[arvind]

बंगाल का नया संकट संसदीय राजनीति का वह चेहरा है, जिसे बहुसंख्य तबके ने इस उम्मीद से जिया कि लोकतंत्र आयेगा. लेकिन सत्ता ने उसी जमीन पर अपना सियासी हल चलाना शुरू कर दिया, जिसने लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता पायी.

अगर बंगाल के सियासी तौर-तरीकों में बीते चार दशकों को तौलें, तो याद आ सकता है कि एक वक्त सिद्धार्थ शंकर रे सत्ता की हनक में नक्सलबाड़ी को जन्म दे बैठे. फिर नक्सलबाड़ी से निकले वामपंथी मिजाज ने सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक, जो लकीर खींची, उसने ममता के मां, माटी मानुष की थ्योरी को सत्ता की ड्योढ़ी तक पहुंचा दिया. लेकिन इन सियासी प्रयोग में वामपंथ की एक महीन लकीर हमेशा मार्क्स-एंगेल्स को याद करती रही.

शायद इसीलिए तीन दशक की वामपंथी सत्ता को उखाड़ने के लिए ममता की पहल से कई कदम आगे वामपंथी बंगाल ही चल रहा था, जिसे यह मंजूर नहीं था कि कार्ल मार्क्स और फ्रेड्रिक एंगेल्स को पढ़ कर वामपंथी सत्ता ही वामपंथ भूल जाये. लेकिन सत्ता पलटने के बाद वाम बंगाली हतप्रभ है कि अब तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ही सत्ता को बर्दाश्त नहीं है. वाम विचार से प्रभावित अखबार भी सत्ता को मंजूर नहीं है.

जिस अतिवाम के हिंसक प्रयोग को वामपंथी सत्ता की काट के लिए मां, माटी, मानुष का नारा लगा कर ममता ने इस्तेमाल किया, उसी अतिवाम के किशनजी का इनकांउटर करा कर ममता ने संकेत दे दिये कि जब संसदीय सियासत ही लोकतंत्र का मंदिर है, तो इसके नाम पर किसी की भी बलि दी ही जा सकती है.

इस कड़ी में अस्पतालों में दुधमुंहे बच्चों की मौत के लिए भी पल्ला झाड़ना हो या फिर बलात्कार के मामले में भुक्तभोगी को ही कटघरे में खड़ा करने का सत्ता का स्वाद और इन सबके बीच खुद पर बनते कार्टून को भी बर्दाश्त ना कर पाने की हनक.

ये परिस्थितियां सवाल सिर्फममता को लेकर नहीं करतीं, बल्कि संसदीय चुनाव की जीत में ही समूची स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जनता की नुमाइंदगी के अनूठे सच पर भी सवाल खड़ा करती है