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[Dark Saint Alaick]

जेल की सलाखों के पीछे मनेगी सबा और जाहिदा की ईद

इंदौर। भोपाल के शेहला मसूद हत्याकाण्ड मामले में आरोपी सबा फारूखी और जाहिदा परवेज की ईद जेल की सलाखों के पीछे ही मनेगी। शनिवार को सीबीआई की अदालत ने सबा फारूखी की जमानत अर्जी पर 21 अगस्त को फैसला देने का निर्णय दिया वहीं जाहिदा मामले में 23 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की गई है। इसी बीच साकिब और ताबिश की ओर से मामले को उच्च न्यायालय में दाखिल कर मामले की सुनवाई भी भोपाल में कराने की माँग की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत में न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में शनिवार को सबा फारूखी और जाहिदा परवेज की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई। अदालत ने सबा फारूखी की अर्जी पर उनके वकील सुनील श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को निर्णय देने का आदेश दिया वहीं जाहिदा मामले में सीबीआई की ओर से अभिभाषक हेमन्त शुक्ला द्वारा दस्तावेज और जवाब 23 अगस्त को प्रस्तुत किए जाने का कहे जाने पर उस प्रकरण में 23 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की गई। वहीं कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई ने शेहला मसूद हत्याकाण्ड मामले में 21 फोटोग्राफ्स सीएसएफएल और पोस्टमार्टम की सीडी के साथ 16 गवाहों की सूची दी गई। मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील यावर खान और वाहिद खान के अनुसार आज ही उच्चन्यायालय में मामले को भोपाल में स्थानातंरित करने के लिए अर्जी लगाई गई है।

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क्वेटा में आत्मघाती हमले में पांच की मौत

इस्लामाबाद। दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान के क्वेटा शहर में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में पांच सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों द्वारा घेरे जाने के बाद विस्फोटकों से भरे अपने वाहन को एक आत्मघाती हमलावर ने उड़ा लिया। आज तड़के शरीफाबाद इलाके में स्थित एक जांच चौकी पर सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षा जांच के लिए एक वाहन को रोका। चालक द्वारा वाहन ना रोके जाने पर सुरक्षाकर्मियों ने वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद वाहन चालक ने विस्फोटकों से भरा अपना वाहन उड़ा लिया जिससे उसके साथ-साथ वाहन का पीछा कर रहे पांच सुरक्षाकर्मी मारे गए। विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इस शक्तिशाली विस्फोट से आसपास की इमारतें हिल गई। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल की घेराबंदी कर ली और वहां से तीन हथगोले और एक पिस्तौल बरामद किए। किसी भी आतंकी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

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ड्रोन हमले में चार की मौत

इस्लामाबाद। पूर्वोत्तर पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में शनिवार को एक अमेरिकी ड्रोन हमले में चार व्यक्तियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह ड्रोन हमला उत्तरी वजीरिस्तान के शवाल इलाके के एक परिसर में किया गया जहां पिछले कुछ महीनों में कई मिसाइल हमले किए गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा निर्देशित जासूसी विमान ने इस परिसर पर दो मिसाइलों से हमला किया। रेडियो पाकिस्तान ने खबर दी है कि इस हमले में चार व्यक्ति मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंटट जनरल जाहिर उल इस्लाम ने हाल में अमेरिका यात्रा के दौरान ड्रोन हमले बंद करने की पाकिस्तान की मांग को उठाया था। तालिबान ने उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान में पोलियो की खुराक पर रोक लगा दी थी और उसने कहा था कि जब तक अमेरिकी ड्रोन हमला जारी रहेगा तब तक वह इसकी अनुमति नहीं देंगे।

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सिंध सरकार तैयार करे जबरन धर्म-परिवर्तन के खिलाफ कानून का मसौदा-जरदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सिंध सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिए कानून का मसौदा तैयार करे ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके। कराची मेंआयोजित एक बैठक के दौरान जरदारी ने सिंध के मुख्यमंत्री काइम अली शाह को निर्देश दिया कि वह प्रांत के कानून मंत्री एयाज सूमरो के नेतृत्व में एक समिति गठित करें जो संविधान संशोधन के लिए इस कानून का मसौदा तैयार करेगी। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस समिति में चुने हुए प्रतिनिधि और हिंदू पंचायत के नेता भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति की बहन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद फरयाल ताल्पुर और मुख्यमंत्री शाह की ओर से हिंदूओं की समस्याएं बताई जाने के बाद राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार, शाह ने कहा कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के भारत जाने की खबरें सिर्फ कयास भर हैं लेकिन हिंदू समुदाय के लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया जाए। जरदारी ने तल्पुुरऔर शाह को निर्देश दिए कि वे कानून का मसौदा तैयार करने से पहले जकोबाबाद जाकर हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलें। जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण और वसूली के कारण हिंदू समुदाय के लोगों के बड़ी संख्या में पलायन की खबरें आने के बाद राष्ट्रपति ने हाल ही में संघीय मंत्री मौला बक्स चांडिओ की अध्यक्षता में तीन सांसदों की एक समिति बनाई है। यह समिति सिंध में हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात करेगी। सिंध मंत्रीमंडल के एक सदस्य ने हालिया प्रगति के बारे में बताया कि अगर धर्मपरिवर्तन का ऐसा कोई भी मामला सामने आता है जिसमें लड़की और उसके माता-पिता की सहमति न ली गई हो, तो पुलिस थाने के प्रमुख इसमें शामिल लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करेंगे। जब पीपीपी के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले दो विधायक सलीम खुर्शीद खोखर और पीतानबेर सेवानी सिंध विधानसभा में आज से कुछ महीने पहले जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक प्रस्ताव लाए थे तब सिर्फ पीपीपी के ही वरिष्ठ सांसदों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। इन सांसदों का कहना था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को पहले ही संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। उन्होंने कहा था कि किसी नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू कौंसिल ने सिंध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की मांग की थी लेकिन इसे भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था। जकोबाबाद में हिंदू पंचायत के अध्यक्ष बाबू महेश लाल पीपीपी के हालिया कदम के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि अगर संविधान में हमें पूरा संरक्षण प्राप्त है तो सरकार हमें उस समय सुरक्षा क्यों नहीं देती जब नाबालिग लड़कियों का अपहरण करके, बिना विवाह अनुबंध के उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है। ऐसा क्यों है कि 12 साल की लड़की का विवाह उसके अपहरण के बाद कराया जाता है। हिंदू समुदाय के एक लेखक और कार्यकर्ता पूछते हैं कि आखिर क्यों हिंदू लड़कियां किसी मदरसे में धर्म नहीं बदल रहीं बल्कि सिर्फ वैवाहिक समारोहों में ही बदल रही हैं। वह कहते हैं कि ‘क्यों सिर्फ हिंदू लड़कियां ही इस्लाम कबूल रही हैं। हिंदू लड़के क्यों नहीं। ये निश्चित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का ही मामला है।

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फिर से समुद्र की लहरों पर सैर के लिए निकलेगा अमेरिका नौसेना का सबसे पुराना युद्धपोत

बोस्टन। अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया सबसे पुराना युद्धपोत ‘ओल्ड आयरनसाइड्स’ युद्ध में विजय की याद में एक सदी से भी अधिक समय में दूसरी बार अपनी शक्ति से समुद्र की लहरों पर कुलाचे मारेगा। वर्ष 1797 में नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत ‘यूएसएस कांस्टीट्यूशन’ अपने मूल स्थान बोस्टन बंदरगाह से रविवार को गहरे समुद्र में जाएगा। इसके बाद यह खुले समुद्र में करीब 10 मिनट तक भ्रमण करेगा। उल्लेखनीय है कि ‘यूएसएस कांस्टीट्यूशन’ ने वर्ष 1812 में एक भीषण जंग में ब्रिटिश युद्धपोत एचएमएस को परास्त किया था। इस युद्धपोत की यह छोटी सी यात्रा उसी दिन की याद में आयोजित की जा रही है । इससे पहले ‘यूएसएस कांस्टीट्यूशन’ अपने 200वें जन्मदिन पर वर्ष 1997 में समुद्री भ्रमण पर निकला था।

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म्यांमार हिंसा की जांच के लिए आयोग गठित

यांगून। म्यांमार सरकार ने हाल ही में राखिने प्रांत में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस हिंसा में कम से कम 83 लोगों की मौत हो गई थी। राष्टñपति थिन सेन की वेबसाइट में आयोग के गठन की सूचना शुक्रवार को दी गई। 27 सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता धार्मिक मामलों के मंत्रालय के एक सेवानिवृत्त अधिकारी करेंगे। गौरतलब है कि जून में राखिने प्रांत के बौद्ध समुदाय और रोहिंग्यास मुसलमानों के बीच भड़की हिंसा में 83 लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। सेन ने संयुक्त राष्टñ और मानवाधिकार संगठन की उस अपील को ठुकरा दिया था जिसमें सांप्रदायिक हिंसा मामले की जांच स्वतंत्र जांचकर्मियों से करने की बात कही गई थी। राष्टñपति ने इसे अपने देश का आंतरिक मामला बताया था। यह 27 सदस्यीय आयोग हिंसा की जांच के अलावा दोनों संप्रदायों के बीच लंबे समय से जारी बैर को समाप्त करने का हल भी ढूंढेगा। संयुक्त राष्टñ के महासचिव बान की मून ने आयोग के गठन का स्वागत किया है।

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इंजन समेत तीन डिब्बे पटरी से उतरे

लखनऊ। दिल्ली से कानपुर आ रही श्रमशक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन समेत तीन डिब्बे शनिवार को कानपुर स्टेशन के निकट जुही पुल आउटर पर पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं। राजकीय रेलवे पुलिस ने यहां बताया कि श्रमशक्ति एक्सप्रेस जब कानपुर स्टेशन के आउटर पर पहुंची तो जुही पुल पर इंजन समेत तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना से ट्रेनों के आवागमन पर असर नहीं पड़ा है। दुर्घटना की जांच की जा रही है।

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बरेली में कर्फ्यू में सात घंटे की ढील

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली शहर के सांप्रदायिक हिंसाग्रस्त इलाकों में तेजी से सामान्य हो रही स्थिति के बीच शनिवार को चार कर्फ्यू प्रभावित थाना क्षेत्रों में सात घंटे की ढील दी गई। पिछले शनिवार की रात जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने पर शहर के बारादरी, शहर कोतवाली, प्रेमनगर और किला क्षेत्रों में बेमियादी कर्फ्यू लगाया गया था। सामान्य हो रहे हालात के बीच इन क्षेत्रों में आज कर्फ्यू में सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी गई। इस दौरान बाजारों में आम दिनों की तरह चहल पहल दिखाई दी और कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है।

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चारधाम यात्रा पर नहीं आने की सलाह

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भूस्खलन एवं उसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर तीर्थ यात्रियों को चारधाम यात्रा पर फिलहाल नहीं आने की सलाह दी गई है। कल शाम भी चमोली जिले में बादल फटने के बाद भूस्खलन की चपेट में एक जीप के आने से उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार चमोली जिले में बादल फटने से ग्वालदाम राजमार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण पहाड़ से आए मलबे में एक जीप दब गई। उसमें सवार मां बेटी एवं चालक चहित चार लोगों की मौत हो गइे, जबकि एक साल के बच्चे को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया है। इसके अलावा वहां डार पुल टूटने से हाईवे पर आवागमन ठप हो गया है। जीप देहरादून से नारायणवजड की ओर जा रही थी।

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रूसी युवतियों की सजा की विश्वभर में तीखी निंदा

ब्रुसेल्स। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने वाली तीन युवतियों नाद्या, कात्या और माशा को शुक्रवार को सुनाई गई दो-दो वर्षों की सजा को यूरोपीय देशों तथा अमेरिका ने आड़े हाथों लेते हुए इसकी तीखी निंदा की है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख कैथरीन एशटन ने कहा कि इन तीनों को क्राइस्ट द सेवियर कैथेड्रल में पुतिन के खिलाफ प्रार्थना करने के अपराध में दो वर्ष की सजा देना बेहद ज्यादती है और इसे देखकर लगता है कि रूस में भय का माहौल तैयार करके विपक्ष की आवाज को कुचलने की तैयारी चल रही है। इस बीच व्हाइट हाउस प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने भी कहा कि इन युवतियों का बर्ताव कट्टर ईसाई नागरिकों को खासा अखर सकता है लेकिन जिस तरह का बर्ताव रूसी न्याय प्रणाली ने इनके साथ किया उसे लेकर हमें कड़ा एतराज है। जर्मन चांसलर एंजला मर्केल ने भी एक रूसी अदालत द्वारा शुक्रवार को सुनाए गए इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत का निर्णय बेहद कठोर था और यूरोपीय नियम कायदों के अनुरूप नहीं था। एक उत्साहपूर्ण समाज और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिक रूस के लिए खतरा नहीं हैं बल्कि उसके आधुनिकिकरण के लिए बेहद जरूरी हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एलेस्टर बर्ट ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे मानवाधिकारों को लेकर रूस की प्रतिबद्धता पर सवालिया चिन्ह लग जाता है। उल्लेखनीय है कि मीडिया में नाद्या कात्या और माशा के उपनाम से मशहूर हुर्इं नादेज्दा तोलोकोनिकोवा, मारिना अल्योखिना और येकातेरीना सामुत्सेविच ने देश को पुतिन के शासन से मुक्त कराने के लिए गत फरवरी में मास्को के क्राइस्ट द सेवियर कैथेड्रल में एक प्रार्थना गई थी जो रूसी आर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायियों को नागवार गुजरी थी। इन तीनों को इसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ये पांच महीने का समय पहले ही जेल में बिता चुकी हैं। इसके बाद इन्हें 19 महीने की सजा और काटनी होगी।

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पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले से सम्बंधी एसएमएस दिल्ली में भी

नई दिल्ली। दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों को, खास कर रमजान के बाद निशाना बनाने सम्बंधी एसएमएस यहां भी नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने इस समुदाय के लोगों से ऐसे एसएमएस पर विश्वास न करने का आग्रह करते हुए कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त रॉबिन हिबू ने बताया कि दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों को खासकर रमजान के बाद निशाना बनाने संबंधी फर्जी एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इन पर विश्वास मत कीजिये। स्थिति सामान्य है। पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए जिले, विशेष शाखा और पीसीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है।

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रोमनी ने चुनाव प्रचार में ओबामा की ईरान नीति की आलोचना की

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने अपने चुनाव प्रचार में ओबामा प्रशासन की ईरान नीति की कड़ी आलोचना की है और कहा कि वह ‘नरसंहारक शासन’ को उसके परमाणु कार्यक्रम में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया है। इसराइल के अस्तित्व को ‘मानवता के लिए खतरा’ बताने वाले ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के ताजा बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रोमनी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पॉल रयान ने कहा कि रोमनी के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के दुश्मन उसे और उसके सहयोगियों को चुनौती देने से पहले ‘दो बार सोचेंगे ।’ रोमनी ने स्वयं अपने बयान में कहा कि अमेरिका को ईरान के नरसंहारक शासन को परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए विश्व समुदाय का नेतृत्व करना चाहिए । रोमनी ने अहमदीनेजाद के बयान को ‘भड़काउ’ करार दिया और याद दिलाया कि ईरान के नेताओं ने इससे पहले इसराइल को ‘एक कैंसर ’ करार दिया था। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने कहा कि जैसा कि मैंने यरूशलम की यात्रा के दौरान पहले कहा था ‘हमने नफरत भरा इतिहास देखा है। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे । हम उन्हें ऐसा करते हुए दोबारा नहीं देखेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रयान ने वर्जीनिया में एक रैली में कहा कि रिपब्लिकन प्रशासन पूरी दुनिया में अमेरिका के सहयोगियों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रोमनी के अंतर्गत हमारे दुश्मन अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देने से पहले दो बार सोचेंगे क्योंकि हम ताकत के जरिए शांति में विश्वास करते हैं।

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रोमनी-रयान टीम की जिंदल ने की तरफदारी

वाशिंगटन। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के नेता बॉबी जिंदल ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पॉल रयान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए दावे के साथ कहा है कि उनकी टीम अमेरिकी सपने को पूरा करने में समर्थ है। वर्जीनिया में रिपब्लिकन राष्ट्रपति के पक्ष में अभियान के दौरान लुसियाना के गर्वनर बॉबी जिंदल ने रोमनी-पॉल टीम के पक्ष में प्रचार किया। एक स्थानीय रेडियो स्टेशन के साथ साक्षात्कार में जिंदल ने कहा कि मैं समझता हूं कि अमेरिकी सपने को पूरा करने के लिए रोमनी और रेयान समर्थ हैं। पूर्व में खुद उपराष्ट्रपति पद के दावेदार रहे जिंदल ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सांसद रयान बिल्कुल उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सांसद रयान का चुनाव बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि वह सभी उम्र के मतदाताओं की पसंद हैं। जिंदल ने मेसाचुसेट्स के गर्वनर के तौर पर रोमनी के रिकार्ड की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मेसाचुसेट्स में बेरोजगारी की दर कम है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले यहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है। दूसरा ठीक इसके विपरीत है। अमेरिका के लिए दोनों का अलग-अलग दृष्टिकोण है जो इस चुनाव में दांव पर है।

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रिपब्लिकन पार्टी ने ओबामा की आलोचना की

वाशिंगटन। रिपब्लिकन खेमे ने बराक ओबामा पर प्रेस द्वारा पूछे जा रहे गंभीर सवालों से बचने का आरोप लगाया और कहा है कि वे मुख्यधारा की मीडिया को साक्षात्कार देने या संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के बजाय मनोरंजक चैनलों से बात कर रहे हैं। रोमनी के समर्थकों की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञापन में सवाल किया गया कि क्यों ओबामा व्हाइट हाउस के प्रेस कोर से बच रहे हैं। उसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईएसपीएन, इंटरटेनमेंट टूनाइट, पीपुल पत्रिका देशभर के एफ एम स्टेशनों को साक्षात्कार दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर खेल के हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे विज्ञापन में ओबामा की खिल्ली उड़ाई गई हैै जो फिर से चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन खाने और अन्य मुद्दों से जुड़े हल्के सवालोंं का जवाब दे रहे हैं। उसने कहा कि यह नकल नहीं है। राष्ट्रपति ओबामा के साथ वास्तविक साक्षात्कार है। उल्लेखनीय है कि आठ जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतिम बार आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन किया था।

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गीतिका आत्महत्या मामला, कांडा ने किया समर्पण

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में शनिवार सुबह पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। बीती रात अपने भाई को गिरफ्तार किए जाने के बाद कांडा नाटकीय अंदाज में सुबह चार बजे अशोक विहार पुलिस थाने में दिखे। उनके समर्पण के कयास लगने शुरू होने के बाद ही समूची उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे, ताकि समर्पण से पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कांडा मीडिया के स्टिकर लगे एक वाहन में आए और पुलिसकर्मियों को चकमा देकर सीधे थाने पहुंच गए। कांडा थाने के सामने जैसे ही वाहन से उतरे, कुछ पुलिसकर्मी बाहर आए और उन्हें अंदर ले गए। पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिमी) पी. करुणाकरण ने बताया कि कांडा ने समर्पण कर दिया है और हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाने में घुसने से पहले कांडा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं यहां जांच में सहयोग करने के लिए खुद आया हूं। मीडियाकर्मी उनके समर्पण के कयासों के चलते थाने के बाहर इंतजार कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि खुद ‘स्वतंत्र व्यक्ति’ होने के बावजूद कांडा ने स्वयं याचिका दायर नहीं की और इसे खारिज करने का यह पर्याप्त आधार है। कांडा को अंतिम बार आठ अगस्त को गुड़गांव स्थित उनके आवास से बाहर आते देखा गया था। उन्हें सात अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया था। गीतिका के भाई अंकित ने आरोप लगाया कि यह ‘पूर्व निर्धारित नाटक’ है और सरकार उसकी मदद कर रही है। कांडा के समर्पण से कुछ घंटे पहले आधी रात के समय उनके भाई गोविन्द थाने आए और कहा कि पूर्व मंत्री समर्पण करेंगे। हालांकि, पुलिस ने इस आरोप में गोविन्द को गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने अपने भाई को शरण दे रखी है। आधा घंटे बाद रात 12 बजकर 45 मिनट पर कांडा के वकील भी थाने पहुंचे और कहा कि पूर्व मंत्री 10 मिनट के भीतर समर्पण करेंगे। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी, लेकिन कांडा उन्हें पकड़ने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर थाने पहुंच गए। कांडा ने गीतिका की आत्महत्या के 13 दिन बाद समर्पण किया है। 23 वर्षीय गीतिका ने पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने कांडा की तलाश में हरियाणा, गोवा और पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में 60 से अधिक स्थानों पर छापे मारे थे और लगभग 30 लोगों से पूछताछ की।

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असम हिंसा के बारे में सूचना देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने असम हिंसा के षड्यंत्रकारियों की पहचान बताने अथवा उनकी सूचना देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि विशेष अपराध इकाई का एक दल असम में हिंसा के सात मामलों की जांच के लिए रुका हुआ है। यह मामले जातीय दंगों के सिलसिले में तीन जिलों से दर्ज कराए गए। सीबीआई के प्रवक्ता धारिणी मिश्रा ने कहा कि ऐसी कोई भी सूचना, फोटोग्राफ या आॅडियो वीडियो क्लिप देने वाले किसी भी व्यक्ति को एक लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, जिससे असम हिंसा के षड्यंत्रकारियों की पहचान हो सके या उनकी गिरफ्तारी हो सके। लोग जानकारी विशेष हेल्पलाइन नंबरों 08811099997 तथा 08811099996 पर दे सकते हैं और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

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कैलिफोर्निया में सिखों की हत्या से हो सकता है गुरुद्वारा हमले का सम्बंध

वाशिंगटन। अमेरिकी पुलिस विस्कोंसिन गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी और पिछले साल कैलिफोर्निया में दो बुजुर्ग सिख नागरिकों की हत्या के बीच संभावित कड़ी की जांच कर रही है। वेड माइकल पेज नाम के पूर्व सैन्यकर्मी ने गत पांच अगस्त को विस्कोंसिन में ओक क्रीक शहर के एक गुरुद्वारे में गोलबारी कर छह लोगों को मार डाला था। कैलिफोर्निया के इल्क ग्रोव पुलिस विभाग के गुप्तचर केविन पापीनो ने कहा कि वह एफबीआई के साथ मिलकर दोनों घटनाओं के बीच किसी तरह के संभावित सम्बंध की जांच कर रहे हैं। पिछले साल इल्क ग्रोव की घटना में दो बुजुर्ग सिख नागरिकों की हत्या कर दी गई थी जिसे सिख समुदाय ने घृणा अपराध बताया था। पापीनो ने एबीसी न्यूज से कहा कि दोनों घटनाओं में सम्बंध की संभावना है। मैं एफबीआई एजेंटों के संपर्क में हूं और हम किसी भी तरह के संभावित जुड़ाव की जांच कर रहे हैं। हम अभी कह नहीं सकते कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं। पारंपरिक कपड़े पहने 65 वर्षीय सुरेंद्र सिंह और 78 वर्षीय गुरमेज अटवाल की चार मार्च, 2011 की शाम इल्क ग्रोव में टहलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अभी तक इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। हालांकि ओक क्रीक पुलिस प्रमुख जॉन एडवर्ड्स ने पापीनो के उलट कहा कि मुझे इसके बारे मे जितना पता है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वह दोनों घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है।

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वर्जिनिया टेक गोलीबारी में बच गए लोगों ने बंदूक कानून में बदलाव की मांग की

वाशिंगटन। वर्ष 2007 में वर्जिनिया टेक गोलीबारी मामले में बच गए लोगों और पीड़ितों के परिवार वालों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अमेरिका के बंदूक नियंत्रण कानूनों में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि हाल ही में गुरुद्वारे में हुई हत्याओं जैसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में 23 वर्षीय सेउंग हुई चो ने वर्जिनिया पॉलिटेक्नीक संस्थान और वर्जिनिया में ही स्टेट यूनिवर्सिटी इन ब्लैक्सबर्ग में गोलीबारी की थी जिससे एक भारतीय छात्र समेत 32 लोग मारे गए थे। उसने बाद में खुद को भी गोली मार ली थी। निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी को भेजे गए एक जैसे पत्रों में इस घटना के पीड़ितों के परिवार वालों और बचे हुए लोगों ने याद दिलाया कि कड़े बंदूक नियंत्रण कानूनों के अभाव में ओक क्रीक गुरुद्वारे जैसे हमले की घटनाएं होती रहेंगी। गुरुद्वारे पर हुए हमले में छह लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारे देश के बंदूक कानूनों की खामियों को दूर किया जाए। आज जरूरत इस बात की हैै कि हमारे नेता हमें यह बताएं कि और ज्यादा खून खराबा रोकने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे। वर्जिनिया टेक गोलीबारी में बचे हुए लोगों ने कहा कि औरोरा और ओकक्रीक के पीड़ितों को याद करो । वर्जिनिया टेक, टस्कन, औरोरा और ओक क्रीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम कर पीड़ितों की यादों का सम्मान करें। गोेलीबारी से प्रभावित वर्जीनिया के 67 लोगों द्वारा की गई इस अपील में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से कहा गया है कि क्या वे प्रत्येक बंदूक की बिक्री के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच आवश्यक करेंगे और वे कैसे प्रतिबंधित खरीददारों के रिकार्ड को राष्ट्रीय पृष्ठभूमि जांच प्रणाली में शामिल करेंगे। पत्र में कहा कि वर्जिनिया टेक गोलीबारी में बचे हुए लोगों के नाते गोलीबारी में अपने चहेते लोगों के खोने का दर्द हम जानते हैं।

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देशभर में रेहड़ी, पटरी वालों ने जुलूस निकालकर मंत्रिमंडल के फैसलेका स्वागत किया

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका सम्बंधी विधेयक को मंजूर किए जाने का शनिवार को देश भर में जुलूस निकालकर स्वागत किया गया और सभाएं आयोजित की गई। नेशनल एसोसिएशन आॅफ स्ट्रीट वेंडर्स आफ इंडिया (नासवी) ने इस विधेयक के स्वागत में दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई,कोलकाता,बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे,कोच्चि, पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, जबलपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, रुड़की और देहरादून से विजय जुलूस निकाला। नासवी ने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक को अपना पुरजोर समर्थन देने की अपील की। नासवी के समन्वयक अरविंद सिंह ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के पक्ष में एक समावेशी केन्द्रीय कानून के लिए हम साल 2009 से ही संघर्ष करते रहे हैं। अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी हमारी मांग को जायज मानते हुए सरकार को शहरी वेंडरों के लिए लाई गई राष्टñीय नीति को कानून में तब्दील करने का निर्देश दिया और कहा वेंडरों की आजीविका के मौलिक अधिकार की सुरक्षा में नाकाम राष्टñीय नीति को एक ठोस कानून में बदले जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्ट्रीट वेंडरों ने वाकई काफी संघर्ष किया और अंतत आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को इस केंद्रीय कानून की अहम जरूरत के बारे में सहमत करने पर सफल हुए। उन्होंने कहा कि हमने साल 2011 में एक तरफ तो वेंडरों की भारी गोलबंदी कर उनसे सड़कों पर उतरने का आव्हान किया और दूसरी तरफ राष्टñीय सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष से केंद्रीय कानून लाए जाने की वकालत की। साथ ही हमने कई सांसदों से मुलाकात कर उनसे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का अभियान भी चलाया। दिल्ली में भारी तादाद में रेहड़ी पटरी वाले संसद मार्ग पर जमा हुए और उन्होंने विजय सभा का आयोजन किया। रेहड़ी पटरी वाले एक दूसरे को गुलाल लगाते, गुलाल उड़ाते और लड्डू बांटते देखे गए। सभा में रेहड़ी पटरी नेताओं और नासवी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कानून को शहरी भारत की एक बड़ी सामाजिक, राजनीतिक जरूरत बताया और ऐसे कानून को लाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी सैलजा का शुक्रिया अदा किया ।

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एचएएल के ओडिशा इकाई में आग लगी, एक की मौत, पांच अन्य झुलसे

कोरापुट। ओडिशा के कोरापुट जिले के सुनाबेडा में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के एक संयंत्र में आग लग जाने से शनिवार एक कर्मचारी की मौत हो गई और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह आग संयंत्र के अत्यधिक सुरक्षा वाले कंपे्रसर शॉप में लगी जिससे एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृत कर्मचारी की पहचान पद्मा पटनायक के रूप में की गई है जबकि उसे इलाज के लिए विशाखापट्टनम ले जाया गया है । रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस इकाई में आग लगने से संविदा पर रखे गए एक कर्मचारी समेत कम से कम छह घायल कर्मचारियों को शुरू में सुनाबेडा के एचएएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लोग आग में झुलस गए थे। सूत्रों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पटनायक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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कैग की रिपोर्ट अंतिम नहीं : मोइली

बेंगलूरु। कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कोयला खदानों के आवंटन में 1.8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के लिए केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को जिम्मेदार बताने वाले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जा सकता है। मोइली ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि कैग की रिपोर्ट का आधार ही अलग होता है और वह वास्तविकता से बहुत दूर होती है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय ने जो भी कदम इस दिशा में उठाए हैं, उनमें पूरी तरह से कानून का पालन किया गया है। कैग की संसद में शुक्रवार को पेश रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में मोइली ने कहा कि संप्रग सरकार बेहतर प्रशासन के लिए तरीके में बदलाव ला रही है। हमें प्रशासन को और पारदर्शी बनाना है और इसके लिए कैग सहित सभी संस्थानों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोयला खदानों के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मदार ठहराने और इस पर उनसे इस्तीफा मांगने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसमें गलत हुआ ही नहीं हैं, ऐसे सभी मामलों के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसे स्वीकार किया जा सकता है और नकारा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकलेखा समिति को इस रिपोर्ट पर अभी विचार करना है और समिति को इसे स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करना है।

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कामरा वायुसेना स्टेशन के हमलावरों को वजीरिस्तान में मिला था प्रशिक्षण

इस्लामाबाद। गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा है कि मुख्य पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों को वजीरिस्तान कबायली क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया था। मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि गुरुवार को पंजाब प्रांत के कामरा वायुसेना स्टेशन पर किए गए हमले में लिप्त नौ में से चार आतंकवादियों की पहचान हो गई है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान को अपराधियों का गढ़ करार दिया। उन्होंने कहा कि हमला नाकाम कर दिया गया और सभी आतंकवादी मारे गए क्योंकि पीएएफ प्रतिष्ठानों पर संभावित हमले की चेतावनी पूर्व में मिल चुकी थी। मलिक ने कहा कि हमलावरों को वजीरिस्तान कबायली क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया था जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा है। उन्होंने कहा कि तालिबान देश भर के अपराधियों को पनाह दे रहा है और उन मुख्य षड्यंत्रकारियों का पता लगाने की जरूरत है जिन्होंने कामरा वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादियों को भेजा था। वजीरिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के बारे में उनकी तीखी टिप्पणियां ऐसे समय पर आर्इं जब क्षेत्र में सैन्य अभियान के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं।

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असम में स्थिति शांतिपूर्ण, बेंगलूरु से दो ट्रेनें पहुंचीं

गुवाहाटी। निचले असम में स्थिति शनिवार को शांतिपूर्ण रही। कहीं से भी हिंसा की कोई खबर नहीं है। दक्षिण के राज्यों से, आसन्न हमले की अफवाह के बाद लौट रहे 1700 लोगों को लेकर दो विशेष ट्रेनें यहां आ चुकी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कामरूप जिले के रांगिया उपसंभाग में लगा कर्फ्यू शनिवार सुबह नौ बजे से पांच बजे तक के लिए हटा लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि कामरूप ग्रामीण में और समीपवर्ती बक्शा तथा नलबाड़ी जिलों में आम जनजीवन बाधित है, क्योंकि हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। असम के पुलिस महानिरीक्षक एस. एन. सिंह ने बताया कि कहीं से किसी नयी घटना की खबर नहीं है। स्थिति स्थिर है और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। निचले असम के जिलों में 19 और 20 जुलाई को बोडो और बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 78 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं।
रेलवे के सूत्रों ने बताया कि बेंगलूरु से दो विशेष ट्रेनें शनिवार सुबह गुवाहाटी पहुंचीं, जिनमें पूर्वोत्तर के करीब 1,700 लोग थे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नृपेन भट्टाचार्य ने बताया कि एक ट्रेन सुबह पांच बजकर दस मिनट पर और दूसरी ट्रेन सुबह सात बजकर 55 मिनट पर पहुंची। तीन और ट्रेनें बेंगलूरु से आ रही हैं। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र और कर्मचारी इन अफवाहों के चलते बड़ी संख्या में कर्नाटक और आंध्रप्रदेश से लौट रहे हैं कि निचले असम में हुई हिंसा के कारण उन पर हमला किया जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में सीबीआई अधिकारियों के 15 सदस्यीय दल ने हिंसा के सात मामलों की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एस. गर्ग की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल, कल कोकराझार जिले के कुछ इलाकों में गया। समझा जाता है कि यह दल जल्द ही चिरांग जाएगा। सीबीआई का दल कोकराझार में चार मामलों की, चिरांग में दो मामलों की और धुबरी में एक मामले की जांच करेगा।

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निराश होकर कूच कर रहे हैं पूर्वोत्तर के लोग

पुणे। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहलाने वाला पुणे अभी कुछ ही दिन पहले हुए शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों से उबर भी नहीं पाया था कि यहां पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले के बाद उन्हें निराश होकर अपने राज्य लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर देखा जाने लगा है। प्रशासन, सामाजिक संगठनों और सहायता समूहों ने असम और मणिपुर से आए सैकड़ों छात्रों और कर्मचारियों का डर दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन गृह राज्य वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर उनका आना जारी है। यह लोग चार दिन पहले शहर के कोंधवा, हड़पसार और छावनी इलाकों में हुए हमलों से डरे हुए हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य फिलहाल ‘आजाद हिंद एक्सप्रेस’ पर सवार होना प्रतीत होता है, जो हर शाम शहर से हावड़ा के लिए रवाना होती है। रेलवे स्टेशन पर एक छात्र ने कहा ‘‘हमारे अभिभावक चिंतित हैं इसलिए हम लौट रहे हैं। मैं वापस आउंगा, लेकिन अभी तो इम्फाल के अपने नौ मित्रों के साथ मैं यहां से जा रहा हूं। पुलिस को लगता है कि 12 अगस्त से भेजे जा रहे फर्जी एमएमएस और एसएमएस के कारण यह हमला हुआ, जिसमें विभिन्न जगहों पर रह रहे, पूर्वोत्तर के 15 लोगों को निशाना बनाया गया।

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छेड़छाड़ मामले में अंतिम आरोपी ने आत्मसमर्पण किया

गुवाहाटी। गुवाहाटी में नौ जुलाई को हुए छेडछाड़ के मामले में अंतिम आरोपी ने आत्म समर्पण कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले में अंतिम आरोपी सिकंदर बासफोर ने यहां भांगगढ़ पुलिस स्टेशन में कल देर शाम आत्म समर्पण कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में आरोपी सभी 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को शहर के एक समाचार चैनल के पूूर्व पत्रकार गौरव ज्योति निओग को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था । गौरव ने सबसे पहले इस घटना का वीडियो बनाया था।

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अपराधियों पर मिलकर नकेल कसेगी एमपी और राजस्थान पुलिस
नीमच में हुई संयुक्त बैठक, सीमावर्ती अपराधियों के नामों की सूची का अदान-प्रदान किया

मंदसौर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने अपराधों की रोकथाम के लिए आपसी सामंजस्य से काम करने का निर्णय करते हुए नीमच में आयोजित संयुक्त बैठक में सीमावर्ती जिलों के अपराधियों के नामों की सूची का आदान-प्रदान किया। मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नीमच में हुई बैठक में मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों प्रदेशों के सीमावर्ती जिलों के अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान किया गया। एमपी की ओर से 138 तथा राजस्थान की ओर से 250 अपराधियों की सूची दी गई। बैठक के बाद उज्जैन रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक उपेन्द्र जैन ने बताया कि बैठक में मध्यप्रदेश और राजस्थान के अपराधियों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्र में की जा रही वारदातों की सूचना एक-दूसरे को उपलब्ध कराकर अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा संपत्ति सम्बंधी अपराधों एवं मादक पदार्थ की तस्करी में संलग्न ऐसे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सूची का आदान-प्रदान किया, जिनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहयोग करने की सहमति बनी है। जैन ने कहा कि सरहदी पुलिस अधीक्षक अपने यहां वांछित फरार अपराधी एवं स्थाई वारंटियों की सूची का आदान-प्रदान करेंगे एवं जो वाहन मध्यप्रदेश में जब्त हैं उनकी जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसे अपराधी एवं साम्प्रदायिक तत्व, जो कि सरहदी क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उनकी भी जानकारी आदान-प्रदान की जाएगी। दोनों प्रदेशों में अपराध में लिप्त संगठित अपराधी गिरोहों की जानकारी एक दूसरे को दी जाएगी एवं दोनों प्रदेश की पुलिस एकजुट होकर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास करेगी। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक टी.सी.डामोर ने कहा कि अपराधियों की नियमित गतिविधियों को सड़क पर लगातार चेकिंग कर नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विचारों के आदान-प्रदान एवं थाना स्तर पर आपस में समन्वय स्थापित कर फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए परिणामोन्मुखी प्रयास किए जाएंगे।

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अंबेडकर स्मारक के लिए सरकार गंभीर
प्रधानमंत्री से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

मुम्बई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि बाबासाहेब अंबेडकर संविधान के जनक हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनका उपयुक्त स्मारक बने। प्रधानमंत्री ने यह बात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में उनसे मिलने आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से कही। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे शनिवार सुबह यहां राजभवन में मुलाकात की और आग्रह किया कि अंबेडकर स्मारक के लिए इन्दु मिल की जमीन सौंपने की प्रक्रिया तेज की जाए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता सचिन सावंत ने बताया कि चव्हाण ने मनमोहन को भूमि स्थानांतरण के वर्तमान स्तर और मुद्दे पर लोगों की भावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों की ओर से बाधाएं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप तथा संबंधित सभी मंत्रालयों को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया। चव्हाण ने कहा कि क्योंकि सरकार स्मारक बनाने जा रही है, इसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने स्मारक के कार्य की धीमी गति पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। सावंत ने मनमोहन के हवाले से कहा कि आपको मैं आश्वासन देता हूं और मैं इसके साथ हूं। मैं आप सबकी भावनाओं के साथ हूं। जब मैं वापस जाउंगा तो मैं वस्त्र मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय में अपने सहयोगियों से इसे तेज करने को कहूंगा। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सदस्यों में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख माणिक राव ठाकरे, राज्य मंत्री नसीम खान, वर्षा गायकवाड़ और स्थानीय कांग्रेस सांसद एकनाथ गायकवाड़ शामिल थे। राकांपा सदस्यों में उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री जयंत पाटिल, छगन भुजबल, सचिन अहीर और लक्ष्मण ढोबले शामिल थे। अन्य सदस्यों में आनंदराज अंबेडकर, रामदास अठावले, जोगेंद्र कावाडे, राजेंद्र गवई और गंगाधर गाडे शामिल थे।

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न्याय निष्पादन प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा : मनमोहन
बंबई उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ मनाई, प्रधानमंत्री ने की समारोह में शिरकत

मुंबई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यायपालिका के साथ मिलकर न्याय निष्पादन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि विधि आयोग, बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अदालती प्रक्रिया में सुधार करने पर विचार कर रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी समूह इस बात का परीक्षण कर रहा है कि चेक बाउंस होने से बढ़ रहे मुकदमों को नियंत्रित करने के लिए निगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में किस तरह के बदलावों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यहां बंबई उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय देने की प्रक्रिया में सुधार के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष के अंतर्गत एक समूह उन सुधारों पर विचार कर रहा है, जो एक बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अदालत की कार्यविधि और प्रक्रिया में आवश्यक है। सरकार ने वर्ष 2011 में न्याय निष्पादन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य देरी तथा बकाए को कम कर न्याय तक पहुंच बढ़ाना और साथ ही जवाबदेही को भी व्यापक करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के पूर्व और वर्तमान न्यायाधीशों समेत कानूनी विशेषज्ञों की बैठक में कहा कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के लिए व्यापक प्रस्ताव बनाया गया है। देश की विभिन्न अदालतों में सभी लंबित मामलों की संख्या में जुलाई से दिसंबर 2011 की अवधि के बीच छह लाख से अधिक की कमी आई है। बंबई उच्च न्यायालय और उसके अधिनस्थ न्यायालयों ने इस उपलब्धि में बेहतरीन योगदान दिया है और वर्ष 2010 से वार्षिक रूप से पांच लाख लंबित मामलों की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार के तीनों अंगों (कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका) को नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए निश्चित रूप से मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रत्यक्ष भूमिका है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि लोगों को जीवन का अधिकार और निजी स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मिल सकें।

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शून्य बढ़ा कर सनसनी फैलाने से बचे कैग : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पर हमले तेज करते हुए कहा है कि वह अपनी मर्यादा न लांघे तथा अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों पर शून्य बढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से सनसनी फैलती है और माहौल खराब होता है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां कहा कि कैग को शून्य लगाने की आदत पड़ गई है जो गंभीर बात है। वह कभी एक लाख 76 हजार की बात करता है तो कभी एक लाख 86 हजार करोड़ की। उसके आंकड़ों में इतना ही दम होता तो 2जी स्पेक्ट्रम मामले में लाइसेंस रद्द करते समय उच्चतम न्यायालय ने उसके आंकड़ों पर अपनी मुहर लगाई होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैग को इससे सीख लेनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट लिखते समय संयम बरतना चाहिए। उसे अपनी रिपोर्ट के आंकड़ों में शून्य पर शून्य लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से सनसनी फैलती है। तिवारी ने कहा कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, उन्हें 1.86 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है, जो उन्हें तीस वर्ष में होना है। रुपए की कीमत जो 2008 में थी वह 2012 में नहीं है और रुपए की कीमत जो आज है वह 2042 में नहीं रहने वाली। वर्तमान असली मूल्य के आधार पर कैग की दलील मान भी ली जाए तो भी उसकी गणित ठीक नहीं लगती।

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विद्रोहियों के कई ठिकानों पर सेना के हवाई हमले, संयुक्त राष्ट्र ने नया दूत नियुक्त किया

अलेप्पो। सीरिया की सेना ने देश के कई शहरों में विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए और विद्रोहियों के गढ़ों पर गोलाबारी की। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में चल रही अशांति को समाप्त करने के लिए नए दूत की नियुक्ति कर दी है। अलेप्पो और उसके आसपास के शहरों में भीषण होती लड़ाई के कारण हजारों की संख्या में सीरिया के लोग भागकर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं और विभाजित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन प्रतीत हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कल कहा कि अनुभवी अल्जीरियाई राजनयिक लखदार ब्राहिमि अंतर्राष्ट्रीय दूत कोफी अन्नान का स्थान लेंगे। अन्नान पहले ही इस पद को छोड़ चुके हैं। ब्राहिमि का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वह 17 महीने से चल रहे इस संघर्ष का अंत कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस संघर्ष ने अभी तक 23 हजार लोगों की जान ली है जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 17 हजार लोग मारे गए हैं। 78 वर्षीय ब्राहिमि ने कहा कि मैं शायद विफल हो जाऊं लेकिन कई बार हम भाग्यशाली साबित होते हैं और हमें कोई सफलता मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमें कोशिश करनी होगी। हमें यह देखना है कि सीरिया के लोगों को वहां से भागना ना पड़े।

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सत्ता में आड़े आ रहे स्पीडब्रेकरों को तोड़ने का भाजपा का आह्वान

नई दिल्ली। केन्द्र की सत्ता पाने के लिए ‘स्पीड ब्रेकरों’ को तोड़ने का आह्वान करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने शनिवार को अपनी पार्टी के शासन वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे ‘सुशासन’ की सफलता को राजनीतिक सफलता में बदलने में जुट जाएं। गडकरी ने यहां पार्टी के तीसरे ‘मुख्यमंत्री सम्मेलन’ के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारे राज्य देश की प्रगति में बहुत सराहनीय योगदान दे रहे हैं। पूरा देश इसी तरीके की प्रगति चाहता है। मगर जहां राज्य सरकारें प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वहीं केन्द्र सरकार प्रगति के मार्ग पर स्पीड ब्रेकर (गतिरोधक) बनी हुई है। केन्द्र की सत्ता पाने के लिए लोगों का विश्वास जीतते हुए हमें यह स्पीड ब्रेकर हटाना होगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर को छोड़कर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजदू थे। बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के पार्टी के विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था। पिछले तीन सालों से हालात का जायजा लेने के लिए भाजपा अपने शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस बार के सम्मेलन का मुख्य विषय ‘देश की आर्थिक स्थिति’ था। केन्द्र की सत्ता पर नजर जमाए पार्टी के प्रमुख ने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में जनता के विश्वास को ठेस पंहुचाई है। उद्योगपति, किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिलाएं, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग सभी हताश हैं। भाजपा शासित राज्यों के सभी क्षेत्रों में अन्य सभी राज्यों से बेहतर काम करने का दावा करते हुए गडकरी ने कहा कि अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारे सुशासन की सफलता को हम राजनीतिक सफलता में रूपांतरित करें। जिसे आकांक्षापूर्ण भारत कहते हैं, ऐसा उम्मीद रखने वाला भारत अगर किसी की ओर आशाभरी निगाहों ने देख रहा है तो वह हम हैं। अगले आम चुनाव में भाजपा नीत शासन की उम्मीद जताते हुए गडकरी ने कहा कि हमारे ऊपर ऐतिहासिक दायित्व है। हमें लोगों को कुशासन से मुक्त करके सुशासन देना है। जहां हम सत्ता में हैं वहां हमें सत्ता को मजबूत करना है। जहां नहीं हैं, वहां हमें सत्ता में आना है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता राज्यों से होकर गुजरता है। इस सम्मेलन से उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं तथा युवाओं के सर्वागीण विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अकर्मण्यता के कारण न्यायालय की फटकार खाने से मनमोहन सरकार ने उच्चांक स्थापित किया है। छोटे-छोटे प्रशासनिक मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए लोगों को अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं।

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ज्ञान पोर्टल शुरू करना चाहता है सीवीसी

कोलकाता। भारत अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण एसोसिएशन (आईएएसीए) के लिए ज्ञान पोर्टल शुरू करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) आर. श्रीकुमार ने शनिवार को यहां कहा कि भारत वास्तविक समय में सूचनाओं और अच्छी परंपराओं की साझेदारी के लिए ज्ञान पोर्टल तैयार करने पर सहमत है। उन्होंने कहा कि भारत आईएएसीए की कार्यकारिणी का सक्रिय सदस्य है। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि कौन इस ज्ञान पोर्टल को विकसित करेगा, लेकिन एक समिति उसे शुरू करने के पहलू पर गौर करेगी। सीवीसी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से देश के जुड़ाव का प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की और सभी एजेंसियों एवं समान विचारधारा वाले लोगों से एसोसिएशन से जुड़ने की अपील की। श्रीकुमार ने यहां विजीलेंस स्टडी सर्किल के सदस्यों से कहा कि हम भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर राष्ट्रीय ज्ञान साझेदारी के विचार पर चर्चा कर रहे हैं और हमें इसे सालभर के अंदर इसके तैयार होने की उम्मीद है।

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जोड़ों के आपरेशनों में सर्जनों को राह दिखाएगा कम्प्यूटर

