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कराकास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने अपने आदेश के तहत कई कानूनों को मंजूरी दी है जिससे देश में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। देश का विपक्षी गठबंधन उनके इस फैसले की आलोचना कर रहा है। उपराष्ट्रपति एलियास जाउआ ने कहा कि शावेज ने इस हफ्ते जो कानून मंजूर किए हैं, उनमें स्थानीय समुदायों को कुछ खास सेवाओं पर ज्यादा नियंत्रण देने वाला कानून शामिल है। इस कानून के तहत स्कूलों और चिकितसा केंद्रों के रखरखाव तथा इन सेवाओं के लिए और ज्यादा पैसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। जाउआ ने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति ने 11 कानूनों को मंजूरी दी। इनमें आवास और कृषि ऋण एवं देश के खुफिया पुलिस बल का पुनर्गठन सम्बंधी कानून शामिल है। देश के विपक्षी गठबंधन ने शावेज के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि शावेज कानून के शासन के साथ छेड़छाड़ जारी रखना चाहते हैं।
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इसरायल के रक्षा राजनयिक को मिलेगा लक्जरी अपार्टमेंट
यरुशलम। भारत में अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित इसरायल ने नई दिल्ली स्थित अपने रक्षा राजनयिक के आधिकारिक निवास की सुरक्षा बेहतर करने के लिए उनके रहने की व्यवस्था एक लक्जरी अर्पाटमेंट में करने का फैसला किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए अपार्टमेंट का किराया लगभग 15,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर होगा। यह किराया पूर्व में इसरायली रक्षा राजनयिक को उपलब्ध कराए गए आवासों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसरायल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत में राजनयिक की पत्नी पर हुए हमले के बाद से इसरायली राजनयिकों के खिलाफ मौजूद खतरे को देखते हुए हमें इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य राजनयिक और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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18-06-2012, 04:54 PM
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31 साल पुराने मामले में अभियोग निर्धारित
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी गोपनीय सूचना लीक करने के 31 साल पुराने मामले में सात में से दो अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग निर्धारित कर दिए हैं। इन सात अभियुक्तों में से चार की मृत्यु हो चुकी है जबकि एक अभियुक्त ने अपना दोष कबूल कर लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में निदेशक के निजी सचिव के एल अरोड़ा के खिलाफ सरकार की गोपनीय सूचना लीक करने का मुकदमा चलाने का फैसला किया है। यह सूचना महाराष्ट्र और गुजरात में अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के बारे में थी। अदालत ने पाया कि इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रबंधक नानक सेठ के खिलाफ भी पहली नजर में मामला बनता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्तों के खिलाफ पहली नजर में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश, विश्वासघात और शासकीय गोपनीय कानून के तहत अभियोग निर्धारित करने की पर्याप्त सामग्री है। केन्द्र सरकार ने 1979 में अमेरिका स्थित एक कंपनी को महाराष्ट्र के थाल वैशेट और गुजरात के हजीरा में अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के ठेके दिए थे। केन्द्र सरकार का यह निर्णय बाद में बदल दिया गया था और अगस्त 1980 में ये ठेका डेनमार्क और ब्रिटेन की कंपनी को दे दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार इसी दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की फाइल से ठेके से संबंधित गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए गए थे। इस सम्बंध में सीबीआई ने मार्च 1981 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि अरोड़ा ने धन के लालच में यह सूचना लीक की थी। इस मामले के अन्य अभियुक्तों में इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग ब्यूरो के अध्यक्ष नरेन्द्र नरोत्तमदास कपाड़िया, हर्षदराय प्रा. लि. के शाखा प्रबंधक आई एस पाई, कंपनी के संपर्क अधिकारी मनमोहन गौड़, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी रामनाथन और कंपनी में सहायक संपर्क अधिकारी जे एस खुराना शामिल थे। मामले के दो अन्य अभियुक्त महावीर सोनी और एस एस अहलूवालिया अगस्त 1981 में सरकारी गवाह बन गए थे। इसके बाद अदालत ने दोनों को माफी दे दी थी। इन दोनों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इस मामले में कपाड़िया, पई और रामनाथन की पहले ही मृत्यु हो चुकी है जबकि खुराना को दो फरवरी को सजा सुनाई जा चुकी है।
