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थियेटर गुरू सत्यदेव दुबे का निधन

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मुंबई ! प्रख्यात निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक सत्यदेव दुबे का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया । वह 75 साल के थे। सत्यदेव दुबे के पौत्र ने कहा, ‘‘वह पिछले कई महीने से कोमा थे। वह मस्तिष्क आघात से पीड़ित थे और सुबह साढे 11 बजे अस्पताल में निधन हो गया।’’

चर्चित नाटककार और निर्देशक सत्यदेव दुबे को इस साल सितंबर महीने में जूहू स्थित पृथ्वी थियेटर कैफे में दौरा पड़ा था और तभी से वह कोमा में थे। पिछले कुछ समय से दूबे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और पिछले वर्षो में कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सत्यदेव दुबे ने मराठी-हिंदी थियेटर में काफी ख्याति हासिल थी। उनका जन्म छत्तीसगढ के विलासपुर में हुआ था, लेकिन उन्होंने मुंबई को अपना घर बना लिया था। मराठी सिनेमा में उन्होंने काफी नाम कमाया। उन्होंने अपने लंबे करियर में स्वतंत्रता के बाद के लगभग प्रमुख नाटककारों के साथ काम किया था।

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सत्यदेव दुबे यानी रंगमंच के दिग्गज गुरू

मुंबई ! रंगमंच के दिग्गज गुरू सत्यदेव दुबे का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में आज निधन हो गया। वर्ष 1936 में छत्तीसगढ के बिलासपुर में जन्मे दुबे की पहली महत्वाकांक्षा एक क्रिकेटर बनने की थी जिसकी वजह से वह अपने कालेज के दिनों में मुंबई आ गए थे। महानगर में आने के बाद उन्होंने अपनी यह इच्छा छोड़ दी और वर्ष 1947 के बाद के नाटकों की ओर आकर्षित हुए। दुबे इब्राहीम अल्काजी द्वारा स्थापित रंगमंच समूह सह पाठशाला ‘थियेटर युनिट’ में शामिल हुए। वह हिन्दी भाषी क्षेत्र से आए थे लेकिन मराठी और गुजराती भाषाओं पर भी उनकी पकड़ थी। उन्होंने 1970 के दशक की कुछ चर्चित फिल्मों के संवाद और पटकथा लिखी, जिसमें श्याम बेनेगल की ‘निशांत’, ‘अंकुर’, ‘कलयुग’ और ‘भूमिका’ शामिल है। दुबे ने नाटक निर्देशक सह अध्यापक के रूप में भी पहचान बनाई। अपने चार दशक के करियर में उन्होंने गिरीश कर्नाड (ययाति), बादल सरकार (एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा), मोहन राकेश (आधे अधूरे), विजय तेंदुलकर (गिधाड़े, शांतता कोर्ट चालू आहे), चंद्रशेखर कंबारा (और तोता बोला) जैसे कई शीर्ष नाट्यकारों के नाटकों का निर्माण या निर्देशन किया। नाट्य कार्यशालाओं की वजह से दुबे को शानदार अध्यापक की प्रतिष्ठा हासिल हुई। अमरीश पुरी उनके पसंदीदा अभिनेता थे। दुबे एक समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे थे।

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बालीवुड ने कहा, दुबे रंगमंच की महान विभूति

मुम्बई ! प्रख्यात रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के निधन पर शोक प्रकट करते हुए बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें नाट्य मंच की विशाल विभूति के रूप में याद किया है। दुबे का यहां आज सुबह निधन हो गया। अभिनेत्री शबाना आजमी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘महान रंगकर्मी सत्यदेव दुबे का करीब एक घंटे पहले निधन हो गया। यह कलाकारों के लिए बड़ा भयावह साल है। वह रंगमंच की महान हस्ती थे।’’ अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, ‘‘हिंदी रंगमंच की महान हस्ती सत्यदेव दुबे नहीं रहे। वह रंगमंच के प्रति अटूट निष्ठावान थे।’’ फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा, ‘‘रंगमंच की दुनिया की विभूति सत्यदेव दुबे का निधन हो गया। पुराने दिनों की याद ताजा हो गयी है। अलविदा दुबेजी। ’’ निर्देशक केन घोष ने कहा, ‘‘सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने विश्व के सभी कलाकारों के लिए अभिनय कार्यशाला आयोजित की थी।’’ निर्माता विवेक वासवानी ने कहा, ‘‘मनोरंजनकर्ताओं के लिय खुशी मनाने का साल नहीं है यह। हम सभी को नुकसान पहुंचा है।’’

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गैंडा प्रजाति को बचाने के लिए दुर्लभ गैंडे को मिली नई साथी

कुआलालंपुर। मलेशिया के वन्यजीव अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने एक दुर्लभ मादा बोर्निओ सुमात्रन गैंडे को खोजा है और अब उसे एक नर गैंडे के साथ रखा जाएगा ताकि उनकी प्रजाति को लुप्त होने से बचाया जा सके। यह योजना बोर्निओ द्वीप में 40 से भी कम हो चुके इस गैंडे की प्रजाति को बचाने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अधिकारियों ने इस नर गैंडे के लिए साथी खोजने में करीब तीन साल का वक्त लगाया है। इस नर गैंडे ‘टैम’ को वर्ष 2008 में घायल अवस्था में बचाया गया था। इससे पहले जिस मादा को ‘टैम’ के लिए खोज गया था वह प्रजनन के लिए कुछ ज्यादा ही उम्र दराज थी। अधिकारियों ने इस मादा गैंडे का नाम ‘पुंतुग’ रखा है।

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कुछ लोग आंदोलन के हिंसक होने का कर रहे हैं इंतजार : हजारे

रालेगण सिद्धि ! अन्ना हजारे ने आज रात अपने समर्थकों को उन लोगों के प्रति आगाह किया जो उनके आंदोलन के हिंसक रूप लेने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके आंदोलन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने अपने समर्थकों से किसी भी तरह की हिंसा से बचने को कहा। 74 वर्षीय गांधीवादी ने यह भी कहा कि वह मंगलवार से मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में अपने तीन दिन के अनशन के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास के बाहर धरना देने की अपनी योजना पर आगे बढ रहे हैं।

हजारे ने अपने गांव में ग्राम सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कुछ लोग आंदोलन के दौरान हिंसा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अगर हिंसा होगी तो आंदोलन को बदनाम किया जा सके।’’ उन्होंने कहा कि वह अपने अनशन की तैयारियों के लिए कल मुंबई पहुंचेंगे। हजारे ने बताया, ‘‘अनशन के बाद मैं दिल्ली जाउंगा और सोनिया और राहुल के आवास के बाहर धरना दूंगा। मुंबई के बाद हम दिल्ली में अनशन करेंगे। दिल्ली में आंदोलन के दौरान अगर सरकार लाठीचार्ज का सहारा लेती है तो हम लाठी भी खाने को तैयार हैं।’’

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अल्पसंख्यक आरक्षण : पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने दी आंदोलन की धमकी

हैदराबाद ! ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण के केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए आंध्र प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कही है।

आंध्र प्रदेश स्टेट बैकवार्ड क्लासेज वेलफेयर एसोसिएशन के नेता आर कृष्णैया ने कहा, ‘‘हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। यदि अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत भी आरक्षण मिलता है तो हमें इसपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 30 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेगी।

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‘डॉन 2’ के जरिए अपना प्रचार करेगी ‘डांस इंडिया डांस’

नयी दिल्ली ! डांस इंडिया डांस (डीआइडी) के निर्माताओं ने अपने रियल्टी शो के आने वाली श्रृंखला के प्रचार-प्रसार के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। इस योजना के तहत विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित अभिनेता शाहरूख खान अभिनीत फिल्म ‘डॉन 2’ के मध्यान में डांस टीम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी।

शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 50 पेशेवर डांसरों का समूह फिल्म के मध्यान में दो सिनेमा घरों में पांच मिनट का कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन करेगी। नेशनल जी चैनल के मार्केटिंग प्रमुख आकाश चावला ने बताया कि हमलोगों ने डीआईडी को इस वर्ष की सबसे धमाकेदार कार्यक्रम के साथ क्रिसमस के मौके पर शुरू किया है। अत: सिनेमाघरों में लोगों के मन में इस बात को बिठाने के लिए और हमलोग कुछ ऐसा प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे लोग विस्मत हो जाएं और लगभग इसी समय लोगों को लोकप्रिय डांस शो की याद डांस के जरिए दिलाया जाय।

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रीमेक से नयी पीढी को पुरानी फिल्में समझने का मौका मिलता है : प्रियंका

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मुंबई ! ‘डॉन’ और ‘अग्निपथ’ के रीमेक में मुख्य भूमिकाएं अदा करने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के अनुसार फिल्मों के रीमेक से नयी पीढी को मूल फिल्मों पर नजर डालने का अवसर मिलता है। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में ‘डॉन’ की सीक्वल ‘डॉन-2’ में देखा गया। ‘डॉन’ 1978 की अमिताभ बच्चन अभिनीत इसी नाम की फिल्म का रीमेक थी। प्रियंका को अब 1990 की अमिताभ की ही मशहूर फिल्म ‘अग्निपथ’ के रीमेक में भी देखा जाएगा जिसमें विजय दीनानाथ चौहान का मशहूर किरदार रितिक रोशन अदा कर रहे हैं। प्रियंका उनके साथ शीर्ष भूमिका में होंगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने तब तक ‘अग्निपथ’ नहीं देखी थी जब तक कि करण मल्होत्रा (फिल्म निर्देशक) ने मुझे फिल्म के बारे में नहीं बताया था। जब आप रीमेक बनाते हो तो यह एक अच्छी बात होती है क्योंकि हो सकता है कि युवा पीढी ने इस तरह की क्लासिक फिल्में नहीं देखी हों।’’
प्रियंका ने कहा, ‘‘पुरानी और क्लासिक फिल्मों का रीमेक बनाना उन फिल्मों को सम्मान देने जैसा है। इनके रीमेक से आज की पीढी को उन फिल्मों को देखने और समझने का मौका मिलता है। ‘अग्निपथ’ के मामले में मल्होत्रा ने यह काम उत्कृष्ट तरीके से किया है। इन फिल्मों के बीच कोई तुलना नहीं है क्योंकि हम इसे उस स्तर पर तक पहुंचने के लिए बनाने की कोशिश नहीं कर रहे।’’ करण जौहर की ‘अग्निपथ’ में प्रियंका एक महाराष्ट्रीयन लड़की काली का किरदार निभा रहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने दूसरी बार महाराष्ट्रीयन लड़की की भूमिका निभाई है। इसलिए जब मैं करण मल्होत्रा से इस किरदार के बारे में बातचीत कर रही थी तो स्पष्ट थे कि यह ‘कमीने’ की स्वीटी से अलग होना चाहिए।’’

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अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं आमिर

मुम्बई ! हाल ही में किराये के कोख से एक शिशु के पिता बने सुपरस्टार आमिर खान ने कहा है कि पितृत्व बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव का बच्चा आईवीएफ तकनीकी से किराये के कोख से एक दिसंबर को पैदा हुआ। उसका नाम आमिर के चचेरे पड़दादा स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद के नाम पर आजाद राव खान रखा गया है। यहां एक कार्यक्रम में अपनी पत्नी के साथ आए आमिर ने कहा, ‘‘पिता बनना बहुत ही खुशी की बात है। किरण और मैं बच्चे के जन्म लेने से वाकई बहत खुश है। यह चमत्कार है। एक बच्चे का जन्म चमत्कार की तरह है और कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम ज्यादा समय आजाद को नहीं दे पाते। बच्चे जन्म लेने के बाद पहली बार किरण घर से बाहर निकली है और हम जल्द ही घर लौट रहे है।’’ अभिनेता को अपनी पिछली पत्नी रीना से एक बेटी और एक बेटी है।

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बांध विवाद पर जया ने केंद्र पर दबाव बढाया

चेन्नई ! मुल्लापेरियार बांध विवाद पर केंंद्र पर दबाव बढाते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से केरल को नये बांध नहीं बनाने की सलाह देने का आग्रह किया और प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज की मांग की। बांध के इस विवाद से दोनों पड़ोसी राज्यों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। जया ने राजभवन में दो दिन के दौरे पर प्रदेश पहुंचे सिंह के साथ 40 मिनट की मुलाकात की और इस दौरान मांगों का 18 पन्नें का एक ज्ञापन सौंपा जिसमें पश्चिम बंगाल की तर्ज पर प्रदेश के ‘खस्ताहाल’ वित्तिीय प्रणाली को देखते हुए वित्तीय पैकेज की मांग की गई।

हालांकि उन्होंने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर हो रहे गतिरोध का कोई जिक्र नहीं किया लेकिन कहा कि परियोजना में हो रही देरी के कारण अतिरिक्त 1000 मेगावाट की जरूरत है। यह साफ नहीं हो पाया कि बातचीत में कुडनकुलम पर चर्चा हुई या नहीं। मुल्लापेरियार बांध पर विवाद के बीच उन्होंने जलाशय की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने के हालिया आदेश को वापस लेने की मांग की।

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ईरानी महिला को पत्थर मारकर अथवा फांसी के जरिए मिलेगी सजा

तेहरान ! ईरान में अश्लीलता के मामले में दोषी करार दी गई एक महिला को पत्थर मार-मारकर अथवा फांसी देकर सजा दी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2006 में सकीना मोहम्मद अस्तियानी को पत्थर मार-मारकर मौत की सजा देने का आदेश दिया गया था। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में इस तरह की सजा को निलंबित कर दिया गया था।

न्याय विभाग के अधिकारी मलिक अजदर शरीफी ने कहा कि इस बारे में यह विचार चल रहा है कि महिला को पत्थर मार-मारकर मौत की सजा दी जाए अथवा फांसी दी जाए।

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चुनावों में टीम अन्ना का अभियान नैतिकता का सवाल खड़ा करता है : सीईसी


नयी दिल्ली ! पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अभियान करने के टीम अन्ना के प्रस्ताव के ‘औचित्य और नैतिकता’ पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने आज चेतावनी दी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव कानूनों के लिहाज से उनका किसी पार्टी के खिलाफ वोट करने का लोगों से आग्रह करने में कुछ भी गलत नहीं है ।

उनसे पूछा गया कि क्या वह टीम अन्ना को चेतावनी देना चाहेंगे, कुरैशी ने कहा, ‘‘नहीं, मुझे लगता है कि यह (चेतावनी) जरा कठोर शब्द होगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे चुनावी प्रक्रिया को बाधा पहुंचे, क्योंकि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि चुनाव कानूनों के लिहाज से ऐसे अभियान में कुछ भी वैधानिक गलती नहीं है जिसमें किसी खास पार्टी को वोट नहीं करने को वे कहे ।

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क्रिसमस पर नाइजीरिया में चर्चों में हुए विस्फोट 28 लोगों की जान गयी

अबुजा ! नाइजीरिया में आज क्रिसमस के दिन चर्चों को निशाना बनाकर कई विस्फोट किये गये। इनमें दो शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोटों में कम से कम 28 लोगों की जान गयी। राजधानी अबुजा के समीप मदाला में सेंट टेरेसा चर्च को निशाना बनाकर किये गये पहले विस्फोट में 27 लोग मारे गये। बोको हरम के प्रवक्ता अबु क्वाका ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। यह विस्फोट क्रिसमस के अवसर पर आयोजित सामूहिक प्रार्थना के बाद हुआ।

इस विस्फोट के फौरन बाद मध्य शहर जोस के एक चर्च में दूसरा धमाका हुआ जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गयी। इस शहर में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। योबेराज्य में पुलिस आयुक्त टांको लावान ने बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने देश की खुफिया पुलिस राज्य सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया।

विस्फोट के बाद उग्रवादियों ने कई उत्तरी शहरों में विस्फोटकों और आग्नेय अस्त्रों के जरिये हमले किये। सेना और पुलिस इन उग्रवादियों को पकड़ने का अभियान छेड़ दिया। सेना के सैन्य प्रमुख जनरल अजुबुइके इहेजिरिका ने कल कहा था कि बोको हरम संप्रदाय के उग्रवादियों ने बृहस्पतिवार को हमले शुरू किये थे। यह गुट क्षेत्र में शरिया कानून लागू करवाना चाह रहा है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना और संदिग्ध बंदूकधारियों के बीच छिड़े संघर्ष में कम से कम 70 लोगों के मारे जाने की खबर है।

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आरएसएस से संबंध पर दिग्विजय के बयान को हजारे ने किया खारिज

अहमद नगर ! आरएसएस के दिवंगत नेता नानाजी देशमुख के साथ संबंधों के दिग्विजय सिंह के बयान पर अन्ना हजारे ने आज कहा कि इस तरह के आरोप उनके खिलाफ ‘भ्रष्टाचार के समर्थक’ उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘आरोप साबित करते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के समर्थकों के पास कोई वैध मुद्दा उठाने को नहीं है।’’

गांधीवादी ने कहा कि देशमुख जैसे समाजिक नेता राजनीतिक विचारधारा, पार्टी हित व सत्ता की राजनीति से उपर थे। हजारे ने कहा कि यदि नानाजी के साथ उनकी तस्वीर है तो इसका मतलब यह नहीं कि देश को जनलोकपाल विधेयक की आवश्यकता नहीं है और भ्रष्टचार से निपटने की जरूरत नहीं है।

इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि हजारे देशमुख के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। कांग्रेस नेता ने अपने बयान के समर्थन में एक तस्वीर का भी हवाला दिया था। टीम अन्ना सदस्य अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को लोकपाल विधेयक की तरफ से ध्यान हटाने की कांग्रेस की ‘चाल’ बताया। उन्होंने कहा कि बेवजह ही कांग्रेस सरकार अन्ना के खिलाफ अफवाह फैलाकर उन्हें निशाना बना रही है।

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नाइजीरिया में सिलसिलेवार बम धमाकों में 40 लोगों की मौत

मदल्ला (नाइजीरिया) ! नाइजीरिया में क्रिसमस के दौरान कई शहरों में बम धमाकों तथा आत्मघाती हमले में कम से कम 40 लोग मारे गये हैं। हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन ने ली है। स्वयं को इस्लामी चरमपंथी संगठन बोको हरम का प्रवक्ता बताने वाले ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले को लेकर लोगों में भय और नाराजगी व्याप्त है। नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बोको हरम को हमले का जिम्मेदार ठहराया है। लोगों पर हमला उस समय किया गया जब वे प्रार्थना में भाग लेने के बाद चर्च से बाहर निकल रहे थे। एक हमला राजधानी आबुजा के बाहर चर्च के पास उस समय हुआ जब लोग प्रार्थना में भाग लेकर लौट रहे थे। इस हमले में 35 लोग मारे गये। दूसरी घटना में आत्मघाती हमलावर ने दामातुरू के उत्तरपूर्वी भाग में खुफिया पुलिस विभाग की इमारत के बाहर सैन्य काफिले पर हमला किया। इसमें आत्मघाती हमलावर समेत तीन सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा, एक बम धमाका सिटी आफ जोस के भीतरी भाग में हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गयी। गडाका के उत्तरपूर्वी भाग में भी बम विस्फोट हुआ लेकिन यहां किसी के मरने की खबर नहीं है। वैटिकन सिटी, अमेरिका तथा कई अन्य पश्चिमी देशों ने हमलों की कड़ी निंदा की है।

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अमेरिका ने की निंदा

वाशिंगटन ! नाइजीरिया में क्रिसमस के दिन ‘मूर्खतापूर्ण हिंसा’ के रूप में घातक बम हमला करने की अमेरिका ने निंदा की है। इस हमले के लिए अमेरिका ने इस्लामी कट्टरपंथियों की निंदा की और हमलों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। व्हाइट हाउस ने कल एक बयान में कहा कि हमलोग नाइजीरिया के अधिकारियों के साथ आतंकवादी कृत्य को लेकर संपर्क में है और इस घटना के दोषी व्यक्ति को न्याय के दायरे में लाने में सहायता देने को तैयार हैं। यह बयान राष्ट्रपति बराक ओबामा के अपने पैतृक आवास हवाई में रहने के दौरान दिया गया जहां वह छुट्टियां बिता रहे हैं । यहां पर वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षाकर्मियों के साथ नियमित बीफ्रिंग कर रहे हैं । व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कार्ने ने बताया कि क्रिसमस पर हुए इस निर्मम और दुखद हमले की हम लोग निंदा करते हैं। उन्होने कहा कि हम लोग नाइजीरियाई जनता के प्रति खास कर जिन्होंने अपने परिवार और प्रिय लोगों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्चों में हुए बम हमलों और एक आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 40 नाइजीरियाई मारे गये हैं। माना जा रहा है कि यह हमला इस्लामी कट्टरपंथियों ने किया है।

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सामूहिक बलात्कार के बाद किशोरी को दिया जहर, एक गिरफ्तार

मेरठ ! मेरठ में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार किशोरी को चाय में जहर मिलाकर जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना को अंजाम देने वालों में पीड़ित किशोरी की मां शामिल है और आरोप है कि उसने यह अपने प्रेमी की मदद से किया।

पुलिस प्रवक्ता ने आज बताया कि जिले के खरखौदा कस्बा निवासी किशोरी के साथ पिछले साल सेतकुआ निवासी तीन युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था। रविवार को किशोरी शहर में अपनी एक रिश्तेदार के यहां आई थी। यहां सेतकुआं निवासी धमेन्द्र ने किशोरी को उसकी मां से मिलाने के बहाने कार में बैठा लिया और रास्ते में चाय में जहर दे दिया। किशोरी की हालत बिगड़ने पर वह मौके से फरार हो गये। किशोरी को स्थानीय लोगों ने मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया।

प्रवक्ता के अनुसार इस मामले में किशोरी के पिता ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी धमेन्द्र के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल आरोपी धमेन्द्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

गौरतलब है कि किशोरी से सामूहिक बलात्कार का मामला चर्चित रहा था, क्योंकि इसमें शामिल आरोपियों को बचाने में प्रदेश सरकार के एक मंत्री का नाम भी सामने आया था। यही नहीं किशोरी द्वारा इंसाफ के लिए लखनउ विधानसभा के सामने आत्महत्या का प्रयास भी किया गया था।

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समाजसेवी अन्ना हजारे से प्रभावित सिपाही अनशन पर बैठा

एटा ! भ्रष्टाचार के विरोध में समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के एटा जिला कारागार का एक सिपाही आज से अनशन पर बैठ गया।

जिला कारागार के गेट के सामने अनशन पर बैठे सिपाही तूफान सिंह का आरोप है कि कारागार में जबर्दस्त भ्रष्टाचार है और सिपाहियों की ड्यूटी लगाने के लिए पैसे वसूले जाते है। इसके अलावा बीड़ी, चरस, गांजा आदि की भी आपूर्ति की जाती है, जिस भ्रष्टाचार को रूकना चाहिये।

सिंह ने कहा कि वह अन्ना हजारे और किरण बेदी से प्रभावित हैं और उनके समर्थन में अनशन पर बैठा है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी तूफान सिंह को समझाने में लगे हैं।

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बांध मुद्दे पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

चेन्नई। द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुल्लापेरियार बांध विवाद में हस्तक्षेप करने की मांग की। तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर करुणानिधी ने एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने केरल पर ऐसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया, जिसमें ‘तमिलनाडु और केरल के लोगों को दो अगल-अलग देश के नागरिकों की तरह लड़ने पर उकसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियान ने कई ‘अवांछनीय घटनाओं’ को जन्म दिया है, जिससे दोनों राज्य के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस वजह से केरल में रह रहे तमिलों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस ज्ञापन में तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के प्रभावित लोगों की ‘भावनाओं के उबाल’ का भी हवाला दिया गया है, जिनकी सिंचाई की जरूरतें मुल्लापेरियार बांध से पूरी होती हैं।
ज्ञापन के अनुसार, अगर जल्द ही यह स्थिति नहीं बदली, तो दोनों राज्यों के लोगों के बीच स्थाई तनाव और दरार पैदा हो जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि बांध का मुद्दा अभी उच्चतम न्यायालय के ध्यानार्थ है और केरल सरकार की ओर से पानी के स्तर को कम करने और नया बांध बनाने के प्रयास को ‘न्यायिक प्रक्रिया को भंग करने और तमिलनाडु के लोगों को न्याय से वंचित रखने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। द्रमुक नेता ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार की ओर से बांध को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद, केरल ने पानी के स्तर को 136 फुट पर बनाए रखने और उसे घटा कर 120 फुट करने का प्रयास जारी रखा है। उन्होंने कहा कि केरल की सरकार अगर अपने रुख पर अड़ी रहती है, तो तमिलनाडु के कम से कम पांच दक्षिणी जिले सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से रेगिस्तान बन जाएंगे।

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कर्नाटक की राजनीति में बदलाव के प्रणेता बंगारप्पा नहीं रहे

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बेंगलूरू। कर्नाटक की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों के गवाह और प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार के रचियता पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा का सोमवार तड़के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थे। 79 वर्षीय बंगारप्पा के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे तथा तीन बेटियां हैं। गुर्दे सम्बंधी बीमारी और मधुमेह से पीड़ित बंगारप्पा का सात दिसंबर से इलाज चल रहा था। उन्होंने आधी रात के बाद करीब पौने एक बजे अंतिम सांस ली। बंगारप्पा हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा की पार्टी जनता दल (एस) में शामिल हुए थे। 26 अक्टूबर 1932 को जन्मे बंगारप्पा ने 1967 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर मजबूत कदमों के साथ राजनीति में प्रवेश किया और 1972 में देवराज उर्स के मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं दीं। सोशलिस्ट के रूप में राजनीति में प्रवेश करने वाले बंगारप्पा अपनी सियासी जिंदगी में कई दलों में आते जाते रहे। कई बार कांग्रेस छोड़कर वह पुन: इसी पार्टी में लौटे। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। कुछ समय समाजवादी पार्टी और भाजपा में भी रहे। बंगारप्पा ने 1983 में कर्नाटक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस समय उनके कर्नाटक क्रांति रंगा दल ने तत्कालीन जनता पार्टी सरकार का समर्थन किया, जिसके प्रमुख रामकृष्ण हेगड़े थे। वह 1990-92 के बीच मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद पद से हटाए जाने के पश्चात उन्होंने क+र्नाटक कांग्रेस पार्टी गठित की जिसने 1994 का विधानसभा चुनाव लड़ा और दस सीटों पर जीत हासिल की। राज्य की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले बंगारप्पा 1996 बंगारप्पा ने तीन साल भाजपा में गुजारे और पार्टी के टिकट पर 1996 और 1999 का चुनाव भी जीते। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कबातुर ले जाया जा रहा है जहां मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बंगारप्पा के बड़े पुत्र कुमार बंगारप्पा अभिनेता हैं और पूर्व मंत्री भी । उनके एक अन्य पुत्र मधु बंगारप्पा फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं।

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लोकपाल विधेयक पर संसद के भीतर और बाहर कल से होगा महामंथन

नयी दिल्ली ! बहु-चर्चित लोकपाल विधेयक को लेकर कल 27 दिसंबर से संसद के भीतर और बाहर तीन दिन का महा मंथन शुरू होगा। समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस हद तक साथ आ पाते हैं और इन्हीं तीन दिनों मुंबई और यहां अनशन पर बैठा अन्ना हजारे पक्ष उस मंथन से निकलने वाले विधेयक से कितना संतुष्ट होता है। सरकार ने टीम अन्ना से विधेयक पर संसद के फैसले का इंतजार करने को कहा है। लेकिन हजारे ने मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में अनशन पर बैठने से एक दिन पहले अपने रुख में किसी तरह की नरमी नहीं आने का संकेत देते हुए आज कहा कि उनकी चार मांगों पर समझौता संभव नहीं है। वायरल संक्रमण से जूझ रहे 74 वर्षीय हजारे ने सेहत दुरुस्त नहीं होने के बीच भी कहा कि वह अपना अनशन करेंगे और उन्होंने यह दावा भी किया कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति, पक्ष या दल के खिलाफ नहीं है। एक ओर संसद में 27, 28 ओर 29 दिसंबर को लोकपाल पर चर्चा करके उसे पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी और इन्हीं दिनों सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए अन्ना मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में तो उनके अन्य साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार की मुसीबतें बढाते हुए मुख्य विपक्षी दल भाजपा और वाम दलों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार उनके सुझावों पर सहमत नहीं हुई तो वे विधेयक पर संशोधन ही नहीं लाएंगे, बल्कि उन पर अड़े रहेंगे।
हजारे के करीबी सहयोगी प्रशांत भूषण ने यहां कहा कि लोकपाल विधेयक में उनके पक्ष द्वारा सुझाये गये चार बदलावों पर समझौता नहीं किया जा सकता और सांसदों के आवासों के बाहर धरने पर बैठने की योजना को तभी छोड़ा जा सकता है जब सरकार प्रस्तावित विधेयक में संशोधनों पर सहमत हो जाती है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक विधेयक पारित नहीं होने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी के आवासों के सामने भी धरने पर बैठा जा सकता है। भाजपा ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि मजबूत लोकपाल लाने के लिए अगर उसने मुख्य विपक्षी दल के संशोधनों को शामिल नहीं किया तो संप्रग सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। पार्टी की मांग है कि इस विधेयक पर गौर करने वाली संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में भाजपा सदस्योें ने जो ‘असहमति नोट’ दिए थे उन्हें सरकार कल संसद में संशोधन के रूप में पेश करे तो अच्छा रहेगा अन्यथा वह स्वयं संशोधन पेश करेगी और उन पर अड़ी रहेगी। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी की ओर से लोकपाल को चुनना और हटाना सरकार के अधिकार में नहीं होने, जांच एजेंसी को सरकार के अधिकार से बाहर रखने तथा लोकपाल में धर्मआधारित आरक्षण नहीं होने संबंधी संशोधन लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा सरकार या तो इन बिंदुओं पर खुद संशोधन ले आए ‘‘...वरना हम संशोधनों पर पूरी तरह अड़े रहेंगे।’’
माकपा ने भी सरकार के लोकपाल विधेयक को अप्रभावी बताते हुए कहा वह सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने सहित कुछ ठोस संशोधन पेश करेगी। पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि इसके अलावा माकपा यह भी चाहती है कि कारपोरेट आपराधों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए विशेष तौर पर ऐसे मामले जिनमें लोक सेवकों की सहभागिता हो और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो। माकपा लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्तों के गठन के प्रावधान को जरूरी बनाये जाने पर पहले ही आपत्ति जता चुकी है । पार्टी का कहना है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। हजारे पक्ष के प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण ने टीम अन्ना का रुख सख्त करते हुए यहां कहा कि लोकपाल विधेयक में उनके पक्ष द्वारा सुझाये गये चार बदलावों पर समझौता नहीं किया जा सकता और सांसदों के आवासों के बाहर धरने पर बैठने की योजना को तभी छोड़ा जा सकता है जब सरकार प्रस्तावित विधेयक में संशोधनों पर सहमत हो जाती है। इन चार बदलावों में लोकपाल को स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ देना या सीबीआई को उसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाना शामिल हैं। इसके अलावा टीम अन्ना यह मांग भी कर रही है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को बिना किसी शिकायत या मामला भेजे जाने के स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही लोकपाल और लोकायुक्तों के दायरे में सीधे तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि लोकपाल विधेयक पारित कराने के उद्देश्य से ही संसद का शीतकालीन सत्र तीन दिन के लिए बढाया गया है । पहले सत्र 22 दिसंबर को संपन्न होना था लेकिन अब यह 29 दिसंबर को संपन्न होगा । इस बीच संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकपाल विधेयक को मजबूूत बताते हुए राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इसे संसद में पारित कराने में मदद करें । संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि सभी को लोकपाल का फैसला संसद पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस समय वह उसके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने यहां कहा, ‘‘सरकार पहले ही लोकसभा में विधेयक पेश कर चुकी है। यह बेहद प्रभावी और मजबूत विधेयक है। लिहाजा, मुझे लगता है कि हमें संसद के निर्णय का साथ देना चाहिए। हर कोई उस पर चिंतन कर रहा है।’’

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क्रिसमस की सुबह आग से पांच लोगों की मौत

न्यूयार्क ! अमेरिका के स्टैमफोर्ड में आग से एक विक्टोरियाई हवेली तबाह हो गई और तीन बच्चों समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। शिप्पन प्वाइंट के धनी इलाके में स्थित हवेली की स्वामिनी मेडोना बैजर एक पुरूष परिचित के साथ सुरक्षित निकलने में कामयाब रही, लेकिन देर रात लगी आग से उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई। पुलिस सार्जेंट पॉल गुज्दा ने बताया कि मेडोना के माता-पिता छुट्टियां मनाने वहां आए हुए थे। उनकी भी आग से मौत हो गई ? अभी यह पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी।

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पुलिस को डलास में मिले सात शव

ग्रेपवाइन ! क्रिसमस के दिन अमेरिका के डलास इलाके के एक मकान में पुलिस को सात लोगों के शव मिले हैं। माना जा रहा है कि यह सातों एक ही परिवार के थे और इनमें से ही किसी एक ने सभी को गोली मार कर खुद को भी गोली मार ली। ग्रेपवाइन पुलिस के सार्जेंट राबर्ट एबरलिंग ने बताया कि अपार्टमेंट के भीतर रसोई में चार महिलायें और कमरे में तीन पुरुषों के शव पाये गये। एबरलिंग ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि सभी आपस में रिश्तेदार थे और इनको गोलियों से मारा गया है। उन्होंने कहा कि अभी मारे गए लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

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मिस्र के भविष्य को लेकर चिंतित है कनाडा

ओटावा ! कनाडा को इस बात की चिंता है कि अपदस्थ राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से कहीं अधिक बदतर ताकतें मिस्र की नयी लोकतांत्रिक वयवस्था में सर उठा सकती हैं और प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने इसे लेकर कड़ी आशंका जाहिर की है । हॉर्पर ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रत्यक्ष रूप से वहां ऐसी ताकतें हैं जो लोकतंत्र और प्रगतिशील बदलाव (मिस्र में) चाहते हैं, लेकिन वहां निश्चित रूप से कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो वहां पहले की तुलना में और बदतर स्थितियां कर देंगी। सीटीवी न्यूज पर आज प्रसारित होने वाले साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हमें हमेशा मिस्र को लेकर थोड़ी आशंका रही है । हालांकि हॉपर्र ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, जिसको लेकर वह चिंतित हैं, लेकिन उदारवादियों ने ऐसे समूहों के सिर उठाने को लेकर चेतावनी दी है जो इस्लाम की कट्टरपंथी व्याख्या की वकालत करते हैं और जिससे नयी संसद के अधिक रूढिवादी तथा मजहबी रूप अख्तियार करने की आशंका है।

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समाचारपत्रों ने किम जोंग उन को सुप्रीम कमांडर बताया

प्योंगयांग ! उत्तर कोरिया के प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्र में किम जोंग इल के उत्तराधिकारी पुत्र किम जोंग उन को सत्तारूढ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बताया जा रहा है। इससे यह पता लगता है कि किम जोंग उन का देश की सबसे बड़ी नीति नियंता समितियों में से एक पर नियंत्रण होगा। एक हफ्ते पहले हुई अपने पिता की मौत के बाद किम जोंग उन सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार लग रहे हैं। रोदोंग सिन्मुन समाचारपत्र ने अपनी एक टिप्पणी में आज कहा कि देश के सैनिक नारा दे रहे हैं जिसके अनुसार वह किम की इस समिति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की बात कह रहे हैं। इन नारों से पता लगता है कि किम को पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है। देश के राष्ट्रीय मीडिया ने पहले से ही किम को उत्तर कोरियाई सेना पीपुल्स आर्मी का सुप्रीम कमांडर बताना शुरू दिया है।

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एनआरएचएम घोटाला : उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मंत्री सीबीआई के समक्ष उपस्थित होंगे

नई दिल्ली ! उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के कैबिनेट के दो पूर्व मंत्रियों से सीबीआई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के सिलसिले में कल पूछताछ कर सकती है । सीबीआई इस वर्ष के अंत तक इस सिलसिले में मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है । सीबीआई सूत्रों ने कहा कि कई करोड़ के एनआरएचएम घोटाला मामले में एजेंसी ने बाबूलाल कुशवाहा और अनंत मिश्रा को पूछताछ के लिये दिल्ली तलब किया है । घोटाले के सिलसिले में तीन स्वास्थ्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी । उन्होंने कहा कि सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिये मंत्रियों को 27 और 28 दिसम्बर को एजेंसी ने बुलाया है । दो सीएमओ और एक डिप्टी सीएमओ वाई एस सचान की हत्या की घटना के बारे में भी पूछताछ हो सकती है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने 27 जुलाई को सीबीआई को दो सीएमओ की हत्या की जांच का निर्देश दिया था । उसने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :एनआरएचएम: को तीन महीने के अंदर लागू करने में कथित अनियमितता मामले की जांच का भी आदेश दिया था । एनआरएचएम के तहत केंद्र की ओर से उत्तरप्रदेश को आवंटित दस हजार करोड़ रुपये के खर्च में कथित अनियमितता मामले की भी सीबीआई ने जांच शुरू की थी । उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पांच प्राथमिक मामले दर्ज करने के बाद उसने जांच शुरू की थी । एजेंसी ने एक बड़े जांच दल का गठन किया है जिसमें अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और दो डीआईजी की देखरेख में पांच पुलिस अधीक्षक सहित 26 अधिकारी शामिल हैं।

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लीबिया में गद्दाफी के वफादारों के साथ झड़प, दो की मौत

त्रिपोली ! पश्चिमी लीबिया के एक निवासी ने बताया कि विद्रोहियों की खोजबीन में गद्दाफी शासन के दो वफादारों को मार गिराया गया। यह झड़प पश्चिमी लीबिया के तारहुना शहर में हुई, जब विद्रोहियों ने एक घर पर इन वफादारों की तलाश में धावा बोल दिया। बसेम अल तारहुनी नाम के इस व्यक्ति ने कहा कि तारहुना के निवासियों ने इस घटना का प्रतिकार करते हुए 100 लड़ाकों के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन लड़ाकों ने गद्दाफी को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। तारहुना गद्दाफी का गढ समझा जाता था। यहां की तारहुना जनजाति के लोग गद्दाफी शासन के दौरान लीबिया की सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। इस वजह से यहां के निवासियों को पूर्व विद्रोही शंका से देखते हैं। लीबिया की नयी सरकार के लिए ऐसी झड़पें बड़ी चुनौती हैं। यह झड़प उसी दिन हुई जब सुरक्षा प्रशासन ने विद्रोहियों को नागरिक संस्थानों में शामिल करने की एक योजना की घोषणा की।

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उम्मीदवार को खारिज करने की मांग में दिलचस्प संभावना : कुरैशी

नयी दिल्ली ! मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी का मानना है कि जनता को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में किसी उम्मीदवार को खारिज करने का अधिकार देने की टीम अन्ना की मांग में ‘दिलचस्प संभावना’ है। हालांकि कुरैशी ने कहा कि उम्मीदवार को वापस बुलाने की हजारे पक्ष की मांग से राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हों और संसदीय सर्वोच्चता पर सवाल नहीं उठने चाहिए। कुरैशी ने कहा कि आयोग की खारिज करने के अधिकार की मांग पर मिली-जुली भावना है। कुरैशी ने पीटीआई को दिये गये साक्षात्कार में कहा, ‘‘यदि बार बार चुनाव होते हैं तो हमें आपत्ति है। अन्ना हजारे पक्ष ने हमसे मुलाकात की। उन्होंने हमसे कहा कि अन्ना का विचार है कि धन बल एक बड़ा मुद्दा है और इससे चुनाव आयोग समेत सभी को परेशानी हो रही है।’’ इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि आयोग इस संबंध में कानून नहीं होने की स्थिति में अपराधियों को रोकने में सक्षम नहीं है तो कम से कम जनता ऐसे उम्मीदवारों को खारिज कर सकती है जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। कुरैशी ने कहा, ‘‘इसमें बड़ी दिलचस्प संभावना है। इस विषय पर अध्ययन की जरूरत है।’’ हालांकि उन्होंने कहा कि कई कानूनी मुद्दे हैं जिनपर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों :ईवीएम: में एक बटन शामिल करने का सुझाव दिया है जो मतदाताओं को उम्मीदवारों में ‘इनमें से कोई नहीं’ के विकल्प को चुनने की आजादी दे जो पहले मतपत्र प्रणाली में व्यवस्था थी।
जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की मांग पर कुरैशी ने कहा, ‘‘एक तरह से हमारे पास पहले से ही यह अधिकार है। हर पांच साल बाद आप जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का फैसला कर सकते हैं। लोग समझदार हैं। जिस सरकार को वे पसंद नहीं करते हटा देते हैं और जो जनप्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे उसे खारिज कर देते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कार्यकाल समाप्त होने से पहले वापस बुलाने का चलन देश में अस्थिरता लाएगा।’’ कुरैशी ने कहा, ‘‘आप प्रत्येक सांसद या विधायक पर अनिश्चितता की तलवार लटकाये नहीं रह सकते। वे काम नहीं कर सकेंगे। वे जनता को लुभाने में लगे रहेंगे और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उनके निर्वाचन के दिन से ही उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहने देंगे।’’ उन्होंने कहा कि चुनाव में हारने वाला कोई प्रत्याशी चुनावी याचिका दाखिल करने के बजाय विजेता को वापस बुलाने के लिए काम करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में जहां चार लाख लोगों ने वोट देकर उम्मीदवार को जिताया है तो विजेता को हटाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी....5,000, 10,000 या 50,000? उतने ही लोग होने चाहिए जितनी संख्या में विजेता को वोट मिले हैं। कुरैशी ने कहा, ‘‘जनप्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा करे यह न केवल उसका अधिकार है बल्कि उन चार लाख लोगों का भी अधिकार है जिन्होंने उसे चुना है। दूसरी बात यह कि 10,000, 15000 या एक लाख लोग हैं लेकिन कौन तय करेगा कि दस्तखत जायज हैं या नहीं। यह असंभव है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा यह कैसे सुनिश्चित होगा कि जिन्होंने दस्तखत किये हैं स्वेच्छा से किये हैं तथा किसी दबाव में या अवैध तरीके से नहीं किये हंै।’’ मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनमत संग्रह से जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की संभावना को भी खारिज कर दिया।
कुरैशी ने कहा कि मान लें कि जनमत संग्रह कराया जाता है तो पूरे क्षेत्र में कराना होगा। और यदि जनमत संग्रह में लोग जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए कहते हैं तो फिर से चुनाव कराना होगा। जनमत संग्रह भी व्यावहारिक तौर पर चुनाव ही है। इसलिए दो चुनाव होंगे ...एक जनमत संग्रह और दूसरा उपचुनाव। वैसे ही लोग चुनावों से परेशानी की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव कराना केवल तीन आयोगों या आधा दर्जन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। लाखों शिक्षक और सरकारी कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी नहीं करने के लिए अदालतों में जाते हैं क्योंकि इससे उनका सामान्य कामकाज, स्कूली कार्यक्रम और शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों के अभियान पर कुरैशी ने कहा कि जंतर मंतर (सड़क पर आंदोलन) की संसद से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, ‘‘अपनी राय रखना ठीक है। आंदोलन ठीक है। लेकिन मेरा मजबूती से मानना है कि किसी को भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं करना चाहिए। समय की जरूरत है कि उन्हें और मजबूत किया जाए। संसदीय लोकतंत्र की लोकशाही के नाम पर अनदेखी नहीं होनी चाहिए।’’ सीईसी ने कहा कि संविधान के तहत कानून बनाना संसद का काम है और सड़कों पर कानून नहीं बनाये जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि चुनाव सुधार बिना किसी देरी के होना चाहिए जो दो दशक से लंबित है। कुरैशी ने कहा, ‘‘अन्यथा राजनेताओं और उनके भ्रष्टाचार के प्रति जनता का मोहभंग बढने ही वाला है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है कि राजनीतिक व्यवस्था को चुनाव सुधार के माध्यम से साफ सुथरा किया जाए जैसा कि आयोग कई साल से प्रस्ताव देता आया है।’’

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कल से मुंबई में अनशन पर बैठेंगे अन्ना, सुरक्षा चाक चौबंद

