बजट 2013-14
 

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करदाताओं को मामूली राहत
अमीरों पर लगा अधिभार, सिगरेट और मोबाइल फोन महंगे

लोकसभा में आज पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को 2,000 रुपये की मामूली राहत दी गई लेकिन राजस्व बढाने के लिये वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा दिया। आम चुनाव से पहले पेश किये गये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के इस अंतिम बजट में घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार बढा दिया गया। सिगरेट महंगी हुई है और दो हजार रुपये से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन पर उत्पाद शुल्क एक प्रतिशत से बढाकर छह कर दिया गया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों और उनके स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन महंगाई को देखते हुये दो लाख से लेकर पांच लाख रुपये के आयवर्ग में आने वाले आम नौकरी पेशा वर्ग को कर में 2,000 रुपये की छूट दी जायेगी। इस रियायत से 1.8 करोड़ करदाताओं को कुल 3,600 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। चिदंबरम के कुल मिलाकर 16,65,297 करोड़ रुपये के 2013-14 के बजट में 5,55,322 करोड़ रुपये का योजना व्यय और 11,09,975 करोड़ रुपये का योजना भिन्न व्यय प्रस्तावित है। राजकोषीय मजबूती को पूरा समर्थन देते हुये वित्त मंत्री ने अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे को अपने वादे के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा है जबकि चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को वह जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर रखने में सफल रहे हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि पिछले साल बजट पेश करते समय इसके जीडीपी का एक प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

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वित्त मंत्री ने बजट में उत्पाद एवं सेवाकर की दरों को 12 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गैरकृषि उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क की शीर्ष दर को भी 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने में 13,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किये गये नये प्रस्तावों से 4,700 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। दस करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली घरेलू कंपनियों पर कर अधिभार पांच प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत कर दिया गया जबकि उंची दर से कर देने वाली विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार दो से बढाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में किया गया। वैश्विक और घरेलू क्षेत्र में छाई सुस्ती से जूझ रहे वित्त मंत्री ने कंपनियों के लाभांश वितरण कर और वितरित आय पर लगने वाले कर के मामले में भी अधिभार को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, ‘तंगी वाली अर्थव्यवस्था में, अतिरिक्त कर जुटाने अथवा कर बढाने की गुंजाइश कम होती है। इसी तरह कर राजस्व अथवा दायरे में आये कर आधार को छोड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इस लिहाज से यह समय सूझबूझ, संयम और धैर्य बनाये रखने का है।’ उन्होंने कहा कि अमीरों पर लगने वाले अधिभार और घरेलू और विदेशी कंपनियों पर बढाया गया अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल (2013-14) के लिये अमल में रहेगा। उन्होंने कहा ‘मुझे उम्मीद है कि हर प्रभावशील करदाता में थोड़ी बहुत अजीम प्रेमजी की तरह जोश होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक समृद्ध लोग एक वर्ष, सिर्फ एक साल के लिये इस हल्के बोझ को खुशी खुशी वहन करेंगे।’

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वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को भी कर में राहत दी है। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र को बढावा मिलने से इससे जुड़े कई उद्योगों को फायदा होगा। इसके तहत मकान के लिये बैंक से 25 लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले खरीदारों को उसके ब्याज पर 1,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह अतिरिक्त लाभ डेढ लाख रुपये के मौजूदा लाभ के उपर होगा। चिदंबरम का यह आठवां बजट है और पिछले साल फिर से वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहला आम बजट है। वित्त मंत्री ने अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त में दाम कम दिखाने के बढते मामलों को देखते हुये 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी करदाताओं पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर पूर्ववत लागू रहेगा। चिदंबरम ने राष्ट्रीय बाल कोष में दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने शेयर कारोबार के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा की। उन्होंने डिपाजिटरी द्वारा निवेशकों के हितों के लिये बनाये गये ‘निवेशक सुरक्षा कोष’ को आयकर से छूट दी है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में भी कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार कर में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में चमडा एवं चमड़ा उत्पादों को बढावा देते हुये इनके विनिर्माण की विशिष्टि मशीनरी पर शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। कीमती पत्थरों के निर्यात को बढावा देने के लिये इनपर शुल्क 10 से घटाकर दो प्रतिशत और चावल छिल्का की खली पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया।

