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हिलेरी के लिए 'हीरोइन' हैं इला भट्ट

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वाशिंगटन। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को अपनी हीरोइनों में एक बताया। हिलेरी ने कहा कि दुनिया में मेरे कई हीरो और हीरोइन हैं। उन्होंने कहा कि उनमें एक इला भट्ट भी हैं जिन्होंने कई वर्ष पहले भारत में सेल्फ इंम्प्लायड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) संगठन की शुरुआत की। हिलेरी ने भट्ट के बारे में कहा कि वह काफी सुशिक्षित महिला हैं लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में काम करने वाली, सब्जी बेचने वाली, घरों में काम करने वाली गरीब महिलाओं को संगठित करने में समर्पित कर दी। वैसी महिलाओं के लिए काम किया जिनका कोई महत्व नहीं माना जाता था। संगठन के सदस्यों से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए हिलेरी ने कहा कि जब मैं पहली बार भारत में उनसे प्रथम महिला के तौर पर मिली वह मुझे एक जनसमूह के पास ले गईं जहां महिलाएं हर क्षेत्र से आई हुई थीं। उनमें से कुछ 24 घंटे चलकर आई थीं और ये खूबसूरत महिलाएं थीं जो चमकदार साड़ियां पहनी हुई थीं और वे सेवा का हिस्सा थीं।

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कार्बन उत्सर्जन पर मनमोहन ने विकसित देशों की आलोचना की

रियो डी जनेरियो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए विकासशील देशों की मदद की खातिर अतिरिक्त वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के मुद्दे पर विकसित देशों की आलोचना की और कहा कि उनकी मदद के सम्बंध में बहुत कम प्रमाण हैं। सिंह ने सतत जीवन के लिए नए रास्ते खोजने की भी जोरदार वकालत की क्योंकि औद्योगिक देशों में खपत की मौजूदा पद्धति टिकाऊ नहीं है। सम्मेलन में अंतिम रूप दिए गए मसौदा बयान से स्पष्ट होता है कि विकसित देश गरीब अर्थव्यवस्थाओं के स्थाई विकास की खातिर वित्तपोषण के बारे में कोई आंकड़े तय करने में नाकाम रहे हैंं। समूह 77 और चीन ने प्रति वर्ष 30 अरब डॉलर की मांग की थी। प्रधानमंत्री ने रियो प्लस 20 सम्मेलन के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन के दौरान भारत के रुख को स्पष्ट रूप से उजागर किया। इस सम्मेलन को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया होने पर कई देश और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उत्सर्जन तीव्रता कटौती जैसे क्षेत्र में उन्हें औद्योगिक देशों से मदद मिलने के सम्बंध में काफी कम प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट जारी रहने से स्थिति और खराब हो गई। सिंह ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण स्थिरता को स्थाई विकास के घटकों के रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही उन्होंंने कहा कि विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस आर्किटेक्चर को इस प्रकार व्यावहारिक रूप दे जिससे हर देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और परिस्थिति के अनुरूप प्रगति कर सके। उन्होंने कहा कि रियो प्लस 20 सम्मेलन की बैठक एक समय हो रही है जब दुनिया में राजनीतिक उठापटक और गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह समय से है क्योंकि इसमें विश्व समुदाय का ध्यान ऐसे भविष्य पर है जैसा हम सब चाहते हैं और इसे किस प्रकार साकार किया जाना है। इस सम्मेलन में मनमोहन सिंह सहित दुनिया भर के 125 नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह कठिन भले ही दिख रहा हो लेकिन हमेंं मौजूदा दौर में आने वाले खर्च तथा भविष्य की पीढ़ियों को होने वाले फायदे के बीच संतुलन की कल्पना करनी होगी। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि विकासशील देशों के लिए समावेशी विकास और प्रति व्यक्ति आय स्तर में तीव्र गति से वृद्धि विकास की अनिवार्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कठिन स्थिति में जीवन जी रहे हैं वे सामंजस्य का खर्च नहीं वहन कर सकते और भूमि, जल, वन जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर उनकी आजीविका पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भूमि एवं जल संसाधनों की गंभीर कमी से हाशिए पर रह रहे लाखों लोगों खासकर महिलाओं और बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतने का आह्वान किया। सिंह ने कहा कि ऊर्जा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही हमें विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत बाधाओं को दूर करते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सौर मिशन लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंह ने अपने संबोधन में स्थानीय प्रदूषण और इस पर नियंत्रण के उपाय के मुद्दे का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समानता सुनिश्चित करने के लिए छोटे उत्पादकों को लक्षित सहायता दी जा सकती है ताकि उनकी लागत की पूर्ति हो सके और इस सम्बंध में नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा वैश्विक स्तर पर समस्याओं को सुलझाने और बोझ का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। सिंह ने कहा कि इसी कारण पहले रियो शिखर सम्मेलन में साझा नीति अपनाने पर जोर दिया गया लेकिन जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि सम्मेलन में इस सिद्धांत के अलावा समानता के सिद्धांत की पुन: पुष्टि हुई है।

