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28-02-2013, 08:18 PM | #1 |
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बजट 2013-14
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु |
28-02-2013, 08:21 PM | #2 |
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Re: बजट 2013-14
करदाताओं को मामूली राहत
अमीरों पर लगा अधिभार, सिगरेट और मोबाइल फोन महंगे लोकसभा में आज पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को 2,000 रुपये की मामूली राहत दी गई लेकिन राजस्व बढाने के लिये वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा दिया। आम चुनाव से पहले पेश किये गये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के इस अंतिम बजट में घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार बढा दिया गया। सिगरेट महंगी हुई है और दो हजार रुपये से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन पर उत्पाद शुल्क एक प्रतिशत से बढाकर छह कर दिया गया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों और उनके स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन महंगाई को देखते हुये दो लाख से लेकर पांच लाख रुपये के आयवर्ग में आने वाले आम नौकरी पेशा वर्ग को कर में 2,000 रुपये की छूट दी जायेगी। इस रियायत से 1.8 करोड़ करदाताओं को कुल 3,600 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। चिदंबरम के कुल मिलाकर 16,65,297 करोड़ रुपये के 2013-14 के बजट में 5,55,322 करोड़ रुपये का योजना व्यय और 11,09,975 करोड़ रुपये का योजना भिन्न व्यय प्रस्तावित है। राजकोषीय मजबूती को पूरा समर्थन देते हुये वित्त मंत्री ने अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे को अपने वादे के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा है जबकि चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को वह जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर रखने में सफल रहे हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि पिछले साल बजट पेश करते समय इसके जीडीपी का एक प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
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28-02-2013, 08:23 PM | #3 |
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Re: बजट 2013-14
वित्त मंत्री ने बजट में उत्पाद एवं सेवाकर की दरों को 12 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गैरकृषि उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क की शीर्ष दर को भी 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने में 13,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किये गये नये प्रस्तावों से 4,700 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। दस करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली घरेलू कंपनियों पर कर अधिभार पांच प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत कर दिया गया जबकि उंची दर से कर देने वाली विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार दो से बढाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में किया गया। वैश्विक और घरेलू क्षेत्र में छाई सुस्ती से जूझ रहे वित्त मंत्री ने कंपनियों के लाभांश वितरण कर और वितरित आय पर लगने वाले कर के मामले में भी अधिभार को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, ‘तंगी वाली अर्थव्यवस्था में, अतिरिक्त कर जुटाने अथवा कर बढाने की गुंजाइश कम होती है। इसी तरह कर राजस्व अथवा दायरे में आये कर आधार को छोड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इस लिहाज से यह समय सूझबूझ, संयम और धैर्य बनाये रखने का है।’ उन्होंने कहा कि अमीरों पर लगने वाले अधिभार और घरेलू और विदेशी कंपनियों पर बढाया गया अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल (2013-14) के लिये अमल में रहेगा। उन्होंने कहा ‘मुझे उम्मीद है कि हर प्रभावशील करदाता में थोड़ी बहुत अजीम प्रेमजी की तरह जोश होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक समृद्ध लोग एक वर्ष, सिर्फ एक साल के लिये इस हल्के बोझ को खुशी खुशी वहन करेंगे।’
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28-02-2013, 08:24 PM | #4 |
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Re: बजट 2013-14
वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को भी कर में राहत दी है। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र को बढावा मिलने से इससे जुड़े कई उद्योगों को फायदा होगा। इसके तहत मकान के लिये बैंक से 25 लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले खरीदारों को उसके ब्याज पर 1,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह अतिरिक्त लाभ डेढ लाख रुपये के मौजूदा लाभ के उपर होगा। चिदंबरम का यह आठवां बजट है और पिछले साल फिर से वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहला आम बजट है। वित्त मंत्री ने अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त में दाम कम दिखाने के बढते मामलों को देखते हुये 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी करदाताओं पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर पूर्ववत लागू रहेगा। चिदंबरम ने राष्ट्रीय बाल कोष में दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने शेयर कारोबार के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा की। उन्होंने डिपाजिटरी द्वारा निवेशकों के हितों के लिये बनाये गये ‘निवेशक सुरक्षा कोष’ को आयकर से छूट दी है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना में भी कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार कर में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में चमडा एवं चमड़ा उत्पादों को बढावा देते हुये इनके विनिर्माण की विशिष्टि मशीनरी पर शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। कीमती पत्थरों के निर्यात को बढावा देने के लिये इनपर शुल्क 10 से घटाकर दो प्रतिशत और चावल छिल्का की खली पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया।