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सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क मजबूत करेंगे आकाशवाणी, दूरदर्शन
नई दिल्ली। आकाशवाणी और दूरदर्शन देश के सीमावर्ती इलाकों और नक्सल हिंसा से प्रभावित आदिवासी इलाकों में नेटवर्क को मजबूत करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से भारत विरोधी दुष्प्रचार और माओवादियों के सरकार विरोधी दुष्प्रचार के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह कदम केन्द्रीय गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच व्यापक सलाह मशविरे के बाद उठाया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी दुष्प्रचार किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में विभिन्न योजनाओं के जरिए समय-समय पर टीवी कवरेज के विस्तार को दूरदर्शन तरजीह दे रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी का कहना है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमावर्ती इलाकों के आसपास दूरदर्शन की सेवाओं में सुधार और उनके विस्तार के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया है। उधर अगले कुछ साल में आदिवासी इलाकों विशेषकर माओवादी हिंसा से प्रभावित आदिवासी इलाकों में आकाशवाणी और दूरदर्शन का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। आदिवासियों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। देश के पिछडेþ इलाकों में स्थानीय जनता तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सूत्रों ने बताया कि उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी इसी तरह की पहल की जा रही है। माओवादी और आतंकवादी संगठनों के दुष्प्रचार पर लगाम लगाने के लिए ये प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आकाशवाणी के कुल 380 ट्रांसमीटरों में से 125 ट्रांसमीटर आदिवासी इलाकों में हैं। इसी तरह दूरदर्शन के 1415 ट्रांसमीटरों में से 433 आदिवासी जिलों में हैं।
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18-06-2012, 04:55 PM
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कतील मामला : न्यायालय जाने की तैयारी में जमीयत
अल्पसंख्यक आयोग मांगेगा रिपोर्ट नई दिल्ली। देश में आतंकी हमलों के आरोपी मुहम्मद कतील सिद्दीकी की पुणे की यरवदा जेल में हुई हत्या के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जल्द महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा, जबकि प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस हत्याकांड की ‘उच्चस्तरीय जांच’ की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। बीते आठ जून को यरवदा केंद्रीय कारागार में बंद कतील की कथित तौर पर अपराध जगत के सरगना शरद मोहोल और उसके साथी आलोक भालेराव ने हत्या कर दी थी। बिहार के दरभंगा का निवासी कतील बेहद संवेदनशील माने जाने वाले जेल के ‘अंडासेल’ में बंद था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि यह मामला बेहद संगीन है। इसकी शिकायत हमें मिली है। हम आयोग के अपने साथियों से विचार-विमर्श कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस मामले में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह पूछे जाने पर आयोेग राज्य सरकार से इस हत्या को लेकर कोई रिपोर्ट तलब करेगा, तो हबीबुल्ला ने कहा कि इस मामले पर पूरी तरह गौर करने बाद हम महाराष्ट्र सरकार से जरूर रिपोर्ट मांगेगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही आगे का कदम उठाया जाएगा। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी कतील सिद्दीकी को पिछले साल नवंबर में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उस पर बेंगलूरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के निकट विस्फोट सहित कई आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप था। महाराष्ट्र सरकार ने कतील की हत्या के मामले की सीआईडी जांच का आदेश दिया है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद मामले की ‘उच्चस्तरीय जांच’ को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी में है। उसके वकील एम. एस. खान का कहना है कि इस महीने के आखिर अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह तक न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। संगठन के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख गुलजार आजमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस कत्ल की उच्चस्तरीय जांच हो। कतील पर दहशतगर्दी के आरोप थे और कड़ी सुरक्षा के बावजूद जेल में उसकी हत्या कई गंभीर सवाल खड़े करती है। हम उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि इस मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष का जांच का आदेश दिया जाए।