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पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं अमेरिकी राजनयिकों को प्रताड़ित करने की घटनाएं

वाशिंगटन। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिकों को प्रताड़ित करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें सरकार से अपील की गई है कि वह इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर उठाए और इसे इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय वार्ता का हिस्सा बनाए। रिपोर्ट में कहा गया है, प्र्रताड़ना के कई रूप हैं जैसे वीजा जारी करने में देरी, सहायता कार्यक्रमों और निर्माण परियोजनाओं के लिए शिपमेंट को ब्लॉक करना, देश के अंदर यात्रा करने के अनुरोधों को ठुकराना, मिशन कर्मचारियों और ठेकेदारों की निगरानी और हस्तक्षेप आदि हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के महानिरीक्षक कार्यालय की एक आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया, आधिकारिक पाकिस्तानी बाधा और प्रताड़ना इस हद तक बढ़ गई है कि यह मिशन के अभियानों और कार्यक्रमों को लागू किए जाने को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के सम्बंध में 82 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है, द्विपक्षीय सम्बंधों के भविष्य के सम्बंध में पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत में प्रताड़ना के मुद्दे को उच्चस्तरीय नीति का हिस्सा अवश्य बनाया जाना चाहिए। गुरुवार को जारी की गई 82 पन्नों की इस रिपोर्ट को ‘संवेदनशील लेकिन सार्वजनिक’ बताया गया है। आईएसआई और अन्य एजेंटों की ओर से बाधा और प्रताड़ना ने उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी की अमेरिकी क्षमता के लिए नई बाधाएं खड़ी कर दी हैं। 2011 के बाद प्रताड़ना की घटनाएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। इसमें कहा गया कि दूतावास ने इन प्रताड़नाओं को सोचा-समझा और सुनियोजित बताया है। अन्य कूटनीतिक मिशनों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है लेकिन अमेरिका स्पष्ट रूप से मुख्य निशाना है।

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सीरियाई विद्रोहियों को मानवीय सहायता दे रहा है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा कि सीरियाई विद्रोहियों को वह महज मानवीय और गैर घातक सहायता पहुंचा रहा है। अमेरिका का यह बयान मीडिया की आईं रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया कि सीआईए के अधिकारी विद्रोहियों को राइफल, टैंकरोधी रॉकेट लांचर और अन्य हथियार मुहैया करा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने बताया कि हम, नीति के तहत, विद्रोहियों को घातक सहायता मुहैया नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम सीरियाई जनता को मानवीय सहायता मुहैया करा रहे हैं । हम विपक्ष को गैर घातक सहायता दे रहे हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हम विपक्ष के साथ काम करना जारी रखेंगे ताकि उन्हें ज्यादा मजबूत होने में मदद मिल सके।