मुंबई/नयी दिल्ली ! अन्ना हजारे ने अपने रुख में किसी तरह की नरमी नहीं आने का संकेत देते हुए आज कहा कि वह सरकार के लोकपाल विधेयक के खिलाफ कल से मुंबई में तीन दिन के अनशन पर बैठेंगे। उधर, सरकार ने टीम अन्ना से विधेयक पर संसद के फैसले का इंतजार करने को कहा है लेकिन हजारे पक्ष का कहना है कि उनकी चार मांगों पर समझौता संभव नहीं है। वायरल संक्रमण से जूझ रहे 74 वर्षीय हजारे ने सेहत दुरुस्त नहीं होने के बीच भी कहा कि वह अपना अनशन करेंगे और उन्होंने यह दावा भी किया कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति, पक्ष या दल के खिलाफ नहीं है। मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में अनशन से एक दिन पहले हजारे ने कहा, ‘‘हम 25 साल से भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि यह आंदोलन उनके खिलाफ है। हमें बताइए कि इन 25 साल में हमने कितनी बार आपके खिलाफ आंदोलन चलाया।’’ उधर नयी दिल्ली में संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि लोकपाल पर फैसला संसद को करना है और उसके निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए। हजारे के करीबी सहयोगी प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकपाल विधेयक में उनके द्वारा सुझाये गये चार बदलावों पर समझौता नहीं किया जा सकता और सांसदों के आवासों के बाहर धरने पर बैठने की योजना को तभी छोड़ा जा सकता है जब सरकार प्रस्तावित विधेयक में संशोधनों पर सहमत हो जाती है।
भूषण ने कहा कि दिल्ली में रामलीला मैदान में 27, 28 और 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक एक समांतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां लोकपाल विधेयक पर चर्चा होगी। भूषण ने कहा, ‘‘चारों बदलावों पर समझौता नहीं हो सकता। अन्य बदलावों के लिए हम बाद में अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि बदलावों में लोकपाल को स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ देना या सीबीआई को उसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव शामिल हैं। टीम अन्ना यह मांग भी कर रही है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को बिना किसी शिकायत या मामला भेजे जाने के स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। टीम अन्ना ने यह मांग भी की है कि लोकपाल और लोकायुक्तों के दायरे में सीधे तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखना चाहिए। लोकपाल के चयन के बारे में भूषण ने कहा कि यह चयन समिति की आम सहमति से होना चाहिए और लोकपाल को हटाने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्ना सांसदों के घरों के बाहर धरना देने के लिए 30 दिसंबर को दिल्ली आएंगे। उनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हो सकते हैं। इस बारे में फैसला किया जा सकता है। संसद में क्या परिणाम निकलता है, यह उस पर निर्भर करेगा। यदि संकेत मिलते हैं कि संसद या सरकार संशोधनों के लिए तैयार है तो इसकी (धरने की) जरूरत नहीं होगी।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कोलकाता में कहा कि यह फैसला संसद करेगी कि लोकपाल का स्वरूप क्या होना चाहिए। हजारे ने कहा कि महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों के लोग मुंबई पहुंच रहे हैं वहीं देश के कई राज्यों से लोग दिल्ली में सर्दी के बावजूद वहां रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘एक बार नहीं बल्कि कई बार कहने के बावजूद उन्होंने (सरकार ने) अभी तक भ्रष्टाचार रोधी कानून नहीं बनाया है।’’ हजारे ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सत्ता के जरिये धन और धन के जरिये सत्ता पाने के चक्कर में रहते हैं। टीम अन्ना की प्रमुख सदस्य किरण बेदी ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा और इसका उद्देश्य केवल स्वंतत्र और निष्पक्ष सीबीआई हासिल करना है। मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में कड़े सुरक्षा व्यवस्था किये गये हैं जहां कल से अन्ना अनशन पर बैठेंगे। वहां सुरक्षा घेरे में 2,000 कांस्टेबल, 200 पुलिस उप निरीक्षक, राज्य रिजर्व पुलिस बल की छह पलटन, त्वरित प्रतिक्रिया दल की तीन टुकड़ी और दो बम पहचान व निरोधक दस्ते शामिल हैं।

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चीन ने दिया आश्वासन, पाक को मिलता रहेगा पूर्ण समर्थन

बीजिंग ! अमेरिका और पाक के बीच तल्ख होते रिश्तों के बीच चीन ने पाकिस्तान के राजनेताओं और सैन्य नेतृत्व को संप्रभुता एवं आंतरिक स्थिरता बनाये रखने में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाने में अपने ‘एक विश्वसनीय सहयोगी’ की मदद देने का वादा किया है । चीन के शीर्ष राजनयिक दाई बिंगुओ ने 26 नवंबर के सीमा पार नाटो हमले और गुप्त ज्ञापन को लेकर पाक सरकार और सेना के बीच खुलेआम अनबन की पृष्ठभूमि के बीच पिछले सप्ताह पाकिस्तानी नेताओं को यह आश्वासन दिया । इस हमले में पाकिस्तान के 24 सैनिक मारे गये थे । चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने आज संवाददाताओं से कहा कि 24 दिसंबर को अपनी दो दिवसीय इस्लामाबाद यात्रा का समापन करने वाले बिंगुओ ने पाक नेताओं को आश्वासन दिया कि अंतराष्ट्रीय पटल पर किसी भी बदलाव के बावजूद चीन की नीति पाकिस्तान को मदद देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा ।
लेई ने कहा, ‘‘चीन इस बात का भी समर्थन करता है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में वृहद भूमिका निभाये । चीन का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर प्रासंगिक देशों के रिश्तों से ठीक ढंग से निभाने के लिये विवेक और क्षमता है और वह अपने हितों की रक्षा कर सकता है ।’’ दाई की इस्लामाबाद यात्रा के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर होंग ने कहा कि यह दौरा राजनयिक रिश्तों की शुरूआत के 60 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लेने और दोनों देशों के बीच मित्रता वर्ष को देखते हुए की गई थी । होंग ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने चीन पाकिस्तान संबंधों, अफगानिस्तान और समान हितों वाले अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया ।’’ पदानुक्रम में विदेश मंत्री से उंचा दर्जा रखने वाले स्टेट कौंसिलर दाई ने अलग से राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी, विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी से मुलाकात की थी ।

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प्रधानमंत्री ने की चिदंबरम की प्रशंसा

कराईकुडी (तमिलनाडु) ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज गृह मंत्री पी. चिदंबरम की जमकर प्रशंसा की जो फिलहाल विपक्ष के निशाने पर चल रहे हैं । प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके ‘‘शानदार नेतृत्व’’ से उन्हें ‘‘काफी’’ सहयोग मिलता है। सिंह ने चिदंबरम के लोकसभा क्षेत्र शिवगंगा में एक समारोह में कहा, ‘‘वर्ष 2004 से वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व से काफी सहयोग हासिल कर रहा हूं । उनको जो भी कार्य सौंपा जाता है, उसे पूरे आत्मविश्वास से निभाते हैं ।’’ टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कथित भूमिका और दिल्ली के एक होटल व्यवसायी को सहयोग कर अपने पद का दुरूपयोग करने के आरोप में चिदंबरम फिलहाल विपक्ष के निशाने पर हैं और ऐसे में सिंह द्वारा उनकी प्रशंसा करना काफी मायने रखता है । अलगप्पा विश्वविद्यालय में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने चिदंबरम का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वह और मैं 1990 के दशक से साथ काम कर रहे हैं । मैं जब वित्त मंत्री था तो वह वाणिज्य मंत्री थे।’’ चिदंबरम दर्शकों के बीच बैठे हुए थे। चिदंबरम के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा संसद में उनका बहिष्कार कर रही है और जब भी बोलने उठते हैं तो प्रश्नों की बौछार कर देती है। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली के एक होटल व्यवसायी का सहयोग कर उन्होंने अपने पद का कथित दुरुपयोग किया । संप्रग सरकार और कांग्रेस विपक्ष के आरोपों और इस्तीफे की मांग को खारिज कर चिदंबरम का समर्थन कर रही है । तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सिंह आज कराईकुडी में विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे।
एक दिन पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सिंह के समक्ष मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वे केरल को सलाह दें कि वह नया बांध नहीं बनवाए । आज संप्रग के प्रमुख सहयोगी और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी द्रमुक ने इस मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की । द्रमुक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इसके प्रमुख एम. करूणानिधि ने सिंह से अपील की कि केरल में तमिलों पर हमला खत्म करने के लिये कदम उठाएं और वर्ष 2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करवाएं जिसमें तमिलनाडु को जल स्तर बढाने देने का आदेश दिया गया था । प्रतिनिधिमंडल में द्रमुक प्रमुख की बेटी कनिमोई भी शामिल थीं जो टू जी घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं । राजभवन में 20 मिनट तक चली बैठक के बाद करूणानिधि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के लिये केंद्र हरसंभव कदम उठाएगा और सुनिश्चित करेगा कि स्थिति को सामान्य किया जाए । द्रमुक नेता ने सिंह के हवाले से कहा कि ‘‘केंद्र सरकार इस संभावना का पता लगाएगी कि क्या वह इसकी सुरक्षा संभाले ।’’ करूणानिधि ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे संबंधों को बहाल रखने के लिये सभी कदम उठाए जाएंगे ताकि शांति लौट सके और जनजीवन सामान्य हो सके।’’
116 वर्ष पुराने मुल्लापेरियार बांध की जगह केरल नया बांध बनाने पर जोर दे रहा है जिसको लेकर तमिलनाडु के साथ पिछले महीने से उसका गतिरोध जारी है जिससे दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है । नया बांध बनाने को लेकर केरल सुरक्षा चिंताएं जता रहा है । बांध से तमिलनाडु के पांच जिलों को जलापूर्ति होती है । बांध के मुद्दे पर केंद्र की ‘‘चुप्पी’’ के विरोध में अभिनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके और वाइको की पार्टी एमडीएमके के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई और कराईकुडी में काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम को श्रद्धांजलि देते हुए 2012 को आज ‘राष्ट्रीय गणित वर्ष’ घोषित किया। इस मौके पर उन्होंने देश में योग्य गणितज्ञों की संख्या कम होने पर चिंता जतायी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों में यह धारणा है कि गणित की पढाई से आकर्षक भविष्य की संभावना नहीं है, इसे निश्चित तौर पर बदलने की जरूरत है। रामानुजम की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा, ‘‘हमारा देश जितना बड़ा है, उसे देखते हुए हमारे पास जो योग्य गणितज्ञ हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। यह चिंता की बात है।’’ सिंह ने रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय गणित दिवस’ के रूप में मनाये जाने की भी घोषणा की। तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर यहां आये प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे समाज में यह आम धारणा है कि गणित में आगे की पढाई से आकर्षक कैरियर की संभावना नहीं है। इस धारणा को निश्चित तौर पर बदलने की जरूरत है। यह विचार कुछ साल पहले सही हो सकता था लेकिन आज गणित के क्षेत्र में कई नये अवसर मौजूद हैं।’’

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लोकपाल विधेयक में सुझाये बदलावों पर समझौता संभव नहीं : टीम अन्ना

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने अपना रुख सख्त करते हुए आज कहा कि लोकपाल विधेयक में उनके द्वारा सुझाये गये चार बदलावों पर समझौता नहीं किया जा सकता और सांसदों के आवासों के बाहर धरने पर बैठने की योजना को तभी छोड़ा जा सकता है जब सरकार प्रस्तावित विधेयक में संशोधनों पर सहमत हो जाती है। टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण ने कहा कि यहां रामलीला मैदान में 27, 28 और 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक एक समांतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां लोकपाल विधेयक पर चर्चा होगी। भूषण ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘चारों बदलावों पर समझौता नहीं हो सकता। अन्य बदलावों के लिए हम बाद में अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि बदलावों में लोकपाल को स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ देना या सीबीआई को उसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाना शामिल हैं। टीम अन्ना यह मांग भी कर रही है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को बिना किसी शिकायत या मामला भेजे जाने के स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू करने का अधिकार होना चाहिए।
टीम अन्ना ने यह मांग भी की है कि लोकपाल और लोकायुक्तों के दायरे में सीधे तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखना चाहिए। लोकपाल के चयन के बारे में भूषण ने कहा कि यह चयन समिति की आम सहमति से होना चाहिए और लोकपाल को हटाने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्ना सांसदों के घरों के बाहर धरना देने के लिए 30 दिसंबर को दिल्ली आएंगे। उनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हो सकते हैं। इस बारे में फैसला किया जा सकता है। संसद में क्या परिणाम निकलता है, यह उस पर निर्भर करेगा। यदि संकेत मिलते हैं कि संसद या सरकार संशोधनों के लिए तैयार है तो इसकी (धरने की) जरूरत नहीं होगी।’’ भूषण ने कहा कि लोगों से उन सांसदों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है जो मजबूत लोकपाल विधेयक का विरोध करते हैं या संसद में नये विधेयक का समर्थन करते हैं।

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हेडली मामला : पाक से मांगे गये बैंक एवं कंप्यूटर ब्यौरे

नयी दिल्ली ! भारत ने मुंबई हमलों में डेविड हेडली और आठ अन्य की भूमिका के सिलसिले में विशिष्ट बैंक, कंप्यूटर और टेलीफोन ब्यौरों के लिए पाकिस्तान को अनुरोध पत्र भेजा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा लश्करे तैयबा के आतंकवादियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में इन लोगों का नाम शामिल है। नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों की जांच के सिलसिले में अनुरोध पत्र के माध्यम से एनआईए ने पाकिस्तान को पहला न्यायिक दस्तावेज भेजा है। मुंबई आतंकी हमलों में 166 लोगों की जान गयी थी। सौ पृष्ठों के दस्तावेज के साथ 60 पेजों वाला आरोपपत्र भी संलग्न किया गया है। आरोपपत्र में हेडली, लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद, पाक सैना के दो कार्यरत अधिकारियों और अन्य का नाम लिया गया है। अनुरोध पत्र में इस्लामाबाद के अधिकारियों से उस बैंक खाते का ब्यौरा मांगा गया है जिससे पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी हेडली और अन्य आरोपियों के खातों में धन स्थानांतरित किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के तहत अनुरोध पत्र भेजा गया है। इसके तहत किसी मामले की जांच के लिए देश या भारत के बाहर सक्षम अधिकारी को अनुरोध भेजा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस साल के शुरू में दक्षेस परस्पर कानूनी सहायता संधि के तहत भी अनुरोध भेजा गया था। इस संधि पर 2008 में कोलंबो में दक्षिण एशिया के सभी देशों ने हस्ताक्षर किये थे। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास भी पाकिस्तानी अधिकारियों को कई बार स्मरण पत्र भेज चुका है ताकि अनुरोध वाले काम को तेज किया जा सके।
एनआईए के अनुरोध में इंटरनेट प्रोटोकाल :आईपी: की जानकारी मांगी गयी है। इस्लामाबाद में अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे जांच कर सबूतों को भारत को मुहैया कराये। यह आईपी पता पाकिस्तान का ही है। इन आईपी पतों का इस्तेमाल 26:11 के आतंकी हमलों के साजिश रचने वालों ने किया था। इसके जरिये वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल :वीओआईपी: की मदद से हमले के दिन लश्करे तैयबा के आतंकवादियों से बातचीत की गयी। कुछ आईपी पतों का इस्तेमाल हेडली तथा उसके आका साजिद माजिद और अब्दुर रहमान उर्फ पाशा के बीच ईमेल के आदान प्रदान के लिए किया गया। एनआईए ने पाकिस्तानी दूरसंचार विभाग से संबंधित कुछ टेलीफोन नंबर भी मुहैया कराये हैं। अनुरोध पत्र में अभी तक की गयी जांच का भी जिक्र किया गया है। इसमें हेडली का स्वीकारोक्ति बयान तथा अमेरिका एवं अजमल कसाब के मुकदमे के दौरान एकत्र सबूतों का भी उल्लेख है। एनआईए ने यह भी अनुरोध किया है कि उसे हाफिज सईद, 26/11 हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकी उर रहमान लखवी, मेजर समीर अली और और मेजर इकबाल के बारे में जांच करने की इजाजत दी जाये या उनके बारे में अधिक ब्यौरे मुहैया कराये जाये। मेजर समीर और मेजर इकबाल पाकिस्तानी सेना में कार्यरत हैं तथा माना जाता है कि वह खुफिया एजेंसी आईएसआई में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

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खुर्शीद के आवास के बाहर आलू की होली जलाएंगे किसान

फर्रुखाबाद ! उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के आलू उत्पादक किसान आगामी पांच जनवरी को स्थानीय सांसद केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के कायमगंज स्थित आवास पर धरना देकर आलू की होली जलाएंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि खुर्शीद द्वारा जिले में आलू उत्पाद से सम्बन्धित एक बड़े उद्योग की स्थापना कराने का दो दशक पुराना वादा पूरा नहीं किये जाने से खफा किसान भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले अनूठे ढंग से विरोध जताएंगे। भाकियू के महासचिव लक्ष्मी शंकर जोशी ने बताया कि वादे के मुताबिक उद्योग नहीं लगाए जाने के कारण जिले के किसानों को आलू का उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में आलू उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और आगामी पांच जनवरी को स्थानीय सांसद के घर के बाहर धरना करने तथा आलू की होली जलाने के कार्यक्रम की जानकारी दी।

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पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगी

कैलाशहार ! उत्तरी त्रिपुरा के नवीनचेरा में अगरतला-धर्मनगर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आज आग लग गई लेकिन इसमें किसी यात्री को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। पेंचाहल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर राजीव कुमार ने बताया, ‘‘दमकलकर्मियों ने रेलकर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया।’’ उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में धर्मनगर रेलवे स्टेशन से दूसरा इंजन भेजा गया और ट्रेन तीन घंटे की देरी से धर्मनगर पहुंची।

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शक्तिशाली बारूदी सुरंग मिली

मेदिनीपुर ! पश्चिम मेदिनीपुर के माओवाद प्रभावित झाड़ग्राम वन में आज आठ बारूदी सुरंग पायी गईं। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को ये बारूरी सुरंग गश्त के दौरान बर्दिहा गांव में मिली। सुरक्षा बलों ने बारूरी सुरंगों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया है।

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हजारे के अभियान से कांग्रेस की चुनावी संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा : एंटनी

त्रिसूर (केरल) ! रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार निरोधक अभियान का पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पूछे जाने पर कि हजारे पक्ष का अभियान पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिये खतरा हो सकता है, एंटनी ने कहा कि कांग्रेस को देश में भारी जन समर्थन है और हजारे के अभियान से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक अभियान में किसी विदेशी हाथ की आशंका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को कई बार कठिन दौर से गुजरना पड़ा लेकिन कोई विदेशी शक्ति देश में लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एक प्रश्न के उत्तर में एंटनी ने कहा कि वह नहीं समझते कि कोई विदेशी शक्ति लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव को कम कर सकती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: की ओर से संप्रग सरकार की आलोचना किये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कैग का काम सरकार को क्लिनचीट देना नहीं है बल्कि सरकार के कामकाज का समालोचलात्मक मूल्यांकन करना है।

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मुल्लापेरियार बांध पर जारी विवाद का समाधान निकालने के प्रयास जारी : एंटनी

त्रिसूर (केरल) ! रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि केंद्र मुल्लापेरियार बांध पर तमिलनाडु और केरल के बीच जारी विवाद का समाधान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एंटनी ने कहा, ‘‘ केंद्र का प्रयास इस जटिल मुद्दे पर सर्व सम्मति से समाधान तलाशना है। इस संबंध में प्रयास फलदायक नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उम्मीद छोड़ देगी या इस दिशा में प्रयास छोड़ देगी।’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि दोनों राज्यों के बीच कोई स्वीकार्य समाधान नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने कहा कि देश की सभी छोटी-बड़ी पार्टियों का मानना है कि इसका समाधान दोनों राज्यों को जल्द ही निकालना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र दोनों राज्यों पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दबाव बनायेगा, एंटनी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के जल्द समाधान के लिए पूरा प्रयास करेगी।

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लोकपाल पर हमारे संशोधनों को शामिल नहीं करना सरकार को पड़ेगा भारी : भाजपा

नयी दिल्ली ! भाजपा ने आज कांग्रेस को चेतावनी दी कि मजबूत लोकपाल लाने के लिए अगर उसने मुख्य विपक्षी दल के संशोधनों को शामिल नहीं किया तो संप्रग सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। पार्टी की मांग है कि इस विधेयक पर गौर करने वाली संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में भाजपा सदस्यो ने जो ‘विसम्मति नोट’ दिए थे उन्हें सरकार कल संसद में संशोधन के रूप में पेश करे तो अच्छा रहेगा अन्यथा वह स्वयं संशोधन पेश करेगी और उन पर अड़ी रहेगी। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा कि लोकपाल विधेयक पारित कराते समय ‘विपक्ष को नजरअंदाज करना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। हमने स्थायी समिति की रिपोर्ट में जो विसम्मति नोट दिए हैं सरकार उन्हें शामिल करेगी तो उसकी इज्जत ही बढेगी।’ उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया कि पार्टी की राय शामिल नहीं किए जाने पर भाजपा किन बिंदुओं पर संशोधन पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के नहीं मानने पर कल संसद में वह इन संशोधनों को लाएगी। इस संबंध में और पूछे जाने पर शाहनवाज ने कहा, भाजपा की तीन प्रमुख मांग है। पहली, लोकपाल को चुनने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं हो। दूसरी, लोकपाल को हटाना सरकार के अधिकार में नहीं हो और तीसरी यह कि जांच एजेंसी सीबीआई भी सरकार के अधिकार से बाहर हो। उन्होंने कहा, ‘‘इन तीनों मुद्दों पर हम संसद में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम चाहेंगे कि सरकार इन बातों को मान जाए, क्योंकि यही सरकार और देश की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ...वर्ना हम संशोधनों पर पूरी तरह अड़े रहेंगे।’’
यह पूछे जाने पर कि भाजपा क्या लोकपाल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के मुद्दे पर भी संशोधन लाएगी, मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता ने सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा, ‘‘हम संविधान के दायरे में ही लोकपाल चाहते हैं।’’ इस मुद्दे पर सहयोगी दल जदयू का साथ नहीं देने की स्थिति में संशोधनों के गिर जाने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस दल सहित भाजपा की राजग इतर दलों से भी बात हुई है और उसे विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह नए नए पेंच गढ कर पूरे मामले को जानबूझकर उलझा रही है। वह इसके बहाने देश में अराजकता और तनाव पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ मजबूत लोकपाल विधेयक नहीं लाना चाहती है, बल्कि इसके जरिए वह अपने ही विधेयक को मारना चाहती है। मुख्य सत्ताधारी दल को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकपाल पर दो कदम आगे बढने के साथ चार कदम पीछे हट जाती है। उनके अनुसार कांग्रेस की नीयत में खोट होने के साथ ही उसे मजबूत लोकपाल से डर भी लग रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को यह डर सता रहा है है कि सत्ता में रहते वह जैसी नीति चला रही है, लोकपाल के आने पर उस नीति को नहीं चला पाएगी।

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लोकपाल विधेयक को मजबूत बनाने के लिए संशोधन पेश करेगी माकपा

नयी दिल्ली ! लोकसभा में कल लोकपाल विधेयक को चर्चा के लिए लाये जाने से पूर्व दबाव बनाते हुए माकपा ने आज कहा कि वह अलग जांच एजेंसी गठित करने समेत इसे मजबूत बनाने के लिए ठोस संशोधन पेश करेगी। माकपा ने विधेयक के वर्तमान स्वरूप को अप्रभावी बताया है। माकपा के पोलित ब्यूरो के सदस्य सीमाराम येचुरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हम कुछ ठोस संशोधन पेश कर रहे हैं जिससे हम समझते हैं कि लोकपाल को और मजबूत बनाया जा सकता है । हम खुश नहीं हैं क्योंकि यह प्रभावी लोकपाल नहीं है।’’ वामदल विभिन्न कारकों के आधार पर विधेयक के वर्तमान स्वरूप में संशोधन करने पर जोर दे रही है जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए अलग जांच एजेंसी या सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाना शामिल है। माकपा यह भी चाहती है कि कारपोरेट आपराधों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए विशेष तौर पर ऐसे मामले जिसमें लोक सेवकों की सहभागिता हो और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो।
लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्तों के गठन के प्रावधान को जरूरी बनाये जाने पर पहले ही आपत्ति जता चुकी है । पार्टी का कहना है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। पार्टी चाहती है कि राज्यों में लागू किये जाने के उद्देश्य से अलग प्रावधान किये जाए या एक आदर्श विधेयक पेश किया जाए। वाम सूत्रों ने बताया कि माकपा लोकपाल के स्वरूप और चयन प्रक्रिया में भी संशोधन पेश कर सकती है ताकि चयन प्रक्रिया को व्यापक बनाया जा सके। वह भ्रष्टाचार की परिभाषा को भी व्यापक बनाये जाने की मांग करेंगी और इसमें लोक सेवकों की ओर से किसी व्यक्ति या पार्टी को गैर जरूरी फायदा पहुंचाने जैसे विषय को शामिल करने पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि आज सत्ता का दुरूपयोग निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने जैसे कार्यो के लिए किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि वाम दल कारपोरेट धोखाधड़ी को इसमें शामिल किये जाने और भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनियों के लाइसेंस तत्काल रद्द करने का प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं।

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हजारे को अपने रूख में ‘लचीलापन’ लाना चाहिए : भाकपा

हैदराबाद ! सीबीआई को स्वायत्तता दिए जाने की वकालत करते हुए भाकपा ने आज कहा कि मजबूत लोकपाल के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को अपने रूख में ‘लचीलापन’ लाना चाहिए और इस मुद्दे पर संसद को फैसला करने देना चाहिए। भाकपा के उप महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने यहां एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हमारी पार्टी मजबूत लोकपाल के पक्ष में है। इसके लिए हम सरकार पर दबाव देंगे। हमें लगता है कि सरकार द्वारा लाए गए विधेयक में कुछ कमजोरी है। हम सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाए जाने के खिलाफ हैं। अन्ना हजारे सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि लोकपाल के पास विधायिका और कार्यपालिका से अधिक शक्ति होने से वह सुपरपावर के रूप में उभर सकता है। रेड्डी ने कहा, ‘‘इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकपाल वह सब नहीं करेगा जो सरकारें करती रही हैं। सीबीआई को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए सत्तारूढ पार्टी द्वारा सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हम सीबीआई को स्वायत्तता और जवाबदेही के पक्ष में हैं।’’ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के बारे में रेड्डी ने कहा कि हजारे को अपने रूख में लचीलापन लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोपरि है।

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लोकपाल विधेयक का अंतिम स्वरूप संसद तय करेगी : प्रणव मुखर्जी

कोलकाता ! ‘सशक्त’ लोकपाल विधेयक की मांग कर रहे अन्ना हजारे के अनशन से पहले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आज कहा कि यह तय करना संसद का काम है कि कानून का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए।

मुखर्जी ने दक्षिण कोलकाता स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से कहा, ‘‘कानून बनाना संसद का काम है । हमने उनके तथा उनकी टीम के साथ कई दौर की वार्ता की थी । हम उनके बिन्दुओं को जानते हैं । उनके साथ बैठकों के लगभग नौ दौर पहले ही हो चुके हैं । उसके बाद भी वार्ताकारों के जरिए उनके साथ कुछ चर्चा हुई।’’

अनशन पर जाने की हजारे की चेतावनी और कानून पर कल संसद में होने जा रही चर्चा के बारे में टिप्पणी मांगे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘यह तय करना संसद का काम है कि कानून का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए।’’

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गुजरात के 254 गांवों में सौ फीसदी महिला शासन

अहमदाबाद ! गुजरात में एक दो नहीं बल्कि 254 गांवों ने महिला सशक्तिकरण की एक नयी इबारत लिखी है । इन गांवों में शासन की बागडोर पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है । यहां पंचायतों की सभी प्रतिनिधि महिलाएं हैं और कुछ पंचायतों को तो कालेज में पढने वाली लड़कियां चला रही हैं। एक योजना के तहत प्रदेश सरकार पांच हजार से कम आबादी वाले पूर्ण महिला पंचायत गांवों को तीन लाख और पांच हजार से अधिक की ऐसी ही पंचायतों को पांच लाख रूपये का पुरस्कार देती है।

इन पंचायतों में सरपंच समेत सभी प्रतिनिधि महिलाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार की ‘समरस’ योजना के तहत निर्विरोध चुना गया है। पिछले चुनाव में ऐसी पंचायतों की संख्या 20 थी लेकिन अब यह आंकड़ा बढकर 254 हो गया है। उप ग्रामीण विकास आयुक्त एम एस व्यास ने यह जानकारी दी।

इस राज्य में 10, 405 गांवों के लिए पंचायत चुनाव 29 दिसंबर को होंगे लेकिन 2147 गांवों में पंचायत सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इन गांवों ने समरस योजना अपनायी है और इन 2147 गांवों में से 254 में पंचायतों में सौ फीसदी महिला प्रतिनिधि हैं। समरस योजना का मकसद गांवों को चुनावी राजनीति के नाम पर आपसी दुश्मनी से बचाना है।

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सांता बन कर आया हत्यारा

ह्यूस्टन ! पुलिस ने आज दावा किया कि अपने छह रिश्तेदारों को गोलियों से भूनने वाला वाला व्यक्ति सांता क्लाज की वेशभूषा में था। गोलीबारी के बाद व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली थी। ग्रेपवाइन पुलिस के सार्जेंट राबर्ट एबरलिंग ने कहा, ‘‘परिवार वालों के उपहार खोलकर देखने से ठीक पहले वह सांता की वेशभूषा में आया और उसने गोलीबारी शुरु कर दी।’’

क्रिसमस के दिन टेक्सास के ग्रेपवाइन में तीन महिलाओं समेत सात लोागों के शव पाये गये थे। मरने वालों की उम्र 18 साल से 60 साल तक थी और ये सभी गोलियां लगने से मारे गये। पुलिस का कहना है कि यह सातों लोग रिश्तेदार थे। जांच से अभी यह पता नहीं चला है कि 56 वर्षीय व्यक्ति ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया।

एबरलिंग ने कहा, ‘‘हमें साफ तस्वीर मिल रही है लेकिन चिकित्सीय जांचकर्ताओं द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे।’’ इस घटना को ग्रेपवाइन के इतिहास मे सबसे क्रूर अपराध के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर यह काफी शांत इलाका माना जाता है।

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महाशतक से चूके पर अर्धशतकों के बादशाह बने तेंदुलकर

मेलबर्न ! रिकार्डों के बादशाह सचिन तेंदुलकर केवल 27 रन से अपने बहुप्रतीक्षित महाशतक से चूक गये लेकिन इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गये।

अपना 185वां टेस्ट मैच खेल रहे तेंदुलकर ने आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बोर्डर को पीछे छोड़ा जिन्होंने अपने 156 टेस्ट मैच के कैरियर में 63 अर्धशतक जमाये थे। राहुल द्रविड़ के नाम पर भी अब 63 अर्धशतक दर्ज हैं लेकिन वह अभी 68 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनके पास इसे शतक में तब्दील करने का मौका है।

अब तक टेस्ट मैचों में 51 और वनडे में 48 शतक लगा चुके तेंदुलकर को पिछले दस महीने से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वें शतक का इंतजार है। इसके बाद वह आठ टेस्ट मैच की 14 पारियां और चार एकदिवसीय मैच खेल चुके हैं लेकिन उनमें तिहरे अंक में पहुंचने में नाकाम रहे। इस बीच तेंदुलकर ने सात अर्धशतक जमाये। वह दो बार 90 रन के पार भी पहुंचे लेकिन शतक का इंतजार समाप्त नहीं कर पाये। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 91 और वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में 94 रन बनाये थे।

तेंदुलकर आज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि वह कल शतक का इंतजार खत्म कर देंगे लेकिन दिन के अंतिम ओवर में पीटर सिडल की अंदर आती गेंद पर उनका आफ स्टंप उखड़ गया। इसके साथ ही शतक के इंतजार में उनके नाम पर एक पारी और जुड़ गयी। यह संख्या अब 18 पारियों पर पहुंच गयी है।

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राष्ट्रीय राजधानी में टीम अन्ना के आंदोलन की शुरूआत धीमी

नयी दिल्ली ! ‘कमजोर’ लोकपाल विधेयक के विरोध में यहां टीम अन्ना का आंदोलन आज हलके अंदाज में शुरू हुआ। सर्दी की वजह से ज्यादा लोग आंदोलन स्थल तक नहीं पहुंचे और अन्ना हजारे की गैर मौजूदगी के कारण भी लोग रामलीला मैदान पहुंचने को उतावले नजर नहीं आए।

मुंबई में हजारे के आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए टीम अन्ना के सदस्यों ने राजधानी के रामलीला मैदान में आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन सर्दी की बेरहमी और पारा सामान्य से कम रहने के कारण शहर पर कोहरे की चादर तनी रही, जिसकी वजह से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे आंदोलन समय पर शुरू नहीं हो पाया।

रामलीला मैदान में आंदोलन और क्रमिक अनशन सुबह दस बजे शुरू होना था, लेकिन यह 90 मिनट देर से शुरू हो पाया। पिछले आंदोलन के समय मंच पर अन्ना की मौजूदगी ने बहुत से लोगों को रामलीला मैदान की राह पकड़ने की प्रेरणा दी थी।

दिल्ली के आंदोलन की अगुवाई कर रहे शांतिभूषण खुद ही साढे दस बजे मंच पर नमूदार हुए। हालांकि टीम अन्ना के अन्य सदस्य और शांतिभूषण के पुत्र प्रशांत भूषण आंदोलनस्थल पर मौजूद थे और मीडिया को आंदोलन के बारे में और इसके देर से शुरू होने के बारे में जानकारी दे रहे थे। शांतिभूषण तकरीबन एक घंटे तक मंच पर तनहा बैठे रहे और नेपथ्य में संगीत बजता रहा। प्रशांत और टीम अन्ना के बाकी सदस्य बाद में उनके पास पहुंचे।

हजारे को दरअसल यहां अनशन पर बैठना था, लेकिन राजधानी में ठंड का प्रकोप देखते हुए उनका अनशन मुंबई में रखने का फैसला किया गया। हालांकि शुरू में यहां पहुंचने वालों की संख्या काफी कम थी, लेकिन जैसे जैसे मौसम खुलता गया, धूप बढने के साथ साथ लोगों की तादाद भी बढने लगी।

प्रशांत ने सुबह के समय बर्फीली ठंडक और कोहरे को लोगों की कम संख्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भरोसा है कि लोग यहां आएंगे। आज सर्दी और कोहरा ज्यादा है। लोगों को यहां आने में थोड़ा समय लगेगा। वह आएंगे। चिंता मत कीजिए।’’

कार्यकर्ता गोपाल राय ने कहा कि सर्दी और हजारे की गैर मौजूदगी के कारण शायद कम लोग आ रहे हैं। उन्होंने भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई। राय ने कहा, ‘‘यह सच है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कम लोग पहुंचे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आंदोलन को लेकर लोग भ्रम में हैं। उस तरह की कोई बात नहीं है। केवल सर्दी की वजह से और शायद इसलिए भी क्योंकि भ्रष्टाचार आंदोलन के अग्रदूत हजारे ने अपना आंदोलन मुंबई स्थानांतरित कर लिया है, लोग कम आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग आएंगे।’’

आंदोलन की जरूरत का औचित्य समझाते हुए प्रशांत ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में यह विधेयक अस्वीकार्य है। आंदोलन और इसके साथ ही जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को लगता है कि वह जो चाहे कर सकती है और जनता की राय पर विचार नहीं किया जाता, तो वह खुद को लोकतांत्रिक कैसे कह सकती है?’’ भूषण ने कहा कि यह देश के भागीदारी लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है।

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वीजा नियमों के लिए अमेरिका की राह पर चला चीन

बीजिंग ! अब चीन भी अमेरिका की राह पर चल पड़ा है। ‘अवैध प्रवेश पर रोक’ लगाने के लिए चीन अपने यहां आने वाले विदेशियों के लिए अमेरिका जैसे वीजा नियमों को लागू करेगा यानि अब चीनी वीजा हासिल करने के लिए फिंगर प्रिंट जैसे जैविक पहचान देने होंगे।

चीन में प्रवेश और प्रस्थान पर प्रस्तावित नियम पर फिलहाल चीनी संसद ‘नेशनल पीपुल्स कांग्रेस’ विचार कर रही है। इसमें पहली बार जन सुरक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को फिंगर प्रिंट जैसे जैविक पहचान से जुड़े आंकड़े हासिल करने के लिए तंत्र बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

सरकारी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर विदेशियों को जन सुरक्षा से जुड़े विभागों को फिंगर प्रिंट देना होगा। चीन में आवासीय स्वीकृति से जुड़े नियम पहले से ही कड़े हैं। यह प्रमाण पत्र चीन में कार्यरत विदेशियों को दिया जाता है। आवासीय वीजा हासिल करने से पहले पत्रकारों समेत सभी विदेशियों को चीन आगमन पर स्वास्थ्य जांच करना होता है और 24 घंटे के भीतर निकटवर्ती पुलिस थाने में रिपोर्ट करना पड़ता है।

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कृष्णा ने रूसी राजदूत से गीता विवाद पर चर्चा की

नयी दिल्ली ! विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर साईबेरिया में अदालती सुनवाई के संवेदनशील मुद्दे को लेकर देश की चिंता से आज रूसी राजदूत एलेक्जेंडर कडाकिन को अवगत कराया। अदालत में कल होने वाली सुनवाई से पहले कृष्णा ने काडकिन से बातचीत में उनसे कहा कि रूसी सरकार को इस मुद्दे के हल के लिए सभी संभव मदद प्रदान करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे को प्रखरता से उठाते हुए कृष्णा ने इसकी संवेदनशीला से उन्हें अवगत कराया। गीता पर प्रतिबंध की मांग के खिलाफ भारत में भारी जनाक्रोश है। हैदराबाद हाउस में भेंट के दौरान कडाकिन ने कृष्णा को आश्वासन दिया कि रूसी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जो कुछ कर सकती है, करेगी। एक सूत्र ने कहा, ‘‘विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत की संसद और जनता की चिंता से अवगत कराया। रूसी पक्ष कहता आ रहा है कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और अपने अधिकारक्षेत्र में वह जो कुछ भी कर सकती है, करेगी।’’
साईबेरिया में तोमस्क की एक अदालत क्रिश्चन आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन की इस याचिका पर कल सुनवाई करेगी कि गीता को कट्टरपंथी साहित्य घोषित कर दिया जाए अथवा नहीं । चार दिन में दूसरी बार रूसी राजूदत को विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर देश की चिंता से रूबरू करने के लिए बुलाया है। विदेश सचिव रंजन मथाई पिछले ही सप्ताह इस संबंध में कडाकिन से भेंट की थी। आज की भेंट के बाद रूसी राजदूत ने संवाददाताओं से कहा कि रूस की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जो कुछ कर सकती है करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘आपको मालूम है कि यह अदालती मामला है लेकिन रूस सरकार एक बात कर सकती है। वह अपनी जनता से गीता के प्रति प्रेम और प्रशंसा प्रदर्शित करने के लिए कह सकती है।’’ उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं भी भी गीता पढी है और किसी भी मानव का इस साहित्य के बारे में केवल एक ही विचार हो सकता है कि गीता एक महान साहित्य है और यह दुनिया का साहित्य है। राजदूत ने कहा, ‘‘मेरा यह मत है कि कोई भी धार्मिक साहित्य अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए।’’ बैठक के दौरन कृष्णा और कडाकन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल की यात्रा और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की ।

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मालवीय की दिखाई राह आज भी समाज के लिए मिसाल : मनमोहन

नयी दिल्ली ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि मदन मोहन मालवीय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित किए गए असंदिग्ध ईमानदारी के सिद्धांत आज देश में निराशावाद के मौजूदा माहौल में भी प्रासंगिक हैं। पंडित मालवीय की 150वीं जयंती के मौके पर यहां आयोजित एक समारोह में सिंह ने कहा कि सरकार ने इस मौके पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। सिंह ने कहा, ‘‘ आज हमारे आसपास एक दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति के बीच मुझे लगता है कि हम सबके मन में मर्यादा, अच्छाई और बुनियादी मानव मूल्यों का सम्मान भी कहीं न कहीं बाकी है। यह वही मूल्य है जो हमें हमारे गणतंत्र के संस्थापकों से जोड़ते हैं।’’ प्रधानमंत्री ने दोहराया कि मालवीय के युग में समान विचारधारा वाले लोगों ने, जो असंदिग्ध रूप से ईमानदार और अपने ढंग के प्रकांड विद्वान महिला और पुरूष थे, ने देश को दुर्लभ तरीके का नैतिक, बौद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया।’’ सिंह ने कहा, ‘‘ उन लोगों को व्यापक प्यार एवं सम्मान मिला और उनकी राजनीति में उच्च श्रेणी की सिद्धांतवादिता, निस्वार्थ सेवा और साम्राज्यवादी दमन से परे एक नया एवं आधुनिक भारत बनाने की उत्कंठा थी।’’ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर संस्कृति मंत्रालय ने कई तरह के आयोजन किए हैं। सिंह ने बताया कि सरकार को उनकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में कई रचनात्मक सुझाव मिले हैं, जिनमें से कुछ पर अमल किया जाएगा।

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वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक को संसद की मंजूरी


नयी दिल्ली ! संसद ने आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार और शोध कार्य बढाने के उद्देश्य से स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री देने के लिए अकादमी शुरू करने संबंधी विधेयक को कुछ सुधारों के साथ मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा ने वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 में संशोधन पर सहमति व्यक्त की जो पिछले सप्ताह राज्यसभा में मंजूर किया गया था। राज्यसभा ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया था कि अकादमी केंद्रीय कानून का हवाला देकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को आरक्षण से इंकार नहीं कर सकती। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विलासराव देशमुख ने राज्यसभा में किये गए संशोधन को लोकसभा में पेश किया जिस पर सहमति व्यक्त की गई। विधेयक के माध्यम से वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के सहयोग से एक संस्था गठित करने की बात कही गई है। इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने और वैज्ञानिक एवं नवीकृत शोध को बढाने पर जोर देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य प्रतिभा पलायन को रोकना और देश में वैज्ञानिक शोध का मार्ग प्रशस्त करना है। संशोधन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अकादमी पर केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान :नामांकन में आरक्षण: कानून 2006 लागू नहीं होगा।

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मेडारा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विधेयक लोकसभा में पेश

लोकसभा में आज कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति की सूची में मेडारा समुदाय को शामिल किये जाने के लिए संवैधानिक आदेश में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया। आदिवासी मामलों के मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने आज लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011 पेश किया जिसके माध्यम से कर्नाटक के मेडारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की जा सके। अभी कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में 50 समुदायों को शामिल किया गया है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय का प्रस्ताव कर्नाटक सरकार की सिफारिशों पर आया है जिसमें संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 भाग 6 में संशोधन की बात कही गई है ताकि कर्नाटक के अनुसूचिज जनजाति में मेडारा समुदाय को शामिल किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से मेडारा समुदाय को लोगों के कल्याण के लिए भारत की संचित निधि से कोष प्रदान किया जा सकेगा।

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मुल्लापेरियार बांध : विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का फैसला स्थगित

चेन्नई। तमिलनाडु के कड़े विरोध के मद्दे-नजर मुल्लापेरियार बांध के लिये आकस्मिक घटनाओं पर एक योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्णय को केन्द्र ने फिलहाल ‘स्थगित’ कर दिया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग को इस बारे में विज्ञप्ति मिली है। अधिकारी ने कहा कि आकस्मिक घटनाओं पर एक योजना तैयार करने के लिए एनडीएमए द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है, जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपना काम पूरा नहीं कर लेती है। मुख्यमंत्री जयललिता 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने एनडीएमए द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जतायी थी।

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प्रदर्शनकारी समूह के प्रमुख को हटाया

इदुक्की (केरल)। मुल्लापेरियार में पिछले पांच साल से नए बांध के लिए संघर्ष कर रहे स्थानीय अभियान समूह के अध्यक्ष सी पी रॉय को हटाए जाने के साथ ही इसमें गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। मुल्लापेरियार समर समिति के नेताओं के मुताबिक राय को हाल ही में की गई उनकी टिप्पणी के लिए हटाया गया है जिसने निचले इलाकों के लोगों की सुरक्षा सिर्फ नए बांध से होने संबंधी समिति के रुख को हल्का किया। समिति की कल रात हुई बैठक में रॉय को हटाने और उनकी जगह एफ जॉय निरप्पेल को नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया गया। रॉय के मुताबिक उनकी सलाह थी कि वर्तमान में 104 फुट पर मौजूद सुरंग की जगह 50 फुट की उंचाई पर एक सुरंग खोदकर बांध पर दबाव को कम किया जा सकता है।

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मणिपुर में राजनीतिक दलों ने बनाया गठबंधन

इंफाल। मणिपुर में 28 जनवरी को होने वाले विधासभा चुनावों के मद्दे-नजर तीन पार्टियों ने एक चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया है। विपक्ष के नेता और मणिपुर पीपुल्स पार्टी (एमपीपी) के वरिष्ठ नेता ओ जॉय ने आज कहा कि उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और जनता दल (यूनाइटेड) के साथ मिलकर एक चुनाव पूर्व गठबंधन का फैसला किया है। जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गठबंधन कांग्रेस को हराने और जनता की मदद के लिए एक नई सरकार लाने के लिए बनाया गया है।

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नयिशी संगठन ने किया बंद का आह्वान

ईटानगर । राज्य सरकार द्वारा मांग नहीं मानने के विरोध में नयिशी युथ वेलफेयर एसोशिएसन (एनवाईडब्ल्यूए) ने शुक्रवार को 24 घंटे बंद का आह्वान किया है। इससे पहले, नयिशी समुदाय के खिलाफ चार मई को दो राष्ट्रीय अखबारों में की गयी अपमानजनक टिप्पणी के छपने के बाद हाल ही में इस गतिरोध को खत्म करने और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस संगठन ने सरकार को 10 दिन का समय दिया था। इसके समाप्त होने के बाद उसने 12 दिसंबर को 12 घंटे बंद का आह्वान किया था। इस रिपोर्ट के बाद राज्य में जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद बंद के आह्वान की एक श्रृंखला शुरू हो गयी और यहां तक की हाल की हिंसाओं में 11 अक्तूबर को एक व्यक्ति के मारे जाने की बात कही गई है। इस संगठन ने आज जारी अपने विज्ञप्ति में यह भी धमकी दी है कि जब तक इस समुदाय को ‘न्याय’ नहीं मिल जाता है, तब तक यह आंदोलन जारी रखेगा। इसमें कहा गया है कि बंद के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। हालांकि इसमें बताया गया है कि सुरक्षाकर्मियों, एम्बुलेंस और दूध वाहन को बंद से अलग रखा जाएगा।

