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सिविल सेवा परीक्षा, 2013 : विवादित पाठ्यक्रम में परिवर्तन
21 मार्च, 2013 की सरकार की घोषणा के अनुसार विवाद के मुख्य बिंदु रहे 100 अंकों के अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त करके, उसके स्थान पर पूर्व परीक्षाओं के समान ही 300 अंकों के भारतीय भाषाओं के दो प्रश्न-पत्रों को शामिल किया गया है। ये दोनों प्रश्न-पत्र केवल योग्यता (Qualifying) परीक्षण हेतु ही होंगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के साथ ही निबंध के संयुक्त प्रश्न-पत्र को इससे अलग करते हुए 200 अंकों के स्थान पर 250 अंकों का एक स्वतंत्र प्रश्न-पत्र बनाया गया है। साथ ही वैकल्पिक विषयों में ‘साहित्य’ को चुनने के संदर्भ में वह प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि ‘साहित्य’ को अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर वही परीक्षार्थी रख सकता है, जिसके स्नातक कक्षाओं में ‘साहित्य’ एक विषय रहा हो। ज्ञातव्य है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी को अधिक महत्व दिए जाने से गैर-अंग्रेजी भाषी छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते सरकार को संसद से सड़क तक भारी विरोध का सामना करना पड़ा, फलस्वरूप आयोग की अधिसूचना पर 15 मार्च, 2013 को रोक लगा दी गई थी।
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