[Dark Saint Alaick]

मार्च 2012 तक ‘स्वाभिमान’ अभियान के तहत शामिल की जाने वाली 73,000 चिन्हित बस्तियों में से लगभग 70,000 को कवर किया जा चुका है। 31 मार्च 2012 तक शेष कवर किये जाने की संभावना है। ....2012-13 में ‘स्वाभिमान’ अभियान का विस्तार और अधिक बस्तियों में किया जाएगा। ....देश के 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 81 ने कोर बैंकिंग प्रणाली को अपना लिया है। ....12वीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचा में 50 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश की आधी राशि निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की संभावना है। ....शुरूआती 8,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ पहली अवसंरचना रिण निधि की शुरूआत इस माह के आरंभ में की गयी। ....2012-12 में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 60,000 करोड़ रुपये के कर मुक्त बांड की अनुमति दी जाएगी।
अगले साल एनएचडीपी के तहत 8,800 किलोमीटर सड़क को लाने का प्रस्ताव। ....सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन 14 प्रतिशत बढकर 25,360 करोड़ रुपये हुआ। ....घरेलू एयरलाइंस में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत तक की भागीदारी की अनुमति का प्रस्ताव। ...बड़े शहरों में कम आय वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए कई प्रस्ताव। कम लागत की आवास परियोजनाओं के लिए ईसीवी की अनुमति और के्रडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना। ...हथकरघा बुनकरों के कर्ज को माफ करने तथा उनकी सहकारी सोसायटियों के लिए 3,884 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव। ....मिजोरम, नगालैंड और झारखंड में गरीब हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन बनुकर सेवा केंद्र बनेंगे। .....महाराष्ट्र में 70 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ इचाल-करणजी में विद्युत करघा मेगा कलस्टर की स्थापना की जाएगी।
सिडबी के साथ 5,000 करोड़ रुपये ‘भारतीय अवसर उपक्रम निधि’ की स्थापना होगी। ...कृषि तथा सहकारिता विभाग के लिए आयोजना परिव्यय में 18 प्रतिशत बढोतरी का प्रस्ताव। ....राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :आरकेवीआई: के लिए परिव्यय 17 प्रतिशत बढाकर 9,217 करोड़ रुपये। ...पूर्वोत्तर भारत हरित क्रांति योजना के तहत आवंटन 400 करोड़ से बढाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। ...कृषि रिण वितरण लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढाकर 5.75 लाख करोड़ रुपये किया गया। ...किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज पर अल्पवधि फसल रिणों के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना 2012-13 में जारी रहेगी।
पुरस्कारों सहित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि अलग से रही गई है। - सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से लाभों के प्रवाह को अधिकतम करने के लिए त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम :एआईबीपी: में ढांचागत परिवर्तन - वर्ष 2012-13 में एआईबीपी के लिए आवंटन 13 प्रतिशत बढाकर 14,242 करोड़ रुपए किया गया। - सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बड़े संसाधन जुटाने के लिए सिचांई और जल संसाधन वित्त कंपनी शुरू की जा रही है। - मुर्शिदाबाद जिले के कंटी उप-मंडल के लिए 439 करोड़ रुप्ए की लागत से गंगा बाढ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुमोदित बाढ प्रबंधन परियोजना। - राज्य सरकारों के सहयोग से 2012-13 में नई केंद्रीय योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया जाएगा - देश में अतिरिक्त खाद्यान्य भंडारण क्षमता बढाने की कोशिश की जा रही है। - वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में जनजातीय उप-आयोजना के लिए 21,710 करोड़ रुपए का आवंटन जो पहले की मुकाबले 17.6 फीसद अधिक है। - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 संसद की स्थाई समिति के पास है। - पीडीएस के कंप्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना सुविधा तैयार की जा रही है। यह दिसंबर 2012 तक शुरू होगी। - वर्ष 2012-13 के दौरान 200 उच्च भार वाले चुनिंदा जिलों में जच्चा कुपोषण के समाधान बहु-क्षेत्र कार्यक्रम - एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 15,850 करोड़ रुपए का आवंटन जो 2011-12 के मुकाबले 58 फीसद अधिक है। - विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 11,937 करोड़ रुपए का आवंटन - किशोरियों के लिए राजीव गांधी अधिकारिता योजना :सबला: के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन। - ग्रामीण पेय जल और स्वच्छता के लिए बजटीय आवंटन 27 फीसद बढाकर 11,000 करोड़ रुपए से 14,000 करोड़ रुपए किया गया।
सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए पीएमजीएसवाई के लिए आवंटन 20 फीसद बढाकर 24,000 करोड़ रुपए किया गया। - राजीव गांधी पंचार सशक्तीकरण अभियान के जरिए पंचायतों के सुदृढीकरण के लिए बड़ी पहल की जाएगा। - पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में 22 फीसद की वृद्धि के साथ 2012-13 में 12,040 करोड़ रुपए के अपेक्षाकृत अधिक आवंटन से बारहवीं योजना में चलती रहेगी। - आरआईडीएफ के अंतरर्गत आवंटन बढाकर 20,000 करोड़ रुपए किया गया। वेयरहाउस सुविधाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए। - शिक्षा का अधिकार- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2012-13 के बजट अनुमान में 25,555 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए जो 2011-12 के मुकाबले 21.7 फीसद अधिक है। - बारहवीं योजना में माडले स्कूलों के रूप में ब्लाक स्तर पर 6,000 स्कूलों की स्थापना होगी। - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 3,124 करोड़ रुपए का प्रावधान। - छात्रों के लिए बेहतर रिण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक रिण गारंटी निधि स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। - पिछले एक साल में पोलियो के एक भी नए मामले की सूचना नहीं है। - मौजूदा टीका इकाइयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और चेन्नई के पास एक नई एकीकृत टीका इकाई लगाई जाएगी। - आशा कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार, पारिश्रमिक भी बढ जाएगा। - एनआरएचएम के लिए आवंटन 18,115 करोड़ रुपए :2011-12: से बढाकर 20,822 करोड़ रुपए किया गया। - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है। - मनरेगा का आजीविका सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। - मनरेगा और कृषि व संबद्ध ग्रामीण आजीविकाओं के बीच बेहतर सहयोग करने की जरूरत। - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,915 करोड़ रुपए का आवंटन।
यूआईडी मिशन के तहत 20 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया गया। अन्य 40 करोड़ लोगों का नामांकन पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। संसद के चालू सत्र में कालेधन पर श्वेत पत्र लाने का प्रस्ताव सरकारी अधिप्राप्ति कानून के संबंध में विधेयक संसद के बजट सत्र में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए अधिनियम के विभिन्न चरणों में कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। सकल कर प्राप्तियां 10,77,612 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। केन्द्र को शुद्ध कर संग्रह 7,71,071 करोड़ रुपये होने का अनुमान। कर से अलग प्राप्तियां 1,64,614 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। ऋण से अलग प्राप्तियां 41,650 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए विनिवेश से प्राप्तियों का इस्तेमाल करने की अस्थायी व्यवस्था एक वर्ष के लिए बढाई गई। वर्ष 2012..13 के लिए कुल व्यय के संबंध में 14,90,925 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था। वर्ष 2012..13 का गैर..योजनागत व्यय 5,21,025 करोड़ रुपये जो 2011..12 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। 11वीं योजना में कुल गैर..योजनागत व्यय का 99 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया गया। गैर..योजनागत व्यय 9,69,900 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सब्सिडी की संपूर्ण राशि नकद में दी जाएगी। संशोधित अनुमान में 2011..12 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहेगा।
बजट अनुमान में 2012..13 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहेगा। वर्ष 2012...13 में घाटे के वित्त पोषण के लिए बाजार से 4.79 लाख करोड़ रुपये उधारी जुटाने का लक्ष्य। 2012..13 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान।
आजीविका योजना के जरिए भारत लिवलीहुड फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव। वर्ष 2012..13 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि के लिए 1,000 करोड़ रु आबंटित। कौशल विकास के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह बढाने हेतु एक अलग ऋण गारंटी निधि की स्थापना। अगले पांच साल में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए जम्मू कश्मीर में ‘हिमायत’ योजना शुरू। 2012..13 में एनएसएपी के तहत आबंटन 37 प्रतिशत बढाकर 8,447 करोड़ रु किया गया। बीपीएल लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में पेंशन राशि 200 रुपये से बढाकर 300 रुपये प्रति माह की गई। रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें पूंजी व्यय के लिए 79,579 करोड़ रुपये शामिल है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए लगभग 4,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु 1,185 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।