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20-06-2012, 01:47 AM
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नई दिल्ली। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को तीन और व्यक्तियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके साथ ही देश के इस शीर्ष पद के लिए उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ कर सात हो गई है। इनमें से एक की उम्मीदवारी के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आज जिन लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया उनमें लखनऊ के राम कुमार शुक्ला, चंडीगढ़ के सुखदेव राय कौशल और मध्य प्रदेश के पन्ना शहर के रहने वाले 53 वर्षीय दिनेश शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि लखनऊ शहर के कारागार पथ के रहने वाले 65 वर्षीय राम कुमार शुक्ल के नामांकन पत्र के साथ पंद्रह हजार रुपए की राशि जमा नहीं की गई है, जबकि बाकी दो लोगों ने यह राशि जमा की है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव विवेक कुमार अग्निहोत्री को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।
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20-06-2012, 01:49 AM
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दादा के समर्थन में शिव सेना भी
मुंबई। राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी की दावेदारी को और पुख्ता करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल शिव सेना ने भी उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में शिव सेना प्रणव का समर्थन करेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रणव ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और उनके बेटे उद्धव ठाकरे से अपील की थी, जिस पर उन्हें यह आश्वासन दिया गया। भाजपा की सबसे पुरानी वैचारिक सहयोगी रही शिवसेना चुनाव पर राजग के रुख के लिए चिंतित थी, पर गठबंधन द्वारा किसी उम्मीदवार का नाम न तय हो पाने के बाद उसे निराशा हुई। पिछले राष्ट्रपति चुनावों में भी शिव सेना ने प्रतिभा पाटील के मराठी मूल के कारण उनका समर्थन किया था, जबकि उस समय भाजपा और अन्य राजग दलों ने भैरों सिंह शेखावत को अपना समर्थन दिया था।
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20-06-2012, 01:50 AM
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भाजपा को सूझ नहीं रहा है प्रत्याशी : नारायणसामी
प्रणव मुखर्जी को वरिष्ठ, सक्षम और सबसे उचित व्यक्ति बताया पुडुचेरी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे उचित दावेदार बताते हुए केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि जहां तक भाजपा की बात है, इसके नेताओं के अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं और पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी को लेकर या राजग की रणनीति को अंतिम रूप देने में कोई ठोस फैसला लेने के लिए अब तक संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रणव मुखर्जी सबसे उचित व्यक्ति हैं, क्योंकि वह वरिष्ठ और सक्षम नेता हैं। पुडुचेरी में रंगासामी नीत एआईएनआरसी सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में नाकाम रही है। उन्होंने यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के 42वें जन्मदिन समारोह के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री राहत कोष का राजनीतिक फायदों के लिए दुरुपयोग किया गया और इनके लाभार्थी सत्तारूढ़ एआईएनआरसी के कब्जे वाले विधानसभा क्षेत्रों के हैं।
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20-06-2012, 01:51 AM
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सीबीआई ने पूर्व बसपा विधायक को दुष्कर्म का दोषी माना
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के दुष्कर्म कांड में सीबीआई ने बसपा के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी तथा दो अन्य के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि लगभग नौ महीने की जांच के बाद सीबीआई के अपर पुलिस अधीक्षक आर. एन. सिंह ने कल यहां अपर सत्र न्यायाधीश गोकुलेश्वर की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में पूर्व विधायक द्विवेदी को दुष्कर्म का और दो अन्य रामनरेश द्विवेदी उर्फ रावण तथा वीरेन्द्र कुमार शुक्ला उर्फ गर्ग को मारपीट तथा जोर-जबरदस्ती करने का आरोपी बताया गया है। मामले के एक अन्य आरोपी राजेन्द्र शुक्ला का नाम आरोपपत्र में नहीं है। मामले की सुनवाई आगामी दो जुलाई को होगी। गौरतलब है कि बांदा के शहबाजपुर की रहने वाली एक दलित लड़की को नरैनी से बसपा के तत्कालीन विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के घर पर बंधक बनाकर उससे कथित रूप से दुष्कर्म किया गया था। यह मामला वर्ष 2010 में सामने आया था, जब उस लड़की पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेजा गया था। मीडिया तथा विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था, जिसके बाद तत्कालीन मायावती सरकार ने प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। इस मामले में द्विवेदी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वारदात के बाद आरोपी विधायक को बसपा से निकाल दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था।
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20-06-2012, 01:52 AM
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फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास का अधिकारी गिरफ्तार