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मिल सकता है उच्च डिग्री धारकों, सैन्यकर्मियों को ग्रीन कार्ड

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने आव्रजन प्रणाली में सुधार का वादा किया है। उन्होंने अमेरिका से उच्च डिग्री हासिल करने वाले लोगों और सेना में सेवा देने वालों को स्वत: ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने की बात कही है । फ्लोरिडा में नालेओ वार्षिक सम्मेलन में रोमनी ने कहा कि अमेरिका से उच्च डिग्री हासिल करने वालों को मैं ग्रीन कार्ड दूंगा। मैं चाहता हूं कि बेहतरीन और तेज तर्रार लोग देश को समृद्ध बनाएं ताकि नौकरियां एवं नई तकनीक का आविष्कार हो। रोमनी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर मैं हर उस शख्स के लिए भी वैधानिक रास्ता तैयार करूंगा जो अपनी सैन्य सेवा के माध्यम से इस महान देश की रक्षा करे। जिन लोगों ने अमेरिका की रक्षा में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आव्रजन सुधार न केवल आवश्यक है बल्कि यह आर्थिक जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि उच्च डिग्री वाले प्रवासी कंपनियां शुरू कर नौकरियोंं का सृजन करते हैं और वे अन्वेषण को गति देते हैं।

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सिंगूर अधिनियम असंवैधानिक
ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका

कोलकाता। ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार को करारा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम-2011 को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने टाटा मोटर्स को पट्टे पर दी गई जमीन ले ली थी। टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति मृणाल कांति चौधरी ने कहा कि अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं ली गई और यह अमान्य तथा असंवैधानिक है। हालांकि, आदेश के लागू किए जाने पर दो सदस्यीय पीठ ने दो महीने के लिए रोक लगा दी, ताकि प्रभावित पक्ष फैसले के खिलाफ उच्चतर अदालत में अपील कर सके। दो सदस्यीय पीठ ने न्यायमूर्ति आई. पी. मुखर्जी की एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया था। टाटा मोटर्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को दो सदस्यीय पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। एकल पीठ ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम, 2011 को बरकरार रखा था। इस अधिनियम के जरिए राज्य सरकार ने सिंगूर में कंपनी को पट्टे पर दी गई जमीन वापस ले ली थी। टाटा मोटर्स ने न्यायमूर्ति मुखर्जी द्वारा पिछले साल 28 सितंबर को दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने हालांकि 28 सितंबर के आदेश के अमल पर बिना शर्त दो नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी, ताकि असंतुष्ट पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करना चाहे तो कर सके। राज्य सरकार के वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि हमें अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। वह मिलने के बाद ही सरकार अपना अगला कदम तय करेगी। चटर्जी ने सिंगूर के लोगों, किसानों और मजदूरों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है, उनके साथ बनी रहेगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। राज्य सरकार अनिच्छुक किसानों को उनकी जमीन लौटाने और खेत मजदूरों के हितों की रक्षा करने को प्रतिबद्ध है। मुंबई में टाटा मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। राज्य में विपक्ष के नेता माकपा के सूर्यकांत मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हमारी पार्टी के रुख की पुष्टि की है। हम कह रहे थे कि विधेयक असंवैधानिक है और हमने सरकार को इस बारे में कई सुझाव देने की पेशकश की थी।

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किसानों में निराशा

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सिंगूर के उन किसानों में मायूसी छा गई है, जो टाटा मोटर की छोटी कार परियोजना के लिए अपनी भूमि नहीं देना चाहते थे। अदालत के इस फैसले का किसानों का बेसब्री से इंतजार था। वे सुबह से ही टीवी और रेडियो पर इस फैसले के प्रसारित होने का इंतजार कर रहे थे। गोपालगंज घोषपारा और बेराबेरी पूर्वापारा के ज्यादातर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे के चेक भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। गोपालनगर घोषपारा और बेराबेरी पूर्वापारा के दूध कुमार धारा और अन्य किसानों ने कहा कि हमें फैसले के तुरंत बाद अपनी जमीन वापस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब चूंकि फैसले में सिंगूर अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है, इसलिए हम नहीं जानते कि कब और कैसे हमें अपनी जमीन वापस मिलेगी। उनमें से कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सिंगूर जमीं कृषि रक्षा समिति के संयोजक बच्चाराम मन्ना ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे।

