर्खास्त किये जाने की मांग की।

भाजपा नीत राजग ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले गृह मंत्री पी. चिदंबरम का दोनों सदनों में बहिष्कार करने और उन्हें बोलने नहीं देने का फैसला किया है। आज प्रश्नकाल के दौरान पहला और दूसरा प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित था। मीनाक्षी नटराजन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए चिदंबरम जैसे ही खड़े हुए भाजपा, जदयू, शिवसेना सदस्यों ने उनका जबर्दस्त विरोध किया। और उनके इस्तीफे की मांग की।

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही को जारी रखा और चिदंबरम ने मीनाक्षी नटराजन और बोचा झांसी लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर दिया। हंगामे की वजह से हालांकि उनका जवाब नहीं सुना जा सका। जवाब के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अन्य केंद्रीय मंत्रियों एवं संप्रग सदस्यों ने मेजें थपथपा कर इसका स्वागत किया।

गृह मंत्रालय से जुड़े मनीष तिवारी के प्रश्न के दौरान भी यही स्थिति रही और राजग सदस्यों ने उनका विरोध जारी रखा। भाजपा सदस्यों ने ‘चिदंबरम हाय हाय’, ‘चिदंबरम को बर्खास्त करो’, ‘चिदंबरम इस्तीफा दो’ के नारे लगाए। गौरतलब है कि भाजपा टू जी स्पेक्ट्रम मामले में गृह मंत्री पी चिदंबरम से इस्तीफे की मांग कर रही है। गृह मंत्री पर दिल्ली के एक होटल व्यवसायी को जालसाजी के मामले में कथित तौर पर मदद करने का भी आरोप आरोप लगाया गया। भाजपा ने इस मामले में संसद से बाहर मीडिया के समक्ष बयान देने के लिए चिदंबरम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है।

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मिस्र में महिलाओं के साथ हुए ‘स्तब्धकारी’ सलूक पर बिफरीं हिलेरी

वाशिंगटन ! अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने मिस्र में महिलाओं के साथ हुए सलूक को ‘स्तब्धकारी’ और देश के लिए ‘धब्बा’ बताते हुए इसकी निंदा की है जहां सेना को महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़ते देखा गया। अपनी असामान्य रूप से कड़ी टिप्पणी में हिलेरी ने राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को अपदस्थ कर विराजने वाली मिस्र सरकार पर महिलाओं के हित में काम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में दिए भाषण में हिलेरी ने कहा, ‘‘मिस्र की महिलाओं का व्यवस्थागत क्षरण क्रांति का अपमान है, देश और उसकी वर्दी के लिए धब्बा है और यह यहां की महान जनता के आचरण के अनुरूप नहीं है।’’ यूट्यूब पर भारी संख्या में देखे गए वीडियो में हेलमेट पहने सुरक्षाकर्मी को एक पर्दानशीं महिला का कपड़ा फाड़ने के बाद उसे पीटते दिखाया गया है।

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अदालती कार्रवाई को बाधित किए गए बगैर मोबाइल का इस्तेमाल अवमानना नहीं: अदालत

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा है कि अदालत में मोबाइल को साइलेंट करके रखने और अदालती कार्रवाई को बाधित किए बगैर एसएमएस देखना एवं जवाब देना अवमानना के अपराध में नहीं आता है। न्यायाधीश के. चंद्रू ने वकील के नीलमगम की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में एक राजस्व मंडलीय अधिकारी दुर्गामूर्ति को अदालत के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल करने के मामले में दंडित करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इस तरह की हरकत को न्यायिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में बाधा डालना नहीं कहा जा सकता।

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तत्काल बुकिंग मामले पर रेलवे को नोटिस

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तत्काल टिकट की बुकिंग के नियमों में किए गए कुछ बदलावों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। शहर के एक वकील एस. श्रीनिवास नारायण ने जनहित याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश एम. वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति टी. एस. सिवगननम की खंडपीठ ने रेलवे के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। नारायणन ने बीते 11 नवंबर को रेलवे की ओर से तत्काल के नियमों में बदलाव को लेकर जारी किए परिपत्र को चुनौती दी थी।

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अमेरिका की निगाह अब नौकरियों पर
कॉल सेंटर विधेयक संसद में पेश, राजनीतिक दल एकमत नहीं

ह्यूस्टन। अमेरिका में अब उन कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जो विदेशों में अपने कॉल सेंटर चला रही हैं। इसके पीछे अमेरिकी सरकार का मकसद नौकरियों के अवसर विदेशों में जाने से रोकना है। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक दल एकमत नहीं है। विधेयक में उन कंपनियों को जो विदेशों में कॉल सेंटर चलाएंगी संघीय सरकार की तरफ से कर्ज पर गारंटी नहीं दी जाएगी। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में ‘कॉल सेंटर वर्कर एण्ड कंज्यूमर प्रॉटक्शन एक्ट’ नामक विधेयक पेश किया गया। विधेयक रिपब्लिकन सांसद टिम बिशप और डेविड मैककिनले ने यह विधेयक पेश किया है। इसमें प्रावधान है कि अपने कॉल सेंटर विदेश में स्थानांतरित करने वाली कंपनियां संघीय सरकार से अनुदान या गारंटी शुदा ऋण पाने की पात्र नहीं रह जाएगी। विधेयक को अमेरिका से नौकरियां भारत जैसे देशों को स्थानांतरित होने पर काबू पाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। बिशप ने कहा कि आउट सोर्सिंग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है और यही कारण है कि हम बेरोजगारी दर को नीचे लाने के लिए जूझ रहे हैं।

हफिंगटन पोस्ट के अनुसार इस संरक्षणवादी कानून के तहत अमेरिका की बड़ी कंपनियों (कॉरपोरेशन) के लिए विदेशों में काम कर रहे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को अपने कार्य स्थल की जानकारी देनी होगी। उन्हें कॉल करने वाले को उसकी कॉल वापस अमेरिका स्थित कॉल सेंटर में स्थानांतरित करने का विकल्प भी देना होगा। इसके तहत श्रम मंत्री को उन नियोक्ताओं की सूची भी रखनी होगी, जिनके कॉल सेंटर विदेश में है। कंपनियों को कॉल सेंटर विदेश में स्थानांतरित करने से पहले 120 दिन का नोटिस देना होगा। विधेयक को अमेरिकी कॉल सेंटर में काम करने वाले डेढ़ लाख कर्मचारियों के संगठन ‘कम्युनिकेशंस वर्कर्स आॅफ अमेरिका (सीडब्ल्यूए)’ का मजबूत समर्थन प्राप्त है। सीडब्ल्यूए की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशों में काम कर रहे कॉल सेंटर सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा हैं, क्योंकि इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। इसमें भारत सहित विभिन्न देशों में काम कर रहे कॉल सेंटर का जिक्र किया गया है।

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राष्ट्रपति हुईं युद्धपोत पर सवार, की नौसैनिक बेड़े की समीक्षा

मुंबई ! सुखोई विमान और युद्धक टैंक के बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आज देश के भारी भरकम नौसैनिक बेड़े की समीक्षा के लिए पहली बार एक युद्धपोत की सवारी की। प्रतिष्ठित समुद्री कमांडो से चाक चौबंद नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा पर सवार राष्ट्रपति ‘10वें राष्ट्रपति नौसैनिक बेड़े की समीक्षा’ के तहत 81 जहाजों और 44 विमानों के बेड़े की समीक्षा कर रही हैं । नौसैनिक टोपी पहनकर पाटिल युद्धपोत पर विशेष तौर पर तैयार किए गए मंच पर नौसैनिक प्रतीक को प्रदर्शित कर रही छतरी के नीचे बैठीं। राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, तीनों सेना के प्रमुखों सहित चार कबीना मंत्री भी हैं। 150 जवानों के सलामी गारद का निरीक्षण करने और 21 तोपों की सलामी के साथ सशस्त्र सेना की सर्वोच्च कमांडर पाटिल ने सुबह 9 बजे समीक्षा की शुरूआत की। सलामी के जवाब में पाटिल ने खड़े होकर सभी जहाजों को सलामी दी।
पाटिल ने पनडुब्बीरोधी गश्ती युद्धपोत आईएनएस अग्र से अपनी समीक्षा शुरू की । नाविकों ने अपनी टोपियों को उतारकर अपने सर्वोच्च कमांडर का अभिवादन किया और ‘राष्ट्रपति की जय’ के नारे लगाए। तीन घंटे की इस यात्रा में बेड़े की समीक्षा के बाद नौसेना युद्धक, निगरानी और परिवहन विमानों को उड़ाकर अपनी वायु क्षमता का संक्षिप्त प्रदर्शन करेगी। पाटिल ने इससे पहले सुखोई युद्धक विमान और सेना के युद्धक टैंक पर सवार होकर इतिहास रचा था।

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सेक्स के लिए गर्लफ्रेंड को अगवा करने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज


मेलबर्न ! अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए उसे अगवा करने और बाद में छद्म तरीके से भारतीय का भेष धरकर भारत फरार हो जाने वाले एक व्यक्ति की याचिका आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने ठुकरा दी। अपने खिलाफ लगे दोष और जेल की सजा के खिलाफ जुलियन मथियास बुचवल्ड की दायर याचिका विक्टोरिया की एक अपीलीय अदालत ने ठुकरा दी है। जमानत के बाद भारतीय बनकर वह भारत फरार हो गया था। अदालत ने कहा कि बुचवल्ड ने पुलिस को दो बयान दिए और इन घटनाओं के लिए उसकी स्वीकारोक्ति ‘बिल्कुल अविश्वसनीय’ है।

मीडिया की खबरों के मुताबिक, बुचवल्ड ने अपने बाल रंगे और पीली त्वचा का रंग गहरा बनाकर एक तस्वीर खिंचवाई और उसे अपने वास्तविक पासपोर्ट पर लगा दिया। बुचवल्ड आस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी जाने की योजना बना रहा था, जहां उसके संबंधी रहते हैं। इसके लिए उसने भारत से होकर जाने वाले मार्ग को चुना, लेकिन भारत में अधिकारियों के सामने उसके इस छद्म रूप की कलई उतर गयी। वहां पर उसे हिरासत में ले लिया गया और उसे सिंगापुर भेज दिया गया। बाद में उसे आस्ट्रेलिया प्रत्यर्पित कर दिया गया। बुचवल्ड पर सेक्स के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को अगवा करने का आरोप है।

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भारतीय महिलाओं की तुर्की पर जोरदार जीत

मार्डिन (तुर्की)! कोनेरू हंपी की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने यहां विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के दूसरे दौरे में तुर्की पर 3-5, 0-5 से जीत दर्ज करके चौथा स्थान हासिल कर लिया।

कुब्रा ओजतुर्क ने अंतरराष्ट्रीय मास्टर तानिया सचदेव को बराबरी पर रोककर भारत को क्लीन स्वीप नहीं करने दिया। अन्य तीन बोर्ड पर भारतीय खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की।

चीन ने अच्छी वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से जबकि रूस ने उक्रेन को 3-1 से हराया। अब चीन, रूस और जार्जिया संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। जार्जिया ने आर्मेनिया को 2-5, 1-5 से हराया।

दस दौर की बाजियों वाले इस टूर्नामेंट में अब जबकि सात दौर की बाजियां होनी बाकी हैं तब चीन, रूस और जार्जिया के चार-चार मैच प्वाइंट, जबकि भारत के तीन मैच प्वाइंट हैं। आर्मेनिया और वियतनाम के दो-दो जबकि उक्रेन का केवल एक मैच प्वाइंट है।

हंपी ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए यिल्ट्ज बेतुल केमरे को हराया। हंपी ने शुरू से ही रानी की तरफ से दबाव बनाना शुरू किया तथा नियमित अदला-बदली के बाद भारतीय खिलाड़ी ने आखिर में आसान जीत दर्ज की। हंपी की जीत से पहले पदमिनी राउत ने केरदलान चेमहान और सौम्या स्वामिनाथन ने इब्रू कापलान को हराया।

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रूस में गीता पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास पूर्णत: बेहूदा हरकत है : सरकार

नयी दिल्ली ! रूस में कुछ तत्वों द्वारा भगवत गीता पर प्रतिबंध लगाए जाने के प्रयासों को सरकार ने पूर्णत: बेहूदा हरकत बताते हुए आज विश्वास जताया कि इस मित्र देश की सरकार इस मामले के समाधान की दिशा में उचित कदम उठाएगी। भगवत गीता को ‘उग्रवादी साहित्य’ बता कर रूस के साइबेरिया की एक अदालत में इसे प्रतिबंधित करने संबंधी मामले की संसद में कल कड़ी भर्त्सना के बाद विदेश मामलों के मंत्री एस एम कृष्णा ने आज लोकसभ में दिए बयान में कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और रूस सरकार के साथ इसे उच्च स्तर पर उठाया गया है। कृष्णा ने कहा कि रूस की स्थानीय अदालत में भगवत गीता के बारे में की गयी यह शिकायत ‘‘किसी अज्ञानी या भटके हुए निहित स्वार्थो से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किया गया काम लगता होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि यह शिकायत पूरी तरह निरर्थक है, फिर भी हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और भारतीय दूतावास इस कानूनी मामले का गहरी नजर रखे हुए है। इस मुद्दे पर सदस्यों की भावना से सरकार को पूरी तरह सबद्ध करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि हमारे रूसी मित्र, जो हमरी सभ्यता के मूल्यों एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझते हैं, इस मसले का उपयुक्त समाधान कर लेंगे।’’ सरकार के जवाब पर संतोष जताते हुए सदस्यों ने मेजें थपथपा कर उसका स्वागत किया। मंत्री के बयान के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सुझाव दिया कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दिया जाए जिससे किसी भी देश को इसका अपमान करने की जुर्रत नहीं हो। कृष्णा ने कहा कि गीता किसी अज्ञानी अथवा भटके हुए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले घटिया दुष्प्रचार अथवा हमलों से काफी उपर है।
सरकार की ओर से दिए बयान में कहा गया कि जून 2011 में इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से ही मास्को स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी तथा हमारे राजदूत इस्कान के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। इस्कान के प्रतिनिधियों को सलाह दी गई है कि वे इस भ्रामक शिकायत का विरोध करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। कृष्णा ने बताया कि इस मामले को भारत स्थित रूस के राजदूत अलेक्जैण्डर कदाकिन के साथ भी उठाया गया है, जो स्वयं विख्यात भारत विज्ञानी हैं। कदाकिन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भगवत गीता भारत तथा विश्व के लोगों के लिए ज्ञान का महान स्रोत है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि रूस धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मो का सम्मान किया जाता है। विदेश मंत्री ने बताया कि रूस की स्थानीय अदालत में जिस पुस्तक के बारे में शिकायत की गई है वह इस्कान के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद द्वारा दिए गए प्रवचनों के अनुवाद ‘भगवद गीता यथा स्वरूप’ प्रकाशन के तीसरे रूसी संस्करण का रूसी अनुवाद है। इसके कुछ भागों को ‘उग्रवादी विचारधारा’ से संबंधित बताते हुए साइबेरिया की अदालत में इसे प्रतिबंधित करने की याचिका दायर की गई है। अदालत को गुजरे सोमावार को इस पर फैसला देना था लेकिन उसने अब निर्णय को 28 दिसंबर तक टाल दिया है। अदालत ने रूस के कुछ भारत विज्ञानियों और विशेषज्ञों तथा मानवाधिकार संस्थाओं की राय सुनने के बाद ऐसा किया है।

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आस्कर पुरस्कार के लिए प्राथमिक दौर में डैम 999 के जगह बनाने से बेहद खुश हैं सोहन राय

चेन्नई ! विवादास्पद फिल्म डैम 999 को उन 265 फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है जो साल 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आस्कर का खिताब जीतने की दौड़ में होंगे। इस खबर के आने के बाद से फिल्म के निर्देशक सोहन राय बेहद खुश हैं।

राय ने इंडोनेशिया से फोन पर बताया, ‘‘मैं वाकई बेहद खुश हूं कि उसने प्राथमिक दौर में जगह बना ली है। (अंत में) उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी अनुभूति है। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। यह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए मान्यता है क्योंकि फिल्म में सिर्फ भारतीय क्र्यू हैं।’’

तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा ‘डैम 999’ के खिलाफ प्रदर्शन किए जाने के बाद राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें एक बांध के टूटने को दिखाया गया है। राजनैतिक दलों का दावा है कि यह मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर आधारित है जिसपर तमिलनाडु और केरल विवाद में उलझे हैं।

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प्रदर्शनकारी महिलाओं को पीटे जाने पर मिस्र की सेना ने खेद जताया

काहिरा ! मिस्र की सेना ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को बुरी तरह पीटे जाने पर गहरा अफसोस जताया है। काहिरा में सैन्य विरोधी प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को सुरक्षा बलों द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने संबंधी फुटेज को लेकर लगातार पांचवे दिन भी रोष का माहौल है।

सत्तारूढ जनरलों के उस समय शर्मिन्दगी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब महिला प्रदर्शनकारियों को पीटे जाने, घसीटने और उनके कपड़े खींच कर निकालने संबंधी फुटेज दिखाये गये। उन्होंने इस घटना के लिए अफसोस व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।

हालांकि, देश के फोरेंसिक प्रमुख द्वारा जारी रिपोर्ट से जनरलों की विश्वसनीयता पर उस समय प्रश्न चिह्न लग गया जब फोरेन्सिक प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान मारे गये अधिकतर लोगों की मौत का कारण गोली लगना है। इसके बावजूद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी किए जाने का खंडन किया है।

कल यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद ने संसद के बाहर और कैबिनेट में, हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई ज्यादती पर अफसोस जताया है। फेसबुक पर सेना की आधिकारिक साइट पर कहा गया है कि सेना महिलाओं के प्रदर्शन के अधिकारों का सम्मान करती है और हिंसा के दोषी लोगों के खिलाफ सभी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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मिस्र अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और रक्षा करे : अमेरिका


वॉशिंगटन ! मिस्र में लगातार हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए व्हाइट हाउस ने वहां के सुरक्षा बलों से अपनी जनता के सार्वभौमिक अधिकारों का सम्मान और उनकी रक्षा करने को कहा।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मिस्र में हिंसा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। हम फिर से दोहराते हैं कि मिस्र के सुरक्षा बलों को अपने सभी नागरिकों के, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और एकत्र होने से लेकर हर तरह के सार्वभौमिक अधिकारों का सम्मान और उनकी रक्षा करना चाहिए।’’ उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा ‘‘मिस्र के प्रशासन को चाहिए कि जो लोग सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए, चाहे वह सुरक्षा बल ही क्यों न हों।’’ कार्नी ने कहा कि अमेरिका मिस्र में लोकतंत्र के लिए सत्ता हस्तांतरण को समर्थन जारी रखेगा।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि मिस्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के प्रति पूरी तरह संयंम बरते। उन्होंने कहा कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने दिया जाना चाहिए।

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विदेश नीति की समीक्षा पर जल्द चर्चा करेगी पाक संसद : हिना

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=14516&stc=1&d=1324468795

इस्लामाबाद ! पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि संसद जल्द ही देश की विदेश नीति की समग्र समीक्षा और अमेरिका के साथ रिश्ते पर पुनर्विचार को लेकर चर्चा करेगी। हिना ने नेशनल असेंबली को सूचित किया कि पिछले महीने नाटो के हवाई हमले के बाद से विदेश नीति की समीक्षा की तैयारी की गई है। इस हमले में पाकिस्तान के 24 सैनिक मारे गए थे। नाटो के हमले के बाद प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने अधिकारियों को विदेश नीति का जायजा लेने का दिशार्निदेश दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के राजदूतों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। हिना ने कहा कि दो दिनों के राजदूतों के सम्मेलन में देश की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई थी। इस सम्मेलन का जोर अमेरिका के साथ रिश्ते की दशा और दिशा पर गहन विचार करने पर था।

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किम जोंग के पुत्र ने की उनकी शव यात्रा की अगुवाई

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प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया के उत्तराधिकारी किम जोंग उन ने आज देश के दिवंगत नेता और अपने पिता की शव यात्रा की अगुवाई की। उनके पिता के शव को शीशे के बने ताबूत में रखा गया था। किम जोंग द्वितीय का शव एक लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था और उसके आस-पास दर्जनों लाल एवं सफेद फूल रखे थे। उनके ताबूत के आसपास खड़े लोग शोक में आंसू बहा रहे थे। गंभीर चेहरे वाले गार्ड उन्हें सम्मान देने के लिए वहां मौजूद थे। सरकारी मीडिया ने ‘शोक के सागर’ में डूबे देश के लिए किम जोंग द्वितीय के पुत्र को ‘आशा की किरण’ बताया है। किम का ताबूत ‘किमजोंगिलिया’ नामक फूलों से भरा हुआ था। इस फूल का नाम किम के नाम पर रखा गया है। उनके पैरों के पास विभिन्न मेडल और सम्मान रखे हुए थे। किम जोंग द्वितीय के पिता के शव को भी शीशे के ताबूत में ही रखा गया था। किम जोंग द्वितीय के पुत्र किम जोंग उन ने अपने पिता के शव यात्रा के समय एक काले रंग का माओ-स्टाइल सूट पहना हुआ था। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और सेना की वर्दी में अधिकारी मौजूद थे।

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रूस में ‘गीता’ पर प्रतिबंध के प्रयासों से अमेरिका में बसे हिंदू क्षुब्ध


वाशिंगटन ! रूस में भारत के पौराणिक ग्रन्थ भगवद् गीता पर पाबंदी लगाने के हाल के प्रयासों को लेकर अमेरिका में बसा हिंदू समुदाय बेहद क्षुब्ध और अक्रोशित हैं।

वाशिंगटन स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) के प्रबंध निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा, ‘‘रूसी अभियोजकों की यह कार्रवाई बिल्कुल समर्थन योग्य नहीं है और यह रूस में हिंदुओं की धार्मिक आजादी पर कठोरता से प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को बताती है। एक पवित्र ग्रन्थ के बारे में एक संकीर्ण और असहिष्णु एजेंडा से दुनिया भर में एक अरब से ज्यादा हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंची है। रूसी अधिकारी एक स्वतंत्र समाज के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहे हैं।’’

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) के सदस्यों ने औपचारिक तौर पर अपनी चिंताओं से वाशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास के अधिकारियों को अवगत कराया और आगे इसके निदान के लिए बैठक का आग्रह किया। वाशिंगटन डीसी स्थित एचएएफ के सहयोगी निदेशक जय कंसारा ने कहा, ‘‘हमने रूसी न्यायपालिका और वहां की सरकार से हिंदू नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को बरकरार रखने का आग्रह किया है। भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अदालत के किसी भी आदेश अथवा कानून को रूस में बसे हिंदू समुदाय की नागरिक छूट पर सीधा हमला तथा दुनिया भर में फैले हिंदुओं का अपमान माना जाएगा ।’’

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बहरीन ने महिला ब्लॉगर को किया रिहा

मनामा ! बहरीन में प्रशासन ने शिया महिला ब्लॉगर जैनब अल ख्वाजा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस महिला को आपत्तिजनक तरीके से गिरफ्तार करने की घटना यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने आ गयी थी और इसकी व्यापक आलोचना भी हुई थी।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएनए’ के मुताबिक, लोक अभियोजक ने कल ख्वाजा और मासूमा अल-सैयद को रिहा करने का निर्णय किया, जिन पर बुडाइया राजमार्ग पर गलत तरीके से (अवैध) एकत्र होने और एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाओं पर आपराधिक अदालत में मामला चलाए जाने को लेकर मुकदमे की तैयारी की जा रही थी।

‘बहरीन यूथ सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स’ के प्रमुख मोहम्मद अल-मसकाती ने बताया कि दोनों महिलाएं जेल से निकलने से मना करते हुए एक अन्य महिला के साथ बाहर आने पर जोर दे रही थी, जिसके साथ उन्हें हिरासत में रखा गया था।

उन्होंने कहा कि दोनों महिलाएं जिस महिला के साथ बाहर निकलना चाहती थीं, उसका नाम फातिया अब्दाली हयात है और उसको सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उस पर प्रदर्शनकारियों को पनाह देने का आरोप लगा था। दो अन्य महिलाएं भी इस्सा टाउन पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे बंद थीं। ख्वाजा की गिरफ्तारी के वीडियो को गुरूवार से 1,73000 से ज्यादा लोगों ने देखा।

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महिला अधिकारवादी प्रदर्शनकारी अगवा, बेलारूस के केजीबी ने किया निर्वस्त्र

मिन्स्क ! बेलारूस के शक्तिशाली नेता के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन करने वाली यूक्रेन की तीन महिला अधिकारवादियों को केजीबी के सुरक्षा एजेंटों ने अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उन्हें जबरन निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें जला देने की धमकी दी।

राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेनको के विवादित तरीके से पुन: चुने जाने के एक साल बाद उसके विरोध में बेलारूस के केजीबी सुरक्षा एजेंसी कार्यालय के बाहर सोमवार को प्रदर्शनकारी एकट्ठा हुए थे। इसी दौरान यहां से महिला अधिकारवादी संगठन की तीन सदस्य लापता हो गईं।

केजीबी के एजेंट द्वारा अगवा कर लिये जाने का दावा करते हुए महिला संगठन ने कहा कि उनकी सदस्यों को केजीबी के एजेंटों ने अगवा कर लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर बस में सारी रात घूमाते रहे। महिला अधिकारवादी ने कहा कि उन्हें जंगल में ले जाया गया और उनके उपर तेल डालकर उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया और आग लगा देने की धमकी दी। तीनों महिलाएं बाद में किसी तरह जंगल से भागकर नजदीकी गांव बेकी पहुंची।

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यहूदी चरमपंथ से डटकर निपटेंगे नेतन्याहू

येरूशलम ! इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फलस्तीनियों और इस्राइली संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले यहूदी चरमपंथियों का डट कर मुकाबला करने का प्रण लिया है।

यहूदियों के आठ दिनों के प्रकाश पर्व हन्नुकाह की शुरूआत करते हुए एक समारोह में नेतन्याहू ने पश्चिम तट के एक सेना शिविर में सैनिकों से कहा कि उनकी सरकार सैनिकों, पुलिस, अरब, यहूदियों और मस्जिदों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने उत्तरी पश्चिम तट पर स्थित इफराइम शिविर में ये बातें कहीं जहां पिछले हफ्ते करीब 50 यहूदी चरमपंथियों ने हमला कर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया।

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गूगल ने सौर उर्जा में 9.4 करोड़ डालर का निवेश किया

ह्यूस्टन (अमेरिका)! आनलाइन सर्च और विज्ञापन क्षेत्र की कंपनी गूगल ने कैलिफोर्निया के पास साकरैमेंटो में चार सौर उर्जा फार्मों में 9.4 करोड़ डालर का निवेश किया है। गूगल ने यह निवेश कोहलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी के साथ भागीदारी में किया है। इसके साथ ही स्वच्छ उर्जा पोर्टफोलियो में कंपनी का निवेश एक अरब डालर हो गया है।

गूगल ने अपने ग्रीन ब्लाग पर कहा है कि वह इन परियोजनाओं 9.4 करोड़ डालर खर्च करेगी। इन कंपनियों को सनट्रैप एनर्जी आरई से इक्विटी भी मिलेगी। यह केकेआर द्वारा अमेरिका की सौर उर्जा परियोजनाओं में निवेश के लिए गठित उपक्रम है।

इन परियोजनाओं से अमेरिका में औसतन 13,000 घरों को बिजली मिलेगी। गूगल ने कहा है कि तीन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के लिए 20 साल का अनुबंध हो गया है। चार में से तीन परियोजनाओं का निर्माण अगले साल के शुरू में पूरा हो जाएगा। चौथी परियोजना का निर्माण अगले साल की बाद में पूरा होगा।

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लोकपाल विधेयक के लिए संघर्ष जारी रखूंगी : सोनिया

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नयी दिल्ली ! कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज जुझारू तेवर दिखाते हुए कहा कि वह संसद में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक से इतर सोनिया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं लोकपाल और महिला आरक्षण के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखूंगी। मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखती कि हम पराजित हों।’’ उन्होंने सांसदों को बताया कि कल सरकार ने लोकपाल विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है और अब इसे संसद में पेश कर पारित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयक जल्द ही पारित होंगे। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार के पहल नहीं करने के विपक्ष के आरोपों का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा कि यह जानबूझ कर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से कुप्रचार करने की साजिश है।
कांग्रेस और सरकार में कोई मतभेद नहीं
सोनिया गांधी ने स्पष्ट राजनीतिक संदेश देते हुए इन धारणाओं को खारिज कर दिया कि पार्टी और सरकार के बीच किसी तरह के मतभेद हैं। उन्होंने हालांकि मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लाने के विवादास्पद फैसले का जिक्र नहीं किया जिसे सरकार को संसद के अंदर और बाहर तीखे विरोध के बाद रोकना पड़ा था। सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा, ‘‘जब तब हमारे राजनीतिक विरोधी यह धारणा फैलाने की कोशिश करते आये हैं कि कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच मतभेद हैं। मैं इसे पूरी तरह खारिज करती हूं। अलग अलग नजरिये हो सकते हैं। लेकिन अंतत: जो भी होता है, मिल जुलकर किया जाता है। ’’ सोनिया ने कहा कि उन्हें पार्टी के ‘ पराजयवादी ’ होने की कोई वजह नहीं दिखाई देती लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उपलब्धियों के प्रचार को लेकर पार्टी और सरकार दोनों में प्रयासों की कमी है।

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भारत में स्थानीय प्रशासन में सुधार पर केंद्रित अध्ययन के लिए अमेरिका देगा दो करोड़ रुपये

वाशिंगटन ! अमेरिका एक ऐसे अध्ययन के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान कर रहा है जो यह बताएगा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिध के रूप में स्थानीय राजनीतिज्ञ बेहतर संप्रेषण के जरिए किस तरह स्थानीय प्रशासन में सुधार ला सकते हैं । हालांकि एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर (सांसद) ने इसे जनता के धन की बर्बादी बताया है। ओकलहोमा के सीनेटर टोम कोबर्न द्वारा जारी ‘वेस्टबुक 2011 : ए गाइड टू सम आफ द मॉस्ट वेस्टफुल एंड लो प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आॅफ 2011’ में कहा गया है, ‘‘अमेरिकी सांसदों द्वारा मंजूरी को निम्न रेटिंग दिए जाने के बावजूद पता नहीं किसलिए दूसरे देश की इस तरह की परियोजना हेतु भुगतान किया जा रहा है।’’ गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) ने इस अध्ययन के लिए 4,25,642 डालर आवंटित किए है। अध्ययनकर्ता दिल्ली में नागरिकों और अधिकारियों के साथ दो साल गुजारेंगे। इस दौरान वे नागरिकों के बीच किए गए सूचना प्रसार और इसका स्थानीय अधिकारियों के निर्णय तथा प्रदर्शन पर प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘यह स्पष्ट नहीं है कि विश्व के बड़े देशों में से एक भारत अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार के लिए अमेरिका से दिशा-निर्देश लेने के लिए कितना तत्पर होगा।’’ भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस शताब्दी के मध्य तक भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगी।

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राजीव गांधी युवा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का विधेयक लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली ! राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए एक विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने से तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदूर स्थित इस संस्थान में अत्याधुनिक एवं युवा गतिविधियों से जुड़े क्षेत्र में अध्ययन एवं शोध में मदद मिलेगी। युवा एवं खेल मंत्री अजय माकन ने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011 पेश किया। इससे स्नातकोत्तर स्तर पर रोजगारपरक कोर्स के माध्यम से युवा विकास में संस्थान को मदद मिलेगी। संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से इसे और अधिक वित्तीय एवं अकादमिक स्वायत्तता प्राप्त हो सकेगी। इससे संस्थान को आपना कोर्स पेश करने में मदद मिलेगी। संस्थान को यह दर्जा प्राप्त होने से वह सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने की अर्हता हासिल कर लेगा।

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इराकी प्रधानमंत्री ने सुन्नी मंत्रियों को बदलने की धमकी दी

बगदाद ! इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी ने सुन्नी समर्थित संगठन ‘इराकिया’ से ताल्लुक रखने वाले वाले मंत्रियों को चेतावनी दी है कि अगर वे राष्ट्रीय एकता मंत्रिमंडल का बहिष्कार जारी रखते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

मलिकी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वे सरकार में अपनी सदस्यता को स्वत: निलंबित कर दें। ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वे इस्तीफा दे चुके हैं। अगर कैबिनेट की अगली बैठक में ये मंत्री शिरकत नहीं करते, तो हम उनके स्थान पर दूसरे लोगों को मंत्री बना देंगे।’’

इससे पहले मलिकी ने स्वायत्त कुर्द क्षेत्र का आह्वान किया था कि सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उप राष्ट्रपति तारिक अल-हाशमी को सौंपा जाए। हाशमी पर आतंकवादियों को सह देने का आरोप है। हाशमी इस आरोप से इंकार करते हैं।

हाशमी पर लगे आरोपों की वजह से इराक की एक साल पुरानी सरकार संकट से घिरती नजर आ रही है। मंत्रिमंडल में इराकिया के कोटे से नौ मंत्री शामिल हैं। 325 सांसदों में 82 इराकिया के हैं। उसने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है, वह लगातार संसद और कैबिनेट का बहिष्कार कर रहा है। इराक में राजनीतिक संकट को देखते हुए अमेरिका ने सभी पक्षों से इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है।

[Dark Saint Alaick]

फोर्ब्स की ‘30 अंडर 30’ सूची में 10 भारतीय


न्यूयार्क ! फोर्ब्स की ताजा सूची में 29 साल के गोल्डमैन साक्स के एक निदेशक से लेकर एक स्नातक छात्र सहित, भारतीय मूल के 10 युवाओं ने फेस बुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और पॉपस्टार लेडी गागा की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया है। ये नए दीप्तिमान सितारे फोर्ब्स पत्रिका की 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की ताजा सूची में हैं जो अपने अपने नवप्रवर्तनों के जरिए एक नयी दुनिया गढ रहे हैं।

फोर्ब्स की ‘30 अंडर 30’ नाम से चर्चित इस सूची में करीब 360 सबसे अधिक प्रभावी और प्रतिभाशाली नौजवानों की सूची तैयार की है जिन्हें कंपनियों को या तो आज अपने काम पर लगा लेना चाहिए या वे भविष्य में उनके लिए काम कर रही होंगी। इनके बारे में कहा गया है कि ये युवक कुछ माद्दा रखते हैं। पत्रिका ने उर्जा, वित्त, मीडिया, कानून, मनोरंजन, विज्ञान, डिजाईन और प्रौद्योगिकी समेत 12 विभिन्न क्षेत्रों से नौजवानों को चुना है।

भारतीय मूल के नौजवानों में 17 साल के आस्टिन कालेज के छात्र और अन्वेषक परम जग्गी का भी नाम है। इन्होंने ऐल्गी से भरा एक उपकरण तैयार किया है जिसके कार की टेलपाईप पर लगाने पर यह कार्बन डायआक्साईड को आक्सीजन में परिवर्तित करता है। इधर 23 साल के डैमेस्कस फॉर्च्यून के मुख्य कार्यकारी विवेक नायर औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कार्बन की नैनोट्यूब में बदलने की प्रौद्यागिक इजाद कर रहे है।

वित्तीय क्षेत्र में विकास महिंद्रा को चुना गया है जो बैंक अमेरिका मेरिल लिंच में वित्तीय सलाहकार हैं। पच्चीस साल के ब्रोकर की कहानी खाकपति से लखपति बनने की है। तीन साल में उन्होंने 3.8 करोड़ डालर कमाए जिसमें 50 लाख डालर की सेवानिवृत्ति बचत योजना भी शामिल है। इसी कड़ी में अगला नाम मनवीर निज्झर का है जो सिटी ग्रुप में यूरोपीय इक्विटी वायदा बिक्री के सह-प्रमुख हैं। लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स के 28 साल के स्नातक ने इससे पहले चार साल तक बीएनपी पारिबा में काम किया है।

सूची में 29 वर्ष के एक अन्य भारतीय मूल के नौजवान हैं कुणाल शाह गोल्डमैन साक्स के प्रबंध निदेशक है। कुणाल वैश्विक स्तर की इस प्रमुख वित्तीय कंपनी के अब तक के सबसे युवा प्रबंध निदेशक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में 29 साल के राज कृष्णन का नाम इस सूची में है जो बायोलाजिकल डायनैमिक्स के मुख्य कार्यकारी हैं और यह कैंसर की जांच के तरीके पर काम कर रहे हैं।

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के 27 वर्षीय सिद्धांत गुप्ता नया घर के लिए सेंसर और साफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं जो बिजली, ताप और गैस की बचत करेगा। इस सूची में अगला नाम 24 वर्षीय निखिल अरोड़ा का है जो अपना कारोबार करते हैं और मनीत आहूजा भी इसमें शामिल हैं, जो सीएनबीसी में प्रोड्यूसर हैं और हेज फंड की विशेषज्ञ हैं।

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लोकसभा में कल पेश होगा खाद्य विधेयक : थामस

नयी दिल्ली ! सरकार लोकसभा में कल खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करेगी। इसके तहत देश की 63.5 फीसद आबादी को सस्ती दर पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान है।

खाद्य मंत्री के वी थामस ने भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) की 77वी सालाना आम बैठक (एजीएम) के मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक कल लोकसभा में पेश किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को पेश करने की अनुमति दे दी है और विधेयक संसद की स्थाई समिति के पास भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसी सप्ताह इस विधेयक को मंजूरी दी है।

अन्नाद्रमुख समेत कुछ विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक के संंबंध में चिंता जाहिर करने के संबंध में थामस ने कहा, ‘‘राज्य सरकार समेत विभिन्न संबद्ध पक्षों के बीच ढाई साल के परामर्श के बाद इस विधेयक को तैयार किया गया है। तमिलनाडु ने अपनी टिप्पणी थोड़ी देर से दी है। हम उस पर भी विचार करेंगे।’’

प्रस्तावित विधेयक संप्रग सरकार की प्रमुख पहल है और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के बाद सोनिया की सबसे पसंदीदी परियोजना है। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 75 फीसद लोग इस दायरे में आएंगे जिसमें से कम से कम 46 फीसद प्राथमिकता प्राप्त परिवार होंगे। यह वर्गीकरण मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की तरह है। शहरी इलाकों के करीब 50 फीसद लोग इसमें शामिल होंगे जिनमें से कम से कम 28 फीसद लोग प्राथमिक श्रेणी में होंगे।

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सुखराम को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री सुखराम को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 के दूरसंचार घोटाला में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा है। बुधवार को सुखराम की अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जी. पी. मित्तल की पीठ ने दूरसंचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक रूनू घोष और हैदराबाद स्थित एडवांस्ड रेडियो मास्ट्स (एआरएम) के प्रबंध निदेशक पी. रामा राव की भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। 1996 का दूरसंचार घोटाला हैदराबाद स्थित फर्म को ऊंची दरों पर सरकार को दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति का ठेका देने से सम्बंधित है। अदालत ने घोष और राव की क्रमश: दो साल और तीन साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा। उन्हें जुलाई 2002 में निचली अदालत ने यह सजा सुनाई थी। अदालत ने तीनों को सजा काटने के लिए निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए वे पांच जनवरी 2012 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हों।
पीठ ने अपने 120 पन्नों के आदेश में सुखराम को उपकरण की आपूर्ति का ठेका एआरएम को देने की साजिश करने के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, उसने साजिश के आरोप में घोष और राव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अदालत ने घोटाले में वित्तीय लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग करने के लिए सुखराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। साथ ही अदालत ने आपराधिक कदाचार के आरोप में भी उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को हाल में ही निचली अदालत द्वारा 1990 के दशक के मध्य में सुखराम के दूरसंचार मंत्री रहने के दौरान दूरसंचार विभाग को दूरसंचार केबलों की आपूर्ति से सम्बंधित एक अन्य मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद बरकरार रखा है। निचली अदालत ने 1996 में एक अन्य निजी फर्म को लुभावना ठेका देने के एवज में तीन लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी और उन्हें जमानत दी थी।

