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थियेटर की मशहूर हस्ती वेणुकुट्टन नायर का निधन

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तिरूवनंतपुरम। थियेटर की मशहूर हस्ती और मलयालम फिल्म अभिनेता पी. के. वेणुकुट्टन नायर का सोमवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। 81 वर्षीय नायर को केरल के थियेटर जगत में एक सम्मानित व्यक्तित्व माना जाता है। उन्हें नाट्य निर्देशन के लिए राज्य सरकार की ओर से चार बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें नाट्य क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान के लिए केरल संगीत नाटक अकादमी की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। नायर केरल संगीत नाटक अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष थे। वे केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सदस्य भी थे। ‘स्वयंवरम’, ‘उलकतल’, ‘स्वप्नादानम’ और ‘ओरू चेरू पुंचिरी’ उनके प्रसिद्ध कार्यों में से हैं। नायर 90 से भी ज्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं और उन्होंने 20 नाटकों का निर्देशन किया था। वे कई फिल्मों में भी काम चुके हैं।

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एफडीआई पर सर्वदलीय बैठक बेनतीजा
राजग मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अडिग

नई दिल्ली। बहु ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सोमवार बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की मांग करने वाले दलों से इस पर फिर से विचार करने की अपील की और फैसला दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्षों को करने देने का आग्रह किया। वहीं भाजपा नीत राजग मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अडिग रहा। बहरहाल, सरकार ने कहा कि वह दोनों सदनों के अध्यक्षों से बात कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। वाम दल भी मत विभाजन वाले प्रावधान के पक्ष में हैं, जबकि शीतकालीन सत्र के पहले दिन एफडीआई के मुद्दे पर संप्रग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का प्रयास करने वाली तृणमूल कांग्र्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या अध्यक्ष को चर्चा के नियम पर फैसला करने दिया जाए। बैठक के दौरान वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सभी दलों को देश के समक्ष उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से अवगत कराया। संसद भवन परिसर में करीब दो घंटे चली सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि हमारी पार्टी मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अडिग है और इस पर समझौते का सवाल ही नहीं है। यह चर्चा लोकसभा में नियम 184 के तहत और राज्य सभा में नियम 168 के तहत कराई जाए। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा किस नियम के तहत हो, उसके बारे में फैसला दोनों सदनोें के पीठासीन अधिकारी को करने दें। हमने दलों से आग्रह किया है कि वे नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग पर फिर से विचार करें। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि एफडीआई के मुद्दे पर अधिकांश दल बिना मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने के पक्ष में हैं। राजग संयोजक और जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि राजग एफडीआई के मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा कराने के पक्ष में हैं। जब सरकार परमाणु करार के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बावजूद इसे आगे बढ़ा सकती है तब इस विषय पर मत विभाजन क्यों नहीं हो सकता है। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर चर्चा कराने के पक्ष में है, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्यान ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस विषय पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिला। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एफडीआई के मुद्दे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में चर्चा हो।

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हंगामे के कारण नहीं चल सके दोनों सदन

नई दिल्ली। खुदरा एफडीआई का तूफान सोमवार को भी नहीं थमा और शीतकालीन सत्र में लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। न तो प्रश्नकाल हुआ और न ही कोई चर्चा। भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों ही सदनों की बैठक स्थगित करनी पड़ी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से खुदरा एफडीआई पर शुरू हुआ हंगामा थमता नजर नहीं आया। इस मुद्दे पर विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध कायम रहा। हंगामे के कारण दोनों ही सदनों में लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका। दोनों ही सदनों की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने मुम्बई में 2008 के आतंकी हमले की बरसी पर पीड़ितों और शहीदों को याद किया और कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष मीरा कुमार ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया, तृणमूल सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। वे सब्सिडी आधारित एलपीजी गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में बैनर ले रखे थे जिन पर लिखा था, सब्सिडी आधारित एलपीजी गैस सिलेंडर की संख्या 24 की जाए। भाजपा सदस्य अपने स्थान से ‘एफडीआई वापस लो’ के नारे लगा रहे थे। तेदेपा के एक सदस्य पृथक तेलंगाना राज्य का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। द्रमुक सदस्य अपने हाथों में पर्चे लिए हुए थे जिस पर 2 जी स्पेक्ट्रम में कैग के नुकसान के आकलन सम्बंधी खबर का जिक्र था। वाम दल खुदरा एफडीआई पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते देखे गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शोर-शराबा थमता नहीं देख मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मध्याह्न 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा रहा। भाजपा सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एफडीआई वापस लो के नारे लगा रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के कई सदस्य आसन के निकट आकर एफडीआई की अनुमति दिए जाने के विरोध में नारे लगा रहे थे। उसके कुछ सदस्य रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या 24 तक किए जाने की मांग कर रहे थे। वाम दल सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े होकर एफडीआई सम्बंधी फैसले को वापस लेने की मांग करते देखे गए। सरकार के सहयोगी दल द्रमुक के सदस्य 2 जी स्पैक्ट्रम मामले से सम्बंधित अखबार में प्रकाशित समाचार की प्रतियां लेकर आसन के समक्ष आ गए। अन्नाद्रमुक सदस्य भी आसन के दूसरी ओर आकर खड़े हो गए। हालांकि हंगामे में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। पीठासीन सभापति गिरिजा व्यास ने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और हंगामा थमते नहीं देख करीब सवा 12 बजे सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इस बीच राज्यसभा में भी बैठक शुरू होने पर मुंबई आतंकी हमलों में शहीद सुरक्षाकर्मियों और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का एलान किया, भाजपा के एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल निलंबित किए जाने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर तत्काल चर्चा की जानी चाहिए। सभापति ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने और यह मुद्दा शून्यकाल में उठाने के लिए कहा, लेकिन वेंकैया नहीं माने। उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनकी मांग का समर्थन किया। इसी बीच राजग के अन्य घटकों के सदस्यों, वाम दलों तथा कभी सरकार का हिस्सा रही तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भी एफडीआई के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग शुरू कर दी। हंगामा थमते न देख सभापति ने बैठक दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब बैठक फिर शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा। सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध करते हुए सपा के सदस्य आसन के समीप आ गए। दूसरी ओर भाजपा के सदस्य एफडीआई मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। हंगामे के दौरान ही नायडू और सदन में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद भी कुछ बोलते दिखे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। पीठासीन उपसभापति सुदर्शन नचियप्पन ने हंगामे के बीच ही जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। राज्यसभा की कार्यसूची के अनुसार आज संविधान (117वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जानी थी, लेकिन यह विधेयक चर्चा के लिए नहीं रखा जा सका। नचियप्पन ने हंगामे के बीच विशेष उल्लेख के जरिए उठाए जाने वाले मुद्दे सदन के पटल पर रखवाए। हंगामा थमते नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

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द्रमुक ने 2 जी मामले पर चर्चा का नोटिस दिया

नई दिल्ली। 2 जी स्पेक्ट्रम मुद्दे पर कैग के पूर्व अधिकारी आर. पी. सिंह के बयानों पर उहापोह के बीच संप्रग सरकार के एक घटक दल द्रमुक ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए सोमवार को लोकसभा में नोटिस दिया। द्रमुक नेता टी. आर. बालू ने 2 जी मुद्दे पर विशेष चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरे आ रही हैं उससे प्रतीत होता है कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में नुकसान का आंकड़ा काफी अधिक बताया गया है। बालू ने कहा कि इस विवाद ने पूरे मुद्दे को नए रूप में पेश किया है, जिसपर व्यापक चर्चा कराने जाने की जरूरत है। इसमें आडिट की प्रक्रिया और कैग को संवैधानिक अधिकार का विषय भी शामिल हो। बालू का नोटिस ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि केंद्र 2 जी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। गौरतलब है कि 2 जी स्पेक्ट्रम में सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए अनुमानित नुकसान के कैग के आंकड़े और लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष की भूमिका पर कैग के एक पूर्व आडिटर ने सवाल उठाया था। कैग के पूर्व आडिटर आर. पी. सिंह ने 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान होने के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के आकलन से असहमति जताई थी और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एम. एम. जोशी की भूमिका पर सवाल भी उठाया था।

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नामधारी भाजपा से निष्कासित

देहरादून। शराब कारोबारी पौंटी चड्ढा और हरदीप हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बर्खास्त अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी को सोमवार को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि नामधारी की हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तारी होने और अदालत द्वारा उन्हें रिमांड में भेजे जाने के बाद उनकी सदस्यता को समाप्त करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चुफाल ने कहा कि वैसे भी नामधारी भाजपा के सक्रिय सदस्य नहीं थे और न ही संगठन में किसी पद पर थे। गौरतलब है कि हत्याकांड में नाम आने के चलते उत्तराखंड सरकार पहले ही उन्हें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से उनकी ‘सत्यनिष्ठा संदिग्ध’ मानते हुए बर्खास्त कर चुकी है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर फार्महाउस में गत 17 नवंबर को हुई गोलीबारी के दौरान चड्ढा भाइयों की मौत हो गई थी और नामधारी इस घटना के चश्मदीद थे। यद्यपि नामधारी ने ही मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के दौरान उनकी भूमिका शक के घेरे में आने पर गत 23 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके उत्तराखंड के बाजपुर इलाके में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।

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26/11 की चौथी बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि
देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

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मुंबई। मुंबई हमले की चौथी बरसी पर घटना में शहीद होने वालों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और शरद पवार ने दक्षिण मुंबई के पुलिस स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए। शिंदे और पवार ने मरीन लाइंस में पुलिस जिमखाना पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जहां शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में 26/11 का स्मारक बनाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृह मंत्री आर. आर. पाटिल, मुंबई पुलिस के आयुक्त सत्यपाल सिंह और मृतकों के परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि घटना के बाद एकमात्र गिरफ्तार जीवित आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को 21 नवम्बर को पुणे के यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) की चेतावनी के बाद महानगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीटीपी के प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसान ने कसाब की फांसी का बदला लेने के लिए ‘भारत में कहीं भी’ हमले की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद हवाई अड्डे और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश की आर्थिक राजधानी पर कसाब और उसके नौ सहयोगियों द्वारा किए गए हमले में 166 लोग मारे गए थे।

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संसद ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। मुंबई में हुए आतंकी हमलों के दौरान शहीद सुरक्षा कर्मियों और मारे गए लोगों को चौथी बरसी पर संसद ने श्रद्धांजलि दी। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा में अध्यक्ष मीरा कुमार तथा राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने मुंबई हमलों का जिक्र किया। मीरा कुमार ने कहा कि सदन आतंकी हमले में शहीद जवानों और मारे गए लोगों एवं पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि इसी दिन नवंबर 2009 को सदन ने सभी तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प लिया था। आज एक बार फिर हम उस संकल्प को दोहराते हैं और देश एवं देश से बाहर आतंकवाद के खात्मे की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। मीरा कुमार ने कहा कि हम सुरक्षा बलों के साहसिक योगदान को सलाम करते हैं। राज्यसभा में अंसारी ने कहा कि हमलों में मुंबई शहर को, वहां के लोगों को और संपत्ति को आतंकियों के कहर से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमले में कई नागरिकों की भी जानें गर्इं। इस विवेकहीन कार्रवाई की सदन कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन हमलों के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों और मारे गए लोगों की स्मृति में कुछ पल का मौन रखा।

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कसाब की भगत सिंह से तुलना का मामला गर्माया

खरगौन (मप्र)। बाबा रामदेव के आतंकी कसाब की तुलना शहीद भगत सिंह से करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए बाबा रामदेव से देश से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। अपने गृह जिले खरगौन पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव रवि जोशी ने बाबा रामदेव द्वारा इन्दौर एवं उज्जैन में आतंकी कसाब को फांसी देने के तरीके और कसाब की तुलना शहीद भगत सिंह से किए जाने का विरोध करते हुए बाबा रामदेव से माफी मांगे जाने की मांग की। पत्रकारों से चर्चा में रवि जोशी ने कहा कि बाबा रामदेव ने शहीदों का अपमान किया है, जिसके लिए वह देश से मांफी मांगें। यदि रामदेव ने माफी नहीं मांगी तो मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव जहां जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर बाबा का विरोध करेंगे।

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तृणमूल के यू टर्न से यूपीए सरकार को मिली मजबूती
एफडीआई मसले पर विपक्ष की हवा निकली, द्रमुक व कांग्रेस में भी पकने लगी खिचड़ी

नई दिल्ली। एफडीआई पर संसद में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भले ही बेनतीजा समाप्त हो गई लेकिन यूपीए सरकार ने अपने बहुमत को ज्यादा पुख्ता करने में सफलता हासिल कर ली। तृणमूल ने यू टर्न लेते हुए विपक्ष की हवा निकाल दी। तृणमूल के यू टर्न से भाजपा, जदयू और वामदलों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नियम 184 के तहत बहस की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। जदयू और वामदलों की भी यही मांग रही। विपक्ष के अड़ियल रुख से बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस बैठक का फायदा सरकार को हो गया। सरकार के एक विरोधी अब पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। तृणमूल के चार सांसदों ने सदन में बहस कराने पर जोर देकर कहा कि नियम कोई मायने नहीं रखता है। सदन में बहस होना जरूरी है। तृणमूल सांसद सुदीप बंधोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी किसी नियम के तहत चर्चा की मांग पर अड़ी हुई नहीं है। पार्टी का मानना है कि नियम तय करने का काम लोकसभा अध्यक्ष पर छोड़ देना चाहिए। तृणमूल की नरमी से यूपीए सरकार को काफी मजबूती मिली है। सूत्रों का कहना है कि सपा और बसपा प्रमुखों ने सोमवार को सदन में प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह से मुलाकात कर सरकार को समर्थन देने की हामी भर दी है। सपा और बसपा का आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस द्रमुक को साधने में जुटी हुई है। द्रमुक की ओर से सोमवार को 2 जी पर नियम 193 के तहत बहस के नोटिस से यह संकेत मिले हैं कि कांग्रेस के साथ उसकी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। खिचड़ी पकने का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री बी. नारायण सामी ने कहा था कि 2जी मामले में आरपी सिंह ने जो खुलासा किया, उस पर अगर घटक दल द्रमुक कोई प्रस्ताव लाता है तो सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। सामी के इस बयान के बाद ही द्रमुक की ओर से 2जी पर नियम 193 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया गया। मंगलवार को यूपीए की बैठक होगी। इस बैठक में द्रमुक से आश्वासन लेने के बाद सरकार नियम 184 के तहत बहस कराने को राजी हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने नियम 184 के तहत बहस कराने का मन बना लिया है। गुरुवार को यह बहस हो सकती है।

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सरकार 2 जी मुद्दे पर कराना चाहती है चर्चा

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2 जी स्पेक्ट्रम पर जारी रिपोर्ट पर इसके पूर्व अधिकारी आर. पी. सिंह द्वारा किए गए दावों की पृष्ठभूमि में सरकार ने सोमवार को कहा कि वह इस गंभीर मामले में लोकसभा में चर्चा के पक्ष में है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने यहां कहा कि सदन को चर्चा करनी चाहिए। यह गंभीर मामला है, जिससे अनेक लोग जुड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा कैग पर नहीं, बल्कि आर. पी. सिंह ने जो कहा है उस पर होनी है। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर द्रमुक द्वारा दिए गए नोटिस का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जाहिर है कि सदस्यों के बीच चिंता है। केवल द्रमुक नहीं, बल्कि अन्य सदस्य भी जानना चाहते हैं कि यह किस बारे में है। कमलनाथ ने कहा कि सिंह द्वारा की गई टिप्पणी एक तरह से आरोप लगाए जाने की तरह है, क्योंकि वह एक समय कैग में थे। सिंह ने हाल ही में कहा था कि लोक लेखा समिति की सुझाई पद्धति से 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में हुआ अनुमानित नुकसान 1.76 लाख करोड़ रुपए आंका गया। सिंह 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन का आडिट करने वाले कैग के दल के प्रमुख रहे थे।

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चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है भारत

नई दिल्ली। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने लोकसभा में एम. आनंदन और सुरेश अंगाड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी वैश्विक आंकड़ों के अनुसार भारत 2010, 2011 और 2012 में सितंबर तक दुनिया का चौथा बड़ा इस्पात निर्माता देश है। जनवरी से सितंबर, 2012 के बीच चीन सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश रहा है। इस मामले में उसके बाद जापान और अमेरिका का स्थान है।

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लद्दाख में और सैनिक तैनात कर रहा है भारत: अब्दुल्ला
‘खतरे’ की आशंका से सतर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत चीन के साथ मित्रता तो कर रहा है, लेकिन ‘खतरे’ की आशंका के कारण लद्दाख क्षेत्र में और सैनिकों तैनात भी कर रहा है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को दो दिवसीस उत्तर क्षेत्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करने के बाद अब्दुल्ला ने लद्दाख क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पवन ऊर्जा की मौजूदगी का जिक्र करने के दौरान इस विषय पर चर्चा की। अब्दुल्ला ने कहा कि ‘लद्दाख में सेना का एक पूरा डिवीजन तैनात है और हम वहां एक और डिविजन तैनात कर रहे हैं, क्योंकि हमें चीन से खतरा है। मैं यह किसी बाहरी से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप से कह रहा हूं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ओर हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम उससे सबक भी ले चुके हैं। इसलिए हम उससे सतर्क भी हैं। वहां एक डिवीजन है और हम दूसरा डिवीजन तैनात कर रहे हैं।

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2 जी स्पैक्ट्रम जांच समिति में तीन नए सदस्य नियुक्त

नई दिल्ली। 2 जी स्पैक्ट्रम मामले की जांच सम्बंधी संसद की संयुक्त समिति में सोमवार को तीन नए सदस्यों को नियुक्त किए जाने सम्बंधी प्रस्ताव को लोकसभा ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। दूरसंचार लाइसेंस और स्पैक्ट्रम आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से सम्बंधित विषयों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी. सी. चाको ने सदन में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। यह प्रस्ताव शशि थरूर और मनीष तिवारी तथा अधीर रंजन चौधरी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए लाया गया था। कांग्रेस के ये तीनों सांसद हाल में मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। समिति में इन तीन स्थानों पर वी. अरूण कुमार, भक्तचरण दास तथा प्रताप सिंह बाजवा को नियुक्त किया गया है।

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‘आम आदमी पार्टी’ की औपचारिक शुरुआत

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नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जंतर-मंतर पर ‘आम आदमी पार्टी’ की औपचारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कुमार विश्वास ने दावा किया कि देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए करीब 300 लोगों ने अपना मकान या मकान का एक हिस्सा देने की पेशकश की है। विश्वास ने कहा कि पंजाब के अमृतसर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, सुल्तानगंज, बुलंदशहर, आजमगढ़, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बागपत, कानपुर, उत्तराखंड के देहरादून, बिहार के समस्तीपुर, खगड़िया, महाराष्ट्र के पुणे, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, रीवा, छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित देशभर के 250 से ज्यादा जिलों से ऐसे प्रस्ताव आए हैं, जहां लोगों ने ‘आम आदमी पार्टी’ का दफ्तर शुरू करने के लिए अपना मकान या अपने मकान का एक हिस्सा देने की पेशकश की है। पार्टी को मिल रहे लोगों के समर्थन के बाबत जानेमाने वकील और ‘आम आदमी पार्टी’ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रशांत भूषण ने बताया कि पहले ही दिन जिस तरह संसद मार्ग पर हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ आया, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी।

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चीनी युद्धक जेट के विकासकर्ता की मौत
विमान वाहक पोत पर जेट की तैनाती में अहम भूमिका थी इस अधिकारी की

बीजिंग। चीन के अब तक के पहले विमान वाहक पोत पर युद्धक जेट को उतारने की बहुप्रचारित घटना का उस समय त्रासद पटाक्षेप हो गया जब जेट के विकास में शामिल एक अहम अधिकारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ‘चीनी युद्धक जेटों के पालने’ का खिताब पाए जेट विमान जे-15 के उत्पादन प्रमुख का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन के समय वह ड्यूटी पर थे। चीन के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्प के गेट पर इलेक्ट्रॉनिक साइन में लिखा था कि महाप्रबंधक लुओ यांग के निधन पर शोक जताएं। लुओ अमर होंगे। लुओ ने उस समूह का नेतृत्व किया था जिसने जे-15 विमान का विकास किया था। वह शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष और महाप्रबंधक दोनों थे। सरकारी चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि रविवार को दोपहर के करीब चीन के पहले विमान वाहक पोत ‘द लियाओनिंग’ के लिए विमान उतारने के प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के दौरान लुओ को अचानक दिल का दौरा पड़ा। विमान उतारने की कवायद के एक हिस्से के रूप में एक नए जे-15 युद्धक विमान का उपयोग किया गया था। यह विमान वाहक पोत पर विमान उतारने की पहली कवायद थी। यह नए जेट विमान के लिए भी पहला मौका था। इसे भविष्य में विकसित होने वाले चीन के नए विमान वाहक पोतों के लिए विमान के तौर पर चिह्नित किया गया है। कई मायने में जे-15 के लिए भी यह पहली बार अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका था क्योंकि चीन ने हाल ही के हफ्तों में इसे प्रयोग किया है। रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि जे-15 युद्धक जेट रूसी एसयू-33 से बहुत मिलता-जुलता है। इसमें एक रूसी इंजन का उपयोग किया गया है। चाइना डॉट ओआरजी डॉट सीएन पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जे-15 पोत रोधी, आसमान से आसमान में, आसमान से जमीन पर मिसाइलें और निर्देशित बम दागने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नए चीनी युद्धक जेट की क्षमता रूस के सुखोई एसयू-33 और अमेरिका के एफ-ए-18 हॉरनेट से तुलनीय है। इस बीच चीनी अधिकारियों ने कहा कि चीन के पहले विमान वाहक पोत पर उतारने की सफल कवायद का मतलब है कि चीन अब विमान वाहक पोत पर युद्धक जेट तैनात करने में सक्षम हो गया है।

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लाइफ आफ पाई ने पहले सप्ताहांत में कमाये 19 50 करोड रूपये

मुंबई। आंग ली निर्देशित ‘लाइफ आफ पाय’ ने भारत में सप्ताहांत में 19 50 करोड रूपये कमाये। साहसिक कारनामों की इस फिल्म में भारतीय कलाकार सूरज शर्मा, इरफान खान और तब्बू ने प्रमुख भूमिका निभायी है। गत 23 नवंबर को 2डी और 3डी में अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल और तेलगु में बनी यह फिल्म देशभर में एक साथ रिलीज हुई थी। यह इस वर्ष सप्ताहांत में सर्वाधिक कमाने वाली चौथी सबसे बडी फिल्म है और अब तक की सप्ताहांत में सर्वाधिक कमाने वाली छठी फिल्म है। फाक्स स्टार स्टूडियो की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह स्टूडियो के लिये दूसरी सबसे बडी प्रस्तुति है।

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राम जेठमलानी और यशवंत का समर्थन करने वाले शत्रुघ्न ने साधी चुप्पी

पटना। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के मामले में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी और हजारीबाग सांसद यशवंत सिन्हा की टिप्पणी का समर्थन करने वाले भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली। इन दोनों विषयों पर शत्रुघ्न ने पार्टी लाइन से हटकर बीते दिनों टिप्पणी की थी। उन्होंने जेठमलानी और यशवंत सिन्हा द्वारा गडकरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनजर इस्तीफे की मांग का विचारधारात्मक तौर पर समर्थन किया था, जबकि बिहार कैडर के आईपीएस रंजीत सिन्हा को योग्य बताते हुए सीबीआई निदेशक के तौर पर उनकी नियुक्ति को उचित ठहराया था। भाजपा ने नवनियुक्त सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगाये हैं। पाटलीपुत्र सांसद से मीडिया ने पटना हवाई अड्डे पर फिर जब सवाल किया तो वह ‘नमस्ते नमस्ते’ कहते हुए एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो गये। उधर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सीबीआई निदेशक मामले में सिन्हा की साफगोई वाली टिप्पणी पर चुप्पी साध रखी है।

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ओडिशा में कक्षा दस की छात्रा के साथ प्रधानाध्यापक ने किया दुष्कर्म

भवानीपटनम (ओडिशा)। ओडिशा के कालाहांडी जिले में कक्षा दस की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक जनजातीय आवासीय स्कूल के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया गया है। जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्लूओ) एस.के. मोहम्मद ने बताया कि प्रशासन से अनुमति के बाद अंपानी सेवाश्रम के आरोपी प्रधानाध्यापक नकुल साबर को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने 22 नवंबर को छात्रा को एसटी छात्रावास में स्थित अपने कमरे में बुलाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने अपने साथियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बारे में बाहर में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि छात्राओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और सेवाश्रम का मुख्य दरवाजा बंद था। बहरहाल, ग्रामीणों को कल इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने स्कूल का घेराव किया और आक्रोशित भीड़ ने प्रधानाध्यापक की पिटाई कर डाली। विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने राजमार्ग 201 अवरूद्ध कर दिया। बाद में प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्रा को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया।

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गुजरात उच्च न्यायालय ने माया कोडनानी की अपील विचारार्थ स्वीकार की

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज पूर्व राज्य मंत्री माया कोडनानी की अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली। कोडनानी ने साल 2002 के गोधरा कांड के बाद नरौदा पाटिया नरसंहार मामले में अपनी दोषसिद्धि के अदालत के आदेश को चुनौती दी है। कोडनानी को 31 अगस्त 2012 को विशेष अदालत ने 28 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने बाबू बजरंगी को नरौदा पाटिया नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए नरौदा पाटिया नरसंहार में 97 लोग मारे गए थे। इस मामले में 30 अन्य लोग भी दोषी ठहराए गए थे और उन्हें अलग-अलग जेल की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति आर आर त्रिपाठी और न्यायमूर्ति आर डी कोठारी की पीठ ने माया कोडनानी की अपील को विचारार्थ स्वीकार करने पर आज आदेश सुनाया। कोडनानी ने अपील में दावा किया है, ‘‘अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के इस बात को साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता :पर जो आरोप लगाये गए हैं उस अपराध को उसने किया है।’’ कोडनानी को दोषी ठहराया गया था। उन्होंने अदालत से दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई है। विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना याग्निक ने 29 अगस्त को इस नरसंहार कांड के सिलसिले में 32 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था जबकि 29 अन्य आरोपियों को बरी किया था। अन्य 26 दोषियों ने भी अपील दायर की है लेकिन उनकी अपील को विचारार्थ स्वीकार किए जाने के लिए सुनवाई होनी अभी बाकी है। कोडनानी को नरौदा पाटिया दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी बताते हुए अदालत ने यह भी कहा था, ‘‘सांप्रदायिक दंगे संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता पर कैंसर की तरह हैं और नरौदा पाटिया की घटना भारतीय संविधान के इतिहास में काला अध्याय है।’’ नरौदा क्षेत्र से तीन बार की विधायक कोडनानी पहली महिला हैं जिन्हें गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में दोषी ठहराया गया था। नरसंहार 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना के एक दिन बाद हुआ था। इस घटना के अगले दिन 28 फरवरी 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया था। नरौदा पाटिया इलाके में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला किया था। इस घटना में 97 लोगों की मौत हुई थी जबकि 33 अन्य घायल हुए थे।

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नाबालिग लड़की से उसके पिता, भाई, चाचा ने किया दुष्कर्म

तलास्सेरी (केरल)। उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में धर्मादम के निकट एक नाबालिग लड़की के साथ पिछले दो साल से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता, भाई और एक चाचा को गिरफ्तार किया गया है। इस चौंकाने वाली घटना की दो दिन पहले तब जानकारी मिली जब स्थानीय स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा (13 वर्ष) स्कूल खत्म होने के बाद अचानक जोर जोर से रोने लगी और घर जाने से इंकार कर दिया। शिक्षकों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपनी व्यथा कथा सुनायी। स्कूल प्रशासन ने फौरन ही इस बात की सूचना पुलिस को दी और एक मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच कर रहे तलास्सेरी सर्किल इंसपेक्टर एम वी विनोद कुमार ने बताया कि लड़की के पिता, 15 साल के भाई और एक चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई को किशोर गृह भेज दिया जबकि दो अन्य को एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि जब वह कक्षा छह में थी तभी से तीनों उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। विनोद कुमार के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी एक बहन ने दो साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ था।

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विज्ञापन में इस्तेमाल तस्वीर को लेकर विवादों में घिरी गुजरात कांग्रेस

अहमदाबाद। कांग्रेस की गुजरात इकाई राज्य में कुपोषण को दर्शाने वाले चुनावी विज्ञापन में इस्तेमाल की गई तस्वीर को लेकर विवादों में घिर गई। पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि उसने यह तस्वीर एक ईसाई संगठन की वेबसाइट से ली है जिसमें श्रीलंकाई बच्चे को दिखाया गया है। गुजरात कांग्रेस पार्टी का ‘बदलाव के लिए हाथ मिलाएं’ शीर्षक वाला विज्ञापन कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और उसे पार्टी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 45 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विज्ञापन में प्रकाशित एक तस्वीर में एक महिला के हाथ में कुपोषित बच्चे को दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर हालांकि इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा कि जिस कुपोषित बच्चे की तस्वीर विज्ञापन में इस्तेमाल की गई है वह श्रीलंका के एक बाढ पीड़ित की है जिसे एमीएंड पार्क चैपल नाम के ईसाई संगठन की वेबसाइट से उठाया गया है। भाजपा समर्थक एक वेबसाइट ने मूल तस्वीर को देखने के लिए ‘लिंक’ भी प्रदान किया है। खुद को विचित्र स्थिति में पाकर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों का खंडन करने के प्रयास के तहत आरोप लगाया कि सत्तारूढ पार्टी कुपोषण के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रचार अभियान के प्रभारी सिद्धार्थ पटेल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘तस्वीर प्रतीकात्मक है और तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भाजपा को विज्ञापन में दिए गए आंकड़ों को काटना चाहिए।’ पटेल ने कहा, ‘गुजरात में तकरीबन 45 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। क्या भाजपा इस तथ्य से इंकार कर सकती है।’ विज्ञापन में कहा गया है, ‘किसी भी सामुदायिक केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। वही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। वहां कर्मचारी नदारद दिखाई पड़ेंगे।’ भाजपा ने इस अवसर को लपकते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उसने चुनावी विज्ञापन को ‘बेईमान प्रचार अभियान’ करार दिया। भाजपा नेता बलबीर पुंज ने नयी दिल्ली में कहा, ‘गुजरात में कांग्रेस का अभियान तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है।’ अहमदाबाद में भाजपा प्रवक्ता जगदीश भावसर ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा, ‘यह कांग्रेस पार्टी के चरित्र के सबूतों में से एक है जो विगत कई महीने से झूठ का प्रसार कर गुजरात की छवि धूमिल करने में लगी हुई है। उन्हें गलत तस्वीर दिखाने के लिए राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए।’

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लोकसभा में कल्याण बनर्जी और आनंद शर्मा में कहासुनी

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के बीच लोकसभा में कहासुनी हो गयी और हालात तब और बिगड गये जब बनर्जी ने शर्मा के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया । तृणमूल सदस्य एफडीआई मुद्दे पर आसन के सामने आकर नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें बनर्जी भी शामिल थे । सदन की बैठक मध्याहन बाद स्थगित होने पर वह अपनी सीट की ओर लौट रहे थे । उनके और शर्मा के बीच किसी मुद्दे पर कहासुनी हो गयी जो भारी शोरगुल में सुनायी नहीं दिया लेकिन बाद में शर्मा को तृणमूल सांसद से कहते सुना गया कि सभ्य बनिये । इस पर बनर्जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जवाब दिया । शर्मा ने बनर्जी से कहा, ‘मैं देश को समझूं या नहीं, आप अपनी नेता ममता बनर्जी से इस बात का आकलन कीजिए, जो मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम कर चुकी हैं । वह जानती होंगी ।’ अन्य सांसदों और कुछ अन्य मंत्रियों ने बीचबचाव किया और दोनों से अपनी अपनी जगह बैठने का आग्रह किया । बाद में संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला बनर्जी को शांत कराते देखे गये । शर्मा ने बाद में प्रेस ट्रस्ट को बताया, ‘मैं उनके (बनर्जी के) साथ पचडे में नहीं पडना चाहता हूं । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । वह आक्रामक थे और सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे ।’

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चीन सीमा पर उडनतश्तरी के उडने के पुख्ता सबूत नहीं -एंटनी

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि भारत. चीन सीमा पर उडनतश्तरी (यूएफओ) जैसी किसी चीज के उडने को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. इसके बावजूद राष्टñीय सुरक्षा के मद्देनजर सीमा पर व्यापक निगरानी की जा रही है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में आज स्पष्ट किया कि यूएफआई जैसी किसी चीज के भारत.चीन की सीमा पर उडने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं, फिर भी व्यापक निगरानी जारी है. ताकि सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीमा पर बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है. ताकि देश की संप्रभुता. क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए रक्षा तैयारियों को कोई खतरा न.न हो। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार आतंकवाद निरोधक कार्रवाई किये जाने के कारण जम्मू कश्मीर में हालात स्थिर हैं।

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बर्खास्त न्यायाधीशों के नामों का खुलासा किया जाए : सीआईसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने झारखंड उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह उन न्यायाधीशों के नामों का खुलासा करे जिन्हें तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के निर्देश पर जांच के बाद बर्खास्त किया गया था । बालकृष्णन ने 2008 में उच्च न्यायालयों से कहा था कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया जाए । उन्होंने सभी मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा था कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों के मामले में नागरिक सेवा के बुनियादी नियम 56 (जे) को अपनाया जाए । यह नियम ‘उचित अभिकरण’ को जनहित में किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करने की शक्ति प्रदान करता है । पत्र के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की जांच समिति बनाई थी जिसने 150 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के बारे में जांच की । एक ऐसे ही न्यायिक अधिकारी रामेंद्र राय ने उच्च न्यायालय में सूचना के अधिकार अधिनियम :आरटीआई: के तहत आवेदन दायर कर जांच का ब्यौरा, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और न्यायाधीशों द्वारा अपने खिलाफ प्रतिकूल जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी थी । उच्च न्यायालय ने यह कहकर सूचना देने से इनकार कर दिया था कि राय द्वारा मांगी गई जानकारी गोपनीय प्रकृति की है और इसे साझा नहीं किया जा सकता ।

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लंदन के शहरी विकास विशेषज्ञ अगले साल करेंगे भारत का दौरा : कमलनाथ

नई दिल्ली। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगले साल लंदन के शहरी विकास विशेषज्ञ भारत का दौरा करेंगे और भारतीय शहरों के लाभ के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे । कमलनाथ ने लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन से मुलाकात के बाद इस संबंध में एक आमंत्रण दिया । उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों सहित लंदन का एक प्रतिनिधिमंडल 2013 के शुरू में भारत का दौरा करेगा और परिवहन, मेट्रो तथा शहरी विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी । जॉनसन ने कहा कि आज की बातचीत बहुत ‘उपयोगी’ रही ।

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अपनी राजनीतिक पहचान को ठाकरे के कर्जदार हैं : भुजबल, राणे

मुम्बई। महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा सरकार में मंत्री शिवसेना के पूर्व नेताओं छगन भुजबल और नारायण राणे ने कहा कि अपनी राजनीतिक पहचान के लिए वे अपनी पूर्ववर्ती पार्टी के कर्जदार हैं। भुजबल और राणे ने कहा, ‘शिवसेना ने राजनीति में हमें हमारी पहचान प्रदान की। यदि शिवसेना या बाल ठाकरे नहीं होते तो छगन भुजबल या नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं होते। राज ठाकरे के साथ भी यह मामला है।’ दोनों नेताओं ने यह बात मंत्रालय और विधिमंडल वार्ताहार संघ की ओर से ठाकरे के शोक में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राणे ने याद करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मतभेद के चलते पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने संरक्षक बाल ठाकरे से टेलीफोन पर दो बार बात की।

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कैडिला के संस्थापक मोदी का निधन

अहमदाबाद। वयोवृद्ध उद्योगपति आईए मोदी का कल यहां निधन हो गया। वे 87 साल के थे और कुछ समय से बीमार थे। वे कैडिला फार्मास्युटिकल्स के चेयरमैन थे। कंपनी के बयान में कहा गया है कि मोदी का जन्म 18 फरवरी 1926 को भडूच जिले के हनसोट गांव में हुआ। उन्होंने 1951 में कैडिला लेबोरेट्रीज की स्थापना की।

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रिलायंस ने गैस मूल्य नियंत्रण मुक्त करने की मांग की

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस के दाम नियंत्रण मुकत किये जाने की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि किफायत वाले इस ईंधन का दाम वही होना चाहिये जो उपभोक्ता देना चाहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और मुख्य संचालन अधिकारी (व्यावसाय) बी. गांगुली ने यहां विश्व उर्जा नीति सम्मेलन में कहा, ‘सामान की कीमत वही होनी चाहिये जितना आप दे सकते हैं। दाम इससे तय नहीं होता कि हम इसे कितने पर बेचना चाहते हैं, बल्कि इससे तय होता है खरीदने वाला कितना दे सकता है।’ रिलायंस को उसकी कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित डी6 क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिये 4.2 डालर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) का दाम मिलता है। वहीं केयर्न इंडिया को पड़ोस स्थित रावा सेटलाइट क्षेत्र के लिये 4.30 डालर प्रति एमएमबीटीयू का दाम मिलता है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में ब्रिटेन की बीजी समूह द्वारा संचालित पन्ना..मुकता और ताप्ती क्षेत्र से निकलने वाली गैस के लिये 5.73 डालर प्रति एमएमबीटीयू का दाम मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज केजी डी6 की गैस के लिये 31 मार्च 2014 के बाद बाजार की मांग एवं आपूर्ति के अनुरुप दाम तय करने की मांग कर रही है। उन्होंने बाजार मूलय के लिये जोर देते हुये कहा ‘जब तक उपभोक्ता को मूल्य के हिसाब से सामान चुनने की आजादी नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम विश्व बाजार से जुड़ चुके हैं और बाजार सुदृढीकरण हुआ है।’ केयर्न इंडिया के सीईओ पी. एलांगो ने भी कहा कि गैस मूल्य के मामले में स्पष्टता होनी आवश्यक है। इस क्षेत्र में निवेशको के समक्ष भारी जोखिम होता है इसलिये मूल्य निर्धारण मामले में स्पष्टता आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बी.सी. त्रिपाठी ने भी कहा कि दाम के मामले में उत्पादकों और मार्केटिंग अथवा उपभोक्ता क्षेत्र सभी के लिये यह जरुरी है।

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नीतीश कुमार को फोरेन पॉलिसी मैगजीन की शीर्ष 100 चिंतकों की सूची में स्थान मिला

वाशिंगटन। दुनियाभर में बिहार में आमूलचूल बदलाव लाने का श्रेय पाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रतिष्ठित फोरेन पॉलिसी (एफपी) मैगजीन ने विश्व के शीर्ष 100 चिंतकों की सूची में स्थान दिया है। इस सूची में आंग सान सू ची और थीन सीन शीर्ष पर हैं जबकि सलमान रश्दी ओर मलाला यूसुफजई के भी नाम हैं। कुमार सूची में 77 वें स्थान पर हैं और उन्हें अपराध, भ्रष्टाचार ओर विकास की कमी की समस्याओं का निदान करने के लिए अभिनवकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के सबसे निर्धनतम राज्य में आमूलचूल बदलाव लाने की उपलब्धि के लिए यह स्थान मिला है। इस सूची में भारत के आर्थिक सलाहकार 80 वर्षीय रघुराम राजन और लेखक पंकज मिश्रा को भी स्थान मिला है। सबसे बड़ी विडंबना लेकिन रोचक बात तो यह है कि म्यामां की लोकतंत्र समर्थक नेता सू ची को उत्पीड़क से उनके सहयोगी बने सैन्य शासक थीन सीन को एक साथ रखा गया है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने देश के गैर सैन्य भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

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इंटरनेट का नया पता हमारे देश में भी उपलब्ध

नई दिल्ली। इंटरनेट का नया पता 'आईपीवी6' हमारे यहां भी उपलब्ध हो गया है। इंटरनेट नाम और नंबरों का पंजीकरण करने वाले प्राधिकार आईआरआईएनएन ने इंटरनेट पते इस नये संस्करण में जारी करने शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट प्रोटोकोल वर्जन 6 यानी आईपीवी6 की मदद से सुरक्षा एजेंसियों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले की पहचान करना आसान होगा। इंटरनेट के पते जारी करने के लिए पांच अधिकृत निकाय में एपीएनआईसी भी शामिल है। इसके निदेशक (सेवा) संजय ने नये संस्करण को लेकर एक कार्यक्रम के अवसर पर कहा, आईपीवी6 बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इंटरनेट सेवा प्रदाता अपने उपयोक्ताओं को एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं।

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‘मीडिया ने भारतीय सिनेमा को हिंदी फिल्मों तक सीमित कर दिया है’

पणजी। प्रख्यात कन्नड़ फिल्मकार गिरीश कसरवाल्ली का कहना है कि यह भारतीय फिल्म पत्रकारिता का दुर्भाग्य है कि इसे केवल हिंदी फिल्मों तक ही सीमित कर दिया गया है। भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) 2012 में बातचीत के दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘तीन साल पहले शाजी एन करूण की फिल्म (मलयालम) कान में दिखाई गयी लेकिन हम उसे भूल गए। यह भारतीय फिल्म पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। उनका सोचना है कि भारतीय सिनेमा केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित है।’ कसरवाल्ली का मानना है कि उनकी फिल्म ‘कुर्मावत्तरा’ युवा पीढी को गांधीवादी मूल्यों से अवगत कराएगी । यह फिल्म महोत्सव में दिखायी जा रही है । फिल्म गांधीवादी मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती है।’ उन्होंने कहा, ‘हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं जो की ठीक नहीं है।’

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टाइटैनिक जहाज के मेनू नीलाम हुए लाखों में

लंदन। दुर्घटनागस्त जहाज टाइटैनिक के दो मेनू एक लाख पाउंड में नीलाम हुए हैं। इनमें एक मेनू जहाज के पहले दिन की यात्रा में प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिये परोसे जाने वाले भोजन का था जबकि दूसरा मेनू जहाज के जलावतरण के मौके पर आयोजित एक भोज का था। टाइटैनिक ने दस अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा की थी और उसी दिन प्रथम श्रेणी के यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन का मेनू दो भाइयों ने यादगार के रूप में सहेज कर रख लिया था। उन भाइयों की अगली पीढियों ने भी इसे स्मृतिचिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा और 24 नवंबर को जब यह नीलामी के लिये आया तो सभी रिकार्ड तोडते हुए 64,000 पाउंड में बिका। डेली मेल की खबर के अनुसार दूसरा मेनू उस भोज का था जो 31 मई 1911 को टाइटैनिक के जलावतरण का जश्न मनाने के लिये आयोजित किया गया था। यह 36,000 पाउंड में बिका। इस मेनू को उस भोज में शामिल 69 मेहमानों में से एक ने संभाल कर रखा था और उसके परिजनों ने इसे नीलामी के लिये पेश किया। इसके अलावा जहाज के एक खानसामा फेड्रिक वारमाल्ड द्वारा लगाया जानेवाला एनामेल का एक बिल्ला भी नीलाम हुआ। यह बिल्ला दुर्घटना ग्रस्त जहाज के मलबे से निकाले गये उसके शव से प्राप्त हुआ था। 74 नंबर अंकित यह बिल्ला भी 36,000 पाउंड में बिका। वारमाल्ड जहाज दुर्घटना में मरने वाले 1522 लोगों में शामिल था। उसके शव से एक जंग लगी चाभी भी मिली थी जो 44,000 पाउंड में बिकी।

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मुंबई हमले पर ताज होटल के कर्मी ने लिखी पुस्तक

नई दिल्ली। मुंबई के ताज होटल में प्रशिक्षु के तौर पर काम कर रहे अंकुर चावला ने 26 नवंबर 2008 को देश में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक को देखा। उन्होंने 14 घंटे से अधिक वक्त डर और आतंक से लड़ने और होटल में ठहरे मेहमानों की जान बचाने में बिताए थे। अब चावला ने नयी पुस्तक में उन खौफनाक लम्हों को कलमबद्ध किया है। हमले में शामिल एकमात्र पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब को हाल में फांसी दिए जाने पर चावला ने कहा, ‘उनकी संतुष्टि के अहसास की कोई सीमा नहीं है।’ ‘14 आवर्स : एन इनसाइडर्स एकाउन्ट आफ द ताज अटैक’ शीर्षक वाली चावला की पुस्तक को मुंबई हमले की चौथी बरसी पर जारी किया जा रहा है। चावला ने कहा, ‘कसाब को मृत्युदंड मिलने से मुझे संतुष्टि का जो अहसास हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है।’ चावला ने कहा, ‘21 नवंबर की सुबह मैं गहरी निद्रा में था जब मेरे एक मित्र ने कसाब को फांसी दिए जाने का समाचार दिया। जब मैंने पुस्तक लिखनी शुरू की थी तो मैं हमेशा चाहता था कि पुस्तक का विमोचन 26 नवंबर के आस-पास हो, लेकिन उसे फांसी दिया जाना सौभाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संयोग है।’ इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन ने किया है। इसमें मुंबई हमले में जीवित बचे लोगों के निजी अनुभवों को शामिल किया गया है। मुंबई पर 26 नवंबर को हुए हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

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आस्ट्रेलिया ने सेना के पीड़ितों से सार्वजनिक माफी मांगी

मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई सरकार ने संसद में देश के सैन्य बलों के यौन एवं अन्य उत्पीड़नों के शिकार पीड़ितों से माफी मांगी और उनके लिए राहत कोष गठित किया। रक्षा मंत्री स्टीफन स्मिथ ने संसद में सार्वजनिक माफी मांगी और साथ ही उत्पीडन के आरोपों की जांच के लिए निष्पक्ष कार्य बल स्थापित करने की घोषणा की। ‘द आस्ट्रेलियन’ की खबर के अनुसार, स्मिथ ने संसद से कहा, ‘युवा पुरूषों और महिलाओं ने अपने साथियों द्वारा यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण को सहा। संसद की ओर से मैं माफी मांगता हूं।’ मंत्री ने कहा कि आपको इस तरह के शोषण का अनुभव नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस तरह के अनुभव का लोगों पर लंबे समय तक बुरा असर होता है। मंत्री ने आस्ट्रेलियाई रक्षा बल अकादमी के ‘शर्मनाक’ सेक्स स्कैंडल की भी निंदा की। इस प्रकरण के तहत एक वीडियो बनाया गया जिसमें एक महिला कर्मचारी को पुरूष कर्मचारी के साथ रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया। महिला कर्मचारी की जानकारी के बगैर इस वीडियो को इंटरनेट पर जारी कर दिया गया था।

