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28-06-2012, 01:28 PM
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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोन्टी ने मंगलवार को यूरोजोन के वर्तमान संकट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मोन्टी से फोन पर बात की और मोन्टी ने उन्हें यूरोप के नवीनतम आर्थिक घटनाक्रम से अवगत कराया। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोन्टी ने राष्ट्रपति को यूरोप के आर्थिक घटनाक्रम के बारे में बताया। दोनों ने यूरोजोन में वृद्धि को आगे बढ़ाने और स्थिरता के लिए सतत प्रयास करने के महत्व पर चर्चा की। पिछले सप्ताह जी-20 सम्मेलन के दौरान लास काबोस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी।
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28-06-2012, 01:28 PM
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यूनान के प्रधानमंत्री को ओबामा ने दी बधाई
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूनान के प्रधानमंत्री एन्टोनिस समारस को उनके निर्वाचन पर बधाई दी और उनसे सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलजुल कर काम करने को कहा है। ओबामा ने समारस से फोन पर बात की और अमेरिकी तथा यूनानी जनता के बीच चली आ रही एकजुटता का जिक्र करते हुए यूनान के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने यूनान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समारस की प्रतिबद्धता का स्वागत किया और उनसे यूनान के सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मिल-जुलकर काम करने का अनुरोध किया। बयान के मुताबिक, ओबामा ने प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। हाल ही में समारस की आंखों का आॅपरेशन हुआ था।
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28-06-2012, 01:29 PM
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अमेरिका मिस्र के नए राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए उत्सुक : व्हाइट हाउस
वाशिंगटन। मिस्र के नए राष्ट्रपति के साथ काम करने की उत्सुकता के साथ-साथ अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने, सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखने और अपने नागरिकों के अधिकारों के सम्मान के लिए कदम उठाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचित राष्ट्रपति मुर्सी और जो सरकार वह बनाने जा रहे हैं, उसके साथ काम करने के लिए अमेरिका बेहद उत्सुक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि मुर्सी राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने, सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखने, महिलाओं तथा कॉप्टिक ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने की खातिर कदम उठाएंगे। मुर्सी को समर्थन देने के ओबामा प्रशासन के फैसले को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना के जवाब में कार्नी ने कहा कि हम उन लोगों और दलों का आकलन करते हैं जो अपने काम के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होते हैं, न कि अपने धार्मिक जुड़ाव के कारण। कार्नी ने कहा कि मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए मुर्सी ने कही थीं- महिलाओं और कॉप्टिक ईसाइयों सहित लोगों के अधिकार बनाए रखने की प्रतिबद्धता जैसे सिद्धांत हमारी राय में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मिस्र में शुरू हुई क्रांति के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता वह प्रक्रिया थी जिसने लोकतंत्र की ओर बदलाव में मदद की। कार्नी ने कहा कि हम मिस्र के लोगों को इसके लिए बधाई देते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड के बढ़ते प्रभाव से मिस्र और इसराइल के रिश्तों को झटका लग सकता है? इस पर कार्नी ने कहा कि अमेरिका उन लोगों और दलों का आकलन करता है जो अपने काम के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होते हैं, न कि अपने धार्मिक जुड़ाव के कारण। इस बीच, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने संवाददाताओं से कहा कि नए राष्ट्रपति को न केवल एक सरकार बनानी है बल्कि संविधान सभा से जुड़े मुद्दों के बारे में एक प्रस्ताव भी तैयार होना चाहिए ताकि एक संविधान लिखा जा सके और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित संसद भी हो।
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राष्ट्रपति मुर्सी को बधाई दी विश्व बैंक अध्यक्ष ने
वाशिंगटन। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक ने लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार देश के नेता के चुनाव पर मिस्र के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और वहां के लोगों को बधाई दी है। जोएलिक ने कहा कि मिस्र के लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिहाज से यह एक अहम कदम है। यह मिस्र और पूरे अरब जगत के लिए एक ऐतिहासिक समय है। उन्होंने बयान में कहा कि मिस्र के नागरिकों, विशेषकर युवाओं ने जनवरी 2011 की अशांति से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। वे राष्ट्रपति के तौर पर मुर्सी से सबको साथ लेकर चलने वाली नई सरकार के गठन की अपेक्षा कर रहे हैं।
