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कॉपीराइट संशोधन विधेयक चर्चा के लिए पेश नहीं किया जाएगा


नई दिल्ली। अपने वकील बेटे के कारण विवादों में घिरे मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने अब संसद के इस सत्र में कापीराइट संशोधन विधेयक चर्चा के लिए पेश करने से मना कर दिया है।
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने मंगलवार शाम यहां संसद परिसर में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि सिब्बल मंगलवार को यह विधेयक राज्यसभा में इसलिए नहीं पेश कर पाए कि जद (यू) के सांसद शिवानंद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया कि सिब्बल के वकील बेटे सुपर कैसट इंडस्ट्री के वकील हैं और काफीराइट संशोधन विधेयक संगीत उद्योग से सम्बंधित है। संसद की आचार समिति के नियम 294 के तहत कोई सांसद हितों के टकराव के कारण ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं कर सकता है। तिवारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तेलुगुदेशम के वी. मैत्रेयन भी आगे आए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अन्तत: राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी।
राज्यसभा की कार्यवाही में आज भी यह विधेयक सूचीबद्ध था। पुरंदेश्वरी से जब यह पूछा गया कि क्या सिब्बल के मना करने पर वह विधेयक आप पेश करेंगी तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मुझे जो निर्देश मिलेगा, वह करुंगी।

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दुबई के अस्पताल से जरदारी को कल मिल सकती है छुट्टी

इस्लामाबाद ! पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उनके स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए दुबई के अस्पताल से कल छुट्टी दिए जाने की उम्मीद है। उनके प्रवक्ता ने बताया कि जरदारी को घर में आराम करने की सलाह दी गई है लेकिन उनके पाकिस्तान लौटने की तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया । राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने दुबई में अमेरिकन हॉस्पिटल से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के हवाले से बताया कि 56 साल के जरदारी की सभी जांचें सामान्य पाई गईं। बुलेटिन में कहा गया कि राष्ट्रपति को घर में आराम करने की सलाह दी गई है और नियमित हृदय जांच कराने को कहा गया है । बाबर ने बताया कि जरदारी के शरीर की जितनी भी जांच की गई है उन सबके परिणाम सामान्य हैं। धार्मिक मामलों के मंत्री खुर्शीद शाह ने कल कहा था कि राष्ट्रपति अपनी पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्य तिथि पर 27 दिसंबर को होने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए समय पर स्वदेश लौटेंगे ।

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कुवैती अमीर ने नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई

कुवैत सिटी ! कुवैत के अमीर शेख सबा अल-अहमद अल-सबा ने आज नये मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार के आरोप में गत नवंबर में इस्तीफा देने वाली सरकार से बहुत मामूली फेरबदल किया गया है। शेख सबा ने कुवैती मतदाताओं से अपील की कि वे आगामी आम चुनाव में प्रतिनिधियों को चुनने के दौरान गुटसंबंधी, संप्रदाय और कबीला के प्रति वफादारी को त्याग दें। उन्होंने कहा कि यह चुनाव तेल संपन्न खाड़ी देश में नए युग की शुरूआत करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख नासिर मोहम्मद अल-अहमद अल-सबा ने गत 28 नवंबर को भ्रष्टाचार के आरोपों और उन्हें हटाए जाने की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा की गई विशाल रैली के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके एक हफ्ते बाद अमीर ने छह साल के भीतर चौथी बार संसद को भंग कर दिया था। नये मंत्रिमंडल में बहुत मामूली बदलाव है। इसकी अगुवाई पूर्व रक्षा मंत्री शेख जबर मुबारक अल-सबा कर रहे हैं और इसमें सिर्फ 10 मंत्री हैं। इनमें से सबके पास पिछले मंत्रिमंडल में पद था। गृह मंत्री शेख अहमद अल-हुमुद अल-सबा को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। शेख अहमद अल-हुमुद अल-सबा सत्तारूढ परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। वहीं विदेश मंत्रालय, तेल, वित्त, बिजली और जल मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

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अफगानिस्तान युद्ध जीत रहा है अमेरिका : पेनेटा

