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जबरन धर्मांतरण मामलों में अमेरिकी सांसद ने की जरदारी के हस्तक्षेप की मांग

वाशिंगटन। अमेरिका के एक सांसद ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह एक हिन्दू लड़की के ‘जबरन धर्मांतरण ’ मामले पर गौर करेंगे और उसकी अपने परिवार में वापसी सुनिश्चित करेंगे। केलीफोर्निया से सांसद ब्रैड शेरमन ने 12 मार्च को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में कहा है कि जरदारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। शेरमन ने सिंध प्रांत के मीरपुर माथेलो से कथित तौर पर अपहृत रिंकल कुमारी का जिक्र्र करते हुए लिखा कि मैं आप से लड़की की उसके घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि रिंकल के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसका 24 फरवरी को अपहरण हुआ और नावेद शाह से उसका जबरन निकाह कर उसका इस्लाम में धर्मांन्तरण कर दिया गया। शेरमन ने कहा कि एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार सिंध में हर माह 20 से 25 लड़कियों का जबरन अपहरण कर धर्मांतरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान में इस तरह की घटनाओं और हिंदुओं के अन्य तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं।

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रोमनी को तगड़ा झटका, संटोरम को मिसिसिपी, अलबामा में मिली बढ़त

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल रिक सांटोरम ने राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा को चुनौती देने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए बुधवार को अलबामा और मिसीसीपी प्राइमरी चुनाव में बढ़त हासिल कर ली। सांटोरम की इस बढ़त से रिपब्लिकन पार्टी के ही एक अन्य कद्दावर उम्मीदवार मिट रोमनी को तगड़ा झटका लगा है जो इस कंजरवेटिव पार्टी के गढ़ माने जाने वाले दक्षिण अमेरिका में जीत की उम्मीद लगाए हुए थे। अलबामा में अब तक गिने गए तीन चौथाई से अधिक मतों में से सांटोरम को 35 फीसदी, गिंगरिच को 30 फीसदी और रोमनी को 28 प्रतिशत मिले हैं। पड़ोसी राज्य मिसिसिपी में करीब 95 प्रतिशत मत गिने जा चुके हैं और इसमें सांटोरम को 33 प्रतिशत, गिंगरिच को 30 और रोमनी को 28 फीसदी वोट मिले हैं। सांटोरम ने इस बढ़त की खुशी में लुसियाना में दिए भाषण में कहा कि हमने यह फिर कर दिखाया। लुसियाना में 24 मार्च को चुनाव होना है। यह हार रोमनी के लिए तगड़ा झटका मानी जा रही है और यह दर्शाता है कि अच्छी वित्तीय मदद और बढ़िया प्रचार अभियान के बावजूद वह अब भी रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ में जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सांटोरम ने रोमनी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उस व्यक्ति के लिए करारा जवाब है जो मुझे हराने के लिए पानी की तरह से पैसा बहा रहे हैं। चुनाव के इन परिणामों ने तीसरे उम्मीदवार नेवट गिंगरिच को काफी पीछे छोड़ दिया है जो प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। सांटोरम अब आशा कर सकते हैं कि प्राइमरी के परिणाम गिंगरिच को अलग-थलग कर देंगे और वे रोमनी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरेंगे।

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सीरिया में हिंसा जारी, 48 मरे

