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24-12-2011, 11:28 PM
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नई दिल्ली। निजी दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने शनिवार को 3 जी रोमिंग समझौते के मामले में सरकार की तरफ से कारवाई किए जाने पर तीन जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। दूरसंचार मंत्रालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया को नोटिस जारी कर 3 जी मोबाइल सेवाओं में एक दूसरे के सर्किल में रोमिंग समझौतों को समाप्त करने को कहा था। मंत्रालय का कहना था कि इस तरह की व्यवस्था लाइसेंस नियम का उल्लंघन है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के चेयरमैन न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली टीडीसैट पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक दूरसंचार विभाग इन कंपनियों के खिलाफ मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इन तीन कंपनियों के अलावा दो अन्य कंपनियों टाटा तथा एयरसेल ने टीडीसैट में याचिका दायर की थी। टीडीसैट ने इन याचिकाओं पर शनिवार को विशेष सुनवाई की और दूरसंचार विभाग के आदेश पर 3 जनवरी 2012 तक के लिए रोक लगा दी। न्यायाधिकरण ने दूरसंचार मंत्रालय को नोटिस जारी किया और अगले सप्ताह तक जवाब देने को कहा। वोडाफोन की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कंपनियों को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दूरसंचार विभाग बेहतर कामकाज का जो न्यूनतम मानदंड है, उसका पालन करने में विफल रहा। दूरसंचार विभाग की तरफ से मामले में पेश अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल ए. एस. चांडियोक ने कहा कि लाइसेंसों शर्तों में एक नया उपबंध जोड़े जाने की वजह से ही 3 जी बैंविड्थ पाने वाली दूरसंचार कंपनियों को 3 जी स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए अलग लाइसेंस की जरुरत पड़ी। दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को दूरंसचार कंपनियों को नोटिस जारी कर कहा कि उनका समझौता अवैध है तथा 24 घंटे के भीतर इस बारे में अपना जवाब पेश किया जाए। इसके बाद, दूरसंचार कंपनियों ने टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया। भारती, वोडाफोन, तथा आइंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों ने उन सर्किलों में 3जी सेवा देने के लिये आपस में समझौता किया जिसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम नहीं मिला। इसी तरह के छह सर्किलों में समझौते के लिए टाटा टेलीसर्विसेज तथा एयरसेल को नोटिस दिया गया। हालांकि दोनों कंपनियों ने समझौता समाप्त कर दिया है।
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24-12-2011, 11:29 PM
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मनमोहन का तमिलनाडु दौरा आज
चेन्नई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रविवार से शुरू हो रही तमिलनाडु यात्रा के दौरान मुल्लापेरियार बांध गतिरोध और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। संभावना है कि राज्य की मुख्यमंत्री जे. जयललिता प्रधानमंत्री के आगमन के बाद रविवार शाम को ही उनसे मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात के दौरान वह वित्तीय पैकेज की मांग सहित कई मुद्दे उठा सकती हैं। इस वर्ष अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में संप्रग के महत्वपूर्ण सहयोगी द्रमुक को हटाकर अन्नाद्रमुक के तमिलनाडु में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री का राज्य का यह पहला दौरा है। द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि ने शनिवार को घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री से सोमवार को मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष बांध मुद्दे को उठाएंगे। वह विशेष रूप से केरल में ‘तमिलों पर हमले रोकने’ और बांध का जलस्तर बढ़ाने का मुद्दे को भी उठाएंगे। बांध को लेकर दोनों राज्यों के नेताओं के बयानबाजी के चलते इस मुद्दे पर गतिरोध में हाल के सप्ताहों में बढ़ोतरी हुर्ई है। केरल सुरक्षा कारणों से 116 वर्ष पुराने बांध के स्थान पर नया बांध निर्माण पर जोर दे रहा है, जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। गत महीने यह मुद्दा पुन: उठने के बाद से जयललिता ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बांध के लिए आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना बनाने के कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि केरल के दबाव के आगे झुकना है। करुणानिधि ने इस मुद्दे पर केंंद्र और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम पर असंतोष जताया है। प्रधानमंत्री की ओर से हाल में की गई टिप्पणी पर जयललिता संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि संयंत्र को कुछ सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा जयललिता ने केंद्र से कहा कि उसे कोई भी ‘हड़बड़ी’ दिखाने से पहले लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए।
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24-12-2011, 11:30 PM
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अनिवासी भारतीय युगल के बच्चों का मामला नार्वे के समक्ष उठाया
नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने अनिवासी भारतीय युगल के दो बच्चों को नार्वे के अधिकारियों द्वारा अपने संरक्षण में लिए जाने का मामला नार्वे के समक्ष उठाया है। युगल से कहा गया है कि वह कानूनी रास्ता अपनाएं क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने यहां कहा कि नार्वे के विदेश मंत्रालय को इस बारे में अनौपचारिक तौर पर अवगत करा दिया गया है। सरकार का यह कदम इन खबरों के बीच आया है कि नार्वे में रहने वाले एक एनआरआई युगल ने उस देश की एक सरकारी एजेंसी पर आरोप लगाया है कि उसने उनके दो शिशुओं को अपने संरक्षण में ले लिया है। इन दोनों बच्चों का अपनी मां के साथ भावनात्मक संबंध सही नहीं थे। प्रकाश ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने यह मामला नई दिल्ली में नार्वे दूतावास के समक्ष भी उठाया है। नार्वे की बाल कल्याण सेवा बार्नेवार्ने ने अरूप भट्टाचार्य के दो बच्चों को अपने संरक्षण में लिया है।
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24-12-2011, 11:31 PM
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आडवाणी की यात्रा के दौरान मिले बम मामला : आरोपी ने सीबीआई जांच की मांग की
मदुरै। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा मार्ग में बम लगाने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै स्थित पीठ में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसे इसमें झूठा फंसाया गया है। जयहिंदपुरम के हकीम ने इस बात का भी भय जताया कि पुलिस अपनी कथित खामियों को छुपाने के लिए ‘कुछ आरोपियों की न्याय इत्तर हत्या’ का सहारा ले सकती है। हकीम फिलहाल मदुरै के केंद्रीय जेल में बंद है। जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रह्मण्यम ने कुछ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए। पुलिस ने गत 27 अक्टूबर को मदुरै से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित आलमपट्टी गांव में एक पुल के नीचे एक शक्तिशाली पाइप बम बरामद किया था। जिस स्थान से बम बरामद किया गया वह आडवाणी की जनजेतना यात्रा मार्ग में था। इसके बाद भाजपा नेता की यात्रा का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। इस घटना के सम्बंध में हकीम सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हकीम ने आरोप लगाया कि घटना के तत्काल बाद विशेष जांच दल ने उसे उठा लिया और उसे लगातार प्रताड़ित किया। उसके अनुसार उसके खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए थे और उसे सभी 15 मामलों में बरी कर दिया गया है।
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24-12-2011, 11:32 PM
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सीरिया विस्फोट के मृतकों के जनाजे में शामिल हुए हजारों
दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क में शुक्रवार हुए दोहरे बम धमाके में मारे गए 44 लोगों के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। दमिश्क की मशहूर ओमायाद मस्जिद से जनाजे निकाले गए। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने राष्ट्रपति बशर असद के पक्ष में नारेबाजी की। सीरिया की सरकार ने इस हमले के लिए आतंकवादी संगठन अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। उधर, सीरिया के संगठन मुस्लिम ब्रदरहूड ने कल के विस्फोटों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। उसके इस दावे से इस कथन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि हमले के पीछे अलकायदा का हाथ है।
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24-12-2011, 11:33 PM
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राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस खुशी और उम्मीदों का पर्व है। ईसा मसीह ने प्रेम, बलिदान, सेवा, साहस, शांति सदभाव का संदेश दुनिया को दिया है। अंसारी ने कहा कि यह प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि यह पर्व सभी का दिल खुशियों से भर दे । प्रधानमंत्री ने कहा कि यीशू का जन्मदिन मनाते समय प्रेम, दया और क्षमा के उनके महान संदेशों को याद करने का अवसर मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि यह पर्व हम सभी के जीवन को प्रेरणा देता है और बलिदान का संदेश देता है।
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24-12-2011, 11:34 PM
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ई-वोटिंग शुरू की जाए : खुर्शीद
बेंगलूरू। केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव के दौरान इन्टरनेट वोटिंग (ई-वोटिंग) शुरू किए जाने का सुझाव दिया है। खुर्शीद ने शनिवार को यहां चुनावी सुधार से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि जब हम बैंकिंग समेत वित्तीय लेनदेन के लिए इन्टरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह के कारोबार के लिए इसे प्रामाणिक मान लिया गया है तो चुनाव में ई-वोटिंग क्यों नहीं की जा सकती है। हाल ही में शुरू किया गया विशिष्ट पहचान नंबर (यूनिक आईडी) इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब अनिवासी भारतीयों को भी मतदान का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन विदेशों में रहने के कारण वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर ई-वोटिंग शुरू कर दी जाए तो वे मतदान कर सकते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाए जाने (राईट टू रिकॉल) की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि पड़ोसी देश इसका दुरपयोग कर सकते हैं। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों को आधिकाधिक संख्या में वापिस बुलाया गया तो पड़ोसी देश यह कह सकते हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। किसी भी सुधार का सुझाव देने से पहले हमें उसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की व्यावहारिकता समय की जरुरत है। यह अच्छा सुझाव है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। अब समय आ गया है जब चुनावी सुधारों में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चुनावों में अपराधियों को दूर रखने के लिए सभी दलों को आपस में सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को साढ़े चार फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए खुर्शीद ने कहा कि इसमें गलत क्या है। कर्नाटक में तो यह पहले से ही है। केवल विपक्ष ही इसे लेकर शोरगुल मचा रहा है। लोकसभा में पेश किए गए लोकपाल विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह टीम अन्ना के सुझावों के अनुरूप ही है और केन्द्र को नाहक ही बदनाम किया जा रहा है।
