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View Full Version : बजट 2013-14


Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:18 PM
बजट
2013-14


http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25233&stc=1&d=1362068320

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:21 PM
करदाताओं को मामूली राहत
अमीरों पर लगा अधिभार, सिगरेट और मोबाइल फोन महंगे

लोकसभा में आज पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को 2,000 रुपये की मामूली राहत दी गई लेकिन राजस्व बढाने के लिये वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा दिया। आम चुनाव से पहले पेश किये गये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के इस अंतिम बजट में घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार बढा दिया गया। सिगरेट महंगी हुई है और दो हजार रुपये से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन पर उत्पाद शुल्क एक प्रतिशत से बढाकर छह कर दिया गया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों और उनके स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन महंगाई को देखते हुये दो लाख से लेकर पांच लाख रुपये के आयवर्ग में आने वाले आम नौकरी पेशा वर्ग को कर में 2,000 रुपये की छूट दी जायेगी। इस रियायत से 1.8 करोड़ करदाताओं को कुल 3,600 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। चिदंबरम के कुल मिलाकर 16,65,297 करोड़ रुपये के 2013-14 के बजट में 5,55,322 करोड़ रुपये का योजना व्यय और 11,09,975 करोड़ रुपये का योजना भिन्न व्यय प्रस्तावित है। राजकोषीय मजबूती को पूरा समर्थन देते हुये वित्त मंत्री ने अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे को अपने वादे के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा है जबकि चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को वह जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर रखने में सफल रहे हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि पिछले साल बजट पेश करते समय इसके जीडीपी का एक प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:23 PM
वित्त मंत्री ने बजट में उत्पाद एवं सेवाकर की दरों को 12 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गैरकृषि उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क की शीर्ष दर को भी 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने में 13,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किये गये नये प्रस्तावों से 4,700 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। दस करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली घरेलू कंपनियों पर कर अधिभार पांच प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत कर दिया गया जबकि उंची दर से कर देने वाली विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार दो से बढाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में किया गया। वैश्विक और घरेलू क्षेत्र में छाई सुस्ती से जूझ रहे वित्त मंत्री ने कंपनियों के लाभांश वितरण कर और वितरित आय पर लगने वाले कर के मामले में भी अधिभार को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, ‘तंगी वाली अर्थव्यवस्था में, अतिरिक्त कर जुटाने अथवा कर बढाने की गुंजाइश कम होती है। इसी तरह कर राजस्व अथवा दायरे में आये कर आधार को छोड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इस लिहाज से यह समय सूझबूझ, संयम और धैर्य बनाये रखने का है।’ उन्होंने कहा कि अमीरों पर लगने वाले अधिभार और घरेलू और विदेशी कंपनियों पर बढाया गया अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल (2013-14) के लिये अमल में रहेगा। उन्होंने कहा ‘मुझे उम्मीद है कि हर प्रभावशील करदाता में थोड़ी बहुत अजीम प्रेमजी की तरह जोश होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक समृद्ध लोग एक वर्ष, सिर्फ एक साल के लिये इस हल्के बोझ को खुशी खुशी वहन करेंगे।’

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:24 PM
वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को भी कर में राहत दी है। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र को बढावा मिलने से इससे जुड़े कई उद्योगों को फायदा होगा। इसके तहत मकान के लिये बैंक से 25 लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले खरीदारों को उसके ब्याज पर 1,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह अतिरिक्त लाभ डेढ लाख रुपये के मौजूदा लाभ के उपर होगा। चिदंबरम का यह आठवां बजट है और पिछले साल फिर से वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहला आम बजट है। वित्त मंत्री ने अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त में दाम कम दिखाने के बढते मामलों को देखते हुये 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी करदाताओं पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर पूर्ववत लागू रहेगा। चिदंबरम ने राष्ट्रीय बाल कोष में दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने शेयर कारोबार के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा की। उन्होंने डिपाजिटरी द्वारा निवेशकों के हितों के लिये बनाये गये ‘निवेशक सुरक्षा कोष’ को आयकर से छूट दी है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में भी कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार कर में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में चमडा एवं चमड़ा उत्पादों को बढावा देते हुये इनके विनिर्माण की विशिष्टि मशीनरी पर शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। कीमती पत्थरों के निर्यात को बढावा देने के लिये इनपर शुल्क 10 से घटाकर दो प्रतिशत और चावल छिल्का की खली पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:27 PM
वित्त मंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढावा देने के लिये इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया। देश के प्रभावशाली वर्ग पर जो विदेशों से महंगी लक्जरी गांडियां मंगाते हैं, कुछ और कर लगाया है। विदेशों आयातित महंगी गाड़ियों पर आयात शुल्क 75 से बढाकर 100 प्रतिशत, 800सीसी अथवा इससे अधिक की मोटरसाइकिलो के आयात पर 60 से बढाकर 75 प्रतिशत और लक्जरी नौकाओं और इसी तरह के जलयानों पर 10 से बढाकर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया। वित्त मंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क 4 से बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किये जाने की शिकायतें हैं। इसलिये विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गार्मेंट उद्योग की ‘शून्य उत्पाद शुल्क’ लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानवनिर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फेब्रिक और गार्मेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में चुटकी लेते हुये कहा, ‘जब किसी वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होते हैं तो वह क्या करता है? जवाब है सिगरेट, मैं सिगरेट पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क में 18 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं, सिगार, केरुट और सिगेरिलोज में भी इतनी ही वृद्धि का प्रस्ताव है।’

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:28 PM
स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सड़क और पार्किंग में ज्यादा स्थान घेरती है, इसपर कर भी ज्यादा होना चाहिये। चिदंबरम ने एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27 से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया लेकिन टैक्सी के तौर पर चलने वाली एसयूवी को इससे मुक्त रखा है। देश में मोबाइल फोन के बढते इस्तेमाल पर भी वित्त मंत्री की नजर टिकी। उन्होंने 2,000 रुपये से अधिक के मोबाइल पर उत्पाद शुल्क बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 70 प्रतिशत आयातित मोबाइल और 60 प्रतिशत घरेलू निर्मित मोबाइल का दाम 2,000 रुपये अथवा इससे कम होता इसलिये इस पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क पूर्ववत रहेगा। सेवाकर के मामले में पिछले साल के बजट के बाद नकारात्मक सूची अमल में आ गई है। कर क्षेत्र में स्थायित्व पर जोर देते हुये वित्त मंत्री ने सेवाकर की नकारात्मक सूची में केवल दो और सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थानों द्वारा पेश व्यावसायिक कोर्स और कृषि तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी परीक्षण गतिविधियों को भी सेवाकर से मुक्त रखने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने सेवाकर का दायरा बढाते हुये सभी तरह के वातानुकूलित रेस्तरां को सेवाकर के दायरे में ले लिया। पहले शराब नहीं परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तरां सेवाकर से मुक्त रखे गये थे। सेवाकर के दायरे में आने वाले 17 लाख पंजीकृत कर निर्धारकों में से केवल 7 लाख ही सेवाकर रिटर्न दायर करते हैं। वित्त मंत्री ने उन्हें सेवाकर रिटर्न दायर करने के लिये प्रोत्साहित करने के वास्ते एकबारगी ‘स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है। योजना का लाभ उठाते हुये करदाता नवंबर 2007 के बाद बकाये कर का भुगतान एक अथवा दो किस्तों में करेगें। ऐसे मामलों में ब्याज, जुर्माना और अन्य शर्तों से छूट दी जायेगी।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:31 PM
चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना 2012-13 में शुरु हुई। वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद के साथ 14,90,925 करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया लेकिन मंदी और मितव्ययिता उपायों के चलते यह अनुमान घटकर 14,30,825 करोड़ रुपये रह गया। चालू वित्त वर्ष के लिये कुल बजट खर्च 16,65,297 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें योजना खर्च 5,55,322 करोड़ रुपये है जो कि कुल बजट व्यय का 33 प्रतिशत से कुछ अधिक है। पिछले साल के मुकाबले यह 29.4 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान सरकार ने जनकल्याण की सभी योजनाओं के लिये पूरा धन उपलब्ध कराया। जनकल्याण की योजनाओं में वित्त मंत्री ने महिलाओं और बाल विकास को काफी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिये 97,134 करोड़ और बाल विकास योजनाओं के लिये 77,236 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिदंबरम ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव किया नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण और शहरी मिशन का विलय कर इसके लिये 21,239 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाया गया है और इसके लिये 1,069 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा को उच्च प्राथमिकता बताते हुये वित्त मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आवंटन पिछले साल से 17 प्रतिशत बढाकर 65,867 करोड़ कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 27,258 करोड़ रुपये और मध्यान्ह भोजन के लिये 13,215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) सरकार की अग्रणी जनकल्याण योजनाओं में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी कई योजनाओं को चला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का आवंटन 2013-14 के लिये 46 प्रतिशत बढाकर 80,194 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें मनरेगा के लिये 33,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा आवास योजना के लिये 15,184 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:32 PM
बजट मुख्य विशेषताएं

वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97,234 करोड़ रुपए 2. बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 77,236 करोड़ रुपए 3. बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ का निर्भया कोष 4. सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव 5. प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना संप्रगण सरकार के कार्यकाल के दौरान देश भर में लागू की जाएगी 6. वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 फीसद रहने का अनुमान 7. कृषि रिण के लिए 2013-14 में 7,00,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य 8. पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव 9. सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 46 फीसद वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रुप्ए का आवंटन 10. शहरी आवास कोष की स्थापना का प्रस्ताव 11. जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण 12. बैंकों को बीमा ब्रोकर के तौर पर काम करने की अनुमति 13. 10,000 तक आबादी वाले हर कस्बे में होगा जीवन बीमा और साधारण बीमा का कार्यालय 14. पूंजी बाजार को सुदृढ बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया 15. विदेशी निवेश के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी 16. 25 लाख रुपए तक के आवास रिण पर कर छूट का प्रस्ताव 17. शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग कर का प्रस्ताव 18. 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के हस्तांरण मूल्य पर एक प्रतिशतकी दर से टीडीएस का प्रस्ताव 19. कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्ताव 20. 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी नावों और जलयानों पर सीमा शुल्क मं वृद्धि का प्रस्ताव 21. 2,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव 22. सेट टाप बाक्स पर शुल्क पांच प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत 23. स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव 24. उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं 25. गैर कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कोई बदलाव नहीं 26. प्रतिभूति कारोबार कर में कटौती 27. कर शासन आयोग का गठन किया गया 28. रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्त निर्मित कालीन, पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत और सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क पर बढोतरी 29. मंहगे मोबाइल फोन, एसयूवी पर भी उत्पाद शुल्क में बढोतरी 30. आयातित विलासिता वाली वस्तुओं जैसे अधिक क्षमता वाले मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्क बढा 31 पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्ध रियायत की अवधि को बढाने का प्रस्ताव 32 विमान निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्ताव 33. वैध यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा में विस्तार 34. सड़क निर्माणा के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन 35. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 37,330 करोड़ रुपए का आवंटन 36. नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रुपए का आवंटन

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:37 PM
बजट से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्तावों में आम आदमी को बख्श दिया है, लेकिन कर प्रस्तावों के हिसाब से अमीर लोगों की जेब अब अधिक ढीली होगी।

बजट प्रस्तावों से महंगी होने वाली वस्तुओं की सूची

-2,000 रुपये से अधिक का मोबाइल हैंडसेट

-स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन

-आयातित कारें और 40,000 डालर से अधिक कीमत के वाहन

-800 सीसी और अधिक इंजन क्षमता की आयातित मोटरसाइकिल

-आयातित याट और मोटर बोट

-50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री

-2,000 वर्ग फुट से अधिक अंदर के क्षेत्र वाले मकान या फ्लैट या फिर एक करोड़ रुपये से अधिक की कीमत का घर

-फ्लोरिंग के लिए मार्बल

-आयातित कच्चे माल का इस्तेमाल कर बनाए गए रेशमी कपड़े

-पार्किंग शुल्क

बजट प्रस्तावों से सस्ती होने वाली वस्तुएं

-बहुमूल्य रत्न

-ब्रांडेड परिधान

-आयातित सस्ती सुपारी

-ट्रक की चेसिस

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:44 PM
बजट-कर स्लैब
आयकर दरों और स्लैब में बदलाव नहीं


वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव किया है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक की कर-योग्य आय वाले धनाढ्यों पर दस प्रतिशत अधिभार लगाने की घोषणा की है।

आयकर के लिए स्लैब और दरें इस प्रकार प्रस्तावित हैं -

करयोग्य आय कर 2,00,000 रूपए तक शून्य

2,00,001 से 5,00,000 रूपए तक 10 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

वरिष्ठ नागरिक :

60-80 साल आयुवर्ग: के लिए 2,50,000 रूपए े तक शून्य

2,50,000 से 5,00,000 रूपए तक 10 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

अति वरिष्ठ नागरिक :

80 साल से अधिक आयु के लिए 5,00,000 रूपए तक शून्य

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

चिदंबरम ने बजट भाषण में दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए आय वर्ग के करदाताओं को कर में 2,000 रुपए की छूट देने की। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर करमुक्त आय की सीमा को 2.20 लाख रुपए माना जा सकता है।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:46 PM
चिदंबरम को विश्वास : मुश्किल दौर से निकलेगी अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के दौर से गुजर रही है पर विश्वास जताया कि यह इस मुश्किल दौर से निकलेगी और उच्च विकास के रास्ते पर आगे बढेगी । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए समावेशी और सतत विकास के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास दर 2011 की 3.9 प्रतिशत से घटकर 2012 में 3.2 प्रतिशत रह गयी । इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पडा । चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है हालांकि रिजर्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है । वित्त मंत्री ने कहा कि यह विकास दर हालांकि भारत की क्षमता आठ प्रतिशत की विकास दर से कम है । ‘देश के सामने यही चुनौती है लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है । संप्रग सरकार के तहत 11वीं योजनावधि में औसत विकास दर आठ प्रतिशत रही है इसलिए उच्च विकास दर हासिल करना हमारी क्षमता के बाहर की चीज नहीं है और हम इसे हासिल कर सकते हैं ।’

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:47 PM
चिदंबरम ने स्टिग्लीज को किया उदधृत

पूर्व के वित्त मंत्रियों द्वारा कौटिल्य और शेक्सपीयर के उद्धरण दिये जाने के विपरीत वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीज का उद्धरण दिया । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री स्टिग्लीज के हवाले से कहा, ‘साम्यता एक बाध्यकारी नैतिकता है परंतु यह भी आवश्यक है कि यदि सतत विकास होता है तो किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन उसके नागरिक होते हैं ।’ बजट भाषण समाप्त करने से पहले चिदंबरम ने कहा कि हमारा कार्य हमारे कर्मो में दिखाई देगा । उन्होंने अपने पसंदीदा कवि संत तिरूवल्लुवर के हवाले से कहा, ‘अटल इच्छाशक्ति और सजग मन:स्थिति के साथ नजर जिसे सही पहचान लेती है, उसे पूरा किया जाना चाहिए ।’ आज अपना आठवां आम बजट पेश करने वाले चिदंबरम पहले भी तिरूवल्लुवर को अपने पहले के बजट भाषणों में उदधृत कर चुके हैं ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:49 PM
मेट्रो को 7701 करोड रुपए

दिल्ली मेट्रो को 7701 करोड रूपये का बजट आवंटन किया गया है । इस राशि से ही तीसरे चरण की महात्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण होगा । वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए आज कहा कि केन्द्र सरकार इक्विटी के रूप में 650 करोड रूपये देगी । वित्त मंत्री ने 120 करोड रूपये अनुदान के रूप में दिल्ली मेट्रो को देने का ऐलान किया ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:51 PM
गृह मंत्रालय के बजट में आठ प्रतिशत की बढोतरी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आम बजट में 59241 करोड रूपये मिले हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले आठ प्रतिशत की बढोतरी दर्शाता है । इस बार के बजट में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए नये आवासीय परिसर और बैरक बनाने पर जोर है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के लिए कोई पृथक धन आवंटन नहीं किया गया है । केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जवानों के लिए आवासीय परिसर बनाने की मद में 1526.84 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । देश के सबसे बडे अर्धसैनिक बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) को 10496.53 करोड रूपये मिले हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल को 9811.46 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के लिए 56.50 करोड रूपये दिया गया है । देश की सबसे बडी खुफिया एजेंसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 1196.58 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 1040.96 करोड रूपये था । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 103.87 करोड रूपये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाली एसपीजी को 386.27 करोड रूपये मिले हैं । दिल्ली पुलिस को 4067.99 करोड रूपये मिलेंगे । राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1847 करोड रूपये, राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 789.08 करोड रूपये, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए 74.15 करोड रूपये दिये गये हैं । भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 2726.73 करोड रूपये, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4009 करोड रूपये, असम राइफल्स को 3297.68 करोड रूपये, सशस्त्र सीमा बल को 2484 . 61 करोड रूपये और ब्लैक कैट कमांडो बल एनएसजी को 585.81 करोड रूपये मिले हैं । भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्य के लिए 550 करोड रूपये, भारत-पाक सीमा पर कार्य के लिए 230 करोड रूपये, भारत-चीन सीमा के लिए 300 करोड रूपये, भारत-नेपाल सीमा के लिए 890 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । भारत-भूटान सीमा के लिए 40 करोड रूपये और भारत-म्यांमा सीमा पर कायो’ के लिए 15 करोड रूपये का आवंटन किया गया है ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:53 PM
सब्सिडी बिल 11 प्रतिशत कम रहने का अनुमान

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से आगामी वित्तवर्ष में ईंधन, खाद्य तथा उर्वरक पर सब्सिडी में 11 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है। उन्होंने 2013-14 में सब्सिडी बिल के 2.20 लाख करोड़ रुपये अधिक रहने का अनुमान लगाया है जो कि मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 11 प्रतिशत कम है। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2013-14 में खाद्य, पेट्रोलियम तथा उर्वरकों पर सरकार का सब्सिडी बिजल 2,20,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 2,47,854 करोड़ रुपये का है। हालांकि इस साल के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। चिंदबरम ने बजट प्रस्तावों में कहा, 2012-13 में राजकोषीय घाटा 5.2 प्रतिशत पर रहा है। मैं इसे 2013-14 में घटाकर 4.8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अगले वित्त वर्ष में तेल सब्सिडी 65,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार लागत से कम कीमत पर डीजल, रसोई गैस तथा केरोसीन की बिक्री के लिए सार्वजनिक विपणन कंपनी इंडियन आयल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल को यह सब्सिडी देती है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस मद का संशोधित अनुमान 96,880 करोड़ रुपये का है। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह कमी मुख्यत: कंपनियों को नुकसान (अंडर रिकवरी) के मुआवजे के लिए कम जरूरत के कारण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए खाद्य सब्सिडी अगले वित्त वर्ष में बढकर 90,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि 2012-13 में इसका संशोधित अनुमान 85,000 करोड़ रुपये का है। दस्तावेज में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी में वृद्धि मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में प्रावधान के लिए है। आगामी वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी भी 65,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 65,974 करोड़ रुपये है।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:54 PM
राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निवेशक म्यूचुअल फंडों में तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत आय सीमा 10 लाख रुपये से बढाकर 12 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने कहा कि किसी बैंक या आवास वित्त पोषण निगम से पहले मकान के लिए 25 लाख रुपये आवास ऋण लेने वाला व्यक्ति 2014-15 में एक लाख रुपये तक ब्याज कटौती का हकदार होगा और यदि यह सीमा पूरी नहीं होती है तो शेष आकलन वर्ष 2015-16 में लागू होगी।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:55 PM
खेलों के बजट में मामूली बढोतरी