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वित्त मंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढावा देने के लिये इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया। देश के प्रभावशाली वर्ग पर जो विदेशों से महंगी लक्जरी गांडियां मंगाते हैं, कुछ और कर लगाया है। विदेशों आयातित महंगी गाड़ियों पर आयात शुल्क 75 से बढाकर 100 प्रतिशत, 800सीसी अथवा इससे अधिक की मोटरसाइकिलो के आयात पर 60 से बढाकर 75 प्रतिशत और लक्जरी नौकाओं और इसी तरह के जलयानों पर 10 से बढाकर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया। वित्त मंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क 4 से बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किये जाने की शिकायतें हैं। इसलिये विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गार्मेंट उद्योग की ‘शून्य उत्पाद शुल्क’ लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानवनिर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फेब्रिक और गार्मेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में चुटकी लेते हुये कहा, ‘जब किसी वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होते हैं तो वह क्या करता है? जवाब है सिगरेट, मैं सिगरेट पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क में 18 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं, सिगार, केरुट और सिगेरिलोज में भी इतनी ही वृद्धि का प्रस्ताव है।’

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स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सड़क और पार्किंग में ज्यादा स्थान घेरती है, इसपर कर भी ज्यादा होना चाहिये। चिदंबरम ने एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27 से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया लेकिन टैक्सी के तौर पर चलने वाली एसयूवी को इससे मुक्त रखा है। देश में मोबाइल फोन के बढते इस्तेमाल पर भी वित्त मंत्री की नजर टिकी। उन्होंने 2,000 रुपये से अधिक के मोबाइल पर उत्पाद शुल्क बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 70 प्रतिशत आयातित मोबाइल और 60 प्रतिशत घरेलू निर्मित मोबाइल का दाम 2,000 रुपये अथवा इससे कम होता इसलिये इस पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क पूर्ववत रहेगा। सेवाकर के मामले में पिछले साल के बजट के बाद नकारात्मक सूची अमल में आ गई है। कर क्षेत्र में स्थायित्व पर जोर देते हुये वित्त मंत्री ने सेवाकर की नकारात्मक सूची में केवल दो और सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थानों द्वारा पेश व्यावसायिक कोर्स और कृषि तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी परीक्षण गतिविधियों को भी सेवाकर से मुक्त रखने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने सेवाकर का दायरा बढाते हुये सभी तरह के वातानुकूलित रेस्तरां को सेवाकर के दायरे में ले लिया। पहले शराब नहीं परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तरां सेवाकर से मुक्त रखे गये थे। सेवाकर के दायरे में आने वाले 17 लाख पंजीकृत कर निर्धारकों में से केवल 7 लाख ही सेवाकर रिटर्न दायर करते हैं। वित्त मंत्री ने उन्हें सेवाकर रिटर्न दायर करने के लिये प्रोत्साहित करने के वास्ते एकबारगी ‘स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है। योजना का लाभ उठाते हुये करदाता नवंबर 2007 के बाद बकाये कर का भुगतान एक अथवा दो किस्तों में करेगें। ऐसे मामलों में ब्याज, जुर्माना और अन्य शर्तों से छूट दी जायेगी।

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चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना 2012-13 में शुरु हुई। वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद के साथ 14,90,925 करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया लेकिन मंदी और मितव्ययिता उपायों के चलते यह अनुमान घटकर 14,30,825 करोड़ रुपये रह गया। चालू वित्त वर्ष के लिये कुल बजट खर्च 16,65,297 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें योजना खर्च 5,55,322 करोड़ रुपये है जो कि कुल बजट व्यय का 33 प्रतिशत से कुछ अधिक है। पिछले साल के मुकाबले यह 29.4 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान सरकार ने जनकल्याण की सभी योजनाओं के लिये पूरा धन उपलब्ध कराया। जनकल्याण की योजनाओं में वित्त मंत्री ने महिलाओं और बाल विकास को काफी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिये 97,134 करोड़ और बाल विकास योजनाओं के लिये 77,236 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिदंबरम ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव किया नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण और शहरी मिशन का विलय कर इसके लिये 21,239 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाया गया है और इसके लिये 1,069 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा को उच्च प्राथमिकता बताते हुये वित्त मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आवंटन पिछले साल से 17 प्रतिशत बढाकर 65,867 करोड़ कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 27,258 करोड़ रुपये और मध्यान्ह भोजन के लिये 13,215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) सरकार की अग्रणी जनकल्याण योजनाओं में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी कई योजनाओं को चला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का आवंटन 2013-14 के लिये 46 प्रतिशत बढाकर 80,194 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें मनरेगा के लिये 33,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा आवास योजना के लिये 15,184 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

