22-12-2011, 03:34 AM | #1091 |
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सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने शराब की अवैध बिक्री के मामले में निरीक्षण करने गए अधिकारियों के एक दल पर हमला कर तीन लोगों की हत्या करने के आरोपी 20 लोगों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के लम्भुआ क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में 17 जुलाई, 1996 को अवैध शराब बिक्री के प्रकरण में निरीक्षण करने गए एक निजी शराब कम्पनी के दल के आने पर कुछ ग्रामीणों ने उस वक्त लोगों में आतंक का पर्याय बने ‘मुंहनोचवा’ और ‘मानव तेंदुआ’ के गांव में आ जाने की अफवाह फैला दी थी। अफवाह फैलने पर अनेक ग्रामीणों ने अधिकारियों की जीप पर हमला कर उसमें आग लगा दी थी। इस वारदात में शराब कम्पनी के अफसरों भुवनेश्वर सिंह, राकेश सिंह और देवेन्द्र सिंह की मौत हो गई थी। घटना स्थल से बचकर भागे एक अन्य अधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने इस मामले में 24 नामजद तथा चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) तेज बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल मामले के अभियुक्तों राज बहादुर, शेर बहादुर, शारदा सिंह, राकेश कुमार, रमेश पासी, लक्ष्मी प्रसाद, अभयराज, अम्बिका, ओमप्रकाश, सेरई, रज्जू पाल, गुड्डू, बेगराज, लालता, बब्बू, उदयराज, जमुना लोनिया, दिनेश सिंह, विजय पाल सिंह तथा पल्झू पाल को उम्रकैद तथा 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के तीन अभियुक्तों राम निहोर, मिट्ठू और रामप्रसाद की इस मुकदमे की कार्रवाई अवधि में मौत हो गई, जबकि एक अन्य आरोपी दिनेश चौहान का मुकदमा किशोर न्यायालय बोर्ड में भेज दिया गया।
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22-12-2011, 03:35 AM | #1092 |
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पृथ्वी-2 का दूसरा परीक्षण टला
बालेश्वर (ओड़िशा)। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सेना की ओर से किया जाने वाला दूसरा प्रायोगिक परीक्षण एक तकनीकी समस्या के चलते आज टाल दिया गया। परीक्षण बालेश्वर के नजदीक चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से किया जाना था। आईटीआर निदेशक एसपी दास ने बताया कि तकनीकी खामी के चलते परीक्षण टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या को दूर करने के बाद आगे परीक्षण की तारीख के बारे में फैसला किया जाएगा। दास का बयान मीडिया में आई इन खबरों के बीच आया है कि दोहरे परीक्षण के दौरान दो मिसाइलें उड़ान भरने में विफल हो गर्इं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया कि परीक्षण विफल हो गया। परीक्षण से जुड़े रक्षा अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने परीक्षण स्थगित होने के सही कारणों के बारे में चुप्पी साध रखी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली देश में विकसित दो मिसाइलों को सेना के प्रायोगिक परीक्षण के रूप में आईटीआर के परिसर तीन से मोबाइल लांचर के जरिए छोड़ा जाना था।
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22-12-2011, 03:36 AM | #1093 |
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बीसीसीआई ने आरटीआई पर अपने रु ख के बारे में सीआईसी को लिखा
नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सह सचिव अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि बोर्ड ने सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत नहीं आने के अपने रु ख के संबंध में केद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को पत्र लिखा है। ठाकुर ने यहां भारतीय कुश्ती के प्रचार के लिए आयोजित कार्यक्रम के इतर कहा कि बीसीसीआई ने सीआईसी को पत्र लिखा है। हमने हमेशा से ही कहा है कि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले भी स्पष्ट तौर पर कह चुका है और यहां तक कि खेल मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि वह क्यों खेल विधेयक के खिलाफ है। ठाकुर ने कहा कि खेल मंत्रालय ने अब भी सीआई को जो कहा है, हम उसका भी लिखित जवाब देंगे। बीसीसीआई को आरटीआई के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, इस पर जोर देते हुए ठाकुर ने कहा कि हम खेल को बढ़ावा देने वाली संस्था हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमने दो विश्व कप और एक ट्वेंटी 20 विश्व कप जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि हम अन्य खेल संस्थाओं की तरह नहीं हैं जो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि जहां तक वित्तीय जानकारी का सवाल है तो बोर्ड के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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22-12-2011, 03:37 AM | #1094 |
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ईरान के परमाणु गतिरोध पर भारत राजनयिक समाधान के पक्ष में
