बजट 2013-14
 

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करदाताओं को मामूली राहत
अमीरों पर लगा अधिभार, सिगरेट और मोबाइल फोन महंगे

लोकसभा में आज पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को 2,000 रुपये की मामूली राहत दी गई लेकिन राजस्व बढाने के लिये वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा दिया। आम चुनाव से पहले पेश किये गये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के इस अंतिम बजट में घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार बढा दिया गया। सिगरेट महंगी हुई है और दो हजार रुपये से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन पर उत्पाद शुल्क एक प्रतिशत से बढाकर छह कर दिया गया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों और उनके स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन महंगाई को देखते हुये दो लाख से लेकर पांच लाख रुपये के आयवर्ग में आने वाले आम नौकरी पेशा वर्ग को कर में 2,000 रुपये की छूट दी जायेगी। इस रियायत से 1.8 करोड़ करदाताओं को कुल 3,600 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। चिदंबरम के कुल मिलाकर 16,65,297 करोड़ रुपये के 2013-14 के बजट में 5,55,322 करोड़ रुपये का योजना व्यय और 11,09,975 करोड़ रुपये का योजना भिन्न व्यय प्रस्तावित है। राजकोषीय मजबूती को पूरा समर्थन देते हुये वित्त मंत्री ने अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे को अपने वादे के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा है जबकि चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को वह जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर रखने में सफल रहे हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि पिछले साल बजट पेश करते समय इसके जीडीपी का एक प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

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वित्त मंत्री ने बजट में उत्पाद एवं सेवाकर की दरों को 12 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गैरकृषि उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क की शीर्ष दर को भी 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने में 13,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किये गये नये प्रस्तावों से 4,700 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। दस करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली घरेलू कंपनियों पर कर अधिभार पांच प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत कर दिया गया जबकि उंची दर से कर देने वाली विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार दो से बढाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में किया गया। वैश्विक और घरेलू क्षेत्र में छाई सुस्ती से जूझ रहे वित्त मंत्री ने कंपनियों के लाभांश वितरण कर और वितरित आय पर लगने वाले कर के मामले में भी अधिभार को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, ‘तंगी वाली अर्थव्यवस्था में, अतिरिक्त कर जुटाने अथवा कर बढाने की गुंजाइश कम होती है। इसी तरह कर राजस्व अथवा दायरे में आये कर आधार को छोड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इस लिहाज से यह समय सूझबूझ, संयम और धैर्य बनाये रखने का है।’ उन्होंने कहा कि अमीरों पर लगने वाले अधिभार और घरेलू और विदेशी कंपनियों पर बढाया गया अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल (2013-14) के लिये अमल में रहेगा। उन्होंने कहा ‘मुझे उम्मीद है कि हर प्रभावशील करदाता में थोड़ी बहुत अजीम प्रेमजी की तरह जोश होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक समृद्ध लोग एक वर्ष, सिर्फ एक साल के लिये इस हल्के बोझ को खुशी खुशी वहन करेंगे।’

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वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को भी कर में राहत दी है। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र को बढावा मिलने से इससे जुड़े कई उद्योगों को फायदा होगा। इसके तहत मकान के लिये बैंक से 25 लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले खरीदारों को उसके ब्याज पर 1,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह अतिरिक्त लाभ डेढ लाख रुपये के मौजूदा लाभ के उपर होगा। चिदंबरम का यह आठवां बजट है और पिछले साल फिर से वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहला आम बजट है। वित्त मंत्री ने अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त में दाम कम दिखाने के बढते मामलों को देखते हुये 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी करदाताओं पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर पूर्ववत लागू रहेगा। चिदंबरम ने राष्ट्रीय बाल कोष में दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने शेयर कारोबार के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा की। उन्होंने डिपाजिटरी द्वारा निवेशकों के हितों के लिये बनाये गये ‘निवेशक सुरक्षा कोष’ को आयकर से छूट दी है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में भी कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार कर में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में चमडा एवं चमड़ा उत्पादों को बढावा देते हुये इनके विनिर्माण की विशिष्टि मशीनरी पर शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। कीमती पत्थरों के निर्यात को बढावा देने के लिये इनपर शुल्क 10 से घटाकर दो प्रतिशत और चावल छिल्का की खली पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया।

