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[Dark Saint Alaick]

हमारे पास है अपेक्षित बहुमत : कमलनाथ

नई दिल्ली। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के तृणमूल कांग्रेस के इरादे का परिहास उड़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने आज विश्वास जताया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग-2 सरकार के पास अपेक्षित बहुमत है और जरूरत पडने पर वह इसे साबित करने को तैयार है । संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘संसद में 32 साल के अपने कैरियर में पहली बार मैं देख रहा हूं कि 19 सदस्यों वाली एक पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है ।’ तृणमूल की आलोचना करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 19 सदस्यों वाली एक पूर्व सहयोगी पार्टी हमें धमकी दे रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई खतरा है । इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना बहुमत जुटाने में लगे हैं । हमें अपने बहुमत को लेकर विश्वास है । हम बिना बहुमत वाली सरकार नहीं है । जरूरत पडने पर सदन पटल पर इसे साबित कर दिया जाएगा । उन्होंने दिन में सभी राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों की बैठक बुलायी थी । उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं ने ऐसा कहा कि उन्होंने पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनायी है लेकिन किसी भी अन्य दल ने उन्हें समर्थन देने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की । लोकसभा में नेता सदन एवं गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने भी सरकार को किसी तरह का खतरा होने की बात से इंकार किया । उन्होंने कहा ‘हमें डर नहीं है । हमारे पास संख्या है ।’ कमलनाथ ने कहा कि रिटेल एफडीआई नीतिगत मसला है । पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नीतिगत मुद्दे पर संसद में मत विभाजन हुआ हो । कमलनाथ ने आज की प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार संसद के आगामी सत्र में कामकाज को लेकर राजनीतिक आम सहमति कायम करने की कोशिश करेगी । इस सत्र के दौरान वायदा अनुबंध (नियमन) संशोधन विधेयक, भंडारगृह निगम संशोधन विधेयक, कंपनी विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक, मनी लांडरिंग रोकथाम संशोधन विधेयक, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण सवे जुडा संविधान संशोधन विधेयक, मोटर वाहन संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी । संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा । इस सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी । सत्र में अनिवार्य विधायी कामकाज होगा । 2012-13 की अनुदान की अनुपूरक मांगें इसमें शामिल हैं । शीतकालीन सत्र के सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने के लिए कमलनाथ ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले सप्ताह शुक्रवार को बैठक की थी । खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर चर्चा कराने की राजनीतिक दलों की मांग पर कमलनाथ ने कहा कि यह लोकसभा अध्यक्ष को तय करना है कि किस नियम के तहत चर्चा करायी जाए । संसद की कार्यवाही में बार बार बाधा पहुंचने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो चले हैं कि पत्रकार भी ऐसे विशिष्ट मुद्दों के बारे में नहीं पूछते जो संसद में उठाये जाने हैं, बल्कि अब सवाल होता है कि संसद चलेगी या नहीं । शीतकालीन सत्र के दौरान 35 विधेयक सूचीबद्ध किये गये हैं । 25 पर विचार होगा और उन्हें पारित कराया जाएगा जबकि दस विधेयक पेश किये जाएंगे । कमलनाथ ने उम्मीद जतायी कि आगामी सत्र रचनात्मक एवं सार्थक होगा ।

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कांग्रेस ने ममता से पूछा : क्या भाजपा से है गुपचुप तालमेल

नई दिल्ली। धर्मनिरपेक्षता का कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने आज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से पूछा कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या उन्होंने भाजपा के साथ कोई गुपचुप तालमेल किया है। पार्टी के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी शकील अहमद ने संवाददाताओं से कहा, ‘115 सांसदों वाली पार्टी क्यों 19 सांसदों वाली पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहती है? क्या ममता की भाजपा के साथ कोई गुपचुप सहमति है, इसे बारे में उन्हें पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को बताना चाहिए।’ अहमद ने ममता को यह भी याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने 2004 में भाजपा के साथ गठजोड़ किया था तब उन्हें केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2009 में चुनाव लड़ा तब उनके सीटों की संख्या बढकर 19 हो गई क्योंकि उनके खाते में धर्मनिरपेक्ष मत पड़े। ममता को निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं को बताना चाहिए कि क्या उनका वास्तव में कोई समझौता हुआ है।’