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देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर : समिति

नयी दिल्ली भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं और बिना किसी राहत के ये दिनों दिन बढते जा रहे हैं। संसद की एक स्थायी समिति ने आज संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में यह कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

चंद्रेश कुमारी की अध्यक्षता वाली महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ‘आज भी 80 फीसदी भारतीय महिलाओं को अपने विधिसम्मत अधिकारों की जानकारी नहीं है और कन्या भ्रूणहत्या या हत्या के अन्य रूपों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ लड़कियों का अस्तित्व मिट जाता है।’

समिति ने कहा है कि भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। ‘ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की बेहतर स्थिति बनाने का प्रयास करने और उनके जीवन के रक्षक का कार्य करने के लिए ... इसलिए समिति राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों को सामाजिक परिवर्तन के लाने के अभिकरण के रूप में देखती है और इच्छा व्यक्त करती है कि ये आयोग पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।’

समिति ने इस बात पर निराशा जतायी कि राष्ट्रीय महिला आयोग में केवल एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव है जबकि चार पद रिक्त पड़े हैं। समिति ने इन पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की सिफारिश की है।

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काशीनाथ सिंह सहित 22 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार

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नयी दिल्ली ! हिन्दी के लोकप्रिय कथाकार काशीनाथ सिंह सहित 22 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को आज वर्ष 2011 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि मैथिली के पुरस्कार की घोषणा बाद में की जायेगी और नेपाली के लिए किसी रचनाकार को नहीं चुना गया।

साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी ने यहां बताया कि अध्यक्ष सुनील गंगोपाध्याय की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक में अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में से 22 भाषाओं के निर्णायक मंडल द्वारा चुनी गयी पुस्तकों को वर्ष 2011 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने बताया कि मैथिली भाषा के निर्णायक मंडल की बैठक नहीं हो पाने के कारण इसके लिए किसी पुस्तक का चयन नहीं किया गया और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जायेगी। वहीं, तकनीकी कारणों के चलते नेपाली भाषा के लिए किसी किताब को नहीं चुना गया।

हिन्दी में काशीनाथ सिंह के उपन्यास ‘रेहन पर रग्घू’ को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके अलावा छह अन्य उपन्यासाकार कन्नड के लिए गोपालकृष्ण पै (स्वप्न सारस्वत), मणिपुरी के लिए क्षेत्री बीर (नंगबु डगाईबाड़ा), उडिया के लिए कल्पना कुमारी देवी (अचिह्न बासभूमि), पंजाबी के लिए बलदेव सिंह (ढावां दिल्ली दे किंगरे...), राजस्थानी के लिए अतुल कनक (जून जातरा) और तमिल के लिए एस. वेंकटेशन (कवल कोट्टम) को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया।
वर्ष 2011 के अकादमी पुरस्कार में अंग्रेजी के लिए रामचंद्र गुहा के विवरणात्मक इतिहास ‘इंडिया आफ्टर गांधी’, गुजराती के लिए मोहन परमार के कहानी संग्रह ‘अंचलो’, मलयालम के लिए एम. के. सानू की जीवनी ‘बशीर: एकान्त वीथियिले अवधूतन’ और सिन्धी के लिए मोहन गेहानी के नाटक ‘...ता ख्वाबां जो छा तिंडो’ को चुना गया।

इस साल आठ काव्य संग्रहों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें उर्दू के लिए खलील मामून (आफाक की तरफ), कश्मीरी के लिए नसीम शफाई (न छाय न अक्स), संस्कृत के लिए हरेकृष्ण शतपथी (भारतायनम), बांग्ला के लिए मनीन्द्र गुप्त (बने आज कनचेर्टो), असमिया के लिए दिवंगत कबीन फुकन (एई अनुरागी एई उदास), बोडो के लिए प्रेमानंद मोसाहारि (अखाफोरनि दैमा), संथाली के लिए आदित्य कुमार मांडी (बंचाओ लरहाई) और कोंकणी के लिए मेल्विन रोड्रिग्स (प्रकृतिचो पास) शामिल हैं। वहीं, डोगरी के लिए ललित मंगोत्रा (चेतें दियां ग’लियां), मराठी के लिए ग्रेस (वार्याने हलते रान) और तेलुगु के लिए शामला सदाशिव (स्वरालयालु) निबंध संग्रह अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया।

यह पुरस्कार एक जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2011 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों पर दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जायेगी। इनको 14 फरवरी 2012 को राजधानी में आयोजित विशेष समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

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पुल ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या 10 पहुंची

गंगटोक। पूर्वी सिक्किम में रंगचांग पुल ढहने के मामले में मरने वालों की संख्या10 पहुंच गई है। अधिकारियों ने कहा कि दिक्चू-मांगन राजमार्ग पर सेना, पुलिस, दमकलकर्मी और तीस्ता ऊर्जा के तकनीकी विशेषज्ञों वाले बचाव दल ने 48 पहियों वाला ट्रेलर ट्रक से बुधवार शाम सात और शव बरामद किए। टिंटेक के बीडीओ तेंजिंग दोरजी देंजोंगपा ने कहा कि बरामद सात शवों की पहचान भोलानाथ गौतम, बिशम, भोला, रामपाल, सकाली मोहन बर्मन, श्रीनिवासन राव और कृष्णा ठाकुर के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि राहत दलों ने बड़ी मशक्कत के बाद ये शव निकाले। उधर, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीमा मार्ग संगठन ने पुराने पुल पर काम करना शुरू कर दिया है और इस पर हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो सकता है। डीआईजी श्रीधर राव ने कहा कि पुल के ठेकेदार को हिरासत में लिया गया है और सिंगतम पुलिस थाने में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उसे पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बीआरओ कमांडर पी.के.एच. सिंह ने कहा कि पुल की क्षमता 70 टन थी और यह पता नहीं चल पाया है कि पुल ढहने की घटना तकनीकी नाकामी की वजह से हुई या अतिरिक्त वजन से। विस्तृत जांच के बाद पूरी बात सामने आएगी।

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गुरुवार होगा साल का सबसे छोटा दिन

उज्जैन। एक वर्ष में होने वाली चार खगोलीय घटना के तहत सूर्य के कल दक्षिणायन से उत्तरायन में प्रवेश करने के साथ ही गुरुवार को वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिवर्ष 21 मार्च, 21 जून, 23 सितम्बर और 22 दिसम्बर को खगोलीय घटना होती है। इसके तहत कल सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पडेगी और पृथ्वी के झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्द्ध पर उसका प्रकाश कम पडेगा। इस खगोलीय घटना से मौसम में परिवर्तन आने से ठंड बढ़ जाती है। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील क्षेत्र में कर्क रेखा पर स्थित डोंगला वैधशाला के अधीक्षक धनश्याम रतनानी ने बताया कि गुरुवार का दिन सबसे छोटा साढे दस घंटे का होगा और रात साढे तेरह घंटे की होगी। इसके बाद दिन धीरे-धीरे बडे होते जाएंगे। इस खगोलीय घटना के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ जाती है।

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लोकपाल आने पर सांसदों को जेल में डाल देगी पुलिस : मुलायम

नयी दिल्ली लोकपाल विधेयक को लेकर देशभर में जारी गर्म माहौल के बीच सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने आज सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे पुलिस की दबंगई और बढ जाएगी और वह सांसदों को जेल में डाल देगी। संसद भवन परिसर में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे एसपीजी स्टाफ द्वारा बसपा सांसद रमाशंकर राजभर के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना की पृष्ठभूमि में इस घटना को लोकपाल विधेयक से जोड़ते हुए मुलायम ने यह बात कही।

इस घटना पर सरकार की ओर से वित्त मंत्री तथा सदन के नेता प्रणव मुखर्जी द्वारा लोकसभा में माफी मांगे जाने के बाद मुलायम सिंह ने बात को यहीं के यहीं समाप्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि प्रस्तावित विधेयक ‘सारे अधिकार’ दरोगा को दे देगा। मुलायम ने कहा, ‘‘लोकपाल आपके हाथ में नहीं होगा। यह दरोगा के हाथों में चला जाएगा। वे हमारी (सांसदों) इज्जत नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट हमें जेल में भेज देंगे।’’

उन्होंने सरकार से कहा, ‘‘इस पर सोचिए।’’

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी मुलायम का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया है। उन्होंने मुद्दे को लोकपाल से जोड़ते हुए कहा , ‘‘आज यह एसपीजी है, कल यह पुलिस होगी।’’ उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने जो सुझाव दिए थे , उनका क्या हुआ और उन्हें लोकपाल विधेयक में शामिल किया गया है या नहीं। लालू ने आरोप लगाया कि विधेयक को पारित करने के लिए सरकार और भाजपा के बीच घालमेल हो गया है जिसे हम चलने नहीं देंगे और विधेयक ऐसे ही पारित नहीं होने देंगे।

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भारतीय चुनौती को करारा झटका, साइना चोट के कारण हटी

लखनऊ ! चोटी की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल घुटने के नीचे की नस खिंच जाने और फ्लू के कारण सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रां प्री बैडमिंटन चैंपियनशिप से हट गयी हैं जिससे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती को भी करारा झटका लगा।

टूर्नामेंट के आयोजक उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी के महासचिव विजय सिन्हा ने बताया कि साइना को सुबह हल्का सर्दी-जुकाम था और आज अभ्यास के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। डाक्टरों ने साइना को कम से कम तीन दिन तक आराम करने को कहा है लिहाजा यह शटलर अब टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पायेगी।

सिन्हा ने एक सवाल पर कहा कि साइना लगातार कई टूर्नामेंट खेलने का कारण थकान महसूस कर रही थीं लेकिन उन्होंने सैयद मोदी टूर्नामेंट में खेलने की सहमति जतायी थी और इसीलिये वह लखनउ आई थीं।

गौरतलब है कि दुनिया की चौथे नम्बर की खिलाड़ी साइना को आज टूर्नामेंट में चीनी ताइपे की सियाओ मा पाए के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करनी थी लेकिन उनके हटने से टूर्नामेंट में भारत की चुनौती को करारा झटका लगा है।

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भ्रष्टाचार के मामलों में आईबी के 23 कर्मी दंडित किए गए

नयी दिल्ली ! पिछले दस सालों में 250 रुपये और कांपैक्ट डिस्क की मांग करने सहित भ्रष्टाचार के मामलों में गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के निरीक्षक स्तर तक के कम से कम 23 कर्मियों को दंडित किया गया है।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई। इनमें एक निरीक्षक, आठ उपनिरीक्षक, छह सहायक उपनिरीक्षक, तीन हैड कांस्टेबल, पांच कांस्टेबल और एक निजी सहायक शामिल है। इन लोगों को 2001 से 2010 तक भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी संलिप्तता के लिए सजा दी गई।

उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक एक पुलिस उपाधीक्षक, एक निरीक्षक और तीन उप निरीक्षकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और बाद में विभाग की सतर्कता इकाई द्वारा उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया गया ।

आईबी ने हालांकि ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए कर्मियों का नाम नहीं बताया। दो फरवरी 2010 को एक कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज मामले का ब्यौरा देते हुए इसने कहा, ‘‘अनुशासन इकाई ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी कर्मी युवा है और उसके सामने सेवा में लंबा करियर है, उस पर सकल प्रभाव से एक साल की अवधि के लिए दो चरणों में तनख्वाह में कटौती कर भारी जुर्माना लगा दिया ।’’

इस कांस्टेबल ने भूटान के लिए दारंग विदेशी जांच चौकी से गुजरने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटकों से धन की मांग की। आठ जनवरी 2003 को एक उपनिरीक्षक पर एक दुकान मालिक से रिश्वत के रूप में 250 रुपये और सीडी कैसेट स्वीकार करने का आरोप लगा। दंड के रूप में सकल प्रभाव से एक साल की अवधि के लिए उसकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई।

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निकाह के 17 साल बाद ‘वलीमा’ देगा मुश्ताक अहमद

लाहौर ! पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने अपने निकाह के 17 साल बाद 26 दिसंबर को ‘वलीमा’ यानि शादी की पार्टी देने का फैसला किया है।

वर्तमान में इंग्लैंड की कोचिंग टीम के सदस्य अहमद ने कहा, ‘‘व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम को देखते हुए मैं 17 साल पहले वलीमा का आयोजन नहीं कर पाया था। अब अपने परिजनों के साथ बात करने के बाद मैंने इसे देने का फैसला किया क्योंकि यह शहरिया मुहम्मदी का पवित्र कार्य है।’’

अहमद कई साल पहले तबलिगी जमात से जुड़ गये थे और उन्होंने इस वजह से अपनी दाढी बढा दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे बच्चे इस फैसले से काफी उत्साहित हैं क्योंकि वे अपने माता पिता के वलीमा में भाग लेंगे। मुझे लगता है कि यह मेरे समुदाय के लिये अनोखा अवसर होगा।’’

कुछ मौलवियों ने हालांकि अहमद के फैसले पर आपत्ति जतायी है। उनका कहना है कि इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। अहमद के रिश्तेदार जावेद बद्र ने कहा, ‘‘कुछ रिश्तेदारों ने भी अहमद के फैसले पर इस पर आपत्ति जतायी लेकिन यदि इससे उसे, उसकी पत्नी और बच्चों को खुशी मिलती है तो मुझे लगता है कि किसी को भी यहां तक कि मौलवियों को भी उन्हें नहीं रोकना चाहिए।’’

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तिहरे हत्याकांड के 20 आरोपियों को उम्रकैद

सुलतानपुर ! उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने शराब की अवैध बिक्री के मामले में निरीक्षण करने गये अधिकारियों के एक दल पर हमला कर तीन लोगों की हत्या करने के आरोपी 20 लोगों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के लम्भुआ क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में 17 जुलाई 1996 को अवैध शराब बिक्री के प्रकरण में निरीक्षण करने गए एक निजी शराब कम्पनी के दल के आने पर कुछ ग्रामीणों ने उस वक्त लोगों में आतंक का पर्याय बने ‘मुंहनोचवा’ और ‘मानव तेंदुआ’ के गांव में आ जाने की अफवाह फैला दी थी। अफवाह फैलने पर अनेक ग्रामीणों ने अधिकारियों की जीप पर हमला कर उसमें आग लगा दी थी। इस वारदात में शराब कम्पनी के अफसरों भुवनेश्वर सिंह, राकेश सिंह और देवेन्द्र सिंह की मौत हो गयी थी। घटनास्थल से बचकर भागे एक अन्य अधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने इस मामले में 24 नामजद तथा चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) तेज बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल मामले के अभियुक्तों राज बहादुर, शेर बहादुर, शारदा सिंह, राकेश कुमार, रमेश पासी, लक्ष्मी प्रसाद, अभयराज, अम्बिका, ओमप्रकाश, सेरई, रज्जू पाल, गुड्डू, बेगराज, लालता, बब्बू, उदयराज, जमुना लोनिया, दिनेश सिंह, विजय पाल सिंह तथा पल्झू पाल को उम्रकैद तथा 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के तीन अभियुक्तों राम निहोर, मिट्ठू और रामप्रसाद की इस मुकदमे की कार्यवाही अवधि में मौत हो गयी जबकि एक अन्य आरोपी दिनेश चौहान का मुकदमा किशोर न्यायालय बोर्ड में भेज दिया गया।

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अंटार्कटिका में एक विशाल बर्फीली चट्टान आयी पर्यटक जहाज के आड़े

सिडनी ! आस्ट्रेलिया के सफल अभियान के 100 वर्ष के अवसर पर अंटार्कटिक में मावसन्स हट जा रहे पर्यटकों के जहाजो के आगे बढने में करीब 1000 किलोमीटर बर्फीली चट्टान आड़े आ रही है। आस्ट्रेलिया के डगलस मावसन ने 1911 से 1914 के बीच अपने देश के लिये अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था। वहां पहुंचने वाले पहले साहसी यात्रियों में वह एक थे। मावसन को ब्रिटेन के जांबाज राबर्ट स्काट के दल में शामिल होने का न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने अकेले अंटार्कटिक जाने का फैसला किया। मावसन दो दिसम्बर 1911 को अपने दल के साथ होबार्ट शहर से रवाना हुए और आठ जनवरी 1912 को कामनवेल्थ बे पहुंचे, जहां उन्होंने केप डेनिसन में झोपडियों का परिसर बनाया, जो आज भी मौजूद है और उसे मावसन्स हट कहा जाता है। आस्ट्रेलिया सरकार के अंटार्कटिक विभाग की एक प्रवक्ता ने बताया कि उस ऐतिहासिक अवसर के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पर्यटकों को लेकर तीन जहाज रवाना हुए थे, लेकिन उनके आढे लक्जमबर्ग के बराबर का बी 9 बी चट्टान आ गयी है जो केप के प्रवेश द्वार पर है। उसने बताया कि पर्यटकों के पास बर्फीली चट्टान को काटने के उपकरण नहीं हैं। लिहाजा मावसन्स हट इलाके के पास पहुंचने की उनकी संभावना कम ही है।

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गालिब की हवेली में प्रदर्शित की जाएंगी उनकी निजी वस्तुएं

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नयी दिल्ली ! उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की 214वीं जयंती के मौके पर 27 दिसंबर के दिन उनकी हवेली में उनके निजी सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी, जिसमें गालिब के चर्चित पत्रों, सामानों और उनकी शायरी के संग्रह को प्रस्तुत किया जाएगा। इस मौके पर कथक विशेषज्ञ उमा शर्मा की ओर से लिखित और निर्देशित ‘यादगार-ए-गालिब’ नाम के वृत्तचित्र को भी पेश किया जाएगा। आईसीसीआर के महानिदेशक सुरेश के. गोयल ने बताया, ‘‘हमारा उद्देश्य गालिब की हवेली को दिल्ली के एक महत्वपूर्ण विरासत पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित करना है। यह प्रदर्शनी और शायरी संग्रह भारतीय और विदेशी पर्यटकों को गालिब की जिंदगी और उनकी रचनाओं का जीवंत अनुभव कराएगा।’’ समारोह की शुरुआत 26 नवंबर को एक मुशायरे के साथ होगी और अगले दिन जानेमाने गीतकार गुलजार, राजनयिक व लेखक पवन कुमार वर्मा और संगीतकार उस्ताद इकबाल अहमद खान समेत कई चर्चित लोग एक मोमबत्ती मार्च में शामिल होंगे।

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मंदी के मारे स्पेनवासियों में लॉटरी से अमीर बनने की होड़

मैड्रिड ! स्पेन में आर्थिक तंगी की मार झेल रहे लाखों लोगों की उम्मीदें दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी पर टिकी हैं। लॉटरी का ड्रॉ कल खुलेगा और इसका टिकट लेने के लिए मारामारी हो रही है। इस लॉटरी में विभिन्न स्तरों के विजेताओं को कुल 3.3 अरब डॉलर की राशि दी जाएगी। स्पेन में फिलहाल बेरोजगारी की दर 21.5 फीसदी है और मंदी के कारण स्पेन के लोग मुश्किल दौर में हैं। माना जा रहा है कि ‘अल गार्दो’ अथवा ‘फैट वन’ नामक लॉटरी के लिए हर पांच स्पेनवासियों में से चार ने अपनी किस्मत दांव पर लगाई है। टिकट हासिल करने के लिए सड़कों पर लंबी कतारें देखी गई। लोग अमीर बनने की चाहत लिए हुए कई टिकट खरीद रहे हैं। हर व्यक्ति ने औसतन 60 यूरो की कीमत के टिकट खरीदे हैं।

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ऑक्सफोर्ड की नई छात्रवृत्ति के लिए भारतीय भी आमंत्रित

लंदन ! दुनिया के बेहतरीन छात्रों को आकर्षित करने के मकसद से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ‘ब्लावैंटिक स्कूल ऑफ़ गवर्मेंट’ ने 10 नई छात्रवृत्तियों का एलान किया है। यहां भारतीय छात्रों के लिए भी विकल्प खुला हुआ है। विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इन छात्रवृत्तियों के तहत शिक्षण शुल्क और रहने का खर्च संस्थान वहन करेगा। छात्रवृत्ति का यह कार्यक्रम मास्टर ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी की पढाई से जुड़ा है। ‘ब्लावैंटिक स्कूल ऑफ़ गवर्मेंट’ में दाखिला लेने वाले छात्र ही इन छात्रवृत्तियों के हकदार होंगे। इसका मतलब है कि स्कूल में अगले साल दाखिला लेने वाले छात्रों में एक तिहाई पूरी तरह से मुफ्त पढाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति एंड्रयू हैमिल्टन ने कहा, ‘‘हम अध्ययन के लिए इस आर्थिक व्यवस्था को लेकर बहुत खुश हैं। यहां ‘ब्लावैंटिक स्कूल ऑफ़ गवर्मेंट’ में पढाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को आकर्षित करेगी।’’

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पेंशन और कंपनी विधेयक पेश नहीं कर पाई सरकार

नयी दिल्ली ! मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ साथ गठबंधन में सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के विरोध के चलते संप्रग सरकार पेंशन और कंपनी विधेयकों को संसद में पेश नहीं कर पाई। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने के फैसले को स्थगित करने पर मजबूर होने के बाद सुधारों को बढाने के मामले में यह सरकार को नया झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि वह पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए) विधेयक के कुछ प्रावधानों का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ संप्रग सरकार को बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पीएफआरडीए तथा कंपनी विधेयक को अब संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि भाजपा तथा वामदलों के भी विरोध के चलते उसके पास राज्यसभा में इसे पारित करवाने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को पत्र भेजा जिसमें महत्वपूर्ण पेंशन विधेयक पर अपनी पार्टी के रख को स्पष्ट किया। खुदरा कारोबार में एफडीआई की तरह पीएफआरडीए पर टीएमसी का विरोध भी मुख्यत: पश्चिम बांगल में राजनीतिक जटिलताएं हैं। राज्य में तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी वामदल इसके खिलाफ है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस उस स्थिति से नहीं गुजरना चाहती जब उसकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस सदन में विधेयक का विरोध करती नजर आए।

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संसद में आज पेश किया जाएगा लोकपाल विधेयक

नयी दिल्ली ! सरकार नये लोकपाल विधेयक के मसौदे को गुरूवार को लोकसभा में पेश करेगी और इस पर संसद की बढाई गयी अवधि में 27 दिसंबर को चर्चा होगी। विधेयक को पारित करने के लिहाज से संसद के वर्तमान सत्र को 27 दिसंबर से तीन दिन के लिए बढाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज कहा कि दोनों सदनों में चर्चा के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विधेयक में कुछ वित्तीय पहलू होने के कारण इस पर राष्ट्रपति की ओर से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही इसे संसद सदस्यों को वितरित किया जाना है , जिसके बाद ही इसे कल निचले सदन में पेश किया जाएगा। सरकार ने संसद के शीत सत्र में तीन दिन का विस्तार कर इसे 27 से 29 दिसंबर तक बढाया है। इससे पहले चार दिन का क्रिसमस का अवकाश होगा। लोकसभा में विधेयक के 27 दिसंबर को पारित होने की संभावना है जिसके बाद अगले दिन इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। संसद सत्र की विस्तारित अवधि में व्हिसलब्लोअर विधेयक और न्यायिक जवाबदेही विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा में जहां लोकपाल विधेयक के साथ ही व्हिसलब्लोअर विधेयक पर चर्चा होगी वहीं संसद के उच्च सदन में दोनों विधेयकों पर अलग अलग चर्चा होगी।

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लोकसभा में हंगामे से नाराज हुई मीरा कुमार

नई दिल्ली। किसी न किसी मुद्दे पर आए दिन प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा व्यवधान डालने से अध्यक्ष मीरा कुमार की नाराजगी और बाद में बसपा के एक सदस्य के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे एसपीजी कर्मियों के कथित दुर्व्यवहार के चलते लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को दो बार स्थगित हुई और प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन की बुधवार की कार्यवाही शुरू होने पर किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर वाम दल और तेदेपा सदस्यों ने भारी हंगामा किया और आसन के सामने आकर नारे लगाने लगे। इससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले नाराज मीरा कुमार ने कहा कि इस सत्र में प्रश्नकाल का आज अंतिम दिन है और मुझे काफी दुख के साथ प्रश्नकाल 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। मीरा ने आसन के सामने आए सदस्यों से कहा कि हर दिन यही हो रहा है, प्रश्नकाल चलने नहीं दे रहे हैं। यह क्या है? आपको कुछ संसदीय मर्यादा का प्रदर्शन करना चाहिए। आप अपने स्थान पर जाएं।
संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि इस प्रकार के व्यवधान के कारण सत्र में 66 प्रतिशत समय व्यर्थ चला गया है। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर विभिन्न दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस बीच बसपा के सदस्य अपने सहयोगी रमाशंकर राजभर के साथ संसद भवन परिसर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार किए जाने का मामला लेकर आसन के सामने आ गए। बसपा के नेता दारा सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर सांसदों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सदन और उसके सदस्यों, दोनों का अपमान है। उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने बसपा के आक्रोशित सदस्यों को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि वह इस मामले को अध्यक्ष मीरा कुमार के संज्ञान में लाएंगे, ताकि उचित कार्रवाई हो सके। लेकिन बसपा के सदस्य शांत नहीं हुए। भारी हंगामे और शोरगुल के बीच उपाध्यक्ष ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और व्यवस्था बहाल होते न देख उन्होंने लगभग सवा 12 बजे सदन की बैठक दोपहर बाद दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बसपा सदस्य के साथ हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उसके बाद सदन सामान्य रूप से चला।

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पाकिस्तान ने किया क्लीन स्वीप

मीरपुर। लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर रहमान (51 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे एवं अंतिम क्रिकेट टेस्ट के आखिरी दिन यहां सात विकेट से हराकर 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रन पर लुढ़काने के बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 103 रन का मामूली लक्ष्य मिला था जो उसने 20.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 107 रन बनाकर हासिल कर लिया। मोहम्मद हफीज ने 47 और अजहर अली ने 34 रन बनाए।
रहमान ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में 27 ओवर में 51 रन देकर चार विकेट चटकाए जबकि उमर गुल, ऐजाज चीमा और सईद अजमल को दो-दो विकेट मिले। बांग्लादेश की तरफ से नासिर हुसैन ने सर्वाधिक 79 रन बनाए। बांग्लादेश की पहली पारी में शानदार 144 रन बनाने वाले शाकिब अल हसन को मैन आफ द मैच और पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज यूनुस खान को मैन आफ द सीरीज चुना गया।
पाकिस्तान ने इससे एकमात्र ट्वेंटी-20 मैच जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। इससे पहले बांग्लादेश ने स्कोर पांच विकेट पर 114 रन से आगे खेलना शुरू किया। नासिर हुसैन 30 और मुशफिकुर रहीम सात रन खेल रहे थे। घने कोहरे के कारण खेल देरी से शुरू हुआ। नासिर और मुशफिकुर ने छठे विकेट के लिए 117 रन जोड़कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को सुबह के सत्र में कोई विकेट नहीं लेने दिया। इस दौरान नासिर ने 90 गेंदों में सात चौकों की मदद से अपना अर्द्धशतक पूरा किया। लेकिन लंच के बाद नासिर ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और 172 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 79 रन बनाकर रहमान की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद बांग्लादेश की पारी को सिमटने में ज्यादा समय नहीं लगा।

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पाकिस्तान ने चीन को हराया

कराची। पाकिस्तान ने पहले हॉकी टेस्ट में यहां चीन को 3-0 से हरा दिया। इस मैच के बिना किसी परेशानी के समाप्त होने से पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने भी राहत की सांस ली। यह मैच काफी अहम था क्योंकि काफी लंबे समय बाद पाकिस्तान में किसी विदेशी टीम ने कोई मैच खेला है। वर्ष 2004 के बाद से विभिन्न विदेशी टीमें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान दौरे से बचती रही हैं। पाकिस्तान के लिए इस मैच में कप्तान मोहम्मद इमरान ने दो गोल दागे।

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रजनीकांत के साथ काम करना चाहती हैं असिन

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बेंगलूर ! दक्षिण भारत से अपने कॅरियर की शुरुआत करके बॉलिवुड का रुख करने वाली असिन आज भी सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करना चाहतीं हैं और एक अच्छे मौके की तलाश में हैं। कॉलिवुड के गलियारों में अफवाह है कि संभवत: वह रजनीकांत की फिल्म ‘कोचडैयन’ में मुख्य महिला किरदार निभा सकती हैंं लेकिन वह अच्छी भूमिका होने पर ही ‘थलाइवर’ के साथ काम करना पंसद करेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं रजनी के साथ काम करना चाहती हूं, यदि मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो मैं निश्चय ही उनके साथ काम करूंगी।’’ असिन अगली फिल्म में अक्षय कुमार के साथ ‘हाउसफुल 2’ में नजर आएंगी। उन्हें इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है जिसमें अक्षय, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती सहित 22 प्रमुख अभिनेताओं ने काम किया है। उन्होंने 57 वें आइडिय फिल्मफेयर अवार्ड की घोषणा पर संवादाताओं से कहा, ‘‘हमें समयसीमा के अंदर शूटिंग पूरी कर ली और फिल्म अप्रैल में रिलीज होने के लिए तैयार है।’’

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कांग्रेस को लोकपाल विधेयक पारित होने की उम्मीद

नई दिल्ली ! लोकपाल के मुद्दे पर विपक्ष के उग्र तेवरों के बीच कांग्रेस ने आज सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई और कहा कि उसे किसी धमकी का डर नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी से जब पूछा गया कि क्या विपक्ष के तेवर को देखते हुए वर्तमान सत्र में लोकपाल विधेयक पारित हो सकेगा, तो उन्होंने कहा, ‘‘हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि संसद के सामूहिक विवेक से कुछ हल निकलेगा।’’ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस टीम अन्ना के आंदोलन की धमकी को लेकर चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें किसी चुनौती की चिंता नहीं है।’’ लोकपाल विधेयक को जनता के साथ धोखाधड़ी बताने संबंधी अन्ना हजारे की टिप्पणी पर द्विवेदी ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता है कि इस राय पर मुझे टिप्पणी करनी चाहिए।’’ पार्टी और सरकार के बीच किसी तरह के मतभेद के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सोनियाजी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर अलग-अलग बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कामकाज की बात है, पार्टी और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं और एक सुर व सोच के साथ मिलकर आगे बढ रहे हैं।’’ कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि भाजपा और अन्य विपक्षी दल महज विरोध के नाम पर लोकपाल विधेयक पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि हम जो भी पारित करते हैं वे उसका विरोध करते हैं। जनता हमारे साथ है और हम संसद में विधेयक पारित करेंगे।’’

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वायु सेना प्रमुख ने सुखोई-30 उड़ाया

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पुणे ! सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक हफ्ते बाद वायु सेना प्रमुख एन. ए. के. ब्राउन ने आज यहां करीब एक घंटे तक विमान को उड़ाया, ताकि पायलटों में विश्वास बहाली की जा सके। वायु सेना प्रमुख ने लोहेगांव हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उनके साथ विंग कमांडर अनुराग शर्मा भी थे। विमान उड़ाने के बाद वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए ब्राउन ने कहा, ‘‘मैं सिर्फ एसयू-30 एमकेआई ही नहीं उड़ाना चाहता था, बल्कि आपको आश्वस्त करना चाहता था कि हमारा एसयू-30 बेड़ा अच्छे एवं सक्षम हाथों में है।’’ लोहेगांव हवाई अड्डे से 13 दिसम्बर को उड़ान भरने के बाद एक सुखोई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारतीय वायु सेना ने रूस में निर्मित करीब 120 सुखोई विमानों के बेड़े के उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। वायु सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘प्रमुख पायलटों में विश्वास बहाल कर रहे हैं। वह व्यक्तिगत तौर पर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुखोई सुरक्षित हैं।’’ ब्राउन लोहेगांव हवाई अड्डा के दौरे पर हैं, जहां वह वर्ष 2001 से 2003 के बीच एयर आफिसर कमांडिंग के रूप में तैनात रहे।

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बसपा सांसद का दावा, अपना मोबाइल खोज रहा था

नई दिल्ली। संसद में एसपीजी कर्मियों के कथित दुर्व्यवहार का सामना करने वाले बसपा सांसद रमाशंकर राजभर ने आज दावा किया कि जब वे अपना मोबाइल खोज रहे थे, उसी समय एक सुरक्षा अधिकारी ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें अपशब्द कहे। राजभर ने संवाददाताओं से कहा कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, इसलिए उसे खोजने के लिए मैं उस नम्बर पर लॉबी से कॉल कर रहा था। अचानक एक एसपीजी अधिकारी आया और उसने मेरे हाथ से वह मोबाइल फोन छीन लिया, जिससे मैं कॉल कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे धकेल दिया और मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। उसके बाद मैंने देखा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मैं एक तरफ खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से लोकसभा सांसद ने कहा कि हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजभर के दावे के बाद लोकसभा में हंगामा हुआ और सरकार को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के माध्यम से नाराज सांसदों से माफी मांगनी पड़ी।

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चिकित्सकों के पलायन से होता है दुख : सोनिया

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नई दिल्ली। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि चिकित्सकों का विशेष रूप से ऐसे समय में रोजगार के लिए अन्य देशों की ओर रुख करना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है जब इस क्षेत्र में पहले से ही 60 प्रतिशत पेशेवरों की कमी है। सोनिया गांधी ने कहा कि चिकित्सकों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्वास्थ्य पेशवरों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 39वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है। करीब 60 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी शहरी क्षेत्रों में है, जिसमें से अधिकतर निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। चिकित्सकों के विदेश पलायन से हमें चोट पहुंचती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत दुख की बात होने के साथ ही चौंकाने वाली बात है कि सबसे अधिक गरीबी और बच्चों एवं युवा महिलाओं के कुपोषण वाले राज्य वे हैं जहां सबसे अधिक बीमारी से पीड़ित लोग हैं।

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परमाणु वैज्ञानिक आयंगर का निधन

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मुंबई। सन 1974 में हुए देश के पहले परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पी. के. आयंगर का 80 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उनके बेटे डॉ. श्रीनिवास आयंगर ने बताया कि बुधवार दोपहर साढ़े तीन बजे बार्क अस्पताल में फेफड़े के संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। पद्म भूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित आयंगर के बेटा और बेटी भी वैज्ञानिक हैं।

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भारत ने ड्रॉ किया अभ्यास मैच, इशांत, जहीर ने की गेंदबाजी


कैनबरा। तेज गेंदबाज जहीर खान और इशांत शर्मा ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पूर्व यहां क्रिकेट आस्ट्रेलिया अध्यक्ष एकादश के खिलाफ ड्रॉ छूटे तीन दिवसीय अभ्यास मैच में गेंदबाजी करके अपनी फिटनेस साबित की। अध्यक्ष एकादश को जीत के लिए 30 ओवर में 146 रन बनाने थे। उसने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 100 रन बनाए। टेस्ट टीम से बाहर किए गए फिलिप ह्यूज (नाबाद 42) और उस्मान ख्वाजा (नाबाद 56) ने अगले मैचों के लिए चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने की कोशिश की। नियमित सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। वह पीठ दर्द से परेशान हैं। इससे पहले अध्यक्ष एकादश ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 214 रन पर समाप्त घोषित की जबकि भारतीय टीम ने भी दूसरी पारी दो विकेट पर 90 रन पर घोषित करके मैच को रोचक बना दिया। दोनों टीमों ने तीसरे और आखिरी दिन का खेल शुरू होने से पहले ही फैसला कर लिया था कि खेल जल्दी समाप्त करने के लिए वे दूसरी पारी में 30-30 ओवर ही खेलेंगे। भारतीयों के लिए आखिरी दिन मिश्रित सफलता वाला रहा। सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (8) लगातार दूसरी पारी में नाकाम रहे लेकिन जहीर और इशांत की गेंदबाजी देखकर टीम प्रबंधन के चेहरे खिल गए। इशांत जहां टखने की चोट के कारण अध्यक्ष एकादश के खिलाफ पिछले सप्ताह पहले मैच में 5.3 ओवर करने के बाद आगे गेंदबाजी नहीं कर पाए थे वहीं जहीर ने इस मैच से पहले केवल नेट्स पर ही गेंदबाजी की थी। यह अलग बात है कि इन दोनों ने अपनी सीमाओं के अंदर गेंदबाजी की। इशांत और जहीर दोनों अपने आगे के पांव में अधिक भार डालने से बचते रहे। इससे पहले सहवाग मैच की दूसरी पारी में भी अच्छा नहीं खेल पाए। भारत ने अपनी यह पारी दो विकेट पर 90 रन बनाकर समाप्त घोषित की। सहवाग मैच के तीसरे ओवर में आउट हो गए। उन्होंने पीटर जार्ज की गेंद पर स्लिप में कैच थमाया। पहली पारी में भी सहवाग 12 रन बनाकर गली क्षेत्र में कैच देकर पवेलियन लौटे थे। उन्होंने आउट होने से पहले लालोर पर कवर क्षेत्र में दो चौके लगाए थे। अजिंक्या रहाणे भी फिर से प्रभावित नहीं कर पाये तथा 16 गेंदों का सामना करने के बावजूद खाता नहीं खोल पाए। उन्होंने जोस लालोर की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर ने नाबाद 42 रन बनाए लेकिन उनके अधिकतर रन स्पिनरों के खिलाफ बने। जब पहले 14 ओवर तक तेज गेंदबाज लालोर और जार्ज ने जिम्मा संभाल रखा था तब तक गंभीर ने अधिकतर गेंद रक्षात्मक तरीके से खेली थी। गंभीर ने 98 गेंदों का सामना करके तीन चौके लगाए। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने 57 गेंदों पर नाबाद 38 रन की प्रवाहमय पारी खेली जिसमें चार चौके शामिल हैं। गंभीर और रोहित ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन की अटूट साझेदारी की।

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अनशन स्थल के किराए को लेकर अदालत में जा सकती है टीम अन्ना

मुंबई। टीम अन्ना ने एमएमआरडीए मैदान के लिए 3.5 लाख रुपए प्रति दिन के किराए को अत्यधिक बताते हुए बुधवार को प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि यदि यह मुद्दा सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा, तो वे अदालत में जा सकते हैं। टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य मयंक गांधी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त से यह बताने को कहा है कि हम कहां अनशन पर बैठें। हम इतनी अत्यधिक कीमत नहीं चुका सकते। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अन्ना हजारे का आंदोलन चला रहे संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुंबई इकाई के संयोजक प्रफुल्ल वोरा ने कहा कि हमारे कानूनी सलाहकार हमें उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल करने का सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन व्यावसायिक नहीं है। हम एक-दो दिन में याचिका दाखिल कर सकते हैं। मयंक गांधी ने कहा कि टीम अन्ना ने आजाद मैदान में अनशन की योजना बनाई थी, लेकिन हमसे बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स में एमएमआरडीए के मैदान में प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। वोरा ने कहा कि यदि सरकार चाहती है कि हम एमएमआरडीए में प्रदर्शन करें तो उसे खर्च उठाना चाहिए। इससे हमें और उन सभी भारतीयों को ठेस पहुंची है जो लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पांच दिन के लिए 17 लाख रुपए का भुगतान करना है, जिसमें रिफंडेबल राशि शामिल है। अगर रामलीला मैदान की तरह 2,000 से 5,000 रुपए तक टोकन राशि मांगी जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आईएसी ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिखकर उनसे किराये में छूट की मांग की थी।

