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Old 28-01-2013, 04:50 PM   #22511
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विदेशी सैलानियों के पूर्वोत्तर राज्यों में जाने पर प्रतिबंध हटा

नई दिल्ली। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड में विदेशी सैलानियों की मुक्त गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इसी के साथ एक दशक से लागू उस प्रतिबंध को हटा लिया गया जिसके तहत विदेशी नागरिकों को यहां जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अधिकारी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और म्यांमा के नागरिक इस आदेश का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह आदेश शुरु आती तौर पर एक साल के लिए लागू होगा। प्रतिबंध के हटाए जाने से इन राज्यों की यात्रा आसान होगी, हालांकि पर्यटकों को अभी भी पहुंचने के 24 घंटे के भीतर सम्बंधित जिले के विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारियों को सूचित करना होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि प्रतिबंध हटाने से सैलानियों की संख्या 25 फीसदी बढ़ेगी। वर्ष 2011 के मुकाबले पिछले साल यहां आने वाले सैलानियों की संख्या 18 फीसदी बढ़ी थी। गौरतलब है कि विदेशी नागरिक(संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के तहत मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड एवं सिक्किम के सभी इलाके और अरु णाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषित किया गया है। विदेशी नागरिकों को यहां जाने के लिए इजाजत लेनी होती है।
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Old 28-01-2013, 04:50 PM   #22512
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छह भारतीय एनजीओ को संयुक्त राष्ट्र में विशेष सलाहकार का दर्जा

संयुक्त राष्ट्र। महिलाओं, दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे भारत के छह गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) को संयुक्त राष्ट्र में विशेष सलाहकार का दर्जा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में शामिल गैरसरकारी संगठन समिति ने इस सप्ताह वार्षिक सत्र के दौरान इन संगठनों को यह मंजूरी दी। आम और विशेष दर्जा पाने वाले एनजीओ परिषद की बैठकों में भाग ले सकते हैं और बयान जारी कर सकते हैं। इन संगठनों में ‘एक्शन आॅफ हयूमन मूवमेंट’ (एएचएम) शामिल है जो तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता को बेहतर जीवन दिलाने में मदद करता है। इसमें शामिल एक अन्य संगठन ‘सेंटर फार कम्युनिटी इकानोमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टैंट्स सोसायटी’ है जो छोटे एवं मझोले किसानों, भूमिहीनों, दलितों के अलावा महिलाओं तथा बच्चों के हित में काम करता है। समिति ने ‘चैतन्य समसकारिका वेदी चेन्नायांगालूर’ और ‘एकता वेल्फेयर सोसायटी’ को भी मंजूरी दी जो क्रमश: गरीबों को वित्तीय और अन्य तरह की मदद मुहैया कराने में और विश्व में एकता और शांति कायम करने और सामाजिक, आर्थिक विकास के काम में जुटे हैं। इस सूची में भारत में सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाला संगठन ‘सोशल एंड हेल्थ एक्शन फार रूरल एम्पावरमेंट’ तथा असुरक्षित समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए काम करने वाला संगठन ‘इंटरनेशनल सर्विसेज एसोसिएशन’ शामिल है। वर्ष 1946 में बनी इस समिति ने अब तक दुनियाभर के साढ़े तीन हजार से अधिक एनजीओ को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया है। बुल्गारिया की अध्यक्षता में 2011-2014 सत्र के लिए समिति के वर्तमान सदस्य बेल्जियम, बुरूंडी, चीन, क्यूबा, भारत, इस्राइल, किर्गिस्तान, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुआ, पाकिस्तान, पेरू, रूस, सेनेगल, सूडान, तुर्की, अमेरिका और वेनेजुएला हैं। समिति का दो सप्ताह का सत्र 21 जनवरी को शुरू हुआ था जो आठ फरवरी तक चलेगा।
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Old 28-01-2013, 04:50 PM   #22513
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माली में शांतिरक्षक मिशन की बात करना जल्दबाजी : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। अफ्रीकी देश माली में फ्रांस की ओर से विद्रोहियों के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वहां अभी शांतिरक्षक मिशन की तैनाती की बात करना जल्दबाजी होगी। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव जान एलियसन ने चिली की राजधानी सैंटियागो में संवाददाताओं से कहा कि मेरा मानना है कि अभी संयुक्त राष्ट्र मिशन के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि माली में सैन्य अभियान चल रहा है और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहां संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एलियसन ने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि माली में क्षेत्रीय अखंडता स्थापित होने के बाद अगर सुरक्षा परिषद को इसकी जरूरत होती है तो संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि माली में जब अतिवादी ताकतों ने उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो फ्रांस की ओर से दखल दिया गया। उनके कदम को रोक दिया गया और कई देश वहां सैन्य अभियान में शामिल होने की तैयारियों में हैं।
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Old 28-01-2013, 04:51 PM   #22514
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राजधानी, शताब्दी, दूरंतो के किराए में 20 रुपए की बढ़ोतरी संभव

