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असम हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ - राजनाथ

गाजियाबाद। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजनाथ सिंह ने आज कहा कि असम में फैली हिंसा के पीछे आईएसआई और घुसपैठिए बंगलादेशियों का हाथ है । एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि असम की हिंसा में 42 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जिससे वहां पूरी तरह से दहशत का माहौल है । असम की कांगे्रस सरकार और केन्द्र सरकार स्थिति को सामान्य करने में पूरी तरह से विफल साबित रही है । उन्होंने कहा कि असम के हालात के पीछे पूरी तरह से घुसपैठ करके दाखिल हुये बांग्लादेशियों का हाथ है । सिंह ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिये साल 1979 में कानून बनाया गया था लेकिन कानून लचर होने के कारण 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को सिद्ध करना चाहिये कि हिंसा के पीछे बंगलादेशी घुसपेठिये हैं या नहीं । उन्होंने कहा कि असम की आदिवासी जनता पर हथियारबंद घुसपैठियों ने हमला किया । सिंह ने बताया कि असम की हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ है । उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार से भाजपा जवाब चाहती है । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंसा को रोकने और पीड़ितों को पुनर्स्थापित करने में विफल रहती है तो उसके विरूद्ध धारा 356 के तहत कार्यवाही होनी चाहिये। टीम अन्ना के राजनीति में आने के संकेतों पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर वह टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं । लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है ।

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लोकसभा चुनाव समय से पहले संभव-राजनाथ

गाजियाबाद। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से यूपीए के घटक दल नाराज चल रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनावों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है । थानों में महिलाओं की आबरू को लूटा जा रहा है । हत्या और अन्य अपराध तेजी से बढ रहे हैं । उन्होंने कहा कि बसपा सरकार की तरह ही सपा की सरकार अपराधों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है । अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में अपराधों की बढती स्थिति पर सिंह ने चिंता प्रकट की ।

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रैंकिंग राउंड में भारतीय महिलाओं ने किया निराश

लंदन। भारतीय महिला तीरंदाज आज यहां लार्ड्स क्रिकेट मैदान में ओलंपिक महिला तीरंदाजी टीम स्पर्धा में खराब शुरूआत करते हुए रैंकिंग राउंड में नौवें स्थान पर रही। दुनिया की नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी, लैशराम बोम्बाल्या देवी और चेकरोवेलू स्वुरो की तिकड़ी 1938 के कुल स्कोर के साथ 12 टीमों में नौवें स्थान पर रही। टीम सिर्फ इटली, ब्रिटेन और उक्रेन को ही पीछे छोड़ सकी। दीपिका ने इस बीच 662, बोम्बाल्या ने 651 जबकि स्वुरो ने 625 का स्कोर बनाया। दक्षिण कोरिया की टीम कुल 1993 अंक के साथ शीर्ष पर रही जबकि अमेरिका (1979) ने दूसरे और चीनी ताइपे (1976) ने तीसरा स्थान हासिल किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका 662 अंक जुटाकर आठवें स्थान पर रही। पहले हाफ के बाद दीपिका 327 अंक जुटाकर 18वें स्थान पर थी लेकिन दूसरे हाफ में वह जोरदार वापसी करते हुए 335 अंक जुटाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई लेकिन अंत में आठवें स्थान पर रहीं। बोम्बाल्या व्यक्तिगत स्पर्धा में 22वें जबकि स्वुरो 50वें स्थान पर रही। कोरिया की की बो बेई और ली सुंग जिन दोनों ने 671 का समान स्कोर बनाने के बाद पहले दो स्थानों पर कब्जा किया। चीनी ताइपे की टेन या टिंग भी 671 अंक जुटाकर तीसरे स्थान पर रहीं।

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प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनायें दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज लंदन में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा कि वे देश और खुद के लिये गौरव हासिल करें । ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दिये एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘शुभकामनायें । हमारे सभी दिलेर पुरूष एवं महिला खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य की शुभकामनायें ।’ प्रधानमंत्री ने उम्मीद जतायी कि खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से गौरव हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भारत के लोगों के साथ मिलकर अपने खिलाडियों को ओलंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कामना करता हूं । मुझे उम्मीद है कि वे मैदान पर अपने प्रदर्शन से देश और खुद के लिये गौरव हासिल करेंगे ।

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अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में मिलेगी सुविधायें

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को मिलने वाले कम्पलीमेंट्री (रियायती पास) अब से राजधानी और शताब्दी सहित सभी एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिये भी वैध होंगे । हालांकि खिलाड़ियों को दिये जाने वाले ये पास दुरोंतो ट्रेन में वैध नहीं होंगे । इसे प्रभाव में लाने के लिये संबंधित सूचना सभी क्षेत्रीय रेलवे को जारी कर दी गयी हैं । ये कम्पलीमेंट्री पास अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों को खुद के लिये आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देते हैं । हालांकि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 65 वर्ष की उम्र के बाद अपने साथी के लिये भी इस श्रेणी में यात्रा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ।

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ओलंपिक में सानिया का मनोबल बढाएंगे मलिक

कराची। पाकिस्तान के क्रिकेट आलराउंडर शोएब मलिक ने आज कहा कि वह लंदन ओलंपिक में अपनी पत्नी और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का मनोबल बढाएंगे। सानिया महिला युगल स्पर्धा में कल रश्मि चक्रवर्ती के साथ मिलकर अपने अभियान की शुरूआत करेंगी। मलिक ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि क्या क्रिकेट कभी ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन पाएगा। लेकिन मुझे पता है कि प्रत्येक क्रिकेट प्रशंसक और खिलाड़ी इसका हिस्सा बनना चाहता है और ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा पेश करना चाहता है। लेकिन फिलहाल मैं सानिया की सफलता की दुआ कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वह स्वर्ण पदक जीते।’’ मलिक और अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने इस बीच ओलंपिक में टी20 क्रिकेट को शामिल करने का समर्थन किया।

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खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर फैसला नहीं बदलेगा-शर्मा

लंदन। आर्थिक सुधारों को आगे बढाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज यहां कहा कि उनकी सरकार बहुब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अपने निर्णय को नहीं बदलेगी। शर्मा ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री जार्ज आस्बार्न से कहा, ‘इस मामले में हमारा स्पष्ट मानना है कि बहुब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार व्यापक राजनीतिक आमसहमति बनाने के लिये प्रयासरत है जिसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।’ आस्बार्न ने भारत सरकार से कहा कि उसे खुदरा क्षेत्र में उदारीकरण को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढाना चाहिये। आनंद शर्मा और आस्बार्न यहां दोनों देशों के प्रमुख उद्योग समूहों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर आस्बार्न ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान की सराहना भी की। आस्बार्न ने इस अवसर पर कहा कि ब्रिटेन निवेशकों के लिये लगातार खुला परिवेश उपलब्ध कराता रहेगा। शर्मा ने इससे पहले कल कहा था, ‘यह हमारा राजनीतिक निर्णय होगा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कब अधिसूचित करना है। हम इसके लिये लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते और हम इसपर सर्वसम्मति बनने तक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, यह राजनीतिक निर्णय होगा।’ शर्मा ने कहा ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुदरा कारोबार में एफडीआई का समर्थन किया है। वामपंथी दलों का इस मामले में एतराज है, इस मामले में उनका वैचारिक मतभेद है। मुख्य विपक्षी दल :भाजपा: का इसमें पक्षपातपूर्ण एजेंडा है, वह सुविधा के अनुसार अपना पक्ष बदल लेते हैं। सरकार ने पिछले साल नवंबर में बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी। लेकिन सत्ताधारी संप्रग के अहम् सहयोगी तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों के विरोध के चलते इसके क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया। सरकार एक बार फिर इस मुद्दे पर आमसहमति बनाने पर लगी है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने भी फैसले का विरोध किया।

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‘विजय दिवस’ मना रहा है उत्तर कोरिया

सोल। उत्तर कोरिया के विजय दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में युद्ध में भाग ले चुके सैनिकों ने आज एक रैली में सोनगुन नीति (सेना के वर्चस्व को बनाए रखने की नीति) को बनाए रखने और नए नेता किम जोंग-उन के प्रति वफादारी की कसमें खायीं । वर्ष 1950 से 53 के बीच दक्षिण कोरिया से हुए युद्ध की अघोषित समाप्ति के दिन, 27 जुलाई, को उत्तर कोरिया विजय दिवस के रूप में मनाता है । सरकारी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, प्योंयोंग में हुइ्र इस रैली में करीब तीन हजार सैनिकों ने भाग लिया । सभी के सीने पर बहादुरी के मेडल सज रहे थे । वाइस मार्शल चो रयोंग-हे ने अपने भाषण में कहा, ‘‘हमें जरूर और हर तरह से सम्मानित नेता किम जोंग-उन का अनुकरण करना चाहिए और अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए ।’’ उन्होंने कहा कि हमला होने की स्थिति में उत्तर कोरिया की सेना दुश्मन को मसलने के लिए तैयार है। पूरे देश में लोगों ने देश के संस्थापक किम इल-सुंग और दिवंगत नेता व सुंग के पुत्र किम जोंग-इल को श्रद्धांजलि दी गई ।

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देश चाहता है कि अन्ना और रामदेव साथ रहे : रामदेव

नई दिल्ली। योगगुरू बाबा रामदेव ने आज जंतर मंतर जाकर वहां पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन कर रहे टीम अन्ना के सदस्यों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और गोपाल राय सहित अन्ना हजारे को अपना समर्थन जताया और कहा कि देश चाहता है कि अन्ना और रामदेव साथ रहे और जब तक दम हैं, दोनों साथ हैं। जंतर मंतर पर अन्ना और उनकी टीम के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन के रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद एक है। उन्होंने कहा, ‘‘हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन काम चाहते हैं। अपना अपना तरीका है, रणनीति अलग अलग है लेकिन रण एक है ।’’ गौरतलब है कि योग गुरु रामदेव और टीम अन्ना के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राष्ट्रपति और अन्य केद्रीय मंत्रियों का नाम आरोपियों के तौर पर उपयोग करने को लेकर कथित असहमति है । टीम अन्ना ने अपने अनशन में केंद्रीय मंत्रियों को निशाना बनाया है। रामलीला मैदान में संवाददाताओं से बातचीत में रामदेव ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पर हमला करने के लिये टीम अन्ना से आज असहमति जताते हुए कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति की आलोचना करना ठीक नहीं है। रामदेव ने साथ ही कहा कि वह किसी पर व्यक्तिगत हमले के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन करना जारी रखेंगे।
जंतर मंतर पर योगगुरू ने कहा कि वह राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद मुखर्जी की कही बातों का सम्मान करते हैं कि गरीबी और भ्रष्टाचार मिटाया जाना चाहिए लेकिन इसे कर्मों में भी उतारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनावों से अगर सत्तारूढ दल ने सीख नहीं ली तो आगे इतिहास बनेगा। रामदेव ने कहा कि अनशनस्थल पर लोगों की संख्या गिनी जाती है कि कितने लोग साथ हैं। उन्होंने कहा, ‘99 फीसदी आबादी हमारे साथ है क्योंकि 99 प्रतिशत आबादी के पास तो सफेद धन ही नहीं है, उनके पास काला धन क्या होगा।’ अपने सहयोगी बालकृष्ण की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब किसी ने कोई बड़ा काम किया है उसे जेल भेजा गया । उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि जेल पहले उन्हें जाना चाहिए था । योगगुरू ने कहा कि वह संसद का सम्मान करते हैं और उसे न्याय का मंदिर मानते हैं लेकिन सांसदों का आचरण भी इसी के अनुरूप होना चाहिए । नौ अगस्त को होने वाले अपने आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो काले धन और लोकपाल पर कड़े कानून को लेकर पूरा देश सड़क पर उतरेगा ।

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एन डी तिवारी ही हैं रोहित शेखर के पिता : अदालत

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नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण तिवारी की डीएनए जांच में खुलासा हुआ है कि वही 32 वर्षीय युवक रोहित शेखर के जैविक पिता हैं। इसके साथ ही पितृत्व वाद में पांच साल तक चली कानूनी लड़ाई में शुरूआत से ही कांग्रेस नेता के तमाम रोड़ा अटकाने के बावजूद अंतत: रोहित ने जीत हासिल की। भारत में किसी नेता से संबंधित अपनी तरह के पहले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएनए जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से रोकने के 87 वर्षीय तिवारी के अंतिम प्रयास को खारिज कर दिया। इसके बाद अदालत ने यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की। तिवारी ने दिल्ली के रहने वाले विधि स्नातक रोहित शेखर के उस दावे को खारिज किया था कि वह उनकी जैविक संतान है। कांग्रेस नेता ने उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में सात अपील दायर की थी। पहले उन्होंने अपने रक्त का नमूना देने से इंकार किया था और बाद में रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने से रोकने की कोशिश की थी। हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला द्वारा की गई डीएनए जांच के नतीजे को सार्वजनिक करते हुए न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा, ‘रिपोर्ट के अनुसार तिवारी रोहित शेखर के जैविक पिता हैं और उज्ज्वला शर्मा उनकी जैविक मां हैं।’
न्यायमूर्ति खेत्रपाल का आदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ द्वारा एकल न्यायाधीश के 19 जुलाई के फैसले के खिलाफ तिवारी की अपील को खारिज किए जाने के बाद आया। दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘डीएनए रिपोर्ट को नहीं खोलने से प्रक्रिया लंबी हो जाएगी।’ देहरादून में तिवारी मीडिया के सामने नहीं आए लेकिन उनकी ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति वितरित की गयी। इसमें कहा गया है कि रोहित से उन्हें कोई गिला-शिकवा नहीं है और यह उनकी छवि धूमिल करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा, ‘मेरी सरलता के कारण मेरी उम्र के इस पड़ाव पर मेरे विश्वस्त लोगों ने सुनियोजित तरीके से मेरे खिलाफ साजिश की। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। मेरी रोहित शेखर के साथ सहानुभूति है। मुझे रोहित शेखर से कोई गिला-शिकवा नहीं है।’ भावुक रोहित ने कहा, ‘तिवारी की कानूनी मुश्किलें अब बढ़ेंगी। उन्होंने इतने वर्षों में मेरी मां को जो चोट पहुंचाई है, उन सबका उन्हें हिसाब चुकाना होगा।’ उज्ज्वला ने कहा, ‘अब यह रोहित पर है कि क्या वह अब अपने नाम के साथ ‘तिवारी’ जोड़ना चाहता है।’ विधि विशेषज्ञों का कहना है कि रोहित अब उत्तराधिकार की मांग कर सकता है और तिवारी की संपत्तियों में उसका वैध दावा है।
दोपहर में 10 मिनट चली कार्यवाही में रोहित और उनकी मां की व्याकुलता उस वक्त बढ़ गई, जब न्यायमूर्ति खेत्रपाल ने कहा कि डीएनए जांच के नतीजे की घोषणा सोमवार तक टाली जा सकती है, क्योंकि वह दो सदस्यीय पीठ का आदेश पढ़ना चाहती हैं। हालांकि, रोहित के वकील वेदांत शर्मा ने इस सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया, ‘रोहित को पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका है। मेरे इस वक्तव्य को दर्ज करते हुए नतीजे की घोषणा की जाए कि तिवारी की अपील आज सुबह इस निर्देश के साथ खारिज की जा चुकी है कि जांच के नतीजे की घोषणा की जाए।’ उन्होंने कहा, ‘अदालत के पिछले निर्देश के बावजूद तिवारी के वकील का अनुपस्थित रहना एक और अनुशासनहीनता है।’ उज्ज्वला की ओर से अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने डीएनए जांच के नतीजे तुरंत घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा, ‘महिला 70 साल की हैं और हर मिनट उन्हें मानसिक व्यथा दे रहा है।’ तिवारी के वकील की अनुपस्थिति दर्ज करने के बाद न्यायाधीश ने रोहित और उज्ज्वला के वकील को रिपोर्ट खोलने के लिए अपने चैंबर में बुलाया। उसके बाद खुली अदालत में डीएनए जांच के नतीजे की घोषणा कर दी गई। खुली अदालत में डीएनए जांच के नतीजे की घोषणा के दौरान न्यायाधीश ने कहा, ‘कोई भी प्रतिवादी नंबर 1 (तिवारी) की ओर से नहीं आया है, जबकि तकरीबन चार बज गए हैं, न ही प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से स्थगन के लिए कोई अनुरोध किया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए सीडीएफडी, हैदराबाद से मिली सीलबंद रिपोर्ट को खोला जाए और रिपोर्ट को फाइल में रखा जाए। यह सिर्फ पक्षकारों को उपलब्ध होगी।’ वकीलों ने न्यायमूर्ति खेत्रपाल से कहा कि दो सदस्यीय पीठ ने खुली अदालत में डीएनए जांच का नतीजा घोषित करने का पिछला आदेश बरकरार रखा है।

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पितृत्व मुकदमे से कोई मुद्दा नहीं बनायें: तिवारी

देहरादून/नई दिल्ली। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता नारायण दत्त तिवारी ने अपने खिलाफ पितृत्व मुकदमे में हार का सामना करने के बाद आज कहा कि इस मामले से कोई ‘मुद्दा’ नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्हें अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है लेकिन उन्हें अपने जैविक पुत्र रोहित शेखर के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 87 वर्षीय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी की डीएनए जांच का नतीजा घोषित किये जाने के बाद इस पूरे मामले से अपने को यह कहते हुए अलग कर लिया कि यह एक ‘निजी मुद्दा’ है। डीएनए जांच रिपोर्ट के नतीजे में यह बात सामने आई कि तिवारी 32 वर्षीय रोहित शेखर के पिता हैं। रोहित ने डीएनए जांच नतीजे का स्वागत करते हुए कहा, ‘मैं उनका नाजायज पुत्र नहीं हूं। वह (तिवारी) मेरे नाजायज पिता हैं।’ रोहित ने कहा कि तिवारी के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई उनकी मां उज्वला शर्मा के विचारों पर निर्भर करेगी। उज्वला ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई और तिवारी के ‘सचाई को छुपाने’ तथा एक के बाद एक बाधाएं खड़ी करके के बाद यह उनके लिए ‘ऐतिहासिक’ पल है। तिवारी ने देहरादून स्थित अपने आवास के बाहर एकत्रित मीडियाकर्मियों का सामना नहीं किया जो उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए आए थे। तिवारी ने अपने एक सहयोगी भवानी दत्त भट्ट के माध्यम से अपना एक बयान जारी कर दिया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने न्यायपालिका में हमेशा विश्वास जताया है और वह अदालत के फैसलों का हमेशा ही सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा, ‘यह मेरा निजी मामला है, इसे तूल न दें।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने का अधिकार है। किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। यह मामला निजी मामला है इसलिए मैं सभी पार्टियों के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वे इसे मुद्दा नहीं बनायें।’ उन्होंने कहा, ‘मेरी सादगी के चलते मेरी उम्र के इस पड़ाव में मेरे विश्वसनीय लोगों ने मेरे खिलाफ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। मेरे मन में उनके खिलाफ कोई शिकवा नहीं है। रोहित शेखर के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरे मन में रोहित शेखर के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है।’ कांग्र्रेस ने कहा कि यह मामला किसी का निजी मुद्दा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, ‘हमें इस तरह के किसी के व्यक्तिगत मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए । यह किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है। पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह सवाल व्यक्तिगत रूप से तिवारी से जुड़ा है और वह इस बारे में बेहतर ढंग से जवाब दे सकते हैं।’ तिवारी ने कहा कि वह यह स्पष्ट करना चाहते थे कि यह दो पक्षों के बीच अहंकार और व्यक्तिगत हित की लड़ाई थी। उन्होंने कहा, ‘ऐसा मुफ्त प्रचार पाने के लिए किया जा रहा था।’ 87 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वह अपने दिल और आत्मा से कभी कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते थे।

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जदयू ने किया तिवारी के मामले में अदालत के फैसले का स्वागत

नई दिल्ली। जनता दल यू के नेता शरद यादव ने आज कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी के डीएनए रिपोर्ट से जुड़े मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया । डीएनए रिपोर्ट में तिवारी को दिल्ली निवासी युवक रोहित शेखर का पिता बताया गया है । जदयू नेता ने उज्जवला शर्मा और उनके पुत्र रोहित शेखर की उनके साहस और निरंतर संघर्ष के लिए सराहना की और कहा, ‘जिस तरह मां बेटे ने साहस के साथ सच को साबित करने के लिए संघर्ष किया है, मैं उसका अभिनन्दन करता हूं।’ उन्होंने अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस फैसले से पूरे देश में इस तरह की महिलाओं को पुरूषों के कृत्यों के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता खुलेगा। जदयू नेता ने कहा कि इस मामले में तिवारी का निजता का राग ढीठता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि अदालत का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि देश में ऐसी हजारो महिलाएं हैं, जो इस तरह का लांछण भुगत रही है। गौरतलब है कि हैदराबाद की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को दिल्ली निवासी युवक रोहित शेखर का जैविक पिता बताया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिवारी की डीएनए जांच के नतीजे की आज घोषणा करते हुए यह जानकारी दी।

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एन डी तिवारी को टीम अन्ना ने दी बधाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को दिल्ली निवासी युवक रोहित शेखर का पिता घोषित किए जाने पर टीम अन्ना ने चुटकी लेते हुए उन्हें बधाई दी। जंतर मंतर पर अनशन कर रही टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने योग गुरू बाबा रामदेव का भाषण खत्म होने पर मंच से यह खबर वहां उपस्थित समर्थकों को सुनाई और कहा, ‘हम एन डी तिवारी को पिता बनने की बधाई देते हैं।’ गौरतलब है कि हैदराबाद की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में तिवारी की डीएनए जांच के नतीजे की अदालत ने आज घोषणा करते हुए तिवारी को शेखर का पिता घोषित किया है।

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नारायण दत्त तिवारी मामले का घटनाक्रम

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को रोहित शेखर का पिता घोषित किये जाने के मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है: 13 सितंबर, 2007 : रोहित शेखर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पितृत्व संबंधी याचिका दायर की। 11 अप्रैल, 2008 : तकनीकी खामियों के कारण याचिका फिर से दायर की गयी। 25 नवंबर, 2008 : न्यायमूर्ति जे रेवा खेत्रपाल की एकल पीठ ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल को 16 दिसंबर को उनके कक्ष में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को तलब किया। तिवारी ने सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत राज्यपाल को अदालत जाने से मिली छूट के तहत एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी। तीन नवंबर, 2009 : न्यायमूर्ति एस एन ढिंगरा की एकल पीठ ने तकनीकी आधार पर रोहित के मामले को खारिज किया। 17 मार्च, 2010 : न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को खारिज किया और रोहित का आवास दिल्ली में होने के कारण उनके मामले को मंजूरी दी। सात अप्रैल, 2010 : न्यायमूर्ति जे आर मिर्धा की एकल पीठ ने रोहित और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा की ओर से पेश किए गए चित्रों पर तिवारी से जवाब मांगा।
23 दिसंबर, 2010 : न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की एकल पीठ ने तिवारी को डीएनए जांच के लिए खून का नमूना देने का आदेश दिया। सात फरवरी, 2011 : तिवारी ने याचिका दायर की और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन एवं सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने खून का नमूना देने के आदेश को बरकरार रखा। 18 मार्च, 2011 : तिवारी उच्चतम न्यायालय पहुंचे, जिसने डीएनए जांच कराने पर रोक लगाने से इनकार किया। वर्ष 2011 : हैदराबाद की सीडीएफडी प्रयोगशाला ने उच्च न्यायालय के संयुक्त कुलसचिव के समक्ष तिवारी, उज्जवला और रोहित के नमूने लेने के लिए किट भेजे। एक जून, 2011 : रोहित और उज्जवला खून के नमूने देने पहुंचे, मगर तिवारी नहीं गए। वर्ष 2011 : तिवारी ने एकल पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें खून के नमूने देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 23 सितंबर 2011 : न्यायमूर्ति गीता मित्तल की एकल पीठ ने तिवारी के इनकार को अनुचित करार दिया, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल, 2012 : रोहित ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी। इस खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज किया।
27 अप्रैल, 2012 : तिवारी को न्यायालय का आदेश मानने को कहा गया और इनकार की सूरत में पुलिस की मदद से खून के नमूने लेने को कहा गया। एक मई: उच्चतम न्यायालय ने तिवारी की याचिका पर सुनवायी से इनकार किया और उन्हें पहले दिये गये अपने आदेश को मानने को कहा। 14 मई: उच्च न्यायालय ने तिवारी को नमूना देने से पहले देश से बाहर नहीं जाने को कहा और सीडीएफसी प्रयोगशाला से किट भेजने को कहा। 16 मई: उच्च न्यायालय ने तिवारी, रोहित और उज्जवला को खून के नमूने देने के लिए 21 मई को अपने संयुक्त कुलसचिव के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। मई: तिवारी ने उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ खून के नमूने देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 24 मई: उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज की और आदेश दिया कि तिवारी के देहरादून स्थित आवास पर राज्य के जिला न्यायाधीश, सिविल सर्जन, चिकित्सक, उच्च न्यायालय के संयुक्त कुलसचिव, उज्जवला और रोहित की मौजूदगी में उनके खून का नमूना लिया जाये। 26 मई: रोहित और उज्जवला ने नमूने दिए। 29 मई: देहरादून में तिवारी के ख्ूान का नमूना लिया गया और सीडीएफडी प्रयोगशाला भेजा गया। दो जुलाई: उच्च न्यायालय को प्रयोगशाला से डीएनए जांच की रिपोर्ट मिली। 20 जुलाई: उच्च न्यायालय ने डीएनए जांच रिपोर्ट गुप्त रखने की तिवारी की याचिका खारिज की। 24 जुलाई: तिवारी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मामले को सुनवायी के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। 27 जुलाई: उच्च न्यायालय ने डीएनए जांच रिपोर्ट नहीं खोलने की उनकी अपील खारिज की। 27 जुलाई: उच्च न्यायालय ने उनकी डीएनए जांच रिपोर्ट को खोला और कहा कि तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं।

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पाकिस्तान में ‘लाइव टीवी शो’ में हिन्दू लड़के ने इस्लाम कबूल किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक विवादित टीवी एंकर (मेजबान) के लाइव टीवी शो में एक हिन्दू लड़के ने इस्लाम कबूल किया। इस घटना से जहां देश के उदारवादियों में खलबली मच गई है, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है। इस हिन्दू किशोर की पहचान सुनील के तौर पर हुई है। ‘आरी डिजिटल’ चैनल पर माया खान की मेजबानी में रमजान पर सीधे प्रसारित किए जा रहे विशेष शो में किशोर सुनील ने मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल के हाथों इस्लाम कबूल किया। मंगलवार को प्रसारित शो के दौरान बच्चों और वयस्कों के एक समूह में बैठे सुनील ने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी के गैर सरकारी संगठन के लिए काम करते हुए उसने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। मौलाना अकमल के एक सवाल के जवाब में उसने कहा, ‘दो वर्ष पहले मैंने रमजान में रोजा रखा था। इस्लाम कबूल करने के लिए मुझे पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल करना चाहता हूं।’
उसके बाद मौलाना ने सुनील से कहा कि वह कहे कि वह ‘बिना किसी दवाब के और बिना किसी के प्रभाव में आए इस्लाम कबूल करता है’ और फिर ‘कलमा तैयबा’ पढ़ने को कहा। धर्म परिवर्तन के बाद माया खान ने घोषणा की कि अब सुनील को मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से जाना जाएगा। पिछले वर्ष कराची के पार्क में डेटिंग कर रहे ‘अनैतिक’ दंपतियों के मामले में ‘समा टीवी’ चैनल ने माया खान को नौकरी से निकाल दिया था। माया खान ने कहा कि वह आशा करती हैं कि सुनील एक बेहतर मुसलमान बनेगा। हिन्दू नेताओं ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव बढ़ा सकता है। लाहौर स्थित ‘हिन्दू सुधार सभा’ के अमरनाथ रंधावा ने कहा, ‘इसने हमारे समुदाय में मायूसी फैला दी है, क्योंकि यह अच्छा उदाहरण पेश नहीं करता है। ऐसे शो हमारे समुदाय पर दबाव बढ़ाएंगे।’ रंधावा ने कहा, ‘अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में पहले से ही दबे-कुचले हैं और मीडिया में जब ऐसी बातें आती हैं, तो दबाव और बढ़ जाता है।’ सामाजिक कार्यकर्ता अंसार बर्नी के भाई सरिम बर्नी भी इस टीवी शो के हिस्सा थे और जब सुनील का धर्मान्तरण हो रहा था, तो उसके पास बैठे थे।
इस शो की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई है और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि रमजान में विशेष टीवी शो की मेजबानी कर रहे एंकरों द्वारा दर्शकों को आकर्षित करने और विज्ञापन पाने की दौड़ में नीचे गिरने की यह इंतहा है। ‘रिलीजन फॉर रेटिंग्स (रेटिंग के लिए धर्म)’ शीर्षक वाले संपादकीय में ‘डॉन’ अखबार ने लिखा है कि यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीजों को मसालेदार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा’ और अब तो धर्म भी ‘एक अच्छा खेल बन गया है।’ उसने लिखा, ‘इंडस्ट्री के वाणिज्यिक लक्ष्य कैसे नैतिकता, उदार मानसिकता और सामान्य समझ को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, इसका और एक उदाहरण सामने आया है ... मंगलवार को एक टीवी शो में एक इमाम के हाथों एक हिन्दू लड़के को इस्लाम कबूल करवाने की पूरी प्रक्रिया को प्रसारित करवाने ... और यह पूरा शो दर्शकों द्वारा नए बने मुसलमान के नाम सुझाने के साथ पूरा पैकेज बन जाता है।’ ‘डॉन’ ने लिखा है, ‘सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि चैनल इस बारे में सोचने के एक एक बार भी नहीं रूका कि इस शो के प्रसारण से देश के अल्पसंख्यकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस उत्साह से धर्म परिवर्तन का स्वागत किया गया, बधाइयां दी गईं ... वह साफ संदेश देती हैं कि देश में इस्लाम को जो स्थान प्राप्त है, वह अन्य किसी धर्म को नहीं। एक ऐसे देश में जहां अल्पसंख्यकों को पहले से ही दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, इसने उन्हें और किनारे पर ढकेलने का काम किया है।’
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के संपादकीय पन्ने के संंपादक उमर कुरैशी ने कहा कि माया खान का टीवी शो उस परिपाटी का हिस्सा है, जिसमें अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए टीवी शो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुरैशी ने कहा, ‘यह पाकिस्तान के सार्वजनिक जीवन में धर्म की बढ़ती दखलअंदाजी को भी दर्शाता है।’ उन्होंने कहा, ‘ये शो कभी भी किसी मुसलमान का धर्मातंरण नहीं दिखाएंगे और ऐसे शो अल्पसंख्यकों के साथ भेदाभाव पूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।’ उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को सीधा रिश्ता रेटिंग और विज्ञापन बटोरने की होड़ से है। कुरैशी ने कहा कि ऐसे देश में जहां टीवी चैनलों के बीच सही मायने में नैतिकता है, उसे (माया खान को) शायद नौकरी भी नहीं मिलेगी ।

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केन्द्र पर बोडो समुदाय से भेदभाव का आरोप लगाया भाजपा ने

पटना। भाजपा ने केंद्र सरकार पर बोडो समुदाय के साथ लगातार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए पूरे देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाले जाने और बोडो समुदाय के सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरूण विजय ने आज यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार कोकराझार में बोडो जनजाति के लोगों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमले हुए और भारत की धरती पर यहां के नागरिकों को शरणार्थी बनने पर विदेशी घुसपैठिए मजबूर कर रहे हैं इससे बडी विडम्बना की बात क्या हो सकती है। इसे यह सहन नहीं किया जा सकता। विजय ने कहा कि केंद्र सरकार और असम सरकार का यह धर्म एवं दायित्व है कि भारतीय नागरिकों की देश की सीमा के भीतर पूरी तरह से सुरक्षा करे और उनके जान-माल की रक्षा करे। असम की सरकार कोकराझार सहित उक्त प्रदेश के अन्य भागों में देशभक्त और निष्ठावान नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बोडो जन-जनजाति के साथ केंद्र सरकार का भेदभाव पिछले अनेक वर्षों से जारी है और उन्हें जितना अनुदान मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। तरूण विजय ने कहा कि आबादी के अनुपात में बोडो समुदाय के लोगों को 1500 करोड़ रूपए प्रति वर्ष अनुदान मिलना चाहिए पर उन्हें तीन सौ करोड़ रूपए ही मिलता है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को कोकराझार इलाके में जाने का समय नहीं मिलता और वे तभी जाते हैं जब केंद्र सरकार उन्हें वहां जाने का आदेश देती है तथा जब मीडिया में हंगामा होता है तो प्रधानमंत्री वहां जाने का समय निकाल पाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सरकार की अनदेखी और लापरवाही को दर्शाता है और यह इस बात की चेतावनी भी देता है कि किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की कानून-व्यवस्था को भंगकर आराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत इसे एक चेतावनी मानते हुए पूरे देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने तथा बोडो जन-जाति की सुरक्षा की गारंटी लेने की आवश्यकता है। विजय ने कहा कि दस फरवरी 2003 को केंद्र सरकार और बोडो नेशनल फ्रंट के बीच जो समझौता हुआ था, उसका अभीतक अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बोडो समुदाय के लोगों को देश के अन्य भागों में अनुसूचित जन-जाति का दर्जा प्राप्त है, पर असम में नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से कोकराझार इलाके में राहत सामग्री भेजे जाने की भी मांग की।

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असम हिंसा में मृतक संख्या 45 हुई

कोकराझार। एक शव मिलने के बाद निचले असम के जिलों में हिंसा में मरने वालों की संख्या 45 हो गई है, जबकि सेना ने अशांत कोकराझार में फ्लैगमार्च किया और कुछ प्रभावित जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई। धुबरी जिले की गौरांग नदी में एक शव तैरता भी मिला है। हिंसा के आठवें दिन भी 11 लोग लापता बताए जाते हैं। सूत्रों ने बताया कि बक्सा जिले में अल्पसंख्यक प्रवासियों तथा बोडो समुदाय के बीच झड़प की खबरें थीं। यहां के देवधर गांव के सिमला में आज अज्ञात व्यक्तियों ने तीन मकानों में आग लगा दी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। दंगा प्रभावित तीन जिलों कोकराझार, चिरांग और धुबरी में हमले की छिटपुट घटनाएं हुईं और दो समुदायों के बीच टकराव भी हुआ। सूत्रों ने बताया कि कोकराझार जिले में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। धुबरी जिले में कर्फ्यू में सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक ढील दी गई है। चिरांग में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोकराझार जिले की स्थिति का जायजा लेने शनिवार को आएंगे। इस जिले में हताहतों की संख्या सर्वाधिक है। दो दिन तक बाधित रहने के बाद बहाल रेल सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। सूत्रों ने बताया कि करीब दो लाख लोग 250 राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने बताया कि कोकराझार, बोंगईगांव, चिरांग, बक्सा और धुबरी में कल चिकित्सा दल भेजे गए थे। इनके अलावा 55 अतिरिक्त डॉक्टरों को भी भेजा गया है।

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पासपोर्ट धोखाधड़ी में ‘वैश्विक नेता’ है पाकिस्तान : ब्रिटिश उच्चायुक्त

इस्लामाबाद। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान को वीजा और पासपोर्ट फर्जीवाड़े का ‘वैश्विक नेता’ करार दिया और कहा कि इस देश में फर्जी वीजा उद्योग की जड़ें बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एडम थामसन ने कहा कि करीब चार हजार लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने का प्रयास किया। नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फर्जी पासपोर्ट और वीजा मामले में ‘वैश्विक नेता’ है। थामसन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान वैश्विक वीजा धोखाधड़ी में विश्व में अगुआ है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आप लोग वीजा घोटाले में वैश्विक नेता हैं। फर्जीवाड़ा एक मजबूत उद्योग है।

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पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाने के गुर

नई दिल्ली। पारिवारिक कारोबार को सुचारू रूप से चलाने में अगर आपको कठिनाइयों और जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके लिए कुछ नया मंत्र हाजिर है। अनिल सैनानी की किताब ‘ट्रायम्फ विद टुगेदरनेस’ पारिवारिक कारोबार प्रबंधन के लिए नए गुर सिखाती है। हाल में किताब के विमोचन पर अनिल सैनानी ने कहा कि छोटे मतभेदों को लंबे समय तक नजरंदाज करने के खतरनाक नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। भावनात्मक और वित्तीय दोनों स्तर पर नुकसान पहुंच सकता है। पारिवारिक कारोबार में यह स्पष्ट तौर पर नजर आता है, जिससे तीसरी पीढ़ी तक जाते-जाते कारोबार दम तोड़ने लगता है। किताब में एक परिवार के जरिए बताया गया है कि कैसे मतभेद पैदा होते हैं, उन्हें नजरंदाज किया जाता है और बाद में वे जटिल रूप धारण कर लेते हैं। इस किताब में प्रवर्तक, पेशेवरों, सरकारी अधिकारियों, विभिन्न समाजिक समूहों के सदस्यों आदि के साथ संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है।

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भारत से व्यापार संबंध सुधार के प्रसास घटा रही है पाक सरकार : रिपोर्ट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास में कटौती की है। इससे दिसंबर तक द्विपक्षीय व्यापार में नकारात्मक सूची समाप्त करने की संभावनाएं ‘काफी कम हो गई हैं।’ पाकिस्तानी मीडिया की रपटों में आज यह बात कही गयी। अखबार ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ व्यापार को सामान्य बनाने के प्रयासों को गंभीर झटका लगा है। विशेषकर पाकिस्तान द्वारा व्यापार बाधा को कम करने के प्रयासों के जवाब मेंं भारत द्वारा पर्याप्त पहल न किए जाने की वजह से यह स्थिति बनी है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि दिसंबर तक नकारात्मक सूची खत्म करने के प्रयासों को झटका लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश विभाग का मानना है कि अन्य विवादित मसलों पर बातचीत की धीमी गति से इस मुद्दे पर भी रफ्तार में कमी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की बातचीत मई में होनी थी, लेकिन विदेश विभाग की आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि अन्य मुद्दों पर उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने की वजह से इस मामले में भी रफ्तार कम की जाए। वाणिज्य सचिव मुनीर कुरैशी ने इस बात की पुष्टि की कि मई में बातचीत विदेश मंत्रालय के निर्देश के कारण ही नहीं हुई थी। कुरैशी ने कहा कि व्यापार वार्ताएं अन्य विवादित मुद्दों से अलग नहीं होतीं, क्योंकि वे व्यापक विश्वास बहाली उपायों का हिस्सा होती हैं। उन्होंने बताया कि इस बात के संकेत हैं कि अगले दौर की बातचीत सितंबर में हो सकती है। पाकिस्तान मंत्रिमंडल ने नकारात्मक सूची को 31 दिसंबर तक समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 1,209 ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिनको भारत से आयात नहीं किया जा सकता। इससे पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा देने का रास्ता खुल जाता। मंत्रिमंडल ने वाणिज्य मंत्रालय से कहा था कि वह भारत से पाकिस्तानी निर्यातकों के लिए और रियायतें देने के लिए बातचीत करे जिसके बाद ही दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते सामान्य हो सकेंगे। भारत के साथ एक और दौर की बातचीत करने से पहले वाणिज्य मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को देनी है। पाकिस्तान ने फरवरी में सकारात्मक सूची को नकारात्मक सूची से बदला था। सकारात्मक सूची के तहत पाकिस्तान के व्यापारी भारत से गिनती की 1,956 वस्तु का ही आयात कर सकते थे। भारत के वाणिज्य मंत्री की फरवरी में पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा शुल्क प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण बनाने तथा गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दों को सुलझाने के लिए तीन करार किए थे।

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एफडीआई को आने दिया तो मजदूरों को लगेगी ठेस : जोशी

नई दिल्ली। भाजपा ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अगर ऐसा होने दिया गया तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आजीविका को भारी ठेस पहुंचेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने यहां भारतीय जनता मजदूर महासंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘हमें बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के हितों के नुकसान से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमे आम आदमी की तकलीफों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।’ उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से देश के असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी। एफडीआई का विरोध करते हुए भाजपा नेता ने कहा, देश को यह तय करना होगा कि क्या हमें विदेशी धन से बने आलीशान मॉल्स से दस हजार रूपए की कीमत के जूते पहनने हैं और दस रूपए का एक गोेलगप्पा खाना है या फिर अपने पड़ोस की दुकानों से सस्ते जूते लेने हैं और तीन-चार रूपए का गोलगप्पा खाना है। जोशी ने कहा, ‘मैंने तो पड़ोस की दुकानों से सामान खरीदने का फैसला किया है।’ वेतन के अनुपात में बहुत अधिक खाई नहीं होने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि यह अधिक से अधिक 10:1 का अनुपात होना चाहिए यानी सबसे अधिक अगर किसी को 17 लाख तनख्वाह मिल रही है तो कम से कम वाले को एक लाख सत्तर हजार रूपए मिलने चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन आज क्या स्थिति है? सबसे गरीब 20 से लेकर 40 या 50 रूपए ही कमा रहा है।

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लंदन के केनसिंगटन गार्डन में खुला रूस सोची पार्क

लंदन। लंदन के केनसिंगटन गार्डन में एक रूसी सोची पार्क खोला गया है। सोची 2014 ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष दमित्री चोरनीशेंको यहां पर आने वाले दर्शकों के निजी मार्गदर्शक बन गए। रूसी सोची पार्क के कल उद्घाटन समारोह में एलेक्जेंडर जहुकोव, रसियन स्टेट डुमा के पहले उप सभापति और रूसी ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष और रूस के उप प्रधामंत्री दमित्री कोजाक ने हिस्सा लिया। कोजाक ने बताया कि सभी महाद्वीपों के लोग लंदन में ओलंपिक उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम देखेंगे। रूसी नागरिकों की इस खेल में विशेष दिलचस्पी है। अब से लगभग 18 महीनों के बाद हम लोग अगले खेल का आयोजन सोची में करने जा रहे हैं। आज यहां पर विंटर ओलंपिक गेम्स की आयोजन समिति के सदस्य, रूसी ओलंपिक कमेटी के प्रतिनिधि और खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। हम लोग आयोजन के अनुभव का लाभ उठाने जा रहे हैं। कोेजाक ने बल दिया कि हमारा उद्देश्य देश और शहर के निवासियों को भावी विंटर ओलंपिक गेम्स की छवि दिखाना है।

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बेटी से बलात्कार के दोषी को सश्रम उम्र कैद

कोच्चि। केरल की एक अदालत ने बेटी से बलात्कार करने और उसे देह व्यापार के धंधे में धकेलने के एक दोषी को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, 14 साल की किशोरी से उसके पिता टी सुधीर सहित 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया। कुछ मलयालम फिल्मों में काम कर चुके सुधीर ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेला और केरल तथा आसपास के राज्यों में अलग अलग जगहों पर ले गया। एर्नाकुलम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने कल सुधीर को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ साथ उस पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी किया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार से संबंधित), धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी) और बाल न्याय (बच्चों की देखरेख और सुरक्षा) अधिनियम की धारा 23 के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि पीड़ित को दे दी जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता द्वारा बेटी का बलात्कार करने से अधिक जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। यह विश्वास तोड़ने वाला है। पिता तो पुत्री का संरक्षक होता है, जिस पर पुत्री भरोसा करती है। पुलिस के अनुसार, सुधीर ने अप्रैल 2009 में पीड़ित से बलात्कार किया। इस मामले में कम से कम 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार लोगों की मौत हो चुकी है। आरोपियों में तमिलनाडु का 60 साल का एक नौसेनाकर्मी, एक डॉक्टर और लोकनिर्माण विभाग का एक ठेकेदार शामिल है। लड़की की व्यथा का पिछले साल तब पता चला, जब उसने अपनी एक रिश्तेदार से शिकायत की। तब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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रोमनी के समर्थन में प्रचार करते हुए जिंदल ने लिया ओबामा को निशाने पर

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी के तीन देशों के दौरे पर जाने के साथ लुसियाना प्रांत के अमेरिकी-भारतीय गर्वनर बॉबी जिंदल ने युद्धग्रस्त देशों को लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार तेज करते हुए उनकी आर्थक नीतियों की आलोचना की। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जिंदल उपराष्ट्रपति पद के लिए रोमनी के सहयोगियों में शीर्ष संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं। 41 वर्षीय जिंदल ने चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य आयोवा में दो प्रचार कार्यक्रमों को संबोधित किया और संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए। जिंदल की सभा से प्रभावित होकर रोमनी के प्रचार आयोजकों ने घोषणा की कि जिंदल फ्लोरिडा में एक और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों को नवम्बर में राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा में नजदीकी मुकाबला होने की उम्मीद है। जिंदल ने आयोवा में कहा कि यहां मिली प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण है। आयोवा के लोग फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं। चार साल पहले उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा को एक मौका दिया था, वह अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। जिंदल ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने कुछ हफ्ते पहले कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है जबकि निजी क्षेत्र को मदद चाहिए, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि ओबामा ने ऐसा नहीं कहा था। यह सब केवल मुहावरे या भाषण नहीं हैं। सच्चाई यह है कि इससे उनके विचार और नीतियों का पता चलता है। सच्चाई यह है कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 24 से 25 प्रतिशत धन सरकार खर्च कर रही है। जिंदल ने कहा कि ओबामा के पास नया देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि रोमनी अमेरिकी सपने को दोबारा पाने के लिए अलग रास्ता दिखा रहे हैं ताकि निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का विकास हो और हमारे बच्चों को और अवसर मिलें।

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‘ओबामा ने मनमोहन के साथ शानदार कामकाजी रिश्ता कायम किया’

वाशिंगटन। एक वरिष्ठ मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ‘शानदार कामकाजी रिश्ता’ कायम करने की सराहना करते हुए कहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत की ‘अहमियत’ को समझता है। वरिष्ठ मंत्री माइक हैम्मर ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ शानदार कामकाजी रिश्ता बनाया है, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत की महत्ता को हम मानते हैं और यही कारण है कि रिश्तों को मजबूत करने में हमारी काफी दिलचस्पी है। हैम्मर ने अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के निपटारे की बात कहते हुए उल्लेख किया कि साझा मूल्यों पर आधारित इन संबंधों से दोनों देशों के लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। हैम्मर ने प्रणव मुखर्जी के भारत के 13वें राष्ट्रपति बनने पर उनको बधाई दी है और कहा है कि अमेरिका भारत के साथ आगे काम करना चाहता है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और भारत में निवेश माहौल को लेकर अमेरिका में चिंता पर एक सवाल के जवाब में हैम्मर ने कहा कि अमेरिका हमेशा से अमेरिकी कारोबार और रोजगार अवसरों को बढ़ाने की उम्मीद करता है। भारत को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी बताते हुए हैम्मर ने आर्थिक गतिविधि और कारोबारी अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दुश्वारियों को खत्म करने पर भी जोर दिया।

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अमेरिका में सूखे की स्थिति, बढ़ सकते हैं खाद्य पदार्थों के दाम

वाशिंगटन। अमेरिका में सूखे की स्थिति तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि यदि देश में इसकी वजह से फसल प्रभावित होती है, तो इससे खाद्य पदार्थों के दाम चढ़ सकते हैं। अमेरिका के सूखा निगरानी विभाग के अनुसार नौ मध्य-पश्चिमी राज्यों में सूखे के क्षेत्रों में तीन गुना का इजाफा हुआ है। इन क्षेत्रों में मक्का तथा सोयाबीन का उत्पादन होता है। एक अधिकारी ने कहा कि सूखे की स्थिति का फैलाव तेजी से हो रहा है और सिर्फ एक सप्ताह में ही हम 11.9 से 28.9 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं।