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सिटीजन चार्टर लागू करने पर विचार कर रहा है सीआईसी


नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग अपीलों और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए खुद को वचनबद्ध बनाने के लिए सिटीजन चार्टर को लागू करने पर विचार कर रहा है। इस सम्बंध में एक प्रस्ताव को सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने आयोग की हाल में हुई बैठक में सिटीजन चार्टर का मसौदा पेश किया था। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने अपने कर्मचारी को निर्देश दिया था कि वह 27 दिसंबर को होने वाली आयोग की बैठक में सभी सूचना आयुक्तों के बीच चर्चा के लिए इसे रखें। सूत्रों ने बताया कि आयोग के इस कदम का उसकी विधिक शाखा ने जोरदार विरोध किया है। उसकी राय है कि देश के किसी भी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक निकाय में इस तरह के चार्टर की कोई मिसाल नहीं है। आयोग की हालिया बैठक के दौरान सीआईसी में संयुक्त सचिव (कानून) ने आयोग को सूचित किया कि चूंकि सिटीजन चार्टर अब लोकपाल विधेयक का हिस्सा है, जिसपर संसद फिलहाल विचार कर रहा है इसलिए संसद में इस संबंध में आने वाले अंतिम नतीजे का इंतजार करना चाहिए। सार्वजनिक किए गए बैठक के ब्योरे के अनुसार हालांकि आयोग ने सचिव को निर्देश दिया कि वह मसौदा सिटीजन चार्टर को उसकी आगामी बैठक में रखे। मसौदा सिटीजन चार्टर में सीआईसी के भीतर कामकाज को कारगर तरीके से किए जाने, नागरिकों द्वारा आयोग के कार्यों की व्यवस्थित समीक्षा, सीआईसी या उसके कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ और आयोग के समक्ष आने वाली अपीलों और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए खुद को प्रतिबद्ध बनाने की बात है।

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संसद का शीतकालीन सत्र तीन दिन बढ़ा

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और इस अवधि में लोकपाल विधेयक तथा अन्य विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र की अवधि गुरुवार को समाप्त होनी थी, लेकिन क्रिसमस के चार दिन के अवकाश के बाद संसद की बैठक 27 से 29 दिसंबर तक तीन दिन के लिए और चलेगी। संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकसभा में बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति की 33वीं रिपोर्ट पेश करते हुए यह जानकारी दी। लोकपाल विधेयक के गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सत्र की बढ़ी अवधि में संसद के व्हिसल बलोअर विधेयक तथा न्यायिक जवाबदेही विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। विपक्ष ने इन तीनों महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की मांग की थी जो सरकार की भ्रष्टाचार से निपटने की रणनीति का हिस्सा हैं।

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संसद बाधित होने पर प्रधानमंत्री ने जताया अफसोस, सभी दलों से मांगा सहयोग

नई दिल्ली। सरकार के हर प्रयास के बावजूद संसद के सुचारू रूप से कामकाज करने में विफल रहने और बार-बार के व्यवधान पर अफसोस जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को राष्ट्रनिर्माताओं के सपनों के अनुरूप चलाने के लिए सभी दलों से रचनात्मक सहयोग मांगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को के. करूणाकरन पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हर संभव प्रयास के बावजूद संसद सुचारू रूप से नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी दलों को सदन चलाने में रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जिन आदर्शों और भूमिका के लिए इसकी परिकल्पना की थी, हमें उन आदर्शों पर खरा उतरने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। संसद की कार्यवाही में बार-बार के व्यवधान की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी आई है। व्यवधान के कारण संसद सुचारू रूप से कामकाज नहीं कर पा रही है। हंगामे के कारण सदन के बार-बार स्थगित होने के चलते संसद के शीतकालीन सत्र का अधिकतर समय जाया चला गया है।

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अध्ययन के शौकीन मुखर्जी की कमजोरी है बंगाली मिठाइयां : मनमोहन

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के अनछुए पहलुओं का खुलासा करते हुए बताया है कि मुखर्जी बहुत अधिक अध्ययन करते हैं और बंगाली मिठाइयां उनकी कमजोरी हैं। मुखर्जी को यहां के. करुणाकरण पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि जो बात लोगों को पता नहीं है, वह यह है कि मुखर्जी बहुत अधिक अध्ययन करते हैं और इतिहास, कला तथा संस्कृति से इन्हें बहुत प्रेम है और बंगाली मिठाइयां उनकी कमजोरी हैं। डॉ. सिंह ने मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि राजनीति में आज ऐसे गिने चुने ही व्यक्ति हैं जो जनसेवा का उनके जैसा लंबा और उल्लेखनीय रिकार्ड रखते हों। मुखर्जी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरन के समकक्ष बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें जानते हैं वे उनके व्यापक ज्ञान, अद्भुत स्मरणशक्ति तथा कड़ी मेहनत के जज्बे से परिचित होंगे।

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एमडीएमके नेता वाइको गिरफ्तार

थेनी। मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर केरल जाने वाली सड़कों को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे एमडीएमके नेता वाइको को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्लापेरियार मुद्दे पर तमिलनाडु और केरल के बीच जबर्दस्त विवाद है। वाइको को तमिलार देसिया इयक्कम के नेता पाला नेदुमारन सहित दो अन्य के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए उथामपलायम जा रहे थे। तमिलनाडु और केरल के बीच हाल के दिनों में 116 साल पुराने बांध के मुद्दे पर तनाव के चलते निषेधाज्ञा लागू है। केरल सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर बांध को तोड़कर नया बांध बनाए जाने के पक्ष में है, जबकि तमिलनाडु इसके खिलाफ है। पुलिस ने बताया कि उसने वाइको से बैठकें नहीं करने का आग्रह किया था और उन्हें निषेधाज्ञा के बारे में सूचित किया था। क्योंकि एमडीएमके प्रदर्शन करने पर अड़ी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाए

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने उन ठेकेदारों को काली सूची में डालने की जोरदार वकालत की है जो ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने से बचते हैं। इसके लिए समिति ने सरकार से कानूनों में उचित संशोधन करने को कहा है। समिति ने अफसोस जताया कि इस तरह के ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। समिति इस बात की सिफारिश करती है कि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 में उचित संशोधन करना चाहिए, ताकि ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाए और भविष्य में उन्हें कोई भी सरकारी ठेके न मिल सकें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत अनंत गंगाराम गीते की अध्यक्षता में गठित याचिका समिति ने 18वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में पेश की गई। समिति ने कहा कि यह देखकर ‘आश्चर्य’ होता है कि ज्यादातर केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम ऐसे ठेकेदारों पर अंकुश लगाने में विफल रहे। समिति ने श्रम मंत्रालय को न्यूनतम मजदूरी कानून में सभी आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया, ताकि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को कानूनी दर्जा मिल सके। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि समिति चाहेगी कि तीन महीने के भीतर मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

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बगावती तेवरों में महिलाओं ने लिखी नई इबारत

मिस्र में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन


काहिरा। मिस्र में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरी महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहार से खफा हुई जनता ने आज काहिरा की क्रांति के प्रतीक बने चुके तहरीर चौक और अन्य सड़कों पर आकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इन प्रदर्शनकारी महिलाओं ने देश में राजनीतिक सुधारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति हिंसा को रोकने तथा अपने हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रही महिलाओं के दमन के खिलाफ बुलंद आवाज में निजामत के खिलाफ नारे लगाए। गौरतलब है कि मुल्क में पिछले पांच छह दिनों से रियासत के वफादारों के विरोध में अवाम एक बार फिर से उतरा है और इंसाफ की मांग को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। एक बार इस अवाम को मिस्र के पूर्व तानाशाह की सैन्य कार्रवाई की याद ताजा कराते हुए मौजूदा शासकों ने लाठी और गोली का इस्तेमाल किया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 900 अन्य जख्मी हो गए।
इस विरोध प्रदर्शन में नया मोड़ कल उस समय आया, जब बगावत की मशाल महिलाओं ने थाम ली और उसकी आग को गगनचुंबी नारों से और भड़का दिया। मिस्र के बगावती तेवरों में यह धार देने वाली घटना की मूल वजह एक फोटो और विडियो है। इसमें दिखाया गया है कि पांच छह वर्दीधारी लोगों ने एक जवान महिला को मार-मार कर जमीन पर गिरा दिया। गिरने के बाद भी वर्दीधारियों ने अपनी जाबांजी दिखाते हुए उस निहत्थी महिला को घेर लिया और डंडों और बूटों से मारना शुरूकर दिया। इस जुल्म की इंतहा यह थी कि उसके कपडेþ फाड़ दिए और सुरक्षाकर्मियों ने उसे घसीटना जारी रखा। इस महिला के साथ हुए जुल्म से समूचा मिस्र सिहर उठा और इसके विरोध में कल सड़कों पर उतर आया। जुल्म की शिकार इस महिला की पहचान तो नहीं हुई, लेकिन उसका फोटो और विडियो मिस्र में विद्रोह की नई इबारत लिख गया है। इसके अलावा भी कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जब उन्हें जेल में बंद किया गया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके बाल पकड़ कर घसीटा गया। मिस्र के शासक फौजी परिषद में शामिल जनरल अदेल इमारा ने बताया कि सोमवार को हुई घटनाओं में से एक है और इसकी जांच की जा रही है।

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विश्व टी-20 क्वालीफायर में 16 टीमें


दुबई। अमेरिका और युगांडा समेत दुनिया की 16 टीमें श्रीलंका में अगले साल मार्च में होने वाले टी-20 विश्व कप क्वालीफायर में भाग लेंगी। आईसीसी विश्व टी-20 क्वालीफायर संयुक्त अरब अमीरात में 13 से 24 मार्च तक खेले जाएंगे। बारह दिवसीय क्वालीफायर के मैच दुबई, अबुधाबी और शारजाहं में खेले जाएंगे। सोलह टीमों को दो समूहों में बांटा गया है। अफगानिस्तान, कनाडा, पापुआ न्यू गिनीया, हांगकांग, बरमूडा, डेनमार्क और नेपाल ग्रुप ए में हैं जबकि आयरलैंड, कीनिया, स्काटलैंड, नामीबिया, युगांडा, ओमान, इटली और अमेरिका ग्रुप बी में हैं। टूर्नामेंट की विजेता टीम सितंबर 2012 में होने वाले आईसीसी टी-20 विश्व कप में ग्रुप बी में आस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से जुड़ेंगी। वहीं उपविजेता टीम ग्रुप ए में होगी जिसमें इंग्लैंड और 2007 की विजेता भारतीय टीम हैं । आईसीसी वैश्विक विकास प्रबंधक टिम एंडरसन ने कहा कि यह आखिरी क्वालीफायर उस प्रक्रिया का अंत है जिसमें 2010 से 2011 तक 13 क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेले गए जिसमें आईसीसी के 90 एसोसिएट और एफिलिएट सदस्यों ने भाग लिया।

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लाजोंग-यूनाइटेड के बीच मैच ड्रॉ

कोलकाता। शिलांग लाजोंग एफसी ने क्रिस्टोफर चिजोबा के गोल के दम पर यूनाइटेड को आई लीग फुटबॉल के 11वें दौर के मैच में 1-1 से ड्रॉ पर रोका। यूनाइटेड के लिए जोशिमार डिसिल्वा मार्टिंस ने 28वें मिनट में गोल किया जबकि लाजोंग के चिजोबा ने आठ मिनट बाद बराबरी का गोल दागा। यूनाइटेड के अब 11 मैचों में 18 अंक हैं जबकि लाजोंग के 13 अंक हैं।

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चेक ओलिपियन जुड़ेगे भारतीय निशानेबाजी से

नई दिल्ली। चेक गणराज्य के ओलिंपिक चैम्पियन मिरोस्लाव वर्गा भारतीय निशानेबाजी जगत के साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। वह निशानेबाजी पर देश की पहली वेबसाइट को प्रायोजित करेंगे। सोल ओलिंपिक 1988 में तत्कालीन चेकेस्लोवाकिया के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले वर्गा ‘इंडियनशूटिंग डॉट काम’ के वित्त से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी लेंगे। प्रायोजन करार के तहत राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के लिए ‘शूटिंग ग्लासेस’ बनाने का विशेषज्ञ ब्रांड वर्गा का इस वेबसाइट के जरिए भारत में प्रचार किया जाएगा। वर्गा ने कहा कि मैं इंडियनशूटिंग डॉट काम से जुड़कर खुश हूं और मैं भारत में इतने सारे शानदार निशानेबाजों को देखकर भी खुश हूं जिनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं पिछले 15 साल से भारतीय निशानेबाजों की प्रगति पर ध्यान दे रहा हूं।

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तिहरे हत्याकांड के 20 आरोपियों को उम्रकैद

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने शराब की अवैध बिक्री के मामले में निरीक्षण करने गए अधिकारियों के एक दल पर हमला कर तीन लोगों की हत्या करने के आरोपी 20 लोगों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के लम्भुआ क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में 17 जुलाई, 1996 को अवैध शराब बिक्री के प्रकरण में निरीक्षण करने गए एक निजी शराब कम्पनी के दल के आने पर कुछ ग्रामीणों ने उस वक्त लोगों में आतंक का पर्याय बने ‘मुंहनोचवा’ और ‘मानव तेंदुआ’ के गांव में आ जाने की अफवाह फैला दी थी। अफवाह फैलने पर अनेक ग्रामीणों ने अधिकारियों की जीप पर हमला कर उसमें आग लगा दी थी। इस वारदात में शराब कम्पनी के अफसरों भुवनेश्वर सिंह, राकेश सिंह और देवेन्द्र सिंह की मौत हो गई थी। घटना स्थल से बचकर भागे एक अन्य अधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने इस मामले में 24 नामजद तथा चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) तेज बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल मामले के अभियुक्तों राज बहादुर, शेर बहादुर, शारदा सिंह, राकेश कुमार, रमेश पासी, लक्ष्मी प्रसाद, अभयराज, अम्बिका, ओमप्रकाश, सेरई, रज्जू पाल, गुड्डू, बेगराज, लालता, बब्बू, उदयराज, जमुना लोनिया, दिनेश सिंह, विजय पाल सिंह तथा पल्झू पाल को उम्रकैद तथा 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के तीन अभियुक्तों राम निहोर, मिट्ठू और रामप्रसाद की इस मुकदमे की कार्रवाई अवधि में मौत हो गई, जबकि एक अन्य आरोपी दिनेश चौहान का मुकदमा किशोर न्यायालय बोर्ड में भेज दिया गया।

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पृथ्वी-2 का दूसरा परीक्षण टला

बालेश्वर (ओड़िशा)। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सेना की ओर से किया जाने वाला दूसरा प्रायोगिक परीक्षण एक तकनीकी समस्या के चलते आज टाल दिया गया। परीक्षण बालेश्वर के नजदीक चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से किया जाना था। आईटीआर निदेशक एसपी दास ने बताया कि तकनीकी खामी के चलते परीक्षण टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या को दूर करने के बाद आगे परीक्षण की तारीख के बारे में फैसला किया जाएगा। दास का बयान मीडिया में आई इन खबरों के बीच आया है कि दोहरे परीक्षण के दौरान दो मिसाइलें उड़ान भरने में विफल हो गर्इं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया कि परीक्षण विफल हो गया। परीक्षण से जुड़े रक्षा अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने परीक्षण स्थगित होने के सही कारणों के बारे में चुप्पी साध रखी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली देश में विकसित दो मिसाइलों को सेना के प्रायोगिक परीक्षण के रूप में आईटीआर के परिसर तीन से मोबाइल लांचर के जरिए छोड़ा जाना था।

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बीसीसीआई ने आरटीआई पर अपने रु ख के बारे में सीआईसी को लिखा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सह सचिव अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि बोर्ड ने सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत नहीं आने के अपने रु ख के संबंध में केद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को पत्र लिखा है। ठाकुर ने यहां भारतीय कुश्ती के प्रचार के लिए आयोजित कार्यक्रम के इतर कहा कि बीसीसीआई ने सीआईसी को पत्र लिखा है। हमने हमेशा से ही कहा है कि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले भी स्पष्ट तौर पर कह चुका है और यहां तक कि खेल मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि वह क्यों खेल विधेयक के खिलाफ है। ठाकुर ने कहा कि खेल मंत्रालय ने अब भी सीआई को जो कहा है, हम उसका भी लिखित जवाब देंगे। बीसीसीआई को आरटीआई के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, इस पर जोर देते हुए ठाकुर ने कहा कि हम खेल को बढ़ावा देने वाली संस्था हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमने दो विश्व कप और एक ट्वेंटी 20 विश्व कप जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि हम अन्य खेल संस्थाओं की तरह नहीं हैं जो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि जहां तक वित्तीय जानकारी का सवाल है तो बोर्ड के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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ईरान के परमाणु गतिरोध पर भारत राजनयिक समाधान के पक्ष में

संयुक्त राष्ट्र ! ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के नये प्रतिबंध की आशंका के मद्देनजर भारज ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय चिंता के लिए आज राजनयिक समाधान की अपील करते हुए कहा कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए और संघर्ष से बचना चाहिए। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु उर्जा निगरानी संस्था आईएईए के बीच वार्ता जारी रखने की अहमियत पर लगातार जोर देता रहा है। कुमार ने कहा कि भारत ईरान और आईएईए के बीच वार्ता को तेज करने का समर्थन करता है। राजनयिक समाधान को समर्थन दोहराते हुए कुमार ने कहा कि भारत को लगता है कि वार्ता के लिए दरवाजे खुला रखना और संघर्ष से बचना आवश्यक है।

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कुत्ते-बन्दर के प्रेम से भाव-विभोर हुए बांग्लादेश के ग्रामवासी

ढाका ! बांग्लादेश के सूदूर पूर्वोतर में एक गांव में बन्दर के बच्चे को दूध पिलाकर उसे पालने वाली कुतिया लोगों की नजरों में सेलेब्रिटी बन गई है। यह घटना विश्वनाथपुर गांव की है। कुतिया मिन्टू के मालिक शिपर रजा ने बताया कि छह बच्चों की मां मिन्टू एक अनाथ बंदर के बच्चे को भी अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चे जैसा प्रेम करती है। रजा ने बताया कि गांव वालों ने जब उस बंदर के बच्चे को पकड़ा था, तो वह कुछ दिन का होगा। उन्होंने बताया, ‘‘मेरे घर आने के अगले ही दिन बंदर का बच्चा अन्य पिल्लों के साथ मिलकर मिन्टू का दूध पीने लगा। उसके बाद से ही मिन्टू ने उसे अपने बच्चे की तरह अपना लिया है। अब वह मिन्टू और उसके बच्चों के साथ ही सोता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब भी कोई बंदर के बच्चे को परेशान करता है, मिन्टू उस पर भौंकने लगती है और गुस्सा हो जाती है। वह पूरे दिन मिन्टू की पीठ पर सवार होकर गांव में घूमता रहता है। एक महीना हो गया, जब मैं बंदर को लेकर आया था, लेकिन अब भी उसमें वापस जंगल जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है।’’

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भट्ट की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया

अहमदाबाद ! निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया । भट्ट ने 1990 में कथित पुलिस अत्याचार मामले में राहत को लेकर याचिका दायर की थी । जामनगर में हुए पुलिस अत्याचार में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी । न्यायमूर्ति जे. सी. उपाध्याय के समक्ष मामला जब सुनवाई के लिये आया तो उन्होंने बिना किसी कारण के कहा, ‘‘मेरे समक्ष नहीं।’’ मामला अब मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा जो इसे किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपेंगे। भट्ट ने कल दायर अपनी याचिका में जामनगर अदालत की वैधता को चुनौती दी थी। जामनगर की अदालत ने दो दशक से ज्यादा पुराने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किये जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। आईपीएस अधिकारी ने आदेश को खारिज करने की मांग की और उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया। भट्ट ने कहा कि जामनगर की अदालत ने उनकी आपराधिक समीक्षा याचिका पर विचार किये बगैर आरोप तय करने से मनाही वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही मामले में 21 वर्ष विलंब वाली याचिका भी लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत जब उनके एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, तो उनकी आपराधिक समीक्षा याचिका का कोई मतलब नहीं होगा जिससे संविधान में उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

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नये साल में कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है 12 प्रतिशत की वृद्धि

नयी दिल्ली ! कर्मचारियों के लिये अच्छी खबर है। एक सर्वे में कहा गया है कि आर्थिक नरमी के बावजूद नये साल में कर्मचारियों के वेतन में 12 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी हे ग्रुप ने कहा, ‘‘वर्ष 2011 में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2012 में औसतन 12 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।’’ यह वृद्धि न केवल कनिष्ठ एवं मझोले स्तर पर होगी बल्कि वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर भी यह वृद्धि देखने को मिल सकती है। हे ग्रुप का कहना है कि मंदी के दौरान भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा स्थिरता देखने को मिली है। कंपनी के बयान के अनुसार इंजीनियरिंग, बिक्री तथा विपणन जैसे क्षेत्रों में भर्ती गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। सर्वे में देश के 300 संगठनों को शामिल किया गया है। हे ग्रुप इंडिया के प्रबंध सलाहकार श्रीधर गणेशन ने कहा कि शोध से पता चला है कि इस साल देश में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि स्थान, क्षेत्र तथा वरिष्ठता के आधार पर अलग-अलग है। अगले साल इसमें 12 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

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लोकपाल विधेयक पर येचुरी ने टीम अन्ना को आड़े हाथ लिया

नयी दिल्ली ! माकपा नेता सीताराम येचुरी ने लोकपाल विधेयक पर टीम अन्ना के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर आज उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि संसद विधेयक के बारे में जितना कर सकती है उससे कहीं ज्यादा वे जानते हैं। येयुरी ने 27 दिसंबर से अन्ना हजारे के प्रस्तावित आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम नहीं जानते कि क्या प्रस्ताव (लोकपाल विधेयक में) हैं। ऐसा लगता है कि टीम अन्ना उससे कहीं ज्यादा जानती है जितना कि संसद कर सकती है। इस स्थिति में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है।’’ उन्होंने कहा कि संसद को पहले बताना चाहिए था कि सरकार क्या लाना चाहती है। उन्हें सदन में विधेयक पेश करने दीजिए इसके बाद हम टिप्पणी करेंगे।’’ वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकपाल पर भाजपा के रूख की आलोचना करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस अहम विधेयक को रोकने में बाधा डालने की भाजपा इसलिए कोशिश कर रही है कि 2004 और 2009 में हमें मिले जनादेश को वह पचा नहीं पा रही है। मंत्री ने कहा, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और सरकार इस मुद्दे पर एक साथ है।

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‘लोकपाल विधेयक से अल्पसंख्यक शब्द को संभवत: सरकार ने मिटा दिया’

नयी दिल्ली ! माना जा रहा है कि सरकार ने लोकपाल पीठ और सर्च कमिटी में 50 प्रतिशत आरक्षण करने के प्रावधानों के बारे में लोकपाल विधेयक से ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को हटा दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह शब्द हटा दिया गया है क्योंकि इससे पहले इस बात का जिक्र किया गया था कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान पेचीदगी बढाएगा। विधि विशेषज्ञों ने सरकार को इस बारे में सूचित किया कि लोकपाल पीठ और सर्च कमिटी में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जबकि सरकार इस हालात में इसे मुश्किल महसूस कर रही है। विधेयक पर कल वितरित किये गए कैबिनेट नोट के मुताबिक सरकार ने लोकपाल पीठ और सर्च कमिटी में अनुसूचित जाति: अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। पीठ के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे। जो मूल विधेयक से अलग है जिसे लोकसभा में अगस्त में पेश किया गया था। अब विधेयक में अल्पसंख्यक शब्द मिटा कर एक संशोधन किया गया है।

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सिटिजंस चार्टर पर सरकार धड़ल्ले से संसद की अवज्ञा कर रही : टीम अन्ना

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने सरकार पर आज रात आरोप लगाया कि वह एक अलग शिकायत निवारण विधेयक लाकर संसद की धड़ल्ले से अवज्ञा कर रह रही है जबकि उसने यह प्रस्तावित पारित इस तरह का प्रावधान लोकपाल का हिस्सा होगा। हजारे समर्थकों ने कहा कि ‘निर्धारित समय सीमा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नागरिकों के अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक 2011’ अव्यवहारिक और पूरी तरह से केंद्रीकृत है। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे को लिखित आश्वासन दिया था कि नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजंस चार्टर), निचली नौकरशाही और राज्यों के लोकायुक्त लोकपाल विधेयक का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इसके ठीक उलट (जिसे संसद में एक प्रस्ताव में पारित किया गया था) तीन महीने बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की एक बैठक में 13 दिसंबर को अलग नागरिक अधिकार पत्र को अपनी सहमति दी। उस विधेयक को अब संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को हजारे को लिखे पत्र में खुद ही कहा था कि नागरिक अधिकार पत्र लोकपाल विधेयक का हिस्सा होगा। वह इस वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? संसद ने सर्वसम्मति से इस बारे में प्रस्ताव पारित किया था। उसका क्या हुआ? वे धड़ल्ले से उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। वे संसद के साथ छल कर रहे हैं।’’

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साल के सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्रवासी का खिताब पाकर भावुक हुए बिग बी

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=14533&stc=1&d=1324555752

मुंबई ! बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन साल के सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्रवासी का खिताब पाकर आनंद में हैं। बच्चन ने ट्विट किया, ‘‘और आज सारे विचारों के बाद एक अन्य अवार्ड - भारत के राष्ट्रपति से मुझे मिलने वाला महाराष्ट्रियन आफ द ईयर अवार्ड, ‘मानबिंदु’।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अपने जीवन के तीन चौथाई हिस्से, 70 में 42 साल मैंने इस शहर और प्रदेश में गुजार दिए। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है मुंबई से है।’’ बच्चन को कल लोकमत मानबिंदु सम्मान से नवाजा गया, वहीं दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार को लोकमत जीवन गौरव अवार्ड दिया गया।

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भारत से रिश्तों को मजबूत करे अमेरिका : क्रेस्नर

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष अमेरिकी विद्वान ने कहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अरबों डॉलर की सहायता पाक नेतृत्व को उग्रवादियों के साथ सम्बंध तोड़ने के लिए सहमत नहीं कर सकी है और सुझाव दिया कि अमेरिका, पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य और असैनिक सहायता रोक उसके साथ कड़ाई से पेश आए तथा भारत के साथ सम्बंधों को मजबूत करे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध विषय के व्याख्याता प्रोफेसर स्टीफन क्रेस्नर ने कहा कि सीधे तरीके से समझाने के सारे प्रयास विफल हो गए। एक कठोर विकल्प बचा है। यह रवैया न केवल अमेरिका की मदद करेगा, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे इलाके में हालात बेहतर हो सकते हैं। क्रेस्नर वर्ष 2005 से अप्रैल 2007 तक विदेश मंत्रालय में नीति योजना के निदेशक रह चुके हैं। वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर संस्थान में वरिष्ठ फेलो हैं। प्रतिष्ठित फॉरेन अफेयर्स पत्रिका के ताजा अंक में लिखे लेख में क्रेस्नर ने कहा कि पाकिस्तान के समस्या बढ़ाने वाले व्यवहार के बावजूद उसे सहायता देना जारी है।

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तुर्की में 21 कुर्द विद्रोहियों की हत्या

अंकारा। देश के दक्षिण-पूर्व में सेना के एक बड़े हमले में 21 कुर्द विद्रोही मारे गए हैं। तुर्की के एक अधिकारी ने बताया कि विद्रोही तुर्की, खासकर दक्षिण पूर्व की स्वायत्ता के लिए संघर्ष कर रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से सम्बंधित थे। वर्ष 1984 से जारी संघर्ष में अब तक दस हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।
बस-ट्रक की टक्कर में 25 की मौत
दक्षिण पूर्वी तुर्की में यात्रियों से भरी एक बस के ईंटों से लदे ट्रक से टकराने से 25 लोगों की आज मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। दियार्बकिर प्रांत के गवर्नर मुस्तफा तोप्राक ने कहा कि दियार्बकिर को पड़ोसी बातमन प्रांत से जोड़ती एक सड़क पर हुई इस दुर्घटना में 16 अन्य यात्री घायल हो गए। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

[ganesh]

bahut sundar.....

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छह समुदायों को एसटी दर्जा देने सम्बंधी विधेयक को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि वह नहीं चाहती है कि देश में आरक्षण के लिए एक ही जाति को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दर्जा प्राप्त हो और इसके लिए वह राज्यों के साथ विचार-विमर्श के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्री किशोर चंद्र देव ने राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियां: आदेश (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में यह बात कही। चर्चा के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। विभिन्न जातियों का दर्जा तय करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने की विभिन्न दलों की मांग पर मंत्री ने कहा कि हम अभी ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए मंडल आयोग जैसा कोई आयोग गठित करने के विपक्ष के सुझाव पर उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर विचार करेगी। देव ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह विधेयक नहीं लाया गया है। संविधान संशोधन विधेयक के जरिए मणिपुर के छह समुदायों- इनपुई, रोंगमई, लियांगमई, जेमे, थंगल और मेट को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव है। साथ ही अरूणाचल प्रदेश के अनुरोध पर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल ‘गालंग’ समुदाय की जगह ‘गालो’ को सूचीबद्ध किया जाएगा। गालंग शब्द गालो का विकृत रूपान्तर है।
देव ने कहा कि किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना है और किसे नहीं, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए कुछ मानक हैं। इसके लिए समुदायों की अपनी अलग संस्कृति होनी चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से वह अलग-थलग हों, मुख्यधारा से लगभग कटे हुए हों और पिछड़े हों। राज्य सरकारें इन तथ्यों से अच्छी तरह अवगत होती हैं कि उनके यहां कौन सा समुदाय इस तरह का है। कई सदस्यों की अपने राज्यों के विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग पर मंत्री ने कहा कि इसके लिए सिफारिश राज्य सरकारों की ओर से आनी चाहिए। उनकी ओर से मिली तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित सिफारिश भारत के महापंजीयक के पास भेजी जाती है। वहां से अनुमोदन मिलने के पास सरकार वह सिफारिश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजती है और तब प्रस्ताव मंत्रालय के पास आता है। मंत्री ने कहा कि महापंजीयक द्वारा आपत्ति जताने के बाद प्रस्ताव एक बार फिर राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है। विभिन्न राज्यों से अलग-अलग समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिशें मिली हैं। कुछ पर विचार जारी है और कुछ को महापंजीयक की आपत्ति जताने के बाद वापस राज्यों के पास भेजा गया है। बहरहाल, उन्होंने माना कि समुदायों के उच्चारण में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
देव ने कहा कि कर्नाटक में मेघा समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की जा रही थी। इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस सम्बंध में अभी प्रक्रिया जारी है। मंत्री ने समुदायों को अनुसूचित जाति में राष्ट्रीय आधार पर शामिल किए जाने की मांग से सहमति जताई, लेकिन यह भी कहा कि यह राज्यों का मामला है। समुदायों को श्रेणीबद्ध वे ही करते हैं। इस बारे में केन्द्र राज्यों के साथ विचार-विमर्श करेगी और एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के एस. एस. अहलूवालिया ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कई समुदाय ऐसे हैं जिन्हें एक राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और दूसरे में नहीं। वर्ष 1950 से कई राज्यों के अलग-अलग समुदाय खुद को इसी आधार पर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।

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एक साथ सुनाई देंगे सोनू निगम और टिम बर्ग

नयी दिल्ली ! बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक सोनू निगम और स्वीडन के डीजे और रीमिक्सर टिम बर्ग एक साथ ग्लोबल हिट नंबर ‘लेवल्स’ पर काम कर रहे हैं। टिम बर्ग को संगीत की दुनिया में अविसि के नाम के जाना जाता है। दोनों के एक साथ काम करने पर सोनू निगम की आवाज और अविसि के इलेक्ट्रॉनिक डांस का अद्भुत मिश्रण देखने और सुनने को मिलेगा। सोनू निगम का कहना है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बहुत लोकप्रिय श्रेणी है। इसलिए जब यूनिवर्सल म्यूजिक ने मुझसे अविसि के साथ काम करने को कहा तो मुझे हां कहना ही था। वह दुनिया के सबसे अच्छे ईडीएम डीजे में से एक हैं। महज 24 वर्ष के उम्र मेंं उन्होंने काफी सफलता पायी है। लेवल्स एक ग्लोबल हिट है। मैं हमारी इस संगत हो लेकर बहुत उत्साहित हूं।’’ अविसि का कहना है कि मैंने हाल ही में अपना भारत का टूर समाप्त किया है। मुझे बहुत मजा आया। टूर के दौरान मैने बॉलीवुड के गाने सुने और तभी दोनों संगीतों को साथ मिलाने का ख्याल आया। मैं जल्दी ही इसे पूरा करना चाहता हूं।

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कटनी में पुरातत्व महत्व के नौ सिक्के बरामद

कटनी (मप्र) ! जिले के रीठी थाना क्षेत्र में ग्राम डांग में पुरातात्विक महत्व के चांदी के नौ सिक्के जब्त किये हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि ग्राम डांग में कमलेश पटेल जब मकान बनवाने के लिये नींव खुदवा रहा था, तभी उसे चांदी के कुछ सिक्के मिले। मगर उसने पुलिस को सूचना देने की अपेक्षा यह सिक्के खुद रख लिये। उन्होंने बताया कि मुखबिर से इस बात की सूचना मिलने के पश्चात पुलिस ने ये सिक्के जब्त कर लिये। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर ये सिक्के मिले हैं उस स्थान को संरक्षित कर दिया गया है। साथ ही जबलपुर स्थित पुरातत्व कार्यालय को सिक्कों और स्थान की प्रामाणिकता के बारे में जांच करने को कहा गया है।

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अगले साल अप्रैल में पहला भारतीय सुपरहीरो पेश करेंगे स्टान ली

नयी दिल्ली ! सुपरमैन, एक्समैन जैसे विश्व के लोकप्रिय कामिक्स हीरो दे चुके कामिक दिग्गज स्टान ली ने पहले भारतीय सुपरहीरो के रूप में मुंबई के एक किशोर को पेश करने की तैयारी में हैं। ली ने स्थानीय कलाकारों और लेखकों के साथ मिलकर हीरो ‘चकरा-द इनविंसीबल’ तैयार किया है, जिसे भारत में अप्रैल 2012 में लांच करने की उम्मीद है। कंपनी की जानकारी के अनुसार, भारत में इस सुपरहीरो को ‘लिक्विड कामिक्स’ द्वारा वितरित किया जाएगा। लिक्विड की वेबसाइट ‘ग्राफिक्स इंडिया’ के जरिये अप्रैल 2012 में पहला अंक जारी किया जाएगा और आगे का वितरण इस कंपनी की वेबसाइट के डिजिटल कामिक्स प्लेटफार्म के जरिये होगा। ली ने एक बयान में कहा कि वह लिक्विड कामिक्स में अपने दोस्तों और बेहतर कलाकारों के साथ मिलकर काम करने पर उत्साहित हैं और नया सुपरहीरो 'चकरा-द इनविंसिबल' लांच करने की तैयारी है।

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नितिन हत्याकांड में किशोर को 13 साल की सजा

मेलबर्न। भारतीय छात्र नितिन गर्ग की हत्या के मामले में एक आस्ट्रेलियाई किशोर को अदालत ने आज 13 साल की सजा सुनाई है। इस हत्या से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ा था। किशोर के नाबालिग होने के कारण उसकी पहचान जारी नहीं की गई है। अप्रैल में उसने नितिन गर्ग हत्याकांड में हत्या तथा सशस्त्र लूटपाट के प्रयास के आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले गर्ग की पिछले साल जनवरी में मेलबर्न में यराविले के क्रूकशनक पार्क में धारदार हथियार से उस समय हत्या कर दी गई, जब वह काम पर जा रहा था। उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया था।
विक्टोरिया स्टेट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पॉल कोगहलान ने किशोर को 13 साल कैद की सजा सुनाई। इसमें उसे आठ साल बिना पैरोल के बिताने पड़ेंगे। न्यायाधीश कोगहलान ने कहा कि यह अवसर का फायदा उठाते हुए किया गया अपराध है। इस मामले में सजा देने को काफी मुश्किल बताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इन परिस्थितियों में यहां पर कोई भी विजेता नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि एक सक्षम युवक की हत्या हो गई, जबकि एक किशोर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सजा सुनाए गए किशोर ने जिस समय गर्ग पर हमला किया था, उस समय उसकी उम्र साढे पंद्रह साल थी और वह स्नातक कर चुका था। भारतीयों पर सिलसिलेवार हमलों के बाद हुई हत्या की यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गई थी और आस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय छात्रों के मन में डर पैदा हो गया था। इसे लेकर भारत में रोष उत्पन्न हो गया था और पुलिस प्रशासन पर इस मामले को सुलझाने का जबरदस्त दबाव था।

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उत्तर-पूर्व पाक में संघर्ष, 30 आतंकवादी मरे

इस्लामाबाद। उत्तर-पूर्व पाकिस्तान के आशांत ओरकजई कबिलाई इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुए संघर्ष में कम से कम 30 आतंकवादी मारे गए। ओरकजई एजेंसी के गोगा कमर इलाके में यह संघर्ष कल उस समय शुरू हुआ, जब स्वचालित हथियारों से सुसज्जित सशस्त्र आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया। सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से जबावी हमला किया, जिसमें 30 आतंकवादी मारे गए और उनके पांच ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस संघर्ष के दौरान 18 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने बाद में इस इलाके की घेराबंदी कर दी और एक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। एक अलग घटना में आतंकवादियों ने कल दक्षिण वजीरिस्तान में करिकोट कबाइली इलाके में दवा की एक दुकान में कम क्षमता वाला बम विस्फोट किया। विस्फोट में यह दुकान नष्ट हो गई, लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ।

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हिलेरी ने की मिस्र के प्रधानमंत्री से बात

वाशिंगटन। मिस्र में लगातार हो रही हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों पर हमले की खबरों से चिंतित अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने मिस्र के प्रधानमंत्री कमाल अल गनजौरी के सामने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिका इन खबरों से विशेषकर महिलाओं के ऊपर हुए हमलों से चिंतित है। इस सप्ताह की शुरुआत में हिलेरी ने कहा था कि दशकों के तानाशाही शासन का अंत करने वाली क्रांति के बाद महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव शर्म की बात है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता नूलैंड ने कहा कि हिलेरी ने कल दोपहर गनजौरी से फोन पर बात की। यह बातचीत बहुत सकारात्मक रही। हिलेरी हिंसा की खबरों से चिंतित हैं। गनजौरी ने स्पष्ट कहा कि मिस्र प्रशासन चाहता है कि सुरक्षा बल कानून के दायरे में रहकर काम करें। हिलेरी ने गनजौरी को उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी। हिलेरी ने गनजौरी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र चुनावों के बारे में चर्चा की। नूलैंड ने कहा कि दोनों ने मिस्र में सुरक्षा हालात के बारे में भी चर्चा की। गनजौरी ने कहा कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन चाहती है और वह सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिलेरी और गनजौरी ने मिस्र के आर्थिक विकास को आगे ले जाने के लिए अमेरिकी मदद जारी रखने के मुद्दे पर भी बात की।

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विभिन्न संप्रदायों के शिष्टमंडल ने की सिब्बल से मुलाकात

