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[Dark Saint Alaick]

आइकिया के प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है: आनंद शर्मा

प्रधानमंत्री के विशेष विमान से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि पलंग, कुर्सी जैसे फर्नीचर के सामान बनाने वाली स्वीडन की कंपनी आइकिया के निवेश प्रस्ताव को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी मिल गयी है और उसका आवेदन अब विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास है। कंपनी ने भारत में दुकानें खोलने के लिये 10,500 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाला औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन बोर्ड (डीआईपीबी) ने आइकिया के आवेदन की जांच की है। कंपनी भारत में एकल ब्रांड के तहत 25 से अधिक स्टोर खोलना चाहती है। आइकिया के प्रस्ताव के बारे शर्मा ने कहा कि हमने इसे मंजूरी दे दी है और फिलहाल यह विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास है। प्रधानमंत्री के साथ आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये नोम पेन्ह जा रहे शर्मा ने संवाददाताओं से यह बात कही। एफआईपीबी की 20 नवंबर को बैठक होगी जिसमें आइकिया के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। एफआईपीबी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) अंतिम रूप से मंजूरी देगी। बोर्ड 1,200 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव को ही मंजूरी दे सकता है। एकल खुदरा ब्रांड क्षेत्र में आइकिया के निवेश का प्रस्ताव अबतक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है। वालमार्ट से संबद्ध भ्रष्टाचार के मामले में शर्मा ने कहा, ‘आरोप तो आरोप है। कानून शासित देश अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो वहां एजेंसियां हैं जो इस पर गौर करेंगी।’

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भारत, आसियान के बीच सेवा, निवेश पर एफटीए को लेकर बातचीत अंतिम चरण में

प्रधानमंत्री के विशेष विमान से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि भारत तथा 10 सदस्यीय आसियान समूह के साथ सेवा तथा निवेश क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत अंतिम चरण में हैं और इसे अगले महीने अंतिम रुप देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ नोम पेन्ह जा रहे शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘सेवा तथा निवेश क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। हम बातचीत जल्दी पूरी होने की उम्मीद कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘भारत अगले महीने दिल्ली में होने वाले विशेष शिखर बैठक से पहले इसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है।’ यह विशेष सम्मेलन भारत तथा 10 सदस्यीय आसियान समूह के बीच गठजोड़ के 20 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है। भारत तथा आसियान 2009 में वस्तुओं के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता कर चुके हैं लेकिन सेवा तथा निवेश के मामले में विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण इसमें देरी हो रही है। एफटीए की अहमियत को रेखांकित करते हुए शर्मा ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता से पहले भारत-आसियान व्यापार 32 अरब डालर का था जो अब वैश्विक नरमी के बावजूद 75 अरब डालर का हो गया है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह (आसियान) के साथ संबंध मजबूत बनाने को लेकर गंभीर है क्योंकि इससे खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की जो संभावना है, उसका रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आसियान आर्थिक मंत्रियों का सम्मेलन अगले महीने गुवाहाटी में हो रहा है।

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अलवर में दो सशस्त्र गुटों के बीच झड़प, दो लोगों की मौत, आठ घायल

अलवर (राजस्थान)। अलवर जिले के रामगढ इलाके में दो सशस्त्र गुटों के बीच हुयी झड़प में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। रामगढ के एसएचओ तेज सिंह ने बताया कि संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच झड़प हुयी। झड़प में बंदूकों और तेज धार वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि झड़प में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दोनों पक्षों के आठ लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। घायलों की स्थिति स्थिर है।

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दो गुटों में जातीय संघर्ष, एक महिला सहित आठ घायल

एटा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गोबर के उपले को फेंकने को लेकर हुए एक मामूली विवाद में दो जातियों के गुट आपस में भिड गये, जिसमें एक महिला सहित आठ लोग घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि कोतवाली देहात थाने के नगला केवल गांव में लालसिंह जाटव और सेवानिवृत्त फौजी नरेन्द्र सिंह यादव के परिजनों में कल शाम उपले फेंकने को लेकर हुए एक विवाद ने आज संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों गुट आपस में भिड गये। उन्होंने बताया है कि इस संघर्ष में चले र्इंट, पत्थर और लाठी डण्डों की मार से दोनों पक्षों के आठ लोग घायल हो गये है, जिनमें एक महिला सहित दो को इलाज के लिए आगरा भेजा गया है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन की जा रही है और गांव में तनाव को देखते हुए बडी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।

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सविता के पिता ने आयरलैंड में गर्भपात कानून में बदलाव करने की अपील की

लंदन। चिकित्सक के गर्भपात से इंकार करने से मरने वाली गर्भवती भारतीय महिला के पिता ने देश के प्रधानमंत्री से गर्भपात कानूनों में बदलाव करने की अपील की ताकि जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ न हो। प्रधानमंत्री एंडा केन्नी से प्रत्यक्ष अपील में शोकाकुल अंडनप्पा यालगी ने कहा कि कानून में बदलाव से भविष्य में ढेर सारी महिलाओं की जिंदगी बच सकेगी। यालगी की पुत्री सविता हलप्पानावर 17 हफ्ते से गर्भवती थी। गालवे विश्वविद्यालय अस्पताल में 28 अक्तूबर को गालवे यूनिवर्सिटी अस्पताल में गर्भ में जटिलताएं पैदा होने और सेप्टीसीमिया से पीड़ित होने के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके पति प्रवीण ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने चिकित्सकों से आॅपरेशन के जरिए गर्भपात करने को कहा था। सविता खुद एक दंत चिकित्सक थी। चिकित्सकों ने उसके अनुरोध को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि भू्रण की धड़कन चल रही थी। चिकित्सकों ने उससे कहा था, ‘यह एक कैथोलिक देश है।’ इससे पूर्व भारतीय समुदाय के करीब 60 लोग गालवे स्थित यूनिवर्सिटी अस्पताल के बाहर एकत्र हुए और सविता की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट की मौन प्रार्थना की गई। एनिस, क्लोनाकिलिटी, लैटरकेनी, किल्किनी, स्लाइगो, लाइमेरिक और कार्लो में भी आयोजन किए गए। लंदन स्थित आयरिश दूतावास में मोमबत्तियां जलाई गईं। आयरलैंड ने कहा है कि वह गर्भपात के अधिकार पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। हालांकि उसने भारत को आश्वासन दिया है कि सविता की मौत की जांच में एक स्वतंत्र डॉक्टर मदद करेंगे। आयरलैंड में भारत के राजदूत देवाशीष चक्रवर्ती ने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एमन गिलमोर से मुलाकात कर सविता की मौत को लेकर भारत सरकार की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने उम्मीद जताई कि समुचित कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होनें पाएं। राजदूत ने मामले की स्वतंत्र जांच की भारत की इच्छा भी जाहिर की और जांच की प्रगति से अवगत कराते रहने का अनुरोध भी किया। इससे पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री कैथलीन लिंच ने कहा कि अगर गर्भपात के मुद्दे पर गठित विशेषज्ञ समूह कानून की सिफारिश करता है तो सरकार इस पर अमल करेगी। पोर्टलाओइस स्थित टीईईयू (आयरलैंड में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनियन) में लिंच ने कहा कि वह चाहती हैं कि विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं देखी है पर इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रीली के साथ चर्चा की है। इस बीच पुलिस ने कहा है कि वह सविता की मौत के मामले की जांच में कोरोनर की सहायता कर रही है। स्वास्थ्य सूत्रों ने कहा कि सविता की मौत की जांच के लिए गठित दल के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्त्री रोग विशेषज्ञ की पहचान की गई है।

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बिक्री घटने के बावजूद आलीशान मकानों की मांग बढ़ी

मुंबई। नई पेशकश, प्रवासी भारतीयों के आने और बदलती जीवनशैली के कारण एक से 20 करोड़ या इससे भी अधिक के आलीशान (लग्जरी) मकानों की मांग महानगरों में बढी है। जमीन जायदाद से जुड़ी परामर्श कंपनी जोन्स लांग लासेल (जेएलएल) की रपट के मुताबिक जमीन-जायदाद के क्षेत्र में आम तौर पर नरमी के बावजूद अक्तूबर में मुंबई, पुणे, दिल्ली और चेन्नई में आलीशान मकानों वाली रिहायशी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। रपट के मुताबिक ‘मुख्य तौर पर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की तादाद बढने, तेजी से हो रहे शहरीकरण, वैश्विक जीवनशैली से राफ्ता होने और प्रवासी भारतीयों की संख्या बढने के कारण आलीशान मकानों की मांग धीरे धीरे बढ रही है।’

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डी-8 की बैठक में व्यापार और वीजा मुददे पर होगा विशेष जोर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आज से शुरू होने जा रही आठ विकासशील देशों (डी-8) के व्यापार संगठनों की बैठक में इस्लामाबाद तरजीही व्यापार समझौते को जल्द अनुमति दिलवाने और व्यवसायियों के लिए वीजा करार करने के बारे में विशेष जोर देगा। अभी तक डी-8 के छह देशों द्वारा तरजीही व्यापार समझौता और वीजा करार को अनुमति दी जा चुकी है। पाकिस्तान में व्यापार विकास प्राधिकरण के डब्ल्यूटीओ प्रकोष्ठ के प्रमुख मुजीब अहमद खान ने कहा कि डी-8 के व्यापार संगठनों के प्रमुखों की पहली बैठक में इन दोनों करारों को लागू करने पर जोर दिये जाने के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा। खान आज शाम यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मिस्र और बांग्लादेश ने तरजीही व्यापार समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं दी है जबकि वीजा करार पर मिस्र और इंडोनिशया की मंजूरी अभी तक नहीं मिल पायी है। पाकिस्तान के व्यापार विकास प्राधिकरण के सचिव अब्दुल कबीर काजी ने कहा कि डी-आठ की शिखर बैठक से पहले होने वाली चार दिवसीय व्यापार बैठक में इंजीनियरिंग उत्पाद एवं सेवाएं, चमड़े की वस्तुएं, कपड़ा एवं हलाल उत्पाद सहित विकास के संभावित क्षेत्रों पर विचार किया जायेगा। अधिकारियों ने कहा कि 22 नवंबर से होने वाली सदस्य देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक में पेश करने के लिए व्यापार बैठक में एक औपचारिक घोषणा भी की जायेगी।

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इस्राइल ने गाजा को मध्य युग में भेजने की धमकी दी

गाजा सिटी। इस्राइल ने कल पांचवे दिन भी जमीन और समुद्र से गाजा में मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम तीन बच्चों की मौत हो गई। इन हमलों में मीडिया संगठनों को निशाना बनाया गया और गाजा को मध्ययुग में धकेलने की धमकी दी गई। कम से कम आठ फलस्तीनी पत्रकार उस वक्त घायल हो गए जब स्थानीय मीडिया संगठनों के कार्यालयों पर आज मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में करीब 60 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। पहले दौर के हमले में अरब अल कुद्स टीवी नेटवर्क की एक इमारत नष्ट हो गई जबकि दूसरे दौर में स्काई न्यूज, अल अरबिया और हमास संचालित आधिकारिक चैनल अल अक्सा टीवी के कार्यालयों पर हमला हुआ। हमले में एक फलस्तीनी पत्रकार घायल हो गया। रूसी टीवी नेटवर्क रसा नेटवर्क ने बताया कि उसका कार्यालय जिस इमारत में मौजूद है उसे भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच, चिकित्साकर्मियों ने बताया कि मध्य गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में तीन बच्चे मारे गए हैं जिनमें एक 18 महीने का बच्चा भी शामिल है। एक ही परिवार के दो बच्चे भी इस हमले में मारे गए हैं। हमलों में 12 लोग घायल भी हुए हैं। दिन के वक्त गाजा पट्टी में एक अन्य हमले में दो महिलाएं सहित तीन अन्य लोग मारे गए। इस बीच, संघर्ष विराम के लिए मिस्र की कोशिशों का समर्थन करने के लिए फ्रांस के शीर्ष राजनयिक लॉरेंट फेबीयस भी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष विराम के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहू ने कहा है कि इस्राइल गाजा में अभियान का विस्तार करने के लिए तैयार है। इस्राइल के गृह मंत्री ने इससे भी एक कदम आगे बढते हुए कहा कि इस अभियान का लक्ष्य गाजा को मध्य युग में वापस भेजना है। गृह मंत्री एली यीशाई के हवाले से हार्तीज अखबार ने बताया, ‘सिर्फ इसके बाद इस्राइल 40 साल तक शांत रह सकेगा।’ उधर, गाजा से लड़ाकों ने इस्राइल में मिसाइलें दागी, जिनमें से दो मिसाइलों के जरिए तेल अवीव को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस्राइली मिसाइल रोधी प्रणाली ने इन्हें मार गिराया। पांच दिनों की लगातार बमबारी के बाद गाजा के आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। इस्राइल ने कहा है कि इन हमलों का लक्ष्य हमास लड़ाकों को उसके भूक्षेत्र में रॉकेट दागने से रोकना है। गौरतलब है कि यह हिंसा उस वक्त शुरू हुई थी जब बुधवार को इस्राइल ने हमास के एक सैन्य कमांडर को मार डाला था। इस्राइल द्वारा जमीनी कार्रवाई किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है क्योंकि हजारों की तादाद में इस्राइली सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। इनके साथ बख्तरबंद वाहन भी हैं। नेतन्याहू ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में कहा, ‘‘हम हमास और आतंकी संगठनों से भारी कीमत वसूल रहे हैं...सेना अभियान को व्यापक बनाने के लिए तैयार है।’’

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स्वतंतत्र जांच के लिए सविता के पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा

बेलगाम (केरल)। भारतीय दंत चिकित्सक सविता के पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर मांग की है कि भारत उनकी बेटी की मौत के मामले में स्वतंत्र जांच के लिए आयरलैंड सरकार पर दबाव बनाए । डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर गर्भपात करने से इंकार करने के बाद आयरलैंड में सविता की मौत हो गई । सविता हल्पानवार के पिता ने मांग की है कि जांच समिति में एक भारतीय को नियुक्त किया जाए । अंदनेप्पा याल्गी ने कहा, ‘मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को पत्र लिखकर मांग कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार मेरी बेटी की मौत में आयरलैंड सरकार की ओर से करायी जा रही जांच की जगह स्वतंत्र जांच कराने का दबाव बनाए ।’ उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाए और इसके लिए दोषी चिकित्सकों को सजा मिले । अपनी बेटी की मौत को हत्या बताते हुए याल्गी ने कहा कि इस मामले में न्याय होनी चाहिए ताकि फिर दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई घटना ना हो । उन्होंने कहा, ‘हम न्याय मांग रहे हैं और इसका मतलब आर्थिक लाभ नहीं है ।’

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भारतीय टीम जर्मनी से 2.3 से हारकर उप विजेता रही

जोहार बारू। भारतीय जूनियर हाकी टीम यहां सुल्तान जोहोर कप हाकी टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जर्मनी से 2.3 से हार गयी और उसे दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय टीम ने लीग चरण में एक भी मैच नहीं गंवाया था लेकिन फाइनल में यह लय कायम नहीं रख सकी जबकि फाइनल का प्रदर्शन महत्वूपर्ण था। टीम ने कई गलतियां की और टीम मौकों का फायदा भी नहीं उठा सकी। प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम ने लीग चरण में जर्मनी को 3.1 से शिकस्त दी थी लेकिन अब उन्हें उप विजेता से ही संतोष करना पड़ेगा। जर्मनी ने 11वें मिनट में जोनास गोमोल के पेनल्टी कार्नर से किये गये गोल से बढत हासिल की। भारत ने सतबीर सिंह के मैदानी गोल से 24वें मिनट में स्कोर बराबर किया। पांच मिनट के अंदर भारत को अच्छा मौका मिला लेकिन जर्मनी गोलकीपर विक्टर ने उन्हें इसका फायदा नहीं उठाने दिया। विक्टर ने भारत को पहले पेनल्टी कार्नर को भी नाकाम कर दिया, जिसमें अक्षदीप 29वें मिनट में गोल नहीं कर सके। लेकिन जर्मनी ने मौका नहीं गंवाया और जोशुआ देलबर ने 30वें मिनट में पेनल्टी कार्नर से गोल कर स्कोर 2.1 कर दिया। दूसरे हाफ में भी जर्मनी ने यही दबदबा कायम रखा और तीसरा गोल 49वें मिनट में फ्लोरियन एड्रियंस की बदौलत हासिल किया। भारतीय टीम ने वापसी करने की पूरी कोशिश की। अक्षदीप ने इसी प्रक्रिया में हूटर से महज तीन मिनट पहले मैदानी गोल कर स्कोर 2.3 कर दिया। आस्ट्रेलियाई टीम ने अतिरिक्त समय में पाकिस्तान को 3.2 से हराया और तीसरा स्थान हासिल किया।

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विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने को सरकार तैयार : नारायणसामी

पुडुचेरी। प्रधानमंत्री कार्यलय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि संप्रग सरकार 22 नवंबर से शुरु हो रहे ससंद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा उठाये जाने वाले मसलों पर जवाब देने के लिये तैयार है। नारायणसामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री ने शीतकालीन सत्र को देखते हुये विभिन्न राजनीतिक दलों से बात की थी। ससंद में विपक्ष द्वारा उठाये जाने वाले मसलों पर जवाब देने के लिये हम तैयार हैं।’ उन्होंने प्रेस की इस खबर को नकार दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि कूडनकुलम परमाणु संयंत्र के पहले यूनिट से पैदा होने वाली पूरी बिजली सिर्फ तमिलनाडु के लिये ही उपलब्ध होगी। नारायणसामी ने कहा, ‘इस संयंत्र से दक्षिण भारत के चारों राज्यों को यह बिजली मुहैया करायी जायेगी जिसके लिये पहले से ही करार हो चुका है।’ राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि कूडनकुलम परमाणु संयंत्र की पहली इकाई मध्य दिसंबर तक उर्जा पैदा करने के लिये तैयार है। उन्होंने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी पर आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार से विमर्श करने में विफल रहे जिससे किसानों के लिये कावेरी नदी का पानी उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी को दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों की बैठक में दोनों राज्य सरकारों का ध्यान किसानों के पलायन पर दिलाना चाहिये था। पानी के कमी के चलते किसानों की अपनी छह हजार हेक्टेयर फसल गंवानी पड़ी थी। उन्होंने कहा, ‘बैठक की अण्यक्षता करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बचाव में आगे आ सकते थे और पुडुचेरी को सही हिस्सा दउसे मिल सकता था।’ विपक्ष के नेता वह वेथीलिंगम ने कहा कि अन्नाद्रमुक की पुडुचेरी इकाई को इस मसले को तमिलनाडु के सामने रखना चाहिये और पानी को छोड़ा जाना सुनिश्चित कराना चाहिये।

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गाजा हिंसा : भारत इस्राइल और फलस्तीनी के बीच सीधी बातचीत के पक्ष में

नई दिल्ली। इस्राइल और फलस्तीन के बीच की हिंसा में वृद्धि पर ‘गंभीर चिंता जताते हुए’ भारत ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसा कदम नहीं उठाने का अनुरोध किया जिससे स्थिति और खराब हो जाए। भारत ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच बिना किसी देरी के सीधी बातचीत अनिवार्य है। गाजा में हिंसा पर विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘हम गाजा के आसपास इस्राइल और फलस्तीनी के बीच हिंसा में वृद्धि से काफी चिंतित हैं। इससे उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है।’ वहां की स्थिति में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों से अधिकतम आत्मसंयम बरतने और ऐसे कदम नहीं उठाने का अनुरोध करते हैं जिससे स्थिति और बिगड़ जाए। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 14 नवंबर को फलस्तीन मुद्दे पर एक आपात बैठक हुयी ताकि परिषद की ओर से उन लोगों को एक मजबूत संदेश भेजा जा सके जो स्थिति को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ही हिंसा तत्काल रोकने की जरूरत पर भी बल दिया जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बिना किसी देरी के सीधी बातचीत की भी जरूरत है ताकि फलस्तीनी स्थिति का व्यापक हल निकल सके। गाजा क्षेत्र में पिछले पांच दिनों से दोनों ओर से जारी हिंसा में 55 लोग हताहत हुए हैं जिनमें 52 फलस्तीनी हैं।

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दूरसंचार कंपनियों का प्रवेश शुल्क मुद्दा : फिर से राय लेगा डॉट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के फैसले से लाइसेंस गंवाने वाली दूरसंचार कंपनियों को प्रवेश शुल्क लौटाने के मसले पर दूरसंचार विभाग ने एक बार फिर कानूनी राय मांगी है। अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने नीलामी में स्पेक्ट्रम पाने वाली कंपनियों के लिए ही शुल्क समायोजन करने का निर्णय किया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने अटार्नी जनरल का विचार मांगा है कि ‘उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लाइसेंस गंवाने वाली सभी कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को वापस अथवा समायोजित किया जाए अथवा नहीं। भले ही उन्होंने नीलामी में शिरकत की हो अथवा नहीं।’ कंपनियां प्रवेश शुल्क वापस करने की मांग कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल फरवरी में 2जी घोटाले के सिलसिले में आठ कंपनियों के 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिये थे। इन आठ कंपनियों में से तीन कंपनियों आइडिया सेल्युलर, वीडियोकॉन और टेलीनॉर ने पिछले हफ्ते संपन्न नीलामी में शिरकत की और स्पेक्ट्रम हासिल करने में सफल रहीं। विभाग ने कानून मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा है कि उसे एतिसलात डीबी, सिस्तेमा श्याम, बाईसेल, एसटेल, लूप टेलीकॉम समेत अनेक कंपनियों से उनके निवेश के संरक्षण के वास्ते सरकार को कानूनी नोटिस प्राप्त हुए हैं।

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फार्महाउस पर कब्जा करने की पोंटी की कोशिश के कारण हुई गोलीबारी

नई दिल्ली। शराब व्यवसायी पोंटी चड्ढा और उनके छोटे भाई हरदीप की हत्या की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने आज कहा कि एक फार्महाउस पर मालिकाना हक के विवाद के बाद पोंटी के उसपर कब्जा जमाने की कोशिश के कारण गोलीबारी हुई जिसमें दोनों भाई मारे गए । पोंटी और उसके छोटे भाई की छत्तरपुर के फार्महउस में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं और 15 लोगों से पूछताछ की है । पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । पोंटी के मित्र और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुखदेव नामधारी की शिकायत पर एक मामला 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और हथियार कानून के तहत दर्ज किया गया है जबकि हरदीप के प्रबंधक के अनाधिकार प्रवेश और हत्या की शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज किया गया । नामधारी पोंटी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे । अधिकारी ने कहा, हरदीप ने पहले पोंटी और नरेंद्र पर गोली चलाई । इसके बाद नामधारी के पीएसओ ने उन्हें बचाने के प्रयास में हरदीप पर गोली चलाई । इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी हुई । हमनें जिन लोगों से पूछताछ की है उन्होंने यही बताया है । पोंटी को 12 गोलयां लगी जबकि हरदीप के शरीर में चार गोलिया लगी । पोंटी के गार्ड नरेंद्र भी बुरी तरह घायल हो गया और उसकी अस्पताल में सर्जरी हुई । जांचकर्ताओं ने बताया कि वे पोंटी और उनके भाई के फोन रेकॉर्ड की जांच कर रहे हैं ताकि मालूम चल सके कि आखिर कैसे यह घटना हुई और दोनों भाइयों के गार्डों ने गोलीबारी की । शुरूआती जांच में खुलासा हुआ है कि पोंटी के आदमी कल सुबह विवादित फार्महाउस गए थे और उन्होंने हरदीप के कर्मचारियों को बाहर निकाल दरवाजों पर ताला लगा दिया । हरदीप उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और नोएडा में एक बैठक में व्यस्त थे । अधिकारी ने कहा कि दोपहर से पहले पोंटी ने नामधारी और उनसे कहा कि दोनों फार्महाउस का एक चक्कर लगाएंगे । हरदीप को भी पोंटी के आदमियों की हरकत के बारे में मालूम चला और और उन्होंने अपनी बैठक को बीच में ही खत्म कर फार्महाउस की ओर रवाना हो गए । यह भी आरोप लगाया गया कि पोंटी ने अपने आदमियों को कथित तौर पर फार्महाउस के दरवाजे पर लगे हरदीप के नाम वाले नेमप्लेट को रंगने को कहा । आयोग के सदस्य के साथ पोंटी और हरदीप लगभग एक ही समय फार्महाउस पहुंचे । पोंटी के आदमियों ने तब दरवाजा खोला । अधिकारी ने दावा किया गुस्से में आकर हरदीप ने कथित तौर पर गोलीबारी की जिसकी गोली पहले पोंटी के गार्ड नरेंद्र को और फिर पोंटी को लगी । उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों ओर के गार्डों ने गोलीबारी की । अधिकारी ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा दोनों भाइयों को मुहैया कराए गए पीएसओ गोलीबारी में शामिल नहीं थे । अधिकारी ने कहा कि पूछताछ में एक ने बताया कि आयोग के सदस्य के पीएसओ सचिन त्यागी ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई । हालांकि जांचकर्ताओं ने बताया कि त्यागी ने सुखदेव को बचाने की कोशिश की और इस चक्कर में उसे गोली चलानी पड़ी । त्यागी से भी पूछताछ की गई । अधिकारी ने कहा, ‘हम लोगों से पूछताछ कर रह हैं । कॉल रिकॉर्डों की भी जांच की जा रही है।’ प्रतिक्रिया के लिए हरदीप के परिवार से संपर्क नहीं हो सका । चड्ढा के निवास पर गोलीबारी की यह दूसरी घटना थी । पांच अक्तूबर को उनके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला स्थित आवास से भी गोलीबारी की घटना की खबर आई थी ।

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लोकसभा अध्यक्ष संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक बुलाई

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन और उस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाये जाने वाले मुद्दों पर सदन में उनके नेताआें के साथ चर्चा करने के लिए सत्र की पूर्व संध्या पर 21 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलायी है। बुधवार दोपहर को होने वाली इस बैठक में लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता शरद यादव, भाकपा के गुरूदास दासगुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। हालांकि ऐसी बैठक रस्मी है, लेकिन 21 नवंबर की बैठक इस मायने से महत्वपूर्ण है कि संसद का मानसून सत्र करीब करीब बर्बाद चला गया था, क्योंकि व्यवधान एवं स्थगन के कारण कई दिन संसद का कामकाज नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसे ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वरिष्ठ मंत्रियों ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के सहयोगियों और सरकार का समर्थन कर रहे दलों से संपर्क किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थिति के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल हो। सरकार कह चुकी है कि वह किसी भी प्रस्ताव का सामना करने को तैयार है जो अन्य दल संसद में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा अन्य विपक्षी दलों की बहुब्रांड में एफडीआई मुद्दा उठाने की योजना है और फिर वे चर्चा के बाद उस पर मत विभाजन की मांग कर सकते हैं। अन्य मुद्दों में कोयला आवंटन में अनियमितताएं तथा हाल के अन्य घोटाले, महंगाई और भ्रष्टाचार शामिल हैं। कोयला घोटाले को लेकन विपक्ष प्रधानमंत्री को निशाना भी बना चुका है। सिंह ने भाजपा नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकारी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने और कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए भोज पर बुलाया था। लेकिन शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के निधन के बाद सुषमा स्वराज ने इसे रद्द करने का अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर इसे रद्द कर दिया ।

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अमेरिका को पछाड़ धरती पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना ब्रिटेन : सर्वेक्षण

लंदन। एक नए सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ कर ब्रिटेन ‘ग्लोबल सॉफ्ट पावर’ बन गया है। सालाना सर्वेक्षण में ब्रिटेन ने पहली बार अमेरिका को इस शीर्ष पद से बेदखल किया है। गौरतलब है कि हावर्ड के विद्वानों ने ‘ग्लोबल सॉफ्ट पावर’ शब्द 1990 में दिया था। इसका अर्थ है कि देश जोर जबरदस्ती के बजाय आकर्षण और आपसी रजामंदी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि ब्रिटेन ने किसी अन्य देश की तुलना में दुनिया में कहीं अधिक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। मोनोकल पत्रिका के सालाना ‘ग्लोबल सॉफ्ट पावर’ सर्वेक्षण में देशों की रैकिंग सरकार के मानदंड, राजनयिक ढांचा, सांस्कृतिक नीति, शिक्षा की क्षमता और कारोबार को प्रोत्साहन देने के मुताबिक किया गया है। शीर्ष पांच स्थान पर क्रमश: ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन है।

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चीन 45 अन्य स्थलों एवं परंपराओं के लिए यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत दर्जे की मांग करेगा

बीजिंग। चीन अपने 28 प्रांतों एवं क्षेत्रों के 45 अन्य स्थलों एवं धरोहरों के लिए यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत के दर्जे की मांग करेगा, जिसमें हांग कांग भी शामिल है। इस श्रेणी में प्राचीन इमारतें, पुरातत्व अवशेष, सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक शहर, गांव और औद्योगिक विरासत शामिल हैं। इनमें बीजिंग केंद्रीय धुरी, बीजिंग-हांगझू ग्रैंड कनाल शामिल हैं। यह सूची वर्ष 2006 में जारी एक सूची का नया संस्करण है। सांस्कृतिक विरासत प्रांतीय प्रशासन के उपनिदेशक टांग मिंगकांग ने सरकारी अखबार ‘चाइना डेली’ को बताया कि यह सूची इन स्थलों के प्रसार एवं उनके बेहतर संरक्षण के लिए जारी की गई है। गौरतलब है कि अभी तक चीन के 40 से अधिक राष्ट्रीय धरोहरों को यह दर्जा मिला हुआ है। इनमें 27 सांस्कृतिक विरासत हैं।

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ससुराल में शौचालय न होने पर विद्रोह करने वाली महिलाओं को ‘सुलभ’ रोजगार

नई दिल्ली। सुलभ इंटरनेशनल ने उन तीन महिलाओं को रोजगार का प्रस्ताव दिया जिन्होंने अपनी ससुराल में शौचालय न होने के चलते विद्रोह किया था। विश्व शौचालय दिवस पर गोरखपुर इलाके की तीन महिलाओं को सुलभ इंटरनेशनल ने रोजगार का प्रस्ताव दिया। इस संगठन ने देश भर में एक करोड़ लोगों के लिये शौचालय का निर्माण किया है। संगठन द्वारा जारी बयान में बताया गया कि इन महिलाओं में महाराजगंज जिले की प्रियंका भारती शामिल हैं। प्रियंका ने अपने ससुराल वालों के साथ रहने से इसलिये मना कर दिया था क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। अनुसूचित जाति की महिला प्रियंका को सुलभ इंटरनेशनल ने पहले दो लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया था और उसके लिये एक आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया था। संगठन के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने कहा, ‘यह पुरस्कार और रोजगार दूसरी महिलाओं के लिये एक प्रेरणा का काम करेगा।’ इन महिलाओं के पति को भी रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है।

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सुनीता अपने सहयोगियों के साथ पहुंचीं पृथ्वी पर
केविन फोर्ड को सौंपा प्रयोगशाला का जिम्मा

अलमैती (ह्यूस्टन)। भारतीय मूल की रिकॉर्डधारक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके दो सहयोगी फ्लाइट इंजीनियर यूरी मालेन्चेन्को और अकी होशिदे चार माह तक कक्षा में रहने के बाद सोमवार को सकुशल धरती पर लौट आए। मध्य कजाखस्तान की जमीन पर इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने कदम रखे। इससे पहले तीनों को अंतरिक्ष स्टेशन में उनके सहयोगियों केविन फोर्ड, एवगेनी तारेकिन और ओलेग नोवित्स्काई ने विदाई दी। तीनों अंतरिक्ष यात्री भारतीय समयानुसार सात बज कर 26 मिनट पर अर्काल्यक शहर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अभी तीन और अंतरिक्ष यात्री हैं, वे अगले साल वापस आएंगे। इससे पहले तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस पहुंचाने के लिए उनका अंतरिक्ष यान सोयुज अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो गया। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के साथ ही उनका 127 दिन का अंतरिक्ष प्रवास पूरा हो गया। इनमें से 125 दिन उन्होंने 15 जुलाई को कजाखस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपण के बाद स्टेशन पर बिताए। सुनीता और उनके दोनों सहयोगियों को लेकर सोयुज यान जैसे ही तय स्थान से, संचालन सम्बंधी विलंब की वजह से 35 किमी दूर धरती पर उतरा, वैसे ही तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए वहां हेलीकॉप्टर पहुंच गए। उनके साथ खोजी एवं बचाव दस्ते भी थे। दो लंबे अंतरिक्ष मिशनों में सुनीता कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। पूर्व में वह अभियान 14-15 में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर नौ दिसंबर, 2006 से 22 जून, 2007 तक अंतरिक्ष में रही थीं। सुनीता अंतरिक्ष में अब तक सात बार चहलकदमी कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें 50 घंटे 40 मिनट का समय लगा। इनमें अभियान (एक्सपेडिशन) 32 और 33 के दौरान की गई उनकी तीन चहलकदमी भी शामिल है। इस प्रकार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री की चहलकदमी का रिकॉर्ड सुनीता के नाम हो गया है। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेन्सी के होशिदे के लिए भी अंतरिक्ष का यह दूसरा दौरा था। इससे पहले वह 2008 में एसटीएस 124 मिशन के विशेषज्ञ के तौर पर डिस्कवरी शटल से अंतरिक्ष स्टेशन जा चुके हैं। रूसी सोयुज कमांडर मालेन्चेन्को का यह पांचवां अंतरिक्ष दौरा था। वह कुल 642 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं और अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वालों की सूची में उनका स्थान सातवां है। नासा टीवी सोयुज के उतरने के बाद के वीडियो और अंतरिक्ष यात्रियों से साक्षात्कार का प्रसारण करेगा। सोयुज का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होना अभियान 33 की समाप्ति और फोर्ड के नेतृत्व में अभियान 34 की शुरुआत का संकेत था। फोर्ड मार्च तक इस स्टेशन में नोवित्स्काई तथा तारेकिन के साथ रहेंगे। सुनीता ने कक्षा में मौजूद प्रयोगशाला का जिम्मा शनिवार की दोपहर एक आयोजन के दौरान फोर्ड को सौंपा। अभियान 34 के तीन अतिरिक्त फ्लाइट इंजीनियर- नासा के अंतरिक्ष यात्री टॉम मार्शबर्न, कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड तथा रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी के रोमन रोमानेन्को को लेकर 19 दिसंबर को एक यान बैकानूर से प्रक्षेपित होगा और दो दिन बाद अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरेगा। ये तीनों यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पांच माह तक रहेंगे। फोर्ड, नोवित्स्काई और तारेकिन के रवाना होने के बाद हेडफील्ड स्टेशन की कमान संभालने वाले पहले कनाडाई अंतरिक्ष यात्री होंगे। फोर्ड, नोवित्स्काई और तारेकिन की रवानगी के साथ ही अभियान 35 शुरू होगा। वर्ष 2011 में अमेरिकी शटल का बेड़ा अंतरिक्ष अभियानों से हटा लिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कक्षा में मौजूद प्रयोगशाला जाने के लिए सोयुज का ही उपयोग कर रहे हैं।

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अनेक भारतीय अमेरिकी ओबामा प्रशासन में शामिल

वाशिंगटन। अमेरिका की जनसंख्या में करीब एक फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले भारतवंशी समुदाय को कभी इतने अवसर नहीं मिले, जितने ओबामा प्रशासन में मिल रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को बड़ी संख्या में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार का मुश्किल से ही कोई ऐसा बड़ा विभाग होगा जिसमें अहम पदों पर भारतवंशी न हों। इनमें खुद उनके व्हाइट हाउस से लेकर विदेश, वित्त, रक्षा और वाणिज्य विभाग तक शामिल हैं। ओबामा द्वारा अपने प्रशासन के पहले चार साल में नियुक्त किए गए भारतीय अमेरिकियों की संख्या का कोई आधिकारिक या अनाधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह सूची 50 तक पहुंच सकती है। रीगन प्रशासन से यह सूची काफी ज्यादा है, जब पहली बार किसी भारतीय अमेरिकी को उनके प्रशासन में वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया था। 1987 में रीगन ने जॉय चेरियन को ‘समान रोजगार अवसर आयोग’ में नियुक्त किया था। 1990 में मनोचिकित्सक शंभू बानिक को राष्ट्रपति की एक समिति का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तब से भारतवंशियों को अहम भूमिकाएं दी जाती रही हैं और ओबामा प्रशासन में इस समुदाय ने और अधिक दूरी तय की है। चार साल पहले राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी-अमेरिकी ओबामा ने यूएसएस का प्रशासक राज शाह को नियुक्त किया था जो किसी भी अमेरिकी प्रशासन में सर्वोच्च पद पर काबिज भारतवंशी हैं। बेलिज में अमेरिकी राजदूत विनाई थुम्मालापल्ली ने अमेरिकी इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी राजदूत बनने का गौरव हासिल किया। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रक्षा उप सहायक मंत्री के तौर पर विक्रम सिंह पेंटागन में सर्वोच्च पद पर काम कर रहे भारतीय मूल के अधिकारी हैं। अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भरारा से भी लोग भलीभांति परिचित हैं। इसी तरह भारत से ताल्लुक रखने वाले सुब्रा सुरेश नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक हैं। ओबामा प्रशासन के पहले कार्यकाल के आखिर में कम से कम दो दर्जन भारतीय अमेरिकी प्रशासन के अहम पदों पर कार्यरत थे। अमेरिका में वरिष्ठ पदों पर बैठे ऐसे भारतीय मूल के लोगों की सूची में निशा बिस्वाल, इस्लाम सिद्दीकी, प्रिया अय्यर, मैथिली रमन, शुभाश्री रामनाथन, श्रीनिवासन, किरण आहूजा, लोपा पी. कोलुरी, तारा रंगराजन और अतमान त्रिवेदी आदि हैं। व्हाइट हाउस में भी भारतीय मूल के अनेक लोग काम कर रहे हैं। इनमें शिल्पा फड़के, गौतम राघवन, अनीष रमन, रिषी सहगल, केविन सामी, कमला वसागम और रोहन पटेल आदि के नाम लिए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस के पहले आधिकारिक वीडियोग्राफर के तौर पर और किसी को नहीं, बल्कि भारतीय मूल के अरुण चौधरी पर भरोसा किया गया है। मुस्लिम जगत से संपर्क साधने के मामले में भी ओबामा प्रशासन भारतीय अमेरिकियों को अहमियत देता है।

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इसराइली हमले में 31 की मौत
फ्रांस, मिस्र ने संघर्ष विराम के प्रयास किए तेज

गाजा सिटी (फलस्तीनी भूभाग)। गाजा पट्टी पर इसराइली हवाई हमले में अब तक के सबसे अधिक हिंसापूर्ण दिन में 31 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि संघर्ष विराम के लिए राजनयिक प्रयास तेज हो गए हैं। संघर्ष विराम के लिए मिस्र के अथक प्रयासों के बीच फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि संभव है कि आज या कल समझौता हो जाए। बहरहाल, हमास के शासन वाली गाजा पट्टी में रक्तपात में कोई कमी नहीं आई है। हवाई हमले में मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे अधिक हैं। इनमें पांच छोटे बच्चे हैं। इसराइली प्रक्षेपास्त्र के हमले में गाजा सिटी में एक परिवार तबाह हो गया। हमले में दस लोग मारे गए। इनमें नौ एक ही परिवार के सदस्य हैं, इनमें भी पांच बच्चे हैं। जिस स्थान पर हमला हुआ था, वहां इस उम्मीद से मलबा हटाया जा रहा था कि उसके नीचे लोग जिंदा बचे हों। वहां मदद के लिए डॉक्टर मौजूद थे। लोग स्तब्ध खड़े थे और कुछ फूट-फूटकर रो रहे थे। इस नवीनतम हिंसा में फलस्तीन में मरने वालों की संख्या 77 हो गई है, जबकि 700 लोग घायल हुए हैं। उधर, रॉकेट हमले में तीन इसराइली मारे गए तथा 50 से अधिक लोग घायल हुए। बुधवार से हिंसा जारी है। सोमवार तड़के इसराइली हवाई हमले में गाजा सिटी में अब्बास पुलिस मुख्यालय नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन कोई मारा नहीं गया। इसराइल ने चेतावनी दी है कि वह गाजा में अपना अभियान तेज कर सकता है। इसराइल की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इसराइली सैन्य गतिविधि तेज किए बगैर ही गाजा संकट हल किए जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। काहिरा में वरिष्ठ हमास अधिकारियों ने कहा कि रक्तपात खत्म करने के लिए मिस्र की मध्यस्थता में इसराइल के साथ वार्ता सकारात्मक कदम है, लेकिन अब संघर्ष विराम की गारंटी पर ध्यान दिया जा रहा है। वार्ता में इस पर विचार हो रहा है कि इसराइल समर्थक अमेरिका इस सम्बंध में गारंटी देने वाला पक्ष बने, जो हमास को स्वीकार्य है। इसराइली दूत भी वार्ता के लिए काहिरा पहुंच चुके हैं। इसी बीच मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने बताया कि वह संघर्ष विराम के मिस्र के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए हमास प्रमुख खालेद मेशाल और इस्लामिक जिहाद के प्रमुख अब्दुल्ला सालेह से मिले। इसराइल के विदेश मंत्री अविगडोर लाइबरमैन ने इस बात पर बल दिया है कि संघर्ष विराम के लिए सबसे पहली और सबसे अकाट्य शर्त है कि गाजा से सभी तरह के हमले रुकें और सभी सशस्त्र संगठनों को इसके लिए वादा करना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इसराइल अपना अभियान तेज करने के लिए तैयार है। उन्होंने फ्रांसीसी विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस के साथ बातचीत से पहले यह कहा। इस क्षेत्र के तूफानी दौरे पर आए फेबियस ने कहा कि उनका देश संघर्ष विराम करवाने में मदद करने के लिए तैयार है। युद्ध विकल्प नहीं है और यह कभी भी विकल्प नहीं है। दो शब्द महत्वपूर्ण हैं और वह हैं तत्काल संघर्षविराम। रविवार तड़के इसराइली विमान ने गाजा सिटी में दो मीडिया सेंटरों पर हमला किया था, जिसमें कम से कम आठ पत्रकार घायल हो गए थे और एक को अपना पैर गंवाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कद्र ने यह जानकारी दी। इसराइली सेना ने यह कहते हुए इस हमले का बचाव किया कि उसने हमास के संचार केंद्रों को निशाना बनाया और कोशिश की कि कम से कम नागरिक ही इसकी चपेट में आएं। संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेग ने कहा कि इसराइल को फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहयोग प्राप्त है, उसे वह गाजा पर हमले से काफी हद तक गंवा बैठेगा। इसराइली सेना ने बताया कि रविवार को इसराइल पर करीब 125 रॉकेट दागे गए जिनमें कई को आयर डोम रक्षा प्रणाली ने बीच मार्ग में नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि दिनभर में तेल अवीव पर दो रॉकेट दागे गए और आयरन डोम ने उन्हें बीच में ही नष्ट कर दिया। इन रॉकेट हमलों के कारण इस वाणिज्यिक महानगर में सायरन बजता रहा। पश्चिमी तट पर अपने शासन का सीमित प्रभाव रखने वाले फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा पर इसराइल की सैन्य र्कारवाई के खिलाफ अपनी जनता से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। गाजा सिटी में अधिकारियों ने बताया कि मिस्र के करीब 500 कार्यकर्ता लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यहां पहुंचे और वे घायलों को देखने शिफा अस्पताल गए। इसराइली सेना ने कहा है कि हवाई हमले में हमास सैन्य प्रमुख अहमद जाबरी की मौत के बाद शुरू हुए अपने आपरेशन पिलर आफ डिफेंस के तहत उसने गाजा में 1100 स्थानों को निशाना बनाया है और उग्रवादियों ने सीमापार 800 से अधिक रॉकेट दागे हैं।

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हिलेरी ने किया विश्व नेताओं से मदद का आह्वान
गाजा में तनाव कम करने के लिए फोन पर की बातचीत

वाशिंगटन। इसराइल के ‘आत्मरक्षा के अधिकार’ पर बल देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने विश्व नेताओं से गाजा में तत्काल तनाव कम करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर गर्इं हिलेरी ने गाजा में तनाव यथासंभव कम करने के प्रयास के तहत टेलीफोन पर दुनिया के कई नेताओं से बातचीत की। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि दुनिया के नेताओं से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि जब रॉकेट इसराइल के नागरिकों को निशाना बना रहे हों तो फिर इसराइल का आत्मरक्षा का अधिकार बनता है। हिलेरी ने उनसे तनाव तत्काल कम करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल दिया। हिलेरी ने गाजा पहुंचने के बाद मिस्र के प्रधानमंत्री हेशम कांडिल से बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून एवं फ्रांसीसी मंत्री लॉरेंट फेबियस से उनकी इस क्षेत्र की यात्रा से पूर्व वार्ता की। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हमद बिन जास्सिम अल थानी और तुर्की के विदेश मंत्री अहमद दावोतोगुलू से भी बातचीत की जो राजनयिक रूप से सक्रिय हैं। हिलेरी इन सभी नेताओं से कह रही हैं कि अमेरिका स्थिति को बिगड़ने से रोकने के प्रयास पर ध्यान दे रहा है, लेकिन समान रूप से यह भी मानता है कि हमास और उसके सहयोगियों के लिए तेल अवीव तथा यरूशलम क्षेत्रों समेत इसराइल पर रॉकेट हमले जारी रखना अस्वीकार्य है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि संघर्ष तत्काल रुके। अगर हमास इसराइली शहरों, नगरों और गांवों को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए गाजा का इस्तेमाल रोकता है तभी टिकाऊ एवं चिरस्थाई नतीजे सामने आ सकते हैं। अतएव, वह इस आस में अपने समकक्षों के लिए यह संदेश लेकर चल रही हैं कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हमास को हमले रोकने के लिए मनाएं और फिर तनाव कम करें ताकि हिंसा खत्म हो। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस परिदृश्य में भूमिका निभाने के लिए मिस्र के पास महत्वपूर्ण नेतृत्व है। उसका गाजा में सम्बंध है। प्रधानमंत्री कांडिल ने वहां की यात्रा की और उन्हें हनिया तथा हमास के अन्य नेताओं से मिलने का मौका मिला। इसलिए हम मानते हैं कि उनका कद, उनकी विश्वसनीयता और सम्बंध ऐसे हैं कि वे हमास और उसके सहयोगियों को हमले रोकने के लिए मना पाएंगे।

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वयोवृद्ध अभिनेता प्राण अस्पताल में भर्ती

मुंबई। बॉलीवुड के वयोवृद्ध अभिनेता प्राण को उपनगरीय बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लीलावती अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. सुधीर दगाओकर ने बताया कि उन्हें पिछले शुक्रवार को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह चेकअप के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन सांस की समस्या होने पर उन्हें भर्ती कर लिया गया। वह ठीकठाक हैं और अभी अस्पताल में ही हैं, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। 92 वर्ष के प्राण हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित खलनायक रहे हैं। उनकी रौबदार आवाज और अभिनय का अनोखा अंदाज एक समय फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। उन्होंने करीब 350 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी चर्चित फिल्मों में ‘खानदान’, ‘औरत’, ‘बड़ी बहन’, ‘जिस देश में गंगा बहती है’, ‘हाफ टिकट’, ‘उपकार’, ‘पूरब और पश्चिम’, ‘डॉन’ और ‘जंजीर’ शामिल हैं। उन्हें 2001 में भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया।

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पटना में छठ के दौरान हुये हादसे में 14 ने जान गंवाई

पटना। बिहार की राजधानी पटना में आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वापस लौट रहे लोगों के बीच भगदड हो जाने से कम से कम 14 व्यक्तियों की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हो गये । पटना के नगर पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने आज बताया कि गंगा नदी के पास जाने के लिये अदालतगंज घाट के पास बनाये गये अस्थायी पुल के ध्वस्त होने के बाद हुये भगदड में 14 व्यक्तियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये हैं । पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के अधीक्षक डा0 ओ पी चौधरी ने भाषा संवाददाता को बताया कि अब तक 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिसमें नौ बच्चे और तीन महिलायें शामिल हैं । उन्होने कहा कि अभी भी अस्पताल में घायलों के आने का सिलसिला जारी है । छठ पर्व के अवसर पर आज गंगा नदी के पानी तक पहुंचने के लिये अदालतगंज के पास बालू के मैदान में एक बांस बल्लियों से एक अस्थायी पुल बनाया गया था जो आज श्रद्धालुओं के भारी दबाव से चलते टूट गया और इस दौरान जबर्दस्त भगदड मच गयी जिससे यह हादसा हुआ । दूसरी ओर आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ सकती है ।

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सेंट अलैक जी, आपकी अनथक मेहनत और लगन का ही यह परिणाम है कि ताजा ख़बरों के १५०० पृष्ठ २७/०९/२०१२ को पूरे हुये और आज दिन तक १८०० से अधिक पृष्ठों की रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों की ताजा ख़बरें छपी हैं और यह क्रम जारी है. साधुवाद व हमारा धन्यवाद..