बेंगलूरु। अपनी साढ़े तीन साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी पास्कल मजुरियर को मंगलवार को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने शहर पुलिस से स्पष्ट कहा था कि आरोपी को किसी तरह की राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के अनुसार हाई ग्राउंड्स थाने की पुलिस ने पास्कल की भारतीय पत्नी सुजा जोंस की शिकायत के आधार पर अधिकारी को हिरासत में लिया। यहां फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास इसी थाने के अंतर्गत आता है। पुलिस ने बेंगलूरु स्थित फ्रांस के वाणिज्य दूतावास में डेप्यूटी हैड आॅफ चांसरी के पद पर कार्यरत पास्कल मजुरियर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। दिल्ली में फ्रांस सरकार के सूत्रों ने कहा कि भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बेंगलूरु स्थित वाणिज्य दूतावास में कार्य कर रहे आरोपी के पास राजनयिक पासपोर्ट नहीं है और उसे कोई छूट प्राप्त नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर्नाटक पुलिस से कहा था कि पास्कल को हिरासत में लेने के लिए बेंगलूरु में फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत से संपर्क किया जाए। केरल की रहने वाली सुजा जोंस ने अपने पति पर बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था और अनुरोध किया था कि पास्कल को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए। उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से भी मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। सुजा ने बेंगलूरु के एक एनजीओ की मदद से पुलिस में मामला दर्ज कराया था। उसके घर काम करने वाली महिला ने बताया था कि उसके पति ने ही उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।
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20-06-2012, 01:53 AM
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#10896 |
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निलंबित जज पट्टाभिराम से पूछताछ
रेड्डी को जमानत के लिए नकदी का मामला हैदराबाद। ओबुलापुरम खनन कंपनी घोटाले में आरोपी कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को रिश्वत लेकर जमानत देने के आरोपी सीबीआई के निलंबित न्यायाधीश डी. पट्टाभिराम राव से मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने पूछताछ की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों का दल आज सुबह यहां राव के घर पहुंचा और उन्हें एसीबी दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। एसीबी के महानिदेशक बी. प्रसाद राव ने बताया कि राव से एसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी ‘जमानत के लिए रिश्वत देने’ के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.वी. चलपति और पट्टाभिराम राव के बेटे टी. रवि चंद्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पट्टाभिराम राव के खिलाफ अवैध रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें 31 मई को निलंबित कर दिया था और मामले की जांच एसीबी को सौंप दी। एसीबी ने पट्टाभिराम के साथ चलपति राव तथा जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई एवं बेल्लारी शहर से विधायक जी. सोमशेखर रेड्डी समेत सात अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जनार्दन रेड्डी और न्यायाधीश समेत अन्य लोगों के बीच कथित तौर पर सौदेबाजी होने की भनक लगने के बाद सीबीआई ने यहां पांच लॉकरों से करीब 1.60 करोड़ रुपए जब्त किए थे और इन लॉकरों की चाबियां कथित तौर पर पट्टाभिराम के बेटे रवि के पास मिली थीं। सीबीआई ने चलपति राव के भाई टी. बालाजी राव के पास से भी 1.14 करोड़ रुपए जब्त किए थे। सीबीआई ने पहले एसीबी को बताया था कि जी. जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई जी. सोमशेखर रेड्डी, जी. दशरथ राम रेड्डी, वकील टी. आदित्य, चलपति राव और पट्टाभिराम तथा अन्य लोगों ने जर्नादन रेड्डी को जमानत दिलाने के लिए मिलकर साजिश रची थी। सीबीआई ने मामले से जुड़ी सामग्री एसीबी के सुपुर्द कर दी थी, जिनमें कथित सौदे को अंतिम रूप देते समय इस्तेमाल में लाए मोबाइल और लैंडलाइन फोन नंबर भी शामिल हैं।
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20-06-2012, 01:55 AM
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कैट ने दिनेश रेड्डी की नियुक्ति को रद्द किया
डीजीपी के तौर पर किया गया था नियुक्त हैदराबाद। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर वी. दिनेश रेड्डी की नियुक्ति को रद्द कर दिया। मामले में याचिका दाखिल करने वाले आईपीएस अधिकारी गौतम कुमार के वकील जे. सुधीर ने कहा कि रेड्डी की नियुक्ति को खारिज करते हुए कैट की हैदराबाद पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को एक सप्ताह के अंदर सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नई सूची भेजी जाए, जिसके बाद राज्य सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि कैट ने तीन सप्ताह के भीतर नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए। रेड्डी को पिछले साल डीजीपी नियुक्त किए जाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और प्रधान सचिव (गृह) पी. गौतम कुमार ने कैट में गुहार लगाई थी और यह दलील दी थी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार को डीजीपी के चयन के लिए तीन सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी चाहिए। कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस बल के प्रमुख के तौर पर दिनेश रेड्डी की नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कानून के खिलाफ है। रेड्डी की नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक नई नियुक्ति की जानी चाहिए। 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी गौतम ने इससे पहले राज्य पुलिस प्रमुख के तौर पर के. अरविंद राव की नियुक्ति को कैट के समक्ष चुनौती दी थी। पिछले साल मई में कैट ने गौतम के पक्ष में फैसला देते हुए राव की नियुक्ति को खारिज कर दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में जाकर कैट के फैसले के खिलाफ स्थगनादेश हासिल कर लिया। जिसके चलते राव डीजीपी बने रहे और पिछले साल 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। उनके बाद दिनेश रेड्डी ने राज्य के पुलिस मुखिया की कमान संभाली।
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20-06-2012, 02:01 AM
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नीतीश के बयान पर भाजपा नेता ने किया कैबिनेट बैठक का बहिष्कार
