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रावलपिंडी में अहमदिया समुदाय के लोगों को ईद-उल-फितर की नमाज पढ़ने से रोका गया

लाहौर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने रावलपिंडी जिले में इबादत स्थल के खिलाफ दुष्प्रचार और निराधार आरोपों के बाद अहमदियों को अपनी मस्जिदों में ईद-उल-फितर की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। जमात-ए-अहमदिया पाकिस्तान के प्रवक्ता सलीमुद्दीन ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने अहमदियों को सोमवार को ईद की नमाज के लिए जमा होने से रोककर संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, ‘अनुच्छेद 20 हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार देता है।’ सलीमुद्दीन ने कहा कि अहमदिया समुदाय के लोग कभी भी पूजा करने के अपने मौलिक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे या उसपर कोई भी दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ‘यह न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करना है बल्कि अहमदियों को वार्षिक धार्मिक कृत्य से वंचित करना है, जहां पूजा सामाजिक गतिविधियों के साथ चलती है।’ उन्होंने कहा, ‘ईद एक धार्मिक कार्यक्रम है लेकिन इसका जबर्दस्त सामाजिक प्रभाव भी है जो लोगों को करीब लाता है और अधिकारियों ने इस वार्षिक कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया है।’कई वर्षों से अहमदिया संप्रदाय के लोग रावलपिंडी में जुमे की नमाज और ईद जैसे त्योहारों के दौरान एवान-ए-तहवीद में एकत्र होते हैं लेकिन अधिकारियों ने स्थानीय धर्मगुरुओं की शिकायत के बाद अब उन्हें रोक दिया है। सलीमुद्दीन ने बताया, ‘इस साल अंतिम समय तक स्थानीय अधिकारियों ने हमें झूठी उम्मीद जगाई कि हम ईद की नमाज के लिए जमा हो सकते हैं।’ पाकिस्तान का अहमदिया समुदाय खुद को मुस्लिम मानता है लेकिन 1974 में संविधान संशोधन के जरिए उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। एक दशक बाद उन्हें पाकिस्तान को मुस्लिम के तौर पर पहचाने जाने पर रोक लगा दी गई। देशभर में करीब 15 लाख अहमदिया संप्रदाय के लोग रहते हैं।

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प्रिंस हैरी की नग्न तस्वीरें असली हैं : शाही परिवार

लंदन। ब्रिटेन के शाही परिवार ने आज कहा कि लास वेगास में दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के दौरान एक होटल में ली गई प्रिंस विलियम की नग्न तस्वीर असली है। अमेरिका की सेलिब्रिटी समाचार वेबसाइट टीएमजेड डॉट कॉम द्वारा प्रकाशित की गई तस्वीरों में प्रिंस विलियम को होटल के एक कमरे में नग्न खड़ा दिखाया गया है। दो तस्वीरों में से एक में 27 वर्षीय विलियम को एक घड़ी और गले का हार पहने दिखाया गया है और उन्होंने अपने जननांग को हाथ से ढंका हुआ है जबकि उनके करीब खड़ा दूसरा व्यक्ति नग्न मालूम पड़ता है। दूसरी तस्वीर में वह दूसरे व्यक्ति को गले लगा रहे हैं, जो नग्न मालूम पड़ता है। यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरा व्यक्ति पुरुष है या महिला। क्लैरेंस हाउस ने एएफपी से आज पुष्टि की कि तस्वीरें असली हैं। एक प्रवक्ता ने एएफपी से कहा, ‘फिलहाल हमें टिप्पणी नहीं करनी है।’ उसने कहा, ‘हम बाद में टिप्पणी कर सकते हैं।’

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पूर्वोत्तर पलायन : उत्तेजक एसएमएस फैलाने के मामले में चार गिरफ्तार

पुणे। पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने पूर्वोत्तर के लोगों पर हिंसा से संबंधित उत्तेजक एसएमएस फैलाने के संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार के उत्तेजक एसएमएस से पूर्वोत्तर के छात्रों एवं कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा भड़कीं, जिसके बाद उनका अपने गृहराज्यों में पलायन शुरू हो गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों पर धर्म के आधार पर दो समूहों में दुश्मनी भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त :साइबर: संजय शिंदे के अनुसार कल गिरफ्तार चारों संदिग्ध कंप्यूटर तकनीक में बहुत प्रवीण हैं। पुलिस ने बताया इसके अलावा वह म्यांमा और असम हिंसा से जुड़े एमएमएस फैलाने वालों के बारे में पता लगाने में जुटी है। उल्लेखनीय है कि कथित रूप से असम में मुसलमानों के साथ अत्याचार और म्यांमार में हिंसा के विरोध में 11 अगस्त को आयोजित रैली में दो युवकों की मौत हो गयी थी, जबकि 44 पुलिसकर्मी समेत करीब 52 लोग घायल हो गये थे। यह विरोध रैली बाद में हिंसक हो गयी थी और उसने कुछ महिला सिपाहियों समेत पुलिस पर हमला कर दिया था। इसके अलावा भीड़ ने मीडियाकर्मियों का कैमरा तोड़ दिया था और पुलिस बस एवं वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके एक दिन बाद पुलिस ने 23 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि गुरूवार को उपनगरीय ओसिवारा के आनंद नगर इलाके से सलीम अल्लारखा चौकिया उर्फ अली (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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वोट के बदले नोट मामला
अदालत ने सोहेल को हिरासत में लिया, बाद में रिहा किया

नई दिल्ली। वर्ष 2008 के वोट के बदले नोट मामले का एक आरोपी सोहेल हिंदुस्तानी आज दिल्ली की एक अदालत में पेश हुआ। अदालत ने उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया लेकिन एक घंटे बाद उसे रिहा कर दिया गया। सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। विशेष न्यायाधीश संगीता धींगरा सहगल ने भाजपा कि कथित कार्यकर्ता सोहेल हिन्दुस्तानी को रिहा करने का आदेश दिया क्योंकि उसने अदालत को अपने यात्रा दस्तावेज दिखा कर बताया था कि 14 अगस्त को हुई मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान वह दिल्ली से बाहर था। अदालत ने उसे भविष्य में सावधान रहने की हिदायत दी है। इस मामले में सुनवाई की पिछली तारीख पर सोहेल अदालत में पेश नहीं हुआ था और न ही उसकी ओर से कोई वकील पेश हुआ था। इसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मामले के जांच अधिकारी ने आज अदालत में कहा कि सोहेल खुद ही अदालत में पेश हो गया जिसकी वजह से उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट तामील नहंी किया जा सका। उसे अदालत की हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि वह पिछली सुनवाई में पेश न होने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया था।

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ट्विटर को सरकार का अल्टीमेटम
भड़काऊ सामग्री वाले वेबपेज तत्काल करो बंद

नई दिल्ली। सरकार ने सोशल नेटवर्किं साइट ट्विटर को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वह चित्रों को तोड मरोड कर पेश करने वाले और भडकाउ सामग्री वाले लगभग 30 वेबपेज बंद करे अन्यथा कडी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी) से कहा कि वह ट्विटर को अल्टीमेटम दे क्योंकि वह अपनी साइट पर 28 वेबपेज बंद करने के सरकार के आदेश का पालन करने में विफल रहा है । इसके बाद ही ट्विटर को कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है । सिंह ने डीईआईटी से यह भी कहा कि यदि ट्विटर ने भडकाऊ सामग्री वाले वेबपेज तत्काल बंद नहीं किये तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए । सरकार ने पहले ही उन 310 वेबपेजों को बंद करने के आदेश दे दिये थे, जिनमें चित्रों को या तो तोड मरोड कर डाला गया था या फिर भडकाउ सामग्री थी और ऐसी सामग्री को भारतीय मुसलमानों को भडकाने के लिए अपलोड किया गया । इसके बाद ही पूर्वोत्तर के लोगों ने बडे पैमाने पर कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पलायन किया था।

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रतन टाटा चाहते हैं राडिया टेप कांड की जांच रिपोर्ट

नई दिल्ली। टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा चाहते हैं कि कार्पोरेट क्षेत्र में संपर्क का काम करने वाली नीरा राडिया और उनके तथा दूसरे व्यक्तियों के बीच टेलीफोन वार्ता के विवादित टेप लीक होने के मामले की जांच रिपोर्ट उन्हें मुहैया करायी जाये। इस संबंध में रतन टाटा ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी भी दायर की है लेकिन उन्हें इस मसले पर न्यायालय के कई सवालों का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सवाल किया कि वह जांच रिपोर्ट की प्रति की मांग कैसे कर सकते हैं जबकि उन्होंने अपनी याचिका में सिर्फ केन्द्र द्वारा कराई गई टेलीफोन टैपिंग के लीक होने की जांच कराने का ही अनुरोध किया था। रतन टाटा की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप जांच रिपोर्ट के विवरण के लिए अर्जी दायर करके अपने अनुरोध का दायरा बढा रहे हैं। सरकार स्वयं ही जांच करा रही है और वह इसकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेगी।’ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का कहना था कि इस रिपोर्ट के निष्कर्षो को जानना जरूरी है क्योंकि उनकी दलीलें इसी पर आधारित होंगी। उन्होंने कहा, ‘मेरी सारी बहस इसी रिपोर्ट पर आधारित होगी। यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा टैप की गयी बातचीत लीक हुयी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए कौन सी एजेन्सी या अधिकारी जिम्मेदार हैं। यह जानना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के लीक रोकने के लिये क्या किया गया है।’ रोहतगी ने कहा कि टेलीफोन टैपिंग के जरिये रिकार्ड की गयी बातचीत सरकार की संपत्ति थी और इसके लीक होने से उनके निजता के अधिकार का हनन हुआ है।

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भारत फेनी नदी पर पुल बनायेगा

अगरतला। द्विपक्षीय व्यापार को बढावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार फेनी नदी पर चार लेन का पुल बनाएगी। इसके निर्माण से त्रिपुरा के दक्षिणी जिले का बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन से संपर्क कायम हो सकेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईएल एंड एफएस कंपनी के साथ मुख्यमंत्री मणिक सरकार की अध्यक्षता में हुयी एक उच्चस्तरीय बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। इससे पहले बांग्लादेश के तकनीक एवं निर्माण दल ने इस 150 मीटर लंबे पुल को बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया और इसकी रपट संबंधित मंत्रियों को सौंपी थी। इसके बाद इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सूत्रों ने बताया कि इस पुल के निर्माण में करीब 73 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका खर्च त्रिपुरा सरकार वहन करेगी। इसी बीच केन्द्र सरकार ने भी पड़ोसी देश के करीब सबरूम में कस्टम विभाग का एक कार्यालय (एलसीएस) खोलने की मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के उद्योग एवं वाणित्य मंत्री जितेन्द्र चौधरी ने बताया कि पुल और सबरूम में एलसीएस बनने के बाद यह बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के बीच व्यापार का मुख्य गलियारा बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2010 की अपनी ढाका यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मुलाकात करके फेनी नदी पर पुल बनाने की बात की थी क्योंकि पूर्वोत्तर का व्यापारिक समुदाय बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का उपयोग करना चाहता है। सूत्रों ने बताया कि हसीना ने इस पुल के निर्माण की सहमति तो दे दी थी लेकिन उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि इसके निर्माण का पूरा खर्च उन्हें ही उठाना होगा।

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छात्रा से बलात्कार के आरोप में थानेदार सहित पांच आरोपी पुलिस गिरफ्त में

नरसिंहपुर (मप्र)। नरसिंहपुर पुलिस ने चीचली के थाना प्रभारी संदीप अयाचे सहित पांच आरोपियों को एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जी. जी. पांडेय ने बताया कि छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप के बाद अयाचे को निलंबित कर दिया गया था तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही इस मामले में पार्वती बाई, गुड्डू उर्फ ओमप्रकाश, अमजद तथा अरुण जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि छात्रा द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार नरसिंहपुर के धनारी कालोनी में रहने वाली छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पार्वती बाई नामक महिला सात मई 2012 को चीचली ले गयी, जहां थाना प्रभारी ने धमकी देकर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि पार्वती बाई ने छात्रा को किसी को इस मामले की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी और दूसरे ही दिन वह गुड्डू उर्फ ओमप्रकाश तथा अमजद के साथ उसे लेकर बरमान गयी, जहां एक क्रेशर ठेकेदार अरुण जैन तथा उसके एक साथी ने भी उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। इस बीच थाना प्रभारी ने भी धमकी देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच, छात्रा गर्भवती हो गई तथा कल उसने पुलिस में थानेदार के खिलाफ बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इन सभी आरोपियों को आज प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेश भट्ट की अदालत में पेश किया गया, जहां से चार आरोपियों को जेल तथा अरुण भट्ट को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया।

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राजग में दरार ?

नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन एवं अन्य मामलों में कथित अनियमितता पर कैग की रिपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन में राजग में रणनीति के स्तर पर दरार पड़ती दिख रही है, जहां जद यू इस विषय पर संसद में चर्चा के लिए तैयार दिखती है, वहीं भाजपा इसके खिलाफ है। जद यू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस विषय पर राजग की एकजुटता के नाम पर उनकी पार्टी भाजपा के निर्णय का एक दो दिन तो समर्थन करेगी, लेकिन वह महसूस करती है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर संसद की कार्यवाही बाधित करना संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि अन्य दल इसके इच्छुक नहीं हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी प्रमुख शरद यादव ने कल राजग की बैठक में भाजपा नेताओं से कहा कि इस विषय पर जब तक सभी विपक्षी दल साथ नहीं आते हैं, संसद की कार्यवाही ठप करने का कोई मतलब नहीं होगा। शरद की दलील के बाद राजग ने निर्णय किया कि गठबंधन इस विषय पर अन्य गैर कांग्रेसी दलों का मन भांपेगी। शरद ने माकपा, भाकपा, तेदेपा, सपा और बसपा नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि सभी ने कार्यवाही बाधित करने के स्थान पर चर्चा का पक्ष लिया। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘कार्यवाही का बहिष्कार करना तब सफल हो सकता था जब सभी दल इसके लिए तैयार होते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए हमें इसे आगे नहीं बढाना चाहिए। कार्यवाही ठप करने पर अड़े रहने से एकजुट विपक्ष की बात सामने नहीं आयेगी और चर्चा पर आम राय बनाने से विपक्ष की एकजुटता का संदेश दिया जा सकता है।’ इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते दो बार के स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होने पर भाजपा को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ा। उसके सदस्य जहां आसन के समक्ष एकत्र होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर नारे लगा रहे थे तो उसी हंगामे के बीच उसके नेतृत्व वाले राजग के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू के सदस्य राजीव रंजन सिंह ने बाढ और सूखे पर विशेष चर्चा की शुरूआत की। इसी दल के राज्यसभा सदस्य साबिर अली ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि अगर संसद में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होती है तो अच्छा है। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर हम राजग के अंतिम निर्णय के साथ जायेंगे क्योंकि हम उसके घटक दल हैं।

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किरण बेदी ने नीतीश की सराहना की

पटना। पूर्व टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की राजनीति की आज सराहना की। भंग कर दी गयी कोर कमेटी की सदस्य किरण ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक समय सीमा के भीतर राज्य में सभी लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का वायदा किया है और वायदा पूरा नहीं करने पर वोट नहीं मांगने की जो बात कही है वह काबिल-ए-तारीफ है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा, ‘मैं उनकी भावना की प्रशंसा करती हूं। 15 अगस्त को राज्य के नाम किये गये संबोधन में उन्होंने विकासात्मक राजनीति की बात कही है। बिना विश्वास के साथ कोई भी नेता ऐसा नहीं कह सकता है।’

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पाक में ईसाई लड़के का शव बरामद
शरीर पर यातना दिए जाने के निशान

लाहौर। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में एक नाबालिग ईसाई लड़की की गिरफ्तारी को लेकर शोर-शराबा अभी थमा भी नहीं था कि देश के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद शहर से अल्पसंख्यक समुदाय के 11 साल के एक लड़के का शव आज बरामद किया गया। उसके शरीर पर यातना दिए जाने के निशान हैं। फैसलाबाद के क्रिश्चियन कालोनी निवासी सैमुअल याकूब की हत्या किए जाने से पहले उसे बर्बर तरीके से यातना दी गई थी। वह 20 अगस्त की शाम से लापता था। वह अपने घर से बाजार जाने के लिए निकला था और उसके बाद से लापता था। रिश्तेदारों ने बताया कि याकूब का जला हुआ शव क्रिश्चियन कालोनी के निकट एक नाले के निकट से बरामद किया गया। उसके होंठ, नाक और पेट पर कटे के निशान हैं। उसकी पहचान बमुश्किल हो पा रही थी क्योंकि उसका शव बुरी तरह जला हुआ था। परिवार के सदस्यों ने उसके ललाट पर निशान से उसकी पचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। याकूब के परिवार के सदस्यों और क्रिश्चियन कालोनी के अन्य निवासियों ने प्रदर्शन किया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की।

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न्यायमूर्ति सैयद रफात आलम कैट अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सैयद रफात आलम को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायाधिकरण ने यहां जारी एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति आलम ने आठ अगस्त, 2012 को कैट के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। कैट लोकसभा के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवाशर्तों आदि से जुड़े विवादों के हल के लिए गठित किया गया था।

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क्यूरियोसिटी रोवर का ‘विंड सेंसर’ क्षतिग्रस्त

लंदन। मंगल की सतह पर अपना पहला परीक्षण अभियान शुरू करने जा रहे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को आज उस वक्त झटका लगा, जब इसके मौसम केंद्र का एक सेंसर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, अभियान दल ने कहा है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और इससे महज कुछ माप कार्य पर असर पड़ेगा, लेकिन वह रूकेगा नहीं। इस बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि यह सेंसर कैसे क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन इंजीनियरों ने यह संदेह जताया है कि क्यूरियोसिटी के उतरने के वक्त सतह के पत्थर सेंसर के सर्किट पर जा लगे होंगे और इससे वायरिंग टूट गई होगी। रोवर इनवायरोमेंटर मानिटीरिंग स्टेशन के प्रधान जांचकर्ता जेवियर गोमेज एलविरा ने कहा कि उन्हें इससे पार पा लेने के लिए एक अच्छा तरीका मिलने की उम्मीद है। बीबीसी न्यूज ने गोमेज एलविरा के हवाले से बताया है, ‘हम इससे उबरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।’ क्यूरियोसिटी को मंगल विज्ञान प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। यह दो हफ्ते पहले मंगल के गेल क्रेटर में उतरा था। यह मंगल पर कम से कम दो साल तक जीवन से जुड़े तथ्य जुटाएगा। मंगल पर क्यूरियोसिटी के उतरने के बाद इंजीनियर अपने जांच कार्यक्रम को पूरा करने के काफी करीब पहुंच गए हैं।

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राजा और मारन की तरह प्रधानमंत्री भी दें इस्तीफा : भाजपा

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता के मुद्दे पर भाजपा आज भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर अड़ी रही और कहा कि पूर्व मंत्रियों ए राजा तथा दयानिधि मारन की तरह ही कोयला मंत्री रहे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह से 2जी घोटाले में आरोपों के चलते पूर्व मंत्री ए राजा और एयरसैल-मैक्सिस घोटाले में घिरे दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह 2006 से 2009 तक कोयला मंत्री रहे प्रधानमंत्री को कोल ब्लॉक आवंटन में सामने आई अनियमितता के मामले में इस्तीफा देना होगा। कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की कांग्रेस की अपील को खारिज करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि केवल सिंह का इस्तीफा ही विकल्प है क्योंकि बिना उनके पद से हटे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। इस मुद्दे पर भाजपा पिछले दो दिनों से संसद की कार्यवाही ठप किए हुए है। खबरों के अनुसार कांग्रेस नीत संप्रग सरकार मुख्य विपक्षी दल के संपर्क में है और 2जी मामले की तरह इस मामले में भी एक संयुक्त संसदीय समिति :जेपीसी: बनाने की पेशकश कर गतिरोध समाप्त करने का प्रयास कर रही है लेकिन भाजपा और राजग के उसके सहयोगी दल इस सप्ताह संभवत: संसद की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इस बीच आज 2जी मामले की जांच कर रही जेपीसी की बैठक से भाजपा सदस्यों ने वाकआउट किया। जावड़ेकर ने इससे पहले कहा था, ‘जेपीसी में वे (कांग्रेस) प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को गवाहों के तौर पर बुलाने की मांग पर सहमत नहीं हो रहे लेकिन वे अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना चाहते हैं।’ इससे पहले आज सुबह भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, ‘यह सरकार देश पर भार बन गई है और देश पर धब्बा है। इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर पार्टी कायम रहेगी।

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‘शुक्रिया’ अदा करने के लिए संसद में होगा फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा

नई दिल्ली। कॉपीराइट कानून को पारित किए जाने पर संसद का शुक्रिया अदा करने के लिए कल फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्तियां संसद भवन पहुंच रही हैं जिनमें स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर से लेकर संगीतकार ए आर रहमान तक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि म्यूजिक फ्रेटर्निटी आफ इंडिया द्वारा संसद भवन पुस्तकालय के बालयोगी सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर, ए आर रहमान, गीतकार गुलजार , संगीतकार शंकर-अहसान-लाय , विशाल और रेखा भारद्वाज , सोनू निगम तथा सुनिधि चौहान भाग लेंगे। सूत्रों ने बताया कि गीतकार और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जावेद अख्तर के प्रयासों से सरकार ने कापीराइट विधेयक को पारित किया था और उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए फिल्म जगत की ये हस्तियां संसद भवन परिसर में अपनी प्रस्तुति देंगी। इस कार्यक्रम की संपूर्ण कल्पना जावेद अख्तर की है और इस आयोजन में वह भी अपनी कविताएं पढेंगे। इसी के चलते कार्यक्रम का नाम भी ‘शुक्राना’ रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि लता जी इस समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका में होंगी और वह किसी प्रकार की प्रस्तुति नहीं देंगी। गौरतलब है कि लता जी ने भी कापीराइट कानून पर जावेद अख्तर के प्रयासों का पूरा समर्थन किया था। इस विधेयक पर जब संसद में चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा था, ‘मैं 110 फीसदी जावेद अख्तर के साथ हूं। मेरी आशंका केवल यह है कि वे निर्माताओं और संगीत कंपनियों के आक्रोश का सामना कैसे करेंगे जो उनके इस कदम से बेहद खफा हैं।’ इस विधेयक के पारित होने से गीतकारों और संगीतकारों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें आजीवन रायल्टी मिलेगी। गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने कहा, ‘इस विधेयक के पारित होने का मतलब यह है कि चाहे हम मरते दम तक काम नहीं करेंगे लेकिन हम आखिरी सांस तक कमा सकेंगे। यह कार्यक्रम सांसदों के प्रति आभार जताने का एक छोटा सा जरिया है।’ लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम की मेजबानी अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद शबाना आजमी करेंगी और इसकी शुरूआत पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की जुगलबंदी से होगी। गुलजार और अख्तर अपनी शायरी पेश करेंगे। समारोह की समाप्ति पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बालीवुड हस्तियों के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया है।

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उच्चतम न्यायालय में संगमा की याचिका से पहले ही प्रणब मुखर्जी ने लगाई कैविएट

नई दिल्ली। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी ए संगमा द्वारा राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने से पहले ही प्रणब मुखर्जी ने उच्चतम न्यायालय में कल एक अर्जी दायर कर दी थी। इस अर्जी में उनके खिलाफ दायर होने वाली याचिका की प्रति मुहैया कराने का आग्रह किया गया था। कानूनी भाषा में कैविएट नाम से चर्चित यह अर्जी प्रणब मुखर्जी के वकील समीर पारिख ने दायर की है। राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते समय संगमा के वकील को न्यायालय की रजिस्ट्री ने इस अर्जी की जानकारी दी। इसमें अनुरोध किया गया था कि याचिका से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की प्रति प्रणब मुखर्जी के वकील को मुहैया करायी जाए। संगमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने प्रणब मुखर्जी की ओर से कैविएट दािखल होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चुनाव याचिका दायर होने से पहले ही मुखर्जी की ओर से यह अर्जी दाखिल होने वे चकित थे। आमतौर पर इस तरह की अर्जी उन मामलों में दायर की जाती है जहां वादी पक्ष द्वारा न्यायालय से किसी अंतरिम आदेश का अनुरोध करने की संभावना हो। इस अर्जी के जरिए न्यायालय से कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने अनुरोध किया जाता है। प्रणब मुखर्जी के वकील ने इस तरह की अर्जी दाखिल करने की पुष्टि तो की लेकिन इस बारे में और अधिक बात करने से इंकार कर दिया। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी ए संगमा ने कल ही राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

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असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कार्यबल का गठन

नई दिल्ली। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने जया बच्चन के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक :सीआईडी: के नेतृत्व में गठित यह कार्यबल असम में महिलाओं के प्रति अपराध दर में वृद्धि के कारकों पर ध्यान देते हुए व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगा। कार्यबल अब तक दो बैठकें कर चुका है। उन्होंने बताया कि गत नौ जुलाई को गुवाहाटी में एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में राज्य पुलिस 17 में से 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए विशेष जांच दल के तहत राज्य पुलिस की पांच टीमें गठित की गई हैं। रामचंद्रन ने बताया कि इस मामले में दिसपुर पुलिस थाना प्रभारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है और संबंधित पुलिस अधीक्षक का भी तबादला कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि असम सरकार के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने मामले में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

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प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्रवाई के बाद ट्विटर का सहयोग का आश्वासन

नई दिल्ली। ट्विटर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के एकाउंट से मिलते जुलते छह एकाउंट में आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत सरकार से मिलने के बाद ट्विटर ने सरकार से सहयोग करने का वादा किया है। इन एकाउंट को बंद करने के आग्रह पर ट्विटर के कोई कदम नहीं उठाने के बाद सरकार ने इन मिलते जुलते छह एकाउंट को ब्लाक कर दिया है जिसके बाद इस सोशल नेटवर्किंग साइट ने आज पीएमओ को सूचित किया है कि वह ‘अवैध सामग्री’ का पता लगा रही है। सूत्रों के अनुसार ट्विटर ने पीएमओ से कहा कि वह पहले कदम नहीं उठा सकी क्योंकि सरकार की इकाई ने सही तरीके से इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के जरिये सूचित नहीं किया था और इसलिये अनुरोध का पता नहीं चल पाया था। सोशल नेटवर्किग साइट ने कहा कि वह सक्रियता से इस अनुरोध पर ध्यान दे रही है और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अतिरिक्त जानकारी ले रही है ताकि ‘अवैध सामग्री और उस विशेष अवैध ट्ीवट’ का पता चल सके। ट्विटर ने कहा है, ‘भारत हमारे लिये महत्वपूर्ण है और हम भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट संवाद चाहते हैं।’ सोशल मीडिया ने कहा है कि ट्विटर इस मामले में संबद्ध विभाग से संपर्क बनाये रखेगा। इससे पूर्व पीएमओ ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ से इन एकाउंट को ब्लाक कर देने को कहा था। इनमें ऐसी सामग्री थी जिसमें ‘सांप्रदायिकता का पुट’ था और उसके गंभीर नतीजे हो सकते थे क्योंकि उन्हें पीएमओ का एकाउंट समझ लेने की गलती हो सकती थी। पीएमओ ने पहले ट्विटर से ये एकाउंट बंद करने का कहा था लेकिन ऐसा नहीं होने पर यह मामला साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया था।

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2 जी की जांच कर रही जेपीसी की बैठक से भाजपा सदस्यों का वाकआउट

नई दिल्ली। भाजपा सदस्यों ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को ‘कंगारू कोर्ट’ की संज्ञा देते हुए इसकी बैठक से वाकआउट किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समिति के समक्ष बयान देने के लिए बुलाने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मतभेद स्पष्ट हैं। भाजपा सदस्य जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान और रविशंकर प्रसाद ने बैठक से वाकआउट किया जिसमें गवाही देने वाले लोगों के नामों को अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद थी। भाजपा के एक सदस्य ने कहा, ‘यह एक कंगारू कोर्ट है। इसलिए हम बाहर आ गये।’ भाजपा चाहती रही है कि 2जी मामले में प्रधानमंत्री सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम समिति के समक्ष बयान दें। इस मांग का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। जेपीसी में 30 सदस्य हैं जिनमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं और अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति के अध्यक्ष कांग्रेसी नेता पी सी चाको हैं। जेपीसी में कांग्रेस के 10 सदस्य हैं।

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ज्ञान के नए चरण की ओर देख रही है चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी

बीजिंग। चीन में सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी के इस साल होने वाले पार्टी के महत्वपूर्ण कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार होने के बीच तीन दशक पहले माओवादी विचारधारा को छोड़कर आर्थिक सुधारों का रास्ता अपनाने के बाद मिली सफलता पर आधारित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ‘ज्ञान के नए चरण’ की ओर देख रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ में कहा गया है, ‘चीनी को नए चरण के ज्ञान की आवश्यकता है।’ उसने बुद्धिजीवियों से इसकी शुरूआत करने को कहा है। अखबार ने कहा, ‘चीनी समाज को नए दौर के ज्ञान या सोच की मुक्ति की आवश्यकता है ताकि अपने विचारों को व्यापक बनाया जा सके और बाहरी मूल्यों द्वारा किसी भी तरह की आध्यात्मिक दमन का प्रतिरोध किया जा सके।’ अखबार ने कहा, ‘उसे इसकी शुरूआत करने के लिए बड़ी संख्या में महान विचारकों और विचारक नेताओं की जरूरत है।’ अखबार का संपादकीय इस बात की अटकलों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि पार्टी की आने वाले हफ्तों में अपना 18 वां कांग्रेस आयोजित करने की योजना है जिसमें नए नेताओं को चुना जाएगा। सरकारी मीडिया में अनेक लेखों के जरिए पहले ही कहा गया है कि पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के साथ आर्थिक सुधार प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका का आर्थिक संकट गहराने से हाल के महीनों में जीडीपी में नियमित गिरावट से चिंता बढ गई है।

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नकारात्मक सूची से पाक को होने वाले निर्यात को मिलेगा बढ़ावा : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि पाकिस्तान द्वारा कई और वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दिए जाने से कृषि उत्पाद, रसायन, कपड़ा एवं आटो उपकरणों के निर्यात को बढावा मिलने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि पाकिस्तान ने मार्च में अपनी सकारात्मक सूची को बदला है। इमें भारत से निर्यात की जाने वाली 1974 वस्तुएं शामिल थी। इसकी जगह 1209 उत्पादों की नकारात्मक सूची रखी गयी है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि इन 1209 वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जा सकेंगी। इसके चलते तीसरे देशों के जरिये होने वाले व्यापार में कमी आने की संभावना है। यह जानकारी उन्होंने हुसैन दलवई के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को दी। सिंधिया ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि द्विपक्षीय निवेश के जरिये कृषि उत्पाद, रसायन, कपड़ा, आटो उपकरण जैसे क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि होगी।

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पूर्वोत्तर मामले को लेकर दिखाई सक्रियता, लोगों को किया आगाह
भड़काऊ सामाग्री हटाएगी फेसबुक

वाशिंगटन। भारत की ओर से की गई अपील की पृष्ठभूमि में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने कहा है कि ऐसे लोगों के पेज बंद कर दिए जाएंगे अथवा उनके एकाउंट को ही खत्म कर दिया जाएगा, जिन्होंने भड़काउ सामग्री अथवा नफरत फैलाने वाले भाषण अपलोड कर रखे होंगे। मामले की गंभीरता और भारत सरकार की अपील के मद्देनजर फेसबुक ने सभी उपयोगकर्ताओं को आगाह किया है कि वे भड़काउ सामाग्री को अपलोड करने से दूर रहें। हाल ही में भारत सरकार ने फेसबुक से अपील की थी कि देश में अस्थिरता फैलाने के मकसद से कुछ वीडियो और भड़काउ सामग्री इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपलोड की गई है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने बताया कि उस सामाग्री को हटाया जाएगा जो हमारी शर्तों का उल्लंघन करती हैं। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाषणों जैसी सामग्री को अपलोड करने वाले लोगों को फेसबुक से हटा दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि हमें भारतीय अधिकारियों और एजेंसियों से आग्रह मिला है। हम उन आग्रहों के मुताबिक काम कर रहे हैं और एजेंसियों को जवाब दे रहे हैं। हम लोगों से निरंतर अपील करते हैं कि वे ऐसी सामग्री के बारे में सूचित करें, ताकि जल्द जांच करके कार्रवाई की जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फेसबुक के अधिकारियों ने इसे ‘आपात स्थिति’ करार दिया और इसके मद्देनजर भारत एवं अमेरिका में इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के कर्मचारी समीक्षा कर रहे हैं और जरूरी कदम उठा रहे हैं। फेसबुक पहले ही ऐसी काफी भड़काउ सामग्री हटा चुका है और कुछ लोगों के वेबसाइट को भी बंद कर दिया है।

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पूर्वोत्तर मामले की जांच में अमेरिका शामिल नहीं

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि भारत में अस्थिरता फैलाने के मकसद से हिंसा से जुड़ी फर्जी तस्वीरों और वीडियो को पाकिस्तान में बैठे कुछ तत्वों द्वारा अपलोड किए जाने सम्बंधी जांच में वह शामिल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में हम उन्हें जांच को आगे बढ़ाने देना चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका भी इस जांच का हिस्सा है, उन्होंने कहा, नहीं।’ भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 60 फीसदी से अधिक सामग्री विदेश से अपलोड की गई और इनमें भी ज्यादातर पाकिस्तान से अपलोड की गई हैं।

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संसद में गतिरोध जारी, भाजपा अलग-थलग हुई

नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितता पर कैग की रिपोर्ट को लेकर दूसरे दिन भी संसद की कार्यवाही ठप रही और भाजपा ने सरकार के खिलाफ अपना रवैया और कड़ा किया लेकिन उसके सहयोगी जदयू द्वारा उसकी रणनीति पर आपत्ति जताने और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की उसकी बात से तृणमूल कांग्रेस के सहमत न होने के बाद वह अलग थलग पड़ती प्रतीत हुई। कल की तरह आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कैग की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया जिसकी वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया। अंतत: कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा आज भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर अड़ी रही और कहा कि पूर्व मंत्रियों ए राजा तथा दयानिधि मारन की तरह ही कोयला मंत्री रहे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी ने आज इस मुद्दे पर अपना रूख और अधिक सख्त कर लिया तथा उसके सदस्य टू जी घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री पी चिदंबरम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ मुख्य अधिकारियों को तलब किए जाने की मांग करते हुए बाहर आ गए। बहरहाल, संसद ठप करने की भाजपा की रणनीति को जदयू का साथ नहीं मिला। जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि कोयला ब्लाक आवंटन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच, जदयू ने कहा कि इस विषय पर राजग की एकजुटता के नाम पर उनकी पार्टी भाजपा के निर्णय का एक दो दिन तो समर्थन करेगी, लेकिन वह महसूस करती है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर संसद की कार्यवाही बाधित करना संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि अन्य दल इसके इच्छुक नहीं हैं। अन्य दलों की राय जानने के लिए शरद यादव ने माकपा, भाकपा, तेदेपा, सपा और बसपा नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि सभी ने कार्यवाही बाधित करने के स्थान पर चर्चा का पक्ष लिया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सूत्रों ने कहा कि उनकी नेता ने भाजपा का अपने साथ आने का अनुरोध खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह से 2जी घोटाले में आरोपों के चलते पूर्व मंत्री ए राजा और एयरसैल..मैक्सिस घोटाले में घिरे दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह 2006 से 2009 तक कोयला मंत्री रहे प्रधानमंत्री को कोल ब्लॉक आवंटन में सामने आई अनियमितता के मामले में इस्तीफा देना होगा। कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की कांग्रेस की अपील को खारिज करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि केवल सिंह का इस्तीफा ही विकल्प है क्योंकि बिना उनके पद से हटे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। इस मुद्दे पर भाजपा पिछले दो दिनों से संसद की कार्यवाही ठप किए हुए है। एक ओर जहां संसद में गतिरोध जारी है वहीं कांग्रेस ने भाजपा और कैग दोनों पर ही आरोप तेज कर दिए हैं। पार्टी ने सरकारी लेखाकार कैग पर ‘सीमा पार करने’ और विपक्षी दल पर पुलिस, वकील और न्यायाधीश की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है।

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अमेरिकी मूल की महिला ने ‘भारत छोड़ो नोटिस’ पर रोक लगाने की मांग की

मदुरै। कोडाइकनाल में वर्ष 1980 से रह रही अमेरिकी मूल की एक महिला ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश पर रोक के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें डिंडीगुल जिला प्रशासन से उन्हें ‘भारत छोड़ो नोटिस’ देने का निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश के चंद्रू ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए इस याचिका पर सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता नोरेली बेखेलेट पतरीजा श्री अरविंदो के दर्शन से प्रभावित होकर वर्ष 1971 में भारत आयी थी और नौ साल तक पुडुचेरी में रहने के बाद कोडाईकनल चली गयी थी। वह एयोन सेंटर आॅफ कॉस्मोलॉजी केन्द्र चलाती हैं। उसका दावा है कि वह एक डेयरी फार्म भी चलाती हैं जिसमे 30 परिवारों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत 2009 में उन्हें ‘भारत छोड़ो नोटिस’ दिया गया था। लेकिन उस समय उनके पति की रिश्तेदार मिशेल बाखलेट चिली की राष्ट्रपति थी। उस समय सरकार को लगा कि उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं है और मामला वापस ले लिया गया था। इसके बाद से वीजा की बढी हुई अवधि पर वह कोडाइकनल में रह रही हैं।

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गोपाल कांडा के खिलाफ दर्ज हो सकता है सबूत मिटाने का ताजा मामला

नई दिल्ली। अपनी पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के खिलाफ दिल्ली पुलिस सबूत मिटाने का ताजा मामला दर्ज करने की तैयारी में है । इसके अलावा, दिल्ली पुलिस कांडा की कंपनी में गीतिका के साथ काम कर चुकी अदाकारा नुपुर मेहता से भी पूछताछ कर सकती है। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वे कांडा के खिलाफ सबूत मिटाने का मामला दर्ज करेंगे । उन्होंने कहा कि वे गीतिका की खुदकुशी के मामले में इकट्ठा सभी सबूतों की कड़ियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि गीतिका ने बीते पांच अगस्त को राजधानी के अशोक विहार इलाके में स्थित अपने आवास में खुदकुशी कर ली थी । उसने अपनी आत्महत्या के लिए कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हम उस पर सबूत मिटाने का भी मामला दर्ज करेंगे । हमने अब तक इस सिलसिले में उस पर मामला दर्ज नहीं किया है। हम ऐसा करेंगे।’ यह सवाल किए जाने पर कि क्या गोवा स्थित कांडा के कसीनो में गीतिका के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री नुपुर मेहता से भी पूछताछ की जाएगी, इस पर कुमार ने कहा, ‘सभी से पूछताछ की जाएगी।’

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सरकार ने (अब भंग) टीम अन्ना के सदस्य सिसोदिया के एनजीओ की जांच की

नई दिल्ली। प्रशासन ने पूर्व टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को विदेश से मिले धन से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए उसके परिसर की तलाशी ली है। सिसोदिया के सहयोगियों ने इसे ‘पीछे पड़ने’ की कार्रवाई करार दिया। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर ’ के कार्यालय की कल और आज तलाशी ली गयी। प्रशासन ने इस एनजीओ को तीन अगस्त को पत्र भेजकर उसे मिलने वाले विदेशी धन पर उससे सफाई मांगी थी। सिसोदिया के करीबियों ने दावा किया है कि प्रशासन ने आरोप लगाया कि इस धन का उपयोग लोकपाल विधेयक के आंदोलन के लिए किया गया। कबीर ने इस आरोप का खंडन किया है और पत्र का जवाब दे दिया है। हालांकि प्रशासन ने इन दावों का सत्यापन करने का फैसला किया। सिसोदिया ने कहा, ‘हम जांच के खिलाफ नहीं हैं। हम इसमें सहयोग कर रहे हैं। यह अच्छा है। दरअसल हमने उन्हें लिखा है कि वे हमारी जांच करें और यदि वे पाते हैं कि हम दोषी हैं तो हमें दोगुनी सजा दें।’ सिसोदिया ने कहा, ‘लेकिन प्रश्न है कि सरकार कोयला पर कैग रिपोर्ट के साथ क्या करेगी। क्या वह प्राथमिकी दर्ज करेगी।’ उन्होंने दावा किया कि कबीर ने वर्ष 2009 के बाद कोई विदेशी धन नहीं ग्रहण किया। (अब भंग हो चुकी) टीम अन्ना के दूसरे सदस्य अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, ‘सरकार अपनी सभी एजेंसियों को हमारे खिलाफ भेज सकती है। यदि कुछ भी गलत पाया जाता है तो हमें दोगुनी सजा दे। लेकिन आपको और आपके मंत्रियों की जांच कौन करेगा।’ एक अन्य सदस्य किरण बेदी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘शर्मनाक ढंग से पीछे पड़ गयी है (सरकार)। लोगों को इस निश्चय के लिए सशक्त किया जाए कि जब उसे अवसर मिले तो वे मतदान के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंके।’

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जब कोयला निकला ही नहीं तो नुकसान कैसा
कैग की रिपोर्ट पर ही सरकार ने उठाया सवाल

नई दिल्ली। सरकार ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के आकलन को दरकिनार करते हुए कहा कि जब जमीन से कोयला निकाला ही नहीं गया तो नफा-नुकसान होने का सवाल कहां उठता है। कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामें के चलते संसद में जवाब नहीं दे पा रही सरकार ने शुक्रवार को अपने बचाव में तीन बड़े मंत्रियों वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को उतारा। इन तीनों ने एक स्वर से कैग की रिपोर्ट पर अंगुली उठाते हुए कहा कि जब जमीन से कोयला निकला ही नहीं तो नुकसान कहां से हुआ। जायसवाल ने एक बार फिर कैग की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए कहा कि जिन 57 ब्लॉक के बारे में कैग ने जांच की है, उनमें से सिर्फ एक में ही खनन का काम हुआ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार मानती है कि इन कोयला ब्लॉक के आवंटन में सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो चिदम्बरम ने कहा कि जब जमीन से कोयला निकाला ही नहीं गया तो नुकसान कैसा। नुकसान और फायदे का सवाल तो तब पैदा होता जब इन ब्लॉकों से कोयला निकालकर बेचा जाता। इन मंत्रियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी सरकार ने ही कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसके शासन वाले राज्यों ने इसको रोकने का काम किया। प्रश्न यह उठता है कि भाजपा यदि आज नीलामी प्रक्रिया की इतनी बात कर रही है तो 1998 से 2004 के दौरान केन्द्र में उसकी सरकार के दिमाग में यह विचार क्यों नहीं आया था। मंत्रियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताते हुए कहा कि अगर किसी एक-दो मामले में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में विपक्ष को आपत्ति क्या है। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार की नींद खुली। 2009 में इस सरकार के आते ही सारे आवंटन की समीक्षा की गई। इनमें से 25 ब्लॉकों को फिर से आवंटित किया गया, जबकि कुछ मामलों में नोटिस और सलाह भी दी गई। कुछ में बैंक गारंटी भी जब्त की गई। यह पूछे जाने पर कि कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया में आगे देरी तो नहीं होगी, मंत्रियों ने कहा कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल को इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। क्रिसिल से इस सम्बंध में जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है और उम्मीद है कि उसकी रपट आने के बाद इस वर्ष के अंत तक आवंटन का काम पूरा कर दिया जाएगा। कोयला क्षेत्र के लिए नियामक बनाए जाने के सवाल पर चिदम्बरम ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्रियों ने कहा था कि इस व्यवस्था से लाइसेंस राज की वापसी हो जाएगी। इसलिए इस मामले पर उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है जिसकी एक बैठक हो चुकी है। सम्बंधित विधेयक के मसौदे में बदलाव किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिसमूह की एक ओर बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला हो जाएगा। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। जायसवाल ने कहा कि देश में संघीय व्यवस्था है और ऐसे में राज्यों विशेषकर जिनके पास कोयला है उनकी राय को अनदेखा करके सरकार कोई फैसला कैसे कर सकती है। उन्होंने इस बारे में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकारों की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों का ब्यौरा भी दिया, जिसमें नीलामी प्रक्रिया का विरोध किया गया था।

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सोशल नेटर्वकिंग साइट्स की स्थाई निगरानी जरूरी : सिब्बल

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सोशल नेटर्वकिंग साइट्स से ‘आपत्तिजनक सामग्री’ को दूर रखने के लिए हमें एक स्थाई प्रणाली विकसित करनी होगी। सिब्बल ने यहां पत्रकारों से कहा कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल नेटर्वकिंग साइट्स आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाने की दिशा में सरकार की मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे इन सामग्रियों को दूर रखा जाए, ताकि देश में कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत की जाती है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है और वह लम्बी होती है, इस बीच 90 दिन के बाद सोशल साइट्स से सामग्री खुद व खुद समाप्त हो जाती है। इसलिए उसके सबूत नहीं रह पाते है। उन्होंने कहा कि सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री दिखाना अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं है। अगर किसी की ऐसी अभिव्यक्तियों से कोई परेशानी होती है और कोई प्रभावित होता है तो हमें उस प्रभावित व्यक्ति की रक्षा करने का भी अधिकार है। यह सिर्फ अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि व्यावसायिक अभिव्यक्ति का मामला है। सोशल साइट्स भी विज्ञापनों के जरिए मुनाफा कमा रहे है और इसलिए ऐसी सामग्रियां पेश की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट्स आपत्तिजनक सामग्रियों को लेकर होते है।

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सरकार का संसद में गतिरोध खत्म करने का प्रयास

नई दिल्ली। सरकार ने कोयला आवंटन में कथित घोटाले के मुद्दे पर संसद में पिछले चार दिनों से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष से संपर्क साधा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से इस सिलसिले में मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं की बातचीत में संसद के गतिरोध को खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं बन पाया। शिंदे ने स्वराज से गुरुवार को भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि वह संसद को सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच सुषमा स्वराज ने विपक्ष के नेताओं की सोमवार को बैठक बुलाई है जिसमें वह कोयला घोटाले के मुद्दे पर सारे विपक्ष को एकजुट करने और आगे की रणनीति बनाने की कोशिश करेंगी। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोयला ब्लॉक के आवंटन के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि सरकार इस बारे में संसद में पहले चर्चा कराना चाहती है। स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वह इस मुद्दे पर संतोषजनक उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

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भाजपा का गुब्बारा उसी के नेताओं ने फुस्स किया

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने मध्यावधि चुनाव की अटकलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उड़ाया गया गुब्बारा उसके ही नेताओं ने फुस्स कर दिया। कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के सिलसिले में चिदम्बरम से यह पूछा गया था कि भाजपा प्रधानमंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग रही है कि देश में मध्यावधि चुनाव हों और पार्टी को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने इस पर कहा कि भाजपा के इस मंसूबे की हवा उसकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने निकाल दी है। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उन्हें सह आरोपी बनाए जाने के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय में याचिका खारिज होने के सम्बंध में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने कहा कि मैंने कभी भी किसी अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। चिदम्बरम ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर भाजपा को ओछी राजनीति करने के बजाय संसद का कामकाज चलने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर विस्तृत बहस कराने के लिए तैयार है।

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देश के प्रख्यात चित्रकारों ने केनवास पर किया माण्डू को सजीव