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मितव्ययता को लेकर यूनानी जनता पर दबाव
एथेंस। मितव्यतता को लेकर नाराज यूनानवासी देश में नए नेतृत्व के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। यह मतदान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि बाहरी देश यूनानी जनता से कट्टरपंथी वामपंथी गठबंधन के पक्ष में मतदान ना करने की अभूतपूर्व अपील कर चुके हैं। इस वजह से यूरो जोन में दूसरे देशों से सहायता को लेकर यूनान का भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करता है। जर्मनी की चासंलर एंजेला मार्केल ने कहा कि यूनानवासियों को ऐसे सांसदों को चुनना चाहिए जो विवादास्पद बेल आउट पैकेज का समर्थन करते हो। इससे पहले सोमवार को वामपंथी सीरिजा गठबंधन के नेता एलेक्सिस तसिप्रास ने कहा था कि उनकी जीत के साथ बेलआउट पैकेज गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। यूरोसमूह के प्रमुख जयां-क्लोड जंकर ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि सीरिजा की जीत का यूरोजोन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। यूनान में छह मई को हुए चुनाव में सरकार के गठन के लिए किसी गठबंधन को बहुमत ना मिलने पर दोबारा मतदान हो रहे हैं। जर्मनी के बिल्ड समाचारपत्र ने तनाव और बढ़ाते हुए एक खुला पत्र प्रकाशित करते हुए कहा कि यूनानवासी अपने एटीएम का प्रयोग इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनमें यूरो डाल रहे हैं। अगर मितव्यता और सुधारों का विरोध करने वाले और इन्हें रोकने की बात करने वाले दल जीत जाते हैं तो हम यूनानवासियों को पैसे देना बंद कर देंगे। इन चुनावों में मुख्य लड़ाई सीरिजा गठबंधन के 317 वर्षीय नेता तसिप्रास और रूढ़िवादी दल न्यू डेमोकेसी पार्टी के 61 वर्षीय नेता एंटोनिस समारास के बीच है।
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18-06-2012, 04:56 PM
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कांग्रेस नेता की गोली लगने से मौत
नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सुआताला थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता आंबिका प्रसाद दुबे की कथित तौर पर पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार झिल्पनी ढाना गांव में शनिवार देर शाम पुलिस बल और दुबे के समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान पुलिस की गोली उन्हें लगी और देर रात जब उन्हें इलाज के लिए जबलपुर ले जाया जा रहा था तो उनकी मौत को गई। गांव में तनाव की स्थिति के मुद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम राशन सामग्री वितरण के लिए लेकर पहुंचे वाहन को कथित तौर पर कांग्रेस नेता एवं वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष दुबे और उनके समर्थकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस सूचना पर सुआताला थाना प्रभारी आशुतोष चांद जवानों के साथ गांव में पहुंचे और समझाइश की कोशिश की। बाद में दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दुबे समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसमें से एक गोली दुबे को लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर दुबे के परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने अंबिका प्रसाद दुबे को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। दुबे की मौत की सूचना के बाद रविवार सुबह से ही गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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18-06-2012, 04:57 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
पाइरेटेड सॉफ्टेवयर के कंप्यूटर बेचने पर दो लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुम्बई स्थित एक फर्म को पहले से लोड किए गए माइक्रोसाफ्ट के सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर बेचने से रोक दिया है एवं सॉफ्टवेयर कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन करने के लिए उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने मेसर्स गीगाहर्ट्ज और इसके स्वामी निमेश को अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसाफ्ट हार्डडिस्क का इस्तेमाल करने एवं उन्हें ग्राहकों को बेचने से स्थाई तौर पर रोक दिया है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि प्रतिवादी को विंडोज विस्टा, माइक्रोसाफ्ट आफिस 2007 या वादी के किसी अन्य सॉफ्टवेयर को किसी भी रूप में कंप्यूटर में कापी करने या हार्ड डिस्क में लोड करने से रोका जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी याचिका में अदालत से मुंबई स्थित फर्म को विंडोज 7, विंडोज विस्टा और एमएस आफिस जैसे सॉफ्टवेयर के गैर लाइसेंसशुदा संस्करणों को कंप्यूटर में लोड करने और उन्हें बेचने से रोकने की मांग की थी।
