[Dark Saint Alaick]

सरकारी संवाद के लिए जीमेल और याहू पर साल के आखिर तक लग सकता है प्रतिबंध

नई दिल्ली। साइबर जासूसी से चिंतित सरकार संवेदनशील और महत्वपूर्ण आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस साल दिसंबर तक अपने आधिकारिक संवाद के लिए जीमेल और याहू जैसी ईमेल सेवाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा सकती है। सरकार अपने सभी आधिकारिक ईमेल संवाद के लिए आधिकारिक ई-मेल सेवा एनआईसी का इस्तेमाल करने की सोच रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) सरकारी अधिकारियों के ईमेल इस्तेमाल के लिए एक नीति बना रहा है। यह नीति लगभग करीब तैयार हो चुकी है और विभाग इसके क्रियान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है। डीईआईटीवाई के सचिव जे सत्यनारायण ने यहां उद्योग चैंबर के एक सम्मेलन से इतर संवाददाताओं को बताया, ‘‘भारत सरकार की ईमेल नीति लगभग तैयार हो चुकी है और हम इसके बारे में अन्य मंत्रालयों से विचार विमर्श कर रहे हैं। यह नीति मध्य अथवा दिसंबर अंत तक क्रियान्वयन में आ जाएगी। ’’ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस नीति के बाद बडी संख्या में सरकार के संवेदनशील आंकड़ों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। नयी ईमेल नीति में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सरकारी अधिकारियों के संवाद के लिए व्यावसायिक ईमेल सेवा जैसे जीमेल, याहू अथवा हॉटमेल के स्थान पर एनआईसी डाट इन के प्लेटफार्म के प्रयोग को आवश्यक रूप से लागू किया जाए। इस नीति कि क्रियान्वयन के लिए पूंजी आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर सत्यनारायण ने कहा, ‘‘हमें एनआईसी के ढांचागत विकास के लिए तुरंत करीब 4 से 5 करोड़ रपये की आवश्यकता होगी। लेकिन पूरी तरह से ईमेल नीति के क्रियान्वयन के लिए करीब 50 से 100 करोड़ रपये की जरूरत हो सकती है।’’