नई दिल्ली। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले धर्म विरोधी विचारों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की एक अदालत के आदेश से लैस मुस्लिम, इसाई और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल से मुकालात की और ऐसे इंटरनेट प्लेटफार्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दूरसंचार मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक करीब 100 लोगों का एक समूह सिब्बल से मिला और फेसबुक, गूगल और याहू जैसे वेबसाइट पर चलने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ मांगपत्र सौंपा। इस समूह में सभी धर्मों के इमाम, उलेमा, पादरी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकीलों ने मंत्री से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि इससे देश मे सांप्रदायिक सौहार्द भंग हो सकता है और दूसरे किस्म की मुश्किलें हो सकती हैं। मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार ऐसी अपमानजनक सामग्री के लिए कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार करेगी। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने फेसबुक, गूगल और यू-ट्यूब समेत सोशल नेटवर्किंग साईट पर नफरत फैलाने वाले या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले धर्म या समाज विरोधी कंटेंट पेश करने के सम्बंध में रोक लगाई थी। अदालत के आदेश के सम्बंध में गूगल इंडिया ने गुरुवार को कहा कि हमारा मानना है कि सूचनाओं की पहुंच स्वतंत्र समाज की बुनियाद है। गूगल सर्च ज्ञान के प्रसार में मदद कर रहा है और कंप्यूटर लोगों को कुछ शब्द टाईप कर लगभग सबकुछ जानने में मदद कर रहा है।

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अन्ना आंदोलन से निपटने के संप्रग सरकार के तरीके का भगवती ने किया समर्थन

नयी दिल्ली ! प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश एन. भगवती ने मजबूत लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन से निपटने के संप्रग सरकार के तरीके का आज समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाज सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उसे समाधान थोपने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में सीनियर फेलो भगवती ने कहा कि देश को समाज के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ी मायूसी उनकी उस धारणा से है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जगह ले सकते हैं। ‘डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन्स फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म’ पर 24 वां इंटेलीजेंस ब्यूरो एंडाउमेंट व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘संप्रग सरकार बिल्कुल सही है। समाज आंदोलन कर सकता है। वे इस मुद्दे को उठाने में सही हैं लेकिन आलोचना करने में सही नहीं है।’’ भगवती ने कहा कि समाज संसदीय लोकतंत्र के भीतर महत्वपूर्ण अनुपूरक है लेकिन यह चेतावनी अवश्य जोड़ी जानी चाहिए कि उसे विनाशकारी भूमिका की जगह रचनात्मक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा, ‘‘कम से कम उन्हें (समाज) को निंदा की बजाय बातचीत के मूल्य को भी सीखने की आवश्यकता है।’’ भगवती ने समाज के विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा एक-दूसरे पर आक्षेप लगाने का उल्लेख किया। इसके लिए उन्होंने अरुंधति राय और अरविंद केजरीवाल के बीच एक-दूसरे पर आक्षेप लगाए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘‘इन कार्यकर्ताओं के बीच घमासान मुझे अमेरिकी फ्री स्टाइल कुश्ती की याद दिलाता है जहां कोई नियम नहीं है। बस एक ही नियम है कि आपको व्यक्तिगत हमला करना है।’’

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सरकार ने किया ओबीसी के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला

नई दिल्ली ! सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यकों को साढे चार फीसदी आरक्षण देने का आज रात फैसला किया। यह कदम उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया जिससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। अल्पसंख्यक शब्द को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यकों को उप आरक्षण शासनादेश के जरिए अधिसूचित किया जाएगा। इसे आज रात ही जारी किया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, ‘‘कथित अल्पसंख्यकों की जाति और समुदाय जो समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ओबीसी की केंद्रीय सूची में होंगे वे उप आरक्षण के दायरे में आएंगे।’’ सूत्रों ने बताया कि यह फैसला सर्वसम्मति से किया गया। हालांकि, रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल कांग्रेस) बैठक में मौजूद नहीं थे।

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अदालत ने नहीं लगाया डॉन-2 पर प्रतिबंध, कल होगी रिलीज

मुंबई ! बंबई उच्च न्यायालय ने शाहरूख खान स्टारर ‘डॉन-2’ की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म के कल रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। पुराने फिल्म डॉन (वर्ष 1978) के कॉपीराइट के मालिक नरीमन हिरानी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाकर 'डॉन-2' के रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायाधीश ने 19 दिसंबर को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद नरीमन फिल्मस और हिरानी परिवार ने अपील की थी। आरोप लगाया गया था कि फरहान अख्तर ने ओरिजनल फिल्म से सिग्नेचर ट्यून, गाने, पटकथा और किरदार की नकल की है। हिरानी ने अपनी याचिका में कहा है कि हालांकि इस फिल्म के रीमेक के अधिकार वर्ष 2005 में ही बेच दिए गए थे, लेकिन वह केवल वर्ष 2009 तक ही मान्य था। वर्ष 2005 में ही शाहरूख खान स्टारर डॉन आयी थी। इसके अनुसार, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशकों ने सीक्वल बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं खरीदने हैं।

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तुर्की फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाएगा : सरकारी टीवी

अंकारा ! तुर्की के सरकारी टीवी का कहना है कि देश फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुला रहा है। फ्रांसीसी संसद में डब्ल्यूडब्ल्यूआई काल में ‘जातिसंहार’ में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई लोगों की हत्या से इंकार को अपराध बताने संबंधी वोट के जवाब में यह कदम उठाया जा रहा है।

फ्रांस के निचले सदन ने इस विधेयक को आज पारित किया। इसे सीनेट में मंजूर किया जाना शेष है। तुर्की ने हत्याओं के लिए ‘जातिसंहार’ शब्द का कड़ा विरोध किया और फ्रांस को कानून के दायरे में लाने के लिए अभियान चलाया। टीआरटी टेलीविजन ने कहा कि राजदूत तहसीन बुर्कुओग्लु को वापस बुलाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इन खबरों की यह कहते हुए पुष्टि नहीं की कि प्रधानमंत्री इससे संबंधित घोषणा करेंगे।

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सिलसिलेवार विस्फोटों से दहला इराक, 63 की मौत, 194 घायल

बगदाद ! इराक से अमेरिकी सेना की अंतिम टुकडी के जाने के कुछ दिनों बाद ही राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाके में आज हुये 12 बम विस्फोटों में 63 लोगों की मौत हो गयी तथा 194 अन्य घायल हो गये। हताहतों की संख्या बढने की आशंका है। अल जजीरा ने इराकी स्वास्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि सुबह का समय होने के कारण घटनास्थल पर बडी संख्या में लोग मौजूद थे जिसकी वजह से मृतकों की संख्या बढकर 63 हो गयी है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को चारो ओर से घेर लिया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बगदाद के दक्षिण-पश्चिम इलाके के अल आमिल जिले में सडक किनारे पडे दो बमों में विस्फोट से कम से कम सात लोग मारे गये और 21 अन्य घायल हो गये। दक्षिण के दूरा में एक कार बम विस्फोट में तीन लोग मारे गये और छह अन्य घायल हो गये।
अधिकारियों ने बताया कि कर्रादा जिले में एक एंबुलेंस में सवार आत्मघाती हमलावर ने एक सरकारी कार्यालय के बाहर विस्फोट करके खुद को उडा लिया। हमले में कम से कम 18 लोग मारे गये।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि खिडकियों के कांच चटक गये। चारों ओर अफरा.तफरी फैल गयी और लोग बदहवास होकर इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने बताया कि शिया बहुल इराक के मध्य में स्थित अलावी, उत्तरी क्षेत्र शाब और शूला में भी रोड के किनारे बम धमाके हुए और सुन्नी बहुल इलाके अधमिया में हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गयी और पांच अन्य घायल हो गये।

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निर्यातकों को प्रोत्साहन पैकेज देने से सरकार का इनकार

नयी दिल्ली ! फर्टिलाइजर और तेल पर अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने की वजह से राजकोषीय घाटा बढने के बीच सरकार ने निर्यातकों को किसी तरह का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज देने की संभावना से आज इनकार करते हुए उन्हें निर्यात बढाने के लिए नए बाजार तलाशने को कहा। यहां एसोचैम के एक कार्यक्रम में वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने कहा, ‘‘मुझे इसकी (राजकोषीय प्रोत्साहन) दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती.. हमारे पास फिलहाल लुटाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होने जा रहा है।’’

उन्होंने कहा कि बढते राजकोषीय घाटे की वजह से सरकार के लिए निर्यातकों को किसी तरह का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराना मुश्किल है। खुल्लर ने कहा कि वैश्विक मंदी को देखते हुए वर्ष 2014 तक भारत का निर्यात दोगुना करने के लिए निर्यात ढांचागत सुविधाओं में सुधार और लेनदेन की लागत में कमी लाना आवश्यक है। वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने कहा कि देश से बाहर खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ में माहौल अनुकूल नहीं है और अगला दो साल भारतीय निर्यातकों के लिए कठिन होने जा रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय ने अगले तीन साल में निर्यात दोगुना कर 450 अरब डालर पर पहुंचाने के लिए एक रणनीति प्रपत्र पेश किया है जिसमें निर्यात के भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि, विकसित बाजारों में खराब होती मांग की स्थिति का असर देश के निर्यात पर दिखना शुरू हो गया है।

खुल्लर ने कहा, ‘‘बाहरी वातावरण अच्छा नहीं है और निकट भविष्य में इसके बेहतर होने के आसार नहीं हैं। वर्ष 2012 से आपको सरकार खर्च में कटौती देखने को मिल सकती है और इस दौरान विनिमय दरों में भारी उतार..चढाव और वित्तीय क्षेत्र में दिक्कतें नजर आ सकती हैं। इसका मतलब है कि विदेशी मांग अनुकूल नहीं रहेगी।’’ यहां एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश का निर्यात बढाने के लिए, ‘‘रेल और बंदरगाह, सड़क जैसे क्षेत्रों में दिक्कतें दूर करने की जरूरत है।’’

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टीम अन्ना ने गिनाईं सरकारी लोकपाल बिल की खामियां

नई दिल्ली ! सशक्त लोकपाल विधेयक के लिए पिछले एक साल से देशव्यापी मुहिम चला रही अन्ना टीम ने संसद में आज रखे गये सरकारी विधेयक को जनविरोधी बताते हुए खारिज कर दिया तथा इसे वापस लिए जाने की मांग की। अन्ना टीम ने विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह विधेयक जनविरोधी है। इसका मकसद केवल लोकपाल नामक संस्था बनाना है जो सरकारी शिकंजे में रहेगी तथा इसके जरिये लोगों का दमन किया जायेगा। अन्ना टीम ने इस विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की।
लोकपाल विधेयक की परिधि में गैरसरकारी संगठनों को लाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अन्ना टीम ने कहा कि देश के सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, महिला संगठन, धार्मिक संस्थाएं, रामलीला कमेटी, दुर्गा पूजा समिति, मदरसे, क्रिकेट क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, युवा क्लब, मजदूर किसान संगठन, सारे अस्पताल, रिहायश कल्याण कलब, रोटरी क्लब आदि आ जायेंगे। इन सभी संस्थाओं में कार्यरत सभी पंडित, मौलवी, फादर, सिस्टर, बिशप, ग्रंथी, अध्यापक, डाक्टर आदि को लोकसेवक घोषित किया गया है।
टीम की विज्ञप्ति के अनुसार विधेयक के दायरे में केवल 10 प्रतिशत नेता और पांच प्रतिशत सरकारी अधिकारी आयेंगे। 90 प्रतिशत नेता, 95 प्रतिशत अधिकारी, सभी कंपनियां और सभी राजनीतिक पार्टियां लोकपाल के दायरे के बाहर होंगी। लोकपाल अपनी पहल पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकेगा। अन्ना टीम के अनुसार विधेयक जनविरोधी है, भ्रष्टाचार को बढावा देने वाला है, अव्यावहारिक तथा खतरनाक है। विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि विधेयक के जरिये बनने वाला लोकपाल सरकार के हाथ की कठपुतली होगा, जिसका इस्तेमाल करके सरकर सभी संस्थानों पर शिकंजा कस सकती है। टीम अन्ना ने लोकपाल चयन समिति और खोज समिति पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि लोकपाल के सदस्यों को हटाना भी सरकार ने अपने पास रखा है। सरकार अथवा 100 सांसदों की शिकायत पर उच्चतम न्यायालय जांच करेगा तथा जांच के दौरान सरकार लोकपाल सदस्य को निलंबित कर सकती है। लोकपाल के वरिष्ठ अधिकारियों का चयन भी सरकार द्वारा सुझाए गए नामों में से होगा।
टीम ने आशंका व्यक्त की है कि लोकपाल कानून बनने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगी। आज सीबीआई पूछताछ, जांच और अभियोजन खुद करती है। विधेयक के जरिये सीबीआई से पूछताछ और अभियोजन का काम छीना जा रहा है, जिसका परिणाम यह होगा कि यह जांच एजेंसी खंडित होकर निष्क्रिय हो जाएगी।
सीबीआई निदेशक के चयन की नयी प्रक्रिया की आलोचना करते हुए टीम अन्ना ने कहा कि अब यह काम राजनीतिक नियंत्रण में कर दिया गया है। निदेशक का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। टीम अन्ना के अनुसार प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष कमजोर निदेशक की ही सिफारिश करेंगे। सख्त निदेशक बनाया गया, तो वह उन्हीं के खिलाफ जांच शुरू कर देगा। टीम अन्ना ने इस धारणा को गलत बताया कि लोकपाल को सीबीआई पर निरीक्षण का अधिकार होगा। उसके अनुसार जांच एजेंसी पर लोकपाल नहीं, बल्कि सरकार का नियंत्रण होगा। लोकपाल केवल पोस्टमैन की तरह सीबीआई को शिकायत भेजने का काम करेगा।
विग्यप्ति में कहा गया है कि समूह सी और डी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे के बाहर रखा गया है तथा इनके खिलाफ मामलों की जांच एवं कार्रवाई सीबीआई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सौंपी गयी है। टीम अन्ना ने पूछा है कि सीवीसी के 232 कर्मचारी समूह सी और डी के 57 लाख कर्मचारियों की तहकीकात कैसे करेंगे। टीम के अनुसार आजादी के पहली बार भ्रष्टाचार के मुकदमों में आरोपी अधिकारियों और नेताओं को सरकार मुफ्त में वकील मुहैया करायेगी और हर तरह की कानूनी सलाह देगी। विधेयक के जरिये भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को ही कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत होने पर लगभग दो साल बाद मुकदमा शुरू होगा, जबकि शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा अगले दिन से ही शुरू हो सकेगा। टीम अन्ना के अनुसार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण देने के लिए विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह निजी कंपनियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कोई उपाय नहीं किया गया है। निजी कंपनियां यदि कानून का उल्लंघन करती हैं, तो इसे भी भ्रष्टाचार माना जाए, यह मांग सरकार ने अनसुनी कर दी है।

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उद्योगपतियों की नकारात्मक टिप्पणियों से अनिश्चितता बढी है : प्रधानमंत्री

नयी दिल्ली ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी नीतियों पर ‘नकारात्मक टिप्पणियों’ के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों को आज आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन नकारात्मक टिप्पणियों से ‘अनिश्चितता’ बढी है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने यह माना कि गठबंधन की राजनीतिक के चलते मुद्दों पर आम सहमति बनने में जरूरत से अधिक समय लगता है। सरकार में नीतिगत सुस्ती को लेकर जारी बहस के बीच सिंह ने कहा कि सरकार विकासोन्मुखी आर्थिक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यहां प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद की एक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं यह स्वीकार करता हूं कि कभी कभी हमारे उद्योगपतियों की ओर से नकारात्मक टिप्पणियां सुनकर थोड़ी निराशा होती है। हमें बताया जाता है कि सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था में नरमी आ रही है। उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह की टिप्पणियों से अनिश्चितता पैदा होती है और उन लोगों का साहस बढता है जिनको आर्थिक वृद्धि से कोई लेनादेना नहीं है।’’ प्रधानमंत्री ने माना कि यह बैठक मुश्किल परिस्थितियों में हो रही है और बाहरी वातावरण कठिन चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘हमें यूरो-जोन में गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी आर्थिक वृद्धि दर लगातार सुस्त बनी हुई है। निकट भविष्य में हमें वैसी वृद्धि दर देखने को संभवत: न मिले जैसा कि हमने मंदी से पहले देखी।’’ उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर भी स्थिति समान रूप से चिंताजनक है। कुछ समय से उंची मुद्रास्फीति अस्वीकार्य है। ‘‘हमें अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत राजकोषीय स्थिति के बीच लाना है।’’

इस बैठक में नारायणमूर्ति, राहुल बजाज, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुनील मित्तल, दीपक पारेख, जमशेद गोदरेज, चंदा कोच्चर और सुनील कांत मुंजाल सहित उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। रुपया में तेज गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं और भयंकर उतार-चढाव रोकने के लिए जब कभी जरूरत पड़ेगी, कदम उठाए जाएंगे। बैठक में सरकार की ओर से पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी. रंगराजन मौजूद थे।

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लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, वाजपेयी से सीख लें सदस्य

नयी दिल्ली ! लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही बाधित होने का जिक्र करते हुए आज कहा कि विपक्ष को अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेनी चाहिए जो दलीय राजनीति से हटकर संसद में उद्देश्यपूर्ण चर्चाओं में भाग लेते थे। मीरा कुमार के बयान मुख्य विपक्षी दल के लिए इसलिए भी सोचने वाले हैं, क्योंकि वह संसद में वाजपेयी के भाषणों की एक डीवीडी और उनके डायरी के अंश जारी करने के लिहाज से आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में बोल रहीं थीं। वाजपेयी की वाकपटुता की प्रशंसा करते हुए कुमार ने कहा, ‘‘आजकल संसद में लगातार कार्यवाही बाधित होना मेरे लिए चिंता की बड़ी बात है। इससे जनता द्वारा चुनकर संसद में सदस्यों के भेजे जाने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। सदन में उद्देश्यपूर्ण चर्चा में भाग लेने से दुनिया में प्रतिष्ठा बढेगी।’’

इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जदयू अध्यक्ष शरद यादव, भाजपा सांसद लालकृष्ण आडवाणी, बाल आप्टे, अनंत कुमार, पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी मौजूद थे। हालांकि मीरा कुमार ने भाजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी बात रख रहीं थीं। स्पीकर ने कहा कि वाजपेयी संसद में किसी के बीच में बोलने के पक्षधर नहीं थे और स्थगन पर जोर नहीं देते थे। कुमार ने कहा, ‘‘बार बार बाधा डालना लोकतंत्र के लिए सही नहीं हैं। जब ऐसा होता है तो कमजोरों की आवाज दबी रह जाती है। सदस्यों को वाजपेयी द्वारा रखी गयी नजीर अपनानी चाहिए।’’ उन्होंने वाजपेयी की एक कविता की पंक्तियां भी पढीं। अन्य नेताओं ने भी वाजपेयी से जुड़े रोचक वाकये साझा किये।

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शीतलहर जारी देशभर में ठंड से मरने वालों की संख्या बढकर 114 हुई

नयी दिल्ली ! देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में जबर्दस्त शीतलहर से कोई भी राहत नहीं मिलने के बीच आज ठंड से 24 और लोगों की मौत होने के साथ ही पूरे देश में इससे मरने वालों की संख्या बढकर 114 हो गई। ठंड से उत्तर प्रदेश में 13 और लोगों की मौत हो गई जबकि पश्चिम बंगाल में आठ, पंजाब में दो और हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में कोहरे की घनी चादर छायी रही जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ।

मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान कल के 6.8 डिग्री के मुकाबले आज छह डिग्री दर्ज किये जाने के बावजूद सुबह में धूप निकलने के चलते दिल्लीवासियों थोड़ी राहत मिली। कई दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज धूप खिली लेकिन इसके बावजूद शीतलहर और घना कोहरा जारी है जिससे 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस ठंड के मौसम में उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढकर 74 हो गई है।

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लोकपाल पर हर साल 200 करोड़ रुपया खर्च आएगा

नयी दिल्ली ! क्या आपको पता है कि लोकपाल से सरकारी खजाने पर हर साल कितना खर्च आएगा। ‘लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, 2011’ से जुड़े वित्तीय ज्ञापन के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधी निकाय पर एक वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।

विधेयक की पृष्ठ संख्या 65 पर धारा 97 से जुड़े ज्ञापन में कहा गया है कि फिलहाल लोकपाल पर आने वाले खर्च का विवरण देना संभव नहीं है।

लेकिन ज्ञापन में कहा गया है कि लोकपाल के गठन पर अनावर्ती 100 करोड़ रुपये का शुरूआती खर्च आने की उम्मीद है। अगर लोकपाल के कार्यालय का निर्माण आवश्यक हुआ तो उसपर 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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लोकपाल विधेयक पेश, कई प्रावधानों पर विपक्ष को एतराज

नयी दिल्ली ! भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त लोकपाल संस्था के गठन के प्रावधान वाला ऐतिहासिक विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया जिसमें इसी तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था बनाने को अनिवार्य किया गया है। लोकसभा में विभिन्न दलों के कडे विरोध के बीच कार्मिक विभाग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायण सामी ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 पेश किया। प्रधानमंत्री को कुछ शर्तो के साथ लोकपाल के दायरे में लाया गया है लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इससे बाहर रखा गया है। प्रस्तावित लोकपाल संस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, अन्य पिछडे वर्गो तथा अल्पसंख्यकों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। पहले से तैयार विधेयक में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और अंतिम समय पर एक शुद्धि पत्र जारी कर इसका प्रावधान किया गया।
विधेयक पेश किये जाने से पूर्व इसके कई प्रावधानों पर कडी आपत्ति करते हुए विपक्षी सदस्यों ने इसे जल्दबाजी में लाया गया विधेयक बताया। गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन का सीधा उल्लेख किये बिना कुछ सदस्यों ने कहा कि सरकार को संसद की सर्वोच्चता को बनाये रखना चाहिये और किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में अफरातफरी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकपाल संस्था में धार्मिक आरक्षण की व्यवस्था करने तथा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को संविधान की भावना के खिलाफ बताया जबकि लोकायुक्तों के गठन के अनिवार्य प्रावधान को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी तथा देश के संघीय ढांचे पर प्रहार बताया।

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टू जी मामले में राजा ने अपना बचाव शुरू किया, पूर्व सहयोगी से की जिरह


नयी दिल्ली ! टूजी स्पेक्ट्रम मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा ने दिल्ली की एक अदालत में आज अपने पूर्व सहयोगी के साथ जिरह कर अपना बचाव शुरू कर दिया। उनके इस पूर्व सहयोगी ने सीबीआई के समक्ष उनके खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया था। राजा ने असेरवर्तम आचारी से कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा के साथ उनकी बातचीत से लेकर अपना (आचारी का) आवास और मोबाइल नंबर बार-बार बदले जाने के बारे में सवाल दागे।

गौरतलब है कि राजा ने दलील दी थी कि जब तक सीबीआई अपना तीसरा आरोपपत्र दाखिल नहीं कर देती है और मामले की अपनी जांच पूरी होने के बारे में बयान नहीं देती है, जब तक वह गवाहों के साथ जिरह नहीं करेंगे। इससे पहले 12 दिसंबर को तीसरा आरोपपत्र दायर होने के बाद राजा ने यह भी कहा था कि वह तभी जाकर गवाहों के साथ जिरह करेंगे, जब लोक सेवक सरकार की नीति के बारे में बयान दर्ज कराएंगे। उन्होंने आचारी से पूछा था कि क्या राडिया उनके लिए एक बेनामी टाटा मोटर एजेंसी की खरीद में सहायक थी।

वहीं, आचारी ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत उनके राजनीति में शामिल होने के बारे में थी। आचारी ने राजा के वकील सुशील कुमार के सवालों के जवाब में कहा, ‘‘यह कहना गलत है कि तिरूचिरापल्ली में मेरे पास एक बेनामी टाटा मोटर्स एजेंसी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राडिया ने इस बारे में मुझे चेतावनी दी थी। यह कहना गलत है कि उन्होंने इस एजेंसी को हासिल करने में मेरी मदद की।

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‘सबसे बुरी फिल्म’ पुरस्कार की दौड़ में ‘रा वन’ और ‘रेडी’ आगे

नयी दिल्ली ! बालीवुड स्टार शाहरूख खान की फिल्म ‘रा वन’ तथा सलमान खान की ‘रेडी’ और ‘बाडीगार्ड’ चौथे ‘गोल्डन केला’ पुरस्कारों में ‘सबसे बुरी फिल्म’ का खिताब हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं। मार्च में दिये जाने वाला यह पुरस्कार जनता के मतों के अनुसार तय होता है और इसमें हिन्दी सिनेमा में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली फिल्मों को पुरस्कृत किया जाता है। इस सूची में ‘मौसम’ ‘सिंघम’ और ‘फालतू’ जैसी फिल्में भी शामिल हैं। ‘सबसे बुरे’ अभिनेता की श्रेणी में ‘रास्कल्स’ के लिए अजय देवगन और संजय दत्त जबकि ‘मर्डर टू’ के लिए इमरान हाशमी, ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ के लिए रनबीर सिंह और ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ के लिए इमरान खान शामिल हैं। अभिनेत्रियों की श्रेणी में ‘तनु वेड्स मनु’ ‘रास्कल्स’ और ‘मिले ना मिले हम’ के लिए कंगना रानाउत, मौसम के लिए सोनम कपूर, आरक्षण के लिए दीपिका पादुकोण शामिल हैं। सबसे बुरे सहयोगी अभिनेता की श्रेणी में ‘दम मारो दम’ और ‘आरक्षण’ के लिए प्रतीक, रा वन के लिए टोम वू शामिल हैं।

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ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भारत का रूख सकारात्मक : विलायती

नयी दिल्ली ! ईरान ने उसके परमाणु कार्यक्रम के प्रति संयुक्त राष्ट्र में भारत के रूख को सकारात्मक बताया और जोर देकर कहा कि वह किसी भी लिहाज से परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है। ईरान ने वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था आईएईए की आलोचना करते हुए कहा कि वह अमेरिका के दावों के आधार पर किसी भी देश को परमाणु मामलों में संदिग्ध मान लेती है। ईरान ने आगाह किया कि भारत भी इसका शिकार बन सकता है। भारत की यात्रा पर आए ईरान के नेता अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति संयुक्त राष्ट्र में भारत की राय सकारात्मक थी। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के विदेश मामलों के सलाहकार विलायती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बेशक भारत ने यह भी कहा कि ईरान को अन्तरराष्ट्रीय संधियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। हम भी इससे सहमत हैं। हम इसे सकारात्मक रूख मानते हैं।’’ इसके साथ ही उन्होंने मात्र एक देश-अमेरिका की शिकायत के आधार पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के आईएईए के फैसले पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया।
विलायती ने सवाल किया, ‘‘ क्या यह न्यायसंगत है कि अगर अमेरिका जैसा कोई सदस्य यह दावा करे कि उसके पास कुछ खबरें हैं और उन्हें कुछ सीडी मिली हैं, जिनमें वह ईरान पर परमाणु अप्रसार संधि के इतर कुछ करने का आरोप लगाते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत जैसे किसी देश के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या आईएईए के महानिदेशक अमेरिका के दावों के पीछे चलते हैं।’’ विलायती ने कहा कि ईरान और आईएईए के बीच कोई समस्या नहीं है क्योंकि वह परमाणु अप्रसार संधि के दायरे के भीतर रहकर ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई छिपी जगह नहीं है, जहां ईरान वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था आईएईए की नजर से बचकर किसी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। विलायती ने आरोप लगाया कि आईएईए हमेशा अमेरिका के दावों के आधार पर कार्रवाई करता है और सिर्फ ईरान ही नहीं सीरिया के मामले में भी ऐसा ही है। ईरानी नेता ने कहा, ‘‘ अमेरिका सीरिया में भी वैसे ही हालात बना देना चाहता है जैसे उसने लीबिया में बनाए। वह कहना चाहते हैं कि कुछ लोग सीरिया सरकार के खिलाफ हैं। वह ऐसे अन्तरराष्ट्रीय हालात बना देना चाहते हैं ताकि सीरिया में भी वही कुछ कर सकें, जो कुछ उन्होंने लीबिया में किया।’’

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जाटों को आरक्षण देने की मांग को लेकर चिदंबरम से मिले दिग्विजय-अजित सिंह

नयी दिल्ली ! नागर विमानन मंत्री अजित सिंह और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से बातचीत की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक के बाद अजित सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों मेें जाटों को पिछड़ी जाति माना जाता है। आखिर केंद्र के स्तर पर उन्हें पिछड़े वर्ग में क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? यह मांग लंबे समय से चली आ रही है और मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित है।’’ सिंह ने कहा, ‘‘ये कैसे हो सकता है कि नोएडा में जाटों को पिछड़ा माना जाए और दिल्ली में नहीं।’’ दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने और अजित सिंह ने चिदंबरम से आग्रह किया कि जाटों के आरक्षण की प्रक्रिया तेज की जाए। ‘‘यह पुरानी मांग है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश , मध्यप्रदेश की राज्य सूची में जाट पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध हैं लेकिन केंद्रीय सूची में ऐसा नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी दोनों ने जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग का समर्थन किया है। सिंह ने बताया कि चिदंबरम ने उनकी मांग ध्यान से सुनी और कहा कि इस बारे में जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है, फैसला किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट में कल ही एक बड़ा फैसला करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत कोटा तय कर दिया है। उत्तरप्रदेश सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला माना जा रहा है और उम्मीद है कि जाटों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उनके आरक्षण पर भी संभवत: जल्द फैसला हो।

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प्राचीन हस्तालिखित ’ रामचरित मानस ’ की चोरी

वाराणसी ! गंगा किनारे तुलसीघाट स्थित तुलसी मंदिर से कल प्राचीन रामचरित मानस की हस्तलिखित प्रति चोरी हो गई। मंदिर के एक तरफ के द्वार की कुंडी तोडकर चोर रामचरित मानस के दो भागों के अलावा एक वाल्मीकि रामायण और चांदी का एक मुकुट भी साथ ले गये। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मानसिंह चौहान ने बताया कि मंदिर के पुजारी दुर्गा शंकर मिश्र की तहरीर पर भेलूपूर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुजारी के अनुसार दिन में दस बजे मंदिर खोलते वक्त एक द्वार की कुंडी टूटी हुई मिली। पुजारी की सूचना पर जिलाधिकारी रविंद्र और पुलिस उप महानिरीक्षक राम कुमार भी देर रात मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। डाग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम ने चोरों का सुराग पाने की असफल कोशिश की। मंदिर से सटे परिसर में रहने वाले मंदिर के महंत वीरभद्र मिश्र और उनके पुत्र वीएन मिश्र ने आशंका जतायी है कि मंदिर के बारे पूरी जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा।

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दो सिर वाले शिशु का नहीं होगा आपरेशन

साओ पालो ! ब्राजील के चिकित्सकों ने उस शिशु का आपरेशन नहीं करने का फैसला किया है जिसके दो सिर हैं लेकिन शरीर और कई महत्वपूर्ण अंग एक हैं। चिकित्सकों ने कहा है कि शिशु पूरी तरह स्वस्थ्य है। बेलेम कस्बे में मिसेरिकोर्डिया अस्पताल की डाक्टर नेला दहास ने एक बयान में कहा, ‘‘आपरेशन के बारे में निर्णय करना कठिन है, शारीरिक कारण से ही नहीं बल्कि नैतिक कारण से भी।’’ शिशु का जन्म आपरेशन से सोमवार को हुआ। उसका वजन 9.9 पाउन्ड है। शिशु की मां मारिया डि नाजारे ने कहा कि उसे बताया गया था कि उसे जुड़वा संतान होगी, लेकिन बाद में पता लगा कि उसके दो मस्तिष्क हैं लेकिन शरीर एक है। नाजारे ने नये शिशु का नाम एमानोएल और जीसस रख दिया है। इस साल ब्राजील में दो सिर वाला एक और शिशु हुआ था लेकिन कुछ घंटे बाद उसने दम तोड दिया था।

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ईरान, भारत, पाकिस्तान को अफगान सुलह सफाई में मदद करनी चाहिए : विलायती

नयी दिल्ली ! ईरान ने आज अफगान समस्या के क्षेत्रीय समाधान की हिमायत करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश युद्ध प्रभावित देश की सुलह सफाई प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए ईरान के नेता अली अकबर विलायती और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की गई। इस बीच दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और सौहार्द कायम करने में मददगार हो सकते हैं। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्लाह खमेनेई के विदेशी मामलों के सलाहकार विलायती ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक के एक दिन बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें क्षेत्र में ही समस्या का हल तलाश करना होगा। ईरान का मानना है कि क्षेत्र की जनता अफगान समस्या का हल ढूंढने के लिए उत्सुक है।’’ मीडिया के साथ बातचीत के दौरान विलायती ने तेल आयात के लिए ईरान को भारत के भुगतान, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन के भविष्य, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति भारत का रूख और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। अफगानिस्तान पर सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में पूछे जाने पर विलायती ने कहा कि भारत, ईरान, पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देश विभिन्न अफगानी गुटों के बीच सुलह सफाई कराने में मददगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ अफगानिस्तान के पड़ौसी देशों को देश में शांति और विकास में मदद करनी चाहिए। हमारा मानना है कि अफगानिस्तान की जनता को अपना भविष्य तय करना चाहिए और भारत तथा ईरान को इस प्रक्रिया में उनकी मदद करनी चाहिए।’’ हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे उनका मतलब ‘‘अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी’’ से नहीं है।’’ अफगानिस्तान से अन्तरराष्ट्रीय सेनाओं की वापसी के बारे में विलायती ने कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देर सवेर यह कदम उठाना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सेनाएं वहां रहना चाहती हैं तो उन्हें वैसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा जैसा वियतनाम में करना पड़ा था।
विलायती ने बताया कि तेल आयात के बदले में ईरान को भारत के भुगतान के मामले पर भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सिंह ने उन्हें बताया कि मामले को सुलझाया जा रहा है। पता चला है कि भारत रूस के साथ इस बारे में बातचीत कर रहा है कि ईरान को रूसी बैंकों की मार्फत भुगतान पहुंचाया जाए। विलायती ने कहा, ‘‘ हमने इसके ब्यौरे का अध्ययन नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर बात हो रही है और कुछ कदम उठाए गए हैं। मेरी जानकारी तथा समझ के अनुसार दोनों देश इसे सुलझाने के इच्छुक हैं।’’ विलायती के अनुसार सिंह ने उन्हें बताया कि ईरान भारत के तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है और अपना सहयोग बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, ‘‘नि:संदेह कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम द्विपक्षीय समझ के साथ इन समस्याओं को हल कर सकते हैं।’’
7.4 अरब डालर की लागत वाली ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन के संबंध में विलायती ने कहा कि पाकिस्तान के साथ पारगमन मसलों के कारण यह मामला ठंडा पड़ गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत और ईरान के बीच कोई समस्या नहीं है। ईरान भारत को गैस बेचना चाहता है, लेकिन समस्या उसके पारगमन की है। मेरे विचार में इस मामले को भारत और पाकिस्तान द्वारा हल किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर यह हल होता है तो भारत और ईरान के बीच कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास गैस भंडार हैं और भारत को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित उर्जा स्रोतों की जरूरत है।’’ विलायती ने कहा कि ईरान भारत जैसे ग्राहक चाहता है, जिसके साथ उसके गहरे द्विपक्षीय रिश्ते हैं। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति संयुक्त राष्ट्र में भारत के रूख को ‘‘रचनात्मक’’ करार दिया। ईरान के नेता ने कहा, ‘‘भारत ने यह दोस्ताना रूख अपनाया है। निश्चित रूप से भारत ने यह भी कहा कि ईरान अपने अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करे। हम भी इस बात से सहमत हैं।’’ मिस्र, लीबिया और ट्यूनिशिया के घटनाक्रम के आलोक में पश्चिम एशिया के हालात पर विलायती ने कहा कि इसमें ‘नाटकीय’ रूप से बदलाव आया है, लेकिन इस बारे में कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है। उन्होंने इराक से अमेरिकी सेना की वापसी को ‘महत्वपूर्ण’ करार दिया और कहा कि वह वहां बने रहने के लिए आए थे, लेकिन घरेलू बाध्यताओं के कारण उन्हें वहां से वापस जाने का फैसला करना पड़ा।’’

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एमएमआरडीए मैदान को लेकर टीम अन्ना की अपील खारिज


मुंबई ! बंबई उच्च न्यायालय ने अन्ना हजारे के अनशन के लिए एमएमआरडीए मैदान निशुल्क या कम किराये पर मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की मांग संबंधी टीम अन्ना की याचिका खारिज कर दी और कहा कि अदालत यह फैसला नहीं कर सकती है कि आंदोलन जनहित में है या राजनीति से प्रेरित है। अदालत ने यह भी कहा कि वह सरकार को आजाद मैदान में बंद क्षेत्र के दरवाजे खोलने का निर्देश नहीं दे सकती। जिसके लिए भी टीम अन्ना ने 27 दिसंबर से अनशन की इजाजत मांगी है। न्यायमूर्ति पी बी मजूमदार और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने हजारे के आंदोलन से जुड़े इंडिया अगेंस्ट करप्शन से संबद्ध जागरुक नागरिक मंच द्वारा दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘हम चिंतित हैं कि इस तरह के मामलों पर अदालत फैसला नहीं दे सकती। यह अदालत निर्णय नहीं ले सकती कि आंदोलन जनहित में है या राजनीति से प्रेरित।’’ न्यायमूर्ति मजूमदार ने कहा, ‘‘यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता एमएमआरडीए में एक राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहे हैं जिसके किराये में छूट की मांग की गयी है।’’ अदालत ने कहा कि याचिका खारिज करने की एक वजह यह भी है कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत सामाजिक संगठन नहीं है जो कि एमएमआरडीए से छूट के लिए अनिवार्य शर्त है। याचिकाकर्ता के वकील महेंद्र घेलानी ने जब अदालत से कहा कि वे एक पंजीकृत संगठन के माध्यम से एमएमआरडीए को एक अन्य आवेदन देंगे तो अदालत ने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं और प्राधिकरण इस पर विचार कर अपने विवेक से फैसला कर सकता है।
अदालत ने अन्ना हजारे के इंडिया अंगेस्ट करप्शन से जुड़े जागृत नागरिक मंच की याचिका पर सुनवाई करते समय यह बात कही । मंच ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि वह उप नगरीय इलाके बांद्रा स्थित एमएमआरडीए मैदान को या तो मुफ्त में या रियायती दर पर देने के लिये सरकार को निर्देश दे। संसद में लोकपाल विधेयक पेश किये जाने के बावजूद आंदोलन चलाने को अस्वीकार्य करार देते हुए न्यायमूर्ति मजूमदार ने पूछा, ‘‘इसमें देश का हित कहां शामिल है? हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है । हमारे पास एक चुनी हुई सरकार है। क्या आपका आंदोलन संसद की कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा? इस विधेयक पर संसद में चर्चा होगी जहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस मामले पर बहस करेंगे।’’ अदालत ने कहा कि न्यायाधीश होने के नाते उन्होंने संविधान और कानून को बरकरार रखने की शपथ ली है। अदालत ने कहा, ‘‘किस कानून के तहत आप :याचिकाकर्ता: रियायत की मांग कर रहे हैं? यह आपके लिये सत्याग्रह हो सकता है लेकिन कुछ अन्य लोगों के लिये यह मूर्खतापूर्ण हो सकता है ।’ हालांकि खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह टीम अन्ना के लिये आजाद मैदान के द्वार खोलने के लिये तैयार है जो 27 दिसंबर से शुरू होने वाले अनशन के लिये दूसरा उपलब्ध विकल्प है ।
जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन करने की अनुमति मिल गई है तो अदालत ने कहा, ‘‘यदि रामलीला मैदान उपलब्ध है तो आप वहां अनशन क्यों नहीं करते।’’ याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत को बताया कि मुफ्त में मिलने वाले आजाद मैदान में जगह कम होने की वजह से उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि वह मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से यह निर्देश हासिल करें कि क्या मैदान पर स्थित विस्तारित प्रवेश द्वारों को खोला जा सकता है ताकि अधिक स्थान मिल सके और इसकी सूचना तीन बजे तक अदालत को दे । न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसके बाद अदालत उचित आदेश पारित करेगी ।’’ इस बीच अदालत ने माना कि वह एमएमआरडीए या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण को शुल्क में रियायत देने के लिये निर्देश नहीं दे सकती। एमएमआरडीए के वकील ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत संस्था नहीं है।

