पर एक सवाल मन में आजकल अक्सर उठता है कि इस क़वायद की ज़रूरत क्या थी — सरकार का तर्क हो सकता है कि अनधिकृत, अवैध कनेक्शनों को ख़त्म करना और सब्सिडी का लाभ सीधे गैस उपभोक्ता तक पहुँचाना हो — लेकिन साल भर पहले जब आप के. वाई. सी. नामक प्रोग्राम चला कर अवैध कनेक्शनों की छंटनी कर चुकने और बैंक खातों को जोड़ने की कसरत कर चुके हैं तो यह बात किसके गले उतरेगी। दरअसल डी. बी. टी. एल. के साथ एक सरकारी हिडेन एजेंडा भी जुड़ा हुआ है जिसका ज़िक्र इस क़वायद में कहीं नहीं होता। सरकार का एकमात्र उद्देश्य गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म करना या न्यूनतम करना है। अब अगर कोई भी सरकार, चाहे पहले की अलोकप्रिय कही गयी यू. पी. ए. की सरकार हो या वर्तमान में लोकप्रिय कही जाने वाली मोदी सरकार हो — सिलेंडर के दाम सीधे बाज़ार के हवाले कर देती तो निश्चित था कि आगे आने वाले कई चुनावों में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। इससे बचने के लिए

आला सरकारी दिमागों ने मखमल में लपेट कर जूता मारने की स्कीम बनायीं, जिसे नाम दिया गया — डी. बी. टी. एल.।

इससे होगा यह कि हर उपभोक्ता चाहे वह गरीबी रेखा से नीचे ही क्यों न पाया जाता हो –बाजार भाव से यानि लगभग साढ़े नौ सौ का सिलेंडर खरीदने की सरकारी दृष्टि में ‘अच्छी आदत’ डालेगा और सरकार शुरूआती दौर में उसके खाते में सब्सिडी के पैसे यानि लगभग 500 रूपये डालेगी और विज्ञापनों एवं भाषणों के ज़रिये जनता के बीच ढिंढोरा पीटा जायेगा कि कैसे सरकार उन्हें 500 रूपये की नकद सब्सिडी हर सिलेंडर पर दे रही है जो सामने से दिखेगी।

अब आगे की जो तस्वीर है वो धुंधली है और वही असली एजेंडा है। सिलेंडर लेते वक़्त तो आपको बाज़ार भाव के दाम ही देने हैं, इसके बाद सब्सिडी का पैसा आया या नहीं इसके लिए आप शुरुआत में तो नए जोश के साथ अपने बैंक के चक्कर लगाने से गुरेज़ नहीं करेंगे। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक चलेगा — इसके बाद सब्सिडी का पैसा वज़ीफ़े की लाइन पर मिलना शुरू हो जायेगा। ‘अभी नहीं आया — अगले महीने बाद आएगा। तीन महीने से नहीं आया — चौथे महीने में आएगा। ‘ टाइप की कुछ लाइनें आपको सब्र करने पर मजबूर कर देंगी कि अब सिलेंडर तो आपको मार्किट रेट से ही लेने हैं — सब्सिडी साल भर में मिल ही जाएगी।