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कैमरन ने हेलीकाप्टर सौदे की जांच में सहयोग का दिया आश्वासन
नई दिल्ली। एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे को हासिल करने के लिए ‘अनैतिक तरीकों’ के इस्तेमाल के आरोपों पर भारत द्वारा ‘गंभीर चिंता’ जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके ब्रिटिश समकक्ष डेविड कैमरन की ओर से इस मामले में पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला। भारत ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए अगस्ता हेलीकाप्टरों का आर्डर दिया था। इन हेलीकाप्टरों का आंशिक निर्माण ब्रिटेन में हुआ है। वेस्टलैंड ब्रिटिश कंपनी थी और इतालवी रक्षा कंपनी फिनमेकनिका ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। परमाणु उर्जा सहयोग, सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहित व्यापक मुद्दों पर कैमरन के साथ बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि उन्होंने हेलीकाप्टर घोटाले से जुड़ी भारत की गंभीर चिंताओं से उन्हें अवगत कराया और उनसे इस संबंध में ‘पूर्ण सहयोग’ की मांग की। अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा, ‘हमने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के लिए 2010 का ठेका हासिल करने में अनैतिक तरीकों के इस्तेमाल के संबंध में अपनी गंभीर चिंताओं से प्रधानमंत्री कैमरन को अवगत करा दिया है।’ सिंह ने कहा कि उन्होंने कैमरन से कहा कि हमने कंपनी से 22 फरवरी तक स्पष्टीकरण देने को कहा है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या समझौते में ठेके के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में ब्रिटेन से पूरा सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री कैमरन ने इसकी जांच में अपनी सरकार की ओर से सहयोग का उन्हें आश्वासन दिया है। कैमरन ने कहा, ‘अगस्ता वेस्टलैंड के संबंध में ... हम सूचना संबंधी किसी भी अनुरोध का जवाब देंगे। मुझे खुशी है कि इतालवी अधिकारी इस मामले में विस्तार से गौर कर रहे हैं क्योंकि अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकनिका इतालवी कंपनी है।’ कैमरन ऐसे समय यहां आए हैं जब भारत इतालवी अधिकारियों के आरोपों के मद्देनजर हेलीकाप्टर सौदे को रद्द करने के लिए कदम उठा रहा है। इतालवी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि फिनमेकनिका ने सौदा हासिल करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देकर कानून का उल्लंघन किया है। कंपनी के प्रमुख को गिरफ्तार भी किया गया है। सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के लिए सहायता और सूचना पाने हेतु भारत ने पहले ही राजनयिक तरीके से अनुरोध किया है और ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन ने अंतरिम जवाब दिया है और पूर्ण जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। कैमरन ने कहा, ‘मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन में हमने भ्रष्टाचार विरोधी एक कानून बनाया है जो संभवत: पूरी दुनिया का सबसे सख्त कानून है और इससे रिश्वत या भ्रष्टाचार की कोई भी समस्या जड़ से समाप्त होगी...।’ वह मुंबई से आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। उन्होंने कल रात मुंबई में बितायी थी। ब्रिटिश मीडिया में उनके हवाले से कहा गया था कि ‘अगस्ता वेस्टलैंड एक बेहतरीन कंपनी है जिसके काफी दक्ष कर्मी शानदार हेलीकाप्टर तैयार करते हैं। ब्रिटेन में कानून ... दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से हंै। ऐसे में लोगों को पता है कि अगर वे ब्रिटिश कंपनियों के साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्राप्त है।’ उन्होंने यह भी कहा कि दावों के संबंध में जांच करने के बारे में ब्रिटेन के गंभीर अपराध कार्यालय को फैसला करना है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की पूर्ण सदस्यता और अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समझौतों के लिए ब्रिटेन के समर्थन को लेकर सिंह ने कैमरन को धन्यवाद दिया और कहा, ‘हमने द्विपक्षीय असैनिक परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी फैसला किया है।’ कैमरन ने हाईटेक निर्यात बढाने के प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी साझा करने संबंंधी नियमों को फिर से ‘परिभाषित’ करने की ब्रिटेन की इच्छा जतायी। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा सहित रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संबंध में उन्होंने विस्तृत विचार विमर्श किया था। सिंह ने कहा कि उन्होेंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर काफी स्पष्ट एवं सार्थक बातचीत की तथा अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संक्रमण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री कैमरन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि अपने सामरिक संबंधों को बनाए रखने की खातिर दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिलकर विचार विमर्श करें और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील बने रहें।’ आतंकवाद से मुकाबले के लिए अधिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होने का जिक्र करते हुए कैमरन ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं और ‘हम मिलकर काम करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हम सुरक्षित एवं स्थिर पाकिस्तान की आवश्यकता पर सहमत हुए जिससे न सिर्फ वहां शांति हो बल्कि पड़ोसियों के साथ भी शांति हो और जिससे उसकी सीमाओं के अंदर और बाहर आतंकवादी खतरे समाप्त हो सके। हमने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई के भयंकर हमलों के दोषियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए तथा हम मिलकर काम करेंगे...।’ कैमरन ने कहा कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की। ‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन अफगानिस्तान को छोड़ नहीं रहा है। हम अफगानिस्तान को समर्थन देते रहेंगे, उस समय भी जब हमारे सैनिक अफगान सशस्त्र बलों का प्रशिक्षण छोड़ देंगे। हम उन्हें महत्वपूर्ण दीर्घकालिक आर्थिक सहायता के तहत मदद करते रहेंगे।’ उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय योजना का हिस्सा है कि युद्ध से प्रभावित देश को फिर से आतंकवादियों की शरणस्थली बनने से रोका जाए।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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