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मैदान लेने के लिए जनता से चंदा मांगेंगे : हजारे


रालेगण सिद्धी ! बंबई उच्च न्यायालय ने अन्ना हजारे के अनशन के लिए मुंबई में एमएमआरडीए के मैदान को रियायती दरों पर मुहैया कराने की याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद हजारे ने आज कहा कि वह अनशन स्थल को बुक कराने के लिए जनता से चंदा मांगेंगे। हजारे ने कहा, ‘‘आजाद मैदान पर्याप्त नहीं होगा। एमएमआरडीए मैदान में एक लाख से अधिक लोग भाग ले सकते हैं। हम एमएमआरडीए मैदान बुक करने के लिए जनता से चंदा मांगेंगे।’’ बंबई उच्च न्यायालय ने एमएमआरडीए के मैदान को रियायती दरों पर मुहैया कराने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह यह तय नहीं कर सकता कि आंदोलन जनहित में है या राजनीति से प्रेरित है।

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दिल्ली में हजारे के अनशन की संभावना नहीं: बेदी

नयी दिल्ली ! अन्ना हजारे पक्ष की प्रमुख सदस्य किरण बेदी ने आज स्पष्ट किया कि दिल्ली की सर्दी को देखते हुए 27 दिसंबर से लोकपाल विधेयक को लेकर अन्ना हजारे का अनशन राजधानी में होने की कोई संभावना नहीं है। बेदी ने यहां एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली का विकल्प नहीं है क्योंकि बहुत सर्दी है और इसलिए यह स्थान नहीं हो सकता। आप उनके सम्मान में रातभर बैठ सकते हैं लेकिन केवल अन्ना की उम्र की बात नहीं बल्कि कई और लोग उनके साथ अनशन पर बैठेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हमें मुंबई में अनशन करना होगा। अगर सरकार हमें सार्वजनिक जमीन की अनुमति नहीं देती तो अन्ना ने कहा है कि हम सब जेल जाएंगे।’’ लोकपाल और उसकी खोजबीन समिति में अल्पसंख्यकों को आरक्षण के प्रस्ताव पर किरण बेदी ने कहा, ‘‘हमें दो चीजों को देखना होगा। एक सरकारी नीति और दूसरे अदालतों के फैसले। इस मामले पर सरकार और अदालतों की तय नीति है।’’

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टीम अन्ना ने शुरू किया आनलाइन अभियान

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने अपने 30 दिसंबर से शुरू होने जा रहे ‘जेल भरो’ आंदोलन के लिये अब एक आॅन लाइन अभियान शुरू किया है जहां पर लोग विरोध के लिये खुद को पंजीकृत कर सकते हैं । आॅनलाइन पंजीकरण के अलावा लोग लिखित संदेशों और एक मिसकॉल सेवा के जरिये टीम अन्ना से जुड़ सकते हैं । जो लोग ‘जेल भरो’ आंदोलन में हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं, वे या तो ‘डब्लूडब्लूडब्लू डॉट जेलचलो डॉट कॉम’ या 575758 पर लिखित संदेश कर सकते हैं या 073031509500 पर एक मिसकॉल दे सकते हैं । अब तक 5500 लोग आनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं । इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों ही जगहों से करीब एक-एक हजार स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है ।

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टीम अन्ना को रामलीला मैदान में अनशन के लिये मिली पुलिस की अनुमति

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना को दिल्ली पुलिस ने 27 दिसम्बर से पांच दिन तक रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन के समर्थन में प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। इस दौरान अन्ना हजारे मुंबई के आजाद मैदान में अनशन करेंगे। टीम अण्णा के एक प्रमुख सदस्य ने कहा, ‘‘ हमें पांच दिन के लिये अनुमति मिली हैै। इसकी अवधि बढाई भी जा सकती है।’’ उन्होंने बताया कि 27 तारीख से अन्ना हजारे मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यहां अपना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर टीम अन्ना ने जो जवाब दिए उसके बाद ही उन्हें यह अनुमति मिल पाई है। पुलिस ने उनसे प्रदर्शन के दौरान आसने वाले वीवीआईपी की संख्या और उनके नामों जैसी कुछ जानकारियां मांगी थीं। टीम अन्ना से पुलिस ने आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। पुलिस का कहना था कि टीम अन्ना ने आवेदन करते समय इन जानकारियों को मुहैया नहीं कराया था। पुलिस ने टीम अन्ना से 27 दिसम्बर से पांच जनवरी तक प्रतिदिन के कार्यक्रम का ब्यौरा और वहां आने वाले संभावित लोगों की संख्या से संबंधित जानकारी की मांग की है। इसके साथ ही टीम के सदस्यों से मंच पर बैठने वाले सदस्यों के नाम और मैदान के भीतर और बाहर पार्क होने वाली गाड़ियों की संख्या की भी जानकारी मांगी है।

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‘अन्ना का अभियान राजनीतिक, भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं’

नयी दिल्ली ! कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जन लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे के अभियान को ‘पूरी तरह राजनीतिक’ करार देते हुए आरोप लगाया कि इसका भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना नहीं है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हैं और वह जन लोकपाल के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनका इरादा राजनीतिक है।’’ वह अन्ना के इस बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि जन लोकपाल विधेयक को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा भले ही सरकार इस संबंध में एक विधेयक ला रही है। गृह मंत्री पी. चिदंबरम के साथ बैठक के बाद दिग्विजय ने कहा, वह (अन्ना) ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कांग्रेस के विरोधी हैं। इसलिए यह आंदोलन और कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है और मैं एक बार फिर सही साबित हुआ। लोकसभा में कल विधेयक पेश किए जाने के बाद रालेगण सिद्धि में हजारे ने कहा कि नया विधेयक ‘बहुत कमजोर और निरर्थक है’ और इससे भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद नहीं मिलेगी। सरकार पर हमले जारी रखते हुए हजारे ने कहा कि वह 27 दिसंबर से मुंबई में अपना तीन दिवसीय अनशन करेंगे और उसके बाद ‘जेल भरो’ आंदोलन के लिए दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जिसमें वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन शामिल है।

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केजरीवाल ने कहा : संसद पर बहुत कम भरोसा

नयी दिल्ली ! सांसदों पर प्रहार करते हुए टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि लोकसभा में लोकपाल विधेयक पर हुई बहस को सुनकर उनका संसद पर बहुत कम भरोसा रह गया है। केजरीवाल ने ट्विट किया, ‘‘वे (सांसद) कहते हैं कि संसद पर भरोसा रखो-मेरी मां कहती हैं ‘भगवान शिव में भरोसा रखो’। अब मैं अपनी मां से ज्यादा सहमत हूं।’’

उन्होंने कहा कि उन्होंने कल संसद में लोकपाल विधेयक पेश होने के बाद उस पर हुई बहस को ‘बहुत पीड़ा के साथ’ सुना। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, ‘‘क्या यही संसदीय लोकतंत्र है ? क्या यह कभी भारत को गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा से बाहर निकाल पाएगा?’’

उन्होंने कहा ,‘‘क्या ये संसद वास्तव में सर्वोच्च है ? क्या हमें लालू (प्रसाद), मुलायम (सिंह यादव), (कपिल) सिब्बल, पी. चिदंबरम और ए. राजा को सर्वोच्च मानना होगा? क्या वे कभी भी मजबूत भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक आने देंगे?’’ लोकसभा में कल लोकपाल पर हुई चर्चा के दौरान राजद प्रमुख लालूप्रसाद समेत कई सांसदों ने टीम अन्ना पर हमले किए और कहा कि सरकार को लोकपाल विधेयक को पारित कराने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।’’

कल अभिनेता अनुपम खेर ने सांसदों के बारे में ट्विट किया था, ‘‘वे कभी भी लोकपाल को लेकर गंभीर नहीं थे और वे कभी भी इसे लेकर गंभीर नहीं होंगे। लालू यादव को सुना। ... और वे चाहते हैं कि मैं सांसदों का सम्मान करूं।’’

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लोकपाल को हटाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को हो :प्रकाश करात

कानपुर ! केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा संसद में पेश किये लोकपाल विधेयक में तमाम खामियां गिनाते हुये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने आज कहा कि हम इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव चाहते हैं, जैसे लोकपाल और उसकी कमेटी की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकारी नुमाइंदे बहुत ज्यादा हैं उन्हें कम किया जाए, लोकपाल को जांच के लिये एक अलग से निष्पक्ष जांच एजेंसी दी जाए, लोकपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के बजाए सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए । करात आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीसवें राज्य सम्मेलन में भाग लेने कानपुर आये थे । बिरहाना रोड स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में सम्मेलन के उदघाटन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार को तो छोड़िये टीम अन्ना और उससे जुड़े लोगों को भी उन पूंजीपतियों का कोई ख्याल नहीं रहा जो भ्रष्टाचार का लाभ उठाते हैं जैसे अभी टू जी घोटाले में पूर्व मंत्री ए राजा ने जो स्पेक्ट्रम कंपनियों को बांटे थे वह कंपनियां अभी भी उसका लाभ उठा रही हैं । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जो लोकपाल विधेयक कल संसद में जल्दबाजी में पेश किया है उसमें काफी कमियां है जिन पर हमारी पार्टी को आपत्ति है । उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति के लिये जो प्रक्रिया अपनाये जाने की बात कही गयी है उसमें सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या बहुत अधिक है इसका दायरा और बढाना होगा तथा इसमें अधिक से अधिक स्वतंत्र लोगों को शामिल करना चाहिए । इसके अलावा लोकपाल के पास जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच के लिये लोकपाल के पास खुद की जांच एजेंसी नहीं है।

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यदि एटीएम कार्ड दुरूपयोग हुआ तो बैंक जिम्मेदार नहीं है: उपभोक्ता फोरम

नयी दिल्ली ! एक जिला उपभोक्ता मंच ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का एटीएम कार्ड गुम हो जाता है और उसका उपयोग कर अवैध तरीके से धन निकाल लिया जाता है तो वह बैंक से नुकसान की भरपाई का दावा नहीं कर सकता। उसने कहा कि बैंक तब देनदार होता है जब कार्ड को बंद कराने के बाद धन निकाला जाता । मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता मंच की पीठ ने फरीदाबाद निवासी दीपा सिंह की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया। दीपा का आरोप था कि उसके एटीएम कार्ड गुम होने के बाद भी बैंक ने धन निकासी होने दिया, इसलिए वह देनदार है। मंच ने कहा, ‘‘सिंह के पास पिन नंबर है और बिना पिन नंबर के एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं हो सकता। पहले धनराशि निकाली गयी और उसके बाद ही बैंक को कार्ड बंद करने को कहा गया। बैंक ने ऐसा ही किया। बैंक तब देनदार होता जब कार्ड बंद होने के बाद धनराशि निकाली गयी होती।’’

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कैग ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी ढहाने का विरोध किया

नागपुर ! नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग) ने घोटाले के आरोपों में घिरी मुम्बई की आदर्श हाउसिंग सोसायटी को ढहाने का विरोध किया है और पूरे प्रकरण को ‘बाड़ ही फसल को चर जाए’ का शानदार उदाहरण बताया है। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में सरकारी लेखा परीक्षक ने कोलाबा इलाके के 31 मंजिले इस इमारत को ढहाने का सुझाव जल्दबाजी और बिना उपयुक्त सोच विचार के लिया गया फैसला करार दिया है। कैग ने कहा है कि इसको ढहाने से समस्या बढ जाएगी। उसने एक विकल्प सुझाया है कि सरकार इसका अधिग्रहण कर ले और सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करे। उसने कहा है कि अपने फ्लैटों के लिए भुगतान करने वाले सोसायटी के सदस्यों को कानून के अनुसार भरपाई कर कर दी जाए। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की (वास्तविक) विधवाओं और योग्य पूर्व सैनिकों को अपार्टमेंट आवंटित किया जा सकता है। कैग ने कहा है कि पूरा प्रकरण कर्तव्यहीनता तथा सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही की गंभीर कमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसकी गंभीरतापूर्वक जांच करने की जरूरत है।

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2 जी मामला : राजा ने सीबीआई पर झूठे गवाह गढ़ने का आरोप लगाया

नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री और 2 जी घोटाले के मुख्य आरोपी ए. राजा ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में सीबीआई पर उनके पूर्व सहयोगी असेरवर्तम आचारी को उनके खिलाफ गवाही देने के लिए ‘झूठा गवाह’ बनाने का आरोप लगाया है। राजा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ एडवोकेट सुशील कुमार ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी से कहा कि वह झूठा गढ़ा हुआ गवाह है। आचारी राजा का पूर्व अतिरिक्त निजी सचिव है और मामले में सीबीआई का प्रमुख गवाह। आचारी ने अपनी गवाही में बताया कि राजा किस तरह कॉरपोरेट जगत से जुड़े मामले के अन्य आरोपियों और उनकी कंपनियों के संपर्क में था, जिन्हें कानून का उल्लंघन करके स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया। गवाह से जिरह कर रहे कुमार ने दलील दी कि आचारी का गुरुवार का बयान एक ‘नाटक’ था, जिसमें उसने कहा कि अदालत कक्ष में मौजूद एक व्यक्ति ने उसे धमकी दी। कुमार ने कहा कि इस बयान का मकसद राजा के पूर्व निजी सचिव और सह आरोपी के. चंदोलिया की जमानत याचिका को प्रभावित करना है, जिसपर उच्चतम न्यायालय में दो जनवरी को सुनवाई होने वाली है। कुमार ने कहा कि यह पूरा नाटक दो जनवरी के लिए था, जब चंदोलिया की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होने वाली है, इसीलिए आचारी ने अदालत से कहा कि उन्हें धमकी देने वाला व्यक्ति चंदोलिया के साथ बैठा है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर न्यायाधीश यह जानना चाहते हैं कि क्या आचारी ने इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिलने के बारे में शिकायत की थी। न्यायाधीश ने कहा कि उसने (आचारी ने) इससे पहले कुछ नहीं कहा। अगर उसने कहा होता तो वह रिकार्ड में होता और उनमें (आरोपियों में) से कइयों को जमानत नहीं मिलती।
राजा ने इससे पहले एक महीने तक यह कहकर गवाहों से जिरह करने से इंकार कर दिया था कि सीबीआई जब तक तीसरा आरोपपत्र दाखिल नहीं करती और मामले में अपनी जांच पूरी नहीं करती वह ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कल आचारी से पूछताछ करके अपना बचाव शुरू किया। सीबीआई ने 12 दिसंबर को तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद राजा ने कहा कि वह गवाहों से जिरह तभी करेंगे, जब सरकारी नौकर सरकार की नीति के मामले पर गवाही देंगे। राजा ने आचारी से कई तरह के सवाल किए, जिनमें पूर्व कोरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया से उसकी बातचीत को लेकर बार-बार अपना आवास और मोबाइल नंबर बदलने से जुड़े सवाल शामिल थे। आचारी ने न्यायाधीश से शिकायत की थी कि उसे अदालत में मौजूद एक व्यक्ति धमकियां दे रहा है, जो सुबह चंदोलिया के साथ बैठा था। उस व्यक्ति ने इसके बाद भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद शाम को उसकी गिरफ्तारी की कोई वजह न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया।

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क्राइस्टचर्च में भूकंप झटके


वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में आज एक के बाद एक भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, जिनसे इमारतें हिल गई, अलमारियों में रखा सामान गिर गया और क्रिसमस की छुट्टियों में खरीदारी करने निकले लोग दुकानों से भागकर सड़कों पर आ गए। भूकंप के झटकों के बाद कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई है और लगता है कि शहर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। शहर के एक मॉल में भूकंप के कारण एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्राइस्ट चर्च पुलिस ने बताया कि एक चट्टान गिरने के कारण फंसे चार लोगों को भी बचाव दल ने निकाल लिया है। न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर इससे पूर्व फरवरी में विनाशकारी भूकंप को झेल चुका है, जिसमें 182 लोग मारे गए थे और शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। अमेरिकी भू-गर्भ सर्वे में बताया कि शुक्रवार को दोपहर बाद 5.8 तीव्रता का भूकंप आया और उसके कुछ ही मिनट बाद 5.3 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। इसके करीब एक घंटे बाद ही 5.8 तीव्रता का झटका आया। दोनों झटके पांच किलोमीटर से कम की गहराई में स्थित थे। पहला भूकंप आने के बाद शहर के हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया तथा एहतियात के तौर पर शॉपिंग मॉल को भी बंद कर दिया गया।

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ओबीसी में मुसलमानों का कोटा ‘आरक्षण जिहाद’ है : विहिप

नई दिल्ली ! विश्व हिन्दू परिषद ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे ‘आरक्षण जिहाद’ बताया।

विहिप के कार्यकारी अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यहां कहा, ‘‘मुसलमानों को आरक्षण देने का सरकार का यह तुष्टिकरण भरा निर्णय न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि यह हिन्दुओं के अधिकारों को छीनने का भी प्रयास है।’’

तोगड़िया ने कहा, सरकार ने आज ओबीसी कोटा में से मुसलमानों को नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण दिया है, कल वह ऐसा ही अनुसूचित जाति कोटा के साथ करके ईसाइयों को आरक्षण देने का काम करेगी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के फैसले को तुरंत वापस लिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय ‘अपने आप में आरक्षण जिहाद है।’

उन्होंने घोषणा की कि आज से विहिप देश भर के हिन्दुओं को गोलबंद करके यह सुनिश्चित करने की मुहिम चलाएगा कि हिन्दुओं की नौकरियां और बैंक रिण मुसलमानों तथा ईसाइयों को नहीं मिलने पाए।

लोकपाल में धर्म आधारित आरक्षण की मांग करने वालों को तोगड़िया ने ‘धर्मनिरपेक्षता के हत्यारे’ बताया। विहिप के तेज तर्रार नेता ने दावा किया, ‘‘मैंने धर्म आधारित आरक्षण के संबंध में संविधान सभा की चर्चाओं का अध्ययन किया है। उस चर्चा के बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं तक ने कहा था कि देश धर्म के आधार पर विभाजित हो चुका है, इसलिए भविष्य में धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’

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अल्पसंख्यकों को आरक्षण कांग्रेस का चुनावी स्टंट है : अनवर

नयी दिल्ली ! जदयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर ने आज कहा कि अल्पसंख्यकों को ओबीसी कोटे में 4 5 प्रतिशत आरक्षण देना महज चुनावी स्टंट है और मुसलमानों के हालात में इससे कोई फरक नहीं आने वाला है। अनवर ने यहां कहा कि यह निर्णय उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर किया गया है। लेकिन कांग्रेस की यह बड़ी गलतफहमी है कि इससे उसे मुसलमानों के वोट मिल पाएंगे।

उन्होंने कहा कि चुनावी स्टंट के साथ ही कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बड़ा ‘धोखा’ भी किया है, क्योंकि रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी सिफारिशों में मुसलमानों को नौकरियों, शिक्षा और कल्याण योजनाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी जबकि कांग्रेस नीत सरकार ने उसे महज 4.5 प्रतिशत आरक्षण देकर टरका दिया, वह भी ओबीसी कोटा के तहत।

जदयू नेता ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह का चुनावी स्टंट करके मुसलमानों के जख्मो पर नमक छिड़कने की बजाय उसकी बद से बदतर होती जा रही स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस, ईमानदार और गंभीर कदम उठाने चाहिए।

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अदालत ने सीआईसी की अभियोजन शक्तियों पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली ! दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर आज केंद्र से जवाब मांगा कि यदि कोई निकाय या व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष गलत दस्तावेज जमा करता है तो क्या वह उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वैध रूप से अधिकारसंपन्न है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नोटिस जारी कर 16 मार्च को अगली सुनवाई तक इस याचिका पर उसका जवाब मांगा है। अदालत दिल्ली के वकील षणुमगा पात्रो की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पात्रो ने आरोप लगाया है कि सीआईसी ने उसके समक्ष फर्जी और जाली दस्तावेज सौंपने को लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके सहयोगियों और उससे संबद्ध (व्यक्तियों) के खिलाफ झूठी गवाही के लिए अभियोजन चलाने से इनकार कर दिया। सीआईसी ने नौ दिसंबर को अपने आदेश में कहा था, ‘‘इस मामले के गुण दोष की पड़ताल किए गए बगैर और उसमें भी सभी सबसे पहली बात है कि आयोग के लिए यह देखना जरूरी है कि वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (झूठी गवाही) की शक्तियां उसे है या नहीं।’’
पात्रो ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या सीआईसी झूठी गवाही के अपराध के लिए संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अदालत के तौर मानी जा सकती है या नहीं। याचिकाकर्ता को सीआईसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में आरटीआई के तहत कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उक्त कानून के तहत फाउंडेशन सार्वजनिक प्राधिकार नहीं और वह सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि फाउंडेशन ने सीआईसी से कहा था कि उसे उसके राजस्व का केवल चार फीसदी सरकार से मिलता है। पात्रो के अनुसार हकीकत यह है कि फाउंडेशन को सरकार से उससे अधिक राजस्व मिलता है और उन्होंने अपने इस दावे के पक्ष में नवंबर, 1998 में उच्च न्यायालय में फाउंडेशन एवं उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा दायर हलफनामों की प्रतियां लगायी लगायी जिसमें दिवंगत पी एन लेखी के एक दिवानी मामले में :इस संस्था का: वित्तीय विवरण है। वकील ने फाउंडेशन पर सीआईसी और उच्च न्यायालय में विरोधाभासी रूख रखने का आरोप लगाया है। सीआईसी पैनल ने यह कहते हुए फाउंडेशन और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ अभियोजन से इनकार कर दिया कि उसके पास शक्ति नहीं है।

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दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा के दो आतंकवादी पकड़े

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार करके बब्बर खालसा इंटरनेशनल की कुछ धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की जान लेने की योजना को विफल करने का दावा किया। पुलिस ने दावा किया कि संगठन के प्रमुख वधावा सिंह और एक कार्यकर्ता कुलबीर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब और हरियाणा में तीन धार्मिक नेताओं और पंजाब के कुछ राजनीतिक नेताओं को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादी सरबप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस और उसका साथी जसविंदर सिंह इन हमलों को अंजाम देने के लिए असाल्ट राइफलों और रॉकेट लांचरों का कथित रूप से इंतजार कर रहे थे। पुलिस उपायुक्त (क्राइम) अशोक चांद ने बताया कि सरबप्रीत को उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से कल शाम गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर जसविंदर को पंजाब में आनंदपुर साहिब से गिरफ्तार किया गया। चांद ने कहा कि हमारे पास पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों से यह सूचना आई थी कि बीकेआई के कुछ कार्यकर्ता धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमें जानकारी मिली कि इस सिलसिले में कोई शालीमार बाग के सिंघलपुरा मार्केट आने वाला है। वहां से सरबप्रीत को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से तीन पिस्तौल और 45 कारतूस बरामद हुए। चांद ने दावा किया कि सरबप्रीत से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसे कुछ धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को मौत के घाट उतारने का जिम्मा सौंपा गया था। उसे अंबाला (हरियाणा) के बाबा राम रहीम, बनिहारा (पंजाब) के बाबा प्यारा सिंह और लुधियाना (पंजाब) के बाबा आशुतोष को मारने का काम सौंपा गया था।

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भारत को अपना कनिष्ठ सहयोगी बनाना चाहता है अमेरिका :करात

कानपुर ! केन्द्र की संप्रग सरकार पर अमेरिका का कनिष्ठ सहयोगी बनने का आरोप लगाते हुये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने आज कहा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का मामला केन्द्र सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिये ही उठाया है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भ्रष्टाचार के मामले में उसकी नीतियों में भी कांग्रेस से कुछ अलग नहीं है ।

कानपुर में माकपा के 20 वें राज्य सम्मेलन में करात ने कहा कि जब से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आयी है तब से पार्टी के 50 कार्यकर्ता विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं तथा पार्टी के अनेक कार्यालय तबाह किये जा चुके है तथा पार्टी के हजारों कार्यकर्ता डर की वजह से अपना घर छोड़ कर दूर दराज के इलाको में रह रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि पर उसका वर्चस्व कायम रहे जबकि अफगानिस्तान तो पहले से ही उसकी छत्रछाया में है । इधर केन्द्र की संप्रग सरकार भी अमेरिका से गठबंधन के लिये बेकरार है अमेरिका हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और भारत को अपना कनिष्ठ सहयोगी बनाना चाहता है ।

करात ने कहा कि अमेरिका से साठगांठ का ही नतीजा है कि कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई को लाने के लिये बेताब थी लेकिन विपक्ष और हमारे दबाव में इसे स्थगित कर दिया गया।

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व्हिसिलब्लोअर विधेयक के दायरे में अब मंत्री और सशस्त्र बल भी


नयी दिल्ली ! भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित व्हिसिलब्लोअर विधेयक के नये स्वरूप के दायरे में अब मंत्री, खुफिया एजेंसियां और सशस्त्र बल भी आयेंगे। जनहित खुलासा, खुलासा कर्ता सुरक्षा विधेयक, 2010 की जांच करने वाली संसद की स्थायी समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस विधेयक को नया स्वरूप प्रदान किया है । इसे हाल ही मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखाई है। मंत्रिमंडल ने जो एक प्रमुख बदलाव शामिल किया है वह इसके दायरे में मंत्रियों, सांसदों, रक्षा सेवाओं, खुफिया एजेंसियों, बैंक अधिकारियों और सार्वजनिक उपक्रमों को इसके दायरे में लाने संबन्धी है। हालांकि मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका को इसके दायरे में लाने की सिफारिश नामंजूर कर दी। सूत्रों ने कहा, ‘‘इसे अन्य कानूनों से हासिल किया जा सकता है।’’ इस कानून में एक ऐसी प्रणाली के गठन का प्रस्ताव है जिसके तहत सरकार को घाटा पहुंचाने से संबंधित जनसेवकों के भ्रष्टाचार और पदों के दुरूपयोग के बारे में खुलासा करने वालों के उत्साहवर्धन का प्रावधान है।
इस विधेयक में भ्रष्टाचार या विवेकाधिकार का दुरूपयोग करने के बारे में खुलासा करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान है। लेकिन साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस दुरूपयोग की बात की गयी है उसकी वजह से सरकार को नुकसान या जनसेवक के आपराधिक कृत्य का खुलासा होता हो। जो लोग किसी जनसेवक के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले व्यक्तियों की पहचान उजागर करेंगे उसके लिए दंड का प्रावधान है। बयान में कहा है कि शिकायतकर्ताओं को उपयुक्त सुरक्षा नहीं मिलने के कारण भ्रष्टाचार उन्मूलन में बहुत बड़ी रूकावट खड़ी हो रही है। इस विधेयक को अगस्त, 2010 में लोकसभा में पेश किया गया था। संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि इसके दायरे में मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका को शामिल किया जाए। समिति ने इस बात का ठोस उपाय करने को कहा था कि शिकायतकर्ता की पहचान के साथ समझौता न हो।

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चेन्नई ओपन में टिप्सारेविच के साथ जोड़ी बनाएंगे पेस

चेन्नई। भारत के अनुभवी टेनिस स्टार लिएंडर पेस दो जनवरी से शुरू हो रहे एयरसेल चेन्नई ओपन के युगल वर्ग में सर्बिया के जांको टिप्सारेविच के साथ जोड़ी बनाएंगे। पेस और महेश भूपति ने इस साल यहां खिताब जीता था, लेकिन यह जोड़ी एक बार फिर अलग हो गई है और दोनों ने युवा खिलाड़ियों के साथ जोड़ी बनाने को प्राथमिकता दी है। इसका मतलब हुआ कि दर्शकों को भारत के शीर्ष तीन युगल खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। भूपति ने मौजूदा सत्र के लिए रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाई है। एकल वर्ग में दुनिया के नौवें नंबर के खिलाड़ी टिप्सारेविच सबसे बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। वह 2011 में उप विजेता रहे थे।

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तेंदुलकर, द्रविड़ से भयभीत नहीं हैं पैटिंसन

मेलबर्न। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की बेहद इज्जत करने वाले तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन का कहना है कि वह आगामी टेस्ट शृंखला में इन स्टार बल्लेबाजों से कतई आतंकित नहीं होंगे। पैटिंसन ने कहा कि क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैच के दिन भयभीत होने से काम नहीं चलता। मैंने भले ही अभी सिर्फ दो टेस्ट खेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। पीटर सिडल और मैं आक्रमण की अगुवाई कर सकते हैं।

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इशांत -जहीर पहले टेस्ट के लिए फिट : लक्ष्मण

मेलबर्न। भारत के लिए अच्छी खबर है कि उसके तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जहीर खान और उनके साथी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा यहां सोमवार से आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट के लिए फिट नजर आ रहे हैं। चोटों से उबर रहे दोनों ही तेज गेंदबाजों ने नेट पर गेंदबाजी करते हुए जमकर पसीना बहाया जिसके बाद भारत के मध्य क्रम के बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि वे फिट हैं और खेलने को बेताब हैं। नेट पर इन दोनों को देखने वाले आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स ने कहा कि ये दोनों गेंदबाज प्रभावी लग रहे थे। लक्ष्मण ने संकेत दिए कि यह जोड़ी पहले टेस्ट की अंतिम एकादश में जगह बना सकती है।

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आनंद की नजरें विश्व चैम्पियनशिप पर

नई दिल्ली। भारत के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद मौजूदा वर्ष के नतीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते और उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान रूस में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप की तैयारी पर है, जिसमें अगले साल उन्हें इसराइल के बोरिस गलफेंड का सामना करना है। आनंद ने कहा कि अपनी कमजोरियां जानने के लिए उन्हें अपने खेल का विश्लेषण करना होगा, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि यह सही समय नहीं है, क्योंकि वह मई में मास्को की एतिहासिक त्रेत्याकोव स्टेट गैलरी में अपने विश्व खिताब की रक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

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आयुश ने स्क्वैश चैम्पियनशिप जीती

न्यूयार्क। आयुश मेनन ने लड़कों के अंडर 11 वर्ग में 2011 जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप जीतकर यहां के भारतीय समुदाय को गौरव का लम्हा दिया। न्यू जर्सी के 10 वर्षीय मेनन ने टूर्नामेंट के फाइनल में मिस्र के ओमार अल तोर्की को हराया। दुनिया की सबसे बड़ी जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता में इस साल 25 से अधिक देशों के लगभग 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

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दंगे के नाटक के गुनहगार पात्र हैं मोदी : भट्ट

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2002 के दंगे के नाटक का एक गुनाहगार पात्र करार देते हुए निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने फिर उस समय के कुछ रिकार्डों की मांग की। दंगे की जांच कर रहे नानावती आयोग को भेजे पत्र में भट्ट ने पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य खुफिया ब्यूरो एवं दंगे के कुछ मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के अध्यक्ष को यह निर्देश देने की मांग की कि वे उन्हें गोधरा अग्निकांड के बाद फैले दंगे के दौरान के कुछ रिकार्ड और एसआईटी के समक्ष दायर उनके बयान उपलब्ध कराएं। भट्ट ने शुक्रवार को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मेरा वास्तविक अनुरोध का राज्य सरकार ने स्वभाविक रूप से विरोध किया है और वह ऐसा करती रहेगा, क्योंकि उसके अगुवा ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं 2002 के गुजरात नरसंहार में सबसे महत्वपूर्ण एवं गुनाहगार पात्र हैं। उन्होंने कहा कि समग्र हलफनामा दाखिल करने और प्रासंगिक दस्तावेज, सबूत आयोग के रिकार्ड में लाने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं। उनका कहना था कि मोदी की भूमिका स्पष्ट करने वाले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आयोग के समक्ष नहीं आ पाए। पंद्रह दिसंबर को भी भट्ट ने ऐसा ही पत्र आयोग को लिखा था।

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आपत्तिजनक सामग्री का मामला, अदालत ने वेबसाइटों को समन भेजा

नई दिल्ली। फेसबुक, गूगल और यू-ट्यूब समेत 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों को उस समय एक और झटका लगा, जब दिल्ली की एक अदालत ने वेबसाइटों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित करने के मामले में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) सुदेश कुमार ने एक निजी आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र से इस विषय में तत्काल उपयुक्त कदम उठाने और 13 जनवरी तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत का यह आदेश उस समय आया है, जब तीन दिन पहले ही एक अन्य अदालत ने फेसबुक, गूगल और यू-ट्यूब को ‘धर्म विरोध’ या ‘असामाजिक’ सामग्री को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के मना किया था, जो घृणा और साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाते हों। ताजा मामले में अदालत ने कहा कि दस्तावेजों को देखने से ऐसा लगता है कि प्रथम द्रष्टया आरोपी आपस में मिलकर या अज्ञात लोगों के साथ ऐसी अभद्र सामग्री को बेच रहे थे या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यह इसे देखने, पढ़ने और सुनने वाले लोगों को विकृत बनाने के लिए किया गया।
अदालत ने कहा कि यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसी सामग्री लगातार खुले तौर पर बिना किसी बाधा के सभी के लिए उपलब्ध है और इसका हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक की 18 वर्ष से कम के लोग भी। ऐसी अभद्र सामग्री बिना सेंसर के उपलब्ध है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी कंपनियों को कथित अपराध के लिए सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा। इस कथित आपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 293 (अभद्र पुस्तक इत्यादि की बिक्री), धारा 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री) और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के मामला चल रहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि पत्रकार विनय राय की शिकायत के साथ पेश वेबसाइट सामग्री में अभद्र चित्र और पैगम्बर मोहम्मद, ईसा मसीह और विभिन्न हिन्दू देवी-देवताओं से जुड़ी अपमानजनक सामग्री पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पेश रिकार्ड में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संबंधित अभद्र सामग्री भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और असम्मान प्रदर्शित करती है।

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अदालत ने सीआईसी की अभियोजन शक्तियों पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि क्या कोई निकाय या व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष गलत दस्तावेज जमा करता है तो वह उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वैध रूप से अधिकार संपन्न है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नोटिस जारी कर 16 मार्च को अगली सुनवाई तक इस याचिका पर अपना जवाब देने को कहा है। अदालत दिल्ली के वकील षणुमगा पात्रो की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पात्रो ने आरोप लगाया है कि सीआईसी ने उसके समक्ष फर्जी और जाली दस्तावेज सौंपने को लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके सहयोगियों और उससे संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ झूठी गवाही के लिए अभियोजन चलाने से इन्कार कर दिया। सीआईसी ने नौ दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि आयोग के लिए यह देखना जरूरी है कि उसके पास अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (झूठी गवाही) की शक्तियां है या नहीं।
याचिकाकर्ता को सीआईसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में आरटीआई के तहत कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि उक्त कानून के तहत फाउंडेशन सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है और वह सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि फाउंडेशन ने सीआईसी से कहा था कि उसे उसके राजस्व का केवल चार फीसदी सरकार से मिलता है। पात्रो के अनुसार हकीकत यह है कि फाउंडेशन को सरकार से उससे अधिक राजस्व मिलता है और उन्होंने अपने इस दावे के पक्ष में नवंबर, 1998 में उच्च न्यायालय में फाउंडेशन एवं उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा दायर हलफनामों की प्रतियां लगाई, जिसमें दिवंगत पी. एन. लेखी के एक दिवानी मामले का वित्तीय विवरण है। वकील ने फाउंडेशन पर सीआईसी और उच्च न्यायालय में विरोधाभासी रुख रखने का आरोप लगाया है। सीआईसी पैनल ने यह कहते हुए फाउंडेशन और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ अभियोजन से इन्कार कर दिया कि उसके पास शक्ति नहीं है।

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नाटककार पी.एम. एंटोनी का निधन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=14535&stc=1&d=1324674855

तिरुअनंतपुरम। मलयालम के नाटककार पीएम एंटोनी का कल रात निधन हो गया। एंटोनी की ओर से ईसा मसीह पर 1980 के दशक के मध्य में लिखे गए एक नाटक पर धार्मिक कारणों से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके परिवार ने बताया कि एंटोनी का कल रात अलपुजा स्थित उनके घर में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। एंटोनी वर्ष 1986 में उस समय काफी चर्चा में आ गए थे, जब उनका एक नाटक ‘क्रिसतुविनटे अराम तिरूमुरिवु’ (यीशु के छठे पवित्र घाव) केरल के चर्चों के निशाने पर आ गया था और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात कहे जाने के कारण राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूनान के उपन्यासकार निकोस कजानटजकिस के ‘लास्ट टेम्पेशन आफ क्राइस्ट’ की तर्ज पर एंटोनी ने एक स्वतंत्र कृति लिखी थी, जिसमें ईसा मसीह को ईश्वर की संतान के रूप में चित्रित किए जाने के बजाय इंसान के तौर पर पेश किया था। एंटोनी के परिवार में उनकी पत्नी और चार बच्चे हैं।

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मलेशिया में सत्ताधारी पार्टी के राजनेता को सजा


कुआलालंपुर। मलेशिया की एक अदालत ने सत्ताधारी पार्टी के एक राजनेता को भूमि सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में एक वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही उनके एक आलीशान भवन को जब्त करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहतारुद्दीन बाकी ने कहा कि मध्य सिलेनगोर प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री मोहम्मद खिर तोयो ने वर्ष 2007 में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कम कीमत पर भूमि खरीद कर गंभीर अपराध किया है। खिर सत्ता में रहे उन कुछ गिने चुने लोगों में शामिल हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष संभावित राष्ट्रीय चुनावों से पहले उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का लंबे समय से आरोप था कि सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था शायद ही कभी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाती है।

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विशाल रैली के लिए मिस्रवासी तैयार

काहिरा। मिस्र के प्रधानमंत्री कमाल अल गनजौरी की ओर से राजनीतिक संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय संवाद का आह्वान किए जाने के बीच कार्यकर्ता सत्तारूढ़ सैन्य शासन के खिलाफ एक विशाल रैली आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। सेना सत्ता विरोधी गतिविधियों से निपट रही है, जिसमें अब तक 17 लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शन के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक और ट्विटर पर आह्वान किया जा रहा है, जिसे ‘फ्राइडे आफ रिस्टोरिंग आॅनर’ नाम दिया गया है। यह रैली सेना से संघर्ष के दौरान अपराध करने वाले सैनिकों को जिम्मेदार ठहराने की मांग करने के लिए आयोजित की गई है। प्रदर्शनकारी सत्तारूढ़ सैन्य परिषद से चाहते हैं कि वह योजना से पहले ही सत्ता का हस्तांतरण कर दे। मिश्र के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कम से कम 17 लोग मारे गए थे।

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फिलिपीन में बाढ़ से 1,000 लापता : सरकार