इंदौर। देश के प्रख्यात चित्रकारों ने मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर माण्डू आकर दर्शनीय स्थलों को निहारा तथा उसे केनवास पर सजीव किया। वे माण्डू की खूबसूरती और स्थापत्य कला पर बनाए गए अपने चित्रण को देश-विदेश में प्रदर्शित करेंगे। इससे प्रदेश में पर्यटन विकास को नए आयाम मिलेंगे। देश के प्रख्यात 20 चित्रकारों ने तीन दिन तक माण्डू में रहकर यहां की स्थापत्य कला, इतिहास, प्राकृतिक सौन्दर्य का आकर्षक चित्रांकन किया। यह आयोजन मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, रंग रेखा और धूमीमल आर्ट गैलरी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस आयोजन में चित्रकार 19 से 22 अगस्त तक माण्डू में रहे। वे वहां के दर्शनीय स्थलों एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से रूबरूहुए इसी आधार पर उन्होंने वहीं चित्र बनाए। माण्डू आने वाले चित्रकारों के दल में नुपुर कूंडू, निधि अग्रवाल, कंचन चंदन, नागदेव, नीरेन सेनगुप्ता, हेमराज, परमजीत सिंह, ए.के. रैन, प्रमोद गणपत्ये, परवेज अहमद, निर्मल कपूर, कृष्ण आहूजा, श्रीधर अय्यर, यूसुफ भोपाल तथा रामेश्वर सिंह आदि शामिल थे। माण्डू से इंदौर में आकर इस दल के सदस्यों ने मीडिया कर्मियों के बीच अपने अनुभव बांटे। दिल्ली के चित्रकार हेमराज ने बताया कि माण्डू में आर्ट हब बनने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। इसे आर्ट हब बनाना चाहिए। रामेश्वर ने बताया कि यहां रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रणय गाथा अब भी गूंज रही है। कला क्षेत्र मालवा के उज्जैन से वर्ष 1974 में दिल्ली गए चित्रकार प्रमोद गणपत्ये ने कहा कि माण्डू से लगाव 1966 से लगातार रहा है, वे हर वर्ष आते हैं तथा यहां चित्रकारी करते हैं। दिल्ली के श्रीधर अय्यर ने बताया कि वह पहली बार माण्डू आए हैं, यहां की प्रणय गाथा तथा सुन्दरता का वर्णन सिर्फ सुना ही था, यहां आकर जो प्राकृतिक सुन्दरता देखी, वह अवर्णनीय है।

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उद्देश्य के बिना मुनाफा मुसीबतों को निमंत्रण देता है: एलिजाबेथ मर्डोक

लंदन। फोन हैकिंग मामले में विवादों में घिरे मीडिया व्यवसायी रूपर्ट मर्डोक की बेटी एलिजाबेथ मर्डोक ने अपने पिता और भाई जेम्स के विचारों से उलट सिर्फ मुनाफा कमाने के विचार का विरोध किया है। मैक टैगार्ट व्याख्यान के दौरान एलिजाबेथ ने एक उद्देश्य के साथ-साथ मुनाफा कमाने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूज कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो अभी खुद से काफी महत्वपूर्ण एवं कठिन सवाल कर रही है कि कैसे कुछ कदम उसके मूल्यों से इतर चले गए। व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानती हूं कि पिछले साल किसी भी संस्था के लिए एक बड़ा सवाल यह था कि उन्हें चर्चा के जरिए एक उद्देश्य के लिए मूल्यों का खाका तैयार करने की जरूरत है। तीन साल पहले इसी आयोजन में जेम्स मर्डोक के उस व्याख्यान को याद करते हुए जिसमें उन्होंने सिर्फ मुनाफे की बात की थी, एलिजाबेथ ने कहा कि बिना उद्ेदश्य के मुनाफा मुसीबत को निमंत्रण देता है। आलोचकों ने एलिजाबेथ के इस बयान को ‘मर्डोक की ओर से दिया गया सबसे गैर मर्डोकी बयान’ करार दिया है। फोन हैकिंग विवाद में जेम्स मर्डोक की बदनामी के बाद लोग एलिजाबेथ को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं।

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मिस्र में सम्पादक की हिरासत ने प्रदर्शन को और तूल दिया

काहिरा। मिस्र में राष्ट्रपति मुहम्मद मुर्सी का अपमान करने के आरोपी एक अखबार के प्रधान सम्पादक की हिरासत ने मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन को और तूल दे दिया है। हालांकि मुर्सी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर एक कानून पास किया जिससे अभियोजन से पहले पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने पर रोक लगा दी गई है। जून के आखिर में राष्ट्रपति बने मुर्सी ने यह कानून काहिरा की एक अदालत के उस फैसले के कुछ घंटे बाद ही लागू किया जिसमें निजी अखबार अल-दस्तूर के सम्पादक को कैद करने को कहा गया था। उधर, मिस्र के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि आज प्रदर्शनकारियों की संख्या 50 हजार से अधिक होने की संभावना नहीं है और उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्यालय को किसी भी संभावित हमले से बचाने के एहतियाती कदम उठाए हैं।

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मिशेल ओबामा ने की गुरुद्वारा गोलीबारी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी के पीड़ितों से मिलने विस्कोंसिन के ओक क्रीक शहर पहुंचीं। उनके साथ कुछ सामुदायिक नेता भी थे। मिशेल ने मीडिया की नजरों से दूर ओक क्रीक हाईस्कूल में इन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों से कहा कि आप लोगों के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे दुख है कि यह मुलाकात इन हालात में हुई है। मिशेल ने सिख परिवारों के साथ लगभग 30 मिनट का समय बिताया। इसके अलावा पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट ब्रायन मर्फी के परिवार ने मिशेल से एक अलग कमरे में मुलाकात की। वेड माइकल पेज नाम के श्वेत हमलावर ने मर्फी को आठ से भी ज्यादा गोलियां मारी थीं जिससे उसकी मौत हो गई थी। गुरुद्वारा सचिव कुलवंत सिंह धालीवाल और ओक क्रीक के मेयर स्टीफन स्काफिदी ने स्कूल में मिशेल का स्वागत किया। इस महीने यहीं पर तीन हजार से भी ज्यादा शोकाकुल लोग गोलीबारी में मारे गए छह सिख लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जुटे थे। धालीवाल ने कहा कि आपका यहां आकर हमारा दुख बांटना हमें अच्छा लगा। यह हमारे लिए इस स्थिति में बहुत मायने रखता है। आप पीड़ित परिवारों से मिलकर अपनी सहानुभूति और भावनाएं पहुंचाने के लिए यहां आर्इं। आपके इस प्रयास की हम सच्चे दिल से सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि मिशेल बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकती हूं तो मुझे जरूर बताएं। मिशेल के आने से 20 मिनट पहले से ही परिवार और आयोजक व्यायामशाला के बाहर बने गलियारे में जुटने शुरू हो गए थे। इस गोलीबारी में दूसरों को बचाने में मारे गए सतवंत कालेका के पुत्र अमरदीप कालेका ने कहा कि इससे गंभीरता झलकती है। उन्हें मेरे पिता और उनके इस साहसी कार्य के बारे में पता था। मिशेल ने उन्हें एक नायक कहकर पुकारा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को उनके इस अच्छे काम के लिए याद किया जाना चाहिए। गुरजीत सिंह के चाचा इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गुरजीत ने कहा कि चाचा बहुत मुश्किल से चल फिर और खड़े हो पाते हैं, लेकिन हम मिशेल से मिलने जा रहे हैं। सिख परिषद के प्रमुख राजवंत सिंह ने मिशेल के इस प्रयास को पीड़ित परिवारों के लिए मरहम के समान बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने ओबामा परिवार के समर्थन और विनम्र व्यवहार के लिए सिख समुदाय की तरफ से उनको धन्यवाद दिया। इसके बाद मिशेल ने ब्रैडली टेक में एक अभियान समारोह को सम्बोधित किया। विस्कोंसिन की प्रथम महिला टोनेट वॉकर ने कहा कि मिशेल के सिख समुदाय तक पहुंचकर उन्हें सांत्वना देने से सिर्फ प्रभावितों की ही मदद नहीं होगी, बल्कि इससे लोगों में वह अज्ञानता भी मिटेगी जिसकी वजह से यह भयानक घटना ओक क्रीक में घटी।

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चीन में जल उत्सव के दौरान महिलाओं पर हमला

बीजिंग। चीन के हैनान प्रांत के एक द्वीप पर स्थानीय जल उत्सव के दौरान कई महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने और उनका यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह उत्सव संयोगवश चीनी वेलेंटाइन डे के साथ ही मनाया जा रहा था। यह उत्सव स्वायत्त क्षेत्र बाओटिंग ली, क्विशियान और मियाओ क्षेत्रों में मनाया जा रहा था और इसमें बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए थे, लेकिन उत्सव के दौरान ही कुछ लोगों ने कई महिलाओं के कपड़े फाड़ डाले और उन पर यौन हमला किया जिससे आतंक का माहौल पैदा हो गया। कई समाचारपत्रों ने उन महिलाओं के फोटो छापे हैं जिनके कपड़े फाड़े गए। इन महिलाओं को इनके मित्रों ने बचाया। रिपोर्टों में बताया गया है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले पांच साल से इस उत्सव में भाग ले रहे वानिंग के एक पर्यटक ली मिन ने बताया कि उत्सव के उद्घाटन समारोह में पांच महिलाओं को निशाना बनाया गया और पुलिस हमलावरों को पकड़ कर ले गई। उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक लोग जल उत्सव में भाग ले रहे थे और उनमें से अधिकतर काफी युवा थे। मिन ने बताया कि मैंने एक आदमी को एक महिला के कपड़े उतारते देखा। उसी दौरान पानी में खेल रही कई अन्य महिलाओं के साथ ही इसी प्रकार का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस आई और उन लोगों को ले गई।

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चीन में दो ट्रेनें टकरा जाने के कारण 24 घायल

बीजिंग। पूर्वोत्तर चीन के हेलुंगजांग प्रांत में एक रेलवे स्टेशन पर दो यात्री ट्रेनों के आपस में टकरा जाने के कारण कम से कम 24 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना गुरुवार शाम जैमुसी रेलवे स्टेशन पर हुई। अधिकतर घायलों को मामूली चोटें लगी हैं और उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पांच लोगों का अब भी उपचार किया जा रहा है।

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संघर्ष में 12 मरे, दर्जनों घायल

त्रिपोली (लीबिया)। मध्य लीबिया में कबाइलियों के बीच हुए संघर्ष में 12 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्रिपोली से 145 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जिल्तान नगर में दो कबाइली समूहों के बीच हुई लड़ाई में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संघर्ष किस वजह से हुआ। लीबिया में कबाइलियों के बीच इस बात को लेकर तनाव है कि वे मारे गए तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के लोगों का समर्थन करें या फिर नए शासन का।

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अमेरिका में बुजुर्ग सिख की पिटाई, कृपाण रखने के आरोप में गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमेरिका के न्यूजर्र्सी में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग सिख की उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस ने उन्हें ‘कृपाण’ रखने के कारण गिरफ्तार कर लिया। सिख संगठन ‘यूनाइटेड सिख’ ने कहा कि यह घटना विस्कोंसिन में ओक क्रीक गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी की घटना से लगभग दस दिन पहले 26 जुलाई को हुई थी। इस घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन ने बताया कि एक गैस स्टेशन के मालिक और न्यूजर्सी में ग्लेन रॉक गुरुद्वारे की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक अवतार सिंह अपने पड़ोसी एडवर्ड कोसकोवस्की की दुकान पर गए और उससे कहा कि वह उनके गैस स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने खड़े अपने ट्रक को हटा ले। संगठन ने कहा कि इस पर दोनों में विवाद हो गया और अवतार सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। अवतार ने बताया कि एडवर्ड ने उनकी पिटाई की। उनका दांत तोड़ दिया और पेट में घूंसे मारे। उसने उनकी कृपाण छीन ली और अपने सहायक के पास फेंक दी। यूनाइटेड सिख ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने 72 वर्षीय अवतार सिंह को कृपाण रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

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चर्चित भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन कर चोरी के मामले में दोषी साबित

न्यूयॉर्क। कर चोरी के मामले में एक चर्चित भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन को दोषी ठहराया गया है। इस चिकित्सक पर आरोप था कि उसने भारत और फ्रांस में अपने एचएसबीसी बैंक खातों में जमा लगभग 80 लाख डॉलर की जानकारी अमेरिका के संघीय अधिकारियों को नहीं दी। अमेरिका के न्याय विभाग और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) ने कहा है कि एक न्यायपीठ ने विस्कोंसिन निवासी अरविंद आहूजा को संघीय कर से जुड़े आरोपों का दोषी पाया है। आहूजा ने न्यूयॉर्क में एचएसबीसी के भारत स्थित प्रतिनिधि कार्यालय में काम करने वाले लोगों की मदद से इन खातों में यह राशि जमा की थी। उनके खिलाफ मुकदमा पिछले हफ्ते शुरू हुआ और उन्हें सजा 18 जनवरी, 2013 को सुनाई जाएगी। उन्हें वर्ष 2009 में गलत आय कर सूचना देने के एक मामले और विदेशी बैंक खातों की जानकारी नहीं देने के एक मामले का दोषी पाया गया है। अमेरिका के नियमों के अनुसार वहां के नागरिकों और निवासियों को आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त किसी भी अन्य देश में मौजूद ऐसे खातों की जानकारी देना अनिवार्य है, जिनमें 10 हजार डॉलर से अधिक राशि जमा है।

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अमेरिका के मुस्लिमों ने पाकिस्तानी लड़की के खिलाफ ईशनिंदा आरोपों की आलोचना की

वाशिंगटन। अमेरिका के एक प्रमुख मुस्लिम संगठन ने पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों में 11 वर्षीय एक लड़की की गिरफ्तारी की आलोचना की है और उसे तुरंत रिहा करने की मांग की है। लड़की की पहचान रिमशा मसीह के रूप में हुई है और बताया जाता है कि वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। कुरान की आयत के पन्ने जलाने के आरोप में वह मौत की सजा का सामना कर रही है। वाशिंगटन स्थित काउंसिल आॅन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा कि यह आवश्यक है पाकिस्तान रिमशा मसीह को तुरंत रिहा करे और उसकी एवं उसके परिवार और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसी बच्ची खासकर जब वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसकी गिरफ्तारी इस्लामी सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। सीएआईआर ने कहा कि इस तरह के मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा होनी चाहिए और इसे सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जानी चाहिए कि कमजोर लोगों के खिलाफ यह बड़ा अन्याय है, बल्कि इसलिए भी दी जानी चाहिए कि इस्लाम के नाम पर उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। सीएआईआर ने कहा कि खबर है कि इस गिरफ्तारी के पीछे एक क्रुद्ध भीड़ है और हम पाकिस्तानी अधिकारियों से कहते हैं कि उन घटनाओं की जांच करें। मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की खबरों से पता चलता है कि स्थानीय अधिकारियों एवं चरमपंथी नेताओं की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। इसने कहा कि उस लड़की ने इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि उन चरमपंथियों ने किया।

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कोयला घोटाले की आंच से संसद का सप्ताह स्वाह
विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद की कार्यवाही

नई दिल्ली। संसद की पूरे सप्ताह की कार्यवाही कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ गई। कोयला ब्लॉकों के आवंटन में राजकोष को एक लाख 86 हजार करोड़ रुपए के कथित नुकसान के सम्बंध में गत शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में पेश नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश होने के बाद इस सप्ताह की शुरूआत से शुक्रवार तक हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके कारण पूरे सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा में शुक्रवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पिछले तीन दिनों की तरह भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सदस्य प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। अन्नाद्रमुक, वामदलों तथा तेलुगूदेशम के सदस्य भी अपनी सीटों पर खडेþ हो गए। इसके विरोध में सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी सीटों पर खडेþ होकर शोर-शराबा करने लगे। अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी भाजपा उसके सहयोगी दल और अन्ना द्रमुक के सदस्य पहले की तरह फिर पीठासीन उपाध्यक्ष फ्रांसिस्को सरदिन्हा के आसन के समक्ष आ खड़े हुए और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस एवं सत्तारूढ़ संप्रग के उसके सहयोगी दलों के कई सदस्य अपनी सीट से उठकर जवाबी नारेबाजी करने लगे। इस बीच सरदिन्हा ने निर्धारित कार्यसूची के अनुसार दस्तावेज एवं कागजात सदन पटल पर रखवाए और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने अगले सप्ताह की कार्यसूची भी पेश की। पूरे दौर में सरदिन्हा बार-बार सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं होते देख उन्होंने कुछ मिनटों के भीतर ही सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की तो भाजपा, शिवसेना और अन्नाद्रमुक के सांसद अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस पर कांग्रेस के भी कुछ सदस्य खडेþ होकर विरोध जताने लगे। सपा और बसपा तथा वामदल के सांसद अपनी सीट पर बैठकर नजारा देखते रहे। संसद का मूड भांपते हुए अंसारी ने दोपहर बारह बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। बारह बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने फिर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। भाजपा के विनय कटियार और जे. पी1 नंदा उप-सभापति के आसन के पास पहुंच गए। जदयू शिवसेना तथा शिरोमणि अकाली दल के भी सांसद खडे होकर भाजपा सांसदो का समर्थन करने लगे। उपसभापति पी.जे.कुरियन ने स्थिति को बेकाबू होता देख आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाने के बाद सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न ढाई बजे कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति पी.जे.कुरियन ने निजी विधेयक और विशेष उल्लेख के लिए सदस्यों का नाम पुकारा, लेकिन भाजपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। उपसभापति ने राष्टñीय जनता दल के राम कृपाल यादव और कांग्रेस की प्रभा ठाकुर से अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखने के लिए कहा तथा हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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डॉ. जयंत पटेल को ब्रिसबेन हाई कोर्ट ने दी जमानत

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के तीन मरीजों की हत्या के आरोपी भारतीय अमेरिकी डॉक्टर जयंत पटेल को बड़ी राहत देते हुए ब्रिसबेन हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जयंत को ‘अन्याय का शिकार’ बताते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई फिर से करने के आदेश दिए। आॅस्ट्रेलियाई मीडिया में ‘डॉ. डेथ’ के नाम से प्रचारित किए गए जयंत को साल 2010 में सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें जनसंहार के तीन और अपने मरीजों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के एक आरोेप में दोषी करार दिया गया था। ब्रिसबेन हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 58 दिन चली पटेल के मामले की सुनवाई के 43वें दिन न्याय की जघन्य हत्या उस वक्त हुई जब अभियोजकों ने अपने मुकदमे को इस तरह बदल दिया जिससे ज्यादातर सबूत अप्रासंगिक साबित हुए। अदालत ने जयंत को दोषी करार दिए जाने और उन्हें मिली सात साल की सजा को दरकिनार करने का आदेश दिया। जस्टिस मार्टिन डॉबनी के सामने सुनवाई के दौरान लोक अभियोजन निदेशक ने 62 वर्षीय जयंत की जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत की शर्तों के मुताबिक, पटेल को हफ्ते में तीन बार पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ेगा। उन्हें किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करना है और न ही वह मंजूरी के बगैर क्वींसलैंड छोड़ सकते हैं। वह आस्ट्रेलिया भी नहीं छोड़ सकते। पटेल का पासपोर्ट न्यायिक अधिकारियों के पास जमा रहेगा। जयंत के वकील अरुण रानिगा ने कहा कि कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि देर रात तक वह जेल से रिहा हो जाएंगे। अमेरिका में प्रशिक्षित सर्जन जयंत ने तीन मरीजों जेम्स फिलिप्स (46), जेर्री केम्प्स (77) और मेर्विन मॉरिस (75) की हत्या के आरोपों में खुद को निर्दोष करार दिया था। इन मरीजों की मौत जयंत द्वारा सर्जरी किए जाने के बाद हुई थी।

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सरबजीत की बहन ने राष्ट्रपति, शिंदे से मुलाकात की

नई दिल्ली। पाकिस्तानी जेल में बंद सरबजीत सिंह की बहन ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और उनकी रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त जेल में उनसे मुलाकात करें और उनके स्वास्थ्य की जांच करें। दलबीर कौर ने मुखर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और मांग की कि भारतीय उच्चायुक्त लाहौर के कोटलखपत जेल का दौरा करें जहां सरबजीत सिंह बंद है। सरबजीत सिंह द्वारा कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को लिखे पत्र के परिप्रेक्ष्य में कौर ने मुलाकात की है। पत्र में उसने दावा किया कि जेल में उसकी जिंदगी पर खतरा है और खाने में उसे गलत चीजें दी जा रही हैं जिससे दिन-प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से आग्रह किया है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त से कहें कि जेल में वह सरबजीत से मुलाकात करें। उन्होंने पाकिस्तानी जेलों में बंद उन भारतीय कैदियों को जल्द रिहा करने की भी मांग की जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। साथ ही अपने परिवार के लिए वीजा की मांग की ताकि वे सरबजीत से मिल सकें। कौर ने कहा कि मुखर्जी और शिंदे से मुलाकात के बाद उन्हें उम्मीद जगी है।

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गुट निरपेक्ष सम्मेलन में सीरिया का प्रस्ताव रखेगा ईरान

तेहरान। अगले सप्ताह तेहरान में होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) सम्मेलन में ईरान अपने करीबी सहयोगी देश सीरिया में विवादों को खत्म करने का प्रस्ताव रखेगा। ईरान की इस योजना की जानकारी यहां के विदेश मंत्री अली अकबर सलेही ने दी। सलेही ने बताया कि ईरान के पास सीरिया से जुड़ा एक प्रस्ताव है। इसकी चर्चा ईरान ‘एनएएम’ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देशों के साथ करेगा। सलेही का कहना था कि यह प्रस्ताव तर्कसंगत है जो कि सभी पक्षों को शामिल करता है। इसका विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। ईरान ने सीरिया में जारी 17 महीने पुराने विवाद को खत्म करने के लिए लगातार सहयोग की पेशकश की है। अरब व पश्चिमी देशों की सरकारें और सीरियाई विपक्ष हमेशा से राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के सहयोग के लिए ईरान को सीरिया में रक्तपात का दोषी बताते हैं।

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क्यूरियोसिटी ने जुटाई मंगल की सतह के बारे में जानकारी

वाशिंगटन। मंगल पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर के एक लेजर यंत्र ने मंगल पर लगभग 500 तस्वीरें खींचकर इसकी सतह के बारे में जानकारी भेजी है। मंगल विज्ञान प्रयोगशाला क्यूरियोसिटी रोवर केमकैम दल के सदस्य लेजर यंत्र के पहले विश्लेषण के इन खूबसूरत परिणामों को देखकर बहुत उत्साहित हैं। केमकैम दल के प्रमुख जांचकर्ता और ग्रह वैज्ञानिक रोजर वीन्स ने कहा कि क्यूरियोसिटी से वापस आया यह स्पेक्ट्रम उतना ही अच्छा है जितनी कि पृथ्वी पर देखी जाने वाले कोई चीज होती है। केमकैम अपनी शक्तिशाली लेजर बीम के जरिए लगभग दस लाख बल्बों की ऊर्जा को एक पिन के सिरे जितनी छोटी सी जगह पर फोकस करता है। लेजर का यह विस्फोट अपने लक्ष्य के एक छोटे से भाग को सात मीटर की दूरी तक वाष्पित कर देता है। चमकते प्लाज्मा की चमक (फ्लैश) को इस सिस्टम में लगे 4.3 इंच के छिद्र वाली दूरबीन से देखा जाता है। यह इस प्रकाश को रोवर में लगे स्पेक्ट्रोमीटर में भेज देता है। फ्लैश से आई रोशनी में मौजूद रंगों को रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इससे वैज्ञानिक वाष्पित हुए पदार्थ की संरचना का पता लगा सकते हैं। केमकैम के वैज्ञानिक रोशनी के इन आंकड़ों का इस्तेमाल मंगल की धरती की संरचना समझने के लिए कर सकेंगे। इससे यह भी पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल की चट्टानें कभी जलीय पर्यावरण में रहीं या फिर जैविक जीवों के संपर्क में आने पर उनमें कुछ बदलाव हुआ? रोजर का कहना है कि सबसे ज्यादा मजेदार तो यह पता लगाना होगा कि मंगल की चट्टानों पर मिट्टी की परत है या किसी और पदार्थ की? इस विश्लेषण के पूरे होने के बाद यह दल अपने नए लक्ष्य तय कर सकता है। केमकैम क्यूरियोसिटी की चलती-फिरती प्रयोगशाला पर लगे दस यंत्रों में से एक है। यह सिस्टम इस रोवर के पूरे मिशन (98 सप्ताह) के दौरान 14 हजार आंकड़े इकट्ठे करने के लिए डिजाइन किया गया है।

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2 जी मामले में चिदंबरम को क्लीन चिट
स्वामी की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया

नई दिल्ली। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2-जी मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश या वित्तीय फायदा हासिल करने की प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं है। याचिका में चिदंबरम को सह अरोपी बनाने का आग्रह किया गया था। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने कहा कि पी. चिदंबरम के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका विचार करने योग्य नहीं है, इसलिए यह खारिज की जाती है। यह याचिका जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। स्वामी ने याचिका में आग्रह किया था कि चिदंबरम के खिलाफ जांच का निर्देश दिया जाए और उन्हें पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के साथ सह आरोपी बनाया जाए। पीठ ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक साजिश का मामला सिर्फ इस संदेह के आधार पर नहीं चलाया जा सकता कि फैसला लेने के लिए दूरंसचार विभाग के अधिकारियों और दोनों विभागों के मंत्रियों राजा तथा तत्कालीन वित्तमंत्री चिदंबरम के बीच बैठक हुई थी। न्यायालय ने कहा कि इस बारे में ‘प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं’ है कि चिदंबरम ने कोई आर्थिक लाभ हासिल किया और न ही यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई सामग्री है कि उन्होंने तत्कालीन वित्तमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। न्यायाधीशों ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन में घटिया प्रबंधन को आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बार है जब चिदंबरम को न्यायिक राहत मिली है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने गत चार फरवरी को 2जी मामले के एक सह आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने अपने फैसले में कहा था कि चिदंबरम किसी आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे और न ही राजा के साथ फैसला लेने में उन्हें कोई आर्थिक लाभ हासिल हुआ। वित्त मंत्री को 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में क्लीन चिट प्रदान करते हुए सैनी ने कहा था कि चिदंबरम केवल दो फैसलों स्पेक्ट्रम का मूल्य 2001 के स्तर पर रखने और दो कंपनियों द्वारा हिस्सेदारी बेचने में पक्ष थे, जो अपने आप में आपराधिक नहीं है। शीर्ष अदालत का फैसला स्वामी और गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ द्वारा दायर याचिकाओं पर आया। न्यायालय ने गत 24 अप्रेल को इस सम्बंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में चिदंबरम को सह आरोपी बनाए जाने का आग्रह खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को स्वामी ने 23 फरवरी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। स्वामी ने अपनी अपील में तर्क दिया था कि विशेष सीबीआई अदालत ने फैसले में त्रुटि की। उन्होंने आरोप लगाया था कि चिदंबरम भी राजा जितने ही दोषी हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम का मूल्य तय करने और टेलीकाम कंपनियों को विदेशी कंपनियों को हिस्सा बेचने की अनुमति देने के फैसले में उनकी भी भूमिका थी। जनता पार्टी के प्रमुख ने कहा था कि निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि चिदंबरम ने तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत अपराध किया। गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि चिदंबरम की भूमिका का पता लगाने के लिए संपूर्ण जांच कराए जाने की आवश्यकता है।

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समीक्षा याचिका दायर करेंगे सुब्रमण्यम

नई दिल्ली। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह एक समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे। चिदंबरम के विरूद्ध दायर उनकी याचिका को खारिज किए जाने बाद कहा कि मैंने षडयंत्र के बारे में नहीं कहा। मैंने देश को हुए नुकसान के बारे में कहा था। यह एक खराब फैसला था। उच्चतम न्यायालय ने कभी भी मुझे अपनी पूरी बात रखने की अनुमति नहीं दी। स्वामी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उन मुद्दों पर अपना फैसला दिया, जिन्हें उन्होंने कभी उठाया ही नहीं और देश को हुए भारी नुकसान के महत्वपूर्ण पहलू को छुआ नहीं गया।

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स्वामी की याचिका का कोई आधार नहीं : नारायणसामी

नई दिल्ली। इस बीच सरकार भी चिदंबरम के बचाव में आ गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि चिदंबरम का 2जी मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्वामी हमेशा ही इस तरह की याचिकाएं दायर करते रहते हैं। उनकी याचिका का कोई आधार नहीं है। यदि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की तो हम उनका कानूनी और राजनीतिक रूप से सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि स्वामी उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करते हैं तो वह भी खारिज हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई मामला नहीं है।

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मंत्रियों ने कहा, संप्रग सरकार की बात सही साबित हुई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2-जी मामले में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने कहा कि इस मुद्दे पर संप्रग सरकार की बात सही साबित हुई है और अब विपक्ष को उन्हें निशाना बंद कर देना चाहिए। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम सभी उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। इस फैसले को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। हम निस्संदेह फैसले से संतुष्ट हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चिदंबरम निर्दोष हैं। हमें हकीकत मालूम थी और आज यह साबित हो गया।

चिदंबरम ने फैसले पर टिप्पणी से इन्कार किया

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने यहां कहा कि मैंने कभी किसी भी अदालत में लंबित किसी मामले पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

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स्पेक्ट्रम 2-जी : सरकार हलफनामा दे तो समयसीमा बढ़ाने पर विचार करेगा उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर दूरसंचार सचिव हलफनामा देकर यह कहें कि न्यायालय के फैसलों को लागू किया जाएगा तो वह 2-जी स्पेक्ट्रम के रद्द लाइसेंसों के लिए ताजा निविदाएं मंगाने की अंतिम तिथि को बढ़ाने पर विचार करेगा। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन ने कहा कि वह सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों का हलफनामा स्वीकार नहीं करेंगे। पीठ ने सुनवाई को सोमवार के लिए टालते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि आवेदन में दी गई समय सीमा पर सरकार कायम रहेगी। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा दिए गए आवेदन में सरकार ने कहा है कि नीलामी शुरू करने के लिए इसे 12 नवंबर तक का समय चाहिए और प्रक्रिया पूरी करने और लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 40 और दिनों का वक्त चाहिए। दूरसंचार पर अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने सात अगस्त को एक बैठक में समय सीमा बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करने का निर्णय किया था। आवेदन में कहा गया कि पूरी प्रक्रिया तीन महीने एवं 23 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। अदालत ने पहले दो जून की इसकी मूल तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2012 कर दिया था और ताजा निविदा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार को 400 दिनों का वक्त देने से मना कर दिया था। इसने कहा था कि 2-जी स्पेक्ट्रम के लिए वर्तमान लाइसेंस सात सितम्बर 2012 तक कार्यशील रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने दो फरवरी को 2-जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया था और दो जून तक ताजा नीलामी करने का निर्देश दिया था।

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जनता से संवाद का विकल्प खोंजेंगे: चिदम्बरम
विपक्ष के नाटक को संयम के साथ देख रही है सरकार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर बयान और हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं और यदि उन्हें सोमवार तक संसद में ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया तो सरकार जनता से संवाद बनाने का दूसरा रास्ता अपनाएगी। वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि इस मसले को लेकर संसद में पिछले सप्ताह से चल रहे नाटक को सरकार पूरे संयम के साथ देख रही है और वह चाहती है कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा कम से कम उनका बयान सुनने का शिष्टाचार दिखाएगी। सरकार सोमवार को प्रश्नकाल स्थगित तक करके इसकी सीधी चर्चा के लिए तैयार है। यह चर्चा प्रधानमंत्री के बयान से शुरू की जा सकती है या प्रधानमंत्री इसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि हमनें पूरा संयम बरता है और यदि सोमवार या उसके एकाध दिन बाद भी संसद में यही स्थिति बनी रही तो प्रधानमंत्री की बात जनता तक पहुंचाने का कोई और रास्ता निकाला जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का संसद नहीं चलने देना बहुत ही निराशापूर्वक और दुर्भाग्यपूर्ण है।

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शेखावाटी में बाढ़ के हालात
जयपुर व लक्ष्मणगढ़ में सेना के जवान बुलाए, राहत कार्यों में कर रहे हैं मदद

जयपुर। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनूं और चूरू में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने गए हैं। राहत कार्यों में मदद के लिए जयपुर व लक्ष्मणगढ़ में सेना के जवान बुलाए गए हैं। राजधानी जयपुर में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जबकि लक्ष्मणगढ़ में निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। जयपुर में जहां सेना की एक कॉलम बुलाई गई है, वहीं लक्षमणगढ़ में 80 जवान भेजे गए है। राजधानी में तीन अधिकारियों के साथ सेना के बीस जवान मदरामपुरा में पानी की निकासी में जुटे हुए हैं। सेना ने दस हजार मिट्टी के कट्टे तथा दस पम्प उपलब्ध कराए हैं। शहर की कई नीचली बस्तियों में मकान पानी में डूबे हुए हैं और सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, सीकर, झुुंझुनूं एवं चुरूसहित प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। सीकर एवं चुरूमें सड़कों पर पानी आने से बाजार बंद रहे। घरों-दुकानों में पानी आने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते सीकर में शुक्रवार को पांच मकान गिर गए। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। झुंझुनूं के नवलगढ़ में सड़कों और मैदानों में जगह-जगह पानी भरा हुआ है। खेतड़ी एवं कोट बांध लबालब हो गए हैं। काटली नदी एवं चिराना नदी में उफान आने सेआस-पास के कई गांवों जलमग्न हो गए हैं। चूरू में भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है। लगातार हो रही बारिश के मध्यनजर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं।

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त्रिवेदी ने प्रतिद्वंद्वी पर नस्लीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया

वाशिंगटन। पेनसिल्वेनिया से कांग्रेस के लिए भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार मनन त्रिवेदी ने अपने प्रतिद्वंद्वी जिम गार्लेच पर उनके खिलाफ नस्लीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपने विरोधी के ‘कायरतापूर्ण’ राजनीतिक हमलों से निराश हैं। पेनसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट छह से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार त्रिवेदी मौजूदा सांसद गार्लेच के खिलाफ मैदान में हैं। गार्लेच ने अपने प्रचार अभियान में उन्हें अपने जिले में ‘विदेशी’ कहा था। त्रिवेदी डिस्ट्रिक्ट छह से दो मील दूर डिस्ट्रिक्ट सात में रहते हैं। त्रिवेदी ने कहा कि एक स्वाभिमानी भारतीय अमेरिकी के नाते मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि मेरे प्रतिद्वंद्वी ने मेरे खिलाफ इस प्रकार का कायरतापूर्ण राजनीतिक हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं मुद्दों पर आधारित प्रचार अभियान चलाना चाहता हूं। यह जिले में सभी के लिए निराशाजनक है कि गार्लेच ऐसा नहीं करना चाहते। पेनसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जिम बर्न ने कहा कि सांसद गार्लेच को इस प्रचार अभियान के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। त्रिवेदी को प्रवासी भारतीय समुदाय का ‘सपूत’ बताते हुए बर्न ने कहा कि प्रवासी भारतीय इस देश में आए और अमेरिकी सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि मनन ने बटालियन सर्जन के रूप में अपने देश की बेहद सम्मान के साथ सेवा की। उन्होंने इराक युद्ध में मैरीन्स के साथ काम किया और निश्चित रूप से वह गार्लेच की ओर से अधिक सम्मान के हकदार हैं।

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सिंगूर भूमि अधिग्रहण मामला
टाटा मोटर्स को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सिंगूर भूमि अधिग्रहण कानून को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर शुक्रवार को टाटा मोटर्स से जवाब-तलब किया। न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद टाटा मोटर्स को नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के 22 जून के आदेश पर अमल पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स को आवंटित जमीन में से 400 एकड़ भूमि वापस लेने के इरादे से सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास कानून 2011 बनाया था, जिसे उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस कानून को राष्टñपति की मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए सम्बंधित कानून असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अपील का मौका देने के लिए अपने आदेश पर दो महीने तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी।

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एनआईए ने चार लोगों को हिरासत में लिया

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक यूनानी चिकित्सक सहित चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को यहां कहा कि एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस अधिकारियों का एक दल बुधवार की रात से ही विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रहा था, जिसके बाद उसने डॉ. रेहान शेख (यूनानी चिकित्सक), वसीम चिश्ती और जाकुद्दीन निजामुद्दीन सहित चार को गुरुवार को हिरासत में लिया। चौथे व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है। काजी नगर इलाका स्थित शेख के घर से चार कंप्यूटर, एक प्रिंटर, कुछ सीडी और नक्शे बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांच दलों ने शेख के घर से 26 लाख रुपए नकद और युवकों के करीब 250 फोटो एवं बायोडाटा बरामद किए हैं और उससे इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पिछले दो दिनों में एनआईए अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों में चार घरों पर छापेमारी की और कुछ पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए। बीड के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय मांडलिक ने कहा कि एनआईए द्वारा यह नियमित जांच है जो आतंकवादी मामलों के सिलसिले में छापेमारी कर रही है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे भयभीत नहीं हों और अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। बीड खबरों में इसलिए बना हुआ है कि 26/11 का संचालक और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी सैयद जबिउद्दीन अंसारी उर्फ अबु हमजा जून में इसी जिले से गिरफ्तार किया गया था।

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असम फिर बाढ़ की चपेट में

गुवाहाटी। असम अब तीसरी बार बाढ़ की चपेट में है। राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि भारी वर्षा के कारण लखीमपुर, धेमाजी, सोनितपुर और कामरूप जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा है और रिहायशी एवं खेती का बड़ा हिस्सा जलमग्न है। जिया भोरोली, गई और सिंगोरा नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एक अनुमान के अनुसार राज्यभर में 82 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों में प्रशासन को जरूरी राहत और पुनर्वास के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है। इस साल राज्य में पहले और दूसरे चरण में 126 लोगों की मौत हो गई थी जबकि अकेले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही 631 जानवर मर गए थे।

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तेजेंदर सिंह एक और विवाद में फंसे

नई दिल्ली। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह के साथ टकराव में चल रहे लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंदर सिंह एक गोपनीय सैन्य खुफिया इकाई में कथित तौर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने को लेकर ताजा विवाद में फंस गए हैं। यह इकाई पहले से ही फोन टेपिंग विवादों में है। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह दक्षिण दिल्ली के नारायणा में तेजेंदर सिंह एक अंग्रेजी अखबार के संवाददाता के साथ टेक्नीकल सपोर्ट डिवीजन (टीएसडी) में देखे गए। यह शाखा मामले की जांच कर रही है। जब संपर्क किया गया तब तेजेंदर सिंह ने फोन पर कहा कि यह कहना गलत है कि मैं इकाई में प्रवेश करते हुए देखा गया या पकड़ा गया या किसी ने पूछताछ की। मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह इकाई कहां है क्योंकि जब मैं सेना से सेवानिवृत हो गया तब इसकी स्थापना की गई। इस इकाई का गठन वी. के. सिंह के कार्यकाल में किया गया था और अब उसे बंद किया जा रहा है क्योंकि उस पर वी. के. सिंह के जन्म सम्बंधी विवाद गहराने के दौरान रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के फोन टेप करने का आरोप है। तेजेंदर सिंह और वी. के. सिंह के बीच पिछले कुछ महीनों से टकराव चल रहा है। वी. के. सिंह ने तेजेंदर सिंह पर 600 टाट्रा ट्रकों की खरीद की अनुमति देने के लिए रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया था। सीबीआई आरोपों की जांच कर रही है। तेजेंदर सिंह ने भी उनकी मानहानि करने वाली प्रेस विज्ञप्ति पांच मार्च को जारी करने को लेकर वी. के. सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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विभिन्न जातियों की स्थिति का आंकड़ा एकत्र करने की सिफारिश

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने सरकार से कहा है कि समय-समय पर संशोधित ‘संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950’ में जातियों को शामिल करने या हटाने सम्बंधी नए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से पहले विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़ा एकत्र कर इनका उपयोग करना चाहिए। लोकसभा में ‘संविधान : अनुसूचित जातियां : आदेश (संशोधन) विधेयक-2012’ के सम्बंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल करने, हटाने और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय करने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करना जरूरी है। समिति ने कहा कि चूंकी यह प्रक्रिया काफी लम्बी है, इसलिए कई बार राज्य सरकारों के प्रस्तावों को विधेयक के स्तर पर पहुंचने में कई वर्ष लग सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सुदृढ़ प्रणाली स्थापित किए जाने की जरूरत है, ताकि समय सीमा के तहत कार्य किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के महापंजीयक कार्यालय ने समिति को बताया कि अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के सम्बंध में प्रस्तावित जाति के सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत ब्यौरा प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर मानव विज्ञानी अध्ययन नहीं किया जाता है। ऐसे में सम्बंधित जाति के बारे में पुराने एवं समकालीन साहित्य एवं स्वतंत्रता पूर्व जनगणना सम्बंधी रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त की जाती है। समिति ने इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में जातियों को शामिल करने या हटाने सम्बंधी नए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से पहले विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़ा एकत्र कर इनका उपयोग करना चाहिए।

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अराफात के अंतिम अवशेषों की पड़ताल करेगी स्विस लैब

जिनेवा। स्विट्जरलैंड की एक रेडियोलोजी लैब ने कहा है कि दिवंगत फलस्तीनी नेता यासर अराफात की विधवा की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब वह उनके अवशेषों पर पोलोनियम जहर का पता लगाने के लिए जांच करेगी। लुसाने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेंटर के विशेषज्ञों को फलस्तीनी प्राधिकरण ने भी इस जांच की मंजूरी प्रदान कर दी है और अब विशेषज्ञ अराफात के पार्थिव शरीर से नमूने लेने के लिए वेस्ट बैंक की यात्रा पर जाएंगे। एक जांच में अराफात के कुछ सामान पर पोलोनियम का बढ़ा हुआ स्तर पाए जाने की रिपोर्ट के बाद फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने जांच की अपील की थी। पोलोनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। अराफात की विधवा सुहा अराफात तथा उनकी बेटी ने 31 जुलाई को फ्रांस में रेडियोधर्मी जहर के दावों को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ फ्रांस में हत्या का मामला दर्ज कराया था क्योंकि अराफात की 2004 में पेरिस के समीप एक अस्पताल में मौत हुई थी।

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भाजपा सदस्यों को इस्तीफा देने की खुली छूट: दिग्विजय

भोपाल। कथित कोल ब्लॉक घोटाले को लेकर संसद का सत्र नहीं चलने देने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि लोकसभा के भाजपा सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनको इसकी खुली छूट है। दिग्विजय ने यहां कहा भाजपा के सदस्यों को इस बात की धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है कि वे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे, बल्कि उन्हें बिना किसी आडंबर के त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सदस्य इस्तीफा देते हैं तो उन सब क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे, जिनका अभी भाजपा के सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस इन चुनावों में कम से कम 20 से लेकर 30 सीटें जीत जाएगी और इसका फायदा पार्टी को होगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि संसद की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करके भाजपा कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है।

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ट्विटर पर ओबामा समेत कई बड़ी हस्तियों के भी हैं फर्जी एकाउंट

नई दिल्ली। ट्विटर पर फर्जी एकांउटों का शिकार सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ही नहीं है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के नाम से या उनसे मिलते जुलते नाम वाले फर्जी एकांउट भी इस माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट पर मौजूद हैं और लोग कभी मजाक तो कभी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा करते हैं। ‘ट्विटर’ के मुताबिक विश्वभर में फैले उसके करीब 10 करोड़ सक्रिय सदस्यों में 35 राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसी तरह से दलाई लामा, पोप समेत दुनिया भर के शीर्ष 40 फीसद धर्म गुरु ट्वीट करते हैं। इसके अलावा संगीतकार, सिनेमा, खेल जगत की कई जानी मानी हस्तियां ट्विटर पर मौजूद हैं। इन नामचीन हस्तियों के नाम से मिलते जुलते कई ट्विटर एकाउंट मौजूद हैं। मसलन ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के नाम से ढूंढ़ने पर उनके आधिकारिक एकांउट समेत 17 एकाउंट सामने आते हैं। इसमें एक एकांउट में तो बराक ओबामा को समलैंगिक बताया गया है। इस खाते को संचालित करने वाले ने अपने परिचय में लिखा है, मैं बराक ओबामा हूं और मैं समलैंगिक हूं। इसी तरह से रूस के प्रधानमंत्री दमित्रि मेदवेदेव का नाम सर्च करने पर चार, आस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड का नाम सर्च करने पर पांच एकाउंट आते हैं। जिन अन्य नामचीन हस्तियों के फर्जी एकाउंट या मिलते जुलते एकाउंट हैं उनमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा प्रमुख हैं। साइबर कानूनों के विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने बताया कि भारत में बड़ी संख्या में लोगो ने फिल्म स्टारों, नेताओं के नाम से ट्विटर और फेसबुक पर फर्जी एकाउंट और पेज बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम से एकाउंट बनाता है तो यह भारत में सूचना और तकनीक कानून की धारा 60 (ए) के तहत अपराध है। उन्होंने कहा क अगर कोई झांसा देने, घृणा फैलाने के लिए फर्जी एकाउंट बनाता है तो यह कानूनन अपराध है और इसके लिए तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। दूसरे के नाम से एकांउट बनाना एक तरह से पहचान चुराने जैसा है जो आईटी कानून की धारा 66 (सी) के तहत अपराध है। दुग्गल ने कहा कि फर्जी एकांउट से ट्वीट या पोस्ट करना भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 465, 471 के तहत इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी है। ‘ट्विटर’ और ‘फेसबुक’ द्वारा खुद को अमेरिकी वेबसाइट बताए जाने पर दुग्गल ने कहा कि आईटी कानून के मुताबिक अगर कोई वेबसाइट भारत में देखी जाती है तो उसे भारतीय कानूनों को मानना ही होगा और विदेशी होने के नाम पर वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। उन्होंने कहा कि चीन और फ्रांस ने इन कंपनियों के विदेशी होने के तर्क को खारिज कर दिया है और भारत सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। दुग्गल ने कहा कि आईटी कानून में बहुत सी कमियां हैं और इसे समय के साथ अद्यतन करने की जरूरत है। वर्तमान समय में मोबाइल का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलते जुलते एकाउंटों को बंद करने के आग्रह पर ‘ट्विटर’ द्वारा कोई कदम नहीं उठाने के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर एकाउंट से मिलते जुलते उसके छह एकाउंट ब्लाक कर दिए थे। इस पर ट्विटर ने कहा था, भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट संवाद चाहते हैं।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लागू करने से खाद्यान्न उत्पाद बढ़ा : सरकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) बनाने के बाद से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरकार को चालू वर्ष के लिए निर्धारित 25 करोड़ 424 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य अनुकूल मौसम स्थिति के रहते हासिल कर लेने की उम्मीद है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य दो करोड़ टन (एक करोड़ टन चावल, 80 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन दलहन) तक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। एनएफएसएम के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप गेहूं का उत्पादन सात करोड़ 58.1 लाख टन (वर्ष 2006-07) से बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान (चतुर्थ अग्रिम अनुमान) 93.9 करोड़ टन हो गया। इसका मतलब है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक 80 लाख टन के परिकल्पित लक्ष्य के मुकाबले एक करोड़ 80.9 लाख टन की उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चावल का कुल उत्पादन एक करोड़ टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग एक करोड़ 9 7 लाख टन की वृद्धि के साथ नौ करोड़ 33.5 लाख टन (वर्ष 2006-07) से बढ़कर वर्ष 2011-12 (चतुर्थ अग्रिम अनुमान) में 10 करोड़ 43.2 लाख टन हो गया है। दलहन का कुल उत्पादन में 20 लाख टन के परिकल्पित लक्ष्य के मुकाबले 40.4 लाख टन की वृद्धि के साथ वर्ष 2006-07 के दौरान 42 करोड़ टन से बढ़कर वर्ष 2010-11 के दौरान एक करोड़ 82.4 लाख टन हो गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान दलहन का कुल उत्पादन एक करोड़ 72.1 लाख टन अनुमानित है (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में नमी दबाव से खरीफ, 2011 में दलहन उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-13 के दौरान एनएफएसएम तीन प्रमुख घटकों जैसे एनएफएसएम चावल, एनएफएसएम गेहूं और एनएफएसएम दलहन को 27 राज्यों के 561 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। चावल 24 राज्यों के 210 जिलों, गेहूं 12 राज्यों के 166 जिलों और दलहन 16 राज्यों के 468 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि एनएफएसएम के अंतर्गत बजटीय आवंटन वर्ष 2011-12 में 135,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012-13 के दौरान 185,000 करोड़ कर दिया गया है।

