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मंत्रिमंडल ने वायदा अनुबंध विधेयक पर फैसला टाला
नयी दिल्ली। मंत्रिमंडल ने वायदा अनुबंध नियमन कानून (संशोधन) विधेयक पर फैसला टाल दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जिंस बाजार नियामक को मजबूत बनाना है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक पर फैसला टाल दिया गया। विधेयक को लेकर सरकार में कोई आम सहमति नहीं बन पायी है। विधेयक का मकसद वित्तीय स्वायत्तता देकर, संस्थागत निवेशकों को बाजार में प्रवेश का रास्ता आसान करना तथा कारोबार के लिये नये उत्पाद पेश कर वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को और मजबूत बनाना है। यह जिंस वायदा बाजार के विकास के लिये जरूरी है। संसद की स्थायी समिति ने एफएमसी को अधिक स्वायत्ता देने की मांग की है। एफएमसी फाइनेंशियल टेक्नोलाजीज प्रवर्तित नेशनल स्पाट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्य एक्सचेंज प्रवर्तित एन स्पाट तथा अहमदाबाद स्थित नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीई) का भी नियमन करता है। विधेयक में बैंक, म्युचुअल फंड तथा बीमा कंपनी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को वायदा बाजार में भाग लेने का सुझाव दिया है ताकि जिंसों का बेहतर मूल्य तय हो सके और कीमतों में उतार-चढाव कम हो।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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