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24-12-2011, 11:38 PM
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#1228 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों बेथलहम पहुंचे
बेथलहम। ईसा मसीह के जन्मस्थल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों तीर्थयात्री, पर्यटक और स्थानीय लोग शनिवार को पश्चिमी तट के बेथलहम कस्बे में एकत्रित हुए । वहां आज सुबह पहुंचे लोगों ने मांगेर चौराहे पर बने 50 फुट ऊंचे क्रिसमस ट्री के पास की तस्वीरें लीं और खिली धूप का आनंद उठाया। मुख्य कार्यक्रम के तहत आज नेटिविटी गिरजाधर में आधी रात को प्रार्थना होगी । यह गिरजाघर उस जगह बना है जहां समझा जाता है कि ईसा मसीह पैदा हुए थे। इसराइल के पर्यटन मंत्रालय को करीब 90 हजार लोगों के इस पवित्र स्थल में पहुंचने की उम्मीद है। बेथलहम में ईसाई अब बहुमत में नहीं रहे और वहां करीब 50 हजार फलस्तीनियों में से दो तिहाई मुस्लिम हैं। क्रिसमस के अवसर पर लेकिन वहां दूर-दूर से ईसाई पहुंचते हैं।
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25-12-2011, 04:07 PM
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#1229 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
क्रिसमस पर बढते उपभोक्तावाद, तड़क भड़क की पोप ने की आलोचना
वेटिकन सिटी ! पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने क्रिसमस को लेकर बढते उपभोक्तावाद की आलोचना की है । वह क्रिसमस से पूर्व होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे इस छुट्टी की ‘ऊपरी तड़क भड़क’ से ऊपर उठकर इसका वास्तविक अर्थ खोजें। बेनेडिक्ट (84) ने खचाखच भरे सेंट पीटर्स के बासिलिका में आयोजित प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की और करीब दो सप्ताह तक चलने वाली अपनी क्रिसमस से जुड़ी सार्वजनिक उपस्थिति की शुरूआत की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाली प्रार्थना रात 10 बजे समाप्त हो गई जो कई वर्ष पहले देर रात तक चलती थी और पोप क्रिसमस के दिन भाषण देते थे। वयोवृद्ध बेनेडिक्ट को एक चलते हुए प्लैटफार्म के जरिये बासिलिका के केंद्रीय गलियारे तक पहुंचाया गया, ताकि उन्हें पैदल न चलना पड़े। प्रार्थना सभा के दौरान बेनेडिक्ट देर रात और सूखी खांसी होने के बावजूद काफी अच्छे दिखाई दिये। हालांकि खांसी ने उनके उपदेशों के दौरान बाधा डाली। अपने भाषण में बेनेडिक्ट ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि क्रिसमस तेजी से एक व्यवसायिक जश्न का रूप लेता जा रहा है जिसने ईसा मसीह के जन्म दिन के संदेश को धुंधला कर दिया है।
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25-12-2011, 04:48 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
मुस्लिम आरक्षण की नई पहल को मुस्लिम संगठनों ने नाकाफी बताया
नई दिल्ली। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से ओबीसी कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार फीसदी आरक्षण का प्रावधान किए जाने को ‘अच्छी शुरूआत लेकिन नाकाफी कदम’ बताया है। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सिफारिश पर पिछले दिनों अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ओबीसी के 27 फीसदी कोटे से आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के इस कदम को अगले साल पांच राज्यों, खतौर पर उत्तर- प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। जमीयत उलेमा-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन सभी अल्पसंख्यकों के लिए महज साढ़े चार फीसदी आरक्षण बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले वक्त में रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश के मुताबिक मुसलमानों के लिए (10 फीसदी) आरक्षण की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि हम लंबे वक्त से मांग करते रहे हैं कि पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने इसे मंजूरी दी है और इसकी हम सराहना करते हैं। हम आने वाले वक्त में सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आरक्षण को बढ़ाने की मांग करेंगे। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि साढ़े चार फीसदी आरक्षण नाकाफी है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी आरक्षण की बात की है, जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए है। इस पर अमल होना चाहिए। इससे कम मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। उमरी ने कहा हमारी मांग है कि देश के सारे मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए। इसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश के मुताबिक आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का यह कदम चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आॅल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत के महासचिव इलियास मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। हमारी मांग है कि 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति के बारे में सच्चर कमेटी ने जो बातें कहीं हैं, उसे लेकर अभी सही ढंग से कदम नहीं उठाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर सही ढंग से अमल करेगी।
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