[Dark Saint Alaick]

छठ हादसे पर कांग्रेस ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की

पटना। पटना में आज अदालतगंज के पास गंगा के मैदान में हुये हादसे को लेकर राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दुर्घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे और सारे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर और प्रदेश प्रवक्ता एच के वर्मा ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया काम कराया गया था जिससे यह हादसा हुआ और भगदड मची। यह राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे बडे सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था का यह आलम है कि घायलों के इलाज के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। आज हुये हादसे में 14 व्यक्तियों की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हो गये।

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भंवरी हत्या: कोई नहीं पहुंचा इंदिरा बिश्नोई के घर की नीलामी में

जोधपुर। विशेष सीबीआई अदालत द्वारा भंवरी देवी हत्या मामले में एक आरोपी इंदिरा बिश्नोई की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश देने के नौ महीने बाद आज प्रशासन ने उसके घर की नीलामी की लेकिन उसमें हिस्सा लेने कोई भी नहीं पहुंचा। अदालत ने इंदिरा को भगोड़ा घोषित किया है और उस पर पांच लाख रुपये का इनाम भी रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि इंदिरा के सरस्वती नगर स्थित आवास की नीलामी आज की गई। तहसीलदार अपने कर्मचारियों के साथ पास के पीएचईडी कार्यालय पहुंचे जहां नीलामी होनी थी। तहसीलदार गोपाल परिहार ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक घर खरीदने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा, ‘मैं अब इस संबंध में अदालत में और जिला मजिस्ट्रेट के यहां एक रिपोर्ट पेश करूंगा और उनके आदेश का पालन करूंगा।’ उन्होंने बताया कि इमारत की पीडब्ल्यूडी और भूमि डीएलसी दर के हिसाब से उप रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से की गई गणना के तहत नीलामी के लिए 70.80 लाख रुपये आरक्षित मूल्य रखा गया था। एक प्रापर्टी डीलर के अनुसार शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कोई भी नीलामी में हिस्सा लेने के लिए नहीं आएगा क्योंकि नीलामी में हिस्सा लेने वालों के लिए दो प्रतिशत (करीब 1.42 लाख रुपये) की धरोहर राशि का मांग पत्र जमा कराना जरूरी था। उसने कहा, ‘अन्य मुख्य कारण इंदिरा बिश्नोई की आपराधिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रभाव है।’ इस बीच आज जिला न्यायाधीश (मेट्रोपालिटन) ने बिश्नोई की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने स्वयं को भगोड़ा घोषित करने और सम्पत्ति को कुर्क करने के अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी। सीबीआई के विशेष अधिवक्ता अशोक जोशी ने कहा, ‘यदि वह चाहती है कि अदालत एसीजेएम (सीबीआई मामलों) में लंबित उसकी याचिका पर सुनवायी करे तो उसे 26 नवम्बर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।’

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म्यामां दौर पर ओबामा ने बदलाव पर जोर दिया

यंगून। म्यामां के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज यहां की सरकार का आह्वान किया कि सुधारों की गति को बढाया जाए। यंगून पहुंचने पर ओबामा का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने म्यामा के राष्ट्रपति थीन सेन से मुलाकात की और लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में गति बढाने का आह्वान किया। ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो म्यामां के दौरे पर अए हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा है। ओबामा ने यंगून विश्वविद्यालय में दिए अपने संबोधन में कहा, ‘पिछले डेढ साल से यहां महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई है और यहां पांच दशकों तक मौजूद रही तानाशाही ने अपनी पकड़ खो दी।’ उन्होंने कहा, ‘यह उल्लेखनीय यात्रा अभी शुरू हुई है और अभी काफी आगे जाना है। प्रगति की जो रोशनी दिखाई दी है कि वह बुझनी नहीं चाहिए।’ ओबामा ने कहा, ‘पिछले कुछ दशकों से हमारे देश अजनबी रहे हैं। परंतु आज मैं आपसे कह सकता हूं कि हम इस देशों के लोगों के लिए हमेशा आशावान रहे। आपने हमें उम्मीद दी है। हम आपके साहस के भी साक्षी रहे हैं।’ यंगून की सड़कों पर ओबामा का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। उन्होंने यहां बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र ‘श्वेदागोन पैगोडा’ का भी दौरा किया। वह जूते उतारकर इसके भीतर गए। बाद में वह उस आवास पर गए, जहां लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची को वर्षों तक नजरबंद रखा गया था। ओबामा अपने चार दिवसीय दक्षिण-पूर्व एशिया दौरे के दूसरे पड़ाव पर म्यामां पहुंचे। इससे पहले वह थाईलैंड गए थे और कल कंबोडिया जाएंगे, जहां पूर्वी एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ओबामा के इस दौरे पर अमेरिकी नीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह देखने को मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज बर्मा की बजाय म्यामां कहा। यहां का पूर्व सैन्य शासन और मौजूदा व्यवस्था म्यामां कहने पर जोर देती रही है। वैसे ओबामा ने ‘बर्मा’ शब्द का भी इस्तेमाल किया। यहां के अधिकारियों ने ओबामा की ओर से म्यामां शब्द का इस्तेमाल किए जाने का स्वागत करते हुए सकारात्मक टिप्पणी करार दिया। ओबामा लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची से मुलाकात के दौरान उनसे गले मिले और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। इस मौके पर सू ची ने कहा, ‘किसी भी बदलाव में सबसे मुश्किल समय वह होता है जब हम सोचते हैं कि सफलता दिखाई दे रही है। हमें इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना होगा कि सफलता को लेकर हम लालची नहीं बनें।’ यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में लोगों ने बैनर ले रखा था। ओबामा के लिए यहां एक बैनर पर लिखा हुआ था, ‘आप विश्व के अद्वितीय नायक हैं।’ यंगून विश्वविद्यालय में उनके द्वारा दिया गया भाषण एक बड़ा संकेत है क्योंकि विश्वविद्यालय 1988 में लोकतंत्र समर्थक छात्रों का प्रदर्शन स्थल रहा है। यहां वह व्यापक जन प्रदर्शन भी हुआ जिसे सेना ने कुचल दिया था।

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व्यापार मेले में पहले दिन आए 70,000 दर्शक

नई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) आज आम जनता के लिए खुला। पहले ही दिन मेले में 70,000 से अधिक दर्शक पहुंचे। मेले में करीब 6,000 प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इस साल व्यापार मेले में प्रवेश टिकट की दर बड़ों के लिए 10 रुपये बढाकर 50 रुपये कर दी गई है। बच्चों के लिए यह दर 30 रुपये है। सप्ताहांत में टिकट दरें क्रमश: 80 रुपये और 50 रुपये होंगी। एक अधिकारी ने बताया कि पांच दिन के बिजनेस दिनों के बाद आज मेला आम जनता के लिए खुला और पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा लोग यहां पहुंचे। व्यापार मेले का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक है।

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पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं की पाठ्येतर पुस्तक पढने में अधिक रूचि : अध्ययन

नई दिल्ली। भारत में पाठ्येतर पुस्तकों के पढने में लोगों की रूचि कम होती जा रही है और केवल 25 प्रतिशत युवा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकें पढते हैं। हालांकि देश के शहरी इलाकों में पुस्तक पढने वाले युवाओं की संख्या अधिक पायी गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) एवं नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकोनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) के अध्ययन के अनुसार, हर तरह की पुस्तकें पढने में पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। नगालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम ने 67 प्रतिशत पाठ्येतर पुस्तक पाठकों के साथ पहला स्थान दर्ज किया और इसके बाद 41 प्रतिशत पुस्तक पढने वालों के साथ असम दूसरे स्थान पर रहा। पश्चिमी राज्यों में महाराष्ट्र में 34 प्रतिशत लोग पाठ्येतर पुस्तकें पढ रहे हैं । यह परिणाम राष्ट्रीय युवा पाठक सर्वेक्षण 2009 के परिणामों के आधार पर प्राप्त किए गए हैं जिसे कल मानव संसाधन विकास मंत्री एम एम पल्लम राजू जारी करेंगे । इस सर्वेक्षण में 13 से 35 वर्ष के 38,575 लोगों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 73 प्रतिशत युवा गल्प कथाओं पर आधारित पुस्तकों के पाठक है जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे पाठकों की संख्या 45 से 47 प्रतिशत है जबकि महाराष्ट्र में 34 प्रतिशत गल्प पाठक है। शेष भारत में गल्प :काल्पिनक कथा: पाठकों की संख्या 41 प्रतिशत दर्ज की गई।

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सीपीसी ने चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर राजनैतिक लड़ाई का आह्वान किया

बीजिंग। चीन की सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने भ्रष्टाचार एवं अक्षमता को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और इनसे लड़ने के लिए एक ‘गंभीर राजनैतिक लड़ाई’ का आह्वान किया है। पार्टी के ‘सेंट्रल कमिशन फॉर डिसिप्लीन इन्सपेक्शन’ की ओर से हाल ही में खत्म हुए पार्टी के 18वें सम्मेलन में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी को भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए और खुद एवं देश के लिए इससे बचाव के लिए एक ‘गंभीर राजनैतिक लड़ाई’ लड़ी जाए। सम्मेलन में अपने संबोधन में निवर्तमान राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने कहा कि भ्रष्टाचार देश के साथ पार्टी के भी अस्तित्व के लिए खतरा है। पार्टी ने अगले पांच साल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के लिए वांग छिशान को आयोग का नया प्रमुख बनाया है। आयोग की पहली बैठक में वांग ने एक साफ-सुथरी पार्टी बनाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया है।

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विद्रोहियों से समर्थन लेने के खिलाफ नहीं है भाजपा : धूमल

शिमला। हिमाचल भाजपा ने आज कहा कि राज्य में स्थायी सरकार बनाने के लिए उसे पार्टी के विद्रोहियों से भी समर्थन मांगने से कोई परहेज नहीं है । मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यहां कहा कि पार्टी को चुनाव में दो तिहाई बहुमत मिलने की संभावना है उसके बावजूद स्थायी सरकार बनाने के लिए विद्रोहियों से समर्थन लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विद्रोहियों में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जो सीट जीत सकते हैं । धूमल ने कहा, ‘भाजपा राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने के बारे में सोच रही है जबकि कांग्रेस को हार का डर है, वह दोषारोपण में शामिल हो रही है और अपने ही नेताओं को निशाना बना रही है ।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चार नवंबर को हुए चुनाव के उम्मीदवारों और राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी । इसमें कुछ ही उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें चुनाव में कड़ी टक्कर मिली है ।

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सीमाओं को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सील किया जाए :राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड

शिलांग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नरेश चंद्र ने आज कहा कि पूर्वोत्तर में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार के मद्देनजर उसकी सीमा को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सील किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में चंद्रा ने कहा, ‘हमें बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसे सील करना है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें हम भौतिक तौर पर सील नहीं कर सकते। हमें सीमा का प्रबंधन करना है और उसके बाद इन देशों के साथ किसी तरह के आदान-प्रदान की अनुमति देनी है।’ उन्होंने कहा, ‘हमें बांग्लादेश के साथ संबंधों में सुधार से काफी कुछ हासिल करना है। म्यांमा मित्र देश है। साथ ही हम अवैध प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते।’ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की आज बैठक हुई। उसमें पूर्वोत्तर के राज्यों में संपूर्ण आधारभूत संरचना विकास पर विस्तार से चर्चा की गई।

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मनोज न्याग्ली के हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन

जयपुर। राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ में कल बसपा नेता मनोज न्याग्ली पर हमला करने वाले आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर शेखावाटी इलाके (चूरू, सीकर, झुंझुनूं) और जयपुर में आज प्रदर्शन हुए। शेखावाटी इलाके में मनोज न्याग्ली समेत तीन लोगों पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद रहे। बंद के दौरान सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बंद समर्थकों ने झुंझुनूं-जयपुर मार्ग को जाम करने के कारण वाहनों की लम्बी कतारें लग गयी। इधर, जयपुर में करणी सेना के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सीकर मार्ग पर प्रदर्शन किया कर भाजपा सांसद राम सिंह कस्वा (चूरू) का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मनोज न्याग्ली पर हमला करवाने में सांसद राम सिंह कस्वा का हाथ है। हालांकि, कस्वा से इस संबंध में टिप्पणी के लिए सम्पर्क नहीं हो सका। प्रदर्शन के कारण सीकर मार्ग पर काफी देर तक जाम लगा रहा। करणी सेना ने पुलिस को चेतावनी दी है कि यदि मनोज न्याग्ली पर हमला करने वाले हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर आन्दोलन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि चूरू जिले के राजगढ कस्बे में अज्ञात हमलावरों ने अपने कार्यालय में दो अन्य सहगियों के साथ बैठे बसपा नेता मनोज न्याग्ली पर गोलीबारी की, जिससे तीनों लोग घायल हो गए थे। तीनों की हालत खतरे से बाहर है।

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तूफान प्रभावित किसानों को राहत देने में असफल रही है आंध्र प्रदेश सरकार : भाजपा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश भाजपा ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार हाल ही में आए तूफान ‘नीलम’ से प्रभावित किसानों को उचित राहत पैकेज देने में असफल रही है । आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तटवर्ती क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है और राज्य सरकार ने अभी तक वित्तिय सहायता के लिए केन्द्र को भेजी जाने वाली रिपोर्ट भी तैयार नहीं की है ।’ उन्होंने कहा कि धान, कपास और मिर्च की खड़ी फसल गंवाने वाले किसान बेबस हो गए हैं और उन्हें अभी भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली है । उन्होंने कहा कि राज्य के 14 जिलों को, विशेष तौर पर आठ जिलों को, प्रभावित करने वाले तूफान के गुजरने के 15 दिन बाद भी राज्य सरकार नुकसान का अनुमान लगाने में विफल रही है ।

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नारायणमूर्ति को वैश्विक मानवीयता पुरस्कार

नई दिल्ली। आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति को जेम्स सी मॉर्गन वैश्विक मानवीयता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिये मानव जीवन में बदलाव लाने के लिए दिया जाता है। नारायणमूर्ति से पहले यह पुरस्कार इंटरनेट क्षेत्र के उद्यमी जेफ स्कॉल, नोबेल से सम्मानित और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर, सीमा संस्कृति वार्ता की पक्षधर जार्डन की क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला, माइक्रोसाफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स आदि को मिल चुका है। नारायणमूर्ति ने एक बयान में कहा, ‘मेरा मानना है कि प्रौद्योगिकी में सिर्फ स्वास्थ्य, पोषण और गरीबों को संरक्षण देने की ताकत ही नहीं है, बल्कि इससे किसी का भरोसा और नैतिकता भी बढती है।’

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अमेरिकी वेबसाइटों को भेजे जाने वाले फार्म की पुष्टि करने का गृह मंत्रालय को निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि वह फेसबुक और गूगल जैसी अमेरिका स्थित वेबसाइटों को अदालत में तलब करने संबंधित फार्म की पुष्टि करे। इन वेबसाइटों पर आरोप हैं कि उन्होंने यहां वर्गों के बीच वैमनस्य को बढावा दिया और राष्ट्रीय एकता को कमतर किया। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने मंत्रालय को यह निर्देश उस समय दिये जब शिकायतकर्ता के वकील ने फार्म दाखिल किये। इन फार्म को अदालत के पूर्व आदेश पर दाखिल किया गया है। अदालत में पेशी के संबंध में भारत अमेरिका संधि के तहत इन फार्म को भरा जाता है। अदालत ने मंत्रालय से कहा कि वह शिकायतकर्ता विनय राय के फार्म की जांच करे। मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि पांच दिसंबर तक अदालत को इस बारे में बताया जाए कि क्या इस फार्म को दोनों देशों के बीच हुई आपसी कानूनी सहायता संधि में निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया है। इस मामले में की गयी शिकायतों में जिन वेबसाइटों का नाम लिया गया है उनमें फेसबुक, आरकुट, यूट्यूब, याहू, ब्लागस्पाट, गूगल एवं माइक्रोसाफ्ट शामिल हैं।

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कन्नड़ ध्वज फहराने को अनिवार्य बनाने के मामले में दायर याचिका का निस्तारण

बेंगलूर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें उस परिपत्र को वापस लेने की मांग की गई थी जिसमें राज्योत्सव दिवस पर कन्नड़ ध्वज फहराने को अनिवार्य बनाया गया था। ऐसा सरकार के इस बात को दोहराने के बाद किया गया कि उसने परिपत्र को वापस ले लिया है और उस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। जब एक याचिका मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो सरकारी अधिवक्ता ने भी कहा कि एक नवंबर को इस राज्योत्सव (राज्य गठन दिवस) पर कन्नड़ ध्वज नहीं फहराया गया। जनहित याचिका का इसके बाद निस्तारण कर दिया गया।

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एनी दिवानी हत्या मामले में एक और व्यक्ति दोषी करार

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने वर्ष 2010 में भारतीय मूल की स्विडन की 28 वर्षीय महिला एनी दिवानी की हत्या के मामले में आज एक तीसरे व्यक्ति को दोषी ठहराया। इससे हत्या के इस मामले में दक्षिण अफ्रीका प्रत्यर्पण के खिलाफ जारी उनके पति शिरीन दिवानी की लड़ाई को बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी एसएसपीए के अनुसार पश्चिमी केप उच्च न्यायालय ने इस मामले में 25 वर्षीय जोलिले मेनेग्नी को लूट, साजिश के तहत हत्या और अवैध तौर पर हथियार रखने का दोषी ठहराया। इस मामले में उसके साथ सह अभियुक्त ने कहा है कि उन लोगों ने एनी के प्रवासी भारतीय पति शिरीन दिवानी के कहने पर 13 नवंबर 2010 में केप टाउन में हनिमून के लिए गईं एनी की गोली मार कर हत्या कर दी। हालांकि ब्रितानी व्यवसायी शिरीन ने इन आरोपों का खंडन किया है। एनी की हत्या उनकी शादी के 12 दिनों बाद ही कर दी गई। शिरीन ने कहा कि जिस कार में वे तीनों सफर कर रहे थे, उसका अपहरण किया गया और बाद में उन्हें व साजिश में शामिल कार चालक टोंगो को बाहर फेंक दिया गया।

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जापान के वायुसेना प्रमुख भारत यात्रा पर आए

नई दिल्ली। सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने की कवायद के तहत जापान के वायु सेना प्रमुख जनरल हारूहिका कोताओका आज भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आए। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की विज्ञप्ति के अनुसार, जापान के जनरल ने भारतीय वायु सेना के एयरचीफ मार्शल एन ए के ब्राउन ने मुलाकात की और वायु सेना मुख्यालय में वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। दोनों देशों के बीच बढते सैन्य सहयोग के मद्देनजर कोताओका की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल कोताओका का पश्चिमी वायु कमान जाने और आगरा स्थित पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल तथा बेंगलूर में विमान एवं प्रणाली जांच प्रतिष्ठान जाने का भी कार्यक्रम है। रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जापान और भारतीय सैन्य बलों के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विचारों का अदान प्रदान होगा।

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बर्लुस्कोनी के अकाउंटैंट को एक रात के लिए बंधक बनाया गया

रोम। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के अकाउंटैंट को कुछ बंदूकधारियों ने बंधक बनाकर बर्लुस्कोनी से 4.4 करोड़ डालर के फिरौती की मांग की। पुलिस ने गियुस्पे स्पिनवेल और उनकी पत्नी एनी को बंधक बनाने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि स्पिनवेल के अपार्टमेंट में गुरुवार रात कुछ लोग घुस गए। शुक्रवार सुबह इन लोगों ने स्पिनवेल को विवश किया कि वे बर्लुस्कोनी को फोन करें और फिरौती की मांग से उन्हें अवगत कराएं। बाद में ये लोग वहां से चले गए। 71 साल के स्पिनवेल पूर्व प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं।

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अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए लड़की को पेश करने को कहा

फरीदकोट। फरीदकोट की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि कथित अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराये जाने के बाद ‘नारी निकेतन’ में रह रही किशोरी को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश ने लड़की के माता-पिता की याचिका पर लड़की को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा। लड़की के माता-पिता ने मांग की थी कि उसे उनकी हिफाजत में सौंपा जाए और उसका गर्भपात भी कराया जाए। लड़की कथित तौर पर अपहरण के दौरान गर्भवती हो गयी थी। अदालत ने 21 नवंबर को लड़की की पेशी के लिए कहा। जालंधर के ‘नारी निकेतन’ में रह रही लड़की के हाल ही में एक मेडिकल बोर्ड की जांच में गर्भवती होने का पता चला। मुख्य आरोपी निशान सिंह ने कथित तौर पर 24 सितंबर को लड़की के घर से उसे अगवा कर लिया था। उस पर पहले ही 18 आपराधिक मामले हैं। बाद में लड़की गोवा से मिली थी। लड़की ने मेडिकल जांच कराने से और माता-पिता के साथ जाने से मना कर दिया था जिसके बाद उसे नारी निकेतन भेजा गया। मामले में सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें मुख्य आरोपी की मां भी शामिल है।

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अबू धाबी पर्यटन भारत के पांच शहरों में रोड शो करेगा

दुबई। अबू धाबी पर्यटन एवं संस्कृति प्राधिकरण अपने पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता बढाने के लिए भारत के पांच शहरों में रोड शो का आयोजन करेगा। अबू धाबी पर्यटन एवं संस्कृति प्राधिकरण (टीसीए) के प्रबंधक (अंतरराष्ट्रीय संवर्धन) मुबारक अल नुआइमी ने कहा, भारत में अहमदाबाद सहित पांच शहरों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की योजना आठ देशों में रोड शो आयोजित करने की है जिसमें मुख्य जोर भारत, चीन और दक्षिण अमेरिकी बाजारों पर होगा।

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कहीं खो न जाए ‘छठ पूजा’ के मधुर गीतों की धुन

नई दिल्ली। सुंदर सजे घाटों पर छठव्रतियों की धूम है। पश्चिम में क्षितिज पर डूबते सुनहरे सूरज और फिर उषा काल में पूर्व से उगते सूर्य को अर्घ्य देते छठव्रती पूरे 36 घंटे तक के कठिन व्रत के बावजूद ‘छठी मैया’ के गीत लगातार गाते रहते हैं। हालांकि छठव्रतियों के इन मधुर गीतों को गाने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ‘छठ पूजा’ के लोकगीतों की चर्चा होते ही सबसे पहले पद्म श्री से सम्मानित मैथिल कोकिला शारदा सिन्हा का नाम जेहन में आता है। ऐसे कई गीत हैं जिन्हें बिहार की लोक कलाकार शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज दी है। लोकगीतों के अलावा उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी गीत गाए हैं। लोक गायकों की घटती संख्या पर शारदा सिन्हा ने कहा, ‘यह सही है कि अब गिनती के लोक कलाकर हैं। हमारी संस्कृति की उजली धूप को चमकीला बनाए रखने के लिए ऐसी धुनें बनाने वालों, इन्हें श्रद्धा से गाने वालों और पूरे मन से सुनने वालों की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘छठ की परंपरा बहुत पुरानी है और इस पर्व को बहुत पवित्रता से मनाया जाता है। इस पर्व के गीतों में भी शुद्धता और सात्विकता की जरूरत है। मैंने देखा है कि आजकल लोग शादी के गीतों या फिल्मी गीतों की धुनों पर ‘छठ पूजा’ के गीत बना लेते हैं। शायद इसीलिए छठ गीतों की लोकप्रियता कम होती जा रही है।’ शारदा कहती हैं, ‘ऐसा नहीं है कि लोक कलाकार नहीं हैं या उनकी प्रतिभा में कमी है। लेकिन यह भी सच है कि लोकगीतों में कमी आई है। लोक कलाकारों के गीतों को सहेजा जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था बिहार में नहीं है। बिहार में चूंकि ग्रामीण परिवेश के लोग ज्यादा हैं इसलिए यहां लोकगीतों की परंपरा रही है लेकिन अब वह भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है।’ लोक कलाकारों को बढावा देने के संबंध में उन्होंने कहा, ‘एक लोक कलाकार होने के नाते लोकगीतों को बढावा देने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूं और इसके लिए मैं एक संस्था का निर्माण भी करना चाहती हूं ताकि लोकगीतों और लोक कलाकारों को बढावा मिल सके। हालांकि अभी यह संस्था मूर्तरूप नहीं ले पाई है लेकिन इस पर काम जारी है।’ शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही में भी कई लोकगीत और छठ के गीत गाए हैं। छठ गीतों में अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण जैसे गायकों की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, लेकिन मिट्टी से जुड़े खांटी लोक गायकों की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती। सूर्य की उपासना का पावन पर्व ‘छठ’ अपने धार्मिक, पारंपरिक और लोक महत्व के साथ ही लोकगीतों की वजह से भी जाना जाता है। घाटों पर ‘छठी मईया की जय, जल्दी जल्दी उगी हे सूरज देव...’, ‘कईली बरतिया तोहार हे छठी मईया...’, ‘दर्शन दीहीं हे आदित देव...’, ‘कौन दिन उगी छई हे दीनानाथ...’ जैसे गीत सुनाई दे रहे हैं। मंगलगीतों की ध्वनि से वातावरण श्रद्धा और भक्ति से गुंजायमान हो रहा है। आज संध्या को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने ही इस पर्व का समापन हो जाएगा।

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शत प्रतिशत बैंकिंग वाला पहला जिला होगा एर्नाकुलम

कोच्चि। केरल का एर्नाकुलम जिला देश में 100 प्रतिशत बैंकिंग वाला जिला बन जाएगा। इस जिले को 22 नवंबर को ‘अर्थपूर्ण वित्तीय समावेश’ के आदर्श के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। एर्नाकुलम को एक समारोह में शतप्रतिशत बैंकिंग वाला जिला घोषित किया जाएगा। इस समारोह में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी, केंद्रीय मंत्री के वी थॉमस, रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव, यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणि भी शामिल होंगे। बैंक अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। जिले के बैंक पिछले एक साल से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 22 मार्च, 2011 को सुब्बाराव ने अपनी यहां की यात्रा के दौरान इस बारे में निर्देश दिया था। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 6 लाख से अधिक परिवार और 32 लाख की आबादी है। यहां बचत बैंक खातों का आंकड़ा 37 लाख का है।

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गीतिका आत्महत्या मामला : कांडा को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के आत्महत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से आज इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह बाद में विस्तृत आदेश देंगी। कांडा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि गत 18 अगस्त को उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के बाद से कई महीने बीत चुके हैं। पुलिस ने भी मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है और ‘अब मेरा मुवक्किल जमानत का हकदार है।’ उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि ‘यह आत्महत्या के लिए उकसाने का नहीं बल्कि बेवकूफी का मामला है।’ दलील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कांडा के वकील की निचली अदालत द्वारा उसे जमानत नहीं दिए जाने पर सत्र अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाने के लिए खिंचाई की। कांडा ने गत एक नवंबर को निचली अदालत के 20 सितंबर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 23 वर्षीय गीतिका ने गत पांच अगस्त को पश्चिमोत्तर दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी।

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चिदंबर का कैग पर ‘बेशर्म आक्षेप’ लगाना चिंता की बात : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने आज कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों के सतत प्रहार के बाद अब स्वयं वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ओर से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पर ‘बेशर्म आक्षेप’ लगाना घोर गैर-जिम्मेदाराना कदम है। यह सरकार पर लदते चले जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने यहां कहा, ‘चिदंबरम का यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोयला ब्लाक आवंटन से कैग ने जो 1,86,000 करोड़ रूपयों की हानि दर्शायी है वह ‘मनगढंत और काल्पनिक’ है। संसद सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले वित्त मंत्री की ओर से ऐसा बयाय आना चिंता की बात भी है।’ उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सवालों का जवाब देने के लिए खुद को इसकी जांच कर रही संयुक्त संसदी समिति के समक्ष पेश करने की बजाय चिदंबरम कैग पर 2जी और कोयला ब्लाक आवंटन को लेकर ‘बेशर्म आक्षेप’ लगा रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वह ‘कैग के आंकड़ों को चुनौती देने की बजाय तथ्यों पर स्पष्टीकरण दे ... और सचाई यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार मनमाने ढंग से कोयला ब्लाक आवंटन करके गर्दन तक भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी है।’ प्रधानमंत्री को लपेटते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रमंडल खेल और कोयला ब्लाक आवंटन घोटालों में कांग्रेस दोहरे मानदंड अपना रही है। राष्ट्रमंडल मामले में अंतिम हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ मामला बनाया गया और अब उस पर मुकद्दमा चल रहा है जबकि कोयला ब्लाक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाया जा रहा, हालांकि इसमें अंतिम हस्ताक्षरकर्ता वही थे। मुख्य विपक्षी दल ने अपनी इस मांग को दोहराया कि प्रधानमंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद से इस्तीफा दें।

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नए कचरा-शोधन संयंत्र की स्थापना से जुड़े मामले पर विचार करेगी विशेषज्ञ समिति

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम की विल्लापिलसाला पंचायत में नया कचरा शोधन संयंत्र की स्थापना से जुड़े मामले पर विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । पंचायत अपनी सीमा में पूरी राजधानी से इकट्ठा किए गए कचरे के शोधन के खिलाफ है । समिति पंचायत में मौजूद संयंत्र के कामकाज को भी देखेगी और पंचायत के लोगों की आशंकाएं दूर करने के उपाय भी सुझाएगी । मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति ए एम शफीक की सदस्यता वाली खंडपीठ ने पंचायत, तिरुवनंतपुरम निगम और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे अगले सोमवार तक विशेषज्ञों की समिति बनाएं और इस बाबत अदालत को बताएं । इस मामले को सार्वजनिक हित के बजाय राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाई मानते हुए पीठ ने सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह मौजूदा संयंत्र में कामकाज शुरू करने से जुड़े तंत्र पर भी विचार करें । सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए मोबाइल इंसीनेरेटर लगाए गए हैं ।

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कुकी नाकाबंदी से मणिपुर में आमजनजीवन प्रभावित

इंफाल। कुकी संगठन की ओर से आज से शुरू निश्चितकालीन नाकाबंदी से मणिपुर के पर्वतीय और घाटी क्षेत्रों में आमजनजीवन प्रभावित रहा। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुकी संगठन की ओर से आहूत बंद के चलते कुकी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित बाजार, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद थे। मणिपुर को जातीय आधार पर छोटे राज्यों में बांटने की मांग को लेकर बंद का आह्वान कुकी प्रदेश मांग समिति की ओर से किया गया था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों के पास कोई काम नहीं था क्योंकि वाहन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर नहीं चले। नाकाबंदी के चलते दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग इंफाल..दिमापुर..गुवाहाटी और इंफाल..सिलचर बंद रहे।

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नई आम माफी में म्यांमा ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया

यांगून। म्यांमा ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ऐतिहासिक यात्रा पर आज आम माफी देते हुए दर्जनों राजनीतिक बंदियों को रिहा किया। पूर्व राजनीतिक बंदी सोए तुन ने बताया कि 66 बंदियों को रिहा किया गया है जिनमें अनेक प्रमुख मानवाधिकारकर्मी समेत कम से कम 44 राजनीतिक बंदी शामिल हैं। आम माफी के आदेश की घोषणा कल सरकारी टेलीविजन पर की गई थी। पिछले साल राष्ट्रपति थिएन सीएन की सुधारवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बंदियों की रिहाई के दौर में यह नवीनतम इजाफा है। रिहा किए गए बंदियों में ह्युमन राइट्स डिफेंडर्स ऐंड प्रोमोटर्स आर्गनाइजेशन के 62 वर्षीय निदेशक म्यिंत आए हैं जो उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

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सरकार ने ट्राई से केबल क्षेत्र में एकाधिकार को रोकने के लिए कहा

नई दिल्ली। सरकार द्वारा देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण में प्रवेश करने के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार नियामक ट्राई से कहा है कि केबल टीवी क्षेत्र में एकाधिकारों को रोकने के लिए कदम उठाये जाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, ‘मैंने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से जाना जाए कि हम बाजार में एकाधिकार को किस तरह रोक सकते हैं क्योंकि एकाधिकारों से चुनने की सुविधा खत्म हो जाती है।’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रालय से ट्राई को विशेष तौर पर यह संदेश देने को कहा गया है कि अब से 2014 के बीच डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढने के मद्देनजर इस मुद्दे से कैसे निपटा जा सकता है। संवाददाताओं ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने पंजाब जैसे राज्यों में एमएसओ में कुछ लोगों के प्रभुत्व को सोचते हुए यह कदम उठाया है। तिवारी ने कहा, ‘यह पंजाब या किसी एक राज्य के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दा बड़ा उपयुक्त है। जब आप उपभोक्ता को सशक्त बनाने वाला पारदर्शी ढांचा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह भी जरूरी है कि संचालकों के मामले में उनके पास व्यापक विकल्प होने चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘दूरसंचार क्षेत्र को लेकर भी इसी तरह के प्रावधान हैं। रेडियो नीलामी में भी इस तरह की सीमा होती है।’ मंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्राई से एकाधिकारों के बारे में पता लगाने को कहा है भले ही यह स्थानीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो। क्या वह समाचार चैनलों को प्रेस परिषद के दायरे में लाने के पक्ष में हैं, इस पर तिवारी ने कहा कि सरकार स्वनियमन की वकालत करती है।

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साधारण बीमा इकाई की हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रही है रिलायंस कैप

मुंबई। वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी रिलायंस कैपिटल समूह ने अपनी साधारण बीमा इकाई में 26 फीसद हिस्सेदारी विदेशी भागीदार को बेचने के लिए बातचीत शुरू की है। इसके अलावा कंपनी ने जीवन बीमा तथा म्यूचुअल फंड इकाइयों की और हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी खुला रखा है। रिलायंस कैपिटल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सैम घोष ने प्रेट्र से साक्षात्कार में कहा, ‘हम विदेशी रणनीतिक भागीदार को साधारण बीमा कारोबार की 26 फीसद हिस्सेदारी बेचने के लिए बात कर रहे हैं।’ हालांकि, उन्होंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की हिस्सेदारी बिक्री के संभावित सौदे के बारे में कुछ नहीं बताया। घोष ने कहा कि अभी किसी भी चीज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और बातचीत जारी है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की वित्तीय सेवा इकाई रिलायंस कैपिटल ने अपनी म्यूचुअल फंड तथा जीवन बीमा इकाइयों की 26-26 प्रतिशत हिस्सेदारी जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी निप्पन लाइफ को बेच दी है। रिलायंस कैपिटल के प्रमुख ने कहा कि समूह जीवन बीमा इकाई रिलायंस लाइफ तथा म्यूचुअल फंड इकाई रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में और हिस्सेदारी उचित समय पर बेचने के लिए तैयार है। निप्पन लाइफ दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय सेवा समूह है। इसके प्रबंधन के तहत 600 अरब डालर से अधिक की परिसंपत्तियां हैं। यह एशिया में जीवन बीमा तथा परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र का प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन साधारण बीमा वर्ग में समूह की मौजूदगी नहीं है। फिलहाल देश में बीमा कारोबार में विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसद की है। हालांकि, सरकार इस सीमा को बढाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।

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सातो किलमन को फिर वनुआतू का प्रधानमंत्री चुना गया

पोर्ट विला (वनुआतू)। वनुआतू की संसद ने प्रधानमंत्री सातो किलमन को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में मतदान किया। सातो ने 11 दलों का गठबंधन बनाया, जिससे उन्हें 52 सदस्यीय संसद में 29 मत हासिल हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी एडवर्ड नातापेई को हराया। गौरतलब है कि वनुआतू में वर्ष 2008 से 2011 तक पांच बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और इस लिहाज से सातो का फिर से चुना जाना एक दुर्लभ उदाहरण है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 80 द्वीपसमूहों वाले इस देश को पहले न्यू हेब्रिड्स के नाम से जाना जाता था और इसे वर्ष 1980 में स्वतंत्रता मिली।

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इस सप्ताह बर्खास्त किए जाएंगे रूसी अंतरिक्ष प्रणाली के प्रमुख : पोपोवकिन

मास्को। रूस की संघीय अंतिरिक्ष एजेंसी ‘रोसकॉसमॉस’ के प्रमुख व्लादिमीर पोपोवकिन ने कहा है कि रूसी अंतिरक्ष प्रणाली (आरकेएस) के महानिदेशक युरी अर्लीचिचि को हटाने का फैसला इसी सप्ताह किया जाएगा। पोपोवकिन ने आज संवाददाताओं से कहा, ‘हमनें अर्लीचिच को बर्खास्त करने से जुड़े जरूरी दस्तावेज आर्थिक विकास मंत्रालय को सौंप दिए हैं। मेरा मानना है कि यह फैसला इसी सप्ताह हो जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘हम अभी यह नहीं कह पाएंगे कि नया महानिदेशक कौन होगा। फिलहाल इसके लिए कुछ नामों पर गौर किया जा रहा है।’

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काटजू ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया, आईएनएस को पत्र लिखा

नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने पत्रकारों के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया है और भारतीय समाचारपत्र सोसाइटी (आईएनएस) ने इसे स्वीकार कर लिया है । काटजू की टिप्पणी पर मीडिया में जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई थी। आईएनएस ने आज अपने बयान में कहा कि आईएनएस के अध्यक्ष को 21 सितंबर को लिखे काटजू के पत्र पर सोसाइटी के कार्यकारी समिति के सदस्यों ने विचार किया जिसमें उन्होंने (काटजू) खेद प्रकट किया था। ‘कार्यकारी समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के बाद काटजू की ओर से खेद प्रकट किये जाने को स्वीकार करने का निर्णय किया।’ बयान के अनुसार, काटजू ने पिछले वर्ष यह कह कर विवाद खड़ा किया था कि मीडिया में बहुसंख्य लोगों की बुद्धिमता का स्तर खराब है। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि वह केवल पत्रकारों को उनके कर्तव्य की याद दिला रहे थे।

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जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख पर महिला आत्मघाती हमलावर का हमला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी अशांत कबायली क्षेत्र में आज एक महिला आत्मघाती हमलावार ने जमात ए इस्लामी के पूर्व प्रमुख काजी हुसैन के काफिले को निशाना बनाया लेकिन वह बाल बाल बच गए जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय राजनीतिक प्रशासन के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अहमद का काफिला मोहमन्द एजेंसी के हलीमजई इलाके में एक रैली के लिए जा रहा था। उसी दौरान आत्मघाती बम हमलावर ने धमाका किया। जमात इस्लामी के पूर्व प्रमुख के काफिले में शामिल एक वाहन इस विस्फोट की चपेट में आ गया और नष्ट हो गया। खैबर-पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री मियां इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि अहमद के चार समर्थक घायल हो गए। उनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। हुसैन ने बताया विस्फोट से पहले ही अहमद की कार निकल चुकी थी और वह बाल बाल बच गए। वह सुरक्षित हैं। जमात इस्लामी के पूर्व प्रमुख ने बाद में रैली में हिस्सा लिया। प्रांतीय असेंबली में बयान देते हुए हुसैन ने पुष्टि की कि आत्मघाती हमला एक महिला ने अंजाम दिया था।

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मोदी ने खुद को भारत वापस भेजे जा सकने की खबरों को आधारहीन बताया

लंदन। आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने इन मीडिया रिपोर्ट को बकवास बताया है कि भारत सरकार ने उन्हें ब्रिटेन से वापस भेजे जाने के लिए यहां के अधिकारियों की मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि यह खबरें आधारहीन हैं और गलत सूचना पर आधारित हैं। मोदी ने एक बयान में कहा, ‘विदेश मामलों के मंत्रालय के पूछताछ के लिए मुझे भारत वापस भेजने के लिए ब्रिटेन के अधिकारियों की मदद मांगने की लगातार आ रही खबरें आधारहीन हैं और गलत सूचना पर आधारित हैं।’ उन्होंने कहा, ‘इनका ध्येय स्पष्ट है कि सुझाया जा रहा है कि मैं सहायता करने के औपचारिक आग्रह से बच रहा हूं और इससे इस तरह के संकेत जाते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है। मामले की सचाई इससे बिलकुल अलग है।’ मोदी को 2010 का टूर्नामेंट समाप्त होने के कुछ घंटों बाद आईपीएल प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जान के खतरे के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और लंदन में रहते हुए भी वह जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

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अब अमेरिका क्या कहेगा: बर्मा या म्यामां

यंगून। अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशियाई देश म्यामां को ‘बर्मा’ कहता आ रहा है, लेकिन आज यहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के जुबां पर ‘म्यामां’ शब्द आया तो सेना समर्थित सरकार ने इसका स्वागत करने में देर नहीं की। वैसे ओबामा ने बर्मा शब्द का इस्तेमाल भी किया। म्यामां का पुराना नाम बर्मा है और करीब 23 साल पहले यहां की सैन्य सरकार ने इसका नाम बदलकर ‘म्यामां’ कर दिया। अपने ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे ओबामा ने म्यामां और बर्मा दोनों कहा। इससे असमंजस की स्थिति बन गई कि अमेरिकी नीति में बदलाव आया है अथवा राष्ट्रपति की जुबान फिसल गई। वैसे कुछ भी हो, यहां की सरकार ने इसका स्वागत करने में देर नहीं की। म्यामां के राष्ट्रपति के सलाहकार को को ह्लांग ने इसे ‘बहुत सकारात्मक’ करार दिया और कहा, ‘राष्ट्रपति ओबामा ने म्यामां की सरकार को स्वीकार किया है।’ इस पर अमेरिकी अधिकारियों की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ओबामा ने यहां अपने छह घंटे के प्रवास के दौरान जब राष्ट्रपति थेन सीन से मुलाकात की तो म्यामां कहा और आंग सान सू ची से मुलाकात के दौरान ‘बर्मा’ शब्द का इस्तेमाल किया।

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विकास की बहस में सांस्कृतिक आयामों को जोड़ने की जरूरत : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। संतुलन बनाने में संस्कृति की भूमिका की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज इस बात पर जोर दिया कि विकास की बहस में सांस्कृतिक आयामों को जोड़ने के लिए संस्थानों को लगातार नये तरीकों की खोज करनी चाहिए। यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति भवन के पुरातात्विक इतिहास, इसके निर्माण, इसकी कला और सांस्कृतिक कलाकृतियों के अनेक पहलुओं पर एक व्यापक परियोजना के लिए आईजीएनसीए के साथ साझेदारी कर रहा है। भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक विकास की दहलीज पर खड़ा बताते हुए मुखर्जी ने प्रगति और किसी व्यक्ति की आंतरिक जरूरतों के बीच, उसकी आध्यात्मिक तलाश और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के बीच, तकनीकी विकास और पारिस्थितिकी समानता बनाये रखने की जरूरत के बीच संतुलन के कारक के तौर पर संस्कृति की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आईजीएनसीए जैसी संस्थाओं की भूमिका इस संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा, ‘आईजीएनसीए जैसे संस्थानों को लगातार अलग अलग पक्षों के बीच रचनात्मक और सार्थक संवाद को स्थापित करने के नये रास्ते तलाशने की और विकास की बहस में सांस्कृतिक आयाम को जोड़ने की जरूरत है।’ मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषणों को भी उद्धृत किया। समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी की 95वीं जयंती के मौके पर हुआ।

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गर्भपात संबंधी रिपोर्ट पर विचार करेगी आयरिश सरकार

लंदन। भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलपनावर की दुखद मौत को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आयरलैंड की सरकार कल गर्भपात से जुड़ी एक रिपोर्ट पर विचार करेगी। आयरिश स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रेले ने कहा कि वह विशेषज्ञ समूह की ओर से तैयार इस रिपोर्ट को कल कैबिनेट के समक्ष पेश करेंगे। पिछले दिनों आयरलैंड के एक अस्पताल में 31 साल की सविता की मौत हो गई थी क्योंकि चिकित्सकों ने यहां के कानून का हवाला देकर उसका गर्भपात करने से मना कर दिया था। पूरे शरीर जहर फैल जाने के कारण दिनों तक दर्द से तपड़ने के बाद सविता की मौत हुई। यहां की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से बातचीत में कल रेले ने कहा कि हलपानवर परिवार से उनकी पूरी सहानुभूति है। रेले ने कहा, ‘‘मैंने रिपोर्ट पढी है और इसका आगे अध्ययन की जरूरत है। यह बेहद जटिल मुद्दा है जिसको लेकर देश बंटा हुआ है। हम कुछ हफ्तों में इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाल सकते।’’ सविता की मौत के बाद आयरलैंड में गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।

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ठाकरे की अंतिम-यात्रा के लिए ‘मुंबई बंद’ पर
सवाल उठाने वाली दो लड़कियां गिरफ्तार

मुंबई। दिवंगत शिवसेना नेता बाल ठाकरे की अंतिम-यात्रा के लिए कल मुंबई में आयोजित बंद पर ‘फेसबुक’ के जरिए सवाल उठाने वाली दो लड़कियों को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है । ‘फेसबुक’ पर उन्होंने जो टिप्पणी की उससे खफा होकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दोनों लड़कियों में से एक के चाचा के क्लिीनिक पर हमला भी किया । दोनों लड़कियों की कल ठाणे में हुई गिरफ्तारी से नाराज भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने आज इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की । कांग्रेस ने कहा कि लड़कियों के खिलाफ पुलिस केस ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है । पार्टी ने उम्मीद जतायी कि महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में कुछ सकारात्मक उठाएगी । पुलिस ने बताया कि शाहीन धाड़ा और रेणु नाम की दो लड़कियों को आज अदालत में पेश किया गया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें जमानत दे दी गयी । धाड़ा ने ‘फेसबुक’ पर कल मुंबई में हुए बंद के खिलाफ टिप्पणियां की थीं । इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया । ‘फेसबुक’ पर धाड़ा ने कहा कि ठाकरे की अंतिम-यात्रा के लिए बंद नहीं करना चाहिए । उन्होंने लिखा, ‘हमें भगत सिंह और सुखदेव को याद करना चाहिए ।’ धाड़ा की दोस्त रेणु को उनकी टिप्पणी पसंद (लाइक) करने के लिए गिरफ्तार किया गया । दोनों के वकील सुधीर गुप्ता ने कहा, ‘पुलिस ने धारा 505 (2) के तहत दोनों को गिरफ्तार किया । आज उन्हें जमानत दे दी गयी ।’ शिवसेना के एक स्थानीय नेता की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार किया गया । टिप्पणी किए जाने के बाद कल करीब 40 की संख्या में शिवसैनिक पालघर स्थित धाड़ा के चाचा के क्लिीनिक में घुस आए और वहां तोड़फोड़ की । बहरहाल, हमले के सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेजे गए ई-मेल में काटजू ने चेतावनी दी कि यदि संबधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी तो कानून का सहारा लिया जाएगा ।

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महिला को गिरफ्तार करने पर काटजू ने की मुम्बई पुलिस पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद (आईएनएस) के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद शहर में बंद की स्थिति का सोशल नेटवर्किंग साइट पर विरोध करने पर एक महिला को गिरफ्तार करने की खबर पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेजे ई मेल में उन्होंने चेताया कि अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तब कानूनी कदम उठाये जा सकते हैं। काटजू ने कहा, ‘मैं समझूंगा कि मुख्यमंत्री के रूप में आप राज्य में संविधान के तहत आपको प्रदान किये गए दायित्व का लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाह करने में विफल रहे जिसकी आपने शपथ ली थी। और इसके बाद कानूनी कदम उठाया जा जायेगा।’ उन्होंने चव्हाण से तत्काल उन पुलिसकर्मियों को निलंबित, गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने और आपराधिक अभियोग चलाने की मांग की जो कथित तौर पर भावनाओं को आहत करने के आधार पर महिला को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार हैं। काटजू ने कहा, ‘मेरे विचार से यह कहना बकवास है कि बंद के खिलाफ विरोध प्रकट करने से धार्मिक भावना आहत होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तानाशाही में नहीं।’

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मुस्लिम लीग के मुखपत्र में प्रकाशित लेख में एंटनी की आलोचना

तिरुवनंतपुरम। केरल में सत्तारूढ कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार के सहयोगी दल आईयूएमएल ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी पर राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक बयान देने के लिए हमला बोला। महत्वपूर्ण बात है कि एंटनी पर निशाना पार्टी के मुखपत्र चंद्रिका में आईयूएमएल की युवा शाखा के एक नेता ने साधा है। एंटनी खुद स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि यहां ब्रह्मोस इकाई में पिछले हफ्ते दिए गए उनके भाषण का बहुत अधिक राजनैतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। एंटनी ने बयान दिया था कि रक्षा उत्पादन इकाई लाने के लिए राज्य में उचित वातावरण का अभाव दिख रहा है। केरल के राजनैतिक गलियारे और मीडिया में इसकी व्याख्या ओमन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के कामकाज के प्रति खुली नाखुशी के तौर पर की गई थी। एंटनी के खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणी करने के बाद लेखक ने अपने लेख में कहा, ‘परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस बात को मानने की अनुमति नहीं देते कि एंटनी की ओर से की गई आलोचना अच्छी मंशा का परिणाम थी।’ उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे यूडीएफ सरकार में शामिल दूसरे सबसे बड़े घटक दल आईयूएमएल के नेताओं ने ब्रह्मोस इकाई में दिए गए एंटनी के भाषण पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने संदेह जताया कि उनका मुख्य निशाना पार्टी नेता और उद्योग मंत्री कुन्हालीकुट्टी थे। जब एंटनी ने यूडीएफ सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी तो कुन्हालीकुट्टी वहां मौजूद थे। एंटनी जब केरल के मुख्यमंत्री थे तो उनके कुन्हालीकुट्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे।