कागायान डे आरो (फिलिपीन)। फिलिपीन में आई बाढ़ से 1,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि होने के बाद अभी भी यहां पर 1,000 से अधिक व्यक्ति लापता हैं। सरकार ने आज बताया कि लापता लोगों की संख्या 1,079 हो गई है और मरने वालों की संख्या 1,010 से बढ़कर 1,080 हो गई है। नागरिक सुरक्षा अधिकारी अना कनेडा ने संवाददाताओं को बताया कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी शहरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार के लोग काम की तलाश में गए थे, जो लापता हैं। इनके बारे में खबर मिलने के बाद लापता लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। कनेडा ने बताया कि वहां गए पूरे परिवार के लोग लापता हैं या मारे गए हैं। इससे पहले उनके बारे में किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सभी परिवार कागायान डे आॅरो के बंदरगाहों और इलीगन के मिंदानाओ द्वीप पर काम करने गए थे। इन परिवारों का कोई परिजन शहरों में जीवित नहीं बचा, इसलिए इनके लापता होने की खबर अधिकारियोंको नहीं मिली है।

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सिंगापुर की कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल के राष्ट्रमंडल खेलों में 185 करोड़ रुपए के कथित विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले में पहली बार सिंगापुर स्थित फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने खेलों के दौरान ओवरलेज काम में विदेशी विनियम नियमों की कथित अवहेलना करने वाले पिको इवेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सिंगापुर स्थित इस कंपनी को जल्द ही नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत शिकायत दर्ज की गई है और आरोप सही साबित होने पर इसमें 300 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है। फर्म ने पहले भारतीय कंपनी ‘दीपाली’ के साथ खेलों से जुड़े काम के लिए करार किया था, जो बाद में रद्द कर दिया गया। दीपाली भाजपा नेता सुधांशु मित्तल के एक रिश्तेदार की कंपनी है।

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तमिल कलाकार 25 दिसम्बर को करेंगे अनशन

चेन्नई। तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्लापेरियार बांध पर गतिरोध के बीच तमिल फिल्म कलाकारों का एक समूह बांध की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने और अन्य मांगों को लेकर 25 दिसम्बर को प्रदर्शन करेगा। समूह का नेतृत्व वरिष्ठ निर्देशक और पद्मश्री विजेता भारतीराजा करेंगे। गैर सरकारी संगठन ‘मई 17 मूवमेंट’ की तरफ से मरीना बीच पर प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें विवाद के बाद केरल में तमिलों पर कथित रूप से हमला करने वालों की गिरफ्तारी और बांध पर तमिलनाडु के अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग की जाएगी। भारतीराजा ने संवाददाताओं से कहा कि केरल की ओर से बांध को तोड़ने से दक्षिण तमिलनाडु कब्रगाह बन जाएगा और इस मुद्दे पर एकमत रहने के लिए हमें सभी मतभेदों को भुला देना चाहिए।

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15वां विश्व संस्कृत सम्मेलन पांच जनवरी से

नई दिल्ली। दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में शुमार संस्कृत के ज्ञान-विज्ञान से दुनिया को रूबरू कराने के लिए नई दिल्ली में 5 से 10 जनवरी के बीच ‘पंद्रहवां विश्व संस्कृत सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा। इसमें 32 देशों के 200 से अधिक संस्कृत विद्वान भाग लेंगे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन संस्थान (एसोसिएशन आफ संस्कृत स्टडीज) हर तीन साल में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करता है। राजधानी में 5 से 10 जनवरी के बीच होने वाले 15वें सम्मेलन में 32 देशों के 200 से अधिक विद्वान भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, नीदरलैंड, आॅस्ट्रिया, आॅस्ट्रेलिया, फिनलैंड और ब्रिटेन में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। चौथी बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है।

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केंद्र ने की उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाओं की घोषणा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र ने राज्य के लिए शुक्रवार को 3124 करोड़ रुपए की दो परियोजनाओं की घोषणा की है। जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में दो सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का निर्णय किया है। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रस्ताव के तहत सरयू नहर परियोजना और शारदा सहायक परियोजना की क्षमता विकसित करने में केंद्र सरकार 90 फीसदी वित्त पोषण करेगी। इस तरह की सुविधा राष्ट्रीय परियोजना के तहत मुहैया कराई जाती है। सरयू नहर परियोजना को राज्य सरकार 1977-78 से कार्यान्वित करना चाहती है, लेकिन धन की कमी से इसे पूरा नहीं किया जा सका। इसके पूरा हो जाने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई से लाभान्वित होगी। आवश्यक 3238 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार 2915 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। परियोजना के मार्च 2016 में पूरा होने की उम्मीद है। शारदा परियोजना सहायक में रिसाव, सिल्टेशन और खराब रखरखाव के कारण इसकी वास्तविक क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। सिंचाई क्षमता की बहाली के लिए 319 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसमें से 209 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इससे 7.9 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। इससे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों को लाभ मिलेगा। परियोजना के 2012-13 तक पूरा होने की उम्मीद है।

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मुसलमानों को आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले का स्वागत किया मोर्चा ने

लखनऊ। आल इण्डिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से 4.5 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का स्वागत करते हुए कहा है कि यह मोर्चा के 18 वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एम. ए. सिद्दीकी ने शुक्रवार को यहां कहा कि केन्द्र का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखते हुए यह आरक्षण पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मोर्चा ने 11 दिसम्बर को लखनऊ में आयोजित दलित मुस्लिम आरक्षण महासम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों को आंमत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई भी दल इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने उस महासम्मेलन में पिछड़े मुसलमानों के आरक्षण को लेकर वादा किया था जो कि कांग्रेस ने पूरा करके साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। डॉ. सिद्दीकी ने भाजपा सहित इस आरक्षण का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ सियासी बयानबाजी करने वाले दलों का चेहरा मुसलमानों के बीच बेनकाब हो गया है।

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अल्पसंख्यकों को आरक्षण से गृह युद्ध का खतरा : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण के सरकार के फैसले को ‘खतरनाक राजनीतिक खेल’ बताते हुए कहा है कि इस निर्णय से देश के विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच ‘गृह युद्ध’ जैसी स्थिति बनने की आशंका हो सकती है। पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां कहा कि यह विभिन्न समुदायों और जातियों के गृह युद्ध की ओर ढकेल सकता है। नकवी ने कहा कि भाजपा मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक विकास किए जाने के पक्ष में है। ओबीसी कोटे के भीतर अलपसंख्यकों को कोटा दिए जाने को उन्होंने मुसलमानों का राजनीतिक शोषण किए जाने के लिए कांग्रेस की ओर से दिया गया लालीपॉप बताया।

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साढ़े चार प्रतिशत कोटा पर्याप्त नहीं: माकपा

माकपा ने आरक्षण के फैसले को ‘अपर्याप्त’ और ‘दिखावटी’ करार देते हुए अल्पसंख्यकों के 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करने की मांग की। माकपा पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि सरकार ने जो फैसला किया है वह दिखावटी है और उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। कोटे में कोटे के फैसले को ‘अपर्याप्त’ बताते हुए कहा गया कि इस फैसले में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट की सिफारिश नहीं मानी गई। आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिमों को 10 प्रतिशत और अन्य अल्पसंख्यकों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

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चुनाव को प्रभावित करने के लिए : शरद

जद-यू अध्यक्ष शरद यादव ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिए जाने का स्वागत करने के साथ ही कहा कि कांग्रेस ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। उन्होंने केन्द्र को चुनौती दी कि वह सच्चर आयोग और रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों को लागू करके दिखाए। शरद ने कहा कि आरक्षण एक पेचीदा विषय है। संप्रग ने बंटवारा किया है, हक नहीं दिया है।

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हिंदूवादी भावना को मजबूत कर रही है : जदयू

पटना। सत्तारुढ़ राजग के प्रमुख घटक जद-यू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के बीच दशकों से चली आ रही सामाजिक समरसता में फूट डालकर हिंदुत्व की भावना को मजबूत कर रही है। जद-यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने कहा कि ओबीसी के 27 फीसदी के आरक्षण कोटे में से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी सब कोटा का निर्णय उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर वोट बैंक की राजनीति के लिए लिया गया है।

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विपक्ष ने अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण को राजनीतिक खेल बताया

नयी दिल्ली ! भाजपा ने ओबीसी के 27 प्रतिशत कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटा दिए जाने के सरकार के फैसले को कांग्रेस रचित ‘खतरनाक राजनीतिक खेल’ बताया, वहीं जद यू ने इसे उत्तरप्रदेश चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम करार देते हुए कांग्रेस नीत सरकार को सच्चर आयोग और रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों को लागू करने की चुनौती दी। माकपा ने केंद्र के फैसले को ‘अपर्याप्त’ और ‘दिखावटी’ करार देते हुए अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए संविधान संशोधन करने की मांग की। माकपा पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा, ‘‘संप्रग सरकार ने जो फैसला किया है वह दिखावटी है और उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है।’’ ओबीसी के लिए 52 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए जद यू अध्यक्ष शरद यादव ने आज कहा कि कांग्रेस ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। उन्होंने केन्द्र को चुनौती दी कि वह सच्चर आयोग और रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों को लागू करके दिखाए। वहीं, भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘‘कोटा के भीतर कोटा कांग्रेस का खतरनाक राजनीतिक खेल है। यह विभिन्न समुदायों और जातियों को गृह युद्ध की ओर ढकेल सकता है।’’ गौरतलब है कि सरकार ने कल देर रात किए निर्णय मे अन्य पिछड़े वर्गो के 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को 4 5 प्रतिशत कोटा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी । संविधान के अनुच्छेद 2 सी के अंतर्गत अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी आते हैं। जद यू अध्यक्ष ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27 प्रतिशत से बढाकर 52 प्रतिशत किया जाना चाहिए क्योंकि 1931 की जनगणाना के आधार पर ओबीसी का कोटा तय किया गया था और उस समय ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत थी।
जद यू अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के तहत ओबीसी की जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण दिया जाना चाहिए और यह 52 प्रतिशत होता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम यह मांग करते हैं कि ओबीसी कोटा 52 प्रतिशत किये जाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।’’ उधर, नकवी ने कहा कि भाजपा मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक विकास करने के उपाए किये जाने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस पिछले 60 साल से मुस्लिम समुदाय का महज राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ओबीसी कोटा के भीतर अलपसंख्यकों को कोटा दिए जाने को उन्होंने मुसलमानों का राजनीतिक शोषण किए जाने के लिए कांग्रेस की ओर से दिया गया लालीपॉप बताया। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस और उसकी संप्रग सरकार द्वारा मुसलमानों और संविधान के साथ किया गया यह सबसे बड़ा धोखा है। एक ओर यह संवैधानिक रूप से गलत है तो दूसरी ओर मुसलमानों को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।’’ नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने कोकीन का इंजेक्शन लगा कर मुस्लिम वोट के अपहरण का षडयंत्र रचा है। हम जाति और संप्रदाय के नाम पर ऐसे घिनौने खेल की अनुमति नहीं देंगे। दूसरी ओर, शरद ने कहा, ‘‘आरक्षण पेचीदा विषय है। कांग्रेस नीत संप्रग ने बंटवारा किया है, हक नहीं दिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया है। हम लगातार मांग करते रहे हैं कि सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र समिति की रपट पर सरकार कार्यवाही रिपोर्ट पेश कर संसद में इस पर चर्चा कराये।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने जाति आधारित जनगणना के बीच में ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे में कटौती कर दी। अगर केंद्र सरकार की मुसलमानों को आरक्षण देने की इच्छा है तो सच्चर समिति और रंगनाथ समिति की सिफारिशों पर चर्चा कराये और उस पर अमल करे।
केंद्र सरकार के फैसले को उत्तरप्रदेश चुनाव से पहले ‘चुग्गा’ डालने जैसा करार देते हुए शरद यादव ने कहा, ‘‘ओबीसी कोटा में क्रीमी लेयर को आरक्षण असंवैधानिक है... इसे समाप्त किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण वी पी सिंह की सरकार के समय आया था और इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। जद यू अध्यक्ष ने कहा, ‘‘एक ओर आपने (केंद्र सरकार) मुसलमानों को कोई हक नहीं दिया, वहीं देश के गरीब तबके ओबीसी के हक का बंटवारा किया। जो दिया हुआ था, उसे पूरा ही नहीं किया और इस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया।’’ उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह साफ होना चाहिए। लोकपाल विधेयक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर 27 दिसंबर को ही बोलेंगे। इस विषय पर जद यू अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने केन्द्रीय कैबिनेट के ओबीसी के 27 प्रतिशत कोटे के भीतर अल्पसंख्यकों को 4 5 प्रतिशत कोटा देने के फैसले को ‘अपर्याप्त’ और ‘दिखावटी’ करार दिया और उनके लिए 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करने की मांग की। कोटे में कोटे के फैसले को ‘अपर्याप्त’ बताते हुए बयान में कहा गया कि इस फैसले में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट की सिफारिश नहीं मानी गई। आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिमों को 10 प्रतिशत और अन्य अल्पसंख्यकों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

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अगले जन्म में कुत्ता बनना चाहती हैं मिशेल ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा अगले जन्म में कुत्ता बनना चाहती हैं। एक टीवी साक्षात्कार में मिशेल से जब यह पूछा गया कि वह अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी तो उन्होंने कहा कि वह अपने पालतू कुत्ते बो के रूप में जन्म लेना चाहेंगी। बो पुर्तगाली वाटर डॉग नस्ल का कुत्ता है। एबीसी टेलीविजन समाचार चैनल से साक्षात्कार के दौरान मिशेल ने कहा कि बो की जिंदगी मजेदार है। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति बराक ओबामा से जब पूछा गया कि वह कब झूठ बोलते हैं तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत मेलजोल के दौरान वह झूठ बोलते हैं। वह यह झूठ तब बोलते हैं जब कोई उनसे अपने बारे में पूछता है कि वह किसी विशेष परिधान में कैसा दिख रहा है? ओबामा और मिशेल छुट्टियों में आने वाले एक विशेष टीवी कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान ये जवाब दे रहे थे। ओबामा से जब पूछा गया कि मिशेल को लेकर उन्हें सबसे ज्यादा किस बात पर झुंझलाहट आती है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं मिशेल ने इसी प्रश्न के जवाब में कहा कि उनके वजहों की सूची बहुत लंबी है।

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आस्कर की दौड़ में ‘डैम 999’ की संभावना बरकरार

लास एंजिलिस ! अकादमी पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ गानों की सूची में ‘डैम 999’ फिल्म के तीन गानों के शामिल होने के बाद मूल धुन श्रेणी में इसके नामांकन की संभावना बरकरार है। ‘एकेडमी आॅफ मोशन पिक्चर आर्टस एंड साइंसेज’ की ओर से जारी बयान के अनुसार इस श्रेणी में नामांकन के लिए विभिन्न फिल्मों से 97 धुनों को चुना गया है। इसमें इस फिल्म का संगीत भी शामिल है। इसके संगीतकार ओसेफचान हैं। निर्देशक सोहन राय की यह पहली फिल्म कथित तौर पर मुल्लापेरियार बांध से संबंधित होेने के कारण विवादों में घिर गई। आस्कर के लिए नामांकनों की घोषणा 24 जनवरी को होगी और 26 फरवरी को पुरस्कार दिए जाएंगे।

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युद्ध पर बनी फिल्म देख दुखी हुए सराजेवो के लोग

सराजेवो (बोस्निया हर्जेगोविना)। बोस्निया के युद्ध काल की एक मार्मिक प्रेम कथा पर आधारित हॉलीवुड अभिनेत्री ऐंजेलिना जॉली की पहली निर्देशित फिल्म इन दिनों सराजेवो में काफी सराही जा रही है। कल इस फिल्म का देश में विशेष प्रीमियर किया गया। फिल्म देखकर लौटीं सबीरा स्कोलोविक ने बताया कि फिल्म बहुत यथार्थवादी है। युद्ध काल के गवाह रहे किसी भी व्यक्ति के लिए इस फिल्म को देखना बहुत कष्टकारी और मुश्किल भरा है। मैं बहुत भावुक महसूस कर रही हूं। यह फिल्म 1992-95 के बोस्निया के गृह युद्ध की पृष्ठभूमि में एक मुस्लिम महिला और सर्ब युवक की प्रेम कहानी है। इस फिल्म को लेकर सराजेवो में इस वर्ष के शुरुआत में काफी विवाद पैदा हो गया था। स्थानीय मीडिया का आकलन था कि यह फिल्म एक मुस्लिम दुष्कर्म पीड़ित महिला की कहानी है, जो अपने सर्ब हमलावर से प्यार कर बैठती है। वास्तव में यह फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है, जिन्हें युद्ध से काफी पहले एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसके बाद वे उस समय मिलते हैं, जब महिला को उसके पूर्व प्रेमी की कमान वाली बोस्नियाई सर्ब सेना की एक यूनिट कैद कर लेती है। यह सर्ब सैन्य अधिकारी शुरू में उसे बचाता है, लेकिन फिर उसका तबादला हो जाता है और युवती अपनी अन्य महिला सहकैदियों के समान ही दुष्कर्म और प्रताड़ना का शिकार होती है।
इस फिल्म में दुष्कर्म, मौत की सजा तथा अन्य युद्ध अपराधों के दिल को दहला देने वाले दृश्य हैं। कई दर्शकों ने फिल्म के यथार्थवादी चित्रण को लेकर इसकी सराहना की है। इस युद्ध ने पड़ोसियों और मित्रों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था और मुस्लिम, क्रोएशियाई तथा सर्बियाई, सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। सेवानिवृत्त हो चुके सेइद केरिक ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए यह एक सबक है। बोस्निया और पूर्व यूगोस्लाविया के हर निवासी को यह फिल्म देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म वास्तव में हिला देने वाली है, क्योंकि इसमें वही दिखाया गया है, जो बोस्निया में हुआ था, लेकिन हर किसी को फिल्म का यह हॉलीवुड अंदाज पसंद नहीं आया। करीब 30 साल के उम्र की एक महिला एलवीरा ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। मैं सराजेवो पर कब्जे की गवाह रही हूं और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन दि लैंड आॅफ ब्लड एंड हनी 28 दिसम्बर तक सराजेवो में दिन में रोजाना दो बार दिखाई जाएगी और दो महीने बाद इसका यूरोप में आधिकारिक प्रीमियर होगा। इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर पांच दिसम्बर को न्यूयॉर्क में हुआ था तथा अमेरिका में यह आज रिलीज हो रही है। यूरोप में यह फरवरी के पहले सप्ताह में रिलीज होगी। बोस्निया में 1992-95 के युद्ध में एक लाख लोगों की जान गई थी, हजारों लोगों को बंदी बनाया गया था, जहां उनका उत्पीड़न आम बात थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संघर्ष के दौरान 20 हजार औरतें दुष्कर्म की शिकार हुई थीं।

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माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कृष्णदत्त पालीवाल को

भोपाल ! कृष्णदत्त पालीवाल को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं संस्कृति परिषद का वर्ष 2009 का माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और डा. मधु धवन को मुक्तिबोध पुरस्कार दिया जायेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में राष्ट्रीय स्तर के माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कृष्णदत्त पालीवाल को ‘सृजन का अंर्तपाठ’ (निबंध) के लिए, मुक्तिबोध पुरस्कार डा. मधु धवन को ‘इंटरनेट कामाउस’ के लिए, वीरसिंह देव पुरस्कार विजय को ‘मुक्तिबोध’ (उपन्यास) के लिए एवं भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार डा. राजेन्द्र मिश्र को ‘युयुत्सु’ (कविता) के लिए घोषित किया गया है। वर्ष 2009 में आलोचना के क्षेत्र में दिए जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार के लिए किसी भी कृति पुरस्कार योग्य नहीं पाया गया। इसी तरह वर्ष 2009 के प्रादेशिक स्तर के बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ पुरस्कार मीनाक्षी स्वामी को ‘भूमत’ (उपन्यास) के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार संतोष परिहार को ‘काहे को ब्याही विदेश’ (कहानी) श्रीकृष्ण सरल पुरस्कार भगतवी प्रसाद कुलश्रेष्ठ को ‘फिर पलास दहके’ (कविता) के लिए, नंददुलारे बाजपेयी पुरस्कार कमला प्रसाद चौरसिया को ‘हिन्दी साहित्य में शिवाजी’ (आलोचना) के लिए, हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार डा. हर्षनारायण नीरव को ‘मस्तानी बाजीराव’ (नाटक) के लिए, राजेन्द्र अनुरागी पुरस्कार रश्मि झा को ‘चीन के दिन’ (संस्मरण), दुष्यंत कुमार पुरस्कार अनिता सक्सेना को ‘स्वांत: सुखाय’ (प्रदेश के लेखक की पहली कृति) और जहूर बख्श पुरस्कार अंजनी शर्मा को ‘शिप्रा के किनारे’ (बाल साहित्य) के लिए दिए जायेंगे। वर्ष 2009 के ईसुरी पुरस्कार के लिए कोई भी कृति पुरस्कार योग्य नहीं पाई गयी है।

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दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी ने स्पेन में की धनवर्षा

मैड्रिड ! दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी ने स्पेन वासियों पर 2.5 अरब यूरो के पुरस्कारों की वर्षा की। लाटरी अल गार्दो, जिसका शाब्दिक अर्थ है (सबसे मोटा) का जैकपॉट 58268 नंबर के टिकट को मिला। इनाम की राशि को लाटरी के नियमों के अनुसार 1,800 तथाकथित ‘डेसिमा’ टिकटों में बांटा गया। इससे प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 4,00,000 यूरो मिला। लॉटरी का ड्रा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सजधज कर यहां आए थे। स्पेन में 21.5 प्रतिशत की दर से बढ रही बेरोजगारी के बावजूद हर पांच में से चार स्पेनवासी ने इस लॉटरी के टिकट खरीदे।

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फ्रांस ने की स्तन का इम्प्लान्ट हटाने के एवज में भुगतान की पेशकश

पेरिस ! फ्रांस ने अपने यहां की 30,000 महिलाओं के स्तन में लगाया गया इम्प्लान्ट हटाने के एवज में भारी रकम का भुगतान करने की पेशकश की है। फ्रांस का यह अप्रत्याशित कदम इस आशंका के चलते आया है कि इम्प्लान्ट के तौर पर लगाए गए उत्पाद फट सकते हैं और सस्ते, औद्योगिक श्रेणी के सिलिकॉन का शरीर में रिसाव हो सकता है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका में रहने वाली हजारों महिलाओं ने फ्रांस में निर्मित यही इम्प्लान्ट लगाए हैं, लेकिन यहां अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सिलिकॉन जेल इम्प्लान्ट अमेरिका में नहीं बेचे जाते हैं।

फ्रांस जैसे देश में आम तौर पर निजी मामला समझे जाने वाले इम्प्लान्ट को लेकर सुरक्षा संबंधी आशंका बीते सप्ताह तेज हुई। जिन महिलाओं के परिवारों को भी उनके इम्प्लान्ट कराने संबंधी जानकारी नहीं थी, वह महिलाएं भी अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताते हुए पेरिस पहुंचीं। फ्रेंच टीवी पर क्षतिग्रस्त, रिसते इम्प्लान्ट और मैमोग्राम कराती महिलाओं को बार-बार दिखाया गया। देश में 1000 से अधिक इम्प्लान्ट के फटने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेर्टैन्ड ने सिफारिश की कि देश की करीब 30,000 महिलाएं सरकारी खर्च पर अपने इम्प्लान्ट हटवा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इम्प्लान्ट हटवाना ऐहतियातन होगा, अत्यावश्यक नहीं। फ्रांसीसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं में कैंसर के नौ मामलों का इम्प्लान्ट से कोई लेना-देना नहीं है।

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न्यूजीलैंड में क्रिसमस पर्व पर भूकंप के झटकों की छाया

वेलिंगटन ! दस महीने पहले भूकंप से बुरी तरह तबाह हुए न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में आज लगातार कई जबर्दस्त झटके महसूस किए गए जिससे घबराए लोग क्रिसमस की तैयारियां भी सही से नहीं कर पा रहे हैं।

दस महीने पहले आए जबर्दस्त जलजले में 181 लोगों की मौत हो गई थी और शहर का अधिकांश अंदरूनी हिस्सा तबाह हो गया था। इसके बाद आज भूकंप के जबर्दस्त झटके लगातार महसूस किए गए जिनमें से कुछ की तीव्रता 5.0 से अधिक रही।

आपातकालीन सेवाएं बिजली और जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का हरेक प्रयास कर रही हैं और दो हजार स्वयंसेवियों की फौज क्रिसमस के दिन तक सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में साफ सफाई के काम में मदद कर रही है। क्राइस्टचर्च के मेयर बॉब पार्कर ने कहा, ‘‘हमारे लोगों ने रातभर काम किया और शहर की सेवाएं बहाल करने के लिए आज भी काम करेंगे।’’

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पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में नौ मरे, 17 घायल

इस्लामाबाद ! पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में आज एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे अपने वाहन को अर्द्धसैनिक बलों के एक शिविर में घुसाकर विस्फोट से उड़ा दिया जिससे कम से कम नौ सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बानू शहर में फ्रंटियर कोर के शिविर के भीतर एक कार्यालय को निशाना बनाया । विस्फोट के बाद शिविर की एक मंजिला इमारत के हिस्से ढह गए।

अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अब तक नौ शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मलबे में और शव दबे हो सकते हैं। हमले में घायल हुए 17 सुरक्षाकर्मियों को बानू के सेना अस्पताल ले जाया गया है जहां अधिकारियों ने कहा कि कई सुरक्षाकर्मियों की हालत गंभीर है। सूत्रों ने बताया कि शिविर में लगभग 300 सुरक्षाकर्मी रह रहे थे जिसमें अनेक आवासीय बैरक हैं।

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आडवाणी के आवास पर हुआ कार्यक्रम सिर्फ पत्रकारों के लिए था : भाजपा

नयी दिल्ली ! भाजपा ने आज कहा कि शुक्रवार को लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उनकी जनचेतना यात्रा से संबंधित कार्यक्रम सिर्फ पत्रकारों के लिए था इसलिए इसमें पार्टी नेताओं के नहीं संबंधी खबरें भ्रामक हैं।

पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनचेतना यात्रा का उत्सव मनाने के लिए पहले ही दो कार्यक्रम हो चुके हैं, जिनमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और राजग के सांसद शामिल हुए थे। उन्होंने आडवाणी के आवास पर हुए कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गैरमौजूदगी से जुड़े सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘कल के कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं की अनुपस्थिति का कोई सवाल हीं पैदा नहीं होता। यह कार्यक्रम सिर्फ पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया था।’’

इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जनचेतना यात्रा की सफलता को मनाने के लिए अपने आवास पर भोज आयोजित किया था, जिसमें पार्टी के सभी नेता शामिल हुए थे। गौरतलब है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और कालाधन के विरोध में आडवाणी की 38 दिवसीय देशव्यापी जनचेतना यात्रा 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म हुई थी।

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अदालत ने वेबसाइट्स से छह फरवरी तक आपत्तिजनक सामग्री हटाने को कहा


नयी दिल्ली ! फेसबुक, गूगल, याहू और माइक्रोसाफ्ट सहित 22 सोशन नेटवर्किंग साइट के लिए मोहलत तय करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने इन्हें ‘धर्म और समाज विरोधी’ सामग्री हटाने और छह फरवरी तक फैसले के तामील की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सिविल जज मुकेश कुमार ने 20 दिसंबर को एकतरफा आदेश के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट्स को सम्मन जारी किए थे। अदालत ने इन्हें अपने आदेश के अनुपालन के लिए डेढ माह का समय दिया।

22 साइट्स में से दो, याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए और कहा कि उन्हें उनके खिलाफ की गई शिकायत और अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने न्यायाधीश से यह दस्तावेज प्रदान किए जाने का आग्रह किया। शिकायतकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी की तरफ से पेश हुए वकील संतोष पांडेय ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह कंपनियों को शिकायत की प्रति और अन्य संबद्ध दस्तावेज मुहैया कराएंगे।

अदालत की कार्यवाही के बाद पांडे ने संवाददाताओं को बताया कि वेबसाइटों को छह फरवरी को अदालत में आदेश के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। उसमें विस्तार से बताना होगा कि अदालती आदेश के अनुसार आपत्तिजनक और नकारात्मक सामग्री हटाने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए। अदालत ने 20 दिसंबर को सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आदेश दिया था कि वह फोटोग्राफ, वीडियो अथवा लिखित रूप में वह आपत्तिजनक सामग्री हटा लें, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत् हो सकती हों।

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गंगा नदी में फ्लोटिंग होटल सेवा की जल्द ही शुरूआत की जाएगी- मंत्री

पटना ! बिहार के पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने आज कहा कि पटना में गंगा नदी में फ्लोटिंग होटल सेवा की अगले साल से शुरूआत की जाएगी। पटना स्थित मौर्या होटल में आयोजित एक समारोह के दौरान 27 से शुरू होने वाले तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव 2011 का ‘लोगो’ जारी करते हुए पिंटू ने कहा कि पटना में गंगा नदी में फ्लोटिंग होटल सेवा की अगले साल से शुरूआत की जाएगी।

पिंटू ने बताया कि जहाज के आकार के इस फ्लोटिंग होटल में लोगों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी और लोग गंगा नदी की उसके जरिए सैर कर सकेंगे। उन्होंने बिहार में पर्यटकों की संख्या में हुई बढोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में यहां आए विदेशी पर्यटकों की संख्या जहां 63321 थी वह नवंबर 2011 तक बढकर 5 लाख 27 हजार 773 हो गयी है।

पिंटू ने कहा कि इसी प्रकार से वर्ष 2005 में बिहार आने वाले देशी पयर्टकों की संख्या जहां 86 लाख थी और अब इनकी संख्या बढकर एक करोड 27 से अधिक हो गयी है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग की यह कोशिश होगी कि इसबार के राजगीर महोत्सव में बिहार के इतिहास, संस्कृति और प्रदेश के गौरव को दर्शाया जाए।

पिंटू ने कहा कि प्रदेश में इको टुरिज्म को बढावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राजगीर यात्रा के दौरान टमटम की सवारी की और घोडा कटोरा गए थे। उन्होंने बताया कि राजगीर स्थित घोडा कटोरा को एक बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में उनके विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा जिसका शिलान्यास आगामी 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंंगे।

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ओबीसी कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण असंवैधानिक कदम : धनखड़

नयी दिल्ली ! पूर्व केंद्रीय मंत्री और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था किए जाने को ‘असंवैधानिक कदम’ करार देते हुए कहा है कि इससे देश के ओबीसी का विकास प्रभावित होगा।

धनखड़ ने आज यहां जारी बयान में कहा, ‘‘देश में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से अधिक है। ऐसे में उसके समुचित विकास के लिए 27 फीसदी से अधिक आरक्षण की जरूरत है। इसी कोटे से अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना असंवैधानिक है। इस कदम से ओबीसी काफी हद तक अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगें। सरकार का यह कदम निंदनीय है। इसका देश पर दीर्घकालिक असर होगा। राजनीतिक लाभ के लिए उठाए इस कदम को उचित नहीं ठहराया जा सकता।’’ गौरतलब है कि धनखड़ राजस्थान में जाटों के लिए आरक्षण को लेकर चले आंदोलन से जुड़े रहे हैं।

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अल्पसंख्यक आरक्षण के खिलाफ 27 दिसम्बर को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी भाजपा

लखनउ ! भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित 27 प्रतिशत कोटे में से अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का विरोध करते हुए आज कहा कि वह संसद में पेश होने वाले सम्बन्धित विधेयक के खिलाफ आगामी 27 दिसम्बर को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी।

भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिये जाने का यह कदम विभाजनकारी है और भाजपा आगामी 27 दिसम्बर को इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी।

भाजपा नेता उमा भारती ने इस मौके पर कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के समान है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्पष्ट करना चाहिये कि क्या उन्होंने देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर दिया है।

अल्पसंख्यक आरक्षण को देश को बांटने वाला कदम करार देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को हिन्दू राष्ट्र नहीं किये जाने तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उमा ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे और भाजपा संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी।

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‘कास्मोनाट स्ट्रीट’ से टकराया रूसी उपग्रह

मास्को ! रूस का एक उपग्रह प्रक्षेपण के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका एक टुकड़ा साइबेरिया के एक गांव के उस सड़क के किनारे मकान में जा गिरा जिसका नाम ‘अंतरिक्ष यात्रियों ’ के नाम पर रखा गया है । सोयूज राकेट में गड़बड़ी के कारण मेरिडियन संचार उपग्रह कल कक्षा में नहीं पहुंच सका । रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिये यह नवीनतम झटका है जिसने पिछले साल आधे दर्जन उपग्रह गंवा दिये । उपग्रह के टुकड़े मध्य साइबेरिया के नोवासिबिस्क क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर ओरदिनस्क जिले में पाये गये । स्थानीय सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने इंटरफैक्स संवाद समिति को बताया कि एक टुकडा ओरदिनस्क जिले के वागाइतसेवा गांव के एक मकान की छत पर पाया गया । इत्तफाक से मकान सोवियत एवं रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गये ‘कोस्मोनाट स्ट्रीट ’ पर है । किसी के हताहत होने की खबर नहीं है ।

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पास्को विवाद में माकपा नेता नारायण रेड्डी गिरफ्तार

पारादीप ! ओडिशा के पारादीप में पास्को के प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के विरोध में हुई हिंसा के मामले में माकपा नेता और पूर्व विधायक नारायण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस निरीक्षक गुप्तेस्वर भोई ने बताया कि रेड्डी को जगतसिंहपुर जिला के एरसामा इलाके में जापा चौक के पास से आज तड़के गिरफ्तार किया गया। वह इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे। भोई ने बताया कि रेड्डी को गिरफ्तार करने के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ कुजंग पुलिस थाना ले जाया गया और वहां से उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें दो हफ्तों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेड्डी के खिलाफ 14 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई। इस हिंसा में डी.स्वैन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी और 25 लोग घायल हुए थे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेड्डी एक महीने पहले पास्को प्रतिरोध संग्राम समिति (पीपीएसएस) के अध्यक्ष अभय साहू की गिरफ्तारी के बाद से इलाके में मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद रेड्डी ने कहा, ‘‘मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है।’’ उधर छत्तीसगढ से गिरफ्तार किए गए हिंसा के मुख्य आरोपी बापी शारखेल को कुजंगा में मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। बापी ने संवाददाताओं से कहा कि वह निर्दोष है और उसे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

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सरकार लोकपाल मामले पर सख्ती से निपटेगी : नारायणसामी

चेन्नई ! टीम अन्ना की मुंबई में तीन दिन के अनशन की तैयारी के बीच सरकार ने आज कहा कि लोकपाल विधेयक किसी के द्वारा ‘‘सड़कों या मैदानों में पास नहीं किया जा सकता और वह इस मामले से ‘सख्ती’ से निपटेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पांच सदस्यों की एक टीम सरकार पर एक विधेयक पारित करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। विधेयक को संसद में मतदान के बाद ही पारित किया जा सकता है। सिर्फ संसद ही विधेयक पारित कर सकती है। कोई भी सड़क या मैदान पर ऐसा नहीं कर सकता। वह संसद की तरफ से फैसला नहीं कर सकते। हम इससे सख्ती से निपटेंगे।’’ नारायणसामी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब टीम अन्ना ने संसद में पेश किए गए लोकपाल विधेयक को ‘‘कमजोर’’ बताकर नामंजूर कर दिया है और इस मामले पर एक बार फिर सरकार के साथ दो दो हाथ करने पर आमादा है। अन्ना हजारे सशक्त लोकपाल के समर्थन में 27 दिसंबर को मुंबई में तीन दिन के अनशन पर बैठने वाले हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए और अनशन के जरिए वह सरकार पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। इस विधेयक पर संसद के शीतकालीन अधिवेशन की विस्तारित अवधि के दौरान मंगलवार से बहस शुरू होनी है। भाजपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने भी विधेयक के मौजूदा स्वरूप की आलोचना की है और वह अल्पसंख्यक आरक्षण मुद्दे पर सरकार से टकराव के मूड में हैं।
तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्लापेरियार बांध को लेकर उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर नारायणसामी ने कहा कि तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को इस मामले में केन्द्र और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कुछ राजनीतिक दल मुल्लापेरियार बांध मामले पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।’’ उन्होंने कहा कि दोनो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पत्रों के बाद प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों राज्य बातचीत के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब केरल ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप को कहा तो तमिलनाडु ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के जरिए मामले का निपटारा चाहता है। उन्हें या तो उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए या फिर खुद ही आराम से इस मामले को सुलझा लेना चाहिए।’’ नारायणसामी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि जलराशि और नदियों का मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय तमिलनाडु यात्रा के दौरान कुछ दलों द्वारा प्रस्तावित काला झंडो के साथ प्रदर्शन करने के बारे में पूछे जाने पर नारायणसामी ने कहा, ‘‘उनके काले झंडों से पहले से तनावपूर्ण राज्यों के हालात और बिगड़ेंगे और किसी भी तरह से इससे समस्या के समाधान में कोई मदद नहीं मिलेगी।’’ केरल का कहना है कि 116 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध के स्थान पर नया बांध बनाया जाए, जबकि तमिलनाडु इस बात का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि बांध का मौजूदा ढांचा मजबूत और सुरक्षित है।

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परियोजना के समर्थकों को फोन पर मिली धमकियां: नारायणसामी

चेन्नई ! प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने आज कहा कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (केएनपीपी) के समर्थक कार्यकर्ताओं ने धमकी भरे फोन आने का आरोप लगाया है और इस संबंध में दोषियों की पहचान के लिए जांच चल रही है। नारायणसामी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कुछ लोगों ने उन लोगों को धमकी दी है जो कुडनकुलम परियोजना का समर्थन करते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि वे प्रदर्शनकारी हैं या नहीं। कुछ फोन किए गए और उनके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र भेजे गए। हम मामले की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही दोषी की शिनाख्त कर लेंगे।’’ उन्होंने कहा कि केएनपीपी अधिकारियों ने उन्हें धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत की है। राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने यह कहते हुए प्रदर्शन शुरू किया था कि वे गांधीवादी मार्ग पर चलेंगे लेकिन अब वे ऐसा कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि धमकीभरे फोन विदेश भी किए गए।
संयंत्र के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन के चलते रहने के पीछे विदेशी धन होने का संदेह प्रकट करते हुए नारायणसामी ने कहा कि इस संबंध में जांच चल रही है और केंद्र शीघ्र ही कार्रवाई करेगा। सितंबर से ही कुडनकुलम के स्थानीय लोग जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के आलोक में इस भारतीय रूसी परियोजना को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देकर खारिज करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और वे इस संयंत्र के पहले रियक्टर को चालू करने की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ एक वकील मद्रास उच्च न्यायालय पहुंच गया है।

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रूस ने किया दो परमाणु मिसाइलों का परीक्षण

मॉस्को ! रूस की सेना ने दो अंतरमहाद्वीपीय परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण निर्धारित योजना के अनुसार किए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल इगोर कोनाशेनकोव ने रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती को बताया कि ‘बुलावा’ मिसाइल रूस के उत्तर पश्चिमी तट पर व्हाइट सी में एक पनडुब्बी से दागी गईं और ये प्रशांत महासागर में कमचतका प्रायद्वीप पर अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहीं। यूरी दोलगोरूकी पनडुब्बी से इस साल चौथी बार सफल प्रक्षेपण किया गया।

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ईधन की पाइपलाइन फटने से 11 की मौत