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अमेरिका में भारतीय डीलर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

न्यूयॉर्क। अमेरिकी प्रशासन ने प्राचीन वस्तुओं के एक भारतीय डीलर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जो इस समय तमिलनाडु में एक जेल में बंद है। इस भारतीय नागरिक के मैनहट्टन स्थित स्टोर से दो करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक की भारतीय मंदिरों से चुराई गई कलात्मक वस्तुओं और प्रतिमाओं की बरामदगी के बाद यह कदम उठाया गया है। गृह सुरक्षा विभाग के अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र्र ने 63 वर्षीय सुभाष चंद्र कपूर के मालिकाना हक वाले इन स्टोर की तलाशी ली थी। स्टोर से जो वस्तुएं बरामद की गई हैं उनमें हिंदू देवी-देवताओं शिव और पार्वती की कांस्य और पाषाण मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां 10वीं सदी के चोल काल की बताई जाती हैं। आईसीई ने एक बयान में यह जानकारी दी है। प्राचीन देव मूर्तियों की तस्करी के लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद कपूर को पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी से गिरफ्तार किया गया था। ये मूर्तियां कथित रूप से तमिलनाडु और केरल के मंदिरों से चुराई गई थीं। दो सप्ताह पहले उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया और इस समय वह चेन्नई की जेल में है।

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चुनाव में देरी की कोशिशों पर पीएमएल-एन ने दी विरोध प्रदर्शन की धमकी

लाहौर। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पीएमएल-एन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आम चुनाव एक साल तक टालने पर विचार कर रहे हैं और अगले साल मार्च में प्रस्तावित चुनावों में अगर देरी होती है तो पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि, पीपीपी नेताओं ने इस बात से इंकार किया है कि पार्टी चुनाव देरी से करवाने पर विचार कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन ने दावा किया है कि पीपीपी अपने सहयोगियों की मदद से चुनाव कम से कम एक साल टालने पर विचार कर रही है। शरीफ ने कहा है कि आम चुनावों में एक साल की देरी की साजिश की जा रही है और कोई भी ऐसा सोच रहा है तो वह भूल रहा है कि पीएमएल-एन ऐसी साजिशों का करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश जो भी परेशानियों का सामना कर रहा है उसका एकमात्र समाधान जल्द और निष्पक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आम चुनाव को टालने पर गंभीरता से सोच रहे हैं और उनके सहयोगी इस कदम का समर्थन कर रहे हैं।

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अमेरिका का असद के खिलाफ रुख कड़ा, साफ कहा, अब तो जाना होगा

वाशिंगटन। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ने का दावा करते हुए अमेरिका ने अरब नेता से कहा है कि अब समय आ गया है कि खुद ही सत्ता छोड़ दो। सार्वजनिक मामलों के सहायक विदेश मंत्री माइक हैमर ने वाशिंगटन फोरेन प्रेस सेंटर द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असद को जाना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि देश पर से उनकी पकड़ ढीली हो रही है, हिंसा के जरिए इसका समाधान नहीं किया जा सकता। उन्हें खुद सत्ता से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके आसपास के लोग जो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं वे अपने ही सीरियाई लोगों के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। उन्हें भी असद को छोड़ कर अलग हो जाना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जो निश्चित रूप से बेहद गंभीर चिंता का विषय है। हैमर ने कहा कि अन्य कई देशों के साथ अमेरिका अब अगले कदम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि कैसे सीरिया को उस दिन के लिए तैयार किया जाए जब सीरिया असद के बिना होगा और जिस दिन विभिन्न जातीय समूहों के लोग एकजुट होकर आगे आएंगे और ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जो सीरियाई जनता की प्रतिनिधि हो। उन्होंने कहा कि अन्नान योजना समाधान का एक आधार है, लेकिन चीन और रूस के वीटो के कारण अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। हैमर ने कहा कि हमारा ध्यान विपक्ष को समर्थन देने पर केंद्रित है। वे आज कतर में मिल रहे हैं। वे ऐसी दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सीरिया में ऐसा माहौल पैदा किया जा सके कि सीरियाई जनता अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। हैमर की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ ही घंटों पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि असद के गिने-चुने दिन बचे हैं।

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माली में अलकायदा के खिलाफ अभियान पर विचार कर रहा अमेरिका

एस्पेन (अमेरिका)। अफ्रीकी देश माली में अलकायदा की बढ़ती मौजूदगी पर लगाम कसने के लिए अमेरिका सीधे हमले से लेकर सैन्य सहायता जैसे तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। रक्षा विभाग में विशेष अभियानों के सहायक मंत्री माइकल शीहान ने कहा कि अप्रशासित जगह पर अलकायदा को पांव जमाने या उसके पनाहगाह बनने की हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। शीहान ने एस्पेन सुरक्षा फोरम में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को सबसे पहले आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए बामको में तख्तापलट के बाद की सरकार के साथ मिलकर राह तलाशनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें प्रयासों को गति देने की जरूरत है। दरअसल, अलकायदा की अफ्रीकी शाखा ‘अलकायदा इन द इस्लामिक मेघराब’ ने माली के उत्तरी क्षेत्र में कब्जा जमा रखा है। बगावत के बाद माली के जुंटा नेताओं ने सत्ता को अंतरिम सरकार के हवाले कर दिया, लेकिन अभी भी एक बड़े क्षेत्र पर उसका ही नियंत्रण है। फिलहाल, तख्तापलट को अंजाम देने वाले नेताओं ने अमेरिकी सहयोग को तो खारिज कर दिया है, लेकिन कहा कि उत्तरी क्षेत्र पर फिर से अधिकार के लिए पश्चिम अफ्रीकी सैन्य बल के हस्तक्षेप पर कोई एतराज नहीं है। यह पहली बार है, जब उन्होंने विदेशी सेना की मदद स्वीकारने की बात कही है। शीहान ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ चेतावनी से लेकर हमले जैसे विभिन्न विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।

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13 अरब रुपए की लागत से एकीकृत सुरक्षा प्रणाली हासिल करने की पाक की योजना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने ‘आतंकवादियों’ पर नजर रखने के मकसद से अपने सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ मजबूत करने के मकसद से 13 अरब रुपए की लागत वाली एक संचार और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई है। दी न्यूज दैनिक ने एक सरकारी दस्तावेज का हवाला देते हुए लिखा है कि विभिन्न संघीय सुरक्षा एजेंसियों और प्रांतीय सरकारों के बीच एक ‘नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम’ स्थापित करने की योजना है। इस प्रणाली को शुरुआती चरण में दस शहरों में लगाया जाएगा और बाद में इसका अन्य शहरों में विस्तार किया जाएगा। दस्तावेज के अनुसार, इस प्रणाली को स्थापित करने की शुरुआती कीमत 12.798 अरब रुपए बताई गई है। बताया जाता है कि नई प्रणाली को स्थापित करने का मकसद सरकार विरोधी तत्वों पर नजर रखना है। दैनिक ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि इससे न केवल समन्वय बढ़ेगा बल्कि संदिग्धों की गतिविधियों की कड़ाई से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। सूचना तकनीक और दूरसंचार प्रभाग से जुड़े राष्ट्रीय दूरसंचार निगम को सुरक्षा एजेंसियों को नवीनतम तकनीक से अद्यतन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
देश के दस प्रमुख शहरों और उसके बाद अन्य जिलों तथा उप जिलों में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा सामाजिक कार्यक्रमों को चलाने के मकसद से आईटी सिस्टम स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। एनटीसी ने अपने ‘आपदा प्रतिक्रिया तथा सामाजिक प्रशासन’ कार्यक्रम के तहत तंत्र स्थापित करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। इसे सशस्त्र बलों, रक्षा परियोजनाओं, संघीय तथा प्रांतीय सरकारों और अन्य एजेंसियों तथा संस्थानों के लिए दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हासिल है। एनटीसी लैंडलाइन टेलीफोन, वायरलेस लोकल लूप, लीज सर्किट, डाटा सर्विस तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

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पाक खुफिया अधिकारियों ने नेताओं को वितरित किए थे 14 करोड़ रुपए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने और सेना के खुफिया अधिकारियों ने वर्ष 1990 के आम चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए नेताओं में 14 करोड़ रुपए बांटे थे। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल बयान में दुर्रानी ने कहा कि उनके द्वारा वितरित की गई धनराशि करीब सात करोड़ रुपए थी। बाकी की धनराशि आईएसआई के एक विशेष कोष में जमा की गई थी और बाद में सेना के खुफिया अधिकारियों ने इसे बांटा था। दुर्रानी ने कहा कि उन्हें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत) मिर्जा असलम बेग से धन मिला था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इश्क खान के चुनावी दल के सदस्य इजलाल हैदर जैदी ने वे नाम दिए थे जिन्हें धन दिया जाना चाहिए। दुर्रानी ने कहा कि यह धन बेग के दिशा निर्देशों पर वितरित किया गया। आईएसआई के पूर्व प्रमुख ने कहा कि वे एक सीलबंद लिफाफे में वर्ष 1990 के चुनावों को प्रभावित करने के लिए धन बांटने में जिन अधिकारियों ने मदद की उनके नाम का खुलासा करेंगे। अदालत में दिए गए बयान में दुर्रानी ने अनुरोध किया कि उनके द्वारा दिए गए किसी भी सीलबंद दस्तावेज को गोपनीय माना जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ वर्ष 1996 में पूर्व वायुसेना प्रमुख असगर खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। खान ने आरोप लगाया था कि खुफिया एजेंसियों ने वर्ष 1990 के चुनाव से पहले पीपीपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए नेताओं को करोड़ों रुपए मुहैया कराकर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया था। इससे पहले न्यायालय ने अंतिम सुनवाई में 16 जुलाई को दुर्रानी को आदेश दिया था कि वे धन वितरित किए जाने पर संक्षिप्त बयान, साक्ष्य और शपथ पत्र दाखिल करें। दुर्रानी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सेना के कुछ निश्चित अधिकारियों को धन वितरित करने का काम दिया गया था। ये अधिकारी जानते थे कि यह धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिया जाना है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने बाद में उन्हें धन वितरित किए जाने के बारे बताया। शीर्ष अदालत 30 जुलाई को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

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जगदीश टाइटलर से सीबीआई ने की पूछताछ

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जगदीश टाइटलर से पूछताछ की है। यह पूछताछ हथियारों के सौदागर अभिषेक वर्मा के दावों की पुष्टि के लिए की गई है। वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लगातार संपर्क बनाए हुए था और उनकी मुलाकातें एक स्विस रक्षा कंपनी को काली सूची में डालने से रोकने के सिलसिले में थी। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि पिछले माह गिरफ्तारी के तत्काल बाद वर्मा ने कांग्रेस के कुछ प्रभावी नेताओं का नाम लिया था, जिनमें टाइटलर का नाम भी था। वर्मा ने कहा था कि वह इन नेताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए था। हालांकि टाइटलर ने वर्मा से रक्षा सौदों के बारे में किसी तरह के जुड़ाव से इन्कार किया है। टाइटलर ने बताया कि अभिषेक वर्मा से मुलाकातें इसलिए होती थीं क्योंकि उनके वर्मा के अभिभावकों से पुराने सम्बंध थे। वर्मा के अभिभावक भी कांग्रेस के जाने माने नेता थे। इस बीच, सीबीआई ने अमेरिका और स्विट्जरलैंड के पास न्यायिक अनुरोध भेज कर वर्मा के वित्तीय लेनदेन की जानकारी मांगने का फैसला किया है। यह लेनदेन वर्मा की कथित प्रमुख कंपनी गैन्टॅन तथा एक स्विस कंपनी रीनमेटल एयर डिफेन्स एजी से हुआ था। अमेरिका स्थित गैन्टॅन कंपनी की भारत में उपशाखा है। सूत्रों ने बताया कि वर्मा से अलग हो चुके उनके कारोबारी सहयोगी, अमेरिका में रह रहे अटॉर्नी सी. एडमंड एलेन का बयान दर्ज करने के लिए टीम शायद अमेरिका जा सकती है। सीबीआई ने वर्मा और उनकी पत्नी एन्सिया नेआस्क्यू के खिलाफ स्विस कंपनी रीनमेटल एयर डिफेन्स एजी से, कंपनी को सरकार द्वारा काली सूची में डालने की प्रक्रिया अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रोकने के उद्देश्य से 5.30 लाख डॉलर लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कंपनी को काली सूची में तब डाला गया था जब आयुध फैक्टरी बोर्ड घोटाला सामने आया था। वर्मा और उनकी पत्नी दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

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बसपा ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी नेता मायावती की मूर्ति खंडित किए जाने से नाराज बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बी. एल. जोशी से मुलाकात की और सूबे में जंगलराज कायम होने का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, विधान परिषद में उनके समकक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल आदि शामिल थे।

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चतुर्वेदी एवं कल्पना की सदस्यता बहाली का प्रस्ताव पारित

भोपाल। देश के संसदीय इतिहास में मध्यप्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए ठीक नौ दिन बाद कांग्रेस के दो विधायकों की सदस्यता बहाल करने सम्बंधी एक प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित कर दिया। दोनों विधायकों को अमर्यादित एवं अससंदीय व्यवहार की वजह से गत 18 जुलाई को बर्खास्त कर दिया गया था। कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं कल्पना परूलेकर की सदस्यता बहाली के लिए आज बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय ‘विशेष सत्र’ की बैठक संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र के तत्संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने के बाद पांच मिनट में ही अनिश्चितकाल के स्थगित हो गई।

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सपा की बैठकें स्थगित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रदेश कार्यकारिणी तथा जिला एवं महानगर इकाइयों की बैठकें रद्द कर दी गई हैं। सपा के प्रान्तीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने शुक्रवार को यहां बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी 28 जुलाई को होने वाली राज्य कार्यकारिणी की बैठक अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी हैं। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने 29 जुलाई को होने वाली सपा जिला एवं महानगर अध्यक्षों तथा 30 जुलाई को युवा प्रकोष्ठों के जिला और महानगर इकाइयों के अध्यक्षों की बैठकों को भी निरस्त कर दिया है।

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उग्रवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़

जम्मू। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सेना ने उग्रवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर वहां से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान 58 राष्ट्रीय रायफल्स और पुलिस के जवानों ने रामबन जिले के गूल इलाके में हारा पट्टी पर उग्रवादी ठिकाने का भंडोफोड़ किया। ठिकाने से हथियार, विस्फोटक और एक रेडियो सेट बरामद किया गया है।

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श्रीलंका ने 23 मछुआरों को रिहा किया : कृष्णा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा है कि श्रीलंका की नौसेना ने 22 जुलाई को तमिलनाडु के जिन 23 मछुआरों को गिरफ्तार किया था, उन्हें रिहा कर दिया है। पाक जलडमरूमध्य में कच्चातिवु के नजदीक मछली मारते वक्त उन्हें श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री मार्ती एम. नतालेगावा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कृष्णा ने कहा कि भारतीय दूतावास उनके लौटने केसभी इंतजाम कर रहा है। भारत ने एक दिन पहले ही श्रीलंका से अपील की थी कि मानवीय आधार पर उन्हें जल्द रिहा किया जाए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में निर्दोष मछुआरा संगठन के अध्यक्ष अरुलानंदम ने कहा कि श्रीलंका की जल सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार मछुआरों को अनरथापुरम की अदालत में लाया गया, जहां उन्हें हाजत में बंद किया गया और न्यायाधीश एंथोनीपिल्लै जुटेसेन ने उनकी रिहाई के आदेश दिए।

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एआरआरवी का विकास अंतिम चरण में

चेन्नई। यहां स्थित लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (सीवीआरडीई) एक नया बख्तरबंद मरम्मत एवं रिकवरी वाहन (आर्मर्ड रिपेयर एंड रिकवरी वेहिकल) एआरआरवी विकसित कर रहा है और इसका काम अंतिम चरण में है। सीवीआरडीई के एक वैज्ञानिक ने बताया कि एआरआरवी के लिए पूर्ण विशेषता को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। नया एआरआरवी अर्जुन लड़ाकू टैंक का भिन्न रूप है, जिसे यहां स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला में भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है। अगले तीन साल में सीवीआरडीई इसके दो प्रकार विकसित करेगा। वैज्ञानिक ने बताया कि इसका ढांचा अर्जुन मार्क द्वितीय जैसा ही है और इसमें क्रेन रखने के लिए मामूली परिवर्तन किया गया है। अगर चेन्नई स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला पहली दो यूनिटों से संतुष्ट होती हैं तो समझा जाता है कि सेना 30 यूनिटों का आॅर्डर देगी। नए एआरआरवी का वजन करीब 65 टन है।

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इग्नू के पूर्व कुलपति के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के पूर्व कुलपति वी. एन. राजशेखरन पिल्लई के खिलाफ दो अन्य विश्वविद्यालयों में मानकों का उल्लंघन कर दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों की अनुमति देने के लिए मामला दर्ज किया है। राजशेखरन पिल्लई के खिलाफ मामला दर्ज करने के तत्काल बाद एजेंसी ने शुक्रवार को त्रिवेन्द्रम और कोट्टायम स्थित उनके परिसरों की तलाशी ली। सीबीआई का आरोप है कि इग्नू के कुलपति के पद पर कार्यकाल के दौरान राजशेखरन पिल्लई ने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय और पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी थी। उन्होंने बताया कि पिल्लई के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत, आधिकारिक पद का दुरूपयोग करने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए हैं।

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आईएफएस महापात्रा पर अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगाया गया

न्यूयार्क। अमेरिका के पेन्सिल्वेनिया में एक होटल की महिला कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत के बाद हिरासत में लिए गए भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुरेंद्र महापात्रा पर अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगाया गया है और वह एक अगस्त को प्रारंभिक सुनवाई के लिए अदालत में पेश होंगे। होटलकर्मी द्वारा ‘यौन उत्पीड़न’ की शिकायत के एक दिन बाद महापात्रा को 25 जुलाई को पेन्सिल्वेनिया की अदालत में पेश किया गया था। इस होटल में महापात्रा ठहरे हुए थे। पेन्सिल्वेनिया के मतमोरास कस्बे के ईस्टर्न पाइक क्षेत्रीय पुलिस विभाग में एक अधिकारी ने बताया कि महापात्रा के खिलाफ अशोभनीय व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। महापात्रा को पाइक काउंटी सुधारक केंद्र पर हिरासत में रखा गया है। महापात्रा को जमानत के लिए 35 हजार डॉलर जमा कराने होंगे और उन्हें बांड की औपचारिकतायें पूरी होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। वह प्रारंभिक सुनवाई के लिए एक अगस्त को दोबारा जिला न्यायाधीश देबोराह फिशर की अदालत में उपस्थित होगे। अधिकारी ने कहा कि महापात्रा ने अभी तक अपना दोष स्वीकार करने या निर्दोष होने का दावा करते हुए कोई याचिका दाखिल नहीं की है। न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी महापात्रा के साथ लगातार संपर्क में हैं और बुधवार को उन्होंने पेन्सिल्वेनिया में मुलाकात की थी। वे पेन्सिल्वेनिया के संबंधित प्रशासन से औपचारिकताओं पर बातचीत कर रहे हैं। वर्ष 1985 के बैच के आईएफएस अधिकारी महापात्रा 30 भारतीय अधिकारियों के दल का हिस्सा हैं जो अमेरिका में कॅरियर के मध्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए न्यूयार्क स्थित स्यरकुस विश्वविद्यालय आए हैं। कहा जा रहा है कि यह घटना मंगलवार की रात को हुई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. एन. पाधी ने भुवनेश्वर में कहा कि महापात्र को होटल के कमरे में इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कुछ समस्या थी और उसने स्वागत अधिकारी से मदद मांगी। एक महिला होटल के कमरे में आई और वह इसे ठीक नहीं कर सकी और चली गई। अमेरिकी दौरे के भारतीय पाठ्यक्रम के समन्वयक भार्गव ने कहा कि पुलिस दो घंटे बाद आई और महिला द्वारा शिकायत के बाद महापात्रा को गिरफ्तार कर लिया। महापात्रा ओडिशा के संबलपुर में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हैं।

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नक्सली हिंसा ने ली 400 लोगों की जान
गढ़चिरौली जिला है नक्सली गतिविधियों का केंद्र

गढ़चिरौली। आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाला गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र में नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है और पिछले तीन दशक के दौरान यहां माओवादी हिंसा ने 400 से अधिक लोगों की जान ली है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गहरी जड़ें जमा चुके नक्सली खतरे पर नियंत्रण के कड़े उपायों के बावजूद एसआरपीएफ के 19, सीआरपीएफ के 19 और आईटीबीपी के तीन जवानों सहित 169 पुलिसकर्मियों को नक्सलियों ने 1980 के दशक से अपने अभियान की शुरूआत के बाद तक मुठभेड़ में, बारूदी सुरंग विस्फोट में या हमले में मार डाला। नक्सली खतरे का असर स्थानीय निकायों पर भी नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि निर्वाचित सदस्यों में से अधिकतर ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं और चुनाव लड़ने के लिए लोग आगे नहीं आते। पिछले तीन दशक में, अलग-अलग नक्सली घटनाओं में लगभग 418 नागरिकों की जान गई है। इनमें से ज्यादातर लोगों की नक्सलियों ने क्रूरतापूर्वक हत्या की है। नक्सली आम लोगों को पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगा कर मार डालते हैं। या फिर कहा जाता है कि सुरक्षा कर्मियों के लिए बारूदी सुरंग बिछाई गई और नागरिक उसके शिकार हो गए या फिर हमला किया गया, लेकिन पहचानने में भूल की वजह से लोग मारे गए। वर्तमान में जिले में नक्सलियों ने अपने पांच प्लाटून दलम, दो कंपनी दलम और 12 स्थानीय आॅपरेशन दस्तों के साथ मिलकर प्रशासन को एक तरह से हिला कर रख दिया है। प्रत्येक प्लाटून दलम में 20 से 25 सदस्य होते हैं। हालांकि उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उनकी संख्या की तुलना में कई गुना अधिक पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विभिन्न दलम के तीस फीसदी कैडर समीपवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और दस फीसदी कैडर आंध्रप्रदेश के हैं। शेष कैडर गढ़चिरौली के हैं, जिनमें ज्यादातर आदिवासी हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले करीब 31 साल से चल रहे इस हिंसक आंदोलन के दौरान पुलिस ने 105 नक्सली कैडरों को मार गिराया और विभिन्न दलम के लगभग 250 कैडरों को पकड़ा है। इसके अलावा, एरिया रक्षा दल और ग्राम रक्षा दल के कम से कम 2,640 उग्रवादियों को पूछताछ और जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। कुछ साल पहले राज्य सरकार ने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण की नीति शुरू की थी, जिसके तहत करीब 365 उग्रवादियों ने अपने हथियार डाले। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, करीब 30 कट्टर उग्रवादियों सहित 45 से 50 नक्सली जेलों में बंद हैं।

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नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित है चीन : वैद्य

काठमांडो। नेपाल के कट्टरपंथी माओवादी नेता मोहन वैद्य का दावा है कि संघात्मकता अपनाने की आड़ में देश में बढ़ते विदेशी हस्तक्षेप से चीन चिंतित है। यूसीपीएन-माओवादी से अलग हो कर बनी पार्टी सीपीएन माओवादी के अध्यक्ष वैद्य ने कहा कि राष्ट्र को संघात्मक बनाने की आड़ में नेपाल में बढ़ रहे विदेशी हस्तक्षेप पर चीन के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। वैद्य हाल ही में चीन की यात्रा से लौटे हैं। किसी भी देश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि चीन के नेताओं ने उन्हें आगाह किया है कि देश में संघीय व्यवस्था लाने की आड़ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां देश को बांटना चाहती हैं। वैद्य ने चीन की चिंता को सही बताते हुए कहा कि वे नेपाल में स्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं। वैद्य ने कहा कि उन्होंने चीन के नेताओं को आश्वस्त किया है कि उनकी पार्टी किसी शक्ति को नेपाल को बांटने नहीं देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नेपाल और चीन के बीच कोई असमान संधि नहीं हुई है, जबकि भारत और नेपाल के बीच ऐसी संधियां हैं जिन्हें भंग करने की जरूरत है।

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तिब्बती खबरों के प्रसार के लिए अनुश्रुति प्रथा पर रहते हैं निर्भर

वाशिंगटन। चीन में खबरों पर कठोर सेंशरशिप के बीच इंटरनेट क्रांति के इस युग में भी तिब्बती खबरों के लिए पुराने समय की ‘अनुश्रुति’ प्रथा पर निर्भर रहते हैं। यहां जारी एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि तिब्बती ‘रेडियो फ्री एशिया’ और ‘वॉयस आॅफ अमेरिका’ से जो खबरें या सूचनाएं सुनते हैं उसे वह नियमित आधार पर अपने समुदाय में अन्य लोगों के साथ बांटते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड आॅफ गर्वनर्स और गैलप ने मिलकर यह सर्वेक्षण किया और इसमें कहा गया है कि तिब्बतियों को अपने भरोसेमंद सामाजिक जमात में इन खबरों को साझा करने में गर्व महसूस करते हैं। जिन तिब्बती यात्रियों पर सर्वेक्षण किया गया, उनमें से 89 फीसदी लोगों के घरों में टेलीविजन है और कोई भी तिब्बती चीनी सरकारी मीडिया को अपना भरोसेमंद समाचार स्रोत नहीं मानता। करीब तीन चौथाई लोगों ने कहा कि अन्य लोग उनके लिए भरोसेमंद खबरों के उनके शीर्ष स्रोत हैं। जब उनसे खबरों और सूचनाओं के लिए तीन भरोसेमंद स्रोत पूछे गए तब 94 फीसदी लोगों ने कहा कि ‘अनुश्रुुति’ स्रोत है। बिहार के बोधगया में 25 दिसंबर, 2011 से 15 जनवरी, 2012 के बीच दलाईलामा के कालचक्र उपदेश के दौरान जो लोग पहुंचे थे, गैलप ने उनमें से 117 लोगों के साथ बातचीत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला।

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सरकार सूखे से निपटने को तैयार
थॉमस ने कहा-घबराने की बात नहीं

चेन्नई। केन्द्र सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति और कुल मिलाकर कम वर्षा के बावजूद इस साल घबराने वाली बात नहीं है। लबालब भरे खाद्यान्न भंडार और चीनी के स्टॉक के साथ वह स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है। खाद्य राज्य मंत्री के.वी. थॉमस ने शुक्रवार को यहां तीसरे ‘फूडकॉन-2012’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले साल खाद्यान्न और चीनी का उत्पादन अनुमान से अधिक रहा था, जिससे सरकार के पास आने वाले साल के लिए गोदामों में उपयुक्त खाद्यान्न स्टॉक उपलब्ध है। खाद्यान्न भंडार के मामले में भारत सरकार सबसे बड़ी स्टॉकिस्ट है। भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय आठ करोड़ 20 लाख टन खाद्यान्न का भंडार है। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पांच करोड़ 50 लाख टन खाद्यान्न की ही आवश्यकता है। थॉमस ने कहा कि सरकार के पास चावल का एक साल के लिए भंडार है, जबकि गेहूं का भंडार तीन साल के लिए काफी है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि, उन्होंने सब्जियों, फलों, खाद्य तेलों और दाल दलहन जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में चेताया। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ का आयात किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की वर्षा में 22 प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया है। हम स्थिति की पहले से समीक्षा कर, सूखे का सामना कर सकते हैं, घबराहट वाली कोई बात नहीं है। देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित मध्य भारत कम वर्षा के कारण प्रभावित रहे हैं और इन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनी है।

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नारायणसामी पर टीम अन्ना का पलटवार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी पर पलटवार करते हुए टीम अन्ना ने कहा कि महाराष्ट्र सदन और देश किसी की बपौती नहीं हैं। गौरतलब है कि नारायणसामी ने कथित तौर पर कहा था कि अन्ना लोगों को धोखा दे रहे हैं और खुद महाराष्ट्र सदन में आराम फरमा रहे हैं। टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने जवाबी प्रतिक्रिया में कहा कि महाराष्ट्र सदन और देश किसी की बपौती नहीं हैं।

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सब्जी बेचने वाली महिला की दिलदारी
एक करोड़ डॉलर का दान

ताइपे। ताइवान में सब्जी बेचने वाली एक महिला ने बच्चों के कल्याण के लिए अपनी बचत का एक करोड़ ताइवानी डॉलर का दान दे दिया है। इकसठ वर्षीय चेन ने बच्चों के एक स्कूल के लिए लाइब्रेरी बनाने, एक अनाथालय खोलने और बच्चों के कल्याण के लिए एक करोड़ डॉलर का दान दिया है। चेन के इस जज्बे के कारण उन्हें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पूर्वी तायतुंग प्रांत में सब्जी बेचने वाली चेन को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने बेहद विनम्रता से कहा कि अभी वह इस बात पर विचार करेंगी कि इनाम लेने जाए या नहीं। मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन ने वर्ष 2010 में उन्हें 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया था।

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दुबई पुलिस प्रमुख ने ब्रदरहुड पर साजिश का आरोप लगाया : रिपोर्ट

दुबई। दुबई पुलिस ने यह कहते हुए मुस्लिम ब्रदरहुड पर खाड़ी की राजशाही व्यवस्था को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने के आरोप में देश में गिरफ्तार कार्यकर्ता का इसी संगठन से संबंध है। दैनिक ‘इमारत अल यौम’ के अनुसार दुबई के पुलिस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दाही खलफान ने कहा कि अरब देशों में चली बदलाव की बयार के बाद अरब जगत की उभरती ताकत ब्रदरहुड ने खाड़ी के लोगों से मुलाकातें की हैं और वहां की सरकारों को गिराने पर चर्चा की है। खलफान ने चेताया कि मुस्लिम ब्रदहरुड ने यदि खाड़ी देशों को चुनौती दी उसे उसे काफी कुछ गंवाना पड़ेगा। उन्होंने सुन्नी शाहों और शिया बहुल ईरान के बीच पारंपरिक तनाव की चर्चा करते हुए एक कार्यक्रम में कहा, ‘खाड़ी न केवल ईरान के लिए लाल रेखा है बल्कि यह मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी लाल रेखा है।’

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भारत में आर्थिक सुधारों से पीछे हटने का सवाल ही नहीं : निरुपमा राव

वाशिंगटन। एक शीर्ष राजनयिक ने यहां कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों की गाड़ी पीछे लौटने का सवाल ही नही उठता। ‘भारत के आर्थिक विकास की कहानी’ निश्चित तौर पर अभी खत्म नहीं हुई है और इसकी प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है। अमेरिका में भारत की राजदूत निरूपमा राव ने यहां कहा कि जब भी कठिन दौर आता है भारत का प्रशासनिक तंत्र उचित कदम उठाता है। राव कल यहां एशिया सोसायटी की एक बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, ‘1991 के बाद से भारत में हुए सुधारों के इतिहास पर नजर डालें। कई सरकार आयीं और गयीं लेकिन सुधारों को किसी ने भी वापस नहीं लिया। ‘जो बाहर दिख रहा है केवल उसी के आधार पर चीजों को नहीं आंका जाना चाहिए। जब भी कठिन दौर आता है तो हमारी व्यवस्था स्थिति के अनुरुप बेहतर ढंग से उसके समाधान के उपाय करती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने मई में दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से कहा, ‘आप यह संदेश लेकर जाएं कि भारत खुली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और यहां सुधारों के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।’ निश्चित रूप से भारत में आर्थिक सुधारों की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।’ भारत के अमेरिका के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्तर पर अमेरिका और चीन के व्यापार और आर्थिक संबंध है। हमें अब भी इस क्षेत्र में लक्ष्यों को हासिल करना है।

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कांग्रेस का टीम अन्ना पर आंदोलन को मजाक में बदलने का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज अन्ना हजारे और उनकी टीम पर निशाना साधते हुए उन पर धरने को मजाक में बदलने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘लोकतंत्र में लोगों को धरने पर बैठने और आंदोलन करने का अधिकार है। टीम अन्ना ने जनता के इस अधिकार को मजाक बना दिया है।’ अल्वी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो (अन्ना) और उनकी टीम अलग से कोई ताकत बनना चाहते हैं, जो सरकार पर दबाव बना सकें। किसी को हक नहीं कि वह सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाए। देश की जनता उनके इरादों को समझने लगी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना के अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन है। अनशन स्थल पर भीड़ कम दिख रही है। हालांकि आज योग गुरू रामदेव के जंतर मंतर पहुंचने से भीड़ में काफी इजाफा हुआ।

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भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों पर रिपोर्ट खुर्शीद को सौंपी गई

नई दिल्ली। देश में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में दी गई सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा जाएगा और इसके बाद इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की ओर से सौंपी गई यह 48वीं रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जुलाई 2010 से जून 2011 के बीच की है। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है।

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संप्रग सरकार ब्लैकमेल करने वालों की सरकार है : भाजपा

नई दिल्ली। विवादास्पद एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर 547 करोड़ रूपए रिश्वत लेने के सीबीआई के आरोप पर भाजपा ने आज कहा कि इस मामले में गृह मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका की जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने यहां कहा, ‘सीबीआई की जांच से सामने आए तथ्य स्तब्ध करने वाले हैं। सबसे खराब आशंका सच साबित हो रही है। सीबीआई की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि संप्रग सरकार ब्लैकमेल करने वालों की सरकार है।’ उन्होंने कहा, इस जांच से यह बात जाहिर हुई है कि कैसे सत्ता के दुरूपयोग से एक कंपनी को कारोबार से जबरन बाहर किया गया और कैसे 500 करोड़ रूपये की रिश्वत लेकर एक अन्य कंपनी को अनुचित लाभ दिए गए। यह भ्रष्टाचार के सबसे खराब उदाहरणों में से एक है। चिदंबरम को आड़े हाथ लेते हुए जावडेकर ने कहा, ‘इस भंडाफोड़ के बीच हम चिदंबरम की भूमिका जानना चाहते हैं जो उस समय वित्त मंत्री थे। तब वित्त मंत्रालय ने उक्त सौदे को एफआईपीबी मंजूरी दी थी। यह सीधे सीधे सत्ता के दुरूपयोग का मामला है।’ उल्लेखनीय है कि विवादास्पद एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से पूछताछ की है। मारन पर आरोप है कि उन्होंने इस सौदे में मलेशिया की एक कंपनी से 547 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी।

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अमेरिकी प्रतिबंध वाले ईरानी पोतों पर भारतीय जलसीमा में आने से रोक

नई दिल्ली। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध वाले ईरानी जलपोतों को अपनी जलसीमा में प्रवेश करने से रोक दिया है । इससे देश में तेल आपूर्ति करने वाले चौथे बड़े आपूर्तिकर्ता से आयात पर असर होगा। सरकार ने जुलाई के शुरु में ईरान से उसके पोतों में कच्चे तेल के आयात की अनुमति दे दी थी। सरकार ने मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) तथा अन्य सरकारी रिफाइनिंग कंपनियों को ईरान से लागत, बीमा और भाड़ा यानी सीआईएसएफ आधार पर तेल आयात की अनुमति दे दी थी। हालांकि, इसमें तेल लाने के लिये जलपोतों की व्यवसथा और बीमा ईरान को करने थी। लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार ने इस अनुमति को वापस ले लिया और ईरानी तेल की देश में सबसे बड़ी आयातक कंपनी एमआरपीएल को ईरान से केवल एक कार्गों ही उपलब्ध हो पाया। एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक पी.पी. उपाध्याय ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमें जुलाई में ईरान से 90,000 टन क्षमता वाले चार टैंकर मिलने थे, लेकिन हमें केवल एक ही टेंकर मिल पाया, वजह सीआईएफ की अनुमति को वापस ले लिया गया।’ ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम के चलते अमेरिका ने ईरान की तेल बिक्री पर प्रतिबंध का अभियान चलाया है और इसके तहत उसने ईरान की राष्ट्रीय टैंकर कंपनी और उसके 58 जलयानों पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ देशों में इन टैंकरों को दूसरे देश के झंडे तले चलाया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से बचा जा सके। बहरहाल, एमआरपीएल के निदेशक (वित्त) विष्णु अग्रवाल ने कहा ईरान से कच्चे तेल का घरेलू जलपोतों के जरिये आयात अगले कुछ दिन में शुरु हो सकता है, इस मामले में साधारण बीमा निगम की तरफ से घरेलू पोतों को बीमा कवर मिलने की प्रतीक्षा है। साधारण बीमा निगम को मामले में बीमा नियामक से मंजूरी का इंतजार है।

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बो की पत्नी की सुनवाई से चीन की न्याय प्रणाली का परीक्षण होगा : सरकारी मीडिया

बीजिंग। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि पार्टी से निलंबित चीनी नेता बो शिलाइ की बीवी गु कैलाई के खिलाफ ब्रिटिश व्यापारी की हत्या के मामले की सुनवाई से चीन की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता की परीक्षा होगी। उल्लेखनीचय है कि अनहुई प्रांत के हेफेई नगर अभियोजनालय ने कल गु और उसके घरेलू नौकर झांग जियोजुन पर हत्या का आरोप तय किया था। इसी के साथ नवंबर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की होने वाली कांग्रेस से पहले बहुचर्चित सुनवाई का मंच तैयार हो गया है। इस कांग्रेस में नये नेतृत्व का चयन होगा जो मौजूदा नेताओं का स्थान लेंगे। सरकारी अखबार ग्लोबल टाईम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि गु पोलित ब्यूरो से निलंबित नेता बो की पत्नी हैं। ऐसे में इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है। लिहाजा, कानून सम्मत सुनवाई से चीन की जनता का देश की कानून प्रणाली मेें विश्वास मजबूत होगा। माओ की नीतियों को बहाल करने के लिए अभियान शुरू करने वाली कट्टरपंथी नेता गू को तीन दशक पहले पार्टी से निकाल दिया गया था और उन पर ब्रिटिश व्यापारी नील हीवुड की हत्या का आरोप है। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें और उनके घरेलू नौकर को मृत्युदंड हो सकता है। ऐसी अटकलें है कि बो पर भी अपनी पत्नी को बचाने को लेकर सुनवाई हो सकती है। बो को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया था।

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आत्महत्या की कोशिश करने वाली बलात्कार पीड़ित लड़की ने दम तोड़ा

पणजी। गोवा की राजधानी पणजी में अपने बलात्कार के आरोपी शिक्षक को जमानत मिलने के बाद आग लगा कर आत्महत्या की कोशिश करने वाली नाबालिग लड़की ने कल दम तोड़ दिया। गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रबंधक डॉ. रंजन कुनकोलियंकर ने लड़की की मौत की पुष्टि की। इस 17 साल की लड़की ने चार दिन पहले खुद को आग के हवाले कर आत्महत्या की कोशिश की थी और रंजन ने बताया कि 90 फीसदी जली इस लड़की ने शाम चार बज कर 45 मिनट पर अपनी अंतिम सांसें लीं। डॉ. रंजन ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। मामले की जांच कर रही पणजी पुलिस ने अब आरोपी शिक्षक कन्हैया नायक की जमानत याचिका रद्द किए जाने के लिए याचिका दायर करने का फैसला किया है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। कन्हैया पर आरोप है कि उसने पिछले साल दिसंबर में अपने आवास पर लड़की का बलात्कार किया। उसे इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया। लड़की ने अपनी अंतिम चिट्ठी में लिखा कि वह डर से इतना बड़ा कदम उठा रही है, क्योंकि आरोपी जमानत पर रिहा हो चुका है।

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ममता किरण के कविता संगह पर चर्चा गोष्ठी आयोजित

नई दिल्ली। हिन्दी की जानी मानी कवयित्री ममता किरण के कविता संग्रह वृक्ष था हरा भरा पर कल यहां हिन्दी भवन में एक चर्चा गोष्ठी का ओयोजन किया गया । आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि थे जबकि प्रख्यात कवि केदार नाथ सिंह अध्यक्ष थे । लोकायत के संपादक बलराम ने कविताओं संग्रह पर चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा कि ममता किरण की किवताओं ने नारी विमर्श को नए आयाम दिए हैं, जबकि स्तंभकार एवं समीक्षक अनंत विजय ने इन कविताओं में आज के परिदृश्य में टूटते रिश्तों को बचाने की कवयित्री की बेचैनी को रेखांकित किया। प्रख्यात आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने इन कविताओं की सहजता एवं इनमें आम आदमी के दुख दर्द को अभिव्यक्ति देने की सराहना की। इस दौरान प्रोफेसर नामवार सिंह ने कहा कि संग्रह की छोटी छोटी कविताएं बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने संग्रह की चांद और हुनर शाीर्षक की कविताओं का वाचन भी किया । गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे केदार नाथ सिंह ने अखबार, संबोधन, भाषा, जन्म लूं आदि कविताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि ये कविताएं लिखी हुई कविताएं न होकर बोली हुई कविताएं हैं और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस मौके पर भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक दिनेश मिश्र, सुप्रसिद्ध कथाकार ममता कालिया तथा कई अन्य गण्यमान्य लोगों ने भी ममता किरण के कविता संग्रह पर अपनी टिप्पणियां दीं।

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मेरठ के कबाड़ी बाजार के कोठों से 27 लड़कियां बरामद, नारी निकेतन भेजा

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कबाड़ी बाजार के कोठों पर छापा मारकर पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 27 लड़कियों को बरामद किया है। देह व्यापार कराने के आरोप में चार कोठा संचालिकाओं को गिरफ्तार भी किया गया है । दिल्ली एवं बनारस की संस्थाओं के प्रतिनिधि शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले थे, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुये कबाड़ी बाजार के कोठों पर छापेमारी की । पुलिस अधीक्षक (शहर) ओम प्रकाश ने शनिवार को बताया कि बरामद की गई 27 लड़कियों में से 16 लड़कियों को मेरठ की कोठा संचालिकाओं को बेचा गया था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने लता, रीतू, उर्मिला व गंगाबाई के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अदालत के आदेश पर आज बरामद लड़कियों को नारी निकेतन भेज दिया गया है। 27 में से 25 लड़कियां नाबालिग हैं।

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राखी के बाजार में रौनक

बरेली। उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक हिंसाग्रस्त बरेली शहर में कर्फ्यू में चार घंटे की ढील की अवधि के दौरान बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखी की भी जमकर खरीदारी की। रविवार की देर रात से कर्फ्यू के आगोश में सहमे शहर के लोग बडी तादाद में एक ओर दूध .फल .सब्जी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाजारों में निकले वहीं आगामी मंगलवार को पड रहे रक्षाबंधन के पावन पर्व के मद्देनजर शहर भर के बाजारों में राखी की दुकानों पर भी जबरदस्त भीड रही । कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें नजर आने लगीं। राखी के पर्व के लिये कपडेþ, मिठाई और ड्राईफ्रूड से लेकर गिफ्ट आइटम बेचने वालों की दुकानों पर भी रौनक दिखाई दी। हिंसाग्रस्त शहर में राखी के बाजार पर भी चाइनीज ड्रैगन का कब्जा दिखाई दिया। होली पर सस्ते रंग और पिचकारियां तथा दीपावली के मौके पर बाजार में सस्ती बिजली की झालरें और आकर्षक सजावट के आइटम बाजार में उतार कर चीन पहले ही देसी बाजार पर कब्जा जमा चुका है।
पिछले कुछ सालों से चीन में बनी सुदंर और आकर्षक राखियां भी अब हर उम्र के लोगों की पंसद बनती जा रही हैं। सस्ती और आकर्षक होने की वजह से चीन में बनी राखियां लोगों को खूब लुभा रही हैं । राखी के त्योहार के लिये सजे बाजार में इस बार जहां बच्चों के लिये कार्टून वाली राखी है तो वहीं युवाओं के लिये ओम वाली राखियां मौजूद हैं। उच्च वर्गीय लोगों के लिये बाजार में सोने और चांदी की सुदंर कलात्मक राखियां भी उपलब्ध हैं। कुतुबखाने में राखी के मौके पर कई वर्षों से अपनी दुकान लगाने वाले बर्द्रींप्रसाद कर्फ्यू में ढील की अवधि खत्म होने से पहले अपना सारा माल असबाब समेट कर घर लौटने की चिंता में घिरे थे। उनका कहना है कि देसी राखियों की तुलना में चीन से आने वाली राखियां सस्ती और आकर्षक होने की वजह से पिछले तीन सालों से ये लोगों को खूब लुभा रही हैं । वहीं पडोस में अपनी अलग दुकान सजाये बैठे ओमप्रकाश ने बताया कि पिछले 20 साल से यहां उनकी दुकान लगती है। वह हमेशा हाथ से बनी राखियां ही बेचते थे लेकिन अब बदलते समय के साथ बाजार की मांग को देखते हुए उन्हें मजबूर होकर चीन में निर्मित राखियां बेचनी पड रही हैं।
शहर के भीड भाड वाले श्यामगंज इलाके में राखियां बेच रहे इनायत का कहना था बाबू, अब जमाना बदल गया है। पहले की तरह अब हाथ से बनी राखियों के कद्रदान नहीं रह गए। बाजार तो ग्राहक की मांग के हिसाब से चलता है और मंहगाई की मार से परेशान लोग अब सस्ते चीनी माल को ही तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर महज दस रुपए में किसी को सस्ती और सुंदर राखी मिल रही तो वह देसी राखी क्यों खरीदेगा। ग्राहक के इस नजरिये की वजह से ही हाथ से राखी बनाने वाले आज बेबस और बेकार हैं। हाथ से राखी बनाने वाले बड़े बाजार के सुंदरलाल ने बताया कि हाथ से बनने वाली राखी आज से चार पांच साल पहले तक तो खूब बिकती थी, लेकिन जब से राखी के बाजार पर चीन का हमला हुआ है, तब से देसी राखियों की मांग नहीं रह गई है। देसी राखी बनाने वाले बरेली के एक अन्य मशहूर कारीगर सुरेश का कहना है कि चीन से आने वाली राखियां सस्ती होने के कारण बाजार में छाई हुई हैं और इनकी ज्यादा खपत है, लेकिन इन विदेशी राखियों में देसी राखियों जैसी बात कहां हो सकती है।
चीन में बनी राखियों के बारे में शहर के सिविल लाइन्स इलाके में रहने वाली श्रीमती रीता चौरसिया का कहना है कि यह राखियां उनके बजट में भी आती हैं और देखने में भी काफी सुंदर हैं। छोटे भाई के लिये इस बार उन्होंने घडी वाली राखी खरीदी है। शहर में कर्फ्यू के कारण दस रुपए मूल्य की राखी पन्द्रह रुपए में बेचे जाने की एक आम शिकायत के बीच रक्षाबंधन पर्व पर बाजार में सोने और चांदी की नगजडित राखियों की भी खूब बिक्री हो रही है। यह राखियां चार हजार से लेकर 50000 रुपए तक में उपलब्ध हैं, मगर इनकी खरीद के लिए किसी सर्राफ की दुकान में जाना पड़ेगा। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों द्वारा आर्डर देकर खास तौर से अपने भाई के नाम वाली चांदी की राखियां भी खूब तैयार करवाई जा रही है। साहूकारों से यह राखी खरीद कर जा रही किला निवासी अनीता गुप्ता का कहना था कि वह इस पवित्र पर्व पर अपने भाई को ऐसी राखी बांधना चाहती हैं, जो उसे हमेशा उनकी याद दिलाए। यह काम चांदी की यह राखी बखूबी करेगी।

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सीरियाई सेना ने अलेप्पो में जवाबी कार्रवाई शुरू की