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वित्त मंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढावा देने के लिये इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया। देश के प्रभावशाली वर्ग पर जो विदेशों से महंगी लक्जरी गांडियां मंगाते हैं, कुछ और कर लगाया है। विदेशों आयातित महंगी गाड़ियों पर आयात शुल्क 75 से बढाकर 100 प्रतिशत, 800सीसी अथवा इससे अधिक की मोटरसाइकिलो के आयात पर 60 से बढाकर 75 प्रतिशत और लक्जरी नौकाओं और इसी तरह के जलयानों पर 10 से बढाकर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया। वित्त मंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क 4 से बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किये जाने की शिकायतें हैं। इसलिये विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गार्मेंट उद्योग की ‘शून्य उत्पाद शुल्क’ लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानवनिर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फेब्रिक और गार्मेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में चुटकी लेते हुये कहा, ‘जब किसी वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होते हैं तो वह क्या करता है? जवाब है सिगरेट, मैं सिगरेट पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क में 18 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं, सिगार, केरुट और सिगेरिलोज में भी इतनी ही वृद्धि का प्रस्ताव है।’

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स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सड़क और पार्किंग में ज्यादा स्थान घेरती है, इसपर कर भी ज्यादा होना चाहिये। चिदंबरम ने एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27 से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया लेकिन टैक्सी के तौर पर चलने वाली एसयूवी को इससे मुक्त रखा है। देश में मोबाइल फोन के बढते इस्तेमाल पर भी वित्त मंत्री की नजर टिकी। उन्होंने 2,000 रुपये से अधिक के मोबाइल पर उत्पाद शुल्क बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 70 प्रतिशत आयातित मोबाइल और 60 प्रतिशत घरेलू निर्मित मोबाइल का दाम 2,000 रुपये अथवा इससे कम होता इसलिये इस पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क पूर्ववत रहेगा। सेवाकर के मामले में पिछले साल के बजट के बाद नकारात्मक सूची अमल में आ गई है। कर क्षेत्र में स्थायित्व पर जोर देते हुये वित्त मंत्री ने सेवाकर की नकारात्मक सूची में केवल दो और सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थानों द्वारा पेश व्यावसायिक कोर्स और कृषि तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी परीक्षण गतिविधियों को भी सेवाकर से मुक्त रखने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने सेवाकर का दायरा बढाते हुये सभी तरह के वातानुकूलित रेस्तरां को सेवाकर के दायरे में ले लिया। पहले शराब नहीं परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तरां सेवाकर से मुक्त रखे गये थे। सेवाकर के दायरे में आने वाले 17 लाख पंजीकृत कर निर्धारकों में से केवल 7 लाख ही सेवाकर रिटर्न दायर करते हैं। वित्त मंत्री ने उन्हें सेवाकर रिटर्न दायर करने के लिये प्रोत्साहित करने के वास्ते एकबारगी ‘स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है। योजना का लाभ उठाते हुये करदाता नवंबर 2007 के बाद बकाये कर का भुगतान एक अथवा दो किस्तों में करेगें। ऐसे मामलों में ब्याज, जुर्माना और अन्य शर्तों से छूट दी जायेगी।

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चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना 2012-13 में शुरु हुई। वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद के साथ 14,90,925 करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया लेकिन मंदी और मितव्ययिता उपायों के चलते यह अनुमान घटकर 14,30,825 करोड़ रुपये रह गया। चालू वित्त वर्ष के लिये कुल बजट खर्च 16,65,297 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें योजना खर्च 5,55,322 करोड़ रुपये है जो कि कुल बजट व्यय का 33 प्रतिशत से कुछ अधिक है। पिछले साल के मुकाबले यह 29.4 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान सरकार ने जनकल्याण की सभी योजनाओं के लिये पूरा धन उपलब्ध कराया। जनकल्याण की योजनाओं में वित्त मंत्री ने महिलाओं और बाल विकास को काफी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिये 97,134 करोड़ और बाल विकास योजनाओं के लिये 77,236 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिदंबरम ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव किया नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण और शहरी मिशन का विलय कर इसके लिये 21,239 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाया गया है और इसके लिये 1,069 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा को उच्च प्राथमिकता बताते हुये वित्त मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आवंटन पिछले साल से 17 प्रतिशत बढाकर 65,867 करोड़ कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 27,258 करोड़ रुपये और मध्यान्ह भोजन के लिये 13,215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) सरकार की अग्रणी जनकल्याण योजनाओं में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी कई योजनाओं को चला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का आवंटन 2013-14 के लिये 46 प्रतिशत बढाकर 80,194 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें मनरेगा के लिये 33,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा आवास योजना के लिये 15,184 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