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अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने नहीं खोले पत्ते
सरकार को बहुमत साबित करने का विश्वास

नई दिल्ली। संसद के 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर जहां विपक्षी राजग और वाम दलों ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, वहीं सरकार ने बहुमत का विश्वास जताते हुए आज कहा कि जरूरत पडने पर वह संसद में इसे साबित करने को तैयार है । राजग ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले के खिलाफ सरकार के खिलाफ संसद में ऐसा प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो । एफडीआई पर सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन कर रहे सभी राजनीतिक दलों से राजग ने अपील की है कि वे संसद में उसके प्रस्ताव का समर्थन करें । ममता से दूरी ना बने इसलिए राजग ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी अपने विकल्प खुले रखे हैं । तृणमूल के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है हालांकि ममता ने अपने प्रयास में वाम दलों का सहयोग लेने से भी परहेज नहीं किया है । ममता ने कहा कि यदि माकपा चाहे तो वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये और तृणमूल उसका समर्थन करेगी । उधर लोकसभा में नेता सदन और केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि सरकार को कोई भय नहीं है और उसके पास बहुमत है । शिन्दे ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की । संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि सरकार के पास अपेक्षित बहुमत है और जरूरत पडने पर वह इसे साबित करने को तैयार है । भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की डेढ घंटे चली बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि राजग एफडीआई पर ऐसा प्रस्ताव लाएगा, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो । लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया गया । कांग्रेस की पूर्व सहयोगी तृणमूल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है । राजग ने तय किया है कि वह इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करेगा । भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब समय आ गया है कि यह हटे । भाजपा की सहयोगी पार्टी जद यू के प्रमुख शरद यादव ने कहा कि उनके लिए विपक्ष की एकता अहमियत रखती है ना कि यह बात कि एफडीआई मुद्दे पर किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। शिन्दे ने कहा कि जब देश संकट का सामना कर रहा हो और वित्तीय दिक्कतें हों तो सभी राजनीतिक दलों को मिल जुलकर काम करने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं । ‘‘ हमने संसद के पिछले सत्र में महसूस किया कि हम ज्यादा कामकाज नहीं कर सके । देश में भी प्रतिक्रिया हुई । हमारी सभी से अपील है कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए ।’ उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाये गये किसी भी मुद्दे का जवाब देने को तैयार है । उधर कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘संसद में 32 साल के अपने कैरियर में पहली बार मैं देख रहा हूं कि 19 सदस्यों वाली पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है ।’ कमलनाथ ने दिन में सभी राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों की बैठक बुलायी थी । उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं ने ऐसा कहा कि उन्होंने पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनायी है लेकिन किसी भी अन्य दल ने उन्हें समर्थन देने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की । कमलनाथ ने कहा कि रिटेल एफडीआई नीतिगत मसला है । पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नीतिगत मुद्दे पर संसद में मत विभाजन हुआ हो । इस बीच कांग्रेस के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी शकील अहमद ने ‘सेक्यूलर कार्ड’ खेलते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने को लेकर कहीं ममता की भाजपा के साथ कोई गुपचुप सहमति तो नहीं बन गयी है । संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा । इस सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी । इस सत्र के दौरान वायदा अनुबंध (नियमन) संशोधन विधेयक, भंडारगृह निगम संशोधन विधेयक, कंपनी विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक, मनी लांडरिंग रोकथाम संशोधन विधेयक, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण से जुडा संविधान संशोधन विधेयक, मोटर वाहन संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी।

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सोने की उंची कीमत से नकली आभूषणों की मांग 85 फीसद बढी