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ठाकरे के स्मारक पर लेंगे ‘सकारात्मक निर्णय’ : सरकार

मुम्बई। महाराष्ट्र सरकार ने आज कहा कि वह इस मांग पर ‘सकारात्मक निर्णय’ लेगी कि मुम्बई के शिवाजी पार्क में शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे का स्मारक बनाया जाए जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया गया था। शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी ने कल इस संबंध में मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव ने यहां कहा, ‘बालासाहेब के स्मारक निर्माण के संबंध में सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी।’ उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार को पहले इसकी मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘उनकी मांग पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।’ जोशी ने कल पीटीआई से बात करते हुए दोहराया था कि शिवाजी पार्क में स्मारक का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मैं इस मामले की चर्चा शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से करूंगा और इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से भी मुलाकात करूंगा।’

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मूखर्तापूर्ण टिप्पणियां करके मतदाताओं का अपमान बंद होना चाहिए: जिंदल

वाशिंगटन। अमेरिका में भारतीय मूल के गवर्नर बॉबी जिंदल ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति चुनाव में हारे उम्मीदवार मिट रोमनी की आलोचना करते हुए कहा है कि मूखर्तापूर्ण बातें करके मतदाताओं का अपमान बंद करना चाहिए। लूसियाना के गवर्नर जिंदल ने कहा, ‘हमें चीजों को गलत ढंग से पेश करने और मूर्खतापूर्ण चीजें कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंडियाना और मिसोरी में हमारे उम्मीदावरों ने आक्रामक बातें की हैं और खुद को नुकसान पहुंचाया। वे सीनेट के चुनाव में हार गए। इससे रिपब्लिकन पार्टी को भी नुकसान हुआ।’ उन्होंने कहा, ‘हमें लोगों के पास जाकर एक-एक मत के लिए लड़ना है। लोगों को दिखाना होगा कि यह मध्य वर्ग की पार्टी है। हम अपने मतदाताओं का अपमान करके चुनाव जीतने वाले नहीं हैं।’ जिंदल ने कहा, ‘मेरा मानना है कि हम अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे हो सकते हैं। हमें अपने सिद्धांतों से हटने की जरूरत नहीं है।’

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चुनाव में व्यापक युवा भागीदारी की जुगत में चुनाव आयोग
कॉलेजों सहित विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है एसवीईईपी कार्यक्रम

अहमदाबाद। गुजरात में पहली बार वोट डालने वाले कुछ मतदाताओं के मतदान और उम्मीदवारों के चयन को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं होने के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ मतदाताओं ने कहा है कि वह भ्रष्ट उम्मीदवारों को वोट देना नहीं चाहते, जबकि कुछ अन्य यह महसूस करते हैं कि मताधिकार का उपयोग करना उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग युवा मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी सहभागिता (एसवीईईपी) जैसे कार्यक्रम चला रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत आयोग बड़े पैमाने पर लोगों के बीच सूचनाएं पहुंचाता है, ताकि युवा और नए योग्य मतदाताओं को मतदान के लिए उत्साहित किया जा सके। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार आयोग ने मतदान की संस्कृति के प्रसार करने के लिए कदम उठाए हैं। आयोग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी जा रहा है तथा वहां सहभागी लोकतंत्र के मूल्यों पर संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और व्याख्यान आयोजित कर रहा है। वकील प्रशिक्षु 25 वर्षीय जीत पटेल ने कहा कि मतदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। मतदान नहीं करके हम चीजों में सुधार करने या क्रांति शुरू करने नहीं जा रहे। जीत पटेल पहली बार मतदान करेगा, क्योंकि वह मतदाता सूची में गड़बड़ियों की वजह से पिछली बार मतदान से चूक गया था। उसने कहा कि मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट करूंगा तो अपना वायदा पूरा कर सके तथा जरूरी विकास कर सके। जहां जीत के लिए मतदान वांछित सामाजिक बदलाव लाने का माध्यम है, वहीं मैकेनिकल अभियांत्रिकी के स्नातक विष्णु मेनन के लिए ‘इससे कुछ होना-जाना नहीं है’ वाली बात है। विष्णु ने कहा कि मैं मतदान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं भ्रष्ट लोगों के लिए मतदान कैसे कर पाउंगा। मेरे लिए मतदान बस धन और समय की बर्बादी है। बहरहाल, जामनगर निवासी 24 वर्षीय संकेत सिनोजिया महसूस करते हैं कि मतदान से जिम्मेदारी आती है। उन्होंने कहा कि बतौर जिम्मेदार नागरिक, मतदान करना मेरा कर्तव्य है। यदि हम अच्छी सरकार चाहते हैं तो शिक्षित जनता के लिए मतदान करना अहम है।

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‘कोलगेट’ पर सीबीआई और केंद्र से जवाब-तलब
याचिका में विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितता के सिलसिले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब-तलब किया। इस याचिका में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितता की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा और न्यायमूर्ति ए. आर. दवे की पीठ ने केंद्र और सीबीआई से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपालस्वामी और पूर्व नौसेनाध्यक्ष एल. रामदास और पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन सहित कई पूर्व नौकरशाहों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए। न्यायालय से केन्द्र और जांच ब्यूरो से कहा है कि वह कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमित्ताओं के मामले में व्यापक जवाब दाखिल करे। केन्द्र सरकार और जांच ब्यूरो को आठ सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। इस याचिका पर अब 22 जनवरी को आगे सुनवाई होगी। न्यायालय ने विभिन्न निजी कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉक के लाइसेंस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने विभिन्न कंपनियों को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके ये कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। इन पूर्व नौकरशाहों ने याचिका में विभिन्न निजी कंपनियों को कोयले के ब्लॉक आवंटन रद्द करने का भी अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमित्ताओं के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पर्याप्त नहीं है और इस प्रकरण में सिर्फ एसआईटी ही निष्पक्ष जांच कर सकती हैं। कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं का मामला 14 सितंबर को पहली बार न्यायिक समीक्षा के दायरे में आया था। न्यायालय ने 14 सितंबर को वकील मनोहर लाल शर्मा की एक अन्य याचिका पर केन्द्र सरकार से पूछा था कि क्या 2004 से 2011 के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन में दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया था। इस नई जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए सोमवार को न्यायाधीशों ने सारे प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने और विभिन्न कंपनियों को 194 कोयला ब्लाकों के आवंटन रद्द करने के सवाल पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब-तलब किया है।

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रोहतक में भूकंप के हल्के झटके

नई दिल्ली। हरियाणा के रोहतक में सोमवार को मामूली तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 थी। इस भूकंप का केंद्र रोहतक था। भूकंप में फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में हालात के आधार पर अपना रुख तय करेगी माकपा

नई दिल्ली। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने सोमवार को संभावना जताई कि मुमकिन है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे। येचुरी के मुताबिक, माकपा का मानना है कि यदि सत्ताधारी संप्रग-दो के खिलाफ पेश किया जाने वाला प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो वह इसे अपनी हर ‘जनविरोधी’ नीति को समर्थन के रूप में लेगी। माकपा नेता ने कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो हम चाहेंगे कि यह पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव एक खास मुद्दे से जुड़े न होने का जिक्र करते हुए येचुरी ने कहा कि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध स्वरूप वाम दलों की ओर से सदन में मत विभाजन के नियम के तहत लाया जाने वाला प्रस्ताव सरकार के कदम को मात देने के लिए कहीं बेहतर रणनीति साबित होगा। माकपा नेता ने कहा कि सपा जैसी कई पार्टी ऐसे ही प्रस्ताव का समर्थन करेगी न कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़ी होगी। येचुरी ने कहा कि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ सितंबर महीने में आयोजित देशव्यापी बंद में सपा ने भी हिस्सा लिया था। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान खुद भी गिरफ्तारी दी थी। येचुरी ने कहा कि माकपा और अन्य वामपंथी दल संसद में वास्तविक स्थिति के आधार पर अपना रुख तय करेंगे। यह देखा जाएगा कि क्या तृणमूल अविश्वास प्रस्ताव के लिए बहुमत जुटा पाने की स्थिति में हैं। माकपा नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का अतीत दिखाता है कि वह कहती कुछ है और करती कुछ है। लिहाजा हमें इंतजार करना होगा और देखना पड़ेगा। येचुरी की तरह ही भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता ने भी पहले कहा था कि वाम दल मत विभाजन की स्थिति में न तो सरकार को बचाएंगे न ही अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने की खातिर जरूरी समर्थन जुटाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि हम एक स्थगन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं।

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लाइबेरिया की राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

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नई दिल्ली। लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ को इस साल के इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके देश में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनने और अपने देश में शांति एवं लोकतंत्र की वापसी सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा सोमवार को की गई। इस पुरस्कार के लिए जॉनसन का चयन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने किया। जॉनसन को यह पुरस्कार अफ्रीकी महिलाओं के समक्ष एक प्रेरणा और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और लाइबेरिया में शांति, लोकतंत्र, विकास, सुरक्षा और व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। एक बयान में कहा गया कि निर्णायक मंडल ने लाइबेरिया के भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जॉनसन की रुचियों की सराहना की। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली जॉनसन ने राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया है। अफ्रीकी महाद्वीप के इस देश की वह पहली महिला प्रमुख हैं। जॉनसन की कहानी अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और कुछ हासिल करने की ललक की दास्तां है। एक ऐसे देश में इतनी मुश्किलों के बावजूद यह सब होना और भी उत्कृष्ट है, जहां अभी भी नागरिक शत्रुता और सामाजिक मतभेद देखे गए हैं। बयान के मुताबिक, जॉनसन ने वर्ष 2006 में लाइबेरिया का राष्ट्रपति पद संभाला था। उन्हें विरासत में अविश्वास, असंगति और कुप्रबंधन के हालात मिले थे। राजकोषीय रूप से बर्बाद होने के कगार पर खड़े एक देश की आर्थिक सेहत सुधार देना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है।

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इंदिरा गांधी को 95वीं जयंती पर याद किया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 95वीं जयंती पर याद किया तथा दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन दोनों नेताओं ने सोमवार को यमुना तट पर इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्तिस्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कमलनाथ आदि शक्तिस्थल पहुंचे एवं वहां पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुखर्जी, अंसारी और सोनिया ने तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। इंदिरा गांधी के (रिकार्डेड) भाषण के साथ ही देशभक्ति संगीत बजाया गया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका जन्म 19 नवंबर, 1917 को हुआ था।

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दिल्ली के हृदय स्थल पर लगी आग
कनाट प्लेस इलाके में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, एक गार्ड की मौत

नई दिल्ली। कनाट प्लेस के समीप कस्तूरबा गांधी मार्ग पर सोमवार को एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में एक सुरक्षा गार्ड मारा गया। इस इमारत में कई वाणिज्यिक संस्थानों के कार्यालय हैं। आग सुबह करीब छह बजकर 20 मिनट पर कस्तूरबा गांधी मार्ग पर 50 मीटर ऊंची 15 मंजिला इमारत हिमालय हाउस में लगी। आग को बुझाने के लिए 32 दमकल गाड़ियों को भेजा गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक ए. के. शर्मा ने बताया कि इमारत से सुरक्षा गार्ड का शव निकाल लिया गया है। वह संभवत: आग लगने के समय सो रहा था और इमारत से बाहर नहीं निकल सका। दो गार्डों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मारे गए सुरक्षा गार्ड की पहचान 52 वर्षीय जय भगवान के रूप में की गई है। उसका शव आठवें तल से बरामद किया गया है। एक अन्य सुरक्षा गार्ड शिव कुमार को छठे तल से, जबकि राज कुमार को 11वें तल से निकाला गया। शर्मा ने बताया कि इमारत में 12 दमकल प्रणालियां हैं, लेकिन हमें पक्का पता नहीं है कि वे काम कर रही थीं या नहीं। आग इमारत के तीसरे तल में लगी और जल्द ही चौथे, पांचवें , छठे , सातवें और आठवें तल तक फैल गई। दोपहर के आस-पास आग पर काबू पा लिया गया। इमारत से धुएं के काले बादलों का गुबार उठ रहा था और बचावकर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जो संभवत: बिजली की किसी खराबी के कारण लगी है।

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कोयला मूल्य निर्धारण पर गंभीरता से विचार
एक पखवाडे के अंदर स्पष्ट रुख के साथ आएगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार कोयले के मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर जल्दी ही एक स्पष्ट रुख के साथ सामने आएगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि कोयले के मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर कोयला और विद्युत मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहे हैं। संभावना है कि सरकार पखवाडेþ भर के अंदर इस मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ सामने आएगी। इस बीच कोयला सचिव एस. के. श्रीवास्तव ने भी कहा कि कोयले के मूल्य निर्धारण के मानदंडों पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। श्रीवास्तव ने दो दिवसीय कोयला सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र 12वीं योजना में आठ प्रतिशत विकास दर हासिल कर लेगा। फिर भी कोयला आयात पर काफी धन खर्च होगा मगर इस कोयले की क्वालिटी बेहतर होती है। सूत्रों ने बताया कि देश में ऊर्जा की जरूरतों का 81 प्रतिशत हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। बेहतर होगा कि पनबिजली और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देकर विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को कम किया जाए।

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आंध्र प्रदेश में ट्रेन से कुचलकर तीन महिलाओं की मौत

करीमनगर। आंध्रप्रदेश के करीमनगर में रेलवे लाइन पार करने की कोशिश करने के दौरान तीन महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गई। रेलवे पुलिस ने सोमवार को यहां बताया कि रविवार रात उप्पल रेलवे स्टेशन के समीप पांच महिलाएं रेल पटरी पार करने की कोशिश कर रही थीं, उसी दौरान वे तेजी से आ रही नवजीवन एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। इस हादसे में मारी गईं महिलाओं की पहचान पी. एल्लमा (45), एम. सम्मक्का (40) और आर. स्वरूपा (44) के रूप में हुई है। घायलों को वारंगल के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

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सुब्बाराव ने दी अदालत में गवाही

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर डी. सुब्बाराव ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में चल रहे 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला मामले में गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2007 में अखिल भारतीय लाइसेंस के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क को लगभग 1600 करोड़ रुपए रखने पर सवाल उठाया था। वर्ष 2007 से सितंबर 2008 तक वित्तीय सचिव रहे सुब्बाराव इस मामले में एक मुख्य गवाह हैं। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इस बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान सुब्बाराव ने अदालत को बताया कि उन्होंने 22 नवंबर 2007 को तत्कालीन दूरसंचार सचिव डी.एस. माथुर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय लाइसेंस के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क को लगभग 1600 करोड़ रुपए रखने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तब यह सवाल भी उठाया था कि वर्ष 2001 में तय किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क 1600 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष 2007 पर भी कैसे लागू किया जा सकता है? सुब्बाराव ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी को बताया कि मैंने यह सवाल भी उठाया कि बीते 2001 में तय किए गए 1600 करोड़ की दर को वर्ष 2007 में दिए जाने वाले लाइसेंसों पर लागू कैसे किया जा सकता हैं। सीबीआई वकील ए.के. सिंह ने भी सुब्बाराव के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान सबंधित विभागों की कई फाइलें और नोट दिखाए। इनमें वह नोट भी शामिल था जो दूरसंचार और वित्त विभाग की ओर से सुब्बाराव को भेजा गया था। सुब्बाराव के बयान की रिकॉर्डिंग पूरे दिन चलने की संभावना है। बीते 11 नवंबर तक अदालत ने सीबीआई के कुल 77 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। इस मामले में ए. राजा मुख्य आरोपी हैं। राजा के अलावा द्रमुक सांसद कनिमोझी, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर. के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन उच्च कार्यकारी अधिकारी गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर भी इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

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आसमान में आज आतिशबाजी
उल्का वृष्टि से आसमान रात में होगा रोशन

नई दिल्ली। धरती पर भले ही दिवाली का त्योहार खत्म हो गया हो, लेकिन आकाश में एक खगोलीय दिवाली होनी अभी बाकी है। मंगलवार रात आकाश में उल्का वृष्टि के रूप में लोग आकाशीय आतिशबाजी का आनंद उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उल्का संगठन (आईएमओ) के अनुसार 20 नवंबर को आकाश में लगभग 10 से 15 उल्काएं देखे जाने की संभावना है (तब मूल धूमकेतु 55 पी...टेंपेल टटल से धूलकण बाहर निकलेंगे)। रात दो बजकर तीस मिनट के बाद से लोग पूर्व दिशा में आकाश में तेज प्रकाश वाली चमकीली धारियां देख सकते हैं। प्लैनेटरी सोसाइटी आफ इंडिया के महासचिव एन. श्रीरघुनंदन कुमार ने बताया कि इस उल्का वृष्टि को ‘लियोनिड्स’ नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें शामिल उल्काओं के लियो तारामंडल से प्रकाश बिखेरने की उम्मीद हैं। कुमार ने बताया कि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं है। 55 पी...टेंपेल टटल धूमकेतु एक आवधिक धूमकेतु है, जिसकी कक्षीय अवधि 33 साल है। यह हमारे सारैमंडल से हर 33 साल साल में एक बार गुजरता है। 19 दिसंबर, 1865 को अर्न्स्ट टेंपल ने और छह जनवरी, 1866 को होरैस परनेल टटल ने स्वतंत्र रूप से इसकी खोज की थी। यह उल्काएं आकार में नौ मिलीमीटर और द्रव्यमान में 85 ग्राम की हो सकती हैं।

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पानी की टंकी ढहने के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
रात को चिरनिद्रा में सोए सात लोग, 35 घायल

भोपाल। अरेरा कॉलोनी इलाके में रविवार रात साईंबाबा झुग्गी बस्ती के निकट स्थित पानी की एक टंकी के अचानक भरभराकर ढहने से सात लोगों की मृत्यु हो गई तथा 35 अन्य घायल हो गए। भोपाल के जिलाधिकारी निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। भोपाल के जिलाधिकारी निकुंज श्रीवास्तव ने सोमवार को यहां बताया कि रविवार रात साढ़े बारह बजे के आसपास साईंबाबा नगर झुग्गी बस्ती के निकट स्थित नगर निगम (बीएमसी) की एक बड़ी पानी की टंकी अचानक ढह गई, जिसके मलबे के नीचे दबकर सात लोगों की मौत हो गई तथा बड़ी संख्या में लोग उसके नीचे दब गए। जिस समय यह घटना हुई, झुग्गियों के लोग गहरी नींद में थे। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना में मृत लोगों के परिवारजनों को एक-एक लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायलों को पच्चीस एवं अन्य घायलों को दस-दस हजार रुपए तात्काल आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को सभी घायलों का निशुल्क इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि जिन झुग्गियों को बड़ी क्षति पहुंची है, उनके रहवासियों को पचास हजार एवं मामूली क्षति वाले झुग्गियों को बीस हजार रुपए की मदद देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों एवं जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर रात से ही राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हालांकि इलाके में टंकी का पानी भरने की वजह से शुरू में इसमें काफी दिक्कतें आईं। जिले के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वहां बचाव एवं राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं।

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नौसेना पोत और नौका की टक्कर में कोई हताहत नहीं
आईएनएस विराट से टकराई यात्री नौका

कोच्चि। करीब सौ यात्रियों को ले जा रही केरल सरकार की एक नौका विमानवाहक पोत आईएनएस विराट से टकरा गई। सूत्रों ने बताया कि इस टक्कर में कोई घायल नहीं हुआ और विराट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रखरखाव कार्यों के लिए अभी यह पोत यहां आया है। यह घटना रविवार को हुई। 2800 पर्यटकों और चालक दल के 1250 सदस्यों के साथ मलेशिया के पोर्ट क्लांग की यात्रा पर जा रहा जर्मन क्रूज लाइनर ‘सेलिब्रिटी सोलिस्टिक’ यहां पहुंचा था। केरल राज्य जल परिवहन विभाग के सूत्रों ने नौका के चालक के हवाले से बताया कि क्रूज लाइनर की मौजूदगी से वह अवगत नहीं थे। कथित तौर पर यात्रा शुरू करने से पहले इस क्रूज ने सायरन नहीं बजाया। यह नौका कोच्चि बंदरगाह से एर्नाकुलम जेट्टी की ओर जा रही थी। केएसडब्लूटीडी ने जांच का आदेश दिया है। ऐसा लगता है कि क्रूज के अचानक चलने के कारण नौका लहरों में फंस गई और नौसेना पोत से जा टकराई। आईएनएस विराट अगले कुछ माह तक कोच्चि में रहेगा।

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पोंटी हत्याकांड में पुलिस कांस्टेबल की भूमिका की पड़ताल
नामधारी की सुरक्षा में तैनात था सचिन त्यागी

देहरादून। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी के मौजूद होने और उनके गनर द्वारा गोलियां चलाने की बात सामने आने के बाद राज्य पुलिस ने वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए अपनी एक टीम दिल्ली भेजी है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सत्यव्रत बंसल ने सोमवार को यहां बताया कि पोंटी चड्ढा और उसके भाई की दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित उनके फार्महाउस पर हुई हत्या के सम्बंध में नामधारी की सुरक्षा में तैनात राज्य पुलिस के कांस्टेबल सचिन त्यागी की भूमिका से सम्बंधित तथ्य पता करने के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर प्रमोद शाह के नेतृत्व में एक दल दिल्ली भेजा है। बंसल ने बताया कि उनकी टीम द्वारा इकट्ठी की जा रही जानकारी के अनुसार शनिवार को हुए दोहरे हत्याकांड के सम्बंध में दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई दो प्राथमिकी में से एक नामधारी ने कराई है और दूसरी हरदीप के निजी सहायक नंदलाल ने कराई है। उन्होंने बताया कि नंदलाल ने अपनी प्राथमिकी में संभवत: 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी यह पता नहीं चला पाया है कि त्यागी को आरोपी बनाया गया है या नहीं। बंसल ने कहा कि पता चला है कि नामधारी ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि त्यागी ने गोलीबारी के दौरान उनके बचाव में तीन-चार गोलियां चलाई थीं। मिल रही जानकारी के अनुसार, गोलीबारी के दौरान हरदीप ने पोंटी के साथ मौके पर मौजूद नामधारी को भी गोली मारने की कोशिश की जिसके बाद त्यागी ने हरदीप को गोलियां मारीं। नामधारी को 2010 में भाजपा की रमेश पोखरियाल निशंक सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डीजीपी ने बताया कि त्यागी पिछले डेढ़ साल से उनकी सुरक्षा में तैनात था।

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सीरिया ने फ्रांस को शत्रु राष्ट्र बताया

दमिश्क। राजधानी दमिश्क के दक्षिणी जिलों में सैन्यबलों की बमबारी और पूरे देश में संघर्ष तेज होने के बीच सीरिया ने विपक्षी राजदूत की मेजबानी करने के फ्रांस के फैसले को ‘शत्रुतापूर्ण’ कृत्य करार दिया है। फ्रांस विपक्षी ‘नेशनल कोलिएशन’ (राष्ट्रीय गठबंधन) को सीरियाई जनता के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला पश्चिमी देश है। वह आज यूरोपीय संघ से विद्रोहियों पर लगे हथियार सम्बंधी प्रतिबंध हटाने की भी मांग करेगा। सीरिया की राष्ट्रीय सहमति (नेशनल रिकंसिलिएशन) की सरकार के मंत्री अली हैदर ने तेहरान में कहा था कि फ्रांस शत्रु राष्ट्र जैसा बर्ताव कर रहा है। उससे महज एक दिन पहले फ्रांस ने गठबंधन को अपना राजदूत पेरिस भेजने का न्योता दिया था। हैदर ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया में फ्रांसीसी शासन का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसा है कि जैसे वह आधिपत्य काल में लौटना चाहता है। ईरान दमिश्क और उन विपक्षी संगठनों की वार्ता की मेजबानी कर रहा है जिनका राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन विरोध नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय गठबंधन को इस वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अली अकबर सालेही ने विद्रोहियों को हथियार भेजने के खिलाफ चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा होगा और आतंकवाद का खतरा भी बढ़ेगा। रूस ने कहा है कि इस मसले पर वह ईरान के साथ है।

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ज्वालामुखी ‘माउंट डूम’ में विस्फोट की आशंका

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के एक ज्वालामुखी में भूमिगत वायु दाब में वृद्धि के कारण विस्फोट का खतरा बढ़ रहा है। फिल्म ‘द लॉर्ड आफ रिंग्स’ में इस ज्वालामुखी को माउंट डूम के नाम से दिखाया गया था। संरक्षण विभाग (डिपार्टमेंट आॅफ कंजर्वेशन-डीओसी) ने माउंट रॉपेहू के शिखर की फिलहाल अनदेखी न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए तापमान अध्ययन के मुताबिक, ऐसे संकेत मिले हैं कि न्यूजीलैंड के इस सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे विस्फोट की आशंका है। डीओसी के ज्चालामुखी खतरा प्रबंधक हैरी कीज ने कहा कि वर्तमान स्थिति जारी नहीं रह सकती, रॉपेहू अभी बहुत सक्रिय है, इसलिए इसका तापमान भी तेजी से बढ़ता और घटता रहता है। आधिकारिक निगरानी एजेंसी जीएनएस साइंसेज ने कहा कि उत्तरी द्वीप के इस पर्वतीय ज्वालामुखी के मुहाने में झील के कुछ सौ मीटर नीचे का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस (1,472 फारेनहाइट) मापा गया है। हालांकि इस झील का तापमान सामान्यत: 20 डिग्री सेल्सियस (68 फारेनहाइट) रहता था।

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ओबामा को देखने उमड़ी भीड़

यंगून। यंगून के पुराने इलाके में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के कारण इस कदर भीड़ उमड़ी कि कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। करीब आधी शताब्दी तक सैनिक शासन के बाद लोकतांत्रिक सुधारों की तरफ मुड़े म्यामां में ओबामा की एक झलक देखने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। यह इस एशियाई देश में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। हजारों लोग राष्ट्रपति के काफिले के रास्ते के दोनों तरफ कतारों में खड़े रहे। ओबामा राष्ट्रपति थीन सीन से मुलाकात के लिए संसद भवन के लिए रवाना हुए। भीड़ में हजारों छात्र भी थे, जो अमेरिका के झंडे लहरा रहे थे। उन्होंने हाथों में तख्तियां थाम रखीं थीं, जिन पर ‘वेलकम ओबामा’ लिखा था। अपने काम पर जाने से पहले ओबामा का इंतजार कर रहे एक श्रमिक ने कहा कि हमसे किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि हम राष्ट्रपति ओबामा का स्वागत करें। मैं राष्ट्रपति ओबामा का स्वागत करने और उन्हें देखने आया हूं। वेई न्यू यी को इस बात का अफसोस है कि यंगून हवाई अड्डे के नजदीक लंबा इंतजार करने के बाजवूद वह ओबामा को देख नहीं पार्इं।

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इस्लामी गुट ने किया फतह का दावा

बमाको। इस साल की शुरुआत में उत्तरी माली पर कब्जा जमाने वाले एक इस्लामी गुट ने तुआरेग लड़ाकों पर जीत का दावा किया है। उत्तर पूर्व में गाओ शहर के निकट मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका (एमयूजेएओ) के लड़ाकों ने तुआरेग विद्रोहियों पर जीत का जश्न मनाया। उन्होंने हवा में गोलियां चलार्इं, ‘हम जीत गए’ के नारे लगाए। बहरहाल, तुआरेग गुट ने अपने किसी लड़ाके के हताहत होने से इंकार करते हुए कहा है कि उन लोगों ने ही इस्लामी गुट के दर्जनों लोगों को मार गिराया। गाओ क्षेत्र पर एमयूजेएओ के लड़ाकों ने जून से ही कब्जा जमा रखा है। अजावद नेशनल लिबरेशन मूवमेंट (एमएनएलए) के तुआरेग लड़ाकों से उनका सामना हुआ था। एमयूजेएओ में रसूखदार हस्ती माने जाने वाले आबोर डारडार ने कहा कि यह एमएनएलए पर हमारी जीत का जश्न है। क्षेत्रीय सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को एमएलएनए लड़ाकों ने इस्लामी लड़ाकों पर धावा बोला, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा।

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शिया इबादतगाहों में हो सकते हैं और हमले

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कराची शहर के एक इमामबाड़े के बाहर हुई बमबारी के एक दिन बाद गृह मंत्री रहमान मलिक ने चेतावनी दी कि मुहर्रम के महीने में देशभर की शिया इबादतगाहों में और हमले किए जा सकते हैं। मलिक ने कहा कि मुहर्रम की 10वीं तारीख तक ऐसा होने का खतरा ज्यादा है। चार प्रांतों में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि इमामबाड़ों के आधा किलोमीटर के दायरे में कोई मोटरसाइकिल खड़ी न की जाए। कारें भी शिया इबादतगाहों से दूर खड़ी की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कराची में रविवार रात एक इमामबाड़े के बाहर मोटरसाइकिल में रखे बम में धमाके से तीन लोग मारे गए, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स के पांच जवानों सहित 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। जिस वक्त बम धमाका हुआ, उस समय इमामबाड़े में इबादत के लिए ‘मजलिस’ लगी थी, यानी काफी तादाद में लोग नमाज के लिए इकट्ठे थे। मलिक ने दावा किया कि कराची में हुआ हमला सांप्रदायिक प्रकृति का नहीं था, बल्कि किसी तीसरे समूह ने इसे अंजाम दिया।

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अचानक अफगानिस्तान पहुंचे जेम्स बांड

लॉस एंजिलिस। बांड स्टार डेनियल क्रेग ने ब्रिटिश दल के साथ अफगानिस्तान के बैशन शिविर की आकस्मिक यात्रा की। 44 वर्षीय इस स्टार ने अपनी हालिया बांड फिल्म ‘स्काईफाल’ की स्क्रीनिंग से पहले अपना परिचय भी दिया। फिल्म की स्क्रीनिंग और सैनिकों से बातचीत से पहले 800 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों ने इस अभिनेता का स्वागत किया। इसके बाद क्रेग ने शिविर का भ्रमण किया, बैशन रोल 3 अस्पताल के मरीजों से मुलाकात की और सैनिकों से बहुत ही दोस्ताना बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस अभिनेता को अफगानिस्तान में ब्रिटिश दल द्वारा मशीन गन चलाने का भी मौका मिला, साथ ही उन्होंने सैनिकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के भी कुछ गुर सीखे। शिविर में चिकित्सा तकनीशियन प्राइवेट स्कॉट क्रैग्स ने कहा कि यह सच में सबके लिए हौसला अफजाई करने वाला रहा। एक अन्य सैनिक ने कहा कि यहां कई लोग भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन जेम्स बांड इन सभी में विशेष रहे। जेम्स बांड फिल्मों में ‘स्काईफाल’ आधिकारिक रूप से 23वीं फिल्म है। क्रेग ने बांड फिल्मों की पिछली तीन फिल्मों में जेम्स बांड का किरदार निभाया है।

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जियाबाओ से मिले मनमोहन
कहा : द्विपक्षीय सम्बंध अच्छी स्थिति में

नोम पेन्ह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके चीनी समकक्ष वेन जियाबाओ ने अपनी मुलाकात में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बंध अच्छी स्थिति में हैं और इन्हें ‘मजबूत, व्यापक तथा गहरे’ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां दोनों नेताओं की आसियान सम्मेलन से इतर मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने रिश्तों के बारे में बात की। संभवत: यह दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात है, क्योंकि चीनी नेता अगले साल मार्च में पद छोड़ देंगे। वेन ने कहा कि उन्हें पिछले आठ साल के दौरान सिंह के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और इस अवधि में उनकी 14 बार मुलाकात हुई। हमने अपने बीच अच्छे कामकाजी और दोस्ताना सम्बंध बनाए। इससे हमारे दो महान देशों के बीच दोस्ती का पता चलता है। चीन में नेतृत्व परिवर्तन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे शेष बचे हुए कार्यकाल में हमारी यह शायद आखिरी मुलाकात है। सिंह ने द्विपक्षीय सम्बंधों को मजबूत, व्यापक और गहरे बनाने के वेन के निजी प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने वर्ष 2005 और 2010 में हुई वेन की दो भारत यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिली। वेन पहली बार 2005 में भारत आए और दोनों देशों ने रणनीतिक तथा सहयोगात्मक भागीदारी की। उनकी दूसरी यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत के 60 साल पूरे होने पर हुई। सिंह ने वेन से कहा कि आपके साथ काम करना मेरे लिए निजी तौर पर महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा था कि भारत साम्यवादी देश में दस साल में एक बार नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद चीन के साथ अपने सम्बंधों में निरंतरता और स्थिरता की उम्मीद करता है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा इस साल अक्टूबर में 23 अरब डॉलर का था। भारत का इस देश से आयात, निर्यात से कहीं अधिक है। भारत और चीन ने वर्ष 2015 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच पिछले साल कुल व्यापार 73.90 अरब डॉलर का था, लेकिन इस साल के शुरुआती दस माह में यह गिर कर 55.6 अरब डॉलर रह गया।

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सू की ने दी सुधारों पर सावधानी बरतने की सलाह

यंगून। म्यामां की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बातचीत के बाद म्यामां के तीव्र राजनीतिक सुधारों को लेकर सावधानी बरतने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि किसी भी संक्रमण में सबसे अहम समय होता है जब हम सोचते हैं कि सफलता तो सामने दिख रही है। हमें इस बात को लेकर बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि हमें कहीं सफलता की मृगमरीचिका अपने लालच में बांध न ले। वह अपने निवास पर ओबामा के साथ थीं। ओबामा ने कहा कि उनकी इस यात्रा का लक्ष्य लोकतंत्रीकरण की गति को बनाए रखना है। उसमें भरोसेमंद सरकारी प्रतिष्ठान का निर्माण, कानून के शासन की स्थापना, जातीय संघर्ष की समाप्ति और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि इस देश के लोगों की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच हो। यदि सुधार की ओर प्रगति लगातार बनी रही तो हमारे सम्बंध और मजबूत होंगे। आपकी सफलता में हम आपकी मदद के लिए जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे। ओबामा झील के किनारे स्थित नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित नेता सू की के निवास पर पहुंचे। यह निवास पूर्व सैन्य शासन के दौरान दशकों तक उनके लिए जेल जैसा रहा था, क्योंकि यहां वह नजरबंद थीं। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और एक-दूसरे से हाथ मिलाया। ओबामा के साथ विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और अन्य अमेरिकी अधिकारी भी थे। हिलेरी ने सू की को गले लगा लिया। विवादास्पद चुनाव के महज कुछ दिन बाद नवंबर, 2010 में सू की को रिहा किया गया था, जिसके बाद उनके इस निवास की साज-सज्जा की गई थी। इस चुनाव में सेना के राजनीतिक सहयोगी जीते थे। अब सू की वहां पहुंचने वाले गणमान्य अतिथियों और विदेशी मीडिया का स्वागत करती हैं।

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भारत में कार्यस्थलों पर आज भी अंधविश्वास हावी

नई दिल्ली। देश में कंपनी जगत में आज भी लोग किस्मत चमकाने, वैभव और धन प्राप्त करने के लिए ‘वास्तु शास्त्र’ में आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और अपने आस पास फेंग शुई और भाग्य से जुड़ी चीजें रखते हैं। कंपनियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली फर्म टीमलीज सर्विसेज द्वारा ‘कार्यस्थल पर अंधविश्वास’ शीर्षक से कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में कंपनियों में कार्यरत 62 प्रतिशत कर्मचारी मान्यता और अंधविश्वास से ग्रस्त हैं और 51 प्रतिशत से अधिक लोग अपने आसपास किस्मत बदलने वाली चीजें रखते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, कार्यस्थल पर जहां वास्तु शास्त्र और फेंग शुई सबसे अधिक चलन में है, अन्य चीजों में रत्न, रंग बिरंगी वस्तुएं, विशेष संख्या वाली चीजें और सर्वव्यापक बंबू शूट प्रमुख हैं। अध्ययन में आगे पाया गया कि भारत में प्रबंधन कर्मी आमतौर पर कर्मचारियों की विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं और कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ऐसी चीजों को अपनाने से मना नहीं करते क्योंकि इनसे उत्पादकता प्रभावित नहीं होती। टीमलीज सर्विसेज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरभि माथुर गांधी ने कहा कि फेंगशुई या वास्तु शास्त्र ऐसी आम चीजें हैं जिन्हें कार्यस्थलों पर अपनाते देखा जा सकता है।

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आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई करे पाक

नई दिल्ली। अमेरिका आतंकवाद की समस्या से निपटने में पाकिस्तान से लगातार कार्रवाई की अपेक्षा करता है। आतंकवाद केवल भारत और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र से जुड़े अनेक मुद्दों पर यहां महिला पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल ने यह भी कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में नए लोकतंत्र की स्थापना के मद्देनजर वहां भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ की बड़ी भूमिका देखना चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि इस समय और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। मैं समझती हूं कि हम सभी आतंकवाद पर लगातार कार्रवाई चाहते हैं। यह भारत और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के लिए भी खतरा है और हम अतिरिक्त कार्रवाई देखना चाहते हैं। हम अतिरिक्त प्रयास होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि अमेरिकी राजदूत ने संघर्ष प्रभावित अफगानिस्तान में भारत से अपेक्षाओं पर अधिक बातचीत की और अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को लेकर राष्ट्रपति हामिद करजई की तरफ से दिए जा रहे जोर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति करजई ने पिछले हफ्ते अपनी यात्रा के दौरान अफगानिस्तान में भारतीय निवेश का स्वागत करते हुए इस पर काफी जोर दिया था। उन्होंने पिछले साल अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा आयोजित निवेश सम्मेलन का तथा अफगानिस्तान के साथ भारत के रणनीतिक संवाद का जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा कि भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा।

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बान ने किया संघर्ष विराम का आह्वान

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसराइल और हमास से संघर्ष विराम के लिए मिस्र के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। बान ने कहा कि वह संघर्ष विराम प्रयासों का समर्थन करने के लिए उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यालय ने यह नहीं बताया कि क्या वह रवाना हो चुके हैं और उनका क्या कार्यक्रम होगा। बहरहाल, इसराइली मीडिया ने खबर दी कि वह यरूशलम जाएंगे, जबकि फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि बान फलस्तीनी क्षेत्र में भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि उन्हें इस खबर से बहुत दुख हुआ कि गाजा पर इसराइली हवाई हमले में एक फलस्तीनी परिवार के दस सदस्य मारे गए। वह इसराइल में गाजा से रॉकेट दागे जाने को लेकर भी चिंतित हैं। यह अवश्य ही रुकना चाहिए। मैं दोनों पक्षों से तत्काल संघर्ष विराम के लिए मिस्र की अगुवाई में हो रहे प्रयासों में सहयोग करने की जोरदार अपील करता हूं। संघर्ष तेज होने से प्रभावित आबादी की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। मिस्र संघर्ष विराम के लिए जी-जान से प्रयासरत है।

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वैश्विक तापमान में चार डिग्री वृद्धि की चेतावनी

वाशिंगटन। इस शताब्दी में वैश्विक तापमान में चार डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे तटीय शहरों और गरीबों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की आशंका है। दुनियाभर के देशों से कार्रवाई की मांग करते हुए विश्व बैंक ने विशेषकर विकासशील देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे तुरंत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने की कोशिशें तेज करें। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि समय बहुत, बहुत कम है। विश्व को ज्यादा आक्रामक तरीके से इस समस्या से लड़ना होगा। अगर हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से नहीं निपटते हैं, तो हम कभी भी गरीबी समाप्त नहीं कर पाएंगे। यह आज सामाजिक न्याय के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अध्ययन में कहा गया कि अगर दुनियाभर की सरकारें जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के अपने वादे और लक्ष्य पूरे नहीं कर पातीं, तो पृथ्वी का तापमान 2060 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से चार डिग्री सेल्सियस (7.2 फारेनहाइट) अधिक बढ़ सकता है। ‘टर्न डाउन दी हीट’ शीर्षक की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब 26 नवंबर से कतर की राजधानी दोहा में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अगले दौर की अंतरराष्ट्रीय वार्ता होनी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम ने कहा, ‘अगर हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से नहीं निपटते हैं तो हम कभी भी गरीबी नहीं समाप्त कर पाएंगे। यह आज सामाजिक न्याय के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।’ इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान में इस बढोतरी से वर्ष 2100 तक समुद्र का जलस्तर 0.5 से एक मीटर तक या इससे भी अधिक बढने की संभावना है। रिर्पोट के अनुसार इस बढत से प्रभावित होने वाले सबसे संवेदनशील शहर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलिपीन, वियतनाम, मोजांबिक, मेक्सिको, वेनेजुएला और मडगास्कर जैसे देशों में हैं। अध्ययन में कहा गया कि तापमान में सबसे अधिक बढोतरी जमीन पर होने की संभावना है, जो चार से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि प्रभावी नीतियों को निरंतरता से लागू कर इस बढत को दो डिग्री सेल्सियस से कम के स्तर पर रोका जा सकता है।

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भारत में आनलाइन खरीदारी ने अभी जोर नहीं पकड़ा है : सर्वे

बेंगलूर। एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में आनलाइन शापिंग ने अभी जोर नहीं कपड़ा है और यही वजह है कि विज्ञापनदाता टेलीविजन पर विज्ञापन देने पर अधिक ध्यान देते हैं। डेलायट द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि भले ही भारत में कंपनियां ई - शापिंग बाजार में पैठ बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, उपभोक्ताओं को आनलाइन खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। सर्वेक्षण के मुताबिक, ज्यादातर उपभोक्ता टेलीविजन, अखबार, पत्रिका या बिलबोर्ड पर विज्ञापन देखने के बाद वेबसाइट पर जानकारी खंगालते हैं। इस प्रकार से टेलीविजन और अखबार विज्ञापन के लिए सबसे मजबूत माध्यम हैं और सर्वेक्षण में दो तिहाई उपभोक्ताओं ने कहा कि उनके खरीद संबंधी निर्णय में इन दो माध्यमों का सबसे अधिक योगदान होता है। इसके अलावा, ज्यादातर उपभोक्ता पत्रिकाएं पढते हैं, लेकिन पत्रिकाओं से उनकी नजदीकी टीवी के मुकाबले काफी कम है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ज्यादातर उपभोक्ता औसतन करीब 72 प्रतिशत लोग दैनिक आधार पर सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। 2009 में किए एक सर्वेक्षण में केवल 17 प्रतिशत लोग ही सर्च इंजन का इस्तेमाल किया करते थे।

[ndhebar]

छठ हादसे पर कांग्रेस ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की

पटना। पटना में आज अदालतगंज के पास गंगा के मैदान में हुये हादसे को लेकर राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दुर्घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे और सारे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर और प्रदेश प्रवक्ता एच के वर्मा ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया काम कराया गया था जिससे यह हादसा हुआ और भगदड मची। यह राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे बडे सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था का यह आलम है कि घायलों के इलाज के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। आज हुये हादसे में 14 व्यक्तियों की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हो गये।

हमारे देश का यही दुर्भाग्य है
विपदा कैसी भी हो
लोग अपनी राजनीती से बाज नहीं आते

[Dark Saint Alaick]

शॉटगन ने पटना में हुए छठ हादसा को दर्दनाक बताया

पटना। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद और सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीरबहोर थाना अंतर्गत पटना सिविल कोर्ट के ठीक पीछे स्थित अदालत घाट के पास कल शाम मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत को दर्दनाक बताया और कहा कि इसके लिए दोषी सरकार अमला के खिलाफ कड़ी से कडी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिन्हा ने कहा कि छठ पर्व पर हुई इस घटना से वे मर्माहत हैं क्योंकि मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। मुंबई के एक अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा के बाद स्वास्थ्य लाभ हासिल कर रहे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर चिकित्सकों ने उन्हें जाने की इजाजत दी तो वे शीघ्र्र पटना पहुंचकर शोक-संतप्त परिवारों के दुख और दर्द को बांटेंगे। बिहारी बाबू के नाम से चर्चित सिन्हा ने इस घटना की गहन जांच के साथ दोषी सरकार अमला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि भगवान भास्कर की आराधना और लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर बीते कल शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अदालत घाट के पास व्रतियों द्वारा पहला अर्ध्य दिए जाने के बाद बांस के बने एक चचरी पुल के गिर जाने से मची भगदड़ के दौरान 17 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए थे।

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पासवान ने मांगा नीतीश सरकार का इस्तीफा

नई दिल्ली। लोकशक्ति पार्टी ने छठ पूजा पर कल पटना में गंगा घाट पर मची भगदड में कई लोगों के मरने की घटना के लिये बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उससे इस्तीफा देने की मांग की है। लोजपा के राष्टñीय अध्यक्ष एवं सांसद रामविलास पासवान ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी को पत्र लिखकर उनकी पार्टी ने पहले ही सचेत कर दिया था। पर उन्होंने लापरवाही बरती और यह दुखद घटना हुई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने घटना की न्यायायिक जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि नीतीश सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो तो राज्यपाल को प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिये। उन्होंने इस घटना में मरे प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रूपये और प्रत्येक घायल को दस लाख रूपये का मुआवजा देने की मांग की।

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फेसबुक विवाद : नौ गिरफ्तार
शाहीन ने कहा, कभी फेसबुक पर नहीं जाएगी

मुम्बई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन मुम्बई के स्वत: स्फूर्त बंद रहने पर सवाल उठाने और ‘फेसबुक’ पर टिप्पणी लिखने वाली एक लड़की ने आज कहा कि वह सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोबारा नहीं जायेगी। वहीं, लडकी के चाचा के क्लिनिक में कथित रूप से तोड़फोड़ करने के आरोप में शिव सेना के नौ संदिग्ध कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुंबई बंद के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के कारण शाहीन धादा और रेणु नामक दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। ठाणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक रवीन्द्र सेनगावकर ने पे्रट्र से कहा, ‘अभी तक हमने अब्दुल धादा की क्लिनिक में अस्पताल में तोड़-फोड करने के संबंध में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमें कुछ और लोगों की तलाश है ।’ लड़कियों ने बताया कि फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया पर उन्होंने माफी मांग ली है । शाहीन ने बताया कि ठाकरे एक ‘महान व्यक्ति’ थे और वह वास्तव में उनका सम्मान करती हंै। 86 वर्षीय ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन रविवार को मुंबई बंद के विरोध में युवतियों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर रविवार अपनी टिप्पणी लिखी थी। शाहीन ने लिखा था कि ठाकरे के अंतिम संस्कार पर बंद नहीं होना चाहिए। ‘हमें भगत सिंह और राजगुरू को याद करना चाहिए।’ उसकी मित्र रेणु को इस पोस्ट को पसंद करने के लिए गिरफ्तार किया गया। रेणु का मानना है कि उसे गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया। रेणु ने कहा, ‘मैंने जो किया उस पर खेद प्रकट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने सपने में भी सोचा था कि मैं अदालत में होउंगी । जब मैंने इसके बारे में सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तब मुझे बहुत धक्का पहुंचा। यह कोई अपराध नहीं था।’ उन्होंने कहा, ‘अब मैं फेसबुक पर पोस्ट लिखने से पहले दो बार सोचूंगी।’ उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने किसी भी पुलिसवाले के खिलाफ शिकायत नहीं की है। शाहीन ने कहा, ‘मैंने अपने पोस्ट के लिये माफी मांग ली है।’ इन दोनों के वकील सुधीर गुप्ता ने बताया कि एक स्थानीय शिव सेना नेता की शिकायत के बाद उनके मुव्वकिलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या नफरत फैलाने अथवा बढावा देने) के तहत गिरफ्तार किया गया था। फेसबुक पर टिप्पणी के बाद करीब 40 शिवसैनिक कथित रूप से पालघर स्थित अब्दुल धादा की क्लिनिक पहुंचे और तोड़फोड की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 50 व्यक्तियों से अधिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिनमें कुछ शिवसैनिक भी शामिल हैं। महाराष्ट्र पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) देवेन भारती ने बताया कि पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिये गये हैं। अब्दुल धादा ने कहा, ‘हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात किया गया है ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस थाने में हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया है।’ अब्दुल धादा ने कहा कि इस घटना से उन्हें काफी नुकसान हुआ है जिसमें पेशे से जुड़ा नुकसान भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने काफी सहयोग दिया। लड़कियों की गिरफ्तारी की व्यापक निंदा की गयी। पे्रस कौंसिल आफ इंडिया के प्रमुख मार्कण्डेय काट्जू ने इस मामले में संलिप्त पुलिस कर्मियों पर ‘तुरंत’ कार्रवाई करने की मांग की है। काट्जू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को ईमेल भेजकर इस मामले में संलिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने पर ‘कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने कहा है कि लड़कियों के खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है । उन्होंने उम्मीद जतायी कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर उचित कदम उठायेगा। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था । केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने कहा, ‘लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।’