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अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुई भयंकर
इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में नए इलाकों में पानी भर जाने तथा कई परिवारों के फंस जाने के साथ ही राज्य में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को बहुत भयंकर हो गई। राज्य के एंजा, लोहित, चांगलांग, दिबांग वैली, पूर्वी सियांग और उपरी सियांग जिलों में स्थिति बहुत बिगड़ गई है। यहां सभी प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं और उनका जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है। लोहित जिले के बोर्डमुसा में सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने देशी नौकाओं की मदद से बिजयपुर प्रथम से 100 लोगों को बचाया। उन्हें बाद में राहत शिविर में भेज दिया गया। अतिरिक्त उपायुक्त केंटो रिबा ने बताया कि बिजयपुर तृतीय में आज सेना की नौकाएं लगाई जाएंगी, क्योंकि वहां अब भी 55 परिवार बाढ़ में फंसे हैं। आपात चिकित्सा दल इलाके में है। तेइस जून से नोआ देहिंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बोर्डमुसा सर्किल में समीपवर्ती बिजयपुर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गांव पानी में डूब गए हैं। बिजयपुर तृतीय गांव में दो राहत शिविर चिकित्सा सुविधा के साथ लगाए गए हैं। लोहित जिले में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। उधर ऊपरी सिंयाग जिले के तूतिंग मेंं सिनयिंग नदी ने सड़कों, पुलों और मिट्टी के कटाव को रोकने की परियोजना को काफी नुकसान पहुंचाया है। सिपो और सिकुट हाइडल पको भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में है। दिबांग वैली में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जो पिछले आठ साल में सबसे ऊंचा रिकार्ड है। निचले दिबांग वैली, दिबांग वैली, लोहित और एंजा जिलों में भारी बारिश जारी रहने से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान और बारिश होने का अनुमान लगाया है।
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28-06-2012, 01:32 PM
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भारत-पाक विदेश सचिव स्तरीय वार्ता स्थगित
नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच जुलाई में प्रस्तावित विदेश मंत्री स्तर की बैठक स्थगित कर दी गई है। बैठक की तिथि और यहां के राष्ट्रपति चुनाव की तिथि टकरा रही थी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि पाकिस्तान 19 जुलाई को इस बैठक के आयोजन के पक्ष में है, जबकि उस तिथि को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भारतीय पक्ष के लिए यह सुविधाजनक नहीं है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखकर नई तिथियों पर काम चल रहा है और ऐसी संभावना है कि अगस्त में यह बैठक होगी। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा की अपनी पाकिस्तानी समकक्ष हिना रब्बानी खार के साथ बातचीत करने के लिए 17-18 जुलाई को इस्लामाबाद की यात्रा करने की संभावना थी। इससे पहले दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। नवंबर, 2008 में मुम्बई हमले के बाद स्थगित भारत पाक वार्ता पिछले साल बहाल हुई थी और दोनों पक्ष समग्र वार्ता के अंतर्गत आठ अवयवों पर कई बैठकें कर चुके हैं। इन अवयवों में आतंकवाद, कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक और व्यापार आदि शामिल हैं। दोनों देश पहले ही पिछले कई महीनों मेंं आतंकवाद, व्यापार और पानी समेत चार मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। सियाचिन और सरक्रीक पर इस माह दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है।
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कर्नाटक के कानून मंत्री ने इस्तीफा वापस लिया
आवासीय भूखंड घोटाला मामले में महाधिवक्ता से मिली क्लीन चिट बेंगलूरु। कर्नाटक के कानून मंत्री एस. सुरेश कुमार ने महाधिवक्ता द्वारा आवासीय भूखंड हासिल करने में नियमों के उल्लंघन के आरोपों से उनको मुक्त किए जाने के बाद मंगलवार को अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया कि दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद महाधिवक्ता ने अपनी कानूनी राय में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने आवासीय भूखंड हासिल करने के लिए कोई झूठी सूचना नहीं दी। कुमार ने मीडिया में एक आरटीआई आवेदक के हवाले से आई इस खबर के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था कि उन्होंने (कुमार) बेंगलूर विकास प्राधिकरण से ‘जी’ श्रेणी (मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे) के तहत भूखंड हासिल करने के लिए हलफनामे में झूठा दावा किया था। गौड़ा ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और महाधिवक्ता एस. विजय शंकर से कहा था कि वह कानूनी मत दें। महाधिवक्ता ने मंत्री को तथ्य छिपाने के आरोपों से मुक्त कर दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया था कि महाधिवक्ता द्वारा उन्हें आज सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार भूखंड हासलि करने में कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था। विवाद के चलते मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद महाधिवक्ता से कानूनी मत मांगा गया था। महाधिवक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 50 गुणा 80 फुट के भूखंड का आवंटन नियमों के अनुरूप हुआ था।