बोगोटा ! कोलंबिया में ईधन की एक पाइपलाइन फटने से 11 व्यक्तियों की मौत हो गयी तथा 11 अन्य झुलस गये। हादसे में दो दर्जन से अधिक मकान तबाह हो गये। अधिकारियों ने बताया कि दोसक्वेब्रादास कस्बे में कल सुबह पाइपलाइन फटी और चारों ओर आग फैल गयी । उन्होंने कहा था कि कारण का पता लगाया जा रहा है लेकिन संदेह है कि तेल चुराने वाले चोरों का इसमें हाथ हो सकता है।

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सिंगापुर में नवीनीकृत गुरुद्वारे का उद्घाटन

सिंगापुर ! सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी टेन केंग यम ने नवीनीकृत गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। यह गुरुद्वारा वाई फाई इंटरनेट सुविधा से भी लैस है। गुरुद्वारा दरबार साहिब में सिख समुदाय के लोगोें ने राष्ट्रपति को ‘सरोपा’ भेंट किया। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1918 में सिख प्रवासियों ने कराया था। नवीनीकृत गुरुद्वारे के उद्घाटन के मौके पर करीब 800 सिख मौजूद थे । स्थानीय सिख समुदाय के लोगों ने इसके नवीनीकरण में योगदान दिया है।

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अफगानिस्तान में विस्फोट, 11 की मौत

काबुल ! उत्तरी अफगानिस्तान में कोयले की एक खदान में हुए विस्फोट में 11 व्यक्ति मारे गये । बाघलान प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता महमूद हकमल ने बताया कि प्रांत के नेहरिन जिले के चेनाराक की एक खान कल रात विस्फोट से ढह गयी जिससे बिना सरकार की इजाजत के वहां काम कर रहे 11 खनिक मारे गये । पुलिस मौके पर पहुंच कर शवों को निकाल रही है।

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ट्यूनीशिया में नई सरकार को बहुमत

ट्यूनिस ! उत्तर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की संविधान सभा ने जनवरी की क्रांति के बाद हुए पहले चुनाव के दो महीने के अंतराल पर नई सरकार को मंजूरी दे दी। कल पेश हुए विश्वास प्रस्ताव में नरमपंथी इस्लामी एनाहदा पार्टी के प्रधानमंत्री हमादी जेबाली के पक्ष में 154 मत पड़े, जबकि उनके खिलाफ 38 मत पड़े। पूरे दिन चली इस प्रक्रिया में 11 सदस्य अनपस्थित रहे। इसी के साथ देश में 41 सदस्यीय मंत्रिमंडल को भी मंजूरी मिल गई। गौरतलब है कि ट्यूनीशिया में पिछले साल दिसंबर में तानाशाह जिने अल आबेदीन बेन अली के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे और आखिरकार बेन अली को मजबूर हो कर सउदी अरब भागना पड़ा था। वह 23 साल तक सत्ता पर काबिज रहे।

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इटियन शिसेकेदी ने ली कांगो के राष्ट्रपति पद की शपथ

किन्शसा ! कांगो गणराज्य के विपक्ष के नेता इटियन शिसेकेदी ने अपने घर पर खुद ही राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। शिसेकेदी ने जोसेफ कबीला के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुनाव को खारिज कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ अपने समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बीच ली। 79 वर्षीय शिसेकेदी 28 नवंबर को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। कल उन्होंने पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पहले उनका शपथ कार्यक्रम राजधानी के एक फुटबॉल स्टेडियम में होने वाला था जहां पुलिस ने तयशुदा कार्यक्रम को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस वजह से शपथ कार्यक्रम शिसेकेदी के घर पर हुआ। कांगो पुलिस प्रमुख के एक करीबी सूत्र ने कहा कि इस तरह की रैली से पहले से बनी सरकार के सामने अस्थिरता पैदा होगी। यहां पहले से ही एक निवार्चित राष्ट्रपति हैं इसलिए दोबारा शपथ ग्रहण की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं शिसेकेदी के शपथ लेने के बाद उनके एक सहयोगी ने कहा, ‘‘आज देश कबीला के तानाशाह शासन से वास्तविक लोकतंत्र की ओर मुड़ा है।’’ सरकार के प्रवक्ता लैम्बर्ट मेंडे ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति केवल उच्च्तम न्यायालय के सामने शपथ लेते हैं। यहां उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश नहीं था।’’

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एनआईए ने हेडली, आठ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

नयी दिल्ली ! राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुम्बई हमलों सहित भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने के मामले में आज आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सदस्य डेविड कोलमैन हेडली, लश्कर संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के दो अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। हेडली के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में उसकी भूमिका के खुलासे के दो साल बाद आरोप पत्र दायर किया गया है। यहां पटियाला हाउस में एक विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में 26/11 हमलों (मुम्बई हमले) के मास्टरमाइंड जकी उर रहमाल लखवी, हेडली के साथी एवं पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा और अलकायदा सदस्य इलियास कश्मीरी के नाम भी हैं। इन लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधि (नियंत्रण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पाक सेना के दो अधिकारियों-मेजर इकबाल और मेजर समीर अली के अतिरिक्त हेडली के आका साजिद मलिक और पूर्व पाक सेना अधिकारी अब्दुल रहमान हाशमी के नाम भी आरोप पत्र में शामिल हैं। पाक सेना के इन दोनों अधिकारियों के बारे में माना जाता है कि वे आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र द्वारा इन सभी नौ लोगों के खिलाफ अभियोग चलाए जाने की अनुमति दिए जाने के तीन दिन बाद आरोप पत्र दायर किया गया है। हेडली और राणा इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं।

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करूणानिधि मुल्लापेरियार मामले पर 26 दिसंबर को मनमोहन से मिलेंगे

चेन्नई ! द्रमुक अध्यक्ष एम करूणानिधि ने आज कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कल से शुरू होने जा रहे तमिलनाडु दौरे के दौरान सोमवार को उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं सोमवार सुबह सिंह से मिल रहा हूं। मैं उनसे मुल्लापेरियार मामले पर बात करूंगा।’’ द्रमुक ने शुक्रवार को कहा था कि करूणानिधि पार्टी महासचिव के अंबझगन के साथ प्रधानमंत्री की राज्य की यात्रा के दौरान उनसे मिलेंगे और बांध के मामले पर विचार करेंगे। इसके अलावा केरल में तमिलों पर हमले और बांध का जल स्तर बढाने के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। सिंह 25 दिसंबर को यहां पहुंचने वाले हैं। हाल के दिनों में बांध का मामला गर्मा गया है। दोनों ही राज्यों के नेताओं के बीच इस मामले पर वाक् युद्ध चल रहा है। केरल का कहना है कि बांध का मौजूदा 116 वर्ष पुराना ढांचा कमजोर हो गया है इसलिए अब इसके स्थान पर नया बांध बनाया जाना चाहिए, जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है।

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फिरौती के लिये अपहरणों के खिलाफ पाक में हिन्दुओं का प्रदर्शन

कराची ! पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं ने बलूचिस्तान में समुदाय के सदस्यों का फिरौती के लिये अपहरण किये जाने के विरोध में क्वेटा में प्रांतीय विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। नवीनतम घटना में फिरौती नहीं दिये जाने पर युवा व्यापारी रवि कुमार की हत्या कर दी गयी। हिन्दुओं ने शहर में विभिन्न जगहों पर जुलूस निकालने के बाद कल यह प्रदर्शन किया। इससे पहले शिकारपुर जिले में तीन हिन्दू चिकित्सकों की हत्या के विरोध में एक माह पहले सिंध में इसी तरह की रैलियां निकाली गयी थीं। हिन्दू समुदाय के सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुुदाय की सुरक्षा में विफलता के लिये सरकार के खिलाफ नारे लगाये। स्थानीय हिन्दू पंचायत के सदस्य मोहन चांद ने बताया, ‘‘हम अपने समुदाय के सदस्यों की फिरौती के लिये हत्या की बढती घटनाओं से तंग आ चुके हैं । शर्म की बात यह है कि अधिकारी हमारी तकलीफ नहीं सुन रहे।’’ अल्पसंख्यक मामलों के प्रांतीय मंत्री बसंत लाल गुलशन और राजस्व मंत्री जामरूख खान अचाकजई ने प्रदर्शनकारी हिन्दुओं को संबोधित कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्वेटा और प्रांत के अन्य हिस्सों में अपहरण करने वाले गिरोहों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कई संदिग्धों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं।

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रेड्डी बंधुओं की जमानत याचिका पर फैसला 28 दिसंबर को

हैदराबाद ! यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी और उनके रिश्तेदार व ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिकाओं पर निर्णय के लिए 28 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं और सीबीआई के वकीलों द्वारा आज जिरह पूरी करने के बाद न्यायाधीश नागमूर्ति सरमा ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। पांच सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से यह रेड्डी बंधुओं की चौथी जमानत याचिका है। वे इस समय चंचलगुड़ा जेल में बंद हैं। बहस के दौरान, रेड्डी बंधुओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता उमामहेश्वर राव ने सीबीआई के उस दावे पर जबरदस्त आपत्ति की जिसमें सीबीआई ने कहा था कि ओएमसी घोटाले से सरकार को 5,100 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। राव ने कहा कि केन्द्रीय जांच एजेन्सी आंकड़ों को बढा-चढाकर पेश कर रही है क्योंकि उसके खुद के आरोप पत्र में केवल 884 करोड़ रुपये नुकसान दिखाया गया है।

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सनबर्न उत्सव के आयोजक पड़ सकते हैं कानूनी झमेले में

पणजी ! गोवा सरकार ने नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम ‘सनर्बन, 2011’ के आयोजन की उचित अनुमति हासिल किए बिना उसके टिकट बेचने पर आयोजकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) वामन तारी ने यहां बताया कि पुलिस आपराधिक शिकायत दर्ज करने की संभावना के बारे में विचार कर रही है। तारी ने कहा, ‘‘हमने अबतक मामला दर्ज नहीं किया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कब हम उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि आयोजकों को अबतक राज्य के गृह मंत्रालय से हरी झंडी नहीं मिली है। यह कार्यक्रम यहां से करीब नौ किलोमीटर दूर कंडोलिम तट पर 27-29 के दौरान निर्धारित है, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों के भाग लेने की संभावना है।

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सुरक्षा परिषद ने की सीरिया के विस्फोटों की निन्दा

संयुक्त राष्ट्र ! संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में हुए आत्मघाती कार विस्फोटों की निन्दा की है, लेकिन वहां जारी संकट के संबंध में एक प्रस्ताव पर विश्व निकाय के बीच गहरे मतभेदों के चलते देश की सरकार के प्रति सांत्वना व्यक्त नहीं की। सीरिया में खुफिया एजेंसियों की दो इमारतों के बाहर हुए दो आत्मघाती कार विस्फोटों में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ नौ महीने से हो रहे विद्रोह के चलते सीरिया में पहले से ही संकट की स्थिति है। विस्फोटों के चंद घंटे बाद सुरक्षा परिषद का बयान आया। भारत सहित 15 सदस्यीय परिषद ने कल रात बयान जारी कर विस्फोटों में मरे लोगों के परिजनों तथा सीरिया के लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सुरक्षा परिषद के इस बयान में सीरिया सरकार के प्रति सांत्वना व्यक्त नहीं की गई, क्योंकि वहां चल रहे संकट से संबंधित एक प्रस्ताव पर इस विश्व निकाय में गंभीर मतभेद हैं। इसमें कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य फिर दोहराते हैं कि आतंकवाद के सभी स्वरूप अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा हैं, चाहे इसे कहीं भी, कभी भी, किसी के भी द्वारा अंजाम दिया गया हो; यह अपराध है और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

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सीएसआई ने आईओसी से कलमाड़ी और साथियों को बहिष्कृत करने को कहा

नयी दिल्ली ! जेल की सजा काट रहे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और उनके साथियों को आईओए से बाहर का रास्ता दिखाने के प्रयास में जुटे क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया (सीएसआई) ने अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संस्था से दागी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। हाकी ओलंपियन परगट सिंह और पूर्व स्टार एथलीट अश्विनी नचप्पा और वंदना राव जैसे पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा तैयार संगठन सीएसआई ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर जोर दिया है कि कलमाड़ी का दोबारा पद हासिल करना स्वीकार्य नहीं होगा।

एशियाई खेलों की दोहरी स्वर्ण पदक विजेता अश्विनी ने प्रेट्र से कहा, ‘‘किसी को यह मुद्दा उठाने की जरूरत थी, आखिर इस तरह के मामलों को देखने के लिए नैतिक आयोग है। आईओए ने कोई कार्रवाई नहंी की है, इसलिए हमने संचालन संस्था को पत्र लिखा है और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी चिंता से सहमति जताई है। कम से कम अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओए से पूछेगी और उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य होना होगा कि आखिर क्यों इस संबंध में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।’’

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हिमाचल प्रदेश में आग से 65 मकान जले

शिमला ! शिमला जिले के दूरदराज के एक गांव में आग लगने से 65 मकान जलकर स्वाहा हो गए जबकि ढाई सौ मवेशी झुलस गए।

शिमला के पुलिस उपायुक्त ओमकार शर्मा ने आज बताया कि शिमला से 155 किलोमीटर दूर रोहरू तहसील के चाचावाडी गांव में कल लगी आग में पूरा गांव जलकर राख हो गया।

उन्होंने बताया कि आग की इस घटना में 65 से अधिक मकान जल गए, 250 मवेशी झुलस गए और 450 लोग बेघर हो गए। हालांकि आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग के कारण का अभी पता नहीं चला है।

अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने पीड़ितों को नकद राहत राशि प्रदान की है और उन्हें भवन निर्माण सामग्री बेहद कम दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

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वाहन कर्ज के लिये महिन्द्रा का आईओबी के साथ समझौता

चेन्नई ! महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ने अपनी गाड़ियों के लिये कर्ज सुविधा देने के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के साथ आज समझौते पर हस्ताक्षर किये।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के उपाध्यक्ष (बिक्री और ग्राहक देखभाल) अरुण मल्होत्रा ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में आईओबी के महाप्रबंधक के सुब्रम्ण्यम के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।

सुब्रम्ण्यम ने कहा, ‘‘हम वाणिज्यिक वाहनों के वित्त पोषण बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। आईओबी के साथ हुई सहमति के जरिये हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि आईओबी वाणिज्यिक वाहनों पर 12.5 प्रतिशत ब्याज लेगा।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक (तमिलनाडु) पीवी रामचंद्रन ने कहा कि कंपनी यात्री वाहन खंड में 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों में वृद्धि दर 35 से 40 प्रतिशत है।

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भोजन का अधिकार कानून पर राहुल ने मायावती को घेरा

कांशीराम नगर ! उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावी समर में कांग्रेस को विजयी बनाने की कोशिशों में जुटे पार्टी महासचिव राहुल गांधी ने आज भोजन का अधिकार कानून की आलोचना करने पर राज्य की मुख्यमंत्री मायावती को जमकर खरी-खोटी सुनाई। राहुल ने यहां एक जनसभा में कहा, ‘‘भोजन का अधिकार कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। इसके तहत हर परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा, लेकिन मायावती ने फिर कहा है कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपकी मुख्यमंत्री ने आपके घरों में भूख नहीं देखी है। इसलिये वह बिना सोचे समझे कहती हैं कि इससे किसी का फायदा नहीं होगा। सचाई यह है कि इससे देश के हर गरीब का फायदा होगा।’’ राहुल ने मायावती सरकार द्वारा भोजन का अधिकार कानून को ‘अव्यावहारिक’ बताते हुए इससे राज्यों पर बहुत अधिक व्यय भार पड़ने की दलील दिये जाने पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ‘‘जब गरीबों की बात होती है तो पहला सवाल यह आता है कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन जब किसी बड़े व्यक्ति को जमीन की जरूरत होती है तो सरकार जमीन छीन लेती है। उसके लिये कोई नहीं पूछता कि धन कहां से आएगा।’’
राहुल ने कहा कि पिछले 22 वर्षों के दौरान गैरकांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। उन्होंने कहा, ‘‘आपने भाजपा, मुलायम सिंह और मायावती को चुना लेकिन आपको क्या मिला। यहां 22 साल से कोई धर्म की तो कोई जाति की बात कर रहा है। विकास और प्रगति की कोई बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रगति के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता।’’ कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कमी इस प्रदेश के लोगों में नहीं बल्कि नेताओं में है। जब तक नेता जनता के बीच नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक गरीबी के बारे में समझ नहीं पाएंगे। राहुल ने एक बार फिर कहा, ‘‘आप कांग्रेस को पांच साल दीजिये। पांच साल में शुरुआत होगी और 10 साल में आप अपने प्रदेश को पहचान नहीं पाएंगे। जिस दिन उत्तर प्रदेश जाग गया, पूरा देश बदल जाएगा। इस प्रदेश को बदल डालिये।’’ कांग्रेस महासचिव ने केन्द्र की संप्रग सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की आलोचना करने पर मायावती को एक बार फिर आडे हाथ लिया और कहा कि बसपा अध्यक्ष की यह बात सच है कि मनरेगा से किसी गरीब को फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस योजना के लिये केन्द्र द्वारा भेजा गया धन तो ‘लखनउ में बैठा जादू का हाथी’ खा जाता है।
राहुल ने कहा कि कांग्रेस नीत केन्द्र सरकार ने मनरेगा के जरिये रोजगार को गांवों तक पहुंचाया। इसके अलावा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के जरिये आम जनता को भी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नौकरशाहों की तरह सूचना पाने का हक दिलाया। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल जो भ्रष्टाचार बंद कमरे में होता था, आज वह सामने आ गया है। जनता को सूचना का हक मिला है और यह अधिकार कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस महासचिव ने शिक्षा का अधिकार कानून का जिक्र करते हुए कहा कि आज गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित होंगे और उन्हें भोजन भी मिलेगा।

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राहुल यदि दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो घर में दलित बहू लायें : गजभिए

सागर (मप्र) ! राष्ट्रीय दलित पंचायत के अध्यक्ष इंद्रेश गजभिए ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर चुनावी रणनीति के तहत खुद को दलित हितैषी दिखाने के लिये उनके घर जाकर खाना खाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह दलितों के सच्चे हितैषी हैं, तो दलितों के साथ महज रोटी का नहीं, बल्कि रोटी-बेटी का रिश्ता निभाकर घर में दलित बहू लेकर आएं।

गजभिए ने कांग्रेस पर दलितों के साथ दगाबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दलितों को केवल वोट बैंक मानती आयी है और उसने अपनी राजनीति चलाने के लिये दलितों व सवर्णों के बीच दरार पैदा करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी।

धर्म के आधार पर आरक्षण के संबंध में पूछे जाने पर गजभिए ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर दलितों के अधिकारों के हनन की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के तहत धर्म परिवर्तन कर इसाई व मुसलमान बने लोगों को दलितों के हिस्से में से आरक्षण दिलाने की साजिश में लगी हुई है।

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खलनायक के शक्तिशाली होने का है एक कारण : संजय दत्त

मुंबई ! चालाकी भरी मुस्कान और सफाचट सिर के साथ संजय दत्त अब ‘अग्निपथ’ फिल्म में एक बिल्कुल नये रूप में दिखायी देने वाले हैं। उनका कहना है कि खलनायक फिल्मों में हमेशा शक्तिशाली होता है जिसके पीछे एक कारण होता है।

फिल्म में संजय ने कांचा की भूमिका निभायी है। यह वही पात्र है जिसकी भूमिका 1990 के दशक में आयी अमिताभ बच्चन अभिनीत 'अग्निपथ' फिल्म में डेनी डैनजोंगपा ने निभायी थी। फिल्म में संजय काले वस्त्रों, कान में बाली और बांहों पर गोदना गुदवाये दिखायी देंगे।

संजय ने कहा, ‘‘यदि आप ‘बैटमैन’ और ‘स्पाइडरमैन’ श्रृंखला देखें तो खलनायक बेहद शक्तिशाली होता है और उसका एक कारण होता है। लिहाजा नायक और अधिक शक्तिशाली बन जाता है क्योंकि वह उसे खत्म करता है। मैं तो यही समझा हूं और उसने (करन) भी कांचा और विजय के पात्र को इसी तरह दिखाने का प्रयास किया है।’’

करन जौहर के पूर्व सहायक करन मल्होत्रा इस रीमेक फिल्म के जरिये निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। रीमेक फिल्म में विजय दीनानाथ चौहान जैसे पुराने चरित्र को रखा गया है और उसकी भूमिका रितिक रोशन निभायेंगे। वरिष्ठ अभिनेता रिषी कपूर भी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं।

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘फिल्म का खलनायक बड़ा होता है क्योंकि नायक की उपलब्धि उससे भी बड़ी है। यदि आप विजय को देखेंगे। यदि आपको लगेगा कि कांचा का चरित्र बड़ा है तो आपको विजय का चरित्र कमजोर लगेगा या इसके विपरीत स्थिति होगी। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि आप जब फिल्म देखते है तो आपको लगता है कि जितना बड़ा खलनायक होगा उतना ही बड़ा नायक होगा। दोनों एक साथ चलते हैं। आप अच्छे और बुरे को अलग नहीं कर सकते।’’ करन जौहर द्वारा निर्मित यह फिल्म 26 जनवरी को रिलीज हो रही है।

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दिल्ली मेट्रो आज हुई नौ साल की

नयी दिल्ली ! वर्ष 2002 में आठ किलोमीटर लंबे मार्ग पर अपनी दौड़ शुरू करने वाली वाली दिल्ली मेट्रो नौ साल की हो गयी और उसने इन नौ सालों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने नेटवर्क का काफी विस्तार किया तथा लोगों को सुविधाजनक परिवहन का विकल्प प्रदान किया।

अब मेट्रो के पास करीब 200 किलोमीटर तक नेटवर्क है जिसमें उच्च गतिवाला एक्सप्रेस मार्ग भी है। वर्ष 2002 में अपनी शुरूआत के बाद दिल्ली मेट्रो ने कई मार्ग अपने नेटवर्क में जोड़े और नोएडा, गुड़गांव एवं गाजियाबाद को राष्ट्रीय राजधानी के करीब ला दिया।

पहली मेट्रो सेवा शाहदरा और तीस हजारी के बीच 24 दिसंबर, 2002 को शुरू हुई थी। मेट्रो की यात्रियों की संख्या लगातार बढती गयी और अब मेट्रो मार्गों पर प्रतिदिन करीब 20 लाख यात्री यात्रा करते हैं। यह साल दिल्ली मेट्रो के लिए संक्रमण जैसा रहा है क्योंकि वह तीसरे चरण पर धीरे धीरे आगे बढा। उसके बाद और 117 किलोमीटर मेट्रो से जुड़ जाएगा।

उसने इस साल 34.52 किलोमीटर और मेट्रो लाइन अपने नेटवर्क में जोड़कर उसका विस्तार 190 किलोमीटर तक कर लिया। फरवरी में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक शुरू होने के साथ ही अब दिल्ली श्ांघाई, टोक्यो, लंदन आदि संभ्रात शहरों की सूची में आ गयी है।

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एमजीआर को पुण्यतिथि पर अन्नाद्रमुक ने याद किया

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चेन्नई ! तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने आज सैकड़ों अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते हुए अपने पार्टी संस्थापक एम. जी. रामचंद्रन को उनकी 24 पुण्यतिथि पर याद किया। जयललिता ने यहां मरीना में राचमंद्रन के स्मारक पर उन्हें माल्यार्पण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। एमजीआर के नाम से लोकप्रिय रामचंद्रन एक करिश्माई अभिनेता थे । बाद में वह राजनीति में आ गए और काफी सफल रहे। वर्ष 1987 में निधन होने तक वह मुख्यमंत्री रहे। रामचंद्रन ने 1972 में द्रमुक प्रमुख एम. करूणानिधि से मतभेद होने पर पार्टी से निकाल दिये जाने के बाद अपना अलग दल अन्नाद्रमुक बनाया था। इस दिवंगत नेता को पूरे राज्य में याद किया गया और अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया।

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अन्ना के जेल भरो आंदोलन के लिए 51 हजार से अधिक ने नाम दर्ज कराए

नई दिल्ली ! भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लोकपाल कानून बनाये जाने की मांग के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के जेल भरो आंदोलन के लिए अब तक 51 हजार से अधिक लोग अपने नाम पंजीकृत करा चुके हैं। इंडियन अगेन्स्ट करप्शन (आईएसी) और टीम अन्ना की एक प्रमुख सदस्य किरण बेदी ने अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। आईएसी ने अन्ना के जेल भरो आंदोलन में पंजीकृत कराने के लिए कल एक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. जेलचलो. काम शुरू की है। इस वेबसाइट पर वह लोग अपने नाम का पंजीकरण करा सकते हैं, जो अन्ना के देशभर में जेल भरो आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। इस वेबसाइट पर लोग राज्यवार और शहरवार अपने नाम का पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार के लोकपाल बिल को कमजोर और खाली टीन का डिब्बा बताते हुए अन्ना ने 27 दिसंबर से मुंबई के एमएमआरडीए मैदान पर तीन दिन का अनशन करने की घोषणा की है। इसके बाद 30 दिसंबर से एक जनवरी तक देश भर में जेल भरो आंदोलन चलाया जायेगा। देश की पहली पुलिस महिला अधिकारी किरण बेदी ने लिखा है अनशन और गिरफ्तारी का मकसद सरकार के नियंत्रण से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मुक्त कराना है। यह देश की जनता और संसद के समक्ष वास्तव में चुनौती है।

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जिंदल ने अन्ना को दी जिद छोडने की सलाह

जमशेदपुर ! आम भारतीयों को हमेशा तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने की चर्चित और सफल कानूनी मुहिम चला चुके युवा उद्योगपति तथा सांसद नवीन जिंदल ने आज गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे को जनलोकपाल विधेयक के मामले में 'जिद भरा रास्ता' छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि केवल कानून बना कर देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटाया जा सकता। जिंदल ने यहां सोनारी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, "जनलोकपाल को लेकर अन्ना का जिद पर अड़ना गलत है। उन्हे भूख हड़ताल और जेल भरो जैसी बातों की धमकी देना छोड़ कर संसदीय नियमों को अपनाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि सीबीआई की स्वतंत्रता बनाये रखना भी जरूरी है। उन्होंने जनलोकपाल विधेयक के नाम पर चुटकी लेते हुए कहा कि जन और लोक दोनो शब्दों का एक ही अर्थ जनता है, इसलिए यह नाम ठीक नहीं है।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 1995 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित अपनी फैक्ट्री में तिरंगा फहराने पर जिला प्रशासन की आपत्ति के बाद जिंदल ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई लडी थी। इसके मद्दे-नजर केन्द्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन कर 26 जनवरी 2002 में प्रत्येक भारतीय को वर्ष के सभी दिन तिरंगा फहराने की अनुमति दी थी। इससे पहले केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सार्वजनिक रप से तिरंगा फहराने का अधिकार था।

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रूस के सैन्य खुफिया प्रमुख ने अचानक पद त्यागा

मास्को ! रूस में चल रही आंतरिक उथल-पुथल के बीच सैन्य खुफिया सेवा (जीआरयू) के प्रमुख एलेक्जेंडर शेलयाखतुरोव ने इस्तीफा दे दिया है। स्थानीय समाचार पत्र 'कोम्मरसांत' में सूत्रों के हवाले से छपी खबर के अनुसार राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने अप्रैल 2009 में शेलयाखतुरोव को इस पद पर नियुक्त किया था। खबर के अनुसार शेलयाखतुरोव ने परमाणु मिसाइल बनाने वाली कम्पनी के प्रमुख का पद संभालने के लिए खुफिया एजेंसी से इस्तीफा दिया है। खबर में हालांकि शेलयाखतुरोव के जीआरयू से हटने के कारण का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया है, साथ ही यह भी साफ नहीं है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है या रूस की सुरक्षा क्षमता का आधार माने जाने वाले परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रखने कें लिए वह वहां गए हैं।

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कांग्रेस की नीयत मजबूत लोकपाल लाने की नहीं : गडकरी

जालंधर ! कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की संप्रग सरकार को ‘भ्रष्टाचार की गंगोत्री’ करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने आज यहां कहा कि कांग्रेस और सरकार के मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनकी नियत मजबूत लोकपाल लाने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित ‘जन विश्वास रैली’ में उमडे जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रमुख नीतिन गडकरी ने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो । यही कारण है कि उनकी मंशा मजबूत लोकपाल लाने की नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लोकपाल के साथ मजाक किया जा रहा है और कांग्रेस ने लोकपाल को जोकपाल बना कर रख दिया है ताकि जब चाहे सरकार उसे अपनी जेब में लेकर चल सके । लोकपाल के सारे अधिकार भी सरकार के हाथ में सुरक्षित रखा गया है।’’ उत्तर प्रदेश में ‘मायावती का हाथी नोट खा रहा है’ संबंधी राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा, ‘‘अगर मायावती का हाथी नोट खा रहा है तो कांग्रेस का हाथ आम आदमी की जेब काट रहा है और वह जोर-जोर से कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ।’’

कांग्रेस पर ‘आकंठ भ्रष्टाचार’ में डूबे रहने आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा, ‘‘भ्रष्टाचार में डूबे कांग्रेसियों को इसके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है । भ्रष्ट संप्रग सरकारों के दौरान जितने घोटाले हुए हैं, उतने और कहीं नहीं और कभी नहीं हुए।’’ उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कांग्रेस सरकार मजबूत लोकपाल नहीं लाना चाहती है, क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा है कि इसके आने के बाद पूरा का पूरा कैबिनेट तिहाड़ चला जाएगा।

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जरदारी के रात्रिभोज से नदारद रहे कयानी

इस्लामाबाद ! सरकार और सेना के बीच तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा आयोजित राजकीय भोज से नदारद रहे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शक्तिशाली सेना प्रमुख चीन के शीर्ष राजनयिक और काउंसलर दाई बिंगुओ के सम्मान में राष्ट्रपति जरदारी द्वारा दिए गए राजकीय भोज से अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि समारोह में आमंत्रित अतिथियों में कयानी शामिल थे।

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जरदारी ने कहा, बल और सख्ती से किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दे जनता

इस्लामाबाद ! सेना के कथित तौर पर तख्तापलट करने की आशंका जताते एक मेमो पर सरकार और पाकिस्तानी सेना में बढते फासलों के बीच राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आज लोगों से अपील की कि वे ‘बल और धमकाकर’ होने वाले किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दें।

जरदारी ने कहा कि बैलट का परिवर्तन के औजार के तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की जयंती पर अपने संदेश में जरदारी ने कहा, ‘‘कायद (जिन्ना) का मानना था कि कोई भी परिवर्तन बैलट के माध्यम से होना चाहिए, न कि बुलेट के माध्यम से।’’

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की

बेंगलूर ! कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आज राज्यपाल हंसराज भारद्वाज से मुलाकात की लेकिन कहा कि उन्होंने नए लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा नहीं की।

सदानंद गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने पहले से व्यस्तता के कारण न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने में अपनी अक्षमता से अवगत कराया।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सेन को आज उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई।

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रफी के जन्मदिन पर पैतृक गांव में समारोह का आयोजन

अमृतसर। महान गायक मोहम्मद रफी के 87वें जन्मदिन पर उनके पैतृक गांव कोटला सुल्तान सिंह में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। डॉली गुलेरिया और शंकर साहनी सहित पंजाब के चर्चित गायकों ने रफी के लोकप्रिय गानें गाकर इस महान गायक को श्रद्धांजलि दी। कोटला सुल्तान सिंह का वह सरकारी स्कूल जहां रफी ने चौथी कक्षा तक अध्ययन किया था, में इस समारोह का आयोजन किया गया। गायक की याद में एक मेमोरियल चिल्ड्रेन पार्क का भी उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे लोकप्रिय गायकों में रहे रफी का जन्म 24 दिसंबर को हुआ था। अपने चार दशक के कैरियर में उन्होंने सात हजार से ज्यादा हिंदी फिल्मी गानों को अपनी आवाज दी।

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पांच राज्यों का चुनावी बिगुल बजा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का शनिवार को ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सात चरणों में मतदान होगा। पांचों राज्यों में मतगणना एक साथ चार मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरेशी ने पांचों राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों का ब्योरा देते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता शनिवार से ही लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकतर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बन गए हैं और मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होगा। मतदाताओं, मतदान केन्द्रों, वोटिंग मशीनों और चुनाव स्टाफ की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी।
कुरैशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण के तहत 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान चार फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए आठ फरवरी, तीसरे में 59 सीटों के लिए 11 फरवरी, चौथे में 56 सीटों के लिए 15 फरवरी, पांचवें में 56 सीटों के लिए19 फरवरी, छठे में 49 सीटों के लिए 23 फरवरी और सातवें तथा अंतिम चरण में 68 सीटों के लिए 28 फरवरी 2012 को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को होगा और उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। कुरैशी ने बताया कि गोवा के 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान तीन मार्च 2012 को होगा, जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 28 जनवरी को। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए मतगणना एक साथ चार मार्च 2012 को होगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों को संशोधित किया जा रहा है और अंतत: दो जनवरी 2012 को इसे प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ 19 लाख 16 हजार 689 लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, पंजाब में एक करोड़ 74 लाख 33 हजार 408 मतदाता, गोवा में दस लाख 11 हजार 675, मणिपुर में 16 लाख 77 हजार 270 तथा उत्तराखंड में 57 लाख 40 हजार 148 मतदाता हैं।
कुरैशी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। अधिकांश वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र हैं। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाए, इसके लिए इनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन मशीनों की जांच की व्यवस्था भी की जाएगी। चुनाव में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियाग्राफी कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि वोट हासिल करने के लिए जातीय, संप्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। चुनाव प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य किसी धर्मस्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिकायत के लिए चुनाव आयोग का कॉल सेंटर काम करेगा।

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कांग्रेस कल गांधीनगर में ओबीसी सम्मेलन करेगी

गांधी नगर। अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस रविवार को यहां ओबीसी महा सम्मेलन आयोजित करेगी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोधवाडिया ने बताया कि महा सम्मेलन गांधी आश्रम के निकट अपराह्न एक बजे से होगा। इसमें गुजरात के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं सहित राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी चुनाव समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह बाघेला, कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रभारी मोहन प्रकाश एवं कांग्रेस सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। मोधवाडिया ने बताया कि सम्मेलन में ओबीसी वर्ग के साथ राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा किए जा रहे कथित सौतेले व्यवहार को लेकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 145 ओबीसी जातियां हैं जिनका भाजपा सरकार बनने के बाद से ही विकास रोक दिया गया है। ओबीसी जातियों को मिले संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और राज्य में उनकी दिक्कतों को देखने वाला कोई नहीं है।

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राजकोट में मोदी के सद्भावना उपवास से पहले माहौल तनावपूर्ण


राजकोट। राजकोट में 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्भावना उपवास और कांग्रेस सांसद कुनवारजी बावलिया के जवाबी उपवास से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अपने-अपने नेताओं के उपवास के पक्ष में समर्थन जुटा रहे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार शाम झड़प हो गई। कांग्रेस के राजकोट नगर अध्यक्ष जवसंत भट्टी जब रेसकोर्स मैदान में मोदी के पोस्टर हटा रहे थे तब भाजपा पार्षद और पूर्व महापौर उदय कांगड़ ने कथित रूप से उनपर हमला किया। बावलिया की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना दिया और पुलिस आयुक्त को कांगड़ को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य किया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कांगड़ और भट्टी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बाद में शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी के पोस्टर जलाए और पुलिस आयुक्त गीता जौहरी ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज की अगुवाई की।

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अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर मानव संसाधन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की


नई दिल्ली। सरकार के ओबीसी आरक्षण कोटे के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय के दायरे में आईआईटी, आईआईएम, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय और नेशनल स्कूल आफ डिजाइन जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण के कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत कोटे को मंजूरी प्रदान की थी। इस निर्णय से अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह निर्णय एक जनवरी 2012 से प्रभावी होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, 4.5 प्रतिशत आरक्षण से आईआईटी में अल्पसंख्यकों के लिए 120 सीट आएंगी, जबकि आईआईएम में यह संख्या 42 होगी। बहरहाल, चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की पांच वर्ष की मियाद अगले वर्ष समाप्त हो रही है।

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दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर तीन जनवरी तक रोक

नई दिल्ली। निजी दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने शनिवार को 3 जी रोमिंग समझौते के मामले में सरकार की तरफ से कारवाई किए जाने पर तीन जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। दूरसंचार मंत्रालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया को नोटिस जारी कर 3 जी मोबाइल सेवाओं में एक दूसरे के सर्किल में रोमिंग समझौतों को समाप्त करने को कहा था। मंत्रालय का कहना था कि इस तरह की व्यवस्था लाइसेंस नियम का उल्लंघन है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के चेयरमैन न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली टीडीसैट पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक दूरसंचार विभाग इन कंपनियों के खिलाफ मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इन तीन कंपनियों के अलावा दो अन्य कंपनियों टाटा तथा एयरसेल ने टीडीसैट में याचिका दायर की थी। टीडीसैट ने इन याचिकाओं पर शनिवार को विशेष सुनवाई की और दूरसंचार विभाग के आदेश पर 3 जनवरी 2012 तक के लिए रोक लगा दी। न्यायाधिकरण ने दूरसंचार मंत्रालय को नोटिस जारी किया और अगले सप्ताह तक जवाब देने को कहा।
वोडाफोन की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कंपनियों को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दूरसंचार विभाग बेहतर कामकाज का जो न्यूनतम मानदंड है, उसका पालन करने में विफल रहा। दूरसंचार विभाग की तरफ से मामले में पेश अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल ए. एस. चांडियोक ने कहा कि लाइसेंसों शर्तों में एक नया उपबंध जोड़े जाने की वजह से ही 3 जी बैंविड्थ पाने वाली दूरसंचार कंपनियों को 3 जी स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए अलग लाइसेंस की जरुरत पड़ी। दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को दूरंसचार कंपनियों को नोटिस जारी कर कहा कि उनका समझौता अवैध है तथा 24 घंटे के भीतर इस बारे में अपना जवाब पेश किया जाए। इसके बाद, दूरसंचार कंपनियों ने टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया। भारती, वोडाफोन, तथा आइंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों ने उन सर्किलों में 3जी सेवा देने के लिये आपस में समझौता किया जिसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम नहीं मिला। इसी तरह के छह सर्किलों में समझौते के लिए टाटा टेलीसर्विसेज तथा एयरसेल को नोटिस दिया गया। हालांकि दोनों कंपनियों ने समझौता समाप्त कर दिया है।

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मनमोहन का तमिलनाडु दौरा आज

चेन्नई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रविवार से शुरू हो रही तमिलनाडु यात्रा के दौरान मुल्लापेरियार बांध गतिरोध और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। संभावना है कि राज्य की मुख्यमंत्री जे. जयललिता प्रधानमंत्री के आगमन के बाद रविवार शाम को ही उनसे मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात के दौरान वह वित्तीय पैकेज की मांग सहित कई मुद्दे उठा सकती हैं। इस वर्ष अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में संप्रग के महत्वपूर्ण सहयोगी द्रमुक को हटाकर अन्नाद्रमुक के तमिलनाडु में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री का राज्य का यह पहला दौरा है। द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि ने शनिवार को घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री से सोमवार को मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष बांध मुद्दे को उठाएंगे। वह विशेष रूप से केरल में ‘तमिलों पर हमले रोकने’ और बांध का जलस्तर बढ़ाने का मुद्दे को भी उठाएंगे। बांध को लेकर दोनों राज्यों के नेताओं के बयानबाजी के चलते इस मुद्दे पर गतिरोध में हाल के सप्ताहों में बढ़ोतरी हुर्ई है। केरल सुरक्षा कारणों से 116 वर्ष पुराने बांध के स्थान पर नया बांध निर्माण पर जोर दे रहा है, जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। गत महीने यह मुद्दा पुन: उठने के बाद से जयललिता ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बांध के लिए आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना बनाने के कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि केरल के दबाव के आगे झुकना है। करुणानिधि ने इस मुद्दे पर केंंद्र और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम पर असंतोष जताया है। प्रधानमंत्री की ओर से हाल में की गई टिप्पणी पर जयललिता संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि संयंत्र को कुछ सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा जयललिता ने केंद्र से कहा कि उसे कोई भी ‘हड़बड़ी’ दिखाने से पहले लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए।

