28-06-2012, 09:58 PM | #11101 |
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ पर दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के अपने आदेश पर 12 जुलाई तक जवाब देने को कहा। इसी मुद्दे पर अशरफ के पूर्ववर्ती यूसुफ रजा गिलानी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी को भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने से इंकार करने की वजह से अवमानना का दोषी ठहराया गया और सजा दी गई थी। पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसे उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करेंगे। न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल से प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श करने और उनके रुख से उसे मामले की अगली सुनवाई के दौरान अवगत कराने को कहा है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को नियत की गई है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख आसिफ अली जरदारी के करीबी अशरफ को गिलानी की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया है। गिलानी को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को अयोग्य घोषित कर दिया था। गिलानी ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों से संपर्क करने के शीर्ष अदालत के बार-बार दिए गए आदेशों को नहीं माना, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया और 26 अप्रेल को सांकेतिक सजा दी गई। गिलानी ने दलील दी थी कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान में और विदेश में छूट प्राप्त है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। नए प्रधानमंत्री अशरफ ने भी पद संभालने के कुछ ही देर बाद रविवार को कहा था कि पीपीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जरदारी के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र नहीं लिखेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनके तथा गिलानी के बीच कोई अंतर नहीं है। अशरफ ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार अन्य संस्थानों से टकराव नहीं चाहती और संविधान एवं कानून के अनुसार काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के खिलाफ दिसंबर, 2009 से मामलों को फिर से खोलने के लिए सरकार पर दबाव बनाता रहा है। तब अदालत ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा जरदारी और 8,000 अन्य लोगों को दी गई माफी को रद्द कर दिया था। पीपीपी ने दावा किया है कि न्यायपालिका और खासकर प्रधान न्यायाधीश सत्तारूढ़ पार्टी और उसके नेताओं से जुड़े मामलों में निष्पक्ष नहीं रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश का नाम भी उस वक्त आलोचनाओं के घेरे में आया, जब रियल एस्टेट व्यापारी मलिक रियाज हुसैन ने दावा किया कि उसने शीर्ष अदालत में मामलों में हेरफेर के लिए मुख्य न्यायाधीश के बेटे को 34.2 करोड़ रुपए दिए थे।
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28-06-2012, 09:58 PM | #11102 |
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पंजाब के सभी न्यायाधीश 31 जुलाई तक करें संपत्ति की घोषणा : लाहौर हाईकोर्ट
लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की निचली न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशों और अदालत के अधिकारियों से कहा है कि वे वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अपनी आमदनी तथा संपत्ति की घोषणा 31 जुलाई तक कर दें। हाई कोर्ट के पंजीयक ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, वरिष्ठ सिविल जजों, सिविल जजों तथा अन्य अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर अगले माह के अंत तक अपनी आय-व्यय और संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। परिपत्र में कहा गया है कि न्यायाधीशों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने नाम की, अपनी पत्नियों के नाम की और बच्चों के नाम की चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। पंजीयक ने न्यायाधीशों के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च का ब्यौरा भी मांगा है। यह भी पूछा गया है कि तय सीमा से अधिक खर्च को वह किस तरह पूरा करते हैं। हाई कोर्ट का यह आदेश प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान की पृष्ठभूमि में है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश उस समय संदेह के घेरे में आ गए थे, जब रियल एस्टेट के दिग्गज मलिक रियाज हुसैन ने दावा किया था कि उसने सुप्रीम कोर्ट में मामलों को प्रभावित करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के पुत्र को 34.2 करोड़ रुपए की राशि दी थी। पर्यवेक्षकों का कहना है कि राजनीतिज्ञों, खास कर सांसदों और प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए संपत्ति की घोषणा करना जरूरी होता है, इसलिए लगता है कि न्यायपालिका भी इसी का अनुसरण कर रही है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नेताओं ने हाई कोर्ट के परिपत्र को ‘न्यायिक तिकड़म’ करार देते हुए कहा है कि पिछले कुछ समय से न्यायपालिका राजनीति में लिप्त होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोलने से इंकार करने पर अवमानना का दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य करार दे दिया था।
