[Dark Saint Alaick]

कोयला आयात, औसत मूल्य नीति व्यवस्था को अपनाने की जरूरत: चिदंबरम

बिजली क्षेत्र की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘मौजूदा बिजली संयंत्रों की कोयला जरूरतों तथा 31 मार्च 2015 तक परिचालन में आपने वाली इकाइयों को अगर देखा जाए तो कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’ वित्त मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकार तथा कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशकों ने औसत कीमत व्यवस्था पर आपत्ति जतायी है। कुछ राज्य सरकारों को आशंका है कि इससे बिजली की दरें बढ सकती हैं। चिदंबरम ने कहा कि देश में कोयला का पर्याप्त मात्रा में भंडार होने के बावजूद हम लगातार बड़ी मात्रा में कोयले का आयात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला आयात पिछले साल अप्रैल से दिसंबर में बढकर 10 करोड़ टन रहा जबकि वित्त वर्ष 2016-17 तक इसके 18.5 करोड़ टन होने का अनुमान है।