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बजट मुख्य विशेषताएं

वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97,234 करोड़ रुपए 2. बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 77,236 करोड़ रुपए 3. बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ का निर्भया कोष 4. सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव 5. प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना संप्रगण सरकार के कार्यकाल के दौरान देश भर में लागू की जाएगी 6. वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 फीसद रहने का अनुमान 7. कृषि रिण के लिए 2013-14 में 7,00,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य 8. पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव 9. सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 46 फीसद वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रुप्ए का आवंटन 10. शहरी आवास कोष की स्थापना का प्रस्ताव 11. जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण 12. बैंकों को बीमा ब्रोकर के तौर पर काम करने की अनुमति 13. 10,000 तक आबादी वाले हर कस्बे में होगा जीवन बीमा और साधारण बीमा का कार्यालय 14. पूंजी बाजार को सुदृढ बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया 15. विदेशी निवेश के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी 16. 25 लाख रुपए तक के आवास रिण पर कर छूट का प्रस्ताव 17. शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग कर का प्रस्ताव 18. 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के हस्तांरण मूल्य पर एक प्रतिशतकी दर से टीडीएस का प्रस्ताव 19. कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्ताव 20. 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी नावों और जलयानों पर सीमा शुल्क मं वृद्धि का प्रस्ताव 21. 2,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव 22. सेट टाप बाक्स पर शुल्क पांच प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत 23. स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव 24. उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं 25. गैर कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कोई बदलाव नहीं 26. प्रतिभूति कारोबार कर में कटौती 27. कर शासन आयोग का गठन किया गया 28. रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्त निर्मित कालीन, पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत और सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क पर बढोतरी 29. मंहगे मोबाइल फोन, एसयूवी पर भी उत्पाद शुल्क में बढोतरी 30. आयातित विलासिता वाली वस्तुओं जैसे अधिक क्षमता वाले मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्क बढा 31 पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्ध रियायत की अवधि को बढाने का प्रस्ताव 32 विमान निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्ताव 33. वैध यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा में विस्तार 34. सड़क निर्माणा के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन 35. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 37,330 करोड़ रुपए का आवंटन 36. नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रुपए का आवंटन

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बजट से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्तावों में आम आदमी को बख्श दिया है, लेकिन कर प्रस्तावों के हिसाब से अमीर लोगों की जेब अब अधिक ढीली होगी।

बजट प्रस्तावों से महंगी होने वाली वस्तुओं की सूची

-2,000 रुपये से अधिक का मोबाइल हैंडसेट

-स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन

-आयातित कारें और 40,000 डालर से अधिक कीमत के वाहन

-800 सीसी और अधिक इंजन क्षमता की आयातित मोटरसाइकिल

-आयातित याट और मोटर बोट

-50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री

-2,000 वर्ग फुट से अधिक अंदर के क्षेत्र वाले मकान या फ्लैट या फिर एक करोड़ रुपये से अधिक की कीमत का घर

-फ्लोरिंग के लिए मार्बल

-आयातित कच्चे माल का इस्तेमाल कर बनाए गए रेशमी कपड़े

-पार्किंग शुल्क

बजट प्रस्तावों से सस्ती होने वाली वस्तुएं

-बहुमूल्य रत्न

-ब्रांडेड परिधान

-आयातित सस्ती सुपारी

-ट्रक की चेसिस

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बजट-कर स्लैब
आयकर दरों और स्लैब में बदलाव नहीं


वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव किया है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक की कर-योग्य आय वाले धनाढ्यों पर दस प्रतिशत अधिभार लगाने की घोषणा की है।

आयकर के लिए स्लैब और दरें इस प्रकार प्रस्तावित हैं -

करयोग्य आय कर 2,00,000 रूपए तक शून्य

2,00,001 से 5,00,000 रूपए तक 10 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

वरिष्ठ नागरिक :

60-80 साल आयुवर्ग: के लिए 2,50,000 रूपए े तक शून्य

2,50,000 से 5,00,000 रूपए तक 10 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

अति वरिष्ठ नागरिक :

80 साल से अधिक आयु के लिए 5,00,000 रूपए तक शून्य

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

चिदंबरम ने बजट भाषण में दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए आय वर्ग के करदाताओं को कर में 2,000 रुपए की छूट देने की। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर करमुक्त आय की सीमा को 2.20 लाख रुपए माना जा सकता है।

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चिदंबरम को विश्वास : मुश्किल दौर से निकलेगी अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के दौर से गुजर रही है पर विश्वास जताया कि यह इस मुश्किल दौर से निकलेगी और उच्च विकास के रास्ते पर आगे बढेगी । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए समावेशी और सतत विकास के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास दर 2011 की 3.9 प्रतिशत से घटकर 2012 में 3.2 प्रतिशत रह गयी । इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पडा । चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है हालांकि रिजर्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है । वित्त मंत्री ने कहा कि यह विकास दर हालांकि भारत की क्षमता आठ प्रतिशत की विकास दर से कम है । ‘देश के सामने यही चुनौती है लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है । संप्रग सरकार के तहत 11वीं योजनावधि में औसत विकास दर आठ प्रतिशत रही है इसलिए उच्च विकास दर हासिल करना हमारी क्षमता के बाहर की चीज नहीं है और हम इसे हासिल कर सकते हैं ।’