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बजट मुख्य विशेषताएं

वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97,234 करोड़ रुपए 2. बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 77,236 करोड़ रुपए 3. बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ का निर्भया कोष 4. सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव 5. प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना संप्रगण सरकार के कार्यकाल के दौरान देश भर में लागू की जाएगी 6. वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 फीसद रहने का अनुमान 7. कृषि रिण के लिए 2013-14 में 7,00,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य 8. पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव 9. सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 46 फीसद वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रुप्ए का आवंटन 10. शहरी आवास कोष की स्थापना का प्रस्ताव 11. जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण 12. बैंकों को बीमा ब्रोकर के तौर पर काम करने की अनुमति 13. 10,000 तक आबादी वाले हर कस्बे में होगा जीवन बीमा और साधारण बीमा का कार्यालय 14. पूंजी बाजार को सुदृढ बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया 15. विदेशी निवेश के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी 16. 25 लाख रुपए तक के आवास रिण पर कर छूट का प्रस्ताव 17. शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग कर का प्रस्ताव 18. 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के हस्तांरण मूल्य पर एक प्रतिशतकी दर से टीडीएस का प्रस्ताव 19. कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्ताव 20. 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी नावों और जलयानों पर सीमा शुल्क मं वृद्धि का प्रस्ताव 21. 2,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव 22. सेट टाप बाक्स पर शुल्क पांच प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत 23. स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव 24. उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं 25. गैर कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कोई बदलाव नहीं 26. प्रतिभूति कारोबार कर में कटौती 27. कर शासन आयोग का गठन किया गया 28. रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्त निर्मित कालीन, पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत और सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क पर बढोतरी 29. मंहगे मोबाइल फोन, एसयूवी पर भी उत्पाद शुल्क में बढोतरी 30. आयातित विलासिता वाली वस्तुओं जैसे अधिक क्षमता वाले मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्क बढा 31 पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्ध रियायत की अवधि को बढाने का प्रस्ताव 32 विमान निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्ताव 33. वैध यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा में विस्तार 34. सड़क निर्माणा के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन 35. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 37,330 करोड़ रुपए का आवंटन 36. नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रुपए का आवंटन

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बजट से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्तावों में आम आदमी को बख्श दिया है, लेकिन कर प्रस्तावों के हिसाब से अमीर लोगों की जेब अब अधिक ढीली होगी।

बजट प्रस्तावों से महंगी होने वाली वस्तुओं की सूची

-2,000 रुपये से अधिक का मोबाइल हैंडसेट

-स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन

-आयातित कारें और 40,000 डालर से अधिक कीमत के वाहन

-800 सीसी और अधिक इंजन क्षमता की आयातित मोटरसाइकिल

-आयातित याट और मोटर बोट

-50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री

-2,000 वर्ग फुट से अधिक अंदर के क्षेत्र वाले मकान या फ्लैट या फिर एक करोड़ रुपये से अधिक की कीमत का घर

-फ्लोरिंग के लिए मार्बल

-आयातित कच्चे माल का इस्तेमाल कर बनाए गए रेशमी कपड़े

-पार्किंग शुल्क

बजट प्रस्तावों से सस्ती होने वाली वस्तुएं

-बहुमूल्य रत्न

-ब्रांडेड परिधान

-आयातित सस्ती सुपारी

-ट्रक की चेसिस

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बजट-कर स्लैब
आयकर दरों और स्लैब में बदलाव नहीं


वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव किया है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक की कर-योग्य आय वाले धनाढ्यों पर दस प्रतिशत अधिभार लगाने की घोषणा की है।

आयकर के लिए स्लैब और दरें इस प्रकार प्रस्तावित हैं -

करयोग्य आय कर 2,00,000 रूपए तक शून्य

2,00,001 से 5,00,000 रूपए तक 10 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

वरिष्ठ नागरिक :

60-80 साल आयुवर्ग: के लिए 2,50,000 रूपए े तक शून्य

2,50,000 से 5,00,000 रूपए तक 10 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

अति वरिष्ठ नागरिक :

80 साल से अधिक आयु के लिए 5,00,000 रूपए तक शून्य

5,00,001 से 10,00,000 रूपए तक 20 प्रतिशत

10,00,000 रूपए से अधिक 30 प्रतिशत

चिदंबरम ने बजट भाषण में दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए आय वर्ग के करदाताओं को कर में 2,000 रुपए की छूट देने की। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर करमुक्त आय की सीमा को 2.20 लाख रुपए माना जा सकता है।