नई दिल्ली। राजधानी, दूरंतो और शताब्दी में यात्रा करना आने वाले समय में कुछ और महंगा हो सकता है। खाने-पीने (कैटरिंग) की चीजों के दाम में बढ़ोतरी के मद्देनजर इन प्रमुख रेलगाड़ियों का किराया और बढ़ना लगभग तय है। निर्णय प्रक्रिया में शामिल रेल विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राजधानी, शताब्दी और दूरंतो में खान-पान का शुल्क बढ़ने के बाद इन प्रमुख रेलगाड़ियों के किराए में 15 रु पए से लेकर 20 रु पए तक की बढ़ोतरी होगी। अधिकारी ने कहा कि शुल्कों में संशोधन की घोषणा जल्दी होगी और साफ्टवेयर अद्यतन होते ही इसे लागू किया जाएगा। संशोधन की घोषणा होने पर इन रेलगाड़ियों के किराए में 22 जनवरी के बाद हुई यह दूसरी बढ़ोतरी होगी। पिछले महीने करीब 10 साल बाद मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाए गए लेकिन इसमें राजधानी, शताब्दी और दूरंतो रेलगाड़ियों का कैटरिंग शुल्क नहीं बढ़ा था। उक्त रेलगाड़ियों में यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन और अल्पाहार का शुल्क टिकट के किराए में शामिल होता है। रेल मंत्रालय ने इन गाड़ियों और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के खाने की सूची और शुल्क में संशोधन पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था। अधिकारी ने कहा कि शुल्क में संशोधन का फैसला समिति की सिफारिशों की जांच और रेल बोर्ड के सुझाव के आधार पर किया गया है। नकदी संकट से जूझ रही रेलवे ने सभी गाड़ियों में खान-पान सेवा बेहतर करने के लिए कई तरह की पहल की घोषणा की है। खाने की सूची में से कोल्ड ड्रिंक और चाकलेट हटाया जा रहा है और इनकी जगह पर नामी गिरामी कंपनी की आइसक्रीम और दही की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम राजधानी और अन्य प्रमुख गाड़ियों में बदलाव से जुड़े ब्यौरे पर काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को अच्छा खाना मुहैया कराया जा सके। उक्त प्रमुख गाड़ियों का शुल्क बढ़ाने की वजह के बारे में अधिकारी ने कहा कि पिछली बार जब दशक भर पहले शुल्क में बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद से खाद्य तेल और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमत कई गुना बढ़ी है। इसलिए इसमें संशोधन होना काफी समय से लंबित था। रेलवे 21 राजधानी और 23 दूरंतो समेत 59 प्रमुख गाड़ियों में 91,000 लोगों को खाना और अल्पाहार मुहैया कराती है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में बेहतर खाना मुहैया कराने की कोशिश हो रही है और रेल परिसर में कैटरिंग सेवा की निगरानी के लिए एक जांच दल बनाया गया है। रेलवे ने खाने या कैटरिंग सेवा से जुड़े मामलों में शिकायत के सम्बंध में यात्रियों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन (1800-11-321) पेश की है। रेलवे ने दावा किया है कि सुबह सात बजे से रात दस बजे तक पूरे हफ्ते यह हेल्पलाइन काम करेगी और इस पर फौरन अमल हो सकता है। साथ ही यदि शिकायत सही पाई गई तो कैटरिंग कंपनी का अनुबंध तुरंत रद्द किया जा सकता है। रेल यात्री किराए में बढ़ोतरी के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने खाना और सफाई सेवा में भी सुधार का वादा किया था।
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Old 28-01-2013, 04:51 PM   #22515
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परमाणु परीक्षण को लेकर अड़ा है उत्तर कोरिया

सोल। संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधों को सख्त किए जाने की पृष्ठभूमि में उत्तर कोरिया ने ‘उच्च स्तरीय कदमों’ का संकल्प लेते हुए कहा है कि वह तीसरा परमाणु परीक्षण करने को लेकर अडिग है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की यह चेतावनी प्योंगयांग के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित परमाणु परीक्षण जनता की मांग है। सरकारी चैनल के मुताबिक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में किम ने ‘ठोस और उच्च स्तरीय कदम’ उठाने के लिए अपनी दृढ प्रतिबद्धता जताई। बीते 12 दिसंबर को उत्तर कोरिया की ओर से रॉकेट का परीक्षण करने पर अडिग रहने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसके खिलाफ प्रतिबंधों को सख्त कर दिया था।
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Old 28-01-2013, 05:13 PM   #22516
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स्कूलों में भेदभाव को परिभाषित करे सरकार : एनएसी