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नॉर्वे हमलों के लिए ब्रीविक को मिली 21 साल की कैद

ओस्लो। यहां की एक अदालत ने कट्टर दक्षिणपंथी एंडेर्स बेहरिंग ब्रीविक को 21 साल की कैद की सजा सुनाई है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। यह सजा ब्रीविक को पिछले साल नॉर्वे में उन दो हमलों के जुर्म में मिली, जिनमें 77 लोगों की मौत हो गई थी। इन हमलों के जुर्म में ब्रीविक पर दस सप्ताह तक मुकदमा चला था। इन हमलों ने आमतौर पर शांत रहने वाले नॉर्वे को दहलाकर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था।

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2025 तक जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है भारत

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 तक चीन की आबादी से अधिक होने का अनुमान है और 2060 तक देश की जनसंख्या 170 करोड़ हो सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने नवीन जिंदल और योगी आदित्य नाथ के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक 18 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या देश की आबादी की औसत वृद्धि दर से अधिक रही। आजाद ने बताया कि देश में 264 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जहां मानसिक स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से जुड़े स्वास्थ्य संकेतक कमजोर हैं।

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राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरनेट की आजादी के बीच संतुलन हो : अमेरिका

वाशिंगटन। भारत सरकार की ओर से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों से भड़काऊ संदेशों वाले पेजों की जांच करने के आग्रह के बाद अमेरिका ने कहा है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने के साथ इंटरनेट की आजादी सुनिश्चित करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने यहां कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयास में है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आनलाइन दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को भी ध्यान में रखा जाए। नूलैंड उन खबरों पर टिप्पणी दे रही थीं, जिसमें भारत सरकार ने ट्विटर से कुछ अकाउंट बंद करने के लिए कहा है। यह अकाउंट असम में दंगों के बाद देश में अशांति फैलाने के लिए झूठी सूचनाएं और अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। विक्टोरिया ने कहा कि इंटरनेट की आजादी के संदर्भ में भारतीय कानून को लेकर अमेरिकी इंटरनेट कंपनियां भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं।

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सिर्फ भड़काऊ सामग्री वाली साइटों के खिलाफ कार्रवाई: शिंदे

नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि केवल आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री डालने वाली सोशल मीडिया खातों पर रोक लगाई जा रही है और अन्य लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। शिंदे ने कहा कि हम अनावश्यक रूप से अन्य लोगों पर आरोप नहीं लगाएंगे, चाहे वह एसएमएस, फेसबुक या ट्विटर हो। इसके लिए आश्वस्त रहें। केवल इसमें शामिल और लोगों को उकसाने का काम करने वाले लोगों को दिक्कत होगी और किसी अन्य को नहीं। गौरतलब है कि कुछ पत्रकारों समेत कई लोगों के ट्विटर खातों पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर काफी नाराजगी जताई गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सेंसरशिप लगा रही है, शिंदे ने कहा कि सरकार किसी तरह की सेंसरशिप नहीं लगा रही। जो चित्र दिखाए गए थे, वे बाहर के थे, बर्मा के। इसके कारण देश में दंगे और हिंसा हो रही थी, इसलिए हमने यह फैसला लिया। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं।

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विरोध में उतरे मोदी, प्रोफाइल पर लगाई काली तस्वीर

नई दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सुरक्षा और घृणा फैलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर के कई खातों को बंद करने के फैसले की आज कड़ी आलोचना की। यहां तक कि मोदी ने अपने एकाउंट पर काली तस्वीर लगा दी है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर एकाउंट पर काली डिस्प्ले तस्वीर लगाते हुए शुक्रवार को ट्वीट किया, एक आम आदमी के नाते मैं अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई के विरोध में शामिल हो रहा हूं। मैं अपने डिस्प्ले पिक्चर को बदल रहा हूं। सबको सम्मति दे भगवान। सामाजिक कार्यकर्ता और स्तंभकार तुषार गांधी ने लिखा कि सरकार ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आजादी की अनुमति नहीं दे रही है और विपक्ष उसे संसद में बोलने नहीं दे रहा है। मैं भारत सरकार को ऐसे ट्विटर्स की एक सूची भेज रहा हूं, जिन्हें मैं अपने टाइम लाइन से ब्लॉक करना चाहता हूं। यदि वे प्रधानमंत्री को सुरक्षित कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ मोदी के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने डिस्प्ले पिक्चर पर काली तस्वीर लगा दी है। लोग ट्वीट कर इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। ट्विटर पर इमरजेंसी 2012, जोओआई ब्लॉग्स जैसे हैशटैग विषय छाए हैं।

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वाहनवती के पत्र से प्रोन्नति में आरक्षण के प्रयासों पर लग सकता है ब्रेक

नई दिल्ली। एटार्नी जनरल गुलाम ई. वाहनवती द्वारा कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र से अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर ब्रेक लग सकता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वाहनवती ने मंत्रालय को पत्र लिखकर आगाह किया है कि एससी/एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण कानूनी तौर पर संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने लिखा है कि सरकार यदि ऐसा किया जा सकता है और उसके इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो इसके निरस्त हो जाने की प्रबल आशंका है। सूत्रों के अनुसार वाहनवती की चिट्ठी से केंद्र सरकार के प्रयासों पर ब्रेक भी लग सकता है। उल्लेखनीय है कि गत अप्रेल में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा सरकार द्वारा एससी/एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने के फैसले को निरस्त कर दिया था। एससी/एसटी को इस तरह का आरक्षण उपलब्ध कराने के पक्ष में नजर आ रही केंद्र सरकार ने गत 21 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, जिसमें कोई आम सहमति नहीं बन सकी और बैठक बेनतीजा रही। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार एससी/एसटी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए संविधान संशोधन लाने से भी नहीं हिचकेंगे।

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तटीय सुरक्षा नेटवर्क से निगरानी उन्नत होगी : एंटनी

मुंबई। भारतीय तटों की सुरक्षा को ‘चुनौतीपूर्ण’ और ‘अत्यंत कठिन’ काम बताते हुए रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि तटवर्ती निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने से तटरक्षक बल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्षमता बढ़ेगी। स्थिर सेंसर के महाराष्ट्र क्लस्टर की शृंखला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस शृंखला को महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे पहले शुरू करने का निर्णय किया, क्योंकि पश्चिमी तट ‘काफी संवेदनशील’ हैं। ये सेंसर तारापुर, कोरलई, तोल्केश्वर और देवगढ़ में राडार स्टेशनों के साथ संचालित हैं। उन्होंने कहा कि तटवर्ती सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से बदलाव और खतरे के मद्देनजर उपयुक्त समन्वय और सतर्कता आवश्यक है। मछुआरा समुदाय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हमें अपने तटों की सुरक्षा के लिए समुदाय की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। पहले चरण में इस तरह के 46 स्टेशन बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा भी बड़ी समस्या बनती जा रही है और इससे निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। सुरक्षा बलों को इससे निपटने का आदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री ने सीमा पर युद्धविराम उल्लंघन की घटनाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युद्धविराम उल्लंघन हुए हैं और हम इसको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के रुख में व्यापक बदलाव आया है और सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। परियोजना करगिल युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों पर आधारित है। परियोजना के पहले चरण में भारतीय तटवर्ती इलाकों के किनारे अत्यधिक संवेदनशील और यातायात घनत्व वाले क्षेत्रों के इर्द गिर्द 25 नॉटिकल मील की दूरी तक समयोचित निगरानी कार्य शामिल है। इस परियोजना को 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर हुए आतंकी हमले के बाद तेज कर दिया गया। स्थित सेंसर शृंखला अपनी तरह की पहली परियोजना है और यह मुख्य भूमि तथा लक्षद्वीप, मिनिकोय द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के स्थलों सहित कुल 46 स्थानों तक विस्तारित है।

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बाड़मेर लिफ्ट परियोजना का 30 अगस्त को उद्घाटन करेंगी सोनिया गांधी

नई दिल्ली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 अगस्त को राजस्थान की बाड़मेर लिफ्ट परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे जैसलमेर और बाड़मेर जिले की छह लाख से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इस परियोजना का प्रथम चरण लगभग पूरा हो गया है। इसके तहत इंदिरा गांधी मुख्य नहर के मोहनगढ़ गांव में बाड़मेर शहर तक 196 कि.मी. लंबी मुख्य पाइप लाइन बिछाई गई है। प्रथम चरण की स्वीकृत राशि 688.65 करोड़ की तुलना में मई, 2012 तक 666.51 रुपए व्यय हो चुके हैं। द्वितीय चरण के लिए 979.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जेबीआईसी (जापान बैंक) की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया है। वर्ष 2036 की संभावित आबादी 15 लाख 64 की मांग की पूर्ति के लिए बनी इस परियोजना के तहत मोहनगढ़ हैडवर्क्स में नहरबंदी के दौरान पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 21 दिन की मांग के अनुसार 38 हजार 460 लाख लीटर क्षमता का जलाशय बनाया गया है। पानी को फिल्टर करने के लिए 1720 लाख लीटर क्षमता का फिल्टर प्लान्ट का निर्माण कराया गया है। मोहनगढ़ से बाड़मेर सर्किट हाउस के पीछे बनाए गए जलाशय तक 5 फुट व्यास से 3 फुट व्यास की पाइप लाइन बिछाई गई है। पानी को बाड़मेर पहुंचाने के लिए 200 मीटर लिफ्ट के लिए मोहनगढ़ एवं भागु गांव में पम्प लगाए गए हैं। परियोजना का प्रथम चरण मुख्यत, ढांचागत निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए है। प्रथम चरण के पूरा होने पर बाड़मेर शहर एवं मार्ग में पड़ने वाले 74 गांव और उत्तरलाई स्थित वायुसेना परिसर एवं जैसलमेर स्थित रक्षा संस्थान को मीठे पानी की जलापूर्ति की जाएगी। शेष गांवों को द्वितीय चरण में लाभन्वित किया जाएगा। लाभन्वित गावों में बाड़मेर तहसील के 38, शिव के 27 तथा रामसर के 9 गांव सम्मिलित हैं। दोनों चरणों में जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के 60, फतेहगढ़ के 96 तथा पोकरण तहसील के 6 गांव शामिल हैं। इसी तरह बाड़मेर शहर के साथ बाड़मेर तहसील के 211, शिव के 132, बायतू के 151, गुडामालानी के 2, पचपदरा के 3, रामसर के 30 गांव स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित हो सकेंगे। परियोजना के तहत मोहनगढ़ से बाड़मेर तक नहरी पानी को फिल्टर कर पहुंचाने के लिए टैस्टिग कार्य प्रगति पर है। लाइन की सफाई के कार्य के तहत पानी बाड़मेर शहर की जसदेसर नाड़ी तक पहुंचाया जा चुका है।

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शिक्षक की हत्या के बाद कहलगांव में उपद्रव

भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव शहर में एक शिक्षक की हत्या के बाद विरोध में स्थानीय लोगों और छात्रों ने शनिवार को थाना, बाजार परिसर और रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शारदा इंटर कॉलेज के शिक्षक विलायती प्रसाद सिंह की तड़के हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और छात्रों ने शहर में जबरदस्त उपद्रव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहलगांव थाना परिसर में तोड़फोड़ की, वहां से गुजर रहे वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कई वाहनों के शीशे फोड़ दिए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहलगांव स्टेशन पर पहुंचकर आरक्षण केंद्र पर चार कंप्यूटरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। स्टेशन प्रबंधक समर कुमार सिंह ने बताया कि कहलगांव रेल टिकट आरक्षण केंद्र पर अगले दो दिनों तक टिकटों की बुकिंग नहीं हो पाएगी। प्रदर्शनकारियों ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के पास कार्यालयों और दुकानों को निशाना बनाया। इन क्षेत्रों में तोड़फोड़ की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तनावपूर्ण स्थिति नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है और उपद्रवियों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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प्रधानमंत्री को बयान देने दिया जाए : शौरी

चेन्नई। पूर्व दूरसंचार मंत्री अरूण शौरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद में बयान देने दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर संसद स्थगित कर विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे शौरी ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय के प्रभारी मंत्री थे। उन्हें तथ्यों को विस्तार से रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। भाजपा द्वारा संसद की कार्यवाही स्थगित करने के बारे में शौरी ने कहा कि जहां तक मेरा मानना है कि विपक्ष की शिकायत यह नहीं है कि चर्चा नहीं होती, बल्कि शिकायत यह है कि चर्चा के बाद कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाता है और यही उनकी शिकायत है। 2 जी घोटाले पर चिदंबरम के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के बहिष्कार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जब कोई रुख अपनाता है तो पांच दिनों बाद इसे जारी नहीं रखने का कारण ढूंढ लेता है।

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प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने वाले दें इस्तीफा : जायसवाल

कानपुर। केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि भारतीय संविधान में सभी को चुनाव लड़ने और लोकसभा में चुनकर आने की स्वतंत्रता है, इसमें इस्तीफा देना भी शामिल है। जो पार्टियां इस्तीफा देने की बात कर रही हैं उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जायसवाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे लोगों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, जिसमें बड़े लोग लगे हुए हैं। इस साजिश में कुछ संवैधानिक एजेंसियां भी शामिल हैं। पत्रकारों द्वारा संवैधानिक एजेंसियों के बारे में पूछने पर जायसवाल ने कहा, आपलोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह को बदनाम करने की जो लोग साजिश कर रहे हैं उनको यह सोचना चाहिए कि देश में उनके नाम की ईमानदारी की दुहाई दी जाती है, क्योंकि उनके बराबर का कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो लाखों करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले की बात कही जा रही है वह किस आधार पर कही जा रही है ये समझ के बाहर है। जो लोग संसद का कामकाज नहीं चलने देना चाहते वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हैं, जबकि उनको चाहिए कि वे संसद में बहस होने दें और बहस में जो निकलकर आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

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चुनाव से आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा : राजपक्षे

कोलंबो। आलोचकों पर पलटवार करते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कहा है कि अगले महीने तीन प्रांतीय परिषदों में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद वे चुप हो जाएंगे। उत्तर, मध्य और दक्षिण-पश्चिम के मतदाताओं को शुक्रवार रात सम्बोधित करते हुए राजपक्षे ने कहा कि तीन दशकों तक चले हथियारबंद अलगाववादी संघर्ष को खत्म करने के लिए उनकी सरकार ने अनुचित अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों ने उनकी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए और तीनों प्रांतों के मतदाताओं के पास उनको जवाब देने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह सांप्रदायिकता को सिर नहीं उठाने देंगे और देश में तीनों जातीय समूहों से समान व्यवहार करेंगे।

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अब भी जेल में बंद है ईसाई लड़की

इस्लामाबाद। ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार की गई एक नाबालिग ईसाई लड़की अब भी कड़ी सुरक्षा वाले जेल में बंद है। ऐसा पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पीपीपी के उसका मामला उठाने के बावजूद हो रहा है। गत 16 अगस्त को रिम्शा मसीह की गिरफ्तारी के बाद से इस्लामाबाद के बाहरी हिस्से में स्थित कम आय वाले मेहरिया जाफर इलाके में बदयाल मोहल्ला से सैकड़ों ईसाई परिवार भाग गए हैं। रिम्शा को मुसलमानों की ओर से कुरान को जलाने का आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा रिम्शा को हिरासत में लिए जाने से पहले उग्र भीड़ ने उसकी तथा उसके परिवार के सदस्यों की पिटाई की थी। एनजीओ लाइफ फॉर आल के अध्यक्ष जेवियर पी विलियम ने कहा कि रिम्शा अब भी अडियाला जेल में है और उसका परिवार इस्लामाबाद में कहीं छिपा हुआ है। रिम्शा की रिहाई के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं में शामिल विलियम ने कहा कि हम सफलता की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि लड़की को जमानत देने को लेकर एक आवेदन दायर किया गया है। रिम्शा की उम्र को लेकर भी भ्रम की स्थिति है। मुंबई हमले में शामिल रहने के आरोपी लश्कर-ए-तय्यबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादी उसी जेल में बंद हैं। यद्यपि पीपीपी नेताओं ने कहा था कि लड़की को जेल से रिहा कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे लेकिन वह अब भी हिरासत में है। लड़की के डाउन्स सिंड्रोम से पीड़ित होने की खबरों के बावजूद उसे गिरफ्तार किए जाने पर समाज के सदस्यों ने चिंता जताई है।

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मैक्सिको पुलिस ने अमेरिकी राजनयिक की कार पर गोली चलाई

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की सरकार ने कहा कि संघीय पुलिस ने अमेरिकी दूतावास के एक वाहन पर उस वक्त गोली चलाई जब मैक्सिको सिटी के दक्षिण में वे अपराधियों का पीछा कर रहे थे। इस घटना में दो अमेरिकी कर्मचारी घायल हो गए। लोक सुरक्षा मंत्रालय और नौसेना ने रविवार को संयुक्त बयान में कहा कि आज सुबह आठ बजे अमेरिकी दूतावास के एक वाहन पर ट्रेस मारियास-हुईत्जिलाक राजमार्ग पर संघीय पुलिस के जवानों ने कई गोलियां दागीं। बयान में कहा गया कि पुलिस अपराध विरोधी अभियान चला रही थीं। इसने कहा कि दो अमेरिकी कर्मचारियों के साथ कार में सवार मैक्सिको का एक मरीन भी मामूली रूप से जख्मी हो गया। सभी खतरे से बाहर हैं।

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ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने गठबंधन के इस्लामी सहयोगियों पर आरोप लगाए

ट्यूनिस। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति मोनसेफ मर्जोकी ने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के इस्लामी सहयोगियों पर सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी कांग्रेस में मर्जोकी के एक सलाहकार ने उनका एक पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया कि इस बात से स्थिति और भी पेचीदा हो रही है कि इनाहदा बंधु देश में प्रशासन और राजनैतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। एएफपी के एक संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति के इन आरोपों के बाद इस्लामी पार्टी से सम्बंधित सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन से बाहर चले गए।

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ओएएस ने इक्वाडोर के प्रति समर्थन जताया

वाशिंगटन। ‘दी आर्गेनाइजेशन आफ अमेरिकन स्टेट्स (ओएएस) ने ब्रिटेन के विरोध के बावजूद विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को शरण देने के लिए इक्वाडोर के प्रति ‘एकजुटता और समर्थन’ जाहिर किया है। इक्वाडोर के आग्रह पर कल संगठन की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास की ‘अखंडता’ को खतरे में डालने के किसी भी प्रयास का विरोध करने के प्रस्ताव पर विचार के लिए बुलाई गई थी। असांजे ने यहीं पर शरण ली हुई है। इस प्रस्ताव में 34 सदस्यीय क्षेत्रीय संस्था के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने दूतावासों की अखंडता को खतरे में डालने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया। वाशिंगटन में हुई इस बैठक में ‘इक्वाडोर गणराज्य की सरकार के प्रति एकजुटता और सहयोग’ भी जाहिर किया गया। इसके अलावा इक्वाडोर और ब्रिटेन से इस मुद्दे पर उभरे मतभेद को दूर करने के लिये बातचीत जारी रखने का भी आग्रह किया गया।

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नाटो हमले में 12 उग्रवादियों की मौत

काबुल। पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा के पास नाटो के एक हवाई हमले में उग्रवादियों के एक समूह को निशाना बनाया जिसमे कम से कम 12 लोग मारे गए। पाकिस्तानी खुफिया और अफगान अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के बाजूर कबायली इलाके में पाकिस्तानी तालिबान का स्वयंभू कमांडर मुल्ला दादुल्ला भी मारा गया है। लेकिन दोनोंं ने शुक्रवार को हुए इस हमले के स्थान के बारे में परस्पर विरोधी खबरें दी। नाटो ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि एक शीर्ष उग्रवादी मारा गया हैै। गठबंधन सेना के प्रवक्ता मेजर एडम वोजाक ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान की सीमा के नजदीक कुनार प्रांत में हुआ जिसमें 12 उग्रवादी मारे गए। कुनार प्रांत के अधिकारी असलम गुल मुजाहिद ने कहा कि इस हवाई हमले में 20 लोग मारे गए हैं जिसमें दादुल्ला भी शामिल हैं। उधर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों ने कहा कि दादुल्ला और 19 अन्य मारे गए हैं लेकिन यह हमला पाकिस्तान के बाजूर इलाके में हुआ।

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मनमोहन-खमेनी की मुलाकात पर टिकी हैं दुनिया की निगाहें

नई दिल्ली। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले इसके मेजबान ईरान के राष्टñपति महमूद अहमदीनेजाद और वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनी से होने वाली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात पर पूरी दुनिया विशेष रूप से अमेरिका की निगाहें टिकी हैं। डा. सिंह की ईरानी नेताओं से मुलाकात 29 अगस्त को होगी और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके मित्र देश के नेता अमेरिकी चिंताओं को ईरानी नेतृत्व के सामने रखे। लेकिन भारत अमेरिका की ओर से कोई संदेश ईरानी नेताओं के लिए ले जाने का इच्छुक और उत्सुक नहीं है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ डा. सिंह की मुलाकात की पेशकश भारत ने ही की है और 29 अगस्त को होने वाली इस बैठक के दौरान भारत आपसी महत्व के सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्टñीय मुद्दों पर चर्चा करेगा। यह पूछने पर कि क्या भारत शांति और सुरक्षा सम्बंधी चिंताएं ईरानी नेताओं के सामने रखेगा, मथाई ने कहा कि अमेरिका से कहीं ज्यादा यह मामला भारत के लिए खुद सरोकार का विषय है क्योंकि उस क्षेत्र में भारतीयों की बड़ी आबादी है। भारत ने कूटनीति के क्षेत्र में एक बडी छलांग लगाते हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक की भी पहल कर दी है जिसमें चाहबार बंदरगाह के विकास का मुद्दा प्रमुख है। अफगानिस्तान चारों ओर से जमीनी सीमाओं से घिरा है और पाकिस्तान का रास्ता वहां तक पहुंच के लिए सुगम नहीं है। ऐसे में भारत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में पहुंच बना सकता है और यह त्रिपक्षीय बैठक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार को विदेश उप मंत्री स्तर पर यह बैठक होगी। मथाई ने कहा कि भारत ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है और व्यापारिक संतुलन सही करना चाहता है जो इस समय ईरान के पक्ष में झुका हुआ है। ईरान भारत को करीब 16 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है जबकि भारत से ईरान के लिए निर्यात 2.4 अरब डॉलर ही है। तेहरान में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब कि अमेरिका ईरान को विश्व मंचों पर अलग-थलग कर देना चाहता था। लेकिन इस सम्मेलन ने एक बार फिर से ईरान को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया है और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी से ईरान का मनोबल और भी ऊंचा हो गया है।

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हमशक्ल दिखने के लिए शादी से पहले सर्जरी कराएगा चीनी जोड़ा

बीजिंग । चीन में जल्द ही वैवाहिक सूत्र में बंधने जा रहे एक जोड़े ने हमशक्ल दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया है। शंघाई डेली की खबर में बताया गया कि हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान के इस जोडेþ ने चीनी वैलंटाइन डे कुइसी पर्व के दिन सर्जरी कराने का शुभ काम करेंगे। दोनों की शादी अक्टूबर में होने वाली है। पच्चीस वर्षीय झिाआयो या ने कहा कि उन्हें उन जोड़ों को देखकर रश्क होता है जो एक जैसे दिखते हैं। चीन में यह मान्यता है समान नैन-नक्श वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह साबित भी हो चुका है शादी के कुछ वर्षों बाद पति-पत्नी के हाव-भाव और नैन- नक्श मिलने लगते हैं।

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शीतलहर-पाला राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पाले और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल कर लिया है जिससे इनसे फसलों के प्रभावित होने पर किसानों का सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार ने शीत लहर और पाला को राज्य आपदा र्कारवाई निधि और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से सहायता के लिए पात्र आपदाओं की सूची में शामिल करने सम्बंधी अधिसूचना गत 13 अगस्त को जारी कर दी है। सरकार ने 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा कीमतों में बढ़ोत्तरी सहित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा कार्रवाई निधि और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से सहायतों के मदों और मानकों में संशोधन किया है। उत्तर भारत के राज्य पिछले काफी समय से पाला और शीत लहर को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर इस सम्बंध में जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया था ताकि किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके।

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दक्षिण जापान की ओर बढ़ रहा है शक्तिशाली चक्रवात

टोक्यो। दो सौ सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला शक्तिशाली चक्रवात दक्षिण जापान की तरफ बढ़ रहा है और दोपहर तक इसके यहां पहुंचने की संभावना है। यह अनुमान मौसम विज्ञानियों ने व्यक्त किया है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि चक्रवात बोलावन के कारण ओकीनावा द्वीप पर भारी बारिश और झंझावात आने की संभावना है और इस कारण समुद्र की लहरें 12 मीटर ऊंची तक जा सकती हैं। एजेंसी ने कहा कि बोलावन ओकिनावा के दक्षिण में 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तर-पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है।

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सोरी सोनी ने जेल प्रंबधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम बस्तर इलाके के एस्सार नोट कांड के मामले के आरोपी सोरी सोनी ने जेल प्रबंधन पर शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित और लज्जित करने का गंभीर आरोप लगाया है। स्थानीय न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के लिए रायपुर के केन्द्रीय जेल से यहां लाई गई इस मामले की आरोपी सोरी सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जेल प्रबंधन द्वारा उसे निर्वस्त्र करने के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे देशद्रोही और नक्सली बताकर अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रताड़ना से तंग आकर वह पिछले तीन दिनों से जेल में अनशन कर रही है और इसे वह मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रत्यक्ष रूप से यहां आने तक इसे जारी रखेंगी। उल्लेखनीय है कि आरोपी सोरी ने इसके पूर्व दंतेवाडा जिले में पुलिस अभिरक्षा में दौरान भी पुलिस पर प्रताड़ित करने का अरोप लगाया था।

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पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण

बालेश्वर। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेशी पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का शनिवार को ओडिशा तट पर स्थित समन्वित प्रक्षेपण स्थल से सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सेना में इसके उपयोग के दौरान किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली इस अत्याधुनिक मिसाइल को शनिवार सुबह 11 बजे समन्वित प्रक्षेपण स्थल (आईटीआर) के परिसर-3 में सचल प्रक्षेपक से प्रक्षेपित किया गया। यह परीक्षण परिचालन अभियान का हिस्सा है। स्वेदेशी मिसाइल के परीक्षण को सफल करार देते हुए आईटीआर के निदेशक एमवीकेवी प्रसाद ने कहा कि यह पूरी तरह से सटीक प्रक्षेपण था। परीक्षण के दौरान मिशन के सभी उद्देश्य हासिल हुए। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल से उपयोग परीक्षण के तौर पर किया गया। इसकी निगरानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने कहा कि इस अत्याधुनिक मिसाइल का परिचालन सामरिक कमान बल कर रही है। इस मिसाइल का परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया गया है कि वक्त आने पर हथियार कितना प्रभावी होगा। नौ मीटर लम्बाई, एक मीटर व्यास एवं दो इंजन वाला तरल प्रणोदक संचालित पृथ्वी-2 मिसाइल पारंपरिक एवं परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यह 500 किलोग्राम का हथियार ले जाने और 350 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है।

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समुद्र में 25 नॉटिकल मील तक दुश्मनों पर नजर
एंटनी ने तटीय निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया

मुम्बई। रक्षामंत्री ए. के. एंटनी ने शनिवार को महाराष्ट्र में समूचे तटवर्ती इलाके में निगरानी रखने के लिए स्थिर सेंसर शृंखला का उद्घाटन किया। तटरक्षक बल की स्थिर सेंसर परियोजना के तहत अभी तारापुर, कोरलई, तोल्केश्वर और देवगढ़ में राडार स्टेशनों के साथ संचालित हैं। परियोजना करगिल युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों पर आधारित है। परियोजना के पहले चरण में भारतीय तटवर्ती इलाकों के किनारे अत्यधिक संवेदनशील और यातायात घनत्व वाले क्षेत्रों के इर्द-गिर्द 25 नॉटिकल मील की दूरी तक समयोचित निगरानी कार्य शामिल है। इस परियोजना को 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर हुए आतंकी हमले के बाद तेज कर दिया गया। स्थिर सेंसर शृंखला अपनी तरह की पहली परियोजना है और यह मुख्य भूमि तथा लक्षद्वीप, मिनिकोय द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के स्थलों सहित कुल 46 स्थानों तक विस्तारित है। प्रत्येक स्थल पर या तो मौजूदा लाइट हाउसों या वहां खड़े किए गए खंभों पर फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी राडार, इलेक्ट्रो-आॅप्टिक सेंसर, वीएएचएफ सेट्स और मौसम सम्बंधी उपकरण जैसे उच्च निगरानी क्षमता वाले उपकरण लगाए गए हैं। दूरस्थ नियंत्रण संचालन वाले स्थिर सेंसरों से मिला डाटा क्षेत्रीय गारद मुख्यालय पहुंचेगा जो इसे क्षेत्रीय संचालन केंद्रों को जारी करेगा। यह डाटा मुख्य बंदरगाहों की पोत परिवहन प्रबंधन प्रणाली और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की निगरानी प्रणाली से भी संबद्ध होगा। स्थिर सेंसरों की शृंखला भारत के तटीय क्षेत्रों में पोतों की चोरी छिपे घुसपैठ को रोकने पर केंद्र्रित है।

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बेहमई हत्याकांड : 31 साल बाद चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय

कानपुर। इकत्तीस साल पुराने बेहमई हत्याकांड मामले में पड़ोसी जिले कानपुर देहात की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को चार अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए। इस मामले की मुख्य अभियुक्त फूलन देवी की हत्या हो चुकी है। तीन अभियुक्त फरार चल रहे हैं और बाकी चार पर हत्या और डकैती के आरोप तय कर दिए गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर निर्धारित की गई है। अभियोजन पक्ष के वकील राजाराम ने बताया कि 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात जिले के बेहमई गांव में सामूहिक रूप से 20 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें फूलन देवी सहित 35 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से ज्यादातर अज्ञात थे। इनमें मुख्य अभियुक्त फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को हत्या कर दी गई थी। बेहमई हत्याकांड में केवल सात अभियुक्त ही अब जिंदा बचे हैं। इनमें से तीन श्याम बाबू, विश्वनाथ और रामरतन फरार चल रहे हैं । इस मामले में आरोपी आठ डकैतों मुस्तकीम, लल्लू, बलवान, मोती, रमा शंकर, बलराम, श्याम और रामप्रकाश को अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस मार चुकी है। चार आरोपियों भीखा, पोशा उर्फ पोशे, विश्वनाथ और राम सिंह पर हत्या और डकैती के आरोप तय कर दिए गए। सभी चार आरोपियों को आरोप की प्रति मुहैया करा दी गई है, जबकि बाकी तीन फरार अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश फिर जारी कर दिए गए हैं।

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पाक में अमेरिकी ड्रोन हमले में शीर्ष हक्कानी कमांडर की मौत

वाशिंगटन/इस्लामाबाद। अलकायदा से जुड़े हक्कानी नेटवर्क के एक प्रमुख कमांडर बदरूद्दीन हक्कानी और शीर्ष पाकिस्तानी तालिबान कमांडर मुल्ला दादुल्ला की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक कबायली इलाके में एक अमेरिकी ड्रोन और हवाई हमले में मौत हो गई । अफगान कबिलाई नेता जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा बदरूद्दीन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और अपने भाई सिराजुद्दीन के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। बदरूद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तान के तालिबान नियंत्रित कबायली एजेंसी में 18 अगस्त से किए गए पांच ड्रोन हमलों में से किसी एक में मारा गया। उत्तरी वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले शावल घाटी में चार मिसाइल हमले किए गए । अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि वह संभवत: 21 अगस्त को मिरानशाह के नजदीक हमले में मारा गया। इन लगातार हमलों के बाद इस्लामाबाद में हाल के दिनों में सबसे कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और विदेश मंत्रालय ने एक अमेरिकी राजनयिक को समन किया गया और हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। बदरूद्दीन करीब 30 साल का था और मिरानशाह शूरा परिषद का सदस्य था । मिरानशाह शूरा परिषद अफगानिस्तान तालिबान के चार क्षेत्रीय कमांड में से एक है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उग्रवादियों के सभी क्रिया-कलापों को नियंत्रित करता है । न्यूयार्क टाइम्स समचार पत्र ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्हें इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि पिछले वर्षो में अमेरिकी ठिकानों और अफगानिस्तान के शहरों में हमलों के जिम्मेदार हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख कमांडर एक ड्रोन हमले में मारा गया है । इस बीच अफगानिस्तान में गठबंधन सेना ने एक बयान में कहा कि कुनार प्रांत में शिगर वा शेल्तान जिले में शुक्रवार को हवाई हमले में मारे गए 20 लोगों में तहरीक ए तालिबान नेता मुल्ला दादुल्ला भी शामिल था। बयान में कहा गया है कि दादुल्ला का असली नाम मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन है और वह वर्ष 2010 में पाकिस्तान के बाजूर एजेंसी में तालिबान का कमांडर बना था। पाकिस्तान सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान से बचने के लिए वह अफगानिस्तान भाग गया था। उसका सहयोगी शाकिर भी हवाई हमले में मारा गया है। बदरूद्दीन हक्कानी परिवार के नौ सदस्यों में शामिल था जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी करार दिया है। उसका भाई सिराजुद्दीन पूरे मिरामशाह शूरा का प्रमुख है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सिराज के बारे में सूचना देने वाले को 50 लाख डॉलर देने की घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार शाम पाकिस्तान के कबायली इलाके में बदरूद्दीन हक्कानी की मौत की खबर फैल गई थी। उत्तरी वजीरिस्तान के शावल इलाके में इस ताजा हमले ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इन हमलों मारे गये 40 संदिग्धों में कश्मीरी जिहादी ‘इंजीनियर’ अहसन अजीज भी मारा गया है।

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सीरिया में बागियोंका मददगार फिल्मकार गिरफ्तार

अम्मान। सीरिया में बशर अल असद के समर्थकों द्वारा बेघर और बेरोजगार किए जा चुके सत्ताविरोधी कार्यकर्ताओं को मदद देने वाले फिल्मकार अरवा नैरेबिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमिश्क डाक्स बाक्स डाक्यूमेंट्री के संस्थापक 35 वर्षीय नैरेबिया के परिजनों और मित्रों ने बताया कि वह मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए उड़ान भरने वाले थे लेकिन इसके ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि नैरेबिया की यह गिरफ्तारी सीरिया में सत्ता विरोधी संगठनों पर सरकारी दमन का ही हिस्सा है। उनके मित्र और परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर आशंका जता रहे हैं तथा शीघ्र रिहाई की मांग कर रहे है। वह 17 माह पूर्व शुरू हुए सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में भी सक्रिय रहे थे।

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रोमनी ने जन्म प्रमाणपत्र पर ओबामा को घेरा

मिशिगन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी ने निवर्तमान राष्ट्रपति बराकओबामा के जन्म प्रमाण पत्र विवाद को लेकर उन पर फिर हमला बोला है। रोमनी ने एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी को आज तक मेरा जन्म प्रमाण पत्र देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हर किसी को मालूम है कि मैं यहां जन्मा और यहीं पला बढ़ा हूं। रोमनी के इस बयान पर सभा में उपस्थित जनसमुदाय ने भी ठहाके लगाकर ओबामा का मजाक उड़ाया। ओबामा के जन्म प्रमाण पत्र हाल में सवाल उठे थे और इस कारण राष्ट्रपति पद के लिए उनकी अर्हता ही सवालों के घेरे में आ गई थी। ओबामा पर आरोप लगे थे कि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है। अमेरिकी कानूनों के अनुसार देश में जन्मा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद ओबामा ने अपने जन्म प्रमाण पत्र की कई प्रतियां सार्वजनिक की थी।

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अमेरिकियों के दिलों में सिखों की छवि बदलने के प्रयास करेंगे भारतीय

न्यूयॉर्क। अमेरिका के विस्कोंसन प्रांत में हाल ही में हुए हमले में छह लोगों को गंवाने वाले सिख समुदाय के प्रति प्रवासी भारतीयों ने एकजुटता प्रकट करते हुए कहा है कि अमेरिका के कुछ लोगों के दिलों में सिखों को लेकर जो नकारात्मक छवि बन गई है उसे बदलने के पूरे प्रयास करने होंगे। इंडियन अमेरिकन इंटेलक्चुअल फ्रोम (आईएआईएफ) की ओर से शुक्रवार को यहां जारी बयान में इसके नेता नारायण कटारिया ने कहा कि सिख और हिंदूओं का खून का रिश्ता है। सिखों ने हमेशा अपने हिंदू भाइयों का साथ निभाया है और धर्म एवं देश की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने जो बलिदान दिया था उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। बयान में आगे कहा गया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय को इस बात के पूरे प्रयास करने होंगे कि सिखों की लंबी दाढ़ी और पगड़ी को लेकर जनता के बीच जो उनकी नकारात्मक छवि बन गई है उसे बदलने का पूरा प्रयास किया जाए। संगठन ने कहा कि सिखों को अक्सर गलती से धार्मिक अतिवादियों में से एक समझ लिया जाता है। कटारिया ने बताया कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद से अब तक सिखों के ऊपर 700 से अधिक हमले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि विस्कोंसन के ओक क्रीक स्थित सिख गुरुद्वारे पर इस महीने एक हमलावर वेड माइकल पेज ने हमला कर दिया था जिसमे छह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमलावर को भी मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर ढेर कर दिया था। हमलावर अमेरिकी सेना में काम कर चुका था और नस्ली हिंसा को बढ़ावा देने वाले संगठन हैमरस्किन्स का सदस्य भी रह चुका था।

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कांडा ने लगाया साजिश कर फंसाने का आरोप

नई दिल्ली। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। कांडा ने शनिवार को अदालत जात वक्त संवाददाताओं से कहा कि कुछ राजनेता मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये लोग मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। सच सामने आएगा। कांडा की पुलिस हिरासत की अवधि आज खत्म हुई है। गौरतलब है कि कांडा अपने खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होने के बाद 11 दिनों तक फरार रहे थे और उन्होंने पिछले शनिवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उनकी पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा ने पांच अगस्त को आत्महत्या कर ली थी और अपने अंतिम पत्र में उन्होंने कांडा एवं अरुणा चड्ढा के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाए। चड्ढा अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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न्यायाधीश नहीं दें शासन में दखल-न्यायमूर्ति कपाड़िया

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया ने कहा है कि न्यायाधीशों को देश का शासन नहीं चलाना चाहिए और न ही नीतियां विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को ‘सोने के अधिकार’ को मूल अधिकार बनाने जैसे कुछ फैसलों पर व्यवहारपरकता कसौटी का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यायपालिका के कामकाज पर कुछ स्पष्ट आत्ममंथन करते हुए न्यायमूर्ति कपाड़िया ने सवाल किया कि यदि कार्यपालिका न्यायपालिका के उन निर्देशों का पालन करने से इन्कार कर दे जो लागू करने योग्य नहीं हों, तो क्या होगा? हमने कहा है कि जीवन के अधिकार में पर्यावरण सुरक्षा और मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है। अब हमने उसमें सोने का अधिकार भी शामिल कर दिया, हम कहां जा रहे हैं? यह आलोचना नहीं है, क्या यह लागू करने योग्य है? जब आप अधिकार का दायरा बढ़ाते हैं तो न्यायाधीश को उसके अमल की व्यवहारपरकता की संभावना भी तलाशनी चाहिए।

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पीपीपी ने न्यायपालिका के साथ टकराव के मद्देनजर बैठक की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीपीपी ने न्यायपालिका से टकराव के लिए रणनीति बनाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के पेश होने के संदर्भ में फैसला करने को लेकर बैठकें की है। बीती रात राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री अशरफ के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मन करने के बारे में इस बैठक में मुख्य रूप से चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि अशरफ और कानून मंत्री फारूक एच नाइक के बीच शनिवार को इसी संदर्भ में बैठक हुई। सूत्रों ने कहा कि नाइक ने प्रधानमंत्री को इस मामले पर सरकार के पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव नहीं चाहती है और वह देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी अदालत के आदेश के मुताबिक कदम उठाएगी। सूत्रों का कहना है कि जरदारी शुक्रवार को पीपीपी नीत गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं।

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तिलक की आवाज का दुर्लभ आडियो मिला

पुणे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आवाज का एक दुर्लभ आडियो मिला है जो 97 साल पहले का है। कभी अपनी आवाज से अंग्रेजों को थर्रा देने वाले इस महान नेता के प्रपौत्र दीपक तिलक ने बताया कि यहां केसरी ट्रस्ट के पुस्तकालय में वर्षों से लोकमान्य के लेखों और किताबों के व्यापक संग्रह को संभालकर रखा गया है, लेकिन उनकी आवाज का आडियो उपलब्ध नहीं था। तिलक की आवाज का यह आडियो 21 सितंबर 1915 को गणेश उत्सव के दौरान एक संगीत कार्यक्रम में सेठ लखमीचंद नारंग ने रिकॉर्ड किया था। गणेश उत्सव की शुरुआत लोगों को एकजुट करने के लिए खुद तिलक ने ही की थी। संगीत के कद्रदान रहे नारंग अपने जमाने के मशहूर शास्त्रीय गायकों मास्टर कृष्णराव, पंडित भास्करबुआ बखले और बाल गंधर्व के कार्यक्रम की रिकार्डिंग के लिए अमेरिका में निर्मित एक रिकार्डिंग मशीन लेकर आए थे। इन गायकों को ‘केसरी वाडा’ में आयोजित उत्सव के लिए तिलक ने आमंत्रित किया था। इस आडियो में तिलक समारोह में बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोगोें से शांत रहने की अपील करते सुनाई देते हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। बाखले के पौत्रों सुहास और सुधीर दातर तथा पौत्रवधू शैलजा दातर के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार लोकमान्य मराठी में यह कहते सुनाई देते हैं, ‘मेरी इच्छा है कि श्रोता शांति बनाए रखें। मैं किसी तरह का शोरशराब बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिन्हें बाहर जाना है जा सकते हैं, लेकिन समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार चलेगा।’ इस घटना का संदर्भ मास्टर कृष्णराव द्वारा तिलक की स्मृति में लिखी गई किताब में भी मिलता है। किताब में उल्लेख किया गया है कि गणेश उत्सव में संगीत समारोह के दौरान बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोगों को शांत करने के लिए तिलक को हस्तक्षेप करना पड़ा। श्रोता जाने माने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायकों को सुनने के लिए बेताब थे। लोकमान्य के इस हस्तक्षेप का वर्णन पंडित बाखले से संबंधित दस्तावेजों में भी है। तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक के अनुसार यह लोकमान्य की आवाज की एकमात्र रिकॉर्डिंग है जिसे सेठ लखमीचंद के पौत्र मुकेश नारंग ने संभालकर रखा हुआ था।

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हमास को भी गुटनिरपेक्ष में न्यौता

गाजा । ईरान ने 29 अगस्त से तेहरान में होने वाले गुट निरपेक्ष में हिस्सा लेने के लिए 120 विकासशील देशों के बीच फलस्तीन के इस्लामी संगठन हमास को भी आमंत्रित किया है। ईरान का यह कदम फलस्तीनी राष्टñपति महमूद अब्बास और पश्चिमी देशों की त्यौरियां चढ़ा सकता है जो हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते आए हैं अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के कारण तमाम प्रतिबंधों का सामना कर कहा ईरान इस सम्मेलन के जरिए अपने लिए समर्थन जुटाना चाहता है। संयुक्त राष्टñ महासचिव बान की मून भी इसमें आने की घोषणा कर चुके हैं। फलस्तीन में अब्बास सरकार को पश्चिमी ताकतों का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है लेकिन गाजा में हमास सरकार के प्रमुख इस्माइल हनिया को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से मिला यह निमंत्रण अब्बास सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब्बास को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है और उन्होंने भाग लेने पर अंतिम सहमति अभी नहीं दी है। वर्ष 2007 में संघर्ष के बाद हमास ने पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी और कुछ अन्य स्थानों पर कब्जा कर लिया था। तब से वहां उसकी सरकार चल रही है जबकि शेष फलस्तीन में अब्बास की सरकार है।

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गुटनिरपेक्ष के गलियारे में होगी भारत-पाकिस्तान के नेताओं की बैठक

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की बैठक ईरान की राजधानी में तेहरान में होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में होगी। विदेश सचिव रंजन मथई ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तेहरान में 28 से 31 अगस्त तक होने वाले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के राष्टñपति आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के समय डा. सिंह का पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है। भारत और पाकिस्तान के शिखर नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे समय होने वाली है जब हाल ही में पाकिस्तान की धरती से विभिन्न वेबसाइटों के जरिए भारत में नफरत और अफवाहों का अभियान चलाए जाने की रिपोर्टें सामने आई हैं और करीब 250 वेबसाइटों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। यह पूछने पर कि क्या प्रधानमंत्री इस बैठक के दौरान पाकिस्तानी नेता के समक्ष हाल की इन घटनाओ को उठाएंगे, मथाई ने कहा कि अभी तो हम द्विपक्षीय बैठकों का समय तय करने की प्रक्रिया में हैं। जैसी ही बैठक होगी, उसका ब्यौरा हम आपको अवश्य देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में डा. मनमोहन तीसरे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2006 में हवाना और 2009 में शर्म अल शेख के सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं का यह 16 शिखर सम्मेलन ईरान में ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका परमाणु हथियारों के मुद्दे पर ईरान को अंतर्राष्टñीय मंचों पर अलग- थलग करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। ऐसे में यह सम्मेलन ईरान के मनोबल को ऊंचा उठाने में मददगार साबित हो रहा है। दूसरी ओर भारत किसी भी रूप में ऐसी कोई भूमिका में नहीं दिखना चाहता जो अमेरिका के किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आभास देती हो। सवालों के जवाब में विदेश सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि भारत इस सम्मेलन के दौरान ईरान के साथ अपने सम्बंधों को बढ़ाने पर ध्यान देगा। गुटनिरपेक्ष मंच की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस दौरान भारत ईरान तथा अफगानिस्तान के साथ त्रिक्षीय बैठक करेगा जो इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मथाई ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सम्मेलन से पहले होगी और इसके बाद तीनों देशों के नेताओं की बैठक भी होने वाली है। उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता में भारत चाहबार बंदरगाह के विकास समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा। इस बीच बंदरगाह प्राधिकरण से भी एक रिपोर्ट चाहबार के बारे में विदेश मंत्रालय को मिल गई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

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‘चांदी के हाथ और लोहे के पैर’ वालों को ही मिलता है न्याय : अग्रवाल