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चिदंबरम ने स्टिग्लीज को किया उदधृत

पूर्व के वित्त मंत्रियों द्वारा कौटिल्य और शेक्सपीयर के उद्धरण दिये जाने के विपरीत वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीज का उद्धरण दिया । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री स्टिग्लीज के हवाले से कहा, ‘साम्यता एक बाध्यकारी नैतिकता है परंतु यह भी आवश्यक है कि यदि सतत विकास होता है तो किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन उसके नागरिक होते हैं ।’ बजट भाषण समाप्त करने से पहले चिदंबरम ने कहा कि हमारा कार्य हमारे कर्मो में दिखाई देगा । उन्होंने अपने पसंदीदा कवि संत तिरूवल्लुवर के हवाले से कहा, ‘अटल इच्छाशक्ति और सजग मन:स्थिति के साथ नजर जिसे सही पहचान लेती है, उसे पूरा किया जाना चाहिए ।’ आज अपना आठवां आम बजट पेश करने वाले चिदंबरम पहले भी तिरूवल्लुवर को अपने पहले के बजट भाषणों में उदधृत कर चुके हैं ।

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मेट्रो को 7701 करोड रुपए

दिल्ली मेट्रो को 7701 करोड रूपये का बजट आवंटन किया गया है । इस राशि से ही तीसरे चरण की महात्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण होगा । वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए आज कहा कि केन्द्र सरकार इक्विटी के रूप में 650 करोड रूपये देगी । वित्त मंत्री ने 120 करोड रूपये अनुदान के रूप में दिल्ली मेट्रो को देने का ऐलान किया ।

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गृह मंत्रालय के बजट में आठ प्रतिशत की बढोतरी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आम बजट में 59241 करोड रूपये मिले हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले आठ प्रतिशत की बढोतरी दर्शाता है । इस बार के बजट में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए नये आवासीय परिसर और बैरक बनाने पर जोर है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के लिए कोई पृथक धन आवंटन नहीं किया गया है । केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जवानों के लिए आवासीय परिसर बनाने की मद में 1526.84 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । देश के सबसे बडे अर्धसैनिक बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) को 10496.53 करोड रूपये मिले हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल को 9811.46 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के लिए 56.50 करोड रूपये दिया गया है । देश की सबसे बडी खुफिया एजेंसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 1196.58 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 1040.96 करोड रूपये था । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 103.87 करोड रूपये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाली एसपीजी को 386.27 करोड रूपये मिले हैं । दिल्ली पुलिस को 4067.99 करोड रूपये मिलेंगे । राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1847 करोड रूपये, राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 789.08 करोड रूपये, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए 74.15 करोड रूपये दिये गये हैं । भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 2726.73 करोड रूपये, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4009 करोड रूपये, असम राइफल्स को 3297.68 करोड रूपये, सशस्त्र सीमा बल को 2484 . 61 करोड रूपये और ब्लैक कैट कमांडो बल एनएसजी को 585.81 करोड रूपये मिले हैं । भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्य के लिए 550 करोड रूपये, भारत-पाक सीमा पर कार्य के लिए 230 करोड रूपये, भारत-चीन सीमा के लिए 300 करोड रूपये, भारत-नेपाल सीमा के लिए 890 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । भारत-भूटान सीमा के लिए 40 करोड रूपये और भारत-म्यांमा सीमा पर कायो’ के लिए 15 करोड रूपये का आवंटन किया गया है ।

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सब्सिडी बिल 11 प्रतिशत कम रहने का अनुमान