बेरूत। सीरिया की सेना ने अलेप्पो में शनिवार को विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की और हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ भारी संख्या में सैनिकों को यहां सड़कों पर उतार दिया है। सीरियन आब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने कहा कि सैनिक पिछले दो दिनों से इकट्ठा थे और सलाहीद्दीन जिले की ओर बढ़ गए जहां सबसे अधिक संख्या में विद्रोही लड़ाके मौजूद हैं। ब्रिटेन स्थित संस्था के रमी अब्देल रहमान ने कहा कि शहर के कई इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। उसने कहा कि आप कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू हो गई है। सीरियाई क्रांति के आम समिति संगठन ने कहा कि सैनिक भारी मशीनगन के साथ सलाहीद्दीन की तलाशी ले रहे हैं। यह जिला विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है।

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संयुक्त राष्ट्र संधि से हाथी दांत पर प्रतिबंध खत्म होने के आसार

जिनेवा। हाथी दांत के लिए हाथियों और सींग के लिए गेंडा के शिकार पर रोक लगाने के मकसद से एक बार फिर कानूनी तरीके से हाथी दांत सहित सींग के वैश्विक कारोबार की अनुमति पर विचार हो रहा है। पिछले दो दशकों में पहली बार हाथी दांत के कानूनी तौर पर कारोबार की अनुमति देने की योजना बनाई जा रही है। अक्टूबर में योजना पेश करने के बाद बैंकाक में अगले साल मार्च में इस पर अंतिम मंजूरी के लिए विचार होगा। वन्य जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर सप्ताहभर चलने वाले सम्मेलन की शुक्रवार को खत्म हुई बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। जिनेवा में लुप्तप्राय प्रजातियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के विभिन्न प्रावधानों पर करीब 300 प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी। प्राकृतिक कारणों से मृत हाथियों से जमा मौजूदा संग्रह का फिर से कारोबार शुरू होने की उम्मीद है। अफ्रीका में हाथियों के शिकार पर रोक लगाने के मकसद से हाथी दांत के कारोबार पर 1989 से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध है लेकिन पिछले दशकों में एशिया में हाथी दांत से बनी चॉपस्टिक, मूर्तियां और जेवरातों की मांग बढ़ी है।

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भारत के साथ रक्षा कारोबार बढ़ाना चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका, भारत के साथ रक्षा कारोबार बढ़ाना चाहता है और इसके लिए वह भारत की चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ भारत सरकार को अमेरिकी व्यवस्था से जोड़ेगा। अमेरिका के राजनीतिक-सैन्य मामलों के ब्यूरो के सहायक मंत्री एंड्रयू जे शपीरो ने कहा कि इस बसंत में मैंने भारत में राजनीतिक सैन्य वार्ता में हिस्सा लिया जो पिछले छह वर्षो में पहली बार आयोजित की गई थी। दोनों देशों का कारोबार जो कि साल 2008 में करीब शून्य था वह रक्षा बिक्री से शनिवार को 8 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के दौरान हमारा अहम लक्ष्य रक्षा कारोबार को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना था। हम भारत सरकार को अपनी व्यवस्था से अवगत कराने के साथ उसकी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। शापीरो ने इस वर्ष के प्रारंभ में संयुक्त सैन्य वार्ता के लिए भारत आने वाले अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय रक्षा कारोबार को बढ़ाने की दिशा में पहल करना है। रक्षा कारोबार परामर्श समूह में शापीरो ने कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिका-भारत रक्षा और कारोबार सम्बंध सीमा से जुड़े सामरिक लक्ष्यों पर आधारित रक्षा बिक्री से लाभान्वित होंगे। इसी के कारण हम एफएमएस पेशकश के जरिए तकनीकी और राजनीतिक फायदे का उल्लेख कर रहे हैं। बहरहाल, दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा कारोबार का जिक्र करते हुए पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसके सम्बंध केवल कारोबारी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि प्रौद्योगिकी धरोहर को भी बढ़ाने में सहायक हो। रक्षा उपमंत्री एश्टन कार्टर ने कहा कि उनके (भारत) पास गौरवमयी प्रौद्योगिकी धरोहर है। भारतीय ऐसा सम्बंध चाहते हैं जो इस धरोहर को बढ़ाने में मदद करें और केवल क्रेता-विक्रेता के सम्बंधों तक ही सीमित नहीं रहे।

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हिंसक झड़प में भाजपा विधायक घायल

जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में दो समूहों के बीच हुए संघर्ष और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई में भाजपा विधायक राधेश्याम गंगानगर समेत छह लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल रात मीरा चौक के निवासियों और चजगड़िया समुदाय के कुछ सदस्यों के बीच झड़प हुयी। दोनों समूहों के लोगों ने आज एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को शांति बहाल करने के लिए बलप्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त बल तैनात किये गये हैं और स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है।

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पहला ओलंपिक खेल रहे थापा पहले दौर में बाहर

लंदन। पहली बार ओलंपिक में रिंग में उतरे युवा मुक्केबाज शिवा थापा को बेंटमवेट के पहले दौर में मेक्सिको के आस्कर वाल्डेज फियेरो ने हराया। पदक की उम्मीद माने जा रहे अठारह बरस के थापा को 9.14 से पराजय झेलनी पड़ी । असम के इस युवा मुक्केबाज ने 56 किलोवर्ग के मुकाबले में रक्षात्मक शुरूआत करके प्रतिद्वंद्वी को हावी होने का मौका दे दिया । तीन मिनट के पहले दौर में वह 2.4 से पीछे था । दूसरे दौर में उसने अच्छी वापसी करके अंतर 6.7 कर दिया। दूसरे दौर में लग रहा था कि थापा पासा पलट देंगे। उन्होंने दूसरे दौर में कई मुक्के लगाते हुए चार अंक बनाये जबकि आस्कर को तीन अंक मिले। तीसरे और आखिरी दौर में थापा उस लय को कायम नहीं रख सके। उनके पास आस्कर के मुक्कों का जवाब नहीं था। तीसरे दौर में आस्कर को सात और थापा को तीन अंक मिले।

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भगवान आज मेरे साथ नहीं था : अंकिता

लंदन। अंकिता दास ने ओलंपिक महिला एकल टेबल टेनिस के पहले दौर में दुनिया की 83वें नंबर की स्पेन की सारा रमीरेज के हाथों शिकस्त के बाद कहा कि आज भगवान उनके साथ नहीं था। ओलंपिक में पदार्पण कर रही अंकिता को हालांकि कोई शिकायत नहीं है और उन्होंने कहा कि इस शानदार अनुभव का फायदा उन्हें भविष्य में बेहतर खिलाड़ी बनने में मिलेगा। उन्नीस वर्षीय अंकिता ने मैच के बाद कहा, ‘भगवान आज मेरे साथ नहीं था। मैंने मैच से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे शक्ति दें और मैंने कड़ा मुकाबला किया। लेकिन मुझे एक काफी मजबूत खिलाड़ी ने हराया।’ अंकिता ने कहा कि वह बुरा नहीं खेली लेकिन दुनिया की शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल विरोधी को हराना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, ‘मैं बुरा नहीं खेली, लेकिन मैं काफी मजबूत खिलाड़ी से भिड़ रही थी।’

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने 13 संसदीय सचिवों को तलब किया

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 13 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए भाजपा के तीन विधायकों की ओर से दायर याचिका पर उन सचिवों को तलब किया है। न्यायमूर्ति आर एस राठौड़ ने उन सभी से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने अप्रैल में इसी मामले में राज्य सरकार को तलब किया था। यह याचिका भाजपा के विधायकों काली शरण सराफ, राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परनामी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि संसदीय सचिवों की संख्या मंत्री परिषद् में मौजूद संख्या को पार कर गई, जिसे विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15 फीसदी ही होना चाहिए। गौरतलब है कि कल महाधिवक्ता जी एस बाफना ने कहा था कि संसदीय सचिवों को मंत्रियों से अलग किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संसदीय सचिवों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। याचिका में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं और यहां मंत्रियों की संख्या 30 से अधिक नहीं होेनी चाहिए, लेकिन यहां 27 मंत्री और 13 संसदीय सचिव हैं, जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है।

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प्रतिर्स्धी देशों को दिए जाएंगे ओलंपिक अग्निकुंड के हिस्से

लंदन। ओलंपिक अग्निकुंड को लंदन खेलों के समापन समारोह में तोड़ा जाएगा और इसकी तांबे की 204 ‘पत्तियां’ प्रतिस्पर्धी देशों को स्मृति चिन्ह के तौर पर दी जाएगी। इसे बनाने वाले ने आज इसकी जानकारी दी। थामस हीथरविक ने कहा कि वह ओलंपिक मशाल के लिए एक ऐसा अग्निकुंड बनाना चाहते थे जो समारोह में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का उत्साह बढाए। हीथरविक ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हमें पता है कि प्रत्येक ओलंपिक के साथ अग्निकुंड बड़ा, उंचा और भव्य होता जा रहा है और हमने महसूस किया कि हमें पिछले वालों से बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए जब हम 204 देशों के साथ मिलकर इस भव्य प्रतियोगिता में एक साथ हिस्सा लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इससे अलग कोई डिजाइन पूर्ण महसूस नहीं होता।’

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सऊदी अरब में जंदल के ठहरने और अभियानों को लश्कर ए तय्यबा ने किया था प्रायोजित : पुलिस

मुंबई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तय्यबा ने मुंबई आतंकी हमलों के संदिग्ध अबु जंदल के सउदी अरब में भारतीय युवाओं को ‘भर्ती’ करने के लिए जरूरी वर्क परमिटों में लगने वाले खर्च का वहन किया । मुंबई की अपराध शाखा द्वारा जंदल से आज की गई पूछताछ की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘जंदल का मुख्य कार्य सउदी अरब में भारतीयों की भर्ती करना था और उनके लिए वर्क परमिट का इंतजाम करना था।’ अधिकारी ने कहा कि वर्क परमिट से युवा सउदी अधिकारियों के निशाने पर आने से बच जाते थे । उन्होंने कहा कि लश्कर ए तय्यबा ने सउदी अरब में उसके रहने के पूरे एक साले खर्चे का वहन किया और जंदल वहां यात्री वीजा पर गया। अधिकारी ने कहा, ‘जंदल ने हमें बताया कि उसे सउदी में भुगतान किया गया और उसने आजीविका के लिए कभी कोई नौकरी नहीं की।’

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मंत्री के सामने भिड़े सपा विधायक और नेता

बुलन्द शहर। यहां खाद्य एवं रसद तथा कारागार मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ के सामने ही डिवार्ई क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित अपनी ही पार्टी के एक अन्य नेता से भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों ने जमकर गाली गलौच तथा हाथापाई हुई। जिलाधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि खाद्य एवं रसद तथा कारागार मंत्री राजा भइया जिले को 162 करोड़ की योजना की स्वीकृति के बद बोर्ड की बैठक समाप्त कर कलेक्ट्रेट सभागार में जा रहे थे। इस दौरान राजा भइया ने समाजवादी पार्टी के नेता सत्यवीर यादव का हाथ पकड़ रखा था, जिस वक्त गुड्डू पंडित ने सत्यवीर को गालियां देनी शुरू कर दी। बदले में उसने भी गाली गलौच शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के लोग लड़ाई पर आमादा होकर हाथापाई करने लगे। मामला ज्यादा बढ़ता देख एसएसपी गुलाब सिंह वहां पहुंचे और हस्तक्षेप कर दोनों गुटों के लोगों को शांत करने का प्रयास किया। सिंह ने बताया कि गुड्डू पंडित और सत्यवीर यादव में कस्बा शिकारपुर स्थित एक बाग की भूमि पर बर्चस्व की लड़ाई चल रही है।

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अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत खारिज की

बुलंद शहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सांसदों के विरूद्ध उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुकदमा चलाने की मांग करने वाली शिकायत खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रियासत हुसैन ने जितेंद्र सिंधू की शिकायत खारिज दी। अदालत ने कहा कि सांसदों के कामकाज पर टिप्पणी करना सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है। केजरीवाल ने इस साल के प्रारंभ में गाजियाबाद में एक रैली में यह कहकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था कि संसद में ‘हत्यारे, बलात्कारी और डकैत’ भरे पड़े हैं।

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लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहे टीम अन्ना : भाजपा

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन चला रही टीम अन्ना की ओर से कांग्रेस के साथ भाजपा और सांसदों को निशाना बनाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल ने आज कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय सीमा को पार नहीं करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। समाज और सरकार दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी सीमा को पार नहीं करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि वह संसद की विशेषाधिकार समिति के सदस्य हैं और वह किसी भी ऐसे सांसद के विरूद्ध कार्रवाई की मांग कर सकते हैं जिसपर हत्या या अन्य आपराधिक मामले हों। लेकिन पूरी संसदीय व्यवस्था के विरूद्ध बोलना उचित नहीं है। शाहनवाज ने कहा कि अगर कोई सांसद गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का सबको हक हैंं। लेकिन हर किसी को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए और पूरी संसदीय व्यवस्था पर लांछन लगाने से बचना चाहिए।

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अन्ना हजारे ने जो विषय उठाया है, उसको भीड़ के पैमाने पर न कसा जाए- भाजपा

पटना। भाजपा ने आज कहा कि अन्ना हजारे ने जो विषय उठाया है उसको भीड के पैमाने पर न कसा जाए। यह तो आंदोलन में होता रहता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान की जनता केंद्र की वर्तमान संप्रग सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। नयी दिल्ली में जारी अन्ना के अनशन को वहां जुटी भीड के पैमाने पर आंके जाने को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि अन्ना हजारे ने जो विषय उठाया है उसको भीड के पैमाने पर न कसा जाए यह तो आंदोलन में होता रहता है। उन्होंने कहा कि बडा सवाल यह है कि हिंदुस्तान की जनता केंद्र की वर्तमान संप्रग सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। प्रसाद ने कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए-नए प्रकरण सामने आ रहे हैं और सरकार कार्रवाई नहीं करती तथा वे एक बार फिर यह जानना चाहेंगे कि पूरे टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पी. चिदंबरम की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही है, सीबीआई ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह कौन सी बात है कि वाजपेयी सरकार में केवल छह महीने के लिए मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष रहने वाले जसवंत सिंह उनसे पूछताछ की गयी, जबकि चिदंबरम के बारे में राजा से मिलने सहित तमामा साक्ष्यों पर सीबीआई ने उनसे पूछताछ नहीं की और देश की जनता यह सब कुछ देख रही है।

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अन्ना ने कहा - अब आमरण अनशन
केजरीवाल ने ऐसा नहीं करने का किया आग्रह

नई दिल्ली। टीम अन्ना के अनिश्चितकालीन अनशन के चौथे दिन आज अन्ना हजारे ने लोकपाल मुद्दे पर कल से अपना आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी लेकिन अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने उनसे ऐसा नहीं करने का आग्रह किया । केजरीवाल ने अन्ना से अपील की कि उनका प्राण देश के लिए जरूरी है और जब उनका स्वास्थ्य सामान्य नहीं है तो उन्हें अनशन पर नहीं बैठना चाहिए । उन्होंने कहा, ‘आजादी के तुरंत बाद देश ने गांधी को खो दिया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद देश ने एक बार फिर जल्द ही जेपी को खो दिया और अब देश अन्ना को खोने की जहमत नहीं उठा सकता ।’ दोपहर में हजारे ने कल से आमरण अनशन पर जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि वे राजनीतिक पार्टी का गठन तो नहीं करेंगे लेकिन अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा कर जनता को विकल्प देंगे। कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि देश इन दोनों के हाथों में सुरक्षित नहीं है लेकिन साथ ही कहा कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे।
अन्ना हजारे ने कहा कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि वह राजनीतिक दल का गठन क्यों नहीं करते और अपने उम्मीदवारों को संसद क्यों नहीं भेजते। इस पर उन्होंने कहा कि एक चुनाव में करोड़ों रूपए खर्च होते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह चुनाव लड़ सकें, लेकिन इस अनशन के खत्म होने के बाद वह पूरे देश का दौरा करेंगे और ऐसे चरित्रवान लोगों की खोज करेंगे जो चुनाव लड़ सकें। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसौदिया, गोपाल राय और वह अनशन पर बैठे हैं और वे अगले 60 दिनों तक अनशन जारी रख सकते हैं, ऐसे में हजारे को अनशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका प्राण देश के लिए बहुत जरूरी है। प्रणब मुखर्जी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने से कुर्सी की इज्जत ‘दूषित’ हुई है, क्योंकि उनपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं कि राष्ट्रपति बन जाने से मुखर्जी महामहिम हो गए और उनके बारे में बात नहीं हो सकती । उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भगवान से भी उंचे हैं जो उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। जनतंत्र का मतलब सवाल पूछना है और अगर इसका मतलब देशद्रोह है तो वह इसकी सजा भुगतने को तैयार हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ए राजा और कनिमोई का नाम लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब ऐसे लोग संसद सदस्य है तो वे संसद की इज्जत नहीं कर सकते।
टीम अन्ना के अनशन में भीड़ के कम होने की चर्चाओं पर केजरीवाल ने कहा कि सचाई भीड़ की मुहताज नहीं है और अंत में जीत सचाई की होगी। केजरीवाल ने मीडिया से तटस्थ नहीं रहने की अपील करते हुए कहा कि जेपी की क्रांति में भी मीडिया ने खुद को दांव पर लगा दिया था और इस बार भी उसे सचाई का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्ना को फ्लॉप करने का षड्यंत्र खेला जा रहा है। देश का भ्रष्टतंत्र चाहता है कि अन्ना फ्लॉप हो जाए। केजरीवाल ने उपस्थित समर्थकों से अपील की कि अगले चुनावों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपी 15 केंद्रीय मंत्रियों की जमानत जब्त होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पोल पट्टी खुल रही है, जबकि भाजपा का भी वही हाल है और उसमें येदियुरप्पा, प्रेम सिंह धूमल, शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरे हैं जिनपर भ्रष्टाचार का आरोप है । टीम अन्ना द्वारा राजनीतिक दल गठन करने की बहस के बीच केजरीवाल से संकेतों की भाषा में कहा कि भ्रष्टाचार की समस्या का खात्मा कौन सा राजनीतिक दल दे सकता है, इसका समाधान करना है और जब तक समाधान नहीं निकलेगा वह जंतर मंतर पर ही रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वक्त आ गया है कि जब लड़ाई जनलोकपाल से बड़ी होकर संपूर्ण क्रांति के लिए हो। इससे पहले, आज टीम अन्ना के अनशन के चौथे दिन सप्ताहांत और शाम में खुशगवार मौसम होने के बीच खासी संख्या में समर्थकों की भीड़ रही। कुछ सौ की भीड़ शाम होते होते दो हजार के पास पहुंची जिससे समर्थकों में उत्साह का संचार हुआ।

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शाहिद सिद्दीकी ने पत्रकार के रूप में नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लिया था - भाजपा

पटना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने आज कहा कि शाहिद सिद्दीकी एक पत्रकार हैं और उसी रूप में नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार (इंटरव्यू) लिया था। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान, ‘शाहिद सिद्दीकी सपा के नेता नहीं है और न ही उनका पार्टी से कोई सरोकार है’, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रसाद ने कहा कि शाहिद सिद्दीकी एक पत्रकार हैं और उसी रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लिया था। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी और मुलायम सिंह से क्या संबंध एवं उनकी पार्टी के साथ क्या समीकरण है उन्हें नहीं मालूम और वे इस बारे में कैसे बता सकते हैं। प्रसाद ने कहा कि इतना जरूर कहेंगे कि इस देश में पत्रकारों को आजादी है।

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मोदी का जवाब पसंद नही आने की कीमत सिद्दीकी ने चुकाई-भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता शाहिद सिद्दीकी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लेने पर पार्टी से निकाले जाने की घटना पर धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करनेवालों को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि सपा को मोदी का जवाब पसंद नही आने की सिद्दीकी को कीमत चुकानी पड़ी है। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सिद्दीकी एक उर्दू दैनिक के बहुत पुराने संपादक हैं और उन्होंने एक पत्रकार की हैसियत से मोदी का साक्षात्कार किया था। गुजरात दंगों को लेकर भी सिद्दीकी ने मोदी से वही सवाल पूछे, जो अक्सर पत्रकारों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी का जवाब पसंद नही आने के कारण सिद्दीकी को कीमत चुकानी पड़ी है।उन्होंने कहा किसी को भी सवाल पूछने का हक हासिल है और जवाब देनेवाले को अपना जवाब देने का हक है। हुसैन ने आरोप लगाया कि सपा की पुरानी आदत है कि मतलब निकल गया, तो किसी को पहचानती नहीं है। भाजपा से निष्कासित नेता कल्याण सिंह का भी उसने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और फिर किनारा कर लिया। सिद्दीकी सपा नेता रहे हैं और अब उनसे मतलब निकल गया, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गुजरात में दंगा होने के बाद दस वर्ष बीत चुके हैं और मोदी सरकार के शासन में राज्य निरंतर प्रगति पथ बढ़ रहा है। फिर भी सपा और अन्य धर्मनिरपेक्ष दल उसे मुद्दा बनाए हुए हैं।उन्होंने कटाक्ष किया कि उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी वारदात हुर्इं, लेकिन कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करनेवाले दल चुप्पी साधे हुए हैं।

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राहुल भी प्रधानमंत्री बन जायें ताकि देश उनकी क्षमता देख ले : भाजपा

पटना। भाजपा ने आज कहा कि केंद्र में सप्रंग सरकार के दो साल बचे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं ताकि देश भी यह देख ले कि उनके अंदर देश को संभालने की क्षमता कितनी है। पटना में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्या बनाना चाहते हैं, यह तो कांग्रेस को तय करना है जबकि राहुल को प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी इच्छा प्रकट करनी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वे पूर्व में लखनउ में भी बोल चुके हैं और फिर दोहराते हैं कि उनकी एक नेक सलाह है कि अभी केंद्र में सप्रंग सरकार के दो बचे हुए हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं ताकि देश भी देख ले कि उनके अंदर देश को संभालने की कितनी क्षमता है। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी में कितनी क्षमता है इसका उदाहरण चुनाव के दौरान बिहार एवं गुजरात में उनका चुनाव प्रचार है जो व्यर्थ साबित हुआ और उत्तर प्रदेश में तो उनका व्यापक प्रचार वहां कांग्रेस के लिए महाअनर्थकारी साबित हुआ।

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असम हिंसा : अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने असम हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस मामले पर राज्य सरकार से जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने कहा, ‘असम में हिंसा बेहद चिंता की बात है। हमारे पास मीडिया और कुछ अन्य माध्यमों से जानकारी आई है। हमने राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले पर जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।’ असम के कोकराझार और कई अन्य इलाकों में जातीय हिंसा जारी है। हिंसा में 53 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। अल्पसंख्यक आयोग राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए अपना दल भी भेजेगा। आयोग में कल इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने शिकायत की थी।

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असम हिंसा में मरने वालों की संख्या 53 हुई

कोकराझार। असम में विस्थापित अल्पसंख्यकों एवं बोडो आदिवासियों में जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ कर 53 हो गयी जबकि आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित कोकराझार का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है जबकि कोकराझार जिले से दो और चिरांग से एक सडा गला शव मिलने से पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ कर 53 हो गयी। सूत्रों ने कहा कि कोकराझार में दिन के कर्फ्यू में ढील दी गया जबकि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा चिरांग और धुबरी में भी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य के पांच जिले कोकराझार, चिरांग, धुबरी, बकसा और बोंगाईगांव हिंसा से प्रभावित हुए हैं जबकि लगभग तीन लाख लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। इस बीच नाराज मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने इस बात से इंकार किया कि उन्होंने केन्द्र या सेना को विलंब से मौके पर पहुंचने के कारण हिंसा के लिये जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही कहा, ‘‘मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कल गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पहले दिन से ही सेना की मौजूदगी से हिंसा टाली जा सकती थी।

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असम के मुख्य विपक्षी दल की हिंसा की सीबीआई जांच की मांग

गुवाहाटी। असम विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल एआईयूडीएफ ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से राज्य के छह जिलों में भडकी हिंसा की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान कहा कि हिंसा की भयावह स्थिति और उसके भीषण परिणाम को देखते हुए उसके मूल कारणों का पता लगाने के लिये देश के हित में सीबीआई जांच के आदेश दिये जाने चाहिये। उन्होंने आरोप लगाया कि बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद (बीटीडीए) प्रशासन और असम के गृह विभाग के पास पहले से सूचना थी कि इलाके में अशांति फैल सकती है लेकिन वे या तो एहतियाती कदम उठाने में विफल रहे अथवा उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने इसके लिये पूरी तरह मुख्यमंत्री तरूण गोगोई को जिम्मेदार ठहराया जिनके पास गृह विभाग भी है और कहा कि अगर समय पर कदम उठा लिये जाते तो इस हिंसा को टाला जा सकता था। अजमल ने 24 दलों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया जाये और कोकराझार के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिये दंडित किया जाना चाहिये। पार्टी ने इलाके में सेना की तैनाती की मांग करते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों से अवैध एवं घातक हथियार जब्त करने की भी मांग की। पार्टी ने यह भी मांग की कि बीटीएडी इलाकों से बाहर राहत शिविरों में शरण लिये उन क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों को सात दिन के अंदर सेना के पहरे में घर भेजा जाना चाहिये।

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छात्राओं के कपड़े उतरवाने वाला विश्वविद्यालय का शिक्षक बर्खास्त

बीजिंग। चीन में नर्सिंग की छात्राओं के कपड़े उतरवाने वाले एक पुरूष शिक्षक को बर्खासत कर दिया गया है । शिक्षक ने एक परीक्षा लेने के नाम पर छात्राओं को पूरी तरह निर्वस्त्र होने का आदेश दिया और उनके निजी अंगों को भी छुआ। ‘गुआंगझोउ डेली’ अखबार के मुताबिक हुनान प्रांत के हेंग्यांग शहर स्थित ‘यूनीवर्सिटी आॅफ साउथ चाइना’ के शिक्षक यू जिआहुआ ने मरीजों के शरीर का परीक्षण करने का तरीका सिखाने का बहाना बनाते हुए ‘स्कूल आफ नर्सिंग’ की छात्राओं को उनके पूरे कपड़े उतारने का आदेश दिया। शिक्षक ने सभी छात्राओं को धमकी दी कि कपड़े नहीं उतारने वालों को पिछले महीने हुई परीक्षा में अनुतीर्ण कर दिया जाएगा। अखबार के अनुसार, छात्राओं को उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने एक आॅनलाइन पोस्ट में शिकायत करते हुए लिखा, ‘अपने कपड़े उतारो या फिर अनुत्तीर्ण हो जाओ’। इस पोस्ट के कारण लोगों में शिक्षक के खिलाफ काफी रोष है। अखबार के अनुसार इस परीक्षा में 21 शारीरिक परीक्षण शामिल थे, जिनमें से सिर्फ तीन के लिए छात्राओं को अपने वस्त्र उतारने की आवश्यकता थी। हालांकि यू जिआहुआ (शिक्षक) ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि सिर्फ सीने और पेट का परीक्षण हुआ, जिसके लिए उन्हें कपड़े उतारने की जरूरत थी। अखबार के अनुसार शिक्षक ने परीक्षण के तरीके सिखाने के बहाने छात्राओं के शरीर के अंगों को भी छुआ। इंटरनेट जगत में लोगों में यू के इस कारनामे को लेकर काफी गुस्सा है। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि यू जिआहुआ को छात्राओं से माफी मांगने का आदेश दिया गया है और उसे पद से हटा दिया गया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षण के नियमों में सुधार करने का वादा किया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

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प्रधानमंत्री बताएं कि समय रहते असम में सुरक्षा बल क्यों नहीं भेजे गए : भाजपा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा असम जातीय हिंसा को ‘देश पर कलंक’ बताए जाने संबंधी टिप्पणी पर भाजपा ने आज उनसे राज्य के मुख्यमंत्री के इस आरोप का जवाब देने को कहा जिसमें कहा गया है कि हिंसा को काबू करने लिए केन्द्र ने समय पर सुरक्षा बलों को नहीं भेजा। राज्य में फैली जातीय हिंसा के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंसक घटनाओं में 50 लोगोें की जान जा चुकी है और इसकी जवाबदेही से केन्द्र तथा राज्य में सत्तारूढ पार्टी बच नहीं सकती। असम में हालात बेकाबू होने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के ये हालात एक दिन में नहीं बदले। यह काफी समय से चल रहा है। मनमोहन सिंह सरकार और तरूण गोगोई सरकार स्थिति पर समय रहते काबू पाने में पूरी तरह असफल रही हैं।

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प्रधानमंत्री बताएं कि असम से सांसद होने के नाते उनका कोई दायित्व है या नहीं - भाजपा

पटना। भाजपा ने असम में जारी हिंसा और दंगा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते आरोप लगाया है कि इसके पीछे असम सरकार की विफलता तथा भारत सरकार की उदासीनता है। प्रधानमंत्री से यह बताने को कहा कि लगभग 20 साल से असम से राज्यसभा के सांसद होने के नाते उनका उस प्रदेश के प्रति कोई दायित्व बनता या नहीं। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता चुने जाने के बाद पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने असम में जारी हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसकी भाजपा निंदा करती है। उन्होंने इसके लिए असम सरकार की विफलता तथा भारत सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार बताते हुए प्रधानमंत्री से यह बताने को कहा कि लगभग 20 साल से असम से राज्यसभा के सांसद होने के नाते उनका उस प्रदेश के प्रति कोई दायित्व बनता है या नहीं। प्रसाद ने कहा कि सबसे पीड़ा की बात यह है कि साठ लोगों की मौत हो गयी और तीन लाख लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में पडे हुए हैं और वहां के मुख्यमंत्री दंगे से लड़ने के बजाय केंद्र सरकार से लड रहे हैं। कल भी उनका यही बयान था कि केंद्र ने पुलिस नहीं दी, खुफिया सूचनाएं समय पर नहीं दी गयी, सेना ने आने में देर कर दी। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी केंद्र में सत्तासीन है। यदि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनके साथ यह क्रूर उदासीनता है। सबसे पीडा की बात यह है कि बोडो समुदाय के लोग हैं और जो बांग्लादेश से अवैध प्रवासी और घुसपैठिये वहां आए हुए हैं उनके बीच तनाव भी रहा है। उन्होंने प्रश्न किया किया कि 2008 और दो साल पूर्व वहां ऐसा ही तनाव रहा, लेकिन क्या कार्रवाई की गयी। असम की अपनी पुलिस नहीं है क्या? उनका स्वयं का खुफिया तंत्र नहीं है क्या? प्रसाद ने कहा कि जब बांग्लादेश की सीमा है तो भारत सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि वहां बीएसएफ के बल होते हैं, तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों में कोई तालमेल नहीं था। उन्होंने कहा कि केवल खुफिया जानकारियां भेजकर भारत सरकार अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकती। वह बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ प्रदेश है और अवैध घुसपैठ उस इलाके में एक बहुत बडी समस्या है। प्रसाद ने अगर उनके जमीन पर अवैध कब्जा होता है तो वह नहीं होना चाहिए और किसी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए चाहे वह किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो।

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रोमानिया की जनता आज करेगी निलंबित राष्ट्रपति की किस्मत का फैसला

बुखारेस्ट। रोमानिया की जनता आज इस बात पर फैसला करने के लिए मतदान करेगी कि क्या राष्ट्रपति त्राइयन बासेस्कू के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। स्पेन और इटली में रहने वाले रोमानियावंशियों समेत करीब 1.83 करोड़ योग्य मतदाता हैं। काला सागर तट के पास अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि छुट्टियां मना रहे लोग और देश की ग्रामीण आबादी मतदान कर सके। जनमत सर्वेक्षण के अनुसार दो तिहाई रोमानियाई जनता के बासेस्कू के खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान करने की उम्मीद है। बासेस्कू कभी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे लेकिन उनकी रेटिंग साल 2010 में मितव्ययता कटौती के बीच गिर गई। रोमानिया में कंजर्वेटिव राष्ट्रपति और सोशल लिबरल यूनियन (यूएसएल) के प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा के मई में सत्ता संभालने के बाद टकराव शुरू हो गया। पोंटा ने बासेस्कू को हटाने के लिए तेजी से कदम उठाया। बुखारेस्ट के पास मतदान से पहले यूएसएल द्वारा लगाए गए बैनर में कहा गया है, जाइए मतदान कीजिए, उनके खिलाफ महाभियोग चलाइए। पार्टी ने बड़ी संख्या में लोगों से मतदान करने की अपील की है। अंतरिम राष्ट्रपति क्रिन एंटनेस्कू ने कहा कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारी संख्या में लोगों के मतों के बिना ठोस और टिकाऊ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। बासेस्कू और विपक्षी लिबरल डेमोक्रेट्स ने इस बीच मतदाताओं से जनमत संग्रह का बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह तख्तापलट को वैध बनाएगा। उनका दावा है कि गठबंधन की मतदान में धांधली की योजना है। अगर मतदान 50 फीसदी से कम रहा तो जनमत संग्रह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और संसद से इस महीने की शुरुआत में निलंबित किए गए बासेस्कू को बहाल कर दिया जाएगा और उनका शासनकाल जारी रहेगा। उनका कार्यकाल 2014 में समाप्त हो रहा है।

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अन्ना ने शुरू किया आमरण अनशन

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नई दिल्ली। अपने करीबी सहयोगियों की अपील को नजरअंदाज करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अपनी टीम के तीन सदस्यों के साथ आज अनिश्चितकालीन अनशन में शामिल हो गए। इससे पहले अन्ना ने लोकपाल विधेयक पर उनकी मांग मानने के लिए चार दिनों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। अन्ना पिछले चार दिन से अपने तीन सहयोगियों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर पर लोगों की जबर्दस्त उपस्थिति के बीच अन्ना आज सुबह अनशन स्थल पहुंचे। उनके पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय, बंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अन्ना ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे सहयोगियों ने स्वास्थ्य कारणों से मुझे अनशन पर नहीं बठने की सलाह दी, लेकिन जब 400 से अधिक लोग अनशन पर बैठे हों, तब मैं इन्हें नजरंदाज नहीं कर सकता और खुद को अनशन से दूर नहीं रख सकता। मैं अनशन पर बैठ रहा हूं और यह मान रहा हूं कि मुझे इसके लिए आपकी अनुमति है। अन्ना ने इसके बाद माइक्रोफोन उठाया और कहा कि जब तक हमें जन लोकपाल नहीं मिल जाता, तब तब देशवासी मुझे मरने नहीं देंगे। 74 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने सरकार से शनिवार तक लोकपाल विधेयक पर उनकी मांग मानने अन्यथा उसके बाद अनशन पर बैठने की बात कही थी। टीम अन्ना के करीबी सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने कल सार्वजनिक तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अन्ना हजारे से अनशन पर नहीं बैठने का आग्रह किया था।

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स्वामी ने ओबामा से मुलाकात की

वाशिंगटन। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने मैक्लीन वर्जीनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से रात्रिभोज पर मुलाकात की। रात्रिभोज विशेष रूप से समाजसेवी दंपति इर्ल और अमांडा स्टैफोर्ड के लिए शुक्रवार रात आयोजित किया गया था। स्वामी ने कहा कि रात्रिभोज में उन्होंने ओबामा से आमने-सामने बात की और राष्ट्रपति ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी शुभकामना दें। अमेरिका में व्याख्यान टूर पर गए स्वामी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि वह भारत के साथ निकटता से काम करने पर गौर कर रहे हैं।

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पंचेन लामा तिब्बत समस्या का समाधान करें : चीन

बीजिंग। तिब्बत में लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं के बीच चीन ने पहली बार बौद्ध संत पंचेन लामा से कहा है कि दलाई लामा के प्रभाव को कम करने के लिए वह आगे आएं और आत्मदाह के खिलाफ अभियान चलाएं। विवादास्पद परिस्थितियों में 1995 में चीन ने बेंक्वेन इरडिनी कूइगयीजाबु को छह वर्ष की उम्र में 11वां पंचेन लामा नियुक्त किया था। उन्हें दलाई लामा की ओर से नियुक्त ‘उत्तराधिकारी’ चोइक्यी गाल्टसेन की जगह नियुक्ति मिली थी। सरकारी मीडिया की ओर से प्रचार मिलने के बाद हाल में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की थी। अधिकतर वक्त बीजिंग में गुजारने वाले युवा लामा पहली बार अप्रेल में चीन से बाहर निकले और हांगकांग में एक बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। पिछले हफ्ते से वह तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र की प्रांतीय राजधानी ल्हासा के दौरे पर हैं और बौद्ध मठों का दौरा कर महंतों से चीन के हित की रक्षा करने और सामाजिक स्थायित्व के लिए काम करने को कह रहे हैं।

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रूस नहीं कर रहा क्यूबा, वियतनाम में नौसैनिक अड्डे बनाने के लिए बात

मास्को। रूस के रक्षा मंत्री ने क्यूबा, वियतनाम और सेशेल्स में नौसैन्य प्रतिष्ठान खोलने को लेकर बातचीत सम्बंधी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने इस खबर को मीडिया की ‘कल्पना’ कह कर खारिज कर दिया। रूस की आरआईए नोवोस्ती समाचार एजेंसी को रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल विक्टर चिरकोव द्वारा दिए गए बयान के बाद यह खंडन सामने आया है। उन्होंने कहा था कि रूस विदेशी नौसैनिक अड्डों पर तैनाती को लेकर काम कर रहा है। लेकिन शुक्रवार देर शाम रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चिरकोव के पास इस सम्बंध में बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रों के बीच सम्बंधों का मामला रूसी नौसेना कमान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में इसे मीडिया के सामने नहीं रखा जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि मीडिया में ऐसी जानकारी का होना मात्र एक कल्पना है जिसे व्यावसायिक सनसनी फैलाने के लिए चुना गया है। चिरकोव का यह बयान शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और उनके वियतनामी समकक्ष तरूओंग टांग सांग की बातचीत से पहले आया।

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नेपाल में सड़क दुर्घटना में एक भारतीय समेत 15 लोगों की मौत

काठमांडो। पश्चिमी नेपाल के पल्पा जिले में शनिवार को एक भारतीय जीप के एक मोड़ पर घूमते समय सड़क से 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से उस पर सवार एक भारतीय समेत कम से कम 15 लोग मारे गए। इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि मारे गए सभी लोग भारतीय हैं ,लेकिन पुलिस ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि मारे गए लोगों में 14 नेपाली और केवल एक भारतीय है। काठमांडो में भारतीय दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है कि मारे गए लोगों में एक भारतीय है। पुलिस ने बताया कि नौ महिलाओं, दो पुरूषों और चार बच्चों की उस समय मौत हो गई जब पल्पा जिले में जोर्टे आॅफ डेउराली बहिरे में जीप सड़क से ढलान पर गिर गई। उन्होंने कहा कि दो घायलों को इलाज के लिए लुंबिनी मेडिकल कॉलेज प्रभास में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि पश्चिमी नेपाल में स्थानीय ऋषिकेश मंदिर के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों ने भारतीय जीप किराए पर ली थी। उन्होंने बताया कि जीप उन्हें गुल्मी जिले के रिदी ले जा रही थी जब यह दुर्घटना हुई। घटनास्थल पर एक पुलिस बल रवाना हो गई है ।

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दो भारतीयों की हत्या में शामिल बोको हरम के 26 सदस्य गिरफ्तार

अनुजा। नाइजीरिया के मायडूगुरी की एक फैक्ट्री में काम करने वाले दो भारतीय नागरिकों की कुछ दिनों पूर्व हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने कट्टरपंथी संगठन बोको हरम के 26 लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में दो कट्टरपंथियों की मौत हो गई। चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार बोरनो प्रांत की राजधानी मायडूगुरी से बोको हरम के 26 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार मायडूगुरी के गम अरेबिक फैक्ट्री में ये भारतीय नागरिक काम करते थे। 25जुलाई को हथियाबंद लोगों ने शंकर साहा (35) और बोकुल चंदर मंडल (35) पर हमला किया जिसमें दोनों की मौत हो गई जबकि तीसरा व्यक्ति बीरेश यादव (43) गंभीर रूप से घायल हो गया। नाइजीरिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की पूरी जांच करने का आग्रह स्थानीय अधिकारियों से किया था। संयुक्त कार्य बल के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सागिर मूसा ने बताया कि मायडूगुरी के बुला-बुलिन और कासुवान शानू क्षेत्र में छापे मारकर 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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दोहरी हत्या के मामले में भारतीय मूल का सिंगापुरी नागरिक बरी

सिंगापुर। सिडनी में अपने फ्लैट में रहने वाले दो लोगों की हत्या करने के दोषी ठहराए गए भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी व्यक्ति को आस्ट्रेलिया की अपील अदालत ने बरी कर दिया है । द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ट्रेलिया की न्यूसाउथ वेल्स की आपराधिक अपील अदालत ने पूर्व छात्र पुनीत तिवारी को सितंबर 2003 में दो लोगों की हत्या के मामले में बरी कर दिया । तिवारी को अपने दो साथियों ,चीनी मूल के सिंगापुरी नागरिकों की हत्या के मामले में सितंबर 2003 में दोषी ठहराया गया था और उसे 2006 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी । लेकिन उसने अपील की और फिर से हुई सुनवाई के बाद उसे 48 साल जेल की सजा सुनाई गई। ये तीनों ही न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में छात्र थे और एक ही फ्लैट में रहते थे। इस सप्ताह एक नाटकीय घटनाक्रम में अपील अदालत ने गुरुवार को फैसले को पलट दिया और तिवारी को बरी कर दिया ।

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हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित करने का दबाव बनाने का प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर ओबामा प्रशासन पर इस बात का दबाव बनाया है कि वह खतरनाक हक्कानी नेटवर्क को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करे। इसके पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा भी इस महीने के आरंभ में हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी घोषित करने का कानून 2012 पारित कर चुकी है। पिछले साल प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित इस विधेयक को सीनेट को फिर से पारित करना था क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। सीनेट के इसे पारित कर दिए जाने के बाद यह विधेयक अब व्हाइट हाउस भेजा जाएगा जहां राष्ट्रपति बराक ओबामा इस पर अपनी सहमति की मोहर लगाएंगे । इस विधेयक में व्यवस्था है कि विदेश मंत्रालय को एक महीने के अंदर इस बारे में तय करना होगा कि क्या हक्कानी नेटवर्क विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के मानदंड को पूरा करता है या नहीं। इसके बिना पाकिस्तान स्थित यह आतंकवादी संगठन अमेरिका से चंदा ले सकता है। खुफिया मामलों की स्थाई प्रवर समिति के अध्यक्ष माइक रोजर्स ने कहा कि यह काफी महत्वपूूर्ण घटनाक्रम है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने सर्वसम्मति से कहा है कि राष्ट्रपति को हक्कानी नेटवर्क को विदेशी आतंकवादी संगठन का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हक्कानी अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। हक्कानी नेटवर्क की वजह से हमारे सैनिकों के लिए वहां पर सबसे बड़ा खतरा आईइडी बम विस्फोट का बन गया है। वे सक्रिय रूप से अमेरिकी और गठबंधन सेना के जवानों को मारने के लिए साजिश रचते हैं।

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कियानी के करीबी पाकिस्तान के नए रक्षा सचिव नियुक्त

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी के करीबी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) आसिफ यासीन मलिक को देश का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मलिक पेशावर स्थिति ग्यारहवीं कोर के पूर्व कमांडर रहे हैं। जिस समय कियानी आईएसआई के प्रमुख रहे उस समय मलिक उसमें योगदान दे चुके हैं। वह नर्गिस सेठी का स्थान लेंगे जिन्हें जनवरी में तब रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जब पूर्व प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी ने सेना से गतिरोध की स्थिति में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) खालिद नदीम लोदी को बर्खास्त कर दिया था। सेठी को गिलानी का काफी करीबी माना जाता है जिन्हें रक्षा सचिव का दायित्व सौंपा गया था। वह कैबिनेट सचिव के पद पर बनी रहेंगी। पारंपरिक तौर पर रक्षा सचिव के पद पर पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी ही नियुक्त किया जाता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेठी को सेना से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा था। रक्षा सचिव के पद पर मलिक की नियुक्ति से सम्बंधित अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई थी।

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अनशनकारियों को धरना स्थल से उठाने का प्रयास

जयपुर। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोकपाल विधयेक लाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे इण्डिया अगेस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस के अनुसार सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि अनशनकारियों की तबियत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। इस अनशनकारियों ने उठने से इंकार करते हुए पुलिस से लिखित में बताने को कहा, तो पुलिस नहीं बता पाई। इंडिया अगेस्ट करप्शन के दिनेश शर्मा ने आशंका व्यक्त की कि पुलिस अनशनकारियों को फिर से अस्पताल ले जाने का प्रयास कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सचिवालय के पास उद्योग मैदान में तम्बू में बैठे अजीत, नवरत्न, सुनीता एवं गुड्डी का वजन करीब पांच किलो कम हो गया, जबकि प्रशांत का वजन सात किलो कम हुआ है। पुलिस के अनुसार चिकित्सकों ने बताया कि अनशकारियों की शुगर मात्रा में कमी आई है।

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शिअद प्रमुख और कांग्रेस प्रमुख के बीच गुप्त समझौते की आशंका : खैरा

जालंधर। पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बढ़ रहा असंतोष आज उस समय उभर कर सामने आ गया, जब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यहां आशंका जतायी कि शिरोमणि अकाली दल प्रमुख और कांग्रेस प्रमुख के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा कपूरथला के भुलत्थ से पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पूरे प्रदेश में जुल्म हो रहे हैं। राज्य सरकार जनविरोधी काम कर रही है। इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है। इस बात से पार्टी के उपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं इस बात की आशंका घर कर गयी है कि शिअद प्रमुख के साथ उनका कोई गुप्त समझौता हुआ है।’ खैरा ने कहा, ‘मुझे हालांकि, इन बातों में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर के सबसे विश्वस्त सहयोगी तथा धुरी से पार्टी विधायक अरविंद खन्ना को अक्सर उपमुख्यमंत्री तथा शिअद प्रमुख सुखबीर बादल के घर पर देखा जाता है, जबकि कैप्टन ने विधायकों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि वह ‘बादलों’ से नहीं मिले।’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी के खिलाफ तमाम मामले सीबीआई में लंबित हैं। कई वरिष्ठों को लांघ कर इस सरकार ने गलत तरीके से उनकी नियुक्ति की। इस पर भी कांग्रेस ने कोई आवाज नहीं उठाई।’ खैरा ने कहा, ‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस अत्याचार में बेतहाशा बढोतरी हुई है। इस पर कैप्टन की चुप्पी से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है । मैने पत्र लिख कर कैप्टन से कहा है कि वह इस मामले को जनता के बीच उठायें और पुलिस प्रमुख को उनके हटाने के लिए जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाब बनाना चाहिए।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘पंजाब में इतनी समस्यायें हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि कैप्टन चुप क्यों हैं। लोगों की समस्याओं को उठाने और उनके लिए काम करने की बजाए कैप्टन वाइल्ड लाइफ टूर पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि ऐसे समय में जब पंजाब में तमाम समस्यायें मुंह बाये खडी है कैप्टन अफ्रीका क्यों जा रहे हैं।’ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, ‘सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पंजाब में कांग्रेस की वही स्थिति होगी, जो स्थिति पार्टी की अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में है।’