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एक्जिम बैंक संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

नयी दिल्ली ! संसद ने आज भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंक की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रूपये से बढाकर 10 हजार करोड़ रूपये करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा में आज यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके पूर्व वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने भारतीय निर्यात आयात बैंक (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ‘‘कानून में संशोधन से एक्जिम बैंक को निर्यात में वृद्धि करने और निर्यातकों को अधिक रिण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य को आगे बढाने में मदद मिलेगी।’’ मंत्री ने कहा कि एक्जिम बैंक को अधिक पंूजी की जरूरत है क्योंकि इसका कारोबार 1982 के 368 करोड़ रूपये से बढकर इस समय एक लाख करोड़ रूपये तक हो गया है। एक्जिम बैंकों की ओर से छोटे और मध्यम श्रेणी के उपक्रमों को अधिक रिण नहीं देने से संबंधित आलोचनाओं पर मंत्री ने कहा कि बैंक के 2.6 प्रतिशत रिण छोटे उपक्रमों को दिये जाते हैं। उन्होंने माना कि लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को इस बैंक से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि यह बैंक लगातार अच्छा काम कर रहा है और हर साल इसने सरकार को अच्छा लाभांश भी दिया है।

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लोकसभा में सेवाओं का इलेक्ट्रानिक परिदान विधेयक पेश

नयी दिल्ली ! लोकसभा में आज सेवाओं का इलेक्ट्रानिक परिदान विधेयक 2011 पेश किया गया जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से लोक सेवाओं तक पारदर्शी और विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र, राज्य सरकार और लोक प्राधिकार इस अधिनियम के लागू होने के पांच वर्ष के भीतर सभी लोक सेवाओं को इलेक्ट्रानिक ढंग से सुगम बनायेंगे। हालांकि इसमें कुछ ऐसी सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है जिन्हें इलेक्ट्रानिक रूप से सुगम नहीं बनाया जा सकता या जिन्हें इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान नहीं करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इस विषय में केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग से परामर्श करने का उल्लेख भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सक्षम अधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 180 दिनों के भीतर इलेक्ट्रानिक ढंग से प्रदान की जाने वाली सभी लोकसेवाओं की सूची प्रकाशित करेगा। सभी विभागों में इलेक्ट्रानिक प्रशासन मानक स्थापित करने और शिकायत निवारण तंत्र गठित किये जाने की बात भी कही गई है। विधेयक में केंद्रीय इलेक्ट्रानिक सेवा परिदान आयोग के गठन की बात भी कही गई है जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसके प्रमुख मुख्य केंद्रीय आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्त भारत का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा।

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मुम्बई में हजारे बैठे अनशन पर

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मुबई। समाजसेवी अन्ना हजारे का मजबूत लोकपाल विधेयक लाए जाने की मांग को लेकर तीन दिन का अनशन मंगलवार से यहां शुरू हो गया। अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि गांव से सोमवार शाम यहां पहुंचे हजारे ने सुबह पहले जुहू चौपाटी स्थित राष्टÑपिता महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह सजे धजे ट्रक में सवार होकर अनशन स्थल एमएमआरडीए मैदान के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने लोगों के अभिवादन का हाथ हिलाकर जवाब दिया और मार्ग में पड़ी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को सलाम किया।
हजारे के साथ उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और मनीष सिसौदिया भी मौजूद थे। अन्ना ने अपने अनशन की शुरूआत वंदेमातरम, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ की।
हजारे 29 दिसंबर तक अनशन करेंगे और 30 दिसम्बर से एक जनवरी तक जेल भरो आन्दोलन चलाएंगे जिसमें देशभर से उनके समर्थक शामिल होंगे। इंडिया अगेंस्ट करपशन (आईएसी) के एक सदस्य ने बताया कि देशभर के एक लाख के ज्यादा समर्थक जेल भरो आन्दोलन में शामिल होने के लिए एसएमएस के जरिए पुष्टि कर चुके हैं।
टीम अन्ना के सदस्य और उच्चतम न्यायालय के वकील शांति भूषण ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिससे लोगों में लोकतंत्र को देखने समझने का नजरिया बदल सके। बड़ी कंपनियां प्राकृतिक सौंदर्य और गरीब किसानों, आदिवासियों और ग्रामीणों का शोषण कर मुनाफा कमा रही हैं। अगर सरकार मजबूत लोकपाल पर राजी नहीं होती है तो हमें उन तरीकों को बदल देना होगा जिनसे लोकतंत्र चलता है। केजरीवाल ने मैदान पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां मजबूत लोकपाल के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पेश हुए लोकपाल विधेयक को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोगों के हित में नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों, नौकरशाहों और यहां तक कि विधेयक के दायरे से बाहर रखे गए सांसदों के पक्ष में है।
इस बीच गृह विभाग ने हजारे के अनशन के दौरान एमएमआरडीए मैदान में किसी तरह के आतंकवादी हमले की रिपोर्टों को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि हजारे के तीन दिवसीय अनशन के दौरन मीडिया के जरिए आतंकवादी हमला होने की रिपोर्ट सामने आई हैं जो गलत है। उन्होंने बताया कि एमएमआरडीए के आसपास सामान्य अलर्ट जारी किया गया है। वहां किसी तरह का विशेष अलर्ट नहीं है। सूत्रों ने बताया कि किसी तरह की अप्रिय घटना के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

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समर्थकों को विश्वास है कि अन्ना दिलाएंगे उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्ति

मुंबई। मजबूत लोकपाल के लिए तीन दिवसीय अनशन में हिस्सा लेने आए अन्ना हजारे के समर्थकों का मानना है कि गांधीवादी नेता देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में कामयाब रहेंगे। पवई से आई अश्विनी और आरती ने कहा कि अन्ना जो कहते हैं उससे हम सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, इसलिए यहां आना हमारा उनसे समर्थन और सहमति जताने का तरीका है। दोनों यहां रात भर नहीं रुकेंगी, लेकिन कर फिर आएंगी। हजारे के समर्थन में कई लोग मुंबई के बाहर से भी आए हैं। जैसे भोपाल से आए मनोहर लाल चौरसिया। गांधीवादी नेता के साथ अनशन करने वाले चौरसिया का कहना है कि वह मजबूत जनलोकपाल विधेयक के लिए हजारे का समर्थत करते रहेंगे। हरियाणा से आए विजय पुलस्ते और सत्यनारायण पांचाल, दिल्ली के सुनील आर्य और नानू वर्मा नहीं चाहते कि हजारे राजनीति में प्रवेश करें। पुलस्ते ने कहा कि हम अन्ना के त्याग और समर्पण से प्रभावित हैं। हम केजरीवाल की रणनीति और अन्ना के नेतृत्व में भरोसा रखते हैं। पांचाल ने कहा कि लोगों का संसद से मोहभंग हो गया है, क्योंकि वह ‘लोकभावना’ को नहीं समझ रही है। सुनील ने कहा कि यदि जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन अन्य विकल्पों की ओर देखना होगा। कोल्हापुर से आए अमोल कोरगांवकर ने कहा कि मैं अन्ना के लिए देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद लाया हूं।

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टीम अन्ना ने कहा, ‘नो डोनेशन’

नई दिल्ली। गांधीवादी अन्ना हजारे की टीम को अब अनुदान की कोई जरूरत नहीं है। टीम अन्ना आज रामलीला मैदान में लगाए एक बड़े बैनर के माध्यम से लोगों से कुछ यही कह रही थी। इसी साल अगस्त में अन्ना हजारे के अनशन के दौरान रामलीला मैदान में अनुदान के लिए काउंटर बनाए गए थे और उस वक्त लोगों ने खूब योगदान दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। सरकारी लोकपाल विधेयक के विरोध में तीन दिनों के धरने और अनशन के कार्यक्रम के दौरान टीम अन्ना ने मैदान के भीतर एक काउंटर पर एक बड़ा सा बैनर लगा रखा है, जिस पर लिखा है, ‘नो डोनेशन’। टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने भी बीते 11 दिसंबर को जंतर-मंतर पर आयोजित एक दिन के अनशन-बहस के दौरान लोगों से अपील की थी कि वे किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं करें। रामलीला मैदान में टीम अन्ना भले ही लोगों से अनुदान नहीं ले रही थी, लेकिन आंदोलन और जनलोकपाल से जुड़ी कुछ पुस्तकें और डीवीडी लोगों को बेची जा रही थीं। इन पुस्तकों के मूल्य पांच रुपए से लेकर 20 रुपए थे, जबकि डीवीडी भी 50 रुपए तक बेची जा रही थी। इनको खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई।

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‘अन्ना की रसोई’ में समर्थकों के भोजन की व्यवस्था

मजबूत लोकपाल के लिए अन्ना हजारे भले ही अनशन पर हों, लेकिन उनके समर्थकों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कुछ आयोजकों ने अनशन स्थल पर नाश्ते के तौर पर ‘पोहा’ और दोपहर और रात के भोजन में ‘पूरी-सब्जी’ का इंतजाम किया गया है। रोहतक के एनजीओ जनसेवा संस्थान के साथ ‘अन्ना की रसोई’ बनाने वाले गिरिराज सेवा समिति के सुमित गुप्ता ने कहा कि हमने 10 हजार लोगों के स्नैक्स, चाय और खाने का इतंजाम किया है। जनसेवा समिति के स्वामी चैतन्य महाराज ने कहा कि खाना बनाने के लिए 60 लोग 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। अन्ना के साथ तीन दिन तक अनशन रखने वाले महाराज ने कहा कि नाश्ते के लिए ‘चाय और पोहा’ तथा दोपहर एवं रात के खाने के लिए ‘पूड़ी सब्जी’ तैयार की जा रही है। दिल्ली में सदर बाजार से आए युवा राज ने कहा कि ‘मैं हूं अन्ना’ लिखी टोपियां और थैले 10-10 रुपये में बेंचे जा रहे हैं। दिल्ली में मैंने 1000 टोपियां प्रतिदिन बेची थीं। थिएटर से जुड़े भरत दाभोलकर पहले सेलिब्रिटी थे जिन्हें आज सुबह अन्ना टोपी पहने देखा गया।

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कोलकाता में अन्ना समर्थक धरना पर

कोलकाता। मुंबई में तीन दिवसीय धरने पर बैठे अन्ना हजारे के समर्थन में उनके कुछ समर्थक मंगलवार को यहां महाजाति सदन थियेटर के सामने धरना पर बैठे। हाथों में तख्तियां लिए हुए हजारे समर्थक नारे लगा रहे थे, हम अन्ना का समर्थन करते हैं। अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।

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रजनीकांत ने निशुल्क दिया अपना ‘वेडिंग हॉल’

चेन्नई। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को अपना समर्थन देते हुए सुपरस्टार रजनीकांत ने सशक्त लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर टीम अन्ना कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीन दिवसीय उपवास के लिए अपना ‘वेडिंग हॉल’ बिना किसी शुल्क के दिया है। इंडिया अगेंस्ट करप्सन (आईएसी) के केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य एम. एस. चंद्रमोहन ने बताया कि हमने रजनीकांत से अपना समर्थन देने के लिए संपर्क साधा था। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि वह हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। राघवेंद्र कल्याण मंडपम शहर के कोडामबक्कम इलाके में हैं।

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हे मनमोहन तेरा कैसा लोकपाल?

नई दिल्ली। सरकार के लोकपाल विधेयक के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में टीम अन्ना के तीन दिनों के धरने के पहले दिन उपस्थित लोग सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीधे सवाल पूछ रहे थे। वहां मौजूद कई लोगों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, ‘हे मनमोहन तेरा कैसा लोकपाल?’ अन्ना हजारे के नेतृत्व में मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में आंदोलन चल रहा है, लेकिन टीम अन्ना ने एक अलग धरने का आयोजन रामलीला मैदान में किया है। यहां टीम अन्ना के सदस्य शांति भूषण, प्रशांत भूषण, गोपाल राय, संजय सिंह और कुछ अन्य लोग मौजूद रहे।
कई लोगों ने ऐसी तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर लिखा था, ‘सरकार का लोकपाल टीन का डिब्बा है।’ रामलीला मैदान में मौजूद लोग ‘अन्ना हजारे जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थे।

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अन्ना के समर्थन में देशभर में प्रदर्शन

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जम्मू/चेन्नई। मुंबई में अन्ना हजारे के अनशन और दिल्ली में उनके सहयोगियों के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को देश में कई जगह उनके समर्थकों ने सरकार के लोकपाल विधेयक को कमजोर बताते हुए प्रदर्शन किया। 74 वर्षीय हजारे के समर्थन में चंडीगढ़, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलूरू समेत अन्य शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्ना हजारे के करीब 50 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस सेक्टर 17 के पास हिरासत में लिया गया और सेक्टर 19 स्थित थाने में लाया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि समूह के पास प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं थी और हमने उन्हें कानून के तहत हटाया है। बहरहाल प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया है। कोलकाता में कुछ समर्थक महाजाति सदन थियेटर के सामने धरने पर बैठे। हाथ में तख्तियां लिए हजारे समर्थक नारे लगा रहे थे। जम्मू में सर्द हवाओं को धता बताते हुए जम्मू कश्मीर-इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले करीब 200 समर्थकों ने यहां प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए संसद में जल्दी से जल्दी मजबूत लोकपाल विधेयक पारित कराने की मांग की। कार्यकर्ता पवित्तर सिंह ने कहा कि आम आदमी भ्रष्टाचार से तंग आ गया है और इस जंग में सब अन्ना के साथ हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी लोग अन्ना हजारे के प्रति समर्थन जताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। चेन्नई में हजारे के समर्थन में लोगों ने अनशन किया। अभिनेता रजनीकांत के स्वामित्व वाले मैरिज हाल में प्रदर्शन कर रहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मीडिया समन्वयक बानू गोम्स ने कहा कि 26 लोग तीन दिन तक लगातार अनशन करेंगे, वहीं 100 से ज्यादा समर्थन जता रहे हैं। हमें और भी लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रजनीकांत ने अपने मैरिज हाल को निशुल्क तीन दिन अनशन के लिए दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की केंद्रीय कोर समिति के सदस्य एम. एस. चंद्रमोहन ने कहा कि हमने उनसे समर्थन मांगा। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया और कहा कि वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे निशुल्क प्रदान किया और कहा कि यह देश के प्रति उनकी सेवा है। हैदराबाद में भी अन्ना समर्थकों ने रैली निकाली और भूख हड़ताल भी की। सौंदर्या विज्ञान केंद्र से इंदिरा पार्क तक रैली निकाली गई। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।

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रामलीला मैदान में बेकाबू हुए अनशनकारी

नई दिल्ली। मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग के लिए रामलीला मैदान में जुटे अन्ना समर्थक मंच के करीब लगे बड़े टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन के भाषण के दौरान अचानक भड़क कर बेकाबू हो गए और जोर जोर से सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। टीम अन्ना के वरिष्ठ सदस्य संजय सिंह के बार-बार गुहार लगाने के बाद भी अनशनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे बड़े पर्दे पर दिखाए जा रहे डॉ. सिंह के भाषण को रोकने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए स्वयंसेवकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार प्रशात भूषण ने स्क्रीन पर चल रहे प्रधानमंत्री के भाषण को रोक मंच की कमान संभाली, जिसके बाद लोग शांत हुए। गौरतलब है कि हजारे ने तीन दिनों का अनशन शुरू होने से पहले उपद्रवी तत्वों के हिंसक होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद प्रदर्शन स्थलों में सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई। रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा भीड़ के नियंत्रण के लिए स्वयंसेवकों की फौज है और मैदान में आने वालों की तीन चरणों में सुरक्षा जांच की जा रही है। इसके लिए 200-250 स्वसेवक लगाए गए हैं, जबकि आपदा प्रबंधन के लिए अलग टीम बनाई गई है। रामलीला के स्थाई मंच का इस बार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और उसे ढक कर सात फुट ऊंचा एक अस्थाई मंच तैयार किया गया है। मंच के पीछे से वीवीआईपी प्रवेश द्वार बनाया गया है, जबकि दो ओर से आम लोगों के प्रवेश की व्यवस्था है। हजारे के मुंबई के अनशन और संसद में होने वाली बहस के सीधे प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है।

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लोकपाल पर कांग्रेस से असहमत दिखे सहयोगी तृणमूल और द्रमुक

नई दिल्ली। संप्रग के घटक दल तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने कांग्रेस से असहमति जताते हुए कहा कि लोकायुक्त बनाने के लोकपाल विधेयक के प्रावधान राज्यों के अधिकारक्षेत्रों का हनन करते हैं। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर चर्चा में शामिल होते हुए लोकसभा में कहा कि राज्य विधायिकाओं के अधिकारों की अनदेखी मत कीजिए। क्या मौजूदा विधेयक राज्यों के अधिकार नहीं छीनता। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-253 के तहत लोकायुक्तों का गठन केन्द्रीय कानून सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर देगा। द्रमुक के टीकेएस एलनगोवन ने भी केन्द्र से आग्रह किया कि वह राज्यों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए कानून बनाने के अधिकार राज्यों के पास रहने दे। दोनों ही नेताओं के विचार अन्य विपक्षी और क्षेत्रीय दलों से मेल खाते हैं। बनर्जी ने कॉरपोरेट जगत, बैंकरों और मीडिया के भ्रष्टाचार को भी लोकपाल के दायरे में लाने की मांग की। राकांपा की सुप्रिया सुले ने कहा कि विधेयक को किसी दबाव में पारित नहीं करना चाहिए। रालोद के जयंत चौधरी ने विधेयक को सकारात्मक कदम बताया, लेकिन कहा कि नए कानून बनाने की बजाय मौजूदा कानूनों का भलीभांति कार्यान्वयन बेहतर स्थिति है।

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सरकार ने लोकपाल विधेयक में दस संशोधन माने

नयी दिल्ली ! सरकार ने विपक्ष और अपने घटक दलों के सुझावों के अनुसार लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक में आज दस संशोधन किये। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुये सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखकर दस संशोधन किये है जिनमे राज्यों में लोकायुक्त संस्था के गठन के लिये अधिसूचना राज्य सरकार की अनुमति के बिना जारी नही करने का प्रावधान शामिल है। मुखर्जी ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिये भी संशोधन लाया गया है। विधेयक के कमजोर होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुये मुखर्जी ने कहा कि यह भले सर्वश्रेष्ठ न हो लेकिन अच्छा है।यह बुरा भी नही है और इसमे कई सुझावों को भी शामिल किया गया है। विधेयक काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के मामले में संवेदनशून्य नही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी सदस्यों या संस्थओं के जो सुझाव आयेंगे उनमे जो उपयुक्त होगा उसे स्वीकार भी किया जायेगा। मुखर्जी ने दो टूक कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो संभव होगा वह किया जायेगा लेकिन हम व्यवस्था को नष्ट करने की अनुमति नही दे सकते। किसी भी आंदोलन या धरना स्थल से कानून नही बन सकता। संसद और विधानसभा के चाहने पर ही कोई कानून बन सकता है।

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मुंबई का अनशन छोड़ दिल्ली लौटीं किरण बेदी

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी मजबूत लोकपाल के समर्थन में दिल्ली में जारी अनशन में शामिल होने के लिए मुंबई के अपने कार्यक्रम को समय से पहले खत्म कर आज रात ही राजधानी लौटी हैं।

किरण ने बताया, ‘‘मैं दिल्ली लौट रही हूं। मैंने मुंबई में अपना काम पूरा किया। मैं कल रामलीला मैदान में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होंगी।’’ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के बाकी सदस्य अन्ना हजारे के अनशन के लिए मुंबई में रुकेंगे।

किरण कल मुंबई गई थीं और वह अब रामलीला मैदान में शांति भूषण और प्रशांत भूषण के साथ आंदोलन में शामिल होंगी। हजारे ने पहले यह घोषणा की थी कि केजरीवाल और बेदी उनके साथ अनशन में तीन दिनों तक मुंबई में ही रहेंगे।

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जब-जब लोकपाल संसद में आया, तब-तब लोकसभा भंग हो गई : अहलुवालिया

नयी दिल्ली ! लोकपाल विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच चल रही रस्साकशी के बीच भाजपा के एक सांसद ने एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया जो सरकार के लिये चिंता की बात है । राज्यसभा के सांसद एस. एस. अहलुवालिया के मुताबिक एक विचित्र संयोग है कि संसद में जब-जब लोकपाल विधेयक चर्चा के लिये आया तब-तब लोकसभा भंग हो गयी । उन्होंने कहा कि ऐसा 1968 से हो रहा है । उस वर्ष नौ मई को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया था । इसे संसद की चयन समिति के पास भेजा गया था ।

लोकसभा में यह ‘लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 1969’ के रूप में 20 अगस्त 1969 को पारित हुआ । बहरहाल इस विधेयक के राज्यसभा में पारित होने से पहले चौथी लोकसभा भंग हो गयी और विधेयक भी निरस्त हो गया । इसके बाद 11 अगस्त 1971 को दूसरा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया । इसे न तो किसी समिति को भेजा गया और न ही यह सदन में पारित हुआ । पांचवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी खत्म हो गया ।

इसके बाद 28 जुलाई 1977 को इस आशय का विधेयक लाया गया । इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया । संयुक्त प्रवर समिति की अनुशंसाओं से पहले ही छठी लोकसभा भंग हो गयी और साथ ही विधेयक भी खत्म हो गया । लोकपाल विधेयक, 1985 को उसी वर्ष 28 अगस्त को पेश किया गया और संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया । बहरहाल तत्कालीन सरकार को विधेयक को वापस लेना पड़ा क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की स्थितियों को शामिल नहीं किया गया था। इसे वापस लेते हुए तत्कालीन सरकार ने कहा कि बाद में इसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये विस्तृत कानून के साथ लाया जाएगा । लोकपाल विधेयक फिर 1989 में आया और इसे 29 दिसम्बर को पेश किया गया। बहरहाल 13 मार्च 1991 को नौवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक खत्म हो गया ।

संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 13 सितम्बर 1996 को एक दूसरा विधेयक पेश किया । इसकी जांच एवं रिपोर्ट के लिये इसे गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग को भेजा गया । स्थायी समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों में विस्तृत संशोधन के साथ रिपोर्ट को नौ मई 1997 को संसद में पेश किया । इससे पहले कि सरकार स्थायी समिति की विभिन्न अनुशंसाओं पर अपने रुख को अंतिम रूप देती, 11वीं लोकसभा भंग हो गयी । अंतिम प्रयास भाजपा शासित राजग सरकार ने 14 अगस्त 2001 को किया था । इसकी जांच और रिपोर्ट के लिये इसे गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन मई 2004 में यह सरकार फिर सत्ता में नहीं आई ।

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रालेगण सिद्धि से कल एमएमआरडीए पहुंचेंगे लोग

मुंबई ! अन्ना हजारे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रालेगणसिद्धि से ग्रामीण कल यहां पहुंचेंगे। मजबूत लोकपाल विधेयक को लेकर अनशन का कल उनका दूसरा दिन है। रालेगण में आज बंद का आयोजन किया गया था। हजारे के सहयोगी दत्ता अवारी ने कहा, ‘‘रालेगणसिद्धि के लोगों को लेकर सात से आठ वाहनों में लोग कल मुंबई पहुंचेंगे।’’

अवारी ने कहा कि गांव में आज बंद था और विद्यार्थियों ने दिन भर की सांकेतिक भूख हड़ताल की। एक कैंडल मार्च भी निकाला गया। उन्होंने कहा कि हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एमएमआरडीए मैदान पर लोग टीवी पर देखते रहे। अवारी ने कहा, ‘‘पुणे जिले के कुछ गांवों के कुछ सरपंच और उपसरपंच भी कल मुंबई पहुंच रहे हैं।’’

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टीम अन्ना के चंदे पर निगरानी की खबरों को बेबुनियाद कहा चुनाव आयोग ने

नयी दिल्ली ! अपनी भूमिका को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने तक सीमित बताते हुए चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट किया कि वह विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार के लिए अन्ना हजारे पक्ष द्वारा जुटाये गये धन पर निगरानी नहीं रख रहा है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसकी चिंता यहां तक ही सीमित है कि ऐसे अभियान भड़काउ नहीं हों और भारतीय नागरिकों के अलग अलग वर्गों के बीच दुर्भावना पैदा नहीं करें। आयोग के अनुसार कानून व्यवस्था में बाधा डालने से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव पर गहरा असर पड़ सकता है। आयोग ने कहा, ‘‘यदि सब इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त होंगे तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा।’’

टीम अन्ना के चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने की खबरों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा, ‘‘आयोग इन अटकलों को खारिज करता है कि वह इस तरह से धन एकत्रित करने की प्रक्रिया पर निगरानी रख रहा है। इस संबंध में खबरें पूरी तरह निराधार हैं।’’

बयान के अनुसार, ‘‘आयोग पहले ही बार बार स्पष्ट कर चुका है कि सभी को किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के लिए अथवा उसके खिलाफ प्रचार करने का अधिकार है क्योंकि यह संविधान में सभी नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा सम्मान करता है।’’

आयोग ने कहा कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करता है तो इस तरह के अभियान में हुए खर्च का ब्योरा संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खर्च खाते में अंकित करना होगा।

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लोकपाल नहीं फांसी का घर-लालू

नयी दिल्ली ! राजद के नेता लालू प्रसाद यादव ने लोकपाल विधेयक को सिरे से खारिज करते हुए आज लोकसभा में कहा कि यह लोकपाल नहीं फांसी का घर है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत और सशक्त कानून बने इसके कोई खिलाफ नहीं है, किंतु जिस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह राजनीति के डैथ वारंट पर मुहर लगाने जैसा है।
लोकपाल के दायरे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लाने पर चुटकी लेते हुए यादव ने कहा कि महाभारत में द्रौपदी के पांच पति थे, लेकिन विग्यान और प्रौद्योगिकी के इस युग में लोकपाल के जरिये सीबीआई के नौ पति बनाये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जवाबदेह हो इसका वह समर्थन करते हैं, किंतु इसको लोकपाल के दायरे में नही लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण को चुनावी बताते हुए यादव ने कहा कि आनन फानन में यह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए।
विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए श्री यादव ने कहा कि अन्ना हजारे के स्वास्य के प्रति वह बहुत चिंतित है और उनका सुझाव है, आल इंडिया अन्ना हजारे स्वास्य बचाओ समिति का गठन किया जाये।
यादव ने कहा, प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है बल्कि मेरा मानना है कि सशक्त लोकपाल लाईये और इसका प्रमुख डा मनमोहन सिंह को ही बना दिया जाये। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप वहां से हटे, प्रधानमंत्री बनाना उनका .कांग्रेस का काम है। लोकपाल के दायरे में सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को लाये जाने का विरोध करते उन्होंने हुए कहा कि इसके दायरे में सेना को भी डाल रखा गया है। सेना के पास अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को कोर्ट मार्शल का अधिकार है । उन्होंने कहा कि सभी अफसर चोर बेईमान नहीं है।
यादव ने लोकपाल विधेयक को आनन-फानन में लाने का विरोध करते हुए कहा कि जिनकी वजह से यह किया जा रहा है वह संविधान को ध्वस्त कर रहे हैं। इसके बावजूद वह मान भी नहीं रहे हैं।
उन्होंने कहा, यह विधेयक ठीक नहीं है और इसे वापस कर एक मजबूत और सशक्त विधेयक लाया जाना चाहिए और यदि सरकार नहीं मानती है तो हम चलते हैं तथा सरकार जो चाहे करे।

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लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाने का राहुल का विचार नहीं ले सका मूर्त रूप

नयी दिल्ली ! लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का राहुल गांधी का विचार आज लोकसभा में मूर्त रूप नहीं ले पाया और इस विधेयक को उसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा जैसा 22 वर्ष पहले उनके पिता राजीव गांधी को पंचायती राज विधेयक को देखना पड़ा था। संविधान में एक सौ सोलहवां संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में प्रतिबद्ध विपक्ष के विरोध के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा जिसमें सपा, बसपा और राजद जैसे सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दलों की गैर मौजूदगी से भी मदद मिली। सन 1989 में राज्यसभा में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी जब एकजुट विपक्ष ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाले संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया था। इसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री ने लोकसभा भंग कर चुनाव का सामना किया जिसमें उनकी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि, 1991 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारर की सत्ता में वापसी पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक पारित हो गया।

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लोकपाल मुद्दे पर भाजपा ने नैतिकता के आधार पर संप्रग सरकार से इस्तीफा मांगा

नयी दिल्ली ! लोकपाल पर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में मंजूर नहीं होने पर भाजपा ने आज नैतिकता के आधार पर संप्रग सरकार के इस्तीफे की मांग की।

भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने सरकार की किरकिरी करने वाले इस घटनाक्रम के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के समर्थन में 273 सदस्यों का साधारण बहुमत नहीं जुटा सकी और उसके पक्ष में केवल 250 सदस्यों ने ही मतदान किया ।

सिन्हा ने कहा, ‘‘राहुल गांधी का सपना चकनाचूर हो गया है। यह सरकार की घोर अक्षमता को प्रदर्शित करता है।’’

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘मैंने अपने भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे थे जैसे की वह विदाई भाषण दे रहे हों। अगर उनमें कोई नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।’’

विधेयक के मंजूर नहीं होने के लिए सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को आड़े हाथों लेते हुए सिन्हा ने कहा कि वह राजनीति कर रहे थे।

भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता ने कहा कि सरकार को आईने में देखना चाहिए कि वह संविधान संशोधन विधेयक पर जरूरी संख्या नहीं जुटा सकी। उन्होंने कहा कि लोकपाल अब लोकपाल नहीं रह गया है बल्कि यह उसका हास्य चित्र (कैरिकेचर) मात्र है।

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सरकार को भारी झटका : लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक गिरा

नयी दिल्ली ! तैंतालीस साल के इंतजार के बाद लोकसभा ने आज अंतत: भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल विधेयक पारित कर दिया लेकिन सरकार को साथ ही एक बडा झटका लगा जब लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिये जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक गिर गया क्योंकि विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत सरकार नहीं जुटा पायी।

संविधान (116वां संशोधन) (नये भाग 14 ख का अंत:स्थापन) विधेयक 2011 के तीनों अनुच्छेद आवश्यक दो तिहाई बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाये। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने विधेयक नहीं पारित हो पाने पर कहा कि यह लोकतंत्र के लिए दु:खदायी दिन है। उन्होंने कहा कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा नहीं देने के लिए जनता विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी।

उल्लेखनीय है कि राजग, वाम दलों और बीजद सहित अन्य कुछ दलों के एकजुट हो जाने से सरकार दो तिहाई बहुमत जुटाने में कामयाब नहीं हो पायी। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने दिया था। सदन ने हालांकि बहुचर्चित लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पर मुहर लगा दी। दस घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान कुछ प्रावधानों पर भाजपा सहित कई दलों के कडे विरोध और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दलगत राजनीति से उपर उठकर इसे पारित करने की अपील के बीच यह विधेयक निचले सदन ने पारित कर दिया।

सरकार ने विधेयक पर दस संशोधन पेश किये, जिन्हें ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। भाजपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से पेश संशोधनों को सदन ने नामंजूर कर दिया। सपा, बसपा, अन्नाद्रमुक, वाम दलों, राजद और बीजद ने सदन से वाकआउट किया। लेकिन बाद में वाम दल, बीजद और अन्नाद्रमुक के सदस्य वापस सदन में आ गये।

सदन ने लोक हित प्रकटन और प्रकट करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण विधेयक, 2010 भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। दिलचस्प बात है कि आज से ही गांधीवादी अन्ना हजारे ने मजबूत लोकपाल की मांग को लेकर मुंबई में अनशन शुरू किया है। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने उनका उल्लेख किया तो कई अन्य ने उनके अडियल रवैये को लेकर सवाल भी उठाये।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नेता सदन एवं वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार विधेयक में आधिकारिक संशोधन कर रही है और अब राज्य सरकारों की मर्जी के बिना लोकायुक्त बनाने के बारे में अधिसूचना नहीं जारी की जाएगी। सेना को भी अब लोकपाल के दायरे में नहीं रखा जाएगा। सदन के कामकाज में बाधा और आये दिन होने वाले हंगामे पर उन्होंने सांसदों से कहा, ‘‘क्या आप सोचते हैं कि जब लगातार बाधा उत्पन्न हो रही हो तो संसदीय संस्था को समाज के अन्य वगो’ से सम्मान मिलेगा।’’

मुखर्जी ने कहा कि हो सकता है कि यह लोकपाल विधेयक सर्वश्रेष्ठ न हो लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में अच्छे को भी छोड दें। ‘‘जनता इंतजार कर रही है। हमें उसे संदेश देना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधेयक को जल्दबाजी या हडबडी में पेश करने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इसे समाज के प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को किसी संकट या किसी के दबाव में नहीं लाया गया है। विधेयक में सदस्यों, राजनीतिक दलों और समाज के प्रतिनिधियों के कई सुझावों को जगह देने की कोशिश की गयी है।

[Dark Saint Alaick]

चुनाव आयोग ने लिखा राजनीतिक दलों को पत्र
काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रयास

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर उनसे नकद लेन-देन से बचने को कहा है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावों के दौरान बड़ी मात्रा में नकद राशि अपने साथ लेकर चलने से भी मना किया है। आसन्न विधानसभा चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से आयोग ने यह कदम उठाया है। आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा तथा मणिपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। इस संदर्भ में आयोग ने उन कदमों का जिक्र किया है, जो उसने चुनावों के दौरान काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। चुनाव आयोग ने 26 दिसम्बर को लिखे पत्र में कहा है कि चुनावों में शुद्धता को बनाए रखने तथा खासकर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को यह सलाह दी जाती है कि वे नकद लेन-देन से बचे और वे अपने पदाधिकारियों, एजेंट तथा उम्मीदवारों को बड़ी मात्रा में नकद राशि नहीं ले जाने का निर्देश दे। आयोग ने सलाह दी है कि उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्चों के लिए अलग बैंक खाता खोलना चाहिए और इस सम्बंध में वे सभी खर्च इसी बैंक खाते से करे।
चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों के आयकर विभाग के प्रमुखों को भी नए निर्देश जारी कर हवाई अड्डों तथा अन्य पारगमन ठिकानों से नकदी के अवैध प्रवाह पर निगाह रखने के साथ वित्तीय दलालों तथा हवाला एजेंटों पर नजर रखने को कहा है। आयोग ने पत्र में कहा है कि आयोग तथा मीडिया में ऐसे उदाहरणों की रिपोर्ट की गई है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकद, शराब तथा कई अन्य चीजों का इस्तेमाल गुप्त तरीके से किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। साथ ही यह जन प्रतिनिधि कानून के तहत भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पार्टी अगर चुनावी मकसद से अपने उम्मीदवारों को धन देती है तो इसे रोजाना के चुनार्वी खर्चों से जुड़े उम्मीदवार के खाते में शामिल किया जाना चाहिए। दलों के लिए यह भी जरूरी है कि वह चुनाव समाप्त होने के बादे खाते का पूरा ब्योरा आयोग को सौंपे। चुनाव आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोवा में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव चार फरवरी से 28 फरवरी के बीच सात चरणों में होंगे, वहीं अन्य राज्यों में चुनाव एक चरण में होंगे। पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव 30 जनवरी को, जबकि मणिपुर में 28 जनवरी तथा गोवा में तीन मार्च को चुनाव होंगे। सभी राज्यों के मतों की गिनती का काम चार मार्च को होगा।

[Dark Saint Alaick]

राष्ट्रगान हुआ सौ साल का, मीरा कुमार ने दी बधाई

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नई दिल्ली। राष्ट्रगान के सौ वर्ष पूरे होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने मंगलवार को देशवासियों को बधाई दी। लोकसभा में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर चर्चा के दौरान मीरा कुमार ने राष्ट्रगान के सौ वर्ष पूरे होने का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ के आज सौ साल पूरे हो गए हैं, जिसने देश को एक सूत्र में पिरोने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि जन-गण-मन पहली बार 27 दिसम्बर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने इसे हमारे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। मीरा कुमार ने इस अवसर पर सदन की ओर से देशवासियों को बधाई के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के मार्ग पर बढ़ने तथा सर्वांगीण विकास की शुभकामनाएं दी। कोलकाता में इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सान्निध्य में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं !

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जापान के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर

टोक्यो/नई दिल्ली । जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा मंगलवार को भारत की सरकारी यात्रा पर पहुंचे। नोदा की इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से आर्थिक सम्बंधों को प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नोदा कल ही बीजिंग की यात्रा से लौटे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कल होने वाली बैठक में दस अरब डॉलर मूल्य का डॉलर अदला-बदली समझौता हो सकता है, जिसके तहत अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपए के कमजोर होने पर जापान पूंजी उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों में द्विपक्षीय सम्बंधों के साठ साल अगले वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। नोदा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री सिंह के साथ राजनीतिक, सुरक्षा व आर्थिक सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहेंगे।
भारत के साथ सम्बंध बढ़ाना चाहता है जापान
जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा ने आज कहा कि उनका देश सुरक्षा मुद्दों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सम्बंध बढ़ाने का इच्छुक है। यहां फिक्की और इंडिया सेंटर फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नोदा ने कहा कि जापान सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सम्बंध बढ़ाने को दृढ़ संकल्प है। तीन दिवसीय भारत दौर पर आज यहां पहुंचे नोदा कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेंगे। जापान ने 90 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना में वित्तीय साझीदारी में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य दिल्ली-मुंबई रेल माल ढुलाई के साथ एक विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचे का सृजन करना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बंध को पूरक बताते हुए नोदा ने कहा कि जहां जापान के पास प्रौद्योगिकी और पूंजी है, भारत के पास युवा पेशेवरों की फौज और ढांचागत सुविधाओं के लिए भारी मांग है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर पारस्परिक सहयोग के लिए अब भी भारी संभावनाएं हैं और 800 से अधिक जापानी कंपनियों ने पहले से भारत में निवेश कर रखा है। उल्लेखनीय है कि परस्पर मुक्त व्यापार समझौते के बल पर भारत और जापान का द्विपक्षीय व्यापार जनवरी-सितम्बर के दौरान 24 प्रतिशत बढ़कर 13.2 अरब डॉलर पहुंच गया है।
भारत जापान से मांग सकता है हाई स्पीड टेñन में सहयोग
जापानी नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान भारत कल 300 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार वाली तीव्र गति की रेलगाड़ियों पर जापानी सहयोग मांग सकता है। रेलवे ने देश में तीव्र गति की टेñने चलाने के लिए छह मार्गों की पहचान की है, जहां ऐसी रेलगाड़ियों को चलाए जाने का अध्ययन करना है। उसने एक जापानी कंपनी का चुनाव किया है, जो प्रस्तावित हैदराबाद-विजयवाड़ा -चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन चलाए जाने की संभावना का पता लगाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके जापानी समकक्ष योशिहिको नोदा कल अपनी मुलाकात के दौरान असैनिक परमाणु सहयोग, हाई स्पीड ट्रेन और माल परिवहन के लिए समर्पित पश्चिमी रेल लाइन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। भारत के हाई स्पीड ट्रेन में अपनी रूचि दिखाने के अलावा जापान 1499 किलोमीटर लंबे माल परिवहन कॉरिडोर के लिए समर्पित पश्चिमी रेल लाइन के निर्माण का 80 प्रतिशत खर्चा वहन कर रहा है।

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प्रधानमंत्री के विमान में बम होने की झूठी सूचना देने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार

चेन्नई। तमिलनाडु से नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष विमान में बम रखे होने की बात को लेकर फर्जी फोन कॉल करने वाले पिता और पुत्र को पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि बम के सम्बंध में झूठी सूचना पल्लावरम पुलिस थाने में आई थी। फोन पर एक व्यक्ति ने बताया कि राज्य के त्रिची से नई दिल्ली के लिए कल शाम रवाना होने वाले प्रधानमंत्री के विशेष विमान में बम रखा हुआ है और उड़ान भरने के बाद विस्फोट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जब फोन आया था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चेन्नई में अपने सभी नियत कार्य पूरे करके त्रिची के लिए रवाना हो चुके थे। पुलिस और प्रशासन के अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पूरे विमान की जांच की, लेकिन उन्हें कोई बम नहीं मिला। डॉ. सिंह कल शाम साढेþ पांच बजे त्रिची से रवाना हो गए और रात दस बजकर 20 मिनट पर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए थे। पुलिस ने बताया कि थाने में फोन की कॉलर आईडी मेंदर्ज मोबाइल नंबर की छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि इस नंबर के लिए उत्तरी चेन्नई के टोंडिआॅरपेट में एक दुकान का पता दिया गया है। दुकानदार ने बताया कि यह सिम कार्ड रविचंद्रन नाम के एक व्यक्ति ने खरीदी थी, जो पूनामल्ली रहने चला गया है। पुलिस ने बाद में रविचंद्रन और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की।

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नववर्ष पर जुड़वां अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश

लंदन। सौर ऊर्जा चलित जुड़वां नासा अंतरिक्ष यान लांच होने के करीब तीन महीने बाद नववर्ष की पूर्व संध्या पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी में है। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के आंतरिक क्षेत्र के चित्र लेने के मिशन पर है। वाशिंग मशीन जैसे आकार का ग्राइल अंतरिक्ष यान सितम्बर में फ्लोरिडा तट से लांच किया गया था और यह यान चंद्रमा के आंतरिक क्षेत्र का पिछले मिशन के मुकाबले 100 से 1000 गुना ज्यादा करीबी से चित्र लेगा। ग्राइल मिशन प्रमुख और मैसाचुसेट्टस प्रौद्योगिकी संस्थान वैज्ञानिक मारिया जुबेर ने कहा कि चंद्रमा की स्पष्ट गुरुत्वीय माप से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में बेहतर समझने में मदद मिलेगी। मारिया ने कहा कि इन निष्कर्षों से यह भी पता चलेगा कि चंद्रमा के मूल में ठोस लोहा है या संभावित टाइटैनियम आक्साइड।

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बांध विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हवा में की गोलीबारी

चौलधोवा (असम)। लखीमपुर में जल विद्युत परियोजना के निर्माण के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को दूसरे दिन भी हवा में गोलियां चलानी पड़ीं और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बहरहाल गतिरोध को तोड़ने के लिए केएमएसएस के नेता अखिल गोगोई के साथ अधिकारियों ने वार्ता की। असम के लखीमपुर-धेमाजी सीमा पर एनएच-52 को जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। यह राजमार्ग राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के समाधान के लिए लखीमपुर जिले के उपायुक्त अनवारूद्दीन चौधरी ने कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के महासचिव अखिल गोगोई के साथ बैठक की। ग्यारह दिनों से चल रहे जाम को हटाने के लिए गोगोई ने तीन शर्तें रखीं। जिनमें सरकार प्रदर्शनकारियों से वार्ता करे, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए और लाठीचार्ज में घायल लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जाए। उन्होंने साथ ही मांग की कि कल प्रदर्शनकारियों के तोड़े गए शिविरों को फिर से लगाने की अनुमति दी जाए। उपायुक्त प्रथम दो शर्तों पर सहमत हो गए, लेकिन अंतिम मांग को मानने से इन्कार कर दिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी 16 दिसम्बर से जाम लगाए हुए हैं। वे लखीमपुर के लोअर सुबानसिरी में 2000 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन जाम के लिए आज सुबह वे फिर इकट्ठा हो गए।

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मैं मां के सपने को कभी नहीं छोडूंगा : बिलावल
पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की चौथी पुण्यतिथि मनाई

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इस्लामाबाद। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वह अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के शांतिपूर्ण और प्रगतिशील पाकिस्तान के सपने को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति बेनजीर की प्रतिबद्धता ने देश को कई तरीकों से शक्तिशाली बनाया है। बेनजीर की चौथी पुण्यतिथि पर बिलावल ने एक आलेख में लिखा कि मेरी मां पाकिस्तान की शांति, समृद्धि और विकास के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुई हैं। मैं अपनी मां के पाकिस्तान के सपने को कभी नहीं छोडूंगा। मैं उस महिला के सपने को नहीं छोडूंगा, जिसने इसलिए अपने प्राणों की आहूति दे दी ताकि पाकिस्तान आजाद हो सके। अपने पिता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के मेमोगेट कांड में घिरने के बाद पीपीपी में अहम भूमिका निभा रहे 23 वर्षीय बिलावल ने लिखा कि मेरा आपसे और उनसे वादा है कि उनका सपना अब मेरा सपना है। रावलपिंडी में चार साल पहले अपनी मां की आत्मघाती हमले में हुई मौत का हवाला देते हुए बिलावल ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा कि दुखद 27 दिसम्बर को क्या हमने विकास के बदले क्रांति का रास्ता चुना था, सेना और पीपीपी दोनों कमजोर हो जाते, एक मात्र हथियारबंद समूह आतंकवाद बचता और स्थिति का फायदा उठाने तथा देश पर नियंत्रण कर लेता। उन्होंने सरकार और शक्तिशाली सेना के बीच तनाव के मद्देनजर कहा कि हम अब भी लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संस्थानों में टकराव की बात को अस्वीकार करते हैं। बिलावल ने कहा कि पीपीपी ‘शक्तिशाली सेना’ और ‘स्वतंत्र न्यायपालिका’ दोनों चाहती है।