फोब शराना (अफगानिस्तान) ! अमेरिकी रक्षामंत्री लियोन पेनेटा ने अपने अफगानिस्तान दौरे पर सैनिकों से कहा कि अमेरिका इस युद्धरत देश में पिछले 10 साल से चल रही लड़ाई जीतने वाला है। पेनेटा ने पक्तिका प्रांत की शिविर में रह रहे अमेरिकी सैनिकों से कहा, ‘‘हम सही दिशा में कदम बढा रहे हैं और इस बेहद कठिन युद्ध को जीत रहे हैं।’’ इस प्रांत की सीमा तालिबान उग्रवाद से प्रभावित पाकिस्तान की सीमा से सबसे लंबी दूरी तक जुड़ी हुई है। पेनेटा ने सैनिकों से बात करते हुए कहा, ‘‘क्या वहां चुनौतियां हैं? आप बिल्कुल सही हैं, चुनौतियां हैं। क्या हम उन चुनौतियों से निबट सकेंगे? आप सही हैं हम ऐसा कर सकेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अंतत: यहां अफगानिस्तान में हम एक ऐसा देश बनाने में सफल होंगे जो स्वयं प्रशासन चला सकेगा और अपनी सुरक्षा कर सकेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तालिबान कभी यहां अपने लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं खोज सके। अल-कायदा कभी भी यहां अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं खोज पाए।’’ पेनेटा ने यह सभी बातें पाकिस्तान की सीमा पर स्थित ‘फॉरवर्ड बेस शराना’ में अमेरिकी सेना के 172 इंफैंट्री ब्रिगेड से बात करते हुए कहीं। वह दो दिन के अफगानिस्तान दौरे पर आए हुए हैं। इसके अलावा वर्ष 2014 तक सभी युद्धरत विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के बारे में पेनेटा ने कहा कि वर्ष 2014 का अर्थ यह नहीं है कि इससे देश को अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम आराम से सामान बांध कर जाने वाले नहीं हैं। हमने यहां बहुत खून बहाया है।’’

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पत्रकार संगठन, राजनीतिक पार्टियों ने हमले की निंदा की

कोलकाता ! कोलकाता में एक नर्सिंग होम के सामने मीडियाकर्मियों पर पुलिस लाठीचार्ज की विभिन्न पत्रकार संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की है। वहीं, इस सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। प्रेस क्लब कोलकाता के अध्यक्ष सुभाशीष मोइत्रा और सचिव आनिंद्या सेनगुप्ता ने एक बयान में बताया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडियाकर्मियों पर इस तरह के हमले तब हुए, जब वे अपना कर्त्वय निभा रहे थे। हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब को उम्मीद है कि प्रशासन मीडियाकर्मियों को निर्बाध गति से काम करने देगा। संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जावेद शमीम ने बताया कि इस मामले में करेया पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। अन्य संगठनों ने भी मीडियाकर्मियों पर इस कार्रवाई के लिए निंदा की है।

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संसद की आम सहमति से पारित होना चाहिए लोकपाल विधेयक :प्रधानमंत्री


नयी दिल्ली ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि वह चाहते हैं कि संसद के वर्तमान सत्र में आम सहमति से लोकपाल विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। आज लोकपाल विषय पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में अपने शुरूआती वक्तव्य में सिंह ने कहा, ‘‘सरकार एक अच्छा और प्रभावी लोकपाल विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे हमारी लोक प्रशासन की व्यवस्था की क्षमताओं को प्रभावित किये बिना भ्रष्टाचार के कैंसर पर लगाम कसने में तेज और सकारात्मक असर पड़े।’’ इस अति गंभीर विषय पर सहयोग और सुझाव मांगते हुए सिंह ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि यह आवश्यक विधेयक सभी दलों के बीच यथासंभव आम सहमति के आधार पर पारित हो जाना चाहिए और इसमें किसी तरह से दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए।’’ सभी लोगों से देश के हितों को ध्यान में रखने का अनुरोध करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘सरकार यह भी चाहती है कि हमें इसी सत्र में लोकपाल विधेयक पारित करने के सभी प्रयास करने चाहिए जो आम सहमति पर आधारित हो, जो कानून के संरक्षक के तौर पर संसद में बनाई जाए।’’ प्रधानमंत्री ने अन्य दलों के नेताओं से जानना चाहा कि संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशे किस हद तक सदन की भावना से मिलती हैं और किस हद तक अनेक प्रावधान व्यावहारिक एवं प्रभावी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर विचार करने वाली संसद की स्थाई समिति ने रिकार्ड समय में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जिसके लिए उन्होंने समिति के अध्यक्ष अभिषेक सिंघवी और उनके सहयोगी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सिंह ने लोकपाल विधेयक का मसौदा स्थाई समिति को भेजे जाने से पहले संसद में इस विषय पर हुई चर्चा के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि उस चर्चा के आधार पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों की भावना ‘सेंस आॅफ हाउस’ के संबंध में वक्तव्य दिया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 27 अगस्त के अपने पत्र में उन्होंने अन्ना हजारे से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। सिंह ने कहा, ‘‘मैंने कहा था कि संसद तीन मामलों में सिद्धांतत: सहमत हो गयी है। ये मामले थे..सिटीजन चार्टर, एक उचित प्रणाली के माध्यम से निम्न क्रम की नौकरशाही को लोकपाल के दायरे में लाना और राज्यों में लोकायुक्तों का गठन।’’ उन्होंने कहा कि संसदीय समिति को मार्गदर्शन के लिहाज से सदनों की भावना और संसद में चर्चा के रिकार्ड से अवगत करा दिया गया था।