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रमीज के लिए बाउंसर जैसी है सिद्धू की हिन्दी

नई दिल्ली। पहली बार हिन्दी कमेंट्री कर रहे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा को अपनी इस पारी के दौरान किसी और से नहीं बल्कि अपने साथी कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू से जूझना पड़ रहा है जिनकी हिन्दी वह किसी बाउंसर से कम नहीं आंकते। भारत . इंग्लैंड श्रृंखला के लिये ‘स्टार क्रिकेट’ पर पहली बार शुरू हुई हिन्दी कमेंट्री का हिस्सा बने रमीज अब हिन्दी पढना भी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं पहली दफा हिन्दी में कमेंट्री कर रहा हूं। मुझे हिन्दी पढ़नी नहीं आती है, लेकिन समझ जाता हूं। हां सिद्धू की हिन्दी कभी-कभी बाउंसर की तरह सिर के ऊपर से निकल जाती है।’ उन्होंने विश्वास जताया कि हिन्दी कमेंट्री उपमहाद्वीप में काफी लोकप्रिय होगी। रमीज ने कहा, ‘मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। स्टार क्रिकेट का यह बेहतरीन प्रयास है और हम सब हिन्दी कमेंट्री को नये मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं आम सुनने वाले को इज्जत मिले क्योंकि उनके जज्बात दबे रहे जाते हैं। कई बार जबान का मामला आता है। उप महाद्वीप में यह (प्रयास) लोकप्रिय होगा।’

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अल कायदा से जुड़े केलिफोर्निया के चार व्यक्ति आतंकी साजिश में गिरफ्तार

लॉस एंजिलिस। अल कायदा से जुड़ी एक और आतंकी साजिश के सिलसिले में एक अफगान सहित केलिफोर्निया के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनपर कायदा और तालिबान से संबंध रखकर अमेरिकियों की जान लेने की साजिश रचने का आरोप है। केलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल खोली गई शिकायत में कहा गया कि 34 वर्षीय सोहेल उमर जुलाई में अफगानिस्तान गया था, जहां उसने अल कायदा और तालिबान के आतंकवादी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। लास एंजिलिस टाइम्स ने संघीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि पोमोना में रहने वाला कबीर अफगानिस्तान में जन्मा अमेरिकी नागरिक है। अन्य दो राल्फ डेलोन (23) और मिगुएल अलेजांद्रो सांताना विद्रियल्स (21) हैं। शिकायत के मुताबिक दोनो को कट्टरवाद और इस्लामी सिद्धांतों का पाठ पढाया गया और कबीर ने दोनो को धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया। शिकायत के अनुसार इन लोगों ने अनवर अवलाकी के इंटरनेट निबंधों और व्याख्यानों का अध्ययन किया। अवलाकी वही कट्टरपंथी मौलवी ओर अमेरिकी नागरिक है, जो 2011 में अमेरिकी ड्रोन विमानों के मिसाइल हमले में यमन में मारा गया था। सांताना पर आरोप है कि उसने अवलाकी के आडियो फाइलों को सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट किया। इन तीनों ने सितंबर में 21 वर्ष के अरिफीन डेविड गोजाली को भी अपने साथ मिला लिया। इन चारों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।

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इसराइल ने जमीनी हमला टाला
गाजा में मरने वालों की संख्या 111 हुई

गाजा सिटी। मिस्र के युद्धविराम प्रयासों को और वक्त देने के लिए इसराइल ने अस्थाई रूप से गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण का निर्णय टाल दिया है, लेकिन सात दिन से लगातार चल रहे हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 111 हो गई है। दूसरी तरफ, हमास ने चेतावनी दी है कि वह इसराइल की शर्तों के सामने नहीं झुकेगा। हमास के साथ युद्धविराम पर चर्चा के लिए इसराइल के केबिनेट की बैठक हुई। सोमवार को इसराइल के कई हमलों में 30 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए थे। युद्धविराम के लिए मिस्र के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून भी शामिल हो गए हैं। रूस ने इस मुद्दे पर चुप्पी के लिए क्षोभ जाहिर किया है और किसी भी कार्रवाई से रोकने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। गाजा सिटी के इस्लामिक नेशनल बैंक पर मंगलवार सुबह एफ-16 लड़ाकू विमानों के हमले में कम से चार लोग जख्मी हो गए। यह बैंक आवासीय इलाके में स्थित है। केबिनेट की देर रात हुई बैठक में इसराइल की सरकार ने गाजा में सैनिक भेजने का प्रस्ताव थोड़े समय के लिए टाल दिया और वह गौर कर रही है कि काहिरा में युद्धविराम का प्रस्ताव क्या रूप लेता है। इससे काहिरा में होने वाली वार्ता काफी महत्वपूर्ण होगी और अगर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा गया तो इसराइल जमीनी हमले का निर्णय कर सकता है। कई पश्चिमी देशों ने इसराइल के सैन्य आक्रमण और ‘आत्मरक्षा के अधिकार’ का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने गाजा क्षेत्र पर जमीनी हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। गाजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के नेता खालिद मेशाल ने कहा कि हमास इस बात से अवगत है कि इसराइल आक्रमण में ‘सक्षम’ है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि इस तरह की पहल ‘पिकनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक आपदा’ साबित होगी। मेशाल ने कहा कि हमास युद्धविराम चाहता है, लेकिन इसराइल का आक्रमण और गाजा की लगातार जारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म होनी चाहिए। जिसने भी युद्ध शुरू किया है, उसे इसे खत्म करना चाहिए। युद्धविराम की इसराइली शर्त पर हमास नहीं झुकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव वार्ता के लिए यरूशलम पहुंच गए हैं, जहां तनाव खत्म करने की संभावनाएं तलाशेंगे। एशिया की कूटनीतिक यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेतन्याहू और मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी से बात की ताकि हिंसा रोकने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जा सके। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने फ्रांस, कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों से बात की। गाजा में इसराइल के हवाई हमले सातवें दिन भी जारी रहे और मरने वालों की संख्या 111 तक पहुंच गई। इसराइल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह युद्धविराम के बजाय इसराइल पर रॉकेट दागने के लिए फलस्तीनियों को उकसा रहा है। वहीं संकट में भूमिका निभाने के लिए उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की प्रशंसा की। इसराइल के हमले में पुलिस मुख्यालय ध्वस्त हो गया था और दूसरी बार मीडिया कार्यालयों वाले भवन को निशाना बनाया गया। भवन में फलस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के कार्यालय थे, जिसमें ब्रिटेन का स्काई न्यूज, सऊदी अरब का अल अरबिया और हमास का अल अक्सा टीवी शामिल हैं। इस्लामिक जिहाद समूह ने कहा कि हमले में इसका एक कमांडर मारा गया था। रविवार को हुए इसी तरह के हमले में आठ पत्रकार घायल हो गए थे, जिसमें एक पत्रकार का पैर कट गया। इसराइली सरकार के प्रवक्ता मार्क रेगेव ने कहा कि इसराइल पत्रकारों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हमास के संचार उपकरणों को निशाना बना रहा है। हमास ने भवनों में संचार सुविधाओं का उपयोग किया, जहां पत्रकार भी थे। वह अल अक्सा टीवी का जिक्र कर रहे थे जिसे हमास नियंत्रित करता है। बहरहाल, अमेरिका ने इलाके की ओर तीन युद्धपोत रवाना किए हैं जो जरूरत पड़ने पर इलाके से अमेरिकी नागरिकों को निकालेंगे।

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इसराइली केबिनेट में युद्धविराम पर विचार विमर्श

यरूशलम। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सरकार के शीर्ष मंत्रियों से विचार विमर्श किया है। समझा जाता है कि गाजा अभियान पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। नेतन्याहू के अंदरूनी सर्किल के नौ मंत्रियों के समूह के बीच कथित रूप से चर्चा हुई कि क्या युद्धविराम पर सहमत हुआ जाए या जमीनी स्तर पर ही हवाई और नौसैनिक अभियान का विस्तार किया जाए। बैठक में मिस्र के युद्धविराम प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई जो रविवार को काहिरा में इसराइली अधिकारियों और फलस्तीनी प्रतिनिधियों के बीच पूरे दिन परोक्ष रूप से चले समझौते के बाद सामने आया। इसराइल 24 से 48 घंटे का युद्धविराम चाहता है, ताकि पूर्णत: युद्धविराम समझौते पर विस्तार से विचार हो सके। केबिनेट की बैठक से पहले गाजा पर दो से तीन घंटे का सेना का हमला रोक दिया गया। बहरहाल, इस तरह के संकेत नहीं मिले कि मिस्र के प्रस्ताव पर इस बैठक में कोई ठोस निर्णय हुआ या नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून की आगामी दिनों में इसराइली और फलस्तीनी अधिकारियों के साथ बैठक को देखते हुए नेतन्याहू के संभावित संघर्ष विराम के कथित फैसले को एक संयोग माना जा रहा है। यहूदी राष्ट्र ने इससे पहले धमकी दी थी कि अगर गाजा के हमास शासक इसराइल पर हो रहे रॉकेट आक्रमण को रोकने में विफल रहते हैं तो इसराइली अपने आक्रमण का विस्तार कर सकते हैं। इसराइल के विदेश मंत्री अविगडोर लाइबरमैन ने कहा कि युद्धविराम की पहली शर्त है कि गाजा की तरफ से हर तरह की गोलीबारी रोकी जाए। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समूह संघर्षविराम के प्रस्ताव पर वार्ता के लिए गंभीर रूप से तैयार है, जिसके परिणाम बुधवार तक आ सकते हैं। हमास के निर्वासित नेता खालिद मेशाल ने कहा कि दुश्मनी खत्म करने की कोई भी पूर्व शर्त से पहले वह गाजा के लिए इसराइल की तरफ से छह वर्षों से की जा रही नाकेबंदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। मेशाल ने काहिरा में कहा कि हम युद्धविराम चाहते हैं, इसराइल को युद्ध अवश्य खत्म करना चाहिए।

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फ्रांस ने अफगानिस्तान में अभियान खत्म किया

निजराब बेस (अफगानिस्तान)। फ्रांस के सैनिकों ने युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान से विदाई लेने की योजना के तहत कपिसा प्रांत से हटकर इस देश में अपना अंतिम अभियान खत्म कर दिया। इस प्रांत में तैनात अंतिम 400 सैनिकों ने विदाई समारोह के बाद स्थानीय समयानुसार सुबह दस बजे कपिसा के फ्रेंच सैन्य अड्डे निजराब से जाना शुरू किया। अफगानिस्तान में फ्रांस के 2200 सैनिक अब भी मौजूद हैं। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि करीब 700 सैनिक साल के अंत तक फ्रांस लौट जाएंगे। करीब 50 प्रशिक्षक काबुल के पश्चिम में मौजूद वारदक प्रांत में मौजूद रहेंगे, जबकि 1500 राजधानी काबुल में बने रहेंगे। वर्ष 2013 के मध्य तक इन सैनिकों की स्वदेश वापसी होनी है। अफगानिस्तान में फ्रांस के 88 सैनिक मारे जा चुके हैं और यह देश आईएसएएफ में योगदान देने वाला अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के बाद पांचवां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान से काबुल जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला कपिसा प्रांत अफगानिस्तान में फ्रांस के अभियान के लिए सबसे कष्टकारी रहा है। इस प्रांत में फ्रांस के 60 सैनिक मारे गए। फ्रांस और अफगानी कमांडरों का कहना है कि कपिसा स्थिर है, लेकिन उनके पास इसका समर्थन करने वाले आंकड़े नहीं हैं और हमले लगातार जारी हैं। अफगानिस्तान में फ्रांसीसी कमांडर जनरल आलिवियर डि बालिनचोव ने कहा कि मैंने इस क्षेत्र के किसी भूभाग पर आतंकवादियों का फिर से कब्जा होते हुए नहीं देखा। कपिसा और पास के जिले सुरोबी में फ्रांस के कमांडर जनरल इरिक हाटेक्लोक रायेस्ज के अनुसार, इस प्रांत के छह में से दो जिलों में आतंकवादियों का आंशिक नियंत्रण माना जाता है। इस प्रांत में अब सुरक्षा की जिम्मेदारी 4700 अफगान पुलिसकर्मियों और सैनिकों के कंधों पर होगी, जिनकी मदद 250 अमेरिकी सैनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अफगानी सैनिकों की क्षमता को लेकर आशावादी हैं।

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भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार : बेरा

वाशिंगटन। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित भारतीय मूल के तीसरे अमेरिकी नागरिक एमी बेरा ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार बताया है। निर्वाचित कांग्रेस सदस्य ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने भारत की यात्रा की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। यह अमेरिका का महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझीदार है। दोनों देशों का कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग का इतिहास रहा है। बेरा ने कहा कि नई दिल्ली को वाशिंगटन के साथ अपना कूटनीतिक सहयोग जारी रखना चाहिए और देश को अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार बने रहना चाहिए। भारत जैसे देशों को नौकरियां आउटसोर्स करने की बहस पर बेरा ने कहा कि कांग्रेस के सांसदों को पहले अमेरिका की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आर्थिक आधार को बहाल करना चाहिए और उद्योगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

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सुनीता विलियम्स का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए ह्यूस्टन तैयार

ह्यूस्टन। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अकी होशिदे के स्वागत के लिए ह्यूस्टन शहर पूरी तरह तैयार है। होशिदे के साथ विलियम्स ह्यूस्टन आएंगी, जबकि उनके एक अन्य सहयोगी अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेन्चेन्का मास्को के बाहर एक अंतरिक्ष प्रतिष्ठान जाएंगे। बोस्टन से यहां आए सुनीता के परिवार ने भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। विलियम्स के पिता दीपक पांड्या ने कहा कि हम खुश हैं और उसके सफल अभियान के लिए ईश्वर के आभारी हैं। हौसला अफजाई और दुआओं के लिए हम हर भारतीय का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके पति और परिवार के साथ उससे हम हवाईअड्डे पर मिलेंगे। हम नासा अंतरिक्ष केंद्र गए थे और सोयुज से तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटते हुए देखा। सुनीता की सकुशल वापसी का गवाह बनकर हम काफी उत्साहित थे। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में 127 दिन बिताकर नया रिकॉर्ड बनाने वाली विलियम्स सोमवार को पृथ्वी पर वापस लौटी हैं।

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मलाला का चयन वीरता पुरस्कार के लिए

लंदन। तालिबान के खिलाफ देश के संघर्ष का प्रतीक बन गई पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई को उसकी बहादुरी के लिए तथा स्वात की प्रतिकूल परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाने की वजह से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मलाला को यह पुरस्कार हाउस आफ लॉर्ड्स के चोलमंडले रूम में ‘वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फाउंडेशन’ के अध्यक्ष प्रिंस अली खान ने प्रदान किया। मलाला की ओर से यह पुरस्कार ब्रिटेन में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त एस. जुल्फिकार गरदेजी ने ग्रहण किया। गरदेजी ने कहा कि यह पुरस्कार मलाला या उसके परिवार को ग्रहण करना चाहिए था। उनकी अनुपस्थिति में इसे ग्रहण कर मैं मलाला तक पहुंचाऊंगा। तालिबान के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई मलाला का ब्रिटेन के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य लोगों में एक प्रख्यात ब्रिटिश मुस्लिम मनोविज्ञानी, तुर्की के एक प्रख्यात शिक्षाविद तथा सांसद और एक आठ साल का बच्चा जोश अल्तमान आदि हैं। प्रिंस अली खान ने कहा कि फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार विश्व शांति एवं समृद्धि को आगे बढ़ाने तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है।

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‘यहूदी प्रेस’ टिप्पणी पर छिड़े विवाद के बाद मर्डोक ने मांगी माफी

न्यूयार्क। मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक ने ‘यहूदी स्वामित्व वाले प्रेस’ को लेकर एक ट्वीट के बाद विवाद बढ़ता देख माफी मांग ली। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि यहूदी स्वामित्व वाला प्रेस हर संकट में इसराइल विरोधी रुख क्यों रखता है? हार्पर कोलिंस प्रकाशन, फॉक्स टेलीविजन, बीस्काई बी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और लंदन टाइम्स के मालिक मर्डोक ने कहा कि अपने आलोचकों से वह इत्तेफाक नहीं रखते, फिर भी वह माफी मांग रहे हैं। मर्डोक ने एक बार फिर से माफी मांगते हुए कहा कि हमास द्वारा रॉकेट दागने के जवाब में इसराइल के व्यापक जवाबी अभियान को लेकर हुई मीडिया कवरेज से वह निराश हैं। यहूदी एंटी डीफैमेशन लीग को एक खत में उन्होंने लिखा कि मीडिया में इस मामले का एकतरफा और पक्षपातपूर्ण कवरेज हुआ। इसराइली हितों के लिए उसकी कार्रवाई का औचित्य वह समझते हैं, खास कर ऐसे समय पर, जब उसके नागरिकों पर प्रक्षेपास्त्र हमला हो रहा है। जब मैंने कवरेज देखा तो मुझे लगा कि यह एकतरफा और पक्षपातपूर्ण था, इसलिए मैं बहुत व्यथित हुआ।

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मानव अधिकार मंत्री पुलिस विरोधी टिप्पणी करने पर बर्खास्त

माले। मालदीव सरकार ने अपनी मानव अधिकार मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार करने पर पुलिस को सार्वजनिक तौर पर कोसा था और आरोप लगाया था कि उनके सांसद पति को कथित रूप से शराब पीने पर बेदर्दी से पीटा गया। सरकारी फरमान में कहा गया कि फातिमात धियाना सईद को एक मंत्री के तौर पर उनके कार्यों और कथनों के कारण मानव अधिकार और परिवार मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यालय में मीडिया सचिव मसूद इमाद ने कहा कि एक सरकारी मंत्री को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। धियाना के पति अब्दुल्ला जाबिर सहित विपक्ष के नौ नेताओं को पिछले सप्ताह शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मुस्लिम राष्ट्र में शराब पीना गैर कानूनी है। धियाना और उनके पति ने संयुक्त रूप से मीडिया को सम्बोधित करते हुए आरोप लगाया कि देश को पुलिस और सेना चला रही है।

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भारत ने किया सजा ए मौत पर प्रतिबंध का विरोध

संयुक्त राष्ट्र। भारत सहित 39 देशों ने मौत की सजा पर प्रतिबंध के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए प्रस्ताव के मसौदे का विरोध किया और कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी कानून व्यवस्था तय करने का अधिकार है। प्रस्ताव के पक्ष में रिकॉर्ड 110 देशों ने मतदान किया। इस अबाध्यकारी प्रस्ताव में फांसी पर रोक की बात कही गई थी, ताकि सजा ए मौत को समाप्त किया जा सके। महासभा की सामाजिक एवं मानवीय मामले देखने वाली तीसरी समिति ने इसे मंजूर किया था। 110 सदस्यों ने इसका समर्थन किया, जबकि 36 देशों ने कोई राय जाहिर नहीं की। इस मतदान पर कई पुराने सहयोगी राष्ट्रों की अलग-अलग राय सामने आई। अमेरिका, जापान, चीन, पाकिस्तान, कोरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया और भारत समेत 39 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। इसराइल ने अमेरिका जैसे सहयोगी राष्ट्रों के खिलाफ जाते हुए यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों के खेमे का हिस्सा बनकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में जबर्दस्त अभियान चलाने वाले राष्ट्र नॉर्वे ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया कि इतना भारी समर्थन एक ‘महान परिणाम’ है। दो साल पहले 2010 में भी इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, जिसमें 107 देशों ने मौत की सजा पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया था। फ्रांस की नई सरकार ने इन दिनों पूर्ण महासभा द्वारा मौत की सजा के स्थगन के लिए दिसंबर में प्रस्ताव पारित करने को लेकर आवाज उठाई है। हालांकि यह प्रस्ताव सभी राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, पर विशेषज्ञों का मत है कि इससे नैतिक दबाव जरूर बनेगा। इस प्रस्ताव में देशों से कहा गया है कि वह धीरे-धीरे मौत की सजा का इस्तेमाल कम कर दें और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों अथवा गर्भवती महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में फांसी की सजा न दें। देशों से उन अपराधों की सूची में कमी करने को कहा गया है, जिनके अपराधियों को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान है। प्रस्ताव का विरोध करने के अपने कदम को स्पष्ट करते हुए भारत ने कहा कि प्रत्येक देश को अपनी कानून प्रणाली निर्धारित करने का अधिकार है। प्रस्ताव के मसौदे में फांसी पर रोक की बात कही गई है। भारत इस प्रस्ताव को इसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जून में मेड्रिड में मौत की सजा के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी तक 150 देशोंं ने मौत की सजा पर रोक लगा दी है या इसके खिलाफ स्थगन आदेश जारी कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, चीन ने 2011 में हजारों कैदियों को मौत की सजा दी थी। हालांकि, वास्तविक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। साथ ही ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों ने भी 680 लोगों को मौत की सजा दी। संस्था का कहना है कि फिलहाल इस पर रोक लगाने के लिए धीमी प्रगति हो रही है।

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नोदा ने ओबामा को सुरक्षा संकट के प्रति चेताया

नोम पेन्ह। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की और क्षेत्रीय विवादों के बीच एशिया में सुरक्षा माहौल लगातार बिगड़ने के प्रति चेताया। जापान के प्रधानमंत्री ने कंबोडिया में पूर्वी एशिया सम्मेलन के इतर ओबामा से मुलाकात की और इस क्षेत्र को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति की प्रशंसा की। माना जा रहा है कि नोदा को अगले महीने होने वाले चुनावो में हार का सामना करना पड़ सकता है। नोदा ने कहा कि मैं एशिया प्रशांत क्षेत्र को महत्व देने वाली अमेरिकी नीति का स्वागत करता हूं। पूर्वी एशिया में सुरक्षा माहौल लगातार बिगड़ने के साथ जापान-अमेरिका सम्बंधों का महत्व बढ़ रहा है। ओबामा ने कहा कि यह हमारे लिए असाधारण सम्बंधों को मजबूत करने का एक और अवसर है। दोनों नेता उन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनका सामना फिलहाल विश्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों के लिए व्यापार, निवेश और रोजगार जैसे विषयों पर असरदार समन्वय स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। नोदा के बयानों को एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि टोक्यो और बीजिंग के बीच पूर्वी चीन सागर में संप्रभुता के मसले पर तनाव बना हुआ है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के बीच भी कुछ द्वीपों को लेकर विवाद जारी है। जापान का रूस के साथ कुरिल द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है।

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अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खास उत्साहित नहीं है भाजपा
राजग की बैठक में होगा निर्णय, फिलहाल नहीं खोले पत्ते

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में उसे समर्थन देने या नहीं देने के बारे में भाजपा ने राजग की बैठक से पहले अपने पत्त खोलने से इन्कार कर दिया है। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर मंगलवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजग की बैठक में इस बारे में निर्णय किया जाएगा। वैसे मुख्य विपक्षी दल ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से ऐसा प्रस्ताव रखे जाने को लेकर खास उत्साहित नजर नहीं आ रही है। उसका मत है कि अभी ऐसे किसी प्रस्ताव को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि भाजपा का कहना है कि इससे निकट भविष्य में सरकार को घेरने का अवसर खो जाएगा और सरकार को एफडीआई सहित हाल के दिनों में किए गए उसके निर्णयों को ‘वैधता’ मिल जाएगी। वाम दल भी तृणमूल कांग्रेस के इस प्रस्ताव में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश करने के लिए ममता की पार्टी को 50 लोकसभा सदस्योें के हस्ताक्षर जुटाना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन के कम से कम पचास सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। बैठक में आडवाणी के अलावा पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, वरिष्ठ नेता एम. वेंकैया नायडु, रमेश व्यास, माया सिंह, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और शाहनावाज हुसैन आदि शामिल थे। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से कहीं अधिक भाजपा की रुचि वाम और अन्य दलों के समन्वय से मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लाने के फैसले के खिलाफ सरकार को घेरने की है।

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संप्रग के पास है संख्या बल : शिंदे
अविश्वास प्रस्ताव का सरकार को नहीं है खौफ

नई दिल्ली। एफडीआई मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव या मत विभाजन की चर्चाओं के बीच सरकार ने कहा है कि उसे संसद में किसी चुनौती का सामना करने से भय नहीं है। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हमें डर नहीं है, हमारे पास संख्या है। शिंदे लोकसभा में नेता सदन भी हैं। उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का इरादा कर रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर ऐसे नियम के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो। शिंदे ने कहा कि जब देश संकट का सामना कर रहा हो और वित्तीय दिक्कतें हों तो सभी राजनीतिक दलों को मिल जुलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हमने संसद के पिछले सत्र में महसूस किया कि हम ज्यादा कामकाज नहीं कर सके। देश में भी प्रतिक्रिया हुई। हमारी सभी से अपील है कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब देने को तैयार है। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, हालांकि उसे अन्य विपक्षी दलों का समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है।

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फ्लोरिडा सिटी में ‘कश्मीरी हिंदू हेरिटेज डे’ घोषित

वाशिंगटन। दो दशक पहले अपने घर से विस्थापित होने वाले कश्मीरी हिंदुओं के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए फ्लोरिडा सिटी ने 17 नवंबर को ‘कश्मीरी हिंदू हेरिटेज डे’ घोषित किया। दक्षिण फ्लोरिडा के सबसे बड़े शहरों में से एक उत्तरी मियामी शहर के मेयर आंद्रे पियरे ने इस सम्बंध में घोषणा पत्र जारी किया। पियरे ने शहर के कश्मीरी समुदाय को इस सम्बंध में घोषणा पत्र सौंपते हुए कहा कि उत्तर मियामी में हम इस समारोह का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं, जिसमें कश्मीरी हिंदू संस्कृति का प्रदर्शन हुआ। यह शहर में अनूठी विविधता है। घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि आतंकवाद के कारण 500000 कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। इनमें से कई अमेरिका आए। आज 22 साल बाद भी उनमें से बहुत सारे लोग डर से अपने जन्मस्थल नहीं लौटे, लेकिन अपनी 50000 साल पुरानी कला, संस्कृति और पाक शैली को संरक्षित और बहाल रखा।

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इंजन पटरी से उतरा, जनहानि नहीं

बीकानेर। बीकानेर रेलवे स्टेशन के यार्ड से प्लेटफार्म पर आते समय लालगढ़-अबोहर पैसेंजर यात्री गाड़ी का इंजन मंगलवार को पटरी से उतर गया। राजकीय रेलवे पुलिस के अनुसार हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे के कारण इस मार्ग पर करीब ढाई घंटे तक रेल यातायात जाम रहने के कारण, लालगढ़-अबोहर, सूरतगढ़-बीकानेर और बाड़मेर-कालका यात्री गाड़ी तय समय से रवाना नहीं हो सकी। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

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मुखर्जी के हरिद्वार आगमन को लेकर तैयारियां शुरू

देहरादून। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के नौ दिसंबर को एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के सिलसिले में हरिद्वार भ्रमण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले मुखर्जी के आगमन के सम्बंध में राज्य के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने एक बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, मुखर्जी निकटवर्ती जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरेंगे जहां उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तथा सेना के अधिकारी उनकी अगवानी करेंगे। जौलीग्रांट उतरने के बाद मुखर्जी हैलीकॉप्टर से रायवाला स्थित सेना के हैलीपेड जाएंगे, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से हरिद्वार स्थित शांतिकुंज ले जाया जाएगा। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों को हिदायत दी कि जैमर, माइन डिटेक्टर और बुलेट प्रूफ कार के इंतजामों को समय रहते चैक कर लिया जाए और सरकार और सेना के बीच समन्वय बना कर फूलप्रूफ व्यवस्था की जाए।

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भारत-जापान में द्विपक्षीय सम्बंधों पर चर्चा
प्रधानमंत्री ने कम्बोडिया में जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नोम पेन्ह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्विपक्षीय सम्बंधों और उन्हें आगे बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा के लिए मंगलवार को यहां अपने जापानी समकक्ष योशिहिको नोदा से मुलाकात की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर सिंह और नोदा के बीच मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच सम्बंधों पर चर्चा हुई। नोदा ने कहा कि द्विपक्षीय सम्बंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच 60 वर्षों से कूटनीतिक सम्बंध हैं। उन्होंने कहा कि सम्बंध अब रणनीतिक साझीदारी की प्रकृति वाले हैं। डॉ. सिंह इस बात से सहमत थे कि सम्बंध बहुत अच्छे हैं। दोनों नेताओं के बीच पहले 16 नवम्बर को टोक्यो में मुलाकात होनी थी और डॉ. सिंह को 15 नवम्बर को तीन दिवसीय दौरे पर वहां जाना था। बहरहाल जापान में अचानक राजनीतिक घटनाक्रम के कारण एक दिन पहले दौरा रद्द हो गया। दोनों पक्षों को दुर्लभ खनिज के उत्खनन सम्बंधी समझौते पर दस्तखत करने थे। इसके अलावा उन्हें आधारभूत ढांचा क्षेत्र में भी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करना था। बाद में टोक्यो में भारतीय राजदूत और जापान के विदेश मंत्री ने दुर्लभ खनिज उत्खनन सम्बंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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विवादित फार्महाउस में प्रवेश करने के कारण पोंटी के चार गार्ड गिरफ्तार

नई दिल्ली। शनिवार को पोंटी चड्ढा की हत्या से पहले दक्षिणी दिल्ली में एक विवादित फार्महाउस में कथित तौर पर जाने और वहां पर लोगों के साथ मारपीट के आरोप में पोंटी चड्ढा के चार गार्डों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शनिवार की सुबह छत्तरपुर के फार्महाउस में घुसकर पोंटी के छोटे भाई हरदीप के लोगों के साथ मारपीट करने वालों में ये चार लोग शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने उन्हें हिरासत में रखा है। इस मामले में नुकसान पहुंचाने, डकैती और अगवा किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। बाद में फार्महाउस में गोलीबारी हुई, जिसमें पोंटी और हरदीप की मौत हो गई। पोंटी के लोगों ने छत्तरपुर फार्महाउस में घुसकर हरदीप के लोगों की पिटाई की उनका मोबाइल छीन लिया और उनमें से कुछ को बाहर निकाल दिया। इस घटना से कुछ समय पहले से पोंटी और उसके भाई के बीच तनाव चल रहा था।

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आठवीं की छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कृत्य

इंदौर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर शहर में कक्षा आठवीं की छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। पिछले तीन दिनों से अचानक गायब हो गई यह छात्रा देर रात परिजन के साथ थाने पहुंची और अगवा कर गैंग रेप करने वाले तीन दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वही पुलिस ने खरगोन स्थित आरोपियों के घर पर छापा मारा तो तीनों आरोपी वहां नहीं मिले। पुलिस अब उनकी दोस्तों और रिश्तेदारों के घर उनकी तलाश कर रही है। शहर के राजेंद्रनगर क्षेत्र में रहने वाली आठवी की छात्रा 16 नबंवर से गायब थी । छात्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में सप्तश्रंगी कांलोनी में रहने वाले युवक राहुल ्अर्जुन और सोनू पर अगवा कर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है ।पुलिस ने शिकायत पर तीनों के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज कर लिया है। छात्रा ने पुलिस को बयान दिए कि वह इसी माह की 16 नबंवर की सुबह जब वह घर के पास थी तब राहुल दो दोस्त अर्जुन व सोनू के साथ वहां आया, उन्होंने जबर्दस्ती बाइक पर बैठाया और खरगोन स्थित पोई गांव ले गए । वहां उन्होंने छात्रा के साथ ज्यादती की। नगर पुलिस अधीक्षक आर.एस. घुरइया ने बताया कि तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों को पोई गांव भेजा है, लेकिन वहां र्सचिंग के दौरान तीनों आरोपी फरार मिले अब उनके दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के घरों पर भी उनकी तलाश की जा रही है।

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आदि शक्ति पार्वती पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान 19 से 25 नवंबर तक आदिशक्ति पर आधारित छायाचित्र की प्रदर्शनी लगायी गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कल किया। शर्मा ने द फर्स्ट वार आॅफ इण्डिपेंडेंस आॅफ 1857 डाक्यूमेंट आफ इंदौर सागर एण्ड जबलपुर (नोन एण्ड अननोन) एन्युअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आॅफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आॅफ ग्वालियर पुस्तक का विमोचन भी किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित प्रतिमाओं में नई दिल्ली के राष्टñीय संग्रहालय की 5वीं ती ई. में निर्मित पार्वती की मृण्मयी प्रतिमा मेट्रोपोलिटन कला संग्रहालय अमेरिका की दुर्गा के रूप में दूसरी ती ई.पू. की मृण्मयी प्रतिमा फिलाडेलफिया एवं सान फ्रांसिस्को के संग्रहालयों में प्रर्दर्शित 7वीं और 8वीं सदी की पार्वती की मनोहारी प्रतिमाओं के अलावा ब्रिटिश संग्रहालय चीन के राष्ट्रीय संग्रहालय, सिंगापुर संग्रहालय, कनाडा संग्रहालय, लाहौर संग्रहालय, पाकिस्तान जैसे अनेक देशों में प्रर्दर्शित विभिन्न कालों की एवं पार्वती के इन्हीं विभिन्न रूपों की प्रतिमाएँ हैं। इसके साथ ही राजस्थान के झाडोल की 6वीं सदी की प्रतिमा गूजरी महल संग्रहालय की 7वीं सदी की पार्वती नानचांद पन्ना की 6वीं सदी की ही माहेश्वरी प्रतिमा ममलापुरम् तमिलनाडु की 8वीं सदी की प्रतिमा एवं हिंगलाजगढ मध्य प्रदेश की सर्प धारण किये देवी प्रतिमा देश और दुनिया के अन्य देशों के संग्रहालयों में प्रदर्शित चोलकालीन काँस्य प्रतिमाएँ अद्भुत हैं। नालछा ्धार ्मध्यप्रदेश की क्षेमंकरी दुर्गा खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर की देवी पार्वती प्रतिमा एवं सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात की दो सुंदर पार्वती प्रतिमाएँ मनोहर हैं। अन्य रूपों में हिंगलाजगढ मध्यप्रदेश की गौरी और उमा.महेश्वर के साथ ही चामुण्डा और महिषासुर मर्दिनी राज्य संग्रहालय में प्रर्दर्शित कल्याण सुंदर चामुण्डा उमा महेश्वर व रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर की कल्याणी देवी की प्रतिमाओं के अलावा चेन्नई संग्रहालय इंडियन संग्रहालय कोलकाता मथुरा संग्रहालय जम्मू एवं कश्मीर की प्राचीन प्रतिमा एवं एलीफेंटा बादामी और एहोले के गुफा मंदिरों की 7वीं से 8वीं सदी की प्रतिमाएँ हैं। महिषासुर मर्दिनी की अनेक चुनिंदा प्रतिमाओं का प्रदर्शन इस छायाचित्र प्रदर्शनी आदि शक्ति में किया गया है। तदनुसार महिषासुर मर्दिनी प्रतिमाओं में लिंगजारा मंदिर उडीसा महाबलिपुर रानी की वाव पाटन गुजरात के अलावा एलोरा की विवाह की प्रतिमाएं प्रमुख हैं।

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महापौर के नगर सुराज में शामिल होने से कांग्रेस की किरकिरी

रायपुर। छत्तीसगढ में आज से शुरू नगर सुराज अभियान के कांग्रेस की राज्यव्यापी विरोध के बीच उसके राजनांदगांव महापौर के इसमें शामिल होने से किरकिरी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव के महापौर नरेश डाकलिया ने आज राजनांदगांव में नगर सुराज अभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के कार्यक्रम में हिस्सा ही नही लिया, बल्कि उन्होंने इसे एक अच्छा कार्यक्रम भी बताया। डाकलिया कांग्रेस के टिकट पर चुने गए है और राजनांदगांव मुख्यमंत्री डा. सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। इस अभियान के विरोध में पूर्व विधायक उदय मुदलियार के नेतृत्व में राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी पर डाकलिया विरोध कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नगर सुराज अभियान के कार्यक्रम में महापौर के शामिल होने से पार्टी की किरकिरी हुई है। फिलहाल पार्टी ने घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्यभर में नगर सुराज अभियान का विरोध किया। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नन्द कुमार पटेल एवं नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे क ेनेतृत्व में टाउन हाल में कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हे बाद में रिहा कर दिया गया। राजनीति के इतर राज्यभर से मिली जानकारी के अनुसार सभी नगरीय क्षेत्रों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगो ने समस्याओं से सम्बधित आवेदन दिए और मौखिक रूप से भी अपनी समस्याएं बताई।

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विंध्य की पहचान और गौरव सफेद बाघ की होगी वापसी

भोपाल। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के स्वाभिमान, पहचान और गौरव के प्रतीक सफेद बाघ की वापसी सतना जिले के मुकुन्दपुर में बने रहे चिडियाघर सह उपचार केन्द्र सफेद बाघ की सफारी में शीघ्र की जाएगी। राज्य के ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कल केन्द्र के आवासीय परिसर का शिलान्यास करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने ने बताया कि चिडियाघर का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रयास यह होगा कि अगले साल अप्रैल मई माह तक सफेद बाघ को यहां लाया जाये । उन्होंने कहा कि सफेंद बाघ का ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ में स्थापित करने के प्रयास होगे । ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुकुन्द्रपुर में 100 हेक्टेयर क्षेत्र चिडियाघ के लिये आरक्षित किया गया है। इसमें 40 बाडे में 68 प्रजातियों के करीब 412 वन्य प्राणी रहेंगे । सेंटर जू अथारिटी और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के निर्देशन में चिडियाघर निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रारंभ में मंत्री श्री शुक्ल ने चिडियाघर सह उपचार केन्द्र और सफेद बाघ सफारी के अधिकारी तथा कर्मचारियों के निवास के लिये 4 करोड की लगात से आवासीय कालोनी के निर्माण का शिलान्यास किया। इसमें 54 आवास बनाये जायेंगे तथा निर्माण कार्य मार्च 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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अब पीड़ित पतियों ने लगाई हक की गुहार

नई दिल्ली। महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों और अधिकारों के लिए लड़ते हम सभी ने देखा है लेकिन अब पुरूष भी अपने अधिकारों और अत्याचारों के खिलाफ् आवाज बुलंद कर रहे हैं। अंतरराष्टñीय पुरूष दिवस के दिन 19 नवंबर को कई पत्नी पीड़ित पतियों ने पत्नियों से मिले दर्द और कानून की आड़ में मिली प्रताड़ना के खिलाफ् यहां जंतर मंतर पर विरोध जताया और कैंडल मार्च निकालकर दुनिया और सरकार को अपना दुख-दर्द बयां करने की कोशिश की। दरअसल यहां एकत्र हुए सभी पुरूषों की मांग थी कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना जैसे कानूनों क ी आड़ में र्फ्जी मामलों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाएं। खासतौर पर घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियमों में संशोधन करके इन्हें दोनों पक्षों के लिए संतुलित किया जाए ताकि इसका दुरूपयोग रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि राष्टñीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो.एनसीआरबी. के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में महिलाओं की तुलना में पुरूषों के खिलाफ् हत्या और प्रताड़ना के मामलों में इजाफ हुआ है। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में घरेलू झगड़ों और तलाक के बाद कानूनी प्रक्रिया से परेशान होकर जहां 45680 महिलाओंं ने आत्महत्या की वहीं पुरूषों में यह आंकड़ा 81471 था। दहेज हत्या एवं उत्पीड़न मामले का शिकार बने एक निजी कंपनी में कार्यरत सुनिश्चित ने बताया कि उन्हें वर्ष 2008 से 2010 के बीच दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले के कारण कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अवसाद की शिकार थी। उनकी पत्नी ने अमृतसर में अपने मायके में आत्महत्या की थी जबकि घटना के समय सुनश्चिति गुड़गांव में अपने घर पर थे। पत्नी के अवसाद से पीड़ित होने की बात अदालत में साबित करने के बाद वह अब इस आरोप से बरी हो चुके हैं। इसी तरह कमल और संजय ने भी बताया कि उन पर घरेलू हिंसा कानून के तहत कथित र्फ्जी मामले दर्ज किए गए हैं और अब भी वह कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जबकि उनकी पत्नियां एवं याचिकाकर्ता अब तक अदालत में दहेज क ी मांग ही साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के खिलाफ् आज भी पुरूषों का उत्पीड़न जारी है लेकिन आंकड़ों की मानें तो समय के साथ पुरूषों के खिलाफ् भी घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में इजाफ हुआ है।

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छेड़छाड़ करने वालों को मप्र में सरकारी सुविधाएं नहीं : शिवराज सिंह चौहान

ग्वालियर (मप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को प्रदेश में ड्रायविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं चरित्र प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ग्वालियर व्यापार मेला में कल शाम यहां आयोजित नारी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार यह सख्त कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान एवं सुरक्षा के लिए उनकी सरकार, छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसे अपराधों से जुड़े लोगों का ‘डाटाबेस’ तैयार कराएगी, ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सके। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार की घटनाओं की शिकायत के लिए प्रदेश में एक ‘टोल फ्री’ नंबर की व्यवस्था लागू की जाएगी और पीसी पीएनडीटी एक्ट :जन्मपूर्व लिंग परीक्षण निरोध: का पालन सख्ती से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता को बीमा एवं पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

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महापुरूषों को अलग-अलग खानों में नहीं बांटना चाहिए-चौहान

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें देश के महापुरूषों को अलग-अलग खानों में नहीं बांटना चाहिए। मतभेद विचारों में हो सकता है, लेकिन विकास में नहीं होना चाहिए। चौहान ने यह बात कल यहां नदी गेट चौराहे पर स्थापित पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व.माधवराव सिंधिया की आदमकद प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रप में बोलते हुये कही। बाद में मुख्यमंत्री चौहान, केन्द्रीय उर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी माधवी राजे सिंधिया ने रिमोट से स्वर्गीय माधव राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में चौहान ने कहा कि ग्वालियर की माटी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया और स्व. माधवराव सिंधिया जैसे सपूत दिए हैं, जिनसे हमें जनसेवा की प्रेरणा मिलती है। समारोह की अध्यक्षता करते हुये केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके पिता की प्रतिमा के अनावरण में मुख्यमंत्री चौहान ने जिस विशाल सहृदयता का परिचय दिया इसके लिये वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य में दलगत राजनीति की बाधा नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया कि वे विकास के कार्य में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर कार्य करेंगे।

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लड़की के गले में नकली बम लगाकर डराने वाले को 13 साल की सजा

सिडनी। आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने एक स्कूली छात्रा मैडेलीन पुलोवर के गले में एक कालर बांधकर उसमें बम लगा होने का नाटक करने वाले एक व्यक्ति पाल डगलस पीटर को आज साढे 13 साल के कारावास की सजा सुनायी। मामले की सुनवायी के बाद जज पीटर जेहरा ने सुनाये गये फैसले में कहा, भले ही पीटर ने पीडिता के गले में जो कालर बांधा उसमें बम नहीं लगा था और उसने इसका नाटक ही किया लेकिन उसने जो यह दुष्टता का काम किया उसे उसकी भयावहता को और उसके ऐसे काम से पीड़िता पर हुए असर की गंभीरता को समझना होगा और इसके लिए पीटर को साढे 13 साल जेल में गुजारने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कम से कम दस साल की सजा भुगतने के बाद ही पीटर पेरोल के लिए आवेदन कर सकेगा। अगस्त में मैडेलीन के घर का शीशा तोडकर पीटर अन्दर दाखिल हुआ उसने कुछ देर बाद मैडेलीन को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके गले में एक कालर बांध दिया और उसे बताया कि उसमें बम लगा है साथ ही उसने घर में एक नोट भी छोडा जिस पर पैसों की मांग की गयी थी। इसके बाद मैडेलीन के गले से कालर निकाले जाने से पहले लगभग 10 घंटे उसने बेहद तनाव और दहशत के बीच गुजारे गये। मैडेलीन के गले से जब कालर निकाला गया तो उस पर बम लगे होने की बात झूठी साबित हुई। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह आस्ट्रेलिया से भाग गया।इसके बाद पीटर की धरपकड़ के लिए आस्ट्रेलियाई पुलिस ने दुनियाभर संदेश भेजे और अन्तत: अमेरिका में पुलिस ने उसे घटना के दो सप्ताह बाद केंटुकी से गिरफ्तार किया। आस्ट्रेलिया की अदालत में पीटर के खिलाफ चले मुकदमे के दौरान उसके वकील ने कहा कि इस घटना से पहले वह महीनों से अवसाद में था और उसे इस घटना के बारे में कुछ याद भी नहीं है। पीटर के वकील की इन दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने उसे सजा सुनाई।

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बेटियों की खातिर सुहाग उजाड दिया

इंदौर। इंदौर शहर में एक महिला ने अपना सुहाग इस लिए उजाड दिया क्यों की उसका गुंडा पति ने में अपनी ही तीन मासूम बेटियों को सडक पर ट्रक के नीचे फेंकने का प्रयास किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी नगर निवासी श्रीमती मीना उर्फ मीनाक्षी ने रविवार की देर रात मुंडे पति दिनेश उर्फ दिनू की पत्थर से हत्या कर थाने पहुंच गई । मृतक के खिलाफ चोरी और मारपीट सहित ।8 मामले दर्ज हैं । छह साल पहले उसने मुखर्जीनगर निवासी मीना उर्फ मीनाक्षी से लव मैरिज की थी ।दोनों की तीन बेटियां तनु (3), पूर्वा (5) और एक वर्षीय ईशिका है । पूरे परिवार के साथ कल एक रिश्तेदार के घर कालानीनगर गया था । लौटते समय पति-पत्नी में विवाद हो गया इसी दौरान दिनेश ने सडक पर आ रहे ट्रक के सामने तीनों बेटियों को फेंकने का प्रयास किया । इससे मीना भडक गई । दोनों लडते लडते मुखर्जीनगर पहुंच गए । गली में जब विवाद काफी बढा तो मीना ने जमीन पर से पत्थर उठाया और दिनेश के सिर पर दे मारा । दिनेश वहीं गिर पडा । इसके बाद मीना खुद ही थाने पहुंच गई हालांकि देर रात तक उसे यह नहीं पता था कि दिने की मौत हो चुकी है वह मीडिया से यही कहती रही कि झगडे तो होते रहते हैं, आज बेटियों पर बात आई तो मुझे भी हाथ उठाना पडा ।

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पं.राजन मिश्रा और साजन मिश्रा को मिलेगा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान

भोपाल। बनारस घराने के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पं.राजन मिश्रा और साजन मिश्रा को वर्ष 2011 - 12 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया जायेगा। संस्कृति विभाग द्वारा हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठा सम्मान समारोह ग्वालियर में दिसम्बर माह में होगा। मध्यप्रदेश के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि पं. राजन मिश्रा और साजन मिश्रा को दो लाख रूपये की सम्मान राशि, सम्मान -पट्टिका एवं शाल-श्रीफल से विभूषित किया जायेगा। पं.राजन मिश्रा और साजन मिश्रा ने अपनी साधना और संस्कारों से कई कलाकारों को पारंगत किया है। उनके प्रतिभाशाली शिष्य देश एवं विदेश में कला का प्रदर्शन बखूबी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्ष पूर्व पं. राजन मिश्रा और साजन मिश्रा के पिता स्व. पं. हनुमान प्रसाद मिश्रा को भी राष्टñीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया था।

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उत्तराखंड सरकार ने मंडल को दिया मंत्री पद का दर्जा

देहरादून। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिये अपनी विधान सभा सीट खाली करने वाले पूर्व भाजपा विधायक और कुमाऊं मंडल विकास निगम के निदेशक और अध्यक्ष किरन मंडल को मंत्री पद का दर्जा दे दिया । आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार मंडल को मंत्री पद का दर्जा उनके निगम में कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगा । उन्होंने बताया कि मंत्री पद के दर्जे से जुड़ी सारी सुविधायें भी उन्हें उनका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही मिलेंगी । बहुगुणा के उधमसिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद मंडल को जुलाई में पर्यटन को बढावा देने वाले राज्य सरकार के उपक्रम कुमाउ मंडल विकास निगम के निदेशक और अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था । ऐसा माना जाता है कि अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिये खाली करने और उन्हें राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में पहुंचाने के लिये ‘इनाम के तौर पर’ मंडल को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति दी गयी । इस वर्ष की शुरूआत में मुख्यमंत्री पद संभालने के दौरान बहुगुणा टिहरी से लोकसभा सांसद थे और उन्हें छह माह के भीतर विधानसभा के लिये निर्वाचित होने के लिये एक विधानसभा सीट की दरकार थी जो उन्हें मंडल ने उपलब्ध करायी । मंडल के इस्तीफा देने के बाद इस वर्ष जुलाई में हुए सितारगंज उपचुनाव में बहुगुणा भाजपा को रिकार्ड मतों के अन्तर से पराजित कर विधानसभा में पहुंचे थे और उनकी इस जीत में बंगाली समुदाय से संबंधित मंडल की बड़ी भूमिका मानी गयी थी । वैसे भी विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्षी भाजपा से सिर्फ एक सीट ज्यादा जीतने वाली कांग्रेस की उपचुनाव में विजय ने सदन में उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर कर दी । बहुगुणा की जीत ने जहां कांग्रेस की संख्या 33 पहुंचा दी, वहीं भाजपा को 30 पर सीमित कर दिया ।