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने स्कूलों में धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को ‘स्कूलों में भेदभाव’ को परिभाषित करने का सुझाव दिया और इस समस्या को समाप्त करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने जैसे कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। ‘बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कानून’ (आरटीई) के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार को पहले ही विस्तृत सिफारिशें भेज चुकी एनएसी ने स्कूलों एवं कक्षाओं में बच्चों के साथ अनेक आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सिफारिशों का मसौदा भेजा है। परिषद के शिक्षा से जुड़े कार्यसमूह ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों और जानकारों समेत आम लोगों से 28 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं। एनएसी के कार्यसमूह ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव दिया है कि ‘स्कूलों में भेदभाव’ को परिभाषित किया जाए और इस विषय पर राज्य सरकारों से संवाद किया जाए। एनएसी ने भी अपनी ओर से ‘स्कूलों में भेदभाव’ की परिभाषा सुझाई है जिसके मुताबिक जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, क्षेत्र, पारिवारिक व्यवसाय, शारीरिक अक्षमता या बच्चे की पहचान के अन्य किसी आधार पर बच्चों में अलगाव या उन पर पाबंदी या उनमें कुछ को तरजीह देना भेदभाव के अंतर्गत आता है जिससे शिक्षा में समानता पर प्रभाव पड़ता है। परिषद ने अपनी परिभाषा में यूजीसी के ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और पदोन्नति की रोकथाम नियम’ 2012, आरटीई कानून की धारा 2 डी, संविधान के अनुच्छेद 15 और एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के दिशानिर्देशों के तत्वों को शामिल किया है। एनएसी ने चिंता जताते हुए कहा है कि स्कूल परिसरों और कक्षाओं में बच्चों की बैठक व्यवस्था में, उन्हें पानी और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने मेंं, उन पर ध्यान देने में, गतिविधियों में शामिल होने आदि में भेदभाव के मामले सामने आते हैं जिससे बच्चों के विकास में बाधा पड़ती है। परिषद ने आरटीई कानून के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट, सर्व शिक्षा अभियान में सुधार सम्बंधी नीतियों और दस्तावेजों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए सुझाव तैयार किए हैं। इसके लिए एनएसी ने सुझाया है कि भेदभाव पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए और स्कूलों में इस तरह के व्यवहार को लेकर संवेदनशीलता का वातावरण होना चाहिए। परिषद ने इस काम के लिए खासतौर पर शिक्षकों को तैयार करने पर भी जोर दिया है।
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समकालीन अंदाज में रवींद्रनाथ ठाकुर के नाटक का मंचन

नई दिल्ली। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर के करीब 90 साल पहले महिलाओं के सशक्तिकरण पर लिखे नाटक ‘शेष रोक्खा’ का मंचन प्रसिद्ध निर्देशक अंजन कांजीलाल ने यहां समकालीन शैली में किया। नाटक शादी के एक दृश्य के इर्द गिर्द घूमता है। कांजीलाल कहते हैं कि हमारे नाटक समूह ‘ग्रीन रूम थियेटर’ की शुरुआत 2009 में दिल्ली में हुई थी और यह हमारा सातवां मंचन हैं। हमने महिला केंद्रित विषयों और महिला सशक्तिकरण को दर्शाने वाले नाटक हमेशा से किए हैं। यह नाटक भी अलग नहीं है। 1920 में लिखित ‘शेष रोक्खा’ उस समय के समाज और उच्च मध्य वर्ग के बंगालियों के जीवन पर टिप्पणी करता है। यह नाटक महिलाओं को उनका जीवनसाथी चुनने के अधिकार का समर्थन भी करता है। कांजीलाल के अनुसार, आज हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसके साथ पिछले महीने दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उस पर अत्याचार हुआ लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि लैंगिक भेदभाव की जड़ें हमारे समय से पहले से ही हैं और इस नाटक के माध्यम से हम दर्शाना चाहते हैं कि महिलाओं को दबाया नहीं जाता था । वे शिक्षित थीं और अपने फैसले लेती थीं और पुरु ष घर चलाने के लिए उन पर निर्भर थे। मई में इस नाटक का मंचन कोलकाता में करने की योजना है। दिल्ली में फरवरी में इसका मंचन दोबारा किया जाएगा। कांजीलाल ने कहा कि नाटक में काम करने वाले अधिकतर कलाकार युवा हैं जो कोलकाता के बाहर पले बढे हैं। हमने उनके बंगाली उच्चारण पर काम करने के लिए गहन कार्यशाला आयोजित की। हम दिल्ली में रंगमंच के विकास में योगदान देना चाहते हैं और हमारा प्रयास हर साल कम से कम दो नाटक मंचित करने का रहेगा।‘शेष रोक्खा’ हास्य शैली का नाटक हैं जिसमें दो दोस्त, निबारन और शिवचरण अपने बच्चों की शादी के जरिए अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते हैं। 1926 में शिशिर भादुड़ी ने नाटक का निर्देशन किया था।
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ओबामा अगले सप्ताह करेंगे आव्रजन योजना की घोषणा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व्यापक आव्रजन सुधार के बारे में अपनी योजना का खुलासा अगले सप्ताह करेंगे। इसमें लाखों अवैध आव्रजकों के संबंध में कानूनी प्रक्रियाओं तथा भारत समेत दुनिया से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कदमों का जिक्र होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति का व्यापक आव्रजन सुधारों के बारे में अगले सप्ताह नेवादा में घोषणा करने का कार्यक्रम है। इसमें वह न केवल अवैध तरीके से रह रहे आव्रजकों के बारे में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लेख होगा बल्कि वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उपायों का भी जिक्र होगा। इससे भारत जैसे देशों के लोगों को फायदा होगा।
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जेल के दंगे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हुई