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28-06-2012, 01:33 PM
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इसराइल में अतुल्य भारत रोड शो के प्रति दिखा भारी उत्साह
तेल अवीव। भारत ने इसराइल के प्रमुख टूर आपरेटरों, होटल क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा ट्रैवल एजेंटों के समक्ष अपनी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें भारत के साथ जुड़ने का न्योता दिया है। भारत ने अगले पांच साल में देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसी सिलसिले में यहां ‘अतुल्य भारत रोड शो’ का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने यहां कहा कि पिछले दो दिन के दौरान इसराइल के लोगों के साथ बातचीत में मैंने इस बात को जाना कि वे भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में हर बात जानते हैं। सहाय ने कहा कि हमने अगले पांच साल में देश में पर्यटकों की संख्या 60 लाख से दोगुना कर 1.2 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। अपने इस लक्ष्य के लिए हमने इसराइल का सहयोग मांगा है। सहाय चार दिन की इसराइल यात्रा पर हैं। सहाय ने कहा कि भारत पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रहा है और हमने जी-20 की घोषणा को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि पर्यटन उद्योग आर्थिक वृद्धि का इंजन है। इससे न केवल गरीबी घटेगी, बल्कि रोजगार भी पैदा होगा। मंत्री ने कहा कि भारत इस बात को जानता है कि पर्यटन से कार्यबल, महिलाआें तथा गरीबी में जीवनयापन कर रहे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रोड शो के प्रति इसराइल के पर्यटन उद्योग के सभी वर्गों के अंशधारकों भारी उत्साह दिखाया।
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28-06-2012, 01:37 PM
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वीरभद्र सिंह ने दिया इस्तीफा
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की अदालत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने 23 साल पुराने एक मामले में षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय होने के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मामलों के मंत्री ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दिया। उन्होंने सोमवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और सीडी मामले में अपने खिलाफ सबूत को ‘कुचक्र’ करार देकर खारिज किया। सिंह ने कहा कि सबूत एक कुचक्र है। सीडी प्रमाणिक नहीं है। उन्होंने मेरी आवाज का मिलान नहीं किया। सोमवार को यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने पद की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी नहीं उठाने देना चाहता। जब भी मौका आएगा, निश्चित तौर पर मैं उचित कार्रवाई करूंगा। इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव एवं हिमाचल मामलों के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा देने को नहीं कहा था और यदि कुछ हुआ है तो यह खुद मंत्री की तरफ से ही हुआ होगा। पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके सिंह का इस्तीफा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आया है। राज्य में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला करते हैं।
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
इस्तीफे का यह मतलब नहीं कि वीरभद्र दोषी हैं: कांग्रेस
नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे के मामले में उच्च नैतिक आधार पेश करने का प्रयास करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक उनके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ है । कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वीरभद्र सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी ली है और इस्तीफा दिया है। एक आरोप पत्र दाखिल हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दोषी हैं। दोष सिद्ध नहीं हुआ है। द्विवेदी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि वे बेदाग निकलेंगे और आरोपों से मुक्त होंगे और हिमाचल प्रदेश में अपने विरोधियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सिंह ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है पार्टी से नहीं।
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