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भारतीय बाजार को ‘अमेज’ से चकित करेगी होंडा

तोक्यो। देर आए, दुरुस्त आए की कहावत चरितार्थ करने के लिए जापानी कार कंपनी होंडा मोटर अगले वित्त वर्ष में भारत में अपना पहला डीजल माडल ‘अमेज’ उतारने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक कार जैज की तर्ज पर एक स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहन लाने पर भी विचार कर रही है जिसमें 1500 सीसी का इंजन लगा होगा। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि एंट्री लेवेल सेडान कार अमेज में भी 1500 सीसी का इंजन होगा। होंडा कार्स इंडिया के सीईओ व अध्यक्ष हिरोनोरी कानायामा ने कहा, ‘पहले प्राथमिकता में भारतीय बाजार नीचे थो। हम अमेरिका और जापान पर ध्यान केंद्रित किया करते थे और पिछले 10 साल में हमारा जोर चीन पर था। लेकिन अब उभरता बाजार भारत है और यही वजह है कि होंडा ने अपनी सोच बदली है।’ उन्होंने कहा कि भारत में डीजल वाहनों की मांग बढने के साथ कंपनी इस खंड में उतरने को तैयार है। कानायामा ने कहा कि एंट्री लेवेल सेडान अमेज भारत में छोटी कारों की तरह ही उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ उठा सकेगी और यह मारुति की स्विफ्ट डिजायर से मुकाबला करेगी। उल्लेखनीय है कि इस समय, 1,200 सीसी से कम क्षमता वाले पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी से कम क्षमता वाले डीजल इंजन की कार पर 12 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है, बशर्ते कार की लंबाई चार मीटर से कम हो।

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इंटरनेट पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले ब्रांड में सैमसंग, डेल व सोनी

नई दिल्ली। भारत में इंटरनेट पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले प्रौद्योगिकी उत्पाद ब्रांडों में सैमसंग, डेल व सोनी शामिल हैं। सर्च इंजिन गूगल इंडिया ने जनवरी-अक्तूबर 2012 के सर्च अांकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार इस दौरान गूगल में जिन प्रौद्योगिकी उत्पादों को लेकर सबसे अधिक सर्च की गई उनमें सैमसंग (मोबाइल), डेल (लैपटाप), सोनी (कैमरा व टीवी), वोल्टास (एसी) तथा एप्पल आईपैड (टैबलेट) है। गूगल इंडिया के उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने कहा कि मोबाइल खंड में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले पांच ब्रांड में सैमसंग के बाद नोकिया, आईफोन, सोनी व एचटीसी हैं। इस खंड के शीर्ष पांच ब्रांड में कोई भी घरेलू कंपनी नहीं है। इसी तरह टैबलेट में एप्पल आईपैड के बाद आकाश ऐसा ब्रांड है जिसको लेकर सबसे अधिक जिज्ञासा दिखाई गई। आकाश भारत में सबसे सस्ते टैबलेट के रूप में पेश किया है। लैपटाप खंड में खोजे जाने वाले शीर्ष पांच ब्रांड में डेल, एचपी, सैमसंग, लेनोवो व एसर, कैमरा खंड में खोजे जाने वाले शीर्ष पांच ब्रांड में सोनी, कैनन, निकोन, सैमसंग व पैनासोनिक, टीवी खंड में सोनी, सैमसंग, एलजी, वीडियोकान व पैनासोनिक, एसी खंड में वोल्टास, एलजी, सैमसंग, हिताची व पैनासोनिक है।

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आईयूएमएल ने की एंटनी के खिलाफ छपे लेख की निंदा

तिरूवनंतपुरम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने पार्टी के मुखपत्र में छपे उस लेख की निंदा की है जिसमें रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी द्वारा राज्य में औद्योगिक माहौल के बारे में आलोचनापूर्ण बयानों के चलते उनपर निशाना साधा गया है। आईयूएमएल ने खुद को इन विचारों से अलग करते हुए कहा है कि ये विचार पार्टी के अपने विचार नहीं हैं। पार्टी के दैनिक पत्र चंद्रिका के पहले पन्ने पर सफाई देते हुए आईयूएमएल के वरिष्ठ नेता और सांसद ई. टी. मुहम्मद बशीर ने कल छपे संपादकीय पृष्ठ लेख की निंदा की है। बशीर ने कहा कि यह लेख अवांछित और गैरजरूरी था। हमारी पार्टी एंटनी की ओर से तिरूवनंतपुरम की ब्रह्मोस इकाई में दिए गए स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेख में व्यक्त राय पूरी तरह से लेखक की निजी राय है और पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस लेख में एंटनी के आलोचनापूर्ण बयानों की वजह से उनपर हमला बोला गया था। अपने बयानों में एंटनी ने केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के खिलाफ बोला था। यूडीएफ में आईयूएमएल दूसरी प्रमुख सहयोगी है और इसके पास प्रमुख प्रभार हैं। इन प्रभारों में उद्योग भी शामिल हैं। यह लेख एक कर्मचारी ने लिखा था जो कि आईयूएमएल की युवा शाखा का नेता भी है। एंटनी के खिलाफ कुछ तीखे विचार लिखने के बाद अंत में लेखक ने लिखा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें इस बात पर यकीन नहीं करने देते कि एंटनी द्वारा की गई आलोचना सद्भावना से प्रेरित थी। एंटनी की टिप्पणियों का अर्थ राजनीतिक हलकों और केरल के मीडिया में ओमान चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के कामकाज के प्रति खुले असंतोष के रूप में लगाया गया। आईयूएमएल के नेताओं ने इससे पहले ब्रह्मोस इकाई में एंटनी के भाषण पर कड़ा विरोध जताया था। उनको शक था कि एंटनी का मुख्य लक्ष्य पार्टी के नेता और उद्योग मंत्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी थे।

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छठ हादसे के कारण जदयू नेताओं का भोज रद्द

पटना। गांधी मैदान में अधिकार रैली की सफलता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जदयू नेताओं के लिए 21 नवंबर को आयोजित भोज को छठ हादसे में 17 लोगों की मौत के कारण रद्द कर दिया गया है। प्रदेश जदयू के प्रवक्ता संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि अदालत घाट पर सोमवार शाम हुए हादसे के कारण एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आगामी 21 नवंबर को जदयू सांसदों, विधायकों, विधानपार्षदों और पार्टी जिलाध्यक्षों के लिए आयोजित भोज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीते चार नवंबर को गांधी मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आयोजित अधिकार रैली की भारी सफलता के बाद इस भोज का आयोजन किया गया था।

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ममता के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन मिलना मुश्किल

नई दिल्ली। मुख्य विपक्षी गठबंधन राजग की ओर से कोई रुचि नहीं दिखाए जाने के कारण ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा संप्रग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास की हवा निकलती नजर आ रही है। राजग के संयोजक और जदयू प्रमुख शरद यादव ने मंगलवार को कहा कि उनके लिए विपक्ष की एकता अहमियत रखती है ना कि यह बात कि एफडीआई मुद्दे पर किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने आज यादव के यहां जाकर उनसे मुलाकात की। संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा संसदीय दल की कार्यकारिणी की आज लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर हुई बैठक में भी ममता के प्रस्ताव के बारे में कोई खास उत्साह नहीं दिखाते हुए कहा गया कि इस सम्बंध में राजग की बैठक में निर्णय किया जाएगा। कमलनाथ से मिलने के बाद यादव ने कहा कि सभी दल उचित नियमों के तहत सदन में चर्चा के दौरान अपनी शक्ति और समर्थन दर्शाएं। मैं उनसे अपील करता हूं कि संसद में हर दल एफडीआई पर अपनी अलग रणनीति बनाने की बजाए संयुक्त रणनीति बनाए, जिससे चर्चा फायदेमंद हो और सरकार को विपक्ष की ताकत जताई जा सके। यह पूछे जाने पर कि वह इस मुद्दे पर अविश्वास प्र्रस्ताव लाने के ममता के सुझाव को मानेंगे या मत विभाजन वाले नियम के तहत चर्चा कराना पंसद करेंगे, यादव ने कहा कि मेरे लिए अहम यह है कि विपक्ष के बीच आमराय बनाकर बहस हो और यह नहीं कि किस नियम के तहत चर्चा हो। कमलनाथ के साथ मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि हमने सदन को सुचारू रूप से चलाने के बारे में चर्चा की। मैंने उनसे कहा कि हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जदयू ने लोकसभा में नियम 184 और नियम 193 के तहत एफडीआई पर चर्चा कराने के नोटिस दिए हैं। नियम 184 के अंतर्गत मत विभाजन का प्रावधान है और नियम 193 में ऐसा नहीं है। उक्त दोनों नियमों के तहत चर्चा कराने के नोटिस दिए जाने का कारण पूछे जाने पर राजग संयोजक ने कहा कि हम हालात के अनुरूप फैसला करेंगे। इस सत्र में संसद पूरी तरह चलेगी। उसके नहीं चलने का सवाल नहीं उठता। संसद में चर्चा के जरिए ही जनता अपनी राय बनाती है। जदयू ने मंहगाई, कोयला ब्लॉक आवंटन और खाद्य सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर चर्चा कराने के लिए नियम 193 के तहत आठ अन्य नोटिस भी दिए हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव या मत विभाजन वाले नियमों के तहत चर्चा कराने की मांग से कांग्रेस नीत सरकार को ही फायदा होगा। इससे एफडीआई का विरोध कर रहे द्रमुक और समाजवादी पार्टी जैसे दल भी सरकार के समर्थन में लामबंद हो जाएंगे।

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नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिका ने युद्धपोत भेजे

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने वहां के लिए तीन युद्ध पोत रवाना किए हैं, जबकि राष्ट्रपति बराक ओबामा और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने संकट को टालने के प्रयास के लिए विश्वभर के नेताओं से बात की है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के इन तीनों युद्ध पोतों का इस्तेमाल तनाव बढ़ने की स्थिति में इलाके से अमेरिकी नागरिकों को निकालने में किया जाएगा। युद्धपोतों की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं होगी। यह तत्परता है। जरूरत पड़ने पर तैयार रहना ज्यादा अच्छा है। पोतों के नाम हैं यूएसएस आईडब्ल्यूओ जिमा, यूएसएस न्यूयार्क और यूएसएस गनस्टन हॉल। संकट से ओबामा का ध्यान भंग हो रहा है जो फिलहाल दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने एक हफ्ते से भी कम समय में तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तनाव खत्म करने के बारे में बात की। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि रात्रि भोजन के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने मिस्र के राष्ट्रपति मुर्सी से बात की। दोनों नेताओं ने गाजा में तनाव खत्म करने पर चर्चा की और राष्ट्रपति ओबामा ने हमास द्वारा इसराइल पर रॉकेट हमले खत्म करने की आवश्यकता जताई। राष्ट्रपति ओबामा ने मिस्र में हाल में हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों के प्रति भी शोक जताया। इसके बाद ओबामा ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया और गाजा एवं इसराइल की स्थिति पर अद्यतन जानकारी हासिल की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने इसराइल और फलस्तीन में नागरिकों के मारे जाने पर अफसोस जताया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि तनाव कम हो, वह पार्टियों और क्षेत्रीय पक्षों से बातचीत कर रहा है। जैसा कि मैंने बार-बार कहा है कि हम किसी भी ऐसे नेता से बात करना चाहते हैं जो दोनों पक्षों में तनाव कम कराने में सहयोगी हो। मिस्र के लोग तनाव कम करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। नूलैंड ने कहा कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। अभी तक इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हम तनाव कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

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ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा जदयू

नई दिल्ली। हाल ही में कैग पर कुछ कांग्रेस नेताओं के हमले का विरोध करते हुए विपक्षी जदयू ने लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बारे में अध्यक्ष मीरा कुमार को नोटिस दिया है। जदयू प्रमुख शरद यादव ने कहा कि कैग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस के नेता कैग के कामकाज को लेकर बयान दे रहे हैं। कैग के खिलाफ बयान उचित नहीं है, क्योंकि वह संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि किसी राजनीतिक दल ने कैग की इस तरह आलोचना की हो। कैग द्वारा राष्ट्रमंडल, 2-जी और कोयला आवंटन को लेकर रिपोटे’ देने के बाद ऐसा हो रहा है। कैग की रिपोर्टों की सार्वजनिक आलोचना कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई गलत परंपरा है। शरद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया था। मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि कैग की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं होनी चाहिए।

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गैलेक्सी की तरफ से आखिरी मैच खेलेंगे बैकहम

लॉस एंजिलिस। दिग्गज फुटबालर डेविड बैकहम ने कहा कि वह अगले महीने लॉस एंजिलिस गैलेक्सी की तरफ से मेजर साकर लीग (एमएलएस) में अपना अंतिम मैच खेलेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने पिछले छह सत्र गैलेक्सी की तरफ से बिताये हैं। उन्होंने इस बीच पिछले सत्र में गैलेक्सी को एमएलएस कप दिलाने में अहम भूमिका निभायी। गैलेक्सी ने फाइनल में ह्यूस्टर डायनैमो को 1-0 से हराया था। इस सत्र में उसका पहला मैच डायनैमो से होगा और बैकहम के अनुसार यह उनका इस क्लब की तरफ से आखिरी मैच होगा। बैकहम ने कहा, ‘मैंने लॉस एंजिलिस गैलेक्सी की खेलते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। हालांकि मैं अपना करियर समाप्त करने से पहले आखिरी चुनौती का अनुभव हासिल करना चाहता था। इससे मेरा लीग के साथ रिश्ता समाप्त नहीं हो गया है क्योंकि मैं भविष्य में मालिकाना ढांचे का हिस्सा बनकर इससे जुड़ना चाहता हूं।’

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जल दस्युओं पर हो कड़ी कार्रवाई

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने जल दस्युओं पर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया और समुद्र से इन जल दस्युओं को दूर रखने के लिए जहाजरानी कंपनियों से अधिक कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। समुद्री डकैती पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव जेन एलियासन ने कहा कि हालांकि सोमालिया में इस वर्ष हमलों में कमी आई है, लेकिन अगर देश कोई कदम नहीं उठाते तो यह संख्या दोबारा बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संगठन (आईएमओ) के आंकड़ों के मुताबिक, साल के शुरुआती दस महीनों में समुद्री जहाजों के खिलाफ कुल 291 हमले किए गए और चालक दलों के 293 लोगों को अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। पूर्वी, पश्चिमी अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र समुद्री डकैती से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। एलियासन ने कहा कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें देशों की क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि वे समुद्री डकैती के संदिग्धों और जेल में डाले गए दोषी डकैतों के खिलाफ सुनवाई और अपेक्षित कार्रवाई कर सकें। इस प्रयास में समुद्री डकैती के लिए पहुंचाई जाने वाली वित्तीय मदद और फिरौती की रकम के शोधन पर रोक भी शामिल होनी चाहिए। एलियासन ने नौवहन कंपनियों से भी खुद को सुरक्षित बनाने के और ज्यादा प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने सुरक्षा परिषद को बताया कि अधिक खतरे वाले जलीय मार्ग से गुजरने वाले 20 प्रतिशत जहाज ऐसे होते हैं, जिन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते। समुद्री डकैती का शिकार जहाजों में ये जहाज मुख्य रूप से शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पोतों की टुकड़ियों के नौवहन लेन में गश्त लगाने के कारण सोमालिया में समुद्री डकैती की घटनाओं में कमी आई है। साथ ही कई टैंकरों और मालवाही पोतों पर अब सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। नौवहन उद्योग के आकलन के मुताबिक, एक साल में अतिरिक्त सुरक्षा पर कम से कम 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हो रहे हैं। सुरक्षा परिषद के बयान में सभी देशों को उनके घरेलू कानून के तहत समुद्री डकैती को अपराध घोषित करने, संदिग्धों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने और दोषी डकैतों को और उन्हें वित्तीय या अन्य मदद देने वालों को जेल में बंद करने के लिए कहा गया है।

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रिम्सा के खिलाफ ईशनिंदा का मामला खारिज
ईसाई लड़की पर लगाया था धार्मिक पुस्तक जलाने का आरोप

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक ईसाई लड़की के खिलाफ दर्ज ईशनिंदा का मामला यहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया। एक मौलवी द्वारा ईशनिंदा का आरोप लगाने के बाद इस किशोरी को हिरासत में रखा गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इकबाल हामिद उर रहमान ने पुलिस को शिकायत खारिज करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह 14 वर्षीय रिम्सा मसीह की उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। न्यायाधीश ने कहा कि यह ‘बहुत संवेदनशील मामला’ है और लोगों को किसी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने से पहले बहुत सचेत रहना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम के खिलाफ गलत आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। 15 पेज के फैसले में जिसमें कुरान के संदर्भ शामिल हैं, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी ने रिम्सा को धार्मिक पुस्तक के किसी पेज को जलाते हुए नहीं देखा है। रिम्सा के वकील अकमल भट्टी ने कहा कि अदालत ने मामला खारिज कर दिया है और उनके मुवक्किल को ‘निर्दोष’ बताया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एकमात्र ईसाई मंत्री पॉल भट्टी ने पुष्टि की कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया है। रिम्सा को 16 अगस्त को इस्लामाबाद के बाहरी क्षेत्र से कठोर ईशनिंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके पड़ोसी मलिक अम्माद ने उस पर एक धार्मिक पुस्तक के पेज जलाने का आरोप लगाया था। स्थानीय मस्जिद के इमाम खालिद जादून चिश्ती ने दावा किया था कि रिम्सा ने कुरान के पेज जलाए थे। रिम्सा पर आरोपों के कारण दर्जनों गरीब ईसाई परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस किशोरी को रावलपिंडी की कड़ी सुरक्षा वाली जेल में तीन हफ्तों के लिए रखा गया था। इस जेल में खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों ने पुलिस को बताया था कि चिश्ती ने झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद चिश्ती को गिरफ्तार किया गया और आठ सितंबर को रिम्सा को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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पर्यावरण संरक्षण में भारतीय बच्चों की ज्यादा रुचि

नई दिल्ली। दुनिया के अन्य देशों के बच्चों के मुकाबले भारत के बच्चे जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से अपने पर्यावरण को बचाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। बच्चों की आशाओं और डर पर किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय बच्चे पर्याप्त सफाई और पीने के पानी की कमी को लेकर खासे चिंतित हैं। भविष्य की इन पीढ़ियों में मौजूद आशाओं, आकांक्षाओं और भय पर आधारित इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि ये बच्चे प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय खतरों के प्रति ‘बहुत चिंतित’ हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में एक चौथाई से ज्यादा बच्चे नए पेड़ लगाकर बदलाव लाना चाहते हैं। चाइल्ड फंड की ओर से 47 देशों के 6200 बच्चों के बीच कराया गया यह सर्वेक्षण मंगलवार को जारी किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 27 प्रतिशत भारतीय बच्चे पौधे लगाकर पर्यावरण में अपना योगदान देने में रुचि रखते हैं। भारतीय बच्चों का यह प्रतिशत वैश्विक औसत 22 प्रतिशत से भी ज्यादा है। दुनिया भर के बच्चों में से एक तिहाई ने प्रदूषण को ऐसी पर्यावरणीय समस्या बताया जिसके बारे में वे सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वहीं 21 प्रतिशत भारतीय बच्चों ने साफ-सफाई की चिंताओं को सबसे प्रमुख चिंता बताया। इसके बाद प्रदूषण (17 प्रतिशत), पीने के पानी (14 प्रतिशत) और वनों की कटाई (11 प्रतिशत) का जिक्र किया गया। इस साल बच्चों के बीच उनकी आशाओं, सपनों और भय के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। साथ ही पर्यावरण के बारे में उनके विचार भी जाने गए थे। चाइल्ड फंड इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक डोला महापात्र ने कहा कि परिणामों से प्रदर्शित होता है कि भारतीय बच्चे हमसे विरासत में मिले पर्यावरण से बहुत खुश नहीं हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाते समय उनकी चिंताओं को सुनना और उनके विचारों का ध्यान रखना जरूरी है। सर्वेक्षण में एक अहम बात यह भी निकलकर आई कि विकसित देशों के बच्चे जहां एथलीट और मनोरंजन करने वाला बनने का सपना देखते हैं वहीं विकासशील देशों के बच्चे डॉक्टर या अध्यापक बनना चाहते हैं। भारत में 34 प्रतिशत बच्चे अध्यापक या शिक्षाविद बनना चाहते हैं, जबकि 25 प्रतिशत बच्चे लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। भारतीय बच्चों से पूछा गया कि अगर वे राष्ट्रपति या नेता हों तो बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए वे क्या करेंगे? सर्वेक्षण के अनुसार कि 55 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारते और स्कूल जाने वाले बच्चों को समृद्धि के सभी अवसर उपलब्ध कराते। वैश्विक स्तर पर कुल 39 प्रतिशत बच्चों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की।

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वाम प्रायोजित अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने में कोई हिचक नहीं : ममता

कोलकाता। संप्रग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के तृणमूल के प्रस्ताव को माकपा द्वारा रद्द किये जाने के बाद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज कहा कि सरकार गिराने के लिए वाम प्रायोजित अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। राज्य सचिवालय में ममता ने संवाददाताओं से कहा, ‘अगर जरूरी हुआ तो मैं अलीमुद्दीन मार्ग पर माकपा के प्रदेश पार्टी मुख्यालय जाने के लिए भी तैयार हूूं ताकि इस बारे में पार्टी सचिव बिमान बोस से बात की जा सके।’ उन्होंने कहा, ‘मेरी माकपा से अपील है कि वह इस अल्पमत सरकार को जीवन देने के लिए कुछ नहीं करें जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिसने कई जनविरोधी निर्णय किये हैं।’ ममता ने कहा, ‘अगर उन्हें हमारी पार्टी की ओर से पेश प्रस्ताव पर आपत्ति है तब माकपा ही प्रस्ताव लाए, हम इसका समर्थन करेंगे ... अगर ऐसा आश्वासन हो कि वे बीच में कांग्रेस के साथ सौदा नहीं करेंगे। अगर मुद्दा समान है, तब इसका समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं है।’ उनकी पार्टी के प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के रूख के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, ‘उन्हें इस पर निर्णय करने दें। उन्हें अपना रूख तय करना है।’ ‘भाजपा का हौवा ’ खड़ा करने के लिए एक तरह से कांग्रेस और माकपा को निशाना बनाते हुए ममता ने कहा, ‘भाजपा एक राजनीतिक दल है जिसकी विचारधारा का हम समर्थन नहीं करते हैं। सभी दलों की अपनी विचारधारा है । हमारी अपनी विचारधारा है लेकिन यह धार्मिक मुद्दा नहीं है। अभी जो मुद्दा है वह देश को बचाने का है।’ अस्सी के दशक में वी पी सिंह सरकार और ज्योति बसु के अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंच साझा करने का हवाला देते हुए उन्होंने माकपा के रूख की आलोचना की। ममता ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जब माकपा उस पार्टी (भाजपा) के साथ दिखी और सरकार बनाने में एक साथ रही लेकिन अब वे भाजपा का हौवा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल के मुद्दे पर भाजपा और माकपा ने हाथ मिलाया था। कांग्रेस नीत सरकार को जीवनदान देने का यह माकपा का पुराना तरीका है और इसका पर्दाफास हो जायेगा। ममता ने कहा, ‘ऐसे समय में भाजपा का कार्ड खेलने का मतलब नहीं है जब सरकार भ्रष्टाचार और लूट में लिप्त हो।’ उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह भाजपा से बात करने को तैयार हैं । ‘अगर कोई बात करना चाहता है, तो वह बात कर सकता है।’ भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘अगर गुरूदास दा की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तब हम इसका समर्थन करने को तैयार हैं।’

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साझा लाभ वाले सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा चीन
भारत से रणनीतिक आर्थिक वार्ता

बीजिंग। चीन-भारत रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) की बैठक अगले सप्ताह दिल्ली में होनी है। बैठक से पहले चीन ने वादा किया है कि वह अपनी कंपनियों को भारतीय ढांचागत परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। चीन ने इसके साथ ही साझा लाभकारी सहयोग को बढावा देने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने आज संवाददाताओं से यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वेन च्याबो तथा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच कल हुई बैठक में भी ढांचागत परियोजनाओं में सहयोग बढाने का मुद्दा उठा था। हुआ के अनुसार वेन ने सिंह से कहा कि, े चीन प्रमुख चीनी कंपनियों को भारतीय परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। े एसईडी की दूसरी बैठक नयी दिल्ली में 26 नवंबर को होगी। बैठक चीन के राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग के चेयरमैन तथा भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के बीच होगी।

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अर्थव्यवस्था मापने का यंत्र है पर्यटन : उमर

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढोतरी को हालात के सामान्य होने से तुलना नहीं करनी चाहिए, हालांकि हालात में सुधार हो रहा है। उमर ने कहा, ‘पर्यटन और सामान्य हालात की तुलना नहीं की जा सकती। सामान्य हालात के लिए पर्यटन कोई बैरोमीटर (हवा का दबाव मापने वाला यंत्र) नहीं है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों का आगमन महज एक आर्थिक गतिविधि भर है और उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। भारी संख्या में पर्यटकों के आने का मतलब यह नहीं है कि राज्य में कोई समस्या नहीं रह गई है। उमर यहां शेर ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सतत पर्यटन पर्यावरण पर एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पर्यटन हितैषी रूख पर जोर देते हुए कहा कि हालात फिर से सामान्य हो रहा है और घाटी में आतंकवाद से पहले जैसी स्थिति दिख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों के लिए ताज महल, अजंता एलोरा गुफाएं, लाल किला जैसे स्मारक नहीं है लेकिन यहां नदियां, झीलें, पर्वत जैसे प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थल हैं। उमर ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचा तैयार करते समय सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हमें पर्यटकों की संख्या के बजाय बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है लेकिन पर्यटन इस मुद्दे का हल कर सकता है।

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गैस का दाम बढाने की रिलायंस की मांग के विरोध में जारी मंत्रालय का नोट वापस

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंत्री-समूह को भेजा गया अपना वह नोट वापस ले लिया जिसमें केजी डी6 परियोजना की गैस का दाम बढाने की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की मांग का का विरोध किया गया था। यह नोट वापस लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समति ईंधन मूल्यों का पहले ही परीक्षण कर रही है। मंत्रालय ने इस विषय में गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के सदस्यों को 10 अक्तूबर को भेजे गए इस नोट में रिलायंस परियोजना की गैस का दाम अप्रैल 2014 से पहले बढाए जाने का विरोध किया था। हालांकि, सूत्रों के अनुसार कंपनी ने खुद भी इस तिथि से पहले दाम बढाने का आग्रह नहीं किया। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने नोट वापस लेने की पुष्टि करते हुए कहा ‘हां, ...नोट को वापस ले लिया गया है।’ अधिकारी ने कहा कि डा. रंगराजन की अध्यक्षता वाले समूह को ‘घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस मूल्य का फार्मुला तय करने के दिशानिर्देश के लिये आधार और उसमें शामिल किये जाने वाले तत्वों और वास्तविक मूल्य निर्धारण की निगरानी के बारे में सुझाव देने को कहा गया है।’ प्रधानमंत्री ने तेल एवं गैस खोज के लिये भविष्य में दिये जाने वाले ठेकों की रुपरेखा तैयार करने के लिये रंगराजन की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समूह का गठन किया है। इसी समूह को प्राकृतिक गैस के दाम के बारे में भी सुझाव देने को कहा गया है।

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गोमा में विद्रोहियों ने धावा बोला, हवाई अड्डे पर कब्जा किया

गोमा (कांगो)। कांगो में विद्रोहियों ने रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण शहर गोमा में धावा बोल दिया और शहर के एक हिस्से एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही संगठन ‘एम-23’ ने विस्फोटों और मशीनगनों से भीषण गोलीबारी करते हुए पूर्वी कांगों के इस शहर में प्रवेश किया। दो प्रमुख मोर्चों शहर के मध्य हिस्से और बुकावू शहर की ओर जाने वाली सड़क पर विद्रोही आगे बढते दिखाई दे रहे हैं। विद्रोहियों को पड़ोसी देश रवांडा की कथित तौर पर मदद मिल रही है। वैसे रवांडा की सरकार ने इससे इनकार किया है। व्रिदोहियों के प्रवक्ता कर्नल वियाने काजरामा ने आज टेलीफोन के जरिए बताया, ‘अब हम गोमा शहर के भीतर पहुच गए हैं। हमने शहर के मध्य हिस्से और हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है।’ गोमा में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल के एक अधिकारी ने विद्रोहियों के इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा है कि हवाई अड्डा अब उनके कब्जे से बाहर चला गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगर गोमा शहर नियंत्रण से बाहर जाता है तो इससे भयावह मानवीय संकट पैदा हो जाएगा।

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फेसबुक टिप्पणी मामले में जांच रिपोर्ट कल तक आने की उम्मीद : महाराष्ट्र सरकार

मुम्बई। महाराष्ट्र सरकार ने आज कहा कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दौरान स्वत: स्फूर्त बंद के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने पर पालघर की दो लड़कियों को गिरफ्तार किये जाने के आदेश के बारे में जांच रिपोर्ट कल तक आने की उम्मीद है। प्रदेश के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने कहा, ‘जांच कार्य शुरू हो गया है और इसमें यह देखा जायेगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी और क्या उनपर लगायी गई धाराएं सही थी।’ उन्होंने कहा, ‘इसी तरह से जांच में तोड़फोड़ की घटनाओं की भी जांच की जायेगी।’ सरकार ने कोंकण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिए कल समिति का गठन किया और तत्काल रिपोर्ट पेश करने को कहा। पाटिल ने कहा कि जब जांच चल रही हो तब उनके लिए पुलिस की कार्रवाई पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आईजी स्तरीय जांच रिपोर्ट कल तक पेश होने की उम्मीद है।

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जल्द होगी नामधारी के खिलाफ कार्रवाई: बहुगुणा

सम्भल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज कहा कि शराब व्यवसायी पोंटी चड्ढा हत्याकांड मामले में नाम उछलने के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। सम्भल में आयोजित कल्कि महोत्सव में शिरकत करने आये बहुगुणा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नामधारी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बारे में जानकारी नहीं थी। बहुगुणा ने कहा कि उन्हें अब इस बारे में पता चला है और अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कल देहरादून में बहुगुणा ने पोंटी चड्ढा की गत शनिवार को दिल्ली में हत्या के वक्त मौके पर नामधारी के कथित तौर पर मौजूद होने का मामला सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिये थे। बहुगुणा ने नामधारी के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा था कि ऐसी बातें (नामधारी के खिलाफ मामले दर्ज होने) प्रकाश में आ रही हैं और उन्हें पद से हटाये जाने के लिये रास्ता निकाला जायेगा। बहुगुणा ने इस मामले में विपक्षी भाजपा की भी खिंचाई की थी और कहा था कि इस पार्टी ने ही नामधारी को राज्य अल्पसंख्यक आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी दी थी। नामधारी की नियुक्ति वर्ष 2010 में पूर्ववर्ती भाजपा की रमेश पोखरियाल निशंक सरकार के कार्यकाल में की गयी थी। चड्ढा हत्याकांड में नामधारी का नाम चश्मदीद के तौर पर सामने आ रहा है। आरोप है कि नामधारी के निजी सुरक्षा गार्ड सचिन त्यागी ने वारदात के दौरान अपनी तथा नामधारी की सुरक्षा में कुछ गोलियां चलायी थीं। इसके बाद उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक सत्यव्रत बंसल ने वारदात में त्यागी की कथित संलिप्तता से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिये एक टीम को दिल्ली भेजा था।

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दल खालसा ने संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड का समर्थन
करने पर केन्द्र की आलोचना की

अमृतसर। कट्टरपंथी सिख संगठन दल खालसा ने भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड का एक बार फिर समर्थन करने पर आपत्ति जताई है। दल खालसा के नेता कंवर पाल सिंह ने कहा, ‘भारत सहित 39 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति द्वारा पेश मृत्यदंड को समाप्त करने की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के खिलाफ मत देकर विश्व को मृत्युदंड मुक्त बनाये का एक और अवसर खो दिया।’ सिंह ने कहा कि यह असाधारण है कि आर्थिक हितों के आधार वाले पारंपरिक गठबंधनों और समूहों को पीछे छोड़कर 110 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि भारत, चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने इसका विरोध किया।

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ग्रीनलैंड में हर साल 20 करोड़ टन बर्फ का नुकसान

वाशिंगटन। ग्रीनलैंड में 2003 के बाद से हर साल औसतन 20 करोड़ टन बर्फ का नुकसान हो रहा है जिससे समुद्र के जल स्तर पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। ‘डिस्कवरी न्यूज’ के अनुसार वैज्ञानिकों ने उपग्रह के विवरण के आधार पर इस द्वीप के द्रव्यमान का अध्ययन किया और फिर इस नतीजे पर पहुंचे। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता इसाबेला वेलिकोगना ने कहा, ‘ग्रीनलैंड एक ऐसा स्थान है जहां बर्फ की परत लगातार कम हो रही है। इसका समुद्र का स्तर बढने में बड़ा योगदान है।’ अध्ययन में पाया गया कि ग्रीनलैंड में साल 2003 के बाद से हर साल 20 करोड़ टन बर्फ का नुकसान हो रहा है।

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कुडनकुलम संयंत्र विवाद
नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र को चालू करने से पहले किसी भी हादसे से निपटने के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जायें क्योंकि इसकी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने इस संयंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से निबटने की योजना पेश करने का निर्देश सरकार को दिया है। न्यायाधीशों ने परमाणु संयंत्र विरोधी कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज कहा कि इस संयंत्र के 16 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी 40 गांवों के निवासियों को हादसा होने की स्थिति से निपटने के बारे में जागरुक बनाना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि सरकार को ऐसे हादसे से निपटने के बारे में कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने चाहिए। न्यायालय ने ऐसी स्थिति से निपटने के इरादे से ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभी तक अभ्यास आयोजित नहीं करने पर तमिलनाडु सरकार की खिंचाई भी की। न्यायालय ने संयंत्र में किसी भी प्रकार का हादसा होने की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। न्यायाधीशों ने कहा कि सुरक्षा और पुनर्वास के मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी हादसे से निपटने के लिए सभी दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपों की व्यवस्था संयंत्र शुरू होने से पहले ही की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि आप सुरक्षा उपायों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर हमें इस बारे में आदेश देना पड़ेगा। न्यायालय ने सरकार को इस मामले में गंभीर होने की हिदायत देने के साथ ही उसे गांवों में नियमित रूप से बचाव के उपायों के बारे में कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यह अभ्यास हर दो साल बाद आयोजित किया जाना चाहिए। इन याचिकाओं में कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र चालू करने के प्रयासों को चुनौती दी गयी है। याचिकाओं के अनुसार इस परमाणु संयंत्र में सुरक्षा के सभी उपायों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।

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कोयले के नमूने लेने की नयी प्रक्रिया लागू करेगी सरकार

नई दिल्ली। कोयल इंडिया द्वारा एनटीपीसी को खराब कोयला देने के आरोप के मद्देनजर सरकार ने आज कहा कि वह गुणवत्ता जांच में कोयले के नमूनों के चयन की करने की नयी प्रक्रिया निर्धारित करेगी। बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां संवाददाताओं से कहा ‘कोयले का नमूना चुनाने अथवा गुणवत्ता जांच करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है। ... हम इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोयला मंत्रालय से बात कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा ‘मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी बातचीत में हम ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे जिसके बारे में हम मानते हैं कि यह गुणवत्ता जांच का उचित और निष्पक्ष तरीका है।’ उन्होंने एनटीपीसी के एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से अलग से बातचीत में शिंधिया ने कहा, ‘मैं कोयला खान की नीलामी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मेरी शीर्ष प्राथमिकता है कि अभी 60,000 मेगावाट बिजली की नयी क्षमता केलिए के लिए ईंधन की व्यवस्था की जाए ताकि ताकि ये परियोजनाएं लीक पर बनी रहें।’ आयातित और घरेलू कोयल को एक सम्मिलित कीमत पर पहुंचाने लागू कर के प्रस्ताव के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। सिंधिया ने कहा ‘आयातित एवं घरेलू कोयले की औसत कीमत और र्ईंधन की पूरी लागत का बोझ उपभोक्ता पर डालने के पूरे मसले का बिजली मंत्रालय आकलन कर रहा है। दिशानिर्देश स्पष्ट हो जाने के बाद हम इसे आगे बढाएंगे।’ उन्होंने कहा ‘कोयले की औसत कीमत पर फैसला करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है लेकिन जहां तक कायले की आपूर्ति और अन्य मामले हैं मैं पर विचार करूंगा।’

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1962 के युद्ध में हार के लिए नेहरू को जिम्मेदार
ठहराया पूर्व वायुसेना प्रमुख टिपणिस ने

नई दिल्ली। पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत) ए. वाई. टिपणिस ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उस वक्त जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है जब जंग के दौरान वायु सेना का इस्तेमाल नहीं किये जाने पर बहस जारी है। यहां ‘भारत और चीन : 1962 के युद्ध के पांच दशक बाद’ शीर्षक से आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए टिपणिस ने यह आरोप भी लगाया कि नेहरू ने वैश्विक नेता बनने की महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, ‘यह बात थोड़ी बहुत सार्वभौमिक तौर पर मान्य है। हो सकता है कि कुछ भारतीयों को हिचकिचाहट में राजनीतिक मकसद से खुलकर यह बात स्वीकार्य नहीं हो कि पंडित नेहरू ने संघर्ष मुक्त निर्गुट दुनिया के बड़े दृष्टिकोण के साथ वैश्विक नेता बनने की महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को छोड़ दिया।’ कल दिये उनके ये बयान वायु सेना के मौजूदा प्रमुख एयर चीफ मार्शल एन ए के ब्राउन द्वारा हाल ही में दी गयी इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आए हैं कि चीन के साथ 1962 के युद्ध का नतीजा अलग होता अगर वायु सेना को आक्रामक भूमिका अदा करने दी गयी होती। अपने बयान को विस्तार से बताते हुए टिपणिस ने आज कहा कि नेहरू की भारत की हार में बड़ी भूमिका थी। वायुसेना प्रमुख के तौर पर 31 दिसंबर, 1998 से तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 72 साल के टिपणिस को भारत और चीन के बीच लड़ाई से दो साल पहले 1960 में लड़ाकू पायलट के तौर पर वायु सेना में शामिल किया गया था। टिपनीस ने कहा कि उन्होंने उन दिनों एक सेना प्रमुख को उसके कथित मिजाज के लिए प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा स्कूली बच्चे की तरह सताते हुए देखा था। 1962 के युद्ध में वायु सेना का इस्तेमाल नहीं किये जाने के मुद्दे पर सैन्य इतिहासकारों और विशेषज्ञों के बीच अब भी बहस चल रही है और इस बात को लेकर कोई स्पष्ट धारणा नहीं है कि वायु सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ब्राउन ने कहा था कि वायु सेना को आक्रामक भूमिका क्यों नहीं निभाने दी गयी और केवल सेना के परिवहन सहयोग तक क्यों सीमित रखा गया। पिछले 50 साल में पहली बार भारत ने 20 अक्तूबर को चीन के साथ 1962 के युद्ध की बरसी मनाई जहां रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर फूलमालाएं चढाकर युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी।

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म्यामां में ‘गबन’ का धन अदा करेंगे कई मंत्री

यंगून। म्यामां के राष्ट्रपति थीन सेन ने एक दर्जन से अधिक मंत्रियों को आदेश दिया है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से गबन की गई हजारों डालर की राशि को खुद अदा करें। यहां के महालेखा परीक्षक ने पाया था कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 15 मंत्रियों के कार्यालयों में 2,30,000 डालर की राशि फालतू खर्च की गई। इस संदर्भ में संसद में एक रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके बाद सरकार ने मंत्रियों से धनराशि अदा करने का आदेश दिया।

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कयानी के खिलाफ सुनवाई कर रही अदालती पीठ भंग

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के कार्यकाल बढाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने वाली एक पीठ को आज भंग कर दिया गया क्योंकि सरकार ने इससे जुड़े दो न्यायाधीशों का कार्यकाल बढाने की अधिसूचना जारी नहीं की। न्यायमूर्ति नूरूल हक कुरैशी और न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दीकी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इन्हें पिछले साल 21 नवंबर को एक साल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। इनका कार्यकाल आज खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने कार्यकाल बढाने से जुड़ी अधिसूचना जारी नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने इन दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल बढाने को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की जिससे यह पीठ स्वत: भंग हो गई और कयानी का कार्यकाल बढाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकेगी। साल 2010 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कयानी का कार्यकाल तीन साल के लिए बढा दिया था। न्यायाधीश इस याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करने वाली थे। कर्नल (सेवानिवृत) इनामुर रहीम ने कयानी के कार्यकाल बढाए जाने की वैधानिकता को चुनौती दी है। रहीम की दलील है कि कयानी सेना प्रमुख के पद पर बने नहीं रह सकते क्योंकि इसी साल 20 अप्रैल को वह 60 साल (सेवानिवृत्ति के लिए तय उम्र) हो गए थे। प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग और न्यायाधीशों की नियुक्ति देखने वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यायमूर्ति कुरैशी और न्यायमूर्ति सिद्दीकी का कार्यकाल छह महीने के लिए बढा दिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि सिफारिश के बावजूद सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने यह कदम सेना को तसल्ली देने के मकसद से उठाया क्योंकि कयानी ने 1990 के चुनावों में अनियमितता के मामले में कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का विरोध किया था।

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समुद्री लूट के खिलाफ व्यापक नीति अपनाए जाने की जरूरत: भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने समुद्री लूट के खिलाफ एक व्यापक नीति अपनाए जाने की जरूरत पर बल दिया है, जिससे समुद्री लुटेरों के अभियानों को नाकाम कर उनके खिलाफ मुकदमा चला कर सजा दिलाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने कल सुरक्षा परिषद् में एक चर्चा के दौरान कहा, ‘समुद्री लूट सिर्फ समुद्र में परिचालन की स्वतंत्रता पर खतरा नहीं है, इससे वैश्विक एवं क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा को भी नुकसान हो रहा है।’ ‘मेनटेनेंस आफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी: पाइरेसी’ विषय पर आयोजित इस चर्चा में पुरी ने कहा, ‘इस खतरे से नाविकों, पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो समुद्री परिचालन की जान हैं।’ गौरतलब है कि मासिक तौर पर सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता की प्रणाली के तहत पुरी इस महीने इस 15 सदस्यीय परिषद् के अध्यक्ष हैं। चर्चा के बाद परिषद् ने समुद्री लूट के मुद्दे पर भारत के प्रतिनिधिमंडल की ओर से लाए गए एक अध्यक्षीय टिप्पणी को भी मंजूर किया। पुरी ने कहा कि समुद्री लूट का खतरा अब 28 लाख वर्ग मील के इलाके पर मंडरा रहा है, जो गश्ती करने वाले नौसैनिक बलों के लिए एक विकट कार्य है। उन्होंने कहा, ‘समुद्री लूट के खिलाफ एक व्यापक नीति अपनाए जाने की जरूरत है, जिसमें समुद्री लुटेरों के अभियानों को नाकाम करना और उनके खिलाफ मुकदमा चला कर सजा दिलाना शामिल हो।’ पुरी ने यह उम्मीद भी जताई कि सोमालिया की नयी सरकार समुद्री लूट के खिलाफ उपायों को पूरी तरह लागू करेगी।

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गोवा में खनन पर रोक का असर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह पर पड़ा

पणजी। गोवा के खनन उद्योग पर मंडराते संकट का असर भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी नजर आ रहा है। आयोजकों ने राज्य भर में बड़े कार्यक्रम करने की अपनी योजना में काट छांट की है जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि इनमें और कटौती की जानी चाहिए। फिल्मोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और राज्य भर में 16 स्थानों पर समुद्र तट पर फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गोवा से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगने से राज्य की अर्थव्यवस्था फिलहाल संकट का सामना कर रही है। गोवा सरकार संचालित एजेंसी इंटरटेनमेंट सोसाइटी आफ गोवा के उपाध्यक्ष विष्णु वाग ने कहा, ‘हम बड़े कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। लेकिन हमने इन गतिविधियों को ज्यादा शानदार नहीं रखने का फैसला किया है।’ वाग ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थानीय गायक, नर्तक और वाद्ययंत्र वादक प्रदर्शित करेंगे। उधर, गोवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर ने बताया, ‘यह धन की बर्बादी है। ऐसे में जब अर्थव्यवस्था संकट में है, इन गतिविधियों में कटौती की जानी चाहिए।’

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नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे नीतीश : लालू

पटना। राजधानी पटना में पीरबहोर थाना अंतर्गत गंगा नदी किनारे अदालत घाट के पास कल मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत के लिए प्रशासनिक विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। नयी दिल्ली से पटना पहुंचे लालू ने अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से कहा , ‘हादसा का कारण प्रशासनिक विफलता है। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देना चाहिए नहीं तो ईश्वर उन्हें दंड देंगे। इस हादसे के बाद नीतीश सरकार के पतन की शुरूआत हो गयी है। हम नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग नहीं करते हैं।’ उन्होंने कहा , ‘रातों रात बना चचरी का पुल लोगों के लिए मौत का पुल साबित हुआ। जिसने भी इस पुल का निर्माण कराया था उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम इस घटना को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अदालत घाट के पास मची भगदड के लिए कौन जिम्मेदार है ? भारी भीड को देखते हुए भी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किये गये ?’ लालू ने कहा कि मुख्यमंत्री को घटनास्थल का दौरा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह गलतफहमी के शिकार हैं। हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी अपने कोष से मृतकों के परिजनों को 50 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देगी। बाद में लालू प्रसाद मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए रवाना हो गये। लालू ने कहा , ‘मैं शोक संतप्त भाइयों, माताओं और बहनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाउंगा।’

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गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘गॉडमदर’ के पुत्र को
तड़ीपार करने की सुनवाई पर रोक लगाई

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने दिवंगत ‘गॉडमदर’ संतोख बेन जडेजा के पुत्र खंढाल जडेजा को तड़ीपार करने की सुनवाई पर रोक लगा दी है। जडेजा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि आसन्न चुनाव में सत्तारूढ भाजपा के साथ होने से इंकार करने के कारण उन्हें ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति ए जे देसाई की एकल पीठ ने हाल में अपने आदेश में पोरबंदर जिला प्रशासन से 21 दिसंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा है जब विधानसभा का चुनाव पूरा हो जाए। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 17 दिसंबर को चुनाव होने हैं और मतगणना 20 दिसंबर को निर्धारित है। वकील आशीष दागली की ओर से पेश अपनी याचिका में खंढाल ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने उन्हें राजनीतिक कारणों से चार जिलों से तड़ीपार करने के लिए बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 56 (सी) और (डी) के तहत प्रक्रिया शुरू की। याचिका के अनुसार, ‘चूंकि याचिकाकर्ता सत्तारूढ पार्टी का समर्थक नहीं है और उसने सत्तारूढ पार्टी से जुड़ने से इंकार कर दिया, इसलिए यह प्रक्रिया शुरू की गई।’ खंढाल ने उन्हें पोरबंदर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 16 अक्तूबर 2012 को जारी नोटिस को चुनौती दी थी।

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धोनी की टिप्पणी खेल के लिए नकारात्मक : वा

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वा ने क्यूरेटरों को पिचों को अपनी टीम के अनुकूल बनाने के लिए कहने पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना की। वा ने साथ ही कहा कि अगर कोई टीम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती है तो उसे सभी हालात से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। वा ने यहां भारत-आस्ट्रेलिया इनावेटिव फोरम के दौरान कहा, ‘आज सुबह धोनी की प्रतिक्रिया खेल के लिए नकारात्मक थी जब उसने कहा कि भारतीय क्यूरेटरों को पिचों को टीम के अनुकूल बनाना चाहिए। यह मेरी समझ में नहीं आया।’ भारतीय कप्तान ने कल अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद मोटेरा के विकेट पर नाराजगी जताई थी और कहा कि हम चाहते हैं कि क्यूरेटर ऐसी पिच तैयार करें जिस पर गेंद पहले दिन से टर्न करे। वा ने कहा, ‘अगर आप आक्रामक और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो आपको हर तरह के हालात में खेलना होगा और हमेशा उस तरह के हालात की वकालत नहीं करनी होगी जो आपकी शैली के अनुकूल हो। इससे मैं थोड़ा हैरान हूं। मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो आपको सभी परिस्थितियों में खेलना सीखना होगा।’