ग्वालियर। न्याय को गरीबों से दूर बताते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से सेवानिवृत न्यायाधीश एसएन अग्रवाल ने कहा है कि इस वक्त ‘चांदी के हाथ और लोहे के पैर’ वालों को ही न्याय मिल रहा है। न्यायाधीश अग्रवाल ने 22 साल की न्यायिक सेवा के बाद ग्वालियर खंडपीठ से सेवानिवृत होने के बाद अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘आज न्याय बहुत महंगा हो गया है और गरीब को तो न्याय मिलता ही नहीं है। इस वक्त केवल चांदी के हाथ और लोहे के पैर वाले ही न्यायालय जा सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि न्याय पाने के लिये अच्छा वकील चाहिये और इसके लिये बहुत अधिक फीस देनी होती है। उन्होंने कहा कि जिस वकील के पास मुकदमें ज्यादा हैं वे मुंहमांगी फीस मांगते हैं, जबकि कई अन्य काबिल वकीलों को तो मौका ही नहीं मिल पाता है। स्वयं के अनुभव सुनाते हुए अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी एक पक्षकार के रुप में महंगी और लंबी न्यायिक प्रक्रिया लड़ी है और मंहगी फीस देकर उच्चतम न्यायालय में वकीलों की मदद लेनी पडी है। उन्होंने बताया कि नौकरी में चयन के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली और तीन साल तक उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ी। अग्रवाल ने कहा कि लगभग तीन साल पहले उन्हें स्थानांतरण आदेश मिला था। इसमें उन्होने कहा कि यह स्थानांतरण आदेश मात्र एक लाइन का था जिसमें कहा गया था कि जनहित में उनका स्कानांतरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समय उन्हे यह आदेश मिला था उस समय उनकी पत्नी की तबियत बहुत खराब थी और स्थानांतरण आदेश के पालन में पत्नी की सही देखभाल नहीं कर पाये, जिसके चलते उनका निधन हो गया। इस संदर्भ में उन्होंने जनहित की परिभाषा नियत किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि चंूकि सरकार में जनहित के नाम पर अनेक काम होते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा तय किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 22 साल की सेवा के बाद वे अब स्वयं को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सेवा के दौरान काफी बंदिशे होती हैं लेकिन आज अब वे आम आदमी में शामिल हो गये हैं। इसलिये ऐसा कह रहे हैं।

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भाजपा प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए संसद में दबाव बनाए रखेगी

नई दिल्ली। कोयला खंडों के आवंटन में कोई घाटा नहीं होने की सरकार की दलील को सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती, वह संसद चलने देने के मूड में नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस चल रही है लेकिन संसद में यह नहीं हो रही। हमारी रणनीति इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम बिना किसी जवाबदेही के सरकार को इस बहस को निबटाने के लिए संसद का इस्तेमाल करने दे।’ उन्होंने कहा, ‘कई ऐसे अवसर होते हैं जब संसद में व्यावधान से देश को बड़ा फायदा होता है।’ जेटली ने चिदम्बरम के कल के इस बयान को खारिज कर दिया कि कोयला खंडों के आवंटन में कोई घाटा हो ही नहीं सकता क्योंकि कई मामलों में खनन नहीं हुआ। जेटली ने कहा, ‘कपिल सिब्बल ने टू जी स्पेक्ट्रम मामले में शून्य घाटा का सिद्धांत दिया था ... यह उनके लिए तीखा अनुभव था। उन्हें अपने शब्द निगलने पड़े। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सिब्बल के तीखे अनुभव से कोई सबक नहीं ली है और उन्होंने फिर उसी राह को आजमाने की कोशिश की है।’ भाजपा ने कहा कि कोयला खंडों के आवंटन होने के बाद इन 142 खंडों के दाम आसमान छूने लगे। जेटली ने कहा, ‘एक बार कोयला खंड निजी पक्षों को आवंटित हो जाते तो खनन का अधिकार आवंटी के पास चला जाता है न कि सरकार के पास रह जाता है। वास्तव में खनन नहीं हो भी तब भी सरकार का इन खानों पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता।’ उन्होंने कहा कि आय की भारी संभावना सरकार ने खो दी। उन्होंने कोई घाटा नहीं होने के चिदम्बरम के सिद्धांत को ‘बेतुका’ बताया। उन्होंने कहा, ‘जिस अवसर का सरकार दोहन कर सकती थी, अब निजी कंपनियों के हाथों में है।’ उन्होंने कहा कि सरकार ने इन कोयला खंडो को औने पौने दाम में दे दिया। जेटली ने कहा कि सरकार पर लगातार निजी पक्षों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने और उसी के साथ स्वयं को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं और इस घाटे की बात की कैग जैसे निकायों ने बार बार पुष्टि की है। भाजपा नेता ने चिदम्बरम के शब्द ही उन पर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा,‘पृथ्वी माता के गर्भ में स्थित कोयला अब चिदम्बरम की सरकार का नहीं है बल्कि 142 कंपनियों का है।’ उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री अब भी यदि विश्वास करते हैं कि कोई घाटा नहीं हुआ है तब वह भारत के सार्वजनिक खजाने के सबसे अच्छे संरक्षक नहीं हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘यह मानने के बजाय कि सरकार ने भयंकर गलती की है, देश को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के कमजोर तर्क ढूढे जा रहे हैं। क्या इस तरह के तर्क वह संकेत है जिसपर वह संसदीय बहस चाहते हैं। और तब फिर ऐसे तर्क से लोक लेखा समिति को ठप्प कर दिया ताकि सचाई कभी सामने नहीं आ पाए।’ जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी संसद में इस लड़ाई में अलग थलग पड़ गयी है, भाजपा नेता ने कहा कि संप्रग के सहयोगी समेत सभी दलों को अब यह तय करना होगा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई में वे किस तरफ हैं। जो चुप्पी साध लेंगे वे इस घोटाले में शामिल लोगों की तुलना में देश को कहीं ज्यादा नुकसान करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि बार बार शून्य घाटे के सिद्धांत देने वालों को अब अहसास कर लेना चाहिए कि संप्रग लोगों का विश्वास खो रहा है। यदि वे इस तरह की नीतियों पर बढते रहेंगे तब इस तरह के प्रदर्शन के साथ संप्रग का सत्ता में बना रहना भी शून्य हो जाएगा।

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भारत में अमेरिकी राजदूत रहे बारनेस का निधन

वाशिंगटन। भारत में अमेरिका के राजदूत रहे हैरी जी बारनेस का निधन हो गया है। वह 86 साल के थे। उन्होंने भारत के साथ परमाणु और हथियारों के मुद्दे पर वार्ता में अहम भूूमिका निभाई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘उन्होंने पूरे कौशल और प्रभावी रूप से अमेरिका के हितों एवं मूल्यों को मजबूती दी।’ उनका निधन बीते नौ अगस्त को न्यू हैम्पशायर के लेबनान में हुआ। बारनेस 1981 से 1985 तक नयी दिल्ली में अमेरिकी राजदूत रहे। उन्होंने भारत के साथ परमाणु और हथियारों के मुद्दे पर वार्ता में अहम भूूमिका निभाई थी। वह चिली में 1985 से 1988 तथा रोमानिया में 1974 से 1977 तक अमेरिका के राजदूत रहे। उन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिकी विदेश विभाग में विदेश सेवा के महानिदेशक के रूप में अपनी सेवा दी थी।

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औरतों के लिए कोई देश सुरक्षित नहीं, धर्म भी करता है भेदभाव-तसलीमा

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नई दिल्ली। पिछले अठारह वर्ष से अपने देश से निर्वासित बंगलादेश की प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन ने आज कहा कि दुनिया में औरतों के लिए कोई देश सुरक्षित नहीं है और धर्म भी उनके साथ भेदभाव करता है। नसरीन ने अपने 50 वें जन्म दिन पर अपनी बंगला कविताओं के हिन्दी अनुवाद मुझे और देना प्रेम के लोकार्पण समारोह में यह बात कही। पुस्तक का लोकार्पण हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी ने किया और मंच संचालन राष्टÑवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य देवी प्रसाद त्रिपाठी ने किया । वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का अनुवाद संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका संगना के संपादक एवं कवि तथा कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल ने किया है। नसरीन ने कहा कि देश का मतलब सुरक्षा होता है पर औरतों को दुनिया के किसी भी देश में सुरक्षा प्रदान नहीं है। सभी देशों में औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं होती हैं और उनके साथ अन्याय तथा दमन होता है । उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज के कारण औरतों पर अत्याचार होता है, पर धर्म भी उनके साथ भेदभाव होता है। बंगलादेश के धार्मिक कट्टरपंथियों के कारण 18 वर्ष तक उन्हें अपने देश से बाहर रहना पड़ा और 2008 में इन कट्टरपंथियों के कारण उन्हें कोलकाता भी छोडना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड और स्वीडन की नागरिकता भी उन्हें प्राप्त है, पर वह भारत में ही रह रही हैं, लेकिन सार्वजनिक समारोह में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें अब भी धार्मिक कट्टरपंथियों से खतरा है। उन्होंने कहा कि वह महीने में एक बार जरूर विदेश की यात्रा करती हैं, जहां उन्हें व्याख्यान या समारोह में आमंत्रित किया जाता है और उनका वहां भरपूर स्वागत एवं सम्मान मिलता है, लेकिन भारत में वह इस तरह समारोहों में नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उन्हें यहीं रहना पसंद है। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बचपन में उन्होंने अपने पिता द्वारा मां के साथ हुए अन्याय को देखा है और एक डाक्टर के रप में मरीज औरतों के साथ हुए शोषण की दास्तां भी सुनी हैं जब छह साल की लडकियां न्हें अपने साथ हुए बलात्कार की घटनाएं सुनाती थीं। तब से उनके मन में विद्रोह की भावना विकसित हुयी और उन्होंने औरतों के हक की लडाई लडने के लिए लिखना शुर किया और लेखिका बनीं जबकि वह तो बचपन से पेंटर बनना चाहती थी. लेकिन डाक्टर पिता के कारण डाक्टर बन गई। तसलीमा आजकल अपना ब्लॉग नो कंट्री फॉर वूमेन भी चलाती है जिस पर रोजाना दस हजार हिट्ज आते हैं तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नाम से उपन्यास भी लिख रही हैं।

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ओसामा के खिलाफ अभियान की कहानी बताने वाले लेखक की जान को खतरा

न्यूयार्क। पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन जिस कार्रवाई में मारा गया था उसकी सारी अंदरूनी बातों को कलमबद्ध करने वाले नेवी सील के पूर्व जवान की जान को खतरा होने के साथ-साथ मीडिया रिपोर्ट में उसकी पहचान का खुलासा होने के बाद उसपर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पुस्तक ‘नो इजी डे : द फर्स्टहैंड एकाउन्ट आफ द मिशन दैट किल्ड ओसामा बिन लादेन’ 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए हमले की बरसी पर बाजार में आने वाला है। प्रकाशक के अनुसार पुस्तक को ‘मार्क ओवेन’ के छद्म नाम से लिखा गया है। लेकिन फॉक्स न्यूज ने अनेक सूत्रों के हवाले से बताया कि उसका वास्तविक नाम मैट बिसोनेट (36 साल) है। वह अलास्का के रैंजेल का रहने वाला है। उसके नाम का खुलासा होने के कुछ ही समय बाद अलकायदा से संबद्ध कई इस्लामी आतंकी वेबसाइटों ने बिसोनेट का नाम और फोटो डाल दिया और उसका सफाया करने का आह्वान किया। अलकायदा के लिए आत्मघाती हमलावरों की भर्ती करने वाले अल फिदा ने अबु दुजाना अल-किनानी नाम के एक सदस्य की टिप्पणी पोस्ट की है जिसमें चेतावनी दी गई है कि शेर के बच्चे बिन लादेन की मौत का बदला लेने के लिए अब उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे हैं। एनबीसी न्यूज ने कहा कि पोस्ट में अलकायदा नेता की मौत का बदला लेने के लिए नेवी सील को तबाह करने का आह्वान किया गया है। एक पोस्ट में कहा गया है, ‘हम अल्लाह से बाद की तुलना में जल्द तबाही की प्रार्थना करते हैं।’ जो वेबसाइट मौत की धमकियों का प्रकाशन कर रहे हैं उसमें अल फिदा वेब फोरम शामिल है। सील के पूर्व कमांडर और विशेष अभियान प्रमुख एडमिरल बिल मैकरावन ने मौजूदा और पूर्व सैनिकों को चेतावनी दी कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ऐसी संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा करेगा जिससे साथी बलों को नुकसान हो।

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लीबिया में कट्टरपंथियों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया

त्रिपोली। लीबिया में कट्टरपंथियों ने त्रिपोली स्थित एक मशहूर मकबरे के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक पत्रकार ने बताया कि कट्टरपंथियों ने ‘अल-शाब अल-दहमान’ मकबरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मशीन का सहारा लिया। यह मकबरा त्रिपोली के मध्य में स्थित है। इससे पहले कट्टरपंथियों ने कल त्रिपोली से 160 किलोमीटर पूर्व में जिलतेन स्थित शेख अब्दुस सलाम अल असमार मकबरे को विस्फोट से उड़ा दिया था।

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चिदंबरम ने भाजपा पर बोला हमला

कराईकुडी। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए भाजपा पर हमला बोलते हुए उससे पूछा कि वह चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है तथा पार्टी को ललकारा कि वह राजग शासन के दौरान हुए आवंटनों पर प्रश्नों का सामना करे। चिदंबरम ने कहा, ‘यदि भाजपा के पास मजबूत दलील है तो वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करती।’ चिदंबरम ने यह टिप्पणी भाजपा नेता अरुण जेटली के उस बयान पर की जिसमें भाजपा नेता ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी संसद को तब तक चलने देने के मूड में नहीं है जब तक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस चल रही है, लेकिन संसद में यह नहीं हो रही। जेटली ने कहा, ‘हमारी रणनीति इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम बिना किसी जवाबदेही के सरकार को इस बहस को निबटाने के लिए संसद का इस्तेमाल करने दें। हम चाहते हैं कि बहस आगे जारी रहे।’ चिदंबरम ने कहा, ‘मैं यही उनसे पूछना चाहूंगा। इस मुद्दे पर टेलीविजन के समक्ष चर्चा क्यों होनी चाहिए। संसद में क्यों नहीं। वह (जेटली) इस मुद्दे को संसद में क्यों नहीं उठाते।’ उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा 1998..2004 के दौरान भाजपा नीत राजग सरकार के कार्यकाल में हुए कोयला ब्लॉक के आवंटनों पर चर्चा करने का तैयार है। कोयला ब्लॉक के आवंटन के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे सप्ताह बाधित रही। इस दौरान भाजपा और राजग के अन्य सदस्यों ने व्यवधान उत्पन्न किया। भाजपा ने आगे भी संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। चिदंबरम ने ‘कोई नुकसान नहीं’ होने के अपने सिद्धांत पर जेटली की आलोचना के जवाब में कहा कि जब कोयला खदान से निकाला और बेचा जाता है, तब संभावित लाभ होता है। उन्होंने कहा, ‘जब खनन हुआ नहीं है, तब प्रकल्पित नुकसान या लाभ कहां से होगा।’

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राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नही बन सकते-स्वामी

सतना। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नही बन सकते है, लेकिन यदि भगवान की कृपा रही तो वे अवश्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे। स्वामी ने यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कभी देश का प्रधानमंत्री नही बन सकता है। राहुल कभी भी देश के प्रधानमंत्री नही बन सकते है। उन्होंने कहा कि देश में इन्द्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवगौडा जैसे नेता भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री बने है और जब ऐसी कृपा होगी तो वे भी प्रधानमंत्री बन जायेंगे। उन्होंने टू जी स्पैक्ट्रम घोटाले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री ए. राजा छोटा और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा उस्ताद बताते हुए कहा कि इस मामले में उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब वे उच्चतम न्यायालय में पनर्विचार याचिका दायर करेंगे। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को भला आदमी बताते हुए आरोप लगाया कि पूर्व की अन्ना टीम के सदस्य मनीष सिसौदिया नक्सलवादी सोच के इंसान है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लडने के लिए देश में नए कानून बनाने की जरूरत नही है। मौजूदों कानूनों के तहत भी इसके खिलाफ लडा जा सकता है। स्वामी ने कोल ब्लाक आंवटन घोटाले मामले को न्यायालय में ले जाने के सवाल पर कहा कि वे अकेले सीमित साधनों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अदालती लडाई लड रहे है। इसके लिए अन्य लोगों के भी सामने आने की जरूरत है। उन्होंने मुस्लिम और इसाई वर्ग के लोगों को आरक्षण दिये जाने को गलत बताते हुए कहा कि इस वर्ग के पूर्वजों ने कई वर्षो तक राज किया है इसलिए इन वर्गो को आरक्षण देना अनुचित है।

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अमेरिकी नर्स ने दाता के गुर्दे को अपशिष्ट के साथ फेंका

शिकागो। अमेरिका में एक नर्स ने अनजाने में दाता (डोनर) के एक गुर्दे को चिकित्सा अपशिष्ट के साथ फेंक दिया और उसे नष्ट कर दिया। यह मामला ओहायो स्थित यूनिवर्सिटी आॅफ तोलेदो मेडिकल सेंटर की है। यहां एक सर्जन ने दाता (डोनर) से इस गुर्दे को निकाला था। नर्स से यह सब अनजाने में हुआ। गुर्दे को ढूंढने में करीब एक घंटे का वक्त लग गया, हालांकि गुर्दा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अस्पताल के अधिकारियों ने 10 अगस्त को इस घटना के बारे में बात की थी, लेकिन इसके अगले दिन उन्होंने इसकी पुष्टि करने से इंकार कर दिया कि यह महत्वपूर्ण अंग कैसे नष्ट हुआ। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसे यह गुर्दा दिया जाना था।

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शोधकर्ताओं ने तुर्की को हिंदी, अंग्रेजी का मूल स्थान माना

न्यूयॉर्क। हिंदी, रूसी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं का मूल स्थान एंटोलिया है जिसे वर्तमान में तुर्की कहा जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारतीय-यूरोपीय भाषाएं पश्चिमी एशियाई इलाकों से करीब 8000 से 9500 वर्ष पहले फैलीं। न्यूजीलैंड के यूनिवर्सिटी आफ आकलैंड क्वेंटीन एटकिंसन के शोधकर्ताओं ने नए शोध में पाया कि सौ से अधिक प्राचीन एवं समकालीन भाषाओं के शब्दों के विश्लेषण के लिए कंप्यूटेशनल तरीके का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय-अमेरिकी भाषाओं का मूल स्थान पश्चिमी एशिया का एंटोलिया है जो आधुनिक तुर्की है। इसे करीब तीन अरब लोग बोलते हैं। साइंस पत्रिका में छपे शोध में कहा गया है कि भारतीय-यूरोपीय भाषा के मूल को लेकर दो अवधारणा है। शोधकर्ताओं ने एक जटिल तकनीक का प्रयोग किया है। भाषा विज्ञानियों का मानना है कि मातृभाषा बोलने वाले पहले लोग रथ खींचने वाले थे जो करीब चार हजार वर्ष पहले काला सागर की ओर बढ़े और यूरोप एवं एशिया पर जीत हासिल की।

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बधिरता से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरे देश में पहुंचाने की योजना

नई दिल्ली। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरे देश में ‘राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम’ का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 58वें दौर (2002) के अनुसार देश में करीब 291 लोग प्रति लाख सुन नहीं सकते। इन बधिर लोगों को ध्यान में रखते हुए ‘राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम’ की शुरूआत जनवरी, 2007 में पायलट परियोजना के आधार पर 10 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 25 जिलों में की गई थी। 31 मार्च, 2012 तक कार्यक्रम के दायरे में 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के 184 जिलों को लिया गया। आजाद ने कहा कि12वीं पंचवर्षीय योजना के समापन तक पूरे देश में इस कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना है।

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अगले वर्ष तक हो जाएगा सौर एटलस का निर्माण
संसदीय समिति ने इसे शीघ्र पूरा करने पर दिया जोर

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए सरकार से जल्द से जल्द सौर एटलस के निर्माण के कार्य को पूरा करने को कहा है। सरकार ने समिति को बताया कि निर्माणाधीन सौर एटलस का पहला प्रारूप दिसंबर-2012 तक तैयार हो जाएगा, जबकि दूसरा प्रारूप दिसंबर-2013 तक पूरा किया जा सकेगा। गौरतलब है कि निर्माणाधीन सौर एटलस में उन सभी स्थानों को चिह्नित किया जाएगा, जहां सूर्य की रौशनी सबसे अधिक समय और मात्रा में मिलती हो। लोकसभा में आज पेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता-संभाव्यता की तुलना में उपयोग विषय पर ऊर्जा सम्बंधी संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट में कहा कि एटलस में दिए गए आंकड़े सरकार और निवेशकों दोनों के लिए उपयोगी होते हैं और निवेशक इसके आधार पर क्षेत्रवार ढंग से अपनी परियोजनाओं को आंकड़ों के आधार पर व्यवस्थित कर सकेंगे। समिति ने कहा कि वह चाहती है कि सौर एटलस तैयार करने के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि सौर ऊर्जा के दोहन की लागत को कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय को स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर जोर देना चाहिए और प्रौद्योगिकी संबर्द्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दिशा में विभिन्न केंद्रों और संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े लक्ष्यों को पूर्ण रूप से हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सतत निगरानी और कारगर हस्तक्षेप की जरूरत है।

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चलती कार में किशोरी से बलात्कार

नासिक। शहर में तीन व्यक्तियों ने एक 14 वर्ष की लड़की के साथ चलती कार में कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि नौवीं कक्षा में पढने वाली लड़की को बुधवार शाम को चेतना नगर इलाके में तीन व्यक्तियों ने कार में खींच लिया और उसके साथ चलती कार में बलात्कार करने के बाद उसे उसी जगह कार से उतार दिया, जहां से उठाया था। उन्होंने लड़की को धमकाया कि घटना के बारे में किसी को न बताए। हालांकि लड़की ने हिम्मत दिखाई और कल अपनी छोटी बहन को घटना की जानकारी दी, जिसने बाद में अभिभावकों को इस बारे में सूचित किया। लड़की के माता पिता ने इसके बाद पुलिस को सूचित किया और उसकी चिकित्सकीय जांच के बाद कल देर रात तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस बीच पुलिस स्कूल में लड़की के दोस्तों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है ताकि मामले में शामिल लड़कों का पता लगाकर उन्हें तलाश किया जा सके। नासिक के पुलिस आयुक्त कुलवंत कुमार सारंगल और सहायक आयुक्त डी एस स्वामी भी लड़की के अभिभावकों से मिले और उन्हें मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

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भारत को भूराजनीतिक सहयोगी घोषित करेगी रिपब्लिकन पार्टी

वाशिंगटन। अमेरिका के लिए भारत के महत्व को समझते हुए रिपब्लिकन पार्टी उसे ‘भूराजनीतिक सहयोगी’ और ‘रणनीतिक व्यापारिक साझेदार’ घोषित करने के लिए तैयार है। टंपा में अगले सप्ताह होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी यह घोषणा कर सकती है। रिपब्लिकन पार्टी की विदेश नीति एवं रक्षा पर आधारित उप समिति द्वारा इस हफ्ते स्वीकार किए गए प्रस्ताव मेंं भारत के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने की वकालत की गई है। पार्टी कार्यक्रम के दक्षिण एशिया खंड में कहा गया है कि हम भारत को अपना भूराजनीतिक और रणनीतिक व्यापारिक सहयोगी घोषित करते हैं। हम भारत को ज्यादा विदेशी निवेश और व्यापार के लिए अनुमति देने को प्रोत्साहित करते हैं। इस घोषणा को समिति ने इस सप्ताह स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह होने वाले अधिवेशन में की जाएगी। इस मसौदे में कहा गया है कि हम भारत के सभी धर्मों के अनुयायियों की सुरक्षा पर जोर देते हैं। रिपब्लिकन और अमेरिकी होने के नाते हम भारतीय मूल के सभी नागरिकों द्वारा अमेरिका को दिए योगदान की सराहना करते हैं। चार दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में रोमनी को औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनावों में पार्टी का प्रतिनिधि घोषित किया जाएगा। आयोवा से रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि और विदेश नीति की उपसमिति के सदस्य गोपाल टी.के. कृष्णा ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब राष्ट्रीय रिपब्लिकन मंच ने भारत को अपना भूराजनीतिक और रणनीतिक व्यापारिक सहयोगी घोषित किया है। कृष्णा ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की नीतियां भारत को नौकरियां आउटसोर्स करने के सख्त खिलाफ हैं। उनके चुनावी अभियान ने अमेरिकी नागरिकों की नजर में भारत की छवि खराब कर दी है। अगर वह चुनकर भी आते हैं तो भी उनकी नीतियां भारत को नौकरियां आउटसोर्स करने के खिलाफ ही रहेंगी। ओबामा अक्सर रोमनी पर ऐसा करने का आरोप लगाते रहे हैं। इस मसौदे में पाकिस्तान से अपेक्षा जताई गई है कि उसके सुरक्षा और खुफिया तंत्रों का कोई सम्बंध आतंकियों के साथ न हो। साथ ही किसी भी पाक नागरिक को आतंकियों के खिलाफ अमेरिका की मदद करने के लिए दंडित न किया जाए। इसके अलावा अफगान सरकार से भ्रष्टाचार मिटाकर स्वतंत्र चुनाव कराने की अपील इस मंच के माध्यम से की गई है।

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‘इसाक’ तूफान : हैती में दो मरे, रिपब्लिकन सम्मेलन में विलम्ब

पोर्ट ओ प्रिंस। उष्णकटिबंधीय तूफान ‘इसाक’ से हैती में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के इसकी चपेट में आने की आशंका से रिपब्लिकन सम्मेलन में एक दिन का विलम्ब हो गया है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर (एनएचसी) के मुताबिक, तूफान फ्लोरिडा के नजदीक है और देर रात इसके समूचे क्यूबा को चपेट में ले लेने की आशंका जताई जा रही है। मियामी स्थित एनएचसी के मुताबिक, फ्लोरिडा के महत्वपूर्ण हिस्सों और राज्य के दक्षिण पूर्वी तट के लिए तूफान सम्बंधी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके चलते अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी का सम्मेलन फिलहाल एक दिन के लिए टल गया है।

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तूफान की वजह से प्रभावित हो सकता है भारतीय अमेरिकी नेताओं का भाषण

वाशिंगटन। उष्णकटिबंधी तूफान ‘इसाक’ की वजह से फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन का कार्यक्रम स्थगित किए जाने के बाद तीन भारतीय अमेरिकी नेताओं बॉबी जिंदल, निकी हेली और रिकी गिल का भाषण प्रभावित हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के अधिवेशनों के इतिहास में पहली बार तीन भारतीय अमेरिकी पार्टी के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करेंगे जो इस छोटे से समुदाय के अमेरिका में बढ़ रहे राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष रिइंसे प्राइबस ने कहा कि टंपा बे इलाके में बहुत खराब मौसम की खबरों के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रीय अधिवेशन 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। पार्टी के अधिकारियों ने घोषणा की कि इस बदलाव के फलस्वरूप नया कार्यक्रम तय किया गया है और उसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी के लिए लोवा में चंदा इकट्ठा करने के कार्यक्रम में भाग ले रहे जिंदल ने कहा कि अगर तूफान उनके गृह राज्य लुसियाना को प्रभावित करता है तो वह अपनी टंपा यात्रा रद्द कर देंगे। जिंदल लुसियाना के गवर्नर हैं और अधिवेशन में प्राइम टाइम में जिंदल को मंगलवार को बोलना है।

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पाक न्यायिक आयोग को दूसरी यात्रा की अनुमति दे सकता है भारत

नई दिल्ली। भारत लश्करे तैयबा कमांडर जकीउर्रहमान लखवी सहित मुम्बई आतंकवादी हमले के सात आरोपियों के खिलाफ सबूत एकत्रित करने के वास्ते गवाहों से पूछताछ करने के लिए पाकिस्तानी न्यायिक आयोग को दूसरी बार मुम्बई यात्रा की अनुमति दे सकता है। न्यायिक आयोग को दूसरी यात्रा के पक्ष मेें निर्णय जल्द लिए जाने की उम्मीद है क्योंकि भारत पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदालत में चल रही सुनवाई के रास्ते में नहीं आना चाहता जो कि मुम्बई आतंकवादी हमला मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सुनवाई कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि निर्णय जल्द लिए जाने की संभावना है। एक बार निर्णय होने पर हम इसकी जानकारी पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तानी अदालत ने यह कहा था कि पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की पहली भारत यात्रा के दौरान एकत्रित साक्ष्य का मुम्बई आतंकवादी हमले में शामिल लोगों को सजा देने के लिए ‘प्रमाण के हिसाब से कोई मूल्य’ नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत से अपने आयोग को दूसरी बार मुम्बई यात्रा करने की इजाजत देने को कहा था। पाकिस्तान ने भारत से कहा था कि इस मामले को आगे बढ़ाना जरूरी है इसलिए आयोग को दूसरी बार भारत यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधिकारी तथा हमले में शामिल नौ आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने वाले दो चिकित्सकों से पूछताछ कर सकें। गत महीने केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह ने कहा था कि भारत का मानना है कि आयोग की ओर से एकत्रित साक्ष्य का प्रमाण के हिसाब से मूल्य है। आठ सदस्यीय पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने गत मार्च में मुम्बई की यात्रा की थी। आयोग में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील शामिल थे। इन लोगों को मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और दो चिकित्सकों से पूछताछ की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत जिरह की अनुमति नहीं दी गई थी। लखवी और छह अन्य आरोपियों का बचाव करने वाले वकीलों ने आयोग की रिपोर्ट का यह कहते हुए विरोध किया था कि इसका ‘कोई कानूनी मूल्य’ नहीं है क्योंकि आयोग को मुम्बई यात्रा के दौरान गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

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मिस्र ने इसराइल से कहा : सिनाई में टैंकों की जरूरत

काहिरा। मिस्र के नए रक्षा मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने इसराइली समकक्ष से पहली बार सीधा संपर्क करते हुए सिनाई प्रायद्वीप में बढ़ती सैन्य उपस्थिति का बचाव किया और कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए यह जरूरी है और उन्हें आश्वस्त किया कि यह अस्थाई है। मिस्र के खुफिया विभाग और सेना के एक अधिकारी ने कहा कि अब्देल फतह अल सिसी ने एहुद बराक को फोन किया। अल सिसी के इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री बनने के बाद बराक के साथ पहली बाचतीत है। मिस्र द्वारा सिनाई प्रायद्वीप में टैंक तैनात करने से पहले इसराइल के अधिकारियों से चर्चा नहीं करने की शिकायत के बाद उन्होंने फोन किया। मिस्र का यह हिस्सा इसराइल और गाजा पट्टी से लगता है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने टिप्पणी से इंकार कर दिया। इसराइली रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अल सिसी और बराक के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

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कोलंबिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का इस्तीफा नामंजूर

बोगोटा। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस ने अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का इस्तीफा लेने से इंकार करते हुए कहा कि वे मंत्रियों के इस्तीफे के बजाय नीतियों में परिवर्तन करेंगे। अपनी समर्थन रेटिंग गिरने पर मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे सैंटोस ने कहा कि मारिया एंजेला हॉल्गिुइन कूटनीतिक प्रमुख के तौर पर बनी रहेंगी और जुआन कार्लोस पिंजन भी रक्षा मंत्री के पद पर बने रहेंगे। सैंटोस ने देश की विदेश नीति में भारी परिवर्तन करने का वादा किया। इसमें वेनेजुएला और इक्वाडोर के साथ सम्बंधों पर दोबारा काम करने की नीति भी शामिल है। सैंटोस ने ‘रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज आॅफ कोलंबिया’ के विद्रोहियों के खिलाफ हाल ही में मिली सैन्य सफलताओं का उल्लेख तो किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सुरक्षा के मामले में अभी भी कई समस्याओं को सुलझाया जाना बाकी है।

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मामला दर्ज कराने पर काटी महिला की नाक

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तीन लोगों ने एक महिला की इसलिए नाक काट दी क्योंकि उसने इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। यह घटना लाहौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फैसलाबाद जिले में हुई। जब रुकैया बीबी नामक महिला अपने पति गुलाम कमर के साथ मेहर शहर से लौट रही थी, तो तीन लोगों ने उन्हें जबरन रोककर प्रताड़ित किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों ने रुकैया बीबी की नाक भी काट दी। दोनों पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमर ने बताया कि कुर्बान अली, ताहिर महमूद और मोहम्मद सलीम ने उन पर हमला किया। उन तीनों ने कमर और रुकैया को धमकी भी दी कि वे इन तीनों के खिलाफ कोई मामला दर्ज न कराएं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

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नील आर्मस्ट्रांग का निधन, शोक में डूबा अमेरिका
राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, महानायक थे वे

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वाशिंगटन। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के निधन पर समूचे अमेरिका में शोक व्याप्त है। कुछ हफ्ते पहले ही उनके हृदय का आॅपरेशन हुआ था। वह 82 साल के थे। उनके परिवार ने एक बयान में कहा कि हृदय उपचार सम्बंधी प्रक्रियाओं से पैदा हुई जटिलताओं के चलते उनका निधन हो गया। बीस जुलाई, 1969 का दिन मानव इतिहास में एक गौरवमयी तारीख बन गया जब ‘अपोलो-11’ अंतरिक्ष यान का नेतृत्व कर रहे आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इस तरह वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले मनुष्य बन गए। उनके साथ दूसरे अंतरिक्ष यात्री के रूप में एडविन एल्ड्रिन भी थे। चंद्रमा पर करीब तीन घंटे तक चहलकदमी करने वाले आर्मस्ट्रांग ने वहीं से रेडियो के जरिए पृथ्वी पर इस ऐतिहासिक खबर की उद्घोषणा करते हुए कहा था कि यह मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। आर्मस्ट्रांग और उनके साथ अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस को अपोलो-11 अंतरिक्ष यान लेकर गया था और उसे करीब चार लाख किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में चार दिन लगे थे। पूरा विश्व इस महान घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
आर्मस्ट्रांग के परिवार द्वारा उनके निधन की सूचना जारी करते ही ओबामा का बयान आ गया था। आर्मस्ट्रांग के परिवार ने जारी बयान में कहा कि दुखी दिल से हम यह सूचित करते हैं कि हृदय सम्बंधी जटिलताओं के कारण नील आर्मस्ट्रांग का निधन हो गया है। नील हमारे एक प्यारे पति, पिता, दादा, भाई और दोस्त थे। परिवार ने कहा कि नील हमेशा से एक ऐसे अमेरिकी नायक थे जिनका मानना था कि वह सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश की सेवा पूरे गर्व के साथ की। वह नौसेना के लड़ाकू पायलट भी थे। उन्होंने जिंदगी भर उड्डयन और अन्वेषण की वकालत की और कभी भी इन कामों के प्रति अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को खत्म नहीं होने दिया। परिवार के अनुसार, नील को बेशक अपनी निजता से प्रेम था, लेकिन दुनिया भर के लोगों से मिलने वाले प्रेम को वह हमेशा सराहते थे। आज हम एक अच्छे इंसान को खोने का शोक तो मना रहे हैं लेकिन हम उनके विशिष्ट जीवन की खुशी मना रहे हैं। हमें आशा है कि उनका यह जीवन दुनियाभर के युवा लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि वे मेहनत से अपने सपने सच करें और सीमाओं से परे जाकर ज्यादा से ज्यादा खोज करें। नासा के प्रबंधक चार्ल्स बोल्डेन ने कहा कि जब तक इतिहास की किताबें मौजूद रहेंगी, तब तक आर्मस्ट्रांग का नाम उनमें दर्ज रहेगा। उन्हें मानवता के उस छोटे से कदम के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले गया।
इस महान अंतरिक्ष यात्री को श्रद्धांजलि देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि नील अमेरिका के महानतम नायकों में से एक थे। वह सिर्फ अपने समय के ही नहीं, बल्कि हर दौर के नायक हैं। जब वह और उनके साथी 1969 में अपोलो-11 में सवार होकर अंतरिक्ष की ओर निकले तो उनके साथ पूरे देश की उम्मीदें थीं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिकी जोश अकाल्पनिक लगने वाली चीजों के भी पार देख सकता है। पर्याप्त साहस और चतुराई हो तो सब कुछ संभव है। ओबामा ने कहा कि प्रथम महिला आर्मस्ट्रांग के निधन से बहुत दुखी हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लिओन पेनेटा ने कहा कि आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका की कई पीढ़ियों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका श्रेष्ठता हासिल कर सकता है, जो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति, गंभीरता और कड़ी मेहनत से आती है। पेनेटा ने आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके इस छोटे से कदम ने पूरी मानवता को दिखाया कि जब हम अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हम महान कदम उठा सकते हैं। ऐसे में जब नील हमारे साथ नहीं हैं, उनका उत्साह और अमेरिकी उपलब्धियों की उनकी परंपरा और राष्ट्र गौरव हमेशा बना रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग ने आज नायकों के सभागृह में अपनी जगह बना ली है।
रोमनी ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही मैं आर्मस्ट्रांग से मिला था और अंतरिक्ष, विज्ञान तथा खोज के प्रति उनका जुनून और अमेरिका के प्रति उनका प्यार मुझे जीवनभर प्रेरित करता रहेगा। आर्मस्ट्रांग ने 38 साल की उम्र में चांद पर कदम रखा था। वह पहले व्यक्ति थे जिसने चांद की धरती पर कदम रखा था। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में आगे बढ़ने को लेकर जबर्दस्त स्पर्द्धा चल रही थी। आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने से अमेरिका को अपने शीतयुद्ध के शत्रु (सोवियत संघ) पर बढ़त मिल गई। आर्मस्ट्रांग का जन्म पांच अगस्त, 1930 को ओहियो के वापकोनेटा कस्बे में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1971 में नासा से इस्तीफा दे दिया और सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में कई साल छात्रों को इंजीनियरिंग पढ़ाई। उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें एक ऐसा अमेरिकी नायक करार दिया जो सिर्फ इस बात पर विश्वास करते थे कि वह केवल अपना काम कर रहे हैं।

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर तीन राज्यों की कार्यशाला भोपाल में

भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के सम्बंध में उन्मुखीकरण के उद्देश्य से सोमवार को छह दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू हो रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के करीब 50 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ स्रोत व्यक्ति के रूप में मौजूद रहेंगे और ग्रामीण आजीविका गतिविधियों के सुचारु क्रियान्वयन के बारे में मार्गर्दशन देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश की इस कार्यशाला का समापन एक सितम्बर को होगा। इसके बाद सभी प्रतिभागी आन्ध्रप्रदेश के कुरनूल जिले के ओरक्कल मण्डल के ग्रामीण अंचल में भ्रमण कर आजीविका गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के प्रयासों के बारे में जानेंगे। बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में दो दिवसीय प्रशिक्षण में भी सभी प्रतिभागी शामिल होंगे।

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क्लिनिकल परीक्षण पर मुआवजा मसौदे में खामियां

नई दिल्ली। क्लिनिकल परीक्षण पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में वर्षों के इंतजार के बाद सरकार द्वारा तैयार दिशा निर्देशों और फार्मूले को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खामियों से भरा पाया है। मुआवजा मसौदे के गणीतीय फार्मूले में प्रभावित बच्चों और किशोरों (16 वर्ष के कम उम्र) के बारे में रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। सरकार को क्लिनिकल परीक्षण के लिए तैयार दिशा निर्देशों पर शुक्रवार तक 275 सुझाव प्राप्त हुए। इन दिशा निर्देशों पर सुझाव देने की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। भोपाल ग्रुप आॅफ इंफार्मेशन एंड एक्शन की संयोजक रचना ढींगरा ने कहा कि इस फार्मूले में बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्धारण के लिए जो तालिका तैयार की गई है उसमें 16 और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को शामिल किया गया है। वहीं, मुआवजा तय करने की जवाबदेही पूरी तरह से दवा परीक्षण के लिए बनी आचार समिति पर छोड़ दी गई है जो ठीक नहीं है। क्लिनिकल परीक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने वाली संस्था स्वास्थ्य अधिकार मंच के अमूल्य निधि ने कहा कि फार्मूले में मुआवजे की राशि को प्रभावित व्यक्ति की आमदनी पर निर्भर बना दिया गया है। यानी जिस व्यक्ति की आमदनी जितनी अधिक है, उसे उतना ही अधिक मुआवजा मिलेगा। यह पूरी तरह से गलत है। क्लिनिकल परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे का फार्मूला है- सी : ए गुणा बी गुणा 1 ऋणात्मक एफ बटा 100 इस फार्मूले में सी का आशय मुआवजा से है, जबकि ए समानुपातिक आय है। ए के आकलन के लिए क्लिनिकल परीक्षण के पीड़ित की प्रति माह आय को आधार बनाया गया है। इस दौरान मौत होने पर प्रतिमाह आय में से 50 प्रतिशत और घायल या अशक्त होने पर 40 प्रतिशत राशि घटाने के बाद शेष आय ‘ए’ होगी। ‘बी’ के लिए सीडीएससीओ ने पीड़ित व्यक्ति की उम्र के हिसाब से एक तालिका तैयार की है जो तालिका में 16 वर्ष से शुरू होती है और 65 एवं इससे अधिक आयु पर समाप्त होती है। 16 वर्ष के व्यक्ति के लिए ‘बी’ का मान 228.54 निर्धारित किया गया है। ‘बी’ का मान उम्र के हिसाब से घटते हुए क्रम में है। 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए इसका मान 99.37 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, ‘एफ’ का आशय खतरे से जुड़े आयामों से है जो विभिन्न मापदंडों के आधार पर 50 से अधिक नहीं हो सकता है। इसका निर्धारण आचार समिति करेगी। उपरोक्त फार्मूले के आधार पर, खतरे से जुड़ा आयाम 40 तय होने पर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कमाने वाले 20 वर्ष के व्यक्ति को दवा परीक्षण के दौरान मौत होने पर 6,72,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। इसी आधार पर 30 वर्ष के व्यक्ति को 6,21,000 रुपए, 40 वर्ष के व्यक्ति को 5,52,510 रुपए, 50 वर्ष के व्यक्ति को 4,59,270 रुपए और 60 वर्ष के व्यक्ति को 3,52,230 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस तरह से उम्र बढ़ने के साथ मुआवजा घट रहा है। अगर व्यक्ति का कोई आय का जरिया नहीं है तो ऐसी स्थिति में समानुपातिक आय ‘ए’ का आकलन न्यूनतम मजदूरी या प्रतिमाह राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाएगा। क्लिनिकल परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के अशक्त या घायल होने पर मुआवजे का फार्मूला है- सी1 : ए गुणा बी गुणा 1 ऋणात्मक एफ बटा 100 गुणा डी बटा 100 यहां ‘डी’ का आशय पीड़ित व्यक्ति की अशक्तता के स्तर से है।

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शैक्षणिक डिग्रियों को आनलाइन माध्यम से जारी करने की कवायद

नई दिल्ली। शैक्षणिक डिग्रियों को आनलाइन माध्यम से जारी करने और फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने के नेटवर्क पर लगाम लगाने की कवायद के तहत सरकार राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार (डिपोजिटरी) विधेयक के मसौदे में कुछ संशोधन कर इसी महीने मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश कर सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं और अब इसे जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आस्कर फर्नांडीस के नेतृत्व वाली संसद की स्थायी समिति ने अकादमिक अवार्ड की परिभाषा में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा के साथ ‘अंकपत्र’ को शामिल करने के साथ विधेयक के दायरे में विदेशी बोर्ड और मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, नर्सिंग जैसी पेशेवर डिग्रियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही डिपोजिटरी का नियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तर्ज पर करने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार के गठन से जुड़े विविध आयामों की जांच के लिए एक पायलट परियोजना चलाई थी जो 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों से सम्बंधित थी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि सीबीएसई ने सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के साथ इसे प्रयोग के आधार पर चलाया था। यह प्रयोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ा है। बीएसई ने राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार तैयार करने की कवायद के तहत अपनी पायलट परियोजना के बारे में सभी पक्षों से राय मांगी है। बोर्ड के आॅनलाइन माध्यम से जारी ‘फीडबैक फार्म’ पर सबसे पहले लोगों को यह बताना होगा कि वे स्कूल, बोर्ड, विश्वविद्यालय, नियोक्ता एवं अन्य में किस मद में जानकारी चाहते हैं। लोगों से यह भी बताने को कहा है कि वह सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में किसे अधिक पसंद करते हैं। क्या ये दोनों वेबसाइट उपयोग करने की दृष्टि से सरल हैं, क्या उन्हें वांछित जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई पेश आई। क्या इन वेबसाइटों पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। सीबीएसई ने लोगों से यह बताने को भी कहा है कि अगर बोर्ड राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार को आनलाइन रूप प्रदान करे, तब सीडीएसएल और एनएसडीएल में आप किसे पसंद करेंग। बोर्ड ने राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार के आनलाइन प्रारूप को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने को भी कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार पर दर्ज किए गए रिकॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और उपयोगकर्ता को इसके लिए एक पासवर्ड दिया जाएगा।

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मुम्बई हमला: पाक ने भारत से वकीलों को प्रमुख गवाहों से जिरह की अनुमति देने के लिए कहा

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत को दो अनुरोध भेजकर बचाव पक्ष के वकीलों को वर्ष 2008 के मुम्बई हमलों के प्रमुख गवाहों से जिरह की अनुमति देने के लिए कहा है। उसने साथ ही कहा कि यह अनुमति नहीं मिलने पर पाकिस्तान में आरोपी बिना सजा के छूट सकते हैं। गत 20 जुलाई को राजनयिक चैनल के माध्यम से भारतीय अधिकारियों को भेजे गए संदेश में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील को जिंदा बचे हमलावर अजमल कसाब, मुख्य जांच अधिकारी रमेश महाले और मृत हमलावरों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों गणेश धुनराज और चिंतामन मोहिते से जिरह की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत को 17 जुलाई को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत के आदेश को भेजा था जिसने एक पाकिस्तानी आयोग की जांच को अवैध करार दिया था। इस आयोग ने भारत यात्रा के दौरान चार गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे।

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सैनिक स्कूलों को लेकर संसदीय समिति ने की रक्षा मंत्रालय की खिंचाई

नई दिल्ली। सैनिक स्कूलों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने पर रक्षा मंत्रालय को आड़े हाथों लेते हुए एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि इन संस्थानों के सुगम काम-काज के लिए जरूरी सेवारत रक्षा अधिकारियों की संख्या को लेकर समीक्षा की जाए। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन स्कूलों में पदस्थ सेवारत अधिकारियों की संख्या में यथोचित वृद्धि नहीं होने की ओर भी इशारा किया है। संसद में पिछले दिनों पेश रिपोर्ट में समिति ने कहा कि समिति चिंता के साथ यह बात कह रही है कि मंत्रालय सैनिक स्कूलों में अधिकारियों की जरूरत की मांग को पूरा नहीं कर सका है। इस सम्बंध में मुख्य अड़चन पर्याप्त संख्या में सेवारत अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया जाना है। समिति ने कहा कि सेवारत अधिकारियों की संख्या में उचित वृद्धि नहीं हुई है और यह 72 बनी हुई है जबकि सैनिक स्कूलों की संख्या 18 से 24 हो गई है। अधिकारियों की कमी से निपटने के लिए सुझाव देते हुए समिति ने कहा कि समय-समय पर अधिकारियों की जरूरत की समीक्षा की जानी चाहिए और सैनिक स्कूलों के सुगम तथा प्रभावी संचालन के लिए अपेक्षित संख्या में सेवारत अधिकारी मुहैया कराए जाने चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि इन संस्थानों के निदेशक मंडल के गठन की भी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) , सेवानिवृृत जनरलों आदि की राय मिल सके।

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अमेरिकी महिला ने दिया नाती को जन्म

वाशिंगटन। अमेरिका में 49 साल की एक महिला ने अपनी बेटी की संतान को जन्म दिया है। महिला के गर्भ में बेटी का बच्चा पला था। लिंडा सिरोइस नामक महिला ने मजबूरी के कारण बेटी का बच्चा अपने गर्भ में पालने का फैसला किया। दरअसल उनकी बेटी एजेंल हेबर्ट को दिल से संबंधित कुछ विकार का पता चला था और ऐसे में उनके लिए गर्भवती होना जोखिम भरा हो सकता था। इसीलिए लिंडा ने अपने गर्भ में बच्चे पालने का फैसला किया। नाती को जन्म देने वाली लिंडा ने कहा, ‘‘मेरी ओर से यह सब कुछ बेहद सहज था।’’ उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी से कई साल से कह रही थीं कि वह उसके लिए सरोगेट मां बनेंगी। एंजेल और उनके पति ब्रायन हेबर्ट को यह जानकर बेहद दुख हुआ था कि वे कभी माता-पिता नहीं बन सकते, हालांकि उन्होंने लिंडा के सरोगेट मां बनने को गंभीरता से नहीं लिया था। बाद में उन्होंने लिंडा की मदद लेने का फैसला किया।

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गोजरी लांकसंगीत को संरक्षण की जरूरत

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के गोजरी लोक और सुगम संगीत को उपग्रह चैनलों और वैश्वीकरण से खतरा है और इसे बचाए जाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के मुख्य सम्पादक डा. जावेद राही ने गंदेरबल के बाबा निजामुद्दीन पार्क में अकादमी द्वारा आयोजत राज्य स्तरीय गोजरी संगीत उत्सव में यह विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गोजरी लोक और सुगम संगीत की समृद्ध विरासत को अगली पीढी विशेषकर युवा समुदाय तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह जनजातीय संगीत तीव्र विकास. उपग्रह चैनलों और वैश्वीकरण से अत्यधिक खतरे का सामना कर रहा है। इसलिए शताब्दियों पुरानी इस परम्परा को दृश्य श्रव्य श्रव्य रूप में संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। राज्य अकादमी पिछले तीस साल से इस लोकसंगीत को मुद्रण और दृश्य रूप में संग्रहीत कर रही है। संगीत उत्सव में राज्य के विभिन्न भागों के लगभग सौ कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।

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चीनी अदालत में गु कैलाई थी या हमशक्ल ?