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सभरवाल ने की मलिक से मुलाकात
पाक न्यायिक आयोग के भारत दौरे पर आने का मामला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक और भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल ने वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमले की जांच से जुड़े प्रमुख अधिकारियों से पूछताछ के लिए पाकिस्तानी न्यायिक आयोग के भारत दौरे की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक सभरवाल ने मलिक से मुलाकात की और ‘मुंबई हमलों तथा न्यायिक आयोग के भारत दौरे के मुद्दों’ पर चर्चा की। विस्तृत जानकारी दिए बिना बयान में कहा गया है कि बैठक कल सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मलिक और सभरवाल ने न्यायिक आयोग के दौरे के तरीके के बारे में चर्चा की। पाकिस्तान मुंबई हमलों की जांच में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायिक और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ के लिए एक न्यायिक आयोग भारत भेजना चाहता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग हमले की जांच से सम्बंधित पुलिस अधिकारियों, अजमल कसाब की स्वीकारोक्ति को दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट और हादसे का शिकार हुए लोगों तथा इस दौरान मारे गए नौ आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करेगा।

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हजारे को काले झंडे दिखाए

मुंबई। अन्ना हजारे के अनशन से पूर्व मंगलवार को कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। संसद में ‘कमजोर’ लोकपाल विधेयक पेश किए जाने के विरोध में हजारे जब जुहू बीच स्थित महात्मा गांधी की प्रतीमा के तरफ जा रहे थे, तब करीब 20 लोगों ने काला झंडा और तिरंगा लिए हुए उनका रास्ता थोड़े समय के लिए रोका। वे सभी ‘अन्ना हजारे मुर्दाबाद’ का नारा लगा रहे थे। विरोध करने वाले लोगों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। बहरहाल, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने फूल माला चढ़ाई और वहां कुछ देर मौन बैठे रहे। उसके बाद हजारे अपने प्रमुख सहयोगियों अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया तथा कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े के साथ एमएमआरडीए मैदान के लिए रवाना हो गए।

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अनशन के विरोध में मुस्लिम संगठन

मुंबई। मुंबई में कल से सशक्त लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर अन्ना हजारे के अनशन का विरोध करते हुए एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया है कि इससे सांप्रदायिक ताकतों को मदद मिलेगी। जमीयत-ए-उलेमा हिंद के राज्य इकाई के महासचिव मौलाना हलीमुल्ला कासमी ने एक बयान में यहां पर कहा कि संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ है लेकिन हजारे के साथ जुड़े लोग संघ और सांप्रदायिक ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारे का आंदोलन सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने की एक साजिश है।

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अनशन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित

मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें अन्ना हजारे के अनशन को ‘अवैध’ घोषित करने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई टालते हुए अदालत ने कहा कि आंदोलन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोग कानून तोड़ने के नतीजों से भलीभांति वाकिफ हैं। न्यायमूर्ति गिरीश गोडबोले और न्यायमूर्ति एम.एल. टाहलियानी की अवकाश पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता मंगलेश्वर त्रिपाठी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आंदोलन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। याचिका में मांग की गई है कि 74 वर्षीय गांधीवादी द्वारा यहां के एमएमआरडीए मैदान में किए जा रहे अनशन को ‘अवैध एवं असंवैधानिक’ घोषित किया जाए। त्रिपाठी के वकील ने अदालत से कहा कि अनशन और ‘जेल भरो आंदोलन’ के तौर तरीके अवैध हैं और वह सरकार पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। वकील ने यह भी उल्लेख किया कि हजारे अस्वस्थ हैं और उन्हें अनशन नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि हजारे को उनके स्वास्थ्य के बारे में खुद चिंता करने दीजिए। इसने कहा कि हजारे और उनके समर्थक कानून तोड़ने के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा देर से याचिका दायर किए जाने पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि आंदोलन की घोषणा काफी पहले हो गई थी। अब आप इस समय इसका विरोध क्यों कर रहे हैं जब अनशन शुरू हो गया है? याचिका में हजारे और उनके समर्थकों को यह निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया गया है कि वे कानून नहीं तोड़ें और आंदोलन को राजनीतिक मुद्दे में नहीं बदलें। इसमें हजारे को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई बयान नहीं दें । इसमें दावा किया गया है कि यदि इस तरह की गतिविधियों को होने दिया जाता है और इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो हमारे देश का लोकतंत्र तार तार हो जाएगा और पूरी तरह अफरा-तफरी तथा अराजकता फैल जाएगी। यह गलत है कि चुनावी जनादेश नहीं रखने वाले लोगों के किसी समूह को सरकार तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके मन के किसी कानून के संस्करण को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने दिया जाए।

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राजधानी में नहीं दिखा पहले जैसा रंग
टीम अन्ना के आंदोलन की शुरूआत धीमी रही

नई दिल्ली। सरकारी लोकपाल विधेयक के विरोध में यहां टीम अन्ना का आंदोलन मंगलवार को हलके अंदाज में शुरू हुआ। सर्दी की वजह से ज्यादा लोग आंदोलन स्थल तक नहीं पहुंचे और अन्ना हजारे की गैर मौजूदगी के कारण भी लोग रामलीला मैदान पहुंचने को उतावले नजर नहीं आए। मुंबई में हजारे के आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए टीम अन्ना के सदस्यों ने राजधानी के रामलीला मैदान में आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन सर्दी की बेरहमी और पारा सामान्य से कम रहने के कारण शहर पर कोहरे की चादर तनी रही, जिसकी वजह से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे और आंदोलन समय पर शुरू नहीं हो पाया। रामलीला मैदान में आंदोलन और क्रमिक अनशन सुबह दस बजे शुरू होना था, लेकिन यह 90 मिनट देर से शुरू हो पाया। पिछले आंदोलन के समय मंच पर अन्ना की मौजूदगी ने बहुत से लोगों को रामलीला मैदान की राह पकड़ने की प्रेरणा दी थी।
शांतिभूषण खुद पहुंचे लेट
दिल्ली के आंदोलन की अगुवाई कर रहे शांतिभूषण खुद ही साढ़े दस बजे मंच पर नमूदार हुए। हालांकि टीम अन्ना के अन्य सदस्य और शांतिभूषण के पुत्र प्रशांत भूषण आंदोलनस्थल पर मौजूद थे और मीडिया को आंदोलन के बारे में और इसके देर से शुरू होने के बारे में जानकारी दे रहे थे। शांतिभूषण तकरीबन एक घंटे तक मंच पर तनहा बैठे रहे और नेपथ्य में संगीत बजता रहा। प्रशांत और टीम अन्ना के बाकी सदस्य बाद में उनके पास पहुंचे। हजारे को दरअसल यहां अनशन पर बैठना था, लेकिन राजधानी में ठंड का प्रकोप देखते हुए उनका अनशन मुंबई में रखने का फैसला किया गया। प्रशांत ने बर्फीली ठंडक और कोहरे को लोगों की कम संख्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि लोग यहां आएंगे। आज सर्दी और कोहरा ज्यादा है। लोगों को यहां आने में थोड़ा समय लगेगा। वह आएंगे। चिंता मत कीजिए। कार्यकर्ता गोपाल राय ने कहा कि सर्दी और हजारे की गैर मौजूदगी के कारण शायद कम लोग आ रहे हैं। राय ने कहा कि यह सच है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कम लोग पहुंचे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आंदोलन को लेकर लोग भ्रम में हैं। आंदोलन की जरूरत का औचित्य समझाते हुए प्रशांत ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में यह विधेयक अस्वीकार्य है। आंदोलन और इसके साथ ही जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा।

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चंडीगढ़ में पुलिस ने लिया टीम अन्ना के 50 सदस्यों को हिरासत में

चंडीगढ़। लोकपाल विधेयक को लेकर बिना इजाजत के विरोध-प्रदर्शन कर रहे अन्ना हजारे के करीब 50 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस सेक्टर 17 के पास हिरासत में लिया गया और सेक्टर 19 स्थित थाने में लाया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि समूह के पास प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं थी और हमने उन्हें कानून के तहत हटाया है। हम उन पर आईपीसी की सम्बंधित धारा के तहत मामला दर्ज करेंगे। बहरहाल प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया है।

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सुषमा ने मनमोहन सिंह को बताया ‘सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी’

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अकसर घेरने का प्रयास करने वाली विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में उन्हें ‘सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी’ बताया। मौका था लोकसभा में लोकपाल विधेयक पर चर्चा का। सुषमा ने विधेयक में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि बिना आरक्षण के भी अल्पंसख्यक समुदाय के लोग देश में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री , प्रधान न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री के पद पर अल्पसंख्यक होने के कारण नहीं पहुंचे हैं। वह इसलिए पहुंचे हैं, क्योंकि वह ‘सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी’ हैं।
इस पर एआईएमआईएम के असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कोई एहसान नहीं है। अल्पसंख्यक अपनी काबलियत से इन ओहदों पर पंहुचे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को शोभा देने वाले पद नहीं, बल्कि नौकरी और तालीम चाहिए। सुषमा ने कहा कि यह किसी का ‘कोई एहसान नहीं ’ है, बल्कि देश के लिए गर्व की बात है। सुषमा की टिप्पणी पर सदन में मौजूद मनमोहन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत भाव से बैठे रहे। भाषण की समाप्ति पर वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा की पीठ थपथपाई।

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लालूजी सरकार ने आपसे चालाकी की है : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से कहा कि कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटे का झांसा देकर पिछड़े नेताओं के साथ चालाकी की है, जबकि असलियत में उसने ओबीसी का हिस्सा मार लिया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि लालूजी आपसे चालाकी चली है। आप ही की थाली से हिस्सा मार लिया है। आप अंदर तो गुस्से से उबल रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने खुद लोकपाल में अल्पसंख्यकों को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। लोकपाल के इतर सुषमा का इशारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 फीसदी आरक्षण के भीतर ही साढ़े चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण के प्रावधान को पिछले सप्ताह ही कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने की ओर था। सुषमा ने कहा कि सरकार दोनों ओर से फायदे में रही है और उसने आपकी थाली में से आपका हिस्सा चुरा लिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि त्रासदी यह है कि आप इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हमारे (राजग और जद यू नेता) शरद यादव इसके बारे में बोलेंगे।

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कृष्णा ने 'गीता' मुद्दे पर जताई चिंता
विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को बुलाया
नई दिल्ली। साइबेरिया की एक अदालत में भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दाखिल किए जाने के संवेदनशील मुद्दे पर भारत ने आज रूस को अपनी चिंता से अवगत कराया और मामले के समाधान में सहयोग मांगा। तोम्स्क शहर में कल होने वाली सुनवाई से पहले विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने भारत में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन को बुलाया और उनसे कहा कि रूस की सरकार को इस मुद्दे पर हरसंभव सहयोग करना चाहिए। पिछले चार दिनों में दूसरी बार विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को बुलाया है। सूत्रों ने कहा कि रूस के राजदूत के समक्ष मुद्दे को उठाते हुए कृष्णा ने इसकी संवेदनशीलता से उन्हें अवगत कराया है। बैठक के दौरान कदाकिन ने कृष्णा को आश्वासन दिया कि रूस की सरकार अपनी सीमा के अंदर हरसंभव उपाय करेगी। विदेश मंत्री ने गीता मुद्दे पर भारत की संसद और यहां के लोगों की चिंताओं से अवगत कराया। रूसी पक्ष ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और अपनी सीमाओं के अंदर यह हरसंभव कदम उठा सकती है। साइबेरिया की अदालत क्रिश्चियन आर्थोडॉक्स चर्च से सम्बंधित समूह की याचिका पर कल सुनवाई करेगी, जिसमें गीता को चरमपंथी पुस्तक घोषित करने की मांग की गई है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने इस सम्बंध में पिछले सप्ताह कदाकिन को बुलाया था। बैठक के बाद रूस के राजदूत ने संवाददाताओं से कहा कि रूस की सरकार अपनी सीमाओं में रहकर हरसंभव उपाय करेगी। आप समझते हैं कि यह अदालत का मामला है, लेकिन रूस की सरकार एक काम कर सकती है। यह अपने लोगों से गीता के प्रति प्यार और प्रशंसा दर्शाने को कह सकती है।

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अन्ना पक्ष की अन्ना से उपवास खत्म करने की अपील

मुम्बई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अपना तीन दिवसीय शुरू करने के महज एक घंटे के अंदर ही उनके प्रमुख सहयोगियों-अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने उनके खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बेदी ने एमएमआरडीए मैदान में समर्थकों से से कहा कि उन्हें ज्वर है और हमें उनसे उपवास रोकने का अनुरोध करना चाहिए। अन्ना अपना धरना जारी रख सकते हैं। अन्ना इसी मैदान में उपवास पर बैठे हैं। वह विषाणु संक्रमण से ग्रस्त हैं और उनके निजी सहायक सुरेश पठारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 74 वर्षीय हजारे ठीक-ठाक हैं और वह उपवास पर बैठे रहेंगे। बेदी ने भीड़ से कहा कि अन्ना अस्वस्थ हैं। क्या आप अन्ना से उनका उपवास वापस लेने का अनुरोध करेंगे। इस पर भीड़ ने ‘हां’ में जवाब दिया। हालांकि ऐसे मौसम में शांतचित्त हजारे ने ‘ना’ में अपना सिर हिलाया। केजरीवाल और अन्य घनिष्ठ सहयोगी मनीष सिसौदिया ने भी हजारे से उपवास खत्म करने का अनुरोध किया।

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श्री श्री ने अन्ना से अनशन खत्म करने की अपील की

नई दिल्ली। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने गांधीवादी अन्ना हजारे की सेहत पर चिंता जाहिर करते उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है। रविशंकर ने ट्विटर पर कहा कि मैं अन्ना से अपील करता हूं कि वह अपना अनशन खत्म करें और आंदोलन जारी रखें। उनकी ओर से यह अपील अन्ना की खराब सेहत के संदर्भ में की गई है।

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केजरीवाल ने की ‘कमजोर’ लोकपाल विधेयक वापस लेने की मांग

नई दिल्ली। टीम अन्ना के सदस्य अरविन्द केजरीवाल ने मांग की है कि देश से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार अपना कमजोर लोकपाल विधेयक वापस ले और जन लोकपाल विधेयक को लागू करे। केजरीवाल ने अन्ना के अनशन स्थल एमएमआरडीए मैदान में अनशन के पहले दिन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन दिन का विरोध प्रदर्शन संसद को कम करके आंकने पर केंद्रित नहीं है, लेकिन हम निर्वाचित प्रतिनिधियों से सरकार के संस्करण को फेंक देने की अपील करते हैं जो कमजोर विधेयक है, जो सिर्फ भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पांच अप्रैल से सरकार टीम अन्ना और देश को लोकपाल पर आश्वासन देकर बहकाती रही है, क्योंकि इसका इरादा लोकपाल को ‘अपने हाथों की कठपुतली’ बनाने का है।

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अरूणा राय ने की आलोचना

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय के नेतृत्व वाली संस्था एनसीपीआरआई ने लोकपाल विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह ओम्बुड्समैन को पर्याप्त स्वतंत्रता अथवा मामले की जांच की शक्ति प्रदान नहीं करता। विधेयक की आलोचना करते हुए ‘नेशनल कंपेन फार पीपुल्स राइट टू इन्फार्मेशन’ (एनसीपीआरआई) ने कहा कि लोकपाल विधेयक, 2011 की उपयुक्तता का पता इस बात से चल सकता है कि क्या लोकपाल पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है, क्या इसके पास भ्रष्टाचार मामलों का पता लगाने, उसकी जांच करने तथा अभियोजन चलाने का अधिकार है या नहीं है। संगठन ने आरोप लगाया है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त के लिए जो चयन प्रक्रिया की बात कही गई है, वह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है। संस्था ने राज्य पुलिस की जांच इकाई को लोकायुक्त प्रशासन के अंतर्गत लाने की मांग की, ताकि उसके पास स्वतंत्र जांच एजेंसी हो। एनसीपीआरआई ने यह भी कहा है कि क्या प्रस्तावित लोकपास के पास पर्याप्त अधिकार क्षेत्र है, जिससे वह देश के किसी भी नागरिक की प्रभावी जांच कर सके और भारत की जनता के प्रति जवाबदेह हो। संगठन ने बयान में कहा कि संसद में पेश मौजूदा विधेयक का स्वागत योग्य है। इसमें कई प्रावधान बेहतर है, लेकिन मौजूदा रूप में विधेयक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है।

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पूरी तरह कमजोर है विधेयक : प्रशांत भूषण

नई दिल्ली। टीम अन्ना के सदस्यत प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार की ओर से पेश किया जा रहा लोकपाल विधेयक पूरी तरह कमजोर है और उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बार-बार हमारी मांगों की उपेक्षा करते हुए सरकार यह विधेयक ला रही है। विधेयक जनभावनाओं के मुताबिक नहीं है। हमारी ओर से जो मांगें रखी गई हैं, उससे पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। भूषण ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की भावनाओं के मुताबिक सरकार कदम उठाए और कानून बनाएं। कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए।

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मूल फिल्म से अलग है प्लेयर्स : बिपाशा

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मुंबई ! फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बसु की आने वाली फिल्म ‘प्लेयर्स’ हॉलीवुड की वर्ष 2003 में आई मूल फिल्म ‘द इटालियन जॉब’ से अलग है। बिपाशा ने कहा कि इस फिल्म के निर्देशक अब्बास-मस्तान ने इसे भारतीय तरीके से बनाया है। ‘द इटालियन जॉब’ फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका के मुकाबले प्लेयर्स में मेरी भूमिका काफी बड़ी है। उन्होंने बताया कि हॉलीवुड में जब इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, वह पुरानी हो चुकी है और प्लेयर्स में वर्तमान समय को दिखाया गया है। इसमें यह बदलाव दिखता है और इसे स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। यहां पर अपने फिल्म का प्रचार करने के लिए आई 32 वर्षीय बंगाली बाला ने कहा कि इस समय मैं अपने पसंदीदा शहर में हूं, क्रिसमस और नए साल समारोह कोलकाता में मना कर खुश हूं। हॉलीवुड की फिल्म ‘सिंगुलरिटी’ में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए बिपाशा ने कहा कि यह एक पीरियड फिल्म है। इस फिल्म में मैं अपनी भूमिका को लेकर खुश हूं और अब अगले साल मैं इसके रिलीज होने का इंतजार कर रही हूं। रोनाल्ड जोफ्री जैसे निर्देशक के फिल्म में काम करके मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।

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मुझे सब कुछ अपने पिता की वजह से मिला: सोनम कपूर

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मुंबई ! अभिनेत्री सोनम कपूर का कहना है कि उन्होंने बॉलीवुड में अब तक जो भी हासिल किया है अपने पिता अनिल कपूर की वजह से पाया है। संजय लीला भंसाली की ‘सावरिया’ से बॉलीवुड में अपने कॅरियर की शुरुआत करने वाली सोनम ने कहा, ‘‘मैं अपने पिता की वजह से यहां हूं...मेरा काम हर तरह से मेरे पिता से जुड़ा है। लोग मुझे सम्मान देते हैं क्योंकि मैं अनिल कपूर की बेटी हूं। सावरिया के बाद ‘दिल्ली 6’, ‘आयशा’, ‘थैंक यू’ और ‘मौसम’ में सोनम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में नाकामयाब रहीं थीं। उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता ‘आई हेट लव स्टोरी’ से मिली। अभिनेत्री पिछले चार साल से बालीवुड में हैंं लेकिन वह अबतक अपनी पहचान नहीं बना पायी हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता अनिल कपूर न केवल बालीवुड में मजबूती से टिके हुए हैं बल्कि हालीवुड में भी दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुद को अपने पिता की सफलता से अलग रखना चाहती हैं, उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, मुझे उन पर गर्व है। यह कहना अनुचित है कि उनकी मेहनत से मेरा कुछ भी लेना-देना नहीं है।’’

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दिग्विजय सिंह ने फिर साधा निशाना भाजपा और अन्ना पक्ष पर

नयी दिल्ली ! लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक के लोकसभा में नहीं पारित होने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्ना पक्ष पर निशाना साधा तथा सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से पूछा कि क्या उनके सहयोगी भाजपा से राज्यसभा में इसका विरोध नहीं करने की मांग को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के निवास के बाहर धरना देगे। सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘भाजपा ने लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्तों को शक्ति प्रदान करने वाले संविधान संशोधन का विरोध किया है जबकि 95 फीसदी भ्रष्टाचार राज्यों में होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अन्ना पक्ष की ओर से भाजपा के विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब भाजपा राज्यसभा में लोकपाल विधेयक को गिराने का फिर कोशिश करेगी। :हम इस पर : अन्ना पक्ष की प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे।’’ उन्होंने अनुमान लगाया कि विधेयक पराजित करने के बाद भी भाजपा. आरएसएस के खिलाफ अन्ना एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना पक्ष अब भी कांग्रेस, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बनाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका सीधा सा कारण है कि अन्ना पक्ष भाजपा.आरएसएस का मुखौटा है।
सिंह ने पूछा, ‘‘क्या अन्ना भाजपा पर दबाव डालेंगे और आडवाणीजी के निवास के बाहर धरना देंगे एवं उनसे राज्यसभा में लोकपाल विधेयक का विरोध नहीं करने के लिए कहेंगे।’’ लोकपाल विधेयक पारित होने पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को बधाई देते हुए उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता से कहा, ‘‘भगवान के लिए, कृपया आप अपना उपवास तोड़ दें और मुझे गलत साबित करें।’’ अन्ना पक्ष का जबर्दस्त प्रभाव होने की बात की आलोचना करते हुए कहा है कि मीडिया ने दावा किया है कि अन्ना को 120 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन वे कहां हैं। क्या मीडिया अन्ना के पक्ष में लोगों की बहुत कम उपस्थिति को ध्यान में रखकर अपने अनुमान को सही करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हैदराबाद में धरना चौक पर 150, कोलकाता के महाजाति सदन परिसर में 80 लोग, मुम्बई के एमएमआरडीए मैदान में 3000, बेंगलूर के फ्रीडम पार्क में 150 , अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्किल पर 50 लोग और दिल्ली के रामलीला मैदान में 100 लोग थे। हजारे के आलोचक सिंह ने कहा कि जेलभरो के लिए नाम दर्ज कराने वाले लाखों लोग कहां थे।

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सोनिया ने संविधान संशोधन विधेयक गिरने के लिये भाजपा को जिम्मेदार ठहराया

नयी दिल्ली ! कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिये जाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के लिये भाजपा को आज जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी का ‘वास्तविक चेहरा’ सामने आ गया है। सोनिया ने कहा कि भाजपा ने संसद की स्थायी समिति में विचार-विमर्श के दौरान लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिये जाने को लेकर प्रतिबद्धता जतायी थी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘लेकिन कल हमने उनका वास्तविक चेहरा देखा। लोकपाल को हम जो शक्ति देना चाहते थे, उन्होंने वैसा नहीं किया और उसके खिलाफ वोट दिया।’’ जब उनसे यह पूछा गया कि राज्यसभा में पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण सरकार विधेयक को उच्च सदन में कैसे पारित करवाएगी, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। संवाददाताओं के जोर दिये जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं।’’ सरकार को कल उस समय झटका लगा जब लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिये जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक जरूरी दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया। उसके बाद सोनिया का यह बयान आया है।

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लोकपाल विधेयक संयुक्त सत्र की ओर बढ रहा है: किरण बेदी

नयी दिल्ली ! राज्यसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं होने के बीच टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने आज कहा कि मामला संसद के संयुक्त सत्र की ओर बढ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि उच्च सदन जो विधेयक पारित करे वह लोकसभा में पारित विधेयक की भाषा से अलग हो। किरण ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि हमारे पास दोनों सदनों में पारित दो अलग-अलग विधेयक होंगे। क्या लोकपाल विधेयक संयुक्त सत्र की ओर बढ रहा है? नतीजे के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।’’ अगर राज्यसभा दूसरे सदन में स्वीकार्य संशोधित विधेयक को पारित नहीं करती है और दूसरा विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकती हैं। ऐसे में विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो सकता है। अबतक तीन विधेयक-दहेज निषेध कानून (1961), बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, (1978) तथा आतंकवाद गतिविधि निरोधक कानून (2002)-को संयुक्त सत्र में पारित किया गया । लोकपाल विधेयक, 2011 को कल लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। विपक्षी तथा सहयोगी दलों की मांग पर 10 संशोधन को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद लोकसभा ने विधेयक पर अपनी मुहर लगायी। 245 सदस्यीय राज्यसभा में सरकार के पास विधेयक को पारित कराने के लिये पर्याप्त संख्या नहीं है। किरण बेदी ने उम्मीद जतायी कि भाजपा सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर रखने को लेकर प्रमुख संशोधन पेश करेगी।

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संविधान संशोधन विधेयक: अनुपस्थित रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

नयी दिल्ली ! लोकसभा में कल अनुपस्थित रहने वाले कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्याप्त संख्या में सांसदों के लोकसभा में उपस्थित नहीं होने से लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिये जाने वाला विधेयक गिर गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने आज कहा, ‘‘कांग्रेस नेतृत्व और ससंदीय दल के नेतृत्व ने सांसदों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया है। फोन और एसएमएस के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’ मंत्री ने कहा कि सांसदों की अनुपस्थिति ने उन्हें ‘बेहद निराश’ किया क्योंकि उनकी उपस्थिति से लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता। उन्होंने कहा कि व्हिप जारी होने के बावजूद सांसदों की अनुपस्थिति बताता है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यह पूछे जाने पर कि क्या सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, नारायणसामी ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से उन लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पार्टी नेतृत्व तथा सरकार इस पर विचार करेगी। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।’’ संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों के कम-से-कम 25 सांसद अनुपस्थित थे। विशेष बहुमत नहीं होने की वजह से विधेयक पारित नहीं हो पाया। संविधान संशोधन विधेयक के लिये सदन में कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक का उपस्थित होना तथा पक्ष में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।

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हजारे के स्वास्थ्य में मामूली सुधार

मुम्बई ! अन्ना का ज्वर कल रात के 102 डिग्री से घटकर आज 100 होने के साथ ही उनका स्वास्थ्य थोड़ा सुधरा है और उनके करीबी सहयोगी उनपर उपवास खत्म करने का दबाव डाल रहे हैं। एक करीबी सहयोगी ने कहा, ‘‘डॉक्टरों ने आज सुबह उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया। उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया है।’’ उनकी नाड़ी दर कल रात के 98 से घटकर 72 हो गयी है। उनके करीबी सहयोगी सुरेश पठारे ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘अन्ना हजारे की स्वास्थ्य संबंधी सूचना: ज्वर 100 डिग्री, नाड़ी दर 72 और रक्तचाप 152.90।’’ दूसरे सहयोग मनीष सिसौदिया ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें कुछ भोजन लेना चाहिए ताकि वह दवाएं ले सके। उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रयास कर रहे हैं कि वह अपना उपवास खत्म करें ताकि उन्हें दवाएं दी जा सकें।’’ हजारे की देखभाल कर रहे डॉक्टरों ने कल कहा था कि उनका ज्वर बढकर 102 हो गया और उनकी नाड़ी दर भी बढ गयी । वृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की सहयोगियों का अनुरोध ठुकरा रहे हैं जबकि उनके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कल रात हजारे से भेंट की थी और उनसे उपवास खत्म करने की अपील की थी।

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अन्ना हजारे के आंदोलन से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा रालेगण सिद्घि पूरी दुनिया में रोल मॉडल गांव के रूप में मशहूर हो चुका है। लेकिन, बहुत कम लोगों को पता है कि रालेगण सिद्घि से करीब 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा भी गांव है, जो अन्ना के गांव को मात दे रहा है। हिवरे बाजार गांव की तकदीर पिछले 22 साल में इस कदर बदली है कि वह अपराधी गांव से ग्राम स्वराज के महात्मा गांधी के सपनों को साकार करता एक आदर्श गांव के रूप में तब्दील हो चुका है।

1990 से पहले के हालात

- हिवरे बाजार में 1990 से पहले बहुत गरीबी थी।
- 90 आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी।
- भुखमरी और गरीबी के चलते गांव की आधी आबादी (करीब 1400 लोग) रोजगार की तलाश में पुणे और मुंबई पलायन कर गए।
- सूखे प्रभावित इस गांव में खेती पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर थी।
- गांव में खुलेआम शराब बनाई और बेची जा रही थी। रोजाना मारपीट और झगड़े फसाद आम थे।

कैसे बदले हालात

- हिवरे बाजार के कुछ युवाओं ने 1889 में गांव के हालात बदलने का संकल्प लिया और पोपट राव पवार को 1 साल के लिए सरपंच बना दिया।
- पोपट राव एमकॉम पास थे और राज्य की टीम से क्रिकेट खेला करते थे। सरपंच समेत उनके युवा साथियों ने सबसे पहले श्रमदान कर स्कूल में पक्के कमरों को बनाया और टीचरों की कमी के चलते खुद शिक्षक की कमान संभाल ली।
- युवाओं की लगन और जोश को देखते हुए गांव वालों का उन भर भरोसा जगा और उन्होंने अगले 5 साल के लिए पोपट राव पवार सरपंच बना दिया।
- सरपंच ने कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं किया। उन्होंने नियमित ग्राम सभा की बैठकें बुलाईं और सामूहिक निर्णय लिए।
- ग्राम सभा ने जन, जल, जंगल पर फोकस किया और ऐसे निर्णय लिए जिनसे गांव गरीबी से दलदल से बाहर निकल गया।
- गांव के सरपंच आज भी पोपट राव ही हैं।

ग्राम सभा के कुछ अहम फैसले

- ग्राम सभा ने सूखे और पानी की कमी को देखते हुए उन फसलों की उपज पर रोक लगा दी, जो अधिक पानी सोखतीं हैं। गांव में आज भी गन्ने और केले की खेती नहीं की जाती।
- ऐसे पशुओं को पालने पर रोक लगाई, जो खेतों से चारा चर जाते थे।
- गांव में सभी शराब के ठेकों को बंद करा दिया।
- पेड़ काटने पर प्रतिबंध, पानी का जलस्तर और मिट्टी का कटाव रोकने के लिए 3500 पेड़ लगाए गए।
- श्रमदान कर गांव के चारों तरफ चेकडेम बनाए गए जिससे बरसात का पानी न बह सके। ऐसे और भी कई अहम फैसलों ने गांव को सूखे की चपेट से आजाद कर दिया और वह खुशहाली की तरफ बढ़ने लगा।

गांव की खूबियां

- आज गांव में एक भी घर कच्चा नहीं है। सभी घरों में टॉइलेट हैं। सभी घर एक ही रंग में रंगे हैं।
- अब गांव में मात्र तीन परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।
- गांव की प्रति व्यक्ति आय 28000 रुपये हो गई जो 1990 से पहले 842 थी।
- गांव में स्कूल, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी, आंगनवाड़ी की समुचित व्यवस्था।
- पूरे गांव में नालियां अंडरग्राउंड हैं, पक्की और साफ सड़कें हैं।
- पिछले कई साल में गांव में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है
- गांव में 5000 लीटर दूध का उत्पादन होता है, बिजली में भी आत्मनिर्भर है।
- जिन लोगों ने गांव से पलायन किया था, वे सभी लौट आए।
- गांव में 50 परिवार करोड़पति हैं।
- दर्जनों पुरस्कार राज्य और केंद्र सरकार से मिल चुके हैं।
- जमीन के नीचे 10 से 15 फीट पर पानी उपलब्ध जो 1989 से पहले 50 फीट से अधिक था।

एक मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद

सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए गांव के मात्र एक मुस्लिम परिवार के लिए लोगों ने चंदा जमा कर मस्जिद बनाई है।

सरपंच का दावा

हिवरे बाजार के सरपंच का दावा है कि अगर कोई उनके गांव में एक मच्छर दिखा देगा तो वे उसे 100 रुपये का इनाम देंगे।

[Dark Saint Alaick]

अहमदाबाद बम धमाके का संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार

लखनउ ! गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में संदिग्ध कथित सिमी कार्यकर्ता को गुजरात तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त अभियान में अम्बेडकरनगर जिले में गिरफ्तार किया। गृह विभाग के सूत्रों ने यहां बताया कि अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए श्रंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में वांछित हबीब उर्फ तैय्यब नामक व्यक्ति को गुजरात पुलिस, उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) तथा स्थानीय पुलिस ने कल संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद के मनीनगर थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधि कानून की धाराओं में दर्ज मुकदमे का अभियुक्त हबीब प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) का कार्यकर्ता रहा है। उसके कब्जे से उर्दू में लिखे कुछ कागज, दो मेमोरी कार्ड और 1080 रुपए नकद बरामद किये गये हैं। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद पुलिस ने आजमगढ के मूल निवासी हबीब की गिरफ्तारी के लिये राज्य एटीएस से मदद मांगी थी और उसके अम्बेडकरनगर में मौजूद होने की सूचना मिली थी।

[Dark Saint Alaick]

अन्ना हजारे ने अनशन समाप्त किया

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मुम्बई ! मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर यहां तीन दिन के अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज अनशन के दूसरे दिन अनशन समाप्त करने की घोषणा की। हजारे ने जेल भरो आंदोलन और 30 दिसम्बर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर धरने को भी स्थगित करने का निर्णय लिया है। हजारे ने एमएमआरडीए मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह जनलोकपाल विधेयक का विरोध करने वाली सभी पार्टियों के खिलाफ उन पांच राज्यों में अभियान चलायेंगे जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में संशोधनों के साथ पारित किया गया विधेयक उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 दिन के अनशन के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं उन्हें पत्र लिखकर सशक्त लोकपाल विधेयक बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया।

[Dark Saint Alaick]

मार्क्सवादी बुद्धिजीवी नरहरि कविराज का निधन

कोलकाता ! प्रख्यात इतिहासवेत्ता और मार्क्सवादी बुद्धिजीवी नरहरि कविराज का कल शहर के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया । वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। यह जानकारी भाकपा के मुखपत्र ‘कालांतर पत्रिका’ में आज यहां दी गई । वह 95 वर्ष के थे और उनके परिवार में एक पुत्र है। कविराज स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त के निकट मित्र थे और मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। वह 1940 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और निधन होने तक इसकी राज्य समिति में रहे। भारत में कृषक आंदोलन, मार्क्सवाद, संथाल आंदोलन पर उन्होंने कई किताबें लिखीं । इसके अलावा बंगाली और अंग्रेजी में भी उन्होंने कई किताबें लिखीं। भाकपा महासचिव ए. बी. बर्द्धन, पार्टी के राज्य सचिव मंजूकुमार मजूमदार और माकपा के राज्य सचिव बिमान बोस ने कविराज के निधन पर शोक जताया ।

[Dark Saint Alaick]

लोकपाल विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होने पर संयुक्त सत्र के विकल्प पर हो सकता है विचार

नयी दिल्ली ! अगर लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को राज्यसभा में कल पारित करने का सरकार का प्रयास सफल नहीं रहता है तो संसद के संयुक्त सत्र के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ कांग्रे्रसी नेता ने इशारा किया कि इस विधेयक को राज्यसभा में पारित कराना नाजुक मामला है और इसमें काफी ‘अगर मगर’ वाली स्थिति है। संप्रग के पास 243 सदस्यीय राज्यसभा में बहुमत नहीं है जबकि दो सीटें खाली हैं। इस नेता ने कहा कि अगर सरकार का उच्च सदन में विधेयक पारित होने का प्रयास नाकाम रहता है तो बजट सत्र से पहले संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। बजट सत्र सामान्यत: फरवरी के दूसरे सत्र में शुरू होता है। कांग्रेस के 71 सदस्य हैं जबकि इसके गठबंधन सहयोगी द्रमुक के सात, तृणमूल कांग्रेस के छह, राकांपा के सात, नेशनल कांफ्रेंस के दो और रालोद का एक सदस्य हैं जो आंकड़ा मिलाकर 94 पहुंचता है। कांग्रेस को एक सदस्य वाले दलों, कुछ निर्दलीय तथा अन्य का समर्थन भी हासिल है। निर्दलीय और अन्य सदस्यों की कुल संख्या छह है जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या आठ है। दो मनोनीत मणिशंकर अय्यर और भालचंद्र मुंगेकर कांग्रेस में शामिल हो गये हैं।

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जिला प्रशासन ने राहुल की जनसभाओं पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा

सीतापुर ! उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला प्रशासन ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर पार्टी महासचिव राहुल गांधी की जनसभाओं पर होने वाले खर्च का ब्योरा मांगा है। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने आज यहां बताया कि चूंकि राहुल की जनसभाएं चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोजित हुई थीं इसलिये चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक इन कार्यक्रमों पर हुए खर्च का ब्योरा देने के लिये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा के दो दिन बाद गत 26 दिसम्बर को सीतापुर के सिधौली, महोली और हरगांव में कांग्रेस की जनसभाएं आयोजित की गयी थीं जिन्हें राहुल गांधी ने सम्बोधित किया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन जनसभाओं के लिये जिला प्रशासन से अनुमति ली गयी थी लेकिन उनका आयोजन आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया, ऐसे में उन पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा जाना लाजमी है। चौरसिया ने बताया कि अगर जनसभाओं पर हुए खर्च का ब्योरा पेश नहीं किया गया तो उसका भार जिले की सभी नौ सीटों पर खड़े कांग्रेस उम्मीदवारों पर नामांकन दाखिल करते वक्त डाला जाएगा। जिले की नौ सीटों पर चुनाव के लिये नामांकन आगामी 12 से 19 जनवरी के बीच होगा।

[Dark Saint Alaick]

राष्ट्रपति ने लोकपाल विधेयक राज्यसभा में पेश किये जाने को मंजूरी दी

नयी दिल्ली ! राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पेश किये जाने को लेकर आज अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने हैदराबाद से विधेयक को अपनी मंजूरी दी। वह वहां दस दिन के दौरे पर गयी हैं। लोकसभा ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 में कुछ संशोधन किया है। ऐसे में राज्यसभा में इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी।

[Dark Saint Alaick]

लोकसभा में पारित लोकपाल बेकार: टीम अन्ना

नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने कल लोकसभा में पारित लोकपाल विधेयक को ‘नाकाम और बेकार’ करार देते हुए कहा है कि यह लोकपाल पूरी तरह से सरकार के अधीन और शक्तिहीन है। टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण ने आज रामलीला मैदान में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कल लोकसभा में जो लोकपाल पारित किया गया, वह पूरी तरह नाकाम और बेकार है। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है।’’ यह पूछे जाने पर कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला जैसा राहुल गांधी चाहते थे, भूषण ने कहा, ‘‘संवैधनिक दर्जा मिलने से लोकपाल कमजोर या मजबूत नहीं होता है। जब आपने लोकपाल विधेयक ही कमजोर बनाया है तो फिर संवैधानिक दर्ज देने या नहीं देने का क्या मतलब है।’’ लोकायुक्त पर भाजपा के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा का रुख गलत है। उसने अपना रुख बदला है। पहले वह कुछ और कह रही थी। उत्तराखंड की तर्ज पर उसने अन्य राज्यों में भी मजबूत लोकायुक्त बनाने की बात की थी। कल उसने कुछ और कहा।’’

[Dark Saint Alaick]

हजारे के अनशन के खिलाफ दायर याचिका खारिज

मुंबई ! बंबई उच्च न्यायालय ने अन्ना हजारे के अनशन को अवैध करार देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि हजारे और उनके समर्थकों को ‘जेल भरो’ आंदोलन में भाग लेने से रोका जाए। केंद्र सरकार के वकील आर वी देसाई की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश एम एल थालियानी तथा न्यायाधीश गिरीश गोडबोले ने याचिका खारिज कर दी। देसाई ने अपनी दलील में कहा कि याचिका में गंभीरता नहीं है और जनहित से जुड़ा नहीं है। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील यूसुफ इकबाल से यह पूछा कि इस तरह की याचिका के लिये क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाए। इस पर वकील ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा मामला है और उनके मुवक्किल को इससे को व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया लेकिन उस पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय किया। गैर सरकार संगठन (एनजीओ) ने उत्तर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष मुन्ना त्रिपाठी ने यह याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कल कहा था कि आंदोलन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और जो लोग विरोध प्रर्दशन कर रहे हैं, वे कानून तोड़ने के परिणाम से अच्छी तरह अवगत हैं।

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सीआईए फैक्टबुक में शामिल हुए अन्ना हजारे

वाशिंगटन ! अन्ना हजारे और उनके संगठन ‘इंडिया एगेंस्ट करप्शन’ ने भारत में राजनीतिक दबाव समूह के रूप में अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए के वर्ल्ड फैक्टबुक में अपना स्थान बना लिया है। इससे पहले इस सूची में आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और हुर्रियत कांफ्रेंस शामिल थे। 74 वर्षीय हजारे को सीआईए के वर्ल्ड फैक्टबुक में ‘राजनीतिक दबाव समूह एवं नेताओं’ की सूची में शामिल किया गया है। सीआईए का कहना है कि इससे पहले भारत के पन्ने पर इस शीर्षक के तहत अभी तक, ‘‘कश्मीर घाटी की आल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेस (अलगाववादी समूह), बजरंग दल (धार्मिक संगठन), इंडिया अगेंस्ट करप्शन (अन्ना हजारे), जमीयत उलेमा-ए-हिंद (धार्मिक संगठन), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (मोहन भागवत/धार्मिक संगठन), विश्व हिन्दू परिषद् (अशोक सिंघल/धार्मिक संगठन)।’’ इस पन्ने को अंतिम बार 20 दिसंबर को अद्यतन किया गया है। अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक के लिए अपने आंदोलन के कारण अचाक उभर कर सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने लोगों से भ्रष्टाचार मिटाने और संसद में ‘गुंडो को प्रवेश करने से रोकने के लिए’ ‘आर पार की लड़ाई’ का आह्वान किया है।

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अर्जेंटीना की राष्ट्रपति को गले का कैंसर

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ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के गले में कैंसर होने का पता चला है। हालांकि उनकी जांच से यह भी पता चला है कि यह कैंसर अभी गले के दाएं भाग तक ही सीमित है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता अलफ्रेडो सोचिमारो ने कहा कि 22 दिसम्बर को नियमित जांच हुई थी, जिसकी कल आई रिपोर्टसे इस कैंसर का पता चला। इस खबर की पुष्टि करने से पहले क्रिस्टीना की अन्य सम्बंधित जांच की गई। उन्होंने बताया कि 58 वर्षीय क्रिस्टीना अब चार जनवरी को राजधानी के अस्पताल में इसकी सर्जरी करवाएंगी, जिसके बाद वह 20 दिन के चिकित्सीय अवकाश पर रहेंगी।

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भारतीय छात्र की हत्या के मामले में तीसरी गिरफ्तारी

लंदन। भारत के 23 वर्षीय छात्र अनुज बिदवे की सलफोर्ड में की गई हत्या के सिलसिले में पुलिस ने तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दो किशोर की कल दिन में गिरफ्तारी के बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने देर रात एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में रखे गए तीनों संदिग्ध की पहचान को अभी उजागर नहीं किया गया है। सोमवार को बिदवे की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह नौ भारतीय छात्रों के साथ क्रिसमस के मौके पर छुट्टियां मनाने के लिए निकला था। दो स्थानीय लोगों से उसकी संक्षिप्त बाचतीच हुई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

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मैक्सिको में 11 लोगों की हत्या

स्यूदाद जुआरेज। मैक्सिको के उत्तरी भाग में मादक पदार्थों की तस्करी से संबद्ध हिंसा में कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी गई है। यह घटना कल रात हुई। टेक्सास की सीमा से सटे इल पासो शहर के स्यूदाद जुआरेज में 45 वर्षीय एक नर्स और उसके 25 वर्षीय पुत्र का गोलियों से छलनी शव एक वैन के बाहर बरामद हुआ है। स्यूदाद जुआरेज मैक्सिको की अपराध राजधानी के तौर पर जाना जाता है। स्थानीय अभियोजक ने कहा कि चिहुआहुआ राज्य के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी से सम्बंध रखने वाले गैंग के सदस्यों के कथित हमलों में सात व्यक्तियों की मौत हो गई है।

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चीनी युआन की विनिमय दर अभी भी कम

वाशिंगटन। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चीनी मुद्रा युआन की विनिमय दर अब भी कम है। हालांकि विभाग ने यह कहने से परहेज किया कि चीन जानबूझकर मुद्रा की विनिमय दर में हेरफेर कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस को भेजी अपनी रिपोर्ट में कल कहा कि रेनमिनबी अन्य मुद्राओं से जुड़ा नहीं है और उसकी विनिमय दर अभी भी कम है। हालांकि इसके मूल्य में कमी पहले जितनी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी है और पिछले 18 महीने में युआन 7.5 प्रतिशत मजबूत हुआ है। अगर इसमें देश की ऊंची मुद्रास्फीति को जोड़ दें तो यह वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत है।

