[jai_bhardwaj]

Originally Posted by dipu

नियमों को तोड़कर मकान बनाने वालों पर हथौड़ा चलाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सड़कों को सांस लेने की जगह दिलाएगा

मित्र, हमारे शहर में प्रतिदिन कहीं ना कहीं बुलडोजर अवश्य गरजता रहता हैं किन्तु ...............
किन्तु हमारी हठधर्मिता के आगे प्रशासन असहाय हो जाता है .....
आगे आगे बुलडोजर अवैध निर्माण गिराता जाता है और उसके पीछे पीछे हम फिर से उन्हें बनाते जाते हैं ....
दो दिनों के बाद फिर वही स्थिति तैयार हो जाती है /

हम सभी जानते हैं कि किसी भी शहर में रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से प्रवेश करते ही सबसे पहले जिस विशाल दृश्य पर दृष्टि जाती है वह है अन्य शहर से आये हुए निर्धन और श्रमिकों की अवैध झुग्गियां / शहर का प्रवेश स्थान ही मात्र इनका स्थायी स्थान नहीं है बल्कि ये किसी भी उपरिगामी सेतु के नीचे, किसी भी सरकारी भवन की विशाल बाउंडरी के चारो ओर, रेलवे और बस स्टेशन के निकास द्वार पर, किसी बड़े पार्क की दीवार के पास, नदी-झील-तालाबों के घाटों और इनकी उथली जमीन पर और किसी भी सरकारी भूमि पर ये झुग्गियां मधुमक्खी के छत्ते की भाँति पनपती रहती हैं / इन झुग्गियों में ना केवल गरीब तबके के लोग रहते हैं बल्कि अपराधी भी शरण पाते हैं / कोई भी नगर निगम इनको हटाने का प्रयास नहीं करता क्योंकि इन झुग्गियों में नागरिक नहीं बल्कि उनके 'वोट' रहते हैं /
अभी अभी क़ानून बना है कि नयी झुग्गी बनाने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम तीन वर्ष का कारावास और एक लाख का अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा तथा इसके लिए दोषी अधिकारी पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और पचास हजार का अर्थ दंड निर्धारित किया गया है / क्या इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा ... यह भविष्य की कोख में है /