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03-03-2013, 12:40 AM
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान कथित तौर पर करीब 1,200 लोगों की फोन टैपिंग किए जाने के आरोप की राज्य सतर्कता विभाग जांच करेगी और जिन लोगों पर नजर रखी गई थी उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। सिंह ने यहां राजभवन में कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है और सरकार लोगों की निजता के अधिकार का उल्ल्ांघन करते हुए की गई अवैध फोन टैपिंग में संलिप्त रहे लोगों और भारतीय डाकतार कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने पाया था कि नेताओं, नौकरशाहों और पत्रकारों के 1,000 से अधिक फोन की प्रदेश की पूर्ववर्ती प्रेमकुमार धूमल नीत भाजपा सरकार के दौरान टैपिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि सीआईडी, सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा की गई कथित फोन टैपिंग की गहन जांच की जाएगी। सिंह ने पतंजलि योगपीठ को दी गई जमीन के पट्टे को रद्द किए जाने के विषय का जिक्र करते हुए कहा कि हम अदालत के अंदर और बाहर लड़ेंगे।
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03-03-2013, 12:42 AM
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पैरा रेजीमेंट के 200 साल होने को राष्ट्रपति ने यादगार बनाया
नई दिल्ली। भारतीय सेना की सबसे पुरानी बटालियनों में से एक पैराशूट रेजीमेंट (विशेष बल) की तीसरी बटालियन के गठन के दो सौ साल पूरे होने के मौके को सुप्रीम कमांडर एवं राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने शनिवार को यादगार अवसर में बदल दिया। मुखर्जी ने इस बटालियन के योगदान को सराहते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस गरिमापूर्ण समारोह में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी के अलावा सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह भी मौजूद थे। तीसरी पैरा बटालियन का गठन 8 मार्च 1813 को हुआ था और यह पहली बटालियन थी, जिसने 1956 में संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले अपनी सेवाएं दी थी और मिस्र और गाजा पट्टी में उसकी तैनाती हुई थी। इस बटालियन ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। आजादी के तुरंत बाद 7 नवम्बर 1947 को शेलातांग की मशहूर लड़ाई में इस बटालियन ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। अपनी बहादुरी के बल पर यह बटालियन चार महावीर चक्र, एक कीर्ति और 15 वीर चक्र भी जीत चुकी है।
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03-03-2013, 12:44 AM
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विवादित द्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराने को लेकर तनाव
रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में शनिवार को पीपुल्स लिबरेशन पार्टी (पीएलपी) और आदि तमिलार पेरावसी (एटीपी) के कार्यकर्ताओं के विवादित कचातिवु द्वीप में भारतीय तिरंगा लहराने के प्रयासों को पुलिस ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र तनाव व्याप्त हो गया। प्रदर्शनकारी श्रीलंका के राष्टñपति महिन्दा राजपक्षे को युद्ध अपराधी घोषित किए जाने समेत कई मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि कार्यकर्ता कचातिवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लिए जाने, राजपक्षे को युद्ध अपराधी घोषित करने और संयुक्त राष्टñ के मानवाधिकार परिषद में भारत द्वारा श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि श्रीलंका को दिए गए उक्त द्वीप को वापस लिया जाए, ताकि वहां से श्रीलंकाई सेना के हमलों से तमिलनाडु के मछुआरों की रक्षा की जाए। करीब 200 की संख्या में कार्यकर्ता विवादित द्वीप पर तिरंगा लहराने के लिए रैली के रूप में रामेश्वरम नगर पालिका के कार्यालय से अग्नितीर्थकराई तट ओर बढ़ने लगे। इस बीच जिला प्रशासन ने उनकी रैली को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। पुलिस उपाधीक्षक मनीवन्नान के नेतृत्व मे भारी संख्या मे तैनात पुलिस के जवानो ने उनके रास्ते रोक दिए। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे की तस्वीर और श्रीलंका के राष्टñीय ध्वज पर चप्पल जूते बरसाए और जब पुलिस ने इन दोनों को आग के हवाले करने के उनके प्रयास को नाकाम कर दिया तो उन्होंने तस्वीर और झंडे फाड़ दिए।