नईदिल्ली। देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) में पहली बार कम्प्यूटर की मदद से कूल्हे के जोड़ों को बदलने की सर्जरी की गई। इस सर्जरी के बाद देश में ऐसी सर्जरी में तेजी आने की उम्मीद बनी है। यह सर्जरी एम्स में आयोजित प्रथम कैडेवेरिक कम्प्यूटर असिस्टेड हिप रिप्लेसमेंट कार्यशाला के तहत की गई। एशिया में पहली बार आयोजित इस कार्यशाला के दौरान जर्मनी के प्रो. हार्टमुथ कीफेर ने सॉफ्ट टिश्यु प्रीवेंशन तथा बोन कंर्जविंग शॉर्ट स्टेम का इस्तेमाल करके कम्प्यूटर की मदद से कूल्हे को बदलने की लाइव सर्जरी की। इस कार्यशाला का आयोजन करने वाले एम्स के वरिष्ठ अस्थि शल्य चिकित्सक प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा ने बताया कि इस कार्यशाला में देश के अस्थि शल्य चिकित्सकों को कम्प्यूटर आधारित सर्जरी के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा और उम्मीद है कि इसके माध्यम से भारत में इस नवीनतम तकनीक के शुरूआत होने से काफी लोगों का फायदा होगा। कार्यशाला में भाग लेने वाले शल्य चिकित्सक इस सर्जरी को सीखने के लिए मृत व्यक्ति पर सर्जरी को खुद अंजाम देंगे। प्रो. मल्होत्रा ने बताया कि कम्प्यूटर की मदद से सर्जरी करने के दौरान कम्प्यूटर सर्जन को सलाह देता रहता है और यह बताता रहता है कि सर्जरी की प्रक्रियाएं ठीक हो रही है या नहीं। ऐसे में सर्जरी बिल्कुल सटीक होती है और आसपास के अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता तथा मरीज बहुत शीघ्र स्वस्थ होता है। प्रो. मल्होत्रा ने बताया कि परम्परागत सर्जरी की तुलना में कम्प्यूटर आधारित सर्जरी में मात्र छह हजार रुपए का अधिक खर्च आता है, जबकि ऐसी सर्जरी के ढेर सारे फायदे होते हैं। उन्होंने बताया कि जोड़ प्रत्यारोपण एक महंगा आॅपरेशन है जिसमें कौशल और सुस्पष्टता की जरूरत होती है। इसके अलावा, विकसित देशों में जहां कुल्हे के जोड़ में क्षति के लिए प्राथमिक ओस्टियोआर्थराइटिस सबसे अधिक जिम्मेदार है, वहीं भारत में, सड़क दुर्घटना, कूल्हे में विशेषकर शराब या स्टेरॉयड और एंकीलोजिंग स्पांडिलाइटिस के कारण रक्त की आपूर्ति में कमी कूल्हे की क्षति का सबसे सामान्य कारण है। इसके कारण भारत में कूल्हे के प्रत्यारोपण की जरूरत वाले अधिकतर रोगी युवा हैं और उन्हें भविष्य में दोबारा एक या अधिक सर्जरी का खतरा है। इन रोगियों के लिए बिल्कुल जरूरी है कि इनके जोड का प्रत्यारोपण बिल्कुल सही ढंग से हो और इसलिए कम्प्यूटर नेविगेशन का इस्तेमाल करना बेहतर होता है ताकि मुलायम उतकों और हड्डियों को छोड़ दिया जाए और उन्हें संरक्षित रखा जाए तथा भविष्य में दोबारा सर्जरी की जरूरत के मामले में वे काम आ सकें। डा. मल्होत्रा ने बताया कि भारत में हर साल 65 हजार से अधिक कूल्हे का प्रत्यारोपण किया जाता है। जोड़ प्रत्यारोपण के लिए विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट के साथ-साथ कई नई तकनीकों की उपलब्धता के कारण जोड़ प्रत्यारोपण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।

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अस्सी वर्ष पहले बिछडे भाई दोबारा मिले

लंदन। अमेरिका में दो वर्ष की छोटी सी उम्र में बिछुडे दो सगे भाइयों को इंटरनेट ने 80 वर्ष बाद मिला दिया। डेली मेल में छपी एक खबर के अनुसार इंड म्यूर (84) और केनेथ कोरकोरान (82) शिकागो में रहते थे इनकी मां की मौत वर्ष 1932 में हो गई थी। बच्चों की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा पाने के डर से इनके पिता ने म्यूर और उसके एक और भाई को अपने पास रख लिया जबकि नन्हें केनेथ और उसके दो छोटे भाई बहन को एक अनाथालय में छोड़ दिया। अनाथालय में छोड़े गए तीनों बच्चों के नाम बदल दिए गए और अलग-अलग राज्यों में इनका पालन पोषण किया गया। समय बीतता गया इनमें से दो भाइयों और एक बहन की मौत हो गई। इस दौरान बड़ा भाई म्यूर फ्लोरिडा के नेपेल्स स्थित अपने घर में रहा जबकि छोटा भाई केनेथ उत्तरी दाकोट राज्य में पला बढ़ा। म्यूर 1946 में वायुसेना में शामिल हो गया। इतने वर्ष बीत जाने और एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होने यहां तक कि नाम भी बदल जाने के बाद अपने भाई से मिलने की इच्छा दोनों के मन में प्रबल थी। कैनेथ की बेटी पाम ग्रेगर्सन ने अपने पिता की मदद करने की ठानी और पिता के बिछड़े भाई को उनके नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान की जानकारी के आधार पर नौ वर्षों तक इंटरनेट पर तलाश किया। आखिरकार पाम के किशोर बेटे एलेक्स ने अपने नाना के भाई म्यूर को इंटरनेट पर ढूंढ़ निकाला और उन्हें वहां बुलाने के लिए हवाई टिकट भेजा। अपने छोटे भाई से मिल कर बेहद प्रसन्न म्यूर ने कहा कि अस्सी वर्ष बहुत लंबा समय होता है। गुजरे वक्त के बारे में सोच कर दुख हो रहा है फिर भी मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि आखिरकार अपने भाई से मिलने का सपना पूरा हो गया।

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अदालत ने कांडा को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को दिल्ली की एक अदालत ने सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कहा कि मामले से जुड़ी विभिन्न सामग्रियों को हासिल करने के लिए कांडा को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने कांडा को अदालत में पेश कर इस आधार पर उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी कि पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड सहित कुछ ठोस दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुए है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीके जंगाला ने कहा, ‘‘इसलिए सबूतों, परिस्थितियों और पेश किए गए साक्ष्यों के मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि आरोपी गोपाल गोयल कांडा की सात दिन की हिरासत पूछताछ के लिए और कथित सामग्रियों की बरामदगी के लिए पर्याप्त है।’’ अभियोजक राजीव मोहन ने कांडा को रिमांड में दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर गीतिका को आत्महत्या के लिए विवश करने वाली सभी परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मृतक ने अपने आत्महत्या पत्र में कांडा का जिक्र किया है। अभियोजक ने कहा कि उसे (पुलिस को) कई ठोस साक्ष्य और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड बरामद करना है, जिसे वह सिर्फ कांडा से ही बरामद कर सकती है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और विभिन्न सिम कार्ड अभी गुड़गांव, सिरसा और अन्य ठिकानों से बरामद किया जाना बाकी है। कांडा का मामले की सह आरोपी अरूणा चड्ढा से भी आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। अरूणा इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। अभियोजक ने यह भी कहा कि गीतिका के मोबाइल फोन पर कई नंबरों से कई एसएमएस भेजे गए और उन्होंने फोन कॉल रिकार्ड का ब्यौरा प्राप्त कर लिया है तथा कांडा का इनसे आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। कांडा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने पुलिस हिरासत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील भी दी कि पूछताछ के लिए कांडा को हिरासत में लिये जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके परिसर और कार्यालय में पहले ही तलाशी की जा चुकी है। साथ ही, कांडा को फरार कहना भी पूरी तरह से अप्रसांगिक है क्योंकि उनके मुवक्किल ने खुद ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने दलील दी कि पुलिस हिरासत में नियमित तरीके से नहीं भेजा जाना चाहिए और इसके पक्ष में उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का जिक्र किया। कांडा को आज सेवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। वह 10 दिन से फरार थे। उन्हें अदालत के जिस कक्ष में पेश किया गया, वह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कांडा के कई समर्थकों को पुलिसकर्मियों ने अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया। बृहस्पतिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने पुलिस से गिरफ्तारी वारंट पर 24 अगस्त तक तामील करने को कहा था। कांडा की कर्मचारी एवं एमडीएलआर एयरलाइंस :अब बंद हो चुके: की वरिष्ठ पदाधिकारी अरूणा चड्ढा को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब है कि 23 वर्षीय गीतिका शर्मा ने अशोक विहार स्थित अपने आवास में पांच अगस्त को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि नौकरी छोड़ने के बाद कांडा और अरूणा उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि, कांडा और अरूणा दोनों ने ही गीतिका के आरोपों का खंडन किया है।

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गीतिका शर्मा आत्महत्या कांड का घटनाक्रम

नई दिल्ली। गीतिका शर्मा आत्महत्या कांड में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मुख्य आरोपी हैं और इस प्रकरण से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है-
4-5 अगस्त, 2012 : 23 वर्षीय पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने अशोक विहार में अपने मकान में फांसी लगा ली। दिल्ली पुलिस को उसका सुसाइड नोट मिला जिसमें इस अतिवादी कदम के लिए हरियाणा के तत्कालीन मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उसकी सहयोग अरूणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया गया था।
5 अगस्त, 2012 : कांडा पर गीतिका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने को लेकर मामला दर्ज हुआ जिसके बाद उन्होंने गृह राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
8 अगस्त, 2012 : अरूणा चड्ढा को गीतिका की आत्महत्या में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया। कांडा ने पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के समन :बुलावे: का कोई जवाब नहीं दिया।
9 अगस्त, 2012 : कांडा निचली अदालत से अग्रिम जमानत हासिल करने में विफल रहा। चड्ढा को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।
13 अगस्त, 2012 : फरार चल रहे कांडा अग्रिम अदालत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे। 16 अगस्त, 2012 : कांडा के अग्रिम जमानत अनुरोध को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज किया।
18 अगस्त, 2012 : कांडा ने दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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सोमवार को मनाई जाएगी ईद : फतेहपुरी मस्जिद

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ईद उल फितर सोमवार को मनाई जाएगी क्योंकि आज ईद का चांद नजर नहीं आया। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुक्करम ने कहा, ‘ईद का चांद आज नहीं दिखाई पड़ा। रमजान का रोजा कल भी जारी रहेगा। ईद सोमवार को मनाई जाएगी।’ कदीम रोयात हिलाल समिति की एक बैठक के बाद यह फैसला किया गया है।

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एंटनी ने ममता से की भेंट

कोलकाता। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ यहां पर एक घंटे तक वार्ता की। उनकी यह भेंट खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वायदा कारोबार और पेंशन विधेयक पर तृणमूल कांग्रेस के विरोध की पृष्ठभूमि में हुयी है। राइटर्स बिल्डिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुयी यह पूछे जाने पर न तो एंटनी और न ही बनर्जी ने इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। संप्रग खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अन्य महत्वपूर्ण सुधारों पर अपने सहयोगी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन चाहता है और यह बैठक इस महीने के अंत में दिल्ली में संप्रग समन्वय समिति की बैठक से पहले हुयी है। बहरहाल, एंटनी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय शहर में गंगा तट सौंदर्यीकरण योजना के तहत राज्य सरकार को सभी सहायता मुहैया कराएगी। बाद में, बनर्जी ने संवाददताओं से कहा कि शहर में दोहरी मेट्रो परियोजनाओं के लिए सेना की सहमति हासिल करने के मुद्दे पर एंटनी से वार्ता हुयी। रक्षा विभाग से जुड़ी भूमि इस परियोजना के दायरे में आ रही है।

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भाजपा और कांग्रेस में से किसी को नहीं मिलेगा बहुमत

लखनउ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। यादव ने यहां पार्टी राज्य मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान दोहराते हुए कहा, ‘‘राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक परिदृश्य और समीकरण दिखाई दे रहे हैं उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अब लोकसभा चुनाव में दो बड़े राष्ट्रीय दलों कांग्रेस तथा भाजपा को बहुमत मिलने वाला नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि कई राज्यों में तीसरे मोर्चे की जीत की प्रबल सम्भावनाएं नजर आ रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। यादव ने कहा कि सपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 60 सीटें तो अवश्य जिताएं। उन्होंने कहा कि साल के शुरू में राज्य विधानसभा चुनाव में सपा को मिली जोरदार जीत को आगामी लोकसभा चुनाव में दोहराना होगा। इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर केन्द्र में सपा का दबदबा कायम होगा और उसकी सरकार भी बन सकती है।

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चुना गया मंगल पर गए रोवर ‘क्युरियोसिटी’ का पहला गंतव्य

वाशिंगटन। नासा के क्युरियोसिटी रोवर मिशन के वैज्ञानिकों ने रोवर के पहले गंतव्य के तौर पर तीन अलग-अलग शैल खंडों के मिलान बिन्दु को चुना है । मंगल पर गया यह एक टन वजनी रोवर कार जितना बड़ा है । ‘ग्लेनेल्ग’ नामक यह गंतव्य स्थान गेल क्रेटर में रोवर के उतरने के स्थान से करीब 1,300 मीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में है । नासा के एक बयान में क्युरियोसिटी के प्रमुख जांचकर्ता कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी के जॉन ग्रोत्जींगर ने कहा, ‘‘गेल क्रेटर में उतरने के लिए इतनी अच्छी जगह होने के बाद हमारे पास अपना पहला गंतव्य चुनने के लिए सभी दिशाएं खुली हुई थीं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का एक पूरा समूह मौजूद था। यह किसी ग्रह विज्ञानी के लिए एक सपने जैसी बात थी, लेकिन मंगल पर पहली बार चट्टानों की ड्रिलिंग के लिए हम किसी एक ही स्थान पर जा सकते हैं । पहली ड्रिलिंग मंगल के खोज के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा ।’’ ‘ग्लेनेल्ग’ में जिन तीन अलग-अलग शैल खंडों के मिलान बिन्दु को चुना गया है वे स्तरीय चट्टानें हैं । पहली ड्रिलिंग की दृष्टि से यह जगह बहुत ही आकर्षक थी । उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि मंगल पर कोई जीपीएस नहीं है और इसलिए हमारे साथ बड़ी संख्या में इंजीनियर काम कर रहे हैं जो कदम-कदम पर हमें रास्ता बताएंगे ।

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असुरक्षित महसूस कर रहे पूर्वोत्तर के लोगों को अपने यहां पनाह दें मुसलमान : मुस्लिम संगठन

नई दिल्ली। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने पूर्वोत्तर के लोगो के खिलाफ दहशत फैलाने वाले कुप्रचार की आज कड़ी निंदा करते हुए भारत के सभी इमामों से अपील की है कि ईद की नमाज के बाद दिए जाने वाले उपदेशों मे वे मुसलमानों से शांति और भाईचारा बनाए रखने का संदेश दें। आल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशवरात, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, जमाते इस्लामी हिंद, मर्कजी जमाते अहले हदीस और मुस्लिम पोलिटिकल काउंसिल आदि की ओर से जारी बयान में मुसलमानों से यह अपील भी की गई कि हालात सामान्य होने तक वे असुरक्षित महसूस कर रहे पूर्वोत्तर के लोगों को अपने घरों और संस्थानों में पनाह दें। इन मुस्लिम संगठनों ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि वे दहशत फैलाने वाले एसएमएस और फेसबुक जैसे स्रोतों का पता लगा कर दोषियों को दंडित करें। मुसलमानों से अपील की गई कि वे साम्प्रदायिक शक्तियों की साजिश से सजग रहें और अपने अपने इलाकों में भाईचारा बनाए रखें। बयान में देश, खासतौर पर प्रभावित क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया कि वे पूर्वोत्तर के अपने भाई बहनों को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करें।

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शरद ने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की वकालत की

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने देश के विभिन्न हिस्सों से पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन के मद्देनजर अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की वकालत की । यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘वह इन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं । वह तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर है । लेकिन इस संकट ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इन साइटों को खुद आगे आकर समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए । अगर वे खुद से ऐसा नहीं करते तो सरकार को राष्ट्रीय हित में इन साइटों के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए ।’’ उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को देश की स्वतंत्रता की बुनियाद को ही नष्ट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती । जदयू नेता ने असम में जातीय हिंसा की घटनाओं से निपटने के मामले में केन्द्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया । उन्होंने कहा कि थोक एसएमएस पर रोक लगाना मात्र पर्याप्त नहीं है । उन्होंने जानना चाहा कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं ।

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अपनी रिपोर्ट को सनसनीखेज बना, लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है कैग: कांग्रेस

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा तीन रिपोर्ट से विपक्ष के निशाने पर आई कांग्रेस ने कैग पर अपनी रपटों को सनसनीखेज बनाने और लक्ष्मणरेखा पार करने का आरोप लगाया । कांग्रेस ने कहा कि अगर किसी संवैधानिक संस्था ने बेहतर संतुलन नहीं बनाये रखा और हद को पार करने का निश्चय किया तो उसके ‘दीर्घकालीन परिणाम’ होंगे। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कोयला क्षेत्र पर कैग की रिपोर्ट को ‘बकवास’ करार देने का प्रयास करते हुए याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने टूजी आवंटन मामले में कैग द्वारा इंगित किये गये एक लाख 76 हजार करोड़ रूपये के अनुमानित नुकसान की पुष्टि नहीं की थी । उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने टूजी लाइसेंसों को रद्द करते हुए अनुमानित नुकसान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी । अगर शीर्ष अदालत कैग के कथन से सहमत होती तो वह अनुमानित लागत की पुष्टि करती । तिवारी की यह टिप्पणी संवाददाताओं के ढेर सारे सवालों के जवाब में थी । इनमें मुख्य सवाल यह था कि क्या कैग लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है । उनसे कोयला क्षेत्र पर कैग की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भाजपा की मांग के बारे में भी पूछा गया था । सरकार पहले ही कैग के निष्कषो’ को खारिज कर चुकी है । कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि वह कैग की गणित से सहमत नहीं हैं जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने लेखा परीक्षक पर संविधान प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का अनुसरण नहीं करने का आरोप लगाया । तिवारी ने कहा कि शून्य जोड़ने की कैग की आदत है और उसे इससे बचना चाहिए । लेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय द्वारा टूजी आवंटन में अनुमानित नुकसान की पुष्टि न करने की बात से सबक लेना चाहिए । कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आवंटित किये गये 57 कोयला ब्लाकों में से 56 में अभी खनन का काम शुरू नहीं हुआ है । अगर यह स्थिति है तो किसे लाभ हुआ है और किसे नुकसान हुआ है । उनका यह भी कहना था कि सिर्फ लोक लेखा समिति ही कैग के निष्कषो’ की समीक्षा कर सकती है । उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा पर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया । कैग ने संसद में कल पेश अपनी रिपोर्टो में कोयला खानों के आवंटन में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया समय पर लागू नहीं करने के लिये सरकार की खिंचाई की है। उसने कहा है कि सरकार ने यदि समय रहते बोली प्रक्रिया शुरु कर देती तो 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का कुछ हिस्सा बचाया जा सकता था। इसमें कहा गया ‘‘कोयला ब्लॉक आवंटन के लिये प्रतिस्पर्धी बोलियां मंगाने का जल्द फैसला लेकर सरकार इस वित्तीय लाभ का कुछ हिस्सा हासिल कर सकती थी।’’

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नकदी भी स्वीकार करेंगे एटीएम

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि बैंकों को अपने एटीएम को उन्नत कर उन्हें नकदी स्वीकारने लायक बनाने को कहा गया है। अनुमान है कि इससे लोगों के पास पड़े 11 लाख करोड़ रुपये की नकदी बैंकिंग तंत्र में आ सकती है। वित्त मंत्री ने आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की सेहत दुरुस्त है। उन्होंने सरकारी बैंकों को दो साल में एटीएम की संख्या मौजूदा 63,000 की दोगुना करने को कहा। साथ ही उन्होंने बैंकों को एटीएम को नकद निकासी के साथ साथ नकदी नकद राशि स्वीकार करने वाली मशीन का रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे लोग बैंकों के पास और अधिक धन रखने को प्रवृत्त होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अल्पसंख्यक आबादी वाले 121 जिलों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढाने पर काम कर रहे हैं। इन बैंकों ने 2011..12 में इन जिलों में 1,098 नयी शाखाएं खोली हैं और चालू वित्त वर्ष में और शाखाएं खोली जाएंगी।

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वाम दलों ने कैग की रपटों पर सरकार की भर्त्सना की

नई दिल्ली। वाम दलों ने कोयला, हवाई अड्डा और बिजली क्षेत्र के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रपटों को लेकर सरकार की तीखी निंदा की है। इन पार्टियों ने सरकारी खजाने को ‘भारी नुकसान’ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा नुकसान की वसूली करने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पोलित ब्यूरो के एक बयान में कहा गया है कि जनता की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के मामले में तो इस सरकार की मुठ्ठी नहीं खुलती पर सरकारी खजाने की भारी लागत पर कंपनियों को मुनाफा पहुंचाये जाने के मामले में इसका रवैया बेहद लापरवाही भरा है। माकपा पोलित ब्यूरो ने कहा है कि संप्रग-2 का कार्यकाल साठगांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था का नमूना बन गया है। माकपा ने कोयला खदानों के आवंटन, दिल्ली हवाई अड्डे के ठेके और वृहत बिजली परियोजनाओं के लिए कोयले के स्रोतों के आवंटन के मामले में कैग रपट में उल्लिखित नुकसान की वसूली के लिए हरसंभव उपाय करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि इन मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा 2जी प्रकरण में दी गयी व्यवस्था के आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। माकपा ने इस बात को ‘हैरानी भरा’ बताया है कि सरकार इन रपटों को गंभीरता से लेने की बजाय संवैधानिक अधिकार के नाम पर उन पर सवाल उठा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा है कि ‘सरकार की गलत नीतियों से अप्रत्याशित लाभ उठाने वाले औद्योगिक घरानों से बाकी का धन वसूला जाना चहिए।’’

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संप्रग सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है देश की संपत्ति : बादल

चंडीगढ। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन में कैग की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि संप्रग सरकार के हाथों में देश की संपत्ति ‘एक भी दिन के लिए’ सुरक्षित नहीं है । बादल ने कहा, ‘‘कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि अगर सरकार ने कोयला सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप ब्लाक पारदर्शी एवं प्रतियोगी निविदा के माध्यम से सरकार ने आवंटन किया होता तो देश के राजस्व को हानि नहीं होती ।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘चीजें वहां पहुंच गई हैं जहां सरकार के हाथों में देश की संपत्ति और भविष्य पर अब और भरोसा नहीं किया जा सकता ।’’ बादल ने संप्रग सरकार पर देश की संपत्ति ‘‘एक भी दिन के लिए’’ बनाए रखने के नैतिक अधिकार पर सवाल खड़े किए । उन्होंने कहा कि देश और लोगों के लिए यह सुरक्षित नहीं है कि इस सरकार के हाथों में बहुमूल्य संसाधनों और मेहनत से अर्जित संपत्ति को बनाए रखा जाए । बादल ने यहां एक बयान में कहा कि लोगों के धन की दिनदहाड़े लूट हो रही है । दांव पर न केवल हमारा वर्तमान बल्कि आने वाली पीढियों का भविष्य भी लगा हुआ है । देश में लुटेरों का सपना पल रहा है और आम लोगों की दुश्वारियां बढ रही हैं ।

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प्रणब के खिलाफ मंगलवार को न्यायालय में चुनावी याचिका दायर करेंगे संगमा

नई दिल्ली। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर करेंगे। संगमा के वकील सत्यपाल जैन ने यहां कहा, ‘‘संगमा भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय मे मंगलवार को चुनावी याचिका दायर करेंगे।’’ जैन ने कहा कि चुनावी याचिका दायर करने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं तथा उनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर करने में संगमा की मदद करेंगे। सूत्रों ने बताया कि संगमा उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली अपनी याचिका में मुखर्जी का निर्वाचन इस आधार पर दरकिनार करने का अनुरोध करेंगे कि वह लाभ का पद संभाल रहे थे। भाजपा के पूर्व सांसद जैन पूर्व में संगमा के चुनावी प्रतिनिधि थे लेकिन अब वह अपनी पेशेवर क्षमता के तहत उनकी सहायता करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में संगमा का समर्थन करने वाली भाजपा ने मुखर्जी के निर्वाचित होने के बाद स्वयं को चुनावी याचिका प्रक्रिया से अलग कर लिया है। पार्टी ने मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले संगमा के कदम से स्वयं को यह कहते हुए अलग कर लिया कि ऐसा कोई भी निर्णय उनकी निजी क्षमता में होगा। मुखर्जी के खिलाफ चुनावी याचिका दायर किये जाने में भाजपा की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, ‘‘हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि संगमा ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो यह उनकी निजी निर्णय होगा। जहां तक भाजपा और राजग का सवाल है, चुनाव के बाद हमने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का स्वागत किया और हम इसे पार्टी या राजग से नहीं जोड़ना चाहेंगे। संगमा की टीम ने मुखर्जी की उम्मीदवारी पर यह कहते हुए आपत्ति जतायी थी कि नामांकन दाखिल करते समय वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर लाभ के पद पर काबिज थे जिसका सरकार और मुखर्जी ने जोरदार खंडन किया था। टीम ने आरोप लगाया कि मुखर्जी की ओर से दिये गए त्यागपत्र पर जाली हस्ताक्षर थे। नामांकन पत्र की जांच के दौरान जतायी गई आपत्ति को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। आयोग ने याचिका की सुनवायी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था इसे चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है।

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ममता ने अदालत की अवमानना नहीं की है: एआईबीए

नई दिल्ली। वकीलों की संस्था आल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यायपालिका पर टिप्पणी कर अदालत की अवमानना नहीं की है। एआईबीए ने आज जारी अपने बयान में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस पी बरूचा के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का 80 फीसदी हिस्सा ईमानदार है और बाकी का 20 फीसदी भ्रष्ट है। बयान में कहा गया है कि ममता ने न्यायपालिका के खिलाफ बयान देकर कुछ भी गलत नहीं किया है। इसमें कहा गया है, ‘‘अगर न्यायपालिका के प्रमुख मीडिया की मौजूदगी में एक आयोजन के दौरान यह बयान दे सकते हैं तो हमें लगता है कि ममता बनर्जी ने यह बयान देकर अदालत की कोई अवमानना नहीं की है।’’ एआईबीए के अध्यक्ष डॉ. अदीश सी अग्रवाल ने इस बयान में कहा, ‘‘हालांकि बेहतर यह होता कि उन्होंने भ्रष्टाचार के कुछ तथ्य :अगर मौजूद हों तो: संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखे होते।’’

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देश के अल्पसंख्यकों से आसक्त संप्रग सरकार को पाक अल्पसंख्यकों का होश नहीं :संघ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संप्रग सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी अधिक ‘आसक्त’ है कि उसे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिुन्दुओं की दुर्दशा का होश ही नहीं है। संघ के मुखपत्र ‘आर्गेनाइजर’ के नए अंक के संपाद्कीय में यह आरोप लगाते हुए कहा गया, ‘‘अल्पसंख्यक आसक्त संप्रग के चलते भारत सरकार हिन्दुओं की दुर्दशा के प्रति गूंगी और बहरी बनी हुई है। श्रीलंका से रिश्ते खराब करने का जोखिम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर वोट करने वाली संप्रग सरकार पाकिस्तान के हिन्दुओं के बारे में कोई रूख अपनाने को तैयार नहीं है।’’ इसमें कहा गया कि एक ओर बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में बसने और उन्हें नागरिकता देने को यह सरकार अनुमति देती है, लेकिन भारत में दशकों से रह रहे पाकिस्तान के हिन्दुओं को नागरिकता देने को यह तैयार नहीं है। संपादकीय में मांग की गई कि केन्द्र में चाहे जिस किसी पार्टी की सरकार हो उसे भारत की नागरिकता चाहने वाले विदेशी हिन्दुओं को यह प्रदान करनी चाहिए।

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न्यायिक ईमानदारी मजबूत जन उम्मीद का मामला

मुंबई। न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा का मुद्दा उठाए जाने के बीच प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने आज कहा कि न्यायिक ईमानदारी मजबूत जन उम्मीदों का मामला है और न्यायाधीशों को इसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पहले न्यायपालिका की ईमानदारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन आज न्यायिक ईमानदारी मजबूत जन उम्मीद का विषय है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण अंतर है आपको इसे ध्यान में अवश्य रखना चाहिए और समूची न्यायपालिका को लोगों की इस उम्मीद को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पूर्व एवं मौजूदा न्यायाधीशों सहित प्रतिष्ठित लोगों के समूह को संबोधित करते हुए यह बात कही। न्यायाधीश कपाड़िया ने कहा कि अदालत के समक्ष यदि राजनीतिक विषय वस्तु का सवाल उठता है और उस विषय पर फैसला करने के लिए कोई विधिक मानक उपलब्ध नहीं हो, तो इसे समाधान के लिए कार्यपालिका या विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। बंबई उच्च न्यायालय की 150 वीं वर्षगांठ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक स्वतंत्रता कायम रखने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तकरार इसलिए पैदा हुआ है कि न्यायपालिका कानून की नैतिकता से निर्देशित होता है, जबकि कार्यपालिका उपयोगितावाद के दर्शन से निर्देशित होता है। उन्होंने कहा कि 1974 के बाद ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि न्यायपालिका ने कानूनों को निरस्त किया है और इसके ज्यादातर फैसले कार्यपालिका के कार्यों को दुरूस्त करने के प्रति लक्षित रहे हैं।

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लक्ष्मण ने तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा

हैदराबाद। कोलकाता में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की एतिहासिक पारी सहित भारत के लिए कई मैच विजयी पारियां खेलने वाले कलात्मक बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया जिससे उनके 16 साल के सफल कैरियर का भी अंत हो गया। आधुनिक क्रिकेट के सबसे कुशल बल्लेबाजों में से एक 37 वर्षीय लक्ष्मण ने कहा कि जिस खेल को उन्होंने अपने देश के लिए गौरव के साथ खेला उसे छोड़ने का फैसला करते हुए उन्होंने अपनी ‘अंतरात्मा’ की आवाज सुनी। भावुक लक्ष्मण ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मैं तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। मुझे लगता है कि यह आगे बढने का सही समय है।’’ न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 अगस्त से यहां शुरू हो रही दो टेस्ट की श्रृंखला के लिए लक्ष्मण को भारतीय टीम में शामिल किया गया था लेकिन उन्होंने हैरानी भरा कदम उठाते हुए तुरंत प्रभाव से संन्यास लेने का फैसला किया और अपने घरेलू दर्शकों के सामने अंतरराष्ट्रीय कैरियर समाप्त करने का मौका भी छोड़ दिया। लक्ष्मण ने कहा, ‘‘यह मुश्किल फैसला था, मैंने हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। अंतरात्मा की आवाज दैवीय आवाज होती है, अपने पूरे कैरियर के दौरान मैंने यही किया है। पिछले चार दिन इस पर काफी बात हुई। मुझे लगता है कि यह आगे बढने का सही समय है।’’ अपनी कलात्मक और कुशल बल्लेबाजी के लिए ‘वैरी वैरी स्पेशल’ का विशेषण हासिल करने वाले लक्ष्मण ने 134 टेस्ट में 45.97 की औसत से 8781 रन बनाए। उन्होंने 17 शतक और 56 अर्धशतक भी जड़े।

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सचमुच में ‘वैरी वैरी स्पेशल’ लक्ष्मण

हैदराबाद। वीवीएस लक्ष्मण की क्षमता को पहचाने के लिए सिर्फ आंकड़ों पर गौर करना और इसका विशलेषण करना सबसे बदतर तरीका होगा क्योंकि पिछले डेढ दशक से भी अधिक समय में इस दिग्गज बल्लेबाज का भारतीय क्रिकेट में योगदान इससे कहीं बढकर है। ‘वैरी वैरी स्पेशल’ का विशेषण पाने वाले लक्ष्मण ने अब जब अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर पर विराम लगा दिया है जब भारत की अगली पीढी के टेस्ट बल्लेबाजों के लिए उनकी जगह लेना आसान नहीं होगा क्योंकि हैदराबाद के इस कलात्मक बल्लेबाज ने काफी उंचे मापदंड स्थापित किए हैं। लक्ष्मण को कभी सचिन तेंदुलकर की तरह जीनियर नहीं माना गया। उनमें वीरेंद्र सहवाग जैसी आक्रामकता या राहुल द्रविड़ दृढता भी नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा भारतीय क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल रहेंगे। लक्ष्मण एक कुशल बल्लेबाज थे जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। उनकी कलाई का जादू दर्शनीय था जिसकी बदौलत वह आफ स्टंप के बाहर की गेंद को मिडविकेट पर बड़ी सहजता के साथ खेलते थे। तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले लक्ष्मण ने 134 टेस्ट में 45 . 97 की औसत से 8781 रन बनाए। उन्होंने 17 शतक और 56 अर्धशतक भी जड़े जिनकी बदौलत भारत ने कई टेस्ट ड्रा कराए जबकि कई मैचों में जीत दर्ज करने में सफल रहा। दायें हाथ के इस बल्लेबाज ने 86 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले जिसमें उन्होेंने 30 . 76 की औसत से 2338 रन भी बनाए। आस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गाडर्न्स में लक्ष्मण की 281 रन की पारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक है। ईडन पर 14 मार्च 2001 को मौजूद दर्शकों ने कभी किसी को इतनी आसानी से शेन वार्न पर लगातार इन साइड आउट कवर्स पर खेलते हुए नहीं देख होगा जितनी दर्शनीयता के साथ लक्ष्मण ने उस दिन इस काम को अंजाम दिया था। आस्ट्रेलिया टीमों में वर्षों से सचिन तेंदुलकर के प्रति काफी सम्मान रहा है लेकिन लक्ष्मण के मामले में भी यह सम्मान कम नहीं हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ कई यागदार पारियां खेली। लक्ष्मण की एडिलेड में 2003..04 में खेली 148 रन की पारी और राहुल द्रविड़ के साथ अहम साझेदारी ने भारत ने इस मैच में आस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट श्रृंखला में बढत बनाई। हैदराबाद का यह बल्लेबाज मुश्किल लम्हों में अधिकतर टीम का तरणहार साबित हुआ। लक्ष्मण कभी नैसर्गिक सलामी बल्लेबाज नहीं थे लेकिन इसके बावजूद उन्होेंने कई टेस्ट टीमों के खिलाफ पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। लक्ष्मण ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई यागदार पारियां खेली लेकिन इसके बावजूद उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होता रहा। लक्ष्मण ने 134 टेस्ट में 17 शतक जड़े लेकिन उन्होने 56 अर्धशतक भी बनाए जिसमें से कई ने मैच के नतीजे में अहम भूमिका निभाई। ऐसी की दो पारियां उन्हें अपने कैरियर के अंतिम दौर में भी खेली। उन्होंने अक्तूबर 2010 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में नाबाद 73 रन की पारी खेली जब भारत 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 124 रन पर आठ विकेट गंवा चुका था। उन्होंने इशांत शर्मा के साथ नौवें विकेट के लिए 81 रन जोड़े और फिर 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए प्रज्ञान ओझा के साथ 20 मिनट क्रीज पर बिताते हुए भारत को जीत दिलाई। इस पारी के दौरान लक्ष्मण को पीठ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से भी जूझना पड़ा। फिजियो हर ओवर के बाद उनकी जांच कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद यह बल्लेबाज क्रीज पर डटा रहा। इस मैच के दौरान वह लम्हा काफी अप्रत्याशित रहा जब आम तौर पर आपा नहीं खोने वाले लक्ष्मण अपने साथी ओझा पर चिल्लाने वाले जब उसने अपने आप को लगभग रन आउट करवा ही दिया था जब रन मौजूद ही नहीं था। लक्ष्मण ने मोहाली मैच के कुछ महीने बाद डरबन में 96 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 0 . 1 से पिछड़ रहा था और लक्ष्मण की बदौलत टीम जीत दर्ज करने में सफल रही।

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कहीं भी इंसानियत पर जुल्म होना नाकाबिल-ए-बरदाश्त : शिया बोर्ड

लखनउ। आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड ने पाकिस्तान में हिन्दुओं पर हो रहे जुल्म तथा म्यामां समेत दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न धर्मावलम्बियों पर हो रही ज्यादती की कड़ी निंदा करते हुए आज कहा कि कहीं भी इंसानियत पर जुल्म होना नाकाबिल-ए-बरदाश्त है। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान में हिन्दुओं पर होने वाली जुल्म और ज्यादती अत्यन्त चिन्तनीय है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों पर भी अत्याचार चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में इंसानी खून बहाने के सिलसिले को देखकर ऐसा लगता है कि इंसान ने मानवता का लबादा उतारकर दरिंदगी का लिबास पहन लिया है और दुनिया मानो दरिंदों के भयानक जंगल में तब्दील होती जा रही है। मौलाना ने म्यामां, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यमन, बहरीन तथा दुनिया के कई मुल्कों में इंसानियत पर जुल्म की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कहीं भी इंसानियत पर जुल्म होना बरदाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने लखनउ में कल बलवाइयों द्वारा वजीरगंज, चौक और हजरतगंज इलाकों में अराजकता किये जाने की भी कड़े अल्फाज में निन्दा की और कहा कि माहौल खराब करने वाले इंसानियत और ईमान दोनों के ही दुश्मन हैं।

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रोमनी से पिछड़े रहे ओबामा ने समर्थकों से दान मांगा

वाशिंगटन। रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी से खर्च के मामले में पीछे चल रहे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के लिए अपने समर्थकों से दान मांगा है। ओबामा के प्रचारक के अनुसार, दान देने वाले समर्थकों को उत्तरी कैरोलिना में सितंबर में होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिलेगा। ओबामा ने अपने समर्थकों से तीन डॉलर या उससे ज्यादा धन दान में देने को कहा है। पिछले तीन महीनों में रोमनी को ओबामा से कहीं ज्यादा राशि मिली है। इस वजह से ओबामा चुनाव प्रचार के लिए धन खर्च करने में रोमनी से पिछड़ते जा रहे हैं।

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क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुईं 2374 मौतें
मुआवजा मिला सिर्फ 38 मामलों में

नई दिल्ली। भारत में अब तक विभिन्न दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मरने वाले दो हजार 374 लोगों में से सिर्फ 38 लोगों के परिजनों को ही मुआवजा मिल पाया है। गौरतलब है कि देश में जनवरी 2007 से जून 2012 के दौरान हुये क्लिनिकल ट्रायल के दौरान या संबंधित दवाओं के प्रभाव के बाद अब तक कुल 2374 लोगों की मौत हुई। भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में विभिन्न दवा कंपनियों की ओर से किए गए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मरने वाले 438 लोगों में से अबतक सिर्फ 16 लोगों के परिजनों को ही मुआवजा मिल पाया है। डीसीजीआई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 से पहले कुल 22 मामलों में मुआवजा मिला था। वर्ष 2011 के दौरान 16 लोगों को मिले मुआवजे की कुल रकम लगभग 35 लाख रुपए है, जिसमें दवा क्षेत्र की जानी मानी कंपनी फाइजर ने सबसे अधिक पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता इंदौर के डॉ. आनंद राय ने आरटीआई (सूचना का अधिकार कानून) के तहत डीसीजीआई कार्यालय से यह जानकारी हासिल की है। इससे पहले मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 से पहले क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई मौतों के सिर्फ 22 मामलों में ही मुआवजा दिया गया है। इन 22 मामलों में मिली मुआवजे की कुल रकम लगभग 50 लाख रुपये थी। गौरतलब है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान प्रभावित हुये लोगों को उचित मुआवजा दिलाने के और इससे जुड़े नियमों में बदलाव के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय एक प्रस्तावित मसौदा भी जारी कर चुका है। सीडीएसओ (सेंट्रल ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन) ने मुआवजा नियमों के लिये यह प्रस्तावित मसौदा जारी किया है। इस प्रस्तावित मसौदे को जारी करने की तारीख यानि तीन अगस्त से 30 दिनों के भीतर इसके संबंध में सुझाव मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न दवा कंपनियां की नयी दवाओं को बाजार में लाने की अनुमति देने के लिए क्लिनिकल परीक्षण किए जाते हैं, जिन्हें चार चरणों में पूरा किया जाता है। पिछले कई साल से इन परीक्षणों में धांधली और दवा कंपनियों पर मुनाफे के लिए लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने के भी आरोप लगते रहे हैं। संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति भी अपनी रिपोर्ट में डीसीजीआई कार्यालय के क्रियाकलापों पर आपत्ति जता चुकी है, जिसकी जांच के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति भी गठित की थी।

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हर महीने 70 किसान कर रहे आत्महत्या
1.25 लाख परिवार सूदखोरों के चंगुल में

नई दिल्ली। सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कर्ज के बोझ तले किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूक रहा ... देश में हर महीने 70 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि एक लाख 25 हजार परिवार सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, देश में 2008 से 2011 के बीच देशभर में 3,340 किसानों ने आत्महत्या की । इस तरह से हर महीने देश में 70 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आरटीआई के तहत कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 2008 से 2011 के दौरान सबसे अधिक महाराष्ट्र में 1,862 किसानों ने आत्महत्या की। आंध्रप्रदेश में 1,065 किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक में इस अवधि में 371 किसानों ने आत्महत्या की। इस अवधि में पंजाब में 31 किसानों ने आत्महत्या की जबकि केरल में 11 किसानों ने कर्ज से तंग आ कर मौत को गले लगाया। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार, देश भर में सबसे अधिक किसानों ने सूदखोरोंं से कर्ज लिया है । देश में किसानों के 1,25,000 परिवारों के सूदखोरों एवं महाजनों से कर्ज लिया है जबकि 53,902 किसान परिवारों ने व्यापारियों से कर्ज लिया। बैंकों से 1,17,100 किसान परिवारों ने कर्ज लिया जबकि कोओपरेटिव सोसाइटी से किसानों के 1,14,785 परिवारों ने कर्ज लिया। सरकार से 14,769 किसान परिवारों ने और अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों से 77,602 किसान परिवारों ने कर्ज लिया। आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने सूचना के अधिकार के तहत 2007-12 के दौरान भारत में किसानों की मौतों का संख्यावार, क्षेत्रवार ब्यौरा मांगा था। उन किसानों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिन्होंने सूदखोरो से कर्ज लिया था।

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महाराष्ट्र के मंत्री जयदत्त क्षीरसागर को उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय ने पथकर संग्रह का ठेका मनमाने तरीके से दे कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री जयदत्त क्षीरसागर को फटकार लगाई है। सोलापुर जिले में एक सड़क के लिए पथकर संग्रह का ठेका श्रीस्वामी समर्थ इंजीनियर्स को देने के महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के फैसले को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति दिलीप सिन्हा और न्यायमूर्ति वी के ताहिलरमानी की पीठ ने क्षीरसागर की खिंचाई की। क्षीरसागर एमएसआरडीसी के अध्यक्ष और राकांपा के नेता हैं। न्यायाधीशों ने कहा, ‘अध्यक्ष को ईमानदारीपूर्वक और जनहित में ठेका देना चाहिए बजाय इसके कि वह जनहित के प्रतिकूल काम करे और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए।’ पीठ ने यह टिप्पणी ठेके के लिए प्रयासरत एक अन्य बोलीदाता जय लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन्स की याचिका पर पिछले सप्ताह सुनवाई करते हुए की। फरवरी 2008 से फरवरी 2009 तक के लिए मूल ठेका एस. एम. अथाडे कंपनी को मिला था। नयी निविदाएं 2009 में जारी की गईं, लेकिन अनुमान से कम बोली के कारण एक बार फिर से निविदाएं जारी की गईं। याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार, उसने सबसे अधिक 1,338 लाख रूपए की बोली की पेशकश की थी, जबकि एस. एम. अथाडे ने 1,275 लाख रूपये की बोली लगाई थी। बहरहाल, एमएसआरडीसी ने सर्वोच्च पेशकश स्वीकार करने के बजाय फैसला करने का अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को दे दिया। उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने जय लक्ष्मी को ठेका देने की सिफारिश की लेकिन लोक निर्माण मंत्री ने पूरी प्रक्रिया रद्द कर नई निविदाएं निकालने का आदेश दिया। आखिरकार 25 सितंबर 2011 को ठेका श्री स्वामी समर्थ इंजीनियर्स को दे दिया गया। मंत्री का तर्क था कि अगर ठेका पूर्व के किसी बोलीदाता को दिया जाता तो मुकदमेबाजी होती और हो सकता था कि पथकर संग्रह के बूथ की जगहें भी बदल दी जातीं। बहरहाल, उच्च न्यायालय ने यह तर्क खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया को ‘मनमानी और जायज अपेक्षाओं का उल्लंघन’ बताया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि सफल बोलीदाता का किसी प्रभावी राजनीतिक व्यक्ति से संबंध था। न्यायाधीशों ने एमएसआरडीसी को नयी निविदाएं जारी करने और प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने की व्यवस्था देते हुए कहा, ‘अध्यक्ष ने जो कुछ किया उससे राजकोष को नुकसान उठाना पड़ा।’

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पीपली बलात्कार मामला : आयोग ने सरकार से मांगा सात सितंबर तक जवाब

कटक। पीपली बलात्कार मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति पीके मोहंती आयोग ने ओड़िशा सरकार से सुनवाई की अगली तारीख सात सितंबर तक मृतक के अंतिम संस्कार में विलम्ब के कारण के बारे में जवाब देने को कहा है। पूर्व में कटक-भुवनेश्वर पुलिस आयुक्त सुनील कुमार राय की ओर से बंद लिफाफे में जवाब दायर किए जाने के बाद राज्य सरकार को विवादास्पद मामले में अभी अपना जवाब दायर करना है । इस बीच, आयोग को कल गवाहों की ओर से कम से कम नौ और हलफनामे मिले। इससे आयोग को अब तक मिले हलफनामों की संख्या 59 हो गई है । जिन लोगों ने अपने लिखित जवाब दायर किए हैं, उनमें पीपली के एसडीपीओ राजेंद्र राउत, जांच अधिकारी एवं अपराध शाखा के डीएसपी आरसी सेठी और भुवनेश्वर स्थित कैपिटल अस्पताल के तीन डॉक्टर शामिल हैं । इन्हीं तीन डॉक्टरों ने यह पता लगाने के लिए दलित लड़की की चिकित्सा जांच की थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं । डाक्टरों के हलफनामों को ध्यान से देखने के बाद आयोग ने कल राज्य सरकार से कहा कि अगर उसके पास कोई दिशा निर्देश है तो वह बताए कि चिकित्सा-कानूनी मामलों की स्थिति में डॉक्टर किस तरह काम करें। कटक-भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस पर आरोप है कि उसने यहां 21 जून को एससीबी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में लड़की की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे शव को अपने कब्जे में ले लिया । यह भी आरोप लगाया गया कि शव पीपली गांव के बाहरी इलाके में 20 घंटे से अधिक समय तक अकेले छोड़ दिया गया और मौत के करीब 60 घंटे बाद सड़े गले शव का अंतिम संस्कार किया गया ।

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योजना आयोग ने किया वर्ष में 84 लाख रूपए का नाश्ता
गांव में रहने वालों के लिए 22 रूपया जीवन यापन के लिए पर्याप्त मानता है

नई दिल्ली। योजना आयोग जहां गांव में रहने वालों के लिए 22 रूपया जीवन यापन के लिए पर्याप्त मानता है, वहीं वह अपने यहां नाश्ते पर जितना खर्च करता है, वह औसतन प्रति कर्मचारी प्रतिदिन करीब 17 रूपए है। सूचना के अधिकार के तहत हाल में मिली जानकारी के अनुसार, योजना आयोग ने 426 दिनों में सिर्फ जलपान पर 84,18,573 रूपये खर्च कर दिया । संसद में 25 अगस्त 2011 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2533 के मुताबिक, आयोग में कर्मचारियों की कुल संख्या 1160 थी। इस तरह से प्रति कर्मचारी प्रतिदिन खर्च औसतन 17.04 रूपये आता है। इससे पहले भी, आयोग का अपने मुख्यालय में दो शौचालयों की मरम्मत पर 35 लाख रूपये खर्च किये जाना खासा चर्चा में रहा और उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर 22 रूपये प्रतिदिन जीवन यापन खर्च के आंकड़े पर हंगामा होने पर सरकार ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है। जिस तरह से जीवन यापन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति खर्च में मेहमान नवाजी का खर्च भी आता है, उसी प्रकार से योजना आयोग ने यह राशि केवल अपने कर्मचारियों को नाश्ता कराने पर खर्च नहीं किया बल्कि इसमें देश की योजनाओं एवं नीति निर्धारण की प्रक्रिया में उच्च स्तरीय मंत्रणाओं का संचालन भी इसमें शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी होती है। बहरहाल, आयोग से यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा के सवाल के जवाब में आई है। वर्मा ने योजना आयोग एवं अन्य मंत्रालयों से पूछा था कि एक अप्रैल 2011 से 30 मई 2012 के दौरान बैठकों में चाय, स्नैक्स, बोतलबंद पानी एवं अन्य खाद्य पदार्थ पर कितना खर्च आया। जलपान पर गृह मंत्रालय ने योजना आयोग से भी अधिक खर्च किया है। गृह मंत्रालय ने 14 महीने में 426 दिनों में बैठकों के दौरान चाय नाश्ते पर 88 लाख 83 हजार 172 रूपये खर्च किया। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में चाय नाश्ते पर 13,32,895 रूपये खर्च हुए जबकि योजना आयोग की पूर्ण बैठक में चाय नाश्ते पर करीब एक लाख :1,01,583: रूपये खर्च हुए । इसके अलावा विभिन्न कक्षों में हुई 2000 बैठकों में 69,84,095 रूपये खर्च हुए। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबित, एक अप्रैल 2011 से 30 मई 2012 के बीच रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में मंत्रालय की बैठकों में चाय नाश्ते पर 79 लाख 79 हजार 66 रूपये खर्च किये गए । मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय की बैठकों में 14 महीने में चाय नाश्ते पर 37,97,135 रूपये खर्च किये गए । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब एक वर्ष की अवधि में चाय नाश्ते पर 23 लाख नौ हजार 295 रूपये खर्च किया । जबकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में आयोजित बैठकों में चाय नाश्ते पर 33 लाख 18 हजार 502 रूपये खर्च हुए। सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी बैठकों के दौरान चाय नाश्ते और बोतलबंद पानी पर 3,91,239 रूपए खर्च किए।