संयुक्त राष्ट्र ! ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के नये प्रतिबंध की आशंका के मद्देनजर भारज ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय चिंता के लिए आज राजनयिक समाधान की अपील करते हुए कहा कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए और संघर्ष से बचना चाहिए। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु उर्जा निगरानी संस्था आईएईए के बीच वार्ता जारी रखने की अहमियत पर लगातार जोर देता रहा है। कुमार ने कहा कि भारत ईरान और आईएईए के बीच वार्ता को तेज करने का समर्थन करता है। राजनयिक समाधान को समर्थन दोहराते हुए कुमार ने कहा कि भारत को लगता है कि वार्ता के लिए दरवाजे खुला रखना और संघर्ष से बचना आवश्यक है।
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22-12-2011, 03:41 AM | #1095 |
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कुत्ते-बन्दर के प्रेम से भाव-विभोर हुए बांग्लादेश के ग्रामवासी
ढाका ! बांग्लादेश के सूदूर पूर्वोतर में एक गांव में बन्दर के बच्चे को दूध पिलाकर उसे पालने वाली कुतिया लोगों की नजरों में सेलेब्रिटी बन गई है। यह घटना विश्वनाथपुर गांव की है। कुतिया मिन्टू के मालिक शिपर रजा ने बताया कि छह बच्चों की मां मिन्टू एक अनाथ बंदर के बच्चे को भी अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चे जैसा प्रेम करती है। रजा ने बताया कि गांव वालों ने जब उस बंदर के बच्चे को पकड़ा था, तो वह कुछ दिन का होगा। उन्होंने बताया, ‘‘मेरे घर आने के अगले ही दिन बंदर का बच्चा अन्य पिल्लों के साथ मिलकर मिन्टू का दूध पीने लगा। उसके बाद से ही मिन्टू ने उसे अपने बच्चे की तरह अपना लिया है। अब वह मिन्टू और उसके बच्चों के साथ ही सोता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब भी कोई बंदर के बच्चे को परेशान करता है, मिन्टू उस पर भौंकने लगती है और गुस्सा हो जाती है। वह पूरे दिन मिन्टू की पीठ पर सवार होकर गांव में घूमता रहता है। एक महीना हो गया, जब मैं बंदर को लेकर आया था, लेकिन अब भी उसमें वापस जंगल जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है।’’
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22-12-2011, 03:43 AM | #1096 |
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भट्ट की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया
अहमदाबाद ! निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया । भट्ट ने 1990 में कथित पुलिस अत्याचार मामले में राहत को लेकर याचिका दायर की थी । जामनगर में हुए पुलिस अत्याचार में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी । न्यायमूर्ति जे. सी. उपाध्याय के समक्ष मामला जब सुनवाई के लिये आया तो उन्होंने बिना किसी कारण के कहा, ‘‘मेरे समक्ष नहीं।’’ मामला अब मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा जो इसे किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपेंगे। भट्ट ने कल दायर अपनी याचिका में जामनगर अदालत की वैधता को चुनौती दी थी। जामनगर की अदालत ने दो दशक से ज्यादा पुराने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किये जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। आईपीएस अधिकारी ने आदेश को खारिज करने की मांग की और उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया। भट्ट ने कहा कि जामनगर की अदालत ने उनकी आपराधिक समीक्षा याचिका पर विचार किये बगैर आरोप तय करने से मनाही वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही मामले में 21 वर्ष विलंब वाली याचिका भी लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत जब उनके एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, तो उनकी आपराधिक समीक्षा याचिका का कोई मतलब नहीं होगा जिससे संविधान में उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का हनन होगा।
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22-12-2011, 03:44 AM | #1097 |
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नये साल में कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है 12 प्रतिशत की वृद्धि
नयी दिल्ली ! कर्मचारियों के लिये अच्छी खबर है। एक सर्वे में कहा गया है कि आर्थिक नरमी के बावजूद नये साल में कर्मचारियों के वेतन में 12 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी हे ग्रुप ने कहा, ‘‘वर्ष 2011 में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2012 में औसतन 12 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।’’ यह वृद्धि न केवल कनिष्ठ एवं मझोले स्तर पर होगी बल्कि वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर भी यह वृद्धि देखने को मिल सकती है। हे ग्रुप का कहना है कि मंदी के दौरान भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा स्थिरता देखने को मिली है। कंपनी के बयान के अनुसार इंजीनियरिंग, बिक्री तथा विपणन जैसे क्षेत्रों में भर्ती गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। सर्वे में देश के 300 संगठनों को शामिल किया गया है। हे ग्रुप इंडिया के प्रबंध सलाहकार श्रीधर गणेशन ने कहा कि शोध से पता चला है कि इस साल देश में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि स्थान, क्षेत्र तथा वरिष्ठता के आधार पर अलग-अलग है। अगले साल इसमें 12 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।
