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नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को हट्टा-कट्टा दिखना चाहिए न कि बूढ़े व्यक्ति की तरह। उन्होंने कहा कि उन्हें तोंद वाले पुलिसकर्मी पसंद नहीं हैं। खुद पुलिस में उप निरीक्षक रह चुके शिंदे ने कहा कि कई बार हम महसूस करते हैं कि होमगार्ड वर्दी पहने, बस खड़ा है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि एक व्यक्ति जो वर्दी में है, उसे हट्टा-कट्टा होना चाहिए। लोगों को एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि जो व्यक्ति वर्दी पहने है, वह उनका रक्षक है। उसे 75 या 80 साल के बूढ़े व्यक्ति जैसा नहीं दिखना चाहिए। शिंदे ने नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर केन्द्रीय पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप सब (पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख) इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे बड़ी संख्या में स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा बल में शामिल हों, क्योंकि अभी काफी कम लोग इसमें हैं। शिंदे ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा बल है, जिसे हमें बहुत मजबूत और अनुशासित बनाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि नागरिक सुरक्षा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वे सिर्फ शामिल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वे एक सैनिक की तरह नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में नागरिक सुरक्षा के कार्य में 535155 स्वयंसेवी पंजीकृत हैं और केन्द्रीय गृह मंत्रालय अगले पांच से दस साल में इनकी संख्या बढ़ाकर इसे कुल आबादी का कम से कम एक प्रतिशत करना चाहता है। शिंदे ने कहा कि नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 के चीन युद्ध के बाद बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमें चीन की घुसपैठ का एक छोटा अनुभव हुआ। शिंदे ने कहा कि ऐसे में उन्हें नागरिक सुरक्षा का स्मरण होता है। इन स्वयंसेवकों को लगातार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे देश में किसी भी समय मानवजन्य या प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें। उन्होंने पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों से कहा कि हमें शांति के समय भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो शांति के समय भी तैयार रहना होगा। सरकार आपके साथ है और आपको हमारे साथ होना चाहिए।
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सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सही : सिन्हा
नई दिल्ली। कोयला घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख फटकार के बाद सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने गुरुवार को माना कि शीर्ष कोर्ट ने जो कहा वह सही कहा है। सीबीआई निदेशक ने यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, वह सही है। पत्रकारों ने उनसे शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पूछी थी। उन्होंने कोयला घोटाला और सीबीआई के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सहमति जताई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला आवंटन मामले की सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बदलाव किए जाने की एजेंसी की स्वीकारोक्ति पर कठोर टिप्पणी में कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद उस तोते की तरह है, जिसके कई मालिक हैं और वह मालिक द्वारा कही बात को रट्टू तोते की तरह बोलती और करती है। उधर, रंजीत सिन्हा के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट के ष्मूल तत्वष् में बदलाव को लेकर बुधवार को सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो की तीखी आलोचना की और कहा कि जांच एजेंसी तो ‘पिंजरे में बंद तोते’ जैसी है।
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09-05-2013, 11:46 PM
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रेलवे घूसकांड : बंसल के पीएस से सीबीआई की पूछताछ
नई दिल्ली। रेलवे घूसकांड में सीबीआई रेलमंत्री पवन बंसल के निजी सचिव (पीएस) राहुल भंडारी से पूछताछ कर रही है। भंडारी पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीआई ने राहुल भंडारी की फोन कॉल्स रिकॉर्ड की हैं। सीबीआई इसी की सत्यता की जांच के लिए भंडारी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भी सीबीआई ने चार घंटे तक राहुल भंडारी से पूछताछ की थी। गुरुवार को भी उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सीबीआई कहां पर भंडारी से पूछताछ कर रही है, ये साफ नहीं किया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक राहुल भंडारी इस केस में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जल्द ही पवन बंसल के बेटे अमित बंसल और मनीष बंसल से भी पूछताछ कर सकती है। वह रेल मंत्री पवन बंसल से भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले में पवन बंसल के भांजे सहित चार लोग फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं और 6 लोग ज्यूडीशियल कस्टडी में हैं। इस बीचए इस मामले में गुरूवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और सीबीआई को रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के खिलाफ सबूत सौंपे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अहम सबूत जांच में मदद के लिए अधिकारियों को सौंपे हैं।
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09-05-2013, 11:48 PM
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मुस्लिम उत्थान पर मुंबई में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन
मुंबई। मुस्लिम समुदाय मे पिछडेपन को दूर करने के वास्ते शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने और इस कार्य में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार के लिए इस महीने के आखिर में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई की अध्यक्षता वाले मौलाना आजाद विचार मंच द्वारा 29 और 30 मई को आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी करेंगे तथा बीज वक्तव्य केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान देंगे। इस सम्मेलन में देश के प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन का विषय ‘मुस्लिम समुदाय मे शिक्षा क्षेत्र की चुनौतिया’ है। मौलाना आजाद विचार मंच मुस्लिम समुदाय की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक तरक्की के लिए काम करने वाला एक प्रगतिशील गैर सरकारी संगठन है। सम्मेलन में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आलोक में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण तथा शैक्षण्कि एवं आर्थिक उत्थान, राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनकी अधिक प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के उपायो पर विचार-मंथन किया जाएगा।
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अंबुमणि रामदास को सशर्त जमानत
कांचीपुरम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास को एक स्थानीय अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। अंबुमणि रामदास को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में तीन मई को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पिछले साल मामल्लपुरम में पीएमके के एक समारोह में गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और दंगा करने सहित विभिन्न अपराधों के आरोप में दर्ज किया गया था। ऐसे ही आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर 17 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया। ये आरोप, मामल्लपुरम में ही पार्टी के एक कार्यक्रम सम्बंधी मामले में लगाए गए हैं। जमानत के लिए ताजा आग्रह करने पर तिरूकझुकुन्दरम मुन्सिफ अदालत के मजिस्ट्रेट शिवा ने उन्हें कल सशर्त जमानत दे दी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें मामल्लपुरम के पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टिंडीवनम पुलिस द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिल पाई है। पीएमके के विधायक गुरू, पार्टी के संस्थापक और अंबुमणि के पिता एस रामदास को पुलिस ने 30 अप्रैल को विल्लुपुरम में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन लोगों को पिछले माह मामल्लपुरम में वन्नियार समुदाय के एक युवा सम्मेलन में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
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सीबीआई जांच से ममता को ‘पोल’ खुलने का डर
चिटफंड घोटाला मुद्दे पर वाम नेता मिले प्रधानमंत्री से नई दिल्ली। वाम दलों के नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात करके पश्चिम बंगाल के पोंजी घोटाला की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में माकपा के सीताराम येचुरी, बासुदेव आचार्य, सूर्यकांत मिश्र, आसिम मनोहर, भाकपा के प्रबोध पांडा और आरएसपी के मनोहर तिरकी शामिल थे। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी मिलेगा। वाम दल लंबे समय से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार ऐसी जांच का विरोध इसलिए कर रही हैं, क्योंकि इससे उनकी पार्टी और चिट फंड घोटाले में शामिल शारदा समूह और अन्य से उसके कथित रिश्तों की पोल खुल जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता मिश्र ने पूर्व में दावा किया था कि पोंजी योजनाएं चलाने वालों ने सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस को धन उपलब्ध कराया और सीबीआई की जांच होने से तृणमूल के दर्जन भर सांसद और विधायक परेशानी में फंस जाएंगे। येचुरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल में छोटे जमाकर्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनाने के पीछे भी उद्देश्य यह है कि चिट फंड चलाने वालों को अपनी संपत्तियां इधर उधर लगाने का अवसर मिल जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार चिट फंड चलाने वालों को संरक्षण दे रही है।
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जगन को सुप्रीमकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में वाइएसआर प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को जमानत देने से गुरुवार को यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उनकी रिहाई मामले की जांच को बाधित कर सकती है। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर जगनमोहन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सबूतों से छेड़छाड़ होने गवाहों को फुसलाए जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि वाइआरएस प्रमुख के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनमें सीबीआई को जांच अभी पूरी करनी है। न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि वह चार महीने के भीतर जांच पूरी करके आरोप पत्र दायर करे। न्यायालय ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जगनमोहन जमानत के लिए निचली अदालत से गुहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यायालय ने यह भी कहा कि संबद्ध निचली अदालत इस फैसले से प्रभावित हुए बिना उनकी जमानत पर विचार करेगी। इससे पहले, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को जगनमोहन को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। वाइएसआर प्रमुख ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। सीबीआई ने जगनमोहन को पिछले साल 27 मई को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस समय वह हैदराबाद की चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में भी यह कहते हुए रेड्डी का जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि इस मामले के कुछ पहलुओं पर सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद ही वह निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं। सीबीआई ने उस समय अदालत में कहा था कि वह सैंदूर पावर, भारती, रघुराम सीमेन्ट्स, डालमिया सीमेन्ट्स, इंडिया सीमेन्ट्स और कोलकाता की सूटकेस कंपनियों के खिलाफ अंतिम आरोपपत्र दाखिल करेगी। जांच एजेंसी ने कहा था कि यह आरोपपत्र लेपाक्षी नॉलेज हब प्रोजेक्ट और इन्दू प्रोजेक्ट सहित रेड्डी की कंपनियों को कथित तौर पर धन देने के सिलसिले में दाखिल किया जाएगा। एजेंसी ने कडप्पा के सांसद जगनमोहन और अन्य लोगों के खिलाफ कई आरोपपत्र दाखिल किए हैं। उसका आरोप है कि जगनमोहन और उनके दिवंगत पिता तथा आंधप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाइ एस राजशेखर रेड्डी ने सरकार से जालसाजी करने की साजिश रची थी। उसका यह भी आरोप है कि जगनमोहन ने अपने पिता को कथित तौर पर इस बात के लिए राजी किया कि जगन के कारोबार में करोड़ों रुपए का निवेश करने वालों को वे उपकृत करें। जांच एजेंसी कई मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर रही है। इनमें से कुछ मंत्री वाइएसआर रेड्डी के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं।