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से आगामी वित्तवर्ष में ईंधन, खाद्य तथा उर्वरक पर सब्सिडी में 11 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है। उन्होंने 2013-14 में सब्सिडी बिल के 2.20 लाख करोड़ रुपये अधिक रहने का अनुमान लगाया है जो कि मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 11 प्रतिशत कम है। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2013-14 में खाद्य, पेट्रोलियम तथा उर्वरकों पर सरकार का सब्सिडी बिजल 2,20,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 2,47,854 करोड़ रुपये का है। हालांकि इस साल के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। चिंदबरम ने बजट प्रस्तावों में कहा, 2012-13 में राजकोषीय घाटा 5.2 प्रतिशत पर रहा है। मैं इसे 2013-14 में घटाकर 4.8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अगले वित्त वर्ष में तेल सब्सिडी 65,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार लागत से कम कीमत पर डीजल, रसोई गैस तथा केरोसीन की बिक्री के लिए सार्वजनिक विपणन कंपनी इंडियन आयल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल को यह सब्सिडी देती है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस मद का संशोधित अनुमान 96,880 करोड़ रुपये का है। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह कमी मुख्यत: कंपनियों को नुकसान (अंडर रिकवरी) के मुआवजे के लिए कम जरूरत के कारण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए खाद्य सब्सिडी अगले वित्त वर्ष में बढकर 90,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि 2012-13 में इसका संशोधित अनुमान 85,000 करोड़ रुपये का है। दस्तावेज में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी में वृद्धि मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में प्रावधान के लिए है। आगामी वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी भी 65,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 65,974 करोड़ रुपये है।

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राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निवेशक म्यूचुअल फंडों में तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत आय सीमा 10 लाख रुपये से बढाकर 12 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने कहा कि किसी बैंक या आवास वित्त पोषण निगम से पहले मकान के लिए 25 लाख रुपये आवास ऋण लेने वाला व्यक्ति 2014-15 में एक लाख रुपये तक ब्याज कटौती का हकदार होगा और यदि यह सीमा पूरी नहीं होती है तो शेष आकलन वर्ष 2015-16 में लागू होगी।

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खेलों के बजट में मामूली बढोतरी

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संसद में आज वर्ष 2013-14 के लिये पेश आम बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के बजट में 214 करोड़ रूपये की बढोतरी करके 1219 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं । लोकसभा में पेश बजट में चिदंबरम ने नियोजित परिव्यय के लिये 1093 करोड़ रूपये और 126 करोड़ रूपये गैर नियोजित परिव्यय के लिये आवंटित किये । मंत्रालय को 1152 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो बाद में 1005.60 करोड़ रूपये कर दिये गए । देश में खेलों का स्तर बढाने के लिये पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान कोचों को प्रशिक्षण देगा जिसके लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । कुल परिव्यय में से 792.72 करोड़ रूपये खेलों के लिये आवंटित किये गए हैं जबकि 301 करोड़ रूपये युवा कल्याण योजनाओं के लिये दिये गए हैं । अन्य कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर इलाकों और सिक्किम के लिये विशेष योजनाओं को 109.40 करोड़ रूपये दिये जायेंगे । भारतीय खेल प्राधिकरण को 326 करोड़ रूपये जबकि राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिये 160 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले साल 110 करोड़ रूपये था । वहीं दस करोड़ रूपये प्रतिभा तलाश और प्रशिक्षण योजना के लिये दिये गए हैं । डोपिंग निरोधक कार्यों के लिये आठ करोड़ 30 लाख रूपये दिये गए हैं जबकि पिछले साल यह रकम चार करोड़ रूपये थी । राष्ट्रीय डोप प्रयोगशाला को 5.70 करोड़ रूपये दिये जायेंगे जबकि पिछले साल ढाई करोड़ रूपये दिये गए थे । पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान की विभिन्न योजनाओं को 180 करोड़ रूपये मिलेंगे जो पिछले साल से 35 करोड़ रूपये कम है । राष्ट्रीय खेल विकास कोष को पिछले साल की तरह पांच करोड़ रूपये दिये गए हैं । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को 20 करोड़ रूपये दिये गए हैं जो पिछले साल से पांच करोड़ ज्यादा हैं । वहीं राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को दो करोड़ रूपये दिये गए हैं ।

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये

शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार कानून जोरों पर लागू किये जा रहे हैं । उन्होंने अगले वर्ष सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27258 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए भी उन्होंने 3983 करोड रूपये देने की बात कही जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 25.6 प्रतिशत है । वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यक वगो’ के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को 5284 करोड रूपये दिये जा रहे हैं । चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 4575 करोड रूपये थी । मिड डे मील के लिए 13215 करोड रूपये रखे गये हैं । चिदंबरम ने नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी ।

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प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा सुरक्षा कानून के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम जल्द पारित होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द ही संसद में पेश हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत लागत में संभावित वृद्धि के मद्देनजर अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

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दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में नए नगरों का निर्माण 2013-14 से