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गोरिल्ला ने की आत्महत्या

प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के एक चिड़ियाघर में एक शिशु गोरिल्ले ने खेल-खेल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। चिड़ियाघर के निदेशक मीरोस्लाव बोबेक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पांच वर्षीय गोरिल्ला टाटू अपने पिंजरे में लगी रस्सी से खेल रहा था। इस दौरान खेलते-खेलते उसने रस्सी को गले में लपेट लिया। रस्सी के गले के जकड़ जाने पर नन्हें टाटू ने रस्सी ढीली करने के लिए उछल कूद मचाई पर रस्सी ढीली पड़ने के बजाए और कस गई और नन्हें गोरिल्ला की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि टाटू का जन्म 2007 में इसी चिड़ियाघर में हुआ था चार दीवारी में गुरल्ला के जन्म की यह दुर्लभ घटना थी इसे इंटरनेट पर भी दिखाया गया था। उन्होंने बताया कि टाटू की मौत से चिड़ियाघर के बाकी जानवर काफी दुखी हैं।

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भारत में फिर पांव पसार रहा है कुष्ठ रोग

पुणे। वर्ष 2005 में देश को कुष्ठ मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद बीमारी के ताजा मामले सामने आने से केंद्र सरकार की चुनौतियों बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन (आईएलयू) भारत के अध्यक्ष एस.डी. गोखले के मुताबिक वर्ष 2010 में दुनिया में कुष्ठ रोग के 2,28,474 नए मामलों का पता चला था। भारत में कुल 1,26,800 मामलों का पता चला है जो कुल संख्या का 55.5 प्रतिशत है। यदि केंद्र और राज्य सरकार इस तथ्य (राज्यसभा में 13 मार्च को एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आंकड़ों की पुष्टि की) पर गंभीरता नहीं दिखाती है और कुष्ठ उन्मूलन के लिए कोई प्रभावशाली प्रयास नहीं करती है तो यह समस्या और गहराएगी। गोखले ने कहा कि कुष्ठ प्रभावित मरीज (एलएपी) जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके समाधान के लिए आईएलयू ने एक ‘एलएपी मानवाधिकार प्रकोष्ठ’ बनाने का फैसला किया है। इसमें समग्र या निजी तौर पर अपनी परेशानियों को दर्ज करा सकते हैं। आईएलयू ने शहर में तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों में कुष्ठ रोगियों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने शिरकत की।

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रेलवे की शक्ति और बढ़ी
उच्च शक्ति के 800वें रेल इंजन का लोकार्पण

वाराणसी। डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका) में निर्मित उच्च अश्वशक्ति के 800वें रेल इंजन का समारोहपूर्वक लोकार्पण किया गया। रेलवे बोर्ड के सदस्य (यांत्रिक) केशव चंद्रा ने हरी झंडी दिखा कर 4500 अश्वशक्ति के इस डब्ल्यूडीजी-4 इंजन को लोकार्पित किया। चंद्र्रा ने कहा कि डीरेका भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के बड़े कारखानों में से एक है। भारतीय रेल की परिवहन सम्बंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए डीरेका लगातार उच्च अश्वशक्ति के इंजनों के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। डीरेका निर्मित उच्च अश्वशक्ति का 800वां इंजन दक्षिण रेलवे के गोल्डन रॉक (तिरूचिरापल्ली) डीजल शेड को भेजा जा रहा है। इससे पूर्व सदस्य ने 5500 अश्वशक्ति के डब्ल्यूडीजी-5 इंजन निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन कर जानकारी ली। इस अवसर पर डीरेका के महाप्रबंधक बीपी खरे ने डीरेका को मिले 280 इंजनों के निर्माण लक्ष्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 में डीरेका में 250 रेल इंजन 4500 और 30 इंजन 5500 हॉर्स पावर के बनेंगे।

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ओआईसी की बैठक में शामिल होंगे जरदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सऊदी अरब में अगले महीने होने वाली इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की दो दिवसीय असाधारण बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें मुस्लिम देशों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने बुलाया है और इसमें मुस्लिम विश्व में चल रही ताजा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसमें ‘विखंडन’ और ‘दंगे’ शामिल हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि मक्का में 14-15 अगस्त को होने वाले शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेंगे। जरदारी अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व के लिए पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा वह पाकिस्तान द्वारा सामना किए जा रहे खतरों के बारे में बोल सकते हैं। ओआईसी की यह चौथी असाधारण बैठक है और यह ऐसे समय पर हो रही है जब मुस्लिम विश्व कई संकटों का सामना कर रहा है।

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औद्योगिक अपशिष्ट समुद्र में बहाने की योजना के विरोध में तोड़फोड़

चीन। चीन में औद्योगिक अपशिष्ट को समुद्र में बहाए जाने वाली एक योजना के विरोध में तटीय शहर किडोंग में उग्र प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ की। करीब एक हजार प्रदर्शनकारी किडोंग के निकटवर्ती एक शहर में स्थित कागज फैक्ट्री के अपशिष्ट को पाइपलाइन के जरिए समुद्र में बहाए जाने की योजना के विरोध में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फैक्ट्री से बहाया गया अपशिष्ट समुद्र के पानी को जहरीला बना देगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के उस दावे को भी मानने से इंकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि औद्योगिक कचरा समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उग्र प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य सरकारी कार्यालय पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ की।

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अफगानिस्तान में नाटों के दो सेवाकर्मियों की आतंकवादी हमले में मौत

काबुल। पूर्वी अफगानिस्तान में एक आतंकवादी हमले में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के दो सेवाकर्मियों की शनिवार को मौत हो गई। नाटो ने बताया कि यह हमला सुबह के समय हुआ। उन्होंने मारे गए सदस्यों की नागरिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी साथ ही घटना के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्वी अफगानिस्तान में तैनात सैनिकों में से अधिकतर अमेरिकी नागरिक है। अफगानिस्तान में इस महीने की शुरूआत से अब तक नाटो के कम से कम पर लोग मारे जा चुके हैं।

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एड्स की महामारी का हो सकता है खात्मा

वाशिंगटन। क्यूबा के एक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि एचआईवी के संक्रमण को खत्म किया जा सकता है लेकिन इसके लिए रणनीति बनानी होगी और कदम उठाने होंगे जिसमें एहतियाती उपाय, संक्रमण के शुरूआती दिनों और बाद के दिनों में पर्याप्त इलाज शामिल है। ट्रोपिकल मेडिसिन संस्थान ‘पेड्रो कोउरी’ के निदेशक डॉक्टर जार्ज पेरेज ने कहा कि कुछ देशों और विशेष क्षेत्रों में एचआईवी की घटनाएं कम हो रही हैं जो इस बात को साबित कर सकती हैं कि इस महामारी का इलाज है। हालांकि यह एक परियोजना या चमत्कारिक इलाज के जरिए नहीं हो सकता। इसके लिए कई कदम उठाने होंगे जिसमें शोध और नई दवा की तलाश और प्रभावित व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इलाज जरूरी है।

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गंगा आरती देख अभिभूत हुईं अमेरिका राजदूत

वाराणसी। भारतीय संस्कृति में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में मान्य काशी (वाराणसी) में गंगा के तट पर विदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र गंगा आरती देख कर अमेरिकी राजदूत नैन्सी जी पावेल अभिभूत हो गई। पावेल जब यहां पर पढ़ाई करने आई थी तब उनको पता नहीं था कि एक दिन वह दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की राजनयिक के रूप में भारत आएंगी। पहली बार जब वह यहां आई थीं, तभी से उनको काशी से लगाव हो गया था। इन्डो-अमेरिकन चैम्बर आफ कॉमर्स के नियंत्रण पर यहां आई नैन्सी देर शाम दशाश्वमेध घाट पहुंची एवं वहां की विश्वप्रसिद्ध गंगा आरती देखी। गंगा आरती की भव्यता को देखकर वह अभिभूत हुईं। उन्होंने गंगा आरती को अपने कैमरे में भी कैद किया। अमेरिकी राजदूत ने नौका विहार किया एवं ऐतिहासिक घाटों को देखा। उन्होंने अस्सी से राजघाट तक नौका विहार किया एवं घाटों की रमणीयता को अपने कैमरे में कैद किया। पुष्पों से सुसज्जित मोटरबोट पर सफेद गद्दा बिछाया गया था तथा तकिया रखा गया था लेकिन उस पर बैठने का उन्हें कम ही मौका मिला। वे पूरे समय घाटों की अनुपम छटा कैमरे में कैद करने में व्यस्त रहीं। पावेल को बताया गया कि पौराणिक अख्यानों के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल की नोंक पर बसी काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है और इसे सप्त पुरियों में से एक माना जाता है। देश -विदेश से आने वाले पर्यटक भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म के बारे में जानने के लिए वाराणसी ही आते है। आधुनिक युग में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय यहां इस ज्ञान का स्रोत बना हुआ है। विश्व केअनेक राजनेताओं की छात्र जीवन में इस विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप से नाता रहा है।

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असम में जातीय हिंसा की हो तत्काल जांच : एचआरडब्ल्यू

वाशिंगटन। असम में जातीय हिंसा से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन की मांग करते हुए ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने मामले में तत्काल जांच किए जाने और दोषियों पर मुकदमा चलाने को कहा है। मानवाधिकार इकाई एचआरडब्ल्यू ने कहा कि भारतीय सुरक्षाबलों को शक्ति एवं शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसने उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत घातक बल प्रयोग की केवल तभी इजाजत देते हैं जब जीवनरक्षा के लिए यह अत्यंत अनिवार्य हो जाए। संगठन ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को उपद्रवियों को ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेशों को वापस लेना चाहिए जो असम के सर्वाधिक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के लिए दिए गए हैं। इसने कहा कि सरकार को जातीय हिंसा से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए, तत्काल जांच करने के साथ ही दोषियों को न्याय के कठघरे में लाना चाहिए और संघर्ष के कारणों का समाधान करना चाहिए।

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शाहिद सिद्दीकी से सपा को सरोकार नहीं : यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि शाहिद सिद्दीकी सपा के नेता नहीं हैं और न ही उनका पार्टी से कोई सरोकार है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि यह स्पष्ट करना है कि शाहिद सिद्दीकी बहुत पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए और उसी के टिकट पर बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़े थे। उसके बाद सिद्दीकी लोकदल में चले गए थे। यादव ने कहा कि मीडिया में शाहिद को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। यादव ने मीडिया से अपील की है कि सिद्दीकी को सपा नेता के रूप में प्रदर्शित न किया जाए।

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जेट एयरवेज के विमान से पक्षी टकराया
सभी यात्री सुरक्षित, जयपुर से दिल्ली की थी उड़ान

जयपुर। सांगानेर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान जेट एयरवेज की दिल्ली-जयपुर उड़ान से एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद इस विमान को तकनीकी निरीक्षण के लिए रोक लिया गया। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि पक्षी के टकराने के चलते किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और विमान को सुरक्षित उतार लिया गया था। उन्होंने बताया कि उड़ान को शनिवार सुबह यहां उतरना था और इसके तीस मिनट बाद दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन पक्षी के टकराने के बाद कुछ बाधा पैदा हो गई और उसके बाद इसे रोक लिया गया।

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बाघों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं : सहाय

कोलकाता। केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि बाघों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पर्यटन के सम्बंध में इस बारे में कोई उपाय ढूंढना होगा। आईसीसी की ओर से पर्यटन पर आयोजित एक सेमिनार से इतर सहाय ने यहां कहा कि हम बाघों की सुरक्षा पर समझौता नहीं कर सकते और हमें पर्यटन के साथ ही बाघों की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। उन्होंने कहा कि बाघों को पर्यटक परेशान नहीं करते, बल्कि शिकारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल में बाघ अभयारण्य के मुख्य इलाकों में पर्यटन की सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था। सहाय ने कहा कि वह सम्बंधित मंत्रालय के संपर्क में हैं और 22 अगस्त की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अगली योजना में उन्होंने पर्यटकों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

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तमिलनाडु के मछुआरे घर लौटे

रामेश्वरम। श्रीलंका में अदालत द्वारा रिहा किए गए तमिलनाडु के 23 मछुआरे शनिवार को मंडपम तट पर पहुंचे। मछुआरों को 22 जुलाई को उस वक्त हिरासत में लिया गया था, जब वे कच्चातिवु के नजदीक मछली मार रहे थे। भारत द्वारा श्रीलंका से अपील करने के बाद मन्नार की एक अदालत ने कल उन्हें रिहा किया। सहायक मत्स्यपालन निदेशक कार्तिकेयन ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल के जवान आज सुबह उन्हें तट पर लेकर आए। श्रीलंका की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के नजदीक मछुआरों और उनके पांच नावों को भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा था। बहरहाल मछुआरे 12 घंटे विलंब से पहुंचे, क्योंकि बीच समुद्र में नाव का डीजल खत्म हो गया था। मछुआरों के परिजन उनका स्वागत करने के लिए मंडपम में मौजूद थे। मछुआरों ने आरोप लगाया कि शुरू में उन्हें मन्नार थाने में शौचालय में बंद किया गया था और भोजन नहीं दिया गया।

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मुम्बई मामला : पाक अदालत का अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज करने से इन्कार

इस्लामाबाद। मुम्बई आतंकवादी हमले में शामिल रहने के आरोपी संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए क्योंकि बचाव पक्ष के वकीलों ने गवाही पर कानूनी आपत्ति दर्ज कराई। सूत्रों ने बताया कि रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद कमरे में सुनवाई के दौरान संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पकड़े गए उन मौखिक संदेशों और बातचीत के टेप को लेकर गवाही देनी थी जो हमलावरों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के बीच हुई थी। हालांकि न्यायाधीश चौधरी हबीब उर रहमान ने बचाव पक्ष के वकीलों की यह दलील स्वीकार कर ली कि एफआईए के दो अधिकारियों के बयान दर्ज नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि आतंकवाद निरोधक अदालत ने हमलों की जांच करने के लिए मुम्बई की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की ओर से तैयार रिपोर्ट को पहले ही खारिज कर दिया है। सूत्रों ने बचाव पक्ष के वकीलों के हवाले से कहा कि चूंकि अदालत ने भारतीय अधिकारियों की ओर से मुहैया कराए गए साक्ष्यों वाली आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है इसलिए भारत की ओर से मुहैया कराए गए साक्ष्यों पर आधारित एफआईए अधिकारियों की गवाही का भी कोई कानूनी महत्व नहीं है। न्यायाधीश रहमान ने कहा कि भारत जाने वाले पाकिस्तानी आयोग को चार प्रमुख भारतीय गवाहों से पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी गई। न्यायाधीश ने कहा कि एफआईए अधिकारियों के बयान दर्ज कराए जाने से पहले भारतीय गवाहों से पूछताछ के मुद्दे को सुलझाना जरूरी है क्योंकि उनकी गवाही भारत में गवाहों से जुड़ी हुई है। गत 21 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से भारत सरकार से यह पता लगाने को कहा था कि क्या वह भारतीय गवाहों से पूछताछ की इजाजत देने को तैयार है। न्यायाधीश रहमान ने इसके साथ ही अभियोजन पक्ष के पांच और गवाहों को अपने बयान आगामी चार अगस्त को दर्ज कराने के लिए तलब किया था। सूत्रों ने कहा कि ये गवाह वर्ष 2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में की गई जांच की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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पानी का उपयोग समझदारी से करें राज्य : भाखड़ा बोर्ड

चंडीगढ़। भागीदार राज्यों द्वारा जलापूर्ति में कटौती की योजना को स्वीकार करने से इन्कार करने के मद्देनजर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब हरियाणा और राजस्थान से कहा है कि वे पानी का उपयोग समझदारी से करें। इस बार बरसात कम होने से भाखड़ा और पोंग जलाशय में जल स्तर में भारी गिरावट आई है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने भागीदार राज्यों से अपील की है कि वे जल का संरक्षण करें और इसका उपयोग समझदारी से करें। भागीदार राज्य नहीं चाहते कि इन जलाशयों से जलापूर्ति में कटौती हो, क्योंकि उन्हें बारिश कम होने के धान जैसी फसलों को बचाने की चिंता है। उल्लेखनीय है कि कम बारिश और बिजली की कमी के कारण प्रमुख खरीफ फसलों की बुवाई अब तक पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है।

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गूगल ने शुरू किया दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन

लंदन। इंटरनेट की दुनिया के बड़े खिलाड़ी ‘गूगल’ ने शनिवार को दुनिया की सबसे तेज गति इंटरनेट सेवा की शुरूआत की है। इसकी गति एक गिगाबाइट प्रति सेकेण्ड है। आॅप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाली यह सेवा दुनिया में लगभग सभी जगहों से ज्यादा तेज है। ‘डेली मेल’ की खबर के अनुसार, इंटरनेट सर्च इंजन ने मिसोउरी के कानसास शहर में ‘गूगल फाइबर’ नाम के अपने इस अति तेज गति की इंटरनेट सेवा का लोकार्पण किया है। गूगल इस सेवा को भविष्य में अन्य शहरों में भी शुरू करना चाहता है। गूगल के मुख्य वित्त अधिकारी पैट्रिक पिशेते ने बताया कि इसे लोगों तक पहुंचाना अगला कदम है और हम इसे लाभ में रहते हुए करने वाले हैं। हमारी यही योजना है। उन्होंने कहा कि हम एक चौराहे पर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से अभी तक इंटरनेट की गति ब्राडबैंड को आधार मान कर मापी जाती थी। पिशेते ने कहा कि गूगल में हमारा मानना है कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।

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सड़क दुर्घटना में 29 की मौत, 45 घायल
राजस्थान में घूंघामारी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु

भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवनी इलाके में सोमवार को श्रद्धालुओं से खचाखच भरे एक मिनी ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकरा जाने से 29 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि 45 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में दस महिलाएं और तीन बच्चे हैं। पुलिस ने बताया कि राजस्थान में घूंघामारी मंदिर के दर्शन के बाद जब श्रद्धालु अपने वाहन टाटा 407 में जींद जिले के कलायत लौट रहे थे तब उनके वाहन के एक ट्रक से टकरा जाने से यह दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि घायलों को हिसार के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ व्यक्तियों को पीजीआईएमएस, रोहतक भेजा गया है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सतीश बालन ने कहा कि हताहत लोगों में अधिकतर जींद जिले के कलायत के थे, जबकि कुछ कैथल के अन्य गांवों के थे। हादसे में 22 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पांच ने बाद में दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था और उसमें लकड़ी के पट्टे लगे हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा और विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बीच हादसे की गंभीरता को देखते हुए हुड्डा ने अपना कुरूक्षेत्र का कार्यक्रम रद्द कर दिया और हिसार रवाना हो गए।

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शरद पवार के निवास पर अन्ना समर्थकों का प्रदर्शन

नई दिल्ली। समाजसेवी अन्ना हजारे के समर्थकों ने सोमवार को यहां केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के निवास के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि कई प्रदर्शनकारी आज दोपहर पवार के आवास छह जनपथ के निकट जुटे और नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों का यह हंगमा कुछ देर तक चला, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही कुछ भाग खड़े हुए, जबकि शेष को हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के इस रवैए के बाद से अतिविशिष्ट लोगों के आवासों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और यहां से गुजरने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास सात रेसकोर्स पर भी प्रदर्शन किया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

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47 लोगों के जिंदा जलने की आशंका, कोच में 72 लोग थे सवार
तमिलनाडु एक्सप्रेस में आग

नैल्लोर/नई दिल्ली। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही 12622 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस में नैल्लोर और वेदयापालेम रेलवे स्टेशनों के बीच सोमवार तड़के लगी भीषण आग में 47 लोगों के मरने की आशंका है, जबकि 28 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि विजयवाड़ा-गुडूर सेक्शन पर सुबह चार बजकर 14 मिनट पर ट्रेन के शयनयान श्रेणी के कोच एस11 में आग लग गई, जिसे नैल्लोर स्टेशन के उप स्टेशन प्रबंधक ने देखा और उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से बाकी कोचों को तुरंत अलग किया गया तथा आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाया गया। करीब पांच बजकर 20 मिनट पर आग पर काबू पाया जा सका। सूत्रों ने बताया कि जले हुए कोच से बुरी तरह से जले हुए 12 से अधिक शवों को उतारा गया है। मृतकों की संख्या 47 हो सकती है। विजयवाड़ा रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी नैल्लोर के जिला कलेक्टर श्रीधर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी घटना स्थल पहुंचे गए हैं। इस दुर्घटना के कारण विजयवाड़ा-चेन्नई लाइन पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। चेन्नई जाने वाले अन्य यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम करके रवाना किया गया। उधर, हैदराबाद में मौजूद रेल राज्य मंत्री के. एच. मुनियप्पा भी दोपहर बाद नैल्लोर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मुख्य सचिव मिनी मैयू को राहत एवं बचाव कार्यों में रेलवे अधिकारियों के साथ पूरा-पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के साथ विमान से चेन्नई व चेन्नई से हेलीकॉप्टर से नैल्लोर पहुंचे। दक्षिण मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संबाशिव राव ने बताया कि शवों की पहचान करने तथा मृतकों की वास्तविक संख्या जानने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना के वक्त कोच में 72 लोग यात्रा कर रहे थे। दुर्घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर राव ने कहा कि व्यापक जांच से ही आग लगने के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। रिपोर्टों में बताया गया है कि कोच में आग लगने पर कई यात्रियों ने भय के कारण तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से छलांग लगा दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में नैल्लोर के उप स्टेशन प्रबंधक ने आग देखकर ड्राइवर को वॉकी-टॉकी पर सूचना दी और इसके बाद गाड़ी रोकी गई। एस 11 कोच में जब आग लगी तब उसका एक दरवाजा खुला था, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और इससे भी कई लोग बाहर नहीं निकल पाए तथा वे जिन्दा जल कर मर गए। रेलवे कर्मचारियों को जलते डिब्बे से यात्रियों को निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लेना पड़ा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट किया

नई दिल्ली। तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने की घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेल मंत्रालय से प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान करने को कहा। डॉ. सिंह ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने रेलवे को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य में समन्वय और तेजी लाने को कहा। साथ ही पीड़ितों के रिश्तेदारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने को कहा।

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मुआवजा घोषित, जांच के आदेश

नई दिल्ली। रेल मंत्री मुकुल रॉय ने तमिलनाडु एक्सप्रेस में आग लगने की जांच के आदेश दिए हैं और मारे गए प्रत्येक यात्री के नजदीकी परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एक लाख और मामूली रूप घायल यात्री को 25 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। दक्षिण मध्य क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा आयुक्त डी. के. सिंह दुर्घटना के कारणों की जांच करेंगे। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के परिजनों को चेन्नई से नेल्लोर लाने के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है।

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31 जुलाई की हड़ताल से हटा सीटू : तृणमूल ने कहा, माकपा अकेली पड़ी

कोलकाता। दो अन्य वामपंथी मजदूर संगठनों से समर्थन नहीं मिलने और परिवहनकर्मियों की हड़ताल से हटने के बाद माकपा के मजदूर संगठन सीटू ने 31 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल वापस ले लिया है । ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ सीटू ने हड़ताल का आह्वान किया था । तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सीटू की हड़ताल को मान्यता नहीं दी थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी । तृणमूल कांग्रेस ने कहा, ‘माकपा के पास हड़ताल वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि इसके सहयोगियों के कारण आज वह अकेला रह गया।’ तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ ब्रायन ने एक बयान में कहा, ‘मंगलवार को बंगाल में सीटू की हड़ताल वापस ले ली गई है । सहयोगियों ने माकपा को अकेला छोड़ दिया जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा।’ बनर्जी ने हड़ताल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की चेतावनी दी थी और निजी बस मालिकों के लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी थी । साथ ही राज्य परिवहन निगम को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया तो उनकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी । विपक्ष के नेता के तौर पर हड़ताल और बंद का आह्वान करने की अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि सीटू के हड़ताल को असफल कर दें। सीटू के राज्य अध्यक्ष श्यामल चक्रवर्ती ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने हमसे आग्रह किया कि ईंधन मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ हड़ताल को स्थगित कर दें क्योंकि अगस्त से आंदोलन के कई अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें एक मूल्य वृद्धि के खिलाफ है।’

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पुलिस ने टीम अन्ना से ‘उत्तेजक’ भाषण नहीं देने का ‘अनुरोध’ किया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने टीम अन्ना से उनके अनशन स्थल पर वक्ताओं की ओर से किसी भी तरह के ‘उत्तेजक’ भाषण नहीं करने का ‘अनुरोध’ किया, ताकि राजधानी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ वक्ताओं के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि कल प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया। अधिकारी ने कहा, ‘ये आरोप गलत हैं और हमने टीम अन्ना के नेताओं को मंच से इस तरह के उत्तेजक बयान नहीं देने की सलाह दी, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो।’ गौरतलब है कि अनशन स्थल पर टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने दावा किया कि प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी कर मंच से किसी तरह का उत्तेजक भाषण नहीं देने को कहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता रंजन भगत ने कहा कि विश्वास को कोई पत्र नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा, ‘हमने टीम अन्ना के सदस्य नीरज को अनुरोध भेजा है कि मंच से उत्तेजक भाषण नहीं किया जाये। यह नोटिस नहीं है। यह सिर्फ एक अनुरोध पत्र है।’

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बेटे के बलात्कार करने पर सजा के नाम पर बाप को पीटा

जोधपुर। जोधपुर के पास बिरई गांव में एक स्थानीय समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को पीटा, क्योंकि इन लोगों के अनुसार उस व्यक्ति के बेटे ने उनके समुदाय की एक लड़की का बलात्कार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (खेरपा) किशनलाल के अनुसार ‘नट’ समुदाय के कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार की शाम को लाला राम के चेहरे पर कालिख पोत दी, उसके बाल और मूंछ काट दिए और मोटरसाइकिल से उसे घसीटा। ये लोग हस्ती राम को ढूंढने वहां गए थे जिसने कथित तौर पर उनके समुदाय की एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। हस्ती राम के ना मिलने पर लोगों ने उसके बाप लाला राम को मारा पीटा। पुलिस महानिरीक्षक डी.के. जैन ने कहा, ‘कल लाला राम ने 10 लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करायी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आज उनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।’ वहीं आरोपियों ने अपनी शिकायत में कहा है कि हस्ती राम ने उनके समुदाय की एक लड़की का बलात्कार किया, जिसका बदला लेते हुए उन्होंने उसके बाप लाला राम को पीटा। पुलिस ने कहा कि लड़की की कल चिकित्सा जांच करायी जाएगी।

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अतिथि गृह पर हमला में वेदिका ने संलिप्तता से इंकार किया

मेंगलोर। हिंदू जनजागरण वेदिका (एचजेवी) ने इस बात से इंकार किया कि यहां के एक अतिथि गृह में लड़कियों पर हमले के पीछे इसके कार्यकर्ताओं और लड़कों का हाथ था और आरोप लगाया कि इसमें इलाके के निवासियों का हाथ था। एचजेवी के समन्वयक जगदीश करांत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमले के लिए इलाके के निवासी जिम्मेदार हैं। विवाद में एचजेवी को अनावश्यक रूप से खींचा जा रहा है। किसी भी हमलावर ने सिर पर बैंड नहीं पहन रखा था या कोई ऐसा ध्वज नहीं ले रखा था, जो वेदिका संगठन का हो।’ करांत ने कहा, ‘किसी भी पीड़िता ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है जो स्पष्ट रूप से उनका दोष दर्शााता है।’ उन्होंने मांग की कि ‘ऐसी अनैतिक गतिविधियों पर रोक’ के लिए जिला प्रशासन कार्रवाई करे। वेदिका समन्वयक ने कहा कि सरकार और पुलिस को स्पा, रिसॉर्ट, पब और अतिथि गृहों पर नजर रखनी चाहिए। करांत का कहना है कि अतिथि गृह और रिसार्ट के अधिकारियों को ग्राहकों से फोटो पहचान पत्र मांगना चाहिए और सीसीटीवी लगाने चाहिए।

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परमाणु-विरोधी प्रदर्शनकारियों ने जापानी संसद के बाहर मानव शृंखला बनायी

तोक्यो। फुकुशिमा दुर्घटना के बाद परमाणु उर्जा के उपयोग का विरोध करते हुए आज हजारों प्रदर्शनकारियों ने मोमबत्तियों के साथ जापानी संसद के बाहर मानव शृंखला का निर्माण किया । प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने मास्क पहन रखे थे और कुछ ने फुकुशिमा दुर्घटना के बाद वहां काम कर रहे कर्मचारियों के कपड़ों से मिलता-जुलता सफेद रंग का सूट पहना हुआ था । ‘एएफपी संवाददाता’ का अनुमान है कि इस प्रदर्शन के लिए जापानी संसद के बाहर करीब 10 हजार लोग जमा थे । तोक्यो की ओर जाते हुए वे नारे लगा रहे थे ‘हमें परमाणु उर्जा की आवश्यकता नहीं’ और ‘परमाणु संयंत्रों का संचालन बंद करें’। हाल ही जापान द्वारा परमाणु उर्जा का उपयोग फिर से शुरू करने का निर्णय लिए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं । फुकुशिमा दुर्घटना के बाद जापान में परमाणु ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया गया था।

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जम्मू में भारत-पाक सीमा पर मोटरसाइकिल सवार दो पाकिस्तानी घुसपैठिये गिरफ्तार

जम्मू। मोटरसाइकिल सवार दो पाकिस्तानी घुसपैठिये आज ‘अनजाने’ में भारत-पाक सीमा पार करके इस ओर आ गए और उन्हें जम्मू जिला स्थित एक चौकी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि सुबह दो युवक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में खरोतना खुर्द अग्रिम क्षेत्र स्थित ट्यूबवेल चार सीमाचौकी के पास आ गए। उन्होंने बताया कि चौकस बीएसएफ जवानों ने उनकी गतिविधि देखी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। दोनों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों अनजाने में सीमा पार करके इस ओर आ गए थे। दोनों पाकिस्तान के सियालकोट जिले के कमरवाली गांव के निवासी हैं। उन्होंने कहा, ‘दोनों से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ।’ बीएसएफ अधिकारियों ने सद्भावना प्रदर्शित करते हुए शाम में आरएसपुरा सेक्टर में आक्टेरिया चौकी पर आयोजित फ्लैग मीटिंग के दौरान दोनों को उनकी मोटरसाइकिल सहित पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया।

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रमजान में शीतल पेय पीने पर पाकिस्तानी पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की

इस्लामाबाद। रमजान के महीने में राजधानी के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर शीतल पेय पी रहे दो लोगों को पाकिस्तानी पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट की। अनवर अब्बास और मलिक सईद शुक्रवार को दोपहर बाद इस्लामाबाद के व्यूप्वाइंट दमन-ए-कोह में कार के भीतर बैठकर शीतल पेय पी रहे थे। ‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, इस बात की सूचना इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख बानी यमिन को दी गई जिन्होंने आश्वस्त किया कि इस घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । अब्बास ने कहा, ‘मैं रोजा नहीं रख रहा था और जानता था कि लोगों के सामने शीतल पेय पीना नैतिक रूप से गलत होगा, इसलिए मैंने एक ऐसा स्थान चुना, जहां कोई मौजूद नहीं था।’ इसी बीच एक पुलिस हवलदार आया और उसने कहा कि रोजा के दौरान ऐसा करना रमजान अधिनियम का उल्लंघन है और एक गंभीर अपराध है। अब्बास ने कहा कि, उसने हवलदार को बताया कि वह रोजा नहीं रख रहा है। उसने कहा, ‘मैंने हवलदार से यह भी कहा कि रोजा के दौरान लोगों को खाने से रोकना उसका काम नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे इस्लाम के उपदेशों को लागू करना है।’ हवलदार ने और दो पुलिसवालों को बुला लिया और अब्बास और सईद को नजदीकी पुलिस थाने ले गया। अब्बास ने कहा कि तेज बहस के बाद पुलिसवालों ने अपने बेल्ट से उनके साथ मारपीट की। कुछ देर बाद जब पुलिसवालों को लगा कि मामला नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, तो उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत कोहसार पुलिस थाने और इस्लामाबाद के पुलिस प्र्रमुख से की है। पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब्बास ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने माफी मांगनी शुरू कर दी है और उनके वरिष्ठ अधिकारी शिकायत वापस लेने के लिए उसने संपर्क कर रहे हैं। अनाम पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्रवाई कानून और नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ‘जब तालिबान ऐसा करता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अब पुलिस यही काम संघीय राजधानी में कर रही है। यह दिखाता है कि प्रणाली में भी कट्टरपंथी मौजूद हैं।’ पुलिस प्रमुख बानी यमिन ने कहा कि उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी है कि दोनों शिकायतकर्ता समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ‘यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं, तो मामला बंद हो जाएगा।’

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80 साल की एक वृद्धा की मदद को उच्च न्यायालय आया आगे

जोधपुर। अस्सी साल की एक वृद्धा को गिरफ्तार करने तथा जिस मकान में वह रह रही थीं, उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति को सौंपने को लेकर पुलिस को खरी खोटी सुनाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस मामले में पुलिस की भूमिका को ‘संदिग्ध’ करार देते हुए न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि पुलिस ने वृद्ध महिला को हटाने और प्रभावी व्यक्ति की मदद करने का जो काम किया है वह संपत्ति हड़पना है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, ‘यदि पुलिस इस तरह बर्ताव करेगी तो उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।’ सोआजात के मंडा गांव में गीता बाई को गनवान कुमार की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने चार मार्च को गिरफ्तार किया था। जब वह जमानत पर बाहर आयीं उससे पहले ही पुलिस ने उस मकान का कब्जा गनवान को सौंप दिया जहां वह 25 साल से रह रही थीं। गनवान ने मकान को तोड़ दिया था और उस भूखंड पर चहरदिवारी बना दी थी। ऐसा आरोप है कि पुलिस ने इससे पहले गीता बाई की दो शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद गनवान की शिकायत पर बड़ी तेजी में कार्रवाई की। उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।

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पिता ने कहा, मधुरा को नृत्य कार्यक्रम के लिए चुना गया था

बेंगलूर। लंदन ओलंपिक के उदघाटन समारोह में भारतीय दल के साथ मार्च पास्ट में चलने वाली रहस्यमयी महिला मधुरा नागेंद्र के पिता ने आज दावा किया कि उनकी बेटी को आधिकारिक तौर पर नृत्य कार्यक्रम के लिये चुना गया था। लाल रंग की कमीज और नीले रंग की पैंट पहनी मधुरा को मार्च पास्ट के दौरान बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के पास में चलते हुए देखा गया था। उसकी अवांछित उपस्थिति से भारतीय दल नाराज हो गया था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वह कौन थी। इस लड़की के पिता के नागेंद्र ने हालांकि कहा कि वह घुसपैठिया नहीं थी और सुरक्षा में भी किसी तरह की चूक नहीं हुई। उन्होंने इसके साथ ही इस विवादास्पद घटना के लिये माफी भी मांगी। मधुरा के पिता के नागेंद्र ने कहा, ‘मेरी बेटी मधुरा को डैनी बोएल द्वारा तैयार किये गये उदघाटन समारोह में नृत्य कार्यक्रम के लिये आधिकारिक तौर पर चुना गया था।’ नागेंद्र ने कहा कि उनकी बेटी उदघाटन समारोह के लिये चुने गये अन्य भागीदारों के साथ पिछले कई महीनों से नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि भारतीय होने के कारण लंदन ओलंपिक की आयोजन समिति ने शायद उसे टीम को स्टेडियम के अंदर तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था। इससे हो सकता है कि हमारी टीम की भावनाएं आहत हुई हो। मुझे इसके लिये खेद है।’ नागेंद्र ने कहा कि उनकी बेटी ने किसी तरह से सुरक्षा का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि कोई भी बिना सुरक्षा जांच के स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कार्यक्रम के पास दिए गए थे।, ‘मैं कल ही लंदन से यहां पहुंचा हूं और मेरी बेटी भी अगले दो दिन में बेंगलूर पहुंच जाएगी।’ मधुरा स्नातकोत्तर की छात्रा है और बेंगलूर के क्राइस्ट कालेज में पढती है। बनशंकारी क्षेत्र में रहने वाले उनकी पड़ोसी यशोधरा रामप्रसाद के अनुसार वह बहुत अच्छी नृत्यांगना भी है।

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स्वदेशी प्रौद्योगिकी से रुकेगा साइबर हमला : हैकर

नई दिल्ली। नैतिक हैकरों के नाम से भी जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय जासूसी से देश की रक्षा करने के लिए आज स्वदेशी साफ्टवेयर विकसित करने पर जोर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जितेन जैन ने यहां आयोजित हैकर्स सम्मेलन में कहा, ‘ऐसे कुछ देश हैं जो जासूसी के लिए घरेलू कंपनियों को अन्य देशों में अपने उत्पाद लागत मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि यह कार्य प्रतिकूल देशों के बीच आम है, लेकिन कुछ देश मित्र देशों के खिलाफ भी ऐसा करते हैं। जैन ने कहा, ‘केवल पूरी तरह से स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ही देश को जासूसी से बचाया जा सकता है।’ उन्होंने इस बारे में टेलीकाम नेटवर्कों में लगाए जाने वाले मालवेयर और स्मार्टफोन की चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘विश्व में करीब 85 से 90 प्रतिशत स्मार्टफोन प्रभावित किये जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण सामने आये हैं, जब फोन में ऐसे पुर्जे और टेलीकाम उपकरण मिले हैं, जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ही स्वयं को अपडेट कर लेते हैं।’

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मोदी संबंधी दर्डा की टिप्पणी पर कांग्रेस ने गुजरात प्रभारी से तलब की रिपोर्ट

अहमदाबाद/नई दिल्ली। कांग्रेस ने कल संकेत दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करने के कारण उसके सांसद विजय दर्डा को पार्टी हाईकमान की ओर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या दर्डा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कांगे्रस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बताया, ‘हमें राज्य में पार्टी के प्रभारी से तथ्य पता कर लेने दीजिए। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाए।’ कांगे्रस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश पार्टी में महाराष्ट्र और गुजरात मामलों के प्रभारी हैं। अहमदाबाद में एक पुरस्कार समारोह में मोदी के साथ मंच पर बैठे दर्डा ने कहा, ‘काम के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता और समर्पण एक शेर से मिलता जुलता है।’ एक मीडिया समूह के प्रधान संपादक दर्डा को मीडिया के जरिये समाज की सेवा करने के लिए तरूण क्रांति पुरस्कार प्रदान किया गया। समाज सेवा के लिए जिन दो अन्य को यह पुरस्कार दिया गया उनमें योगगुरु बाबा रामदेव और जैन इंटरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन हैं। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि दर्डा को गुजरात में की गयी इस टिप्पणी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाद में दर्डा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मोदी पर की गयी टिप्पणी के पीछे कोई राजनीतिक बात नहीं थी। ‘मैं एक धार्मिक समारोह में अपने दिल की भावना प्रकट कर रहा था।’ उन्होंने कहा, ‘हमारी संस्कृति में हम हमेशा मेजबान के बारे में अच्छा बोलते हैं। यह एक धार्मिक समारोह है तथा मेरी टिप्पणी को राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर नहीं लेना चाहिए।’

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शंकर के कार्टूनों की प्रदर्शनी शुरू

तिरूवनंतपुरम। प्रख्यात कार्टूनिस्ट शंकर की 110वीं जयंती के अवसर पर उनके कार्टूनों, चित्रों और वृत्तचित्रों की प्रदर्शनी आज यहां शुरू हुई। इस प्रदर्शनी का आयोजन केरल कार्टून अकादमी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कर रहा है। प्रदर्शनी एक अगस्त तक चलेगी। कार्टूनिस्ट सुकुमार, पी. वी. कृष्णन, पीटर और सुधीर नाथ ने उदघाटन समारोह में शिरकत की।

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सरकार लोकपाल कानून बनाने के लिए आम सहमति के लिए प्रयत्नशील : सलमान खुर्शीद

फर्रूखाबाद। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकपाल कानून बनाने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे समाजसेवी अन्ना हजारे के अनशन की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह कानून आंदोलनों से नहीं, बल्कि आम सहमति से बनेगा और सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। खुर्शीद ने अपने गृह नगर कायमगंज में एक रोजा इफ्तार पार्टी के बाद कहा कि लोकपाल कानून आंदोलनों से नहीं, बल्कि आम सहमति से बनेगा। अन्ना जी इस तथ्य को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, फिर भी सरकार आम सहमति बनाने के लिए प्रयत्नशील है। कानून मंत्री ने अन्ना टीम के इस आरोप को भी गलत बताया कि लोकपाल कानून बनाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी तीनों मांगों को स्वीकार कर लिया था और विधेयक लोकसभा से पारित भी करवाया है। खुर्शीद ने पिछले दिनों अन्ना हजारे से हुई उनकी गुप्त बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे उजागर करने का काम टीम अन्ना के लोगों ने ही किया। यह बताते हुए कि उस बैठक में उन्होंने अन्नाजी को यह अवगत कराया था कि लोकपाल कानून बनाने की दिशा में अब तक सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, खुर्शीद ने कहा कि बैठक की बातों को सार्वजनिक न किए जाने का प्रस्ताव उन्हीं (अन्ना) की ओर से आया था, हमने उनकी बात मानी, क्योंकि हम अपने नेताओं को बताकर ही उनसे मिले थे। बैठक में हमने उनसे आंदोलनात्मक कदम उठाने से विरत रहने की सलाह दी थी। उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि राहुल द्वारा बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार होने के संकेतों से कांग्रेसजनों में उत्साह की लहर फैल गई है। खुर्शीद ने राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तोड़ दी गई मूर्ति की जगह पर तत्परतापूर्वक नई मूर्ति स्थापित करा देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रशंसा की और कहा कि ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ शालीनता, बल्कि अपने दायित्व बोध का भी परिचय दिया है।

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हमीद को मिला ‘फ्रीडम आफ द सिटी आफ लंदन’ पुरस्कार

लंदन। प्रमुख अनिवासी भारतीय लॉर्ड खालिद हमीद को चिकित्सा पेशे में उनके योगदान और विभिन्न धर्मों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के कारण ‘फ्रीडम आफ द सिटी आफ लंदन’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को 1956 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। लखनऊ से आने वाले लॉर्ड हमीद फिलहाल अल्फा हॉस्पिटल ग्रुप के अध्यक्ष तथा लंदन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके पहले, वह लंदन के क्राउनवेल हॉस्पिटल के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। लार्ड हमीद कॉमनवेल्थ यूथ एक्सचेंज काउंसिल के भी प्रमुख हैं। वह 2006-07 में गे्रटर लंदन के पहले एशियन हाई शैरिफ थे। भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए 2009 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया था।

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दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए मार्ग तय

नई दिल्ली। दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर 265 किलोमीटर की महत्वाकांक्षी दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे के लिए मार्ग की पहचान कर ली गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सी.पी. जोशी ने यह बात कही। जोशी ने बताया कि सड़क कहां से जाएगी, इसका निर्धारण कर लिया गया है। हम पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मॉडल पर एक्सप्रेस-वे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे के लिए राष्ट्रीय राजधानी से आरम्भिक केंद्र इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा होगा। एक्सप्रेस-वे के लिए विस्तृत परियोजना रपट को अंतिम रूप दे दिया गया है। जोशी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ कुछ जगहों पर रियल एस्टेट केंद्रों का विकास किया जाएगा। हमने इसके लिए भी जगह पहचान ली है और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के साथ बातचीत चल रही है। मंत्री ने कहा कि हमें राज्य सरकार से सहमति लेनी है। हालांकि इस पर कितने निवेश की जरूरत पड़ेगी, इसका आकलन अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इसके वित्त पोषण का एक नया मॉडल होगा। जोशी ने कहा कि परियोजना काफी ‘व्यावहारिक’ है और उन्हें भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या नजर नहीं आती क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक जमीन की जरूरत नहीं है।

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एंटनी और सेनाध्यक्ष ने उड़ी की अग्रिम चौकियों का दौरा किया

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में सीमापार से 30 से 40 आतंकवादियों की घुसपैठ की खबरों के बीच रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह के साथ उड़ी सेक्टर की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर यहां आए एंटनी और जनरल सिंह के अलावा रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के. टी. परनाइक भी थे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी थी कि इस साल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के रास्ते लगभग 30 से 40 आतंकवादी घाटी में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद एंटनी तुरंत उड़ी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस दौरान नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों से बातचीत की। उड़ी क्षेत्र में तैनात कमांडरों ने सीमा पार से इस ओर घुसपैठ की आतंकवादियों की कोशिश को नाकाम करने की अपनी तैयारी से भी एंटनी को अवगत कराया। रक्षा सूत्रों के अनुसार, एंटनी को बताया गया कि पिछले वर्ष भारी बर्फबारी के कारण नियंत्रण रेखा पर लगी कंटीली बाड़ को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। हालांकि अब बाड़ की मरम्मत करा दी गई है।

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लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक वृन्दावन में

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है और इसी के मद्देनजर आगामी पांच अगस्त से पार्टी के दिग्गज दो दिन के लिए धार्मिक नगरी वृन्दावन में एकत्रित हो रहे हैं। इस बैठक में राजनीतिक दृष्टि से देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के संगठन और लोकसभा 2014 की तैयारी के सिलसिले में खाका तैयार किया जाएगा। बैठक दो दिन तक चलेगी। देश और प्रदेश के चुनिंदा प्रमुख लोगों को ही इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी, महामंत्री संगठन रामलाल, महासचिव व पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर, सह प्रभारी राधे मोहन सिंह (बिहार) तथा करुणा शुक्ला (छत्तीसगढ़) ये सभी पूरे दो दिन तक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूर्व संगठन मंत्री संजय जोशी और राष्टñीय मंत्री सुधीन्द्र्र कुलकर्णी के लोकसभा चुनावों पर तैयारी का खाका तैयार कर बैठक में प्रस्तुत करने की संभावना है। इस चिंतन बैठक में 2014 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सीटों की श्रेणी तय की जा सकती है। इस बार पार्टी जातिगत समीकरण, सामाजिक, आर्थिक आधार को ध्यान में रख कर प्रत्याशी तय करना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी का पार्टी कार्यकर्ताओं को निगम चुनावों में प्रत्याशी बनाने का प्रयोग सफल हो गया है इसलिए बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाने की संभावना पहले से कम मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रदेश नेतृत्व से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसी सीटें जहां पिछले लोकसभा चुनाव में सीधी लड़ाई में पार्टी थी और इस बार के नगर निगम और नगर पालिका के वे क्षेत्र जहां विधानसभा चुनाव की अपेक्षा ज्यादा वोट मिले हैं, उनकी सूची और पार्टी के पक्ष में बढ़े जनसमर्थन को रोके रहने की कार्य योजना बैठक में प्रस्तुत की जाए। प्रदेश इकाई ने भाजपा के पचास सीटों पर सीधी टक्कर या महत्वपूर्ण स्थिति में होने का दावा किया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक की मानें तो चिंतन बैठक में अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों पर गंभीर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत के अनुसार लोकसभा में प्रत्याशी जो भी होगा, पार्टी का कार्यकर्ता होगा। दल बदलुओं को टिकट नहीं दिया जाएगा।

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चव्हाण ने राकांपा पर साधा निशाना

मुम्बई। अपनी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर करारा प्रहार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि आजकल केवल नौ सांसद वाला दल भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में तीन मंत्रालय पा लेता है। चव्हाण ने शनिवार रात यहां पत्रकारों के पुरस्कार समारोह में कहा कि महाराष्ट्र में तो समन्वय है, लेकिन दिल्ली में यह ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहां कई छोटे दल हैं। संप्रग प्रथम के कार्यकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 61 सांसद तो वामदल सरकार का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने परोक्ष रूप से राकांपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे सरकार का अंग होते, हमें उनके 15 सांसदों को मंत्री बनाना पड़ता, लेकिन अब तो केवल नौ सांसद वाले दल के भी तीन मंत्री है। केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाले संप्रग के सहयोगी राकांपा के लोकसभा में नौ सांसद हैं। राकांपा प्रमुख शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री एवं प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं जबकि अगाथा संगमा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री हैं। वह इस बात पर सहमत थे कि गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच समन्वय होना चाहिए और उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि पिछले सप्ताह कांग्रेस और राकांपा के बीच गतिरोध का सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया गया।