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28-02-2013, 08:27 PM | #5 |
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Re: बजट 2013-14
वित्त मंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढावा देने के लिये इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया। देश के प्रभावशाली वर्ग पर जो विदेशों से महंगी लक्जरी गांडियां मंगाते हैं, कुछ और कर लगाया है। विदेशों आयातित महंगी गाड़ियों पर आयात शुल्क 75 से बढाकर 100 प्रतिशत, 800सीसी अथवा इससे अधिक की मोटरसाइकिलो के आयात पर 60 से बढाकर 75 प्रतिशत और लक्जरी नौकाओं और इसी तरह के जलयानों पर 10 से बढाकर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया। वित्त मंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क 4 से बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किये जाने की शिकायतें हैं। इसलिये विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गार्मेंट उद्योग की ‘शून्य उत्पाद शुल्क’ लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानवनिर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फेब्रिक और गार्मेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में चुटकी लेते हुये कहा, ‘जब किसी वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होते हैं तो वह क्या करता है? जवाब है सिगरेट, मैं सिगरेट पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क में 18 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं, सिगार, केरुट और सिगेरिलोज में भी इतनी ही वृद्धि का प्रस्ताव है।’
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28-02-2013, 08:28 PM | #6 |
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Re: बजट 2013-14
स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सड़क और पार्किंग में ज्यादा स्थान घेरती है, इसपर कर भी ज्यादा होना चाहिये। चिदंबरम ने एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27 से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया लेकिन टैक्सी के तौर पर चलने वाली एसयूवी को इससे मुक्त रखा है। देश में मोबाइल फोन के बढते इस्तेमाल पर भी वित्त मंत्री की नजर टिकी। उन्होंने 2,000 रुपये से अधिक के मोबाइल पर उत्पाद शुल्क बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 70 प्रतिशत आयातित मोबाइल और 60 प्रतिशत घरेलू निर्मित मोबाइल का दाम 2,000 रुपये अथवा इससे कम होता इसलिये इस पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क पूर्ववत रहेगा। सेवाकर के मामले में पिछले साल के बजट के बाद नकारात्मक सूची अमल में आ गई है। कर क्षेत्र में स्थायित्व पर जोर देते हुये वित्त मंत्री ने सेवाकर की नकारात्मक सूची में केवल दो और सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थानों द्वारा पेश व्यावसायिक कोर्स और कृषि तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी परीक्षण गतिविधियों को भी सेवाकर से मुक्त रखने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने सेवाकर का दायरा बढाते हुये सभी तरह के वातानुकूलित रेस्तरां को सेवाकर के दायरे में ले लिया। पहले शराब नहीं परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तरां सेवाकर से मुक्त रखे गये थे। सेवाकर के दायरे में आने वाले 17 लाख पंजीकृत कर निर्धारकों में से केवल 7 लाख ही सेवाकर रिटर्न दायर करते हैं। वित्त मंत्री ने उन्हें सेवाकर रिटर्न दायर करने के लिये प्रोत्साहित करने के वास्ते एकबारगी ‘स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है। योजना का लाभ उठाते हुये करदाता नवंबर 2007 के बाद बकाये कर का भुगतान एक अथवा दो किस्तों में करेगें। ऐसे मामलों में ब्याज, जुर्माना और अन्य शर्तों से छूट दी जायेगी।
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28-02-2013, 10:47 PM | #7 |
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Re: बजट 2013-14
वर्ष 2013 -14 की बारीकियों का सुन्दर प्रस्तुतीकरण. विषयवार विवरण देने से बजट के प्रावधानों को समझना काफी आसान कर दिया गया है. बहुत बहुत धन्यवाद, अलैक जी. |
01-03-2013, 08:00 AM | #8 |
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Re: बजट 2013-14
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01-03-2013, 08:02 AM | #9 |
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Re: बजट 2013-14
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01-03-2013, 08:04 AM | #10 |
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Re: बजट 2013-14
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