Re: कुतुबनुमा
भाजपा को जवाब तो देना ही होगा
भाजपा के शासन वाले हो बड़े राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश में हाल ही में नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक(सीएजी) तथा लोकायुक्त छापों की कार्यवाही ने पार्टी के शुचिता और साफ सुथरे प्रशासन के दावे की मानो हवा ही निकाल दी है। दो माह पहले सीएजी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जिसमें एक ही वर्ष में 16,706 करोड़ रूपए का भ्रष्टाचार होने का खुलासा किया गया। इस तरह सीएजी ने नरेन्द्र मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल 43 हजार करोड़ रूपए से अधिक के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। रिपोर्ट में यह भी साफ किया है कि कच्चे तेल की खोज के नाम पर सरकारी कोष को हजारों करोड़ का चूना लगाया गया है। तेल खोज के नाम पर करोड़ों रूपए कहां खपाए कोई नहीं जानता जबकि विशेषज्ञों ने शंका जता दी थी कि तेल खोज में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। और तो और तेल खोज के नाम पर राज्य के पेट्रोलियम निगम को करीब साढ़े बारह हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह सरकार ने जाने माने अदानी समूह को कच्छ के मुंदडा में 5.94 करोड़ वर्ग मीटर जमीन 32 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध कराई जबकि उसकी बाजार कीमत 15 हजार रूपए प्रति वर्ग मीटर है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने अदानी समूह के अलावा रिलायंस और एस्सार को भी बहुत फायदा पहुंचाया। उधर मध्य प्रदेश पर नजर दौडाएं तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। राज्य में महज पिछले दो वर्षों में लोकायुक्त छापों में सरकारी कर्मचारियों की 348 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई है। यह आंकड़ा तो राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में रखा गया अधिकृत है। अपुष्ट आंकड़ा तो न जाने कहां तक पहुंच सकता है। पिछले दो बरसों में जिन 67 सरकारी कर्मियों के ठिकानों पर छापे मारे गए उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े अफसर शामिल हैं। जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे अदने कर्मचारियों के यहां छापों में करोड़ों रूपए की बेनामी संपत्ति मिल रही है, आला अफसरों और मंत्रियों की काली कमाई क्या होगी, इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। भ्रष्टाचार विरोध केनाम पर संसद तक ठप कर देने वाली भाजपा गले तक भ्रष्टाचार में डूबे इन दो राज्यों को लेकर चुप क्यों है, यह समझ से परे है। उसे जवाब तो देना ही होगा।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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