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जसवंत सिंह को अन्नाद्रमुक, बीजद के समर्थन का विश्वास

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के राजग प्रत्याशी जसवंत सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे. जयललिता और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। सिंह ने एक निजी टेलीविजल चैनल को साक्षात्कार में कहा कि मुझे ऐसा विश्वास है। मुझे इसके बारे में (उनके समर्थन) आश्वस्त किया गया है। हां, मुझे ऐसा विश्वास है। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अन्नाद्रमुक और बीजद के समर्थन की उम्मीद है। इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि मुझे चुप रहने में कोई परेशानी नहीं है। यह पूछे जाने पर कि अगर राजग के अलावा उनका किसी ने समर्थन नहीं किया, तब क्या शर्मनाक स्थिति नहीं होगी, जसवंत ने कहा कि आप सात अगस्त तक इंतजार क्यों नहीं करते, निष्कर्ष नहींं निकालें। यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान संगमा ने संप्रग पर जिस तरह के आरोप लगाए, उससे क्या वह सशंकित हैं, सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है। मुझे इस तरह की आशंका नहीं रहती है। मैं भारतीय राजनीतिक जीवन की वास्तविकता समझने में सक्षम हूं।

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कांग्रेस के साथ नहीं होगा एन. आर. कांग्रेस का विलय : नारायणसामी

पुडुचेरी। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि पुडुचेरी में एन. आर. कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस में विलय कभी नहीं होगा। नारायणसामी ने यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय पर जमा हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री एन. रंगासामी जब कांग्रेस के साथ थे, तब भी वह अपने वादों पर खरे नहीं उतरते थे और यहां का मुख्यमंत्री रहते उन्होंने शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की। नारायणसामी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस पुडुचेरी में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए।

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जर्मन मानते हैं कि बिना यूरो के वे अधिक भले रहेगे : सर्वेक्षण

बर्लिन। जर्मन में अधिकांश लोगों का मानना है कि उनका देश साझा मुद्रा यूरो की व्यवस्था से अलग हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी। साप्ताहिक बिल्ड एम सोन्नताग के लिए किए गए एक जनमत सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अनुसार 51 प्रतिशत जर्मन मानते हैं कि यूरोप की यह प्रमुख अर्थव्यवस्था 17 देशों के यूरो क्षेत्र से बाहर ही भली है। इसमें 29 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि यूरो छोड़ने से हालात बदतर होंगे। सर्वेक्षण के अनुसार 71 प्रतिशत जर्मन नागरिक चाहते हैं कि अगर यूनान मितव्ययता के वादों पर खरा नहीं उतरता तो उसे यूरो क्षेत्र से अलग कर दिया जाना चाहिए। देश के आर्थिक मंत्री फिलिप्प रोएसलर ने अखबार से कहा कि यूनान सुधार संबंधी अपने वादों पर खरा उतर रहा है, इसको लेकर काफी संदेह है।

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अन्ना समर्थकों ने चिदंबरम के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया

चेन्नई। टीम अन्ना के 70 से अधिक समर्थकों को कल केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम के आवास के सामने प्रदर्शन करने पर हिरासत में ले लिया गया। अन्ना समर्थक प्रदर्शनकारी चिदंबरम के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उनके सहित 15 केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच विशेष दल से कराये जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया लिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुये क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि अन्ना समर्थकों द्वारा राजधानी में कल प्रधानमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने के बाद यहां भी प्रदर्शन किया जा रहा है।

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आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने छात्रों को स्कर्ट पहनने की अनुमति दी

लंदन। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने किन्नर छात्रों को खुश करने के लिये नये अकादमिक सत्र में एक नई पोशाक संहिता जारी की है जिसमें लड़कों को परीक्षा में स्कर्ट या लंबे मोजे पहनने और लड़कियों को सूट या ‘बो’ टाई लगाने की अनुमति दे दी गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने नियम के मुताबिक पुरूष छात्रों को औपचारिक मौकों जैसे परीक्षा के समय गहरे मोजे के साथ एक काला सूट, काला जूता, सफेद बो टाई और एक सादा सफेद शर्ट पहनना होता है। छात्राओं को एक गहरे रंग का स्कर्ट या ट्राउजर, एक सफेद ब्लाउज, एक काला रिबन, काले मोजे और जूते पहनना होता है। इस पोशाक संहिता को विश्वविद्यालय के अधिकारी कड़ाई से लागू कराते हैं और उनके पास संहिता का उल्लंघन करने वाले छात्रों को दंड देने का अधिकार है।

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अध्यापक के खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा से एक अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमेर सिंह ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री क्षेत्र के बंगला नगर में स्थित साईनाथ स्कूल में पढ़ती है। करीब 20 दिन पूर्व गणित पढ़ाने वाले अध्यापक ने छुट्टी के बाद उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। इससे उसकी पुत्री सदमे से बीमार पड़ गई, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बाद में पूछताछ करने पर उसकी बेटी ने उस अध्यापक की करतूत बताई। वह उसका नाम नहीं जानती। पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ 22-12 और 354 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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कुचिपुडी नृत्य गुरू वी चिन्ना सत्यम का निधन

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हैदराबाद। प्रख्यात कुचिपुडी नृत्यु गुरू वी. चिन्ना सत्यम का कल चेन्नई में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। पद्म भूषण सहित विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित चिन्ना सत्यम का बढती आयु से जुडी विभिन्न बीमारियों के कारण निधन हो गया। चिन्ना सत्यम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए आंध्र प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री वी वसंत कुमार ने कहा कि नृत्यु गुरू ने अपना संपूर्ण जीवन कुचिपुडी के लिये समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि चिन्ना सत्यम ने लगभग 60 देशों में अपने नृत्य की प्रस्तुति दी और दस हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया था।

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अवसादग्रस्त अमेरिकी सांसद का इलाज

वाशिंगटन। अमेरिका के एक चर्चित युवा सांसद जेसी जैक्सन जूनियर का अवसाद और गैस्ट्रो इन्टेस्टाइनल के लिए इलाज चल रहा है। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। प्रमुख मानवाधिकार नेता जेसी जैक्सन के पुत्र और इलिनोइस के 47 वर्षीय डेमोक्रेट जेसी जैक्सन जूनियर मई से कांग्रेस से नदारद थे और उनकी अनुपस्थिति को लेकर कैपिटॅल हिल में कई तरह की चर्चा होती थी। कांग्रेस के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि जून के शुरू में कहा गया कि वह ‘इलाज के लिए’ छुट्टी पर हैं। ठीक एक माह बाद, जुलाई के शुरू में कहा गया कि वह मूड डिस्आॅर्डर से पीड़ित हैं और घर पर ही उनका इलाज चल रहा है।

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छात्राओं के यौन शोषण के लिए अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलूर। अपनी ही छात्राओं के साथ यौन दुराचार करने के आरोप में एक अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है । पश्चिमी बेंगलूर के पुलिस उपायुक्त सिद्धरामप्पा ने बताया कि बासवराज नामक हिंदी अध्यापक के खिलाफ छात्राओं की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अध्यापक अभी फरार है और उसकी खोज की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि छात्राओं का आरोप है कि यह अध्यापक उनका यौन शोषण करता था और किसी को इस बारे में बताने पर फेल करने की धमकी देता था। इससे पहले इस अध्यापक को इस तरह के व्यवहार के लिए स्कूल के प्राचार्य द्वारा चेतावनी भी दी गई थी।

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अतिथि गृह पर हमले के मामले में आठ गिरफ्तार

मंगलोर/बेंगलुरु। कर्नाटक के मंगलोर में एक निजी अतिथि गृह में लड़के-लड़कियों पर नैतिकता के नाम पर एक हिन्दू संगठन के हमले के सिलसिले में आठ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस घटना को लेकर आलोचनाओं से घिरी भाजपा सरकार ने कहा कि इस अमानवीय कृत्य के लिए किसी को नहीं बख्शा जाएगा। राज्य सरकार ने मंगलोर में एक शीर्ष पुलिस अधिकारी भेजा है और वहां निषेधाज्ञा लगा दी है। वहां शनिवार रात ‘हिन्दू जागरण वेदिका’ के संदिग्ध कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए अतिथि गृह पर हमला किया था कि वहां रेव पार्टी चल रही थी। नैतिकता के नाम पर किए गए इस हमले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार आलोचनाओं से घिर गई है और मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बेंगलुरु में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री आर. अशोका के साथ बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। शेट्टार ने कहा कि इस हमले के सिलसिले में आठ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह घटना बड़ी गंभीरता ली है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को अन्य दोषियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

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रूसी मालवाहक यान फिर जुड़ा अंतरिक्ष स्टेशन से

मास्को। रूस का एक मानवरहित मालवाहक अंतरिक्ष यान पांच दिन पहले के एक नाकाम प्रयास के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। ‘द प्रोग्रेस’ नामक यह यान पिछले सप्ताह इंजीनियरिंग के कुछ परीक्षण करने और एक नए डॉकिंग सिस्टम के प्रयास के लिए स्टेशन से अलग हुआ था और उसे मंगलवार को इस स्टेशन से फिर जुड़ना था, लेकिन इसके डॉकिंग सिस्टम में कुछ खराबी आने के बाद ऐसा नहीं हो पाया। रविवार सुबह दूसरी कोशिश हुई जो सफल रही। रूसी मिशन से मिले वीडियो में खबर दी गई कि कोई समस्या नहीं है। प्रोग्रेस ने अपना सामान अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचा दिया है और अब उसे वहां का कचरा लेकर आना है। जब यान में कचरा भर दिया जाएगा तो पृथ्वी में पुन:प्रवेश के दौरान इस कचरे को जला कर इसक निस्तारण कर दिया जाएगा।

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मारग्रेट थैचर ने अनुपयोगी, आकर्षक चेहरों को बढ़ावा दिया : मंत्री

लंदन। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर के कार्यकाल के एक मंत्री ने दावा किया है कि लौह महिला ने ऐसे पुरूष राजनीतिज्ञों को बढ़ावा दिया, जो भले ही अनुपयोगी थे, लेकिन उनकी (थैचर की) नजर में आकर्षक थे। डेली मेल की खबर के अनुसार, थैचर के मुख्य सचेतक डेविड वेडिंगटन ने दावा किया है कि आकर्षक चेहरे उनकी कमजोरी थे और उनके सहयोगी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते थे। वेडिंगटन 1989 से 1990 तक गृह मंत्री थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘डिस्पैचेज फ्रॉम मारग्रेट थैचर्स लास्ट होम सेक्रेटरी’ में कहा है, ‘जब मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को उनसे (थैचर से) मिलने का समय लेना होता था, तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती थी और वह यह कि प्रधानमंत्री को आकर्षक चेहरे पसंद आते थे।’ उन्होंने लिखा है, ‘जब वह आकर्षक लेकिन अनुपयोगी चेहरों को आगे बढ़ते देखना चाहती थीं, तो एक या दो बार उन्हें निराशा भी हाथ लगती थी।’ अखबार में वेडिंगटन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, ‘एक समय ऐसा भी आया जब वह (थैचर) एक मंत्री को अपना संभावित उत्तराधिकारी बताती थीं। वह (मंत्री) आकर्षक दिखते थे, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि वह उस पद के योग्य थे।’ खबर में कहा गया है कि हालांकि वेडिंगटन ने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हो सकता है वह संभावित दावेदार पूर्व सामाजिक सुरक्षा मंत्री जॉन मूर थे। अब ‘लॉर्ड मूर ऑफ़ लोअर मार्श’ कहलाने वाले मूर फिल्मी सितारे की तरह नजर आते थे और उन्हें थैचर का ‘ऐसा प्रिय’ कहा गया था, जो खुद उनकी जगह ले सकते थे। बहरहाल, वेडिंगटन ने अखबार से कहा, ‘आप जो कुछ कह रहे हैं, उसके संदर्भ में अगर आप जॉन मूर का नाम लेते हैं, तो मैं उसका कड़ा विरोध करूंगा।’ उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी नाम मेरे सर मढ़ें। मैंने मूर का नाम इसलिए लिया, क्योंकि आपने ऐसा किया।’ खबर के अनुसार, मूर प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हुए।

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चीन ने भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए रॉकेट कॅरियर के इंजन का परीक्षण किया

बीजिंग। चीन ने कहा कि उसने अपनी नई पीढ़ी के रॉकेट कॅरियर लॉन्ग मार्च-5 के लिए 120 टन वजनी तरल आक्सीजन और केरोसिन से संचालित इंजन का परीक्षण किया है। आधिकारिक मीडिया की खबर के मुताबिक, यह परीक्षण चीन के पश्चिमोत्तर शांक्सी प्रांत की राजधानी शिअन में किया गया। सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी की खबर के मुताबिक एलओएक्स-केरेसिन इंजन की तीव्र चक्रीय गति करीब 20 हजार चक्कर प्रति मिनट और 200 सेकंड तक चले तीन हजार डिग्री सेल्सियस के तापमान का परीक्षण किया। इस विशालकाय रॉकेट कॅरियर का विकास किया जा रहा है और यह वर्ष 2014 में उड़ान भर सकता है। उसने कहा कि इसके बाद कई सीमा निर्धारण परिक्षण किए जाएंगे ताकि इंजन का स्थायित्व और विश्वसनीयता परखी जा सके। नए इंजन का परीक्षण ऐसे समय पर किया गया है जब चीन ने अपना एक महत्वकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें चंद्रमा के लिए नया मिशन भी शामिल है।

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अमेरिकी चर्च ने अश्वेत की शादी कराने से मना किया

वाशिंगटन। अमेरिका में एक अश्वेत युगल ने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि उनका शरीर का रंग उनकी शादी में बाधा बन जाएगा। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस युगल का चर्च में शादी के बंधन में बंधने का सपना चूर-चूर हो गया, क्योंकि श्वेत लोगों के आधिपत्य वाले चर्च ने उनके अश्वेत रंग के कारण शादी कराने से इंकार कर दिया। मिसिसिपी के क्रिस्टल स्प्रिंग में फर्स्ट बैपटिस्ट चर्च आॅफ क्रिस्टल स्प्रिंग के पादरी ने चार्ल्स और टे अंद्रेआ विल्सन की शादी की योजना को एक दिन पहले रद्द कर दिया। पादरी ने कहा कि वर्ष 1883 में चर्च को खोले जाने के बाद से कभी भी अश्वेत लोगों की शादी नहीं कराई गई।

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भारत ने नई प्रणाली के साथ किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण

बालेश्वर (ओड़िशा)। भारत ने अपनी मिसाइल निर्माण क्षमता बढ़ाने के प्रयास के तहत रविवार को ओड़िशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से 290 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 32वां परीक्षण मिसाइल के विकास परीक्षण का हिस्सा था जिसे पहले ही सेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है। ब्रह्माोस अधिकारियों ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य कुछ नई उप प्रणालियों का मूल्यांकन करना था, जिसका उत्पादन भारतीय उद्योग की ओर से उत्पादन स्थिरीकरण के हिस्से के तौर पर किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि मिसाइल में इस तरह की 25 से अधिक प्रणालियों को शामिल किया गया है। प्रक्षेपण का प्राथमिक लक्ष्य नई पावर प्रणाली, एयरफ्रेम कम्पोनेट की सामग्रियों, मार्गदर्शन योजना और विभिन्न बिजली प्रणाली का परीक्षण करना था। परीक्षण से मिले आंकड़े का भारतीय उद्योग द्वारा व्यापक उत्पादन के लिए विश्लेषण किया जा रहा है। आईटीआर निदेशक एमवीकेवी प्रसाद ने कहा कि यह प्रायोगिक उड़ान थी और मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम तक के पारम्परिक आयुध ले जा सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाले सेना के इस मिसाइल संस्करण का प्रायोगिक परीक्षण सेना द्वारा किया गया। रक्षा सूत्रों ने कहा कि क्रूज मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण सुबह करीब साढ़े दस बजे प्रक्षेपण परिसर-3 से एक जमीनी सचल प्रक्षेपक के जरिए किया गया और विश्लेषण के लिए समूचा ब्यौरा एकत्र किया गया। आईटीआर निदेशक एमवीकेवी प्रसाद ने बताया कि यह एक प्रायोगिक उड़ान थी और मिसाइल परीक्षण सफल रहा। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि ठोस एवं रैमजेट तरल प्रणोदक संचालित दो चरणीय इस मिसाइल को सेना, नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है, जबकि इसका वायु सेना संस्करण अंतिम चरण में है। भारतीय नौसेना में आईएनएस राजपूत के साथ अत्याधुनिक ब्रह्मोस प्रणाली के पहले संस्करण को शामिल करने का काम 2005 में शुरू हुआ था। सेना की दो रेजीमेंटों में अब यह पूरी तरह संचालन में आ गई है। अधिकारी ने कहा कि मिसाइल के हवाई और पनडुब्बी संस्करण को लेकर काम प्रगति पर है। सेना ने अब तक ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी तीन रेजीमेंटों में शामिल करने का आर्डर दिया है। दो रेजीमेंटों में यह पहले से ही संचालन में है। रक्षा मंत्रालय ने सेना को इसकी तीसरी रेजीमेंट में मिसाइल शामिल करने की अनुमति दे दी है जो चीन से लगती अरुणाचल सीमा पर तैनात होगी। भारत के एक अग्रणी रक्षा वैज्ञानिक के नेतृत्व वाला भारत-रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल प्रणाली का हवाई एवं पनडुब्बी संस्करण विकसित करने पर भी काम कर रहा है और परियोजना प्रगति पर है। पिछला परीक्षण चांदीपुर से गत 28 मार्च को किया गया था, जो सफल रहा था।

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टाट्रा ने की थी बीईएमएल से बिचौलियों को हटाने और छूट की पेशकश

नई दिल्ली। टाट्रा ट्रक घोटाले की जांच में सीबीआई को चेक निर्माता टाट्रा की ओर से 1994 में दिया गया आॅफर लेटर मिल गया है, जिसमें उसने कहा था कि अगर बिचौलियों को हटा दिया जाए तो वह बीईएमएल के साथ सीधे सहयोग के जरिए पूरी तरह निर्मित ट्रकों की आपूर्ति उनकी खुदरा कीमतों पर 40 फीसदी छूट के साथ करने को तैयार है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि उन्होंने टाट्रा ए. एस. के अधिकारी के पास से 1994 में सौदे के बारे में की गई पेशकश से जुड़ा अहम साक्ष्य बरामद किया है और अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी ने इसमें बाधा पहुंचाई। उन्होंने कहा कि निर्माता की ओर से 1994 में करीब 23 लाख में पूरी तरह निर्मित एक ट्रक की आपूर्ति की पेशकश के बावजूद बीईएमएल ने 1997 में रविंदर ऋषि प्रवर्तित टाट्रा सिपोक्स यूके के साथ काफी ऊंची दरों पर सौदा किया, जो बिचौलिया थी। उन्होंने कहा कि एजेंसी का मानना है कि यह कृत्य कथित तौर पर इस मामले में हित रखने वाले कुछ पक्षों के इशारे पर किया गया और वह इस मामले में आगे की जांच कर रही है। सूत्रों ने कहा कि भारत ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि ओमनीपोल के जरिए 1986 में चेकोस्लोवाकिया आधारित टाट्रा के साथ ट्रकों की आपूर्ति को लेकर एक करार किया था। वर्ष 1992 में देश के विभाजन के बाद कंपनी का चेक गणराज्य आधारित टाट्रा जो 70 फीसदी ट्रक का निर्माण करती थी और दूसरा स्लोवाकिया आधारित टाट्रा सिपोक्स है जो धुरी और चेसिस का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि चेकोस्लोवाकिया गणराज्य के विभाजन के करीब 1991-94 के बीच अव्यवस्था थी जब लगभग कोई आपूर्ति नहीं की गई थी और बिना किसी औपचारिक समझौते के बीईएमएल ने कथित तौर पर वीनस से ट्रकों की खरीद शुरू कर दी जो टाट्रा ए. एस. का प्रतिनिधि था। सूत्रों ने अपने पत्र में कहा कि टाट्रा ए.एस. अधिकारी ने वीनस के साथ बीईएमएल के ‘सहजता के स्तर’ का भी उल्लेख किया। वीनस एक बिचौलिया कंपनी थी। प्रस्ताव में उन्होंने बीईएमएल के साथ दो शर्तों पर नए सिरे से समझौता करने की पेशकश की थी। पहला ओमनीपोल के साथ 1986 के समझौते को खत्म किया जाए और दूसरा, किसी भी बिचौलिए को हटाया जाए।

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मानसून की कमी से निपटने की आपात योजना तैयार

नई दिल्ली। सरकार ने मानसूनी वर्षा की कमी के कारण समस्याग्रस्त राज्यों में स्थिति से निपटने के लिए आपात योजना तैयार की है। इसके तहत विभिन्न स्थानीय स्तर पर जमीन में नमी की स्थिति के अनुसार अलग-अलग किस्म की वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने की सिफारिश की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस बार अभी बरसात सामान्य से 22 प्रतिशत कम रही है। कुछ संभागों में यह कमी 40 से 60 प्रतिशत तक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली, दलहन, ज्वार और बाजरा उत्पादक कुछ क्षेत्रों में नमी के अभाव में बुवाई ही नहीं हो सकी है और वहां बुवाई की संभावना भी नहीं दिखती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में चारे को उगाहने, कम अवधि वाली दलहनों की बुआई तथा रबी मौसम की फसलों की जल्द बुआई के लिए नमी को संरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। राज्यों और बीज एजेंसियों से आपात योजना पर अमल के लिए बीज की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए बिजली की अपूर्ति बढ़ाने को कहा गया है। माना जा रहा है कि 21 जुलाई को की गई इस समीक्षा बैठक के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। सूखे पर मंत्री समूह की मंगलवार को होने वाली बैठक में स्थिति पर विचार किया जाएग। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अब तक की बरसात को उपयुक्त बताते हुए 15 अगस्त तक की कमजोर बरसात की स्थिति में अरंडी और तिल की बुआई करने और रबी मौसम के लिए चना और कुसुम की समय से पहले बुआई के लिए नमी को संरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है। मध्य महाराष्ट्र में चारे के लिए बाजरे की बुवाई और रबी मौसम की फसल के लिए जमीन की नमी को बरकरार रखने को कहा गया है। मराठवाड़ा में भी रबी मौसम की फसलों की जल्द बुआई के लिए जमीन की नमी को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। पंजाब में 15 अगस्त तक कम बरसात की स्थिति में बाजरे की फसल चारा के लिए उगाहने तथा रबी की दलहन और तिलहन फसलों के लिए नमी कायम रखने पर जोर दिया। पूर्वी राजस्थान में चारे के लिए बाजरे की बुआई और उसके बाद सितम्बर में तोरिया की बुवाई के लिए जमीन की नमी को कायम रखने का सुझाव दिया है जबकि पश्चिमी राजस्थान में सितम्बर में तोरिया की बुआई के लिए कहा गया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 15 अगस्त तक की आपात योजना के तहत काला चना, मक्का, बाजरा और अरंडी और तिल की बुवाई का सुझाव दिया गया है और इसके साथ ही चना और तिलहन की जल्द बुआई के लिए जमीन की नमी को संरक्षित रखने को कहा गया है। योजना के अनुसार धान, उड़द, अरंडी, मूंगफली, रागी और बाजरा की बुआई के लिए अभी समय बचा है। ताजा जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, धान की बुवाई में तेजी आई है और 20 जुलाई के मुकाबले विभिन्न फसलों की बुआई काफी कुछ सुधरी है। 27 जुलाई की स्थिति के अनुसार धान की बुआई 191.06 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हुई है जबकि एक सप्ताह पहले इसकी बुआई का रकबा 144.59 लाख हैक्टेयर ही था। इसी प्रकार पिछले सप्ताह यानी 20 जुलाई के मुकाबले 27 जुलाई तक मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास के रकबे में भी सुधार हुआ है। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सूखे पर गठित अधिकार सम्पन्न मंत्री समूह की बैठक मंगलवार को होगी जिसमें ताजा परिप्रेक्ष्य में स्थितियों की समीक्षा होगी। इस बीच पवार ने कहा कि अगस्त के दौरान भी मानसून की स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है। पवार एक से चार अगस्त के बीच महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। आपातकालीन योजना के तहत 15 अगस्त तक बरसात की कमी की स्थिति में हरियाणा में ज्वार और बाजरा जैसी दोहरे उपयोग वाली फसलें बोने की सलाह दी गई है ताकि उससे अनाज के साथ-साथ पशु चारा भी तैयार हो सके। उत्तरी कर्नाटक के लिए ज्वार और बाजरा की बुआई करने और नमी की स्थिति का लाभ उठाते हुए चना, तिलहन और मक्का बोने की सलाह दी गई है।

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सीरिया के अलेप्पो में छिड़ी भीषण लड़ाई

बेरूत। सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ अलेप्पो जिले में रविवार तड़के भीषण संघर्ष छिड़ गया है। इससे एक दिन पहले ही सरकारी सैनिकों ने इस दूसरे सबसे बड़े शहर में लड़ाई में विपक्षी बलों को पीछे धकेल दिया था। सीरियाई आब्जरवेटरी फार ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि बाब अल हदीर, अरकुब जिले और अल हिंडरात कैंप में भीषण संघर्ष चल रहा है। विस्फोट की आवाजें आ रही हैं और हथियारबंद विमानों को मंडराते देखा गया है। ब्रिटेन स्थित इस संस्था ने कहा है कि सैफ अल डावला जिले में हथियारों से युक्त हेलिकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। टैंक और अन्य हथियारों के बल पर सैनिकों ने शनिवार को विद्रोहियों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। होम्स में पुलिस मुख्यालय के करीब सैनिकों और विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें कम से कम एक की मौत हो गई। शनिवार की हिंसा में पूरे देश में 168 लोग मारे गए, जिसमें 94 आम नागरिक, 33 विद्रोही और 41 सैनिक थे। उधर, सीरियाई विदेश मंत्री वालिद अल मुआलेम ईरानी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए तेहरान का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे की इससे पहले घोषणा नहीं की गई थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुआलेम ईरान के विदेश मंत्री अली अकबर सालेही के साथ भेंट करेंगे।

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नर्मदा घाटी में मिले प्राचीन नदी के निशान

इंदौर। जबर्दस्त भौगोलिक हलचलों की गवाह रही मध्य प्रदेश स्थित नर्मदा घाटी में खोजकर्ताओें के समूह ने एक प्राचीन नदी के वजूद के निशान ढूंढ निकालने का दावा किया है। खोजकर्ताओं के मुताबिक यह विलुप्त नदी कम से कम 6.5 करोड़ साल पुरानी है। ‘मंगल पंचायतन परिषद’ के प्रमुख विशाल वर्मा ने बताया कि हमने नजदीकी धार जिले में उस विलुप्त नदी के वजूद के निशान खोज निकाले हैं, जो 8.6 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल पुरानी है। यह नदी पथरीले तल पर बहुत तेजी से बह रही थी और उसका पाट काफी चौड़ा था। उन्होंने बताया कि प्राचीन नदी के तेज प्रवाह ने उसके तट की चट्टानों को तराश-तराश कर उन्हें टापूनुमा उभारों में बदल दिया था। किन्हीं वजहों से जमीन की गहराइयों से बाहर आई ये चट्टानें आज भी देखी जा सकती हैं। वर्मा का अनुमान है कि कालक्रम में भौगोलिक हलचलों के चलते बैसाल्टिक लावे ने प्राचीन नदी को ढंककर उसे लील लिया। उन्होंने बताया कि हमें प्राचीन नदी के निशानों के ठीक ऊपर बैसाल्टिक चट्टानों का बड़ा जमाव भी मिला है। यह जमाव करोड़ों साल पहले उस स्थान पर बैसाल्टिक लावे की हलचल से नदी का वजूद मिटने की ओर सीधा इशारा करता है। बहरहाल, खोजकर्ता समूह इस पहलू पर भी अध्ययन कर रहा है कि उसे प्राचीन नदी के जो निशान मिले हैं, उनका नर्मदा के उद्गम के शुरुआती दौर से किसी तरह का जुड़ाव तो नहीं है। वर्मा ने बताया कि हमारे पास इस पहलू पर विचार करने के पर्याप्त कारण हैं। अव्वल तो हमें प्राचीन नदी के निशान नर्मदा के मौजूदा पाट से करीब 10 किलोमीटर दूर समानांतर तौर पर मिले हैं। दूसरे, प्राचीन नदी के बहने की दिशा भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होती है, जो नर्मदा के प्रवाह की मौजूूदा दिशा से मेल खाती है। वह बताते हैं कि हम फिलहाल निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि प्राचीन नदी किसी रूप में नर्मदा का हिस्सा थी या नहीं, लेकिन हमें प्राचीन नदी के जो निशान मिले हैं, वे विस्तृत अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं और नर्मदा घाटी में नदियों के इतिहास पर नई रोशनी डाल सकते हैं।

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जल मार्गों पर बेहतर सुरक्षा के लिए गश्ती नौका तैनात करेगा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

मुंबई। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के मकसद से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के लिए एक गश्ती नौका किराए पर लेने की प्रक्रिया में है। यह पहली बार है जब अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त के लिए एमबीपीटी गश्ती नौका किराए पर लेने जा रहा है। अभी हाल तक यह कार्य तटरक्षक पुलिस और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता था। सूत्रों ने बताया है कि यह फैसला 26/11 हमले के मद्देनजर किया गया, जिसमें जलमार्ग से 10 आतंकी घुस आए थे। नई नीति हाल में ही लागू हुई है जिसके तहत भारत में प्रत्येक बंदरगाह को अपनी सीमा क्षेत्र के तहत मार्गों में सुरक्षा के लिए अपना पोत तैनात करना चाहिए। यह फैसला जहाजरानी विभाग ने किया था। सूत्रों के अनुसार पांच साल के लिए एक गश्ती नौका किराए पर ली जाएगी और इसका संचालन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) करेगा। सीआईएसएफ के पास एमबीपीटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपात स्थिति में कार्रवाई के लिए एमबीपीटी को अन्य एजेंसियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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खान और खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संपदा हैं : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। खान और खनिज पदार्थों को राष्ट्रीय संपदा बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में छह निजी कंपनियों की खानों के पट्टे निरस्त करने की राज्य सरकार की सिफारिश को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले की खंडपीठ ने इन कंपनियों की इस दलील को ठुकरा दिया कि एक बार राज्य द्वारा खान को पट्टे पर देने की सिफारिश केन्द्र से करने के बाद उसे वापस लेना गैरकानूनी है। न्यायाधीशों ने कहा कि खान और खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संपदा का हिस्सा हैं और ये समूचे समुदाय के संसाधन का हिस्सा हैं। न्यायालय ने कहा कि उन्हें खान के पट्टे देने की सिफारिश वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के 13 सितम्बर, 2005 के पत्र और पट्टा देने की अनुमति अस्वीकार करने संबंधी केन्द्र सरकार के छह मार्च, 2003 के पत्र में लिखे कारणों के बाद इसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। न्यायालय ने कहा कि उसकी राय में निजी क्षेत्र के लोगों को खान के पट्टे देने से इंकार करने और 1962, 1969 और 2006 की अधिसूचनाओं के अनुरूप इन खानों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखने का झारखण्ड सरकार का निर्णय पूरी तरह न्यायोचित है। शीर्ष अदालत ने झारखण्ड में खानों के पट्टे निरस्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि. तथा कई अन्य कंपनियों की याचिका खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की कार्यवाही न तो अनुचित है और न ही इसे मनमाना कहा जा सकता है। इस कार्यवाही से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का भी हनन नहीं होता। झारखण्ड सरकार ने 13 सितम्बर, 2005 को पश्चिम सिंहभूमि जिले के मौजा घाटकुरी इलाके सहित कुछ इलाकों में लौह अयस्क की खदानों के पट्टे देने की सिफारिश वापस लेने का पत्र केन्द्र सरकार के खान मंत्रालय को लिखा था। इससे पहले केन्द्र सरकार के खान मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिश लौटा दी थी। केन्द्र सरकार ने यह सिफारिश इसलिए लौटा दी थी क्योंकि ये इलाके सुरक्षित थे और निजी क्षेत्र के दोहन के लिए उपलब्ध नहीं थे। खान और खनिज पदार्थ (विकास और नियमन) कानून के तहत आरक्षित क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों या राज्य की संयुक्त परियोजना के अलावा किसी अन्य को खनन कार्य के लिए पट्टा नहीं दिया जा सकता है।

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प्राथमिक कक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के दाखिले में गिरावट

नई दिल्ली। शिक्षा में आमूलचूल सुधार के तमाम प्रयासों के बावजूद 2010-11 में प्राथमिक कक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में 2009-10 में पहली से पांचवीं कक्षा में अनुसूचिज जाति वर्ग के बच्चों का दाखिले का प्रतिशत 19.81 था जो 2010-11 में घटकर 19.06 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के दाखिले का प्रतिशत 2009-10 में 10.93 प्रतिशत था जो 2010-11 में घटकर 10.70 प्रतिशत रह गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बच्चों का दाखिले का प्रतिशत 2009-10 में 42.15 था जो 2010-11 में घटकर 40.09 प्रतिशत रह गया। रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं में मुस्लिम समुदाय के बच्चों के दाखिले का प्रतिशत 2009-10 में 13.48 था जो 2010-11 में घटकर 13.04 प्रतिशत रह गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010-11 में प्राथमिक कक्षाओं में सम्पूर्ण दाखिले में 18,01,576 की वृद्धि दर्ज की गई है । 2009-10 में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक 13,34,05,581 छात्रों ने दाखिला लिया जो 2010-11 में बढ़कर 13,52,07,057 हो गया। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में दाखिले और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी में करीब सवा दो प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। 2009-10 की तुलना में 2010-11 में पहली से पांचवीं कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में 21 लाख 34 हजार 778 की कमी दर्ज की गई। सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा में 2009-10 में दाखिला लेने वाले बच्चों की तुलना में 2010-11 में 21,34,778 की कमी दर्ज की गई। 2009-10 में सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा में 9,62,22,886 बच्चों ने दाखिला लिया जो 2010-11 में घटकर 9,40,88,108 रह गया। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं कक्षा) में दाखिले में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2009-10 की तुलना में 2010-11 में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 16,558 की वृद्धि दर्ज की गई। 2009-10 में सरकारी प्राथमिक स्कूलोंं की संख्या 1048046 थी जो 2010-11 में बढ़कर 1064604 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2009-10 में पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 80.37 प्रतिशत दर्ज की गई थी जो 2010-11 में घटकर 78.15 प्रतिशत रह गई। एनयूईपीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010-11 में देश में मान्यता प्राप्त मदरसा की संख्या 4473 दर्ज की गई जबकि इस अवधि में गैर मान्यता प्राप्त मदरसा की संख्या 2167 थी। 2010-11 में देश में निजी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2,64,607 थी जो 2009-10 में 2,54,178 रही थी। 2010-11 में पूरे देश में 1,40,258 प्रथमिक स्कूल और 65,375 उच्च प्रथमिक स्कूल खोले गए। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि छठी से आठवीं कक्षा में छात्रों के दाखिले में वृद्धि का रुख देखा गया है। छठी से आठवीं कक्षा में 2009-10 में 5,44,67,415 बच्चों ने दाखिला लिया था जो 2010-11 में बढ़कर 5,78,44,942 दर्ज किया गया।

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बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सरकार स्थापित करेगी एक निगम

नई दिल्ली। महत्वाकांक्षी हाई स्पीड कोरिडोर परियोजना में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है जो विशेष तौर पर निविदा प्रक्रिया और इसे लागू करने जैसे पहलुओं को देखेगी। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि जल्द ही नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन (एनएचएसआरसी) की स्थापना की जाएगी और इसका जोर निविदा आमंत्रित करने, व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन और ठेके देने सहित बुलेट ट्रेन परियोजना को लागू करने पर होगा। उन्होंने कहा कि निगम में चार सदस्य होंगे जो रेलवे के अधिकारी होंगे। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, आगामी 8 हाई स्पीड रेल कोरिडोर में से मुंबई-अहमदाबाद को प्राथमिकता में ऊपर रखा जाएगा। मुंबई-अहमदाबाद के बीच 492 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी जिससे दोनों शहरों के बीच दूरी महज ढाई घंटे में तय की जा सकेगी। अभी इस रूट पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन दूरंतो है जो 7 घंटे में यह दूरी तय करती है। हाई स्पीड रेल कोरिडोर को प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल चुकी है और परियोजना को लागू करने का एक प्रारूप भी घोषित किया जा चुका है। मुंबई-अहमदाबाद के अलावा, सात अन्य हाई स्पीड कोरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है जिनमें दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर, पुणे-मुंबई-अहमदाबाद, हैदराबाद-दोरनकाल-विजयवाड़ा-चेन्नई, हावड़ा-हल्दिया, चेन्नई-बेंगलुरु-कोयंबटूर-तिरुवनंतपुरम, दिल्ली-आगरा-लखनऊ-इलाहाबाद-पटना और दिल्ली-जयपुर-अजमेर-जोधपुर शामिल हैं। दिल्ली-अमृतसर और दिल्ली-जोधपुर को छोड़कर अन्य कोरिडोर के लिए व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन करा लिया गया है।

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नए राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की समिति करेगी बैठक

वाशिंगटन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए राष्ट्रपति की ओर से शीर्ष राजनयिकों की नियुक्ति की पुष्टि के लिए कांग्रेस की एक प्रमुख समिति अगले सप्ताह एक बैठक करेगी। सीनेटर जॉन केरी के अध्यक्षता वाली सीनेट की विदेशी मामलों की समिति 31 जुलाई को अफगानिस्तान के लिए मनोनीत राजदूत जेम्स कनिंघम और पाकिस्तान के लिए मनोनीत रिचर्ड ओल्सन के नामों की पुष्टि के लिए बैठक करेगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेवा से मुक्त होने जा रहे अफगानिस्तान के राजदूत रेयान क्रोकर के साथ एक बैठक की और वहां के ताजा हालात पर चर्चा की। ओबामा ने उन्हें पिछले साल बेहतरीन नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि क्रोकर ने बहुत महत्वपूर्ण समय पर काम किया है और इसके लिए उन्हें धन्यवाद। अमेरिका, हमारे नाटो-आईएसएएफ भागीदारों और अफगान सरकार ने अफगान लोगोें के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है जो हमें जिम्मेदारी के साथ युद्ध समाप्त करने की अनुमति देता है जबकि अफगानिस्तान की सरकार अपनी सुरक्षा और सम्प्रभुता की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।

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सीआईए प्रमुख से मिलेंगे आईएसआई प्रमुख

वाशिंगटन। पाकिस्तान में आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जहीर-उल-इस्लाम अमेरिका में सीआईए के अपने समकक्ष डेविड पेट्रियास से मुलाकात करने के लिए एक अगस्त से तीन अगस्त तक अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिका-पाकिस्तान के बीच उभरे तनाव के बाद दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की यह पहली बैठक है। यहां जारी संक्षिप्त आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई मुखिया सीआईए के अपने समकक्ष जनरल डेविड एच पेट्रियास से मुलाकात करेंगे। उल्लेखनीय है कि आईएसआई प्रमुख का अपनी नियुक्ति के बाद अमेरिका का पहला दौरा है। उम्मीद है कि सीआईए प्रमुख से मुलाकात में इस्लाम पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में अमेरिकी ड्रोन हमले जारी रखने और हाल में अफगानिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा सीमापार हमले संबंधी मसला उठा सकते हैं। यात्रा की तैयारी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस्लाम के अमेरिकी सांसदों, खासकर विदेश और खुफिया मामलों की समिति के सदस्यों से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। आईएसआई प्रमुख की अमेरिकी यात्रा से जुड़े सूत्र ने कहा कि इस मुलाकात में इस्लाम अमेरिका से ड्रोन हमले बंद करने की मांग कर सकते हैं। अमेरिका काफी समय से पाकिस्तान के साथ खुफिया सूचना साझा नहीं कर रहा है। उसका मानना है कि ऐसी सूचना आतंकवादी नेटवर्क तक पहुंच जाती है जो उन्हें ऐहतियाती कदम उठाने में मदद करती है।

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पापुआ न्यू गिनी में 6.6 तीव्रता का भूकंप

सिडनी। पापुआ न्यू गिनी में रविवार सुबह 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि, सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप सुबह छह बजकर चार मिनट पर सुदूरवर्ती न्यू आयरलैंड क्षेत्र में आया जो 66 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। यह स्थान न्यू ब्रिटेन, राबाउल से 124 किलोमीटर दूर और राजधानी पोर्ट मोरिसबे से 843 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पापुआ न्यू गिनी में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं जो प्रशांत अग्नि वलय पर स्थित है।

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अमेरिकी फार्म में दुर्लभ बिसन के जन्म पर सैकड़ों लोगों ने मनाई खुशी

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गोशेन। पश्चिमी कनेक्टिकट के एक फार्म में शनिवार को सफेद बिसन (अमेरिकी भैंस की दुर्लभ प्रजाति) के जन्म पर दर्जनों अमेरिकियों ने खुशी मनाई। अपने पूर्वजों की पोशाक पहनकर ये लोग ढोल-नगाड़ों के बीच जमकर थिरके। चमत्कारिक माने जा रहे इस नन्हे बिसन का आधिकारिक नाम ‘येलो मेडिसिन डांसिंग ब्वॉय’ रखा गया है। इसके जन्म पर राज्य के पश्चिमोतर पहाड़ी इलाके में स्थित मोहवक बिसन फार्म में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बिसन का जन्म 16 जून को किसान पीटर फाय के फार्म में हुआ। बहुत से अमेरिकी मूल निवासियों का मानना है कि सफेद बिसन आशा और एकता का प्रतीक है। कई का मानना है कि यह एक पवित्र घटना है।

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असांजे की मां बातचीत के लिए इक्वाडोर पहुंची

क्विटो। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की मां इक्वाडोर पहुंच गई हैं जहां वह शीर्ष सरकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगी। असांजे ने लंदन में इक्वाडोर दूतावास में शरण ली थी। सरकारी वेबसाइट ने कहा कि क्रिस्टीना असांजे अपने बेटे की जीवन रक्षा के लिए इक्वाडोर की यात्रा कर रही हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री रिकार्डो पैटिनो शरण मांगने संबंधी उनके बेटे के आवेदन पर चर्चा करने के लिए सोमवार को क्रिस्टीना असांजे से मिलेंगे। पैटिनो ने कहा कि इक्वाडोर असांजे के आग्रह का लंदन ओलिंपिक्स के बाद 12 अगस्त को जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्विटो इस बात को लेकर सतर्क रहेगा कि ओलिंपिक खेलों में कोई व्यवधान नहीं पड़े। इस बीच, क्रिस्टीना असांजे ने कहा कि वह उनके बेटे को शरण देने के लिए इक्वाडोर सरकार की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति और उनके सहयोगी मामले में सर्वश्रेष्ठ फैसला करेंगे। जूलियन असांजे (41) स्वीडन प्रत्यर्पण से बचने के लिए इक्वाडोर में शरण दिए जाने का आग्रह कर रहे हैं। स्वीडन में उन पर यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। विकीलीक्स के संस्थापक को डर है कि स्वीडन से उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा जहां उन पर जासूसी का मुकदमा चलाया जा सकता है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति रफेल कोर्रिया के अमेरिका से मतभेद रहे हैं और 2010 में उन्होंने असांजे को शरण देने की पेशकश की थी। कोर्रिया ने इस महीने के शुरू में कहा था कि असांजे को शरण दिए जाने के मुद्दे पर फैसला करते वक्त उनकी सरकार ब्रिटेन, स्वीडन या अमेरिका के दबाव में नहीं आएगी।

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कैंसर से लड़ाई के बाद अब चुनाव में चुनौती को तैयार ह्यूगो शावेज

कराकास (वेनेजुएला)। कुछ दिनों पहले कैंसर से उबरने की घोषणा करने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने अपना 58वां जन्मदिन एक चुनावी रैली में मनाया। एक ट्रक के ऊपर सवार शावेज ने कराकास के पेटारे में मौजूद समर्थकों का हाथ हिलाकर स्वागत किया। उन्होंने एक मंच पर अपनी दोनों बेटियों को चूमा और गले लगा लिया। वह गुनगुनाने के साथ ही बैंड की धुन पर थिरक उठे। समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। शावेज ने कहा कि जो संदेश मिले हैं, उनके लिए मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं 58 साल का हो गया हूं। उन्होंने क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के साथ बातचीत का जिक्र भी किया। इससे कुछ दिनों पहले शावेज ने खुद के कैंसर मुक्त होने की घोषणा की थी। कई महीनों तक कैंसर का उपचार चला, जिससे चुनाव अभियान में उनके शामिल होने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। विपक्ष के उम्मीदवार हेनरीक केपराइल्स ने कराकास के पूर्व में गुआरनास में शावेज सरकार पर फिजूल के कार्यों में पैसे खर्च करने का आरोप लगाया। चुनाव सात अक्टूबर को होना है।

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सीरियाई विपक्षी प्रमुख ने ‘मित्रों’ से विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराने को कहा

अबूधाबी। निर्वासित सीरियाई विपक्ष के मुखिया ने अरब ‘भाइयों’ और ‘दोस्तों’ से राष्ट्रपति बशर अल असद की वफादार सेना के खिलाफ मोर्चा ले रहे विद्रोहियों को हथियार देने का आग्रह किया है। आबू धाबी में सीरियाई राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख अब्देल बासेद सायदा ने कहा कि टैंकों और लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए हम हथियार चाहते हैं। यही वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है क्योंकि प्रशासन ने उत्तरी शहर अलेप्पो में विद्र्रोहियों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ‘अरब भाइयों और दोस्तों से फ्री (सीरियन) आर्मी का समर्थन करने का आग्रह किया है और कहा कि यह मदद काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि विद्रोही पुराने हथियारों से ही अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में आरम्भ हुए प्रदर्शन के बाद के दौर में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए विद्रोहियों को मदद की सख्त जरूरत है।

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हत्याओं के लिए असद पर हो कार्रवाई : सीरियाई विपक्ष

अबू धाबी। निर्वासित सीरियाई विपक्ष के प्रमुख ने मांग की है कि सीरिया में हुए नरसंहार के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह मांग भी उठाई कि भविष्य में असद को कोई शरण न दी जाए। सीरियन नेशनल काउंसिल (एसएनसी) के प्रमुख अब्देल बसेत सायदा ने कहा कि यमन का उदाहरण सीरिया में लागू नहीं हो सकता। दरअसल यमन में जन विद्र्रोह उभरने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह को क्षमादान दे दिया गया था। अब्देल ने कहा कि यहां नरसंहार हुआ है। हमारा मानना है कि बशर के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। वह अपराधी है और उसे शरण नहीं मिलनी चाहिए। एसएनसी प्रमुख ने कहा कि उनकी परिषद एक परिवर्ती सरकार के बारे में विद्रोही दलों से चर्चा करेगी। उन्होंने एक ऐसे नेता की मांग उठाई जो सीरिया में फिर से एक नई शुरुआत करे। अब्देल ने कहा कि हम एक ऐसा नेता चाहते हैं जो ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति हो। वह सीरियाई क्रांति के सारे उद्देश्यों के प्रति बिल्कुल शुरुआत से निष्ठावान हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय समूहों से समन्वय स्थापित जाएगा। इन दलों में फ्री सीरियन आर्मी भी शामिल है।