पटना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सेकुलर छवि के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की शर्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से रखे जाने के मुद्दे पर आज सत्तारुढ राजग के दोनों घटकों भाजपा तथा जदयू में खलबली मची रही। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में भाजपा के एक मंत्री ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार कर दिया । नीतीश ने धर्मनिरपेक्ष छवि के व्यक्ति को 2014 के लोकसभा चुनावों में राजग का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाये जाने को लेकर एक अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ इंटरव्यू में जो शर्त रखी उसे लेकर जदयू और भगवा पार्टी दोनों खेमों में बयानबाजी हुई। संकेत के तौर पर ही बातें कही गयी। नीतीश के इस बयान से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के भाजपा के अभियान को झटका लगा है। इस बयान से आहत भाजपा के एक मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वह नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा , ‘कुछ छदम धर्मनिरपेक्षवादी (स्यूडो सेकुलर) लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वे अपनी सहूलियत के अनुसार सेकुलरिज्म की बात कहते हैं।’ हालांकि गिरिराज ने खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी बातों का संकेत मुख्यमंत्री की ओर ही था। स्वयं नीतीश कुमार ने अपनी बात पर एक प्रकार से कायम रहते हुए शाम में संवाददाताओं से कहा, ‘गोल्डेन वर्ड्स आर नाट रिपिटेड।’ नीतीश कुमार ने बीते दिनों जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में भी कथित तौर पर सेकुलर छवि के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की जोरदार ढंग से वकालत की थी। नीतीश का कहना था कि जो बात निकल गयी सो निकल गयी। इसका समर्थन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने भी किया। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर आक्रामक नहीं दिखे। मोदी ने कहा , ‘मुख्यमंत्री ने सेकुलर छवि की बात कहते हुए नरेंद्र मोदी या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। इसलिए मैं नाम लेकर टिप्पणी नहीं करुंगा।’ उन्होंने कहा , ‘राजग का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उदारवादी छवि का हो और समाज में सभी की स्वीकार्यता वाला होना चाहिए।’ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर उनका विरोध जगजाहिर है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार 2010 के दौरान नीतीश के विरोध के चलते मोदी बिहार में नहीं आये। बीते दिनों बिहार की जातिवादी राजनीति पर गुजरात के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भी नीतीश ने कहा कि मोदी अपने राज्य के हालात देखे। बिहार पर टिप्पणी न करें। पूरे सियासी नाटक में जदयू के विधान पार्षद और नीतीश के विश्वासपात्र देवेशचंद्र ठाकुर ने कहा , ‘जदयू को सांप्रदायिक छवि का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार नहीं है। भाजपा यदि इस प्रकार के उम्मीदवार पर कोई फैसला करती है तो जदयू किसी भी परिणाम की परवाह नहीं करेगा। जदयू अपनी सेकुलर विचारधारा को लेकर समझौता नहीं करेगा।’ हालांकि ठाकुर ने कहा कि नीतीश ने यह साफ कर दिया है कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है।
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20-06-2012, 02:03 AM
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गिलानी अयोग्य ठहराए गए, कल हो सकता है नए प्रधानमंत्री का ऐलान
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आज तेजी से बदले नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की पारी को विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराया तो उनकी पार्टी ने भी फैसले को स्वीकार करके नया प्रधानमंत्री चुनने की कवायद शुरू कर दी। पाकिस्तान में करीब ढाई साल से न्यायपालिका और सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि 26 अप्रैल को अदालती अवमानना का दोषी करार दिए जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री के रूप में 60 साल के गिलानी का अध्याय खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को इस पद के लिए अयोग्य घोषित करने के साथ ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कहा। इसने नेशनल असेंबली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उम्मीदों से उलट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी :पीपीपी: ने गिलानी का साथ नहीं दिया और देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को स्वीकार किया। उसने नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘26 अप्रैल के आदेश के बाद कोई अपील दायर नहीं किए जाने से दोषसिद्धि अंतिम है। ऐसे में सैयद यूसुफ रजा गिलानी मजलिस-ए-शूरा (संसद) की सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं।’
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20-06-2012, 02:04 AM
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#10900 |
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अमेरिकी वित्त मंत्री गेथनर की भारत यात्रा टली
वाशिंगटन। अमेरिका के वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को टाल दिया है। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उनके भारतीय समकक्ष प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने से पहले इस्तीफा देने की संभावना है। वित्त विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुखर्जी के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना के मद्देनजर गेथनर ने भारत यात्रा के कार्यक्रम को टाल दिया है। गेथनर को अमेरिका-भारत आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी की अगली बैठक में शामिल होने के लिए भारत जाना था। यह बैठक 27-28 जून को होनी थी।
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