बजट: 2009-10 ख़ास बातें
-- अर्थव्यवस्था दस प्रतिशत की विकास दर तक भी जा सकती है
--आधारभूत ढांचे के लिए 1,73,552 करोड़ रूपए, कुल योजना का 37 प्रतिशत.
--वर्षिक आयकर 1.6 लाख तक शून्य, 1.6 - 5.0 लाख तक 10 %
--आयकर - वार्षिक 5.0 से 8.0 लाख पर 20 % और 8.0 लाख से ऊपर पर 30 प्रतिशत
--शहरी विकास के लिए बजट में 75 प्रतिशत वृद्धि, 3060 करोड़ से बढ़कर 5400 करोड़
--कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज़ 325000 करोड़ से बढ़ाकर 375000 करोड़
--रक्षा बजट 1.47 लाख करोड़ रुपए
--ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ रूपए का प्रावधान
--इंदिरा आवास योजना का आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है
--स्वास्थ्य के लिए 22300 करोड़ का आवंटन
--नरेगा के आवंटन में 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है
--भारत निर्माण के लिए 48000 करोड़ रुपए
--बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सूखे से निपटने के लिए 1200 करोड़
--एक्साइज़ ट्यूटी 8% से 10 % हुआ
--सीधा टेक्स कोड 1 अप्रैल 2011 से
--सर्विस टैक्स दस प्रतिशत रहेगी
--रबड़ लेटेक्स पर एक्साइज़ ड्यूटी कम
--म्यूज़िक, गेमिंग, सॉफ्टवेयर की दरें कम होंगी
--पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय एक्साईज़ ड्यूटी बढ़ाई गई एक रुपए
--बड़े कारों पर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई. दो प्रतिशत
--15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को खाते ऑडिट कराने होंगे
--टैक्स काटने और वापस देने के दौरान ब्याज दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत
--पांच लाख से आठ लाख 20 प्रतिशत. आठ लाख से अधिक 30 प्रतिशत
--1.6 लाख से पांच लाख तक दस प्रतिशत टैक्स
--एक लाख 60 हज़ार तक कोई टैक्स नहीं.
--आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल करने के लिए सरल 2 फार्म आएगा
--राज्यों को अप्रत्यक्ष कर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेना चाहिए.
--आयकर विभाग का पायलट प्रोजेक्ट सिंगल विंडो सिस्टम चार शहरों में बढ़ेगा
--प्रत्यक्ष कर के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी. 20,00 रिटर्न प्रतिदिन
--2012 तक वित्तीय घाटा 4.8 प्रतिशत करने का लक्ष्य
--इस बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.5 प्रतिशत
--अर्धसैनिक बलों में 2000 कांस्टेबलों की नियुक्ति होगी
--यूआईडी प्रोजेक्ट के लिए 1900 करोड़ रुपए
--यूआईडी (विशिष्ट पहचान पत्र) परियोजना लागू, जल्दी ही यूआईडी मिलेंगे
--सरकार वित्तीय क्षेत्रों के लिए क़ानून बनाएगी ताकि एकरुपता आए
--अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 2600 करोड़ रुपए की घोषणा
--अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ेगी
--महिला और बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 4500 करोड़ रुपए की घोषण|
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