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विश्व व्यापार संगठन का मंत्रीस्तरीय सम्मेलन कल से

जिनीवा ! विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का आठवां मंत्रीस्तरीय सम्मेलन कल शुरू हो रहा है जिसमें सदस्य देश दोहा समझौते के जरिये वैश्विक व्यापार को उदार बनाने को लेकर जारी मतभेद दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।

बैठक में भाग लेने के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा आज यहां पहुंचे। उन्होंने ब्राजील, चीन, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये अंतरराष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक अधिकारी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ के आठवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के दौरान तीन सत्र होंगे। इन सत्रों का विषय बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का महत्व और डब्ल्यूटीओ, व्यापार और विकास तथा दोहा विकास एजेंडा है।

बैठक के अंतिम दिन सदस्य देश व्यापार नीति समीक्षा के साथ बौद्धिक संपदा, इलेक्ट्रानिक कामर्स, लघु अर्थव्यवस्थाएं, अल्प विकसित देशों की पहुंच जैसे विषयों पर निर्णय कर सकते हैं।

2001 में शुरू हुई दोहा दौर की वार्ता विकसित देशों की विकासशील देशों से बाजार खोले जाने की मांग को लेकर मतभेद के कारण अबतक पूरी नहीं हो सकी है। 153 सदस्यीय संगठन में मंत्री स्तरीय सम्मेलन निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है।

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वर्षा आधारित खेती पर राज्यपालों के कल आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगी राष्ट्रपति

नयी दिल्ली ! राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल वर्षा आधारित खेती पर चर्चा करने के लिये कल यहां होने वाली राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करेंगी ।

राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, छत्तीसगढ, तमिलनाडु, मिजोरम के राज्यपाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल हिस्सा लेंगे ।

राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘दिनभर चलने वाले कार्यक्रम में वर्षा आधारित खेती पर, वर्षा आधारित खेती वाले इलाकों में ज्ञान आधारित कृषि, बंजर भूमि में खेती के सवंर्द्धन तथा पशुपालन एवं मात्सियकी जैसे विषयों में चर्चा की जायेगी ।’’

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अन्ना और अन्य के खिलाफ परिवाद पत्र दायर

पटना ! राजधानी स्थित एक स्थानीय अदालत में व्यवसायियों की भावना को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों प्रशांत भूषण, शांतिभूषण तथा किरन बेदी के खिलाफ आज एक मामला दर्ज कराया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरके यादव ने परिवाद पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख आगामी 24 दिसंबर तय की है। पटना निवासी समाजसेवी रणविजय ने व्यवसायी समुदाय के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी का आरोप लगाते हुए यह मामला दर्ज किया है।

रणविजय ने आरोप लगाया, ‘‘हजारे और उनके सहयोगियों ने कहा था कि यह सरकार नहीं बनिया की दुकान है। यह कहकर उन लोगों ने व्यवसायी समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचायी है।’’

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भारत सहित पूरी दुनिया की यात्रा करेगा ब्रिटेन का शाही परिवार

लंदन ! ब्रिटेन के सिंहासन पर महारानी एलिजाबेथ के काबिज होने की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में ब्रिटेन का शाही परिवार भारत सहित पूरी दुनिया की सैर की योजना बना रहा है। ब्रिटेन की महारानी अगले साल सिंहासन पर काबिज होने के 60 साल पूरा करेंगी और बकिंघम पैलेस शाही परिवार के सदस्यों के लिए दुनिया भर की सैर की योजना बना रहा है।

यात्रा का मकसद दुनिया भर में शाही परिवार को पुनर्स्थापित करना है। बकिंघम पैलेस की घोषणा में कहा गया कि शाही परिवार के सदस्यों को अगले साल दुनिया भर में भेजा जाएगा। हालांकि 86 साल की महारानी ब्रिटेन के आसपास के देशों की ही यात्रा करेंगी। यात्राएं ज्यादातर राष्ट्रमंडल समूह के देशों में की जाएंगी।