दमिश्क। सीरिया के विभिन्न इलाकों में हिंसा में सुरक्षा बलों के 25 सदस्यों सहित कम से कम 48 लोगों के मारे जाने की खबर है। सरकार समर्थक एक अखबार ने विद्रोहियों के गढ़ वाले शहर इदलिब पर फिर से सैनिकों का कब्जा होने की बात कही है। सीरियन आॅब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमैन राइट्स के मुताबिक दाएल शहर में सुरक्षा बलों के 12 सदस्य तब मारे गए जब उनके वाहनों पर सेना के भगोड़ों के एक समूह ने हमला कर दिया। दक्षिणी प्रांत दारा में सेना पर इसी तरह का दूसरा सबसे घातक हमला हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक वर्ष से जारी दमनात्मक कार्रवाई में 8,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया के ‘अल-वतन’ अखबार ने कहा है कि सरकारी बलों ने विद्रोहियों के गढ़ उत्तर-पश्चिमी शहर इदलिब पर फिर से कब्जा जमा लिया है। तीन दिन पहले इदलिब में व्यापक अभियान शुरू किया गया था। सेना के तलाशी अभियान में दर्जनों सशस्त्र लोग और भगोड़े सैनिक मारे गए। आॅब्जर्वेटरी ने कहा है कि तुर्की सीमा के निकट स्थित इदलिब प्रांत में मारेत-अल-नुमान शहर की सैन्य चौकी पर विद्रोहियों के हमले में 10 सीरियाई सैनिक मारे गए।

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कार्रवाई रोकने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का असद ने दिया जवाब

दमिश्क। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश में रक्तपात खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के प्रस्तावों का जवाब दे दिया है जबकि निगरानीकर्ताओं ने कहा है कि करीब 50 और लोग मारे गए हैं और सत्ता समर्थक एक समाचार पत्र ने विद्रोहियों के एक शहर पर कब्जा होने का दावा किया है। इस सप्ताह दमिश्क में असद के साथ मुलाकात करने वाले संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के दूत कोफी अन्नान ने कहा कि उन्होंने हमले रोकने और शहरों तक मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीरियाई नेता को ‘ठोस’ प्रस्ताव दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल हजारों लोग मारे गए हैं। अन्नान के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि उनके जवाबों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने असद के जवाब के बारे में बताने से मना कर दिया। अन्नान आज जिनेवा में इस बारे में बयान जारी कर सकते हैं । कार्यकर्ताओं के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेशी हस्तक्षेप की बढ़ती मांग के बावजूद पिछले एक साल से असद सरकार विद्रोहियों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई कर रही है और इसमें करीब 8 हजार 500 लोग मारे जा चुके हैं जिसमें ज्यादातर आम नागरिक हैं।

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अफगानिस्तान में कुरान को अपवित्र किए जाने की जांच पूरी

वाशिंगटन। पिछले महीने अमेरिकी सैनिकों द्वारा कुरान को अपवित्र किए जाने की घटना की अमेरिका और अफगानिस्तान की संयुक्त टीम ने जांच पूरी कर ली है। पेंटागन के प्रवक्ता नौसेना के कैप्टन जॉन किर्बी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि संयुक्त जांच में पाया गया है कि पवित्र पुस्तक को अनुचित ढंग से निपटाया गया। किर्बी ने कहा कि इसमें यह भी पता लगा है कि किताबों के अन्दर कुछ लिखित नोट्स भी थे। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कुरान की अपवित्रता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से इसे सार्वजनिक करने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। किर्बी ने कहा कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि इस धार्मिक ग्रंथ को निपटाने के क्रम में अनुचित तरीका अपनाया गया लेकिन यह अफगानों या इस्लाम के प्रति अनादर जैसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं थी।

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कंधार नरसंहार की जांच जारी

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा विभाग ‘पेंटागन’ ने कहा है कि सेना अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में 16 लोगों को मारे जाने के मामले की जांच अब भी कर रही है। हालांकि, पेंटागन ने इस बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि इस मामले में संदिग्ध अमेरिकी सैनिकों को कब आरोपित किया जाएगा। अफगानिस्तान में नाटो की अगुवाई वाली सेना के प्रवक्ता और अमेरिकी नौसेना के कैप्टन जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि इस तरह के मामलों में कोई समयसीमा नहीं होती। इस काम में कुछ दिन भी लग सकते हैं या कुछ हफ्ते भी। किर्बी ने कहा कि इस अपराध की जांच अमेरिकी थलसेना के अपराध अनुसंधान प्रभाग की ओर से की जा रही है। वे जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े फैसले किए जाएंगे। जांच रिपोर्ट अंतिम रूप से अफगानिस्तान में नाटो बलों की अगुवाई कर रहे अमेरिकी कमांडर जॉन एलेन को सौंपी जाएगी। इसके बाद न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता अमेरिकी और अफगान पक्ष से कई लोगों के बयान लेने में जुटे हुए हैं।