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यूनान में अप्रैल के आखिर में होंगे चुनाव

एथेंस। यूनान के वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में अप्रैल के आखिर में समय पूर्व चुनाव होंगे। वित्त मंत्री एवानजिलोस वेनिजेलोस ने कल सोशलिस्ट पासोक पार्टी की बैठक में कहा कि चुनाव ईस्टर के बाद यानी अप्रैल के आखिर में होंगे। सोशलिस्ट पासोक पार्टी उन तीन घटक दलों में एक है, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री लूकास पापाडेमोस की गठबंधन सरकार का समर्थन कर रही है।

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राजीव गांधी के पंचायती राज विधेयक की तरह ही राहुल का विचार भी हुआ विफल

नई दिल्ली। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का राहुल गांधी का विचार लोकसभा में मूर्त रूप नहीं ले पाया और इस विधेयक को उसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा जैसा 22 वर्ष पहले उनके पिता राजीव गांधी को पंचायती राज विधेयक को देखना पड़ा था। संविधान में एक सौ सोलहवें संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में प्रतिबद्ध विपक्ष के विरोध के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा जिसमें सपा, बसपा और राजद जैसे सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दलों की गैर मौजूदगी से भी मदद मिली। सन 1989 में राज्यसभा में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी जब एकजुट विपक्ष ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाले संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया था। इसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री ने लोकसभा भंग कर चुनाव का सामना किया, जिसमें उनकी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि, 1991 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में वापसी पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक पारित हो गया।
राज्यसभा के सांसद एस. एस. अहलूवालिया के मुताबिक एक विचित्र संयोग है कि संसद में जब-जब लोकपाल विधेयक चर्चा के लिए आया तब-तब लोकसभा भंग हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा 1968 से हो रहा है। उस वर्ष नौ मई को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया था। इसे संसद की चयन समिति के पास भेजा गया था। लोकसभा में यह लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 1969 के रूप में 20 अगस्त 1969 को पारित हुआ। बहरहाल इस विधेयक के राज्यसभा में पारित होने से पहले चौथी लोकसभा भंग हो गई और विधेयक भी निरस्त हो गया। इसके बाद 11 अगस्त 1971 को दूसरा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया। इसे न तो किसी समिति को भेजा गया और न ही यह सदन में पारित हुआ। पांचवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी खत्म हो गया। इसके बाद 28 जुलाई 1977 को इस आशय का विधेयक लाया गया। इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया। संयुक्त प्रवर समिति की अनुशंसाओं से पहले ही छठी लोकसभा भंग हो गई और साथ ही विधेयक भी खत्म हो गया। लोकपाल विधेयक, 1985 को उसी वर्ष 28 अगस्त को पेश किया गया और संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। बहरहाल तत्कालीन सरकार को विधेयक को वापस लेना पड़ा, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की स्थितियों को शामिल नहीं किया गया था। इसे वापस लेते हुए तत्कालीन सरकार ने कहा कि बाद में इसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत कानून के साथ लाया जाएगा। लोकपाल विधेयक फिर 1989 में आया और इसे 29 दिसम्बर को पेश किया गया। बहरहाल 13 मार्च 1991 को नौवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक खत्म हो गया। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 13 सितम्बर 1996 को एक दूसरा विधेयक पेश किया। इसकी जांच एवं रिपोर्ट के लिए इसे गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति से सम्बंधित विभाग को भेजा गया। स्थाई समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों में विस्तृत संशोधन के साथ रिपोर्ट को नौ मई 1997 को संसद में पेश किया। इससे पहले कि सरकार स्थाई समिति की विभिन्न अनुशंसाओं पर अपने रुख को अंतिम रूप देती, 11वीं लोकसभा भंग हो गई। अंतिम प्रयास भाजपा शासित राजग सरकार ने 14 अगस्त 2001 को किया था। इसकी जांच और रिपोर्ट के लिए इसे गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति के पास भेजा गया, लेकिन मई 2004 में यह सरकार फिर सत्ता में नहीं आई।

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भारत के साथ परमाणु समझौते के लिए उत्सुक है जापान

नई दिल्ली। फुकुशिमा में हुए नाभिकीय विकिरण हादसे से पैदा हुई संशय की स्थिति को खत्म करते हुए जापानी प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा ने आज स्पष्ट कहा कि जापान भारत के साथ परमाणु समझौता करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि इससे सम्बंधित प्रक्रियाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौते सम्बंधी वार्ता में हो रही प्रगति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि परमाणु समझौते की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। नोदा ने भारत के पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करने के आत्मारोपित अधिस्थगन का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि भारत अपना यह रुख आगे भी जारी रखेगा। इंडियन काउंसिल आॅफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक कार्यक्रम के दौरान नोदा ने कहा कि परमाणु समझौते मुद्दे पर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से चर्चा की है। इस अवसर पर कृष्णा भी वहां मौजूद थे। नोदा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब फुकुशिमा में हुए हादसे के बाद दोनों देशों के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया था। नोदा ने कहा कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसे से मिली सीख और ज्ञान से दोनों देश को आगे ऐसे हादसों से बचाव करने में मदद मिलेगी।
चीन की सरकारी मीडिया में मनमोहन सिंह और नोदा की ओर से परमाणु एवं अन्य समझौतों के अलावा दोनों देशों के बीच मुद्रा सम्बंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना जताई गई है। लू ने लिखा है कि हाल के सालों में भारत और जापान के अपने क्षेत्रीय सम्बंधों को बहुत विस्तार दिया है, यह विस्तार केवल सुरक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ा है। जापान का सहयोग अब द्विपक्षीय से बढ़कर बहुपक्षीय होता जा रहा है और जापान अमेरिका, आस्ट्रेलिया और भारत को अपनी ‘आर्क आफ फ्रीडम एण्ड प्रॉस्पेरिटी’ रणनीति का हिस्सा बना रहा है। ‘आर्क आफ फ्रीडम एण्ड प्रॉस्पेरिटी’ रणनीति वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री तारो असओ ने दी थी। शोबी यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई वर्तमान राजनीति के प्रोफेसर ताकेनोरी होरीमोतो का कहना है कि शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्षता से जुड़ने के बाद 1990 के दशक के उपरांत भारत और जापान के रिश्तों में नई जान आई। उनका कहना है कि शीत युद्ध के बाद नई दिल्ली की नई आर्थिक नीति के कारण भारत जापान के लिए एक विस्तृत बाजार बन गया। उनके अनुसार चीन की बढ़ती भूमिका के तहत पिछले पांच वर्षों में जापान और भारत ने अपने सम्बंधों को बहुत तेजी से मजबूत बनाया है और उनमें विस्तार किया है।

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नोदा की भारत यात्रा से चीन में चिंता

बीजिंग। चीन का कहना है कि वह भारत और जापान दोनों के साथ सक्रिय तौर पर रिश्ता बनाने को तैयार है, जबकि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा की भारत यात्रा को लेकर चीन की सरकारी मीडिया में चिंता जताई गई है। भारत से पहले नोदा ने चीन का दो दिनों का आधिकारिक दौरा किया था। इस दौरान चीन-जापान सम्बंधों को लेकर कुछ मजबूत समझौतों पर सहमति बनी थी। नोदा जब जापान के लिए रवाना हुए तो चीन के एक अधिकारी ने सावधानी पूर्वक इसका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ले ने एक सवाल के जवाब में नोदा की यात्रा का स्वागत किया। चीन के सरकारी अखबार में आज प्रकाशित लेख में सुरक्षा विशेषज्ञों ने लिखा है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तथा भारत के साथ सम्बंधों को बढ़ावा देकर जापान चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज अकादमी आफ सोशल साइंसेज में ‘इंस्टीट्यूट आफ जापानीज स्टडीज’ के ‘डिपार्टमेंट आफ जापनीज डिप्लोमेसी’ के निदेशक लू याओडोंग का कहना है कि भारत-जापान सम्मेलन जापान के ‘आर्क आफ फ्रीडम एण्ड प्रॉस्पेरिटी’ रणनीति का हिस्सा है, जिसे चीन के प्रभाव को कम करने के लिए तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

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जापानी संस्कृति के रंग में डूबेगी दिल्ली

नई दिल्ली । भारत और जापान के बीच कूटनीतिक सम्बंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर अगले साल एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगले साल जनवरी से शुरू हो रहा यह महोत्सव तीन महीनों तक चलेगा। इसमें कला प्रदर्शनियां, झांकियां, गोष्ठी, फिल्म स्क्रीनिंग आदि का आयोजन किया जाएगा। जापान प्रतिष्ठान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह महोत्सव भारत और जापान के बीच कूटनीतिक सम्बंधों का प्रतीक बनेगा। इससे दोनों देशों के बीच कला और रचनात्मकता के साझा होने को नए आयाम मिलेंगे। जनवरी में ही दोनों देशों के कलाकारों की ओर से लघु कथा ‘इन द ग्रोव’ पर एक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाएगा। इस ही महीने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के वार्षिक महोत्सव में जापानी नाट्यकर्मी शोगो ओहता के नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं ललित कला अकादमी में एक कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें जापानी कलाकारों के चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी जापानी ‘किजुना महोत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में ही आयोजित होने वाले ‘विश्व पुस्तक मेले’ में जापानी पुस्तकों को भी विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। मार्च में दोनों देशों के सम्बंधों से जुड़े 600 छायाचित्रों को शामिल कर फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

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रूसी अदालत ने की 'गीता' सम्बंधी याचिका खारिज

मास्को। रूस की एक अदालत ने आज भगवद् गीता के अनुवादित संस्करण पर पाबंदी लगाने सम्बंधी एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और इस मामले को लेकर ही भारत सरकार ने दिल्ली में रूसी राजदूत को तलब भी किया था। साइबेरिया के तोम्स्क शहर की एक अदालत ने इस पूरे मामले पर आज फैसला सुनाया। यहां पवित्र गीता को ‘चरमपंथी साहित्य’ बताए जाने से विवाद खड़ा हुआ। हिंदू काउंसिल फॉर रशिया के प्रमुख और इस्कॉन से ताल्लुक रखने वाले साधु प्रिय दास ने बताया कि इस मामले में हमें जीत मिली है। न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने अदालती सुनवाई की पूर्व संध्या पर दिल्ली में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन को इस मामले को लेकर तलब किया था। इस दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को हल करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए।
गीता हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक
तोम्स्क में अभियोजकों ने अदालत के समक्ष कहा कि भगवद् गीता का अनुवादित संस्करण सामाजिक कलह को बढ़ावा देता है और नफरत का भाव पैदा करता है। इस्कॉन की ओर से दलील दी गई कि भगवद् गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है और यह अनुवादित संस्करण में एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की टिप्पाणियां है। भारतीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे अदालत ने फैसला सुनाया। इस्कॉन के नई दिल्ली में प्रवक्ता ब्रजेंद्र नंदन दास ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। इस्कॉन के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि रूस का आर्थोडॉक्स चर्च अदालती मामले के पीछे है, क्योंकि वह उनकी गतिविधियों को सीमित करना चाहता है।

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भारत ने गीता पर रूसी अदालत के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली। भारत ने रूस की अदालत की ओर से भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज किए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे को विवेकपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूस के तोम्स्क नगर की अदालत ने भगवद् गीता के भाषण भगवद् गीता एज इट इज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो भारत के लिए खुशी की बात है। भारत ने कहा कि मामले को सद् विवेक से हल कर लिया गया है तथा अब यह विचार खत्म हो जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह विवाद सुलझाने के लिए रूस में भारत हितैषियों के सहयोग की सराहना की। भारत ने कहा कि अदालत के फैसले से यह फिर स्पष्ट हो गया है कि भारत और रूस के लोगों में आपसी समझदारी बहुत मजबूत है तथा वे सांस्कृतिक सम्बंधों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि रूस में सक्रिय हरे कृष्णा सम्प्रदाय (इस्कॉन) की गतिविधियों के खिलाफ कुछ कट्टरपंथियों ने मुहिम चला रखी है। इन्हीं लोगों ने गत दिनों इस्कॉन के संस्थापक लाल प्रभुपाद के गीता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। उनकी दलील थी कि गीता हिंसा को बढ़ावा देती है। भगवद् गीता के खिलाफ रूस में अभियान के बारे में भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी तथा संसद में विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

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भारत को जल्द मिलेगी परमाणु पनडुब्बी

मास्को। भारतीय सेना में बहुप्रतीक्षित रूसी परमाणु पनडुब्बी नेरपा के आगामी कुछ दिनों में शामिल होने की संभावना है। एक रूसी इंजीनियर ने आज बताया कि अकुला टू श्रेणी नेरपा का समुद्री परीक्षण पूरा हो गया है और अगले कुछ दिनों में भारतीय नौसेना को लीज पर दिए जाने को अब तैयार है। रिया नोवोस्ती संवाद समिति के अनुसार अमूर शिपयार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पनडुब्बी अब अपना कार्य करने को पूरी तरह तैयार है। इस शिपयार्ड में यह पनडुब्बी बनी है। यह 92 करोड़ डॉलर पर 10 साल की लीज पर भारत को दी जा रही है। अधिकारी ने कहा कि इस साल के अंत तक इसे भारत को सौंप दिया जाएगा। यह पनडुब्बी महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है। दो दशक से भी अधिक समय में पहली बार अब भारत के पास परमाणु पनडुब्बी होगी।

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कोड़ा के स्वास्थ्य की सेना के चिकित्सकों ने जांच की

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी दो पूर्व मंत्रियों समेत चार लोगों के स्वास्थ्य की जांच उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज नामकुम सैन्य अस्पताल के चिकित्सकों के दल ने की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 19 दिसम्बर को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार आज रांची के सरकारी राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में काफी दिनों से भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह और भानु प्रताप शाही तथा कोड़ा के एक अन्य सहयोगी विजय जोशी को जेल के अधिकारी आज रांची के नामकुम स्थित सैन्य अस्पताल लेकर पहुंच गए जहां पहले से गठित सैन्य चिकित्सकों के दल ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। सैन्य चिकित्सक अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई की अगली तिथि पर प्रस्तुत करेंगे। मधु कोड़ा जहां जेल में उन पर पुलिस कर्मियों की ओर से हुए कथित हमले के बाद अपने टूटे हाथ का प्लास्टर कराकर रिम्स में भर्ती हैं, वहीं उनके अन्य सहयोगी अनेक कथित बीमारियों के नाम पर रिम्स में भर्ती हैं।

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चक्रवाती तूफान ‘ठाणे’ के तीव्र होने की संभावना

हैदराबाद। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में चक्रवाती तूफान ‘ठाणे’ कल पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और एक तीव्र चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के हवाले से एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 30 दिसम्बर की सुबह तूफान कुड्डालूर और नेल्लूर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से गुजर सकता है। ‘ठाणे’ स्थिर रहा और आज सुबह 5.30 बजे चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर उसका केंद्र रहा। कल से कई स्थानों पर बारिश होगी। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। कल सुबह से इन स्थानों पर 45-55 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। इलाकों के मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गर्इं हैं। तूफान से अस्थाई छतों और झोपड़ियों को नुकसान होने के अलावा पेड़ों के गिरने से बिजली और टेलीफोन के तार भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। तटीय जिलों के कलेक्टरों को एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है।

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प्रधानमंत्री को राज्यसभा में विधेयक पारित होने की उम्मीद

नई दिल्ली। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पारित होने की उम्मीद जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से अन्ना हजारे को संदेश दिया है कि अलग रुख रखने वाले लोगों को संसद के फैसले का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यहां दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री योशीहिको नोदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है। यह संविधान में है। यह वक्त है कि वे लोग इसे संज्ञान में लें। मुझे आशा है कि अलग रुख रखने वाले लोग संसद के फैसले का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा ने मंगलवार को विधेयक को पारित कर दिया और उम्मीद है कि राज्यसभा गुरुवार को इसे पारित करेगी।

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तीन माह बाद मुबारक पर शुरू हुआ मुकदमा

काहिरा। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक पर हत्या के मामले में मुकदमा तीन महीने के अंतराल के बाद आज फिर शुरू हो गया। अगर मुकदमे में 83 वर्षीय मुबारक को उनके खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान करीब 850 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया तो उन्हें मौत की सजा भी मिल सकती है। फरवरी में मुबारक को सत्ता से हटाने के लिए हुए प्रदर्शन के दौरान इन लोगों की मौत हुई थी। मुबारक फिलहाल हिरासत में हैं और काहिरा के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उन पर और उनके दो पुत्रों आला और जमाल पर भ्रष्टाचार का भी आरोप है। इन तीनों के अलावा पूर्व गृह मंत्री हबीब अल-अदली और छह सुरक्षा प्रमुखों के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सुनवाई के दौरान सुरक्षा के लिए करीब पांच हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा।

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भोपाल की ‘ताजमहल’ इमारत को बचाए सरकार : शर्मिला टैगोर

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भोपाल। भोपाल के नवाब खानदान से जुड़े मसलों की पारिवारिक बैठक के लिए यहां आई सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री एवं दिवंगत नवाब मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी शर्मिला टैगोर ने कहा है कि सरकार को भोपाल की ऐतिहासिक ‘ताजमहल’ इमारत के रखरखाव और उसका महत्व बनाए रखने पर ध्यान देने की जरूरत है। शर्मिला ने आज संवाददाताओं से कहा कि भोपाल की ऐतिहासिक इमारत ‘ताजमहल’ के महत्व को बनाए रखने के लिए सरकार को उसके रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाब पटौदी के निधन के बाद उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उसी के निर्वाह के लिए वह यहां आई हैं। कुछ पारिवारिक मसलों के निराकरण के लिए परिवार के अधिकांश सदस्य यहां एकत्र हुए है और वे सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। इनमें अदालती मसले शामिल नहीं हैं।

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बिना अनुमति के होटल, पबों में संगीत की अनुमति नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के होटलों और पबों में नए साल के आयोजनों समेत अन्य ऐसी पार्टियों में कॉपीराइट सोसायटी पीपीएल की पूर्व अनुमति के बिना संगीत के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए.के. पाठक की पीठ ने जाने-माने होटलों और पबों को निर्देश दिया है कि फोनोग्राफिक परफार्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) की पूर्व अनुमति के बिना संगीत नहीं बजाया जाए। न्यायमूर्ति पाठक ने कहा कि अगले आदेश तक होटलों और पबों पर उनके यहां आयोजनों में कैसेट, सीडी, आडियो विजुअल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जिन होटलों और पबों के खिलाफ पीपीएल ने अदालत से आदेश जारी करने की मांग की है, उनमें रेडिसन ब्लू होटल, शंगरी ला होटल में हाइप, शेरेटन होटल, हिल्टन होटल, डबल ट्री होटल, चलचित्र, क्राउन प्लाजा, क्लब सिरोक्को, नौटिका, प्ले लाउंज बार, 3 स्टोरीज, द ग्लेसी जंक्शन, हैंग आउट और क्लब हैडक्वार्टर आदि हैं।

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कुंए में विस्फोट से आधा दर्जन घायल

जबलपुर। यहां से लगभग 55 किलोमीटर दूर कुंडम थानान्तर्गत जामगांव में आज सफाई के दौरान एक कुंए में विस्फोट हो जाने से चार महिला श्रमिकों सहित छह मजदूर घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जामगांव स्थित पंचायत के कुंए को गत जून माह में गहरा किया गया था तथा इस कार्य में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। कुंए में आज सफाई की जा रही थी, तभी अचानक उसमें विस्फोट हो गया और वहां काम कर रहे आधा दर्जन श्रमिक घायल हो गए। जून में कुछ विस्फोटक कुंए में ही रह गया होगा तथा आज सफाई के दौरान फावड़ा आदि लगने से उसमें विस्फोट हो गया। सभी घायलों को यहां विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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संगकारा के शतक से श्रीलंका की मजबूत स्थिति

डरबन। कुमार संगकारा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली। संगकारा के 108 रन की मदद से श्रीलंका ने दूसरी पारी में सात विकेट पर 256 रन बना लिए । अब उसके पास 426 रन की बढ़त है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत से आठ रन अधिक है। संगकारा ने तिलन समरवीरा के साथ 94 और विकेटकीपर दिनेश चांडीमल के साथ 104 रन की साझेदारी की। इस शृंखला की पहली तीन पारियों में 1, 2 और 0 रन बनाने वाले संगकारा को तीन रन के स्कोर पर जीवनदान मिला। सुबह मोर्नी मोर्कल की चौथी गेंद पर उन्होंने पहली स्लिप में खड़े ग्रीम स्मिथ की ओर कैच उछाल दिया जिस पर विकेटकीपर मार्क बाउचर ने डाइव लगाया और स्मिथ कैच नहीं लपक सके। इसका पूरा फायदा उठाते हुए संगकारा ने बेहतरीन पारी खेली । इससे पहले बारिश के कारण मैच एक घंटा विलंब से शुरू हुआ। संगकारा ने अपना अर्द्धशतक 102 गेंदों में पूरा किया और इसके बाद 50 रन सिर्फ 59 गेंदों में बनाए। अपना 28वां टेस्ट शतक जड़ने वाले संगकारा ने 13 चौके जड़े। समरवीरा ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 43 रन बनाए। संगकारा को इमरान ताहिर ने लांग आन पर लपकवाया। इसके बाद खराब रोशनी के कारण मैच रोक दिया गया।

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...जब पुलिसकर्मियों ने लगाए अन्ना के समर्थन में नारे

मुम्बई ! अन्ना हजारे के अनशन के दौरान एमएमआरडीए मैदान में कुछ पुलिसकर्मियों ने भी गांधीवादी कार्यकर्ता के समर्थन में नारे लगाए। ये पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भीड़ में मिले हुए थे और इस बात पर नजर रख रहे थे कि कहीं वहां कोई शरारती तत्व तो मौजूद नहीं है।

ये पुलिसकर्मी हजारे के समर्थक नहीं थे, लेकिन किसी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। एक कांस्टेबल ने बताया, ‘‘हमें ऐसा करने के लिए निर्देश मिले थे। सादा वर्दी में हमने कई बार नारे लगाए।’’

पुलिस उपायुक्त (प्रवक्ता) निसार तम्बोली से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

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जापान ने अपहरण मुद्दे पर भारत का सहयोग मांगा


नयी दिल्ली ! जापान ने कथित रूप से उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत अपने नागरिकों की रिहाई के लिए अपने प्रयासों को बल देने के लिए आज भारत से मदद मांगी। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारत यात्रा पर आये जापानी प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा के बीच बैठक के दौरान चर्चा हुई। नोदा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के मुद्दे पर भारत से सहयोग देने का आग्रह किया।’ नोदा के साथ आये अधिकारियों ने कहा कि जापान भारत से मदद की उम्मीद है क्योंकि भारत उन कुछ देशों में शामिल हैं जिसके उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध हैं। जापान का दावा है कि उसके 17 नागरिकों को 1970 और 1980 के दशक के दौरान उत्तर कोरिया में अपहृत कर लिया गया था। इन अपहृत नागरिकों में 13 वर्षीय मेगुमी योकोता भी शामिल था।

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भूखी सेना आगे नहीं बढ़ सकती
दो-दो साल पुराना राशन मुहैया कराए जाने का मामला
संसद की एक समिति ने आपत्ति जताते हुए मंत्रालय को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सेना में जवानों को मियाद की अवधि (एक्सपायरी डेट) से दो-दो साल पुराना राशन मुहैया कराए जाने पर संसद की एक समिति ने बेहद कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्रालय को फटकार लगाई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भूखी सेना आगे नहीं बढ़ सकती। यह गारंटी देना सरकार का दायित्व है कि हमारे जवान भली भांति पोषित हों और वे अपना उच्च मनोबल बनाए रखें, उनके परिवारों में विश्वास का भाव पैदा हो और हमारा प्रतिभाशाली युवा वर्ग सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित हो। डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति ने भारतीय थल सेना में राशन की आपूर्ति के सम्बंध में आज संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य वस्तुओं की अनुमानित एक्सपायरी डेट में विस्तार के लिए कम्पोजिट खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) में भेजे गए राशनों के 11,346 नमूनों में से 11,330 मामलों में एक्सपायरी डेट के विस्तार के लिए मंजूरी दी गई, जो लगभग शत प्रतिशत है, लेकिन समिति ने पाया कि जम्मू में सीएफएल प्रयोगशाला ने अनेक सूखे राशनों की अनुमानित एक्सपायरी डेट का विस्तार 28 महीने तक कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भी बदतर बात यह है कि सैन्य टुकड़ियों की ओर से इस सूखे राशन का उपभोग उनकी सामान्य एक्सपायरी डेट समाप्त होने के छह से 28 महीने बाद भी किया गया। इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए समिति ने कहा कि सेना सेवा कोर तकनीकी अनुदेशों के उन विद्यमान प्रावधानों पर पुन: विचार करे, जिनके तहत एक्सपायरी डेट का विस्तार किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक स्टेशन पर नमूना जांच में सब्जियों की प्राप्ति और आपूर्ति में गंभीर विसंगतियां पाई गई। उत्तरी कमान में 31 मार्च, 2008 तक 92 करोड़ रुपए के राशन का कोई अता पता नहीं चल पाने पर समिति ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सभी आपूर्ति डिपो और आपूर्ति केन्द्रों को जोड़ते हुए एक कुशल और प्रभावी कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित किए जाने की पुरजोर सिफारिश की है। समिति ने इस बात पर भी गौर किया है कि राशन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद के सम्बंध में सैन्य दलों का संतुष्टि स्तर बहुत निम्न था और विशेषकर मांस तथा ताजा सब्जियों के सम्बंध में स्थिति बहुत अधिक खराब थी। किसी भी सूरत में खराब और घटिया गुणवत्ता का राशन सैन्य दलों को नहीं दिया जाएगा। सभी राशनों की रक्षा खाद्य विशिष्टताओं को संशोधित किया जाए और सैन्य दलों की पोषक, जलवायु सम्बंधी और परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्ट विशिष्टताएं निर्धारित की जाएं।

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ओबामा और हिलेरी सबसे अधिक प्रशंसित लोगों की सूची में

वाशिंगटन। राष्ट्रपति बराक ओबामा और विदेश मंत्री हिलेरी ने वर्ष 2011 में विश्व के सबसे अधिक प्रशंसित लोगों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका में हाल ही में किए गए गैलप जनमत संग्रह में ओबामा को विश्व के सबसे अधिक प्रशंसित पुरूष और हिलेरी को सबसे अधिक प्रशंसित महिला के खिताब से नवाजा गया है। हिलेरी पिछले 10 वर्षों से लगातार यह खिताब हासिल कर रही हैं, जबकि ओबामा भी पिछले चार वर्ष से अपने स्थान पर कायम हैं। हिलेरी के बाद टीवी जगत की मशहूर हस्ती ओपरा विन्फ्रे, अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा, अमेरिकी राजनेता सारा पालिन और पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस शीर्ष पांच प्रशंसित महिलाओं में शामिल हैं। वहीं शीर्ष पांच पुरूषों में जार्ज बुश, बिल क्लिंटन, बिली ग्राहम और वारेन बफेट जैसी हस्तियां शामिल हैं। सारा पालिन पिछले तीन वर्षों से दूसरे स्थान पर काबिज थी, लेकिन इस बार वह दो पायदान नीचे खिसककर चौथे स्थान पर आ गई। वहीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मिशेल बैचमैन पहली बार शीर्ष दस प्रशंसित महिलाओं में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। गौरतलब है कि हिलेरी को वर्ष 1993 से अब तक 16 बार सर्वाधिक प्रशंसित महिला का सम्मान मिल चुका है। किसी भी महिला को इतनी बार यह सम्मान प्राप्त करने का गौरव हासिल नहीं हुआ है।

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किम जोंग का अंतिम संस्कार

सोल। उत्तर कोरिया के दिवंगत नेता किम जोंग का आज परंपरागत तरीके से उनके बेटे और उत्तराधिकारी ने हिमपात के बीच प्योंगयांग में अंतिम संस्कार किया। इस दौरान हजारों लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े और वे विलाप करते नजर आ रहे थे। किम की अंतिम यात्रा करीब तीन घंटे की थी और इस दौरान उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन आगे चल रहे थे। जानकारों का कहना है कि उन का आगे रहना उनकी छवि को व्यापक बनाने का एक प्रयास भी है। उन को अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सरकारी टेलीविजन पर दिखाया गया है कि हजारों की संख्या में सैनिकों ने कुमसुसान मेमोरियल पैलेस के बाहर अपने नेता को नमन किया, जहां पर उनके नेता का शव पारदर्शी शीशे वाले ताबूत में रखा हुआ था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र जोंग उन ने शव यात्रा की अगुवाई की। अंतिम संस्कार काफिले के सामने किम जोंग इल का एक मुस्कुराता हुआ विशाल चित्र नजर आ रहा था, जो भवन से निकलने के बाद प्योंगयांग की बर्फीली सड़कों पर धीरे-धीरे चल रहा था। काले परिधानों में नजर आ रहे जोंग उन, नंगे सिर और ठंड होने के बावजूद बिना दस्ताने के अपने पिता के शव के साथ चल रहे थे। शीर्ष सैन्य और असैन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर उनके प्रभावशाली चाचा जोंग सोंग थाएक भी मौजूद थे। शुरुआत में सरकारी टेलीविजन ने सीधे स्मारक भवन में बड़े पैमाने में शोकाकुल लोगों को दिखाया। शोकाकुल लोगों को किम जोंग उन ने सांत्वना दी और ताबूत के आगे झुक कर नमन किया।

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चुनाव में काले धन का इस्तेमाल हर कीमत पर रोकना होगा : कुरैशी

चंडीगढ। मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि चुनावों में काले धन का इस्तेमाल एक मुख्य समस्या है तथा इस पर हर कीमत पर अंकुश लगाया जाएगा। कुरैशी के नेतृत्व में पंजाब आई चुनाव आयोग की टीम ने आगामी 30 जनवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के सिलसिले में यहां विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए जाने वाले धन में काला धन एक मुख्य स्रोत है तथा इसे रोकना जरूरी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव खर्च को लेकर चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा प्रत्याशियों के लिए 16 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को न केवल चुनाव में खर्च की गई इस राशि का बल्कि इसके स्रोत का भी चुनाव आयोग को ब्योरा देना होगा। चुनाव खर्च आदि के लिए उम्मीदवार को बैंक में अलग खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है और इसी में से चुनाव खर्च सम्बंधी सभी लेन-देन होंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि अक्सर प्रत्याशी चुनाव में अनाप-शनाप खर्च करते हैं तथा जीत जाने पर वह अनैतिक तरीकों से इस धन की वसूली में लग जाते हैं। सख्ती का ही यह नतीजा है कि राज्य में गत चार दिनों में विभिन्न हिस्सों से लगभग चार करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है, जिसे आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है जो सम्बंधित लोगों से इस धन के स्रोत के बारे में पड़ताल कर रही है।
कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग को और मजबूत एवं सशक्त बनाने तथा चुनाव सुधारों को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि सरकार इस गंभीरता से विचार करेगी। इसके अलावा सरकार से चुनाव आयोग का बजट संसद से पारित कराने के वजाय इसकी देश के समेकित कोष से व्यवस्था करने तथा संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया गया है।

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रक्षा खर्च से प्रभावित हो रहा है पाक का विकास : आयोग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खर्च तय सीमा को पार कर जाने के कारण सामाजिक क्षेत्र में विकास प्रभावित हो रहा है। आयोग ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि साल 2011-12 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का कुल बजट 495.2 अरब रुपए था, लेकिन सरकार को अतिरिक्त राशि आवंटित करनी पड़ी। अब यह बजट 582 अरब रुपए को पार कर गया है। सही मायने में रक्षा खर्च पर कई तरह के समायोजन करने पड़ते हैं। परमाणु कार्यक्रम और खुफिया एजेंसियों पर होने वाले खर्च के बारे में सही आकलन कर पाना मुश्किल है। आयोग का कहना है कि संघीय और प्रांतीय सरकारों की ओर से 440.3 अरब रुपए का बजट पूरे सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है।

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बेनजीर के मामले में जांच लगभग पूरी : गिलानी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़ी जांच लगभग पूरी हो गई है। गिलानी ने कल संवाददाताओं से कहा कि बेनजीर हत्याकांड का न केवल राष्ट्रीय महत्व है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। बेनजीर की शहादत के मौके पर गिलानी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की केंद्रीय समिति यह देखेगी कि जांच में कोई पहलू छूटा तो नहीं है। बेनजीर की 27 दिसम्बर, 2007 को रावलंपिडी में एक आतंकवादी हमले में मौत हो गई थी।

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भाजपा अपना रही है ‘दोहरे मापदण्ड’ : राहुल गांधी

लखीमपुर खीरी। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर वकालत करने वाले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने संसद में इस सिलसिले में पेश संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने के लिए भाजपा के ‘दोहरे मापदण्डों’ को जिम्मेदार करार दिया। राहुल ने बुधवार को सिसैया में आयोजित जनसभा में कहा कि हम कल रात 12 बजे तक संसद में बैठे। हम मजबूत लोकपाल चाहते थे और उसे चुनाव आयोग की तरह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था दर्जा देना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं होने दिया। भाजपा नेताओं ने संसद के बाहर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़े भाषण दिए, लेकिन जब विधेयक पारित करने की बात आई है तो वोट देने के लिए बटन नहीं दबाया। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा सदस्यों को संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट नहीं देने का आदेश वरिष्ठ नेताओं ने दिया था। उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा और मतविभाजन के दौरान संसद में सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन इस पार्टी के अनेक सदस्यों ने वोट नहीं दिया। राहुल ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह और बसपा अध्यक्ष मायावती की नीयत साफ नहीं होने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि हमने सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर मुसलमानों को आरक्षण की बात की। इस बारे में मुलायम सिंह यादव एक भी शब्द नहीं बोले और जब मायावती को पता लगा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही यह मांग कर रहे थे।
राहुल ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि हम यहां दो-तीन दिन के लिए नहीं आए, बल्कि आपसे लम्बा रिश्ता बनाने आए हैं। नेता चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहते हैं। यह प्रदेश मेरे दादा और पिता की कर्मभूमि है और अब हम आपके बीच हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देखे और कहे कि वह भी उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ना चाहता है। मुख्यमंत्री मायावती पर गम्भीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की मुखिया जनता को कमजोर बनाए रखना चाहती हैं और उनकी मंशा है कि सारी शक्ति उनके और उनकी सरकार के मंत्रियों पास ही केन्द्रित रहें।

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लोकपाल मुद्दा : रास में सरकार को संख्याबल के लिए करनी होगी मशक्कत

नई दिल्ली। संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित नहीं होने से हुई फजीहत जैसी किसी भी स्थिति को उच्च सदन में टालने के लिए सरकार को अपेक्षित संख्या बल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्यसभा में सरकार के पास अपने बूते पर बहुमत नहीं है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि लोकपाल विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 243 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ संप्रग के पास 101 सदस्यों का स्पष्ट समर्थन है और विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित कराने के लिए उसे 21 अन्य सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लोकायुक्त गठन के कारण राज्यों के अधिकारों के हनन को लेकर मूल विधेयक का घटक दलों और विरोधियों की आपत्ति के बीच कांग्रेस को उच्च सदन में भाजपा, वाम, बीजद और अन्नाद्रमुक जैसे दलों के रुख को लेकर आशंका है। बसपा, सपा एवं राजद के 27 सांसदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनकी पार्टी मतदान से पहले ही मंगलवार को लोकसभा में वाकआउट कर गई थी। इन दलों के अनुपस्थिति के कारण लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने सम्बंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा में भी इन दलों के सदस्य यदि अनुपस्थित रहे तो लोकपाल को पारित कराने के लिए आवश्यक बहुमत की खातिर भी संख्या बल कम हो जाएगा। इस स्थिति में सामान्य बहुमत घटकर 108 रह जाएगा।

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सोनिया गांधी ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया

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नई दिल्ली। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी का ‘वास्तविक चेहरा’ सामने आ गया है। भाजपा ने संसद की स्थाई समिति में विचार-विमर्श के दौरान लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन कल हमने उनका वास्तविक चेहरा देखा। लोकपाल को हम जो शक्ति देना चाहते थे, उन्होंने वैसा नहीं किया और उसके खिलाफ वोट दिया। जब उनसे यह पूछा गया कि राज्यसभा में पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण सरकार विधेयक को उच्च सदन में कैसे पारित करवाएगी, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सरकार को मंगलवार को उस समय झटका लगा जब लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिए जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक जरूरी दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया। उसके बाद सोनिया गांधी का यह बयान आया है।

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सरकार को लोकपाल बिल राज्यसभा में पारित होने का भरोसा

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार को भरोसा है कि लोकपाल विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा में मंजूरी मिल जाएगी और इसके साथ ही उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से निबटने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वतंत्र संस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने बुधवार को यहां कहा कि सरकार के पास संसद के ऊपरी सदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक का अनुमोदन कराने के लिए वांछित बहुमत मौजूद है। सरकार दावा कर रही है कि राज्यसभा की 243 सदस्यों की प्रभावी संख्या में अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्टñीय जनता दल के कुल 27 सदस्य मतदान के दौरान लोकसभा की तरह ही बहिर्गमन कर जाते हैं तो मौजूद अधिकतम 216 सदस्यों में उसे विधेयक पारित कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि संप्रग, निर्दलीय तथा नामजद सदस्यों के साथ उसके पास 114 का आंकड़ा होगा। बंसल ने इन रिपोर्टों का खंडन किया कि सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की घटक तृणमूल कांग्रेस राज्यों में लोकायुक्त की अनिवार्य व्यवस्था के प्रावधान को वापस लेने की मांग पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से आज भी उन्होंने चर्चा की है और फिलहाल इस बारे में तृणमूल की ओर से कोई संशोधन पेश किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बंसल ने मंगलवार को लोकसभा में इस प्रस्तावित लोकपाल संस्था को संवैधानिक दर्जा देने के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देने के लिए विपक्ष को आडेþ हाथों लेते हुए कहा कि एक ओर तो वह मजबूत लोकपाल की मांग कर रहा है और दूसरी ओर इस संस्था को सांवैधानिक दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने माना कि संसद के किसी भी सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन अपने बूते कोई संविधान संशोधन पारित नहीं करा सकता और उन्हें आशा थी कि मजबूत लोकपाल की मांग कर रहे विपक्षी दल इस संस्था को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और निर्वाचन आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

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न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक नहीं हुआ पारित
भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। लोकसभा में आज न्यायिक मानक निर्धारित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही तय करने सम्बंधी विधेयक भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण पारित नहीं हो सका और भारी शोर शराबे के बीच पीठासीन अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से लगभग एक घंटा पहले कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस विधेयक को अपर्याप्त और अस्पष्ट करार देते हुए उसे फिर से तैयार करने तथा ‘राष्ट्रीय न्यायिक आयोग’ गठित करने की मांग की। विधि एवं न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस सम्बंध में सदन में न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक-2010 और संविधान में एक सौ चौदहवां संशोधन विधेयक-2010 (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन) पेश किया। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इस विधेयक पर चर्चा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद इसके प्रावधानों पर मत विभाजन की मांग की। इस पर पीठासीन सभापति गिरिजा व्यास ने कहा कि अभी चर्चा के लिए कुछ और सदस्यों के नाम और शेष हैं, इसके बाद मत विभाजन कराया जाएगा। भाजपा सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे और इसके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इस बीच विधि एवं न्याय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने अल्पसंख्यकों के आरक्षण की स्थिति के विषय में जानकारी दी। हंगामा थमता नहीं देख पीठासीन सभापति ने शाम लगभग पांच बजे सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।
विधेयक पेश करते हुए खुर्शीद ने कहा कि यह ऐसा विधेयक है जिसके माध्यम से न्यायिक मानक निर्धारित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही तय करने के साथ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या उसकी अक्षमता के सम्बंध में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए विश्वसनीय तंत्र स्थापित किया जा सकेगा। इसके माध्यम से उच्च न्यायालयों के सेवानिवृति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान है। इससे लंबित मामलों का निपटारा करने के साथ रिक्तियों से जुड़ी समस्या को दूर करने में भी मदद मिलेगी। यह विधेयक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का स्थान लेगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के डीबी चंद्रगौड़ा ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही में संतुलन बनाने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान विधेयक अपर्याप्त और अस्पष्ट है, जिसे फिर से तैयार किया जाना चाहिए। सरकार को सर्वप्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करना चाहिए। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ समय के घटनाक्रमों के मद्देनजर यह सवाल उभर कर सामने आया है कि न्यायाधीशों का मूल्यांकन कौन करे और किस प्रकार से संवैधानिक संतुलन बनाए रखा जाए। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक तैयार किया गया है, जिसमें न्यायाधीशों की जीवनशैली का उल्लेख किया गया है। उन्होेंने कहा कि यह विधेयक एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सम्पत्ति और देनदारी घोषित कर सके। यह विधेयक देश के एक आम नागरिक को न्यायाधीशों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने का उपबंध कराता है। चर्चा में समाजवादी पार्टी के शैलेन्द्र कुमार, बहुजन समाज पार्टी के विजय बहादुर सिंह आदि ने हिस्सा लिया।
कार्मिक तथा विधि एवं न्याय विभाग से जुड़ी संसद की स्थाई समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश में न्यायाधीशों से संवैधानिक निकायों या व्यक्तियों के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी करने से बचने की बात कही गई है। सरकार ने न्यायाधीशों के लिए वकीलों के साथ उसी अदालत में करीबी सम्बंध रखने या सामाजिक परिचर्चा से दूर रहने का प्रस्ताव किया है, जिसमें वह कार्यरत हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश में समिति ने न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई की प्रक्रिया बंद कमरे में करने को कहा है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह विधेयक दिसम्बर 2010 में लोकसभा में पेश किया गया और बाद में इसे स्थाई समिति को भेज दिया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट इस वर्ष अगस्त में दी। विधि एवं न्याय विभाग से सम्बंधित संसद की स्थाई समिति ने हाल ही में संविधान संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है ताकि इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृति की उम्र के स्तर पर लाया जा सके। देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 291 पद रिक्त हैं और अभी 604 न्यायाधीश 21 उच्च न्यायालयों का कामकाज देख रहे हैं। अंतिम बार 1963 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु बढ़ाई गई थी और इसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था।

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ओबीसी कोटे में कोटे का प्रावधान सरकार का वैध अधिकार : खुर्शीद

नई दिल्ली। सरकार ने आज दावा किया कि उसके पास अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में कोटे का प्रावधान करने का वैध अधिकार है और इसी के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को ओबीसी कोटे में 4.5 प्रतिशत कोटे का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज लोकसभा में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का केवल पिछड़ा वर्ग ही 4.5 प्रतिशत के कोटे का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए ओबीसी की सूची में उसे सम्मिलित करने या सम्मिलित नहीं करने की बात अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन के आधार पर होगी, जैसा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (ग) में व्यवस्था दी गई है। अल्पसंख्यकों में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी आते हैं। मंत्री ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के पास ओबीसी कोटे में कोटे का प्रावधान करने का वैध अधिकार है, जिसमें ओबीसी की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों और समुदायों को आरक्षण का लाभ वितरित हो सके।

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लोकपाल विधेयक का चुनावी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं : कुरैशी

चंडीगढ़। मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर चर्चा का चुनाव प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता संसद पर लागू नहीं होती। संसद में लोकपाल विधेयक पारित होने पर अगले साल पांच राज्यों में चुनाव के दौरान मतदाताओं पर असर होने के सम्बंध में पूछे गए सवाल पर कुरैशी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता संसद पर लागू नहीं होती। लोकपाल विधेयक पर चर्चा के लिए और उसे पारित कराने के लिए सभी दल मौजूद थे। लोकपाल विधेयक का चुनावी प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद स्वतंत्र है और संवैधानिक संस्था है, जिसे पूरी तरह स्वायत्तता प्राप्त है एवं आदर्श आचार संहिता उस पर लागू नहीं होती।

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कोयला माफिया से सख्ती से निपटे सरकार : समिति

नई दिल्ली। कोयले की बड़े स्तर पर चोरी और कोयला माफिया की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए संसद की एक समिति ने सरकार से इस स्थिति से सख्ती से निपटने की सिफारिश की है। फ्रांसिस्को सारदीना की अध्यक्षता वाली संसद की प्राक्कलन समिति ने आज संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वह बड़े स्तर पर कोयले की चोरी और कोयला माफिया की कथित गतिविधियों के सम्बंध में स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं था। समिति ने सिफारिश की है कि कोयला खानों और कोयला व्यापार क्षेत्रों में कोयला चोरी की अवैध गतिविधियों की वास्तविकता को स्वीकारा जाए और इससे सरकार की ओर से जल्द से जल्द निपटा जाए।

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सहकारी समितियों को मजबूत बनाने वाले विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली। सहकारी समितियों को राजनीतिक हस्तक्षेप एवं नौकरशाही से मुक्त करने का रास्ता साफ करने से सम्बंधित संविधान संशोधन विधेयक को आज संसद ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक 43 के मुकाबले 154 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से समितियों के पेशेवर और लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन देश के सबसे पुराने आंदोलनों में से एक है और इसके जरिए गरीबों को सम्मान के साथ जीने की राह दिखाई जा सकती है।