पी चिदंबरम ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडार (डीएमआईसी) परियोजना के तहत गुजरात और महाराष्ट्र में दो नए शहरों का निमार्ण कार्य अगले वित्त वर्ष में शुरू कराने की षोषणा करते हुए आज कहा कि इन प्रस्तावित विश्व स्तरीय औद्योगिक शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि सात नए शहरों के लिए योजना को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है और गुजरात के घौलेरा और महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन पर काम 2013-14 में शुरू होगा। चिदंबरम ने 2013-14 के बजट भाषण में कहा, ‘वित्तपोषण के बारे में किसी तरह के संदेह का दूर करते हुए मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर 2013-14 में परियोजना की कुल आयोजना से जुड़े भारत सरकार के हिस्से में से अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि सरकार की 90 अरब डालर की महत्वाकांक्षी डीएमआईसी परियोजना ने तेज प्रगति की है। सरकार ने इससे पहले परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18,500 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी थी। डीएमआईसी की 1,500 किलोमीटर लंबी परियोजना के दायरे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आएंगे। जापान सरकार की सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) चेन्नई-बेंगलूर औद्योगक कॉरिडोर के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है।

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बजट में नारी शक्ति की गूंज : सुरक्षा का वादा, गहनों में छूट

संप्रग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिये अनेक कदमों की घोषणा की। चिंदबम ने जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिये विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव किया वहीं उन्हें विदेश से आभ्ूाषण लाने के मामले में राहत दी। इसके अलावा देश में पहला महिला सरकारी बैंक खोलने का प्रस्तावित किया । देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच चिदंबरम ने 1000 करोड रूपये के अंशदान से ‘निर्भया निधि’ बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, ‘महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लडकियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 1000 करोड रूपये के सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाये जाने का प्रस्ताव है।’ महिलाओं का गहनों के प्रति लगाव को देखते हुए वित्त मंत्री ने विदेश से इसके आभूषण लाने के मामले में राहत देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत महिला यात्री बिना किसी आयात शुल्क के एक लाख रुपये तक के आभूषण देश में बगैर शुल्क भुगतान के ला सकेंगी। वहीं पुरूष यात्रियों को 50,000 रुपये तक का आभूषण लाने की अनुमति होगी। लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत के पहले महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1000 करोड रूपये की आरंभिक पूंजी का प्रावधान किया जाएगा। चिंदबरम ने बजट में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड रूपये करोड रूपये रखे हैं। उन्होंने अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वगो’ की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें।

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कोयला आयात, औसत मूल्य नीति व्यवस्था को अपनाने की जरूरत: चिदंबरम

बिजली क्षेत्र की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘मौजूदा बिजली संयंत्रों की कोयला जरूरतों तथा 31 मार्च 2015 तक परिचालन में आपने वाली इकाइयों को अगर देखा जाए तो कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’ वित्त मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकार तथा कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशकों ने औसत कीमत व्यवस्था पर आपत्ति जतायी है। कुछ राज्य सरकारों को आशंका है कि इससे बिजली की दरें बढ सकती हैं। चिदंबरम ने कहा कि देश में कोयला का पर्याप्त मात्रा में भंडार होने के बावजूद हम लगातार बड़ी मात्रा में कोयले का आयात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला आयात पिछले साल अप्रैल से दिसंबर में बढकर 10 करोड़ टन रहा जबकि वित्त वर्ष 2016-17 तक इसके 18.5 करोड़ टन होने का अनुमान है।

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जीवन बीमा पालिसी की पात्रता शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए नि:शक्त अथवा कतिपय बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा पालिसी की पात्रता शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने जीवन बीमा पालिसी की पात्रता में ढील देते हुए बीमाकृत नकद राशि की प्रीमियम दर को 10 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान भी आयकर अधिनियम की धारा 80 ‘घ’ के तहत कटौती के पात्र हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की ऐसी सभी योजनाओं के लिए भी यह लाभ देने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय बाल निधि में किए गए दान भी 100 प्रतिशत की कटौती के हकदार होंगे।

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निवेश अनुकूल महौल तैयार करने के लिये कदम उठाएगी सरकार

देश में विदेशी निवेश बढाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि सरकार देश में निवेश अनुकूल महौल तैयार करने, कारोबार आसान एवं उसे लाभकारी बनाने के लिये कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निवेशकों के बीच किसी प्रकार के अविश्वास या संशय को दूर करने के लिये अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में सुधार लाएगी। लोकसभा में वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश से जुड़ी है। हमें घरेलू तथा विदेशी निवेशकों से ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करना है। इसके लिये हम निवेशकों के बीच किसी प्रकार के अविश्वास या संशय को दूर करने के लिये अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में सुधार लाएंगे। साथ ही देश में निवेश अनुकूल महौल तैयार करने, कारोबार आसान एवं उसे लाभकारी बनाने के लिये कदम उठाये जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र खासकर अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की सर्वाधिक जरूरत है। 12वीं योजना में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 55 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इस निवेश में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी।