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इक्वाडोर के सहयोगियों ने ‘गंभीर परिणाम’भुगतने की दी चेतावनी

गुयाकिल (इक्वाडोर)। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के मुद्दे को लेकर इक्वाडोर के समर्थन में उसके क्षेत्रीय सहयोगी मजबूत रूप से उसके साथ आ गए हैं। उन्होंने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि यदि उसने लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में राजनयिक सुरक्षा का उल्लंघन किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीकी देश के बीच असांजे के मुद्दे को लेकर राजनयिक तनाव है। इक्वाडोर ने गुरुवार को असांजे को शरण दे दी थी। असांजे की वेबसाइट ने अमेरिकी गोपनीय सरकारी फाइलों और केबल को सार्वजनिक कर दिया था जिसके बाद से अमेरिका बेहद खफा है। ब्रिटेन ने इक्वाडोर द्वारा असांजे को शरण दिए जाने के जवाब में कहा था कि वह उसे देश से सुरक्षित बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन इसके बाद इक्वाडोर ने अपने सहयोगी वेनेजुएला की अगुवाई वाले बोलिवेरियन एलायंस फॉर दी पीपुल आॅफ अवर अमेरिका से समर्थन का आह्वान किया और इन देशों के विदेश मंत्री इक्वाडोर की आर्थिक राजधानी पहुंच गए और पूर्ण राजनयिक समर्थन देने का एलान कर दिया। संगठन की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि हम ब्रिटेन की सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि उसने लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सीधे तौर पर उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसे पूरी दुनिया में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

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आजाद तिब्बत का आंदोलन ‘मेड इन इंडिया’ है : सांगेय

पटना। भारत में रह रही तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगेय ने कहा कि तिब्बत की आजादी के लिए आंदोलन ‘मेड इन इंडिया’ है और यह जरूर सफल होगा। सांगेय ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि तिब्बत के लोगों की संस्कृति भारतीय है, भगवान बुद्ध का धर्म है, महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन और भारतीय संविधान से प्रेरित लोकतंत्र है इसलिए आजाद तिब्बत के लिए आंदोलन ‘मेड इन इंडिया आंदोलन’ है। यह जरूर सफल होगा। तिब्बत से सम्बंधित एक सेमिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि तिब्बती सरकार ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान के लोकतंत्र को अपनाया है। तिब्बत का लोकतंत्र भी भारतीय है। यह जरूर सफल होगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर ओर परिवर्तन हो रहा है सोवियत संघ का विघटन हो गया, अरब आंदोलन (अरब स्प्रिंग) के कारण इस्लामिक देशों में लोकतंत्र आ गया, म्यामां में आंग सान सू ची का आंदोलन सफल हो गया और नेल्सन मंडेला ने जेल में रहते हुए भी दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराया, इसलिए तिब्बत का भी दिन आएगा। तिब्बत भी आजाद होगा। चीन के भारत के इर्द-गिर्द पांव पसारने का जिक्र करते हुए सांगेय ने कहा कि समुद्र, रेलमार्ग और हवाई मार्ग सब तरफ से चीन भारत के निकट आ गया है। मीडिया में आने वाली खबरों के हवाला से सांगेय ने कहा कि चीन ने तिब्बत में 23 सैन्य डिवीजन बना लिए हैं, नेपाल और सिक्किम तक रेल लाइन बिछा दी है। श्रीलंका के पास बंदरगाह बनाकर चीन कन्याकुमारी तक पहुंच चुका है। हवाई, रेल और समुद्र मार्ग से चीन भारत के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि चीन की तरक्की करके नंबर एक बनने से लोगों में घबराहट है, लेकिन तिब्बत को घबराहट नहीं है। तिब्बत को आजादी मिलेगी। चीन का विकास बिना लोकतंत्र का है, जबकि भारत का विकास लोकतंत्र के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14वें दलाई लामा अपने घर ल्हासा लौटेंगे। हम भारत में मेहमान हैं। आजादी के बाद हम तिब्बत लौटेंगे तब भारतीयों का स्वागत होगा। पहले की तरह भारतीय बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। सांगेय ने बिहार की धरती का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि जयप्रकाश नारायण ने भी तिब्बत के लिए समर्थन जुटाया था। तिब्बत के लोग बिहार की धरती के आभारी हैं।

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थरूर ने किया आलोचनाओं का जवाब किताब के जरिए देने का फैसला

कोलकाता। कूटनीति के क्षेत्र से राजनीति में आए शशि थरूर को अपने राजनीतिक कॅरियर के शुरू में ही झटका लग गया, लेकिन अब उन्होंने आलोचनाओं का जवाब किताब लिख कर और व्याख्यान के जरिए देने का फैसला किया है। थरूर ने कहा कि यह मुद्दा एक बार फिर उठा है। मैं विचारों की दुनिया में और नीतिगत बहसों में योगदान देकर जवाब देने की कोशिश करूंगा। उनकी नई किताब ‘पैक्स इंडिका’ का प्रकाशन पैंग्विन इंडिया ने किया है। किताब में वैश्विक संदर्भ में भारत की भूमिका का जिक्र है और यह तर्क भी दिया गया है कि विदेश नीति का उपयोग देश के घरेलू बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। साहित्य जगत में योगदान के लिए थरूर को ‘कॉमनवेल्थ राइटर्स’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि यह किताब विदेश नीति के मामलों में कांग्रेस के लिए एक विजन दस्तावेज का काम करेगी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय दशा-दिशा के लिए योगदान देगी। केंद्रीय मंत्री के पद पर थरूर जिस तरह विवादों में घिरे, उससे वह सतर्क हो गए हैं। ‘पैक्स इंडिका’ के अंत में उन्होंने एक घोषणा की है कि किताब में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और उनका कांग्रेस (जिसका वह संसद में प्रतिनिधित्व करते थे) से या सरकार से कोई सरोकार नहीं है।

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पुलिसकर्मियों ने अहमदी समुदाय के कब्रिस्तान में की तोड़फोड़

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कथित रूप से पुलिसकर्मियों ने अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की और 64 कब्रों पर खुदी कुरान की आयतों पर काला पेंट पोत दिया। यह घटना लाहौर से 90 किलोमीटर दूर हफीजाबाद जिले में हुई। बताया जाता है कि पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से अहमदी विरोधी मौलवियों की ‘अपील’ पर कब्रों पर लगे पत्थरों को काले पेंट से पोत दिया। मौलवियों ने आह्वान किया था कि कुरान की आयतें कब्रों से हटा दी जाएं। पुलिस की इस कार्रवाई से हफीजाबाद में रह रहे अहमदी समुदाय के लोगों को गहरा आघात लगा है। इस जिले में इस समुदाय के 2500 लोग रहते हैं। जमात ए अहमदिया के कार्यकारी प्रमुख नासीर जावेद ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कुछ दिन पहले बुलाया था और उनसे अहमदी कब्रिस्तान में कब्रों पर लगे पत्थरों से कुरान की आयतें हटाने को कहा था क्योंकि इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जावेद ने बताया कि मैंने पूछा कि ये आयतें कैसे हटाई जा सकती हैं क्योंकि वे किसी भी तरह से भड़काऊ नहीं हैं, जिला पुलिस प्रमुख ने कहा कि वे खुद यह काम कर देंगे क्योंकि यह मुद्दा दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया कि हमने कल पाया कि 64 कब्रों पर काला पेंट पोता गया है जो घृणित है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि यदि सरकार हमारे साथ इस प्रकार कर रही है तो हम न्याय मांगने कहां जाएं।

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सीमा पर सुरंग : संदिग्ध इलाकों की पड़ताल के लिए बीएसएफ ने शुरू किया सर्वे

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हाल ही में मिली सुरंग के समान अन्य संभावित सुरंग की तलाश के लिए बीएसएफ ने भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों पर व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। बीएसएफ अधिकारियों की एक टीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और बल के मुख्यालय में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बीएसएफ प्रमुख यू. के. बंसल ने बताया कि हम सीमा से लगी ऐसी सभी जगहों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जहां सुरंग तैयार किए जाने जैसी संभावित गतिविधि की जा सकती है। अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक ने कहा कि हालांकि सांबा घटना के बाद संवेदनशील सीमा पर नई सुरंग नहीं पाई गई है, लेकिन बल इस बात को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि सीमा सुरक्षित रहे। जरूरी यंत्रों से लैस टीमों को बीएसएफ ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों में ऐसे संवेदनशील स्थानों की खोज करने को कहा है। बंसल ने कहा कि सांबा में 28 जुलाई को पाई गई सुरंग का भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने सर्वे किया है और जल्द ही इस सम्बंध में वह अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

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विमान दुर्घटना में सूडान के मंत्री सहित 31 की मौत

खारतूम। सूडान के एक कैबिनेट मंत्री सहित 31 लोगों की उस समय मौत हो गई जब युद्धग्रस्त दक्षिणी कोरदोफान राज्य में ईद का त्यौहार मनाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा था। सूडान के नागर विमानन प्राधिकार के प्रवक्ता अबदेल हाफिज इब्राहिम ने कहा कि विमान में सवार सभी व्यक्ति मारे गए हैं। आधिकारिक सुना संवाद समिति के अनुसार मरने वालों में सूडान के धर्मादा और निर्देशन मंत्री गाजी अल सादिक शामिल हैं। विमान में 26 यात्री सवार थे। आधिकारिक रेडियो ओमदुरमान पर संस्कृति और सूचना मंत्री अहमद बिलाल उस्मान ने कहा कि खराब मौसम के कारण विमान पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूरे प्रतिनिधिमंडल की मौत हो गई। अबदेल इब्राहिम ने कहा कि रूस निर्मित अनटोनोव विमान स्थानीय समय के अनुसार सुबह आठ बजे तालोदी शहर में उतर रहा था कि एक विस्फोट हुआ और पूरा विमान नष्ट हो गया। सुना संवाद समिति ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने तालोदी में मार्गदर्शन और धर्मादा मंत्री गाजी अल सादिक और अन्य के विमान दुर्घटना में मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। तालोदी एक समय युद्धग्रस्त रहा है, लेकिन हाल के महीनों में वहां कोई बडे संघर्ष की सूचना नहीं थी। उधर, विद्रोहियों के नेता ए. एन. लोदी ने भी कहा है कि उनका इस विमान दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है।

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एसएमएस के जरिए अफवाहें फैलाने का आरोपी युवक गिरफ्तार

बरेली। उत्तर प्रदेश के कर्फ्यूग्रस्त बरेली जिले में एसएमएस के जरिए अफवाहें फैलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यहां बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने एक संदिग्ध मोबाइल नम्बर को सर्विलांस पर लगाकर माधव शंखधर उर्फ अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि रामपुर जिले के मिलक क्षेत्र स्थित कूप गांव के रहने वाले 28 वर्षीय शंखधर उर्फ अब्दुल रहमान ने10 मई को एक सिमकार्ड खरीदा था। वह उस सिमकार्ड से हाल में बरेली में साम्प्रदायिक हिंसा के कारण लागू कर्फ्यू के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में फसाद तथा उसमें कई लोगों के मारे जाने तथा कर्फ्यू में ढील की गलत सूचना सम्बन्धी अफवाहें फैला रहा था। प्रकाश ने बताया कि संदेह होने पर उसका फोन सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसके बाद जानकारी मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान बारादरी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद महानगर के चार थाना क्षेत्रों में रविवार को कर्फ्यू में सुबह छह से शाम छह बजे तक ढील दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि उनके तथा प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री भगवत शरन गंगवार के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला गया।

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चीन से विवादों के बीच जापान राष्ट्रवादियों ने द्वीप समूह पर झंडा फहराया

सेनकाकू द्वीप समूह/बीजिंग। चीन के साथ सीमा विवाद का कारण बने पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीप पर जापान के राष्ट्रवादियों ने रविवार को राष्ट्र ध्वज फहराया। उनके इस कदम से भविष्य में चीन और जापान के सम्बंधों में और तनाव आने की संभावना है। गैम्बर निप्पन समूह के छह सदस्य नौकाओं के जरिए इस द्वीप के पास पहुंचे जिसे जापान सनकैकू आइलैंड कहता है, तो चीन इसे दियाओयू द्वीप कहता है और इस पर अपना दावा जताता है। करीब 20 नौकाओं का एक बेड़ा कार्यकर्ताओं और जापान के संसद सदस्यों को लेकर द्वीप पर पहुंचा था। राष्ट्रवादियों और संसद सदस्यों के इस दौरे से महज कुछ ही दिन पहले जापान ने इस द्वीप समूह पर उतरने वाले 14 चीनी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन्हें वापस बीजिंग भेज दिया था। सभी कार्यकर्ता हांगकांग के रहने वाले थे। जापान के इस कदम पर चीन ने शनिवार को पूर्वी चीन सागर में स्थित विवादित द्वीप समूहों की जापानी संसद सदस्यों के प्रस्तावित दौरे का विरोध करते हुए कहा था कि यह देश (चीन) की सीमा की संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास है। बीजिंग से अभी तक इस दौरे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कई शहरों में जापान विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। द्वीप पर जाने वाले समूह में शामिल टोक्यो के स्थानीय नेता ईजी कोसाका ने कहा कि समूह ने पहाड़ी के ऊपर और तट पर जापानी झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि निस्संदेह यह जापानी सीमा है। पहाड़ी पर हमें जापानी संस्कृति के घरों के अवशेष और मछली सुखाने का स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि जापान की सरकार इन द्वीपों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कोसाका ने कहा कि राष्ट्रवादियों का अभियान सफल रहा है।

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अपुष्ट खुफिया जानकारी साझा किए जाने का राज्यों ने किया विरोध

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के पहले विमान अपहरण की आशंका की अपुष्ट खुफिया जानकारी साझा किए जाने पर कई राज्यों ने आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि ऐसे कदम सुरक्षाकर्मियों पर बिना जरूरत भार बढ़ा देते हैं और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों ने एक बैठक में ऐसी अपुष्ट खुफिया जानकारियों पर अपनी चिंता जाहिर की। बैठक की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूर्वोत्तर के एक राज्य की पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी में यमनी नागरिक की अगुवाई में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तय्यबा के 10 आतंकियों के साथ मिलकर 15 अगस्त से पहले भारतीय विमान के अपहरण की बात कही गई थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने कोई कसर नहीं छोड़ते हुए जम्मू, श्रीनगर, जयपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद और मुंबई के हवाई अड्डों को अलर्ट जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उस पुलिस अधिकारी से और पुष्टि की मांग की थी जो बैठक में यह कहते हुए शामिल नहीं हुआ कि जानकारी की अभी पुष्टि की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में एक अधिकारी ने सुरक्षा एजेंसियों में परेशानी बढ़ाने वाली आधी-अधूरी खुफिया जानकारी दिए जाने को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। सूत्रों ने कहा कि अन्य प्रतिनिधियों ने भी अधिकारी की बातों से सहमति जताई और यह राय जाहिर की कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पहले से ही दबाव का सामना करने वाले सुरक्षाकर्मियों पर ऐसी अपुष्ट खुफिया जानकारी से भार बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इससे स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के दौरान यात्रा करने वाली जनता की परेशानियां बेवजह बढ़ जाती हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता है। कई प्रदेश कार्रवाई किए जाने योग्य खुफिया जानकारी मुहैया किए जाने के लिए तंत्र स्थापित किए जाने की सलाह देते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय दिवसों और महत्वपूर्ण यात्राओं के दौरान ऐसी जानकारियां बिना पुष्टि किए साझा की जाती हैं। सूत्रों ने बताया कि सवालों के दायरे में आए अधिकारी ने केवल सूचित किया था कि खुफिया जानकारी ‘सूत्र’ की सूचना पर आधारित थी और उसके स्रोत का खुलासा नहीं किया था।

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असम में भूकंप के झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

गुवाहाटी। असम और अरुणाचल प्रदेश में रविवार दोपहर कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग से जारी शुरुआती सूचना के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता पांच मापी गई। हालांकि भूकंप से अभी तक जान-माल को किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं मिली है। भूकंप दोपहर बाद 2:54 बजे आया। इसका केंद्र असम के तेजपुर में 35 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप असम के मध्य और ऊपरी जिलों के अलावा गुवाहाटी शहर में भी महसूस किया गया।

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भारतीय राजनीति को नई दिशा की जरूरत : अश्विनी कुमार

जालंधर। देश के राजनीतिक दलों से पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर एक साथ काम करने की अपील करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि राष्ट्र और समाज के विकास के लिए देश की राजनीति को एक नई दिशा की जरूरत है। शहीद परिवार फंड वितरण समारोह में हिस्सा लेने आए केन्द्रीय योजना, विज्ञान एवं तकनीकी राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि राष्ट्र और समाज के विकास के लिए देश की राजनीति को एक नई दिशा देने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को राष्ट्र और समाज के विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। देश के विकास के लिए आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ कर हम सबको सोचना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद रहित समाज की स्थापना करने में कामयाब होंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि देश की राजनीति को निजी स्वार्थों से ऊपर उठा कर एक नई दिशा दी जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हम अपने समाज से आतंकवाद के बीज को जड़ से नष्ट कर दें। इसके लिए जरूरी है कि गरीबों, वंचितों और मजलूमों को सशक्त करने तथा उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था सरकारें प्राथमिकता के आधार पर करें।

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पोला उत्सव के दौरान वृद्ध की मौत पर मुंडे का भाई गिरफ्तार

बीड (महाराष्ट्र)। पर्ली तहसील के नार्था गांव में पोला उत्सव के दौरान 70 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु को लेकर पंडित अन्ना मुंडे पर मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अन्ना मुंडे वरिष्ठ भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे के बड़े भाई हैं। शुक्रवार को यहां के किसान बैल-पूजन का पोला उत्सव मना रहे थे, जिसमें भीड़ के जुलूस में कुचलकर 70 वर्षीय निवरुत्ती मुंडे की मृत्यु हो गई थी। जुलूस के दौरान पंडित अन्ना ने हवा में गोली भी चलाई थी। पर्ली पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रपट में कहा गया है कि ‘गर्दन में गहरा घाव’ था और इस बात की भी संभावना है कि किसी बैल ने उसकी गर्दन में सींग घोंप दिया हो। बीड के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय मांडलिक ने बताया कि मृतक के पुत्र द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद शनिवार शाम पर्ली पुलिस ने मुंडे को भादंवि की धारा 304 और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अधीक्षक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पंडित अन्ना को मानव हत्या के अथवा लापरवाही से हुई मौत में से किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि पंडित अन्ना और उनके पुत्र धनंजय का इस समय गोपीनाथ मुंडे से अलगाव है और उनके एनसीपी के करीबी हो जाने की खबरें हैं।

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सत्ता में आने पर समग्र समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे : भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार पर गैर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने और देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि अगर उसे सत्ता में आने का मौका मिला, तब सभी राज्यों एवं पक्षों को साथ लेते हुए देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि राज्यों के लिए केंद्र की भूमिका सहयोगी की होनी चाहिए, लेकिन वह ‘अवरोधक’ बन गई है। केंद्र सरकार के समावेशी विकास का मतलब समावेशी भ्रष्टाचार, साठ-गांठ वाला पूंजीवाद और सत्ता का केंद्रीयकरण करना रह गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि भारत की 6.5 प्रतिशत विकास दर में भाजपा शासित राज्यों का अहम योगदान है। आर्थिक समस्याओं, सूखा और केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय समस्या खड़ी किए जाने के बावजूद भाजपा शासित राज्यों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। भाजपा शासित राज्यों का आर्थिक विकास राष्ट्रीय औसत से एक प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियोें की बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि किस प्रकार से केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकारों के साथ सौतला व्यवहार करती है। राज्यों ने बताया कि किस प्रकार से इस सरकार ने राजनीति के मापदंडों और संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। सिन्हा ने सवाल किया कि क्या कारण है कि पार्टी के शासन वाले कुछ राज्यों को ग्रामीण सड़क योजना का पैसा तीन साल से नहीं दिया जा रहा। जेएनयूआरएम का पैसा नहीं दिया जा रहा और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पैसा मामूली आधार बनाकर रोका जा रहा है। योजना आयोग के अनुदान में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि विभिन्न नीतियां तैयार करते समय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सिन्हा ने कहा कि अगर हमें मौका मिला, तब सभी राज्यों एवं पक्षों को साथ लेते हुए देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

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मुम्बई विस्फोटों के आरोपी की जमानत रद्द

मुम्बई। मुम्बई में वर्ष 2003 में हुए तिहरे बम विस्फोट मामले के एक आरोपी वाहिद अब्दुल शेख की जमानत बम्बई उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दी है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। न्यायमूर्ति अभय ओका और श्रीहरि दावारे ने 17 अगस्त को शेख की जमानत रद्द कर दी और उसे निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा। वर्ष 2003 में मुलुंड, मुम्बई सेंट्रल और विले पार्ले में हुए बम विस्फोटों में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 141 घायल हो गए थे। विस्फोट के तुरंत बाद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके सहित सभी 19 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। वाहिद को पिछले साल फरवरी में जमानत दी गई थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि पुलिस ने साकी नाका उपनगर में आरोपी के क्लीनिक से बम बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जब्त की थी। उच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में आतंकवाद कृत्य निरोधक (पोटा) अदालत से मुख्य आरोपी साकिब नचन को दी गई जमानत पर विचार करने को भी कहा। नचन प्रतिबंधित संगठन सिमी का नेता है। मामले की सुनवाई पोटा अदालत में चल रही है। सरकार का तर्क है कि नचन ने बाबरी मस्जिद विध्वंस, गुजरात दंगों और मुसलमानों के खिलाफ अन्य ज्यादातियों का बदला लेकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची। नचन को 10 अप्रेल, 2003 को गिरफ्तार किया गया था और उसे इस साल 31 जनवरी को जमानत मिली थी।

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अतिवृष्टि प्रभावित गांवों को राहत देने की मांग

बीकानेर। सांसद अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित कोलायत तहसील के गांवों के लोगों को मुआवजा देने की राज्य सरकार से मांग की है। मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर यह मांग की है। उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित गांवों का जायजा लेने के बाद बताया कि तहसील के आठ गांव अतिवृष्टि से पूरी तरह तबाह हो चुके हंै। अतिवृष्टि से इन गांवों में कच्चे मकान ढह गए तथा अधिकतर पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे जहां खेतों में बीज-खाद बर्बाद हो गया वहीं कई मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए और किसान खुले में बसर करने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार उन्हें राहत के नाम पर अब तक तिरपाल, टैंट आदि तक मुहैया नहीं कराए गए हैं। मेघवाल ने पत्र में किसानों के नुकसान का आकलन कराके मुआवजा देने, बिना भेदभाव के सभी ग्रामीणों को मदद देने, क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करने, पीड़ितों के लिए टैंट, तिरपाल आदि की व्यवस्था करने की मांग की है।

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असद ने दमिश्क की एक मस्जिद में इबादत की

दमिश्क। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने ऐसे फुटेज जारी किए हैं जिसमें राष्ट्रपति बशर अल असद को रविवार को दमिश्क की एक मस्जिद में ईद की नमाज अदा करते हुए दिखाया गया है। सीरिया की राजधानी में ही पिछले महीने एक बम विस्फोट में रक्षामंत्री और तीन अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की मौत के बाद यह असद की पहली सार्वजनिक मौजूदगी है। असद को ईद उल फितर शुरू होने पर शहर की रिहाब अल हमद मस्जिद में इबादत करते हुए दिखाया गया। इससे पहले अंतिम बार चार जुलाई को असद को संसद में भाषण देते हुए दिखाया गया था। इसके बाद देश के गृहयुद्ध में काफी तेजी आई है और कुछ जिलों में लगभग प्रतिदिन सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच लड़ाई होती है।

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दूरसंचार घोटाला : दुबई के कारोबारी से पूछताछ करेगी सीबीआई

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में जल्द ही दुबई के एक कारोबारी से पूछताछ करेगी। कारोबारी पर काले धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से उस कारोबारी की स्वामित्व वाली दुबई स्थित कंपनी में धन रखे जाने के बारे में सूचना मिली है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि रॉ द्वारा दी गई सूचना मेंं दुबई के एक व्यक्ति और चेन्नई के कारोबारी समूह के बीच हुए काले धन लेन-देन के बारे में जानकारी दी गई है। खुफिया एजेंसी ने अपने नोट में कहा है कि दुबई के एक व्यक्ति ने दुनियाभर में कई कंपनियां स्थापित कर रखी हैं जिनके जरिए हवाला सौदों को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने उस कारोबारी समूह के कार्यालयों की छानबीन की है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उसका नाम दूरसंचार स्पेक्ट्रम घोटाले में नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि इस नए घटनाक्रम से उन्हें अवैध ढंग से कमाई गई राशि को कैसे सामान्य तंत्र में लाया जाता है, उसके बारे में सबूत मिल सकते हैं।

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‘गवाहों की सुरक्षा के लिए अदालतों को आगे आना चाहिए’

नई दिल्ली। आपराधिक मामलों में गवाहों के पीछे हटने पर अफसोस जताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अदालतों को उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए अन्यथा अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने कहा कि गवाह आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होते हैं और अगर रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ही लड़खड़ा जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें गवाहों को बचाने के लिए आगे नहीं आतीं और दोषियों को सजा देने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करतीं तो गवाह के मन में सुरक्षा की भावना नहीं होगी और अपराधी के हौसले बुलंद होंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करते हुए 27 वर्षीय कुलदीप को सचिन भारद्वाज नामक एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के जुर्म में दस साल जेल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सचिन लूटपाट के एक मामले में उसके खिलाफ गवाह था। आरोपी ने सचिन पर उसके (कुलदीप के) खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए दबाव डालने की कोशिश की और उसमें सफल रहा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुलदीप और उसके साथी ने तीन सितम्बर, 2009 को सचिन तथा उसके भाई सुनील और उनके मित्रों को मारा, पीटा तथा लूटा। कुलदीप और उसके साथी के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज हुआ। छह सितम्बर, 2009 को सचिन काम करने के बाद घर जा रहा था। रास्ते में उसे कुलदीप ने रोक कर कहा कि वह उसके खिलाफ गवाही न दे। सचिन के इंकार करने पर कुलदीप ने अपनी रिवॉल्वर से उसे गोली मारी। गोली सचिन के पैर में लगी। सचिन के भाई सुनील ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया कि उसने कुलदीप को सचिन पर गोली चलाते देखा है। पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जब सचिन की अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह अदालत में मुकर गया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सचिन और कुलदीप के बीच गांव के बुजुर्गों की मध्यस्थता से समझौता हो गया और इसका साफ-साफ कारण ‘डर’ है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और सुनील की गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने कुलदीप को दोषी ठहराया और कहा कि कोई भी शांतिप्रिय नागरिक ऐसे हालात में किसी अपराधी के खिलाफ शिकायत करने आगे नहीं आएगा। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि वह सुनील को सुरक्षा प्रदान करे। इससे पहले सुनील के वकील वीरेन्द्र सांगवान ने अदालत को बताया था कि कुलदीप के सम्बंधी सुनील को लगातार धमका रहे हैं।

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बम विस्फोट में छह पुलिसकर्मियों की मौत

मास्को। रूस के काकेसस इलाके के हिंसा प्रभावित इंगुशेतिया में एक बम विस्फोट में छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। विस्फोट के समय ये पुलिसकर्मी अपने एक सहकर्मी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। क्षेत्रीय जांच समिति के एक प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार किए जा रहे एक घर के अहाते में पहुंचे, एक शक्तिशाली बम विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा कि विस्फोट की वजह से छह पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि अब तक छह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, लेकिन यह संभव है कि 10 से अधिक लोगों को भर्ती कराया गया होगा। घटना के समय एक अधिकारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था जिसकी गत शाम क्षेत्र के मालगोबेक जिले में गोलीबारी में मौत हो गई थी।

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असम दंगों में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच होगी : शुक्ला

जालंधर। असम में हुए दंगों में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच और दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय के बारे में बताते हुए केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी राजनीतिक दल एक साथ आकर काम करें। हिंद समाचार समूह की ओर से आयोजित शहीद परिवार फंड वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री ने कहा कि असम में हुए दंगों में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच सरकार करवाएगी। इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी भी जांच होगी। शुक्ला ने असम दंगों के बारे में कहा कि इस दंगे के लिए जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतंकवाद की कोई जाति या मजहब नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जितने लोग मारे गए हैं उनमें मुसलमानों की लंबी सूची है और प्रदेश में इस आतंकवाद को पाकिस्तान ही हवा दे रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान आतंकवादियों के हाथों पाकिस्तान में अब तक 11 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। आतंकवादी धर्म के खिलाफ ही काम करते हैं। इसलिए इनका कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इससे निजात पाने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। तभी हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे। आइए, आज हम सब इसका संकल्प लें ताकि भयमुक्त समाज की स्थापना कर सकें।

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विमान हादसे के बाद फिलिपीन के गृह मंत्री के मरने की आशंका

मनीला। फिलिपीन के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक मंत्री के विमान हादसे के बाद लापता होने पर हेलीकॉप्टरों और गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। वह एक विमान में सवार थे जो दुर्घटना का शिकार हो गया और समुद्र में जा गिरा। गृह मंत्री जेसी रोब्रेडो के विमान के गिरने के एक दिन बाद राष्ट्रपति बेनिग्नो अकीनो के नेतृत्व में खोजी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। अकीनो स्वयं मस्बाते पहुंचे जहां रोब्रेडो का विमान गिरा था। यहां गोताखोरों, हैलीकॉप्टरों की मदद से मंत्री और उनके साथ दो पायलटों की तलाश की जा रही है। अकीनो के साथ जाने वाले परिवहन मंत्री मार रोक्सास का कहना है कि तलाश के लिए विशेष सोनार उपकरणों की भी मदद ली जा रही है। तलाशी में विमान का एक पंख मिल चुका है। रोक्सास का कहना है कि हम आशा कर रहे हैं कि मंत्री रोब्रेडो लहरों के साथ बह कर सुरक्षित बच गए हों और हम उन्हें खोज सकें। उन्होंने कहा कि अकीनो जेसी से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं और वह हर संभव प्रयास करेंगे। हादसे के वक्त रोब्रेडो के साथ उनके सहयोगी जुन अब्राजादो भी सवार थे। वह एकमात्र सुरक्षित यात्री हैं। अकीनो ने बताया कि जुन होश में हैं और उन्हें कुछ ही चोटें आई हैं। सरकार ने 54 वर्षीय मंत्री के लिए रोमन कैथलिक चर्च में प्रार्थना की है। पिछले महीने ही रोब्रेडो ने पुलिस थानों के निर्माण में वित्तीय अनियमिताओं को लेकर जांच के आदेश दिए थे। गृहमंत्री का विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके बाद अधिकारियों का कहना था कि अपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करते हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। परिवहन मंत्री मार रोक्सास ने कहा था कि सेसेना 172 विमान सेबु शहर से रोब्रेडो के गृहनगर जा रहा था।

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ब्रिटेन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रवासी भारतीय सम्मानित

लंदन। भारत के 66वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यहां आयोजित समारोह में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (लंदन) ने कई प्रमुख प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को सम्मानित किया। इनमें राष्ट्रमंडल व्यापार परिषद के महानिदेशक डॉ मोहन कौल भी शामिल हैं। सामुदायिक सेवा के लिए जिन अन्य एनआरआई को सम्मानित किया गया उनमें ग्रेटर लंदन असेंबली के सदस्य ओंकार साहोता, ट्रैवल एजेंसी ब्राइटसन के संस्थापक चेयरमैन आर एस नांगला, लंदन बारो आॅफ इलिंग के पूर्व मेयर माधव पाटिल, प्रकाशक निर्मल सूरी, गुरनाम सिंह साहनी, वीरेंद्र्र रिशी, राजेंद्र सिंह धूत और लॉर्ड सरदार सिंह शामिल हैं। इस मौके पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (लंदन) के अध्यक्ष डी एल कल्हान ने कहा, ‘हम भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को मिले मतदान के अधिकार से गौरान्वित हैं और अब हम उन्हें भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं।’

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भारतीय मूल की महिला ने बालों से खींची बस

लंदन। ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक महिला ने अपने बालों से बंधी एक रस्सी से डबल डेकर बस को खींच कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लीसेस्टर में आशा रानी ने लोगों की भारी भीड़ के सामने इस डबल डेकर बस को खींचा। इसे एक रिकॉर्ड के रूप में स्थापित किए जाने से पूर्व इसकी पुष्टि की जाएगी। मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उसे बस को पांच मीटर से अधिक दूरी तक खींचना था। स्थानीय लोगों के बीच आयरन क्वीन के रूप में मशहूर आशा रानी ने बस को 17 मीटर और 20 सेंटीमीटर तक खींचा।

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मिन्नेसोटा में ओसामा बिन लादेन को फिर से मारने के लिये चुकाने होगे मात्र 325 डालर

वाशिंगटन। अगर आप दुनिया के सबसे खुंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को दोबारा मारना चाहते हैं तो इसके लिये आपको मात्र 325 डालर खर्च करने होगे । गत वर्ष दो मई को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक छापे के दौरान लादेन को मार गिराने वाले अमेरिकी सेना के कमांडो दस्ते नेवी सील के एक पूर्व सदस्य ने मिन्नेसोटा में अलकायदा सरगना को मार गिराने की पूरी प्रक्रिया को दोहराने का मौका दिया है । पिछले चार महीने में 137 लोगों ने पेंटबॉल बंदूक से इस प्रक्रिया को दोहराने के लिये आवेदन किया है । ‘न्यूयार्क डेली न्यूज’ की खबर के मुताबिक नेवी सील के पूर्व सदस्य लैरी याच ने मिन्नेसोटा पब्लिक रेडियो से बताया कि यह खेल केवल मनोरंजन के लिये ही नहीं है बल्कि उन्हें आत्मरक्षा भी सिखायेगा । खबर के मुताबिक सील्ड मांइडसेट स्टूडियो के बेसमेंट में अलकायदा सरगना का एक नकली परिसर बनाया गया है और यहां पर आत्मरक्षा की कक्षायें चलायी जाती हैं और प्रशिक्षण दिया जाता है।

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‘हिन्दी आन्दोलन के बारे में रामदेव की जानकारी अधूरी’ : उपाध्याय

देहरादून। ‘हिन्दी हितरक्षक समिति’ के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा उत्तराखंड सरकार के पूर्व विशेष कार्याधिकारी शिव शशांक चंद्रशेखर उपाध्याय ने दावा किया है कि योगगुरू बाबा रामदेव की देश में हिन्दी आंदोलन के बारे में जानकारी अधूरी है और उन्हें पूरी जानकारी के बाद ही इस मुद्दे को उठाना चाहिये और इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। उपाध्याय ने बाबा रामदेव को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि स्पष्ट रूप से करीब 30 उच्च विषयों में हिन्दी माध्यम से परीक्षा और पढाई का आदेश हो जाने के बाद भी रामदेव के मंच से इन्ही विषयों के लिये हिन्दी माध्यम की मांग की जा रही है। उन्होंने लिखा है कि इससे लगता है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से उस समय आंदोलन चलाकर हिन्दी को एक मुकाम तक पहुंचाया था उनके इस आंदोलन की अनदेखी की जा रही है। उपाध्याय ने लिखा है कि बाबा रामदेव का विशेष दायित्व बनता है कि वह हिन्दी के बारे में जिन गुमनाम आंदोलनकारियों द्वारा पहले ही सफलता हासिल की जा चुकी है, उसके बारे में राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश के बजाय उनकी सफलता को और अधिक पुख्ता करें ताकि देश में हिन्दी को और महत्व प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि आज से करीब 20 वर्ष पूर्व जब हिन्दी आंदोलन किया गया था तो उस लंबे आंदोलन के बाद देश में इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, विधि, एमएड तथा एमबीए :प्रबंधन: तथा कुछ अन्य उच्च पाठ्यक्रमों मे हिन्दी भाषा को पहली बार वैकल्पिक माध्यम बनाया गया था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है और कई लोगों ने हिन्दी में परीक्षायें भी दी हैं।
उपाध्याय ने अपने पत्र में कहा कि कम से कम बाबा रामदेव के आंदोलन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जिन हिन्दीवीरों ने इस देश मेें हिन्दी को लेकर इतिहास रचा है, उनकी एक सुयोजित राजनीति के तहत अनदेखी कर दी जायेगी और हकीकत को दबा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि हिन्दी के इस अभियान में बाबा रामदेव इन आंदोलनों की पूर्ण जानकारी हासिल कर लेते तथा इस दिशा में जो कार्य अपूर्ण रह गया है उसके बारे में ही आवाज उठाते, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। उपाध्याय ने कहा कि गुमनामी के अंधेरे में डूबे हिन्दीवीरों के जख्मों को कुरेदने के बजाय रामदेव को अपने आंदोलन में हिन्दी की प्रतिष्ठा को और अधिक बढाये जाने के बारे में शंखनाद करना चाहिये था। उन्होंने बाबा रामदेव को याद दिलाते हुये पत्र में लिखा है, ‘मैंने आज से करीब सात वर्ष पूर्व व्यक्तिगत रूप से आपके हरिद्वार के कनखल स्थित आश्रम में सम्पर्क कर हिन्दी आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आग्रह किया था कि जो कार्य अधूरे रह गये हैं उसे पूरा किये जाने की आवश्यकता है।’ उपाध्याय ने कहा कि बाबा रामदेव के साथ जो लोग हिन्दी भाषा के पक्षधर हैं उन्हें अच्छी तरह से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही, जो कार्य अभी तक अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के बारे में आवाज उठाने के लिये रचनात्मक कार्य करना चाहिये। उन्होंने बाबा रामदेव को ऐसे लोगों से बचने की सलाह देते हुये कहा कि हिन्दी की प्रतिष्ठा को और अधिक बढाने के लिये ईमानदार प्रयास किये जाने चाहिये न कि सिर्फ राजनैतिक उद्देश्य या वाहवाही लूटने के लिये आवाज उठानी चाहिये।
उपाध्याय ने बाबा रामदेव को हिन्दी आंदोलन के बारे में विशेष रूप से जानकारी देते हुये कहा कि तत्कालीन हिन्दी आंदोलन में मुकेश जैन, डा0 मुनीश्वर, पुष्पेन्द्र चौहान, भानु प्रताप सिंह, विनोद गौतम, अजय मलिक, श्यामरूद्ध पाठक तथा अन्य कई योद्धाओं ने अपने जान की बाजी तक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि पुष्पेन्द्र चौहान तो संसद में दर्शक दीर्घा से कूद गये थे और उनकी पसलियां तक टूट गयी थीं। उन्होंने दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने कई दिनों तक अनशन भी किया था। उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 1980 में उत्तराखंड के रूडकी से हिन्दी का उग्र आंदोलन शुरू हुआ था और वर्ष 2009 तक स्थिति यह बनी है कि देश की सिर्फ नौ विशेष परीक्षाओें को छोडकर शेष में हिन्दी भाषा से भी परीक्षा दी जा सकती है, ऐसा आदेश हो चुका है। यहां तक कि अब संयुक्त सैन्य परीक्षा :सीडीएस: भी हिन्दी में दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हिन्दी का आंदोलन साहित्य से शुरू होकर व्याकरण और उच्चारण के रास्ते गुजरता हुआ पुरस्कार की हवेली पर समाप्त होता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कथित आंदोलनकारियों का सही मायने में हिन्दी की बदहाली से कोई सरोकार नहीं रहता है।

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केंद्र में अगली सरकार राजग की ही बनेगी : भाजपा

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चो की सरकार बनने के सपा प्रमुख मुलायम सिंह के बयान को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा ने आज कहा कि चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा नीत राजग की ही सरकार बनेगी। मुलायम के बयान के बारे में पूछे जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘जितने जोर से उन्होंने कहा, उतने ही जोर वह हम भी कहते हैं कि चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा नीत राजग की ही सरकार बनेगी।’ गौरतलब है कि अपने कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान करते हुए कल सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने कहा था कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा । कई राज्यों में तीसरे मोर्चे की जीत की प्रबल सम्भावनाएं नजर आ रही हैं। यह पूछे जाने पर कि राजग के केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में प्रधानमंत्री कौन होगा, भाजपा नेता ने कहा कि यह उस समय तय कर लेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव में विकास अहम मुद्दा होगा, सिन्हा ने कहा, ‘हम काफी पहले से विकास को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं । विकास चुनावी मुद्दा बने इसके लिए एक दशक से भी अधिक समय से हमारा प्रयास जारी है।’ उन्होंने कहा कि अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार के समय विकास के जिस वैकल्पिक मॉडल की शुरूआत की गई थी, उसका परिणाम अब भाजपा शासित राज्यों में दिखने लगा है।

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भाजपा और कांग्रेस मिलकर लड़ें अगला लोस चुनाव : गोविंदाचार्य

बलिया। कभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चाणक्य कहे जाने वाले नेता के. एन. गोविंदाचार्य का मानना है कि नीतियों में समानता होने के कारण भाजपा और कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहिये, ताकि संसद में विपक्ष की जगह खाली हो और वहां गरीबों की आवाज उठायी जा सके। गोविंदाचार्य ने कल शाम यहां संवाददाताओं से बातचीत में देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस पर जमकर तीखे प्रहार किये। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता और विपक्ष का भेद खत्म हो गया है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां विदेशी और अमीर परस्त नीतियों को बढावा दे रही हैं और संसद में गरीबों की आवाज नहीं उठ रही है। उन्होंने कहा कि नीतियों में समानता की वजह से भाजपा और कांग्रेस को अगला लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहिये, ताकि संसद में विपक्ष की जगह खाली हो और गरीबों की चिंता करने वाले दलों के प्रतिनिधि संसद में पहुंचकर निर्धन लोगों की आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलनों को भले ही विफल माना जा रहा हो लेकिन यह जनजागरण की सफलता का संकेत है।

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भारत ने किशनगंगा अदालत कार्यवाही को सार्वजनिक किए जाने का सुझाव दिया

नई दिल्ली। किशनगंगा जलविद्युत परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है और दोनों देश इस बात पर उलझे हुए हैं कि हेग स्थित मध्यस्थता अदालत के फैसले को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। भारत ने अदालत की कार्यवाही को सार्वजनिक किए जाने का प्रस्ताव दिया है ताकि मीडिया में किसी प्रकार की समस्या से बचा जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है और इस पर फैसला लेने का कार्य अदालत पर छोड़ दिया है। भारत ने माना कि हेग स्थित मध्यस्थता स्थाई अदालत में याचिकाओं और आदेशों को गोपनीय रखने से मीडिया में विकृत खबरें आ सकती हैं, इसलिए उसने सुझाव दिया था कि अगले सप्ताह किशनगंगा मामले में जब एक बार सुनवाई शुरू हो तो कार्यवाही को सार्वजनिक किया जाए। सूत्रों ने कहा है कि भारत ने कार्यवाही के प्रसारण किए जाने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रक्रिया के मुताबिक अदालत के फैसले को सार्वजनिक किए जाने का सुझाव दिया है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और उसका कहना है कि कार्यवाही को गोपनीय ही रखा जाए। उसने कहा कि भारत का यह खयाल कि पारदर्शिता विवाद के समाधान में मदद करेगी, ठीक नहीं जान पड़ता है क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि इससे विवाद और भड़केगा। सूत्रों ने बताया कि ठीक उसी समय पाकिस्तान ने यह भी माना कि इस विषय पर व्यापक बहस की कमी है। उसने सुझाव दिया है कि अदालत दोनों पक्षों की सलाह से सप्ताह में एक बार प्रेस विज्ञप्ति जारी करे। सूत्रों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान अंतिम फैसले को सार्वजनिक किए जाने पर सहमत है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस परियोजना से नदी में उसके हिस्से के जल में 15 प्रतिशत की कमी आ जाएगी।

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चलती ट्रेन से यात्रियों को फेंका, दो की मौत, सात घायल

जलपाईगुड़ी। बेंगलुरु से गुवाहाटी जा रही ट्रेन से कुछ यात्रियों को बाहर फेंके जाने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती यात्रियों में से एक ने कहा कि अज्ञात लोगों ने उन्हें लूट लिया, उनकी पिटाई की और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पुलिस को दो शव रविवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी से कुछ दूर बेलाकोबा रेलवे स्टेशन के नजदीक मिले, जबकि सात अन्य घायल लोग पटरियों के पास पड़े हुए थे। न्यू जलपाईगुड़ी के क्षेत्र प्रबंधक (रेल) पार्थ सारथी सील ने बताया कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हम घटना के पीछे का कारण नहीं जानते। हम मामले की जांच कर रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल और उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने रेल यातायात अवरुद्ध कर दिया और बहुत सी लोकल ट्रेनों तथा असम जाने वाली सभी ट्रेनों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में विलम्ब का सामना करना पड़ा। बाद में लोगों ने रेल नाकाबंदी को वापस ले लिया।

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ओबामा ने कहा, ईद मुबारक

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनियाभर में मुस्लिम समुदाय को पवित्र रमजान माह की समाप्ति पर ‘ईद की बधाई’ दी है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में ओबामा ने कहा है कि मिशेल और मैं अमेरिका तथा दुनियाभर में मुस्लिम समुदाय को ईद उल फितर की बधाई देते हैं। बयान के अनुसार, मुस्लिमों के लिए रमजान रोजे, इबादत और आध्यात्मिक शुद्धि का वक्त है। ये पिछले चार सप्ताह गरीबों की सेवा के रहे हैं। यह हमें सभी धर्मों के लोगों के प्रति एक-दूसरे के दायित्व का स्मरण कराता है। ओबामा ने कहा कि हम अमेरिकन मुस्लिम और दुनियाभर के मुस्लिमों को खुशी के इस दिन पर बधाई देते हैं। ईद मुबारक। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ईद का त्योहार हमारे राष्ट्रीय जीवन, लोकतंत्र की मजबूती और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा को बयान करता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी शामिल है, इसीलिए हम इस वैश्विक मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने और उसके संरक्षण में अमेरिका तथा दुनियाभर में सभी धर्मों के लोगों के साथ खड़े होते हैं।

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अफगान संकट का हल केवल जिहाद से : हिकमतयार

इस्लामाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री तथा हिज्ब ए इस्लामी अफगानिस्तान के प्रमुख गुलबुद्दीन हिकमतयार ने अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थकों पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के संकट का समाधान केवल जिहाद से ही संभव है। ईद उल फितर पर अपने संदेश में हिकमतयार ने कहा है कि जो लोग यह मानते हैं कि शांति प्रक्रिया से अफगानिस्तान संकट का कोई समाधान निकलेगा, वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकमात्र समाधान यह है कि जिहाद को तब तक जारी रखा जाए, जब तक कि सभी विदेशी बल अफगानिस्तान से चले नहीं जाते। हिकमतयार का हिज्ब ए इस्लामी अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता में शामिल रहा है, लेकिन काबुल और वाशिंगटन के बीच इस वर्ष की शुरुआत में हुए सामरिक साझेदारी समझौते के बाद वार्ता ठप हो गई है। तालिबान भी पिछले दो साल से अमेरिका के साथ वार्ता में शामिल रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेदों के चलते वार्ता बंद पड़ी है। कई साल से किसी गुप्त स्थान पर रहने वाले हिकमतयार ने कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि विदेशी सेना की मौजूदगी में युद्ध खत्म होगा, वे गलत हैं।

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मोदी का गो-मांस पर बयान भड़काने वाला है: शर्मा