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संसद में आज वर्ष 2013-14 के लिये पेश आम बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के बजट में 214 करोड़ रूपये की बढोतरी करके 1219 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं । लोकसभा में पेश बजट में चिदंबरम ने नियोजित परिव्यय के लिये 1093 करोड़ रूपये और 126 करोड़ रूपये गैर नियोजित परिव्यय के लिये आवंटित किये । मंत्रालय को 1152 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो बाद में 1005.60 करोड़ रूपये कर दिये गए । देश में खेलों का स्तर बढाने के लिये पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान कोचों को प्रशिक्षण देगा जिसके लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । कुल परिव्यय में से 792.72 करोड़ रूपये खेलों के लिये आवंटित किये गए हैं जबकि 301 करोड़ रूपये युवा कल्याण योजनाओं के लिये दिये गए हैं । अन्य कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर इलाकों और सिक्किम के लिये विशेष योजनाओं को 109.40 करोड़ रूपये दिये जायेंगे । भारतीय खेल प्राधिकरण को 326 करोड़ रूपये जबकि राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिये 160 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले साल 110 करोड़ रूपये था । वहीं दस करोड़ रूपये प्रतिभा तलाश और प्रशिक्षण योजना के लिये दिये गए हैं । डोपिंग निरोधक कार्यों के लिये आठ करोड़ 30 लाख रूपये दिये गए हैं जबकि पिछले साल यह रकम चार करोड़ रूपये थी । राष्ट्रीय डोप प्रयोगशाला को 5.70 करोड़ रूपये दिये जायेंगे जबकि पिछले साल ढाई करोड़ रूपये दिये गए थे । पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान की विभिन्न योजनाओं को 180 करोड़ रूपये मिलेंगे जो पिछले साल से 35 करोड़ रूपये कम है । राष्ट्रीय खेल विकास कोष को पिछले साल की तरह पांच करोड़ रूपये दिये गए हैं । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को 20 करोड़ रूपये दिये गए हैं जो पिछले साल से पांच करोड़ ज्यादा हैं । वहीं राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को दो करोड़ रूपये दिये गए हैं ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:57 PM
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये

शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार कानून जोरों पर लागू किये जा रहे हैं । उन्होंने अगले वर्ष सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27258 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए भी उन्होंने 3983 करोड रूपये देने की बात कही जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 25.6 प्रतिशत है । वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यक वगो’ के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को 5284 करोड रूपये दिये जा रहे हैं । चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 4575 करोड रूपये थी । मिड डे मील के लिए 13215 करोड रूपये रखे गये हैं । चिदंबरम ने नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:58 PM
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा सुरक्षा कानून के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम जल्द पारित होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द ही संसद में पेश हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत लागत में संभावित वृद्धि के मद्देनजर अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 08:59 PM
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में नए नगरों का निर्माण 2013-14 से

पी चिदंबरम ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडार (डीएमआईसी) परियोजना के तहत गुजरात और महाराष्ट्र में दो नए शहरों का निमार्ण कार्य अगले वित्त वर्ष में शुरू कराने की षोषणा करते हुए आज कहा कि इन प्रस्तावित विश्व स्तरीय औद्योगिक शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि सात नए शहरों के लिए योजना को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है और गुजरात के घौलेरा और महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन पर काम 2013-14 में शुरू होगा। चिदंबरम ने 2013-14 के बजट भाषण में कहा, ‘वित्तपोषण के बारे में किसी तरह के संदेह का दूर करते हुए मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर 2013-14 में परियोजना की कुल आयोजना से जुड़े भारत सरकार के हिस्से में से अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि सरकार की 90 अरब डालर की महत्वाकांक्षी डीएमआईसी परियोजना ने तेज प्रगति की है। सरकार ने इससे पहले परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18,500 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी थी। डीएमआईसी की 1,500 किलोमीटर लंबी परियोजना के दायरे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आएंगे। जापान सरकार की सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) चेन्नई-बेंगलूर औद्योगक कॉरिडोर के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:01 PM
बजट में नारी शक्ति की गूंज : सुरक्षा का वादा, गहनों में छूट

संप्रग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिये अनेक कदमों की घोषणा की। चिंदबम ने जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिये विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव किया वहीं उन्हें विदेश से आभ्ूाषण लाने के मामले में राहत दी। इसके अलावा देश में पहला महिला सरकारी बैंक खोलने का प्रस्तावित किया । देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच चिदंबरम ने 1000 करोड रूपये के अंशदान से ‘निर्भया निधि’ बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, ‘महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लडकियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 1000 करोड रूपये के सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाये जाने का प्रस्ताव है।’ महिलाओं का गहनों के प्रति लगाव को देखते हुए वित्त मंत्री ने विदेश से इसके आभूषण लाने के मामले में राहत देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत महिला यात्री बिना किसी आयात शुल्क के एक लाख रुपये तक के आभूषण देश में बगैर शुल्क भुगतान के ला सकेंगी। वहीं पुरूष यात्रियों को 50,000 रुपये तक का आभूषण लाने की अनुमति होगी। लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत के पहले महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1000 करोड रूपये की आरंभिक पूंजी का प्रावधान किया जाएगा। चिंदबरम ने बजट में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड रूपये करोड रूपये रखे हैं। उन्होंने अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वगो’ की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:01 PM
कोयला आयात, औसत मूल्य नीति व्यवस्था को अपनाने की जरूरत: चिदंबरम

बिजली क्षेत्र की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘मौजूदा बिजली संयंत्रों की कोयला जरूरतों तथा 31 मार्च 2015 तक परिचालन में आपने वाली इकाइयों को अगर देखा जाए तो कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’ वित्त मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकार तथा कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशकों ने औसत कीमत व्यवस्था पर आपत्ति जतायी है। कुछ राज्य सरकारों को आशंका है कि इससे बिजली की दरें बढ सकती हैं। चिदंबरम ने कहा कि देश में कोयला का पर्याप्त मात्रा में भंडार होने के बावजूद हम लगातार बड़ी मात्रा में कोयले का आयात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला आयात पिछले साल अप्रैल से दिसंबर में बढकर 10 करोड़ टन रहा जबकि वित्त वर्ष 2016-17 तक इसके 18.5 करोड़ टन होने का अनुमान है।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:02 PM
जीवन बीमा पालिसी की पात्रता शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए नि:शक्त अथवा कतिपय बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा पालिसी की पात्रता शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने जीवन बीमा पालिसी की पात्रता में ढील देते हुए बीमाकृत नकद राशि की प्रीमियम दर को 10 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान भी आयकर अधिनियम की धारा 80 ‘घ’ के तहत कटौती के पात्र हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की ऐसी सभी योजनाओं के लिए भी यह लाभ देने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय बाल निधि में किए गए दान भी 100 प्रतिशत की कटौती के हकदार होंगे।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:09 PM
निवेश अनुकूल महौल तैयार करने के लिये कदम उठाएगी सरकार

देश में विदेशी निवेश बढाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि सरकार देश में निवेश अनुकूल महौल तैयार करने, कारोबार आसान एवं उसे लाभकारी बनाने के लिये कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निवेशकों के बीच किसी प्रकार के अविश्वास या संशय को दूर करने के लिये अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में सुधार लाएगी। लोकसभा में वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश से जुड़ी है। हमें घरेलू तथा विदेशी निवेशकों से ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करना है। इसके लिये हम निवेशकों के बीच किसी प्रकार के अविश्वास या संशय को दूर करने के लिये अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में सुधार लाएंगे। साथ ही देश में निवेश अनुकूल महौल तैयार करने, कारोबार आसान एवं उसे लाभकारी बनाने के लिये कदम उठाये जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र खासकर अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की सर्वाधिक जरूरत है। 12वीं योजना में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 55 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इस निवेश में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:10 PM
कम आयवर्ग के लिए 2,000 रुपए की छूट

सरकार ने 2012-13 के आम बजट में निम्न आयवर्ग को राहत देते हुए 2,000 रुपए की छूट की घोषणा की। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां पेश बजट में पांच लाख रुपए तक के आयवर्ग के लिए कर दायित्व में छूट देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि यह छूट किसी निर्धारण वर्ष (असेसेमेंट इयर) पर देय आयकर की रकम या 2,000 रुपए की रकम इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी। चिदंबरम ने कहा कि इसके कारण 2,20,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्ति के लिए कर भुगतान आवश्यक नहीं होगा लेकिन जिस व्यक्ति की कुल आय 2,20,000 से अधिक और 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उन्हें 2,000 रुपए की कर छूट मिलेगी। उक्त संशोधन एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगे जिसका निर्धारण वर्ष 2014-15 से शुरू होगा।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:12 PM
महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड रूपये

वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट में 97134 करोड रूपये रखे हैं जबकि बच्चों के कार्यक्रमों के लिए यह राशि 77236 करोड रूपये है । चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वर्ग की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें । उन्होंने कहा कि इसके लिए शुरू में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 200 करोड रूपये की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है । विकलांग लोगों की सहायता के लिए चिदंबरम ने विकलांगता मामलों के विभाग को 110 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:12 PM
स्वास्थ्य मंत्रालय को 37330 करोड

वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37330 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया है । चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य एवं सभी के लिए शिक्षा संप्रग सरकार की प्राथमिकताएं हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रस्तावित 37330 करोड रूपये में से 21239 करोड रूपये नये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए होंगे, जिसमें ग्रामीण और प्रस्तावित शहरी मिशन दोनों ही शामिल हैं । वित्त मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4727 करोड रूपये की राशि देने का प्रस्ताव किया । बुजुर्गो के स्वास्थ्य की देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 150 करोड रूपये आवंटित किये गये हैं । यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 जिलों में चलाया जा रहा है । आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढावा देने के लिए चिदंबरम ने आयुष विभाग को 1069 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा कि एम्स जैसे छह संस्थानों में सितंबर 2012 से सत्र शुरू हो गये हैं । इन संस्थानों में अगले वर्ष अस्पताल बनाने होंगे, जिनके लिए 1650 करोड रूपये देने का प्रस्ताव है ।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:23 PM
तेल एवं गैस क्षेत्र में लागू होगी राजस्व भागीदारी की व्यवस्था

रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी डी 6 क्षेत्र की गैस परियोजना के लागत खर्च को लेकर खींचतान के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज वित्त वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए तेल एवं गैस क्षेत्र में ‘लाभ में भागीदारी’ के बजाय राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था की नीति अपनाने का प्रस्ताव किया। लाभ में भागीदारी के तहत निवेशकों को अपनी कुल पूंजीगत खर्च निकलने के बाद होने वाले लाभ में हिस्सा मिलता है। वहीं राजस्व भागीदारी में कंपनी के उत्पाद की बिक्री शुरू होने के साथ ही सरकार को कमाई में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तेल एवं गैस के दोहन तथा उत्पादन को बढावा देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जाएगी और इसके मूल्य निर्धारण से जुड़ी अनिश्चितता को दूर किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा नीति नई तेल उत्खनन लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत ब्लॉक आवंटित हुये लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, को जल्द मंजूर किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 लाख टन सालाना के एलएनजी टर्मिनल को 2013-14 में पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:24 PM
ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं के बजटीय आवंटन में 46 प्रतिशत की बढोतरी

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये बताया कि अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आबंटन में भारी बढोतरी की गयी है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने यह घोषणा की कि मंत्रालय को 2013-14 में 80,194 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि 2012-13 में 55 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस प्रकार आवंटन में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ‘मनरेगा’ को 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा गांधी योजना (आईएवाई) को 15,184 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य अनेक राज्य में व्याप्त रूप से पूरे कर लिए गये हैं और ये राज्य इस बारे में और कार्य करने के इच्छुक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 शुरू करने और नये कार्यक्रम को धन का एक हिस्सा आबंटित करने का प्रस्ताव है। इससे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा मिलेगा। इसी प्रकार पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान 15,260 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि संशोधित अनुमान 13 हजार करोड़ रुपये का था। उन्होंने जल शुद्ध करने के संयंत्रों की स्थापना के लिए 1,400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। क्योंकि देश में अभी 2,000 आर्सेनिक और 12 हजार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियां मौजूद हैं।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:25 PM
पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सेबी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। सेबी की सिफारिशों के अनुसान कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेबी द्वारा अधिकृत डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स अब विभिन्न वगो’ के पोर्टफोलियो निवेशकों का केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और एकसमान पंजीकरण व अन्य मानदंड निर्धारित करेगा। चिदंबरम ने कहा कि जहां किसी निवेशक की किसी कंपनी में 10 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी है, उसे एफआईआई माना जाएगा और जहां निवेशक की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक है, उसे एफडीआई माना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में उनकी भारतीय रुपये की सीमा तक एक्सचेज के कारोबार वाले मुद्रा व्युत्पन्न खंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने मार्जिन की जरूरत पूरी करने के लिए कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश का इस्तेमाल बंधक पत्र के रूप में रखने की भी अनुमति दी जाएगी।

Dark Saint Alaick
28-02-2013, 09:41 PM
अब पेश-ए-खिदमत हैं कुछ ग्राफ़िक और उसके बाद फिर ज़ारी रहेगा बजट का विवरण।

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25235&stc=1&d=1362073281

rajnish manga
28-02-2013, 10:47 PM
:bravo:

वर्ष 2013 -14 की बारीकियों का सुन्दर प्रस्तुतीकरण. विषयवार विवरण देने से बजट के प्रावधानों को समझना काफी आसान कर दिया गया है. बहुत बहुत धन्यवाद, अलैक जी.

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:00 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25236&stc=1&d=1362110436

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:02 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25237&stc=1&d=1362110538

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:04 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25238&stc=1&d=1362110652

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:12 AM
सडक के लिए विनियामक प्राधिकरण

सरकार ने सडक निर्माण के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया । उन्होंने कहा कि सडक निर्माण क्षेत्र परिपक्वता के एक स्तर तक पहुंच गया है लेकिन इस क्षेत्र में वित्तीय दबावों, बढे हुए निर्माण संबंधी जोखिमों तथा प्रबंधन मामलों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस हुई । चिदंबरम ने कहा कि सडक परियोजनाओं की अडचनों को दूर कर लिया गया है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:13 AM
मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ता

सरकार ने संयंत्र तथा मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करे वाली विनिर्माण कंपनियों को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता देने का प्रस्ताव आज किया। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में एक अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता दिया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती के बिना कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था सही मायने में विकास नहीं कर सकती। उन्होंने 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2014 तक आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत लाभ उठाने के लिए बिजली क्षेत्र की परियोजनाओंके लिए पात्रता की तारीख बढाने का भी प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनी विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रश्तिात रियाायती कर की दर एक साल तक आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे विदेशों में स्थित कंपनियों से धन देश में वापस आने को प्रोत्साहन मिलेगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:14 AM
सरकार को खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द पारित होने की उम्मीद

खाद्य सुरक्षा को मनुष्य का शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसा ही मूलभूत अधिकार मानते हुए सरकार ने आज उम्मीद जतायी कि संसद खाद्य सुरक्षा विधेयक को जल्द ही पारित कर देगी । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्व सुरक्षा विधेयक संप्रग सरकार का एक आश्वासन है । ‘मुझे उम्मीद है कि संसद इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करेगी ।’ उन्होंने कहा कि कानून के तहत संभावित वृद्धिपरक लागत के लिए खाद्य सब्सिडी हेतु सामान्य प्रावधान से अलग 10 हजार करोड रूपये निर्धारित किये गये हैं ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:15 AM
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये

सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये का आवंटन किया है, जो 2012-13 के बजट अनुमान से 12 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 60 फीसदी अधिक है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में रेल बजट पेश करते हुए कहा कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यकों हेतु गैर सरकारी संगठनों के लिए निधियां जुटाने और शैक्षिक स्कीमों के कार्यान्वयन का मुख्य माध्यम है । इसकी समग्र निधि 750 करोड रूपये है । 12वीं योजनावधि में इसे बढाकर 1500 करोड रूपये करने के उद्देश्य से इस समग्र निधि में 160 करोड रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है । उन्होंने कहा कि यह संस्थान अपने उद्देश्यों में स्वास्थ्य सहायता को भी जोडना चाहता है । ‘मैंने यह मान लिया है कि इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित या वित्त्पोषित शैक्षिक संस्थाओं में से किसी परिचारक या रेजीडेंट डाक्टर जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसकी शुरूआत की जा सकती है । मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 100 करोड रूपये आवंटन का प्रस्ताव करता हूं ।’

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:16 AM
कर शासन सुधार आयोग गठित होगा

वित्तमंती पी चिदंबरम ने आज कर शासन सुधार आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आयोग नर नीतियों तथा कर कानूनों की समीक्षा करेगा। आयोग समय समय पर रपट देगा ताकि कर व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को एक मजबूत कर प्रणाली चाहिए जो श्रेष्ठ वैश्विक प्रणालियों को प्रतिबंबित करे और यह आयोग इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:18 AM
विदेश से बगैर शुल्क दिए एक लाख रुपये तक के आभूषण ला सकेंगी महिला यात्री

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25239&stc=1&d=1362111483

तेजी से बढते सोने के दाम के मद्देनजर वित्त मंत्री ने पी. चिदंबरम ने 2013-14 के लिए पेश आम बजट में विदेश से इसके आभूषण लाने के मामले में राहत देने का प्रस्ताव किया है। इस तरह से, पुरुष यात्री विदेश से बिना किसी आयात शुल्क के 50,000 रुपये मूल्य तक के आभूषण देश में ला सकेंगी। वहीं महिला यात्री एक लाख रुपये तक के आभूषण देश में बगैर शुल्क भुगतान के ला सकेंगी। हालांकि, यह स्थिति सामान्य शर्तों का पालन करने पर ही लागू होगी।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:19 AM
सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन योजना शुरू करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए ‘सेवाकर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना’ शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा कर के तहत पंजीकृत लोगों की संख्या 17 लाख है जिसमें से मात्र 7 लाख ही नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को रिटर्न दाखिल करने को प्रोत्साहन करने और कर देयों का भुगतान करने को प्रेरित करने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफाल्टरों को इस योजना का लाभ तभी मिल सकेगा जबकि वह 1 अक्तूबर, 2007 से कर देयों को ईमानदारी से जमा करे।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:20 AM
हरित क्रान्ति करने वाले पूरब के चार राज्यों को 1000 करोड रूपये आवंटन के साथ सहायता रहेगी जारी

हरित क्रान्ति में उल्लेखनीय सहायता दर्ज करने वाले पूरब के चार राज्यों को सरकार ने आज 1000 करोड रूपये के आवंटन के साथ सहायता जारी रखने का प्रस्ताव किया । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । उन्होंने कहा कि असम, बिहार, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल ने चावल उत्पादन में अपना योगदान बढाया है । ‘मैं 2013-14 में 1000 करोड रूपये के आवंटन के साथ पूर्वी भारतीय राज्यों को यह सहायता जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं ।’ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) सहित जिन राज्यों में हरित क्रान्ति हो चुकी है लेकिन अब उपज में ठहराव और जल संसाधनों के अति दोहन की समस्या है, वहां फसल विविधता कार्यक्रम शुरू करने के लिए चिदंबरम ने 500 करोड रूपये के आवंटन का प्रस्ताव किया । उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए क्रमश: 9954 करोड रूपये और 2250 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:20 AM
उत्पाद शुल्क और सेवा कर दरों में बदलाव नहीं

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 के बजट में उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य 12 प्रतिशत की दर में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि गैर कृषि उत्पादों की 10 प्रतिशत की बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:31 AM
दस हजार या अधिक आबादी के प्रत्येक कस्बे में एलआईसी का कार्यालय खुलेगा