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किसानों को उनकी जमीन वापस मिलेगी : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ है और अनिच्छुक किसानों को उनकी जमीन लौटाने को प्रतिबद्ध है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सिंगूर भूमि विकास कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ थे, उन्हें उनकी भूमि लौटाई जाएगी। उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास तथा विकास कानून, 2011 को असंवैधानिक करार दिया और उसे निरस्त कर दिया। तत्कालीन राज्य सरकार ने टाटा मोटर्स की छोटी कार परियोजना नैनो के लिए सिंगूर में कंपनी को जमीन दी थी। ममता ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे। अंतत: वे विजयी होंगे। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। विपक्ष के नेता माकपा के सूर्यकांत मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला पार्टी के रुख पर मुहर है। हम कहते रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है और हमने इस बारे में सरकार को कई सुझाव भी दिए थे।

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रक्षा मंत्रालय ने 20 हजार करोड़ रपये मूल्य के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने रक्षाबलों के लिये 20 हजार करोड़ मूल्य की कई खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जिसमें सेना के लिये तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (क्यूआरसैम) शामिल हैं । सूत्रों ने यहां बताया कि रक्षा खरीद परिषद की एक बैठक में भारतीय वायु सेना के प्रस्तावों में 8500 करोड़ मूल्य के 14 डोर्नियर विमान और एक संप्रेषण नेटवर्क स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी । उन्होंने कहा कि वायु सेना नेटवर्क की प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद इसे राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा जिस पर सात हजार करोड़ रपये का खर्च आयेगा । सूत्रों ने बताया कि रक्षामंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नौसेना और तटरक्षक बल के युद्धपोतों के लिये 30 मिलीमीटर की तोपें आपूर्ति करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी गई । परिषद ने सेना हवाई रक्षा प्रणाली के लिये क्यूआरसैम की रेजीमेंट को मंजूरी दे दी जिसमें से तीन को इस समय चल रही 12वीं रक्षा योजना के दौरान शामिल किया जायेगा । इन मिसाइलों को शामिल करने की स्वीकृति ऐसे समय पर दी गई है जब कुछ समय पहले ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि सेना हवाई रक्षा प्रणाली के 97 प्रतिशत उपकरण बेकार हैं । सेना अब रूसी मूल की क्वादरत मिसाइलों के स्थान पर नयी मिसाइलें शामिल करेगी जिसके लिये वह एक वैश्विक निविदा जारी करेगी ।

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रेड्डी ने सोनिया से की मुलाकात

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। ऐसा समझा जाता है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की वाई एस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के हाथों हार के मुद्दे पर चर्चा हुई। रेड्डी ने गत सप्ताह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हाथों कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद अपनी पहली दिल्ली यात्रा के दौरान पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने इस दौरान हार के कारण समझाये। इस उपचुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 18 में से 15 सीटों पर कब्जा किया। रेड्डी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सीधे सोनिया के आवास 10 जनपथ गए और उनसे करीब आघे घंटे तक बैठक की। कांग्रेस 18 सीटों में से केवल दो पर जीत दर्ज करने में सफल रही जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति एक सीट जीतने में कामयाब रही। बाकी 15 सीटें और एक लोकसभा सीट जगन के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस के खाते में गई जो फिलहाल हैदराबाद की जेल में बंद हैं। रेड्डी ने सोनिया के अलावा जिन पार्टी नेताओं से मुलाकात की उनमें वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी, गृह मंत्री पी चिदम्बरम और स्वास्थ मंत्री एवं आंध्र प्रदेश मामलों के पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद शामिल हैं।