नई दिल्ली। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने गो-मांस निर्यात पर बयान को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने मोदी पर ‘भड़काऊ’ बयान देकर मामले को ‘राजनीतिक रंग’ देने का आरोप लगाया है। शर्मा ने मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मांस निर्यात नीति पर आपके सार्वजनिक बयान को लेकर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। अपने बयान में आपने केंद्र सरकार पर गो-हत्या तथा गो-मांस निर्यात को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जो गलत, भड़काऊ तथा भ्रमित करने वाला है। उन्होंने लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद आपने मांस निर्यात नीति पर सरकार के रुख को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की....। अपने ब्लॉग के जरिये जन्माष्टमी पर दिए गए संदेश में मोदी ने लोगों से ‘गुलाबी क्रांति’ को खारिज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार गो-हत्या को बढ़ावा दे रही है। शर्मा ने कहा कि आपको अच्छी तरह पता है कि सौहार्दपूर्ण महौल के लिए देश में गो-हत्या पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि मांस मवेशियों का उप-उत्पाद है जिसका उपयोग तभी होता है जब उनका उत्पादक जीवन समाप्त हो जाता है। शर्मा ने कहा कि मवेशी तथा भैंस का मुख्य उपयोग दूध के लिए है, लेकिन जब वे दूध देना बंद कर देते हैं तो उनका उपयोग मांस उत्पादन में किया जाता है। मांस उत्पादन या निर्यात पर प्रतिबंध से अनुत्पादक पशुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी जो मजबूत पशु पालन गतिविधियों के अनुरूप नहीं होगा। मवेशी तथा भैंस की कुल मांस उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मांस उत्पादन में लगे उन लाखों लोगों को रोजगार गंवाना पड़ेगा जो समाज के कमजोर तबकों से आते हैं।

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ओबामा का आउटसोर्सिंग राग महज राजनीतिक तरीका

नई दिल्ली। भारत में नौकरियों की आउटसोर्सिंग किए जाने पर बराक ओबामा द्वारा लगातार निशाना साधे जाने पर कई लोगों की भौहें जरूर तनी हों, पर अमेरिकी-भारतीय लेखक दिनेश शर्मा मानते हैं कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना आधार बढ़ाने का राजनीतिक तरीका है। शर्मा ने अपनी पुस्तक ‘बराक ओबामा इन हवाई एंड इंडोनेशिया : द मेकिंग आॅफ ग्लोबल प्रेसिडेंट’ में विविधतापूर्ण संस्कृतियों में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के बचपन के शुरुआती दिनों की विवेचना करने के साथ इस बात का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी वैश्विक राजनीतिक सोच को दिशा दी। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी मिट रोमनी को वह किस प्रकार से देखते हैं। अमेरिका के कठिन दौर से गुजरने, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के अहम मुद्दा बनने के बीच ओबामा को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार अपनी दावेदारी पेश करते हुए लोगों को समझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अपने प्रतिद्वन्द्वी का मुकाबला करते हुए सस्ती लोकप्रियता से जुड़े उपाय के तहत ओबामा ने आउटसोर्सिंग को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया है। हालांकि इसका महत्व एक तरह से सांकेतिक है और लोगों को संतुष्ट करने का राजनीतिक तरीका भर है। सेंट फ्रांसिस कॉलेज न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता शर्मा ने कहा कि ओबामा ने खुले तौर पर कहा है कि वह नौकरियों को देश में बनाए रखना चाहते हैं, यह पार्टी का अपना आधार बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि देश में बेरोजगारी काफी अधिक है। शर्मा ने हाल ही में भारत में कहा था कि जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर आप विदेशों में नौकरियों के कोटे पर गौर करें, तब यह पूर्व की तरह 65,000 नियत बना हुआ है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। भारत में आईटी क्षेत्र के कई प्रबंधकों ने मुझे बताया कि राष्ट्रपति के बयान के बावजूद आउटसोर्सिंग जारी है क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के लिए यह फायदेमंद है।

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डीआरडीओ की नाग मिसाइल प्रायोगिक परीक्षण में विफल

नई दिल्ली। लंबे विलम्ब का शिकार हुई रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीओ) की टैंकभेदी नाग मिसाइल को उस समय एक और झटका लगा, जब यह मिसाइल हाल के एक प्रायोगिक परीक्षण में विफल हो गई। डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक और डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्थान में हुए परीक्षणों में मिसाइल का आधुनिक वाहक एनएएमआईसीए भी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया। अधिकारियों ने बताया कि महाजन फायरिंग रेंज में हुए परीक्षणों में चार नाग मिसाइलें दागी गर्इं जिनमें से केवल एक ही लक्ष्य पर निशाना साध सकी, जबकि अन्य इस अस्त्र के उपकरण में खामियों के कारण विफल हो गर्इं। सूत्रों ने कहा कि परीक्षणों के दौरान मौजूद सेना अधिकारी मिसाइल के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने रक्षा अनुसंधान एजेंसी से भविष्य में होने वाले परीक्षणों के लिए बेहतर रूप से तैयार होने को कहा। नाग मिसाइल का विकास इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) के तहत किया जा रहा है। यह परियोजना 1980 के दशक के शुरू में आरंभ हुई थी और अभी मिसाइल को शामिल करने के चरण तक पहुंचने में कुछ और साल लग सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि नाग मिसाइल का वाहक एनएएमआईसीए भी परीक्षणों के दौरान पानी में अपनी क्षमता दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि ‘क्रॉस कंट्री’ क्षमताओं के लिहाज से यह सफल रहा। डीआरडीओ के प्रवक्ता रवि गुप्ता ने इसे ‘आंशिक सफलता’ बताया। उन्होंने दावा किया कि गनर और कमांडर दोनों के साथ एडवांस्ड टारगेट एक्वीजीशन सिस्टम ने सही प्रदर्शन किया। प्रवक्ता ने कहा कि इन परीक्षणों में एनएएमआईसीए-बीएमपी-2 के इंजन के प्रदर्शन में कुछ खामियां दिखीं और विशेषज्ञ इनका आकलन कर रहे हैं। डीआरडीओ 1980 के दशक में इस मिसाइल का विकास शुरू होने के बाद से अब तक इसके 50 से अधिक प्रायोगिक परीक्षण कर चुका है। रक्षा एजेंसी हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली नाग मिसाइल ‘हेलिनस’ के विकास पर भी काम कर रही है और इसके परीक्षण जल्द होने की संभावना है। भारतीय सेना लंबे समय से नाग मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने का इंतजार कर रही है। स्वदेशी प्रणाली के अभाव में सेना फ्रांसीसी मूल की मिलान टैंकरोधी मिसाइल का इस्तेमाल करती है और बड़ी संख्या में टैंकभेदी जैवलिन गाइडेड मिसाइल हासिल करने के लिए अमेरिका से बात चल रही है।

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सीवीसी भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयों के राष्ट्रीय निकाय के पक्ष में

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्रीय और राज्य स्तर की भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयों का एक राष्ट्रीय निकाय बनाने के पक्ष में राय जाहिर की है जो देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बेहतर उपाय सुझाएगा। प्रस्तावित निकाय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले वैश्विक निकाय ‘इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ एंटी करॅप्शन अथॉरिटीज’ (आईएएसीए) जैसा होगा जो अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की संधि का कार्यान्वयन सुगम बनाता है। यह प्रस्ताव, सतर्कता आयुक्त जे. एम. गर्ग और आर. श्रीकुमार की अध्यक्षता में कोलकाता में ‘विजिलेंस स्टडी सर्कल’ की एक बैठक के दौरान चर्चा के लिए आया। सतर्कता आयुक्त आर. श्रीकुमार ने कहा कि केंद्रीय और राज्य स्तर की भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयों का निकाय बनाने के प्रस्ताव पर बैठक के दौरान चर्चा हुई और ज्यादातर सदस्यों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निकाय किसी राज्य विशेष में अपने सदस्यों द्वारा अपनाए जा रहे उपायों और भ्रष्टाचार विरोधी अन्य कदमों पर चर्चा कर सकता है। प्रस्तावित संघ के कामकाज के बारे में पूछने पर श्रीकुमार ने कहा कि निकाय का स्वरूप और इसका कामकाज बहस और चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि सीवीसी देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठा रहा है जिसमें भ्रष्टाचार पर लोगों की शिकायत के समाधान के लिए एक पोर्टल ‘बिग आई’ की स्थापना भी शामिल है।

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कनाडाई सांसद को वी. के. कृष्णा मेनन पुरस्कार

लंदन। कनाडा निवासी एक प्रमुख तमिल मानवाधिकार कार्यकर्ता को वी. के. कृष्णा मेनन इंस्टीट्यूट द्वारा ‘पर्सनेलिटी आफ द ईयर 2012 ’ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इंस्टीट्यूट की निदेशक सीरियन मपरायिल ने बताया कि कनाडाई सांसद रथिका सिटसेबेसियन को मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके योगदान तथा श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार आवाज उठाने के कारण इस पुस्कार के लिए चुना गया है। मपरायिल ने बताया कि वी. के. कृष्णा मेनन इंस्टीट्यूट इस साहसी महिला के साहस को सलाम करता है, न केवल मानवाधिकार गतिविधियों को लेकर बल्कि जिस प्रकार उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी नस्लों और वर्णों के लोगों के लिए काम किया है, वह सराहनीय है। हम उचित समय और उचित तरीके से रथिका को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। रथिका का जन्म श्रीलंका में हुआ था। पांच साल की उम्र में वह अपने माता-पिता के साथ कनाडा आ बसी थीं। वी. के. कृष्णा मेनन इंस्टीट्यूट की स्थापना पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन की उपलब्धियों के सम्मान में वर्ष 2006 की शुरुआत में की गई थी।

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ड्रोन हमले में सात उग्रवादियों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में अमेरिकी ड्रोन विमानों ने दो वाहनो को निशाना बनाया जिससे सात लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ घंटों में इस इलाके में इस तरह के हमले की दूसरी घटना है। टीवी चैनलों ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि सीआईए द्वारा संचालित दो ड्रोन विमानों ने उत्तरी वजीरिस्तान के शावल इलाके में उग्रवादियों को ले जा रहे दो वाहनों को रविवार सुबह निशाना बनाया। इस हमले में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शावल इलाके के शुवेदार गांव में कमांडर हाफिज गुल बहादुर के नेतृत्व वाले तालिबान धड़े के छह सदस्य शनिवार को एक अहाते और एक वाहन पर हुए ड्रोन हमले में मारे गए थे। शावल इलाके में बहादुर समुदाय के लोगों का अधिपत्य है जिसके लड़ाकू अक्सर अफगानिस्तान में अमेरिका और अन्य विदेशी बलों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले का कड़ा विरोध किया था।

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दो बम विस्फोटों में दो की मौत

त्रिपोली। लीबिया की राजधानी में सुरक्षा बलों की इमारतों के समीप हुए दो बम विस्फोटों में रविवार तड़के दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। एक सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो विस्फोट हुए। पहला विस्फोट उमर अल मुख्तार एवेन्यू के समीप, जबकि दूसरा गृह मंत्रालय के समीप हुआ। उन्होंने बताया कि दो लोग मारे गए हैं तथा कई अन्य घायल हुए हैं।

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कब्रिस्तान में बम धमाका, दो मरे

कंधार। अफगान पुलिस का कहना है कि दक्षिणी शहर लश्कर गाह में एक कब्रिस्तान में बम फटने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। मारे गए दोनों व्यक्ति हेलमंद प्रांत के एक सांसद के भाई हैं। प्रांतीय उप पुलिस प्रमुख गुलाम रब्बानी ने कहा कि बम को सांसद अब्दुलवदूद पोपल के एक रिश्तेदार की कब्र के पास छिपाया गया था। ईद उल फितर की छुट्टी पर नमाज के बाद अब्दुलवदूद के अनेक रिश्तेदार कब्रिस्तान में पहुंचे थे। रब्बानी ने कहा कि परिवार के सात लोग भी इस धमाके में घायल हो गए हैं।

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रामदेव से जुड़े ट्रस्टों का अंतिम कर आकलन का काम शुरू

नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े ट्रस्टों का अंतिम कर आकलन का काम शुरू कर दिया है। हाल ही में सेवा और आयकर अधिकारियों ने कथित कर अपवंचन मामले में इन ट्रस्टों की विशेष जांच की थी। वित्त मंत्रालय के आयकर और सेवा कर विभागों ने हाल ही में इन ट्रस्टों को नोटिस जारी किया था, जिनका रामदेव विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो और केंद्रीय उत्पाद खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) रामदेव संचालित ट्रस्टों की आय और सेवा कर देनदारियों की गणना कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि रामदेव के ट्रस्टों की सेवा कर देनदारी का पता लगाने लिए जांच शुरू की गई है। प्रथम दृष्ट्या लगता है कि ट्रस्टों द्वारा योग शिविर में शिरकत करने के लिए कूपन की बिक्री और रामेदव द्वारा संचालित पतंजलि योग पीठ द्वारा उत्पादों की बिक्री जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों कोे अंजाम दिया गया है। विभाग उनका आकलन कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि आयोजकों से जुड़ी सूचना और रामदेव के ट्रस्टों द्वारा पूरे देश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। जब रामदेव के प्रवक्ता एस. के. तिजारवाला से संपर्क किया गया तो उन्होंने दावा किया कि ये ट्रस्ट कर दायरे से बाहर हैं, क्योंकि ये धर्मार्थ गतिविधियों से जुड़े हैं न कि वाणिज्यिक कामों से। तिजारावाला ने कहा कि हम सभी एजेंसियों को जांच में सहयोग करेंगे। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। योग शिविरों को सेवा कर के भुगतान से बाहर रखा गया है क्योंकि इनके जरिये लोगों को चिकित्सा राहत दिलाई जाती है। आयकर विभाग ने आयुर्वेद दवाओं की बिक्री को लेकर इन ट्रस्टों को मई में 58 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया था। इसी तरह से सेवा कर विभाग ने रामदेव के ट्रस्टों से उनके द्वारा संचालित योग शिविरों के एवज में पांच करोड़ रुपए की मांग की है। आर्थिक गुप्तचर एजेंसियां भी रामदेव के ट्रस्टों की गतिविधियों की जांच कर रही हैं कि कहीं इनके द्वारा सेवा कर अपवंचन तो नहीं किया गया। सूत्रों ने कहा कि डीजीसीईआई भी रामदेव के ट्रस्टों की गतिविधियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी की मांग करेगी। इस सम्बंध में शीघ्र ही पत्र भेजा जा सकता है। देश में काले धन के खिलाफ आंदोलन चला रहे रामदेव एक संगठन के मुखिया हैं जो अनेक ट्रस्टों का संचालन करता है। ये ट्रस्ट भारत और विदेशों में आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण और बिक्री करते हैं। सेवा कर विभाग पहले ही योग शिविर में भाग लेने के लिए कूपन जारी करने के एवज में पतंजलि योग पीठ को नोटिस जारी कर चुका है। देश में लगाए गए इन योग शिविरों में हजारों लोगों ने शिरकत की है। विदेशी विनिमय नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रत्यावर्तन निदेशालय भी रामदेव के ट्रस्टों पर नजर रखे हुए है।

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रावतभाटा के दो परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा जांच करेगी आईएईए

नई दिल्ली। वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था आईएईए अक्टूबर और नवम्बर में राजस्थान के रावतभाटा स्थित दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की गहन सुरक्षा समीक्षा करेगी। जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद भारत में यह ऐसा पहला निरीक्षण होगा। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की आपरेशनल सेफ्टी रिव्यू टीम (ओएसएआरटी) राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तीसरी और चौथी यूनिटों में 29 अक्टूबर और 15 नवम्बर को सुरक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु ऊर्जा विभाग को आदेश दिया था कि वह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा समीक्षा और आॅडिट के लिए आईएईए की ओएसएआरटी को आमंत्रित करें। जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे के संदर्भ में पिछले साल अप्रेल में सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में देश भर के परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्णय किया गया था। फुकुशिमा में पिछले साल शक्तिशाली भूकंप और सुनामी आने के बाद बिजली ठप हो गई थी, जिससे तीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र ठप हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि ओएसएआरटी की समीक्षा से देश में परमाणु संयंत्रों के सुरक्षा पहलुओं के संदर्भ में विश्वास का स्तर बढ़ने की उम्मीद है।

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सरकार कोटा से अधिक बिजली लेने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को सजा देने पर कर रही है विचार

नई दिल्ली। सरकार कोटा से अधिक बिजली लेने वाले राज्यों पर जुर्माना लगाने के साथ उनके मुख्य सचिवों को सजा देने पर विचार कर रह रही है। पिछले महीने पारेषण लाइनें ठप होने की वजह से देश की आधी आबादी को गंभीर बिजली संकट झेलना पड़ा था। इसका प्रमुख कारण कुछ राज्यों द्वारा कोटा से अधिक बिजली लेना बताया गया। बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि वह ग्रिड से ज्यादा बिजली लेने वाले राज्यों पर भारी जुर्माना लगाने को विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ऐसे प्रावधान पर भी विचार कर रही है जिसके अंतर्गत ज्यादा बिजली लेने वाले राज्यों के अधिकारियों और मुख्य सचिवों को सजा हो सके। ग्रिडों के ठप होने के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोइली ने कहा कि न केवल ज्यादा बिजली लेने, बल्कि ओवरलोडिंग की वजह से भी ग्रिड फेल हुई। उन्होंंने कहा कि इसके कई कारण हैं। उत्तरी ग्रिड से न केवल ज्यादा बिजली लेने की वजह से, बल्कि पश्चिमी ग्रिड में ओवरलोडिंग की वजह से भी ग्रिड ठप हुई। मोइली ने इसी महीने बिजली मंत्री का प्रभार संभाला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पश्चिमी ग्रिड से ओवरलोडिंग तथा दूसरी तरह यहां ज्यादा बिजली लेने की वजह से दो दिन लगातार ग्रिड ठप हुई। बिजली मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र नियामक होना चाहिए जो राज्यों द्वारा ज्यादा बिजली लेने की निगरानी करे। उन्होंंने कहा कि हमें कुछ कानून और 2003 के बिजली अधिनियम में कुछ संशोधन करना होगा, जिससे स्थिति को सुधारा जा सके। उत्तरी, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर ग्रिडें 31 जुलाई को ठप हो गई थीं जिससे 60 करोड़ लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ा था। इससे एक दिन पहले उत्तरी ग्रिड ठप हुई थी। मोइली ने कहा कि अस्पताल, हवाई अड्डों, रेलवे तथा मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण और अनिवार्य सेवाआें पर ग्रिड के ठप होने की वजह से असर न पड़े, इसके लिए सरकार अलग व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। हालांकि बिजली मंत्री ने साफ किया कि पूरी राजधानी (नई दिल्ली) के लिए अलग व्यवस्था करना संभव नहीं है। यहां तात्पर्य ऐसी सेवाआें के लिए अलग से बिजली पारेषण लाइन से है। ऐसे में गंभीर बिजली संकट की स्थिति में भी इनकी सेवाआें पर असर नहीं होगा। मोइली ने इस बात को माना कि देश में बिजली वितरण व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) भारी कर्ज के बोझ से दबी हैं और सरकार उनके ऋण के पुनर्गठन पर काम कर रही है।

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फेसबुक पर संवेदनशील तस्वीरें डालने पर नासिक में एक युवक गिरफ्तार

नासिक। असम दंगों को लेकर फैली अफवाहों के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के वासियों के पलायन के बीच एक युवक को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पिछले साल की मावल गोलीबारी घटना और हाल के मुंबई आजाद मैदान की घटना से जुड़ी कथित तस्वीरें डालने पर गिरफ्तार किया गया है। इन तस्वीरों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की गई है। पंचवटी इलाके का रहने वाले किरन बापू पांकड़ (22) को शहर पुलिस ने ्नरविवार को गिरफ्तार किया। मुंबई अपराध शाखा ने फेसबुक पर तस्वीरें डालने का पता चलने पर इस घटना के बारे में नासिक पुलिस को सूचित किया। पांकड़ एक विज्ञापन कंपनी में डिजायनर का काम करता है।

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पाक से सबूत साझा करेगा भारत
वेबसाइट पर चित्र तोड़-मरोड़कर पेश करने का मामला

नई दिल्ली। भारत के मुस्लिमों को भड़काने वाले तोड़-मरोड़ कर चित्रों को अपलोड करने के पीछे शामिल तत्वों के बारे में पाकिस्तान से सबूत साझा करेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री आर. के. सिंह ने यहां बताया कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि चित्रों और वीडियों को तोड़-मरोड़ कर अपलोड करने में कुछ समूहों और व्यक्तियों के शामिल होने के सभी सबूत पाकिस्तान के साथ साझा किए जाएंगे। रविवार को मलिक ने कहा था कि भारत ने ऐसा कोई सबूत उसे नहीं दिया है, जिससे पता चलता हो कि साइबर हमले में पाकिस्तानी तत्वों का हाथ है। यह पूछने पर कि क्या इन तत्वों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोई सम्बंध हो सकता है, सिंह ने कहा कि इस समय यह कहना मुश्किल है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जांच चल रही है। यह कहना या इस बात से इंकार करना कठिन है कि कोई संगठन विशेष किसी से संबद्ध है या नहीं है, लेकिन कुछ चित्रों में पाकिस्तान के एक या दो संगठनों के नाम है। सिंह ने कहा कि तकनीकी जांच से निष्कर्ष निकला है कि इन वेबसाइटों पर कई चित्र पाकिस्तान में अपलोड किए गए। सिंह ने मौजूदा घटनाक्रम से उपजे हालात की समीक्षा के लिए बाद में एक उच्चस्तरीय बैठक भी की।

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मंगल मिशन से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए बढेगी भारत की विश्वसनीयता

बेंगलुरु। अगले साल नवम्बर में प्रस्तावित भारत का मंगल मिशन वैश्विक स्तर पर इसकी साख में इजाफा करेगा। मंगल मिशन की सफलता के बाद बढ़ी विश्वसनीयता के कारण दूसरे देश चाहेंगे कि लाल ग्रह से जुड़े संभावित मिशनों में भारत के साथ मिलकर काम किया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन ने बताया कि अपने बलबूते काम करने के अलावा इसरो निश्चित तौर पर अमेरिका, यूरोप एवं अन्य देशों समेत (भविष्य में मंगल से जुड़े मिशनों में) अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी शामिल किया जाएगा। कस्तूरीरंगन ने कहा कि भविष्य के उन संभावित अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में प्रभावी तरीके से हिस्सा लेने के लिए हमारी अपनी विश्वसनीयता होगी। उन्होंने कहा कि अगले साल के लिए तय इसरो का मंगल मिशन इस अंतरिक्ष एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के काबिल बना देगा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कई देश मंगल ग्रह के बारे में प्रभावी अध्ययन के लिए कई कार्यक्रम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें अपने अंतरिक्ष यान के जरिए इसरो की ओर से की जाने वाली तलाश भी एक अहम पहलू होगा।

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सरकार की भरोसेमंद सहयोगी है सपा : खुर्शीद

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की टिप्पणी को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने समाजवादी पार्टी (सपा) को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का भरोसेमंद सहयोगी बताया है। खुर्शीद ने सोमवार को कहा कि सपा ने हाल में हुए राष्टñपति और उप राष्टñपति चुनाव में सत्तारढ़ गठबंधन का समर्थन किया था। आज जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें हमें विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है। इनमें उत्तर प्रदेश के दल भी शामिल हैं। राष्टñपति और उपराष्टñपति चुनाव में हमें उनका समर्थन हासिल हुआ, जिसके लिए हम उनके आभारी है। खुर्शीद ने वर्मा के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्मा ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया और उनके इस दावे का उपहास उड़ाया कि 2014 लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी।

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वायुसेना खरीदेगी टैंकर विमान
हवा में ही विमानों में ईंधन भरने में सक्षम

नई दिल्ली। वायुसेना पश्चिम बंगाल के पानागढ़ स्थित अपने अड्डे पर छह ऐसे टैंकर विमान तैनात करने की योजना बना रही है जो हवा में ही दूसरे विमानों में र्इंधन भर सकते हैं। वायुसेना के इस कदम से चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में एसयू-30 एमकेआई जैसे युद्धक विमानों की क्षमता में वृद्धि होगी। सूत्रों ने यहां बताया कि वायुसेना जल्दी ही छह ऐसे टैंकर विमानों की आपूर्ति के लिए ठेका दे सकती है। इसके लिए रूसी इलूशिन-78 और यूरोपियन ए-330 एमआरटीटी होड़ में हैं। इस सौदे में करीब दो अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने की संभावना है। अभी छह ऐेसे विमान आगरा में तैनात हैं जो पूरी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। पानागढ़ में ऐसे टैंकर विमानों के आने से तेजपुर और छबुआ (दोनों असम में) में तैनात एसयू-30 एमकेआई की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पानागढ़ हवाई अड्डे को विकसित किया था। उसने अपने विमान चीन में भेजने के लिए इस अड्डे को तैयार किया था। वायुसेना ने हाल ही में इसे फिर से सक्रिय किया है।

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जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भीषण गोलीबारी, घुसपैठिया ढेर
एक पखवाड़े में पाक ने किया 14वीं बार संघर्ष-विराम का उल्लंघन

जम्मू। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में उग्रवादियों के एक समूह को भारतीय भूभाग में घुसपैठ कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया और भारतीय चौकियों को निशाना बना कर गोलबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक घुसपैठिया ढेर हो गया। पिछले पखवाड़े में पाकिस्तान द्वारा यह 14वां संघर्ष-विराम उल्लंघन है, जब पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि पाकिस्तानी रेंजरों ने बीती रात करीब दस बजकर तीस मिनट पर जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माला बेला, गरखल, सिदरा कैंप और नाका नंबर दस पर मौजूद भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। गोलीबारी का उद्देश्य उग्रवादियों के एक समूह को भारतीय भूभाग में प्रविष्ट कराने के लिए मदद देना था। अधिकारियों के अनुसार, सीमा रेखा की निगरानी कर रहे बीएसएफ के जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया और अन्य वापस भाग गए। गोलीबारी सोमवार सुबह साढ़े सात बजे तक चलती रही। पाकिस्तानी सैनिकों ने कल देर रात पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगी कृष्णागति पट्टी पर स्थित अग्रणी चौकियों पर भी गोलीबारी की। सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और एक घंटे बाद गोलीबाारी रुकी। पाकिस्तान ने इस माह बार-बार संघर्ष-विराम उल्लंघन किया है।

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सड़क हादसों में गईं 1,36,834 जानें

तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय परिवहन योजना और शोध केंद्र के अनुसार देश में वर्ष 2011 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1,36,834 लोगों की जान गई जिसमें तमिलनाडु शीर्ष पर है, जहां 15422 लोगों की मौत हो गई। शोध केंद्र ने यहां एक संगोष्ठी ‘परिवहन विजन केरल-2030’ में कहा कि आंध्र प्रदेश इस सूची में दूसरे नंबर पर है जहां 15158 लोगों की मौत हुई। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में 14996 और महाराष्ट्र में 13680 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सड़क दुर्घटनाओं और उसमें हुई मौतों के मामले में शीर्ष पर है। इस अवधि में कुल 2107 लोगों की मौत हो गई जबकि 7280 दुर्घटनाएं हुर्इं। शोध केंद्र के मुताबिक इस अवधि में केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में कोई सड़क दुर्घटना या किसी की मौत नहीं हुई। राज्यों में सबसे कम नगालैंड में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें हुर्इं। नगालैंड में 32 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 36 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे विश्व में कम से कम 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और पांच करोड़ लोग घायल हो गए। वर्ष 2009 के आंकड़ों के मुताबिक, सर्वाधिक विकसित देशों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में वर्ष 2009 में सबसे कम लोगों की मौतें हुई हैं। शोध केंद्र ने कहा कि उच्च आय वाले देशों में जहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आई है वहीं कई ऐसे देश हैं जहां वाहनों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वहां साल दर साल हताहतों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल में वर्ष 2011 में कुल 3990 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई जबकि यहां पर 35309 दुर्घटनाएं हुर्इं। राज्य में पिछले पांच दशकों में वाहनों की तादाद में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है जो वर्ष 1960 के 24 हजार से बढ़कर जून, 2012 में 64 लाख 11 हजार हो गई है।

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अग्रणी देशों में शीर्ष पर होगा भारत: भगवती

लंदन। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त जैमिनी भगवती का मानना है कि भारत अगले 30 से 50 साल में दुनिया के अग्रणी देशों में शीर्ष पर होगा। प्रख्यात अर्थशास्त्री भगवती ने रविवार को यहां भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित एक समारोह में कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत अगले 30, 40 अथवा 50 साल में दुनिया के अग्रणी देशों में शीर्ष पर होगा। इस समारोह में हजारों प्रवासी भारतीयों ने शिरकत की और कारोबारी घरानों तथा रेस्तराओं ने स्टॉल लगाकर खाद्य पदार्थों का वितरण किया। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख किया और कहा कि यह आज भी प्रासंगिक है। भगवती ने अपने सम्बोधन में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं और महात्मा गांधी के विचारों का भी उल्लेख किया।

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अभिषेक वर्मा मामला
सीबीआई के न्यायिक अनुरोध को सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने एक स्विस रक्षा कंपनी और हथियार विक्रेता अभिषेक वर्मा की कंपनी मानी जा रही गांटन के बीच वित्तीय लेनदेन का ब्योरा हासिल करने के सीबीआई के न्यायिक अनुरोध को मंजूरी दे दी है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि वर्मा से अलग हुए व्यापारिक सहयोगी सी. एडमंड एलेन का बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई के दल के अमेरिका दौरे को भी मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय के कानून एवं संधि विभाग की मंजूरी हासिल करने के बाद एजेंसी जल्दी अमेरिका और स्विट्जरलैंड को रीनमेटल एयर डिफेंस एजी (रैड) के वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अनुरोध पत्र भेजेगी। कंपनी ने अपने खिलाफ रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को रोकने के लिए वर्मा को कथित तौर पर 5.30 लाख डॉलर अदा किए थे। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि धन कथित तौर पर गांटन अमेरिका के खातों के जरिये भेजा गया, जिसका प्रमुख एलेन था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का एक दल अनुरोध पत्र की प्रक्रिया तेज करने और मामले में एलेन का बयान दर्ज करने भी जाएगा।

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बढ़ती कीमतों से मैं खुश हूं : बेनी प्रसाद वर्मा

बाराबंकी/नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा आज उस समय विवादों से घिर गए जब उन्होंने कहा कि वह खाद्य पदार्थो की बढती कीमतों से ‘खुश’ हैं क्योंकि इससे किसानों को फायदा होगा । भाजपा एवं अन्य दलों ने हालांकि बेनी के इस बयान की तीखी आलोचना की है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘दाल, आटा, चावल और सब्जियां महंगी हो गई है। जितनी अधिक कीमतें होंगी, उतना किसानों के लिए अच्छा होगा। मैं बढती कीमतों से खुश हूं।’ उन्होंने कहा कि मीडिया बढती कीमतों पर यूं ही हो-हल्ला मचाती है। मीडिया कहती है कि थाली महंगी हो गई है... इससे फायदा किसानों का है, और सरकार किसानों के फायदे की पक्षधर है।’ बेनी प्रसाद के इस तर्क पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की पीड़ा पर आंखे मूंदे हुए है। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘कांग्रेस नेता महंगाई से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हैं। इसलिए उन्हें बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देती है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है।’
शाहनवाज ने कहा कि आज किसान उर्वरक और बिजली की अधिक कीमत के कारण पीड़ित है, तब ऐसी स्थिति में किस प्रकार बढती कीमतें उन्हें फायदा पहुंचायेंगी। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस आम आदमी की बात करती है लेकिन वह उनसे काफी दूर जा चुकी है।’ बेनी को आड़े हाथों लेते हुए सपा नेता मोहन सिंह ने कहा कि यह मंत्री सरकार में बने रहने के योग्य नहीं हैं जिस सरकार को समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। सिंह ने कहा, ‘बढ़ती कीमतों पर उनकी टिप्पणी पूर तरह से गैर जिम्मेदाराना है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें जमीनी वास्तविकताओं का पता नहीं हैं। किसानों की वाजिब कीमतें नहीं मिल रही हैं.. चाहे सब्जियां हो या अन्य उत्पाद।’ जद यू के शिवानंद तिवारी ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी से प्रभावी ढंग से निपटने की बजाय, वरिष्ठ मंत्री (बेनी प्रसाद) बढ़ती कीमतों को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सलमान ने कहा, ‘अगर किसानों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमतें मिलती है तब बाजार में कीमतें बढ़ेंगी।’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग ऐसे विषयों से निपटते हैं और महंगाई को काबू में रखने का प्रयास करते हैं।
सलमान ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती समेत इस दिशा में सरकार की ओर से उठाये गए कदमों को समग्रता से देखा जाए तब इस बात को समझा जा सकेगा कि किस परिदृश्य में मंत्री ने यह बात कही। बेनी के बयान पर सरकार को आडे हाथों लेते हुए भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि क्या वह यह नहीं जानते कि बढती कीमतों से अन्य लोगों के साथ किसान भी समान रूप से प्रभावित होते हैं। नकवी ने कहा, ‘सरकार महंगाई माफिया का संरक्षक बन गई है। बढती कीमतों के कारण आम आदमी की कमर टूट गई है और सरकार इससे खुश है।’ जद यू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, ‘इस प्रकार का बयान देकर वर्मा ने किसानों की समस्याओं के बारे में अपनी नासमझी का इजहार किया है। राजनीति में लम्बे समय तक रहने के बावजूद गंभीर विषयों पर उनकी इस प्रकार की समझ लोगों के साथ मजाक है।’ शरद ने कहा कि बेनी हाल ही में कांग्रेस में आए है, इससे पहले वह जद यू, सपा, लोकदल जैसे दलों में रहे हैं। ‘हालांकि ऐसा लगता है कि वह अपने संघर्षो को भूल गए हैंं।’ भाजपा के उत्तरप्रदेश इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस को बयान जारी कर इसे खारिज करना चाहिए। इस विषय पर कांग्रेस से रूख स्पष्ट करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है। वह किस प्रकार से बढती कीमतों के कारण आम आदमी को हो रही परेशानियों से अनभिज्ञ रह सकते हैं।’ सपा नेता आजम खान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वर्मा के बयान पर संज्ञान लेना चाहिए।

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किसानों के हालात से वर्मा अवगत नहीं : जेटली

अहमदाबाद। महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा नेता अरूण जेटली ने कहा कि जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उन्हें पता नहीं है कि कर्ज के बोझ और लागत में बढोतरी से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्रीय स्टील मंत्री वर्मा ने इससे पहले कहा था कि खाद्य सामग्रियों की बढती कीमतों पर वह ‘खुश’ हैं क्योंकि इससे किसानों को फायदा होगा। यहां दो दिवसीय दौरे पर आए जेटली ने कहा, ‘महंगाई से हर कोई बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किसान समेत सभी उपभोक्ता इससे काफी प्रभावित हुआ है। किसानों की स्थिति इससे बेहतर नहीं होती बल्कि सच यह है कि लागत में इजाफे से उनकी स्थिति खराब होती है।’ जेटली ने कहा, ‘पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने कर्ज के बोझ और लागत में इजाफे के कारण आत्महत्या की, जिससे पता चलता है कि इस तरह का बयान देने वालों का सचाई से कोई वास्ता नहीं है।’

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इलेक्ट्रानिक मीडिया ने बयान को तोड मरोडकर दिखाया : बेनी

बाराबंकी। केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि महंगायी के सम्बंध में दिए गए उनके बयान को इलेक्ट्रानिक मीडिया ने तोड़मरोड़ कर दिखाया है। वर्मा ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने कहा था कि किसान द्वारा उत्पादित फसल जब महंगी होती है तो किसान को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि दाल व सब्जी महंगी होने की खबरों को चैनल पर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन जब सीमेंट, लोहा और अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के बाद भी मीडिया उन्हें नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा कि देश के 75 प्रतिशत किसानों की आर्थिक हालत खराब है और अधिकांश किसानों के बच्चे प्राइमरी शिक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते। एफडीआई के आने से किसानों को लाभ होगा और उनको फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। इस्पात मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा 2014 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाना सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 20-25 लोगों को लेकर कोई सरकार नहीं बना सकता। उन्होंने प्रदेश की सपा सरकार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की पूर्ववर्ती सरकार से भी बदतर बताया।

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अगला लोकसभा चुनाव होगा राहुल बनाम नरेन्द्र मोदी : बेनी प्रसाद वर्मा

बाराबंकी। केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच होगा। वर्मा ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘वहां (केन्द्र में) या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ,या फिर मोदी की ... आप किसको गुमराह कर रहे हैं ... क्या जनता इतना भी नहीं समझती।‘ उन्होंने यह बात पिछले दिनों सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस दावे के संदर्भ में कही कि यदि सपा को लोकसभा में 60 सीटें मिल गयीं तो केन्द्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। वर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रप में पेश करती है तो वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव राहुल बनाम नरेन्द्र मोदी होगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘यदि 2014 में राहुल गांधी हमारे उम्मीदवार होते हैं तो वह चुनाव राहुल बनाम मोदी होगा और बाकी पार्टियां कहीं नहीं बचेंगी।’ कभी सपा मुखिया मुलायम के खासमखास रहे वर्मा ने दावा किया कि केवल कांग्रेस पार्टी ही समाज के सभी तबकों के हितों की चिन्ता करती है, चाहे वह मुसलमान हो या हिन्दू। उल्लेखनीय है कि वर्मा ने कल यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि उत्तर प्रदेश में सत्तारढ अखिलेश यादव सरकार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश के बारे में यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया था कि वे उनके बेटे जैसे हैं और उन्हें कोई दोष नहीं देना चाहते। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस दावे पर कि यदि सपा को लोकसभा की 60 सीटें मिल गयीं तो अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी ,बेनी ने कहा था कि मुलायम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जो पूरा होने वाला नहीं है।

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पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन से आश्चर्य में हैं चेन्नई वासी

चेन्नई। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के तमिलनाडु से अचानक पलायन से राज्य के लोग सकते में हैं। यह राज्य लंबे समय से शांति के मामले में स्वर्ग और गैर मूल निवासियों के लिए घर के रूप में प्रसिद्ध रहा है। पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले की अफवाह के बाद बेंगलूरु और पुणे जैसे शहरों से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन के बाद यहां भी पलायन शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। तमिलनाडु वासी और अधिकारी अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से राज्य को असुरक्षित मान लिया गया, जबकि यहां पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले की कोई खबर नहीं थी। हालांकि चेन्नई पूर्वोत्तर के छात्रों और कामगारों के लिए एक पसंदीदा ठिकाना है, लेकिन राज्य तेजी से औद्योगिकरण और कांचीपुरम, कोयंबटूर तथा तिरूवल्लूर जिलों में नई आधारभूत परियोजनाओं और औद्योगिक ईकाइयों के लगने से इन जिलों में भी उनकी उपस्थिति बढ़ी है। पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र और कामगार वर्षों से यहां होटलों और मॉलों में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। इनमें से कई लोग तो काफी कठिन मानी जानी वाली तमिल भाषा अच्छी तरह बोलते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ छात्र भी यहां से अपने समुदाय के लोगों के अचानक पलायन से आश्चर्यचकित हैं। मेघालय के शिलांग के रहने वाले और यहां पढ़ाई कर रहे सानियो ने कहा कि मैंने हमेशा से ही चेन्नई को बहुत बहुत सुरक्षित पाया है। निजी रूप से मुझे यहां कोई धमकी नहीं मिली और मैं नहीं समझता हूं कि किसी को चेन्नई और तमिलनाडु छोड़ने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या स्थानीय लोगों के स्वभाव में बदलाव आया है, सानियो ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। दक्षिणी रेलवे में उप महाप्रबंधक बी. इआगोवन ने कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि लोग सुरक्षा कारणों से इतनी बड़ी संख्या में चेन्नई से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि वे असम में हिंसा के कारण यहां से जा रहे थे, जिससे उनके परिवार परेशान हो गए हैं और इस समय वे अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं।

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ट्रेन में हिंसा के कारणों का नहीं चला पता
गुवाहाटी जा रही विशेष ट्रेन में हिंसा के बाद मरने वालों की संख्या चार हुई

गुवाहाटी/न्यू जलपाईगुड़ी। पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर गुवाहाटी जा रही एक विशेष ट्रेन में हुई हिंसा के बाद दो और शव मिलने से मृतक संख्या चार हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि दो शव जहां बेलाकोबा तथा रानीनगर स्टेशनों के बीच मिले, वहीं दो अन्य शव न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगे हलाकटा के पास से बरामद किए गए। दोनों जगहें पश्चिम बंगाल में हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों को अभी तक विशेष ट्रेन संख्या तीन के भीतर हुए झगड़े के सही कारण का पता नहीं चला है, जिसमें चार लोगों की मौत के अलावा नौ अन्य घायल हो गए थे। घायलों में चार की हालत गंभीर है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या मारे गए चारों लोग बेंगलूरु से डर के कारण गुवाहाटी आ रहे थे। पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी है, वहीं जांच चल रही है। रविवार को बेलाकोबा से मिले दो शव असम के हियालाकांडी के रहने वाले यात्रियों के थे। बहरहाल सूत्रों ने कहा कि अज्ञात लोगों ने विशेष ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों पर हमला किया और उनका सामान भी छीन लिया। रेलवे ने असम हिंसा के बाद पूर्वोत्तर के लोगों पर हमलों की अफवाहों से फैले डर के चलते अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए बेंगलूरु से विशेष ट्रेनें चलाई हैं। ट्रेन की हिंसा में घायल लोगों को सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे अधिकारियों ने कल दोनों मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी।

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बंगाल की सीमा के पास पटरी पर मिला असमिया युवक का शव

किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) जोन अंतर्गत पश्चिम बंगाल की सीमा पर मांगूरजान स्टेशन के पास आज सुबह पटरी पर असम के एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि असमिया युवक भरत सैकिया (35) का शव पोठिया थाना क्षेत्र में मांगूरजान स्टेशन के पास पटरी पर बरामद किया गया है। शव को किशनगंज रेल पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि आशंका जताई जा रही है कि सैकिया को रात में यहां से गुजरने वाली बेंगलूरु गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन से असामाजिक तत्वों ने फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के पास से एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा विशाखापत्तनम से गुवाहाटी तक सामान्य श्रेणी का एक टिकट भी उसके पास से बरामद हुआ है।

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क्यूरोसिटी ने मंगल के एक पत्थर की जांच के लिए डाली लेजर बीम

वाशिंगटन। नासा की ओर से मंगल ग्रह के रहस्य सुलझाने गए रोवर ‘क्यूरोसिटी’ ने लाल ग्रह पर पहली बार लेजर बीम का उपयोग किया है। क्यूरोसिटी ने मुट्ठी के आकार वाले एक पत्थर की जांच करने के लिए उस पर एक वैज्ञानिक उपकरण से लेजर बीम डाली। एक बयान में नासा ने कहा है कि मिशन के ‘कैमिस्ट्री एंड कैमरा’ उपकरण ‘केमकैम’ ने ‘कोरोनेशन’ नामक पत्थर पर दस सेकंड के दौरान लेजर बीम डाली। ‘लेजर इन्ड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी’ कहलाने वाली यह तकनीक पहली बार किसी अंतरग्रहीय अनुसंधान में प्रयुक्त की गई है। अब तक इसका उपयोग अत्यंत प्रतिकूल वातावरण जैसे परमाणु रिएक्टरों के अंदर, या समुद्री सतह पर या पर्यावरण की निगरानी करने वाले उपकरणों में अथवा कैंसर का पता लगाने में किया जाता रहा है। केमकैम के मुख्य जांचकर्ता और न्यू मैक्सिको स्थित लॉस अलमॉस नेशनल लेबोरेटरी के रोजर वायेन्स ने कहा कि आठ साल की मेहनत से बने इस उपकरण ने काम शुरू कर दिया है।

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हमलों की सम्भावना के चलते पाकिस्तानी शहरों में मोबाइल सेवाएं निलम्बित

इस्लामाबाद। खुफिया एजेंसियों द्वारा ईद की छुट्टियों में आतंकी हमलों की आशंका जताए जाने के बाद कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के कुल चार शहरों में मोबाइल सेवाएं निलम्बित कर दी गई हैं। मोबाइल फोन से संचालित बम विस्फोटों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। पाकिस्तान में गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद रविवार रात 8 बजे से ही मोबाइल सेवा आॅपरेटरों ने सुविधाएं बंद कर दी थीं। लाहौर, कराची, मुल्तान और क्वेटा के लाखों लोग तब से ही अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार सुबह कुछ समय के लिए ये सेवाएं वापस बहाल कर दी गई थीं, लेकिन सुबह सात बजे से दस बजे तक इन्हें दोबारा से बंद कर दिया गया। इस समय देशभर में ईद-उल-फितर की विशेष नमाज पढ़ी जा रही थी। लाहौर और कराची के निवासियों के अनुसार, शहर के कुछ हिस्सों में सुबह दस बजे मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई थीं। सरकार के इस कदम की आलोचना करने वाले पाकिस्तानी लोगों का कहना था कि इस वजह से वे अपने दोस्तों और सम्बंधियों को ईद की मुबारक नहीं दे पाए। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गृह मामलों के मंत्री रहमान मलिक और मोबाइल सेवाएं निलम्बित करने के इस कदम की आलोचना की। लोगों का कहना था कि मोबाइल सेवा बंद होने की वजह से वे किसी आपात स्थिति में न तो पुलिस से संपर्क कर पाएंगे, न ही किसी राहत सेवा से। मंत्री रहमान मलिक इस्लामाबाद के एक बाजार में देर रात औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमने ऐसा मोबाइल फोनों द्वारा संचालित बम विस्फोटों को रोकने के लिए किया। पाकिस्तानी सरकार का मकसद लोगों की जिंदगियां बचाना है। मोबाइल सेवाओं की कमी की वजह से कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन मैं लोगों से इसे सहने की अपील करता हूं। मलिक ने कहा कि मोबाइल सेवाओं को निलम्बित करने का फैसला उन खुफिया रिपोर्टों के आधार पर किया गया जिनमें ईद की छुट्टियों में आतंकी हमलों की आशंका जताई गई थी। उन्होंने बताया कि बम विस्फोटों के कई मामलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा चुका है। किसी आपात स्थिति में इस्लामाबाद की मोबाइल सेवाएं भी निलम्बित की जा सकती हैं।

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पाक प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होने की सलाह

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की 27 अगस्त की समय सीमा से ठीक पहले कानूनी विशेषज्ञों और पीपीपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि वे राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने से मना करने पर अवमानना के आरोप का सामना करने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष पेश नहीं हों। अटार्नी जनरल इरफान कादिर ने अशरफ को सलाह दी है कि वह संवैधानिक या कानूनी रूप से अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं हैं। कादिर प्रधानमंत्री के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष पेश होने के खिलाफ हैं। कादिर ने कहा कि अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का सलाहकार होता तो मैं उन्हें कभी भी स्वयं खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होने की सलाह नहीं देता, जिसने उनके खिलाफ अवमानना के आरोप की सुनवाई की थी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गत जून महीने में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं शुरू करने के लिए गिलानी को अवमानना का दोषी माना था और उन्हें अयोग्य करार दिया था। गिलानी भी नहीं चाहते हैं कि अशरफ अवमानना की कार्यवाही का सामना करने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हों। उन्होंने कहा कि इसी आरोप में तीन बार अदालत में पेश होने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गिलानी ने अशरफ से कहा है कि वे 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते वह अपने कार्यों के लिए उसके प्रति जवाबदेह नहीं हैं। शीर्ष न्यायालय के कट्टर आलोचक पंजाब के गवर्नर लतीफ खोसा एक अन्य शीर्ष पीपीपी नेता हैं जो प्रधानमंत्री के अदालत में पेश होने के खिलाफ हैं। उन्होंने यह बातें अशरफ के साथ मुलाकात के बाद कहीं। विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि वे 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हों क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 248 की धारा एक के तहत अभियोजन से छूट हासिल है। इस बीच अशरफ जहां खंडपीठ के समक्ष शायद ही पेश हों, वहीं अटार्नी जनरल और कानून मंत्री फारूक नाइक ने पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत को संकेत दिया था कि सरकार इस गतिरोध का आपसी स्वीकार्य हल पेश कर सकती है। उन्होंने इस समाधान को अंतिम रूप देने के लिए समय मांगा है। उन्होेंने अवमानना की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की सुनवाई तय कार्यक्रम के मुताबिक होती रहेगी।

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इलियास की मौत को पाक सेना नहीं कर रही स्वीकार