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सुधार में कमी से दूसरी सांस्कृतिक क्राति का खतरा : वेन जियाबाओ

बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कम्यूनिस्ट शासन वाले इस देश में राजनीतिक सुधारों की जमकर वकालत की है और आगाह किया कि ढांचागत सुधारों में नाकाम रहने पर एक और सांस्कृतिक क्रांति का खतरा पैदा हो सकता है। कम्यूनिस्ट नेतृत्व में राजनीतिक सुधारों के तरफदार के तौर पर मशहूर वेन ने अपने आखिरी सालाना संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश के शासन में सुधार के लिए ढांचागत राजनीतिक सुधारों में तेजी लाए जाने की जरूरत है। तकरीबन एक दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बाद इस साल के अंत में अपना पद छोड़ने जा रहे वेन ने कहा कि चीन में सुधार एक ‘महत्वपूर्ण चरण’ में आ चुका है। कामयाब सियासी सुधार के बगैर आर्थिक मोर्चे पर ढांचागत सुधार करना हमारे लिए नामुमकिन है और इससे हम उन फायदों को भी गंवा सकते हैं जो हमने इस क्षेत्र में पाए हैं। बेबाकी से दिए गए अपने बयान में वेन ने माओ त्से तुंग की सांस्कृतिक क्रांति की याद दिलाई जिसने देश को कमोबेश पंगु बना दिया था। वेन ने माओ की इस क्रांति को ‘ऐतिहासिक त्रासदी’ करार दिया । वेन ने कहा साल 1976 में चार लोगों के गिरोह (माओ की पत्नी और उनके समर्थकों) पर गाज गिराने के बाद हमारी पार्टी ने कई ऐतिहासिक मुद्दों पर प्रस्ताव को अपनाया और चीन में सुधार की बाबत कई अहम फैसले किए। उन्होंने कहा कि बहरहाल, सांस्कृतिक क्रांति की गलती और सामंतवाद का असर अब भी पूरी तरह खत्म किया जाना बाकी है।

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तिब्बत की निर्वासित सरकार पर साधा वेन जियाबाओ ने निशाना

बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने भारत स्थित तिब्बत की निर्वासित सरकार पर निशाना साधते हुए उसे ‘धर्मतांत्रिक सत्ता’ करार दिया और उस पर तिब्बत को चीन से अलग करने पर जोर देने का आरोप लगाया। चीनी प्रधानमंत्री ने तिब्बती समुदाय के वर्चस्व वाले इलाके में दलाई लामा की वापसी की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं और ननों के आत्महत्या करने की घटनाओं की निंदा की और इसे ‘उग्र’ कदम करार दिया। पहली बार तिब्बत और इसके पड़ोस के चार प्रांतों की स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में वेन ने अपने अंतिम सालाना संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन ऐसे उग्र कदमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि अब तक करीब 25 बौद्ध भिक्षुओं और ननों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। वेन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के धर्मशाला स्थित कथित तौर पर तिब्बत की निर्वासित सरकार स्वभाव से धर्मतांत्रिक है, वह एक तो दलाई लामा के सीधे नियंत्रण में भी है या उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद तिब्बत और तिब्बती समुदाय के रहने वाले इलाकों, चार प्रांतों को चीन से अलग करना है। इस मामले में हमारा रुख और हमारा सिद्धांत स्पष्ट है।

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मीरपुर में बना महाशतक, सचिन ने रचा इतिहास

मीरपुर ! ठीक एक साल चार दिन बाद आखिर में वह घड़ी आ गयी जबकि लंबे समय से इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों ने आज यहां सचिन तेंदुलकर के बल्ले से महाशतक बनते हुए देखा। इसके साथ ही क्रिकेट में नया इतिहास बन गया। तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गये।

पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ चूकने के बाद तेंदुलकर ने आज यहां शेरे बांग्ला स्टेडियम में साकिब अल हसन की गेंद पर एक रन लेकर उपलब्धियों का नया शिखर छुआ। इस महान बल्लेबाज ने भी 370 दिन के बाद तिहरे अंक में पहुंचने पर राहत की सांस ली और दर्शकों के साथ साथ ईश्वर का शुक्रिया अदा किया।

भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर इस महान उपलब्धि को सलाम किया तो बांग्लादेशी खिलाड़ी भी क्रिकेट के खेल की इस अद्भुत घटना के समय इस महान हस्ती को बधाई देने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसके लिये 138 गेंद खेली तथा दस चौके और एक छक्का लगाया।

तेंदुलकर यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं और फिलहाल कोई भी अन्य बल्लेबाज उनके इस रिकार्ड तक पहुंचने की स्थिति में नहीं दिखता है। तेंदुलकर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक रिकी पोंटिंग (71) के नाम दर्ज हैं और वह भारतीय बल्लेबाज से 29 शतक पीछे हैं। रिकार्डों के बादशाह के नाम पर अब टेस्ट क्रिकेट में 51 और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 49 शतक दर्ज हैं।

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वित्त वर्ष 2012-13 के आम बजट की मुख्य बातें