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए जीवन और साधारण बीमा के प्रसार के लिए बहु स्तरीय दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) की पूर्व अनुमति के बिना टियर दो और उससे नीचे के शहरों में बीमा कंपनियां शाखा खोल सकेंगी। बीमा पालिसी लेने के लिए बैंकों का ‘अपने ग्राहक को जानो’ ही काफी होगा। बैंकों को बीमा ब्रोकर के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 10,000 या उससे अधिक की आबादी के प्रत्येक कस्बे में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का एक कार्यालय खोला जाएगा। तथा वहां सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी का कम से कम एक कार्यालय होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्य श्रेणियों मसलन रिक्शाचालक, आटोचालक, टैक्सी चालक, सफाई कर्मियों तथा कूड़ा बीनने वाले और खान कामगारों को प्रदान की जाएगी।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:33 AM
योजना व्यय के लिए 5,55,322 करोड़ रुपए का आवंटन

आम बजट में योजना व्यय के लिए 5,55,322 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यहां लोकसभा में पेश 2012-13 के आम बजट में योजना व्यय 5,55,322 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि कुल व्यय के अनुपात में यह 33.3 प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि गैरयोजना व्यय 11,09,975 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। चिदंबरम ने कहा कि केलकर रपट की मुख्य सिफारिशें स्वीकार करते समय लक्ष्मण रेखा न लांघने का वायदा पूरा किया गया है। बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के 5.2 फीसद रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। साथ ही 2013-14 के लिए 4.8 फीसद का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटा 3.9 प्रतिशत रहेगा आौर 2013-14 के लिए राजस्व घाटा 3.3 प्रतिशत रहेगा। चिदंबरम ने 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को कम करने के तीन प्रतिशत और राजस्व घाटा 1.5 प्रतिशत और प्रभावी राजस्व घाटा शून्य करने के प्रतिबद्धता जताई।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:38 AM
दो हजार रुपये से अधिक मूल्य का मोबाइल हैंडसेट महंगा होगा

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन पर उत्पाद शुल्क को बढाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इससे मोबाइल हैंडसेट महंगा हो जाएगा हालांकि, 2,000 रुपये से कम के मोबाइल पर मौजूदा एक प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क बरकरार रखा गया है। इसके अलावा बजट प्रस्तावों में 800 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क की दर को 75 से बढाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इतनी क्षमता की नावों या जलयानों पर भी सीमा शुल्क की दर को 10 से बढाकर 25 फीसद किए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश का अमीर वर्ग अत्यधिक कीमत वाले वाहनों, मोटरसाइकिलों, नावों और ऐसी ही आयातित विलासिता की वस्तुॐ का उपभोग करता है और उसे थोड़ा अतिरिक्त शुल्क देने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। चिदंबरम ने इसके साथ ही सेट टॉप बॉक्स के घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहन देने के लिए इस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 5 से बढाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:39 AM
रेडीमेड वस्त्र, हस्तनिर्मित कालीन व पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए रेडीमेड वस्त्र उद्योग को राहत देते हुए शून्य उत्पाद शुल्क व्यवस्था को बहाल करने की मांग स्वीकार करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि कपास के मामले में फाइबर अवस्था पर शून्य शुल्क होगा, जबकि काते हुए धागे के मामले में फाइबर अवस्था पर 12 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि शून्य उत्पाद शुल्क व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध सेनवेट व्यवस्था के अलावा होगी। चिदंबरम ने हाथ से बनी कालीनों और नारियल की जटा अथवा पटसन से बनी टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह, वित्त मंत्री ने पोत निर्माण उद्योग को राहत देते हुए पोतों और जलयानों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया है जिससे आयातित पोतों और जलयानों पर कोई सीवीडी नहीं होगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:41 AM
प्रतिभूति कारोबार कर में कमी

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अगले साल का आम बजट पेश करते हुए कतिपय लेनदेन के संदर्भ में प्रतिभूति कारोबार कर (एसटीटी( की दरों में कटौती का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने इक्विटी वायदा बाजार में एसटीटी दर को 0.017 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत करने, एमएफ (ईटीएफ का भुनाने पर दर को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.001 प्रतिशत तथा एक्सचेंज पर एमएफ) ईटीएफ क्रय-विक्रय पर एसटीटी दर को 0.1 प्रतिशत से घटाकर 0.001 प्रतिशत (केवल विक्रेता पर) करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि वे बाजार में बदलावों को ध्यान में रखते हुए इन दरों में कटौती का प्रस्ताव कर रहे हैं।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:42 AM
सीबीआई को 461.66 करोड

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बार के बजट में 461.66 करोड रूपये मिले हैं, जो पिछली बार के मुकाबले लगभग 14 फीसदी अधिक है । एजेंसी को पिछले बजट में 404.97 करोड रूपये मिले थे । इस प्रकार उसके बजट में लगभग 13.99 प्रतिशत की बढोतरी हुई है । बजट आवंटन में सीबीआई का ई-शासन, प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फोरेसिंक इकाइयों की स्थापना, कार्यालय निर्माण, आवासीय परिसरों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:43 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25240&stc=1&d=1362113024

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:45 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25241&stc=1&d=1362113093

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:46 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25242&stc=1&d=1362113166

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:48 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25243&stc=1&d=1362113295

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 08:49 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25244&stc=1&d=1362113374

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 09:02 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25245&stc=1&d=1362114118

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 09:03 AM
http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25246&stc=1&d=1362114184

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 09:14 AM
सड़क क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाएगी सरकार

सरकार ने कहा कि आगामी वित्तवर्ष में सड़क नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा जो सड़क क्षेत्र में वित्तीय दबाव, निर्माण जोखिम तथा अनुबंध प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार करेगा। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, वित्तीय दबाव, निर्माण जोखिम तथा अनुबंध प्रबंधन जैसे मुद्दों पर किसी स्वतंत्र प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए इसलिए सरकार ने सड़क क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है। इस क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव काफी दिनों से था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसी महीने सरकार से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। इस कदम को हाल ही में कुछ निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं से हटने से जोड़कर भी देखा जा सकता है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 09:15 AM
खेतीबाड़ी के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये अधिक कर्ज

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए कृषि रिण के लक्ष्य में 1.25 लाख करोड़ रुपये की भारी बढोतरी का प्रस्ताव किया। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 7 लाख करोड़ रुपये का कृषि रिण देने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विधेयक के क्रियान्वयन के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी के आवंटन का भी प्रस्ताव किया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कृषि मंत्रालय का आवंटन 22 फीसद बढाकर 27,049 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इसमें 3,415 करोड़ रुपये की राशि कृषि अनुसंधान के लिए होगी। चिदंबरम ने फसल रिण पर ब्याज छूट का दायर निजी और वाणिज्यिक बैंकों तक बढाने की भी घोषणा की। लोकसभा में 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘कृषि उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि रिण का होता है। 2012-13 में हम 5,75,000 करोड़ रुपये के कृषि रिण वितरण का लक्ष्य पार कर जाएंगे। 2013-14 के लिए मैं इन लक्ष्य को बढाकर 7,00,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।’ उन्होंने कहा कि लघु अवधि के फसली रिण के लिए ब्याज छूट योजना जारी रहेगी। समय पर रिण का भुगतान करने वाले किसानों को सालाना 4 फीसद के ब्याज पर रिण मिलेगा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘अभी तक यह योजना सरकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में लागू थी। अब इसके दायरे में निजी क्षेत्र के बैंक और वाणिज्यिक बैंक भी आएंगे, जो संबंधित शाखा के सेवा क्षेत्र में दिए गए रिण पर लागू होगा।’ पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की योजना की सफलता को देखते हुए चिदंबरम ने अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति के दायरे में आने वाले राज्यों को फसल विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि संसद इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करेगी। खाद्य सब्सिडी के लिए सामान्य प्रावधान के अलावा मैं इस कानून के क्रियान्वयन पर अतिरिक्त खर्च के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं।’

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 09:46 AM
सरकार आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बनाएगी दो नए बंदरगाह

सरकार ने कहा कि वह 2013-14 में आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक-एक बंदरगाह बनाएगी ताकि बढती आवाजाही के मद्देनजर माल को प्रभावी तरीके से उतारा-चढाया जा सके। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा ‘पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में दो नए बड़े बंदरगाह बनाए जाएंगे।’ जहाजरानी मंत्रालय ने नौवहन एजेंडा 2010-20 में देश में दो बड़े बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव किया था जहां भारी मात्रा में माल उतारा-चढाया जा सकेगा। इसमें दो नए बंदरगाह स्थापित करने का प्रावधान किया गया था जिनमें एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी तट पर बनना है। फिलहाल भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह - मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता (हल्दिया समेत), चेन्नई, कोचीन, पारादीप, नया मेंगलूर, मुर्मुगांव, एन्नोर, तूतिकोरिन, कांडला और विशाखापट्टनम हैं। नए बंदरगाह स्थापित करने का उद्देश्य आने वाले दिनों में कोयला और तेल के बढते आयात के लिए व्यवस्था करना है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:18 AM
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.2 फीसद रहने का अनुमान

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2012-13) में राजकोषीय घाटा अनुमानत: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.2 फीसद रहेगा, जो 5.3 प्रतिशत से लक्ष्य से कम है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.2 प्रतिशत रहेगा। 2013-14 में मैं इसे 4.8 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव करता हूं।’ इसके अलावा राजस्व घाटा चालू वित्त वर्ष में 3.9 प्रतिशत पर रहेगा, जिसे अगले वित्त वर्ष में घटाकर 3.3 फीसद पर लाया जाएगा। राजकोषीय मजबूती की रूपरेखा के तहत सरकार की योजना 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत पर लाने की है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:22 AM
चिदंबरम का 8वां, देश का 82वां बजट

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपना 8वां आम बजट पेश किया। उनसे अधिक आम बजट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किए हैं। कुल मिलाकर यह देश के इतिहास 82वां बजट है। इसमें अंतरिम तथा विशेष परिस्थितियों के बजटीय प्रस्ताव शामिल हैं। आजाद भारत का पहला आम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 में पेश किया था। व्यक्तिगत रूप से चिदंबरम ने 8वां आम बजट पेश किया है। यह किसी वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने की संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 10 बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी (मौजूदा राष्ट्रपति), यशवंत सिन्हा, वाई बी चव्हाण और सी डी देशमुख ने 7-7 बजट पेश किए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में 6 बजट पेश किए हैं। वहीं देश के चौथे वित्त मंत्री टी टी कृष्णमचारी ने भी 6 बजट पेश किए। अन्य लोगों में आर वेंकटरमन और एच एम पटेल ने तीन-तीन, जसवंत सिंह, वी पी सिंह, सी सुब्रमण्यम, जॉन मथाई और आर के षणमुखम चेट्टी ने दो-दो बजट पेश किए हैं। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चरण सिंह, एन डी तिवारी, मधु दंडवते, एस बी चव्हाण और सचिंद्र चौधरी ने एक-एक बजट पेश किया है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी रहते हुए बजट पेश किए थे। चरण सिंह ने एक बार और मोरारजी देसाई ने चार मौको पर उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किए। अभी तक देश में 66 आम बजट, 12 अंतरिम बजट और चार मौकों पर विशेष परिस्थिति बजटीय प्रस्ताव पेश किए हैं। इन्हें मिनी बजट भी कहा जाता है। पहला मिनी बजट टी टी कृष्णमाचारी ने 30 नवंबर, 1956 को वित्त विधेयक के जरिये ताजा कराधान प्रस्ताव के रूप में पेश किया था। उस समय की घरेलू और आर्थिक परिस्थितियों की वजह से इसे पेश किया गया था। दूसरा इसी प्रकार का बजट कराधान प्रस्ताव भी कृष्णमाचारी ने अगस्त, 1965 में पेश किया। तीसरा मिनी बजट वाई बी चव्हाण ने दिसंबर, 1971 में पेश किया। इसमें रक्षा जरूरतों के लिए संसाधन जुटाने को अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव किया गया। आखिरी मिनी बजट प्रस्ताव भी चव्हाण ने जुलाई, 1974 में पेश किया।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:23 AM
सरकारी क्षेत्र में पहला महिला बैंक

भारत में सरकारी क्षेत्र में पहला महिला बैंक स्थापित किया जाएगा । यह ऐलान वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में किया । चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत के पहले महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1000 करोड रूपये की आरंभिक पूंजी का प्रावधान किया जाएगा । चिदंबरम ने कहा कि पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 2013-14 में 14 हजार करोड रूपये दिये जाएंगे । उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बासिल-3 विनिमयावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । उन्होंने कहा कि मार्च 2013 की समाप्ति से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों को 12517 करोड रूपये की अतिरिक्त पूंजी दी जाएगी । चिदंबरम ने वित्त मंत्रालय में विशेषज्ञों की स्थायी परिषद के गठन का प्रस्ताव किया जो भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण करे और भारतीय बाजार में व्यापार करने की लेनदेन की लागतों की समय समय पर जांच करे तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को जानकारी दे । उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में 31 मार्च 2014 तक एटीएम सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी । 2013-14 में ग्रामीण आवास निधि को 6000 करोड रूपये दिये जाएंगेक । राष्ट्रीय आवास बैंक से शहरी आवास निधि की स्थापना के लिए कहा गया है और 2013-14 में इस निधि में 2000 करोड रूपये दिये जाएंगे ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:24 AM
294 और शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवायें शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव

सरकार ने 294 और शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवायें शुरू करने का प्रस्ताव किया है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘सरकार का 294 और शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवाएं पुहंचाने का प्रस्ताव है ।’ उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 14 में करीब 839 नये एफएम चैनलों की नीलामी की जायेगी । उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद एक लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:25 AM
कौशल प्रशिक्षण पाने वाले हर युवा को दस हजार रूपये इनाम देगी सरकार

देश में कुशल कर्मियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को औसतन दस हजार रूपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब से ईनाम देगी । यह ऐलान वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से यह कहने का प्रस्ताव करते हैं कि भिन्न भिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के लिए पाठयक्रम और मानक तय किये जाएं । कोई भी संस्था या निकाय प्रशिक्षण दे सकेगा । प्रशिक्षण की समाप्ति पर उम्मीदवार से अपेक्षा है कि उसे अधिकृत प्रमाणन निकायों की परीक्षा देनी होगी । उन्होंने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उम्मीदवार को एक प्रमाणपत्र और प्रति उम्मीदवार औसतन 10 हजार रूपये का नकद ईनाम दिया जाएगा । चिदंबरम ने दस लाख युवाओं को प्रेरित करने की धारणा के तहत इस महात्वाकांक्षी योजना के लिए 1000 करोड रूपये का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जरिए 12वीं योजना में पांच करोड लोगों को कौशल प्रदान करने की महात्वाकांक्षी योजना तैयार की गयी है । चिदंबरम ने कहा कि 2008-09 में निगम की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था । इस निगम के जरिए 2013-14 में 90 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है । इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जरिए निधियां जारी की जाएंगी ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:25 AM
50 लाख रु. से अधिक की संपत्ति के हस्तांतरण मूल्य पर एक प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का बजट पेश करते हुए 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव कृषि भूमि पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अचल संपत्तियों से होने वाले लेनदेन का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग कम की जाती है। आधे मामलों में तो संबंधित पक्षों के पैन नंबर भी नहीं दिए जाते। वित्त मंत्री ने कहा कि इसी के मद्देनजर इस तरह के हस्तांतरण पर टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:26 AM
राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में कर छूट अवधि तीन साल

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में कर छूट अवधि को बढाकर लगातार तीन साल करने की घोषणा की। चिदंबरम ने पहली बार के निवेशकों को साझा कोषों, सूचीबद्ध शेयरों में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। इसके साथ ही राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए अधिकतम निवेश सीमा को भी 10 लाख रपये से बढाकर 12 लाख रपये कर दिया गया है। चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहली बार के खुदरा निवेशकों को साझा कोषों तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश को आकर्षित करने के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार बनाया जाएगा। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना की मूल घोषणा 2012-13 के बजट में की गई थी। इसमें शेयर बाजार में पहली बार के निवेशकों को कर लाभ देने का प्रावधान है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:27 AM
1000 करोड रूपये के अंशदान से ‘निर्भया निधि’

दिल्ली में चलती बस में पैरा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत तथा इससे देशभर में उपजे जनाक्रोश के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 1000 करोड रूपये के अंशदान से ‘निर्भया निधि’ बनाने का प्रस्ताव किया । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है । हम लडकियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं । इसके लिए 1000 करोड रूपये के सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाये जाने का प्रस्ताव है ।’ उन्होंने कहा, ‘हाल में हुई घटनाओं ने हमारे उदार और प्रगतिशील विश्वासों पर एक अमिट काली छाया छोडी है । जैसे ही अधिक महिलाएं शिक्षा या कार्य अथवा फुर्सत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाती हैं, उनके खिलाफ हिंसा की अधिक रिपोर्ट मिलती हैं ।’ उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव कदम उठाने के लिए वचनबद्ध हैं ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:28 AM
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के हर लाभार्थी का खुलेगा बैंक खाता

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ऐलान किया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत हर लाभार्थी का बैंक खाता खुले और उसे ‘आधार’ से जोडा जाए । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के गरीब व्यक्तियों के लिए ‘आपका पैसा आपके हाथ’ के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गयी है । सरकार का मानना है कि असली धन वही है जो जनता के काम आये । चिदंबरम ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक लाभार्थी के लिए बैंक खाता खोला जाए और उसे आधार से जोडा जाए । प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना संप्रग सरकार के इसी कार्यकाल में पूरे देश में लागू की जाएगी । उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 11 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में नकद राशि के रूप में हुआ है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:30 AM
पांच लाख रुपए तक की आय वालों को दो हजार रुपए की कर छूट

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अगले वित्त वर्ष में पांच लाख रुपए तक की कुल आय वाले करदाता को दो हजार रुपए की कर छूट देने का प्रस्ताव किया है। चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 1.8 करोड़ करदाताओं को 3,600 करोड़ रुपए का लाभ होगा। हालांकि उन्होंने कर के मौजूदा स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लैब पिछले साल ही शुरू किए गए थे, इसलिए इनकी दरों में संशोधन की जरूरत नहीं है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:30 AM
25 लाख रुपये तक के आवास रिण पर मिलेगी कर छूट

सरकार ने 25 लाख रुपये के आवास रिण से घर खरीदने वालों को कर छूट का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा कि 25 लाख रुपये के आवास रिण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे खरीदारों को 2014-15 में एक लाख रुपये तक के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और यदि यह सीमा इस वर्ष समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा 2015-16 में किया जा सकेगा। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत अपने कब्जे वाली संपत्तियों के लिए स्वीकृत 1.50 लाख रुपये की कटौती के अलावा होगी।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:31 AM
प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) में कार्य प्रगति पर

वित्तमंत्री पी चिंदबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता का आशय आय कर अधिनियम 1961 का संशोधित रूप तैयार करना ही नहीं, बल्कि एक नई संहिता तैयार करना है, जो सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों पर आधारित होगी और तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपार्ट प्रस्तुत कर दी है और वे उसकी सिफारिशों को अत्यधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री की इन सिफारिशों की जांच कर रही है और वे आधिकारिक संशोधनों को अंतिम रूप देने के एि स्थायी समिति ओर उसके अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:32 AM
चिदंबरम के तीन वचन

‘मैं तीन वचन देता हूं । मैं सरकार, प्रधानमंत्री और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से वायदा करता हूं ।’ वित्त मंत्री पी चिदंबरम के ये तीन वचन देश की महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए थे । लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं भारत के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन रूपों का उल्लेख करना चाहूंगा । पहला महिला का रूप, वह बालिका है, युवा विद्यार्थी है, गृहिणी है, कामकाजी महिला है और मां है ।’ चिदंबरम ने कहा कि दूसरा रूप युवा का है । वह अधीर है, महात्वाकांक्षी है और दोनों ही नयी पीढी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । तीसरा रूप गरीब व्यक्ति का है जो छोटी सी सहायता, छात्रवृत्ति या भत्ते या किसी सब्सिडी या पेंशन के लिए सरकार की ओर देखता है । वित्त मंत्री ने कहा, ‘इनमें से प्रत्येक को मैं सरकार, प्रधानमंत्री और संप्रग अध्यक्ष (सोनिया गांधी) की ओर से वायदा करता हूं ।’ इसके बाद चिदंबरम ने महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए सरकार की ओर से चलायी जा रही या चलायी जाने वाली योजनाओं का जिक्र किया ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:33 AM
कृषि रिण लक्ष्य बढाकर सात लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये बताया कि कृषि रिण उत्पादन की प्रमुख शक्ति है, इसलिए उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को बढाकर सात लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि लघु अवधि के लिए फसली रिणों के लिए ब्याज माफी योजना जारी रहेगी। समय पर रिणों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की दर से रिण प्रदान किये जाएंगे। अभी तक यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये रिणों पर लागू है। उन्होंने निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये फसल रिणों के लिए भी इस फायदे को देने का प्रस्ताव किया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:34 AM
कृषि अनुसंधान के लिए 3,415 करोड़ रुपये दिये जाएंगे