बीजिंग। चीन में ब्रिटेन के एक कारोबारी की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही गु कैलाई के अदालत में पेश होने को यहां की सोशल में मीडिया में कई तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि अदालत में पेश हुई महिला गु नहीं, बल्कि उनकी कोई हमशक्ल थी। सोशल मीडिया में कई ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिनमें अदालत की सुनवाई से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी अपलोड की गई हैं। इनमें कहा गया है कि अदालत में पेश हुई महिला गु नहीं, बल्कि कोई दूसरी महिला थी। गु कम्युनिस्ट पार्टी के बदनाम नेता बो जिलाई की पत्नी है। उन्हें यहां एक बड़ी शख्सियत का रुतबा हासिल है। उन्हें ब्रिटिश कारोबारी नेल हेवुड की हत्या का आरोप में इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। बीते 20 अगस्त को उनकी मौत की सजा को निलंबित कर दिया गया। अदालत के कटघरे में खड़ी जिस महिला की तस्वीर जारी की गई, उसे लेकर यहां ब्लॉगरों ने सवाल खड़े किए हैं। कहा गया है कि यह महिला गु की हमशक्ल हो सकती है।

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प्रिंस हैरी को ‘अश्लील फिल्म’ में काम करने के लिए एक करोड़ डॉलर की पेशकश

लॉस एंजिलिस। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को एक अश्लील फिल्म में काम करने के लिए कथित तौर पर एक करोड़ डॉलर की पेशकश की गई है। टीएमजेड आॅनलाइन की खबर के मुताबिक ‘द ट्रबल विद हैरी’ नाम की एक अश्लील फिल्म में नजर आने के लिए उन्हें यह पेशकश की जा रही है। विविड इंटरटेनमेंट के स्टीव हिर्स ने लंदन स्थित राजभवन को एक पत्र भेजकर हैरी के लिए अपनी पूरी पेशकश का ब्योरा दिया है। स्टीव ने लिखा है, ‘‘हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि पटकथा अच्छी तरह से लिखी जाएगी और किसी भी तरह ताज को कमतर नहीं किया जाएगा।’’ गौरतलब है कि 27 वर्षीय हैरी की एक निर्वस्त्र तस्वीर इस हफ्ते आॅनलाइन जारी होने पर एक विवाद पैदा हो गया है। उन्हें तब से कथित तौर पर राज परिवार की ओर से सख्त आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। एक सूत्र ने बताया कि हैरी ने राज परिवार को जिस परेशानी में डाला है, उसके लिए उन्होंने अफसोस जताया है। उन्हें अपने पिता प्रिंस चार्ल्स और महारानी की फटकार भी सुननी पड़ी है। इन लोगों ने हैरी को याद दिलाया कि वह राज परिवार के सदस्य हैं। हैरी को 2005 में भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी, जब वह एक नाजी परिधान में नजर आए थे। वह 29 अगस्त को एक बयान जारी करने वाले हैं।

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खाली समय में प्रिंस हैरी को खाना पकाना सिखा रही हैं भाभी केट मिड्लटन

लंदन। डचेस आफ कैंब्रिज केट मिड्लटन अपने देवर प्रिंस विलियम्स को खाली समय में खाना पकाना सिखा रही हैं। फीमेल फर्स्ट आनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार केट के पति प्रिंस विलियम्स आरएएफ बचाव एवं तलाशी पायलट के तौर पर अपने काम से व्यस्त हैं। इसलिए वह अपने खाली समय का इस्तेमाल हैरी को घरेलू सलाह देने में कर रही हैं। एक सूत्र ने बताया, ‘‘केट रसोई के कार्यों में प्रवीण हैं जबकि हैरी के पास इस कौशल का अभाव है। इसलिए केट हैरी को माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने की बजाय पकाना सिखा रही हैं।’’

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अन्ना हजारे का तीसरा ब्लॉग सामने आया

नयी दिल्ली। जहां एक तरफ आज अन्ना हजारे के सहयोगियों ने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया वहीं दूसरी ओर अन्ना हजारे अपने एक नये ब्लॉग के साथ सामने आये। यह ब्लॉग इंडिया अगेंस्ट करप्शन की आधिकारिक वेबसाइट से भिन्न है। पिछले एक साल में अन्ना हजारे का यह तीसरा ब्लॉग है। उनका पहला ब्लॉग पत्रकार राजू पारुलेकर संभाला करते थे जिसके बाद अन्ना और राजू में विवाद हो गश था। अन्ना के करीबी सुरेश पठारे ने नये ब्लॉग ‘अन्नाहजारेथिंक्सडॉटब्लॉगस्पॉटडॉटइन’ पर डाले गये जनलोकपाल के बारे में पोस्ट को ट्विटर पर प्रचारित किया। पिछले साल नवंबर में पारुलेकर के साथ विवाद के बाद हजारे के ब्लॉग ‘अन्नाहजारेसेज’ को इंडिया अगेंस्ट करप्शन, पूर्व टीम अन्ना द्वारा संचालित किया जा रहा था। नये ब्लॉग पर पहले पोस्ट में जनलोकपाल का जिक्र किया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरह सरकार ने इस मसले पर देश को धोखा दिया। अन्ना के पुराने ब्लॉग को छह दिन पहले ही आईएसी की वेबसाइट पर दिखाया गया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकपाल के मुद्दे पर देश को धोखा दिया हैै। नये ब्लॉग की जरूरत के बारे में पठारे ने पीटीआई को बताया कि यह नया ब्लॉग है और जब अन्ना रालेगण सिद्धी में होंगे तो इसे अपडेट करने में आसानी होगी।

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महिलाओं के खिलाफ अपराध को खत्म कर सकते है बेहतर न्यायपालिका एवं जांच : सुजाता

नासिक। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुजाता मनोहर ने जोर देकर कहा है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिये न्यायपालिका और जांच प्रणाली को सुधारने की जरूरत है । कन्या भू्रणहत्या के मामलों पर चिंता जताते हुये न्यायमूर्ति सुजाता ने कल शाम यहां एक सम्मेलन में कहा कि हालांकि इस तरह की घटनायें रोकने के लिये कानून हैं लेकिन समाज को ही इस तरह के अपराध रोकने के लिए पहल करनी होगी । उन्होंने राजस्थान के एक गांव का उदाहरण देते हुये देश में दहेज और अन्य कारणों के नाम पर उत्पीड़न पर चिंता जताई । इस गांव में कथित रूप से पिछले 15 साल में एक भी लड़की का जन्म नहीं हुआ है।

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निचले असम में हिंसा जारी

गुवाहाटी। निचले असम के कुछ भागों में रविवार को भी हिंसा की कुछ घटनाएं हुर्इं। कोकराझार में एक ताजा हमले में दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शनिवार रात चिरांग जिले के अमगुड़ी बाजार में एक राहत शिविर पर हमले में छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पिछले एक माह से चल रही जातीय हिंसा में मरने वालों की तादाद 86 तक पहुंच गई है। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) एल. आर. विश्नोई ने बताया कि रविवार तड़के चार बजे कोकराझार में अज्ञात लोगों के हमले में सालाकाटी रेलवे स्टेशन के निकट दो व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को बोंगाईगांव सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गड़बड़ी वाले जिलों कोकराझार, चिरांग और धुबरी में रात का कर्फ्यू जारी है। यहां 19 जुलाई से शुरू हुई हिंसा में अब तक चार लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इनमें ज्यादातर लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इलाके में सेना मौजूद है।

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अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर दो बार उड़ान भरेंगे रूसी जांचकर्ता

मास्को। मुक्त आकाश संधि के तहत रूसी जांचकर्ताओं का एक समूह अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर दो उड़ानें भरकर हवाई निरीक्षण करेगा। इस संधि में यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के कुल 34 देश शामिल हैं। इन देशों को एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र के ऊपर उड़ने और उनकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार प्राप्त है। इन अभ्यासों के जरिए देशों के बीच सैन्य नियंत्रण के क्षेत्र में विश्वास को बल मिलता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 26 अगस्त से 10 सितम्बर के बीच रूसी जांचकर्ताओं का एक समूह अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर दो बार निरीक्षण उड़ानें भरेगा। ये निरीक्षण उड़ानें मुक्त आकाश संधि के तहत होेंगी। मंत्रालय के अनुसार, रूसी और अमेरिकी विशेषज्ञ विमान में लगे यंत्रों और निरीक्षण तंत्र के इस्तेमाल व नियंत्रण के लिए साझा अभ्यास करेंगे। रूस ने इस संधि पर 24 मार्च, 1992 को हस्ताक्षर किए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रूस इस संधि में शामिल देशों के ऊपर अब 21वीं और 22वीं निरीक्षण उड़ानें भरने जा रहा है।

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रीवा में शराब माफिया का तांडव
महिलाओं पर खौलता तेल फेंका

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गंगेव गांव में नशा मुक्ति आन्दोलन चला रही महिलाओं पर शराब माफिया द्वारा कड़ाहे में खौलता तेल फेंककर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नशे जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ झंडा उठाने वाली महिलाओं का मुंह बंद करने के लिए इस तरह के दुस्साहसिक कारनामे पर संज्ञान लेते हुए अपना एक तथ्यान्वेषी दल गंगेव भेजने का फैसला किया है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया कि आयोग का एक केंद्रीय दल जल्द ही गंगेव जाकर पीड़िताओं से मुलाकात करेगा तथा जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोग को मिली शिकायत के अनुसार लाठी, रॉड और धारदार हथियारों से लैस शराब माफिया ने 18 अगस्त को मनगवां थानान्तर्गत इस गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में एकत्रित आन्दोलनकारियों को सबक सिखाने के लिए महिलाओं के साथ मारपीट की, आन्दोलनकारियों को घसीट-घसीट कर क्रूरता से पीटा गया और जाते-जाते उन पर कड़ाहे में खौलता तेल फेंक दिया। शराब माफिया के इस तांडव में दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गर्इं। घटना को करीब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक सिर्फ तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य अभियुक्त समेत नामजद 28 में से शेष फरार हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एक स्थानीय दबंग विधायक और मेडिकल आॅफिसर के दबाव के कारण पुलिस और प्रशासन कार्रवाई में हीलाहवाली कर रहे हैं। दरअसल भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से पिछले कुछ माह से राज्य के कई जिलों में नशामुक्ति आन्दोलन के तहत अवैध शराब का जखीरा पकड़वाया जा रहा है। नशाखोरी से परेशान महिलाएं इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। घटना से एक दिन पहले माफिया के लोगों ने गांव के लोगों को यह अभियान बंद करने या खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। संगठन के महासचिव अजय योगभारती ने घायलों का रीवा के एस. जी. एम. एस. अस्पताल में इलाज करवाने तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

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मलयालम अभिनेता तिलकन की हालत अब भी गंभीर

तिरुवनंतपुरम। मलयालम फिल्मों के जाने-माने अभिनेता तिलकन की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि 76 वर्षीय अभिनेता वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। तिलकन को 23 अगस्त को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वी. एस. शिवकुमार उन्हें देखने अस्पताल गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि तिलकन की हालत में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि तिलकन के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। बीमार अभिनेता को देखने विपक्ष के नेता वी. एस. अच्युतानंदन के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी अस्पताल गर्इं।

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दमिश्क के एक उपनगर में 200 से ज्यादा लाशें मिलने से सनसनी

अम्मान। सीरिया की राजधानी दमिश्क से सटे दराया उपनगर में शनिवार को 200 से ज्यादा लाशें संदिग्ध तरीके से मिलने से देश में सनसनी फैल गई है। राष्टñपति बशर अल असद की सरकार का विरोध कर रहे आन्दोलनकारियों का कहना है कि इन सभी की हत्या सीरिया की सेना ने गोली मारकर की है। दमिश्क में सक्रिय आन्दोलनकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस घटना के बाद दराया में सरकारी दमन में मृतकों की कुल संख्या पौने तीन सौ के करीब पहुंच गई है। गैरसरकारी मीडिया पर देश में प्रतिबंध होने के कारण आंकड़ों और दावों की स्वतंत्र जांच नहीं हो पाई है। शनिवार को आन्दोलनकारियों ने शुरुआती तौर पर 79 लाशें मिलने की बात कही थी, लेकिन शाम ढलते-ढलते 122 और लाशों का पता चला। दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस शहर के आन्दोलनकारी समूह ने कहा कि इन लोगों को सिर में गोली मारी गई। इनमें से आठ लोग तो एक ही परिवार के हैं जिनमें एक दंपती और इसके तीन बच्चे शामिल हैं। आन्दोलनकारियों के मुताबिक ये लाशें दराया के मुसाब बिन उमर मस्जिद के समीप आवासीय भवनों से बरामद की गई हैं। इनमें से उन्हें लाशें तो एक ही भवन में मिलीं जबकि एक अन्य भवन के बेसमेंट में 12 लाशें पाई गर्इं। एक कार्यकर्ता मोहम्मद हुर ने कहा कि हम इन शवों की पहचान की प्रक्रिया में हैं और पता कर रहे हैं कि किसकी मौत कैसे हुई। शुरुआती जांच में पता चला है कि अधिकांश की मौत नजदीक से गोली मारने के कारण हुई। इन्हें चेहरे मस्तक, गर्दन आदि में गोली मारी गई। जैसा कि सजा-ए-मौत में होता है। दराया दमिश्क के पास के उन शहरों में शुमार है जहां सुन्नी समुदाय की बहुलता है। शनिवार को यहां सेना ने अपना अभियान चलाया और राकेट से बमबारी भी की जिसमें 70 लोगों की मौत की खबर आई थी।

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बालकृष्ण से पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय, चैनल भी जांच के घेरे में

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग के मामले में योग गुरु रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण से पूछताछ करेगा। वहीं योग गुरु की एक और इकाई एजेंसी की जांच के घेरे में आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय जहां बालकृष्ण से उनकी विदेश यात्रा और वहां किए गए निवेश के बारे में पूछताछ करने जा रहा है, वहीं इसके साथ की टेलीविजन चैनल वैदिक ब्रॉडकास्टिंग में धन के प्रवाह तथा विदेश से आए धन की जांच भी शुरू कर दी गई है। यह टीवी चैनल रामदेव द्वारा चलाया जा रहा है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि इस टीवी चैनल को मिले धन में कथित अनियमितता के लिए जल्द कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को इस बारे में रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मिल गई है। इस मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन का संदेह है। हालांकि रामदेव और बालकृष्ण ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

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हमास को गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नहीं बुलाया गया : ईरान

तेहरान। ईरान ने यह स्पष्ट किया कि उसने तेहरान में होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में गाजा के हमास प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया है। फलस्तीनी राष्ट्रपति की ओर से इस सम्मेलन का बहिष्कार करने की धमकी मिलने के बाद ईरान ने यह स्पष्टीकरण दिया है। इस सम्मेलन के ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक इस्लामिक रिपब्लिक आॅफ ईरान और उसके राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की ओर से हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को कोई भी अधिकारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सम्मेलन के लिए सिर्फ फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को आमंत्रित किया गया है। शनिवार को हमास के प्रवक्ता ने कहा था कि तेहरान में गुरुवार और शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में हमास भाग लेगा। उसे ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने निमंत्रण दिया है। अब्बास के फलस्तीनी प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। गाजा के इस्लामी हमास शासकों के साथ इसके मतभेद हैं। अब्बास ने फलस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी के माध्यम से यह चेतावनी दी भी कि अगर हमास प्रमुख इस सम्मेलन में शामिल होता है तो वह खुद को इस सम्मेलन से दूर रखेंगे। ईरान का जवाबी बयान खुद को अब्बास के बाहिष्कार से मिलने वाली शर्मिंदगी से बचने के लिए है। ईरान फलस्तीन का बड़ा समर्थक रहा है और इसराइल से गहरी दुश्मनी रखता है।

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छात्रों की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार, इग्नू से जवाब मांगा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्लीनिकल ट्रायल में दो वर्षीय एम.एससी. पाठ्यक्रम की इग्नू की वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं देने सम्बंधी एक निजी संस्थान के विद्यार्थियों की याचिका पर केंद्र सरकार और इग्नू से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी ने छात्रों की याचिका पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति के साथ ओखला स्थित इंस्टीट्यूट आॅफ क्लीनिकल रिसर्च इंडिया (आईसीआरआई) के प्रबंध निदेशक को भी नोटिस जारी किए हैं। मामले में सुनवाई के लिए सात सितम्बर की तारीख मुकर्रर करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों (केंद्र, इग्नू के कुलपति और आईसीएमआर के प्रबंध निदेशक) को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा जाए कि क्यों न याचिका को मंजूर किया जाए। 18 छात्रों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उन्होंने 2011 में आईसीआरआई में दो वर्षीय एम.एससी. (क्लीनिकल ट्रायल) के पाठ्यक्रम में सवा-सवा लाख रुपए देकर अपना नाम लिखाया था। वकील राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पाठ्यक्रम को इग्नू के साथ साझेदारी में संचालित करने का दावा करने वाले आईसीआरआई ने बाद में इस साल जून में वार्षिक परीक्षा कराने से इनकार कर दिया और छात्रों के कॅरियर को जोखिम में डाल दिया। याचिका के मुताबिक, आईसीआरआई ने छात्रों को यह भरोसा दिलाकर उनसे धन लिया कि इग्नू द्वारा उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। बाद में संस्थान ने कहा कि इग्नू के साथ उसकी साझेदारी टूट चुकी है और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि इग्नू और आईसीआरआई को जल्दी से जल्दी परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया जाए क्योंकि उनका शैक्षिक कॅरियर खतरे में है। हालांकि इग्नू की ओर से वकील ने कहा कि न तो इग्नू में छात्रों का पंजीकरण हुआ है और न ही कोई शुल्क उसे प्राप्त हुआ है।

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भारत वैगन के मामले में रेलवे पर भेदभाव करने का रघुवंश ने लगाया आरोप

नई दिल्ली। भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी के पुनरुद्धार के मामले में रेलवे पर ‘भेदभाव और उपेक्षापूर्ण रवैया’ अपनाने का आरोप लगाते हुए राजद के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कंपनी के कर्मचारियों को उनके चौदह महीने के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान करने की सरकार से मांग की है। सिंह ने साथ ही इस कंपनी में नियमित उत्पादन के लिए पर्याप्त पूंजी का प्रबंध करने और कंपनी के प्रबंधन में पूर्णकालिक अधिकरियों को पदस्थापित करने की भी मांग की है। राजद नेता ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर और मोकामा स्थित भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारियों को पिछले चौदह महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारी भारी आर्थिक संकट और भुखमरी की स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी के कर्मचारियों का लंबे समय से वेतन पुनरीक्षण भी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में रेलवे ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। रेलवे द्वारा गठित एक समिति ने इस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए करीब सवा सौ करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करने की अनुशंसा की थी। सिंह ने कहा कि समिति ने उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए वैगन आॅर्डर की नियमित प्लेसमेंट में कंपनी को मदद करने के लिए भी रेल मंत्रालय से सिफारिश की थी। समिति की ये सिफारिशें रेल मंत्रालय में धूल खा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत वैगन का यह हाल है और दूसरी ओर रेलवे ने वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में बर्न स्टैंडर्ड सहित दो कंपनियों का अधिग्रहण किया था। इन दोनों कंपनियों के लिए पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई और साथ ही कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण भी किया गया, जबकि भारत वैगन का अधिग्रहण किए चार साल बीत जाने के बाद भी इस कंपनी के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की गई। राजद नेता ने गत दिनों लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और रेल मंत्री मुकुल राय को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर कर्मचारियों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान करने, कंपनी के लिए पर्याप्त पूंजी का प्रबंध करने, वेतन का पुनरीक्षण करने और कंपनी के प्रबंधन में पूर्णकालिक अधिकरियों को पदस्थापित करने की मांग की थी।

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पीएसी की एनआरएससी को सलाह
डाटा मार्केटिंग में अधिक प्रतिस्पर्द्धी होने की जरूरत

नई दिल्ली। अंतरिक्ष से भेजे जाने वाले उपग्रह चित्रों (सेटेलाइट इमेजरी) की बिक्री से बहुत कम आय होने पर चिंता जताते हुए संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी) को डाटा मार्केटिंग में और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने की सलाह दी है। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने एनआरएससी की गतिविधियों पर एक मसौदा रिपोर्ट में अंतरिक्ष विभाग की इस दलील को एक तरह से खारिज कर दिया है कि रिमोट सेंसिंग को व्यावसायिक गतिविधि के बजाय ‘सार्वजनिक लाभ वाली सेवा’ के तौर पर देखा गया। समिति ने कहा कि वह रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सतत राष्ट्रीय विकास के मिशन के साथ सार्वजनिक लाभ के बुनियादी ढांचे के तौर पर स्वीकार करती है, लेकिन उसे लगता है कि अनेक प्रकार के डाटा तथा अनेक उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए संतुलित विभाजन की दिशा में निश्चित तौर पर काम हो सकता है। पिछले सप्ताह पीएसी की बैठक में रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और इसके जल्दी ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त सुधार के माध्यम से रिमोट सेंसिंग डाटा की उचित तरीके से पैकेजिंग और उन्हें समकालिक अनुप्रयोगों के लिए दुरुस्त करने से निश्चित तौर पर ऐसे डाटा की बाजार सम्बंधी क्षमता बढ़ेगी तथा कुल मुनाफा बढ़ेगा। समिति ने कहा कि वह इस बात से निराश है कि 2003 से 2008 के बीच सात सुदूर संवेदी उपग्रहों पर कुल पूंजी निवेश 1468.59 करोड़ रुपए था, वहीं परिचालन से मुनाफा 96.87 करोड़ रुपए से 134.27 करोड़ रुपए तक ही रहा। भारतीय सुदूर संवेदी (आईआरएस) डाटा की कम कीमत पर अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि इनका विदेशी उपग्रहों के डाटा से कोई मुकाबला नहीं है जो अच्छे रिज्योल्यूशन में उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि जियोआई 1 या वर्ल्डव्यू 2 उपग्रहों से लिए गए चित्र 0.5 मीटर रिज्योल्यूशन वाले थे। अंतरिक्ष विभाग ने कम राजस्व को जायज ठहराते हुए यह दलील भी दी है कि आईआरएस उपग्रहों द्वारा विकसित 80 प्रतिशत डाटा का इस्तेमाल सरकारी विभागों ने किया और शेष 20 प्रतिशत का इस्तेमाल निजी क्षेत्र में किया गया। विभाग ने यह भी कहा कि भारत ने कम कीमतों पर आईआरएस डाटा को बिम्सटेक तथा दक्षेस देशों को उपलब्ध कराया।

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विरासत दर्जे के लिए चारमीनार, गोलकुंडा दुर्ग का निरीक्षण करेगा यूनेस्को

नई दिल्ली। यूनेस्को का एक पैनल अगले महीने हैदराबाद शहर की पहचान चारमीनार और गोलकुंडा दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सम्भावना को लेकर इनका निरीक्षण करेगा। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर एवं स्थल परिषद के विशेषज्ञ 2013 के विश्व धरोहर स्थल की सूची तैयार करने से पहले चारमीनार, गोलकुंडा दुर्ग और कुतुब शाही गुम्बद का निरीक्षण सितम्बर में करेंगे। विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए योग्यता निर्धारण से पहले पैनल का दौरा आवश्यक होता है। इसी वक्त यूनेस्को का दूसरा पैनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आॅफ नेचर भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा करेगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का निरीक्षण करेगा। दोनों स्थलों का नाम सरकार ने यूनेस्को के पास भेजा है ताकि विश्व धरोहर सूची 2013 में इन्हें शामिल किया जा सके। भारत में वर्तमान में 27 विश्व धरोहर स्थल हैं। आंध्रप्रदेश सरकार धरोहर स्थलों की साज-सज्जा करवा रही है और निरीक्षण के लिए उन्हें तैयार कर रही है। भारत देशभर के कई स्थलों का नाम विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को भेजता है, लेकिन कभी-कभी प्रस्तावों को दस्तावेजों एवं अन्य चीजों के अभाव में वापस ले लेता है। पिछले वर्ष इसने नोबल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के निवास स्थल शांतिनिकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया।

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उच्च शिक्षा में सुधार से जुड़े दो विधेयकों को अलग किया जाएगा

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में सुधारों पर दो महत्वपूर्ण विधेयकों को एक-दूसरे से अलग करने का फैसला किया गया है ताकि एक के पारित होने में देरी से दूसरे पर फर्क नहीं पड़े। शिक्षा न्यायाधिकरण विधेयक, 2010 के पारित होने में अत्यधिक देरी के मद्देनजर यह कदम सामने आया है। विधेयक में शिक्षा क्षेत्र में विवादों पर जल्दी से जल्दी निर्णय के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शिक्षा न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। विधेयक को ‘तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित क्रियाकलाप विधेयक, 2010’ से अलग किया जाएगा। लोकसभा ने 2010 में शिक्षा न्यायाधिकरण विधेयक को पारित किया था, लेकिन राजनीतिक दलों में आम सहमति की कमी के चलते राज्यसभा में यह लटका हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अनुचित क्रियाकलाप विधेयक में संशोधन किया जाएगा ताकि दंड सम्बंधी निर्णय को शिक्षा न्यायाधिकरण विधेयक, 2010 से अलग किया जाए और दीवानी अदालतों पर रहने दिया जाए।

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दंगाइयों पर मिर्ची गोली से नियंत्रण की तैयारी

लखनऊ। उन्माद फैलाकर दंगा करने वाले लोगों को पारम्परिक तरीके से नियंत्रित करने से इतर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन पर मिर्ची गोली से काबू पाने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसको दागते ही उपद्र्रवियों को इतनी खांसी और छींकें आएंगी कि वे भागने पर मजबूर होंगे और ऐसा नहीं करने पर उन्हें आसानी से दबोच लिया जाएगा। मिर्ची गोली को यहां पुलिस की एक प्रदर्शनी में दिखाया गया जिसके दागते ही पूरी भीड़ बिखर गई। कई अधिकारी आंख मलते भागे। लोगों को खांसी और छींक आने लगी। सभी परेशान हो गए। यह दृश्य पुलिस विभाग की तरफ से 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर लखनऊ के स्टेडियम में आयोजित प्रदर्शनी का था, जहां पुलिस के उपयोग में आने वाले हथियार, मोटर गाड़ियों, ट्रैफिक पुलिस के उपकरणों, अग्निशमन, दंगा नियंत्रण सुरक्षा, वायरलेस आदि का प्रदर्शन किया गया। मैदान में 78 स्टाल लगाये गये थे और प्रमुख सचिव गृह आर एम श्रीवास्तव ने एक एक स्टाल को देखा। इसके पूर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक ए सी शर्मा ने किया। प्रदर्शनी में सर्वाधिक जोर असलहों के प्रदर्शन पर था जिनके उपयोग से दंगा और लडाई झगडा करने वालों को बेहोश कर गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां पर पीपर गन .मिर्ची बन्दूक. के प्रदर्शन के बाद एक और रोमांचक दृश्य देखने को मिला जब टेसर गन के ट्रायल में पिन के आकार की गोली लगते ही एक जवान एक मिनट के लिये बेहोश हो गया।जवान को स्वेच्छा से साहस दिखाने के लिये पुलिस महानिदेशक ने एक हजार रपये का नकद इनाम दिया। भीड नियंत्रण के लिये बहुत ऊंची आवाज निकालने वाले साउंड सिस्टम का प्रदर्शन भी लोगों को बेहतर लगा। प्रदर्शनी में एक स्टाल पर दुर्घटना रोकने के लिये चमकदार टेप प्रदर्शित किये गये थे । इनकी उपयोगिता देखते हुये इनकी खरीद कर पुराने वाहनों के पीछे लगाये जाने का निर्णय लिया गया ताकि मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके । इस दौरान कृत्रिम फायरिंग का प्रदर्शन कराया गया तथा जवानों को सही निशाने पर गोली लगाने का प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार, बुलेटप्रुफ मोर्चा एवं बुलेट प्रूफ संतरी पोस्ट की भी लोगों ने सराहना की। मोबाइल कंट्रोल रम जिसमें विभिन्न प्रकार के संचार उपकरण, वायरलेस, कैमरे, कंप्यूटर, लाइट एवं साइरन आदि लगे थे उसे भी लोगों ने खूब सराहा। प्रदर्शनी में कई मोटर कंपनियों ने भी अपनी अलग अलग तरह की गाडियों की नुमाइश की । एक ऐसे वायरलेस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया जिसकी मदद से दूर स्थित जिलों से सीधी बातचीत बिना किसी रकावट के की जा सके। इसे कोई दूसरा समझ भी नहीं सकता। इसके अलावा आतंकवादियों एवं दुर्दान्त अपराधियों के घरों की तलाशी लेने के लिये दरवाजा, खिडकी तोड देने एवं दुर्घटना आदि में लोहे की शीट काट देने वाले उपकरण भी स्टाल पर लगाये गये थे । जवानों के रहने के टेंट एवं वर्दी के अन्य उपकरणों के अलावा नये मॉडल की मोटरसाइकिलें एवं सीसीटीवी सिस्टम भी प्रदर्शित किये गये। रात में उपयोग के लिये नाइट विजन डिवाइस एवं पोल लाइट सिस्टम और पांच सेकेंड में आग बुझाने वाली मशीनें भी यहां लाई गई । इसके अलावा कई और आइटम प्रदर्शित किये गये।

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मरम्मत कार्य के लिए पांच साल तक बंद हो सकता है ब्रिटिश संसद भवन

लंदन। ब्रिटेन के संसद भवन को मरम्मत कार्य को लेकर पांच साल तक के लिए बंद किए जाने की संभावना है। इस पर तीन अरब पौंड खर्च होगा। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ‘हाउस आफ कामंस’ और ऊपरी सदन ‘हाउस आफ लार्ड्स’ को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार खाली कराया जाएगा। इस सिलसिले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है, लेकिन मरम्मत के लिए संसद भवन को बंद करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यह कहा गया है कि यदि इस विकल्प को स्वीकार किया जाता है तो मरम्मत के दौरान संसद का सत्र पास स्थित बिग बेन के एक चैम्बर में चल सकता है। जिन अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें पैलेस आफ वेस्टमिंस्टर को खाली करना और एक नए संसद भवन का निर्माण करना या गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इसके मरम्मत कार्य को जारी रखना शामिल है। हाउस आॅफ कामंस के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारी इस भवन को लंबे समय तक दुरुस्त रखने के विकल्प के लिए शुरुआती अध्ययन कर रहे हैं। इस शुरुआती अध्ययन पर हाउस आफ कामंस और हाउस आफ लार्ड्स द्वारा साल के अंत में विचार किए जाने की उम्मीद है।

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सुषमा स्वराज से बहस के लिए तैयार हूं: दिग्विजय

भोपाल। कांग्रेस महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज द्वारा कथित कोयला घोटाले के मामले में उन्हें दी गई खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनसे इसके लिए समय और स्थान तय करने का अनुरोध किया है। सिंह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज हैं। उन्हें इस मामले में सदन में बहस करनी चाहिए, लेकिन वह वहां तो बहस नहीं कर रही हैं और उनसे लोकसभा के बाहर बहस करना चाहती हैं। वह इसके लिए उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि सुषमा जब और जहां चाहें, वह उनसे बहस करने को तैयार हैं। समय और स्थान वह स्वयं तय कर लें। उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष की नेता तो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में चुप क्यों हैं।

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वकील के साथ मारपीट की दिग्विजय ने की निंदा

भोपाल। कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दतिया के वकील मोहर सिंह के घर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के आधी रात में घुसकर उनके साथ मारपीट करने की निन्दा की है। सिंह ने कहा कि गत सात अगस्त को मोहर सिंह के घर पर जिला प्रशासन के साथ दतिया के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा रात एक बजे बिना बताए छत पर से चढ़कर हमला करने की वह निन्दा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी उन्हें परिवार के सामने पीटकर खींचते हुए थाने ले गए। उन्हें रातभर थाने में रखकर उनके साथ मारपीट की गई। हमले में मोहर सिंह को चोटें लगीं। वह मध्यप्रदेश बार काउंसिल के पदाधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल सहित 11 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, लेकिन चौहान के आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है तथा सात अगस्त से ग्वालियर संभाग के वकील हड़ताल पर हैं। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री चौहान से फोन पर बात की और अनुरोध किया कि वह दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें, अन्यथा वह समझेंगे कि उनकी कथनी और करनी में इस बार भी हमेशा की तरह अंतर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री वकीलों की पंचायत करके उन्हें कई प्रकार के आश्वासन देते हैं, वहीं दूसरी ओर इस वकील के साथ हो रही मारपीट और अन्याय में मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं।

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया सुब्रहमण्यम स्वामी का

सतना। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव राहुल गांधी पर टिप्पणी करने पर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें सर्किट हाउस में घुसने नहीं दिया। बाद में स्वामी ने यहां भरहुत होटल में पत्रकारों से कहा कि आज जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू थे उसे देख कर आपातकाल की याद ताजा हो गई ।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी पर वे अब भी कायम है और उनकी आवाज को तानाशाही तरीके से दबाया नहीं जा सकता । स्वामी महाकौशल एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिये रीवा से आज सुबह सतना आये लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध के कारण वे सर्किट हाऊस में नहीं जा सके। बाद में उन्हें कडी सुरक्षा के बीच यहां भरहुत होटल में ठहराया गया। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री सुब्रहमण्यम स्वामी की सतना से दिल्ली तक की सुरक्षित यात्रा के लिये पुलिस का एक विशेष दस्ता उनके साथ दिल्ली जायेगा।

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भारतीय सैनिकों की जेब काट रहे हैं चीनी मोबाइल टावर

नाथू ला (भारत-चीन सीमा से)। चीन से लगी सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए पडोसी देश के शक्तिशाली मोबाइल टावर जी का जंजाल बन गए है और वे उनकी जेब पर हमला भी बोल रहे है। भारत में प्रवेश के प्राचीन सिल्क रूट के द्वार नाथू ला दर्रे और उसके पास के इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के पास मोबाइल तो हैं लेकिन इस दुर्गम इलाके में भारत के मोबाइल टावरों के अभाव के कारण वे खिलौना बन कर रह गए है। दूसरी ओर चीनी सीमा चौकी पर तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के पास न सिर्फ अत्याधुनिक मोबाइल सैट होते है बल्कि उनके शक्तिशाली मोबाइल टावर होने से वे अपने फोन से लगातार अपने परिवारजनों के संपर्क में रहते है। इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी चीनी सैनिक इस्तेमाल करते है। इधर भारतीय सैनिक जब अपने घर का नंबर डायल करते है तो अक्सर उनका कनेक्शन चीनी मोबाइल टावरों के सिगनल पकड लेता है और इस तरह इंटरनेशनल रोमिंग का बिल उनके खाते में आ जाता है। नाथू ला दर्रे की सीमा चौकी पर एक सैनिक ने बताया कि वहां भारतीय कनेक्टिविटी नहीं है। करीब दस किलोमीटर गंगटोक की ओर जाकर 17 माइल्स नाम की जगह पर एक दो जगह है जहां मोबाइल को लहराते रहें तो कनेक्टिविटी आ जाती है। इस बीच ऐसा आम तौर पर होता है कि नंबर भारत का लगाया जाता है और उसकी कनेक्टिविटी चीनी मोबाइल टावर सिगनल से हो जाती है और कुछ ही सेकंड में जब इस गलती का अहसास होता है तब तक करीब 100 से 120 रूपये की इंटरनेशनल रोमिंग का बिल जेब पर चढ चुका होता है। नाथू ला के आसपास तैनात सैनिकों की ब्रिगेड का जयघोष हम ही जीतेंगे है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी के सामने उनकी रोज रोज पराजय होती है। सिक्कम में करीब ।4 हजार फुट की ऊंचाई वाले इस स्थान तक भारत संचार निगम लिमिटेड के टावर नहीं है। पिछले दिनों एक स्थायी संसदीय समिति ने भारतीय सैनिकों की इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान खींचा था लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ जगह भारतीय सैनिकों की मदद के लिए सैटेलाइट फोन लगाए गए है। सेना के भीतर का नेटवर्क ही सैनिकों के संचार जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्टñीय नियमों के अनुसार किसी देश के मोबाइल टावरों के सिगनल अपनी सीमा को नहीं लांघने चाहिएं और उनका स्थान एवं रूख इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि सिगनल अपने दायरे में रहे। लेकिन चीन के ताकतवर मोबाइल सिगनल धडल्ले से भारतीय सीमा लांघ जाते है।

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सेना ने अभियान चलाया तो पाकिस्तान के कबायली अफगानिस्तान में लेंगे शरण

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान इलाके के कबायली सरदारों ने इलाके में किसी भी सैन्य अभियान का कड़ा विरोध किया है और कहा कि अगर सुरक्षा बलों ने आक्रामक कार्रवाई शुरू की तो वे अफगानिस्तान में शरण ले लेंगे । कबायली सरदारों ने किसी भी सैन्य अभियान का जोरदार विरोध करने के लिए उत्तरी वजीरिस्तान में जिरगा का आयोजन किया और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा कि इस तरह के किसी भी कदम से स्थिति और खराब होगी । यह जानकारी बैठक को कवर करने वाले पत्रकारों ने दी । जिरगा का आयोजन मिरानशाह से 20 किलोमीटर दूर इदाक में हुआ जो उत्तर वजीरिस्तान का मुख्य शहर है । इसमें करीब 2000 कबायली सरदारों ने हिस्सा लिया। भाग लेने वालों ने अधिकारियों से कहा कि कबायलियों ने सरकार के साथ 2007 में शांति समझौता किया था और अब भी वे समझौते का सम्मान करते हैं । सरदारों ने दावा किया कि सरकार ने जांच चौकियां स्थापित कर और मुख्य सड़कों पर अनावश्यक रूप से जांच कर शांति समझौते का उल्लंघन किया । उन्होंने कहा कि वे सुरक्षा बलों पर हमले के खिलाफ हैं और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं । मिरानशाह में सरकारी रेडियो से घोषणा की गई कि इलाके में सैन्य अभियान चलाने की कोई योजना नहीं है और अमेरिकी मीडिया में आई हमले की खबरें आधारहीन हैं ।

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छेड़छाड़ से तंग नाबालिग लड़की ने आग लगाकर जान दी

कानपुर। कानपुर देहात में एक लड़की ने अपने प्रेमी की कथित छेड़छाड़ से तंग आकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर जान दे दी, जबकि एक अन्य घटना में मामूली विवाद में गर्भवती महिला की पथराव में मौत हो गयी। कानपुर देहात जिले के एएसपी आरके यादव ने आज बताया कि रूरा इलाके में राधा देवी को उसके पड़ोस का एक लड़का कमलेश काफी परेशान करता था, जिसको लेकर वह परेशान रहती थी। लड़का और लड़की दोनों एक ही जाति के थे। इसलिये लड़का कमलेश उससे शादी करना चाहता था, जबकि लड़की राधा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने बताया कि कल कमलेश की छेड़छाड़ से तंग आकर राधा ने अपने उपर मिटटी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल देर शाम उसकी मौत हो गयी। राधा के घर वालों की शिकायत पर कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर, सूत्रों का कहना है कि लड़की राधा और कमलेश में प्रेम संबंध थे। दोनों एक ही जाति के थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इससे परेशान होकर लड़की ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। यादव ने बताया कि एक अन्य घटना में महिलाओं के दो गुटों में पथराव में एक गर्भवती महिला की मौत हो गयी। इसमें तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि गजनेर के नंदपुर गांव में रहने वाली राधा अपने मायके ककरहिया आई थी और वह गर्भवती थी। कल शाम पड़ोसी राजेश से राधा की कहासुनी हो गयी, जिस पर राजेश ने राधा की पिटाई कर दी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई भी आ गया। इस बीच, राजेश के घर की महिलाओं ने पथराव शुरू कर दिया। एक पत्थर आकर राधा के पेट में लग गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गयी। घर वाले राधा को अस्पताल ले गये, जहां उसकी मौत हो गयी। यादव ने बताया कि राधा के घर वालों ने राजेश उसकी पत्नी रेशमा तथा भाभी उर्मिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपियों को तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज जांच आरंभ कर दी है।

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दस रुपये की रिश्वत लेने वाले होमगार्ड को मिली 12 साल बाद सजा

मेरठ। बारह वर्ष पहले नो एंट्री में ट्रक चालक से दस रूपये रिश्वत लेने के आरोपी होमगार्ड को यहां की एक अदालत ने एक वर्ष के कारावास और तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) नीरज कुमार संगल द्वारा सजा सुनाई गई। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद होमगार्ड ओमकार सिंह को रिश्वत लेने का दोषी पाया और एक साल के कारावास और तीन हजार रूपये अर्थदंड सजा सुनाई । बता दें कि एक अक्टूबर 2000 को मेरठ के तत्कालीन जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी ने भ्रमण के दौरान शहर के रेलवे रोड चौराहा पर होमगार्ड ओमकार सिंह को एक ट्रक चालक से दस रूपए रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले की रिपोर्ट रेलवे रोड थाने पर नगर मजिस्ट्रेट सतीश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई जो कि जिलाधिकारी के साथ मौके पर थे। इस रिपोर्ट के बाद होमगार्ड को बर्खास्त कर दिया गया और जांच तत्कालीन एएसपी नवनीत सिकेरा द्वारा की गई थी ।

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छात्रा से सामूहिक बलात्कार का मामला

सीतापुर। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के कमलापुर क्षेत्र में कक्षा दस की एक छात्रा से तीन लोगों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि कल स्कूल से अपने गांव ललुआपुर वापस लौट रही कक्षा दस की एक छात्रा को तीन लोगों ने रास्ते में रोक लिया। लड़की के शोर मचाने पर राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर उसे छुड़ाया लेकिन तब तक तीनों बदमाश फरार हो चुके थे। उन्होंने बताया कि लड़की जब अपने परिजन के साथ मामले की शिकायत करने थाने जा रही थी, तो रास्ते में उन्हीं तीनों बदमाशों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। लड़की द्वारा पहचाने जाने पर लोगों ने उनमें से दो को पकड़ लिया जबकि तीसरा व्यक्ति भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजा है।

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आईसीई चीफ आफ स्टाफ पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17562&stc=1&d=1346031794

वाशिंगटन। अमेरिका के आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) विभाग के कम से कम तीन कर्मचारियों ने ओबामा प्रशासन की एक वरिष्ठ अधिकारी पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। आईसीई चीफ आफ स्टाफ सुजान बार पर आरोप है कि उन्होंने एक पुरुष सहकर्मी को ‘सेक्सी’ कहा और उसकी शारीरिक रचना के बारे में व्यक्तिगत सवाल पूछे। उन पर कोलंबिया के बगोटा की यात्रा के दौरान एक पुरुष सहकर्मी को यौन क्रिया संबंधी पेशकश करने का भी आरोप है। सुजान बार छुट्टी पर हैं और आरोपों की जांच हो रही है।

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दिल्ली में औसतन 12 बच्चे रोज होते हैं लापता

नयी दिल्ली। दिल्ली में औसतन 12 बच्चे रोजाना लापता हो जाते हैं जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक होती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल 15 अगस्त तक कुल 3,171 बच्चे लापता हुए जिनमें 1,652 लड़कियां और 1,519 लड़के थे। पुलिस अभी तक 985 बच्चों का पता नहीं लगा सकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल लापता हुए बच्चों की संख्या में मामूली कमी आयी है। आंकड़ों के अनुसार 2011 में प्रति दिन औसतन 14 बच्चे लापता हुए । 2012 में यह आंकड़ा घटकर 12 हो गया है। पिछले साल 5,111 बच्चे लापता हो गए थे जिनमें 2,665 लड़कियां और 2,446 लड़के थे। लापता 981 बच्चों का अब तक पता नहीं लग सका है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बच्चों के लापता होने का कोई खास कारण नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि इन कारणों में लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया जाना, अभिभावकों द्वारा दुर्व्यवहार, पढाई का दबाव, मानव तस्करी आदि शामिल हैं। वर्ष 2009, में 5,946 बच्चे लापता हुए थे और 2010 में लापता हुए बच्चों की संख्या 5,091 थी।

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‘सैफ्रोनार्ट’ की आनलाइन नीलामी में गोंड कलाकार का जलवा

नयी दिल्ली। गोंड जनजाति के दिवंगत कलाकार जनगढ सिंह श्याम की पांच कलाकृतियां ‘सैफ्रोनार्ट’ की आनलाइन नीलामी में 21.25 लाख रुपये में बिकी हैं। यह सैफ्रोनार्ट की ओर से भारतीय कलाकृतियों की पहली नीलामी थी, जिसमें कुल 51.06 लाख रुपये की कलाकृतियां बेची गयीं। नीलामी में श्याम के अलावा नानकुसिया श्याम, शांति बाई और राम सिंह उर्वेती की भी कलाकृतियां शामिल की गयी थीं।

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ओणम के मौके पर अपनों को याद कर रहे हैं ‘वृद्धाश्रमों’ में रहने वाले लोग

तिरुवनंतपुरम। केरल में ओणम के नजदीक आते ही ‘वृद्धाश्रमों’ में रहने वाले बुजुर्ग महिलायें और पुरुष अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वे भी अपने करीबी लोगों के साथ इस त्योहार का लुत्फ उठाया करते थे। इनमें से कई लोगों के मन में आज भी उन दिनों की यादें ताजा हैं जब वे नारियल के बगीचों और धान के खेतों में जा कर बच्चों के साथ इस त्योहार का आनंद लेते थे। इन लोगों के चेहरे पर अकेलेपन की टीस साफ झलकती है और ‘अपनों’ से दूर रहने का दर्द भी इनकी बातों में उभर कर सामने आता है। ऐसे ही एक वृद्धाश्रम चेशायर होम के प्रशासनिक अधिकारी अजित कुमार ने प्रेट्र को बताया कि ऐसे लोगों को ओणम के त्योहार पर खुशी के कुछ पल देने के लिये संस्था कई लोगों से मिले दान पर निर्भर करती है।