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विमानन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी

नई दिल्ली। नए नागर विमानन महानिदेशक अरुण मिश्र ने कहा कि विमानन सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा और वह भारत में सुरक्षित उड़ान सेवा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा इस साल के अंत तक विमानन नियामक की सुरक्षा का अंकेक्षण किए जाने की संभावना है, जबकि नागर विमानन महानिदेशालय कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिससे उसकी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसी तरह के अंकेक्षण नियमित आधार पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) और यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जाते हैं। डीजीसीए का पद संभालने के बाद मिश्र ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर, सुरक्षा, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विमानन सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। हमारे पास कर्मचारियों की भी कमी है, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों और इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति की तिमाही समीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन की किल्लत का सामना कर रहीं विमानन कंपनियां सुरक्षा के मुद्दों को नजरअंदाज न करें, मिश्र के पूर्ववर्ती ई.के. भारत भूषण नियमित तौर पर विमानन कंपनियों पर नजर रखते थे।

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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की जरूरत : भार्गव

वाराणसी। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केन्द्र (सीसीएमबी) हैदराबाद के संस्थापक निदेशक डॉ. पी. एम. भार्गव ने कहा है कि भारत की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणाली में काफी सुधार की जरूरत है और 50 वर्ष पूर्व की शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं वर्तमान सेवाओं से बेहतर थीं। वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कल शाम स्वास्थ्य समस्याओं और समाधान विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। बीएचयू पुरातन छात्र समागम प्रकोष्ठ की ओर से महामना पं. मदनमोहन मालवीय के 150वें जयन्ती वर्ष समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बीएचयू कार्य परिषद के सदस्य डॉ. भार्गव ने देश की चिकित्सा सेवाओं की खामियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत 12 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क चिकित्सा तथा शिक्षा देने के अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लक्ष्य आज तक हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे सस्ती औषधियां उपलब्ध हैं, लेकिन ये और भी सस्ती हो सकती हैं। भारत को दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम कराने सम्बंधी पहल करनी चाहिए। उनका यह भी मानना है कि भारत में 20-25 प्रतिशत औषधियां अमानक होती हैं।

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यात्री के पास से 2,400 से ज्यादा शार्क दांत जब्त

नई दिल्ली। राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक यात्री के पास से शार्क के 2,400 से ज्यादा दांत बरामद किए। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर आदित्य सुरेंद्र गुप्ता को ग्रीन चैनल पर पकड़ा गया और उसके पास शार्क के 2,445 दांत मिले, जिस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आयात पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि शार्क के दांतों को जब्त कर लिया गया है और उसके नमूनों को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को भेजा गया है और इसे जूलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (कोलकाता) को भी भेजा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि जब्त दांतों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तीन से पांच लाख रुपए आंकी जा रही है। इसका इस्तेमाल आभूषण आदि में किया जाता है। एक अन्य घटना में, अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर करीब 14 लाख रुपए के आई फोन, आई पेड, ब्रांडेड कलाई घड़ी और पर्स जब्त किया है। सीमा शुल्क विभाग ने एक बयान में कहा है कि आकाश बेदी के पास से 19 आई फोन, तीन आई पैड और पांच स्मार्ट फोन बरामद किए हैं। वह बिना सीमा शु्ल्क के इसे लाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी घटना में ग्रीन चैनल से गुजरने के दौरान यात्री स्मिता पारिख के पास 6.97 लाख रुपए की ब्रांडेड कलाई घड़ी और लेडीज पर्स मिले। एक अन्य सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस सम्बंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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तिहाड़ की होगी जांच

नई दिल्ली। अतिरिक्त सुविधाओं के लिए कई कैदियों द्वारा किए गए अनुरोध पर तिहाड़ जेल के प्रशासन ने कुछ कैदियों को अदालत से दी गई मंजूरी की प्रामाणिकता की जांच करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि ऐसे एक मामले में अनुमति फर्जी पाई गई थी। छह साल से तिहाड़ में बंद विचाराधीन कैदी सुनील कुमार ने अदालत के फर्जी आदेश के बाद घर का खाना खाने की अनुमति मांगी थी। तिहाड़ के बंदियों के विधि अधिकारी और प्रवक्ता सुनील गुप्ता ने बताया कि हमने तिहाड़ की सभी नौ जेलों के सुपरिन्टेन्डेन्टों से कहा है कि वह विभिन्न अदालतों के बंदियों को अतिरिक्त सुविधाओं के लिए मिली मंजूरी की प्रामाणिकता की जांच करें। इन अतिरिक्त सुविधाओं में घर का खाना खाने की अनुमति, बिस्तर का उपयोग करना, जेल के कपड़े न पहनना और अलग कमरा होना आदि शामिल हैं। जेल के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रोहिणी अदालत की अतिरिक्त सत्र कामिनी लाउ ने जब यह पाया कि उन्होंने एक कैदी को इस तरह की कोई अनुमति दी ही नहीं थी, तब उन्होंने इस सम्बंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सुविधाओं की अनुमति का अदालत से फर्जी आदेश हासिल करने में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में, तिहाड़ की नौ जेलों में करीब 12,000 बंदी हैं।

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दुनियाभर के हवाई यातायात सुरक्षाकर्मी सितंबर में करेंगे बैठक

नई दिल्ली। हवाई यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए दुनियाभर के हवाई यातायात इलेक्ट्रानिक सुरक्षाकर्मी (एटीएसईपी) सितंबर में इससे जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे। ‘इंटरनेशनल फेडरेशन आॅफ एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन्स’ (आईएफटीएसइईए) की 10 से 14 सितंबर तक चलने वाली 42वीं महासभा में लगभग 200 हवाई यातायात सुरक्षाकर्मी भाग लेंगे। इसका आयोजन संचार, नौवहन एवं निगरानी (सीएनएस) आॅफिसर्स गिल्ड द्वारा किया जा रहा है। आईएफटीएसइईए दुनियाभर के वायु यातायात सुरक्षा इलेक्ट्रानिक कर्मचारियों की पेशेवर एसोसिएशनों का एक गैरराजनीतिक संगठन है। सीएनएस आॅफिसर्स गिल्ड भी इसका एक सदस्य है। सीएनएस के महासचिव सुबित कोबीराज ने कहा कि उड्डयन के क्षेत्र में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। नई तकनीकें पुरानी तकनीकों की जगह लेती रहती हैं। इस महासभा के जरिए हमारे संचार, नौवहन और निगरानी कर्मी नए बदलावों के बारे में जान पाएंगे। साथ ही वे इस पेशे से जुड़े अन्य मसलों पर भी चर्चा कर सकेंगे। सीएनएस के अध्यक्ष शमशेर सिंह के अनुसार भारत में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक पहली बार हो रही है।

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भारत ने फ्रांस में 565 करोड़ रुपए की अज्ञात आय का पता लगाया

नई दिल्ली। भारत ने फ्रांस में भारतीयों की कुल 565 करोड़ रुपए की अज्ञात आय का पता लगाया है। आयकर अधिकारियों के मुताबिक, इससे लगता है कि दोहरा कराधान बचाव संधि के नतीजे सामने आने लगे हैं। भारत ने फ्रांस के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए) के सूचना के आदान प्रदान उपबंध के तहत भारतीयों के बैंक खातों के बारे में फ्रांस से सूचना मांगी थी और उपलब्ध कराई गई सूचना में उक्त अज्ञात आय का खुलासा किया गया। सीबीडीटी ने हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति को बताया कि 219 मामलों में कर अधिकारियों ने कुल 565 करोड़ रुपए की अज्ञात आय का पता लगाया और 181 करोड़ रुपए के करों की वसूली पहले ही की जा चुकी है। एनआरआई कराधान पर एक प्रस्तुति में सीबीडीटी ने कहा कि क्षेत्र आसूचना इकाइयों (एफआईयू) द्वारा संदिग्ध लेन-देन के बारे में घरेलू सूचना के 30,765 दस्तावेज हासिल किए गए, जिनकी सम्बंधित एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। छह नई दोहरा कराधान बचाव संधियों के साथ भारत ने दूसरे देशों के साथ इस तरह के कुल 84 समझौते कर रखे हैं।

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हो रही है कालाधन के 1,100 मामलों की जांच

नई दिल्ली। खुफिया एजेंसियां बीते वित्त वर्ष में फर्मों और व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर की गई मनी लांडरिंग और कालाधन के 1,100 से अधिक मामलों की जांच कर रही हैं। वित्त मंत्रालय की वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) द्वारा 2011-12 में कुल 1,130 संदिग्ध लेनदेन रपटें (एसटीआर) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और इसकी दो प्रमुख खुफिया इकाइयों डीआरआई एवं डीजीसीईआई को सौंपी गईं। पिछले छह साल में यह सबसे अधिक एसटीआर हंै। सूत्रों ने कहा कि एफआईयू द्वारा जो एसटीआर सौंपे गए हैं, वे मुख्य रूप से कर चोरी तथा मनी लांडरिंग से सम्बंधित हैं। एफआईयू ने 2006-07 में 10, 2007-08 में 14, 2008-09 में 26, 2009-10 में 96 और 2010-11 में 121 एसटीआर सौंपे गए थे। मनी लांडरिंग रोधी कानून, 2002 के मुताबिक, प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को संदिग्ध लेनदेन का ब्यौरा देना आवश्यक है, चाहे वह लेनदेन में नकदी में किया गया हो या नहीं।

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मुंबई आतंकी हमला : पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी एनआईए
जंदल के खुलासों के बाद किया निर्णय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) लश्कर ए तय्यबा के आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जंदल को हिरासत में लेने के बाद मुंबई के 2008 आतंकी हमले मामले में संभवत: पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए का मानना है कि जंदल ने मुंबई हमले के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि हमले में पाकिस्तान की सेना और सरकार के अधिकारी शामिल थे। हमले को सरकारी अमले का पूरा समर्थन था। यहां तक कि कराची नियंत्रण कक्ष भी सरकारी मदद से स्थापित किया गया था। इसी नियंत्रण कक्ष से जंदल और उसके सहयोगी मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के संपर्क में थे। अधिकारी का दावा है कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों को पूरक आरोपपत्र में शामिल किया जाएगा। दिलचस्प बात है कि एनआईए ने पाकिस्तानी सेना के दो सेवारत अधिकारियों, जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद और लश्कर आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के नाम पहले आरोप पत्र में शामिल किए हैं। जंदल ने मुंबई हमले से पहले हाफिज सईद और हेडली के साथ हुई बैठकों के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां पूछताछ करने वाले अधिकारियों को दी हैं। ये नए घटनाक्रम हैं, इसलिए इनकी आगे और जांच की आवश्यकता है। एनआईए ने इसीलिए इस मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का फैसला किया है। अबू जंदल फिलहाल मुंबई के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की हिरासत में है। उसके बाद एनआईए ने लश्कर के आतंकवादी जंदल से पूछताछ की योजना बनाई है। मामले के एक अन्य प्रमुख आरोपी डेविड हेडली से एनआईए के अधिकारियों की टीम अमेरिका में पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों की मानें तो भारत मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने और इसे अंजाम देने वाले आतंकवादियों को समर्थन के मामले में पाकिस्तान की भूमिका का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्दाफाश करने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहता, इसलिए एनआईए को मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए को सिद्धांतत: सहमति दे दी गई है।

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ब्रह्मोस मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण

बालेश्वर (ओड़िशा)। भारत ने ओड़िशा तट के चांदीपुर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया। 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम वजन तक के पारंपरिक आयुध ले जा सकती है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि क्रूज मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण सुबह करीब साढ़े दस बजे प्रक्षेपण परिसर-3 से एक सचल जमीनी प्रक्षेपक से किया गया । उन्होंने बताया कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम सेना के संस्करण वाली इस मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण सेना की ओर से किया गया। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि ठोस एवं रैमजेट तरल प्रणोदक संचालित दो चरणीय इस मिसाइल को सेना, नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है, जबकि इसका वायु सेना संस्करण अंतिम चरण में है। भारतीय नौसेना में आईएनएस राजपूत के साथ ब्रह्मोस के पहले संस्करण को शामिल करने का काम 2005 में शुरू हुआ था। सेना की दो रेजीमेंटों में अब यह पूरी तरह संचालन में आ गई है। अधिकारी ने कहा कि मिसाइल के हवाई और पनडुब्बी संस्करण को लेकर काम प्रगति पर है। सेना ने अब तक ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी तीन रेजीमेंटों शामिल करने का आॅर्डर दिया है। दो रेजीमेंटों में यह पहले से ही संचालन में है। रक्षा मंत्रालय ने सेना को इसकी तीसरी रेजीमेंट में मिसाइल शामिल करने की अनुमति दे दी है, जो चीन से लगती अरुणाचल सीमा पर तैनात होगी। भारत के एक अग्रणी रक्षा वैज्ञानिक के नेतृत्व वाला भारत-रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस इस मिसाइल प्रणाली का हवाई एवं पनडुब्बी संस्करण विकसित करने पर भी काम कर रहा है और परियोजना प्रगति पर है। पिछला परीक्षण चांदीपुर से गत 28 मार्च को किया गया था, जो सफल रहा था।

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दो मंत्री समूह अगले सप्ताह देंगे अपनी सिफारिशें

नई दिल्ली। कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र नियामक के गठन और प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन पर बने दो मंत्री समूह द्वारा अगले सप्ताह अपनी सिफारिशें सौंपे जाने की संभावना है। दोनों ही मंत्रीसमूहों के अध्यक्ष गृह मंत्री पी. चिदंबरम हैं। हाल के दिनों में दोनों ही मंत्री समूहों ने कई बैठकें कर उक्त मुद्दों पर चर्चा की। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इन सिफारिशों को मंजूरी के लिए अगले हफ्ते कैबिनेट को भेजा जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने कोयला नियामक प्राधिकरण बनाने के लिए एक विधेयक का मसौदा कैबिनेट में पहले भी पेश किया था। विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ मंत्रियों की आपत्तियों के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंत्री समूह का गठन किया था। मसौदे के मुताबिक कोयला क्षेत्र के नियामक के कामकाज में खनन, निगरानी और कच्चे एवं धुले कोयले की कीमत तय करने के लिए अधिकार प्रदान करना शामिल है। नियामक कोयले की कीमत से जुड़े विवादों का भी समाधान तेजी से करेगा। उधर प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन सम्बंधी मंत्री समूह भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का दायरा सभी क्षेत्रों में विस्तारित करने की संभावना तलाश रहा है। चिदंबरम की अध्यक्षता वाले दो अन्य मंत्री समूहों 3 जी स्पेक्ट्रम आवंटन सम्बंधी एवं नागर विमानन सम्बंधी मंत्री समूह अपनी सिफारिशें कैबिनेट को भेज चुके हैं।

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पूर्वोत्तर में भूकंप का हल्का झटका

शिलांग। मेघालय, असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारतीय भूकंप सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता छह मापी गई। भूकंप सुबह सात बजकर 51 मिनट पर आया। भूकंप का केंद्र म्यांमा में धरती की सतह से 70 किलोमीटर भीतर था। भूकंप ‘हल्की’ तीव्रता का था और क्षेत्र के सभी प्रमुख कस्बों में इसके झटके महसूस किए गए। इससे पहले इसी महीने क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 5.4 और 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसका केंद्र क्रमश: फेक और नगालैंड क्षेत्र में था। आज के भूकंप के झटके ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला, कोहिमा और इंफाल में महसूस किए गए। भूकंप की वजह से मणिपुर कुछ सेकंड के लिए हिल गया। यहां पर सुबह आठ बजकर 52 मिनट पर भूकंप का हल्का झटका आया। भूकंप की वजह से राज्य के किसी भी हिस्से में नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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पीपली जांच समिति ने डॉक्टरों को जारी किए नोटिस

कटक (ओड़िशा)। सनसनीखेज पीपली दुष्कर्म एवं हत्याकांड की जांच कर रहे न्यायमूर्ति पी.के. मोहंती आयोग ने भुवनेश्वर स्थित कैपिटल अस्पताल के तीन डॉक्टरों को नोटिस जारी किए हैं। इन डॉक्टरों ने यह पता लगाने के लिए चिकित्सा जांच की थी कि क्या 29 नवम्बर को इस दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिस दिन वह अर्द्धनग्न और बेहोशी की हालत में मिली थी। जांच आयोग ने गवाहों से मिले हलफनामों के आधार पर कल तीनों डॉक्टरों को नोटिस जारी कर कहा कि मामले में वे अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें। तीनों डॉक्टरों ने पीपली पुलिस के कहने पर घटना के 42 दिन बाद 10 जनवरी 2012 को 19 वर्षीय लड़की की जांच की थी और दुष्कर्म की संभावना से इन्कार किया था। मामला पुलिस की अपराध शाखा के पास जाने के बाद इसने भी एससीबी मेडिकल कालेज और अस्पताल के डॉक्टरों से ऐसा ही परीक्षण करने का आग्रह किया था, लेकिन जब लड़की के परिजनों ने परीक्षण की अनुमति नहीं दी, तो अपराध शाखा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञों की सेवा लेने का आग्रह किया। बड़ी मुश्किल से लड़की के पिता की अनुमति मिलने के बाद जनवरी के अंतिम हफ्ते में चिकित्सा जांच की गई। नई दिल्ली के विशेषज्ञ विवादास्पद मुद्दे पर स्पष्ट नजरिया पेश करने में विफल रहे, क्योंकि घटना के काफी दिन बाद कोई निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण देना मुश्किल था। इस बीच, आयोग को पुरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ए.एन. सिन्हा के बयान से संबंधित हलफनामा भी मिल गया। दूसरी ओर, पीपली के तत्कालीन एसडीपीओ ने अपना हलफनामा पेश करने के लिए एक महीने का वक्त मांगा, लेकिन आयोग ने उनके आग्रह को खारिज कर दिया और 10 अगस्त तक हलफानाम दायर करने को कहा। पीड़ित की 21 जून को मौत के बाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा उसके शव को ‘कब्जे में’ कर लेने का आरोप लगाने वाले आवदेन के जवाब में कटक-भुवनेश्वर पुलिस आयुक्त ने आयोग के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अपना हलफनामा दायर किया। आयोग ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द उसे सौंपे।

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बच्चे को सौतेली मां के साथ रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि किसी बच्चे को सौतेली मां या उसके बच्चों के साथ रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला एक व्यक्ति को उसकी पहली पत्नी से उसके नाबालिग बच्चे के संरक्षण का अधिकार देने से इंकार करते हुए सुनाया। इस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली थी। न्यायाधीश गौतम मानन ने एक व्यक्ति को उसकी पहली शादी से हुए 13 वर्षीय बच्चे के संरक्षण की याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ता ने दोबारा विवाह किया है और दूसरी शादी से भी उसके बच्चे हैं। इसलिए नाबालिग को सौतेली मां और उसके बच्चों के साथ रहने को विवश नहीं किया जा सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘प्रतिवादी (मां) से अलग होने का नाबालिग बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जब वह देखेगा कि उसके पिता का अलग परिवार है।’ दिल्ली के निवासी व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी से बच्चे का संरक्षण अपने पास लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह अपने बच्चे का अच्छे ढंग से ख्याल रख सकता है। व्यक्ति ने अदालत को बताया कि उसकी पहली शादी 1997 में हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे लगातार परेशान किया, जिसके कारण वह अलग रहने चला गया। उसने कहा कि उसके बच्चे का जन्म 2000 में हुआ था, लेकिन पत्नी के दुर्व्यवहार के कारण उसके पास तलाक के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जिरह के दौरान व्यक्ति ने कहा कि उसने पहली पत्नी से अक्तूबर 2004 में पहली पत्नी से तलाक लिया और जनवरी 2005 में दूसरा विवाह किया। उसने बताया कि दूसरे विवाह से उसे बच्ची है।

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दिल्ली में लगेगा कला का मेला

नई दिल्ली। ‘यूनाइटेड आर्ट फेयर 2012’ में नए और पुराने कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का साझा मंच मिल सकेगा। इस कला प्रदर्शनी में साढ़े तीन सौ नए और उभरते हुए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन साठ स्थापित कलाकारों की कलाकृतियों के साथ करेंगे। यूनाइटेड आर्ट फेयर का यह पहला सत्र 27 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रगति मैदान में आयोजित होगा। इस प्रदर्शनी में पेंटिंग, मूर्ति, वीडियो, ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफी समेत कला के कुल 2000 नमूनों का प्रदर्शन किया जाएगा। यूनाइटेड आर्ट फेयर के संस्थापक निदेशक अनुराग शर्मा ने कहा, ‘इस प्रदर्शनी में लगभग 25 हजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, संग्रहालय और आर्ट गैलेरी के निरीक्षक शामिल होंगे। यह एक ऐसी जगह है, जहां से कई विधाओं की कलाकृतियां खरीदी जा सकती हैं।’ इस प्रोजेक्ट के निदेशक जॉनी एमएल के अनुसार कलाकारों को चुनना एक अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कहा, ‘हमने पूरे भारत में घूम कर उन नए कलाकारों को ढूंढा, जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। यूनाइटेड आर्ट फेयर रचनात्मकता और वाणिज्य का एक मेल है।’

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इंटरनेट ने घटाई भाई-बहन के बीच की दूरी

नई दिल्ली। रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से देशभर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इंटरनेट के इस युग में भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक इस त्योहार को मनाने का अंदाज बदल गया है। अब राखी भेजने के लिए बहनों को डाकघर या कुरियर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के जरिए बहनें कहीं पर भी रहने वाले अपने भाइयों के पास राखी भेज सकती हैं। तमाम आनलाइन राखी स्टोर्स पर अपनी पसंद की राखी तथा उपहार चुने जा सकते हैं। यही नहीं, यदि किसी बहन को राखी भेजने में देर हो गई है, तो ये पोर्टल एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। उद्योग के एक विशेषज्ञ ए. आजाद कहते हैं कि आनलाइन राखी भेजने का चलन पिछले दो-तीन बरस में तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि अब लोगों को आनलाइन शॉपिंग के प्रति भरोसा कायम हो गया है। अब लोग आॅनलाइन शॉपिंग के जरिए 20-30 हजार रुपए का सामान खरीदने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस समय तमाम पोर्टल राखी भेजने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं बहुत से पोर्टल को एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। इसी तरह के एक पोर्टल इन्फीबीम.कॉम के उपाध्यक्ष अनीश पारेख कहते हैं कि हर साल हमें एक्सप्रेस डिलिवरी के हजारों आर्डर मिलते हैं। देश में कहीं भी हम 24 घंटे में राखी भेज देते हैं। विदेश में बस चुकी महिला के लिए इंटरनेट के जरिए राखी भेजना कितना सुविधाजनक है, इस बारे में शिकागो में रहने वाली मंजुला सिंह ने बताया, ‘इस साल राखी का त्योहार जल्दी है। वैसे मुझे तो इसकी जानकारी मिल गई थी, पर कई बार में देश में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी नहीं मिल पाती है।’ मंजुला ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में अपने भाई के पास राखी आॅनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए भेजी है और दो दिन में मुझे इसकी डिलीवरी की सूचना मिल गई। उनका कहना है कि डाक या कुरियर के बजाय आनलाइन राखी भेजने की सुविधा ज्यादा आसान है। विशेषज्ञों का कहना है कि आनलाइन राखी या उपहार भेजने का चलन पिछले तीन-चार साल में तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह आनलाइन शापिंग के प्रति बढ़ता भरोसा है। फर्स्ट डाटा कारपोरेशन तथा आईसीआईसीआई मर्चेंट सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के ई कॉमर्स बाजार में 2024-25 तक 125 अरब से 260 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है। आजाद कहते हैं कि पहले जहां लोग आॅनलाइन शापिंग के जरिए 2,000 से 5,000 रुपए तक का ही सामान खरीदते थे, वहीं अब यह 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार देश का ई कॉमर्स बाजार फिलहाल 10 अरब डालर का है। इस समय दर्जनों पोर्टल आनलाइन राखी भेजने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इनके जरिए देश में ही नहीं, विदेश में कहीं भी राखी भेजी जा सकती है। इंडिया फ्लॉवर माल ने राखियां भेजने की विशेष व्यवस्था शुरू की है। कंपनी के पोर्टल पर जाकर राखियों के साथ फूल, केक, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और अन्य गिफ्ट आइटम भेजे जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उसने यह सेवा विशेषतौर पर एनआरआई के लिए शुरू की है, जो देश में अपने भाई बहन को राखियां और अन्य उपहार भेजना चाहते हैं। इंटरनेट के जरिए सिर्फ आनलाइन राखियां ही नहीं, राखी की थाली और अन्य उपहार भी भेजे जा सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी आॅनलाइन राखी भेजने का बाजार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगले कुछ साल में इसकी अच्छी खासी बाजार हिस्सेदारी हो जाएगी।

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केंद्र के पास महीनों से लंबित है गुजरात भूकंप और दंगापीड़ितों की कर्ज माफी की गुहार

नई दिल्ली। गुजरात के दंगा और भूकंप पीड़ित अल्पसंख्यकों का कर्ज माफ करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से बीते कई महीनों से गुहार लगा रही है, लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस पर अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। दरअसल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ओर से राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए कर्ज में से करीब 19.2 करोड़ रुपए का बकाया है। इस राशि में ब्याज और एनएमडीएफसी की ओर से लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। इसे माफ करने की मांग गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जीएमएफडीसी) की ओर से की गई थी। जीएमएफडीसी के उपाध्यक्ष कादरभाई सालोट ने कहा, ‘हम कई महीनों से पत्र लिखकर केंद्र से आग्रह कर रहे हैं कि गुजरात के दंगा और भूकंप पीड़ित मुसलमानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। परंतु केंद्र सरकार हमारी गुहार नहीं सुन रही है।’ इस मामले पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘यह आग्रह मंत्रालय और एनएफडीएफसी के पास आया था। एनएमडीएफसी के प्रावधानों के मुताबिक पूरा कर्ज माफ करने की व्यवस्था नहीं है, हालांकि इस बारे में विचार किया जा रहा है।’ यह राशि गुजरात के हजारों लाभार्थियों पर कर्ज के रूप में बकाया है। इनमें से पांच हजार से अधिक लोग 2001 में आए भयावह भूकंप और 2002 के दंगे के पीड़ित हैं। इन लोगों ने केंद्र की योजना के तहत कर्ज इन दोनों आपदाओं से पहले लिया था। जीएमएफडीसी ने 13 अक्तूबर, 2011 को एनएमडीएफसी को पहली बार पत्र लिखकर कर्ज को माफ करने की गुहार लगाई थी। पत्र में कहा गया, ‘भूकंप और उसके बाद दंगों में लोगों ने अपना सब कुछ गवां दिया, जिससे वे कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं है। इस आधार पर केंद्र को मूलधन, ब्याज और जुर्माने की राशि को माफ कर देना चाहिए।’ जीएमएफडीसी के आग्रह को एनएमडीएफसी के प्रबंध निदेशक अबरार अहमद ने तत्काल मंत्रालय के पास भेज दिया, हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। सालोत का दावा है कि गुजरात के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री फकीरभाई वाघेला ने भी केंद्र को पत्र लिखा, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। इस संदर्भ में राज्य के सामजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने इसी साल 29 फरवरी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को पत्र लिखा। जीएमएफडीसी के उपाध्यक्ष सालोत ने कहा, ‘कर्ज को लेकर गुजरात का रिकवरी रेट करीब 68 फीसदी का रहा है, जो कई राज्यों से बेहतर है। इसके बावजूद बीते तीन साल से हमें एनएमडीएफसी की ओर से कर्ज के लिए राशि नहीं दी गई। हमारी मांगों की पूरी तरह की उपेक्षा की जा रही है।’ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कारोबार और शिक्षा के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। इसमें 85 फीसदी राशि केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार देती है। शेष पांच फीसदी राशि लाभार्थी स्वयं लगाता है।

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भारत में क्लिनिकल परीक्षण से हर दो दिन में तीन की मौत, पर मुआवजा न के बराबर

नई दिल्ली। दवाओं के परीक्षण के चक्कर में भारत में हर दो दिन में तीन मौत हो रही है, परंतु देश में पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं होने की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन मौतों के लिये मामूली सी रकम मुआवजे के रूप में देकर छुटकारा पा रही हैं। पिछले तीन वर्ष में 22 मामलों में 10 कंपनियों ने 50 लाख रूपए का मुआवजा दिया है, जो औसतन 2.38 लाख रूपया आता है। जिस कंपनी ने भारत में क्लिनिकल परीक्षण के दौरान मौत पर 2.5 लाख रूपये का मुआवजा दिया, उसी कंपनी ने अगस्त 2011 में नाइजीरिया में करीब 84 लाख रूपया (1,75,000 डालर) का मुआवजा दिया। जर्मनी में क्लिनिकल परीक्षण के दौरान मौत होने पर एक कंपनी ने 40 लाख यूरो (2.68 करोड़ रूपया) का मुआवजा दिया, जबकि अमेरिका में एक महिला को करीब 30 लाख डालर का मुआवजा दिया गया। इस बारे में औषधि नियंत्रक महानिदेशक डॉ. जी. एन. सिंह ने कहा, ‘यह सही है कि अभी तक मुआवजा प्रदान करने के संबंध में कोई ठोस नियम मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में मुआवजा दिलाने के लिए पूरी मदद दी जाती है। मुआवजा तय करने के नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इससे संबंधित नियम बनाए जाएंगे।’ दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, हालैण्ड, इटली, स्पेन एवं यूरोप के कई देशों अन्य देशों में क्लिनिकल परीक्षण के संबंध में मापदंड निर्धारित किए गए हैं। परीक्षण के संदर्भ में मरीजों के लिए ‘बीमा’ का प्रावधान किया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में किसी मरीज की ओर से क्लिनिकल परीक्षण के दौरान मौत होने का दावा किए जाने पर लापरवाही और कदाचार से जुड़ी धाराओं के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाता है। शायद भारत में जान की कीमत सस्ती होने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दवा परीक्षण के लिए यह मुफीद स्थान लगता है। सूचना के अधिकार के तहत औषधि नियंत्रण महानिदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्ष में भारत में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 2,031 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन क्लिनिकल परीक्षण के संबंध में मुआवजा चार्ट तैयार कर रहा है, क्योंकि अभी मुआवजे की कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। इस संदर्भ में मोटर वाहन कानून, रेलवे और श्रमिक मुआवजा कानून को आधार बनाया गया है। दुर्घटना होने की स्थिति में इन कानूनों के तहत महज 90 हजार से चार लाख रूपए तक मुआवजे का प्रावधान है। डीजीसीआई से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2008 में क्लिनिकल परीक्षण के कारण 288 लोगों की मौत हुई, जबकि 2009 में 637 लोगों, 2010 में 668 लोगों और 2011 में 438 लोगों की मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, नई औषधियों की क्षमता का पता लगाने के लिए मनुष्यों पर अब तक 1,76,641 क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। इनमें से 2,770 परीक्षण भारत में हुए हैं, जो दुनिया में हुए कुल औषध परीक्षण का 1.5 प्रतिशत है। औषधि नियंत्रक महानिदेशालय ने क्लिनिकल परीक्षण के पीड़ितों को मुआवजा का खाका तैयार करने के संदर्भ में विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है, इसी संदर्भ में 18 मार्च की बैठक में 17 पक्षकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 दवा कंपनियों के प्रतिनिधि थे। बैठक में चार चिकित्सा विशेषज्ञों को बुलाया गया, उनमें से तीन दिल्ली (एम्स और आईसीएमआर) और एक चंडीगढ स्थिति पीजीआईएमईआर के थे। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सदस्य एवं सांसद ज्योति मिर्धा ने मुआवजे पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को भेदभावपूर्ण करार देते हुए दो अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद को पत्र लिखा था। मिर्धा ने कहा कि विचार विमर्श की प्रक्रिया में अधिकांश ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिनके सीधे हित इस विषय से जुड़े हैं और जिन्हें मरीजों से कोई सरोकार नहीं है। इस स्थिति को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विचार विमर्श की प्रक्रिया में पूरे देश से सभी पक्षों को शामिल किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मनुष्यों से संबंधित विषयों पर शोध से जुड़े विभिन्न पहलुओं के नियमन एवं निगरानी के लिए एक समग्र कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मसौदा में मुआवजे की परिभाषा में क्लिनिकल परीक्षण के दौरान अस्थायी या स्थायी अशक्तता होने या परीक्षण के दौरान मौत होने पर पीड़ित के कानूनी या वैध उत्तराधिकारी को मुआवजे का प्रस्ताव किया गया है। इसमें औषधि परीक्षण करने वालों और ‘सब्जेक्ट’ के साथ पूर्व समझौता किए जाने की बात भी कही गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के महासचिव डॉ. डी. ए. राय ने कहा कि हम काफी समय से क्लिनिकल परीक्षण का नियमन करने के लिए सरकार से कहते रहे हैं, जिसके कारण मरीज को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ‘हमने क्लिनिकल परीक्षण के पीड़ितों के लिए मुआवजा की व्यवस्था करने के विषय को आंदोलन की तरह चलाने का निर्णय किया है।’ क्लिनिकल परीक्षण के नियमन के संबंध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के अनुच्छेद ‘वाई’ में मनुष्यों पर दवाओं एवं टीका के परीक्षण से संबंधित प्रावधान है। इस कानून में साल 2005 में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन क्लिनिकल परीक्षण के संबंध में मुआवजे की राशि के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने की वजह से ऐसे परीक्षण के दौरान मौत या अशक्तता की स्थिति में फार्मा कंपनियां अपनी मनमर्जी के आधार पर मुआवजा देती हैं या बच निकलती हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि क्लिनिकल परीक्षण के दौरान मौत या अशक्तता की स्थिति में कंपनी या प्रायोजक को 90 दिनों के भीतर मुआवजा देना है। ऐसे मामलों में पहले 30 दिनों के भीतर कंपनी की आचार समिति के समक्ष यह साबित करना होता है कि दवा परीक्षण के कारण मौत या अशक्तता नहीं हुई है। ऐसा नहीं कर पाने पर मुआवजा देना होता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम 2005 के अनुच्छेद ‘वाई’ में आचार समिति को सभी क्लिनिकल परीक्षण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इस समिति में एक न्यायाधीश या वरिष्ठ वकील, एक औषधि विशेषज्ञ, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम आदमी और एक क्लिनिकल विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

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नाबालिग लड़की के पति को है संरक्षण का अधिकार : अदालत
लेकिन लड़की के 20 साल के होने से पहले नहीं बना सकता शारीरिक संबंध

नई दिल्ली। किसी नाबालिग लड़की का पति अपनी पत्नी के संरक्षण का अधिकार पाने का हकदार है, लेकिन वह अपनी पत्नी से उसके 20 साल के होने तक शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि कानून उसकी पत्नी को अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने यह व्यवस्था दो सदस्यीय पीठ के एक रेफरेंस के जवाब में दी। उसमें पूछा गया था कि क्या यह कहा जा सकता है कि कोई नाबालिग लड़की समझदारी की उम्र में आ गई है और वह अपने माता-पिता की विधिसम्मत संरक्षण से बाहर निकल सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति वी के शाली की पीठ ने कहा, ‘हमारी यह राय है कि चूंकि शादी अमान्य नहीं है, इसलिए स्वत: पति नाबालिग लड़की की देखरेख का अधिकार पाने का हकदार है।’ पीठ ने कहा, ‘लेकिन, पति को विवाह को पूर्ण बनाने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देना उचित नहीं हो सकता, जब पीसीएम (बाल विवाह निरोधक) अधिनियम का उद्देश्य और तर्काधार है कि कम उम्र में किसी बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय तौर पर शादी के योग्य नहीं होते।’ पीठ ने कहा, ‘आखिरकार इस तरह की शादी निरस्त करने योग्य है और लड़की के पास 20 साल की उम्र का होने तक अब भी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है।’ अदालत ने यह भी कहा, ‘कैसे वह इस बीच अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी, जब शादी को पूर्ण बनाने के लिए उससे शारीरिक संबंध बना लिया जाता है, जबकि वह सहमति देने की स्थिति में नहीं है, जिससे वह गर्भवती हो सकती है और गर्भधारण कर सकती है। इस तरह की शादियों को अगर कानूनन लागू करने योग्य बनाया गया, तो इसका घातक प्रभाव हो सकता है और यह इस तरह की शादी करने से किसी को भी नहीं रोकेगा।’ पीठ ने दो सदस्यीय पीठ के एक अन्य सवाल का भी जवाब दिया कि क्या 21 साल से कम उम्र के लड़के की 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी को वैध कहा जा सकता है और अगर पति जेल में नहीं है, तो क्या उसे लड़की का संरक्षण दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि नाबालिग लड़की और लड़के के बीच शादी को अवैध घोषित किया जा सकता है बशर्ते पति-पत्नी में से कोई बालिग होने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाए। पीठ ने कहा, ‘18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के बीच हुई शादी अमान्य नहीं होगी बल्कि यह अमान्य करने योग्य होगी, अगर इस तरह का बच्चा अपनी शादी को अमान्य घोषित करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, तो वह शादी वैध हो जाएगी।’

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बलि का बकरा बनाया गया है, दलगत राजनीति से दूर रहूंगा : शाहिद सिद्दीकी

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार करने के बाद समाजवादी पार्टी से निकाले गए शाहिद सिद्दीकी ने दलगत राजनीति से दूर रहने का ऐलान करते हुए कहा है कि उन्हें पार्टी ने वोट बैंक की खातिर बलि का बकरा बनाया है। सिद्दिकी ने आज कहा कि मैंने एक पत्रकार के तौर पर मोदी का साक्षात्कार किया। मेरा मकसद मोदी को किसी तरह का भी फायदा पहुंचाना नहीं था। मैंने तो 2002 के दंगों के बाद की स्थिति बताने की कोशिश की है, जिसे लोग भूल चुके थे। समाजवादी पार्टी ने मुझे बाहर करने का फैसला सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, ‘सच कहूं तो मोदी की आड़ में मुझे बलि का बकरा बनाया गया है।’ सिद्दीकी ने कहा, ‘उनके (सपा के) दिल में चोर है। वह पहले कल्याण सिंह को शामिल करते हैं, साक्षी महाराज को शामिल करते हैं और फिर इसके लिए माफी मांगते हैं। मैं हमेशा धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ा हूं और लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी का यह फैसला बेहद अफसोसनाक है और पत्रकारिता पर हमला है। इस पार्टी में सिर्फ परिवारवाद की चल रहा है।’ हाल ही अपने उर्दू साप्ताहिक ‘नई दुनिया’ के लिए सिद्दीकी ने मोदी का साक्षात्कार किया था, जिसमें मोदी ने वर्ष 2002 के दंगों के लिए माफी मांगने से इन्कार करते हुए कहा था कि अगर वह (मोदी) दोषी पाए जाएं, तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने इस वक्त मोदी का साक्षात्कार क्यों किया, तो सिद्दिकी ने कहा, ‘बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, जो पूरी तरह से बेमानी हैं। एक पत्रकार के रूप में मोदी का साक्षात्कार करने का मौका मिला और मैंने किया। मैंने तो मोदी से वह सवाल पूछे, जो शायद कोई नहीं पूछ सकता था।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी का साक्षात्कार करने का मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं था।’ अगले सियासी कदम के बारे में पूछे जाने पर सिद्दीकी ने कहा, ‘मैं अब दलगत राजनीति से दूर रहूंगा, लेकिन लिखने-पढ़ने और बोलने का मेरा सिलसिला चलता रहेगा। सभी पार्टियों में बोलने और लिखने की आजादी पर बंदिश है, ऐसे में मैं दलगत राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए किसी पार्टी से जुड़ने का सवाल ही नहीं है।’

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आज भी लहरा रहे हैं चांद पर पहली बार लगाए गए अमेरिकी ध्वज

लंदन। पिछली बार चांद पर उतरे हुए अमेरिकी अंतरिक्ष यान को चाहे चार दशक बीत गए हों, लेकिन उस समय वहां लगाए गए अमेरिकी ध्वज आज भी लहरा रहे हैं। नासा के कैमरों से ली गई तस्वीरों में देखा गया है कि ये ध्वज आज भी वहां खड़े हैं और लहरा रहे हैं। इन ध्वजों में अपोलो मिशन के दौरान लगाया ध्वज शामिल नहीं है। चांद की सतह पर ली गई तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी छह ध्वज चांद की सतह पर लहरा रहे हैं। हालांकि इनमें एक वह ध्वज शामिल नहीं है जिसे चांद पर पहला कदम रखने वाले मनुष्य नील आर्मस्ट्रांग ने वहां लगाया था। अमेरिकी यान छह बार चांद की सतह पर उतर चुके हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने हर बार वहां अपने राष्ट्र के वैज्ञानिक और अभियांत्रिक उपलब्धि के रूप में ध्वज लगाए हैं। इन तस्वीरों को पाने के लिए नासा ने विशेष तरीके के कैमरों का इस्तेमाल किया है। चंद्र उपग्रह प्रोग्राम के जांचकर्ता मार्क रोबिन्सन के अनुसार, एलआरओसी तस्वीरों से यह पक्का हो गया है कि अपोलो 11 को छोड़कर बाकी सभी अमेरिकी ध्वज आज भी वहां खड़े हैं और प्रतिकूल मौसम में भी लहरा रहे हैं।

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फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मामले में दोषी

सुवा। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करेसे को पद का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया है। करेसे के खिलाफ भ्रष्टाचार का यह मामला 1990 के दशक के शुरू से चल रहा था। अदालत ने इसका फैसला सोमवार को सुनाया है। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री बने करेसे को छह साल बाद एक सैन्य विद्रोह में हटा दिया गया था। उन्हें पद का दुरुपयोग करने के नौ आरोपों का दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि वह अपने दायित्व का निर्वाह करने में नाकाम रहे। यह मामला तब का है जब करेसे फिजियन होल्डिंग्स कंपनी के 1992 से 1995 तक निदेशक रहे थे। उन पर अपने परिवार तथा पैतृक गांव के हितों को प्रमुखता देने का आरोप था। करेसे ने खुद को बेकसूर बताया है। उन्हें सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी। उन्हें चार साल की सजा हो सकती है।

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पांडा ने दिया बच्चे को जन्म

सैन डियागो। सैन डियागो चिड़ियाघर में 20 साल के एक पांडा ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक रिकॉर्ड है। अधिकारियों ने बताया कि चीन के बाहर स्थित किसी चिड़ियाघर में जन्म लेने वाला यह छठा पांडा है। पिंजरे के अंदर लगाए गए क्लोज्ड सर्किट कैमरे की मदद से अनुसंधानकर्ताओं ने यह घटना देखी। बाई युन नामक पांडा की उम्र को देखते हुए उसकी गर्भावस्था को खतरनाक माना जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को जन्म देते ही बाई युन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों का स्वास्थ्य बेहतर है।

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विरोध-प्रदर्शन की बन रही है लहर : अन्ना

नई दिल्ली। गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि ‘विरोध-प्रदर्शन की लहर’ अब बन रही है। यदि सरकार सशक्त लोकपाल विधेयक नहीं लाई तो उसे जाना होगा। हजारे ने अपने अनशन के दूसरे दिन सोमवार 11 बजे मंच संभाला और कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की लहर बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को एक सशक्त लोकपाल विधेयक लाना होगा या उसे जाना होगा। उनके प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि इस बार करो या मरो। यह सप्ताह देश को समर्पित करिए। आप अपने कार्यालय और कॉलेज से छुट्टी लीजिए। सड़कों पर आइए। केवल एक सप्ताह के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का समय आ गया है। भविष्य भारत का है और यह जल्द होगा। टीम अन्ना की एक अन्य सदस्य किरण बेदी ने कहा कि अगले कुछ दिन देश के भविष्य का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि यह या तो समान समृद्धि यात्रा की शुरूआत होगी या कुछ लोगों की साठ-गांठ वाली व्यवस्था बनी रहेगी। उधर टीम अन्ना के एक अन्य सदस्य कुमार विश्वास ने कहा कि जो भीड़ कल आई थी वह पूरे सप्ताह आएगी। इससे पहले कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा था कि रविवार होने के कारण भीड़ आई थी। विश्वास ने कहा कि कांग्रेस की नेता सप्ताहांत मनाती हैं, देश की आम जनता नहीं। आम जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरती है। उल्लेखनीय है कि अन्ना के अनशन का यह दूसरा दिन है, जबकि अन्य तीन लोग पिछले छह दिनों से अनशन पर बैठे हैं।

सरकार नहीं, राजनीतिक व्यवस्था बदलें : शेखर कपूर

इस बीच टीम अन्ना को फिल्मकार शेखर कपूर का समर्थन मिला। कपूर ने कहा कि भारत को सरकार बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित करने की जरूरत है। 65 वर्षों की वर्तमान प्रणाली ने प्रशासन और लोगों के बीच बड़ी खाई बनाई है।

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अजमेर दरगाह को दान देने का मामला
पाक ने कहा : दान की व्यवस्था कर ली गई है

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने कहा कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा दान देने की व्यवस्था कर ली गई है। जरदारी ने इस साल अप्रेल में अपनी भारत यात्रा के दौरान दान देने की घोषणा की थी। इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग ने यहां एक संक्षिप्त वक्तव्य में इसे ‘अटकलबाजी’ बताते हुए कहा कि घोषणा के अनुसार दान करने की व्यवस्था कर ली गई है। उसने कहा कि इस संबंध में सहयोग के लिए उच्चायोग भारत सरकार, राज्य के अधिकारियों और दरगाह कमेटी का शुक्रिया अदा करता है। जरदारी ने गत आठ अप्रेल को अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह पर जियारत की थी। उसके बाद उन्होंने दरगाह को 10 लाख डॉलर दान देने की भी घोषणा की थी।

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आस्ट्रेलिया में शरण मांगने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी

मेलबर्न। वर्ष 2012 में आस्ट्रेलिया में शरण मांगने के लिए नौका से पहुंचने वालों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आव्रजन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 में शरण मांगने के लिए नावों से पहुंचने वाले लोगों की संख्या 6,765 पहुंच गई है जबकि वर्ष 2010 में शरण मांगने के लिए कुल 6,555 लोग नावों से पहुंचे थे। ‘फेडरल अपोजिशन’ के माइकल कीनान ने कहा कि आंकड़े यह दर्शाते हैं कि शरण मांगने वाले लोगों के लिए राष्ट्रमंडल देशों की नीतियां लोगों की तस्करी रोक नहीं पा रही हैं। हर दिन औसतन एक नौका यहां पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि अवैध रूप से आने वाले लोगों के मामले में वर्ष 2012 आॅस्ट्रेलिया के लिए सबसे खराब वर्ष रहा है।

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क्लिनिकल परीक्षण के लिए निशाने पर छोटे शहर
रेफाक्सिमिन का परीक्षण कोटा और जयपुर में किया गया