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 11वीं योजना के दौरान 3.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2012-13 के कुल खाद्यान्य उत्पादन 25 करोड़ टन से अधिक होगा। कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाये गये हैं, जिससे किसानों ने अधिक उत्पादन किया है। आज देश दाल और जूट के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। अप्रैल से दिसंबर 2012 तक देश का कृषि निर्यात 1,38,403 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का हुआ है। उन्होंने कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक है। वित्तमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस राशि में से 3,415 करोड़ रुपये कृषि अनुसंधान के लिए दिये जाएंगे।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:34 AM
एएमयू बीएचयू सहित चार संस्थानों को सौ सौ करोड रूपये

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सहित देश के चार उत्कृष्टता संस्थानों को सरकार ने सौ सौ करोड रूपये देने का ऐलान किया । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि उत्कृष्टता संबंधी संस्थाओं की सहायता की परंपरा को जारी रखते हुए चार संस्थानों को सौ सौ करोड रूपये का अनुदान दिया जाएगा । चिदंबरम ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलीगढ परिसर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के गुवाहाटी परिसर और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरण हैरिटेज को ये अनुदान मिलेगा ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:35 AM
निवेश संबंधी कैबिनेट समिति का गठन

निवेश प्रस्तावों की निगरानी और परियोजनाओं की प्रक्रिया तेज एवं बाधारहित बनाने के लिए सरकार ने निवेश संबंधी कैबिनेट समिति का गठन किया है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि समिति की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं । इन बैठकों में तेल, गैस, बिजली और कोयला संबंधी कई परियोजनाओं के संबंध में फैसले किये गये हैं । उन्होंने कहा कि समिति जल्द ही कुछ और परियोजनाओं पर काम शुरू करेगी । चिदंबरम ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर बुनियादी ढांचा क्षेते्र में निवेश की बहाली एक महत्वपूर्ण चुनौती है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:36 AM
एक करोड़ रुपये से अधिक आय पर दस प्रतिशत अधिभार

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य आय पर दस प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए अधिभार का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि यह अधिभार व्यक्तिगत कर दाता, हिंदू अविभक्त परिवारों तथा समान कर स्थिति वाली फर्मों व संगठनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 42,800 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी सालाना कर योग्य आय एक करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल यानी वित्त वर्ष 2013-14 के लिए होंगे। इसके अलावा चिदंबरम ने सालाना दस करोड़ रुपये से अधिक करयोग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार को पांच प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि निगम कर की उच्चतर दर अदा करने वाली विदेशी विदेशी कंपनियों की स्थिति में यह अधिभार दो प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने लाभांश वितरण कर अथवा संवितरित आय पर कर जैसे सभी अन्य मामलों में मौजूदा अधिभार को पांच प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:37 AM
ग्रामीण विकास मंत्रालय को फ्लैगशीप कार्यक्रमों के लिए मिलेंगे 80194 करोड़ रूपये

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना सहित उसके विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रमों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 80194 करोड़ रूपये की राशि मिलेगी । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 55 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाने का अनुमान है । अगले वित्तीय वर्ष के लिए मंत्रालय को 80194 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव किया गया है जो पिछले वर्ष से 46 फीसदी अधिक है । उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए मंत्रालय को मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21700 करोड़ रूपये और इंदिरा आवास योजना के लिए 15184 करोड़ रूपये होंगे । वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कई राज्यों में काफी हद तक पूरा कर लिया गया है । इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दो शुरू की जायेगी जिसके लिए कुछ राशि रखी जा रही है । उन्होंने कहा कि इस नये कार्यक्रम से आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को लाभ होगा । इस कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा उचित समय पर दिया जायेगा । चिदम्बरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के आम बजट में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के लिए 15260 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि देश में आर्सेनिक जल प्रदूषण वाली 2000 और फ्लोराइड के प्रदूषण वाली 12000 ग्रामीण बस्तियां हैं और वहां पानी की सफाई के लिए संयत्र लगाने के लिए 1400 करोड़ रूपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है । वित्त मंत्री ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 12वीं योजना में जारी रहेगा । वर्ष 2009 से 2012 तक शहरी परिवहन में योगदान के लिए 14000 बसें दी गई थीं । इस मिशन के लिए अगले वित्त वर्ष में 14873 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव किया है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:37 AM
रक्षा बजट आवंटन बढकर दो लाख तीन हजार 672 करोड रूपये हुआ

देश के रक्षा बजट का आवंटन बढाकर दो लाख तीन हजार 672 करोड रूपये कर दिया गया है । पिछले साल का रक्षा आवंटन एक लाख 93 हजार 460 करोड रूपये था । वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने आज 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए लोकसभा में कहा कि रक्षा आवंटन में 86, 741 करोड रूपये का पूंजी व्यय शामिल है । उन्होंने रक्षा मंत्री ए के एंटनी की तारीफ करते हुए कहा, ‘मेरे सहयोगी रक्षा मंत्री अत्यधिक सूझ बूझ वाले रहे हैं और मैं उन्हें और सदन को आश्वासन देता हूं कि देश की सुरक्षा में किसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी ।’ चिदंबरम ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 6275 करोड रूपये, अंतरिक्ष विभाग को 5615 करोड रूपये और परमाणु उर्जा विभाग को 5880 करोड रूपये के आवंटन का प्रस्ताव किया ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:38 AM
पटियाला में बनेगा राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान

देश में खेल प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार का पंजाब के पटियाला में 250 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करने का प्रस्ताव है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी । उन्होंने कहा कि देश में सभी खेलों को सरकारी सहायता की जरूरत है । हमारे पास अनेक पुरूष और महिला खिलाड़ी हैं लेकिन प्रशिक्षकों की कमी है। चिदम्बरम ने कहा कि तीन वर्ष की अवधि के दौरान 250 करोड़ रूपये की लागत से पटियाला में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:39 AM
एससी उपयोजना के लिए 41561 करोड रूपये

सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) उपयोजना के लिए 41561 करोड रूपये और जनजातीय उपयोजना के लिए 24598 करोड रूपये का आवंटन करने की घोषणा की है । वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि यह योग बजट अनुमान से 12 . 5 प्रतिशत और चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 31 प्रतिशत अधिक है । उन्होंने स्पष्ट किया कि इन उप योजनाओं के लिए आवंटित निधियों को अन्यत्र नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:41 AM
शेयरधारकों को वितरित लाभ पर विदहोल्डिंग टैक्स का प्रस्ताव

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद कर शेयधारकों को दिए जाने वाले वितरित लाभ पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि कुछ गैर सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयरों की पुनर्खरीद कर अपवंचन के जरिए लाभांश वितरण कर बचाया है। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के कर अपवंचन पर रोक लगाना चाहते हैं। चिदंबरम ने प्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी व फीस के रूप में प्रदान किए जाने वाले भुगतान पर कर की दर को 10 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि लागू दरें दोहरा कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) में निर्धारित कर की दर होगी। चिदंबरम ने कहा कि आयकर अधिनियम में रायल्टी पर कर की दर अनेक डीटीएए में दी गई दरों की तुलना में कम है और इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:42 AM
वस्त्र क्षेत्र की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के लिए 2,400 करोड़ रु का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 1,51,000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ जारी रखने का प्रस्ताव किया। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बिजली से चलने वाले करघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। चिदंबरम ने वर्ष 2013-14 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकृत टेक्सटाईल पार्क योजना (एसआईटीपी) के अधीन देश में टेक्सटाईल पाको’ की स्थापना की गई है। वस्त्र निर्माण योजना के लिए एसआईटीपी के भीतर वस्त्र पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने ऐसे वस्त्र पाको’ को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की ओर से 50 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया ताकि प्रत्येक पार्क को अधिकतम 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा सके।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:43 AM
सिगरेट, सिगार, एसयूवी होंगे महंगे

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में पेश आम बजट 2013-14 में सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि संसाधन बढाने के उद्देश्य से सिगरेट, चुरुट और सिगार जैसे उत्पादों पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क 18 प्रतिशत तक बढाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसी तरह, वित्त मंत्री ने स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क में 3 प्रतिशत की बढोतरी करने का भी प्रस्ताव किया। इससे एसयूवी पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 27 प्रतिशत से बढकर 30 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, टैक्सी के तौर पर पंजीकृत एसयूवी पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इसी तरह, 2,000 रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन पर 6 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, 2,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर एक प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी लाने के लिए यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाइयों की बायोकेमिकल प्रणालियों में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:44 AM
लग्जरी वाहनों, मोटरसाइकिल पर सीमा शुल्क बढा

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आम बजट पेश करते हुए विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढावा देने के लिए वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुजो’ के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:45 AM
वित्त मंत्री ने ई-फाइलिंग अनिवार्य किया

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए कई नए प्रशासनिक उपायों का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने वार्षिक सूचना विवरणी का क्षेत्र बढाने, बैंकों के माध्यम से ई-फाइलिंग सुविधा प्रदान करने, 50,000 रुपये से अधिक के लिए रिफंड बैंकर प्रणाली का विस्तार करने के वास्ते ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। चिदंबरम ने कहा कि आयकर विभाग प्रौद्योगिकी आधारित प्रसंस्करण की ओर तेजी से बढ रहा है। बेंगलूर में केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ और कुछ दिन पहले गाजियाबाद के वैशाली में शुरू किया गया केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (टीडीएस) इस दिशा में उठाया गया कदम है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:46 AM
कचरे से बिजली बनाने की परियोजनाओं के लिये नगरपालिकाओं को मिलेगी सहायता

पर्यावरण संबंधी चिंता के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 के आम बजट में कचरे से उर्जा बनाने की परियोजना लागू करने वाली नगरपालिकाओं को सहायता देने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने कहा कि भारत में प्रतिदिन कई हजार टन कचरा निकलता है। नगरों और नगरपालिकाओं को कचरे से बिजली बनाने की परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘सरकार स्वच्छ उर्जा निधि से इरेडा को कम ब्याज पर निधियां उपलब्ध करायी जाएगी जो व्यवहार्य नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं को उधार देगा।’ वित्त मंत्री ने कहा कि पनबिजली परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन फिर शुरू किया गया है और इसके लिये 800 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:47 AM
राष्ट्रीय पशु मिशन की स्थापना के लिए 307 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्तमंत्री पी चिंदबरम ने वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये कहा कि निवेश जुटाने और स्थानीय कृषि पारिस्थतिकी की स्थितियों और उत्पादकता बढाने को ध्यान में रखते हुये 2013-14 में राष्ट्रीय पशु मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के लिए उन्होंने 307 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि दाना चारे की उपलब्धता को बढाने के लिए इसमें एक उपमिशन भी बनाया जाएगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:48 AM
बजट में निवेश बढाने के उपाय

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट पेश करते हुये देश में निवेश बढाने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की। चिदंबरम ने कहा कि क्षेत्र में निवेश बढाने के लिए अवसंरचना रिण निधि (आईडीएफ) को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक सेबी में चार आईडीएफ को पंजीकृत कर लिया गया है और इनमें से दो ने फरवरी 2013 से अपना काम शुरू कर दिया है। वित्तमंत्री ने कहा कि एशियाई विकास बैंक की सहभागिता में भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने ब्रांड मार्केट में दीर्घावधि निधियों के दोहन हेतु अवसंरचना कंपनियों को अधिक रिण प्रदान करेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षो में कई संस्थाओं को कर मुक्त बांडो के निर्गम की अनुमति दी गयी है और इन संस्थानों ने वर्ष 2011-12 में 30 हजार करोड़ रुपये जुटाये हैं तथा आशा है कि चालू वित्तवर्ष 2012-13 में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये जुटाएंगे। उन्होंने वर्ष 2013-14 में कुछ संस्थाओं के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के कर मुक्त बांड जारी करने की अनुमति का प्रस्ताव रखा। चिदंबरम ने नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की समग्र निधि को 20 हजार करोड़ रुपये तक बढाने का प्रस्ताव रखा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:49 AM
बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन

वित्तमंत्री पी चिंदबरम ने वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये कहा कि नौकरियों, उत्पादक और निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें से कई उद्यम छोटे और मध्यम हैसियत से जुड़े लाभों को खोने के डर से और आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। वित्तमंत्री ने उन्हें बढने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया कि जिस श्रेणी में उन्हें लाभ मिलता है, उस श्रेणी से आगे बढने के बावजूद अगले तीन वर्ष तक उन्हें यह लाभ मिलता रहे। चिदंबरम ने अपने प्रस्ताव में बताया कि एमएसएमई, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, रिण गारंटी कोष, रिण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए प्रोत्साहन एमएसएमई की एमई इकाइयों को तक तक उपलब्ध करायें, जबतक कि वे इससे उंची श्रेणी में नहीं पहुंच जायें। चिदंबरम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक सहायता मुहैया कराने के लिए सीडबी की वित्तपोषण क्षमता का प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये के मौजूदा स्तर से बढाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:50 AM
राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये कहा कि वर्तमान वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 50 करोड़ रुपये के सामान्य आबंटन के साथ आरंभ किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता निर्माण की महत्ता को ध्यान में रखते हुये 2013-14 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए 455 करोड़ रुपये आबंटित किये थे। इसके अलावा 200 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने 4,909 करोड़ रुपये की लागत पर डाक नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। डाकघर बुनियादी बैंकिंग समाधान का हिस्सा बन जाएंगे और साथ साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेंगे। वित्तमंत्री ने 2013-14 में इस परियोजना के लिए 532 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार गदर आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए सरकार सॅन फांसिस्को में गदर स्मारक को संग्रहालय एवं पुस्तकालय में बदलने के लिए धनराशि देगी।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:51 AM
लेह-करगिल पारेषण लाइन के लिये 226 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि लेह-करगिल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से जोड़ने के लिय सरकार श्रीनगर से लेह तक पारेषण लाइन का निर्माण कर रही है। वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘लेह करगिल में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने तथा लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से जोड़ने के लिये 1,840 करोड़ रुपये की लागत से श्रीनगर से लेह तक पारेषण लाइन का निर्माण किया जा रहा है।’ बजट में इस परियोजना के लिये 226 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:51 AM
अगले वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य 55,814 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अगले वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विनिवेश लक्ष्य दोगुना कर 55,814 करोड़ रुपये कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 24,000 करोड़ रुपये की राशि जुटने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने 2012-13 के लिए विनिवेश लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये का रखा था, लेकिन वास्तव प्राप्ति सिर्फ 24,000 करोड़ रुपये रही है। विनिवेश विभाग ने पहले ही 20 ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान की है जिनका विनिवेश किया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से बातचीत भी शुरू की गई है। अगले वित्त वर्ष में जिन कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा उनमें कोल इंडिया, इंडियन आयल, इंजीनियर्स इंडिया, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, नीपको और टीएचडीसीएल शामिल हैं। इसके अलावा भेल, नेवेली लिग्नाइट और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स के विनिवेश प्रस्ताव को पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हिंंदुस्तान कापर में दूसरी हिस्सेदारी बिक्री अगले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष को समाप्त होने में एक महीना बचा है। इस दौरान सरकार का इरादा चार कंपनियों सेल, नाल्को, एमएमटीसी तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के विनिवेश का है। सरकार चालू वित्त वर्ष में अभी तक आयल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी तथा हिंदुस्तान कॉपर में अपनी हिस्सेदारी बिक्री के जरिये 21,504 करोड़ रुपये की राशि जुटा पाई है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:53 AM
राज्यों को सीएसटी मुआवजे की पहली किश्त में 9,000 करोड़ रु देगा केंद्र

सरकार ने कहा कि वह केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की दर में कमी से होने वाले नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे की पहली किश्त के रूप में 9,000 करोड़ रुपये जारी करेगी। देश में अप्रत्यक्ष कर की नयी प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए सीएसटी को समाप्त किया जाना है। इसके साथ ही केंद्र ने उम्मीद जताई कि जीएसटी के कार्यान्वयन को लेकर राज्यों में सहमति कुछ महीनों में बन जााएगी। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा, मैं सीएसटी मुआवजे की पहली किश्त के रूप में 9000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान कर इस दिशा में पहला निर्णायक कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्र व राज्यों ने सीएसटी मुआवजे के विवादास्पद मुद्दे को हाल ही में सुलझा लिया था जिसमें राज्यों ने सीएसटी को समाप्त करने के लिए 34,000 करोड़ रुपये के कम कर भुगतान पर सहमति जताई है। केंद्र सीएसटी की दर में कमी के कारण 2010-11 में राज्यों को होने वाले नुकसान का शत प्रतिशत वहन करेगा। 2011-12 में यह हिस्सा नुकसान का 75 प्रतिशत तथा 2012-13 में नुकसान का 50 प्रतिशत हो जाएगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:55 AM
चिदंबरम के पिटारे में महिलाओं के लिए कई नयी योजनाएं

महिलाओं के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने पिटारे में से कई नयी योजनाओं की घोषणा की । आम बजट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है । हम लडकियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं । इसके लिए 1000 करोड रूपये के सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाये जाने का प्रस्ताव है ।’ दिल्ली में चलती बस में पैरा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत तथा इससे देश भर में उपजे जनाक्रोश के परिपे्रक्ष्य में सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है । उन्होंने कहा, ‘हाल में हुई घटनाओं ने हमारे उदार और प्रगतिशील विश्वासों पर एक अमिट काली छाया छोडी है । जैसे ही अधिक महिलाएं शिक्षा या कार्य अथवा फुर्सत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाती हैं, उनके खिलाफ हिंसा की अधिक रिपोर्ट मिलती हैं ।’ उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव कदम उठाने के लिए वचनबद्ध हैं । चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत के पहले महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1000 करोड रूपये का प्रावधान किया जाएगा । वित्त मंत्री ने महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट में 97134 करोड रूपये रखे हैं । उनके बजट में अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वर्गों की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें । उन्होंने कहा कि इसके लिए शुरू में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 200 करोड रूपये की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है । तेजी से बढते सोने के दाम के मद्देनजर वित्त मंत्री ने बजट में विदेश से सोने के आभूषण लाने के मामले में राहत का प्रस्ताव किया है। चिदंबरम ने कहा कि पुरुष यात्री विदेश से बिना किसी आयात शुल्क के 50,000 रुपये मूल्य तक के आभूषण देश में ला सकेंगे । वहीं महिला यात्री एक लाख रुपये तक के आभूषण देश में बगैर शुल्क भुगतान के ला सकेंगी।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:57 AM
चमड़े तथा बहुमूल्य रत्नों के निर्यातकों को प्रोत्साहन