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03-03-2013, 07:58 AM
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पिछड़ी जातियों में शामिल करने की नहीं मिली बिहार की अनुशंसा
कुम्हार, कानू, ताती आदि जातियों के सम्बंध में शैलजा ने लिखा रघुवंश को पत्र नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बिहार में कुम्हार और कानू जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के समर्थन में राज्य सरकार से कुछ और सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा ने राजद के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह को लिखे एक पत्र में यह जानकारी दी है। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि धानुक, तुरहा, खतवे और ढाढी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के सम्बंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। गौरतलब है कि सिंह लंबे समय से इन जातियों को अनुसूचित जति की सूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने लोकसभा में यह मामला उठाया था, जिसके संदर्भ में कुमारी शैलजा ने उन्हें यह जानकारी दी है। शैलजा ने अपने पत्र में कहा कि बिहार सरकार ने कुम्हार, तांती (ततवा) और कानू जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत के महारजिस्ट्रार के मंतव्य के लिए भेजा गया था। महारजिस्ट्रार ने कुम्हार एवं कानू जाति के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की है। इस संदर्भ में राज्य सरकार से महारजिस्ट्रार की टिप्पणी के आलोक में प्रस्ताव के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जबकि तांती (ततवा) जाति के सम्बंध में भारत के महारजिस्ट्रार के मंतव्य की प्रतीक्षा की जा रही है। राजद नेता ने तेली कानू, लोहार, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कहार, धानुक, ततवा, तांती, केवट, गोढी, गंगौत, गडेडिया, बेलदार, ढाढी आदि जातियों को उनकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूचियों में शामिल करने की पिछले साल दिसम्बर में लोकसभा में मांग उठाई थी।
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03-03-2013, 07:59 AM
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बलूचिस्तान में हमलावरों ने चार को जलाकर मारा
इस्लामाबाद। दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में चार लोगों को पहले गोली मारी गई फिर जलाकर मार दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। लेविस मिलिशिया के अधिकारियों ने बताया कि तुरबत जिले के सीमांत शहर तुम्प में यह घटना हुई। एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि मोटरसाइकिल सवार अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने एक कार पर तीन तरफ से गोलीबारी की। कार में चार लोग सवार थे। सशस्त्र लोगों ने बाद में कार को आग के हवाले कर दिया। कार में सवार सभी चार लोगों की जलकर मौत हो गई। सुरक्षाकर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले हमलावर वहां से फरार हो गए। मारे गए चार में से दो लोगों की पहचान कर ली गई है लेकिन दो अन्य इतने बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान नहीं की जा सकी। घटना के तत्काल बाद तक हत्या के कारणों का पता नहीं चला। किसी भी समूह ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
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03-03-2013, 08:01 AM
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भारतीय मूल के लॉटरी विजेता की हत्या की नहीं सुलझी गुत्थी
शिकागो। भारतीय मूल के कारोबारी उरोज खान की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ सकी है। गौरतलब है कि 10 लाख डॉलर की लॉटरी जीतने के बाद पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई थी। एक मेडिकल जांचकर्ता ने कहा है कि उनके शरीर में सायनाइड का कोई सुराग नहीं पाया गया क्योंकि यह तेजी से घुल गया था। कुक काउंटी के मेडिकल जांचकर्ता डॉ. स्टीफन सीना ने कल संवाददाताओं से कहा कि शव परीक्षण में इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि शव परीक्षण से ऐसी किसी नई चीज का खुलासा नहीं हुआ है जो उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने में मददगार हो सके।