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परेश मैती को दयावती मोदी पुरस्कार

नई दिल्ली। प्रसिद्ध चित्रकार परेश मैती को वर्ष 2012 का कला, संस्कृति और शिक्षा का दयावती मोदी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। दयावती फाउंडेशन की ओर से की गयी घोषणा के अनुसार मैती को पेंटिंग के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्हें आगामी 26 नवंबर को यहां एक समारोह में यह पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख 51 हजार नकद, रजत शील्ड और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। दयावती मोदी पुरस्कार कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च नकद पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार की स्थापना मोदी समूह के दयावती मोदी फाउंडेशन फार आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन ने समूह के संस्थापक स्वर्गीय राय बहादुर गूजर मल मोदी की पत्नी दयावती मोदी की स्मृति में की है। लंदन, न्यूयार्क, सिंगापुर, जर्मनी, हंगरी, पेरिस और रस समेत देश-विदेश में 60 से अधिक एकल प्रदर्शनियां लगा चुके मैती को उनके बोल्छ और ग्राफिक स्ट्रोक्स की बदौलत पहचान मिली है और उनकी कृतियों में रगों का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। अपने शुरआती वर्षों में उनहोंने अलग-अलग जगहों को वाटर कलर्स की खूबसूरत छटाओं में पिराओ है। उनकी पैंटिंग्स में लैंडस्केप से लेकर मानवीय कृतियों तक को देखा जा सकता है। मैती को रायल वाटरकलर सोसायटी, लंदन तथा ब्रिटिश काउंसिल समेत कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें पूर्व सोवियत संघ से स्वर्ण पदक के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड, जैमिनी राय बर्थ सेंटेनरी सेलीब्रेशन अवार्ड, गवर्नर्स गोल्ड मैडल द एकेडमी आफ फाइन आर्ट्स, कोलकाता, नेशनल स्कालरशिप अवार्ड, भारत सरकार, बिरला एकेडमी आफ आर्ट एंड कल्चर अवार्ड के अलावा कालेज आफ आर्ट, नयी दिल्ली की ओर से पंडित रविशंकर अवार्ड तथा इंडो अमेरिकन सोसायटी अवार्ड, हार्मनी अवार्ड, मुंबई और अन्य कई विशिष्ट सम्मान भी मिल चुके हैं।

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पौन बिसवा जमीन की बिक्री में लगे 20 हजार अंगूठे के निशान

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 18वीं सदी के बने 932 वर्ग फुट के मकान की बिक्री के दस्तावेज पर कल बीस हजार अंगूठे लगाये गये । केन्द्र सरकार के निबंधन कार्यालय में इस छोटे से मकान को बेचने के लिये 78 मालिक पहुंचे । पुश्तैनी भवन को बेचने का बैनामा कराने के लिये नाती पोते तक आये । निबंधन कार्यालय में मेले जैसा माहौल था । पूरे कुनबे को जुटाने में खरीददार को पांच दिन लग गये । सक्षम अधिकारी ने 28 पेज का बिक्री दस्तावेज तैयार कराया जिसमें बीस हजार अंगूठे के निशान लगवाये गये । वाराणसी के रसूलपूरा में दो सौ साल पुराने 932 वर्ग फुट के दो मंजिला मकान को जैतपुरा के जमाल अहमद ने खरीदा । यह मकान अलीमुल्ला.समीउल्ला और रहमतउल्ला के नाम था जिसे बेचने के लिये पूरे खानदान के 78 लोग जुटे । सबसे अधिक उम्र की 92 साल की महिला थी ।

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निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की फीस भरेगी उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की फीस राज्य सरकार देगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज इससे संबंधित निर्णय पर मुहर लगायी गयी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के गरीब बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देने के मकसद से किये गये अहम निर्णय के तहत अब निजी स्कूलों में गरीब तथा ‘अलाभित’ बच्चों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार अदा करेगी। सरकार के इस निर्णय से लाखों बच्चों को फायदा होगा और वे अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं वाले निजी स्कूलों की शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करते हुए 25 लाख रुपये से दुर्घटना, अग्निकांड में मदद तथा असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कराने की व्यवस्था की है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मियों का लखनउ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिये 30 लाख रुपये का ‘रिवाल्विंग फण्ड’ बनाने की मंजूरी भी दे दी है। बैठक में सूबे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 लागू करने का फैसला लेते हुए राज्य के ऐसे उद्योगों में निवेश बढाने की व्यवस्था भी की गयी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने इटावा के सैंफई में अंतरराष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण का फैसला भी किया गया।

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मूडीज ने फ्रांस की रेटिंग में की कटौती
आर्थिक परिदृश्य को नकारात्मक बताया

पेरिस। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने फ्रांस सरकार की बौंड रेटिंग को उच्चतम स्तर से एक अंक कम कर ‘एए1’ कर दिया है। साथ ही एजेंसी ने इसमें और कटौती करने की चेतावनी दी है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स जनवरी में ही फ्रांस की रेटिंग को कम कर दिया था। इस प्रकार फ्रांस की रेटिंग में कटौती करने वाली तीन प्रमुख एजेंसियों में मूडीज दूसरी है। हालांकि फिच ने फ्रांस की रेटिंग में कटौती नहीं की है। मूडीज ने फ्रांस के परिदृश्य को नकारात्मक रखते हुए भविष्य में इसमें और कटौती करने के संकेत दिए हैं। यह कटौती ऐसे समय में हुई है जबकि राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद और सहयोगियों के बीच राजनैतिक तनाव की स्थिति है। इसके अलावा उन्हें आक्रामक विपक्ष का भी सामना करना पड़ रहा है। मूडीज ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी संरचनात्मक समस्याओं का हवाला देते हुए कहा है कि इन वजहों से वैश्विक स्तर पर फ्रांस को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

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पुराने जख्मों को देखने के बजाय आगे बढने में विश्वास है: नोब्स

नई दिल्ली। भारतीय हाकी टीम के मुख्य कोच माइकल नोब्स ने कहा कि लंदन ओलंपिक का निराशाजनक प्रदर्शन बीते समय की बात है और अब वह अपनी टीम की नयी शुरूआत पर निगाह लगाये हैं। भारतीय टीम आज रात आस्ट्रेलियाई दौरे के लिये रवाना हो रही है, जिसमें वह लैंको अंतरराष्ट्रीय सुपर सीरीज और चैम्पियंस ट्राफी खेलेगी। नोब्स की अगुवाई में भारतीय टीम इस साल लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेंगी। लंदन में टीम निराशाजनक 12वें और अंतिम स्थान पर रही थी। उनका मानना है कि लंदन में निराशाजनक प्रदर्शन का उनकी टीम के चैम्पियंस ट्राफी में प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें भारतीय टीम छह साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रही है। टीम के आस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नोब्स ने पीटीआई से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि जब हम चैम्पियंस ट्राफी में खेलेंगे तो लंदन ओलंपिक हमारे दिमाग में होगा क्योंकि यह बिलकुल नया टूर्नामेंट है और हमारी टीम नयी है। लंदन में जो कुछ हुआ, वह बीती बात है। इसलिये इस बारे में बात करने का कोई तर्क नहीं है। हमें आगे देखना होगा। ’’ भारतीय टीम पर्थ में 22 से 25 नवंबर तक लंैको अंतरराष्ट्रीय सुपर सीरीज में भाग लेगी, जिसमें इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें भाग ले रही हैं। इसके बाद टीम मेलबर्न में एक से नौ दिसंबर तक चैम्पियंस ट्राफी खेलेगी।

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गर्भवती हैं केट मिडिलटन: मित्र

न्यूयार्क। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम की पत्नी केट मिडिलटन के एक मित्र ने दावा किया कि केट गर्भवती हैं और यह शाही जोड़ा ‘अगले महीने इसकी घोषणा करने के बारे में सोच रहा है।’ विलियम और केट की शादी अप्रैल 2011 में हुई थी। केट की रूम पार्टनर रह चुकीं उनकी मित्र जेसिका हे ने बताया कि केट अगले महीने इस जानकारी को सार्वजनिक कर सकती हैं। ‘न्यूयार्क पोस्ट’ के अनुसार हे ने आस्ट्रेलिया स्थित ‘न्यू आइडिया’ पत्रिका को दिए साक्षात्कार में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह शाही जोड़ा अब परिवार बढाने पर ध्यान दे रहा है।

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अफ्सपा रद्द करने या इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकता है एनएसएबी : चंद्रा

शिलांग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के अध्यक्ष नरेश चंद्रा ने आज कहा कि बोर्ड मणिपुर और असम एवं मेघालय की अंतरराज्यीय सीमाओं सहित अन्य राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को रद्द किए जाने या इसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है । गौरतलब है कि नागरिक समाज संगठन काफी लंबे समय से अफ्सपा हटाए जाने की मांग करते रहे हैं । पूर्वोत्तर राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में चंद्रा ने कहा, ‘हमने अफ्सपा और अन्य मुद्दों पर लोगों की राय जानी है । ज्यादातर लोगों का मानना है कि अफ्सपा में संशोधन किया जाना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए ... यहां यह नागरिक समाज संगठनों का आम नजरिया है ।’ एनएसएबी के अध्यक्ष ने कहा कि अफ्सपा के बाबत विभिन्न नागरिक समाज संगठनों की ओर से जाहिर किए गए विचार भारत सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट का हिस्सा होंगे । पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले मणिपुर और असम में 1958 में अफ्सपा लागू किया गया था । इसके बाद से इन राज्यों में यह कानून लागू है । साल 1972 में यह कानून अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में भी लागू कर दिया गया । साल 1990 में इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया ।

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फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर गिरफ्तारी मामले में
वकील ने महिला आयोग से शिकायत की

मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की अंत्येष्टि के लिए मुंबई बंद के संबंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के बाद दो लड़कियों को गिरफ्तार किए जाने के मामले में मशहूर वकील आभा सिंह ने आज महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से इसकी शिकायत की और आरोप लगाया कि उन दोनों को गिरफ्तार किया जाना मानवाधिकार का उल्लंघन है। आईपीएस अधिकारी से वकील बने वाई पी सिंह की पत्नी आभा सिंह ने इस घटना को मानवाधिकार का घोर उल्लंघन करार देते हुए मांग की कि महिला आयोग को संबंधित थाने का दौरा करना चाहिए और केस डायरी की भी जांच करनी चाहिए। आयोग से की गयी शिकायत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि यह मानवाधिकार और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसके फरार होने या कानून की प्रक्रिया से बचने की आशंका है या उसने हिंसक व्यवहार किया हो या वह आदतन कानून का उल्लंधन कर रहा हो। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं लागू होता था। सिंह के अनुसार लड़कियों ने कोई अपराध नहीं किया था और ऐसा लगता है कि पुलिस ने स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों की स्वतंत्रता का सिर्फ इसलिए हनन किया गया क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रही थीं। वकील ने कहा कि इस मामले में दोनों लड़कियों को सूर्योदय के पहले थाना लाया गया। जबकि कानून के अनुसार किसी महिला आरोपी को सूर्योदय के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंह ने इस संबंध में मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की।

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ठाकरे परिवार से मिले तेंदुलकर, शोक जताया

मुंबई। सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि ने कल रात शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे के परिवार के सदस्यों से उनके निवास ‘मातोश्री’ में मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान ठाकरे के निधन पर शोक जताया। तेंदुलकर और अंजलि ने ठाकरे परिवार के साथ कुछ समय बिताया और शनिवार को इस दिग्गज नेता के निधन पर शोक और दुख जताया। शनिवार को जब यहां ठाकरे का निधन हुआ तो तेंदुलकर इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में पहले क्रिकेट टेस्ट में खेल रहे थे। इससे पहले तेंदुलकर ने फेसबुक पर ठाकरे, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर के साथ अपनी फोटो डाली थी।

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उच्च न्यायालय ने अच्युतानंदन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन की याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस याचिका पर अपना फैसला बाद में सुनायेगा। अच्युतानंदन ने इस याचिका में मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक रिश्तेदार को भूमि आवंटित करने में बरती गई कथित अनियमितता से जुड़े मामले में उनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने का अनुरोध किया है। अच्युतानंदन के मुताबिक यह राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बन पाया है। इसलिए यह रद्द किए जाने योग्य है। यह मामला राज्य सरकार की कासरगोड स्थित भूमि को आवंटित करने में अच्युतानंदन द्वारा कथित तौर पर रूचि दिखाए जाने से जुड़ा है। अभियोजन महानिदेशक टी आसफ अली ने कहा कि इस मामले में अच्युतानंदन प्रथम आरोपी हैं और चार अन्य आरोपी भी हैं। बगैर किसी देर के आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। बहरहाल, न्यायमूर्ति एसएस सतीशचंद्रन ने अच्युतानंदन की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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शी चिनफिंग ने पार्टी पर पकड़ बनाई
नए प्रांतीय प्रमुखों की नियुक्ति की

बीजिंग। चीन में सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी के नया नेता चुने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही शी चिनफिंग ने पार्टी में प्रांतीय स्तर पर फेरबदल शुरू कर दिया है। चिनफिंग ने फेरबदल की शुरुआत पूर्व कृषि मंत्री सुन झेंगकाई (49) को चोंगकिंग प्रांत का प्रमुख बनाकर की है। 3.3 करोड़ की आबादी वाला यह प्रांत कभी बो शिलाई का गढ हुआ करता था। ब्रिटिश नागरिक की हत्या में पत्नी के दोषी पाए जाने और खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण शिलाई को यह रसूख खोना पड़ा था। सुन किसी रसूखदार परिवार से नहीं आते और उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काम किया है। वह प्रांत के मौजूदा प्रमुख झांग देजियांग का स्थान लेंगे। देजियांग को पार्टी पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। चीन की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतीय प्रमुखों का खासा रसूख होता है क्योंकि वह प्रांत के राजनीति एवं प्रशासनिक कामकाज के मुखिया होते हैं। चिनफिंग ने हान झेंग को शंघाई का नया प्रमुख बनाया है। हान यू झेंगशेंग का स्थान लेंगे जिन्हें पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति में बतौर सदस्य भेजा गया है।

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जिला प्रशासन के आश्वासन पर चार घंटे में स्थगित हुआ जल सत्याग्रह

होशंगाबाद (मप्र)। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में होशंगाबाद जिले के आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़े वर्गो की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्मदा नदी के वीर सावरकर घाट पर आयोजित ‘जल सत्याग्रह’ जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद लगभग साढे चार घंटे बाद स्थगित कर हो गया। नर्मदा नदी के जल में 250 से अधिक आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ बैठे कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने सत्याग्रह स्थगित होने के बाद ‘भाषा’ को बताया कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) प्रकाश रेवाल द्वारा सत्याग्रह स्थल पर आकर मांगों के संदर्भ में ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद सभी सत्याग्रहियों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले पुण्य सलिला नर्मदा की पूजा-अर्चना के बाद अग्रवाल अन्य सत्याग्रहियों के साथ लगभग आज अपराह्न साढे बारह बजे वीर सावरकर घाट पहुंचे और जल सत्याग्रह शुरू किया। उनके साथ सैंकड़ों आदिवासी-दलितों के अलावा प्रदेश कांग्रेस सचिव विकल्प डेरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल एवं जिला पंचायत सदस्य दिनेश शर्मा सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थे। सत्याग्रहियों की मांग है कि गांवों में रहने वाले भूमिहीन आदिवासियों को जीवनयापन के लिए शासकीय भूमि दी जाए, पूर्व कांग्रेस शासन में जिन आदिवासियों को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है, उनसे दबंगों का कब्जा हटाया जाए, पूर्व कलेक्टर निशांत बरवड़े के कार्यकाल में हुए गेहूं उपार्जन घोटाले सहित अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो, पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढी में चौरागढ महादेव मेला समिति के आय-व्यय के घोटाले में चपरासी एवं चौकीदार जैसे छोटे कर्मचारियों को जेल से निकालकर जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। यह पूछने पर कि क्या एडीएम ने सत्याग्रहियों की मांगों पर कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा तय की है, अग्रवाल ने कहा कि समय सीमा की बात नहीं है। वह कुछ दिन इंतजार करेंगे और यदि जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो फिर से जल सत्याग्रह किया जाएगा। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद कांतिलाल भूरिया ने जल सत्याग्रह को विफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सत्याग्रहियों को होशंगाबाद शहर में प्रवेश से जबरन रोकने की कार्रवाई को अनावश्यक बताते हुए उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को सरकार के सामने जनतांत्रिक तरीके से रखने का सबको अधिकार है। प्रशासन की यह कार्रवाई तानाशाहीपूर्ण थी। उन्होंने आशा जताई है कि जिला प्रशासन अपने आश्वासन के अनुसार मामले में शीघ्र कार्रवाई करेगा, ताकि आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिल सके।

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उच्चतम न्यायालय ने 2001 के विधानसभा चुनाव में चार नामांकन
दाखिल करने पर जयललिता की खिंचाई की

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2001 के विधान सभा चुनाव के दौरान चार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की खिंचाई की। न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू और न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने चार नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण अन्नाद्रमुक सुप्रीमो के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जयललिता की खिंचाई की। न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप राज्य में उच्च पद पर रह चुकी हैं और महामहिम के नीचे के पद पर आसीन रहीं है। आप राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और आप एक पार्टी चलाती हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं।’ जयललिता ने इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के जून 2007 के आदेश को चुनौती दे रखी है। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था जिस पर जुलाई 2007 में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी। न्यायाधीशों ने चार नामांकन पत्र दाखिल करने के मामले में जयललिता के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं करने वाले चुनाव अधिकारी की भी आलोचना की। न्यायाधीशों ने कहा, ‘यहां ऐसा निर्वाचन अधिकारी है जो इस महिला के इशारे पर ही चलना चाहता था।’ न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्वाचन आयोग को इस मामले में मामला दर्ज करने का निर्देश देना भी सही नहीं था। उच्च न्यायलाय को तो निर्वाचन अधिकारी को ही इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश देना चाहिए था। जयललिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उदय ललित ने कहा कि इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया था और उन्होंने नामांकन पत्र में सारी जानकारी दी थी। द्रमुक के पूर्व सांसद सी कुप्पूस्वामी ने उच्च न्यायालय में जयललिता के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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फेसबुक टिप्पणी पर विवाद बढा : देवड़ा, सिब्बल समर्थन में आए

मुम्बई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन मुम्बई के स्वत: स्फूर्त बंद रहने पर सवाल उठाते हुए ‘फेसबुक’ पर टिप्पणी लिखने पर दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में विवाद बढ गया है और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और सूचना प्रौद्योगकी मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लड़कियों का बचाव करते हुए कहा कि कानून का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए और कथित मानवाधिकार के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं, टिप्पणी लिखने वाली एक लड़की शाहीन धादा ने आज कहा कि वह सोशल नेटवकि’ग साइट पर दोबारा नहीं जायेगी, जबकि लडकी के चाचा के क्लिनिक में कथित रूप से तोड़फोड़ के आरोप में शिवसेना के नौ संदिग्ध कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुंबई बंद के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के कारण शाहीन धादा और रेणु नामक दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। लड़कियों ने बताया कि फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया पर उन्होंने माफी मांग ली है । शाहीन ने बताया कि ठाकरे एक ‘महान व्यक्ति’ थे और वह वास्तव में उनका सम्मान करती हैं । 86 वर्षीय ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन रविवार को मुंबई बंद के विरोध में युवतियों ने सोशल नेटवकि’ग साइट पर रविवार को अपनी टिप्पणी लिखी थी। शाहीन ने लिखा था कि ठाकरे के अंतिम संस्कार पर बंद नहीं होना चाहिए। ‘हमें भगत सिंह और राजगुरू को याद करना चाहिए।’ उसकी मित्र रेणु को इस पोस्ट को पसंद करने के लिए गिरफ्तार किया गया । रेणु का मानना है कि उसे गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया। बहरहाल, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने इस मामले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था । केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने कहा, ‘‘लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। देवड़ा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार उपचारात्मक कदम उठायेगी। यह गिरफ्तारी बिना वजह परेशान करने वाला कदम है। ‘मेरा मानना है कि फेसबुक पर दर्ज टिप्पणी पर आईपीसी की धाराओं या आईटी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि कानून का दुरूपयोग नहीं किया जाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जानी मानी वकील आभा सिंह ने महाराष्ट्र महिला आयोग के समक्ष दोनों लडकियों की गिरफ्तारी मामले में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत दर्ज करायी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने हालांकि पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराया है। उधर, ठाणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक रवीन्द्र सेनगावकर ने कहा, ‘अभी तक हमने अब्दुल धादा की क्लिनिक में अस्पताल में तोड़-फोड करने के संबंध में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमें कुछ और लोगों की तलाश है।’

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हमारे पास है अपेक्षित बहुमत : कमलनाथ

नई दिल्ली। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के तृणमूल कांग्रेस के इरादे का परिहास उड़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने आज विश्वास जताया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग-2 सरकार के पास अपेक्षित बहुमत है और जरूरत पडने पर वह इसे साबित करने को तैयार है । संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘संसद में 32 साल के अपने कैरियर में पहली बार मैं देख रहा हूं कि 19 सदस्यों वाली एक पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है ।’ तृणमूल की आलोचना करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 19 सदस्यों वाली एक पूर्व सहयोगी पार्टी हमें धमकी दे रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई खतरा है । इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना बहुमत जुटाने में लगे हैं । हमें अपने बहुमत को लेकर विश्वास है । हम बिना बहुमत वाली सरकार नहीं है । जरूरत पडने पर सदन पटल पर इसे साबित कर दिया जाएगा । उन्होंने दिन में सभी राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों की बैठक बुलायी थी । उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं ने ऐसा कहा कि उन्होंने पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनायी है लेकिन किसी भी अन्य दल ने उन्हें समर्थन देने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की । लोकसभा में नेता सदन एवं गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने भी सरकार को किसी तरह का खतरा होने की बात से इंकार किया । उन्होंने कहा ‘हमें डर नहीं है । हमारे पास संख्या है ।’ कमलनाथ ने कहा कि रिटेल एफडीआई नीतिगत मसला है । पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नीतिगत मुद्दे पर संसद में मत विभाजन हुआ हो । कमलनाथ ने आज की प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार संसद के आगामी सत्र में कामकाज को लेकर राजनीतिक आम सहमति कायम करने की कोशिश करेगी । इस सत्र के दौरान वायदा अनुबंध (नियमन) संशोधन विधेयक, भंडारगृह निगम संशोधन विधेयक, कंपनी विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक, मनी लांडरिंग रोकथाम संशोधन विधेयक, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण सवे जुडा संविधान संशोधन विधेयक, मोटर वाहन संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी । संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा । इस सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी । सत्र में अनिवार्य विधायी कामकाज होगा । 2012-13 की अनुदान की अनुपूरक मांगें इसमें शामिल हैं । शीतकालीन सत्र के सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने के लिए कमलनाथ ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले सप्ताह शुक्रवार को बैठक की थी । खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर चर्चा कराने की राजनीतिक दलों की मांग पर कमलनाथ ने कहा कि यह लोकसभा अध्यक्ष को तय करना है कि किस नियम के तहत चर्चा करायी जाए । संसद की कार्यवाही में बार बार बाधा पहुंचने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो चले हैं कि पत्रकार भी ऐसे विशिष्ट मुद्दों के बारे में नहीं पूछते जो संसद में उठाये जाने हैं, बल्कि अब सवाल होता है कि संसद चलेगी या नहीं । शीतकालीन सत्र के दौरान 35 विधेयक सूचीबद्ध किये गये हैं । 25 पर विचार होगा और उन्हें पारित कराया जाएगा जबकि दस विधेयक पेश किये जाएंगे । कमलनाथ ने उम्मीद जतायी कि आगामी सत्र रचनात्मक एवं सार्थक होगा ।

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कांग्रेस ने ममता से पूछा : क्या भाजपा से है गुपचुप तालमेल

नई दिल्ली। धर्मनिरपेक्षता का कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने आज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से पूछा कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या उन्होंने भाजपा के साथ कोई गुपचुप तालमेल किया है। पार्टी के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी शकील अहमद ने संवाददाताओं से कहा, ‘115 सांसदों वाली पार्टी क्यों 19 सांसदों वाली पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहती है? क्या ममता की भाजपा के साथ कोई गुपचुप सहमति है, इसे बारे में उन्हें पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को बताना चाहिए।’ अहमद ने ममता को यह भी याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने 2004 में भाजपा के साथ गठजोड़ किया था तब उन्हें केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2009 में चुनाव लड़ा तब उनके सीटों की संख्या बढकर 19 हो गई क्योंकि उनके खाते में धर्मनिरपेक्ष मत पड़े। ममता को निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं को बताना चाहिए कि क्या उनका वास्तव में कोई समझौता हुआ है।’

[Dark Saint Alaick]

अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने नहीं खोले पत्ते
सरकार को बहुमत साबित करने का विश्वास

नई दिल्ली। संसद के 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर जहां विपक्षी राजग और वाम दलों ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, वहीं सरकार ने बहुमत का विश्वास जताते हुए आज कहा कि जरूरत पडने पर वह संसद में इसे साबित करने को तैयार है । राजग ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले के खिलाफ सरकार के खिलाफ संसद में ऐसा प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो । एफडीआई पर सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन कर रहे सभी राजनीतिक दलों से राजग ने अपील की है कि वे संसद में उसके प्रस्ताव का समर्थन करें । ममता से दूरी ना बने इसलिए राजग ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी अपने विकल्प खुले रखे हैं । तृणमूल के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है हालांकि ममता ने अपने प्रयास में वाम दलों का सहयोग लेने से भी परहेज नहीं किया है । ममता ने कहा कि यदि माकपा चाहे तो वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये और तृणमूल उसका समर्थन करेगी । उधर लोकसभा में नेता सदन और केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि सरकार को कोई भय नहीं है और उसके पास बहुमत है । शिन्दे ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की । संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि सरकार के पास अपेक्षित बहुमत है और जरूरत पडने पर वह इसे साबित करने को तैयार है । भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की डेढ घंटे चली बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि राजग एफडीआई पर ऐसा प्रस्ताव लाएगा, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो । लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया गया । कांग्रेस की पूर्व सहयोगी तृणमूल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है । राजग ने तय किया है कि वह इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करेगा । भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब समय आ गया है कि यह हटे । भाजपा की सहयोगी पार्टी जद यू के प्रमुख शरद यादव ने कहा कि उनके लिए विपक्ष की एकता अहमियत रखती है ना कि यह बात कि एफडीआई मुद्दे पर किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। शिन्दे ने कहा कि जब देश संकट का सामना कर रहा हो और वित्तीय दिक्कतें हों तो सभी राजनीतिक दलों को मिल जुलकर काम करने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं । ‘‘ हमने संसद के पिछले सत्र में महसूस किया कि हम ज्यादा कामकाज नहीं कर सके । देश में भी प्रतिक्रिया हुई । हमारी सभी से अपील है कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए ।’ उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाये गये किसी भी मुद्दे का जवाब देने को तैयार है । उधर कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘संसद में 32 साल के अपने कैरियर में पहली बार मैं देख रहा हूं कि 19 सदस्यों वाली पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है ।’ कमलनाथ ने दिन में सभी राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों की बैठक बुलायी थी । उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं ने ऐसा कहा कि उन्होंने पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनायी है लेकिन किसी भी अन्य दल ने उन्हें समर्थन देने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की । कमलनाथ ने कहा कि रिटेल एफडीआई नीतिगत मसला है । पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नीतिगत मुद्दे पर संसद में मत विभाजन हुआ हो । इस बीच कांग्रेस के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी शकील अहमद ने ‘सेक्यूलर कार्ड’ खेलते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने को लेकर कहीं ममता की भाजपा के साथ कोई गुपचुप सहमति तो नहीं बन गयी है । संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा । इस सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी । इस सत्र के दौरान वायदा अनुबंध (नियमन) संशोधन विधेयक, भंडारगृह निगम संशोधन विधेयक, कंपनी विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक, मनी लांडरिंग रोकथाम संशोधन विधेयक, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण से जुडा संविधान संशोधन विधेयक, मोटर वाहन संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी।

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सोने की उंची कीमत से नकली आभूषणों की मांग 85 फीसद बढी

नई दिल्ली। सोने और चांदी के आसमान छूते दाम को देखते हुये पिछले एक साल में नकली आभूषणों की मांग करीब 85 फीसद बढी है। यह बात उद्योग मंडल ऐसोचैम के एक अध्ययन में कही गई। ऐसोचैम ने एक रपट में कहा कि भारत में नकली जेवरात का बाजार करीब 8,000 करोड़ रुपए का है और मांग और लोकप्रियता बढने के कारण 2015 तक इसके 15,000 करोड़ रुपए तक छू जाने की उम्मीद है। ऐसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा ‘पिछले साल भर में मिलते जुलते नकली आभूषणों का बाजार करीब 85 फीसद बढा है। इसकी मुख्य वजह है सोने की कीमत, फैशन के प्रति जागरूकता और खर्च करने लायक आय का बढना।’ सोने और चांदी के दाम पिछले एक साल में तेजी से बढे हैं। वर्तमान में सोने का दाम 32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 29,200 रुपये पर था। इसी प्रकार चांदी का दाम एक साल पहले के 56,400 रुपये से बढकर 62,000 रुपये किलो तक पहुंच गया। एसोचैम ने कहा है कि उसने कृत्रिम आभूषण बनाने वाले करीब 150 आभूषण निर्माताओं से पूछताछ की है। इसमें थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता दोनों शामिल हैं।

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मौत को हराने की आस में महिला ने पति से शव को तीन साल तक साथ रखा

मास्को। मौत को हराने की आस और नामुमकिन बातों पर यकीन करने के एक अजीबोगरीब मामले में रूस की एक शिक्षिका ने अपने पति की सिर कटी लाश को इस उम्मीद में तीन साल तक घर में रखा कि वह फिर से जीवित हो जाएंगे। यरोस्लाव प्रांत के जांचकर्ताओं ने कल बताया कि प्लास्टिक से लपेटा यह शव जुलाई में सेमिब्रातोवो के एक गांव में मिला। शव का सिर और एक हाथ गायब था। यह व्यक्ति एक पेंटेकोस्टल मिशनरी थे और उनकी मौत वर्ष 2009 में किसी बीमारी की वजह से हुई थी। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती के अनुसार इस महिला ने पति के फिर से जीवित होने की उम्मीद में अपने पांच बच्चों के साथ एकांत जीवन जीना शुरू कर दिया। महिला अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं और उन्होंने बच्चों से कहा था कि उनके पिता फिर से जिंदा होंगे। उन्होंने बच्चों को इस शव से बात करने और उसे मांस ‘खिलाने’ को कहा था। मामले की जानकारी तब हुई, जब यह परिवार किसी दूसरी जगह रहने जा रहा था। महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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वड्रा कंपनी की ‘अभूतपूर्व वृद्धि की हो जांच :भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वड्रा की कंपनी की ‘अभूतपूर्व वृद्धि’ की पूर्ण जांच कराने की आज मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने यहां कहा, ‘गुरूवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में वड्रा-डीएलएफ सौदे, 2जी घोटाले और महंगाई के मुद्दों को भाजपा प्रमुखता से उठाएगी।’ उन्होंने कहा कि 2007 तक वड्रा एक छोटा व्यापारी परिवार था। लेकिन अचानक कुछ ही समय में उनका निवेश 5,000 गुणा बढ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोगों को वह फार्मूला बताना चाहिए जिसके बूते वड्रा यह अभूतपूर्व वृद्धि हासिल कर पाए। मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर उन्होंने कहा कि भाजपा इस फैसले का साथ नहीं देगी और इस बारे में एकमत रखने वाले दलों के साथ ताल मेल करेगी।

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रतन टाटा ने टाटा ग्लोबल बेवरेजेज का अध्यक्ष पद छोड़ा, मिस्त्री नये अध्यक्ष

मुंबई। टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के अध्यक्ष के पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दिया और उनके उत्तराधिकारी सायरस मिस्त्री को इस कंपनी का अध्यक्ष बनाया दिया गया। मिस्त्री को टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स के निदेशक मंडल में भी शामिल किया गया है। बंबई स्टाक एक्सचेंज को दी गई दो अलग-अलग सूचनाओं में दोनों कंपनियों ने कहा कि है कि उनके निदेशक मंडलों ने अपनी बैठकों में टाटा की सेवानिवृत्ति योजना के मुताबिक बदलाव के ये निर्णय किये हैं। ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड कंपनी ने कहा है, ‘रतन एन टाटा ने ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और सायरस पी मिस्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह निर्णय 20 नवंबर 2012 से प्रभावी है।’ टाटा हालांकि दिसंबर 2012 में सेवानिवृत्ति तक टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के निदेशक मंडल के सदस्य बने रहेंगे। इंडियन होटल्स ने कहा है कि मिस्त्री को अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है और उन्हें कंपनी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दिसंबर में टाटा के सेवानिवृत्त होने पर मित्री इंडियन होटल्स कंपनी लि का अध्यक्ष पद संभालेंगे।

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एचडीएफसी बैंक ने की हिन्दी में मोबाइल बैंकिंग की शुरूआत

इंदौर। दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मोबाइल बैंकिंग के लिये विशेष ‘ऐप’ लाने का जिक्र करते हुए निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने हिंदी में ‘मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन’ शुरू की है। एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (डायरेक्ट बैंकिंग चैनल्स और प्रीमियम बैंकिंग) बीरेंद्र साहू ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे विशेष ऐप की मदद से हिन्दी भाषी क्षेत्रों के ग्राहक अपने मोबाइल फोन के जरिये आसानी से बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं।’ उन्होंने बताया कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक के करीब 12 लाख ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैंक के आला अधिकारी ने उम्मीद जतायी कि विशेष हिन्दी ऐप के शुरू होने के बाद इन ग्राहकों की संख्या तीन से चार गुना बढ जायेगी। साहू ने बताया, ‘हमारे 2.6 करोड़ ग्राहकों में से करीब 30 प्रतिशत हिन्दी पट्टी के राज्यों के हैं।’ उन्होंने बताया कि एचडीएफसी बैंक हिन्दी के बाद दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मोबाइल बैंकिंग के लिये विशेष ऐप उतारेगा।

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माकपा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की

गुवाहाटी। महंगाई रोकने के मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए और खाद्य सुरक्षा तथा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए दबाव बनाते हुए माकपा ने आज घोषणा की कि 14 दिसंबर को असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। माकपा की प्रदेश समिति के सदस्य नयन भुयांन ने कहा, ‘हम पीडीएस के सार्वभौमिकरण, सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 10 हजार रुपये का न्यूनतम मासिक वेतन आदि के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं।’ यहां पार्टी के राज्यस्तरीय अधिवेशन के बाद भुयान ने कहा कि केंद्र और असम की सरकारें महंगाई, खाद्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार और बाढ के कारण हुए नुकसान से निपटने में नाकाम रहीं हैं।

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फैजाबाद हिंसा के मामले में विशेषज्ञ दल ने दी रिपोर्ट, न्यायिक जांच की मांग

नई दिल्ली। संगठन ‘जन हस्तक्षेप’ के तत्वावधान में विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पिछले दिनों भड़की हिंसा के बाद माहौल की पड़ताल के लिए आसपास के गांवों का दौरा किया और सौ से अधिक लोगों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। सदस्यों ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रंजना कक्कड़, पीयूसीएल के उप्र के पूर्व महासचिव ओ डी सिंह, स्त्री अधिकार संगठन की पद्मा सिंह, पीडीएसयू से जुड़े आलोक कुमार और शम्स विकास ने 18 और 19 नवंबर को फैजाबाद तथा आसपास के कुछ गांवों का दौरा कर लोगों से बातचीत की। संगठन द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाल ही में हुई घटना को सांप्रदायिक हिंसा कहना सही नहीं होगा। निष्कर्षो में यह भी कहा गया है कि शासन तंत्र सांप्रदायिक छेड़खानी के प्रति आंखें मूंद रहा है और ‘कभी कभार उसे बढावा दे रहा है।’ जांच दल ने मांग की है कि सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए। सभी पीड़ित पक्षों को एक निष्पक्ष प्रेषक की मौजूदगी में शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। सभी लोगों के नुकसान की सूची बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।

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पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस के दो विधायक तृणमूल के पाले में

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में दो असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने आज तृणमूल कांग्रेस में आस्था जताते हुए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिये। मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर से विधायक हुमायूं कबीर और मालदा जिले के इंग्लिश बाजार से कृष्णेंदु चौधरी को ममता बनर्जी की सरकार में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल का कल विस्तार होने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कल राज भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल एम के नारायणन नये मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। संप्रग सरकार से तृणमूल कांग्रेस के हटने के बाद 22 सितंबर को कांग्रेस के छह मंत्रियों ने तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार से इस्तीफा दे दिया था जिनमें दो कैबिनेट दर्जे के थे। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के उन विधायकों के नाम तय कर लिये हैं जिन्हें कबीर और चौधरी के साथ उनके मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने मंत्रियों के दावेदारों के नाम पर चुप्पी साध रखी है लेकिन कई नाम चर्चाओं में हैं। इनमें स्वप्न देवनाथ, राजीव बनर्जी, पुंडरिकाक्ष शाह और बेचाराम मन्ना हैं। कबीर को रेल राज्यमंत्री अधीर चौधरी का करीबी माना जाता था। दोनों के पार्टी में शामिल होने के मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह अच्छी बात है कि वे ऐसे समय में हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं जब हमारी नेता ममता बनर्जी के लिए पूरे देश में जन समर्थन बढ रहा है। उनके पार्टी में शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस मजबूत होगी।’

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‘जम्मू-कश्मीर की सत्ता से एनसी को बाहर करने के लिए
पीडीपी को दिल्ली से मिल रहा पैसा’

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर की सत्ता से उनकी पार्टी को बाहर करने के लिए उसे दिल्ली में थैलियां भर-भरकर पैसे मिल रहे हैं । केंद्रीय नवीन एवं अक्षय उर्जा मंत्री अब्दुल्ला ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर की सत्ता से नेशनल कांफ्रेंस को उखाड़ फेंकने के लिए पीडीपी को पैसे से भरी थैलियां मिली हैं लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इसे सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता ।’ अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पीडीपी राज्य में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में है । उन्होंने कहा, ‘मुफ्ती लोग हरी झंडियां दिखाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ।’ पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ‘नेशनल कांफ्रेंस लोगों के दिलों और खून में है । इसे पैसे से नहीं चलाया जाता । दुश्मन सरकार तोड़ने की कोशिश में हैं लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे ।’ अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी कार्यकर्ताओं ने गोलियां खायी हैं और पार्टी एवं राज्य के लिए कई त्याग किए हैं ।

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सविता मामले में जांच निष्पक्ष, प्रक्रिया के अनुरूप होगी: आयरलैंड

लंदन। आयरलैंड ने यहां भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलपनावर की मौत जांच के लिए सात सदस्यीय दल का गठन करते हुए वादा किया है कि यह जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और प्रक्रिया के अनुरूप होगी। दूसरी ओर सविता के पति ने जांच दल में संबंधित अस्पताल के कुछ लोगों को शामिल किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए मामले की पूर्ण सार्वजनिक जांच की मांग की है। यहां की ‘हेल्थ सर्विस एक्जिक्यूटिव’ :एचएसई: ने लंदन स्थित डॉक्टर सबरत्नम अरूलकुमारन के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया है। बीते 28 अक्तूबर को आयरलैंड के यूनिवर्सिटी हास्पिटल गेलवे में 31 साल की सविता की मौत हो गई थी क्योंकि चिकित्सकों ने यहां के कानून का हवाला देकर उसका गर्भपात करने से मना कर दिया था। पूरे शरीर जहर फैल जाने के कारण दिनों तक दर्द से तपड़ने के बाद सविता की मौत हुई। एचएसई के राष्ट्रीय निदेशक फिलिप क्राउले ने कहा कि जांच में निष्पक्षता और पूरी प्रक्रिया के साथ सभी तथ्यों पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जांच से जल्द से पूरी होगी और इसका दायरा विस्तृत होगा। सविता के पति प्रवीण हलपनावर के वकील जेरार्ड ओडोनेल का कहना है कि उनके मुवक्किल को एचएसई में कोई विश्वास नहीं है। सविता की मौत के बाद आयरलैंड में यहां के गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां गर्भपात से जुड़े सख्त कानून को लेकर छिड़ी बहस के बीच आयरलैंड के एक प्रमुख कैथोलिक बिशप संगठन ने कहा है कि गिरजाघर ने कभी नहीं सिखाया कि एक बच्चे की जिंदगी को मां की जिंदगी से उपर रखा जाए। सविता की मौत के मामले पर ‘आयरिश कैथोलिक बिशप कांफ्रेंस’ की स्थायी समितिद ने कहा, ‘सविता और उसके बच्चे की मौत पति एवं परिवार के लिए बड़ी त्रासदी है। इसने हमारे देश को झकझोर दिया है।’ उसने कहा कि एक मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के जीवन का समान अधिकार है। संगठन ने कहा, ‘जहां इरादे के साथ गर्भपात होता है वह सभी परिस्थितियों में अनैतिक है। परंतु चिकित्सा उपचारों में बात दूसरी है जहां सीधे तौर पर और जानबूझकर गर्भ में पल रहे बच्चे की जिंदगी खत्म करने की कोशिश नहीं होती।’ उसने कहा कि मौजूदा कानून एचं चिकित्सा दिशानिर्देशों में चिकित्साकर्मियों और चिकित्सकों को इजाजत है कि वे इस फर्क को समझकर काम करें।

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बाल ठाकरे को दी गयी सुरक्षा की समीक्षा करेगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने आज कहा कि दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को दी गयी सुरक्षा की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, ‘समिति दिवंगत नेता को प्रदान किये गये सुरक्षा घेरे की समीक्षा करेगी और (ठाकरे परिवार के लिहाज से) सुरक्षा बनाये रखने या कम करने के बारे में फैसला दो दिन में ले लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को हटाने का फैसला लेने से पहले ठाकरे परिवार को खतरे की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। पाटिल आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर शिवसेना प्रमुख को दी गयी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के स्तर पर पूछे गये सवालों का जवाब दे रहे थे।

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पोंटी की हत्या के बाद गृह मंत्रालय हरकत में

नई दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले कई लोगों द्वारा अन्य राज्यों से निजी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी लेने के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय संभवत: सभी प्रदेशों से कहेगा कि सुरक्षाकर्मी देने से पहले उनके पूर्ववर्ती जीवन और चरित्र की पुष्टि की जाए । साथ ही सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति जहां रह रहा है, वहां की स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय किया जाए । दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले कई लोगों की सुरक्षा में बडी संख्या में पडोसी राज्यों के सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने पर सख्त ऐतराज जताया था । इस सिलसिले में उसने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क साधा, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है । गृह मंत्रालय संभवत: राज्यों से कहेगा कि वे ऐसे निजी लोगों को सुरक्षा गार्ड प्रदान करने से पहले काफी सतर्कता बरतें और ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य कर दें कि वे नियमित रूप से स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहें । शराब कारोबारी पोंटी चडढा और उसके भाई हरदीप की पिछले हफ्ते हुई हत्या का उदाहरण देते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अपराध जिस जगह हुआ, वहां पंजाब और उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद थे । पोंटी और हरदीप दोनों को ही पंजाब पुलिस से सुरक्षा मिली थी । खबर है कि पोंटी के साथ उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी और उत्तराखंड पुलिस की ओर से मिले उनके निजी सुरक्षा अधिकारी भी थे । गृह मंत्रालय राज्यों के पुलिस बलों से यह सुनिश्चित करने को भी कह सकता है कि किसी व्यक्ति को दिया गया निजी सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा पाये व्यक्ति की किसी गैर कानूनी गतिविधि में बलप्रयोग न करे या उसमें हिस्सेदार न बने ।

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बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में युवक को 32 साल की कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने चोरी करने के मकसद से एक घर में घुसकर एक बच्ची का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मुजरिम की सजाएं एक एक करके शुरू होंगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने 21 साल के उदय कुमार यादव को सजा सुनाते हुए कहा कि वह समाज के लिए खतरा है क्योंकि उसने एक साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अदालत ने युवक को बच्ची का अपहरण करने के लिए सात साल की और बच्ची के साथ दुष्कर्म के लिए उम्रकैद :20 साल: की सजा सुनाई वहीं घर से एक मोबाइल फोन चुराने के मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी और दोषी की सजा में तब तक कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह 20 साल की उम्रकैद की सजा नहीं काट लेता। अदालत ने मामले की जांच करने वाले अधिकारियों की भी तारीफ की।

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मत विभाजन के प्रावधान वाला प्रस्ताव लाएगा राजग

नई दिल्ली। राजग ने आज तय किया कि मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले के खिलाफ वह ऐसा प्रस्ताव संसद में लाएगा, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो । तृणमूल कांग्रेस से संबंध खराब न हों, इसलिए उसने अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपने विकल्प खुले रखे हैं । भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की डेढ घंटे चली बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि राजग ऐसा प्रस्ताव लाएगा, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो । वह मल्टीब्रांड खुदरा एफडीआई के सरकार के फैसले को रदद करने की अपील करेगा और सरकार से आग्रह करेगा कि वह यह फैसला वापस ले । लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया गया । एफडीआई के सरकारी फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन करने वाले सभी राजनीतिक दलों से राजग ने अपील की कि वे उसके प्रस्ताव का संसद में समर्थन करें। कांग्रेस की पूर्व सहयोगी तृणमूल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है । राजग ने तय किया है कि वह इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करेगा । भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब समय आ गया है कि यह हटे । राजग ने कहा कि सरकार ने सात दिसंबर 2011 को संसद में दिये आश्वासन का उल्लंघन किया है । सरकार ने कहा था कि जब तक राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ आम सहमति नहीं बन जाती, वह एफडीआई पर फैसले को किनारे ही रखेगी । बयान में कहा गया कि राजग एफडीआई पर सरकार के फैसले के खिलाफ देशव्यापी बंद का समर्थन करने वाले सभी राजनीतिक दलों से अपील करता है कि वे उसके प्रस्ताव का समर्थन करें । आज की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज और अरूण जेटली, पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी, राजग संयोजक शरद यादव, अकाली दल नेता नरेश गुजराल, शिवसेना नेता अनंत गीते, जदयू नेता शिवानंद तिवारी और हरियाणा जनहित पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने हिस्सा लिया । इससे पहले सुबह आडवाणी के निवास पर ही भाजपा संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी।

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जुलाई-सितंबर में देश में पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री में हुआ 4.9 प्रतिशत का इजाफा

मुंबई। नोटबुक की मांग में बढोतरी से देश में जुलाई-सितंबर की तिमाही में पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री इससे पिछली तिमाही की तुलना में 4.9 प्रतिशत बढकर 29.9 लाख इकाई पर पहुंच गई। वैश्विक बाजार इंटेलिजेंस तथा सलाहकार सेवा प्रदाता आईडीसी ने आज यह जानकारी दी। हालांकि, सालाना आधार पर पीसी की बिक्री में 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। आईडीसी के वरिष्ठ विश्लेषक किरण कुमार ने कहा, ‘नोटबुक के प्रति उपभोक्ता मांग में इजाफा हो रहा है। यह भारतीय पीसी बाजार का एक चमकदार पहलू है। हालांकि वाणिज्यिक पीसी बाजार आर्थिक सुस्ती से प्रभावित हो रहा है।’ यदि विभिन्न वेंडरों की बात की जाए, तो चीन की पीसी कंपनी लेनेवो 16.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। वहीं एचपी 15.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे और एसर 15.5 प्रतिशत हिस्से के साथ तीसरे स्थान पर है।

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2जी : हैंडराइटिंग नमूनों के बारे में सीबीआई की याचिका पर बाद में निर्णय देगी अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीएजी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारियों के हैंडराइटिंग के नमूने लेने संबंधी सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। ये तीनों अधिकारी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई इनकी हैंडराइटिंग के नमूने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर की जांच को लेना चाहती है। विशेष सरकारी वकील यू यू ललित की दलील सुनने के बाद विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने कहा कि इस मामले में निर्णय 30 नवंबर को सुनाया जाएगा। ललित ने कहा कि कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की जांच के लिए हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की राय लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के बयान दर्ज हुए लेकिन वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की पहचान नहीं कर पाए। जांच एजेंसी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा तथा हरि नायर के हस्ताक्षरों के नमूने लेने की अनुमति मांगी थी।