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने निर्यातकों को प्रोत्साहन के लिए चमड़ा उत्पाद तथा रत्न आभूषण जैसे श्रम आधारित उत्पादों का निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए मशीनरी और कच्चे माल के आयात पर छूट के प्रस्ताव किये है। चिदंबरम ने 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘मेरी अगले माह होने वाली विदेश व्यापार नीति में बदलाव पर निगाह है और मैं उन उपायों का समर्थन करता हूं जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढे।’ चमड़ा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने चमड़ा तथा चमड़ा वस्तुओं (फुटवियर सहित) का विनिर्माण करने वाली मशीनों पर आयात शुल्क को 7.5 से घटाकर 5 फीसद करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘निर्यात को प्रोत्साहन के लिए मैं बहुमूल्य धातुओं के बिना तराशे बहुमूल्य और कम कीमत वाले रत्नों पर शुल्क की दर को 10 से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।’ निर्यातकों के प्र्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनमें श्रम आधारित क्षेत्रों का निर्यात बढाने में मदद मिलेगी। परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा, ‘‘कर रियायतों से परिधान, चमड़ा तथा बहुमूल्य और कम कीमत के रत्नों का निर्यात बढाने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के अधिक अवसरों का भी सृजन किया जा सकेगा।’ तेल निकाल ली गई चावल चोकर खली पर 10 फीसद का निर्यात शुल्क वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि 2012 में वैश्विक वृद्धि दर घटकर 3.2 प्रतिशत पर आ गई है, जो 2011 में 3.9 प्रतिशत पर थी। दुनिया में जो हो रहा है उनसे भारत भी बचा नहीं रह सकता।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 10:59 AM
बजट भाषण में ‘ह्यूमर का तड़का’ और महापुरुषों का स्मरण

बेहद गंभीर मुद्रा अपनाए रखने वाले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का ‘हास्य बोध’ भी काफी सुविचारित होता है और अपने बजट भाषण में उन्होंने इसका परिचय भी दिया। उन्होंने लोकसभा में वर्ष 2013 14 का आम बजट पेश करते हुए बीच-बीच में ‘हास्य का तड़का’ भी लगाया और अर्थशास्त्र के आंकड़ों से भारी भरकम हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। लग्जरी कारों, मोटरसाइकिलों, याच और लग्जरी नौकाओं पर शुल्क बढाए जाने की भूमिका बांधते हुए वित्त मंत्री हल्का सा मुस्कराए और कहा कि भारत में एक ऐसा धनी वर्ग है जो महंगी आयातित वस्तुओं का उपभोग करता है। मुझे विश्वास है कि यह वर्ग थोड़ा और शुल्क भुगतान करने पर बुरा नहीं मानेगा। कई सदस्य उनकी इस भूमिका पर मुस्कराते देखे गए। इसी तरह चिदंबरम ने सिगरेट, सिगार, चुरट आदि पर उत्पाद शुल्क बढाने की बात रखने से पहले भी भूमिका बांधी। वह हल्का सा मुस्कराए और कहा, ‘साधन जुटाने की बात आती है तो एक वित्त मंत्री क्या करता है? इसका जवाब है सिगरेट। मैं सिगरेट पर विशेष उत्पाद शुल्क बढाने का प्रस्ताव करता हूं।’ अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने तीन महान हस्तियों का नाम लिया। उन्होंने शुरूआत में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्ज की पंक्तियों को उद्धृत किया तो वहीं भाषण का समापन अपने पसंदीदा कवि संत तिरूवल्लुवर तथा स्वामी विवेकानंद की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए किया। उन्होंने तिरूवल्लुवर की जिन पंक्तियों का जिक्र किया उनका अर्थ था, ‘पूरी स्पष्टता के साथ आंखें जिसे सही देखती हैं , उसे दृढ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों के साथ इंसान को हासिल करना चाहिए।’ इसी प्रकार उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए कहा, ‘आप जो भी ताकत और उर्जा चाहते हैं , वह आपके भीतर है। इसलिए अपना भविष्य खुद बनाओ।’

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:03 AM
बजट भाषण मे एक बार फिर तिरुवल्लुर जीवित हो उठे

पांच साल बाद एक बार फिर जाने-माने तमिल साहित्यकार तिरुवल्लुवर आम बजट के दौरान अपनी कृति के माध्यम से जीवित हो उठे। दरअसल वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर अपने बजट भाषण की शुरुआत तिरुवल्लुवर के चर्चित संग्रह तिरुक्कुरल के दोहे से की। 1996 में वित्त मंत्री के रूप में पहली बार बजट पेश करते हुए चिदम्बरम ने तिरुवल्लुवर के दोहे उद्धृत किये थे। आगे भी बजट भाषण मे तिरुवल्लुवर के दोहो को उद्धृत करने का सिलसिला उन्होने जारी रखा था। उन्होने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पहली सरकार मे अंतिम बार 2008 मे बजट पेश किया था और तब भी उन्होने तिरुवल्लुवर की पंक्तियां उद्धृत की थीं। चिदम्बरम ने पांच साल बाद जब इस बार बजट पेश किया तो उन्हे तिरुवल्लुवर याद रहे। हार्वर्ड से उच्च शिक्षा हासिल कर चुके 67 वर्षीय वित्त मंत्री ने भाषण के अंत में तिरुवल्लुवर की जो पंक्ति उद्धृत ,की उसका अर्थ है - जो सही दिखता है, उसे अटल इच्छाशक्ति और जागरूकता से किया जाना चाहिए। चिदम्बरम ने इस बार महान विचारक स्वामी विवेकानन्द को भी अपने बजट भाषण में याद किया। उन्होने कहा कि यदि हम सही फैसले लेते हैं और सही दिशा में कदम उठाते है तो भारत दुनिया की शीषर अर्थव्यवस्था वाले देशो में से एक बन सकता है। उन्होने कहा, भारत दुनिया की दसवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। हम आठवीं या सातवीं अर्थव्यवस्था भी हो सकते हैं। वर्ष 2017 तक हमारी व्यवस्था शीर्ष पर हो सकती है। वर्ष 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था पांच खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:05 AM
बजट में शहरी आवास कोष गठित करने का प्रस्ताव, लक्जरी मकान होंगे महंगे

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2,000 करोड़ रुपये से शहरी आवास कोष गठित किये जाने का प्रस्ताव किया। साथ ही 2,000 वर्ग फुट या एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लक्जरी मकानों को महंगा करते हुए सेवा कर के लिये एबेटमेंट दर कम कर दी है। वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों पर लगने वाले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) एक प्रतिशत लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा पहली बार मकान खरीदने वालों को कर छूट सीमा एक लाख रुपये बढाने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने बजटीय भाषण में कहा, ‘...शहरी क्षेत्रों में आवास की बड़ी किल्लत को कम करने के लिये शहरी आवास के लिये कोष गठित करने का प्रस्ताव है। मैं राष्ट्रीय आवास बैंक से रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श कर शहरी अवास कोष गठित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इस कोष के लिये 2013-14 में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।’ चिदंबरम ने यह भी कहा कि 25 लाख रुपये के आवास रिण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे खरीदारों को 2014-15 में एक लाख रुपये तक के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और यदि यह सीमा इस वर्ष समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा 2015-16 में किया जा सकेगा। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत अपने कब्जे वाली संपत्तियों के लिए स्वीकृत 1.50 लाख रुपये की कटौती के अलावा होगी। चिदंबरम ने ग्रामीण आवास कोष के लिये आवंटन 4,000 करोड़ रुपये से बढाकर 6,000 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव किया। महंगे मकान के मामले में चिदंबरम ने 2,000 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्र या एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक कीमत के मकान और फ्लैट के मामले में सेवा कर के लिये एबेटमेंट दर 75 प्रतिशत से कम कर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। हालांकि सस्ते मकान तथा एकल रिहायशी इकाइयों पर सेवा कर से मौजूदा छूट बरकरार रहेगी। चिदंबरम ने 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति पर एक प्रतिशत टीडीएस का भी प्रस्ताव किया। कृषि भूमि को इससे अलग रखा गया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जोन्स लांग लासाले इंडिया ने कहा कि 2013-14 का बजट रीयल्टी के मामले में ठंडा है। हालांकि सामान्य रूप से यह हल्का प्रोत्साहन देने वाला है। जोन्स लांग लासाले इंडिया के चेयरमैन तथा क्षेत्रीय प्रमुख अनुज पुरी ने कहा, ‘2,000 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्र या एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक कीमत के मकान और फ्लैट के मामले में सेवा कर के लिये एबेटमेंट दर 75 प्रतिशत से कम कर 70 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव से लक्जरी मकान महंगा होगा।’ एनएचबी द्वारा शहरी आवास कोष गठित करने से शहरी आवास के लिये नकदी बढेगी। फलत: इससे मांग बढेगी। पुरी ने कहा कि अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का मकसद लेन-देन की सूचना देने को अनिवार्य बनाना है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:06 AM
रेल बजट के विपरीत आम बजट ने नहीं दिया बोलने का मौका

वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों की थोड़ी बहुत टोकाटोकी को छोड़ दिया जाए तो स्थिति शांत रही और कई मौके तो ऐसे आए कि विपक्षी सदस्यों को भी मेजें थपथपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में 26 तारीख को रेल बजट पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के विपरीत आम बजट को सदस्यों ने बिना टोका टोकी के धैर्य से सुना। रेल बजट के दौरान विपक्ष ने अपने अपने क्षेत्रों की कथित उपेक्षा किए जाने को लेकर इस कदर हंगामा किया था कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को अपना भाषण पढना बीच में छोड़ कर उसे सदन के पटल पर रखना पड़ा था। सदन में वित्त मंत्री द्वारा ‘‘निर्भया कोष’’, देश के पहले महिला बैंक की स्थापना , लग्जरी उत्पादों पर कर लगाए जाने तथा महंगे वाहनों पर शुल्क में वृद्धि किए जाने की कुछ घोषणाएं ऐसी थीं कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी मेजें थपथपा कर इन घोषणाओं का स्वागत किया। सदन के भीतर और दर्शक दीर्घा में भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे । स्पीकर दीर्घा में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी , उनके पुत्र कार्ति तथा पुत्रवधू श्रीनिधि कार्ति तथा पौत्री अदिति भी मौजूद थी। दीर्घा में चिदम्बरम फैमिली मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। राज्यसभा की विशेष दीर्घा में कांग्रेस के सुब्बीरामी रेड्डी, सपा के मोहन सिंह , मनोनीत सदस्य एम एस स्वामीनाथन, वरिष्ठ सदस्य एच के दुआ भी उपस्थित थे । पूर्व सपा नेता अमर सिंह लोकसभा की विशेष दीर्घा में विराजमान थे । निर्दलीय कल्याण सिंह जब सदन में पहुंचे तो बजट भाषण समाप्ति की ओर था। चिदम्बरम ने करीब एक घंटा 40 मिनट में अपना भाषण समाप्त किया।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:09 AM
बजट से बालीवुड की बल्ले-बल्ले

बजट से बालीवुड की बल्ले-बल्ले हो गयी है और अभिनेता से नेता बने सांसदों ने इसका तहेदिल से स्वागत किया है । खूबसूरत अदाकारा एवं सांसद जयाप्रदा और फिल्मो में अपनी रौबदार आवाज के लिए मशहूर सांसद एवं भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सेवा कर की छूट का फायदा सिनेमा हाल मे प्रदर्शित फिल्मों को दिये जाने के बजट प्रस्ताव का स्वागत किया है। हालांकि जयाप्रदा ने कहा कि ग्लैमर की चकाचौध खत्म होने के बाद फिल्मी दुनिया से बाहर हो चुके कलाकारो को पेंशन जैसी सुविधा देने की मांग फिल्म जगत लंबे समय से कर रहा है। उन्होंने सरकार से इस मांग को पूरा करने को कहा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री पी चिंदबरम की ओर से संसद में पेश 2013-14 के आम बजट में कहा कि फिल्म उद्योग की मांग पर पिछले बजट में सिनेमेटोग्राफी पर कापीराइट पर सेवा कर से छूट दी गयी थी। इस उद्योग ने सिनेमा हाल में प्रदर्शित होंने वाली फिल्मो को इस छूट का फायदा देने की मांग की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:10 AM
चिदंबरम ने की कड़ी मशक्कत

आम चुनावों की चर्चा के बीच लोकलुभावन बजट की संभावनाओं को नकारते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट में कोई बड़ी कर राहत नहीं दी बल्कि एक करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई वाले अमीरों पर अधिभार लगा दिया। चिदंबरम के बजट में आम करदाताओं को 2,000 रुपये की मामूली राहत दी गई लेकिन अमीरों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा दिया गया। घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कर की दर तो नहीं बढाई गई लेकिन अधिभार में तीन से पांच प्रतिशत तक वृद्धि कर दी। दो हजार रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल महंगे कर दिये गये जबकि सिगरेट, आयातित लक्जरी वाहनों पर शुल्क बढा दिया गया और 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का प्रस्ताव किया गया है। मनमोहन सरकार की दूसरी पारी में आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुये चिदंबरम ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर अधिभार और कर वृद्धि के जरिये 18,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का प्रबंध कर लिया है। हालांकि, दूसरी तरफ उन्होंने जनकल्याण की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मनरेगा, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, सर्वशिक्षा अभियान के लिये आवंटन बढाया है। आर्थिक मजबूरियों और राजनीतिक चाहतों के बीच संतुलन बिठाते हुये चिदंबरम ने राजकोषीय घाटे को अगले साल 4.8 प्रतिशत पर रखने का अपना वादा निभाया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भी राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत के बजाय 5.2 प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने बजट बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद में बजट प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देते हुये कुछ और घोषणायें की जा सकती हैं।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:52 PM
बजट में गैलवेनाइज्ड स्टील बनाने वाली कंपनियों को राहत

गैलवेनाइज्ड स्टील के कुछ उत्पादों पर निर्यात शुल्क मौजूदा 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किये जाने के प्रस्ताव से सेल और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 के बजट में गैलवेनाइज्ड स्टील की चादरों पर निर्यात शुल्क में पूरी छूट देने का प्रस्ताव किया। यह छूट पूर्व की तारीख एक मार्च 2011 से लागू होगी। गैलवेनाइज्ड चादरों पर जस्ते की परत चढी होती है और उसका उपयोग वाहन उद्योग, छत आदि में किया जाता है। भारती इस्पात कंपनियां सालाना 40 लाख टन गैलवेनाइज्ड स्टील बनाती हैं लेकिन मौजूदा शुल्क के कारण वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पाती। उद्योग से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि शुल्क हटाये जाने से निर्यात प्रतिस्पर्धी होगा। वित्त मंत्री ने ‘स्टेनलेस स्टील वायर क्लाथ स्ट्रिप’ पर मूल सीमा शुल्क मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। साथ ही ‘वाश कोल’ पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया। हालांकि उन्होंने स्टेनलेस स्टील पर उत्पाद शुल्क 35,000 रुपये से बढाकर 40,000 रुपये प्रति मशीन प्रति महीने करने का प्रस्ताव किया।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:53 PM
50 लाख रु. से उपर गैर कृषि जमीन जायदाद की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस

सरकार ने गैर कृषि अचल संपत्ति के 50 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य के लेन देन एक फीसद पूंजीगत लाभ कर की कटौती (टीडीएस) का प्रस्ताव किया है। यह कदम अचल सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त में कर चोरी को रोकने के उद्येश्य से किया गया है। वित्त विधेयक 2013 के प्रस्तावों के अनुसार यह संशोधन एक जून 2013 से प्रभावी होगा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां लोकसभा में आम बजट में कहा, ‘मैं 50 लाख से ज्यादा की गैर कृषि अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का प्रस्ताव करता हूं।’ उन्होंने कहा कि आम तौर पर अचल संपत्ति की हस्तांतरण की जानकारी नहीं दी जा जाती है और यदि संबद्ध विभाग को इसकी जानकारी दी भी जाती है तो सौदों की कीमत कम कर बताई जाती है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति की आधी खरीद-बिक्री प्रक्रिया में संबद्ध पक्षों के पास पैन कार्ड का जिक्र नहीं होता। इसलिए ऐसे हस्तांतरण को रिकार्ड में लाने और पूंजी लाभ पर कर लगाने के लिए उक्त कर का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयकर नियम 1962 के तहत लोगों से अपेक्षा की जाती है कि पांच लाख रुपए या इससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज में पैन का जिक्र आवश्यक है। हालांकि रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 30 लाख रुपए या इससे अधिक की अचल संपत्ति के हस्तांतरण में या तो पैन नंबर का जिक्र नहीं किया या फिर गलत पैन नंबर बताया। बजट दस्तावेज के मुताबिक छोटे करदाताओं पर कर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए 50 लाख रुपए से कम की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:54 PM
बजट में एयर इंडिया के लिए 5,000 करोड़ रु आबंटित

सरकार ने आम बजट में एयर इंडिया को अगले वित्त वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय आबंटित किया है। नागर विमानन मंत्रालय के लिए कुल आबंटन 8,865.40 करोड़ रुपये है। जहां एयर इंडिया के लिए 5,000 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय आबंटित किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनी को साल के दौरान गैर योजनागत व्यय के तौर पर 1,318 करोड़ रुपये जुटाने होंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के लिए 2,260 करोड़ रुपये गैर..योजनागत व्यय आबंटित किया गया है। एएआई देशभर में बड़ी संख्या में हवाईअड्डों का विकास कर रही है। हालांकि उसे कोई योजनागत सहायता नहीं प्रदान की गई है। एयर इंडिया की अनुषंगी होटल कारपोरेशन आफ इंडिया को 5 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय आबंटित किया गया है, जबकि पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड के लिए 86.8 करोड़ रुपये का गैर योजनागत व्यय आबंटित किया गया है।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:55 PM
विमानों की रखरखाव इकाइयों को मिलेगी कर रियायतें

देश के भीतर विमानों का रखरखाव करने वाली इकाइयों को विमानों व इसके कल पुर्जों के रखरखाव, मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए कल पुर्जों व जांच उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क से छूट सहित अन्य कर रियायतें मिलेंगी। सरकर की इस घोषणा से जीएमआर इंफ्रा और एयर इंडिया को लाभ मिलेगा। जहां जीएमआर हैदराबाद हवाईअड्डे पर एक एमआरओ इकाई का परिचालन करती है, वहीं एयर इंडिया की इसी तरह की इकाइयां दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों पर मौजूद हैं। बजट प्रस्ताव में रखरखाव व मरम्मत गतिविधियों में लगी इकाइयों द्वारा विमान के रखरखाव, मरम्मत व जीर्णोद्धार (एमआरओ) के लिए आयातित कल पुर्जों व जांच उपकरणों की स्थापना के वास्ते समय का विस्तार कर तीन महीने से एक साल कर दिया गया है। चिदंबरम ने कहा, ‘एमआरओ उद्योग शैशवावस्था में है। एमआरओ क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसलिए, मैं एमआरओ उद्योग को कुछ निश्चित रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं।’

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:55 PM
स्पेक्ट्रम बिक्री, अन्य शुल्क से प्राप्त आय के अनुमान को घटाया

सरकार स्पेक्ट्रम बिक्री और अन्य संबंधित शुल्कों से 2012-13 में 19,440.67 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद कर रही है जबकि 2012-13 के बजट में इससे 58,217 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था। वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश बजट प्रस्तावों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 में अन्य संचार सेवाओं से 40,847.05 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। बजट दस्तावेज के मुताबिक अन्य संचार सेवाएं ट्राई की सिफारिशों के अनुसार एक मुश्त शुल्क लिये जाने से जुड़ा है। इसमें 1800 मेगाहर्ट्ज तथा 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम तथा 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री से प्राप्त राशि शामिल है। नवंबर 2012 में स्पेक्ट्रम नीलामी में 9,407.64 करोड़ रुपये की बोली आयी जबकि अनुमान 28,000 करोड़ रुपये का था।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:56 PM
एफडीआई, एफआईआई की परिभाषा वैश्विक चलन पर

सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित व्यवहार अपनाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजटीय प्रस्तावों में कहा, ‘एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है, इस मामले में किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए मैं अंतरराष्ट्रीय व्यवहार अपनाने और व्यापक सिद्धान्त स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘जहां निवेशक की किसी कंपनी में यदि किसी विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत या उससे कम है तो उसे एफआईआई माना जाएगा। वहीं जहां निवेशक की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक है उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई :माना जाएगा।’