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टैगोर की आवक्ष प्रतिमा इंडोनेशिया के बौद्ध मंदिर में लगी

जकार्ता। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर में नोबेल पुरस्कार सम्मानित रवींद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। नौवीं शताब्दी का यह बौद्धमंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। मंदिर में एक भव्य समारोह में आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसमें इंडोनेशिया और आसियान में भारत के राजदूत गुरजीत सिंह तथा यहां के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एवं मध्य एशिया निदेशक लिस्तयोवती ने हिस्सा लिया। यह समारोह आसियान भारत कार रैली, 2012 के अहम तत्वों में एक था। यह रैली आज ही योगयाकर्ता में शुरू हुई। बोरोबुदर मंदिर दुनिया के महानतम प्राचीन स्मारकों एवं यूनेस्को का विश्व धरोहर भवनों में से एक है। यह दुनिया में सबसे बड़ा बौद्धमंदिर है जिसे नौंवी शताब्दी में बनाया गया था। अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि टैगोर की आवक्ष प्रतिमा इंडोनेशिया के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक में स्थापित की गयी है जो हमारे संबंधों में घनिष्टता तथा उस महत्व को दर्शाता है जो हम दोनों महान देश टैगोर के विचार और दृष्टि को प्रदान करते हैं। टैगोर ने जब इंडोनेशिया की यात्रा की थी तब उन्होंने इस मंदिर में एक पौध लगाया था।

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गुजरात के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री हैं नरेन्द्र मोदी

गांधी नगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पहले ऐसे नेता हैं, जो राज्य के इस सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचे हैं। 1960 में राज्य के गठन के बाद से अब तक 14 मुख्यमंत्री हुए हैं। इनमें सर्वाधिक चार ब्राह्मण, तीन वैश्य, तीन पटेल, दो क्षत्रिय और एक आदिवासी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) सहित सभी पार्टियों ने राजनीतिक रुप से शक्तिशाली पटेल समुदाय को प्रचुर संख्या में उम्मीदवार बनाया है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता (कांग्रेस) वैश्य समुदाय के थे। उनके अलावा छबीलदास मेहता (कांग्रेस) और दिलीप पारिख (आरजेपी) भी वैश्य थे। बलवन्त राय मेहता, हितेन्द्र देसाई, घनश्याम ओझा (सभी कांग्रेस) और सुरेश मेहता (भाजपा) ये सभी ब्राह्मण थे। चिमनभाई पटेल, बाबूभाई पटेल (दोनों कांग्रेस) और केशूभाई पटेल (भाजपा) राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदाय पटेल के थे। माधव सिंह सोलंकी (कांग्रेस) और शंकर सिंह वाघेला (आरजेपी) क्षत्रिय थे। अमर सिंह चौधरी (कांग्रेस) आदिवासी थे।

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महंगाई की चपेट में आने से गधों की कीमतें भी आसमान छूने लगी

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्राचीन समय से प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के अंत में मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगाने वाले गधा मेले इस बार गधे, खच्चर और घोडे के खरीदारों को महंगाई के कारण इनके दामों में अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड रहा है। प्रदेश के उज्जैन में गधो का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक एकादशी पिछले 24 नवंबर से शुरु हुए इस चार दिवसीय मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा किया जाता है। मेले में बिकने के लियें मध्यप्रदेश सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में गधे, खच्चर और घोडे आए है। इनको खरीदने वाले महाराष्ट्र और गुजरात सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे है। उज्जैन प्रजापति चौरासी संघ के महासचिव छगनलाल चक्रवर्ती ने बताया कि इस वर्ष गधे मेले मे खच्चर और घोडों की बजाय गधों की संख्या अधिक है। मंहगाई की मार के कारण इस बार गधो के साथ खच्चरों और घोडों के दाम आसमान छू रहे है।मेले में कम से कम दस हजार रुपयें का गधा और खच्चर तथा घोडेþ की कीमत 25 हजार से कम नहीं है। हालांकि ज्यादा उम्र और कमजोर गधा भी साढे सात हजार रुपयें से अधिक कीमत में मिल रहा है। मेले में एक लाख रुपए तक कीमत के घोडेþ आते हैं।

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पहली बार वोट डालेंगे सतीपति आदिवासी

अहमदाबाद। दक्षिण गुजरात का आदिवासी समुदाय सतीपति संप्रदाय पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया गया है और 2012 के विधानसभा चुनाव में उनके वोट डालने की संभावना है। यह समुदाय अभी तक प्रशासन के साथ सहयोग करने से इंकार करता रहा था। अधिकारियों ने कहा कि तापी, डांग, नर्मदा, वलसाड सहित कई जिलों में संप्रदाय के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। कुछ को मतदाता पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं, जिससे चुनाव में उनके भाग लेने की संभावना बढ़ गई है। आदिवासी समुदाय किसी भी सरकारी योजना से खुद को अलग रखने में गर्व महसूस करता है। सतीपति ‘आंदोलन’ स्वतंत्रता से पहले से (1930 के दशक में) गुजरात में सक्रिय रहा, लेकिन 1995 से इसकी चमक फीकी पड़ने लगी। डांग जिले में करीब 90 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, इसे सतीपतियों का गढ़ माना जाता है। यहां इनकी आबादी करीब 3000 है। डांग के डीईओ पी. के. सोलंकी ने कहा कि डांग जिले में करीब 2500 सतीपतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। हमने घर-घर जाकर उन्हें मनाने का अभियान चलाया। उनके समुदाय के शिक्षित लोगों की सहायता से उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने में सहयोग मिला, उनमें से कुछ को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं और प्रक्रिया जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वे वोट डालेंगे। गुजरात में 13 और 17 दिसम्बर को चुनाव होने हैं। नर्मदा के डीईओ मिलिंद तोरावाने ने कहा कि नर्मदा में सतीपतियों की संख्या करीब 600 है, जिनमें से 75 फीसदी का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। हमारे निरंतर प्रयास और उनको मनाने से सूची में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया, उनमें से 50 फीसदी को फोटो मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। समुदाय के शेष सदस्यों को मनाने का हम अब भी प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अब भी कई कट्टरपंथी सतीपति हैं जो मतदाता पहचान पत्र के लिए फोटोग्राफ मुहैया कराने से इंकार कर रहे हैं, उनका नाम सूची में डालने और मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सोलंकी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी उनसे मिलेंगे और वोट डालने के लिए उन्हें मनाएंगे। समुदाय के कुछ कट्टरपंथी लोग अब भी मतदान का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपने चरणबद्ध मतदाता जागरूकता और मतदाता भागीदारी कार्यक्रम के तहत गुजरात में आदिवासी समुदाय को मतदाता सूची में डालने पर जोर दे रहा है।

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पदोन्नति में आरक्षण का प्रस्ताव बेतुका : जया बच्चन

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण के प्रस्ताव को बेतुका बताते हुए सपा सांसद जया बच्चन ने कहा है कि वह इस सम्बंध में संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। जया बच्चन ने यहां कहा कि मेरा सोचना है कि यह पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बेतुकी बात है। लोग प्रमोशन के लिए 30 साल से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं। यदि केवल आरक्षण वालों को प्रमोशन मिल गया और उन्हें नहीं मिला तो उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों की शिक्षा के लिए काफी तकलीफ उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अपने कॅरियर में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे। पदोन्नति में आरक्षण उस धारणा के खिलाफ काम करेगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप इस देश को बांटना चाहते हैं। इस बीच लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण का समर्थन करती है। राज्यसभा में सपा द्वारा इस सम्बंध में विरोध किए जाने के बारे में पासवान ने कहा कि विधेयक का लक्ष्य समाज में सामाजिक न्याय लाना है। जिस पार्टी का आधार इस उद्देश्य के लिए तैयार हुआ हो, वह कैसे इसका विरोध कर सकती है। पासवान ने कहा कि सपा का अन्य मुद्दों पर बसपा से विरोध हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए उनमें (सपा-बसपा में) विरोध नहीं होना चाहिए। बसपा इस आशय के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में इसी सत्र में पारित कराने की जोरदार मांग कर रही है।

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आतंकी का नकली पासपोर्ट बनवाने में पासपोर्ट एजेंट सहित दो गिरफ्तार

भोपाल। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हमले के आरोपी समीर उर्फ नवाब पठान का फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में सीआईडी ने एक पासपोर्ट एजेंट सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) एम.आर. कृष्णा ने दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए लगाए गए सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2002 में अहमदाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया था। उसकी जेब में मिले पासपोर्ट से उसकी पहचान समीर उर्फ नवाब पठान के रूप में हुई थी। चूंकि पासपोर्ट भोपाल कार्यालय से बनाया गया था इसलिए यह मामला भोपाल पुलिस के पास आया था और सीआईडी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया था। सीआईडी जांच में पता चला कि फर्जी पासपोर्ट बनवाने में शाजापुर निवासी सुभाष शर्मा तथा भोपाल स्थित पासपोर्ट एजेंट अबु बकर ने मदद की थी। जांच के बाद रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

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रेल नीर की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए लगेंगे चार नए प्लांट

नई दिल्ली। रेलवे परिसरों में रेल नीर की बढ़ती मांग को देखते हुए चार नए प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। ये नए प्लांट दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद और मुंबई में लगाए जाएंगे। रेलवे ने इसके लिए आईआरसीटीसी को अनुमति दी है। रेलवे प्लेटफार्म और रेलगाड़ियों में मिनरल वाटर सप्लाई करने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के पास है। आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों की डिमांड पर मिनरल वाटर के रूप में रेल नीर सप्लाई करने का काम शुरू किया था। रेल नीर उत्पादन के लिए नांगलोई (दिल्ली), खागुल (पटना) व पालुर (चेन्नई) में प्लांट लगाए गए, लेकिन इनसे यात्रियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। रेल नीर की कमी ट्रेनों व प्लेटफार्मों पर अक्सर देखने को मिलती है। रेल नीर की बढ़ती मांग को देखते हुए आईआरसीटीसी ने रेलवे से नए प्लांट लगाने की इजाजत मांगी। रेल मंत्रालय ने इसके लिए हामी भर दी है। रेल मंत्रालय की हामी के बाद अब चार नए प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय ने रेल नीर के दामों में भी बढ़ोतरी की अनुमति आईआरसीटीसी को दे दी है। रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक रेलवे की ओर से रेलवे परिसरों व रेल में बिक्री की अनुमति प्राप्त सभी मिनरल वाटर की एक लीटर की बोतल अब 12 रुपए के स्थान पर यात्रियों को 15 रुपए की मिलेगी। रेल नीर भी अब यात्रियों को इसी दाम पर मिलेगा। आधे लीटर पानी की बोतल के लिए यात्रियों से अब 8 रुपए के बदले 10 रुपए वसूले जाएंगे।

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चीन पोत पर लड़ाकू विमान तैनात करने में सक्षम

बीजिंग। अपने पहले विमान वाहक पोत पर विमान के सफलतापूर्वक उतरने के बाद अब बीजिंग इस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती करने में पूरी तरह सक्षम हो गया है। चीन के पहले विमान वाहक पोत ‘लियाओनिंग’ पर लड़ाकू विमान ‘जे-15’ की सफल लैंडिंग के बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की नौसेना के उप कमांडर वाइस एडमिरल झांग योंगई ने कहा कि पायलट इस विमान वाहक पोत पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विमानों की लैंडिंग कराने और उड़ान भरने में महारत हासिल कर चुके हैं। यह तलवार की धार पर चलने की तरह है क्योंकि पोत पर विमान की लैंडिंग के लिए बहुत कम जगह होती है। विमान को बहुत छोटे रनवे पर उतरना होता है और उस वक्त विमान की गति सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे होती है। हमने शुरू से ही उड़ानों का परीक्षण किया है और आखिरकार पायलटों ने इस पर विमान उतारने अथवा उड़ान भरने में महारत हासिल कर ली।

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पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया
दस भारतीय चौकियों को निशाना बनाया

जम्मू। पुंछ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारी हथियारों से दस भारतीय अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने 6000 चक्र से ज्यादा गोलियां चलार्इं। रविवार रात हुई गोलीबारी इस वर्ष की अब तक की सबसे भारी गोलीबारी थी। भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते की नौवीं वर्षगांठ से पहले ऐसा हुआ है। भारत-पाक के बीच सीमा पर संघर्ष विराम 26 नवम्बर, 2003 को शुरू हुआ था। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी एस. एन. आचार्य ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार रात पुंछ जिले के कृष्णगती उप सेक्टर में मध्यम और भारी मशीन गनों से दस भारतीय चौकियों पर भारी गोलीबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने एमएमजी और एचएमजी से रात सात बजकर 40 मिनट से पौने 12 बजे तक 6000 चक्र से ज्यादा गोलियां चलार्इं। इस वर्ष भारतीय चौकियों पर यह अब तक की सबसे बड़ी गोलीबारी थी। उन्होंने युद्ध विराम का भी उल्लंघन किया है। सीमा की सुरक्षा में लगे सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी की। इसमें किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। जनसंपर्क अधिकारी आचार्य ने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में आग लग गई, जिसे सेना ने स्थानीय लोगों के सहयोग से नियंत्रित कर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने 20 नवम्बर को भी पुंछ सेक्टर के गुलपुर अग्रिम इलाके में गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स ने 30 अक्टूबर को जम्मू जिले के आर्निया सब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पिंडी में भारतीय चौकी पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने 19 अक्टूबर को भारत-पाक सीमा के पास कृष्णगती में कई भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। उन्होंने पुंछ सेक्टर के गौत्रियां और मनकोट में 17 अक्टूबर को भारतीय चौकियों पर गोलियां चलार्इं।

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वापसी कर सकते हैं मेदवेदेव

मास्को। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावना को खारिज नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि वह व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में काम करके खुश हैं। साल 2008-12 तक देश के राष्ट्रपति रहे मेदवेदेव ने कहा कि अगर मेरे अंदर क्षमता और सेहत रही, लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं इंकार नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं खोई है। राष्ट्रपति पद पर दोबारा लौटना कई कारकों पर निर्भर है।

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‘गर्भपात कानून शीघ्र लागू करेगा आयरलैंड’

लंदन। एक भारतीय डॉक्टर की मौत पर जारी विवाद के बीच अगर आयरलैंड केबिनेट द्वारा विशेषज्ञ समूह की सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है तो देश गर्भपात सम्बंधी कानून ‘शीघ्र’ लागू करने के लिए कदम उठाएगा। इस सम्बंध में एक विशेषज्ञ समूह को इस बात की जांच के लिए गठित किया गया था कि देश गर्भपात से जुड़े कानूनों से किस तरह निबटता है। इस समूह ने इस तरह के मामलों से व्यावहारिक तरीके से निबटने के साथ गर्भपात के सीमित प्रावधान वाले कानून की अनुमति का समर्थन किया है। सार्वजनिक व्यय एवं सुधार मंत्री ब्रेंडन हाउलिन ने कहा कि गठबंधन सरकार ‘एक्स’ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1992 के फैसले पर कदम उठाने में नाकाम रहने वाला सातवां प्रशासन नहीं होगा। ‘एक्स’ मामला आयरिश सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक मामला है जो उस स्थिति में आयरिश महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देता है, अगर गर्भवती महिला का जीवन उसके गर्भवती होने के कारण जोखिम में है। 28 अक्टूबर को गॉलवे यूनिवर्सिटी अस्पताल में शरीर में जहर फैल जाने के कारण हुई 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की मौत पर विवाद जारी है। डॉक्टरों ने इस महिला का गर्भपात करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि ‘यह कैथोलिक देश’ है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर मंगलवार को केबिनेट में विचार विमर्श होगा। हाउलिन ने कहा कि हमारे पास विशेषज्ञ समूह है, जो हमें हर पहलू पर बताएगा और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अतिशीघ्र उचित कदम उठाएगी। उम्मीद है कि संसद में अगले सप्ताह शांत और विस्तृत बहस होगी।

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भारतीयों को ओलिंपिक कुंड की पत्तियां मिली

नई दिल्ली। लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन ने सोमवार को यहां भारत के छह पदकधारियों को व्यक्तिगत रूप से लंदन ओलिंपिक और पैरालिंपिक खेलों के स्मृति चिन्ह प्रदान किए। लंदन में भाग लेने वाले प्रत्येक देश को ओलिंपिक और पैरालिंपिक कुंड पर लगी कांसे की पत्ती सौंपी गई। लंदन ओलिंपिक में खेल की उपलब्धियों की विरासत के तौर पर प्रत्येक देश को पत्तियां भेंट में दी जा रही हैं और यह साल के अंत से पहले दुनिया भर में प्रदान की जाएंगी। लंदन के मेयर ने खेल मंत्रालय के सचिव प्रदीप कुमार देब, भारतीय ओलिंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा, भारत की कांस्य पदकधारी महिला मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम और रजत पदक जीतने वाले पिस्टल निशानेबाज विजय कुमार को ब्रिटिश उच्चयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत को दो पत्तियां भेंट कीं।

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एचआईएल अब 17 जनवरी से होगी शुरू

नई दिल्ली। फ्रेंचाइजी टीमों पर आधारित शुरुआती हॉकी इंडिया लीग पूर्व कार्यक्रम से दो हफ्ते तक आगे बढ़ गई है, जिससे अब यह अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी। एचआईएल ने कहा कि उन्हें इस लीग को स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों ने एक दिसंबर को होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान अपने कोचों की अनुपलब्धता पर असंतोष जाहिर किया था। अब खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को की जाएगी। टूर्नामेंट अब 17 जनवरी से शुरू होकर तीन फरवरी के बजाय 17 फरवरी को समाप्त होगा। हॉकी इंडिया के महासचिव और एचआईएल के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा कि 24 नवंबर को हुई बैठक के दौरान सभी फ्रेंचाइजी टीमों के आग्रह के बाद लीग दो हफ्ते तक आगे बढ़ा दी गई है। फ्रेंचाइजी टीमों ने कहा कि उनके कोच आस्ट्रेलिया में चैम्पियंस ट्रॉफी में व्यस्त होंगे और उनके लिए नीलामी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करना संभव नहीं हो पाएगा। एफआईएच चैम्पियंस ट्रॉफी मेलबर्न में एक से नौ दिसंबर को होगी, जिसमें हॉकी खेलने वाले आठ एलीट देश भाग ले रहे हैं। इसमें ओलिंपिक चैम्पियन जर्मनी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, मेजबान आस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बेल्जियम और पाकिस्तान की टीमें शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने नई तारीख के बारे में एफआईएच को सूचित कर दिया है।

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फेसबुक गिरफ्तारी : दो पुलिस अधिकारी निलंबित, मजिस्ट्रेट स्थानांतरित

मुंबई। बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दौरान पूरे मुंबई में बंद को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में एक पुलिस अधीक्षक सहित दो पुलिस अधिकरियों को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी ओर, इस मामले में दोनों लड़कियों को हिरासत में भेजने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल ने आज संवाददाताओं को बताया कि पुलिस अधीक्षक (थाणे ग्रामीण) रवींद्र सेनगांवकर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगले को इस मामले में निलंबित कर किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में विभागीय जांच जल्द से जल्द से पूरी की जाएगी। पाटिल के अनुसार ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संग्राम निशानदर को लिखित तौर पर चेतावनी देने के साथ ही उन्हें फटकार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कानूनी परामर्श लेने के बाद यह कार्रवाई की गई है। गृह मंत्री ने कहा, ‘गलत धाराओं के तहत दोनों लड़कियों को आरोपी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि कौन से आरोपों को हटाया जा सकता है।’

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पाकिस्तान में 5 बहनों से सामूहिक दुष्कर्म

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ही परिवार की पांच किशोरियों के साथ भूस्वामी और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दरअसल, लड़कियों के एक रिश्तेदार ने भूस्वामी से मजदूरी चुकाने को कहा था, जिसकी रंजिश में यह किया गया। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि शेखूपुरा जिले में कल भूस्वामी मारा जाट, जहीर जाट तथा उसके साथियों ने मजूदर मोहम्मूद बूटा और उसकी पत्नी को बांध दिया और उसकी पांच बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। बूटा के परिजनों ने बताया कि लड़कियों को अगवा कर एक खेत ले जाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सारी लड़कियां अविवाहित हैं। दो सप्ताह पहले खेतों में काम करने के लिए गए बूटा ने भूस्वामी से मजदूरी मांगी थी। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने बूटा के घर का दौरा किया और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा। पुलिस अधिकारी चौधरी मुहम्मद इकबाल ने बताया कि प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

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जेठमलानी का भाजपा नेतृत्व पर नया हमला
भाजपा का प्रतिक्रिया से इनकार

नई दिल्ली। भाजपा से खुद के निलंबन को पार्टी के अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए राम जेठमलानी ने आज पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर एक बार फिर निशाना साधा और पार्टी के कदम की कोई परवाह नहीं करते हुए कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उधर भाजपा ने सिर्फ इतना कहा कि जेठमलानी के पास अभी जवाब देने के लिए नौ दिन हैं। गडकरी को सख्त लहजे में लिखे पत्र में जेठमलानी ने सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का विरोध किए जाने के लिए अरूण जेटली को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने गडकरी को लिखे पत्र में कहा, ‘आपका निलंबन का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर और संसदीय बोर्ड के अधिकार को अपने हाथों में लेने वाला है। और कोई ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि आप मुझसे बात किये बिना आगे बढें और सामान्य शिष्टाचार का पालन न करें।’ उन्होंने कहा कि गडकरी की ओर से उनके खिलाफ उठाये गए कदम का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह कानूनी पेशे और राजनीति में लोगों के प्यार और सम्मान की वजह से हैं, जो संसद की सदस्यता का मोहताज नहीं है। जेठमलानी ने अपने पत्र में कहा, ‘मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप आत्मघाती मार्ग पर बढ रहे हैं और आप पूरी पार्टी को इसमें घसीटने पर अमादा हैं। विनाश काले, विपरीत बुद्धि... पुरानी कहावत है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह पार्टी छोड़ेंगे, उन्होंने कहा, ‘मैं पार्टी क्यों छोडूंगा। मुझे संसद और सार्वजनिक जीवन में रहना है, इसलिए मैं इस्तीफा देना नहीं चाहता।’ उन्होंने आरोप लगाया कि गडकरी उनके प्रति पहले से दुर्भावना से प्रेरित हैं और इसलिए उन्हें निलंबित करने का कदम उठाया है।

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कैथरीन ने निधि को हराया

कोलकाता। हांगकांग की कैथरीन आईपी ने 10000 डालर इनामी एनबीसीसी आईटीएफ महिला टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज यहां छठी वरीय निधि चिलुमुला को सीधे सेटों में 6.0, 6.1 से हरा दिया। निधि के पास कैथरीन के दमदार खेल का कोई जवाब नहीं था। एक अन्य मैच में आठवीं वरीय स्वेता राणा ने तीन घंटे से अधिक समय में भुवाना काल्वा को 7.5, 6.7, 7.6 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। इस बीच तीसरी वरीय रिषिक सुनकारा ने विक्टोरिया चेहल को 6.0, 6.0 जबकि सातवीं वरीय प्रार्थना थोंबारे ने अरांत्जा आंद्रादी को 6.1, 6.1 से हराया। गत हार्ड कोर्ट राष्ट्रीय चैम्पियन पांचवीं वरीय प्रेरणा भांबरी ने श्रेया पसरीचा को 6.4, 6.2 से हराया।

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सरकार ने दिया संकेत, एफडीआई पर मत विभाजन के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली। द्रमुक की ओर से सहयोग की हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने आज संकेत दिया कि वह खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर संसद में मत विभाजन के खिलाफ नहीं है और उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फैसले पर विभाजन के प्रावधान के तहत नियम 184 के तहत चर्चा शुरू होने से संसद में जारी गतिरोध समाप्त हो सकता है। आज संप्रग के नेताओं की घंटाभर चली बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘हां , संख्या बल को लेकर हम निश्चित हैं।’ इस मुद्दे पर संप्रग घटक दल एकजुट हो गए हैं। वह एफडीआई मुद्दे पर संसद में बने गतिरोध पर टिप्पणी कर रहे थे जिसके चलते 22 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक चारों दिन कोई कामकाज नहीं हो सका है और आज भी लोकसभा की बैठक दो बार के स्थगन और राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘स्पीकर और सरकार के किसी भी फैसले पर संप्रग पूरी तरह एकजुट है सभी घटक सरकार के पीछे पूरी तरह एकजुट हैं।’ कल हुई सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘अधिसंख्यक दल चर्चा के पक्ष में थे जिसका फैसला स्पीकर को करना है।’ कमलनाथ ने कहा कि इस पर आज चर्चा की गयी और वह कल की बैठक में उभरी भावना से अवगत कराने के लिए स्पीकर से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में सदन के नेता और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, ‘सोमवार तक, हर बात का फैसला हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।’ गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद संप्रग की बैठक हुई है। बैठक में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी, रालोद नेता अजीत सिंह , द्रमुक नेता टी आर बालू, राकांपा नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम उपस्थित थे। अभी तक एफडीआई पर मतविभाजन के मुद्दे पर उहापोह मेंं फंसी द्रमुक ने सरकार को बड़ी राहत दी है। द्रमुक ने कहा है कि सांप्रदायिक बलों को दूर रखने और सरकार को गिरने से बचने के लिए वह यह ‘कड़वा घूंट’ पिएगी। लोकसभा में सरकार सपा और बसपा से समर्थन के दावे और द्रमुक के खुले समर्थन के बाद सहज स्थिति में दिखाई दे रही है लेकिन राज्यसभा में मत विभाजन की स्थिति में दिक्कत हो सकती है जहां संप्रग के पास संख्या बल नहीं है।

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2जी मामला: बचाव पक्ष के वकील पर अदालत ने लगाया 250 रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दो आरोपियों की पैरवी कर रहे एक वकील पर आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 250 रुपए का जुर्माना लगा दिया । अदालती कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर ‘सुनवाई में विलंब’ करने के मकसद से गैर-जरूरी ऐतराज जताने पर बचाव पक्ष के वकील पर जुर्माना लगाया गया । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने 2जी मामले में आरोपी राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा के वकील विजय अग्रवाल पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया ।अग्रवाल और बलवा ‘कुसेगांव फू्रट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड’ में निदेशक हैं । बचाव पक्ष के वकील पर उस वक्त जुर्माना लगाया गया जब उन्होंने सीबीआई के वकील ए के सिंह की ओर से सरकारी गवाह एस मीनाक्षी को कुछ दस्तावेज दिखाए जाने पर आपत्ति जतायी । मीनाक्षी चेन्नई में ‘डेप्यूटी रजिस्ट्रार आफ कंपनीज’ हैं । अग्रवाल ने उस वक्त ऐतराज जताया जब सिंह ने गवाह को कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड की 31 मार्च 2008 तक की आॅडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट सहित कई अन्य दस्तावेज दिखाए । टीवी चैनल के निदेशक शरद कुमार भी इस मामले में आरोपी हैं । बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए इस पर आपत्ति जतायी कि गवाह को दिखाए जा रहे दस्तावेज फोटो-कॉपी हैं और साक्ष्य कानून के तहत इनके साथ किसी तरह का प्रमाण-पत्र भी नहीं लगाया गया है । कंपनी कानून के प्रावधानों के मुताबिक भी इन दस्तावेज को सत्यापित भी नहीं किया गया है।

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सीबीआई प्रमुख के चयन के लिए कॉलेजियम आलोचनाओं पर विराम लगाएगा : सीबीआई निदेशक

नई दिल्ली। सीबीआई के निवर्तमान निदेशक ए पी सिंह ने कहा कि भविष्य में सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित कॉलेजियम इन आरोपों पर विराम लगा सकेगा कि किसी व्यक्ति विशेष का चयन सिर्फ सरकार की पसंद होने के कारण किया गया। नए सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा का चयन उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किए जाने की बात पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि कॉलेजियम के विचार को एजेंसी ने खुद ही प्रस्तुत किया था। सिंह का कार्यकाल आगामी 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। प्रस्तावित कॉलेजियम में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश समेत अन्य लोग होंगे। सिन्हा की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने उनकी नियुक्ति पर यह कहते हुए रोक लगाने की मांग की थी कि लोकपाल पर प्रवर समिति ने सुझाव दिया है कि इस तरह की नियुक्तियां कॉलेजियम के जरिए की जानी चाहिए। सिंह ने यहां कहा, ‘यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया कि भविष्य के निदेशकों को इन आरोपों से बचाया जा सके कि वे सिर्फ सरकार की पसंद थे। यद्यपि मौजूदा चयन उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया।’ लोकपाल चर्चा में एजेंसी के नजरिये को सफलतापूर्वक रखने को अपनी उपलब्धियों में से एक मानते हुए सिंह ने कहा, ‘हम इस बात को लेकर खुश हंै कि प्रवर समिति ने इस (कॉलेजियम) विचार का समर्थन किया है और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तरवर्ती निदेशक लोकपाल के साथ स्वस्थ और सार्थक संबंधों को लेकर उत्सुक होंगे।’ सीबीआई निदेशक के तौर पर सिंह के दो वर्षों के कार्यकाल की शुरूआत साल 2010 में 2 जी घोटाले की जांच से शुरू हुई थी। सिंह ने सीबीआई प्रमुख का कार्यकाल बढाकर पांच वर्ष करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ‘अगर वे इसे बढाकर पांच साल नहीं कर सकते तो मेरा मानना है कि इसे कम से कम बढाकर तीन वर्ष किया जाना चाहिए।’ उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने उच्च वर्ग के और ताकतवर लोगों के खिलाफ मामलों की सफलतापूर्वक जांच की और मुकदमा चलाया। सिंह ने कहा कि सीबीआई और उसके निदेशकों के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोप पूरी तरह निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

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उच्चतम न्यायालय नयी औषधि नीति पर करेगा विचार, सरकार दो सप्ताह में करे अधिसूचित

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह नयी राष्ट्रीय औषधि मूल्य नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद इस पर गौर करेगा। इससे पहले, केन्द्र सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि नयी औषधि नीति दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित कर दी जायेगी। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को नयी औषधि नीति की अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्र को दो सप्ताह का समय देते हुए इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करने का निश्चय किया है। अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय को सूचित किया कि इस नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर को मंजूरी दे दी है। इस मूल्य नीति के दायरे में 348 आवश्यक दवाओं को लाया जायेगा और इस बारे में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी। न्यायालय अखिल भारतीय ड्रग्स एक्शन नेटवर्क द्वारा 2003 में दायर याचिका पर विचार कर रहा था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस समय करीब 78 दवाओं को ही औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के तहत रखा गया है और शेष सभी दवायें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। नयी औषधि नीति के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुये याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके बाद आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ जायेंगी। लेकिन न्यायाधीशों ने कहा कि वे समाचार पत्रों की खबरों पर ध्यान देने की बजाए नयी औषधि नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद इस पर विचार करेंगे। न्यायालय ने सरकार से कहा था कि दवाओं की लागत पर आधारित मूल्य नीति की व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव किये बगैर नयी औषधि नीति को 27 नवंबर तक अंतिम रूप दिया जाये।

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चर्च की गुहार पर गूगल और फेसबुक को अदालत का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज गूगल और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से अपमानजनक लेखों को हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया। एक चर्च द्वारा अदालत में गुहार की गयी थी कि चर्च और एक एनजीओ के खिलाफ अपमानजनक लेखों को हटाया जाये जिस पर अदालत ने वेबसाइट से जवाब मांगा है। गूगल इंडिया इंक और उसकी सहयोगी वेबसाइट यू ट्यूब, ब्लॉगर और ब्लॉगस्पॉट डॉट इन को नोटिस जारी करते हुये न्यायमूर्ति वाल्मिकी मेहता ने सात जनवरी तक जवाब मांगा है। ‘गोसपेल आफ एशिया’ और ‘बीलिवर्स आर्फ चर्च’ नामक गैरसरकारी संगठन की संयुक्त अपील पर अदालत ने यह नोटिस जारी किया। संगठन द्वारा दायर गुहार में आरोप लगाया गया था कि वेबसाइटों पर दुर्भावना फैलाने वाली सामग्री है जिसका उद्देश्य पूरे संगठन (चर्च) की छवि को नुकसान पहुंचाना है। इसमें कहा गया कि कुछ लोग अपने हितों के चलते संगठन की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के लिये लगातार ऐसी निंदात्मक सामग्री वेबसाइटों पर डाल रहे हैं। दीपक प्रकाश द्वारा दायर शिकायत में कहा गया कि गूगल और अन्य संस्थाएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (3) ए के तहत प्रतिबंधित करने के लिये जवाबदेह हैं। अपील में कहा गया कि संगठन 13 से अधिक देशों में परमार्थ अभियान के तहत सेवा कर रहा है और लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में लगा हुआ है। इसमें कहा गया, यह भारत भर में विकास और कल्याण गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यह ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों और झुग्गी बस्तियों में परियोजनाएं चला रहा है।

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करगिल नायक के पिता पहुंचे उच्चतम न्यायालय
बेटे का मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में उठाने का आग्रह

नई दिल्ली। करगिल युद्ध के नायक कैप्टन सौरव कालिया के पिता ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि केंद्र को इस बारे में निर्देश दिया जाए कि वह उनके बेटे का मामला हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में उठाए । कैप्टन कालिया को 1999 में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और बर्बर यातनाएं देकर मार डाला था । एन.के. कालिया ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा कैप्टन सौरव कालिया युद्धबंदी के रूप में पकड़ा गया था, लेकिन उसे बर्बर तरीके से मार डाला गया और यह जिनेवा संधि का उल्लंघन है । अधिवक्ता अरविन्द शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार से कई बार आग्रह किए जाने के बावजूद कालिया की बर्बर तरीके से हत्या किए जाने का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाने के लिए कुछ नहीं किया गया है । कालिया 4 जाट रेजीमेंट (इन्फैंट्री) में थे । शर्मा ने कहा, ‘हमने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने का निर्देश दिया जाए।’ कैप्टन कालिया और उनके गश्ती दल के पांच अन्य सैनिकों को 15 मई 1999 को जीवित पकड़ लिया गया था । पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें हिरासत में रखा जहां उन्हें यातनाएं दी गईं और उनके शवों का अंग भंग कर दिया । कालिया रेजीमेंट के पांच अन्य सैनिकों सिपाही अर्जुन राम, भंवर लाल बागरिया, भीका राम, मूला राम और नरेश सिंह के साथ लद्दाख के काकसर सेक्टर में बजरंग चौकी के नियमित गश्त के लिए गए थे । वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उनके शवों को अंग भंग कर भारत को सौंपा गया । क्षेत्र में यह इस तरह की पहली कुछ घटनाओं में से एक थी जिसने अधिकारियों को भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को लेकर सतर्क किया।

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भाजपा की पोंटी चड्ढा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा ने शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप की हत्या मामले की पुलिस जांच पर आज यह कहते हुए अप्रसन्नता जतायी कि जांच ‘गंभीरता और अच्छे ढंग से’ नहीं की जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि हरदीप का दिल्ली के एक मंत्री सहित स्थानीय नेताओं से सम्पर्क थे। गुप्ता ने कुमार से कहा कि मामले की अच्छे ढंग से जांच करायी जाए। गुप्ता ने रकाबगंज गुरुद्वारे में गत 15 नवम्बर को हुए संघर्ष की घटना का उल्लेख करते हुए घटना में नेताओं के शामिल होने का दावा किया और इसकी भी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस को दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

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खाद्य सुरक्षा के लिए खेतीबाड़ी पर नये सिरे से विचार हो : प्रणब

लुधियाना । राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज कृषि क्षेत्र के बारे में नयी सोच अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बिना उचित कार्यान्वयन के सरकारी पहलें अधिक काम की साबित नहीं होती। राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के आकलन तथा निगरानी के लिए राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच गठजोड़ की आवश्यकता पर जोर दिया। मुखर्जी यहां खाद्य तथा आजीविका सुरक्षा के लिए सतत कृषि पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें भारत में खेती पर पुनर्विचार करना होगा। हमें यह तत्काल करना होगा ताकि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमें ऐसी विस्तृत नीति बनानी होगी जिसमें इसके विभिन्न तत्वों में तालमेल हो। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रणब ने कहा, कार्यान्वयन की कारगर व्यवस्था के बिना सरकार की पहलों का कोई खास महत्व नहीं है। विभिन्न योजनाओं के आकलन तथा निगरानी के लिए राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच गठजोड़ की जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र की योजनाओं के निचले स्तर पर कार्यान्वयन के लिए समन्वित तथा एकीकृत रख होना चाहिए। उन्होंने प्राथमिकताएं चिन्हित करने के बाद कृषि वृद्धि को तेज करने के लिए व्यापक कार्र्यनीति के लिए कदम उठाने की बात कही। उन्होंने इस संदर्भ में प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास को अपनी प्राथमिकता में उंचा रखते हुए कहा कि इस बारे में तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

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काटजू ने की चव्हाण की तारीफ

नई दिल्ली। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर मुम्बई बंद को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में दो लड़कियों को गिरफ्तार करने वाले दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ‘कड़े कदम’ उठाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सराहना की है । मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का कदम उठाने के लिए काटजू ने पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है । उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ‘बार बार कह चुके हैं कि ऐसे बंद अवैध हैं क्योंकि इनसे समूचा जनजीवन प्रभावित होता है ।’ इससे पूर्व 19 नवम्बर को काटजू ने लड़कियों की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठाकर उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलफ कार्रवाई की मांग की थी । उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने अपने पत्र में कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी को उसका वरिष्ठ (चाहे वह राजनीतिक हो या पुलिस से जुड़ा) कोई अवैध आदेश देता है, तो उसे इसे मानने से इनकार कर देना चाहिए । उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी को उसका वरिष्ठ हत्या, डकैती या बलात्कार करने का आदेश देता है तो उसे इस आदेश का पालन नहीं करना चाहिए ।

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इंटरनेट पर सरकार के रुख से भागीदार सहमत : सिब्बल

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि इंटरनेट के प्रबंधन को लेकर उसकी समाज (सिविल सोसायटी) के लोगों तथा अन्य भागीदारों के साथ सहमति बन गई है तथा वह अपने विचारों को संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईटीयू की बैठक में रखेगी। इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस यूनियन (आईटीयू) की बैठक तीन दिसंबर से दुबई में होनी है। भारत अपनी सिफारिशें इसमें पेश करेगा। आईटीयू दुनिया भर की दूरसंचार कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बनाते समय हर सदस्य की राय पर विचार करेगी। दूरसंचार तथा आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने इंटरनेट के प्रबंधन को लेकर सरकार के रख पर उद्योग तथा अन्य भागीदारों के साथ चर्चा की। सिब्बल ने कहा, मोटे तौर पर सहमति है। सरकार का रख सही दिशा का है। हालांकि बैठक का ब्यौरा मंत्री ने नहीं दिया लेकिन इंटरनेट जगत के उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि तथा भागीदार राहत में दिखे। इंटरनेट सेवा प्रदाता एसोसिएशन (आईएसपीएआई) के अध्यक्ष राजेश छरिया ने कहा, इंटरनेट को आईटीयू के अधीन लाने की सिफारिश नहीं करना था बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना स्वागतत योग्य कदम है।

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रोलेक्स पुरस्कार के लिए चुने गए पांच लोगों में से दो भारतीय

नई दिल्ली। ब्रेल स्मार्टफोन के विकास पर काम कर रहे एक भारतीय इंजीनियर और चेन्नई झील को फिर से पहले जैसा रूप देने की कोशिश कर रहे एक भारतीय पर्यावरणविद का नाम एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए पांच लोगों की सूची में शुमार है । इन दोनों भारतीयों को ‘रोलेक्स अवार्ड’ के लिए चुना गया है । इसकी घोषणा आज की गई । पच्चीस वर्षीय पर्यावरणविद अरुण कृष्णमूर्ति 900 से अधिक स्कूली बच्चों की मदद से चेन्नई की सबसे लंबी झील ‘किलकट्टलई’ को पहले जैसा रूप प्रदान करने की कोशिश में लगे हैं । कृष्णमूर्ति ने कहा कि उनकी परियोजना फरवरी 2014 तक पूरी हो जाएगी । इंजीनियर सुमित डागर (29) ने नौकरी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू की और वह दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल स्मार्टफोन के विकास पर काम कर रहे हैं ।

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‘नकद की एवज में मत’ मामले में धन के स्रोत का सुराग नहीं मिला: पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आज एक अदालत को बताया कि 2008 के ‘नकद की एवज में मत’ घोटाले के मामले में इस बात का सुराग नहीं मिल पाया है कि धन का स्रोत क्या था । इस मामले में राज्यसभा सांसद अमर सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी और भाजपा के दो अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए हैं । दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश संगीता धींगरा सहगल के सामने दायर अनुपूरक आरोप-पत्र में ये बातें कहीं । अदालत ने 15 अक्तूबर को निर्देश दिया था कि सभी बिन्दुओं से मामले की जांच की जाए और धन के स्रोत का पता लगाया जाए । इस मामले में आरोपी भाजपा के राज्यसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की याचिका पर अदालत ने पुलिस को यह आदेश दिया था । कुलस्ते ने अपनी याचिका में धन के स्रोत पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की मांग की थी ।

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केएफसी: चूजों को जल्द बड़ा करने के लिए जहरीला चुग्गा देने का आरोप

बीजिंग। अमेरिकी फास्टफूड कंपनी केएफसी को आपूर्ति करने वाली चीन की एक फर्म पर आरोप है कि उसने अपने यहां चूजों को जल्द बड़ा करने के लिए उन्हें ऐसा चुग्गा डाला जिसमें जहरीले तत्व की अधिक मात्रा थी। इस तरह की रपटें पिछले सप्ताह सामने आईं। इनमें आरोप लगाया गया है कि सुहाई ग्रुप ने अपने यहां चूजों को जल्द बड़ा करने के लिए उनके चुग्गे में जहरीले औद्योगिक रसायन मिलाए। आमतौर पर कोई चूजा डेढ महीने में इतना बड़ा हो जाता है कि उसे काटने के भेजा जा सके। रपटों में कहा गया है कि सुहाई द्वारा तैयार चुग्गा इतना जहरीला था कि इससे मक्खियां तक मर गईं। सुहाइ ग्रुप चीन के उत्तरी प्रांत शांक्सी में है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसके चिकन मीट में कोई परेशानी नहीं है और नमूने प्रांतीय प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। शिन्हुआ संवाद समिति के अनुसार कंपनी ने दावा किया है कि उसकी उत्पादन इकाइयां सरकार की सालाना गुणवत्ता जांच में खरी उतरी हैं और चूजों के लिए वयस्क होने की सामान्य अवधि 45 दिन है। चीन का खाद्य उद्योग इन्हीं सालों में इस तरह के कई आरोपों से दोचार होता रहा है। भले ही ताजा रपटों की पुष्टि नहीं हो पाई हो लेकिन इससे लोगों में चिंता है। सुहाइ की वेबसाइट के अनुसार कंपनी हर साल अपनी कुक्कुटशाला में 12 करोड़ मुर्गे-मुर्गिंयां तैयार करती है। कंपनी का कहना है कि वह कई बड़ी फास्ट फूड कंपनियों को आपूर्ति करती है जिनमें केएफसी, विमान कंपनियां, देश के कई स्कूल कालेज शामिल हैं। कंपनी सउदी अरब, जापान, कोरिया तथा दक्षिण अफñीका को निर्यात करती है।

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दुनिया में कुपोषण पीड़ित सर्वाधिक बच्चे भारत में

नई दिल्ली। सरकार ने आज माना कि सामाजिक क्षेत्र में बड़ी राशि खर्च किए जाने के बावजूद दुनिया में कुपोषण पीड़ित सर्वाधिक बच्चे भारत में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अबू हसम खान चौधरी ने आज राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 2005-06) के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के 43 फीसदी बच्चों का वजन सामान्य से कम है। चौधरी ने बताया कि पांच साल से कम उम्र के, सामान्य से कम वजन वाले बच्चों की संख्या बांग्लादेश में 41.3 फीसदी, नेपाल में 29.1 फीसदी, म्यामां में 22.6 फीसदी और पाकिस्तान में 30.9 फीसदी है। उन्होंने परिमल नथवानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ब्रिटेन में ऐसे बच्चों की संख्या 1.9 फीसदी, अमेरिका में 1.3 फीसदी, जर्मनी में 1.1 फीसदी और चीन में 3.4 फीसदी है। चौधरी ने बताया कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा इसके अंतर्गत आने वाले प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों में कुपोषण के इलाज के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

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जेठमलानी के पास जवाब देने के लिए अभी नौ दिन : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा नेतृत्व के प्रति आक्रामक तेवर अपना रहे पार्टी से निलंबित राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी के बारे में ज्यादा कुछ बोलने से इनकार करते हुए मुख्य विपक्षी दल ने आज कहा कि उनके पास पार्टी की ओर से दिये गये कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अभी नौ दिन हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने जेठमलानी प्रकरण पर संवाददाताओं के सवाल पर कहा कि वह पार्टी से निलंबित हैं। पार्टी के संसदीय दल की बैठक में बनी राय के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। उनके पास जवाब देने के लिए नौ दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि जवाब के बाद भाजपा के विधान की प्रक्रिया के तहत आगे फैसला किया जाएगा और सवालों के जवाब दिये जाएंगे। शाहनवाज ने इस मसले पर इससे ज्यादा कुछ भी बोलने से मना कर दिया। गौरतलब है कि भाजपा से खुद को निलंबित किये जाने को पार्टी के अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए राम जेठमलानी ने आज पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर एक बार फिर निशाना साधा और उन पर मुख्य विपक्षी दल को आत्मघाती रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया। जेठमलानी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है और इसके बारे में मीडिया से जानकारी मिली है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने कल उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

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बहु ब्रांड खुदरा में एफडीआई : भाजपा ने सरकार से जिद छोड़ने को कहा

नई दिल्ली। बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ी भाजपा ने सरकार से जिद छोड़ने और संसद में सुचारू रूप से कामकाज चलाने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की। आज भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में एफडीआई के मुद्दे पर कल सर्वदलीय पार्टी की बैठक एवं कुछ अन्य विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार अपने आश्वासन पर कायम नहीं रही और अपने वायदे के मुताबिक सभी पक्षों से चर्चा नहीं की। इसको देखते हुए सदन की राय मत विभाजन के जरिये ही जानी जा सकती है। पार्टी इस रूख पर कायम है कि एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा करायी जाए जिसमें मत विभाजन का प्रावधान है। उन्होंने कहा, ‘सरकार जब तक नियम 184 के तहत चर्चा नहीं कराती है तब तक संसद नहीं चलने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जायेगी। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए और संसद सुचारू रूप से चलाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘सरकार को सत्ता का मद छोड़ना चाहिए और विपक्ष की मांग मान लेनी चाहिए। भाजपा और राजग मत विभाजन के तहत चर्चा से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है।’ मुख्य विपक्षी पार्टी ने संकेत दिया कि भाजपा और उसके सहयोगी तब तक संसद में कामकाज नहीं होने देंगे जब तक सरकार मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की उनकी मांग को नहीं मान लेती है। भाजपा संसदीय पार्टी ने वालमार्ट के भारत में दुकान खोलने की अनुमति देने के बदले रिश्वत की मांग संबंधी आरोपों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान अविरल गंगा, निर्मल गंगा अभियान के बारे में चर्चा की गई। गंगा नदी के प्रवाह वाले इलाकों के सांसदों को दो दिसंबर को मानव श्रृंखला के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया है। बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर हंगामे के कारण शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका। भाजपा नीत राजग और वामदल मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़े है। गौरतलब है कि कल लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि अब गेंद सरकार के पाले में है और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का रास्ता उसे ही निकालना है। कल सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था, ‘हमारी पार्टी मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अडिग है और इस पर समझौते का सवाल ही नहीं है। यह चर्चा लोकसभा में नियम 184 के तहत और राज्यसभा में नियम 168 के तहत करायी जाए।’ उन्होंने कहा था कि मतविभाजन के प्रावधान के तहत होने वाली चर्चा में ही राय व्यक्त की जा सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा संसद की कार्यवाही नहीं चलने देगी, उन्होंने कहा था, ‘जब मैं कह रही हूं कि समझौते का सवाल नहीं है, तो इसका कुछ मतलब होता है।’

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सोमाली समुद्री डाकुओं की कैद में फंसे नाविकों के परिवारों ने किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। सोमालिया के समुद्री डाकुओं की कैद में पिछले नौ महीनों से फंसे 17 नाविकों के परिवारों ने आज जहाजरानी मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन परिवारों ने नाविकों की तत्काल रिहाई की मांग की है। इन नाविकों को यमन-सोमालिया के बीच अदन की खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के एमटी रॉयल ग्रेस नामक जहाज पर बंदी बनाया हुआ है। समुद्री डकैतों की कैद में फंसे मेहताब की मां ने कहा, ‘हां, हम जहाजरानी मंत्री से मिले और उन्होंने हमें इसके बारे में कुछ करने का आश्वासन दिया है। समुद्री डकैतों ने धमकी दी है कि अगर 30 नवंबर तक कुछ नहीं किया जाता तो वे हमारे बच्चों को मार देंगे। इसलिए हमने तय किया है कि जब तक सरकार उन्हें छुड़ाने का फैसला नहीं कर लेती, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे।’ उन्होंने कहा, ‘डकैतों की कैद में जो मेरा बेटा है, वह दो बच्चों का पिता है। पिछले नौ महीनों में कुछ नहीं हुआ है। अब देखना है कि ये लोग क्या करते हैं।’ कुछ ऐसी ही वेदना डकैतों की कैद में फंसे एक अन्य नाविक सौरव के संबंधियों की है। सौरव के एक संबंधी ने कहा, ‘सरकार ने कहा था कि वे हमसे मिलेगी। हम उनपर तब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक वे हमें कुछ देते नहीं हैं। वे बार-बार यही कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। समुद्री डकैतों ने उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें पूरी तरह आश्वस्त करे कि हमारे लोगों को कुछ नहीं होगा।’ सौरव के बड़े भाई ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों को रिहा कराया जाए। अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा?’

