[Dark Saint Alaick]

व्यावसायिक शिक्षा एक दूरदर्शी कदम

कहते हैं जो समय से पहले ही चेत जाए वह हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है। केन्द्र सरकार ने देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए सन 2020 में शिक्षा और रोजगार की संभावनाओं का आकलन कर जो तैयारी अभी से की है वह एक बड़ा दूरदर्शी कदम कहा जा सकता है। सरकार को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता ढांचा (एनवीईक्यूएफ) पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की समिति की जो रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया है कि 2020 में जब बीस से पैंतीस वर्ष के लोगों की आबादी 32.5 करोड़ हो जाएगी, तब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौती हो जाएगी । इस समस्या का हल व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से निकाला जा सकता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की कवायद के तहत सरकार अगले वर्ष से स्कूली स्तर से स्नातक स्तर तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का जो खाका तैयार किया है, उसमें सात स्तरों के प्रमाणन की व्यवस्था होगी और यह स्नातक स्तर तक होगी । पहले दो स्तरों तक पढ़ाई और प्रशिक्षण कार्य सीबीएसई एवं राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत होगा। इसके तहत नवीं, दसवीं, 11वीं और12वीं स्तर के छात्रों को प्रतिवर्ष 1000 घंटे से 1200 घंटे तक पढ़ाई एवं प्रशिक्षण जरूरी बनाया गया है। इसे स्नातक स्तर तक बढ़ाया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा में आटोमोबाइल, मनोरंजन, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, मार्केटिंग, कृषि, निर्माण, एप्लायड साइंस, पर्यटन तथा प्रिंटिंग व पब्लिशिंग क्षेत्र का लगभग हर विषय पाठ्यक्रम में होगा। अब तक उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्कूल स्तर पर फिलहाल 11वीं और 12वीं के केवल तीन फीसदी बच्चे व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के दायरे में हैं जबकि लक्ष्य 25 प्रतिशत निर्धारित है। कुल मिला कर आने वाले समय की सभी संभावनाओं को देखते हुए सरकार जो कदम उठाने जा रही है उसके दूरगामी परिणाम तो सामने आएंगे ही साथ ही एक दशक बाद भी भारत का युवा रोजगार के क्षेत्र में खुद को इसलिए आत्म निर्भर महसूस करेगा क्योंकि उसके सामने नौकरी ही विकल्प नहीं होगा । वह खुद का व्यवसाय भी आसानी से शुरू कर सकेगा। युवाओं को सरकार की इस पहल का स्वागत करना चाहिए।