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28-06-2012, 09:59 PM | #11103 |
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पाकिस्तान को मुंबई हमला मामले में करनी चाहिए कार्रवाई : विशेषज्ञ
वाशिंगटन। मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक आका जबीउद्दीन की गिरफ्तारी को इस हमले की जांच में एक बड़ी सफलता करार देते हुए अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान से इस हमले के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस विशेषज्ञ के अनुसार, ऐसा न करने पर पाकिस्तान वैश्विक रूप से अलग-थलग पड़ जाएगा और उसे वैश्विक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। हैरिटेज फाउंडेशन की लीजा कर्टिस ने कहा कि आतंकवादियों के आका सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जंदल की 21 जून को गिरफ्तारी के साथ ही भारत को मुंबई हमलों की जांच में अहम सफलता मिली है। इन हमलों में छह अमेरिकियों सहित 166 नागरिक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दो साल से सऊदी अरब में रह रहे जबीउद्दीन का भारतीय जांचकर्ता पीछा कर रहे थे और उन्होंने सऊदी अरब से उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया था। लीजा ने कहा कि जबीउद्दीन को पकड़ने में अमेरिका ने संभवत: भारत की मदद की और शायद उसने ही सऊदी अरब पर उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने कहा कि जबीउद्दीन भारतीय नागरिक है और महाराष्ट्र का रहने वाला है। समझा जाता है कि उसने मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया और हमले के दौरान सेल फोन के माध्यम से उन्हें पाकिस्तान से निर्देश भी दिए। लीजा के मुताबिक, जबीउद्दीन ने कथित तौर पर कबूल किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी उस नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे, जहां से वह हमलावरों को निर्देश दे रहा था। अगर यह सच है तो इन आरोपों के कारण पहले से ही कमजोर हो चुके अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों पर और खराब असर पड़ेगा तथा दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि और अधिक प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि संयोग से अमेरिका के ‘थैंक्स गिविंग’ अवकाश के दौरान हुए इस हमले का तीन दिन तक दुनिया भर में टीवी पर प्रसारण किया गया और लोगों ने इसे देखा था। दक्षिण एशिया मामलों की विशेषज्ञ कर्टिस ने कहा कि पाकिस्तान 2008 में हुए इन हमलों की जांच से और इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लश्कर ए तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद देश में खुलेआम घूम रहा है, भाषण दे रहा है और पाकिस्तान की राजनीति में शामिल होने के विचार का संकेत दे रहा है। लीजा ने लिखा कि एक आतंकवादी के ऐसा करने से यह आभास होता है कि पाकिस्तान के नेता अपनी सीमाओं में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए या तो सक्षम नहीं हैं या वह ऐसा करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई हमले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे यह सेवारत खुफिया अधिकारियों को सजा देना ही क्यों न हो। ऐसा न करने पर देश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग-थलग पड़ जाएगा और उसे वैश्विक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा।
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28-06-2012, 10:04 PM | #11104 |
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आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर रोमनी पर जमकर बरसे ओबामा-बिडेन
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति जोए बिडेन नौकरियों के विदेश हस्तांतरण पर राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी पर जमकर बरसे। दोनों ने अमेरिकी नौकरियों को भारत और चीन हस्तांतरित करने में रोमनी को ‘अगुआ’ करार दिया। अटलांटा के जार्जिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट में एक दिन लेख छपा था, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से रोमनी की कंपनी ने चीन और भारत में नौकरियों के हस्तांतरण में अगुआई की। संयोग से बुधवार को ही शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोकाकोला ने भारत में भारी निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी का मुख्यालय जार्जिया में ही है। ओबामा ने कहा कि जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उनके कुछ सलाहकारों ने सफाई देते हुए कहा कि आॅफशोरिंग और आउटसोर्सिंग में अंतर है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं वहीं बता रहा हूं जो उन्होंने कहा। जिन श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उन्हें यह अंतर नहीं मालूम है। उप राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर रोमनी ने 1,60,000 डालर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि विदेश के लोगों को दी जाएगी, बदले में वे मैसाचुसेट्स के लोगों को खाद्य स्टाम्प उपलब्ध कराएंगे।