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बम विस्फोट में सब्जी विक्रेता की मौत, दो अन्य घायल

बरहमपुर (ओडिशा) । छेड़खानी करने वाले कुछ लोगों के क्रिया कलाप पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त किये जाने के बाद एक औद्योगिक इलाके में फेंके गये एक ग्रेनेड विस्फोट में एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये। पुलिस ने आज बताया कि कल रात अभियुक्त इलाके में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे तब स्थानीय युवकों ने इसपर आपत्ति की। आपत्ति किये जाने पर गुस्साये बदमाशें ने कल रात बम फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि इस हमले में नजदीक खड़े एक सब्जी व्यापारी बौरीबंधु चौधरी की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये। घायल व्यक्तियों को यहां के एमकेसीजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना का कारण इस इलाके में बदमशों द्वारा छेड़खानी किया जाना है। पुलिस अधीक्षक (बहरमपुर) प्रतीक मोहंती ने बताया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अभी तत्काल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है । पुलिस बलों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये हैं।

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एक रुपए की ‘हेराफेरी’ पर अमीन के खिलाफ मुकदमा

एटा । देश में हजारों करोड़ रुपये के घपलों और घोटालों को लेकर मचे हो-हल्ले के बीच उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक संग्रह अमीन के खिलाफ मात्र एक रुपए के हेरफेर के आरोप में बाकायदा प्रशासनिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि जिले की जलेसर तहसील के संग्रह अमीन प्रबल प्रताप के खिलाफ तत्कालीन तहसीलदार महेन्द्र सिंह की तहरीर पर मात्र एक रुपए के गबन के आरोप में रविवार देर रात अवागढ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि संग्रह अमीन प्रताप पर आरोप है कि उसने राजस्व के तौर पर 764 रुपए वसूले थे जबकि खजाने में 763 रुपए ही जमा किये थे। इस मामले में अपर आयुक्त वित्त एवं राजस्व ने गत 17 नवम्बर को जिलाधिकारी लोकेश एम. को पत्र लिखकर प्रकरण की जांच के आदेश दिये थे। सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी इंद्रासन वर्मा को जांच सौंपी थी जिन्होंने उसे महेन्द्र सिंह के जिम्मे कर दिया। जांच में आरोप सही पाये जाने के बाद सिंह की तहरीर पर संग्रह अमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते दिया इस्तीफा : सौगत राय

नई दिल्ली। मनमोहन सिंह मंत्रिपरिषद से हटने को सही बताते हुए तृणमूल कांग्रेस सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय ने लोकसभा में कहा कि संप्रग सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते उनकी पार्टी को यह कदम उठाना पड़ा। सौगत राय ने मंत्रिपरिषद से हटने के संबंध में सदन में दिए गए अपने बयान में केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने एकपक्षीय फैसला करते हुए पहले डीजल की कीमतों में प्रति लीटर पांच रूपये की वृद्धि की और उसके बाद बहु ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फैसलों से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने इन फैसलों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते उनकी पार्टी के सभी मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और साथ ही केंद्र सरकार से समर्थन वापसी का फैसला किया गया। बाद में तृणमूल पार्टी के सभी सदस्य एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सालाना 24 करने की मांग करते हुए संसद भवन के मुख्य द्वार की सीढियों पर धरने पर बैठ गए। ये सदस्य अपने गले में सिलेंंडरों की तस्वीर वाली तख्तियां लटकाए हुए अपनी मांग के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

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इस साल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हुए सांप्रदायिक दंगे

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में देश के अन्य प्रांतों के मुकाबले इस वर्ष अक्तूबर तक सांप्रदायिक दंगों की सर्वाधिक 104 घटनाए हुई हैं जिनमें प्रदेश के 34 लोग मारे गए। केंद्र सरकार ने आज बताया कि इस वर्ष देश में सांप्रदायिक दंगों की 560 घटनाएं हुई जिनमें 89 लोगों की मौत हो गयी और 1846 लोग घायल हुए। गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने लोकसभा में सुलतान अहमद और दिनेश चंद्र यादव के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि इस वर्ष अक्तूबर तक देश में सांप्रदायिक दंगों की कुल 560 घटनाएं हुई जिनमें 89 लोग मारे गए और 1846 लोग घायल हुए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दंगों की सबसे अधिक 104 घटनाएं हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में 83 , मध्य प्रदेश में 78, कर्नाटक में 54, गुजरात में 50 और आंध्र प्रदेश में 45 घटनाएं सामने आयीं। सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 104 घटनाओं में 34 लोग मारे गए और 456 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा देशभर के अन्य प्रांतों की सांप्रदायिक घटनाओं में हताहतों के आंकड़ों के मुकाबले सर्वाधिक रहा है।

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सरकार संसद को चलने देने के प्रति गंभीर नहीं : जेटली

जम्मू। संसद में मत विभाजन कराए बगैर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर चर्चा को ‘अतार्किक’ करार देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार सत्र चलने देने के प्रति गंभीर नहीं है। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने कहा, ‘सरकार की यह दलील बेबुनियाद है कि मत विभाजन के बिना चर्चा करायी जानी चाहिए ।’ जेटली ने कहा, ‘संसद के दोनों सदनों के कामकाज से जुड़े नियमों में मत विभाजन का प्रावधान है और ये नियम व्यर्थ ही नहीं हैं ।’ भाजपा नेता ने कहा, ‘बिना किसी उद्देश्य के ही वे लागू नहीं किए गए हैं । लोकतंत्र का मूल सार मतदान ही है और यह जनता की इच्छा है ।’ जेटली ने कहा कि सरकार की इस दलील का कोई आधार नहीं है कि मुद्दे पर चर्चा तो करायी जाएगी लेकिन मत विभाजन नहीं कराया जाएगा । भाजपा महासचिव ने कहा, ‘मतदान और लोकतंत्र साथ चलते हैं । दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हैं । ऐसी अतार्किक एवं अस्वीकार्य दलीलें देकर सरकार अपनी यह मंशा दिखा रही है कि वह संसद के सत्र को चलने नहीं देना चाहती ।’ पूर्व मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की 25वीं पुण्य-तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत में जेटली ने कहा, ‘मेरा मानना है कि सरकार संसद सत्र चलने देने के प्रति गंभीर नहीं है ।’ अफजल गुरू को फांसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा, ‘कानून अपना काम करेगा । आखिरकार मौत की सजा उच्चतम न्यायालय की ओर से सुनायी गयी है ।’ इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बातचीत करने से इंकार कर दिया ।

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जेटली ने जेठमलानी के आरोपों पर टिप्पणी करने से इंकार किया

जम्मू। भाजपा नेता अरूण जेटली ने राम जेठमलानी के साथ वाक्युद्ध में पड़ने से आज इंकार कर दिया। जेठमलानी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद में जेटली की भूमिका होने का आरोप लगाया है। पार्टी से निलंबित किए गए जेठमलानी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जेटली ने कहा, ‘मैं नहीं मानता कि वह (जेठमलानी) किसी और जवाब के हकदार हैं।’ यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा का रुख यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति उदार है उन्होंने कहा, ‘हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं।’ यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। जेटली यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। गडकरी को भेजे गए कठोर शब्दों वाले पत्र में जेठमलानी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति संबंधी विवाद में जेटली की कथित भूमिका का उल्लेख किया है। जेठमलानी ने कहा कि गडकरी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली की सलाह पर उन्हें निलंबित किया। जेठमलानी ने रंजीत सिन्हा की नए सीबीआई निदेशक के तौर पर नियुक्ति को लेकर हुए विवाद का उल्लेख किया और सिन्हा के प्रतिद्वंद्वी दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार की ओर से दायर मुकदमे में जेटली की कथित भूमिका का जिक्र किया है।

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सरकार पहले ही दिन ‘जुगाड़’ कर लेती तो चार दिन बेकार नहीं जाते : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने सरकार के पास संख्या बल होने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दावे पर कटाक्ष करते हुए आज कहा कि अगर सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही ‘जुगाड़’ कर लेती तो चार महत्वपूर्ण दिन खराब नहीं होते और एफडीआई के मुद्दे पर मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा हो जाती। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने आज संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज संख्या बल होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को संख्या बल की ‘जुगाड़’ ही करनी थी तो सत्र शुरू होने से पहले ही कर लेती तो संसद की कार्यवाही सुगमता से चल जाती। गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री ने संप्रग नेताओं की बैठक के बाद कहा कि उसके पास संख्या बल है और उसे नियमों को लेकर कोई चिंता नहीं है। शाहनवाज ने कहा, ‘हम संसद चलाना चाहते हैं इसलिए अभी तक सदन में आसन के समीप नहीं गये।’ उन्होंने कहा कि सरकार के दावे के बाद संसद में अब सपा, बसपा और द्रमुक जैसे दलों की वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी जिनके नेता खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर भाषण दे रहे थे और भारत बंद करा रहे थे। उन्होंने द्रमुक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पार्टी पहले उक्त मुद्दे पर आंदोलित हो रही थी लेकिन अब 2जी मुद्दे के चलते वे सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं। शाहनवाज ने कहा, ‘हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सरकार ने किस दल को किस तरह तैयार किया है। भाजपा सरकार से मांग करती है कि कल संसद में छुट्टी है और सरकार कल तक ‘जुगाड़’ पूरी करके नियम 184 के तहत चर्चा कराने की घोषणा कर दे।’ उन्होंने कहा कि इससे साफ हो जाएगा कि कौन से दल दिखाने के लिए एफडीआई पर विरोध कर रहे थे। हम उन दलों की मजबूरी जानते हैं। सरकार के पास अनेक साधन हैं जिनका इस्तेमाल वह पहले भी करती रही है। मत विभाजन के तहत चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के रुख के सवाल पर शाहनवाज ने कहा कि ममता बनर्जी नीत पार्टी ने संकेत दिया है कि वह सरकार को इस मुद्दे पर बच निकलने का कोई अवसर नहीं देगी और चर्चा में हमारा साथ देगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को विश्वास है कि सरकार नियम 184 के तहत चर्चा के लिए मान जाएगी, अन्यथा संसद की कार्यवाही चला पाना मुश्किल होगा।

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वर्ष 2011 में देश में करीब 28 हजार बच्चे थे कैंसर पीड़ित

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि देश में देश में कैंसर से मौत के मामले बढ रहे हैं और वर्ष 2011 में कैंसर से पीड़ित, 14 साल तक की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 28 हजार थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज राज्यसभा को बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुमानों के अनुसार, देश में 14 साल तक की उम्र के कैंसर ग्रस्त बच्चों की संख्या वर्ष 2011 में करीब 28 हजार थी। साथ ही कैंसर से मौत के मामले भी बढ रहे हैं। आजाद ने बताया कि बाल रोग विज्ञान और ओंकोलॉजी में प्रशिक्षित विशेषज्ञ क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों और अधिकतर सरकारी मेडिकल कालेजों में कैंसरपीड़ित बच्चों का इलाज करते हैं। उन्होंने एच के दुआ तथा नरेंद्र कुमार कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कैंसर ग्रस्त बच्चों सहित कैंसर रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने डॉ जनार्दन वाघमरे के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मिली सूचना के मुताबिक देश में कैंसर से मौत के मामले बढ रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकारों को कैंसर रोगियों का पता लगाने, उनके इलाज और रोकथाम में मदद के लिए वर्ष 2010 में 21 राज्यों के 100 जिलों में एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर मधुमेह, ह्म्दयवाहिका रोग एवं आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। आजाद ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत देश भर में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल इस बीमारी के इलाज के लिए 6.00 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत वे 4.80 करोड़ रूपये केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता ले सकते हैं।

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विदेशी कंपनी के जूतों पर धार्मिक चिन्ह से कश्मीर में तनाव

श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आज एक विदेशी कंपनी के जूतों पर कथित रूप से मौजूद धार्मिक चिन्ह के मुद्दे पर तनाव पैदा हो गया और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए श्रीनगर-बारामूला एवं श्रीनगर-गुलमर्ग मार्गों पर रुकावट पैदा की। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए, नारेबाजी की और कई जगहों पर सड़क पर रुकावट पैदा की, जिससे लंबा जाम लग गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक विदेशी कंपनी के जूतों पर कथित धार्मिक चिन्ह से लोगों की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसके विरोध में लोगों ने यातायात में रुकावटें पैदा कीं। प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। बाद में दोनों महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात फिर बहाल हो गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।

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‘पंचकर्म’ का ज्ञान ले रहे हैं इतालवी

त्रिशूर। इटली से भारत आया 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध करने की आयुर्वेद तकनीक ‘पंचकर्म’ का ज्ञान ले रहे हैं। इस इतालवी प्रतिनिधिमंडल का प्रशिक्षण बीते यहां के एक निजी आर्युवेदिक केंद्र में 22 नवंबर को एन एन नारायणन के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। एसएनए औषधासाला प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डाक्टर पीपीएन वासुदेवन मूस ने कहा कि इन लोगों को ‘पंचकर्म’ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां इटली से लोग पहले भी आयुर्वेद के बारे में ज्ञान लेने आते रहे हैं।

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जेट लड़ाकू जे-15 रूसी नकल नहीं: चीन

बीजिंग। चीन ने आज इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया कि देश के पहले विमान वाहक पोत पर सफलतापूर्वक उतरने वाला उसका नया जे-15 लड़ाकू जेट विमान रूसी सुखोई-33 की नकल है। संवाद समिति शिन्हुआ ने आज अपनी टिप्पणी में कहा, ‘यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पश्चिमी मीडिया ने तुरंत ही आलोचना और ताने के अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि जे-15 में रूसी सुखोई 33 जेट के समान ही वायुगतिकीय आकृति है।’ शिन्हुआ ने कहा कि जब भी चीन ने सैन्य हार्डवेयर विकास के क्षेत्र में प्रगति की है उस पर नकल के अपराध संबंधी आलोचना हुई तथा अन्य के बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति चीन के सम्मान पर प्रश्न उठाया गया एवं हार्डवेयर की प्रौद्योगिकीय एवं रणनीतिक गुणवत्ता को कम कर आंका गया। उसने कहा कि यह सच है कि चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए रूस से आयातित सैन्य विमान, जंगी जहाज और अन्य उपकरणों पर निर्भर रहा लेकिन लोगों को उसे चीनियों की आलोचना करने के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए, जिन्होंने जे-15 के इंजन, अग्नि नियंत्रक प्रणली आदि चीजों के लिए कठोर प्रयास किया।

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गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर संसद में होनी चाहिए बहस : मुंडा

जमशेदपुर। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कहा कि गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर संसद में बहस होनी चाहिए । मुंडा से पूछा गया कि क्या उनकी गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी से सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है, उन्होंने कहा, ‘मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा । इसके बजाए मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर संसद में बहस हो ।’ मुंडा ने कहा कि सदन में इस मुद्दे पर बहस होने से पहले इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने हालांकि तेजी से समग्र विकास के लिए एकदलीय बहुमत सरकार की वकालत की । उन्होंने कहा, ‘हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और इस मकसद को पाने के लिए एकदलीय बहुमत सरकार के लिए लोगों को जागरूक करना होगा ।’ झारखंड सरकार के नाकारा होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारे प्रदेश का बजट बढकर 38,000 रूपये हो गया है, जिसमें नियोजित बजट वर्ष 2000 के 2000 करोड़ रूपये से बढकर आज 18000 करोड़ हैं ।’ उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22000 गांवों से ज्यादा में बिजली लगाई गई हैं और वहां कम से कम 16 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है ।

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मलेशिया में संसद में ‘अश्लील टिप्पणी’ पर रोक

कुआलालंपुर। मलेशिया में संसद के भीतर ‘अश्लील टिप्पणी’ पर पाबंदी लगा दी गयी है। इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब सांसदों ने सदन में इस तरह की टिप्पणी की। विपक्षी सांसद फोंग पो कुआन ने बताया कि संसद के निचले सदन या दीवान रकयात में आचरण संबंधी नियमों में संशोधन के बाद सांसद अब इस तरह की टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने वालों का निलंबन भी हो सकता है। पूर्व में संसद में महिलाओं को अपमानित करने वाला दृष्टिकोण रखकर कई सांसद विवाद खड़ा कर चुके हैं। फोंग ने इस संशोधन को एक अच्छा कदम बताते हुए यह भी कहा कि यह स्पीकर पर निर्भर करेगा कि वह तय करेंगे कि कौन सी टिप्पणी अनुचित है।

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वनस्थली के उपकुलपति आयोग में पेश नहीं हुए

जयपुर। वनस्थली विद्यापीठ में विशाखा निर्देशों की अवहेलना के मामले में तलब किये गये उपकुलपति, रजिस्ट्रार एवं प्राचार्य आज राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हो पाये। आयोग की अध्यक्ष लाड़कुमारी जैन ने बताया कि विद्यापीठ के उपकुलपति ने फैक्स भेजकर बीमारी के कारण उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 दिन बाद फिर तलब किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ में विशाखा निर्देशों की अवहेलना हो रही है, जिससे छात्राएं उद्वेलित हैं। उल्लेखनीय है कि विद्यापीठ में पिछले दिनों छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोपों को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया था । इसके बाद संभागीय आयुक्त सहित राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग ने घटना की जांच की थी । इस मामले में विद्यापीठ में अस्पताल की एम्बलेंस के चालक को गिरफ्तार भी किया गया था।

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मदरसा बोर्ड सदस्य ने दी अधिकारियों को धमकी

चितौडगढ। राजस्थान के चितौडगढ शहर स्थित एक दरगाह के दरवाजे के विवादित मामलें में निर्माण अनुमति नहीं मिलने से नाराज राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य ने अधिकारियों को अहित करने की धमकी दे दी। उक्त दरवाजा विवाद के कारण शहर में कई दफा तनाव हो चुका है और मुस्लिम समुदाय इसके निर्माण पर अडा हुआ है। जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार कलक्टर की होने वाली जन सुनवाई आज भी थी और सुनवाई के दौरान काजी चल फिर शाह की गोल प्याउ स्थित दरगाह कमेटी के सचिव व राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य ने उक्त दरगाह का पीछे की ओर खुलने वाले दरवाजे को बडा बनाने की अनुमति देने संबंधी प्रार्थना पत्र का मामला उठा दिया। कलक्टर की अनुपस्थिति में सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला कलक्टर एन के कोठारी ने उनकी मांग पर नगर परिषद आयुक्त से बात कर जब उन्हें बताया कि अगली बोर्ड बैठक में परिषद इस पर विचार करेगी तो वे भडक गए और श्री कोठारी को कहा कि मैंने शिकायत कर दी तो किसी का अहित हो जाएगा। उनकी इस धमकी से श्री कोठारी भी एक बार स्तब्ध रह गए। उल्लेखनीय है कि उक्त दरगाह के दरवाजे को बडा करने के लिए गत वर्ष परिषद से अनुमति चाही गई थी जिस पर दूसरे समुदाय सहित यहां के व्यापारियों ने भी आपत्ति दर्ज करवाई थी जिसके बाद दरगाह कमेटी ने जिला कलक्टर से अनुमति चाही लेकिन पुलिस व उपखण्ड अधिकारी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं देने की सिफारिश की थी।

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आरटीआई पर अमल के लिए बाह्य एजेंसियों की सेवाएं लेगी सीबीएसई

नई दिल्ली। सूचना के अधिकार कानून के तहत छात्रों की मांग पर उन्हें जल्द से जल्द उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराने और मूल्यांकन में लगने वाले समय को कम करने जैसे कार्यों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक या एक से अधिक सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेने का निर्णय किया है। सीबीएसई ने साल 2013 की 10वीं बोर्ड आधारित परीक्षा और 2014 में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का प्रारूप एवं प्रति तैयार करने पर अमल करने का निर्णय किया है। सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए सक्षम एजेंसियों से बोली आमंत्रित करने का निर्णय किया है। इस उद्देश्य के लिए दो तरह की बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं, जिसमें एक तकनीकी बोली और दूसरी वित्तीय बोली शामिल है। तकनीकी बोली लगाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर और वित्तीय बोली की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2012 निर्धारित की गई है। अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त एक या एक से अधिक सेवा प्रदाताओं का चयन करने का निर्णय किया है। इन एजेंसियों को किसी स्कूल बोर्ड में स्क्रीन मेकिंग, मूल्यांकन, छायांकन आदि का अनुभव होना चाहिए। सीबीएसई ने कहा कि बोली प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसियां किसी तकनीकी सहयोगी के साथ या इसके बिना भी कम्प्यूटर आधारित स्कैनिंग और उत्तर पुस्तिका तैयार करने का काम कर सकती हैं। पहले चरण के तहत 2013 में 10वीं कक्षा के लिए उत्तर पुस्तिक की स्कैनिंग की जाएगी। इसके तहत तीन लाख उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की जानी है। दूसरे चरण के तहत 10वीं एवं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की जानी है। इसके तहत 15 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की जानी है। उत्तर पुस्तिका 32 पन्नों की होगी, जबकि पूरक उत्तर पुस्तिका 8 पन्नों की होगी। चुनी गई एजेंसियों को सम्बंधित विषय की उत्तर पुस्तिका मिलने के 15 दिनों के भीतर इसकी पुष्टि, स्कैनिंग, प्रति तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एजेंसियों से कारोबारी आचार एवं नैतिकता का पालन करने और हितों के टकराव से पूरी तरह से अलग रहने को कहा गया है।

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दर्शकों को चीन के संवेदनशील मुद्दों को उठाने वाले विदेशी कलाकारों की आलोचना करनी चाहिए

बीजिंग। ब्रिटिश रॉक स्टार एल्टन जॉन द्वारा बीजिंग में अपनी प्रस्तुति चीन के विद्रोही कलाकार एइ वेइवेइ को समर्पित करने पर देश के एक सरकारी अखबार ने आज कहा है कि चीनी दर्शकों को संवेदनशील मुद्दे उठाने वाले ऐसे पश्चिमी कलाकारों की अलोचना करनी चाहिए । ग्लोबल टाइम्स ने आज अपने संपादकीय में लिखा है, एल्टन जॉन और उनके बैंड ने रविवार को बीजिंग में प्रस्तुति दी थी और उसी दौरान उन्होंने अचानक घोषणा की कि वे उस कार्यक्रम को वेइवेइ को समर्पित करते हैं । चीन में मानवाधिकार का समर्थन करने के लिए जानेमाने विद्रोही होने के अलावा एइ वेइवेइ एक कलाकार, मूर्तिकार और शिल्पकार हैं। वह वर्ष 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों के लिए बर्ड नेस्ट स्टेडियम की डिजाइनिंग से जुड़े थे । सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं । संपादकीय में कहा गया है कि एल्टोन के इस कदम के बाद संबंधित एजेंसियां भविष्य में विदेशी कलाकारों को आमंत्रित करने में हिचकिचाएंगी । एल्टोन स्वयं एक लोकप्रिय कलाकार हैं लेकिन उन्होंने भविष्य में अन्य देशों के साथ चीन के सांस्कृतिक आदान-प्रदान को कठिन बना दिया है ।

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विकलांग व्यक्ति ने खुद को आग लगाई

करीम नगर (आंध्र प्रदेश)। एक विकलांग व्यक्ति ने यहां के व्यस्त चौक पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस ने बताया कि उसने संभवत: किसी पारिवारिक विवाद के चलते यह अतिवादी कदम उठाया । पुलिस ने बताया कि यह घटना कल शाम हुई । उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का नाम राला नारायण उर्फ मारिया (32) है और वह निजामाबाद जिले के नवीपेट का रहने वाला है । उन्होंने बताया कि नारायण सोमवार को करीमनगर आया । उसे जिलाधीश कार्यालय में प्रजा वाणी कार्यक्रम के तहत एक तिपहिया साइकिल के लिए आवेदन जमा करना था । कल शाम वह शहर के व्यस्त तेलंगाना चौक पहुंचा । वह अपने साथ एक डिब्बे में किरासन तेल लेकर आया था । वहीं उसने अचानक खुद पर तेल डालकर आग लगा ली । मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल आग बुझाने की कोशिश की और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल सूत्रों के मुताबिक नारायण 80 प्रतिशत जल गया था। उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज कराने के लिए जिला अधिकारियों को बुलाया गया । उसने अपने बयान में कहा कि वह इस बात से परेशान है कि उसकी पत्नी उसका घर छोड़कर अपने मायके रहने चली गई है । बाद में उसकी मौत हो गई । पुलिस ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है ।

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आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष का निधन

लखनऊ। पात्र मुसलमानों को दलितों की तरह आरक्षण दिलाने के लिये लम्बे समय तक संविधान में संशोधन कराने की लड़ाई लड़ने वाले आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष डाक्टर एम. ए. सिद्दीकी का आज निधन हो गया। वह लगभग 60 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने यहां बताया कि गले के कैंसर से पीड़ित सिद्दीकी ने आज तड़के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी तथा दो बेटे हंै। लखनउ शहर के जाने-माने चिकित्सक रहे डाक्टर सिद्दीकी दलितों से भी गयी-गुजरी हालत में जिंदगी बसर कर रहे मुसलमानों को दलितों की तर्ज पर आरक्षण दिलाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कराने की लड़ाई अर्से से लड़ रहे थे। इसके लिये उन्होंने आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का गठन किया था। उनका मानना था कि पात्र मुसलमानों को दलितों की तरह आरक्षण नहीं दिया जाना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक समुदाय के साथ अन्याय है। संविधान का अनुच्छेद 341 मुसलमानों को आरक्षण देने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है लिहाजा उसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

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पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने पर शिवसेना ने पालघर में बंद आयोजित किया

ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे जिले से लगे पालघर शहर में शिवसेना ने फेसबुक मामले में दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किये जाने के खिलाफ बंद आयोजित किया । पालघर में दो लड़कियों ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद स्वत: स्फूर्त बंद की आलोचना करते हुए फेसबुक पर टिप्पणी लिखी थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शहर में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और कालेज बंद रहे और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नहीं रही। पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पालघर बार एसोसिएशन ने स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के तबादले के विरोध में अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। मजिस्ट्रेट ने दोनों लड़कियों को जमानत दे दी थी। गौरतलब है कि शाहीन धादा और रेणु श्रीनिवासन को 18 नवंबर को फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के बाद गिरफ्तार किया गया। धादा ने टिप्पणी लिखी थी और श्रीनिवासन ने उसे पसंद किया था।

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संपादकों की गिरफ्तारी पर जी ने उठाया सवाल

नई दिल्ली। जी न्यूज ने आज मांग की है कि कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल द्वारा दाखिल जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किये गये उसके दो संपादकों को तत्काल रिहा किया जाए। संस्थान ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई ‘गैरकानूनी’ तथा ‘किसी और मकसद’ से की गयी है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड पर आरोप लगाने वाली खबरों को प्रसारित नहीं करने के लिए कंपनी से 100 करोड़ रुपये मांगने की कोशिश करने के आरोपों का खंडन करते हुए जी न्यूज के सीईओ आलोक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि संप्रग-2 सरकार अपनी ‘गलतियों’ के चलते मीडिया को ‘डरा धमका रही’ है। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को जिंदल की कंपनी की ओर से अक्तूबर में दाखिल शिकायत के आधार पर कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रवाल और जी समूह के वकील आर के हांडू ने गिरफ्तारी और इसके समय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जानबूझकर छुट्टी वाले दिन से पहले गिरफ्तारियां की गयीं ताकि नियमित जमानत नहीं मिल सके। हांडू ने कहा कि गिरफ्तारी उस धारा के तहत की गयी है जो गैर जमानती अपराध पर लागू होती है ना कि जमानती के लिए। हांडू ने कहा, ‘गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। यह किसी और मकसद से किया गया है।’ अग्रवाल ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद ने पहले जी के संपादकों को रिश्वत के तौर पर पैसा देने की और बाद में यह पैसा कंपनी को देने की पेशकश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिंदल ने जी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को न केवल सीधे बल्कि कई अन्य लोगों के जरिये प्रभावित करने का भी प्रयास किया जिनमें उनके भाई पृथ्वी जिंदल, रिश्तेदार सीताराम जिंदल और दिग्विजय सिंह, रमन सिंह तथा अर्जुन मुंडा जैसे नेता भी हैं। अग्रवाल का यह भी दावा है कि इन लोगों ने जिंदल के खिलाफ खबरों को प्रसारित नहीं करने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि जिंदल और जी के अधिकारियों की छह मुलाकातों में कुल छह घंटे की बातचीत हुई और यदि कोई इस बातचीत का केवल पांच प्रतिशत निकालता है तो इसे किसी भी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जिंदल ने आज इस घटनाक्रम पर अपनी ओर से कोई भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा, ‘मामला अदालत में विचाराधीन है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करुंगा।’ हालांकि जब जिंदल से उनके, उनकी कंपनी के अधिकारियों और जी के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का केवल 14 मिनट का अंश जारी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने इसकी पड़ताल की है और सबकुछ सार्वजनिक किया जाएगा। क्या जिंदल की कंपनी की तरफ से स्टिंग आपरेशन का मकसद कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में जिंदल पावर की कथित संलिप्तता से ध्यान हटाना था, इस पर जिंदल ने तल्ख लहजे में कहा, ‘ठीक है, आप अपना ध्यान नहीं भटकाएं।’’ गिरफ्तारी के समय के सवाल पर हांडू ने कहा कि प्राथमिकी जहां दो अक्तूबर को दर्ज की गयी थी वहीं गिरफ्तारी कल ऐसे वक्त की गयी जब दोनों संपादक जांच में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया, ‘पुलिस का कहना है कि उनके पास फोरेंसिक रिपोर्ट है। तो वे सीधे आरोपपत्र क्यों नहीं दाखिल करते। गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? सामान्य मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता।’ अग्रवाल ने कहा, ‘हमने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया।’ उन्होंने कहा कि जब दोनों पुलिस की जांच में शुरू से सहयोग दे रहे हैं तो गिरफ्तारी क्यों की गयी।

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सार्वजनिक बयान कार्यकर्ताओं की भावनायें व्यक्त करने आवश्यक था : असलम

भोपाल। नई दिल्ली में हाल ही म.प्र. कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलाने के लिये नहीं ले जाये जाने पर सार्वजनिक रुप से नाराजगी व्यक्त करने वाले कांग्रेस नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री असलम शेरखान ने आज यहां कहा कि लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनायें व्यक्त करने का यही एक माध्यम था। असलम शेर खान ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि समन्वय समिति की बैठक के बाद केवल वही लोग सोनिया गांधी से मिलने गये जो लगभग रोज ही उनसे मिलते थे जबकि मुस्लिम, दलित और आदिवासियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को वह वास्वकिता नहीं बतायी जा रही है जो हम लोग उन्हें बता सकते थे। उन्होंने कहा कि उनके सार्वजनिक रुप से दिये गये बयान और विरोध के कारण अब कांग्रेस में भी हलचल हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकता की आवश्यकता बताते हुए असलम ने कहा कि यहां कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने में सक्षम है लेकिन इसके लिये न केवल कांग्रेस में एकता आवश्यक है बल्कि मुस्लिम दलित एवं आदिवासियों को साथ लेकर चलना जरुरी है। कांग्रेस नेताओं के साथ सोनिया गांधी से नहीं मिलने के कारण नाराज असलम ने कुछ वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस को दो वर्गों में बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। असलम ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के इस कथन से सहमति जाहिर की कि कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि खुद कांगे्रस ही हराती है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो कांग्रेस भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 45 सीटें ऐसी है जहां मस्लिम समुदाय के मत 20 प्रतिशत से अधिक हैं और कांग्रेस को इस वर्ग को अपने साथ जोडे रखने के लिये विशेष प्रयास करने होंगे।

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सं.राष्ट्र ने पहली बार आम सहमति से उ. कोरिया सम्बंधी प्रस्ताव पारित किया

न्यूयार्क। मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने पहली बार आम सहमति से अपहरण तथा कई अन्य मामलों को सुलझाने के मकसद से उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है । यह लगातार आठवां साल है जब इस प्रकार का प्रस्ताव समिति के समक्ष आया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस पर किसी प्रकार का मतविभाजन नहीं हुआ। यह बेहद दुर्लभ अवसर होता है जब किसी देश विशेष में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर आम सहमति से कोई प्रस्ताव पारित किया जाए। उत्तर कोरिया और चीन ने इस पर मत विभाजन की मांग नहीं की जबकि दोनों देश पूर्व में इस प्रकार की मांग करते रहे हैं । हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि उन्होंने इस वर्ष मत विभाजन की मांग क्यों नही की। चीन, क्यूबा और वेनेजुएला हालांकि ऐसे देश रहे जिन्होंने खुद को आम सहमति से पारित प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया।

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होकाइदो में हजारों लोगों ने कड़ाके की ठंड के बीच अंधेरे में गुजारी रात

सापोरो। जापान के दूसरे सबसे बड़े द्वीप होकाइदो में करीब 21 हजार परिवारों ने कड़ाके की हाड़ जमा देने वाली ठंड में बिना बिजली के रात गुजारी । इलाके में आए तूफान के कारण करीब 56 हजार घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गयी थी। अधिकारियों ने आज बताया कि नोबोरीबेस्तु में सुबह का तापमान शून्य से 5 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया जो सर्दी के इस मौसम में सबसे कम तापमान है । होकाइदो इलैक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन बिजली व्यवस्था को दुरूस्त करने में लगा है । तूफान इतना भयंकर था कि इससे बिजली का एक इस्पात का टावर ढह गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह खबर दी है । अकेले नोबोरीबेस्तु में कुल 290 लोगों के घरों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गयी और उन्हें भीषण ठंड में एक राहत शिविर में रात गुजारनी पड़ी।

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पाकिस्तान की ‘सरोगेट मां’ को मिला बच्ची का संरक्षण

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी-अमेरिकी दंपति के लिए कथित तौर पर सरोगेट मां बनी पाकिस्तान की एक महिला को अदालत ने सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बच्चे का संरक्षण सौंप दिया है। लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी पीठ के न्यायाधीश एजाज अहमद ने कल अपने आदेश में कहा कि फरजाना नहीद को पूरा अधिकार है कि वह फातिमा का संरक्षण लें। पाकिस्तानी अमेरिकी फारूक सिद्दीकी का कहना था कि इस महिला ने फातिमा को फरवरी, 2005 में बतौर सरोगेट मां जन्म दिया था और इसके बदले में फातिमा को 10 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए थे। सिद्दीकी अदालत में अपने इस दावे को साबित करने में नाकाम रहे कि फरजाना इस बच्ची की सरोगेट मां है। सिद्दीकी का कहना है कि फरजाना ने बच्ची को 2005 में उनके पास छोड़ दिया था। बाद में उसने इस बच्ची को पाने के लिए याचिका दायर कर दी। मार्च, 2005 में फातिमा को फरजाना के हवाले कर दिया। फरजाना का दावा है कि उसने सिद्दीकी से शादी की थी, हालांकि इस पाकिस्तानी-अमेरिकी का कहना है कि उसने सिर्फ फरजाना की कोख किराए पर ली थी। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान में सरोगेसी को लेकर कोई कानून नहीं है।

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कबाड में बेचने के लिए की गयी पंचधातु से बनी शिव प्रतिमा की चोरी

न्यूयार्क। अमेरिका के न्यूजर्सी प्रांत में स्थित मंदिर से कुछ दिनों पहले चोरी हुई पंचधातु से बनी शिव प्रतिमा कबाड में बेचने के लिए चोरी की गयी थी। अमेरिकी पुलिस का मानना है कि शिव प्रतिमा की चोरी का कोई धार्मिक पक्ष नहीं है बल्कि इस प्रतिमा की चोरी कबाड में बेचने के लिए की गयी है। न्यूजर्सी पुलिस के प्रमुख जान रियरडान ने कहा, अगर किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का मकसद होता तो शिव प्रतिमा क्षतिग्रस्त भी जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।शिव प्रतिमा के पास ही ।80 किलोग्राम वजन की नंदी की मूर्ति थी लेकिन वह बहुत वजनी थी इसलिए उसे चोरी नहीं किया गया। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि चोरी की वजह 300 पाउंड तांबा और अन्य धातु हैं।यह घटना दीपावली के दिन हुई थी जिस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड लगी थी।चोरों ने प्रतिमा को दो दिन बाद ही गला भी दिया होगा। रियरडान ने कहा, कुछ दिनों से ऐसा गिरोह सक्रिय है जो धातु े लिए चीजों की चोरी करता है। हाल ही में मेनहोल का ढक्कन, तांबे के पाइप और दमकल की गाडी में इस्तेमाल होने वाली धातु की चीजों की चोरी की वारदात बढ गयी है।

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सार्थक व्यंग्य वही जिसमें एक आंख रोती है और एक हंसती है-माणिक वर्मा

हरदा (म.प्र.)। हिंदी हास्य व्यंग्य विधा को पुस्तकों और अखबारों से निकालकर कवि सम्मेलनों के मंचों पर स्थापित करने वाले देश के जाने माने कवि और व्यंग्यकार माणिक वर्मा का मानना है कि सार्थक मारक व्यंग्य वही है , जिसमें एक आंख रोती है और एक आंख हंसती है। हास्य व्यंग्य विधा में बिना खून टपकाये खंजर उतार देने की कला में माहिर हिंदी व्यंग्य कविता के माणिक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, वर्मा ने यहां बताया कि जब मन किसी आदमखोर व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहे और बोलना न पाए, जब सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक पतन पर कुछ कहना चाहे और कुछ भी न कह पाये तब अंदर ही अंदर जो लावा उबलता है और जब किसी ज्वालामुखी की तरह फूटता है, उसी आक्रोश का नाम व्यंग्य है। पिछले लगभग चार दशकों से मध्यप्रदेश के हरदा को अपनी कर्मभूमि बनाकर हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में कवि सम्मेलनों के माध्यम से देश में ख्याति पा चुके श्री वर्मा ने बताया कि चिडिया आईनें में अपने प्रतिबिंब से लडती है वैसे ही व्यक्ति भी मन के आईनें में अपने प्रतिबिंब से लडता है ्उसकी यही लडाई कालान्तर में जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए मन के आईनें से निकलकर समाज के आंगन में उतर पडती है। तब इस लडाई के सामने होते हैं सामाजिक अनुत्तरदायित्व, राजनैतिक षडयंत्र, रूढ़ियों की बैडियां और असमानता के तुणीर में रखे आर्थिक शोषण के बाण। इन विसंगतियों में आम व्यक्ति की यह लडाई मुखर हो व्यंग्य कविता के रूप में स्थापित हो जाती है। वर्तमान व्यंग्य लेखन के संदर्भ में पूछे जाने पर वर्मा ने बताया कि व्यंग्य का मूल स्वर लोक के बीच का स्वर होना चाहिए। वे चाहते हैं कि हास्य व्यंग्य कविताओं को सालीवाद और पत्नीवाद के फूहड जाल से बाहर निकलना चाहिये। व्यंग्य को एक-एक शब्द जीने वाले माणिक वर्मा ने कहा कि एक व्यंग्यकार की चिंता साधारण चिंता न होकर एक मनीषी की चिंता होनी चाहिए, उसकी चिंता का सरोकार मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक विषमता, करोडों लोगों की गरीबी, लाखों बेकारों निरक्षरों की दुख और सजल कहानी से होना चाहिए। कई अखिल भारतीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके वर्मा ने वर्तमान साहित्य पर टिप्पणी करते हुए बताया कि किसी भी साहित्यकार की रचना व्यर्थ की कसौटी पर तभी खरी उतरती है, जब वह आम आदमी की सहज संवेदनाओं से जुडी होती है। आज का सार्थक साहित्य वही है जो यथार्थ के ठोस धरातल पर खडे होकर जीवन को निश्चित दिशा दें। वर्मा के तीन व्यंग्य संग्रह एवं एक गजल संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। तथा दोहो का एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। उर्दू व हिंदी में करीबन दो हजार गजले कहने वाले माणिक वर्मा गजल के बारे में कहते हैं कि गजल कोशिशों का नाम नहीं है, गजल नाम है उसे पके हुए फल का जो पत्थरों की चोंट से नहीं अपनी मर्जी से अपने आप टपकता है । उन्होने कहा कि जिस तरह तारे किसी ठहरी हुई झील को चमकीले बिम्बों के आघात से अभिव्यक्ति देते हैं, उसी तरह गजल के शेर भी मन की ठहरी हुई झील में कंकरी फेंककर उसे बोलने पर विवश करते हैं।

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मंदिरों के भोग में झलकती है समृद्ध भारतीय व्यंजन परंपरा : कर्ण सिंह

नई दिल्ली। भारतीय मंदिरों में लगाये जाने वाले भोग में देश की समृद्ध व्यंजन परंपरा झलकती है। भोग में लगाये जाने वाले व्यंजन न केवल स्वाद की दृष्टि से उत्कृष्ट होते है बल्कि मौसम के अनुकुल होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहते हैं। यह बात वरिष्ठ कांगे्रस नेता एवं संस्कृति विज्ञ डा. कर्ण सिंह ने आज यहां, ‘भोज टेम्पल फूड आफ इंडिया’ पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मंदिरों में लगने वाला भोग आम आदमी जितनी श्रद्धा के साथ खाता है, उतनी श्रद्धा के साथ उन्हें तैयार भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर पंजाब तक विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों में विशिष्ट प्रकार के भोग लगाये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को लिखने वाले अरूण बुद्धिराजा और गीता बुद्धिराजा ने देश के 56 बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर वहां भोग लगाये जाने वाले व्यंजनों की विधियां लिपिबद्ध कर उन्हें अपनी इस अनूठी किताब में जगह दी है। डा. सिंह ने कहा कि स्थापत्य सहित भारतीय मंदिरों के विभिन्न पहलुओं पर तो काफी लिखा जा चुका है लेकिन उनके व्यंजनों की विधियों के बारे में यह संभवत: पहली विस्तृत पुस्तक है। पुस्तक के लेखक अरूण बुद्धिराजा ने बताया कि उन्होंने पिछले तीन सालों में दक्षिण के गुरूवायुर, पंजाब के हरमंदिर साहिब, बनारस के काशीविश्वनाथ, उत्तराखंड के बदरीनाथ और केदरानाथ, राजस्थान के श्रीनाथजी मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर सहित विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर वहां के प्रसाद का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों में भारत की श्रेष्ठ पाक कला छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की जरूरत इसलिए है ताकि आम लोगों को इन मंदिरों में भोग लगाये जाने वाले व्यंजनों की विधियों का पता चल सके। उन्होंने कहा कि ये सभी व्यंजन मौसम के अनुकूल होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से भी फायदेमंद होते हैं।’