[abhisays]

अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया गया

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26/11 मुंबई अटैक के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। कसाब को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से पुणे की यरवडा जेल में शिफ्ट कर बुधवार सुबह 7.30 बजे फांसी पर लटकाया गया। फांसी के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर.आर. पाटिल ने इसकी पुष्टि कर दी है। वह थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देंगे।

इससे पहले मंगलवार को प्रेजिडेंट प्रणव मुखर्जी ने अजमल कसाब की दया याचिका को खारिज कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह के बाद यह फैसला लिया गया था। दया याचिका खारिज होने के तुरंत बाद मंगलवार को कसाब को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से पुणे की यरवडा जेल में गुपचुप तरीके से शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यरवडा जेल में फांसी देने का इंतजाम है। उसकी फांसी बुधवार सुबह साढ़े सात बजे तय की गई थी, जिसे तय समय पर अंजाम दे दिया गया। 25 वर्षीय कसाब को जनवरी 2008 से ऑर्थर रोड जेल में था।

कसाब उन 10 पाकिस्तानी आतंकियों में से एक था, जिन्होंने समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल होकर 26/11 हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 165 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। हमला करने से पहले इन आतंकियों ने गुजरात कोस्ट से एक भारतीय बोट को हाइजैक करके उसके कैप्टन को भी मार दिया था।

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संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने की संभावना है। एक समय सरकार में शामिल रही तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के कदम को बहुत ज्यादा समर्थन मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वामदल और भाजपा एफडीआई के मुद्दे पर उस नियम के तहत प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं जिसके तहत मतदान का प्रावधान है। राजग ने ऐसा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है जिसमें खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले के खिलाफ मतदान का प्रावधान हो, लेकिन उसने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विकल्प खुले रखे हैं। दो महीने पहले तक कांग्रेस नीत संप्रग में शामिल तृणमूल कांग्रेस के पास 19 सांसद हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए निचले सदन की कुल संख्या का 10 प्रतिशत यानि कम से कम 54 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सरकार को इस मुद्दे पर संख्या जुटाने का विश्वास है और उसका मानना है कि गठबंधन की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने तृणमूल कांग्रेस की अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि वह अपने 32 साल के संसदीय कॅरियर में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि 19 सदस्यों वाला दल सरकार को यह प्रस्ताव लाने की धमकी दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर पहले सत्र में जा रहे कमलनाथ ने कहा कि 19 सदस्यीय दल का हमें धमकी देने का मतलब यह नहीं है कि यह धमकी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने सदस्यों की संख्या गिन रहे हैं। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 20 कार्यदिवस होंगे और सरकार के पास विचार करने और पारित करने के लिए 25 विधेयकों सहित काफी विधायी कार्य हैं। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के अलावा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सम्बंधी संविधान (117वां संशोधन) विधेयक और व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण विधेयक सहित कई अन्य विधेयकों को इस सत्र में रखा जाना है। संसद का मानसून सत्र विवादित कोयला आवंटन मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया था। भाजपा ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की थी। आगामी सत्र में सरकार बीमा, पेंशन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सुधार सम्बंधी विधेयकों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आशा जता चुके हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलेगी।

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देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब बनेगा राजमगरा में
पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार देगी 25 करोड़ रुपए

जयपुर। राजसमंद जिले के राजमगरा में ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। सरकारी क्षेत्र में बनने वाला यह ट्रांसपोर्ट हब देश में पहला होगा। इस हब के निर्माण के लिए ट्रांसपोर्ट हब डवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोसायटी बनाई जाएगी। इस सोसायटी के पंजीयन के लिए बुधवार को यहां सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दे दी गई। परिवहन राज्यमंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने रेलमगरा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने का निर्णय लिया है। यह हब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी की ओर से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए सोसायटी के जरिए देना तय किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के विकसित होने के बाद राज्य व देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट हब के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर की ओर से 60 बीघा 19 बिस्वा जमीन आवंटित की जाएगी, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इस हब के लिए सशर्त सैद्धांतिक सहमति दे दी है। एक ही स्थान पर सभी तरह की ट्रांसपोर्ट संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से देश का यह पहला ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। यहां वाहन की खरीद, स्पेयर पार्ट्स, वर्कशॉप, पेट्रोलपंप, वाहन ड्राइवर सुविधा, वाहन खरीदने के लिए ऋण सुविधा, वाहनों की मरम्मत व वाहनों की बॉडी बनाने आदि की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी। रेलमगरा में केंद्र सरकार की सहायता से करीब 29 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एंड रिसर्च एवं मॉडल वाहन इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन (फिटनेस सेंटर) स्थापित किया जाएगा। करीब 50 बीघा जमीन पर बनने वाले इस फिटनेस सेंटर के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है। इसके पास हब के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया कराई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत की गई सोसायटी हब के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए डवलपर व हब के लेआउट प्लान बनाने के लिए कंसलटेंट नियुक्त करेगी। इस सोसायटी के कार्यों के मार्गदर्शन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग कमेटी गठित होगी। हब के लिए जिला कलेक्टर राजसमंद की अध्यक्षता में डवलपमेंट एवं मैनेजमेंट सोसायटी का पंजीयन कराया जाएगा। इस सोसायटी की गवर्निंग बॉडी में 8 अधिकारियों को नामांकित किया गया है। इनमें जिला कलेक्टर राजसमंद अध्यक्ष, एसपी उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नामांकित अधिकारी, जिला परिषद सीईओ, अति. परिवहन आयुक्त, उदयपुर आरटीओ, जिला उद्योग केंद्र आरएम व राजसमंद डीटीओ को शामिल किया गया है।

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कांग्रेस ने विपक्ष को दी अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती
स्पीकर के पास 184 के तहत बहस कराने के लिए 20 नोटिस पहुंचे

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को खुली चुनौती दी है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने विपक्ष को चुनौती देकर यह जता दिया है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव से उसे कोई डर नहीं है। वहीं, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के मसले को ठंडे बस्ते में डालकर नियम 184 के तहत बहस के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। स्पीकर को ऐसे 20 नोटिस बुधवार को मिले। लोकसभा अध्यक्ष को मिले 20 नोटिस में से भाजपा की ओर से 13, जदयू के दो, तृणमूल का एक, माकपा की ओर से दो, भाकपा का एक और एआईएफबी की ओर से एक नोटिस शामिल है। यह सारे नोटिस एफडीआई पर सदन में नियम 184 के तहत बहस कराने की मांग को लेकर हैं। तृणमूल और भाजपा की ओर से नियम 184 के तहत एफडीआई के लिए बहस की मांग किए जाने से यह साफ हो गया है कि विपक्ष अपनी पहली चाल में ही बैकफुट पर आ गया है। दूसरी ओर, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत फैसले पर मतविभाजन को कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए नियम 193 के तहत सदन में बहस कराई जा सकती है लेकिन नियम 184 के तहत नहीं। कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा की पुष्टि कर दी है।

सपा और द्रमुक ने दी हरी झंडी

सपा और द्रमुक की ओर से सरकार के लिए राहत वाली खबर आने लगी है। सपा प्रमुख मुलायाम सिंह ने सरकार को कहा है कि एफडीआई मामले पर सरकार सदन में बहस कराए। उन्होंने बहस के लिए नियम चुनने की छूट सरकार को दे दी है। द्रमुक ने भी सरकार को बहस कराने के लिए कहा है। मुलायम और करुणानिधि चाहते हैं कि एफडीआई पर सदन में लंबी बहस चले ताकि अपनी बातें रखने का पूरा मौका मिले लेकिन दोनों नेता इस मुद्दे पर मतदान की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने सरकार को अपनी मंशा जता दी है। सपा व द्रमुक के रुझान मिलने के बाद सरकार नियम 193 पर बहस कराने पर आमदा है, इसलिए विपक्ष की मांग खारिज होना तय माना जा रहा है।

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मनमोहन की जल्द पाकिस्तान यात्रा फिलहाल संभव नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द पाकिस्तान यात्रा पर जाने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब भारत की ओर से उठाए गए मुद्दों पर पाकिस्तान विशेष रूप से कार्रवाई करे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान को उन मुद्दों पर कार्रवाई की आवश्यकता है जो 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने पड़ोसी देश की यात्रा के दौरान सौंपे थे। पाकिस्तान चाहता है कि सिंह उसके यहां आएं, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को पता है कि हम क्या चाहते हैं। चिदंबरम जब वहां गए थे, तो भारत की ओर से उन मुद्दों की सूची सौंपी थी, जिन पर कार्रवाई की जरूरत है। हमारा आकलन है कि हम ऐसे स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं, जब मांगों पर पर्याप्त कार्रवाई हुई हो और हम आगे बढ़ सकें। हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की ओर से विशिष्ट रूप से कार्रवई होगी। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा होगा और तब हम मनमोहन की पाकिस्तान यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि भारत अजमल कसाब को फांसी दिए जाने को आतंकवादी हमले का अंतिम फैसला नहीं मानता। भारत चाहता है कि मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले की साजिश रचने में शामिल लोग, जो इस समय पाकिस्तान में हैं, के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा महज शिष्टाचार नहीं है और यह जल्दबाजी में नहीं हो सकती। सम्बंध सामान्य बनाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यह जरूरी है कि पाकिस्तान कदम उठाए। सूत्रों ने कहा कि भारत ने उन मीडिया खबरों को देखा है, जिनमें मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ पाकिस्तान की अदालत में चल रहे मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान का जिक्र है। इसकी आधिकारिक पुष्टि की आवश्यकता है और कोई भी व्यक्ति मुकदमे की कार्यवाही की प्रगति के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। अफगानिस्तान के बारे में सूत्रों ने कहा कि भारत उसके साथ सैन्य, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के मामले में गहरे सम्बंध चाहता है, लेकिन इस बारे में स्पष्टता नहीं है क्योंकि अमेरिका और अफगानिस्तान का ‘रोडमैप’ अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत पहले देखेगा और उसके बाद ही अफगानिस्तान के साथ सम्बंध आगे बढ़ाने के बारे में फैसला किया जाएगा। भारत यह भी नहीं मानता कि कोई अच्छा या बुरा तालिबान है। वह तालिबान को घरेलू मसला मानता है। वह इस बात को भी मानता है कि अफगानिस्तान तालिबान से बात करना चाहता है क्योंकि वे भी अफगानिस्तान के नागरिक हैं। सूत्रोें ने कहा कि भारत को यह भी उम्मीद है कि चीन का नेतृत्व भारत के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएगा। वह नहीं मानता कि चीन में नेतृत्व परिवर्तन से उसकी नीतियों में कोई बदलाव होगा। प्रधानमंत्री की चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ कंबोडिया में मुलाकात को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। संकेत हैं कि चीन ने प्रधानमंत्री से कहा कि उनके देश का हर व्यक्ति भारत के साथ सम्बंधों को आगे ले जाना चाहता है।

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राष्ट्रपति ने अफजल गुरु समेत सात अन्य की दया याचिकाएं लौटाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु समेत सात दोषियों की दया याचिकाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय के विचारार्थ लौटा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से सभी लंबित दया याचिकाओं को नए गृह मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद उनके विचार के लिए भेजना एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने एक अगस्त को गृहमंत्री के तौर पर कामकाज संभाला था, उसके बाद से गुरु की दया याचिका समेत सात दया याचिकाओं को विचारार्थ शिंदे को भेजा गया। सभी सात दया याचिकाओं को पहले राष्ट्रपति को अंतिम निपटारे के लिए भेजा गया था, जिसके साथ सम्बंधित राज्य सरकार की राय और गृह मंत्रालय की सिफारिश थी। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने गुरु की पत्नी द्वारा दाखिल दया याचिका को राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने की सिफारिश की थी। इन सात दया याचिकाओं के अलावा अलग अलग दोषियों की पांच अन्य दया याचिकाओं पर गृह मंत्रालय में जरूरी प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के विचारार्थ दो अन्य दया याचिकाएं लंबित हैं।

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तुर्की ने लगाया इसराइल पर गाजा में ‘जातीय नरसंहार’ का आरोप

अंकारा। तुर्की के प्रधानमंत्री रिसेप तैय्यप एरदोगान ने इसराइल पर गाजा में ‘जातीय नरसंहार’ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसराइल के हवाई हमलों को आत्मरक्षा नहीं समझा जा सकता। इसराइल इस इलाके में शांति की अनदेखी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए जातीय नरसंहार को अंजाम दे रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर इस ‘आतंकी देश’ द्वारा पश्चिम एशिया में हिंसा फैलाए जाने की अनदेखी कर एक तरह से उसकी सहायता करने का आरोप लगाया। एरदोगान ने कहा कि कभी न कभी इसराइल को मासूम लोगों का खून बहाने के लिए जवाब देना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी गाजा के लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है इसलिए तुर्की, मिस्र और खाड़ी देशों, खास कर कतर और सऊदी अरब जैसे देशों को खुद ही प्रयास करने होंगे। इससे पहले इसराइल ने गाजा के खिलाफ जमीनी अभियाान रोक कर मिस्र की अगुवाई में संघर्षविराम के लिए वार्ता का एक मौका दिया है, ताकि सीमा पार से करीब एक सप्ताह से चल रही हिंसा खत्म हो सके। इस हिंसा में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है।

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इसराइली हमले का निशाना बना एएफपी का कार्यालय

गाजा सिटी। इसराइल के हमले में गाजा स्थित एएफपी का कार्यालय निशाना बना। इसराइली सेना ने बताया कि हमले के समय एएफपी का एक फोटोग्राफर महमूद हम्स चौथी मंजिल स्थित कार्यालय पर था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हमले में एएफपी के किसी भी कर्मी को कोई चोट नहीं पहुंची है। कम से कम तीन रॉकेट भवन से आकर टकराए थे। हम्स ने बताया कि वह कार्यालय में था और अचानक हम लोगों ने विस्फोट की आवाज सुनी। हमले ने भवन को हिला कर रख दिया। शुरुआत में उन्हें इस हमले का अहसास नहीं था। लगभग पांच मिनट बीत जाने के बाद हम लोगों ने दो और विस्फोट की आवाज सुनीं। इस हमले ने भी भवन को हिला कर रख दिया। हम लोग अपने कैमरे के साथ कार्यालय से भाग निकले। हॉल में धुंआ भर गया। कार्यालय में भवन की ऊपरी मंजिल से ही धुंआ और आग की लपटें आती हुई दिखाई दीं। इसराइली सेना ने गाजा सिटी के पड़ोसी रिमाल में आठ मंजिला इमारत को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की है।

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हवाई हमले में तीन फलस्तीनी पत्रकारों की मौत

गाजा सिटी। फलस्तीन के तीन पत्रकारों की, उनकी कारों को निशाना बना कर किए गए इसराइली हवाई हमले में मौत हो गई है। यह जानकारी गाजा के एक स्वास्थ्य अधिकारी और हमास द्वारा संचालित अल अक्सा टीवी के प्रमुख ने दी है। बताया जाता है कि इसराइल ने यह कहते हुए तीनों पत्रकारों को निशाना बनाया कि उनका सम्बंध उग्रवादियों से था। यह हमला इसराइल द्वारा गाजा के हमास शासन के खिलाफ चलाए गए अभियान के सातवें दिन हुआ है। यहूदी देश और फलस्तीनी उग्रवादी समूह के बीच हुए संघर्ष को कवर करते हुए कई पत्रकार बीते बरसों में मारे गए, लेकिन उन्हें इसराइल ने लक्षित हमलों में नहीं मारा। टीवी स्टेशन के प्रमुख मोहम्मद थौराया ने बताया कि मारे गए दो व्यक्ति अल अक्सा टीवी में काम करने वाले कैमरामैन थे। अल अक्सा टीवी हमास के बढ़ते मीडिया साम्राज्य का केंद्र है। थौराया ने बताया कि गाजा सिटी में दोनों कैमरामैन प्रेस के स्टीकर वाली एक कार से जा रहे थे। ये लोग शहर के शिफा अस्पताल से अपना काम पूरा कर लौट रहे थे। इस कार को एक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे कार में आग लग गई। कार में सवार मोहम्मद अल कौमी और हुसाम सलाम के शव बुरी तरह जल चुके थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी अशरफ अल कद्र ने बताया कि देर रात एक अन्य इसराइली मिसाइल के हमले में अल कुद्स शैक्षणिक रेडियो के एक कर्मचारी की मौत हो गई। यह एक निजी रेडियो स्टेशन है। मोहम्मद अबु ईशा की कार पर मध्य गाजा के शहर दीर अल बालाह में मिसाइल हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसराइली सेना के प्रवक्ता अविताल लीबोविच ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि तीनों हमास से जुड़े थे। उसने विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया।

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गाजा मामले में भारत ने कहा, बल का अनुचित उपयोग अस्वीकार्य

नई दिल्ली। गाजा पर इसराइल के ताजा हमलों की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हुए भारत ने कहा कि ‘बल का अनुचित उपयोग’ पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने इस क्षेत्र में संघर्ष तत्काल खत्म करने की मांग की। गाजा में ताजा संघर्ष को लेकर भारत की चुप्पी सम्बंधी आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बल का अनुचित उपयोग अस्वीकार्य है। यह बहुत दुखद और दर्दनाक हिंसा है जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोषों की जान गई है। उन्होंने स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र पर भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। खुर्शीद ने कहा कि भारत की नजर में हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है और वह अनुरोध करता है कि शांति तत्काल बहाल होनी चाहिए। हिंसा खत्म करने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, भारत उनका स्पष्ट रूप से समर्थन करता है। मंत्री ने कहा कि भारत इस विषय पर समर्थन की फिर से पुष्टि करता है कि राजधानी के रूप में यरूशलम के साथ फलस्तीन स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होने का हकदार है, देश इस स्थिति पर दृढ़ है। इसी के साथ फिलहाल यह भी महत्वपूर्ण है कि संघर्ष खत्म हो और शांति लौटे।

[Dark Saint Alaick]

नेतन्याहू से मिलीं हिलेरी, स्थाई परिणाम का आह्वान किया

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यरूशलम। पश्चिम एशिया संकट खत्म करने के मकसद से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर इसराइल एवं फलस्तीन दोनों के लिए ‘स्थाई परिणाम’ का आह्वान किया। कंबोडिया में आसियान सम्मेलन में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भाग लेने के ठीक बाद हिलेरी पश्चिम एशिया पहुंचीं। यरूशलम के बाद वह रामल्ला जाकर फलस्तीनी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी और फिर काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी से मुलाकात करेंगी। हिलेरी ने यहां नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त वार्ता में कहा कि हमारा लक्ष्य स्थाई परिणाम का होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके और इसराइली एवं फलस्तीनियों की वैधानिक अकांक्षाओं की ओर बढ़ा जा सके। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड के अनुसार, हिलेरी और नेतन्याहू की मुलाकात करीब दो घंटे चली। हिलेरी ने इसराइली विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। नेतन्याहू से मुलाकात से पहले हिलेरी ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने मुर्सी के साथ कई बार की बातचीत में स्थाई परिणाम पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति मुर्सी के निजी नेतृत्व और अब तक मिस्र के प्रयासों की सराहना करते हैं। एक क्षेत्रीय नेता और पड़ोसी होने के तौर पर मिस्र के पास जिम्मेदारी और मौका भी है कि वह इस प्रक्रिया में निर्णायक एवं रचनात्मक भूमिका निभाए। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल आतंकवादी प्रतिरोध को रोकने और उसका जवाब देने का प्रयास कर रहा है। हम नागरिकों का नुकसान कम से कम करने की कोशिश में हैं, लेकिन हमारे आतंकी शत्रु नागरिकों को मारने का प्रयास कर रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

जांच दल से हटाए तीन डॉक्टर
आयरलैंड में भारतीय चिकित्सक की मौत का मामला

लंदन। आयरलैंड में गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं के बावजूद गर्भपात की अनुमति न मिलने पर भारतीय मूल की दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की मौत के मामले की जांच करने वाले दल से आयरलैंड ने तीन डॉक्टरों को हटा लिया गया है। ये तीनों डॉक्टर गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल से हैं। सविता की इस दुखद मौत के मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय दल बनाए जाने के कुछ घंटे के अंदर आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा कैनी ने संसद में इन डॉक्टरों को दल से हटाए जाने की घोषणा की। सविता के पति प्रवीन हलप्पनवार ने पहले जांचकर्ताओं से यह कहकर बात करने से इंकार कर दिया था कि वह उन्हें अपनी पत्नी के चिकित्सीय रिकार्ड देखने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि गैलवे अस्पताल के तीन वरिष्ठ डॉक्टर भी इस जांच दल का हिस्सा हैं। कैनी ने कहा कि ये तीन डॉक्टर जांच दल का हिस्सा नहीं होंगे। इसलिए इनकी जगह उन योग्य और अनुभवी लोगों को इस दल में शामिल किया जाएगा जिनका गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल से कोई सम्बंध न हो, ताकि जांच पूरी तरह स्वतंत्र रह सके। यह फैसला सविता के पति और परिवार पर इस घटना के दुखद प्रभाव को देखते हुए और व्यापक जनहित में लिया गया है। साथ ही कैनी ने यह भी कहा कि यह फैसला डॉक्टरों की एकता को खंडित नहीं करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सविता की दुखद मौत का सच, उससे जुड़े तथ्यों और तब के हालात का पता इस जांच के जरिए लगाया जा सकेगा। कैनी ने कहा कि एक आदमी की पत्नी मर गई। कोई भी उसे वापस नहीं ला सकेगा, लेकिन हमारे देश और हमारे लोगों, परिवार और सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यहां हुआ क्या था। उम्मीद है कि यह जांच प्रवीण हलप्पनवार के सहयोग से ऐसा करने में सक्षम होगी। सविता के पति ने इस फैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रवीण ने पहले आयरिश जांच को यह कहते हुए दोषपूर्ण बताया था कि शपथ लेकर प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही वाली इस जांच में कोई सार्वजनिक पूछताछ नहीं होने वाली है। उन्हें शक है कि आयरलैंड कुछ भी सार्वजनिक करेगा। प्रवीण ने कहा कि उनकी पत्नी की मौत के दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा अधिकारी की तरफ से उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ‘मैंने सोचा था कि आयरलैंड किसी ऐसे की ज्यादा परवाह करेगा जिसकी मौत युवावस्था में हो गई है। लेकिन मैं गलत निकला। शायद सविता का जन्म ही यहां के कानून बदलने के लिए हुआ था।’ जांच दल के प्रमुख सबरत्नम अरूलकुमारन ने पहले प्रवीण को जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए राजी करने के उनसे मिलने की इच्छा जताई थी क्योंकि उनकी पत्नी की देखभाल के मामले में समस्याओं को पहचानने के लिए उनका बयान सबसे जरूरी है। 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की मौत बीते 28 अक्तूबर को गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल में रक्त विषाक्तता के कारण उस समय हो गई थी जब डाक्टरों ने उनका गर्भपात करने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि ‘यह एक कैथोलिक देश है’ और यहां गर्भपात की अनुमति नहीं है। 1992 में शीर्ष न्यायालय ने उन मामलों में गर्भपात की इजाजत दी थी जिनमें जिंदगी दांव पर लगी हो। सविता की मौत ने न्यायालय के फैसले को लागू करने में आयरलैंड की असफलता को सामने ला दिया। न्यायालय ने पाया था कि यह आयरलैंड में गर्भपात पर प्रतिबंध का एकमात्र अपवाद होना चाहिए। दो साल पहले मानवाधिकारों की एक यूरोपीय अदालत ने भी यह फैसला सुनाया था कि जीवन रक्षक गर्भपातों के बारे में स्पष्ट कानून परिभाषित नहीं करके आयरलैंड गर्भवती महिलाओं को संकट में डाल रहा है। हालांकि सरकार किसी भी गर्भाधान कानून को तब तक न लाने पर जोर दे रहा है जब तक सविता की मौत की जांच फरवरी में पूरी नहीं हो जाती। इसने कल संसद में लाए गए विपक्षी प्रस्ताव को भी रोकने का संकल्प किया जो 1992 में शीर्ष न्यायालय के फैसले को तुरंत सहमति देने की मांग करता है।

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भारतीय अमेरिकी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर नियुक्त

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वाशिंगटन। एशियाई कला की प्रमुख विशेषज्ञ भारतीय मूल की विशाखा देसाई को ओबामा प्रशासन ने ‘नेशनल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विस बोर्ड’ का सदस्य नियुक्त किया है। यह पद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद माना जाता है। विशाखा का नाम दस महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए घोषित की गई सूची में शामिल किया गया। विशाखा वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ‘एशिया सोसाइटी’ की अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह घोषित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये अनुभवी और प्रतिबद्ध लोग इस प्रशासन से जुड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। मैं आने वाले समय में इन लोगों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। बंबई विश्वविद्यालय से स्नातक विशाखा देसाई ने मिशीगन यूनिवर्सिटी से एम. ए. और पीएच. डी. की डिग्री हासिल की। वर्ष 1977 से 1990 तक उन्होंने बोस्टन के ‘म्यूजियम आफ फाइन आर्ट्स’ में काम किया। विशाखा ने 1981 से 1990 तक ‘साउथ ईस्ट एशिया एंड इस्लामिक कलेक्शन्स’ के सहायक भारतीय क्यूरेटर के तौर पर और 1981 से 1988 तक ‘अकादमिक कार्यक्रमों की प्रमुख’ के तौर पर काम किया। वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहीं और 1988 से 1990 तक यूनिवर्सिटी आॅफ मैसाचुसेट्स में सहायक प्रोफेसर रहीं। विशाखा ‘ब्रूकिंग्स इन्स्टीट्यूट’ के बोर्ड में भी रहीं और वह ‘न्यूयार्क सिटी एडवाइजरी कमीशन फॉर कल्चरल अफेयर्स’ की सलाहकार एवं समीक्षक भी हैं।

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एफबीआई ने पूरी की अमेरिकी गुरुद्वारे में गोलीबारी मामले की जांच

न्यूयार्क। एफबीआई ने बीते अगस्त में विस्कोन्सिन गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी की घटना की जांच पूरी कर ली और कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह हमला सिख समुदाय पर आसन्न किसी खतरे का हिस्सा था। एफबीआई के मिलवाउकी प्रखंड की विशेष एजेंट टेरेसा कार्लसन ने जांच के निष्कर्ष बताते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यह हमला सिख समुदाय पर आसन्न किसी खतरे का हिस्सा था। इस जांच में संकेत मिला है कि श्वेतों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले बंदूकधारी वेड माइकल पेज ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था। इस हिंसक अपराध में उसके साथ कोई और शामिल नहीं था। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यह हमला श्वेतों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले किसी समूह ने करवाया हो। उन्होंने कहा कि अपनों को खो चुके सिख समुदाय के लोगों के दुख में हम उनके साथ हैं। समुदाय की सुरक्षा के लिए हम गुरुद्वारा के नेताओं और अपने कानून प्रवर्तन सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एफबीआई ने पीड़ितों और मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को जांच के परिणामों की जानकारी दी। जांच के दौरान ब्यूरो ने 200 सुराग जुटाए, 300 लोगों से पूछताछ की और 200 से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए। इसके लिए उसने 30 एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें 27 स्थानीय, एक राज्य स्तर की और दो संघीय स्तर की एजेंसियां थीं। बीते पांच अगस्त की सुबह पेज ने गुरुद्वारे में पूजा के दौरान गोलियां चला दी थीं। इस गोलीबारी में छह सिख श्रद्धालु मारे गए और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पेज ने ओक क्रीक के दो पुलिस अफसरों पर भी गोली चलाई थी। उनमें से एक अफसर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके ठीक बाद दूसरे अफसर ने पेज को गोली मार दी थी। इस घटना से अमेरिका में मौजूद बड़े भारतीय समुदाय समेत अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने गुरुद्वारे का दौरा किया था और इस गोलीबारी के प्रति अपनी चिंता तथा परिवारों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए वे समुदाय के सदस्यों से मिली भी थीं।

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अरबों खर्च किए, परियोजना आरंभ नहीं हुई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक संसदीय समित ने खुफिया एजेंसी आईएसआई की जमकर आलोचना की है क्योंकि उसने फिंगरप्रिंट और पुलिस रिकार्ड सम्बंधी परियोजना पर करीब चार अरब से अधिक पाकिस्तानी रुपए खर्च किए, लेकिन यह कभी मूर्त रूप नहीं ले सकी। नेशनल असेंबली की लोक लेखा समिति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की परियोजना पर इतनी रकम खर्च करने को लेकर एक बैठक में आलोचना की। समिति को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय पुलिस ब्यूरो ने साल 2005-06 में आईएसआई को 2.1 अरब पाकिस्तानी रुपए दिए थे ताकि अत्याधुनिक फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली और पुलिस रिकार्ड कार्यालय प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा सके। इस परियोजना में पुलिस बलों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत रेडियो प्रणाली स्थापित करने की बात भी थी। परियोजना का बजट बढ़कर 4.1 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया। लोक लेखा समिति को पेश की गई आॅडिट रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना 2005-06 में पूरी होनी थी, लेकिन 2006-07 में भी इस पर कोई प्रगति नहीं हुई। पुलिस ब्यूरो की महानिदेशक अलीना सईद इकबाल ने कहा कि उन्होंने कई बार आईएसआई से जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

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कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए कड़े मानक जारी किए

मदुरै। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए कड़े मानक जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के सचेतक रुद्र राजू पदम राजू ने कहा कि पार्टी ने हर संसदीय क्षेत्र में तीन सदस्यों की समिति चुनी है, इनमें से एक को संभवत: उम्मीदवार बनाया जाएगा। राजू को तमिलनाडु में 10 सीटों पर समिति सदस्य चुनने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनने के लिए कड़े मानक जारी किए गए हैं जिसमें यह भी शामिल है कि उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए। पार्टी शिक्षित और कांग्रेस के प्रति समर्पित उम्मीदवार खोज रही है। पार्टी स्थानीय लोकप्रिय व्यक्ति को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है।

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अलकायदा तबाह हुआ, लेकिन खत्म नहीं : पेनेटा

वाशिंगटन। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में अलकायदा बहुत हद तक कमजोर हुआ है, लेकिन यह ‘कैंसर’ दूसरे क्षेत्रों में फैल गया है। इसकी नई पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने कहा है कि सैन्य अभियान के कारण अलकायदा की अमेरिका के खिलाफ बड़े हमले करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और अब अमेरिका 11 सितंबर, 2001 जैसे किसी हमले से सुरक्षित है। यह सफलता वास्तविक है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सफलता के बावजूद अलकायदा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमने शुरुआती कैंसर को कम कर दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि यह कैंसर दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका अलकायदा से लड़ना जारी रखेगा। हम कहीं जा नहीं रहे हैं। अफगानिस्तान में हमारी प्रतिबद्धता लंबे समय के लिए है। पाकिस्तान में अलकायदा, तालिबान और उनसे जुड़े दूसरे संगठन मौजूद हैं। उत्तर-पूर्व अफगानिस्तान उनके लिए सुरक्षित स्थान दिखाई पड़ता है। लंबे समय से चलाए जा रहे सैन्य और खुफिया अभियानों का नतीजा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलकायदा बहुत हद तक कमजोर हुआ है। अलकायदा के स्वयंभू बड़े नेता खत्म किए जा चुके हैं और उसकी कमान भी कमजोर हुई है।

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पुल की रेलिंग गिराने के मामले में शूटिंग दल के सदस्य गिरफ्तार

पुडुचेरी। शंकरबरनी नदी पर 1840 में फ्रांस द्वारा बनाये गये एक पुल की रेलिंग को कथित तौर पर गिराने के मामले में चेन्नई स्थित फिल्म शूटिंग दल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक पलानिवेलु ने यहां पर बताया कि फिल्म शूटिंग दल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आईपीसी की धारा 427 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम धारा तीन के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अमूधन के निर्देशन में बनने वाली तमिल फिल्म ‘इरानदावथु ’ के एक दृश्य की शूटिंग के दौरान फिल्म दल के सदस्यों ने कथित तौर पर कुछ मीटर रेलिंग तोड़ दी । रेलिंग टूटने की घटना को कल देखने पर स्थानीय अन्नाद्रमुक के विधायक पी पुरूषोत्तमन, पूर्व पीएमके विधायक आरके आर आनंदरमन और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गिरफ्तार किये गये दोनों लोगों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है ।

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शिया जुलूस के दौरान बम विस्फोटों में 23 मरे, 68 घायल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक तालिबानी आत्मघाती हमलावार की ओर से शियाओं के एक जुलूस को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में कम से कम 23 लोग मारे गए और 68 अन्य घायल हो गए। मुहर्रम के महीने में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के खिलाफ यह नवीनतम हमला है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने मध्यरात्रि से कुछ समय पहले स्वयं को उस समय बम विस्फोट करके उड़ा लिया जब लोगों ने उसे उस जुलूस में प्रवेश करने से रोका जो इमामबाड़ा की ओर जा रहा था। इस हमले में 23 लोगों की मौत हो गई और 68 अन्य घायल हो गए। शियाओं के जुलूस का आयोजन मुहर्रम के महीने के दौरान किया जाता है। इसे पूर्व में भी निशाना बनाया गया है। इस आत्मघाती हमले से दो घंटे पहले कराची में इमामबाड़ा के बाहर हुए दो बम विस्फोटों में दो व्यक्ति मारे गए थे और 16 अन्य घायल हो गए थे। इन विस्फोटों में से एक को अंजाम देने वाला एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर था। संदिग्ध हमलवार ने उस समय बम विस्फोट किया जब उसकी मोटरसाइकिल कराची इमामबाड़ा के बाहर एक आटोरिक्शा से टकरा गई। अभी तक किसी भी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे अलकायदा के समर्थन वाले सुन्नी उग्रवादी संगठनों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में शिया मतावलंबी अल्पसंख्यक हैं और उन्हें पिछले कुछ महीनों से लगातार उग्रवादी संगठन निशाना बनाते आ रहे हैं। बहरहाल, पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने इन हमलों को अंतर्राष्टñीय स्तर पर देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में विकासशील देशों का एक सम्मेलन होने वाला है, जिसमें शिरकत करने के लिए कई देशों के प्रमुख पहुंच भी चुके हैं।

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‘भारत-चीन करीबी सम्बंध वैश्विक स्थिरता की गारंटी’

सिंगापुर। भारत और चीन के बीच करीबी संम्बंध वैश्विक स्थिरता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी हैं और अगर नई दिल्ली बीजिंग को घेरने के लिए खुद को अमेरिका के हाथों ‘इस्तेमाल ’ होने देती है तो यह आश्चर्य की बात होगी। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग ने दक्षिण एशिया पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक ओर चीन और भारत के बीच तो दूसरी ओर चीन, भारत और अमेरिका, जापान, यूरोप, रूस जैसे देशों के बीच करीबी और स्थाई साझेदारी वैश्विक स्थिरता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। अगर भारत जैसा विशाल देश चीन को घेरने में अमेरिका के द्वारा उपयोग होता है तो निजी रूप से मुझे आश्चर्य होगा। टोंग ने ‘इंडिया-चाइना को-आॅपरेशन फॉर ग्लोबल गुड’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि अमेरिका जानता है कि चीन के उदय को घेरना सहज नहीं है। भारत भी यह बात जानता है और उसकी भी आगे बढ़ने की आकांक्षा है। भारत अपने हितों के अनुरूप कदम उठाएगा और जलवायु परिवर्तन जैसे कुछ मुद्दों पर भारत के हित चीन के साथ मेल खाएंगे, अमेरिका के साथ नहीं। इस एक दिन के इस सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर के ‘इंस्टीट्यूट आॅफ साउथ एशियन स्टडीज’ ने किया।

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न्यूजीलैंड में और ज्वालामुखी विस्फोट होने की चेतावनी

वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में राख फैलने के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में विमान उड़ानें प्रभावित होने के बीच वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ज्वालामुखी में कभी भी ताजा विस्फोट हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के माउंट टोंगैरिरो में बुधवार को गत चार महीने में दूसरी बार विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी एक सदी से भी अधिक समय से शांत पड़ा हुआ था। इसके चलते वातावरण में तीन किलोमीटर ऊपर तक राख फैल गई। एयर न्यूजीलैंड ने कहा कि रोटारुआ के लिए उड़ान बहाल हो गई, लेकिन टाउपो और गिस्बोर्न के लिए उड़ान तब तक विलंब होने के साथ ही रद्द करनी पड़ेंगी, जब तक वातावरण में फैली राखा साफ नहीं हो जाती।

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हथियार तस्करी के खिलाफ काम करेंगे इसराइल, अमेरिका : नेतन्याहू

यरूशलम। ईरान द्वारा गाजा पट्टी में उग्रवादी समूहों को हथियार मुहैया कराने और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन पर सम्बोधन में कहा कि इसराइल इस तरह चुप नहीं बैठ सकता, जब उसके शत्रु हथियारों से शक्तिशाली होते रहें और आतंक फैलाते रहें। इसलिए मैं राष्ट्रपति बराक ओबामा से सहमत हूं कि इसराइल और अमेरिका को आतंकी संगठनों को हथियारों की तस्करी रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। ज्यादातर हथियार ईरान से आते हैं। इसराइल का ‘आपरेशन पिलर आफ डिफेंस’ गाजा उग्रवादियों के हमले बढ़ने के बाद तेज किया गया। उन्होंने कहा कि हमें आतंकी संगठनों से ज्यादा कीमत वसूलनी होगी। आतंकी संगठन सोचते थे कि हम शक्तिशाली कार्रवाई से परहेज करते हैं, वे गलत हैं। इसराइल ने उग्रवादी कमांडरों को मार गिराया है और लगातार हवाई हमलों से हजारों रॉकेट नष्ट किए हैं। साथ ही हमास नियंत्रित केंद्रों को भी ध्वस्त किया गया है। ये हवाई हमले 14 नवंबर से शुरू किए गए थे, जिसमें एक शीर्ष हमास सेना प्रमुख अहमद जाबरी मारा गया था। इसराइली सेना ने यह भी दावा किया है उन्हें इस आपरेशन में सफलता मिली जिसमें 155 फलस्तीनी मारे गए । सीमा पर इस दौरान 1,300 रॉकेट दागे गए। हमलों में पांच इसराइलियों की मौत हो गई, जिसमें एक इसराइली सैनिक भी था। सेना ने अपने बयान में कहा कि आठ दिन तक चले इस आपरेशन में इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने आॅपरेशन पिलर आफ डिफेंस के लिए अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया तथा हमास और उसकी सैन्य क्षमताओं को गहरा नुकसान पहुंचाया है।

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संघर्ष विराम के बाद इसराइल पर दागे 12 रॉकेट

यरूशलम। गाजा में एक सप्ताह तक चले टकराव को खत्म करने के लिए करार के तहत हुए संघर्ष विराम के बाद शुरुआती कुछ घंटों के दौरान गाजा पट्टी से इसराइल पर करीब 12 रॉकेट दागे गए । इसराइल पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन रॉकेट हमलों से कोई हताहत नहीं हुआ। ज्यादातर रॉकेट यहूदी राष्ट्र के दक्षिण में खुले मैदानों में गिरे। संघर्ष विराम सम्बंधी करार की घोषणा बुधवार को काहिरा में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 19 बजे लागू हो गया। इसके लिए दोनों पक्षों को तत्काल एक-दूसरे पर हमले रोकना जरूरी है और अगर संघर्ष विराम 24 घंटे तक रहता है तो इसराइल को गाजा की क्रॉसिंग्स भी खोलनी होंगी। इसराइली सुरक्षा बलों का कहना है कि 14 नवंबर से संघर्ष की शुरुआत होने के बाद से कुल 915 रॉकेट इसराइल पर दागे गए हैं। इनमें से ज्यादातर रॉकेट दक्षिणी इसराइल में गिरे हैं। अन्य 429 रॉकेटों को आयरन डोम वायु सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही रोक कर नाकाम कर दिया। यह प्रणाली इसराइल ने अमेरिका से हासिल की है। हमलों में एक सैनिक सहित पांच इसराइली मारे गए हैं। इसराइल की ओर से की गई बमबारी में कम से कम 155 फलस्तीनियों की जान गई है।

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चिली में 6.1 तीव्रता का भूकंप

सैन्टियागो। मध्य चिली में 6.1 तीव्रता का भूकंप का तेज झटका आया जिससे राजधानी की इमारतें करीब एक मिनट तक हिलती रहीं, लेकिन भूकंप से प्रत्यक्ष तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र चिली के सैन्टियागो से करीब 132 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम स्थित सैन अंतोनियो बंदरगाह में था।

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उत्तर कोरिया ने फिर दी गोलीबारी की धमकी

सोल। उत्तर कोरिया ने अपने सीमावर्ती द्वीप पर वर्ष 2010 की तरह गोलीबारी करने की धमकी दी है। इस बीच दक्षिण कोरिया शुक्रवार को हमले की दूसरी बरसी मनाने की तैयारी में है, जिसमें चार लोग मारे गए थे। दक्षिण कोरिया ने विवादित येलो सागर की सीमा के निकट येओंपेओंग द्वीप पर कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इस क्षेत्र में एक सैन्य अभ्यास भी किया जाएगा। उत्तरी कोरिया स्मारक गतिविधियों को लेकर प्रतिकूल प्रचार कर रहा है। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि येओंपेओंग द्वीप पर स्मृति समारोह द्वीप में फिर से समस्या उत्पन्न कर सकता है। 23 नवंबर, 2010 को इस द्वीप पर किए गए हमले में दो दक्षिण कोरियाई नौसैनिकों और दो नागरिकों की मौत हो गई थी। यह घटना वर्ष 1950-53 में हुए कोरियाई युद्ध के बाद सबसे गंभीर सीमाई घटना थी। उत्तर कोरिया ने कहा कि दक्षिण के सैन्य अभ्यास के चलते यह हमला किया गया था। उसने दावा किया था कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप बम के गोले समुद्री सीमा के उसके ओर के हिस्से में गिर रहे हैं।

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सूडान में सैन्य तख्तापलट की साजिश विफल

खारतूम। सूडान के सुरक्षा बलों ने विपक्ष प्रायोजित सैन्य तख्तापलट की साजिश को विफल बनाते हुए कई सैन्य अधिकारियों और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने केन्द्र्रीय खारतूम की मुख्य सड़क ‘अबेद खातिम’ से मध्यरात्रि के आसपास टैंक तथा दूसरे बख्तरबंद वाहनों को गुजरते देखा। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने दो टैंकों तथा चार बख्तरबंद वाहनों को सड़क से गुजरते देखा। सूडानी मीडिया केंद्र ‘एसएमसी’ द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हमारे सुरक्षा बलों ने तोड़ फोड़ की एक कोशिश को विफल कर दिया। विपक्ष के कुछ नेता इसके जरिए देश में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में कई सैन्य अधिकारियों तथा असैन्य हस्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय, खुफिया सेवा मुख्यालय तथा दूसरे सैन्य एवं सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था सुबह चाक-चौबंद नजर आई। उल्लेखनीय है कि अरब और गैर अरब संप्रदायों के मसले पर वर्ष 2003 में बड़े गृहयुद्ध का सामना कर चुके सूडान का पिछले वर्ष बंटवारा हो गया था तथा ‘दक्षिण सूडान’ के रूप में एक बिल्कुल ही नए मुल्क ने दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई थी। अलग हो जाने के बाद भी इन दोनों मुल्कों के बीच कई मसलों पर विवाद रहा जो मार्च, 2012 में बढ़ते-बढ़ते सीमा पर सैन्य संघर्ष में तब्दील हो गया। सूडान के युद्ध प्रभावित दक्षिण कोर्दाफान में विद्र्रोहियों ने देश की राजधानी पर बमबारी की। अक्टूबर से ही कादगुली कस्बे में सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट- नॉर्थ (एसपीएलएम-एन) द्वारा हमले किए जा रहे हैं। इस संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा आम नागरिकों की संपत्ति पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में वह सैन्य संस्थानों को निशाना बनाता है। पिछले सप्ताह यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड ने कहा था कि इन हमलों में 18 लोग मारे जा चुके हैं और 32 लोग घायल हुए हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक सात धमाके सुनाई दिए जिससे लोग भयभीत हो गए, लेकिन मैंने किसी को मरते या घायल होते हुए नहीं देखा। एक बयान में सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट-नॉर्थ ने कहा कि उसने सैन्य हलचल वाली जगहों पर आठ हमले किए हैं जो वायु सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों का जवाब हैं। उसका कहना है कि हवाई हमलों में कौदा कस्बे के आम नागरिक मारे गए थे। एक वेबसाइट के अनुसार नुबा इलाके के कौदा में हुए धमाकों में दो नागरिकों की मौत हो गई। साथ ही मंगलवार को एक चर्च को निशाना बनाया गया था जिसमें दो लोग घायल हो गए थे। सूडान का आरोप है कि दक्षिण सूडान इस संगठन का समर्थन कर रहा है, हालांकि दक्षिण सूडान सरकार इस दावे को नकारती आई है। सूडान की सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने दक्षिण सूडान की सीमा के पास के एक इलाके पर हमला किया जहां दारफुर विद्र्रोहियों ने एक परिसर तैयार कर रखा था। इधर, दक्षिण सूडान सेना का कहना है कि उसके भूभाग में की गई बमबारी से पांच लोगों की मौत हो गई है। सेना के प्रवक्ता सावारमी खालिद साद ने लिखित बयान में कहा कि अल रेगाइबात में हमला किया जो दक्षिण सूडान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 किमी उत्तर में तथा सामाहा से 10 किमी उत्तर में है। इस हमले से सुरक्षा और तेल समझौतों के कार्यान्वयन में विलंब को लेकर चिंता बढ़ रही है। सूडान और दक्षिण सूडान के नेताओं ने सितंबर में इन समझौतों का स्वागत करते हुए कहा था कि यह संघर्ष का अंत है। दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित सीमा रेखा न होने की वजह से मार्च और अप्रेल में तेज संघर्ष हुआ था। साद ने आरोप लगाया है कि विद्र्रोहियों को दक्षिण सूडान से सहयोग मिल रहा है।

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साओ पाउलो के सुरक्षा प्रमुख ने दिया इस्तीफा

साउ पाउलो। ब्राजील की आर्थिक राजधानी साओ पाउलो के सुरक्षा प्रमुख ने हिंसा की लहर के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह हिंसा जेल में बंद एक गिरोह के सदस्यों और राज्य के सैन्य पुलिस बल के बीच हो रही है। राज्य के सुरक्षा सचिव एंटोनियो फरेरा पिंटो की जगह एक पूर्व अटॉर्नी जनरल फर्नान्दो ग्रेला वियेरा ने ली है। वियेरा ने कहा कि रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। हिंसा की ताजा लहर बड़ी समस्या है। हालात सामान्य करने के लिए बहुत काम और प्रयास करने की जरूरत है। अक्टूबर से लगभग 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से एक तिहाई मृतक राज्य के सैन्य पुलिस बल से जुड़े थे। यह हिंसा जेल में बंद एक गिरोह के सदस्यों से सम्बंधित है। इस गिरोह को पीसीसी या फर्स्ट कमांडो आॅफ द कैपिटल के नाम से जाना जाता है। साओ पाउलो के निकट 1993 में जेल टौबेट में कैदियों ने पीसीसी का गठन किया था। माना जाता है कि पीसीसी ने पुलिस कर्मियों की हत्या का आदेश दिया। इस गिरोह के सदस्य जेल के भीतर से मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य अपराधों को अंजाम देते हैं।

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कीथ वाज बने ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली एशियाई

लंदन। भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद कीथ वाज ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली एशियाई के तौर पर उभरे हैं। ब्रिटेन में एशियाई मूल सबसे शक्तिशाली 101 लोगों की सूची में लक्ष्मी मित्तल, हिंदुजा बंधु और उद्योगपति लार्ड स्वराज पॉल भी शामिल हैं। गरावी गुजरात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ‘जीजी2 पावर 101’ में ब्रिटेन में रहने वाले 101 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों को शामिल किया गया है और 56 वर्षीय वाज इस सूची में शीर्ष पर हैं। वाज ब्रिटेन के गृहमंत्रालय के चयन समिति के अध्यक्ष भी हैं। वाज 25 वर्ष से अधिक समय से सांसद हैं और इन्हें सूची के ‘राजनीति’ श्रेणी में स्थान दिया गया है। भारत में पैदा हुए इस्पात क्षेत्र के दिग्गज लक्ष्मी मित्तल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं और इन्हें सूची के ‘उद्योग’ श्रेणी में रखा गया है। अरबपति और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष हिंदुजा बंधुओं- एस. पी. हिंदुजा और गोपी हिंदुजा को इस सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं लार्ड स्वराज पॉल इस सूची में 22वें स्थान पर हैं और इन्हें ‘व्यवसाय’ श्रेणी में रखा गया है। प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी को 24वां, वीटाबायोटिक्स के संस्थापक डॉक्टर करतार लालवानी को 30वां स्थान सूची में दिया गया है। डॉयचे बैंक के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु जैन को पांचवां और भारतीय मूल के शिल्पकार अनीश कपूर को छठा स्थान दिया गया है। सूची में सादिक खान को सातवां, लॉर्ड नवनीत ढोलकिया को आठवां, सुमा चक्रवर्ती को नौवां, जबकि रबिन्दर सिंह को 10वां स्थान दिया गया है। जीजी2 के मुख्य संपादक रमणीक लाल सोलंकी ने कहा कि इस सूची में शामिल सभी 101 लोग हर दृष्टि से सफल व्यक्ति हैं।