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28-06-2012, 10:50 PM | #11105 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
सोनिया गांधी ने वफादारी का दिया तोहफा : प्रणव
ममता बनर्जी से नहीं हैं नाराज, छोटी बहन बताया नई दिल्ली। राष्ट्रपति पद के लिए संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी का कहना है कि संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी का तोहफा दिया है। मुखर्जी के मन में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वह उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं। मुखर्जी ने यह बात शुक्रवार को एक साक्षात्कार में कही। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देखिए व्यक्ति को जितना महत्वपूर्ण पद मिलता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। जहां तक महसूस करने की बात है, अच्छा ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति अब तक की गई वफादारी का सोनिया गांधी ने मुझे तोहफा दिया है। यह पूछे जाने पर कि आपने समर्थन के लिए सबको धन्यवाद दिया है, तो क्या आप ममता बनर्जी को धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने आपके नाम पर ऐतराज किया है। मुखर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को मैंने अपनी छोटी बहन माना है, जो धन्यवाद से कहीं अधिक महत्व रखता है। यह पूछे जाने पर कि आखिर ममता को आपके नाम से परहेज क्यों है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूं कि शिवसेना और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल भिन्न हैं। बावजूद इसके गत राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र के नाम पर कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील का समर्थन कर दिया था। इस बारे में फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। तृणमूल कांग्रेस आप पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। मुखर्जी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे तृणमूल कांग्रेस में दरार पड़े। जहां तक कबीर सुमन से बात करने का मुद्दा है, तो यह सभी जानते हैं कि कबीर सुमन की तृणमूल से कितनी नजदीकियां हैं।
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28-06-2012, 10:50 PM | #11106 |
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मायावती ने किए प्रणव के नामांकन पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर
लखनऊ। राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के प्रत्याशी प्रणव मुखर्जी के नामांकन पत्र पर उनके नाम के प्रस्तावक के तौर पर मायावती ने भी दस्तखत किए हैं। बुधवार को केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने बसपा अध्यक्ष मायावती से लखनऊ स्थित उनके बंगले पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने संवाददाताओं से कहा कि मुखर्जी कल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। राजीव शुक्ला इस सिलसिले में नामांकन पत्र पर उनके दस्तखत लेने आए थे और उन्होंने हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। आपको मालूम है कि नामांकन कई सेट में दाखिल होता है। उनकी ओर से नामांकन पत्र पर मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए राजीव शुक्ला को भेजा गया है। हमने दस्तखत कर दिए हैं। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जिन अन्य राज्यों में पार्टी के सांसद और विधायक हैं, वे मुखर्जी को ही वोट दें और वह अच्छे मतों के साथ कामयाब हों।
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28-06-2012, 10:51 PM | #11107 |
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राहुल को सरकार में किया जाए शामिल : कृष्णा