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प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को लोकपाल के
दायरे में लाया जाए : न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने आज कहा कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वह भी अन्य लोक सेवकों की तरह हैं। न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा, ‘लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री के होने में गलत क्या है? क्या प्रधानमंत्री लोक सेवक नहीं हैं? क्या अन्य देशों में प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं होते? जापान में हर दूसरे साल एक प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलता है। (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) निक्सन पर मुकदमा चला। प्रधानमंत्री को लेकर इतनी महान बात क्या है?’ हेगड़े ने कहा कि पूर्व में भी भारतीय प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को अभियोजन से छूट प्राप्त है, प्रधानमंत्री को नहीं। उन्होंने कहा, ‘हमने बोफोर्स और जेएमएम रिश्वतखोरी मामले में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप देखे थे। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को महज इसलिए अभियोजन से छूट कैसे दी जा सकती है, क्योंकि वह किसी पद पर हैं? संविधान कुछ मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों को अभियोजन से छूट देता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता जो नियमित आधार पर कार्यकारी आदेश जारी करते हों।’ अरविंद केजरीवाल की नवगठित ‘आम आदमी पार्टी’ के बारे मे ंयह पूछे जाने कि उससे क्या उम्मीदें हैं ,हेगड़े ने इसकी सफलता पर संदेह जताते हुए कहा कि यह आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी आशंका सिर्फ यह है कि आज कल के माहौल में राजनीतिक व्यवस्था की इतनी मांगों के कारण कोई राजनीतिक दल कैसे खुद को बरकरार रख पाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक से संसद के करीब 546 सदस्यों के निर्वाचन के लिए बड़ी धनराशि चाहिए होती है। यह कोई आसान काम नहीं है ।’ हेगड़े ने कहा, ‘‘सैद्धांतिक तौर पर यह अच्छी चीज है लेकिन क्या हकीकत में यह सफल हो सकती है।’ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल के संभावित खुलासों के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘क्या हमने न्यायपालिका में अनियमितताओं के बारे में नहीं सुना? उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन यह पूरी नहीं हुई। एक मुख्य न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। न्यायमूर्ति दिनाकरण, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया इसलिए कार्यवाही समाप्त हो गयी।’ हेगड़े ने कहा, ‘कलकत्ता उच्च न्यायालय के सौमित्र सेन थे। उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और बंद हो गयी, आगे कहीं नहीं पहुंची। पंजाब उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति निर्मल यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। इलाहाबार उच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए वहां भी भ्रष्टाचार है और उनके पास कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ सामग्री जरूर होगी ।’ क्या न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए आत्म-नियमन एक तरीका है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘हमने इसका प्रयास किया और इसमें सफलता नहीं मिली। हमने इतने सालों तक इसका प्रयास किया। न्यायपालिका के बारे में सभी ने कहा कि हम आत्म-नियमन करेंगे, हम नियंत्रण करेंगे, उच्च अदालतें निचली अदालतों पर नजर रखेंगी। कुछ भी नहीं हुआ।’ हेगड़े से जब पूछा गया कि क्या वह ऐसा लोकपाल चाहते हैं जिसे न्यायाधीशों के खिलाफ जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार हो तो उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीशों की जांच कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए। आप सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक अलग जांच सतर्कता इकाई चाहते हैं तो इसे बनाएं , यह ठीक है लेकिन यह भी जांच के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए।’ हेगड़े ने कहा, ‘जिस न्यायाधीश की जांच हो रही है वह उसी संस्था, अदालत में जा सकते हैं जिसमें वह एक न्यायाधीश हैं और फिर वह जांच पर सवाल उठा सकते हैं।’

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ब्रिटिश मीडिया नियमन में बदलाव की जरूरत : कैमरन

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज कहा कि ब्रिटिश का वर्तमान नियमन स्वीकार्य नहीं है और उसे बदलने की आवश्यकता है । न्यूज आॅफ द वर्ल्ड में फोन हैकिंग के मामले से शुरू हुई न्यायिक जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद कैमरन ने यह बातें कहीं । औपचारिक प्रकाशन की पूर्व संध्या पर मीडिया आदर्शों पर लॉर्ड जस्टिस लेवेसन की रिपोर्ट लेते हुए कैमरन ने कहा, ‘मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि वर्तमान विनियमन को सिर्फ सुधारने की जरूरत नहीं है ... यह स्वीकार्य नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘सरकार ने मीडिया के अस्वीकार्य कदमों और विनियामन संस्था के असफल होने के कारण लेवेसन (जांच) गठित की ।’ पिछले वर्ष न्यूज आफ द वर्ल्ड द्वारा 13 वर्षीय स्कूल छात्रा मिली डॉवलर की हत्या के बाद उसका फोन हैक करने के मामले में कैमरन ने जांच का आदेश दिया था ।

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चेन्नई की लड़की ने अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा में प्रथम पुरस्कार जीता

चेन्नई। चेन्नई की नौ साल की लड़की ने नयी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित ‘भारत में बच्चा ’ कला प्रतिस्पर्धा में अखिल भारतीय प्रथम पुरस्कार जीता है। यह प्रतिस्पर्धा बच्चों के जिंदा रहने के महत्व पर केंद्रित था। भारत में अमेरिका की राजदूत नैंसी जे पॉवेल ने नुंगाम्बकक्क के पीएसबीबी स्कूल की छात्रा श्रुति को उसके चित्र ‘स्वास्थ्य और खुशी’ के लिए एप्पल आईपॉड प्रदान किया। नोएड के साम्या रेहान और नयी दिल्ली की पांचवीं की छात्रा मधु भंडारी को क्रमश: दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। अमेरिकी राजदूत ने कहा, ‘भारत, इथियोपिया और अमेरिका ने जून में एक साथ कहा था कि हम यह निश्चिंत करना चाहते हैं कि बच्चे पांच साल की उम्र तक आसानी से पहुंचे। यदि आप उसे पांच साल तक सुनिश्चित बना रहे हैं तो ऐसी संभावना है कि आप उसे 65 साल तक सुनिश्चित बना रहे हैं। लेकिन दुनिया में कई बच्चों के लिए पांच साल तक की उम्र तक भी पहुंच पाना मुश्किल होता है।’

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राज ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर ‘आपत्तिजनक’
टिप्पणी करने वाला लड़का हिरासत में

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ कथित ‘अभद्र’ टिप्पणी करने वाले एक लड़के को आज पड़ोसी ठाणे जिले के पालघर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया । पालघर थाने के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘हमें एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिली जिसने फेसबुक पर राज ठाकरे के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी । हम उससे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ दिनों पहले की गई गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं ।’ उन्होंने बताया कि लड़के पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है और पुलिस ने कानूनी सलाह मांगा है । इस बीच, एमएनएस के ठाणे ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष कुंदन शंखे ने दावा किया कि लड़के ने राज ठाकरे और महिलाओं समेत महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ ‘अभद्र’ टिप्पणी की । उन्होंने कहा, ‘ठाणे ग्रामीण जिला के छात्र शाखा अध्यक्ष भविश ने पुलिस को इसकी शिकायत की और मामले की जांच करने को कहा । पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है ।’

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कुख्यात बांग्लादेशी अपराधी पुलिस हिरासत में भेजा गया

कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत ने शहर के मध्य हिस्से से गिरफ्तार वांछित बांग्लादेश अपराधी सुब्रत बायेन को 10 दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिलबार हुसैन ने बायेन की 13 दिनों की पुलिस हिरासत मंजूर कर ली। बायेन एक कुख्यात अपराधी है और उसका बांग्लादेश में आतंकवादी संबंध है। अभियोजन ने यह कहते हुए बायेन की 14 दिनों की हिरासत की मांग थी कि उसे जांच के सिलसिले में अन्य स्थानों पर ले जाना है। बायेन को कल मध्य कोलकाता के बहुबाजार से गिरफ्तार किया था और उसके पास से हथियारों के अलावा 11 लाख रूपए मूल्य के नकली नोट जब्त किये। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वह 80 फुट लंबी सुरंग खोदकर पूर्वी नेपाल की भद्रपुर जेल फरार हो गया था और भारत में चला आया था। सूत्रों के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को जिन 23 अतिवांछित अपराधियों की सूची सौंपी है उनमें बायेन का भी नाम है।

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नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के आरोप में पिता गिरफ्तार

कोट्टायम। केरल में पिछले दो साल से अपनी दो नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियों की उम्र 13 साल और 15 साल है। यह मामला तब सामने आया जब व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। व्यक्ति होटल में कर्मचारी के तौर पर काम करता है। उसे कोट्टायम जिले में कदूरथूरूति के निकट गिरफ्तार किया गया। बेटियों ने मां को अपनी दास्तान सुनायी जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। यह मामला ऐसे समय में प्रकाश में आया है जब इसी तरह की एक घटना कन्नूर में हुयी। 13 साल की एक लड़की के साथ उसका पिता, 15 साल का भाई और एक चाचा पिछले करीब दो साल से यौन उत्पीड़न कर रहा था। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। केरल के गृह मंत्री तिरूवंचूर राधाकृष्णण ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि पुलिस को दोनों मामलों की जांच करने और बिना किसी देरी के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने को कहा है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रशासन से ऐसे मामलों में कडाई से निपटने को कहा है।

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भारत में फ्रांस उत्सव

नयी दिल्ली। विविध क्षेत्रों में फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रदर्शित करने वाला बड़ा उत्सव अगले साल एक जनवरी 15 शहरों में होगा। कला, साहित्य, सिनेमा, शिक्षा, खेलकूद, फैशन, पुरातत्व, फोटोग्राफी तथा मंचन कला ‘नमस्कार भारत’ नामक इस उत्सव के मुख्य विषय होंगे और उत्सव अप्रैल तक चलेगा। भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांकोइस रिचियर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘सांस्कृतिक उदारवाद ही ऐसा तत्व है जो भारत और फ्रांस को जोड़ता है और यह उत्सव दोनों देशों की दोस्ती का उत्सव होगा।’ नमस्कार भारत का पहला संस्करण 2009-10 में हुआ था और इस बार यह दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बेंगलौर, भोपाल, चंदरनगर, चंडीगढ, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, पुडुचेरी, पुणे और तिरूवनंपुरम में होगा।

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2जी जांच में किसी को नहीं बक्शा गया : सीबीआई निदेशक

नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख ए पी सिंह ने आज कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में कोई कितना भी बड़ा और ताकतवर रहा हो, किसी को नहीं बख्शा गया। सीबीआई निदेशक पद से जल्द सेवानिवृत्त होने वाले सिंह ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि ताकतवर लोगों से जुड़े मामलों में जांच के दौरान एजेंसी को राजनीतिक हस्तक्षेप से जूझना पड़ता है। सिंह ने कहा, ‘मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पूरे मामले की निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है। उनकी हमारे हर कदम पर निगाह है। जांच आग्रह पत्र की वजह से कुछ मामले लंबित हैं। जब अनुरोध पत्र आएगा हम उनकी जांच करेंगे।’ सिंह शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या 2 जी आवंटन मामले जांच पड़ताल के बाद कुछ बड़े लोगों को छोड़ दिया गया। सीबीआई के काम में राजनीतिक दखल के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी की जांच में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘जांच के दौरान हम सिर्फ निचली अदालत के प्रति जवाबदेह होते हैं। हमें कोई निर्देश नहीं दे सकता। उच्चतम न्यायालय निगरानी कर रहा है, उच्च न्यायालय निगरानी कर रहा है। हां, हम उनकी ओर से दबाव में हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमसे यह नहीं कह सकता कि हमें क्या करना है।’

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ईशनिंदा कानून खत्म करेगा नीदरलैंड

एम्सटर्डम। नीदरलैंड की संसद ने ईशनिंदा को अपराध मानने वाले एक कानून को खत्म करने का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने आज कहा कि यूरोपीय संघ में शामिल नीदरलैंड को अब इस कानून की जरूरत नहीं है जिसका उपयोग पिछली आधी सदी से नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल चरम दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ गीर्त वाइल्डर्स के खिलाफ मामले में न्यायधीशों ने व्यवस्था दी थी कि भले ही ढेर सारे मुसलमान आहत हों चरम दक्षिणपंथी नेता को इस्लाम की आलोचना का अधिकार है। बहरहाल, अब भी पुलिस अधिकारियों या महारानी बिट्रिक्स का अपमान करना अपराध माना जाएगा।

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ए क्यू खान की राजनीतिक पार्टी पंजीकृत

इस्लामाबाद। चुनाव आयोग ने परमाणु तस्करी के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के विवादस्पद परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान की ‘तहरीक-ए-तहफ्फुज पाकिस्तान’ समेत 19 नई पार्टियों को अगले साल प्रस्तावित आम चुनाव के लिए पंजीकृत किया है। खान को 2004 में नजरबंद किया गया था। तब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर यह कबूल किया था कि वह खुफिया परमाणु तस्करी गिरोह चला रहे थे जिसने लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को परमाणु प्रौद्योगिकी और अन्य सूचना प्रदान किया था। बहरहाल, परमाणु हथियार विकास में उनकी प्रमुख भूमिका के चलते पाकिस्तान में उन्हें नायक के रूप में देखा जाता है।

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अकेले विमान यात्रा ? अब ‘एयरपोर्ट डेटिंग’ है ना

वाशिंगटन। अब पहली नजर के बजाय पहली उड़ान का प्यार परवान चढ रहा है । हवाई अड्डों पर घंटों तन्हा बिताने के दिन हवा हुए अब एयरपोर्ट डेटिंग के जरिए आप लंबी हवाई उड़ान पर मनपसंद साथी के साथ सुहाने सफर का आनंद ले सकते हैं । वेब जगत से जुड़े स्टीव पास्टरनेक ने ऐसे ही विमान यात्रियों के लिए ‘मीटिंगएटदएयरपोर्ट डाट काम’ साइट शुरू की है जो हवाई यात्रा पर जाने वाले लोगों को हवाई अड्डे पर ही साथी का चुनाव करने में मदद करती है । इस वेबसाइट के दुनियाभर में 20 हजार से अधिक सदस्य हैं । पास्टरनेक के दिमाग में मियामी हवाई अड्डे पर अपने विमान के उड़ने की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार की साइट बनाने का विचार आया था। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पास्टरनेक का दावा है कि इस वेबसाइट के दुनियाभर में 20 हजार सदस्य हैं । अभी तक अमेरिका , मैक्सिको और जर्मनी में लोगों ने इस साइट में काफी रूचि दिखायी है ।

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सुखोई-30एमकेआई को सुपर सुखोई बनाएगी वायुसेना

नई दिल्ली। वायुसेना के जंगी विमान सुखोई-30 एमकेआई की मारक क्षमता बढ़ने वाली है, क्योंकि उस पर 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल लगाए जाने की योजना है। वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि पहले 80 सुखोई-30 एमकेआई को उन्नत कर सुपर सुखोई के स्तर का बनाने की योजना है, जिन पर अत्याधुनिक रडार एवं हथियार तंत्र लगे होंगे। सुखोई-30 एमकेआई चार चरणों में वायुसेना में शामिल किए गए थे। इनमें से जिन जंगी विमानों को उन्नत किया जाना है वे पहले चरण के हैं। यह परियोजना अगले तीन-चार साल में पूरी हो जाएगी। इस योजना के तहत ये विमान 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस किए जाएंगे। इस सम्बंध में विदेशी कंपनियों के लिए सूचना के लिए आवेदन हाल ही में जारी किया गया। ये मिसाइल इन विमानों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा होंगे, जिनकी मार करने की क्षमता 290 किलोमीटर है। वायुसेना के बेड़े में 170 सुखोई-30 एमकेआई हैं।

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सेवाकर चोरी मामले में रामदेव के ट्रस्ट को नोटिस

नई दिल्ली। सरकार ने रामदेव संचालित ट्रस्ट को कथित सेवाकर चोरी मामले में नोटिस भेजा है। ट्रस्ट को एक प्रसारण कंपनी से उनके योग कार्यक्रम को प्रसारित करने के एवज में मिले एक करोड़ रुपए पर सेवाकर चोरी मामले में यह नोटिस भेजा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योग गुरु रामदेव के पतंजलि योग ट्रस्ट, हरिद्वार को एक नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस ट्रस्ट को एक प्रसारण कंपनी से मिले 96 लाख रुपए की राशि का ब्यौरा देने और उस पर सेवाकर भुगतान के सम्बंध में भेजा गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इससे पहले भी योग शिविर आयोजित करने से होने वाली कमाई पर पांच करोड़ रुपए के सेवाकर की मांग योग गुरु के ट्रस्ट से की है। विभाग को इसी दौरान यह भी पता चला कि रामदेव के योग कार्यक्रम के प्रसारण के लिए भी ट्रस्ट ने अनुबंध किया। कार्यक्रम 2009-10 के दौरान प्रसारित किया गया और प्रसारण अधिकार के लिए आठ लाख रुपए महीना (96 लाख रुपए साल के) का भुगतान लिया गया, जिस पर कोई सेवाकर नहीं दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि नोटिस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशक ने 96 लाख रुपए पर कथित कर चोरी के मामले में भेजा। इसमें निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान कर की मांग की गई है। रामदेव के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा कि ट्रस्ट की गतिविधियां सेवाकर के दायरे से बाहर हैं। ये गतिविधियां चिकित्सा सहायता के तौर पर धर्मार्थ चलाई जा रही हैं। रामदेव ट्रस्ट ने प्रसारण कंपनी के साथ दैनिक आधा घंटे के योग कार्यक्रम प्रसारण के लिए तीन साल का अनुबंध किया था।

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एफडीआई मुद्दे पर सुषमा व जेटली से मिले कमलनाथ

नई दिल्ली। बहुब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर संसद में चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बुधावार को यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से मुलाकात की। कमलनाथ ने इस मुलाकात के बाद कहा कि संसद में सुचार रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों के प्रमुख, एफडीआई पर किसी भी नियम के तहत चर्चा करा सकते हैं। सरकार के पास पर्याप्त सदस्यों का समर्थन है और वह शुरू से यह बात कह रहे हैं। कमलनाथ से मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने फिर कहा कि उनकी पार्टी मतदान के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत ही चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुमत उनके साथ है फिर सरकार मतदान क्यों नहीं करवाती। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर सदन की राय मतदान से ही स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। कमलनाथ ने कहा कि सभी दल यह चाहते हैं कि संसद चले। अधिकतर दल इस मुद्दे पर किसी भी नियम के तहत चर्चा को तैयार हैं। सरकार उस नियम के तहत चर्चा कराने को तैयार है जो दोनों सदनों के प्रमुख तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि दोनों सदनों के अध्यक्ष जिस नियम के तहत चर्चा तय करेंगे, उन्हें वह मान्य होगा। एफडीआई का विरोध कर रही संप्रग के घटक द्रमुक ने भी स्पष्ट कर दिया था कि मतदान की स्थिति में वह सरकार का साथ देगी।

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भ्रामक व फर्जी दावे वाले विज्ञापन से माल बेचने वाली कंपनियों पर नकेल
भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक अथॉरिटी ने 38 कंपनियों को भेजे नोटिस

नई दिल्ली। भ्रामक और फर्जी दावों वाले विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों की जेब पर डाका डालने वाली कंपनियों पर सरकार ने नकेल कसनी प्रारंभ कर दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने भ्रामक विज्ञापनों के जरिए फर्जी व संदिग्ध दावे करने वाली 38 छोटी-बड़ी कंपनियों को नोटिस दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि झूठे व दोहरे अर्थ के दावों वाले विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों को अपना उत्पाद बेचने वाली इन कंपनियों में से 19 कंपनियों के खिलाफ सक्षम न्यायालयों में मुकदमा भी दायर किया गया है। सरकार ने कम्प्लान, बूस्ट, हार्लिक्स, इमामी हेल्थी एंड टेस्टी सोयाबीन आयल, सेफोला, इंजिन मस्टर्ड आयल, न्यूट्रीचार्ज मेन, केलॉग स्पेशल के, ब्रिटानिया न्यूट्री च्वाइस बिस्कुट, केलॉग एक्ट्रा मुसली, बॅर्नवीटी लिटिल चैंपस, टुडे प्रीमियम टी, पिडियाश्योर, रियल एक्टिव फाइबर प्लस, न्यूट्रालाइट, किसान क्रीम स्प्रेड, राजधानी बेसन व ब्रिटानिया विटा मैरी जैसे नामी उत्पादों की निर्माता कंपनियों के खिलाफ मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली व लखनऊ की अदालतों में मुकदमे दायर किए हैं। इनमें हेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, इमामी बॉयोटेक लिमिटेड, मेरिको लिमिटेड, कैलॉग इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कॅडबरी इंडिया, डाबर इडिया लिमिटेड, एमवे इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड व एबॉट इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के अलावा दिल्ली एवं राजस्थान की स्थानीय कंपनियां भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि मेगी मल्टी गेंज नूडल्स, हार्लिक्स के फूडल्स, टेस्टी ट्रीट नूडल्स, टॉप रामन नूडल्स, एगनेसी इंपोर्टेड पास्ता, कोका इंस्टेंट इंपोर्टेड नूडल्स, मी एंड मेरी थ्रीलिंन करी मेगी, गस द टेस्ट मेगी, सुगर फ्री डायजेस्टिव कूकीज के अलावा कई नामी बिस्कुट तथा हेल्थ ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे और नोटिस की कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत के अलावा इनके विज्ञापन दिखाने वाले सेटेलाइट निजी चैनलों की खिंचाई की गई है।

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केजरीवाल की पार्टी की सफलता को लेकर हेगड़े को संदेह

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त और टीम अन्ना के सदस्य न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े ने अपने पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी की सफलता को लेकर संदेह जताया है। अरविंद केजरीवाल की नवगठित ‘आम आदमी पार्टी’ के बारे मे पूछे गए सवाल पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि मेरी आशंका सिर्फ यह है कि आज-कल के माहौल में राजनीतिक व्यवस्था की इतनी मांगों के कारण कोई राजनीतिक दल कैसे खुद को बरकरार रख पाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संसद के करीब 546 सदस्यों के निर्वाचन के लिए बड़ी धनराशि चाहिए होती है। यह कोई आसान काम नहीं है। हेगड़े ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर यह अच्छी चीज है, लेकिन क्या हकीकत में यह सफल हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वह भी अन्य लोक सेवकों की तरह हैं। हेगड़े ने कहा कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री के होने में गलत क्या है? क्या प्रधानमंत्री लोक सेवक नहीं हैं? क्या अन्य देशों में प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं होते? जापान में हर दूसरे साल एक प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर मुकदमा चला। प्रधानमंत्री को लेकर इतनी महान बात क्या है? हेगड़े ने कहा कि पूर्व में भी भारतीय प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को अभियोजन से छूट प्राप्त है, प्रधानमंत्री को नहीं। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को महज इसलिए अभियोजन से छूट कैसे दी जा सकती है, क्योंकि वह किसी पद पर है? संविधान कुछ मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों को अभियोजन से छूट देता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता जो नियमित आधार पर कार्यकारी आदेश जारी करते हों।

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संसद सौध में आग का अलार्म बजा, अफरा-तफरी

नई दिल्ली। वेल्डिंग के काम के कारण उठे धुएं से संसद सौध में बुधवार दोपहर आग का अलार्म बज गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। बाद में दमकल वाहन तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि जल्दी ही यह पता चल गया कि इस उच्च सुरक्षा वाले परिसर में किसी प्रकार की कोई आग नहीं लगी है। दमकल कर्मी ने कहा कि यह सद्भावना से की गई कॉल थी। संसद सौध में वेल्डिंग सम्बंधी काम के कारण धुआं उठा। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही हम हमारी प्रक्रिया के अनुसार, वहां दमकल वाहनों के साथ पहुंच गए, लेकिन वहां किसी तरह की कोई आग नहीं थी। मौके पर दमकल विभाग के छह वाहन पहुंचे थे।

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‘भगत सिंह चौक’ के नाम का समर्थन

लाहौर। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की एक अदालत में दो याचिकाएं दायर करके उससे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर लाहौर के एक गोल चक्कर (चौक) का नाम रखे जाने को चुनौती देने के मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाने के लिए कहा। कार्यकर्ता तैमूर रहमान और सईद दीप ने वकील यासिर लतीफ हमदानी के जरिए लाहौर उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता तहरीक-ए-हुरमत-ए-रसूल ने यह गलत माहौल पैदा किया है कि फव्वारा चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखना ‘पाकिस्तान के खिलाफ साजिश’ है। हालांकि उच्च न्यायालय के पंजीयक कार्यालय ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई। याचिकाओं में कहा गया कि इस गोल चक्कर का नाम भगत सिंह के नाम पर रखना ‘देशभक्ति का बड़ा कदम’ है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, जहां हर कोई पैगंबर मोहम्मद का सम्मान करता है। तहरीक-ए-हुरमत-ए-रसूल इस मामले में पक्षकार नहीं है क्योंकि भगत सिंह को इस्लाम या पैगंबर के प्रति वैमनस्यता के लिए नहीं जाना जाता है।

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बच्चों को दी जाए मीडिया की शिक्षा : जर्मनी की पूर्व मंत्री

तिरूवनंतपुरम। जर्मनी में न्याय मंत्री रह चुकी डॉक्टर हेर्टा डॉबलर ग्मेलिन का कहना है कि सूचना क्रांति के इस दौर में बच्चों को शुरूआती स्तर से ही मीडिया के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में किया जाना आज जरूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां संचार में काफी वृद्धि हुई है। यह हर प्रकार के विषय पर जानकारी उपलब्ध कराता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य डॉबलर ने कहा कि अगर बच्चों को मीडिया का महत्व सिखाया जाता है और उन्हें उससे जुड़ी संभावनाओं और खतरों के बारे में बताया जाता है तो वे बड़े होकर उसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे, खासकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। पत्रकारिता में नैतिकता और जिम्मेदारी से काम करने पर जोर देते हुए डॉबलर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छी पत्रकारिता की जरूरत है। डॉबलर स्वतंत्रता पर बने यूरोपीय आयोग के विशेषज्ञों के समूह के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में नैतिक और जिम्मेदार आचरण लाने में पत्रकारों के संगठनों की अहम भूमिका है। एक लोकतंत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के मीडिया को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। उन्हें लाभ के लिए चलने वाले निजी मीडिया की तरह स्वतंत्र और सही तरीके से काम करने दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल के जर्नलिस्ट इनीशिएटिव फॉर मीडिया डेमोक्रेसी और नई दिल्ली के फ्राइडरिच एबर्ट स्टिफटंग की ओर से किया गया।

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फॉरबिडन सिटी का पुनर्निर्माण पूरा

बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में 90 वर्ष पहले लगी भीषण आग में पूरी तरह तबाह हुए फॉरबिडन सिटी के महलों एवं इमारतों का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया है। संवाद समिति शिन्हुआ के मुताबिक, फॉरबिडन सिटी के पुनर्निर्माण में किएनलोंग काल (1736-1795) की पारंपरिक शैली और निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। 1644-1911 तक यहां स्थित महलों एवं इमारतों का उपयोग तिब्बती बौद्धों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए किया जाता था, लेकिन 1923 में भीषण आग लगने से फॉरबिडन सिटी के ये महल और इमारतें तबाह हो गए थे। 1420 तक यह करीब 24 सम्राटों का निवास स्थल रह चुका था। यूनेस्को ने 1987 में इसे वैश्विक ऐतिहासिक इमारतों में शामिल किया था।

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गर्भपात पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट
इस वर्ष के अंत तक फैसला करेगा आयरलैंड

लंदन। आयलैंड सरकार देश के कड़े गर्भपात कानूनों के बारे में इस वर्ष के अंत तक कोई फैसला कर लेगी। भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार का प्राकृतिक तौर पर गर्भपात हो जाने के बावजूद उसका गर्भपात नहीं किए जाने के चलते उसकी पिछले दिनों मौत हो गई थी। सरकार ने विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्रकाशित की है। विशेषज्ञ समूह को यूरोपीय मानवाधिकार अदालत के फैसले से निपटने के विकल्प सुझाने के लिए इस समूह की नियुक्ति की गई थी। फैसले में कहा गया था कि गर्भवती आयरिश महिलाओं को आयरलैंड में गर्भपात के कानूनी अधिकारों के बारे में एक निश्चित व्यवस्था की जरूरत है। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत के फैसले तथा संविधान की जरूरतों को लागू करने के लिए रिपोर्ट में कई प्रकार के विकल्प सुझाए गए हैं। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रैली ने केबिनेट के समक्ष पेश की। 31 वर्षीय सविता की 28 अक्टूबर को गालवे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में खून में जहर फैल जाने के चलते मौत हो गई थी। उसका प्राकृतिक तरीके से गर्भपात हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने यह कहते हुए उसके 17 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने से इन्कार कर दिया था कि यह एक ‘कैथोलिक देश’ है। विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति वर्ष 2010 के अदालत के फैसले पर सरकार का जवाब दिए जाने के लिए की गई थी। अदालत ने कहा था कि आयरलैंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 के ‘एक्स’ मामले में दी गई व्यवस्था के अनुसार मां के जीवन के संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह से लागू करने में देश विफल रहा है। रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद रैली ने कहा कि सरकार इस वर्ष के अंत तक इस बात का फैसला कर लेगी कि कौन सा विकल्प लागू किया जाए। रैली ने कहा कि केबिनेट ने अपनी बैठक में रिपोर्ट को प्रकाशित करने का फैसला किया और इसे संसद के पटल पर रख दिया गया है। संसद का सत्र शुरू होने से पूर्व जनवरी की शुरुआत में स्वास्थ्य समिति में इस रिपोर्ट पर तीन बैठकें होंगी और तब हम जल्द से जल्द सरकार के फैसले को विधेयक के जरिए लागू करने की दिशा में आगे बढेंþगे। रैली ने कहा कि दिसंबर के अंत से पहले इस मुद्दे पर सरकार फैसला कर लेगी और इसे अगले साल की शुरुआत में लागू कर दिया जाएगा। संसद गर्भपात विधेयक पर तकनीकी समूह की ओर से पेश प्रस्ताव पर इस सप्ताह चर्चा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री एंडा कैनी ने जोर देकर कहा था कि सरकार गर्भपात के मुद्दे पर एकजुट है। मुद्दे पर सावधानीपूर्वक, शांति और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किए जाने की जरूरत है।

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भालू संरक्षण के लिए ब्रिटिश संस्था पुरस्कृत

लंदन। ब्रिटेन में ससेक्स स्थित एक कल्याणकारी संस्था को भारत में भालुओं को नचाने का कारोबार खत्म कराने के लिए सम्मानित किया गया है। दिल्ली में भालू संरक्षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार ‘डांसिंग बीयर रेस्क्यू प्रोजेक्ट’ की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के मौके पर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत में सभी नाच दिखाने वाले भालुओं को मुक्त कराना था। पर्यावरण एवं वन मंत्री ने ‘इंटरनेशनल एनिमल रेस्क्यू’ (आईएआर) के मुख्य कार्यकारी एलन नाइट को ‘बीयर फ्रीडम अवार्ड’ प्रदान किया। सम्मेलन में दुनियाभर से 400 से अधिक प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हुए। आईएआर और भारत में उसके साझेदार ‘वाइल्डलाइफ एसओएस’ ने साल 2009 में भालुओं को नचाने का कारोबार खत्म कर सभी भालुओं को मुक्त कराया। भालुओं को मुक्त कराने के प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर की गई थी। नाइट ने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि भारत में भालू संरक्षण से जुड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले दशक में हमारी ओर से किया गया प्रयास भालू कल्याण और संरक्षण को लेकर अच्छी मिसाल कायम करेगा। भालुओं को नचाने का कारोबार खत्म कराने के बाद से आईएआर ने भालुओं को खुश और सेहतमंद रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज के समय में आगरा बीयर रेस्क्यू फैसिलिटी दुनिया का सबसे बड़ा भालू राहत केंद्र है।

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भारत-चीन मिलें, तो कर सकते हैं समुद्र पर राज

बीजिंग। अपना पहला विमान वाहक पोत समुद्र में उतारने के बाद बड़ी समुद्री ताकत बनने की योजनाओं का संकेत देने वाले चीन के सम्बंध में सामरिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत और चीन मिलकर ‘समुद्र पर राज’ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी-अपनी समुद्री रणनीतियों के विरोधाभास को सुलझाना होगा। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में एक प्रमुख थिंक टैंक के अधिकारी द्वारा लिखे गए लेख में कहा गया है कि यह स्वाभाविक है कि चीन और भारत के समान और एक-दूसरे से टकराते समुद्री हित होंगे, क्योंकि ये दोनों उभरती क्षेत्रीय शक्तियां हैं। ‘समुद्र में एक साथ राज कर सकते हैं भारत चीन’ शीर्षक से प्रकाशित लेख में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि दोनों देश किस प्रकार प्रतिस्पर्द्धी समुद्री हितों को सुलझा सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्द्धा उनकी नियति में ही लिखी है। दोनों देशों को किस प्रकार अपने प्रतिस्पर्द्धी समुद्री हितों को सुलझाना चाहिए? यह सवाल दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार वैश्विक राजनीतिक ताकतें नए समीकरण गढ़ रही हैं, उसी प्रकार भारत-चीन सम्बंधों का भविष्य भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय चलन को प्रभावित करेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती पहुंच के बीच लेख में कहा गया है कि दोनों मिलकर सुरक्षा माहौल को आकार प्रदान कर सकते हैं। इस क्षेत्र में चीन कई समुद्री विवादों में फंसा हुआ है और वह हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है।

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इसराइली रक्षा मंत्री करेंगे अमेरिका की यात्रा

वाशिंगटन। इसराइली रक्षा मंत्री एहुद बराक इस सप्ताह अमेरिका की यात्रा करेंगे। अमेरिका में एहुद बराक अपने अमेरिकी समकक्ष लियोन पेनेटा के साथ पिछले सप्ताह हमास के साथ हुए संघर्ष विराम के बाद गाजा के वर्तमान हालात और द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बंधों पर चर्चा करेंगे। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटल ने बताया कि अमेरिकी रक्षा मंत्री अपने इसराइली समकक्ष के साथ मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। लिटल ने कहा कि उनके बीच बेहतर सम्बंध हैं। वे कई बार अमेरिका और इसराइल में मिल चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं। अब वे सभी मसलों पर एक और चर्चा करना चाहते हैं।

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फलस्तीन को सहायता के लिए हिलेरी पर मुकदमा

वाशिंगटन। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और विदेश मंत्रालय के खिलाफ फलस्तीन प्राधिकरण के लिए तय अमेरिकी सहायता राशि का उपयोग हमास जैसे आतंकी संगठनों को करने की अनुमति देने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, यह मुकदमा वाशिंगटन में 24 अमेरिकी नागरिकों की ओर से तेल अवीव स्थित कानूनी समूह इसराइल लॉ सेन्टर ने दायर किया है। ये 24 अमेरिकी नागरिक इसराइल में रह रहे हैं। मुकदमा दायर करने वाला कानूनी समूह इसराइल लॉ सेंटर आतंकी संगठनों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फलस्तीनी प्राधिकरण को बिना किसी नियंत्रण के धन मुहैया कराया गया और संघीय ढांचे ने इसकी अनदेखी की। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी करदाताओं की धनराशि हमास और पापुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन आॅफ फलस्तीन जैसे आतंकी समूहों और अन्य लोगों एवं उन समूहों को गई, जिन्हें संघीय सहायता दिए जाने पर रोक है। इस याचिका में हिलेरी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएआईडी) तथा विदेश मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है और मांग की गई है कि फलस्तीनी प्राधिकरण, यूनाइटेड नेशन्स रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए) तथा अन्य समूहों को तब तक सहायता रोक देनी चाहिए, जब तक प्रतिवादी आतंकवाद के लिए समर्थन पर रोक के संघीय आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करते।

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अफगानिस्तान में भारतीय सहायता की पेंटागन ने की सराहना

वाशिंगटन। पेंटागन ने अफगानिस्तान में सहायता के भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटल ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने इस साल नई दिल्ली दौरे में, अफगानिस्तान में स्थिरता और उसके बेहतर भविष्य के लिए सहायता की खातिर भारत की इच्छा की सराहना की। हमें उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे लगता है कि भारत ने अफगानिस्तान में प्रशिक्षण और अन्य कार्यों के जरिए सहायता प्रदान की है। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी ऐसा होता रहे।

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कोई भी मिशन अफगान सरकार की इच्छा के अनुसार ही

वाशिंगटन। पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान से वर्ष 2014 में गठबंधन सेना की वापसी के बाद, वहां कोई भी अमेरिकी मिशन का कार्यान्वयन या सैनिकों की उपस्थिति सिर्फ अफगान सरकार के कहने पर ही होगी। वर्ष 2014 के बाद वहां अमेरिकी बलों की उपस्थिति सिर्फ अफगान बलों को प्रशिक्षण तथा अलकायदा के बचे-खुचे उग्रवादियों के सफाए के लिए ही होगी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटल ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद कोई भी मिशन अफगान सरकार के आमंत्रण पर ही होगा। हम अफगान संप्रभुता का सम्मान करते हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क की भी समीक्षा की जाएगी। हक्कानी समूह को गहरा नुकसान हुआ है। फिर भी वह अफगानिस्तान में आईएसएएफ बलों के लिए खतरा बना हुआ है। वर्ष 2014 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद हक्कानी सम्बंधी फैसले क्या होंगे, इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सवाल पर निश्चित रूप से समीक्षा के दौरान चर्चा होगी।’ पेनेटा ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो बलों के कमांडर जनरल जॉन एलेन के साथ टेलीकॉन्फ्रेन्स की और देश में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में प्रगति की समीक्षा की। लिटल ने कहा कि अफगानिस्तान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अगर आप अफगानिस्तान में प्रगति के संकेतकों को देखें तो पाएंगे कि बड़ी संख्या में अफगान नागरिक उन इलाकों में रह रहे हैं, जहां की सुरक्षा अब अफगान सैनिकों के जिम्मे है। हिंसा भी कम हुई है। एशिया फाउंडेशन ने हाल ही में एक रायशुमारी की है। हम इस समग्र रायशुमारी के परिणामों का स्वागत करते हैं। रायशुमारी में जिन लोगों से बातचीत की गई, उनमें से आधे से अधिक ने कहा कि अफगानिस्तान सही दिशा में बढ़ रहा है। बेहतर सुरक्षा, लड़कियों सहित सभी के लिए शिक्षा में सुधार, पुनर्निर्माण और एक सक्रिय अफगान राष्ट्रीय सेना तथा अफगान राष्ट्रीय पुलिस सहित कई कारण हैं जिनकी वजह से उम्मीद जगी है। लिटल ने कहा कि यह एएनएसएफ की क्षमता तेजी से बढ़ने और मजबूत होने का एक बड़ा उदाहरण है। एएनएसएफ अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में शत्रुओं का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका और अफगानिस्तान वर्तमान में एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जो युद्ध प्रभावित देश के साथ बलों सम्बंधी समझौते की वर्तमान स्थिति से कहीं आगे होगा। अमेरिकी बलों की भावी मौजूदगी और अभियानों के संदर्भ में हम बीएसए से अपेक्षा करेंगे कि इसमें एसओएफए के वही प्रावधान शामिल किए जाएं जिनके बारे में हमने दूसरे देशों से चर्चा की है। इन समझौतों में सेना सम्बंधी मुद्दों के साथ कराधान, प्रवेश और निकासी मुद्दे, आयात-निर्यात तथा राष्ट्रीय जरूरत से जुड़े मुद्दे भी होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या बीएसए में अमेरिकी सैनिकों के लिए छूट शामिल होगी, लिटल ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अमेरिकी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा निश्चित रूप से किसी भी एसओएफए सम्बंधी वार्ता का हिस्सा है। इसलिए मुझे उम्मीद रहेगी कि यह बीएसए पर बातचीत के एजेंडे में हो।

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चीन को अलग-थलग करना नहीं चाहता भारत : राव

वाशिंगटन। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को एक शक्ति माना है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन को अलग-थलग करने का उसका कोई मकसद नहीं है। वाशिंगटन स्थित विचार समूह ‘फॉरेन पॉलिसी इनीशिएटिव’ की ओर से आयोजित एक परिचर्चा में अमेरिका में भारतीय राजदूत निरुपमा राव ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की पूरी प्रक्रिया में हमारा मकसद चीन को अलग-थलग करने का नहीं है। जहां तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा ढांचे का सवाल है, तो हम मानते हैं कि इसे खुला, समग्र और नियम आधारित होना चाहिए। हमें किसी भी कारण को लेकर टकराव के बजाय संवाद की प्रक्रिया मजबूत करनी चाहिए। इस परिचर्चा में अमेरिका में आस्ट्रेलियाई राजदूत किम बेजले, फिलीपीनी दूतावास की वरिष्ठ अधिकारी मारिया आस्ट्रिया आदि मौजूद थे। निरुपमा ने कहा कि शक्ति का केंद्र अब एशिया प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहा है। भारत हमेशा से इस क्षेत्र का हिस्सा रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रिश्तों का हमारा इतिहास रहा है। भारत-अमेरिका रिश्ते पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता आज रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित हुआ है। राष्ट्रपति ओबामा इसे अद्वितीय साझेदारी करार देते हैं। मेरा मानना है कि उनका यह कथन काफी उचित है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की बात आती है तो हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह से जुड़ते हैं। हमारा इतिहास रहा है। यह बात सही है कि शीत युद्ध और उसके कुछ बाद तक हमारे बीच दूरियां रही हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से रिश्ते में बहुत सुधार हुआ है। आज दोनों देशों के बीच में बहुआयामी साझेदारी है। दोनों नेताओं के बीच न केवल राजनीतिक वार्ता होती है, बल्कि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे और मजबूत व्यापार तथा कारोबारी रिश्ते हैं। अमेरिका में 30 लाख भारतीय-अमेरिकी हैं। हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों का एक-दूसरे के साथ नजदीकी संपर्क है। हम किसी और देश के मुकाबले अमेरिका के साथ कहीं ज्यादा युद्धाभ्यास करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा कई अन्य मुद्दों पर संवाद चल रहा है। भारत ने हमेशा से माना है कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में शक्ति रहा है और आगे भी रहेगा। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने एक रिश्ते का निर्माण किया है, जिसमें वे अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हुए हैं। सीमा विवाद के निपटारे के लिए हमारे पास बातचीत की प्रणाली है। दोनों देशों के नेताओं ने इस संदर्भ में विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। चीन के साथ हमारी व्यापक व्यापारिक साझेदारी है। आज चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बीजिंग में अभी चौथे दौरे की रणनीतिक आर्थिक वार्ता संपन्न हुई है। हमने निवेश को लेकर 5.3 अरब डॉलर के समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं।

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26/11 के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए
पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूरत

वाशिंगटन। वर्ष 2008 के मुंबई हमले को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ करार देते हुए सदन की विदेश मामलों की समिति के अगले अध्यक्ष एड रॉयस ने कहा है कि इस अपराध के दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूरत है। रॉयस ने भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा कि इन आतंकवादियों ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। उन पर मुकदमा चलाने की जरूरत है और मेरा मानना है कि इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन पर मुकदमा हेग की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में चले या पाकिस्तान में, लेकिन जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए। हमें न्याय के लिए पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाना होगा क्योंकि आप इस तरह का अपराध नहीं कर सकते, व्यापक पैमाने पर निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकते और अन्याय नहीं होते हुए भी नहीं देख सकते। रॉयस इंडियन अमेरिकन फोरम फॉर पॉलीटिकल एजुकेशन द्वारा कैपिटल हिल में आयोजित वार्षिक ‘यूएस-इंडिया कांग्रेसनल कॉकस एप्रिसिएशन डिनर’ में बोल रहे थे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाली रिपब्लिकन पार्टी ने घोषणा की कि सदन की विदेश मामलों की समिति में रॉयस अध्यक्ष होंगे। वह एलिएना रॉस लेहतिनेन का स्थान लेंगे। रॉयस फिलहाल प्रतिनिधि सभा में भारत एवं भारतीय अमेरिकी समर्थक समूह के सह अध्यक्ष हैं। रॉयस ने कहा कि पाकिस्तान पर 26/11 के षड्यंत्रकारियों और अन्य आतंकवादी हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाने के अलावा वह दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में भारत-अमेरिका के बीच और सहयोग पर ध्यान देंगे। कई बार भारत का दौरा करने वाले और अमेरिकी कांग्रेस में भारत के अच्छे मित्रों में से एक रॉयस ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों को वाणिज्य एवं निवेश में उदारता बरतने की जरूरत है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को व्यवसाय को उदार करने में काम करने की जरूरत है। भारत में सुधार की आवश्यकता है और यहां भी जरूरत है। रॉयस ने कहा कि चार वर्ष पहले मुंबई जैसे हमले के बारे में सोचना भी कठिन है। उन्होंने आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में मजबूत सहयोग की वकालत की। अमेरिका और भारत के सामने चुनौती है। इन हमलों के बारे में हम नहीं सोच सकते। हमें खुफिया समुदाय के साथ मिलकर काम करना होगा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सूचना और आंकड़े साझा करना होगा।

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भारत के साथ सम्बंध मजबूत करने का संकल्प

वाशिंगटन। पार्टी लाइन से इतर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने ‘नैसर्गिक सहयोगी’ भारत के साथ अमेरिका के सम्बंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। नेबरास्का से सीनेटर बेन नेल्सन ने यूएस-अमेरिका कांग्रेसनल कॉकस एप्रेसिएशन डिनर को सम्बोधित करते हुए कहा कि अमेरिका अपने एशिया प्रशांत सम्बंधों को संतुलित कर रहा है, इसलिए हम साझेदारी के लिए भारत पर गौर कर रहे हैं। हमें क्षेत्र एवं दुनियाभर में आर्थिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर साझेदारी करने की जरूरत है। डेमोक्रेट नेल्सन ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने की जरूरत है जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद है। कांग्रेस के करीब 20 सदस्यों ने कैपिटल हिल में आयोजित वार्षिक बैठक को सम्बोधित किया जिसे इंडियन अमेरिकन फोरम फॉर पॉलीटिकल एजुकेशन ने आयोजित किया था। इसके अध्यक्ष संपत शिवांगी हैं। बैठक में शामिल होने वालों में प्रमुख हैं सीनेटर मार्क वार्नर, कांग्रेसी जॉय क्रावले एवं एड रॉयस। इसके अलावा फ्रैंक पैलोन, डाना रोहराबाशेर, डफ लैम्बोर्न और ग्रेग हार्पर भी बैठक में शामिल हुए। सदन की विदेश मामलों की समिति के आगामी अध्यक्ष ईड रॉयस ने याद किया कि किस तरह प्रारंभिक वर्षों में भारत से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि हमें हक्कानी नेटवर्क को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। हमें आईएसआई को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। भारत और अमेरिका नैसर्गिक सहयोगी हैं। डेमोक्रेट सीनेटर वार्नर ने कहा कि अमेरिकी सांसदों के अगले एजेंडे में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि है। आर्थिक सम्बंधों को सुधारने में यह अगला कदम है। उन्होंने वीजा सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल में भारत में ब्लैकआउट को देखते हुए मेरा मानना है कि हम दोनों के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। सहयोग के क्षेत्र में रक्षा गठबंधन एक और क्षेत्र है। यह निहायत जरूरी है कि हमारे राष्ट्रीय हित एक जैसे हों। कांग्रेस सदस्य जॉय क्राउले ने कहा कि आगामी सौ वर्षों में भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बनने जा रहा है। वह और अन्य सांसद न्याय विभाग और एफबीआई के साथ काम कर रहे हैं ताकि हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अपराध को घृणित अपराध सूची में शामिल किया जा सके।