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कम आयवर्ग के लिए 2,000 रुपए की छूट

सरकार ने 2012-13 के आम बजट में निम्न आयवर्ग को राहत देते हुए 2,000 रुपए की छूट की घोषणा की। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां पेश बजट में पांच लाख रुपए तक के आयवर्ग के लिए कर दायित्व में छूट देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि यह छूट किसी निर्धारण वर्ष (असेसेमेंट इयर) पर देय आयकर की रकम या 2,000 रुपए की रकम इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी। चिदंबरम ने कहा कि इसके कारण 2,20,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्ति के लिए कर भुगतान आवश्यक नहीं होगा लेकिन जिस व्यक्ति की कुल आय 2,20,000 से अधिक और 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उन्हें 2,000 रुपए की कर छूट मिलेगी। उक्त संशोधन एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगे जिसका निर्धारण वर्ष 2014-15 से शुरू होगा।

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महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड रूपये

वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट में 97134 करोड रूपये रखे हैं जबकि बच्चों के कार्यक्रमों के लिए यह राशि 77236 करोड रूपये है । चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वर्ग की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें । उन्होंने कहा कि इसके लिए शुरू में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 200 करोड रूपये की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है । विकलांग लोगों की सहायता के लिए चिदंबरम ने विकलांगता मामलों के विभाग को 110 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया ।

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स्वास्थ्य मंत्रालय को 37330 करोड

वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37330 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया है । चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य एवं सभी के लिए शिक्षा संप्रग सरकार की प्राथमिकताएं हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रस्तावित 37330 करोड रूपये में से 21239 करोड रूपये नये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए होंगे, जिसमें ग्रामीण और प्रस्तावित शहरी मिशन दोनों ही शामिल हैं । वित्त मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4727 करोड रूपये की राशि देने का प्रस्ताव किया । बुजुर्गो के स्वास्थ्य की देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 150 करोड रूपये आवंटित किये गये हैं । यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 जिलों में चलाया जा रहा है । आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढावा देने के लिए चिदंबरम ने आयुष विभाग को 1069 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा कि एम्स जैसे छह संस्थानों में सितंबर 2012 से सत्र शुरू हो गये हैं । इन संस्थानों में अगले वर्ष अस्पताल बनाने होंगे, जिनके लिए 1650 करोड रूपये देने का प्रस्ताव है ।

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तेल एवं गैस क्षेत्र में लागू होगी राजस्व भागीदारी की व्यवस्था

रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी डी 6 क्षेत्र की गैस परियोजना के लागत खर्च को लेकर खींचतान के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज वित्त वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए तेल एवं गैस क्षेत्र में ‘लाभ में भागीदारी’ के बजाय राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था की नीति अपनाने का प्रस्ताव किया। लाभ में भागीदारी के तहत निवेशकों को अपनी कुल पूंजीगत खर्च निकलने के बाद होने वाले लाभ में हिस्सा मिलता है। वहीं राजस्व भागीदारी में कंपनी के उत्पाद की बिक्री शुरू होने के साथ ही सरकार को कमाई में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तेल एवं गैस के दोहन तथा उत्पादन को बढावा देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जाएगी और इसके मूल्य निर्धारण से जुड़ी अनिश्चितता को दूर किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा नीति नई तेल उत्खनन लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत ब्लॉक आवंटित हुये लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, को जल्द मंजूर किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 लाख टन सालाना के एलएनजी टर्मिनल को 2013-14 में पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा।

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ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं के बजटीय आवंटन में 46 प्रतिशत की बढोतरी

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये बताया कि अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आबंटन में भारी बढोतरी की गयी है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने यह घोषणा की कि मंत्रालय को 2013-14 में 80,194 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि 2012-13 में 55 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस प्रकार आवंटन में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ‘मनरेगा’ को 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा गांधी योजना (आईएवाई) को 15,184 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य अनेक राज्य में व्याप्त रूप से पूरे कर लिए गये हैं और ये राज्य इस बारे में और कार्य करने के इच्छुक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 शुरू करने और नये कार्यक्रम को धन का एक हिस्सा आबंटित करने का प्रस्ताव है। इससे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा मिलेगा। इसी प्रकार पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान 15,260 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि संशोधित अनुमान 13 हजार करोड़ रुपये का था। उन्होंने जल शुद्ध करने के संयंत्रों की स्थापना के लिए 1,400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। क्योंकि देश में अभी 2,000 आर्सेनिक और 12 हजार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियां मौजूद हैं।