नई दिल्ली। कानूनी प्रावधान और जागरुकता की कमी का फायदा उठाते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के छोटे और मध्यम शहरों को क्लिनिकल परीक्षण के केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में मुआवजे से आसानी से बच सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एक दवा कंपनी ने नई औषधि रेफाक्सिमिन का परीक्षण कोटा और जयपुर में किया। एक अन्य कंपनी ने दवा डोक्सोटीलीन का परीक्षण हैदराबाद और औरंगाबाद में किया। इसी प्रकार, रेमोसेट्रान का परीक्षण बैतूल, भोपाल और इंदौर (मध्यप्रदेश) तथा बड़ोदरा (गुजरात) में किया गया, जबकि इटोडोलैक और पैरासिटामोल के मिश्रण युक्त दवा का परीक्षण नागपुर और पुणे में किया गया। समिति ने जांच के दौरान पाया कि डाइक्लोफेन एवं सेरैटोपेप्टीडेज के मिश्रण युक्त दवा को पूरी दुनिया में केवल भारत में मंजूर किया गया और इसका अधिकांश परीक्षण पुणे में किया गया। समिति ने कहा कि क्लिनिकल परीक्षण के लिए देश में जिन 164 स्थानों को मंजूरी दी गई है, उनमें गुवाहाटी ही ऐसा स्थान है, जहां पर्याप्त संख्या में मंगोल मूल के मरीज पाए जाते हैं। स्थाई समिति के सदस्य डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में दवाओं के प्रभावों का आकलन करने और उसकी उपयोगिता की समय-समय पर समीक्षा के लिए पारदर्शी तंत्र बनाया गया है, लेकिन भारत में इसका सख्त अभाव है। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी दवा कंपनियां भारत के छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को निशाना बना रही है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। काफी संख्या में लोगों की मौत हो रही है और जो क्लिनिकल परीक्षण में बच जाते हैं, उनमें से अनेक जिंदगी भर के लिए लाचार हो जाते हैं। लोगों में जागरुकता और जानकारी का सख्त अभाव है।
जायसवाल ने कहा कि सरकार के स्तर पर क्लिनिकल परीक्षण के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश बनाए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्थित तंत्र नहीं है, जिससे इन बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों पर लगाम लगाया जा सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के महासचिव डॉ. डी. ए. राय ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के छोटे शहरों में क्लिनिकल परीक्षण कर रही हैं। राज्यसभा में मई में पेश संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट में इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि देश के कई छोटे-छोटे शहरों में निर्बाध रूप से औषधि परीक्षण किए जा रहे हैं, जहां विविध जातीय मूल के लोग नहीं रहते। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन दवाओं का परीक्षण आर्य प्रजाति के लोगों पर किया जाता है, वह दवा मंगोल मूल या द्रविड़ मूल के लोगों पर कारगर हो, यह जरूरी नहीं है।
दवा कंपनियों ने छोटे शहरों को किस प्रकार औषधि परीक्षण का केंद्र बनाया है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैश्विक दवा कंपनी इली लिली के भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 40 अस्पतालों में क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं। इसी प्रकार फाइजर ने पूर्वोत्तर के छह शहरों को क्लिनिकल परीक्षण के लिए चुना है। स्विस दवा कंपनी रोचे भारत के कई शहरों में फेफड़े के कैंसर से जुड़ी दवाओं का परीक्षण कर रही है। सिरो क्लिनफार्म देश के कई अस्पतालों में क्लिनिकल परीक्षण कर रही है। बेंगलूरु स्थित क्लिनजीन इंटरनेशनल भारत के पांच शहरों में परीक्षण कर रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, नई दवाओं की क्षमता का पता लगाने के लिए मनुष्यों पर अब तक 1,76,641 क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। इनमें से 2,770 परीक्षण भारत में हुए हैं, जो दुनिया में हुए कुल औषध परीक्षण का 1.5 प्रतिशत है। पिछले चार वर्ष के दौरान क्लिनिकल परीक्षण में 2,031 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में डब्ल्यूएचओ के एक अधिकारी ने कहा कि सभी विकासशील देशों में क्लिनिकल परीक्षण के लिए आचार समिति बनाई गई है। संगठन इन देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है कि आचार समिति प्रभावी ढंग से काम करे। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आचार समिति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से काम करें और किसी के हितों का पोषण करने का जरिया नहीं बने। एक संसदीय समिति का मानना है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के अनुच्छेद ‘वाई’ में संशोधन के बाद सम्बंधित प्रावधानों को उदार बनाए जाने के कारण ही भारत में बड़ी संख्या में क्लिनिकल परीक्षण किया जाना संभव हो रहा है।

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रूस से साइबेरियाई बाघों को आकर्षित करने के लिए चीन ने छोड़े हिरण

बीजिंग। चीन ने रूस के साथ लगने वाली सीमा पर दर्जनों हिरण छोड़ दिए हैं ताकि साइबेरियाई बाघों को आकर्षित किया जा सके। साइबेरियाई बाघों की संख्या घटते वनों और शिकार के चलते हालिया वर्षों में तेजी से कम हुई है। जिलिन प्रांत के चांगबाई माउंटेन के समीप वांगकिंग कस्बे में 12 लाल हिरण और 22 सिका हिरण छोड़े गए हैं। ये हिरण वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) तथा स्थानीय वन अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए एक कार्यक्रम के तहत जंगल में छोड़े गए। एक अधिकारी ने मीडिया को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, चीन के निदेशक फैन झियोंग के हवाले से बताया कि अनुमान है कि ये हिरण साइबेरियाई बाघों के लिए खाद्य शृंखला पूरी करेंगे और उन्हें पूर्वी रूस से चीन आने के लिए आकर्षित करेंगे।

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अतिथि गृह पर हमले के विरोध में बंद रहे कॉलेज

मंगलूर। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर यहां एक अतिथिगृह में युवक-युवतियोंपर किए गए हमले के विरोध में सोमवार को यहां कॉलेज बंद रहे। सेंट एलॉयसियस कॉलेज के छात्रों ने अपने संस्थान के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि शहर के किसी भी हिस्से से अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। हिंदूवादी संगठन जगराने वेदिके के संदिग्ध कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के सिलसिले में रविवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। संगठन का आरोप था कि अतिथिगृह में रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा था और वहां अवैध गतिविधियां चल रही थीं। घटना की व्यापक निंदा हुई थी और भाजपा सरकार ने कहा था कि इस अमानवीय कृत्य के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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वर्ष 2018 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं मेदवेदेव

लंदन। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने देश में वर्ष 2018 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार बनने की संभावना से इंकार नहीं किया है। एक साक्षात्कार में रूसी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत बुजुर्ग राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैंने इस संभावना से इंकार नहीं किया है कि भविष्य में मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूंगा, अगर यह मेरे देश के लोगों के हित में हुआ तो। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है। मैं अपने लिए किसी भी संभावना से इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीतिक जीवन में हूं और काम कर रहा हूं, शायद भविष्य में भी करूं।

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आडवाणी ने शत्रुघ्न सिन्हा से अस्पताल में की मुलाकात

मुंबई। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अभिनेता-नेता और पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से यहां एक अस्पताल में मुलाकात की और उन्हें सेहत में शीघ्र सुधार के लिए शुभकामनाएं दीं। सिन्हा कोकिलाबेन अस्पताल में बायपास सर्जरी कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आडवाणी कल रात हवाईअड्डे से सीधे अंधेरी स्थित कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे और सिन्हा के साथ करीब एक घंटा बिताया। सिन्हा ने अस्पताल में अपने कमरे से ही पीटीआई को जानकारी दी, ‘उन्होंने डॉक्टरों से मेरी सेहत के बारे में पूछा और परिवार के वरिष्ठ सदस्य की तरह मुझे चिकित्सकीय परामर्श सख्ती से पालन करने को कहा।’ बिहार के पटना साहिब से 66 वर्षीय सांसद ने कहा, ‘मेरे लिए आडवाणी जी पिता की तरह हैं और उनके आने से मुझे बहुत संबल मिला है।’ सिन्हा दो जुलाई से अस्पताल में हैं। उनके रिश्तेदार फिल्मकार पहलाज निहलानी के अनुसार अस्पताल में आकर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और अभिनेता सलमान खान समेत अनेक फिल्मी हस्तियों ने सिन्हा का हालचाल पूछा है। सिन्हा ने बताया कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है और फिजियोथैरेपी चल रही है। उन्होंने कहा, ‘मैं तीन से चार दिन में घर लौट सकता हूं।’ सिन्हा को अपने घर में चल रहे रंग..रोगन के काम के दौरान सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद दो जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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चिदम्बरम ने असम में पुनर्वास कार्य का जायजा लिया, हरसंभव मदद का आश्वासन

कोकराझार। केन्द्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने असम के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों से शांति से रहने को कहा और आश्वासन दिया कि हिंसा में तबाह हुए लोगों के घरों का पुनर्निर्माण करने में केंद्र और राज्य सरकार हरसंभव मदद प्रदान करेगी। असम के अशांत इलाकों में एक दिन के दौरे पर पहुंचे चिदंबरम ने प्रदेश के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि लोगों को कपड़ा, भोजन और दवाओं समेत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया, ‘जितने भी लोगों से मैंने बात की , वे सभी अपने गांवों में लौटने को उतावले हैं। हालांकि स्वाभाविक है कि वे सुरक्षा के साथ अपने घरों का पुनर्निर्माण भी चाहते हैं। मैंने भारत सरकार और असम सरकार की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके घरों के पुनर्निर्माण में हम मदद करेंगे और उनके गांवों में सुरक्षा का बंदोबस्त करेंगे।’ गृहमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमारा काम तत्काल शांति और सद्भावना सुनिश्चित करना, पुनर्वास का काम कराना और विश्वास बहाली करना है। इसके अलावा विस्थापित लोग अपने गांवों में वापस लौट सकें, इसका भी ध्यान रखना है।’ चिदंबरम ने तितागुरी हाईस्कूल और भुटगांव में एक एक शरणार्थी शिविर का दौरा किया जहां संघर्ष प्रभावित बोडो और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। उन्होंने ऐसे कुछ लोगों से भी बातचीत की जिनके घर जला दिये गये। सुरक्षा हालात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘सुरक्षा और मोबाइल चौकियों की तैनाती के लिए एक योजना बनाई जा रही है। मैनें योजना देखी है।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इस दिशा में कदम उठाने में सक्षम हैं। चिदंबरम ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया, ‘हम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सभी कदम उठाएंगे। जल्दी शांति लौटेगी।’ राहत कोष के दुरुपयोग की आशंकाओं पर उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि इस तरह के मामले सामने आने पर उन्हें जानकारी दी जाए। चिदंबरम से मुलाकात के दौरान लोगों ने कहा कि उन्हें दवाएं और भोजन तो मिल रहा है ,लेकिन पर्याप्त कपड़े नहीं मिल रहे। इस पर मंत्री ने असम के राहत आयुक्त को कपड़ों का बंदोबस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कोकराझार जिले में भी लोगों से मुलाकात की जो हिंसा का केंद्रबिंदु रहा है। गृहमंत्री ने दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाये रखने को कहा। चिदंबरम ने राहत और पुनर्वास कार्य को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। एक आधिकारिक आकलन के मुताबिक अभी तक 57 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जातीय संघर्ष के कारण 47,936 परिवार प्रभावित हुए। हिंसा के कारण चार लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं।

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बड़े पैमाने पर आव्रजन के चलते संघर्ष : आडवाणी

कोकराझार। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज कहा कि असम में कोकराझार और उसके समीपवर्ती जिलों में संघर्ष सीमा पार से हो रहे आव्रजन की वजह से है। दो दिन के दौरे पर यहां आए आडवाणी ने कहा, ‘यह हिदुओं और मुसलमानों या बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह समस्या अवैध घुसपैठियों के बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने की वजह से खड़ी हुई है।’ कोकराझार जिले में शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाले भाजपा नेता ने कहा, ‘मैंने जो कुछ देखा और सुना उससे मैं बहुत अप्रसन्न हूं। यह दुखद है कि 2012 में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।’ उन्होंने चेताया कि यदि स्थिति नहीं संभाली गयी तो वह बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा, ‘अबतक हमने केवल जम्मू कश्मीर के बारे में सुना जहां एक पूरी आबादी बेघर हो गयी। मैं आशा करता हूं कि असम में ऐसा नहीं हो।’ उनका यह दौरा पार्टी के तथ्यान्वेषण दल की यात्रा के बाद हो रहा है। पार्टी के महासचिव विजय गोयल की अगुवाई में यह दल यहां आया था।

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बोडो समुदाय के प्रभुत्व को स्वीकार करना होगा : अंजलि दायमारी

गुवाहाटी। महिला एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता अंजलि दायमारी ने कोकराझार एवं पड़ोसी जिलों में हो रही हिंसा को स्थानीय एवं अवैध प्रवासियों के बीच संघर्ष बताया और कहा कि बीटीएडी क्षेत्र में बोडो समुदाय के प्रभुत्व को स्वीकार करना ही होगा। दायमारी ने आज एक निजी चैनल को दिये साक्षात्कार में हिंसा फैलने के सवाल के उत्तर में कहा, ‘बोडोलैंड टेरोटेरियल एरियाज डिस्ट्रीक्ट (बीटीएडी) के सभी निवासियों को मानसिक रूप से जनजाति एवं बोडो समुदाय का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिये।’ उन्होंने कहा, ‘यह अल्पसंख्यक और बोडो के बीच का टकराव नहीं है। बल्कि यह स्थानीय निवासी और अवैध प्रवासियों के बीच का टकराव है।’ बोडो महिला न्याय मंच की संस्थापक सदस्य दायमारी ने कहा कि सरकार और बीटीएडी क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरणों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ‘अवसरवादी लोग‘क्षेत्र में फिर से इस प्रकार की हिंसा न न करें। बीटीएडी में मुख्य रूप से कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी जिले सम्मिलित हैं। इसके अलावा धुबरी जिला भी हिंसा से प्रभावित है। हालांकि यह बीटीएडी क्षेत्र से अलग है। इस क्षेत्र में जारी हिंसा में अभी तक 50 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है।

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महिला को बेचने और बलात्कार के मामले को महिला आयोग ने गंभीरता से लिया

सागर (मप्र)। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सागर जिले के ग्राम मडदेवडा में पिछले दिनों एक महिला को बेचे जाने और उसके साथ कई व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किये जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए आज यहां सुरक्षा मुहैया नहीं कराने के लिये प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या चारुवली खन्ना ने आज ग्राम मडदेवडा पहुंचकर पीडिता से भेंट करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि समूचे मामले में महिलाओं को प्रदत्त तमाम अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में पीडिता का बालविवाह हुआ, दहेज को लेकर उसे प्रताडित किया गया, उसे बेचा गया और उसके साथ आधा दर्जन आरोपियों ने बलात्कार किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा पीडित महिला को सुरक्षा नहीं दिये जाने के आरोप लगाया और कहा कि आरोपियों के स्थान पर पीडिता के परिजनों को भागना पड रहा है, जबकि अपराधी खुले आम जीप में भरकर आते हैं और उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से पीडिता के परिजनों को सुरक्षा देने को कहा है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ रहे अत्याचारों के बारे में पूछे जाने पर चारुवाली खन्ना ने कहा कि प्रशासनिक ढिलाई के चलते इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जबकि महिलाओं को सुरक्षा दिलाना राज्य सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं संज्ञान में लिया है और वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर इस बात के प्रयास करेंगी कि महिला को सहायता राशि मिल सके। उल्लेखनीय है कि मडदेवडा निवासी रानी :परिवर्तित नाम: का विवाह तेवरा में हुआ था, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा डेढ लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया जाता रहा तथा उसे जानवरों के लिये बनाये गये बाड़े में रहने को विवश किया गया। इस दौरान गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया। महिला को बाद में 50 हजार रुपये में बेच दिया गया और इस दौरान उसके साथ पांच से अधिक व्यक्तियों ने कथित रूप से बलात्कार किया गया। इस मामले में अभी चार आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी गुड्डू महाराज सहित सहित चार अन्य फरार हैं।

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ममेरी बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप

फरीदाबाद। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में सात वर्षीय ममेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, गुडगांव निवासी दीपक कुमार की सबसे छोटी बेटी 7 वर्षीय आसू करीब दो साल से उसकी बडी बहन सुदेश के साथ संजय कालोनी में रहती है। रविवार को फोन आया कि आसू की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में दाखिल कराया है। उन्होंने बताया कि जब दीपक अस्पताल पहुंचा तो उसकी बेटी का इलाज चल रहा था और उसकी ज्यादा बात नही हुई। सुबह उसे पता चला कि उसकी बेटी आसू के साथ उसके 17 वर्षीय भांजे रोहित ने दुष्कर्म किया है । पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है।

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सात वर्षीय बच्ची की पारिवारिक दोस्त ने बलात्कार के बाद हत्या की

नासिक। मुंबई-आगरा राजमार्ग पर यहां सात साल की एक बच्ची के साथ एक पारिवारिक मित्र ने कथित तौर पर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आज बताया कि लड़की का शव कल यहां मीनाताई ठाकरे स्टेडियम के पास पाया गया। उन्होंने बताया कि यह बच्ची 28 जुलाई से अपने घर से लापता थी। बाद में, मृतक के माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनके पारिवारिक मित्र योगेश रामदास खरे शनिवार शाम को उनके घर आए थे और इस बच्ची के साथ बाहर गए थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर खरे को गिरफ्तार कर लिया है।

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दक्षिण कोरिया को मिला हिंद महासागर में समुद्री खनिजों का अधिकार

सोल। दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि उसने खनिज सम्पदा से भरे हिंद महासागर में समुद्र की गहराई में खनिजों का पता लगाने और उनकी खुदाई का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इससे दक्षिण कोरिया लगभग हर वर्ष 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबा का उत्पादन कर सकेगा। सरकार ने बताया कि ‘अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण’ ने पिछले सप्ताह ही सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि दक्षिण कोरिया का हिंद महासागर में 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिजों की खुदाई करने का अधिकार मान्य है। दक्षिण कोरिया के नौवहन मंत्रालय ने बताया कि इस क्षेत्र से सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था इलेक्टॉनिक, आॅटोमोबाइल, जहाज, मशीनरी, पेट्रोकेमिकल और रोबोटिक्स जैसे उत्पादों के निर्यात पर आधारित है।

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अलेप्पो हमला असद के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा : पैनेटा

अमेरिकी सेना के विमान से। अमेरिका के रक्षा मंत्री लिओन पैनेटा ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को चेतावनी दी है कि अलेप्पो में अपने ही लोगों को मारना खुद उनके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। सरकार की आक्रामक कार्रवाई के बाद लड़ाई दूसरे दिन भी जारी है जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दो लाख नागरिक घर छोड़कर चले गए हैं और असद द्वारा विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए टैंक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए जाने के कारण कई लोग फंस गए हैं। सीरियाई विपक्ष ने कहा कि सरकारी बल ‘नरसंहार’ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि उन्हें भारी हथियार दिए जाएं ताकि सैनिकों का मुकाबला किया जा सके। ट्यूनीशिया जाते समय रास्ते में अपने सैन्य विमान में पैनेटा ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अलेप्पो एक और भीषण हिंसा का दुखद उदाहरण है जो असद की सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ की है। उन्होंने कहा कि कई तरह से यदि अपने लोगों के खिलाफ इस प्रकार के दुखद हमले जारी रहे, तो मैं समझता हूं कि यह असद के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा।

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हिंसा प्रभावितों को दी जाए हर संभव मदद
चिदम्बरम कोकराझार में हालात का जायजा लेने पहुंचे

कोकराझार। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने असम के हिंसा प्रभावित कोकराझार जिले के एक शरणार्थी शिविर में पीड़ितों से सोमवार को मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चिदम्बरम एक विशेष हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से यहां पहुंचे। वे यहां टीटागुरी हाई स्कूल में एक शिविर में शरणार्थियों से मिले। दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने जिले का दौरा कर 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। चिदम्बरम के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री पवन सिंह घाटोवार और राज्य के परिवहन मंत्री चंदन ब्रह्मा भी थे। चिदम्बरम जिले के शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे। उम्मीद है कि वे धुबरी जिले के शरणार्थी शिविरों में भी जाएंगे। एक अन्य घटनाक्रम में सरकार ने टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) कोकराझार के डीसी डी. गिल्फिलोन और चिरांग के डीसी यू. एन. बोरा को हटा दिया है। राष्ट्रीय माध्यमिक श्क्षिा अभियान मिशन के निदेशक जयंत नारलेकर कोकराझार के नए डीसी होंगे। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त पुरु गुप्ता को चिरांग का नया डीसी बनाया गया है।

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माली के अंतरिम राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री दियारा को दरकिनार किया

बमाको। माली के अंतरिम राष्ट्रपति दियोकाउन्डा त्राओर ने संकट का समाधान करने के लिए नए निकाय का गठन करने की घोषणा करके अपने विवादास्पद प्रधानमंत्री चेक मोदिबो दियारा को दरकिनार कर दिया है। टेलीविजन के जरिए राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने घोषणा की कि वह हाई काउन्सिल आॅफ स्टेट के प्रभारी होंगे। वह एकता सरकार के लिए वार्ता का खुद नेतृत्व करेंगे और माली के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण कर रहे इस्लामियों के साथ बातचीत के लिए समिति का गठन करेंगे। हाई काउन्सिल आफ स्टेट का गठन देश के सांस्थानिक शिल्प को पूरा करने और उसे सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें अंतरिम राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपति होंगे। उनमें से एक रक्षा और सुरक्षा प्रभारी होंगे और उत्तर में चार माह पुराने संकट को संभालेंगे। दूसरे उपराष्ट्रपति माली में विभिन्न गैर राजनीतिक बलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। त्राओर ने एक राष्ट्रीय एकता सरकार की भी घोषणा की जिसके लिए विचार-विमर्श का नेतृत्व वह खुद कर रहे हैं, न कि प्रधानमंत्री दियारा। वह इस पद पर गत 17 अप्रेल से हैं। दियारा राजनीतिक दलों के व्यापक मोर्चे, यूनियनों और नागरिक संगठनों के निशाने पर रहेंगे। पश्चिम अफ्रीकी पड़ोसियों ने एक राष्ट्रीय एकता सरकार की मांग की है। उन्होंने इसके गठन के लिए 31 जुलाई की समयसीमा निर्धारित की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

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सीमा पार हमलों के लिए आईएसएएफ ने पाक को लगाई फटकार

न्यूयार्क। अफगानिस्तान में अमेरिका नीत सुरक्षा गठबंधन ने पाकिस्तान के इस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है कि उसने (आईएसएएफ ने) उग्रवादियों को पाकिस्तानी बलों पर हमलों के लिए अफगान भू-भाग का इस्तेमाल करने से रोकने की खातिर बहुत ही कम प्रयास किए हैं। पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि उसने अफगानिस्तान में तैनात नाटो नीत बलों को 52 बार बताया था कि उग्रवादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) ने कोई जवाब नहीं दिया। आईएसएएफ ने एक बयान में कहा है कि हाल ही में लगाए गए ये आरोप पूरी तरह गलत हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में तैनात नाटो नीत बलों को 52 बार बताया था कि उग्रवादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि जब भी पाकिस्तानी सेना ने सहायता के लिए अनुरोध किया, आईएसएएफ ने फौरन समुचित बल भेजे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह बयान प्रकाशित हुआ है और इससे एक दिन पहले ही अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी और नाटो बलों को 52 बार उन आठ स्थानों के बारे में बताया था जहां से उग्रवादी हमले करते हैं, लेकिन यह सूचना देने का कोई फायदा नहीं हुआ। अखबार की खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान देश में सुरक्षित पनाह लिए अफगान तालिबान और पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के कुनार तथा नूरिस्तान प्रांतों में पाकिस्तान तालिबान के गुटों की मौजूदगी के बीच समानता बताने की कोशिश में है। गठबंधन बल ने हालांकि यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कितनी बार अनुरोध किया और सहायता ली, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ऐसा 52 बार से बहुत कम ही हुआ। बयान में गठबंधन ने कहा कि दोनों पक्षों ने ‘हितों को साझा’ किया और कहा कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। खबर में कहा गया है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कदम उठाने को लेकर पाकिस्तानी सेना की अनिच्छा के चलते ही अमेरिकी अधिकारी पाकिस्तान के इस दावे को लेकर नाराज हैं कि सीमा पार हमलों से उसे भी बराबर का नुकसान हुआ है। बयान पर प्रतिक्रिया में रहमान ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने गंभीर समस्या है। कुनार और नूरिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों की पनाहगाहें हैं। यह बात हम हर मौके पर और हर स्तर पर बताते रहे हैं।

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पाकिस्तान में अगले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे : जरदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के आम चुनावों में विलम्ब की सम्भावना सम्बन्धी अटकलों पर यह कह कर विराम लगा दिया कि चुनाव समय पर होंगे और पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पक्षपातरहित होंगे। जरदारी ने सिंध प्रांत के खैरपुर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक बैठक में कहा कि मैं यह वादा करना चाहता हूं कि नए चुनाव समय पर होंगे और पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पक्षपातरहित होंगे। न्यायपालिका का नाम लिए बिना जरदारी ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने से इंकार करने पर पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को छीन लिया, लेकिन हमने उन्हें पीपीपी का एक और जियाला (समर्थक) भेंट कर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि पीपीपी लोकतंत्र में भरोसा करती है और उसने सत्ता में आने के लिए कभी पिछले दरवाजे का सहारा नहीं लिया। जरदारी ने कहा कि भविष्य में भी यह लोगों पर निर्भर करेगा और पार्टी उनके जनादेश पर सत्ता में आएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए दूरस्थ भाग की यात्रा कर रहे जरदारी ने दावा किया कि अगला प्रधानमंत्री और चार प्रांतों के मुख्यमंत्री पीपीपी के होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि पीपीपी का लोगों से गहरा जुड़ाव है, जिन्होंने चुनावों में हमेशा उसका साथ दिया और यह जुड़ाव ही पार्टी को अगले चुनावों में बहुमत से जीतने में मददगार होगा। भ्रष्टाचार और न्यायपालिका तथा सरकार के बीच गतिरोध को लेकर जारी आलोचनाओं के बीच कहा जा रहा था कि पीपीपी नीत सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार शायद समय से पहले आम चुनाव करा सकती है। देश में अगले साल मार्च-अप्रेल में चुनाव होंगे। सरकार पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए जरदारी ने कहा कि पीपीपी नीत गठबंधन के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन वह लोगों के समर्थन और पूरे साहस के साथ हालात का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि ‘टीवी राजनीति’ के जरिए सरकार को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ तत्व हैं जो टीवी पर टॉक शो आदि के दौरान बिना किसी वजह के प्रशासन की आलोचना करते हैं। जरदारी ने कहा कि हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और लोगों का समर्थन मिलने का हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और गेहूं का निर्यात किया जा रहा है, लेकिन साढ़े चार साल पहले जब पीपीपी सत्ता में आई थी तब गेहूं का आयात किया जा रहा था। राष्ट्रपति ने कहा कि वह पेयजल, बिजली, रोजगार की कमी जैसी जनसमस्याओं से अवगत हैं, लेकिन सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनसे निकट भविष्य में इन समस्याओं के हल में मदद मिलेगी।

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बाड़मेर में शीघ्र स्थापित होगी रिफाइनरी
अवाप्ति की कार्यवाही शुरू, 15 अगस्त तक किया जा सकता है महत्वपूर्ण ऐलान

बाड़मेर। बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना शीघ्र होगी। इसके लिए जमीन की अवाप्ति की कार्यवाही शुरू कर गई दी है। 15 अगस्त तक इस सम्बंध में महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है। इन दिनों मुख्यमंत्री और पेट्रोलियम विभाग के अधिकारी इस मामले में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से भी नियमित रूप से संपर्क में हैं। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के चार साल पूरे होने से पहले रिफाइनरी की घोषणा हो सकती है। सरकार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री रिफाइनरी की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। उन्होंने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान भी इस मसले को उठाया था। राज्य सरकार ने रिफाइनरी के लिए बाड़मेर जिले के तीन गांवों और चार ढाणियों से जुड़ी करीब पौने चार हजार बीघा जमीन की अवाप्ति की कार्यवाही शुरू की है। जमीन अवाप्ति के लिए जारी सूचना में कहा गया है कि बाड़मेर जिले के राजस्व गांवों लीलाला, जांदुओं की ढाणी और मीठिया तला के साथ बनाणी ढाणी, जाखड़ों की ढाणी, भादुओं की ढाणी, बांगड़वों की ढाणी क्षेत्र में रिफाइनरी लगाई जाएगी। यह रकबा 926 हैक्टेयर (करीब 3704) बीघा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने पिछले दिनों यहां मुख्य सचिव के सामने रिफाइनरी लगाने की संभावनाओं को लेकर प्रजेंटेशन दिया था। वैसे इससे पहले त्रिपाठी कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट में 4.5 मिलियन टन से लेकर 6 मिलियन टन की क्षमता की रिफाइनरी लगाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश तत्कालीन समय की उत्पादन क्षमता को लेकर की गई थी, जबकि वर्तमान में उत्पादन 1,75,000 बैरल प्रतिदिन तक हो गया है। इसकी क्षमता 3,00,000 बैरल प्रतिदिन करने की केन्द्र सरकार से मांग की गई है। माना जा रहा है कि रिफाइनरी की क्षमता इतनी ही की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि केयर्न इंडिया की ओर से बाड़मेर-संचोर बेसिन के मंगला, भाग्यम और एश्वर्य (एमबीए) में 6.5 बिलियन बैरल (900 मिलियन टन) कच्चा तेल उपलब्ध है। वैसे केन्द्र सरकार ने अभी तक 3.7 बिलियन बैरल (480 मिलियन टन) प्रमाणित किया है।

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'नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संत नहीं, राष्ट्रीय कलंक'
कांग्रेस सांसद ने कार्यवाही के भय से लिया यू-टर्न

अहमदाबाद/नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद विजय दर्डा ने अब कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कलंक हैं। उन्होंने पहले मोदी को गुजरात का शेर और राष्ट्रसंत बताते हुए उनकी तारीफ की थी। बाद में उन्होंने सफाई दी कि वे अतिथि के नाते मेजबान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने मोदी पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद दर्डा जब बोल रहे थे, तभी मोदी कार्यक्रम में पहुंचे। हलचल बढ़ी तो दर्डा ने कहा, ‘मुझे पता है इतनी हलचल क्यों है? गुजरात का शेर आया है!’ उन्होंने आगे जोड़ा, ‘यहां पर चार राष्ट्रसंत हैं। मुनि तरुण सागर महाराज, बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी और चौथा बोलने वाला मैं खुद।’ इस पर मोदी ने हाथ जोड़ कर प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के दौरान मीडिया क्षेत्र में योगदान के लिए दर्डा को तरुण क्रांति पुरस्कार मिला। बाद में जब मोदी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा, ‘दर्डा ने जो कहा उसको लेकर मैं चिंतित हूं। उन्होंने मुझे शेर कहा है। इस वजह से संभव है कि कांग्रेस उन्हें निलंबन पत्र थमा दे। फिर विचार आया कि नहीं, दर्डा जी मीडिया पर्सन हैं। इसलिए कांग्रेस उनके साथ समाजवादी पार्टी जैसा बर्ताव नहीं करेगी।’

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टीम अन्ना का आरोप- सरकार ने करवाया 'ब्लैक आउट'

नई दिल्ली। टीम अन्ना के सदस्य संजय सिंह ने जंतर मंतर पर मंच से कहा कि केंद्र सरकार ने साजिशन नॉर्दर्न ग्रिड फेल करवाई, ताकि लोग उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच सकें। सिंह और कुमार विश्वास ने कहा कि बिजली गुल कर ट्रेनें, मेट्रो सेवा बाधित की गई ताकि जनता को अन्ना के आंदोलन से दूर रखा जा सके। उधर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि ऐसी घटना विरले होती है। दस साल बाद ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन यह क्यों हुआ, इसका जवाब वह नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि यह पता करने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। शिंदे ने कहा कि दस साल पहले आधी रात में ग्रिड फेल हुआ, तो शाम चार बजे तक बिजली बहाल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार सुबह साढे आठ बजे ही कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। उन्होंने कहा कि तत्काल ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रिड से बिजली लेकर संकट का समाधान किया गया। शिंदे ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88 हजार मेगावाट बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है और बिजली की कमी खत्म कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने आज देश के ज्यादातर देहाती इलाकों में बिजली पहुंचवा दी है। रविवार आधी रात बाद 2.32 बजे नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने के कारण उत्तर भारत के 9 राज्यों-उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली - में बिजली गुल हो गई थी। शिंदे ने सुबह 9.30 बजे दावा किया कि इन राज्यों के 40 फीसदी इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा था कि वह 11 बजे ब्रीफिंग में खराबी के बारे में विस्तार से बताएंगे। 11 बजे उन्होंने कहा कि समस्या का ज्यादातर समाधान हो गया है और दो घंटे में सभी जगह बिजली आ जाएगी। वह समस्या का कारण नहीं बता पाए। घंटों बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से ट्रेन और दिल्ली में मेट्रो सेवा पर बुरा असर पड़ा। प्रभावित राज्यों की कई सौ ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से करीब पौने नौ बजे तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुबह 9 बजे के बाद मेट्रो की सेवा बहाल की जा सकी। मेट्रो न चलने की वजह से स्टेशनों पर बड़ी तादाद में लोगों को इंतजार करते हुए देखा गया। दिल्ली में सिग्नल पर भी बिजली आपूर्ति न होने का असर देखा गया। सुबह कई घंटे तक विभिन्न चौराहों पर सिग्नल ठप होने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया।

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चीन का गश्ती पोत ‘समुद्री सम्प्रभुता’ की सुरक्षा मुहिम पर

बीजिंग। दक्षिण चीन सागर में द्वीपसमूहों पर अधिकार के लिए समीपवर्ती देशों के साथ बढ़ते विवाद के बीच चीन ने ‘समुद्री सम्प्रभुता’ की सुरक्षा के प्रयासों के तहत अपना सबसे बड़ा और अत्याधुनिक गश्ती पोत मिशन पर तैनात कर दिया है। बीते सप्ताह के अंत में नए पोत हैक्सुन 01 को हुबेई प्रांत के वुहान से जल क्षेत्र में उतारा गया। शंघाई नौवहन ब्यूरो (एसएमबी) ने बताया कि यह पोत ऐसा पहला गश्ती पोत है जो नौवहन निगरानी और बचाव कार्य, दोनों कर सकता है। इस पोत का प्रबंधन एसएमबी ही करेगा। सरकारी अखबार ‘चाइना डेली’ की खबर में कहा गया है कि समुद्री सम्प्रभुता की रक्षा करने और अपने तटीय जल क्षेत्र में बचाव क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों के तहत चीन ने यह कदम उठाया है। एसएमबी ने एक बयान में कहा है कि कुल 5,418 टन वजन का यह पोत समुद्र में लोगों को बचा सकता है, नौवहन विवाद की जांच कर सकता है और तेल के रिसाव पर नजर रख सकता है। यह दूसरे पोतों को खींच भी सकता है और अन्य नौकाओं पर गोले बरसा सकता है।

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भारत सीमा सुरक्षा के लिए इसराइली तकनीकों के अध्ययन का इच्छुक

येरूशलम। भारत ने इसराइल द्वारा अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त तकनीकों के अध्ययन की इच्छा जताई है, ताकि मुंबई जैसे हमले रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। समाचार पत्र ‘द यरूसलम पोस्ट’ ने सोमवार को एक खबर में कहा कि भारत से एक प्रतिनिधिमंडल अगले महीने इसराइल आएगा और इसराइली रक्षा बलों द्वारा गाजा पट्टी, पश्चिमी तट और मिस्र से लगी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकों का प्रत्यक्ष रूप से आकलन करेगा। खबर में कहा गया है कि इसराइल से मिले अनुभवों का इस्तेमाल भारतीय विशेषज्ञ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर बाड़ लगाने में कर सकते हैं। उसने कहा कि भारत भविष्य में मुंबई जैसे हमले रोकने के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा को पुख्ता बनाने का इच्छुक है। मिस्र से लगी अपनी सीमा पर इसराइल बाड़ लगा रहा है, ताकि आतंकवादी हमले और अवैध प्रवेश को रोका जा सके। इसराइल ने अब तक 150 किलोमीटर के इलाके में बाड़ लगा दी है और इस साल के अंत तक इसे पूरा कर लेने की उसकी योजना है। इसके साथ ही सीमा पर दर्जनों रडार लगाए गए हैं, ताकि घुसपैठ की स्थिति में अग्रिम सूचना दे सके।

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महिलाएं हों या पुरुष, सब अपनी मर्यादा में रहें : भाजयुमो

इंदौर। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की युवा ब्रिगेड ‘नैतिक पुलिसिंग’ के मसले पर सांस्कृतिक असमंजस की शिकार दिखाई देती है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती का कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबको अपना पहनावा और खान-पान चुनने का हक है, लेकिन वह यह सलाह भी देते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाते हुए ‘मर्यादा’ में रहना चाहिए। गुवाहाटी में एक लड़की को सरेआम निर्वस्त्र करके उसके साथ सामूहिक छेड़खानी की शर्मनाक घटना की पृष्ठभूमि में जिराती ने यह राय जाहिर की। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे वे महिलाएं हो या पुरुष, बुजुर्ग हों या बच्चे। हर आदमी को अपनी सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। जहां सीमाएं लांघने का प्रयास किया जाता है, वहां विकृति पैदा होती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष ने हालांकि ‘नैतिक पुलिसिंग’ के सवाल पर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सबको अपना पहनावा और खान-पान चुनने का अधिकार है, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर निभानी चाहिए। बहरहाल, जिराती प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के यहां 20 जुलाई को दिए उस विवादित बयान पर अपनी स्पष्ट राय जताने से बचते दिखाई दिए, जिसमें महिलाओं को भारतीय संस्कृति के मुताबिक मर्यादा में रहने की नसीहत दी गई थी। नजदीकी राउ क्षेत्र के भाजपा विधायक ने कहा कि विजयवर्गीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनके किसी बयान पर अपनी राय देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। हालांकि, मुझे निजी तौर पर भरोसा है कि उन्होने कोई गलत बात नहीं कही होगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि भाजयुमो भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में नौ अगस्त को ‘युवा क्रांति सम्मेलन’ का आयोजन करेगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा पार्टी की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि कम से कम सात लाख युवाओं को भाजपा से जोड़ने के लक्ष्य के तहत भाजयुुमो 10 अगस्त से प्रदेश भर में ‘स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा’ निकालने का सिलसिला शुरू करेगा। इसके बाद 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच सूबे के आठ संभागीय मुख्यालयों में मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाएंगी।

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राहुल करेंगे दो दिन का अमेठी दौरा

रायबरेली। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी छह अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में छत्रपति शाहूजी महाराज नगर जिले का नाम बदलकर अमेठी कर दिया है। सरकार ने पहले इसका नाम गौरीगंज किया था, लेकिन इसमें फिर बदलाव किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कार्यकाल में अमेठी, रायबरेली और सुलतानपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से नया जिला बनाया था। कांग्रेस सूत्रों ने यहां कहा कि राहुल गांधी दो दिन के दौरे में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तथा जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे। वह विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राहुल ने अमेठी में विकास कार्य की देखरेख करने वाले के.एल.शर्मा. और मनोज मट्टू को हटा दिया है। उनके स्थान पर राजस्थान के मान सिंह और आन्ध्रप्रदेश के चन्द्रकांत की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस महासचिव ने अपने पिछले दौरे में दोनों का परिचय पार्टी कार्यकर्ताओं से कराया था।

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भारत और अमेरिका के बीच सम्बन्धों को बढ़ाएगा एएपीआई

वाशिंगटन। बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले अमेरिकन एसोसिएशन आफ फिजीशियन्स आफ इंडियन ओरिजिन्स (एएपीआई) के नए नेतृत्व ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सम्बंधों को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का लक्ष्य बनाया है। एएपीआई के नए अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि एएपीआई का सदस्य होने के नाते हम अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। इसमें कोच्चि में इस वर्ष भारत-अमेरिका स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं जिससे भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई खोजें निकलकर आएंगी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की नई सरहदों का रास्ता साफ होगा। मिशिगन में सेवारत केरल मूल के डॉक्टर कुमार ने पिछले महीने कैलिफोर्निया में एएपीआई के 30वें वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष का पदभार संभाला था। अमेरिका में पेशेवरों की सबसे बड़ी संस्था एएपीआई 45 हजार डॉक्टरों और 15 हजार से अधिक चिकित्सा छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

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प्रो. रामाराव को प्रधानमंत्री देंगे आजीवन उपलब्धियों का सम्मान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सामरिक अस्त्रों के लिए बेशकीमती धातुओं का विकास करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. पी. रामा राव को आजीवन उपलब्धियों के पुरस्कार से आज सम्मानित करेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के 2011 के लिए श्रेष्ठता पुरस्कार मंगलवार को प्रदान किए जाएंगे। प्रो. रामाराव के नेतृत्व में रक्षा वैज्ञानिकों ने कई अनूठी सामग्रियों एवं उत्पादों का विकास किया। ये सामग्रियां और धातु ऐसे समय विकसित की गर्इं जब भारत परमाणु परीक्षणों के बाद की अवधि में अनेक प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। डीआरडीओ की सर्वश्रेष्ठ सिस्टम प्रयोगशाला के लिए सिलिकन ट्राफी देहरादून की उपकरण शोध एवं विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला ने जीती है, जिसने नौसेना के लिए इलैक्ट्रो आॅप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन उपकरणों का विकास किया। सर्वश्रेष्ठ विज्ञान प्रयोगशाला के लिए टिटेनियम ट्राफी मैसूर की फूड रिसर्च लेबोरेट्री को मिली है, जिसने भोजन के संरक्षण, पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग की नई टेक्लाजियां विकसित कीं।

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मोदी कर रहे हैं ‘दागी’ मंत्रियों का बचाव : टीम अन्ना

नई दिल्ली। टीम अन्ना ने गुजरात के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा है कि नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार के ‘भ्रष्ट’ मंत्रियों का बचाव कर रहे हैं। टीम अन्ना ने यहां जंतर-मंतर के मंच से कहा कि मोदी अपने उन तीन मंत्रियों का बचाव कर रहे हैं, जिनका कैग रिपोर्ट में नाम आया है। नए राजनीतिक विकल्प का संकेत देते हुए टीम अन्ना ने सभी राजनीतिक दलों पर हमला किया और कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में न सत्ता पक्ष साथ है और न ही विपक्ष। यह लड़ाई उन सभी के खिलाफ है जो भ्रष्ट हैं। टीम अन्ना ने कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी और भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के उन बयानों को आड़े हाथों लिया, जिसमें कथित रूप से कहा गया है कि आंदोलन के लिए अमेरिका से पैसा आ रहा है। टीम के सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सभी पार्टियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे बिकी हैं और हम पर यह आरोप लगना बंद होना चाहिए। सिंह ने कहा कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों के बारे में कैग ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। टीम अन्ना की अहम सदस्य किरण बेदी ने कहा कि जो प्रदर्शन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के आवास पर हुए, वे जारी रहेंगे, क्योंकि यह देश का गुस्सा है, जो इस रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक चेक बाउंस हो जाता है तो सजा होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की चिट्ठी बाउंस हो जाए तो उसका क्या हो? बाबा रामदेव के मोदी के साथ मंच पर साथ आने पर उन्होंने कहा कि अन्ना और रामदेव के रास्ते अलग हैं पर भ्रष्टाचार की लड़ाई में दोनों साथ हैं।

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मोदी के विरूद्ध की जा रही है निकृष्टतम ‘छूआछात’ की राजनीति

नई दिल्ली। भाजपा ने आज आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध निकृष्टम दर्जे की ‘छूआछात’ की राजनीति का आचरण बहुत ही खराब वोट बैंक की सियासत का नतीजा है। उसने कहा कि मोदी के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि उक्त तरह की राजनीति करने वाले गुजरात के 2002 के दंगों पर तो हाय तोबा मचाते हैं लेकिन असम और अन्य जगह होने वाली ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा, ‘देश में मोदी के विरूद्ध निकृष्टतम दर्जे की छूआछात की राजनीति की जा रही है। यह सर्वाधिक बुरी वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं।’ उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ गुजरात के सुशासन और विकास की सराहना करता है तो उसे तुरंत निशाना बना दिया जाता है। इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी को सपा से बाहर कर दिया जाता है और गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रशंसा करने पर विजय दर्डा से उनकी पार्टी कांग्रेस स्पष्टीकरण की मांग करती है। प्रसाद ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तक को मोदी की प्रशंसा करने पर अपनी पार्टी की आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगातार तीन बार गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजयी बनाने वाले मोदी को किसी के प्रमाणपत्र की आवश्यता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन आलोचनाओं के बावजूद मोदी इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी विजयी अभियान जारी रखेंगे।

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संगीत की कोई सरहद नहीं : ‘रेत’

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रसिद्ध सूफी बैंड ‘रेत’ का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि संगीत के जरिये लोगों को साथ लाया जाए। बैंड के प्रमुख सदस्य और गिटारिस्ट सन्नी गनशाम ने कहा, ‘संगीत ही जीवन है। संगीत में लोगों को साथ जोड़ने की ताकत है। हमारे गीतों को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में ही सराहा जाता है।’ कराची से ताल्लुक रखने वाले इस बैंड के तीनों सदस्य हाल ही में यहां प्रस्तुति देने आये थे। बैंड के अन्य सदस्य वजही फारूकी ने कहा, ‘हमारा काम ऐसे पहलुआें पर काम करना है जो दुनिया भर में एक जैसे हैं। हंसी, सुख, दुख, प्यार, धर्म सब लोगों के लिये एक जैसे हैं।’ बैंड के एक और सदस्य हसन फराबी ने कहा, ‘हमने जैसे ही पढाई पूरी कर ‘भुला दो’ गीत गाया तो यह हिट हो गया। हम एक बार दिल्ली के हवाई अड्डे पर आये तो लड़कियों ने हमें पहचान लिया और आटोग्राफ मांगने लगीं।’ सितंबर 2006 में रेत भी ‘जुनून’, ‘स्ट्रिंग्स’ और ‘जल’ जैसे बैंडों की ही तर्ज पर आया था।

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कुमार अनुपम को इस वर्ष का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार

नई दिल्ली। हिन्दी कविता का प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इस वर्ष युवा कवि कुमार अनुपम को दिये जाने की घोषणा की गयी है। पुरस्कार की संयोजिका एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रख्यात भाषा विज्ञानी डा. अन्विता अब्बी द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलरानपुर में 7 मई ।979 को नये अनुपम को उनकी कविता कुछ न समझे खुदा करे कोई के लिए दिया जाएगा जो गत वर्ष प्रतिलिपि में प्रकाशित हुई थी। कुमार अनुपम भारतीय ज्ञानपीठ में प्रकाशनाधिकारी हैं और यूनीसेफ तथा यूएनडीपी जैसी संस्थाओं से जुडे रहे हैं तथा अम्बेडकर प्रतिष्ठान में विशेष कार्य अधिकारी भी रहे हैं। साहित्य अकादमी से उनका पहला कविता संग्रह बारिश मेरा घर है। प्रकाशित हुआ है। तारसप्रक के दिवंगत कवि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार गत 32 वर्षो से 35 वर्ष से कम आयु के युवा कवि को दिया जाता रहा है। निर्णायक मंडल में सर्वश्री अशोक वाजपेयी, पुरूषोत्तम अग्रवाल, अरूण कमल, उदयप्रकाश तथा अनामिका हैं।

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आखिरी समय में फिल्म बदले जाने के लिये पीवीआर देगा मुआवजा