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हेडली, राणा को जनवरी में सुनाई जाएगी सजा

शिकागो। लश्कर-ए-तैयबा के अमेरिका में जन्मे आतंकी एवं मुम्बई हमलों में संलिप्तता के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली को अगले साल 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी, जबकि उसके साथी तहव्वुर हुसैन राणा की सजा की घोषणा अब चार दिसंबर के बजाय 15 जनवरी को होगी। शिकागो अदालत के प्रवक्ता रैंडल सैम्बोर्न के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश हैरी लीनेनवेबर दोनों आतंकियों की सजा की घोषणा करेंगे। उन पर 26 नवम्बर, 2008 के मुम्बई हमलों तथा डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। राणा की सजा की घोषणा की तारीख में बदलाव किया गया है। उसे अब चार दिसंबर के बजाय 15 जनवरी, 2013 को सजा सुनाई जाएगी। 15 और 17 जनवरी को दोनों को सजा सुनाए जाने सम्बंधी सुनवाई डिरकसन संघीय अदालत के जिला न्यायाधीश हैरी लीनवेबर के समक्ष सुबह नौ बजकर 45 मिनट पर शुरू होगी। हेडली (52) ने मुम्बई हमलों से सम्बंधित ठिकानों की टोह लेकर लश्कर-ए-तैयबा की मदद की थी। वह एफबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर चुका है। हेडली को एफबीआई ने कोपनहेगन के एक अखबार के कर्मियों पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया था। बाद में उस पर मुम्बई में बम हमलों की साजिश रचने, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को साजो-सामान सम्बंधी मदद मुहैया कराने और मुम्बई हमलों में अमेरिकी नागरिकों की हत्या से सम्बंधित आरोप लगाए गए। उसने 18 मार्च, 2010 को इन सभी आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इस आतंकी को भारत में सार्वजनिक स्थानों पर बम हमलों की साजिश रचने और भारत में अमेरिकी नागरिकों की हत्या से सम्बंधित छह आरोपों में सजा-ए-मौत मिल सकती थी, लेकिन उसने एफबीआई के साथ सजा में छूट सम्बंधी समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत उसने कहा था कि वह आतंकी गतिविधियों से सम्बंधित जांच में मदद करेगा। राणा को जूरी ने 10 जून, 2011 को दोषी ठहराया था। उसे डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश रचने तथा लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था, लेकिन मुम्बई हमलों की साजिश के मामले में उसे बरी कर दिया गया। राणा ने खुद को सभी मामलों में बरी किए जाने तथा फिर से मुकदमा चलाए जाने का आग्रह किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसे सजा सुनाए जाने के लिए चार दिसंबर, 2012 की तारीख तय की गई। इस तारीख को बदलकर अब 15 जनवरी, 2013 कर दिया गया है।

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पुलिस के साथ झड़प में 200 से ज्यादा लोग घायल

सिलियाना (ट्यूनीशिया)। ट्यूनीशिया के दक्षिण पश्चिमी शहर सिलियाना में सुरक्षा बलों और हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दिन हुई झड़प में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सिलियाना के एक अस्पताल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि लगभग 206 लोग झड़प में घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इनमें से 19 लोगों की आंखों में चोट आई है और उनमें से कुछ को ट्यूनिश के एक क्लीनिक में इजाज के लिए भेजा गया है। हजारों प्रदर्शनकारी सिलियाना शहर के गवर्नर अहमद एज्जिन महजौबी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सिलियाना ट्यूनिश से दक्षिण में 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला गरीब इलाका है। प्रदर्शनकारी साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धनराशि और पिछले साल अप्रेल में अशांति के दौरान हिरासत में लिए गए 14 लोगों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इसी तरह की आर्थिक शिकायतों ने ट्यूनीशिया में अरब क्रांति को हवा दी थी, जिससे वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति जेन अल अबिदीन बेन अली को पिछले साल सत्ता छोड़नी पड़ी थी।

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ओबामा ने रोमनी को लंच पर बुलाया

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी रहे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी को व्हाइट हाउस में भोजन पर आने की दावत दी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताया कि गत छह नवम्बर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब ओबामा और रोमनी एक-दूसरे से सीधे बातचीत करेंगे। चुनाव नतीजे आने के बाद ओबामा ने कहा था कि वह जल्द ही रोमनी से मुलाकात करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए उनसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जे. कार्नी ने बताया कि भोजन कक्ष में केवल दो लोग होंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि दोनों के बीच बहुत लाभदायक बातचीत होगी। इस बैठक की कोई प्रेस कवरेज नहीं होगी।

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नाटो और रूस में राजदूत संपर्क बहाल

ब्रसेल्स। तुर्की में मिसाइल की तैनाती की योजना के बाद उपजे तनाव के बाद रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने आखिर एक वर्ष के अंतराल के बाद राजदूत स्तरीय संपर्क बहाल कर लिया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच मंत्रिस्तरीय वार्ता का रास्ता साफ हो गया है। 28 सदस्यीय नाटो के राजदूतों और नाटो में रूस के राजदूत अलेक्सांद्र ग्रुश्को ने पहली बैठक की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रुश्को को पिछले महीने नाटो में अपना राजदूत नियुक्त किया था। नाटो ने रूस को आश्वस्त किया है कि तुर्की में पेट्रियट मिसाइलों की तैनाती की योजना एक ऐहतियाती कदम है। नाटो ने इस मामले पर रूस की आशंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा कि तुर्की ने अपने यहां जमीन से हवा में मार करने वाली पेट्रियट मिसाइलों को तैनात करने का अनुरोध किया था क्योंकि उसे सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध की आंच में झुलसने का डर था। नाटो के एक अधिकारी ने बताया कि जिन देशों ने अपने यहां मिसाइल तैनात करने का अनुरोध किया था, उन्होंने रूस को इस बात को समझाया है कि यह महज एक ऐहतियाती कदम है और इसका मकसद तनाव को दूर करना है। नाटो के अगले कुछ दिनों में तुर्की के अनुरोध को मानने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि गुश्को ने रूस की इस चिंता को जाहिर किया कि मिसाइलों की तैनाती से सीमा पर तनाव व्याप्त हो सकता है। दोनों पक्षों ने लगभग एक वर्ष बाद कोई बैठक की है जिससे अगले सप्ताह होने वाली मंत्रिस्तरीय बातचीत का रास्ता साफ हो गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आगामी मंगलवार को ब्रसेल्स पहुंचकर नाटो के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे।

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यमन में नेशनल डायलॉग पर सहमति

सना। अस्थिरता से जूझ रहे यमन में सभी राजनीतिक दलों ने नेशनल डायलॉग कांफ्रेंस में प्रतिनिधि भेजने पर सहमति जता दी है, जिससे सत्ता हस्तांतरण को लेकर पिछले वर्ष अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते के सफल होने के आसार बन गए हैं। अरब देश यमन में संयुक्त राष्ट्र के दूत जमाल बेनोमर ने बताया कि सम्मेलन का जल्द आयोजन किया जाएगा जिसमें संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी ताकि वर्ष 2014 में संसदीय और राष्ट्रपति चुनावों का रास्ता साफ हो सके। यमन में हुई व्यापक जनक्रांति के कारण राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को गत फरवरी में अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इस क्रांति से दक्षिण में अलगाववादियों, उत्तर में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों और अल कायदा को फायदा मिला है। यह सम्मेलन असल में नवंबर में होना था, लेकिन दक्षिणी अलगाववादियों में शुरुआत में इसका विरोध करते हुए कहा था कि उनकी दिलचस्पी केवल अलग देश में है, लेकिन अब उन्होंने भी इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने पर सहमति जताई है। समझौते के मुताबिक 565 सदस्यीय कांफ्रेंस में सालेह की पार्टी जनरल पीपुल्स कांग्रेस और उसके गठबंधन के 112 सदस्य होंगे, जबकि स्वतंत्र देश की मांग कर रहे अलगाववादियों के प्रतिनिधियों की संख्या 85 होगी। बाकी सीटें छोटी-छोटी पार्टियों को दी जाएंगी।

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फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं असांजे

क्विटो। दुनियाभर के कई गुप्त कूटनीतिक संदेशों को उजागर करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी स्थिति किसी भी वक्त खराब हो सकती है। ब्रिटेन में इक्वाडोर के राजदूत अना एल्बन ने एक स्थानीय टीवी चैनल से कहा कि असांजे को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है जो किसी भी समय और खराब हो सकती है। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। उनके इलाज का खर्चा इक्वाडोर सरकार उठा रही है। 4। वर्षीय असांजे पर स्वीडन में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह गत जून से ही लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में रह रहे हैं। ब्रिटिश एजेंसियों ने कहा है कि असांजे जैसे ही राजदूतावास से निकलेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लंदन के मशहूर हेरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर के पास स्थित इक्वाडोर के दूतावास पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। हालांकि असांजे ने इन आरोपों से इन्कार किया है। इक्वाडोर ने पिछले महीने कहा था कि वह असांजे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। उसने ब्रिटेन को उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए सुरक्षित रास्ता देने का अनुरोध किया था। माना जा रहा है कि असांजे बेहद खराब स्थिति में रह रहे हैं। उन्हें बाहर का खाना पड़ रहा है और घूमने-फिरने के बजाय ट्रैडमिल का सहारा लेना पड़ रहा है। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए वह एक लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व में कम्प्यूटर हैक करने वाले असांजे ने गत अगस्त में कहा था कि उन्हें दूतावास से निकलने के लिए कोई समझौता करने के वास्ते कम से कम छह महीने से एक वर्ष का समय लग सकता है।

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सीआईए का मददगार डॉक्टर भूख हड़ताल पर

पेशावर। आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की पहचान कराने में अमेरिका की केन्द्रीय खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी ने अपने परिजनों और वकीलों से नहीं मिलने देने पर जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत शहर पेशावर में जेल अधिकारियों ने बताया कि डॉ. अफरीदी को न तो किसी से मुलाकात करने की अनुमति दी जाएगी और न ही टेलीफोन पर किसी से बात करने दी जाएगी। अफरीदी ने सितम्बर में मीडिया को एक साक्षात्कार दिया था, जिसकी सजा के रूप में उसको किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक जेल अधिकारी ने बताया कि डॉ. अफरीदी ने उस साक्षात्कार में पाकिस्तान की शीर्ष खुफिया एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। डॉ. अफरीदी को परिवार के सदस्यों और वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। डॉ. अफरीदी ने इसके विरोध में अनिश्चितकालीन समय के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अफरीदी को इस प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के साथ संपर्क रखने के लिए मई में 33 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस निर्णय को लादेन को खोजने में सीआईए की मदद करने के लिए सजा के रूप में देखा गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने अफरीदी की प्रशंसा करते हुए लादेन के ठिकाने का पता लगाने में मदद करने के लिए उन्हें हीरो बताया था। उल्लेखनीय है कि मई 2011 में अमेरिकी कार्रवाई में लादेन मारा गया था। लादेन पर हुई कार्रवाई से पहले अफरीदी सीआईए के लिए काम कर रहे थे।

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शिया लोगों के खिलाफ हमला : 31 की मौत

हिला (इराक )। बगदाद के दक्षिण में स्थित शिया मुस्लिमों को निशाना बनाकर किए गए बम हमलों में 31 लोग मारे गए और 98 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा और चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि यह इस सप्ताह शियाओं के खिलाफ किया गया दूसरा हमला है। गत मंगलवार को भी बगदाद में शिया प्रार्थनागृहों के निकट कार बमों में विस्फोट किया गया था। इन घटनाओं में 12 लोग मारे गए थे और 50 अन्य घायल हुए थे। ताजा हमले में हिला शहर में शिया तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर सड़क किनारे दो विस्फोट किए गए जिसमें 26 लोग मारे गए और 85 अन्य घायल हो गए। मृतकों में दो महिलाएं, तीन बच्चे, दो चिकित्साकर्मी और एक रक्षाकर्मी शामिल हैं। इराकी सुरक्षाबलों ने विस्फोट वाले इलाके की घेराबंदी कर दी है और इन कारों की तलाश में जगह-जगह चौकियां बना दी हैं। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास स्थित दुकानें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा करबला में भी एक पुल के नजदीक एक कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें पांच लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए।

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मास्को में भारी हिमपात, पचास साल का रिकार्ड टूटा

मास्को। रूस की राजधानी मास्को में रिकार्ड 12 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है जिससे उड़ानें बाधित हो गर्इं और बड़े पैमाने पर यातायात जाम हो गया। रूस के आपात केंद्र ने बताया कि यह पिछले पचास साल में इस शहर में हुआ अब तक का सबसे ज्यादा हिमपात है। केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मास्को में भारी हिमपात हुआ है और शहर 12 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढंक गया है। इस कारण सत्तर से ज्यादा उड़ानें बाधित हुई हैं। राजधानी की सभी सड़कें बर्फ से भर गई हैं, बिजली आपूर्ति और पारेषण संपर्क भी इसके कारण प्रभावित हुआ है।

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दक्षिण कोरिया ने रॉकेट प्रक्षेपण टाला

सोल। दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष अधिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण रॉकेट प्रक्षेपण टाल दिया। यह कदम प्रक्षेपण की उलटी गिनती शुरू होने के सिर्फ 17 मिनट पहले एक तकनीकी समस्या उठने के चलते उठाया गया। विज्ञान उप मंत्री चो युल रेई ने नारो अंतरिक्ष केंद्र में बताया कि तकनीकी समस्या उठने के कारण इस प्रक्षेपण को टालना पड़ा। उन्होंने बताया कि समस्या का विश्लेषण किया जा रहा है। एशियाई शक्तियों चीन, भारत और जापान की ही तरह वैश्विक अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने का सपना देख रहे दक्षिण कोरिया का यह रॉकेट प्रक्षेपण का तीसरा प्रयास था।

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अफगान विदेश मंत्री कल पाकिस्तान में

इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जलमई रसूल शुक्रवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष से वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रसूल पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के साथ आधिकारिक रूप से वार्ता करेंगे जिसमें अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में इस्लामाबाद की भूमिका को केंद्र में रखा जाएगा। यात्रा के दौरान रसूल पाकिस्तानी नेतृत्व से भी वार्ता करेंगे। उनके साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

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बंदरों के शिकार पर चीन में कानूनी कार्रवाई

बीजिंग। पूर्वी चीन में पुलिस ने संकटग्रस्त बंदरों समेत अन्य जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें पकवानों के रूप में परोसने वाले कुछ रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी जिक्सी प्रांत और जियांगक्सी प्रांत के कुछ रेस्टोरेंट एक छोटी पूंछ वाले माकाक्यू नामक बंदर का मांस बेच रहे थे। इस खबर के बाद यह कार्रवाई की गई। बंदरों को स्थानीय पहाड़ों पर अवैध रूप से मारा गया था और फिर बाजार में बेच दिया गया था। उन्हें भयंकर तरीके से काटकर कई रेस्टोरेंट में परोसा जाता था। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक बंदर का मांस 560 युआन प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जाता है, जबकि बंदर के दिमाग को 1600 युआन प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है। प्रांत के वन्य विभाग के ब्यूरो प्रमुख समेत चार स्थानीय अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है। जियांगक्सी प्रांत के वन्य ब्यूरो के प्रमुख यान गंगजुन ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि अब शिकार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। पूरे प्रांत में कई कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। चीनी आपराधिक कानून के मुताबिक संकटग्रस्त वन्य जीवों को पकड़ने वाले या मारने वाले व्यक्ति को गंभीर मामलों में कम से कम दस साल कैद की सजा दी जा सकती है।

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गुजरात में ‘चुनाव पर्यटन’ शुरू करने की तैयारी

अहमदाबाद। गुजरात में इस वर्ष दिसम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को विधानसभा चुनाव आयोजन देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि पर्यटन विशेषज्ञ ‘चुनाव पर्यटन’ की परिकल्पना कर रहे हैं। राज्य में 10 निजी टूर संचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुजरात पर्यटन विकास सोसायटी (जीटीडीएस) के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि ‘चुनाव पर्यटन’ की परिकल्पना इस महीने लंदन में आयोजित विश्व पर्यटन बाजार (डब्ल्यूटीएम) में पेश की गई थी और यह अचानक सबको पसंद आई। गुजरात में चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 13 और 17 दिसम्बर को होंगे। ‘चुनाव पर्यटन’ के तहत चुनाव के समय गुजरात की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटक भाजपा और विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवारों से मुलाकात और उनसे बातचीत कर सकेंगे। इससे उनमें इस बात की समझ विकसित होगी कि भारत में जनप्रतिनिधि कैसे निर्वाचित होते हैं। जीटीडीएस के अनुसार पर्यटकों के लिए राज्य के धरोहर, धार्मिक और साहसिक पर्यटक सर्किटों को विधानसभा क्षेत्रों से जोड़ा गया है। शर्मा ने कहा कि हमें मिस्र, तुर्की, श्रीलंका, जर्मनी, यूक्रेन से डेढ़ सौ से अधिक पुष्टियां प्राप्त हुई हैं जिन्होंने डब्ल्यूटीएम में हिस्सा लिया था। पूरे विश्व के टूर आपरेटरों और पर्यटक बोर्डों ने डब्ल्यूटीएम में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि दिसम्बर में कच्छ में आयोजित होने वाले रन महोत्सव के लिए काफी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते है। हमने उन्हें अपनी यात्रा एक सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर दिया, ताकि उन्हें लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महोत्सव, चुनाव के बारे में जानकारी हो सके।

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एफडीआई पर होगा शक्ति परीक्षण
अगले हफ्ते होगी मत विभाजन पर चर्चा, संसद में बना गतिरोध होगा समाप्त

नई दिल्ली। बहु ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अगले सप्ताह शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। लोकसभा ने मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत चार और पांच दिसंबर को सदन में एफडीआई पर चर्चा कराने का फैसला किया है। विपक्ष एफडीआई पर मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा हुआ था जिसके चलते लगातार चार दिन तक दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही थी। राज्यसभा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था के तहत चर्चा होगी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श के बाद इसका दिन और समय तय किया जाना अभी बाकी है। लोकसभा में मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत एफडीआई पर चर्चा के लिए तैयार होने के बाद संसद में पिछले कई दिनों से बना गतिरोध गुरुवारको समाप्त हो गया। इस मसले का समाधान निकालने के लिए सर्वदलीय बैठक और संप्रग नेताओं से विचार-विमर्श के बाद सरकार ने नियम 184 के तहत बहस कराने पर सहमत होने के संकेत दिए थे। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और अरूण जेटली बुधवार को मुलाकात की थी। भाजपा लगातार इस बात पर अड़ी थी कि मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। अब अगले सप्ताह इस मसले पर शक्ति परीक्षण होगा। 15वीं लोकसभा में इस प्रकार का यह पहला मौका होगा। ऐसे अवसर बिरले ही होते हैं जब कार्यपालिका के किसी फैसले पर मत विभाजन के नियम के तहत सदन में चर्चा होती है। सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तथा संप्रग के घटक दल द्रमुक का इस मुद्दे पर सरकार को अस्थिर नहीं होने देने का आश्वासन मिलने के बाद संप्रग शक्ति परीक्षण में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि एफडीआई मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा के लिए मुझे 30 नोटिस मिले हैं। मैंने चर्चा की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राज्यसभा में सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां सपा ने आज कहा कि वह उच्च सदन में एफडीआई के खिलाफ वोट देगी। राज्यसभा में संप्रग के पास बहुमत नहीं है। उच्च सदन में सपा के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि यदि सरकार यहां इस मुद्दे को लेकर आई तो हम एफडीआई के खिलाफ वोट देंगे। सपा के रास में नौ सदस्य हैं। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी की अध्यक्षता में हुई सभी दलों के नेताओं की बैठक के बाद संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि सरकार एफडीआई पर नियम 168 के तहत चर्चा कराने को तैयार है, जिसमें मतविभाजन का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श के बाद चर्चा का दिन और समय तय होगा। उच्च सदन में संप्रग और उसके सहयोगियों की संख्या 94 है। दस मनोनीत सदस्य भी मत विभाजन में सरकार के पक्ष में जा सकते हैं। सदन में बसपा के 15 और सपा के नौ सदस्य हैं। सात निर्दलीयों में से तीन चार सदस्य सरकार का समर्थन कर सकते हैं। सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली बसपा ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान अपने पत्ते खोलेगी।

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‘10 सिर वाले’ हो गए हैं मोदी : दिग्विजय सिंह

भोपाल। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस का वार लगातार जारी है। बंदर, चूहा बनाने के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी की तुलना रामायण के ‘10 सिर वाले’ व्यक्ति से की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रवास पर आए दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को मोदी के 3-डी प्रचार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 3-डी तकनीक से मोदी एक जगह बोलेंगे और 10 जगह उनकी बात पहुंचेगी। यह ठीक रामायण के उस व्यक्ति के समान है, जिसके ‘10 सिर’ थे। यही हाल मोदी का है। केंद्र सरकार के सब्सिडी राशि को सीधा खाते में जमा किए जाने के फैसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिग्विजय ने कहा कि इसका विरोध मध्यस्थ व दलाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके मुनाफे पर लगाम जो लग जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि केन्द्र की संप्रग सरकार ने गरीबों के भले और भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। सिंह ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आरटीआई नियम है जिसके तहत कोई व्यक्ति सरकार से कुछ भी सवाल पूछ सकता हैं। इसके पहले केवल विधायक या सांसद ही सरकार से सवाल पूछ सकते थे पर अब यह अधिकार देश की पूरी 120 करोड़ जनता को मिल चुका है। कांग्रेस महासचिव से जब यह पूछा गया कि वे भाजपा द्वारा अमित शाह जैसे अपराधी को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिए जाने के बारे में क्या सोचते है तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोग उसे अपराधी समझते हैं।

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2 जी स्पैक्ट्रम : द्रमुक ने पीएसी की विशेष बैठक बुलाए जाने की मांग की

नई दिल्ली। द्रमुक पार्टी ने 2 जी स्पैक्ट्रम आवंटन मामले में कैग द्वारा नुकसान सम्बंधी आंकड़ों का आंकलन समिति के सुझावों के अनुसार तय किए जाने के आरोपों की पृष्ठभूमि में लोक लेखा समिति की विशेष बैठक बुलाए जाने की मांग की है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक और पीएसी सदस्य टी. के. एस. इलानगोवन ने समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। पूर्व आडिट निदेशक आर. पी. सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर उन्होंने यह पत्र लिखा है। ने आरोप लगाया है कि 2 जी स्पैक्ट्रम मामले में हुए नुकसान का आकलन लगाने का तरीका समिति ने सुझाया था और कैग ने समिति की सिफारिश के अनुसार नुकसान का आंकड़ा तय किया। पार्टी लोकसभा में इस मसले पर पहले ही नियम 193 के तहत चर्चा कराए जाने का नोटिस दे चुकी है। इस नियम में मत विभाजन का प्रावधान नहीं है।

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‘बेतुके और बकवास’ हैं केजरीवाल के आरोप : रमेश
नकद भुगतान योजना को ‘भ्रष्ट आपूर्ति एजेंटों को जवाब’ बताया

नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सीधे नकद भुगतान योजना को ‘भ्रष्ट आपूर्ति व्यवस्था की अक्षम फौज’ का जवाब करार दिया है। रमेश ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के तर्कों को ‘बेतुका और बकवास’ बताया, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि यह कार्यक्रम ‘रिश्वत देने’ जैसा है। सीधे नकद भुगतान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को नहीं छोड़ रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य की योजनाएं जैसे सब्सिडी, स्कॉलरशिप या पेंशन को इसी प्रणाली के माध्यम से बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। मैं देखता हूं कि किस तरह हर स्तर पर बिचौलियों की भ्रष्ट सेना कल्याणकारी राज्य के लिए खड़ी हो जाती हैं। रमेश ने कहा कि इस तरह के विचार हैं कि आपूर्ति एजेंटों की सेना और हमारी सभी आपूर्ति व्यवस्था अक्षम साबित हुई है । लेकिन किसी भी तरह वे कल्याणकारी राज्य के संकेत दिखते हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने कहा था कि दिल्ली से जारी 85 फीसदी धन लाभार्थियों तक कभी नहीं पहुंचता। केजरीवाल के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि ‘लाभ पहुंचाना किसी को उपहार देना नहीं है।’ उन्होंने कहा कि वास्तव में यह कल्याणकारी राज्य को और प्रभावी बनाना है कि आपको सीधे लाभ दिया जा रहा है।

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आईटी का दुरुपयोग रोकने के निशा-निर्देश

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 (ए) के तहत की गई गिरफ्तारियों पर हंगामे के बाद सरकार ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी किए कि इस विवादास्पद धारा के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्त और मेट्रो क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से मंजूरी लेन आवश्यक होगा। बाल ठाकरे के निधन के बाद मुम्बई में बंद जैसी स्थिति की फेसबुक पर आलोचना करने के लिए गत सप्ताह दो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि एक अन्य किशोर को कल मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मराठियों के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी पोस्ट करने के लिए पकड़ लिया गया था। सूत्रों ने कहा कि सम्बंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस थाना तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते जब तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी तथा मेट्रो क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। सूत्रों ने कहा कि सरकार को इस बात का भरोसा है कि एक बार ये नियमन लागू होने के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होंगी। सूत्रों ने कहा कि प्रक्रियात्मक मुश्किलें थीं। धारा 66 (ए) के तहत शिकायतें दर्ज करने के संबंध में हम सभी राज्य सरकारों को इसे दिशानिर्देश के रूप में जारी करेंगे। धारा 66 (ए) जमानती अपराध है और इसके तहत तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है।

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‘आप’ में शामिल नहीं हुए कैप्टन अली

नई दिल्ली। स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली ने आज इस बात का खंडन किया कि वह आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हुए हैं। इस सम्बंध में आई मीडिया खबरों को भ्रामक, बेबुनियाद और तथ्यहीन करार देते हुए कैप्टन अली ने कहा कि पिछले ढाई दशक से वह किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज में शामिल होकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कैप्टन अली ने कहा कि उनकी आस्था समाजवादी सिद्धांतों में अवश्य है, लेकिन वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं।

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तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जाएंगे मुखर्जी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तीन दिन की यात्रा पर शुक्रवार को यहां से रवाना होंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता के अनुसार मुखर्जी शुक्रवार को तमिलनाडु में रहेंगे और राज्य विधानसभा की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। अगले दिन वह पश्चिम बंगाल जाएंगे और कोलकाता उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोहों का समापन करेंगे। वह दो दिसंबर को दिल्ली लौटने से पहले कोलकाता में नेशनल टेस्ट हाउस के शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे।

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भारत-पाक वीजा करार को मंजूरी
यात्रा व्यवस्था में कई नई विशेषताएं शुरू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित नए वीजा करार को पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अपना अनुमोदन दे दिया है। उन्होेंने यह अनुमोदन 20 नवंबर 2012 को दिया। इस समझौते पर आठ सितंबर 2012 को तत्कालीन विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 2012 को इस करार की अभिपुष्टि की थी। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 20 नवंबर को इसे अपनी मंजूरी दी। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने जयप्रकाश नारायण सिंह के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि नए भारत-पाक वीजा करार के माध्यम से यात्रा व्यवस्था में कई नई विशेषताएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत एक दूसरे देश की यात्रा करने वाले लोगों को अधिकतम छह महीनों की अवधि के लिए एक एकल प्रवेश ‘विजिटर्स वीजा ’ जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों देशों में व्यावसायिक समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए इस नए करार के तहत एक अलग श्रेणी का ‘व्यावसायिक वीजा’ शुरू किया गया है। ऐसे वीजाओं की ‘प्रोसेसिंग’ में लगने वाला अधिकतम समय पांच सप्ताह से अधिक नहीं होगा। खुर्शीद ने बताया कि तीर्थयात्रा वीजाओं के लिए नयी श्रेणियां और आगमन पर वीजा भी शुरू किए गए हैं तथा सामूहिक पर्यटक वीजा श्रेणियों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।

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आर्थिक अपराध रोकने में महत्वपूर्ण है धन शोधन विधेयक : चिदंबरम
संशोधन विधेयक पारित, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया, पांच लाख का जुर्माना और सम्पत्ति होगी कुर्क

नई दिल्ली। धन शोधन निवारण संशोधन विधेयक को आर्थिक अपराध रोकने की दिशा में अहम हथियार करार देते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया गया है जो हमारी एजेंसियों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने में सहायक होगा। लोकसभा में गुरुवार को धन शोधन निवारण संशोधन विधेयक 2011 को चर्चा के लिए पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति की सभी 18 सिफारिशों को स्वीकार करते हुए संबंधित कानून में संशोधन के जरिए आर्थिक अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। चिदंबरम के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में भारतीय कानून और विदेशी कानून के प्रावधानों का समावेश करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया गया है। इसके तहत गलत तरीके से धन अर्जित करने और उसे छिपाने को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि इस कानून के तहत जुर्माने की राशि को पांच लाख रुपए किया गया है और सम्पत्ति कुर्क करने का विधान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के वित्तीय कार्यवाही कार्य बल और धन शोधन पर एशिया प्रशांत निकाय का सदस्य होने के नाते यह विधेयक महत्वपूर्ण है। चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के निशिकांत दूबे ने कहा कि जब देश काफी खराब स्थिति से जूझ रहा है, राजकोषिय घाटा गंभीर स्थिति में है, आधारभूत ढांचे की स्थिति खराब है, पेंशन और प्रत्यक्ष कर संहिता जैसे महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हो, तब सरकार को बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर उलझे नहीं रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन आतंकवादियों को वित्तपोषण पर लगाम लगाने, मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून प्रावधान का अभाव है।

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चिकित्सा क्षेत्र में भारत की ऊंची छलांग
अपोलो अस्पताल ने विश्व में पहली बार 12 वर्ष के लड़के में गुर्दा एवं जिगर का सफल प्रतिरोपण किया

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित इंद्रपस्थ अपोलो अस्पताल ने विश्व में पहली बार सबसे कम उम्र (12 साल) के एक लड़के में गुर्दे और जिगर का सफलता से संयुक्त प्रतिरोपण किया है। अपोलो अस्पताल के समूह स्वास्थ्य निदेशक प्रो. अनुपम सिबल ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने अफ्रीकी देश सूडान के 12 वर्षीय मुख्तार अहमद अली गडकरीम को गुर्दा और जिगर सफलतापूर्वक प्रतिरोपित किया। प्रो. अनुपम ने बताया कि इस आॅपरेशन में मुख्तार की बहन अरुआ अहमद अली का एक गुर्दा और दूसरी बहन अस्वा अली से जिगर का हिस्सा निकाल कर उसमें प्रतिरोपित किया गया।

हाइपरोक्सालुरिया नामक दुर्लभ बीमारी:

उन्होंने कहा कि प्राइमरी हाइपरोक्सालुरिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित इस बच्चे को छह नवंबर 2012 को अस्पताल में लाया गया और एक हफ्ते की निगरानी के बाद उसका सफल आॅपरेशन किया गया। मुख्तार को 28 नवंबर को अस्पताल से ले जाने योग्य करार दिया गया। प्रो. अनुपम ने बताया कि यह दुर्लभ बीमारी पांच लाख में से एक व्यक्ति में पाई जाती है और इससे गुर्दा एवं जिगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गौरतलब है कि अपोलो अस्पताल ने ही भारत में वर्ष 1999 में पहली बार सफलता से गुर्दा एवं जिगर का संयुक्त प्रतिरोपण किया था और अबतक देश में इस तरह का यह सिर्फ पांचवा आॅपरेशन है। अपोलो अस्पताल के प्रमुख जिगर प्रतिरोपण विशेषज्ञ प्रो. सुभाष गुप्ता ने बताया कि 16 घंटे तक चली इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के तहत एक साथ तीन-तीन आपरेशन किए गए। इस प्रक्रिया में अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ गुर्दा प्रतिरोपण विशेषज्ञ प्रो. संदीप गुलेरिया ने भी अहम भूमिका निभाई।

23 लाख रुपए का खर्च आया:

प्रो. अनुपम ने बताया कि इसमें कुल 23 लाख रुपए का खर्च आया, जिसमें गुर्दा प्रतिरोपण में करीब चार लाख और जिगर प्रतिरोपण में 19 लाख रुपए खर्च हुए। अंगो के प्रतिरोपण के लिए विदेशी मरीजों का भारत का रुख करने की वजह के बारे में पूछे जाने पर प्रो. अनुपम ने बताया कि भारत में अत्याधिक कम खर्च में मिलने वाली विश्व स्तरीय चिकित्सा के कारण कई देशों के लोग यहां का रुख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका में इस तरह के संयुक्त प्रतिरोपण में लगभग तीन करोड़ रुपए खर्च होते।

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यूरोनियम की कमी के कारण क्षमता के अनुसार
नहीं हो रहा ऊर्जा उत्पादन : नारायणसामी
राजस्थान परमाणु बिजलीघर में बंद है एक रिएक्टर

नई दिल्ली। सरकार ने इस बात को गलत बताया है कि देश में स्थापित सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 4780 मेगावाट क्षमता वाले बीस परमाणु बिजली रिएक्टरों में से राजस्थान परमाणु बिजलीघर में एक रिएक्टर बंद पड़ा है। शेष 19 रिएक्टरों में से 2840 मेगावाट क्षमता वाले दस रिएक्टरों में स्वदेशी यूरेनियम ईंधन के तौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन यूरेनियम अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से कुछ रिएक्टर कम विद्युत स्तरों पर चल रहे हैं। नारायणसामी ने अम्बेथ राजन के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि स्वदेशी यूरोनियम की आपूर्ति में लगातार प्रगति होने की वजह से इन रिएक्टरों की क्षमता बढ़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने बताया कि 1849 मेगावाट क्षमता वाले शेष नौ रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत हैं और उनमें आयातित ईंधन का उपयोग होता है। यह आयातित ईंधन अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से सभी नौ रिएक्टर तय क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में पूछे गए प्रश्न पर नारायणसामी ने बताया कि कुछ वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाहों और अन्य सरकारी अधिकारियों ने कुडनकुलम संयंत्र और उसके साथ अन्य परमाणु विद्युत परियोजनाओं के बारे में काम शुरू किए जाने के खिलाफ लिखा है। उन्होंने परमाणु विद्युत सुरक्षा, नियामक निकाय की स्वतंत्रता, परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम आदि की समीक्षा संबंधी मुद्दे भी उठाए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायणसामी ने बताया कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 31 अक्टूबर 2012 की स्थिति के अनुसार, 90.50 फीसदी प्रगति की है। उन्होंने बताया कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड ने जैतापुर स्थल पर दो ईपीआर यूनिटों की स्थापना के लिए फ्रांसीसी कंपनी अरेवा के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया है। जैतापुर संयंत्र के लिए फिनलैंड और फ्रांस में एक एक तथा चीन में दो ईपीआर यूनिटों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। फिनलैंड में रिएक्टर के निर्माण के दौरान कुछ कठिनाइयां महसूस की गई थीं लेकिन डिजाइन में संशोधन कर उन्हें दूर कर लिया गया है।

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वरूण पर चल रहे मुकदमे वापस नहीं होंगे

पीलीभीत। भाजपा के पीलीभीत से सांसद वरूण गांधी के खिलाफ पिछले लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण को लेकर चल रहे मुकदमें वापस नहीं होंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अब्दुल क्यूम की अदालत में वरूण गुरवार को पेश हुए और करीब दो घटे तक रहे। अदालत ने उन पर भारतीय दंड विधान की धारा 505 (2) तथा 295 के तहत भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। अदालत ने गुरुवार को आरोप तय कर दिए। बरखेड़ा तथा कोतवाली थाने में वरूण के खिलाफ 153 (ए) 188 तथा जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के तहत मामला वर्ष 2009 में दर्ज किया गया था। इसमें बरखेड़ा में दो तथा कोतवाली में एक मामले दर्ज हुए थे। मुकदमें की सुनवाई में आज दस गवाह पेश हुए। इनमें पांच पुलिस वाले थे। सभी ने वरूण के खिलाफ गवाही दी।

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कावेरी विवाद पर बेनतीजा रही बैठक

बेंगलूरु। कावेरी जल बंटवारा विवाद सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर गुरुवारको कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मुलाकात बेनतीजा रही। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे। एक घंटे से भी अधिक वक्त तक चली इस बैठक के बाद जयललिता ने कहा कि उन्होंने 30 अरब क्युबिक फुट ‘अत्याधिक न्यूनतम’ पानी की मांग की थी, लेकिन कर्नाटक ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वह पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। उधर शेट्टार ने कहा कि राज्य में संकट है और वह तमिलनाडु को पानी देने की हालत में नहीं है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की सलाह पर जयललिता और शेट्टार के बीच कावेरी जल बंटवारा मुद्दे पर आज बैठक हुई। पिछले 15 वर्ष में ऐसा दूसरी बार हुआ, जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच जल बंटवारा मुद्दे पर बैठक हुई। इससे पहले वर्ष 1997 में एम करुणानिधि और जे एच पटेल के बीच चेन्नई में मुलाकात हुई थी। जयललिता ने कहा कि हम कल फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे और उन्हें आज की बैठक के परिणाम से अवगत कराएंगे।

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बड़ी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी के लिए बनेगी कैबिनेट समिति

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि बड़ी आधारभूत परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के मकसद से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट समिति गठित करने के प्रस्ताव पर शीघ्र ही फैसला किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बड़ी आधारभूत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय निवेश बोर्ड गठित किए जाने की संभावना के बारे में एम. पी. एच्युतन के सवालों के जवाब में राज्यसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को लागू करने के लिए मंजूरी देने के मकसद से शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट समिति गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित कैबिनेट समिति बड़ी परियोजनआों को लागू किए जाने की निगरानी करेगी और उनकी समीक्षा करेगी ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से विभिन्न मंजूरियां और लाइसेंस मिलना सुनिश्चित हो सके। चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट समिति विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श करके उस मंत्रालय या विभाग के तहत दी जाने वाली मंजूरी या लाइसेंस के लिए विभिन्न समय सीमा भी निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि यह महसूस किया गया है कि विभिन्न अनुमोदनों और मंजूरी में विलंब के कारण विकास, रोजगार सृजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा परियोजनाओं की लागत एवं पूरा होने की अवधि बढ़ जाती है। इसलिए मंत्रालयी विचार विमर्श के मकसद से मंत्रिमंडल समिति पर गौर करने के लिए टिप्पणी का मसौदा पूर्व में वितरित किया गया था। वित्तमंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय करेगी।

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संयुक्त राष्ट्र में भी ‘आकाश टैबलेट’ की प्रशंसा
मून ने इसे जारी कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को ‘सुपर पावर’ बताया

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत में पहले स्वदेशी रूप से बनाए गए कम कीमत वाले टैबलेट ‘आकाश 2’ को यहां जारी किया। ‘आकाश’ को जारी करते हुए मून ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को ‘सुपर पावर’ बताया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वर्तमान अध्यक्षता के अवसर पर आकाश टैबलेट को जारी किया गया। आकाश टैबलेट की निर्माता कंपनी, डेटाविंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत सिंह टुली ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह उपकरण भेंट किया। मून ने टैबलेट की प्रशंसा करते हुए इसे ‘छोटा और हाथ में सुगता से ले जाया जा सकने’ वाला उपकरण बताया। बान ने कहा कि सुरक्षा मुद्दों पर भारत एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन साथ ही भारत विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नेता है। दरअसल, भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति है। इसी कारण से भारत में हैदराबाद जैसी जगहों को ‘सायबराबाद’ के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि वह जानते हैं कि ‘आकाश’ हिन्दी का शब्द है जिसका मतलब अंग्रेजी में ‘स्काई’ होता है। मून ने दुनियाभर के देशों से संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि युवा पीढ़ी को ‘आकाश की बुलंदियां छूने और अपने सपने पूरे करने’ में मदद मिले। उन्होंने कहा कि तकनीक खुद में एक अंतहीन चीज है और यह लोगों को अपने पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में सशक्त बनाती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के पहिए हैं और यह लोगों के जीवन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। यह लोगों को दूर-दराज बैठकर एक-दूसरे से संवाद स्थापित करने में, व्यापार और वाणिज्य जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक से लोगों के जीवन को बेहतर करने में मदद मिलती है, लेकिन चुनौती है कि तकनीक की शक्ति का पूरा लाभ उठाया जाए और इस स्तर पर जो खाई है उसे पाटा जाए। हमें सभी बच्चों और युवाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने में मदद करनी होगी, विशेषकर उन लोगों की जो डिजिटल क्रांति से अब तक अनछुए रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में टैबलेट के अनावरण से पहले डेटाविंड ने टेबलेट के कुछ उपकरणों के चीन निर्मित होने की बात पर सफाई दी थी। टुली ने टैबलेट के बारे में पूरा ब्यौरा दिया और भारत में शिक्षा क्षेत्र में इससे होने वाली सहायता से जुड़ी इसकी क्षमताओं के बारे में भी बताया। टुली ने कहा कि टैबलेट पर अभी भी काम चल रहा है, इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे और हर छह महीने पर नई चीजें जोड़ी जाएंगी। इस उपकरण में भविष्य में मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी महत्वपूर्ण विशेषता जोड़ जाएगी।

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त्रिपुरा चुनाव में तस्वीर युक्त मतदाता पर्ची

अगरतला। चुनाव आयोग 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तस्वीर युक्त मतदाता पर्ची जारी करेगा। राज्य में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने का कार्यक्रम है। उप चुनाव आयुक्त विनोद जुत्शी ने गुरुवार को कहा कि फर्जी मतदान रोकने के लिए तस्वीर युक्त मतदाता पर्ची जारी की जाएगी जो मतदाताओं के लिए पहचान पत्र के रूप में भी काम करेगा। राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद आज जुत्शी ने कहा कि मतदाताओं को डराया धमकाया जाना चुनाव आयोग के लिए चिंता की बात है और यदि मतदाताओं की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उनके निर्भीक होकर मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलदीप कुमार एवं महा निरीक्षक (कानून व्यवस्था) राजवीर सिंह उप चुनाव आयुक्त के साथ हुई बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में हैं और राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी है इसलिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की और सुगमता से चुनाव कराने में कोई समस्या नहीं है।

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रेलवे की लंबित परियोजनाओं का ग्राफ काफी लम्बा : बंसल
50 वर्ष लग जाएंगे पूरा करने में

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि रेलवे की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में 50 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन किसी भी परियोजना को रद्द नहीं किया जाएगा। लोकसभा में शैलेन्द्र कुमार के प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि सांसदों की सिफारिश एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का ऐलान होता रहा है। अगर सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाए तब इस पर 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि अगर इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने की बात की जाए तब इसमें 50 वर्ष लग जाएंगे। बंसल ने कहा कि यह बात सदस्यों को डराने के लिए नहीं कह रहे है। समय यह देखने का है कि कितने पैसे से परियोजना पूरी होगी। रेल मंत्री ने कहा कि हमें अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रथमिकता बनानी होगी। हम कहना चाहते हैं कि कोई भी परियोजना रद्द नहीं होगी। शैलेन्द्र कुमार ने सरकार का ध्यान वर्षो से लंबित परियोजनाओं की ओर दिलाते हुए पूछा था कि 20-30 वर्षो से लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में सरकार क्या पहल कर रही है।

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प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए करार पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग काम करने जाते हैं। समझौता ज्ञापन का कार्यन्वयन सुनिश्चित करने और श्रमिक समस्याओं के हल के लिए संयुक्त कार्यदल का भी गठन किया गया है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वयलार रवि ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात, जार्डन, कतर, कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन समझौता ज्ञापनों में कई मुद्दों को शामिल किया गया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और ऐेसे प्रवासी कामगारों की सुरक्षा तथा कल्याण में द्विपक्षीय सहयोग के लिए पारस्परिक उद्देश्य की घोषणा आदि शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि समझौता ज्ञापन का कार्यन्वयन सुनिश्चित करने और द्विपक्षीय श्रमिक समस्याओं का हल निकालने के लिए नियमित रूप से बैठक की खातिर एक संयुक्त कार्यदल का भी गठन किया गया है।

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कईं राज्यों ने नहीं की अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर समेत दर्जनों राज्यों ने अभी तक अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना नहीं की है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों ने 15 अक्टूबर 2012 तक अल्पंसख्यक आयोगों की स्थापना नहीं की उनमें अरुणाचल प्रदेश, गुजरात , गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल , मेघालय, मिजोरम , नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षदीप तथा पुडुचेरी शामिल हैं।

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मुंबई हमलों के सबूत के तौर पर पाकिस्तान को दिए गए 15 डोजियर

नई दिल्ली। भारत सरकार मुंबई हमलों के सबूत के तौर पर पाकिस्तान सरकार को कुल 15 डोजियर दे चुकी है और पड़ोसी देश ने इन डोजियर का जवाब देने का भरोसा दिलाया है। विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से एक न्यायिक आयोग ने 14 से 21 मार्च 2012 तक भारत का दौरा किया और चार भारतीय गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अहमद के अनुसार, भारतीय गवाहों के बयान मुंबई हमलों के उन सात संदिग्धों के सम्बंध में थे जिन पर पाकिस्तान में मुकदमा चल रहा है। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में 24 तथा 25 मई 2012 को आयोजित गृह सचिव स्तरीय वार्ता में भारतीय पक्ष ने कानूनी प्रक्रिया से बच रहे भगोड़ों की एक सूची सौंपी। आशंका है कि ये भगोड़े पाकिस्तान में छिपे हैं। अहमद ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुंबई हमले के दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप यथाशीघ्र सजा दिलाने की अपनी वचनबद्धता भी दोहराई।