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:57 PM
कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले नगद चंदे पर आयकर छूट नहीं

सरकार ने कारपोरेट जगत द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले नकद चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट के लाभ को अप्रैल 2014 से वापस लेने का प्रस्ताव किया । आयकर की धारा 80 जीजीबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट में पिछले साल में किये गये योगदान को उक्त फर्म के कुल आय की गणना में छूट मिलती है । फिलहाल 80 जीजीसी के तहत इसी तरह की छूट व्यक्तियों को भी मिलती है । संसद में पेश बजट दस्तावेज में कहा गया है, ‘दानकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले नगद भुगतान को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ... ताकि इस तरह का प्रावधान हो कि आयकर की धारा 80 जीजीबी और 80 जीजीसी के तहत नगद के तौर पर दान दी जाने वाली राशि पर कोई छूट न न मिले । सरकार ने कहा कि संशोधन एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा और इस तरह यह कर निर्धारण वर्ष 2014-15 और उसके बाद के वर्षों के लिए लागू होगा ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:57 PM
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए बजट आवंटन में बढोतरी

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए बजट आवंटन में बढोतरी की है । पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्री बनने से पहले चिदंबरम गृह मंत्री थे । नक्सल विरोधी बल सीआरपीएफ को 10818.53 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले साल के मुकाबले दस प्रतिशत अधिक है । राज्य पुलिस बलों और उग्रवाद रोधी विशेष इकाइयों के प्रशिक्षण के लिए दी जाने वाली राशि में काफी बढोतरी की गयी है । पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के लिए 1847 करोड रूपये दिये गये हैं जो पिछली बार के मुकाबले 300 करोड रूपये अधिक है । सुरक्षा संबंधित खर्च के लिए 789.08 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । जो पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है । वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचा स्कीम के लिए 74.15 करोड रूपये दिये गये हैं । आतंकवाद और उग्रवाद रोधी स्कूलों को मदद बढाकर 20.50 करोड रूपये की गयी है । नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों में अभियान चलाने के लिए विशेष रूप से बनायी गयी इंडियन रिजर्व बटालियन को 52 करोड रूपये मिले हैं ।

Dark Saint Alaick
01-03-2013, 11:58 PM
आम बजट ने शेयर बाजार को किया निराश, सेंसेक्स 291 अंक टूटा

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के आम बजट ने शेयर बाजार को निराश कर दिया जिससे बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 291 अंक का गोता खाकर 19,000 अंक से नीचे बंद हुआ। एफआईआई मुद्दा और एक करोड़ रु से अधिक आय वाले उद्यमियों पर अधिभार लगाने के प्रस्ताव ने धारणा कमजोर की। शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज करने वाला सेंसेक्स 290.87 अंक की गिरावट के साथ 18,861.54 अंक पर बंद हुआ। 27 नवंबर के बाद सेंसेक्स का यह सबसे निचला स्तर है। इसी तरह, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 103.85 अंक की गिरावट के साथ 5,693.05 अंक पर आ टिका। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य निवेश अधिकारी संदीप नंदा ने कहा, ‘एफआईआई कराधान पर नयी चिंताओं को देखकर बाजार को निराशा हुई और इससे अनिश्चितता की स्थिति बनने की संभावना है।’ प्रतिभूति लेनदेन कर में कटौती और वैश्विक बाजारों में तेजी के बावजूद कुछ करों में वृद्धि किए जाने से बाजार की धारणा कमजोर हुई। सरकार द्वारा लग्जरी कारों एवं उनके कल पुर्जों पर आयात शुल्क बढाने की घोषणा से वाहन कंपनियों के शेयर बिकवाली दबाव में आ गए।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 12:00 AM
‘अरे, मंत्री जी को पानी पिलाओ’

लोकसभा में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जब वर्ष 2013 14 के आम बजट का भाषण पढ रहे थे तो किसी सदस्य ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘अरे, मंत्रीजी को पानी पिलाओ।’ बजट भाषण समाप्ति की ओर बढ रहा था और प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों को लेकर सदस्यों तथा प्रेस दीर्घा में मौजूद मीडियाकर्मियों की उत्सुकता बढ रही थी। भाषण के दूसरे भाग पर पहुंचने के बाद वित्त मंत्री ने जब यह कहा, ‘अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।’ इसी बीच में किसी ने टिप्पणी की, अरे, मंत्रीजी को पानी पिलाओ। चिदम्बरम की बगल में बैठे संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने तुरत मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर वित्त मंत्री की तरफ बढाया, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा, ‘ना, ना। इसकी जरूरत नहीं है।’ इस पर किसी सदस्य ने चुटकी ली, पानी पिएंगे नहीं, पिलाएंगे। तो किसी अन्य ने कहा, बजट पर पानी फेरेंगे। इन टिप्पणियों पर सदन में सदस्यों की हंसी फूट पड़ी।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 12:03 AM
चिदंबरम ने राज्यसभा में रखा आम बजट

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 का आम बजट राज्यसभा के पटल पर रखा। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद चिदंबरम ने उच्च सदन की दोपहर डेढ बजे बैठक शुरू होने पर इसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी। इसके साथ ही चिदंबरम ने वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति योजना विवरण भी सदन के पटल पर रखा। सदन की बैठक को इसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 12:03 AM
‘निर्भया कोष’ की घोषणा का किया गया जोरदार स्वागत

वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लोकसभा में वर्ष 2013 14 का आम बजट पेश किए जाने के दौरान बालिकाओं के उत्थान के लिए निर्भया कोष की स्थापना की घोषणा का लगभग सभी दलों के सदस्यों ने मेजें थपथपा कर स्वागत किया। सदन में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड का परोक्ष रूप से जिक्र किया और बालिकाओं तथा महिलाओं के उत्थान के लिए एक हजार करोड़ रूपये की मदद से ‘‘निर्भया कोष’’ का गठन किए जाने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा का संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज समेत लगभग सभी सदस्यों ने मेजें थपाथपाकर जोर शोर से स्वागत किया। इसी प्रकार देश का पहला और महिला केंद्रित बैंक स्थापित किए जाने की घोषणा का भी सदस्यों ने विशेषकर महिला सदस्यों ने जोरशोर से स्वागत किया।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 12:13 AM
बजट पेश करने के दौरान कई चेहरे नदारद
डिंपल यादव रहीं सदस्यों के बीच आकर्षण का केंद्र

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25250&stc=1&d=1362168479

लोकसभा में वर्ष 2013 14 का आम बजट पेश किए जाने के मद्देनजर निर्धारित समय से पहले ही सदन में गहमागहमी शुरू हो गयी थी। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में सबसे पहले पहुंचने वाले बड़े नेताओं में शामिल थीं। सोनिया गांधी 11 बजे बजट पेश किए जाने से करीब 20 मिनट पहले ही सदन में पहुंच गयी थीं। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बजट भाषण शुरू होने के कुछ देर बाद पहुचे। अग्रिम पंक्ति में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ, कृषि मंत्री शरद पवार तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा साथ की अग्रिम पंक्ति में सदन के नेता और गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विराजमान थे। रक्षा मंत्री ए के एंटनी, कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल तथा ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश बीच की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। विपक्ष की ओर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। फिल्म से राजनीति में आयी कई हस्तियोंं जयाप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जहां बड़ी एकाग्रता से बजट भाषण सुनते नजर आए तो वहीं टीआरएस की विजया शांति नजर नहीं आयीं। बजट भाषण के दौरान सदन में अधिकतर सीटें भरी हुई थीं हालांकि कुछ चर्चित चेहरे दिखाई नहीं दिए जिनमें भाजपा के युवा नेता वरूण गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू प्रमुख रहे। उधर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और कन्नौज की सांसद डिंपल यादव भी सदन में सदस्यों के बीच आकर्षण का केंद्र रहीं।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 12:14 AM
मंत्रिमंडल ने वित्तवर्ष 2013-14 के बजट को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तवर्ष 2013-14 के बजट को मंजूरी दी। बैठक के बाद वित्तमंत्री चिदंबरम ने कहा कि चालू वित्तवर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर भारत की संभावनाओं से कम रहेगी। देश में आठ फीसद की वार्षिक वृद्धि दर की संभावना है। चिदंबरम ने कहा, ‘11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत रही, जो अब तक की किसी योजना की उच्चतम वृद्धि दर है।’ वित्तमंत्री ने कहा, ‘वित्तीय घाटा उंचा होने तथा बचत और निवेश दर में कमी और कठोर मौद्रिक नीति के कारण आर्थिक वृद्धि में अड़चन है।’

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 12:16 AM
‘चिदम्बरम फैमिली’ रही आकर्षण का केंद्र, बजट को सराहा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=25251&stc=1&d=1362168986

वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लोकसभा में पेश वर्ष 2013-14 के आम बजट का स्वागत करते हुए उनके परिवार के सदस्यों ने इसे विकासोन्मुखी बजट बताया। बजट के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम ने कहा, ‘अच्छा बजट है। महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है।’ वित्तमंत्री के पुत्र कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, ‘यह एक अच्छा बजट है। वित्त मंत्री ने अच्छा काम किया है। विकासोन्मुखी बजट है। इसमें समाज के सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखा गया है।’ चिदम्बरम की पुत्रवधु श्रीनिधि कीर्ति ने कहा कि बजट वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं विकासोन्मुखी है। उन्होंने बजट में महिलाओं के हितों को ध्यान रखे जाने के कदम को सराहा। श्रीनिधि पेशे से डाक्टर होने के साथ ही भरतनाट्यम में पारंगत हैं। वित्त मंत्री की पौत्री अदिति एवं परिवार के अन्य लोगों ने आम बजट में बालिकाओं के उत्थान के लिए ‘निर्भया कोष’ की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया। लोकसभा में जब चिदम्बरम वर्ष 2013-14 का बजट प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तब सदन की स्पीकर दीर्घा में उनके परिवार के सदस्य पत्नी नलिनी चिदम्बरम, पुत्र कीर्ति चिदंबरम, पौत्री अदिति एवं परिवार के अन्य लोग मीडिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 08:58 AM
सोनिया और राहुल ने दी वित्त मंत्री पी चिम्बरम को बधाई

लोकसभा में वर्ष 2013 14 का आम बजट पेश किए जाने के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बजट भाषण खत्म होने तथा वित्त विधेयक 2013 पेश होने के बाद स्पीकर मीरा कुमार द्वारा सदन को कल तक के लिए स्थगित किए जाने पर सदन से चले गए। सदन स्थगित होने के बाद चिदम्बरम कुछ क्षण तक सोनिया गांधी की सीट के पास खड़े रहे और कांग्रेस अध्यक्ष उनसे कुछ कहती देखी गयीं। इसी बीच , पीछे की सीट पर बैठे राहुल गांधी उठकर आगे आए और हाथ मिलाकर चिदम्बरम को बधाई दी।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 08:59 AM
मनमोहन ने कहा, बजट से निवेश को दिशा मिलेगी

वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा पेश 2013-14 के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे निराशावादी मूड पलटेगा और निवेशकों के लिए दिशा मिलेगी। सिंह ने अर्थव्यवस्था को अगले तीन साल में पुन: 8 फीसद की वृद्धि दर पर लौटने का भरोसा भी जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा, महंगाई और चालू खाते का घाटा, ये तीन तीन बाधाएं हैं जिनसे अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाएं प्रभावित हो सकती है। सिंह ने बजट पेश होने के बाद दूरदर्शन के साथ साक्षात्कार में सिंह ने कहा, ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद बड़ी चुनौतियों को देखते हुए वित्त मंत्री ने काफी सराहनीय कार्य किया है।’ उन्होंने कहा, ‘वित्त मंत्री ने निवेश माहौल, हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की क्षमता तथा संभावना पर निराशावादी मूड को पलटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।’ सिंह ने कहा कि देश के बढते श्रमबल की रोजगार की जरूरत को पूरा करने के लिए वृद्धि की रफ्तार बढाना जरूरी है। हर साल हमारे श्रमबल में एक करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। सिंह ने कहा, ‘जैसा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लेख है हमें अर्थपूर्ण तरीके से 8 फीसद की वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत है। यह वृद्धि दर बहुत हद तक हमारी क्षमता के अनुरूप है।’ हालांकि, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक कठिन काम है जिसे एक साल में हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने ऐसी रूपरेखा पेश की है जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के लिए काफी कुछ है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश तीन साल में 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर की राह पर लौट आएगा। सिंह ने कहा कि सभी मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय द्वारा पहचान की गई चुनौतियों को मौकों में बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा। सिंह ने कहा, ‘मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा तकि वृद्धि की रफ्तार बढाई जा सके। उसे अधिक समावेशी और टिकाउ बनाया जा सके।’ सिंह ने कहा कि आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.2 से 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ‘‘यदि अगले तीन साल में हम मेहनत से काम करें और विश्व अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो, तो हम 8 प्रतिशत की वृद्धि दर की ओर लौट सकते हैं।’ प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि महंगाई ‘हाथ से निकल चुकी थी।’ उन्होंने कहा कि बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाने का खाका पेश किया गया है, जिससे महंगाई को भी काबू में करने में मदद मिलेगी। सिंह ने कहा, ‘वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को काबू में लाने की रूपरेखा तैयार की है। यदि वह इसमें सफल रहते हैं, तो इससे वृद्धि के लिए बेहतर माहौल, निवेश के लिए बेहतर माहौल के अलावा पिछले दो साल से उंची चल रही महंगाई को भी नियंत्रण में लाने में मदद मिलेगी।’ प्रधानमंत्री ने मध्यम अवधि में लौह अयस्क, कोयले, सोने और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता को कम करने की जरूरत बताई। इससे चालू खाते के घाटे की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। सिंह ने कहा, ‘‘यह मध्यम अवधि का लक्ष्य है। इसे अवांछित आयात और आंशिक रूप से देश का निर्यात बढाकर हासिल किया जा सकता है।’ विभिन्न परियोजना में मंजूरी संबंधी समस्या की वजह से हो रहे विलंब पर सिंह ने कहा कि सरकार निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति के जरिये निवेश के रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर करने को प्रतिबद्ध है। सिंह ने कहा कि देश का मूड ऐसा है कि हमें उंची वृद्धि की राह पर लौटने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात लेकर निश्चिंत हूं कि देश का मूड ऐसा है कि कोई समय न बेकार किया जाए। आर्थिक वृद्धि, टिकाउ वृद्धि और समानता वाली वृद्धि को हासिल करने के लिए काम करने की जरूरत है।’ सिंह ने कहा कि यदि देश का मूड सही हो, तो इसका अफसरशाही और विपक्ष भी असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस काम में किसी की जीत या किसी की हार की बात नहीं है। ‘यदि देश 8 फीसद या अधिक की वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहता है, तो यह देश की सफलता है। विजेता हमारे युवा महिला और पुरुष होंगे, जिन्हें उत्पादक रोजगार अवसरों की तत्काल जरूरत है।’ चालू खाते के घाटे का संतोषजनक स्तर क्या होगा, इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के ढाई से तीन प्रतिशत तक का घाटा ‘सुरक्षित सीमा’ होगा।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:01 AM
आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलित एवं विकासोन्मुखी बजट : सरकार

आम बजट को ‘संतुलित’ और ‘विकासोन्मुखी’ करार देते हुए सरकार ने कहा कि बजट में आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है और आज के आर्थिक हालात और चुनौतियों में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। सूचना एवं संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बजट को ‘संतुलित बताते हुए कहा कि आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है जबकि अधिक आयवर्ग पर करों का कुछ बोझ डालते हुए विकास के चक्र को आगे बढाने का प्रयास किया गया है। सिब्बल ने इस बात से इंकार किया कि बजट वोट बैंक और चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि देश को कैसे आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाया जाये इस बात को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को कई तरह की सब्सिडी दी गई है, ग्रामीण क्षेत्र को 80 हजार करोड़ रूपये दिये गए, शिक्षा क्षेत्र को 65 हजार करोड़ रूपये दिये गए, स्वास्थ्य क्षेत्र को 37 हजार करोड़ रूपये दिये गए। ‘हर क्षेत्र को दिया गया है, किसी क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की गई है।’ बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बजट में गरीबों, महिलाओं, पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों समेत अन्य कमजोर तबकों के हितों का खास ख्याल रखा गया है। सिंधिया ने कहा कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ओर से आज पेश बजट विषम परिस्थितियों में देश को आगे ले जाने वाला रोमांचक बजट है। उन्होंने कहा, ‘इस बजट में ग्रामीण, शहरी और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए विशेष पहल की गई है।’ जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह विकासोन्मुखी बजट है जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं को विशेष तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हितों पर खासा जोर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आम बजट को ‘बहुत अच्छा’ करार देते हुए कहा कि आज के आर्थिक हालात में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। आजाद ने कहा, ‘बजट तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति है उस लिहाज से वित्त मंत्री (पी चिदंबरम) ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है।’ सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि बजट दूरदर्शी, उत्पादन बढाने वाला और विकासोन्मुखी है जिससे आर्थिक विकास की गाड़ी आगे बढेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट में तीन ‘पी’ प्रूडन्ट, प्रोडेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव (दूरदर्शिता, उत्पादन और विकास) पर जोर दिया गया है जिससे समतामूलक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट संप्रग के इसी दर्शन के आधार पर तैयार किया गया है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:02 AM
मौजूदा आर्थिक हालात में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था : आजाद

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने पेश आम बजट को ‘बहुत अच्छा’ करार देते हुए कहा कि आज के आर्थिक हालात में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। आजाद ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘बजट तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति है उस लिहाज से वित्त मंत्री (पी चिदंबरम) ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है।’ स्वास्थ्य विभाग के लिए इस साल के बजट में बहुत अधिक आवंटन नहीं होने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘जिस तरह की आर्थिक स्थिति हमारे देश में है उसके अनुसार जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया। स्वास्थ्य ऐसा विभाग है जहां आप कई गुना भी बढाएं तो कम पड़ता है लेकिन आज की स्थिति में इससे ज्यादा कुछ सोचना असंभव लगता है।’ इस बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष के आवंटन से करीब 7.5 प्रतिशत ही अधिक है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:03 AM
बजट में चुनौतियों से निपटने की दृष्टि का अभाव : शरद

आम बजट को यथास्थितिवादी बजट करार देते हुए जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि यह बजट देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में विफल रहेगा। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शरद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘जिस संकट से आज देश गुजर रहा है, इस बजट से उसमें और इजाफा होगा। इस बजट से देश आगे नहीं बढ सकता है।’ उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों और मध्यम वर्ग को परेशान करने वाला है और इससे सभी चुनौतियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। शरद ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री अपनी पार्टी और परिस्थितियों के बंधक बनकर रह गये हों।’ उन्होंने कहा कि इस बजट में महंगाई कम करने और किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया है। जद यू सांसद जयनारायण निषाद ने कहा कि यह बजट चुनावी बजट है जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन एक बड़े वर्ग के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:04 AM
स्काई लैब, एकाउंटेंट बजट, आंकड़ो्रं से लीपापोती करने का प्रयास : भाजपा