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2-जी मामला: नीरा राडिया 28 मई को पेश हो सकती हैं अदालत में
नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अभियोजन पक्ष की अहम गवाह और पूर्व कॉर्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया 28 मई को मामले में गवाही देने के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश हो सकती हैं। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ. पी. सैनी को अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों की सूची सौंपी जिन्हें अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाना है और राडिया की गवाही 28 मई को होनी है। राडिया को सीबीआई की गवाह के तौर पर पिछले साल 5 दिसंबर को अदालत में पेश होना था। राडिया ने इस आधार पर तीन महीने का समय मांगा था कि उन्होंने न्यूरोलॉजी सम्बंधी समस्या के लिए सर्जरी कराई है। सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री ए. राजा और अन्य के खिलाफ 2 अप्रेल, 2011 को दाखिल अपने आरोपपत्र में राडिया को मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था। राडिया के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान सीबीआई के समक्ष दर्ज किए गए अपने बयान में कहा था कि 2-जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ‘यूनीफाइड एक्सेस सर्विस’ (यूएएस) लाइसेंस हासिल करने के काबिल नहीं थी। राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, यह कंपनी पूरी तरह मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स द्वारा नियंत्रित थी। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि मामले में आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने अयोग्य कंपनी स्वान टेलीकॉम को लाइसेंस हासिल करने के लिए मुखौटा कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया।
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पाक के पूर्व पीएम गिलानी के बेटे का अपहरण
निजी सचिव की गोली मारकर हत्या, चुनावी सभा में हुआ कत्लेआम लाहौर। पाकिस्तान में आम चुनाव से दो दिन पहले गुरुवार को पंजाब प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का अपहरण कर लिया और उनके निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी। अली हैदर (27) लाहौर से 350 किलोमीटर दूर मुल्तान शहर में एक चुनावी सभा में शामिल होने जा रहे थे, उसी समय बंदूकधारियों ने उनके एसयूवी को रोका और गोलीबारी करने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री के एक निकट सहयोगी इफ्तिखार बलूच ने बताया कि बंदूकधारी मोटरसाइकिल और कार से आए थे। बलूच ने कहा कि अली हैदर के निजी सचिव मोहीउद्दीन की मौत हो गई और चार अंगरक्षक घायल हो गए। अली हैदर अपने बड़े भाई कादिर का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के शीर्ष नेताओं में शामिल गिलानी के चार बेटे और एक बेटी है। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले अथवा अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। पंजाब पुलिस ने अली हैदर का पता लगाने के प्रयासों के तहत मुल्तान में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि उन्हें इस घटना में पाकिस्तानी तालिबान के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बहरहाल, इस घटना में मैं चरमपंथियों का हाथ होने की आशंका को खारिज नहीं कर सकता। सुरक्षा सम्बंधी खतरों के कारण ही गिलानी ने गुरुवार को मुल्तान में चुनावी सभा के अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। कुछ दिनों पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा था कि हम सभाएं करने का जोखिम मोल नहीं ले सकते, क्योंकि सुरक्षा खतरा है। गिलानी ने तालिबान के खतरे के कारण पीपीपी की चुनावी सभाओं का नेतृत्व करने से इन्कार कर दिया था। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने 11 मई को होने वाले आम चनाव से पहले पीपीपी और अवामी नेशनल पार्टी जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। टेलीविजन फुटेज में दिखाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के एक और बेटे अली मूसा गिलानी रो रहे हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अली मूसा ने कहा कि वह अपने भाई के मुक्त होने तक मुल्तान में चुनाव नहीं होने देंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने जियो न्यूज को बताया कि बंदूकधारी एक कार में आए थे और हैदर गिलानी के समर्थकों पर गोलीबारी करने लगे। उसने कहा कि बंदूकधारी हैदर को कार में बिठाकर फरार हो गए। जाते वक्त भी बंदूकधारियों ने गोलीबारी की।
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बजट सत्र पर प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रपति से चर्चा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भेंट की और संसद के बजट सत्र के काम-काज के बारे में चर्चा की, जो बुधवार को अचानक निर्धारित समय से दो दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि संसद सत्र के बाद प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से की जाने वाली यह एक सामान्य भेंट थी। सूत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति से भेंट करके उनसे सत्र की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह करते हैं और सत्र के समापन के बाद उनका धन्यवाद करते हैं। समझा जाता है कि दोनों के बीच संसद सत्र के काम-काज को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर इस सत्र में सामान्य काम-काज नहीं हो पाया। सत्र का दूसरा चरण विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और कल उसे निर्धारित समय से दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के इस भाग में लोकसभा की कार्यवाही 94 घंटे और 42 मिनट चली, लेकिन 92 घंटे और 40 मिनट विध्न के कारण जाया हुए। राज्यसभा में भी लगभग इतने ही समय काम हुआ लेकिन 82 घंटे व्यर्थ गए।
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