इस्लामाबाद। आतंकवादी कमांडर इलियास कश्मीरी के मारे जाने के तालिबान के दावे को दरकिनार करते हुए कबाइली क्षेत्र दक्षिणी वजीरिस्तान में सैन्य प्रशासन अभी भी उसकी मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। कश्मीरी एक साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखते हुए बताया कि हमने अपने स्तर पर कुछ जांच की हैं, लेकिन ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा जिससे ड्रोन हमले में उसकी मौत की पुष्टि हो सके। हमें यह पता है कि वह पिछले वर्ष चार जून को ड्रोन हमले से कुछ दिन पूर्व वाना इलाके में आया था। पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी, विशेष रूप से कश्मीरी के करीबी समझे जाने वाले आतंकवादियों ने दावा किया है कि कश्मीरी चार जून, 2011 को करिकोट और ग्वाखाना शहरों के समीप शोकाई नारे गांव में हुए ड्रोन हमले में घायल हो गया था। उनका दावा है कि इसके बाद वाना के समीप डाना गांव में एक सप्ताह बाद हुए एक अन्य ड्रोन हमले में वह मारा गया। दक्षिणी वजीरिस्तान में मौलवी नजीर की अगुवाई वाले तालिबान धड़े के वरिष्ठ कमांडरों ने कहा कि मौत से कुछ दिन पहले कश्मीरी उत्तरी वजीरिस्तान में मिराली से वाना गया था। मिराली में बार-बार हो रहे ड्रोन हमलों के मद्देनजर दोस्तों की सलाह पर कश्मीरी वहां गया था। उन्होंने बताया कि कश्मीरी ने वाना में मौलवी नजीर के साथ बैठक की और उसके बाद आजम वारसाक के लिए रवाना हो गया जहां पंजाबी तालिबान के शिविर थे। तालिबान कमांडरों ने बताया कि शोकाई नेरे में पिछले साल चार जून को ड्रोन हमलों में आतंकवादियों को निशाना बनाया गया जिसमें पंजाबी तालिबान के सदस्यों समेत 12 आतंकवादी मारे गए और कश्मीरी घायल हो गया। मारे गए आतंकवादियों में कुछ अहमदजई वजीर और अफरीदी कबीलों के भी थे। कश्मीरी को पहले वाना में एक निजी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद आजम वारसाक इलाके में ले जाया गया जहां वह डाना गांव में एक पुराने घर में अपने कुछ लड़ाकों के साथ रह रहा था। मौलवी नजीर समूह के एक कमांडर ने बताया कि जब एक ड्रोन ने दो मिसाइलें दागीं तो कश्मीरी तथा उसके साथ रह रहे चार-पांच अन्य लोग भी मारे गए जो सभी पंजाब प्रांत के थे। कमांडर ने दावा किया है कि कश्मीरी को आजम वारसाक में दफनाया गया, लेकिन उसके जनाजे में गिनती के लोग ही शामिल हुए।

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तमिलनाडु के मछुआरों पर हमले का करूणानिधि ने मांगा स्थायी, पुख्ता हल

चेन्नई। द्रमुक के अध्यक्ष एम करूणानिधि ने तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमले किए जाने की घटनाओं को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की कि केंद्र इस मुद्दे का पुख्ता और स्थायी हल निकाले। द्रमुक के 88 वर्षीय नेता ने याद दिलाया कि उनकी पार्टी का समर्थन प्राप्त टीईएसओ (तमिल ईलम सपोर्टर्स आर्गनाइजेशन) ने यहां पिछले सप्ताह कच्चातीवु द्वीप को मछुआरों पर हमले की समस्या के हल के तौर पर वापस लेने की मांग की थी। यह द्वीप भारत ने 1974 को श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया था। पाक जलडमरू में हाल ही में कच्चातीवु के समीप श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों को जबरदस्ती रोक लिया था। इस घटना का जिक्र करते हुए करूणानिधि ने कहा कि वह इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होने यहां एक बयान में कहा, ‘यह सच है कि हर बार तमिलों (मछुआरों) पर हमला किया जाता है और राज्य सरकार केंद्र तथा प्रधानमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाती है जो हमें संतुष्ट करने के लिए श्रीलंका के उच्चायुक्त से या वहां की सरकार से बातचीत करते हैं। श्रीलंका आश्वासन देता है कि हमले नहीं होंगे लेकिन इसके एक या दो दिन में ही वह फिर यही करता है। ऐसी घटनाएं जारी हैं।’ करूणानिधि ने कहा कि वर्ष 1991 से 2011 के बीच श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमले की 167 घटनाएं हुईं जिनमें 85 भारतीय मछुआरे मारे गए और करीब 200 घायल हो गए। पूर्ववर्ती द्रमुक के शासन के दौरान 2006 से 2011 के बीच 746 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 741 को रिहा किया गया है।

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मछुआरों पर हमलों के मुद्दे पर केंद्र का रुख नरम : जयललिता

चेन्नई। तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हमलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर नरमी बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने आज कहा कि केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि मछुआरों का उत्पीड़न नहीं हो। जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में कहा, ‘भारत सरकार द्वारा मुद्दे से नरम तरीके से निपटने से उत्साहित श्रीलंकाई नौसेना दंड से छूट के साथ तमिलनाडु के मछुआरों पर हमला कर रही है।’ उन्होंने कहा कि दोनों देशों की राजनयिक स्तर की बैठकों के बाद आये बयानों में कही गयी, ‘मछुआरों पर बल प्रयोग को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराये जाने की बात’ केवल कागजों पर है और श्रीलंकाई सेना इसे बड़े आराम से तोड़ती है। जयललिता ने कल तमिलनाडु के अरुकट्टूथुरई के पास समुद्र में मछुआरों द्वारा डाले गये जाल को कथित तौर पर श्रीलंकाई नौसेनिकों द्वारा जबरदस्ती ले जाने की ताजा घटना का जिक्र करते हुए कहा कि श्रीलंका की नौसेना की गतिविधि पूरी राजनयिक प्रक्रिया का मजाक बनाते हुए दिखाई देती है। उन्होंने कहा, ‘यह घटना श्रीलंकाई नौसेना के जवानों की करतूतों का एक और मामला है जो तमिलनाडु के गरीब तथा निर्दोष मछुआरों पर निशाना साधे हुए हैं जबकि वे मछली पकड़कर अपना गुजारा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।’ जयललिता ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पहले पत्र का जिक्र करते हुए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा, ‘मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस मुद्दे को सख्ती के साथ श्रीलंकाई सरकार के साथ उठाएं और सुनिश्चित करें कि श्रीलंकाई नौसेना को भारतीय मछुआरों के उत्पीड़न से रोका जाए।’

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बस पलटी, 17 यात्री घायल

अमेठी। उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में आज एक प्राइवेट बस के पलट जाने से 17 यात्री घायल हो गये। पुलिस ने बताया है कि बस यात्रियों को लेकर गौरीगंज से झांसी जा रही थी कि अचानक बस पलट गयी और उसपर सवार 17 यात्री घायल हो गये। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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वर्ष 2015 तक पूर्ण जैविक राज्य बन जाएगा सिक्किम

नई दिल्ली। हिमालय की सुरम्य वादियों में बसे सिक्किम में जैविक खेती का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और राज्य के करीब 62 हजार कृषक परिवार वर्ष 2015 तक इसे देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनाने के लिये भगीरथ प्रयास कर रहे हैं । सिक्किम में 2003 में पवन चामलिंग सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करा राज्य को ‘जैविक राज्य’ के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया था। इसके लिये सिक्किम राज्य जैविक बोर्ड का गठन किया गया । इस तरह की योजना शुरू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। इस प्रस्ताव के तहत सिक्किम सरकार ने वर्ष 2003 में राज्य में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाईयों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। दिल्ली में सिक्किम के प्रधान स्थानीय आयुक्त विशाल चौहान ने बताया कि राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के निरंतर प्रयास से 2009 तक प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार छह हजार हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच गया है। चौहान ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2009 तक सिक्किम में वनस्पति खाद तैयार करने की 24536 और केंचुआ खाद की 14487 इकाईयां स्थापित की गयी थीं। चौहान बताया कि राज्य के लगभग 400 गांवों को वर्ष 2009 तक जैविक गांव कार्यक्रम के तहत लाया गया। जैविक खेती कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सभी संबंद्ध विभागो के मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने 50 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित करने के लिये समयबद्ध रूप कार्य करना शुरू किया। राज्य में जैविक खेती का रूझान बहुत तेजी से बढ रहा है। अब तक लगभग आठ हजार किसान अपनी भूमि के लिए जैविक खेती का प्रमाणित हासिल कर चुके हैं। चौहाने ने कहा कि वर्ष 2015 तक लगभग 50 हजार किसानों को पूरी तरह से जैविक खेती के अंतर्गत ला दिया जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय राज्य में जैविक खेती से कुल 80 हजार टन उत्पादन हो रहा है। इसमें 45890 टन अदरक, 3510 टन बड़ी इलायची और इसी तरह अन्य फसलें शामिल है। उन्होंने बताया कि जैविक अदरक की सबसे ज्यादा मांग दिल्ली में है।

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मुलायम के हस्तक्षेप के कारण काम नहीं कर पा रही अखिलेश सरकार-बेनी वर्मा

बाराबंकी। केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ अखिलेश यादव सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप के कारण यह सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। बेनी वर्मा ने कल यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘मुलायम के हस्तक्षेप के कारण प्रदेश सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है और इसके लिए वे ही जिम्मेदार है।’ कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम के सबसे करीबी लोगों में रहे वर्मा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना से बचते हुए कहा कि वह उनके बेटे जैसे हैं और वे उन्हें कोई दोष देना नहीं चाहते। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस दावे पर कि यदि सपा को लोकसभा में 60 सीटें मिल गई, तो अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी, वर्मा ने कहा कि यादव प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे है, मगर यह पूरा होने वाला नहीं है।

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इस साल के अंत में भारत आ सकती हैं जूलिया गिलार्ड

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मेलबर्न। आस्ट्रेलिया में सत्ताधारी लेबर पार्टी की भारत को यूरेनियम न देने की नीति को बदल देने वाली आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड इस साल के अंत में भारत आ सकती हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। सिडनी में आयोजित इंडिया-आस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप फेयर को सम्बोधित करते हुए गिलार्ड ने कहा कि आस्ट्रेलियाई संघीय सरकार भारत के साथ सम्बंध विकसित करने के लिए उत्सुक है। गिलार्ड ने कहा कि भारत के साथ सम्बंध बेहतर करने के लिए मैं इस साल के अंत से पहले खुद भारत जाना चाहती हूं। गिलार्ड ने अपनी इस यात्रा के लिए निश्चित तारीख नहीं बताई है। हालांकि दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने पहले बताया था कि गिलार्ड 15 अक्टूबर से भारत में अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगी। पिछले साल दिसम्बर में आयोजित 46वें राष्ट्रीय सम्मेलन में गिलार्ड के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी ने भारत को यूरेनियम का निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। विपक्षियों के विरोध के बावजूद इस सम्बंध में नीति बदली गई। इससे आस्ट्रेलिया पहली बार परमाणु अप्रसार संधि के बाहर के किसी देश (भारत) को यूरेनियम बेचने का समझौता करने को तैयार हो गया। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान नागरिक परमाणु सहयोग के अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सम्बंध और अन्य रणनीतिक मसलों पर चर्चा की संभावना है। आस्ट्रेलियाई विपक्ष के नेता टोनी एबॉट ने भी इस वार्षिक इंडिया-आस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप फेयर में भाग लिया। उन्होंने आस्ट्रेलिया में भारतीयों की भूमिका की सराहना की। इस समारोह का आयोजन आस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट और फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएशन्स आफ विक्टोरिया (एफआईएवी) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। समारोह में भारतीय कला, शिल्पकारी और बॉलीवुड नृत्य का प्रदर्शन किया गया। एफआईएवी के अध्यक्ष वासन श्रीनिवासन ने कहा कि इस वार्षिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और धरोहरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

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अफगानिस्तान में तीन सैनिकों के मारे जाने के बाद न्यूजीलैंड और पहले बुलाएगा सेना वापस

वेलिंगटन। अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में हुए बम विस्फोट में अपने तीन सैनिकों के मारे जाने के बाद न्यूजीलैंड ने कहा कि वह अफगानिस्तान से जितनी जल्दी संभव हो सके, अपनी सेना वापस बुलाएगा। हालांकि न्यूजीलैंड ने साथ ही कहा कि वह अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के बीच एकाएक भागेगा नहीं। प्रधानमंत्री जॉन की ने कहा कि रविवार की सुबह बामियान प्रांत में गश्त के दौरान न्यूजीलैंड के सैनिकों के काफिले पर किए गए ‘बड़े’ बम हमले में तीन सैनिकों, दो पुरुषों और एक महिला की तत्काल मौत हो गई। वर्ष 2003 में बामियान में तैनीती के बाद से न्यूजीलैंड के सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर किया गया यह सबसे खतरनाक बम हमला था। इस हमले में मारे गए सैनिकों के साथ वहां अब तक कुल दस सैनिक मारे जा चुके हैं। इनमें से पांच केवल इस महीने मारे गए। की ने सैनिकों की मौत को बड़ी क्षति बताया और कहा कि न्यूजीलैंड बामियान में 2013 की शुरुआत में अपने 145 सदस्यीय प्रांतीय पुनर्निर्माण दल (पीआरटी) वापस बुलाने के बारे में सोच रहा है। पहले 2013 के आखिरी महीनों से न्यूजीलैंड के सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की बात थी। की ने कहा कि वापसी का समय पांच सैनिकों की मौत की वजह से प्रभावित नहीं हुआ है। इस पर पहले से विचार हो रहा था। की ने कहा कि वह अपने सैनिकों के मारे जाने की हाल की घटनाओं से देश में उपजी बहस को समझते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा बलों को बहुत जल्दी वापस बुला लिया गया तो इससे बामियान में व्यवस्थित रूप से बदलाव का प्रबंधन नहीं हो पाएगा। एकाएक सुरक्षा बलों को वापस बुलाना व्यावहारिक, विवेकपूर्ण और सही कदम नहीं होगा। की ने साथ ही कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हम जितनी जल्दी संभव हो वहां से अपने सुरक्षा बल वापस बुला रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं की जा सकती। हमें इसे पेशेवर तरीके से करना होगा।

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म्यांमा में मीडिया सेंसरशिप खत्म

यांगून। म्यांमा ने अपने देश की मीडिया पर लगी सेंसरशिप खत्म कर दी है। देश की असैन्य सरकार की ओर से किए जा रहे सुधारों की कड़ी में यह सबसे ताजा सुधारवादी कदम है जिसकी जानकारी सूचना मंत्रालय ने दी। मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक, सभी स्थानीय प्रकाशनों से सेंसरशिप 20 अगस्त, 2012 से हटा ली गई है। प्रकाशन से पहले ही अमल में लाई जाने वाली सेंसरशिप बीते साल खत्म हुए सैन्य शासन की बड़ी पहचान थी। यह सेंसरशिप अखबारों से लेकर गानों और यहां तक कि परी-कथाओं तक के लिए लागू थी। बीते साल ऐसे प्रकाशनों पर से सेंसरशिप हटा ली गई थी जिन्हें सरकार कम विवादित मानती है। पिछले साल पद संभालने के बाद से राष्ट्रपति थिएन शिन ने कई नाटकीय बदलाव किए हैं जिनमें सैकड़ों राजनीतिक बंदियों की रिहाई और विपक्षी नेता आंग सान सू ची भी शामिल हैं।

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पूर्व नौकरानी कानूनी अमेरिकी दर्जा पाने की इच्छुक : भारतीय मूल की नियोक्ता

न्यूयॉर्क। एक अवैध प्रवासी को अपने यहां नौकरानी के तौर पर रखने की आरोपी भारतीय मूल की महिला का कहना है कि कथित पूर्व नौकरानी अपने और अपने बच्चों के लिए स्थाई कानूनी दर्जा पाना चाहती है ताकि वे लोग अमेरिका में रहते रहें। चालीस वर्षीय एनी जॉर्ज पर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए एक अवैध प्रवासी को पनाह देने का आरोप है। अभियोजकों का कहना है कि जॉर्ज ने भारत से आई एक प्रौढ़ विधवा को पांच साल तक न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में बतौर नौकरानी रखा और इसके एवज में उसे पर्याप्त भुगतान नहीं किया। अदालत के दस्तावेजों में इस विधवा की पहचान के लिए सिर्फ वीएम लिखा है। जॉर्ज के वकील मार्क सैको ने न्यूयॉर्क की अदालत में कहा कि जॉर्ज के दिवंगत पति ने वीएम को अपने घर पर काम करने के लिए कहा था। वीएम को रहने के लिए एक कमरा दिया गया और उसे वेतन दिया जाता था जो वह भारत में रह रहे अपने बच्चों को भेजती थी। सैको ने कहा कि अपने और अपने बच्चों के लिए अमेरिका में स्थायी कानूनी दर्जा हासिल करने की खातिर उसने मेरी मुवक्किल की निंदा की। जॉर्ज खुद को बेकसूर बताती है। उसके खिलाफ सुनवाई 27 अगस्त को नियत है और दोषी पाए जाने पर उसे दस साल की सजा हो सकती है। सैको ने जॉर्ज पर लगे आरोप खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि करीब 40,000 डॉलर के भुगतान सम्बंधी विवाद को दीवानी अदालत में सुलझाया जा सकता था। अभियोजकों ने कहा कि वीएम को जॉर्ज के घर काम करने के एवज में प्रतिमाह 1000 डॉलर देने की पेशकश की गई थी। जॉर्ज के घर पर उसके अलावा, उसका पति और छह बच्चे रहते थे। बहरहाल, पांच साल में वीएम को केवल 26,000 डॉलर दिए गए जबकि वह रोज सुबह पांच बज कर तीस मिनट से रात 11 बजे तक खाना पकाने, सफाई से लेकर बच्चों की देखरेख तक सभी काम करती थी। वीएम का न तो कोई बैंक खाता है, न कोई पासपोर्ट है और न ही पहचान सम्बंधी कोई दस्तावेज हैं। वह टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलती है। पांच साल में वीएम न तो कभी डॉक्टर के पास गई न कभी दंत चिकित्सक के पास गई। काम पूरा होने से पहले वह घर से बाहर भी निकल नहीं सकती थी। अभियोजकों का कहना है कि जॉर्ज वीएम को 256,000 डॉलर मजदूरी के तौर पर और 87,000 डॉलर न्यूनतम मजदूरी पर ओवरटाइम के तौर पर भुगतान करे। जांचकर्ताओं ने पाया कि वीएम वर्ष 1998 में जी5 वीजा पर अमेरिका आई थी। वीएम 2005 तक एक भारतीय परिवार के लिए काम करती रही, लेकिन फिर उसने प्यार के चलते काम छोड़ दिया। बेघर होने के बाद उसकी मदद एक चर्च ने की और जॉर्ज परिवार के यहां उसे काम दिलाया। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी रिचर्ड बेलिस ने कहा कि वीएम अब भी अमेरिका में है और उसे अस्थायी दर्जा मिला है। आव्रजन जांचकर्ताओं ने उसे मई, 2011 में जॉर्ज के घर से हटा दिया था क्योंकि भारत में रह रहे उसके पुत्र ने ‘नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिसोर्सेज सेंटर’ से संपर्क किया था।

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द. कोरिया और अमेरिका ने शुरू किया सालाना सैन्य अभ्यास

सोल। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी थल सेना ने सोमवार को सालाना संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की। उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने और परखने की कवायद के तहत यह संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है। बहरहाल, उत्तर कोरिया ने दोनों देशों की ओर से किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास की निंदा की है और अपनी परमाणु क्षमता में इजाफे का इरादा जाहिर किया है। अमेरिकी सैन्य बलों ने एक बयान में कहा कि 30,000 अमेरिकी जवान ‘उल्चाई फ्रीडम गार्जियन’ नाम के इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इन 30,000 अमेरिकी जवानों में ज्यादातर ऐसे हैं जो दक्षिण में ही बसे हुए हैं और करीब 3,000 दूसरे देशों से आए हैं। यह संयुक्त अभ्यास 31 अगस्त को खत्म होगा। दक्षिण कोरिया का रक्षा मंत्रालय संयुक्त अभ्यास में शामिल अपने देश के सैनिकों की संख्या नहीं बता पाया, लेकिन ‘योनहैप’ संवाद समिति यह तादाद 56,000 बता रही है।

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पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन का मामला
भारत का दावा ठुकराते हुए पाक ने मांगे सबूत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को ‘बेबुनियाद’ बताते हुए खारिज कर दिया है कि इस देश के कुछ लोग सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और पूर्वोत्तर के लोगों में दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं। भारतीय दावे को ठुकराने के साथ-साथ पाकिस्तान ने नई दिल्ली से इस सम्बंध में सबूत मुहैया कराने को भी कहा है। यह मुद्दा पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक और उनके भारतीय समकक्ष सुशील कुमार शिंदे के बीच फोन पर बातचीत में उठा। मलिक ने कहा कि उन्होंने भारत से इस बारे में सबूत मुहैया कराने के लिए कहा है कि पाकिस्तान के कुछ तत्व सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए कर रहे हैं। शिंदे से रविवार को फोन पर हुई बातचीत का संदर्भ देते हुए मलिक ने कहा कि भारतीय मंत्री ने कहा कि सेलुलर सेवाओं के जरिए पाकिस्तान से अफवाहें फैलीं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह इस सम्बंध में हमें सबूत दें और हम इसे देखेंगे। मलिक ने कहा कि उन्होंने और शिंदे ने क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की, जिसमें उन अफवाहों का भी जिक्र शामिल था, जिनके चलते असम के हजारों लोगों को कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मलिक और शिंदे के बीच यह पहली सीधी बातचीत थी। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी भारत के दावे को ‘बेबुनियाद’ बता कर खारिज कर दिया। शनिवार को गृह सचिव आर. के. सिंह ने भी कहा था कि कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों में दहशत फैलाने वाली अफवाहों का स्रोत पाकिस्तान है।

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देशमुख की श्रद्धांजलि सभा में साथ दिखे कांग्रेस, भाजपा के नेता

नागपुर। दिवंगत केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आयोजित शोक सभा में पार्टी लाइन से हटकर अनेक नेताओं ने शिरकत की और शहर के विकास में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख के योगदान को याद किया। रविवार को यहां आयोजित शोकसभा में मंच पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी से लेकर कांग्रेस महासचिव और नागपुर से सांसद विलास मुत्तेमवार, प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, राज्यसभा सदस्य अजय संचेती तथा पूर्व भाजपा सांसद बनवारी लाल पुरोहित मौजूद रहे। शोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के अलावा शिवसेना, राकांपा, पीआरपी और मनसे के नेताओं ने भी शिरकत की। शहर कांग्रेस कमेटी ने शोकसभा का आयोजन किया था, जहां वक्ताओं ने नागपुर के विकास में देशमुख के योगदान को याद किया।

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श्रीनगर में ईद के मौके पर हिंसक प्रदर्शन, तीन पुलिसकर्मी घायल

श्रीनगर। श्रीनगर में मंगलवार को ईद के मौके पर सामूहिक नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन से शहर में त्योहार की खुशियों में खलल पड़ गया और भीड़ ने एक पुलिस वाहन में आग लगाने के साथ ही ईदगाह इलाके में तीन पुलिसकर्मियों की कथित तौर पर पिटाई कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पुराने शहर में ईदगाह पर जैसे ही ईद की नमाज शुरू हुई, सैकड़ों युवकों ने सड़क पर रास्ता रोक दिया और कमरवाड़ी से सूरा जाते हुए पुलिस के एक वाहन को रोककर उसमें सवार पुलिसकर्मियों को उतरने को कहा। सूत्रों ने कहा कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की और लोग मौके से फरार हो गए। घटना में एक सहायक उप निरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बाद में भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को मौके पर हालात नियंत्रण करने के लिए भेजा गया। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले छोड़ने पड़े और हवा में गोलियां चलानी पड़ीं। अधिकारियों ने अचानक भड़की हिंसा की वजह स्पष्ट नहीं की, लेकिन अलगाववादी खेमे का कहना है कि यह हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारुक तथा अन्य नेताओं के ईद की नमाज पर जाने पर पाबंदी के राज्य सरकार के फैसले पर आई प्रतिक्रिया है। राज्य सरकार ने रविवार को मीरवाइज, सैयद अली शाह गिलानी और मोहम्मद यासीन मलिक समेत आला अलगाववादी नेताओं को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से एहतियातन नजरबंद कर लिया था। ईद के मौके पर इकट्ठे हुए लोगों को संबोधित करने वाले मीरवाइज ने कहा कि अगर सरकार कश्मीर में शांति चाहती है तो उसे मुद्दों पर ध्यान देकर उन्हें सुलझाने की जरूरत है। राजनीति को अलग रखते हुए लोगों पर नियंत्रण लगाना तथा उन्हें धार्मिक गतिविधियों से रोकना हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। इस बीच ईदगाह पर प्रदर्शनों को छोड़कर ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे कश्मीर में परंपरागत उत्साह और खुशियों के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री फारुक अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह पर नमाज अदा की। घाटी के सभी बड़े शहरों और जिला मुख्यालयों से परंपरागत तरीके से ईद मनाए जाने की खबरें मिली हैं।

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कार बम विस्फोट के मामले में 32 गद्दाफी समर्थक गिरफ्तार

त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में रविवार को हुए तीन कार बम विस्फोटों के सिलसिले में सुरक्षा बलों ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन विस्फोटों में दो लोग मारे गए थे और तीन अन्य घायल हुए थे। लीबियाई सुरक्षा अधिकारियों का आरोप है कि इन विस्फोटों के पीछे अपदस्थ नेता मुअम्मर गद्दाफी के समर्थकों का हाथ है। सुरक्षा बलों ने त्रिपोली सहित आसपास के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंतरिक मंत्रालय की इमारत के आसपास विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा प्रबंध कडे कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि त्रिपोली स्थित आंतरिक मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यालय के समीप पहला विस्फोट हुआ था, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक अन्य कार बम का पता लगाया जिसमें विस्फोट नहीं हो पाया था। इसके कुछ ही मिनटों बाद महिला पुलिस एकेडमी के पूर्ववर्ती मुख्यालय के समीप दो कार बम विस्फोट हुए थे। विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। विस्फोट से आसपास की इमारतों को आंशिक नुकसान पहुंचा, वहीं घटनास्थल पर खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गर्इं।

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‘टीम अन्ना’ के राजनीतिक दल बनाने से असहमत हैं हेगड़े

बेंगलूरु। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और टीम अन्ना के पूर्व सदस्य एन. संतोष हेगड़े अखिल भारतीय दल बनाने के समर्थन में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल बनाना ‘बच्चों का खेल’ नहीं है। मात्र भ्रष्टाचार विरोध को मुद्दा बनाकर कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि चुनावों में धनबल और विविधता की अहम भूमिका होती है। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त हेगड़े पूर्व टीम अन्ना के दो अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाने के फैसले से खुद को अलग कर चुके हैं। हेगड़े का कहना है कि चुनावों में सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता का खास महत्व होता है। पूर्व टीम अन्ना के सदस्य रहे हेगड़े ने बताया कि हर व्यक्ति चुनावों को सिर्फ लोकतांत्रिक दृष्टि से नहीं देखता। मतदाताओं का चुनावी रुख बदलने में अभी काफी समय लगेगा। हालांकि भ्रष्टाचार विरोध का मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन वह इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि अगले 10-12 वर्षों में कोई सिर्फ इस मुद्दे पर चुनाव जीत सकेगा। हेगड़े ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 543 प्रत्याशी ढूंढना एक भारी काम होगा। हेगड़े ने कहा कि अन्ना की प्रतिष्ठा के चलते सभी चुनाव क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार मिलना कठिन नहीं होगा, क्योंकि लोग निश्चित तौर पर इसके लिए आवेदन करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये किस तरह के लोग होंगे? और ये लोग जरूरी संसाधनों के बिना अपना प्रचार कैसे करेंगे? इस प्रस्तावित राजनीतिक दल की सफलता पर संशय जताते हुए हेगड़े ने स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो यह व्यवस्था के अंदर रह कर भी हो सकता है। हेगड़े ने दलील दी कि टीम अन्ना को राजनीतिक दल शुरू करने की बजाय इस मसले पर एक सुनियोजित ढंग से काम करना चाहिए था। वे अपने प्रत्याशियों को उन 10-20 चुनावी क्षेत्रों से उतार सकते थे, जहां उनके पास पर्याप्त समर्थन है। उन स्थानों से चुनकर ये प्रत्याशी संसद भेजे जा सकते थे। इससे काफी बदलाव आता। टीम के कुछ सदस्यों की ओर प्रत्यक्षत: इशारा करते हुए हेगड़े ने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फौरन नतीजे हासिल चाहते हैं, यह समस्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के विचारों की परवाह नहीं करते। उन्होंने सवाल किया कि आज कौन सा जन प्रतिनिधि है जो संसद में लोगों के विचार को पहुंचाता है? कोई नहीं करता। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के लोकसभा और विधानसभाओं की निर्धारित कार्य अवधि और दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार पर हेगड़े ने कहा कि मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि इससे देश का पैसा और समय दोनों ही कम खर्च होंगे। इस व्यावहारिक नजरिए पर मैं उनसे सहमत हूं।

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खुशियों के साथ मनाई ईद

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नई दिल्ली। ईद-उल-फितर के मौके पर सोमवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और रिश्तेदारों तथा मित्रों के साथ इस त्योहार की खुशियां मनाते हुए जरूरतमंदों को दान दिया। रमजान के पाक महीने के समापन के साथ ही शहर भर में नए कपड़ों में सजे-धजे लोगों ने जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और हजरत निजामुद्दीन समेत अनेक मस्जिदों में नमाज अता की। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी तथा मुफ्ती मुहम्मद मुकर्रम ने लोगों को संबोधित किया। मस्जिदों में सुबह नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को ईद मुबारक कहा और जरूरतमंद तथा फकीरों को खाने-पीने की चीजें दान में दीं। इस मौके पर लोगों ने सेवइयों समेत अनेक मिठाइयों और पकवानों का आनंद लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ईद के मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समाज में शांति, समृद्धि और प्रगति की कामना की। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्टÑपति हामीद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ईद के मौके पर देशवासियों को मुबारकबाद दी और कहा कि यह त्योहार भाईचारे का संदेश देता है और सभी को शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समाज बनाने की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है।

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देहरादून की तस्मिया लाइब्रेरी में कुरानों का अनोखा संग्रह

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड को अधिकतर लोग पवित्र चार धामों के नाम से अधिक जानते हैं, लेकिन इसकी राजधानी देहरादून में तस्मिया लाइब्रेरी भी है जिसमें विभिन्न प्रकार की कुरानों के अनोखे संग्रह हैं। इस लाइब्रेरी में वह सात रंगों वाली कुरान भी है जिसे अफगानिस्तान के शाह आमिर हबीबुल्लाह खान बहादुर की मंजूरी के बाद 1907 में लुधियाना में छापा गया था। इस लाइब्रेरी में मुगल बादशाह ओरंगजेब और इराक के पूर्व शासक सद्दाम हुसैन की लिखित आयतें भी हैं। मुगल बादशाह ओरंगजेब ने स्वर्णाक्षरों में कुरान की जो आयतें लिखी थी, वे भी इसमें संग्रहीत हैं। यहां धातु से बना एक ग्लोब भी है, जिसमें उसके राज्य के प्रसार से संबंधित कुरान की आयतों का जिक्र है। इसमें विभिन्न आकारों, डिजाइनों और वजन वाली कुराने हैं, जो एक लाकेट के आकार से लेकर विशाल ब्लैक बोर्ड जितनी बड़ी हैं। कुछ कुरान प्रतियों का वजन दो ग्राम से कम है, तो एक कुरान के प्रत्येक पृष्ठ का वजन चार किलोग्राम है और इसका कुल वजन ढाई क्विंटल है। एक कुरान ऐसी भी है, जिसके हर पृष्ठ से खुशबू निकलती है और 64 वर्षों से इसमें कोई कमी नहीं आई है। यहां कुरान की आयतें नारियल के पत्तों, विभिन्न लकड़ियों, धातु, कागज, वस्त्र और जानवरों जैसे मछली, बकरी, ऊंट, हिरण, घोडेþ एवं भेड़ की खाल पर लिखी गई हैं। इस लाइब्रेरी में नमाज अदा करने के दौरान इस्तेमाल किए गए विभिन्न तरह के कालीनों, टोपियों एवं अन्य सामानों का खासा संग्रह है।

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कांडा की हो सकती है ब्रेन मैपिंग

नई दिल्ली। पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराया जा सकता है। कांडा से दिल्ली पुलिस निरतंर पूछताछ कर रही है, लेकिन वह उन सवालों का सही जबाव नहीं दे रहा है, जिसकी पुलिस को दरकार है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि कांडा से पुलिस की एक टीम निरतंर पूछताछ कर रही है, लेकिन वह उन सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी पुलिस को दरकार है और इस मामले में अहम सबूत साबित हो सकता है। इसलिए पुलिस उसकी ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराए जाने पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है और इसके लिए शीघ्र अदालत से अनुमति मांगेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि गीतिका के साथ उसके शारीरिक सम्बंधों की पुष्टि के लिए कांडा का डीएनए टेस्ट भी कराया जा सकता है। मृतका के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की पांच सदस्यीय एक टीम ने गहन पूछताछ की थी तथा उसके बाद उसे तथ्यों की पुष्टि के सिलसिले में उसे गुड़गांव स्थित एमडीएलआर कार्यालय ले जाया गया था, जो कांडा की स्वामित्व वाली कंपनी है। इसक्रम में कांडा से पिछले दस दिन के दौरान उसके ठिकानों और अब बंद हो चुकी एमडीएलआर विमानन कंपनी के सम्बंध में भी पूछताछ की गई। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री ने गत 18 अगस्त की रात को पुलिस के सामने नाटकीय ढंग से आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसे निचली अदालत ले जाया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

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संसद में कोयला ब्लाक आवंटन मामले को जोर-शोर से उठाएगा विपक्ष : जेटली

अहमदाबाद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने आज कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन में सरकारी खजाने को हुए नुकसान के मुद्दे को विपक्ष कल से संसद में जोर-शोर से उठाएगा। जेटली ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घोटाले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जेटली ने कहा, ‘‘कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला बेहद गंभीर है क्योंकि उसकी मात्रा काफी अधिक है। यहां तक कि यह 2 जी घोटाले से भी बड़ा है। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होने के नाते नैतिक तौर पर और परोक्ष तौर पर जिम्मेदार थे। इस मामले में आठ में से पांच साल वह खुद कोयला मंत्री रहे इसलिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।’’ जेटली ने संसद में ‘कोलगेट’ मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा, ‘‘हम संप्रग के मौजूदा और पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान अप्रत्याशित भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने जा रहे हैं।’’ जेटली यहां आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए रणनीति बनाने के लिए दो दिन के लिए आए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि ब्लॉकों का आवंटन नीलामी के जरिए नहीं हुआ। जेटली ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर नीति के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की। जेटली ने कहा, ‘‘हम दशकों से कांग्रेस सरकार से कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूर्वोत्तर में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने हमारी बात नहीं सुनी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरीके से पूर्वोत्तर के लोगों को डर फैलाकर भागने पर मजबूर किया गया वह खराब और निंदनीय है। हम अपील करते हैं कि पूर्वोत्तर में शांति बहाल की जानी चाहिए और लोगों को अपने अध्ययन और काम की जगह पर जल्द लौटना चाहिए।’’ भारत के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई करने को कहने पर जेटली ने कहा, ‘‘केंद्र ने बेहद महत्वपूर्ण खुलासा किया है। इसपर हमारे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और मैं आश्वस्त हूं कि जिम्मेदार संस्थान होने के नाते उसने उसका परीक्षण किया है। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं कि हमारे देश में हमारे पश्चिमी पड़ोसियों के इशारे पर जानबूझकर समस्या खड़ी की जा रही है।’’

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सुधारों की पहल से शेयर बाजारों को मिलता रहेगा विदेशी निवेश : विशेषज्ञ

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का निवेश इस साल अभी तक 11 अरब डालर के आंकड़े को पार कर चुका है। बाजार विशेषज्ञों को भरोसा है कि सरकार के नीतिगत सुधारों की पहल से भविष्य में भी विदेशी निवेश का प्रवाह बना रहेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों का अगस्त में शुद्ध निवेश 1.02 अरब डालर (5,692 करोड़ रुपए) रहा है। इस साल में अभी तक भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई निवेश 11.4 अरब डालर (57,958 करोड़ रुपए) रहा है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने, ऊंची ब्याज दरों तथा कमजोर मानसून के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है क्योंकि उन्हें नीतिगत सुधारों के मोर्चे पर सरकार की ओर से नई पहल की उम्मीद है। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (खुदरा शोध) राजेश जैन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि घरेलू शेयर बाजारों मेंं एफआईआई का प्रवाह जारी रहेगा, क्योंकि पिछला साल काफी खराब रहा था। इसके अलावा रुपये की कमजोरी से भी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। एफआईआई की सबसे ज्यादा उम्मीद सरकार के नीतिगत सुधारों पर टिकी है।’’ हालांकि, जैन कहा कि यदि नीतिगत मोर्चे पर सुधार देखने को नहीं मिलते हैं, तो एफआईआई निवेश ताजा स्तर पर टिक नहीं सकेगा। इसी तरह की राय जाहिर करते हुए जियोजित बीएनबी परिबास के अनुसंधान प्रमुख एलेक्स मैथ्यूज ने कहा, ‘‘एफआईआई का प्रवाह जारी रहेगा, क्योंकि नीतिगत सुधारों की घोषणा बनी हुई है। लेकिन यदि किसी तरह की घोषणा नहीं होती है, तो एफआईआई का प्रवाह घट सकता है।’’

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पिछला हफ्ता मुश्किल भरा रहा : जकारिया

न्यूयार्क। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक एवं पत्रकार फरीद जकारिया ने टाइम पत्रिका और सीएनएन से खुद को संक्षिप्त अवधि के लिए निलंबित किए जाने के प्रकरण को मुश्किल भरा और सब कुछ स्पष्ट कर देने वाला बताया। गौरतलब है कि उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया गया था। हालांकि, टाइम और सीएनएन ने जकारिया के निलंबन को पिछले हफ्ते रद्द कर दिया है। जकारिया ने टाइम पत्रिका में लिखे गए एक आलेख के लिए कुछ पंक्तियां हावर्ड यूनिवर्सिटी के अमेरिकी इतिहास के प्राध्यापक जिल लेपोर के लेख से लिए जाने को लेकर कुछ दिन पहले माफी मांगी थी। लेपोर ने न्यूयार्कर पत्रिका में यह लेख लिखा था। जकारिया ने न्यूयार्क टाइम्स के आलेख में कहा है, ‘‘यह एक मुश्किल भरा सप्ताह रहा, लेकिन यह मामले को स्पष्ट करने वाला था।’’ उन्होंने कहा कि अपनी भयावह गलती के लिए उन्हें खेद है। यह हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने मुझे यह महसूस करा दिया कि मैं जो करना चाहता हूं उसके केंद्र में क्या है?

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महिला जेल अफसर पर गर्म दाल फेंकने को लेकर जाहिदा के खिलाफ जांच

इंदौर। जिला जेल की सहायक जेलर से दुर्व्यवहार के दौरान गुस्से में आकर उस पर गर्म दाल फेंकने के आरोप में आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज के खिलाफ जांच शुरू कर दी गयी है। जाहिदा इस जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद है। जिला जेल के अधीक्षक संतोष सोलंकी ने बताया, ‘‘जाहिदा का 18 अगस्त को भोजन वितरण के दौरान कतार में लगने को लेकर जेल की अन्य महिला कैदियों से झगड़ा हुआ था। इस विचाराधीन कैदी का असंयमित बर्ताव देखकर सहायक जेलर उज्ज्वला वाघमारे ने उसे फटकार लगायी। आरोप है कि इसकी प्रतिक्रिया में उसने गुस्से में आकर सहायक जेलर पर गर्म दाल फेंक दी, जो उनके पैर पर गिरी।’’ उन्होंने बताया, ‘‘जिला जेल के उप अधीक्षक को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मामले में कुछ बंदियों के बयान दर्ज किये गये हैं।’’ सोलंकी ने बताया, ‘‘हम मामले की जांच के दौरान खासकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिदा ने सहायक जेलर पर गर्म दाल जान-बूझकर फेंकी थी या नहीं।’’ जेल अधीक्षक के मुताबिक उन्हें कल 21 अगस्त तक मामले की जांच रिपोर्ट मिलने की उम्मीद हैै। उन्होंने कहा कि अगर जांच में जाहिदा सहायक जेलर से दुर्व्यवहार की दोषी पायी जाती हंै, तो जेल मैन्युअल के तहत मिली शक्तियों के इस्तेमाल से उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी।

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दीपावली तक आसमान छूने लगेंगे दाल के दाम : एसोचैम

भोपाल। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि इस साल कमजोर, मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि तथा वितरण प्रणाली की कमजोरी के चलते दाल, विशेषकर चना दाल के दामों में दीपावली के त्यौहार के आसपास भारी तेजी आ सकती है। दालों के क्षेत्र में उभरता परिदृश्य 2015 शीर्षक से तैयार एक रिपोर्ट को जारी करते हुए एसोचैम के महासचिव डी.एस.रावत ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि उद्योग मंडल ने एक सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया है। रावत ने कहा कि सबसे अधिक असर देसी चने की दाल पर पड़ने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि जून 2011 से मई 2012 के एक साल के दौरान इसके दाम में 90 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है और अनुमान है कि दीपावली तक चने की दाल की कीमतें अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जायेंगी, क्योंकि देशी चने के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने दाम बढा दिये हैं। रावत ने कहा कि देखने में आया है कि दालों के दाम बढने से किसानों को तो केवल 10 से 15 प्रतिशत तक ही फायदा हो पा रहा है जबकि बडा मुनाफा तो बिचौलियों के हाथों लग रहा है और वे 85 प्रतिशत तक लाभ उठा रहे हैं। रावत ने कहा कि इस वर्ष 35 लाख टन दालों का आयात हो सकता है लेकिन अगले दो सालों में आयात घटेगा क्योंकि दालों के दाम बहुत अधिक उच्च स्तर पर हैं और साथ ही रुपये की विनिमय दर घट गयी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारी मात्रा में दालों का आयात व्यवहारिक नहीं रह जायेगा। एसोचैम ने सुझाव दिया है कि किसी उपयुक्त सरकारी एजेंसी को दलहनों की कीमतों की निगरानी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिये। उन्होेंने कहा कि यदि आवक बढने पर दाम गिरने लगे तो वह एजेंसी समय से बाजार में हस्तक्षेप करे। उन्होेंने कहा कि यदि समय रहते इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो दलहन किसान बिचौलियों पर आश्रित होंगे। उन्होेंने कहा कि अब दालों के प्रसंस्करण के लिये सस्ती मशीनें सुलभ हो गयीं हैं और ऐसे में किसानों को दालों का खुद प्रसंस्करण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि खेत खलिहान के स्तर पर मूल्य सवंर्धन की व्यवस्था हो सके। रावत ने कहा कि इसके साथ ही किसानों को बिचौलियों की मदद के बिना यदि कंपनियों और खुदरा स्टोर चलाने वाली फर्मों को सीधे बेचने की छूट दे दी जाये तो किसान और ग्राहक दोनों का फायदा होगा।

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किन्नर कर सकते हैं मतदान

हैदराबाद। चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक अब किन्नर लोग भी बिना परेशानी के मतदाता के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार किन्नरों को मान्यता दी है और मतदाता सूची में किन्नरों का पंजीकरण सुलभ करने के लिहाज से कुछ जगहों पर ‘चेला’ तथा ‘गुरू’ शब्द जोड़कर आवेदकों के लिए शपथपत्र में बदलाव किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां कहा, ‘‘कुछ परिवारों में किन्नरों को स्वीकार नहीं किया जाता है और इस तरह के मामलों में योग्य लोग मौजूदा पंजीकरण प्रक्रिया के चलते मताधिकार से वंचित रह जाते हैं जहां आयु और आवास के प्रमाणपत्र जमा करने जरूरी हैं।’’ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में संदेश जारी किया गया है जिन्हें जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों तक भेजा गया है। पहली बार आवेदन कर रहे 18 से 25 साल के आयुवर्ग के लोगों के शपथ..पत्र के शीर्षक में माता..पिता साथ ‘गुरू’ शब्द जोड़ा गया है वहीं पुत्र..पुत्री की जगह ‘चेला’ शब्द है। किन्नरों के माता..पिता या गुरू कोई भी फार्म पर दस्तखत कर सकते हैं।

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डर थमने के बाद वापस काम पर लौटना चाहते हैं पूर्वोत्तर के लोग

गुवाहाटी/ईटानगर। असम हिंसा के बाद देश के कई हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले की अफवाहों के थमने के बाद वापस अपने राज्य लौटे लोगों को अब महसूस हो रहा है कि उन्हें वापस नहीं लौटना चाहिये था। कुछ लोग अपने काम पर वापस भी जाने के इच्छुक हैं। पिछले कुछ दिनों में अपने मूल राज्यों में लौटे पूर्वाेत्तर के लोगों का मानना है कि उनका भविष्य अनिश्चित हो जायेगा क्योंकि रोजगार के अवसर सीमित हैं। उज्जल बरुआ, रायी कुर्मी, दीपक बर्मन, प्रसंता भट्टाचार्य और रूमी बोरठाकुर ऐसे 40-50 हजार लोगों में से हैं जो पिछले कुछ दिनों में बेंगलूर से वापस अपने मूल राज्य असम लौट आये। बोरठाकुर ने बताया, ‘जब हम यहां वापस पहुंचे और कुछ दिनों के हालात पर नजर रखी तो लगा कि कुछ भी गंभीर नहीं था। हमें वहीं रहना चाहिये था।’ अरुणाचाल प्रदेश वापस लौटे कई लोगों के मन में भी यही विचार कौंध रहा है। वापस लौटे ज्यादातर लोगों का कहना है कि वे वापस इसलिये लौटे क्योंकि वे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। ईटानगर वापस लौटे बेंगलूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र मिनाम तोदरंग ने कहा, ‘पूर्वोत्तर के लोगों पर हमलों का कोई ठोस सबूत नहीं है पर मै कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था इसलिये वापस लौट आया।’ असम के नगांव की रहने वाली रूमी बोरठाकुर ने कहा कि उन्हें अज्ञात नंबरों से एसएमएस आया जिसमें उनसे शहर छोड़ कर जाने के लिये कहा गया था। रूमी ने बताया कि वे और उनके साथ रहने वाली सहेली डर गये और उन्होंने अपने माता पिता को फोन किया जिन्होंने उन्हें वापस आने की सलाह दी। बेंगलूर में रेस्तरां और होटलों में काम कर चुके उज्जल बरुआ ने बताया, ‘मुंबई के आजाद मैदान में हुयी हिंसा के एक दिन बाद कुछ असमी युवक मेरे रेस्तरां में आये। मैंने उन्हें चिंताजनक हालात और एसएमएस से मिलने वाली धमकियों के बारे में बात करते हुये सुना। मैंने भी वापस लौटने का फैसला कर लिया।’ इंजीनियरिंग की छात्रा अशिन पंगम ने बताया, ‘मै कल ईटानगर वापस पहुंच गयी क्योंकि मेरे सारे सहपाठियों ने कुछ दिनों पहले ही शहर छोड़ दिया था। पूरा छात्रावास खाली था इसलिये मैंने भी वापस आने का फैसला लिया।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने डर के कारण छात्रावास नहीं छोड़ा है बल्कि अकेला महसूस करने के कारण छोड़ा है।’ छात्रों के अलावा बेंगलूर और हैदराबाद की विभिन्न निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी वापस अपने राज्य आ पहुंचे हैं। बेंगलूर में एचडीएफसी बैंक में काम करने वाले रिकज्योति भत्श्या भी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिये शहर छोड़ कर वापस आ गये। उन्होंने कहा, ‘मैं छुट्टी लेकर वापस आ गया क्योंकि मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था।’ वहीं बेंगलूर की एक निजी फर्म में काम करने वाली अमस की रायी कुर्मी के लिये पिछले कुछ दिनों का अनुभव थोड़ा कड़वा रहा है। गुवाहाटी पहुंची रायी ने कहा, ‘बाहर के लोगों को असम के बारे में खास जानकारी नहीं होती। मैं चाय उत्पादन करने वाले समुदाय से हूं जिसका इस हिंसा से कुछ लेना देना नहीं है। पर किसी आपात स्थिति में इससे मुझे कोई मदद नहंी मिलेगी।’ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने लोकसभा सदस्य तकम संजोय के नेतृत्व में एक सद्भावना दल को हैदराबाद भेजा है। यह दल राज्य के लोगों में विश्वास पैदा करेगा। छात्रो के एक समूह ने इस दल के साथ कल मुलाकात की और कहा कि वे शहर में महफूज हैं। उन्होंने बताया कि उन पर अफवाहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वापस लौटे लोगों का मानना है कि उन्हें अपना जीविका का अर्जन करना है और वे वापस आकर खाली नहीं बैठ सकते।