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पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सेबी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। सेबी की सिफारिशों के अनुसान कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेबी द्वारा अधिकृत डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स अब विभिन्न वगो’ के पोर्टफोलियो निवेशकों का केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और एकसमान पंजीकरण व अन्य मानदंड निर्धारित करेगा। चिदंबरम ने कहा कि जहां किसी निवेशक की किसी कंपनी में 10 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी है, उसे एफआईआई माना जाएगा और जहां निवेशक की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक है, उसे एफडीआई माना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में उनकी भारतीय रुपये की सीमा तक एक्सचेज के कारोबार वाले मुद्रा व्युत्पन्न खंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने मार्जिन की जरूरत पूरी करने के लिए कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश का इस्तेमाल बंधक पत्र के रूप में रखने की भी अनुमति दी जाएगी।

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अब पेश-ए-खिदमत हैं कुछ ग्राफ़िक और उसके बाद फिर ज़ारी रहेगा बजट का विवरण।

http://myhindiforum.com/attachment.p...1&d=1362073281

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:bravo:

वर्ष 2013 -14 की बारीकियों का सुन्दर प्रस्तुतीकरण. विषयवार विवरण देने से बजट के प्रावधानों को समझना काफी आसान कर दिया गया है. बहुत बहुत धन्यवाद, अलैक जी.

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सडक के लिए विनियामक प्राधिकरण

सरकार ने सडक निर्माण के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया । उन्होंने कहा कि सडक निर्माण क्षेत्र परिपक्वता के एक स्तर तक पहुंच गया है लेकिन इस क्षेत्र में वित्तीय दबावों, बढे हुए निर्माण संबंधी जोखिमों तथा प्रबंधन मामलों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस हुई । चिदंबरम ने कहा कि सडक परियोजनाओं की अडचनों को दूर कर लिया गया है ।

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मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ता

सरकार ने संयंत्र तथा मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करे वाली विनिर्माण कंपनियों को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता देने का प्रस्ताव आज किया। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में एक अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता दिया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती के बिना कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था सही मायने में विकास नहीं कर सकती। उन्होंने 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2014 तक आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत लाभ उठाने के लिए बिजली क्षेत्र की परियोजनाओंके लिए पात्रता की तारीख बढाने का भी प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनी विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रश्तिात रियाायती कर की दर एक साल तक आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे विदेशों में स्थित कंपनियों से धन देश में वापस आने को प्रोत्साहन मिलेगा।

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सरकार को खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द पारित होने की उम्मीद

खाद्य सुरक्षा को मनुष्य का शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसा ही मूलभूत अधिकार मानते हुए सरकार ने आज उम्मीद जतायी कि संसद खाद्य सुरक्षा विधेयक को जल्द ही पारित कर देगी । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्व सुरक्षा विधेयक संप्रग सरकार का एक आश्वासन है । ‘मुझे उम्मीद है कि संसद इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करेगी ।’ उन्होंने कहा कि कानून के तहत संभावित वृद्धिपरक लागत के लिए खाद्य सब्सिडी हेतु सामान्य प्रावधान से अलग 10 हजार करोड रूपये निर्धारित किये गये हैं ।

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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये

सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये का आवंटन किया है, जो 2012-13 के बजट अनुमान से 12 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 60 फीसदी अधिक है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में रेल बजट पेश करते हुए कहा कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यकों हेतु गैर सरकारी संगठनों के लिए निधियां जुटाने और शैक्षिक स्कीमों के कार्यान्वयन का मुख्य माध्यम है । इसकी समग्र निधि 750 करोड रूपये है । 12वीं योजनावधि में इसे बढाकर 1500 करोड रूपये करने के उद्देश्य से इस समग्र निधि में 160 करोड रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है । उन्होंने कहा कि यह संस्थान अपने उद्देश्यों में स्वास्थ्य सहायता को भी जोडना चाहता है । ‘मैंने यह मान लिया है कि इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित या वित्त्पोषित शैक्षिक संस्थाओं में से किसी परिचारक या रेजीडेंट डाक्टर जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसकी शुरूआत की जा सकती है । मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 100 करोड रूपये आवंटन का प्रस्ताव करता हूं ।’

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कर शासन सुधार आयोग गठित होगा

वित्तमंती पी चिदंबरम ने आज कर शासन सुधार आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आयोग नर नीतियों तथा कर कानूनों की समीक्षा करेगा। आयोग समय समय पर रपट देगा ताकि कर व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को एक मजबूत कर प्रणाली चाहिए जो श्रेष्ठ वैश्विक प्रणालियों को प्रतिबंबित करे और यह आयोग इसी दिशा में उठाया गया कदम है।