आम बजट को ‘स्काई लैब’ बजट करार देते हुए भाजपा ने कहा कि यह एकाउंटेंट का बजट है जिसमें आंकड़ों के जरिये लीपापोती करने का प्रयास किया गया है। आज बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि यह एकाउंटेंट का बजट है जिसमें लोगों को आशाएं दिलायी गई है लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए साधन नहीं दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है जिसमें सिर्फ खर्च कम करने की बात कहरी गई है। बजट में लीपापोती के अलावा कुछ नहीं किया गया है। बजट से अर्थव्यवस्था की हालत और खस्ता होने का उल्लेख करते हुए जोशी ने कहा, ‘वित्त मंत्री एक तरह से कहना चाह रहे थे कि अब तक की तकलीफ के लिए माफ करो, अब आगे जो सत्ता में आयेगा, वह अर्थव्यवस्था को देखेगा।’ भाजपा उपाध्यक्ष मुख्यतार अब्बास नकवी ने कहा, ‘यह एक निष्क्रिय सरकार के वायदों का पिटारा पेश करने वाला बजट है। यह स्काई लैब बजट है जिसका कोई आधार नहीं है।’ उन्होंने कहा कि इस बजट का जमीन से कोई सरोकार नहीं है। इसमें ऐसे वायदे किये गए हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नौ वर्षो के दौरान इस सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बजट उंट के मुंह में जीरा है जिसमें अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से ऐसा लगता है कि सरकार का सीबीआई पर पूरा नियंत्रण है, इसलिए चुनाव समय पर होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले चार वर्षो में देश की अर्थव्यवस्था को दिवालिया बना दिया गया है और अब तिकड़म और आंकड़ों की बाजीगरी करने का प्रयास किया गया है जो सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकास का कोई रास्ता नहीं सुझाया गया है और इससे समाज के हर वर्ग के लोगों को निराश हुई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में काफी वायदे किये गए हैं लेकिन संसाधन की बात नहीं की गई है। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघन सिन्हा ने बजट को खूबसूरत शब्दों का ताना बाना बताते हुए कहा कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और इसमें जो उपक्रम किये गये हैं उससे महंगाई शायद ही कम हो और शायद ही मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर और किसान की दशा में कोई बदलाव आये। उन्होंने बजट को ‘फ्लाप’, ‘लॉलीपाप’ बजट बताते हुए कहा कि इसमें सभी को रिझाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए जो स्पेशल पैकेज की मांग थी, उस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:04 AM
बजट आंकड़ों की बाजीगरी, समावेशी विकास की दृष्टि का अभाव : माकपा

आम बजट को आंकड़ों की बाजीगरी करार देते हुए माकपा ने कहा कि बजट से न तो विकास होगा और ही अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाया जा सकेगा। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘पूरा बजट आंकड़ों की बाजीगरी पर आधारित है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर आगे बढाने वाला या उसे समावेशी बनाने वाला हो।’ उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष खर्च को कम करके घाटे को व्यवस्थित किया गया था लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे घाटा नियंत्रित हो सके। येचुरी ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने यह मान लिया है कि कर राजस्व बढेगा लेकिन यह पुर्वानुमान पूरी तरह से अवास्तविक है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है। माकपा नेता ने कहा, ‘जल्द ही हमें संसद में अनुदान की अनुपूरक मांग देखने को मिल सकती है।’ उन्होंने कहा कि बजट में कुछ खर्च में 12 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई है जबकि मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत है... ऐसे में वास्तविक वृद्धि महज दो प्रतिशत ही है। येचुरी ने कहा कि ऐसी स्थिति में पहले से ही परेशान आम लोगों पर और भार बढेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सब्सिडी की बात जोर शोर से की गई लेकिन इस मद में मात्र 10 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इतना खर्च तो एफसीआई गोदामों में उत्पाद के रखने पर ही हो जायेगा। बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:05 AM
बाजीगरी का बजट, आर्थिक संकट गहराएगा :सिन्हा

पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने पेश आम बजट को ‘बाजीगरी का बजट’ करार देते हुए कहा कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जो बजट पेश किया है उसके लगता है कि भविष्य में आर्थिक संकट और गहराएगा। सिन्हा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति आदि की चुनौतियों के बीच इनके आंकड़ों में बाजीगरी की गयी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 5.2 फीसदी पर रखने का श्रेय लिया है जबकि केलकर समिति ने इसे 5.3 फीसदी रखने की सिफारिश की थी। राजकोषीय घाटा अगले साल 4.8 फीसदी पर रखने का लक्ष्य रखा है। देखते हैं यह कहां तक सही रहता है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए धन की कमी नहीं बल्कि परियोजनाओं को मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरियों की समस्याएं रहती हैं जिस पर चिदंबरम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी ‘नदी जोड़ो परियोजना’ पर कुछ नहीं कहा जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती थी। सिन्हा ने कहा कि वित्त मंत्री ने विदेशी निवेश पर बड़े जोर देकर अपनी बात कही जैसे विदेशी निवेश से ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और देश अपने दम पर नहीं बल्कि विदेशी मदद से आर्थिक विकास करेगा। यही संप्रग का फार्मूला है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक को इसी सत्र में लाने का दावा कर रही है जिसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है जबकि विशेषज्ञ इस कानून के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर एक लाख करोड़ रुपये के भार का अनुमान लगा रहे हैं। मनरेगा में भी आवंटन 40 हजार करोड़ से कम करके 33 हजार करोड़ रुपये कर दिया। सिन्हा के मुताबिक सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक के संबंध में स्थाई समिति द्वारा पिछले साल नौ मार्च को ही रिपोर्ट दिये जाने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ। अच्छा होता कि चिदंबरम नया आयकर कानून लाते लेकिन उन्होंने अस्थाई बदलाव ही किये हैं। भाजपा नेता ने हालांकि आवास के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज पर कर में एक लाख रुपये की अतिरिक्त छूट का स्वागत करते हुए कहा कि करीब एक दशक बाद आवास क्षेत्र में इस तरह की राहत दी गयी है। इससे पहले एनडीए सरकार ने इस पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी थी। सिन्हा ने कहा कि चिदंबरम ने उत्पाद शुल्क में कुछ खास नहीं किया। अलग अलग उत्पादों पर अलग अलग घटत बढत करने के बजाय इसमें एकरूपता लानी चाहिए थी। इस बजट में वस्तु एवं सेवा शुल्क :जीएसटी: के लिए भी कोई रोडमैप नहीं है। हालांकि केंद्रीय बिक्री शुल्क :सीएसटी: में राज्यों को मुआवजे के तौर पर 9,000 करोड़ रुपये के आवंटन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि हम इसकी मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट से स्पष्ट है कि करीब 18 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर भार लोगों पर पड़ेगा जिसमें प्रत्यक्ष कर पर 13000 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर पर 4700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ रहेगा। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। सिन्हा ने कहा कि देश के सामने निवेश का बड़ा संकट है और इसमें जान डालने के लिए कोई उम्मीद वाला सुझाव इस बजट में नहीं हैं। इससे निवेशकों का उत्साह नहीं बढेगा। विश्वास में कमी बनी रहेगी। उन्होंने अगले साल आम चुनाव के मद्देनजर बजट में लोक लुभावन वादे किये जाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार को पता है कि केवल वादे देखे जाएंगे और क्रियान्वयन कोई नहीं देखेगा। जबकि अगर चिदंबरम के सभी कार्यकालों के बजटों पर नजर डाली जाए तो क्रियान्वयन निराशाजनक है। सिन्हा ने कहा कि संप्रग सरकार ने 2008..09 के बजट में भी वैश्विक मंदी की बात कही थी और इस बार भी इसका हवाला दिया लेकिन खर्च घटा दिया। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:06 AM
लॉलीपाप चुनावी बजट, समस्याओं के समाधान की दृष्टि का अभाव : भाकपा

आम बजट को ‘लापीपॉप चुनावी बजट’ करार देते हुए भाकपा ने आज कहा कि बजट में राजस्व सृजित करने की दिशा का अभाव है और बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाने तथा किसानों के लिए कुछ भी किया गया है। भाकपा के वरिष्ठ नेता गुरूदास दासगुप्ता ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, महंगाई लगातार बढ रही है, बेरोजगारी की स्थिति काफी गंभीर है, किसान परेशान है और आम लोगों पर लगातार बोझ बढता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस बजट में ऐसी कोई बात नहीं है जो इसके समाधान की दृष्टि दे सके। यह एक ‘लॉलीपाप चुनावी बजट’ है। भाकपा के डी राजा ने कहा कि बजट में राजस्व सृजित करने का कोई गंभीर प्रयास नदारद है। राजस्व सृजन के संदर्भ में बजट को ‘फेल’ बताते हुए उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में मुद्रास्फीति, कीमत वृद्धि और रोजगार सृजन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बजट को जन विरोधी, गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि इस बजट में आम लोगों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कि इस बजट में देश के कृषि कार्य से जुड़ी लगभग 65 फीसदी आबादी की उपेक्षा की गई है और इस बजट से देश के केवल 10 प्रतिशत लोगों का ही विकास होगा जो पहले से सुविधा संपन्न हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बहस में बजट का विरोध करेगी।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:06 AM
जन विरोधी, गरीब विरोधी बजट, चर्चा के दौरान पार्टी करेगी विरोध : सपा

आम बजट को जन विरोधी, गरीब विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि बजट में देश की 65 फीसदी आबादी की उपेक्षा की गई है और पार्टी चर्चा के दौरान इसका विरोध करेगी। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यह बजट जन विरोधी, गरीब विरोधी है जिसमें आम लोगों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कि इस बजट में देश के कृषि कार्य से जुड़ी लगभग 65 फीसदी आबादी की उपेक्षा की गई है और इस बजट से देश के केवल 10 प्रतिशत लोगों का ही विकास होगा जो पहले से सुविधा संपन्न हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चर्चा के दौरान बजट का विरोध करेगी। सपा के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने कहा कि मनरेगा और मध्याह्न भोजन योजना में 65 हजार करोड़ दिया है जो पूरी तरह बर्बादी है। इसके बजाय और रचनात्मक कार्यों में राहत दी जा सकती थी। आम आदमी के लिए किसी तरह की राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों एवं गरीब वर्ग के लोगों के हितों को नजरंदाज किया गया है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:07 AM
मानवीय बजट, कृषि आधारभूत संरचना के विकास पर जोर : स्वामीनाथन

प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने आम बजट को मानवीय करार देते कहा कि इसमें कृषि आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा आज पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यसभा के मनोनीत सांसद एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि इसमें कृषि कार्यो के लिए मशीनीकरण और कृषि आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट को कृषि के अनुकूल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कई ऐसे उपाय किये गये हैं जो कृषि क्षेत्र की विकास गति को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में, जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, वहां ऐसे चिंताजनक हालात में वैकल्पिक फसल की बात पर ध्यान दिया गया है और देश के अन्य क्षेत्रों को कृषि उत्पादन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यह मानवीय बजट है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:08 AM
नीतीश ने चिदंबरम को दी बधाई, कहा विशेष दर्जा की मांग को लेकर बिहार की सैंद्धांतिक जीत

वित्तीय वर्ष 2013-14 के केंद्र के बजट भाषण में विशेष राज्य का दर्जा के लिए वर्तमान मानदंड के परिवर्तन के उल्लेख को बिहारियों की मांग की सैद्धांतिक जीत करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बधाई दी। संसद में आज पेश किये गये केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लिए पुराने मानदंडों को बदलने की लंबे समय से मांग कर रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने बजट भाषण में विशेष राज्य का दर्जा के लिए वर्तमान मानदंड को परिवर्तन की बात कही है और सिद्धांत तौर पर स्वीकार किया है कि विशेष राज्य के मानदंड में परिवर्तन की जरूरत है। यह बिहार के लोगों के लिए सैद्धांतिक जीत है। पी चिदंबरम बधाई के पात्र हैं। आशा है कि इस सैद्धांतिक घोषणा को अमली जामा पहनाया जायेगा।’ विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से नीतीश ने कहा, ‘आर्थिक सर्वेक्षण के बाद बजट भाषण में भी विशेष राज्य का दर्जा के वर्तमान मानदंडों को बदलने की बात कही गयी है। इसके लिए चिदंबरम बधाई के पात्र हैं। विकास के विभिन्न राष्ट्रीय औसत से पिछड़े बिहार सहित अन्य राज्यों की मांग का समर्थन है। यह एक अच्छा घटनाक्रम है। आशा है कि केंद्र सरकार जल्द ही मानदंड परिवर्तन के बारे में निर्णय लेगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग रोचक दौर में पहुंच चुकी है। अब जदयू द्वारा आगामी 17 मार्च को नयी दिल्ली में होने वाली रैली का महत्व और बढ गया है। अब संकेत है कि केंद्रीय वित्त आयोग और योजना आयोग से भी पिछडेपन के आधार पर केंद्रीय राशि मिलेगी। केंद्रीय चित्तमंत्री चिदंबरम की तारीफ से राजनीतिक समीकरण बदलने के मायने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। बिहार जैसे अन्य पिछडे राज्यों का रास्ता खुल गया है। सभी को एक साथ आना चाहिए।’ केंद्रीय बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की झलक के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, ‘इस बजट को चुनाव के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। यह बात तो साफ है कि यह लोकसभा चुनाव के पहले अंतिम पूर्ण बजट है। अगला बजट हाफ बजट होगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बजट भाषण में बिहार की मांग के समर्थन में जो बाते कही गयी हैं उससे विरोधियों की आंखें खुल जानी चाहिए। हमने हमेशा तर्क और तथ्य के आधार पर बात कही है। हमें आशा है कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरह बीआरजीएफ के विंडो से विशेष मदद दी जारी रहेगी।’ नीतीश ने कहा, ‘प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि की संभावना को स्वीकार किया है और पिछले वर्ष की तुलना में बढोतरी की है। यह अब भी नाकाफी है। हमने कृषि रोडमैप बनाया है इसके लिए मदद बढाई जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सांकेतिक (टोकन) और अपर्याप्त है। कें्रदीय कानून लागू होने से राज्यों पर बोझ पड़ता है इसलिए केंद्र सरकार को पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए।’ मुख्यमंत्री ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की गति को तेज करने के वायदे के लिए भी चिदंबरम की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘केंद्र ने नांलदा विश्वविद्यालय को सेंटर फोर एक्सीलेंस आफ लर्निंग के रूप में विकसित करने का वायदा किया है। इसके लिए पर्याप्त राशि का भी प्रावधान करना चाहिए।’ नीतीश ने कहा कि औद्योगिक गलियारे को दक्षिण और पश्चिमी भारत में विकसित किया गया है लेकिन पिछड़े राज्यों के लिए कुछ नहीं रह गया है। इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए ही तो पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:09 AM
नीतीश ने चिदंबरम को दी बधाई, कहा विशेष दर्जा की मांग को लेकर बिहार की सैंद्धांतिक जीत

वित्तीय वर्ष 2013-14 के केंद्र के बजट भाषण में विशेष राज्य का दर्जा के लिए वर्तमान मानदंड के परिवर्तन के उल्लेख को बिहारियों की मांग की सैद्धांतिक जीत करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बधाई दी। संसद में पेश किये गये केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लिए पुराने मानदंडों को बदलने की लंबे समय से मांग कर रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने बजट भाषण में विशेष राज्य का दर्जा के लिए वर्तमान मानदंड को परिवर्तन की बात कही है और सिद्धांत तौर पर स्वीकार किया है कि विशेष राज्य के मानदंड में परिवर्तन की जरूरत है। यह बिहार के लोगों के लिए सैद्धांतिक जीत है। पी चिदंबरम बधाई के पात्र हैं। आशा है कि इस सैद्धांतिक घोषणा को अमली जामा पहनाया जायेगा।’ विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से नीतीश ने कहा, ‘आर्थिक सर्वेक्षण के बाद बजट भाषण में भी विशेष राज्य का दर्जा के वर्तमान मानदंडों को बदलने की बात कही गयी है। इसके लिए चिदंबरम बधाई के पात्र हैं। विकास के विभिन्न राष्ट्रीय औसत से पिछड़े बिहार सहित अन्य राज्यों की मांग का समर्थन है। यह एक अच्छा घटनाक्रम है। आशा है कि केंद्र सरकार जल्द ही मानदंड परिवर्तन के बारे में निर्णय लेगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग रोचक दौर में पहुंच चुकी है। अब जदयू द्वारा आगामी 17 मार्च को नयी दिल्ली में होने वाली रैली का महत्व और बढ गया है। अब संकेत है कि केंद्रीय वित्त आयोग और योजना आयोग से भी पिछडेपन के आधार पर केंद्रीय राशि मिलेगी। केंद्रीय चित्तमंत्री चिदंबरम की तारीफ से राजनीतिक समीकरण बदलने के मायने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। बिहार जैसे अन्य पिछडे राज्यों का रास्ता खुल गया है। सभी को एक साथ आना चाहिए।’ केंद्रीय बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की झलक के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, ‘इस बजट को चुनाव के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। यह बात तो साफ है कि यह लोकसभा चुनाव के पहले अंतिम पूर्ण बजट है। अगला बजट हाफ बजट होगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बजट भाषण में बिहार की मांग के समर्थन में जो बाते कही गयी हैं उससे विरोधियों की आंखें खुल जानी चाहिए। हमने हमेशा तर्क और तथ्य के आधार पर बात कही है। हमें आशा है कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरह बीआरजीएफ के विंडो से विशेष मदद दी जारी रहेगी।’ नीतीश ने कहा, ‘प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि की संभावना को स्वीकार किया है और पिछले वर्ष की तुलना में बढोतरी की है। यह अब भी नाकाफी है। हमने कृषि रोडमैप बनाया है इसके लिए मदद बढाई जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सांकेतिक (टोकन) और अपर्याप्त है। कें्रदीय कानून लागू होने से राज्यों पर बोझ पड़ता है इसलिए केंद्र सरकार को पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए।’ मुख्यमंत्री ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की गति को तेज करने के वायदे के लिए भी चिदंबरम की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘केंद्र ने नांलदा विश्वविद्यालय को सेंटर फोर एक्सीलेंस आफ लर्निंग के रूप में विकसित करने का वायदा किया है। इसके लिए पर्याप्त राशि का भी प्रावधान करना चाहिए।’ नीतीश ने कहा कि औद्योगिक गलियारे को दक्षिण और पश्चिमी भारत में विकसित किया गया है लेकिन पिछड़े राज्यों के लिए कुछ नहीं रह गया है। इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए ही तो पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:09 AM
बेहद उबाउ बजट, दृष्टि का अभाव, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं : सुषमा

आम बजट को उबाउ करार देते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि बजट में न कोेई दृष्टि है और न ही इसमें आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा, ‘बजट में कल्पनाशीलता का अभाव है। यह बेहद सुस्त और उबाउ बजट है जिसमें ‘आम आदमी’ का जिक्र तक गायब है।’ उन्होंने कहा, ‘वित्तमंत्री चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां होने की बात के साथ अपनी बात की शुरुआत की लेकिन इन चुनौतियों से निपटने का एक भी कारगर उपाय इस बजट भाषण में नहीं है।’ उन्होंने कहा कि बजट में महिला, युवा और गरीबों के लिए कुछ भी नया नहीं है और सभी को निराशा हाथ लगी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि बजट में विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ‘आर्थिक विकास दर को कैसे आगे ले जाया जायेगा, इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है।’ उन्होंने कहा कि समाज के जिस तबके को सबसे अधिक मदद की अपेक्षा थी उनके लिए बेहद मामूली पेशकश की गई है और खर्चो की मदों में महज रूपांतरण किया गया है तथा परिव्यय में पर्याप्त कमी की गई है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:10 AM
अल्पसंख्यक मंत्रालय को हुए आवंटन से संतुष्ट नहीं रहमान खान

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान बजट में अपने मंत्रालय के लिए 3511 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किए जाने से ‘पूरी तरह संतुष्ट नहीं’ हैं। उनका कहना है कि वह वित्त मंत्रालय से इसमें इजाफा करने की मांग करेंगे। आम बजट में सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये का आवंटन किया है, जो 2012-13 के बजट अनुमान से 12 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 60 फीसदी अधिक है । रहमान खान ने कहा, ‘मैं इस आवंटन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। हम और ज्यादा राशि की उम्मीद कर रहे थे। हम आगे भी अनुपूरक राशि (सप्लीमेंटरी बजट) की मांग करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जिनका दायरा बढाया जाना है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा प्रस्तावित वक्फ विकास परिषद के लिए हमें बड़ी राशि की जरूरत है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय से बात करूंगा।’ खान ने कहा, ‘कुछ राज्य निर्धारित बजट का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। यह एक समस्या है। इस समस्या दूर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण पर अधिक से अधिक राशि खर्च करें।’