काराकस (वेनेजुएला)। वेनेजुएला की एक जेल में नेशनल गार्ड के सैनिकों और कैदियों के बीच हुए संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। अस्पताल के निदेशक ने इस बात की जानकारी दी। जेल में हुए संघर्ष में 120 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे । देश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा जेल दंगा है। जेल सेवा मंत्री आइरिस वरेला ने कल कहा कि अधिकारियों ने बारकिसीमेटो स्थित उरीबाना जेल से कैदियों को निकालना शुरू किया है और उन्हें अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ,लेकिन उन्होंने मरने वालों की आधिकारिक संख्या नहीं बताई। हालांकि बारकिसीमेटो शहर के सेंट्रल अस्पताल के निदेशक रु ई मेडिना ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इससे पूर्व उन्होंने वेनेजुएला समाचार मीडिया को शुक्रवार को हुई इस घटना में मरने वालों की संख्या 50 बताई थी। मेडिना ने कहा कि घायल सभी लोगों को गोलियां लगी हैं और अनुमानित 120 लोगों में से 45 घायल अब तक अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ की सर्जरी भी करनी पड़ी है। वेनेजुएला के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भरे हुए हैं । इन जेलों में अब तक हो चुके कई घातक संघर्षों में यह दंगा ताजा मामला है जहां कैदियों को भ्रष्ट सुरक्षाकर्मियों की मदद से आसानी से हथियार और मादक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जेलों में पनपे राष्ट्रीय संकट को लेकर आलोचक इसे सरकार की विफलता के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के भविष्य को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के बीच हुए इस संघर्ष ने भी सुरक्षा से जुड़े कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं । सरकारी अधिकारियों ने इस मामले की पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया है जबकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस तरह की हिंसा को घटित होने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।
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पाक ने शुरू की भारतीय कैदी की मौत की न्यायिक जांच

लाहौर। पाकिस्तान ने जासूसी के मामले में पांच वर्ष की सजा काट रहे भारतीय कैदी की जेल में मौत के मामले की न्यायिक जांच आरंभ कर दी है । आरोप लग रहे हैं कि जेल में पीट-पीट कर भारतीय नागरिक की हत्या कर दी गई । चम्बल सिंह की पीट-पीट कर हत्या किए जाने की खबरों का खंडन करते हुए कोट लखपत जेल के अतिरिक्त अधीक्षक इश्तियाक अहमद ने कहा कि 15 जनवरी को नाश्ता करते समय भारतीय कैदी ने सीने में दर्द की शिकायत की जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया । अहमद ने बताया कि हम उन्हें जिन्ना अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । डॉक्टरों के मुताबिक मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। आरोप लग रहे हैं और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सिंह की मृत्यु जेल के कर्मचारियों द्वारा मार-पीट करने के कारण हुई है। इन खबरों के बाद अधिकारियों ने मामले में न्यायिक जांच आरंभ की है । न्यायिक मजिस्ट्रेट अफजल अब्बास ने सिंह के बैरक में बंद 14 अन्य भारतीय कैदियों के बयान दर्ज किए । अहमद ने कहा कि सभी 14 भारतीय कैदियों ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं । जेल कर्मचारियों और अन्य कैदियों द्वारा यातना दिए जाने के कोई संकेत नहीं हैं। अन्य अधिकारियों ने बताया कि मजिस्ट्रेट सिंह की मौत पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए उनकी अटॉप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं । जिन्ना अस्पताल के फॉरेन्सिक विभाग के सहायक प्रोफेसर सैयद मुदस्सर हुसैन ने बताया कि सिंह के शव की अटॉप्सी अभी होनी है । हुसैन ने कहा कि मौत के कारणों का निर्धारण अटॉप्सी के बाद ही किया जाएगा । अटॉप्सी जल्दी ही होगी ।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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