[madhavi]

खत से पता चलता है कि अमेरिका ने जर्मनी पर दबाव डाला था कि अगर खालिद अल मसरी मामले में जर्मनी की अदालत ने सीआईए के अफसरों के खिलाफ वारंट की तामील के लिए दबाव डाला तो उसकी कीमत जर्मनी की सरकार को चुकानी पड़ सकती है। अल मसरी नाम के अलकायदा के आतंकवादी को पकड़ने की नीयत से गलती से सीआईए ने जर्मनी के एक नागरिक खालिद अल मसरी को जर्मनी से अगवा कर लिया और उसे अफगानिस्तान ले जाकर वहां उसे यातना दी। बाद में जब सच सामने आया तो सीआईए ने उसे रिहा तो कर दिया लेकिन जर्मनी की सरकार को खामोश रहने या फिर कीमत चुकाने की धमकी दी। खत से ये राज खुला है कि अमेरिकी सरकार सिर्फ ईरान या उत्तर कोरिया जैसे देशों को ही नहीं, नाटो के अपने मित्र देशों को भी धमकाने से बाज नहीं आती।