नई दिल्ली। सोने और चांदी के आसमान छूते दाम को देखते हुये पिछले एक साल में नकली आभूषणों की मांग करीब 85 फीसद बढी है। यह बात उद्योग मंडल ऐसोचैम के एक अध्ययन में कही गई। ऐसोचैम ने एक रपट में कहा कि भारत में नकली जेवरात का बाजार करीब 8,000 करोड़ रुपए का है और मांग और लोकप्रियता बढने के कारण 2015 तक इसके 15,000 करोड़ रुपए तक छू जाने की उम्मीद है। ऐसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा ‘पिछले साल भर में मिलते जुलते नकली आभूषणों का बाजार करीब 85 फीसद बढा है। इसकी मुख्य वजह है सोने की कीमत, फैशन के प्रति जागरूकता और खर्च करने लायक आय का बढना।’ सोने और चांदी के दाम पिछले एक साल में तेजी से बढे हैं। वर्तमान में सोने का दाम 32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 29,200 रुपये पर था। इसी प्रकार चांदी का दाम एक साल पहले के 56,400 रुपये से बढकर 62,000 रुपये किलो तक पहुंच गया। एसोचैम ने कहा है कि उसने कृत्रिम आभूषण बनाने वाले करीब 150 आभूषण निर्माताओं से पूछताछ की है। इसमें थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता दोनों शामिल हैं।

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मौत को हराने की आस में महिला ने पति से शव को तीन साल तक साथ रखा

मास्को। मौत को हराने की आस और नामुमकिन बातों पर यकीन करने के एक अजीबोगरीब मामले में रूस की एक शिक्षिका ने अपने पति की सिर कटी लाश को इस उम्मीद में तीन साल तक घर में रखा कि वह फिर से जीवित हो जाएंगे। यरोस्लाव प्रांत के जांचकर्ताओं ने कल बताया कि प्लास्टिक से लपेटा यह शव जुलाई में सेमिब्रातोवो के एक गांव में मिला। शव का सिर और एक हाथ गायब था। यह व्यक्ति एक पेंटेकोस्टल मिशनरी थे और उनकी मौत वर्ष 2009 में किसी बीमारी की वजह से हुई थी। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती के अनुसार इस महिला ने पति के फिर से जीवित होने की उम्मीद में अपने पांच बच्चों के साथ एकांत जीवन जीना शुरू कर दिया। महिला अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं और उन्होंने बच्चों से कहा था कि उनके पिता फिर से जिंदा होंगे। उन्होंने बच्चों को इस शव से बात करने और उसे मांस ‘खिलाने’ को कहा था। मामले की जानकारी तब हुई, जब यह परिवार किसी दूसरी जगह रहने जा रहा था। महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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वड्रा कंपनी की ‘अभूतपूर्व वृद्धि की हो जांच :भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वड्रा की कंपनी की ‘अभूतपूर्व वृद्धि’ की पूर्ण जांच कराने की आज मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने यहां कहा, ‘गुरूवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में वड्रा-डीएलएफ सौदे, 2जी घोटाले और महंगाई के मुद्दों को भाजपा प्रमुखता से उठाएगी।’ उन्होंने कहा कि 2007 तक वड्रा एक छोटा व्यापारी परिवार था। लेकिन अचानक कुछ ही समय में उनका निवेश 5,000 गुणा बढ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोगों को वह फार्मूला बताना चाहिए जिसके बूते वड्रा यह अभूतपूर्व वृद्धि हासिल कर पाए। मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर उन्होंने कहा कि भाजपा इस फैसले का साथ नहीं देगी और इस बारे में एकमत रखने वाले दलों के साथ ताल मेल करेगी।

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रतन टाटा ने टाटा ग्लोबल बेवरेजेज का अध्यक्ष पद छोड़ा, मिस्त्री नये अध्यक्ष