नई दिल्ली। कैबिनेट में हेर-फेर की संभावनाओं के बीच विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने राहुल गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि देश के सामने आ रहीं समस्याओं के समाधान के लिए यह जरूरी है। कृष्णा ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी सरकार में शामिल होंगे और उनका रुख कायम है। मंत्री ने यहां कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि राहुल गांधी सरकार में शामिल हों। प्रधानमंत्री उन्हें सरकार में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल वह खुद इसके इच्छुक नहीं दिखाई देते। कृष्णा से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या वह सोचते हैं कि 42 वर्षीय राहुल को प्रणव मुखर्जी के इस्तीफे के बाद मंत्री बनाया जाना चाहिए। कृष्णा ने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं, जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी का सरकार में शामिल होना और देश के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सरकार की मदद करना जरूरी है। सरकार के संकट-मोचक के तौर पर पहचान पाने वाले प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कल वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
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28-06-2012, 10:52 PM | #11108 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
भारी मतों से विजयी होंगे प्रणव, मोहन प्रकाश ने दावा किया
जोधपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी भारी मतों से विजयी होंगे। जोधपुर से जालौर जा रहे कांग्रेस नेता ने यहां पत्रकारों से कहा कि मुखर्जी अधिकांश राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं तथा उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने मुखर्जी को समर्थन देने वाले दलों का आभार प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह दल अन्तर्विरोधों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि यह दल अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया तथा उसे उधार के उम्मीदवार से काम चलाना पड़ा है। गुजरात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के शासन से जनता ऊब चुकी है। समाज के लोग अपने को अपमानित तथा कर्मचारी घुटन महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी तथा मुसलमान भी परेशान हैं तथा आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन निश्चित है।
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28-06-2012, 10:52 PM | #11109 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
शास्त्री भवन में आग
नई दिल्ली। शास्त्री भवन की तीसरी मंजिल पर बुधवार सुबह आग लग गई, हालांकि आग से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि 11 बजकर पांच मिनट पर इस बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली, आग पर काबू पाने के लिए तुरंत ही पांच अग्निशमन गाड़ियों को भेजा गया, जिन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी। आग लगने की यह एक मामूली घटना थी, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।
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28-06-2012, 10:54 PM | #11110 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
दमिश्क के समीप भीषण संघर्ष, सीरिया में 116 मरे
बेरूत। एक निगरानी समूह ने दावा किया है कि दमिश्क के उपनगरों में रिपब्लिकन गार्ड की चौकियों के समीप विद्रोहियों और सीरियाई सेना की यूनिटों के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है और देश भर में हिंसक घटनाओं में 116 लोग मारे जा चुके हैं। ‘द सीरियाई आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने कहा कि मृतकों में 68 नागरिक, 41 सैनिक और सात विद्रोही शामिल हैं। आॅब्जर्वेटरी के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा कि दमिश्क से करीब आठ किमी दूर कुदसिया और अल हामा में रिपब्लिकन गार्ड की चौकियों के समीप भीषण टकराव हो रहा है। सैनिकों की गोलीबारी के दौरान अलहामा में 15 लोगों और कुदसिया में 11 लोगों सहित 28 लोग दमिश्क में और आसपास मारे गए। अब्देल रहमान ने कहा कि यह पहला मौका है जब प्रशासन ने राजधानी के समीप संघर्ष में तोपों का उपयोग किया। दमिश्क में कार्यकर्ताओं के प्रवक्ता अबू उमर ने कहा कि अल हामा और कुदसिया में संचार व्यवस्था काट दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी बल टैंक के साथ पहुंचे हैं। इसी बीच, अल हामा में सरकारी बलों और सशस्त्र आतंकवादी समूहों के बीच टकराव हुआ। सशस्त्र समूहों ने नागरिकों पर तथा कानून बहाल करने वाले बलों पर हमला किया तथा हथियारों को लाने-ले जाने के लिए ओल्ड बेरूत रोड बंद कर दी। संघर्ष में दर्जनों आतंकवादी मारे गए और कई गिरफ्तार कर लिए गए। हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया। आॅब्जर्वेटरी ने खबर दी है कि पूर्वी शहर दीर एजर में एक बच्चे सहित पांच लोग मारे गए। आसपास के कई इलाकों में सेना पहुंच चुकी है। समीप के इलाकों में तीन लोग मारे गए। ब्रिटेन स्थित आॅब्जर्वेटरी ने कहा कि इदलिब प्रांत में सेना की गोलीबारी में दो भाई-बहनों सहित 13 नागरिक मारे गए। यहां दो विद्रोही भी मारे गए। हामा प्रांत में एक विद्रोही कमांडर और सेना से अलग हुए एक अधिकारी की जान चली गई।
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