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संप्रग के घटक दलों ने राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण की जताई आशंका

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज सहकारी समितियों से जुड़े एक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ संप्रग के घटक दलों द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस ने इसके प्रावधानों के जरिए राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण की आशंका जताई है। विधेयक पर चर्चा के दौरान द्रमुक के केपी रामलिंगम ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों का अधिकार छीने बिना केंद्र को उन्हें सहयोग और परामर्श देना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि यह संशोधन विधेयक राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा। चर्चा के दौरान ही तृणमूल कांग्रेस के डी बंदोपाध्याय ने कहा कि इस विधेयक में सहकारी संस्थाओं के मामले में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। उनका मानना था कि यह विस्तार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण होने की भी आशंका है। इससे पहले बीजद के प्यारीमोहन महापात्र ने भी ऐसी ही आशंका जताई थी।

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‘उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक-2011’ पेश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना करने के लिए आज राज्यसभा में इससे सम्बंधित विधेयक पेश किया गया। सदन में ‘उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक-2011’ पेश करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि यह विधेयक उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालायों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के अनुरूप शैक्षिक एवं अनुसंधान का एकीकृत विकास करने का प्रावधान करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना इसलिए की जाएगी ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी, पेशेवर और चिकित्सा शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को न केवल बनाए रखा जाए, बल्कि उन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

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स्वामी निगमानंद के निधन के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं : सीबीआई

नई दिल्ली। सीबीआई ने गंगा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड के हरिद्वार में 73 दिनों तक अनशन करने वाले स्वामी निगमानंद के निधन के मामले को बंद करने की रिपोर्ट दायर करते हुए कहा है कि उनके निधन के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि देहरादून में सीबीआई के विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में स्वामी निगमानंद के निधन के मामले को बंद करने सम्बंधी रिपोर्ट दायर कर दी गई है। स्वामी निगमानंद का दो महीने से भी अधिक समय तक आमरण अनशन के कारण देहरादून अस्पताल में गत 13 जून को निधन हो गया था। राज्य पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक डॉक्टर ने एक स्टोन क्रशिंग कंपनी के मालिक के साथ मिलकर 36 वर्षीय स्वामी निगमानंद की हत्या का षड्यंत्र किया और एक अज्ञात नर्स की मदद से उन्हें जहर दिया। सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी की विस्तृत जांच से पता चला है कि स्वामी निगमानंद को जहर नहीं दिया गया था। उनके निधन के कारण का पता लगाने के लिए चिकित्सकों के एक दल का गठन किया गया था। अधिकारी ने कहा कि चिकित्सकों का दल गहन जांच के बात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वामी निगमानंद का निधन जहर के कारण नहीं, बल्कि लंबे समय तक अनशन करने की वजह से कुपोषण के कारण हुआ।

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चीन के पहले विमान वाहक पोत का वैज्ञानिक परीक्षण

बीजिंग। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के पहले विमान वाहक पोत का समुद्र में परीक्षणों के दो चरणों के बाद वैज्ञानिक परीक्षण चल रहा है। इसके अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता यांग युजुंग ने कहा कि समुद्र में सफल परीक्षणों के बाद योजना के अनुसार पोत का वैज्ञानिक परीक्षण चल रहा है। यांग ने संवाददाताओं से कहा कि अनुसंधान और परीक्षण लंबी प्रक्रिया होगी और वैज्ञानिक परीक्षण तथा प्रशिक्षण भविष्य में भी चलते रहेंगे। अगस्त में हुए पहले समुद्री परीक्षण के बाद विमान वाहक पोत में सभी मरम्मत कार्य पूरे हो गए हैं। पुरानी खबरों के मुताबिक चीन इसे विवादित ‘दक्षिण चीन सागर’ में तैनात करने की योजना बना रहा है।

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मायावती ने बर्खास्त किए दो और मंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अपने मंत्रिपरिषद के दो और मंत्रियों अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अकबर हुसैन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज्यमंत्री यशपाल सिंह को बर्खास्त कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल बी. एल. जोशी ने मुख्यमंत्री मायावती की मंत्रणा से हुसैन और यशपाल को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से मुक्त कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया है कि हुसैन को पद से हटाये जाने के बाद खाली हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी रामबीर उपाध्याय को सौंप दी गई है, जो अपने वर्तमान कार्यभार के साथ इस नए विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाए जाने के बारे में हालांकि, आधिकारिक रूप से कोई कारण नहीं बताया गया है। वहीं, बसपा सूत्रों ने बताया है कि दोनों मंत्री अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी काट दिया गया।

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महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयोग को न्यायिक शक्तियां

मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को न्यायिक शक्तियां देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद आरिक नसीम खान ने कहा कि इन न्यायिक शक्तियों से आयोग अधिकारियों को समन करने और दस्तावेजी सबूत के लिए आधिकारिक कागजात मंगाने में सक्षम होगा। खान ने कहा कि इससे आयोग को अपना काम स्वतंत्र और जल्दी से निबटाने में मदद मिलेगी। इससे पहले आयोग के समन नौकरशाहों पर बाध्यकारी नहीं थे। अब, यह अनिवार्य होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी न्यायिक शक्तियां सौंपी गई हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग के पास अब तक यह शक्तियां नहीं थीं। खान ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग के पास इस तरह की न्यायिक शक्तियां हैं।

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पूर्व सांसद समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने इन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। मुकीम के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस में शामिल होने वालों में ब्लाक प्रमुख खुनियांव जावेद अहमद भी शामिल थे।

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रॉबर्ट डी नीरो से मिले उदय चोपड़ा

नई दिल्ली ! बालीवुड अभिनेता उदय चोपड़ा का इन दिनों हालीवुड के कलाकारों से मिलने का सिलसिला जारी है और इस सूची में नया नाम दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो का जुड़ गया है। फिलहाल न्यूयार्क में मौजूद उदय ने ‘टैक्सी ड्राइवर’ फिल्म के अभिनेता से मुलाकात की और वह यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि 68 वर्षीय नीरो के कार्यालय में ऋषि कपूर अभिनीत फिल्म ‘बाबी’ के पोस्टर वाला तकिया मौजूद है। उदय ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो से न्यूयार्क में मुलाकात की और उनके कार्यालय में राज कपूर की फिल्म ‘बाबी’ के पोस्टर वाला तकिया पाया। उन्होंने कहा कि शायद हार्वे कीटल (अभिनेता) उनके लिए यह लाएं हों, क्योंकि सब उनसे बाबी कहते हैं। उदय ने हाल ही में हालीवुड अभिनेता जैसन बैटमैन और ओलिविया विल्डे के साथ रात्रिभोज किया था।

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मोदी विरोधी दो पुलिस अधिकारियों के बीच वाकयुद्ध

अहमदाबाद ! गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और एक समय में उनके वरिष्ठ रहे आर बी श्रीकुमार के बीच आज गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों को लेकर वाकयुद्ध शुरू हो गया। पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीकुमार ने आरोप लगाया है कि ‘परोक्ष अभिप्राय’ और सरकार के हितों के टकराव बचाने के उद्देश्य से भट्ट ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों पर चुप्पी साधे रखी। श्रीकुमार ने आईपीएस अधिकारी को लिखे पत्र में उन पर सूचनाओं को दबाने और हेराफेरी करने के आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथ लिया। श्रीकुमार ने भट्ट पर साम्प्रदायिक दंगों की जांच कर रहे नानावती आयोग के समक्ष दिये अपने ही बयान का खंडन करने के आरोप लगाये। दोनों अधिकारियों के बीच यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तब शुरू हुआ जब श्रीकुमार ने कल आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करके दंगों के नौ वर्षों बाद मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए भट्ट की ईमानदारी पर प्रश्न उठाये। श्रीकुमार ने कहा कि वर्ष 2002 में दंगों के दौरान उन्होंने भट्ट (तत्कालीन डीसीपी) से आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया है। इसी तरह से डीजीपी की ओर से 2004 में फिर से अनुरोध किया गया था लेकिन भट्ट ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की।

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आस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 122 रन से जीता

मेलबर्न ! आस्ट्रेलिया ने भारत से आज यहां पहला टेस्ट मैच 122 रन से जीतकर चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढत बनायी।

भारत को जीत के लिये 292 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन उसकी पूरी टीम 47.5 ओवर में 169 रन पर ढेर हो गयी। आस्ट्रेलिया की तरफ से जेम्स पैटिनसन ने चार और पीटर सिडल ने तीन विकेट लिये।

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इंदिरा भवन का नाम बदलने के निर्णय की कांग्रेस माकपा ने की निंदा

कोलकाता ! पश्चिम बंगाल में 'इंदिरा भवन' का नाम बदलकर नजरल भवन रखने और उसे संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र में तब्दील करने के निर्णय के कारण मुख्यमंत्री ममता बनज्री को सहयोगी दल कांग्रेस के साथ-साथ विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की भी तीखी आलोचना झेलनी पड रही है। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने आज कहा कि सरकार का यह निर्णय गैर जररी है। उन्होंने कहा, सुश्री बनर्जी इंदिरा गांधी को कैसे भूल सकती हैं। जब श्रीमती गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं तब सुश्री बनर्जी और उनके ज्यादातर मंत्री उसी पार्टी में थे। भट्टाचार्य ने कहा कि इंदिरा भवन में नजरल इस्लाम पर शोध होने से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भवन का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुयी हैं और इसका विरोध किया जाएगा। इसी प्रकार माकपा के राज्य सचिव बिमान बसु ने कहा कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस भवन का नाम खास प्रयोजन के साथ रखा गया था । बसु ने कहा, जब हम सत्ता में थे तब अपनी इच्छानुसार इमारत का नाम बदल सकते थे लेकिन इस भवन के ऐतिहासिक महत्व और जनता की भावनाओं को देखते हुए हमने ऐसा नहीं किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने भवन को क्रांतिकारी कवि काजी नजरल इस्लाम के नाम पर एक संग्रहालय में तब्दील करने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती गांधी 1972 में इस भवन में रही थीं और उनके नाम पर ही भवन का नाम इंदिरा भवन रखा गया था । बाद में माकपा नेता ज्योति बसु ने अपना आवास इस भवन में स्थानांतरित कर लिया था।

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स्टंट है मोदी का सद्भावना उपवास : वृंदा करात

राजकोट ! माकपा नेता वृंदा करात ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके सद्भावना मिशन के तहत उपवास के लिए निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। पार्टी के 20वें प्रदेश स्तरीय सम्मेलन से इतर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए वृंदा ने ये बातें कही। पिछले कुछ समय में हुए शिखर आयोजनों के आलोक में गुजरात के विकास के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मोदी कुछ उद्योगपतियों को जीवंत रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में किए गए निवेश से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों का सृजन नहीं हुआ है और इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि समिट नाकाम रहे।’’ लोकपाल विधेयक के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में माकपा नेता ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में मजबूत लोकपाल का गठन करने की इच्छाशक्ति नहीं है और इसलिए वे माकपा द्वारा प्रस्तावित विधेयक में स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन की मांग का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस लोकपाल विधेयक के साथ भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता।’’ सितंबर में अहमदाबाद में तीन दिन का उपवास रखने वाले मोदी ने घोषणा की है कि वह सद्भावना मिशन के तहत हर जिले में ऐसा ही उपवास रखेंगे।

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अन्नाद्रमुक की शीर्ष संस्थाओं की बैठक कल

चेन्नई ! सत्तारूढ अन्नाद्रमुक की फैसले लेने वाली शीर्ष संस्थाओं आम परिषद और कार्यकारिणी की कल यहां बैठक होगी। चिरप्रतिद्वंद्वी द्रमुक को 13 अप्रैल के विधानसभा चुनाव में मात देने के बाद इनकी यह पहली बैठक है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता द्वारा अपनी लंबे समय की सहयोगी शशिकला और उनके पति सहित रिश्तेदारों को पार्टी से निकालने के बाद इनकी बैठकों का पहली बार आयोजन किया गया है। कल होने वाली बैठक में इन निष्कासनों पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक चेन्नई के बाहर एक मैरिज हॉल में होनी हैं और इसकी अध्यक्षता अन्नाद्रमुक अध्यक्ष मंडल के चेयरमैन ई मधुसूधनन करेंगे। ये सदस्य ऐसे समय बैठक करने जा रहे हैं जब तमिलनाडु मुल्लापेरियार बांध को लेकर केरल के साथ विवाद में उलझा है । केरल इस बांध के कमजोर होने का दावा करते हुए इसकी जगह नया बांध बनाने की मांग कर रहा है जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा तिरूनेलवेली जिले में कुडनकुलम परमाणु उर्जा संयंत्र के खिलाफ जारी प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहेगा।

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गीता पर प्रतिबंध के खिलाफ फैसले से लोकसभा में खुशी

नयी दिल्ली ! भगवदगीता को प्रतिबंधित करने के लिए रूस की एक अदालत में दायर याचिका को खारिज कर दिए जाने पर आज लोकसभा में खुशी जाहिर की गई। सदन के नेता प्रणव मुखर्जी ने रूस में साइबेरिया की एक अदालत के इस फैसले की जानकारी सदस्यों को दी। उन्होंने कहा कि रूसी अदालत के फैसले से इस मामले पर भारत सरकार के रुख की पुष्टि हुई है। सदस्यों ने मुखर्जी की इस घोषणा का मेज थपथपा कर स्वागत किया। गौरतलब है कि रूस में एक संगठन ने भगवदगीता को अतिवादी साहित्य बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन साइबेरिया में तोम्स्क की लेनिन्स्की एक अदालत ने इस अपील को नामंजूर कर दिया है। सदस्यों ने 19 दिसंबर को सदन में यह मामला उठाते हुए भगवदगीता पर रूस में प्रतिबंध लगाने की कोशिशों पर चिंता जाहिर की थी। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने सदन में दिए एक बयान में भगवदगीता को भारतीय विचारों का प्रतिनिधि ग्रंथ और सभ्यता की आत्मा बताया था। उन्होंने रूसी अदालत में की गई अपील को कुछ अज्ञानी.भटके हुए और पूर्वग्रह से प्रेरित लोगों की करतूत बताया था।

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तालिबान के हमले में 10 अफगान पुलिसकर्मी मारे गए

कंधार ! अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों की ओर से किए गए विस्फोट में 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमला हेलमंद प्रांत के नाद-ए-अली जिले में हुआ। मारे गए पुलिसकर्मियों का ताल्लुक अफगान स्थानीय पुलिस (एएलपी) से था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी को देखते हुए एएलपी को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता दाउद अहमदी ने बताया, ‘‘हमले में 10 पुलिसकर्मी मारे गए और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। ये लोग एक भर्ती केंद्र से लौट रहे थे।’’ तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी ने कहा, ‘‘हमारे मुजाहिदीन ने एक पुलिस के वाहन को उड़ा दिया। इसमें 10 पुलिसकर्मी मारे गए।

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ब्रिटिश संसद भारतीय छात्र की हत्या पर रिपोर्ट मांगेगी : वाज

लंदन ! ब्रिटेन के मानचेस्टर में इसी सप्ताह के प्रारंभ में भारतीय छात्र अनुज बिदवे की हत्या पर मचे बवाल के बाद ब्रिटिश संसद का एक शीर्ष पैनल इस हत्याकांड से जुड़ी परिस्थितियों पर रिपोर्ट मांगने जा रहा है। लेबर पार्टी के सांसद और आतंरिक मामलों से संबद्ध हाउस आॅफ कमंस की समिति के अध्यक्ष कीथ वाज ने कहा है कि सोमवार को हुई बिना किसी भड़कावे के 23 वर्षीय युवक अनुज विदवे की हत्या से वह स्तब्ध हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर पूरी रिपोर्ट मांगूगा। विदेशी छात्रों को यह फिर से आश्वस्त किये जाने की जरूरत है कि ब्रिटेन की सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया कि ऐसी दुखद घटना फिर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि उसके परिवार को अंतिम घड़ी की सचाई जानने का हक है।’’

पुणे के छात्र बिदवे सोमवार को सालफोर्ड में नौ भारतीय छात्रों के साथ था, उसी दौरान दो व्यक्तियों ने कुछ कहासुनी के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में अबतक चार लोगों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना के पीछे नस्लवाद से फिलहाल इनकार नहीं किया है।

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‘लाल कुर्ती’ नेता को दूसरी बार मिली जमानत

बैंकाक ! पिछले साल थाईलैंड में विपक्ष की रैलियों में भूमिका को लेकर आतंकवाद का आरोप झेल रहे एक शीर्ष ‘लाल कुर्ती’ नेता को आज लगातार दूसरे दिन दूसरी बार जमानत मिल गई। अप्रैल 2010 में पुलिस कमांडोज की गिरफ्तारी से बाल बाल बचने वाले एरिसमान पोंगरूआंगरोंग ने करीब 20 महीने फरार रहने के बाद दिसंबर की शुरूआत में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें कल शाम बैंकाक में जमानत पर रिहा किया गया लेकिन इसके तुरंत बाद इस नेता को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य की मानहानि के आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एरिसमान के वकील सुचायवुत चाओसुआनकलाउई ने कहा कि सोंगखला प्रांत की एक अदालत ने उन्हें आज छह हजार 300 डालर के मुचलके पर फिर से जमानत दी गई। इससे पहले एरिसमान को कल आतंकवाद के मामले में एक लाख 90 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई थी। माना जाता है कि बैंकाक से फरार होने के बाद एरिसमान कम्बोडिया में छुपे थे।

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प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श किया

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के भविष्य पर अनिश्चितता कायम रहने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक ऐसे समय में हुई जब सरकार को राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पास कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा और उसकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस राज्य स्तर पर लोकायुक्त के गठन के प्रावधान को समाप्त करने के सम्बंध में संशोधन पर जोर दे रही है। इस बैठक में वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम, ए. के. एंटनी, कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और पवन कुमार बंसल भी शामिल हुए जो कोर ग्रुुप के सदस्य नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि अगर लोकपाल विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने संयुक्त सत्र बुलाने समेत सभी विकल्प खुले रखे हैं। सरकार का मानना है कि जब इस विधेयक पर संसद की स्थाई समिति गहराई से विचार कर चुकी है तब इस पर दोबारा संयुक्त प्रवर समिति को विचार करने के लिए भेजना अजीबो-गरीब होगा।

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लोकपाल चर्चा देखने पहुंचे कई लोकसभा सदस्य

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज लोकपाल विधेयक पर हो रही चर्चा को देखने के लिए इंदर सिंह नामधारी, सुप्रिया सूले, पी. एल पुनिया सहित कई लोकसभा सदस्य उच्च सदन की दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। सदन में लोकपाल विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही दर्शक दीर्घा में कई लोकसभा सदस्य मौजूद थे। इनमें से कुछ सदस्य काफी समय तक चर्चा सुनते रहे, जबकि कुछ विपक्ष के नेता अरूण जेटली के भाषण के बाद चले गए। लोकसभा सदस्यों की दर्शक दीर्घा में निर्दलीय इन्द्रसिंह नामधारी, राकांपा की सुप्रिया, कांगे्रस के पुनिया, प्रिया दत्त, अनु टंडन, ज्योति मिर्धा, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर सहित विभिन्न दलों के कई सदस्य मौजूद थे।

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लोकपाल बनाम कर्ण सिंह

नई दिल्ली। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान इसके दायरे में निजी संस्थाओं और ट्रस्टों को लाए जाने के प्रावधान का उल्लेख करते हुए विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों ने कई बार कांगे्रस नेता कर्ण सिंह का उल्लेख किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के तहत ऐसी निजी संस्थाएं और ट्रस्ट भी आ जाएंगे जिनका सार्वजनिक धन से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हर मंदिर, मदरसा, गुरुद्वारा और एनजीओ भी लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने इसे लोगों की निजता में घुसपैठ बताया। जेटली ने कांगे्रस सदस्य कर्ण सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वह कई ट्रस्टों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल कानून बनने के बाद वह और उनके ट्रस्ट भी इसके दायरे में आ जाएंगे। बाद में चर्चा में भाग लेते हुए कांगे्रस के अभिषेक मनु सिंघवी ने जेटली के दावे का विरोध करते हुए कहा कि लोकपाल के दायरे में सभी निजी संस्थाएं नहीं, बल्कि वे संस्थाएं आएंगी जो एक निर्धारित सीमा से अधिक सार्वजनिक धन लेती हैं। सिंघवी ने कहा कि इस विधेयक के दायरे मे निजी संस्थाओं को नहीं लाया गया है ‘इसलिए कर्ण सिंह को चर्चा में लाने की जरूरत नहीं हैं।’ सदन में मौजूद कर्ण सिंह अपने नाम का उल्लेख होने पर हर बार मुस्कुरा दिए।

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बांध मामला: अच्युतानंदन उच्चाधिकार समिति के एकतरफा नजरिए से असंतुष्ट

तिरुवनंतपुरम ! केरल के विपक्षी नेता वी एस अच्युतानंदन ने आज राज्य सरकार से कहा कि वह मुल्लापेरियार बांध का पिछले हफ्ते निरीक्षण किए जाने के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के तकनीकी सदस्यों के एकतरफा नजरिए पर गंभीर रुख अपनाए। मार्क्सवादी नेता ने एक वक्तव्य में कहा कि तमिलनाडु के साथ लंबे विवाद में कुछ लोगों की ओर से सोची समझी सोच के तहत केरल के मामले को कमजोर करने को लेकर संदेह होने का कारण है। पूर्व मुख्यमंत्री चाहते हैं कि केरल सरकार इस मामले को पूर्व प्रधान न्यायाधीश ए एस आनंद की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति और उच्चतम न्यायालय के सामने लाए। उन्होंने ओमन चांडी सरकार पर गृह मंत्री पी चिदंबरम की हालिया विवादास्पद टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।

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राज्यों के चुनाव के दौरान ‘व्यय पर्यवेक्षक’ के तौर पर काम करेंगे 204 आईआरएस अधिकारी

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान काला धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भारतीय राजस्व सेवा :आय कर: के 204 अधिकारियों को ‘व्यय पर्यवेक्षकों’ के तौर पर तैनात किया है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के हवाले से यह जानकारी दी। ये सभी आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त श्रेणी के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों का चुनाव देश भर के आयकर विभागों की जांच शाखा से किया गया है और ये चुनाव के लिए विशेष तौर पर बनाए गए ‘फ्लाइंग दस्तों’ की अगुआई करेंगे। आयोग ने इन सभी को तैनाती से पहले उनके कार्यक्षेत्र की सूचना देने के लिए दो जनवरी के दिन राजधानी बुलाया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इन अधिकारियों को जल्द ही चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये सभी 24 घंटे चुनाव आयोग के व्यय नियंत्रण अधिकारी और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। इन सभी अधिकारियों को अपनी तैनाती वाले क्षेत्र में धन के आदान-प्रदान की सारी जानकारी पर नजर रखनी होगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उम्मीदवारों से चुनाव खर्च की खातिर अलग बैंक खाते खोलने और सभी खर्च इसी खाते से करने को कहा है। आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के आयकर विभाग :जांच: के प्रमुखों को वित्तीय दलालों व हवाला एजेंटों पर ‘निगाह रखने’ और हवाई अड्डों व अन्य बाहर जाने के रास्तों पर धन की अवैध आवाजाही पर भी नजर रखने के लिए नए निर्देश भी जारी किए हैं।

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भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई

नई दिल्ली। भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) वर्ष 2010 में तीन अंक घटकर 50 से 47 हो गई है, जबकि ग्रामीण शिशु मृत्यु दर में चार अंकों की कमी आई है और यह पूर्ववर्ती वर्ष के 55 के मुकाबले 51 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव पी. के. प्रधान ने इसे महत्वपूर्ण करार दिया, क्योंकि ऐसा लगातार दूसरे वर्ष हुआ है जब आईएमआर में तीन अंक की कमी आई है। आईएमआर में कमी आने का मतलब है कि प्रति एक हजार जीवित पैदा होने वाले बच्चों के एक वर्ष आयु से पहले मरने वाले बच्चों में तीन बच्चों की कम मृत्यु हुई। वर्ष 2010 के लिए गुरुवार को जारी नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सर्वेक्षण आकड़ों के अनुसार शहरी आईएमआर में तीन अंक की कमी आई है। यह वर्ष 2009 में प्रति एक हजार जीवित बच्चों में मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या 34 थी जो कि घटकर 31 हो गई है।

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दिलीपचंद्र मंडल को भारतेंदु पुरस्कार

नई दिल्ली। प्रमुख लेखकों और पत्रकारों को वर्ष 2009 और 2010 के लिए प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एस. जगतरक्क्षकन ने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को यह पुरस्कार दिया। प्रथम पुरस्कार पत्रकारिता और जनसंचार श्रेणी में दिलीप चंद्र मंडल को उनकी पांडुलिपि ‘कारपोरेट, लोकतंत्र और पेड न्यूज’ के लिए दिया गया। कुमुद शर्मा की किताब ‘समाचार बाजार की नैतिकता’ को दूसरा पुरस्कार दिया गया। विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी यह पुरस्कार दिए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2009 से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की राशि को बढ़ा दिया है। पत्रकारिता और जनसंचार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार में अब 75 हजार रुपए दिए जाते हैं, जो पहले 35 हजार रुपए थे।

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अमेरिका सरकार को 1.78 करोड़ डॉलर का हर्जाना देने का आदेश

सान डियागो। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने सरकार को एक कोरियाई परिवार को 1.78 करोड़ डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है, जिसके चार सदस्य मरीन कोर के लड़ाकू जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मारे गए थे। कानून विभाग और पीड़ित परिवार के बीच न्यायेत्तर सुनवाई के बाद जिला जज जैफरी मिलर का फैसला आया है। परिवार ने 5.6 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति मांगी थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में आठ दिसंबर को यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें कोरियाई नागरिक डोन यून की 36 वर्षीया पत्नी यूंगमी ली यून, 15 महीने की बेटी ग्रैस, दो माह की बेटी राशेल तथा 59 वर्षीय सांसद सियो किम ली की मौत हो गई थी। इस फैसले पर डोन ने कहा कि हमारा परिवार इस प्रक्रिया के इस हिस्से से राहत महूसस कर रहा है, लेकिन कोई भी धनराशि अपनों को खोने के दर्द की भरपाई नहीं कर सकती।

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क्यूबा में 2991 कैदियों को माफी दी

हवाना। क्यूबा में सात राजनीतिक कैदियों सहित 2991 कैदियों को रिहा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने मानवीय आधाार पर पिछले हफ्ते माफी का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तक 2991 कैदी रिहा किए गए हैं, जिसमें सात राजनीतिक कैदी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका के विदेश विभाग के कान्ट्रक्टर एलन ग्रोस को रिहा नहीं किया गया है, जिस पर वाशिंगटन ने नाराजगी जताई है। 62 वर्षीय ग्रोस को 2009 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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म्यांमा विस्फोट में 11 व्यक्तियों की मौत, कई अन्य जख्मी

यंगून। म्यांमा की पूर्व राजधानी यंगून में हुए विस्फोट और आग लगने की घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य जख्मी हो गए हैं। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार बुधवार देर रात मिंगलार टउंग न्यूंत शहर के पूर्वी इलाके में एक चिकित्सा गोदाम में यह विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से आग आग भड़क उठी। विस्फोट में 11 लोगों मौत हो गई और 56 अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में दो अग्निशमन विभाग के अधिकारी तथा चार महिलाएं शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि विस्फोट और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अग्निशमन दस्ता आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है।

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किम के अंतिम संस्कार के मौके पर संयुक्त राष्ट्र का झंडा आधा झुका रहा

संयुक्त राष्ट्र। उत्तर कोरिया के दिवंगत नेता किम जोंग-इल के अंतिम संस्कार के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क स्थित मुख्यालय तथा जीनीवा कार्यालय में झंडा आधा झुका रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून की प्रवक्ता चोई सोंग-अह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के नेताओं की मौत होने पर वैश्विक निकाय का झंडा आधा झुका रहता है। यह परंपरा है। उत्तर कोरिया के नेता को हजारों लोगों ने बुधवार को अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई दी।

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चेन्नई के आस-पास मंडरा रहा है जबर्दस्त चक्रवातीय तूफान का खतरा
मछुआरों से समुद्र से दूर रहने को कहा गया

चेन्नई ! चेन्नई से करीब 250 किलोमीटर दूर जबर्दस्त चक्रवातीय तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम कार्यालय ने हवा की रफ्तार बढकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान जताया है और मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे अगले दो दिनों तक समुद्र में न जाएं।

क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया, ‘‘बहुत जबर्दस्त चक्रवातीय तूफान ‘ठाणे’ दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से पश्चिम-दक्षिण पश्चिम की ओर बढा और चेन्नई के करीब 250 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी के 270 किलोमीटर और त्रिंकोमलि (श्रीलंका) के 420 किलोमीटर उत्तर-पूर्वोत्तर में केंद्रित हो गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके (तूफान के) पश्चिम की ओर बढने की संभावना है और 30 दिसंबर की सुबह पुडुचेरी के करीब नागपत्तनम और चेन्नई के बीच उत्तरी तमिलनाडु तट को पार करने की उम्मीद है।’’

मौसम विभाग ने ज्यादातर स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। उत्तरी, तमिलनाडु तट, पुडुचेरी और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्षा की गति तेज से बढकर काफी तेज हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25 सेंमी और अधिक वर्षा दर्ज होने की संभावना है।

हवा की रफ्तार 55-65 किलोमीटर प्रति घंटे से बढकर उत्तरी तमिलनाडु तट, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि उत्तरी तमिलनाडु तट और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से आज रात से हवा की गति धीरे-धीरे बढेगी और 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी।

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लालू को ‘राष्ट्रीय व्यक्तित्व’ घोषित करने का सुझाव

नयी दिल्ली ! राजद नेता लालू प्रसाद पर चुटकी लेते हुए अभिनेता से नेता बने शत्रुघन सिन्हा ने आज उन्हें ‘राष्ट्रीय व्यक्तित्व’ घोषित किए जाने का सुझाव दिया जिससे सदन में ठहाके गूंज उठे।

सिन्हा ने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बाघ राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार लालूजी को ‘राष्ट्रीय व्यक्तित्व’ घोषित किया जाए।

उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि वह यह सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लालूजी आज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जानी-मानी हस्ती बन चुके हैं।

सिन्हा ने कहा कि इसीलिए उन्हें ‘राष्ट्रीय व्यक्तित्व’ घोषित किया जाए। उनका इतना कहना था कि सदन में ठहाके गूंज उठे और लालू मंद-मंद मुस्कुराते देखे गए।

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तरोताजगी के लिए भारत आते हैं विदेशी कलाकार : सोनू निगम

नयी दिल्ली ! अंतर्राष्ट्रीय पॉप की मलिका ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ काम करने के बाद सोनू निगम ने कहा है कि भारत, विदेशी कलाकारों को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि यह देश उन्हें कुछ तरोताजगी देता है। सोनू निगम स्वीडिश डीजे टिम बर्ग के साथ काम करने वाले हैं। ब्रिटनी स्पीयर्र्स के हाल में आये एलबम ‘फेमी फटले’ के ‘आइ वना गो’ गीत को 38 वर्षीय गायक ने ‘देसी’ तरीके से गाया है और अब वह बर्ग उर्फ डीजे अविकी के साथ गाएंगे। सोनू ने पीटीआई को बताया कि ये कलाकार अपने संगीत में बदलाव चाहते हैं यही कारण है कि वह भारतीय कलाकारों के पास आते हैं। वे जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमलोग अपने संगीत में कुछ नया ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरा, भारत एक बड़ा बाजार है। जिस तरह से एकॉन ने किया इस तरह से वे इसे बढाना चाहते हैं। ‘रा-वन’ फिल्म में छम्मक छल्लो गीत के बाद एकॉन को सभी लोग यहां जानने लगे हैं। सोनू ने कहा कि सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि छोटे पर्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों को भी भारतीय तरीके से पेश किया जा रहा है जिसमें ब्रिटेन के अत्यधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ‘एक्स फैक्टर’ भी शामिल है। इंडियन एक्स फैक्टर के जजों में से एक सोनू ने कहा कि सभी पश्चिमी संगीत कार्यक्रमों में हमारी झलक देखने को मिलती है। जल्दी ही यहां पर इस तरह का एक और कार्यक्रम आ रहा है।

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म्यामां के एक गोदाम में हुए विस्फोट में 17 व्यक्तियों की मौत

यंगून ! म्यामां के बड़े शहर यंगून के एक गोदाम में हुए विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य जख्मी हो गये। बहरहाल, एक अधिकारी ने बताया कि कल देर रात हुआ यह विस्फोट बम विस्फोट नहीं था।

विस्फोट के कारण भयंकर आग लग गयी जिससे वहां स्थित नजदीक के कई गोदामों और घरों में आग लग गयी। यह विस्फोट क्या था, अभी पता नहीं चल पाया है।

एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 17 व्यक्तियों की मौत हो गयी है जिसमें चार अग्निशमन अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा 30 अग्निशमन अधिकारी समेत 79 लोग घायल हो गये हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार कल देर रात लगभग दो बजे (शाम 7.30 जीएमटी) मिंगलार टउंग न्यूंत शहर के पूर्वी इलाके में एक चिकित्सा गोदाम में यह विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से आग आग भड़क उठी।

अग्निशमन अधिकारी आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करते रहे और अंततोगत्वा भारी तबाही के बाद सुबह छह बज कर 45 मिनट पर आग पर काबू पा लिया।

एक और सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस विस्फोट के कारण इस इलाके के कई अन्य गोदामों और लगभग 50 घरों को को क्षति पहुंची।

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और अंतरिक्ष अभियानों की योजना बना रहा है चीन

बीजिंग ! चन्द्रमा पर यान भेजने और अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाने को तैयार चीन ने आज कहा है कि वह इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ग्रहों, क्षुद्रग्रहों और सौर प्रणाली को खोजने और उनके बारे में जानकारी एकत्र करने की अपनी योजनाओं को आगे बढाता रहेगा।

पिछले पांच साल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों के बारे में श्वेत पत्र जारी कर चीन सरकार ने कहा कि वह अगले पांच साल में अपना चन्द्रमा मिशन शुरू करेगा और मानव रहित यान वहां भेजकर सतह का परीक्षण करेगा तथा मानव समेत यान भेजने की तकनीक पर काम करेगा। उसमें कहा गया है कि वर्ष 2006 से अभी तक चंद्रमा परियोजना में कई सफलताएं हासिल की गई हैं। वर्ष 2007 में चांगे-1 और एक अक्तूबर 2010 को चांगे-2 का प्रक्षेपण सबसे महत्वपूर्ण है।

पत्र में कहा गया है कि तीसरा अनाम यान जल्दी ही वहां पहुंचेगा और वहां की सतह के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के बवजूद वह अमेरिका और रूस से पीछे हैं। उसे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विकास करना होगा। उनका कहना है कि वह इसमें योग्यता हासिल करने के लिए तकनीकों के विकास तथा अविष्कार में जुटे हुए हैं।

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तोक्यो में लोकप्रिय हो रहा है साइकिल किराए पर लेने का प्रचलन

तोक्यो ! यूरोप में अपनी जड़ें जमा चुका साइकिल शेयरिंग (साइकिल किराए पर लेना और घूमकर वापस आने के बाद उसे मालिक को वापस कर देना) अब तोक्यो के फैशनेबल इलाके में भी अपने पांव फैला रहा है। तोक्यो का ओमोतेसांदो जिला सबसे फैशनेबल स्थान माना जाता है। ज्यादातर अच्छे बुटिक और रेस्तरां इसी इलाके में हैं।

तोक्यो में यह स्कीम ‘कोगीकोगी कार्प’ लेकर आए हैं। इसके लिए सदस्यता लेनी होती है और सदस्यों को साइकिल लेकर तीन किलोमीटर के दायरे में जाने की इजाजत होती है। सदस्यों को साइकिल लेकर मशहूर मनोरंजन स्थलों और वाणिज्यिक स्थलों जैसे शिबुया, एओयामा और रोपोंगी जाने की छूट है।

इसके अलावा वह बिजली की मदद से चलने वाली इन साइकिलों को लेकर योयोगी पार्क और मेईजिजिंगु गाइन भी जा सकते हैं। उन्हें वहां बने 15 स्टैंडों में से किया एक से साइकिल किराए पर लेनी होगी। इसमें पंजीकरण कराने के लिए एक व्यक्ति को 735 येन देना होता है। इसका मासिक शुल्क 525 येन है।

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लाली का कार्यकाल समाप्त, शुरू हो सकती है प्रसार भारती के प्रमुख की तलाश

नयी दिल्ली ! प्रसार भारती के निलंबित मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एस. लाली का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने के साथ सरकार जल्दी ही उनके उत्तराधिकार की तलाश शुरू कर सकती है।

आधिकारिक सूत्र ने बताया कि हालांकि लाली निलंबित थे लेकिन प्रसार भारती का पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनका कार्यकाल बचा हुआ था।

सूत्र ने कहा कि लाली 28 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे और उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में अब पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं है।

शुंगलू समिति की रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रसारण अधिकार अनुबंध से संबद्ध अनियमितता मामले में आरोप लगाये जाने के बाद लाली को निलंबित किया गया था। इस मामले में सीबीआई जांच शुरू की गयी है।

लाली की गैर मौजूदगी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी राजीव तकरू को प्रसार भारती का कार्यवाहक सीईओ बनाया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रसार भारती के सीईओ को हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। मौजूदा कानून के तहत प्रसार भारती के प्रमुख को हटाने के लिये राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय लेता है।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘कानून के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की सिफारिश पर जांच करता है और फिर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है।’’

सूत्रों ने कहा कि प्रसार भारती में नये सीईओ की नियुक्ति से पहले सरकार नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है।

उनका कहना है कि नई प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति, प्रेस परिषद के चेयरमैन तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के पास प्रसार भारती के सीईओ को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति हो सकती है।

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याहू के अधिग्रहण की चर्चा के बीच अमेरिकी लाबिंग कंपनी से अलीबाबा का समझौता

न्यूयार्क ! इंटरनेट पर व्यावसायिक बाजार की सेवाएं देने वाली कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लि. ने अमेरिका की लाबिंग कंपनी डबर्स्टीन के साथ अनुबंध किया है। मीडिया की रपटों में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि उसका यह फैसला इंटरनेट कंपनी याहू को खरीदने की उसकी संभावित योजना के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है।

अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल की एक रपट के अनुसार अलीबाबा समूह ने डबर्स्टीन समूह की सेवाएं लेने का अनुबंध किया है। इस लाबिंग कंपनी का नेतृत्व रोनाल्ड रेगन के कार्यकाल में चीफ आफ स्टाफ रहे केनेथ डबर्स्टीन के हाथों में है और उसने अमेरिका की सीनेट को 23 दिसंबर को यह सूचना दी कि उसका चीनी कंपनी के साथ करार हुआ है।

अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा ने इससे पहले कहा था कि वह याहू की पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। याहू अलीबाबा में 40 प्रतिशत की हिस्सेदार है। याहू के समक्ष कई विकल्प हैं।

रपट में कहा गया है कि याहू का निदेशक मंडल अलीबाबा में कंपनी की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी में बड़ी कमी करने तथा याहू जापान में अपनी 35 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। रपट के अनुसार ये सौदे कुल मिला कर 17 से 18 अरब डालर के हो सकते हैं।

अलीबाबा चीन की निजी कंपनी है और इसका सरकार से संबंध नहीं है। बावजूद इसके कुछ विशेषज्ञों को कहना है कि याहू को खरीदने के अलीबाबा के प्रस्ताव को अमेरिकी प्रशासन की कड़ी निगरानी से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि अलीबाबा का ज्यादातर करोबार चीन से होता है।

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अंतरराष्ट्रीय गिटार महोत्सव शुरु

कोलकाता ! अंतरराष्ट्रीय गिटार वादकों को एक छत के नीचे लाने वाला गिटार महोत्सव आज यहां शुरु हुआ। यह एशिया के सबसे बड़े क्लासिकल गिटार महोत्सवों में से एक है। आयोजक, कलकत्ता क्लासिकल गिटार सोसाइटी के अविक साहा ने कहा कि एक सप्ताह तक चलने वाले कलकत्ता अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल गिटार महोत्सव 2011 में 13 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया है। इसमें आईसीसीआर सभागृह में पूरी दुनिया के 40 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। दुनिया के जाने माने गिटार वादक जैसे अमेरिका के एडम डेल मोंटे, बोस्निया के डेनिस अजबेजिकआर स्पेन के युजेनिया मोलिनेर सहित कई कलाकार इस संगीत महोत्सव के दूसरे संस्करण में अपनी मोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। वर्ष 1997 के स्टोट्सेन्बर्ग अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल गिटार प्रतियोगिता के विजेता डेल मोंटे आज की नई पीढी के अगुवा गिटारवादकों में से हैं। समारोह में जाने माने संगीतकार विक्रम घोष भी कार्यक्रम पेश करेंगे। युवा ब्रिटिश सरोद वादक सौमिक दत्ता तबला वादक आरिफ खान के साथ अपनी नई संगीतमय यात्रा ‘साउंड आॅफ बंगाल’ की प्रस्तुति रविवार शाम को देंगे।

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मायावती सरकार ने रचा अनचाहा इतिहास

लखनऊ ! अपने कार्यकाल के दौरान ‘भ्रष्टाचार’ समेत तमाम आरोपों से घिरी रही उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार सम्भवत: एक ऐसा इतिहास भी बना चुकी है, जिसे कोई दूसरी सरकार शायद ही तोड़ पाये। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में वस्तुत: पहली बार है, जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार के 15 मंत्रियों को हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार के मामलों में अपने पद गंवाने पड़े और कई मंत्री बर्खास्तगी की कगार पर हैं। वर्ष 2007 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भयमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त और विकासयुक्त सरकार देने का वादा करके पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने पांच साल के कार्यकाल में आपराधिक मामलों में फंसने तथा समाजसेवी अन्ना हजारे के द्वारा उठाये हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे के चलते विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख पार्टी की छवि को सुधारने के लिए अपने मंत्रियों पर बर्खास्तगी का ‘हंटर’ चलाना शुरू कर दिया। मायावती सरकार के ताकतवर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत प्रदेश के करीब 13 मंत्री और 28 विधायक इस वक्त भ्रष्टाचार तथा कई अन्य आरोपों में लोकायुक्त की जांच का सामना कर रहे हैं और आने वाले वक्त में बर्खास्त मंत्रियों की फेहरिस्त और लम्बी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मायावती सरकार सम्भवत: देश की ऐसी पहली सूबाई सरकार है, जिसके 15 मंत्रियों को विभिन्न आरोपों में फंसने के बाद पद गंवाने पड़े।
लोकायुक्त के मुताबिक, अभी जिन मंत्रियो के खिलाफ जांच चल रही है उनमें वरिष्ठ मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, फागू चौहान, अब्दुल मन्नान, दद्दू प्रसाद, फतेह बहादुर सिंह, जयवीर सिंह, राम प्रसाद चौधरी, सदल प्रसाद, अयोध्या प्रसाद पाल और विनोद सिंह प्रमुख हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री मायावती को पहला झटका उस समय लगा जब उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आनंद सेन यादव बलात्कार और हत्या के मामले फंस गये और उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गये थे। आनंद सेन यादव फैजाबाद की विधि छात्रा शशि हत्याकांड मामले में इस समय उम्रकैद की सजा काट रहा है। पूर्व कारागार मंत्री जमुना प्रसाद निषाद को भी कई आपराधिक मामलो में लिप्त पाये जाने के कारण मंत्री पद गंवाना पड़ा था, जिनका निधन हो चुका है। राजधानी लखनउ में हुए मुख्य चिकित्साधिकारियों डाक्टर विनोद कुमार आर्या और डाक्टर बी. पी. सिंह तथा जिला जेल में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर वाई. एस. सचान की हत्या एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में हजारों करोड़ रुपये के घपले के मामले में सीबीआई जांच के घेरे में आये दो मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और अनंत मिश्र उर्फ अंटू को पद से इस्तीफा देना पड़ा।
भ्रष्टाचार एवं आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति तथा जमीन पर अवैध कब्जे के चलते लोकायुक्त की जांच के घेरे में आये धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री राजेश त्रिपाठी, दुग्ध विकास मंत्री अवधपाल सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र, श्रम मंत्री बादशाह सिंह, अम्बेडकर ग्राम विकास राज्यमंत्री रतन लाल अहिरवार, उच्च शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी, होमगार्ड्स राज्यमंत्री हरिओम उपाध्याय, पिछड़ा वर्ग विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अवधेश वर्मा तथा कृषि शिक्षा मंत्री राजपाल त्यागी को अपने पद गंवाना पड़ा। चुनावी बयार के बीच अपनी छवि सुधारने में जुटी मुख्यमंत्री मायावती ने कल ही अपनी सरकार के दो अन्य मंत्रियों अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अकबर हुसैन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज्यमंत्री यशपाल सिंह को बर्खास्त कर दिया। मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाये जाने के बारे में हालांकि, आधिकारिक रुप से कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन बसपा सूत्रों ने बताया है कि दोनों मंत्री अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिये टिकट भी काट दिये गये हैं।