नई दिल्ली। शहर के एक उपभोक्ता फोरम ने पीवीआर लिमिटेड को एक महिला को 10,000 रूपया मुआवजा देने का निर्देश दिया है। महिला ने शिकायत की थी कि उसने जिस फिल्म के लिये टिकट बुक किये थे उसे न दिखाकर दूसरी फिल्म दिखाई गई, जिससे उसे निराशा हुई और असुविधा का सामना करना पड़ा। पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने कहा कि 17 सितम्बर 2006 को दिल्ली निवासी नीरू मित्तल अपने बेटे के साथ यहां सुंदर नगर से नोयडा के पीवीआर स्पाइस पहुंची । उसने ‘बस एक पल ‘ फिल्म के लिये टिकट खरीदे थे जो छह बजे शाम दिखायी जानी थी लेकिन उसकी जगह कोई और फिल्म प्रदर्शित की गयी । एन ए जैदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘इससे शिकायतकर्ता को नाराजगी हुई और उसे अपने कीमती समय में दो व्यक्तियों के आने जाने का खर्च वहन करना पड़ा।’ मित्तल ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने बेटे के साथ अखबारों में शो का समय देखकर पीवीआर स्पाइस पहुंची थी क्योंकि उसके बेटे को दूसरे दिन ब्रिटेन जाना था । जब वह वहां पहुंची तो देखा दूसरी पिक्चर दिखायी जा रही है। मित्तल की शिकायत के जवाब में पीवीआर ने कहा था कि वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता नहीं है, लेकिन फोरम ने यह दलील खारिज कर दी।

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सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह आज जयपुर में

जयपुर। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह मंगलवार को यहां सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख नियुक्त होने के बाद इस कमान की उनकी यह पहली यात्रा है। रक्षा प्रवक्ता एस. डी. गोस्वामी ने कहा कि सेना प्रमुख यहां एक अगस्त तक ठहरेंगे। सेना प्रमुख जयपुर सैन्य स्टेशन के अधिकारियों को अपने दृष्टिकोण, भारतीय सेना के प्रमुख क्षेत्रों और लघु एवं दीर्घकालिन परिप्रेक्ष्य में उभरने वाली चुनौतियों से अवगत करेंगे। गोस्वामी ने कहा कि सेना प्रमुख के साथ उनकी पत्नी और आर्मी वाइवस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष बब्बल सिंह भी आएंगे। सिंह की पूर्व सैन्यकर्मियों से भी मिलने की योजना है। वह उन्हें पूर्व सैनिकों के कल्याण में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएंगे।

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सूखा प्रभावित 320 जिलों के लिए आपात योजना तैयार : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने 320 जिलों के लिए आपात योजना तैयार की है। इन जिलों में मानसून की बारिश कम हुई है। ऐसी आशंका है कि अगस्त-सितंबर में बारिश 20 प्रतिशत तक कम रह सकती है। कृषि राज्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को यहां बताया कि हमने 320 जिलों के लिए आपात योजना पहले ही तैयार कर ली है। ऐसे सभी इलाके जहां बारिश में कमी की खबर है, उस जिले के लिए आपात योजना बनाई गई है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रिडा), हैदराबाद ने यह आपात योजना तैयार की है। रावत ने बारिश की संभावनाआें पर एक सवाल के जवाब में कहा कि मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त और सितंबर में कुल बारिश की कमी 20 प्रतिशत रहेगी। अगस्त में 80 से 85 फीसद बारिश की उम्मीद है। यहां उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित टिकाऊ हरित क्रांति पर एक सम्मेलन में रावत ने बताया कि करीब 24 मौसम उपखंड प्रभावित हुए हैं और इन क्षेत्रों में बारिश की कमी 20 से 60 प्रतिशत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति 2009 जैसी खराब नहीं है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त जानकारी को केन्द्र सप्ताह में दो बार उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा वैकल्पिक फसल के बीज के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार राज्यों को ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। रावत ने बताया कि उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से केंद्रीय सहायता के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए पंजाब और हरियाणा को 300 मेगावाट तथा उत्तर प्रदेश को 275 मेगावाट का आवंटन किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, देश में 28 जुलाई तक बारिश 21 फीसद कम हुई है। खरीफ फसल का बुवाई क्षेत्र 10 प्रतिशत घटकर 6.68 करोड़ हैक्टेयर रहा है। मोटे अनाज की बुवाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसमें 23 फीसद की कमी दर्ज हुई है। इसके बाद दालों के बुवाई क्षेत्र में 18 प्रतिशत, धान में 9 प्रतिशत तथा कपास में 7 प्रतिशत की कमी आई है।

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डकैत कभी गरीबों को परेशान नहीं करते थे: मान सिंह

वाराणसी। कभी दस्यु रहे मान सिंह अब सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे है। उनका दावा है कि डकैत कभी आम लोगों को परेशान नहीं करते और लूटी गयी रकम दान कर देते हैं, लेकिन माफिया अपनी जेब भरने के लिए अपराध कर रहे हैं। आगामी हिन्दी फिल्म ‘बीहड़’ के सिलसिले में यहां आए मान सिंह ने कल कहा, ‘डकैतों का जन्म उत्पीड़न के खिलाफ हुआ था। मेरे भाई बाबू सिंह की हत्या जमीन संबंधी विवाद में कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया। उसी का बदला लेने के लिए मंैने चम्बल की राह पकड़ी और डकैत बन गया। उस समय मेरे ऊपर पुलिस ने एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।’ मान सिंह का दावा है कि उन्होंने सम्पत्ति को लेकर उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों के पक्ष में मोर्चा खोला और सामंतवादी ताकतों से टक्कर ली। हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी, लेकिन माफिया अपने स्वार्थ के लिए लोगों को प्रताड़ित करते हैं। मान सिंह ने बताया, ‘जब मैं डकैत था, तो कई राज्यों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। हमने कभी गरीबों को नहीं सताया। लूटी गई रकम लड़कियों की शादी, मंदिर निर्माण, गरीबों की सेवा में दान करते थे।’ उन्होंने राजनीति में जाने संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है और वह आम आदमी की तरह रहकर ही खुश हैं।

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एंटनी ने सैन्यकर्मियों के वेतन और पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सशस्त्र बलों के कर्मियों में वेतन से जुड़ी विसंगतियों को लेकर ‘बढते असंतोष’ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर कहा है कि यदि ‘उपचारात्मक कार्रवाई’ नहीं की गई तो यह मुद्दा एक गलत रूख अख्तियार कर सकता है। पत्र भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ‘एक रैंक एक समान पेंशन’ और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के सभी अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति जैसे मुद्दे के हल के लिए कैबिनेट सचिव के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सूत्रों ने बताया कि 25 जून को लिखे गए इस पत्र में रक्षा मंत्री ने कहा है कि वेतन में विसंगतियों के चलते सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच असंतोष बढ रहा है। सेवारत और सेवानिवृत सैनिकों की मांग को स्वीकार करने के मामले को आगे बढाते हुए एंटनी ने इस बात का जिक्र किया कि सशस्त्र बल कर्मी, सेवानिवृत्त सैनिक और पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार वेतन में विसंगतियों को लेकर समान रूप से नाराज हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि जब हम उपचारात्मक कदम नहीं उठाएंगे, तब चीजें गलत रूख अख्तियार कर लेंगी। गौरतलब है कि 13 जुलाई को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव अजीत सेठ के तहत छह सदस्यीय एक समिति का गठन किया था, जिसे सरकार ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने और अपनी रिपोर्ट आठ अगस्त तक प्रधानमंत्री को सौंपने को कहा था।

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यशवंत सिन्हा नेपाल में, राजनीतिक नेतृत्व से मिलेंगे

काठमांडो। वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा आज एक निजी यात्रा पर नेपाल पहुंचे। वह नेपाल के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज सुबह यहां पहुंचे सिन्हा ने अपनी यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के बाद शुरू की। पूर्व वित्त मंत्री विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

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चीन में जल्दी ही बाजार में दिखेगी गांधी के नेतृत्व के गुणों पर पुस्तक

बीजिंग। दिग्गज भारतीय राजनयिक पास्कल एलेन नजारेथ द्वारा महात्मा गांधी के असाधारण नेतृत्व के गुणों पर लिखी गई पुस्तक का मँडारिन भाषा में संस्करण जल्दी ही चीन के बाजार में दिखेगा । हिंसा और आतंकवाद से जूझ रही आज की दुनिया के लिए इस पुस्तक का बहुत महत्व है । नजारेथ की पुस्तक ‘गांधीज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप’ का मँडारिन संस्करण ऐसा वक्त में चीन में प्रकाशित हो रहा है जब चीनी बुद्धिजीवियों की नयी पीढी चेयरमैन माओ त्से तुंग के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होने के बावजूद गांधीवादी सिद्धांतों में दिलचस्पी ले रही है । इस सम्बन्ध में भारत के राजदूत एस. जयशंकर और ‘कॉमर्शियल प्रेस चाइना’ के सीईओ यू दिआन्ली ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया । नजारेथ ने महात्मा गांधी पर कई पुस्तकें लिखी हैं । वर्ष 2006 में प्रकाशित गांधी के नेतृत्व पर इस पुस्तक का अनुवाद कई भारतीय भाषाओं के अलावा स्पेनी और पुर्तगाली समेत में हो चुका है । मँडारिन भाषा में प्रकाशित होने वाली गांधी पर यह दूसरी पुस्तक है । यह अगले वर्ष बाजार में आएगी । अमेरिकी पत्रकार विलियम एल. शिरर की पुस्तक ‘द गांधी मेमोरी’ हाल ही में बाजार में आयी है । नजारेथ की पुस्तक पर जयशंकर ने कहा कि इस पुस्तक के मँडारिन संस्करण का प्रकाशन सही समय पर हो रहा है। यह समन्वय और सहयोजन की ‘साफ्ट पावर की महत्ता को बढाएगी और दमन के आधार पर टिकने वाली ‘हार्ड पावर’ की सीमाबद्धताओं को उजागर करेगी । उन्होंने कहा कि पुस्तक में विकास, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के बीच के अंतर, नेतृत्व में नैतिकता की भूमिका और कैसे राष्ट्रीय नेताओं ने वैश्विक प्रासंगिकता को पाया आदि बातों को प्राथमिकता दी गई है । पुस्तक का अनुवाद करने वाले ‘साउथ चाइना नार्मल यूनिवर्सिटी’ के इतिहास के प्रोफेसर शांग छूआनयू ने कहा कि यह दिशा दिखाने वाला है क्योंकि यह दुर्लभ पुस्तक है जो गांधी के नेतृत्व के गुणों को दिखाता है, नेतृत्व पर महात्मा के विचारों को प्रदर्शित करता है जिसका आज के विश्व में बहुत ज्यादा महत्व है ।

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रामदेव, हजारे के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

इंदौर। सांसदों के लिये ‘डकैत’ और ‘हत्यारे’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ दायर शिकायत याचिका पर आज यहां एक अदालत ने अपना फैसला 13 अगस्त तक के लिये सुरक्षित रख लिया। शहर के वकील इंद्रजीत सिंह भाटिया ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होेंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ओपी बोहरा की अदालत में अपनी याचिका को सुनवाई के लिये मंजूर करने के पक्ष में अंतिम दलील पेश की। इसके बाद अदालत ने उनकी अर्जी पर अपना फैसला 13 अगस्त तक के लिये सुरक्षित रख लिया। भाटिया के मुताबिक, रामदेव के सांसदों को कथित रूप से ‘डकैत’ और ‘हत्यारे’ कहे जाने से क्षुब्ध होकर उन्होंने आम मतदाता की हैसियत से शिकायत याचिका के जरिये अदालत का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ता का दावा है कि छत्तीसगढ के दुर्ग में एक मई को दिये गये योगगुरु के विवादास्पद सार्वजनिक बयान से वह और उस जैसे लाखों भारतीय मतदाता अपमानित हुए, जो संसदीय प्रणाली में गहरा विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही, दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र की साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई। भाटिया ने बताया कि उन्होंने अदालत से रामदेव के साथ हजारे पर भी भारतीय दंड विधान की धारा 124-क (देशद्रोह) और अन्य सम्बद्ध धाराओं में मुकदमा चलाने की गुहार की है, क्योंकि 75 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता ने सांसदों पर योगगुरु की विवादास्पद टिप्पणी का कथित रूप से समर्थन किया था।

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पाक प्रधानमंत्री ने प्रणब को बधाई दी

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दक्षिण एशिया के लोगों के लिए खुशहाली, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की खातिर भारत और पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे। अशरफ ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे बधाई संदेश में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा, ‘ मैं आश्वस्त हूं कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत दोनों देश मिलकर काम करेंगे ताकि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए खुशहाली, शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।’ अशरफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी बातचीत प्रक्रिया को हम काफी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे परस्पर भरोसा और विश्वास बढाने में मदद मिलेगी तथा सभी मतभेदों और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सकेगा। अशरफ ने मुखर्जी के बेहतर स्वास्थ्य और प्रसन्न रहने तथा भारत के लोगों की प्रगति और खुशहाली की कामना की।

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महिला ने पूर्व द्रमुक मंत्री के खिलाफ याचिका दायर की

मदुरै। एक महिला ने द्रमुक के पूर्व मंत्री के एन नेहरू और उनके दिवंगत भाई पर तमिलनाडु के तंजावूर में उसके होटल पर जबर्दस्ती कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ए नागमणि ने कहा कि होटल बनाने के लिए उन्होंने जो ऋण लिया था, उसे चुकाने में असमर्थ रहने पर नेहरू के एक करीबी रिश्तेदार ने होटल खरीदने के लिए उनसे संपर्क किया। नागमणि ने कहा कि वह होटल को तीन साल के लिए पांच करोड़ रूपये में पट्टे पर देने के अन्य विकल्प पर तैयार हो गयीं । उनका आरोप है कि उस व्यक्ति तथा रजिस्ट्री विभाग के कुछ अधिकारियों ने फर्जी तरीके से दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर ले लिए और बाद में उन्हें पता चला कि यह तो विलय पट्टा :सेल डीड: था। इस महिला ने कहा कि कि उन्हें एक लाख रूपए नकद दिया गया और 11.25 लाख रूपए का चेक दिया गया। लेकिन जब उन्होंने बाकी धन की मांग की तब उन्हें गंभीर परिणाम की धमकी दी जाने लगी।

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नारंग के नाम पर रोबोट और टैबलेट

नई दिल्ली। लंदन ओलंपिक में आज कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग की सफलता को भुनाने के प्रयास में एक प्रमुख रोबोट और टैबलेट पीसी निर्माता कंपनी ने आज इस भारतीय निशानेबाज के नाम पर उत्पादों की विशेष रेंज पेश करने की घोषणा की। प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स निर्माता कंपनी ‘मिलाग्रो हयूमन टेक’ ने यह भी फैसला किया कि इन विशेष उत्पादों की बिक्री से कमाई पांच प्रतिशत धन नारंग को दिया जाएगा। इस कंपनी को नारंग के नाम के 10 हजार से अधिक टैबलेट और रोबोट बेचने की उम्मीद है। हालांकि इन उत्पादों को निशानेबाज से सलाह मशविरा करने के बाद पेश किया जाएगा। कंपनी के सीईओ राजीव करवाल ने इस संबंध में घोषणा की।

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आखिर कब तक होते रहेंगे ऐसे भयावह रेल हादसे ? :भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आज आग लगने से 32 यात्रियों की मृत्यु पर क्षोभ जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया कि आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को पार्टी की ओर से संवेदनाएं प्रकट करते हुए यहां कहा, ‘आज हुआ यह ट्रेन हादसा वास्तव में बहुत भयावह और गंभीर है। हम प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करना चाहेंगे कि गड़बड़ी कहां हैं और क्या सरकार काम कर रही है?’ सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे सहित सभी क्षेत्रों का ढांचागत विकास ठप्प पड़ गया है और 2004 से ढांचागत विकास के लिए संप्रग सरकार धन उपलब्ध नहीं करा रही है। नयी दिल्ली से चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के एस-11 डिब्बे में नेल्लोर के समीप आज सुबह आग लगने के कारण कम से कम 32 यात्रियों की जल कर मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। उधर, कोलकाता में रेल मंत्री मुकुल राय ने दुर्घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्रेन में विस्फोट होने की आशंका जताई है। नेल्लोर के स्टेशन प्रबंधक ने सुबह सवा चार बजे वहां से गुजरती ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगी देखी और अधिकारियों को सतर्क किया।

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चोरों से बचाने के लिए छिपाए नोट जलकर खाक

लंदन। अपना धन सुरक्षित रखने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन आस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने अपना पैसा चोरों से बचाने के लिए एक अजीब सा तरीका अपनाते हुए उन्हें 'ओवन' में रख दिया, नतीजन नोट चोरों के हाथ तो नहीं लगे, अलबत्ता जलकर खाक हो गए। आस्ट्रेलिया की मीडिया के अनुसार सिडनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी पसंदीदा कार करीब 15.652 अमेरिकी डालर में बेची थी। मुसीबत से इकट्ठा किया गया यह धन कहीं चोरों-लुटेरों के हाथ नहीं लग जाए, यह सोचकर इस व्यक्ति ने अपना सारा धन 'ओवन' में रख दिया। मीडिया के अनुसार उनके किचन में ओवन का इस्तेमाल रोजाना नहीं होकर, कभी-कभार ही हुआ करता था, लेकिन इसे उस व्यक्ति का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि कुछ देर बाद ही उसकी पत्नी ने चिकन गर्म करने के लिए ओवन ऑन कर दिया। चिकन के साथ नोट भी पक गए। दुर्घटना के बाद व्यकित ने मीडिया को बताया कि उसके पास सिर्फ वही पैसा था, जिसे वह हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता था। पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया पहुंचा। बैंक की नीति के अनुसार पूरे नोट की कुल कीमत के हिसाब से नष्ट टुकड़े की कीमत का आकलन कर पीड़ित को उसका भुगतान कर दिया जाता है। बैंक की इस नीति से पीड़ित व्यक्ति को थोड़ी राहत मिल सकती है।

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फिर गहराया बिजली संकट
उत्तरी ग्रिड के साथ पूर्वी ग्रिड भी हुआ फेल
14 राज्यों में बिजली आपूर्ति ठप

नई दिल्ली। उत्तरी ग्रिड के लगातार दूसरे दिन फेल होने के साथ पूर्वी ग्रिड में भी तकनीकी खराबी आ जाने से उत्तर एवं पूर्वी भारत के करीब 14 राज्यों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मंगलवार को दोपहर बाद करीब एक बजे उत्तरी ग्रिड में सोमवार ही की तरह आगरा के निकट फिर से गड़बड़ी हो गई, जिससे विद्युत आपूर्ति चरमरा गई। बिजली आपूर्ति में बाधा से दिल्ली की जीवनरेखा मेट्रो रेल सेवा एक बार फिर बुरी तरह प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी ने बताया कि उत्तरी ग्रिड में आगरा के नजदीक वहीं खराबी आई है, जहां सोमवार को आई थी। उत्तरी ग्रिड के कल फेल हो जाने की वजह से पूरा उत्तर भारत अंधेरे में डूब गया था और शाम तक ही बिजली आपूर्ति ठीक से बहाल हो पाई थी। सूत्रों ने बताया कि उत्तरी ग्रिड के साथ पूर्वी ग्रिड भी ठप पड़ गई, जिससे उत्तरी भारत के नौ राज्यों तथा पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार सहित पांच राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। अधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। उत्तरी ग्रिड से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बिजली की आपूर्ति होती है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल आई गड़बड़ी के बाद बताया था कि दस साल के बाद उत्तरी ग्रिड में इतनी बड़ी खराबी आई है।

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मेट्रो की सभी लाइनें बंद

नई दिल्ली। उत्तरी विद्युत ग्रिड के लगातार दूसरे दिन फेल होने से दिल्ली मेट्रो की सभी छह लाइनों पर सेवाएं मंगलवार को एक बार फिर बंद हो गई। दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता ने बताया कि दिन में लगभग सवा बजे के करीब ग्रिड फेल होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई और सभी लाइनों पर ट्रेनें रूक गई। उन्होंने कहा कि भीड़ को काबू में करने के लिए सभी स्टेशनों में यात्रियों का प्रवेश बंद कर दिया गया। बीच रास्ते में रुकी पड़ी ट्रेनों को नजदीक के स्टेशनों पर लाकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। इंटरचेंज स्टेशनों पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। स्टेशनों पर उद्घोषणा कर यात्रियों को जरूरी सूचना दी गई। सूत्रों के अनुसार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण लगभग डेढ़ सौ ट्रेनें जहां-तहां फंस गई। इनमें सवार लाखों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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अमेरिकी सांसद मुलाकात करेंगे चीनी विद्रोही नेता छेन से

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुधवार को प्रमुख चीनी विद्रोही नेता छेन गुआंगछांग से मुलाकात करेंगे। सदन में शीर्ष रिपब्लिकन नेता छेन के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में डेमोक्रेटिक नेता नैंसी पेलोसी तथा कांग्रेस के अन्य सदस्य भी होंगे। स्पीकर जोन बोएहनर के कार्यालय ने यह जानकारी दी। नेत्रहीन चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा अमेरिका स्थित चीनी दूतावास में अप्रेल में छेड़ी गई लड़ाई ने बड़े राजनयिक घटनाक्रम का रूप ले लिया था। उन्हें मानवाधिकार के मुद्दे पर चीन के हालात को लेकर पिछले सप्ताह अमेरिकी सदन में गवाही देनी थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। संभवत: चीन में अपने रिश्तेदारों के उत्पीड़न की आशंका के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। चीन की एक बच्चे की नीति को लेकर जनता को प्रताड़ित किए जाने का खुलासा करने के बाद वर्ष 2006 में छेन को चार साल से अधिक समय के लिए जेल में डाल दिया गया और दिसंबर, 2010 में जेल से रिहा किए जाने के बाद घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 40 वर्षीय छेन नजरबंदी से निकल भागे और बीजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में उनके नाटकीय प्रवेश ने चीन के लंबे समय से सवालों के घेरे में आ रहे मानवाधिकार रिकार्ड को सार्वजनिक कर दिया। अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के बीच बेहद उच्च स्तर पर हुई बातचीत के बाद छेन को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी गई।

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हक्कानी नेटवर्क अमेरिका-पाक सम्बन्धों में ‘सबसे बड़ा खतरा’

न्यूयार्क। अमेरिका और पाकिस्तान के सम्बन्ध इस समय बेहद नाजुक बने हुए हैं और हक्कानी नेटवर्क इन दोनों देशों के संबंधों के लिए ‘सर्वाधिक बड़ा खतरा’ बनकर उभरा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में इसके साथ ही कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि इस आतंकवादी संगठन के पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ ‘सम्बन्ध लगातार बने हुए हैं’ और दोनों के बीच सम्बन्ध केवल बातचीत से कहीं अधिक हैं। ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि हक्कानी नेटवर्क के पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध लगातार बने हुए हैं। अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क ‘महज बातें भर’ नहीं करते हैं। पाक खुफिया एजेंसी हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान में वैध तरीके से अपनी गतिविधियों को संचालित करने, उसके सदस्यों के खाड़ी देशों में आने-जाने और लगातार धन उपलब्ध कराने में मदद करती है। वरिष्ठ हक्कानी नेताओं के पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अपने घर तक हैं जहां उनके रिश्तेदार आराम से रहते हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते कैंप सेलरेनो में एक जून को हुए हमले ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि यह संगठन नाजुक पाक-अमेरिका सम्बन्धों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिकियों को निशाना बनाने में हक्कानी नेटवर्क ने जो दुस्साहस दिखाया है और जिस प्रकार इसके साथ ही राजनीतिक तनाव पनप रहा है, उससे दोनों देशों के बीच किसी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ओबामा प्रशासन के भीतर एक जो आम विचार है, वह यह कि पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने में अमेरिका अब अधिक दूर नहीं है। यह राजनयिक रूप से भी हो सकता है या संभवत: सैन्य रूप से। उन्होंने कहा कि यदि 50 अमेरिकी सैनिकों को हक्कानी नेटवर्क मौत के घाट उतार देता है या वे काबुल में अमेरिकी दूतावास में घुसकर कई राजनयिकों को मार डालते हैं तो इससे पूरा खेल ही बदल जाएगा।
गौरतलब है कि दोनों देश इस समय कई महीनों की बातचीत के बाद अपने सम्बन्धों को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसी के तहत पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान को जाने वाले नाटो आपूर्ति मार्ग को खोला गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जहीर उल इस्लाम के सीआईए से वार्ता के लिए वाशिंगटन आने का कार्यक्रम है। एक वरिष्ठ आईएसआई अधिकारी ने कहा कि आईएसआई ने स्वीकार किया है कि वह हक्कानी नेटवर्क के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन एजेंसी ने उसे साजो सामान के रूप में समर्थन मुहैया कराए जाने से इनकार किया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या सीआईए उन लोगों के संपर्क में नहीं है जिनके लिए वह लड़ रही है। उन्होंने कहा कि खुफिया मामलों में आपको यह पता लगाने के लिए भीतर तक जाना होता है कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है।

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चिदंबरम फिर बने वित्त मंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में आज मामूली फेरबदल करते हुए पी. चिदबंरम को गृह मंत्री से वित्त मंत्री बनाया। प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति बन जाने से रिक्त हुए वित्त मंत्री पद को भरने के लिए इस फेरबदल की जरूरत पड़ी थी। संसद के मानसून सत्र के बाद सितंबर में बड़े फेरबदल की संभावना है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार इस फेरबदल के तहत बिजली मंत्री सुशीलकुमार शिंदे को गृह मंत्री बनाया गया है और कारपोरेट मामलों के मंत्री एम. वीरप्पा मोइली को बिजली मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। लगभग साढ़े तीन साल के बाद 66 वर्षीय चिदंबरम फिर से वित्त मंत्री बने हैं। मुंबई आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के इरादे से दिसंबर 2008 में उन्हें वित्त मंत्री से गृह मंत्री बनाया गया था। अब वह वित्त मंत्रालय ऐसे समय संभाल रहे हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है और कुछ कर निर्णयों के कारण विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से कतरा रहे हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और निवेशकों का भारत में भरोसा बहाल करना नए वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम की बड़ी चुनौतियां होंगी। ऐसी संभावना है कि सात सितंबर को संसद का मानसून सत्र संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल करेंगे, जिसमें संप्रग के प्रमुख घटक दल द्रमुक का प्रतिनिधित्व फिर से हो सकता है। इसके अलावा मुखर्जी के विरुद्ध भाजपा के समर्थन से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पी. ए. संगमा का प्रचार करने के चलते उनकी बेटी और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अगाथा संगमा के बारे में भी तब कुछ निर्णय किया जा सकता है। कांग्रेस ने इस फेरबदल पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि प्रणव मुखर्जी के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने से रिक्त हुए पद की भरपाई के लिए यह फेरबदल स्वाभाविक था। पार्टी के महासचिव जनार्दन द्विवेद्वी ने कहा, ‘मुखर्जी के राष्ट्रपति बन जाने के बाद प्रधानमंत्री को अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह आवश्यक फेरबदल करना ही था।’

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कैप्टन सहगल की आंखों से दुनिया देखने लगीं बबली और रामप्यारी

कानपुर। आजादी की सिपाही और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की सहयोगी कैप्टन लक्ष्मी सहगल द्वारा दान की गई आंखों से दो नेत्रहीन इस खूबसूरत दुनिया को देख रहे हैं। अब बबली और रामप्यारी, आजादी की लड़ाई को साक्षात् देखने वाली आंखों से इस दुनिया की खूबसूरती को देख रही हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का 23 जुलाई को निधन हो गया था। उनकी आखिरी इच्छा के अनुरूप, निधन के बाद उनकी आंखों का कॉर्निया निकाल कर नेत्र विशेषज्ञ डॉ. महमूद रहमानी ने 15 साल की बबली और 55 वर्षीय रामप्यारी को प्रत्यारोपित कर दिया था। लक्ष्मी सहगल का शरीर उनकी इच्छा के अनुरूप मेडिकल कालेज को दान कर दिया गया था। डॉ. रहमानी ने बताया कि सोमवार शाम बबली और रामप्यारी की आंखों की पट्टी खोली गई तो दोनों ने यह खूबसूरत दुनिया कैप्टन सहगल की आंखों से देखी। तीन दिन बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रहमानी ने बताया कि उनके पास करीब सात हजार नेत्रहीनों की सूची है जो कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में हैं। डॉ. रहमानी ने बताया कि 23 जुलाई को जैसे ही कैप्टन सहगल का निधन हुआ, उनकी पुत्री सुभाषिनी अली ने उन्हें बुलाकर उनसे कैप्टन सहगल की अंतिम इच्छा पूूरी करने को कहा। मैंने अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंच कर कैप्टन सहगल की दोनों आंखों का कॉर्निया निकाल कर सुरक्षित रख लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हरदोई के सांडी कस्बे में रहने वाले दूध विक्रेता गुड्डू को फोन कर कहा कि वह अपनी 15 साल की बेटी बबली को लेकर तुरंत कानपुर आ जाए। बबली करीब दो साल से कॉर्निया के लिए इंतजार कर रही थी। उन्होंने इसके बाद सूची के आधार पर दूसरी नेत्रहीन रोगी, कानपुर निवासी राम प्यारी (55) को अपने क्लीनिक बुलाया था। राम प्यारी भी करीब दो साल से कॉर्निया का इंतजार कर रही थी। बबली और राम प्यारी दोनों की एक आंख में तो बिल्कुल भी दृष्टि नहीं थी, जबकि दूसरी आंख में बहुत ही हल्की दृष्टि थी। ये दोनों देख नहीं सकती थीं। इन दोनों की एक-एक आंख में डा. सहगल का कॉर्निया प्रत्यारोपित करने के लिए उनका उसी दिन आपरेशन कर दिया गया था जो सफल रहा था। उन्होंने बताया कि बबली और रामप्यारी दोनों की आंखों की पट्टी खोल दी गई। आंखों में रोशनी आने के बाद बबली और रामप्यारी तो खुश थीं, साथ ही इनके परिजन भी बहुत खुश थे।

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अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लाखों डॉलर की राशि गई व्यर्थ

वाशिंगटन। एक अमेरिकी निगरानी संस्था का दावा है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के कमजोर नियोजन और लचर काम की वजह से लाखों डॉलर की अमेरिकी राशि व्यर्थ चली गई है और अरबों डॉलर की राशि भी बर्बाद हो सकती है। अफगानिस्तान के लिए विशेष महानिरीक्षक जॉन सोपको द्वारा पेश रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका द्वारा अपनी फौजों को वापस बुलाए जाने के बाद अफगान बलों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपने से भी अमेरिकी सहायता वाली योजनाओं की लागत बहुत बढ़ सकती है। कांग्रेस को सौंपी गई यह रिपोर्ट सोमवार को रिलीज हुई जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिकी सहायता वाले विकास कार्यक्रम अफगान सरकार या दानदाताओं के सहयोग से जारी न रखे गए तो अमेरिका की ही अरबों डॉलर की राशि व्यर्थ जाने का खतरा हो सकता है। सोपको ने लिखा है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए 89 अरब डॉलर से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन एक दशक से जारी संघर्ष और खूनखराबे के कारण गंभीर समस्याएं दूर नहीं हुर्इं। उन्होंने लिखा है कि वित्त वर्ष 2011 में अमेरिकी सरकार ने ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में 40 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि निवेश की जिसका बड़ा हिस्सा कमजोर नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन में खामियों के चलते व्यर्थ हो सकता है। देश भर में विभिन्न परियोजनाओं का आॅडिट होने पर निर्माण सम्बंधी कई समस्याओं और खामियों का पता चला है। पूर्व नांगरहार प्रांत में तीन पुलिस सीमा चौकियों के निर्माण में गंभीर खामियों का पता चला है। इसके अलावा निगरानी टावरों के निर्माण में खामी, नालियों को जोड़ा न जाना तथा अन्य समस्याएं भी उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन समस्याओं में सतत जलापूर्ति का अभाव, निस्तारण प्रणाली का समुचित निर्माण न होना आदि शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां मरम्मत नहीं हुई क्योंकि इसकी कोई समुचित व्यवस्था ही नहीं है।

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इसराइल पर दिया अपना बयान स्पष्ट करें रोमनी : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी से उनके उस बयान का स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें उन्होंने अमेरिकी नीति के खिलाफ यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर समर्थन दिया है। अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान रोमनी ने बीते रविवार यरूशलम में एक भाषण दिया। इस भाषण में रोमनी ने इस शहर को ‘इसराइल की राजधानी’ बताते हुए इसका समर्थन किया था। यह यहूदी देश तो इसराइल को अपनी राजधानी मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। रोमनी के इस बयान को फलस्तीनी मध्यस्थ सइब इराकात ने तुरंत ही ‘अस्वीकार्य’ और ‘क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए नुकसानदायक’ बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद रोमनी ने दोबारा विवादास्पद बयान दिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दफ्तर व्हाइट हाउस ने उनसे उनके बयानों पर स्पष्टीकरण की मांग की। रोमनी ने कहा था कि इसराइली ‘संस्कृति’ ने देश की आर्थिक तरक्की में योगदान दिया है। रोमनी के इस बयान को इराकात ने ‘नस्लीय’ करार दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने सोमवार को रोमनी के इस बयान के संदर्भ में कहा था कि जब आप दुनिया के ऐसे संवेदनशील इलाके में जाते हैं तो आपके बयानों का अर्थ निकालने के लिए उन्हें बहुत करीब से समझा और विश्लेषण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने पर आपको इस चुनौती से जूझना पड़ता है। अर्नेस्ट ने कहा कि यरूशलम के बारे में रोमनी का यह बयान लम्बे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति का विरोधी है। दरअसल फलस्तीनी लोग भविष्य में मिलने वाले राज्य की राजधानी यरूशलम के अर्द्धपूर्वी भाग को बनाने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशासन का यह मानना है कि राजधानी वह होनी चाहिए जो शामिल पक्षों के बीच हुए निर्णायक समझौते के अनुसार हो। अगर रोमनी को इस स्थिति से असहमति है तो इसका अर्थ है कि उन्हें उस रुख से भी असहमति है जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और रोनाल्ड रीगन ने अपनाया था।

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नदी जल बंटवारे पर भारत से करें ‘गंभीर वार्ता’ : जमात-उद-दावा

लाहौर। जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान सरकार से नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर भारत के साथ ‘गंभीर बातचीत’ करने का आह्वान किया है। लाहौर से 70 किलोमीटर दूर, सीमावर्ती शहर सियालकोट में सईद ने जमात-उद-दावा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। सईद ने कहा कि इस्लामाबाद को इस गंभीर मुद्दे पर नई दिल्ली के साथ गंभीर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। उसने कहा कि यहां आने वाले पानी को रोक कर भारत हमारे देश को बंजर बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक ने कहा कि विश्व समुदाय जम्मू और कश्मीर के लोगों के बलिदान को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने कहा कि हजारों कश्मीरियों के बलिदान का परिणाम जल्द ही मिलेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नाटो बलों के लिए आपूर्ति की खातिर अफगानिस्तान जाने वाले मार्ग खोले जाने की आलोचना करते हुए सईद ने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ देफा-ए-पाकिस्तान काउंसिल अपना विरोध जारी रखेगी। नाटो बलों के लिए आपूर्ति की खातिर अफगानिस्तान जाने वाले मार्ग पिछले सात माह से बंद थे। हाल ही में पाक सरकार ने इन मार्गों को खोल दिया। ये मार्ग पाकिस्तान ने गत नवंबर में नाटो बलों के हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के विरोध में बंद किए थे। पिछले दिनों अमेरिका ने इस घटना के लिए माफी मांगी, तब पाक ने ये मार्ग खोले। अमेरिका ने सईद को पकड़ने के लिए एक करोड़ डालर का इनाम रखा है, लेकिन जमाद-उद-दावा का यह नेता देश में, खास कर पंजाब प्रांत में खुले आम सार्वजनिक सभाएं करता रहा है।

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पाक पुलिस ने शीर्ष आईएसआई और एमआई अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए मामले

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पुलिस ने खुफिया एजेंसी आईएसआई और मिलिट्री इंटेलीजेंस के महानिरीक्षकों और उप निदेशकों के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन के एक सदस्य के अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया है। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब खुफिया एजेंसियों में कार्यरत वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिज्ब-उत-तहरीर के प्रवक्ता नावेद बट के अपहरण के संबंध में मामला उनकी पत्नी सादिया राहत द्वारा 26 जून को लाहौर में लियाकताबाद पुलिस थाने में दर्ज कराया गया। हालांकि इस मामले की प्राथमिकी को सील कर दिया गया है, लेकिन इसकी एक प्रति जियो न्यूज चैनल ने हासिल की है जो दी न्यूज की तरह जंग मीडिया समूह का हिस्सा है। प्राथमिकी में रावलपिंडी तथा लाहौर स्थित आईएसआई तथा मिलिट्री इंटेलीजेंस के महानिदेशकों और उप निदेशकों को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि दस से 15 अज्ञात लोगों ने कथित रूप से 11 मई को बट के घर के बाहर से उनका अपहरण कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक अतहर वाहिद को सक्रिय ड्यूटी से हटाकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आफिसर आॅन स्पेशल ड्यूटी बना दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि किसी को प्राथमिकी के बारे में भनक तक नहीं लगी और न ही किसी अन्य कार्यालय को इसकी प्रति भेजी गई। वाहिद वही अधिकारी हंै जिन्होंने वर्ष 2007 में बर्खास्त किए गए जजों को बहाल करने की खातिर सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों द्वारा चलाए गए आंदोलन के दौरान गुजरांवाला में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। वाहिद की एक बार पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की रक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारियों से भी झड़प हुई थी। सादिया राहत के अनुसार, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इकबाल हमीदुर्रहमान से संपर्क किया था जिन्होंने लाहौर में पुलिस को फटकार लगाई थी और उसे बट को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश रहमान ने मामले को न्यायाधीश शौकत एजाज सिद्दीकी को भेज दिया जिन्होंने बट को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस को 15 दिन का समय दिया। यह अवधि दस अगस्त को समाप्त हो जाएगी। बट का अभी तक कोई पता नहीं चला है।

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ईरान के परमाणु कार्यक्रम के राजनयिक समाधान की संभावना धूमिल पड़ रही : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के राजनयिक समाधान की संभावना ‘धुंधली’ होती जा रही है और चेतावनी दी कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने लिए उसके सभी विकल्प खुले हुए हैं। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा कि उनके प्रशासन की यह नीति है कि ईरान को लेकर जताई जा रही चिंताओं के राजनयिक समाधान की खिड़की अब भी खुली हुई है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है। अर्नेस्ट ने कहा कि इस प्रकार हम इसराइल समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर समन्वित तरीके से काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विकल्प अभी खुले हुए हैं। यह वह चीज है जिसे हम लम्बे समय से कहते रहे हैं।

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बोलीविया में गुम हुए दम्पती के बारे में सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम

लापाज। करीब दो साल पहले बोलीविया में गायब हुए फ्रेंच दम्पती के रिश्तेदारों ने उनके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10,000 डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 25 वर्षीय जेरेमी बेलांगर और 23 वर्षीय फैनी बलांको 29 अगस्त, 2010 को बोलीविया के ब्राजील सीमा से लगे नगर गुयारमेरियन से लापता हो गए थे। उनके साथ गई फैनी की तीन वर्षीय बेटी बाउंटी मकान मालकिन के पास मिली थी। कई लोगों का मानना है कि यौन शोषण के बाद दोनों को मार दिया गया। बेलांगर के पिता पैट्रिक बेलांगर ने बोलिवाई समाचार एजेंसी फिडेस से कहा कि अगर उन्हें मार डाला गया है तो हम उनके शव को ढूंढकर वापस फ्रांस ले जाना चाहते हैं। इसमें जो हमारी मदद करेगा उसे पुरस्कार के तौर पर यह राशि दी जाएगी।

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ब्रिटेन में कम्प्यूटर हैकिंग मामले में भारतीय मूल का छात्र दोषी

लंदन। लिवरपूल जॉन मूरेस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे भारतीय मूल के एक छात्र ने खुद पर लगे कम्प्यूटर हैकिंग के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। मेरसीसाइड पुलिस ने बताया कि हैकिंग के संदेह में मैनचेस्टर में रहने वाले 22 वर्षीय चरनतूर कुलतार सिंह को नॉर्थ वेस्ट हब के पुलिस सेन्ट्रल ई-क्राइम यूनिट (पीसीईयू) ने 31 अप्रेल को गिरफ्तार किया था। अब इस लड़के ने अनधिकृत तरीके से कम्प्यूटर प्रणाली में घुसपैठ करने तथा उसके प्रोग्राम से छेड़छाड़ करने का आरोप स्वीकार कर लिया है। लिवरपूल मजिस्ट्रेट की अदालत में सिंह सोमवार को उपस्थित हुआ, उसे 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। सिंह ने कम्प्यूटर दुरुपयोग अधिनियम 1990 की धारा दो के तहत अपराध स्वीकार कर लिया है।

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पाक में आग लगने के कारणों की जांच जारी, टीवी चैनल का मालिक गिरफ्तार

लाहौर। पाकिस्तानी पुलिस ने एक टीवी चैनल के मालिक को गिरफ्तार कर उसके स्टूडियो को सील कर दिया है। इस स्टूडियो में आग लगने की वजह से पांच व्यक्तियों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे। पुलिस उप महानिरीक्षक राय ताहिर ने बताया कि सोमवार की आगजनी की घटना के बाद कोह-ए-नूर टीवी चैनल के मालिक महमूद अहमद अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ताहिर ने बताया कि टीवी चैनल के मालिक ने लापरवाही बरती और अपने स्टूडियो में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे। स्टूडियो में सोमवार को, रमजान के पवित्र माह के दौरान रोजा शुरू होने से पहले सुबह लिए जाने वाले आहार ‘सेहरी’ के विशेष प्रसारण के दौरान आग लग गई थी। इस घटना में पांच लोगों की जलने और दम घुटने से मौत हो गई थी और अन्य कर्मचारी घायल हो गए थे।

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असम में जवानों को बनाया निशाना
धमाके में एक जवान शहीद, छह घायल

गुवाहाटी। असम के गोपालपारा जिले में हुए धमाके में एक जवान शहीद हो गया और छह अन्य घायल हो गए। सेना के अनुसार, सुबह 10.20 बजे नरनारायण सेतु से डेढ़ किलामीटर दूरी से जब सेना का काफिला गुजर रहा था तभी वहां एक आईईडी धमाका हुआ। धमाके से काफिले में शामिल एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घायल जवानों को गुवाहाटी के वशिष्ट सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असम में जातीय हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी इन दिनों असम के दौरे पर हैं। इस बीच उल्फा के वार्ता विरोधी गुट ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। संगठन के सहायक सूचना एवं प्रचार सचिव अरूणोदय असोम ने एक ई-मेल संदेश में कहा कि विस्फोट उनके संगठन के सदस्यों ने किया है। असोम ने दावा किया कि विस्फोट में तीन सैन्य कर्मी मारे गए हैं, जबकि नौ अन्य घायल हुए हैं। सेना ने हालांकि हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

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चिदम्बरम ने राहत शिविरों का दौरा किया
'चिदंबरम वापस जाओ' के नारे लगे

धुबरी। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने मंगलवार को धुबरी जिले में तीन शिविरों का दौरा किया। चिदम्बरम एक विशेष हेलीकॉप्टर में आज सुबह गुवाहाटी से जातीय हिंसा से ग्रस्त धुबरी रवाना हुए। वे पंबारी बीएसएफ शिविर, बारकांड़ा और ताकिमारी शिविर गए। लखीगंज में शरणार्थियों ने केन्द्रीय गृह मंत्री चिदंबरम और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि सरकार को बोडो लिबरेशन टाइगर्स के पूर्व उग्रवादियों से हथियार जब्त करने में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि शिविरों में चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। वहां बार-बार 'चिदंबरम वापस जाओ' के नारे लगाए गए। गृह मंत्री ने शरणार्थियों से कहा कि यहां लोगों को हर तरह की मदद की जाएगी और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। चिदम्बरम सोमवार को गुवाहाटी पहुंचे थे। वे निचले असम के दो दिन के दौरे पर हैं, जहां बोडो आदिवासियों और अल्पसंख्यक प्रवासियों के बीच हिंसा में 56 लोग मारे जा चुके हैं। धुबरी में उनके साथ असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री रोकीबुल हुसैन भी थे। उन्होंने कल कोकराझार और चिरांग जिलों का दौरा किया था।

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आडवाणी ने हिंसा के लिए अवैध प्रवास को दोषी बताया

गुवाहाटी। निचले असम में टकराव के लिए बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन पर दोष मढ़ते हुए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज कहा कि घुसपैठियों की समस्या को लेकर सरकार के उदासीन रवैए की वजह से मूल निवासी समुदाय खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। आज की स्थिति का मुख्य कारण यह है कि लक्षण पता चलने के बाद भी स्थिति से निपटने में विलंब किया गया। उन्होंने कहा कि असली कारण का पता लगाने के लिए आत्मावलोकन करना होगा और असली कारण बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास का मुद्दा है। इसे उच्चतम न्यायालय तक ने गंभीरता से लिया है। हिंसाग्रस्त कोकराझार जिले के दौरे पर कल गए भाजपा नेता ने कहा कि असम में हुई हालिया घटनाएं पूरे देश के माथे पर एक धब्बा हैं।

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विश्व नेताओं को हरेक के अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना होगा : हिलेरी

वाशिंगटन। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत, चीन और पाकिस्तान समेत विभिन्न देशों के नेताओं से कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी के अधिकारों के लिए उठ खड़े हों। हिलेरी ने कहा कि समुदाय के हरेक व्यक्ति और सम्प्रदाय के अधिकारों के लिए आपको उठ खडेþ होने की जरूरत है। मिस्र में या पाकिस्तान या इंडोनेशिया या चीन या भारत या कहीं भी नेताओं को उठ खड़े होकर सामने आने की जरूरत है और उसके बाद इस पर कार्रवाई करने की। वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक कार्नेजी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में हिलेरी ने कहा कि जब मैं यह सोचती हूं कि पूरे विश्व में कई अल्पसंख्यक (धार्मिक अल्पसंख्यक) कितना डरे हुए हैं, मेरा विश्वास है कि सरकार को बड़ी भूमिका निभानी होगी और जितनी अहमियत उन्होंने दी है, उससे ज्यादा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि कई सरकारें, विशेषकर तेजी से बदलते ये समाज जहां इस समय बहुत कुछ चल रहा है, यह मानती हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी चीज है जो सब कुछ कर लेने के बाद आती है। यह उनके लिए प्राथमिकता का मामला नहीं है।

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हिलेरी से लापता बलूच नेता के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा

वाशिंगटन। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से लापता बलूच नेता के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग करने के साथ ही आशंका जताई है कि उसका अमेरिकी खुफिया एजेंटों ने अपहरण कर लिया है। एक पत्र में कांग्रेस सदस्य डाना रोब्रेखर ने हिलेरी से कहा है कि उन्हें लापता बलूच नेता और बलूच स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष जाकिर मजीद के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाए जिनका जून, 2009 में अपहरण कर लिया गया था। रोब्रेखर ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मजीद को संभवत: पाकिस्तान खुफिया एजेंटों ने अपहृत कर लिया है। सदन की विदेश मामलों की निगरानी समिति तथा जांच सम्बंधी उप समिति की अध्यक्ष ने कहा कि मैंने विदेश विभाग से कहा है कि वह मेरे कार्यालय को मजीद के अपहरण और अपहर्ताओं के बारे में जानकारी दे। इसी समिति ने आठ फरवरी, 2012 में बलूचिस्तान के मामलों पर सुनवाई की थी। मानवाधिकार समूहों ने बलूच लोगों के अपहरण या उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने के सैकड़ों मामलों को दर्ज किया है। कांग्रेस सांसद ने बयान में आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों के दमन के लिए उनके अपहरण और हत्याओं को अंजाम दे रही है। बलूच समुदाय स्वायत्तता की मांग कर रहा है।