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:10 AM
संतुलित बजट, हर वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दिया गया : तारिक अनवर

आम बजट को ‘संतुलित’ करार देते हुए राकांपा ने कहा कि इसमें हर वर्ग की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राकांपा महासचिव एवं केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा, ‘बजट में हर वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। यह कुल मिलाकर संतुलित बजट है।’ उन्होंने कहा कि बजट में दक्षता उन्नयन पर खास ध्यान दिया गया है और कृषि आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। तारिक ने कहा कि बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण, शहरी एवं आधारभूत ढांचे के विकास पर खासा ध्यान दिया गया है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:11 AM
हवा-हवाई बजट है यह : मायावती

वर्ष 2013-14 के आम बजट को ‘भ्रमित’ करने वाला करार देते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सब कुछ हवा-हवाई है, कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वे के आधार पर बजट को देखें तब इसमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए सिर्फ घोषणाएं की गई है। जब देश के आर्थिक हालात खाराब हों तो ये घोषणाएं जमीनी हकीकत से मेल नहीं खातीं। बजट में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्गो के लिए अनुदान बढाने पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार हो, वह इन वर्गो के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में हमेशा वृद्धि करती ही है। उन्होंने कहा कि अगर आजादी के बाद से अब तक इन वर्गो के आवंटित पूरा पैसा खर्च होता, तब ये अपने पांव पर खड़े हो चुके होते। बसपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार कहती कुछ है, और करती कुछ। इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। गरीबों और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई पर लागत लगाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:13 AM
सिर्फ भाषणबाजी है, ठोस कुछ नहीं - तृणमूल

कभी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल रही तृणमूल कांग्रेस के नेता सुल्तान अहमद ने कहा है कि आम बजट में सिर्फ भाषणबाजी है, ठोस कुछ नहीं। वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ओर से संसद में पेश आम बजट 2013-14 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हुसैन ने कहा, इसमें सिर्फ भाषण है, राशन कुछ नहीं। हुसैन ने कहा कि चिदंबरम ने भाषणबाजी करके जनता को बेवकूफ बनाया है। इससे आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। तृमुकां नेता ने कहा कि उनकी पार्टी चर्चा में बजट का विरोध करेगी।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:14 AM
निवेश को प्रोत्साहित करने वाला है आम बजट : स्कोप

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष निकाय स्कोप ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा पेश किए गए आम बजट 2013-14 को संतुलित और व्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए आवश्यक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। स्कोप के महानिदेशक यू.डी. चौबे ने कहा कि आम बजट में बुनियादी क्षेत्र जैसे सड़क, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर खर्च बढाने पर ध्यान दिया गया है और इससे अर्थव्यवस्था को तेजी की पटरी पर वापस लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनसे सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक वृद्धि बढाने में और बड़ी भूमिका निभानी होगी। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 14,000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश करने, महिलाओं के लिए प्रथम बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बुनियादी क्षेत्र में निवेश बढने से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और सक्रिय होंगी क्योंकि कई सार्वजनिक कंपनियां इस क्षेत्र में लगी हैं।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:16 AM
उद्योग जगत ने बजट को ‘मजबूत’ और वृद्धि बढाने वाला करार दिया

उद्योग जगत ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-दो सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट की सराहना की है। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा पेश 2013-14 के बजट को ‘मजबूत’ और वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला बताया है। बजट का स्वागत करते हुए उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा कि वृद्धि और अधिक निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सीआईआई के अध्यक्ष आदि गोदरेज ने कहा, ‘कई बजट प्रस्ताव विकास बढाने वाले हैं। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढोतरी होगी। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र और बुनियादी ढांचा तथा पूंजी बाजार के लिए दिए गए प्रोत्साहन खुश करने वाले हैं। इसी तरह की राय जाहिर करते हुए फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने कहा, ‘यह एक जिम्मेदार बजट है। मुख्य केंद्र में वृद्धि है। बजट में वृद्धि और अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया है।’ एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा, ‘वित्त मंत्री ने अगले साल आम चुनाव से पहले एक मजबूत तथा आगे की सोच वाला बजट पेश किया है। यह निवेशक आधारित और वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला बजट है।’ चैंबर ने कहा कि इसके अलावा बजट ने मानव संसाधन तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए समाज के किसी वर्ग को किसी प्रकार का ‘दर्द’ नहीं दिया गया है। धनाढ्य लोगों पर 10 प्रतिशत के अधिभार पर फिक्की ने कहा, ‘हम कर व्यवस्था में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न किए जाने के पक्ष में हैं। लेकिन वास्तविकता यह कि हमें इसका बोझ झेलना होगा।’ पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे का अनुमान उत्साहजनक है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए राजकोषीय मजबूती जरूरी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत रहेगा, जो 5.3 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद जयपुरिया ने कहा कि कई मोर्चों पर बजट उत्साह बढाने वाला है। हालांकि, जयपुरिया ने एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 10 प्रतिशत के अधिभार के प्रस्ताव को निराशाजनक बताया है। सेवा कर के लिए स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना के बारे में गोदरेज ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। इससे काफी लोग सेवा कर के दायरे में आएंगे। पीडब्ल्यूसी इंडिया के चेयरमैन दीपक कपूर ने कहा कि बजट निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है। ‘बजट का सबसे निश्चिंत करने वाला पहलू वित्त मंत्री द्वारा देश की वृद्धि दर को प्रोत्साहन के लिए विदेशी निवेश के प्रवाह को बढाने की बात स्वीकारना है।’ एनटीएल लेमनिस के वैश्विक सीईओ अरुण गुप्ता ने कहा, ‘हम सरकार के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। ‘सेमी कंडक्टर के लिए मशीनरी पर आयात सीमा शुल्क को शून्य किए जाने से देश के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को फायदा होगा।’ श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस लि. के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हेमंत कनोड़िया ने कहा कि बुनियादी ढांचा रिण कोष को समर्थन की पहल सराहनीय है। खासकर यह देखते हुए बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र को रिण नहीं बढा पा रहे हैं। अपोलो टायर्स लि. के चेयरमैन ओंकार एस कंवर ने कहा कि साल के दौरान योजनागत व्यय में करीब 30 फीसद की वृद्धि से निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:17 AM
बजट में विदर्भ के किसान नजरअंदाज : एनजीओ

एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) का कहना है कि वार्षिक बजट में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों को नजरअंदाज किया गया। ‘विदर्भ जनांदोलन समिति’ के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि कैग ने सच का खुलासा किया था कि 2008 की बड़ी ऋण योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। इसलिए संप्रग दो से उम्मीद थी कि वह किसानों के ऋण, गरीबी के मुद्दे पर गौर करेगी और आम चुनावों से पहले अपने अंतिम बजट में सतत विकास पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि लाखों किसान विशेष राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे थे जो उनके समुदाय को बचा सके लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:17 AM
उत्तराखंड भाजपा ने केंद्र के बजट को निराशाजनक बताया

उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने बजट को ‘निराशाजनक’ बताते हुए कहा कि इसमें जनता के लिये रियायत कम और सियासत ज्यादा दिखायी दे रही है । यहां जारी एक बयान में केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा संसद में पेश किये गये आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रावत ने कहा कि हिमालयी राज्यों की घोर उपेक्षा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों के लिये कोई पैकेज न देना और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये केवल एक हजार करोड़ रूपये की सहायता देना केंद्र की असंवेदनशीलता ही दिखाता है । प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि घोर मंहगाई से त्रस्त जनता टकटकी लगाकर वित्त मंत्री से राहत की अपेक्षा कर रही थी लेकिन वित्त मंत्री का आठवां बजट भी देश के लिये घोर निराशा ही साबित हुआ । रावत ने कहा कि महिला बैंक की शुरूआत कर केंद्र सरकार केवल अपनी पीठ सकती है, बेहतर होता कि सरकार बजट में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 12 करके महिलाओं को मंहगाई से राहत देती । भाजपा नेता ने कहा कि आदिवासी, दलितों, बच्चों, विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति अपेक्षित चिंता बजट में नहीं की गयी है और विदेशी निवेश तथा कर्ज को ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का मंत्र बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है ।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:18 AM
आम बजट धुंधला : वाम मोर्चा

वाम मोर्चा ने केंद्रीय आम बजट को आज धुंधला बताते हुए कहा कि इसमें गरीबों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष कदम नहीं है जबकि कॉरपोरेट घरानों को करों में राहत देने की परंपरा को बरकरार रखा गया है। माकपा नीत वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह केंद्रीय बजट धुंधला है और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है जबकि इसमें कॉरपोरेट घरानों को करों में काफी राहत देने का खयाल रखा गया है।’ बोस ने कहा कि बजट में वस्तुओं की बढती कीमत से निपटने का कोई उल्लेख नहीं है। न ही समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने के प्रयासों का उल्लेख है। इसके जरिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए महज एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:19 AM
छोटी इकाइयों को भी मिले निवेश अलाउंस का लाभ : मप्र उद्योग जगत

संयंत्र और मशीनरी पर कम से कम 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने वाली इकाइयों को ही 15 प्रतिशत के निवेश अलाउंस का लाभ दिये जाने के बजट प्रावधान पर मध्य प्रदेश के उद्योग जगत ने गहरा असंतोष जताया। प्रदेश के उद्योग जगत की मांग है कि यह फायदा उन छोटे उद्योगों को भी मिलना चाहिये, जो 100 करोड़ रुपये से कम निवेश के साथ अपने उपक्रम की शुरूआत करते हैं। एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अशोक बड़जात्या ने कहा, ‘वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास की बात तो खूब की। लेकिन बजट में निवेश एलाउंस के प्रस्तावित प्रावधान को देखकर लगता है कि सरकार देश में केवल बड़े निवेश को बढावा देना चाहती है।’ उन्होंने जोर देकर कहा, ‘एमएसएमई को सरकार की ज्यादा सहायता की दरकार है। इसलिये निवेश अलाउंस का लाभ छोटे उद्योगों को भी दिया जाना चाहिये।’ बजट में प्रस्तावित निवेश अलाउंस के प्रावधान के तहत अगर कोई कम्पनी एक अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच संयंत्र और मशीनरी पर 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की पूंजी लगाती है, तो उसे निवेश पर 15 प्रतिशत का अलाउंस दिया जायेगा। बड़जात्या ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिये बजट में 33,000 करोड़ रुपये की बड़ी रकम के प्रावधान पर भी सवाल उठाये। उन्होंने कहा, ‘सरकार अपने लोकलुभावन कदमों के तहत मनरेगा का बजट लगातार बढा रही है। इससे उद्योग जगत चिंतित है, क्योंकि इससे उसके सामने श्रमिकों की उपलब्धता की समस्या खड़ी हो गयी है। लिहाजा मनेरगा का आकार कम किया जाना चाहिये।’ पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने भी मांग की कि निवेश अलाउंस के बजट प्रावधान का लाभ 100 करोड़ रुपये से कम का निवेश करने वाले उद्योगों को भी मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकार ने हालांकि वर्ष 2014 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए आम बजट को आकार दिया है। फिर भी इसे संतुलित बजट कहा जा सकता है। कोठारी ने कहा, ‘वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर चिदंबरम उद्योग और व्यापार जगत पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते थे।’

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:20 AM
कठिन आर्थिक स्थिति के देखते हुए रक्षा बजट ठीक-ठाक : एंटनी

रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने अगले वित्त वर्ष के लिए तय किए गए रक्षा बजट पर संतोष व्यक्त किया है और कठिन आथरक वातावरण मे की गई बढोत्तरी को ठीक-ठाक करार दिया है। दूसरी ओर बाजार पर निगाह रखने वाली केपीएमजी कंपनी ने कहा है कि रक्षा बजट मे कई गई 5.3 प्रतिशत मामूली वृद्धि से साफ है कि अब रक्षा मंत्रालय को अपनी खरीदारियो की प्राथमिकता बहुत चुन चुन कर तय करनी होगी। इस बार रक्षा बजट मे दो लाख तीन हजार 672 करोड रूपये रखा गया है जिसमे आधुनिकीकरण के लिए 86 करोड रूपये का प्रावधान है। इस तरह पिछले बजट के मुकाबले पूंजीगत मद मे आठ हजार करोड की बढोत्तरी ही गई है। एंटनी ने एक बयान मे कहा कि देश के भीतर और बाहर कठिन स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री ने बढिया बजट पेश किया है। अर्थ व्यवस्था मे नई जान फूंकने के लिए किए गए उपाय तारीफ योग्य है। केपीएमजी ने कहा है कि रक्षा बजट मे मामूली बढोत्तरी के कारण खरीदारियो को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत पडेगी। इसके अलावा सरकार को रक्षा खरीदारी की प्रक्रिया मे संशोधन करने होगे ताकि खरीदारी मे होने वाली देरियों को दुरूस्त किया जा सके।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:20 AM
सीटीटी में कृषि व गैर कृषि जिसों में भेदभाव किया गया : एमसीएक्स

आम बजट में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) को लेकर किए गए प्रावधान पर एमसीएक्स के प्रबंध निदेशक व सीईओ श्रीकांत जावलगेकर ने कहा कि इससे कृषि एवं गैर कृषि जिंसों में भेदभाव साफ झलकता है। जावलगेकर ने कहा कि सिक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में इस तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। ‘यह व्यवहार वैसा ही है जैसे एक कंपनी के शेयर पर एसटीटी है और दूसरी कंपनी के शेयर पर नहीं है। यह सौतेला व्यवहार है और सीटीटी थोपने से जिंस बाजार में कारोबार का खर्चा औसतन 300 प्रतिशत बढ जाएगा।’ उन्होंने कहा कि भारत के जिंस बाजार ने गैर शहरी इलाकों में 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया है जो अब खतरे में पड़ सकता है। इससे हाजिर और वायदा बाजार के बीच तालमेल नहीं बन पाएगा और महंगाई बढ सकती है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जिंस बाजारों में गैर कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर 0.01 प्रतिशत लेनदेन कर लगाने का प्रस्ताव किया है। बयान में इस बात की आलोचना की गयी है कि बजट में गोल्ड ईटीएफ पर 0.001 प्रतिशत की दर से कारोबार शुल्क लगाया गया है जबकि जिंस वायदा बाजार में सोने के वायदा कारोबार पर यह शुल्क 0.01 प्रतिशत है जबकि गोल्ड ईटीएफ के पीछे शत प्रतिशत सोने का भौतिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

Dark Saint Alaick
02-03-2013, 09:45 AM
वाहन उद्योग ने कहा, बजट उम्मीद के अनुरूप नहीं

स्पोर्ट्स यूटिलिटी वीकल्स तथा आयातित लक्जरी वाहन महंगे होंगे। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट में इन दोनों पर उत्पाद और सीमा शुल्क बढाने का प्रस्ताव किया। स्पोर्ट्स यूटिलिटी वीकल्स (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 27 प्रतिशत से बढाकर 30 प्रतिशत किया गया जबकि महंगे वाहनों पर 75 प्रतिशत की बजाए 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही 800 सीसी या उससे अधिक क्षमता के मोटरसाइकिल पर मूल सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। टोयोटा किर्लास्कर मोटर (टीकेएम) के उप प्रबंध निदेशक तथा मुख्य परिचालन अधिकारी (विपणन तथा वाणिज्यिक) संदीप सिंह ने कहा, ‘वाहन उद्योग के लिये यह बजट सही नहीं है। शुल्क में वृद्धि को सभी विनिर्माता उपभोक्ताओं पर टालेंगे और इससे बिक्री और प्रभावित होगी।’ उन्होंने कहा, ‘टीकेएम सारा बोझ उपभोक्ताओं पर डालेगी। उत्पाद शुल्क से बहु उपयोग वाहन इनोवा तथा एसयूवी फोर्चुनर प्रभावित होगी। वहीं सीमा शुल्क बढने से लैंड क्रूजर तथा प्रादो महंगी होगी।’ उन्होंने कहा, कंपनी ने अब तक यह तय नहीं किया है कि कितनी राशि बढेगी। वैसे इनोवा के मामले में यह वृद्धि 30,000 से 50,000 के बीच होगी। वहीं फार्चुनर के मामले में 60,000 से 75,000 की वृद्धि की संभावना है। इसी प्रकार का विचार प्रकट करते हुए जनरल मोटर्स इंडिया के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक लावेल पैडोक ने कहा कि जहां तक वाहन उद्योग का सवाल है, बजट उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करता। ‘हम पिछले साल लगाये गये उत्पाद शुल्क को वापस लिये जाने की उम्मीद कर रहे थे ... यह वृद्धि उम्मीद के अनुरूप नहीं है और इससे एसयूवी की बिक्री पर असर पड़ेगा।’ बजट में हाईब्रीड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण के लिए लिथियम आयॉन बैटरी को मूल आयात शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। ऐसे वाहनों के विनिर्दिष्ट कल पुर्जों पर आयात शुल्क में दूछ की अवधि भी दो साल बढा कर 31 मार्च 2015 तक जारी रखने की घोषणा की गयी है। इसके शुल्क की मूल दर शून्य, प्रति पूर्ति कर 6 प्रतिशत और विशेष अतिरिक्त शुल्क शून्य प्रतिशत रखा गया है।

Dark Saint Alaick
05-03-2013, 11:03 PM
अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण करने और इसे म्यामां से जोड़ने के लिए विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्तीय सहायता मुहैया किये जाने की केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट में की गई घोषणा का स्वागत किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टुकी ने कहा कि ‘पूर्व की ओर देखो नीति’ के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से इस क्षेत्र के संपर्क को केंद्र द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने से अरूणाचल प्रदेश के लिए व्यापार की संभावनाओं को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे निर्यात को बढावा मिलेगा जिससे राजस्व के स्रोत सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने मौजूदा वित्तीय परिदृश्य में आम बजट को संतुलित करार देते हुए कहा कि बजट में आम आदमी की चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। टुकी ने देश में प्रथम महिला सरकारी बैंक स्थापित किये जाने की घोषणा और ‘निर्भया कोष’ के लिए 1,000 करोड़ रूपये का अंशदान दिये जाने की घोषणा का भी स्वागत किया। वहीं, टुकी ने मेघालय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत को लेकर मुकुल संगमा को बधाई भी दी।

Dark Saint Alaick
05-03-2013, 11:03 PM
बजट में आम लोगों की चिंताओं को दूर करने की दृष्टि का अभाव : करात

केंद्रीय बजट में आम लोगों की चिंताओं को दूर करने की दृष्टि का अभाव होने का जिक्र करते हुए माकपा महासचिव प्रकाश करात ने तेल सब्सिडी में कटौती करने और कारपोरेट कर में छूट को बढाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। कोलकाता से संघर्ष संदेश जत्थे को हरी झंडी दिखाने के बाद करात ने कहा, ‘पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल और अन्य तेल उत्पादों की सब्सिडी को तेजी से कम किया गया है जिसका अर्थ हुआ कि पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो जायेंगी और इससे लोगों पर भार बढेगा।’ माकपा पूरे देश में संघर्ष संदेश जत्था भेज रही है। इसमें चार मुख्य जत्था मुम्बई, कन्याकुमारी, कोलकाता और अमृतसर से शुरू होकर दिल्ली पहुंचेगी। इस जत्थे के अभियान पूरा करने के बाद 19 मार्च को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित की जायेगी। पार्टी के अनुसार, इस जत्थे का उद्देश्य देश के लोगों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और समस्याओं को रेखांकित करना और माकपा की ओर से वैकल्पिक नीतियां सुझाना है। इस अभियान के माध्यम से केंद्र की संप्रग सरकार की नीतियों को भी लोगों के सामने रखा जायेगा जिसके कारण लगातार कीमतों और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, भ्रष्टाचार बढ रहा है और किसान परेशान है।