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18-06-2012, 04:58 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
लोकसभा के नए नेता का चुनाव बना यक्ष प्रश्न
मुखर्जी के स्थान को भरना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही लोकसभा के अगले नेता के चुनाव का मसला यक्ष प्रश्न बन कर खड़ा हो गया है। कांग्रेस और संप्रग सरकार के संकटमोचक की भूमिका निभाते रहे मुखर्जी की भूमिका बदलने के बाद अब नेतृत्व ऐसे नेता की तलाश में जुट गया है जो उनका स्थान ले सके। मुखर्जी एक साथ वित्त मंत्री और लोकसभा के नेता की दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे हैं और उनके कद का कोई और नेता अभी दिख नहीं रहा है। वित्त मंत्री का कामकाज कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने पास रख सकते हैं, लेकिन संसद का मानसूत्र शुरू होने से पहले तक कांग्रेस को लोकसभा के नेता का चयन कर लेना होगा। संप्रग के प्रमुख घटक द्रमुक के टी.आर. बालू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लोकसभा का नेता बनने का आग्रह किया है। इसके बाद यह अटकले तेज हो गई हैं कि सोनिया गांधी पर इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का दबाब बढ़ सकता हैं, लेकिन इसके साथ यह भी तर्क दिया जाने लगा है कि जब सोनिया ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया तो वह इससे नीचे का पद क्यों स्वीकार करेंगी। सूत्रों के अनुसार इस बात के पूरे आसार हैं कि अब ये दोनों जिम्मेदारी दो लोगों को सौंपी जाएगी। लोकसभा के नेता के चयन को लेकर कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। मुखर्जी की तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में स्वीकार्यता बेमिसाल रही है। 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। उसके बाद मुखर्जी ने ही विपक्षी दलों के नेताओं को मनाया और फिर संसद के बजट सत्र में कामकाज हो पाया। सूत्रों के अनुसार फिलहाल कांग्रेस हाईकमान के पास यह जिम्मेदारी सौपने के लिए गिने चुने नेता ही बचे हैं। वरीयता के आधार पर गृह मंत्री पी.चिदंबरम, ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री यस जयपाल रेड्डी, शहरी विकास मंत्री कमलनाथ तथा मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल लोकसभा का नेता बनने की होड़ में दिख रहे है। अनुभव के लिहाज से चिदंबरम इस पद के लिए सबसे आगे निकल सकते है, लेकिन उनके नाम पर संकट यह है कि उनके अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुखर्जी जैसे सम्बंध नहीं रहे हैं। खासतौर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा तो पहले से ही 2-जी सपेक्ट्रम घोटाले को लेकर उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वह संसद में उनका बायकाट तक कर चुकी है। शिंदे वरिष्ठ होने के साथ दलित नेता भी हैं। उनके नाम पर गौर किए जाने की स्थिति में एक बार फिर आदर्श सोसायटी घोटाले की काली छाया पड़ सकती है। सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है और वह महाराष्टñ के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमे शिंदे भी शामिल हैं। जयपाल रेड्डी का राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है। उनको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। क मोबेश यही स्थिति कमलनाथ के बारे में भी है। सिब्बल का प्रधानमंत्री के साथ अच्छा तालमेल है, लेकिन टीम अन्ना के आंदोलन के दौरान वह सरकार के लिए संकटमोचक की भूमिका बनाने में सफल नहीं हो पाए। सूत्रों ने माना कि लोकसभा के नेता का चयन कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर जैसा है। इन सबके बाद भी जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसके लिए सभी राजनीतिक दलों से तालमेल करना एक बड़ी चुनौती होगी। उसे यह साबित करना होगा कि वह संसद के कामकाज को सुचारूरूप से चलाने में सक्षम है और संकटमोचक की भूमिका को बखूबी निभा सकता है।
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संगीत समारोह से पहले मंच ढहा, एक की मौत
टोरंटो। इंग्लिश रॉक बैंड रेडियोहैड के संगीत समारोह से पहले मंच ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के उप कमांडर डेविड विल्जाकाइनेन ने बताया कि मलबे में दबे एक व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 45 वर्षीय एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सिर में चोट लगी है, जबकि मामूली रूप से घायल दो लोगों को आयोजन स्थल डोवंस्व्यू पार्क में ही उपचार दे दिया गया। हादसे के बाद समारोह रद्द कर दिया गया।
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