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चोर -डाकू भी आते हैं अमेरिका में सपने पूरे करने, 218 वर्ष की सजा मिली

लॉस एंजिलिस। दुनिया के सिर्फ पेशेवर ही नहीं, बल्कि चोर-डकैत भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका आते हैं । एशियाई मूल के ऐसे ही कुछ युवकों ने इस देश में सेंधमारी और डकैती से मालामाल होने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके लिए इनके सरगना को 218 वर्ष सलाखों के पीछे गुजारने की सजा दी गयी है । लॉस एंजिलिस की एक अदालत ने देश के कुख्यात 'एशियन ब्याज गैंग' के पूर्व सरगना पियरे मर्काडो को 218 वर्ष के कैद की सजा सुनायी है । जिला उप अटार्नी हून चुन ने बताया कि 38 वर्षीय मकार्डो को चार लोगों की हत्या करने, पांच की हत्या की कोशिश करने और अपहरण की दो वारदातों को अंजाम देने का दोषी पाये जाने के बाद शुक्रवार को यह सजा सुनायी गयी । इस गिरोह ने 1995 में इन वारदात को अंजाम देकर लॉस एंजिलिस के लोगों में खौफ पैदा कर दिया था। हुन ने बताया कि अन्य गिरोह नशीले पदार्थों की तस्करी से मालामाल होने के लिए अपराध करते हैं, लेकिन एशियन ब्याज सेंधमारी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। उन्होंने बताया कि मकार्डो इस गिरोह का अंतिम व्यक्ति है, जिसे सजा सुनायी गयी है । कंबोडियाई युवकों ने 1985 में दक्षिण कैरोलिना में एशियाई मूल के अमेरिकी युवकों का यह गिरोह बनाया था। इसकी शाखाएं पूरे अमेरिका में फैली थी। मर्काडो इन हिंसक वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने बडे भाई मार्विन के साथ फिलिपीन्स भाग गया था । उसका भाई में गिरोह का सक्रिय सदस्य था । दोनों को 2007 में गिरफ्तार किया गया और सुनवाई के लिए लॉस एंजिलिस लाया गया।

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तीन दिन में सूरत बदल गयी राजस्थान की

जयपुर। राजस्थान में तीन दिन हुई मूसलाधार बारिश ने राज्य में मंडरा रहे सूखे की आशंका को (पश्चिमी राजस्थान को छोडकर) काफी हद तक खत्म कर दिया और कहीं कहीं अतिवृष्टि से निपटने के कदम उठाने पडे हैं। प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गयी है। राजस्थान के आपदा राहत राज्य मंत्री बृजेन्द्र ओला के अनुसार, ‘हम जहां सूखे की मार से निपटने की तैयारियों में जुटे हुए थे वहीं अचानक इन्द्र देवता ऐसे मेहरबान हुए कि बारह जिले अतिवृष्टि की चपेट में आ गये और हमें सूखे को छोडकर पानी में फंसे लोगों और निचले इलाकों में जमा पानी को निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पडी।’ कृषि मंत्री हरजी राम बुरडक ने कहा कि तीन दिन में हुई अच्छी वर्षा से सूखे की मार से राहत मिली हेै। वैसे अभी स्पष्ट तौर से यह नहीं कहा जा सकता है कि सूखे से कितने जिले प्रभावित होंगे और वर्षा से हुए आकलन की रिपोर्ट के बाद ही सही तस्वीर सामने आयेगी। उन्होने कहा कि यह जरूर है कि कुछ इलाकों को छोडकर राज्य में आमतौर पर लोग चारे और पानी के लिए परेशान नहीं होंगे। कृषि विभाग सूत्रों के अनुसार प्रदेश में एक सौ बाइस लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से बयासी फीसद में बुवाई हो चुकी है। इसमें से मात्र दो प्रतिशत हिस्से में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरे होने से फसल खराब होने की आशंका है। उन्होने कहा कि तीन दिन की बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई है हांलाकि इस दौरान नुकसान भी हुआ है। राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हम प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए केन्द्र से आने वाले उच्चस्तरीय अध्ययन दल को सूखे की स्थिति के बारे में आंकडे उपलब्ध कराने के लिये उन्हें जुटाने में व्यस्त थे कि मंगलवार की रात को शुरू हुई तेज बारिश ने प्रदेश की सूरत ही बदल दी। उन्होंने कहा, ‘‘जहां हम सूखे के आंकडे एकत्रित करने में लगे थे वहीं अचानक अतिवृष्टि से घिरे लोगों की मदद के निर्देश मिल गये।’’ उन्होने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में सूखे का अध्ययन करने के लिए आने वाले उच्चस्तरीय दल को नहीं आने का अनुरोध करना पडा। राज्य में सूखे की स्थिति समाप्त हो गयी है, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इतना जरूर है कि इस बारिश से प्रदेश को काफी राहत जरूर मिली है। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव (जलदाय) पुरूषोत्तम अग्रवाल के अनुसार प्रदेश में तीन दिन की बारिश के बाद राज्य में सामान्य वर्षा हो चुकी है। प्रदेश के तेैतीस जिलों में से सात में सामान्य से अधिक, बीस में सामान्य और छह जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अभय कुमार से जब प्रदेश में सूखे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘आप सूखे की बात कर रहे हैंं, हम अधिक वर्षा के कारण अतिवृष्टि से जुझ रहे हैं।’’ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में सामान्य वर्षा से करीब साठ फीसद से भी कम वर्षा होने के कारण इस इलाके को सूखे की समस्या का सामना करना पड सकता है। उन्होने कहा कि इस क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण तय बुवाई से तीन चौथाई बुवाई कम हुई है लेकिन शेष इलाकों में कम से कम चारे और पानी की कमी से नहीं जूझना पडेगा।

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पौधरोपण के माध्यम से गंगा प्रदूषण को रोके जाने की नायाब योजना

देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गायत्री मंत्री के माध्यम से भारतीय संस्कृति तथा विज्ञान को प्रसारित करने के कार्य में संलग्न ‘शांति कुज’ संस्था ने अब पूरे देश में पौधरोपण के माध्यम से गंगा प्रदूषण को कम करने की नायाब योजना शुरू की है । शांतिकुंज स्थित देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डा. चिन्मय पण्ड्या ने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे हजारों की संख्याा में स्वयंसेवकों के माध्यम से ऐसे पौधे लगाये जायेंगे जो गंगा प्रदूषण को रोकने में कारगर साबित होते हैं । उन्होने कहा कि इस योजना में केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय का भी सहयोग लिया जायेगा । उन्होने कहा कि इस पूरी योजना को मूर्त रूप देने के लिये विश्वविद्यालय में गत दिनों एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था । उन्होने कहा कि इस कार्यशाला में यह तय किया गया कि प्राकृतिक ढंग से गंगा प्रदूषण को कम करने के लिये विशेष प्रजाति के पौधों की रोपाई का कार्य अत्यंत ही कारगर साबित होगा । डा. पण्ड्या ने बताया कि इस योजना के तहत गांवों में उन छोटे छोटे नालों के लिये एक एक टैंक बनाये जायेंगे जिनका गंदा जल अभी भी किन्हीं कारणों से गंगा में जाकर गिर रहा है । डा. पण्ड्या ने बताया कि विभिन्न शोधों से पता चला है कि देश में ऐस कई पौधों की प्रजातियां हैं जो केवल गंदे पानी के कीटाणुओं को अपना भोजन बनाकर ही पनपती हैं । ऐसे पौधे खासतौर पर उत्तराखंड के पहाडी इलाकों में आसानी से पाये जाते हैं । उन्होने बताया कि जिन गांवों में गंदे पानी को एकत्रित करने के लिये बनाये जाने वाले टैंकों में पहले तो गांवों के नालों के गंदे जल को एकत्रित किया जायेगा और उसके बाद उसमें उन पौधों का रोपण कर दिया जायेगा । पौधे गंदे पानी के कीटाणुओं का अपना भोजन बनाकर उसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में मदद करेंगे । उन्होने कहा कि जब पानी कीटाणु मुक्त हो जायेगा तो उस पानी को अन्य नालों के द्वारा आगे भेजा जायेगा । इस पानी से सिंचाई तथा अन्य कार्य किया जा सकता है । डा. पण्ड्या ने कहा कि यह योजना हालांकि बडे बडे महानगरों के लिये तो उतनी कारगर साबित नहीं होगी क्योंकि महानगरों में तो भारी मात्रा में गंदा जल निकलता है और वहां इस तरह के नाले बनाना एक टेढी खीर होगी लेकिन गांवों में ऐसी योजना पर कारगर ढंग से कार्य किया जा सकता है । उन्होने कहा चूंकि गांवों में तो छोटे छोटे ही नाले होते हैं और प्राकृतिक रूप से भी उन नालों में झाडी प्रजाति के पौधे उग आते हैं लेकिन ऐसे पौधों की प्रजातियों पर इस योजना के तहत शोध कर उन्हें लगाया जायेगा जो केवल गंदे पानी के कीटाणुओं को अपना भोजन बनाकर ही विकसित होते हैं और गंदगी भी नहीं फैलाते हैं । डा. पण्ड्या ने बताया कि ऐसे नालों का निर्माण कर एक अच्छे खासे जगह में आर्द्रभूमि का निर्माण कर लिया जायेगा जहां ये पौधे अच्छी तरह से भारी मात्रा में विकसित हो सकेंगे । इससे एक तरफ तो पानी शुद्ध होगा तथा मानव को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु विकसित नहीं होगे तो दूसरी तरफ यह पर्यावरण के लिये भी काफी लाभदायक होगा । उन्होने बताया कि इस नायाब योजना से दोहरा लाभ होगा । इस योजना को विश्वविद्यालय की मातृ संस्था हरिद्वार स्थित शांतिकुंज के परिसर में अत्यंत ही सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है । इसे एक माडल के तौर पर वहां प्रदर्शन के लिये रखा गया है जहां पौधों द्वारा जल के कीटाणुओं को निरंतर अपना भोजन बनाया जाता है जिससे पानी शुद्ध होता रहता है और शांतिकुंज परिसर का पर्यावरण भी अत्यधिक शुद्ध रहता है । डा. पण्ड्या ने बताया कि इसके अलावा शांतिकुंज तथा विश्वविद्यालय द्वारा गंगोत्री से गंगासागर तक निर्मल गंगा अभियान चलाया जा रहा है । ‘हम गीता, गायत्री तथा गंगा को भारतीय संस्कृति का आधार मानते हैं । इसलिये इसको बचाने के लिये उनकी संस्था की अभियान लगातार चलाया जाता है।’ उन्होने बताया कि समय समय पर स्वयंसेवकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सफाई का कार्य किया जाता है । बडे बडे नगरों में गंगा के किनारे से कूडों को हटाने, लोगों को जागृत करने तथा अन्य अभियान भी चलाया जाता है ।

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आसान नहीं थारु जनजाति को मुख्यधारा में जोड़ने की कवायद

पटना। वन्य संसाधनों पर आश्रित रहकर जीविका चलाने वाली बिहार की प्रमुख जनजातियों में से एक थारु समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये सरकार ने कई योजनायें शुरू की हैं लेकिन अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। वाल्मीकि नगर के आसपास बगहा । और 2, गौनाहा, मैनाटांड, हरिणटांड और रामनगर के इलाके में रहने वाले करीब दो लाख की आबादी वाले थारुओं को गर्मियों में लगने वाले दावानल का शिकार होना पड़ता है। उन पर पशु अंगों की तस्करी करने के आरोप भी लगाये जाते हैं। भाकपा माले नेता कुमार परवेज के अनुसार थारु जनजाति काफी उपेक्षित है। वन संसाधन पर मुख्य रूप से आधारित रहकर गुजर बसर करने वाले इस समुदाय के लोगों पर कभी बाढ तो कभी सरकारी योजनाओं के कारण ही विस्थापन का खतरा मंडराता रहता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले थारु समुदाय के लोगों के गांवों के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार कहते हैं कि राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में रहने वाले इस समुदाय के शैक्षिक, ग्रामीण और रोजगारपरक विकास के लिए कदम उठाये हैं। राज्य में थारु जनजाति की आबादी करीब दो लाख है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के तराई इलाकों पहले मान्यता प्राप्त राज्य में इस समुदाय को बहुत बाद में 2003 में संघर्ष के बाद जनजाति समुदाय का दर्जा प्राप्त हुआ। शैक्षिक और आर्थिक रूप से थारुओं का पिछड़ापन उनके लिए अभिशाप की तरह है। परवेज के अनुसार थारुओं के पास आज भी जीविका के ठोस स्रोत नहीं हैं, उनके इलाकों में पक्की सड़के नहीं हैं और पेयजल की भारी समस्या है। जीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर थारु पुरुषों की समस्या है कि रिजर्व एरिया मे लकडियां आदि लाने के लिए जाने पर उन्हें वनरक्षकों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। परमार कहते हैं कि मुख्यत: पश्चिम चंपारण में वास करने वाली इन जनजातियों को विशेष रूप से ही ध्यान में रखकर समेकित थरुहट विकास एजेंसी का गठन 2008 में किया गया था। यह एजेंसी थारु के शैक्षिक उत्थान के लिए कार्यरत है। वह कहते हैं कि 400 छात्रों की क्षमता वाले 10 आवासीय स्कूलों की योजना की गयी है जो थारु वास वाले इलाकों में स्थापित होगी। इसके अलावा कंप्यूटर और अन्य प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया है। परमार के अनुसार थारु गांवों को मुख्यालय और प्रखंड कार्यालयों से जोड़ने के लिए संपर्क पथ योजनाएं ली गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 की अवधि में 8.02 करोड रुपये और 2011-12 में दो करोड रुपये थारु विकास योजनाओं के लिए दिये गये। 2012-13 में भी थरुहट विकास एजेंसी को दो करोड रुपये देने की तैयारी है। आलोचनाकर्ताओं का कहना है कि वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व परियोजना के लिए कोर और बफर एरिया बनाये जाने के कारण सुरक्षित क्षेत्र का दायरा अब थारु गांवों तक पहुंच गया है जिससे उनके विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। परवेज कहते हैं कि रिजर्व क्षेत्र का क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमीटर से बढाकर 599 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। विस्थापन की आशंका को लेकर थारुओं में काफी रोष है। 300 से अधिक गांवों के उजड़ने का खतरा है। हालांकि विस्थापन की समस्या की कोई जानकारी होने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की कोई योजना भी होगी तो वन एवं पर्यावरण विभाग पुनर्वास के लिए काम करेगा। सत्तारुढ जदयू के नेता और वाल्मीकिनगर के विधायक राजेश सिंह कहते हैं कि विस्थापन की कोई बडी समस्या नहीं है। सरकार के कार्यक्रमों से इस जनजाति को काफी लाभ हुआ है। स्थानीय ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों में थारु लोगों के जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में आंकड़े नहीं है। सिंह कहते हैं कि स्थानीय क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों में 70 प्रतिशत लोग आदिवासी समुदाय के हैं। इसमें थारु के अतिरिक्त उरांव समुदाय के भी लोग हैं जो बडी संख्या में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच आदि पदों पर चुने गये हैं। जदयू विधायक के अनुसार क्षेत्र की जमीन पथरीली होने के कारण लोगों का जीवन कठिन है। पेयजल सुविधा के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है और सिंचाई व्यवस्था भी कठिन है। सिंह कहते हैं कि वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि गर्मियों के समय में दावानल की परिस्थितियों में लोगों को उजड़ने से बचाया जा सके। बाघ के संरक्षण के लिए योजना बनाते समय जनजातियों और मूलवासियों के संरक्षण का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

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बिहार में 70.57 लाख परिवारों के पास आज भी शौचालय नहीं

पटना। देश में सभी परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण आज भी आबादी के एक बड़े हिस्से को खुले में शौच करने को मजबूर होना पडता है। इनमें से अधिकतर ग्रामीण इलाकों के लोग हैं और बरसात एवं बाढ के समय ऐसे लोगों के लिये विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार में 70 लाख 57 हजार 769 परिवार शौचालय सुविधा से वंचित हैं जिनमें से अधिकतर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और वे साल दर साल ऐसी विषम परिस्थिति से गुजरने को मजबूर हैं। राज्य सरकार के आंकडों के मुताबिक बिहार के 38 जिलों में से तीस जिले तकरीबन हर साल बाढ से प्रभावित होते हैं और यहां की करीब ढाई करोड आबादी को बाढ की विभीषिका झेलनी पडती है। राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त आंकडों के मुताबिक बिहार में एक करोड 11 लाख 71 हजार 314 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जाना था जिसमें से अबतक 41,13,545 परिवारों को ही शौचालय उपलब्ध कराये जा सके हंै। विभागीय सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 8,25,248 बीपीएल परिवारों और 4,52,350 एपीएल परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के अभाव और लोगों के खुले में शौच जाने की बात को स्वीकार करते हुए इसे दूर करने को चुनौती भरा कार्य बताया है और इसके लिए लोगों के बीच जागरूक करने की आवश्यकता जतायी है। बिहार सरकार ने प्रदेश के एक करोड 11 लाख 71 हजार 314 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य को वर्ष 2017 तक प्राप्त करने के लिए विभागीय कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। राज्य की नीतीश सरकार ने प्रदेश में शौचालय के निर्माण को गति देने के लिए 2007 में लोहिया स्वच्छता योजना कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसके तहत गरीबी रेखा से उपर :एपीएल: परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर तीन हजार रूपये दिये जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वालों परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3200 रूपये का प्रावधान है जिसमें से एक हजार रूपये का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। महादलित बीपीएल परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3500 रूपये दिया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने 25 अगस्त को रोहतास जिले का भ्रमण करते हुए शौचालय निर्माण को महिलाओं के स्वाभिमान से जोडते हुए कहा था कि अब सभी इंदिरा आवास में शौचालय का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है और इसके लिए अतिरिक्त नौ हजार रूपये की राशि दी जाएगी। रमेश ने कहा कि इंदिरा आवास निर्माण की द्वितीय किस्त की राशि तभी दी जाएगी जब ऐसे आवासों में शौचालय का निर्माण होगा।

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बिना गोला बारूद के तबाह कर सकते हैं कंप्यूटर वायरस

नयी दिल्ली। असम और म्यामां में मुसलमानों के साथ कथित अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तानी वेबसाइटों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किये जाने के बाद भारत में भड़के दंगों के बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर भारत सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये तो भविष्य में स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है । प्रख्यात साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और टोरेड नेटवर्क कंपनी के निदेशक धु्रव सोयी ने कहा, ‘पहले कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल केवल जासूसी के लिये किया जाता था लेकिन अब रणनीति बदल गई है । भारत के पड़ोसी देश सरकार के महत्वपूर्ण कदम की निगरानी करने के लिये ऐसे वायरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण सूचना मुहैया करा देता है ।’ सरकार के साथ कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे सोयी ने कहा कि आज हरेक देश का कार्य कंप्यूटर से होने लगा है और एक प्रणाली दूसरे से जुड़ी हुई है । उन्होंने कहा कि इस स्थिति का हैकर या दुश्मन देश फायदा उठा सकते हैं और किसी देश के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़कर उसकी प्रणाली को तहस नहस कर सकते हैं । रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और इंडियन डिफेंस रिव्यू पत्रिका के संपादक भरत वर्मा ने से कहा, ‘साइबर युद्ध अगली पीढी का युद्ध है जिसमें दुश्मन देश बिना कोई गोली चलाये आपके डेटालिंक, इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस और नेटवर्क को युद्ध के पहले ही या दौरान तबाह कर सकता है । यह अफवाह फैला सकता है, (जैसा असम हिंसा के बाद हुआ) अपलोड कर सकता है।’ कैप्टन (सेवानिवृत) वर्मा ने कहा, ‘इसके लिये बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं होती और एक व्यक्ति मात्र एक कंप्यूटर से भीषण नुकसान पहुंचा सकता है ।’ उन्होंने कहा, ‘साइबर युद्ध में संलिप्त देश खतरनाक वायरस की मदद से आपके बिजली के ग्रिड को फेल कर सकता है जिससे प्रभावित देश के विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे, एक दूसरे का संपर्क खत्म हो जायेगा। इसके अलावा ये वायरस युद्ध के दौरान आपके मिसाइलों का रास्ता बदल सकते हैं जिससे आपकी मिसाइल स्वयं आपको ही तबाह कर सकती है ।’ उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका और इस्राइल ने कथित रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिये अब तक के सबसे शक्तिशाली साइबर हथियार :कंप्यूटर वायरस: ‘स्टक्सनेट’ का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से ‘घोस्टनेट’ वायरस ने भारत सरकार के विभिन्न प्रणालियों में घुसपैठ कर सुरक्षा एजेंसियों, दूतावासों और दलाई लामा के कार्यालय में सेंध लगाई थी और कई गोपनीय दस्तावेजों को चुरा लिया था । दुनिया की एक प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनी साइमंटेक ने भी वर्ष 2010 में अकेले तीन अरब मालवेयर हमले को रिकार्ड किया थे । सोयी ने कहा, ‘परंपरागत युद्ध में हमें दुश्मन और उसकी क्षमता पता होता था लेकिन साइबर युद्ध में ऐसा नहीं है । हम शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हैं । दो देशों के बीच विवाद का तीसरा देश फायदा उठा सकता है और साइबर हथियार का इस्तेमाल कर संघर्षरत देशों के बीच युद्ध भड़का सकता है ।’ वर्मा ने कहा कि साफ्टवेयर के क्षेत्र में ‘महाशक्ति’ का दर्जा रखने वाले भारत की साइबर युद्ध से लड़ने की प्रणाली बहुत लचर है। भारत को अमेरिकी सेना के ‘साइबरकॉम’ तरह एक एकीकृत साइबर युद्ध कमांड बनाना चाहिये । इसके अलावा भारत को चीन की तरह अपने युवाओं को साइबर युद्ध लड़ने का मौका देना चाहिये । सोयी ने कहा, ‘‘हमारे देश की साइबर सुरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है । इसको मजबूत करने के बारे में अब सरकार सोच रही है । हमारे पास परंपरागत युद्ध में चीन या अमेरिका जैसी महाशक्तियों से मुकाबला करने की क्षमता है लेकिन साइबर स्पेस में हम इन दोनों देशों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं । भारत सरकार को खुलकर इसे बढावा देने की जरूरत जबकि वह ऐसा करने से बच रही है ।’’

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मधुमेह रोगियों की सबसे अधिक संख्या भारत में, युवाओं में तेजी से फैल रही बीमारी

नयी दिल्ली। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व भर में मधुमेह रोगियों की संख्या भारत में सबसे अधिक यानि लगभग छह करोड़ है और वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ कर आठ करोड़ से भी अधिक हो जायेगी। ‘वर्ल्ड डायबिटीज फाउंडेशन’ और ‘इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन’ के अनुसार विश्व में अभी मधुमेह पीड़ित लोगों की संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है और इस संख्या का पांचवा हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों का है, जिनमें 99 फीसदी लोग भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के हैं। भारत के बाद सबसे अधिक मधुमेह रोगियों की संख्या चीन में है और विश्व भर में युवा पीढी काफी तेजी से इस बीमारी की चपेट में आ रही है। राजधानी दिल्ली स्थित ‘नेशनल हर्ट इंस्टिट्यूट’ में मधुमेह विभाग के विभागाध्यक्ष एवं देश के जाने माने मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. वी. के गुजराल ने ‘भाषा’ को बताया कि उनके पास आने वाले मधुमेह रोगियों की संख्या ‘खतरनाक’ गति से बढ रही है। डॉ. गुजराल ने कहा, ‘‘पिछले कुछ साल के दौरान मधुमेह पीड़ितों की संख्या बहुत तेज रफ्तार से बढी है जो एक गंभीर संकट की तरफ इशारा करता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि मधुमेह के मरीजों में युवा पीढी, विशेष तौर पर युवतियों, की संख्या बहुत तेजी से बढ रही है।’’ उन्होंने बताया कि अब से 20 से 30 साल पहले मधुमेह के रोगियों में लगभग 10 प्रतिशत रोगी 40 वर्ष से कम उम्र के होते थे, लेकिन अब यह काफी तेजी से बढ कर 50 फीसदी तक पहुंच चुकी है। डॉ. गुजराल ने कहा कि अपनी जीवनशैली में थोड़ा बदलाव और खुद पर नियंत्रण रख कर ही इस बीमारी को काबू किया जा सकता है। उन्होंने कहा धूम्रपान एवं शराब की लत इस बीमारी के लिये और भी घातक है। ‘दिल्ली डायबिटीज रिसर्च इंस्टिट्यूट’ के अध्यक्ष डॉ. ए झिंगन का कहना है कि वर्तमान समय में सबसे चिंताजनक बात यह है कि युवा पीढी भी इस बीमारी की चपेट में आ रही है और इसने देश की ‘प्रोडक्टिव पापुलेशन’ को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवनशैली ने इस बीमारी का प्रभाव और बढा दिया है और इसे काबू करने के लिये अपनी जीवनशैली को नियंत्रित एवं नियमित करने की जरूरत है।

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निर्माण गतिविधियों के कारण सूर सरोवर पक्षी विहार का अस्तित्व खतरे में

आगरा। प्रेम के प्रतीक ताजमहल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार का अस्तित्व खतरे में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े पक्षी विहार के संरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां चल रही हैं जिनका प्रदूषित जल और कचरा इस झील को प्रभावित कर रहा है। उच्चतम न्यायालय और केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के आदेशों पर प्रभावी तरीके से अमल नहीं होने के कारण इस पक्षी विहार के आसपास संरक्षित वन क्षेत्र में धीरे धीरे कंकरीट के जंगल खड़े हो गए हैं। ताज ट्रेपेजियम (टीटीजेड) क्षेत्र के लिए गठित उच्चतम न्यायालय अनुश्रवण समिति के सदस्य डी के जोशी ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष आगरा के मंडलायुक्त, उच्चतम न्यायालय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को भेजी है। समिति के सदस्य डीके जोशी ने बताया कि सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा में दो इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनका सीवेज, जहरीले एवं प्रदूषित जल का निस्तारण पक्षी विहार स्थित कीठम झील में हो रहा है । इन कालेजों ने अनधिकृत रूप से बहुमंजिली इमारतों और स्टेडियम के निर्माण के साथ ही वहां हाइपावर फ्लैश लाइट और जनरेटर इत्यादि लगाये गये हैं जो अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आते हैंं। गौरतलब है कि इस सूर सरोवर पक्षी विहार में एक विशाल भालू संरक्षण गृह भी है जिसमें इस समय 249 भालुओं को रखा गया है। सूर सरोवर पक्षी विहार को 1991 में वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। इस पक्षी विहार में चिड़ियों की 222 प्रजातियां, 229 प्रजातियों के पौधे, कछुए की सात प्रजातियां, सागो की 16 प्रजातियां, नौ प्रकार के स्तनधारी एवं वन्य जीव जंतु पाये जाते हैं। जोशी की रिपोर्ट के अनुसार सूर सरोवर को पक्षी विहार घोषित किये जाने के बावजूद 1998 के बाद से इस क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण होने लगा लेकिन वन्य जीव अधिनियम की धारा 29 के उल्लंघन के प्रति वन विभाग ने इस ओर आंखे मूंद रखी है। दो इंजीनियरिंग कालेजों से लगातार सीवेज और प्रदूषित जल कीठम झील में प्रवाहित किया जा रहा है। एक इंजीनियरिंग कालेज कथित रूप से संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वन संरक्षण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर स्थित कीठम नामक ग्राम को सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है। इस स्थान पर 1922 में निर्मित विशाल कीठम झील है। कभी इस झील के आसपास मीलों दूर तक घना जंगल था। इसी कारण यहां हजारों देशी और विदेशी पक्षियों और वन्यजीव जंतुओं ने अपना ठिकाना बना लिया था। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2000 में एक आदेश में कहा था कि देश की किसी भी नेशनल पार्क एवं सेंचुरी की, जिसे संरक्षित वन क्षेत्र भी कहा जाता है, सीमा के भीतर कोई भी गैर वानिकी कार्य न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता । लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों का निर्माण हुआ और कंकरीट की बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो गई । संरक्षित वन्य क्षेत्रों के आसपास बढ रहे अवैध निर्माण के तथ्य के मद्देनजर ही केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 2006 में एक आदेश जारी करके संरक्षित वन्यक्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में कोई भी व्यवसायिक कार्य करने से पूर्व पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। जोशी की रिपोर्ट के अनुसार इस दस किलोमीटर के क्षेत्र में अभी भी दर्जनों निर्माण कार्य चल रहे हैं और कई प्रकार की शैक्षणिक, व्यवसायिक और रिहाइशी गतिविधियां जारी हैं। ये सभी अपने सीवेज और प्रदूषित जल का निस्तारण भूगर्भ में ही कर रहे हैं जिससे इस क्षेत्र के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है और वन्य जीव जंतुओं को भी हानि पहुंच रही है।

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प्रिंस हैरी ने फेसबुक से अपना अकाउन्ट निष्क्रिय किया

लंदन। प्रिंस हैरी ने अपने फेसबुक पेज को निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने लास वेगास में अपनी निर्वस्त्र तस्वीरें सामने आने के बाद नई तस्वीरें आने के डर से ऐसा किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि 27 वर्षीय राजकुमार सोशल नेटवर्किंग साइट के बड़े प्रशंसक हैं और छद्म नाम ‘स्पाइक वेल्स’ के नाम से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सन टैबलॉयड की आज की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने निजी सचिव जेमी लावथर पिंकर्टन की सलाह के बाद अपने अकाउन्ट को निष्क्रिय कर दिया है।

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प्रधानमंत्री ने अंडर 19 टीम से कहा, आप भविष्य के खेल सितारे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई देते हुए इसके खिलाड़ियों को ‘भविष्य के खेल सितारे’ बताया। युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए मनमोहन ने अपने संदेश में कहा, ‘आप भविष्य के खेल सितारे हैं।’ उन्मुक्त चंद की अगुुआई वाली भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आज विश्व कप जीता। उन्मुक्त ने फाइनल में आज नाबाद शतकीय पारी खेलकर आस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराने में अहम भूमिका निभाई। अंडर 19 विश्व कप में यह भारत की तीसरी खिताबी जीत है। इससे पहले मोहम्मद कैफ और विराट कोहली की अगुआई वाली भारतीय टीमों ने क्रमश: 2000 और 2008 में अंडर 19 विश्व कप जीता था।

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‘एलियन को पृथ्वी के बारे में बताना बुद्धिमानी नहीं’

बीजिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक ब्रायन पी. श्मिइत ने चेतावनी दी है कि एलियन के साथ किसी मुठभेड़ के नतीजे हमारे लिए अच्छे नहीं होेंगे और अपने ठिकाने के बारे में उन्हें बताना बुद्धिमानी नहीं होगी। वर्ष 2011 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता श्मिइत ने अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान यूनियन के 28 वें सम्मेलन में यहां कहा, ‘मुझे लगता है कि एलियन को यह बताने में बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम कहां रहते हैं क्योंकि उनके साथ किसी भी तरह के मुठभेड़ का नतीजा सुखद नहीं होगा।’ उन्होंने कहा, ‘एलियन ऐसी चीज नहीं हो सकते हैं जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। वे बहुत-बहुत दूर होंगे और उन्हें ब्रह्मांड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इतना वक्त लगेगा कि उनसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा होने पर ही ऐसा होगा।’ ब्रह्मांड के फैलने के बारे में साक्ष्य देने को लेकर श्मिइत को साउल पर्लमुटर और एडम रीइस के साथ 2011 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस खोज से पहले आमतौर पर यह माना जाता था कि ब्रह्मांड के प्रसार की गति धीमी पड़ रही है। गौरतलब है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मानव को दूसरे ग्रहों पर मौजूद जीवन के बारे में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए और एलियन के साथ संपर्क साधना जोखिम भरा होगा। श्मिइत ने हॉकिंग की बातों से सहमति जताई और कहा कि मानव के पास चिंता करने के लिए कई चीजें हैं। उन्होंने कहा, ‘सचाई यह है कि सूरज करीब चार अरब साल में हमारा साथ छोड़ने जा रहा है और अत्यधिक गर्म होने जा रहा है। इसलिए भविष्य में करीब 80 करोड़ साल बाद हमें इसका सामना करने के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी।’

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गिरफ्तारी से बचने के लिए पुसी रायट के दो सदस्य रूस छोड़कर भागे

मास्को। रूसी पंक बैंड पुसी रायट ने कहा है कि उसके दो सदस्य, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, देश छोड़कर भाग गए हैं। महिलावादी समूह के पांच सदस्यों ने राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के शासन और रूस के आर्थोडॉक्स चर्च के साथ उनके अच्छे संबंधों का विरोध करने के लिए मास्को के मुख्य कैथेड्रल में भड़काऊ परफार्मेंस में हिस्सा लिया था। उनमें से सिर्फ तीन की पहचान और गिरफ्तारी हुई थी। विवादास्पद मुकदमे के बाद गत 17 अगस्त को उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुछ दिनों बाद मास्को पुलिस ने कहा कि वे अन्य लोगों की भी तलाश कर रहे हैं। इसे समूह के लिए पुतिन विरोधी प्रदर्शन बंद करने के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा था।

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बेंगलूर में प्राकृतिक चिकित्सा कराएंगे हजारे

मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से एक सप्ताह तक प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बेंगलूर रवाना होंगे, जिसके बाद वह अपना देशव्यापी दौरा शुरू करेंगे। उनके सहयोगी दत्ता अवारी ने उनके पैतृक गांव रालेगण सिद्धि से फोन पर बताया, ‘जिंदल नैचुरोपैथी फाउंडेशन के लिए हजारे आज रालेगण से रवाना होंगे।’ अवारी ने बताया कि उपचार के बाद हजारे देशव्यापी दौरा शुरू करेंगे।

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किरण बेदी आईएसी के प्रदर्शन से रहीं दूर
भाजपा को निशाना बनाने का विरोध

नई दिल्ली। पूर्व टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी अपने पूर्व सहयोगियों से उस समय दूर होती दिखायी दीं, जब इंडिया अगेन्स्ट करप्शन (आईएसी) के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज के आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि वह इसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निशाना बनाने जाने के पक्ष में नहीं थीं। उन्होंने यह कहते हुए आज के आंदोलन से अपने को अलग रखा कि टीम अन्ना लोकपाल विधयेक पर भाजपा के समर्थन को नहीं भूल सकती। बेदी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाला संगठन इंडिया अगेन्स्ट करप्शन (आईएसी) रातोरात वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकता। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने कल दिन में कहा था कि किरण बेदी भी जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और प्रदर्शन में शामिल होंगी, लेकिन वे नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उन लोगों को अवगत करा दिया था। बेदी कोयला आवंटन के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधने तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के निवास के घेराव के विरूद्ध हैं और वह फिलहाल कांग्रेस को ही निशाना बनाने के पक्ष में हैं, क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल है। केजरीवाल ने कल कहा था कि ‘किसी मुद्दे पर दो राय हो सकती है’, लेकिन किरण बेदी पूरी तरह उनके साथ हैं। उन्होंने माना था कि इस मुद्दे पर उनकी राय थोड़ी अलग है। प्रदर्शन से दूर रहने के विषय पर किरण बेदी ने कहा, ‘मैंने टीम को अपने निजी दृष्टिकोण से अवगत करा दिया था कि हमें फिलहाल सत्तारूढ़ दल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जब पहले से ही सत्तारूढ़ दल पर हमला कर रहा है, तब उसे भी इसमें लपेटने से सत्तारूढ़ दल को ही फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में अपना मन बना लिया है। उन्होंने कहा, ‘मेरा किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। न ही मैं किसी के प्रति नरम हूं। मैं तो बस यथार्थवादी हूं।’ बेदी ने कहा कि उन्हें यह भी मालूम है कि आरोप विपक्षी दलों के कई व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और फिलहाल मुख्य दोषी, सत्तारूढ़ दल पर ध्यान केंद्रित किया जाए। किरण बेदी ने कहा, ‘भारत को ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है और मैं व्यापक बदलाव के प्रति आशान्वित हूं। लेकिन हमें धैर्यवान एवं विस्तृत दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। यदि हमारा विचारधारा की दृष्टि से कोई मतभेद है, तो भी हमें इस पक्ष के संभावित समर्थन को नहीं खोना है।’ सभी को भ्रष्ट घोषित करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए बेदी ने कहा, ‘अंतत: यदि हमने सभी पर कालिख पोत दिया, तो देश को अभी और भविष्य में जिसकी जरूरत है, वह हमको कौन लाकर देगा। आईएसी रातोरात विकल्प नहीं बन सकता।’
अपने रूख का बचाव करते हुए किरण बेदी ने कहा कि उन्हें व्यवस्था को सही दशा में लाना है और इसके लिए मुख्य विपक्षी दल की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल विधेयक के सिलसिले में उस रात यदि संबंधित विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता, तो कम से कम भाजपा स्वतंत्र सीबीआई के लिए संशोधन लाने वाली थी। उन्होंने कहा, ‘अरूण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी हमारे सुझावों पर सकारात्मक थे। अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण एवं प्रशांत भूषण ने उनसे कई बैठकें की। वे पूरी तरह नहीं तो कुछ बातों पर सहमत हो गए थे। कम से कम वे सत्तारूढ़ दल की तरह नकारात्मक तो नहीं थे। हमें क्यों यह बात भूल जानी चाहिए।’ उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल की तरह कम से कम भाजपा तो नकारात्मक नहीं थी, क्योंकि ‘वे पूरी तरह नहीं तो कुछ बातों पर समर्थन करने को सहमत हो गए थे। हमें यह बात क्यों भूल जानी चाहिए। मैं इस मामले में वस्तुनिष्ठ हूं। मेरी कोई राजनीतिक संबद्धता, झुकाव या आकांक्षा नहीं है।’ उन्होंने आंदोलन में विश्वास बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया।

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विपक्षी दलों को निशाने पर लेने से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी : भाजपा

नई दिल्ली। पूर्व टीम अन्ना द्वारा कोयला खंड आवंटन में कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा को दोषी ठहराए जाने के बाद आज पार्टी ने कहा कि विपक्षी दलों को निशाने पर लेने से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर होगी। बहरहाल, पार्टी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राजनीतिक प्रदर्शन का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा, ‘हम राजनीतिक आंदोलन का स्वागत करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विपक्षी दलों को निशाने पर लेने से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर होगी।’ उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिये प्रतिबद्ध है। रूड़ी ने कहा, ‘हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। भाजपा इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में मजबूत लोकपाल हो ... वास्तविकता यह है कि संसद में, प्रवर समिति में लोकपाल को लेकर जो भी गतिविधि हो रही है, वह भाजपा के दबाव के कारण ही हो रही है। जहां तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की बात है, तो कोई भी भाजपा के इरादों पर शक नहीं कर सकता।’

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मैच हारने का गुस्सा भी हिंदुओं पर निकलता है पाकिस्तान में

जालंधर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ‘जिल्लत और जबर्दस्ती’ की जिंदगी झेलने को मजबूर हिंदुओं ने खिलाड़ियों से ‘पकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने’ की अपील करते हुए कहा है कि भारत के साथ किसी भी मैच में पाक की हार का खामियाजा वहां रहने वाले हिंदू परिवारों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान से हाल ही में अमृतसर के रास्ते भारत आए पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपनी पीड़ा को बयां किया। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क में सामाजिक भेदभाव, जबरन धर्मांतरण, हिंदू लड़कियों से जबरन निकाह, स्कूलों में भेदभाव और खेल में पाक की हर हार पर हमारी दुर्दशा अब आम हो गई है और न तो सरकार और न ही पुलिस कुछ कर पाती है। मध्यप्रदेश जाने वाले कुछ परिवार के सदस्यों का कहना है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू परिवार हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट या हॉकी मैच में अगर पाक की हार होती है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन मैचों में हार-जीत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हां, पाक की हार का असर हम पर होता है और हमें जुनूनी लोगों की मार सहनी पड़ती है। सुनने में आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर क्रिकेट मैच होने वाला है। इससे हम अभी से दहशत में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मैच हों क्योंकि मैच में अगर पाक हार गया तो हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। यहां के खिलाड़ियों से हमारी अपील है वह मैच नहींं खेले या फिर हार जाएं। यहां आने वाले अधिकतर पाकिस्तानी हिंदू सिंध प्रांत से आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह वापस जाएंगे, इसलिए उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ का कहना है कि ‘चाहे मर जाएं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे।’ हरिद्वार रवाना होने से पहले सिंध प्रांत के गोटकी जिले से आए एक परिवार ने कहा कि सबसे अधिक समस्या सिंध में है। दिन दहाड़े हिंदू लड़कियों को उठा लेना और उसके साथ निकाह कर लेना आम है। पुलिस हमारी मदद नहीं करती है। रिपोर्ट करने पर ‘ईश निंदा कानून’ लगा कर ‘बंद’ करने की धमकी देते हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम करने वाले अमृतसर के एक धार्मिक नेता सुरिंदर कुमार बिल्ला ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदू खौफ के साए में जी रहे हैं। पहले पेशावर में अधिक समस्या थी, लेकिन अब सिंध में दिक्कत होने लगी है। पाक में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह जगजाहिर है फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाक से आए हिंदू परिवारों के 500 लोगों से मेरी मुलाकात हरिद्वार में हुई है। उनका कहना है कि श्मशानघाट की जमीन पर कब्जा हो चुका है। शव जलाने नहीं दिया जाता है। खौफ ऐसा है कि शाम होते ही हिंदू अपने घरों में चले जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह सब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद के इशारे पर हो रहा है। दूसरी ओर पाक हिंदुओं के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मैंने संसद के मौजूदा सत्र में यह मुद्दा उठाया है, लेकिन इसका कोई उचित जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। सरकार इस बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है। खन्ना ने कहा कि सरकार की ओर से हमेशा एक ही घिसा-पिटा जवाब आता है। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकार वहां हो रही गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है कि हमारी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान पर दबाब बनाना होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा और पलायन जारी रहेगा। यह समस्या केवल हिंदुओं के साथ ही नहीं है, ऐसा वहां सिखों के साथ भी हो रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाब नहीं होगा तब तक पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा। न तो वहां की पुलिस का और न ही वहां की प्रांतीय अथवा संघीय सरकार का इस ओर ध्यान है। हालांकि, हालिया घटनाक्रम और हमारे विरोध के बाद पाक राष्ट्रपति का इस बारे में बयान आया है लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। हालिया प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो साल में लगभग 1600 परिवार पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। सिंध प्रांत में एक के बाद एक जबरन धर्मांतरण की घटना के बाद पिछले चार महीने में लगभग 500 परिवार भारत चले गए हैं। इसमें बताया गया है कि बंटवारे के बाद ‘देशभक्त’ हिंदुओं ने भारत जाने से इंकार कर दिया था और अब सामंतवाद, धार्मिक भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और जबरन निकाह कर उन्हें देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है।

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कोयले में कांग्रेस को मिला मोटा माल : भाजपा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी भाजपा ने कल अपना रूख और कड़ा करते हुए आरोप लगाया कि कोयला ब्लाक आवंटन मामले में कांग्रेस पार्टी को ‘मोटा माल’ मिला है और इन सभी 142 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द होना चाहिए। कोयला ब्लाक आवंटन मामले पर लगातार पिछले पांच दिन से संसद ठप्प करने वाली मुख्य विपक्ष पार्टी ने कहा कि इस मामले में अगर जरूरी हुआ, तो वह अकेले भी लड़ाई जारी रखेगी। संसद में कैग रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के बाद लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सुषमा स्वराज और अरूण जेटली ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रतिस्पर्धी बोली की नीति 2004 में बनाई गई, 2010 में इसे संसद में पारित किया गया और 2012 में इसकी अधिसूचना जारी की गई। ऐसे अहम मामले में यह बहुत बड़ा विलंब है। ‘जितनी देरी नीति बनाने में की गई, उतनी ही जल्दवाजी कोयला ब्लाक आवंटन में की गई।’ सुषमा ने आरोप लगाया, ‘कांग्रेस को कोयला ब्लाक आवंटन से ‘मोटा माल’ मिला है। प्रधानमंत्री ने पार्टी को मोटा माल दिलाने के लिए नीति बनाने में इतनी देर की। यह देरी पार्टी के खजाने को मिलने वाले मोटे माल के लिए की गई। आज तक का सबसे बड़ा घोटाला कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला है।’ सुषमा और जेटली दोनों ने कहा, ‘प्रधानमंत्री को इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और 142 कोयला ब्लाक के आवंटन को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।’ यह पूछे जाने पर कि भाजपा दोनों में से किस मांग पर जोर देगी, सुषमा ने कहा, ‘किसी एक मांग का सवाल नहीं है, हमारी मांग दोनों है। इसमें पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।’ राजग के सहयोगी दलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बारे में पूछे जाने पर सुषमा ने कहा कि कल सुबह लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान जद यू अध्यक्ष शरद यादव ने मेरे सामने उनसे कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के मांग का समर्थन करती है।
सुषमा ने कहा, ‘लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अकेली भी लड़नी पड़े, तब भाजपा अकेले इसे लड़ेगी। अभी पूरा राजग एकजुट है।’ जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान से शासनतंत्र और राजनीति की नैतिकता का घोर उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री इस मामले की जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं लेकिन बयान में चरणबद्ध तरीके से जवाबदेही दूसरों पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धी बोली लागू नहीं करने की वजह राज्यों का विरोध बतायी है। यह कह कर उन्होंने इसकी जिम्मेदारी देश के संघीय ढांचे और राज्यों पर डालने का प्रयास किया है जबकि कोयला केंद्र के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि संसद में विधेयक पारित होने में देर होती है, एक प्रकार से संसदीय लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहराने जैसा है। प्रधानमंत्री का यह कहना कि कोयला आवंटन में घाटे की बात गलत है क्योंकि कैग का आकलन गलत है ... संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना है। सुषमा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बिजली, जीडीपी के विकास और राजस्व अर्जित करने के लिए कोयला ब्लाक आवंटित किया। यह सही नहीं है। ‘राजस्व तो जरूर आया, लेकिन सरकारी खजाने में नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया। इस मामले में सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी बराबर की दोषी है।’ कोयला ब्लाक मामले में संसद में चर्चा नहीं होने देने और कार्यवाही बाधित करने के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में सुषमा ने कहा कि हम जो भी कह रहे हैं, संसद के विधान के तहत ही कर रहे हैं। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भी यही स्थिति थी और ऐसी ही बातें कही जा रही थी लेकिन अब नई दरों से स्पेक्ट्रम लाने से सरकार को 1.26 लाख करोड़ रूपए का फायदा हो रहा है। अगर कोयला मामले भी ऐसा हो जाए, तो कार्यवाही बाधित करने में कोई हर्ज नहीं है।