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चुनाव सुधार के लिए समय सीमा तय करना मुश्किल : केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि वह चुनाव सुधार के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह विषय अपने आप में काफी पेचीदा है। विधि एवं न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि विषय की जटिलता को देखते हुए इस सम्बंध में कोई निश्चित समय सीमा तय करना संभव नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार व्यापक चुनाव सुधार के किसी प्रस्ताव पर काम कर रही है। इस सम्बंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कुमार ने कहा, व्यापक चुनाव सुधार करने के मकसद से एक अक्टूबर 2010 को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विवेक के तंखा की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि समिति को राजनीति को अपराधीकरण से बाहर लाने, चुनाव का वित्तपोषण, आचार, चुनावों का बेहतर प्रबंधन तथा राजनीतिक दलों का नियमन समेत कई अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।

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केन्द्र ने दी 100 बसों को मंजूरी, लेकिन बिहार सरकार
ने नहीं खरीदी एक भी बस

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत पटना शहर के लिए शहरी परिवहन के मकसद से 100 बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। लेकिन कई बार याद दिलाये जाने के बावजूद बिहार सरकार ने अभी तक एक भी बस की खरीद नहीं की है। शहरी विकास राज्य मंत्री दीपा दासमुंशी ने राज्यसभा को बताया कि इन बसों की खरीद को केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जनवरी 2009 में घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के तहत पटना सहित अन्य शहरों को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन बस की खरीद के लिए अनुदान के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से एक बारगी वित्त सहायता उपलब्ध कराई गई। इस परियोजना के तहत पटना को 39 करोड़ 90 लाख रुपए (अनुमानित) की कुल परियोजना लागत वाली 100 बसें स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसमें भारत सरकार का योगदान अर्थात अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 19.97 करोड़ रुपए है।अब तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का पचास प्रतिशत अर्थात 9.97 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त जारी की गई है। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने उच्च स्तर पर भेजे गये स्मरण पत्रों के बावजूद एक भी बस की खरीद नहीं की है।

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तृणमूल सदस्य सौगत राय की टिप्पणी पर बंसल ने ली चुटकी

नई दिल्ली। ममता बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी और मुकुल रॉय के रेलमंत्री रहते रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आने की तृणमूल सदस्य सौगत राय की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकसभा में कहा कि वह सदस्य को अपनी प्रशंसा करने के लिए बधाई देते हैं। प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल सदस्य सौगत राय ने कहा कि जब ममता बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल राय रेल मंत्री थे तब रेल दुर्घटनाओं में कमी आई थी। उन्होंने यह भी पूछा कि आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रेल सुरक्षा का रेल किराये में वृद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे स्थिति में सरकार आश्वासन दे कि वह रेल किराया नहीं बढ़ाएगी। रेल मंत्री पी. के. बंसल ने इस पर कहा कि मैं सदस्य को अपनी प्रशंसा करने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन यह तथ्य है कि अगर मेरे कार्यकाल के दौरान कुछ अच्छा होता है तब इसका श्रेय मेरे पहले के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों को जाता है। बंसल ने कहा कि सदस्य ने एक राजनीतिक प्रश्न (रेल किराये के बारे में) भी पूछा है जिसका उत्तर समय आने पर देंगे। उन्होंने कहा, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि रेलवे देश के विकास में अधिक योगदान दें, सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 1.5 से 2 प्रतिशत हो, तो इसके लिए सुधार जरूरी है।

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दो साल में फेमा के तहत 193 मामले दर्ज, 24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि देश में पिछले दो सालों के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून (फेमा) के तहत 193 मामले दर्ज किए गए और 24 करोड़ छह लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। वित्त राज्यमंत्री एस. एस. पलानिमाणिक्कम ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दो सालों में फेमा 1999 के प्रवाधानों के तहत 193 मामले दर्ज किए। इन मामलों में जांच के दौरान 103 व्यक्तियों की 24 करोड़ छह लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने बताया कि निदेशालय ने धन शोधन निवारण कानून 2002 के तहत 396 मामले दर्ज किये। जांच के दौरान इस अवधि में 58 व्यक्तियों की 569 करोड़ 65 लाख रूपये की संपत्ति कुर्क की गई। उन्होंने रशीद मसूद के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मंत्री ने इन मामलों में चल रही जांच के कारण संबद्ध व्यक्तियों के नामों का खुलासा करने से इंकार कर दिया।

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केरल में अब नर्सें पहन सकती हैं चूड़ीदार पैजामा
ड्रेस कोड के नियमों में राहत

तिरूवनंतपुरम। एक दशक पुराने कट्टरपंथी ड्रेस कोड को बदलते हुए केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों की महिला नर्सों को अब वर्दी के रूप में साड़ी की जगह ‘चूड़ीदार पैजामा और ओवरकोट’ पहनने की अनुमति दे दी है। साड़ी को ‘असुविधाजनक’ मानते हुए नर्सों को अधिक सुविधाजनक चूड़ीदार पैजामा और ओवर कैट पहनने देने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, परंपरावादी महिला नर्सें साड़ी पहनना जारी रख सकेंगी और ड्रेस कोड उन पर थोपा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्री वी. एस. शिवकुमार ने एक दिसंबर से काम के दौरान नर्सों के लिए चूड़ीदार पैजामा और ओवरकोट पहनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारी नर्र्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को एक प्रगतिशील कदम बताते हुए इसका स्वागत किया है। एसोसिएशन की राज्य कमेटी के सदस्य सोमशेखरन नायर ने बताया कि हमारी तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। राज्य के कई निजी अस्पतालों में नर्सें पहले से ही साड़ी छोड़ चूड़ीदार पैजामा पहन रही हैं।

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भारत में जाली मुद्रा का प्रमुख स्रोत पाकिस्तान : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति पाकिस्तान से हो रही है। वित्त राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा में कहा कि यह सच है कि देश में अधिकतर नकली नोटों की आपूर्ति पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध जानकारियों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय करेंसी नोटों की आपूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान से हो रही है। मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में इस बात को भी स्वीकार किया कि नकली नोटों की समस्या से निबटने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका गृह सुरक्षा वार्ता के अंतगर्त जाली मुद्रा का मामला सहयोग के क्षेत्रों में आता है। इसमें जानकारी दक्षता एवं खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है।

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तमिलनाडु में भूकंप के झटके

सेलम। तमिलनाडु के सेलम में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.01 मापी गई।भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

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भाजपा से आज इस्तीफा देंगे येदियुरप्पा

बेंगलूरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा भाजपा से अपना 40 साल पुराना नाता तोड़ते हुए शुक्रवार को पार्टी सहित विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। भाजपा में बने रहने की अपीलें खारिज करते हुए येदियुरप्पा ने अपने गृह नगर शिमोगा के शिकारीपुरा इलाके में कहा, मैं अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार दोपहर 12 बजे विधान सौध जाउंगा और विधानसभा की सदस्यता का अपना इस्तीफा सौंपूंगा। माना जा रहा है कि येदियुरप्पा का जाना भाजपा के लिए करारा झटका होगा लेकिन पार्टी नेता ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। लिंगायत समुदाय से सम्बंध रखने वाले 70 वर्षीय येदियुरप्पा को कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में लाने का श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत में भाजपा ने कर्नाटक में ही पहली बार सरकार बनाई है। येदियुरप्पा ने जोर देकर कहा कि वह अपनी नई क्षेत्रीय पार्टी ‘कर्नाटक जनता पार्टी’ (केजेपी) बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं । उनकी इस पार्टी की औपचारिक शुरुआत नौ दिसंबर को हवेरी में होगी। अपने समर्थकों को भाजपा की ओर से की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई से बचाने के लिए येदियुरप्पा ने कहा कि मैंने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से कहा है कि वे पार्टी की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा न लें। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की अगुवाई वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे।

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श्रीनगर में कर्फ्यू से सामान्य जनजीवन प्रभावित

श्रीनगर। संप्रदायिक झड़पों के बाद नौ थाना क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू की वजह से गुरुवार को शहर का सामान्य जनजीवत बाधित हुआ। इस स्थिति को देखते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय की गुरुवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नई तारीखों की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने पुराने शहर में हवाल इलाके के पास हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद बुधवार को नौ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू वाले इलाकों में नौहाट्टा, एम आर गंज, सफाकदल, खान्यार, रैनवाड़ी, निगीन, लाल बाजार, जैदीबल और परीमपोरा थाना क्षेत्र शामिल हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने शहर के जैदीबल नामक इलाके में दो समुदायों के बीच हुई झड़प का संज्ञान ले लिया है। नागरिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि पथराव की कुछ छिटपुट घटनाओं की कल खबर आई थी। बीते दो सालों से मोहर्रम के जुलूस के दौरान हवाल, गोजवाड़ा और इसके आसपास के इलाकों में संप्रदायिक हिंसा हुई है।

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हरेन पंड्या की पत्नी ने भी ठोकी चुनावी ताल
जीपीपी के टिकट पर गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेंगी

अहमदाबाद। भाजपा के पूर्व मंत्री हरेन पंड्या की पत्नी जागृति पंड्या ने घोषणा की है कि वह अपने दिवंगत ‘पति के लिए जनता की अदालत से न्याय’ प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद के एलिसब्रिज विधानसभा क्षेत्र से गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। हरेन पंड्या की 26 मार्च 2003 को हत्या कर दी गई थी। वह उससे पहले राज्य की केशुभाई पटेल सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री पटेल ने भाजपा से विद्रोह किया और अपनी नई पार्टी जीपीपी बनाई। जागृति पंड्या ने कहा कि मेरे पति की हत्या राजनीतिक हत्या थी। मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए गत 10 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रही हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के साथ ही भावुक अपील करते हुए कहा कि मुझे भाजपा से कोई समर्थन नहीं मिला। मेरे पति ने अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें धोखा मिलेगा। उन्होंने मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी रही है लेकिन यहां पर यह एक व्यक्ति का संगठन बन गया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से मैंने चुनाव गुजरात परिवर्तन पार्टी के टिकट पर लड़ने का फैसला किया है जो पंडित दीनदयाल की असली विचारधारा का पालन कर रही है। हालांकि मुझे अपने पति के लिए कानूनी लड़ाई में न्याय नहीं मिला लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि जनता की अदालत में न्याय अवश्य मिलेगा। जागृति पंड्या एलिसब्रिज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी जहां से हरेन पंड्या ने तीन बार जीत दर्ज की।

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न्यायालय आईटी अधिनियम में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली। वेबसाइटों पर हाल में कथित आपत्तिजनक संदेशों के लिए लोगों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। इस याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि वह हाल की घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेने का विचार कर रही थी और आश्चर्य जताया कि किसी ने भी अब तक आईटी अधिनियम के खास प्रावधान को चुनौती क्यों नहीं दी। मामले को तात्कालिक आधार पर लेते हुए पीठ ने दिल्ली निवासी श्रेया सिंघल द्वारा दायर जनहित याचिका को सुनने पर सहमति जताई। इस पर आज ही सुनवाई होगी। श्रेया ने अपने आवेदन में तर्क दिया था कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए की भाषा का दायरा काफी व्यापक है और तथ्यात्मक आधार पर इसके बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता तथा इसलिए इसके दुरुपयोग की गुंजाइश रहती है। याचिका में कहा गया है कि न्याययिक अनुमति के बिना आपराधिक कानून के दुरुपयोग की आशंका काफी ज्यादा रहती है। इसमें कहा गया है कि न्यायिक अनुमति के अभाव में देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। श्रेया ने अपनी याचिका में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर मुम्बई बंद को लेकर टिप्पणी करने वाली 21 वर्षीय एक लड़की और टिप्पणी को पसंद करने के लिए उसकी सहेली की गिरफ्तारी का जिक्र किया है।

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क का पिच क्यूरेटर है
खेल विभाग का इलेक्ट्रिशियन

कानपुर। बीस से अधिक क्रिकेट टेस्ट और एक दर्जन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच तथा सैकड़ों रणजी मैच आयोजित करने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मैच की पिच की जिम्मेदारी कोई क्रिकेट विशेषज्ञ नहीं, बल्कि ग्रीन पार्क में काम करने वाला एक इलेक्ट्रिशियन और टयूबवेल आपरेटर के रूप में कार्यरत कर्मचारी संभाल रहा है । यह कर्मचारी खुद को पिच क्यूरेटर ही नहीं घोषित किये हुए है बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी से लेकर शोएब मलिक, ग्रीम स्मिथ और महेला जयवर्ध्दने तक को पिच की बारीकियां बताता है। बड़े बड़े क्रिकेट के धुरंधर उनसे पिच किस दिन और कब टर्न लेगी, इसकी सलाह लेते हंै। कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने पर शिवकुमार नाम का यह इलेक्ट्रिशियन बीबीसी, रायटर और ईएसपीएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया तथा सभी राष्ट्रीय मीडिया को पिच की बारीकियों के बारे विशेषज्ञ के रूप में इंटरव्यू भी देता है। एक इलेक्ट्रिशियन को पिच क्यूरेटर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे दी गयी इस बारे में जब उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग के उप निदेशक और ग्रीन पार्क की जिम्मेदारी संभाल रहे अनिल बनौधा ने भाषा से बातचीत में माना कि वर्तमान में ग्रीन पार्क की पिच तैयार करने की देखभाल की जिम्मेदारी एक इलेक्ट्रिीशियन और टयूबवेल आपरेटर कर रहा है जो यह जिम्मेदारी पिछले कई साल से संभाल रहा है। उनसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रिीशियन को पिच जैसी महत्तवपूर्ण जिम्मेदारी किसके आदेश पर दी गयी तो उन्होंने कहा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले से ही ग्रीन पार्क की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। बनौधा कहते है, ‘इसमें गलत क्या है कि पिच क्यूरेटर की जिम्मेदारी एक इलेक्ट्रिीशियन संभाल रहा है। ग्रीन पार्क उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग का है, वह जिसे चाहे इसकी पिच और ग्राउंड संभालने का जिम्मा दे । इसमें किसी को क्या परेशानी?’ उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) जो ग्रीन पार्क में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच करवाता है, उसके अधिकारिक पिच क्यूरेटर, यूपीसीए के महाप्रबंधक और पूर्व रणजी क्रिकेटर रोहित तलवार हैं। तलवार कहते हैं, ‘हां, मैं अधिकारिक पिच क्यूरेटर हूं और मैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा करवाये गये पिच क्यूरेटर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी करता रहता हूं।’ उनसे पूछा गया तो आप ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर की जिम्मेदारी क्यों नहीं देखते हैं, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘ग्रीन पार्क उत्तर प्रदेश सरकार का है, यह यूपीसीए को तभी मिलता है जब यूपीसीए वहां कोई अंतरराष्ट्रीय या रणजी क्रिकेट मैच कराता है। जब हमारे पास ग्रीन पार्क है ही नहीं, तो हम इसकी पिच की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि यूपीसीए के पास अपना एक छोटा स्टेडियम ‘कमला क्लब’ है जिसकी जिम्मेदारी उनके पास है। उन्होंने कहा, ‘हम इस पिच की देखभाल भी करते है और अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देते हैं।’ यूपीसीए के सूत्र कहते हैं कि ग्रीन पार्क के स्टेडियम की पिच की जिम्मेदारी एक इलेक्ट्रिीशियन और टयूबवेल आपरेटर जैसे कर्मचारी को देना दुर्भाग्य की बात है और वे इसका विरोध भी करते है लेकिन अब चूंकि ग्रीन पार्क उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है तो इसमें यूपीसीए के अधिकारी चाह कर भी कुछ नही कर सकते है । इलेक्ट्रिीशियन और तथाकथित पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने कहा, ‘मैं पिछले कई साल से ग्रीन पार्क की पिच की देखभाल कर रहे हैं।’’ उनसे पूछा गया कि वह किसके आदेश पर ऐसा कर रहे है तो उनका कहना था, ‘‘हमें विभाग के अधिकारी लिखित आदेश देते हैं और उसी आधार पर हम पिच बनाते और उसकी देखभाल करते हैं।’ उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पिच के निर्माण और रखरखाव की कोई अधिकारिक ट्रेनिंग ली है, उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2007 में कोलकाता में एक बार पिच बनाने की ट्रेनिंग का शिविर लगा था तो मैं उसमें गया था।’ यह पूछने पर कि जब यूपीसीए के पास अपना पिच क्यूरेटर है तो फिर आप पिच की क्यों देखभाल करते हैं, उन्होंने कहा, ‘यूपीसीए के पिच क्यूरेटर आकर जिम्मेदारी संभालें, उन्हें कौन रोकता है । लेकिन चूंकि ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग का है इसलिये उन्हें तभी इसकी जिम्मेदारी मिल सकती है जब वह किसी मैच के लिये स्टेडियम किराये पर लेते हैं।’ फरवरी-मार्च 2013 में आस्ट्रेलिया का कानपुर दौरा संभावित है। लेकिन चूंकि यूपीसीए के पास अपना कोई स्टेडियम नही है इसलिये सरकार के खेल विभाग और यूपीसीए में हमेशा इसे लेकर तनातनी होती रहती है ।

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इमामी जल्दी ही बांग्लादेश में परिचालन करेगी शुरू

कोलकाता। एफएमसीजी कंपनी इमामी लिमिटेड जल्दी ही बांग्लादेश में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करेगी। कंपनी वहां प्रायोगिक तौर पर उत्पादन पहले शुरू कर चुकी है। इमामी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी (बिक्री, आपूर्ति श्रृंखला और मानव पूंजी) एन कृष्ण मोहन ने कहा ‘‘हमें बांग्लदेश सरकार से वहां फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस मिला। सबकुछ हो गया है, प्रायोगिक उत्पादन चल रहा है और वाणिज्यिक परिचालन जल्दी शुरू होगा।’’ इमामी बांग्लादेश में परिचालन करने वाली दूसरी भारतीय एफएमसीजी कंपनी होंगी। डाबर यहां पहले से परिचालन कर रही है। मोहन ने कहा कि कंपनी मिस्र में एक विनिर्माण इकाई लगाएगी ताकि पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीकी :मेना: क्षेत्र की जरूरतें पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा कि हाल में वहां के राजनैतिक माहौल के कारण योजना में थोड़ी देरी हुई। उन्होंने कहा ‘‘लेकिन हमें उम्मीद है कि जमीन मिलते ही हम परिचालन शुरू कर देंगे।’’

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शेट्टार को कावेरी विवाद हल होने का भरोसा

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के साथ अपनी मुलाकात से पहले कावेरी जल बंटवारा विवाद सुलझने का आज भरोसा जताया। शेट्टार ने यहां कर्नाटक युवा नीति-2012 पेश करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘दोनों पड़ोसी राज्य संकट में हंै। हमें वर्तमान स्थिति का एक हल निकालना होगा। मुझे भरोसा है कि हम ऐसा कर लेंगे।’’ उच्चतम न्यायालय की सलाह पर जयललिता और शेट्टार के बीच कावेरी जल बंटवारा मुद्दे पर आज दिन में बैठक होने वाली है। गत 15 वर्ष में ऐसा दूसरी बार होगा जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच जल बंटवारा मुद्दे पर बैठक होगी। इससे पहले वर्ष 1997 में एम करुणानिधि और जे एच पटेल के बीच चेन्नई में मुलाकात हुई थी। न्यायालय ने मामले की सुनवायी करते हुए गत 26 नवम्बर को सुझाव दिया था कि दोनों मुख्यमंत्रियों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मुलाकात करके दोनों राज्यों के किसानों के व्यापक हित में मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

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सामूहिक बलात्कार के आरोप में चार गिरफ्तार

मुरैना (मप्र)। मुरैना पुलिस ने आज आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बिस्मिल नगर के एक मकान पर छापा मारकर चार व्यक्तियों को एक महिला के अपहरण और उसके साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ बदमाशों ने 26 नवंबर को राजस्थान के दिहोली थानान्तर्गत लालपुर गांव से एक विवाहित महिला उर्मिला :परिवर्तित नाम: का अपहरण कर लिया और उसे मुरैना ले आये थे। उन्होंने उक्त महिला को बिस्मिल नगर स्थित एक मकान में रखा और उसके साथ सामुहिक बलात्कार किया। पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना के आधार पर मकान पर छापा मारकर विशंभर प्रजापति, गिरिराज, गणेश एवं मुकेश बघेल को गिरफ्तार कर लिया। उर्मिला के बयान के आधार पर इन सभी के खिलाफ अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।

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नाइजीरिया के आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत : राजनयिक

अबुजा। भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और साथ ही वे इस अफ्रीकी राष्ट्र में रोजगार के अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। एक शीर्ष भारतीय राजनयिक ने आज यह बात कही। नाइजीरिया की यात्रा पर आए 13 सदस्यीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त महेश सचदेव ने उदाहरण देते हुए कहा कि एनआईआईटी यहां 35 फ्रेंचाइजी के जरिये हर साल 19,000 नाइजीरियाई आईटी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर रही है। सचदेव ने कहा कि इनमें से ज्यादातर को आसानी से नौकरी मिल जाती है, क्योंकि यहां आईटी क्षेत्र में दक्ष लोगों की कमी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत की कई अन्य आईटी प्रशिक्षण कंपनियां मसलन एप्टेक, एजुसाफ्ट और एजुकॉम्प भी यहां के आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उच्चायुक्त ने कहा कि दो साल पहले भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के नाइजीरिया में आने के बाद यहां के आईटी उद्योग को काफी बढावा मिला है। भारत-नाइजीरिया द्विपक्षीय व्यापार 17.3 अरब डालर का है। प्रतिनिधिमंडल में भारत के इलेक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य शामिल हैं।

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हॉलिडे इन परिचालन के 60 साल पूरे होने पर भारत पहुंचा संस्थापक परिवार

दुबई। होटल श्रृंखला हॉलिडे इन के संस्थापक परिवार के सदस्यों ने होटल श्रंखला के वैश्विक परिचालन के 60 साल पूरे होने के मौके पर भारत और खाड़ी क्षेत्र की दो सप्ताह की यात्रा पर निकले। यह मौका भारत और खाड़ी क्षेत्र में परिचालन के 35 साल पूरे होने का भी है। कंपनी ने हाल ही में अहमदाबाद में हॉलिडे इन एक्सप्रेस खोला है जिसका उद्घाटन भारत की यात्रा पर आए हॉलिडे इन के संस्थापक केमॉन्स विल्सन के सबसे बड़े बेटे स्पेंस विल्सन ने किया। विल्सन और उनकी पत्नी संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत की भी यात्रा पर भी गये। होलीडे इन होटल श्रंखला की स्थापना वर्ष 1952 में विल्सन के पिता ने की थी। 60 साल के कार्यकाल में यह श्रंखला पश्चिम एशिया और भारत में तेजी से विकसित हुई।

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राजद विधायक ने धान की बोरी लेकर विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन

पटना। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राजद के विधायक दिनेश कुमार सिंह ने नीतीश सरकार द्वारा कथित तौर पर किसानों की उपेक्षा का आज आरोप लगाते हुए सिर पर धान की बोरी रखकर विधानसभा द्वार के पास प्रदर्शन किया। सदन के भीतर और बाहर किसानों के मुद्दे उठाने वाले भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र के विधायक ने विधानसभा के द्वार के पास सिर पर सूखी हुई धान की बोरी रखकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। सिंह ने इस दौरान सदन के भीतर प्रवेश करने वाले सदस्यों को सूखी धान की बालियां देकर अपने मुद्दे की तरफ उनका ध्यान दिलाने का प्रयास किया। राजद विधायक ने कहा, ‘‘बिहार में सिंचाई के बिना किसानों की धान की फसल सूख गयी है, किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिला है और नीतीश सरकार ने सिंचाई के लिए आठ घंटे बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था वह भी पूरा नहीं हुआ।’’ वहीं विधायक की मांग को अनसुना करते हुए पास से गुजर रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा, ‘‘यह (दिनेश) नकली किसान हैं।’ बहरहाल बिहार विधानपरिषद के बाहर राजद की वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद राबड़ी देवी ने विधानमंडल का शीतकालीन सत्र छोटा होने के लिए नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने विधानमंडल के उच्च सदन के प्रवेश द्वार पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम राज्य सरकार को सदन में राज्य में बढती आपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेंगे। भले ही शीतकालीन सत्र छोटा है लेकिन हम सरकार को घेरेंगे।’’ राबड़ी ने हाल में जारी किये गये नीतीश सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड बकवास है।’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘‘विपक्ष मुद्दाविहीन है। विपक्ष के पास यदि मुद्दा हो तो वह कार्य मंत्रणा की बैठक में लेकर आये सरकार सत्र की अवधि बढा सकती है। कामकाज कम होने के कारण सत्र छोटा रखा गया है।’’ विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए सिंह ने कहा, ‘‘विपक्ष कितना गंभीर है यह विपक्ष की वरिष्ठ नेता राबडी देवी की उपस्थिति से पता चलता है। वह केवल सत्र के पहले दिन आती हैं। वह ‘द्वितीया की चांद’ की तरह एक दिन के लिए सदन में नजर आती हैं और उसके बाद नहीं आती। इससे उनकी गंभीरता का पता चलता है।’’

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बिहार विधानमंडल में बाल ठाकरे, यश चोपड़ा, वर्गीज कुरियन को श्रद्धांजलि

पटना। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। बिहार विधान परिषद में शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे, प्रख्यात निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा, श्वेत क्रांति के जनक डा वर्गीज कुरियन, भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्रा, जदयू विधायक रामसेवक हजारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। शिवसेना प्रमुख ठाकरे के प्रति परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में शोक संवेदना व्यक्त की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उच्च सदन के सदस्यों ने एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभापति ने कहा कि ठाकरे ने अपने जीवन में हमेशा मराठी लोगों के लिए संघर्ष किया और उनके कल्याण के लिए काम किया। इसके अलावा विधानमंडल के दोनों सदनों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के राज्यपाल कैलाशपति मिश्रा, जदयू विधायक के विधायक रामसेवक हजारी, पूर्व सदस्यों और मंत्रियों शकील अहमद खां, प्रेमलता राय, आदित्य सिंह, चंद्रेश्वर प्रसाद, मुरलीधर मंडल को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। बिहार विधानसभा में विधानसभाध्यक्ष उदयनारायण चौधरी ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दिकी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विधान परिषद ने गत 19 नवंबर को गंगा किनारे अदालत घाट पर छठ के दिन भगदड़ में 17 लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नेता प्रतिपक्ष गुलाम गौस, राजद की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन में उपस्थित थे। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

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तृणमूल नेता सोभनदेव चाहते हैं पार्टी उनके साथ मारपीट की घटना पर कार्रवाई करे

कोलकाता। कोलकाता विश्वविद्यालय परिसर में दो दिन पहले कथित तौर पर एक विरोधी गुट द्वारा की गयी मारपीट का शिकार बने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोभनदेव चटोपाध्याय ने आज पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस बारे में कार्रवाई की मांग की है। राज्य विधानसभा में मुख्य सचेतक सोभनदेव के साथ गत मंगलवार को तृणमूल समर्थित विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने मारपीट की थी। वयोवृद्ध नेता सोभनदेव तब वहां विश्विद्यालय के उप कुलपति से मिलने गए थे। सोभनदेव ने कहा, ‘‘मेरे मन में ममता बनर्जी और पार्टी के खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं है। लेकिन उस दिन जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया, मैं चाहता हूं कि पार्टी उस पर कार्रवाई करे।’’ सोभनदेव ने कहा, ‘‘मैं तुंरत पार्टी नहीं छोडूंगा लेकिन अगर मैं पार्टी में सुरक्षा और सम्मान के साथ नहीं रह सकता तो मुझे अपने भविष्य की कार्रवाई के बारे में सोचना पड़ेगा।’’ ममता बनर्जी द्वारा उन्हें मुलाकात के लिए बुलाए जाने की खबरों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा,‘‘उन्होंने मुझे फोन किया था और कहा कि वह मामले को देख रही हैं। यह अब उन पर निर्भर करता है कि वह क्या कदम उठाती हैं।’’ नाराज सोभनदेव ने कहा कि वह ममता बनर्जी के साथ पिछले 25 साल से जुड़े हैं और पार्टी की शुरूआत होने के समय से इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पार्टी से कुछ सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद करता हूं। मैं ईमानदारी से काम करता हूं। मैंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं इस बात पर कायम हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है।’’ पिछले कुछ दिनों में पार्टी को अपने दूसरे नेता को लेकर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इससे पहले मंत्रालयों में फरेबदल के बाद रवींद्रनाथ चटोपाध्याय ने नया मंत्री पद स्वीकारने से इंकार कर दिया था।

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उत्तराखंड में पंजाबी अकादमी की स्थापना होगी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य में पंजाबी अकादमी की स्थापना का ऐलान किया है और इस संबंध में सुझाव देने के लिये शीघ्र ही एक समिति के गठन की घोषणा की। गुरू नानक देव के प्रकाश पर्व पर कल यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बहुगुणा ने कहा राज्य सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है और गढवाल की उंची पहाड़ियों पर स्थित पवित्र सिख गुरूद्वारा हेमकुंड साहिब में पर्यटन विकास को बढावा देने के लिये आठ करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र को भेजी गयी है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा, कि पंजाबी भाषा के शिक्षकों के रिक्त पदों को भी जल्दी ही भरा जायेगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ विकास के लिये चिन्हित किये जाने वाले चार अल्पसंख्यक गांवों में से एक सिख बहुल गांव को भी लिया जायेगाा इस संबंध में उन्होंने कहा कि बंजारा सिख तथा रायसिख जातियों के विकास के लिये भी विशेष योजना बनायी जायेगी। बहुगुणा ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये चलायी जा रही योजना आईडीएमआई के तहत देहरादून जिले में सिख समाज द्वारा संचालित दो शिक्षण संस्थाओं को 25-25 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अलावा उधमसिंह नगर जिले में संचालित दो अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी इस योजना के तहत लाया जायेगा।

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ओड़िशा में बाली यात्रा उत्सव शुरू

कटक। ओड़िशा के प्राचीन समुद्री गौरव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला बाली यात्रा उत्सव आज यहां धूमधाम से शुरू हुआ। बालीयात्रा उत्सव को देश के इस हिस्से में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा व्यापार मेला माना जाता है। यह उत्सव चार दिसंबर तक जारी रहेगा और इसके एक और दिन आगे बढने की संभावना है। यह उत्सव पुराने समय की याद दिलाता है जब ओड़िशा के व्यापारी दूरदराज के पूर्वी देशों में व्यापार और वाणिज्य के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। साथ ही यह उत्सव कार्तिक के पवित्र महीने के खत्म होने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल शाम एक हफ्ते तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने साथ ही एक स्थानीय निकाय द्वारा बालीयात्रा मैदान में 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए एक स्थायी चबूतरे का भी उद्घाटन किया। इस उत्सव के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। उत्सव के दौरान कम से कम पांच लाख आगंतुकों के प्रतिदिन शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस ने बताया, ‘‘आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए कई जगहों पर वीडियो रिकार्डिंग की भी व्यवस्था की गयी है।’’

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राष्ट्रीय स्तर के तैराक भीमा जिंदगी में पहली बार करेंगे रेल और हवाई सफर

सीहोर (मप्र)। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत नर्मदा नदी किनारे बसे ग्राम छीपानेर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढने वाले 17 वर्षीय भीमा ने गत दिन अपने जीवन में पहली बार रेल देखी और उसमें सवार होकर वह अंडमान निकोबार के लिए रवाना हुआ। दरअसल भीमा अंडमान निकोबार में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने गया है। अपने इस सफर में वह पहली बार रेल यात्रा के बाद हवाई जहाज में भी बैठ सकेगा। छोटे से गांव छीपानेर में केवट (ढीमर) जाति के रामशंकर बताते है की उन्होने कभी नहीं सोचा था की उनका बेटा रेल और हवाई जहाज में बैठ कर इतनी दूर की यात्रा करेगा। उन्होने बताया कि मां नर्मदा की गोद में खेलते हुए कुशल तैराक बने भीमा केवट पर उन्हें गर्व है। वह उसके विजयी होने के प्रति बेहद आशान्वित है। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जब भीमा अपने ग्राम छीपानेर से रवाना हुआ तब उसने परिवार सहित मां नर्मदा की पूजा की और नर्मदा मैया से आर्शीवाद मांगा। समूचे गांव से उसे शुभकामनायें दी। बेहद उत्साहित भीमा केवट पहली बार रेल और हवाई जहाज देखने तथा उसमे बैठकर सफर करने की सोच कर रोमांचित है।

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नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करने वाला किशोर गिरफ्तार

फगवाड़ा। फगवाड़ा गेट इलाके के पास एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले किशोर को आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनू नामक 15 वर्षीय लड़का पीड़िता के पिता की फगवाड़ागेट मोहल्ला स्थित दुकान पर सहायक का काम करता था। फगवाड़ा के पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खाख ने कहा, ‘दुकानदार और उसकी पत्नी अपने दस वर्षीय बेटे और छह वर्षीय बेटी को घर पर छोड़कर घर से बाहर गए हुए थे। मौके का फायदा उठाते हुए सोनू ने बुधवार को लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की।’ खाख ने कहा कि लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।

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बारी ने भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सतर्क रहने को कहा

कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी वसीम बारी ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को चेताया है कि वे भारत दौरे के दौरान विवादों से बचने के लिए सतर्क रहें। अब पीसीबी के निदेशक की भूमिका निभा रहे इस पूर्व कप्तान ने खिलाड़ियों को सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान लगाने को कहा है। बारी ने कहा, ‘आप जब भी भारत जाते हो तो खिलाड़ियों के लिए काफी चमक दमक होती है और हमारे खिलाड़ियों को सतर्क रहना होगा कि आगामी दौरे के दौरान वह इन चीजों के झांसे में नहीं आएं।’ उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ी पूर्ण दौरे के लिए भारत नहीं गए हैं और यह काफी मायने रखेगा, क्योंकि भारत में खेलना युवाओं के लिए अन्य देशों का दौरा करने से बिलकुल अलग अनुभव है।’ बारी ने कहा, ‘उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा या फिर वे किसी विवाद का हिस्सा बन सकते हैं।’ पाकिस्तान को तीन वनडे और दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए 22 दिसंबर से भारत का दौरा करना है।

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घुटने की परेशानी के बावजूद सुपर सीरीज फाइनल्स में खेलेंगी साइना

नई दिल्ली। साइना नेहवाल घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबरी हैं लेकिन लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले इस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कहा कि वह अगले महीने चीन में विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स में खेलेंगी। साइना ने कहा, ‘चीन में सुपर सीरीज होने वाली है। दुनिया के चोटी के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलेंगे। पिछले साल भी मैं फाइनल में हारी थी इसलिए इसे लेकर उत्सुक हूं।’ यह 22 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ कल यहां आई थी। युवराज ने इस दौरान साइना की आत्मकथा ‘प्लेइंग टू विन ... माइ लाइफ आन एंड आफ कोर्ट’ का विमोचन किया। इस महीने हांगकांग ओपन के दूसरे दौर में बाहर होने को छोड़ दिया जाएगा तो ओलंपिक के बाद साइना ने अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। उन्होंने डेनमार्क ओपन का खिताब जीता और फ्रांस ओपन के फाइनल में पहुंची। हाल में अपने घुटने में पट्टी बांधकर खेलने वाली साइना ने कहा, ‘डेनमार्क और फ्रांस के बाद मुझे उबरने का काफी समय नहीं मिला।’ साइना ने संबंधित लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक विश्व स्तरीय अकादमियां खोलें। उन्होंने कहा, ‘भारतीयों में प्रतिभा है लेकिन हमारे पास काफी विश्वस्तरीय अकादमियां और विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय कोच नहीं हैं। हमें और अधिक अकादमियों और प्रायोजकों की जरूरत है।’ साइना ने कहा, ‘भारत में 15-16 बरस का होने पर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डाक्टर या इंजीनियर बने। मेरे पिता ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि मैं बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती हूं और वह राजी हो गए।’ ओलंपिक 2012 के बारे में याद दिलाने पर साइना ने कहा, ‘ओलंपिक से सात दिन पहले मुझे वायरल था और मैं एंटीबायेटिक ले रही थी। लेकिन डाक्टरों और फिजियो ने मुझे वहां जाकर अपना शत प्रतिशत देने को कहा।’ साइना ने इस दौरान कहा कि भारत में सिर्फ क्रिकेट ही छाया है। इस पर युवराज ने कहा, ‘जब साइना खेल रही होती है और हम शीर्षक देखते हैं, ‘साइना बनाम चाइना’ तो क्रिकेट की लोकप्रियता काफी कम हो जाती है।’ कैंसर के बाद वापसी कर रहे युवराज ने कहा, ‘आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा, अपने देश और इसके झंडे के बारे में सोचते हैं। देश के लिए खेलने का जज्बा और गौरव इससे जुड़ा है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि साइना को उससे कभी नहीं गुजरना पड़े जिसका पिछले साल मैंने सामना किया। प्रत्येक खेल को साइना जैसे चैम्पियन की जरूरत है।’

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पोंटिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=20249&stc=1&d=1354220901

पर्थ। वर्षों तक आस्ट्रेलियाई मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने वाले मौजूदा क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रिकी पोंटिंग ने आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की जिससे उनका 17 साल का चमकदार कैरियर समाप्त हो गया। पोंटिंग कल यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे। पोंटिंग ने तुरत-फुरत आज यहां बुलायी गयी प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वह पिछले कुछ समय से ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जिसकी वह इच्छा रखते थे, इसलिये वह संन्यास लेने का फैसला कर रहे हैं। पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान अगले महीने 38 वर्ष का हो जायेंगे, उन्होंने 167 मैचों में 52.21 के औसत से 13,366 टेस्ट रन बनाये हैं और वह भारत के सचिन तेंदुलकर (192 मैचों में 15562 रन) के बाद रन जुटाने में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1995 में जिस मैदान पर टेस्ट आगाज किया था, उसी पर वह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। पोंटिंग ने 375 वनडे खेले हैं और इसमें 30 शतक जड़कर 42.03 के औसत से 13,704 रन बनाये हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 164 रन का रहा। हालांकि इस साल फरवरी में टीम से बाहर किये जाने के बाद वह वनडे में नहीं खेले। भावुक पोंटिंग के साथ कांफ्रेस में पूरी आस्ट्रेलियाई टीम मौजूद थी, उन्होंने कहा, ‘कुछ घंटे पहले मैंने टीम को बताया कि यह आगामी टेस्ट मेरा अंतिम टेस्ट होगा। यह ऐसा फैसला है जिसके बारे में मैंने लंबे समय तक सोच विचार किया। आखिरकार यह (संन्यास लेना) मेरे प्रदर्शन पर निर्भर करता। पोंटिंग ने कहा, ‘(मेरा) प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा, जिसकी बल्लेबाजी में जरूरत होती और आस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी के लिये जिसकी आवश्यकता है। मैंने क्रिकेट को अपना सबकुछ दिया। मैं पिछले 12-18 महीने से लगातार अच्छा नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि अब यह फैसला करने का सही समय है।’ ‘ग्रेहाउंड रेसिंग’ में शर्त लगाकर हमेशा जीतने वाले पोंटिंग को ‘पंटर’ नाम साथी खिलाड़ी शेन वार्न ने इसी शर्त जीतने की कला के लिये दिया था। उन्होंने 41 शतक जड़े हैं जिससे वह सर्वकालिक सूची में तेंदुलकर (51) और दक्षिण अफ्रीका के जाक कैलिस (44) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ उन्होंने 29 मैचों की 51 पारियों में 54.36 के औसत से 2555 रन जुटाये हैं जिसमें उन्होंने दिसंबर 2003 में मेलबर्न में तीसरे टेस्ट की पहली पारी में सर्वाधिक 257 रन बनाये। पोंटिंग के नाम भारत के खिलाफ तीन दोहरे शतक, पांच शतक और 12 अर्धशतक हैं। हालांकि बायें हाथ के बल्लेबाज का भारतीय सरजमीं पर रिकार्ड काफी खराब है जिसमें उन्होंने छह दौरों पर 14 मैचों की 25 पारियों में सामान्य 26.48 के औसत से केवल 662 रन बनाये हैं। उन्होंने अक्तूबर 2008 में बेंगलूर टेस्ट की पहली पारी में 123 रन से भारत में केवल एक शतक जमाया है। भारत में उन्होंने पांच अर्धशतक बनाये। ऐसी रिपोर्टें भी आ रही थीं कि पोंटिंग ने तीसरे टेस्ट से पहले चयनकर्ताओं से मुलाकात की थी क्योंकि वह तीन मैचों की श्रृंखला के शुरूआती दो मैचों में विफल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी शर्तों पर खेल से संन्यास ले रहे हैं। पोंटिंग ने कहा, ‘मैं खुश हूं कि मुझे अपनी शर्तों पर कैरियर खत्म करने का मौका मिला। यह फैसला चयनकर्ताओं का नहीं मेरा है।’ उनकी पत्नी रियाना और दो बेटियां एमी और माटिसे, मैनेजर जेम्स हेंडरसन भी संन्यास की घोषणा के वक्त उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि वह इस सत्र में तस्मानिया की ओर से खेलना जारी रखेंगे। पोंटिंग अपने 168वें टेस्ट मैच में संन्यास लेंगे जो पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के रिकार्ड की बराबरी होगी जिन्होंने आस्ट्रेलियाई इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। यह तस्मानियाई क्रिकेटर आस्ट्रेलिया के सर्वकालिक रन जुटाने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर है और उन्हें सर डान ब्रैडमैन के बाद महान आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उनकी खराब शुरूआत रही जिसमें ब्रिसबेन और एडिलेड में उनका स्कोर काफी कम रहा है, पोंटिंग ने कहा कि वह अपने आउट होने के निराशाजनक तरीके से काफी परेशान थे। संन्यास के बाद उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने पर पोंटिंग ने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘मेरे पास अभी क्रिकेट के कुछ महीने बचे हैं, जिनमें मैं सर्वश्रेष्ठ करना चाहता हूं। मैंने तस्मानिया के साथ खेलते हुए इस सत्र की शुरूआत का लुत्फ उठाया, लेकिन अब मेरी नयी टीम यही (परिवार) है। क्रिकेट में उनके योगदान के बारे में सवाल पूछने पर पोंटिंग ने सरल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि मैंने क्रिकेट को सबकुछ दिया है। इसमें 20 साल हो गये हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता।’ प्रेस कांफ्रेस में बातचीत करने के बाद पोंटिंग के जाने के बाद रूआंसे आस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क भावनाओं में इतने बह गये कि वह उनके बारे में पूछे गये सवाल का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा, ‘मुझे इस फैसले का अहसास नहीं था। एडिलेड टेस्ट के बाद रिकी ने मुझसे बात की और इस फैसले के बारे में अवगत कराया, जिसके बारे में मैं पिछले कुछ दिन से अंदाजा लगा रहा था। खिलाड़ी इस समय काफी दुखी हैं। वह काफी लंबे समय तक शानदार खिलाड़ी रहे हैं। मुझे माफ करें, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।’ पोंटिंग दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के पिछले दो टेस्ट की तीन पारियों में केवल 20 रन ही जुटा सके। उन्होंने इस साल जनवरी में एडिलेड में भारत के खिलाफ 221 रन बनाकर शतक जड़ने के बाद कोई लंबी पारी नहीं खेली। उनकी कप्तानी में टीम ने 77 टेस्ट मैच में से 48 में जीत दर्ज की, यह उपलब्धि किसी भी आस्ट्रेलियाई कप्तान के नाम नहीं है। वनडे टीम के कप्तान में भी उनकी सफलता दर 72 प्रतिशत की है, उनकी अगुवाई में टीम ने 228 मैचों में 164 में जीत दर्ज की। उन्होंने पिछले साल मार्च में टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी छोड़ दी थी लेकिन बतौर खिलाड़ी खेलते रहे। पोंटिंग कैंसर के खिलाफ अभियान से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने पत्नी रियाना के साथ ‘ द पोंटिंग फाउंडेशन ’ भी बनायी जो इस बीमारी से पीड़ित युवा आस्ट्रेलियाईयों के लिये धन एकत्र करती है।

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सीए ने पोंटिंग के फैसले की प्रशंसा की

पर्थ। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने आज संन्यास लेने की घोषणा करने वाले पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग प्रशंसा करते हुए उन्हें ‘आधुनिक खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ करार किया जिन्होंने सबके सामने बेहतरीन उदाहरण पेश किया। आस्ट्रेलियिा के 366वें टेस्ट खिलाड़ी और 42वें टेस्ट कप्तान पोंटिंग ने घोषणा की कि वह कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे पर्थ टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। सीए के अध्यक्ष वॉली एडवर्ड्स ने कहा कि पोंटिग का फैसला उसी तरह का था, जैसा वह अपने क्रिकेट कैरियर में अख्तियार करते रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘रिकी हमेशा दो टूक बात करने वाले खिलाड़ी और नेतृत्वकर्ता रहे हैं। उन्होंने यह फैसला किया जो उन्हें लगता है कि यह उनके लिये, उनके परिवार और उनकी टीम के लिये सर्वश्रेष्ठ होगा।’ सीए अध्यक्ष ने कहा, ‘आस्ट्रेलियाई क्रिकेट की तरफ से मैं उन्हें बतौर बल्लेबाज और कप्तान के रूप में हासिल की गयी उपलब्धियों के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने अच्छा उदाहरण पेश किया है।’ सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स सदरलैंड ने कहा कि उन्होंने और पोंटिंग ने आज इस पर बातचीत की। पोंटिंग ने बीती रात ही यह फैसला कर लिया था।

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पोंटिंग को बधाई का सिलसिला शुरू
पूर्व क्रिकेटरों ने कहा ‘वैल डन पंटर’