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03-03-2013, 08:01 AM
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चीन में तेजाब के रिसाव से तीन की मौत
बीजिंग। उत्तर पूर्व चीन में एक गोदाम से 2,000 घन मीटर सल्फ्यूरिक एसिड का रिसाव होने से तीन लोगों की मौत हो गई। सरकारी समाचार के हवाले से बताया कि यह हादसा कल दोपहर करीब तीन बजे लियाओनिंग प्रांत के चाओयांग शहर के पास स्थित फांगशेन गांव में हुआ। हादसे में हताहत हुए लोगों की सही संख्या के सत्यापन का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि एक परिवार द्वारा संचालित गोदाम से तेजाब का रिसाव हुआ। रिसाव की वजह से बचावकर्ताओं को वहां पहुंचने में मुश्किल हुई। घटनास्थल से दो ग्रामीणों के शव बरामद किए गए हैं जबकि एक और व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
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03-03-2013, 08:02 AM
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वृत्तचित्र में श्रीलंका पर युद्ध अपराध करने का आरोप
जिनेवा। पहली बार प्रसारित किए गए एक वृत्तचित्र में बताया गया है कि श्रीलंकाई सेना ने देश में 26 साल तक चले गृह युद्ध के आखिरी महीनों के दौरान कई युद्ध अपराध किए हैं। दूसरी ओर, श्रीलंका ने इसका विरोध किया है। यह वृत्तचित्र मई 2009 में खत्म हुए संघर्ष के आखिरी 138 दिनों की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। इसका शीर्षक ‘नो फायर जोन, द किलिंग फील्ड्स आफ श्रीलंका’ है। फिल्म निर्माता कैलम मैकराई ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कल इसके प्रदर्शन से पहले कहा कि इसे सरकार के सैनिकों के युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के सबूत के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली सचाई सामने आ रही है। हालांकि, जिनेवा में नियुक्त श्रीलंका के राजदूत रविनाथ आर्यसिंहा ने इस फिल्म के प्रदर्शन का कड़ा विरोध किया है। गौरतलब है कि अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक भी चल रही है जिससे इतर यह वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया। वृत्तचित्र प्रदर्शन का आयोजन ह्यूमन राइट्स वाच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया था और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अंतर्राष्ट्रीय जांच का आदेश देने का आह्वान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीलंका के घरेलू ‘लेसन्स लर्न्ट एंड रीकाउंसिलिएशन कमीशन’ (एलएलआरएल) ने सेना की भूमिका पर पर्दा डाल दिया। वृत्तचित्र में बताया गया है कि जनवरी 2009 में श्रीलंका की सरकार ने ‘नो फायर जोन’ बनाया था लेकिन वास्तव में यह ‘नो फायर जोन’ उन हजारों नागरिकों के लिए जाल साबित हुआ जो सुरक्षा की उम्मीद में यहां पहुंचे थे। इस भाग में भीषण गोलीबारी हुई थी और फिल्म में बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों के खून में लथपथ शव और कटे हुए अंग पड़े दिखाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, युद्ध के आखिरी महीनों में करीब 40,000 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर की मौत श्रीलंका सेना की अंधाधुंध गोलीबारी की वजह से हुई। करीब दो सप्ताह तक ‘नो फायर जोन’ में फंसे रहे संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यकर्ता ने फिल्म में सवाल पूछा है कि सरकार ने अपने ही गोलाबारूद और हथियारों की रेंज में ‘नो फायर जोन’ क्यों बनाया। उन्होंने कहा कि या तो आपको इस बात की परवाह नहीं है कि उस सुरक्षित भाग में आप लोगों को मारते हैं या फिर आप उन्हें निशाना बनाते हैं। उन्हें यह बात ज्यादा सही लगती है कि ‘आप लोगों को निशाना बनाते हैं।’
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03-03-2013, 08:03 AM
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पाकिस्तानी तालिबान ने शांति वार्ता के लिए सिफारिश का स्वागत किया
इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान ने उग्रवादियों के साथ बातचीत करने के लिए बड़े राजनीतिक दलों की सिफारिशों का स्वागत किया लेकिन कहा कि कोई भी बातचीत सेना के समर्थन या उसकी भागीदारी के बिना अधूरी रहेगी। उग्रवादियों के साथ बातचीत के लिए बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों की बैठक में रखे गए प्रस्ताव का हकीमुल्ला मेहसूद की अगुवाई वाले प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने स्वागत किया है। लेकिन टीटीपी ने यह भी कहा कि वह सेना की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का इंतजार कर रहा है। तालिबान के प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसन ने कहा कि हमारी राजनीतिक शूरा (परिषद) की बैठक हुई और तालिबान के साथ बातचीत के बारे में राजनीतिक दलों की सिफारिश का स्वागत किया गया। संयुक्त बयान में राजनीतिक दलों ने आतंकवाद शब्द के उपयोग से बचते हुए सकारात्मक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविक शक्ति पाकिस्तानी सेना के पास है तो हम सैन्य प्राधिकारियों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक दैनिक ने एहसन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि सेना की भागीदारी के बिना बातचीत अधूरी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई वाली जमायत उलेमा ए इस्लाम द्वारा आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में तालिबान के साथ बातचीत का आह्वान किया गया ताकि देश के कबायली हिस्से और अन्य भागों में शांति और स्थिरता का माहौल रहे। राजनीतिक दलों ने उस सिफारिश का भी समर्थन किया कि बातचीत कबायली वरिष्ठ नेताओं की ‘ग्रांड जिरगा’ द्वारा संचालित की जानी चाहिए। एक माह में राजनीतिक दलों की यह दूसरी बैठक थी जिसमें तालिबान के साथ बातचीत का समर्थन किया गया। अवामी नेशनल पार्टी द्वारा 14 फरवरी को आयोजित बैठक में शांति स्थापित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस साल के शुरू से पाकिस्तानी तालिबान ने सरकार के साथ बातचीत के लिए कई बार पेशकश की। सरकार ने कहा है कि उग्रवादियों को बातचीत से पहले हथियार त्यागना चाहिए और एक माह के संघर्ष विराम की घोषणा करनी चाहिए। बहरहाल, तालिबान ने बातचीत से पहले हथियार त्यागने से इंकार कर दिया है। एहसन ने दावा करते हुए कहा कि हम देश में शरीया के कार्यान्वयन के लिए जिहाद कर रहे हैं और इस संघर्ष में पाकिस्तानी जनता हमारे साथ है। एक सम्बंधित घटनाक्रम में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गर्वनर शौकतुल्ला ने तालिबान और सरकार सहित अन्य पक्षों के साथ बातचीत के लिए ‘ग्रांड जिरगा’ को मंजूरी दे दी है।
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श्रीलंका के हालात पर ‘करीबी नजर’ बनाए हुए है केंद्र
चेन्नई। केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि श्रीलंका के हालात पर केंद्र करीबी नजर बनाए हुए है और वहां रहने वाले तमिलों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायणसामी ने संवाददाताओं को बताया कि श्रीलंकाई तमिलों के मसले पर भारत श्रीलंका पर नजर बनाए हुए है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। एक सवाल का जवाब देते हुए नारायणसामी ने कहा कि श्रीलंका के मसले पर केंद्र कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में पास हुए प्रस्तावों के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। नारायणसामी ने संवाददाताओं को बताया कि भारत इस आधार पर कदम उठाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में किस तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं और किस तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। जिनेवा में पारित होने से पहले ही किसी प्रस्ताव को भारत की ओर से समर्थन देना सही नहीं होगा। दो सप्ताह के भीतर पेट्रोल की कीमतें दूसरी बार बढ़ने के बारे में उन्होंने कहा कि इसका विनियमन किया जा चुका है और यह फैसला तेल विपणन कंपनियों ने लिया है। तेल विपणन कंपनियों ने कल पेट्रोल के प्रति लीटर की कीमत में 1.78 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी।
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