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भाजपा का आरोप गलत और गैरजिम्मेदाराना : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज कोयला ब्लाक आवंटन मामले में पार्टी को ‘मोटा माल’ मिलने के भाजपा के आरोप को पूरी तरह से गलत और गैर जिम्मेदाराना बताया । पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘कल भाजपा ने आरोप लगाया था कि कोयला ब्लाक आवंटन राजनीतिक चंदे के एवज में किया गया है ... आज फिर उस आरोप को घिनौने तरीके से दोहराया गया है। इससे गलत और गैरजिम्मेदाराना बात कुछ और नहीं हो सकती ।’ उन्होंने विपक्षी पार्टी को चुनौती देते हुए कहा, ‘अगर कोई भी प्रमाण हो तो उसे सार्वजनिक किया जाए ... ऐसे बेबुनियाद आरोप को तुरंत वापस लिया जाए।’ उन्होंने कहा कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि कोयला खानों के आवंटन में ‘मोटा माल’ मिला है। यह मोटा और छोटा भाजपा की संस्कृति हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। ... इसी छोटे माल के चक्कर में उसके एक पूर्व अध्यक्ष को जेल की हवा खानी पड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरे पर आरोप लगाने से पहले उसे खुद अपने गिरेबां में झांक कर देख लेना चाहिए। संसद में कैग रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के बाद लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज और अरूण जेटली ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ‘कांग्रेस को कोयला ब्लाक आवंटन से ‘मोटा माल’ मिला है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने पार्टी को मोटा माल दिलाने के लिए नीति बनाने में इतनी देर की। यह देरी पार्टी के खजाने को मिलने वाले मोटे माल के लिए की गई। आज तक का सबसे बड़ा घोटाला कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला है।’

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मित्र और शत्रु की पहचान करने वाली प्रणाली विकसित

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बेंगलूर स्थित एक प्रयोगशाला ने मित्र तथा शत्रु की पहचान करने वाली (आईएफएफ) प्रणाली की परिकल्पना, विकास तथा उत्पादन किया है। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने लोकसभा में बताया, ‘रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की बेंगलूर स्थित प्रयोगशाला ‘वायुवाहित प्रणाली केंद्र’ द्वारा मित्र अथवा शत्रु की पहचान करने वाली (आईएफएफ) प्रणाली की परिकल्पना, विकास तथा उत्पादन किया गया है।’ उन्होंने कहा कि हवा में ही पूर्व चेतावनी और नियंत्रण (एईडब्ल्यू एंड सी) कार्यक्रम के लिए देश में तीन सेट विकसित किए गए हैं।

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हमलों के बाद लीबिया के गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया

त्रिपोली। लीबिया के अंतरिम गृहमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। संसद के नव निर्वाचित सदस्यों ने गृहमंत्री पर एक सूफी धार्मिक स्थल और मस्जिद पर हमले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। शनिवार को सूफी स्थल पर हुआ हमला सूफी इबादत स्थलों पर हो रहे हमलों की शृंखला में ताजा मामला है। इससे देश में गुटीय हिंसा भड़कने का खतरा पैदा हो रहा है, जहां अब तक एक मजबूत केंद्र सरकार नहीं बन पाई है और देश व्यापक स्तर पर पुलिस और सेना की सक्रियता के अभाव से गुजर रहा है। फावजी अब्देल-अल ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री अब्दुर्रहीम अल कीब को सौंप दिया। लीबिया के सुरक्षा मामलों के प्रवक्ता अब्देल-मोनइम अल हूर ने बताया कि गृहमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को प्रधानमंत्री तथा संसद ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सूफी प्रार्थना स्थल पर हमले के मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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पितृत्व जांच में दोषी पाए जाने पर राजनीति से संन्यास ले लूंगा : कृषि मंत्री

रांची। एक महिला अध्यापिका के आरोपों से घिरे झारखंड के कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके विरोधी उन पर झूठे आरोप लगवा रहे हैं और दावा किया कि डीएनए परीक्षण समेत पितृत्व की किसी भी प्रकार की जांच से वह गुजरने को तैयार हैं, जिससे यह साबित हो जाए कि महिला अध्यापिका के आरोप सरासर झूठे हैं। झा ने कहा कि यदि प्राइमरी शिक्षिका सोनी देवी चौधरी अपने उन आरोपों को साबित कर दें जिनमें उन्होंने उन्हें अपना पति बताया है और अपने बेटे का पिता बताया है, तो वह न सिर्फ मंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे बल्कि राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। झा ने कहा कि वह महिला के आरोपों को फर्जी साबित करने के लिए पितृत्व की जांच के लिए डीएनए परीक्षण समेत कोई भी जांच करवाने को तैयार हैं जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनी देवी नामक इस महिला अध्यापिका का इस्तेमाल उनके राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही उनके प्रतिद्वन्द्वी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक और भाजपा के कुछ नेता इस तरह उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं।
ज्ञातव्य है कि झारखंड में दुमका जिले के जामताड़ा की रहने वाली प्राइमरी शिक्षिका सोनी देवी चौधरी ने कुछ दिनों पूर्व राज्य के कृषि मंत्री एवं भाजपा विधायक सत्यानंद झा बाटुल पर अपना पति होने और अपने बेटे का पिता होने का आरोप लगाकर यहां की राजनीति में भूचाल ला दिया था। सोनी देवी ने सिर्फ यही आरोप नहीं लगाया कि उसका बेटा वास्तव में मंत्री का पुत्र है, बल्कि उसने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री झा ने 1996 में उससे मंदिर में विधिवत विवाह किया था। यह अलग बात है कि वह स्वयं स्वीकार करती है कि 1993 में उसका विवाह भूपेन चौधरी नामक व्यक्ति से हुआ था जिससे उसका तलाक या अलगाव अब तक नहीं हुआ है। इस सम्बंध में पूछे जाने पर सोनी देवी ने कहा कि वह भाजपा की कार्यकर्ता रही है और मंत्री झा के संपर्क में पिछले लगभग 20 वर्षों से है। उसने दावा किया कि मंत्री से सम्पर्क प्रगाढ़ होने पर 1996 में अपने गृह जिले दुमका में उसने एक मंदिर में उनके साथ विवाह कर लिया। यह पूछे जाने पर कि इसका उसके पास क्या प्रमाण है, सोनी देवी दावा करती है कि उसका प्रमाण उसका आठ वर्ष का बेटा है जो मंत्री से ही पैदा हुआ है। पूरे प्रकरण पर सफाई देते हुए मंत्री ने कहा कि सोनी देवी के सारे आरोप बेबुनियाद और षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह दावा करती है कि 1996 में उसके साथ उन्होंने विवाह किया था, लेकिन यह कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं विवाहित हैं और अध्यापिका सोनी भी विवाहित है। सोनी का अपने पहले पति भूपेन चौधरी से तलाक नहीं है। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ऐसा कोई विवाह संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सोनी को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके सारे दावे पूरी तरह गलत हैं।
इस मामले में मंत्री के प्रतिद्वन्द्वी जामताड़ा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक विष्णु भैया ने मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की और कहा कि सोनी को न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इस पूरे प्रसंग के पीछे उक्त झामुमो विधायक का हाथ है। इस सम्बंध में झा ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उनके प्रतिद्वन्द्वी जानबूझकर उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी पार्टी के ही कुछ शीर्ष नेता इसमें सहभागी हैं। इसके पीछे उनका मकसद उनका मंत्री पद छीनकर अपने चहेतों को मंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला सोनी देवी ने अपने ही गांव के व्यक्ति दुलाल राय पर 12 जनवरी, 1997 को भी इसी तरह यौन शोषण का आरोप लगाया था। बाद में महिला ने अपना आरोप वापस ले लिया था, लेकिन इस सदमे से कथित आरोपी दुलाल की मृत्यु हो गई थी। मंत्री ने कागजात दिखाते हुए कहा कि इस महिला के 1996 और 2007 के मतदाता पहचान पत्र में उसके पति का नाम स्पष्ट तौर पर भूपेन चौधरी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, राशन कार्ड, विद्यालय के रजिस्टर आदि में भी उसके पति का नाम दर्ज है। मंत्री ने दावा किया कि महिला के बच्चे का जन्म जिस अस्पताल में हुआ है वहां उसके जन्म प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम भूपेन चौधरी का ही दर्ज है। उन्होंने बताया कि सोनी ने पिछले वर्ष भी उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन फिर एक सप्ताह बाद उसने अपने आरोप वापस ले लिए। मंत्री ने कहा कि इस बार महिला के आरोपों के बाद उनके पुत्र ने महिला के खिलाफ मानहानि और फर्जीवाड़े का मुकदमा जामताड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि यदि महिला के दावे में कोई भी सच्चाई है तो आखिर वह आज तक अदालत क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा कि यदि अदालत निर्देश देती है तो उन्हें अपना डीएनए परीक्षण करवाने में कोई परहेज नहीं है।
पूरे मामले में राज्य में भाजपा की किरकिरी के सम्बंध में झारखंड के भाजपा प्रभारी हरेंद्र प्रताप ने कहा कि पहले तो मामला सामने आने पर स्वयं उन्होंने मंत्री को इस्तीफा देकर अपने को निर्दोष साबित करने को कहा था, लेकिन सारे दस्तावेज और मामले की विस्तृत जानकारी के बाद उन्हें यह कदापि उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और सरकार पूरी तरह अपने मंत्री सत्यानंद झा बाटुल के साथ है क्योंकि महिला के आरोपों के पीछे षड्यंत्र की बात यहां के एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने भी स्टिंग आॅपरेशन कर साबित कर दी है। इस सम्बंध में विधानसभाध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा कि आखिर महिला यदि 20 वर्षों से पीड़ित है तो अब क्यों जागी है। उसने इस बात की शिकायत झा के मंत्री बनने के बाद, वह भी अब क्यों की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि महिला के आरोपों में दम है तो वह कांग्रेस नेता एनडी तिवारी के प्रकरण की तरह अदालत अब तक क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा कि उल्टे इस मामले में तो मंत्री ही अदालत गए हैं।

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अवमानना मामले में सुनवाई टलने से अशरफ को तीन हफ्ते की राहत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से उस समय तीन हफ्ते की राहत मिल गई जब उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर खोले जाने के सम्बंध में उन्हें और अधिक समय प्रदान किया जाए। अशरफ अवमानना मामले में अदालत में पेश होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में भ्रष्टाचार के मामले फिर खोलने से इनकार किए जाने के मामले में वह आसिफ सईद खोसला के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पेश हुए। उनके पूर्ववर्ती यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी ठहराया था और जून में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। पीठ ने पहले सुनवाई 12 सितम्बर तक के लिए स्थगित की, लेकिन प्रधानमंत्री के यह कहे जाने पर कि वह 14 सितम्बर तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, अदालत ने सुनवाई 18 सितम्बर तक के लिए टाल दी। पीठ ने प्रधानमंत्री को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई को भी वह व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
पीठ ने सलाह दी कि राष्ट्रपति के खिलाफ मामले फिर खोलने के लिए प्रधानमंत्री स्विस अधिकारियों को पत्र लिखने का दायित्व कानून मंत्री को सौंप सकते हैं, लेकिन अशरफ ने इस सम्बंध में कोई वादा नहीं किया। इस पर न्यायाधीश खोसा ने टिप्पणी की कि यदि वादा नहीं किया जाता है तो कानून अपना काम करेगा। अवमानना मामले का सामना करने के क्रम में प्रधानमंत्री सोमवार को नौ बजे के थोड़ी देर बाद एसयूवी से शीर्ष अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सूचना मंत्री कमर जमान कायरा और गृह मंत्री रहमान मलिक सहित कई संघीय मंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता भी अदालत पहुंचे। अदालत के बाहर कायरा और मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री अदालत में पेश हो रहे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने अपने संस्थापक जुल्फीकार अली भुट्टो की ‘न्यायिक हत्या’ सहित पार्टी के खिलाफ गए फैसलों के बावजूद हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। जरदारी की अध्यक्षता में रविवार देर रात हुई सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक में फैसला किया गया कि कई शीर्ष पीपीपी नेताओं की आपत्ति के बावजूद प्रधानमंत्री अदालत में पेश होंगे। यूसुफ रजा गिलानी सहित पार्टी का एक तबका अशरफ के अदालत में पेश होने के खिलाफ था क्योंकि इसका मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेड जोन की सुरक्षा के लिए करीब 700 पुलिसकर्मी और पाकिस्तान रेंजर तथा फ्रंटियर कॉर्प्स के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसी महत्वपूर्ण इमारतें रेड जोन में ही स्थित हैं। किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट दिसम्बर 2009 से ही राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने का दबाव बना रहा है। सरकार ने यह कहकर ऐसा करने से मना कर दिया है कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान और विदेश में छूट प्राप्त है।

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हैती और डोमेनिक गणराज्य में इसाक तूफान से दस लोगों की मौत

पोर्ट ओ प्रिंस (हैती)। कैरीबियाई देश हैती और डोमेनिक गणराज्य में आए इसाक तूफान में दस लोगों की मौत की खबर है। रविवार को आए तूफान से हैती में आठ और पड़ोसी देश डोमेनिक गणराज्य में दो लोगों की मौत हो गई। हैती की राजधानी और कुछ ग्रामीण इलाकों में तूफान की वजह से बाढ़ आ गई। कई जगह खंभे गिरे और 2001 में आए भीषण भूकंप में अपना घर गंवाने वाले लोगों के टेंटनुमा घर ध्वस्त हो गए। हैती के एक जनसुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी समुद्री तट पर स्थित मैरीगोट शहर में एक घर के ऊपर पेड़ गिरने से 51 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई जबकि थोमाजो गांव में दीवार गिरने से दस वर्षीय लड़की की मौत हो गई। इधर, डोमेनिक गणराज्य में दो लोगों की मौत हो गई। देश की पुलिस ने बताया कि नदियों में आई बाढ़ में दो व्यक्ति बह गए।

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अमेरिका के तटीय राज्यों में इसाक को लेकर चेतावनी जारी

तांपा। उष्णकटिबंधीय तूफान इसाक के जमीन की ओर बढ़ने के साथ ही अमेरिका के तीन तटीय राज्यों ने आपातकाल घोषित कर दिया है, जबकि इस तूफान के और जोर पकड़कर लुसियाना पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो गया है। लुसियाना, मिसिसिपी और अलबामा के गवर्नरों ने यह घोषणा की, जबकि एक दिन पहले ही आपातकाल की घोषणा करने वाले फ्लोरिडा में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। घोषणा में सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि वे आपातकालीन योजना तैयार करें। आपातकालीन चेतावनी लुसियाना के मोर्गन सिटी से डेस्टिन, फ्लोरिडा, न्यू ओरिलेंस में लागू है। लुसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने एक बयान में कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को तैयार रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को निकालने के लिए योजना बनी रहे, पर्याप्त मात्रा में पानी रहे, खाद्यान सामग्री, पर्याप्त कपड़े, दवाइयां, आपके और आपके परिवार के लिए तूफान के समय मौजूद रहें।

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रिपब्लिकन सम्मेलन में भजन कार्यक्रम के लिए सिख नेता आमंत्रित

वाशिंगटन। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन नेशनल कंवेंशन (आरएनसी) में भजन गाने के लिए सिख समुदाय के एक नेता को आमंत्रित किया गया है। यह अमेरिकी गुरुद्वारे के अंदर हुई गोलीबारी से आहत सिख समुदाय के जख्मों पर मरहम लगाने वाला कदम है। आरएनसी के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, सिख सोसायटी आफ सेंट्रल फ्लोरिडा के सदस्य ईश्वर सिंह को आयला ब्राउन द्वारा राष्ट्रीय गीत गाने के तुरंत बाद भजन के लिए न्यौता दिया गया है। यह संगठन पिछले 25 साल से अधिक समय से मध्य फ्लोरिडा के आस-पास सिख समुदाय की सेवा में लगा है और आरलैंडो गुरुद्वारा चला रहा है। ईश्वर ने कहा कि मैं गुरुद्वारे से ज्ञानियों को लेकर जाऊंगा जो इस कार्यक्रम में भजन (शबद) गाएंगे। कुछ दिन पहले ईश्वर ने आरएनसी से आग्रह किया था कि फ्लोरिडा के टैम्पा में सम्मेलन के दौरान भजन कार्यक्रम हो। उस समय उन्हें पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन आरएनसी को विचार पसंद आया और उन्होंने ईश्वर से कहा कि वह इस सम्बंध में औपचारिक पुष्टि करेंगे। इसके बाद आरएनसी ने अपने कार्यक्रम में संशोधन करते हुए भजन कार्यक्रम को शामिल किया। ईश्वर ने कहा कि विस्कोंसिन में हादसे के बाद भजन के लिए न्यौता देना समुदाय के लिए यह अच्छी बात है।

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‘काकाबाबू’ के अंग्रेजी संस्करण को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

नई दिल्ली। बंगाली साहित्य की चर्चित जासूसी शृंखला ‘काकाबाबू’ अब अंग्रेजी के पाठकों के लिए भी उपलब्ध है और उपन्यास के अंग्रेजी संस्करण को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। उपन्यास के प्रकाशक पोनीटेल बुक्स के अनुसार, जाने-माने बंगाली साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय के मूल बंगाली उपन्यास ‘भयोंकर सुंदोर’ का निर्मल कांति भट्टाचार्य ने अंग्रेजी में ‘द डेñडफुल ब्यूटी’ नाम से अनुवाद किया है। इस किताब को इंटरनेशनल बोर्ड आॅन बुक्स फॉर यंग पीपुल (आईबीबीवाई) ने 2012 के अपनी सम्मान सूची में उत्कृष्टता के लिए नामित किया है। इस किताब में काकाबाबू के पहले जासूसी सफर को जगह दी गई है। 1970 के शुरुआत में पश्चिम बंगाल में पहली बार काकाबाबू की साहसिक कहानियों की रचना की गई थी। ये रचनाएं पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं। इसके मुख्य किरदार राजा राय चौधरी उर्फ काकाबाबू पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में काम करते थे, जो अब प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्यों के पीछे के रहस्यों की जांच में लगे होते हैं। उनके जासूसी कामों में उनके साथ उनका 13 वर्षीय भतीजा संतू भी शामिल होता है। भट्टाचार्य ने कहा कि ये किताबें बंगाल के बच्चों और नौजवानों के लिए उत्कृष्ट हैं। इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करने की जरूरत है। आईबीबीवाई की सम्मान सूची में शामिल होने से अगर और लोगों को इनके अनुवाद की प्रेरणा मिलती है तो मुझे लगेगा कि मेरा काम सफल हुआ। के. के. बिड़ला फाउंडेशन के वर्तमान निदेशक भट्टाचार्य बंगाली भाषा की कई किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद कर चुके हैं। इस समय वह काकाबाबू शृंखला की एक अन्य किताब के अनुवाद में लगे हुए हैं। आईबीबीवाई की सम्मान सूची हर दो साल में आती है। इसमें बाल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ किताबों को जगह दी जाती है।

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ए. क्यू. खान ने शुरू की राजनीतिक पार्टी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कुख्यात परमाणु वैज्ञानिक ए. क्यू. खान राजनीति के मैदान में कूद गए हैं और उन्होंने ‘तहरीक ए तहाफुज पाकिस्तान’ नाम से नई पार्टी बनाई है। खान ने बताया कि आगामी आम चुनाव से पहले देश के युवाओं को जागरूक करने की उनकी योजना है। खान ने कहा कि उनकी युवाओं को इस बारे में जागरूक करने की योजना है कि किसे वोट दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से आगामी चुनावों में ईमानदार लोगों को चुनने और देश के अस्तित्व के लिए खड़े होने का आग्रह करूंगा। खान को 2004 में उस समय नजरबंद कर दिया गया था जब उन्होंने स्वीकार किया कि वह गोपनीय परमाणु प्रसार कार्यक्रम में शामिल थे जिससे उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु हथियारों से सम्बंधित जानकारी हासिल हुई। खान द्वारा हाल में अदालत में मामले दायर किए जाने के बाद वर्तमान सरकार ने उन पर लगे प्रतिबंधों में कुछ ढील दी है और वह हाल के महीनों में जनता के बीच जाते दिखे हैं। उन्होंने दावा किया कि पारम्परिक राजनीतिक दल अपने वादों पर खरे उतरने में विफल रहे हैं और कहा कि उनकी पार्टी युवाओं से आग्रह करेगी कि वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएल-एन जैसी पारम्परिक राजनीतिक पार्टियों को वोट नहीं दें। नई पार्टी को अभी लोगों के बीच थोड़ा सा ही राजनीतिक आधार मिला है।

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संगमा ने नई पार्टी के गठन का इरादा त्यागा, नेशनल पीपुल्स पार्टी से जुड़े

जगदलपुर। पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा है कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी.ए. संगमा ने अपने समर्थकों से चर्चा के बाद नई पार्टी के गठन का इरादा त्याग दिया है और अब वे नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ हो गए हैं। नेताम ने यहां बताया कि संगमा ने तीन दिन पहले शिलांग में अपने समर्थक नेताओं के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया। संगमा और मणिपुर में उनके समर्थक विधायक नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही संगमा ने इस पार्टी का अध्यक्ष पद भी संभाला लिया है। उन्होंने बताया कि इस पार्टी का विस्तार कर इसे राष्टñीय पार्टी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक औपचारिकतांए पूरी करने चुनाव आयोग से शीघ्र संपर्क किया जाएगा। इस पार्टी को पहले छत्तीसगढ़ सहित आदिवासी बाहुल राज्यों में मजबूत किया जाएगा। बैठक में नई पार्टी के गठन में लगने वाले लंबे समय और अन्य व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय और नागालैण्ड में पार्टी का अच्छा जनाधार है। अगले वर्ष फरवरी माह में नागालैण्ड सहित कुछ अन्य राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी अपनी बढ़ी हुई ताकत दिखाएगी।

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प्रधानमंत्री ने कैग और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में अनियमितताओं के जो आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और सरासर बेबुनियाद हैं। डॉ. सिंह ने संसद के दोनों सदनों में कैग रिपोर्ट पर अपनी ओर से दिए बयान में कहा कि मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिपोर्ट में उल्लिखित अवधि में से कुछ समय के लिए कोयला मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं मंत्रालय के निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अनियमितताओं के जो भी आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने कैग की रिपोर्ट में की गई मुख्य तीन आपत्तियों को भी ‘स्पष्ट रूप से विवादास्पद’ बताया। उपरोक्त रिपोर्ट पर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे मुख्य विपक्षी दल भाजपा को भी आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संप्रग का शासन आने पर कोयला ब्लाकों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली से करने का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन विपक्षी दलों के तत्कालीन शासन वाले छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाने का पुरजोर विरोध किया था। डॉ. सिंह ने कहा कि राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अप्रेल 2005 में उन्हें लिखे पत्र में प्रतिस्पर्धी बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों की भावना के विपरीत होगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जून 2005 में भेजे पत्र में मौजूदा नीति जारी रखने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि इसी तरह तत्कालीन वाम मोर्चा शासित पश्चिम बंगाल और बीजद भाजपा शासित ओडिशा सरकारों ने भी प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति का औपचारिक विरोध करते हुए उन्हें पत्र लिखे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैग ने जिस नीति की आलोचना की है, वह संप्रग सरकार से बहुत पहले 1993 से चली आ रही है। एक अंतर मंत्रालयी जांच समिति की सिफारिश के आधार पर 1993 से ही कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा था। इस समिति में राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि कोयला एवं कैप्टिव कोल ब्लॉकों की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए संप्रग-1 सरकार ने पहली बार जून 2004 में प्रतिस्पर्धी बोली से आवंटन का विचार किया। कैग का यह कथन दोषपूर्ण है कि मौजूदा प्रशासनिक निर्देशों में संशोधन करके 2006 में प्रतिस्पर्धी बोली शुरू की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2005 को एक बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने प्रतिस्पर्धी बोली अपनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। 86 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक लाभ संबंधी कैग के आकलन को ‘स्पष्ट रूप से विवादास्पद’ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि हम कैग के इस विचार को मान भी लें कि निजी कंपनियों को लाभ हुआ, उनके द्वारा किए गए आकलन पर कई तकनीकी बिंदुओं के आधार पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है। कैग द्वारा औसत के आधार पर खनन योग्य भंडारों की गणना करना सही नहीं है। चूंकि निजी कंपनियों को स्पेसिफाइड एंड यूजेज हेतु कैप्टिव उद्देश्य के लिए ही कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित कोयले की कीमत से आवंटित ब्लॉकों को जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब कानूनी बदलाव लाने की प्रक्रिया चल रही थी तब सरकार के सामने केवल यही एक विकल्प था कि जांच समिति तंत्र के माध्यम से मौजूदा प्रणाली को तब तक जारी रखा जाए जब तक नीलामी आधारित प्रतिस्पर्धी बोली की नई प्रणाली तैयार नहीं हो जाती।

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देश के सामने सच्चाई के लिए कैग पर होने दें चर्चा: मनमोहन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि कोयला ब्लाक आवंटन मुद्दे पर कैग के निष्कर्ष विवादास्पद हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वह संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने दें, ताकि देश फैसला कर सके कि सच्चाई क्या है। डॉ. सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के भारी हंगामे के बीच कैग रिपोर्ट के बारे में अपना बयान देने के बाद संसद भवन परिसर में कहा कि मुझे अफसोस है कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है और भाजपा संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि इस सम्बंध में वह जो कह रहे हैं, पूरी मजबूती और विश्वसनीयता के साथ कह रहे हैं। वह इस मुद्दे पर सदन में बयान देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें मौका नहीं दिया। कैग के निष्कर्ष विवादास्पद हैं और जब मामला संसद की लोक लेखा समिति के सामने आएगा तो इसे चुनौती दी जाएगी। डॉ. सिंह ने अपनी खामोशी के बारे में किए गए सवाल का जवाब इस शेर से दिया, ‘हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।’

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राजग में दरार : अकाली सुनना चाहते हैं संसद में प्रधानमंत्री की बात

नई दिल्ली। राजग में दरार के संकेत मिलने लगे हैं। विपक्षी गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल अकाली दल ने सोमवार को संसद में प्रधानमत्र्ांी मनमोहन सिंह के बयान से पूर्व कहा कि वह कोयला ब्लॉक आवंटन मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात सुनना चाहेगा। अकाली दल का यह बयान भाजपा के उस रवैये के एकदम खिलाफ है जो प्रधानमंत्री के इस्तीफा दिए जाने तक संसद नहीं चलने देने की जिद पर अड़ा है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने की अनुमति दिए जाने के बारे में संवाददाताओं द्वारा किए गए सवाल के जवाब में कहा कि लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक बोले नहीं हैं। भाजपा इस बात पर जोर दे रही है कि वह प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम किसी बात पर राजी नहीं होगी। इसी के साथ ही कौर ने राजग में किसी प्रकार के बिखराव से इन्कार किया और कहा कि अकाली दल पूरी मजबूती से भाजपा के साथ है।

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केजरीवाल की पार्टी में शामिल नहीं होंगी किरण बेदी

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अभियान की प्रमुख सदस्य किरण बेदी ने साफ कर दिया कि वह अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई जा रही राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं होंगी। बेदी ने सोमवार को एक टीवी चैनल से कहा कि वह गैर राजनीतिक और निष्पक्ष आवाज हैं और किसी भी दल में भी शामिल नहीं होंगी, चाहे वह केजरीवाल की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि वह अन्ना के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान का हिस्सा थीं और आगे भी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ अभियान के तहत देश के अन्य भागों सहित राष्टñीय राजधानी में रविवार को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें किरण बेदी शरीक नहीं हुई थीं। उन्होंने कहा कि अन्ना द्वारा शुरू किया गया अभियान दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ बढ़ गया है। केजरीवाल तथा उनके सहयोगी पार्टी का स्वरूप तय करने में जुट गए हैं, जिसकी दो अक्टूबर को घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना पार्टी के आंदोलन करने का दूसरा हिस्सा अभी बरकरार है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा और उसकी आगे की रणनीति क्या होगी। बेदी ने विश्वास जताया कि अक्टूबर में केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी की घोषणा होने तक इस आंदोलन के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोकपाल विधेयक पर विचार कर रही राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट तब तक आ जाएगी तथा यह भी साफ हो जाएगा कि इस विधेयक पर कांग्रेस, भाजपा तथा अन्य दलों का क्या रुख है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का विरोध करने के अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय सत्ता में है, इसलिए उसका विरोध किया जाना चाहिए। यदि भाजपा सत्ता में होती तो वह उसका विरोध करती।

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त्रिपुरा में जेनेरिक दवाओं की शुरुआत करने के लिए आमिर ने लिखा पत्र

अगरतला। अभिनेता आमिर खान ने त्रिपुरा के सामुदायिक केन्द्रों में जेनेरिक दवाओं की शुरुआत करने में मदद करने की इच्छा जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार को जेनेरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आमिर ने मुख्यमंत्री माणिक सरकार को हाल ही में इस आशय का एक पत्र लिखकर जेनेरिक दवाओं के फायदों के बारे में विस्तृत विवरण देते हुए अपील की कि सामुदायिक केन्द्रों में जेनेरिक दवाओं की शुरुआत की जानी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि भारत भारी मात्रा में जेनेरिक दवाएं दूसरे देशों को भेजता है और करीब 35 हजार करोड़ रुपए सालाना कमाता है, लेकिन देश की गरीब जनता को ये दवाएं नहीं मिल रहीं हैं। आमिर ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन देते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो वह राज्य के गरीब लोगों को जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग देंगे। राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की शुरुआत करने की संभावनाओं की तलाश कर रही है।

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बाल श्रम पर अंकुश के लिए प्रक्रिया तय

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के कामकाजी बच्चों की पहचान, मुक्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए सम्बन्धित विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सूत्रों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बच्चे जेम पालिशिंग, कारपेट बनाने, ईट भट्टों, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने, भिक्षा वृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानों, कृषि व्यवसाय और ढाबों सहित अनेक कार्यों में कार्यरत हैं। उक्त व्यवसायों में स्थानीय बच्चों के अलावा अन्य राज्यों जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखण्ड राज्यों के बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल है। बच्चों को बीटी काटन व अन्य कार्यों के लिए तस्करी कर राज्य से बाहर भी ले जाया जा रहा है। इन बच्चों को बंधुआ श्रमिक बनाकर लगभग 10 से16 घंटे तक काम लेने की सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) जिला प्रशासन एवं राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को बच्चों के संरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह बनाया गया है। स्वयं सेवी संगठन बागधारा के सचिव जयेश जोशी ने राज्य सरकार के इस कदम का राज्य को बालश्रम मुक्त बनाने की दिशा मे ंमहत्वपूर्ण कदम बताया है।

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गोगोई सरकार का एक मंत्री असम हिंसा में शामिल : अगप

नई दिल्ली। असम गण परिषद (अगप) के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने असम में बोडो समुदाय और मुस्लिमों के बीच जारी हिंसा के लिए राज्य के एक मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। महंत ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी नेता पूर्व उग्रवादियों के साथ अपने सम्बंधों का उपयोग करके मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के लिए संकट पैदा कर रहा है। विपक्ष के नेता ने दावा किया कि असम की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई ने बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिलों में हिंसा में कई लोगों की जान ले ली। महंत ने मंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि यह सब कुछ तरुण गोगोई सरकार के एक मंत्री से शुरू हुआ जो बोडो क्षेत्र में पूर्व उग्रवादियों तथा मीडिया से सम्बंधों की मदद से गोगोई के लिए संकट पैदा करके उनकी जगह लेना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विस्थापितों के बीच विश्वास बहाली के लिए कदम उठाने में नाकाम रही है और उसने सही जगहों पर सुरक्षा बल तैनात नहीं किए हैं। पूछे जाने पर कि क्या हिंसा में बांग्लादेशी तत्व कथित रूप से शामिल हैं, महंत ने कहा कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल स्वतंत्र जांच सच सामने ला सकती है।

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पुणे विस्फोट में घायल और प्रमुख संदिग्ध पाटिल लापता

पुणे। पुणे में हाल ही में हुए शृंखलाबद्ध बम विस्फोट में एक मात्र घायल और प्रमुख संदिग्ध 38 वर्षीय देवानंद पाटिल का कर्इं दिनों से पता नहीं है। अस्पताल में 20 दिनों के इलाज के बाद पाटिल को दे दी गई थी। वर्तमान में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पाटिल से पूछताछ नहीं कर रहा है और यह भी पता नहीं है कि पाटिल संदिग्ध है या पीड़ित। एटीएस के उप पुलिस महानिरीक्षक संजीव लाटकर ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि पाटिल कहां है। पाटिल को ही पता है कि वह कहां है। लाटकर ने कहा कि ससून अस्पताल से छह अगस्त को छुट्टी मिलने के बाद पाटिल को एटीएस अपने साथ नहीं ले गई। एटीएस ने कहा कि पाटिल उसके साथ नहीं है। पाटिल के साले रामचंद्र वाडेकर ने कहा कि उनके परिवार वालों को मालूम नहीं है कि पाटिल कहां है। वह बम विस्फोट में मामले में दो दिन पुलिस हिरासत में था। परिवार पाटिल के वापस आने का इंतजार कर रहा है। पुणे में हुए विस्फोट के एक दिन बाद पाटिल के घर उरलीकांचन में पुलिस ने तलाशी ली थी और पासपोर्ट जब्त कर लिया था।

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नाइजीरिया ने उग्रवादियों से शुरू की अप्रत्यक्ष वार्ता

अबुजा। कट्टरपंथी उग्रवादी समूह बोको हरम के साथ महीनों चले टकराव के बाद नाइजीरिया की सरकार ने उसके साथ अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू कर दी है। यह वार्ता उग्रवाद तथा हिंसा समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बोको हरम इस्लामी राज्य बनाना चाहता है और तेल बहुल इस देश में उसकी हिंसा में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। औपचारिक बातचीत जारी होने का संकेत देते हुए राष्ट्रपति के प्रवक्ता रेउबेन अबाती ने ब्यौरा दिए बिना कहा कि ‘बैकरूम चैनलों’ से बातचीत चल रही है। इस सप्ताह के शुरू में समूह के मुख्य गुट ने शांति वार्ता से इंकार किया था। प्रवक्ता ने कहा कि यह बातचीत देश में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के हित में है ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो सके।

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गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से अमेरिकी प्रतिबंधों की नाकामी साबित हुई : ईरान

तेहरान। ईरान ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेहरान में गुटनिरपेक्ष देशों के 16वें शिखर सम्मेलन ने उसके खिलाफ वाशिंगटन के खतरे और प्रतिबंध की नीति को नाकाम साबित किया है। अरब और अफ्रीका मामलों के ईरानी विदेश उप मंत्री हुसैन अमीर अब्दुलही ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की ओर से ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर इस निर्णायक दौर में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की इस सम्मेलन में मौजूदगी महत्वपूर्ण है। अब्दुलही ने कहा कि अमेरिका के खतरे और प्रतिबंध की नीति वाशिंगटन और कुछ अन्य देशों की ओर से ईरान पर दबाव डालने के बावजूद नाकाम साबित हुई है। ईरानी मंत्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की स्थिति सुधरेगी, जबकि दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय संघ गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस सम्मेलन में सीरिया की स्थिति चर्चा का प्रमुख मुद्दा होग। ईरान बशर अल असद का खुलकर समर्थन कर रहा है।

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सियाचिन मुद्दे का जल्द समाधान चाहते हैं भारत-पाक : एंटनी

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान महत्वपूर्ण मसलों के जल्द समाधान के लिए सियाचिन वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं और सर्वमान्य समाधान के लिए गंभीर, सतत एवं परिणामजन्य प्रयास करने की बात दोनों देशों ने दोहराई है। यह जानकारी रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने सोमवार को लोकसभा को दी। उन्होंने बताया कि 1984 से अब तक सियाचिन दर्रे में 846 सैनिकों की जान गई है। भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच पाकिस्तान में गत 11 और 12 जून को हुए सियाचिन वार्ता के 13वें दौर के दौरान दोनों देशों ने सियाचिन समस्या के सर्वमान्य समाधान के लिए गंभीर एवं परिणामजन्य प्रयास करने की बात कही थी। एंटनी ने बताया कि यह सहमति भी बनी थी कि दोनों देशों के नेताओं के इच्छा के अनुरूप सियाचिन वार्ता जारी रखी जाएगी।

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‘जीरो लॉस’ का इस्तेमाल नहीं किया : चिदम्बरम

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन में ‘जीरो लॉस’ को लेकर मचे बवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने तथा उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों में से किसी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। चिदम्बरम ने सोमवार को एक वक्तव्य में कहा कि गत शुक्रवार को उन्होंने विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था। इसमें उनमें से किसी ने भी ‘जीरो लॉस’ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद कुछ समाचार पत्रों में यह गलत ढंग से प्रकाशित किया गया है कि सरकार ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कुछ भी नुकसान नहीं होने (जीरो लॉस) का दावा किया है। चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने यह कहा था कि यदि कोयला निकाला नहीं जाता और वह जमीन के अंदर ही रहता है तो नुकसान कैसे हुआ। नुकसान की बात तभी उठती है जब जमीन से एक टन कोयला निकाला जाता है और उसे अस्वीकार्य मूल्य पर बेच दिया जाता है। एक संवाददाता ने पूछा था कि क्या वह ब्लॉक आवंटन में जीरो लॉस होने का दावा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि वह अपनी बात उनके नाम पर कहने की कोशिश कर रहा है। मैने कहा था कि नफा नुकसान की बात तब उठती है जब 57 ब्लॉक से वास्तव में कोयला निकाला गया हो। यदि कोयले का खनन नहीं किया गया तो नफा नुकसान का सवाल नहीं उठता।

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पचास हजार लोगों ने किया पूर्वोत्तर के लिए पलायन

गुवाहाटी। एक अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन दि एशियन सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स (एएचआरसी) ने दावा किया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के करीब 50 हजार लोग अपने क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए हैं। एएचआरसी के निदेशक सुहास चकमा ने केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिखकर कहा है कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें मिल रही धमकियों के खिलाफ वे शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने भड़काऊ एसएमएस और एमएमएस भेजने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कदम उठाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि पिछले महीने असम में बोडो आदिवासियों और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच दंगा भड़कने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को धमकियां दी थीं जिसके बाद बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, मुंबई, नासिक और औरंगाबाद से हजारों लोग भय के कारण अपने क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। कामरूप महानगर प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों से करीब साढ़े सात हजार लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। एएचआरसी ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय की निगरानी में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाए और जो लोग काम-धंधा छोड़कर डर से पलायन कर गए हैं, उन्हें पुन: नौकरी पर रखे जाने के लिए उक्त कंपनियों अथवा एजेंसियों से बातचीत की जाए।

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पाक से नहीं हो रहा है हिंदुओं का पलायन : पाक समिति

इस्लामाबाद। पाकिस्तान से बड़ी संख्या हिंदुओं के भारत पलायन करने के मामले की जांच करने वाली सरकारी पाक समिति ने कहा है कि देश से न तो हिंदुओं का पलायन हो रहा है और न ही वे पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ रहे हैं। समिति ने अपनी सिफारिश में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को बेनकाब किए जाने पर जोर दिया है, फिर वे चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों। समिति ने कहा कि किसी तरह का पलायन नहीं हो रहा है। भारत की नागरिकता हासिल करना आसान नहीं है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वे वहां अच्छे मौकों की तलाश में गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी है। हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन तथा कानून व्यवस्था की खराब की स्थिति से परेशान बड़ी संख्या में हिंदुओं के पलायन के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया था। सबसे ज्यादा संख्या में हिंदुओं का पलायन सिंध प्रांत से हुआ था।

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गुजरात में संघर्ष, 15 लोग घायल

दाहोद। गुजरात में दाहोद जिले के झालोड नगर में एक मामूली से मुद्दे पर दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यहां बताया कि कल देर रात दो लोगों के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ विवाद उस समय हिंसक हो गया जब दो समुदायों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आठ लोग घायल हो गए, जबकि एक कांस्टेबल सहित सात लोग पथराव में घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह से नगर में शांति है और पुलिस अधिकारियों ने मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं।

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एम्स संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली। देश के छह विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के सिलसिले में सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक इस सम्बंध में पहले जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सदन में ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक-2012’ पेश किया। एम्स कानून 1956 में संशोधन करने के लिए लाया गया यह विधेयक छह राज्यों में स्थापित हो रहे एम्स को कानूनी हैसियत प्रदान करेगा और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने एवं डिग्री डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अधिकृत करेगा। देश के छह विभिन्न स्थानों पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर और ऋषिकेश में एम्स बन रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने इन नए संस्थानों को जल्द शुरू करने का अनुरोध किया था। सितम्बर 2012 से इन छह नए संस्थानों में शैक्षणिक सत्र का आरंभ किया जाना और कानून में संशोधन करना अपेक्षित था और चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति ने इस बारे में एक अध्यादेश जारी किया था।

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विकिरण प्रभाव से पक्षियों को बचाने के लिए निर्देशिका

नई दिल्ली। पक्षियों और मधुमक्खियों को विकिरण के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार ने एक निर्देशिका जारी की है। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने लोकसभा को बताया कि देश में पक्षियों और मधुमक्खियों सहित अन्य वन्य जीवों पर दूरसंचार टावरों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सरकार ने पड़ताल की है। विशेषज्ञ समिति द्वारा पेश रिपोर्ट की मंत्रालय ने सम्बंधित संगठनों के परामर्श से जांच की है। मंत्रालय ने पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर मोबाइल टावरों के प्रभाव को कम करने के लिए उनके प्रयोग के सम्बंध में एक निर्देशिका जारी की है। जयंती ने बताया कि इस निर्देशिका में दूरसंचार विभाग से सिफारिश की गई है कि उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों में मौजूदा टावरों के एक किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में नए टावर लगाने की अनुमति न दी जाए।

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वेतन भत्ते नहीं लें भाजपा सांसद : सोनी

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संसद नहीं चलने देने के लिए मुख्य विपक्षी दल भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उसके सदस्यों को वेतन और भत्ता नहीं लेना चाहिए। सोनी ने संसद भवन परिसर में कहा कि यह मांग उठती रही है कि जनता ने जिस काम के लिए हमें संसद में भेजा है उस काम को यदि हम अंजाम नहीं देते तो हमें वेतन भत्ता नहीं लेना चाहिए। भाजपा संसद नहीं चलने दे रही है तो उसके सांसदों को नैतिकता दिखाते हुये वेतन भत्ते नहीं लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कोयला घोटाले को लेकर विपक्ष ने सोमवार को लगातार पांचवें दिन संसद में कोई कामकाज नहीं होने दिया। संसद का मानसूत्र समय से पहले समाप्त होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर श्रीमती सोनी ने कहा कि उनका प्रयास है कि संसद चले लेकिन यदि वह नहीं चल पाती है तो इसकी जवाबदेही भाजपा की होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल भी कोयला आवंटन मामले पर संसद में चर्चा कराने के पक्ष में हैं, लेकिन वे विपक्षी गठबंधन राष्टñीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग नहीं होना चाहते है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं मध्यावधि चुनाव नहीं हो जाएं। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वक्तव्य नहीं देने के लिए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी भी मसले पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान देने में अड़ंगा लगाना और संसद नहीं चलने देना बहुत ही गलत है और यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो मुद्दे और प्रश्न उठा रही है उसका जवाब तभी मिले पाएगा जब संसद चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक तरीका है।

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तालिबान ने अफगानिस्तान में एक पार्टी में 17 का सिर कलम किया

कंधार। तालिबान के इस्लामी कट्टरपंथियों ने दक्षिणी अफगानिस्तान के एक गांव में गा-बजाकर जश्न मना रहे 17 लोगों का सिर काट डाला। इनमें दो महिलाएं भी हैं। हेलमंड प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता दाऊद अहमदी ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि यह तालिबान का काम है। याद रहे कि तालिबान शासन के दौरान संगीत और पार्टियों पर रोक थी और ऐसा करने वालों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। अहमदी ने कहा कि दो महिलाओं और 15 पुरुषों का सिर कलम कर दिया गया। वे उस इलाके में संगीत बजाकर पार्टी कर रहे थे, जो तालिबानियों के प्रभाव में है। मूसा कला जिला प्रमुख नेमतुल्लाह खान ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्रामीणों ने संगीत के साथ पार्टी का आयोजन किया था। एक स्थानीय अधिकारी ने आशंका जताई है कि तालिबान का शिकार बनी महिलाएं शायद उस पार्टी में नाच रही थीं। दक्षिणी अफगानिस्तान में बंजारों जैसी जाति में महिलाओं के नाच-गाने के साथ गुप्त पार्टियां आयोजित करने का चलन है।

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हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी : मनमोहन

नई दिल्ली। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सबालों की आबरू रखी...। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला ब्लाक आवंटन को लेकर मचे बवाल पर सोमवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यह शेर पढ़ा। डॉ. सिंह ने आज संसद में इस मसले पर वक्तव्य दिया जो भारी शोर शराबे में सुना नहीं जा सका। बाद में उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी यह आदत नहीं है कि वह उन पर लगाए जाने वाले व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दें, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें इस मसले पर संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। डॉ. सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वह इस मामले पर संसद में चर्चा होने दें, ताकि लोगों को सच्चाई का पता लग सके। उन्होंने कोयला आवंटन के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को विवादास्पद बताते हुए कहा कि वह देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोक लेखा समिति में विचार के दौरान इस रिपोर्ट की टिप्पणियों को चुनौती देने का हमारा पक्ष बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय है।

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चीनी रक्षा मंत्री दो सितम्बर से भारत आएंगे

नई दिल्ली। भारत के साथ रक्षा सम्बंधों को सामान्य बनाने के एक और कदम के तहत चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियांग गुआंगली दो सितम्बर को चार दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने जनरल लियांग की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके साथ 24 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष अधिकारी की पिछले सात साल में यह पहली यात्रा है। जनरल लियांग दो सितम्बर को मुम्बई पहुंचेंगे और वहां से सीधे आगरा पहुंचकर मुहब्बत की इमारत ताज को देखेंगे। यह भी दिलचस्प है कि मुम्बई में वह गांधी संग्रहालय देखने जाएंगे और सांस्कृतिक यात्रा पर निकलेंगे। जनरल लियांग की यह भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब चीन में सत्ता शीर्ष पर बडेþ परिवर्तन होने जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और उससे पहले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष नेतृत्व की यात्रा भारत के साथ रक्षा सम्बंधों की समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीनी रक्षामंत्री चार अगस्त को रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के साथ बैठक करेंगे। यह बातचीत प्रतिनिधिमंडल स्तर पर और अकेले में भी होगी। जनरल लियांग भारत के तीनों सैन्य प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान चीनी रक्षामंत्री नेशनल डिफ्रेंस कॉलेज भी जाएंगे।

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ब्रह्मेश्वर हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल

आरा। बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या मामले में करीब 87 दिन बाद स्थानीय अदालत में छह लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक एम.आर. नायक ने बताया कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पी.के. ओझा के समक्ष छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार मोनू पांडेय, सन्नी सिंह, अनिल पांडेय, जेल में बंद हरेराम पांडेय, योगेंद्र पांडेय और फरार आरोपी अभय पांडेय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में मुख्य आरोपी अभय पांडेय को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र नहीं दाखिल होने पर आरोपियों की जमानत का रास्ता प्रशस्त हो जाता। बीते एक जून को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) को घटना की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। हालांकि जांच अब भी एसआईटी कर रही है।

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सीरियाई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, भीषण संघर्ष जारी