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हमने नहीं उठाया योग गुरू के साथ योग मुद्रा में बैठे आपके मंत्रियों का मुद्दा : येचुरी

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नयी दिल्ली ! मार्क्सवादी सीमाराम येचुरी ने आज लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को यह कह कर ताना दिया कि ‘हमने योग गुरू के साथ योग मुद्रा में बैठे आपके मंत्रियों का मुद्दा नहीं उठाया है।’

राज्यसभा में आज विधेयक पर चर्चा के दौरान येचुरी अपना पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि विपक्ष नेता संसद में कुछ कहते हैं और अन्ना हजारे के साथ बैठक में कुछ और कहते हैं।

इस पर येचुरी ने कहा ‘‘हमने योग गुरू के साथ योग मुद्रा में बैठे आपके मंत्रियों का मुद्दा नहीं उठाया और आपको भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।’’

येचुरी ने तृणमूल कांग्रेस का नाम लिए बिना कटाक्ष किया कि सरकार में शामिल कुछ दल अब विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ‘‘बेहतर होता कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह विरोध जताया गया होता। अगर ऐसा होता तो यह स्थिति आती ही नहीं।’’

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लोकपाल विधेयक : मुखर्जी ने की बसपा और राजद के नेताओं से मुलाकात

नई दिल्ली। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक के लिए समर्थन जुटाने के अपने अंतिम प्रयास के तहत वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने गुरुवार को बसपा और राजद के नेताओं से मुलाकात की। मुखर्जी ने संसदीय मामलों के मंत्री पी. के. बंसल और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के साथ बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के साथ बातचीत की। 243 सदस्यीय ऊपरी सदन में बसपा के 18 और राजद के चार सदस्य हैं। सूत्रों ने कहा कि मिश्रा और प्रसाद से लोकपाल विधेयक पर उनकी पार्टियों के रुख और किस तरह वे मतदान करेंगे, इस बारे में पूछा गया। मिश्रा ने मुखर्जी से कहा कि बसपा लोकायुक्त के प्रावधान के खिलाफ है, क्योंकि यह संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है। बसपा लोकायुक्त के प्रावधान पर विरोध के अपने रुख पर दृढ़ है, लेकिन इसने कोई संशोधन नहीं पेश किया।

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सरकार को सहयोगी दलों के सहयोग की उम्मीद

नई दिल्ली। सरकार ने उम्मीद जताया है कि सहयोगी दल लोकपाल विधेयक को पारित कराने में साथ आएंगे, ताकि संसद के संयुक्त सत्र की स्थिति नहीं आए। केंद्रीय मंत्री वी. नारायण सामी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी लोग साथ आएंगे। हम सभी लोगों को साथ लेंगे और विधेयक पारित हो जाएगा। लोकपाल विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हो चुका है।
नारायणसामी ने कहा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्यों की सहमति के बिना लोकायुक्त का विषय प्रभाव में नहीं आएगा। विधेयक को सहयोगी दलों और सभी पार्टियों के साथ काफी चर्चा के बाद तैयार किया गया है जो प्रधानमंत्री की ओर से व्यक्त प्रतिबद्धता के आलोक में है।

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कांग्रेस ने तृणमूल से की अपील

नई दिल्ली। कांग्रेस ने संप्रग के अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस से संसद में सरकार की ओर से पेश किए गए लोकपाल विधेयक को एक मौका देने की अपील की है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि धारणाएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इसे क्रियाशील होने का मौका दीजिए। इसे मौजूद प्रणाली के जरिए काम करने का मौका दीजिए। यह आपको गलत साबित कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधेयक में संशोधन करने की मांग को लेकर अड़ने पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने भाजपा समेत विपक्ष को इस मुद्दे पर निशाना बनाया और कहा कि इस विधेयक का विरोध कर विपक्ष ने देश को यह संदेश दिया है कि इस मुद्दे पर न तो उसकी मंशा और न ही अंतरआत्मा स्पष्ट है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि संप्रग ने विधेयक लाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी, लेकिन मुख्य तौर पर भाजपा समेत विपक्ष ने विधेयक का विरोध कर प्रतिकूलता जाहिर कर दी। आज विपक्ष की मंशा की परख होगी। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाने की राहुल गांधी की मंशा पर भाजपा की टिप्पणी पर तिवारी ने कहा कि यह तुच्छ राजनीति से प्रेरित दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बयान है कि इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इसे राहुल गांधी ने रखा है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधेयक में संशोधन की मांग पर अड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि किसी भी विधेयक में संशोधन लाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानून पास नहीं होगा। अगर कुछ खामियां हैं, तो उनका निपटारा बाद में भी किया जा सकता है।

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क्रॉसओवर फिल्में करना चाहती हैं रागेश्वरी

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नयी दिल्ली ! अभिनय, मॉडलिंग, एंकरिंग और गायन में अपनी पहचान बनाने के बाद अब रागेश्वरी लूंबा क्रॉसओवर फिल्मों में काम करना चाहती हैं। 39 वर्षीय रागेश्वरी डेविड धवन की फिल्म ‘आंखें’ और ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ जैसी फिल्मों में पहले काम कर चुकी हैं। साल 2003 में ‘मुंबई से आया मेरा दोस्त’ उनकी आखिरी प्रदर्शित फिल्म थी। उसमें उन्होंने एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी। अब वह नए और स्वतंत्र फिल्मकारों के साथ काम करना चाहती हैं। रागेश्वरी के अनुसार ये फिल्मकार अच्छा काम कर रहे हैं। रागेश्वरी ने कहा, ‘‘मैं क्रॉसओवर फिल्में करना चाहती हूं लेकिन विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए। नये और स्वतंत्र निर्देशक इन दिनों अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस तरह के अवसर का उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं। मुझे फिल्मों में भूमिकाओं की पेशकश की गई है लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं थी। मैं ऐसी भूमिका चाहती हूं जिससे फिल्म में अपनी मौजूदगी के साथ मैं न्याय कर सकूं।’’
रागेश्वरी ने लोकप्रिय रिएल्टी टेलीविजन शो ‘बिग बॉस’ के पांचवें सीजन में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी इस तरह के और शो में हिस्सा लेना चाहेंगी। रागेश्वरी ने कहा, ‘‘मैं रिएल्टी शो भी करना चाहती हूं। मैं कई सारी चीजें करना चाहती हूं। रिएल्टी शो, टॉक शो, फिल्म जो भी मेरे पास आए वो सब करना चाहती हूं।’’ रागेश्वरी को साल 2000 में बेल्स पालसी होने का पता चला था। इससे उनके चेहरे का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था और इसके कारण उनकी आवाज अस्पष्ट हो गई थी। उसके बाद से उनकी सक्रियता घट गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘बिग बॉस में हिस्सा लेने का एक और कारण था कि यह दर्शाना था कि मैं ठीक हूं और काम के लिए तैयार हूं। लोग मुझसे पूछते कि मैं ठीक हूं अथवा नहीं। शो ने मुझे लोगों को यह सूचित करने में मदद की कि मैं पहले की ही तरह अच्छा कर रही हूं।’’

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पाकिस्तान में पुलिस, न्यायपालिका सर्वाधिक भ्रष्ट संस्थानों में शामिल

कराची ! पाकिस्तान की न्यायपालिका और पुलिस को एक अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ने अपने सर्वेक्षण में देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में शामिल किया है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2011 के मुताबिक भूमि प्रशासन और पुलिस सबसे भ्रष्ट विभाग है जबकि शिक्षा और सेना कम भ्रष्ट विभाग हैं। सर्वेक्षण में पहली बार शामिल की गई सेना भ्रष्टाचार के मामले में शिक्षा विभाग से कम भ्रष्ट है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक न्यायपालिका और अदालतों को इस साल चौथे सर्वाधिक भ्रष्ट पायदान पर रखा गया है जबकि पिछले साल इनका छठा स्थान था। कर विभाग अपने पूर्व के आठवें स्थान से फिसल कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है जबकि सीमा शुल्क और निविदा एवं ठेका विभाग में भ्रष्टाचार की प्रवृति में चौकन्ना कर देने वाली बढोतरी हुई है। पूर्व के वर्षों में कराये गए सभी सर्वेक्षणों में पुलिस शीर्ष पर रही है लेकिन भूमि प्रशासन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और भूमि माफिया इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सालाना सर्वेक्षण रिपोर्ट को कराची प्रेस क्लब ने एक संवाददाता सम्मेलन में जारी किया।

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‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ के दीवाने हुए माधवन

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मुंबई ! बालीवुड अभिनेता आर माधवन जोया अख्तर की फिल्म ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ के बहुत दीवाने हैं। माधवन का कहना है कि उन्हें इस बात से ‘ईर्ष्या’ है कि वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। माधवन ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बहुत ईर्ष्या और गुस्सा महसूस कर रहा हूं कि मैं ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ का हिस्सा नहीं हूं। फरहान के संवाद शानदार थे और इस फिल्म में कैटरीना को देखकर बहुत अच्छा लगा। उन कलाकारों ने कितनी मस्ती की।’’ इस साल 15 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म में ऋषिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देयोल, कैटरीना कैफ जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था।

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‘बिग बॉस’ में अब प्रवेश करेंगे जापान के सबसे विशालकाय सूमो पहलवान

नयी दिल्ली ! रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस’ के घर स्वामी अग्निवेश और क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स के आने के बाद अब बारी जापानी सूमो पहलवान और चैम्पियन यामामोतोयामा की है। यामामोतोयामा का वजन 601 पाउंड यानी करीब 272 किलोग्राम है और वह अब तक के सबसे विशाल सूमो पहलवान हैं। वह जापान के सबसे विशालकाय इंसान भी हैं । बिग बॉस के घर में उनका प्रवेश शो के आखिरी हफ्ते में केवल कुछ दिनों के लिए होगा। हालांकि उनकी वहां अन्य प्रतिभागियों से बातचीत बेहद मुश्किल भरी होगी। पहलवान को अंग्रेजी न बोलनी आती है और ना ही वह यह भाषा समझते हैं। उन्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरे प्रतिभागियों से संपर्क करने के लिए तस्वीरों का सहारा लेना पड़ेगा। जापानी पहलवान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और घर के डाइनिंग इलाके को उनके शयनकक्ष और खानेपीने की जगह में तब्दील किया जा रहा है।

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भाजपा लोकतंत्र की सच्ची हत्यारी : कांग्रेस

नयी दिल्ली ! लोकपाल मुद्दे पर भाजपा की ‘बाधा उत्पन्न करने वाली तरकीबों’ और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के प्रयासों से क्षुब्ध कांग्रेस ने आज विपक्षी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि ‘हत्यारा’ ही दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का दोष मढने का प्रयास कर रहा है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राज्यसभा में कल लोकपाल विधेयक पर जो हुआ उस संबंध में भाजपा ‘‘लोकतंत्र की हत्यारी’’ साबित हुई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा शर्तें थोपकर भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मजबूत भ्रष्टाचार निरोधक कानून नहीं चाहती है। सिंघवी ने कहा कि यह इस बात से साबित होता है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में ‘काफी कमजोर’ लोकायुक्त हैं और कर्नाटक में पिछले छह महीने एवं गुजरात में कई वर्षों से लोकायुक्त नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि मुद्दे पर भाजपा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने कहा, ‘‘हत्यारा ही लोकतंत्र की हत्या का दोष दूसरे पर मढने का प्रयास कर रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को हम नकारात्मक राजनीति करने से नहीं रोक सकते । लेकिन निकट भविष्य में इसे करारा जवाब मिलने वाला है । उन्होंने कहा कि लोकपाल मुद्दे पर भाजपा का ‘धोखेबाज चेहरा, पाखंडी रूख और दोहरी जबान’ देखने को मिला। कांग्रेस प्रवक्ता ने टीम अन्ना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसके सदस्यों को बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वे ‘यूनिफोकल कांग्रेस विरोधी दृष्टि’ की अपेक्षा भाजपा की ‘कुछ खामियां और कमियां’ भी देख सकें।

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ओबामा ने पर्ल हार्बर हमले में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी

पर्ल हार्बर (हवाई) ! 1941 में पर्ल हार्बर नौसेनिक अड्डे पर हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाये गये स्मारक पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने श्रद्धांजलि दी। कल दोपहर ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने यूएसएस एरिजोना स्मारक पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कुछ क्षण के लिए मौन रखा । इसके बाद राष्ट्रपति ओबामा ने पानी में पुष्पांजलि दी। इस साल पर्ल हार्बर हमले को 70 साल पूरे हो गये। जापानी नौसेना के इस हमले में 2,390 अमेरिकियों की मौत हो गयी थी और इसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल हो गया। ओबामा अभी हवाई में क्रिसमस की सालाना छुट्टियां मना रहे हैं।

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अमेरिका के हिंदू नेता ने रूसी अदालत के फैसले का स्वागत किया

शिकागो ! अमेरिका के हिंदू नेताओं ने भगवद् गीता की अनुवादित प्रति पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज किये जाने के रूसी अदालत के निर्णय की सराहना की और फैसले को ‘उपयुक्त’ तथा ‘विवेकपूर्ण’ बताया। हिंदू नेता राजन जेद ने साइबेरिया की तोम्स्क अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह लोकतंत्र तथा बहुलवाद समाज के लिहाज से उपयुक्त और विवेकपूर्ण फैसला है। यूनिवर्सल सोसायटी आफ हिंदूइज्म के अध्यक्ष जेद ने कल नेवादा में बयान जारी कर कहा कि भगवद् गीता हिंदुओं के लिये पवित्र ग्रंथ है और इस पर प्रतिबंध से लोगों की भावना आहत होती। ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक समूह ने भगवद् गीता को ‘चरमपंथी साहित्य’ करार देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये अदालत में याचिका दाखिल की थी।

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मलेशिया में भारतीयों से तमिल भाषा की रक्षा करने की अपील की गयी

क्वालालंपुर ! मलेशिया के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि भारतीय मूल के लोगों को अपनी पहचान एवं रीति रिवाज को कायम रखने के लिए तमिल भाषा की सुरक्षा के वास्ते ज्यादा कुछ करना चाहिए। विदेश उपमंत्री ए. कोहलियान पिल्लायस ने कहा है कि तमिल भाषा की सुरक्षा के लिए यदि कुछ नहीं किया गया तो (मलेशिया में) भारतीय संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगी। मलेशिया में आठ फीसदी भारतीय मूल के लोग हैं और उनकी संख्या 2.8 करोड़ है। इन लोगों में ज्यादातर तमिल हैं। कोहलियान ने मंदिर समितियों और अन्य धार्मिक संगठनों से भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रम और संगोष्ठियां आयोजित करने को कहा। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय से माध्यमिक विद्यालयों में तमिल भाषा के संवर्धन के लिए तमिल भाषा शिक्षक रखने की अपील की गयी है। दैनिक अखबार तमिल नेसान के अनसार मलेशिया हिंदू संगम के अध्यक्ष वी. पलानिसामी ने कहा कि छात्रों में तमिल भाषा पढने के प्रति बहुत कम उत्साह है और यह विषय शुक्रवार को स्कूल के बाद पढायी जाती है।

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पत्नी के पुराने प्रेम प्रसंग की बात पता चलने पर 99 वर्षीय बुजुर्ग ने मांगा तलाक

लंदन ! इटली का एक दंपति तलाक लेने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज पति-पत्नी बनने का रिकार्ड बना सकता है। 99 वर्षीय व्यक्ति को जब पता चला कि उसकी 96 वर्षीय पत्नी का 1940 में किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसने तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। वकीलों ने व्यक्ति की पहचान एंटोनियो सी के रूप में की जब उसने इस साल क्रिसमस के कुछ दिन पहले तलाक की मांग की।
‘द डेली टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के मुताबिक काफी समय गुजर जाने के बावजूद एंटोनियो अपनी पत्नी रोसा सी के विश्वासघात से काफी आहत है और उन्होंने तलाक मांगा है। समाचार पत्रों के मुताबिक रोसा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है लेकिन फिर भी वह पति को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए राजी नहीं कर सकी। रोम की अदालत की ओर से इस सप्ताह जारी किए गए दस्तावेजों के अनुसार 1940 में अपने गुप्त प्रेम प्रसंग के दौरान महिला ने अपने प्रेमी को खत भी लिखे थे। वैवाहिक जीवन में आठ दशक से ज्यादा का समय गुजारने के बावजूद अब यह जोड़ा अलग होने की तैयारी कर रहा है। उनके पांच बच्चे और एक दर्जन नाती-पोती तथा एक प्रपौत्र भी है।
दोनों 1930 में उस समय मिले थे जब युवावस्था में एंटोनियो नेपल्स में एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए थे। यह मामला उम्रदराज दंपति के अलग होने का एक नया रिकार्ड कायम कर सकता है। इससे पहले का रिकार्ड ब्रिटेन के बेर्टी और जेसी वुड के नाम है, जब उन्होंने तलाक लिया था तो दोनों की उम्र 98 वर्ष थी। इस जोड़े ने अपनी 36 साल पुरानी शादी का अंत 2009 में किया था।

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बालीवुड का तकनीक के मामले में हालीवुड से कोई मुकाबला नहीं : नील

मुंबई ! अभिनेता नील नितिन मुकेश का मानना है कि बालीवुड तकनीक के मामले में हालीवुड से पीछे है। नील जल्दी ही अपनी नई फिल्म ‘प्लेयर्स’ में दिखने वाले हैं। नील ने कहा, ‘‘हम अक्सर हालीवुड और बालीवुड के बारे में बात करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि हम प्रौद्योगिकी या प्रोसेसिंग या पटकथा या किसी चीज के क्रियान्वयन के मामले में उनके आसपास भी नहीं हैं। हालीवुड में फिल्म ‘सुपरमैन’ 30 साल पहले बनी और हम अब जाकर ‘क्रिश’ जैसी फिल्म बना पाये हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अत: हम उनसे काफी पीछे हैं...इसका कारण यह है कि उनके दर्शकों ने भविष्य से संबंधित अत्याधुनिक फिल्मों को स्वीकार किया...ऐसी फिल्में बनायी गयीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी फिल्में खराब है बल्कि हम अपने दर्शकों के समक्ष ऐसी फिल्में नहीं पेश कर पाये।’’ अभिनेता ने कहा, ‘‘हालीवुड फिल्मों की सफलता का कारण उसकी कल्पना तथा प्रभावी क्रियान्वयन है। बालीवुड में जो अंतिम हारर फिल्म बनी है और जिसे मैं पसंद करता हूं, वह ‘हांटेड’ है। मुझे विश्वास है कि हम अगले स्तर पर जल्दी ही जा सकते हैं।’’

‘प्लेयर्स’ के निर्देश अब्बास मस्तान हैं। यह फिल्म हालीवडु की क्राइम थ्रिलर ‘द इटालियन जाब का रीमेक है। नील ने फिल्म बनाने के तरीके को लेकर दोनों निर्देशक की तारीफ की। फिल्म में उन्होंने कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभायी है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभायी है। वह तेज है और जो भी चीज चाहता है, वह जहां भी है, उसे हैक कर लेता है। चर्चित लूट का वह महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है और उसके बिना इस प्रकार की लूट असंभव है। मैं अब्बास-मस्तान की एक चीज के लिये प्रशंसा करता हूं। ‘खिलाड़ी’ से लेकर ‘प्लेयर्स’ तक में उन्होंने प्रगति की है।’’ फिल्म छह जनवरी को रिलीज हो रही है। इसमें अभिषेक बच्चन, बाबी देओल, सोनम कपूर, बिपाशा बसु, ओमी वैद्य तथा सिकंदर खेर भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

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ओडिशा के गांवों में जुआ खेलने के लिए धड़ल्ले से होता है मुर्गों की लड़ाई का आयोजन

केंद्रपाड़ा (ओडिशा) ! ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के अंदरूनी गांवों में मुर्गों की लड़ाई का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है और उनके नाम पर जुआ खेला जाता है लेकिन गैर कानूनी गतिविधि होने के बावजूद ज्यादातर मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि इस लड़ाई को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। वे मुर्गों पर दांव लगाते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओडिशा के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेहद लोकप्रिय है और ग्रामीण इसका बचाव करते हैं। पशु अधिकार समूह ‘पीपुल फॉर एनिमल’ के सुधांशु कुमार परीदा ने खेद जताते हुए कहा कि ज्यादातर मामलों में पुलिस आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। बौलोकानी ग्राम पंचायत के सरपंच उदय नाथ राउत ने कहा, ‘‘अनेक लोग मुर्गों पर बाजी लगाते हैं। कुछ लोग बाजी जीतते हैं जबकि अन्य हारते हैं। लेकिन सबके लिए यह समय काटने का अच्छा जरिया बन गया है।’’ उन्होंने कहा कि यह गतिविधि बेहद परपीड़क है क्योंकि लड़ाई के दौरान जब मुर्गे घायल होते हैं तो दर्शक खुश होते हैं। परीदा ने कहा, ‘‘मुर्गों के पैर में चाकू की तरह की कोई छोटी वस्तु बंधी होती है। इस तेज धार वाली वस्तु को इसलिए उनके पैर में बांधा जाता है ताकि वे विरोधी मुर्गे को जख्मी कर सकें।’’
लड़ाई के मैदान को रस्सी से घेर दिया जाता है। लोग पांच रुपये से लेकर 500 रुपये तक का दांव लगाते हैं। जो लोग जीतने वाले मुर्गे पर दांव लगाते हैं वे जीतने के बाद सारी राशि ले लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। खेल के जबर्दस्त प्रशंसक दुखीश्याम साहू ने कहा, ‘‘हारने वाले खाली हाथ लौटते हैं। जीतने वाले मुर्गे के मालिक भी बाजी की रकम में उचित हिस्सा पाते हैं। इसके अलावा उनके पास हारने वाले मुर्गे को ले जाने का भी अधिकार होता है।’’ साहू ने कहा कि वह इसमें कुछ भी गलत नहीं पाते हैं।

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भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मददगार तीन विधेयक संसद में अटके

नयी दिल्ली ! सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से मुकाबला और न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए तंत्र स्थापित करने के प्रावधान वाले तीन बहुचर्चित विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी नहीं मिल सकी क्योंकि सरकार अपने सहयोगी दलों और विपक्ष से जरूरी समर्थन नहीं हासिल कर पायी। लोकपाल विधेयक कल रात राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। संप्रग सरकार के पास 243 सदस्यीय राज्यसभा में बहुमत नहीं है और उसकी समस्या कल उस समय और बढ गयी जब घटक दल तृणमूल कांग्रेस ने लोकपाल विधेयक में राज्यों में लोकायुक्त से जुड़े प्रावधानों का जोरदार विरोध किया। इस विधेयक में भ्रष्टाचार पर काबू के लिए स्वतंत्र लोकपाल बनाए जाने का प्रावधान है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का कोई अधिकार नहीं होगा और वह सीबीआई जैसी एजेंसियों को जांच के लिए कह सकती है। विशेष अदालतों में आरोपियों की सुनवाई के लिए उसके पास अलग अभियोजन शाखा होगी। भंडाफोड़ करने वालों को संरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रावधान वाले विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हालांकि इस पर सदन में अलग से चर्चा नहीं हुई। लेकिन राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि इस पर चर्चा के लिए अलग से समय आवंटित किया जाए।
विधेयक में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों या इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को बिना किसी भेदभाव के संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले नागरिक की पहचान गुप्त रखने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले का नाम जाहिर करने वालों को केंद्रीय सतर्कता आयोग की ओर से दंडित करने का प्रावधान है। शिकायत पर कार्रवाई करने में देरी करने वालों के साथ गलत शिकायत दर्ज कराने वालों को भी दंडित करने की बात कही गई है। न्यायिक जवाबदेही विधेयक को लोकसभा में 28 दिसंबर को पेश किया गया था। इसके साथ ही एक संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया गया था जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढाने का प्रस्ताव है। लेकिन सरकार के पास दो तिहाई बहुमत के अभाव में यह लंबित है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने आज कहा, ‘‘हम न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक में कुछ संशोधन चाहते हैं।’’ एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक सिटीजन चार्टर से संबंधित है जिसके तहत हर विभाग को एक सिटीजन चार्टर प्रकाशित करने को अनिवार्य बनाए जाने का प्रावधान है। यह विधेयक हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था और उसे स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

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संसदीय लोकतंत्र के लिए निराशा का दिन: संविधान विशेषज्ञ

नयी दिल्ली ! राज्यसभा में लोकपाल विधेयक को लेकर घटे घटनाक्रम पर संविधान विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। किसी ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने विपक्ष को लेकिन सभी ने इसे संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश वी एन खरे ने राज्यसभा में आधी रात को हुए नाटकीय घटनाक्रम को संसद के इतिहास के अभूतपूर्व दिवस की संज्ञा देते हुए कहा कि राष्ट्र का हित पीछे छूट रहा है और सांसद अपने हितों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। न्यायमूर्ति खरे ने कहा, ‘‘मैं आधी रात तक जागा रहा और कार्यवाही देख रहा था। जो कुछ सदन में हो रहा था उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कोई राष्ट्र के लिए नहीं सोचता और अपने हितों के बारे में ही सोचते हैं।’’ उन्होंने कहा कि विपक्ष संघीय ढांचे पर सवाल उठा रहा है लेकिन यदि राज्य सरकारों के लिए कानून बनाना अनिवार्य नहीं हुआ तो वे ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘सांसद संघीय ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन यह सच है कि यदि अनिवार्य नहीं किया गया तो कोई राज्य इसे लागू नहीं करेगा। कोई बीएस येदियुरप्पा की तरह जेल नहीं जाना चाहेगा।’’ संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी काश्यप ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है और सरकार को राज्यसभा में मत विभाजन के लिए विधेयक को रखना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘‘संविधान के विद्यार्थी और संसदीय लोकतंत्र के इतिहासकार के नाते मेरा मानना है कि यह अभूतपूर्व स्थिति है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और संसदीय लोकतंत्र के इतिहास पर बुरा दाग है।’’
काश्यप ने कहा, ‘‘इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के आधी रात के बाद इस तरह की कार्यवाही जारी नहीं रहेगी। मैंने कई बार देखा है जब कार्यवाही सुबह तक चली। संसद अपनी खुद की स्वामी है। सरकार संसद से उपर नहीं है बल्कि संसद सरकार से उपर है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार तुच्छ से बहाने पर मत विभाजन से बच गयी। विधेयक को नये नजरिये से देखते हुए जाने-माने विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील पी. पी. राव ने कहा कि यह धन विधेयक है और राज्यसभा के सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं इसलिए विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। राव ने कहा, ‘‘मेरे लिहाज से यह धन विधेयक है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत संसद में विशेष प्रक्रिया है। इस अनुच्छेद के तहत लोकसभा द्वारा विधेयक को पारित किये जाने के बाद राज्यसभा केवल इसमें संशोधन सुझा सकती है और यह निर्णय करना लोकसभा का काम है कि सिफारिशों को मंजूर किया जाए या खारिज किया जाए।’’ उन्होंने कहा कि विपक्ष विधेयक को पारित नहीं करना चाहता था, जिसके चलते गतिरोध हुआ।

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अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून बनाएगी सरकार

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने कहा कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने और अन्य मुद्दों पर प्रस्तावों में सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चुनाव सुधार पर महत्वपूर्ण विधेयक लाने में विलंब करने और उन्हें शीतकालीन सत्र में पारित नहीं करवाने पर ‘निराशा’ जताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद कम से कम बजट सत्र में शुरुआत करेगी । कुरैशी ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम निराश हैं कि ऐसा (चुनाव सुधार) शीतकालीन सत्र में नहीं हुआ । करीब 30-40 विधेयक आए लेकिन हमारा विधेयक नहीं आया । उन्होंने कहा कि इसी संदेह का लाभ देने की जरूरत है कि सरकार को सिर्फ लोकपाल पर ही व्यस्त रखा गया। मुझे उम्मीद है कि कम से कम बजट सत्र में सरकार अपना वादा निभाएगी और इस विधेयक को लाएगी । उन्होंने कहा कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद तीसरी बार आयोग आए और आश्वासन दिया कि सरकार शीत सत्र में बड़े बदलाव करेगी जिसमें अपराधियों को प्रतिबंधित करने और राजनीतिक कोष में पारदर्शिता बरतना भी शामिल है । उन्होंने हमसे कहा कि क्या बाद में अन्य मुद्दों को लाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं । हमने कहा कि हां ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। हम खुश होंगे अगर इन्हें लाया जाता है। उन्होंने हमारे प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए हैं और हम उन संशोधनों के साथ भी खुश हैं । आयोग के प्रस्तावों में संशोधन करते हुए सरकार ने घृणित अपराधों में शामिल किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उसके खिलाफ आरोप पत्र की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया है। आयोग ने सुझाव दिया था कि हमारा फार्म्यूलेशन और कानून आयोग का भी है कि बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण आदि जैसे घृणित प्रकृति के अपराध में अगर चुनाव से छह महीने पहले प्राथमिकी दर्ज हुई है और अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, ऐसे मामले में उम्मीदवारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसने कहा कि अदालत स्वतंत्र एवं न्यायिक संस्था है और आरोप तय करने की प्रक्रिया न्यायिक आवेदन को ध्यान में रखकर की जाती है । कम से कम उन मामलों में उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए । सरकार के संशोधन पर उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने से छह महीने या एक वर्ष के बजाए यह आरोप पत्र तय करने से एक वर्ष का वक्त होना चाहिए । हमने कहा कि कोई समस्या नहीं है लेकिन शुरुआत कीजिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र में यह आएगा । उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि अपराधियों को रोकने पर राजनीतिक सहमति बनाना कठिन है और ऐसा है क्योंकि हर पार्टी में इस तरह के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रतिद्वंद्वी की ओर से गलत मामला दर्ज कराना आम बात है। इसलिए उन्हें संभावित गलत शिकायत के आधार पर रोकना सही नहीं है।

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गैरकांग्रेसी सरकारों ने 22 साल से दिया लोगों को धोखा : राहुल

सहारनपुर। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकारों पर पिछले 22 साल से राज्य के लोगों को धोखा दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत लोकपाल विधेयक को पारित नहीं होने देकर इन पार्टियों ने एक बार फिर से पूरे देश को धोखा दिया है। राहुल ने कहा कि मजबूत लोकपाल केवल उनका नहीं, बल्कि आम लोगों का सपना है और वह इसे लाकर ही दम लेंगे। उन्होंने यहां ‘मुसलमान पिछड़ा वर्ग आरक्षण धन्यवाद रैली’ को संबोधित करते हुए भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि ‘इंडिया शाइनिंग’ का नारा देने वाले लोगों ने कल राज्यसभा में मजबूत लोकपाल के गठन का विधेयक पारित नहीं होने दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने तो यहां तक कहा कि इस विधेयक को इसलिए पारित नहीं होने दिया गया, क्योंकि यह राहुल गांधी का सपना था। राज्यसभा में कल मध्यरात्रि तक चली 12 घंटे की चर्चा के बाद भी लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया। विपक्षी और सहयोगी दलों की ओर से पेश 187 संशोधनों में यह विधेयक उलझ कर रह गया। राहुल ने कहा कि हमने अल्पसंख्यकों के आरक्षण का वादा किया था और अपने वादे के अनुसार सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं बल्कि उनका हक दिया गया है, जिसे बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख मुलायम सिंह ‘कांग्रेस का नाटक’ बता रहे हैं।
राहुल ने मुलायम सिंह को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि सपा प्रमुख ने अपने शासन काल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया। मायावती सरकार को भ्रष्ट करार देते हुए राहुल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए भेजा जा रहा धन लखनऊ में बैठा ‘हाथी’ खा जाता है, इसीलिए इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि लोगों के पास पेयजल, सड़क और पोषाहार जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए केंद्र से पैकेज दिया गया है, लेकिन लोगों तक इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की हालत बहुत खराब है और भट्टा परसौल इसका उदाहरण है, जहां अपनी जमीन का वाजिब हक मांगने वाले किसानों को पुलिस ज्यादती का सामना करना पड़ा। राज्य में बुनकरों की दयनीय हालत का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बुनकरों को केंद्र की आर्थिक मदद सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए उनके खाते में केंद्रीय अनुदान भेजने की व्यवस्था की गई है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं और पिछले 22 साल से यहां की गैर कांग्रेसी सरकारों ने आम लोगों की कोई सुध नहीं ली, प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। यहां के लोग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में जाकर वहां हरियाली और खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं।
राहुल ने कहा कि आज दिल्ली में इतनी शानदार ‘मेट्रो रेल’ बनी है, उसे मैंने या शीला दीक्षित ने नहीं बनाया बल्कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों ने बनाया। उन्होंने कहा कि मायावती खुद को दलितों का नेता बताती है जबकि वह ‘गरीबों के भोजन के अधिकार’ को कांग्रेस का नाटक बताती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नाटक है ‘जो लखनऊ में बैठा हाथी कर रहा है।’ राहुल ने कहा कि यह ‘जादू का हाथी’ है जो गरीबों का पैसा खाता है। उन्होंने राज्य के लोगों खासकर युवाओं से प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फैंकने का आह्वान करते हुए कहा कि 22 साल से लोगों के हाथ बंधे हुए हैं लेकिन अब इन हाथों को खोलने का समय आ गया है। इसमें युवाओं की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। राहुल ने कहा कि हमारी राजनीति और नीयत साफ है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम प्रदेश की खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने मायावती सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इतने सालों से भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद अब जब कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है तो दिखावे के लिए भ्रष्टाचार के नाम पर 16 मंत्रियों को हटा दिया गया, लेकिन बाद में वे विभाग उनसे भी अधिक भ्रष्ट लोगों को सौंप दिये गए हैं। इस रैली को सपा से कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता राशिद मसूद और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तथा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने भी संबोधित किया।

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पाक आयोग की भारत यात्रा
सरकार ने बंबई हाईकोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली। सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पाकिस्तान का एक न्यायिक आयोग अगले साल जनवरी में भारत आकर मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत करेगा । इन व्यक्तियों में वह अधिकारी भी शामिल है, जिसने हमले में शामिल एकमात्र जीवित आतंकी अजमल कसाब से पूछताछ की थी । आयोग के सदस्यों की भारत यात्रा के बारे में पूछे जाने पर केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हमने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया है कि पाकिस्तानी आयोग जनवरी में भारत आना चाहता है और आयोग ने कुछ तारीखें सुझाई हैं और हमने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि वह इसके लिए राजी हों और न्यायिक अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि एक बार बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी आ जाए तो हम उससे पाकिस्तान को अवगत कराएंगे । इस बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत को सूचित किया था कि उसका एक न्यायिक आयोग जनवरी 2012 में भारत आएगा । आयोग अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर वी सावंत वाघले और जांच अधिकारी रमेश महाले से पूछताछ करेगा । इन दोनों ने कसाब के बयान दर्ज किए थे । आयोग ने उन दो डॉक्टरों से भी बातचीत की इच्छा जताई है, जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान मारे गए आतंकवादियों के शवों का पोस्टमार्टम किया था ।
पाकिस्तान ने न्यायिक आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और उसने उन सदस्यों को आयोग में शामिल किया है जो पाकिस्तन सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं । आयोग में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की विशेष जांच शाखा के प्रमुख खालिद कुरेशी, दो अभियोजक मुहम्मद अजहर चौधरी और चौधरी जुल्फिकार शामिल हैं । पाकिस्तान की अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग में बचाव पक्ष के वकीलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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आईएसआई प्रमुख ने की अमेरिकी अधिकारियों से कतर में मुलाकात

इस्लामाबाद। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की हाल में कतर की यात्रा से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खुफिया चैनल फिर से स्थापित होने की अटकलें तेज हैं। कतर में अमेरिकी केंद्रीय कमान का क्षेत्रीय मुख्यालय है। डान के मुताबिक पाशा कतर से बुधवार को लौटे। उनकी इस यात्रा को प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी थी। वैसे आमतौर पर आईएसआई प्रमुख की विदेश यात्रा की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं होती। पश्चिम के एक राजनयिक सूत्र ने समाचार पत्र को बताया कि पाशा ने कतर प्रवास के दौरान अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। नाटो के हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के मामले में अमेरिकी सेंट्रल कमांड की शुरूआती रिपोर्ट जारी होने के बाद पाशा की यह यात्रा हुई है। नाटो का यह हमला 26 नवंबर को हुआ था। इस हमले के कारण पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध रसातल में चले गए। जांच रिपोर्ट पाकिस्तानी सेना अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल जेम्स मैटिस ने शुरू में इस सप्ताह इस्लामाबाद यात्रा की योजना थी। डान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा स्थिति में उनके स्वागत में स्वयं को असमर्थ बताने के बाद मैटिस ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। नाटो हमले के बाद पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी भावनाएं उफान पर है। इस सप्ताह की शुरूआत में मीडिया से बातचीत में गिलानी ने स्वयं यह कहा था कि पाशा कतर जा रहे हैं। गिलानी अगले महीने दोहा की यात्रा पर जाने वाले हैं। डान ने राजनयिक पर्यवेक्षकों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका से ऐसे संकेत मिले हैं, जिससे लगता है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकते हैं।

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अब ढाई लाख रुपए से अधिक लेकर चलने वालों पर होगी नजर

जालंधर। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अब ढाई लाख रुपए या उससे अधिक राशि के साथ पकड़े जाने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी और विस्तृत ब्यौरा नहीं दिए जाने पर रुपए जब्त किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों और आम लोगों को हो रही दिक्कत के मद्दे-नजर निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था दी है। जालंधर के एसडीएम तथा निर्वाचन अधिकारी इकबाल संधू ने आज यहां बताया कि निर्वाचन आयोग ने छोटे व्यापारियों आम लोगों और किसानों को हो रही कठिनाईयों के मद्दे-नजर नकद रुपए साथ लेकर चलने की सीमा को एक लाख से बढ़ा कर ढाई लाख रुपये कर दी है।

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अमेरिका ने ड्रोन जैसे नए हेलीकॉप्टर पर से पर्दा हटाया

वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ड्रोन जैसे एक नए हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान में तैनात करने वाला है। यह हेलीकॉप्टर विस्तृत क्षेत्र टोही संवेदक उपकरणों से लैस होगा जो अपने आसपास के क्षेत्र की ज्यादा साफ और बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीरें भेज सकेगा। सेना ने कहा कि बोईंग द्वारा निर्मित नई ‘ए-160 हमिंगबर्ड’ अमेरिकी सैनिकों को ‘जमीन पर चल रही गतिविधियों को और बेहतर तरीके से जानने में सक्षम बनाएगा। यूएएस मॉडर्नाइजेशन के उत्पाद प्रबंधक लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मुंस्टर का कहना है कि सेना अफगानिस्तान में ‘क्वीक रिएक्शन कपैबिलिटी’ के अंतर्गत तीन ‘ए-160 हमिंगबर्ड वर्टिकल-टेक-आफ-एण्ड-लैंडिंग’ अनाम हवाई प्रणाली को या फिर ‘वीटीओएल - यूएएस’ तैनात करेगा। यह कार्य मई से जून 2012 के बीच होगा। मुंस्टर ने एक बयान में कहा कि इन्हें करीब एक साल के लिए तैनात किया जाएगा। सेना के ‘वीटीओएल - यूएएस’ कायक्रम के विकासकर्ता और इंजीनियर ए-160 में वायरिंग का काम खत्म कर रहे हैं और एआरजीयूएस संवेदक उपकरण के साथ भूमि पर परीक्षण कर रहे हैं। सीआईएस फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ‘प्रीडेटर’ और ‘रिपर’ ड्रोन का उपयोग करती है।

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चार दशक से अटका हुआ है लोकपाल विधेयक

नई दिल्ली। कल दिनभर चली चर्चा के बाद भी राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पारित नहीं होने का यह पहला मामला नहीं है। 40 वर्ष का संसद का इतिहास गवाह है कि यह विधेयक एक पहेली बना हुआ है। कल रात राज्यसभा की कार्यवाही बिना लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पारित हुए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। रोचक संयोग यह है कि अब तक जब भी संसद में लोकपाल विधेयक पर विचार हुआ, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी। 1968 से ऐसा ही देखने में आया है। उस साल नौ मई को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया था। इसे संसद की स्थाई समिति को भेजा गया। 20 अगस्त, 1969 को यह ‘लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1969’ के रूप में पारित हुआ। हालांकि राज्यसभा में यह विधेयक पारित होता, उससे पहले चौथी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और विधेयक लटक गया। इसके बाद 11 अगस्त, 1971 को एक बार फिर लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लाया गया। इसे न तो किसी समिति को भेजा गया और न ही किसी सदन ने इसे पारित किया। पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निष्प्रभावी हो गया।
उसके बाद 28 जुलाई, 1977 को लोकपाल विधेयक को लाया गया। इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने से पहले ही छठी लोकसभा स्थगित हो गई और विधेयक भी लटक गया। लोकपाल विधेयक, 1985 को उस साल 28 अगस्त को पेश किया गया और संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। हालांकि तत्कालीन सरकार ने अनेक किस्म के हालात को कवर करने में खामियों के चलते उसे वापस ले लिया। विधेयक को वापस लेते हुए तत्कालीन सरकार ने कहा कि वह जनता की शिकायतों के निवारण के साथ बाद में एक व्यापक विधेयक लेकर आएगी। वर्ष 1989 में यह विधेयक फिर आया और 29 दिसंबर को उसे पेश किया गया। हालांकि 13 मार्च 1991 को नौवीं लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधेयक निष्प्रभावी हो गया। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने भी 13 सितंबर, 1996 को एक और विधेयक पेश किया था। उसे जांच और रिपोर्ट देने के लिए विभाग से संबंधित गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया। स्थाई समिति ने नौ मई, 1997 को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसके अनेक प्रावधानों में व्यापक संशोधन किए। सरकार स्थाई समिति की अनेक सिफारिशों पर अपना रुख तय करती, तब तक 11वीं लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। पिछला ऐसा प्रयास 14 अगस्त, 2001 को भाजपा नीत राजग सरकार की ओर से किया गया था। उसे गृह मामलों की विभाग से संबंधित संसदीय स्थाई समिति को अध्ययन और रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया, लेकिन राजग मई 2004 में सत्ता से बाहर हो गया।

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भारतीय-अमेरिकी हास्य समूह को भारत भेजेगा अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका अपने नियमित वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्य चीजों के साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का संदेश फैलाने के लिए तीन भारतीय-अमेरिकियों के हास्य समूह को भारत के सात शहरों के दौरे पर भेज रहा है। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने कल संवाददाताओं से कहा कि हम भारतीय-अमेरिकी हास्य समूह को वाकई भारत के सात शहरों के दौरे पर भेज रहे हैं। इस समूह को ‘मेक चाय, नॉट वार’ पुकारा जाता है और यह हमारे दुनियाभर में होने वाले नियमित वैश्विक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा है। राजीव सात्याल, अजहर उस्मान और हरी कोंदाबोलू चार जनवरी से चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, पटना, कोलकाता, रांची और मुंबई के दौरे पर जाएंगे। नुलैंड ने कहा कि हमने इस दौरे का समर्थन करने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि उन्हें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, पूर्वाग्रहों को तोड़ने के महत्व के बारे में और अमेरिका में भारतीय-अमेरिकियों के तौर पर उनके बढ़ते अनुभव के बारे में बात करने के लिए जाना जाता है। शो आयोजित करने के अलावा वे धार्मिक सहिष्णुता, कार्यशालएं आयोजित करने और प्रेस के साथ कुछ इंटरव्यू करने जैसे मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे। सात शहरों के दौरे का खर्च करीब एक लाख डॉलर होगा, जिसमें से नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास 88,000 डॉलर की मदद दे रहा है। सात्याल और उस्मान ने कहा कि उनका हास्य किसी की धार्मिक भावनाओं के मजाक पर आधारित नहीं है। उनके चुटकुले और कहानियां अधिकतर खुद की ही निंदा करने वाली और अंतरावलोकन करने वाली हैं।

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पश्चिम रेलवे की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की