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22-12-2011, 03:47 AM | #1098 |
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लोकपाल विधेयक पर येचुरी ने टीम अन्ना को आड़े हाथ लिया
नयी दिल्ली ! माकपा नेता सीताराम येचुरी ने लोकपाल विधेयक पर टीम अन्ना के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर आज उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि संसद विधेयक के बारे में जितना कर सकती है उससे कहीं ज्यादा वे जानते हैं। येयुरी ने 27 दिसंबर से अन्ना हजारे के प्रस्तावित आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम नहीं जानते कि क्या प्रस्ताव (लोकपाल विधेयक में) हैं। ऐसा लगता है कि टीम अन्ना उससे कहीं ज्यादा जानती है जितना कि संसद कर सकती है। इस स्थिति में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है।’’ उन्होंने कहा कि संसद को पहले बताना चाहिए था कि सरकार क्या लाना चाहती है। उन्हें सदन में विधेयक पेश करने दीजिए इसके बाद हम टिप्पणी करेंगे।’’ वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकपाल पर भाजपा के रूख की आलोचना करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस अहम विधेयक को रोकने में बाधा डालने की भाजपा इसलिए कोशिश कर रही है कि 2004 और 2009 में हमें मिले जनादेश को वह पचा नहीं पा रही है। मंत्री ने कहा, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और सरकार इस मुद्दे पर एक साथ है।
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22-12-2011, 03:48 AM | #1099 |
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‘लोकपाल विधेयक से अल्पसंख्यक शब्द को संभवत: सरकार ने मिटा दिया’
नयी दिल्ली ! माना जा रहा है कि सरकार ने लोकपाल पीठ और सर्च कमिटी में 50 प्रतिशत आरक्षण करने के प्रावधानों के बारे में लोकपाल विधेयक से ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को हटा दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह शब्द हटा दिया गया है क्योंकि इससे पहले इस बात का जिक्र किया गया था कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान पेचीदगी बढाएगा। विधि विशेषज्ञों ने सरकार को इस बारे में सूचित किया कि लोकपाल पीठ और सर्च कमिटी में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जबकि सरकार इस हालात में इसे मुश्किल महसूस कर रही है। विधेयक पर कल वितरित किये गए कैबिनेट नोट के मुताबिक सरकार ने लोकपाल पीठ और सर्च कमिटी में अनुसूचित जाति: अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। पीठ के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे। जो मूल विधेयक से अलग है जिसे लोकसभा में अगस्त में पेश किया गया था। अब विधेयक में अल्पसंख्यक शब्द मिटा कर एक संशोधन किया गया है।
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22-12-2011, 03:53 AM | #1100 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
सिटिजंस चार्टर पर सरकार धड़ल्ले से संसद की अवज्ञा कर रही : टीम अन्ना
नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने सरकार पर आज रात आरोप लगाया कि वह एक अलग शिकायत निवारण विधेयक लाकर संसद की धड़ल्ले से अवज्ञा कर रह रही है जबकि उसने यह प्रस्तावित पारित इस तरह का प्रावधान लोकपाल का हिस्सा होगा। हजारे समर्थकों ने कहा कि ‘निर्धारित समय सीमा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नागरिकों के अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक 2011’ अव्यवहारिक और पूरी तरह से केंद्रीकृत है। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे को लिखित आश्वासन दिया था कि नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजंस चार्टर), निचली नौकरशाही और राज्यों के लोकायुक्त लोकपाल विधेयक का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इसके ठीक उलट (जिसे संसद में एक प्रस्ताव में पारित किया गया था) तीन महीने बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की एक बैठक में 13 दिसंबर को अलग नागरिक अधिकार पत्र को अपनी सहमति दी। उस विधेयक को अब संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को हजारे को लिखे पत्र में खुद ही कहा था कि नागरिक अधिकार पत्र लोकपाल विधेयक का हिस्सा होगा। वह इस वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? संसद ने सर्वसम्मति से इस बारे में प्रस्ताव पारित किया था। उसका क्या हुआ? वे धड़ल्ले से उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। वे संसद के साथ छल कर रहे हैं।’’
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