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अनिवासी भारतीय युगल के बच्चों का मामला नार्वे के समक्ष उठाया

नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने अनिवासी भारतीय युगल के दो बच्चों को नार्वे के अधिकारियों द्वारा अपने संरक्षण में लिए जाने का मामला नार्वे के समक्ष उठाया है। युगल से कहा गया है कि वह कानूनी रास्ता अपनाएं क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने यहां कहा कि नार्वे के विदेश मंत्रालय को इस बारे में अनौपचारिक तौर पर अवगत करा दिया गया है। सरकार का यह कदम इन खबरों के बीच आया है कि नार्वे में रहने वाले एक एनआरआई युगल ने उस देश की एक सरकारी एजेंसी पर आरोप लगाया है कि उसने उनके दो शिशुओं को अपने संरक्षण में ले लिया है। इन दोनों बच्चों का अपनी मां के साथ भावनात्मक संबंध सही नहीं थे। प्रकाश ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने यह मामला नई दिल्ली में नार्वे दूतावास के समक्ष भी उठाया है। नार्वे की बाल कल्याण सेवा बार्नेवार्ने ने अरूप भट्टाचार्य के दो बच्चों को अपने संरक्षण में लिया है।

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आडवाणी की यात्रा के दौरान मिले बम मामला : आरोपी ने सीबीआई जांच की मांग की

मदुरै। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा मार्ग में बम लगाने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै स्थित पीठ में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसे इसमें झूठा फंसाया गया है। जयहिंदपुरम के हकीम ने इस बात का भी भय जताया कि पुलिस अपनी कथित खामियों को छुपाने के लिए ‘कुछ आरोपियों की न्याय इत्तर हत्या’ का सहारा ले सकती है। हकीम फिलहाल मदुरै के केंद्रीय जेल में बंद है। जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रह्मण्यम ने कुछ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए। पुलिस ने गत 27 अक्टूबर को मदुरै से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित आलमपट्टी गांव में एक पुल के नीचे एक शक्तिशाली पाइप बम बरामद किया था। जिस स्थान से बम बरामद किया गया वह आडवाणी की जनजेतना यात्रा मार्ग में था। इसके बाद भाजपा नेता की यात्रा का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। इस घटना के सम्बंध में हकीम सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हकीम ने आरोप लगाया कि घटना के तत्काल बाद विशेष जांच दल ने उसे उठा लिया और उसे लगातार प्रताड़ित किया। उसके अनुसार उसके खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए थे और उसे सभी 15 मामलों में बरी कर दिया गया है।

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सीरिया विस्फोट के मृतकों के जनाजे में शामिल हुए हजारों

दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क में शुक्रवार हुए दोहरे बम धमाके में मारे गए 44 लोगों के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। दमिश्क की मशहूर ओमायाद मस्जिद से जनाजे निकाले गए। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने राष्ट्रपति बशर असद के पक्ष में नारेबाजी की। सीरिया की सरकार ने इस हमले के लिए आतंकवादी संगठन अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। उधर, सीरिया के संगठन मुस्लिम ब्रदरहूड ने कल के विस्फोटों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। उसके इस दावे से इस कथन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि हमले के पीछे अलकायदा का हाथ है।

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राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस खुशी और उम्मीदों का पर्व है। ईसा मसीह ने प्रेम, बलिदान, सेवा, साहस, शांति सदभाव का संदेश दुनिया को दिया है। अंसारी ने कहा कि यह प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि यह पर्व सभी का दिल खुशियों से भर दे । प्रधानमंत्री ने कहा कि यीशू का जन्मदिन मनाते समय प्रेम, दया और क्षमा के उनके महान संदेशों को याद करने का अवसर मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि यह पर्व हम सभी के जीवन को प्रेरणा देता है और बलिदान का संदेश देता है।

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ई-वोटिंग शुरू की जाए : खुर्शीद

बेंगलूरू। केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव के दौरान इन्टरनेट वोटिंग (ई-वोटिंग) शुरू किए जाने का सुझाव दिया है। खुर्शीद ने शनिवार को यहां चुनावी सुधार से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि जब हम बैंकिंग समेत वित्तीय लेनदेन के लिए इन्टरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह के कारोबार के लिए इसे प्रामाणिक मान लिया गया है तो चुनाव में ई-वोटिंग क्यों नहीं की जा सकती है। हाल ही में शुरू किया गया विशिष्ट पहचान नंबर (यूनिक आईडी) इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अब अनिवासी भारतीयों को भी मतदान का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन विदेशों में रहने के कारण वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर ई-वोटिंग शुरू कर दी जाए तो वे मतदान कर सकते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाए जाने (राईट टू रिकॉल) की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि पड़ोसी देश इसका दुरपयोग कर सकते हैं। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों को आधिकाधिक संख्या में वापिस बुलाया गया तो पड़ोसी देश यह कह सकते हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। किसी भी सुधार का सुझाव देने से पहले हमें उसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की व्यावहारिकता समय की जरुरत है। यह अच्छा सुझाव है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। अब समय आ गया है जब चुनावी सुधारों में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चुनावों में अपराधियों को दूर रखने के लिए सभी दलों को आपस में सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को साढ़े चार फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए खुर्शीद ने कहा कि इसमें गलत क्या है। कर्नाटक में तो यह पहले से ही है। केवल विपक्ष ही इसे लेकर शोरगुल मचा रहा है। लोकसभा में पेश किए गए लोकपाल विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह टीम अन्ना के सुझावों के अनुरूप ही है और केन्द्र को नाहक ही बदनाम किया जा रहा है।

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क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों बेथलहम पहुंचे

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बेथलहम। ईसा मसीह के जन्मस्थल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों तीर्थयात्री, पर्यटक और स्थानीय लोग शनिवार को पश्चिमी तट के बेथलहम कस्बे में एकत्रित हुए । वहां आज सुबह पहुंचे लोगों ने मांगेर चौराहे पर बने 50 फुट ऊंचे क्रिसमस ट्री के पास की तस्वीरें लीं और खिली धूप का आनंद उठाया। मुख्य कार्यक्रम के तहत आज नेटिविटी गिरजाधर में आधी रात को प्रार्थना होगी । यह गिरजाघर उस जगह बना है जहां समझा जाता है कि ईसा मसीह पैदा हुए थे। इसराइल के पर्यटन मंत्रालय को करीब 90 हजार लोगों के इस पवित्र स्थल में पहुंचने की उम्मीद है। बेथलहम में ईसाई अब बहुमत में नहीं रहे और वहां करीब 50 हजार फलस्तीनियों में से दो तिहाई मुस्लिम हैं। क्रिसमस के अवसर पर लेकिन वहां दूर-दूर से ईसाई पहुंचते हैं।

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क्रिसमस पर बढते उपभोक्तावाद, तड़क भड़क की पोप ने की आलोचना


वेटिकन सिटी ! पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने क्रिसमस को लेकर बढते उपभोक्तावाद की आलोचना की है । वह क्रिसमस से पूर्व होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे इस छुट्टी की ‘ऊपरी तड़क भड़क’ से ऊपर उठकर इसका वास्तविक अर्थ खोजें। बेनेडिक्ट (84) ने खचाखच भरे सेंट पीटर्स के बासिलिका में आयोजित प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की और करीब दो सप्ताह तक चलने वाली अपनी क्रिसमस से जुड़ी सार्वजनिक उपस्थिति की शुरूआत की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाली प्रार्थना रात 10 बजे समाप्त हो गई जो कई वर्ष पहले देर रात तक चलती थी और पोप क्रिसमस के दिन भाषण देते थे। वयोवृद्ध बेनेडिक्ट को एक चलते हुए प्लैटफार्म के जरिये बासिलिका के केंद्रीय गलियारे तक पहुंचाया गया, ताकि उन्हें पैदल न चलना पड़े। प्रार्थना सभा के दौरान बेनेडिक्ट देर रात और सूखी खांसी होने के बावजूद काफी अच्छे दिखाई दिये। हालांकि खांसी ने उनके उपदेशों के दौरान बाधा डाली। अपने भाषण में बेनेडिक्ट ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि क्रिसमस तेजी से एक व्यवसायिक जश्न का रूप लेता जा रहा है जिसने ईसा मसीह के जन्म दिन के संदेश को धुंधला कर दिया है।

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मुस्लिम आरक्षण की नई पहल को मुस्लिम संगठनों ने नाकाफी बताया


नई दिल्ली। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से ओबीसी कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार फीसदी आरक्षण का प्रावधान किए जाने को ‘अच्छी शुरूआत लेकिन नाकाफी कदम’ बताया है। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सिफारिश पर पिछले दिनों अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ओबीसी के 27 फीसदी कोटे से आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी।
केंद्र सरकार के इस कदम को अगले साल पांच राज्यों, खतौर पर उत्तर- प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। जमीयत उलेमा-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन सभी अल्पसंख्यकों के लिए महज साढ़े चार फीसदी आरक्षण बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले वक्त में रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश के मुताबिक मुसलमानों के लिए (10 फीसदी) आरक्षण की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि हम लंबे वक्त से मांग करते रहे हैं कि पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने इसे मंजूरी दी है और इसकी हम सराहना करते हैं। हम आने वाले वक्त में सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आरक्षण को बढ़ाने की मांग करेंगे। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि साढ़े चार फीसदी आरक्षण नाकाफी है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी आरक्षण की बात की है, जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए है। इस पर अमल होना चाहिए। इससे कम मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। उमरी ने कहा हमारी मांग है कि देश के सारे मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए। इसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश के मुताबिक आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का यह कदम चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आॅल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत के महासचिव इलियास मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। हमारी मांग है कि 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति के बारे में सच्चर कमेटी ने जो बातें कहीं हैं, उसे लेकर अभी सही ढंग से कदम नहीं उठाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर सही ढंग से अमल करेगी।

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संसद की स्थाई समिति की राय से नाखुश महिला आयोग

नई दिल्ली। संसद की एक स्थाई समिति की रिपोर्ट की सलाह से नाखुश राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि उस पर टिप्पणी करने के बजाय उसे कार्यकारी शक्तियां देने की सिफारिश करनी चाहिए थी। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और जागरुकता फैलाने का काम अकेले आयोग का नहीं, बल्कि सभी का है। महिला सशक्तिकरण पर संसद की स्थाई समिति के सदस्यों को पहले अपने क्षेत्रों में जागरुकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। समिति ने हाल ही में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। समिति ने साथ ही कड़ी टिप्पणी की थी कि भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं और बिना किसी राहत के ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ममता शर्मा ने कहा कि संसदीय समिति में शामिल सदस्यों को आयोग पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले अपने संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि क्षेत्र की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हों।
राजस्थान की विधायक रह चुकीं ममता ने कहा कि अच्छा हो कि समिति आयोग को कार्यकारी शक्तियां देने की सिफारिश करे, ताकि हमारे पास और अधिकार आएं जिससे हम इनका उपयोग हमारे पास आने वाली शिकायतों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने में कर सकें। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि अभी हमारे पास केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा हम समन भेज सकते हैं, लेकिन अगर कार्यकारी शक्तियां होंगी तो महिलाओं की शिकायतों का निपटारा शीघ्र होगा। इससे पहले चंद्रेश कुमारी की अध्यक्षता वाली महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने सम्बंधी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों को सामाजिक परिवर्तन के लाने के अभिकरण के रूप में देखती है और इच्छा व्यक्त करती है कि ये आयोग पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे।

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संघ ने मुस्लिम युवाओं को जोड़ने की मुहिम तेज की

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगले साल उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले मुस्लिम युवकों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। इसके लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर काम चल रहा है। संघ की इस मुहिम को उससे जुड़ा संगठन ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ अंजाम दे रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बीते कुछ महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में कई कार्यक्रम चलाए हैं। इस संगठन की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों मसलन मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ और आगरा पर है। संगठन का कहना है कि उसके लोेग विभिन्न स्थानों पर मौलानाओं और समुदाय के प्रभावी लोगों से संपर्क करके उन्हें साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि वह मुख्य रूप से मुस्लिम युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है ताकि इस समुदाय में अपनी ज्यादा से ज्यादा पैठ बनाई जा सके। देश के मुस्लिम युवकों को साथ जोड़ने की मुहिम में मंच के संयोजक मोहम्मद अफजल एवं संगठन सचिव गिरीश जुयाल जोर-शोर से लगे हुए हैं। मोहम्मद अफजल ने दावा किया कि हम उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा जुड़ रहे हैं। हम मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों के पास कम जाते हैं क्योंकि उन्हें समझाना आसान नहीं है। उनके दिमाग में भाजपा और संघ को लेकर पूर्वाग्रह बन गया है, जिसे खत्म करना मुश्किल है। अफजल ने कहा कि हम मुस्लिम युवाओं के पास जा रहे हैं। नई पीढी आज की वास्तविकता को समझती है। उन्हें हम यह समझाने में कामयाब हो रहें हैं कि कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने इतने वर्षों तक मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा किया है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि संघ और भाजपा से मुसलमानों के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। उनके मुताबिक मौजूदा समय में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की देश के 27 राज्यों के 200 से अधिक जिलों में क्षेत्रीय स्तर पर शाखाएं हैं और इनमें मुस्लिम युवाओं की संख्या हजारों में हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना वर्ष 2002 में संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार की ओर से की गई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मुस्लिम युवाओं को लक्ष्य बनाकर काम करने का निर्देश संघ के शीर्ष नेतृत्व ने दिया, उन्होंने कहा कि हम पर संघ नेतृत्व का कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम उसके मार्गदर्शन में जरूर काम करते हैं। अफजल यह मानते हैं कि उन्हें गुजरात दंगों, नरेंद्र मोदी और इंद्रेश कुमार पर लगे आरोपों के बारे में मुस्लिम युवाओं के सवालों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया है। इंद्रेश मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, इसीलिए उनका नाम आतंकवादी वारदात में घसीटा गया। उनका कहना है कि उन लोगों कि देवबंदी और बरेलवी मौलानाओं से भी बातचीत हुई है और वे उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस बार बड़ी संख्या में भाजपा के लिए मतदान करेगा।

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गोलीबारी में सीआरपीएफ के तीन जवानों की मौत, एक घायल

श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के बीच आपसी गोलीबारी की घटना में तीन जवानों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आपसी संघर्ष की यह इस वर्ष की पहली घटना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गत रात करीब 10 बजकर 45 मिनट पर कुलगाम स्थित सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन की बैरक में गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। इस घटना में हैड कांस्टेबल सुमन पिल्लै और पी सिब्बू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एस डी मूर्ति और जावेद हुसैन (एक ही रैंक के) गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि हुसैन की बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई । हुसैन को गोली लगी थी और उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। ये सभी चारों जवान सीआरपीएफ में चालक के रूप में तैनात थे । कुलगाम के पुलिस अधीक्षक मकसूद उज जमान ने कहा कि जो अन्य जवान घटना के समय बैरक में मौजूद थे, उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। अभी कुछ भी प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगा। इस वर्ष कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ में आपसी गोलीबारी की यह पहली घटना है।

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‘अन्ना टोपी’ पहनकर शाकाहार को बढावा देंगे अन्ना हजारे समर्थक

नयी दिल्ली ! सशक्त जनलोकपाल के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन के बाद अब मुंबई में अनशन करने जा रहे गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थक इस बार शाकाहार को बढावा देने वाली ‘अन्ना टोपी’ पहने नजर आयेंगे ।

पशुओं के अधिकारों के लिये काम करने वाली संस्था पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल (पेटा) ने हजारे के शाकाहारी होने को देखते हुए एक ऐसी ‘अन्ना टोपी’ का डिजाइन बनाया है जिस पर ‘मैं शाकाहारी हूं’’ लिखा है।

पेटा की प्रवक्ता बेनजीर सुरैया ने कहा, ‘‘अन्ना हजारे शाकाहारी हैं और इस कदम का उद्देश्य उनके समर्थकों में शाकाहार को बढावा देना है । हमने अभी एक टोपी अन्ना हजारे को भेजी है और अनशन के दौरान यह बड़ी संख्या में लोगों को वितरित की जायेंगी ।’’

गौरतलब है कि गांधीवादी टोपी को फिर से प्रचलन में लाये जाने का श्रेय अन्ना हजारे को जाता है इसलिये इसे ‘अन्ना टोपी’ भी कहा जाता है । अन्ना टोपी पर ‘मैं अन्ना हूं ’ लिखा रहता है । अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान इस टोपी को लोगों ने हाथों हाथ लिया था ।

बेनजीर सुरैया ने कहा, ‘‘हजारे न केवल अपने आंदोलन के जरिये बल्कि अपने भोजन के जरिये अहिंसा को बढावा देते हैं । हम आशा करते हैं कि वह और उनके शाकाहारी प्रशंसक हमारी टोपी को पहनेंगे ताकि जब भी वह खाना खाने बैंठे तो अन्य लोगों को शाकाहारी बनने के लिये प्रेरित कर सके ।’’

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विदेश मंत्रालय की फाइल ने डाली मोरारजी पर ‘जासूसी’ के आरोप पर रोशनी

नयी दिल्ली ! भारतीय संस्थानों के पास यह सूचना पहले से थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर सीआईए का जासूस होने के आरोप लगाने वाले अमेरिकी पत्रकार सीमूर हर्श ने दरसअल अपनी किताब में इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले कुछ भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया था। हाल ही में सामने आये विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार तत्कालीन विदेश मंत्री पी वी नरसिंह राव ने 1983 में संसद में हालांकि यह जानकारी दी थी कि हर्श ने अपनी किताब ‘द प्राइस आफ पावर: किसिंजर इन द निक्सन व्हाइट हाउस’ में देसाई के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने से पहले किसी भारतीय अधिकारी से संपर्क नहीं किया था। दस्तावेज यह भी बताते हैं कि भारतीय राजनयिकों ने हर्श को यह भी संकेत दिया था कि विदेशी पत्रकार ने देसाई को 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य बताकर गलती की थी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार ने अपनी किताब में आरोप लगाया था कि देसाई सीआईए के ‘अति महत्वपूर्ण’ जासूस थे और एजेंसी ने उन्हें 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान जानकारी देने के लिए 20 हजार डालर वार्षिक दिये गये थे। विदेश मंत्रालय की फाइल में इस विवाद पर दर्ज एक नोट के अनुसार, ‘‘हालांकि हर्श दूतावास से संपर्क में रहे क्योंकि अमेरिका में दूतावासों के जानेमाने पत्रकारों के साथ संपर्क में रहने का आम चलन है। इस तरह के अनौपचारिक संपर्कों में हमारे कुछ अधिकारियों को आरोपों के बारे में बताया गया था जिन्होंने संकेत दिया था कि उस अवधि (1971) के दौरान मोरारजी देसाई कैबिनेट में भी नहीं थे।’’
यह नोट इस मुद्दे पर 18 अगस्त, 1983 को संसद में होने वाली चर्चा के लिए तैयारी का हिस्सा था। इस पैराग्राफ पर ‘केवल विदेश मंत्री की जानकारी के लिए’ लिखा था। जिसे कथित तौर पर नरसिंह राव ने सदन को नहीं बताया। हर्श ने अपनी 450 पन्नों की किताब में दावा किया कि देसाई सीआईए के जासूस थे जिन्हें उसके लिए पैसा मिलता था और एजेंसी उन्हें अपनी बहुत महत्वपूर्ण पूंजी मानती थी। उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि सीआईए के पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नेता को ‘स्टार परफार्मर’ कहा था, जिनकी जानकारी पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के प्रशासन ने 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रति अपने कठोर रुख को जायज ठहराया था। 1986 में 90 साल के रहे देसाई ने अपने उपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने इलिनाइस में अमेरिकी जिला अदालत में अपने वकील महेंद्र मेहता के जरिये पत्रकार के खिलाफ 10 करोड़ डालर का मानहानि का दावा किया था। मेहता को खुद 1975 में धोखाधड़ी का दोषी ठहराकर एक साल के लिए जेल भेजा गया था।
पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और तत्कालीन सीआईए निदेशक रिचर्ड हेल्म्स ने यह बयान तक दिया था कि देसाई ने कभी किसी रूप में सीआईए के लिए काम नहीं किया और किसी भी तरह का उन्हें भुगतान नहीं किया गया। हालांकि हर्श से पहले कई तरह के आरोप लगे थे। 1979 में भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत डेनियल मोयनिहान ने अपनी किताब ‘ए डेंजरस प्लेस’ में आरोप लगाया था कि अमेरिका ने भारतीय राजनीति में दो बार हस्तक्षेप किया और कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया। एक बार तो धन सीधे इंदिरा गांधी को दिये जाने का आरोप लगाया गया जो उस समय पार्टी की पदाधिकारी थीं। देसाई 1992 में मामला हार गये। 1979 में प्रकाशित एक और पुस्तक ‘द मैन व्हू केप्ट सीक्रेट्स’ में लेखक थामस पावर्स ने भी आरोप लगाया था कि 1971 में भारतीय कैबिनेट के एक सूत्र ने अमेरिका को जानकारी दी थी। इस तरह के आरोप निक्सन और किसिंजर के स्मृति-वृतांत में भी लगे थे।

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लंदन के हार्ट में बसता है लोगों का दिल

लंदन। ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हैम्पशायर के जिले हार्ट को सबसे खुशगवार जगह माना गया है। इस सर्वे में सभी इलाकों के लोगों की जीवनशैली की गुणवत्ता को आधार बनाया गया है। सर्वे के मुताबिक, हार्ट राजधानी से सबसे तेज रेल सेवा से जुड़ा हुआ है और यात्रा करने वालों में बहुत पसंद किया जाता है। यहां के लोगों की साप्ताहिक आमदनी 841 पाउंड है जो सामान्य ब्रिटेन वासियों से कहीं ज्यादा है। स्थानीय रोजगार दर देश में सबसे ऊंची है।
डेली टेलीग्राफ के मुताबिक ‘हेलीफैक्स’ के वार्षिक सर्वे के अनुसार हार्ट में उम्र्रदराज लोगों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद 95 प्रतिशत लोगों का स्वास्थ्य बेहतर है और वह खुश हैं। यहां के लोगों में जीवन प्रत्याशा दर अन्य के मुकाबले बहुत ऊंची है। यहां के पुरूषों में जीवन प्रत्याशा दर 81.7 वर्ष है।

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... और द्रुतगामी रेल चलाएगा चीन

बीजिंग। चीन ने और अधिक शहरों के लिए द्रुतगामी (हाईस्पीड) रेल शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने यह घोषणा द्रुतगामी रेल में भीषण हादसे बाद पहली बार की है। इस हादसे के बाद ऐसी नई परियोजनाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। ऐसी ही एक हाईस्पीड रेल की शुरु आत सोमवार को होनी है जो गुआंगझो तथा शेनचेन शहरों को जोड़ेगा। इस मार्ग को पड़ोसी हांगकांग तक बढ़ाया जाएगा।

शिन्हुआ संवाद समिति ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि दोनों शहरों के बीच यातायात समय घटकर सिर्फ 35 मिनट रह जाएगा। इस मार्ग पर चीन में बने सीआरएच3 बुलेट ट्रेन के 36 जोड़े होंगे जो 102 किलोमीटर की दूरी अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार के नकदी नियंत्रण के उपायों को बहुत बुरा असर 2011 की दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र पर पड़ा। इसके बाद ट्रेनों की भीषण भिड़ंत से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया।

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अमेरिका का किशोर बना सात चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे युवा व्यक्ति

बिग बीयर (अमेरिका)। अमेरिका का एक किशोर पृथ्वी के साथ महाद्वीपों पर सबसे ऊंचे सात पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे युवा व्यक्ति बन गया है। पंद्रह वर्षीय जॉर्डन रोमीरो की मां ने इस बात की पुष्टि की कि उसके बेटे ने अंटार्कटिका की माउंट विन्सन मासिफ की चोटी पर पहुंचकर उन्हें फोन किया था। रोमीरो ने सोलह वर्षीय ब्रिटिश जॉर्ज एट्किंसन का रिकार्ड तोड़ कर यह उपलब्धि हासिल की है। रोमीरो के फेसबुक पेज पर लिखा है कि आपका एवरेस्ट पा लिया। उसने दस वर्ष की उम्र में अफ्रीका के किलिमंजारो और 13 वर्ष की आयु में एशिया के माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी।

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बस के खाई में गिरने से पांच बच्चों की मृत्यु

धार (मप्र) जिला मुख्यालय से लगभग 33 किलोमीटर दूर पर्र्यटक स्थल मांडव के निकट आज सुबह एक स्कूल बस के गहरी खाई में गिरने से कारण पांच बच्चों की मौत हो गई तथा 45 अन्य घायल हो गये। अनुविभागीय दंडाधिकारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि उज्जैन जिले के खाचरोद के सत्यसिद्धि पब्लिक स्कूल के बच्चे मांडव घूमने आए थे। वे रात में खाचरोद से निकले थे। सुबह लगभग साढे पांच बजे उनकी बस अनियंत्रित हो एक खाई में जा गिरी। उन्होंनें बताया कि इस दुर्घटना में पांच बच्चों की मृत्यु हो गई तथा 45 अन्य घायल हो गये। घायलों को आसपास के ग्रामीणों की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया इन में से आठ गंभीर रूप से घायलों को इन्दौर रेफर कर दिया गया। पूलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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'अग्निपथ' के सेटेलाइट अधिकार 41 करोड़ रुपये में बिके

मुंबई ! बताया जा रहा है कि रितिक रोशन की आगामी फिल्म ‘अग्निपथ’ ने अपने सेटेलाइट अधिकारों से रिकार्ड 41 करोड़ रुपये जुटा लिये हैं।

कुछ महीने पहले ‘कृश 3’ के सेटेलाइट अधिकार सबसे महंगे बिके थे और शाहरुख खान की ‘रा.वन’ इस मामले में दूसरे नंबर पर थी। लेकिन फिल्म उद्योग के पंडितों का कहना है कि सिनेमाघरों में 26 जनवरी को रिलीज होने जा रही ‘अग्निपथ’ ने दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

सूत्रों के मुताबिक ‘अग्निपथ’ के सेटेलाइट अधिकार जी समूह को 41 करोड़ रुपये में बेचे गये हैं वहीं ‘कृश 3’ के अधिकार एक दूसरे चैनल को 37 करोड़ रुपये में दिये गये थे।

ट्रेड पत्रिका के संपादक वजीर सिंह ने कहा, ‘‘साल 2011 फिल्मों के लिहाज से उत्साहजनक रहा और 2012 की शुरूआत में भी इसी तरह की उम्मीदें हैं। साल के पहले महीने में आने के चलते और मशहूर नामों के कारण फिल्म को अगले साल की सर्वाधिक फायदे वाली फिल्मों में गिना जा रहा है।’’

इस बीच करण जौहर द्वारा निर्मित और करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित ‘अग्निपथ’ के प्रोमो सिनेमाघरों में ‘डॉन 2’ के साथ रिलीज किये गये।

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हजारे अनशन : सुई से एचआईवी संक्रमण का डर बेबुनियाद

मुंबई ! अन्ना हजारे के अनशन के मद्देनजर देश की एड्स सोसाइटी ने गांधीवादी नेता और उनके समर्थकों को एचआईवी संक्रमित सुई लगाए जाने की आशंका को ‘गलत’ बताते हुए इस डर को बेबुनियाद बताया है। एड्स सोसाइटी आफ इंडिया के महासचिव डॉ. ईश्वर एस. गिलाद ने कहा, ‘‘सूई के जरिये एचआईवी का संक्रमण इतना आसान नही है क्योंकि यह वायरस मानव शरीर के बाहर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रक्त सूखता है वाइरस मर जाता है। जैसा कि एचआईवी संक्रमित रक्त को सुई से चुभाने का कहा गया है, इससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं है।’’ दिल्ली पुलिस को हाल ही में एक खत मिला था जिसमें हजारे और उनके समर्थकों के लोकपाल आंदोलन को बरकरार रखने पर उन्हें एचआईवी वाइरस से संक्रमित सुई चुभाने की धमकी दी गई थी। अज्ञात खत में कहा गया है, ‘‘500 एचआईवी पॉजिसिट सुइयों से बनी एक सुई से प्रदर्शन में आए कम से कम 1000 लोगों में वाइरस को संक्रमित किया जाएगा।’’ गिलाद ने कहा, ‘‘विडंबना है कि यह बातें राष्ट्रीय राजधानी से उठ रहीं हैं और इसमें लोगों में खलबली मचाने की क्षमता है, खासकर हजारे आंदोलन से जुड़ी जनता में।’’

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किम जोंग उन के चाचा को सैन्य वर्दी पहने देखा गया

प्योंगयांग ! उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने देश के उत्तराधिकारी किम जोंग उन के चाचा और मुख्य संरक्षक जांग सोंग थाइक की वीडियो फुटेज प्रसारित की जिसमें उन्होंने सैन्य वर्दी पहन रखी थी और उस पर जनरल का तमगा लगा हुआ था । यह इस बारे में एक मजबूत संकेत है कि वह किम जोंग इल के निधन के बाद उनके युवा पुत्र किम जोंग उन को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वीडियो फुटेज से आज संकेत मिला कि जांग सोंग थाइक को नयी सैन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। फुटेज में जांग सोंग थाइक कुमसुसान मेमेरियल पैलेस में किम जोंग इल को श्रद्धांजलि दे रहे थे।

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अटकलों का विषय बने किम जोंग नेम

हांगकांग ! उत्तर कोरिया के दिवंगत नेता किम जोंग इल के सबसे बड़े बेटे और एक समय में कम्युनिस्ट शासन में स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे किम जोंग नेम अपने पिता की मौत के बाद अटकलों का विषय बन गये है । किम जोंग नेम वर्ष 2001 में जापान में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर घुसने की कोशिश करते समय पकड़े जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि वह चीन के जुआघरों के लिये प्रसिद्ध शहर मकाउ शहर में ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं । जोंग नेम ने कहा था कि वह अपने परिवार को डिज्नीलैंड ले जाना चाहते थे । संभवत: अपने पिता द्वारा निकाल दिये जाने के बाद जोंग नेम (40) दूर से ही घटना को देख रहे हैं क्योंकि किम जोंग उन को वर्ष 2009 से ही पिता की जगह पर राष्ट्र के नेता के रूप में आगे बढाया गया है । मकाउ स्थित पर्यवेक्षकों का मानना है कि जोंग नेम इधर से उधर जाते रहते हैं और उनका पता लगाना काफी मुश्किल है।

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उत्तर कोरियाई शरणाथियों की सुरक्षा पर विचार कर रहा है जापान

तोक्यो ! जापान सरकार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग द्वितीय की मृत्यु के बाद देश में अस्थिरता उत्पन्न होने की स्थिति में वहां से आ रहे शरणार्थियों के बारे में उचित कदमों पर विचार कर रहा है। सरकार में सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार जापान सागर के तट पर स्थित शहरों निगाटा, इशिकावा और फुकुओका की स्थानीय सरकारों से इस बात पर विचार कर रही है कि उत्तर कोरिया में सत्ता हस्तांतरण के दौरान अस्थिरता पैदा होने की स्थिति में वहां से आने वाले शरणार्थियों के रहने और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएं। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा जापान अमेरिका के साथ मिलकर बहुत निकटता से काम कर रहा है और वह दक्षिण कोरिया में रह रहे जापानी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए अमेरिकी सैनिकों की मदद मांगी है। अक्तूबर 2009 के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया में करीब 28,320 जापानी रहते हैं। जापान सरकार को अभी तक उत्तर कोरिया से किसी प्रकार की अस्थिरता के संकेत नहीं मिले हैं।

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चुनाव प्रचार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं करें : राज्य निर्वाचन आयोग

मुंबई ! महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पशुओं का इस्तेमाल रोकने को कहा है। आयोग ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पशुओं के खिलाफ निर्दयता रोकने की कोशिश के तहत यह आदेश जारी किया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण ने कहा कि उनके संज्ञान में यह आया है कि कुछ उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार या विरोध प्रदर्शन के दौरान पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि भैंस, हाथी, गधा और अन्य पशुओं के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है। गधों के पैरों में जंजीर बांध दी जाती है और उसके चेहरे काले कर दिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्य पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम का उल्लंघन है।

राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने चुनाव अभियान या जुलूस के दौरान पशुओं का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। पशु संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबद्ध अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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पूर्व ईरानी राष्ट्रपति रफसंजानी की बेटी पर मुकदमा

तेहरान ! ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फाइजी हाशमी पर शासन के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोपों में मुकदमा चल रहा है । अखबार अरमान के अनुसार फाइजी की पैरवी करने वाले वकील गुलाम अली रियाही ने बंद कमरे में कल हुई सुनवाई के बाद आज कहा, ‘‘अदालत द्वारा उसे (फाइजी) उस पर लगे शासन के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोपों के बारे में बताए जाने के बाद मैंने और उसने हमारा पक्ष रखा ।’’ वकील ने कहा, ‘‘तीन दिन में हम अदालत में पूरक बचाव तर्क रखेंगे और तब अदालत फैसला करेगी ।’’ फाइजी को 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था और फिर रिहा कर दिया गया था। इन चुनावों में महमूद अहमदीनेजाद की वापसी हुई थी। विपक्ष ने चुनावों में धांधली के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किए थे। रफसंजानी ने हाल के महीनों में विपक्ष के नेताओं से दूरी बना ली थी और उन्होंने सरकार विरोधी अपने समर्थकों के प्रदर्शनों की निन्दा की थी। उनके बेटे मेहदी हाशमी को भी ईरान में अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। उसने दो साल से अधिक समय पहले ईरान छोड़ दिया था और अब लंदन में रहता है।

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क्यूबा तट के समीप नौका डूबने से 38 लोगों की मौत

हवाना ! हैती से भागने के प्रयास में कम से कम 38 लोग अपनी नौका क्यूबा तट के समीप डूबने से मर गए। क्यूबा के तटरक्षक बल को कल प्वाइंट मैसी पर समुद्र तट से करीब 100 मीटर दूर आधी डूबी नौका नजर आयी तब इस नृशंस हादसे का पता चला। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित क्यूबा की नागरिक रक्षा एजेंसी के बयान के अनुसार मृतकों में 21 पुरूष और 17 महिलाएं हैं। बयान के अनुसार चार बच्चों और सात महिलाओं समेत 87 अन्य लोगों को बचा लिया गया और उन्हें प्वाइंट मैसी में अतंरराष्ट्रीय प्रवासी शिविर में पहुंचा गया। वहां उनकी सहायता की गयी। हालांकि एजेंसी ने इस हादसे का कारण नहीं बताया लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हैती से प्रवासियों को ले जाने वाली पुरानी जर्जर नौकाओं का एक्सर ऐसा हादसा हो जाता है।

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ट्यूनीशिया की पहली स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सरकार ने शपथ ग्रहण की

ट्यूनिस ! इस वर्ष एक लोकप्रिय जनविद्रोह के बाद ट्यूनीशिया की पहली स्वतंत्र रूप से चुनी हुई सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है । उदारवादी इस्लामिक पार्टी इन्नेहादा के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने शुक्रवार को विश्वासमत हासिल कर लिया था और कल उसने शपथ ग्रहण की । ट्यूनीशिया ने दशकों से चले आ रहे तानाशाही शासन को जनवरी में उखाड़ फेंका था और वहां बहुत शानदार ढंग से चुनाव हुए थे । लेकिन प्रधानमंत्री हमादी जबेली ने देशवासियों को आगाह किया है कि उन्हें अभी भारी बेरोजगारी, अशांति और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जैसी कई चुनौतियों का सामना करना है । देश में लोकतांत्रिक परिवर्तन पर नजदीक से निगाह रखी जा रही है क्योंकि यहां पर हुए विद्रोह की वजह से कई अरब देशों में ऐसा ही जन विद्रोह भड़क उठा था ।

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जनवरी-मार्च तिमाही में प्रवासी भारतीयों की हो सकती है बल्ले-बल्ले

नयी दिल्ली ! वैश्विक आर्थिक सुस्ती की वजह से रोजगार के लिए जूझ रहे प्रवासी भारतीयों के लिए भारत एक प्रमुख गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक देश के आईटी और वाहन जैसे क्षेत्रों में प्रवासियों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

एनआरआईजॉबपोर्टल डॉट कॉम द्वारा रोजगार के बारे में नियक्ता के बीच कराए गए सर्वे के मुताबिक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली तिमाही में पिछली अंतिम तिमाही के 11 प्रतिशत के मुकाबले नियुक्तियों में 19 प्रतिशत की तेजी आएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक सुस्ती और भारत में बढते अवसरों की वजह से विदेशों में रह रहे भारतीय अपने देश की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां पश्चिमी देशों में अपने कार्यालयों को बंद कर रही हैं।

पोर्टल के निदेशक रविकांत गुप्ता ने कहा, ‘‘यह पश्चिमी देशों के मात्र कुछ क्षेत्रों का संकट नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और दूसरे कारकों का समूह है।’’

गुप्ता ने कहा कि अगामी तिमाही में बड़े पैमाने पर प्रवासी पेशेवरों को नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि भारत और दूसरे देशों में दिए जाने वाले वेतन के अंतर में भारी गिरावट आयी है।

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लोकपाल के लिए स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ होना चाहिए : टीम अन्ना

नयी दिल्ली ! मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए तीन दिन के अनशन पर जाने से पहले अन्ना हजारे और उनकी टीम ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संसद सदस्यों को पत्र लिखकर उनसे हरसंभव सर्वश्रेष्ठ कानून बनाने का अनुरोध किया है जिसमें लोकपाल के लिए स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ बनाने का प्रावधान शामिल हो।

टीम अन्ना ने अपने पत्र में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ साल भर से चल रहे आंदोलन से जनता ऐसे कानून के इंतजार में है जो प्रभावी तरीके से भ्रष्टाचार से निपट सके। पत्र के अनुसार, ‘‘देश के मिजाज को देखते हुए संसद ने विधेयक से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा का काम अपने हाथ में लिया है और इसके लिए हम अपने जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हैं। हम विधेयक के मौजूदा मसौदे पर निराशा प्रकट करते हैं वहीं हम यह भी चाहते हैं कि जनता की संसद में चर्चा से यथासंभव सर्वश्रेष्ठ कानून सामने आना चाहिए।’’

टीम अन्ना ने कहा, ‘‘हम अनुरोध करते हैं कि संसद में इन बिंदुओं पर विचार कर उन्हें पारित किया जाए ताकि देश को वास्तविक भ्रष्टाचार निरोधी कानून दिया जा सके। विधेयक के मसौदे में अन्य कई प्रावधानों के प्रति हमारा विरोध बना हुआ है और हम आने वाले सालों और महीनों में विधेयक में सुधार के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।’’

हजारे पक्ष ने सांसदों से अनुरोध किया है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को किसी से शिकायत के बिना अपने स्तर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच करने का अधिकार होना चाहिए।