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असम के लिए कल रवाना होगी केन्द्र की अंतर मंत्रालयी टीम

नई दिल्ली। असम के हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने के लिए केन्द्र सरकार की एक टीम कल राज्य के लिए रवाना हो रही है। छह सदस्यीय टीम अंतर मंत्रालयी होगी और इसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे । यह टीम असम के कोकराझार, धुबरी, चिरंग और बकसा जिलों का दौरा करेगी । टीम हाल ही में बोडो और आव्रजक अल्पसंख्यकों के बीच हुई हिंसा के दौरान प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति को देखेगी । गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) शंभू सिंह के अलावा स्वास्थ्य, कृषि, आदिवासी मामलों आदि के मंत्रालयों के अधिकारी भी टीम में शामिल हैं। टीम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हिंसा प्रभावित लोगों के लिए घोषित 300 करोड रूपये के राहत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए बनायी गयी योजना की समीक्षा भी करेगी । केन्द्रीय अधिकारियों ने आज शाम कैबिनेट मंत्री अजीत सेठ के साथ बैठक की, जिसमें केन्द्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह भी शामिल हुए ।

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असम समझौता केवल कागजों पर : अगप

मुंबई। असम गण परिषद (अगप) की विधायक अल्का शर्मा ने आज कहा कि असम समझौता अब भी केवल कागजों पर है और असम की जातीय हिंसा को बोडो-मुस्लिम संघर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अल्का ने यहां प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समझौते को लागू करना ‘असमी बनाम विदेशी नागरिक’ तनाव को कम करने में मददगार हो सकता था। अल्का ने कहा कि अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ असम का विरोध वर्ष 1979 से है जिसके कारण असम समझौता हुआ। असम के लोगों ने 1966 तक आने वाले बांग्लादेशियों को अपना लिया। समझौते के अनुसार, 1966 और 1971 के बीच आने वाले बांग्लादेशियों को दस साल तक मतदान करने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौते में यह भी कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। हालांकि इन प्रावधानों को अब तक लागू नहीं किया गया। हाल की हिंसा के संदर्भ में उन्होंने आरोप लगाया गया कि असम सरकार को तनाव बढने के बारे में पता था लेकिन वह समय पर कदम उठाने में नाकाम रही।

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उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े का वरिष्ठ नेता डकैती के आरोप में गिरफ्तार

गुवाहाटी। उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े के एक वरिष्ठ नेता हीरा सरानिया को आज डकैती के आरोप में नलबाडी में गिरफ्तार कर लिया गया। गुवाहाटी पुलिस की विशेष इकाई ने सरानिया और तीन अन्य लोगों सरफराज अली नवाज, पंकज कालिता और प्रदीप चौधरी को डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार सरानिया उल्फा के अरबिन्द राजखोवा धड़े के वरिष्ठ नेता हैं। सरानिया 1990 में उल्फा में शामिल हुए थे। इन चारों लोगों पर गुवाहाटी के व्यापारी राजन लोहिया के घर में डकैती में शामिल होने का आरोप है। 30 जुलाई की इस घटना में 38 लाख रुपए लूट लिए गए थे। यह भी संदेह है कि उसके कर्मचारी सुरेश पाटिल, मैनेजर विनीत जैन की हत्या कर दी गयी लेकिन अभी तक उनके शव बरामद नहीं हो सके हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस सरानिया और उनके सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बयान दिया कि उन्होेंने पाटिल और जैन की हत्या की है। पुलिस उनके बयान की सत्यता की जांच कर रही है।

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ठाकरे ने आजाद मैदान हिंसा को लेकर मुंबई पुलिस प्रमुख पर निशाना साधा

मुंबई। आजाद मैदान हिंसा से निबटने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने आज आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक बल का मनोबल गिरा रहे हैं। ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में आरोप लगाया, ‘जब पुलिस पर हमला किया जा रहा था, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की जा रही थी, मुंबई के पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक उन लोगों को फटकार लगा रहे थे जो हिंसा में शामिल चरमपंथी लोगों पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे थे। ऐसे पुलिस आयुक्त से मुंबई पुलिस का मनोबल प्रभावित हुआ है।’ ठाकरे ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्रीकांत बापट के कार्यों की सराहना की जिन्होंने 1992 के दंगों के दौरान दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया, ‘बापट और पटनायक के बीच तुलना किस प्रकार की जा सकती है, जिन्होंने चूडियां पहन रखी हैं।’ ठाकरे ने कहा कि ऐसे पुलिस आयुक्त का पक्ष लेने वाली सरकार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ‘समाज और देश के दुश्मन हैं। ’ प्रतिक्रिया के लिए पटनायक से संपर्क नहीं हो सका। शिवसेना प्रमुख ने कहा, ‘हमने कभी नहीं कहा कि सभी मुस्लिम कट्टरपंथी और पाकिस्तान प्रेमी हैं न ही हम ऐसी बातें कहेंगे। हालांकि कुछ चरमपंथी और राष्ट्रविरोधी मुस्लिमों ने पूरे समुदाय पर सवालिया निशान लगा दिया है।’ ठाकरे ने कहा कि सरकार और पुलिस ने अमर जवान स्मारक का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईद के दौरान धार्मिक भावना आहत हो सकती है। ठाकरे ने सवाल किया, ‘... जब कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, उस समय किसी ने हिंदुओं की भावना के बारे में सोचा।’

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बम की अफवाह फैलाने वाले स्टीवर्ड को जेल

लंदन। लंदन से तोक्यो जाने वाले एक विमान के स्टीवर्ड को छह महीने जेल की सजा सुनायी गयी है । उस पर आरोप था कि बीते फरवरी महीने में उसने उड़ान के दौरान विमान में बम होने की अफवाह फैलायी थी । ससेक्स के रहने वाले मैथ्यु डेविस (22) ने नोट में लिखा था, ‘इस विमान में मौजूद बम अंतरराष्ट्रीय समयानुसार 16:00 बजे फटेगा, यदि मांगें पूरी नहीं हो जातीं।’ पुलिस ने आज कहा कि यह नोट चालक दल के एक सदस्य ने बरामद किया था। यह उस वक्त बरामद किया गया था जब ब्रिटिश एयरवेज का विमान पश्चिम एशिया से गुजर रहा था। कप्तान ने स्टीवर्ड की धमकी को अफवाह समझा और अधिकारियों को सतर्क कर दिया। डेविस को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।

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फर्जी आध्यात्मिक चिकित्सक को छह साल की जेल

लंदन। एक फर्जी आध्यात्मिक चिकित्सक को लंदन और लेस्टर में लोगों के घरो में घुसकर जम्मू-कश्मीर में धन भेजने के नाम पर पैसे जमा करने के आरोप में छह साल जेल की सजा सुनायी गयी है। लेस्टर से मिली खबरों के मुताबिक, 54 साल का गुल फराज लोगों को यह बताकर ठगता था कि वह एक खास नुस्खे से उनके बीमार रिश्तेदारों को दुरुस्त कर सकता है । गुल फराज ठगी का शिकार हुए लोगों से कहता था कि उसका आध्यात्मिक मित्र बुरी आत्मओं को दूर भगा देगा । अदालत को बताया गया कि उसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा था जिसके तहत वह लोगों के घरो में घुसकर ‘हीलिंग’ की अपनी शक्तियों के बारे में बताता था और फिर इबादत की कामयाबी के लिए लोगों के गहने मांगता था । उसने शादी और सगाई की अंगूठियां चुराने का भी काम किया। अदालत में बताया गया कि वह ठगी का शिकार हुए लोगों से कहता था कि वह एक परमार्थ कार्यकर्ता है जो भारत के कश्मीर क्षेत्र में भेजने के मकसद से धन जमा करता है ।

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पति ने अपनी पत्नी, साले व भतीजे की कर डाली हत्या

उरई (जालौन)। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, साले व भतीजे की हत्या कर डाली। पुलिस अधीक्षक जालौन राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि रामपुरा थाने के हनुमान गढ़ी में बड़ेलाल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पुष्पा देवी तथा साले 40 वर्षीय सुखलाल और 16 वर्षीय रानू की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर डाली। चतुर्वेदी ने बताया कि बड़े लाल की पत्नी पुष्पा विगत पांच साल से अपने मामा के यहां रह रही थी, जिससे बड़ेलाल काफी नाखुश था। उन्होंने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, हत्या का आरोपी मौके से फरार हो गया है।

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सामूहिक बलात्कार के तीन आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट (म.प्र.)। बालाघाट पुलिस ने आज तड़के त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी श्यामचन्द्र शर्मा ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले की चोरई निवासी नाबालिग बालिका रानी (परिवर्तित नाम) कल नैनपुर से रेल द्वारा बालाघाट अपने जीजा के पास आ रही थी। रास्ते में कुछ युवक गाड़ी में चढ़े और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। इस बीच रात तीन बजे यह गाड़ी बालाघाट पहुंच गयी और किसी परिजन के नहीं आने पर उक्त बालिका वहीं स्टेशन पर रुक गई, लेकिन उसके साथ सफर करने वाले तीन युवक उसे जबर्दस्ती पास ही स्थित लाज में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद फरार हो गए। शर्मा ने बताया कि रानी ने अपने साथ हुए दुराचार की कहानी वहीं गश्त कर रहे पुलिस वालों को सुनाई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेशन के पास से तीनों युवकों राहुल तिवारी, नीतेश तथा राहुल रोदान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन युवकों से पूछताछ कर रही है।

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ओड़िशा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म

राउरकेला। इस्पात शहर राउरकेला के सेक्टर 7 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। राउरकेला के एसडीपीओ एस सेठी ने कहा कि धनुष मुंडा को उसके पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उस वक्त लड़की अपने घर में अकेली थी और जब उसने मदद के लिए आवाज लगाई तो आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

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नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाला गिरफ्तार

सिवनी (मप्र)। जिले की अरी थाना के ग्राम पांडरवानी मस्जिद में गांव की ही एक नाबालिग बालिका से बलात्कार कर 20 दिनों से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बीते एक अगस्त को ग्राम पांडरवानी मस्जिद निवासी 30 वर्षीय संतोष पवार ने ग्राम की ही एक नाबालिग बालिका को काम के बहाने अपने सूने घर में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर फरार हो गया। पीड़ित नाबालिग बालिका ने आपबीती अपने परिजनों को बताई और अरी थाने में संतोष के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। आरोपी संतोष के विरुद्ध पुलिस ने धारा 376, एवं 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। बीते दिन अरी पुलिस की टीम ने बलात्कार के फरार आरोपी को सिवनी नगर के पास स्थित ग्राम छिड़िया पलारी के एक घर से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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अब, कार्यस्थल पर पुरुष उत्पीड़न के लिए अध्ययन : तीरथ

नई दिल्ली। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विधेयक तैयार करने वाला महिला एवं बाल विकास (डब्लूसीडी) मंत्रालय अब इस तरह का अध्ययन करवाने की तैयारी में है कि अपनी पेशवेर ड्यूटी के दौरान पुरुषों को किस किस्म के उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता है। डब्लूसीडी मंत्री कृष्णा तीरथ ने यहां कहा, ‘‘मैं इस तरह का अध्ययन कराना चाहती हूं कि कार्यस्थलों पर पुरूषों के साथ किस तरह का उत्पीड़न होता है क्योंकि अभी केवल महिला उत्पीड़न की ही बात सुनायी पड़ती है।’’ तीरथ ने संवाददाताओं से कहा कि वह अपने मंत्रालय के सचिव से यह बात पहले ही कह चुकी हैं कि इस तरह का भी एक अध्ययन होना चाहिए। यह पूछा गया कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं के पहलुओं को देख रहा है, तीरथ ने कहा, ‘‘अध्ययन कराने में कोई समस्या नहीं है। चूंकि यह कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मुद्दा है, हम इस तरह का अध्ययन करवा सकते हैं।’’ बहरहाल, तीरथ ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय मूल रूप से महिला और बाल कल्याण के लिए प्राथमिकता से काम कर रहा है, लेकिन दूसरे पहलुओं भी गौर किया जा सकता है।

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रिजर्व बैंक के नियमन से बैंकों पर होगा असर-मूडीज

नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज कहा कि बैंकों पर उनकी अपनी समूह इकाईयों में लगाई जानी वाली पूंजी के बारे में रिजर्व बैंक के प्रस्तावित दिशानिर्देश के अमल में आने से स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों पर बुरा असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह ही बैंकों के लिये उनकी खुद की गैरवित्तीय और वित्तीय इकाईयों को दी जाने वाली पूंजी को एक सीमा में बांधे रखने के बारे में दिशानिर्देशों का एक मसौदा जारी किया। इसके अनुसार किसी बैंक का समूह की गैर वित्तीय इकाई में लगने वाला धन उसकी चुकता पूंजी और आरक्षित राशि (नेट वर्थ) के पांच प्रतिशत तक तथा वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में 10 प्रतिशत तक सीमित रहना चहिए। मूड़ीज के अनुसार रिजर्व बैंक के इन प्रस्तावित नियमों से उन कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा जो ब्रांड, पूंजी और समर्थन के लिये अपने प्रवर्तक बैंक पर निर्भर रहते हैं। विशेषकर ऐसी इकाईयां जिनका व्यापक अंतरराष्ट्रीय संचालन नेटवर्क है और ऐसी कंपनियां जिनका बीमा, प्रतिभूति और संपत्ति प्रबंधन व्यवसाय है जिसमें उन्हें अपनी कारोबारी जरुरतों के लिये पूंजी और नकदी की आवश्यकता पड़ती है। मूड़ीज ने कहा कि रिजर्व बैंक के इन दिशानिर्देशों के अमल में आने पर प्रभावित होने वाले बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आॅफ बडौदा, बैंक आॅफ इंडिया और कोटक महिन्द्रा बैंक शामिल है।

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पाक के चार शहरों में मोबाइल सेवाएं बहाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लाहौर और कराची सहित चार प्रमुख शहरों में आज मोबाइल सेवा बहाल कर दी गयी । मोबाइल फोन की मदद से बम के साथ किए जाने वाले आतंकवादी हमले को रोकने के लिए मोबाइल सेवाएं कुछ समय के लिए निलंबित की गयी थीं । लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा में लाखों लोग कल रात आठ बजे से ही अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे । सेल्यूलर आॅपरेटरों ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर इन शहरों के ज्यादातर हिस्से में सभी सेवाएं निलंबित कर दी थीं । इन शहरों के कुछ हिस्से में जहां आज सुबह मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गयीं वहीं उन्हें फिर से सुबह सात बजे से लेकर 10 बजे तक निलंबित रखा गया । सुबह सात से 10 बजे मोबाइल सेवाएं इसलिए निलंबित रखी गयीं क्योंकि इस दौरान देश भर में ईद की नमाज पढी जा रही थी । हालांकि, दोपहर बाद सभी सेवाएं बहाल कर दी गयीं । पाकिस्तान के हर हिस्से में सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही है । लोग इस बात से काफी खफा हैं कि वे ईद के पाक मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मुबारकबाद नहीं दे सके ।

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सीबीआई है कांग्रेस का सर्वाधिक भरोसेमंद गठबंधन सहयोगी : गडकरी

नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सरकारी प्राधिकारों का अपने विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग करके प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी की मुख्य छड़ी-उसका सर्वाधिक विश्वसनीय गठबंधन सहयोगी सीबीआई है। और इसलिए वे प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। वह विपक्ष और विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है।’’ योगगुरु बाबा रामेदव को आयकर नोटिस भेजे जाने का उल्लेख करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यह बिल्कुल प्रतिशोधात्मक, दुर्भाग्यपूर्ण और सत्ता का दुरुपयोग है।’’ सरकार के राजस्व विभाग ने योगगुरु बाबा रामदेव से जुड़े ट्रस्टों का अंतिम कर आकलन शुरू कर दिया है। आयकर और सेवाकर अधिकारियों ने हाल में ही कथित कर अपवंचना के लिए इन उद्यमों के खिलाफ विशेष जांच शुरू की थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व संग्रह से जुड़ी दोनों शाखाओं आयकर और सेवाकर विभागों ने हाल में रामदेव द्वारा संचालित ट्रस्टों को नोटिस जारी किया है ताकि उनकी आयकर और सेवाकर देनदारियों का आकलन किया जा सके। कांग्रेस नीत उत्तराखंड सरकार के खाद्य विभाग के भी अधिकारियों ने योगगुरु बाबा रामदेव के दिव्य योग आश्रम के परिसरों पर छापा मारा और विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के नमूने लिए।

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हिमाचल में बारिश के कारण भूस्खलन से काजा में फंसे कई सैलानी

शिमला। शनिवार की रात भारी बारिश के कारण भूस्खलन से सड़क संपर्क टूटने से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में काजा के निकट बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के साथ ही सैकड़ों लोग फंस गए। यहां पर आज जो खबरें मिली है उसके मुताबिक, विदेशियों सहित बगल के किन्नौर जिले से स्थानीय मेले और सैर के लिए काजा आए लोग करीब 40 घंटे तक फंसे रहे और जल्द मार्ग साफ होने की बहुत कम उम्मीद है। बाइक से आए कुछ लोग किसी तरह निकलने में कामयाब रहे, लेकिन चारपहिया गाड़ियों से आए लोग फंस गए। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को मार्ग साफ करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कल मार्ग साफ कर दिए जाने का दावा किया था, लेकिन फंसे हुए लोगों का कहना है कि सड़क से कुछ ही लोग निकल सके। बहरहाल, कल रात भारी बारिश के कारण शिमला के टोटू इलाके में दो मकान ढह गये, जबकि दो मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है।

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तेजाब हमले की पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए कदम उठा रहा है महिला मंत्रालय

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सरकार तेजाब हमले की शिकार महिलाओं की मुफ्त में इलाज कराए। केन्द्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें मैंने अनुरोध किया कि वे इस संबंध में प्रावधान बनायें ताकि तेजाब हमलों की शिकार पीड़ितों का मुफ्त में पूरा इलाज कराए जाए।’ तीरथ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि तेजाब हमले की पीड़ितों की मदद के उनके सुझाव को कैसे लागू किया जा सकता है। जब मंत्री से कहा गया कि तेजाब हमले की पीड़ितों के इलाज का खर्चा काफी महंगा होता है क्योंकि इसमें अक्सर प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल होती है, तो तीरथ ने कहा कि अगर यह इलाज महंगा भी है तो भी यह होना चाहिए। क्योंकि एक राज्य में ऐसे कितने मामले आते हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में महिलाओं के लिए चार अंकों का हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के उनके मंत्रालय के प्रस्ताव को योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है और इस संबंध में अब विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाएगा।

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तूफान से फिलीपीन में बाढ, भूस्खलन

मनीला। तेम्बीन तूफान के चलते आज उत्तरी फिलीपीन में भारी बारिश हुई है। इस वजह से भूस्खलन हुआ है और अचानक बाढ भी आ गई है। यह तूफान धीरे धीरे फिलपीन की मुख्य भूमि लुजोन की ओर बढ रहा है। इसने पर्वतीय क्षेत्र को सराबोर कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध परिषद ने एक बयान में बताया है कि भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुए हैं जिसके चलते आठ बड़े राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि, इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। परिषद ने बताया कि तेम्बीन के एक दिन से अधिक समय तक लुजोन के उत्तरी क्षेत्र में बने रहने की उम्मीद है। स्थानीय समुदायों को अपने इलाके में नदियों के जलस्तर की निगरानी करते रहने को कहा गया है। गौरतलब है कि इस महीने आए तूफान और बाढ में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष औसतन 20 तूफान फिलीपीन में आते हैं।

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ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप को अस्पताल से मिली छुट्टी

लंदन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप (91) को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्लैडर संक्रमण होने के चलते वह पांच दिनों से अस्पताल में थे। पूर्वी स्कॉटलैंड के अर्बेदीन रॉयल इंफर्मेरी से निकलते हुए उन्होंने वहां के कर्मचारियों से हाथ मिलाया। गौरतलब है कि पिछले नौ महीने में तीसरी बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। फिलिप की आधिकारिक पदवी ड्यूक आफ एडिनबर्ग है। कार की पिछली सीट पर वह बिना किसी सहारे के बैठे और मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया।

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मेहंदी को लेकर तमिलनाडु में तनाव

चेन्नई। महिलाओं के मेहंदी लगाने के बाद खुजली और एलर्जी संक्रमण की शिकायतों के बाद तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में तनाव फैल गया है। पुलिस मुख्यालय को आज यहां मिली रिपोर्टों के अनुसार वेल्लोर जिले के वनियांबाडी और अंबुर तालुका सहित कुछ जिलों में इस तरह की अफ्वाहें है। अफ्वाह फ्लैने के बाद मेहंदी पावडर और कोन के रूप में मेंहदी पेस्ट बेचने वाले दुकानदारों को मजबूरन अपनी दुकाने बंद करनी पडी हैं। हालांकि राज्य की राजधानी चेन्नई में इस तरह की घटना की सूचना नहीं है। शहर पुलिस आयुक्त जे के त्रिपाठी ने एसएमएस के माध्यम से इस तरह की अफ्वाहें फ्लैने वालों को कडी चेतावनी दी है और लोगों से इस पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। शहर के विभिन्न हिस्सों और उपनगरों में मेंहदी लगाने से स्वास्य पर बुरा असर पडने की चेतावनी वाला एसएमएस कल शाम से मोबाइल फ्नो पर आ रहा है। ईद उल फ्तिर के अवसर पर हजारो महिलाओं के मेंहदी लगाने की वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में महिलाओं की संख्या बढने लगी। शहर के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में इस अफ्वाह के मद्देनजर दो सौ से अधिक महिलायें पहुंच गयीं। इस तरह के एसएमएस चेन्नई ् तिरूवल्लुर ् वेल्लोर ् तिरूवन्नमलाई ् सेलम और दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि लोगों को इस तरह के एसएमएस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ असमाजिक तत्व इस तरह कमी अफ्वाहें फ्लौ रहे हैं जो निराधार है। इसकी जांच जारी है और दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

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मेहंदी से एलर्जी होने के डर से लड़की बेहोश

थेनी (तमिलनाडु)। रमजान के मौके पर अपने हाथ पर मेहंदी लगाने वाली एक मुस्लिम लड़की कुछ लोगों की यह बात सुनकर बेहोश हो गई कि उसे त्वचा एलर्जी हो जाएगी। बेहोश होने पर इस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डाक्टरों ने उसकी आशंका को खारिज किया। सरकारी अस्पताल के डाक्टरों ने लड़की के हवाले से कहा कि वह और उसकी मां एक दुकान गई थी जहां से उन्होंने मेहंदी खरीदी और अपने हाथ पर लगाई। बाहर आने पर कुछ लोगों ने इस लड़की से कहा कि उसे एलर्जी हो जाएगी और पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यह बात सुनकर लड़की डर के कारण बेहोश हो गई जिसके बाद उसकी मां उसे पास के अस्पताल में लेकर गईं। डाक्टरों ने इस लड़की को सलाह दी और बताया कि उसे किसी तरह की त्वचा एलर्जी नहीं होगी।

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पुलिसकर्मी को काटने के मामले में रूस करेगा कास्पारोव से पूछताछ

मास्को। पूर्व शतरंज चैम्पियन और वर्तमान में विपक्षी नेता गैरी कास्पारोस से आज पुलिस पूछताछ करेगी। उन्होंने ‘पूसी रायट’ बैंड के खिलाफ सुनवाई के दौरान हुए एक विरोध प्रदर्शन के समय हिरासत में लिया गया था और उन पर एक पुलिसकर्मी को काटने का भी आरोप है। कास्पारोव को शुक्रवार को मास्को की एक अदालत के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में लिया गया था। इस अदालत में ‘पूसी रायट’ बैंड की तीन महिला सदस्यों को फरवरी में रूस की राजधानी में एक कैथेड्रल में व्लादिमीर पुतिन विरोधी स्टंट करने के जुर्म में दो साल की सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने पूर्व शतरंज चैंपियन पर आरोप लगाया है कि जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था तब उन्होंने एक अधिकारी के हाथ में दांतों से काट लिया था। कास्पारोव ने इस आरोप को गलत बताया है। बाद में कास्पारोव को रिहा कर दिया गया। उनसे सोमवार को अंतरराष्ट्रीय समयानुसाार आठ बजे पूछताछ होगी। कास्पारोव ने कल अपनी आधिकारिक वेबसाइट में कहा था, ‘20 अगस्त को, आज मुझसे एक पुलिसकर्मी पर हमले के मुद्दे पर पर पूछताछ की जानी है जिसके बाद जांच समिति तय करेगी कि क्या मेरे खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की जाए।’

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आइवू जिमा की लड़ाई में आखिरी संदेश भेजने वाला रेडियो बरामद

तोक्यो। जापान के आइवू जिमा नामक द्वीप पर एक बंकर में एक सैन्य रेडियो बरामद किया गया है । इस सैन्य रेडियो के बारे में संभावना जतायी जा रही है कि इसका इस्तेमाल द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों के कब्जे से पहले जापानी थलसेना ने अपना आखिरी संदेश भेजने में किया था। जापानी अखबार ‘तोक्यो शिंबुन’ ने अपनी खबर में कहा है कि इस ट्रांसमिटर का इस्तेमाल संभवत: आइवू जिमा में जपानी कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल तादामिची कुरिबयाशी ने किया था । गौरतलब है कि कुरिबयाशी साल 2006 में आयी क्लाइंट एस्टवुड की सुपरहिट फिल्म ‘लेटर्स फ्रॉम आईवू जिमा’ का अहम किरदार था । इस किरदार को केन वाटानबे ने अदा किया था ।

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मुंबई की पीड़िता ने अल्पवास गृह में लगाया यौन शोषण का आरोप

बेतिया। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक एनजीओ द्वारा संचालित अल्पवास गृह (शार्ट स्टे होम) में 16 वर्षीय एक पीड़िता ने कर्मचारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है जिसका संज्ञान लेते हुए बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के आदेश दे दिये हैं। चंडीगढ के ‘अपना घर’ यौन शोषण स्कैंडल की तरह लगने वाले बेतिया के इस मामले को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बहुत गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिये हैं। पीड़िता ने अपने घर का पता मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बताया है। आयोग की अध्यक्ष निशा झा ने बताया कि फकीराना नामक एक एनजीओ द्वारा बेतिया में संचालित एक अल्पवास गृह (शार्ट स्टे होम) में एक किशोरी ने अपने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आयोग की सदस्य शोभा प्रकाश कुशवाहा कल बेतिया पहुंचकर मामले की छानबीन करेंगी और बयान लेंगी। अल्पवास गृह बेसहारा महिलाओं और किशोरियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए बनाये जाते हैं जिनका संचालन समाज कल्याण विभाग की आर्थिक सहायता से होता है। पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक सुनील नायक ने बताया कि मुंबई की रहने वाली एक किशोरी ने अल्पवास गृह के कर्मचारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यह बहुत गंभीर मामला है। छानबीन की जा रही है। जिलाधिकारी श्रीधर चिरीबोलू ने कहा कि एक अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया है। इस मामले में कर्मचारियों के खिलाफ जांच में प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है नायक ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार को पीड़िता :करीब 16 वर्ष: को पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र में हजनगर रेलवे स्टेशन के पास तेजाब के हमले में झुलसा हुआ पाया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद में उसे इलाज के लिए बेतिया भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि बीते दिनों मुंबई से वह कल्लू नामक एक व्यक्ति उसे बहलाकर मटियरिया ले आया था और यौन शोषण करता था। बाद में उसके चंगुल से छूटने के बाद पुलिस ने उसे बेतिया अल्पवास गृह भेज दिया था। किशोरी का आरोप है कि अल्पवास गृह के कर्मचारी उसके साथ और अन्य लडकियों के साथ भी यौन शोषण करते थे। यहां से भागकर वह अनाथालय पहुंची थी जहां उसे एक अन्य व्यक्ति के हाथ बेच दिया गया और कुछ अन्य आपराधिक किस्म के व्यक्ति उसका यौन शोषण करने लगे। इन्हीं अपराधियों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया और उनके चंगुल से भागकर वह स्टेशन पहुंची थी। रविवार को पीड़िता का बयान लेने वाले पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किशोरी अलग अलग बयान दे रही है। वह मानसिक रूप से परेशान है। फिल्हाल जांच चल रही है। पुलिस ने मटियरिया और रामनगर थाने में भी युवती के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है।

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कार के साथ नन्हीं बच्ची को भी ले उडा चोर

शारजाह। यूं तो चोरी की घटनाएं हम आए दिन सुनते हैं लेकिन शारजाह में चोरी की एक अलग घटना सामने आई है। एक चोर अत्याधुनिक कार चुराने के साथ ही कार की पिछली सीट में सो रही एक माह की नन्हीं बच्ची को भी चुरा ले गया। गल्फ न्यूज की एक खबर में बताया गया कि कल बच्ची की माता. पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी कार चोरी हो गई है। कार में एक माह की छोटी बच्ची सो रही थी। बच्ची के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि वे र्इंद के लिए खरीदारी कर रहे थे और चूंकि बच्ची सो रही थी इसलिए उसे कार में ही छोड गये थे। इस समय कार का इंजन चालू था। मौके का फायदा उठाकर चोर कार ले उडा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुर करने के साथ ही लोगों को ट्विटर पर इस घटना की जानकारी देते हुए सहयोग की अपील की। घटना के लगभग सात घंटे पश्चात इब्राहिम अल बसरी अल शमसी नामक एक व्यक्ति ने एक र्पाकिंग में इस कार को खडे देखा। कार के अंदर छोटी बच्ची बेतहाश रो रही थी। इब्राहिम ने बच्ची के अभिभावकों को इसकी सूचना दी और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के पश्चात पुलिस ने चेतावनी दी है कि लोग अपने बच्चों को इस तरह से कार के अंदर नहीं छोडे। उन्होंने कहा कि पुलिस की बात नहीं मानने वालों पर 200 दिरहम का जुर्माना करेगी।

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शंघाई में भिखारियों की सूची बनाने की तीखी आलोचना

बीजिंग। चीन की पुलिस द्वारा शंघाई मेट्रो ट्रेनों में अक्सर पकड़े जाने वाले भिखारियों की सूची को जारी किये जाने के कदम की तीखी आलोचना हो रही है। इस सूची को हाल में आनलाइन प्रकाशित किया गया था और ट्रेन यात्रियों से अनुरोध किया गया था कि यदि वे सूची में शामिल लोगों को मेट्रो ट्रेनों में देखें तो पुलिस को सूचित करें। इस सूची में 22 वर्षीय एक निरक्षर व्यक्ति शीर्ष पर है जो लिओननिंग प्रांत का है। वह ट्रेन स्टेशन के पास रहता है और उसकी टांग टूटी हुई है। पुलिस ने उसे मेट्रो ट्रेनों से रिकार्ड 309 बार गिरफ्तार किया है। सूची में दूसरे स्थान पर 88 वर्षीय महिला है जो अनुहुई प्रांत की रहने वाली है। उसे 303 बार पकड़ा जा चुका है। स्थानीय मीडिया द्वारा इस सूची को व्यापक कवरेज दिये जाने के बाद इंटरनेट पर सक्रिय लोगों ने इस पहल की तीखी आलोचना की है। ऐसे लोगों ने भिखारियों को ‘वंचित समूह’ करार देते हुए कहा है कि पुलिस उनके प्रति संकुचित हो गयी है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस सूची के जरिये इन कमजोर लोगों का उपहास किया गया है।

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ब्रिटिश व्यक्ति हत्या के लिए बो की पत्नी को निलंबित मौत की सजा

बीजिंग। चीन की एक अदालत ने आज अपदस्थ नेता बो शिलेई की पत्नी गु कैलई को एक ब्रिटिश कारोबारी की हत्या के बहुचर्चित मामले में निलंबित मौत की सजा सुनाई है । इस मामले के कारण बो को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था और चीन में माओवाद की विचारधारा लागू करने का उनका सपना बिखर गया। चीन की आधिकारिक संवाद समिति शिन्हुआ की खबर के मुताबिक हेफेई शहर में नौ अगस्त को दिनभर मामले की सुनवाई करने वाले मध्यम क्रम वाली जन अदालत ने 54 वर्षीय गू को इस हत्या के लिये मौत की सजा सुनाई जिस पर दो साल तक रोक लगी रहेगी । दो साल के बाद उनकी सजा को आजीवन कारवास की सजा में बदलना संभव हो पायेगा अदालत ने ब्रिटिश व्यवसायी नील हेवुड की पिछले साल नवंबर में हत्या करने में गु की मदद करने वाली उसकी साथी झांग शिआओजुन को नौ साल जेल की सजा सुनाई है । यह हत्या चांगकिंग शहर में हुई थी जिसका नेतृत्व बो कर रहे थे। एक अन्य घटनाक्रम में हेफेई की मध्यम क्रम की जन अदालत ने शहर के चार शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हत्या के मामले को रफादफा करने में गू की मदद करने के लिए विभिन्न सजा सुनायी। इन चारों में चांगकिंग के जन सुरक्षा कार्यालय के उप प्रमुख गुओ वेइगुओ, इसी कार्यालय के आपराधिक शाखा के पूर्व प्रमुख लि यांग, कार्यालय के तकनीकी जांच दल के पूर्व प्रमुख वांग पेंगफेइ तथा जन सुरक्षा उप कार्यालय के पूर्व उप कार्यकारी प्रमुख वांग झी शामिल हैं। गुओ वेइगुओ और ली यांग को 11 और सात साल के जले की सजा सुनायी गयी जबकि वांग पेंगफेई और वांग झी को पांच..पांच साल की सजा सुनायी गयी। कानूनी विशेषज्ञों ने बो की सजा का जिक्र करते हुए यहां बताया कि यह एक ऐसी सजा है जिसे बाद में आजीवन कारावास की सजा में बदला जा सकता है जो दोषी कैदी के व्यवहार पर निर्भर करता है । चीन में हाल के दिनों में राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हत्या के इस मामले की सुनवाई ने गू के पति बो के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया है जो इस मामले के प्रकाश में आने से पहले सीपीसी के एक शक्तिशाली नेता माने जाते थे । बो को पहले ही सीपीसी के सभी पदों से हटा दिया गया है और वे पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहे हैं । उन पर हेवुड की हत्या में गु के भूमिका को छिपाने का भी मामला लंबित है । इस मामले के प्रकाश मेें आने से पहले बो को कट्टर माओवादी नेता माना जाता था और वह सत्तारूढ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शीर्ष पदों के लिये एक प्रमुख दावेदार थे जिसमें इस वर्ष नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है । इस सुनवाई में दो ब्रिटिश राजनयिक मौजूद थे लेकिन विदेशी मीडिया को इससे दूर रखा गया । हालांकि अदालत के प्रवक्ता ने बाद में पत्रकारों को इस सुनवाई के बारे में बताया । इस सुनवाई के बाद ब्रिटिश दूतावास ने अपने एक बयान में कहा कि वे इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि चीनी अधिकारियों ने हेवुड के हत्या की जांच की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला चलाया ।

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मिस्र के रक्षामंत्री ने किया आतंकियों को उखाड़ फेंकने का प्रण

अल अरिश (मिस्र)। मिस्र के नए रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतह अल सिसी ने सिनाई प्रायद्वीप से आतंकियों को खत्म करने का प्रण किया है। उन्होंने यहां के बेदूइन समुदाय के लोगों को हथियार इकट्ठे करने के लिए धन देने की भी घोषणा की। बीते छह अगस्त को हुए हमले के बाद अल सिसी सोमवार को पहली बार सिनाई का दौरा करने पहुंचे। इन हमलों के लिए इस्लामी आतंकियों को दोषी ठहराया जा रहा है। इस हमले में मिस्र-गाजा-इसराइल सीमा पर स्थित मिस्र की चौकी में घुसकर दर्जनों हमलावरों ने 16 जवानों की हत्या कर दी। इसके बाद हमलावर सैन्य वाहनों को छीनकर एक नाके से इसराइल में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसराइली बलों ने उन्हें रोक दिया। मिस्र की आधिकारिक समाचार एजेंसी और रक्षामंत्री से मुलाकात कर लौटे एक आदिवासी नेता के अनुसार अल सिसी ने बेदूइन समुदाय की शिकायतें सुनीं। इन शिकायतों में मिस्र और गाजा पट्टी के बीच सुरंग के जरिए तस्करी की शिकायत प्रमुख थी। हथियार इकट्ठे करने के लिए धन की घोषणा के साथ ही अल सिसी ने नेताओं के समूह को बताया कि सरकार ने सिनाई के विकास के लिए एक अरब मिस्र पाउंड आवंटित किए हैं। बीते छह अगस्त को हुए हमले के बाद मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी ने अपने रक्षा मंत्री एवं सैन्य कमांडर हुसैन तांतावी को हटाकर उनकी जगह अल सिसी को नया रक्षामंत्री नियुक्त किया था। तंतावी ने ही पिछले साल राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटाए जाने के बाद मिस्र को चलाने के लिए सैन्य परिषद की कमान संभाली थी। मिस्र की आधिकारिक मीडिया की खबरों के अनुसार, दो सप्ताह पहले हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सिनाई में आतंकी ठिकानों पर कई हमले किए हैं।

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‘डॉक्टर डेथ’ की अपील पर शुक्रवार को फैसला देगा आस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय

मेलबर्न। एक आस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय वर्ष 2010 में मानव हत्या के आरोपों में सात साल के कारावास की सजा पाए भारतीय मूल के सर्जन जयंत पटेल की अपील पर शुक्रवार को अपने फैसले की घोषणा करेगा। पटेल को इलाज के दौरान तीन मरीजों की हत्या और एक अन्य को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में सजा सुनाई गई है। ‘डॉक्टर डेथ’ के नाम से बुलाए जा रहे पटेल को जुलाई, 2010 में ब्रिसबेन सुप्रीम कोर्ट ज्यूरी ने तीन मरीजों की मौत का दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा सुनाई थी। इस वर्ष जून में ब्रिसबेन में हुई सुनवाई में पटेल के वकीलों ने दलील दी थी कि सुनवाई के दौरान उठी कई दिक्कतों के चलते उसके साथ पूर्ण न्याय नहीं हो सका है।

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इथोपियाई प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी का 57 साल की उम्र में निधन

अदीस अबाबा। इथोपिया के लंबे समय तक शासक रहे मेलेस जेनावी का सोमवार को 57 साल की उम्र में अज्ञात बीमारी से निधन हो गया। वह कई सप्ताह से सार्वजननिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे। मेलेस ने इस पूर्वी अफ्रीकी देश पर अपना कड़ा नियंत्रण रखा और वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के एक बड़े सहयोगी थे। सरकारी टेलीविजन ने घोषणा की कि एक संक्रमण की चपेट में आने से मेलेस का सोमवार को अर्द्धरात्रि से पहले निधन हो गया। मेलेस दो महीने से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे। जुलाई के मध्य में अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में मेलेस के शामिल नहीं होने से कयासबाजी शुरू हो गई थी कि उन्हें कोई स्वास्थ्य सम्बंधी गंभीर समस्या है। इथोपियाई अधिकारियों ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। वे यह कहते थे कि प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ‘काफी अच्छा’ है और वह कार्यालय में जल्द लौटेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी दबी जुबान से कह रहे थे कि उनके लौटने की संभावना नहीं है। आठ मई, 1955 को जन्मे मेलेस 1991 में इथोपिया के राष्ट्रपति और 1995 में प्रधानमंत्री बने। अमेरिका मेलेस को एक मजबूत सुरक्षा साझेदार मानता था और पिछले सालों में उसने सहायता के रूप में इथोपिया को लाखों डॉलर दिए। पूर्वी अफ्रीका, खासकर सोमालिया पर निगरानी रखने वाले अमेरिकी सेना के ड्रोन इथोपिया में तैनात हैं।

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सीरिया में सरकारी बलों ने किए हवाई हमले
ईद के दिन 100 लोगों की मौत

तेल रिफात (सीरिया)। सीरिया में सरकारी बलों ने अलेपो शहर पर विमानों तथा टैंकों से हमले किए और दमिश्क तथा दक्षिणी हिस्सों में भी कई जगह गोलाबारी की जिससे ईद के दिन कम से कम 100 लोग मारे गए। ईद उल फितर के मौके पर तीन दिन की छुट्टियां शुरू होने के साथ रविवार को एक दिन की शांति के बाद सोमवार को अचानक फिर से हिंसा भड़क उठी। इस लड़ाई से साफ हो गया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन ईद जैसे मौके पर भी 17 महीने से चले आ रहे विद्रोह को कुचलने के लिए अपने अभियान को नहीं रोक रहा। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यदि सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध के दौरान रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो अमेरिका को वहां सैन्य हस्तक्षेप करने को लेकर अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि अब तक अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप की संभावना से इनकार करता आया है। सीरिया में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल होेने की आशंका के मद्देनजर ओबामा ने कहा कि यह सिर्फ सीरिया का मामला नहीं है। इससे क्षेत्र में इसराइल सहित अमेरिका के सहयोगी देशों की चिंता बढ़ेगी और यह हमें भी चिंतित करेगा। ओबामा ने असद शासन और लड़ाई में शामिल अन्य पक्षों को आगाह किया कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के लिए ‘खतरा’ होगा। पिछले महीने सीरिया शासन ने पहली बार पुष्टि की थी कि उसके पास रासायनिक हथियार हैं और चेतावनी दी थी कि विदेशी हमला होने की स्थिति में वह इनका इस्तेमाल कर सकता है। इस चेतावनी को असद की हताशा के संकेत के रूप में देखा गया क्योंकि सत्ता पर उनकी पकड़ कुछ ढीली होती दिखाई दे रही है। यह चेतावनी विद्रोहियों द्वारा राष्ट्रपति के चार शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को मौत के घाट उतार देने के थोड़ी देर बाद आई। चार शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का मारा जाना शासन को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।

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अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए चीन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे : रोमनी

वाशिंगटन। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार मिट रोमनी ने कहा है कि यदि वह राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होते हैं तो वह ‘चीन जैसे धोखेबाज’ के अनुचित व्यापार व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और अमेरिकी वस्तुओं के लिए नए बाजार की तलाश करेंगे। न्यू हैम्पशायर के मैनचेस्टर में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते रोमनी ने कहा कि मैं ऐसा व्यापार चाहता हूं जो अमेरिका के लिए हो। इसका मतलब है कि हम अपनी वस्तुओं के लिए लातिन अमेरिका और दूसरी जगहों पर नए बाजारों की तलाश करेंगे और हम चीन जैसे धोखेबाज पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कि अनुचित आधारों को अपनाता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अफगान नीति की भी आलोचना की। रोमनी ने कहा कि जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मैं जल्द से जल्द अपनी सेना से शक्ति का हस्तांतरण उनकी सेना को करने, अपने लोगों को घर लाने के लिए जो भी हो सकेगा करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वहां अपने मिशन पर भी अटल रहेंगे ताकि फिर से अफगानिस्तान का इस्तेमाल 9/11 जैसी घटना को अंजाम देने के लिए नहीं किया जा सके। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का मानना है कि सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को बनाती और बढ़ाती है, लेकिन इसके विपरीत मेरा मानना है कि स्वतंत्र लोग और आजादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। मैं वाशिंगटन पहुंचने पर पॉल रयान के साथ पांच चीजें करूंगा ताकि अर्थव्यवस्था फिर से कुलांचे भरे।

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अमेरिका ने सीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सीरिया अपने रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ओबामा ने कहा कि सीरिया यदि अपने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पहल करता है तो मौजूदा सभी समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और अमेरिका को सीधा सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने फिलहाल सैन्य कार्रवाई का आदेश नहीं दिया है, लेकिन रासायनिक और जैविक हथियारों का मुद्दा सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में इसरायल जैसे हमारे सहयोगियों के लिए भी गहरी चिंता का विषय है। हम नहीं चाहते कि सीरिया के रासायनिक हथियार गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएं। ओबामा ने कहा कि अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को साफ संदेश दे चुका है कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल या उनकी तैनाती खतरे वाली बात होगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पास इस तरह की अपुष्ट खबरें हैं कि सीरिया अपने रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल की पहल कर सकता है।

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कनाडा के एक बैंक के गवर्नर ने नस्लीय विवाद के लिए मांगी माफी

ओटावा। कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने एक नस्लीय विवाद के लिए माफी मांगी है। यह विवाद 100 डॉलर के नए नोट पर एशियाई दिखने वाली एक वैज्ञानिक की माइक्रोस्कोप से किसी चीज को देखने वाली तस्वीर को लेकर उठा था। नोट पर इन्सुलिन की शीशी के साथ महिला वैज्ञानिक की तस्वीर छापने का मतलब कनाडा के चिकित्सा क्षेत्र के नए प्रतिमानों तथा वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान जाहिर करना था। बहरहाल, पिछले साल नवम्बर में वितरित किए जाने से पहले ही कुछ समूहों ने एशियाई चेहरे से मिलते-जुलते चेहरे वाली वैज्ञानिक की तस्वीर नोट पर छापे जाने को लेकर आपत्ति जताई और उसके बाद नोट पर की तस्वीर में कुछ बदलाव किए गए। इनमें जो महिला वैज्ञानिक दिखाई गई उसका चेहरा कॉकेशिया की महिला जैसा था। गत सप्ताह इस बात के खुलासे के बाद खासा विवाद उठ खड़ा हुआ और चीनी कनाडाई लोगों ने सेंट्रल बैंक पर नाराजगी जाहिर की। पिछली जनगणना के अनुसार, 14 लाख से अधिक कनाडाई नागरिकों की जड़ें चीन, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया या लाओस में हैं। चार कनाडाई शहरों के आठ फोकस समूहों ने कहा कि मूल तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया गया। इससे ऐसा लगता था जैसे कि विज्ञान से सिर्फ एशियाई लोगों का ही नाता है।

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लेबर पार्टी की लोकप्रियता में दो प्रतिशत का इजाफा

मेलबर्न। प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के नेतृत्व वाली आस्ट्रेलियन लेबर पार्टी प्राइमरी वोट में दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ लोकप्रियता में 35 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंच गई है। यह उसके लिए 2012 के शुरू होने के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। हालिया एक सर्वेक्षण के मुताबिक हालांकि, गठबंधन 45 प्रतिशत के आंकड़े पर ही टिका है। सर्वेक्षण के मुताबिक गिलार्ड के व्यक्तिगत समर्थन में कोई इजाफा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कामकाज को पसंद करने वालों की संख्या 29 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत रह गई है। कामकाज के दृष्टिकोण से उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह आंकड़ा पहले भी 60 प्रतिशत था और अब भी 60 प्रतिशत ही है।

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ईरान करेगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक का अपने फायदे के लिए उपयोग

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि ईरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक की मेजबानी करने का हकदार नहीं है और वह अपने एजेंडा को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी होने जा रही बैठक का उपयोग करने की कोशिश करेगा क्योंकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए प्रयासरत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का छठा सम्मेलन अगले सप्ताह ईरान में आयोजित किया जा रहा है और इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसी वैश्विक हस्तियां शामिल होंगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि इस सम्मेलन और इसमें भाग लेने वाले नेताओं का उपयोग ईरान अपने एजेंडे के लिए और इस तथ्य को छिपाने के लिए करने की कोशिश करेगा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएईए अ*ैर अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रति अपनी बाध्यताओं का पालन करने में नाकाम रहा है। अमेरिका ने पिछले सप्ताह बान के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तेहरान जाने पर अपना विरोध जताते हुए कहा था कि यह अच्छा फैसला नहीं है। एक सवाल के जवाब में नुलैंड ने कहा कि हम नहीं मानते कि ईरान इस उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी का हकदार है जो वहां होने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये देश उस स्तर पर अपना फैसला खुद करेंगे जिस पर वह प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं। हमें यह उम्मीद है और रहेगी कि चुने गए नेता ईरान के नेताओं पर दायित्वों का पालन करने के लिए पी फाइव प्लस वन के बीच बातचीत, उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में साफ-साफ बात करने के लिए और तेहरान के आचरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं दूर करने के लिए दबाव बनाने के अवसरों का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। यह नई बात नहीं है। नुलैंड ने इसराइल के खिलाफ ईरान की ‘आक्रामक’ टिप्पणियों की भी निंदा की।

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अहमदीनेजाद ने किया संक्षिप्त दूरी की उन्नत मिसाइल का अनावरण

तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति ने संक्षिप्त दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का अनावरण किया। देश के सरकारी टीवी की खबर में कहा गया है कि कुछ सप्ताह पहले ही इस मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने यहां फतेह 110 मिसाइल के अनवारण के बाद रक्षा अधिकारियों से कहा कि यह मिसाइल ईरान की उन्नत सैन्य क्षमता को दर्शाती है जिसका उद्देश्य ‘रक्षा’ और ‘प्रतिरोध’ है। ईरान अमेरिका और इसराइल को अपना शत्रु समझता है। इनमें से किसी भी देश ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सैन्य हमले से इंकार नहीं किया है और उनका कहना है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य परमाणु हथियार विकसित करना है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा है कि फतेह 110 का नया संस्करण तीव्र प्रक्षेपण क्षमता वाला है, इसका जीवनकाल अधिक है और यह प्रतिकूल मौसम में भी उपयोग किया जा सकता है।

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श्रीलंकाई नौसेना के हमले में तमिलनाडु के छह मछुआरे घायल

रामेश्वरम। श्रीलंका की नौसेना के कथित हमले में तमिलनाडु के छह मछुआरे घायल हो गए जबकि 13 अन्य को उसने पाक जलडमरू मध्य में स्थित कच्चातिवू के नजदीक से हिरासत में ले लिया। पिछले दो दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका की नौसेना ने मछुआरों पर पत्थरों, नायलोन की रस्सियों और रॉड से हमला किया और उनकी तीन नावें अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि मछुआरे ज्ञानशेखरन के सिर में चोट लगी है और उसे यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि पांच अन्य को हल्की चोटें आई हैं। ये मछुआरे कच्चातिवू द्वीप के नजदीक थे, जिसे वर्ष 1974 में एक समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए मछुआरों को श्रीलंका के मन्नार जिले ले जाया गया है। इससे पहले रविवार को श्रीलंका के कुछ नौसेनिक मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली कथित रूप से उनसे छीनकर अपने साथ ले गए थे। सोमवार को हमला ऐसे समय पर हुआ है जब एक दिन पहले ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना के कथित हमले के मुद्दे से सरकार ‘नरमी’ से निपट रही है।

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अलकायदा आतंकियों ने जला दी यमन की गैस पाइपलाइन

अदन। अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों ने मंगलवार सुबह उस गैस पाइप लाइन में आग लगा दी जो यमन के दक्षिण में स्थित बाल्हफ निर्यात टर्मिनल तक द्रवित गैस ले जाती है। इस घटना से कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। प्रांतीय सुरक्षा प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद ओमीर ने बताया कि बंदूकधारी ने शाबवा प्रांत के जाहिरा गांव में बने स्टेशन 5 पर गैस पाइप लाइन में आग लगा दी। एक अन्य सुरक्षाकर्मी ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए हमले का दोषी अलकायदा के आतंकियों को ठहराया है। इस क्षेत्र में अलकायदा के आतंकी खासे सक्रिय हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दर्जनों ग्रामीण इस विस्फोट से पैदा आग को देखकर अपने घरों को छोड़कर भागे। मरीब प्रांत को बाल्हाफ से जोड़ने वाली इस 320 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन को अलकायदा आतंकी कई बार नुकसान पहुंचा चुके हैं। पहले इस पाइप लाइन पर मार्च में भी ऐसा ही हमला किया गया। फिर इसकी मरम्मत के कुछ ही समय बाद 26 अप्रेल को दोबारा हमला किया। इसके बाद 13 मई को शाबवा में मायफा के निकट इस पाइप लाइन में आग लगा दी गई थी। यमन ने 2009 में बाल्हाफ को द्रवित प्राकृतिक गैस निर्यात करना शुरू किया था। फ्रांस की कंपनी टोटल की बाहाल्फ प्लांट में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। मई में एक बंदूकधारी ने हद्रामावत के पूर्वी प्रांत सेयून में टोटल के फ्रांसिसी सुरक्षा अधिकारी की कार पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस हमले में यमन का एक सैनिक मारा गया था।

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कुरियन सर्वसम्मति से राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित

नई दिल्ली। कांगे्रस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर पी. जे. कुरियन मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उपसभापति पद पर कुरियन के चुनाव का प्रस्ताव रखा, जिसका विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने समर्थन किया। उनके चुनाव के लिए विभिन्न दलों के नेताओं ने छह प्रस्ताव अलग से रखे। प्रस्तावों को रखे जाने के बाद सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कुरियन के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने की घोषणा की। सभापति ने कुरियन को उपसभापति पद पर निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके दो दशक से अधिक का संसदीय अनुभव उन्हें सदन को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री एवं सदन के नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि कुरियन का सर्वसम्मति से चुना जाना इस बात का परिचायक है कि सारे सदस्य उनका सम्मान करते हैं और उन्हें सहयोग देते हैं। कुरियन एक कुशल सांसद और योग्य प्रशासक रहे हैं। विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि उनका सर्वसम्मति से चुना जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि उनका व्यक्तित्व काफी खुशमिजाज है और उनके अंदर काफी धैर्य है। कुरियन छह बार लोकसभा के लिए चुने गए ,जबकि राज्यसभा में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। बसपा प्रमुख मायावती ने उम्मीद जताई कि कुरियन दलितों और वंचित वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय देंगे। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने उनके बेहतर भविष्य, स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की कामना की वहीं सपा के मोहन सिंह ने उम्मीद जताई कि कुरियन सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के बीच संतुलन कायम रखेंगे। द्रमुक के टी. शिवा, बीजद के शशिभूषण बेहरा, अन्नाद्रमुक के. वी. मैत्रेयन, शिवसेना के संजय राउत, भाकपा के डी. राजा, केरल कांग्रेस (एम) के जे. अब्राहम, राजद के प्रेमचंद गुप्ता, लोजपा के रामविलास पासवान, फारवर्ड ब्लाक के वरूण मुखर्जी, झामुमो के संजीव कुमार, शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा, अगप के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने भी कुरियन को बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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संसद में उठा सीमा पर सुरंग का मामला

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सुरंग का मामला मंगलवार को लोकसभा में उठा और सरकार ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के घृणित इरादों को ध्वस्त कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री एम. मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने लोकसभा में बताया कि 27 जुलाई 2012 को जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सीमा पर लगी बाड़ के पीछे चिल्लीयारी सीमा जांच चौकी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक सुरंग का पता लगाया गया था। यह सुरंग सीमा जांच चौकी संख्या 170 के सामने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 340 मीटर दूर है। उन्होंने बताया कि सुरंग का पता लगभग 25 फुट की गहराई में चला है, जिसका अंतिम छोर भारत की ओर है, लेकिन पाकिस्तान की ओर सुरंग के दूसरे छोर का पता बीएसएफ में इस सुरंग के आयाम का आकलन करने के लिए विशेषज्ञता और उपकरणों की कमी के कारण नहीं लगाया जा सका है। उन्होंने बताया कि चंूकि सुरंग की खुदाई का कार्य जमीन के अंदर गहराई में किया गया है, इसलिए सुरंग की ऐसी खुदाई का पता लगाना मानवीय क्षमताओं के लिए व्यावहारिक नहीं है।

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भड़काऊ संदेश : केरल का एक संगठन जांच के दायरे में

तिरुवनंतपुरम। असम में हुई हिंसा के बाद भड़काउ एसएमएस और एमएमएस भेजने में संदिग्ध भूमिका के लिए केरल का एक संगठन ‘पापुलर फ्रंट आफ इंडिया’ खुफिया एजेंसियों की जांच के दायरे में है। इन एसएमएस और एमएमएस की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक में रह रहे पूर्वोत्तर के लोग बड़ी संख्या में अपने राज्यों की ओर लौट रहे हैं। स्थानीय मीडिया में इस बारे में खबरें आने के बाद राज्य के गृह मंत्री तिरूवंचूर राधाकृष्णन ने एडीजीपी (खुफिया) से इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जांच करने को कहा है। राधाकृष्णन ने कहा कि हमने खबरें देखीं। राज्य पुलिस के खुफिया प्रमुख को हमने तथ्यों का पता लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मामले की जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब तक केरल से पूर्वोत्तर वासियों के दहशत के चलते वापस लौटने की खबरें नहीं हैं, जबकि कुछ अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है।

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फरार कैदियों की तलाश के लिए नौ दल गठित

जयपुर। राजसमंद जिले के भीम उप जेल से फरार सात कैदियों को पकड़ने के लिए नौ पुलिस दल गठित किए हैं। पुलिस ने सोमवार शाम भागे दस विचाराधीन कैदियों में से तीन को कुछ घंटे के बाद ही दबोच लिया था। पुलिस अधीक्षक (राजसमंद) राहुल कोटकी ने मंगलवार को यहां बताया कि भीम उप कारागृह से भागे सात कैदियों की गिरफ्तारी के लिए भीम पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष पुलिस दल और आठ अन्य पुलिस दल गठित किए गए हैं। कोटकी ने फरार सात कैदियों को शीघ्र दबोचने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उप जेल से फरार सभी दस कैदी विचाराधीन थे। कैदियों के फरार होने के कारणों की जांच अलग से की जा रही है। गौरतलब है कि जयपुर से करीब 345 किलोमीटर दूर भीम उप कारागृह से सोमवार शाम दस कैदी उस समय जेल पहरियों को धक्का देकर फरार हो गए थे, जब उन्हें बैरक में बंद किया जा रहा था। इनमें से तीन कैदियों को कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था।

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ईद के मौके पर आतंकवादी संगठनों ने एकत्र किया चंदा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों ने ईद के मौके पर अमेरिका के खिलाफ जेहाद के लिए पेशावर शहर में चंदा एकत्र किया। जमात, जैश और अल बद्र मुजाहिदीन के कार्यकर्ता पेशावर के बाग-ए-नारान में एकत्र हुए थे और लोगों से अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जेहाद के लिए चंदा मांगा। जैश के कुछ सदस्यों ने स्थानीय भाषा में लोगों से चंदा मांगा। जेहाद के लिए चंदा मांगे जाते समय वहां मौजूद पुलिसकर्मी दूसरी दिशा में देखते रहे और उन्होंने अपने पीछे जेहाद के लिए चंदा मांगे जाने के इस मामले को नहीं देखा अथवा देखने का प्रयास नहीं किया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस तरह के संगठनों के बारे में यह कुछ भी नया नहीं है। इस तरह के मौके पर वे आमतौर पर चंदा एकत्र करते हैं।

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सीबीआई की गुहार खारिज
मोलरबंद भूमि घोटाले के लापता दस्तावेजों का नहीं चला पता

नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली के मोलरबंद में करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाने में नाकाम रहने के बाद एक स्थानीय अदालत से मौजूद दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की, लेकिन अदालत ने उसकी गुहार को खारिज कर दिया। भूमि घोटाले से जुड़े 16 मामलों में से एक मामले के गवाहों के बयान और लापता दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में नाकाम रहने वाली सीबीआई ने विशेष अदालत के न्यायाधीश ए.के. मेंदिरत्ता से कहा कि मौजूद दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई की जाए। अदालत ने सीबीआई की इस गुहार को ठुकरा दिया और कहा कि अभियोतन पक्ष का यह मामले को खत्म करने का प्रयास है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती। इस मामले के निर्णायक दस्तावेज और गवाहों के बयान के विवरण का कोई पता नहीं है। अभियोजन पक्ष इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। सीबीआई ने मोलरबंद फेज-2 में जून 2004 में 160 भूखंडों के अवैध आवंटनों को लेकर 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया था। लापता दस्तावेजों की बात एक मामले से जुड़ी है। सीबीआई की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले में 64 गवाह और 237 दस्तावेज हैं। इनमें सिर्फ एक गवाह के बयान और 230 दस्तावेज सीबीआई के पास उपलब्ध हैं। इस मामले में छोले-भटूरे बेचने का पेशा कर चुके अशोक मल्होत्रा के अलावा एमसीडी के अधिकारी एसएनएस सिंधू, फिलिप टप्पू, सुमेर चंद गर्ग, भुवनेश्वर सिंह और अतुल वशिष्ट आरोपी हैं। अदालत ने 2011 में सीबीआई से कहा था कि वह लापता दस्तावेजों का पता लगाए।

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कुरियन को सदस्यों का सुझाव, ‘घंटी का प्रयोग न करें’

नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को उस समय हंसी की लहर दौड़ गई जब पी. जे. कुरियन के उपसभापति पद पर निर्वाचित होने के बाद उन्हें बधाई देते हुए माकपा नेता सीताराम येचुरी ने उम्मीद जताई कि वह चर्चा के दौरान सदस्यों को रोकने के लिए घंटी का प्रयोग नहीं करेंगे। येचुरी ने मजाकिया लहजे में कहा कि यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पीठासीन अध्यक्ष के रूप में वह जिस तरह से चर्चा के दौरान समय पूरा होने पर सदस्यों को रोकने के लिए घंटी का प्रयोग करते रहे थे, आगे ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि आसन से घंटी को ही हटा दिया जाना चाहिए। माकपा नेता के इस सुझाव पर कुरियन सहित सारे सदस्यों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। जदयू के शिवानंद तिवारी ने भी येचुरी के घंटी वाले सुझाव का समर्थन किया। बाद में कुरियन ने कहा कि वह भी घंटी का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन समय की सीमा के कारण ऐसा करना पड़ता है। एक शिक्षक होने के नाते घंटी के प्रति उनका लगाव स्वभाविक है।

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परमाणु हथियारों से भारत भी बना दबंग : मेनन
विश्व ताकतों को धमकी से रोकने में अहम

नई दिल्ली। भारत का परमाणु हथियारों से लैस होना विश्व ताकतों को किसी खास रुख को अपनाने के लिए भारत को ब्लैकमेल करने और प्रत्यक्ष या परोक्ष धमकी देने से रोकने में काफी अहम साबित हुआ है। यह कहना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन का। मेनन ने कहा कि साल 1998 से पहले कम से कम तीन मौकों पर अन्य शक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परमाणु हथियारों की धमकी दी, ताकि भारत के रुख में बदलाव लाने की कोशिश की जा सके। परमाणु निरस्त्रीकरण विषय से जुड़े एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेनन ने कहा कि विश्व ताकतें भारत के व्यवहार में बदलाव नहीं कर पाई और ऐसा भारत के उस मजबूत नेतृत्व की वजह से हुआ, जिसके होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मेनन ने कहा कि साल 1998 में परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिए जाने के बाद से हमें ऐसी धमकियों का सामना नहीं करना पड़ा है।

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राज्यों ने केन्द्र से मांगी 43 हजार करोड़ की मदद

नई दिल्ली। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात सहित सूखे से अत्यधिक प्रभावित छह राज्यों ने संकट से उबरने के लिए केन्द्र से 43, 461. 73 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने लोकसभा में बताया कि इस साल मानसून की कम वर्षा होने के कारण इन राज्यों में सूखे की स्थिति बनी है। कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब सूखे से प्रभावित अन्य राज्य हैं। इनमें से पंजाब और हरियाणा को ‘देश के खाद्यान्न का प्याला’ कहा जाता है। मंत्री ने बताया कि इन राज्यों ने चारा, बीज और उर्वरक सहित विभिन्न मदों के लिए यह राशि मांगी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वर्षा की कमी के कारण चालीस लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की खेती प्रभावित हुई है। केन्द्र की ओर से लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की तर्ज पर मवेशियों को चारा सुरक्षा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महंत ने बताया कि इतने बड़े क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र ने फसल बचाने के लिए किसानों को डीजल पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की है।

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सकारात्मक भूमिका निभाए भाजपा
कैग पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को खारिज किया

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज करते हुए सरकार ने भाजपा से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संसद भवन परिसर में कहा कि भाजपा बिना किसी सबूत के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है, संसद के हर सत्र में इस प्रकार की मांग करना उसका चलन हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस विषय पर सदन में चर्चा क्यों नहीं करती है? क्योंं यह बात सामने नहीं आने देना चाहती कि जब उसकी सरकार (राजग) थी तब क्या नीति थी और क्या तरीके थे। सोनी ने कहा कि भाजपा को प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करने की बजाए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।

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प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर नहीं चली संसद

नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया, जिससे दोनों ही सदनों की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण दोनों ही सदनों में न तो प्रश्नकाल हो सका और न ही कोई अन्य विधायी कार्य। लोकसभा में सुबह कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा की अगुवाई वाले राजग और वाम दलों समेत समूचे विपक्ष ने कोयला आवंटन में कथित अनियमितताओं सम्बंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का मामला उठाया। विपक्षी सदस्यों ने दलील दी कि जिस समय ये अनियमितता हुई, प्रधानमंत्री के पास ही कोयला मंत्रालय था, इसलिए उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा और अन्नाद्रमुक के सदस्य प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए आसन के समक्ष आ गए। अध्यक्ष मीरा कुमार ने स्थिति शांत नहीं होते देख कुछ ही मिनट बाद बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक शुरू होने पर भी यही नजारा रहा। विपक्षी सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते रहे। इसी हंगामे के बीच अध्यक्ष ने आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखवाए। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि यदि सदन चाहे तो इस विषय पर चर्चा हो सकती है। सदन के नेता और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि इस मुद्दे पर किसी प्रकार की चर्चा पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विपक्षी सदस्यों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख मीरा कुमार ने बैठक करीब सवा 12 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा, जदयू, अन्नाद्रमुक, वाम दलों के सदस्यों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर कोयला आवंटन से जुड़ा मामला उठाना शुरू कर दिया। भाजपा के कुछ सदस्यों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अन्नाद्रमुक और जदयू सदस्य सीएजी रिपोर्ट की प्रति सदन में दिखाने लगे। सभापति ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए आगाह किया। हंगामे के बीच ही नरेश अग्रवाल सहित सपा के कई सदस्य कोई अन्य मुद्दा उठाने का प्रयास करने लगे। हंगामे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि उनमें से कोई एक अपनी बात को सदन में रखे, लेकिन उनकी इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामा थमते न देख सभापति ने बैठक को शुरू होने के महज पांच मिनट बाद ही दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य पी. जे. कुरियन को सर्वसम्मति से सदन का उपसभापति चुना गया। सभापति ने कुरियन के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके बाद सभापति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली सहित सभी दलों के नेताओं ने कुरियन को बधाई दी। इसके बाद जैसे ही सभापति ने कुरियन को सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आसन पर आमंत्रित किया, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा जारी रहने पर कुरियन ने करीब दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

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विश्व का पहला धर्म-धम्म सम्मेलन भोपाल में होगा

भोपाल। भोजनगरी भोपाल में आगामी 21 से 23 सितम्बर तक विश्व का पहला धर्म-धम्म सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। म.प्र. के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा तथा सेंटर फॉर दि स्टडी आॅफ रिलीजन एंड सोसायटी (सीएसआरएस) के संचालक डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि धर्म-धम्म धाराओं की मूलभूत एकरूपताओं को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 22 विभिन्न देशों के चिंतक एवं वृहदजन सहभागी बनेंगे। उन्होंने बताया कि इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैण्ड, चीन, वियतनाम, इसरायल, मिश्र, इंडोनेशिया तथा जापान शामिल हैं। यह सम्मेलन सीएसआरएस एवं म.प्र. शासन के संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। डॉ. सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि थाइलैंड की राजकुमारी महाचक्री शिरिन्धौर को उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इनके अलावा अमेरिका से प्रो. आनंद गुरुगे और डेविड फ्राले, श्रीलंका से बनागला उपतिस्सा नायक थेरो, भारत से डॉ. प्रकाश अंबेडकर और डॉ. मुरली मनोहर जोशी उत्कृष्ट वक्ताओं के रूप में भाग लेंगे। डॉ. सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि इस सम्मेलन में 120 से अधिक विद्वान अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इनमें करीब 40 विदेशी विद्वान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को म.प्र. की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण बताते हुए लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि इससे सांची और मध्यप्रदेश की श्रेष्ठता हमारी आध्यात्मिक धरोहर के संदर्भ में विश्वभर में रेखांकित होगी। शर्मा ने बताया कि सम्मेलन के साथ ही एक सप्ताह की कला कार्यशाला तथा बौद्ध मत पर आधारित चित्र प्रदर्शनी के अलावा बौद्ध मंडल तथा बौद्ध परम्परा के थांका चित्रों एवं मुखौटों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

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मिलावट का खुलासा करने वालों को मिलेगा 500 रुपए का पुरस्कार
भ्रामक विज्ञापन और स्वास्थ्य सम्बंधी झूठे दावों के खिलाफ मुहिम

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मिलावट का खुलासा करने वाले लोगों को 500 रुपए पुरस्कार देगी। इसके लिए योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इस योजना में भ्रामक विज्ञापन जारी करने और स्वास्थ्य सम्बंधी झूठे दावे करने वाली खाद्य कंपनियों को भी उजागर करने को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री सुदीप बंदोपाध्याय ने मंगलवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 95 के तहत योजना को अंतिम रूप दिया गया है तथा इसे प्राधिकरण की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडबल्यूडब्ल्यू एफएसएसएआई जीओवी इन’ पर डाल दिया गया है। इस योजना में सूचना देने वालों को 500 रुपए का सांकेतिक पुरस्कार देने का विचार है।

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ट्रेन हिंसा में मरने वालों की संख्या छह हुई

गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान रेलवे स्टेशन के निकट एक और शव बरामद किए जाने के साथ ही गत रविवार को उत्तर पूर्वी लोगों को गुवाहाटी लेकर जा रही एक विशेष ट्रेन में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जोरहाट जिले में मजुली नदी द्वीप के रहने वाले एक व्यक्ति का शव कल बरामद किया गया। मरने वाले छह व्यक्तियों में से तीन दक्षिण असम की बराक घाटी के हैं। असम के पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) एल. आर. बिश्नोई ने बताया कि समस्या वाले कोकराझाड़, चिरांग और धुबरी जिलों में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, जिसे देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। पुलिस और जिला प्रशासन सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और हमारा उद्देश्य पूरी तरह से शांति स्थापित करना है।

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किसी पार्टी को समर्थन देने का नहीं किया वादा : हजारे

अहमदनगर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने समकालीन मुद्दों पर किसी राजनीतिक दल के समर्थन करने का वादा करने वाली खबरों का खंडन किया है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के परिवार के साथ शोक जताने के लिए मंगलवार को लातूर के बाभलगांव रवाना होने से पूर्व हजारे ने कहा कि किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने के मामले में मैंने किसी मीडिया से बात नहीं की है। इन दिनों मैं केवल अपने ब्लॉग के जरिए ही अपनी बात रखना पसंद करता हूं। जो भी मुझे कहना होता है, मैं ब्लॉग पर पोस्ट करता हूं। उल्लेखनीय है कि मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि हजारे ने राजनीतिक दलों को समर्थन देने का वादा किया है।

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कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अपनाई पूरी पारदर्शी प्रक्रिया: खुर्शीद

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉकों के आवंटन के बारे में कैग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। खुर्शीद ने यह भी कहा कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। संसद भवन परिसर में सवालों के जवाब में खुर्शीद ने कहा कि मैं मानता हूं कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता थी। विपक्ष ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन के बारे में कैग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन की एक प्रणाली विद्यमान है, जिसमें कई सुधार किए गए हैं। छान-बीन समिति में राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि होते हैं। राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। हमने कोई गलती नहीं की। हमने सदाशयी तरीके से और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया।

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मुखर्जी के निर्वाचन को संगमा ने दी चुनौती

नई दिल्ली। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी. ए. संगमा ने राष्ट्रपति पद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को चुनौती दी है। राष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई को हुए चुनाव में प्रणव मुखर्जी ने संगमा को पराजित किया था। संगमा ने चुनाव याचिका में तर्क दिया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त प्रणव मुखर्जी लाभ के पद पर आसीन थे। याचिका में दावा किया गया है कि मुखर्जी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। संगमा के चुनाव प्रचार के प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल जैन ने बताया कि इस याचिका में राष्ट्रपति पद पर मुखर्जी का निर्वाचन निरस्त करने का न्यायालय से आग्रह किया गया है। संगमा चाहते हैं कि प्रणव का निर्वाचन निरस्त करके उनके स्थान पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाए।

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प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रहेगी भाजपा

नई दिल्ली। कोयला आवंटन पर कैग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में भाजपा ने केंद्र सरकार को ‘भ्रष्टाचार, घोटालों और लूट की सरकार’ बताते हुए आज कहा कि वह इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रहेगी। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारा आरोप है कि मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार की जांच में रुचि नहीं रखती। हमने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। हम इस पर डटे रहेंगे।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला आवंटन घोटाले से पहले भी यह सरकार अनेक घोटालों से घिरी है और उसकी ओर से कभी प्रामाणिक कार्रवाई नहीं की गयी है। वरिष्ठ पार्टी नेता वेंकैया नायडू ने कहा, ‘‘लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले हुए लेकिन उन्हें करने वालों को बचाया जा रहा है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम सरकार को तब तक घेरते रहेंगे जब तक वह इस्तीफा नहीं दे देती।’’ प्रसाद ने 2जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर विपक्ष और खासकर भाजपा का दबाव, मीडिया का प्रभाव और न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होती। सरकार की ओर से कैग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा कराने के प्रस्ताव के संबंध में भाजपा नेता ने कहा कि 2जी घोटाले पर चर्चा हुई क्या हुआ? पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आरोपों को लेकर चर्चा हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और उसे भोजनवाकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल घोटालों पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त शुंगलू समिति ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया था लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि कैग की रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) में ले जाना कानूनी आवश्यकता है लेकिन हमने पहले भी देखा कि पीएसी में किस तरह से सत्तारूढ पार्टी के सदस्यों ने सही से काम नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस विषय को गंभीरता से संसद में उठाएगी और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहेगी। क्या भाजपा की इस मांग से संसद की कार्यवाही बाधित नहीं होगी, संवाददाताओं के इस सवाल पर प्रसाद ने कहा कि संसद चलाना हमारी नहीं सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, ‘‘ कैग की रिपोर्ट में कोयला ब्लाक आवंटन में भारी अनियमितता की बात कही गई है जो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने से जुड़ा है। प्रधानमंत्री स्वयं इस मंत्रालय (कोयला) के लम्बे समय तक प्रभारी रहे हैं। तब उनकी जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।’’ यह पूछे जाने पर कि कैग की रिपोर्ट के आलोक में लोक लेखा समिति (पीएसी) क्या प्रधानमंत्री से भी पूछताछ करेगी, उन्होंने कहा कि जब वह किसी मंत्रालय के स्वयं काफी समय तक प्रभारी रहे हों, तो पूछताछ की जानी चाहिए।

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प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग हास्यास्पद : सरकार

नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितता की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को हास्यास्पद कहकर खारिज करते हुए सरकार ने भाजपा से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस पर संसद में चर्चा करने को कहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम चर्चा कराने को तैयार हैं। हम इस विषय में उठाये जाने वाले सभी मुद्दों का संतोषप्रद उत्तर दे सकते हैं।’’ संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि विपक्ष की मांग हास्यास्पद और आधारहीन है। भाजपा तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें इस विषय पर सदन में चर्चा करनी चाहिए। इस विषय पर उनकी भूमिका ठीक नहीं है। वे जानते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी वह एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं।’’ वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सरकार के पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘कैग की रिपोर्ट में कोयला ब्लाक आवंटन में भारी अनियमितता की बात कही गई है जो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने से जुड़ा है। प्रधानमंत्री स्वयं इस मंत्रालय (कोयला) के लम्बे समय तक प्रभारी रहे हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही बनती है।’’ यह पूछे जाने पर कि कैग की रिपोर्ट के आलोक में लोक लेखा समिति :पीएसी: क्या प्रधानमंत्री से भी पूछताछ करेगी, उन्होंने कहा कि जब वह किसी मंत्रालय के स्वयं काफी समय तक प्रभारी रहे हों, तो पूछताछ की जानी चाहिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जोशी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल विफलताओं की कहानी बयांं करता है, जहां एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, देश में उपद्रव हो रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और कोई नीति नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि भाजपा बिना किसी सुबूत के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है, संसद के हर सत्र में इस प्रकार की मांग करना उसका चलन हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस विषय पर सदन में चर्चा क्यों नहीं करती है ? क्यों यह बात सामने नहीं आने देना चाहती कि जब उसकी सरकार :भाजपा नीत राजग: थी तब क्या नीति थी और क्या तरीके थे। सोनी ने कहा, ‘‘भाजपा को प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करने की बजाए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।’’ गौरतलब है कि कैग की रिपोर्ट में कथित अनियमितता के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण आज प्रश्नकाल नहीं चला। कैग की रिपोर्ट में कोयला ब्लाक आवंटन में बिना बोली लगाये, दिल्ली हवाई अड्डे के विकास और एक बिजली परियोजना के लिए कोयला देने जैसे मामलों में निजी कंपनियों को कथित रूप से 3.06 लाख करोड़ रूपये का फायदा पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है।

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पूर्व विधायक के खिलाफ गलतबयानी और अवमानना की कार्यवाही हो :राहुल

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से एक लड़की को बंधक बनाने में शामिल होने के आरोप लगाने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ गलत बयानी और अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ के समक्ष राहुत गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी पी राव ने कहा कि स्पष्ट रूप से यह गलत बयानी और अवमानना का मामला है और न्यायालय को सपा के पूर्व विधायक समरीते के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए विधिवत आवेदन दायर करना होगा क्योंकि इस समय न्यायालय बहुत सीमित पहलू पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए दस सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, इस मामले में दाखिल हलफनामे में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाये गए आरोप झूठे, बेबुनियाद और सुनियोजित तरीके से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। न्यायालय ने मध्य प्रदेश से सपा के पूर्व विधायक की याचिका पर गत वर्ष छह अप्रैल को राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। सपा के पूर्व विधायक ने इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहुल गांधी पर कथित रूप से यौन शोषण में शामिल होने के आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज करने के साथ ही सपा के इस नेता पर पचास लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने इस पूर्व विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में समरीते ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कहने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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गीतिका का शोषण हुआ : महिला आयोग

नई दिल्ली। गीतिका शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को लीक होने पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज कहा कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई में ‘देरी’ से यह साबित होता है कि उसका शोषण हुआ था। आयोग ने गीतिका के परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। करीब 10 दिन तक हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी से संबंधित सवालों के जवाब में आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने कहा, ‘‘मैंने गीतिका के परिवार से मुलाकात की है। यह स्पष्ट है कि उसका शोषण हुआ और वह खुदकुशी करने को मजबूर हुई और इस मामले में कार्रवाई में देरी से साबित होता है कि उसका शोषण हुआ।’’ गीतिका खुदकुशी मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री कांडा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। ममता ने सवाल किया कि मीडिया तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे पहुंच गई जबकि हमें या मंत्रालय को यह रिपोर्ट नहीं मिली। अध्यक्षा ने कहा कि इस मामले में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसे हमने मांगा था लेकिन पुलिस ने हमें रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांडा के आत्मसमर्पण के बाद अब पुलिस को पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और अपराधियों को सजा होनी चाहिए। कांडा की पूर्व कंपनी एमडीएलआर एयरलाइन में 23 वर्षीय गीतिका कर्मचारी थी। उसने खुदकुशी करते हुए कांडा और अपनी वरिष्ठ सहयोगी अरूणा चड्ढा पर उत्पीडन का आरोप लगाया था।

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वार्ता के लिए सर्बिया और कोसोवो की इच्छा का भारत ने किया स्वागत

संयुक्त राष्ट्र। यूरोपीय संघ की ओर से संचालित वार्ता बहाली के लिए सर्बिया और कोसोवो की ओर से इच्छा व्यक्त किए जाने का भारत ने स्वागत किया है। भारत ने उम्मीद जताई कि वार्ता से दोनों देशों के बीच विवाद के मुद्दों पर ठोस प्रगति होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने सर्बिया में राष्ट्रपति चुनाव और कोसोवो में संसदीय चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि बेलग्रेड और प्रिस्टीना की ओर से यूरोपीय संघ द्वारा संचालित वार्ता को बहाल किए जाने की इच्छा व्यक्त करने का हम स्वागत करते हैं। समझौते में अब तक जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उन्हें लागू करने और नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बेलग्रेड में नई सरकार के गठन के बाद पहल करने का भी हम स्वागत करते हैं। पुरी ने कहा कि इस बाबत हम खास तौर पर राष्ट्रपति तोमिस्लाव निकोलिक के उन बयानों का स्वागत करते हैं जिसमें वार्ता के दौरान उन बिंदुओं के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताने की बात कही गई है जिन पर समझौते के समय सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि प्रिस्टीना के नेतृत्व के साथ वार्ता बहाली पर उनकी सहमति का भी हम स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वार्ता बहाली और विवाद के मुद्दों पर ठोस प्रगति होगी।

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दुनियाभर में सूखे के खतरे से निपटने के लिए नीतियां जरूरी

संयुक्त राष्ट्र। भारत से लेकर अफ्रीका तक के किसानों के सामने कम बारिश की चुनौती को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए साझे प्रयास करने का आह्वान किया है ताकि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित न कर सकें। विश्व मौसमविज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के महासचिव माइकल जैरॉड ने चेतावनी देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन ने सूखा पड़ने की आवृत्ति, तीव्रता और समयसीमा बढ़ा दी है। इसका प्रभाव खाद्य, जल और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ संकट के समय कारगर होने वाली नीतियों के बजाय ऐसी समन्वित राष्ट्रीय सूखा नीतियां बनानी चाहिए जो आसन्न सभी खतरों को समाहित करती हों। डब्ल्यूएमओ और यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसी समन्वित और सक्रिय रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि विश्व के देशों की नीतियों की खामियों को पूरा करने में समर्थ हो। अगले साल मार्च में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ‘राष्ट्रीय सूखा नीति’ पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाना है। भारत की स्थिति की ओर इशारा करते हुए डब्ल्यूएमओ में क्लाइमेट प्रिडिक्शन एंड एडेप्टेशन ब्रांच के निर्देशक मन्नावा सिवाकुमार ने कहा कि देशभर में सामान्य से भी 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है। जिससे भारत को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। भारत का ‘अनाज का कटोरा’ कहलाने वाले पंजाब में तो बारिश की मात्रा सामान्य से 70 प्रतिशत तक कम हो गई है। जून में शुरू होने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून सत्र से जुलाई के अंत तक देश के 624 जिलों में से लगभग आधे जिलों में बहुत कम बारिश ही हुई थी। जून से लेकर अगस्त तक का समय मानसून मौसम का पूर्वार्द्ध भाग माना जाता है। इस समय में बरसी बारिश का कुल औसत सिर्फ 81 प्रतिशत ही रहा, जबकि पूर्वोत्तर इलाकों में यह औसत सिर्फ 65 प्रतिशत था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर भारत में बारिश का औसत 90 प्रतिशत से कम रहता है तो उससे सूखा पड़ जाता है। वैश्विक खाद्य कीमतों पर इस सूखे का प्रभाव बताते हुए सिवाकुमार ने कहा कि अमेरिका का एक चौथाई भाग सूखे से ग्रस्त है। देश सन् 1895 के बाद से अब तक के 12 महीने के सबसे लंबे सूखे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सोयाबीन और मक्का की खेती पर सूखे के प्रभाव से खाद्य कीमतों पर भी भारी असर पड़ा है। यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव लुक ग्नाक्दजा ने कहा कि सूखे के दीर्घकालीन परिणामों से निपटने के लिए इसे राष्ट्रीय विकास योजनाओं और नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए।

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सिनाई में मिस्र कर रहा शांति संधि का उल्लंघन : इसराइल

यरूशलम। मिस्र के अशांत क्षेत्र सिनाई में टैंकों की तैनाती किए जाने के नए नेताओं के कदम पर इसराइल ने आपत्ति जताई है और कहा है कि यह कार्रवाई 1979 में दोनों देशों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधि का उल्लंघन है। अशांत रेगिस्तानी क्षेत्र सिनाई में गत पांच अगस्त को आतंकवादियों के हमले में 16 सैनिकों के मारे जाने के बाद मिस्र वहां अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इसराइल खुद भी सिनाई में मौजूद आतंकवादियों का निशाना रहा है और उसने उनके खिलाफ मिस्र की कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन टैंकों जैसे हथियारों की तैनाती पर उसे आपत्ति है। दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते के अनुरूप इसराइल की सीमा से लगते क्षेत्रों में मिस्र केवल हल्के हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों को ही रख सकता है। संधि के अनुसार प्रायद्वीप के सुदूर पश्चिम में स्वेज नहर के 50 किलोमीटर के दायरे में केवल एक ही क्षेत्र में सीमित संख्या में टैंक रखने की अनुमति है। इसराइल पिछले साल संधि के अपवाद के रूप में इस बात के लिए राजी हो गया था कि मिस्र की सेना इसराइली सीमा के नजदीक पूर्वी सिनाई के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में भारी हथियारों से लैस सैनिकों की तैनाती कर सकती है।

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म्लादिक कमांडर के लिए उम्र कैद चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र के अभियोजक

द हेग। यूगोस्लाव युद्ध अपराध अदालत में संयुक्त राष्ट्र के अभियोजकों ने बोस्नियाई सर्ब जनरल ज्द्रावको तोलिमीर के लिए उम्र कैद की मांग की है। यह मांग 1995 में स्रेब्रेनिका नरसंहार में इस जनरल की भूमिका के लिए की गई है। पूर्व यूगोस्लाविया के लिए हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखते हुए पीटर मैकक्लोस्की ने कहा कि इस अपराध के लिए एक ही सजा है और वह है उम्र कैद। तोलिमीर (63) पर बोस्निया युद्ध (1992-95) के दौरान नरसंहार और अन्य युद्ध अपराधों के आरोप हैं। इस युद्ध में एक लाख लोगों की जान चली गई थी और 22 लाख लोग बेघर हो गए थे। तोलिमीर पर हत्याओं और जबरन निर्वासन के कुल आठ मामले चल रहे हैं। अभियोजकों ने कहा कि पूर्व खुफिया प्रमुख तोलिमीर बोस्नियाई सर्ब सेना के प्रमुख रात्को म्लादिक को सीधे रिपोर्ट किया करता था। यह 1995 में स्रेब्रेनिका में हजारों मुसलमान पुरुषों और लड़कों की हत्या तथा हजारों औरतों और बच्चों के देश निकाले की योजना में शामिल था। इनका उद्देश्य धर्म के आधार पर एक अलग ‘सर्ब राज्य’ बनाना था। तोलिमीर ने अब तक अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। वह अपने मुकदमे की पैरवी खुद कर रहा है। मैकक्लोस्की ने कहा कि म्लादिक का साथ देने का फैसला करके तोलिमीर ने अपनी मानवता खो दी थी। यह स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी यह पहचान हमेशा इसके साथ रहेगी। तोलिमीर पर मुकदमा फरवरी, 2010 में शुरू हुआ था। तोलिमीर के खिलाफ 126 लोग गवाही दे चुके हैं जबकि वह खुद अपने पक्ष में चार गवाह पेश कर चुका है। ‘बोस्निया का कसाई’ कहलाने वाले म्लादिक को भी पिछले साल सर्बिया में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उस पर हेग की इस अदालत में कुल 11 मामले चल रहे हैं, जिनमें स्रेब्रेनिका का नरसंहार भी शामिल है।

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व्हेल शार्क की मौत पर दक्षिण कोरियाई एक्वेरियम ने माफी मांगी

सोल। दक्षिण कोरिया के एक मत्स्य संरक्षण केंद्र (एक्वेरियम) ने अपने यहां व्हेल शार्क की मौत को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। ‘एक्वा प्लैनेट’ ने कहा कि हम मानते हैं कि व्हेल शार्क को रखने के लिए उचित तैयारियों का अभाव था। हम लोगों की चिंता को समझते हुए अफसोस जताते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क का ‘कनवेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडैंजर्ड स्पेशीज’ के तहत संरक्षण किया जाता है।

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किताब का दावा :
ओसामा का पता लगाने में आईएसआई के कर्नल ने की थी मदद

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17538&stc=1&d=1345698728

वाशिंगटन। जाने-माने अमेरिकी पत्रकार रिचर्ड मिनिटर ने अपनी नई किताब में खुलासा किया है कि ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक कर्नल ने सीआईए की काफी मदद की थी। मिनिटर ने यह दावा अपनी किताब ‘लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड : दि रिलक्टेंट प्रेजिडेंट एंड दि एडवाइजर्स हू डिसाइड फॉर हिम’ में किया है। बाजार में आई इस किताब में एक और सनसनीखेज दावा यह भी किया गया है कि हो सकता है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी को अमेरिका ने ओसामा के खात्मे के लिए अपने तय अभियान से जुड़ी जानकारी तकरीबन पांच महीने पहले ही दे दी हो। किताब में यह भी कहा गया है कि ऐबटाबाद के जिस परिसर में ओसामा अपने परिवार के साथ रह रहा था, वह पाकिस्तान सैन्य अकादमी के परिसर का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में उसे अलग कर दिया गया था। मिनिटर की किताब के मुताबिक, लादेन का पता लगाने में पाकिस्तान की संभवत: खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक कर्नल ने उस वक्त बड़ी मदद की, जब वह अगस्त 2010 में सीआईए के इस्लामाबाद स्टेशन में गया था। गौरतलब है कि अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नौसेना की ‘सील’ कमांडो फोर्स ने मई, 2011 में पाकिस्तान के ऐबटाबाद शहर में मार गिराया था। किताब में कहा गया है कि ऐसा संभव है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लादेन के खात्मे के लिए शुरू किए गए अभियान से तकरीबन पांच महीने पहले दिसंबर, 2010 में ही इसके बारे में बता दिया गया हो। मिनिटर ने दावा किया है कि ऐसे संकेत हैं कि पाकिस्तानी सेना के साथ एक कवर स्टोरी विकसित की गई और मिशन के लिए ओबामा को उनकी मौन सहमति मिली हुई थी। किताब में कहा गया कि इस बात का जिक्र कभी नहीं हुआ कि ओबामा की टीम ने जितना कबूल किया, उससे कहीं ज्यादा योगदान पाकिस्तान की टीम ने इस अभियान में किया। जब सीआईए ने खुलासा किया कि आईएसआई के एक कर्नल ने इस्लामाबाद में सीआईए से संपर्क साधा है और ओसामा के बारे में सूचना देने की पेशकश की है तो इस पर बहस शुरू हुई। किताब में दावा किया गया है कि क्या यह एक गुप्त संकेत था कि आईएसआई का मुखिया खुद ओसामा के छिपने की जगह के बारे में इशारा कर रहा था या वह कर्नल वाकई एक देशभक्त था जो यह दावा करता था कि उसे चरमपंथ से नफरत है। प्रेरणा चाहे जहां से मिली हो, सीआईए ने कर्नल के दौरे के महीनेभर के भीतर ही ओसामा के ठिकाने का पता लगा लिया। मिनिटर ने अपनी किताब में कहा कि एक कवर स्टोरी तैयार करने की बात चल रही थी ताकि जब जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के नेताओं को सियासी नुकसान से बचाने में मदद दी जा सके। मिनिटर ने लिखा है कि व्हाइट हाउस में हुई चर्चा के बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के मुताबिक यह कवर स्टोरी कुछ इस तरह थी कि लादेन ड्रोन हमले में मारा गया और अमेरिका ने बाद में उसका शव लेने के लिए अपनी टीम भेजी। पाकिस्तान की सरजमीं पर एक कमांडो टीम के आने के मुकाबले इसे सियासी तौर पर कम नुकसानदेह माना जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि जब सील कमांडो का हेलीकॉप्टर ओसामा के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो कवर स्टोरी छोड़ दी गई।

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घृणा अपराधों पर अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई का आह्वान

वाशिंगटन। अमेरिका में 150 से अधिक संगठनों के समूह ने विस्कोन्सिन के एक गुरुद्वारे में पिछले दिनों हुई गोलीबारी पर कांग्रेस में सुनवाई की अपील की है। विस्कोन्सिन के ओक क्रीक गुरुद्वारे में बीते पांच अगस्त को अमेरिकी सेना में काम कर चुके एक व्यक्ति ने गोलीबारी की थी। इसमें छह सिख श्रद्धालु मारे गए थे और पुलिस की कार्रवाई में यह हमलावर भी मारा गया था। पुलिस इस घटना की असल वजह का अब तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन सिख संगठनों ने इसे घृणा अपराध करार दिया है। वाशिंगटन स्थित ‘सिख कोलिशन’ के नेतृत्व में विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों से जुड़े 150 से अधिक संगठनों ने सीनेट की न्यायिक समिति को पत्र लिखकर घृणा अपराधों और अमेरिका में घृणा अपराध करने वाले समूहों को लेकर सुनवाई आयोजित करने की मांग की।

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अमेरिका ने ईरान से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने को कहा

वाशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के 36 विश्वविद्यालयों द्वारा 77 पाठ्यक्रमों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से सम्बंधित खबरों पर चिंता जताते हुए तेहरान से महिला अधिकारों की रक्षा करने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि यह फैसला ईरान में महिलाओं के दमन का प्रतीक है। महिलाओं ने पिछले एक दशक में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इस फैसले से ईरानी महिलाओं को रोजगार पाने में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। नुलैंड ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों के डीन ने इस निर्णय को सही बताते हुए कहा कि कई पाठ्यक्रम ‘पुरुषों की प्रवृत्ति’ वाले हैं और महिलाओं के लिए सही नहीं हैं, जबकि विज्ञान मंत्री कामरान दानिशजो ने इसे नैतिकता की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है। नुलैंड ने कहा कि इस तरह के बयान अपने भविष्य के स्वतंत्र रूप से निर्धारण के ईरानी महिलाओं के अधिकारों पर चोट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरानी अधिकारियों से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं। उन्हें ईरान के कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हुए शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में भेदभाव पर रोक लगानी चाहिए।

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घायल भारतीय कर्मचारी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देने वाले बॉस को कैद

सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने उस मालिक को नौ महीने कैद की सजा सुनाई है, जिसने दो साल पहले अपने भारतीय कर्मचारी को घायल अवस्था में मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। इस मालिक पर अपने कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाने के लिए 9500 अमेरिकी डॉलर का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। ताय कोक इंग को अपने भारतीय कर्मचारी चेल्लादुरई लेनिन को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देने के जुर्म में तीन महीने कैद की सजा सुनाई गई। ताय को इसके अलावा छह माह की अन्य सजा भी सुनाई गई क्योंकि यह कर्मचारी अवैध प्रवासी था, जिसे उसने अपने यहां काम पर रखा था। 47 वर्षीय लेनिन 30 मार्च, 2010 को कमरे की छत पर लगी लाइटें बदलते हुए गिर गया था और उसके सिर व टांग में चोटें आई थीं। उसके मालिक ताय और एक अन्य आदमी ने लेनिन को एक फुटपाथ पर छोड़ दिया जबकि दो जनरल क्लिनिकों के डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। हालांकि मिदास मेंटेनेंस एंड सर्विसेज के मालिक ताय का कहना है कि लेनिन ने खुद ही अस्पताल जाने के लिए मना कर दिया था। लेनिन के मना करने के बाद ही ताय ने पुलिस को फोन करके सड़क किनारे एक घायल व्यक्ति होने की सूचना दी। अभी तक पुलिस ने उस दूसरे आदमी की पहचान नहीं की है जो उस समय ताय और लेनिन के साथ था।

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बलात्कार सम्बंधी टिप्पणी पर भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों में रोष

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों में किस्मत आजमा रहे भारतीय-अमेरिकी राजनीतिक नेता अमेरिकी सांसद टॉड एकिन की ‘वैध बलात्कार’ सम्बंधी टिप्पणी से काफी खफा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एकिन की टिप्पणी को ‘अपमानजनक’ करार दिया है। अपनी पार्टी के लोगों की भी आलोचना झेलने के बावजूद एकिन ने मिसूरी सीट से सीनेट सदस्य पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने से इंकार कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने भी हालांकि उनसे उम्मीदवारी से हट जाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया। एकिन की टिप्पणी पर कैलिफोर्निया से कांग्रेस उम्मीदवार एमी बेरा ने कहा कि एक पति और एक युवती के पिता के रूप में मैं इन परेशान कर देने वाली और आपत्तिजनक टिप्पणियों से व्यथित हूं। ओबामा और रोमनी के सुर में सुर मिलाते हुए बेरा ने एकिन की टिप्पणी की आलोचना की और उनके प्रतिद्वंद्वी डेन लंग्रेन से एकिन की टिप्पणियों का विरोध करने की अपील की। न्यू जर्सी से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र चिवुकुला ने प्रतिनिधि सभा के सभापति जॉन बोहनर से एकिन को कांग्रेस से बर्खास्त कर देने की अपील की। एकिन ने अपने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में गर्भपात के विरोध को यह कहते हुए सही ठहराया था कि ‘वैध बलात्कार’ की पीड़ित बमुश्किल ही गर्भवती होती हैं।

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जापान-दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन की योजना पर असमंजस के बादल