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श्रीलंका का उपग्रह प्रक्षेपण टला

कोलंबो। श्रीलंका का पहला उपग्रह प्रक्षेपण खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया। यह उपग्रह चीन के प्रक्षेपण स्थल से छोड़ा जाने वाला था। स्थानीय मीडिया ने राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे के छोटे पुत्र और श्रीलंका के अंतरिक्ष केन्द्र में मुख्य इंजीनियर रोहित राजपक्षे के हवाले से बताया कि उपग्रह के प्रक्षेपण का नया समय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। चीन के सहयोग से तैयार इस उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही श्रीलंका भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में अपना संचार उपग्रह रखने वाला तीसरा देश बन जाएगा।

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बुधवार को दिखेगा उपच्छाया चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा
28 को खोई-खोई दिखेगी चांदनी

इंदौर। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की विशेष खगोलीय स्थिति 28 नवंबर को उपच्छाया चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा दिखाएगी। इस साल के आखिरी ग्रहण के वक्त पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा तो नजर आएगा, लेकिन उसकी तेज चमक कुछ देर के लिए खो जाएगी और यह धुंधला दिखाई देगा। उज्जैन की प्रतिष्ठित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि भारतीय मानक समय के मुताबिक उपच्छाया चंद्रग्रहण की शुरुआत 28 नवंबर की शाम 05:43 बजे होगी और यह रात 10:23 बजे समाप्त हो जाएगा। इस तरह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की दिलचस्प भूमिका वाला खगोलीय घटनाक्रम चार घंटे चालीस मिनट तक चलेगा। करीब दो सदी पुरानी वेधशाला के अधीक्षक ने अपनी गणना के हवाले से कहा कि उपच्छाया चंद्रग्रहण रात 08:03 बजे अपनी चरम स्थिति पर पहुंचेगा, जब चंद्रमा पृथ्वी की परछाई वाले हिस्से से होकर गुजरेगा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे चंद्रमा के प्रकाश की तीव्रता इस वक्त कम हो जाएगी और इसमें हल्की सी लालिमा भी दिखाई देगी। इस नजारे को नंगी आंखों से निहारा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उपच्छाया चंद्रग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा पेनुम्ब्रा (ग्रहण के वक्त धरती की परछाई का हल्का भाग) से होकर गुजरता है। इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से कटी प्रतीत होती है और ग्रहण को चंद्रमा पर पड़ने वाली धुंधली परछाई के रूप में देखा जा सकता है।

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नवोदित मराठी गायकों का सम्मेलन कल से

उज्जैन। नवोदित मराठी भाषिक गायकों का अखिल भारतीय संगीत का दो दिवसीय सम्मेलन 24 नवंबर से मध्यप्रदेश के उज्जैन में प्रारंभ होगा। महाराष्ट्र समाज, उज्जैन के सचिव अनिल ढमढेरे ने कहा कि उक्त सम्मेलन 24 व 25 नवम्बर को बृहन्महाराष्ट्र, नई दिल्ली व उज्जैन मराठी समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दूसरे दिन मराठी भाषिक गायकों की स्पर्द्धा में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों के प्रख्यात गायक कलाकार शामिल होंगे।

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गुजरात में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ अंतर्कलह शुरू

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ ही चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आने का दावा कर रही पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर भारी अंतर्कलह खुल कर सामने आ गया। यहां प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ आणंद, पेटलाद, जूनागढ, सुरेन्द्रनगर, मंगरोल समेत कई शहरों में कांग्रेस के स्थानीय निकायों के अध्यक्षों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रो में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में नहीं उतारे जाने पर इस्तीफा देने की धमकी दी है। कई अध्यक्षों ने तो इस्तीफे भेज भी दिये हैं। दक्षिण गुजरात के मंगरोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस सीट के लिये केन्द्रीय मंत्री तुषार चौधरी के भाई तेजस को टिकट मिलने पर भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी तरह अहमदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता जयंतीलाल परमार और गिरीश परमार ने अहमदाबाद के दानीलिमडा सीट से वर्तमान विधायक शैलेश परमार को उम्मीदवार बनाने के पार्टी निर्णय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुये इस्तीफा सौंपने की चेतावनी दी है। सूत्रों के अनुसार कल नामांकन की शुरूआत वाले दिन स्थिति और बिगडने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस राज्य में नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ जनता में अंडर करंट होने तथा इस विधानसभा चुनावों में चौंकाने वाले नतीजे आने का दावा कर रही है। उधर राज्य में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कल अपनी पहली सूची जारी की जिसमें उसने अधिकांश टिकट वर्तमान विधायकों को ही दिये हैं। सिर्फ परिसीमन के कारण ही जीतने की संभावनाओं के आधार पर कुछ ही टिकट बदले गये हैं। इस तरह से भाजपा ने सेफ गेम खेलते हुए असंतोष की संभावना से बचने की कोशिश की है।

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पांचवां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन भोपाल में

भोपाल। विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद सम्मेलन सात से दस दिसंबर तक यहां भोपाल में आयोजित किया गया है, जिसमें 36 से अधिक देशों के साढे तीन हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे। मध्यप्रदेश के आयुष राज्यमंत्री महेन्द्र हार्डिया ने आज यहां संवाददाताओं को कहा कि कोच्चि, पुणे, जयपुर एवं बेंगलुरू के बाद भोपाल में आयोजित यह पांचवां अन्तरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन है, जिसका आयोजन राज्य सरकार एवं विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का विषय ‘जन स्वास्थ्य सशक्तिकरण आयुर्वेद से’ रखा गया है और इसमें अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, आयुर्वेद विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। हार्डिया ने कहा कि सम्मेलन में 750 से अधिक शोधपत्र तथा 18 अन्य संलग्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, पारंपरिक उपचारक सम्मेलन आदि के जरिये आयुर्वेद की सशक्त भूमिका पर विचार विनिमय होकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। हार्डिया ने कहा कि गत चार विश्व आयुष सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव केन्द्र सरकार की आयुष नीति को प्रभावित करने में उपयोगी साबित हुए हैं तथा इनके बाद केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों के आयुष बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। रेलवे एवं कोयला मंत्रालयों में आयुर्वेद चिकित्सा को मान्यता देकर नए आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद औषधी उत्पादों को बढावा देने के लिए ‘एक्सपो’ और जन सामान्य के लिए विशाल आरोग्य प्रदर्शनी की योजना इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें प्रदेश के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मध्यप्रदेश पेवेलियन’ लगाने की योजना है। इस अवसर पर मधुमेह, कैंसर, किडनी रोग आदि जटिल एवं वर्तमान जीवन शैली जनित रोगों पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं औषधि वितरण की भी व्यवस्था रहेगी।

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मेरठ में दुष्कर्म के बाद चार साल की बच्ची की हत्या

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ में नहीं आ सका है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने गुरूवार को घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि थाना इंचौली के माजरा गांव के निवासी रामकुमार जाटव की चार साल की पुत्री अविका उर्फ बुग्ली बुधवार सुबह गांव के ही प्राइमरी पाठशाला में पढने गई थी। लेकिन फिर घर नहीं लौटी। शाम को उसका खून से सना अर्धनग्न शव गांव के जंगल में पड़ा मिला। प्रवक्ता के अनुसार बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रवक्ता के अनुसार बालिका की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई है। घटना के संबंध में मृतका के पिता द्वारा अज्ञात के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में शक के आधार पर गांव के कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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तिरूपदुथुरई मठ के प्रमुख का देहांत

नागापट्टनम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु में नागापट्टनम जिले के एक पुराने सैवैती मठ के प्रमुख शिवप्रकाश देसिगा परामाचार्य स्वामी का कल निधन हो गया। मठ के सूत्रों ने बताया कि शिवप्रकाश (72) तिरूवदुथुरई मठ के 23 वें प्रमुख थे। सूत्रों ने बताया कि कल रात उन्होंने सांस में समस्या की शिकायत की और उन्हें कुम्बकोनम अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्होंने रात के दो बजे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस साल के शुरूआत में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी सर्जरी की गयी थी। लगभग 15 दिन पहले, सांस लेने में परेशानी के कारण कुमबकोनम अस्पताल में भर्ती कराने से पहले मयिलादुथुरई स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस सप्ताह के शुरूआत में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी। तमिलनाडु के सबसे बड़े मठों में से एक 15 वीं शताब्दी के सैवैती मठ में 1980 के दौरान शिवप्रकाश 23 वें प्रमुख बने थे।

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महिलाओं का शोषण रोकने के लिए मप्र महिला आयोग बनाएगा समितियां

भोपाल। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की शिक्षिकाओं और महिला स्टाफ का शोषण रोकने के लिए और दैहिक व्यापार के लिए कुख्यात बाछड़ा-बेड़िया समाज की महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग दो अलग-अलग समतियों का गठन करेगा। आयोग अध्यक्ष उपमा राय ने आज यहां आयोग की नीतिगत बैठक में यह जानकारी देते हुए कहा कि आयोग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 19 नवंबर को बालिकाओं के लिए चौबीसों घंटे सातों दिन वाली हेल्प लाइन शुरू करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अन्य तरह का उत्पीडन करने वाले अपराधियों का ‘डाटा बेस’ तैयार कर उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश के एक हजार पुलिस थानों में ‘सेफ किट’ की अनिवार्य उपलब्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे दुष्कर्म की शिकार महिला का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराकर उसे न्याय दिलाने में आसानी होगी। आयोग ने पीड़ित महिला की मदद के लिए राज्य के हर जिले में एक-एक मेडिकल बोर्ड गठन की भी अनुशंसा की है। बैठक में अपहरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सभी विभाग में संविदा नियुक्ति वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ देने, पीड़ित महिला जिस थाने में पहुंचे उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करने, पीड़ित की रिपोर्ट में ‘आदी’ (हेबिच्युअल) शब्द का प्रयोग नहीं कर मात्र उसके साथ हुई दुर्घटना का ही उल्लेख करने, थानों में उसके अधिकारों की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करने, जेल के बाद महिला कैदियों की पुनसर््थापना, अनुसूचित-जाति, जनजाति छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अचानक निरीक्षण पर भी चर्चा की गई। आयोग की सदस्य ज्योति येवतीकर, शशि सिन्हा, स्नेहलता उपाध्याय, वंदना मंडावी और कविता पाटीदार ने भी अपने सुझाव दिए। उन्होंने महिला जेल में संख्या से अधिक कैदी नहीं रखने, महिला अस्पतालों में बेहतर साफ-सफाई, अवयस्क पीड़ित के संबंध में माता-पिता की सहमति की अनिवार्यता समाप्त करने, अस्पतालों से बच्चा चोरी रोकने के पुख्ता इंतजाम आदि पर विस्तार से विचार विमर्श किया।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह मनाने की योजना

पणजी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में भारतीय सिनेमा का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति बनायी है। सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने कल यहां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में बताया कि भारतीय सिनेमा की 100 वर्ष की विरासत का उत्सव मनाने के लिए तीन अलग अलग योजनायें बनायी गई है। उन्होंने बताया कि देश में भारतीय सिनेमा का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए भारतीय सिनेमा के सफर को प्रदर्शित करने वाले एक संग्रहालय के साथ ही एक राष्ट्रीय फिल्म आयोग के गठन के साथ ही गुजरे जमाने की भारतीय फिल्मों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सिनेमा का संग्राहलय मुम्बई स्थित फिल्म प्रभाग के परिसर में ‘गुलशन महल’ में होगा। मंत्रालय इसके साथ ही भारतीय सिनेमा का वर्तमान और भविष्य प्रदर्शित करने के लिए फिल्म प्रभाग परिसर में एक और इमारत देख रही है। वर्मा ने कहा कि गुजरे जमाने की फिल्मों के संरक्षण एवं डिजीटलीकरण के लिेय मौजूदा वित्तीय योजना में 1200 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है ।

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जापान में मैग्लेव रेल का डिजाइन पेश

कोफू (जापान)। जापान की सेंट्रल जापान रेल कंपनी ने आज नयी मैग्लेव रेल के मॉडल को प्रेस के सामने पेश किया। चुंकबीय आकर्षण के सिद्धांत पर चुंबक की पटरी पर चलने वाली यह रेल जापान में वाणिज्यिक इसतेमाल के लिये तैयार की गयी है। इस रेल के परीक्षण के लिये चुंबकीय पटरी तैयार हो रही है। 2013 के अंत तक एल-0 नाम की इस रेल का यहां परीक्षण किया जायेगा। कंपनी ने कहा कि इस मॉडल में पिछले मॉडल से आरामदेह केबिन है। इसके डब्बों के आकार को अब अर्ध गोलाकार से चौकोर बनाया गया है। एल-0 रेल में और डब्बों को भी जोड़ा जायेगा जिससे कुल डिब्बों की संख्या 12 हो जायेगी। कंपनी ने ई-6 श्रंखला की बुलेट ट्रेन को भी पेश किया जिसे सुपर कोमाची कहा जायेगा। यह बुलेट रेल सेवा मार्च से शुरु होगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रतिघंटा है।

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मोगली उत्सव में आमंत्रित नहीं करने पर अधिकारियों पर भड़के आदिवासी कल्याण मंत्री

सिवनी (मप्र)। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय तीन दिवसीय आठवें ‘मोगली बाल उत्सव’ के कल जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में हुए समापन समारोह में अचानक पहुंचे प्रदेश के आदिमजाति कल्याण कुंवर विजय शाह ने स्वयं को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर सिवनी के आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह पिछले वर्षो की तरह इस बार भी अपने मोगली मित्रों से मिलने आयोजन में शरीक होने आए हैं। मोगली बाल उत्सव के समापन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना था, लेकिन वह नहीं आए, तो समारोह के आयोजकों ने स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी नानाभाउ मोहोड़ को मुख्य अतिथि बना दिया। जब आदिमजाति कल्याण मंत्री शाह वहां आ पहुंचे, तो आयोजकों ने उन्हें मुख्य अतिथि घोषत कर दिया। आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज शाह ने सरकारी अधिकारियों से कहा, ‘‘क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं ही आदिमजाति कल्याण मंत्री हूं। मुझे आयोजन में आमंत्रित नहीं किया गया और आमंत्रण पत्र भी मेरा नाम नहीं छापा गया है, फिर भी मैं पिछले वर्षो की तरह इस बार भी अपने मोगली मित्रों से मिलने इस समारोह में आया हूं’’। शाह ने याद दिलाया कि दो वर्ष पूर्व टाइगर रिजर्व से जुड़े ग्राम दुरिया में 100 सीटों वाला आदिवासी छात्रावास निर्माण के लिए 65 लाख रूपये दिए गए थे, लेकिन वन विभाग के हस्तक्षेप के चलते जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) अनिल कुमार श्रीवास्तव को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगले एक वर्ष के अंदर यदि छात्रावास का निर्माण नहीं होता है, तो उनके सिर पर टोपी नहीं रहेगी। आदिवासी कल्याण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावास के लिए दो वर्ष पहले के आकलन के अनुसार राशि मंजूर की गई थी और अब महंगाई बढ गई है, इसलिए नए सिरे से सर्व सुविधायुक्त छात्रावास निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजें, जितनी राशि की आवश्यकता होगी, उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही छात्रावास को दो वाहन भी मुहैया करायी जाएगी, ताकि स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों को टाइगर रिजर्व में भ्रमण कर सकें। मोगली बाल उत्सव के समापन अवसर पर ‘मोगली’ नामक पुस्तिका एवं डीवीडी का विमोचन भी शाह ने किया।

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निजी स्कूल शिक्षिकाओं का शोषण रोकने बनेगी समिति

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग निजी स्कूलों की शिक्षिकाओं और महिला स्टॉफ के शोषण को रोकने के लिए और बाछडा-बेडिया समाज की महिलाओं के लिए दो पृथक-पृथक समितियों का गठन करेगा । यह जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उपमा राय ने आज यहाँ आयोग की नीतिगत बैठक में दी ।आयोग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत ।9 नवम्बर को बालिकाओं के लिए 24 गुणे 7 हेल्प लाइन प्रारंभ करने और महिलाओं के साथ छेड.छाड और अन्य तरह का उत्पीडन करने वाले अपराधियों का डाटा बेस तैयार कर उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की घोषणा का स्वागत भी किया । राय ने प्रदे के ण्क हजार थानों में सेफ किट की अनिवार्य उपलब्धता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि इससे दुष्कर्म की शिकार महिला का तत्काल मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे न्याय दिलाने में आसानी होगी । आयोग ने पीडिता की मदद के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक मेडिकल बोर्ड गठन की भी अनुंसा की। बैठक में अपहरण, ह्यूमन ट्रेफिकिंग, सभी विभाग में संविदा नियुक्ति वाली महिला कर्मचारियों को ।80 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ देने पीडित महिला जिस थाने में पहुँचे उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पीडित महिला की रिपोर्ट में आदी .हेबिच्युअल. शब्द का प्रयोग न कर मात्र उसके साथ हुई दुर्घटना का ही उल्लेख करने थानों में पीडित महिला के अधिकारों की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करने जेल के बाद महिला कैदियों की पुर्नस्थापना, अनुसूचित-जाति जनजाति छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए औचक निरीक्षण पर चर्चा की गई ।

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केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय माटी बोर्ड की मांग

उज्जैन। माटी शिल्प का कार्य करने वालें प्रजापति समाज के उत्थान व विकास के लिये केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय माटी कला बोर्ड का गठन करने की मांग की है। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष अशोक प्रजापत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रजापति समाज का इतिहास बडा पुराना एवं कला कौशल में समृद्ध रहा है लेकिन समाज को इतना देने के उपरांत भी माटी शिल्प का कार्य करने वालें वर्ग आज भी गरीबी एवं शोषण के दलदल में फंसे है। अपने परम्परागत व्यवसाय को रोजीरोटी के जुगाड के लियें छोड कर अन्यत्र कार्य करके अपना जीवनयापन कर रहे है। उन्होने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रजापति (कुम्हार) समाज के करीब 35 लाख लोग निवास करते है। उन्होने उज्जैन में 23 नवम्बर से दो दिवसीय सामाजिक चेतना सहित अखिल भारतीय प्रजापति युवक युवती परिचय सामुहिक विवाह समारोह के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगो की आ रही परेशानियो को लेकर खुले अधिवेशन में चर्चा की जायेगी। उन्होने बताया कि प्रदेश सहित देश के कर्नाटक, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, राजस्थान व अन्य कुछ राज्यो में माटी कलाबोर्ड का गठन किया है लेकिन राष्ट्रीय माटी कला बोर्ड का गठन की मांग समाज में जोर पकडने लगी है ताकि समाज के लोगो का उत्थान व विकास होने के साथ सशक्त बन सके।

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बालिका से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार युवती के खिलाफ मामला दर्ज

बीकानेर। बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालिका के साथ एक युवती के सहयोग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के रथखाना क्षेत्र की एक 33 वर्षीय महिला ने कल दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि करीब साढे सात महीने पहले चार अप्रैल को उसकी ।2 वर्षीय पुत्री घर मे अकेली थी कि उसी दौरान उसकी सहेली रेखा पंवार एक युवक वेदप्रकाश पंचारिया के साथ आई और उसे वहीं छोडकर चली गई महिला ने बताया कि पंचारिया ने चाकू दिखाकर उसकी पुत्री को धमकाया और दुष्कर्म करके फरार हो गया। डरी सहमी बालिका ने उस समय कुछ नहीं बताया । महिला ने रिपोर्ट में बताया कि बालिका के गर्भवती होने पर इस घटना का खुलासा हुआ पुलिस ने बालिका की चिकित्सकीय जांच कराने के बाद बज्जू क्षेत्र से वेदप्रकाश पंचारिया को गिरफ्तार कर लिया जबकि युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है इस मामले की जांच उप निरीक्षक ओम प्रकाश कर रहे है।

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कांग्रेस और भाजपा की मान्यता समाप्त करने संबंधी याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मान्यता समाप्त करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने यहां बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने देश की दोनों प्रमुख राजनैतिक पार्टियों, कांग्रेस और भाजपा की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने दोनों पार्टियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई घोषणाओं को आधार बनाकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। सिन्हा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता वी जी तामस्कर ने 15 जनवरी 2009 को उच्च न्यायालय में यह याचिका पेश की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी आमसभाओं में मतदाताओं को एक रुपये और दो रुपये किलो में चावल और मुफ्त में नमक मुहैया कराने सहित अनेक ऐसी घोषणाएं की थी जो मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने जैसा कृत्य है। याचिका में मांग की गई कि ऐसी लोकलुभावन घोषणाओं की वजह से कांग्रेस और भाजपा की मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस और भाजपा सहित केंद्र व राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग आदि को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था। उन्होंने बताया कि बुधवार को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यतीन्द्र सिंह और जस्टिस सुनील सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामला चुनाव आयोग से संबंधित है, याचिकाकर्ता यदि चाहे तो चुनाव आयोग के समक्ष मामले के सम्बन्ध में आवेदन कर सकता है। मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिवक्ता बी पी गुप्ता, कांग्रेस की ओर से एडवोकेट अभिषेक सिन्हा और स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने अपना पक्ष रखा था।

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अनेक जिलों में फ्लोराइड आर्सेनिक का असर
ढाई करोड़ लोग फ्लोरोसिस से प्रभावित

नयी दिल्ली। सरकार ने माना कि देश के विभिन्न जिलों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य रसायन पाये गये हैं और देश में 14 वर्ष से कम आयु के 60 लाख बच्चों समेत ढाई करोड़ लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने आज लोकसभा में राजेंद्र अग्रवाल और मेनका गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य रसायन पाये गये हैं जो पेयजल को प्रदूषित कर रहे हैं। जल संसाधन मत्र्ांी हरीश रावत ने राम सिंह राठवा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 650 जिलों में 184 जिले में फ्लोराइड से, 154 जिले लवणता से और 80 जिले नाइट्रेट से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 14 वर्ष से कम आयु के 60 लाख बच्चों समेत ढाई करोड़ लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं।

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प्रणब के बेटे अभिजीत ने ली लोकसभा की सदस्यता की शपथ

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतने वाले अभिजीत ने अंग्रेजी में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी के भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद जंगीपुर सीट खाली पडी थी इसीलिए उपचुनाव कराये गये। पहली बार सांसद बने अभिजीत उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार विधायक चुनकर गये थे। उत्तराखंड के टिहरी गढवाल से उपचुनाव जीतीं भाजपा की माला राज्यलक्ष्मी शाह ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। माला भी पहली बार सांसद बनी हैं। विजय बहुगुणा के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद टिहरी गढवाल सीट खाली पडी थी।

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ओसामा को समुद्र में गर्क करने में इस्लामी प्रक्रियाओं का किया गया पालन : सैन्य ईमेल

वाशिंगटन। अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा पाकिस्तान में मार गिराये गए अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को समुद्र में गर्क करने (डूबाने) में पारंपरिक इस्लामी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उसे किसी भी नाविक ने नहीं देखा। यह बात हाल में जारी किये गए सैन्य ईमेल से सामने आयी है। अमेरिका के एक नौसैनिक कमांडर ने यूएसएस कार्ल विंसन पर तैनात सार्वजनिक मामलों के अधिकारी को तीन मई 2011 को भेजे एक ईमेल में पूछा, ‘क्या किसी नाविक ने समुद्र में गर्क करने की प्रक्रिया को देखा?’ सार्वजनिक मामलों के अधिकारी ने एक अन्य ईमेल में जवाब दिया, ‘केवल एक छोटे नेतृत्व समूह को इसकी जानकारी दी गई थी जिसमें छह से कम लोग शामिल थे। इस प्रक्रिया को किसी भी नाविक ने नहीं देखा।’ सीएनएन के अनुसार निगरानी समूह ‘ज्युडिसियल वाच’ की ओर से प्रारंभिक रूप से सूचना के लिए दायर मुकदमे पर रक्षा मंत्रालय ने 10 काफी संशोधित ईमेल जारी किये। कार्ल विंसन वह पोत था जिस पर सील्स ओसामा के शव को हेलीकाप्टर से लेकर गए थे। ओसामा पाकिस्तान में ऐबटाबाद स्थित अपने परिसर पर अमेरिकी सील्स की ओर से दो मई 2011 को किये गए हमले में मारा गया था। उच्चाधिकारियों के बीच संवाद में ईमेल में ओसामा को समुद्र में गर्क करने के लिए अपनायी प्रक्रिया बतायी गई है। यह कार्रवाई बेहद सादे ढंग से पूरी की गई और विशालकाय पोत पर तैनात कर्मियों में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस बात की जानकारी थी कि उनके पोत पर क्या चल रहा है। एक ईमेल में कहा गया है, ‘इसके लिए पारंपरिक इस्लामी प्रक्रिया अपनायी गई। ओसामा के शव को स्नान कराने के बाद उसे सफेद चादर में लपेटा गया। शव को एक भारी बैग में रखा गया, एक सैन्य अधिकारी ने पहले से तैयार कुरान की आयतें पढी गई जिसे एक स्थानीय ने अरबी भाषा में अनुवाद किया।’ ईमेल में कहा गया, ‘आयतें पूरी होने के बाद शव को एक समतल बोर्ड पर रखकर उसे समुद्र में गिरा दिया गया।’ प्रक्रिया से संबंधित ईमेल दो मई 2011 को पूर्व ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन माइक मुलेन को भेजा गया था।

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केजरीवाल की प्रस्तावित पार्टी का नाम ‘आम आदमी पार्टी’ संभव

नयी दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को धार देने के लिये राजनीति में प्रवेश कर रहे अरविंद केजरीवाल की प्रस्तावित पार्टी का नाम ‘आम आदमी पार्टी’ रखे जाने की संभावना है । कोर कमेटी के एक प्रमुख सदस्य ने बताया कि ‘आम आदमी पार्टी’ नाम चुनाव आयोग में पंजीकृत कर।ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सदस्य ने यह दावा भी किया कि प्रस्तावित पार्टी में कांग्रेस और भाजपा की तरह ‘अध्यक्ष’ पद नहीं होगा और न ही वामपंथी दलों की तरह इसमें ‘महासचिव’ का पद होगा । पार्टी से जुड़े फैसले एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी और इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए ‘राष्ट्रीय संयोजक’ का पद होगा । प्रस्तावित पार्टी का नाम ‘आम आदमी पार्टी’ रखने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर पार्टी का नाम ऐसा रखा गया है ताकि आम आदमी को यह महसूस हो कि ‘एएपी’ सही मायने में उनकी नुमाइंदगी करती है । सदस्य ने बताया, ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) की ओर से करायी गयी रायशुमारी में पहले ज्यादातर लोगों ने पार्टी का नाम ऐसा रखने का सुझाव दिया था जिसमें ‘स्वराज’ का जिक्र आता हो । ऐसे में पार्टी का नाम पहले ‘स्वराज पार्टी’ रखे जाने पर विचार किया गया था ।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन, बाद में लोगों ने सुझाव दिया कि पार्टी के नाम में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे लगे कि यह आम आदमी की पार्टी है ।’ कोर कमेटी के सदस्य ने कहा कि पार्टी में आम सभा के रूप में ‘राष्ट्रीय परिषद’ का गठन किया जाएगा और इसे ‘लोकतांत्रिक स्वरूप’ देने के लिए ‘अध्यक्ष’ और ‘महासचिव’ जैसे पद के सृजन से बचने की कोशिश की जा रही है । उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों के ‘पोलित ब्यूरो’ की तरह ही पार्टी के संचालन से जुड़े फैसले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए जाएंगे । आईएसी के एक अन्य सूत्र ने बताया कि पार्टी के गठन के सिलसिले में आगामी शनिवार, रविवार और सोमवार को कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । उन्होंने बताया, ‘शनिवार को प्रस्तावित पार्टी के लगभग 300 संस्थापक सदस्यों की बैठक होगी । इसी दिन पार्टी की आम सभा के तौर पर ‘राष्ट्रीय परिषद’ का गठन किया जाएगा । पार्टी के संविधान और नाम की औपचारिक घोषणा भी इसी दिन की जायेगी । शनिवार को ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा ।’ सूत्र ने बताया, ‘रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि-स्थल ‘राजघाट’ से एक रैली निकाली जाएगी । सोमवार को पार्टी के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सदस्यों में से ही किसी एक को राष्ट्रीय संयोजक चुनेगी ।’ उन्होंने बताया कि पार्टी का संविधान बनकर तैयार हो चुका है । प्रस्तावित पार्टी की वेबसाइट भी बनकर तैयार है जिसकी सोमवार को ही शुरूआत की जायेगी ।

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एफडीआई पर मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत चर्चा पर अड़ी भाजपा

नयी दिल्ली। भाजपा मल्टीब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के सरकार के फैसले के विरुद्ध संसद में मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा के लिए अड़ी हुई है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वाजपेयी सरकार के समय भी वाल्को समेत कई विषयों पर राजग सरकार ने मत विभाजन वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराना स्वीकार किया था और यहां तक कि इस मामले में भी मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा कराई गयी थी कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री हों और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन मौजूदा कांग्रेस नीत संप्रग सरकार डरी और सहमी है और इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की भी इस तरह की मांग के चलते ‘बहुमत के नाम पर सरकार के पसीने छूट रहे हैं।’ लोकसभा में आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव में उसका साथ नहीं देने के सवाल पर शाहनवाज ने कहा कि भाजपा और उसके बाद राजग की बैठक में हमने तय किया था कि पहले नियम 184 के तहत चर्चा कराके पता लगाया जाए कि सरकार एफडीआई के मुद्दे पर कितने पानी में है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर रणनीति बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने खुद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई बात नहीं की। हमारा जहां तक मानना है कि कांग्रेस के अन्य विरोधी दलों से भी ममता ने बात नहीं की।’’ शाहनवाज ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने जरूर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बातचीत की थी लेकिन उन्हें बताया गया कि राजग पहले इस मामले में मत विभाजन के पक्ष में है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने से सरकार को अभयदान मिल जाएगा और हम उस सरकार को अभयदान नहीं दे सकते जिसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा पर अड़ी हुई है और हम चाहेंगे कि सरकार संसद का समय बर्बाद नहीं होने दे।’’ शाहनवाज ने उम्मीद जताई कि मत विभाजन के प्रावधान के तहत एफडीआई पर चर्चा होने पर वृहद विपक्षी एकता सामने आएगी और साथ ही सपा, द्रमुक जैसे सरकार के सहयोगी दल भी उसके खिलाफ नजर आएंगे। सरकार द्वारा मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा नहीं कराने पर भाजपा की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर शाहनवाज ने कहा कि सरकार हमेशा जिद पर अड़ी रहती है और पहले भी संसद के सत्र उसकी जिद के कारण बेकार चले गये। जब शाहनवाज का ध्यान संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के इस बयान की ओर आकर्षित किया गया कि 32 वर्षों के राजनीतिक कॅरियर में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना कि 19 सांसदों वाली किसी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया हो तो उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस को कुछ याद नहीं रहता उन्हें याद दिलाना पड़ता है। हम चाहेंगे कि कमलनाथ अच्छी तरह संसद चलाएं। वह नये संसदीय कार्य मंत्री हैं और संसद चलाने में उनकी परीक्षा है।’’ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा द्वारा पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगे जाने के बाद सिन्हा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर सामने आने की खबरों पर शाहनवाज ने कहा कि भाजपा इस तरह की शरारत की भर्त्सना करती है। उन्होंने बताया कि आज भाजपा नेता प्रधानमंत्री द्वारा दिये जा रहे रात्रिभोज में भाग लेंगे।

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हिंदी और उर्दू की रूह एक है

नयी दिल्ली। हिंदी और उर्दू के विद्वानों का मानना है कि लिपि के लिहाज से ये दोनों भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन इनकी रूह एक ही है। इन विद्वानों का कहना है कि हिंदू और उर्दू दो जिस्म जरूर हैं लेकिन इनका प्राण एक ही है। दोनों भाषाओं की व्यावहारिकता और उनके इस्तेमाल करने वालों का सामाजिक परिवेश भी एक है और उनके संस्कारों में भी ज्यादा फर्क नहीं है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 'मंटो : हिंदी उर्दू कहानी के अंतरसंबंध' विषय पर कल यहां आयोजित एक संगोष्ठि में हिन्दी विद्वान डा.नरेंद्र मोहन ने कहा कि दोनों भाषाओं का जिस्म एक है लेकिन लिपि दोनों को विभाजित करती है। उन्होंने कहा कि उर्दू के महान कहानीकार सजादत सआदत हसन मंटो के बिना हिंदी का इतिहास अधूरा है। उर्दू विद्वान डा. अब्दुल बिस्मिल्लाह ने कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की एप्रोच एक है। उर्दू के खालिद अशरफ ने कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों की कहानियों के पात्र. कथावस्तु और माहौल कुछ एक जैसा ही होता है जिससे हिंदी और उर्दू की कहानियां पढते समय पाठक को एक ही तरह की अनुभूति होती है। डा. चंचल चौहान ने कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे और अंग्रेजी साहित्य से परिचित थे लेकिन प्रेमचंद और मंटो जैसे कहानीकारों ने उन्हें हिन्दी और उर्दू की तरफ आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों भाषाओं की कहानियों के पात्रों के संस्कार और उनके माहौल एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि मंटो की कहानियों में उस समय के माहौल का जो खौफ. संत्रास. खून. हत्या आदि का माहौल था वही खौफ पंजाब के कहानीकारों में भी दिखाई देता है। डा. प्रेम सिंह ने मंटो की कहानी के अंश पढकर सुनाए और कहा कि स्त्री विमर्श की जो बात आज चल रही है मंटो उसे अपने समय में अपनी कई कहानियों के माध्यम से उठा चुके हैं। डा सुकृता पाल ने कहा कि अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद उन्हें मंटू जैसे लेखक ही हिंदी और उर्दू पढने के लिए प्रेरित किया है।

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पाक ने इस्लामी नेताओं के सम्मेलन के लिए सुरक्षा बढाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यहां होने वाले इस्लामी नेताओं के सम्मेलन के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये हैं। सुरक्षा में बढोतरी देश में एक दिन पहले ही एक तालिबान के आत्मघाती हमले और देशभर में हुए अन्य हमलों में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने के मद्देनजर की गई है। मारे गए लोगों में अधिकतर शिया हैं। विकासशील आठ सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं की सुरक्षा के लिए हजारों अतिरिक्त पुलिस कर्मियों एवं अद्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सरकार ने सुरक्षा के तहत आज इस्लामाबाद में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस सम्मेलन में ईरान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के नेता हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान इस सम्मेलन का इस्तेमाल इस्लामी जगत में अपना दबदबा बनाने के लिए कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को इस सम्मेलन में हिस्सा लेना था लेकिन उन्होंने गाजा की स्थिति के चलते अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मिस्र के उप राष्ट्रपति मोहम्मद मक्की सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह यहां पहुंचे। गृह मंत्री रहमान मलिक द्वारा इस्लामी महीने मोहर्रम में शियाओं को निशाना बना कर और हमले होने की आशंका जताये जाने के बाद कराची, क्वेटा और लाहौर जैसे शहरोें में सुरक्षा और बढा दी गई।

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सूचना का अधिकार कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं : केंद्र

नयी दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि सूचना का अधिकार कानून में व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है और इस संबंध में कानून में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा, ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व्यक्ति की निजता को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है और इस संबंध में अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’ उन्होंने संयज राउत के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। यह पूछे जाने पर कि पिछले पांच साल में सूचना का अधिकार कानून के तहत ऐसे कितने प्रश्नों को खारिज किया गया है जो जनहित में नहीं हैं, नारायणसामी ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग ऐसे आंकड़े नहीं रखता। उन्होंने टी एन सीमा के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों एवं सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं से निजी बैंकों, निजी संगठनों, सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं, मीडिया, शिक्षण संस्थानों आदि को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। नारायणसामी ने जेसुदास सीलम के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों सहित विभिन्न श्रेणियों के 160 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 135 पद भर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त की राय से यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग को कर्मचारियों की भर्ती में स्वायत्ता दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 14 प्रकार के पदों में से 11 प्रकार के पदों के लिए 130 कर्मचारियों की खातिर भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। शेष तीन श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाना है। आयोग ने उन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनके लिए भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं।

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छठ हादसा मामले में नीतीश के खिलाफ दो शिकायत दर्ज

पटना। छठ पर्व (19 नवंबर) के मौके पर यहां अदालत घाट पर भगदड़ में 17 लोगों की मौत के मामले में आज पटना और उपनगरीय पटना सिटी की अलग अलग स्थानीय अदालतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ दो अलग अलग शिकायत दाखिल दायर किये गये। अदालत घाट पर हुए हादसे में 17 लोगों की मौत को लेकर पटना में पीपुल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के पूर्व महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता किशोरी दास के आवेदन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) रामाकांत यादव के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित सात लोगों के खिलाफ भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गयी। सीजेएम ने शिकायत को दर्ज करते हुए इस मामले में आगामी 26 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। वहीं, उपनगरीय पटना के पटना सिटी इलाके में रामजी योगेश नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रीति वर्मा के समक्ष हादसे के लिए आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित नौ लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराया है। एसीजेएम ने मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर झा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है, जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर निर्धारित की है।

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एएमडी ने कंप्यूटरों के लिए नयी चिपसैट पेश की

नयी दिल्ली। कंप्यूटर चिप बनाने वाली एएमडी ने अगली पीढी की नयी चिपसैट बाजार में उतारी। कंपनी का कहना है कि ये चिपसैट विशेषकर खेल (गैमिंग) के लिए इस्तेमाल होने वाले पर्सनल कंप्यूटरों के लिए है। नयी श्रेणी ए सीरिज एक्सीलेरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट (एपीयू) की कीमत 3,000 रपये से 8,000 रपये के बीच है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल सक्रिय इंटरनेट उपयोक्ताओं में 41 प्रतिशत से अधिक गैमर हैं। भारतीय गैमिंग उद्योग पिछले साल 1,300 करोड़ रुपये का रहा।

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हमास के रॉकेट हमले को नाकाम करने में ‘आयरन डोम’ की प्रमुख भूमिका

वाशिंगटन। अमेरिकी तकनीकी और वित्तीय मदद से निर्मित इस्राइल की मिसाइल रोधी प्रणाली ‘आयरन डोम’ हालिया इस्राइल-हमास टकराव में काफी सफल रही है। उसने हमास की ओर से दागी गईं ज्यादातर रॉकेट का पता लगाकर उन्हें बीच में ही नष्ट कर दिया। ‘आयरन डोम’ इस्राइल की अग्रिम पंक्ति मिसाइल रोधी प्रणाली है। इसके निर्माण में अमेरिका ने तकनीकी और वित्तीय मदद मुहैया कराई थी। कल रात इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद इस्राइली रक्षा मंत्री एहुद बराक ने आज अपने अमेरिकी समकक्ष लियोने पेनेटा का ‘आयरन डोम’ के निर्माण में अमेरिकी सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस्राइली सेना की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमास की ओर से दागी गईं रॉकेट में से 80 से 85 फीसदी को ‘आयरन डोम’ ने बीच में नष्ट कर दिया। बराक ने इस मिसाइल रोधी प्रणाली को ‘अप्रत्याशित’ करार दिया और कहा कि इससे तेल अबीब और दूसरे शहरों को सुरक्षित रखने में मदद मिली।

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आस्ट्रेलिया में फर्जी शादी गिरोह का भंडाफोड़, भारतीय शामिल

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में अधिकारियों ने फर्जी शादी के एक गिरोह का भंड़ाफोड़ किया है जिसमें भारतीय नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि ऐसी फर्जी शादियों के लिए 50 से अधिक आवेदनों का इस्तेमाल किया गया होगा। आस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस और आव्रजन एवं नागरिकता विभाग के संयुक्त अभियान के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई। यह गिरोह क्वींसलैंड का एक दंपति चला रहा था। स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्थान पर इस तरह की फर्जी शादियों के लिए झूठे समारोह आयोजित होते थे। आव्रजन एवं नागरिकता विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय पुरूषों और आस्ट्रेलियाई महिलाओं की फर्जी शादी कराई जाती थी ताकि भारत से आए पुरूषों को यहां का वीजा हासिल हो सके।

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स्वामी की अवमानना याचिका पर दो कंपनियों को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमणियन स्वामी की याचिका पर आज चेन्नई की एडवान्टेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्रा लि और विदेश में स्थापित उसकी एक सहयोगी कंपनी से जवाब तलब किया है। स्वामी चाहते हैं कि उनके खिलाफ सिंगापुर में मानहानि का मुकदमा दायर करने के मामले में इन कंपनियसों के खिलाफ न्यायालय अवमानना की कार्यवाही शुरू करे। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ के समक्ष दायर अपनी अवमानना याचिका के पक्ष में तर्क देने के लिए स्वामी के खड़े होते ही न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम इन दोनों कंपनियों का जवाब जानने के लिए उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्हें नोटिस का जवाब 12 सप्ताह में देना होगा।’ लेकिन न्यायाधीशों ने इस मामले में वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ती चिदंबरम को नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया। आरोप में कहा गया है कि इन कंपनियों में बहुमत के हिस्सेदार है। इन कंपनियों ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण से संबंधित न्यायिक कार्यवाही में उन्हें कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में स्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली दूसरी कंपनी सिंगापुर की एडवांस स्ट्रैटेजिक है। जनता पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इन कंपनियों ने जानबूझ कर उन्हें परेशान करने के इरादे से ही विदेश में ये मुकदमा दायर किया है ताकि उन्हें इसके पीछे भागने के लिए मजबूर किया जा सके।

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सोहराबुद्दीन मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नौ आरोपी मुंबई भेजे गए

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय के आदेश के करीब दो महीने बाद सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले के नौ आरोपियों को आज शहर की एक जेल से निकाल कर भारी सुरक्षा के बीच मुंबई भेजा गया। आरोपियों में निलंबित आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, राजकुमार पंडियन और दिनेश एमएन भी शामिल हैं जिन्हें 23 नवंबर को मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत में पेश किये जाने की उम्मीद है। वंजारा और पंडियन को अलग-अलग वाहनों में भेजा गया। अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 560 किलोमीटर है। जेल अधीक्षक आरजे प्राघी ने पीटीआई को बताया, ‘‘वंजारा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और इस तरह से उन्हें सुरक्षा कारणों को लेकर एक अलग वाहन में भेजा गया।’’ बाद में विशेष अदालत के फैसले पर आरोपियों को महाराष्ट्र की जेल में रखा जाएगा। पुलिस उपायुक्त मयकसिंह चावड़ा के नेतृत्व में गए सुरक्षा दल में 52 कर्मी, एक एसीपी, चार पुलिस निरीक्षक, छह पुलिस उप निरीक्षक और 20 ‘चेतक’ ब्लैक कैट कमांडो तथा विशेष अभियान समूह के 20 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। गौरतलब है कि 27 सितंबर को यह मामला उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है और इसलिए गुजरात में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।

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विदेशी जेलों में बंद हैं छह हजार से अधिक भारतीय

नयी दिल्ली। सरकार ने बताया कि छह हजार से अधिक भारतीय फिलहाल विदेशी जेलों में बंद है जिसमें सबसे ज्यादा 1691 सउदी अरब में हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6293 भारतीय विभिन्न देशों की जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में 1012 भारतीय बंद हैं। इसी प्रकार अमेरिका में 441, ब्रिटेन में 426, नेपाल में 377, कतर में 279 और कुवैत में 225 भारतीय जेल में बंद हैं। इसी प्रकार पाकिस्तानी जेल में 224, आस्ट्रेलिया में 114, बांग्लादेश में 167, मलेशिया में 187, ईरान में 52 और अफगानिस्तान में 27 भारतीय जेल में बंद हैं। खुर्शीद ने कहा कि इन देशों के अलावा मिस्र, बहरीन, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, साइप्रस, मिस्र, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, लेबनान, इराक, इटली, म्यामां, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड की जेलों में भी भारतीय नागरिक बंद हैं।

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लीबिया में अमेरिकी दूतावास हमले की रिपब्लिकन आलोचना राइस ने खारिज की

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत सुसन राइस ने कहा है कि लीबिया में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले को लेकर अपने बयान के लिए उन्हें ‘अकारण’ ही रिपब्लिकन हमले का सामना करना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि मेरा बयान पूरी तरह से खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी पर आधारित थी । बेनगाजी में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के कुछ ही बाद 48 वर्षीय राइस ने कई समाचार चैनलों और टीवी कार्यक्रमों में कहा था कि 11 सितंबर का हमला मुस्लिम विरोधी अमेरिकी फिल्म से आक्रोशित लोगों की ओर से बिना किसी योजना के किया गया हमला था । इस हमले में अमेरिकी राजदूत क्रिस स्टिवेंस और तीन अन्य राजनयिकों की मौत हो गई थी । बाद में अमेरिका ने इस हमले को एक आतंकवादी घटना करार दिया था । राइस अमेरिका की नयी विदेश मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं लेकिन सीनेटर जॉन मैकेन और रिपब्लिकन पार्टी के अन्य सीनेटरों ने कहा है कि इस विवाद के चलते वे विदेश मंत्री के पद पर अमेरिकी सीनेट की ओर से उनकी मंजूरी नहीं होने देंगे। मैकेन के इस बयान पर राइस ने पलट वार करते हुए कहा, ‘मैं सीनेटर मैकेन और हमारे देश के लिए उनकी सेवा का बहुत सम्मान करती हूं ... मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो सही नहीं हैं और मैं उनके साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही हूं ।’ राइस ने कहा, ‘जब मैं बेनगाजी में अपने मिशन पर हमलों के बारे में बात कर रही थी तो मेरी हर बात खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना पर आधारित थी ।’ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के बाहर राइस ने कल संवाददाताओं से कहा कि मैंने साफ कर दिया था कि सूचनाएं प्राथमिक हैं और हमारी जांच से हमें सही उत्तर मिलेगा । राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राइस का मजबूती से बचाव किया है लेकिन सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वह अपने विश्वासपात्र को हिलेरी क्लिंटन का स्थान लेने के लिए नामित करेंगे ।

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झगड़ालू पत्नी के बचने के लिए पति ने किया अपनी ही गिरफ्तारी का इंतजाम

बीजिंग। झगड़ालू पत्नी से परेशान ताइवानी व्यक्ति ने उससे बचने के लिए जेल जाना बेहतर समझा और खुद को एक फर्जी डकैती के मामले में गिरफ्तार करवा लिया । घटना ताइवान की है । स्टार आनलाइन ने नान्यंग सिआंग पाउ की खबर के हवाले से कहा है कि एक रेस्तरां का मालिक 36 वर्षीय बाइ ताइवान के एक ताइचुंग शहर के एक दुकान में घुसा और बोला कि वह डकैती करने आया है । बाइ ने दुकान में काम करने वालों से कहा, ‘मैं यहां डकैती करने आया हूं । पुलिस को बुलाओ ।’ वह चिल्लाता रहा और उसने सुनिश्चित किया कि वहां काम करने वाले लोग पुलिस को फोन करें । सिर्फ इतना ही नहीं बाइ ने दुकान से सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और बाहर खड़े होकर पुलिस के आने का इंतजार करता रहा । खबर के अनुसार, पुलिस को जब पता चला कि वह डकैती करने की मंशा से नहीं आया था तो उसे रिहा कर दिया गया ।

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एफडीआई मुद्दे पर भाजपा की पीठ पर सवार नहीं होगी सपा

नयी दिल्ली। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विरोध पर कायम रहते हुए समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा की मांग पर अडी भाजपा की पीठ पर सवार होने की इच्छुक नहीं है । एफडीआई पर भाजपा के रूख पर प्रतिक्रिया पूछने पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हम भाजपा की पीठ पर नहीं सवार होने जा रहे हैं । भाजपा ने मत विभाजन वाले नियम 184 के तहत लोकसभा में एफडीआई पर चर्चा की मांग की है । यादव की पार्टी सपा संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है । उन्होंने कहा कि सपा एफडीआई के खिलाफ है । इस सवाल पर कि कौन से नियम के तहत वह सदन में इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, यादव ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता । इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष तय करती हैं । यदि वह नियम 184 के तहत चर्चा की अनुमति देती हैं तो उसी नियम के तहत चर्चा होगी और यदि अनुमति नहीं देतीं तो नियम 193 के तहत चर्चा होगी ।