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा आज संसद में पेश 2012-13 के बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं.... ...व्यक्तिक आयकर छूट की सीमा 1.80 लाख रुपये से बढकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव। सामान्य श्रेणी के करदाताओं को होगा 2,000 रुपये का फायदा। ....आयकर के लिए डीटीसी दरों को शुरू करने का प्रस्ताव। ....बचत बैंक खातों से मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपये की कर मुक्तता का प्रस्ताव। ....20 प्रतिशत कर स्लैब की उपरी सीमा 8 लाख रुपये से बढाकर 10 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव। ....निवारक जांच चिकित्सा के लिए 5,000 रुपये की कटौती का प्रस्ताव। ....ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कारोबार से आमदनी नहीं है, को अग्रिम कर भुगतान से छूट मिलेगी। ....इन हाउस सुविधा में शोध एवं विकास व्यय के लिए 200 प्रतिशत की भारित कटौती को 31 मार्च, 2012 के बाद अगले पांच साल के लिए बढाए जाने का प्रस्ताव। ....कृषि विस्तार सेवाओं पर किए गए व्यय 150 प्रतिशत की भारित कटौती का प्रस्ताव। ....विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता विकास पर किए गए व्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती का प्रस्ताव। ....प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 4,500 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान।
सुदृढ राजकोषीय स्थिति के लिए सेवा कर की दर को 10 से बढाकर 12 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव। ....कुछ क्षेत्रों के लिए सेवा कर से छूट का प्रस्ताव। ....नकारात्मक सूची की 17 सेवाओं को छोड़कर सभी को कर दायरे में लाने का प्रस्ताव। ....सेवा कर नियम को 40 प्रतिशत छोटा किया जाएगा। ....केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की साझी कर संहिता की संभावना की जांच के लिए अध्ययन दल। ....सेवा कर प्रस्तावों से 18,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान।
राजकोषीय पुनर्गठन के महत्व को देखते हुए उत्पाद शुल्क की मानक दर कुछ रियायतों के साथ 10 फीसद से बढाकर 12 फीसद, मेरिट दर पांच फीसद से छह फीसद और निम्न मेरिट दर एक फीसद से दो फीसद की गई। - बड़ी कारों के लिए उत्पाद शुल्क बढाने का प्रस्ताव - कृषि को छोड़कर अन्य उत्पादन के 10 फीसद के सीमा शुल्क की शीर्ष दर में कोई परिवर्तन नहीं। - विशिष्ट विशेष तौर पर दबाव वाले क्षेत्रों के लिए निवेश राहत प्रोत्साहन प्रस्ताव। - कुछ कृषि उपस्करों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाया गया - मार्च 31,2015 तक उर्वरक परियोजनाओं के विस्तार या स्थापना के लिए उपदों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट और एक फीसद का रियायती सीवीडी प्रस्ताव - बिजली उत्पादन के लिए बुनियादी शुल्क से पूरी छूट - कोयला खनन परियोजना आात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट - खनिजों के सर्वेक्षण और संभावना के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरणों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव। - रेलवे सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की संस्थापना और तीव्र गति की रेल गाड़ियों के लिए ट्रैक संरचना के उन्नयन में आवश्यक उपस्कों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क के घटाने के प्रस्ताव - सड़क निर्माण के लिए जरूरत विशिष्ट उपस्कर की कुछ श्रेणियों, सुरंग खोदने वाली मशीनों और उनके पुर्जों पर आयात शुल्क में छूट। - तीसरे पक्ष द्वारा रखरखाव, मरम्मत और जहाजों की ओवरहालिंग के लिए कर रियायत का प्रस्ताव - इस्पात, वस्त्र उद्योग, ब्रांडेड तैयार परिधान, किफायती चिकितसा उपकरण, आम उपयोग की चीजें तैयार करने वाले श्रम प्रधान क्षेत्र और अर्ध यांत्रिक इकाइयों द्वारा बनाई जाने वाली दियासलाई जैसे क्षेत्रों को राहत।
उत्पाद शुल्क-सीवीडी से पूरी छूट के साथ पांच फीसद के रियायती सीमा शुल्क के छह निर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों-वैक्सीन पर विस्तार का प्रस्ताव। - महिलाओं और बच्चों में प्रोटीन कमी दूर करने के लिए सोया उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाया गया। - आयोडीन पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाया गया। - प्रोबायोटिक्स पर बुनयादी सीमा शुल्क घटाया गया। - उर्जा बचत उपकरणों, सौर तापीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्र और उपस्कर के लिए रियायतों और छूट का प्रस्ताव - हाईब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन और ऐसे वाहनों के लिए बैटरी पैकों के विनिर्माण के लिए कुछ मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष सीवीडी से रियायत को विस्तार किया जा रहा है। - सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात पर बुनयादी सीमाशुल्क बढाने का प्रस्ताव - कुछ सिगरेट, हाथ से बनी बीड़ी, पान मसाला, गुटका, चबाने वाले तंबाकू, अविनिर्मित तंबाकू और जर्दा सुगंधित तंबाकू जैसे ‘हानिकारक’ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढाया गया। - बड़ी कारों-एमयूवी-एसयूवी की पूरी तरह निर्मित इकाइयों की कुछ श्रेणियों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क बढाने का प्रस्ताव - पैकेज युक्त सीमेंट के लिए उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। - ब्रांडेड चांदी के आभूषणों को उत्पाद शुल्क मुक्त रखा गया है। - सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी प्रस्तावों से 27,280 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होगा। - अप्रत्यक्ष करों से 45,940 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है। - विभन्न कराधान प्रस्तावों के कारण बजट में 41,440 करोड़ रुपए निवल लाभ होगा।
