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Old 30-05-2013, 08:14 PM   #1
dipu
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आचार संहिता लागू होने से पहले 50 हजार लोगों को मिलेगी नौकरी


जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं के तहत प्रदेश में चल रही करीब 50,000 पदों पर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव सी. के. मैथ्यू ने संबंधित विभागों के सभी अफसरों को भर्तियों का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने को कहा है।

मैथ्यू ने बुधवार को वर्ष 2013-14 के बजट में घोषित भर्तियों और खाली पदों को भरने के लिए चल रही प्रक्रिया और कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बजट घोषणा के बिंदुवार एक-एक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर इसमें कहीं कोई बाधा आ रही है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए।

गोताखोरों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू नहीं
मानसून के दौरान नदी, तालाब, जोहड़ों में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए बजट में सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10-10 गोताखोर नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। समीक्षा बैठक में पता चला कि सहायता एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गोताखोरों की नियुक्ति के लिए अभी कोई कार्यवाही शुरू ही नहीं की है।

संस्कृत शिक्षकों की भर्ती में रही है परेशानी
संस्कृत शिक्षा में 2000 से अधिक संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की गई थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और भर्ती नियमों में संशोधन नहीं हो पाने से इन पदों की भर्ती में परेशानी हो रही है। सामान्य शिक्षा की तरह अब संस्कृत शिक्षा में भी टैट का प्रावधान किया जा रहा है।



इन विभागों ने शुरू की प्रक्रिया
पुलिस में 10,000 सिपाहियों की भर्ती चल रही है। सभी 9177 ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम रक्षक लगाने के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जेल कर्मियों के 600 नए पदों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। रोडवेज में 1020 ड्राईवरों और 186 कंडक्टरों की भर्ती के लिए ईओआई जारी कर दी गई है। नगरीय निकायों में 3700 खाली पदों को भरने के साथ ही 3500 नए पदों का सृजन किया जा चुका है।

जलदाय विभाग में 1882 तकनीकी पदों को भरने की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों के 1800 नए पदों की वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। खान विभाग में 782 पदों पर पदोन्नति और भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।
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