टोक्यो। जापान ने एक द्वीप से जुड़े विवाद के कारण वापस बुलाए गए अपने राजदूत को फिर से दक्षिण कोरिया भेज दिया है, हालांकि सोल के साथ सम्भावित शिखर सम्मेलन को लेकर वह अभी कोई फैसला नहीं कर पाया है। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली मियुंग बाक के साथ अगले महीने वार्ता करने की योजना बना रहे हैं, तो जापानी विदेश मंत्री कोइचिरो गेम्बा ने कहा कि हमने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। नोडा और बाक अगले महीने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की बैठक में शामिल होंगे। इसी शिखर बैठक से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात की उम्मीद है। बीते 10 अगस्त को बाक ने दोकदो द्वीप का दौरा किया था। जापान इस द्वीप को टाकेशिमा कहता है और इसे अपना सम्प्रभु क्षेत्र मानता है। इस दौरे का विरोध करते हुए जापान ने सोल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था।

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रोमनी पर ओबामा को मिली चार प्रतिशत की बढ़त

वाशिंगटन। हाल में हुए एक चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी पर चार प्रतिशत की बढ़त हासिल है। एक प्रमुख मीडिया संगठन की ओर से कराए गए हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक ओबामा को रिपब्लिकन प्रत्याशी से जबर्दस्त टक्कर मिल रही है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी ओबामा और उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को पंजीकृत मतदाताओं के 48 प्रतिशत मत मिल रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रोमनी और उप राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी पॉल रेयान को 44 प्रतिशत मत मिल रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति और देश की दिशा जहां ओबामा के लिए एक कठिन चुनौती है, वहीं रोमनी कर वापसी और चिकित्सा देखभाल योजना पर समर्थन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रिपब्लिकन पॉल रेयान को उपराष्ट्रपति पद पर खड़ा करके रोमनी ने ग्रांड ओल्ड पार्टी (जीओपी) के भीतर रोमांच पैदा कर दिया कि वह राष्ट्रपति को हरा सकते हैं। इस बीच एक और चुनावी सर्वेक्षण में बताया गया है कि रोमनी को विस्कोन्सिन में मामूली बढ़त हासिल है। यह पॉल रेयान का गृह राज्य है। रिपब्लिकन पार्टी को ग्रांड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है।

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सरकारी संपत्ति का बीमा नहीं : सरकार

नई दिल्ली। सरकारी भवनों को आग या भूकंप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कोई बीमा कराए जाने की बात से इन्कार करते हुए सरकार ने कहा है कि नियमों के अनुसार सरकारी संपत्ति का बीमा नहीं किया जाना चाहिए। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तिका में यह दिया गया है कि सरकारी संपत्ति का सामान्यतया बीमा नहीं कराया जाना चाहिए। राज्यसभा में उनसे सवाल किया था कि क्या सरकारी भवनों और सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों को आग या भूकंप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कोई बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है? उन्होंने इसके उत्तर में कहा ‘जी नहीं।’

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ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए करने का प्रस्ताव विचाराधीन

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि की कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर एक हजार रुपए करने का प्रस्ताव उसके समक्ष विचाराधीन है। श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा को बताया कि ईपीएफ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की उप समिति पेंशन क्रियान्वयन समिति का कर्मचारी पेंशन योजना 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने सम्बंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों के लिए समय समय पर वृद्धि एवं राहत प्रदान की गई है। इसके तहत 15 नवंबर 1996 में मूल पेंशन में चार प्रतिशत की राहत, एक अपै्रल 1998 को 5.5 प्रतिशत, एक अप्रेल 1999 को चार प्रतिशत तथा एक अप्रेल 2000 को चार प्रतिशत की राहत दी गई। खरगे ने कहा कि 29 जनवरी 2000 को विधवा पेंशन को 250 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए, बालकों सम्बंधी पेंशन को 115 से बढ़ाकर 150 रुपए और अनाथ सम्बंधी पेंशन को 170 से बढ़ाकर 250 रुपए किया गया था।

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सोनिया 30 अगस्त को राजस्थान में

जयपुर। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर आएंगी। अपने एक दिन के दौरे के दौरान सोनिया गांधी बाड़मेर में एक सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि संप्रग अध्यक्ष के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

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सीबीआई ने 2500 करोड़ के चावल घोटाले की जांच की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार-1 के कार्यकाल में हुए 2500 करोड़ रुपए के चावल घोटाले की जांच के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। यह जानकारी केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। अन्ना टीम के अरविंद केजरीवाल ने भी अपने आंदोलन के दौरान इस घोटाले का मामला उठाया था और कहा था कि जब घाना सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए केन्द्र सरकार को कहा, तब उसने जांच क्यों नहीं कराई। शिवसेना के संजय राउत के एक प्रश्न के उत्तर में सिंधिया ने बताया कि घाना, सियरा लियोन, कामरोज और मैडागास्कर को गैर-बासमती चावल की आपूर्ति एमएमटीसी, एमटीसी तथा पीईसी के जरिए हुई थी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना कानून (1946) की धारा 6 (ए) के तहत वाणिज्य विभाग से इस घोटाले की जांच की अनुमति मांगी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई को जांच की अनुमति देने का मामला केन्द्रीय सर्तकता आयोग के पास विचारार्थ पड़ा है। सिंधिया ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि स्विट्जरलैंड की ग्लोबल यूनियन ने भारत में वॉलपोर्ट के प्रवेश की जांच के लिए सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा है पर उसने मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेश मंत्री निवेश तथा वॉलपोर्ट के पिछले विश्वव्यापी रिकॉर्ड के सम्बंध में एक पेपर जरूर पेश किया है जिसमें बताया गया है कि एफडीआई से देश में कितना विस्थापन होगा और मजदूरों की हालत कितनी खराब होगी।

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इथोपियाई प्रधानमंत्री का शव अदीस अबाबा पहुंचा

अदीस अबाबा। इथोपिया के प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी का शव अदीस अबाबा पहुंच गया है। उनका 57 वर्ष की उम्र में ब्रसेल्स के एक अस्पताल में निधन हो गया था। इथोपिया के झंडे में लिपटा ताबूत मंगलवार को इथोपियन एयरलाइंस के एक विमान से यहां लाया गया। मेलेस का लंबी बीमारी के बाद सोमवार-मंगलवार की रात निधन हो गया था। हवाई अड्डे पर जब उनका शव विमान से उतारा गया तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। काले परिधान पहने मेलेस की पत्नी अजेब मेस्फिन विमान से उतरती देखी गर्इं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यहां से प्रधानमंत्री का शव कहां ले जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार कहां होगा।

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हड़ताल से सरकारी बैंकों में काम ठप

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों और गैर प्रमुख कार्यों को आउटसोर्स करने के विरोध में बुधवार को दो दिन की हड़ताल पर चले गए, जिससे बैंकों में काम काज प्रभावित हुआ। हालांकि विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और एटीएम ने सामान्य रूप से काम करना जारी रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों की नौ यूनियनों के प्रमुख संगठन यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है। आल इंडिया बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम ने बताया कि बुधवार सुबह से हड़ताल चालू है। करीब 10 लाख कर्मचारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 24 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और 6 विदेशी बैंक शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एटीएम मशीनें तभी तक काम करेंगी जब तक उनमें नकदी है और इसके बाद इनकी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। बैंक यूनियनें डूबते ऋणों की वसूली के सख्त और प्रभावी उपाय किए जाने की भी मांग कर रही हैं। एसबीआई आफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव राकेश अग्रवाल ने कहा कि हड़ताल सामान्य तरीके से चल रही है। सभी नौ यूनियनें हड़ताल में भाग ले रही हैं। बैंक यूनियनों की मांग है कि पेंशन बढ़ाई जाए, आवास ऋण में संशोधन किया जाए, सप्ताह में केवल पांच दिन काम लिया जाए और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हल किए जाएं।

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भाजपा के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दें : केजरीवाल

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने कोयला आवंटन में घोटाले के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल ने यहां कहा कि कोयला घोटाले में सभी दल मिले हुए हैं और उन्हें जहां मौका मिल रहा है वे वहां धांधली कर रहे हैं। तत्कालीन भाजपा के मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे और रमन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोयला ब्लॉक की नीलामी का विरोध किया था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसके मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए।

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बरेली में अब सिर्फ रात का कर्फ्यू

बरेली। सांप्रदायिक हिंसाग्रस्त उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में चार थाना क्षेत्रों को बुधवार को भी सारा दिन कर्फ्यूमुक्त रखा गया। शनिवार 11 जुलाई की रात जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने पर शहर के बारादरी, शहर कोतवाली, प्रेमनगर और किला क्षेत्रों में बेमियादी कर्फ्यू लगाया गया था। इन चारों थाना क्षेत्रों में आज सुबह पांच बजे से शाम सात बजे तक कर्फ्यू में 14 घ्टों की ढील दी गई। इन इलाकों में अब एहतियातन शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू लागू है।

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उग्रवादियों ने दो विस्फोट किए

इंफाल। मणिपुर के पूर्वी इंफाल जिले में उग्रवादियों ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के कार्यालय के नजदीक दो शक्तिशाली बम विस्फोट किए। धमाकों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बम विस्फोट कल रात लगभग साढ़े दस बजे हेइनगंज पुलिस थाने के अंतर्गत नापेट पल्ली क्षेत्र में हुए। इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक उग्रवादी संगठन ने एनजीओ ‘एजुकेटेड फार्मर्स एसोसिएशन’ से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। घटना की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या संगठन ने नहीं ली है।

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रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे गिल

वाशिंगटन। गवर्नर बॉबी जिन्दल और निकी हेली के बाद रिपब्लिकन पार्टी के युवा नेता रंजीत ‘रिकी’ गिल भारतीय अमेरिकी मूल की ऐसी तीसरी हस्ती बन गए हैं जिन्हें पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे अमेरिका की राजनीति में समुदाय के बढ़ते प्रभाव का पता चलता है। फ्लोरिडा के पूर्व गवर्नर जेब बुश और न्यूजर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टीन सहित कुछ शीर्ष रिपब्लिकन नेताओं द्वारा समर्थित 25 वर्षीय गिल एकमात्र भारतीय अमेरिकी हैं जो प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गिल ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय मंच पर अपने समुदाय की ओर से बोलना एक सम्मान की बात होगा। आगामी 27 अगस्त से शुरू होने जा रहे पार्टी सम्मेलन के शुरू के दो दिनों के वक्ताओं की सूची में गिल का नाम है। रिपब्लिकन कांग्रेस कमेटी द्वारा गिल को ‘यंग गन’ नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय का अमेरिका में कम प्रतिनिधित्व है। सम्मेलन में मेरा सम्बोधन न सिर्फ अपने समुदाय को एक आवाज देने पर केंद्रित होगा, बल्कि यहां रह रही इस पीढ़ी और आने वाली भारतीय अमेरिकी पीढ़ियों के ख्वाब साकार करने पर भी केंद्रित होगा।

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तीन साल में 764 पाकिस्तानियों को मिली भारतीय नागरिकता

नई दिल्ली। वर्ष 2009 से 2011 के बीच 764 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। गृह राज्य मंत्री एम. रामचन्द्रन ने बताया कि वर्ष 2009, 2010 और 2011 में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के 1290 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस अविध के दौरान 764 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। उनसे भरत सिंह परमार और पुरुषोत्तम रूपाला ने सवाल किया था कि विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को पाकिस्तान से पलायन करने वाले शरणार्थी हिन्दू परिवारों की ओर से भारत में शरण प्राप्त करने के कितने आवेदन प्राप्त हुए। इसके लिखित जवाब में रामचन्द्रन ने राज्यसभा को बताया कि केन्द्र सरकार ऐसे आंकड़े नहीं रखती। मंत्री ने कहा कि आरम्भिक आवेदन सम्बंधित जिलाधिकारी को पेश किए जाते हैं। नागरिकता की मंजूरी सम्बंधी आवेदन पर कार्रवाई की प्रक्रिया में कई एजेंसियां शामिल होती हैं, अत: ऐसे आवेदनों का कोई मामला, धर्म आधारित केन्द्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

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कई परमाणु विद्युत संयंत्र क्षमता के अनुरूप नहीं कर रहे काम

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया कि देश में कई परमाणु विद्युत संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने लोकसभा में चंदू लाल साहू तथा सरोज पांडेय के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4780 मेगावाट क्षमता वाले 20 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में से वर्तमान में एक रिएक्टर को अक्टूबर, 2004 से विस्तारित अवधि के लिए शट डाउन किया गया है। नारायणसामी ने बताया कि केंद्र सरकार ने नई खानें और संसाधन सुविधाएं खोल कर स्वदेशी यूरेनियम की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी यूरेनियम की आपूर्ति में सुधार हुआ है जो कि स्वदेशी र्इंधन की आपूर्ति को उपयोग में लाने वाले यूनिटों के क्षमता गुणक में हुई वृद्धि से परिलक्षित होता है।

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क्लिनिकल ट्रायल मुआवजा नियमों के मसौदे पर स्वास्थ्य मंत्रालय को मिले 273 सुझाव

नई दिल्ली। क्लिनिकल ट्रायल से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दिलाने के नए नियमों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्रस्तावित मसौदे पर 273 सुझाव मिले हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. ए. के. पांडा ने बताया कि इस मसौदे के लिए तीन अगस्त को जारी अधिसूचना के बाद से अब तक कुल 273 सुझाव मिले हैं और उन पर काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में क्लिनिकल ट्रायल से प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे पर काफी चर्चा हुई है और मंत्रालय इस पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। पांडा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि मंत्रालय को इस विषय पर इतनी बड़ी संख्या में सुझाव मिले हैं और इन सुझावों के मद्देनजर जल्द ही मुआवजा सम्बंधी नए नियम तैयार कर लिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इन सुझावों के बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर अभी विचार चल रहा है और जल्द ही कोई निर्णय किए जाने पर विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि मंत्रालय के विभाग सीडीएसओ (सेंट्रल ड्रग कंट्रोल आॅर्गेनाइजेशन) ने मुआवजा नियमों के लिए यह प्रस्तावित मसौदा तीन अगस्त को जारी किया था और 30 दिन के भीतर इसके सम्बंध में सुझाव मांगे थे। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे के तहत मुआवजे का जो नया फार्मूला तैयार किया गया है उसमें प्रभावित की उम्र, आमदनी और उसे हुई बीमारी की गंभीरता को ध्यान में रखा गया है। फार्मूले के अनुसार, मुआवजे की राशि प्रभावित व्यक्ति की आमदनी पर निर्भर होगी। यानि जिसकी आमदनी जितनी है, उसे उतना ही अधिक मुआवजा मिलेगा। मुआवजे पर फैसला लेने का अधिकार ट्रायल के लिए बनी एथिक्स समिति को होगा।

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कैग रिपोर्ट पर विपक्ष ने दूसरे दिन भी नहीं चलने दी संसद
राजग में दिखी दरार, विपक्ष से चर्चा का प्रयास कर रही है सरकार

नई दिल्ली। कोयला आवंटन सम्बंधी कैग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने बुधवार को दूसरे दिन भी संसद नहीं चलने दी, लेकिन इस दौरान मुख्य विपक्षी गठबंधन राजग में दरार भी सामने आई। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते दो बार के स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होने पर भाजपा को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ा। उसके सदस्य जहां आसन के समक्ष एकत्र होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर नारे लगा रहे थे तो उसी हंगामें के बीच उसके नेतृत्व वाले राजग के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू के सदस्य राजीव रंजन सिंह ने बाढ़ और सूखे पर विशेष चर्चा की शुरूआत की। इसी हंगामें में संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि वह चर्चा की बजाय हंगामा करके सदन का समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के एक-एक आरोप का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इससे भागने के प्रयास में हंगामा कर रहा है। हंगामा जारी रहने पर उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर भोजनवाकाश से पहले तीन बार इसी मुद्दे पर स्थगित होने के बाद हंगामा जारी रहने के कारण राज्यसभा की बैठक दोपहर करीब सवा दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि कैग की रिपोर्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन में बिना बोली लगाए, दिल्ली हवाई अड्डे के विकास और एक बिजली परियोजना के लिए कोयला देने जैसे मामलों में निजी कंपनियों को 3.06 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है। मंगलवार की तरह आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कैग की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन की अध्यक्ष मीरा कुमार ने पूर्व सदस्य प्रभात सिंह चौहान के निधन का उल्लेख किया और सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ मिनट का मौन रखा।

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मनमोहन पर देश को गर्व : खुर्शीद

नई दिल्ली। संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए भाजपा पर हमला बोलते हुए सरकार ने कहा कि वह कैग की रिपोर्ट पर मुख्य विपक्षी दल को चर्चा के लिए मनाने के सभी प्रयास कर रही है। विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पूरा देश स्वीकार करता है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। खुर्शीद ने संसद के लगातार बाधित रहने को ‘दुर्भाग्यपूण’ बताया और कहा कि यहां सांसद हर सुबह हमारे देश की जनता की उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। हम लोगों को हताश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री के. सी. वेणुगोपाल ने भी सदन को बाधित करने के लिए भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सूखे और बाढ़ के मुद्दे चर्चा के लिए सूचीबद्ध थे। ये ऐसे मसले हैं जो पूरी तरह आम आदमी से जुड़े हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा उन मुद्दों पर चर्चा के इच्छुक नहीं हैं, जो उन्होंने सदन में उठाए हैं।

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दबाव बनाना जारी रखेंगे : भाजपा

नई दिल्ली। कैग की रिपोर्ट को लेकर डॉ. सिंह के इस्तीफे की मांग पर भाजपा दबाव बनाना जारी रखेगी। मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री की उस सफाई को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस विषय पर सदन में चर्चा कराने का सुझाव दिया था। भाजपा ने कहा कि सरकार इन विषयों पर कभी गंभीर नहीं रही और दोषियों को दंडित करने के लिए कोई पहल नहीं की। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री और सरकार से इस्तीफे की मांग करना जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने हमेशा घोटाले में शामिल लोगों का पक्ष लेने का काम किया। उसने कभी कार्रवाई नहीं की।

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भाजपा ने तृणमूण से किया संपर्क

नई दिल्ली। कैग की रिपोर्ट पर सरकार को घेरने की कवायद में भाजपा ने संप्रग के महत्वपूर्ण घटक तृणमूल कांग्रेस से सपंर्क किया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी की मंगलवार देर शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर ‘संयोग’ से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात हो गई। माना जाता है कि दोनों भाजपा नेताओं ने संप्रग सरकार में ‘भ्रष्टाचार’ के खिलाफ और कैग रिपोर्ट पर सरकार को घेरने के लिए तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मांगा। दोनों नेताओं ने हालांकि ममता बनर्जी से मुलाकात की बात स्वीकार की, लेकिन इसे ‘संयोगवश मुलाकात’ करार दिया। हुसैन ने कहा कि यह संयोगवश हुई मुलाकात थी और ममता बनर्जी राजग सरकार में उनकी पूर्व सहयोगी रही हैं।

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जदयू ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा की वकालत की

नई दिल्ली। राजग के प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड के सांसद साबिर अली ने संसद की कार्यवाही को अवरूद्ध करने के बजाय कैग रिपोर्ट पर चर्चा की वकालत की है। जदयू के राज्यसभा सदस्य साबिर अली ने संसद परिसर में कहा कि अगर संसद में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होती है तो अच्छा है। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर हम राजग के अंतिम निर्णय के साथ जाएंगे, क्योंकि हम उसके घटक दल हैं। उधर भाकपा भी संसद ठप करने के खिलाफ है। पार्टी मंहगाई, मारूति कर्मचारियों की छंटनी और बैंक कर्मचरियों की हड़ताल जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहती है। भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता ने कहा, यद्यपि हम ‘कोलगेट’ को लेकर गंभीर हैं, हम चाहते हैं कि मंहगाई, मारूति कर्मचारियों की छंटनी और बैंक कर्मचरियों की हड़ताल जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा हो। इसलिए लंबे समय तक सदन को अवरूद्ध करना अनुचित होगा।

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विपक्ष पर भड़की अंबिका
संसद की कार्यवाही रोकने को साजिश बताया

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले को लेकर संसद की कार्यवाही ठप किए जाने से उत्तेजित कांग्रेस की नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष एक सोची-समझी साजिश के तहत संसद नहीं चलने दे रहा है। सोनी ने बताया कि बुधवार सुबह जब मैं प्रश्नकाल के लिए अपनी तैयारी कर रही थी तो भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता ने कहा कि आप ये सब छोड़िए, हम आपको शुक्रवार तक की छुट्टी दे रहे हैं। उन्होंने इससे संसद का मखौल बता ते हुए कहा कि विपक्ष को बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर विरोधी दलों को किसी कथित अनियमितता पर एतराज है तो उन्हें संसद में अपनी बात रखनी चाहिए।

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इसरो के 100वें मिशन के लिए तैयारी शुरू

चेन्नई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के ऐतिहासिक 100वें मिशन के लिए तैयारी शुरू हो गई हैं। इसरो ने सितंबर में पीएसएलवी सी-21 लांच करने की योजना बनाई है, जो दो विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के. राधाकृष्णन ने यहां बताया कि हमारे पास दो कैप्सूल हैं। हमारी योजना इसे सितंबर के दूसरे सप्ताह में लांच करने की है। इसरो ने फ्रांस का 720 किलोग्राम का स्पाट-6 सुदूर संवेदी उपग्रह और 15 किलोग्राम का जापानी उपग्रह लांच करने की योजना बनाई है। इन्हें पोलर सैटेलाइट लांच वीकल (पीएसएलवी-सी21) में ले जाया जाएगा।

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गर्लफ्रेंड के साथ अपना एमएमएस देखने के बाद लड़के ने की खुदकुशी

पणजी। गर्लफ्रेंड के साथ अपना एमएमएस प्रसारित होने के बाद स्थानीय सत्तारी तालुका में रहने वाले एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली । जिस एमएमएस के प्रसारित होने की वजह से अर्जुन मैनकर (21) ने खुदकुशी की उसमें कथित तौर पर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहा था । पुलिस ने कहा कि उत्तरी गोवा के मोर्लिम गांव के अर्जुन ने पांच अगस्त को खुदकुशी कर ली । उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड के परिजन उसकी बहन को नुकसान न पहुंचाएं । अपने सुसाइड नोट में मैनकर ने कहा कि लड़की के परिजन बदले की भावना से उसकी बहन को हानि पहुंचाने की धमकी दे रहे थे । पुलिस ने कहा कि शायद अर्जुन धमकियों से डरा हुआ था और इसी वजह से उसने अपने घर के पास ही मौजूद एक झोपड़ी में खुदकुशी कर ली । पुलिस के मुताबिक, जब कथित तौर पर अर्जुन ने एमएमएस तैयार किया उसके बाद दोनों परिवार के लोग इस बात पर सहमत हो गए कि अुर्जन की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से कर दी जाएगी । उसने स्थानीय नोटरी में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के लिए तैयार होेने संबंधी एक हलफनामा भी दे रखा था । मामले की जांच कर रहे वालपोई पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दो पन्ने के सुसाइड नोट में कहा गया है कि लड़की की मां और उसके तीन भाई उसे कथित तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे और उन्होंने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी । पुलिस ने कहा कि उन्होंने लड़की के परिजन के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है । हालांकि, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है ।

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ज्वलंत समस्याओं का समाधान सुझाती पुस्तक
'व्हाट यंग इंडिया वांट्स'

नई दिल्ली। युवा वर्ग के बीच अत्यन्त चर्चित अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार चेतन भगत की नयी पुस्तक 'व्हाट यंग इंडिया वांट्स' हाल में प्रकाशित हुई है। उन्होंने इससे पहले पांच पुस्तकें लिखी हैं, जो उपन्यास थे लेकिन उनकी यह छठी पुस्तक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में लिखे चुनीदा निबंधों और लेखों तथा विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके भाषणों का संकलन है, जिनसे वह प्रबुद्ध चिंतक के रूप में पाठकों के सामने आते हैं। युवा वर्ग के बीच चेतन भगत की लोकप्रियता की एक बडी वजह उनकी सहज और सुबोध लेखन शैली है और रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भी उन्होंने अपनी इसी सरल और सहज शैली में उन मुद्दों की चर्चा की है, जिनका पिछले दो वर्ष से देश सामना कर रहा है और इनके समाधान के लिए उन्होंने अपनी सुस्पष्ट और बेबाक राय व्यक्त की है। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक 'व्हाट यंग इंडिया वांट्स' से स्पष्ट है, इसका अधिकतर भाग युवाओं पर केन्द्रित है । पुस्तक में 'हमारा समाज, राजनीति और हमारा युवा' शीर्षक से तीन अध्याय रखे गए हैं और उसके बाद दो लघु कथाएं दी गई हैं। वर्तमान समय की शायद ही कोई समस्या हो, जिनके समाधान के लिए चेतन भगत ने पुस्तक में अपने सुझाव और उपाय नहीं बताए हों लेकिन उनका विशेष जोर भ्रष्टाचार, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता से जुडे मुद्दों पर अधिक रहा है। चेतन बारम्बार यही कहते रहे हैं कि हर समस्या के लिए नेताओं को दोष देना ठीक नहीं है, सत्ता को भ्रष्ट बनाने में हमारा भी हाथ है क्योंकि चुनाव करते समय हम व्यक्ति के कार्य के बजाय उसकी जाति-धर्म और क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं। चेतन भगत के लेखन में लेखकीय ईमानदारी और देश के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। यही वजह है कि उन्होंने हर मसले पर बिना किसी लाग लपेट के देश के सामने मौजूद हर समस्या की नब्ज को पकडा है। पाकिस्तान के साथ विवादों को सुलझाने के लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया है, वह काफी व्यावहारिक और तर्कसंगत है। वह कहते हैं कि पाकिस्तान में स्थिर और मजबूत लोकतंत्र के लिए भारत पहले से ज्यादा जोरदार ढंग से अभियान चला सकता है। यह देश के हित में होगा क्योंकि पाकिस्तान से खतरे की आशंका के कारण रक्षा पर होने वाले भारी खर्च का एक हिस्सा देश में विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। कहीं-कहीं उनके व्यक्तित्व का दार्शनिक पक्ष भी मुखर हो उठता है। जैसे एक जगह वह लिखते हैं कि जिन्दगी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम इस संसार में अस्थायी हैं। हम प्रीपेड कार्ड की तरह हैं जिसकी सीमित वैधता होती है। पहले खुद को प्यार करना सीखो, बाद में किसी दूसरे को। खुदरा क्षेत्र मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अधिक संवेदनशील मुद्दा मानते हुये भी चेतन भगत कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि इससे हमारे घरेलू छोटे पैमाने का खुदरा क्षेत्र समाप्त हो जायेगा। इस संबंध में वह उदाहरण देते हैं कि दूरसंचार, बीमा और साफ्टवेयर जैसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सफल रहा है और जहां यह कामयाब नहीं रहा, उसकी वजह यह रही कि नियंत्रण लागू कर दिये जाने से व्यापार के लिये वह क्षेत्र मुक्त नहीं रहा। वह कहते हैं कि भारतीय मेगा कारपोरेशन खुदरा क्षेत्र मे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं लेकिन किराने की दुकानों और ठेले वालों की दुकानदारी खत्म नहीं हुयी है। वह पहले की तरह अब भी चल रही है । हालांकि चेतन भगत के ज्यादातर उपाय व्यावहारिक और तर्कसंगत प्रतीत होते हैं लेकिन कुछ जगहों पर वह युवा उत्साह के अतिरेक में कुछ ऐसे उपाय भी सुझा देते हैं जो आगे चलकर देश के गले की हड्डी बन सकते हैं। जैसे एक जगह पर वह लिखते हैं कि अमेरिका को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद में कमी लाने की बडी जरूरत है। इसके लिए भारत उसे अपने देश में कुछ पहुंच देकर उसके साथ मिलकर काम कर सकता है। इसके पीछे वह दलील देते हैं कि यदि अमेरिका भारत पर हमला करना चाहे तो क्या उसके पास इसके लिए सूचना और क्षमता नहीं है लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने उत्पादों और सस्ती आउटर्सोसिंग के लिए हमारे संभावित बाजार से अधिक लाभ मिल सकता है। लेकिन जब वह कहते हैं कि ईमानदारी से अर्जित धन से ही शांति प्राप्त हो सकती है तब वह हमें महात्मा गांधी के इस कथन की याद दिलाते हैं कि साध्य से अधिक साधन महत्व रखता है। देश में गहरे तक पैठ गए भ्रष्टाचार के बारे में वह कहते हैं कि यह तभी दूर हो सकता है जब सभी मिलकर बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए समाज में परिवर्तन लाएं। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि यदि केवल आप ईमानदार हैं और बाकी नहीं तो आप को ही कष्ट उठाना पडेगा।

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कश्मीर घाटी में अब बचे है कश्मीरी पंडितों के केवल 808 परिवार : सरकार

नई दिल्ली। केन्द्र ने कहा कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के अब केवल 808 परिवार रह रहे हैं तथा उनके 59442 पंजीकृत प्रवासी परिवार घाटी के बाहर रह रहे हैं। गृह राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने ज्ञानप्रकाश पिलानिया के सवाल के लिखित जवाब में जम्मू कश्मीर सरकार के आंकड़ों के हवाले से राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंड़ितों के घाटी से पलायन से पहले वहां उनके 430 मंदिर थे। अब इनमें से मात्र 260 सुरक्षित बचे हैं। मंत्री ने कहा कि 170 मंदिर क्षतिग्रस्त हो गये है। नब्बे मंदिरों की मरम्मत करायी गयी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं को कम करने के लिए जम्मू एवं दिल्ली में प्रति व्यक्ति को हर माह 1250 रूपये मुहैया कराये जा रहे हैं। लेकिन हर माह इसके लिए प्रति परिवार पांच हजार रूपये की सीमा तय की गयी है। यह मदद एक जुलाई 2007 से प्रभावी है। मंत्री ने कहा कि प्रवासियों की घाटी में वापसी स्वैच्छिक है तथा कोई रूपरेखा संभव नहीं है। घाटी में वापस लौटने के इच्छुक प्रवासियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2008 में 1618.40 करोड़ रूपये के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए सहायता, ट्रांजिट आवास, नकद एवं राशन सहायता जारी रखना, छात्रवृत्ति, रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं।

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शराब की बोलत लौटा गया चोर

मास्को। कजाकिस्तान के अक्टोबे प्रांत में शराब के शौकीन एक चोर का ईमानदारी दिखाने का एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। हालांकि वह गिरफ्तारी से फिर भी नहीं बच पाया। शराब दुकान के मालिक ने बताया कि कल अपराह्न करीब दो बजे एक व्यक्ति उसकी दुकान में घुसा और शराब की एक पेटी उठाकर रफूचक्कर हो गया। इस पेटी में शराब की 14 बोतलें थी। उसने बताया कि कुछ देर बाद चोर फिर दबे पांव दुकान में आया। लेकिन इस बार उसने कुछ चुराया तो नहीं अलबत्ता शराब की छह बोतले वहां रखकर गायब हो गया। पुलिस ने बताया कि चोर ने शायद चोरी के इल्जाम से बचने के लिये यह कदम उठाया। उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।

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यूएस ओपन टेनिस की रेफरी अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार

लॉस एंजिलिस। यूएस ओपन टेनिस में रेफरी रही जानी मानी प्रोफेशनल टेनिस रेफरी लोइस एनो को अपने पति पर काफी के मग से प्रहार कर उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लॉस एंजिल्स काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी कार्यालय ने 70 वर्षीय एनो के खिलाफ पिछले सप्ताह वारंट जारी किया गया था और कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोइस पर आरोप है कि उसने इसी वर्ष 17 अप्रैल को वुडलैंड स्थित आवास में अपने पति एलन गुडमेन (80) की हत्या कर दी थी। अटार्नी कार्यालय के प्रवक्ता जेन रोबिसन ने बताया कि लोइस को फिलहाल न्यूयार्क में हिरासत में रखा गया है तथा लॉस एंजिलिस में उसके प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा की जा रही है। अगर लोइस का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे उम्रकैद की सजा भी हो सकती है।

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प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर दबाव बनाना जारी रखेंगे : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने कहा कि वह कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितता पर कैग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर दबाव बनाना जारी रखेगी। मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री की उस सफाई को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस विषय पर सदन में चर्चा कराने का सुझाव दिया था। भाजपा ने कहा कि सरकार इन विषयों पर कभी गंभीर नहीं रही और दोषियों को दंडित करने के लिए कोई पहल नहीं की। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा, ‘भाजपा प्रधानमंत्री और सरकार से इस्तीफे की मांग करना जारी रखेगी।’ नायडू ने आडवाणी के हवाले से कहा, ‘यह सरकार देश पर भार बन गई है और देश के उपर धब्बा बन गई है। इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए।’ गौरतलब है कि कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितता पर कैग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज लगातार दूसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। कैग रिपोर्ट पर सरकार की ओर से चर्चा कराये जाने के सुझाव को खारिज करते हुए नायडू ने कहा, ‘सरकार की सफाई या चर्चा कराने के सुझाव का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि सरकार इन विषयों पर कभी गंभीर नहीं है और दोषियों को दंडित करने का कभी प्रयास नहीं किया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। नायडू ने कहा, ‘यह अकेला घोटाला नहीं है। पहले दिन से घोटाले सामने आ रहे हैं जो अरबों रूपये के हंै। सरकार ने हमेशा घोटाले में शामिल लोगों का पक्ष लेने का काम किया। उसने कभी कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमारा सरकार में कोई विश्वास नहीं है।’ उन्होंने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री और सरकार के इस्तीफे की मांग करना जारी रखेगी। ‘संसदीय पार्टी की बैठक में यही रूख तय किया गया।’

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नासा का ‘क्यूरियोसिटी’ बताएगा मंगल के मौसम का हाल

वाशिंगटन। नासा का ‘क्यूरियोसिटी’ रोवर अगले एक सप्ताह के भीतर ही मंगल के मौसम की खबरें दैनिक रूप से भेजना शुरू कर देगा। यह रोवर अब मंगल की सतह पर अपनी पहली यात्रा करने के लिए तैयार है। अभी तक क्यूरियोसिटी अपने आसपास मंगल के मौसम और उसकी मिट्टी की जांच करता रहा है। इस रोवर का मौसम केंद्र इसके उतरने की जगह गेल क्रेटर में हवा का ताप व दाब, सतह का ताप और अन्य चीजों को हर घंटे जांचता रहता है। यह मौसम केंद्र स्पेन द्वारा मुहैया कराया गया है। दो सप्ताह पुराने इस अभियान में जुटाई गई जानकारी के अनुसार, मंगल ग्रह पर एक दिन में वायु का तापमान शून्य से दो डिग्री नीचे से लेकर शून्य से 75 डिग्री सेल्सियस नीचे के बीच परिवर्तित होता रहता है। सतह का तापमान सूर्योदय से पहले और दोपहर के बीच और भी ज्यादा परिवर्तित होता है। रोवर एनवायरमेंटल मॉनीटरिंग स्टेशन के मौसमी संसूचकों का अध्ययन करने वाले जेवियर गोमेज एलविरा कहते हैं, ‘अलग-अलग दिनों और मौसमों का अध्ययन करके हम इन बदलावों के बारे में सीख सकेंगे।’ हालांकि इस मॉनीटरिंग स्टेशन के दो वायु संसूचक आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इस बारे में क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट के उप वैज्ञानिक अश्विन वसवादा का कहना है, ‘संभव है कि जब रोवर मंगल की सतह पर उतरा हो तब पत्थरों से टकराने के कारण दो मॉनीटरिंग स्टेशनों में से किसी एक के सर्र्किट बोर्ड को नुकसान पहुंचा हो।’ रूस द्वारा उपलब्ध कराए गए एक यंत्र के जरिए मंगल की सतह के उपरी तीन फुट में मौजूद खनिजों में पानी की उपस्थिति जांची जा रही है। इस तकनीक का इस्तेमाल पृथ्वी पर तेल का पता लगाने के लिए तो किया जाता है लेकिन आजतक इसे किसी दूसरे ग्रह पर नहीं भेजा गया। इस यंत्र के प्रमुख जांचकर्ता और मास्को के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत इगोर मित्रोफेनोव ने बताया कि क्यूरियोसिटी ने मंगल की सतह पर न्यूट्रानों की बमबारी शुरू कर दी है। न्यूट्रानों के फैलने के तरीके से हम मंगल की मिट्टी में हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। मंगल पर हाइड्रोजन की उपस्थिति पानी की मौजूदगी का एक संकेत है। छह पहियों वाले इस रोवर ने मंगल पर पहली बार अपनी चारों ओर लगे पहियों को हिलाया डुलाया ताकि उन पहियों के संचालन की जांच की जा सके। यह क्रिया इस रोवर की मंगल पर पहली यात्रा की तैयारी थी।

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इतिहासविदों की राष्ट्रीय संगोष्ठी उज्जैन में

उज्जैन। भारत के प्राचीन शहरों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाने वाली इतिहासविदे की दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के कई विद्वान शामिल होगें। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और भारतीय इतिहास संकलन समिति मालवा प्रांत उज्जैन द्वारा राज्य के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं मालवा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता के संदर्भ में आठ व नौ सितम्बर को राष्ट्रीय संगोष्ठी कालिदास संस्कृति अकादमी में आयोजित की जायेगी। संगोष्ठी के संयोजक डॉ. तेज सिंह सेंधव और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष डां. मोहन यादव ने बताया कि संगोष्ठी में इतिहासविद्, पुराविद, पर्यटनविद एवं अन्य विषय के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है । यह विद्वान इतिहास व पर्यटन के संदर्भित विषयो पर आधारित आयोजन में अपने विचार व्यक्त करेगें। उन्होने बताया कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बालमुकुन्द का सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता के संदर्भ में विशेष व्याख्यान होगा। इसके अलावा कार्यक्रम में इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश मित्तल, माखनलाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति डॉ. ब्रजकिशोर कुठियाला, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहनलाल छीपा एवं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के रेक्टर रामदेव भारद्वाज के भी व्याख्यान होगें। उन्होने बताया कि मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलो पर श्रीनटनागर शोध संस्थान (सीतामऊ) के निदेशक डॉ. मनोहर सिंह राणावत, महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित का मालवा पर विशिष्ट व्याख्यान के साथ पर्यटन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कावेरी शोध संस्थान उज्जैन के डॉ. श्यामसुन्दर निगम और अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर के अध्यक्ष डॉ. आर.सी. ठाकुर व्याख्यान देंगे।

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लोकटक में हॉवरक्राफ्ट पक्षियों के लिए खतरा : विशेषज्ञ

इंफाल। उग्रवादियों से मुकाबले के लिए स्थानीय लोकटक झील में आयातित हॉवरक्राफ्ट्स की तैनाती बाहर से आने यहां आने वाली पक्षियों में खौफ पैदा कर रही है । हॉवरक्राफ्ट्स की मौजूदगी से झील के आसपास की संवेदनशील पारिस्थितिकी भी प्रभावित हो रही है । पक्षी वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि करीब एक साल पहले अमेरिका से खरीदे गए तीन हॉवरक्राफ्ट की वजह से पक्षी पूर्वोत्तर में स्थित ताजा पानी के सबसे बड़े झील लोकटक से दूर भाग रहे हैं । हॉवरक्राफ्ट ऐसे वाहन होते हैं जिन्हें जमीन के साथ-साथ पानी में भी चलाया जा सकता है । स्थानीय प्रकृति संरक्षण एवं विज्ञान संर्वधन केंद्र की ओर से किए गए ताजा अध्ययन के अनुसार, पक्षियों की आबादी और विविधता में जबर्दस्त कमी आयी है । अध्ययन का नेतृत्व करने वाले पक्षी विज्ञानी आर के बीरजीत सिंह ने ‘पीटीआई’ को बताया कि हॉवरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खामी यह है कि वह ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा पैदा करता है । उन्होंने कहा, ‘‘85 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि न सिर्फ पानी में रहने वाले पक्षियों के आवास को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इससे पक्षियों की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान भी प्रभावित होते हैं ।’’ गौरतलब है कि सर्दी के मौसम में उत्तरी गोलार्द्ध से हजारों पक्षी लोकटक झील आते हैं । यह झील इंफाल पश्चिम, थूबल और विष्णुपुर जिलों में 286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है ।

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संसद को नहीं चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण : कांग्रेस

नई दिल्ली। कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को लेकर संसद की कार्रवाई को ठप्प करने के लिए विपक्ष और खासकर भाजपा की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को एक बार फिर खारिज कर दिया और कहा कि इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है । पार्टी ने कैग को भी निशाने पर लिया और कहा कि हर संवैधानिक इकाई की अपनी हदें और क्षेत्राधिकार होते हैं उसे अपनी हद में रह कर काम करना चाहिए । क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाना चाहिए । संवैधानिक इकाई को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा कोई कदम न उठे जिससे देश का नुकसान हो । पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष और खासकर भाजपा ने आज भी संसद को नहीं चलने दिया । भाजपा की यह आदत बन गयी है ससंद को नहीं चलने देना । यह दुर्भाग्यपूर्ण है । संसद बहस करने की जगह है शोर और हंगामा करने की नहीं । उन्होंने इसे संविधान के साथ खिलवाड़ बताया । उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन वह न न कुछ कहने को तैयार हैं और न न ही कुछ सुनने को तैयार है । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । भाजपा को विपक्ष की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वह अपनी यह जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है । संसद में वह कुछ और कहती है और राज्यों में कुछ और । राशिद अल्वी ने कहा कि जहां तक कैग की रिपोर्ट का सवाल है जिन मुद्दे को लेकर विपक्ष शोर मचा रहा है वह 57 कोल ब्लाक से संबंधित हैं जिससे एक लाख 87 हजार करोड़ रूपये के नुकसान की बात की जा रही है । ताज्जुब होगा कि उन 57 में से सिर्फ एक कोल ब्लाक में उत्पादन शुरू हुआ है । उन्होंने कहा कि भाजपा शासित दो राज्यों सहित चार राज्य सरकारों ने कोल ब्लाक के आवंटन में निलामी प्रक्रिया नहीं अपनाने की सलाह दी थी । इसके अलावा राजग ने भी अपने छह वर्ष के शासनकाल में यह बात नहीं उठायी कि कोल ब्लाक का आवंटन निलामी से होना चाहिए । कांग्रेस नेता ने कैग को भी अपनी हद में रहने की सलाह देते हुए कहा कि हर संवैधानिक इकाई की अपनी हदें और क्षेत्राधिकार होते हैं और उसे अपनी हद में रह कर काम करना चाहिए । उसे उससे बाहर नहीं जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट पर संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: विचार करती है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा । हमें पीएसी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए ।

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सिख विरोधी दंगों के मामले में सिर्फ तीन गवाहों ने मेरा नाम लिया : सज्जन

नई दिल्ली। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार ने दिल्ली की एक अदालत में आज दलील दी कि 17 में से सिर्फ तीन गवाहों ने ही यह कहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था । जिला न्यायाधीश जे.आर. आर्यन के सामने आज अपनी अंतिम जिरह को जारी रखते हुए सज्जन कुमार के वकील आई.यू. खान ने कहा कि जांच अधिकारी ने ‘खास तौर पर’ कई गवाहों से दिल्ली छावनी इलाके में पूर्व सांसद की मौजूदगी के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने इससे इंकार किया। गौरतलब है कि यह मामला दिल्ली छावनी में हिंसा की एक घटना से जुड़ा है। आई यू खान ने कहा, ‘17 में से सिर्फ तीन गवाहों ने सज्जन कुमार का नाम लिया और कहा कि उन्होंने दंगे के दौरान उन्हें इलाके में देखा या कथित भाषण देते हुए सुना । जांच अधिकारी ने खास तौर पर छह गवाहों से कुमार की मौजूदगी के बारे में पूछा था लेकिन उन्होंने उन्हें देखने की बात से इंकार किया।’ वकील ने यह दलील भी दी कि सीबीआई ने इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं की । दंगों के दौरान इलाके में पांच सिखों की मौत हो गयी थी । ये दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्तूबर 1984 को हत्या के बाद भड़के थे। खान ने कहा, ‘सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है क्योंकि वह गवाहों को इस बात के लिए मजबूर करती रही है कि वह अदालत में कुमार का नाम लें, लेकिन इसके बावजूद गवाहों ने यह नहीं कहा है कि वह भीड़ को उकसा रहे थे ।’’ सज्जन कुमार इस मामले में बलवान खोक्कर, किशन खोक्कर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल के साथ अदालती सुनवाई का सामना कर रहे हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली कैंटॉनमेंट इलाके में एक भीड़ को सिख समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम किया था । वकील ने दलील दी कि यूं तो जांच एजेंसी ने इस मामले में कई लोगों को महत्वपूर्ण गवाह बनाया था, लेकिन वह उन्हें अदालत में पेश करने में नाकाम रही और इसके पीछे वजह यह बतायी कि उनका पता नहीं चल पा रहा।

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घर में 31 बिल्लियों के साथ रहने वाली महिला मृत पाई गई

मेसा (अमेरिका)। अमेरिका में 31 बिल्लियों के साथ रहने वाली एक महिला मृत पाई गई है। मारिया एलेला किमिनो नामक यह महिला एरिजोना के मेसा में रहती थी। 64 साल की महिला के घर में उसके अलावा 31 बिल्लियां रहती थीं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि मारिया की मौत कैसे हुई, हालांकि अधिकारियों का मानना है कि उसकी सामान्य मौत हुई है।

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बुरी तरह जख्मी युवक थाने में तड़पता रहा,
पुलिस कागजी खानापूरी करती रही

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपनी मुंहबोली बहन से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू के हमले से बुरी तरह घायल युवक ने पुलिस कर्मियों की कथित लापरवाही और असंवेदनशीलता का शिकार होने के बाद तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। प्रदेश के गृह मंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। मृतक के परिजन का आरोप है कि हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद थाने ले जाये गये युवक को वक्त पर अस्पताल पहुचाने के बजाय पुलिस कर्मी देर तक कागजी खानापूरी करते रहे, जिससे उसकी जान नहीं बचायी जा सकी। प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मामले को ‘गंभीर’ बताते हुए कहा कि अगर विस्तृत जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि युवक की मौत पुलिस की लापरवाही से हुई है, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ए. साई मनोहर ने बताया, ‘पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने अन्नपूर्णा क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) को इस बात की जांच करने का आदेश दिया है कि क्या वक्त पर इलाज न मिल पाने के कारण युवक की मौत हुई और ऐसा किन हालात में हुआ।’ इस बीच, पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि रवि दांगी (19) के हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजू उर्फ जर्मन और उसके साथी अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की उम्र 20 साल के आस..पास है। वे हत्याकांड के बाद भागकर नजदीकी खरगोन जिले में छिप गये थे। कुशवाह ने बताया कि संजू ने अरुण समेत अपने तीन साथियों की मदद से कल 21 अगस्त को राजेंद्र नगर क्षेत्र में दांगी और उसके दोस्त अंकित अग्रवाल :20: पर चाकूू से हमला कर दिया था। हमले में घायल दांगी ने दम तोड़ दिया था। उन्होंने मामले की शुरूआती जांच के हवाले से बताया कि दांगी की मुंहबोली बहन से संजू छेड़छाड़ करता था। वह इस लड़की को अक्सर फोन करके भी परेशान करता था। कुशवाह ने बताया, ‘लड़की से छेड़छाड़ को लेकर दांगी और संजू के बीच झगड़ा चल रहा था। इसी झगड़े में संजू ने अपने तीन साथियों की मदद से दांगी और उसके दोस्त पर चाकू से हमला किया।’ उन्होंने बताया कि दांगी ने महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवाइएच) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसके दोस्त की हालत स्थिर बनी हुई है। उधर, दांगी के परिजन का आरोप है कि युवक को पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण जान गंवानी पड़ी। चाकू के हमले में बुरी तरह घायल दांगी को पुलिस थाने ले जाने वालों में उसका छोटा भाई राजेश शामिल था। राजेश ने संवाददाताओं को बताया, ‘मेरा भाई चाकू के घावों के कारण तड़प रहा था। लेकिन उसे पुलिस थाने में करीब एक घंटे तक रोके रखा गया। इस दौरान पुलिस वाले लिखा..पढी करते रहे।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘मैं पुलिस वालों से कहता रहा कि मेरे भाई को जल्दी अस्पताल ले जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और मेरे भाई को अस्पताल ले जाने में देर हो गयी। पुलिस वालों की गलती के कारण मेरे भाई की जान नहीं बच सकी।’ राजेश ने दावा किया, ‘जिस 108 गाड़ी (आपातकालीन एम्बुलेंस) से मेरे भाई को अस्पताल ले जाया गया, वह पुलिस थाने में ही खड़ी थी। लेकिन वक्त पर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मेरे भाई को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो वह बच सकता था।’