पर्थ। आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग के आज संन्यास की घोषणा के बाद जहां दुनिया भर के क्रिकेटरों ने उनके शानदार कैरियर के लिये बधाई देना शुरू किया, वहीं आस्ट्रेलियाई संसद की कार्यवाही भी थोड़ी देर के लिये रूक गयी। पोंटिंग ने घोषणा की कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। टीम के पूर्व साथी शेन वार्न ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘रिकी पोंटिंग को उनके शानदार कैरियर के लिये बधाई, ‘वैल डन पंटर’। पर्थ में अपने अंतिम मैच का लुत्फ उठाओ। तुम्हारे साथ खेलना शानदार था।’ पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने कहा, ‘बेहतरीन कैरियर के लिये बधाई पंटर। शतक के साथ कैरियर खत्म करते हुए देखना शानदार होगा। तुम्हारे साथ खेलना सम्मान की बात थी।’ पोंटिंग की अगुवाई में खेलने वाले तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने उम्मीद जतायी कि यह 37 वर्षीय खिलाड़ी शतक जड़ने के बाद क्रिकेट को अलविदा कहें। ली ने ट्वीट किया, ‘शानदार कैरियर के लिये बधाई, तुम्हारे साथ खेलने का लुत्फ उठाया। अंतिम मैच में मैदान पर धमाल कर दो।’ मैथ्यू हेडन ने लिखा, ‘पंटर, शानदार कैरियर के लिये बधाई। आपके संन्यास से आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो जायेगा।’ सिर्फ आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ही नहीं बल्कि पोंटिंग के प्रतिद्वंद्वियों ने भी उनकी प्रशंसा की। भारतीय टीम के सदस्य विराट कोहली ने ट्वीट किया, ‘रिकी पोंटिंग, सचमुच महान खिलाड़ी हैं। मैं खुश हूं कि मुझे उनके खिलाफ खेलने का सम्मान मिला।’ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान ने लिखा, ‘मुझे रिकी पोंटिंग जैसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिलाफ खेलने का मौका मिला। आस्ट्रेलियाई क्रिकेट उसके (पंटर) बिना ऐसा नहीं रहेगा।’ इंग्लैंड के स्पिनर ग्रीम स्वान ने कहा, ‘रिकी पोंटिंग के शानदार कैरियर के समाप्त होने की घोषणा के वक्त, उन्हें सलाम। लाजवाब खिलाड़ी।’ पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान अगले महीने 38 वर्ष का हो जायेंगे, उन्होंने 167 मैचों में 52.21 के औसत से 13,366 टेस्ट रन बनाये हैं और वह भारत के सचिन तेंदुलकर (192 मैचों में 15562 रन) के बाद रन जुटाने में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1995 में जिस मैदान पर टेस्ट आगाज किया था, उसी पर वह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने ट्वीट किया, ‘शानदार कैरियर के लिये रिकी पोंटिंग को बधाई। सबसे सफल कप्तान और शानदार बल्लेबाज। काश महान खिलाड़ी हमेशा बरकरार रहते।’ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड ने ट्वीट किया, ‘पोंटिंग जिस तरह क्रिकेट खेले हैं, उसके लिये अपार सम्मान। कड़े प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलियाई टीम को उनकी कमी खलेगी। अब पर्थ पर 100 रन बनाकर कैरियर खत्म करो।’ दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी संघ ने भी पोंटिंग की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘रिकी पोंटिंग को शानदार कैरियर के लिये बधाई। आपकी कमी खलेगी, लेकिन आपको कभी कोई भूलेगा नहीं।’

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वर्तमान सरकार अब तक की सबसे लाचार, नाकारा एवं अक्षम सरकार: आडवाणी

उज्जैन (मप्र)। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने केन्द्र की संप्रग सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यह देश की अब तक की सबसे ‘लाचार, नाकारा एवं अक्षम’ सरकार है। आडवाणी ने आज इंदौर से लगभग 22 किलोमीटर दूर उज्जैनी गांव में क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल क्षिप्रा टेकरी में 432 करोड़ रूपये लागत की ‘नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना’ का भूमि-पूजन एवं शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, ‘‘इससे पहले सभी सरकारों ने कुछ न कुछ निर्णय लिए हैं और कुछ न कुछ काम तो किया है, लेकिन कांग्रेसनीत संप्रग की वर्तमान सरकार अब तक के इतिहास की सबसे लाचार, नाकारा एवं अक्षम सरकार है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केन्द्र में इस समय सत्तारूढ संप्रग सरकार अपने अनिर्णयों के लिए जानी जाएगी, जिसके परिणास्वरूप वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि छह दशक के अपने राजनीतिक कार्यकाल में मैंने इससे निकम्मी सरकार नहीं देखी।’’ आडवाणी ने कहा कि इसके विपरीत राजग वर्ष 1998 से जब तक सत्ता में रहा, उसने कई अच्छे काम किए। सत्ता में आने के तीन माह बाद ही राजग ने पोखरन में परमाणु विस्फोट किया, जिसके बारे में अमेरिका तक को भी कोई जानकारी नहीं थी। इसी तरह प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी गांवों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राजग सरकार की देश की नदियों को आपस में जोड़ने की भी योजना थी, लेकिन सत्ता से हटने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद प्रभात झा, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा एवं कैलाश जोशी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद थे।

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दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के क्रिकेटर सलीम भगालिया का निधन

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के तेज गेंदबाज सलीम भगालिया का 90 बरस की उम्र में उनके गृहनगर एर्मेलो में निधन हो गया। रंभगेद के कारण दक्षिण अफ्रीका पर लगे प्रतिबंध के कारण बायें हाथ का यह तेज गेंदबाज कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाया। दक्षिण अफ्रीका में 1940 के दशक में भारतीय समुदाय से जो तेज गेंदबाज उभरे, उनमें भगालिया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल थे। भगालिया ने प्रांतीय टीम ईस्टर्न ट्रांसवाल क्रिकेट यूनियन की कप्तानी की और वह एर्मेलो और कू्रगर्सडोर्प ओल्ड ब्लायज की ओर से क्लब क्रिकेट भी खेले। वह निचले क्रम के अच्छे बल्लेबाज भी थे।

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पाकिस्तान में लापता हुईं बादल के रिश्तेदार के बारे में कोई खबर नहीं

लाहौर। लाहौर से करीब तीन महीने पहले लापता हुईं भारत के पंजाब राज्य के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की महिला रिश्तेदार के बारे में सुरक्षा एजेंसियों के पास अभी तक कोई खबर नहीं है । जांचकर्ताओं का मानना है कि कनाडा की नागरिक राजविन्दर कौर गिल अपने रत्नों के व्यापार के सिलसिले में लाहौर आयी थीं । वह अगस्त में लाहौर पहुंचने के कुछ ही समय बाद से लापता हैं । सुखबीर सिंह बादल ने हाल ही में अपने लाहौर दौरे पर उनके लापता होने के मामले को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ के समक्ष उठाया था जिसके बाद उन्हें खोजने की कोशिश शुरू हुई है । पंजाब पुलिस प्रमुख हाजी हबिबुर रहमान को सौंपी गई प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं का कहना है कि गिल अगस्त के मध्य में कनाडा से दुबई होते हुए लाहौर पहुंची थीं । लाहौर में वह तीन होटलों में रहीं ... मॉल रोड पर अवारी होटल, रेलवे स्टेशन के पास शोबरा होटल और लोवर माल रोड पर आमेर होटल । यहां वह कुछ अज्ञात लोगों से भी मिली थीं । पहचान गुप्त रखने की शर्त पर एक जांचकर्ता ने जानकारी दी, ‘‘हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ।’’ सूचनाओं के अनुसार गिल 21 अगस्त से लापता हैं । उस दिन गिल न्यूज वन चैनल के पत्रकार इकबाल हुसैन से मिलने के लिए कराची जाने वाली थीं । जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने हुसैन से पूछताछ की है लेकिन उन्हें सिर्फ इतना ही पता चला है कि गिल उनसे मिलने आने वाली थीं । पंजाब पुलिस ने प्रांतीय सरकार से कहा है कि वह आगे की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करने पर विचार करे । हालांकि पंजाब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गिल के खुफिया एजेंसियों के हिरासत में होने की बात को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है । गिल के पिता सिकन्दर सिंह ने इस मामले में मदद मांगते हुए बादल को पत्र लिखा है । उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, ‘‘जहां तक मैं आपको जानता हूं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के साथ आपके संबंध अच्छे हैं । हमें आशा है कि वह सुरक्षित घर वापस आएंगी । 13 वर्ष पहले कनाडा आने से पहले तक मैंने भारतीय वायुसेना के लिए काम किया है । मेरे परिवार के अन्य लोग वर्ष 2007 में कनाडा आए हैं ।’’ सिंह ने अपने पत्र में लिखा है, ‘‘उसके बाद मेरी बेटी को ज्यूरिख के बैंक में नौकरी मिल गई और वह स्विटजरलैंड चली गई । वह अगस्त में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाहौर गई लेकिन उसके बाद से लापता है ।’’ उर्दू अखबार जंग के पत्रकार इमदाद भाटी ने कहा कि उनकी गिले के पिता से बात हुई है । उन्होंने कहा, ‘‘सिंह दिसंबर के पहले सप्ताह में यहां आ रहे हैं और वह सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे ।’’

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राज ठाकरे के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किशोर रिहा

मुम्बई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजक टिप्पणी करने के लिए महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गिरफ्तार 19 वर्षीय एक किशोर को पुलिस ने आज यह बात सामने आने पर रिहा कर दिया कि कुछ लोगों ने इसके लिए उसके नाम से ‘फर्जी एकाउंट’ बनाया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘सुनील विश्वकर्मा इस मामले में हमसे सहयोग कर रहा है और उन्हें कल प्रारंभिक पूछताछ के बाद जाने दिया गया। वह किसी भी तरह से इस मामले में शामिल नहीं है।’ ठाणे जिले में पुलिस ने किशोर को उस समय पकड़ा था जब यह शिकायत मिली कि उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर राज ठाकरे के खिलाफ कुछ ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी की है। पुलिस के अनुसार अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने किशारे के नाम पर एक ‘फर्जी एकाउंट’ का इस्तेमाल किया था । इस मामले की जांच की जा रही है। पालघर में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन और उनके अंतिम संस्कार के दिन मुम्बई बंद रहने की आलोचना करते हुए फेसबुक पर टिप्पणी करने के लिए दो लड़कियों को गिरफ्तारी करने वाले दो पुलिस अधिकारियों के निलंबन के बाद पुलिस इस मामले में सावधानी बरत रही है। पालघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कल रात बताया कि किशोर पर आरोप नहीं बनाया गया है और पुलिस ने इस मामले में कानूनी राय मांगी है। मनसे की ठाणे (ग्रामीण) इकाई के अध्यक्ष कुंदन सांखे ने दावा किया कि किशोर ने राज ठाकरे और महिलाओं सहित महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणियां की थीं। देर रात ठाणे के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस निशंदर ने बताया कि जांच के अनुसार कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फर्जी ईमेल एकाउंट बनाया और उसके नाम से ठाकरे और मराठियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। विश्वकर्मा ने अपना खाता आखिरी बार सोमवार को खोला था जबकि फर्जी एकाउंट पर टिप्पणी अगले दिन डाली गई।

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फेसबुक प्रकरण: महाराष्ट्र पुलिस ने लड़कियों से
मामला वापस लेने का फैसला किया

मुम्बई। महाराष्ट्र पुलिस ने उन दो लड़कियों के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया है जिन्हें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दौरान मुम्बई बंद के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था । पुलिस महानिदेशक संजीव दयाल ने आज कहा, ‘पालघर से दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया जाएगा । मामले में समापन रिपोर्ट दायर की जाएगी ।’ अदालत में पुलिस द्वारा आम तौर पर समापन रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता । इक्कीस वर्षीय लड़कियों शाहीन ढाडा और रेनु श्रीनिवासन को तब गिरफ्तार किया गया था जब शाहीन ने 18 नवम्बर को ठाकरे के अंतिम संस्कार की वजह से मुम्बई बंद पर फेसबुक पर टिप्पणी की थी । रेनु ने इस टिप्पणी को ‘पसंद’ किया था । दोनों को बाद में जमानत मिल गई थी। शाहीन ने हालांकि, ठाकरे का नाम नहीं लिया था । शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने लड़कियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । इस पर दोनों को 19 नवम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस के इस कदम की काफी निन्दा हुई थी । बीस नवम्बर को पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 18 नवम्बर को शाहीन के चाचा के अस्पताल में तोड़फोड़ की थी । यह तोड़फोड़ उसी दिन शाहीन द्वारा फेसबुक से टिप्पणी हटा देने और माफी मांगे जाने के बावजूद की गई थी । महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों पुलिस अधीक्षक (ठाणे ग्रामीण) रविंद्र सेंगांवकर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगले को लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में निलंबित कर दिया था । दोनों पुलिस अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ कल पालघर नगर और ठाणे जिले के आसपास के इलाकों में शिवसेना के आह्वान पर बंद रहा।

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न्यायालय आईटी अधिनियम में संशोधन की मांग
करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली। वेबसाइटों पर हाल में कथित आपत्तिजनक संदेशों के लिए लोगों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई । इस याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया गया है। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि वह हाल की घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेने का विचार कर रही थी और आश्चर्य जताया कि किसी ने भी अब तक आईटी अधिनियम के खास प्रावधान को चुनौती क्यों नहीं दी । मामले को तात्कालिक आधार पर लेते हुए पीठ ने दिल्ली निवासी श्रेया सिंघल द्वारा दायर जनहित याचिका को सुनने पर सहमति जताई । इस पर आज ही सुनवाई होगी । श्रेया ने अपने आवेदन में तर्क दिया था कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए की भाषा का दायरा काफी व्यापक है और तथ्यात्मक आधार पर इसके बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता तथा इसलिए इसके दुरुपयोग की गुंजाइश रहती है । याचिका में कहा गया है कि न्याययिक अनुमति के बिना आपराधिक कानून के दुरुपयोग की आशंका काफी ज्यादा रहती है । इसमें कहा गया है कि न्यायिक अनुमति के अभाव में देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । श्रेया ने अपनी याचिका में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर मुम्बई बंद को लेकर टिप्पणी करने वाली 21 वर्षीय एक लड़की और टिप्पणी को पसंद करने के लिए उसकी सहेली की गिरफ्तारी का जिक्र किया है ।

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चित्रा रामकृष्ण शेयर बाजार जगत की गिनी चुनी दिग्गज महिलाओं में

नई दिल्ली। चित्रा रामकृष्ण भारत के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निदेशक बनने के बाद वह विश्व की उन गिनी चुली महिला अधिकारियों में शामिल हो जाएंगी जो शेयर बाजारों की प्रमुख हैं। विश्व के 20 प्रमुख शेयर बाजारों में सिर्फ दो महिला प्रमुख हैं। चित्रा फिलहाल एनएसई की संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं और वह एक अप्रैल 2013 से पांच साल के लिए एनएसई की मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक होंगी। सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार मूल्य के लिहाज से दुनिया के 20 शीर्ष शेयर बाजारों में से केवल दो में शीर्ष पर महिलाएं हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख निकी न्यूटन-किंग और चीन के शेन्चेन स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख लिफिंग सांग शामिल हैं। वर्ल्ड फेडरेशन आफ एक्सचेंज के मुताबिक एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार मूल्य 1,178 अरब डालर है और इस मामले में यह विश्व में 12वें नंबर पर है।

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‘लिपिटॉर’ की वापसी से रैनबैक्सी की दवा 41 खेप होंगे प्रभावित

नई दिल्ली। दवा कंपनी रैनबैक्सी द्वारा कोलेस्ट्रोल कम करने वाली दवा लिपिटॉर में कुछ अवांछित तत्व की मौजूदगी की आशंका में इसे वापस लेने के फैसले से विभिन्न मात्रा वाली उसकी 41 खेप प्रभावित होंगी। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक रैनबैक्सी ने नौ नवंबर 2012 से एट्रोवैस्टैटीन कैल्शियम गोलियों (10एमजी, 20 एमजी और 40 एमजी) की प्रभावित 41 खेपों को वापस लेना शुरु कर दिया। रैनबैक्सी ने दवा की उन खेपों को वापस लेने का फैसला किया है जिनकी इस्तेमाल अवधि जुलाई 2014 और अगस्त 2014 में समाप्त हो रही है। रैनबैक्सी ने एक बयान में कहा कि वह एतिहात के तौर पर खुद ही यह कदम उठा रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि प्रभावित खेप में तनिक भी शीशा की मात्रा हो। इस वापसी से 80एमजी वाले एट्रोवैस्टैटीन कैल्शियम गोली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि इस उत्पाद से किसी प्रकार के गलत प्रभाव की आशंका नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि रैनबैक्सी ने पिछले हफ्ते लिपिटॉर के जेनरिक संस्करण को अमेरिकी बाजार से वापस लेने की घोषणा की थी।

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देश में सफाई व्यवस्था का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों से बेहद नीचे

नई दिल्ली। तरल कचरा प्रबंधन , साफ सफाई योजनाओं और लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सफाई व्यवस्था का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले बेहद निम्न स्तरीय है। पेयजल और साफ सफाई मंत्रालय में राज्य मंत्री भरतसिंह सोलंकी ने लोकसभा में जयश्रीबेन पटेल तथा सुदर्शन भगत के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई को लागू करने तथा जनता को इस संबंध में जागरूक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘‘संपूर्ण स्वच्छता अभियान’’ की योजना तैयार की थी जिसे आज ‘‘निर्मल भारत अभियान’’ का नाम दिया गया है। सोलंकी ने बताया कि इस अभियान के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में सौ फीसदी स्वच्छता लक्ष्य को हासिल करना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2011 12 के लिए इस अभियान के लिए 1500 करोड़ रूपये की राशि को वर्ष 2012 13 के लिए बढाकर 3500 करोड़ रूपये कर दिया है। हालांकि उन्होंने सदस्यों की इस चिंता को सही बताया कि देश में स्वच्छता का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी कम है। सोलंकी ने संजय निरूपम के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में 5, 86, 067 शुष्क शौचालय इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

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आकाश के विनिर्माता ने चीनी कलपुर्जों के बारे में विवादों को खारिज किया

संयुक्त राष्ट्र। आकाश टैबलेट के कुछ कलपुर्जे या पार्ट्स चीन में बने होने के विवाद के बीच आज इसकी विनिर्माता कंपनी ने कहा कि उसे इस बात का गर्व है कि इस सस्ते टैबलेट के कुछ ‘हिस्से या पार्ट्स’ बीजिंग से मंगाए गए हैं। डाटाविंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनीत सिंह तुली ने इस विवाद को सनसनी पैदा करने के लिए खड़ा किया गया मुद्दा बताया। आकाश 2 टैबलेट को भारतीय नवप्रवर्तन के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के मौके पर महासचिव बान की मून ने कल इसे पेश किया। सिर्फ 40 डालर कीमत का यह टैबलेट उस समय विवादों में आ गया था जब इस तरह की खबरें आईं कि इसके कई कलपुर्जों या हिस्सों मसलन मदरबोर्ड का विनिर्माण चीन में किया गया है और अंतिम तौर पर इसकी असेंबलिंग और प्रोग्रामिंग ही भारत में हुई है। तुली ने इस बारे में पूछे गए सवालों पर कहा, ‘‘पिछले 72 घंटे के दौरान मैं इस विवाद से जूझता रहा हूं कि आकाश शत प्रतिशत भारत में नहीं बना है। उन्होंने कहा कि इसमें विवाद की क्या बात है।’’ उन्होंने कहा कि आकाश के कुछ हिस्सों का विनिर्माण वैश्विक स्तर पर हुआ है। इसकी टचस्क्रीन कनाडा मेंं बनी है, मदरबोर्ड और किट चीन की है, जबकि अंतिम असेंबलिंग तथा प्रोग्रामिंग भारत में की गई है। तुली ने कहा, ‘‘इस टैबलेट के विभिन्न हिस्से दुनिया के विभिन्न इलाकों में बने हैं। हमें गर्व है कि मदरबोर्ड और किटिंग चीन की है। हम भारत में छह विनिर्माण इकाइयां छह अलग-अलग भागीदारों के साथ लगा रहे हैं।’’

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कैंसर की दवा के पेटेंट संबंधी एस्ट्राजेनेका की अपील खारिज

नई दिल्ली। बौद्धिक संपदा अधिकार अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) ने कैंसर की दवा गेफिटिनिब पर पेटेंट के अधिकार केलिए एस्ट्राजेनेका द्वारा दायर अपील को फिर खारिज कर दिया है। इस दवा का इस्तेमाल फेफडे के कैंसर के इलाज में किया जाता है। कंपनी ने कहा कि वह उसे इस फैसले से निराशा हाथ लगी है और वह विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘हम बोर्ड के फैसले से निराश हैं। हम पेटेंट आवेदन में किए गए दावे की वैधता को लेकर आशान्वित हैं और हम आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विचार कर रहे हैं।’ बोर्ड ने कंपनी द्वारा 2007 में किए गए पेटेंट अधिकार के दावे को यह कहते हुए खरिज कर दिया कि इसमें नवपर्वतन जैसी कोई बात नहीं दिखती। अपीलीय बोर्ड ने 26 नवंबर को अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखा। हैदराबाद की दवा कंपनी नैटको फार्मा समेत दो कंपनियों ने एस्ट्राजेनेका को 2006 में इस दवा पर पेटेंट का प्ररंभिक अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी। उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कंपनी इस फैसले के विरूद्ध अपील कर सकती है।

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दो वृद्धों को गांव में नग्न घुमाने पर तीन गिरफ्तार

बैतूल (मप्र)! जिले के बैतूल बाजार थानान्तर्गत आरुल ग्राम में जादू टोने के शक में दो वृद्धों को नग्न घुमाने के मामले में पुलिस ने तीन सगे भाईयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरुल ग्राम में फूलेसिंग की मृत्यु हो गयी थी। अंतिम यात्रा से पूर्व परिजनों द्वारा फूलेसिंग के शव को नहलाया जा रहा था तभी गांव के दो वृद्ध चुन्नीलाल एवं कोरीलाल शव के स्नान का पानी इकट्ठा करने लगे यह देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गये और जादू टोने की आशंका व्यक्त करने लगे। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद गांव के ही तीन सगे भाईयों गुड्डू, राजू तथा अशोक ओझा ने दोनो वृद्धों को नग्न कर गांव में घुमाया। दोनो पीड़ित वृद्धों ने इसकी शिकायत बैतूल बाजार थाने में की। चुन्नीलाल ने पुलिस को बताया कि मृतक के शव को नहलाने का पानी एकत्रित कर खेत के चारों ओर डालने से चूहे नहीं आते हैं इसलिये उन्होंने पानी एकत्रित किया था। वृद्धों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों भाईयों के खिलाफ धारा 294, 323, 506 एवं 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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जम्मू कश्मीर समेत दर्जनों राज्यों ने नहीं की अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज बताया कि जम्मू कश्मीर समेत दर्जनों राज्यों ने अभी तक अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना नहीं की है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने लोकसभा में असादूद्दीन औवेसी के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों ने 15 अक्तूबर 2012 तक अल्पंसख्यक आयोगों की स्थापना नहीं की उनमें अरूणाचल प्रदेश, गुजरात , गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल , मेघालय, मिजोरम , नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ, अंडमान एवं निकोबार, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली , लक्षदीप तथा पुडुचेरी शामिल हैं।

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भारत में चीन का चौथा मिशन खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं

नई दिल्ली। पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री ने नयी दिल्ली के साथ व्यापारिक और कारोबारी संबंधों का और अधिक विस्तार करने के लिए भारत में चौथा मिशन खोलने का मुद्दा उठाया था। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने आज राज्यसभा को बताया कि दोनों देशों की सरकारों ने एक दूसरे के देश में अतिरिक्त वाणिज्य महादूतावास खोलने के साथ साथ भारत तथा चीन के नगरों के बीच समरूप नगर (सिस्टर सिटी) स्थापित करने पर भी चर्चा की। अहमद ने दिलीप भाई पंडया के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अभी इन मामलों में कोई निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने परिमल नथवानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दो से छह सितंबर 2012 तक भारत की यात्रा पर आए चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियांग गुआंगली तथा उनके भारतीय समकक्ष ने दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों के परस्पर दौरे, संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसेना जहाजों द्वारा पोर्ट कॉल को बढावा देना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए मिल कर काम करने पर सहमति जताई।

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शिवराज को वादे याद दिलाए

भोपाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके कार्यकाल के सात साल पूरे करने पर बधाई दी और उन वादों की याद दिलाई जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगर चौहान ने चार हजार घोषणाएं कीं तो उनमें से साढ़े तीन हजार पर अमल नहीं हुआ। सिंह ने उदाहरण के तौर पर मध्यप्रदेश में सड़कों की हालत का जिक्र किया, जो आज भी उतनी ही खराब हैं जितनी दिसंबर 2003 से पहले थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांवों में चौबीस घंटे बिजली देने का अपना वादा भी अभी तक पूरा नही किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लोगों को इस बात का इंतजार कर है कि भाजपा किसानों के 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ करने का अपना वादा कब पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे है, ताकि अपने वादे पूरे न करने वाली इस ााजपा को सत्ता से बाहर कर दें।

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बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा मंजूर

नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराने का नोटिस स्वीकार कर लिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, ‘मुझे बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा कराने के संबंध में 30 नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।’ उन्होंने कहा कि चर्चा की तिथि और समय का निर्णय बाद में किया जायेगा। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने अध्यक्ष की व्यवस्था पर धन्यवाद देते हुए कहा, ‘सदन की भावना को ध्यान में रखने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं और आपको विश्वास दिलाती हूं कि अब सदन सुचारू रूप से चलेगा।’ गौरतलब है कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर हंगामे के कारण 22 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार चार दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का भी प्रयास किया लेकिन संख्याबल नहीं होने के कारण यह प्रयास विफल रहा था। गतिरोध समाप्त करने के प्रयास सर्वदलीय बैठक बुलायी गई जो बेनतीजा रही क्योंकि विपक्ष मतविभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अड़ा हुआ था। बहरहाल, संप्रग के घटक दलों की बैठक के बाद संसद में जारी गतिरोध दूर करने का रास्ता निकल सका। बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा था, ‘स्पीकर और सरकार के किसी भी फैसले पर संप्रग पूरी तरह एकजुट है ... सभी घटक सरकार के पीछे पूरी तरह एकजुट हैं।’

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चीन की सलाह
भारत-चीन सीमा विवाद सिरदर्द-मुसीबत, दोनों हल के लिए थोड़ा झुकें

नई दिल्ली। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत-चीन सीमा विवाद को आपसी संबंधों के लिए सिर दर्द तथा मुसीबत करार देते हुए कहा है कि इस विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों को झुकने तथा कुछ कदम आगे बढने के लिए तैयार होना होगा। विदेशी मामले के जानकार हाल में सम्पन्न चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अहम राष्ट्रीय कांग्रेस ने ठीक बाद तथा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में समाप्ति भारत-चीन सीमा वार्ता से ठीक पहले इस तरह के बयान को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन आगामी तीन चार दिसंबर को चीन की यात्रा पर रहेंगे। सूत्रों के अनुसार हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच आधिकारिक स्तर की सीमा वार्ता होने के संकेत नहीं है लेकिन मेनन चीन कम्युनिस्ट पार्टी के नये नेतृत्व के साथ.साथ सीमा वार्ता में अब तक चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे दाय बिंगों से इस पेचीदा मसले के साथ.साथ व्यापार तथा अन्य उभयपक्षीय बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हाल में हुयी अठारहवीं कांग्रेस के विचार बिंदुओं से भारत के नेताओं, बुद्धीजीवियों तथा पत्रकारों को अवगत कराते हुए शिष्टमंडल के नेता ली जुनरों ने यह बात कही सीमा विवाद के जल्द समाधान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच इस बारे में कई दौर की बातचीत हो चुकी है एक बार सीमा विवाद हल हो जाने पर दोनों देशों के विकास को कोई रोक नहीं पायेगा। दक्षिण चीन समुद्र विवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, इतिहास बताता है यह हिस्सा हमारा है लेकिन फिर भी हम इस मसले पर बातचीत कर इसका अच्छी तरह से समाधान करना चाहते हैं लेकिन इसके मायने यह नहीं है कोई हमें डराये. धमकायें और हम चुपचाप खडे तमाशा देखते रहे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर किसी ने बल प्रदर्शन किया तो चुपचाप भी नहीं बैठेंगे। अठारहवीं कांग्रेस के विचार बिंदुओं को दुनिया के सामने रखने की इस मुहिम को जानकार अहम मान रहे हैं। इसी मुहिम के तहत शिष्टमंडल पाकिस्तान के दौरे के बाद भारत आया और कल रात श्रीलंका रवाना हो गया। उन्होंने कहा, चीन दुनिया को ज्यादा जानना चाहता है और चाहता है दुनिया भी उसके बारे में ज्यादा जाने। कम्युनिस्ट पार्टी की इस मुहिम की तरह पार्टी के शिष्टमंडल आस्ट्रेलिया, योरोप, एशिया के विभिन्न देशों में भेजे जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक शिष्टमंडल इसी मुहिम के तहत जल्द ही अमरीका भी जायेगा। ली के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी भारत में था। जिसमें पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय इकाई के शीर्ष अधिकारी हुआंग हुआंग ऊंआंग भी शामिल थे। ली ने कहा, दरअसल सीमा विवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा छोडा गया अवशेष है। परोक्ष रूप से 1962 के भारत-चीन युद्ध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, कुछ दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह दोनों देश अपने संबंध पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाये लेकिन जितना जल्द हो सके हमें एक नये अध्याय की शुरआत करना चाहिए। चीन द्वारा अपने पहले एयरक्राफ्ट केरियर के निर्माण को लेकर उठे सवालों पर स्पटीकरण देते हुए ली ने कहा, इसका असली मकसद चीन की समुद्री सीमा की रक्षा करना है इसको कभी भी किसी देश पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा लेकिन साथ ही उन्होंने कहा भारत पहले से ही अपना एयरक्राफ्ट केरियर विकसित कर चुका है ऐसे में इस मामले को इतनी तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी कांग्रेस के हाल के नेतृत्व परिवर्तन को सहज बताते हुए उन्होंने कहा पिछले तीस वर्षों से इस तरह के नेतृत्व परिवर्तन से देश में सुधारों को गति मिली है और आर्थिक सुधार निश्चय ही राजनैतिक ढांचे में बदलाव के बिना नहीं हो सकते हैं। शिष्टमंडल ने भारत यात्रा के दौरान बुद्धीजीवियों से विचार, विमर्श करने के अलावा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में हुए विचार बिंदुओं से अवगत कराया।

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शिवराज चौहान की सरकार ने सात साल किए पूरे

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अपने कार्यकाल के सात साल पूरे कर लिए। एक सरकारी आलेख में इस आशय की सूचना देते हुए दावा किया गया कि पिछले सात वर्ष में जहां राज्य की बीमारु छवि में बदलाव आया है वहीं विकास के नए कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। आलेख के अनुसार इस दौरान राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की दिशा और दर्शन में बदलाव के साथ ही विकास का प्रकाश अनछुए और अनदेखे क्षेत्रों में पहुंचा। इसमें कहा गया है कि आम आदमी को खास बनाकर नर में नारायण को देखने की अवधारणा के साथ शिवराज सरकार के सात साल में शासन का नया माडल निर्मित हुआ है। आलेख में पिछले सात वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि शासन के इस माडल में जनतंत्र की नवीन मान्यताएं और मानक स्थापित हुए। शिवराज माडल में जन और तंत्र के मध्य दूरिया समाप्त हुईं है। शासन का संवेदनशील और मानवीय स्वरुप निर्मित हुआ, जो व्यक्ति की विकास की जरुरतों को पूरा करने के साथ ही उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाता है।

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काबुल बैंक धाखाधड़ी मामले में दो भारतीय शामिल: रिपोर्ट

नई दिल्ली। अधिकारियों की धोखाधड़ी तथा गबन के कारण अफगानिस्तान के काबुल बैंक के डूबने की घटना में कम-से-कम दो भारतीय नागरिकों के शामिल होने का अंदेशा है। इस धोखाधड़ी में अफगानिस्तान सरकार को करीब 93.5 करोड़ डालर का चूना लगा है। एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। काबुल बैंक के संकट की सार्वजनिक जांच रपट (‘रिपोर्ट आफ द पब्लिक इन्क्वायरी इनटू द काबुल बैंक क्राइसिस’) शीर्षक 87 पृष्ठ की इस रिपोर्ट को स्वतंत्र संयुक्त भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी तथा मूल्यांकन समिति ने तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के मुख्य निरीक्षकों, निगरानीकर्ताओं तथा प्रबंधकों की अगुवाई में कर्ज में धोखाधड़ी तथा गबन के कारनामे को अंजाम दिया गया। इससे बैंक को 93.5 करोड़ डालर का नुकसान हो जो मुख्यत: ग्राहकों की जमा राशि थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शेयरधारकों, संबंधित व्यक्तियों तथा कंपनियों के साथ-साथ ‘बदनाम राजनीतिज्ञों’ को इससे लाभ पहुंचा। वर्ष 2010 सितंबर में काबुल बैंक संकट में आया और उसके बाद उसे अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद 5 सितंबर 2010 को पूर्व गवर्नर ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर काबुल बैंक के आंतरिक आडिट प्रबंधक तथा रिण प्रबंधक की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ये दोनों भारतीय नागरिक हैं। बहरहाल, कार्यकारियों और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट में कोई खास ब्यौरे नहीं दिया गया है।

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उपभोक्ता संरक्षण कानून पर डाक टिकट जारी किया राष्ट्रपति ने

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पांच रुपये का एक डाक टिकट जारी किया। इस टिकट को डाक विभाग ने तैयार किया है और इसपर उपभोक्ता हितों की रक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस पर ‘जागो ग्राहक जागो’ का नारा भी मुद्रित है। उपभोक्ता संरक्षण कानून को 1986 में लागू किया गया था। इस मौके पर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थॉमस ने कहा, ‘सरकार उपभोक्ताओं को सूचना देने और शिक्षित करने के वास्ते अनेक कार्यक्रम चला रही है।’

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चीन से पाक अधिकृत कश्मीर में गतिविधियां बंद करने को कहा गया

नई दिल्ली। सरकार ने चीन को पाक अधिकृत कश्मीर में उसकी गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया है और साम्यवादी देश से यह गतिविधियां बंद करने को कहा है। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने आज राज्यसभा को बताया कि सरकार को चीन द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में ढांचागत परियोजनाएं तैयार किए जाने की खबर है और चीन के समक्ष यह मुद्दा उठाया भी गया है। उन्होंने बताया ‘चीन को भारत के इस रूख के बारे में साफ तौर पर बता दिया गया है कि पाकिस्तान ने 1947 से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ भागों पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है।’ अहमद ने राम जेठमलानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चीन कश्मीर को एक द्विपक्षीय मामला मानता है जिसका समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच किया जाना है। उन्होंने कहा कि चीन को पाक अधिकृत कश्मीर में उसकी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंता से अवगत करा दिया गया है और साम्यवादी देश से उसकी गतिविधियां बंद करने को भी कहा गया है।

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चीन ने नहीं दिया अरूणाचल प्रदेश की एक महिला प्रतिनिधि को वीजा

नई दिल्ली। सरकार ने माना कि चीनी अधिकारियों ने अरूणाचल प्रदेश की एक महिला प्रतिनिधि को वीजा जारी नहीं किया था जिसकी वजह से वह जुलाई में चीन के दौरे पर गए 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ नहीं जा सकी थीं। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई से 21 जुलाई 2012 के दौरान 100 सदस्यीय एक युवा प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। अरूणाचल प्रदेश की एक महिला प्रतिनिधि को इस प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि चीनी अधिकारियों ने उन्हें वीजा जारी नहीं किया था। अहमद ने जया बच्चन के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार विभिन्न अवसरों पर चीन को बता चुकी है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और निर्धारित स्थान तथा जातीय आधार पर भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदनों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

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वाजपेयी की प्रेरणा से मप्र में नर्मदा को क्षिप्रा से मिलाने की परियोजना शुरू

इंदौर। पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी ‘नदी जोड़ो योजना’ से प्रेरणा लेते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा को क्षिप्रा नदी से मिलाने की परियोजना की आज बुनियाद रखी। करीब 432 करोड़ रुपये की शुरूआती लागत वाली इस परियोजना का मकसद सूबे के पश्चिमी हिस्से के मालवा अंचल को गंभीर जल संकट से स्थायी मुक्ति दिलाना है। यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल पर पूर्व उप प्रधानमंत्री और शीर्ष भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ‘नर्मदा..क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना’ का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में आडवाणी ने इस परियोजना को ‘अति महत्वपूर्ण’ बताते हुए कहा, ‘नदियों को जोड़ने के वाजपेयी के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिये मैं चौहान की अगुवाई वाली मध्यप्रदेश सरकार को बधाई देता हूं।’ भाजपा के शीर्ष नेता ने कहा, ‘वाजपेयी की कल्पना थी कि पूरे देश में नदियों को कुछ इस तरह जोड़ा जाये कि किसी भी खेत को सिंचाई के लिये जल का अभाव न रहे और कहीं भी बाढ के कारण ऐसी स्थिति न बने कि लाखों लोग बेघर हो जायें। इसके साथ ही, उन्होंने (वाजपेयी ने) देश भर में सड़कों का जाल बिछाने की योजना भी बनायी थी।’ चौहान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ‘नर्मदा..क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना’ के जरिये वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है। चौहान ने कहा, ‘कुछ लोग कहते थे कि नर्मदा के पानी को क्षिप्रा में बहाकर मालवा अंचल की प्यास बुझाना संभव ही नहीं है। लेकिन हमने नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ने की परियोजना शुरू कर दी है और हम इसे रिकॉर्ड समयसीमा में पूरा करने की कोशिश करेंगे।’ चौहान ने घोषणा की कि नर्मदा और क्षिप्रा के संगम स्थल को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रदेश सरकार इस स्थान पर दोनों नदियों के भव्य मंदिर भी बनायेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना’ गंभीर जल संकट से जूझ रहे मालवा अंचल को नया जीवन देगी। चौहान ने कहा, ‘इस परियोजना से मालवा अंचल के लगभग 3,000 गांवों और 70 शहरों को प्रचूर मात्रा में पीने का पानी मुहैया कराया जा सकेगा। इसके साथ ही, इस अंचल के करीब 16 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की पक्की व्यवस्था भी की जा सकेगी।’ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस योजना को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत प्रदेश की ‘जीवन रेखा’ कही जाने वाली नर्मदा का जल क्षिप्रा के साथ गम्भीर, पार्वती और कालीसिंध नदियों में प्रवाहित किया जायेगा। इससे इन सूखती नदियों में पूरे साल पानी बना रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक ‘नर्मदा..क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना’ के पहले चरण में नर्मदा नदी की ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना के सिसलिया तालाब से पांच क्यूमेक पानी लाकर क्षिप्रा के उद्गम स्थल पर छोड़ा जायेगा। इस जगह से नर्मदा का जल क्षिप्रा में प्रवाहित होकर प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरी उज्जैन तक पहुंचेगा। उन्होंने शुरूआती अनुमानों के हवाले से बताया कि इस योजना के तहत तकरीबन 49 किलोमीटर की दूरी और 348 मीटर की उंचाई तक पानी को लिफ्ट करके बहाया जायेगा। इसके लिये चार स्थानो पर बिजली के ताकतवर पम्प लगाये जायेंगे।

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पाक सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा
अमेरिकी ड्रोन हमले के खिलाफ सईद की याचिका खारिज करें

लाहौर। पाकिस्तान की सरकार ने एक अदालत से कहा है कि वह लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद की याचिका को खारिज कर दे क्योंकि यह ‘विचार योग्य नहीं’ है । सईद ने पाकिस्तानी धरती पर अमेरिकी ड्रोन हमले के खिलाफ याचिका दायर की थी । लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल को कल सौंपे जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सईद ने संविधान के अनुच्छेद 199 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत केवल कोई पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है । इसने कहा, ‘जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 184 :तीन: के तहत आती है जो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है ।’ अदालत ने मंत्रालय के जवाब की एक प्रति सईद के वकील ए. के. डोगर को मुहैया कराई और उनसे सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसम्बर को जवाब दाखिल करने को कहा । मुख्य न्यायाधीश ने डोगर से कहा कि वह बताएं कि ड्रोन हमले रोकने के लिए सरकार को किस तरह के निर्देश जारी किए जाने चाहिए । विदेश मंत्रालय के जवाब में बताया गया कि अमेरिकी ड्रोन हमले का मुख्य फोकस पाकिस्तान के संघ शासित कबायली इलाकों में आतंकवादियों को निशाना बनाना है। इसने कहा कि ये हमले देश की संप्रभुता का उल्लंघन हैं । विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिकी हमलों का लगातार विरोध किया है क्योंकि इससे काफी क्षति होती है और ये हमले देश की संप्रभुता का उल्लंघन भी हैं । इसने कहा कि अमेरिका के राजदूत सहित दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को विदेश मंत्रालय में 2008 से तलब कर ड्रोन हमले पर विरोध दर्ज कराया गया । मंत्रालय ने कहा कि 2008 के बाद से ही अमेरिका ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर ड्रोन हमले का विकल्प अपनाया । बहरहाल हमले की संख्या 2009 से बढ गई क्योंकि उस वर्ष 37 हमले किए गए जबकि 2010 में 115 हमले किए गए जब अमेरिकी प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगारों को ध्वस्त करने का निर्णय किया था । उन्होंने कहा कि अभी तक 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं ।

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टोल प्लाजा मामला : भाजपा ने दी आंदोलन की धमकी

मेरठ। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कल देर रात दिल्ली-हरिद्वार राजमार्ग पर स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू करा दी । अचानक देर रात शुरू हुई टोल वसूली का उधर से गुजरने वाले वाहन चालको ने विरोध किया। इस दौरान कुछ वाहन चालकों की टोल कर्मियों के साथ मारपीट की हुई, जिसके कारण यहां काफी समय तक अफरा - तफरी का माहौल रहा । पुलिस की सख्ती के कारण कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो गई । हालांकि सुबह तक भी टोल प्लाजा के एक तरफ भारतीय किसान यूनियन का धरना जारी है । काबिले गौर बात यह है कि, पुलिस की देर रात हुई इस कार्यवाही का टोल प्लाजा पर पिछले 30 दिन से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा कोई खास विरोध नही किया गया । भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पुलिस की ताजा कार्रवाई पर कुछ भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना पाकर किसान यहां आ रहे हैं और इस बारे में किसानों की मौजूदगी में अपराह्न तीन बजे के बाद कोई बात की जाएगी । अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने जरूर इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में जोरदार आंदोलन छोड़ने की धमकी है । प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा ने आज धरना स्थल पर पहुंच कर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन का खुल कर समर्थन करने का ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस ने बंदूकों के दम पर टोल वसूली शुरू करा कर साबित कर दिया है कि प्रदेश सरकार तानाशाह हो चुकी है । उन्होंने कहा कि जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पर बंदूक के जोर पर काबू करने की पुलिस की कोशिश को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ सफल नही होने देगी । उन्होंने कहा कि अगर आंदोलनरत किसानों की मांगें जल्द पूरी नहीं की गर्इं तो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में सपा सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ेगी । इस मामले में पुलिस अधीक्षक (देहात) ने आज बताया कि देर रात टोल प्लाजा को ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद से ठेकेदार ने पहले की तरह टोल वसूली शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है । किसी को भी कानून अपने हाथों में नहीं दिया जाएगा । उल्लेखनीय है कि टोल रेट संशोधन और गन्ना मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का टोल प्लाजा पर 29 दिन तक पूरी तरह कब्जा रहने के कारण वाहनों का आवागमन टोल फ्री था । वेस्टर्न यूपी टोल वे कंपनी के सूत्रों के अनुसार 29 दिन तक टोल वसूली बंद रहने के कारण कंपनी को करीब आठ करोड़ रूपये की चपत लग चुकी है ।

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वेश्यावृति को कानूनी दर्जा मिले-खैराती लाल भोला

वाराणसी। भारतीय पतिता उद्धार सभा के अध्यक्ष खैराती लाल भोला ने वेश्याओं के शारीरिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए इस धन्धे को अविलम्ब कानूनी दर्जा देने की मांग की है। भोला ने यहां कहा कि दुनिया के 176 देशों ने वेश्यावृति को कानूनी मान्यता दे दी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में इस धन्धे को आज तक कानूनी मान्यता नहीं मिली, जिसके चलते वेश्याओं का दैहिक एवं आर्थिक शोषण जारी है। उन्होंने कहा कि इसे कानूनी दर्जा दिलाने के लिए सभा नें ।998 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी लेकिन न्यायालय ने इसे सरकार का नीतिगत मामला मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 1100 रेड लाइट इलाके हैं जिनमें लगभग तीन लाख कोठों में करीब 23 लाख वेश्याएं अपने 5। लाख बच्चों के साथ रह रही है। वाराणसी श्री भोला ने कहा कि आज भी कोठो की निगरानी का काम चकलाघरों के मालिकों के गुर्गे करते हैं। वेश्याओं की आमदनी का 80 प्रतिशत हिस्सा कोठा मालकिन, दलालों, राशन और पुलिस वाले, चिकित्सकों एवं साहूकारों में चला जाता है। जो रकम बचती है, उससे वह अपना तथा बच्चों का पेट पालती हैं। गंभीर आर्थिक तंगी के चलते वह न तो बच्चों को स्कूल भेज पाती है न अपना उचित इलाज करा पाती हैं। उन्होंने कहा कि देश में सदियों से वेश्याओं का शोषण जारी है और उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण और बच्चों की खरीद फरोख्त पूरे विश्व में जारी है। आज भी करोडों बच्चे देह व्यापार के बाजार में पहुंचाये जा चुके हैं। इनमें करीब 20 लाख बच्चियां पांच से 15 साल की हैं। एक आकलन के अनुसार दस लाख लडकियां हर साल इस धंधे में पहुंचती है। देश में वेश्याएं एवं उनके बच्चे बदहाली और तंगी के साथ अमानवीय परिस्थितियों में गुजर कर रहे हैं। भोला ने कहा कि सभा की ओर से वाराणसी और इलाहाबाद में वेश्याओं, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए बाल विद्या निकेतन चलाया जा रहा है, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्या निकेतन को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान मिलता है जो काफी कम है। उन्होंने कहा कि तमाम अपीलों एवं कोशिशों के बावजूद कोई भी संस्था या व्यक्ति बच्चों की मदद के लिए नहीं आया।

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हाकी इंडिया लीग ने तीन भारतीयों को ‘मार्की प्लेयर्स’ में रखा

