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राजस्थान में मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व विधायकों तक के वेतन-भत्तों एवं सुविधाओं में वृद्घि
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार प्रात: विधानसभा स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों के साथ ही पीठासीन अधिकारियों, विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते एवं सुविधाओं में वृद्घि के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने मामेर लघु सिंचाई एवं छापी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली वन भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली एनपीवी (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) की राशि को परियोजना की लागत में सम्मिलित नहीं करने के प्रस्ताव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मीटर निरीक्षक के पद का रनिंग पे-बैंड एवं ग्रेड-पे संशोधित करने और जिला भील विकास समिति जैसलमेर को छात्रावास एवं समाज भवन निर्माण के लिए आरक्षित दर की दस प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित करने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्यहित में उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील की मामेर लघु सिंचाई परियोजना एवं झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील की छापी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए एनपीवी की राशि को लाभ-लागत अनुपात की गणना के लिए परियोजना की कुल लागत में सम्मिलित नहीं किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं का लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदंड में आने के कारण योजना निर्माण के लिए स्वीकृत की जा सकेगी जिसके दूरगामी लाभ किसानों को मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मीटर निरीक्षक के पद की ग्रेड-पे 2 हजार रुपए के स्थान पर 2 हजार 400 रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे मीटर निरीक्षक पदधारकों को उनके पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुसार वेतनमान प्राप्त हो सकेगा। बैठक में जिला भील विकास समिति जैसलमेर को छात्रावास एवं समाज भवन के निर्माण के लिए आरक्षित दर की दस प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन करने पर सहमति दी गई। इस निर्णय से संस्था द्वारा शैक्षणिक, पर्यावरण एवं सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। परियोजना का लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होगा तथा इससे बालक-बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इससे संस्थान का प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गोपालगढ़ कस्बे में घटित घटना में मृतकों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियमों में शिथिलता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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