मुंबई। टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के अध्यक्ष के पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दिया और उनके उत्तराधिकारी सायरस मिस्त्री को इस कंपनी का अध्यक्ष बनाया दिया गया। मिस्त्री को टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स के निदेशक मंडल में भी शामिल किया गया है। बंबई स्टाक एक्सचेंज को दी गई दो अलग-अलग सूचनाओं में दोनों कंपनियों ने कहा कि है कि उनके निदेशक मंडलों ने अपनी बैठकों में टाटा की सेवानिवृत्ति योजना के मुताबिक बदलाव के ये निर्णय किये हैं। ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड कंपनी ने कहा है, ‘रतन एन टाटा ने ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और सायरस पी मिस्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह निर्णय 20 नवंबर 2012 से प्रभावी है।’ टाटा हालांकि दिसंबर 2012 में सेवानिवृत्ति तक टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के निदेशक मंडल के सदस्य बने रहेंगे। इंडियन होटल्स ने कहा है कि मिस्त्री को अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है और उन्हें कंपनी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दिसंबर में टाटा के सेवानिवृत्त होने पर मित्री इंडियन होटल्स कंपनी लि का अध्यक्ष पद संभालेंगे।

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एचडीएफसी बैंक ने की हिन्दी में मोबाइल बैंकिंग की शुरूआत

इंदौर। दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मोबाइल बैंकिंग के लिये विशेष ‘ऐप’ लाने का जिक्र करते हुए निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने हिंदी में ‘मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन’ शुरू की है। एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (डायरेक्ट बैंकिंग चैनल्स और प्रीमियम बैंकिंग) बीरेंद्र साहू ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे विशेष ऐप की मदद से हिन्दी भाषी क्षेत्रों के ग्राहक अपने मोबाइल फोन के जरिये आसानी से बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं।’ उन्होंने बताया कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक के करीब 12 लाख ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैंक के आला अधिकारी ने उम्मीद जतायी कि विशेष हिन्दी ऐप के शुरू होने के बाद इन ग्राहकों की संख्या तीन से चार गुना बढ जायेगी। साहू ने बताया, ‘हमारे 2.6 करोड़ ग्राहकों में से करीब 30 प्रतिशत हिन्दी पट्टी के राज्यों के हैं।’ उन्होंने बताया कि एचडीएफसी बैंक हिन्दी के बाद दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मोबाइल बैंकिंग के लिये विशेष ऐप उतारेगा।

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माकपा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की

गुवाहाटी। महंगाई रोकने के मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए और खाद्य सुरक्षा तथा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए दबाव बनाते हुए माकपा ने आज घोषणा की कि 14 दिसंबर को असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। माकपा की प्रदेश समिति के सदस्य नयन भुयांन ने कहा, ‘हम पीडीएस के सार्वभौमिकरण, सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 10 हजार रुपये का न्यूनतम मासिक वेतन आदि के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं।’ यहां पार्टी के राज्यस्तरीय अधिवेशन के बाद भुयान ने कहा कि केंद्र और असम की सरकारें महंगाई, खाद्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार और बाढ के कारण हुए नुकसान से निपटने में नाकाम रहीं हैं।

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फैजाबाद हिंसा के मामले में विशेषज्ञ दल ने दी रिपोर्ट, न्यायिक जांच की मांग

नई दिल्ली। संगठन ‘जन हस्तक्षेप’ के तत्वावधान में विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पिछले दिनों भड़की हिंसा के बाद माहौल की पड़ताल के लिए आसपास के गांवों का दौरा किया और सौ से अधिक लोगों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। सदस्यों ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रंजना कक्कड़, पीयूसीएल के उप्र के पूर्व महासचिव ओ डी सिंह, स्त्री अधिकार संगठन की पद्मा सिंह, पीडीएसयू से जुड़े आलोक कुमार और शम्स विकास ने 18 और 19 नवंबर को फैजाबाद तथा आसपास के कुछ गांवों का दौरा कर लोगों से बातचीत की। संगठन द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाल ही में हुई घटना को सांप्रदायिक हिंसा कहना सही नहीं होगा। निष्कर्षो में यह भी कहा गया है कि शासन तंत्र सांप्रदायिक छेड़खानी के प्रति आंखें मूंद रहा है और ‘कभी कभार उसे बढावा दे रहा है।’ जांच दल ने मांग की है कि सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए। सभी पीड़ित पक्षों को एक निष्पक्ष प्रेषक की मौजूदगी में शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। सभी लोगों के नुकसान की सूची बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।