[Dark Saint Alaick]

गृह मंत्रालय के बजट में आठ प्रतिशत की बढोतरी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आम बजट में 59241 करोड रूपये मिले हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले आठ प्रतिशत की बढोतरी दर्शाता है । इस बार के बजट में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए नये आवासीय परिसर और बैरक बनाने पर जोर है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के लिए कोई पृथक धन आवंटन नहीं किया गया है । केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जवानों के लिए आवासीय परिसर बनाने की मद में 1526.84 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । देश के सबसे बडे अर्धसैनिक बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) को 10496.53 करोड रूपये मिले हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल को 9811.46 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के लिए 56.50 करोड रूपये दिया गया है । देश की सबसे बडी खुफिया एजेंसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 1196.58 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 1040.96 करोड रूपये था । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 103.87 करोड रूपये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाली एसपीजी को 386.27 करोड रूपये मिले हैं । दिल्ली पुलिस को 4067.99 करोड रूपये मिलेंगे । राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1847 करोड रूपये, राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 789.08 करोड रूपये, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए 74.15 करोड रूपये दिये गये हैं । भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 2726.73 करोड रूपये, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4009 करोड रूपये, असम राइफल्स को 3297.68 करोड रूपये, सशस्त्र सीमा बल को 2484 . 61 करोड रूपये और ब्लैक कैट कमांडो बल एनएसजी को 585.81 करोड रूपये मिले हैं । भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्य के लिए 550 करोड रूपये, भारत-पाक सीमा पर कार्य के लिए 230 करोड रूपये, भारत-चीन सीमा के लिए 300 करोड रूपये, भारत-नेपाल सीमा के लिए 890 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । भारत-भूटान सीमा के लिए 40 करोड रूपये और भारत-म्यांमा सीमा पर कायो’ के लिए 15 करोड रूपये का आवंटन किया गया है ।