मुंबई। सीबीआई ने पश्चिम रेलवे के उस आरोप पर विभागीय जांच शुरू की है जिसमें कहा गया है कि एजेंसी ने हाल ही में एक ट्रेन में जो छापा मारा, वह बदले की भावना से उठाया गया कदम था। पश्चिम रेलवे ने आरोप लगाया है कि ट्रेन में सीबीआई के एक अधिकारी द्वारा शराब पीने पर सहयात्रियों ने आपत्ति की थी और उसे ट्रेन से उतर जाने को कहा गया था। सूत्रों ने बताया कि यह घटना नयी दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में हुई। सीबीआई की एक टीम बड़ौदा में उसी ट्रेन में सवार हुई और टिकट कलेक्टर तथा अटेंडेंट की तलाशी ली। उन्होने बताया कि यह घटना बुधवार की शाम ट्रेन के नई दिल्ली से रवाना होने के बाद हुई। सीबीआई के अधिकारी द्वारा ट्रेन में शराब पीने पर एक महिला यात्री ने इस पर आपत्ति की। महिला मुंबई में नियुक्त एक वरिष्ठ रेल अधिकारी की पत्नी है। जब अधिकारी ने महिला यात्री के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया तो उसने कोच अटेंडेंट को इसकी सूचना दी। इस पर अटेंडेंट ने कहा कि वह यात्री दिल्ली में सीबीआई का अधिकारी है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद महिला ने अपने पति से संपर्क किया और पति ने अपने अन्य सहयोगी को इसकी सूचना दी। इसके बाद टिकट कलेक्टर को आदेश दिया गया कि वह सीबीआई अधिकारी को कोटा स्टेशन पर उतर जाने को कहे। सीबीआई अधिकारी को ट्रेन से उतार दिए जाने के बाद उसी ट्रेन में जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आश्चर्यजनक तरीके से छापे मारे। सीबीआई की टीम बड़ौदा में ट्रेन में सवार हुई। उस टिकट कलेक्टर के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया जिसने शराब के नशे में धुत्त अधिकारी को उतरने को कहा था। इसके बाद पश्चिम रेलवे ने सीबीआई निदेशक ए. पी. सिंह को पत्र लिखकर एजेंसी के अधिकारियों के ‘अनुचित आचरण' का जिक्र किया। सीबीआई में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि घटना की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है क्योंकि इस मामले में कई संयोग जुड़े हुए हैं।

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शाही चुंबन बना टीवी पर देखा जाने वाला सबसे पसंदीदा क्षण

लंदन। अप्रैल में बकिंघम पैलेस की बालकनी पर प्रिंस विलियम और केट मिडिलटन का लिया शाही चुंबन 2011 में ब्रिटेन में टीवी पर सजीव देखा जाने वाला सबसे पसंदीदा क्षण बन गया। एक सर्वे के अनुसार एक चौथाई लोगों ने विलियम और केट की शादी के समय 500,000 लोगों की भीड़ के सामने किए गए आलिंगन और चुंबन के क्षणों को सर्वाधिक मत दिए। अप्रैल में हुई इस शाही शादी के दौरान एक और चीज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, केट की बहन पिप्पा मिडिलटन भी जबर्दस्त चर्चा में रही। डिजिटल टीवी सेवा फ्रीव्यू के अनुसार चुस्त कपड़े में शानदार दिख रही नीचे झुकती पिप्पा के इन पलों को नौ प्रतिशत लोगों ने बहुत पसंद किया। इनमें ज्यादातर पुरुषों के होने की संभावना है। पिप्पा इस शादी के बाद ग्लोबल फैशन आइकन बन गई।

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बैले डांसर के सम्मान में डाक टिकट जारी

हवाना ! क्यूबा की बैले डांसर एलिसिया एलोंसो के सम्मान में सरकार ने उनके तस्वीर वाले दो डाक टिकट जारी किए हैं। डांसर के तौर पर 80 साल पूरे होने पर इन्हें जारी किया गया है। क्यूबा के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कल डाक टिकटों को जारी किया। इन पर 29 दिसंबर 1931 की प्रस्तुति की दो तस्वीरों को दर्शाया गया है, जब एलिसिया ने 11 वर्ष की उम्र में पहली बार नृत्य किया था। इस अवसर पर एलिसिया ने सबको धन्यवाद दिया।

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निशुल्क सॉफ्टवेयर के प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील

तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय आईटी विशेषज्ञों ने दुनियाभर की सरकारों से अपील की है कि वे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा दें, जो कम लागत वाले तथा अधिक प्रौद्योगिकी विकल्पों वाले होते हैं। आईटी विशेषज्ञों का तीन दिवसीय सम्मेलन तिरूवनंतपुरम में संपन्न हुआ, जिसमें दुनियाभर की सरकारों से मांग की गई कि वे अपनी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय आईटी नीतियों में निशुल्क व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) को शामिल करें। आयोजकों के बयान के अनुसार विशेषज्ञों ने कहा कि सभी सॉफ्टवेयर डोमेन में एफओएसएस को व्यापक रूप से शामिल करना भावी दुनिया के लिए जरूरी है।

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मुझे सिंगुलरिटी से करीब-करीब निकाल दिया गया था : बिपाशा

मुंबई ! ‘सिंगुलरिटी’ से हॉलीवुड में पदार्पण कर रही अभिनेत्री बिपाशा बसु ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों में काफी व्यस्तता की वजह से उन्हें इस परियोजना से करीब-करीब हटा ही दिया गया था। बॉलीवुड फिल्मों में व्यस्तता की वजह से बिपाशा को इस पीरियड फिल्म की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिल पा रहा था। बिपाशा ने कहा कि बॉलीवुड के कलाकार काफी काम करते हैं। मुझे याद है कि सिंगुलरिटी के लिए मैं तारीख नहीं निकाल पा रही थी। रोलैंड जोफ (निर्देशक) मुझे एक महीने के लिए प्रशिक्षण देना चाहते थे और मुझे सिर्फ एक हफ्ते का वक्त मिल सका। एक समय ऐसा आ गया था, जब रोलैंड मुझे हटाने वाले थे, क्योंकि मैं तैयारियों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रही थी।

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‘प्लेयर्स’ के एक्शन का उठाया आनंद

मुंबई ! अभिनेता अभिषेक बच्चन फिल्म ‘इटेलियन जॉब’ के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने इसके बॉलीवुड रीमेक का भरपूर आनंद उठाया। अभिनेता का कहना है कि पिछले कुछ वर्ष में एक तरह की फिल्में करके वह ऊब गए थे। अभिनेता ने कहा कि माइकल केन अभिनीत फिल्म को उन्होंने कई बार देखा है और उसके हिंदी रीमेक ‘प्लेयर्स’ के दौरान काफी लुत्फ उठाया। अब्बास-मस्तान की यह फिल्म छह जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिषेक ने कहा कि एक्शन फिल्म करने के दौरान मैंने पूरा आनंद उठाया। वास्तव में, पिछले दो-तीन साल में मैंने काफी एक्सपेरिमेंटल फिल्में की है और मैं अपने पुराने प्यार की तरफ वापस आना चाहता था। जब अब्बास ने मुझे कहानी सुनाई तो मैं इसे शुरू करने के लिए काफी उत्साहित हो गया। मुझे पता था कि रीमेक को वह सही तरह बना सकते हैं।

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सिखों के लिए अलग विवाह अधिनियम जल्द होगा लागू

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीपीसी) ने आज कहा कि आनंद विवाह अधिनियम (सिखों का अलग विवाह कानून) लागू करने की मांग सरकार की ओर से जल्द पूरी की जाएगी। समिति के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने कहा कि इस सम्बंध में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने डीएसजीपीसी के एक प्रतिनिधि मंडल से हाल ही में मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग काफी समय से लंबित है और हम सरकार का अपने वादे पर बने रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमजीत ने कहा कि हमें पता चला है कि नौ मंत्रियों की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आनंद विवाह अधिनियम को लागू करने में अब कोई बाधा नहीं है। वह लोकपाल के तहत धार्मिक संस्थाओं को शािमल करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकपाल के तहत धार्मिक संस्थाओं को शामिल करने का समर्थन करते हैं ताकि ज्यादा पारदर्शिता आए।

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भाजपा पर खुर्शीद का पलटवार

नई दिल्ली। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्यसभा में चर्चा से पहले लोकपाल विधेयक को लेकर अपनी समस्याएं नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीमित चर्चा के बाद विधेयक पर मत विभाजन कराने के लिए क्यों नहीं कहा। खुर्शीद ने राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं होने पर टीम अन्ना की आलोचना पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में पारित विधेयक का भी स्वागत नहीं किया था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि वे इतनी देर तक क्यो बोले? उन्हें (जेटली को) 10 मिनट बोलना चाहिए था। उन्हें जो कहना था 10 मिनट में कह सकते थे। वे अपने वक्ताओं की संख्या कम कर सकते थे। खुर्शीद ने कहा कि अगर भाजपा को लगता था कि उसे सदन के शेष सदस्यों का समर्थन है, तो उसे बिना चर्चा के मत विभाजन कराने को कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे इन सबका जवाब क्यों नहीं देते। यदि खेल हुआ, तो दोनों तरफ से हुआ। वे खेल क्यों कर रहे हैं। विधेयक पारित नहीं होने पर टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी की आलोचना पर जवाब देते हुए खुर्शीद ने कहा कि वह बहुत कुछ कहती हैं और कहती रहेंगी। यह उनका अधिकार है। मुझे याद नहीं आता कि टीम अन्ना ने लोकसभा में लोकपाल विधेयक के पारित होने का स्वागत किया हो। हम तब भी बुरे थे और अब भी।

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‘मैच-फिक्सिंग’ के आरोपों को राजद नेताओं ने नकारा

नई दिल्ली। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक की प्रति फाड़ते दिखने वाले राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने आज कहा कि विधेयक पर मत विभाजन से बचने के लिए उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई ‘मैच फिक्सिंग’ नहीं हुआ था। प्रसाद ने कहा कि उन्हें अपने किए (प्रति फाड़ने) पर कोई पछतावा नहीं है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी प्रसाद ने कहा कि विधेयक पर गुस्से की प्रतिक्रिया के कारण वह पल था। पार्टी के अन्य नेता रामकृपाल यादव ने भी उनके दृष्टिकोण पर सहमति जताई।

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नस्ली भेदभाव के चक्कर में फंसे बीबीसी प्रस्तोता

लंदन। ब्रिटेन में हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके परिजन के सामने खड़ा करके गोली मारने जैसी अजीबो-गरीब टिप्पणी करने वाले बीबीसी प्रस्तोता जेरेमी क्लार्कसन इस बार भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाकर नस्ली भेदभाव के आरोपों से घिर गए हैं। डेली मेल में प्रकाशित खबर के मुताबिक क्लार्कसन ने बीबीसी पर क्रिसमस के मौके पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम ‘टॉप गियर’ में भारतीय रेल, शौचालयों, कपड़ों, भोजन और इतिहास का मजाक उड़ाया था। इसे देखने के बाद दर्शक बहुत नाराज हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान इस विवादित प्रस्तोता ने भारत में गरीबों के बीच साफ-सफाई की खराब स्थिति को दर्शाने के लिए शौचालय युक्त जगुआर कार से झुग्गी-बस्ती का चक्कर लगाया। बीबीसी की प्रवक्ता का कहना है कि बुधवार की शाम प्रसारित कार्यक्रम में भारत की छवि खराब करने वाले सामग्री के बारे में 23 शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर दर्शक या धार्मिक संस्थाएं शिकायत करना चाहती हैं तो वह बीबीसी से शिकायत करें। हम मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया नहीं देंगे।

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हजारे को करना चाहिए आत्मविश्लेषण : ठाकरे

मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि अन्ना हजारे को इस बात का आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि यहां एमएमआरडीए मैदान में मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए उनका अनशन क्यों और किसकी वजह से असफल हो गया। ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में लिखा कि उनका पसंदीदा मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया और इस बात पर सनसनीखेज खबरें दे रहा है कि आंदोलन कैसे फ्लॉप शो बन गया। उन्होंने कहा कि जब संसद में लोकपाल विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो हजारे को अनशन पर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। ठाकरे ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन चला रहे लोगों को धैर्य रखना चाहिए और अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को जनता को प्रेरित करना चाहिए और सुनियोजित रणनीति के माध्यम से आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। इस बारे में सतर्कता बरतनी चाहिए कि आंदोलन के दौरान फैली अराजकता और अस्थिरता का फायदा देश के शत्रु नहीं उठाएं। लोग समझ गए हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति और शब्द युद्ध छिड़ा हुआ है। लोगों ने टीम अन्ना के तरीके को भी पसंद नहीं किया। ठाकरे ने कहा कि जंतर-मंतर और रामलीला मैदान के नाटक ने मुंबई में काम नहीं किया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग इस तरह के नाटक पसंद नहीं करते।

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अंसारी के लिए इतिहास बनाने का दिन था : बेदी

नई दिल्ली। टीम अन्ना ने कल राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान उच्च सदन के सभापति हामिद अंसारी के निर्णय पर सवाल उठाया है। किरण बेदी ने ट्वीट किया है कि सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब वह ऊपर उठ सकता है। राज्यसभा के सभापति के लिए इतिहास बनाने के लिहाज से ऐसी एक रात थी। बेदी ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने इस मुद्दे पर सदन की भावना का सम्मान करने के लिहाज से अन्य राजनीतिक दलों को शामिल करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक को पारित कराना कांगे्रस की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी है।

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मनमोहन और संप्रग फौरन सत्ता छोड़ें : गडकरी

नई दिल्ली। भाजपा प्रमुख नितिन गडकरी ने आज आरोप लगाया कि कल राज्यसभा में जो कुछ हुआ वह सरकार रचित पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग को चाहिए कि अब वे देश को अपने शासन से मुक्ति दें। उन्होंने कहा कि इसके लिए भाजपा देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। गडकरी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ वह संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार और कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है।

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भाजपा करेगी आंदोलन

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक पर मतदान को विफल कर देने की ‘अलोकतांत्रिक हरकत’ से गुस्साई भाजपा ने सरकार पर पूर्व नियोजित पटकथा के हिसाब से राज्यसभा में घटनाओं को अंजाम देने और लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। विधेयक पर मतदान के लिए आगे बढ़ने से सरकार की ओर से इन्कार करने पर बरसते हुए उन्होंने कल रात की घटनाओं को ‘लोकतंत्र की दोहरी हत्या’ करार दिया और कहा कि इस मुद्दे पर संप्रग की कलई खोलने के लिए देश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा।

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जापान ने पकड़ा चीनी कप्तान

टोक्यो। हाई सी में छह घंटे तक पीछा करने के बाद हिरासत में लिए गए चीनी नौका के कप्तान को जापानी जल क्षेत्र में अवैध तरीके से गतिविधियां चलाने के लिए अभियोजकों ने आरोपित किया है। नागासाकी जिला लोक अभियोजक कार्यालय ने झोंग जिनयिन के खिलाफ अपने मामले को अंतिम रूप दिया है। उन्हें गत 20 दिसम्बर को दक्षिण-पश्चिम जापान के एक द्वीप के निकट से गिरफ्तार किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह अदालत में कब उपस्थित होंगे।

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सोमालिया में दो विदेशी कर्मचारियों की हत्या

मोगादिशु। चिकित्सीय सहायता एजेंसी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आज इस बात की पुष्टि की कि युद्ध प्रभावित सोमालियाई राजधानी मोगादिशु में बंदूकधारियों ने उसके दो कर्मचारियों की हत्या कर दी। इनमें से एक बेल्जियम का और दूसरा इंडोनेशिया का नागरिक था। एक वक्तव्य में बताया गया कि बेहद दुख के साथ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस बात की पुष्टि करता है कि संगठन के परिसर में गोलीबारी करके दो एमएसएफ सदस्यों की कल हत्या कर दी गई।

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कुर्द विद्रोहियों ने किया विद्रोह का आह्वान

इस्तांबुल। तुर्की में कुर्द अलगाववादियों ने इराकी सीमा के निकट हवाई हमले में 35 ग्रामीणों के मारे जाने के बाद ‘विद्रोह’ का आह्वान किया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने इस घटना को एक भूल बताया है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) की सशस्त्र शाखा के बहोज एर्डल ने एक वक्तव्य में कहा कि हम कुर्दिस्तान के लोगों से अपील करते हैं कि इस नरसंहार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें और विद्रोह के जरिए हिसाब बराबर करें। अंकारा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को आतंकवादी संगठन बताता है।

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इसराइली हवाई हमले में एक की मौत

गाजा सिटी। गाजा सिटी के पूर्व में एक इसराइली हवाई हमले में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम एक अन्य घायल हो गया। फलस्तीन चिकित्सा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसराइली सेना ने कहा कि हमले का निशाना इसराइल पर रॉकेट हमले की तैयारी कर रहे व्यक्तियों का एक समूह था। फलस्तीनी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमले के पहले ही उन्होंने क्षेत्र में लड़ाकों को देखा था। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि हवाई हमले में आतंकवादियों के एक दल को निशाना बनाया गया, जिनकी गतिविधियां इसराइल पर उत्तरी गाजा पट्टी से रॉकेट हमले के पहले देखी गई थी।

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चीन की सीमा पर बिक रही हैं किम जोंग की निशानियां

दानदोंग (चीन)। उत्तर कोरिया के लोकप्रिय नेता किम जोंग की मृत्यु के बाद चीन के सीमावर्ती शहर दानदोंग में उनसे जुड़ी निशानियां खूब जोर-शोर से बिक रही हैं खास तौर पर उनकी तस्वीरों वाली पिन। लेकिन दूसरी ओर उत्तर कोरिया के नए नेता और किम के छोटे पुत्र जोंग-उन का चेहरा अभी भी स्थानीय बिक्रेताओं की दुकानों पर नजर नहीं आ रहा। एक दुकानदार वांग ने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि यह चीजें हमें कब मिलेंगी। उत्तर कोरिया ने अभी तक नहीं भेजा है। जोंग-उन को कल ही उत्तर कोरिया का सबसे प्रमुख नेता (उत्तराधिकारी) घोषित किया गया है। एक अन्य दुकानदार दिंग ने कहा कि जोंग-उन के बैच बिकने के लिए यह बहुत जल्दी है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि इसे 20 साल लगेंगे। वह अभी बच्चा है।

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मलिक ने दी ‘टीआईपी’ का पर्दाफाश करने की धमकी

इस्लामाबाद। गृह मंत्री रहमान मलिक ने भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ‘ट्रांसपेरेंसी इंटनेशनल पाक (टीआईपी) का पर्दाफाश करने की धमकी दी है। कथित तौर पर टीआईपी देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है। मलिक ने कल निचले सदन या नेशनल एसेंबली में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि वह टीआईपी जैसी संस्थाओं के पीछे की सच्चाई को सामने लाएंगे। वह टीआईपी की ओर से बुधवार को जारी देश में भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। टीआईपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में शिक्षा और सेना में सबसे कम भ्रष्टाचार है और भू प्रशासन तथा पुलिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। मलिक ने कहा कि टीआईपी बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह सिर्फ एक गैर सरकारी संगठन है जो अपने हितों से प्रेरित होकर काम करती है। सांसदों की ओर से टीआईपी की रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने पर मलिक ने कहा कि विकसित देशों के विपरित पाकिस्तान में सभी विभाग कंप्यूटरीकृत नहीं हैं और यहां सब कुछ बहुत अलग है। राजस्व विभाग में भी अभी तक सभी काम हाथ से ही होते हैं।

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समोआ ने एक दिन पहले मनाया नववर्ष

मेलबर्न। सारी दुनिया भले ही कल रात बारह बजे नववर्ष में प्रवेश करेगी, लेकिन दक्षिणी प्रशांत के एक छोटे से देश समोआ और उसके पड़ोसी तोकेलू ने एक दिन पहले ही नए साल में प्रवेश कर लिया। अपने प्रमुख व्यापार सहयोगी के साथ सम्बंध प्रगाढ़ करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कल जैसे ही रात के बारह बजे समोआ 30 दिसम्बर की बजाय 31 दिसम्बर में प्रवेश कर गया। अपने प्रमुख व्यापार सहयोगी आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सम्बंध सुधारने की कोशिशों के तहत समोआ ने मई में ही यह घोषणा कर दी थी। समोआ के विपरीत दिशा में जाने के बाद 119 वर्षों के उपरांत यह बदलाव आया है। समोआ न्यूजीलैंड और हवाई के बीच में स्थित है और इस देश की आबादी 180,000 के करीब है। अभी इसका स्थानीय समय सिडनी से 21 घंटे पीछे है। आगामी 31 दिसम्बर के बाद यह तीन घंटे आगे हो जाएगा।

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एंबुलेंस सेवा को आए अजीबो-गरीब फोन

लंदन। ब्रिटेन में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को कुछ इस तरह के फोन आए हैं कि वह दंग रह गए। कैसे-कैसे फोन आए आप भी पढ़ लीजिए - क्या आप आकर मेरे बाथरूम का दरवाजा खोल सकते हैं? ओह मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। ‘नार्थ वेस्ट एंबुलेंस सर्विस’ ने क्रिसमस की शाम उन्हें आए इन फोन कॉल्स की जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया कि क्रिसमस की शाम एक व्यक्ति ने आपातकालीन एंबुलेंस सेवा के नंबर 999 पर फोन करके कहा कि क्या आप आकर मेरे बाथरूम का दरवाजा खोल सकते हैं? अन्य फोन और भी मजेदार थे जैसे एक व्यक्ति ने दांतों में दर्द के कारण फोन किया था और दूसरे ने कहा कि मेरे कान में रूई अटक गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने एंबुलेंस को फोन करके कहा कि उसकी आंखों में खुजली हो रही है और उसे यह समस्या पिछले तीन सप्ताह से है।

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सरकार का आरोप
लोकपाल विधेयक को विफल करने का खेल भाजपा ने रचा

नई दिल्ली। राज्यसभा में कल लोकपाल विधेयक पारित कराने में नाकाम रहने के लिए सरकार ने आज भाजपा को खलनायक के तौर पर पेश करते हुए उस पर विधेयक को विफल करने का खेल रचने का आरोप लगाया, लेकिन संप्रग के महत्वपूर्ण घटक तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाने से परहेज किया है, जिसने कई संशोधन पेश किए। हाई ड्रामा के बीच यकायक सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के तरीके पर जारी हमलों के बीच संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने दावा किया कि सरकार लोकपाल विधेयक को ‘मखौल का विषय’ नहीं बनाना चाहती थी। विधेयक के लिए निश्चित रूप से बजट सत्र में कदम उठाने की बात करते हुए मंत्री ने कहा कि विभिन्न पार्टियों की ओर से 187 संशोधन दिए जाने के कारण विधेयक कल पारित नहीं हो सका। उन्होंने भाजपा पर दो गलतियां करने का आरोप लगाया, पहला लोकसभा में लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के संवैधानिक संशोधन का विरोध और दूसरा राज्यसभा में लोकपाल विधेयक में बड़ी संख्या में संशोधन देना। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ‘सेंस आॅफ द हाउस’ प्रस्ताव में शामिल थी और वास्तव में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने इसे लिखा था।
बंसल ने कहा कि विपक्ष आगे बढ़ने को राजी नहीं है। वह सरकार की सफलता की बजाए देश को नाकाम होते देखना पसंद करेंगे। उनकी रणनीति अन्ना को समर्थन करने और लोकपाल विधेयक को हराने की है। प्रदेशों में लोकायुक्तों की नियुक्ति के तृणमूल कांग्रेस के विरोध और लोकपल विधेयक से सम्बंधित भागों को हटाने की मांग को कम आंकते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधेयक में सरकारी संशोधन लोकसभा में पारित हो चुका था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अपने सहयोगी से बात करने के लिए समय की जरूरत है। कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने यहां कहा कि हम इसे निश्चित तौर पर मार्च में बजट सत्र में लाएंगे। हमें विपक्षी दलों की ओर से लाए गए 187 संशोधनों का अध्ययन करना है, क्योंकि अधिकतर संशोधन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कुछ संशोधन केवल एक हिस्से से संबधित हैं पूरे खंड से नहीं। कुछ में पूरे विधयेक को ही हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि संशोधनों का अध्ययन करने के बाद सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या स्वीकार करना है और क्या खारिज करना है और फिर विपक्षी दलों से बातचीत करेंगे।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज सुबह ट्वीट किया कि चर्चा वाले दिन शाम छह बजे तक 187 संशोधन दिए गए और वे भी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। सदन की कार्यवाही का विस्तार करना राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास समय है और उसे आम सहमति की कोशिश करनी चाहिए और मजबूत तथा लागू करने योग्य लोकपाल विधेयक पारित करना चाहिए। राज्यसभा में संप्रग के प्रमुख सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की ओर से लाए गए संशोधनों के संदर्भ में नारायणसामी ने कहा कि उसकी आपत्ति राज्यों के लोकायुक्तों के गठन के सम्बंध में है और उन्हें लोकपाल से कोई शिकायत नहीं है। राज्यसभा के कल के घटनाक्रम पर निराशा प्रकट करते हुए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर कोई न कोई समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे। हम समाधान तलाशेंगे। खुर्शीद ने कहा कि ज्यादा संशोधन और ज्यादा चर्चा के कारण उच्च सदन में यह हालात बने। उन्होंने कहा कि 187 संशोधनों से विधेयक का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा।
नारायणसामी ने भाजपा पर दोहरे मानंदड का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वह मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग करती है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा विधेयक को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा में विपक्ष के नेता को शामिल करने की मांग करके भाजपा चाहती है कि विपक्ष को समिति में बहुमत मिले। मंत्री ने कहा कि भाजपा जहां अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन कर रही है, वहीं संसद में विधेयक को गिराना चाहती थी। सपा और बसपा के विरोध पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दोनों पार्टियों का अपना अलग एजेंडा है। संवाददाता सम्मेलन के आखिर में बंसल से विपक्ष के आरोप के बारे में पूछा गया कि सरकार संसद से दूर भाग रही है, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जाहिर है कि सरकार के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं है। 243 सदस्यों वाले सदन में उसके महज 71 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कराना चाहती थी।
तृणमूल कांग्रेस का हवाला दिए बिना बंसल ने कहा कि सलाह मशविरे में सहयोगी दल भी शामिल थे और वे सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल थे। भाजपा पर भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी विधेयक के रूक जाने के लिए दोषी है और वह इसे पारित नहीं कराना चाहती। उसकी राजनीति करने में दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सरकार लोकायुक्त पर कानून लाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जब अन्ना हजारे ने लोकायुक्तों पर कानून की मांग की, इन पार्टियों ने उनके साथ मंच साझा किया और हमसे जनलोकपाल विधेयक को पूरी तरह से लागू करने को कहा, अब वे प्रदेशों में लोकायुक्तों के गठन का विरोध कर रहे हैं। मंत्री ने विधेयक को पारित करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र को बुलाए जाने की किसी भी संभावना से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि ढेर सारे संशोधन आ जाने के कारण (187 की संख्या में) ‘भ्रामक’ स्थिति पैदा हुई और सरकार के लिए उन्हें स्वीकार करना और पारित करा पाना मुश्किल था, क्योंकि इससे कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती।
बंसल ने कहा कि ऐसा नहीं कि विधेयक समाप्त हो गया। संशोधनों को विचार के लिए बजट सत्र में लिया जाएगा। उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि लोकपाल बिल का हश्र महिला आरक्षण विधेयक की तरह होगा, जिसे राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में वह पिछले कुछ समय से लंबित है। बंसल ने राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि मुझे इन सवालों को सुनकर खेद होता है। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

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मध्यावधि चुनाव की संभावना नहीं : सोनी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कहा है कि राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाने में न तो उसका कोई दोष है और न ही देश में मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह पूछे जाने पर कि सरकार यह मानती है कि उसके पास लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए नंबर नहीं थे तो क्या वह मध्यावधि चुनाव कराएगी, उन्होंने कहा कि कोई भी मध्यावधि चुनाव के जरिए देश पर बड़ा वित्तीय भार नहीं डालना चाहता है। इसलिए मध्यावधि चुनाव की संभावना नहीं है। सोनी ने कहा कि 2004 में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पास नंबर नहीं थे, किंतु एक गठबंधन बनाकर पांच वर्ष तक सरकार चलाई गई। इसके बाद 2009 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस की संख्या और बढ़ी और डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई में फिर सरकार बनी। यह सरकार पिछले ढाई वर्ष से सफलता पूर्वक काम कर रही है और इस दौरान कई बडेþ चुनावी वादे पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल कानून बनाने का वादा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया था और इसको पूरा करने के लिए वह पूरी गंभीरता के साथ प्रयासरत है।

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मायावती ने बर्खास्त किए चार और मंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बसपा मुखिया मायावती ने अपनी सरकार के चार और मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके टिकट काट दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मायावती ने वन मंत्री फतेहबहादुर सिंह, प्राविधिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सदल प्रसाद, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू तथा मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री शहजिल इस्लाम अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इन चार मंत्रियों को लेकर मायावती प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक अपने मंत्रिमंडल के दस मंत्रियों को बर्खास्त कर चुकी है।
बसपा प्रवक्ता ने कहा है कि चारों मंत्रियों के खिलाफ क्षेत्र की उपेक्षा तथा आम जनता की शिकायतों पर ध्यान न देने एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के गंभीर आरोप थे, जिसके कारण बसपा मुखिया मायावती ने इन्हें न सिर्फ अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है, बल्कि इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट से भी वंचित कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन चारों को मंत्रिमंडल से इसलिए भी हटाया कि वे चुनाव में अपने पद का दुरूपयोग न कर सके। उन्होंने बताया कि आज बर्खास्त चार मंत्रियों में से तीन फतेहबहादुर सिंह, सदल प्रसाद और फूलबाबू के खिलाफ लोकायुक्त संगठन की भी जांच चल रही है, जिसके प्रतिवेदन पर पूर्व में सरकार के पांच मंत्री हटाए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में फतेहबहादुर गोरखपुर की पनियारा, सदल प्रसाद गोरखपुर की बांसगांव, फूलबाबू पीलीभीत के बीसलपुर और शहजिल इस्लाम अंसारी बरेली की भोजीपुरा सीट से विधायक हैं। मगर पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव में इनके टिकट काट दिए हैं।

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दायर हुआ आरोप पत्र तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

नई दिल्ली। सरकार उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का विचार कर रही है, जिनके खिलाफ चुनाव से एक वर्ष पहले आरोप पत्र दायर हुआ है। इसका खुलासा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने उम्मीद जताई कि संसद के बजट सत्र में चुनाव सुधारों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। चुनाव आयोग के प्रस्ताव को संशोधित करते हुए अब प्रस्तावित किया गया है कि उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिनके खिलाफ चुनाव से एक वर्ष पहले घृणित अपराधों में आरोप पत्र दायर हुआ हो। चुनाव आयोग ने यह समय अवधि छह महीने रखी थी। कुरैशी ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम निराश हैं कि चुनाव सुधार शीतकालीन सत्र में नहीं हुआ। करीब 30-40 विधेयक आए, लेकिन हमारा विधेयक नहीं आया। इसी संदेह का लाभ देने की जरूरत है कि सरकार को सिर्फ लोकपाल पर ही व्यस्त रखा गया। मुझे उम्मीद है कि कम से कम बजट सत्र में सरकार अपना वादा निभाएगी और इस विधेयक को लाएगी। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद तीसरी बार आयोग आए और आश्वासन दिया कि सरकार शीत सत्र में बड़े बदलाव करेगी, जिसमें अपराधियों को प्रतिबंधित करने और राजनीतिक कोष में पारदर्शिता बरतना भी शामिल है।

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कृष्णा की विदेश यात्रा के बारे में ब्यौरा दे विदेश मंत्रालय : सीआईसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने विदेश मंत्रालय को एस.एम. कृष्णा के द्वारा इस साल जून में की गई ब्रिटेन की निजी यात्रा के ब्यौरे को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इस साल जून में विंबलडन मैच देखने के लिए कृष्णा की यात्रा में किए गए विस्तार के बारे में मीडिया में आई खबरों के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने विदेश मंत्रालय से उनकी यात्रा के समूचे उद्देश्य और इसकी योजना बनाते समय की गई फाइल नोटिंग के बारे में सूचना मांगी थी। उन्होंने कृष्णा की यात्रा के दैनिक कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी मांगी थी। मंत्रालय ने दोनों ही मांगों को खारिज करते हुए कहा था कि इस खुलासे से विदेशी संबंधों पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा की अवधि में विस्तार और मंत्री द्वारा अपने जेब से रूपये खर्च किये जाने के बारे में जिस नोटिंग या पृष्ठों में ब्यौरा उपलब्ध है, उसका खुलासा किया जा सकता है।

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केन्द्रीय बलों को मिलेगा मेडिकल कॉलेज

नई दिल्ली। सरकार ने सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आठ लाख से अधिक कर्मियों के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मेडिकल कॉलेज सशस्त्र सेनाओं के मेडिकल कॉलेज ‘सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी)’ की तर्ज पर होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय का दिसम्बर महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए यहां संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे केन्द्रीय बलों के जवानों के लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल सहित मेगा स्वास्थ्य रक्षा परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। चिदंबरम ने कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कैबिनेट ने 22 दिसम्बर की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। कैबिनेट ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल मेडिकल विज्ञान संस्थान के गठन को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है। 500 बिस्तरों वाले अस्पताल, 300 बिस्तर वाले सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और अर्ध चिकित्साकर्मियों के लिए एक स्कूल का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। मेडिकल विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों और अर्ध चिकित्साकर्मियों का समर्पित समूह नियुक्त किया जाएगा जो अति संवेदनशील इलाकों, नक्सल प्रभावित राज्यों, उग्रवाद प्रभावित प्रदेशों, सीमा आदि पर तैनात जवानों का इलाज करेगा। चिदंबरम ने कहा कि पूरी होने पर यह परियोजना केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा केन्द्र सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने 36 विशिष्ट डॉक्टरों और 230 अन्य चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय बलों के लिए की है।

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जवाहिरी ने अनुभवी जिहादियों को लीबिया भेजा

काहिरा। अलकायदा के प्रमुख अयमन अल जवाहिरी ने खुद एक अनुभवी लड़ाके और अन्य अनुभवी जिहादियों को लीबिया भेजा है, जिन्होंने लीबिया में 200 आतंकवादियों का एक मजबूत समूह तैयार कर लिया है। मीडिया में आज आई खबरों के मुताबिक जिहादियों में एक अनुभवी लड़ाके को सम्मिलित किया गया है, जिसे ब्रिटेन में आतंकवाद के संदेह में हिरासत में लिया गया था। एक लीबियाई सूत्र ने ‘पश्चिमी आतंकवादी निरोधी अधिकारियों’ को जानकारी देते हुए कहा कि वह आतंकवादी अलकायदा के वैश्विक लक्ष्य के प्रति और अमेरिकी हितों पर हमला करने को लेकर समर्पित है। सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि अल जवाहिरी ने खुद इस आतंकवादी को इस साल देश के बड़े भाग से मुअम्मर गद्दाफी की सत्ता उखड़ने के बाद भेजा था। वह मई में लीबिया पहुंचा और उसके बाद से ही देश के पूर्वी क्षेत्र में मिस्र की सीमा पर लड़ाकों को नियुक्त करने में व्यस्त है। सूत्रों ने बताया कि अब उसके पास करीब 200 लड़ाकों का समूह है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को उसकी गतिविधियों की जानकारी है।

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जमैका चुनावों में विपक्षी दल को बहुमत

किंग्सटन। जमैका के आम चुनावों में मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स नेशनल पार्टी (पीएनपी) आर्थिक बदहाली के खिलाफ जनता के असंतोष को आधार बनाकर भारी मतों के साथ कल सत्ता में आ गई। चुनावों के प्रारंभिक नतीजों में पीएनपी को दो तिहाई संसदीय सीटों पर जीतते दिखाया गया है। प्रधानमंत्री एंड्रयू हालनेस की जमैका लेबर पार्टी (जेएलपी) को इस चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जेएलपी को इतने बुरे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। पीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पोर्टिया सिंपसन मिलर ने जीत के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में अपने समर्थकों को सम्बोधित किया। उन्होंने टेलीविजन चैनल पर अपनी जीत का इजहार करते हुए कहा कि हमें अभी बहुत सा काम करना है और जनता के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने है। उन्होंने कहा कि हम देश की आर्थिक स्थिति के सम्बंध में आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे और यदि इसमें और अधिक गिरावट आती है तो इस सम्बंध में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मैं आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहती हूं कि जैसे ही हम देश पर चढे कर्ज को उतार लेंगे, जनता की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। एक कम्प्यूटर विश्लेषक देसमंड बारनेस ने यहां कहा कि मेरे लिए यह बेहद खुशी का दिन है। मैंने पीएनपी को वोट दिया है, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और पीएनपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमें इस संकट से उबार सकती है।

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कोड़ा और एक अन्य पूर्व मंत्री को जेल भेजा

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके पूर्व सहयोगी भानु प्रताप शाही एवं विजय जोशी को सेना के चिकित्सकों की जांच के बाद स्वस्थ पाए जाने पर वापस अस्पताल से रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। गत 31 अक्टूबर को जेल में कैदियों की ओर से कथित तौर पर पिटाई किए जाने के बाद कोड़ा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बुधवार को रांची में नामकुम स्थित सैन्य अस्पताल में जांच के बाद राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में बीमारियों के नाम पर भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही तथा कोड़ा के दूसरे सहयोगी विजय जोशी को स्वस्थ पाया गया, जिसके बाद उन्हें कल देर शाम वापस बिरसा मुंडा कारागार में भेज दिया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सैन्य अस्पताल के चिकित्सकों की रिपोर्ट मिलने के बाद झारखंड के कारागार महानिरीक्षक विजय कुमार के निर्देश पर इन तीनों को रिम्स ने अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके बाद उन्हें कारागार वापस भेज दिया गया। इनके साथ ही कोड़ा के एक अन्य सहयोगी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की भी सैन्य अस्पताल में जांच की गई थी, लेकिन अभी उन्हें रिम्स में ही रखा गया है। सेना के तीन सदस्यीय चिकित्सकीय दल ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल इन चारों लोगों की झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बुधवार को जांच की थी। इस बारे में पूछे जाने पर रिम्स के चिकित्सकों ने कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले में लिप्त कोड़ा तीस नवम्बर, 2009 से अपने सहयोगियों के साथ न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें तथा उनके सहयोगियों को अब तक जमानत तक नहीं मिल सकी है।

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आज सेवानिवृत होंगे ‘मेट्रो मैन’ श्रीधरन

नई दिल्ली। चर्चित ‘मेट्रो मैन’ ई श्रीधरन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) प्रमुख की जिम्मेदारी अपने साथी मंगू सिंह को सौंपकर शनिवार को सेवानिवृत हो जाएंगे। श्रीधरन ने अपने 16 वर्ष के सफल कार्यकाल के दौरान मेट्रो के जरिए राजधानी के परिवहन क्षेत्र की सूरत बदल कर रख दी। श्रीधरन ‘मेट्रो भवन’ में कल यहां एक समारोह में वरिष्ठ सिविल इंजीनियर मंगू सिंह को औपचारिक रूप से पदभार सौपेंगे। 79 वर्षीय श्रीधरन 1995 में डीएमआरसी में शामिल हुए थे। आधुनिक परिवहन प्रणाली के विकास की मदद से दिल्ली में यात्रा को सुगम बनाने वाले श्रीधरन दिल्ली मेट्रो में 16, जबकि सरकार की सेवा में 58 साल से अधिक समय तक रहने के बाद कल सेवानिवृत होंगे। अपनी सेवानिवृति के बाद श्रीधरन केरल के त्रिसूर में अपने पैतृक गांव में दिन बिताना चाहते हैं। श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो में अपने अनुभव को ‘काफी संतोषप्रद’ बताया था और संगठन की सफलता का श्रेय ‘कार्य संस्कृति’ तथा जल्दी फैसला करने की प्रक्रिया को दिया था।

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पाकिस्तान से सटे राज्यों में हाई अलर्ट
सीमा पार से आतंकवादी बना रहे हैं भारत में तबाही फैलाने की योजना

नई दिल्ली। सीमा पार से आतंकवादियों के भारत में घुसपैठ कर तबाही फैलाने की खुफिया खबरों के बाद सरकार ने पाकिस्तान से सटे राज्यों में ‘हाई अलर्ट’ जारी कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिंदबरम ने आज संवाददाताओं को बताया कि सीमा पार से आतंकवादी भारत में तबाही फैलाने की योजना बना रहे हैं और इस इरादे से घुसपैठ करने की फिराक में हैं। उन्होंने भारत में कुछ लक्ष्यों की भी पहचान की है। उन्होंने कहा कि आज सुबह ही हमने फैसला किया कि पंजाब सहित पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में चौकसी बढ़ा दी जाए। उनसे सवाल किया गया कि क्या पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान आतंकवादी हमले का कोई खतरा है या नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि आतंकवादी कोई साजिश कर रहे हैं, इसलिए जम्मू-कश्मीर सहित सीमावर्ती राज्यों को अधिक चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार को हाई अलर्ट पर रहना ही है। हम हर दिन सुरक्षा हालात की समीक्षा करते हैं। हम उन राज्यों को आगाह करते हैं, जहां आतंकवादियों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जेहादी समूहों के अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल और कुछ अन्य खालिस्तानी संगठन भी हैं, जिनसे खतरा है। कुछ दिन पहले ही बब्बर खालसा के एक मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया है, इसलिए पंजाब में हाई अलर्ट किया गया है। हम पंजाब सरकार के लगातार सम्पर्क में हैं और हाई अलर्ट बना रहेगा। यह पूछने पर कि क्या खालिस्तान आंदोलन फिर जोर पकड़ रहा है, गृहमंत्री ने इससे इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान आंदोलन पुनर्जीवित नहीं हो रहा है। कई तो देश छोड़कर भाग गए और विदेश में शरण लिए हुए हैं।

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समस्याओं के हल के लिए भारत व चीन का सहयोग जरूरी

मदुरै। भारत और चीन के सम्बंधों को ‘उत्कृष्ट’ बताते हुए मुंबई में चीन के महावाणिज्य दूत निउ शिंगबाओ ने आज यहां कहा कि दोनों देशों की मदद और सहयोग के बिना दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या का हल नहीं निकल सकता। भारत चीन मैत्री संघ की ओर से आयोजित एक समारोह में महावाणिज्य दूत निउ ने कहा कि सीमा मुद्दे के परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ किए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि चीन भारत पर हमला नहीं करने जा रहा है।
निउ ने उन खबरों को भी दुष्प्रचार करार दिया कि चीन भारत सरकार की वेबसाइटें हैक कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वेबसाइटों को हैंक करने का प्रयास आग से खेलने के समान होगा, क्योंकि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन से काफी आगे है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत चीन खुद ही कंप्यूटर हैंकिंग का शिकार है। भारत में चीनी उत्पादों की डंपिंग के आरोप का जिक्र करते हुए निउ ने कहा कि चीन व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। निउ ने साझा विकास के लिए भारत चीन मित्रता को अनिवार्य बताते हुए कहा कि 2010-11 मे द्विपक्षीय व्यापार 61.7 अरब डॉलर का रहा, जो 2000 की तुलना में 21 गुना अधिक था। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन में 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जबकि चीन ने भारत में 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। भारत की तीन शीर्ष आईटी कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो चीन में अपना कामकाज बढ़ा रही हैं।

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भारत की शृंखला जीतने की संभावना समाप्त : गावस्कर
मेलबर्न। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद भारत की आस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट शृंखला जीतने की संभावना भी समाप्त हो गई। भारत ने विदेश दौरे पर फिर से खराब शुरुआत की और बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण उसे मेलबर्न में 122 रन की करारी हार झेलनी पड़ी। गावस्कर से जब पूछा गया कि क्या इस हार से भारत की चार मैचों की शृंखला जीतने की संभावना समाप्त हो गई तो उन्होंने हां में जवाब दिया। गावस्कर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि भारत शृंखला नहीं जीत पाएगा। यदि मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे खुशी होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दोनों पारियों में हम 300 रन तक पहुंचने में नाकाम रहे। विशेषकर दूसरी पारी में जबकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में हम केवल एक बार 300 रन तक पहुंच पाए जबकि हमारे बल्लेबाजों के नाम पर 30000 से 40000 रन दर्ज हैं। खतरे की घंटे बहुत तेजी से बज रही है। महेंद्र सिंह धोनी को अपनी रक्षात्मक कप्तानी के लिए भले चारों तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही हो लेकिन गावस्कर ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कप्तान को मदद की जरूरत होती है क्योंकि उस पर हमेशा दबाव होता है। उसे उप कप्तान से मदद की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि धोनी को मदद मिल रही होगी। गावस्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अपने में ही जी रहा है। ऐसे में धोनी को खिलाड़ियों से अधिक बातचीत करने की जरूरत है। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अभी तीन टेस्ट और खेले जाने बाकी हैं। दूसरा टेस्ट मैच तीन जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।

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भाजपा नहीं चाहती लोकपाल विधेयक : चिदंबरम

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि भाजपा लोकपाल विधेयक पारित नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए राज्यसभा में विपक्ष की ओर से 187 संशोधन पेश किए गए। चिदंबरम ने माना कि संप्रग के घटक दलों के बीच मतभेद हैं, लेकिन साथ ही कहा कि भाजपा विधेयक को कमजोर करना चाहती थी इसलिए इसे पारित नहीं होने दिया। 187 संशोधनों की कल्पना में भी समीक्षा नहीं की जा सकती और कल जितना समय था, उसमें इन संशोधनों पर विचार हो ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि लोकपाल विधेयक अब राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान पारित होगा। हम राजनीतिक दलों से बात करेंगे। विधेयक अभी भी सुरक्षित है और उच्च सदन में गिरा नहीं है। इस पर अब बजट सत्र में विचार होगा। चिदंबरम ने कहा कि हमने विभिन्न राजनीतिक दलों की चिन्ताओं का समाधान करने के लिए उनसे बात की है, लेकिन विधेयक अभी गिरा नहीं है। हमने महत्वपूर्ण संशोधनों को लोकसभा में ही स्वीकार कर लिया था, जहां यह विधेयक पारित हो गया। भाजपा लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को गिराने में कामयाब हुई है, लेकिन लोकपाल विधेयक पारित हो गया।