दमिश्क। दमिश्क में एक सीरियाई लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जबकि कहा जा रहा है कि शासन पर नरसंहार के आरोपों के एक दिन बाद राजधानी के पूर्वी हिस्से में भीषण संघर्ष चल रहा है। सोमवार सुबह से ही शहर में कई जोरदार धमाके हुए और निगरानीकर्ताओं का कहना है कि सरकारी सैनिकों और विद्रोहियों के बीच पूर्वी एवं उत्तरपूर्वी जिलों तथा पास के कस्बों में भारी गोलीबारी और संघर्ष हुआ। सरकारी टेलीविजन ने कहा कि काबून में एक मस्जिद के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, जबकि ‘सीरियन आॅब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने कहा कि उसका मानना है कि हेलीकॉप्टर उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब इसे संघर्ष में प्रयोग किया जा रहा था। संगठन ने कहा कि हेलीकॉप्टर जुबार जिले में गोलियां बरसा रहा था, जहां शासन विरोधी भावनाएं मजबूत हैं। विद्रोही ‘फ्री सीरियन आर्मी’ और सरकारी सैनिकों के बीच भारी संघर्ष की खबर है। उधर, दमिश्क के पास दरया कस्बे में कम से कम 14 और शव बरामद हुए हैं। ‘सीरियन आॅब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने कहा था कि सीरियाई सेना द्वारा नरसंहार के बाद दरया से 320 शव बरामद हुए। इस संगठन ने कहा कि 14 और शव रविवार को बरामद हुए और अब तक 220 की पहचान हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के नेटवर्क ‘दि लोकल कॉर्डिनेशन कमेटी’ ने इसे राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन द्वारा नरसंहार करार दिया है।

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राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नीति के प्रारूप पर जारी है विचार-विमर्श

नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नीति के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया है। कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नीति के प्रारूप पर विचार-विमर्श जारी है। उन्होंने बताया कि प्रारूप में सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों में प्रतिस्पर्द्धा का सिद्धांत लाने और उससे प्रतिस्पर्द्धा का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, जिनमें प्रतिस्पर्द्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले आचरण को खत्म करना, प्रतिभा आगे बढ़ा, उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना आदि शामिल हैं।

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कैग पर पांचवे दिन भी नहीं चली संसद
प्रधानमंत्री नहीं पढ़ पाए अपना पूरा बयान

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अडे विपक्ष ने सोमवार को लगातार पांचवें दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने निजी कंपनियों को 1.86 लाख करोड़ रुपए फायदा पहुंचाने सम्बंधी कैग के आकलन को विवादास्पद और अनियमितताओं के आरोपों को सरासर बेबुनियाद बताया। कैग की रिपोर्ट पर पिछले हफ्ते से ही संसद में जारी विपक्ष के हंगामे के बीच डॉ. सिंह ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर दिए अपनी ओर से दिए बयान में कहा कि मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिपोर्ट में उल्लेखित अवधि में से कुछ समय के लिए कोयला मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं मंत्रालय के निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अनियमितताओं के जो भी आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और सरासर बेबुनियाद हैं। दोनों ही सदनों में भाजपा सदस्यों के भारी हंगामें के कारण प्रधानमंत्री अपना पूरा बयान नहीं पढ़ पाए और कुछ भाग पढ़ने के बाद उन्होंने उसे सदन के पटल पर रख दिया। लोकसभा में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते करीब पांच मिनट बाद ही बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कार्यवाही शुरू होेने पर सदन में वरिष्ठ अभिनेता ए. के. हंगल को श्रद्धांजलि दी गई। फिर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन भाजपा सदस्य कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं पर कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। शिवसेना और जदयू के सदस्यों को भी कोयला ब्लॉक आवंटन का मुद्दा उठाते देखा गया। नारेबाजी, शोरगुल और भारी हंगामे के कारण दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। लोेकसभा की बैठक दो बार और राज्यसभा की बैठक तीन बार के स्थगन के बाद अंतत: मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

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असम ने कोकराझार में सेना तैनाती का किया था आग्रह

नई दिल्ली। असम सरकार ने केन्द्र से आग्रह किया था कि दंगा प्रभावित कोकराझार में सेना की तैनाती की जाए और इस सम्बंध में सेना प्रमुख से मंजूरी भी मांगी गई थी। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि असम सरकार ने 21 जुलाई को फैक्स भेजकर कोकराझार जिले में सेना की तैनाती के लिए आग्रह किया था। इस आग्रह के बाद मंत्रालय ने सेना से हालात का आकलन पूछा, क्योंकि सेना के जवान असम में उग्रवाद विरोधी अभियान में पहले से ही तैनात थे। एंटनी ने कहा कि 24 जुलाई को राज्य सरकार ने कोकराझार, धुबरी और चिरंग जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के लिए सेना की सहायता मांगी थी।

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टीआरपी मापन प्रणाली के लिए गठित होगी समिति

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में पारदर्शी एवं विश्वसनीय टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) मापन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) जल्दी ही एक तकनीकी समिति गठित करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि बार्क ने हाल में उनके मंत्रालय को सूचित किया है कि बार्क उच्चाधिकार समिति गठित करने के लिए कार्रवाई की गई है। सोनी ने कहा कि बार्क ने यह भी सूचित किया है कि टीआरपी निर्धारण तंत्र की स्थापना करने के लिए परिचालन कार्य शुरू करने की खातिर एक तकनीकी समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। सरकार ने देश में मौजूदा टेलीविजन रेंटिंग प्वाइंट प्रणाली की समीक्षा करने तथा पारदर्शी प्रणाली लागू करने की खातिर प्रभावी तंत्र की स्थापना के लिए फिक्की के पूर्व महासचिव अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2010 में पेश कर दी थी।

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उच्चतम न्यायालय ने 2 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने की अवधि जनवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने की अवधि आज 11 जनवरी, 2013 तक बढा दी । नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बढाते हुए न्यायाधीशों ने दूरसंचार मंत्रालय को चेतावनी भी दी है कि इस अवधि में प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ स्वत: ही न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने दूरसंचार विभाग के सचिव आर चंद्रशेखर के हलफनामे के अवलोकन के बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने की अवधि बढाने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने आगाह किया है कि इस अवधि के भीतर नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। न्यायाधीशों ने इसके साथ ही मौजूदा 2जी स्पेक्ट्रम के मौजूदा लाइसेंस के संचालन की अवधि भी सात सितंबर से बढकार 18 जनवरी, 2013 कर दी है। न्यायाधीशों ने दूरसंचार सचिव के हलफनामे में नीलामी प्रक्रिया पूरी करने की ‘अधिकतम समय सीमा’ का उल्लेख नहीं करने के सरकार के रवैये पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा, ‘नीलामी प्रक्रिया पूरी करने की अधिकतम सीमा निर्धारित किये बगैर यह काम कभी नहीं होगा। इस मामले में यह भी एक तथ्य है कि दो फरवरी के फैसले पर सरकार ने अमल नहीं किया है।’ न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़े किसी भी मामले पर देश की कोई भी अदालत विचार नहीं करेगी।

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भाजपा ने की प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कैग की रिपोर्ट पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए बयान की आलोचना करते हुए भाजपा ने कहा है कि वह उनके इस्तीफे की मांग जारी रखेगी और संसद में सरकार का बहिष्कार करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता जसवंत सिंह ने संसद परिसर में कहा कि निजी तौर पर मेरा मानना है कि किसी मंत्री या अन्य किसी भी द्वारा कैग रिपोर्ट पर संसद के भीतर बयान देना गलत है। चूंकि कैग रिपोर्ट पर केवल लोक लेखा समिति में चर्चा हो सकती है। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रहेगी, क्योंकि पिछले आठ साल में पार्टी ने उन्हें काफी मौके दिए हैं। पार्टी संसद को ‘भ्रष्टाचार को वैध बनाने’ के फोरम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगी। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के बयान से निराश है। यह बयान नहीं, बल्कि बहानों की सूची है। वह तथ्यों को छिपा रहे हैं। जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि सिंह ने कोयला ब्लॉक आवंटन में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है।

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लंदन में नहीं मिला दहशत फैलाने वाला शेर

लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक शेर के प्रवेश करने की खबर से लोगों में दहशत फैल गई थी, हालांकि प्रशासन इसे तलाशने का पूरा प्रयास करने के बाद तलाशी अभियान को खत्म कर दिया। लंदन के उपनगरीय इलाके एसेक्स के क्लैकटन के निकट कुछ स्थानीय लोगों ने इस कथित शेर को देखा। इसके बाद इसका कोई पता नहीं है। प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि यह कथित शेर कहां से आया। इस पशु को तलाशने में नाकाम रहने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान को खत्म कर दिया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘हमारा मानना है कि बीते रविवार की शाम जो देखा गया वह कोई बड़ी घरेलू बिल्ली थी अथवा कोई जंगली बिल्ली। बाहरी इलाकों में तलाशी की गई और लोगों से बात की गई। कुछ भी नहीं पाया गया जिससे कहा जा सके कि इलाके में शेर है।’ लंदन में शेर के प्रवेश करने और इसकी तलाशी की खबरों को स्थानीय मीडिया में खासी तवज्जो मिली।

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‘मौत की सजा सुनाते वक्त हर पहलू की उचित समीक्षा करें अदालतें’

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अदालतों को मौत की सजा सुनाते वक्त हर पहलू की उचित समीक्षा करनी चाहिए ताकि अपराध को लेकर लोगों की सोच को प्रदर्शित किया जा सके। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और स्वतंत्र कुमार की पीठ ने यह भी कहा कि क्षमादान, राहत और रियायत की न्यायिक समीक्षा का कोई अवसर नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं और कुछ मामलों में ये अधिकार सरकार के पास भी हैं। न्यायालय ने कहा, ‘अदालतों को ऐसी सजा सुनानी चाहिए जो गुनाह के माकूल हो ताकि अदालतें अपराध के खिलाफ जनभावना को बेहतर तरीके से दर्शा सकें।’ पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘यह अपराध की प्रकृति और गंभीरता होती है जिसके आधार पर सजा का विचार किया जाता है । अपराधी की प्रकृति के आधार पर सजा तय नहीं होतीं।’ शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके असर के बारे में विचार किए बगैर सजा सुनाना वास्तव में बेकार की कवायद साबित हो सकती है।’ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए ये निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने संजय कुमार नाम के एक शख्स की मौत की सजा कम किए जाने को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी । गौरतलब है कि संजय ने 24 फरवरी 2007 को वाराणसी में 18 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी।

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उच्च न्यायालय ने विप्रो पीड़िता बलात्कार एवं हत्या मामले में अपील पर सुनवाई की

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने 2007 में एक विप्रो कर्मी के बलात्कार एवं हत्या के मामले में सुनाई गई सजा ए मौत के खिलाफ दायर दो दोषियों की अपील पर आज सुनवाई शुरू कर दी। दोषियों की अपील और सजा ए मौत की पुष्टि से संबंधित मामला न्यायमूर्ति वीएम कानाडे और न्यायमूर्ति प्रमोद कोडे की पीठ के समक्ष पेश किया गया। कानून के तहत यह अनिवार्य है कि निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सभी मौत की सजाओं को पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। मामले के दोषी पुरुषोत्तम बोराडे और प्रदीप कोकाडे ने पुणे सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सत्र अदालत ने पीड़िता के बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद उसका शव पुणे-मुंबई राजमार्ग पर फेंक देने के मामले में इस साल 18 मार्च को दोनों को सजाए मौत सुनाई थी।

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वृद्ध आश्रम में देह व्यापार का आरोप, एसएसपी ने कहा जांच होगी

जालंधर। जालंधर जिले के फिल्लौर तहसील इलाके में गन्ना गांव स्थित एक वृद्धाश्रम में पुलिस के छापेमारी कर कथित रूप से मौजमस्ती करते 16 लड़के लड़कियों को पकड़ लेने की सूचना है। हालांकि बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जिससे गांव के लोगों में रोष व्याप्त है। इस बारे में जालंधर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (देहात) यूरिंदर सिंह हेयर का कहना है कि यह मामला उनकी जानकारी में आया है और वह इसकी जांच कराएंगे। सचाई का पता लगाया जाएगा और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हेयर ने आज दोपहर कहा, ‘मुझे इस वाकये की जानकारी मिली है। हम इसकी जांच करा कर यह पता करेंगे कि यह वाकई देह व्यापार से जुड़ा मामला है या कुछ और है। जल्दी ही सचाई आपके सामने होगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’ गौरतलब है कि गांव के लोगों ने पुलिस को जिले के फिल्लौर तलवन रोड पर गन्ना गांव स्थित इस वृद्धाश्रम में कथित रूप से देह व्यापार चलने की सूचना दी। इसके बाद फिल्लौर पुलिस ने कल इसमें छापेमारी कर नौ लड़कियों और सात लड़कों को पकड लिया। बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वृद्धाश्रम में हमेशा लडकियों और लडकों का आना जाना लगा रहता है। वहां लालबत्ती वाली गाड़ी भी आती है। शराब और नशे का दौरा अंधाधुंध चलता है। डीजे लगा कर खुले आसमान के नीचे ‘मौज मस्ती’ होती है। इस बारे में फिल्लौर थाने के एसएचओ ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

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कैंसर की तरह बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार- वी के सिंह

पटना। पूर्व सेनाध्यक्ष वी के सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और यह हरेक जगह कैंसर की तरह व्याप्त है। ‘भ्रष्टाचार उन्मुलन और सामाजिक दायित्व, संभावनाएं एवं चुनौतियां’ विषय आज यहां आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और यह हरेक जगह कैंसर की तरह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था कि ‘तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें स्वराज दूंगा’ आज वह ‘तुम हमें पैसे दो मैं तुम्हें काम दूंगा’ यह हो गया है। सिंह ने कहा कि इस दुर्दशा को बदलने की आवश्यकता है और यह विडंबना है इसको चलने दे रहे हैं और इसके उन्मुलन के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जिससे कि इसे समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि विदेशों में काला धन जमा करने को खत्म किया जा सके और देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर नागरिकों को वे सब सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिसके बारे में चर्चा की जाती है। देश में किसानों की दुर्दशा की चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि वह जो कि आपकी रोटी के लिए खेतों को जोतता है वही आज रोटी के लिए मोहताज है। किसान के फसल की कीमत कोई और तय करता है।
सिंह ने कहा कि इसी प्रकार की कई अन्य संस्थाएं हैं, जिन पर आज चोट की जा रही हैं या उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेना एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष, देश को समर्पित और भेदभाव से अलग है। बाहरी खतरा हो या अंदुरूनी खतरा या फिर आपदा का समय सेना आखिरी मोहरा है, जिस पर देश निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक मूल्य के हथियार का आयात करता है। ऐसे में वह देश जहां के बुद्धजीवी बाहर के देशों में जाकर पढ़ाते हैं और उनके उत्थान के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें सफल होते हैं, उस देश के अंदर ऐसे हालात आ जाएं कि हर एक चीज के लिए बाहर पर निर्भर करें तो कहीं न कहीं हमारी नीतियों और काम करने के तरीके में कोई खोट है। सभी लोगों को सिपाही मानते हुए जनरल वी के सिंह ने कहा कि देश के 123 करोड की जनता में इतने लोग हैं, जो देश के हालात को सुधार सकें। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का मतलब है कि सबको उसमें शामिल किया जाना और अगर हम अपनी चुनाव प्रणाली को बेहतर बना सकें कि देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सके।
सिंह ने कहा कि इसी के साथ भूमि अधिग्रहण और भूमि सुधार जुड़ा है और आर्थिक उदारीकारण की नीति का असर पर विचार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो बताया जाता है कि देश बड़ी उन्नति कर रहा है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जबसे हमने जीडीपी के उपर आंकड़े प्रस्तुत करने शुरू किए और उदारीकरण की नीति अपनाकर अपने आपको ऐसे ढांचे के अंदर डाला तबसे हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। सिंह ने कहा कि जब तक किसी भी नीति का विशलेषण नहीं करेंगे कि उसका सामाजिक फायदा क्या है तब तक उस नीति के अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जान सकते। उन्होंने कहा कि उदारीकरण की नीति के कारण देश में बेरोजगारी, मंहगाई बढ़ी है और देश की स्वायतता एवं स्वावलंबन खत्म हुआ है और एक तरह अपने आप को हमने आर्थिक गुलामी की ओर ढकेल दिया है। सिंह ने कहा कि संविधान में मौजूद नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहते हैं कि सरकार का दायित्व है कि ये काम होने चाहिए और अगर ये काम होंगे तो काफी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। सिंह ने देश के प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के साथ आर्थिक नीतियों और सामाजिक विकास के अंदर सामंजस्य लाने और जो असमानता बरती जा रही है तथा अमीर एवं गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है उसको कम करने जरूरत है। सिंह ने कहा कि आज हमारी समस्याएं बहुमुखी हैं इसलिए देश के सभी बुद्धजीवियों को और खासकर युवा वर्ग को उठकर खड़े होने, इकठ्ठा होने, अपना दिमाग लगाने की ताकि वे रास्ते निकाल सकें, जिससे देश आगे बढ़ सके। सम्मेलन को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और हिंदी समाचार पत्र चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय सहित कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।

[Dark Saint Alaick]

जनरल सिंह के एक और करीबी सहयोगी का तबादला

नई दिल्ली। दिल्ली क्षेत्र के डीजीएमओ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वीके पिल्लई के बाद पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल वी.के. सिंह के एक और करीबी सहयोगी का सेना मुख्यालय ने राजधानी से बाहर तबादल कर दिया। सूत्रों ने आज कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पिल्लई को तमिलनाडु के ‘मद्रास एरिया’ में स्थानान्तरित किया जा रहा है। जनरल सिंह ने उन्हें ‘दिल्ली एरिया’ का जनरल कमान अधिकारी (जीओसी) नियुक्त किया था और ये दोनों राजपूत रेजीमेंट से आते हैं। ताजा तबादले से कुछ दिन पहले जनरल सिंह के करीबी लेफ्टिनेंट जनरल एके चौधरी को सैन्य अभियान के महानिदेशक के पद से हटाया गया था और उन्हें कोलकाता के बंगाल क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पिल्लई के तबादला से पहले सेना मुख्यालय को इन आरोपों के बारे में सूचित किया गया कि दिल्ली कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सेना प्रमुख के कई मेहमानों की आवभगत में ‘दिल्ली एरिया’ लगा हुआ है।

[Dark Saint Alaick]

ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय से सीपीयू चोरी

नई दिल्ली। श्रम शक्ति भवन में उर्जा मंत्रालय के कार्यालय से एक कंप्यूटर का सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) चोरी हो गया। इस माह यह दूसरी ऐसी घटना है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि गत 22 अगस्त को ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय के कमरा नं 622 से एक सीपीयू चोरी हो गया। इससे पहले ऐेसे ही एक मामले में अगस्त के पहले सप्ताह में एक कंप्यूटर का मानीटर चोरी हो गया था।

[Dark Saint Alaick]

देश के एक लाख से अधिक गांवों में बिजली नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि देश के 4,74,162 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है, जबकि शेष।,19,570 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। बिजली राज्य मंत्री के सी वेणुगोपाल ने परिमल नथवानी के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 5,93,732 गांव हैं जिनमें 4,74,162 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है जबकि शेष।,19,570 गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत।,10,886 गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 576 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इनमें मरूस्थल, पहाड़ी, तटवर्ती तथा जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई 2012 तक संचयी रूप से1,05,527 गैर विद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है।

[Dark Saint Alaick]

जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन अधिकारी बन गया कवि

बुक्सा (पश्चिम बंगाल)। पिछले तीन दशकों से यहां एक वन अधिकारी बंदूक और कलम दोनों की सहायता से शिकारियों और अतिक्रमणकारियों से घने जंगल के वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में लगा हुआ है। बुक्सा के बाघ संरक्षण क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार सरकार को जब यह लगा कि केवल कड़ी सर्तकता से वह वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने जैवविविधता के संरक्षण में स्थानीय आदिवासियों की मदद मांगने के लिए कविताओं की रचना करनी शुरू कर दी। सरकार की ये कविताएं स्थानीय पत्रिकाओं और वन विभाग की पत्रिकाओं में छपती हैं। साथ ही 50 वर्षीय अधिकारी स्थानीय कार्यक्रमों और यहां जलपाईगुड़ी जिले में आदिवासी समुदायों के साथ अपनी बैठकों में कविता पाठ करते हैं। सरकार बंगाली और साद्रि जैसी आदिवासी भाषाओं में ये कविताएं लिखते हैं। उनकी ये कविताएं मनुष्य के जीवन और प्राकृतिक वातावरण एवं पर्यावरण जगत के बीच के संबंधों पर आधारित होती हैं। सरकार ने गौरव महसूस करते हुए कहा कि उनकी कविता सुनकर एक बार एक पुराने आदिवासी स्कूल के शिक्षक की आंखोंं में आंसू आ गए थे। सरकार कहते हैं, ‘उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कुछ पंक्तियों में उनके जीवन का सार सामने रख दिया।’ इस बाघ संरक्षण क्षेत्र में बाघों के अलावा एशियाई हाथी में पाए जाते हैं। साथ ही इसे अपने समुद्ध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिए भी जाना जाता है। वन क्षेत्र में और इसके आसपास के हिस्सों में अतिक्रमण के अलावा वन्यजीवों का शिकार, लकड़ी की तस्करी और अनियंत्रित पशु चराई से संरक्षित वन क्षेत्र के सामने बड़ा खतरा बना हुआ है। सरकार ने कहा, ‘आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं लेकिन उनमें से कुछ तस्करी और शिकार में लगे हुए हैं। मेरा काम उन्हें उनकी संस्कृति की तरफ मोड़ना है जिसे उनमें से कुछ लोग भूल गए हैं।’

[khalid]

देश के एक लाख से अधिक गांवों में बिजली नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि देश के 4,74,162 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है, जबकि शेष।,19,570 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। बिजली राज्य मंत्री के सी वेणुगोपाल ने परिमल नथवानी के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 5,93,732 गांव हैं जिनमें 4,74,162 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है जबकि शेष।,19,570 गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत।,10,886 गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 576 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इनमें मरूस्थल, पहाड़ी, तटवर्ती तथा जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई 2012 तक संचयी रूप से1,05,527 गैर विद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है।

dada hamare gaon mein bizli kabtak aayegi dada

[Dark Saint Alaick]

मित्र, मेरे विचार से जब तक इन एक लाख गाँवों से कुछ ईमानदार नेता उठ कर ऊपर नहीं पहुंचेंगे, तब तक यही हालत रहनी है, नेताओं की वर्तमान पीढी तो शाइनिंग इंडिया और अतुल्य भारत के नशे में इस कदर डूबी है कि उसे वास्तविकता का कुछ होश नहीं है ! मुझे आपके गाँव की इस हालत के लिए सख्त अफ़सोस है !

[Dark Saint Alaick]

कसाब की सजा-ए-मौत बरकरार

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दोषी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब की मौत की सजा को सही ठहराते हुए कहा है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना पाकिस्तानी आतंकवादी का सबसे बड़ा अपराध है। न्यायाधीश आफताब आलम और न्यायाधीश सी. के. प्रसाद की पीठ ने 25 वर्षीय कसाब की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने बंबई उच्च न्यायालय के उसकी दोष सिद्धि और मौत की सजा के फैसले को चुनौती दी थी। पीठ ने उसकी इस दलील को भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि उसके मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। पीठ ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के पूर्व के चरण में सरकार द्वारा कसाब को वकील मुहैया कराने में विफल रहने से उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही प्रभावित नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिए अपने बेहद अहम फैसले में यह भी कहा कि कसाब का इकबालिया बयान बेहद स्वैच्छिक प्रकृति का था, केवल एक छोटे से हिस्से को छोड़कर। सुनवाई के दौरान वह हालांकि इस बयान से मुकर गया था। कसाब नौ अन्य पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर 26 नवंबर 2008 की रात को दक्षिण मुंबई पहुंचा था। ये लोग समुद्र के रास्ते कराची से दक्षिण मुंबई आए थे। इन आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों पर गोलीबारी करके 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कसाब को इस हमले के दौरान जिंदा पकड़ लिया गया, जबकि उसके समूह के अन्य आतंकवादियों को जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। न्यायालय ने कसाब की मौत की सजा पर गत वर्ष 10 अक्टूबर को रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कसाब की अपील पर ढाई महीने तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 25 अप्रेल को सुनवाई पूरी की थी। न्यायालय ने इस आतंकी हमले की साजिश के आरोप से फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमल को बरी करने के निर्णय को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अपील भी खारिज कर दी। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में इन दोनों को बरी कर दिया था और बंबई उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी थी।

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कसाब को मिले ‘जल्द’ फांसी : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कसाब की मौत की सजा बरकरार रखे जाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उसे ‘जल्द’ फांसी दी जानी चाहिए। न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब उसे जल्द सजा मिलनी चाहिए।

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फैसला देश के दुश्मनों को साफ संदेश-खुर्शीद

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कसाब को फांसी का फैसला हमारे देश के दुश्मनों के लिए एक साफ संदेश है। उन्होंने कहा कि जैसी लोग अपेक्षा कर रहे थे यह फैसला उसके अनुरूप है और दूरगामी प्रभाव वाला है। यह फैसला हमारे देश के दुश्मनों के लिए साफ संदेश है कि कोई हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस फैसले से साफ है कि जो भी हमारे देश और उसकी सुरक्षा पर हमला करने की कोशिश करेगा, उससे निपटने के लिए हमारे पास पुख्ता कानूनी और न्यायिक व्यवस्था है। यह पूछे जाने पर कि क्या दया याचिका दायर होने पर इस फैसले पर अमल होने में विलंब लग सकता है, खुर्शीद ने कहा कि इसके लिए अपनी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर कोई फैसला लिया जाता है।

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भारतीय जांच सही दिशा में थी : गृह सचिव

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह ने कहा कि आतंकी अजमल कसाब पर न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि भारतीय जांचकर्ताओं की जांच एकदम सही दिशा में थी। सिंह ने उम्मीद जताई कि 26/11 को हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान का सहयोग मिलेगा। कसाब की ओर से दया याचिका दायर किए जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर के जवाब में सिंह ने कहा कि जब दया याचिका आएगी तब देखा जाएगा।

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कसाब को जल्द से जल्द फांसी दें

मुंबई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर. आर. पाटिल ने मांग की है कि कसाब की सजा पर जल्द से जल्द तामील किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और केंद्र से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इसे जितनी जल्दी हो सके, क्रियान्वित किया जाए। मंत्री ने कहा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फैसले को देख रहा था। हमारी एजेंसियां लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों की भूमिका सामने लाने में सफल रहीं।

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बस, बहुत बिरयानी खा चुका कसाब : भाजपा

नई दिल्ली। कसाब की सजा बरकरार रखने का स्वागत करते हुए भाजपा ने पाकिस्तानी आतंकवादी को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग की। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा और निर्दोष लोगों की जान ली, वे किसी दया के हकदार नहीं हैं। बिना देरी के कसाब को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। बस, बहुत बिरयानी खा चुका वह। पाकिस्तान को ‘आतंक की फैक्ट्री’ बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। नकवी ने आतंकवाद सम्बंधी मामलों से निपटने के लिए अलग कानून बनाए जाने की भी मांग की।

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कसाब सम्बंधी अदालती फैसले पर ध्यान देना नहीं भूलेगा पाक : भारत
जरदारी से कल होगी प्रधानमंत्री की बातचीत

तेहरान। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले भारत ने आज कहा है कि वह आश्वस्त है कि पाकिस्तान 26/11 हमलों में एकमात्र जीवित बचे आतंकवादी अजमल कसाब की सजा को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखने के फैसले पर ध्यान देना नहीं भूलेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आतंकवाद को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा कि भारत पाकिस्तान वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सम्बंधों के सारे मुद्दों पर बात की जाएगी। आतंकवाद वार्ता में चर्चा का मुख्य केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय भारत में अपील करने वाली शीर्ष अदालत है और वह जब भी कोई घोषणा करता है तो वह कानून बन जाता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सिंह जरदारी की बैठक में अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के मुंबई हमलों को समझौता एक्सप्रेस धमाकों के साथ तुलना किए जाने के बाबत पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि कोई तुलना नहीं है। हमने सहूलियत के हिसाब से बयान देने के बजाय कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई है। सूत्रों ने रेखांकित किया कि भारत ने इस्लामाबाद को वही सबूत सौंपे हैं, जिसके आधार पर मुंबई हमलों में शामिल कुछ लोगों का दोष सुनवाई में साबित हुआ है। यह ‘दिखावा सुनवाई’ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न्यायधीशों को बदलते रहता है और जेल के अंदर लोग फोन के माध्यम से अपना नेटवर्क चला रहे हैं।

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पाक अपने यहां लाए मुकदमे में तेजी : निकम

मुम्बई। मुम्बई हमले के दोषी आमिर अजमल कसाब की मौत की सजा बरकरार रखे जाने के मद्देनजर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि पाकिस्तान को अब अपनी अदालत में मुकदमे में तेजी लानी चाहिए। निकम ने कहा कि कसाब को मिली मौत की सजा को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि आतंकवादियों को यह कड़ा संदेश जा सके कि इस तरह के कृत्यों के खिलाफ कानून कड़ी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान की अभियोजन एजेंसी को अब मुम्बई हमलों के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मुकदमा तेज करना चाहिए। निकम ने कहा कि पाकिस्तानी अभियोजन को इस आधार पर मुकदमे में विलम्ब नहीं करना चाहिए कि भारत द्वारा अभी सबूत दिए जाने हैं, क्योंकि आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और यह साबित करना उनका ही काम है। भारत की शीर्ष अदालत ने भी कहा है कि साजिश पाकिस्तान में रची गई थी।

[Dark Saint Alaick]

पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ ठोस कदम उठाने की नसीहत देगा भारत

तेहरान। पाकिस्तान के साथ शीर्ष स्तर पर होने वाली बैठक में भारत सपाट शब्दों में यह बताने की तैयारी कर रहा है कि अब बातचीत या कोरी लफ्फाजी के बजाय ठोस धरातल पर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के राष्टñपति आसिफ अली जरदारी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय हो रही है, जब हाल ही में पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ इंटरनेट पर घृणा अभियान चलाए जाने की खबरें सामने आर्इं और भारत में करीब ढाई सौ वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया जिन पर भड़काऊ सामग्री डाली गई थी। द्विपक्षीय बातचीत से पहले सरकारी सूत्रों ने इस बात पर आक्रोश जाहिर किया कि पाकिस्तान मुद्दों को भटका रहा है और लगातार इस-उस बहाने आतंकी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनकी मदद कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि मुंबई हमले से लेकर हाल ही घटनाओं तक में उन तत्वों की भूमिका के ठोस सबूत हैं जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं और उन्हें पाकिस्तान की एजेंसियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। अलबत्ता, सूत्रों ने कहा कि साइबर स्पेस में चलाए गए हाल के नफरत पैदा करने वाले अभियान के मामले को राष्टñपति जरदारी के साथ होने वाली बैठक में उठाए जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इंटरनेट सीमाएं नहीं मानता और इसका दोष किसी पर भी मढ़ा जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि यह सच है कि वेब जगत में बहुत-सी भड़काऊ सामग्री पाकिस्तान में भरी गई थी, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के ठोस नतीजे नहीं मिलेंगे। डॉ. सिंह और जरदारी की बातचीत मूल रूप से आतंकवाद पर केंद्रित रहने की संभावना है और भारत मुंबई हमलों के दोषियों को कठघरे में लाकर दंडित करने पर जोर देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी और राष्टñपति महमूद अहमदीनेजाद के साथ होने वाली बैठकों के बारे में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ये बैठकें गुट निरपेक्ष शिखर के साथ हो रही हैं लिहाजा इन से किसी बडेþ नतीजे की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता, ईरान के साथ सम्बंधों को आगे बढ़ाने वाले तमाम मुद्दों पर इस दौरान विचार विमर्श होगा। शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री का नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है और मिस्र के राष्टñपति मोरसी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

[Dark Saint Alaick]

नरोदा दंगे में कोडनानी समेत 32 दोषी
31 को सुनाई जाएगी सजा, दस साल बाद फैसला, नरेन्द्र मोदी सरकार में मंत्री थी माया कोडनानी

अहमदाबाद। नरोदा पटिया दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के 90 से अधिक लोगों के मारे जाने की घटना के दस साल बाद एक विशेष अदालत ने बुधवार को भाजपा विधायक और नरेन्द्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी तथा बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 32 अभियुक्तों को हत्या और साजिश रचने का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञनिक ने गोधरा दंगा कांड के बाद भड़के इन दंगों में कोडनानी तथा बाबू बजरंगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) तथा धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में 29 अन्य लोगों को बरी कर दिया। पीड़ितों के वकील शमशाद पठान ने कहा कि आपराधिक साजिश तथा हत्या के आरोपों में अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। इस मामले में अदालत 31 तारीख को अभियुक्तों को सजा सुनाएगी। यह घटना 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाए जाने के एक दिन बाद हुई थी। विश्व हिन्दू परिषद ने 28 फरवरी 2002 को बंद का आह्वान किया था। इसी दौरान नरोदा पटिया इलाके में उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था। इस घटना में 97 लोगों की मौत हो गई थी और 33 अन्य घायल हो गए थे। इस मामले की सुनवाई अगस्त 2009 में शुरू हुई और अदालत ने 62 आरोपियों के खिलाफ अभियोग निर्धारित किए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी विजय शेट्टी की मौत हो गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान 327 गवाहों से पूछताछ की, जिनमे चश्मदीद गवाह, पीड़ित, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ, आशीष खेतान तथा कई पत्रकार भी शामिल थे। कोडनानी को एसआईटी ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह मार्च 2009 में मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थीं। गौरतलब है कि पिछले साल एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन कांड में 11 लोगों को मौत की सजा तथा 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस छह कोच में लगी आग में 59 लोग जिंदा जल गए थे।

[Dark Saint Alaick]

मोदी की शह पर ही हुए थे दंगे : दिग्विजय

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि नरोदा पाटिया हत्याकांड के फैसले से साबित हो गया है कि गुजरात में 2002 में दंगे राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर हुए थे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि आज का फैसला साबित करता है कि गुजरात दंगों में राज्य के मंत्री और अधिकारी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह और माया कोडनानी की भूमिका से साफ है कि ये दंगे मोदी की शह पर हुए थे। दिग्विजय ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री की शह के बिना कोई मंत्री यह सब कर सकता है। उल्लेखनीय है कि एक विशेष अदालत ने नरोदा पाटिया मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंगदल के नेता बाबू बजरंगी सहित 32 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। इस बीच कांग्रेस के सांसद जगदंबिका पाल ने मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार के लोग दंगों के दोषी पाए गए हैं। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मोदी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

[Dark Saint Alaick]

फैसले से कानूनी व्यवस्था में मजबूत हुआ लोगों का विश्वास : खुर्शीद

नई दिल्ली। गुजरात के नरोदा पटिया दंगा मामले में आए अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि फैसले से कानूनी व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ा है। खुर्शीद ने कहा कि हम सभी के लिए यह सुकून की बात है कि कानूनी व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है और मजबूत हुआ है। जब भी इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं की जवाबदेही तय की जाती है तो जिम्मेदार लोगों को खुद को धिक्कारना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, लेकिन उनका निपटारा समय से हो रहा है। विधि मंत्री ने कहा कि जो लोग न्याय का इंतजार करते हैं, वे सुनना चाहते हैं कि अंतत: न्याय हुआ और इस देश में कानून का राज है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कोई परोक्ष टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह एक स्पष्ट फैसला आया है।

[bhavna singh]

नरोदा दंगे में कोडनानी समेत 32 दोषी
31 को सुनाई जाएगी सजा, दस साल बाद फैसला, नरेन्द्र मोदी सरकार में मंत्री थी माया कोडनानी

अहमदाबाद। नरोदा पटिया दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के 90 से अधिक लोगों के मारे जाने की घटना के दस साल बाद एक विशेष अदालत ने बुधवार को भाजपा विधायक और नरेन्द्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी तथा बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 32 अभियुक्तों को हत्या और साजिश रचने का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञनिक ने गोधरा दंगा कांड के बाद भड़के इन दंगों में कोडनानी तथा बाबू बजरंगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) तथा धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में 29 अन्य लोगों को बरी कर दिया। पीड़ितों के वकील शमशाद पठान ने कहा कि आपराधिक साजिश तथा हत्या के आरोपों में अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। इस मामले में अदालत 31 तारीख को अभियुक्तों को सजा सुनाएगी। यह घटना 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाए जाने के एक दिन बाद हुई थी। विश्व हिन्दू परिषद ने 28 फरवरी 2002 को बंद का आह्वान किया था। इसी दौरान नरोदा पटिया इलाके में उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था। इस घटना में 97 लोगों की मौत हो गई थी और 33 अन्य घायल हो गए थे। इस मामले की सुनवाई अगस्त 2009 में शुरू हुई और अदालत ने 62 आरोपियों के खिलाफ अभियोग निर्धारित किए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी विजय शेट्टी की मौत हो गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान 327 गवाहों से पूछताछ की, जिनमे चश्मदीद गवाह, पीड़ित, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ, आशीष खेतान तथा कई पत्रकार भी शामिल थे। कोडनानी को एसआईटी ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह मार्च 2009 में मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थीं। गौरतलब है कि पिछले साल एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन कांड में 11 लोगों को मौत की सजा तथा 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस छह कोच में लगी आग में 59 लोग जिंदा जल गए थे।
देर से ही सही परन्तु सच सामने तो आया ..................!

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भारत-बांग्लादेश संयुक्त उपसमूह की बैठक

नई दिल्ली। प्रस्तावित तिपाईमुख पनबिजली परियोजना पर बने भारत-बांग्लादेश संयुक्त उपसमूह ने मंगलवार को पहली बार बैठक की ताकि बांध के असर के बारे में अध्ययन के लिए अधिकार क्षेत्र तय किया जा सके। भारतीय दल की अध्यक्षता जहां आयुक्त (गंगा) देवेंद्र कुमार कर रहे हैं वहीं बांग्लादेशी पक्ष की अगुवाई संयुक्त नदी समिति (जेआरसी) के सदस्य मीर सज्जाद हुसैन कर रहे हैं। दो दिन चलने वाली बैठक में पूरा ध्यान अधिकार क्षेत्र तय किए जाने पर होगा ताकि जल्द से जल्द संयुक्त अध्ययन की शुरुआत की जा सके।

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कांग्रेस ने मांगा नवीन पटनायक का इस्तीफा

भुवनेश्वर। कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर, सत्ताधारी बीजद के भी अध्यक्ष पटनायक ने कहा कि कैग ने केंद्र सरकार की आलोचना की है न कि उनकी सरकार की। पटनायक की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री ने संसद में दिए गए अपने बयान में कहा कि ओडिशा भी उन राज्यों में शामिल था जो कोयले के ब्लॉकों के आवंटन के मामले में नीलामी की नीति का विरोध कर रहा था। संसद के दोनों सदनों में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पटनायक ने कहा कि कैग रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना की है न कि ओडिशा जैसे राज्यों की।

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मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी गुजरात दौरे पर

वड़ोदरा। भाजपा के पूर्व महासचिव और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी के यहां पहुंचने से राज्य के सियासी महकमों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जोशी की राज्य में मौजूदगी को काफी अहम माना जा रहा है। जोशी ने मध्य गुजरात के वड़ोदरा, भरूच, नर्मदा और खैड़ा जिलों का दौरा किया और कुछ शोकाकुल परिवार के सदस्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। अपने दौरे की बाबत जोशी ने कहा कि मैंने नर्मदा जिले के मुख्यालय राजपीपला का दौरा किया और भाजपा सांसद मनसुख वासव से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में अपनी मां को खोया है। मैंने उनकी मां के निधन पर उन्हें सांत्वना दी।

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असम के कोकराझार में ताजा गोलीबारी की घटना

गुवाहाटी। असम के हिंसा प्रभावित कोकराझार जिले के दो गांवों में अज्ञात हमलावरों ने बीती रात अंधाधुंध गोलीबारी की, ग्रेनेड विस्फोट किया और कुछ घरों में आग लगा दी। हिंसा की इन घटनाओं में सात लोग घायल हो गए हैं जिनमें से चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पाकड़ताला इलाके में गोलीबारी में सात लोग घायल हो गए और 20 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई। घायलों को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चार की हालत गंभीर है। हमला स्थल के करीब ही सीआरपीएफ कैंप के सुरक्षा जवानों ने जवाब में गोलियां चलार्इं। देर रात तक मुठभेड़ जारी थी। एक अन्य घटना में चौता हाकी गांव में गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए। स्थिति पर निगरानी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया है।

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देश के प्रबंधन में सुधार के लिए गुजरात मॉडल अपनाएं प्रधानमंत्री : मोदी

गांधी नगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह दी कि वह देश के प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार के विकास के मॉडल को अमल में लाएं। गुजरात कांग्रेस के आक्रामक ‘दिशा बदलो, दशा बदलो’ अभियान की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि काफी विज्ञापन आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों की ओर से मुहिम चलाई जा रही है जो गुजरात की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात ने काफी तेज प्रगति की है। प्रधानमंत्री को देश की ‘दशा’ बदलने के लिए गुजरात की ‘दिशा’ लेनी चाहिए।

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आर्मस्ट्रांग के सम्मान में झंडा आधा झुकाने का आदेश

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नील आर्मस्ट्रांग की याद में सभी आधिकारिक अमेरिकी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया। ओबामा ने आर्मस्ट्रांग के सम्मान में यह घोषणा की है, जिनका 82 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। चंद्रमा पर कदम रखने वाले वह पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रपति का आदेश व्हाइट हाउस, सभी सरकारी भवनों, सैन्य चौकियों, नौसेना स्टेशन और दुनिया के किसी भी हिस्से में अमेरिकी नेवल शिप के साथ ही अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास पर लगे अमेरिकी झंडे पर लागू होगा।

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मिस्र में मुर्सी ने नियुक्त की अपनी राष्ट्रपति टीम

काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने अपनी राष्ट्रपति टीम बनाई है जिसमें एक कॉप्टिक ईसाई बुद्धिजीवी और एक महिला विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भी शामिल हैं। पद संभालने के करीब दो महीने बाद मुर्सी ने आखिरकार अपनी राष्ट्रपति टीम का एलान कर दिया। पहली बार किसी गैर अरब देश, चीन के लिए राष्ट्रपति के रवाना होने से पहले इसकी घोषणा की गई। राष्ट्रपति टीम में चार सहायक के साथ ही एक सलाहकार टीम बनाई गई है जिसमें 17 सदस्य हैं। राष्ट्रपति मुर्सी की नई टीम के सदस्यों में छह मुस्लिम ब्रदरहुड के, तीन सलाफिस्ट नूर पार्टी के और दो अन्य लोग शामिल हैं।

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चाबहार पोर्ट पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच समझौते को अमेरिका का समर्थन

वाशिंगटन। ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए समझौते को अमेरिका ने अपना समर्थन दिया है। अमेरिका ने कहा है कि चाबहार पोर्ट के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा के ये तीनों देश पड़ोसी हैं। उन्हें साथ चलना है। हम निश्चित तौर पर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। इसलिए हम ऐसे किसी भी कदम का समर्थन करेंगे।

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सबके साथ एक जैसा सलूक न होने पर ही केजरीवाल के अभियान को समर्थन : बेदी

नई दिल्ली। भाजपा को निशाना बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेदों पर सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने कहा कि वह केवल तभी उनके अभियान का समर्थन करेंगी जब सबको एक ही लाठी से हांकने जैसा व्यवहार न हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाजपा को निशाना बनाए जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन से दूर रहने वाली बेदी ने कहा कि केवल मैं ही ऐसी शख्स नहीं हूं जिसने सत्ताधारी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। समूह के भीतर भी हममें से कई ने यह बात कही है। मैंने इसे आवाज दी है। उन्होंने कहा कि कृपया सत्ता में जो पार्टी है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो हमारे लिए कानून बना सकती है। यह भी स्पष्ट है कि उनके पास राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए संख्या है। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो लोकपाल विधेयक पारित क्यों नहीं हो सकता। क्या वह भविष्य में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का समर्थन करेंगी, बेदी ने कहा कि यह दलगत राजनीति से परे होना चाहिए, समग्र होना चाहिए और तब जब वो सभी के साथ एक सा सलूक नहीं करते हैं।

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पाकिस्तान में रह रहे हैं मुल्ला उमर और उसके साथी

वाशिंगटन। पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए अफगानिस्तान में एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा कि तालिबानी प्रमुख नेता मुल्ला उमर अपने साथी कमांडरों के साथ पाकिस्तान में छिपा हुआ है। अमेरिकी जरनल का बयान इस्लामाबाद के इस रुख के विरोधाभासी है कि तालिबानी नेता सीमापार अपने देश (अफगानिस्तान) में रह रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो बलों के कमांडर जनरल जॉन एलेन ने एक लेख में कहा कि उमर अपने कई कमांडरों के साथ पाकिस्तान में रहता है। इस सुरक्षित स्थल से उन्होंने (तालिबान) आसानी से प्रभाव में आने वाले सैकड़ों चरमपंथी और मजबूर युवकों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और उनकी मौत के लिए भेजा है। एलेन के लेख में अफगान सुरक्षा बलों की ओर से अमेरिकी सैनिकों पर हाल में बढ़े हमलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिनके बारे में तालिबान का दावा है कि उसने ये हमले कराए। एलेन ने कहा कि उमर या तो अब कमजोर हो गया है या फिर उसके बल नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद उमर के नेतृत्व वाले आतंकवादी अफगानी नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। उमर के हाथ कई निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं जबकि वह गलत ढंग से अपने साथियों से कहता है कि नागरिकों पर हमला मत करो। एलेन ने साथ ही दावा किया कि यह संगठन अब अपना आधार खो चुका है।

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अधिकतर अमेरिकियों की भविष्यवाणी, ओबामा जीतेंगे राष्ट्रपति चुनाव

वाशिंगटन। अमेरिका के ज्यादातर लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा नवम्बर में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। गैलप द्वारा 20 से 22 अगस्त के बीच कराए गए सर्वेक्षण के आंकड़े मंगलवार को जारी किए गए। इसके अनुसार, 58 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि चुनाव में ओबामा की जीत होगी, जबकि 36 प्रतिशत लोगों का कहना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी बाजी मारने में सफल रहेंगे। सर्वेक्षण के अनुसार ओबामा की जीत को लेकर अमेरिकियों की उम्मीद में मई के बाद से बदलाव नहीं आया है। दस से तेरह मई के बीच कराए गए ऐसे ही एक सर्वेक्षण में कहा गया था कि 56 प्रतिशत लोगों का विश्वास है कि राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा ही जीतेंगे, जबकि 36 प्रतिशत ने रोमनी के जीतने की बात कही थी। रियल क्लीयर पॉलिटिक्स द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार ओबामा को रोमनी पर 1.1 प्रतिशत की बढ़त हासिल है। अपने समर्थकों को भेजे ई-मेल में उप राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि यदि वे आगामी हफ्तों में पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते हैं तो वे चुनाव हार सकते हैं। उन्होंने कहा है कि तीन महीने में रोमनी का अभियान आगे निकल गया है।

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एनआरओ मामले में अदालत ही निकाले बीच का रास्ता : अहसान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख ऐतजाज अहसान ने कहा कि राष्ट्रीय मेल-मिलाप (एनआरओ) मामले में सरकार के पास बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है इसलिए यह काम न्यायालय को ही करना है। अहसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोलने के लिए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र नहीं लिखते हैं तो उनका भी वही हश्र होगा जो उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी का हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष जून में पत्र न लिखने के कारण गिलानी को प्रधानमंत्री तथा नेशनल असेंबली की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दे दिया था। अहसान ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करने वाली सात सदस्यीय मूल पीठ ने पत्र लिखने के सम्बन्ध में कोई लचीला विकल्प नहीं दिया था इसलिए सरकार के सामने बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है, लिहाजा पांच सदस्यीय मौजूदा पीठ ही कोई रास्ता निकाल सकती है। यदि मौजूदा प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित किया जाएगा तो दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त होगा और अगले आम चुनाव तक यही चलता रहेगा। एनआरओ मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के वकील रहे अहसान ने कहा कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जब किसी देश ने अपने राष्ट्रपति को सुनवाई के लिए दूसरे देश को सौंपा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।