यद्यपि 2009..10 व 2010..11 में जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई, वर्ष 2011..12 में जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान। हालांकि, किसी भी अन्य देशों की तुलना में भारत आर्थिक विकास में अग्रणी बना हुआ है। पिछले दो वर्षों में ज्यादातर समय मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए मौद्रिक व राजकोषीय नीतिगत उपायों में बीता। सख्त मौद्रिक नीति व बढे हुए खर्चों से वृद्धि दर में नरमी आई और राजकोषीय शेष की स्थिति खराब हुई। संकेतों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है क्योंकि प्रमुख क्षेत्रों व विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मौजूदा समय में वृहत आर्थिक माहौल में सुधार लाने और घरेलू वृद्धि के कारकों को मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय करना आवश्यक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ‘तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास’ के लक्ष्य के साथ आरंभ की जानी है। आगामी वित्त वर्ष में कारगर ढंग से ध्यान दिए जाने के लिए पांच उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। अगर भारत अपनी आर्थिक स्थिति और मजबूत करे तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता का स्रोत और वैश्विक पूंजी के लिए सुरक्षित गंतव्य हो सकता है।
वर्ष 2011..12 में सही मायनों में जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों की तुलना में आर्थिक वृद्धि दर में नरमी की मुख्य वजह औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट है। सकल मुद्रास्फीति में अगले कुछ महीनों में कमी आने और उसके बाद इसमें स्थिरता आने की उम्मीद है। वितरण, भंडारण व विपणन प्रणालियों में अंतर पाटने के लिए उठाए गए कदमों से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में निर्यात..आयात बाजार में विविधीकरण लाए जाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। वर्ष 2011..12 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: का 3.6 प्रतिशत और दूसरी व तीसरी तिमाहियों में घटे हुए निवल पूंजी अंत:प्रवाह से विनिमय दर पर असर पड़ा। वर्ष 2012..13 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत :0.25 प्रतिशत कम या बेसी: रहने की संभावना है। प्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी और बढी हुई सब्सिडी के कारण 2011..12 में राजकोषीय शेष की खराब स्थिति
एफआरबीएम अधिनियम वित्त विधेयक 2012 के भाग के रूप में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पेश। व्यय सुधारों की दिशा में ‘प्रभावी राजस्व घाटा’ और ‘मध्यावधि व्यय रूपरेखा’ एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। निधियों की बेहतर निगरानी और उपयोग के लिए केन्द्रीय आयोजना स्कीम निगरानी प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। सब्सिडी खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रशासित करने से संबंधित सब्सिडी के लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा। वर्ष 2012..13 में केन्द्रीय सब्सिडियों को जीडीपी के दो प्रतिशत से नीचे रखने का प्रयास। अगले तीन वर्षों में इन्हें जीडीपी के 1.75 प्रतिशत तक नीचे लाया जाना है। उर्वरकों और सब्सिडी की आवाजाही तथा सब्सिडी पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है। इसी साल से लागू किया जाएगा। सभी तीन सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने ग्राहक सेवा में सुधार और लीकेज घटाने के लिए एलपीजी पारदर्शिता पोर्टल शुरू किए हैं। कर सुधार संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट की जल्द जांच के बाद प्रत्यक्ष कर संहित :डीटीसी: विधेयक जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। केन्द्र तथा राज्य के वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने का प्रगति पर है। राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाने वाला जीएसटी नेटवर्क अगस्त, 2012 तक काम करना शुरू कर देगा।
वित्त वर्ष 2012-13 में विनिवेश के जरिये 30,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य। सरकार के पास कम-से-कम 51 प्रतिशत का स्वामित्व और प्रबंधन रहेगा। .... सरकार बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय के संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। .... शेयर में 50,000 रुपये तक के निवेश करने वाले नये खुदरा निवेशक के लिये 50 प्रतिश्यात की आयकर कटौती के लिये राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना शुरू करने के प्रस्ताव। इसे बेचने पर तीन साल की पाबंदी होगी। यह छूट उन खुदरा निवेशकों को मिलेगी जिनकी आय 10 लाख रुपये से कम है। .... बजट सत्र में ‘पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011’, बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 और बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 में संशोधन लाया जाएगा। .... संसद के बजट सत्र में वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिये विभिन्न विधेयक लाने का प्रस्ताव। .... सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्त्ीय स्थिति मजबूत करने इरादे से पूंजीकरण के लिये 15,888 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रस्ताव। .... पंजीकरण और आंकड़ों की बहुलता से बचने के लिये 2012-13 में एक केंद्रीय डिपोजिट्री ‘अपने ग्राहक को जानो’ विकसित करने का प्रस्ताव।