नई दिल्ली। हाकी इंडिया लीग (एचआईएल) ने आज मिडफील्डर सरदार सिंह और ड्रैग फ्लिकर संदीप सहित छह खिलाड़ियों को 16 दिसंबर को होने वाली एचआईएल नीलामी के लिये छह ‘मार्की प्लेयर्स’ में शामिल किया। एचआईएल की विज्ञप्ति के अनुसार सरदार और संदीप के अलाव भारतीय फारवर्ड एस वी सुनील, आस्ट्रेलियाई जेमी डायर, जर्मनी के दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मॉर्टिज फुर्टसे और हालैंड के टिएन डि नूएजर को मार्की खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। हाकी इंडिया के महासचिव और एचआईएल के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा, ‘‘हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 16 दिसंबर को हाकी इंडिया लीग की खिलाड़ियों की नीलामी में तीन भारतीय और तीन विदेशी खिलाड़ी मार्की खिलाड़ी होंगे। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक छह फ्रेंचाइजी में से प्रत्येक को एक मार्की खिलाड़ी लेना होगा। नीलामी इस तरह से होगी जिससे टीमों को अन्य खिलाड़ियों से पहले मार्की खिलाड़ियों के लिये बोली लगाने का मौका मिलेगा। इससे प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपनी पसंद के मार्की खिलाड़ी को चुनने का समान मौका मिलेगा। ’’ बत्रा ने कहा, ‘‘सभी टीमें सभी छह खिलाड़ियों के लिये गोपनीय बोली लगाएंगे और नीलामी कर्ता सफल बोली की घोषणा करेगा। ’’ मार्की खिलाड़ी दिल्ली में अन्य खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान अपनी संबंधित फ्रेंचाइजी का साथ देने के लिये उपलब्ध रहेंगे। बत्रा ने कहा, ‘‘इससे उन्हें टीम में शामिल होने के तुरंत बाद अपनी टीमों के थिंक टैंक का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ’’ प्रत्येक टीम के मार्की खिलाड़ी के अनुबंध की कीमत नीलामी में सबसे अधिक बोली वाले खिलाड़ी से 115 प्रतिशत अधिक होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि गोपनीय बोली की कीमत इस से अधिक होगी तो खिलाड़ी इसमें दर्ज धनराशि पाने का हकदार होगा।

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दक्षिण कोरिया ने राकेट प्रक्षेपण टाला

सोल। दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष अधिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण राकेट प्रक्षेपण टाल दिया । यह कदम प्रक्षेपण की उलटी गिनती शुरू होने के सिर्फ 17 मिनट पहले एक तकनीकी समस्या उठने के चलते उठाया गया । विज्ञान उप मंत्री चो युल रेई ने संवाददाताओं को नारो अंतरिक्ष केंद्र में बताया कि तकनीकी समस्या उठने के कारण इस प्रक्षेपण को टालना पड़ा । उन्होंने बताया कि समस्या का विश्लेषण किया जा रहा है । एशियाई शक्तियों चीन, भारत ओैर जापान की ही तरह वैश्विक अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने का सपना देख रहे दक्षिण कोरिया का यह राकेट प्रक्षेपण का तीसरा प्रयास था ।

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भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 6.5 प्रतिशत वृद्धि हासिल करेगी-गोल्डमैन साक्स

नई दिल्ली। विदेशी बाजारों में अनुकूल मांग परिदृश्य बनने और घरेलू स्तर पर ढांचागत सुधारों के आगे बढने से वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है। गोल्डमैन साक्स की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस प्रमुख निवेश बैंकिंग संस्थान के एक अनुसंधान प्रपत्र के अनुसार वर्ष 2013 में आर्थिक वृद्धि दर धीरे धीरे बढकर 6.5 प्रतिशत और वर्ष 2014 में 7.2 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इसमें कहा गया है, ‘‘नीतिगत दरों में कमी आने से वित्तीय क्षेत्र में धीरे धीरे अनुकूल रुख बनने, सुधारों से बढता विश्वास और सामान्य कृषि उपज, को देखते हुये अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि वर्ष 2012 में 5.4 प्रतिशत से बढकर 2014 में 7.2 प्रतिशत तक पहुंच सकती है और यदि सरकार सुधारों के रास्ते पर आगे बढती रहती है तो यह 2015..16 में भी उच्चस्तर पर बनी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के साथ साथ वस्तु एवं सेवा कर, सब्सिडी का सीधे नकदी के तौर पर हस्तांतरण और माल परिवहन के लिये विशेष रेलवे लाइन बिछाने जैसी परियोजनाओं से काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारा मानना है कि राजकोषीय मोर्चे पर आगे सुधार, वित्तीय उदारीकरण और ढांचागत क्षेत्र में सुधार आर्थिक वृद्धि के बढे स्तर को बनाये रखने के लिये जरूरी है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है हालांकि मौजूदा कमजोर वृद्धि, उंची मुद्रास्फीति और राजकोषीय तथा चालू खाते के उंचे घाटे को देखते हुये निकट भविष्य का परिदृश्य ‘मुश्किल’ बना हुआ है। गोल्डमैन साक्स के अनुसार निवेश चक्र में तुरंत वृद्धि की संभावना नहीं लगती। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट खड़ा होने से पहले भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8 से 9 प्रतिशत के दायरे में बनी हुई थी। वर्ष 2011-12 में आर्थिक वृद्धि फिसलकर 6.5 प्रतिशत रह गई और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 5.5 प्रतिशत रही है। सरकार को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि 5.5 से लेकर 6 प्रतिशत के दायरे में रहेगी। मुद्रास्फीति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व बाजार में खाद्यान्न और तेल के झटके कम होने से पहले वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही में यह उपर बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्तूबर 2012 में 7.45 प्रतिशत रही है जबकि सितंबर में यह 7.81 प्रतिशत पर थी। हालांकि, रिजर्व बैंक के 5 से 5.5 प्रतिशत के सामान्य स्तर से यह काफी उंची है।

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नहीं लगायी फेसबुक और ट्विटर पर रोक : एएमयू प्रशासन

अलीगढ। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसने परिसर में फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पाबंदी नहीं लगायी है और हाल के कुछ हफ्तों में विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोध छात्रों को सिर्फ तकनीकी खराबी के कारण ही इन वेब साइट से वंचित होना पड़ा। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय कम्प्यूटर सेंटर के निदेशक डाक्टर सुहैल मुस्तजब ने यहां बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से एएमयू परिसर के अंदर फेसबुक और ट्विटर नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में यह संदेह पैदा हो रहा है कि संस्थान प्रशासन ने जानबूझकर इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर पाबंदी लगायी है लेकिन यह बात बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ निश्चित घंटों के दौरान फेसबुक और ट्विटर के अत्यधिक इस्तेमाल से बढे बोझ के कारण पोर्टल की ‘बैंडविथ’ बाधित हो गयी है, इसलिये विश्वविद्यालय में इन वेबसाइट का इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मुस्तजब ने कहा कि इस तकनीकी समस्या के बीच ‘पीक आवर्स’ में फेसबुक और ट्विटर के बेइंतहा इस्तेमाल के कारण शोध तथा शिक्षण से जुड़ी अन्य गतिविधियों में बाधा उत्पन्न नहीं होने देने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ समय पहले मजबूरन कुछ सीमाओं के अंदर कार्रवाई करनी पड़ी थी लेकिन पिछले हफ्ते से परिसर के अंदर शाम पांच बजे से सुबह आठ बजे तक फेसबुक और ट्विटर उपलब्ध कर दिया गया है।

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महान साहित्यिक हस्तियां टैगोर, भंजा समारोह में सम्मानित

नई दिल्ली। साहित्य की महान हस्तियों उपेन्द्र भंजा और रबिन्द्र नाथ टैगोर को एक संगीत और नृत्य समारोह में सम्मानित किया गया। इस नृत्य, संगीत कार्यक्रम में ओडिशी नृत्यांगना चंदना रॉल और मिनाखी बहेरा ने नृत्य प्रस्तुत किया था। ओडिशी कलाकारों के साथ निरंजन पात्रा और सरोद वादक आकाश दीप ने भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के महान कवियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 17वीं सदी के कवि उपेन्द्र भंजा को उड़िया साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी कविताओं को उनकी जटिल प्रकृति के कारण जाना जाता है। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे छुपी प्रेरणा के बारे में पूछने पर रॉल ने कहा, ‘‘टैगोर को पूरे विश्व में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को इन महान हस्तियों के योगदान के बारे में स्मरण कराते रहें।’’ रॉल का नृत्य देवी दुर्गा के नौ अवतारों पर आधारित था और उनका दूसरा नृत्य टैगोर की दो कविताओं - ‘मानुषी’ और ‘शबोला’ पर आधारित था। रॉल ने बताया, ‘‘ये कविताएं यह बताती हैं कि किस तरह पूरा विश्व महिलाओं की उपस्थिति पर टिका है, इसके बावजूद महिलाएं उचित सम्मान से वंचित हैं। कविता में एक महिला भगवान से यह पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।’’ इसके बाद बहेरा ने मंच पर राधा-कृष्ण ‘अभिनय’ प्रस्तुत किया जो भंजा की कविता पर आधारित था। कार्यक्रम में सरोद वादक आकाश दीप ने भी सरोद वादन प्रस्तुत किया।

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फरीदकोट अपहरण: किशोरी ने कहा पुलिस ने उस पर दबाव डाला

फरीदकोट। किशोरी के उसके घर से सबके सामने हुए कथित अपहरण के मामले में विवाद उस समय और गहरा गया जब 15 वर्षीय उस पीड़िता ने आज दावा किया कि पुलिस उस पर आरोपी के साथ भागने का मामला बनाने के लिए दबाव बना रही थी। किशोरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुझ पर पुलिस की ओर से लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया जा था कि मैं मामले के 18 आरोपियों के खिलाफ न बोलूं और गोवा में एक लड़के के साथ बरामद होने के बाद अपने अभिभावकों का साथ न दूं।’ पीड़िता ने कहा, ‘मुझ पर पुलिस की ओर से लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि मैं इसे लड़के के साथ भागने के मामले के रूप में पेश करूं।’’ अदालत के निर्देश के बाद इस किशोरी का गर्भपात कराया गया था ।’ किशोरी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके अभिभावकों को बदनाम करने के लिए कहानियां गढीं और अपने दावे का समर्थन करने के लिए उसकी फोटो भी जारी कीं। पीड़िता ने शुरू में कहा था कि उसका कथित अपहरणकर्ता निशान सिंह के साथ विवाह हुआ था। किशोरी ने कहा, ‘गोवा में बचाये जाने के बाद पुलिस ने मुझ पर अपहरणकर्ता एवं मामले के मुख्य आरोपी निशान सिंह के खिलाफ नहीं जाने के लिए दबाव डाला।’ लड़की को गोवा से कथित अपहरणकर्ता के साथ गिरफ्तार किया गया था। किशोरी ने शुरू में अपने अभिभावकों के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इस पर अदालत के आदेश पर उसे जालंधर स्थित नारी निकेतन भेज दिया गया। बाद में किशोरी के अभिभावक उसकी जिम्मेदारी प्राप्त करने और पुत्री का गर्भपात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस बारे में पूछे जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों ने मामले में यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला विचाराधीन है।

[Dark Saint Alaick]

ब्रेकिंग न्यूज़

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=20395&stc=1&d=1354270812

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन।

[arvind]

ब्रेकिंग न्यूज़

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=20395&stc=1&d=1354270812

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन।
भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

[bindujain]

बाल ठाकरे के बाद एक और बड़े नेता का निधन, इश्वर इनकी आत्मा को शांति दे

[Dark Saint Alaick]

गुजराल का निधन

गुड़गांव। वर्ष 1990 के दशक में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का शुक्रवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि गुजराल (92) का निधन एक निजी अस्पताल में अपराह्न तीन बजकर 27 मिनट पर हुआ। फेफड़े में संक्रमण के कारण 19 नवम्बर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से बीमार थे और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था। वह एक वर्ष से ज्यादा समय से डायलिसिस पर थे और कुछ दिनों पहले उनके फेफड़े में गंभीर संक्रमण हो गया। उनका शनिवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए गुजराल भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। 1950 के दशक में वे एनडीएमसी के अध्यक्ष बने और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने और फिर रूस में भारत के राजदूत भी रहे।
राष्ट्रपति ने शोक प्रकट किया : राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल के निधन पर शोक प्रकट किया है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता वेणु राजमोनी ने बताया कि राष्टñपति ने एक संक्षिप्त संदेश जारी कर गुजराल के निधन पर शोक प्रकट किया है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित : गुजराल के निधन के बाद उनके सम्मान में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुझे यह बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का आज गुड़गांव स्थित वेदांता अस्पताल में निधन हो गया। इसके बाद पीठासीन सभापति इंदर सिंह नामधारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी गृह मंत्री ने गुजराल के निधन की जानकारी सदन को दी। इसके बाद उपसभापति पी. जे. कुरियन ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

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येदियुरप्पा ने भाजपा को कहा अलविदा

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी से अपना चार दशक पुराना रिश्ता तोड़ते हुए कर्नाटक के ताकतवर नेता वी. एस. येदियुरप्पा ने शुक्रवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहा कि वह जगदीश शेट्टार सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे। दक्षिण में पहली भाजपा सरकार को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को भेज दिया है। यहां फ्रीडम पार्क में एक बैठक में अपने समर्थकों के सामने पार्टी से अलग होने का ऐलान करने के बाद येदियुरप्पा जुलूस के साथ विधान सौध, राज्य सचिवालय पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के. जी. बोपइया को इस्तीफा सौंपा। 70 वर्षीय लिंगायत नेता ने कहा कि यह मेरे लिए कभी न भूलने वाला दर्दभरा दिन है। उन्होंने कहा कि वह जनता के हित में उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिससे वह पिछले 40 वर्ष तक जुड़े रहे। येदियुरप्पा ने केन्द्रीय नेताओं की उन्हें पार्टी में बनाए रखने की आखरी कोशिशों की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी में ‘कुछ लोगों’ ने उनसे ‘छल’ किया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा तथा उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया। येदियुरप्पा के जाने का राज्य की शेट्टार सरकार पर तुरंत कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि वह सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते और उनकी इच्छा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। कर्नाटक के कद्दावर नेता येद्दियुरप्पा यह ऐलान कर चुके हैं कि वह नौ दिसंबर को हवेरी में ‘कर्नाटक जनता पार्टी’ के नाम से नई पार्टी शुरू करेंगे।

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गुर्जर आरक्षण की अधिसूचना जारी

जयपुर। गुर्जर समेत पांच जातियों (1) बंजारा, बालदिया, लबाना (2) गाड़िया लोहार व गाडोलिया (3) गूजर, गुर्जर (4) राईका, रेबारी (देवासी) तथा (5) गडरिया (गाडरी, गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही न्यायाधीश आईएस इसरानी की अध्यक्षता वाले ओबीसी आयोग की ताजा रिपोर्ट को भी आम जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत जारी आदेशों के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के तहत अधिसूचना को दो माह बाद से क्रियाशील माना जाएगा। तब तक इन जातियों को पूर्व की भांति एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने इन जातियों को इस दौरान होने वाली सरकारी भर्तियों में चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के हिसाब से अतिरिक्त पदों को सुरक्षित रखने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दो माह बाद प्रभावी होगा तब तक विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को पूर्व की भांति एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता रहेगा। साथ ही कार्मिक विभाग ने कहा है कि 31 जनवरी 2011 के आदेशों के अनुसार इस दौरान निकाली जाने वाली सरकारी भर्तियों में भी उक्त वर्णित जातियों को चार प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से अतिरिक्त पदों को सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए इसरानी आयोग की रिपार्ट को सार्वजनिक करने जैसा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग की वैबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। राज्य में यह पहला मौका है जब किसी राज्य सरकार ने तमाम गोपनीयताओं को एक तरफ करते हुए किसी आयोग की रिपोर्ट को आम जन के लिए सार्वजनिक किया है। इससे अब उन लोगों की बयानबाजी पर लगाम भी लग सकेगी जो आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ट नेता रामदास अग्रवाल और कुछ गुर्जर नेताओं ने भी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की थी।

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संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की ऐतिहासिक जीत

संयुक्त राष्ट्र। फलस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए एक ऐतिहासिक मतदान में जबर्दस्त जीत दर्ज की, जिससे विश्व निकाय में इसका दर्जा बढ़ कर गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का हो जाएगा। यह अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ा राजनयिक झटका है जिन्होंने फलस्तीन के प्रयास का कड़ा विरोध किया था। 193 सदस्यीय महासभा में भारत सहित 138 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो फलस्तीन को इसके वर्तमान दर्जे से बढ़ाकर पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दिए जाने का समर्थन करता है। अमेरिका और इसराइल सहित नौ देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि 41 देश अनुपस्थित रहे। जब मतदान के परिणाम की घोषणा हुई, तो फलस्तीनी अपने राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व में खुशी से झूम उठे। प्रतिनिधिमंडल ने महासभा के हाल के भीतर फलस्तीनी झंडा उठा रखा था और उन्होंने एक-दूसरे को बधाई दी। मतदान के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के दूत रियाद मंसूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह सुरक्षा परिषद में उनके प्रयास का विरोध खत्म होने पर जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की इमारत के बाहर अन्य 193 देशों के साथ ही फलस्तीन का झंडा भी लहाराता हुआ देखेंगे। उन्होंने कहा कि स्थाई शांति हासिल करने के लिए फलस्तीन हमेशा से वार्ता के लिए तैयार रहा है। मतदान से पहले महासभा को संबोधित करते हुए फलस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उनका देश ऐसे समय संयुक्त राष्ट्र में मतदान के लिए आया, जब गाजा पट्टी में ताजा इसराइली हमलों से हुए उसके ‘घाव अब भी हरे हैं।’ यह मतदान ठीक उस दिन हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनियों के साथ वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया। अब्बास ने कहा कि अब तात्कालिक आधार पर ‘शांति के अवसरों की रक्षा करने’ और ‘फलस्तीन राष्ट्र की हकीकत को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने’ का संयुक्त राष्ट्र का ‘नैतिक एवं ऐतिहासिक दायित्व’ है । इस मतदान से फलस्तीन हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) जैसी संस्थाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम हो सकता है, जो नरंसहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन के बड़े मामलों में अभियोग चलाती है । ब्रिटेन जैसे कुछ देशों ने कहा है कि इसराइल के बारे में शिकायत करने के लिए फलस्तीन आईसीसी पहुंच सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि महासभा में ‘एक महत्वपूर्ण मतदान हुआ है।’ अमेरिका ने प्रस्ताव को ‘दुर्भाग्यपूर्ण और प्रतिकूल’ करार दिया और कहा कि इसराइल तथा फलस्तीन केवल प्रत्यक्ष वार्ता के जरिए ही स्थाई शांति हासिल कर सकते हैं, न कि ‘यहां इस हॉल में हरे रंग का मतदान बटन दबाकर।’ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थाई प्रतिनिधि सुसन राइस ने कहा कि आज दुर्भाग्यपूर्ण और प्रतिकूल प्रस्ताव पेश किया गया, जिससे शांति की राह में और बाधा आ गई है। राइस ने कहा कि प्रस्ताव से फलस्तीनी लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों पक्षों से उन्हें बांटने वाले सभी मुद्दों पर सीधे बातचीत शुरू करने का आह्वान करता है जिसमें कोई पूर्व शर्त नहीं हो। प्रतीकात्मक मतदान का काफी महत्व है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलस्तीन को समर्थन मिल रहा है और यह इसराइल तथा अमेरिका के लिए जबर्दस्त हार के रूप में सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थाई प्रतिनिधि रोन प्रोसोर ने कहा कि इसराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और फलस्तीन को ‘यहूदी राष्ट्र’ स्वीकार करना चाहिए और उसे इसराइल से हमेशा के लिए संघर्ष छोड़ने पर तैयार रहना चाहिए।

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ओबामा-रोमनी ने साथ किया भोजन
विश्व में अमेरिका के नेतृत्व पर केंद्रित रही चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में दोपहर भोज के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रहे मिट रोमनी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच इस दौरान हुई चर्चा विश्व में अमेरिका के नेतृत्व पर केन्द्रित रही। दोपहर भोज का आयोजन कल व्हाइट हाउस में ओवल कार्यालय की बगल में स्थित प्राइवेट डाइनिंग रूम में किया गया। दोपहर भोज में परोसे जाने वाले व्यंजनों में व्हाइट टर्की चिली और साउथ वेस्टर्न ग्रिल्ड चिकन सलाद शामिल था। गत छह नवम्बर को हुए चुनाव में ओबामा ने मैसाचुएट्स के पूर्व गवर्नर रोमनी को हरा दिया था। व्हाइट हाउस की ओर से इस मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया कि गवर्नर रोमनी ने उनके अभियान की सफलता के लिए बधाई दी और आने वाले चार साल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उनकी चर्चा मुख्य रूप से विश्व में अमेरिकी नेतृत्व तथा भविष्य में इस नेतृत्व की स्थिति को बनाये रखने पर केन्द्रित रही। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के साथ सम्पर्क में रहने का वचन दिया, विशेष रूप से तब जब यदि भविष्य में साझा हित के मुद्दे पर साथ काम करने का मौका आता है।

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ईरान के साथ कूटनीति को अब भी प्राथमिकता : पैनेटा

वाशिंगटन। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा ने कहा है कि इस मामले में ओबामा प्रशासन की प्राथमिकता अब भी ‘कूटनीति’ ही है। पैनेटा ने कल अपने इसराइली समकक्ष एहुद बराक के साथ आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पेंटागन संवाददाताओं से कहा कि मुझे अब भी यकीन है कि एक कूटनीतिक हल तक पहुंचने के लिए अभी समय और संभावना है। इससे इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए प्राथमिक नतीजे निकल सकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान दोनों ही देशों की सुरक्षा के लिए दीर्घावधि तक बने रहने वाला संयुक्त खतरा है। पैनेटा ने कहा कि एहुद और मैंने ईरान की अस्थिरताकारी गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में चर्चा की है। पैनेटा ने कहा कि जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति साफ तौर पर बता ही चुके हैं कि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हमारी वर्तमान नीति भी यही है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा खुद पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अपूर्व दबाव का सामना कर रहा है। सवालों का जवाब देते हुए एहुद बराक ने कहा कि ईरान के मामले में ‘बल प्रयोग’ के विकल्प को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले में बल प्रयोग एक विकल्प है। वह बना रहना चाहिए। उसे कभी अलग नहीं रखा जाना चाहिए। इसराइली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों का असर हो रहा है और वे ईरान को किसी भी अन्य चीज के मुकाबले ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि इस तरह के प्रतिबंध अयातुल्लाहों को सत्य के आंदोेलन पर चला देंगे कि वे वार्ता की मेज पर बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहें-अब यह खेल खत्म हुआ और यह ज्यादा नहीं चल सकता।

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भारत-चीन से सम्बंधों का निर्वाह जरूरी
हिलेरी ने दोनों देशों को महत्वपूर्ण बताया

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका को भारत और चीन जैसी उभरती शक्तियों के साथ अपने सम्बंधों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि ओबामा प्रशासन द्वारा एशिया में सैन्य, कूटनीतिक और वाणिज्यिक रूप से अमेरिका को मजबूत करने का मतलब चीन को ‘रोकना’ नहीं है। हिलेरी ने फोरन पॉलिसी पत्रिका समूह द्वारा आयोजित ‘परिवर्तनकारी रुझान 2013’ संगोष्ठी में दिए गए अपने भाषण में कहा कि हमें चीन और भारत जैसी उभरती शक्तियों के साथ अपने संबंधों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने की जरूरत है। विदेश नीति के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय एक दोराहे पर पहुंच रहा है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन किस तरह, आर्थिक चुनौतियों, पड़ोसियों के साथ मतभेदों और अपने राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में व्याप्त तनाव से निपटता है। चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होती अमेरिकी उपस्थिति को लेकर लगातार अपनी चिंताएं जाहिर करता आया है। हिलेरी ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी की मजबूत स्थिति, चीन को लिए खतरा नहीं है। हिलेरी ने कहा कि इनमें से कुछ भी रोकथाम के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में नियमों पर आधारित निर्देशों तक पहुंचना है, ताकि आने वाले दशकों के लिए यहां शांति और समृद्धि का प्रादुर्भाव हो।

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यूक्रेन का रास्ता नहीं अपनाए जॉर्जिया : हिलेरी

वाशिंगटन। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जॉर्जिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह राजनीतिक उथल पुथल के इस युग में यूक्रेन का रास्ता नहीं अपनाए । यह संदेश जॉर्जिया के विदेश मंत्री माइया पांजीकिदजे को हिलेरी ने स्वयं दिया, जब दोनों की मुलाकात यहां विदेश मंत्रालय में हुई। नाम न बताने की शर्त पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने आज भी जॉर्जिया की सरकार को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि वह यूक्रेन का अनुसरण नहीं करे। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ इसके अनुसार ही किया जाएगा।

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सीनेटर ने किया भारत के साथ रक्षा सम्बंधों का आह्वान

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग ‘सही रास्ते’ पर है और भविष्य की अमेरिकी रक्षा रणनीति में भारत जैसे ‘प्रमाणित एवं विश्वसनीय’ साथियों के साथ सहयोग को मान्यता दी जानी चाहिए । सीनेटर रोजर विकर ने ‘भारत-प्रशांत सागर : 21वीं सदी में भारतीय एवं अमेरिकी नौसेना के लिए बदलाव एवं चुनौतियां’ पर अपनी टिप्पणी में कहा कि दीर्घ समय के लिए नजर डालना प्रक्रिया का हिस्सा है और हमारी भविष्य की रक्षा रणनीति में भारत जैसे प्रमाणित एवं विश्वसनीय साथियों के साथ सहयोग को मान्यता दी जानी चाहिए । अमेरिका भारत सुरक्षा फोरम और राजनीतिक शिक्षा के लिए भारत अमेरिका फोरम द्वारा आयोजित दोपहर भोज कार्यक्रम में बोलते हुए सीनेटर ने उल्लेख किया कि वह उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ द्विपक्षीय सम्बंध आने वाले सालों में अमेरिकी विदश नीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वह सीनेट की सशस्त्र सेवा समुद्र शक्ति उप समिति के रैंकिंग मेम्बर हैं। विकर ने कहा कि पिछले पांच सालों में भारत और अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा हस्ताक्षरित दस साल पुराने नए ढांचा समझौते ने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक ठोस खाका रखा। आज के समय में अमेरिका के साथ भारत हर साल 50 से अधिक सैन्य अभ्यास करता है जो किसी अन्य देश के मुकाबले सर्वाधिक है । काफी कुछ किया जाना बाकी है। सहयोगात्मक रक्षा व्यापार सम्बंधों को शीतयुद्ध काल की हमारी निर्यात नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए अमेरिका से गंभीर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

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नई खोजी मछली को मिला ओबामा का नाम

वाशिंगटन। एक नई खोजी गई रंग-बिरंगी मछली को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम दिया गया है। ऐसा ओबामा की पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा सम्बंधी वैश्विक सोच के चलते किया गया है। वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी। साइंटिफिक अमेरिकन रनिंग पोनीज ब्लाग के अनुसार पूर्वोत्तर अमेरिका में नदी के ताजा पानी में पाई जाने वाली पांच नई डार्टर प्रजाति की मछलियां खोजी गई हैं और उन्हें चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों का नाम दिया गया है। डार्टर मछलियां बहुत ही छोटे आकार की होती हैं और चट्टानों के आसपास मंडराने के अलावा बड़ी फुर्ती से चट्टानों के नीचे भी घुस सकती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मछली को राष्ट्रपति ओबामा का नाम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा अभियान के उनके द्वारा किए जा रहे नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया गया है।

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भारतीय दंपती नार्वे में गिरफ्तार

हैदराबाद। ओस्लो में सॉफ्टवेयर कर्मचारी के रूप में कार्यरत आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के. वी. चन्द्रशेखर ने कभी नहीं सोचा था कि सात वर्षीय पुत्र को अनुशासन सिखाने के कारण नार्वे पुलिस उन्हें और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी। चन्द्रशेखर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि चन्द्रशेखर और उनकी पत्नी को ओस्लो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपने पुत्र को कथित रूप से अनुसाशित करने की कोशिश करने का आरोप है। चन्द्रशेखर के भतीजे वी. शैलेन्द्र ने बताया कि पुलिस ने बच्चे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीसीएस के कर्मचारी चन्द्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। नौ माह पहले चन्द्रशेखर के पुत्र ने अपने स्कूल अध्यापकों से कहा था कि उनके अभिभावक उसकी हरकतों पर उसे भारत भेज देने की धमकी देते हैं।

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नासा ने बुध पर खोजा बर्फीला पानी

वाशिंगटन। नासा के एक अंतरिक्षयान ने बेहद गर्म बुध ग्रह पर स्थाई और छायादार ध्रुवीय गड्ढों में बर्फीले पानी के साथ-साथ कुछ ऐसे जमे हुए पदार्थ खोज निकाले हैं, जो वाष्पशील हैं। नासा का एक मैसेंजर 'मरकरी सरफेस, स्पेस एनवायरमेंट, जियोकैमिस्ट्री एंड रेंजिंग' नामक अंतरिक्षयान सूर्य के सबसे निकट के ग्रह यानी बुध का अध्ययन कर रहा है। यह मार्च 2011 में वहां पहुंचा था। नासा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वैज्ञानिकों ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से देखा है कि पृथ्वी समेत अन्य आंतरिक ग्रह पानी और जीवन के लिए जरूरी कुछ अन्य रसायनिक कारकों को कैसे प्राप्त करते हैं। जॉन हॉप्किंस विश्वविद्यालय की व्यावहारिक भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक और मैसेंजर पर काम करने वाले डेविड लॉरेंस ने कहा कि बुध के ध्रुवीय इलाकों का नया आंकड़ा उसके इन क्षेत्रों में बर्फीले पानी की उपस्थिति दर्शाता है। इसे यदि वाशिंगटन डीसी के क्षेत्रफल जितना फैला दिया जाए, तो भी इस परत की मोटाई दो मील तक की होगी। अंतरिक्षयान के यंत्रों ने पहले बुध के उत्तरी ध्रुव पर हाइड्रोजन की अधिकता, ध्रुवीय जमावों की परावर्तकता की गणना की और फिर सतह और इसके आसपास के तापमान के विस्तृत मॉडल प्राप्त किए। सूर्य से इसकी निकटता के चलते बुध पर बर्फ मिलना असामान्य सा लगता है। हालांकि बुध के घूर्णन अक्ष का झुकाव एक डिग्री से भी कम है। इसलिए इस ग्रह के ध्रुवों पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां कभी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने कई दशकों पहले सुझाया था कि बुध के ध्रुवों पर बर्फीला पानी और कुछ अन्य जमे हुए वाष्पशील पदार्थ हो सकते हैं। वर्ष 2011 में और इस वर्ष की शुरुआत में अंतरिक्षयान से ली गई तस्वीरों ने बुध के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर छायादार क्षेत्रों में चमक की पुष्टि कर दी थी। मैसेंजर से मिले नए आकलन भी बुध के उत्तरी ध्रुव की संरचना का मुख्य घटक बर्फ होने का समर्थन करते हैं। ये गणनाएं यह भी दर्शाती हैं कि बेहद ठंडे जमाव क्षेत्रों में बर्फ बुध की सतह पर है, जबकि बहुत से जमावों में यह नीचे दबी है। जिन इलाकों में बर्फ दबी हुई है, वहां की सतह पर तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए बर्फ का स्थाई रह पाना काफी मुश्किल है। मैसेंजर के न्यूट्रान स्पेक्ट्रोमीटर ने बुध के चमकीले क्षेत्रों में हाईड्रोजन की औसत सघनता की गणना की है। लॉरेंस ने कहा कि अपने न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर की गणनाओं से हमारा आकलन है कि बर्फीला पानी उस सतह के नीचे मौजूद है जहां हाइड्रोजन की मात्रा कम है। सतह की परत की मोटाई दस से बीस सेंटीमीटर तक है।

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नकदी हस्तांतरण योजना पर विशेष ध्यान दे रहा है पीएमओ

नई दिल्ली। नकदी हस्तांतरण योजना को लागू करने में तत्परता किए जाने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूरी गंभीरता से जुट जाएं। सरकार ने चुनिंदा योनाओं में गरीब लाभार्थियों को पहली जनवरी से सहायता राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी ने केंद्र सरकार के सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपसे अपने विभाग की चिह्नित योजनाओं में सीधे नकदी हस्तांतरण को लागू करने के लिए मुस्तैदी से लगने का आग्रह करता हूं। राष्ट्रीय समिति (डीसीटी) की 26 नवंबर को हुई बैठक के बाद यह चिट्ठी लिखी गई है।

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न्यायाधीशों के चयन की नई व्यवस्था पर विचार

नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने कहा है कि न्यायाधीशों के चयन की वर्तमान व्यवस्था की जगह एक नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। विधि एवं न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने यहां कहा कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के पक्ष में व्यापक राजनीतिक सहमति है। वर्तमान व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की समिति ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों के नाम का चयन करती है और इसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होती है न्यायाधीशों की समिति की सिफारिश अंतिम होती है और सरकार के लिए उसे मानना बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की आवश्यकता के बारे में व्यापक राजनीतिक सहमति नजर आती है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, जिसमें अधिक पारदर्शिता हो और न्यायपालिका में श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। यह अभी भी विचाराधीन ही है। कानून मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव में अभी भी कई बदलाव हो रहे हैं और प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता देश के प्रधान न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में प्रधानमंत्री या प्रतिपक्ष के नेता को इसका सदस्य बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। समझा जाता है कि इसके प्रारंभिक मसविदे में इस आयोग में प्रधान मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को भी शामिल करने का सुझाव था। कानून मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की समिति की व्यवस्था की उपयोगिता पर विचार किया जा सकता है और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा, किया जाएगा और यदि हम कर सकेंगे तो निश्चित ही करेंगे। अन्यथा हम देखेंगे कि सर्वोत्तम विकल्प क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिन्दा देशों में हो सकता है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह व्यवस्था 1993 में शुरू हुई।

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मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी श्वेता भट्ट

अहमदाबाद। गुजरात में निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर शहर के मणिनगर विधानसभा क्षेत्र से राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। श्वेता भट्ट ने कहा कि हम गुजरात में लोकतंत्र से काफी दूर हट गए हैं और इसकी बहाली के लिए सभी को प्रयास करना होगा। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना लोकतंत्र के लिए हमारे प्रयास और लोकतंत्रविरोधी ताकतों को रोकने के लिए एक तार्किक कदम है। उन्होंने कहा कि वह अपना नामांकन पत्र जल्द दाखिल करेंगी। संजीव भट्ट ने गत वर्ष उच्चतम न्यायालय में दायर एक हलफनामे में वर्ष 2002 के दंगों में मोदी पर कथित सहअपराध के आरोप लगाए थे। भट्ट ने इसके साथ दंगों की जांच करने वाले नानावती आयोग के समक्ष मोदी के खिलाफ गवाही भी दी थी। भट्ट एसआरपी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रिंसिपल थे और राज्य सरकार ने उन्हें बाद में निलंबित कर दिया था।

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नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया नामांकन पत्र

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को अहमदाबाद के मणिनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मोदी ने मणिनगर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी पी के जडेजा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने का शुक्रवार आखिरी दिन था।

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प्रवासी गुजरातियों का हुआ ‘मोहभंग’

अहमदाबाद। विदेशों में बड़ी संख्या में रहने वाले गुजराती समुदाय के लोगों की उनके राज्य में होने वाले चुनाव में शायद कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है तभी तो गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान की इच्छा से सिर्फ पांच प्रवासी गुजरातियों ने चुनाव आयोग के पास अपना नाम भेजा है। गुजरात की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) अनिता करवाल ने बताया कि अब तक विदेश में रहने वाले केवल पांच मतदाताओं ने अपना पंजीकरण करवाया है, इसमें से एक कच्छ और चार नवसारी जिले के हैं। वह अपना पासपोर्ट दिखा कर मतदान कर सकेंगे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को चुनाव में भागीदारी की सुविधा देने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने यह योजना शुरू की है।

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सपा के गुजरात चुनाव लड़ने का विरोध

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व शिक्षकों समेत मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक संगठन ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के सपा के फैसले की आलोचना की है। मिल्लत बेदारी मुहिम कमेटी (एमबीएमसी) के सदस्यों ने यहां कहा कि इस कदम से गुजरात में धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले मतदाताओं के वोट बंट जाएंगे, जिसका सीधा फायदा भाजपा और उसके मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को ही होगा। एएमयू शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा एमबीएमसी के मौजूदा अध्यक्ष रजाउल्ला खां ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुई साम्प्रदायिक वारदात के बाद सपा का अपने सीमित जनाधार वाले राज्य गुजरात में प्रत्याशी उतारने के फैसले से मुस्लिम समुदाय में घबराहट घर कर रही है। संगठन ने ऐलान किया कि एमबीएमसी का एक दल अगले हफ्ते गुजरात जाकर वहां कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेगा।

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डेंगू से निपटने के लिए टीके का परीक्षण

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि इस साल अब तक देश में 216 लोगों की जान ले चुके डेंगू से निपटने के लिए टीके का विकास किया जा रहा है और इसके लिए तीसरे चरण की परीक्षण की प्रक्रिया भारत समेत कई देशों में चल रही है। लोकसभा में आजाद ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि फ्रांस की सनोफी पास्चर नामक कंपनी भारत में डेंगू के टीके के लिए तीसरे चरण का ट्रायल कर रही है।

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सौ जिलों में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्यरक्षा कार्यक्रम देश में 21 राज्यों के 100 जिलों में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ ही बुजुर्गों को हृदयरोग, तनाव, नजर कमजोर होना, सुनने में दिक्कत, हड्डी रोग, मूत्र रोग, तपेदिक, अस्थमा सहित कई रोग घेरते हैं। आजाद ने सुप्रिया सुले, सुरेश कलमाड़ी, संजीव गणेश नाइक, प्रेमदास और ई. जी. सुगावनम के सवालों के जवाब में कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में दस जगहों पर साठ साल या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का अध्ययन कर उन्हें होने वाली बीमारियों का आकलन किया।

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गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक लोकसभा में मंजूर

नई दिल्ली। नकली भारतीय मुद्रा के प्रवाह, आतंकी एवं गैर कानूनी गतिविधि पर लगाम लगाने वाला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक (यूएपीए) शुक्रवार को ध्वनिमत से लोकसभा में पास हो गया। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, 2011 पर चर्चा पर जवाब के दौरान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस कानून के बारे में सदस्यों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया और कहा कि भारत का कानून किसी एक वर्ग या समाज के लिए नहीं है, बल्कि यह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों से नकली मुद्रा भेजी जा रही है और घुसपैठ कराया जा रहा है जो आर्थिक और कानून व्यवस्था स्थिति खराब करने करने का प्रयास है। हम सबको इस विषय को देखाना चाहिए। हमें पूरे भारत के लिए एक रूप से सोचना चाहिए। शिंदे ने कहा कि हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि कानून का गलत उपयोग न तो सरकार करेगी और न ही पुलिस। गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को 2011 में पेश किया गया था और उसके बाद इसे स्थायी समिति के समक्ष भेजा गया।

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व्यापक एंटीबायोटिक नीति दो-तीन माह में

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद एंटीबायोटिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया है और अगले दो-तीन महीने में ठोस नीति सामने आ जाएगी। लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का उपयोग भारत ही नहीं पूरी दुनिया के समक्ष चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एंटीबायोटिक के उपयोग के विषय पर 25 अगस्त 2010 को कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने फरवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एवं जाने माने वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ शामिल थे। आजाद ने कहा कि कार्यबल ने अपनी सिफारिशों में दवाओं के निर्माण, उपयोग एवं दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली गठित किए जाने की बात कही थी। कार्यबल ने इसके तहत ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम 1945 में नया अनुच्छेद जोड़ने, तीसरी पीढ़ी की दवाओं की ‘कलर कोडिंग’ करने और इन्हें दस्तावेजी स्वरूप प्रदान करने का सुझाव दिया था। मंत्री ने कहा कि इन सुझावों का अध्ययन करने के लिए औषधि विचार-विमर्श समिति का गठन किया गया। आजाद ने कहा कि इस विषय पर सांसदों, विशेषज्ञों एवं अन्य लोगों से सुझावोंं से सम्बंधित 57 ज्ञापन प्राप्त हुए। इन ज्ञापनों के आधार पर कार्यबल की ओर से ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम 1945 में प्रस्तावित अनुच्छेद एच एक्स को काफी सख्त पाया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए एच एक्स के स्थान पर एच1 अनुच्छेद का प्रस्ताव किया गया। इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और लोगों से राय मांगी गई है। मंत्री ने कहा कि अगले दो-तीन महीने में ठोस एंटीबायोटिक नीति सामने आ जाएगी।

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पैनेटा ने बराक से मुलाकात की

वाशिंगटन। अमेरिका रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा ने इसराइल के रक्षा मंत्री एहुद बराक से मुलाकात कर गत सप्ताह हमास के साथ हुए संघर्षविराम के बाद की क्षेत्र की स्थिति तथा अत्यंत सफल प्रक्षेपास्त्र निरोधी आयरन डोम प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की। बराक ने कल पैनेटा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आयरन डोम ने संघर्षविराम के परिदृश्य को वास्तव में बदल दिया और हमें अल्प अवधि में बलपूर्वक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया। इससे हमें उस समय ऐसे लक्ष्य को निशाना बनाने में मदद मिली जिस पर हमला होना चाहिए था, जब हमारी 12 लाख की आबादी पर गाजा पट्टी की ओर से राकेट और मिसाइलों से हमले हो रहे थे, लेकिन दूसरी ओर होने वाली क्षति को न्यूनतम बनाने में मदद मिली। बराक ने अमेरिका की ओर से ऐसी सफल रक्षा परियोजना के लिए मुहैया कराए जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रशंसा की, जिसने हाल में हमास के साथ हुए संघर्ष के दौरान इसराइलियों का जीवन बचाया तथा जिसने हमास की ओर से दागी गई मिसाइलों के इसराइली लक्ष्य को निशाना बनाए जाने से पहले ही बीच हवा में रोक कर नष्ट कर दिया।

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अमेरिका ने बराक को प्रदान किया विशिष्ट लोकसेवा रक्षा पदक

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा ने इसराइल के रक्षा मंत्री एहुद बराक को विशिष्ट लोकसेवा के लिए रक्षा पदक प्रदान किया है, जो कि किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पैनेटा ने पेंटागन में कल यह पुरस्कार प्रदान करने से पहले संवाददाताओं से कहा कि बराक जैसा विशिष्ट सैन्य और राजनीतिक करियर कुछ ही लोगों का होता है, जिनका इसराइल की सुरक्षा एवं अमेरिका-इसराइल सम्बंध पर दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल के सम्बंध इतिहास में किसी भी समय मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत रहे हैं और यह हमारी ओर से मुहैया कराई जाने वाली सहायता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका-इसराइल रक्षा सम्बंध अमेरिका की इसराइल की सुरक्षा के प्रति ‘मजबूत प्रतिबद्धता’ पर आधारित है तथा इस पर दोनों के बीच होने वाली बातचीत के दौरान चर्चा हुई थी।

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डॉ. अफरीदी की रिहाई और सुरक्षा चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका चाहता है कि ओसामा बिन लादेन की खोज में सीआईए की मदद करने वाले डॉ. शकील अफरीदी को रिहा किया जाय और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। अफरीदी एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में सीआईए की मदद करने के आरोपी हैं। उन्हें 33 साल जेल की सजा सुनाई गई है। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम लोग उन्हें रिहा देखना चाहते हैं और हम लोग उन्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। नुलैंड ने कहा कि हम लोग इस बारे में इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि डॉ. अफरीदी पाकिस्तानी जेल में भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि डॉ. अफरीदी के अभियोजन और दोषी ठहराने से निश्चित रूप से एक गलत संदेश गया है।

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भारत के साथ सम्बंध मजबूत बनाने का अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ ने किया आह्वान

वाशिंगटन। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विदेश नीति विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत के साथ सम्बंध मजबूत बनाने के लिए ओबामा प्रशासन को अपनी संस्थागत खामियों को दूर करने की जरूरत है। प्रतिष्ठित ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट के एशले टेलीस ने कहा कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिए अमेरिका-भारत रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपने यहां की संस्थागत खामियों को दूर करना चाहिए और अफगानिस्तान एवं ईरान के संदर्भ में नई दिल्ली के साथ सहयोग करना चाहिए, भारत की रक्षा क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए और भारत के आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार के तहत भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नौकरशाही को व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एकल निदेशालय के तहत लाना चाहिए। टेलीस ने कहा कि इसके तहत वाशिंगटन को एक वरिष्ठ अधिकारी को भारत के लिए विशिष्ट अधिकार देकर नामित करना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविकता है कि निकट भविष्य में नेतृत्व का ज्यादातर ध्यान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर ही केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि ओबामा प्रशासन को अपने दूसरे कार्यकाल में अफगानिस्तान और ईरान में सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय का निरंतर सहयोग लेना चाहिए।

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नासा ग्रहों की खोज के लिए छोटे अंतरिक्ष यान पर निर्णय लेगा

कोलकाता। नासा अगले साल फरवरी तक यह तय करेगी कि भविष्य में छोटे अंतरिक्षयान ‘टेस’ का उपयोग ग्रहों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है या नहीं। एमआईटी ने टेस को नासा के लघु खोज कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किया है। यह यान केप्लर के विपरीत पूरे आकाश का सर्वेक्षण कर सकता है, जबकि केप्लर एक निश्चित क्षेत्र पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आसमान में सौरमंडल के बाहर चमकते तारों के आसपास घूम रहे ग्रहों का पता लगाना है। कैलिफोर्निया में नासा के आमीस रिसर्च सेंट की केप्लर के वैज्ञानिक दल के नेता नताली बटाल्हा ने यहां छात्रों को संबोधित करने के बाद कहा कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट (टेस) भावी अंतरिक्ष यान है जो केप्लर अंतरिक्ष यान से छोटा है। फरवरी तक हम जान पाएंगे कि टेस काम करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि नासा ने टेस को व्यावहारिक पाया, तो उसे वर्ष 2016 तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केप्लर मिशन ने 2300 ग्रहों की खोज की है, जिनमें से करीब 50 रहने योग्य है, लेकिन उनका आकार सही नहीं है।